अनुच्छेद 1 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 1 भारत के संविधान के भाग 1 में शामिल पहला अनुच्छेद है जो संघ और उसके राज्य-क्षेत्र से संबंधित सूचना देता है। इस अनुच्छेद में ही भारत के नाम का उल्लेख है।

पृष्ठभूमि
13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विधान-परिषद् में भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा था कि, "यह विधान-परिषद्‌ भारतवर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गम्भीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिए एक विधान बनाया जाये जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो आज ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के अन्तर्गत तथा इनके बाहर भी हैं और जो आगे स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हों।"
भारतीय विधान-परिषद् में वाद-विवाद के बाद भारत को सुचिंतित रूप में संघ कहा गया परिसंघ नहीं। भीमराव अंबेडकर ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि यद्यपि भारत एक परिसंघ है किंतु यह परिसंघ राज्यों के साथ अनुबंध का परिणाम नहीं है। अंबेडकर की चिंता नेहरू के प्रस्ताव में निहित प्रांतों की गुटबंदी की संभावना को लेकर थी। इसीलिए सुनिश्चित किया कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। परिसंघ नष्ट नहीं किया जा सकता इसीलिए वह संघ है। प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में बाँटा जा सकता है किंतु देश एक अखंड इकाई होगा।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
श्रेणी:स्वतंत्र भारत का इतिहास