२०२६ में ईरान में अन्तर्जाल अवरोध

८ जनवरी २०२६ से, अर्थात्  के द्वादश-दिवस पर, ईरानी प्राधिकारियों ने २०:३० IRST (२२:३० भारतीय मानक समय) से लगभग पूर्ण अन्तर्जाल-निषेध लागू कर दिया। साइबर-सुरक्षा विशेषज्ञों ने सूचित किया कि ईरान का  पूर्णतः विच्छिन्न कर दिया गया, यहाँ तक कि ईरान के भीतर भी आन्तरिक रूप से सम्पर्क समाप्त हो गया।

ईरान से प्राप्त विवरणों में तेहरान में व्यापक दूरभाष तथा अन्तर्जाल-अवरोध का उल्लेख था, तथा इस्फ़हान, लोरदेगान, अब्दानान, शीराज़ के कुछ भागों और करमानशाह में भी व्यवधानों की सूचना दी गई। नेटब्लॉक्स निगरानी-संगठन ने लगभग ८:३० स्थानीय समय से राष्ट्रव्यापी अन्तर्जाल-अवरोध की पुष्टि की, यह कहते हुए कि ये व्यवधान तीव्र होते प्रदर्शनों और बढ़ती जनहानि के बीच उत्पन्न हुए, और इनसे संचार तथा घटनाओं के अभिलेखन पर गम्भीर प्रतिबन्ध लगा, क्योंकि ईरानी शासन देश के अनेक भागों पर नियंत्रण खोता जा रहा है।

मानवाधिकार-संगठनों ने इस अन्तर्जाल-अवरोध को शासन द्वारा ईरान में हुए नरसंहारों को छिपाने का प्रयास बताया।

 पृष्ठभूमि 
ईरान ने ऐतिहासिक रूप से प्रदर्शनों को दबाने के लिए अन्तर्जाल को अवरुद्ध किया है; ऐसा २०१९, २०२२ तथा २०२५ में भी किया गया था। २०२२ से २०२४ के मध्य, महसा अमीनी-प्रदर्शनों के दौरान ईरान ने व्हाट्सऐप तथा गूगल प्ले पर भी प्रतिबन्ध लगाया। असहमति को दबाने के लिए अन्तर्जाल-नियन्त्रण के प्रयोग ने ईरानी विपक्ष को बाधित किया, परन्तु राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को गम्भीर क्षति पहुँचाई।

अन्तर्जाल-निषेध और फ़िल्टरिंग इस्लामिक गणराज्य द्वारा ईरान में सूचना-प्रवाह पर नियन्त्रण का दीर्घकालिक साधन रहे हैं, और शासन प्रायः प्रदर्शनों की आशंका में अन्तर्जाल-सेवा को सीमित या बन्द कर देता है। नवम्बर २०१९ के प्रदर्शनों के दौरान सरकार ने पूर्ण छः-दिवसीय अन्तर्जाल-अवरोध लगाया, जिससे शासन अपने ही नागरिकों के सामूहिक दमन पर होने वाली आलोचना से बच गया। २०२० में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन्स उड़ान ७५२ को गिराए जाने तथा ईंधन-मूल्य-वृद्धि के विरुद्ध प्रदर्शनों के बाद भी सरकार ने पूर्ण अन्तर्जाल-अवरोध लागू किया।

जून २०२५ में ईरान–इज़राइल के मध्य हुए बारह-दिवसीय युद्ध के दौरान, ईरानी शासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अन्तर्जाल तथा दूरसंचार को बन्द कर दिया; इस अवरोध ने देश से बाहरी विश्व तक सूचना-प्रवाह को भी रोक दिया। सरकार द्वारा अन्तर्जाल-प्रवेश अवरुद्ध किए जाने से ईरान में अन्तर्जाल-उपयोग में ९७% की गिरावट आई। इसके परिणामस्वरूप ईरानी नागरिक बाहरी विश्व से लगभग पूर्णतः कट गए।

साइबर-सुरक्षा विशेषज्ञ अमीर रशीदी के अनुसार, ईरानी शासन अन्तर्जाल को “एक शत्रु” के रूप में देखता है, जिसे वह “नियन्त्रित और दमन” करना चाहता है। युद्ध के दौरान सरकार ने नागरिकों पर जासूसी करने के लिए एक नक़ली स्टारलिंक ऐप भी जारी किया। शासन ने अपने ही तन्त्र में दलबदल रोकने हेतु भ्रामक सूचनाएँ भी फैलाईं। सरकार ने ईरानी नागरिकों से व्हाट्सऐप को अवरुद्ध करने का आग्रह किया, यह दावा करते हुए कि वह इसराइली जासूसी-सॉफ़्टवेयर है, जिसका व्हाट्सऐप ने खण्डन किया।

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