भाषा संचालनालय

भाषा संचालनालय हे महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतील एक कार्यालय असून राज्याच्या राजभाषा मराठी विषयक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे काम करते. सन २०१०मध्ये स्थापन झालेल्या  भाषा विभागाच्या नियंत्रणाधीन सध्या हे कार्यालय असून या कार्यालयाने आजपर्यंत मराठी भाषेबाबत मोलाची भूमिका पार पाडली आहे. शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर होण्यासाठी प्रथम पदनाम कोश प्रकाशित करण्यात आला, जेणेकरून सर्व शासकीय पदनामे मराठीमध्ये यावीत. आज आपल्याला शासकीय पदनामे मराठीत दिसतात.
 त्यानंतर प्रशासन वाक्प्रयोग, कार्यदर्शिका ही प्रकाशने तर शासकीय पत्रव्यवहार, टिपण्या,इ. सुटसुटीत भाषेत असाव्यात म्हणून `प्रशासनिक लेखन' हे पुस्तक प्रसिद्ध झाल. दुसरा टप्पा म्हणजे विद्यापीठांमधून शिक्षणाचे माध्यम मराठी असावे याकरिता विविध विषयांचे परिभाषा कोशतयार झाले. त्यांत आता भर घालण्याचे काम वेगात सुरू आहे आणि तिसरा टप्पा न्यायालयात मराठी भाषेचा वापर होण्यासाठी न्याय व्यवहार कोश प्रकाशित करण्यात आला आहे.

कामकाज वर्गीकरण

स्थूलमानाने भाषा संचालनालयातील कामकाजाचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे करता येईल:-                            
राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवणे.  
प्रशासनिक परिभाषा कोश व मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करणे.
महाविद्यालयीन अभ्यासासाठी शास्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे.
विधिविषयक अनुवाद व परिभाषा तयार करणे.
अर्थसंकल्पीय तसेच प्रशासनिक व विभागीय नियमपुस्तकांचा अनुवाद करणे.
अमराठी कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी मराठी भाषा प्रशिक्षण व परीक्षा आयोजित करणे.
अ)हिंदी भाषा परीक्षा आयोजित करणे, *ब)महाराष्ट्र राज्यातील केंद्र शासनाच्या कार्यालयात त्रिभाषा सूत्राचा वापर करणे.
इंग्रजी टंकलेखक व लघुलेखक यांच्यासाठी मराठी टंकलेखन व लघुलेखन प्रशिक्षण आणि परीक्षा आयोजित करणे.
अल्पसंख्यांकांच्या भाषांतून अनुवाद करणे.
 शासन व्यवहारात मराठीचा अधिकाधिक वापर करण्यासंबंधीच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा दृष्टीने कार्यालयांची तपासणी व त्यांना मार्गदर्शन करणे.
राजभाषा
इ.स. १९६०मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर इ.स. १९६४मध्ये महाराष्ट्र शासनाने मराठीला राजभाषेचा कायदेशीर दर्जा प्राप्त करून दिला. इंग्रजी राजवटीत मराठी भाषेला राजाश्रय नव्हता. ज्ञानार्जनाचे प्रमुख साधन म्हणजे भाषा. केवळ विकासासाठी नव्हे तर अस्तित्वासाठीसुद्धा भाषेला ज्ञानभाषेचा दर्जा यावा लागतो. यासाठी शास्त्रीय व तांत्रिक शिक्षणाचे माध्यम मराठी असणे आवश्यक होते. ज्ञानभाषा म्हणजे ज्ञानार्जनाची, ज्ञानसंवर्धनाची व ज्ञान देण्याची भाषा. यामध्ये पहिली अडचण अशी होती की, शास्त्रीय व तांत्रिक विद्या शाखांसाठी आवश्यक असलेला पारिभाषिक शब्दसंग्रह उपलब्ध नव्हता. सर्व विद्यापीठांतून समान व एकरूप परिभाषा वापरली जावी यासाठी शासनाने पुढाकार घेणे आवश्यक होते.
या अनुरोधाने महाराष्ट्र  शासनाचे भाषा संचालनालयांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या भाषा सल्लागार मंडळाचे सदस्य व महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू यांची एक संयुक्त बैठक होऊन त्यात पदव्युत्तर स्तरापर्यंत शास्त्रीय व तांत्रिक विषय धरून सर्व विषयांची परिभाषा शासनाने तयार करावी असे ठरले. या निर्णयानुसार शास्त्रीय मराठी परिभाषा विकसित करण्याच्या प्रयोजनार्थ भाषा संचालनालयाने शास्त्रीय व तांत्रिक विद्याशाखांतील निरनिराळ्या विषयांच्या उपसमित्या स्थापन करून त्यांच्या साहाय्याने अजूनपर्यंत सुमारे ४५ परिभाषा कोश प्रकाशित केले आहेत. यामध्ये रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, लोकप्रशासन, जीवशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वृत्तपत्रविद्या भाषाविज्ञान व वाङमयविद्या अशा अनेकविध विषयांचा समावेश आहे.
कोष वाङ्मय
या परिभाषा कोशांच्या निर्मितीसाठी एका उपसमितीची स्थापना करण्यात येते. महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांचे व मराठी विज्ञान परिषदेचे प्रतिनिधी यांची मिळून ही उपसमिती बनलेली असते. विद्यापीठांचे प्रतिनिधी हे संबंधित विषय विद्यापीठांत किंवा महाविद्यालयांमध्ये शिकवत असतात. विद्यार्थ्यांबरोबर त्यांचा सतत संपर्क असतो. त्यामुळे एखादा विषय शिकविताना प्रत्यक्षात काय अडचणी असतात याची त्यांना कल्पना असते. त्यांचे ज्ञानही अद्ययावत असते. परिभाषा निर्मितीचे काम बरेचसे जिकिरीचे व बौधिक स्वरूपाचे असते. परिभाषा निर्मितीच्या कामात महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठे सक्रिय सहभागी होत असल्यामुळे एका अर्थाने महाराष्ट्रातील सर्व प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व होते. 

परिभाषा निर्मितीच्या कामात निव्वळ विषयाचे ज्ञान असून चालत नाही. दर या ज्ञानाच्या जोडीला भाषिक समस्यांकडे पाहण्याची वैज्ञानिक दृष्टी आवश्यक असते व म्हणून व्याकरणशुद्ध परिभाषा घडविण्यासाठी एका भाषा संस्कृत तज्ज्ञांची देखील या उपसमितीवर नेमणूक करण्यात येते. ज्याप्रमाणे आंधळ्यांच्या पाठीवर लंगडा बसला की लंगडा वाट दाखवितो व आंधळा त्याला पाठुंगळीस घेऊन वाटचाल करतो त्याप्रमाणे विषयतज्ज्ञ व भाषातज्ज्ञ हे दोघे एकमेकांच्या सहकार्याने परिभाषा निर्मितीचे काम करतात. 

भाषा सल्लागार मंडळाने तयार केलेली निदेशक तत्त्वे यांच्या साहाय्याने उपसमितीचे कामकाज चालते.

उपसमिती स्थापन झाल्यानंतर तिच्या पहिल्या बैठकीमध्ये उपस्थित प्रतिनिधींमधून सर्वसंमतीने अध्यक्षांची निवड करण्यात येते. भाषा संचालक अगर त्यांनी नियुक्त केलेला अधिकारी सदर उपसमितीचा सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहतो. अध्यक्ष प्रत्येक सदस्याला त्या-त्या विषयातील पोटविषय वाटून देतात. पारिभाषिक संज्ञामध्ये catalyst, enzyme, valency, nucleus, parabola ह्यांसारखे शुद्ध पारिभाषिक शब्द affinity, critical, function, set, neighbourhood ह्यांसारखे अर्धपारिभाषिक शब्द आणि या शब्दांचा परिभाषेत वापर होत असताना प्रयुक्त होणारे form, glass, map, machine, transfer ह्यांसारखे सामान्य शब्दसुद्धा अंतर्भूत होतात. सदस्यांनी पुरविलेल्या पारिभाषिक संज्ञांवर बैठकीमध्ये साधक-बाधक चर्चा होऊन पर्याय निश्चितीचे काम केले जाते. प्रत्येक इंग्रजी शब्दातील गर्भितार्थ, त्याची छटा, त्याचे अनेकविध संभाव्य वापर ह्यांसारख्या अनेक बाबी लक्षात घेऊन परिभाषा निर्मितीचे काम प्रयत्नपूर्वक करावे लागते. संबधित विषयातील तज्ज्ञ, सदस्य पारिभाषिक शब्द नव्याने घडवितात. नव्याने शब्द निर्माण करण्याच्या (coining) ह्या प्रक्रियेमध्ये नव्याने तयार करण्यात आलेला प्रतिशब्द भाषिक कसोटीवर तपासून पाहण्याचे काम संस्कृततज्ज्ञ किंवा भाषातज्ज्ञ करतात. 

परिभाषा निश्चित करताना कधी-कधी दुसऱ्या भाषेतून म्हणजेच इंग्रजीतूनही तांत्रिक शब्द उसने घेण्यात येतात. उदा० लिटर, मीटर, केबल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इ० कधी दुसऱ्या भाषेतील शब्द त्यातील कल्पनेसह आपल्या भाषेशी जुळते करून घेण्यात येतात. म्हणजेच इंग्रजी शब्दांना मराठीची प्रत्यय प्रक्रिया लावून नवीन मराठी रूपे बनविली जातात. उदा०  mercurization मर्क्यूरन pastrurization पाश्चरण, decarbonization विकार्बनन, voltage व्होल्टता, electroni इलेक्ट्रॉनी, इ० आंतरराष्टीय स्वरूपाच्या सर्व संज्ञा, मूलद्रव्ये, संयुगे वगैरेंची नावे त्यांच्या इंग्रजी स्वरूपातच जशीच्या तशी लिप्यंतरित केली जातात.

शासन शब्दकोश भ्रमणध्वनी उपयोजक

इंग्रजी शब्दांना राजभाषा मराठीतले अधिकृत पर्याय देणारे भ्रमणध्वनी उपयोजक (Android Application) दिनांक २७/०२/२०१८ रोजी राजभाषा मराठी दिनाच्या निमित्ताने,भाषा संचालनालय,मराठी भाषा विभागाने  गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध करून दिले आहे.हे ॲॅॅॅप्लिकेशन एकदा स्थापित झाल्यावर इंंटरनेट जोडणीशिवाय देेेेखील मोबाईलवर वापरता येेेेते.
संक्षिप्त शेऱ्यांची लघुपुस्तिका
प्रशासकीय कामकाजामध्ये कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचारी,अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या फाईलींवर वरिष्ठांकडून शेरे लिहिले जात असतात.असे शेरे मराठीमध्ये नेमक्या शब्दात व स्वरूपात लिहिणे आवश्यक असते. तथापि, बरेचदा हे शेरे सहजपणे इंग्रजीत लिहिले जातात. अशा सहजपणे व वारंवार लिहिल्या जाणाऱ्या इंग्रजी शेऱ्यांना मराठी पर्याय उपलब्ध असलेली एक लघुपुस्तिका अधिकाऱ्यांच्या हाताशी असावी असा मानस होता. या उद्देशाने संक्षिप्त शेऱ्यांची ही लघुपुस्तिका तयार करण्यात आली आहे.

भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे अंतर्गत अनेक कोश्याचे काम केले जाते शासन व्यवहारात मराठीच सक्षम आणि सुलभ पद्धतीने वापर व्हावा यासाठी अनेक आवश्यक पुस्तके आणि कोश्यांची निर्मिती केली जाते त्या पैकी आपण आज "प्रशासनिक लेखन" या विषयी माहिती पाहू

" प्रशासनिक लेखन"
मराठीकरण्याच्या पूर्वतयारी साठी भाषा सल्लागार मंडळाच्या बहुमोल मार्गदर्शन खाली भाषा संचालनालयाने जी महत्त्वाची प्रकाशाने प्रसिद्ध केली त्या पैकी प्रस्तुत प्रशासनिक लेखन हे पुस्तक अनेक दृष्टीने उपयुक्त ठरेल.
      हे पुस्तक मुख्यतः कार्यालयीन कामकाजाचे स्वरूप समजावून घेण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरेल.
शासकीय पत्र व्यवहार, टिप्पण्या, शासकीय निर्णीय, परिपत्रके, प्रसिद्धीपत्रके इत्यादींचे काही निवडक नमुने यात संकलित केले आहेत.
मूळ इंग्रजी नमुने व त्यांची मराठी रूपे एकत्र दिलेली असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मराठीतून लेखन व्यवहारात कसा करावा याचा बोध होईल.

या सोबतच काही स्वतंत्र प्रकरणे मूळ मराठीतून ही विस्ताराने दिलेली आहेत. इंग्रजीचा आधार न घेता मराठीतून ती कशी निकालात काढावी व त्या संबंधीचा पत्र व्यवहार करावा याची रूपरेषा त्यावरून कळून येईल. 
प्रस्तुत पुस्तक वाचताना अनेक कर्मचाऱ्यांना थोडे अडखळल्यासारखे होईल. व्यवहारात आपण नेहमी जी भाषा बोलतो, वापरतो त्यापेक्षा ही भाषा काहीशी भिन्न असल्याचे जाणवेल.नित्याचा व्यवहारात आम्ही वापरीत असलेल्या शब्दसंग्रह तोडका असतो व सामान्य व्यवहारात वगळून कार्यालयीन बाबीसंबंधी आम्ही जेंव्हा बोलतो, तेव्हा प्रायः नामे सर्वनामे व क्रियापदेच फक्त मराठी वापरतो. इतर विचार व्यक्त करण्यासाठी इंग्रजीचा वापर करतो.

आतापर्यंतचे भाषा संचालक

डॉ. वा.ना. पंडित, 
श्री. न.ब. पाटील, 
श्री. य.शं. कानिटकर,  
 सौ. मंजूषा कुलकर्णी, 
 हर्षवर्धन जाधव

टीका आणि प्रतिसाद
अशा रितीने सर्व तज्ज्ञांच्या सहमतीने तयार झालेले हे पारिभाषिक शब्द बोजड आहेत, कृत्रिम आहेत, सामान्यांना समजत नाहीत अशी या कोशांवर टीका होते. तथापि, मराठी परिभाषा तयार करताना सर्व भाषांची जननी असणाऱ्या संस्कृतची मदत घेणे अपरिहार्य ठरते. संस्कृतोद्भव शब्दांच्या व प्राकृत मराठी व्याकरणाच्या साहाय्याने परिभाषा निश्चित करावी लागते. म्हणून ती क्लिष्ट व दुर्बोध होत नाही. मराठी परिभाषेवर होणारा  संस्कृतप्रचुर, क्लिष्ट व बोजडतेचा आरोप तितकासा खरा नाही. बहुदा नवीन प्रतिशब्द प्रथम अपरिचित वाटल्याने अपरिचयात्‌ अवज्ञा होते. इंग्रजीमध्ये देखील ग्रीक-लॅटिन भाषेतून अनेक शब्द आले आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे haematology. Hem ह्या मूळ ग्रीक शब्दाचा अर्थ रक्त यावरून हा शब्द तयार झाला आहे. इंग्रजीमध्ये blood science असे कोणी म्हणत नाही. Haemवरून haematoma, haematoxylin, haematuria, haemocytoblast असे अनेक शब्द तयार झाले आहेत.  मराठी परिभाषा कोशांमधील अभियंता, अभियांत्रिकी ह्यांसारखे कित्येक शब्द आता लोकव्यवहारात रूढ झाले आहेत. नव्याने निर्माण केलेली परिभाषा लेखनात वारंवार वापरल्याने कालांतराने विकसित होते, रूढ होते. कायद्याची भाषा, शासन-व्यवहाची भाषा, विज्ञान व तंत्रज्ञानाची भाषा म्हणून मराठी समृद्ध करायची असेल तर विशिष्ट परिभाषा स्वीकारायलाच हवी

उपेक्षा

संयुक्त महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर लगेचच राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबविण्यासाठी भाषा संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये ह्या संचालनालयाच्या कार्याचे झालेले अवमूल्यन धक्कादायक आहे. माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या तपशीलातून मराठी अभ्यास केंद्राने या विभागाच्या मूळ उद्धिष्टांचीच कशी माती झाली आहे हे सप्रमाण उघडकीस आणले आहे. शासन पुरस्कृत कार्यक्रमांमधून भाषा संचालनालयाचे गोडवे गाणारे सनदी अधिकारी मात्र या माहितीमुळे चांगलेच तोंडघशी पडल्याचे साधार स्पष्ट होते .

डॉ. वा. ना. पंडित, श्री न. ब. पाटील, श्री य. शं. कानिटकर अशा कार्यक्षम व्यक्तींनी भूषविलेले ‘भाषा संचालक’ हे प्रमुख पद २००३ पासून रिक्तच आहे. या संस्थेचा पूर्णवेळ कार्यभार सांभाळण्यासाठी एकही शासकीय अधिकारी मिळू नये यातूनच शासन भाषाविषयक यंत्रणांना काय मान देते हे स्पष्ट होते. भाषा संचालनालयाच्या मूळ उद्दिष्टांमध्ये अमराठी अधिकाऱ्यांसाठी मराठी भाषा प्रशिक्षण, मराठी टंकलेखन परीक्षांचे आयोजन, सरकारी आस्थापनांमधील मराठीच्या वापराचे परीक्षण, परिभाषा कोश निर्मिती अशा भाषेच्या विविध उपयोजित क्षेत्रांचाही समावेश आहे. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार गेली अनेक वर्षे ही कामे अडगळीत पडलेली आहेत. भाषा संचालनालयातील कर्मचाऱ्यांना केवळ अनुवादक म्हणून वेठबिगार मजुरांसारखे शासनाकडून राबवून घेण्यात येते. त्यातदेखील भाषेची उत्तम जाण असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मूळ इंग्रजी अहवालाची वा नियमपुस्तिकांची नक्कल करण्याचेच निस्तेज व कृत्रिम काम करावे लागते.

परिभाषा कोश निर्मिती हे अनेक वर्षे भाषा संचालनालयाचे प्रधान अंग राहिलेले आहे. मात्र २००३ पासून परिभाषा निर्मितीच्या कामाचे नियंत्रण करण्यासाठी असलेले वर्ग-१ चे ‘भाषा उप संचालक’ हे पद तात्पुरत्या पदोन्नतीने भरलेले आहे. सध्या या पदाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या आठ उप संचालकांनी एकाही नव्या परिभाषा कोशाचे काम त्यांच्या कालावधीत हाती घेतले नाही. भाषा संचालनालयाने पंचवीस ते तीस वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या वाणिज्य, अर्थशास्त्र, औषधनिर्माण, विद्युत अभियांत्रिकी इ० क्षेत्रांतील परिभाषा कोशांत काळानुरूप बदल करण्याचे काम कोणत्याही स्तरावर केलेले आढळून येत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे या कोशांच्या पुनर्मुद्रणाचे कामदेखील ठप्प असून शासकीय मुद्रणालयांत विक्रीसाठी त्याच्या प्रती उपलब्ध नसल्याचे कळते. विकास हा फक्त गगनचुंबी इमारतींचाच असतो असे मानणाऱ्या शासनाने भाषाविकासाच्या मूलभूत सोयी-सुविधांकडे कानाडोळा करावा यात वावगे काहीच नाही. परिभाषा कोशाच्या या एकूणच ढिसाळ कारभारामुळे संपूर्ण यंत्रणेची बेपर्वा मनोवृत्ती चव्हाट्यावर आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी विद्यमान भाषा उप संचालकांकडे परिभाषा कोश उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात मुंबई विद्यापीठाने रीतसर विनंतीपत्र दिले होते. त्याची प्रत माहितीसाठी या विभागाच्या सचिवांनादेखील पाठवण्यात आली होती. आठ महिने झाले तरी आजतागायत त्याला उत्तर देण्याचे साधे सौजन्यदेखील या विभागातील कोणीही दाखवलेले नाही. विद्यापीठासारख्या मान्यताप्राप्त शासकीय यंत्रणेला दाद न देणाऱ्यांकडून सर्वसामान्य जनतेसाठी कोश उपलब्ध करून देण्याची आशा ठेवणेच बिनबुडाचे आहे.

भाषा संचालनालय ज्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकार क्षेत्रांत येते त्या विभागातील सनदी अधिकाऱ्यांनादेखील कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे या विभागात कोणतेही स्वारस्य नाही. मुळात भाषा संचालनालयासारखी संस्था सामान्य प्रशासन विभागाच्या चौकटीत कुठे बसते असा प्रश्न शासनातील धोरणकर्त्यांना गेली अनेक वर्षे कसा पडला नाही हे एक गौडबंगाल आहे. थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या या विभागाने भाषा संचालनालयाच्या चालवलेल्या उपेक्षेचे खापर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भूतपूर्व मुख्यमंत्र्यांच्याच डोक्यावर फुटते.

भाषा संचालनालयाने तयार केलेली शास्त्रीय परिभाषा वापरण्याचे बंधन प्रत्यक्ष ज्ञानक्षेत्रांत त्याचा वापर करणाऱ्या संस्थांवर नसल्याचे एका उत्तरादाखल म्हटलेले आहे. मुळात ही परिभाषा प्रचलित करण्यासाठी ‘भाषा सल्लागार मंडळ’च अस्तित्वात नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. यावर उपाय म्हणून ‘तीन महिन्यांसाठी भाषा सल्लागार मंडळ नेमण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे’ लज्जास्पद उत्तर मिळाले आहे. भाषा संचालनालयाच्या संकेतस्थळाचे व परिभाषा कोशांच्या डिजिटल आवृत्तींचे कामही ‘विचाराधीन’ आहे. एकविसाव्या शतकातही संगणक तंत्रज्ञानाचा वारा लागू न देता जुनाट कारकुनी पद्धतीनेच कामकाज चालवणाऱ्या या संस्थेला कात टाकण्यासाठी कोणतीही प्रेरणा शासनाकडून मिळत नसल्याचे स्पष्ट होते.

भाषा संचालनालयाने वेळोवेळी घेतलेल्या किंवा त्यांना घेण्यास भाग पाडलेल्या अगम्य निर्णयांच्या मालिकेत ‘विधी अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समिती’चा देखील समावेश आहे. ‘विधिविषयक अनुवादासाठी एक विशिष्ट भाषाशैली विकसित करण्यात यावी’ या मूळ उद्देशाने १९९२ मध्ये या समितीची स्थापन करण्यात आली. १९९७ व २००४ मध्ये या समितीची मारूनमुटकून पुनःस्थापना करण्यात आल्याचे शासननिर्णयाच्या कागदपत्रांवरून दिसून येते. दरवेळेस या समितीचे उद्दिष्टदेखील बदलत गेलेले दिसते. ‘राज्यातील न्यायदानात मराठीचा वापर करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय व राज्य शासनातर्फे करण्यात आलेल्या विद्यमान तसेच भविष्यकाळात मंजूर करण्यात येणारे अधिनियम/नियम इत्यादींचा अचूक मराठी अनुवाद उपलब्ध व्हावा’ या उद्देशाने या समितीला २००५ मध्ये कायमस्वरूपी मुदतवाढ मिळालेली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे केंद्रीय व राज्य अधिनियमांच्या अनुवादाच्या बाबतीत या समितीला कोणतीही अधिकृतता नाही असे एका उत्तरादाखल म्हटलेले आहे. असे असताना व हे काम चालविण्यासाठी खुद्द भाषा संचालनालयातच स्वतंत्र विभाग असताना वेगळ्या समितीची गरजच काय होती असा प्रश्न उपस्थित होतो. भाषा संचालनालयाच्या काही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनीदेखील या समितीवर आपली वर्णी लावून घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. गेल्या चार वर्षांत या नवीन समितीने व त्याआधीच्या समित्यांनी केलेल्या उपाययोजनांमुळे न्याय व्यवहारात मराठीचा वापर किती वाढला याची कोणतीही तपासणी भाषा संचालनालयाकडून झालेली नसल्याचे कळवण्यात आलेले आहे. त्यामुळे काही न्यायालयांना भेटी, अलिबाग व रत्‍नागिरीसारख्या ठिकाणी झोडलेल्या बैठका व एका न्यायव्यवहार कोशाची निर्मिती यापल्रीकडे कोणतेही काम नवीन समितीकडून झालेले नाही.

भाषा संचालनालयाच्या ह्या निष्प्राण अवस्थेबद्दल शासनकर्त्यांनी दाखवलेला कोडगेपणा प्रक्षुब्ध करणारा आहे. मराठीसाठी पायाभूत काम करणाऱ्या इतर शासकीय संस्थांची अवस्थादेखील भाषा संचालनालयासारखीच आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाची मशाल अजून काही महिने प्रज्वलित ठेवण्याची जबाबदारी पुन्हा एकदा आघाडी सरकारकडे आलेली आहे. भाषा संचालनालयाच्या मूळ उद्दिष्टांची मुळे रुजवण्यासाठी सखोल उपाययोजनांची पेरणी करण्याची अजून एक संधी त्यांना यामुळे प्राप्त झालेली आहे. तसे न झाल्यास मराठी अभ्यास केंद्रासारख्या संस्थांना लोकचळवळीतून शासनाला वठणीवर आणण्याखेरीज तरणोपाय राहणार नाही.

 इंग्रजी-मराठी परिभाषा-कोश 
(मे, २०१३ पर्यंत एकूण ४५)
 औषधशास्त्र कोश
 न्याय-व्यवहार कोश
 पदनाम कोश
 भौतिक शास्त्र कोश
 मानसशास्त्र कोश
 राज्यशास्त्र कोश
 लघुलेखन मार्गदर्शिका
 शासन व्यवस्था कोश
 संख्याशास्र कोश

हेसुद्धा पहा
शासन शब्दकोश भ्रमणध्वनी ॲप्लिकेशनसाठी https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.maharashtra.shabdkoshapp.   लिंंक पाहू शकता.
भाषा संचालनालयाची स्थापनाभाषावार प्रांत-रचनेची मागणी, भारताच्या संघराज्यातील अनेक राज्यांतून करण्यात येत होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात मराठी भाषेची मागणी प्रकर्षाने पुढे आली. भारताच्या संविधानामध्ये अनुच्छेद ३४७ अनुसार राष्ट्रपतीला एखाद्या राज्यातील लक्षणीय प्रमाणातील लोकांकडून बोलल्या जाणाऱ्या कोणत्याही भाषेला अधिकृतरीत्या राजभाषा म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद आहे. १ मे, १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी शासनाची जी महत्त्वाची धोरणे जाहीर केली त्यापैकी महाराष्ट्राच्या राज्यकारभाराची भाषा मराठी राहील, हे एक धोरण होते. त्यानुसार राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने, शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक ओएफएल-११५९बी, दिनांक ६ जुलै, १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना केली. तसेच १९६६-६७ मध्ये अल्पसख्यांक भाषांना संरक्षण देण्याच्या शासनाच्या धोरणानुसार नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद येथे विभागीय (प्रादेशिक) कार्यालये उघडण्यात आली
राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरणसन १९६५चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.५ (महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४) अन्वये मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा प्राप्त झाला व तिची लिपी देवनागरी लिपी असल्याचे जाहीर करण्यात आले. अशा रीतीने मराठी भाषा ही, वर्जित प्रयोजनांव्यतिरिक्त इतर प्रयोजनांसाठी भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४५ मध्ये उल्लेख केलेल्या सर्व शासकीय प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्र राज्यात उपयोगात आणावयाची भाषा झाली. भारताच्या संविधानाच्या अनुसूची ८ मध्ये एकूण २२ भाषांचा निर्देश असून, त्या सूचीत ‘’मराठी’’ ही क्रमांक १३ वर दर्शविण्यात आली आहे. मराठी राजभाषा असल्याचे घोषित करणारा कायदा विधानमंडळात मंजूर होऊन दिनांक ११ जानेवारी, १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजपत्रातून जाहीर झाला व तदन्वये मराठीचा राज्य कारभारात जास्तीत जास्त वापर करण्याचे ठरले. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवताना या धोरणामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो :-१.महाराष्ट्र संहिता या कार्यासानाद्वारे राज्य शासनाचे अधिनियम वेळोवेळी अद्ययावत करून प्रकाशित केले जातात आणि ते अधिनियम भाषासंचालानालायाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केले जातात.  ५) महाराष्ट्र कुळवहिवाट अधिनियम. ६)महाराष्ट्र दारुबन्दी अधिनियम. ७) महाराष्ट्र मुद्रान्क शुल्क अधिनियम. ८) महाराष्ट्र सहकारी सन्स्था अधिनियम,१९६०. 
९) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पन्चायत समिती अधिनियम्,१९६१. १०) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम,१९६६.
२.  ३. आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे.४. केंद्राचे व राज्याचे अधिनियम, नियम यांचा मराठी अनुवाद करणे, तो मुद्रित स्वरूपात तसेच वेबसाईटवर जनतेला उपलब्ध करून देणे.५. केंद्राच्या त्रिभाषासूत्रानुसार हिंदी राष्ट्रभाषेचा प्रसार होत असल्याचे पाहणे. ६. राष्ट्रीय ऐक्यासाठी मराठी संज्ञा व हिंदी संज्ञा यांच्यात हिंदीशी एकरूपता ठेवण्याचा प्रयत्न करणे.७. मराठी शुद्धलेखनाचा प्रसार करणे.८. विधान भवन, उच्च न्यायालय व इतर कार्यालयांमधील अनुवादकांशी संवाद साधून संज्ञांमध्ये एकरूपता राखणे.९.भाषातज्ज्ञांच्या नामिकेमार्फत इंग्रजी व उर्दू या भाषांमध्ये मानधन तत्त्वावर अनुवाद करून देण्याची सोय करणे.१०. केंद्र सरकार, महामंडळे इत्यादींकडून आलेल्या अहवालांचे अनुवाद मानधन तत्त्वावर करून घेणे.११. मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा व टंकलेखन व लघुलेखन परीक्षांसाठी आवेदनपत्रे व परीक्षांची वेळापत्रके, प्रश्नसंच वेबसाईटपासून उपलब्ध करून देणे.१२. टंकलेखन परीक्षा संगणकावर घेणे.१३. शासकीय कार्यालयांतून मराठीचा शंभर टक्के वापर होत असल्याची खात्री करून घेण्यासाठी कार्यालयीन तपासण्या आयोजित करणे.१४.आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे मराठीच्या विकासासाठी विविध क्षेत्रांचा शोध घेणे व नवनवीन उपक्रम राबविणे.
संदर्भ

वर्ग:महाराष्ट्र शासन
वर्ग:१२ जानेवारी मंत्रालय कार्यशाळा