1991 में उत्तर प्रदेश में सिखों की हत्याएं

12 जुलाई 1991 को, 25 सिख तीर्थयात्रियों को ले जा रहे एक वाहन को भारत के उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक चौकी पर पुलिस ने रोका था। ग्यारह पुरुष यात्रियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिनमें से दस को बाद में 13 जुलाई 1991 को पीलीभीत टाइगर रिजर्व के घने जंगल में तीन अलग-अलग स्थानों पर पुलिस ने गोली मार दी थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि वे आतंकवादी थे। ग्यारहवें बंदी, एक 15 वर्षीय लड़के की स्थिति अज्ञात है।  विभिन्न मीडिया एजेंसियों के साथ-साथ राजनीतिक दलों द्वारा की गई स्वतंत्र जांच ने निष्कर्ष निकाला कि मारे गए 10 में से दो वास्तव में वांछित आतंकवादी थे - खालिस्तान लिबरेशन आर्मी के बलजीत सिंह और खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख जसवंत सिंह 'फौजी'।  

 पृष्ठभूमि 
पीलीभीत उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, नेपाल सीमा से लगे दलदली मैदानों में स्थित है। तराई पंजाब से सटा हुआ है और भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से बड़ी संख्या में सिख प्रवासी यहाँ बस गए थे। इसकी निकटता और जनसांख्यिकीय स्थिति के कारण, पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के फैलने को लेकर स्थानीय संदेह और तनाव बना हुआ है। इसी कारण तराई पंजाब और नेपाल से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के मार्गों से जुड़ गई है, और इस क्षेत्र में आतंकवादी और आपराधिक गिरोह सक्रिय हैं। कुछ पुलिस अधिकारियों पर आपराधिक नेटवर्क या आतंकवादियों के साथ मिलीभगत का आरोप है, जिससे सुरक्षा और दुर्व्यवहार के लिए राज्य के प्रयासों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है।  उग्रवादी खतरों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और कई सिख लोगों को हिरासत में लिया, अक्सर आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ अधिनियम (टाडा) के तहत। इनमें से कई गिरफ्तारियां और हिरासत मनमानी थीं, उचित प्रक्रिया का अभाव था, और कुछ मामलों में सारांश निष्पादन या लापता होने का कारण बना। टाडा एक विशेष सुरक्षा कानून है जो प्रशासनिक हिरासत की अनुमति देता है, पुलिस हिरासत में पूछताछ की अवधि बढ़ाता है, जमानत को प्रतिबंधित करता है, गुप्त गवाहों पर निर्भर करता है, स्वीकारोक्ति की अनुमति देता है, और अपील तक पहुंच को सीमित करता है। टाडा के तहत, आपराधिक प्रक्रिया और उचित प्रक्रिया के कई सुरक्षा उपायों को निलंबित या कमजोर कर दिया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप दुर्व्यवहार, न्यायेतर हत्याएं, गायब होना, हिरासत में यातना और अक्सर और बहुत कम जवाबदेही के साथ मुठभेड़ों का नाटक किया जाता है । 

 घटना 
29 जून से 13 जुलाई 1991 तक, 25 सिख तीर्थयात्रियों को लेकर एक वाहन कई राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ) की यात्रा कर रहा था। इस समूह में 13 पुरुष (दो बुजुर्ग), 9 महिलाएं और 3 बच्चे (10, 12 और 15 वर्ष की आयु के) शामिल थे। यह तीर्थयात्रा नैनीताल जिले के नानकमाथा साहिब से शुरू हुई, रास्ते में विभिन्न सिख धार्मिक स्थलों के दर्शन किए और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब गुरुद्वारे के लिए रवाना हुई।  12 जुलाई 1991 को, वाहन उत्तर प्रदेश में यात्रा कर रहा था और बदायूं जिले (कछला घाट) में एक चौकी पर पुलिस ने उसे रोक लिया क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि बस में कुछ आतंकवादी सवार हैं। पुलिस ने कई पुलिस वैन, ट्रक और जीपों के साथ वाहन को घेर लिया और पर्यटकों के वाहन को एक पुलिस चौकी पर ले जाने का आदेश दिया। लगभग 60-70 सशस्त्र पुलिसकर्मी मौजूद बताए गए। पुलिस ने 13 पुरुष यात्रियों को उतार दिया, उनके हाथ पीठ के पीछे बाँध दिए, कथित तौर पर उनका अपमान किया और सिर नीचे रखने की हिदायत दी। बाद में दोनों वृद्ध पुरुषों को वाहन में वापस कर दिया गया; शेष 11 पुरुषों को हिरासत में ले लिया गया। आगामी यात्रा के दौरान, पुलिस वाहन के साथ चलती रही, उसमें सवार रही, उसका मार्ग निर्देशित करती रही और यात्रियों को इधर-उधर देखने या हिलने-डुलने से मना किया । पुरुषों का निजी सामान जब्त कर लिया गया। वाहन पीलीभीत की ओर चला और फिर उसे जाने दिया गया; हिरासत में लिए गए लोगों को उनके परिवारों या वकीलों से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी गई। 

 सामना करना 
14 जुलाई 1991 को खबर आई कि हिरासत में लिए गए ग्यारह लोगों में से दस नेपाल सीमा के पास जंगली क्षेत्र में तीन अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए थे, जिसे अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहा जाता है। एक नाबालिग बंदी, एक 15 वर्षीय लड़का तलविंदर सिंह (जिसे "बिल्लू" के नाम से भी जाना जाता है), तीर्थयात्रा के आयोजकों में से एक का बेटा, जिसकी स्थिति अज्ञात है। पुलिस अधीक्षक आरडी त्रिपाठी ने दावा किया कि वे लोग आतंकवादी थे, जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और खालिस्तान कमांडो फोर्स जैसे संगठनों से जुड़े थे, और मुठभेड़ रात में विभिन्न स्थानों पर हुई थी। हालांकि, स्वतंत्र जांच ने निष्कर्ष निकाला कि इन मुठभेड़ों में मारे गए 10 में से दो वास्तव में प्रसिद्ध आतंकवादी थे - खालिस्तान लिबरेशन आर्मी के बलजीत सिंह और खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख जसवंत सिंह 'फौजी' ; बाकी का आतंकवादी गतिविधियों से कोई संबंध नहीं प्रतीत होता है।  विभिन्न समूहों द्वारा की गई जाँच में पाया गया कि कुछ शव ग्रामीणों द्वारा खोजे गए थे या पत्रकारों द्वारा रिपोर्ट किए गए थे। घटनास्थल के पास एक किसान ने दावा किया कि एक व्यक्ति मदद के लिए चिल्लाया, फिर गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। कथित तौर पर शवों का अंतिम संस्कार सुबह-सुबह कर दिया गया; परिवारों और कानूनी प्रतिनिधियों को सूचित नहीं किया गया और न ही उन्हें शव लेने की अनुमति दी गई। 

 पीड़ितों 
हिरासत में लिए गए ग्यारह लोगों में से दस की बाद में तीन अलग-अलग घटनाओं में हत्या कर दी गई।  बाद में अप्रैल 2016 में, न्यायालय ने पीड़ित परिवारों को 14 लाख रुपये प्रत्येक का भुगतान करने का आदेश दिया।  पीड़ितों की सूची में खालिस्तान लिबरेशन आर्मी के वांछित आतंकवादी बलजीत सिंह और खालिस्तान कमांडो फोर्स के एक अन्य वांछित आतंकवादी जसवंत सिंह फौजी के साथ-साथ अन्य तीर्थयात्री जसवंत सिंह, हरबिंदर सिंह, सुजान सिंह, बिच्छेतर सिंह, करतार सिंह और तरसेम सिंह शामिल हैं; सभी गुरदासपुर, पंजाब के निवासी हैं। सुरमेज सिंह और अमरिया, पीलीभीत के नरेंद्र सिंह। 

 परिणाम 
बस चालक मुसर्रफ हुसैन ने शपथ के साथ बताया कि कैसे बस को रोका गया, कैसे पुलिस ने हस्तक्षेप किया, कैसे उसे धमकाया गया और खाली बयान देने के लिए मजबूर किया गया और अंततः कैसे उसे अपनी जान का डर था। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामों पर हस्ताक्षर करने वाले गवाहों को कथित तौर पर धमकाया गया था। एक का पुलिस वैन में पीछा किया गया, गुरुद्वारे में धमकाया गया और गवाही न देने के लिए कहा गया। पीलीभीत पुलिस ने क्षेत्र के सिख पुरुषों को नोटिस भेजे, उन पर आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाया और उन्हें दंडात्मक और आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत चेतावनी दी। घटना के बाद ऐसे नोटिसों की आवृत्ति बढ़ गई। सार्वजनिक आक्रोश और मीडिया का ध्यान राज्य सरकार को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर किया: 23 जुलाई 1991 को अधीक्षक त्रिपाठी का तबादला कर दिया गया  केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1991 में इस घटना में शामिल 47 अधिकारियों पर आरोप लगाए।  2016 में, एक विशेष अदालत ने उन अधिकारियों में से 47 को हत्याओं की साजिश रचने और उन्हें छिपाने में शामिल होने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई; उस समय तक दस आरोपी अधिकारियों की मृत्यु हो चुकी थी।   2022 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हत्याओं के लिए 43 अधिकारियों को दोषी ठहराया, उन्हें सात साल जेल की सजा सुनाई। 

 कानूनी कार्यवाही 
अदालत ने सभी 47 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया, लेकिन तब तक 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी थी, इसलिए अदालत ने केवल 43 अधिकारियों को सात साल की जेल की सजा सुनाई और तत्कालीन स्टेशन हाउस अधिकारियों को 11-11 लाख रुपये, तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर को 8-8 लाख रुपये और कांस्टेबल को 2.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।  साजिशकर्ताओं की सूची में ज्ञान गिरी, सुभाष चंद्र, लाखन सिंह, नाजिम खान, हरपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, नारायण दास, कृष्ण वीर, करण सिंह, राकेश सिंह, नेमचंद्र, शमशेर अहमद, सत्येंद्र सिंह, बदन सिंह, देवेंद्र पांडे, मोहम्मद शामिल हैं। अनीस, रमेश चंद्र, वीर पाल सिंह, नत्थू सिंह, धनीराम, सुगमचंद्र, कलैक्टर सिंह, कुंवर पाल सिंह, श्याम बाबू, बनवारी लाल, दिनेश सिंह, सुनील कुमार दीक्षित, अरविंद सिंह, राम नगीना, विजय कुमार सिंह, विजेंद्र सिंह, एमपी मित्तल, एमसी दुर्गापाल, आरके राघव, सुरजीत सिंह, उदय पाल सिंह, मुन्ना खान, दुर्विजय सिंह, महावीर सिंह, गया राम, रजिस्टर सिंह, रसीद हुसैन, सैयद अली रजा रिजवी, सत्यपाल सिंह, हरपाल सिंह, राम चन्द्र सिंह। 

 संदर्भ 

 यह भी देखें 

 खालिस्तान
 पीलीभीत टाइगर रिजर्व

श्रेणी:भारत में सिख धर्म
श्रेणी:पीलीभीत ज़िला