१६वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

२०२४ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कज़ान में आयोजित सोलहवां वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। १५वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संगठन में शामिल होने के बाद मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को सदस्यों के रूप में शामिल करने वाला यह पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था।

 नतीजा 
अंगूठाकार|२०२४ शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के प्रतिनिधि, दाएं से बाएंः मौरो विएरा, मसूद पेज़ेश्कियन, मोहम्मद बिन जायद, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, सिरिल रामफोसा, अब्देल फतह अल-सीसी और अबी अहमद
इस कार्यक्रम का विषय था - "निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना"।

ब्रिक्स समूह ने ब्रिक्स पे नामक एक भुगतान प्रणाली शुरू की, जिसे साझेदार देशों के केंद्रीय संगठनों के बीच वित्तीय सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पश्चिमी अंतरबैंक प्रणाली स्विफ्ट के विकल्प के रूप में कार्य करता है।[1] यह सुविधा प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है।

ब्रिक्स कज़ान ने घोषणा की कि उसे आवंटित किया गया है। ब्रिक्स राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद के सुधार और संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राज्य की पूर्ण भागीदारी का समर्थन करते हैं, दो-राज्य समाधान पर सहमत हैं। ब्रिक्स राष्ट्रों ने गाम्बिया नदी पर स्थित फिलिस्तीन और गाम्बिया नदी पर स्थित फिलिस्तीन के बीच शांति संधि की संभावना पर चर्चा और जांच करने का प्रस्ताव भी रखा। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री आगामी अध्यक्षता के दौरान राष्ट्रीय मुद्राओं, भुगतान कंपनियों और नियामकों के उपयोग का आकलन जारी करेंगे और परिणामों पर रिपोर्ट करेंगे।

२४ अक्टूबर को, रूस ने ब्रिक्स प्लस/आउटरीच प्रारूप में १६वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र की मेजबानी की, जिसमें सीआईएस नेताओं, एशियाई, अफ्रीकी, मध्य पूर्वी और लैटिन अमेरिकी देशों के प्रतिनिधिमंडलों और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक साथ लाया गया।

तेरह राष्ट्रों को ब्रिक्स के भागीदार देशों के रूप में जोड़ा गया हैः अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम

 द्विपक्षीय बैठकें 

 चीन-रूस 
दाएँ|अंगूठाकार|230x230पिक्सेल|२०२४ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कज़ान में द्विपक्षीय बैठक की। राष्ट्रपतियों ने चीन-रूस संबंधों को गहरा और किसी भी अशांत भू-राजनीतिक स्थिति में अपरिवर्तनीय कहा, और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उन्हें यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ बेल्ट एंड रोड पहल के व्यापक एकीकरण को आगे बढ़ाने में लगे रहना चाहिए, जिससे उनकी अर्थव्यवस्थाओं की उच्च गुणवत्ता वाली प्रगति को सुविधाजनक और मजबूत किया जा सके।[2] दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ और 2025 में द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 80वीं वर्षगांठ के मद्देनजर, चीन और रूसी संघ अपने व्यापक रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को बनाए रखने में लगे रहेंगे।[3] प्रतिभागियों ने ब्रिक्स सहयोग ढांचे को बढ़ाने और "ग्रेटर ब्रिक्स सहयोग" हासिल करने की मंशा व्यक्त की।

रूस ने अमेरिकी माध्यमिक प्रतिबंधों से बचने के लिए ब्रिक्स राष्ट्र के बीच एक वैकल्पिक अंतर्राष्ट्रीय भुगतान समाधान में रुचि व्यक्त की।

 भारत-चीन 
दाएँ|अंगूठाकार|230x230पिक्सेल|१६वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की
भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने २०२० में दोनों देशों की सेनाओं के बीच घातक संघर्ष के बाद पांच वर्षों में अपनी पहली औपचारिक द्विपक्षीय बैठक की। नेताओं ने घोषणा की कि वे सैनिकों की पूर्ण वापसी के बाद चार साल के गतिरोध को हल करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति शी ने वैश्विक दक्षिण में दो प्राचीन सभ्यताओं के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत-चीन संबंध अन्य उभरते देशों के लिए एक उदाहरण स्थापित करेंगे।

मोदी ने कहा कि भारत-चीन संबंध का निरंतर विकास दोनों देशों और उनकी आबादी के लिए महत्वपूर्ण है, जो २.८ अरब लोगों के कल्याण और भविष्य को प्रभावित करता है, और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। चीन और भारत इस बैठक को रचनात्मक और महत्वपूर्ण मानते हैं, दोनों देशों के बीच समग्र संबंधों को प्रभावित करने से व्यक्तिगत मुद्दों को रोकने के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से चीन-भारत संबंधों को देखने के लिए सहमत हैं।

 भारत-ईरान 
दाएँ|अंगूठाकार|230x230पिक्सेल|ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी से मिले मसूद पेजेश्कियन
भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने चाबहार बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण, मध्य एशिया के लिए आर्थिक और व्यापार संबंधों को जारी रखने और इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष को कम करने पर चर्चा की।

 रूस-दक्षिण अफ्रीका 
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जहाँ उन्होंने रंगभेद के दौरान समर्थन के लिए रूस को एक "मूल्यवान सहयोगी" कहा।

 भाग लेने वाले नेता 

 व्यक्तिगत रूप से 
भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा ने २०२४ राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक के बजाय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया, जो उसी सप्ताह समोआ में आयोजित की गई थी। द इंडिपेंडेंट ने देखा कि यह एक संकेत है कि दो राष्ट्रमंडल राष्ट्र "चोगम के अधिक फैले आकर्षणों की तुलना में चीन और रूस के साथ संबंध बनाए रखने पर अधिक जोर देते हैं।

 ऑनलाइन 
शिखर सम्मेलन की शुरुआत से दो दिन पहले, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इंसियो लूला दा सिल्वा ने घोषणा की थी कि समुद्र में एक छोटी सी दुर्घटना के बाद वे व्यक्तिगत रूप से इसमें भाग नहीं लेंगे। हालाँकि, उन्होंने घोषणा की कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भाग लेंगे। ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दा सिल्वा की जगह विदेश मंत्री मौरो विएरा ने किया।

 आमंत्रित मेहमानों की मेजबानी करें 
अंगूठाकार|आउटरीच/ब्रिक्स + प्रारूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पूर्ण सत्र
अंगूठाकार|कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने तस्वीरें खिंचवाईं।
अंगूठाकार|आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान।मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
अंगूठाकार|रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस
अंगूठाकार|Vladimir Putin meeting Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi
क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़-कैनेल को शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन २०२४ में क्यूबा में ब्लैकआउट के कारण वे क्यूबा में ही रहे। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों द्वारा सर्बिया की विवादित यात्रा के कारण इसमें भाग लेने में असमर्थ थे। क्यूबा और सर्बिया दोनों ने अपने-अपने राष्ट्राध्यक्षों के स्थान पर शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजे।

 विवाद 
शिखर सम्मेलन ने महत्वपूर्ण विवाद को जन्म दिया, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक को लेकर। राजनीतिक वैज्ञानिक अलेक्जेंडर जे. मोटिल सहित आलोचकों ने द हिल में प्रकाशित एक लेख में तर्क दिया कि पुतिन के साथ गुटेरेस की सौहार्दपूर्ण बातचीत, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा युद्ध अपराधों का आरोप लगाया गया है, ने संयुक्त राष्ट्र के नैतिक अधिकार को कमजोर किया है।[१] मोटिल और अन्य का तर्क है कि गुटेरेस की कार्रवाइयों ने यूक्रेन में पुतिन की आक्रामकता का समर्थन किया, जिससे संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और वैश्विक न्याय पर इसकी स्थिति दोनों कमजोर हुई। यूक्रेनी पत्रकार इहोर पेट्रेंको ने इस भावना को दोहराया, युद्ध के बारे में पुतिन की खारिज करने वाली बयानबाजी को चुनौती देने में विफल रहने के लिए गुटेरेस की निंदा की।[२] इसके विपरीत, बहाउद्दीन फोइज़ी जैसे विद्वान कूटनीतिक चैनल बनाए रखने और शांति को बढ़ावा देने के लिए विवादास्पद नेताओं के साथ गुटेरेस के जुड़ाव का बचाव करते हैं। इस बीच, प्रधानमंत्री इंग्रिडा शिमोनीटे और विदेश मंत्री गेब्रियलियस लैंड्सबर्गिस सहित लिथुआनियाई नेताओं ने गुटेरेस की नैतिक असंगतता की आलोचना की, पुतिन और बेलारूसी राष्ट्रपति लुकाशेंको के साथ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति को देखते हुए, जबकि स्विट्जरलैंड में यूक्रेन-केंद्रित शांति शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया।[४] उन्होंने तर्क दिया कि यह एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में गुटेरेस की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है। यह बहस एक विभाजित वैश्विक परिदृश्य में नैतिक नेतृत्व और व्यावहारिक कूटनीति के बीच जटिल संतुलन को उजागर करती है।
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