अनुच्छेद 32 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और जिसमें प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। यह अधिकार व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से कानूनी उपचार लेने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करना है। यह अनुच्छेद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होने की स्थिति में राहत देने से इनकार कर सकता है. भारतीय संविधान के जनक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को "भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा" कहा था। उनका मानना था कि संविधान के विभिन्न प्रावधानों में से अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की बहसों में उन्होंने इसे संविधान की "हृदय और आत्मा" कहा, जिसके बिना संविधान अर्थहीन होगा। 

 पृष्ठभूमि 
संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1948 को बहस के लिए मसौदा अनुच्छेद 25 को अपनाया। मसौदा अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संवैधानिक उपचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद के महत्व के बारे में विधानसभा एकमत थी। सदस्यों ने प्रावधान का उल्लेख ऐसे शब्दों में किया जिसमें  सर्वोच्च धारा  और  संविधान की आत्मा... और हृदय  शामिल थे। हालाँकि, कुछ संशोधन पेश किये गये। एक सदस्य प्रावधान में विशिष्ट रिट का उल्लेख हटाना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि इससे न्यायाधीशों पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि वे भविष्य में नई रिट विकसित नहीं कर पाएँगे। एक अन्य सदस्य खंड 4 से नाखुश थे जो आपातकाल के दौरान मसौदा अनुच्छेद को निलंबित करने की अनुमति देता था जिसे उन्होंने  खतरनाक स्थिति  करार दिया।

यह स्पष्ट किया गया कि प्रावधान में उल्लिखित विशिष्ट रिट ग्रेट ब्रिटेन में बहुत लंबे समय से अस्तित्व में थे, उनका परीक्षण और परीक्षण किया गया है और अधिकांश वकील, न्यायाधीश और न्यायविद उनसे परिचित थे। आगे यह कहा गया कि मौजूदा रिट में सुधार करना लगभग असंभव था और इसलिए वास्तव में नई रिट उभरने की कोई संभावना नहीं थी। मसौदा अनुच्छेद के निलंबन के सवाल पर यह तर्क दिया गया कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित या सीमित करना उचित था क्योंकि राज्य का जीवन दाव पर था।

मसौदा अनुच्छेद को कुछ संशोधनों के साथ उसी दिन यानी 9 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद