नेपाल सरकार का तख्तापलट २०२५

नेपाल सरकार का तख्तापलट २०२५ में नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और बड़े पैमाने पर युवा प्रदर्शनों के कारण एक उल्लेखनीय तख्तापलट हुआ। इस तख्तापलट की प्रारम्भ नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से हुई, जो जल्द ही व्यापक भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और खराब प्रशासन के खिलाफ एक बड़ी जनआंदोलन में बदल गया।
पृष्ठभूमि
यह संकट कई वर्षों से चले आ रहे सामाजिक-आर्थिक असंतोष का परिणाम था। नेपाल में युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर लंबे समय से गुस्सा था। इसके अतिरिक्त, सत्ताधारी राजनीतिक अभिजात वर्ग के सदस्यों के बच्चों ("नेपो किड्स") द्वारा सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले अत्यधिक धन-वैभव ने भी लोगों में आक्रोश बढ़ा दिया था। इन सभी अंतर्निहित मुद्दों के कारण जनता में व्याप्त असंतोष, सरकार द्वारा ४ सितंबर २०२५ को २६ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय के बाद एक बड़े आंदोलन के रूप में सामने आया, जिसने इस राजनीतिक संकट को जन्म दिया।
घटनाक्रम
९ सितंबर २०२५ को हजारों विरोध प्रदर्शनकारियों, जिनमें अधिकतर जनरेशन Z के युवा थे, सुदन गुरुंग के नेतृत्व में नेपाल की राजधानी काठमांडू में संघीय संसद भवन पर हमला किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़पों में १९ से अधिक लोग मारे गए थे। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को आग के हवाले कर दिया, सरकारी इमारतों और राजनीतिक नेताओं के आवासों पर भी हमला किया गया। इस दौरान कई पूर्व प्रधानमंत्री के घर जलाए गए।

सरकार ने बाद में सोशल मीडिया प्रतिबंध वापस ले लिया, लेकिन आंदोलन ने भ्रष्टाचार और राजनीतिक उत्तरदेही की माँग को बढ़ावा दिया। इन घटनाओं के दबाव में नेपाल के प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली ने ९ सितंबर २०२५ को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कई मंत्रियों और सांसदों ने भी पद छोड़ दिया।

संक्रमणकालीन सरकार
१२ सितंबर २०२५ को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की, को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने देश में राजनीतिक स्थिरता वापस लाने और आगामी चुनावों की तैयारी का कार्य संभाला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने संसद को भंग कर दिया और अगले चुनावों की तिथि ५ मार्च २०२६ घोषित की।

प्रभाव और परिणाम
इस तख्तापलट और विरोध प्रदर्शन ने नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। युवा पीढ़ी की भागीदारी और डिजिटल युग में सोशल मीडिया की भूमिका ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर डाला। इस घटना ने दक्षिण एशिया की सुरक्षा और स्थिरता को भी प्रभावित किया, खासकर भारत और चीन के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण इस पर्वतीय देश में।

हालाँकी हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र संघ सहित कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने चिंता जाहिर की और संवाद के माध्यम से समाधान का आह्वान किया।

सन्दर्भ

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