यशवंत वर्मा नकदी विवाद

नकदी विवाद का तात्पर्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय (पहले दिल्ली उच्च न्यायालय) के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के विवादास्पद 2025 मामले से है, जिसमें 14-15 मार्च, 2025 को आग लगने के बाद उनके घर पर बड़ी मात्रा में जली हुई और आंशिक रूप से जली हुई नकदी पाई गई थी।

 पृष्ठभूमि और खोज 
14 मार्च 2025 को लगभग 11:35 बजे न्यायाधीश यशवंत वर्मा के 30 तुगलक क्रीसेंट, नई दिल्ली स्थित घर में आग लग गई। मौके पर पहुँचे अग्निशमन कर्मियों और पुलिस अधिकारियों ने एक पत्थर के कमरे के फर्श पर जले और अधजले 500-500 रुपये के ढेर देखे। भारी मात्रा में भारतीय धन को जलाए जाने के दृश्य को "चौंकाने वाला" बताया गया।

 जाँच 
अग्निकांड की घटना के बाद, 22 मार्च, 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश, संजीव खन्ना ने इस गंभीर मामले की जाँच के लिए तीन न्यायाधीशों की एक टीम गठित की। उन्होंने दस दिनों में 55 गवाहों से बात की, सीसीटीवी फुटेज, तस्वीरें और वीडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत देखे और घटनास्थल का दौरा किया। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि वर्मा के गुप्त नियंत्रण वाले एक गोदाम में भारी मात्रा में नकदी रखी गई थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 मार्च की सुबह चुपचाप नकदी निकाल ली गई, जबकि उसमें से कुछ जल चुकी थी और उसे पहले पहुँचे लोगों ने देखा था।

 वर्मा का जवाब 
जस्टिस वर्मा ने कहा कि उन्हें अपने सरकारी आवास के बाहरी हिस्से/भंडारगृह में कथित तौर पर रखे गए धन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बाहरी हिस्सा उनके या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले आवासीय परिसर का हिस्सा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बाहरी हिस्से तक उनके सरकारी बंगले के घरेलू नौकरों की पहुँच थी और यह आरोप कि कोई इतनी बड़ी मात्रा में नकदी ऐसी जगह रखेगा, अपने आप में अविश्वसनीय और अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने नकदी को भंडारगृह में रखा था और पूरी स्थिति को एक "साजिश" बताया। अप्रैल 2025 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया, और जब तक जांच जारी रही, उन्हें कोई न्यायिक कर्तव्य नहीं सौंपा गया।

 निष्कर्ष और सिफ़ारिशें 
पैनल ने पाया कि न्यायमूर्ति वर्मा के ख़िलाफ़ आरोप सच्चे और इतने गंभीर थे कि संभवतः उनके ख़िलाफ़ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती थी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजकर वर्मा को हटाने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उक्त पैनल की रिपोर्ट भारतीय समाचार माध्यमों में प्रकाशित हुई। कपिल सिब्बल और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जैसे जाने-माने न्यायविदों ने रिपोर्ट के निष्कर्षों की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें भारतीय कानून के तहत दोषसिद्धि साबित करने के लिए स्थापित साक्ष्य मानकों की अनदेखी की गई है।

कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान संसद में महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के बारे में सोच रही है, जिसके लिए राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों और लोकसभा के 100 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी।

 महत्व और प्रभाव 
इस मामले ने न्यायिक प्रणाली, खासकर शीर्ष न्यायाधीशों के मामले में, ईमानदारी, खुलेपन और ज़िम्मेदारी के बारे में देशव्यापी चर्चा को जन्म दिया है। लोग अब इस बात की बारीकी से जाँच कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय आंतरिक जाँच और महाभियोग को कैसे संभालता है, और क्या ये प्रक्रियाएँ अदालतों में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं।

 यह भी देखें 
 यशवंत वर्मा

संदर्भ