वैधानिक व्याख्या

वैधानिक व्याख्या वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्यायालय किसी विधान अथवा क़ानून के अर्थ, उद्देश्य तथा प्रयोजन को स्पष्ट करते हैं। जब किसी प्रकरण में कोई वैधानिक प्रावधान लागू होता है, तब प्रायः उसमें प्रयुक्त शब्दों के अर्थ में अस्पष्टता या द्व्यर्थकता पाई जाती है। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश का कर्तव्य होता है कि वह विधान-निर्माता की मंशा का पता लगाकर उस प्रावधान का सही अर्थ और अनुप्रयोग निर्धारित करे।

न्यायालय इसके लिए अनेक विधियों और साधनों का उपयोग करते हैं — जैसे कि परंपरागत व्याख्या–नियम, विधायी इतिहास, तथा विधान का प्रयोजन।

 इतिहास 
वैधानिक व्याख्या का उद्भव मुख्य रूप से कॉमन लॉ प्रणाली में हुआ, जिसका प्रमुख उदाहरण इंग्लैंड है।

रोमन तथा नागर (सिविल) विधि–प्रणाली में न्यायाधीश किसी संहिताबद्ध विधान के अनुसार कार्य करते थे, जहाँ न्यायिक नज़ीर (पूर्व निर्णय) का प्रभाव नहीं होता था। परंतु इंग्लैंड में संसद ने कोई संपूर्ण विधि–संहिता नहीं बनाई; फलस्वरूप न्यायालयों ने ही निर्णयों के माध्यम से सामान्य विधि (कॉमन लॉ) का विकास किया।

जब किसी प्रकरण में किसी क़ानून की व्याख्या दी जाती थी, तो वह व्याख्या भविष्य के समान मामलों पर न्यायिक नज़ीर (precedent) बन जाती थी। इसी कारण न्यायालयों ने व्याख्या हेतु कुछ नियमबद्ध सिद्धांत निर्मित किए।

 प्रमुख व्याख्या–नियम 
इंग्लिश न्यायालयों ने विधानों की व्याख्या के लिए तीन मुख्य नियम स्थापित किए —
क्रमांकनियम का नामवर्णन1.शाब्दिक नियम (Literal Rule)विधान में प्रयुक्त शब्दों का सीधा, सामान्य और शाब्दिक अर्थ ग्रहण किया जाए, जब तक कि वह अर्थ असंगत न हो।2.स्वर्ण नियम (Golden Rule)यदि शाब्दिक अर्थ से कोई अनुचित या विरोधाभासी परिणाम उत्पन्न होता है, तो न्यायालय शब्दों का ऐसा अर्थ ग्रहण करेगा जो न्यायसंगत और तर्कसंगत हो।3.कदाचार नियम (Mischief Rule)यह नियम उस दोष या समस्या (कदाचार) को दृष्टिगत रखता है, जिसे दूर करने के लिए विधान बनाया गया था, और उसी उद्देश्य से उसकी व्याख्या की जाती है।

 सहायक सिद्धांत (अनुमान) 
न्यायालय यह मानकर चलते हैं कि विधान-निर्माता की कुछ अंतर्निहित मान्यताएँ (presumptions) होती हैं, जैसे कि —

 कोई आपराधिक क़ानून दोषपूर्ण मनोभाव (mens rea) के बिना अपराध नहीं बनाता।
 कोई विधान सामान्य विधि (कॉमन लॉ) को बिना स्पष्ट शब्दों के नहीं बदलता।
 कोई क़ानून व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों या संपत्ति को बिना स्पष्ट विधान के नहीं छीनता।
 कोई क़ानून सामान्यतः पूर्वव्यापी (retrospective) नहीं माना जाता।
 किसी क़ानून की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुरूप हो।
 यदि विधान और नज़ीर में विरोध हो, तो विधान को प्रधानता दी जाती है।

 सामान्य सिद्धांत 
क़ानून के अनुप्रयोग की दीर्घ प्रक्रिया से समय के साथ कुछ व्याख्या–नियम और सिद्धांत विकसित हुए।

क्रॉस (Cross) के अनुसार —“व्याख्या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान का अर्थ निर्धारित करते हैं, ताकि उसे उनके समक्ष उपस्थित परिस्थिति में लागू किया जा सके।”सालमंड (Salmond) के शब्दों में —“व्याख्या वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्यायालय विधान–निर्माता की मंशा को उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दों से समझने का प्रयास करते हैं।”कॉमन लॉ प्रणाली में न्यायाधीश प्रायः उपर्युक्त तीनों नियमों का प्रयोग करते हैं। परंतु आधुनिक विचारकों के अनुसार व्याख्या एक सृजनात्मक (Creative) प्रक्रिया है, जिसमें न्यायालय केवल यांत्रिक रूप से शब्दों का अर्थ नहीं निकालते, बल्कि पूरे विधान की भावना को ध्यान में रखते हैं।

फ्रांसिस बेनियन (Francis Bennion) ने कहा है कि व्याख्या कोई सरल प्रक्रिया नहीं, बल्कि उसमें “असंख्य सूक्ष्म विवेचनात्मक मानदंड” सम्मिलित होते हैं।
 विधायिका की मंशा 
प्रत्येक विधान वस्तुतः विधायिका का आदेश (edict) होता है। अतः न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उस विधान की वास्तविक मंशा (true intention) का पता लगाए।

यदि किसी वैधानिक प्रावधान के एक से अधिक अर्थ संभव हों, तो न्यायालय उस अर्थ को स्वीकार करेगा जो विधायिका की अभिप्रेरणा को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता हो।

न्यायालय का कार्य केवल क़ानून की व्याख्या करना है, क़ानून बनाना नहीं।

जैसा कि कहा गया है —“न्यायालयों का धर्म विधान की भावना को स्पष्ट करना है, उसका सृजन करना नहीं।”
संदर्भ

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