राष्ट्रीय समझौता

राष्ट्रीय समझौता (अरबीः المیثق الوتنی) एक अलिखित समझौता है जिसने शिया, सुन्नी, मारोनाई और ड्रूज़ नेतृत्व के बीच बातचीत के बाद एक बहु-व्यावसायिक राज्य के रूप में लेबनान की नींव रखी। 1943 की गर्मियों में अधिनियमित, राष्ट्रीय संधि का गठन राष्ट्रपति बेचारा एल खौरी और प्रधान मंत्री रियाद अल सोल्ह द्वारा किया गया था। मुख्य रूप से राजनीतिक अभिजात वर्ग के हितों पर केंद्रित, मैरोनाइट अभिजात वर्ग ने लेबनान की ईसाई आबादी के लिए एक आवाज के रूप में कार्य किया, जबकि सुन्नी अभिजात वर्ग ने मुस्लिम आबादी की आवाज का प्रतिनिधित्व किया।[1] इस समझौते ने फ्रांस से लेबनान की स्वतंत्रता की भी स्थापना की।

समझौते के मुख्य बिंदु निर्धारित करते हैं किः

 लेबनानी मारोनाइट ईसाई पश्चिमी हस्तक्षेप की मांग नहीं करते हैं, और स्वीकार करते हैं कि लेबनान में अरब विशेषताएं थीं।
 लेबनानी मुसलमान सीरिया और अरब दुनिया के साथ एकजुट होने की अपनी आकांक्षाओं को छोड़ देते हैं।
 गणराज्य के राष्ट्रपति और लेबनानी सशस्त्र बलों के कमांडर को मैरोनाइट कैथोलिक होना चाहिए।
 गणराज्य का प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान होना चाहिए।
 संसद का अध्यक्ष शिया मुसलमान होना चाहिए।
 संसद के उपाध्यक्ष और उप प्रधानमंत्री को ग्रीक रूढ़िवादी ईसाई होना चाहिए।
 सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का प्रमुख एक ड्रूज़ होना चाहिए।
 मुसलमान के लिए ईसाइयों के पक्ष में 6:5 का अनुपात होना चाहिए (और लेबनान की संसद में ड्रुज़े।