अनुच्छेद 368 (भारत का संविधान)

भारत के संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 को रखा गया है। अनुच्छेद 368 का मुख्य विषय "संविधान के संशोधन" है।  भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया को निर्धारित करता है। यह अनुच्छेद संविधान को संशोधित करने की संसद की घटक शक्ति को स्पष्ट करता है।  संविधान अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करता है। यह अनुच्छेद भारत के संवैधानिक ढांचे के संरक्षण के लिए न्यायिक समीक्षा के महत्व को भी स्वीकार करता है।

 पृष्ठ भूमि 
1. संविधान संशोधन की संसद की शक्ति

अनुच्छेद 368 के तहत, संसद को अपनी घटक शक्ति का उपयोग करते हुए संविधान में किसी भी संशोधन को जोड़ने, बदलने, या निरस्त करने का अधिकार है। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। विधेयक को दोनों सदनों में कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से दो-तिहाई की अधिकता से पारित किया जाना चाहिए। विधेयक को राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है, और उनकी सहमति के बाद ही संविधान में संशोधन किया जाता है।

2. संशोधन के विशेष प्रावधान

यदि संविधान के कुछ विशेष प्रावधानों (जैसे अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241) में संशोधन किया जाता है, तो उस विधेयक को पारित करने के लिए आधे राज्यों की विधानमंडलों द्वारा उस विधेयक को अनुमोदित करना आवश्यक है।

अनुच्छेद 13 की कोई भी बात इस अनुच्छेद के तहत किए गए किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगी।

3. न्यायालयीय प्रक्रिया से सुरक्षा

धारा 55 के तहत, 1976 के अधिनियम के पहले या बाद में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में किए गए संशोधन पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद 368 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद की घटक शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। संसद को इस अनुच्छेद के तहत संविधान के प्रावधानों को जोड़ने, बदलने, या निरस्त करने की असीमित शक्ति है।

प्रमुख बिंदु
 24वां संशोधन अधिनियम, 1971, सुप्रीम कोर्ट के एक पहले के फैसले को उलटता है, जिसने मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग III सहित संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बरकरार रखा था।

 24वें संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयकों को पारित होने के बाद अनुमोदित करना अनिवार्य कर दिया।

 संवैधानिक विशेषज्ञों ने संसद की असीमित शक्ति को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक खतरा माना है, क्योंकि यह शक्ति संसदीय प्रभुत्व को बढ़ाती है।

 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने संसद की संशोधन शक्ति के दायरे को लेकर सवाल उठाए हैं।

 24वें संशोधन के संवैधानिक होने की पुष्टि की गई है, लेकिन यह न्यायिक समीक्षा और संविधान की बुनियादी विशेषताओं को भी स्थापित करता है।

 मूल पाठ 

 इन्हें भी देखें 

 अनुच्छेद 361 (भारत का संविधान)
 अनुच्छेद 363 (भारत का संविधान)
 अनुच्छेद 364 (भारत का संविधान)
 अनुच्छेद 365 (भारत का संविधान)
 अनुच्छेद 367 (भारत का संविधान)

 संदर्भ सूची