ग्लेशियर रिपब्लिक

ग्लेशियर रिपब्लिक एक माइक्रोनेशन (सूक्ष्म राष्ट्र) है, जिसे ग्रीनपीस ने 5 मार्च 2014 को चिली में स्थापित किया था। यह पहल ग्लेशियरों को होने वाले नुकसान के विरोध में एक विज्ञापन जागरूकता अभियान के रूप में शुरू की गई थी, जो वहां खनन निगमों के निर्माण के कारण हो रहा था। कार्यकर्ताओं के अनुसार, चिली और अर्जेंटीना की सीमाओं पर कानूनों की कमी और ग्लेशियरों के संरक्षण से संबंधित किसी विशेष कानून के अभाव ने उन्हें कानूनी रूप से इस गणराज्य की स्थापना की अनुमति दी। चिली में दक्षिण अमेरिका के 82% हिमनद स्थित हैं, लेकिन वर्तमान में उनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रभावी कानून मौजूद नहीं है।

कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि चिली सरकार अपने ग्लेशियरों की अखंडता और सुरक्षा को मान्यता देकर उनके संरक्षण के लिए उचित कानून पारित कर देती है, तो "ग्लेशियर गणराज्य और उसके नागरिक ग्लेशियरों को चिली राज्य को लौटा देंगे," जिससे गणराज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए, इस पहल का वास्तविक उद्देश्य एक स्थायी राष्ट्र स्थापित करना नहीं है, बल्कि चिली सरकार को अपने ग्लेशियरों की रक्षा करने के लिए बाध्य करना है।

"स्वतंत्रता" की घोषणा के पहले दस दिनों के भीतर ही 40,000 से अधिक लोगों ने गणराज्य के समर्थन में "नागरिक" बनने के लिए 

संकेत किया। इस पहल ने दुनिया भर के 40 देशों में दूतावास भी खोल दिए हैं, हालांकि ये मुख्य रूप से उन देशों में स्थित हैं जहां पहले से ही ग्रीनपीस इंटरनेशनल के कार्यालय मौजूद हैं।

 कानूनी स्थिति 
ग्रीनपीस का यह बयान ग्लेशियरों की कानूनी स्थिति को नियंत्रित करने वाले किसी स्पष्ट कानून की अनुपस्थिति की ओर इशारा करता है। हालांकि, चिली के सिविल कोड के अनुच्छेद 593 की उपधारा 2 के अनुसार, "क्षेत्रीय समुद्र की आधार रेखा के अंदर का पानी राज्य के आंतरिक जल का हिस्सा है।" इसके अलावा, अनुच्छेद 595 में उल्लेख किया गया है कि "सभी जल स्रोत राष्ट्रीय सार्वजनिक संपत्तियों का हिस्सा हैं।"

वहीं, बुनियादी पर्यावरण कानून 19,300 के अनुच्छेद 36 में यह प्रावधान किया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों में समुद्री क्षेत्र, समुद्र तट भूमि, झीलें, तालाब, हिमनद, जलाशय, धाराएं, दलदल और इनके आसपास की अन्य आर्द्रभूमियां शामिल हैं।

इस बीच, चिली राज्य की डिक्री संख्या 40, जिसे एस.ई.आई.ए. (पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रणाली) द्वारा 12 अगस्त 2013 को आधिकारिक चिली गजट में प्रकाशित किया गया था, स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करती है कि सभी परियोजनाओं को अपने सभी चरणों में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से गुजरना आवश्यक है। यह नियम उन परियोजनाओं पर लागू होता है जो बांध निर्माण, जल निकासी, ड्रेजिंग, या जल निकायों और प्राकृतिक जलमार्गों—विशेष रूप से 'ग्लेशियर'—में परिवर्तन करती हैं, जिन्हें जल महानिदेशालय द्वारा सार्वजनिक सूची में शामिल किया गया है। इस नियम के अनुसार, यदि कोई परियोजना या गतिविधि ग्लेशियरों को प्रभावित कर सकती है और प्रभाव क्षेत्र के रूप में योग्य ठहरती है, तो परियोजना धारक को एक पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, चाहे वह संरक्षित वन्य क्षेत्रों की राष्ट्रीय प्रणाली (एस.एन.ए.एस.पी.ई.) के भीतर स्थित हो या बाहर। इसलिए, चिली के क्षेत्र का हिस्सा होने के रूप में ग्लेशियरों की मान्यता में कोई कानूनी कमी नहीं है।

 सन्दर्भ 

 बाहरी लिंक 

 ग्लेशियर रिपब्लिक वेबसाइट
 समाचार लेख