यूरोपीय एकीकरण

यूरोपीय एकीकरण (European Integration) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति, स्थिरता और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की एक प्रमुख प्रक्रिया रही है। इस एकीकरण की जड़ें 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पाई जा सकती हैं, लेकिन 1951 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय (ECSC) की स्थापना से इसे औपचारिक रूप मिला। इसके बाद, धीरे-धीरे यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) और अंततः यूरोपीय संघ (EU) का गठन हुआ, जिसने यूरोपीय देशों को एक साझा आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में संगठित किया।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
यूरोप को एकजुट करने की अवधारणा प्रथम विश्व युद्ध के बाद उभरी, जब पन-यूरोपीय आंदोलन ने महाद्वीप के देशों को एक राजनीतिक इकाई के रूप में गठित करने की बात की। 1920 के दशक में ऑस्ट्रियाई राजनयिक काउंट रिचर्ड कूडेनहोवे-कालेरगी ने यूरोपीय संघ का विचार रखा, लेकिन यह केवल एक वैचारिक स्तर पर सीमित रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यूरोप को एकजुट करने की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को भारी नुकसान पहुँचाया और राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी।

1947 में अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे यूरोप को अपने बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्मित करने में सहायता मिली। इसके बाद, 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन (OEEC) की स्थापना हुई, जिसने विभिन्न देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया। इस संगठन ने आगे चलकर 1961 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) का रूप ले लिया।
प्रारंभिक प्रयास
1950 में फ्रांसीसी विदेश मंत्री रॉबर्ट शूमन ने फ्रांस और जर्मनी के कोयला और इस्पात उद्योगों को एक प्राधिकरण के तहत लाने का प्रस्ताव दिया। इस योजना का उद्देश्य इन सामग्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर यूरोप में युद्ध की संभावनाओं को समाप्त करना था। 1951 में छह देशों - फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग ने यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय (ECSC) की स्थापना की। यह वह बिंदु था जहाँ से यूरोपीय एकीकरण की औपचारिक शुरुआत हुई।

1957 में रोम संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय (Euratom) की स्थापना हुई। इस संधि ने सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया और आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता दी। रोम संधि के तहत, कस्टम यूनियन की स्थापना की गई, जिसमें सदस्य देशों के बीच व्यापार पर आंतरिक शुल्क समाप्त कर दिया गया और कृषि नीति को समान रूप से लागू करने की योजना बनाई गई।
यूरोपीय संघ (EU) का उदय
1980 के दशक तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) एक महत्वपूर्ण संगठन बन चुका था। 1986 में सिंगल यूरोपियन एक्ट (SEA) पारित किया गया, जिसने 1992 तक एकल बाजार (Single Market) स्थापित करने की नींव रखी। 1993 में मास्ट्रिच संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) को यूरोपीय संघ (EU) में बदल दिया गया। इस संधि के प्रमुख पहलुओं में यूरो मुद्रा की स्थापना, सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति (CFSP) का निर्माण और यूरोपीय नागरिकता की अवधारणा शामिल थी।

1999 में यूरो मुद्रा अस्तित्व में आई और 2002 में इसे आधिकारिक रूप से 12 देशों में लागू किया गया। हालांकि, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और स्वीडन जैसे कुछ देशों ने यूरो को अपनाने से इनकार कर दिया।
विस्तार और चुनौतियाँ
2004 में यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा विस्तार हुआ जब 10 नए देश इसमें शामिल हुए। 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया को शामिल किया गया और 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का सदस्य बना। हालांकि, विस्तार के साथ-साथ कई चुनौतियाँ भी सामने आईं।

2016 में यूनाइटेड किंगडम ने ब्रेक्सिट (Brexit) जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया, जो 2020 में आधिकारिक रूप से लागू हुआ। इस घटना ने यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया को चुनौती दी और इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता को जन्म दिया।
निष्कर्ष
यूरोपीय एकीकरण ने यूरोप में शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। यह प्रक्रिया न केवल आर्थिक सहयोग को मजबूत करने में सफल रही, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी यूरोप को एकजुट करने में सहायक रही। हालांकि, क्षेत्रीय असमानता, आर्थिक संकट और सदस्य देशों की अलग-अलग प्राथमिकताएँ इस प्रक्रिया की मुख्य चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
संदर्भ

श्रेणी:यूरोप का इतिहास