शेख़ हसीना का मुक़दमा

मुख्य अभियोजक बनाम शेख़ हसीना और अन्य बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हैं। हसीना और कमल को 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेशी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-I द्वारा मानवता के खिलाफ अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि मामून को भी दोषी पाया गया था, लेकिन उसे पांच साल की जेल की सजा सुनाई गयी थी क्योंकि वह एक राज्य गवाह बन गया था।

जुलाई–अगस्त 2024 में  छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर सरकार के हिंसक दमन से जुड़े आरोपों की जांच का नेतृत्व मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने किया। अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और मानवाधिकार संगठनों ने इस कार्रवाई को बांग्लादेश के इतिहास की “ सबसे घातक नागरिक कार्रवाइयों में से एक” बताया।

पृष्ठभूमि
2024 के मध्य में, पूरे बांग्लादेश में विश्वविद्यालय छात्रों ने सार्वजनिक नौकरियों में कथित भेदभावपूर्ण कोटा खत्म करने की मांग को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू किए। ढाका और अन्य बड़े शहरों में जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन तीव्र हुए, वैसे-वैसे जुलाई के अंत तक—आरोपों के अनुसार—राज्य सुरक्षा बलों ने शेख़ हसीना से जुड़े बताए जाने वाले निर्देशों के तहत एक हिंसक दमन अभियान शुरू कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं का कहना है कि इस कार्रवाई में लगभग 1,400 नागरिक मारे गए, जबकि न्यायाधिकरण के अनुसार शेख़ हसीना ने कथित तौर पर इसे “मास्टरमाइंड” के रूप में योजनाबद्ध किया था।

5 अगस्त 2024 को, रिपोर्टों के अनुसार, शेख़ हसीना को सत्ता से हटाया गया और वह अपने खिलाफ होने वाले औपचारिक मुकदमे की तैयारी से पहले भारत चली गईं। 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद युनुस की अगुवाई में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 14 अक्टूबर 2024 को अंतरिम सरकार ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण–1 का पुनर्गठन किया। इस पुनर्गठन के तहत उच्च न्यायालय प्रभाग के अतिरिक्त न्यायाधीश गुलाम मोर्तुजा मजूमदार को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि न्यायमूर्ति मोहम्मद शोफिउल आलम महमूद को सदस्य बनाया गया। इनके साथ सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश मोहितुल हक इनाम चौधरी को भी शामिल किया गया।

नव-संगठित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2025 की शुरुआत में शेख़ हसीना और कई पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किए। 1 जून 2025 को, अभियोजन पक्ष ने औपचारिक रूप से शेख़ हसीना के खिलाफ आरोप दायर किए और उन्हें न्यायाधिकरण में मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया।

मुकदमे की शुरुआत

मुक़दमा 1 जून 2025 को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आई.सी.टी.) में आधिकारिक रूप से शुरू हुआ, जिसमें अभियोजन पक्ष ने निहत्थे नागरिकों के खिलाफ कथित “समन्वित और व्यवस्थित हिंसा” का मामला तैयार करने की योजना प्रस्तुत की। इस मुकदमे ने पहली बार यह संकेत दिया कि किसी पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में न्यायाधिकरण के सामने पेश किया गया। इस कार्यवाही को देश भर में प्रसारित किया गया, जो बांग्लादेश के कानूनी इतिहास में एक ऐतिहासिक पहला कदम था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि हसीना सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पारंपरिक पुलिस और सैन्य इकाइयों के साथ-साथ ड्रोन, हेलीकॉप्टर और आग लगाने वाले हथियारों का भी इस्तेमाल किया।

न्यायाधिकरण ने निर्णय लिया कि शेख़ हसीना और असदुज्जमां खान कमाल के खिलाफ मुक़दमा उनकी अनुपस्थिति में चलेगा, क्योंकि दोनों ने औपचारिक समन और सार्वजनिक नोटिस के बावजूद बांग्लादेश लौटने से इनकार कर दिया था। 19 जून 2025 को, न्यायाधिकरण ने बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायविद ए. वाई. मोशिउज़मान को इस मामले में न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया। बांग्लादेश के पूर्व आईजीपी, चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून, जिन्हें मई 2025 में हिरासत में लिया गया था, ने दोष स्वीकार किया और राज्य गवाह के रूप में गवाही देने के लिए सहमति जताई।

आरोप

10 जुलाई 2025 को, आईसीटी ने औपचारिक रूप से शेख़ हसीना के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों के पांच मामलों में आरोप लगाए। आरोपों में शामिल है कि ढाका में प्रदर्शनकारियों की सामूहिक हत्या की साजिश रची गई, नागरिक भीड़ पर गोली चलाने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, छात्र कार्यकर्ता अबू सैयद की हत्या की गई, आशुलिया में सबूत नष्ट करने के लिए शवों को जलाया गया, और चंखरपुल में प्रदर्शनकारियों को समन्वित रूप से मारा गया। अभियोजन पक्ष ने अपने प्रारंभिक साक्ष्यों के रूप में निगरानी फुटेज, ड्रोन लॉग, अस्पताल के रिकॉर्ड और लीक हुए सरकारी संचार पेश किए। न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि प्रस्तुत साक्ष्यों से यह समर्थन मिलता है कि नागरिक आबादी पर किए गए हमले राज्य-नियोजित थे, जिनका उद्देश्य असहमति को दबाना, डराना और लोकतांत्रिक आंदोलन को बाधित करना था। शेख़ हसीना और कई पूर्व सरकारी तथा पुलिस अधिकारियों सहित कुल 203 व्यक्तियों को न्यायाधिकरण ने अभियुक्त घोषित किया है, जिनमें से 73 वर्तमान में हिरासत में हैं।

अवमानना का दोषसिद्धि

मुख्य मुकदमे से अलग, शेख़ हसीना को 2 जुलाई 2025 को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के सार्वजनिक होने के बाद न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया गया। रिकॉर्डिंग में उन्हें कथित तौर पर यह कहते सुना गया कि अतीत में 227 कानूनी मामलों का सामना करने के कारण उनके पास “मारने का लाइसेंस” था।

न्यायाधिकरण ने इस बयान को न्यायालय की अखंडता के खिलाफ एक स्पष्ट अपमान माना और शेख़ हसीना को अनुपस्थिति में छह महीने के कारावास की सजा सुनाई। आईसीटी ने स्पष्ट किया कि यह अवमानना की सजा युद्ध अपराधों के आरोपों से प्रक्रियात्मक रूप से स्वतंत्र थी।

कार्यवाही और समयरेखा

10 जुलाई के अभियोग के बाद, न्यायाधिकरण ने शुरुआती बयान 3 अगस्त 2025 के लिए निर्धारित किए, जबकि गवाहों की गवाही अगले दिन से शुरू होगी। अभियोजन पक्ष ने संकेत दिया कि वह लगभग 84 गवाहों को बुलाएगा, जिनमें चिकित्सा कर्मी, पत्रकार, जीवित बचे लोग और पूर्व सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। न्यायालय ने न्यायाधिकरण के नियमों के अनुसार अनुपस्थित प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सार्वजनिक रक्षक को नियुक्त किया।


3 अगस्त 2025 को, अभियोजन पक्ष ने तीन न्यायाधीशों के पैनल के समक्ष अपना प्रारंभिक बयान प्रस्तुत किया, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति गुलाम मोर्तुज़ा मोज़ुमदार ने की। बयान में पांच प्रमुख आरोपों को रेखांकित किया गया और कथित अपराधों की 11 प्रतीकात्मक घटनाओं का उल्लेख किया गया, जिनमें न्यायेतर हत्याएं, जबरन गुम कर देना, यातना और न्याय में बाधा डालना शामिल हैं।

4 अगस्त 2025 को, न्यायाधिकरण ने यात्राबाड़ी कार्रवाई में चेहरे पर गोली लगने वाले विरोध प्रदर्शन उत्तरजीवी, खोकन चंद्र बारमन की पहली गवाही सुनी। उन्होंने शेख़ हसीना और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की पहचान की और उनके खिलाफ अधिकतम सजा की मांग की।

एक अन्य गवाह, अब्दुल्ला अल इमरान, ने गवाही दी कि उन्होंने हसीना को घायल प्रदर्शनकारियों के लिए अस्पताल के अधिकारियों को "कोई रिहाई नहीं, कोई इलाज नहीं" का आदेश देते हुए सुना। इसके परिणामस्वरूप, पुलिस द्वारा गोली मारे गए एक भेदभाव विरोधी प्रदर्शनकारी को राष्ट्रीय आघात विज्ञान और हड्डी रोग पुनर्वास संस्थान में इलाज से वंचित किया गया।

कार्यवाही का सीधा प्रसारण राज्य टेलीविजन पर किया जा रहा है। प्रतिवादी चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून, जो हिरासत में हैं और दोषी ठहराए जा चुके हैं, न्यायालय में उपस्थित थे और उन्हें उनके वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। प्रतिवादी शेख़ हसीना और असदुज्जमां खान कमाल, दोनों की अनुपस्थिति में मुक़दमा चलाया गया क्योंकि वे विदेश में रह रहे हैं, और उनका प्रतिनिधित्व न्यायालय द्वारा नियुक्त वकील अमीर हुसैन द्वारा किया जा रहा है।

फैसला

17 नवंबर 2025 को, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उन्हें पांच में से तीन आरोपों में दोषी पाया, जिनमें न्याय को रोकने, हत्याओं का आदेश देने और दंडात्मक हत्याओं को रोकने में विफल रहने का आरोप शामिल था। फैसला, जैसा कि न्यायमूर्ति गोलम मोर्तुजा द्वारा पढ़ा गया, मोज़ुमदार ने नोट कियाः

अभियुक्त प्रधानमंत्री शेख़ हसीना पर आरोप है कि उन्होंने अपने उकसाने के आदेश और आरोप 1 के तहत निवारक व दंडात्मक उपाय करने में विफल रहने के माध्यम से मानवता के खिलाफ अपराध किए। इसके अलावा, आरोप संख्या 2 के तहत, अभियुक्त शेख़ हसीना पर यह भी आरोप है कि उन्होंने ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों का उपयोग करने के अपने आदेश के द्वारा मानवता के खिलाफ अपराधों को अंजाम दिया।

शेख़ हसीना और कमाल को मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को दोषी पाया गया, लेकिन उन्होंने राज्य गवाह बनने के कारण मौत की सजा से बच गए और उन्हें पांच साल के कारावास की सजा दी गई। उन्होंने न्यायालय और देश से माफी भी मांगी। हसीना की दोषसिद्धि का आधार था कि उन्होंने ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों की तैनाती के साथ-साथ ढाका के शंकरपुल और सावर के आशुलिया क्षेत्रों में 12 प्रदर्शनकारियों की हत्या के आदेश दिए। तीन अन्य मामलों में उन्हें मौत की सजा सुनाए जाने तक कारावास की सजा दी गई। न्यायालय ने पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

प्रतिक्रियाएँ

पूर्व निर्णय

अवामी लीग, जिसे अब चुनावी राजनीति से प्रतिबंधित कर दिया गया है, ने न्यायाधिकरण की तुलना "कंगारू न्यायालय" से की और अंतरिम सरकार पर असहमति को दबाने के लिए न्यायपालिका का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। पार्टी के महासचिव ओबैदुल कादर ने मुकदमे को "मुक्ति विरोधी" ताकतों द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध के उद्देश्य से तैयार किया गया "प्रहसन" बताया। हसीना के बेटे और पूर्व सलाहकार सजीब वाजिद जॉय ने भविष्यवाणी की कि उनकी मां को मौत की सजा सुनाई जा सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह सुरक्षित रहेंगी क्योंकि भारत उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वे फैसले के खिलाफ तब तक अपील नहीं करेंगे जब तक कि अवामी लीग की भागीदारी के साथ एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार सत्ता में नहीं आती।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय सहित अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने गंभीर मानवाधिकार चिंताओं के प्रति चेतावनी दी और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए न्यायिक जवाबदेही के लिए सतर्क समर्थन व्यक्त किया।

ब्रिटिश पत्रकार डेविड बर्गमैन ने चिंता व्यक्त की कि शेख़ हसीना और उनके सह-आरोपी असदुज्जमां खान दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त वकील हितों के टकराव को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि उनके कानूनी बचाव में महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है और प्रत्येक के लिए अलग प्रतिनिधित्व आवश्यक होना चाहिए।

फैसले की घोषणा से पहले, हसीना ने एक ऑडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को "झूठा" बताया और कहा कि "वह अभी भी जीवित हैं"।

फैसले के बाद

मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम, जिन्होंने मामले का नेतृत्व किया, ने फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि "सभी अंतरराष्ट्रीय मानदंड और मानक लागू हुए हैं" और "यहाँ प्रस्तुत साक्ष्य दुनिया की किसी भी न्यायालय में स्वीकार्य होंगे।" उन्होंने निष्कर्ष निकालते हुए कहा: "यह फैसला साबित करता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो।"

न्यायालय में पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने फैसले की सराहना की। फैसले की तैयारी के दौरान, पुलिस को सीधे गोली चलाने के आदेश जारी किए गए थे। बाद में, सेना और पुलिस ने धनमोंडी 32 के पास ढाका कॉलेज के छात्रों के खिलाफ डंडों और ध्वनि ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जो हसीना के पिता के घर के अवशेषों को ध्वस्त करने वाले उत्खननकर्ताओं के साथ एकत्र हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के बाहर प्रदर्शनकारियों ने हसीना और उनके परिवार के लिए एक नकली "लापता नोटिस" जारी करके प्रतीकात्मक विरोध किया, जो आमतौर पर लापता व्यक्तियों के लिए की जाने वाली सार्वजनिक घोषणाओं की नकल था। ढाका विश्वविद्यालय (यूडी) के छात्र, डीयूसीएसयू द्वारा स्थापित एक बड़े पर्दे पर फैसला देखने के लिए शिक्षक-छात्र केंद्र में एकत्र हुए, जहां कई छात्र जश्न मना रहे थे और मिठाई वितरित की जा रही थी।

राजनीतिक


घरेलू

हसीना ने मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि हिंदुओं पर कथित हमले हो रहे हैं और न्यायिक निष्पक्षता की भी अवहेलना की जा रही है। उन्होंने इस बारे में एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया:

वे पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित हैं। मृत्युदंड के अपने अरुचिकर आह्वान में, वे बांग्लादेश की अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाने और अवामी लीग को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में समाप्त करने के लिए अंतरिम सरकार में चरमपंथी व्यक्तियों के निर्लज्ज और जानलेवा इरादे को उजागर करते हैं।

उनकी अवामी लीग ने उस दिन देशव्यापी बंद का आह्वान किया। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमान ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा: "यह फैसला बांग्लादेश में न्याय और कानून के शासन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।" विदेश मंत्रालय ने भारत से अपील की कि वह इन्हें प्रत्यर्पित करे और कहा: "इन व्यक्तियों को शरण देना, जिन्हें किसी अन्य देश में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, एक गंभीर कृत्य और न्याय की अवहेलना होगी।"

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता सलाहुद्दीन अहमद ने ढाका विश्वविद्यालय से बात करते हुए कहा कि सजा "अपराधों की गंभीरता के अनुरूप नहीं" थी और "निर्णय साबित करता है कि कोई भी फासीवादी या निरंकुश, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक दिन कटघरे में खड़ा होगा", और यह अन्य संबंधित मामलों में भी समान परिणाम दिखाएगा। बीएनपी के युवा नेता और मीर मुगधो के भाई, मीर स्निगधो ने मामून के खिलाफ फैसले के बारे में कहा, "हम अपील करेंगे..." "[द] हमें पाँच साल की सजा नहीं, बल्कि कम से कम आजीवन कारावास चाहिए।" जमात-ए-इस्लामी की नेता मिया गुलाम परवर ने फैसले को "बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन" के रूप में स्वीकार किया।"

अंतरराष्ट्रीय

फैसले के कुछ घंटे बाद, भारत ने एक प्रेस बयान जारी किया और कहा कि वह फैसले से अवगत है। एक पड़ोसी के रूप में, भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा, "हम हमेशा उस लक्ष्य के लिए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ेंगे।"

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रवक्ता रवीना शामदासानी ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि "हसीना का फैसला पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है।" उन्होंने यह भी कहा कि वे सभी परिस्थितियों में मौत की सजा का विरोध करते हैं। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने कहा कि बांग्लादेश को राष्ट्रीय सुलह और उपचार की दिशा में सत्य-कथन, क्षतिपूर्ति और न्याय की व्यापक प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा, "हमारा कार्यालय इन प्रयासों में बांग्लादेश की सरकार और जनता का समर्थन करने के लिए तैयार है।"

 सन्दर्भ