बांग्लादेश निर्वाचन आयोग

बाङ्गलादेश निर्वाचन आयोग (, ), जिसका संक्षिप्त रूप EC है, बाङ्गलादेश में निर्वाचन सम्बन्धी विधियों के वैधानिक कार्यों का संचालन करने वाला एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है।

बाङ्गलादेश के संविधान का अनुच्छेद ११८ आयोग की संरचना का प्रावधान करता है, जिसके अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों (आवश्यकतानुसार) की नियुक्ति बाङ्गलादेश के राष्ट्रपतिद्वारा की जाती है।

 संरचना 
बाङ्गलादेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों (यदि नियुक्त हों) की नियुक्ति राष्ट्रपतिद्वारा की जाती है। यदि आयोग एकाधिक सदस्यों से गठित हो, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

संविधान के अनुसार, किसी भी निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल उस तिथि से ५ वर्ष का होता है जिस दिन वह पद ग्रहण करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके व्यक्ति को गणराज्य की किसी अन्य सेवा में नियुक्ति का अधिकार नहीं होता। अन्य निर्वाचन आयुक्त, पदत्याग के उपरान्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति के पात्र होते हैं, किन्तु गणराज्य की किसी अन्य सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं होते।

 निर्वाचन आयोग 

| मुख्य निर्वाचन आयुक्त
| ए. एम. एम. नासिर उद्दीन
| अध्यक्ष
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| निर्वाचन आयुक्त
| एम. डी. अन्वरुल इस्लाम सरकार
| निर्वाचन प्रशासन
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| निर्वाचन आयुक्त
| तहमिदा अहमद
| अन्वेषण तथा निर्णय
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| निर्वाचन आयुक्त
| अब्दुर रहमानेल मसूद
| जन‑सहभागिता
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| निर्वाचन आयुक्त
| अबुल फ़ज़ल एम. डी. सनाउल्लाह
| सामान्य प्रशासन
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| सचिव
| शफिउल अज़ीम
| निर्वाचन आयोग सचिवालय
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 इतिहास 
चुनाव आयोग का गठन २३ मार्च १९५६ को पाकिस्तान के चुनाव आयोग के रूप में किया गया था, और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के पश्चात्, इसका पुनर्गठन, सुधार और १९७२ में इसका नाम बदलकर वर्तमान में कर दिया गया है।

 कार्य तथा अधिकार 
संविधान के अनुच्छेद ११८(४) तथा १२६ तथा प्रतिनिधित्व आदेश, १९७२ के अनुच्छेद ४ के अनुसार निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र संवैधानिक प्राधिकरण है, जो केवल संविधान तथा विधि के अधीन कार्य करता है।

 आयोग अपने अध्यक्ष, किसी सदस्य अथवा किसी अधिकारी को अपने अधिकारों तथा कार्यों के प्रयोग हेतु अधिकृत कर सकता है।
 अनुच्छेद १२६ तथा प्रतिनिधित्व आदेश, १९७२ के अनुच्छेद ४ और ५ के अनुसार, सभी कार्यपालिका प्राधिकारियों का कर्तव्य है कि वे आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करें।
 आयोग किसी भी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण को निर्वाचन‑सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन हेतु निर्देश दे सकता है।

 मुक्त तथा निष्पक्ष निर्वाचन का संरक्षक 
आयोग बाङ्गलादेश में संसदीय, स्थानीय, तथा जनमत‑संग्रह सम्बन्धी समस्त निर्वाचन‑प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण करता है। १९७२ के संविधान द्वारा स्थापित यह आयोग निर्वाचन‑प्रक्रिया के प्रबन्धन, पर्यवेक्षण तथा विनियमन के व्यापक अधिकार रखता है।

 राजनैतिक दलों का पञ्जीकरण 
राजनैतिक दलों के पञ्जीकरण से सम्बन्धित विधि २००८ में अधिनियमित की गयी, जिसके अन्तर्गत अनेक दल आयोग में पञ्जीकृत हुए। इससे प्रशासनिक तन्त्र तथा मतदाताओं में भ्रम की स्थिति समाप्त होती है तथा दलों को लोकतन्त्र का पालन करने हेतु पञ्जीकरण अनिवार्य होता है। आयोग को सभी राजनैतिक दलों की वित्तीय स्थिति तथा दाता‑सूचियों की जाँच करने का अधिकार है।

 प्रकाशन पर निषेध 
आयोग मतदाताओं को प्रभावित होने से रोकने हेतु मत‑सर्वेक्षण अथवा निर्गम‑मत‑सर्वेक्षण के परिणामों के प्रकाशन अथवा प्रसारण पर प्रतिबन्ध लगाने का आदेश दे सकता है।

 अर्द्ध न्यायिक अधिकार 
आयोग के पास अर्द्ध‑न्यायिक अधिकार हैं, जिनके अन्तर्गत वह घूस, दुराचार, मत‑क्रय, अथवा दबाव द्वारा निर्वाचन‑विधियों का उल्लङ्घन करने वालों की जाँच तथा अभियोजन कर सकता है।

 सचिवालय 

 केन्द्रीय 
अंगूठाकार|बांग्लादेश चुनाव आयोग सचिवालय
बाङ्गलादेश निर्वाचन आयोग का अपना सचिवालय है, जो निर्वाचन आयोग सचिवालय अधिनियम, २००९ के अन्तर्गत स्थापित है तथा एक सचिव द्वारा संचालित होता है। सचिवालय ढाका के आगरगाँव में स्थित है तथा इसके अधीन निर्वाचन प्रशिक्षण संस्थान तथा क्षेत्रीय, जिला तथा उपजिला/थाना स्तर के कार्यालय कार्यरत हैं।

सचिवालय का मुख्य कार्य आयोग के निर्णयों तथा आदेशों का क्रियान्वयन करना है। वर्तमान सचिव शफिउल अज़ीम हैं।

 क्षेत्रीय 
७ प्रभागीय मुख्यालयों तथा ३ अन्य जिलों में निर्वाचन कार्यालय स्थित हैं। इनका कार्य—

 निर्वाचन आयोग सचिवालय तथा अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के मध्य समन्वय,
 सभी प्रकार के निर्वाचन‑कार्य का संचालन,
 नये पञ्जीकरण,
 मतदाता‑सूची का अद्यतन,
 निर्वाचन नामावली में संशोधन तथा सुधार,
 तथा आयोग द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यों का निष्पादन।

 जनपद (ज़िला) कार्यालय 
६४ जनपद मुख्यालयों में ८३ जनपद निर्वाचन कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका नेतृत्व जनपद निर्वाचन अधिकारी करते हैं। इनके कार्य—

 मतदाताओं का पञ्जीकरण,
 मतदाता‑सूची का मुद्रण,
 राष्ट्रीय तथा स्थानीय निर्वाचन‑प्रबन्धन,
 मतदान‑कर्मियों का प्रशिक्षण,
 निर्वाचन‑सम्बन्धी समस्त सामग्री (मतपेटियाँ, मतदाता‑सूचियाँ, मतपत्र आदि) की आपूर्ति,
 तथा निर्वाचन‑व्यय का लेखा‑जोखा रखना।

जनपद निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग के अधिकारी के रूप में, रिटर्निंग अधिकारियों तथा मतदान‑कर्मियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं।

 थाना/उपजनपद कार्यालय 
क्षेत्रीय संगठन के निम्नतम स्तर पर प्रत्येक उपज़िला/थाना में उपज़िला/थाना निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होते हैं। इनका मुख्य कार्य प्रभागीय तथा जिला कार्यालयों को निर्वाचन‑सम्बन्धी कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करना है।

 विवाद 

 भ्रष्टाचार के आरोप 
१९ दिसम्बर २०२० को बाङ्गलादेश के ४२ प्रतिष्ठित नागरिकों ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि वे उच्चतम न्यायिक परिषद् का गठन करें, जिससे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के. एम. नुरुल हुडा तथा उनके सहायक आयुक्तों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार‑आरोपों की जाँच की जा सके।

आरोपों में सम्मिलित थे—

 काल्पनिक कार्यक्रमों के नाम पर लगभग २ करोड़ बाङ्गलादेशी टका का दुरुपयोग,
 निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों की नियुक्ति‑प्रक्रिया के समय चार करोड़ आठ लाख टका का अपहरण,
 विद्युत् मतदान यन्त्रों की क्रय‑प्रक्रिया में बाज़ार‑मूल्य से अधिक मूल्य पर क्रय,
 तथा तीन निर्वाचन आयुक्तों द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए अतिरिक्त वाहनों का उपयोग।

 सन्दर्भ 

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