राजपत्रित अधिकारी

राजपत्रित अधिकारी भारत में एक कार्यकारी/प्रबंधकीय स्तर का सरकारी अधिकारी होता है। किसी राजपत्रित अधिकारी को आधिकारिक डाक टिकट जारी करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों से मिलता है। इस दृष्टि से वे भारत गणराज्य और भारत के राष्ट्रपति के वास्तविक प्रतिनिधि और प्रवक्ता हैं। यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति भारत के राजपत्र  या किसी राज्य सरकार के राजपत्र में उनके नाम के साथ प्रकाशित होती है, तो उन्हें राजपत्रित कहा जाता है। 

सरकारी राजपत्र में जारी एवं प्रकाशित किसी भी नियुक्ति को "राजपत्रित नियुक्ति" कहा जाता है। भारत के राजपत्र और राज्य राजपत्र आधिकारिक सरकारी प्रकाशन हैं जो प्रकाशन विभाग, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं,  अन्य सरकारी साधारण/असाधारण अधिसूचनाओं के साथ-साथ कुछ सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों और पदोन्नति को प्रकाशित करते हैं।

 सैन्य रैंक 
भारतीय सेना के रैंक "केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965" द्वारा शासित नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप, सेना, नौसेना और वायु सेना के कमीशन अधिकारी, जो भारत के राष्ट्रपति से कमीशन लेते हैं, राजपत्रित माने जाते हैं, लेकिन समूह ए, बी, या सी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। रक्षा सेवकों की रैंक कमीशन अधिकारी (सीओ), जूनियर कमीशन अधिकारी (जेसीओ), और अन्य रैंक (ओआर) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

 सिविलियन लोक सेवक रैंक 

 रैंक के 4 स्तर 
भारत संघ के भीतर सिविल सेवा पदों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है: ए, बी, और सी। भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों सिविल सेवकों (सरकारी कर्मचारियों) को समूह ए (राजपत्रित/कार्यकारी), समूह बी ( राजपत्रित), समूह बी (अराजपत्रित), समूह सी, और समूह डी। पिछला वर्गीकरण क्लास I (राजपत्रित), क्लास II (राजपत्रित), क्लास II (अराजपत्रित), क्लास III और क्लास IV था। समूह ए, या क्लास I, सर्वोच्च रैंकिंग वाली श्रेणी है, जबकि समूह डी, या क्लास IV, सबसे निचली श्रेणी है। भारत सरकार ग्रुप डी को ग्रुप सी में विलय करने का इरादा रखती है। क्लास I और क्लास II (राजपत्रित) में वे अधिकारी शामिल होते हैं जिनके स्थानांतरण, नियुक्तियाँ, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति विवरण राज्य या केंद्र सरकार के आधिकारिक राजपत्र में सालाना प्रकाशित होते हैं।

 राजपत्रित 

 ग्रुप ए (राजपत्रित), जिसे पहले क्लास I कहा जाता था 
समूह ए (राजपत्रित) अधिकारी, जिन्हें पहले क्लास I के रूप में जाना जाता था, प्रबंधकीय या सरकारी कर्मचारियों के उच्चतम वर्ग से संबंधित हैं। उन्हें पे मैट्रिक्स में लेवल 10 और उससे ऊपर रखा गया है, जो पहले 6वें सीपीसी में 5400 और उससे ऊपर के ग्रेड पे के साथ पे बैंड 3 में था, और 7वें सीपीसी वेतन संरचना में लेवल 10 और उससे ऊपर रखा गया था। हालाँकि, वेतन संरचना (ग्रेड वेतन या स्तर) एकमात्र मानदंड नहीं है, क्योंकि कई लोग वित्तीय कारणों से निर्दिष्ट वेतन संरचना के भीतर वेतन प्राप्त कर रहे होंगे। सभी गैर-मंत्रालयी पदों को आमतौर पर राजपत्रित पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन एमएसीपी योजना के तहत उन्नयन आदि जैसे कारकों के कारण जरूरी नहीं कि वे क्लास I रैंक पर हों।CONSOLIDATED GUIDELINES REGARDING MODIFIED ASSURED CAREER PROGRESSION SCHEME FOR THE CENTRAL GOVERNMENT CIVILIAN EMPLOYEES.

 समूह ए सेवाओं के उदाहरणों में भारतीय न्यायिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, पीएफ आयुक्त (मंत्रिस्तरीय/लिपिक पदों से पदोन्नति के बाद), 61 केंद्रीय संगठित समूह ए के उच्च रैंक वाले अधिकारी शामिल हैं।
 बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, भारतीय रक्षा लेखा सेवा (आईडीएएस), आईएफएस, आईसीओएएस, आईए एंड एएस, आईसीएलएस, आईपीओएस, आईटीएस, आईआईएस, आईपी एंड टीएएफएस, आईएसएस, आईआरएस, आईईएस, भारतीय आयुध निर्माणी सेवा के अधिकारियों सहित सिविल सेवाएं।

 भारतीय रक्षा इंजीनियरों की सेवा (आईडीएसई),https://www.idse.org अखिल भारतीय रेलवे अधिकारी (आईआरएसएस, आईआरएसई, आईआरएसएमई, आईआरएसईई, आईआरएसएसई, आईआरएएस, आईआरपीएस, आईआरटीएस, आईआरपीएफएस, आईआरएचएस, अवर सचिव/उप निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक/निदेशक सचिवालय में, IA&AD में वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी/वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी, इसरो, डीआरडीओ, बीएआरसी, डीएई, nic, एईआरबी के वैज्ञानिक और इंजीनियर, पेटेंट और डिज़ाइन के परीक्षक (O/o-CGPDTM, DPIIT, वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग), भूविज्ञानी/निदेशक/महानिदेशक (डीजी)/डीडीजी/एडीजी और केंद्रीय भूवैज्ञानिक सेवाओं (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जीएसआई) के भूवैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक (इसरो के तकनीकी अधिकारी),https://www.drdo.gov.in/sites/default/files/subordinate_legislation_doc/SRO%2076-DRTC.pdf  सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संवर्ग के अधिकारी जीएनसीटीडी/केंद्र सरकार, आदि की केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) केंद्रीय सरकार का मंत्रिस्तरीय संवर्ग है।

 केंद्रीय, राज्य या स्वायत्त विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर और उससे ऊपर के प्रोफेसर। राज्य सरकारें राज्य सिविल सेवाओं में ग्रुप ए सेवाओं के तहत कुछ श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति भी करती हैं।

 यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीएसयू/स्वायत्त निकायों आदि के अधिकारी, हालांकि उपर्युक्त वेतन संरचना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें समूह ए (राजपत्रित) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है क्योंकि उनके नाम सरकार के राजपत्र में अधिसूचित नहीं हैं। स्वायत्त निकायों/पीएसयू (यहां तक ​​कि समूह 'ए') के अधिकारी राजपत्रित नहीं हैं, भले ही वे कितने भी उच्च पद पर हों।

 ग्रुप बी (राजपत्रित), जिसे पहले क्लास II (राजपत्रित) कहा जाता था 
ग्रुप बी (राजपत्रित), जिसे पहले क्लास II (राजपत्रित) के नाम से जाना जाता था, में राजपत्रित सभी गैर-मंत्रालयी पद शामिल हैं। इसमें अधीनस्थ सेवा के कुछ मंत्रिस्तरीय/लिपिक पद भी शामिल हैं, जैसे DANIPS, DANICS, पुडुचेरी सिविल सेवा, पुडुचेरी पुलिस सेवा, और विभिन्न विभागों और सेवाओं में कई अन्य पद।

 अराजपत्रित 
मंत्रिस्तरीय के रूप में वर्गीकृत सभी पद अराजपत्रित हैं। ये पद अधीनस्थ सेवा और लिपिकीय प्रकृति के हैं, हालांकि, कुछ पदों को राजपत्रित दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन वे अधीनस्थ रहते हैं और लिपिकीय कार्य करते हैं और वे अनुसचिवीय होते हैं अर्थात अनुभाग अधिकारी, सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सचिव। ग्रुप सी (जिसे पहले क्लास III कहा जाता था) और ग्रुप डी (जिसे पहले क्लास IV कहा जाता था) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी राजपत्रित नहीं हैं। उनके पास सरकार की ओर से आधिकारिक टिकट जारी करने का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। इसके अलावा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों को भी अराजपत्रित कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी भी वित्तीय दस्तावेजों को प्रमाणित कर सकते हैं।

 नोटरी पब्लिक कोई राजपत्रित अधिकारी नहीं है। नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 6 में राजपत्र में नोटरी की सूचियों के वार्षिक प्रकाशन का उल्लेख है  लेकिन वे राजपत्रित अधिकारी नहीं हैं। वे सरकार द्वारा नियुक्त नियमित वकील हैं और उनका काम दस्तावेजों, हलफनामों, शपथ और अन्य कानूनी मामलों के प्रमाणीकरण से संबंधित है। 

 यह भी देखें 

 भारत की न्यायपालिका
 यूपीएससी-सीएसई परीक्षा

 संदर्भ 

 बाहरी कड़ी 


 List of notaries