भारतीय किसान विरोध प्रदर्शन, 2024

2024-2025 का भारतीय किसान विरोध किसानों द्वारा शुरू किए गए निरंतर विरोध और सड़क अवरोधों का दूसरा दौर है 13 फरवरी 2024 को  राज्यों पंजाब और हरियाणा में, मुख्य रूप से पंजाब की शंभू सीमा पर स्थित है। विरोध प्रदर्शन की मुख्य मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी आश्वासन हासिल करना शामिल है। सभी फसलों के लिए ऋण माफी और सभी किसानों के लिए ऋण की पूर्ण माफी।

विरोध प्रदर्शन
पंजाब में अगस्त 2020 में कृषि विधायकों को सार्वजनिक करने के बाद छोटे पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आरंभ (आरम्भ) हो गए थे।  यह अधिनियमों के पारित होने के बाद ही था कि भारत भर में अधिक किसान और किसान संघ 'कृषि सुधारों' के विरोध में शामिल हुए थे। पूरे भारत में फार्म यूनियनों ने 25 सितंबर (सितम्बर) 2020 को इन कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद (राष्ट्रव्यापी बंद) का आह्वान किया। सबसे अधिक व्यापक विरोध प्रदर्शन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल और अन्य राज्यों के हिस्सों में भी प्रदर्शन हुए। अक्टूबर से शुरू होने वाले विरोध प्रदर्शनों के कारण पंजाब में दो महीने से अधिक समय तक रेलवे सेवाएं निलंबित रहीं। इसके बाद, विभिन्न राज्यों के किसानों ने कानूनों का विरोध करने के लिए दिल्ली तक मार्च किया। किसानों ने विरोध को गलत तरीके से पेश करने के लिए राष्ट्रीय मीडिया की भी आलोचना की। 

किसान संघ
सम्यक किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जैसे निकायों के समन्वय के तहत, विरोध करने वाले फार्म संघों में शामिल हैं
भारतीय किसान यूनियन (उगराहां, सिधुपुर, राजेवाल , चडूनी, डकौंदा)
जय किसान आंदोलन (आन्दोलन) 
आल इंडिया किसान सभा 
कर्नाटक राज्य रैथा संघ 
आल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन 
किसान मजदूर संघर्ष कमिटी 
राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन 
आल इंडिया किसान मजदूर सभा 
क्रांतिकारी किसान यूनियन 
आशा-किसान स्वराज 
नैशनल एलाईन्स फॉर पीपुल्स मूवमेंट 
लोक संघर्ष मोर्चा 
आल इंडिया किसान समासभा
पंजाब किसान यूनियन 
स्वाभिमानी शेतकारी संघटना 
संगठन किसान मजदूर संघर्ष 
जमहूरी किसान सभा 
किसान संघर्ष समिति 
तेराई किसान सभा
लगभग 95 लाख ट्रक ड्राइवरों और 50 लाख बस और टैक्सी ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) जैसे परिवहन निकायों ने उत्तरी राज्यों में आपूर्ति की गति को रोकने की धमकी दी है, आगे जोड़ते हुए कहा कि "हम फिर इसे आगे बढ़ाएंगे।  यदि किसान के मुद्दों को हल करने में सरकार विफल रहती है। सरकारी अधिकारियों और ३० संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के बाद," किसानों ने सरकार के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। 8 दिसंबर (दिसम्बर), 2020 को क्रांति किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने प्रेस को बताया।

रेल रोको
24 सितंबर (सितम्बर) 2020 को, किसानों ने एक रेल रोको अभियान शुरू किया, जिसके बाद पंजाब से आने और जाने वाली ट्रेन सेवाएँ प्रभावित हुईं। किसानों ने अभियान को अक्टूबर में आगे बढ़ाया। 23 अक्टूबर को, कुछ किसान यूनियनों ने अभियान को बंद (बन्द) करने का निर्णय किया, क्योंकि राज्य में उर्वरक और अन्य सामानों की आपूर्ति कम होने लगी थी।

दिल्ली चलो
अपने संबंधित (सम्बन्धित) राज्य सरकारों का समर्थन पाने में विफल रहने के बाद, किसानों ने दिल्ली जाकर केंद्र (केन्द्र) सरकार पर दबाव बनाने का फैसला किया। 25 नवंबर 2020 को, दिली चलो के प्रदर्शनकारियों से शहर की सीमाओं पर पुलिस ने मुलाकात की। पुलिस ने आँसू गैस और पानी तोपों का इस्तेमाल किया, सड़कों को खोदा, और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स और रेत अवरोधों की परतों का इस्तेमाल किया, जिससे कम से कम तीन किसान हताहत हुए। झड़पों के बीच, 27 नवंबर को, मीडिया ने किसानों पर विरोध जताते हुए पुलिस वाटर कैनन पर निशाना साधने वाले एक युवक की हरकत को उजागर किया। बाद में उन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया।

दिल्ली में मार्च 26 नवंबर (नवम्बर) 2020 को पूरे भारत में 25 करोड़ लोगों की 24 घंटे (घण्टे) की हड़ताल के साथ था, दोनों में कृषि कानून सुधार और श्रम कानून में बदलाव का प्रस्ताव था।

28 नवंबर (नवम्बर) से 3 दिसंबर (दिसम्बर) के बीच दिल्ली चलो में दिल्ली को अवरुद्ध करने वाले किसानों की संख्या 150 से 300 हजार आँकी गई थी।

भारत सरकार की केंद्र सरकार ने घोषणा की कि 3 दिसंबर (दिसम्बर) 2020 को नए कृषि कानूनों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए, प्रदर्शनकारियों की मांगों के बावजूद तुरंत (तुरन्त) बातचीत हुई। यह निर्णय लिया गया कि सरकार केवल किसान यूनियनों के चुनिंदा समूह से बात करेगी।  इस बैठक में प्रधानमंत्री अनुपस्थित होंगे।  KSMC, एक अग्रणी किसान जत्था किसान संगठन) इन कारणों से इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। जबकि केंद्र चाहता था कि किसानों को दिल्ली से दूर बुराड़ी में एक विरोध स्थल पर ले जाया जाए, किसान सीमाओं पर रहना पसंद करते थे और इसके बजाय मध्य दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध का प्रस्ताव रखा।

किसान यूनियनों ने घोषणा की कि 4 दिसंबर (दिसम्बर) को वे पी एम मोदी और निगमों के नेताओं के पुतले जलाएंगे।  किसानों ने 7 दिसंबर (दिसम्बर) को अपने पुरस्कार और पदक लौटाने और 8 दिसंबर (दिसम्बर) को भारत बंद (राष्ट्रीय हड़ताल) आयोजित करने की योजना बनाई। 5 दिसंबर को समाधान खोजने में केंद्र सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद, किसानों ने 8 दिसंबर (दिसम्बर) को राष्ट्रीय हड़ताल की अपनी योजना की पुष्टि की।  9 दिसंबर (दिसम्बर) को आगे की वार्ता की योजना बनाई गई थी।

9 दिसंबर (दिसम्बर) 2020 को, किसानों की यूनियनों ने बदलाव के कानूनों के लिए सरकार के प्रस्तावों को खारिज कर दिया, यहाँ तक ​​कि केंद्र ने एक लिखित प्रस्ताव में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन दिया।  किसानों ने यह भी कहा कि वे 12 दिसंबर (दिसम्बर) को दिल्ली-जयपुर राजमार्ग को अवरुद्ध करेंगे और 14 दिसंबर को देशव्यापी धरने बुलाए जाएँगे। 13 दिसंबर (दिसम्बर) को, रेवाड़ी पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए राजस्थान-हरियाणा सीमा पर मोर्चाबंदी की और किसानों ने सड़क पर बैठकर जवाब दिया और विरोध में दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर जाम लगा दिया।

घेराबंदी (घेराबन्दी)
विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा धनसा सीमा, झरोदा कलाँ सीमा, टिकरी सीमा, सिंघू सीमा, कालिंदी कुंज सीमा, चिल्ला सीमा, बहादुरगढ़ सीमा और फरीदाबाद सीमा सहित कई सीमाओं को अवरुद्ध कर दिया गया था।  29 नवंबर (नवम्बर) को, प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की कि वे दिल्ली में प्रवेश के पाँच और बिंदुओं (बिन्दुओं) को अवरुद्ध करेंगे, अर्थात् गाजियाबाद-हापुड़, रोहतक, सोनीपत, जयपुर और मथुरा

किसान आंदोलन
आंदोलन के दौरान भारतीय किसान यूनियन उग्राहां के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहां, बलवीर सिंह राजेवाल, अजमेर सिंह लक्खोवाल, हरमीत सिंह कादियां क्षेत्रीय दायरे से निकलकर देश का चेहरा बन गए।

आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने और सफल बनाने में इनके अनुभव और प्लानिंग ने बड़ा रोल निभाया।

आइए जानते हैं किसान आंदोलन को दिशा देने वाले चेहरों की कहानी और इसे सफल बनाने में उनके रोल के बारे में:

किसान नेताओं के विरुद्ध सभी मामलों को भारतीय किसान विरोध प्रदर्शन 
 जावेद खान
 दर्शन पाल
 राकेश टिकैत
 जोगिंदर सिंह उग्राहां
 बलवीर सिंह राजेवाल
 अजमेर सिंह लक्खोवाल
  सिंह वाल
 हरमीत सिंह
 नीतिश कुमार
 लालू प्रसाद यादव
 अरविंद केजरीवाल 
 सुशील मोदी

 विचारधारा और एजेण्डा 
बजरंग दल के विरुद्ध विहिप की गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए प्रस्तावों का समर्थन किया है।Cow slaughter: Bajrang Dal dubs Forum’s stand anti-Hindu,डेक्कन हैराल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता विरोधी आन्दोलन में गुजरात शाखा सबसे आगे है। इसका एक अन्य उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम विवाह को रोकना है। संगठन दहेज और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने की दिशा में काम करता है।   

सन्दर्भ

श्रेणी:विरोध प्रदर्शन