अनुच्छेद 6 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 6 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है और विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6, विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता से जुड़ा है. इस अनुच्छेद के मुताबिक, 19 जुलाई, 1949 से पहले भारत आए लोग, अपने माता-पिता या दादा-दादी में से किसी एक का जन्म भारत में होने पर, स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाएंगे 

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 5ए (अनुच्छेद 6) पर 10 , 11 और 12 अगस्त 1949 को बहस हुई । इसे मसौदा संविधान 1948 में शामिल नहीं किया गया था। इसमें विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता के सिद्धांत निर्धारित किए गए थे।

कुछ सदस्यों ने पहले खंड में ' नागरिक अशांति के कारण या ऐसी गड़बड़ी की आशंका के कारण ' जोड़ने का प्रस्ताव रखा। यह तर्क दिया गया कि इस वाक्यांश को शामिल करने से इस प्रावधान के पीछे का वास्तविक इरादा स्पष्ट और स्पष्ट हो जाएगा, जो नागरिक अशांति या उसके डर के मद्देनजर पाकिस्तान से प्रवासन को सुविधाजनक बनाना था।

एक अन्य सदस्य भारत में स्थायी रूप से निवास करने के इरादे और वंश को सही साबित करने के लिए साक्ष्य प्रदान करना अनिवार्य बनाना चाहते थे । उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय नागरिकता को एक महान विशेषाधिकार का मामला माना जाना चाहिए, न कि कोई सस्ता या आसान मामला।

मसौदा समिति के एक सदस्य ने विधानसभा को याद दिलाया कि इस अनुच्छेद में नागरिकता के बुनियादी सिद्धांतों को व्यवस्थित करने की मांग की गई थी, और इसका उद्देश्य ' राष्ट्रीयता कानून का कोड ' स्थापित करना नहीं था, जिसे संसद पर छोड़ा जाना था। एक सदस्य ने यहां तक ​​कहा कि भारतीय संविधान की तुलना में, किसी अन्य संविधान ने राष्ट्रीयता कानून के विभिन्न पहलुओं से व्यापक रूप से निपटने का प्रयास भी नहीं किया।

बहस के अंत में, कुछ सदस्यों ने स्वेच्छा से अपने संशोधन वापस ले लिए, जबकि अन्य संशोधन खारिज कर दिए गए। विधानसभा ने 12 अगस्त 1949 को मसौदा अनुच्छेद 5ए को अपनाया ।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद