भारत में न्यायिक भ्रष्टाचार

भारत में न्यायिक भ्रष्टाचार से तात्पर्य भारतीय न्यायपालिका के भीतर अनैतिक, अवैध या पक्षपातपूर्ण प्रथाओं से है जो इसकी स्वतंत्रता, निष्ठा और विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं। भ्रष्टाचार के आरोप न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर सामने आए हैं—निचली अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों तक, जिनमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है । पर्यवेक्षकों का तर्क है कि नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी, अक्षम प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कमजोर जवाबदेही तंत्रों के कारण न्यायिक ढांचे के भीतर भ्रष्टाचार जारी है। 

प्रमुख मामले और विवाद
 1993 में, न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी वित्तीय अनियमितताओं की एक संसदीय समिति द्वारा दोषी पाए जाने के बाद महाभियोग की कार्यवाही का सामना करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश बने। राजनीतिक विभाजन के कारण प्रस्ताव अंततः संसद में विफल रहा, लेकिन इसने न्यायिक जवाबदेही के लिए एक मिसाल कायम की।
 ऐसे आरोप लगे हैं कि संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले न्यायाधीशों को उच्च न्यायपालिका के भीतर पदोन्नत किया गया था और उनके महाभियोग के लिए अभियान चलाया गया था।
 2011 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमित्र सेन ने धन के दुरुपयोग का दोषी पाए जाने के बाद अपने महाभियोग से कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया।
 2008 के गाजियाबाद भविष्य निधि घोटाले में एक और विवाद पैदा हुआ, जहां अदालत के कर्मचारियों के भविष्य निधि का गबन किया गया था, जिसमें कथित तौर पर तरुण चटर्जी सहित कई जिला और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल थे।
 2017 में, मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामले ने निजी मेडिकल कॉलेजों से संबंधित न्यायिक आदेशों को प्रभावित करने के कथित प्रयासों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) जांच की।
 मार्च 2025 में, एक नया विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास में आग लगने से बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी का पता चला, जिससे उनके महाभियोग की मांग हुई और न्यायिक जवाबदेही पर बहस फिर से शुरू हुई। बड़ी मात्रा में भारतीय धन को जलाने के दृश्य को "चौंकाने वाला" बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस खुलासे के बाद वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्हें हटाने और निलंबित करने की मांगों के बावजूद, वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे वकीलों और अन्य न्यायाधीशों की प्रतिक्रिया हुई।

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