ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में प्रशुल्क

अपने दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयातित लगभग सभी वस्तुओं पर लगने वाले कड़े सुरक्षात्मक प्रशुल्कों (शुल्कों) की एक श्रृंखला लागू की। जनवरी से अप्रैल २०२५ तक, अमेरिका पर लागू औसत प्रशुल्क दर २.५% से बढ़कर अनुमानित २७% हो गई - जो पिछली एक सदी में सबसे उच्च स्तर था। परिवर्तनों और वार्ताओं के बाद, जुलाई २०२५ तक यह दर लगभग १८.४% अनुमानित थी। जुलाई २०२५ तक, प्रशुल्क संघीय राजस्व का ५% हिस्सा बन गए थे, जबकि ऐतिहासिक रूप से यह २% ही था।

धारा २३२ के तहत, ट्रम्प ने इस्पात, एल्युमीनियम और तांबे पर प्रशुल्क बढ़ाकर ५०% कर दिया और अधिकांश देशों से आयातित कारों पर २५% का शुल्क लगाया। दवाओं, अर्धचालकों और अन्य क्षेत्रों पर नए प्रशुल्क विचाराधीन हैं। ट्रम्प ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक अधिकार अधिनियम (आईईईपीए) के तहत अभूतपूर्व शक्तियों का भी इस्तेमाल करते हुए सभी आयातों को प्रभावित करने वाले व्यापक, सार्वभौमिक प्रशुल्क लगाए। वी.ओ.एस. सिलेक्शंस, इंक. बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका मामले में, अदालतों ने फैसला सुनाया कि आईईईपीए का इस तरह का उपयोग असंवैधानिक है; हालांकि, मामले की अपील चलने के दौरान ये प्रशुल्क प्रभाव में बने हुए हैं। कई विश्लेषकों का अनुमान है कि अदालतें इन प्रशुल्कों और व्यापार समझौतों को रद्द कर देंगी, जब तक कि अमेरिकी कांग्रेस से स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती।

२ अप्रैल, २०२५ को, ट्रम्प ने अलग से प्रतिबंधों के अधीन नहीं होने वाले सभी देशों से आयात पर "पारस्परिक प्रशुल्क" (रिसिप्रोकल टैरिफ) लगाने की घोषणा करने के लिए आईईईपीए का हवाला दिया। ५ अप्रैल को एक सार्वभौमिक १०% प्रशुल्क लागू हुआ। अतिरिक्त देश-विशिष्ट "पारस्परिक प्रशुल्क" २०२५ के शेयर बाजार हादसे के बाद स्थगित कर दिए गए। आईईईपीए के तहत प्रशुल्कों ने कनाडा और मेक्सिको के साथ एक व्यापार युद्ध भी छेड़ दिया और चीन के साथ चल रहे व्यापार युद्ध को और तीव्र कर दिया। चीनी सामानों पर अमेरिकी आधारभूत प्रशुल्क १४५% के शिखर पर पहुंच गए और अमेरिकी सामानों पर चीनी प्रशुल्क १२५% तक पहुंच गए। १२ अगस्त को समाप्त होने वाली एक संघर्ष विराम समझौते के तहत, अमेरिका ने अपने प्रशुल्क घटाकर ३०% कर दिए जबकि चीन ने घटाकर १०% कर दिए।

देश-विशिष्ट "पारस्परिक प्रशुल्क" ७ अगस्त, २०२५ को फिर से लागू होने की उम्मीद है। ट्रम्प ने संयुक्त राज्य अमेरिका की डी मिनिमिस छूट (न्यूनतम सीमा से कम मूल्य के आयात पर शुल्क मुक्ति) को समाप्त करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए, जिसके तहत २९ अगस्त, २०२५ से शुरू होकर अमेरिका को होने वाली सभी खेपें प्रशुल्क के अधीन होंगी।

ट्रम्प प्रशासन का तर्क है कि उसके प्रशुल्क घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करेंगे और आयकर का विकल्प बनेंगे। प्रशासन व्यापार घाटे को स्वाभाविक रूप से हानिकारक मानता है, एक रुख जिसे अर्थशास्त्रियों ने व्यापार की गलत समझ के रूप में आलोचना की है। इन प्रशुल्कों के कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) और विश्व बैंक द्वारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के पूर्वानुमानों में कमी आई है।

२०२५ में लागू किए गए व्यापक अमेरिकी प्रशुल्कों ने वैश्विक व्यापार व्यवस्था को हिला दिया था। लेकिन फ़रवरी २०२६ में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में IEEPA के तहत लगाए गए अधिकांश ट्रम्प प्रशुल्कों को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिससे प्रशासन की प्रमुख आर्थिक नीति को बड़ा झटका लगा। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने घोषणा की कि वे सभी आयातों पर १५% का नया वैश्विक प्रशुल्क लगाने की योजना बनाएंगे।

 पृष्ठभूमि 
१९८० के दशक से, ट्रम्प ने व्यापार को विनियमित करने और उन विदेशी राष्ट्रों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए आयात प्रशुल्क को एक उपकरण के रूप में वकालत की है जिनके बारे में उनका मानना है कि उन्होंने अमेरिकियों का फायदा उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए अपने चुनाव प्रचार में, ट्रम्प ने युद्ध रोकने, व्यापार घाटे को कम करने, सीमा सुरक्षा में सुधार करने और बाल देखभाल को सब्सिडी देने सहित कई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशुल्क का उपयोग करने का वादा किया था। हालांकि ट्रम्प ने कहा है कि विदेशी देश उनके प्रशुल्क का भुगतान करते हैं, अमेरिकी प्रशुल्क वे शुल्क हैं जिनका भुगतान अमेरिकी उपभोक्ता और व्यवसाय विदेशी माल आयात करते समय करते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि जनवरी से अप्रैल २०२५ के बीच कर्तव्यों में ३०% की वृद्धि के बावजूद चीनी निर्यातकों ने प्रशुल्क-पूर्व कीमतों में केवल ०.७% की कमी की, जिसका अर्थ है कि नए प्रशुल्क का लगभग पूरा बोझ अमेरिकी कंपनियों और उपभोक्ताओं पर डाला गया था। ट्रम्प ने सुझाव दिया है कि प्रशुल्क राजस्व अंततः आयकर की जगह ले सकता है, कम से कम उन लोगों के लिए जो प्रति वर्ष २,००,००० डॉलर से कम कमाते हैं, लेकिन ट्रम्प की प्रशुल्क नीतियों के अनुमानों ने संकेत दिया कि उनका राजस्व उस लागत के २५% से भी कम को कवर करेगा, और यदि आयात की मात्रा कम होती है तो और भी कम होगा। फिर से चुने जाने के तुरंत बाद (५ नवंबर, २०२४), ट्रम्प ने स्वीकार किया कि प्रशुल्क अमेरिकियों के लिए "कुछ पीड़ा" का कारण बन सकते हैं, लेकिन कहा, "यह उस कीमत के लायक होगा जो अदा करनी होगी"।

२०१८ में, ट्रम्प ने स्टील और एल्युमीनियम आयात पर प्रशुल्क लगाए, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिकियों के लिए कीमतों में वृद्धि हुई। दिसंबर २०२१ में, अमेरिका में एक मीट्रिक टन हॉट-रोल्ड बैंड स्टील की कीमत १,८५५ डॉलर थी, जबकि चीन में यह ६४६ डॉलर और यूरोप में १,०३१ डॉलर थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियामक विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने फैसला सुनाया कि इस कार्यान्वयन ने वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन किया है। हालांकि उन्होंने और उनके पहले उत्तराधिकारी, जो बाइडन ने इनमें से कुछ प्रशुल्कों को वापस ले लिया, ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत तक अधिकांश प्रशुल्क लागू रहे। ट्रम्प ने चीन के साथ एक व्यापार युद्ध भी शुरू किया, जिसने अमेरिका-चीन व्यापार के ६०% हिस्से पर २०% प्रशुल्क लगा दिए और इसे व्यापक रूप से अमेरिका के लिए एक विफलता के रूप में चित्रित किया गया।

मई २०१९ में, ट्रम्प ने अपनी "रिमेन इन मेक्सिको" नीति के विस्तार और अवैध अप्रवास को नियंत्रित करने में मदद के लिए मैक्सिकन सैनिकों की तैनाती पर बातचीत करने के लिए मेक्सिको पर २५% तक के प्रशुल्क की धमकी का इस्तेमाल किया। मैक्सिकन सरकार ने अमेरिका के साथ अपनी सीमा पर लगभग १५,००० सैनिक और ग्वाटेमाला के साथ अपनी सीमा पर ६,५०० सैनिक तैनात किए।

२०२० में, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा ने उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते (नाफ्टा) का पुनर्गठन अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा समझौते (यूएसएमसीए) के रूप में किया और उनके बीच कारोबार होने वाले अधिकांश उत्पादों पर ०% प्रशुल्क बनाए रखने की पुष्टि की। यूएसएमसीए के लागू होने के पांच सप्ताह बाद, ट्रम्प ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के लिए छूट का उपयोग करते हुए कनाडाई एल्युमीनियम पर १०% प्रशुल्क लागू किया, यह दावा करने के बाद कि यह अमेरिकी बाजार में भराव कर रहा है। उन्होंने एक महीने बाद, २९वें कनाडाई मंत्रालय द्वारा जवाबी कार्रवाई की योजना बनाने से ठीक तीन घंटे पहले, इस प्रशुल्क को वापस ले लिया।

 योजना 
अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल चलाने के दौरान, ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल की तुलना में और भी बड़े प्रशुल्क लगाने का वादा किया, जिसमें चीन पर ६०%, मेक्सिको पर १००% और अन्य सभी देशों पर २०% शुल्क शामिल थे। उन्होंने विनिर्माण को आउटसोर्स करने वाली अमेरिकी कंपनियों को दंडित करने के लिए प्रशुल्क का भी प्रस्ताव रखा, जैसे जॉन डीयर पर २००% प्रशुल्क। ट्रम्प ने आयकर को प्रशुल्क राजस्व से बदलने का भी सुझाव दिया - एक विचार जिसे टैक्स फाउंडेशन के अर्थशास्त्रियों ने "गणितीय रूप से असंभव" करार दिया। २३ नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके चेतावनी दी कि ट्रम्प की नीतियां, जिनमें उच्च प्रशुल्क शामिल हैं, "उच्च कीमतों, बड़े घाटे और अधिक असमानता का कारण बनेंगी"।

ट्रम्प ने अपने करीबी आर्थिक सलाहकार पीटर नवारो को व्यापार और विनिर्माण के लिए अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया। नवारो को हाल ही में २०२० के चुनाव को पलटने के प्रयासों में उनकी भूमिका से संबंधित कांग्रेसी समन (सबपोइना) का पालन न करने के लिए जेल हुई थी, जिसमें उनकी "ग्रीन बे स्वीप" रणनीति भी शामिल थी। नवारो व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए व्यापार बाधाओं के एक स्थायी शासन की वकालत करते हैं और अमेरिकी नौकरियों पर मुनाफे को प्राथमिकता देने के लिए निगमों की आलोचना करने वाली किताबें लिखी हैं। उन्होंने ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान उच्च पदस्थ व्यापारिक भूमिकाओं में काम किया था, लेकिन अक्सर मुक्त बाजार-समर्थक ट्रम्प प्रशासन के अधिकारियों जैसे गैरी कोहन द्वारा खारिज कर दिए जाते थे, जिन्होंने ट्रम्प के २०१८ के स्टील और एल्युमीनियम प्रशुल्कों के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि ट्रम्प के दूसरे प्रशासन में नवारो को अधिक प्रभाव और कम विरोध मिलेगा। नवारो ने मंत्रिमंडल के नामांकित सदस्य हॉवर्ड लटनिक और जेमिसन ग्रीयर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। आईएनजी ग्रुप ने उल्लेख किया कि ट्रम्प की "पारस्परिक प्रशुल्क" नीति की योजनाएं प्रोजेक्ट २०२५ के नवारो के खंड, जिसका शीर्षक "द केस फॉर फेयर ट्रेड" था, के साथ मेल खाती प्रतीत होती हैं।

२०२४ के चुनाव के तुरंत बाद, स्टीफन मिरान, जो अब ट्रम्प के तहत आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं, ने "वैश्विक व्यापार प्रणाली के पुनर्गठन के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका" नामक एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें एक समझौते वाले 'मार-ए-लागो समझौते' के माध्यम से डॉलर के मूल्य को कम करने के उपकरण के रूप में प्रशुल्क का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा गया था। मिरान और प्रशासन में अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने सुझाव दिया है कि वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में अपनी स्थिति के कारण डॉलर का मूल्य काफी अधिक है, और प्रशुल्क का उपयोग डॉलर को कमजोर करने और अमेरिकी विनिर्माण को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा इस विचार की आलोचना की गई है। हालांकि प्रशासन का अंतिम प्रशुल्क सूत्र मिरान के किसी भी सुझाव से मेल नहीं खाता था, मिरान के श्वेत पत्र में निहित मूल विचार ट्रम्प प्रशासन की व्यापार नीति के संचालन में महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

 सुप्रीम कोर्ट का निर्नय 
सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के निर्णय में कहा कि IEEPA में कहीं भी राष्ट्रपति को सार्वभौमिक प्रशुल्क लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है।अदालत ने स्पष्ट किया कि IEEPA का उद्देश्य “आपातकालीन आर्थिक प्रतिबंध” है, न कि व्यापक व्यापार नीति बनाना।इस फैसले से 2025 में लगाए गए लगभग सभी सार्वभौमिक और ‘पारस्परिक’ प्रशुल्क तुरंत अवैध हो गए, हालांकि 2018 से लागू कुछ पुराने सेक्शन‑232 और सेक्शन‑301 प्रशुल्क अभी भी प्रभावी हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने घोषणा की कि वे 10% वैश्विक प्रशुल्क लगाने पर विचार कर रहे थे, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 15% कर दिया।  प्रशासन ने संकेत दिया कि यह नया 15% शुल्क IEEPA के बजाय अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत लागू किया जाएगा, ताकि अदालत के निर्णय को दरकिनार किया जा सके। कई देश इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, जबकि कुछ देश नए 15% शुल्क के कारण अपने व्यापार समझौतों की समीक्षा कर रहे हैं।

 संदर्भ 

श्रेणी:मेक्सिको-संयुक्त राज्य अमेरिका सम्बन्ध