अब्दुल जलील चौधरी

अब्दुल जलील चौधरी बदरपुरी (19 दिसम्बर 1989) एक बंगाली आलिम, शिक्षक और राजनीतिज्ञ थे। वह सिलहट में हुसैन अहमद मदनी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक थे। वह बंगाल का विभाजन (1947) के बाद बदरपुर, करीमगंज, में बस गए और कई बार असम विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। बदरपुरी ने पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक विकास को कवर करते हुए कई योगदान दिए हैं, और बराक घाटी के बंगाली भाषा आंदोलन में भाग लिया था।

 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा 
अब्दुल जलील चौधरी का जन्म सिलहट जिला के तुरुकखोला गाँव में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता मुहम्मद असग़र चौधरी थे और उनकी माँ शम्सुन्निसा चौधरानी थीं।  शुरू में उन्हें स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेने से पहले अपने शुरुआती वर्षों में घर पर पढ़ाया।

इसके बाद उन्होंने दाउदपुर के स्थानीय मदरसा में और बाद में सिलहट सरकारी आलिया मदरसा में अध्ययन किया, जहाँ उन्होंने 1940 में अपनी मम्ताज़ुल मुह़द्दिसीन उत्तीर्ण की। वे मदरसे के छात्रसंघ के सामान्य पर्यवेक्षक भी थे और उन्होंने उस उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था जिसके लिए उन्हें कभी जेल जाना पड़ा था

इसके बाद वह सहारनपुर के दारुल उलूम देवबन्द संस्थान में अध्ययन करने के लिए हिंदुस्तान चले गए। उन्हें 1942 में हदीस संकाय से स्नातक होना था, लेकिन एक छात्र नेता के रूप में हुसैन अहमद मदनी के विद्रोहों में भाग लेने के परिणामस्वरूप, एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1952 में, उन्होंने अंततः हदीस अध्ययन में देवबंद से स्नातक किया। उनके शिक्षकों में हुसैन अहमद मदनी, शब्बीर अहमद उस्मानी, इज़ाज़ अली अमरोही, मुहम्मद शफी देवबन्दी और मुहम्मद इदरीस कांधलवी शामिल थे।

 करियर 
चौधरी का कार्यकाल सिलहट सरकारी उच्च विद्यालय में फारसी भाषा के शिक्षक के रूप में शुरू हुआ। दो साल बाद, उन्हें यशोहर आलिया मदरसा का प्राचार्य और फिर सिलहट में फूलबाड़ी के अजीरिया आलिया मदरसा में एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

चौधरी की सक्रियता उनके छात्र जीवन में शुरू हुई, और वे भारत के विभाजन का विरोध करते हुए ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता की मांग करने वाले जमीयत उलेमा-ए-हिन्द से जुड़े थे। उनके जीवनीकारों ने उल्लेख किया है कि मुस्लिम लीग के राजनेताओं ने उनके और अन्य प्रभावशाली जमीयत समर्थकों के खिलाफ साजिश रची, और इस प्रकार चौधरी ने असम में जमीयत के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे उन्हें भारतीय अधिराज्य में स्थानांतरित करने में मदद करें। असम जमीयत के राजनेताओं ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री गोपीनाथ बड़दलै से उनकी नागरिकता मांगी, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से चौधरी को असम आने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र भेजा था। सितंबर 1947 में जैसे ही चौधरी को पत्र मिला, वह अपने माता-पिता, भाई-बहनों और जीवनसाथी को छोड़कर करीमगंज के अलाक़ुलीपुर गांव में बस गए।

अक्टूबर 1947 में, चौधरी को देवराइल सीनियर मदरसा के संस्थापक शाह याक़ूब बदरपुरी के निर्देश पर इसका प्राचार्य नियुक्त किया गया था। उनके कार्यकाल के दौरान, मदरसे को देवबन्दी मानकों पर फिर से तैयार किया गया और 1948 में असम सरकार से आधिकारिक मान्यता प्राप्त की गई। हदीस अध्ययन विभाग का उद्घाटन 24 फरवरी 1954 को हुसैन अहमद मदनी द्वारा किया गया था, और चौधरी ने अपनी मृत्यु तक इस विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किया। वह पूर्वोत्तर भारत के इमारत-ए-शरीया और समग्र विकास के लिए  मुस्लिम धार्मिक संगठन नद्वतुत तामीर के संस्थापक भी थे।

 राजनीतिक करियर 
1951 में, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और कुल 27 वर्षों तक असम विधान सभा के निर्वाचित सदस्य रहे। प्रारंभ में बदरपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए, उन्होंने अल्गापुर निर्वाचन क्षेत्र में अपना अंतिम कार्यकाल पूरा किया। 1961 में बराक घाटी के बंगाली भाषा आंदोलन के दौरान, उन्होंने सार्वजनिक रूप से आंदोलन की वकालत की, इसे सभी बंगालियों के लिए एक दायित्व माना।

 निजी जीवन 
चौधरी ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया क्योंकि वह 1947 में भारत के विभाजन के बाद उनके साथ असम जाने को तैयार नहीं थी।

 संदर्भ 

श्रेणी:१९८९ में निधन
श्रेणी:1925 में जन्मे लोग