अनुच्छेद 251 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 251 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 11 में शामिल है और संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में व्याप्त असंगतियों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 251 में कहा गया है कि राज्य, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है भले ही अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के तहत यह शक्ति संसद को मिली हुई हो अर्थात् राज्य सूची के जिन विषयों पर केंद्र द्वारा कानून बनाया गया हो, उन विषयों पर राज्य भी कानून बना सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में उल्लिखित प्रावधान किसी राज्य के विधान मंडल की शक्ति को सीमित नहीं करते हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के आधार पर अगर संसद कोई कानून बनाता है और राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध हो तो संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगी। भले ही संसद द्वारा इस तरह से बनाई गई विधि राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो।

 पृष्ठभूमि 
संविधान सभा में मसौदा अनुच्छेद 251 पर 13 जून 1949 को चर्चा प्रारंभ हुई थी। इसमें कहा गया कि यदि संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच टकराव होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रबल होगा। जिसके बाद इस अनुच्छेद पर कोई ठोस बहस नहीं हुई और इसे अपना लिया गया।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद