छात्र-जनता की विद्रोह

छात्र-जनता की विद्रोह या जुलाई क्रांति बांग्लादेश में कोटा सुधार आंदोलन 2024 और असहयोग आंदोलन 2024 के संयुक्त आंदोलन को संदर्भित करता है।[1] कोटा सुधार आंदोलन 5 जून 2024 को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय विभाग द्वारा 4 अक्टूबर 2018 को बांग्लादेश सरकार द्वारा जारी परिपत्र को अवैध घोषित करने के बाद फिर से शुरू हुआ, जो तब से असहयोग आंदोलन में बदल गया जब तत्कालीन शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार ने दमन को निपटाना शुरू कर दिया था। बांग्लादेश एक संवैधानिक संकट में आ गया जब बड़े पैमाने पर तख्तापलट ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देने और भारत भागने के लिए मजबूर कर दिया, और तीन के बाद मुहम्मद यूनुस के साथ एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया।
 सन्दर्भ