1930 (भारतीय साइबर अपराध हेल्पलाइन)

1930 भारत में एक राष्ट्रीय टोल-फ्री टेलीफोन नंबर है, जिसका उपयोग साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है, खासकर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में। इसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन 24/7 संचालित किया जाता है। यह 2021 में पुराने 155260 नंबर की जगह आया ताकि इसे याद रखना आसान हो। यह हेल्पलाइन राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के साथ काम करती है और भारत में बढ़ते साइबर अपराध मामलों को संभालती है (2023 में 86,420 मामले)।

 इतिहास 
यह हेल्पलाइन 2020 में 155260 के रूप में शुरू हुई थी, जिसे I4C ने भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकों के साथ मिलकर बनाया। 2021 में इसे 1930 में बदल दिया गया ताकि लोगों के लिए इसे याद रखना आसान हो। यह डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है और कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन लेनदेन बढ़ने से बढ़ी धोखाधड़ी को रोकने में मदद करता है।

 उद्देश्य 
हेल्पलाइन निम्नलिखित मामलों में मदद करती है:

 वित्तीय धोखाधड़ी: UPI स्कैम, फिशिंग और बिना अनुमति बैंक लेनदेन (2023 के मामलों में 68.9%)।
 अन्य साइबर अपराध: साइबरस्टॉकिनग, हैकिंग, बाल यौन शोषण सामग्री
 सलाह: साइबर हाइजीन के टिप्स देती है और मामलों को पुलिस के पास भेजती है।

 उपयोग कैसे करें 
लोग 1930 पर कॉल कर सकते हैं या cybercrime.gov.in  वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। बहुभाषी ऑपरेटर शिकायत आईडी देते हैं और बैंकों के साथ धन की वसूली में मदद करते हैं। समय पर रिपोर्ट करने पर 20–30% धन की वसूली संभव है। 2024 तक, हेल्पलाइन ने 10 लाख से अधिक कॉल संभाले और ₹5,000 करोड़ से अधिक धोखाधड़ी को रोकने में मदद की।

 संदर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 

 NCRP पोर्टल 
 I4C