पर्यटन मंत्रालय (भारत)

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की एक शाखा है, जो भारत में पर्यटन के विकास और प्रचार से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए सर्वोच्च निकाय है। यह भारतीय पर्यटन विभाग की सहायता करता है। इस मंत्रालय का प्रमुख भारत के पर्यटन मंत्री होते हैं, और वर्तमान में इस पद पर गजेन्द्र सिंह शेखावत हैं।

भारत ने लंदन में आयोजित वर्ल्ड टूरिज्म मार्ट 2011 में दो वैश्विक पुरस्कार जीतकर प्रमुखता हासिल की - वर्ल्ड्स लीडिंग डेस्टिनेशन और वर्ल्ड्स लीडिंग टूरिस्ट बोर्ड, अतुल्य भारत।

इतिहास

भारत में पर्यटन की संभावनाओं को सबसे पहले 1948 में एक पर्यटक यातायात समिति की स्थापना के साथ पहचाना गया, जो एक अस्थायी निकाय था, जिसका उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के तरीके सुझाना था। इसकी सिफारिशों के आधार पर, अगले वर्ष एक पर्यटक यातायात शाखा स्थापित की गई, जिसमें दिल्ली और मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए, और 1951 में कोलकाता और चेन्नई में भी कार्यालय खोले गए। 1 मार्च 1958 को सरकार के अधीन एक अलग पर्यटन विभाग का गठन किया गया, जो परिवहन और संचार मंत्रालय के दायरे में रखा गया। इस विभाग का नेतृत्व एक महानिदेशक द्वारा किया गया, जिसकी रैंक संयुक्त सचिव के बराबर थी। साथ ही, पर्यटन विकास परिषद, जो एक परामर्शदात्री निकाय थी, का गठन किया गया, और इसका नेतृत्व पर्यटन के प्रभारी मंत्री ने किया।

1961 में भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट के बाद, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम थी, सरकार ने वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के विभाग के तत्कालीन सचिव लक्ष्मी कांत झा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, ताकि इसके कारणों का पता लगाया जा सके और उनका विश्लेषण किया जा सके। इस समिति ने इसका कारण 1961 के भारत-चीन युद्ध के संदर्भ में चीनी आक्रमण को बताया। इसके बाद, समिति की सिफारिशों के अनुसार, वीजा नियमों को उदार बनाया गया, और भारत पर्यटन विकास निगम (ITDC) की स्थापना 1966 में पर्यटन विभाग की एक कार्यात्मक एजेंसी के रूप में की गई। इसके अलावा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अक्टूबर में एक सम्मेलन बुलाया, जिसके विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय का गठन हुआ। करन सिंह को इसका पहला मंत्री नियुक्त किया गया।

संस्कृत भाषा में अपने विद्वतापूर्ण ज्ञान और वक्तृत्व कला के बावजूद, सिंह प्रारंभिक वर्षों में पर्यटन को एक बढ़ते मार्ग पर नहीं ले जा सके, जिसका मुख्य कारण पर्यटन के प्रचार और बुनियादी ढांचे के लिए धन प्राप्त करने में विफलता थी। उन्होंने बाद में एयर इंडिया को भारत में पर्यटन के प्रचार में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। आगमन के लिए क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित किए गए और एयर इंडिया के प्रमुखों को भारत के विदेशी पर्यटक कार्यालयों के संचालन की देखरेख करने के अधिकार दिए गए; 'ऑपरेशन यूरोप' की शुरुआत यूरोपीय क्षेत्र के लिए की गई, जिसे बाद में अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया गया। एयर इंडिया की इस योजना को आगे बढ़ाने में विफलता, राजस्व में घाटा और "पर्यटक अधिकारियों के अहंकार की टकराहट" ने पर्यटन की वृद्धि में गिरावट का कारण बना। बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला, लेकिन जल्द ही इसे अन्य मंत्रियों के पक्ष में छोड़ दिया, जिन्होंने, जैसा कि सफल पर्यटन में प्रण नाथ सेठ ने लिखा, "महसूस किया कि पर्यटन पोर्टफोलियो एक अवनति है", क्योंकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इससे अलग कर दिया गया था। इस समय के दौरान, पर्यटन को वाणिज्य मंत्रालय के साथ जोड़ा गया, और बाद में वी. पी. सिंह के मंत्रालय में 1991 में इसे कृषि मंत्रालय के साथ जोड़ा गया, जब इसका नेतृत्व चौधरी देवी लाल कर रहे थे। उसी वर्ष इसे फिर से नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ जोड़ा गया, जिसका नेतृत्व माधवराव सिंधिया कर रहे थे, इससे पहले कि 1996 में देव गौड़ा सरकार ने इसे संसदीय मामलों के मंत्रालय के साथ जोड़ा। इसके बाद, जब जगमोहन के नेतृत्व में इसे संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलाया गया, तो 2002 में इसे फिर से अलग कर दिया गया और तब से एक स्वतंत्र पर्यटन मंत्रालय सक्रिय है।

इन्हें भी देखें
भारत पर्यटन विकास निगम
भारत की वीज़ा नीति
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (भारत)

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ