सार्वजनिक मूत्रत्याग

अंगूठाकार|मूत्रत्याग करती स्त्री, रेम्ब्राँ, सन् १६३१ ई॰ (संवत् १६८८)
सार्वजनिक मूत्रत्याग या सार्वजनिक पेशाब (अंग्रेज़ी: Public urination) उस क्रिया को कहते हैं जिसमें व्यक्ति शौचालय या मूत्रालय जैसी निर्धारित सुविधाओं का उपयोग किए बिना सार्वजनिक स्थान पर मूत्र त्याग करता है। इसमें वृक्षों, विद्युत खम्भों, भवनों की भीतों, द्वारों या उद्यानों के पास मूत्रत्याग करना सम्मिलित है। आधुनिक काल में सार्वजनिक मूत्रत्याग को सामाजिक रूप से अनुचित माना जाने लगा है तथा अनेक देशों में इसे दण्डनीय अपराध के रूप में देखा जाता है।

 उपचार 

 ऑस्ट्रिया 
ऑस्ट्रिया में सार्वजनिक मूत्रत्याग को अशिष्टता का अपराध माना जाता है। वियना नगर में इसके लिए अधिकतम ७०० यूरो (लगभग ₹७२,०००) तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

 फ़्रान्स 
अंगूठाकार|मूत्रत्याग करता पुरुष, एन्टवर्प के मैज़ों गिएत्ते में उकेरा गया शिल्प
पेरिस नगर में सन् २०१७ ई॰ (संवत् २०७४) में सार्वजनिक मूत्रत्याग पर ६८ यूरो (₹७,०००) का अर्थदण्ड निर्धारित किया गया। इस नियम के अन्तर्गत कुल ५,३८१ पुरुषों तथा कुछ महिलाओं पर अर्थदण्ड लगाया गया।

 जर्मनी 
जर्मनी में सार्वजनिक मूत्रत्याग को प्रशासनिक अपराध माना जाता है, जो § ११८ ऑर्डनुंग्सविडरिग्काइटेनगेसेट्ज़ के अन्तर्गत "सार्वजनिक उपद्रव" की श्रेणी में आता है। इसका आशय है - "जो कोई ऐसा अत्यन्त अनुचित कार्य करता है जिससे जनसमूह को कष्ट या संकट हो तथा सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो।" अर्थदण्ड की राशि स्थानीय प्रशासन के दण्ड सूची पर निर्भर करती है।

कुछ नगरपालिकाएँ विशेष अवसरों जैसे मेलों, ऑक्टोबरफ़ेस्ट या अन्य सार्वजनिक उत्सवों के समय में अर्थदण्ड की राशि बढ़ा देती हैं।

कुछ प्रकरणों में सार्वजनिक मूत्रत्याग को सार्वजनिक अश्लीलता की श्रेणी में रखा जाता है, जो § १८३a जर्मन दण्ड संहिता के अन्तर्गत आपराधिक अपराध है:
"जो कोई सार्वजनिक रूप से यौन क्रिया में संलग्न होता है और जानबूझकर अथवा जानकर अपमानजनक व्यवहार करता है, उसे एक वर्ष तक के कारावास या अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है, यदि वह § १८३ के अन्तर्गत दण्डनीय न हो।" 

१४ वर्ष से कम आयु के बालकों को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं माना जाता और उन्हें केवल चेतावनी दी जा सकती है।

एक प्रकरण में जुलाई २०२२ ई॰ (आषाढ़-श्रावण, संवत् २०७९) में एक व्यक्ति ने रात्रि में समुद्र तट पर मूत्रत्याग किया था। उसे सन् २०२३ ई॰ (संवत् २०८०) में ल्यूबेक न्यायालय द्वारा दोषमुक्त घोषित किया गया क्योंकि वह अस्पष्ट रूप से ही दिखाई दे रहा था तथा किसी को कष्ट नहीं हुआ:

 "चूँकि जनसमूह को लज्जा, गन्ध या प्रदूषण के आधार पर कष्ट नहीं हुआ, यह कार्य जर्मन संविधान के अनुच्छेद २, खण्ड १ के अन्तर्गत सामान्य क्रियात्मक स्वतन्त्रता द्वारा संरक्षित है तथा अन्ततः यह एक प्राकृतिक मानवीय व्यवहार है। विशाल आकाश के नीचे मनुष्य के अधिकार वन में रहने वाले हिरण, खेत में दौड़ते शशक अथवा बाल्टिक सागर के तट पर पड़े समुद्री शेर से न्यून नहीं हैं।"

 नीदरलैण्ड 
नीदरलैण्ड में निर्धारित स्थानों के बाहर सार्वजनिक मूत्रत्याग को "विल्डप्लास्सेन" कहा जाता है। यह कई स्थानों पर ए॰पी॰वी॰ के अन्तर्गत निषिद्ध है। इसके लिए अर्थदण्ड १६० यूरो (लगभग ₹१६,४००) है। यद्यपि, नगर सीमा के बाहर यह प्रायः दण्डनीय नहीं होता क्योंकि स्थानीय नियम केवल नगर क्षेत्र तक ही लागू होते हैं। आरक्षक (पुलिस) दण्ड आदेश एफ़॰ १८५ के अन्तर्गत "नगर क्षेत्र में सड़क के पास या उस पर निर्धारित स्थान के बाहर मूत्रत्याग करना" अपराध है।अंगूठाकार|व्यङ्ग्य चित्र: "अशिष्टता। धिक्कार है, क्या देख रहे हो?", १६ अप्रैल १७९९ ई॰ (वैशाख, संवत् १८५६)सड़क पर मूत्रत्याग के लिए दण्डित की गई महिलाओं के वर्षों तक चले विरोध के उपरान्त, ऐम्स्टर्डैम नगर ने महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों में चार लाख यूरो (लगभग ₹४,११,६१,०००) का निवेश करने का निर्णय लिया।

 संयुक्त राजशाही 
इङ्ग्लैण्ड एवं वेल्स में, सार्वजनिक मूत्रत्याग से  सम्बन्धित "अशिष्ट व्यवहार" को सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम १९८६ ई॰ (संवत् २०४३) के अन्तर्गत दण्डनीय माना गया है। साथ ही, ब्रिटेन में सार्वजनिक शौचालयों की सङ्ख्या में उल्लेखनीय घटाव दिख रहा है।

 संयुक्त राज्य अमेरिका 
संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी राज्यों में सार्वजनिक मूत्रत्याग अवैध है, परन्तु इसके लिए दण्ड स्थानीय प्रशासन के अनुसार भिन्न होते हैं।Public Urination: What You Need to Know. 2018

 भारत 

 विस्तार 
सार्वजनिक स्थानों पर मूत्रत्याग केवल शिष्टाचार का प्रश्न नहीं है; यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, महिला-सुरक्षा, शहरी नियोजन और बुनियादी नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा रख-रखाव से जुड़ा खण्डित सामाजिक व्यवहार भी दर्शाता है। भारत के शहरी व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ वाले स्थानों (रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, बाज़ार, अस्पताल आदि) पर सार्वजनिक शौचालयों की अपर्याप्तता तथा रख-रखाव-सम्बन्धी कमियों के कारण खुले में मूत्रत्याग की घटनाएँ देखी जाती हैं; इससे गन्ध, पक्के/अपक हुए प्रदूषण, रोगजनक प्रसार और सार्वजनिक स्थानों का अवमूल्यन होता है तथा विशेषकर महिलाएँ, वृद्ध तथा विकलांग असुरक्षित महसूस करते हैं।

 भारत में वर्तमान परिदृश्य (तथ्य एवं संकेतक) 

 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में पिछले दशक में शौचालय कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, पर घरों में व सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों की गुणवत्ता, पहुँच और रख-रखाव अभी भी बड़ी चुनौती है।
 स्वच्छ भारत मिशन तथा स्वच्छ सर्वेक्षण जैसे कार्यक्रमों के बावजूद 'खुले में मूत्रत्याग' शहरी गर्म-बिन्दुओं पर बना हुआ है; अनेक नगर निगम रचनात्मक उपाय अपना रहे हैं पर व्यापक व्यवहार परिवर्तन तथा अवसंरचना-मानक अपरिहार्य है।

 कानूनी व प्रशासकीय स्थिति (भारत) 

 भारतीय दण्ड संहिता की धारा २९० (सार्वजनिक उपद्रव) के अन्तर्गत किसी भी कार्य को जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो या जनता को कष्ट पहुँचे, दण्डनीय माना जा सकता है; स्थानीय नगर निकाय व राज्य सरकारें सार्वजनिक अशुद्धता/मल-मूत्र त्याग पर स्थानिक अर्थदण्ड लागू कराती हैं।
 उदाहरणतः दिल्ली-नगर निगम ने सार्वजनिक मूत्रत्याग के लिये ₹५० तक का जुर्माना निर्धारित किया था (घोषणा २२ जुलाई २०१७; २२ जुलाई २०१७ — विक्रम संवत् २०७४)।
 महाराष्ट्र सरकार ने ३ जनवरी २०१८ (३ जनवरी २०१८ — विक्रम संवत् २०७४) के आदेशों में सार्वजनिक मूत्रत्याग के लिये ₹१००–₹२०० तक के स्पॉट-फ़ाइन का निर्देश दिया। ये दण्ड स्थानीय कार्यान्वयन पर निर्भर करते हैं और प्रभावशीलता लागू करने की क्षमता पर टिकी रहती है।

 कारण (भारत-विशेष) 

 अपर्याप्त सार्वजनिक शौचालय — भीड़-भाड़ वाले नोड पर शौचालयों की कमी, समय पर सफ़ाई न होना और उपलब्ध शौचालयों का बंद मिलना प्रमुख कारण हैं; कई बार पानी की उपलब्धता न होने से भी उपयोग नहीं होता।
 लैंगिक-आधारित पहुँच की कमी — सार्वजनिक शौचालय सीटों में महिलाओं के लिये अल्पसंख्य व असुरक्षित विकल्प; "राइट-टू-पी" जैसे अभियान ने महिलाओं के लिये सुरक्षित व सुचारु टॉयलेट मांगने का मुद्दा उठाया है।
 सामाजिक-मानसिकता एवं व्यवहार — कई परिचर्चाओं में कहा गया है कि सार्वजनिक मूत्रत्याग कठिन से सुविधाओं की कमी ही नहीं बल्कि 'मन:स्थिति' का भी परिणाम है; पुरुषों में 'शर्म-बोध' का अभाव एक कारक माना गया है।

 सरकार तथा नगर निकायों द्वारा अपनाए गए उपाय (मुख्य उदाहरण) 

 स्वच्छ भारत अभियान — राष्ट्रीय स्तर पर शौचालय निर्माण और खुले में शौच समाप्ति हेतु नीतियाँ; पर ODF दावों के सत्यापन और सार्वजनिक-शौचालय-रख-रखाव में सुधार पर सतत निगरानी आवश्यक है।
 बेंगलुरु (BBMP) का दर्पण-प्रयोग — जनवरी २०२० (१३ जनवरी २०२० — विक्रम संवत् २०७६) में BBMP ने सार्वजनिक मूत्रत्याग रोकने के लिये कुछ स्थानों पर बड़े शीशे स्थापित किए और उन पर QR कोड से निकटतम शौचालय की जानकारी जोड़ी; यह रचनात्मक जनचेतना-उपाय था।
 महाराष्ट्र सरकार के GRओं — सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब/थूक इत्यादि पर स्पॉट-फ़ाइन का प्रावधान (उदा. ₹१००–₹२००) ताकि सार्वजनिक संवेदना बढ़े; पर यह उपाय केवल दण्ड पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, साथ में सुविधाएँ व शिक्षा भी आवश्यक है।

 सामुदायिक पहल व एनजीओ (उदाहरण) 

 सुलभ इंटरनेशनल — सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय मॉडल, संचालन तथा अंगूठाकार|300x300पिक्सेल|सुलभ मूत्रालय परिसर, सार्वजनिक मूत्रत्याग की समस्या के समाधान हेतु एक प्रयासस्वच्छता-शिक्षा के लिए प्रसिद्ध संगठन; सुलभ मॉडल ने सार्वजनिक टॉयलेट के वित्तीय व परिचालन मॉडलों के व्यवहार्य विकल्प दिखाए हैं।
 राइट-टू-पी — महिलाएँ विशेषकर मुम्बई में सार्वजनिक शौचालयों की सुरक्षा और उपलब्धता हेतु चलाया गया नागरिक अभियान; इसने नगर निकायों पर दबाव बढ़ाया।

 व्यवहार परिवर्तन व नीति-सुझाव (भारत के लिये क्रियान्वयन योग्य) 

 अवसंरचना (तुरन्त/मध्यम अवधि) 

 भीड़-भाड़ वाले नोड्स पर २४×७, नि:शुल्क/किफ़ायती तथा लिंग-विशेष सीटों वाले शौचालय, रेलवे/बस स्टेशनों, बड़े बाज़ारों एवं अस्पतालों में प्राथमिकता।
 नियमित रख-रखाव और पारदर्शी आडिट — शौचालयों की दैनिक सफ़ाई, पानी-प्रदाय, बिजली और रिपोर्टिंग तन्त्र अनिवार्य किया जाए।

 व्यवहारिक व सामाजिक उपाय (दीर्घकालिक) 

 स्कूलों में स्वच्छता-शिक्षा (लिंग-सवेदनशील पाठ्यक्रम) तथा अभिभावक सम्मिलित कार्यशालाएँ।
 नगर निगम स्तर पर लगातार जनचेतना अभियान, ग्रामीण भाषा में पोस्टर, रेडियो, लोक-नाटक एवं सामुदायिक निगरानी।

 नीति एवं प्रशासनिक सुधार (लम्बी अवधि) 

 दण्ड-राजस्व का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक टॉयलेट निर्माण/रख-रखाव में आरक्षित किया जाए; केवल अर्थदण्ड लगाने से अधिक शिक्षा व सुविधा-विकास पर धन केन्द्रित हो।
 स्वच्छ सर्वेक्षण में केवल शौचालय-गिनती नहीं, वास्तविक उपयोग व रख-रखाव मानदण्ड जोड़े जाएँ और तृतीय-पक्ष सत्यापन अनिवार्य हो।

 मापन संकेतक (प्रमुख संकेतक, अनुशंसा) 
अंगूठाकार|300x300पिक्सेल|सुलभ द्वारा निर्मित ईकोसैन शौचालय, पर्यावरण-संवेदनशील स्वच्छता समाधान का एक उदाहरण

 सार्वजनिक शौचालय प्रति १०,००० नागरिक, उपलब्धता व उपयोग दर।
 शौचालय-उपयोग में प्रति-दिन औसत।
 नगर निगम को प्राप्त सार्वजनिक मूत्रत्याग की शिकायतों की संख्या, समयानुसार गिरावट लक्ष्य।

 नागरिकों के लिये त्वरित क्रियाएँ 

 निकटतम सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करें और टूट-फूट, गन्दगी तथा पानी की कमी की शिकायत नगर निगम/वार्ड पर दर्ज कराएँ।
 स्थानीय स्वच्छता-समिति में भाग लेकर दैनिक निगरानी और रिपोर्टिंग में मदद करें।
 महिलाओं/बुजुर्गों की सुरक्षा के लिये स्थानीय प्रतिनिधियों को लिखित माँगें भेजें।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:स्वच्छता