अनुच्छेद 11 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 11 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है जो भारत के लिए नागरिकता प्रावधानों का का वर्णन करता है, यह परिभाषित करता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिक कौन हैं और देश के विभाजन से प्रभावित लोगों के लिए विशेष शर्तें क्या निर्धारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि इस धारा का कोई भी प्रावधान नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के साथ-साथ नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले पर निर्णय लेने की संसद की शक्ति को छीन नहीं सकता है।https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/Part2.pdf

 पृष्ठभूमि 
10, 11 और 12 अगस्त 1949 को बहस के दौरान, मसौदा अनुच्छेद 6 (अनुच्छेद 11) पर चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करना था। 

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा अनुच्छेद पेश किया और स्पष्ट किया कि संविधान सभा का लक्ष्य स्थायी नागरिकता कानून बनाना नहीं था बल्कि उन प्रमुख सिद्धांतों को स्थापित करना था जो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता को नियंत्रित करेंगे। भावी संसद के पास व्यापक नागरिकता संहिता बनाने का अधिकार होगा। उन्होंने आगे बताया कि संसद पूर्ववर्ती लेखों द्वारा प्रतिबंधित नहीं होगी और नागरिकता को और अधिक विनियमित कर सकती है।

हालाँकि, एक सदस्य ने असहमति जताई और एक योग्यता जोड़ने का सुझाव दिया कि संसद को किसी विदेशी देश के नागरिकों को समान नागरिकता अधिकार देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो भारतीयों के साथ समान व्यवहार से इनकार करते हैं।

इस प्रस्ताव के बावजूद, संविधान सभा ने किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया और 12 अगस्त 1949 को मसौदा समिति द्वारा प्रस्तुत मसौदा अनुच्छेद 6 को अपनाया।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

 https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/Part2.pdf
 https://www.surveyofindia.gov.in/documents/coi-hindi.pdf
 Constitution of India

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद