अनुच्छेद 340 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 340 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 16 में शामिल है और पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का वर्णन करता है।

 पृष्ठभूमि 
16 जून 1949 को संविधान सभा में मसौदा अनुच्छेद 301 (अनुच्छेद 340) पर बहस हुई। इसने राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति दी।

एक सदस्य ने राष्ट्रपति के बजाय संसद पर कार्रवाई करने का दायित्व डालने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा। इसे एक अन्य सदस्य से कुछ समर्थन मिला, जिन्होंने तर्क दिया कि ' लोगों के पिछड़ेपन को दूर करने के तरीकों और साधनों पर विचार करना ' संसद का कर्तव्य था।

एक सदस्य ने चिंता व्यक्त की कि 'पिछड़ा वर्ग' शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि आयोग को उन समुदायों का निर्धारण करना चाहिए जो इस शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, प्रस्तावित किया गया कि मसौदा अनुच्छेद केवल उन समुदायों तक सीमित नहीं होना चाहिए जिन्हें संवैधानिक आरक्षण प्राप्त है।

मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित एक छोटे संशोधन को छोड़कर, सभी संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया। संशोधित मसौदा अनुच्छेद 16 जून 1949 को सदन द्वारा अपनाया गया था।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद