अनुच्छेद 355 (भारत का संविधान)

भारत के संविधान में अनुच्छेद 355 को भाग 18 में रखा गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 355 का मुख्य विषय " बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य " है। अनुच्छेद 355 द्वारा संघ को राज्यों की सुरक्षा और रक्षा का कर्तव्य प्राप्त होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि देश बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षित रहे।

 पृष्ठभूमि 
 अनुच्छेद 355 में उल्लिखित है कि संघ का प्रमुख कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए।
 यहाँ उल्लेखनीय है कि संघ का मुख्य ध्येय है सभी राज्यों की रक्षा और सुरक्षा का आश्वासन करना।
 अगर किसी राज्य पर बाहरी आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति पैदा होती है, तो संघ को इसे नियंत्रित करने और सुरक्षित रखने का काम होता है।
 अनुच्छेद 355 यह भी सुनिश्चित करता  है कि संघ को यह देखना चाहिए कि प्रत्येक राज्य अपने कानूनों और संविधान के प्रावधानों का पालन कर रहा है।
 अनुच्छेद 355 के तहत, केंद्र सरकार को विशेष अधिकार और प्राधिकार है ताकि वह बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के समय में राज्यों की सुरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके।
 अनुच्छेद 355 का मुख्य उदेश्य यह है कि केंद्र सरकार यदि किसी राज्य में गंभीर स्थिति का सामना कर रही हो तो वह उस राज्य के खास क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए उपाय कर सकती है।

 अनुच्छेद 355 के पूर्ववर्ती उपयोग 

(1) जब भाजपा शासित राज्यों में गिरिजाघरों पर हमले हो रहे थे, तब के संसदीय कार्य मंत्री वायलार रवि ने अनुच्छेद 355 का संशोधन करके सुझाव दिया था। इस संशोधन के माध्यम से केन्द्र सरकार को राज्य के कुछ खास क्षेत्रों को नियंत्रित करने की अनुमति दी गई थी ताकि सुरक्षा की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

( 2 )  मणिपुर में हालात बिगडने की स्थिति में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 355 का प्रयोग कर मणिपुर में स्थिति को संभालने का कार्य किया। आर्टिकल 355 के अनुसार, संघ का कर्तव्य होता है कि वह किसी भी राज्य में बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में सुरक्षा का काम करे।

 मूल पाठ 

 इन्हें भी पढ़े 

 राष्ट्रपति शासन
 मणिपुर हिंसा
 भारतीय संविधान 

 संदर्भ सूची