अमर शहाबुद्दीन मुल्ला

अमर शहाबुद्दीन मुल्ला एक भारतीय वकील, लेखक और विधि सुधार के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिवक्ता हैं। वे भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं और क्रिमिनल लॉ रिफार्म पर पुस्तकों और लेखों का लेखन करते हैं। वे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट्स से जुड़े पद पर रहे हैं और एक सरकारी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किए गए हैं। बाद में उन्हें इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट्स (ICJ) के महासचिव के रूप में भी नामित किया गया।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा
मुल्ला का जन्म महाराष्ट्र के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता शहाबुद्दीन हुसैन मुल्ला भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता हैं, जिन्होंने 1962 में चीन और 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए भारत के युद्धों में सेवा दी। उनके दो भाई-बहन हैं, बड़े भाई रक्षा सेवाओं में डॉक्टर हैं और उनकी बहन दूरदराज़ के क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हैं। मुल्ला ने वेनुताई चव्हाण कॉलेज, शिवाजी विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे पुणे चले गए, जहाँ उन्होंने भारती विद्यापीठ के न्यू लॉ कॉलेज से 2008 में एलएलबी (LLB) और 2014 में एलएलएम (LLM) की डिग्री पूरी की। उन्होंने 2016 में वाईबीएन विश्वविद्यालय से मानव संसाधन में एमबीए किया और 2021 में राजनीति विज्ञान में पीएचडी पूरी की।

करियर
मुल्ला ने अपने कानूनी करियर की शुरुआत आपराधिक प्रैक्टिस से की और पुणे बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। 2021 में कोविड-19 विश्वमारी के दौरान, उन्होंने महाराष्ट्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) से जुड़े स्वास्थ्यकर्मियों का प्रतिनिधित्व किया। यह मामला केंद्रीय निधि में कथित कमी और उसके परिणामस्वरूप लगभग 15,000 कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा से संबंधित था। उन्होंने यह मुद्दा उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री भारती पवार से भी इस विषय पर चर्चा की। रिपोर्टों के अनुसार, बाद में अतिरिक्त निधि स्वीकृत हुई और कर्मचारी अपने पदों पर बने रहे।

मुल्ला ने ‘ट्रिपल तलाक एक्ट’ के रूप में जाने जाने वाले उस कानून का समर्थन व्यक्त किया है, जो तत्काल तीन तलाक को अपराध घोषित करता है और मुस्लिम समुदाय में तलाक की प्रक्रिया में परिवर्तन लाता है। उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में उन संशोधनों का भी समर्थन किया है, जिनका उद्देश्य हिंदू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों का विस्तार करना था।

मुल्ला ने 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023, पर आधारित पुस्तकों का लेखन किया है। इन कानूनों ने क्रमशः भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है।

प्रकाशन
 2025: पोक्सो एक्ट 2012
 2025: क्रिमिनल ट्रायल
 2024: लॉ ऑफ़ मेंटेनेंस
 2023: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
 2023: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
 2023: भारतीय दंड संहिता, 2023
 2023: विशिष्ट प्रतिकार अधिनियम
 2022: भरण-पोषण का कानून
 2021: भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872
 2021: हिंदू कानून
 2020: निषेधाज्ञा का कानून
 2020: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
 2020: संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
 2019: साक्ष्य अधिनियम
 2019: दीवानी प्रक्रिया संहिता
 2018: दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
 2018: हिंदू कानून
 2018: पारिवारिक कानून
 2016: साक्ष्य का कानून

सन्दर्भ

श्रेणी:जीवित लोग
श्रेणी:भारत के अधिवक्ता
श्रेणी:भारतीय लेखक