अनुच्छेद 4 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 4 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 1 में शामिल है और पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियो का वर्णन करता है। 

 पृष्ठभूमि 
अनुच्छेद 4 (प्रारूप अनुच्छेद 4) पर 18 नवंबर 1948 को चर्चा हुई । यह अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को विनियमित करता है। इस मसौदा अनुच्छेद पर कोई ठोस बहस नहीं हुई। एक सदस्य ने संक्षिप्तता के हित में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 2 और 3 से प्रतिस्थापित करने की माँग की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मसौदा समिति ने एक सामान्य विदेशी मिसाल का पालन किया। इसके अलावा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भी इस प्रारूप का उपयोग किया था। इस संशोधन को बाद में संविधान सभा ने खारिज कर दिया और 18 नवंबर 1948 को इस अनुच्छेद को अपनाया।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद