अनुच्छेद 161 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 161 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति का वर्णन करता है। अनुच्छेद 161, राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख करता है। इसमें राज्यपाल की क्षमा, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्तियों पर चर्चा की गई है।इस अनुच्छेद के मुताबिक, किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करने, राहत देने या कम करने या सज़ा को निलंबित करने या कम करने की शक्ति होती है।

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 141 (अनुच्छेद 161) पर 1 जून 1949 और 17 अक्टूबर 1949 को बहस हुई । यह राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित था।

मसौदा अनुच्छेद को शुरू में 1 जून 1949 को बिना किसी बहस के अपनाया गया था।

इसके बाद अन्य अनुच्छेदों को लेकर हुई बहस के आलोक में मसौदा समिति के एक सदस्य ने निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव रखा : "कि अनुच्छेद 141 में जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है' शब्दों के स्थान पर 'जिस तक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है' शब्द रखे जाएँ।"

सभा ने बिना बहस के संशोधन स्वीकार कर लिया। संशोधित मसौदा अनुच्छेद 17 अक्टूबर 1949 को अपनाया गया था।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद