जन सेवा केंद्र

नई दिल्ली, भारतसेवाकृत क्षेत्रभारत का अधिकांश क्षेत्रप्रमुख लोगसंजय कुमार राकेश (प्रबंध निदेशक),
डॉ. दिनेश कुमार त्यागी (सीईओ)वेबसाइटcsc.gov.in
जन सेवा केंद्र ग्रामीण और दूरदराज के स्थानों पर भारत सरकार की ई-सेवाएँ पहुँचाने के लिए भौतिक सुविधाएँ हैं जहाँ कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता कम या ज्यादातर अनुपस्थित है। वे एक ही भौगोलिक स्थान पर कई लेनदेन के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहु-सेवा-एकल-बिंदु मॉडल हैं। 

जन सेवा केंद्र देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को बी2सी सेवाओं के अलावा आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय, शिक्षा और कृषि सेवाओं की डिलीवरी के लिए पहुँच बिंदु हैं। यह देश की क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए एक अखिल भारतीय नेटवर्क है, जो सामाजिक, वित्तीय और डिजिटल रूप से समावेशी समाज के सरकार के लक्ष्य को पूरा करता है। 

 उद्देश्य 
आधिकारिक तौर पर, सीएससी के उद्देश्य निम्नानुसार बताए गए हैं: 

 जानकारी हासिल करो : सभी दूरदराज/ग्रामीण नागरिक
 सार्वजनिक सेवाओं का वितरण – G2C और B2C
 समावेशी विकास के लिए सामाजिक रूप से वंचित लोगों के ग्रामीण सशक्तिकरण हेतु आईसीटी
 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा / कौशल उन्नयन तक पहुँच
 लागत प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच
 परिवर्तन एजेंट के रूप में सीएससी - ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना, सामुदायिक भागीदारी को सक्षम बनाना और सामाजिक सुधार के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रभावित करना 

एक सहयोगी ढाँचे के माध्यम से, जन सेवा केंद्र का उद्देश्य तेजी से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए लाभ कमाने और सामाजिक सेवाओं के दोहरे लक्ष्यों को एक स्थायी व्यवसाय मॉडल में एकीकृत करना है।

 कार्य 
सीएससी में निम्नलिखित प्रकार की सेवाएँ प्रदान किए जाने की व्यव्स्था है: 
अंगूठाकार|कॉमन सर्विस सेंटर नेल्लई कम्प्यूटर्स द्वारा तिरुनेलवेली में किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित करने वाला बोर्ड।

 जी2सी संचार - स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, मानव संसाधन विकास, रोजगार, मौलिक अधिकार, आपदा चेतावनी, आरटीआई आदि सहित सभी जी2सी (सरकार से उपभोक्ता) संचार।
 सूचना प्रसार - इंटरैक्टिव कियोस्क, आवाज और स्थानीय भाषा इंटरफेस, जिसमें वेब ब्राउज़िंग भी शामिल है
 एजुटेनमेंट - समूह बातचीत, मनोरंजन, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के लिए बहु-कार्यात्मक स्थान सहित
 ई-गवर्नेंस और ई-सेवाएँ - बाजार ( ई-कृषि ) संबंधी जानकारी, बैंकिंग, बीमा, यात्रा, डाक, सरकारी सेवाओं के लिए अनुरोध हेतु ई-फॉर्म आदि जैसे लेन-देन।
 सी2जी कियोस्क - शिकायतें, अनुरोध और सुझाव।
 वित्तीय समावेशन - नरेगा आदि के लिए भुगतान।
 स्वास्थ्य सेवा - सीएससी की विस्तारित कार्यक्षमताओं के भाग के रूप में टेलीमेडिसिन और दूरस्थ स्वास्थ्य शिविरों की भी परिकल्पना की गई है।
 कृषि
 ग्रामीण बीपीओ
 आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग
 ऑनलाइन बिल भुगतान
 टेलीलॉ

 जन सेवा केंद्र (सीएससी) 2.0 योजना 
सीएससी योजना के मूल्याँकन के आधार पर, सरकार ने देश भर के सभी ग्राम पंचायतों तक सीएससी की पहुँच का विस्तार करने के लिए 2015 में सीएससी 2.0 योजना शुरू की। सीएससी 2.0 योजना के अंतर्गत, 2019 तक देश भर की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में कम से कम एक सीएससी स्थापित की जाएगी। मौजूदा योजना के तहत कार्यरत सीएससी को भी मजबूत किया जाएगा और देश भर में अतिरिक्त 1.5 लाख सीएससी के साथ एकीकृत किया जाएगा। सीएससी 2.0 योजना एक सार्वभौमिक प्रौद्योगिकी मंच के माध्यम से सेवा वितरण को समेकित करेगी, जिससे ई-सेवाएँ, विशेष रूप से जी2सी सेवाएँ देश में कहीं भी नागरिकों के लिए सुलभ हो जाएंगी। सीएससी योजना के तहत विकसित सीएससी ग्रामीण ईस्टोर ऐप MiGrocer द्वारा संचालित है। 

सीएससी 2.3 योजना की मुख्य विशेषताएं

 ग्राम पंचायतों में 2.5 लाख सीएससी का आत्मनिर्भर नेटवर्क
 एकल वितरण प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-सेवाओं का विशाल गुलदस्ता
 सेवाओं का मानकीकरण और हितधारकों की क्षमता निर्माण
 स्थानीयकृत सहायता डेस्क समर्थन
 अधिकतम कमीशन साझेदारी के माध्यम से वीएलई की स्थिरता
 वीएलई के रूप में अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करना

 परियोजना 
सीएससी के परियोजना घटकों में मुख्य रूप से सामग्री और सेवाएँ, प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण और व्यवसाय मॉडल शामिल हैं। 

आवश्यक सीएससी अवसंरचना:

 100-150 वर्ग मीटर का कमरा/भवन। फीट.
 5 घंटे की बैटरी बैक-अप के साथ यूपीएस के साथ दो पीसी या पोर्टेबल जनरेटर सेट।
 विंडोज 7 या उससे ऊपर के लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पीसी।
 दो प्रिंटर. (इंकजेट+लेजर)
 RAM की न्यूनतम भण्डारण क्षमता 2 GB हो
 कम से कम 250 जीबी की हार्ड डिस्क ड्राइव
 डिजिटल कैमरा/वेब कैम
 वायर्ड/वायरलेस/वी-सैट कनेक्टिविटी
 बैंकिंग सेवाओं के लिए बायोमेट्रिक/आईआरआईएस प्रमाणीकरण स्कैनर।
 सीडी/डीवीडी ड्राइव
 यूपीएस एकीकरण  

 यह भी देखें 

 डिजिटल इंडिया
 भारत पोर्टल
 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

 संदर्भ 

 बाहरी लिंक 

श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ