सूर्यकांत (न्यायाधीश)

सूर्यकान्त (जन्म 10 फरवरी 1962) भारत के ५३वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वे 24 नवंबर 2025 को इस पद पर आसीन हुए।भारत के नए मुख्य न्यायधीश बने जस्टिस सूर्यकांत ; वन रैंक-वन पेंशन जैसे 10 अहम मामलों में सुना चुके हैं फैसला न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले वे एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे और उन्होंने हरियाणा के महाधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया। वह नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा, वह राष्‍ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के पदेन संरक्षक हैं।

 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा 
न्यायमूर्ति सूर्यकान्त का जन्म 1962 में हरियाणा के हिसार जिले के पेटवार गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता मदन गोपाल शर्मा संस्कृत के शिक्षक थे। उन्होंने 1981 में सरकारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिसार से भूगोल में स्नातक (बी. ए.) किया और 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र से अपने मास्टर ऑफ लॉ में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहे।

 करीयर 
न्यायमूर्ति सूर्यकान्त हरियाणा के सबसे कम उम्र के महाधिवक्ता थे। उन्हें 09 जनवरी 2004 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया था उनको 23 फरवरी 2007 को लगातार दो कार्यकालों के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने कई प्रतिष्ठित सम्मेलनों का आयोजन किया और उनमें भाग लिया। 5 अक्टूबर 2018 को उन्होंने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। 9 मई 2019 को, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में उनकी पदोन्नति की सिफारिश की। 24 मई 2019 को, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, एक पद जो उन्होंने 23 नवंबर 2025 तक कार्य किया।

 उल्लेखनीय वाद जिनमें वे सम्मिलित थे 
सूर्यकान्त ने मानवाधिकारों, लैंगिक न्याय, शिक्षा और जेल सुधारों पर कई निर्णय दिए हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने पंजाब राज्य को एक जेल सुधार समिति बनाने का निर्देश दिया, ताकि जेल के कैदियों के लिए वैवाहिक और पारिवारिक यात्राओं को सक्षम करने के लिए एक योजना बनाई जा सके। 

हाई-प्रोफाइल इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में सूर्यकांत की संलिप्तता ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। यह मामला भारतीय हास्य अभिनेता रणवीर इलाहाबादिया के आसपास के विवाद से उपजा था, जो हास्य प्रतिभा शो इंडियाज गॉट लेटेंट में एक प्रतिभागी थे। प्रदर्शन के दौरान, इलाहाबादिया ने एक प्रतियोगी से एक सवाल पूछाः "क्या आप अपने माता-पिता को जीवन भर हर दिन सेक्स करते हुए देखेंगे या इसे हमेशा के लिए रोकने के लिए एक बार में शामिल होंगे? मामले में कार्यरत सूर्यकांत ने इलाहाबादिया की टिप्पणी पर कड़ी असहमति व्यक्त की। सुनवाई के दौरान, उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि "उन युवाओं से कैसे निपटना है" जो सोचते हैं कि हम पुराने हो गए हैं और ओवरस्मार्ट होने के लिए उनकी आलोचना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले में मौलिक अधिकार जैसा कुछ नहीं है, और कहा कि नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों का आनंद लेने के लिए अपने" कर्तव्य "को पूरा करना चाहिए।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत सर्वोच्च न्यायालय के कई महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल रहे हैं जैसे 

 संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना जिसने पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे को हटा दिया था।
 चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक ठहराना।
 पेगासस स्पाईवेयर मामला
 राजद्रोह कानून का निलंबन।
 16वां राष्ट्रपति संदर्भ
 अनुच्छेद 212 (1) 'विधायी निर्णय' पर प्रतिबंध नहीं लगाता है 

 उल्लेखनीय भाषण 
मई 2022 में एचपी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जेल सुधारों पर एक व्याख्यान देते हुए, सूर्यकांत ने कैदियों के परिवारों पर कारावास के प्रभाव पर चर्चा की और न्यायमूर्ति वी०आर० कृष्ण अय्यर द्वारा प्रस्तावित 'ब्रेक-अप एंड वीकेंड जेल' नामक जेल प्रशासन की नई प्रणाली को याद किया।

 संदर्भ 

श्रेणी:भारत के मुख्य न्यायाधीश
श्रेणी:सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
श्रेणी:पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
श्रेणी:जीवित लोग
श्रेणी:1962 में जन्मे लोग