अनुच्छेद 26 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 26 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26, नागरिकों को उनके धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आज़ादी देता है. यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, और स्वास्थ्य के अधीन है.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 20 (अनुच्छेद 26) पर 7 दिसंबर 1948 को बहस हुई । इसने धार्मिक संप्रदायों और वर्गों को उनके धार्मिक मामलों, संस्थानों और संपत्ति पर स्वतंत्रता दी।

प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने इस अधिकार को ' सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य ' का विषय बनाने का प्रस्ताव रखा । उन्होंने कहा कि इसी तरह के प्रतिबंध अन्य मौलिक अधिकारों पर भी लागू होते हैं और यदि आवश्यक हो तो राज्य के पास धार्मिक संस्थानों और उनके मामलों को विनियमित करने की क्षमता होनी चाहिए। इसे बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया.

एक सदस्य ने खंड (ए) में ' धर्मार्थ ' शब्द पर आपत्ति जताई । उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक संप्रदायों को केवल अपने स्वयं के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए धर्मार्थ संस्थानों को बनाए रखने की अनुमति देना संविधान में भाईचारे और एकल राष्ट्रीयता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

कई अन्य संशोधन प्रस्तावित किये गये और बिना बहस के खारिज कर दिये गये। संशोधित मसौदा अनुच्छेद उसी दिन, यानी 7 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद