२०३६ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक हेतु निविदाएँ

२०३६ के ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक, जिन्हें औपचारिक रूप से षट्त्रिंशत् (३६वीं, XXXVI) ओलम्पियाड के क्रीड़ा‑समारोह के रूप में जाना जाता है, एक भावी अन्तरराष्ट्रीय बहु‑क्रीड़ा आयोजन है।

 निविदा प्रक्रिया 
नवीन अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई॰ओ॰सी॰) की निविदा‑प्रक्रिया को २४ जून २०१९ को लॉज़ान, स्विट्ज़रलैण्ड में सम्पन्न १३४वें आई॰ओ॰सी॰ अधिवेशन में अनुमोदित किया गया। ओलम्पिक एजेण्डा २०२० की अनुशंसाओं के आधार पर प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं—

 नगरों/क्षेत्रों/राष्ट्रों तथा राष्ट्रीय ओलम्पिक समितियों के मध्य किसी भी ओलम्पिक आयोजन के लिए रुचि उत्पन्न करने तथा उसे विकसित करने हेतु एक स्थायी, निरन्तर संवाद‑व्यवस्था स्थापित करना
 भावी मेज़बानों के लिए दो आयोगों (ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन क्रीड़ाओं हेतु) का गठन करना, जो भविष्य के ओलम्पिक आयोजनों में रुचि का पर्यवेक्षण करें और आई॰ओ॰सी॰ की कार्यकारी समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करें
 आई॰ओ॰सी॰ अधिवेशन को अधिक प्रभाव प्रदान करना, ताकि कार्यकारी समिति के बाहर के सदस्य भी भावी मेज़बान आयोगों का अंग बन सकें

आई॰ओ॰सी॰ ने ओलम्पिक चार्टर में भी संशोधन किया, जिससे प्रक्रिया अधिक लचीली हो सके, चयन‑तिथि को क्रीड़ाओं से ७ वर्ष पूर्व निर्धारित रखने की अनिवार्यता हटाई गई तथा मेज़बान‑नगर की अवधारणा को एक नगर/क्षेत्र/राष्ट्र से बढ़ाकर बहु‑नगर, बहु‑क्षेत्र अथवा बहु‑राष्ट्र तक विस्तृत किया गया।

भावी मेज़बान आयोग के आचार‑नियमों के अनुसार नवीन आई॰ओ॰सी॰ निविदा‑प्रणाली को दो संवाद‑चरणों में विभाजित किया गया है—

 १. निरन्तर संवाद:  आई॰ओ॰सी॰ और इच्छुक पक्षों (नगर/क्षेत्र/राष्ट्र/राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति) के मध्य अनौपचारिक तथा बाध्य‑रहित वार्ताएँ, जिनका उद्देश्य भविष्य के ओलम्पिक आयोजनों की सम्भावनाओं पर विचार करना है।
 २. लक्षित संवाद:  आई॰ओ॰सी॰ की कार्यकारी समिति के निर्देशानुसार एक या अधिक इच्छुक पक्षों (जिन्हें “प्राथमिक मेज़बान” कहा जाता है) के साथ विशिष्ट, केन्द्रित वार्ताएँ।

 पुष्ट निविदाएँ 
नगरदेशराष्ट्रीय ओलम्पिक समितिस्थितिअहमदाबाद भारतीय ओलम्पिक संघ (आई॰ओ॰ए॰)भारत ने पूर्व में २०३२ के ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक की मेज़बानी में रुचि व्यक्त की थी, परन्तु पश्चात् में २०३६ के ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक हेतु निविदा प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। वर्ष २०२१ में अहमदाबाद नगरी विकास प्राधिकरण ने एक परामर्शदाता नियुक्त किया, जिसने अहमदाबाद और गाँधीनगर में २२ स्थलों की पहचान की, जिनमें ओलम्पिक आयोजन की सम्भावना है। अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल क्रीड़ा‑परिसर नामक एक विशाल क्रीड़ा‑संहति का निर्माण हो रहा है, जिसमें बहु‑क्रीड़ा स्थलों का समावेश होगा। केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाह ने कहा कि यह परिसर ओलम्पिक मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा।

अक्टूबर २०२१ में भारतीय ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष नरिन्दर बत्रा ने कहा कि अहमदाबाद स्थित नरेन्द्र मोदी क्रीडांगन क्रीड़ा‑समारोह के उद्घाटन‑समारोह का सम्भावित स्थल हो सकता है। अगस्त २०२३ में केन्द्रीय क्रीड़ा मन्त्री अनुराग ठाकुर ने भी अहमदाबाद को मेज़बान‑नगर के रूप में समर्थन दिया। भारत ने २०३० के ग्रीष्मकालीन युवा ओलम्पिक हेतु निविदा‑रुचि भी प्रदर्शित की है।

अक्टूबर २०२३ में १४१वें अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति अधिवेशन में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने औपचारिक रूप से २०३६ ओलम्पिक की मेज़बानी में भारत की रुचि की घोषणा की। यदि भारत की निविदा स्वीकृत होती है, तो यह प्रथम अवसर होगा जब भारत ओलम्पिक क्रीड़ाओं की मेज़बानी करेगा। भारतीय क्रीड़ा प्राधिकरण की मिशन ओलम्पिक प्रकोष्ठ ने २०३६ ओलम्पिक में योग, कबड्डी, खो‑खो जैसे देशज भारतीय क्रीड़ाओं को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा है, साथ ही भारत में लोकप्रिय अन्य क्रीड़ाएँ, जैसे शतरंज, टी‑२० क्रिकेट और स्क्वैश, भी सुझाई गई हैं।

जनवरी २०२४ में गणतन्त्र दिवस के अवसर पर दिल्ली की राजकीय यात्रा के समय फ़्राँस के राष्ट्रपति ने भारत की निविदा के समर्थन की घोषणा की तथा दोनों देशों के मध्य सहयोग‑योजना का संकेत दिया, जिसके अन्तर्गत २०२४ के पेरिस ओलम्पिक के आयोजन‑अनुभव को भारत के साथ साझा किया जाएगा।

सितम्बर २०२४ में एक प्रमुख समाचार‑पत्र ने उल्लेख किया कि २०३६ की निविदा के लिए औपचारिक समितियाँ अभी तक गठित नहीं हुई हैं और भारतीय ओलम्पिक संघ से पर्याप्त समर्थन भी प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि अहमदाबाद के लिए स्थल‑योजनाएँ प्रस्तुत की गई थीं, फिर भी मेज़बान‑नगर का औपचारिक चयन नहीं हुआ था। उसी मास एशिया ओलम्पिक परिषद् की महासभा में भारत के केन्द्रीय श्रम एवं रोज़गार मन्त्री मनसुख माण्डविया ने कहा कि भारत २०३० युवा ओलम्पिक के लिए निविदा देगा, परन्तु उसका मुख्य लक्ष्य २०३६ ओलम्पिक की मेज़बानी ही रहेगा।

१ अक्टूबर २०२४ को भारतीय ओलम्पिक संघ ने भावी मेज़बान आयोग को अभिप्राय‑पत्र औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया।

दिसम्बर २०२४ में युवा कार्य एवं क्रीड़ा राज्य मन्त्री रक्षा खडसे ने कहा कि भारत सरकार देशभर में क्रीड़ा‑सुविधाओं को ओलम्पिक‑स्तर तक उन्नत करने की योजना पर कार्य कर रही है। उसी मास विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष तथा अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के अध्यक्ष‑पद के अभ्यर्थी सेबास्टियन कोए ने कहा कि भारत यदि अधिक अन्तरराष्ट्रीय क्रीड़ा‑आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न करे तो उसकी निविदा और सुदृढ़ हो सकती है, क्योंकि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने २०२८ विश्व एथलेटिक्स यू‑२० चैम्पियनशिप सहित अन्य आयोजनों के लिए निविदाएँ प्रस्तुत की हैं।

जनवरी २०२५ में भारत के लिए बहु‑नगर निविदा‑मॉडल का प्रस्ताव रखा गया, जिसके अनुसार विभिन्न क्रीड़ाओं का आयोजन निम्नलिखित नगरों में होगा, अहमदाबाद (जल‑क्रीड़ाएँ, एथलेटिक, बास्केटबॉल, शूटिंग, टेनिस, नगरी क्रीड़ाएँ, वॉलीबॉल तथा मुख्य ओलम्पिक ग्राम), भुवनेश्वर (मैदानी हॉकी, फ़ुटबॉल), भोपाल (नौकायन), मुम्बई (क्रिकेट, फ़ुटबॉल), पुणे (डोंगी चालन), तथा मार्च २०२५ में गोवा (फ़ुटबॉल, नौकायन) और आगरा के ताजमहल परिसर (तीरन्दाज़ी) को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा गया। यह दृष्टिकोण भारत सरकार की देशव्यापी क्रीड़ा‑सक्रियता बढ़ाने की नीति के अनुरूप है।

३० जनवरी २०२५ को भूपेन्द्रभाई पटेल तथा भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के सदस्यों ने गाँधीनगर में राष्ट्रमण्डल क्रीड़ा महासंघ के उपाध्यक्ष क्रिस जेनकिंस से भेंट की और गुजरात राज्य द्वारा २०३० राष्ट्रमण्डल क्रीड़ाओं की मेज़बानी हेतु निविदा‑संभावनाओं पर विचार‑विमर्श किया। इसे भविष्य में ओलम्पिक मेज़बानी की दिशा में एक सम्भावित आधार‑चरण माना गया।

मार्च २०२५ में अहमदाबाद महानगरपालिका आयुक्त ने मोतेरा स्थित आसाराम बापू के आश्रम तथा समीप के क्षेत्रों के भूमि‑अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा, ताकि २०३६ ओलम्पिक के लिए आवश्यक अवसंरचना विकसित की जा सके। इससे पूर्व गोढावी ग्राम के कृषकों ने भूमि‑अधिग्रहण के विरुद्ध विरोध‑प्रदर्शन किया था और इसे विकास के नाम पर शोषण बताया था। इस प्रकार के तीव्र भूमि‑अधिग्रहण को स्थिरता तथा समावेशन के सिद्धान्तों के प्रतिकूल भी कहा गया है। एक प्रमुख समाचार‑पत्र की प्रतिवेदन के अनुसार यदि भारत ओलम्पिक की मेज़बानी करता है, तो आयोजन‑व्यय का अनुमानित बजट लगभग ₹६४,००० करोड़ आँका गया है, जबकि २०३० राष्ट्रमण्डल क्रीड़ाओं की निविदा‑रुचि भी प्रस्तुत की जा चुकी है।

जुलाई २०२५ में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने स्विट्ज़रलैण्ड के लॉज़ान स्थित अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति मुख्यालय की यात्रा की और यह पुष्टि की कि उनकी निविदा के लिए मेज़बान‑नगर अहमदाबाद ही होगा।

नवम्बर २०२५ में अहमदाबाद को २०३० राष्ट्रमण्डल क्रीड़ाओं की मेज़बानी का अधिकार प्रदान किया गया।

जनवरी २०२६ में इंडिया ओपन के समय डेनमार्क की बैडमिन्टन खिलाड़ी मिया ब्लिखफ़ेल्ट ने नयी दिल्ली स्थित इन्दिरा गाँधी एरीना की दशा की आलोचना की। उनके वक्तव्य को भारत की २०३६ ओलम्पिक मेज़बानी‑महत्त्वाकांक्षा की समग्र धारणा पर प्रभाव डालने वाला माना गया।

 सन्दर्भ 

 बाह्य कड़ियाँ 

 gamesbids.com-भविष्य की ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक बोलियाँ
 बर्लिन बोली 
 हैम्बर्ग बोली
 म्यूनिख बोली
 राइन-रुहर बोली
 दोहा बोली