अनुच्छेद 157 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 157 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और देश के किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्त हेतु आवश्यक अर्हताओं का वर्णन करता है।

जैसा कि भारतीय संविधान में वर्णित है कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है जिस कारण यहाँ केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार की भी व्यवस्था की गई है और राज्य सरकार को अपनी कार्यपालिका भी दी गई है, जिसके मुख्यतः चार अंश है- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हताओं के बारे में बताता है, जिसके तहत उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण परंपराओं का भी वर्णन किया गया है, जैसे उम्मीदवार उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहाँ उसे नियुक्त किया गया हो ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके और जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तब राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक होता है कि वह राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करें ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

 पृष्ठभूमि 
संविधान सभा में मसौदा अनुच्छेद 157 पर 31 मई 1949 को चर्चा प्रारंभ हुई। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति के लिए दो शर्तों, पहला उम्मीदवार के लिए भारत की नागरिकता और दूसरा कम से कम 35 वर्ष की आयु रखने की माँग की। यह संशोधन बिना किसी बहस के स्वीकार कर लिया गया और 31 मई 1949 को ही उक्त मसौदा अनुच्छेद को अपना लिया गया।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद