अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (Additional Director General of Police अथवा एडीजीपी) भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में एक वरिष्ठ पद होता है। यह भारत के राज्य पुलिस बलों में दूसरा सर्वोच्च पद होता है, जो पुलिस महानिदेशक (DGP) से नीचे और पुलिस महानिरीक्षक (IGP) से ऊपर होता है। एडीजीपी पुलिस प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की निगरानी के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनमें कानून और व्यवस्था, जांच, खुफिया जानकारी, प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण शामिल हैं।

 नियुक्तियाँ 
भारत में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति राज्य के कानूनों और विनियमों द्वारा शासित होती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर भारतीय पुलिस सेवा के निचले पदों से पदोन्नति के माध्यम से होती है या कुछ मामलों में अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाती है।

 पात्रता और चयन 
एडीजीपी के रूप में नियुक्ति के लिए एक अधिकारी को सामान्यतः निम्नलिखित योग्यताएँ पूरी करनी होती हैं:

 कम से कम 25 वर्षों की सेवा वाला एक आईपीएस अधिकारी होना चाहिए
 नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक कौशल का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए
 संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के पदों के लिए सूचीबद्ध किया गया होना चाहिए

चयन प्रक्रिया में सामान्यतः शामिल होते हैं:

 अधिकारी की सेवा अभिलेख (सर्विस रिकॉर्ड) का मूल्यांकन
 पिछले पदों में प्रदर्शन का आकलन
 उच्च जिम्मेदारियों के लिए उनकी क्षमता पर विचार

 नियुक्ति प्रक्रिया 
एडीजीपी की नियुक्ति सामान्यतः राज्य सरकार द्वारा की जाती है। कुछ राज्यों में पुलिस अधिनियम के अनुच्छेद 5 के अनुसार:राज्य के अनुसार एडीजीपी पदों की संख्या अलग-अलग हो सकती है, जो राज्य की पुलिस बल की आवश्यकताओं और आकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जनवरी 2024 तक पंजाब पुलिस में एडीजीपी रैंक के 28 अधिकारी कार्यरत थे।

 भूमिकायें और जिम्मेदारियाँ 
एडीजीपी को आम तौर पर किसी विशेष पुलिसिंग क्षेत्र या राज्य के किसी भौगोलिक क्षेत्र की देखरेख की जिम्मेदारी दी जाती है। उनकी आम जिम्मेदारियों में शामिल हैं:
 कानून और व्यवस्था का प्रबंधन
 आपराधिक जांच
 खुफिया जानकारी एकत्र करना
 पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण और विकास
 पुलिस बलों का आधुनिकीकरण
 प्रशासनिक कार्य
सटीक कार्य-भार उनके पदस्थापन और राज्य पुलिस बल की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारतीय पुलिस