भारत में तिब्बती

भारत में तिब्बती दुनिया के सबसे बड़े तिब्बती निर्वासित समुदायों में से एक हैं। चीनी शासन के खिलाफ १९५९ के तिब्बती विद्रोह के बाद, १४वें दलाई लामा और हजारों तिब्बतियों ने भारत में शरण ली। तब से, भारत तिब्बती निर्वासितों के लिए प्राथमिक मेजबान बना हुआ है, जो उन्हें शरण और निपटान के अवसर प्रदान करता है। निर्वासित तिब्बती सरकार, जिसे केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के रूप में जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से संचालित होती है।

 पृष्ठभूमि 
भारत में तिब्बती उपस्थिति सदियों पुरानी है, दोनों के बीच बौद्ध धर्म के कारण विशेष संबंध है, लेकिन आधुनिक प्रवास १९५९ में शुरू हुआ, जब चीनी सरकार द्वारा ल्हासा विद्रोह को दबाने के बाद १४वें दलाई लामा और हजारों तिब्बती तिब्बत से भाग गए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार ने दलाई लामा और उनके अनुयायियों को शरण दी, जिससे वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार की स्थापना कर सके।

१९५९ और १९६२ के बीच, लगभग ८०,००० तिब्बती भारत में बस गए, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में उनके पुनर्वास के लिए भूमि प्रदान की। तिब्बती शरणार्थियों की बाद की लहरें सांस्कृतिक क्रांति के दौरान और बाद में १९८० और १९९० के दशक में तिब्बत में निरंतर दमन के कारण आईं।

 बस्तियाँ 
भारत में तिब्बती मुख्य रूप से विभिन्न राज्यों में ३५ से अधिक निर्दिष्ट बस्तियों में रहते हैं। सबसे बड़े तिब्बती समुदाय में पाए जाते हैंः

 धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश-निर्वासित तिब्बती सरकार का मुख्यालय और दलाई लामा का घर।
 बाइलाकुप्पे, कर्नाटक-सबसे बड़ी तिब्बती बस्तियों में से एक, कई मठों और संस्थानों का घर।
 मुंडगोड, कर्नाटक-मठों के केंद्रों के साथ एक प्रमुख बस्ती।
 मजनू-का-टिला, दिल्ली-भारत की राजधानी में एक प्रसिद्ध तिब्बती शरणार्थी कॉलोनी।

भारत की २०११ की जनगणना में भारत में ८३,७९९ तिब्बती दर्ज किए गए।

 कानूनी स्थिति 
भारत में तिब्बतियों की एक अनूठी कानूनी स्थिति है। वे भारतीय नागरिक नहीं हैं, लेकिन उन्हें भारतीय सरकार द्वारा पहचान प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, जो यात्रा दस्तावेजों के रूप में कार्य करते हैं। हाल तक, तिब्बतियों के लिए भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण था। हालांकि, २०१७ के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले ने १९५० और १९८७ के बीच भारत में जन्मे लोगों को १९५५ के नागरिकता अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता का दावा करने की अनुमति दी। इसके बावजूद, कई तिब्बती राज्यविहीन रहते हैं क्योंकि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने शरणार्थी लाभों को त्यागना पड़ता है।

 संस्कृति और धर्म 
भारत में तिब्बतियों ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को संरक्षित किया है। तिब्बती बौद्ध धर्म सामुदायिक जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिसमें कर्नाटक में नामद्रोलिंग मठ और अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ जैसे प्रमुख मठ सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। धर्मशाला में तिब्बती कार्य और अभिलेखागार पुस्तकालय जैसी संस्थाएं तिब्बती साहित्य, इतिहास और दर्शन को संरक्षित करने का काम करती हैं।

लोसार (तिब्बती नव वर्ष) और दलाई लामा का जन्मदिन तिब्बती बस्तियों में व्यापक रूप से मनाया जाता है। थांगका चित्रकला और ओपेरा सहित पारंपरिक तिब्बती कलाओं को भी सामुदायिक प्रयासों और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से बनाए रखा जाता है।

 अर्थव्यवस्था और शिक्षा 
भारत में कई तिब्बती हस्तशिल्प, कृषि और छोटे व्यवसायों में लगे हुए हैं। कालीन बुनाई उद्योग, विशेष रूप से, तिब्बती शरणार्थियों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य तिब्बती संस्कृति में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए रेस्तरां, होटल और यात्रा व्यवसाय संचालित करते हैं।

शिक्षा तिब्बती निर्वासित समुदाय का एक प्रमुख केंद्र रहा है। १९६१ में स्थापित केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन तिब्बती बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित स्कूलों की देखरेख करता है। दलाई लामा उच्च शिक्षा संस्थान और सारा कॉलेज फॉर हायर तिब्बती स्टडीज उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं।

 संदर्भ 

श्रेणी:पुष्टि की ज़रूरत वाले "सम्बंधित जाति समूह"