अनुच्छेद 45 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 45 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और संघ में छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा के उपबंधों का वर्णन करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सभी राज्य अपने यहाँ छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक उपबंध करने का प्रयास करेंगे। भारत में ये प्रावधान मुख्य रूप से समन्वित बाल विकास योजना कार्यक्रम के माध्यम से किये जाते हैं, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के कार्यक्रमों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का भी योगदान शामिल रहता है। इसका उद्देश्य छह साल से कम उम्र के बच्चों के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को व्यापक विकास सेवाएँ प्रदान करना है।

 पृष्ठभूमि 
संविधान सभा में 23 नवंबर 1948 को मसौदा अनुच्छेद 45 पर चर्चा प्रारंभ हुई। आरंभ में इसमें चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। साथ ही  इस अनुच्छेद पर चर्चा अनुच्छेद 36 के अंतर्गत की गयी थी परंतु संविधान सभा के एक सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद 36 से इसे अलग रखने की माँग की। जिसके बाद इस बात पर सहमति हुई कि मसौदा अनुच्छेद की भाषा को अन्य निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप लाया जाना चाहिए। विधानसभा के एक सदस्य मसौदा अनुच्छेद 36 को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप बनाना चाहते थें जबकि अधिकांश प्रावधान "राज्य इसके लिए प्रयास करेगा..." इस प्रकार के वाक्यांशों के साथ शुरू होते थें पर मसौदा अनुच्छेद 36 का आरंभ "प्रत्येक नागरिक का हकदार है..." के साथ शुरू हुआ जो एक निर्देशक सिद्धांत के बजाय कानूनी रूप से लागू करने योग्य मौलिक अधिकार की तरह पढ़ा जाता है। आगे चलकर मसौदा अनुच्छेद को एकल संशोधन के साथ अपनाया गया। 2002 में संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम 2002 के माध्यम से निदेशक सिद्धांत को मौलिक अधिकार में बदल दिया गया, जिस कारण इस अनुच्छेद के वर्तमान स्वरूप में भी संशोधन किया गया।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद