ग़ाज़ियाबाद-जेवर क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली

गाजियाबाद-जेवर क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (गाजियाबाद-जेवर आरआरटीएस) एक प्रस्तावित 72.44 किमी (45.01 मील) सेमी हाई-स्पीड रेल और क्षेत्रीय ट्रांजिट कॉरिडोर है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों गाजियाबाद और नोएडा को जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगा। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा प्रबंधित रैपिडएक्स परियोजना के पहले चरण के तहत नियोजित चार रैपिड रेल कॉरिडोर में से चौथा है। इसे अधिकतम 180 किमी/घंटा (110 मील प्रति घंटे) की गति की अनुमति देने के लिए बनाया जाएगा, और गाजियाबाद, नोएडा और हवाई अड्डे के बीच की दूरी 40-50 मिनट से भी कम समय में कवर की जाएगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹20,640 करोड़ (US$2.5 बिलियन) है

परियोजना में शहरी और ग्रामीण प्रभागों के बीच अंतर करने के लिए दो खंड शामिल हैं। पहला गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा के कासना या इकोटेक VI तक होगा, जो नोएडा मेट्रो के चार मूर्ति चौक और नॉलेज पार्क-IV के बीच 10 किमी (6.2 मील) विस्तार के साथ-साथ 32.9 किमी (20.4 मील) की दूरी तय करेगा, जबकि गाजियाबाद में दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन के साथ एकीकृत होगा।

दूसरा कासना या इकोटेक VI से जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक होगा, जो निर्माणाधीन YEIDA शहर से गुज़रते हुए 32.9 किमी (20.4 मील) की दूरी तय करेगा, जहाँ इसे प्रस्तावित 14.6 किमी (9.1 मील) लाइट रेल लाइन के साथ एकीकृत किया जाएगा, जो आगामी नोएडा फ़िल्म सिटी की सेवा करेगी। आरआरटीएस परियोजना को दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी, और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने चार आरआरटीएस कॉरिडोर के मालिक, एनसीआरटीसी को जनवरी 2024 में परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्य आदेश जारी किया था। एनसीआरटीसी ने तीन महीने के भीतर डीपीआर को अप्रैल 2024 में वाईईआईडीए और उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया। कॉरिडोर का पहला चरण 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है, जबकि बाकी 2030 तक पूरा हो जाएगा।

 इतिहास
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि, यातायात की भीड़, प्रदूषण और सड़क सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों के जवाब में, योजना आयोग ने 2005 में शहरी विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया। इसका लक्ष्य क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक मल्टी-मॉडल क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली विकसित करना था। यह पहल एनसीआर 2032 के लिए एकीकृत परिवहन योजना का हिस्सा बन गई, जिसमें क्षेत्रीय केंद्रों को जोड़ने के लिए एक क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया गया। 2013 में, भारत और दिल्ली की सरकारों ने एक क्षेत्रीय रेलवे प्रणाली बनाने की योजना के साथ आगे बढ़े, जो दिल्ली को एनसीआर और उससे आगे के पड़ोसी शहरों और क्षेत्रों से सीधे जोड़ेगी। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 2013 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की स्थापना हुई, जो भारत सरकार और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। एनसीआरटीसी को सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए आरआरटीएस के निर्माण, स्वामित्व और संचालन का काम सौंपा गया था। दिल्ली के अंदर, RRTS मुख्य रूप से भूमिगत रूप से संचालित होगी और दिल्ली मेट्रो के साथ एकीकृत होगी, जिससे यात्रियों को तेज़ परिवहन विकल्प और बेहतर अंतिम-मील कनेक्टिविटी मिलेगी। यह प्रणाली लंदन के क्रॉसरेल, पेरिस के RER और म्यूनिख के S-Bahn जैसे सफल क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क से प्रेरणा लेती है, जिसका लक्ष्य NCR के लिए एक आधुनिक और कुशल परिवहन समाधान प्रदान करना है।

शुरू में, NCR में कम से कम 1,000 किमी (620 मील) तक फैले आठ कॉरिडोर कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित किए गए थे। तब से यह संख्या बढ़कर नौ हो गई है, जिसमें आने वाले वर्षों में विकास के लिए चार कॉरिडोर को प्राथमिकता दी गई है: दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-अलवर, दिल्ली-पानीपत और गाजियाबाद-जेवर। दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर को दैनिक यात्रियों की उच्च मात्रा और दोनों शहरों के बीच महत्वपूर्ण ट्रैफ़िक के कारण लागू किए जाने वाले पहले कॉरिडोर के रूप में चुना गया था। परिणामस्वरूप, केंद्र और राज्य सरकारों ने NCRTC के साथ मिलकर व्यवहार्यता अध्ययन किए और इसके निर्माण को मंजूरी दी।

गाजियाबाद-जेवर कॉरिडोर सबसे हालिया परियोजना है, जिसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2023 में की थी। इस कॉरिडोर का उद्देश्य निर्माणाधीन यीडा सिटी और जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सीधी और निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित करना है।

 स्टेशन 
आरआरटीएस कॉरिडोर गाजियाबाद से शुरू होगा, जिसके माध्यम से मौजूदा दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक स्टॉप के साथ संचालित होता है, नोएडा मेट्रो के साथ चलकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से गुज़रेगा, और जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर समाप्त होने से पहले नोएडा फिल्म सिटी को जोड़ने वाले प्रस्तावित 14.6 किमी (9.1 मील) लंबे लाइट रेल कॉरिडोर के साथ-साथ चलकर येडा सिटी के साथ यमुना एक्सप्रेसवे से अपना मार्ग लेगा। कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन होंगे, जिसमें 11 मध्यवर्ती स्टेशन मेट्रो और लाइट रेल स्टेशन होंगे, जहां आरआरटीएस का कोई स्टॉप नहीं होगा। आरआरटीएस में आने वाले वर्षों में आगामी येडा सिटी के यातायात को विशेष रूप से पूरा करने के लिए अतिरिक्त दस मेट्रो स्टेशन और एक आरआरटीएस स्टेशन जोड़ने का प्रावधान होगा।

+ग़ाज़ियाबाद-जेवर आरआरटीएससंकोडनामजुड़ावस्टेशन नक्शाप्लेटफॉर्म स्तर प्रकारस्थितिप्रारंभहिन्दीअंग्रेज़ी1Ghaziabad उभरा हुआआइलैंड 20272Ghaziabad Southकोई नहींउभरा हुआसाइड rowspan=11 3Greater Noida West-Sector IV उभरा हुआआइलैंड4Greater Noida West-Sector II उभरा हुआआइलैंड5Knowledge Park V उभरा हुआआइलैंड6Surajpur उभरा हुआआइलैंड7Pari Chowk उभरा हुआआइलैंड8Ecotech VIकोई नहींउभरा हुआसाइड9Dankaurकोई नहींउभरा हुआसाइड203010YEIDA North-Sector 18नोएडा फिल्म सिटी लाइट रेल (प्रस्तावित )उभरा हुआआइलैंड11YEIDA Central-Sector 21नोएडा फिल्म सिटी लाइट रेल (प्रस्तावित )उभरा हुआआइलैंड12Jewar Airportनोएडा फिल्म सिटी लाइट रेल (प्रस्तावित )भूमिगतआइलैंड

 स्थिति अद्यतन 

 अक्टूबर 2023: गाजियाबाद से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक कॉरिडोर की योजना पहली बार भारतीय सेना के पूर्व जनरल और उत्तर प्रदेश सरकार के एक मौजूदा राजनेता वी. के. सिंह द्वारा पेश की गई थी।
 दिसंबर 2023: एनसीआरटीसी के अनुसार आरआरटीएस कॉरिडोर के संरेखण को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।
 जनवरी 2024: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने NCRTC को कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का निर्देश दिया। इसलिए, NCRTC ने उसी महीने ग्रेटर नोएडा में कॉरिडोर के प्रस्तावित संरेखण का भू-तकनीकी सर्वेक्षण किया।: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने NCRTC को कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का निर्देश दिया। इसलिए, NCRTC ने उसी महीने ग्रेटर नोएडा में कॉरिडोर के प्रस्तावित संरेखण का भू-तकनीकी सर्वेक्षण किया।
 फरवरी 2024: कथित तौर पर कहा गया कि एनसीआरटीसी अपने अंतिम चरण में डीपीआर तैयार कर रहा था, और यह मार्च 2024 के पहले सप्ताह तक पूरा हो जाएगा।
 अप्रैल 2024: डीपीआर तैयार कर एनसीआरटीसी द्वारा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश और वाईईआईडीए द्वारा अंतिम अनुमोदन के लिए वाईईआईडीए और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किया गया।

यह भी देखें
 रैपिडएक्स
 दिल्ली मेट्रो
 नोएडा मेट्रो
 दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली
 दिल्ली-अलवर क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली
 दिल्ली-करनाल क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली

संदर्भ

श्रेणी:रैपिडएक्स
श्रेणी:दिल्ली में परिवहन
श्रेणी:उत्तर प्रदेश में परिवहन
श्रेणी:ग़ाज़ियाबाद-जेवर क्ष.त.प प्रणाली