अनुच्छेद 150 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 150 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप का वर्णन करता है। 

अनुच्छेद 150 के तहत निर्धारित खातों का स्वरूप कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है:

 पारदर्शिता: खातों का निर्धारित स्वरूप संघ और राज्यों के वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह जनता और अन्य हितधारकों को सार्वजनिक धन के प्रवाह और बहिर्वाह के संबंध में विश्वसनीय और सटीक जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
 जवाबदेही: निर्धारित प्रपत्र में खाते बनाए रखकर, संघ और राज्यों को सार्वजनिक धन के उपयोग के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। निर्धारित फॉर्म वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक मानकीकृत ढाँचा प्रदान करता है, जिससे धन के उपयोग को ट्रैक करना और सत्यापित करना आसान हो जाता है।
 तुलना: खातों के रूप में एकरूपता विभिन्न संस्थाओं में वित्तीय डेटा की आसान तुलना की अनुमति देती है। यह वित्तीय प्रदर्शन के विश्लेषण और उन क्षेत्रों की पहचान की सुविधा प्रदान करता है जिनमें सुधार या सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।
 ऑडिट और निरीक्षण: खातों का निर्धारित स्वरूप सीएजी को अपने ऑडिट और निरीक्षण कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाता है। यह सीएजी को वित्तीय रिकॉर्ड की जाँच करने, अनियमितताओं या विसंगतियों की पहचान करने और संघ और राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर रिपोर्ट करने के लिए एक संरचित ढाँचा प्रदान करता है।

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 126 (अनुच्छेद 150) पर 30 मई 1949 को बहस हुई। इसने महालेखा परीक्षक को भारत सरकार द्वारा रखे गए खातों के स्वरूप के लिए नियम निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया।

मसौदा अनुच्छेद को बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया और 30 मई 1949 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया । इसे बाद में संविधान (42वाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया और संविधान (44वाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित किया गया ।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद