विधान परिषद

भारतातील घटक राज्यांमधील कायदेमंडळाच्या वरिष्ठ गृहाला विधान परिषद म्हणतात. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या ६ राज्यात द्विसदनी कायदेमंडळ पद्धती अस्तित्वात आहे व तेथे विधान परिषदेसोबत विधानसभा अस्तित्वात आहे. बाकी सर्व राज्यात एकसदनी कायदेमंडळ पद्धती असुन फक्त विधानसभा हे एकच सभागृह आहे.

 मतदान प्रक्रिया 
विधानसभेप्रमाणे येथे थेट मतदान प्रक्रिया अवलंबली जात नाही. राष्ट्रपती निवडणूक, विद्यापीठ सेनेट यासारख्या निवडणुकींसाठी पसंतीक्रमाची पद्धती वापरली जाते तीच पद्धत या निवडणुकीतही अवलंबली जाते. निवडणुकीसाठी जेवढे मतदार उभे असतील तेवढय़ा उमेदवारांना मतदार आपला (आवडीनुसार) पसंतीक्रम देतो. जास्त पसंतीच्या उमेदवाराला पहिला क्रम, त्यानंतर दुसऱ्या आवडीच्या उमेदवाराला दुसरा अशा पद्धतीने एकूण उमेदवारांएवढे मत देता येते.

संबंधित मतदारसंघाची मतदान संख्या व उमेदवार यांच्यानुसार निवडणूक आयोग एक कोटा निश्चित करतात. निर्धारित कोट्याएवढी प्रथम क्रमांकाची मते मिळवणारा उमेदवार विजयी होतो. पण पहिल्या पसंतीची मते कोट्याएवढी नसल्यास दुसऱ्या पसंतीची मते जो पूर्ण करेल, तो उमेदवार विजयी होतो. निर्धारित कोटा पूर्ण करणारा कोणत्याही पसंतीचा उमेदवार विजयी होऊ शकतो. यात कोणाचेही मतदान वाया जात नाही.

दोन उमेदवारांच्या सरळ लढतीत पहिल्या पसंतीच्या मतात जो पहिल्या क्रमांकावर राहतो त्याचा विजय जवळपास नक्की असतो. मतांचा कोटा पूर्ण न झाल्यास दुसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवाराला मिळालेल्या दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी केली जाते. तरी कोटा पूर्ण न झाल्यास पहिल्या क्रमांकावरील उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते.

 वर्तमान विधान परिषद 
डिसेंबर २०२४ मधील राज्य विधान परिषदा खालीलप्रमाणे होत्या:
 विधान परिषद ठिकाण सभासद सर्वाधिक संखाबळाचा पक्ष निवडून आलेले नामनिर्देशित एकूण आंध्र प्रदेश विधान परिषद  अमरावती  ५०  ८  ५८   तेलुगू देशम पक्ष बिहार विधान परिषद  पाटणा  ६३  १२  ७५  जनता दल (संयुक्त) कर्नाटक विधान परिषद  बंगळूर बेळगांव   ६४  ११  ७५  भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस महाराष्ट्र विधान परिषद  मुंबई नागपूर   ६६  १२  ७८   भारतीय जनता पक्ष तेलंगणा विधान परिषद  हैदराबाद  ३४  ६  ४०  भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस उत्तर प्रदेश विधान परिषद  लखनौ  ९०  १०  १००  भारतीय जनता पक्ष एकूण    ३६७  ५९  ४२६  

 माजी / विसर्जित विधान परिषद 
 विधान परिषद  ठिकाण  संख्याबळ  कार्यकाळ  कायदा आसाम विधान परिषद  शिलाँग  २१-२२  १९३५-१९४७  भारत (प्रांतीय विधानमंडळ) आदेश, १९४७ बॉम्बे विधान परिषद  बॉम्बे  ७८  १८६१-१९६० बॉम्बे पुनर्रचना कायदा, १९६० जम्मू आणि काश्मीर विधान परिषद  श्रीनगर जम्मू   ३६  १९५७-२०१९  जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ मध्य प्रदेश विधान परिषद  भोपाळ  ९०  १९५६-१९६९  मध्य प्रदेश विधान परिषद (निर्मूलन) कायदा, १९६९ पंजाब विधान परिषद  चंदिगढ  ३९  १९५२-१९६९  पंजाब विधान परिषद (निर्मूलन) कायदा, १९६९ तामिळनाडू विधान परिषद  चेन्नई  ७८  १८६१-१९८६  तामिळनाडू विधान परिषद (निर्मूलन) कायदा, १९८६ पश्चिम बंगाल विधान परिषद  कोलकाता  ९८  १९५२-१९६९  पश्चिम बंगाल विधान परिषद (निर्मूलन) कायदा, १९६९

 प्रस्तावित विधान परिषद 
चार नव्या विधान परिषदांच्या निर्मीतीचे प्रस्ताव सादर केले गेले आहे:

 आसाम विधान परिषद - १४ जुलै २०१३ रोजी, आसाम विधानसभेने ४२ सदस्यांची आसाम राज्यात विधान परिषदेच्या निर्मितीसाठी ठराव मंजूर केला. आसाम विधान परिषद विधेयक, २०१३ हे ३ डिसेंबर २०१३ रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आले.

 ओडिशा विधान परिषद - १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी, ओडिशा विधानसभेने ४९ सदस्यांची ओडिशा राज्यासाठी विधान परिषद स्थापन करण्याचा ठराव मंजूर केला.

 पश्चिम बंगाल विधान परिषद - ६ जुलै २०२१ रोजी, पश्चिम बंगाल विधानसभेने तदर्थ समितीच्या अहवालाला पाठिंबा देणारा ठराव संमत केला ज्याने पश्चिम बंगाल राज्यासाठी विधान परिषद निर्माण करण्यास अनुकूलता दर्शवली ज्यात बहुदा ९८ सदस्य असतील.

 राजस्थान विधान परिषद - १८ एप्रिल २०१२ रोजी, राजस्थान विधानसभेने ६६ सदस्यांची राजस्थान राज्यासाठी विधान परिषद तयार करण्याचा ठराव मंजूर केला. राजस्थान विधान परिषद विधेयक, २०१३ हे ६ ऑगस्ट २०१३ रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आले आणि ते कायदा आणि न्यायविषयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. ह्या आधी पण असा ठराव २००८ मध्ये झाला होता.

हे सुद्धा पहा 
 पदवीधर मतदारसंघ 

 संदर्भ 

वर्ग:नागरिकशास्त्र
वर्ग:१२ जानेवारी मंत्रालय कार्यशाळा