ईसाई लोकतंत्र

ईसाई लोकतंत्र (Christian democracy) एक राजनीतिक विचारधारा है जो ईसाई सामाजिक शिक्षा से प्रेरित है और आधुनिक समाज व राजनीति की चुनौतियों का उत्तर देने का प्रयास करती है। यह विचारधारा मुख्य रूप से कैथोलिक सामाजिक शिक्षा और नव-स्कोलास्टिकवाद से विकसित हुई, साथ ही नव-कैल्विनवादी परंपरा से भी प्रभावित रही। बाद के समय में इसने लूथरन, पेन्टेकोस्टल तथा ईसाई धर्म की अन्य परंपराओं में भी स्थान पाया।

 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
19वीं शताब्दी में ईसाई लोकतंत्र के प्रमुख उद्देश्य थे:

 कैथोलिक धर्म और लोकतंत्र के बीच सामंजस्य स्थापित करना।
 पूँजीवाद और श्रमिक वर्ग से जुड़े सामाजिक प्रश्नों का उत्तर देना।
 चर्च और राज्य के बीच तनाव को दूर करना।

20वीं शताब्दी में ईसाई लोकतांत्रिक नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप में आधुनिक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की नींव रखी और यूरोपीय संघ (European Union) के निर्माण में भी केंद्रीय भूमिका निभाई।

21वीं शताब्दी में, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप के वे देश जो साम्यवादी शासन के बाद भ्रष्टाचार और ठहराव से जूझ रहे थे, वहाँ ईसाई लोकतंत्र ने लोकप्रियता प्राप्त की।

 विचारधारा और नीतियाँ 
यूरोपीय राजनीति में वाम–दक्षिणपंथी पैमाने पर ईसाई लोकतंत्र को सटीक रूप से परिभाषित करना कठिन रहा है, क्योंकि:

 यह उदारवादी अर्थशास्त्र और अत्यधिक व्यक्तिवाद का विरोध करता है।
 यह राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है, लेकिन साथ ही निजी संपत्ति के अधिकारों की भी रक्षा करता है।

ऐतिहासिक रूप से यह आर्थिक मामलों में मध्यम वामपंथी और सामाजिक–नैतिक मामलों में मध्यम दक्षिणपंथी माना गया है।

हाल के दशकों में ईसाई लोकतंत्र ने स्वयं को अधिकतर मध्यम-दक्षिणपंथ (Centre-Right) के रूप में स्थापित किया है। यूरोप में कई प्रमुख ईसाई लोकतांत्रिक दल यूरोपीय पीपुल्स पार्टी (EPP) और यूरोपीय ईसाई राजनीतिक पार्टी (ECPP) से जुड़े हुए हैं।

 आर्थिक दृष्टिकोण 
ईसाई लोकतंत्र एक सामाजिक बाज़ार अर्थव्यवस्था (Social Market Economy) का समर्थन करता है। इसमें:

 एक नियंत्रित मुक्त बाज़ार प्रणाली होती है।
 प्रभावी सामाजिक सुरक्षा तंत्र स्थापित होता है।
 उद्देश्य होता है कि आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय दोनों का संतुलन बना रहे।
संदर्भ