पर्यावरण सामाजिक शासन

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) एक निवेश सिद्धांत का आशुलिपि है जो पर्यावरणीय मुद्दों, सामाजिक मुद्दों और कॉर्पोरेट प्रशासन को प्राथमिकता देता है।ईएसजी विचारों के साथ निवेश को कभी-कभी जिम्मेदार निवेश या अधिक सक्रिय मामलों में, प्रभाव निवेश के रूप में जाना जाता है। 

ईएसजी शब्द पहली बार 2004 में "हू केयर्स विन्स" नामक रिपोर्ट में प्रमुखता से आया, जो संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के निमंत्रण पर वित्तीय संस्थानों की एक संयुक्त पहल थी। 2023 तक, ईएसजी आंदोलन संयुक्त राष्ट्र कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल से बढ़कर एक वैश्विक घटना बन गया था, जो प्रबंधन के तहत 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता था। 

ईएसजी की आलोचनाएं दृष्टिकोण और फोकस के क्षेत्र के आधार पर भिन्न होती हैं। इन क्षेत्रों में डेटा गुणवत्ता और मानकीकरण की कमी शामिल है; विकसित हो रहा विनियमन और राजनीति; हरित धुलाई; और सामाजिक भलाई की परिभाषा और मूल्यांकन में विविधता। कुछ आलोचकों का तर्क है कि ईएसजी सरकारी विनियमन के वास्तविक विस्तार के रूप में कार्य करता है, ब्लैकरॉक जैसी बड़ी निवेश कंपनियां ईएसजी मानकों को लागू करती हैं जिन्हें सरकारें सीधे कानून नहीं बना सकती हैं या नहीं बनाती हैं। इससे यह आरोप लगने लगा है कि ईएसजी लोकतांत्रिक निरीक्षण के बिना बाजारों और कॉर्पोरेट व्यवहार को प्रभावित करने के लिए एक तंत्र बनाता है, जिससे जवाबदेही और अतिरेक के बारे में चिंताएं बढ़ जाती हैं। 

 भारत में ईएसजी रिपोर्टिंग - बीआरएसआर 
भारत में, ईएसजी रिपोर्टिंग को बीआरएसआर रिपोर्टिंग के रूप में जाना जाता है जिसे सेबी द्वारा अनिवार्य बनाया जा रहा है, हालांकि अब इसे वित्तीय वर्ष 2026 तक के लिए टाल दिया गया है । इस रिपोर्टिंग ढांचे का मुख्य उद्देश्य एनजीआरबीसी के साथ खुद को संरेखित करने के इच्छुक व्यवसायों के लिए एक आंतरिक उपकरण के रूप में कार्य करना है। रिपोर्टिंग संरचना को तीन खंडों में विभाजित किया गया है:

1) बीआरएसआर - अनुभाग ए- सामान्य प्रकटीकरण 2) बीआरएसआर - अनुभाग बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण 3) बीआरएसआर - अनुभाग सी- सिद्धांत-वार प्रदर्शन प्रकटीकरण