मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम, २०२२

मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम, २०२२ (; ) बाङ्ग्लादेश (बांग्लादेश) में २६ जनवरी २०२२ (माघ शुक्ल तृतीया, वि॰सं॰ २०७८) को जातीय संसद् द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम है। इस अधिनियम में बाङ्ग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद ११८(१) में वर्णित अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यह बाङ्ग्लादेश की स्वतन्त्रता के पश्चात् प्रथम ऐसा विधि है। साथ ही, यह २०२२ (वि॰सं॰ २०७८) में जातीय संसद् द्वारा पारित प्रथम विधि भी है। प्रमुख विपक्षी पक्ष बाङ्ग्लादेश राष्ट्रवादी पक्ष ने इसकी तुलना बक्साल (बांग्लादेश कृषक श्रमिक अवामी लीग; BaKSAL) से की।

 पृष्ठभूमि 
वर्ष २०१२ (वि॰सं॰ २०६८) में राष्ट्रपति ज़िल्लुर रहमान ने एक मध्यस्थता मञ्च (मंच) की स्थापना की, जिसे सर्च समिति कहा गया, ताकि नवीन निर्वाचन आयोग का गठन सुगम हो सके। इसी पद्धति का अनुसरण राष्ट्रपति अब्दुल हमीद ने वर्ष २०१७ (वि॰सं॰ २०७३) में किया, जब उन्होंने के॰एम॰ नुरुल हुडा के नेतृत्व में पाँच सदस्यीय आयोग नियुक्त किया। इस आयोग का कार्यकाल १४ फ़रवरी २०२२ (माघ शुक्ल त्रयोदशी, वि॰सं॰ २०७८) को समाप्त हुआ। इसके पुनर्गठन की योजना में राष्ट्रपति हमीद ने २० दिसम्बर २०२१ (पौष शुक्ल सप्तमी, वि॰सं॰ २०७८) से १७ जनवरी २०२२ (पौष शुक्ल पूर्णिमा, वि॰सं॰ २०७८) तक विभिन्न राजनैतिक पक्षों के साथ संवाद आयोजित किए, जिनमें ३९ पञ्जीकृत (पंजीकृत) पक्षों में से ३२ को आमन्त्रित किया गया।

संवाद के प्रारम्भ में जातीय पक्ष से हुई तथा समापन अवामी लीग के साथ हुआ। किन्तु सात पक्षों ने, जिनमें बाङ्ग्लादेश राष्ट्रवादी पक्ष (बी॰एन॰पी॰) तथा इस्लामी आन्दोलन बाङ्ग्लादेश सम्मिलित थे, इस प्रक्रिया का बहिष्कार किया। अधिकांश सहभागी पक्षों ने निर्वाचन आयोग के गठन को विनियमित करने हेतु विधि निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। यह आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद ११८(१) में वर्ष १९७२ (वि॰सं॰ २०२८) से ही उल्लिखित थी, किन्तु पचास वर्षों तक अपूर्ण रही। १७ जनवरी २०२२ (पौष शुक्ल पूर्णिमा, वि॰सं॰ २०७८) को मन्त्रिमण्डल ने एक प्रारूप विधेयक अनुमोदित किया, जिसमें खोज समिति की स्थापना का प्रस्ताव था, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पदों हेतु अभ्यर्थियों की अनुशंसा करेगी।

 प्रतिक्रिया 
अन्तिम विधेयक के संसद् में पारित होने के समय जातीय पक्ष तथा बी॰एन॰पी॰ के सदस्यों ने इस प्रक्रिया की आलोचना की, यह आरोप लगाते हुए कि प्रारूप विधेयक शीघ्रता में प्रस्तुत किया गया।विधि विशेषज्ञ  ने टिप्पणी की कि यह अधिनियम शासनरत सरकार की अभिरुचि के अनुरूप निर्वाचन आयोग के गठन का कारण बन सकता है। पूर्व निर्वाचन आयुक्त एम॰ सख़ावत हुसैन ने चिन्ता व्यक्त की कि इस विधि में विपक्षी पक्षों अथवा अन्य राजनैतिक हितधारकों की सहभागिता का कोई अवसर नहीं है।

शुशासनर जनो नागरिक के सचिव  ने तर्क दिया कि यह विधि सरकार के प्रति निष्ठावान व्यक्तियों को लाभ पहुँचा सकती है। जी॰एम॰ क़ादर ने खोज समिति की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की अल्पता पर ध्यान दिलाया। बी॰एन॰पी॰ के महासचिव मिर्ज़ा फख़रुल इस्लाम आलमगीर ने इस विधि की तुलना एकदलीय व्यवस्था बक्साल से की।इस्लामी आन्दोलन बाङ्ग्लादेश के सैयद फ़ैज़ुल करीम ने चेतावनी दी कि निर्वाचन आयोग विधि की रणनीतिक संरचना अन्ततः वर्तमान प्रशासन के लिए प्रतिकूल सिद्ध हो सकती है।

 सन्दर्भ सूची