जिल्हा परिषद

प्रत्येक जिल्हाकरिता अध्यक्ष व परिषदेचे सदस्य यांची मिळून एक कार्यकारिणी स्थापन करण्यात येते, तिला जिल्हा परिषद असे म्हणतात.

जिल्हा परिषद ही जिल्हा स्तरावरील पंचायती राज व्यवस्थेची सर्वोच्च संस्था आहे.  जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागातील प्रशासनावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी आहे. काही भारतीय राज्यांमध्ये याला जिल्हा पंचायत म्हणूनही ओळखले जाते.

स्थापना

महाराष्ट्र राज्यात सध्या ३६ जिल्हे असून ३४ जिल्हा परिषदा आहेत. जिल्हा परिषद ही पंचायतराजमधील महत्त्वाची संस्था असून त्यातील शिखर संस्था म्हणून ओळखली जाते. वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीअधिनियम, इ.स. १९६१ कलम क्र.६ नुसार प्रत्येक जिल्हयासाठी (नागरी जिल्हे सोडून) एक जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेची स्थापना १ मे, इ.स. १९६२ रोजी करण्यात आली आहे.
 ज्या अधिनियमा(अ‍ॅक्ट)द्वारे जिल्हापरिषदेची स्थापना होते, त्या अधिनियमान्वये किंवा तद्नुसार किंवा अन्यथा, जिल्हा परिषदेकडे जे अधिकार व जी कार्ये सोपवण्यात येतात त्या सर्व अधिकारांचा जिल्हा परिषदेने वापर केला पाहिजे आणि ती सर्व कार्ये जिल्हा परिषदेने पार पाडली पाहिजेत, असे तिच्यावर बंधन असते.

 या अधिनियमाच्या प्रयोजनाकरिता, ज्या क्षेत्रासाठी अशा परिषदेची स्थापना करण्यात आली असेल. त्या जिल्हा परिषदेच्या प्राधिकार क्षेत्रावर, तसेच राज्य शासनाने याबाबत सरकारी राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा एका किंवा अनेक प्रयोजनांसाठी आणि अशा अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा अतिरिक्त क्षेत्रांवर परिषदेचा अधिकार चालतो.

 संस्थात्मक पदानुक्रम 

परिषदेची प्राधिकरणे व त्यांचे घटक
प्रत्येक जिल्हयासाठी या अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे काम ज्या प्राधिकरणा(अ‍ॅथॉरिटी)कडे सोपविण्यात येईल त्या प्राधिकरणाचे घटक : 
 जिल्हा परिषद
 पंचायत समिती
 स्थायी समिती(स्टॅन्डिंग कमिटी)
 विषय समिती
 पीठासीन अधिकारी
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 कार्यकारी अधिकारी आणि
 गटविकास अधिकारी

राज्य शासन निर्देश देईल, तितके विभाग जिल्हा परिषदेस तिच्या कार्यात साहाय्य करतील आणि प्रत्येक विभाग हा राज्य सेवेतील वर्ग एकच्या किंवा वर्ग दोनच्या श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या (ज्याचा यात यापुढे जिल्हा परिषदेचा विभाग प्रमुख म्हणून निर्देश करण्यात आला आहे), स्वाधीन असेल.

 जिल्हा परिषदांचे कायद्याने संस्थापन 

प्रत्येक जिल्हा परिषद ही जिल्हा परिषद या नावाचा एक निगम(कॉर्पोरेशन) असतो, परिषदेची अखण्ड अधिकारपरम्परा असते, आणि तिचा व तिच्या विभागांचा मिळून एक सामाईक शिक्का असतो.   जिल्हा परिषद अन्य संस्थांशी आणि व्यक्तींशी करार करण्यास मुक्त असते. 
ज्या क्षेत्रावर तिचा प्राधिकार(अ‍ॅथॉरिटी) असेल अशा क्षेत्राच्या सिमेत तिला निगम निकाय(कॉर्पोरेट बॉडी) म्हणून जे नाव असेल त्या नावाने ओळखले जाते, व लावावयाचा असेल त्यावेळी तिच्यावर त्याच नावाने दावा लावता येतो.

 जिल्हा परिषदांची रचना 
प्रौढ मतदान पद्धतीने कमीत कमी ५० व जास्तीत जास्त ७५ सभासद असतात. ४०,००० लोकसंख्येमागे एक सभासद निवडतात
महिलांसाठी ५०% राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत .
अनुसूचित जाती व जमातींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी देतात .
इतर मागासवर्गीयांसाठी २७% जागा आरक्षित ठेवतात .
पंचायत समितीचे सभापती हे जि . प .चे पदसिद्ध सभासद असतात मात्र त्यांना मतदानात भाग घेत नाहीत .
सहयोगी सदस्य – जिल्ह्यातील ४ मध्यवर्ती संस्थांचे अध्यक्ष हे सहयोगी सदस्य असतात
जिल्हा परिषद पुढील व्यक्तींची मिळून बनलेली असते.
राज्य निवडणूक आयोगाने शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे ठरविले असतील तितके, पण जास्तीत जास्त ७५ आणि कमीत कमी ५० इतके सदस्य. जिल्हा परिषदेचे हे  सदस्य जिल्हातील मतदारसंघातून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडून आलेले असतात. तथापि वाजवीरीत्या व्यवहार्य असेल तिथवर, जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या यांमधील गुणोत्तर सम्पूर्ण राज्यभर सारखेच असते.
 जिल्हयातील सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती.

 सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये पोटकलम (१)च्या खण्ड (अ) खाली येणाऱ्या परिषद सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या दोन-तृतीयांश इतक्या, किंवा त्याहून अधिक सदस्य निवडून आल्यानंतर, राज्य शासन ठरवेल त्या वेळी राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्या परिषद सदस्यांची नावे त्यांच्या कायम पत्त्यासह प्रसिद्ध करण्यात येतात. अशी नावे प्रसिद्ध झाल्यावर जिल्हा परिषदेची रीतसर स्थापना झाल्याचे मानण्यात येते. परिषतेच्या दोन-तृतीयांश  सदस्यांची संख्या निर्धारित करताना अपूर्णांक विचारात घेण्यात येत नाहीत. परन्तू त्या नावांची अशी अपूर्ण यादी प्रसिद्ध करण्यात आल्यामुळे,
 एखाद्या मतदारसंघातील निवडणुकीचे काम पूर्ण होण्यास प्रतिबंध होतो असे समजता कामा नये,  आणि अशी होऊ घातलेली निवडणूक ही, राज्य निवडणूक आयोगाला, अशा अपूर्ण स्वरूपात असलेली निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची नावे आणि उपलब्ध कायम पत्ते प्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध करत नाही. किंवा,
नावांच्या अशा प्रसिद्धीमुळे, जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या पदांवर परिणाम होतो असे मानता कामा नये.

 पोटकलम (१) खण्ड (ब) खालील येणाऱ्या परिषद सदस्यांची नावे (त्यांच्या कायम पत्त्यासह) त्यानंतर तशाच रीतीने राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रसिद्ध करण्यात येतात.

 उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिथे  एकाहून अधिक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमण्यात आले असतील त्या बाबतीत, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून नामनिर्देशित करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे त्यांच्यापैकी कोणताही एक अधिकारी हा जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध सचिव असेल.
सदस्य पात्रता
वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत .
त्याचे नाव स्थानिक मतदान यादीत असलेच पाहिजे
कायद्याने दिलेल्या अटी मान्य केलेल्या असाव्यात.
निवडणूक लढवणाऱ्या व्यक्तीस दोन पेक्षा जास्त अपत्य असू नये व निवडणूक जिंकल्यानंतर सुद्धा त्याचे तिसरे अपत्य जन्मल्यास त्याचे सभासदत्व रद्द होते.
राखीव मतदार संघातून निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीसाठी नॉन क्रीमिलयेर (आर्थिकरेषा) प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.     6.त्याच्यावर गुन्हा दाखल नसावा.7.तो वेडा आणि दीवाळखोर नसावा
कार्यकाल – जिल्हा परिषद सदस्याचा कार्यकाल ‘पाच’ वर्षाचा असतो . आर्थिक गैरव्यवहार किंवा अन्य कारणासाठी जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार ‘ राज्यशासन ‘ आहे . त्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावीच लागते .

बैठका
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमानुसार दोन सभामधील अन्तर तीन महिन्यांपेक्षा जास्त नसावे. जिल्हा परिषदेची बैठक २/५ सभासदांनी मागणी केल्यास अध्यक्षांना सूचना मिळाल्यापासून ‘७‘ दिवसांच्या आत बोलवावी लागते
जिल्हा परिषद अध्यक्षाने विशेष सभा न बोलावल्यास विभागीय आयुक्त जिल्हा परिषदेची विशेष सभा बोलावतात.

 अध्यक्षाचे अधिकार व त्याची कामे 
जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या बैठकीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांची निवड केली जाते. ही बैठक जिल्हाधिकारी बोलावतात व बैठकीचे अध्यक्षपद ते स्वतः किंवा त्या दर्जाचा अधिकारी भूषवतो. निवडणूकित वाद निर्माण झाल्यास ३० दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्त यांचेकडे तक्रार करावी. त्यांचा निर्णय मान्य नसल्यास ३० दिवसांचे आत राज्यशासनाकडे तक्रार केली पाहिजे. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाची मुदत अडीच वर्ष आहे. सलग दोन वेळा अध्यक्षपद भूषवता येते.
 तो, जिल्हा परिषद बोलावील त्या सर्व सभांच्या अध्यक्षस्थानी असेल आणि त्या सभांचे कामकाज चालवेल.
 तो जिल्हा परिषदेचे अभिलेख(रेकॉर्ड) पाहू शकेल.
 या अधिनियमान्वये किवा खाली, त्याच्यावर लादण्यात आलेली सर्व कर्तव्ये तो पार पाडेल व देण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करू शकेल.
तो जिल्हा परिषदेच्य वित्तीय व कार्यपालनविषयक कारभारावर लक्ष ठेवील आणि त्यासंबंधातील ज्या प्रश्नाबाबत जिल्हा परिषदेचे आदेश आवश्यक आहेत असे त्यास वाटेल, ते सर्व प्रश्न जिल्हा परिषदेसमोर सादर करील. आणि,
 जिल्हा परिषदेचे किंवा स्थायी समितीचे किंवा कोणत्याही विषय समितीचे किंवा कोणत्याही पंचायत समितीचे ठराव किंवा निर्णय यांच्या अंमलबजावणीची खात्री करून घेण्यासाठी मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांचे प्रशासनिक पर्यवेक्षण करील व त्यावर प्रशासनिक नियंत्रण ठेवील.
 अध्यक्षास आणीबाणीच्या प्रसंगी ज्यास जिल्हा परिषदेची किंवा तिच्या कोणत्याही प्राधिकाऱ्याची मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे. परंतु जे ताबडतोब पार पाडणे किंवा करणे लोकांच्या किंवा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याच्या मते आवश्यक आहे असे कोणतेही काम पार पाडण्याविषयी किंवा ते लांबणीवर टाकण्यासाठी किंवा थांबविण्याविषयी किंवा अशी कोणतीही कृती करण्याविषयी अध्यक्षाला निदेश देता येतील आणि काम पार पाडण्यास किंवा अशी कृती करण्यास येणारा खर्च जिल्हा निधीतून देण्यात यावा असा निदेश देता येईल.
 ज्या एखाद्या कामासाठी, किंवा एखादी विकास परियोजना पार पाडण्यासाठी, जिल्हा परिषदेच्या अर्थ संकल्पीय अंदाजात त्या संबंधात कोणतीही तरतूद अस्तित्वात नसेल, असे कोणतेही काम, किंवा विकास योजना पार पाडण्याचे काम राज्य शासनाने जर एखाद्या जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केले असेल किंवा सोपविले असेल तर तिच्या अध्यक्षास  अधिनियमांत काहीही अंतर्भूत असले तरी, अशी परियोजना किंव काम पार पाडण्यासाठी, किंवा सुस्थितीत ठेवण्यासाठी निदेश देता येईल. तसेच या बाबतीत खर्च जिल्हा निधीतून देण्यात येईल असा निदेशही देता येईल.
 अध्यक्ष या कलमाखाली केलेली कारवाई आणि त्याबाबतची सर्व कारणे, जिल्हा परिषदेस, स्थायी समितीस आणि समुचित विषय समितीस त्यांच्या पुढील सभांच्या वेळी  कळवील. अध्यक्षाच्या त्या निर्देशांमध्ये जिल्हा परिषदेस किंवा समितीस सुधारणा करता येतील किंवा तो निर्देश निर्भावित करता येईल.
अविश्वास ठराव
जि. प.च्या एकूण सदस्यांच्या १/३ सभासदांनी अविश्वास ठराव मांडल्यास विशेष बैठकीच्या चर्चेसाठी जिल्हाधिकारी किंवा त्या दर्जाचा अधिकारी भाग घेतो. हा ठराव २/३ बहुमताने पारित झाल्यास अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागतो. मात्र हा ठराव फेटाळल्यास पुन्हा १२ महिने ठराव आणता येत नाही.
कार्यकाल
अध्यक्ष / उपाध्यक्षांचा कार्यकाल इ.स २००० च्या तरतुदींनुसार अडीच (२.५) वर्ष करण्यात आलेला आहे.
राजीनामा
जिल्हा परिषद अध्यक्ष - विभागीय आयुक्ताकडे राजीनामा देतात तरउपाध्यक्ष - जिल्हा परिषद अध्यक्षाकडे राजीनामा देतात.
मानधन
अध्यक्ष - ₹ २०,००० प्रति महिना

 स्थायी समिती, विषय समित्या व इतर समित्या यांची नेमणूक 
प्रत्येक जिल्हा परिषद कलम ४५ खाली बोलाविलेल्या तिच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत यापुढे तरतूद केलेल्या रीतीने एक स्थायी समिती तसेच पुढील विषय समित्या नेमील.

 वित्त समिती
 बांधकाम समिती
 कृषी समिती
 समाज कल्याण समिती
 शिक्षण समिती
 आरोग्य समिती
 पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती
 महिला व बाल कल्याण समिती
 तसेच कलम ७९ अच्या तरतुदींनुसार स्थापन करण्यात आलेली एक जलसंधारण समिती व पिण्याची पाणीपुरवठा समितीदेखील असेल.

जिल्हा परिषदेस राज्य शासन विहित करील अशा नियमांच्या अधीनतेने परिषद ठरवील इतके परिषद सदस्य व इतर व्यक्ती यांची मिळून बनलेली इतर कोणतीही समिती वेळोवेळी नेमता येईल. जिल्हा परिषदेस योग्य वाटतील अशा या अधिनियमांच्या प्रयोजनांशी संबंधित असलेल्या बाबी चौकशीसाठी व अहवालासाठी अशा समितीकडे निर्दिष्ट करता येतील. अशा समितीने आपला अहवाल जिल्हा परिषद विनिर्दिष्ट करेल अशा स्थायी समितीस, किंवा विषय समितीस सादर करावा असा निर्देशही परिषदेला देता येईल.

हे ही पहा

 नांदेड जिल्हा परिषद
 ग्रामपंचायत
 पंचायत समिती
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बाह्य दुवे

वर्ग:भारतातील स्थानिक शासन