भारत-पाकिस्तान परिसंघ

भारत-पाकिस्तान परिसंघ की अवधारणा द्विपक्षीय संघर्षों को समाप्त करने और रक्षा, विदेशी मामलों और सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में साझा हितों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में भारत और पाकिस्तान के संप्रभु राज्यों से मिलकर एक राजनीतिक परिसंघ की वकालत करती है।हालाँकि यह विचार पुनर्मिलन के माध्यम से किसी भी राष्ट्र के संप्रभु अस्तित्व को समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं करता है, लेकिन इसका उद्देश्य 1947 में भारत के विभाजन के बाद से उपमहाद्वीप को प्रभावित करने वाले संघर्षों को हल करना है।

पृष्ठभूमि
भारत का विभाजन औपचारिक रूप से 14 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ, जिसमें बंगाल (पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश के साथ) और पंजाब (पश्चिमी पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के साथ) प्रांतों को विभाजित करके एक अलग राष्ट्र (भारत से) बनाया गया, जैसा कि पाकिस्तान आंदोलन द्वारा रेखांकित किया गया था, जिसने "दो-राष्ट्र सिद्धांत" की वकालत की - कि मुस्लिम और हिंदू धार्मिक मतभेदों के कारण एक साथ राष्ट्र को बनाए नहीं रख सकते हैं, जिस पर समझौता करना बहुत मुश्किल साबित होगा या, कुछ मामलों में, आपसी सहमति तक पहुंचना असंभव होगा।Two-nation theory  विभाजन ने बड़े सांप्रदायिक संघर्षों को उकसाया और कुछ ही समय बाद, कश्मीर (ब्रिटिश राज के तहत एक पूर्व रियासत, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों का संप्रभुता पर पूर्ण दावा था) के क्षेत्र पर एक बड़े विवाद ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध को जन्म दिया। भारत और पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी के बाद से एक दूसरे के खिलाफ़ चार सशस्त्र संघर्षों (1947, 1965, 1971, 1999) में हिस्सा लिया है, ये सभी 1971 के युद्ध को छोड़कर कश्मीर में उनके विवादों से उपजी हैं। हालाँकि, कुछ कूटनीतिक प्रयासों से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और खेल आयोजनों को बढ़ावा देने में सफलता मिली है, साथ ही भारतीयों और पाकिस्तानियों को समझौता एक्सप्रेस और दिल्ली-लाहौर द्विराष्ट्रीय बस मार्ग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के माध्यम से शांतिपूर्वक सीमा पार करने और यात्रा करने की अनुमति मिली है। 1972 के शिमला समझौते और उसके बाद के द्विपक्षीय समझौतों ने दोनों देशों को व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देते हुए कश्मीर संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए बाध्य किया है।

परिसंघ
भारत और पाकिस्तान के कुछ राजनेताओं और शिक्षाविदों ने दोनों गणराज्यों के बीच संघर्षों को हल करने के साधन के रूप में एक परिसंघ की अवधारणा को बढ़ावा दिया है, जबकि आम सांस्कृतिक बंधन, आर्थिक विकास और प्रमुख मुद्दों पर एकजुटता को बढ़ावा दिया है, जिसमें एक औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष और महत्वपूर्ण पद भारतीयों और पाकिस्तानियों द्वारा बारी-बारी से संभाले जाते हैं।भारत के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने इस विचार का समर्थन किया।  1972 में, पाकिस्तान के नागरिक मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक, जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान-भारत परिसंघ की संभावना का पता लगाया और "सरकारी स्वामित्व वाले पाकिस्तान टाइम्स से भारत-पाकिस्तान परिसंघ के पक्ष में लिखने के लिए कहा।""अवधारणा के कुछ अधिवक्ताओं का मानना ​​है कि दो-राष्ट्र सिद्धांत विफल रहा है, क्योंकि यह मुसलमानों और हिंदुओं के बीच संघर्षों को हल करने में असमर्थ है, और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध सबसे अच्छा संभव समाधान होगा और इस क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति की अधिक संभावना लाएगा।Advani moots Indo-Pak confederationकुछ अधिवक्ताओं के अनुसार, इस तरह की व्यवस्था न केवल कश्मीर संघर्ष को समाप्त करेगी और शांति लाएगी, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और चीन जैसी विभिन्न वैश्विक शक्तियों के बराबर की एक शक्तिशाली भू-राजनीतिक इकाई का निर्माण करेगी।पाकिस्तान और भारत के बीच एक परिसंघ के परिणामस्वरूप, एम.वी. कामथ ने कहा कि रक्षा पर अत्यधिक मात्रा में धन खर्च करने के बजाय, भारत-पाकिस्तान परिसंघ के पास "स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक बुनियादी ढांचे जैसी रचनात्मक गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध होगा।" कामथ ने भारत-पाकिस्तान परिसंघ के समर्थन के लिए 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रदर्शित हिंदू-मुस्लिम एकता की अपील की।कामथ के अनुसार, भारत-पाकिस्तान परिसंघ की एक साझा मुद्रा और एक साझा संसद होगी।

भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने एक भारत-पाकिस्तान परिसंघ का आह्वान किया जो "समानता के सिद्धांत पर आधारित" होगा और जिसमें "भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग-अलग रहेंगे, और फिर भी आम चिंता और आम लाभ के मुद्दों पर एक साथ रहेंगे।"पाकिस्तानी इतिहासकार आयशा जलाल और पूर्व पाकिस्तानी प्रधान मंत्री इस्माइल इब्राहिम चुंदरीगर के अनुसार, लाहौर प्रस्ताव में मूल रूप से एक संयुक्त भारत में हिंदुस्तान-पाकिस्तान परिसंघ की बात कही गई थी, न कि पाकिस्तान को शेष भारत से अलग राज्य के रूप में।चुंदरीगर ने कहा कि लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य उल्स्टर्स (उत्तरी आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता के उद्देश्य से हिंसक अलगाववादी आंदोलन का संदर्भ) बनाना नहीं था, 'भारत की एकता को नष्ट करना' नहीं था, बल्कि 'दो राष्ट्रों (पाकिस्तान और हिंदुस्तान) को समानता के आधार पर संयुक्त भारत में मिलाना' था। 1941 में भारत में सुधार आयुक्त हैरी हॉडसन ने कहा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेताओं ने "पाकिस्तान को एक संघ के अनुरूप माना"।

लेफ्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी, ​​जो पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस दोनों के पूर्व महानिदेशक थे, ने 2018 में एक ऐसे भावी भारत-पाकिस्तान संघ की कल्पना की थी, जिसमें एक समान मुद्रा और कानून होंगे।दुर्रानी ने कहा कि ऐसा भारत-पाकिस्तान संघ भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को नरम करेगा और अंततः दोनों संस्थाओं की सशस्त्र सेनाओं को एकीकृत करेगा, जिससे भारतीय एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसमें दिल्ली राजधानी शहर के रूप में काम करेगी।

असगर अली इंजीनियर ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के सदस्यों - अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका - के बीच यूरोपीय संघ के समान एक व्यापक संघ की परिकल्पना की।Asghar Ali Engineer – IISCSSS  दीनानाथ मिश्रा ने इस तरह के संघ का समर्थन किया, और उनका मानना ​​था कि भारत के साथ-साथ "अफ़गानिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश इस दशक में ही इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए तैयार हो सकते हैं"।

पाकिस्तान के कश्मीर मामलों के मंत्री मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात ने एक भारत-पाकिस्तान संघ की वकालत की, जो जम्मू और कश्मीर राज्य पर शासन करेगा, "रक्षा, मुद्रा और विदेशी मामलों की ज़िम्मेदारी लेगा"।

आलोचकों ने दशकों से लगातार लड़ाई और झड़पों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी अविश्वास और दुश्मनी की सीमा को देखते हुए इस प्रस्ताव को भोला और अव्यवहारिक बताया है।Rediff

प्रतिक्रियाएँ
एक संघ के विचार को वरिष्ठ भारतीय राजनीतिक नेता और तत्कालीन उप प्रधान मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के समर्थन के साथ प्रमुखता मिली, जिन्होंने 29 अप्रैल, 2004 को पाकिस्तानी अखबार डॉन को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि वह दोनों देशों को एक संघ बनाने के लिए एक साथ आने की कल्पना करते हैं: "मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आएगा जब दशकों बाद, दोनों देश महसूस करेंगे कि विभाजन ने मामले को हल नहीं किया है। क्यों न एक साथ आएं और किसी तरह का संघ या ऐसा कुछ बनाएं।"Advani's remarks on Indo-Pak union a 'mirage'  एक अन्य वरिष्ठ भारतीय राजनेता, डॉ. राम मनोहर लोहिया ने भी इसी तरह के विचार की वकालत की थी। प्रमुख हिंदू नेता आडवाणी के इस सार्वजनिक समर्थन ने बहुत सी अटकलों और मीडिया कवरेज को जन्म दिया, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस विचार को "मृगतृष्णा" बताते हुए जवाब दिया, जिसमें कहा गया कि दोनों राष्ट्र अपने-अपने अधिकार में संप्रभु हैं और उनके विचार में यह स्थिति "अपरिवर्तनीय" है। दूसरी ओर, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट की स्थापना करने वाले पाकिस्तानी नेता अल्ताफ हुसैन ने भारत-पाकिस्तान संघ के प्रति अनुकूल रुख अपनाया है, उन्होंने कहा कि ऐसा संघ "यूरोपीय संघ की तरह एक और उदाहरण स्थापित करेगा।" दक्षिण एशिया के अन्य देशों के कुछ नेताओं ने इस विचार की व्यावहारिकता पर चर्चा की है। कुछ अधिवक्ताओं ने इस तरह के विचार जोड़े कि दोनों राष्ट्र अपनी संप्रभुता बनाए रखें लेकिन एक ही मुद्रा जारी करें और उसी मुद्रा में लेन-देन करें और एक समझौते पर हस्ताक्षर करें जिसके साथ वे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और रूस जैसी विश्व शक्तियों के साथ रक्षा से संबंधित समस्याओं को हल कर सकते हैं। 

कुछ पाकिस्तानी टिप्पणीकारों ने तर्क दिया है कि भारतीय नेताओं ने शीतयुद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान इस तरह के संघ की धारणा को विशेष रूप से खारिज कर दिया था, जब पाकिस्तान ने क्षेत्र में बढ़ती चीनी महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ कश्मीर में भारत-पाकिस्तान रक्षा सहयोग की संभावना को रेखांकित करने के लिए भारत से गुप्त रूप से संपर्क करने का प्रयास किया था, जिसे भारत ने इस तर्क के साथ खारिज कर दिया था कि संपूर्ण कश्मीर अकेले भारत का अभिन्न अंग है, जो इस क्षेत्र में किसी भी पाकिस्तानी उपस्थिति के सवाल को बंद कर देता है।अन्य लोगों ने तर्क दिया है कि दो राष्ट्रों का मतलब जरूरी नहीं कि दो राज्य हों, और यह तथ्य कि पाकिस्तान से अलग होने के बाद सांस्कृतिक समानताओं (विशेषकर भारतीय बंगाल के साथ) के बावजूद बांग्लादेश का भारत में विलय नहीं हुआ, पाकिस्तान आंदोलन द्वारा पेश किए गए शुरुआती दो-राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करता है। हालांकि, कई लोग बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने को अपने आप में दो-राष्ट्र सिद्धांत की अस्वीकृति के रूप में देखते हैं । चूंकि जातीय राष्ट्रवाद ने धार्मिक राष्ट्रवाद को मात दे दी है।

यह भी देखें
वृहद भारत
भारत-पाकिस्तान संबंध
भारत का विभाजन
भारत के विभाजन का विरोध
1946 कैबिनेट मिशन टू इंडिया
भारतीय एकीकरण

 सन्दर्भ