केरल में साम्यवाद

केरल के अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्यों में भी कई बार जनतांत्रिक रूप से चुनी हुई मार्क्सवादी सरकारें रही हैं, जहाँ विधानसभाई विधेयकों पर बहु-पार्टीयन चुनावी प्रक्रियाओं के माध्यम से बहस हुई। केरल का साम्यवाद भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलनों के स्तंभों जैसे एम॰ एन॰ गोविंदन नायर, सी॰ अच्युत मेनन, के॰ दामोदरन, टी॰ वी॰ थोमस, एन॰ ई॰ बालाराम, ई॰ एम॰ एस॰ नमबूद्रीपाद, ए॰ के॰ गोपालन, के॰ आर॰ गौरी अम्मा, पी॰ के॰ वासुदेवन नायर और सी॰ के॰ चंद्रप्पन को जन्म दे चुका है।

कम्युनिस्ट बहुमत वाला बाएँ लोकतान्त्रिक मोर्चा केरल के दो प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों में से एक है, जिसका सामना संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चे से होता है। ये गठबंधन उत्तरपरिवर्तित रूप से पिछले चार दशकों तक शासन में रहे हैं और २०२१ में पहली बार बाएँ लोकतान्त्रिक मोर्चा पुनः शासक गठबंधन के रूप में निर्वाचित हुआ। यह गठबंधन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व में है तथा इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल (सेक्युलर), राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय नेशनल लीग, केरल काँग्रेस (विरोधी-एकीकरण समूह) और भारतीय नेशनल कांग्रेस (सोशलिस्ट) भी शामिल हैं।

 इतिहास 

 केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का उदय 
बाएँ|अंगूठाकार|226x226पिक्सेल|भारत के केरल में एक युवा किसान और मजदूर की एक कम्युनिस्ट रैली में एक झांकी।
1920 से 1930 के दशक तक, मालाबार जिले, कोचीन साम्राज्य और त्रावणकोर साम्राज्य में किसान और श्रमिक उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों में तेजी से शामिल हो गए। इन तीन क्षेत्रों ने बाद में दक्षिण कनारा के कुछ क्षेत्रों के साथ केरल राज्य का गठन किया। 1930 के दशक के किसान और श्रमिक आंदोलन काफी हद तक भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली वामपंथी के उदय का कारण और परिणाम थे। 1934 में वामपंथी उपनिवेश विरोधी कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी के भीतर सी. के. गोविंदन नायर को सचिव के रूप में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया।

१९२० के दशक से १९३० के दशक तक किसान और मजदूर उपनिवेश विरोधी संघर्षों में बढ़-चढ़कर भाग लेने लगे। बाद में ये तीनों क्षेत्र दक्षिण कनारा के कुछ हिस्सों के साथ मिलकर केरल राज्य का गठन करेंगे। १९३० के दशक के किसान और श्रमिक आंदोलन काफी हद तक भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली वामपंथ के उदय का कारण तथा परिणाम दोनों रहे। १९३४ में वामपंथी उपनिवेश-विरोधी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के भीतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन और आयोजन किया, जिसमें सी॰ के॰ गोविंदन नायर सचिव थे।

 केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म 
द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रादुर्भाव, प्रादेशिक कांग्रेस मंत्रियों के इस्तीफों और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े धड़े और उसकी समाजवादी शाखा के बीच दरार सार्वजनिक रूप से उभरकर सामने आई। मार्च १९४० में यह आरोप लगने पर कि कम्युनिस्टों ने पार्टी गतिविधियों में व्यवधान डाला और पार्टी संगठनों को अपने अधीन करने का प्रयत्न किया, कम्युनिष्टों को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। वास्तव में, जब तक कम्युनिस्ट निष्कासित किए गए, तब तक उन्होंने उन क्षेत्रों में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इकाइयों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था जो बाद में केरल, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश बने। कांग्रेस के निर्देश के बावजूद वामपंथी-प्रधान केरल प्रांतीय कांग्रेस समिति ने कोई कदम नहीं उठाया। 

केरल के वामपंथ ने तलास्सेरी के समीप पिनारायी के परापराम में एक गुप्त स्थल पर बैठक की, और दिसंबर १९३९ में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। १९५७ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी केरल में राज्य सरकार बनाने के लिए चुनी गई, परन्तु १९५९ में विमोचन आंदोलन के बाद उस सरकार को हटा दिया गया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। १९६४ में चीन और सोवियत संघ के बीच बढ़ती खाई के साथ, CPI नेतृत्व के एक बड़े वामपंथी धड़े ने, जो मुख्यतः केरल और पश्चिम बंगाल आधारित था, पार्टी से अलग होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का गठन किया। केरल में CPI (मार्क्सवादी) ने अन्य पार्टियों के गठबंधन के साथ १९६७, १९८० और १९८७ में कांग्रेस और उसके सहयोगियों (अकसर CPI सहित) से नियंत्रण छीन लिया। आम चुनावों में केरल में CPI (मार्क्सवादी) का समर्थन सामान्यतः १९ प्रतिशत से २६ प्रतिशत के बीच रहा है, पर पार्टी ने कभी भी केरल की २० में से ९ से अधिक सीटें संसद में नहीं जीतीं। फिर भी बाएँ लोकतान्त्रिक मोर्चे के साथ मिलकर उन्होंने २००४ में २० में से १९ सीटें जीतीं।

 व्यवहार में साम्यवाद 
अंगूठाकार|केरल के कांजीरापल्ली में एक साम्यवादी झंडा।
केरल में कम्युनिस्ट पार्टी एक उदार लोकतंत्र की शर्तों के तहत कार्य करती रही है और सत्ता में बने रहने के लिए बहु-पार्टी चुनावों में सफलता पर निर्भर रही है। CPI के १९५७ के संविधान में कहा गया था कि वह संसदीय बहुमत मिलने के बाद विरोधी दलों के अस्तित्व की अनुमति देगा। नेताओं, जैसे कि नमबूद्रीपाद, को सत्ता में बने रहने के लिए सैन्य शक्ति के प्रयोग की कल्पना पसंद नहीं थी क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर CPI की छवि खराब होती। जनता की राय पर यह निर्भरता एक सहिष्णु कम्युनिस्ट सरकार बनाती है, पर इससे कट्टर सुधार लागू करना भी कठिन हो गया। इसलिए, केरल में CPI के सुधार मुख्यतः मध्यम रूप के समाजवादी रहे।

नेता-समाचार पत्र ले मोंड ने CPI का वर्णन करते हुए कहा कि उसने "उष्णकटिबंधीय साम्यवाद को धर्म के साथ मिलाकर हिन्दू मतदाताओं के बीच आकर्षण पैदा किया"।

 यह भी देखें 

 भारत में समाजवाद
 केरल का इतिहास
 साम्यवाद

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 

 केरल में साम्यवादः राजनीतिक अनुकूलन में एक अध्ययन
 फ्रंटलाइन्स (अग्रिम पंक्ति)
 केरल में साम्यवाद
 अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा में 
 विदेश नीति और सुरक्षा मुद्दे 
श्रेणी:केरल की राजनीति