मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद

मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद (, ), जिसे अयोध्या मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रस्तावित सुन्नी मस्जिद है जिसका निर्माण अभी आरम्भ नहीं हुआ है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या जनपद के धन्नीपुर ग्राम में निर्मित की जाने की योजना है। यह भू-खण्ड भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या विवाद पर दिये गये निर्णय के उपरान्त निर्दिष्ट किया गया था, जिसमें पूर्व में मस्जिद हेतु प्रयुक्त भूमि को हिन्दू मन्दिर के लिये आवण्टित किया गया था।

मस्जिद तथा उससे सम्बद्ध परिसर के निर्माण का प्रबन्ध हिन्द‑इस्लामी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान (IICF) न्यास द्वारा किया जा रहा है। प्रस्तावित मस्जिद राम मन्दिर, जो उसके पूर्ववर्ती ढाँचे बाबरी मस्जिद का स्थल था, से लगभग २२ किलोमीटर (१४ मील) दूर स्थित है। धन्नीपुर, सोहावल तहसील का एक गाँव है।

सितम्बर २०२४ ईस्वी तक मस्जिद का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ था।

 निर्माण 
यह परियोजना औपचारिक रूप से २०२१ के गणतन्त्र दिवस पर उत्तर प्रदेश सुन्नी केन्द्रीय वक़्फ़ बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय ध्वज आरोहण तथा पौधारोपण के साथ आरम्भ की गयी। मस्जिद के अतिरिक्त इस परिसर में एक चिकित्सालय, संग्रहालय, पुस्तकालय, प्रतिदिन अधिकतम २,००० व्यक्तियों को भोजन कराने में सक्षम सामुदायिक रसोई, तथा एक हिन्द‑इस्लामी सांस्कृतिक अनुसन्धान केन्द्र एवं प्रकाशनगृह स्थापित करने की योजना है।

प्रस्तावित मस्जिद के लिये भूमिपूजन २६ जनवरी २०२१ ईस्वी को सम्पन्न हुआ। मस्जिद का प्रारम्भिक नाम अहमदुल्लाह शाह मस्जिद (, ) रखा गया था—१८५७ के भारतीय स्वाधीनता‑समर के सेनानी मौलवी अहमदुल्लाह शाह के सम्मान में, परन्तु बाद में इसे इस्लामी पैग़म्बर मुहम्मद के सम्मान में परिवर्तित किया गया।

स्थापत्यकार एस. एम. अख्तर द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक भावी रूपांकन, जिसमें गुम्बद अथवा मीनारें नहीं थीं—को २०२३ में अस्वीकार कर दिया गया। इसके उपरान्त इमरान शेख़ परियोजना स्थापत्यकार बने। उनके रूपांकन में पारम्परिक भारतीय-इस्लामी वास्तुकला, जिसमें एक गुम्बद तथा पाँच मीनारें सम्मिलित हैं, को आधुनिक निर्माण‑शैलियों के साथ संयोजित किया गया। सितम्बर २०२४ में यह प्रतिवेदित हुआ कि धनाभाव तथा स्थानीय समुदाय की अनिच्छा के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हो सका। IICF ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (FCRA) के अन्तर्गत विदेशी दान स्वीकार करने पर लगी प्रतिबन्ध सीमा हटाने का अनुरोध किया।

मस्जिद, ३००‑शय्या चिकित्सालय, संग्रहालय, पुस्तकालय तथा अन्य सुविधाओं के निर्माण की अनुमानित लागत ₹३०० करोड़ है। न्यास को प्राप्त दानराशि में लगभग ४०% हिन्दू समुदाय से, ३०% मुस्लिम समुदाय से तथा शेष ३०% कॉर्पोरेट क्षेत्र से प्राप्त हुए। न्यास सचिव अतहर हुसैन के अनुसार नवम्बर २०२२ तक न्यास को ₹४० लाख की दानराशि प्राप्त हुई थी।

हिन्द-इस्लामी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान (IICF) ने FCRA स्वीकृति हेतु आवश्यक सभी अभिलेख केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध करा दिये हैं और वर्ष के अन्त तक अथवा २०२६ के प्रारम्भ में अनुकूल निर्णय की अपेक्षा कर रहा है।

 विवाद 

 शरीयत क़ानून सम्बन्धी असहमति 
अखिल भारतीय मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून बोर्ड ने कहा है कि मस्जिद का निर्माण वक़्फ़ अधिनियम के विरुद्ध है तथा शरीयत विधि के अनुसार अवैध है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी यह दावा किया कि मस्जिद के निर्माण हेतु धन देना तथा वहाँ प्रार्थना करना इस्लामी सिद्धान्तों के अनुसार हराम (निषिद्ध) है। इसके प्रत्युत्तर में मस्जिद न्यास ने कहा कि “मानव‑सेवा हराम नहीं है।”

 स्वामित्व विवाद 
दिल्ली की दो बहनों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में याचिका दायर कर यह दावा किया कि मस्जिद हेतु आवण्टित भूमि तथा उसके चारों ओर के ११ हे॰ (लगभग २८ एकड़) क्षेत्रफल की भूमि उनके पिता को विभाजन के समय प्रदान की गयी थी, अतः उस भूमि पर उनका स्वामित्व है।

 यह भी देखें 

 भारत में इस्लाम
 भारत में मस्जिदों की सूची

 सन्दर्भ 

 बाह्य कड़ियाँ 


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