प्रेम सिंह (फ़िज़ियन राजनीतिज्ञ)

प्रेम सिंह एक प्रमुख इंडो-फ़िज़ियन राजनीतिज्ञ हैं, जो फ़िजी की संसद के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। वे नेशनल फ़ेडरेशन पार्टी (NFP) से जुड़े हुए हैं, जो फ़िजी में इंडो-फ़िज़ियन समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी है। प्रेम सिंह ने अपनी शिक्षा फ़िजी में प्रारंभ की और बाद में न्यूज़ीलैंड के वेलिंगटन पॉलिटेक्निक से उच्च शिक्षा प्राप्त की। सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही है—उन्होंने नाडी नगर परिषद में तीन कार्यकाल पूरे किए और 1999 से 2001 तक उप महापौर (डिप्टी मेयर) के रूप में कार्य किया। इसके अलावा, वे फ़िजी केन ग्रोअर्स एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य भी हैं, जो फ़िजी के गन्ना किसानों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए गठित एक प्रमुख संगठन है।

प्रेम सिंह ने 2001 के आम चुनाव में नेशनल फेडरेशन पार्टी (NFP) के उम्मीदवार के रूप में नाडी ओपन निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वे उस चुनाव में प्रतिनिधि सभा में अपनी पार्टी के एकमात्र निर्वाचित सदस्य बने। इस उपलब्धि के बाद उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया, क्योंकि फ़िजी लेबर पार्टी के नेता महेंद्र चौधरी ने यह पद स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। हालांकि, फरवरी 2002 में उनके चुनाव को लेकर दायर एक चुनाव याचिका के परिणामस्वरूप उन्हें अपनी सीट खोनी पड़ी। सिंह ने इस निर्णय को फ़िजी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए अपील अस्वीकार कर दी कि भले ही निचली अदालत का फैसला गलत हो, लेकिन संविधान के तहत रिटर्निंग कोर्ट के निर्णय की अपील की अनुमति नहीं है। इसके बाद, मिक बेडडोस को विपक्ष का नया नेता नियुक्त किया गया।.

प्रेम सिंह ने एक लंबे अंतराल के बाद 2014 के आम चुनाव में फिर से फ़िजी की संसद में वापसी की, जहाँ उन्होंने 1,125 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की। यह उनकी राजनीतिक पुनर्स्थापना का प्रतीक था, लेकिन उनका कार्यकाल विवादों से अछूता नहीं रहा। सितंबर 2016 में फ़िजी के उच्च न्यायालय ने पाया कि सिंह ने नाडी में स्थित अपनी संपत्ति के मूल्य को जानबूझकर कम घोषित किया था। यह कार्रवाई राजनीतिक दलों (पंजीकरण, आचरण, वित्त पोषण और प्रकटीकरण) डिक्री 2013 का उल्लंघन मानी गई। इस निर्णय को बाद में अपील न्यायालय ने भी बरकरार रखा और मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ फिजी स्वतंत्र आयोग (FICAC) को सौंप दिया गया।

इसके बाद उनकी राजनीतिक लोकप्रियता में गिरावट देखी गई। 2018 के आम चुनाव में उन्हें केवल 926 वोट मिले, जिससे वे पुनः निर्वाचित नहीं हो सके। उन्होंने 2022 के चुनाव में भी भाग लिया, लेकिन इस बार मतों की संख्या और घटकर 642 रह गई, और वे एक बार फिर से संसद में प्रवेश नहीं कर पाए।

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