अनुच्छेद 8 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 8 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है और भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का वर्णन करता है। यह भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से जुड़ा है. इस अनुच्छेद के मुताबिक, भारत में जन्मे भारतीय माता-पिता या दादा-दादी को भारतीय नागरिकता दी जाएगी. यह नागरिकता, राजदूत या राजदूत द्वारा पंजीकृत भारतीय नागरिकों की तरह होगी.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 5बी (अनुच्छेद 8) पर 10 , 11 और 12 अगस्त 1949 को बहस हुई । प्रारंभ में इसे मसौदा संविधान 1948 में शामिल नहीं किया गया था। इसके बजाय, मसौदा समिति के अध्यक्ष ने इसे सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा । इसने भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों को विनियमित किया।

एक सदस्य का मानना ​​था कि यह अनुच्छेद विदेशों में भारतीय नागरिकता चाहने वाले भारतीयों को अनुचित विशेष उपचार प्रदान करता है: क्योंकि यह संविधान के लागू होने के बाद भी आवेदन और पंजीकरण की अनुमति देता है। हालाँकि, पिछला लेख, जो पाकिस्तान से आए व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है, को समान संभावित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

विधानसभा ने 12 अगस्त 1949 को बिना किसी संशोधन के अनुच्छेद को अपनाया ।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद