भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  भारत में मूल आपराधिक कानूनों के प्रशासन के लिए प्रक्रिया पर मुख्य कानून है।

 पृष्ठभूमि और समयरेखा 
11 अगस्त 2023 को, को भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 पेश किया गया।

12 दिसंबर 2023 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 को वापस ले लिया गया।

12 दिसंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा संहिता विधेयक, 2023) लोकसभा में पेश किया गया था।

20 दिसंबर 2023 को भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा संहिता विधेयक, 2023) लोकसभा में पारित किया गया था।

21 दिसंबर 2023 को भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा संहिता विधेयक, 2023) राज्यसभा में पारित किया गया था।

25 दिसंबर 2023 को, भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा संहिता विधेयक, 2023) को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई।

 परिवर्तन 
भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के द्वारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में कई बदलाव किये गये हैं, जिनमें निम्नलिख मुख्य हैंः

 कानून को समेकित और सरल बनाना : सीआरपीसी के कई प्रावधानों को निरस्त और संशोधित करके इसे समेकित किया गया है तथा  सरल बनाया गया है।
 अभियुक्त के अधिकारों को मजबूत करना : नागरिक अधिकार संहिता  पूछताछ के दौरान अभियुक्त के पसंद के वकील रखने का अधिकार, (हालांकि पूछताछ के दौरान नहीं), और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार जैसे सुरक्षा उपायों का प्रावधान करके अभियुक्त के अधिकारों की पुष्टि करता है। बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उसे उस अपराध का पूरा विवरण, जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है, या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधारों के बारे में तुरंत सूचित करेगा। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी जांच की जाएगी, और यदि चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध न हो तो एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जाँच करायी जायेगी।
 आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता में सुधारः भारतीय नागरिक अधिकार संहिता विधि से सम्बन्धित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और देरी को कम करके आपराधिक न्याय प्रणाली में दक्षता में सुधार करना चाहता है।

भारतीय नागरिक अधिकार संहिता में किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैंः

 गिरफ्तारी : भारतीय नागरिक अधिकार संहिता गिरफ्तारी के आधार का विस्तार करता है और व्यापक मामलों में वारंट के बिना गिरफ्तारी की अनुमति देता है।
 जमानत : भारतीय नागरिक अधिकार संहिता पुलिस के लिए जमानत का विरोध करना और अधिक कठिन बना देता है और व्यापक मामलों में जमानत की अनुमति देता है।
 जाँचः भारतीय नागरिक अधिकार संहिता पुलिस को अपराधों की जाँच करने के लिए अधिक शक्तियाँ देता है। एक निर्दिष्ट समयावधि के भीतर यह जाँच पूरी की जाना आवश्यक है।
 परीक्षणः भारतीय नागरिक अधिकार संहिता, परीक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और अदालतों के लिये एक निर्दिष्ट समयावधि के भीतर मामलों का निपटान करना आवश्यक बना दिया गया है।

 इन्हें भी देखें 

 भारतीय न्याय संहिता
 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३

 संदर्भ 

श्रेणी:साक्ष्य कानून