ग्रामपंचायत

छोट्या खेडेगावाचा कारभार ग्रामपंचायत नावाची स्थानिक स्वराज्य संस्था पाहते. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक ह्यांच्या मदतीने हा कारभार पाहिला जातो. पंचायतराजमधील सर्वात खालच्या पण महत्त्वाच्या टप्प्याला ग्रामपंचायत म्हणतात. हिला ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असेही म्हणतात. ग्रामपंचायतीचा कारभार महाराष्ट्रात लागू असणारा मुंबई ग्रामपंचायत कायदा १९५८ कलम ५ अन्वये चालतो. नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार राज्य सरकार आयुक्तांना असतो. 
 ग्रामपंचायत निर्मितीसाठी किमान ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक असून, डोंगरी भागात हे प्रमाण ३०० आहे. 
ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित होते.

अविश्वास प्रस्ताव :-
 तहसीलदारांकडे
 1/3 सदस्यांनी यांची मागणी करावी.
 2/3 सदस्यांनी ठराव संमत करावा.

महाराष्ट्रातील एकूण ग्रामपंचायतींची संख्या: २७,८९४

ग्रामपंचायत कायद्यातील कलमे

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५ अन्वये प्रत्येक खेड्यासाठी एक ग्रामपंचायत असावी.
ग्रामपंचायतीचे कार्य चालविण्यास गावातील लोक आपले प्रतिनिधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालीलप्रमाणे प्रत्यक्ष मतदानाने निवडतील.
सदर सदस्यांचे मतदान हे प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीने होईल.
आरक्षण :- अ) ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांसाठी एकूण जागा पैकी ५०% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. ब) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. क) इतर मागासवर्गीय घटकामध्ये मोडणाऱ्यांसाठी लोकांकरीता २७ % जागा आरक्षित आहेत.
सदस्यांची पात्रता :- १) तो गावातील ग्रामसभेचा सदस्य असावा. २) त्याचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे. ३) त्याने वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
कृषी व पतपुरवठा क्षेत्रातील सहकार सोसायटीच्या अध्यक्षांना सहयोगी सदस्य म्हणून घेता येते. मात्र त्यास ग्रामपंचायतीची परवानगी लागते, आता ही पद्धत बंद झाली आहे.
मुदत – ग्रामपंचायतीची मुदत ५ वर्षांसाठी आहे. ग्रामपंचायत बरखास्तीनंतर ६ महिन्यात निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे व कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ मिळत नाही. ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास आहे. जर निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामा दिला तर पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्देश किंवा बरखास्तीचा निर्णय राज्यशासन घेते. त्या संदर्भातील अहवाल जिल्हाधिकारी शासनाकडे पाठवितो.
डोंगरी भागातील ३०० ते १५०० लोकसंख्येत सात सदस्य असतात.

ग्रामसभा

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ७ अ अन्वये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामसभा अस्तित्वात आली.. खेड्यामधील मतदानाचा हक्क प्राप्त असणारी प्रत्येक व्यक्ती ही ग्रामसभेचा सदस्य असते. ग्रामपंचायत ही ग्रामसभेची कार्यकारिणी असल्याने ती ग्रामसभेला जबाबदार आहे. बोंगीरवाल नावाच्या एका समितीने ग्रामसभेला बळकटी प्राप्त करून दिली. ७३ व्या राज्यघटनादुरुस्तीनुसार १९९३ साली ग्रामसभेला संवैधानिक दर्जा प्राप्त झाला.असे असले तरीही, गावसंबंधीत कामे मंजूर करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला नसतो.पण या सभेस नैतिक अधिकार जास्त असतो.ग्रामसभेचे गावाच्या विकासात महत्त्वाचे योगदान असते.हे तळागाळातील लोकांचा आवाज स्पष्ट करण्याचे एक माध्यम आहे.

ग्रामसभेच्या बैठका

ग्रामसभेच्या एकूण ४ बैठका वर्षभरात होतात. २६ जानेवारी, १ मे, १५ ऑगस्ट व २ ऑक्टोबर या दिवशी या बैठका बोलविल्या जातात.
 2018 पासून 2 octची ग्रामसभा रद्द करण्यात आली असून ती ग्रामसभा नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी घेतली जाईल.

अध्यक्ष
ग्रामपंचायतीचा सरपंच ग्रामसभेच्या बैठकीचा अध्यक्ष असतो. त्याच्या अनुपस्थित उपसरपंच असतो आणि दोन्ही पण अनुपस्थित असतील तर सदस्यांमधून एकाची निवड अध्यक्ष म्हणून केली जाते

ग्रामसभा करीत असलेली कामे
कर आकारणीसाठी मान्यता देणे.
ग्रामपंचायतीच्या विकास कामांना मजुरी देणे.
ग्रामपंचायतीचा प्रत्यक्ष खर्च व काम यांच्या पाहणीसाठी दक्षता समिती नेमणे.
ग्रामपंचायतीचे सदस्य निवडणे.
ग्रामसभा ठरावाचे माध्यमातून सर्व विभागांना सूचना व मत पाठवू शकते.

 संस्थात्मक पदानुक्रम 

सरपंच व उपसरपंच
ग्रामपंचायतीचा कार्यकारी प्रमुख हा सरपंच असतो. ग्रामपंचायतीमधून निवडून आलेले सभासद आपल्यातून सरपंचांची व उपसरपंचाची निवड करतात. (२०१७ सालापासून सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेमधून होत आहे).  सरपंच हे पद आरक्षित तर उपसरपंच हे पद खुले असून आरक्षणाची सोडत निवडणूक होण्याअगोदर जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात येते. निवडणुकीनंतर ग्रामपंचायतीची पहिली बैठक बोलाविण्याची अधिसूचना तेथील जिल्हाधिकारी काढतो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेला आधिकारी या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवितो.

अविश्वासाचा ठराव
सरपंचावर व उपसरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी तो मांडावा लागतो. सूचना तहसीलदारांना मिळाल्यानंतर सात दिवसाच्या आत तहसीलदार ग्रामपंचायतीची विशेष सभा बोलवितो. त्याचे अध्यक्षस्थान तहसीलदार भूषवितात. जर हा ठराव २/३ बहुमताने पारित झाला तर त्यांना सरपंच वा उपसरपंच पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. मात्र महिला सरपंचावरील अविश्वासाचा ठराव मंजूर होण्यास ३/४ बहुमत असणे आवश्यक असते, असा ठराव बारगळल्यास तो पुन्हा पुढील एक वर्षात मांडता येत नाही.

सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होते. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय होऊन त्यावर शासन अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. ग्रामपंचायतीचे ‘बजेट’ तयार करण्याचा अधिकार यापासून ते ते विविध ग्रामविकास समित्यांचे अध्यक्षपद सरपंचांना बहाल केले आहे. शासनाने सरपंचांना ‘कवचकुण्डले’ सुद्धा दिली आहेत. पहिली दोन वर्षे सरपंचावर अविश्‍वासाचा ठराव आणता येत नाही. दोन वर्षांनी ७५ टक्के किंवा त्याहून अधिक ग्रामपंचायत सदस्यांनी अविश्‍वास प्रस्ताव मंजूर केला तरीही सरपंचपद जात नाही. या अविश्‍वासाच्या प्रस्तावाला विशेष ग्रामसभेत गुप्त मतदानाद्वारे संमती मिळाली तरच सरपंचपद जाते.

जुलै २०१७ पासून दोनतृतीयांश सदस्यांनी मागणी केली तर अविश्‍वास प्रस्ताव मांडता येतो. यापूर्वी दोनतृतीयांश सदस्यांनी अविश्‍वासाचा ठराव मंजूर होत होता, पण आता तीनचतुर्थांश सदस्यांच्या बहुमताशिवाय अविश्‍वासाचा ठराव मंजूर होत नाही. पण ग्रामपंचायत सदस्यांच्या तीनचतुर्थांश बहुमताने अविश्‍वासाचा ठराव मंजूर झाला तरी सरपंचपद जाणार नाही. त्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा  शासनाने ठेवला आहे.

ग्रामपंचायत सदस्यांच्या तीनचतुर्थांश बहुमताने सरपंच यांच्यावरील अविश्‍वासाचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी हे त्यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत विशेष ग्रामसभा बोलवतात. जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याच्या समक्ष व त्याच्या अध्यक्षतेखाली विशेष ग्रामसभेसमोर गुप्त मतदानाद्वारे अविश्‍वासाचा ठरावाला संमती मिळाली तरच सरपंचपद जाईल. सरपंचावर अविश्‍वासाठी केवळ ग्रामपंचायत सदस्यांवर शासनाने भरोसा ठेवला नाही. विशेष ग्रामसभेवरच भरोसा ठेवला आहे.

अविश्‍वासाचा ठराव निष्फळ ठरल्यास
सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीच्या आत आणि ग्रामपंचायतीची मुदत समाप्त होण्यापूर्वी सहा महिन्यांच्या आत अविश्‍वासाचा प्रस्ताव आणता येत नाही. अविश्‍वासाचा प्रस्ताव निष्फळ ठरवल्यास त्यानंतर पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत अविश्‍वासाचाप्रस्ताव आणता येत नाही. यापूर्वी सरपंचांवर कितीही वेळा अविश्‍वासाचा प्रस्ताव आणता येत होता. त्याचा परिणाम सरपंचांच्या स्थैर्यावर आणि कामकाजावर होत होता. पण आता पाच वर्षांच्या कालावधीत सरपंचावर केवळ दोनदाच अविश्‍वासाचा प्रस्ताव आणता येतो.

थेट जनतेतून निवड

गुजरात आणि मध्यप्रदेश यांसारख्या राज्यांत सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होते. महाराष्ट्रातही थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या ३ जुलै २०१७ च्या बैठकीत झाला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यपालांनी संमती दिली व दि. १९ जुलै २०१७ रोजी शासन अधिसूचना प्रसिद्ध झाली. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या. सरपंचांना गावाचा ‘शक्तिमान नेता’ बनवले आहे. 
महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांत ऑक्टोबर २०१७ पासून ते फेब्रुवारी २०१८ या पाच महिन्यांच्या कालावधीत ४५८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या.

एकेकाळी सर्व ग्रामसभा, समित्यांचे अध्यक्ष व  सरपंच यांची निवड ग्रामपंचायत सदस्यांमधून निवडणुकीने होत होती.
 आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ग्रामसभेचे अध्यक्षपद सरपंचांकडे आणि इतर ग्रामसभांचे अध्यक्षपद ग्रामसभा ठरवील त्यांना मिळत होते. 
मात्र, आता जुलै २०१७पासून गावातील पात्र मतदारांकडून गुप्त मतदान पद्धतीने थेट सरपंचाची निवड होते.. सर्व ग्रामसभांचे आणि ग्रामविकास समित्यांचे पदसिद्ध अध्यक्षपद सरपंच यांच्याकडे असते. सरपंच पदासाठी वय २१हून कमी नसावे, सातवी उत्तीर्ण असावे आणि गावच्या मतदार यादीत नाव असावे, अशा अटी आहेत.

थेट जनतेतून निवड सध्या रद्द करण्यात आली होती, पण २०२२ पासून थेट जनतेतून निवड पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे.

उपसरपंच निवडणुकीत समसमान मते पडल्यास सरपंचाचे मत- निर्णायकी 

उपसरपंच पदाच्या निवडणूक फेरीमध्ये सरपंच यांना मतदानात भाग घेता येईल. 
तसेच उमेदवारांना समसमान मते पडली तर निर्णायकी मत देण्याचा हक्क सरपंचाला आहे.
 (अवर सचिव महाराष्ट्र शासन यांचेकडील 3 जुलै 2018चे पत्र तसेच मुंबई उच्च न्यायालय यांचा याचिका क्रमांक 5949 /2018 मधील 15/6/2018चा निर्णय)

राजीनामा
सरपंच आपल्या पदाचा राजीनामा पंचायत समिती सभापती यांच्याकडे तर उपसरपंच सरपंचांकडे देतात. अकार्यक्षमता, गैरवर्तन यासारख्या कारणांवरून जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती सरपंचास पदमुक्त करते.

मानधन
सरपंचाचे मानधन ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक उत्पन्नावर अवलंबून असते. त्यांना अतिथी भत्ता म्हणून वार्षिक अंदाजपत्रकांच्या २% किंवा ६०००/- रु यापैकी जी मोठी रक्कम असते ती दिली जाते.

अधिकार व कार्ये
मासिक सभा बोलावणे व त्यांचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.
गावातील विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे
ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे.
योजनांना पंचायत समितीची मंजूरी घेणे.
ग्रामपंचायतीचा दस्तऐवज सुस्थितीत ठेवणे.

 ग्रामविकास अधिकारी 

ग्रामसेवकाला ग्रामपंचायतीचा सचिव, ग्रामपंचायत अधिकारी वा चिटणीस या नावाने ओळखतात. ग्रामसेवकाची निवड जिल्हा परिषदेकडून 
होते व त्याची नेमणूक मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतात.
 हा जिल्हा परिषदेचा सेवक असतो, त्याचे वेतन जिल्हा निधीतून होते. 
त्याच्यावर गटविकास अधिकारी यांचे नजीकचे नियंत्रण असते.

ग्रामसेवकाचे काम

ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक तयार करणे.
ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे.
गावातील लोकांना आरोग्य, शेती, ग्रामविकास, शिक्षण इत्यादींबाबत सल्ला देणे.
लोकांना ग्रामविकासाच्या वेगवेगळ्या शासकीय योजनांची माहिती देणे.
करवसुल करणे.
जनतेला विविध प्रकारची दाखले देणें
जन्म-मृत्यू,उपजतमृत्यू नोंदणी निबंधक अधिकारी म्हनून काम पाहणे.
बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.
मजूर नोंदणी अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.
बांधकाम कामगार यांची नोंदणी करणे.
जनमाहिती अधिकारी  कामकाज करणे.
जैव विविधता समिती सचिव म्हणून काम करणे.
विवाह नोंदणी निबंधक कामकाज करणे.
आपत्कालीन समिती सचिव म्हणून काकाज करणे.
झाडे लावणे,शोछालय बांधून ते वापरायला शिकविणे.
ग्रामसभेचा सचिव म्हणून कामकाज करणे...

ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाची साधने
ग्रामपंचायत हद्दीतील घरे व मोकळ्या जागा यांवरील कर
व्यवसाय कर, यात्रा कर, जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरील कर
जमीन महसुलाच्या प्रमाणात राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान
विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेकडून मिळणारे अनुदान.

ग्रामपंचायतीची कामे
एकूण 29 विषय

 गावात रस्ते बांधणे.
 गावातील रस्त्यांची दुरुस्ती करणे.
 दिवाबत्तीची सोय करणे.
जन्म, मृत्यू व विवाह यांची नोंद ठेवणे.
 सार्वजनिक स्वच्छता ठेवणे.
 सांडपाण्याची व्यवस्था करणे.
 पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे.
शिक्षण तसेच आरोग्य विषयक सोयी पुरवणे.
 शेती विकासाच्या व पशुधन सुधारणेच्या योजना अंमलात आणणे.
 गावाचा बाजार, जत्रा, उत्सव, संदल , उरुस यांची व्यवस्था ठेवणे.
 ग्राम पंचायत हद्दीतील येणारे कर व शासना कडून येणारी निधी यांचा योग्य त्या ठिकाणी वापर करावा.

 मासिक बैठका 

ग्रामपंचायतीची प्रत्येक महिन्यास एक अशा वर्षातून बारा बैठका बोलावल्या जातात.
गावामध्ये नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कोणतेही कारण देऊन बैठक बोलवता येते .

 अर्थसंकल्प 
येणाऱ्या वर्षाचा गावाच्या जमाखर्चाचा अंदाज बांधणे, म्हणजे अर्थसंकल्प करणे.  महाराष्ट्र शासनाने त्यासाठी आराखडा तयार केलेला आहे. त्यानुसार विविध १२८ मार्गाने गावात निधी जमा केला जाऊ शकतो व त्याचा विनियोग करणारी ढोबळ मानाने मुख्यतः १२२ खाती शासनाने नमूद केलेली आहेत. त्या त्या मार्गाने व खात्यानुसार आर्थिक अंदाज बनवून तो ग्रामसभेतून मंजूर करून घ्यावा लागतो.

प्राचार्य पी.बी.पाटील समितीच्या शिफारशी

महाराष्ट्रातील भाजप- शिवसेना युती सरकारने ग्रामपंचायतीचा सरपंच जनतेतून निवडण्याचा निर्णय ३ जुलै २०१७ रोजी घेतला. मात्र, जनतेतून सरपंचाची निवड करावी, अशी सूचना सन १९८४ प्राचार्य पी. बी. पाटील यांच्या समितीने केली होती. राज्य सरकारनेया शिफारशीची अंमलबजावणी तब्बल ३१ वर्षांनंतर केली. महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांच्या शिफारशीनुसार १ मे १९६२ पासून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद असे त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरू झाली. पंचायतराज व्यवस्थेत सुधारणा करण्याबाबत राज्य सरकारने वेळोवेळी समित्या नेमल्या. 

पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी १८ जून १९८४ रोजी प्राचार्य पी. बी. पाटील यांची समिती नेमण्यात आली. ‘पंचायतराज’चे पुनर्विलोकन करणाऱ्या या संस्थेची कार्यकक्षा व्यापक होती. जून १९८६ मध्ये या समितीने तिच्या शिफारशी राज्य सरकारला सादर केल्या.
 त्यात ग्रामपंचायतीचा प्रमुख असलेल्या सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करावी. तसेच विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी पंचायतराज व्यवस्थेकडे सोपवावी, महिला व बालकल्याण समिती स्थापन करावी, अशा अनेक क्रांतिकारी शिफारशी या समितीने केल्या. 
या समितीने ‘पंचायतराज’ला एक वेगळी दिशा दिली. ७३ वी घटनादुरुस्ती होण्यापूर्वीच या समितीने क्रांतिकारी शिफारशी केल्या होत्या; परंतु राज्यकर्त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. 

पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाबाबत ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारने पावले उचलली. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना २ ऑक्‍टोबर २००० रोजी पाटील समितीच्या बहुतांश शिफारशींची अंमलबजावणी सुरू झाली; परंतु जनतेतून सरपंच ही शिफारस मात्र लागू करण्यात आली नाही. त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय २०१७ साली युती सरकारने घेतला.

वर्ग:नागरिकशास्त्र
वर्ग:१० जानेवारी २०१८ कार्यशाळा
वर्ग:भारताच्या स्थानिक शासन