अनुच्छेद 147 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 147 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 संघ में शामिल है और निर्वचन का वर्णन करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 147, कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए है। इसमें भारत सरकार अधिनियम, 1935 के साथ-साथ संविधान की व्याख्या शामिल है। इसमें 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और उसके बाद बनाए गए कई आदेश भी शामिल हैं।

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 122ए (अनुच्छेद 147) को भारत के मसौदा संविधान, 1948 में शामिल नहीं किया गया था। एक सदस्य ने निम्नलिखित संशोधन पेश किया:

' 122-ए. व्याख्या। इस अध्याय में, इस संविधान की व्याख्या के लिए कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संदर्भ को भारत सरकार अधिनियम, 1935 की व्याख्या, या परिषद में किसी आदेश या आदेश के कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। उसके अधीन या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947, या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के। '

अनुच्छेद 122ए के मसौदे पर 6 जून 1949 और 16 अक्टूबर 1949 को बहस हुई। इसमें निर्धारित किया गया कि ' इस संविधान की व्याख्या ' से जुड़े कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में भारत सरकार अधिनियम, 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की व्याख्या से जुड़े मामलों को शामिल किया जाना चाहिए।

प्रस्तावक सदस्य ने तर्क दिया कि यदि इस संविधान की व्याख्या के संबंध में अभिव्यक्ति का दायरा विस्तारित नहीं किया गया, तो 1935 और 1947 के अधिनियमों की व्याख्या से जुड़े लंबित मामलों को अब अपील पर नहीं सुना जा सकेगा। मौजूदा कानून संविधान लागू होने के बाद प्रिवी काउंसिल में सुने जाने वाले मामलों को स्वचालित रूप से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की अनुमति देता था। हालाँकि, समान मुद्दों से जुड़े उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई केवल संघीय न्यायालय द्वारा अपील पर की जा सकती है, जो संविधान लागू होने के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा। इस संशोधन को प्रारूप समिति के अध्यक्ष का समर्थन प्राप्त हुआ।

एक सदस्य ने तर्क दिया कि 1935 और 1947 के अधिनियम संविधान लागू होने की तारीख पर समाप्त हो जाएँगे, और अदालतों को मृत संविधान की व्याख्या करने के लिए मजबूर करना अनुचित था। मसौदा समिति के एक सदस्य ने जवाब दिया कि प्रस्तावित मसौदा अनुच्छेद नए संविधान की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे उदाहरणों का हवाला देते हुए जहाँ मुगल अदालतों द्वारा निष्पादित कार्यों की वैधता समाप्त होने के वर्षों बाद सामने आई, उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के प्रावधान ने पुराने संविधानों के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों में शामिल व्यक्तियों के हितों की रक्षा की।

मसौदा अनुच्छेद 122ए को विधानसभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया और 6 जून 1949 को अपनाया गया।

इसके बाद उच्च न्यायालयों में अपील के लिए भेजे जाने वाले मामलों पर लागू करने के लिए मसौदा अनुच्छेद में संशोधन किया गया। यह संशोधन 16 अक्टूबर 1949 को अपनाया गया था।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद