1980 के मुरादाबाद दंगे

1980 के मुरादाबाद दंगे अगस्त-नवंबर 1980 के दौरान भारतीय शहर मुरादाबाद में हुए थे। 13 अगस्त को ई की नमाज के दौरान जब एक सुअर स्थानीय ईदगाह में घुस गया, तो स्थानीय मुसलमानों ने पुलिस से सुअर को हटाने के लिए कहा, लेकिन पुलिस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इससे पुलिस और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कई लोगों की मौत हो गई।  इसके बाद हिंसा की कई घटनाएं हुईं जो धार्मिक प्रकृति की हो गईं और आगजनी, लूटपाट और हत्याओं में तब्दील हो गईं।

नवंबर 1980 तक हिंसक घटनाएं जारी रहीं। मृतकों की कुल संख्या अनिश्चित है: न्याय सांसद सक्सेना समिति की रिपोर्ट में सांप्रदायिक दंगों में 83 मौतों का उल्लेख किया गया है।[5] हालांकि, अनौपचारिक रिपोर्टों में मृतकों की संख्या सैकड़ों में बताई गई है, जो 2500 तक भी पहुंच सकती है। दंगों ने शहर के प्रसिद्ध पीतल उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया, जिसके उत्पादन और निर्यात में भारी गिरावट आई।
पृष्ठभूमि
मुरादाबाद में हिंदू-मुस्लिम दंगों का लंबा इतिहास रहा है; पहला दंगा 1848 में हुआ, जिसके बाद 1872 में एक और दंगा हुआ।[3] 1880 के दशक में शहर में हिंदू मतदाताओं की संख्या अधिक थी। हालांकि, नगरपालिका के मुस्लिम सचिव हमेशा चुनावी वार्डों की सीमाएं इस तरह से निर्धारित करते थे कि हिंदू एक वार्ड में केंद्रित रहें, जबकि शेष पांच वार्डों में मुसलमानों का बहुमत रहे। परिणामस्वरूप, नगरपालिका में मुसलमानों का हमेशा बहुमत रहा। हिंदुओं के विरोध के बाद, वार्डों की सीमाएं फिर से निर्धारित की गईं और हिंदुओं को नगरपालिका में बहुमत प्राप्त हुआ। दोनों समुदायों ने अपने धार्मिक हितों को साधने के लिए अपनी प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग किया, जिससे सांप्रदायिक द्वेष पैदा हुआ।
1930 के दशक में, मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग करने वाली मुस्लिम लीग को मुरादाबाद में लोकप्रियता मिली। स्थानीय नेता और वकील काज़ी तस्लीम हुसैन ने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पास स्थित इस्लामिक मुसाफिर खाना को शहर में अलगाववादी राजनीति का केंद्र बना दिया। हिंदू संगठनों आर्य समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने शहर में अखाड़े आयोजित किए और मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाया। भारत के विभाजन के बाद, जनवरी 1948 में शहर में व्यापक दंगे भड़क उठे। फिर 1978 में, संभल (तब मुरादाबाद जिले का हिस्सा) में हिंदू-मुस्लिम हिंसा भड़क उठी।
कारण
मार्च 1980 में कुछ मुसलमानों द्वारा एक दलित लड़की के अपहरण के बाद से हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव चरम पर था। दलित और मुसलमान एक ईदगाह के पास अलग-अलग बस्तियों में रहते थे। लड़की को बाद में छुड़ा लिया गया और उसके अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। जुलाई में, एक दलित लड़के से उसकी शादी के दिन, कुछ मुसलमानों ने मस्जिद के पास तेज संगीत की शिकायत करते हुए बारात को रोक दिया। यह विवाद जल्द ही दोनों समुदायों के बीच हिंसक झड़प में बदल गया, जिसके बाद कई घरों में लूटपाट हुई।

13 अगस्त 1980 को, ईद की नमाज के दौरान दलित बस्ती से एक पालतू सुअर ईदगाह में घुस गया। उस स्थान पर लगभग 50,000 मुसलमान ईद की नमाज अदा कर रहे थे। मुसलमान, जो सुअरों को हराम मानते थे, मानते थे कि सुअर को हिंदू दलितों ने जानबूझकर छोड़ा था। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी से सुअर को भगाने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिससे तीखी बहस हुई। हिंसा तब भड़की जब कुछ मुसलमानों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के माथे पर पत्थर लगने से वे गिर पड़े, और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) डीपी सिंह को कुछ लोग घसीटकर ले गए; बाद में उनका शव मिला। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
दंगे
ईदगाह में बचे मुस्लिम समुदाय के लोग जल्द ही हिंसक भीड़ में तब्दील हो गए और दलितों की झुग्गियों में बड़े पैमाने पर लूटपाट और आगजनी करने लगे। मुस्लिम भीड़ ने शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिसकर्मियों की पिटाई की। उन्होंने एक पीएसी कांस्टेबल को जलाकर मार डाला। शाम को, एक मुस्लिम भीड़ ने गलशहीद पुलिस चौकी पर हमला किया, उसे आग लगा दी, दो पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी और हथियार लूट लिए। इसके बाद पुलिस ने हिंसक जवाबी कार्रवाई की।

अगले दिन, 14 अगस्त को, जमात-ए-इस्लामी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के मुस्लिम नेताओं की एक सभा आयोजित की और दंगों की निंदा करते हुए एक बयान जारी किया। इसके बाद, हिंसा ने धार्मिक रूप ले लिया और मुरादाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गई। हिंसा पड़ोसी शहर अलीगढ़ तक भी फैल गई। हिंसा को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में सेना की टुकड़ियों को तैनात किया गया। 2 सितंबर तक, मुरादाबाद में स्थिति नियंत्रण में आ गई और सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया।
इसके बाद
ये दंगे उस समय हुए जब कांग्रेस नेता वी. पी. सिंह मुख्यमंत्री थे। केंद्रीय मंत्री योगेंद्र मकवाना ने हिंसा के लिए आरएसएस, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सुझाव दिया कि हिंसा के पीछे "विदेशी ताकतें" (पाकिस्तान का जिक्र करते हुए) और "सांप्रदायिक दल" थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक गिरिलाल जैन ने कहा कि मुसलमानों में मौजूद "असामाजिक तत्व" हिंसा के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार थे और उन्होंने मुस्लिम नेताओं की इस बात के लिए आलोचना की कि वे तथ्यों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इसके बजाय आरएसएस को दोषी ठहरा रहे हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी के "विदेशी हस्तक्षेप" के सिद्धांत को भी बल दिया और उत्तर प्रदेश आने वाले पाकिस्तानी आगंतुकों की संख्या सूचीबद्ध करते हुए एक लेख प्रकाशित किया। भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने हिंसा के लिए मुस्लिम संगठनों को जिम्मेदार ठहराया।[9] सरकार ने दंगों की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सक्सेना को नियुक्त किया। मई 1983 में प्रस्तुत न्यायमूर्ति सक्सेना की रिपोर्ट ने मुस्लिम नेताओं और वी. पी. सिंह को हिंसा के लिए दोषी ठहराया।
सन्दर्भ

Category:हिंसा