जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान

जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान () उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसे २ अक्टूबर २०२४ को शुरू किया गया था। इसकी घोषणा गांधी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी।

कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करना और विभिन्न विभागों के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सक्रिय रूप से चैनलाइज़ करना है। इस अभियान के तहत राज्य ने प्रत्येक ग्राम पंचायत से सबसे गरीब १० से २५ परिवारों की पहचान की है और उन्हें सामाजिक कल्याण में सहायता देने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधि का उपयोग किया है। इन कल्याणों में प्रधान मंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि, श्रमिक कार्ड, आयुष्मान भारत योजना के तहत एक स्वर्ण कार्ड और अन्य पेंशन-संबंधित योजनाएँ जैसे वस्तु और नकद हस्तांतरण दोनों शामिल थे।

सरकार ने अभियान को चरणों में चलाने की घोषणा की है और २ अक्टूबर २०२५ को लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है, जिसका उद्देश्य परिवारों की वार्षिक आय को न्यूनतम ₹१.२५ लाख  तक लाना है जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और पहचाने गए गरीब परिवारों के लिए कस्टम आजीविका सहायता दोनों से होगा।

 पृष्ठभूमि 
बाएँ|अंगूठाकार| राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार बहुआयामी गरीब जनसंख्या का प्रतिशत । उत्तर प्रदेश वर्तमान में भारत में सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी वाले राज्यों में से एक है।
उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक गरीबी दर वाले राज्यों में से एक है, नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी के मामले में २०२३ में २८ राज्यों में से २५वें स्थान पर है। २०१८ से २०२३ तक भारत में १३.५ करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, जिनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में ३.४४ करोड़ लोग थे जो देश में सबसे अधिक है। बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों के साथ-साथ यहाँ गरीबी में सबसे तीव्र गिरावट देखी गई है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निवेश की वर्तमान दर के साथ, २०२९ तक राज्य का न्यूनतम सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) १ ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा।
अंगूठाकार| उत्तर प्रदेश के जिलों की जीएसडीपी, मार्च २०२५। राज्य के बाकी हिस्सों की तुलना में पश्चिमी क्षेत्रों की आय अधिक है।
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और राज्य के बाकी हिस्सों के बीच असमानता काफी रही है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से राज्य के दस सबसे अमीर जिलों में से सात पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं - गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, एटा, आगरा, अमरोहा, गाजियाबाद और हापुड़ । दूसरी ओर, नीचे के सभी दस जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं - चंदौली, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बलिया, प्रतापगढ़ जौनपुर, संत कबीर नगर, बहराईच और बलरामपुर ।  दिसंबर २०२३ में गौतम बुद्ध नगर जिले ने राज्य के जीडीपी में ८.९१% का योगदान दिया जबकि निचले ६५ जिलों ने संयुक्त रूप से ४% से भी कम योगदान दिया।

२ अक्टूबर २०२४ को गांधी जयंती के दिन, आदित्यनाथ ने जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य एक वर्ष के भीतर राज्य में गरीबी को मिटाना है ।  इस पहल का उद्देश्य चार बुनियादी मानदंडों पर ग्रामीण गरीब परिवारों का सर्वेक्षण करना था:

 वे परिवार जो बेघर हैं या कच्चे घरों में रहते हैं
 भूमिहीन परिवार जिनके पास कृषि के अलावा आजीविका का कोई अन्य विकल्प नहीं है;
 दैनिक मजदूरी, कृषि श्रम पर निर्भर परिवार जिनकी आय अनिश्चित और अनियमित है;
 जिन परिवारों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी होती है, वहां हमेशा भोजन और कपड़ों की कमी रहती है।

सरकार ने घोषणा की कि वह निगमों के साथ साझेदारी करेगी और इसके लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का लाभ उठाएगी। कुल मिलाकर राज्य सरकार द्वारा संचालित २० से अधिक योजनाओं का लाभ ऐसे परिवारों को प्रदान किया जाना था।

 पहल 
अंगूठाकार|योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में इस अभियान को चलाया जा रहा है।
फरवरी २०२५ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नौवां बजट सत्र और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में छठा बजट सत्र आयोजित किया गया। यह पहली बार था जब बजट सत्र के दौरान जीरो पॉवर्टी अभियान पर चर्चा की गई।  इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹२५० करोड़ के आवंटन की घोषणा की ताकि गरीब परिवारों को इस योजना के तहत भोजन और कपड़े, शिक्षा, चिकित्सा, आवास सुविधाओं और स्थायी आय की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो। सरकार ने ऐसे परिवारों की वार्षिक आय कम से कम ₹१.२५ लाख तक लाने का लक्ष्य रखा था।

४ अक्टूबर २०२४ को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉल किया जिसमें उनसे प्रत्येक ग्राम पंचायत से २५ सबसे गरीब परिवारों की पहचान करने का आग्रह किया गया।

१९ दिसंबर २०२४ से १५ जनवरी २०२५ के बीच लक्षित १,०३७ गांवों में से ६५० का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है जिसमें प्रति गांव औसतन २५ परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा बनाया गया है। अलीगढ़ जिले में सरकार ने कार्यक्रम के लिए जिले को जिन १२ ब्लॉकों में विभाजित किया था, उनमें २०,५०० ऐसे परिवारों की पहचान की जा सकी। इनमें से १८,५२६ के फॉर्म १७ जनवरी २०२५ तक भरे गए।  इसी तरह, वाराणसी जिले में भी १५,००० से अधिक परिवारों की पहचान की गई।

१८ फरवरी २०२५ को कुशीनगर जिले में ९८० ग्राम पंचायतों में कुल २३,९६३ परिवारों की पहचान की गई जैसा कि जिला पंचायती राज अधिकारी आलोक कुमार प्रियदर्शी ने बताया कि लक्ष्य २४,५०० परिवारों का था जिससे पहचान की प्रगति ९७.८१% हो गई।

७ फरवरी २०२५ को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि लगभग १३.५७ लाख परिवारों का डेटा एकत्र किया गया है जबकि उनमें से १३.२२ लाख का सत्यापन किया जा चुका है। इनमें से ११.१ लाख परिवार बेघर थे और इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित किया गया था।

१३ अगस्त २०२५ के मानसून सत्र के तीसरे दिन के दौरान हुए विजन २०४७ की चर्चा में जीरो पॉवर्टी को भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक लक्ष्य बताया गया। यह विकसित भारत लक्ष्य के ऊपर चला पहला २४ घंटे लंबा विवाद था, जिसके दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात पर ज़ोर दिया कि २०४७ तक कोई गरीब नहीं रहेगा।

 वेबसाइट 
वेबसाइट zero-poverty.in को अभियान के तहत शामिल कल्याण विभागों के सबडोमेन के संकलन के रूप में चालू किया गया। अभियान के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रखंड विकास अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से प्रगणकों (ग्राम पंचायत स्तर के कर्मचारी एवं संवर्ग) का सत्यापित प्रोफाइल वेबसाइट पर दर्ज करने के लिए निर्देशित किया।

 मोबाइल ऐप 

 बीसी सखी 
बैंकिंग संवाददाता (बीसी) सखी (महिला बैंकिंग एजेंट) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दरवाजे पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक सामुदायिक कैडर है। बीसी सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित मोबाइल ऐप तैयार किया गया था जिसे राज्य के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग आवश्यकताओं में सहायता के लिए बनाया गया था। यह पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों के साथ-साथ कार्यक्रम के लिए सर्वेक्षण करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे प्राथमिक ऐप में से एक है।

इस कार्यक्रम ने बीसी सखी उपयोगकर्ताओं को अपने बैंकिंग सेवा व्यवसाय को स्थिर करने में मदद करने के लिए छह महीने के लिए प्रति माह ₹४,०००  की राशि प्रदान की।  जैसे-जैसे उनका व्यवसाय आगे बढ़ता गया, उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा किए गए लेनदेन की संख्या के आधार पर कमीशन का भुगतान किया गया जो आम तौर पर लेनदेन की गई राशि का ०.२०% -०.३२% था।

 रिश्ता 
रिश्ता एक मोबाइल ऐप है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसी दिन लॉन्च किया गया जिस दिन ग्रामीण विकास विभाग के तहत आजीविका मिशन द्वारा इस पहल का शुभारंभ किया गया था। ऐप वित्तीय लेनदेन से संबंधित विवरण के साथ सभी प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए एक मंच प्रदान करता है। ऐप मिशन के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म द्वारा पहचाने गए सबसे गरीब परिवारों की विस्तृत जानकारी भी प्रदर्शित करेगा जिससे आसान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा मिल सकेगी।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे गरीब परिवारों का चयन इस तरह किया जाना था कि उनकी प्रोफाइल को आसानी से सत्यापित किया जा सके। संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनसे नियमित संपर्क में रहना होगा। सबसे गरीब परिवारों का चयन चार मानकों के आधार पर किया जाएगा।

 मॉप-अप 
मॉप-अप एक मोबाइल ऐप है जो डिजिटल माध्यम का उपयोग करके लक्षित गरीब परिवारों का डेटा एकत्र करता है। इस ऐप का उपयोग ग्राम पंचायतों के उन सदस्यों द्वारा किया जाना था जो ऐसे परिवारों के बारे में जानकारी एकत्र कर राज्य सरकार को रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार थे। पंजीकृत उपयोगकर्ता मुख्यमंत्री हेल्पलाइन द्वारा प्रदान की गई वीडियो कॉल सुविधा का उपयोग करने और ऐप से अलर्ट, पॉप-अप सूचनाएँ और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम थे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सभी रिकॉर्ड मॉप-अप और वेबसाइट पर उपलब्ध थे।

 प्रभाव 
६ फरवरी २०२५ को गोसाईंगंज के सिलौली गांव में राम सागर को हिंदुजा समूह की सहायक कंपनी अशोक लेलैंड में ट्रक निर्माता के रूप में नौकरी दी गई। वह पहले गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सागर और उनकी पत्नी रूबी को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया ताकि उन्हें उनका ऑफर लेटर सौंपा जा सके। राम सागर इस योजना के पहले लाभार्थी थे, उस समय लगभग १३,५७,००० और परिवार भी पंजीकृत हो चुके थे।

सरोजनी नगर में राज्य सरकार ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा पहले इस्तेमाल की गई बेकार जमीन को हिंदुजा समूह को इलेक्ट्रिक बसों का कारखाना स्थापित करने के लिए आवंटित कर दिया। परियोजना प्रमुख शक्ति सिंह ने राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत जीरो पॉवर्टी अभियान में पंजीकृत परिवारों के लिए १२,००० नौकरियां सृजित की जाएँगी। राम सागर विनिर्माण संयंत्र में काम करने वाले पहले लाभार्थी थे। राम सागर, जो पढ़ नहीं सकते, को इस पद के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु समकक्षता प्रमाणन पाठ्यक्रम में नामांकित किया गया। उन्हें राज्य सरकार के तहत ₹१,५००  प्रति माह के वजीफे के साथ प्रशिक्षुता भी करनी थी। हिंदुजा परिवार के सलाहकार स०कु० चड्ढा ने बताया कि सागर को विनिर्माण संयंत्र में जाने से पहले एक वर्ष तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तब तक उन्हें साइट पर काम करना था।

२७ फरवरी २०२५ को मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सर्वेक्षण की प्रगति की समीक्षा के लिए दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के बेलखरा ग्राम पंचायत का दौरा किया। की गई प्रगति की मदद से, वह सभी पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने में सक्षम थे।

 सीमाएँ और कमियाँ 
जहाँ जीरो पॉवर्टी अभियान का लक्ष्य एक वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश से गरीबी को मिटाना था, वहीं दूसरी तरफ हरदोई जिले के ३२,३२५ परिवारों को सर्वेक्षण के समापन के पाँच महीने बाद भी कोई लाभ नहीं दिया गया। हरदोई के जिला विकास अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के दूसरे चरण को अभी मंजूरी मिलनी बाकी है। सर्वेक्षण समाप्त होने के बाद भी जिला पंचायत राज विभाग का वेब पोर्टल अभी तक नहीं खोला गया। १० फरवरी २०२५ तक उन्नाव जिले में लगभग २५,९२५ परिवारों को अपडेट मिलना बाकी था, हालांकि सर्वेक्षण १९ दिसंबर २०२४ को आयोजित किया गया था और ९९% पूरा हो गया था।

जनवरी २०२५ तक हाथरस जिले में तकनीकी कारणों से ८९ प्रगणकों द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया गया। पंचायत राज विभाग ने जब इसकी समीक्षा की तो कई पंचायत सहायकों के फोन नंबर गलत दर्ज पाए गए। कई पंचायत सहायक तो अपने पद भी छोड़ चुके हैं और बचे हुए कर्मचारी भी सर्वे में रुचि नहीं ले रहे हैं।

 संदर्भ 

श्रेणी:भारत में गरीबी
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