तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था

तमिलनाडु भारत में दूसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। इस राज्य में देश में सबसे अधिक कारखाने हैं। राज्य का 48.40% शहरीकरण हो चुका है, जो देश की शहरी आबादी का लगभग 9.26% है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में भारत की कुल आबादी का 5.96% हिस्सा रहता था। सेवाएँ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 54% का योगदान देती हैं, इसके बाद विनिर्माण 33% और कृषि 13% का योगदान देता है। राज्य में सरकार प्रमुख निवेशक है, जिसकी कुल निवेश में 52% हिस्सेदारी है, इसके बाद निजी भारतीय निवेशक 29.9% तथा विदेशी निजी निवेशक 14.9% हैं। भारत के राज्यों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग द्वारा इसे भारत में सबसे अधिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया है।
तमिलनाडु की राजनीतिक अर्थव्यवस्था 
एक अर्ध-संघीय शासन संरचना वाले देश के रूप में, राज्य शासन और अर्थव्यवस्थाओं की बहुत सारी सफलताओं और असफलताओं को राज्य के विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक संदर्भों और नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
दशकों से तमिलनाडु ने सामाजिक और आर्थिक संकेतकों के लिए लगातार राष्ट्रीय औसत से ऊपर प्रदर्शन किया है और आज यह महाराष्ट्र के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इन सफलताओं पर राज्य की अद्वितीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था को स्वीकार किए बिना चर्चा करना असंभव है क्योंकि तमिलनाडु द्वारा देखी गई अधिकांश वृद्धि तब हुई जब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने राज्य में प्रासंगिकता खो दी और उनकी जगह स्थानीय द्रविड़ दलों ने ले ली।
सन्दर्भ

श्रेणी:तमिल नाडु की अर्थव्यवस्था