1985 के गुजरात दंगे

गुजरात में 1985 के दंगे फरवरी 1985 में शुरू हुए और अगस्त तक चले। अधिकांश दंगे अहमदाबाद शहर में हुए; राज्य की राजधानी गांधीनगर सहित कुछ अन्य शहर भी प्रभावित हुए। हिंसा में 220 से 275 लोग मारे गए, जबकि हजारों लोग घायल हुए और दसियों हजार लोग विस्थापित हुए। दंगों में बड़े पैमाने पर संपत्ति का भी नुकसान हुआ।

जनवरी 1985 में मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी की गुजरात सरकार ने आरक्षण नीति में बदलाव की घोषणा की, जिससे पिछड़े वर्गों के लोगों को मिलने वाले लाभ बढ़ गए। इस नीति के प्रति उच्च जातियों में असंतोष फैल गया और फरवरी 1985 में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। शुरुआत में आंदोलन बहिष्कार और विरोध मार्च के रूप में था, लेकिन जल्द ही हिंसक हो गया। मुख्य रूप से उच्च जाति के प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति और बसों को निशाना बनाया। मार्च से सांप्रदायिक हिंसा भी शुरू हो गई, क्योंकि शहर के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। राज्य पुलिस ने अक्सर हिंसा को अनदेखा किया और कुछ मामलों में हिंसा में भाग भी लिया। भारतीय सेना को शहर में गश्त के लिए बुलाया गया और बार-बार कर्फ्यू लगाया गया। अगस्त 1986 में सोलंकी के इस्तीफे और आंदोलनकारियों के साथ समझौता होने के बाद हिंसा शांत हुई। अहमदाबाद के मुसलमान सबसे ज्यादा पीड़ित हुए; लगभग 100 लोग मारे गए, सैकड़ों गंभीर रूप से घायल हुए, उनके 2,500 घर नष्ट हो गए और 12,000 बेघर हो गए।
पृष्ठभूमि और प्रेरणा
1980 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार सत्ता में वापस आई। 1977 से, सोलंकी ने क्षत्रियों (परंपरागत रूप से योद्धा जाति के रूप में जाने जाते थे, लेकिन उस समय तक अपनी स्थिति सुधारने की चाह रखने वाले निम्न जातियों के एक अलग समूह), हरिजन (या दलित), जिन्हें ऐतिहासिक रूप से अछूत के रूप में जाना जाता था, आदिवासी (या स्वदेशी जनजातियाँ) और मुसलमानों के समर्थन पर आधारित एक सफल राजनीतिक गठबंधन बनाया था। इस गठबंधन को "खाम" के नाम से जाना जाता था।

सोलंकी सरकार ने एक "पिछड़ा वर्ग आयोग" का गठन किया, जिसने 1983 में सिफारिश की कि "पिछड़े" समूहों के लोगों के लिए आरक्षित सरकारी नौकरियों का अनुपात 10% से बढ़ाकर 28% कर दिया जाए, और इस कोटा तक पहुँचने के लिए उनकी जातिगत पहचान को एक मानदंड के रूप में हटा दिया जाए। मार्च 1985 में होने वाले राज्यव्यापी चुनावों से पहले निम्न जाति समूहों के बीच अपना समर्थन मजबूत करने के लिए, उसी वर्ष जनवरी में सरकार ने इस वृद्धि को लागू किया; दलितों, आदिवासियों और "सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों" के लिए आरक्षित नौकरियों के अलावा, 18% सरकारी पद अब "अन्य पिछड़ा वर्ग" के लिए आरक्षित कर दिए गए। हालाँकि, आयोग की सिफारिश के विपरीत, सरकार ने इस नौकरी कोटा तक पहुँचने के लिए जाति को एक मानदंड के रूप में नहीं हटाया।

दंगों
फरवरी और मार्च 1985
हालांकि आरक्षण नीति में बदलाव की घोषणा जनवरी में की गई थी, लेकिन मध्य फरवरी तक कोई बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया नहीं हुई। उस समय, अहमदाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन के रूप में 18 फरवरी को होने वाली अपनी प्रारंभिक परीक्षाओं का बहिष्कार करने का फैसला किया। छात्रों ने अखिल-गुजरात शैक्षिक सुधार कार्य समिति (एजीईआरएसी) नामक एक समिति का गठन किया और सभी परीक्षाओं का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। इसके जवाब में, सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया। छात्रों ने शुरू में बहिष्कार और विरोध मार्च के साथ प्रतिक्रिया दी, लेकिन उनका आंदोलन जल्द ही हिंसक हो गया। आगजनी और पत्थरबाजी के परिणामस्वरूप सरकारी और नगरपालिका संपत्ति को काफी नुकसान हुआ। आंदोलन में भाग लेने वाले ज्यादातर उच्च जाति के छात्र थे, और हिंसा शुरू में शहर के पश्चिमी हिस्से तक ही सीमित थी। एजीईआरएसी ने 25 फरवरी को बंद का आह्वान किया। हड़ताल शहर के कुछ हिस्सों में हुई, लेकिन अन्य हिस्सों में नहीं। इसे कुछ वकीलों और डॉक्टरों के संगठनों के साथ-साथ भाजपा से जुड़े छात्र समूहों का भी समर्थन मिला। इन समूहों के अधिकांश सदस्य, जिन्होंने 1981 के आंदोलनों का भी समर्थन किया था, उच्च जाति और उच्च वर्ग की पृष्ठभूमि से आए थे।

सन्दर्भ

Category:हिंसा