अनुच्छेद 322 (भारत का संविधान)

भारत के संविधान के  भाग 14 में अनुच्छेद 322 को रखा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 322  का मुख्य विषय " लोक सेवा आयोगों के व्यय " है। अनुच्छेद 322 से यह  स्पष्ट होता है कि लोक सेवा आयोगों के व्यय का संचित निधि पर भारित होना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सेवा के पदाधिकारियों को उचित वेतन और सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसमें संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में विवरण है।

 पृष्ठभूमि 
 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 322 के तहत, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) या राज्य लोक सेवा आयोग  के व्यय भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।
 यह व्यय संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, और पेंशन संबंधित होता है।
 इस अनुच्छेद में संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय का स्रोत क्रमशः भारत या राज्य के राजस्व पर लगाया जाएगा।
 यह उनकी समृद्धि और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने कार्यों में निष्ठापूर्वक लगे रह सकें।
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

भारतीय संविधान के भाग-14 में लोक सेवा आयोग के गठन के विवरण हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार के लोकसेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। यह आयोग राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है और संघ के लिए लोक सेवा परीक्षाएं आयोजित करता है।

राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315-323 में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का विवरण दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के लोकसेवा के पदों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है।
यह आयोग राज्य स्तर पर काम करता है और राज्य के लिए लोक सेवा परीक्षाएं आयोजित करता है।

 मूल पाठ 

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
श्रेणी:स्वतंत्र भारत का इतिहास