डेनमार्क का दूतावास, नई दिल्ली

नई दिल्ली स्थित डेनमार्क दूतावास भारत में डेनमार्क का आधिकारिक प्रतिनिधित्व है। 10 सितंबर 1949 को डेनमार्क और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की घोषणा के तुरंत बाद एक अस्थायी दूतावास की स्थापना 1950 में हुई थी।

दूतावास के प्रमुख कार्यों में राजनीतिक संवाद को बढ़ावा देना, भारतीय बाज़ार में डेनिश कंपनियों का समर्थन करना और भारत में डेनिश नागरिकों को कांसुलर सहायता प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, दूतावास व्यापार, संस्कृति और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मज़बूत करने और भारत में सतत विकास और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भी काम करता है। यह दूतावास भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के लिए भी ज़िम्मेदार है।

शाही दूतावास के अलावा, आधिकारिक तौर पर डेनमार्क का बंगलोर में एक महावाणिज्य दूतावास भी है।

इतिहास
डेनमार्क और भारत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं, जो 1949 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के समय से ही चले आ रहे हैं। 1957 में, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डेनमार्क का दौरा किया था, जिसे भारतीय अच्छे द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत मानते हैं। 2019 में, डेनमार्क और भारत ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाई।

हालाँकि, डेनमार्क-भारत संबंधों की जड़ें और भी गहरी हैं। 1620 में, पहला डेनिश अभियान बेड़ा दक्षिणी भारतीय तट पर पहुँचा। उसी वर्ष नवंबर में, राजा के दूत ने स्थानीय राजकुमार के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत डेनमार्क-नॉर्वे को ट्रांकेबार (वर्तमान तमिलनाडु में थारंगमबाड़ी) गाँव में एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने और एक किला बनाने की अनुमति मिली। इस घटना ने डेनमार्क और भारतीयों के बीच पहला संपर्क स्थापित किया।

जनवरी 2019 में, नई दिल्ली में डेनमार्क के नए दूतावास भवन का उद्घाटन प्रधान मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने किया। इस भवन का निर्माण कार्य लगभग नौ वर्षों की मेहनत से पूरा हुआ है, तथा यह विदेश मंत्रालय के लिए कई वर्षों में पहला नया दूतावास है। इस भवन का निर्माण कार्य 2010 में घोषित एक वास्तुशिल्प प्रतियोगिता में विल्हेम लॉरिटजन आर्किटेक्टर द्वारा जीता गया था।

संदर्भ

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