नवी मुंबई

नवी मुंबई हा भाग १९७० मध्ये वसंतराव नाईक सरकारने मुंबईची नवीन नागरी वसाहत म्हणून प्रस्तावित केला होता. नवी मुंबईची निर्मिती ही वसंंतराव नाईक यांच्या दूरदृष्टीचे एक उत्तम उदाहरण म्हणून ओळखले जाते. नवी मुंबईसाठी ३४४ चौरस किलोमीटर जमीन संपादित करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला.  यासाठी सिडको या नव्या सार्वजनिक उपक्रमाची स्थापना करण्यात आली. नवी मुंबई ठाणे आणि रायगड या दोन जिल्ह्यांमध्ये वसलेली आहे. स्वच्छ भारत अभियानाचा एक भाग म्हणून केंद्रीय नगरविकास मंत्रालय (MoUD) आणि क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया (QCI) यांनी २०२१ मध्ये केलेल्या स्वच्छता आणि स्वच्छतेसाठी सर्वेक्षण केलेल्या ७३ शहरांमध्ये नवी मुंबई शहराचा चौथा क्रमांक लागला आहे. बहुतेक पायाभूत सुविधा आणि इमारती भारत सरकारच्या मालकीच्या आहेत.

अभियांत्रिकी, वैद्यकीय विज्ञान, इंटिरिअर डिझायनिंग आणि हॉटेल मॅनेजमेंट यासह अनेक प्रवाहांमध्ये अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देणाऱ्या विविध शैक्षणिक संस्था नवी मुंबईत आहेत. ACG Group, AGS Transact Technologies, Aplab, Siemens, McDonald's, Morningstar, Inc., Baker Hughes, Bureau Veritas, Bizerba, CRISIL, 1DEFENCE Security Solutions, Reliance, Mastek, Accenture, Selcore, Technologies फर्स्ट टेक्नॉलॉजी, Selcore, Mastek यांसारख्या विविध बहुराष्ट्रीय कंपन्या हिंदुजा ग्रुप, लार्सन अँड टुब्रो, व्हेनस सेफ्टी आणि सायबर सिक्युरिटी मल्टीनॅशनल वेलॉक्स यांची मुख्य कार्यालये/शाखा शहरभर आहेत, ज्यामुळे ते सक्रिय व्यवसाय केंद्र बनले आहे. नवी मुंबईमध्ये विविध मनोरंजनाच्या सुविधा आहेत जसे की गोल्फ कोर्स, सेंट्रल पार्क आणि खारघरमधील पांडवकडा वॉटर फॉल्स, सीबीडी बेलापूरजवळील पारसिक हिल, नेरुळ आणि सीवूड्समधील वंडर्स पार्क आणि ज्वेल ऑफ नवी मुंबई, जुईनगरमधील मिनी सीशोअर, वाशीमधील सागर विहार, पिरवाड, नागव, आणि उरणमधील माणकेश्वर समुद्रकिनारे, सीबीडी बेलापूरमधील बेलापूर किल्ला, पनवेलजवळील कर्नाळा पक्षी अभयारण्य आणि इतर अनेक सार्वजनिक ठिकाणे जसे की उद्याने आणि जॉगिंग ट्रॅक. नवी मुंबईत राहण्यासाठी अनेक दर्जेदार रेस्टॉरंट आणि लक्झरी हॉटेल्स आहेत. सीवूड्समधील सीवूड्स ग्रँड सेंट्रल मॉल, खारघरमधील लिटिल वर्ल्ड मॉल, ग्लोमॅक्स मॉल आणि प्राइम मॉल, पनवेलमधील ओरियन मॉल आणि के-मॉल, सेंटर वन मॉल, इनऑर्बिट मॉल, रघुलीला मॉल, सिटी सेंटर आणि पाम असे अनेक शॉपिंग मॉल आहेत. वाशीतील बीच गॅलेरिया. नवी मुंबई हे सेक्टर ५, खारघरमधील एमआयटीआर हॉस्पिटल, जुहू गावाजवळील फोर्टिस हिरानंदानी हॉस्पिटल, जुहू नगर (वाशी), बेलापूरमधील अपोलो हॉस्पिटल आणि खारघर, पनवेल, कामोठे येथील SRL डायग्नोस्टिक सेंटर्स यांसारख्या अनेक उत्तम आरोग्य सेवा केंद्रे आणि रुग्णालयांचे यजमान आहे.

 इतिहास 
स्वातंत्र्यानंतरच्या २५ वर्षांत भारताने शहरी विकासाचा अभूतपूर्व दर अनुभवला आणि त्यात मुंबईचा नेहमीच योग्य वाटा राहिला आहे. महामुंबईची लोकसंख्या १९५१ मध्ये २.९६६ दशलक्ष होती ती १९६१ मध्ये ४.१५२ दशलक्ष आणि १९७१ मध्ये ५.९७० दशलक्ष झाली असून पहिल्या आणि दुसऱ्या दशकात अनुक्रमे ४०.० आणि ४३.८० टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. शहराच्या वाढत्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक महत्त्वामुळे शक्य झालेल्या लोकसंख्यावाढीच्या वेगवान दरामुळे शहरात राहणाऱ्या बहुसंख्य लोकांचे जीवनमान झपाट्याने खालावत गेले. झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, उद्योगधंदे, व्यापार आणि व्यापार यांच्याशी विकासाची माहिती मिळू शकली नाही. शिवाय, मुख्य भूमीशी फार कमी संबंध असलेल्या लांब व अरुंद द्वीपकल्पावर बांधलेल्या शहराच्या वाढीला भौतिक मर्यादा आहेत.

महाराष्ट्र सरकार या महानगराच्या उदयोन्मुख समस्यांसाठी जिवंत आहे. जबाबदार जनमतही तितकेच दक्ष होते आणि वृत्तपत्रांत व इतरत्रही वेळोवेळी अनेक विधायक सूचना प्रकट होत असत. या सर्वांमुळे मुंबईच्या समस्या लोकजागृतीमध्ये अग्रभागी राहण्यास मदत झाली. १९५८ मध्ये मुंबई सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शासन सचिव श्री. एस.जी. बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यासगट नेमला, जेणेकरून मुंबईतील महानगरी व उपनगरीय भागात वाहतुकीची कोंडी, मोकळ्या जागा व खेळपट्ट्यांची कमतरता, घरांची कमतरता आणि उद्योगांचे अतिकेंद्रीकरण या समस्या विचारात घेतल्या जातील आणि या समस्यांना तोंड देण्यासाठी विशिष्ट उपायांची शिफारस केली जाईल.

बर्वे ग्रुपने फेब्रुवारी १९५९ मध्ये अहवाल दिला. त्यातील एक प्रमुख शिफारस अशी होती की, द्वीपकल्पीय मुंबईला मुख्य भूमीशी जोडण्यासाठी ठाणे खाडीच्या पलीकडे रेल्वे कम-रोड पूल बांधला गेला आहे. या गटाला असे वाटत होते की, या पुलामुळे खाडीपलीकडील विकासाला गती मिळेल, शहराच्या रेल्वे आणि रस्त्यांवरील ताण कमी होईल आणि पूर्वेकडे औद्योगिक आणि निवासी सांद्रता मुख्य भूमीकडे वळेल. पूर्वेकडील विकास व्यवस्थित होईल आणि तो नियोजनबद्ध पद्धतीने होईल, अशी आशा या गटाने व्यक्त केली.

बर्वे ग्रुपची शिफारस वसंंतराव नाईक सरकारने मान्य केली. 'पुणे'च्या गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचे तत्कालीन संचालक प्रा. डी.आर. गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती स्थापन करण्यात आली आणि 'मुंबई, पनवेल आणि पुणे या महानगरीय प्रदेशांसाठी प्रादेशिक नियोजनाची व्यापक तत्त्वे तयार करावीत आणि अशा योजना तयार करण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महानगर प्राधिकरणांच्या स्थापनेसाठी शिफारशी कराव्यात', अशी मागणी करण्यात आली.

गाडगीळ समितीने इतर गोष्टींसह दोन महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या, ज्यांचा परिणाम नवी मुंबईच्या नियोजनावर झाला आहे. एक, मुंबई प्रदेशात पुढील औद्योगिक वाढीवर कडक निर्बंध असलेल्या उद्योगांचे नियोजनबद्ध विकेंद्रीकरण. दोन, मुख्य भूभागाचा बहुकेंद्रीय वसाहत म्हणून विकास, प्रत्येक वस्ती २,५०,००० लोकसंख्येपेक्षा आकाराने लहान आहे. या बहु-केंद्रीय वसाहतींना योजनेत नोड्स असे म्हणतात, जेथे संपूर्ण विकास मोठ्या प्रमाणात संक्रमण क्षेत्राच्या बाजूने गुंफलेल्या नोड्सची मालिका म्हणून प्रस्तावित केला गेला आहे. तथापि, डॉ. गाडगीळांनी कल्पना केलेल्या बहुकेंद्रीय वसाहतींपेक्षा आम्ही प्रस्तावित केलेल्या नोड्स अधिक जवळून अंतराळात आहेत. परंतु हे तत्त्व वैयक्तिक वस्त्यांचे आहे, शाळा आणि खरेदी आणि इतर अत्यावश्यक सेवांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे आणि हिरव्यागार जागांनी एकमेकांपासून विभक्त झाले आहे.

वसंतराव नाईक सरकारने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मध्ये संमत करून जानेवारी १९६७ मध्ये अंमलात आणला. नवी मुंबई निर्मितीची संकल्पना ही वसंंतराव नाईक यांच्या दूरदृष्टीचे एक उत्तम उदाहरण मानले जाते. मुंबई महानगर प्रदेशाला जून १९६७ मध्ये अधिसूचित करण्यात आले आणि श्री. एल.जी. राजवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रादेशिक नियोजन मंडळ स्थापन करण्यात आले, आय.सी.एस. मंडळाच्या प्रारूप प्रादेशिक आराखड्याला जानेवारी १९७० मध्ये अंतिम स्वरूप देण्यात आले. मुंबईच्या दक्षिण टोकावर होणाऱ्या कार्यालयीन एकाग्रतेला प्रति-चुंबक म्हणून पूर्वेकडे मुख्य भूमीवरील बंदरओलांडून एका जुळ्या शहराचा विकास करण्याचा प्रस्ताव त्यात मांडण्यात आला होता. पर्यायी वाढीचा ध्रुव म्हणजे रोजगार आणि लोकसंख्येचे अति-केंद्रीकरण कमी करणे ज्यामुळे शहरात आणखी वाढ होईल आणि मुख्य भूमीवर त्यांचे पुनर्वाटप होईल. ही शिफारस करताना ठाणे-बेलापूर परिसर आणि तळोजा येथील सध्या अस्तित्वात असलेल्या औद्योगिक जागा, ठाणे खाडीपूलचे आगामी काम पूर्ण होणे आणि न्हावा शेवा येथे नवीन बंदर उभारण्याचा बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टचा प्रस्ताव अशा विविध घटकांचा मंडळावर प्रभाव होता.

बोर्डाने अशी शिफारस केली आहे की, नवीन मेट्रो-सेंटर किंवा नवी मुंबई ज्याला आता म्हणले जाते, ते २.१ दशलक्ष लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी विकसित केले जावे.

इवलेसे|347x347अंश|नवी मुंबई महानगर पालिका मुख्य इमारत

 अंमलबजावणी, विकास आणि समस्या 
नवी मुंबईच्या नियोजनाची सुरुवात १९७१ मध्ये झाली आणि त्यात चार्ल्स कोरिया (मुख्य वास्तुविशारद), शिरीष पटेल, प्रविणा मेहता आणि आर. के. झा (मुख्य योजनाकार), शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) यांसारख्या आघाडीच्या वास्तुविशारद व नगररचनाकारांचा समावेश होता. कोकण किनारपट्टीच्या एकूण ७२० किलोमीटरपैकी (४५० मैल) १५० किलोमीटर (९३ मैल) क्षेत्राने व्यापले. नवी मुंबईच्या सध्याच्या हद्दीतील १५,९५४ हेक्टर (३९,४२० एकर) क्षेत्र असलेल्या ८६ गावांचा समावेश असलेली खासगी मालकीची जमीन आणि आणखी २,८७० हेक्टर (७,१०० एकर) क्षेत्रफळाची गावे महाराष्ट्र सरकारने संपादित केली. नवी मुंबई ठाणे तालुक्याचा दक्षिण भाग (ठाणे जिल्ह्यातून) आणि पनवेल व उरण तालुक्याचा काही भाग (रायगड जिल्ह्यातून) व्यापते.

सर्वसमावेशक विकास सुलभ करण्याच्या दृष्टीने सिडकोने १९ छोटे नोड्स तयार केले. ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, जुईनगर, वाशी, तुर्भे, सानपाडा, जुईनगर, नेरूळ, सीवूड्स दारावे, कारावे नगर, सीबीडी बेलापूर, खारघर, कामोठे, नवीन पनवेल, कळंबोली, उलवे, द्रोणागिरी आणि तळोजा अशी या नोड्सची नावे होती. सिडकोने नवी मुंबईतील सर्व रेल्वे स्थानके, रस्ते व सार्वजनिक जागांचे नियोजन व बांधकाम केले आणि आसपासच्या भागाचा व्यावसायिक विकास केला.

१९७३ साली वाशी पूल वाशी, सीबीडी बेलापूर आणि नेरूळ येथील रहिवाशांसाठी जनतेसाठी खुला करण्यात आला. वाशी येथील नवी मुंबईच्या पुलासाठी २० टन क्षमतेची क्रेन वसंंतराव नाईक यांनी प.बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धाशंकर रे यांच्याकडून मागविले होते. गॅमन इंडिया कंपनीला कंत्राट देऊन हा पूल १९७२ च्या अखेरीस पूर्ण केला.    सायन ते पनवेल प्रवासासाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी सायन-पनवेल हायवेची निर्मिती करण्यात आली. सुरुवातीला नव्या शहराला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. तुर्भे येथे घाऊक कृषी उत्पन्न बाजार सुरू होऊन मे १९९२ मध्ये मानखुर्द ते वाशी असा प्रवासी रेल्वे मार्ग बांधण्यात आल्याने १९९० नंतरच मोठे बदल घडून आले. या घडामोडींमुळे नवी मुंबईतील आर्थिक घडामोडी आणि लोकसंख्येत अचानक वाढ झाली.

मुळात मुंबईत राहणे परवडत नसलेल्या लोकांसाठी परवडणारी घरे निर्माण करण्यासाठी या शहराची योजना होती. शहरभरात कोणत्याही झोपडपट्टीचे पॉकेट्स पॉप अप होऊ द्यायचे नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला. पण त्यात अपयश आले. २००१ च्या जनगणनेनुसार, नगरपालिकाकृत नवी मुंबईतील लोकसंख्येच्या एक पंचमांश ते एक तृतीयांश झोपडपट्ट्यांमध्ये आणि गावठाणांमध्ये (शहरातील मूळ गाव) राहतात, [८] हजारो इमारती नियोजन नियमांचे उल्लंघन करतात.

१९९० च्या दशकाच्या अखेरीस नवी मुंबईच्या नियोजन प्राधिकरणाने नवी मुंबईच्या विकासकामांमध्ये खासगी सहभाग सुरू केला. नेरुळ ते उरण दरम्यानच्या नव्या रेल्वेजोडीचे उद्घाटन ११ नोव्हेंबर २०१८ रोजी करण्यात आले. खारघर, कामोठे, पनवेल, कळंबोली या वर्ग पायाभूत सुविधा आणि आधुनिक नोडमुळे दक्षिण नवी मुंबईचा झपाट्याने विकास होत आहे. प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सान्निध्यामुळे या नोड्समध्ये पायाभूत सुविधांच्या मोठ्या घडामोडी होत आहेत. तसेच जगातील महाशहरांच्या धर्तीवर पालिकाकृत नवी मुंबईचा कायापालट करण्यासाठी अंदाजे १२,८२१ कोटी पौंडांचे अंदाजित बजेट असलेला 'वन टाइम प्लॅनिंग' या नावाने ओळखला जाणारा अद्ययावत विकास सुरू आहे.

 संदर्भ 

वर्ग:महाराष्ट्र
वर्ग:नवी मुंबई