अनुच्छेद 3 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 3 भारत के संविधान के भाग 1 में शामिल तीसरा अनुच्छेद है जो संघ में नए राज्यों के गठन और संघ के मौजूदा राज्यों के नामों, सीमाओं या क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के बदलाव या संशोधन का वर्णन करता है। यह अनुच्छेद संसद को कानून के अनुसार मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों को बदलने का अधिकार प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर तेलंगाना राज्य, जो 2 जून 2014 को भारत के आन्ध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना भारत का 28 वाँ राज्य है।

 पृष्ठभूमि 
अनुच्छेद 3 (मसौदा अनुच्छेद 3) पर 17 और 18 नवंबर 1948 और 13 अक्टूबर 1949 को बहस की गई जिसके बाद संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों में परिवर्तन करने संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस अनुच्छेद को लेकर संविधान सभा के एक सदस्य का दृढ़ विश्वास था कि किसी मौजूदा राज्य में बदलाव का प्रस्ताव संबंधित राज्य के विधानमंडल से आना चाहिए, न कि संसद से। इसके साथ ही इस निर्णय के संबंध में राज्य के विधानमंडल और राज्य में रहने वाले लोगों से परामर्श किया जाना चाहिए। सदस्य ने आगे तर्क दिया कि एक लोकतांत्रिक शासन में किसी निर्णय से पूर्व हितधारकों से परामर्श करना चाहिए, न कि केवल आदेश थोपने चाहिए। हालांकि इन तर्कों से सभी सहमत नहीं थें। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य के अनुसार यह प्रस्ताव राज्यों के अल्पसंख्यक वर्गों की मांगों को दबा देगा क्योंकि इसके कारण किसी राज्य से अपने अलगाव का समर्थन प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। इसके अलावा मसौदा समिति के अध्यक्ष ने अपने द्वारा पेश किए गए संशोधन के अनुसार इस प्रस्ताव को अनावश्यक बताया। संशोधन के माध्यम से उन्होंने इस अनुच्छेद के तहत किसी भी कानून को पारित करने से पहले राष्ट्रपति को संबंधित राज्यों से परामर्श करने की आवश्यकता वाले एक खंड को शामिल करने की मांग की जिसके बाद विधानसभा ने मसौदा समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के साथ मसौदा अनुच्छेद 3 को अपनाया।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद