चीन–अमेरिका संबंध

चीन की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (चीनी जनवादी गणराज्य) और अमेरिका (संयुक्त राज्य अमेरिका) के बीच संबंध विश्व के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक हैं। ये संबंध १९४९ में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना और रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार के ताइवान वापस जाने के बाद से जटिल और कभी-कभी तनावपूर्ण रहे हैं। १९७० के दशक में औपचारिक रिश्तों के सामान्यीकरण के बाद से भी अर्थव्यवस्था की नीतियों, ताइवान की राजनीतिक स्थिति और दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवादों जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच लगातार मतभेद देखने को मिले हैं। इन तनावों के बावजूद, दोनों राष्ट्रों की आर्थिक कड़ियाँ गहरी हैं और वैश्विक मंच पर सामरिक प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ आपसी निर्भरता भी बरकरार है। जनवरी २०२५ तक, नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के हिसाब से अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर क्रमशः चीन और अमेरिका शीर्ष दो स्थानों पर हैं। ये दोनों मिलकर वैश्विक नाममात्र GDP का ४४.२ प्रतिशत और वैश्विक PPP–समायोजित GDP का ३४.७ प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच प्रारंभिक प्रमुख संपर्कों में से एक १८४५ का वांग्शिया संधि है, जिसकी छाप ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों की नींव रखी। अमेरिकी व्यवसायियों ने चीन में विशाल बाजार की आशा की, लेकिन व्यापार धीरे–धीरे बढ़ा। १९०० में, वॉशिंगटन ने जापान साम्राज्य और यूरोपीय महासत्ताों के साथ मिलकर ज़बर्दस्त राष्ट्रीयतावादी बॉक्सर विद्रोह को दबाया और बाद में ओपन डोर नीति के जरिये चीन में समान व्यापारिक अवसरों की वकालत की तथा क्षेत्रीय विभाजन को हतोत्साहित किया। इसके बाद के दशकों में, टाफ्ट प्रशासन द्वारा चीनी रेलवे में अमेरिकी निवेश सुनिश्चित करने के प्रयास विफल रहे। द्वितीय चीन–जापान युद्ध के दौरान राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूज़वेल्ट ने चीन का समर्थन किया और गणराज्य सरकार (ROC) के साथ तालमेल बिठाया, जिसने जापानी आक्रमण का सामना करने के लिए अस्थायी रूप से चीनी साम्यवादी दल (CCP) के साथ गठबंधन किया था। जापान की हार के बाद दोबारा शुरू हुआ चीनी गृहयुद्ध कम्युनिस्टों की जीत के साथ समाप्त हुआ, जिससे १९४९ में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई और राष्ट्रीय सरकार ताइवान चली गई।

नवगठित चीनी सरकार के साथ अमेरिकी संबंध तीव्र रूप से बिगड़ गए और यह कोरियाई युद्ध के दौरान सीधे संघर्ष में बदल गए। अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप तब चीन के सैनिकों की तैनाती से रू-ब-रू हुआ, जब बीजिंग ने अपनी सीमा पर अमेरिकी माहौल को रोकने के लिए लाखों सैनिक भेजे। दशकों तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने पीआरसी को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी, बल्कि ताइवान स्थित ROC के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे और पीआरसी को संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश से रोक दिया। हालाँकि, शीत युद्ध के दौरान चीन–सोवियत विभाजन, वियतनाम युद्ध का अंत और चीन के सांस्कृतिक क्रांति के समाप्त होने जैसे बदलावों ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निकल्सन के १९७२ के चीन दौरे का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने दोनों देशों के संबंधों में ऐतिहासिक मोड़ लाया। १ जनवरी १९७९ को अमेरिका ने औपचारिक रूप से पीआरसी को मान्यता दी और उसे ही चीन की एकमात्र वैध सरकार के रूप में स्वीकार कर लिया, जबकि ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंध ताइवान रिलेशन्स एक्ट के तहत बनाए रखे – जो आज भी प्रमुख विवादों में से एक बना हुआ है।

निक्सन के बाद सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने अपने कार्यकाल के दौरान चीन की यात्रा की, सिवाय जिमी कार्टर और जो बाइडेन के। ओबामा प्रशासन ने विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कई द्विपक्षीय सहमति ज्ञप्तियाँ साइन कीं, लेकिन एशिया की ओर “रीबैलेंसिंग” की नीति से कूटनीतिक घर्षण भी बढ़ा। शी जिनपिंग के महासचिव बनने के बाद संबंध और भी तनावपूर्ण हुए, जो डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने पर और गहरे हुए। ट्रम्प ने २०१७ में चीन को “सामरिक प्रतिद्वंद्वी” करार दिया और जनवरी २०१८ में व्यापार युद्ध की शुरुआत की। उन्होंने उइगर समुदाय के मानवाधिकार उल्लंघनों से जुड़े आरोपों के चलते हॉन्ग कॉन्ग के विशेष दर्जे को वापस ले लिया, चीनी छात्रों और शोधकर्ताओं के वीज़ा प्रतिबंध बढ़ाए, और ताइवान के साथ संबंध मजबूत किए। चीन ने “वुल्फ वारियर कूटनीति” अपनाकर अमेरिकी आलोचनाओं का जवाब दिया। २०२१ के जनवरी में ट्रम्प प्रशासन ने शिंजियांग में उइग़ुरों के खिलाफ चीनी सरकार की कार्रवाई को “नरसंहार” के रूप में वर्गीकृत किया।

२०२० के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव उच्च स्तर पर कायम रहे। बाइडेन ने चीन को रणनीतिक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाए, क्षेत्रीय गठबंधनों को सशक्त किया और ताइवान के समर्थन को बढ़ाया। फिर भी, बाइडेन प्रशासन ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद “संघर्ष नहीं, प्रतिस्पर्धा” है और २०२२ के अंत में उन्होंने नई शीतयुद्ध की आशंका को टाला। इसके बावजूद व्यापार और राजनयिक संबंध कई वर्षों में सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचे, मुख्यतः तकनीकी मुद्दों, चीन की सैन्य वृद्धि और मानवाधिकारों के रिकॉर्ड पर मतभेदों के कारण। मई १२, २०२५ को अमेरिका और चीन के बीच कुछ वार्ता के बाद आयात शुल्क दर को अस्थायी रूप से ३० प्रतिशत तक कम किया गया, जिससे व्यापार युद्ध में कुछ तनाव कम हुआ।

 संदर्भ 
श्रेणी:चीन के द्विपक्षीय सम्बन्ध
श्रेणी:संयुक्य राज्य के द्विपक्षीय संबंध