आर्थिक उदारीकरण

आर्थिक उदारीकरण म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील शासकीय हस्तक्षेप व नियंत्रण कमी करण्याकडे कल असणाऱ्या आर्थिक धोरणांचा अवलंब करणारी प्रक्रिया होय. या प्रक्रियेत अर्थव्यवस्थेमध्ये खासगी क्षेत्राला अधिक सहभागी करून घेण्यात येते. सामान्यपणे, या धोरणांमध्ये उद्योगधंद्यांच्या खासगीकरणावर भर देण्यात येतो.औद्दीगिक सुधारणा,राजकोषीय सुधारणा ,करसुधारणा, नियोजनातील सुधारणा ,बँकिंग सुधारणा अशा विविध बृहतलक्षी सुधारणा राबवून भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठे संरचनात्मक बदल घडत आहेत,अशा बदलांमधून अर्थव्यवस्थेतील सर्व क्षेत्रावरील निर्बंध कमी केले जाता आहेत .  याला उदारीकरण असे म्हणतात

जागतिकीकरण हे लक्ष्य गाठण्यासाठी उदारीकरण ही एक दिशा  आहे उदारीकरणाला शिथिलीकरण असाही एक पर्यायी शब्द  आहे . समाजवादी अर्थव्यस्थेत अर्थव्यवस्थेवर सरकारचे निर्बंध ,नियंत्रण असते ,मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारल्या नंतर हे नियंत्रण सैल करावे लागते ,ते सैल करणे म्हणजेच उदारीकरण होय .

भारताशी संबंधित आर्थिक उदारीकरण

 भारताच्या परकीय व्यापारात १९९१ पर्यंत चालू खात्यावर प्रचंड तूट निर्माण झाली ,१९९१ पर्यंत भारताचा व्यवहारतोल एकदम प्रतिकूल झाला होता , १९९१ साली  आपल्याकडील परदेशी गंगाजळी नच्या बरोबर होती तेव्हा भारत सरकार ने थेट परदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा करायचा ठरवला त्यात आर्थिक उदारीकरण, जागतिकीकरणआणि खाजगीकरणाचा समावेश होता तत्कालीन पंतप्रधान पी .व्ही. नरसिंहराव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग ह्यांची ह्या सर्वांमध्ये महत्त्वाची भूमिका होती.


 हे सुद्धा पहा 
 भांडवलशाही
 जागतिकीकरण
 खुली बाजारपेठ

वर्ग:अर्थशास्त्र
वर्ग:विकास अभ्यास