अनुच्छेद 351 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 351 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 17 में शामिल है और संघ की राजभाषा के विशेष निदेश का वर्णन करता है। यह अनुच्छेद हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को सुनिश्चित करता है और साथ ही इस उद्देश्य हेतु संघ या राष्ट्रीय सरकार के कर्तव्यों को भी व्याख्यायित करता है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंदी भारत के विविध सांस्कृतिक तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसमें हिंदी की विशिष्ट विशेषताओं हिंदुस्तानी जैसी अन्य भारतीय भाषाओं और भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में उपयोग किए जाने वाले रूपों, शैली और अभिव्यक्तियों को बदले बिना आत्मसात करने का निर्देश दिया गया है। इस अनुच्छेद में यह भी वर्णित है कि संघ को संस्कृत पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ-साथ जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ अन्य भाषाओं की शब्दावली का उपयोग करके हिंदी को समृद्ध करने का प्रयास करना चाहिए।

 पृष्ठभूमि 
संविधान सभा के एक सदस्य ने 12 सितंबर 1949 को मसौदा 351 पेश किया जिसमें  हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने, अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में इसे विकसित करने और इसके संवर्धन को सुनिश्चित करने का प्रावधान दिया गया। संविधान सभा के एक सदस्य का मानना था कि हिंदी के विकास के साथ-साथ भारत की प्रांतीय भाषाओं का विकास भी होना चाहिए। हालांकि संविधान सभा के एक अन्य सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद की इस बात का खंडन किया कि हिंदी को विकास की आवश्यकता है। एक तीसरे सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को विशेषाधिकार देने की बात की लेकिन इस प्रक्रिया में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के हाशिए पर चले जाने का भय था जिसके बाद 14 सितंबर 1949 को बिना किसी संशोधन के मसौदा 351 को अपना लिया गया।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद