थाईलैंड में मानवाधिकार

थाईलैंड में मानवाधिकार लंबे समय से विवादास्पद मुद्दा रहे हैं। देश 1948 में संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले देशों में से एक था और इसके प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध प्रतीत हुआ; हालांकि, व्यवहार में, सत्ता में रहने वालों ने अक्सर थाई राष्ट्र के मानवाधिकारों का दुरुपयोग किया है और उन्हें इसके लिए कोई सज़ा नहीं मिली। 1977 से 1988 तक एमनेस्टी इंटरनेशनल (AI) ने बताया कि मनमानी हिरासत के एक हज़ार से अधिक मामलों, पचास जबरन गायब होने और कम से कम एक सौ यातना और न्यायेतर हत्याओं के मामलों को दबा दिया गया। इसके बाद के वर्षों में, AI ने दिखाया कि बहुत कुछ नहीं बदला और थाईलैंड का कुल मिलाकर मानवाधिकार रिकॉर्ड समस्याग्रस्त बना रहा। 2019 की ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) की रिपोर्ट ने AI के अवलोकन को विस्तारित किया, जिसमें विशेष रूप से थाईलैंड के मामले पर ध्यान केंद्रित किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा की नई सरकार ने 2019 के मध्य में सत्ता संभाली, और थाईलैंड के मानवाधिकार रिकॉर्ड में कोई सुधार के संकेत नहीं दिखे।

इतिहास

अयुत्थया काल (14वीं-18वीं शताब्दी) में दास समाजिक पदानुक्रम प्रणाली, जिसे साकदिन के रूप में जाना जाता था, में सबसे निचले स्तर पर थे और अपने स्वामी के प्रति सेवा के लिए बाध्य थे। कानून के अनुसार, स्वामी को "अपने दासों पर पूर्ण अधिकार था, सिवाय उनके जीवन को लेने के अधिकार के"। लोग विभिन्न तरीकों से दास बन सकते थे, जिनमें युद्ध में कैद होना, कर्ज और दास माता-पिता से जन्म लेना शामिल था। स्वामी द्वारा अपने दासों का उपयोग भिन्न-भिन्न रूपों में किया जाता था, जैसा कि 1687 में अयुत्थया आने वाले सिमोन डे ला लूबेयर ने दर्ज किया था। थाईलैंड में दासता का उन्मूलन राजा चुलालोंगकोर्न के शासनकाल के दौरान हुआ, जो कई दशकों तक चलने वाले सुधारों के रूप में धीरे-धीरे लागू हुआ। 1874 में एक शाही अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि 1868 के बाद जन्मे दासों को 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर स्वतंत्रता मिल जाएगी। 1905 के एक अंतिम अधिनियम, जिसमें स्वतंत्रता-कीमत और आयु सीमा को घटाने का प्रावधान किया गया था, ने अगले कुछ वर्षों में दासता की प्रथा को समाप्त कर दिया। 1908 के दंड संहिता की धारा 269 ने दासों की खरीद और बिक्री को स्पष्ट रूप से अपराध घोषित किया। 1911 से 1913 के अधिनियमों ने पहले के कानूनों को और अधिक कवर किया। अंततः 1915 में दासता कानूनी रूप से समाप्त हो गई।

1932 की क्रांति, जिसने एक निरंकुश राजशाही को समाप्त कर दिया, ने लोगों के अधिकारों में वृद्धि की। सामाजिक लोकतांत्रिक विचारक प्रिदी बानोमयोंग से प्रभावित होकर लोकतंत्र और थाईलैंड का पहला संविधान पेश किया गया। इसने पहले अनुच्छेद में कहा कि संप्रभु शक्ति सियाम के लोगों के पास है। पहला चुनाव 1937 में शुरू हुआ, जिसमें आधे संसद को नौ वर्षीय राजा आनंद महिदोल के संरक्षक, अदित्य दीबाभा द्वारा नियुक्त किया गया। महिलाओं को भी वोट देने और चुनाव में खड़े होने का अधिकार था।

1977 से 1988 तक एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि "थाईलैंड में मनमानी हिरासत के 1,436 कथित मामले, 58 जबरन गायब होने के मामले, 148 यातनाएं और 345 न्यायेतर हत्याएं हुईं। अधिकारियों ने प्रत्येक मामले की जांच की और उन्हें दबा दिया गया।"

1997 के संविधान में कई नए अधिकारों को पेश किया गया। इनमें मुफ्त शिक्षा का अधिकार, पारंपरिक समुदायों के अधिकार, और तख्तापलट और अन्य असंवैधानिक तरीकों से सत्ता प्राप्त करने के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार शामिल था। इसके अलावा बच्चों, बुजुर्गों, विकलांगों के अधिकार और लिंग की समानता को भी मान्यता दी गई। सूचना की स्वतंत्रता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार, और उपभोक्ता अधिकारों को भी मान्यता दी गई। कुल 40 अधिकारों को मान्यता दी गई, जबकि 1932 के संविधान में केवल नौ अधिकार थे।Thanet Aphornsuvan, The Search for Order: Constitutions and Human Rights in Thai Political History , 2001 Symposium: Constitutions and Human Rights in a Global Age: An Asia Pacific perspective 2007 के संविधान ने 1997 के पीपल्स संविधान में मान्यता प्राप्त अधिकारों की व्यापक सूची को फिर से लागू किया। इस संविधान ने वाक् स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा, संघ, धर्म और देश के भीतर और बाहर आवाजाही के अधिकार को रेखांकित किया।

इन्हें भी देखें
 थाईलैंड का संविधान

सन्दर्भ