अनुच्छेद 48 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 48 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है जो राज्य के नीति निदेशक तत्त्व के सिद्धांत का वर्णन करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 राज्य को गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और खेती के काम आने वाले जानवरों के हत्या को प्रतिबंधित करने के प्रयास करने का निर्देश देता है। यह आगे कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तौर- तरीकों से संगठित करने का भी उल्लेख करता है।

 पृष्ठभूमि 
24 नवंबर 1948 को, संविधानसभा के एक सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद 38-अ (अनुच्छेद 48) पेश किया जो कि मसौदा संविधान 1948 का हिस्सा नहीं था। यह अनुच्छेद राज्य को अर्थव्यवस्था के कृषि और पशुपालन क्षेत्रों को विकसित करने और कुछ प्रकार के मवेशियों के वध को प्रतिबंधित करने का निर्देश देता है।

संविधानसभा में बहस के दौरान, धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ, जिसमें अधिकांश हिंदू सदस्यों ने प्रावधान का समर्थन किया और अधिकांश मुस्लिम सदस्य अनिच्छुक थे। सदस्यों ने मसौदा अनुच्छेद का समर्थन करने के लिए दो प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए: धार्मिक और आर्थिक। उन्होंने तर्क दिया कि गायों और सामान्य रूप से मवेशियों का हिंदू धर्म और संस्कृति में एक विशेष स्थान है, और उनका कत्ल हिंदू धर्म पर हमला है। उन्होंने यह भी कहा कि मवेशी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे खाद और दूध जैसे मूल्यवान सामान प्रदान करते हैं।

मसौदा अनुच्छेद ने 'उपयोगी' मवेशियों के कत्ल को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था, लेकिन कुछ सदस्यों ने तर्क दिया कि यहां तक कि गैर-उपयोगी मवेशियों को भी संरक्षित किया जाना चाहिए, और उन्होंने भेद को खारिज कर दिया। मुस्लिम सदस्यों को मसौदा अनुच्छेद के समर्थन में रखे गए आर्थिक कारणों पर संदेह था, क्योंकि उन्होंने सदस्यों पर सच्चे तर्क को छिपाने का आरोप लगाया था, जो हिंदू धार्मिक भावना की रक्षा करना था।

इसके अलावा, एक मुस्लिम सदस्य ने बताया कि कई मृतपाय मवेशी अर्थव्यवस्था पर बोझ हैं, और उन्हें मारना आर्थिक रूप से उचित होगा। इसके बावजूद, मसौदा अनुच्छेद को संविधानसभा द्वारा अपनाया गया और एक समझौते के रूप में, कानूनी रूप से लागू करने योग्य निर्देशक सिद्धांतों में रखा गया।

एक साल बाद, 14 नवंबर 1949 को, मसौदा अनुच्छेद पर फिर से चर्चा हुई। एक सदस्य ने कहा कि संशोधित संविधान में अनुच्छेद 24 नवंबर 1948 को संविधानसभा द्वारा अपनाए गए अनुच्छेद से अलग था। उन्होंने संविधानसभा की मंजूरी के बिना मसौदा समिति पर अनुच्छेद को बदलने और कमजोर करने का आरोप लगाया।

एक और संक्षिप्त बहस और चर्चा के बाद, संविधानसभा ने संशोधन को स्वीकार कर लिया और अंतिम रूप से उस संस्करण पर सहमति व्यक्त की जो अब भारत के संविधान का हिस्सा है।

 मूल पाठ 

केंद्र|फ़्रेमहीन|275x275पिक्सेल|भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48

केंद्र|अंगूठाकार|268x268पिक्सेल|भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 48 अंग्रेजी में

 उद्देश्य 
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत के मूल निवासी मवेशियों की एक प्रजाति बोस इंडिकस की रक्षा के लिए बनाया गया है। यह लेख कुछ धार्मिक समूहों की मांगों के जवाब में तैयार किया गया था जो मवेशी कत्ल को रोकने की मांग कर रहे थे। सरकार ने मवेशियों की भलाई सुनिश्चित करने और भारत के मवेशी संसाधनों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 48 लागू किया।

 अनुच्छेद के खिलाफ याचिका 
कसाई, चर्मकार, गट व्यापारी, इलाज करने वाले और पशु व्यापारियों के एक समूह ने अनुच्छेद 48 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। उन्होंने अनुच्छेद 19(1)(ग) में उल्लिखित मौलिक अधिकारों और अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर याचिकाएं दायर कीं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 48 इन अधिकारों का उल्लंघन करता है।

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

 https://www.surveyofindia.gov.in/documents/coi-hindi.pdf

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद