डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (जिसे डीपीडीपी अधिनियम या डीपीडीपीए-2023 के रूप में भी जाना जाता है) भारत की संसद का एक अधिनियम है,जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को इस तरीके से प्रदान करना है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार को मान्यता देता है।

अधिकार और प्रावधान
 व्यक्तिगत डेटा तक पहुँचने का अधिकार
 डेटा को सुधारने और मिटाने का अधिकार
 सहमति रद्द करने का अधिकार
 डेटा से संबंधित नाबालिगों (18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों) की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान
 उल्लंघन के लिए न्यूनतम जुर्माना 50 करोड़ रुपये है
 डेटा संग्रहण से संबंधित नियम एवं शर्तें तथा जानकारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
 शिकायत निवारण का अधिकार
 डेटा प्रिंसिपल की ओर से अपने डेटा संबंधी अनुरोधों को प्रबंधित करने के लिए एक सहमति प्रबंधक को नामांकित करने का अधिकार (मृत्यु या अक्षमता के मामले में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति को नामांकित करने का अधिकार)
 अधिनियम ऐसे प्रसंस्करण की अनुमति नहीं देता है जो बच्चों की भलाई के लिए हानिकारक हो या जिसमें उनकी ट्रैकिंग, व्यवहार संबंधी निगरानी या लक्षित विज्ञापन शामिल हो।

सन्दर्भ


श्रेणी:भारत की संसद