नेपाल में विरोध प्रदर्शन (२०२५)

सितंबर 2025 में नेपाल भर में व्यापक प्रदर्शन हुए, जिन्हें आमतौर पर "जेन Z विरोध प्रदर्शन" कहा गया। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व मुख्य रूप से छात्रों और युवाओं ने किया। इन विरोधों का आरम्भ सरकार के अधिकारियों और उनके परिजनों द्वारा कथित भ्रष्टाचार, धन-वैभव के खुले प्रदर्शन और लोक निधि के दुरुपयोग के आरोपों की तीखी आलोचना से हुई।

प्रदर्शनों के पीछे अतिरिक्त कारणों में स्थानीय निकायों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक व्याप्त व्यवस्थित भ्रष्टाचार को लेकर गहरी चिंताएँ और सरकार द्वारा कई प्रमुख सोशल मीडिया मंचों की पहुँच पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय शामिल था। यह आंदोलन शीघ्र ही शासन-प्रणाली, पारदर्शिता और राजनीतिक जवाबदेही जैसे व्यापक मुद्दों को अपने दायरे में समेटते हुए तेज़ी से फैल गया।

4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद जनआंदोलन और अधिक तीव्र हो गया।

 पृष्ठभूमि 
4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, लिंक्डइन, रेडिट, सिग्नल और स्नैपचैट सहित 26 सोशल मीडिया मंचों को बंद करने का आदेश दिया। इसका कारण यह बताया गया कि ये मंच सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए नियमों के तहत पंजीकरण कराने में विफल रहे हैं।  
आलोचकों ने तर्क दिया कि यह बंदी दरअसल एक सोशल मीडिया प्रवृत्ति को रोकने के लिए की गई थी, जिसमें भाई-भतीजावाद को उजागर किया जा रहा था और प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं के बच्चों व रिश्तेदारों को मिलने वाले अनुचित विशेषाधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा था।  
इस प्रवृत्ति ने जेन-ज़ेड उपयोगकर्ताओं का व्यापक ध्यान और भागीदारी आकर्षित की।

 विरोध 
 पहला दिन 

8 सितंबर 2025 को काठमांडू में बड़े पैमाने पर भीड़ एकत्रित हुई, विशेषकर मैतीघर मण्डला और संघीय संसद भवन, न्यू बानेश्वर के आसपास, जिसमें दसियों हज़ार लोग शामिल थे।  
इस विरोध का कोई औपचारिक नेतृत्व नहीं था; लोग स्वेच्छा से भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध का विरोध करने के लिए शामिल हुए थे। स्थिति तब गंभीर हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संघीय संसद में प्रवेश करने का प्रयास किया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, पानी की बौछारें, रबर की गोलियाँ और गोलियों का इस्तेमाल किया।  
कुछ प्रदर्शनकारियों ने वन पीस मंगा श्रृंखला के स्ट्रॉ हैट पाइरेट्स का झंडा इस्तेमाल किया, जैसा कि 2025 इंडोनेशियाई विरोध प्रदर्शनों में भी देखा गया था।  

शाम को सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया। गृहमंत्री रामेश लेखख ने इस्तीफ़ा दे दिया।  
काठमांडू, बीरेगंज, भैरहवा, बुटवल, पोखरा, इटहरी और दमक सहित कई बड़े शहरों में कर्फ़्यू लगाया गया।  

झड़पों में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई और 347 लोग घायल हुए।

 दूसरा दिन 

9 सितंबर 2025 को काठमांडू के कई प्रमुख स्थानों पर हिंसक घटनाएँ हुईं। नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाल के राष्ट्रपति के आवासों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रियों और सांसदों के घरों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया।  
नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (यूएमएल) और नेपाली कांग्रेस के मुख्यालय पर भी हमला किया गया, पार्टी के झंडे उतारकर जलाए गए। यह राजनीतिक नेतृत्व के प्रति जनाक्रोश का सीधा प्रदर्शन था।https://kathmandupost.com/national/2025/09/09/protesters-attack-leaders-residences  

सुरक्षा बलों, जिनमें नेपाली सेना भी शामिल थी, ने प्रभावित क्षेत्रों से नेताओं को सुरक्षित निकालकर त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचाया और आगज़नी व तोड़फोड़ की घटनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया।https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nepal-lifts-social-media-ban-after-anti-corruption-protests-leave-19-dead-minister-says-2025-09-09/  

कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के 21 सांसदों ने इस्तीफ़ा दे दिया।  

प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। बावजूद इसके, देशभर में प्रदर्शन जारी रहे। प्रदर्शनकारियों ने सिंहदरबार (नेपाल का प्रशासनिक मुख्यालय) और पास की सर्वोच्च अदालत की इमारत को आग लगा दी।  

प्रदर्शनकारी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुँच गए ताकि राजनीतिक नेताओं को देश से भागने से रोका जा सके। हवाई अड्डा बंद कर दिया गया और वहाँ नेपाल सेना की तैनाती की गई।  

कैलाली ज़िले की जेल पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और सभी कैदी भाग निकले।

 परिणाम 
उसी दिन, 8 सितंबर को सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया।  
प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद नेपाल केगृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया।  

अगले दिन, 9 सितंबर को कृषि तथा पशुपालन विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने भी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के 21 सांसदों के साथ इस्तीफ़ा दे दिया।https://news24online.com/world/nepal-agriculture-minister-ramnath-adhikari-resigns-after-gen-z-protests-oli-to-flee-dubai-over-social-media-ban/629213/  

कर्फ़्यू काठमांडू, बीirगंज, भैरहवा, बुटवल, पोखरा, इतहरी और दमक सहित कई शहरों में लगाया गया।  

अपनी यूएमएल पार्टी के मंत्रियों को इस्तीफ़ा न देने का निर्देश जारी करने के बाद, प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने स्वयं 9 सितंबर को पद से इस्तीफ़ा दे दिया।

 हामी नेपाल 
हामी नेपाल (शाब्दिक अर्थ - 'हम नेपाल') नेपाल का एक गैर-लाभकारी संगठन (NGO) है जिसकी स्थापना 2015 में नेपाल में आये भूकंप के बाद राहत कार्य के लिए की गई थी, लेकिन अब यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध और अन्य सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों को लेकर युवाओं को आन्दोलित करने एवं उनका नेतृत्व करने का कार्य कर रहा है। सन २०२५ के नेपाल में हुए उग्र आन्दोलन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 

इसकी स्थापना सुदन गुरुंग ने की थी जिनका बेटा भूकम्प में मारा गया था। मानवीय सहायता से आगे बढ़कर यह संगठन अब एक व्यापक मंच बन गया है।  2015 के भूकंप के बाद जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए "जनता के लिए, जनता द्वारा" के आदर्श वाक्य के साथ एक मानवीय सहायता समूह के रूप में शुरू हुआ और औपचारिक रूप से 2020 में पंजीकृत हुआ। यह संगठन अब युवाओं को संगठित करने और सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन की मांग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, विशेषतः भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के लिए। 

सितंबर 2025 में, इसने युवाओं से भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आह्वान किया, जिसके कारण पूरे नेपाल में विरोध प्रदर्शन हुए। इसने विरोध प्रदर्शनों के लिए ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग किया और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि आंदोलन का नेतृत्व युवाओं द्वारा किया जाए।

इन्हें भी देखें
 सुशीला कार्की
 नेपाल में भ्रष्टाचार
 नेपाल सरकार का तख्तापलट २०२५

संदर्भ