सुजीत कुमार (राजनीतिज्ञ)

सुजीत कुमार (जन्म 17 नवंबर 1975) भारतीय जनता पार्टी के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं,राज्यसभा (राज्यों की परिषद या उच्च सदन) में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं।  अपने राजनीतिक करियर के अलावा, कुमार एक वकील और प्रशिक्षित मध्यस्थ हैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में अभ्यास करते हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जिसमें राज्य सभा में याचिका समिति के अध्यक्ष भी शामिल हैं, जहां वह संसदीय समिति की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्तियों में से एक थे। इससे पहले, उन्होंने मुख्य सचिव के समकक्ष रैंक के साथ ओडिशा सरकार के विशेष विकास परिषद (एसडीसी) के सलाहकार के रूप में कार्य किया, और ओडिशा राज्य योजना बोर्ड के विशेष सचिव के रूप में कार्य किया। इन भूमिकाओं में राज्य सरकार के भीतर वरिष्ठ स्तर की नीति नियोजन और विकास जिम्मेदारियाँ शामिल थीं।

 शिक्षा 
सुजीत कुमार मूल रूप से ओडिशा के कालाहांडी जिले के भवानीपटना के निवासी हैं, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गृहनगर में ही प्राप्त की। बाद में उन्होंने वीर सुरेन्द्र साईं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (पूर्व में यूसीई बुर्ला) से इंजीनियरिंग में स्नातक (बीई) की डिग्री और संबलपुर विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक (एलएलबी) की डिग्री हासिल की।

कुमार को सामाजिक उद्यमिता के लिए प्रारंभिक स्कॉल छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया, जिसने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सईद बिजनेस स्कूल में एमबीए की उनकी खोज को सुगम बनाया। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से लोक प्रशासन में मास्टर (एमपीए) की डिग्री पूरी करके अपनी शैक्षणिक साख को और बढ़ाया।हार्वर्ड विश्वविद्यालय।

 आजीविका 
कुमार ने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में की। बाद में उन्होंने ओडिशा में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ "आईसीटी फॉर डेवलपमेंट" परियोजना पर काम करते हुए विकास क्षेत्र में कदम रखा, जिसका उद्देश्य राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकी को पेश करना था। इसके बाद, कुमार जिनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) में शामिल हो गए, जहाँ वे महत्वपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करने और उनके प्रबंधन में शामिल थे।

2011 में, सुजीत कुमार भारत लौटे और उन्होंने कलिंग कुसुम फाउंडेशन, एक सामाजिक उद्यम, साथ ही लेक्समंत्र एलएलपी, एक व्यवसाय और कानूनी परामर्श फर्म की स्थापना की। ओ रणनीतिक दिशा आ मार्गदर्शन प्रदान करैत एहि संगठन सभक लेल एक सलाहकार आ संरक्षकक रूपमे काज करैत छथि।

कुमार का कार्यकाल कॉर्पोरेट, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और जमीनी स्तर पर विकास कार्यों सहित कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। उन्होंने भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सम्मेलनों और मंचों में भाग लिया है। एक नीति निर्माता और कानूनी उद्यमी के रूप में उनके योगदान के साथ-साथ कानून, प्रौद्योगिकी, विकास और सार्वजनिक नीति के प्रतिच्छेदन में उनके काम की मान्यता में, कुमार को 2017 में युवा प्रेरणा पुरस्कार मिला।

22 दिसंबर 2021 को, कुमार को सर्वसम्मति से तिब्बत के लिए ऑल पार्टी इंडियन पार्लियामेंट्री फोरम का संयोजक नियुक्त किया गया। वह फॉर्मोसा क्लब इंडो-पैसिफिक चैप्टर के संस्थापक सदस्य भी हैं और चीन पर अंतर-संसदीय गठबंधन (आई. पी. ए. सी.)  के सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

 कानूनी कार्य 
सुजीत कुमार एक वकालत करने वाले कानूनी पेशेवर हैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक कानूनी फर्म की भी स्थापना की जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निगमों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बहुपक्षीय और सरकारी एजेंसियों, निवेशकों और व्यक्तियों को कानूनी सेवाएं प्रदान करती है।

कुमार कई पेशेवर संगठनों में सदस्य हैं, जिनमें उड़ीसा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीएडीआर), भारतीय मध्यस्थता परिषद (आईसीए) और निर्माण उद्योग मध्यस्थता परिषद का आजीवन सदस्य होना शामिल है। वह भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आई. आई. पी. ए.), भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन से भी संबद्ध हैं, और बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बी. ए. आई.) के संरक्षक सदस्य के रूप में कार्य करते हैं।

 संसदीय समितियाँ 
कुमार ने पहले कई सम्मानित संसदीय समितियों में कार्य किया है, जिनमें शामिल हैंः

1. अध्यक्ष, राज्यसभा की याचिकाओं पर समिति

2. सदस्य, गृह मामलों की स्थायी समिति

3. सदस्य, राजभाषा समिति

4. सदस्य, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया

5. सदस्य, ग्रामीण विकास समिति

6. सदस्य, भारतीय विश्व मामलों की परिषद

7. सदस्य, विशेषाधिकार समिति

8. सदस्य, राज्यसभा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति

9. सदस्य, विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति

10. सदस्य, पूर्वी तट रेलवे पर सलाहकार समिति

 निजी सदस्य विधेयक 
कुमार ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद में कई निजी सदस्य विधेयक पेश किए हैं। पेश किए गए प्रमुख विधेयक इस प्रकार हैंः

 केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023-यह विधेयक उच्च शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रस्ताव करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता को बढ़ावा देना और शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच को बढ़ाना चाहता है, जिससे अधिक से अधिक सामाजिक भागीदारी को सक्षम बनाया जा सके।
 पुरावशेष और कला खजाना (संशोधन विधेयक, 2023- इस विधेयक का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की तस्करी से निपटने के लिए पुरावशेष और कळा खजाना अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों को मजबूत करना है। यह पुरावशेषों और कला के खजाने के अवैध निर्यात के खिलाफ अपर्याप्त दंडात्मक उपायों को संबोधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। विधेयक पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम के उल्लंघन में पुरावशेषों और कला खजाने के निर्यात या प्रयास निर्यात से संबंधित दंडात्मक प्रावधानों की समीक्षा और संशोधन करना चाहता है।
 नेट जीरो उत्सर्जन विधेयक, 2022- यह विधेयक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसमें समुदायों को गंभीर जलवायु घटनाओं से बचाने के लिए एक कमजोर जनसंख्या रजिस्ट्री बनाए रखने के प्रावधान शामिल हैं।
 दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन विधेयक), 2022- यह विधेयक जमानत प्रावधानों से संबंधित प्रक्रियात्मक ढांचे को फिर से परिभाषित करने का प्रयास करता है। यह वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता में "जमानत" और "अग्रिम जमानत" जैसे शब्दों की परिभाषा की कमी को संबोधित करता है और इसका उद्देश्य अपराधों के वर्गीकरण को परिष्कृत करना है।
 सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) (संशोधन विधेयक), 2022- यह विधेयक सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों (विज्ञापन का प्रतिबंध और व्यापार और व्यापार, उत्पादन, आपूर्त और वितरण का नियमन) अधिनियम, 2003 में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के उपयोग पर व्यापक प्रतिबंध और तंबाकू उत्पादों को खरीदने के लिए कानूनी आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करना शामिल है।
 डायन-ब्रांडिंग और डायन-शिकार और अन्य हानिकारक प्रथाओं की रोकथाम और निषेध विधेयक, 2022- इस विधेयक का उद्देश्य डायन-ब्रैंडिंग और डायन शिकार जैसी प्रथाओं को रोकना और प्रतिबंधित करना है। यह पीड़ितों की राहत और पुनर्वास के प्रावधान प्रदान करते हुए व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को संबंधित हिंसा और भेदभाव से बचाने के उपायों का प्रस्ताव करता है, जिसमें यातना, उत्पीड़न, अपमान, हत्या, यौन हमले, कलंक, भेदभाव, बहिष्कार को समाप्त किया जाता है।
 विधान और व्यय जवाबदेही विधेयक, 2022-यह विधेयक विधायी और नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में जवाबदेही और संसदीय निरीक्षण को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा व्यय की गुणवत्ता में सुधार करना भी है 

 सार्वजनिक कारण 

 एसडीसी कप 2020 
ओडिशा सरकार की विशेष विकास परिषद (एस. डी. सी.) के सलाहकार के रूप में, सुजीत कुमार ने एस. डी इस आयोजन में जिला और राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धी मैच शामिल थे, जिसका समापन बाराबती स्टेडियम, कटक में एक अंतिम मैच में हुआ, जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और भारतीय फुटबॉल के दिग्गज बाईचुंग भूटिया ने भाग लिया। ओडिशा फुटबॉल संघ (एफएओ) और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) द्वारा समर्थित इस चैंपियनशिप में नौ आदिवासी बहुल जिलों के 10,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल थे, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

 कालाहांडी संवाद 
कुमार ने नीति निर्माताओं, वैश्विक नेताओं, विकास चिकित्सकों, उद्यमियों, सामाजिक उद्यमियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों सहित हितधारकों को शामिल करने के लिए एक सहयोगी मंच के रूप में सितंबर 2018 में आयोजित "कालाहांडी डायलॉग" (http://www.kalahandidialogue.org/) की शुरुआत की। और स्थानीय नागरिक विकास पर चर्चा कर रहे हैं।[26] कालाहांडी में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर बातचीत और कार्रवाई को बढ़ावा देना और समान प्लेटफार्मों के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य करना था।

 विधायी सहभागिता 
कुमार यूनिसेफ के साथ साझेदारी में एक गैर-लाभकारी संगठन कलिंग कुसुम के माध्यम से विधायी जुड़ाव और वकालत में शामिल रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य बजट, बाल अधिकार और व्यवसाय करने में आसानी जैसे क्षेत्रों पर ओडिशा विधान सभा के सदस्यों (एम. एल. ए.) को उन्मुख करना था। कुमार कलिंग कुसुम को सलाह सहायता प्रदान करते हैं और शासन को बढ़ाने और महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देते हैं।

 बाल-अनुकूल निर्वाचन क्षेत्र (सी. एफ. सी.) 
कुमार ने कलिंग कुसुम फाउंडेशन और यूनिसेफ के सहयोग से विकसित बाल-अनुकूल निर्वाचन क्षेत्र (सी. एफ. सी.) पहल की अवधारणा और कार्यान्वयन में भूमिका निभाई। यह पहल ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के निर्माण पर केंद्रित है जो बाल कल्याण और अधिकारों को प्राथमिकता देते हैं। भारत में पहली सी. एफ. सी. परियोजना ओडिशा के नयागढ़ जिले के खंडपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक अनुभव पटनायक के समर्थन से लागू की गई थी। इस परियोजना को बाल-अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए यूनिसेफ से मान्यता मिली।

 पुरस्कार, मान्यता और मानद पद 

 ओडिशा युवा प्रेरणा पुरस्कार 2017, ओडिशा डायरी फाउंडेशन
 मेसन स्कॉलर और हॉसर फेलो, हार्वर्ड कैनेडी स्कूल, 2010-11
 एशिया पैसिफिक लीडरशिप फेलो (एपीएलपी), ईस्ट वेस्ट सेंटर, हवाई, 2009-10।
 यंग इंडियंस (वाईआई), भुवनेश्वर चैप्टर 2012-13 के अध्यक्ष 
 ग्लोबल लीडरशिप फेलो, विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ), स्विट्जरलैंड द्वारा लगभग 3000 आवेदकों में से चुने गए बीस फेलो में से एक, 2006 [29] [30]
 सहायक संकाय, श्री श्री विश्वविद्यालय (एसएसयू) और सलाहकार, एसएसयू ग्लोबल सेंटर फॉर इंडिजिनस स्टडी

 संदर्भ 

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