महेश चंद्रकांत भट्ट

एम. सी. भट्ट (जन्म 6 फरवरी 1939) एक भारतीय मानवाधिकार वकील और कार्यकर्ता हैं। उन्होंने 1962 से 2022 तक अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय में वकालत की। 

1980 के दशक में दक्षिण गुजरात में चीनी कारखाने के फसल श्रमिकों के लिए उचित मुआवजे की कमी के बारे में चिंता जताई गई थी। एम. सी. भट्ट को इस मामले की जांच के लिए अदालत का आयुक्त नियुक्त किया गया था। उनकी रिपोर्ट के परिणामस्वरूप 9 चीनी कारखानों में 1 लाख 25 हजार प्रवासी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया और एक मिसाल कायम की गई। इसी तरह, इफको में बंधुआ श्रम के उपयोग के बारे में चिंता जताई गई थी। भट्ट ने अदालत के आयुक्त के रूप में जांच की, जिसके परिणामस्वरूप बंधुआ मजदूरों को रिहा कर दिया गया। 

गुजरात राज्य ने 2002 के दंगों से बहुत पहले शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा का अनुभव किया है। भट्ट ने मुसलमानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान किया। 

गुजरात में औद्योगिक विकास ने छोटे किसानों की भूमि को राज्य द्वारा अधिग्रहित किया है। भट्ट ने छोटे किसानों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। 

केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने पहले भट्ट के मार्गदर्शन में काम किया था। 

भट्ट सरदार सरोवर बांध से विस्थापित लोगों की ओर से काम करने के लिए गिरीश पटेल के करीबी सहयोगी रहे हैं। 

भट्ट भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं। 
 संदर्भ 

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