बिहार राज्य चुनाव आयोग

बिहार राज्य चुनाव आयोग भारत के बिहार राज्य में स्वतंत्र, न्यायपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए गठित एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है। अनुच्छेद ३२४ के प्रावधानों के साथ भारत का संविधान चुनाव आयोग की शक्तियों के निर्माण और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। बिहार राज्य चुनाव आयोग नगरपालिकाओं, नगर निगमों, पंचायतों और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य शहरी स्थानीय निकाय के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। बिहार राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल करते हैं।

 इतिहास और प्रशासन 
बिहार राज्य चुनाव आयोग का गठन भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियों के अनुसार किया गया था जिसका गठन १९५० में राज्य स्तर के चुनावों की निगरानी के लिए किया गया था। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पद की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए बताए गए आधार और तरीके से ही हटाया जा सकता है।

बिहार राज्य चुनाव आयोग ने नवंबर २०२१ के दौरान आयोजित पंचायत चुनावों में मतदाता पहचान की बायोमेट्रिक प्रणाली को अपनाया।

बिहार राज्य चुनाव आयोग ने नवंबर २०२१ में हुए पंचायत चुनावों के लिए वोटों की गिनती को स्वचालित करने के लिए स्टाक़ू नाम के कृत्रिम बुद्धि कार्यान्वयन सक्षमकर्ता का प्रयोग किया था।

 शक्तियाँ एवं ज़िम्मेदारियाँ 
बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार हैः

 राज्य में नगर निगमों निर्वाचन कराने के लिए दिशा-निर्देशों वाली अधिसूचना जारी करना
 राज्य में नगर निगमों के लिए चुनाव कराना
 राज्य में नगर पंचायतों के लिए चुनाव कराने के लिए दिशा-निर्देशों वाली अधिसूचना जारी करना
 राज्य में नगर पंचायतों के लिए चुनाव कराना
 राज्य में नगर निगमों निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना
 राज्य में नगरपालिका पंचायतों के लिए चुनाव कराना
 स्थानीय निकायों के चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पालन करना
 नए परिवर्धन के साथ मतदाता सूची को अद्यतन करना
 मतदाता सूची को हटाने के साथ अद्यतन करना, यदि कोई हो
 राज्य में नगर निगमों के लिए हुए चुनावों के परिणामों की घोषणा करना
 राज्य में नगरपालिका पंचायतों के लिए हुए चुनावों के परिणामों की घोषणा करना

 रचना 
बिहार राज्य निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचक अधिकारी और उतने ही सदस्य और कर्मचारी होते हैं जो संबंधित राज्य सरकारों के अधिनियमों द्वारा आवश्यक होते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं जो किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के संगठन में पद या पद नहीं रखते हैं।

श्री दीपक प्रसाद, सेवानिवृत्त आईएएस, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं।

 संवैधानिक आवश्यकताएँ 
बिहार राज्य चुनाव आयोग का गठन ७३वीं और ७४वीं घोषणा के साथ संविधान में संशोधन के बाद किया गया था। राज्य चुनाव आयोगों का गठन संविधान के अनुच्छेद २४३के के अनुसार किया गया था जो अनुच्छेद ३२४ के तहत भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के समान था।

 यह भी देखें 

 भारत निर्वाचन आयोग

 संदर्भ 

 बाहरी लिंक 

 आधिकारिक वेबसाइट
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