२०२६ रूबाया खदान ध्वंस

२८ जनवरी २०२६ को कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य (डी.आर.सी.) के रूबाया क्षेत्र स्थित खदानों में एक भीषण ध्वंस दुर्घटना घटी। प्रारम्भिक आकलनों में लगभग २०० व्यक्तियों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की गई थी, परन्तु २ फ़रवरी तक यह संख्या बढ़कर ४०० से अधिक पुष्ट मृतकों तक पहुँच गई। यह ध्वंस एक विशाल भूस्खलन के कारण हुआ, जो अनेक वर्षों से चली आ रही अवैज्ञानिक खनन‑प्रणालियों तथा रख‑रखाव के अभाव का परिणाम था। भूस्खलन में अनेक व्यक्तिगत खदान‑सुरंगें ध्वस्त हो गईं।

 पृष्ठभूमि 
पूर्वी डी.आर.सी. स्थित रूबाया की खदानों पर मई २०२४ से एम‑२३ विद्रोही समूह का नियन्त्रण है। एम‑२३ ने यहाँ से निकाले जाने वाले कोल्टन पर कर लगाना आरम्भ किया, जिससे उन्हें प्रति माह लगभग ८ लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की आय होने लगी। रूबाया की खदानें विश्व के कुल टैण्टलम उत्पादन का लगभग १५ प्रतिशत प्रदान करती हैं। इन खदानों में सुरंगें प्रायः हाथ से खोदी जाती हैं, न तो कोई पर्यवेक्षण, न सुरक्षा‑उपाय। सुरंगें अत्यधिक दोहन के कारण वर्षों तक बिना मरम्मत के छोड़ दी जाती हैं। एक ही खनन‑गर्त में कभी‑कभी ५०० तक मज़दूर कार्यरत रहते हैं। 

 भूस्खलन एवं ध्वंस 
२८ जनवरी २०२६ को भारी वर्षा के कारण रूबाया क्षेत्र में एक बड़ा भूस्खलन हुआ। दो भूस्खलनों की सूचना मिली, एक २८ जनवरी की दोपहर, और दूसरा २९ जनवरी की सुबह। इन भूस्खलनों के परिणामस्वरूप अनेक खदान‑सुरंगें ढह गईं। मुख्य ध्वंस रूबाया के लुवोवो खननस्थल पर हुआ।

 परिणाम 
प्रारम्भ में लगभग २०० व्यक्तियों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की गई, जिनमें महिलाएँ और बच्चे भी सम्मिलित थे। कीचड़ और मलबे के कारण राहत‑कार्य अत्यन्त कठिन रहा और सभी शव बरामद नहीं किए जा सके।

लगभग २० घायल मज़दूरों को रूबाया नगर तथा निकटतम बड़े नगर गोमा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। एक अज्ञात डी.आर.सी. अधिकारी ने २२७ मृतकों का दावा किया, परन्तु इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई।

२ फ़रवरी तक मृतकों की संख्या ४०० से अधिक पुष्ट हो चुकी थी। अधिकांश मृतक कुटीर स्तरीय (artisanal) खनिक थे, परन्तु कुछ बच्चे, छोटे व्यापारी तथा आसपास के गाँवों के निवासी भी मारे गए, कई गाँव ध्वंस में आंशिक रूप से नष्ट हो गए।

एम‑२३ द्वारा नियुक्त उत्तर किवू प्रान्त के राज्यपाल एरास्टो बहाती मुसांगा ने रूबाया क्षेत्र में कुटीर‑स्तरीय खनन को तत्काल रोक दिया। कुछ स्थानीय निवासियों ने खदानों के समीप अस्थायी आश्रय बना रखे थे; उन्हें स्थानान्तरण का आदेश दिया गया। २ फ़रवरी तक खदानें पुनः खोल दी गईं, यद्यपि अनेक मज़दूर अब भी लापता थे।

डी.आर.सी. सरकार ने एक वक्तव्य जारी कर एम‑२३ पर खदानों के अवैध संचालन का आरोप लगाया, जबकि एम‑२३ ने सरकार पर इस दुर्घटना को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया।

 सन्दर्भ 

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