रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ

शाहिरी-पोवाडा, तमाशा, भजन-कीर्तन, दशावतार, खडी गंमत, नाटक, चित्रपट ही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक आभूषणं... या आभूषणांचा साज घेऊन नटलेल्या महाराष्ट्राने सांस्कृतिक क्षेत्रात महासंस्कृतीचा झेंडा अटकेपार नेला. याच सांस्कृतिक आभूषणांपैकी एक चित्रपट... सिने इंडस्ट्री म्हणून जगात नावारूपाला आलेल्या मुंबईतल्या महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ अर्थात दादासाहेब फाळके चित्रनगरीने उत्तरोत्तर प्रगती केली आहे.
 गोरेगाव येथील पाचशे एकरच्या विस्तृत क्षेत्रावर २६ सप्टेंबर १९७७ला दादासाहेब फाळके चित्रनगरीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. सुरुवातीला इथं आरे आणि एमआयडीसीची ही जागा होती. त्यात गोडावून बांधण्यात आले होते. याच गोडावूनमध्ये सुरुवातीला शुटिंग केले जायचे. दोन स्टुडिओंच्या माध्यमातून सुरू झालेल्या या चित्रनगरीने टप्प्या-टप्प्याने प्रगतीकडे कूच केले.
 १९७७ला दोन स्टुडिओ आणि प्रशासकीय कार्यालय, १९८२ला डबिंग-एडिटिंग आणि नंतर ६ स्टुडिओ त्यानंतर १९९२ नंतर ८ स्टुडिओ तयार करून गेल्या ३१ वर्षात उत्तरोत्तर प्रगती केली आहे. आज निर्मात्यांना येथे १६ स्टुडिओ आणि ४२ पेक्षा अधिक बाह्य चित्रीकरण स्थळं उपलब्ध आहेत.
 चित्रपटांबरोबरच चित्रमालिका, माहितीपट आणि जाहिरातींच्या निर्मितीसाठीही चित्रनगरीकडून आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवल्या जातात. मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी हिंदी चित्रपटांच्या तुलनेत फक्त २५ टक्के शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे चित्रनगरीकडे मराठी निर्मात्यांचाही ओघ वाढतो आहे.
 गेल्या ३१ वर्षांच्या कारकिर्दीत चित्रनगरीला दीडशे कोटींपेक्षा अधिक नफा झाला असून यातील ७२ कोटी रूपयांचा नफा गेल्या तीन वर्षातला आहे.
 निसर्गाची मुक्त उधळण असलेल्या स्थळांमुळे आणि तेथील अत्याधुनिक सुविधांमुळे चित्रनगरीत चित्रीकरणासाठी गजबज वाढू लागली आहे. चित्रनगरीच्या माध्यमातून मराठी चित्रपट निर्मितीला प्रोत्साहन देतानाच सांस्कृतिक कार्य विभागाने विविध सवलती आणि योजनादेखील जाहीर केल्या आहेत. वळू, शेवरी, टिंग्यासारखे चित्रपट आता परदेशातही गेले आहेत. अशी दर्जेदार कलाकृती करणाऱ्या दिग्दर्शकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकार पावले उचलत आहे.
 तीन वर्षांत ज्यांना पुरस्कार मिळाले, अशा चित्रपटांना शासनाने मॉरिशसच्या महोत्सवात पाठविले. त्यांना अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळाला.
 शासनाचे एकमेव असे पुरस्कार असे आहेत की ते रोख रकमेत दिले जातात. पुरस्कारांची रक्कम यावर्षी दुप्पट केली आहे. साडेसात हजारांवरून १५ हजार रुपये इतकी केली आहे.
 मनोरंजनाबरोबरच मराठी चित्रपटांनी समाजप्रबोधनाचे आणि लोकजागृतीचे भरीव कार्य केले आहे. मराठी भाषेत दर्जेदार, कलात्मक व आशयप्रधान मराठी चित्रपट निर्माण व्हावेत म्हणून शासन गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्नशील आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणीदेखील होत आहे. शासनाने मराठी चित्रपटांना सहकार्य केल्यामुळे विविध दर्जेदार चित्रपटांच्या निर्मितीमध्येदेखील वाढ झाली आहे.
 मध्यंतरीच्या काळात मराठी चित्रपट कठीण परिस्थितीतून जात होता. या काळात मराठी चित्रपट व्यवसायाला आर्थिक आधार पुरवून पुन्हा उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी राज्य सरकारने भरीव प्रयत्न केले.
 १९६२ साली पहिला मराठी चित्रपट महोत्सव आयोजित करण्यात आला. त्यानंतरच्या काळात हिंदी चित्रपटांबरोबरच मराठी चित्रपटही कात टाकू लागला. परिणामी त्यातून मराठी चित्रपटांचा दर्जा सुधारण्यास आणि संख्या वाढण्यास मदत झाली.
 सन १९९२-९३ सालापासून पारितोषिकांच्या रकमेत झालेली दुपटीने वाढ आणि पारितोषिकांच्या संख्येतली वाढ मराठी चित्रपट सृष्टीला नवा आधार देऊन गेली.
 सध्या राज्य चित्रपट महोत्सवांतर्गत ४ लाख १७ हजार रूपयांची ३५ पारितोषिके पुरस्कार स्वरूपात दिली जात असून यात सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक, उत्कृष्ट चित्रपट, उत्कृष्ट दिग्दर्शक, सामाजिक प्रश्न हाताळणारा उत्कृष्ट चित्रपट, उत्कृष्ट दिग्दर्शक, ग्रामीण प्रश्न हाताळणारा उत्कृष्ट चित्रपट व दिग्दर्शक, उत्कृष्ट कथा, पटकथा, संवाद, गीते, उत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शक, पार्श्वगायक, पार्श्वगायिका, नृत्य दिग्दर्शक, उत्कृष्ट अभिनेता, अभिनेत्री, विशेष अभिनेता, अभिनेत्री, उत्कृष्ट विनोदी अभिनेता, अभिनेत्री आदी पुरस्कारांचा समावेश आहे.
 महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला साता-समुद्रापार पोहोचविणाऱ्या मराठी चित्रपटांच्या उत्कर्षासाठी पुरस्कारांबरोबरच अनुदान देण्याचीही भरीव कामगिरी राज्य शासनाने केली आहे. जे मराठी चित्रपट राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सहभागी होतात किंवा पॅनोरमा विभागासाठी निवडले जातात, त्या चित्रपटाला एक लाख रूपयांचे आणि दिग्दर्शक व निर्मात्याला प्रत्येकी ५० हजार रूपयांचे गौरव पारितोषिक दिले जाते.
 मराठी चित्रपटाच्या उत्कर्षासाठी दीर्घकाळ सेवा केलेल्या ज्येष्ठ व भूषणावह ठरलेल्या मान्यवर व्यक्तीस प्रतिवर्षी व्ही. शांताराम यांच्या नावाने सव्वा लाख रूपयांचा चित्रपती कै. व्ही. शांताराम पुरस्कार आणि स्व. राजकपूर यांच्या नावे एक लाख रूपयांचा पुरस्कार दिला जातो.
 ऐतिहासिक, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण व्यक्तींच्या जीवनावर आधारित मराठी चित्रपटाच्या निर्मात्यांना ५० लाख रूपयांपर्यंतचे अनुदान राज्य सरकारकडून दिले जाते. या अनुदानामुळे महान समाजसुधारक, क्रांतिकारकांच्या कर्तृत्वाची ओळख आदीची भावी पिढीला माहिती होऊन मराठी इतिहास जागृत ठेवण्याचा प्रयत्न या चित्रपटांच्या माध्यमातून होत आहे. क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके हा चित्रपट याच अनुदानातून निर्माण झाला.
 मराठी चित्रपट सृष्टीचा उत्कर्ष होऊन दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्माण व्हावेत यासाठी मराठी चित्रपट निर्मात्यांना अर्थ साहाय्य देण्यात येते. पहिला चित्रपट स्वबळावर निर्माण केल्यानंतर दुसऱ्या चित्रपटाच्या निर्मितीला ५ ते ३० लाख रूपयांपर्यंतचे साहाय्यक अनुदान दिले जाते. या अनुदानाचा लाभ बहुतांशी चित्रपटांनी घेतला आहे.
 महाराष्ट्रात मराठी चित्रपट करमुक्त करण्यात आले असून दादासाहेब फाळके चित्रनगरी आणि कोल्हापूर चित्रनगरीमध्ये मराठी चित्रपटांना चित्रीकरणासाठी ७५ टक्के सवलत देण्यात येत आहे. मराठी चित्रपटांसाठी सरकारने दिलेल्या पुरस्कार, अनुदान आणि सवलतींमुळे मराठी चित्रपटसृष्टीत त्याचा परिणाम दिसू लागला आहे. `श्वास`सारखा चित्रपट ऑस्करसाठीच्या नामांकनापर्यंत पोहोचला तर आचार्य अत्रे यांच्या `श्यामची आई`ला भारतातील सर्वोच्च सुवर्णकमळ पदक मिळाले.

दृष्टीक्षेपात...

 दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात २० लक्ष रूपयांची वाढ. उच्च तांत्रिक दर्जा,अति उच्च निर्मिती मूल्य असणाऱ्या चित्रपटास १० लक्ष रूपयांचे जादा अनुदान.
 केंद्र,राज्य शासन मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या पॅनोरमा सेक्शनमध्ये निवड झालेल्या ५ चित्रपटांना प्रत्येकी १ लाख रूपयांचा रोख पुरस्कार देण्याची शिफारस.
 युनिव्हर्सल स्टुडिओच्या धर्तीवर चित्रनगरीत गोरेगांव येथे ‘थीम पार्क प्रोजेक्ट’ उभारण्याबाबत सामंजस्य करार.
 पर्यटन विभाग चित्रनगरीत सुरू करणार शिल्पग्राम.
 कोल्हापूर चित्रनगरीच्या पुनर्विकासाला सुरुवात.
 महाराष्ट्रात मराठी चित्रपट करमुक्त.
 दादासाहेब फाळके चित्रनगरी आणि कोल्हापूर चित्रनगरीमध्ये मराठी चित्रपटांना चित्रीकरणासाठी ७५ टक्के सवलत.