अनुच्छेद 27 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 27 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर या शुल्क देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. यह अनुच्छेद राज्य को किसी धर्म का दूसरे धर्म के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है. यह केवल कर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, न कि शुल्क लगाने पर.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 21 (अनुच्छेद 27) पर 7 दिसंबर 1948 को बहस हुई । इसने राज्य को किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए धन जुटाने के लिए कर लगाने से रोक दिया।

अनुच्छेद के अर्थ को लेकर विधानसभा में कुछ भ्रम था। ऐसा लगता है कि कुछ सदस्यों ने अनुच्छेद की गलत व्याख्या की है कि धार्मिक संपत्ति कर योग्य नहीं है। इस गलत समझ के तहत काम करते हुए, एक सदस्य ने तर्क दिया कि धार्मिक संपत्ति को अन्य प्रकार की संपत्ति के बराबर माना जाना चाहिए और कर योग्य होना चाहिए। एक अन्य सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद का सही अर्थ स्पष्ट करने के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने बताया कि भारतीय इतिहास में, राजा अक्सर एक विशेष धर्म का समर्थन करने के लिए एक विशेष कर एकत्र करते थे; सार्वजनिक कर के पैसे के इस प्रयोग का धर्मनिरपेक्ष भारत में कोई स्थान नहीं था। इसलिए, ये सभी संशोधन खारिज कर दिए गए ।

मसौदा अनुच्छेद को 7 दिसंबर 1948 को बिना संशोधन के अपनाया गया था।

बाद में, मसौदा समिति द्वारा मसौदा अनुच्छेद में कुछ दिखावटी संशोधन किये गये।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद