अनुच्छेद 344 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 344 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 17 में शामिल है और राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344, राजभाषा पर आयोग और संसद की समिति से जुड़ा है. यह अनुच्छेद, संविधान के प्रारंभ से पांच साल और फिर दस साल बाद राष्ट्रपति को आयोग बनाने का अधिकार देता है. आयोग में एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में बताई गई भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे. राष्ट्रपति, आयोग को भेजे जाने वाले मामलों में से किसी एक पर भी आयोग को विचार करने का आदेश दे सकते हैं.अनुच्छेद 344 के तहत, 7 जून, 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था. आयोग, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना के तहत बना था. राजभाषा अधिनियम,1963 के तहत, 30 सदस्यों वाली एक समिति भी बनाई जाएगी. इसमें 20 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होंगे. लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत के ज़रिए इन सदस्यों का चुनाव करेंगे. समिति का काम, आयोग की सिफ़ारिशों पर गौर करना और राष्ट्रपति को अपनी राय बताना होगा.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा संविधान 1948 में मसौदा अनुच्छेद 301बी अनुपस्थित था । मसौदा समिति के एक सदस्य ने 12 सितंबर 1949 को यह प्रावधान पेश किया । मसौदा अनुच्छेद ने भारत की आधिकारिक भाषा के उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया। संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रपति समय-समय पर विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के साथ एक आयोग नियुक्त करेंगे। इसके बाद यह आयोग संसद के सदस्यों वाली एक समिति को सिफारिशें देगा जो सिफारिशों की जांच करेगी और राष्ट्रपति के पास एक रिपोर्ट दाखिल करेगी। राष्ट्रपति को रिपोर्ट के आधार पर निर्देश जारी करने का अधिकार है। इस प्रावधान पर 12 , 13 और 14 सितम्बर 1949 को चर्चा हुई ।

एक सदस्य ने प्रस्ताव दिया कि आयोग की नियुक्ति संविधान के प्रारंभ होने से 5 वर्ष पहले राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आयोग 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले अपनी सिफारिशें कर सके। इसके अलावा, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विधायकों वाली समिति को राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें जोड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

एक अन्य सदस्य ने संसद के सदस्यों वाली केवल एक समिति के साथ एक वैकल्पिक तंत्र का प्रस्ताव रखा जो राष्ट्रपति को सिफारिशें करेगा। इस समिति का गठन संविधान लागू होने के 3 महीने के भीतर किया जाएगा। राष्ट्रपति संसद के समक्ष की जाने वाली कार्रवाई के स्पष्टीकरण के साथ सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।

विधानसभा ने बिना पर्याप्त बहस के इन संशोधनों को खारिज कर दिया ।

मसौदा अनुच्छेद 301बी को 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद