सायमन कमिशन

इंडियन स्टॅच्यूटरी कमिशन ऊर्फ सायमन कमिशन हे १९२८ साली ब्रिटिश भारताच्या वसाहतींत घटनात्मक सुधारणा राबवण्याच्या दृष्टीने पूर्वाभ्यास करायला पाठवलेला सात ब्रिटिश संसदसदस्यांचा आयोग होता. या आयोगाची निर्मिती १९१९ या कायद्याप्रमाणे झाली,या कायद्यानुसार दर दहा वर्षांनी रॉयल कमिशनच्या नेमणुकीची तरतुद होती.१९१९ च्या कायद्याने कोणत्या सुधारणा झाल्या याचा अभ्यास करणे व भारतीयांंना नवीन योजना जाहीर करण्यासाठी सायमन कमिशनची नियूक्ती केली.या आयोगाचे अध्यक्ष सर जॉन सायमन यांच्या आडनावावरून बऱ्याचदा या आयोगास सायमन कमिशन असे उल्लेखले जाते. या आयोगाच्या भारतातील आगमनापासून त्याला लोकांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले. आयोगाविरोधातील निदर्शनांपैकी लाहोरातील एका निदर्शनावर पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ल्यात लाला लजपतराय गंभीर जखमी झाले व त्यातून त्यांचा मृत्यू झाला.

सायमन कमिशन महत्त्वाचे मुद्धे 
 सायमन कमिशनवर चर्चा करण्यासाठी लंडनमध्ये तीन गोलमेज परिषदा भरवल्या गेल्या. 
 वसाहतीच्या स्वराज्याची मागणी. २६ जाने. १९३० रोजी पहिल्या स्वातंत्र्यदिन पाळला गेला. 
 नेहरू अहवालातील तत्त्वे जर सरकारने स्वीकारली नाहीत तर सविनय कायदेभंग सुरू करण्याची धमकी गांधीजींनी व्हाइसरॉय आयर्विन यांना दिली. (२३ डिसेंबर १९२९), आयर्विन यांचा प्रतिसाद नाही. 
 १९२९ च्या लाहोर अधिवेशनाचे अध्यक्ष – पं. जवाहरलाल नेहरू. 
 सविनय कायदेभंग (१२ मार्च १९३० ते ५ मार्च १९३१) 
 १२ मार्च १९३० रोजी आपल्या ७८ सहकाऱ्यांनिशी गांधीजींनी साबरमती आश्रमातून दांडी यात्रेस प्रारंभ केला.
 साबरमती ते दांडी अंतर – ३८५ कि.मी. 
 ६ एप्रिल १९३० रोजी मिठाचा कायदा मोडला. 
 धरासना येथे सरोजनी नायडू यांनी मिठाचा सत्याग्रह केला. (२१ मे १९३०) 
 याच काळात महाराष्ट्रात रत्‍नागिरी जिल्ह्यात शिरोडा येथे मिठाचा सत्याग्रह झाला. 
 या काळात सोलापूरला मार्शल लॉ लागू केला (१९३०) 
 पहिली गोलमेज परिषद नोव्हेंबर १९३०मध्ये भरली. 
 काँग्रेसने पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला. 
 गांधी आयर्विन करार – ५ मार्च १९३१, या करारान्वे गांधीजींनी काही अटींवर दुसऱ्या गोलमेज परिषदेस हजर राहण्यासाठी मान्यता दिली.
 दुसरी गोलमेज परिषद सप्टेंबर १९३१मध्ये भरली, गांधीजी काँग्रेसचे एकमेव प्रतीनिधी म्हणून उपस्थित. गांधीजीचा भ्रमनिरास 
 सविनय कायदेभंगाच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रारंभ - ३ जाने. १९३२ 
 सविनय कायदेभंगाची समाप्ती – १९३४

कमिशन नेमण्याची कारणे
हिंदी लोकांनी १९१९ च्या कायद्यावर बहिष्कार टाकून असहाकर चळवळ सुरू केली होती. म्हणून भारतीयांचे सहकार्य मिळविण्यासाठी कमिशनची नियुक्ती. 
स्वराज्य पक्षाचे नेते मोतीलाल नेहरू यांनी १९१९ च्या कायद्यात सुधारणा करून जबाबदार राज्यद्धती घ्यावी अशी मागणी केली. 
मुझिमन समितीने १९१९चा कायदा अपयशी ठरण्याची शक्ता व्यक्त केली. 
दर १० वर्षानी कायद्याने मूल्यमापन करावे अशी तरतूद १९१९ च्या कायद्यात असल्याने मूल्यमापनासाठी नियुक्ती स्वराज पक्षाच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालणे गरजेचे होते 

सायमन कमिशनवर बहिष्काराची कारणे
 या कमिशनमध्ये भारतीय व्यक्तीचा समावेश नव्हता 
 साम्राज्यावादी विचारांचे लोक असल्याने सुधारणा मिळण्याची शक्यता नव्हती
 १९२७मध्ये कलकत्ता येथे यूथ कॉग्रेस स्थापन करून सुभाषचंद्र बोस यांनी संपूर्ण स्वराज्याची मागणी केली, तर कमिशन वसाहतीचे स्वराज्य देण्यासाठी नेमले सायमन कमिशन ३ फेब्रुवारी १९२८ला मुंबईत आले. त्या वेळी शहरात हरताळ, काही निशाणे लावून सायमन परत जा अशा घोषणाही दिल्या.  पोलीस लाठीमारात लाला लजपतराय जखमी झाले. मुंबई, पंजाब, मद्रास, बंगाल या प्रांतांत जाऊन २७ में १९३० रोजी कमिशनने अहवाल सादर केला.

तरतुदी
 प्रांतांमधील द्विदल राज्यपद्धत नष्ट करून लोक प्रतिनिधींच्या ताब्यात कारभार द्यावा.
 राज्यकारभारतील कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी व अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी गव्हर्नरचे अधिकार वाढवावेत.
 लोकसंख्येच्या १० ते २५ टक्के लोकांना मताधिकार द्यावा व जातीय व राखीव मतदार संघ मतदार संघ चालू ठेवावेत.

संदर्भ

 बाह्य दुवे 
 बांग्लापीडिया - इंडियन स्टॅच्यूटरी कमिशन (इंग्लिश मजकूर) 

वर्ग:भारतीय स्वातंत्र्यलढा
वर्ग:इ.स. १९२७
वर्ग:भारताचा घटनात्मक इतिहास
वर्ग:भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात झालेले करार व कायदे
वर्ग:डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर