चार्टर अधिनियम 1813

ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम, जिसे चार्टर अधिनियम 1813 भी कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक कानून था। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया चार्टर नवीनीकृत कर दिया गया और भारत में कंपनी का शासन जारी रहा। हालांकि, इस अधिनियम ने कंपनी के व्यावसायिक एकाधिकार (मोनेपोली) को समाप्त कर दिया, सिवाय चाय, अफीम और चीन के साथ होने वाले व्यापार के। यह बदलाव भारत में ब्रिटिश शक्ति के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

नेपोलियन के 1806 के बर्लिन डिक्री और 1807 के मिलान डिक्री द्वारा पूरे यूरोप में कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू किया गया था, जिसके तहत ब्रिटिश वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी गई थी। इन प्रतिबंधों के कारण ब्रिटिश व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने और एशियाई बाजारों तक अधिक पहुँच प्राप्त करने की माँग की। यही परिस्थिति इस अधिनियम के पारित होने का प्रमुख कारण बनी।

इस अधिनियम के परिणामस्वरूप भारत को ब्रिटेन के लिए कच्चे माल का स्रोत और तैयार माल का बाज़ार बना दिया गया। इसके साथ ही भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव भी आए, जिसने ब्रिटिश प्रभुत्व को और मजबूत किया।

 विषयवस्तु 
इस अधिनियम ने स्पष्ट रूप से ब्रिटिश क्राउन की ब्रिटिश भारत पर संप्रभुता घोषित की, साहित्यिक और वैज्ञानिक ज्ञान के संवर्धन हेतु प्रति वर्ष 1,00,000 रुपये का प्रावधान किया, और भारत में एंग्लिकन चर्च पर नियंत्रण के लिए कलकत्ता के बिशप को अधिकार प्रदान किया। इस अधिनियम द्वारा भारत की प्रांतीय सरकारों और न्यायालयों की यूरोपीय ब्रिटिश प्रजाजनों पर शक्ति को भी सुदृढ़ किया गया, तथा भारतीय साहित्य के पुनर्जागरण और विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय व्यवस्था की गई।

1803 का चार्टर, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और प्रशासनिक अधिकारों का नवीनीकरण किया, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यद्यपि इसने कोई विशेष शैक्षिक सुधार नहीं किया, लेकिन चार्टर के नवीनीकरण ने कंपनी की भारतीय प्रजाजनों के प्रति जिम्मेदारियों पर गहन बहस छेड़ दी। इसने 1813 के चार्टर अधिनियम में स्पष्ट शैक्षिक प्रावधानों के लिए आधार तैयार किया। इन चर्चाओं को चार्ल्स ग्रांट और क्लैफम एवेंजेलिकल आंदोलन जैसे सुसमाचारवादी समूहों ने आकार दिया, जिन्होंने शिक्षा और सांस्कृतिक हस्तक्षेपों को ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के साधन के रूप में प्रस्तुत किया। चार्टर ने धार्मिक तटस्थता बनाए रखी, जो सांस्कृतिक आत्मसात के प्रति एक सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है और जिसने आगे की नीतियों को प्रभावित किया।

मुख्य परिणाम  

1803 का चार्टर मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के नवीनीकरण पर केंद्रित था, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से इसने औपनिवेशिक शासन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रिटेन में संसद और सुसमाचारवादी समूहों की गहन जांच-पड़ताल ने कंपनी की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देने को प्रेरित किया। इन चर्चाओं ने ब्रिटिश अधिकारियों को शिक्षा को सांस्कृतिक मेलजोल और ब्रिटिश मूल्यों को फैलाने का साधन मानने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में 1813 के चार्टर अधिनियम में भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये आवंटित किए गए।  

इस परिवर्तन से अंग्रेजी साहित्य अध्ययन को बढ़ावा मिला, जिसका उद्देश्य एक ऐसे भारतीय वर्ग का निर्माण करना था जो साझा सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से औपनिवेशिक प्रशासन को सुगम बनाए। चार्टर के नवीनीकरण ने संसद की कंपनी पर निगरानी को भी सुदृढ़ किया, जिससे जवाबदेही और भारतीय कल्याण से जुड़ी नीतियों को बढ़ावा मिला, यद्यपि ये औपनिवेशिक ढांचे तक ही सीमित रहीं।  

धार्मिक तटस्थता बनाए रखने से ब्रिटिश शासन ने भारत के विविध धार्मिक समुदायों को अलग-थलग करने से बचाया और स्थिरता सुनिश्चित की। इसी स्थिरता ने आगे चलकर शैक्षिक सुधारों को गंभीर विरोध के बिना लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन जब मिशनरी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया गया, तो ब्रिटिश संसद को डर था कि यह शासन-विरोध को बढ़ा सकता है, जैसा कि 1803 के वेल्लोर विद्रोह को धर्मांतरण संबंधी गतिविधियों से जोड़ा गया था।

मिशनरी गतिविधियाँ और उनका प्रभाव  

1803 का चार्टर भारत में मिशनरी गतिविधियों को लेकर हुई बहसों में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह बहस सुसमाचारवादी आकांक्षाओं और ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावहारिक शासन नीति के बीच तनाव को दर्शाती है। क्लैफम संप्रदाय जैसे सुसमाचारवादी समूह ईसाई धर्म और पाश्चात्य नैतिक मूल्यों के प्रसार के पक्षधर थे।  

कंपनी के एक प्रमुख अधिकारी और सुसमाचारवादी चार्ल्स ग्रांट का मत था कि प्रत्यक्ष धर्मांतरण की बजाय शिक्षा सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित करने का अधिक उचित तरीका है, जो धार्मिक तटस्थता की कंपनी नीति के भी अनुकूल था।  

चार्टर के नवीनीकरण ने मिशनरी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी, क्योंकि कंपनी भारतीय समाज की धार्मिक संवेदनशीलताओं को भड़काने से बचना चाहती थी। इसके बजाय, शिक्षा को "तटस्थ" साधन बनाकर अंग्रेजी साहित्य को बढ़ावा दिया गया, जिससे ब्रिटिश मूल्यों का प्रचार किया जा सके।  

विश्‍वनाथन का मानना है कि यह समझौता सुसमाचारवादी दबावों से उत्पन्न हुआ था, लेकिन यह कंपनी की सत्ता बनाए रखने की आवश्यकता के भी अनुरूप था। इस प्रकार मिशनरी प्रयासों ने अप्रत्यक्ष रूप से औपनिवेशिक शिक्षा नीति की दिशा तय की, यद्यपि 1803 के चार्टर में इसके प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं किए गए।

कंपनी का चार्टर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 द्वारा नवीनीकृत किया गया था, और अगला नवीनीकरण भारत सरकार 1833 द्वारा किया गया।

संदर्भ