अनुच्छेद 72 (भारत का संविधान)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है. इसके तहत, राष्ट्रपति को ये अधिकार हैं: 

 अपराधी को सभी दंडों से मुक्त करना 
 सज़ा को निलंबित करना, माफ़ करना या कम करना 
 सज़ा को बदले बिना एक रूप को दूसरे रूप में बदलना 
 कुछ विशेष शर्तों के कारण सज़ा की प्रकृति में बदलाव करना 
 अस्थायी रूप से सज़ा को स्थगित करना 
 किसी वाक्य के चरित्र को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना 

राष्ट्रपति, मानवीय आधार पर सज़ा को क्षमा, राहत, मोहलत, परिहार या निलंबन दे सकता है. इसके अलावा, जनता के हित में भी राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है. 

राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का इस्तेमाल करते समय इन बातों का ध्यान रखना होता है:

 राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता.
 दया याचिका पर फ़ैसला करते समय राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होता है.
 राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से सलाह लेने के बाद, एक बार पुनर्विचार के लिए उसे वापस करने का अधिकार है. 

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 59 पर 29 दिसंबर 1948 और 17 अक्टूबर 1949 को बहस हुई। यह राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित था।
एक सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद के खंड 3 को हटाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने तर्क दिया कि 'राज्य के सर्वोच्च प्रमुख' के रूप में केवल राष्ट्रपति के पास क्षमादान याचिकाओं पर निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने अमेरिकी और अंग्रेजी उदाहरणों का हवाला देते हुए दिखाया कि कैसे क्षमादान शक्ति आमतौर पर किसी राष्ट्र के प्रतिनिधि तक ही सीमित होती है। यदि भारतीय राज्यों के राज्यपाल या शासक भी इस शक्ति को साझा करते हैं, तो यह भारत की संघवाद और संप्रभुता पर आघात करेगा। जवाब में, एक सदस्य ने प्रस्ताव के खिलाफ तर्क दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल क्षमादान मामलों पर निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होंगे क्योंकि उन्हें 'बेहतर जानकारी' होगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति के रूप में राज्यपाल विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इससे उनके द्वारा क्षमादान शक्ति के प्रयोग पर नियंत्रण रहेगा।

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने इस मसौदा अनुच्छेद के सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट किया। संघीय कानूनों के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी और राज्य कानूनों के विरुद्ध किए गए अपराधों के लिए राज्यपाल के पास होगी। हालांकि, मृत्युदंड के संबंध में, दोनों के पास क्षमादान की शक्ति होगी। खंड 3 को हटाने के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए अध्यक्ष ने बताया कि मसौदा अनुच्छेद में मौजूदा प्रथा को लागू किया गया है। गृह मंत्री की सलाह पर राज्यपाल पहले क्षमादान याचिकाओं पर निर्णय लेंगे। उसके बाद केवल अस्वीकृत याचिकाएं ही राष्ट्रपति के पास जाएंगी।

सभा ने 29 दिसंबर 1948 को बिना किसी संशोधन के मसौदा अनुच्छेद को अपना लिया। मसौदा अनुच्छेद को 17 अक्टूबर 1949 को चर्चा के लिए पुनः खोला गया और एक छोटे से संशोधन के साथ इसे अपना लिया गया।

 संस्करण 1 

 अनुच्छेद 59, भारतीय संविधान का प्रारूप 1948 
(1) राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति की सजा को क्षमा, विलंब, राहत या छूट देने अथवा उसकी सजा को निलंबित, माफ या लघुकृत करने की शक्ति होगी-

(क) उन सभी मामलों में जहां सजा या दंडादेश सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो;

(ख) उन सभी मामलों में जहां दंड या सजा किसी ऐसे विषय से संबंधित किसी कानून के अधीन अपराध के लिए है जिसके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है, और उस राज्य के विधानमंडल को जिसमें अपराध किया गया है, शक्ति नहीं है:

(ग) उन सभी मामलों में जहां सजा मृत्युदंड की हो।

(2) इस अनुच्छेद के खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात भारत के सशस्त्र बलों के किसी अधिकारी को सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश को निलंबित करने, माफ करने या लघुकृत करने की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(3) इस अनुच्छेद के खंड (1) के उपखंड (ग) की कोई बात राज्य के राज्यपाल या शासक द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रयोक्तव्य मृत्यु दण्डादेश को निलम्बित करने, माफ करने या लघुकृत करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

 संस्करण 2 

 अनुच्छेद 72, भारतीय संविधान 1950 
(1) राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति की सजा को क्षमा, विलंब, राहत या छूट देने अथवा उसकी सजा को निलंबित, माफ या लघुकृत करने की शक्ति होगी—

(क) उन सभी मामलों में जहां सजा या दंडादेश सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो;

(ख) उन सभी मामलों में जहां दंड या सजा किसी ऐसे विषय से संबंधित किसी कानून के विरुद्ध अपराध के लिए है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति लागू होती है;

(ग) उन सभी मामलों में जहां दण्डादेश मृत्यु दण्ड का हो।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी अधिकारी को सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश को निलंबित करने, माफ करने या लघुकृत करने की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (ग) की कोई बात किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रयोक्तव्य मृत्यु दण्डादेश को निलम्बित करने, माफ करने या लघुकरण करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

 मूल पाठ 
(1) राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति की सजा को क्षमा, विलंब, राहत या छूट देने अथवा उसकी सजा को निलंबित, माफ या लघुकृत करने की शक्ति होगी—
(क) उन सभी मामलों में जहां सजा या दंडादेश सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो;

(ख) उन सभी मामलों में जहां दंड या सजा किसी ऐसे विषय से संबंधित किसी कानून के विरुद्ध अपराध के लिए है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति लागू होती है;

(ग) उन सभी मामलों में जहां दण्डादेश मृत्यु दण्ड का हो।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी अधिकारी को सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश को निलंबित करने, माफ करने या लघुकृत करने की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (ग) की कोई बात किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रयोक्तव्य मृत्यु दण्डादेश को निलम्बित करने, माफ करने या लघुकृत करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।
(1) The President shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence—
(a) in all cases where the punishment or sentence is by a Court Martial;

(b) in all cases where the punishment or sentence is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends;

(c) in all cases where the sentence is a sentence of death.

(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the power conferred by law on any officer of the Armed Forces of the Union to suspend, remit or commute a sentence passed by a Court Martial.

(3) Nothing in sub-clause (c) of clause (1) shall affect the power to suspend, remit or commute a sentence of death exercisable by the Governor of a State under any law for the time being in force.

 सन्दर्भ 

 टिप्पणी 

 बाहरी कड़ियाँ 

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