अनुच्छेद 55 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 55 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन करता है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में बताता है. यह अनुच्छेद साल 1949 में पेश किया गया था. इस अनुच्छेद के मुताबिक, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है. इस चुनाव में गुप्त मतदान होता है. 

अनुच्छेद 55 के मुताबिक, किसी राज्य की विधानसभा के हर चुने हुए सदस्य के पास वोट की संख्या, राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के चुने हुए सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर मिलने वाले भागफल में एक हज़ार के गुणज के बराबर होगी. हालांकि, यह भागफल 500 से कम नहीं होगा. राष्ट्रपति का चुनाव, संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है. राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच साल का होता है. 

अनुच्छेद 55 के मुताबिक, राष्ट्रपति के चुनाव में अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एकरूपता बनाए रखने की कोशिश की जानी चाहिए. आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल, सांसदों और विधायकों के वोट के मान में एकरूपता लाने के लिए किया जाता है. इसे थॉमस हेयर ने दिया था, इसलिए इसे हेयर पद्धति भी कहा जाता है.

 पृष्ठभूमि 
13 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में अनुच्छेद 44 के मसौदे पर बहस हुई । इसने भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रक्रियाओं को निर्धारित किया।

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि ' विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एकरूपता ' प्राप्त करने के लिए , मसौदा अनुच्छेद ने एकल हस्तांतरणीय वोट दृष्टिकोण के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया। उन्होंने कहा कि यदि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक वोट दिया गया, तो वह वास्तव में प्रतिनिधि नहीं होगा।

मसौदा अनुच्छेद में प्रस्तावित आनुपातिक प्रणाली का विरोध किया गया था। एक सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के उल्लेख को हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया। उनका मानना ​​था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग आम तौर पर उन संदर्भों में किया जाता था जहां 'बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र' होता था - कुछ ऐसा जो राष्ट्रपति चुनावों के मामले में नहीं था। एक अन्य सदस्य ने कहा कि एकल हस्तांतरणीय वोट के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग ऐतिहासिक रूप से एक से अधिक सीटों वाले चुनावों के लिए किया जाता था - राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस प्रणाली को अपनाना व्यावहारिक नहीं होगा।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आम आपत्तियों के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने तर्क दिया कि इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है. प्रत्यक्ष बहुमत के माध्यम से होने वाले चुनावों में अल्पसंख्यक समुदायों और पार्टियों की आवाज़ को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और अलग निर्वाचन मंडल एक ऐसी प्रणाली थी जिसे संविधान ने अस्वीकार कर दिया था। बहुसंख्यक प्रभुत्व के विरुद्ध 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' प्रणाली ही एकमात्र गारंटी थी।

संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1948 को मामूली संशोधनों के साथ मसौदा अनुच्छेद को अपनाया 

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद