राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग 33 सदस्यों का एक भारतीय नियामक निकाय है जो आयुर्विज्ञान शिक्षा और चिकित्सकों को नियंत्रित करता है। इसने 25 सितम्बर 2020 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् स्थान ले लिया   आयोग चिकित्सा योग्यताओं को मान्यता देता है, आयुर्विज्ञान को मान्यता देता है, चिकित्सकों को पंजीकरण प्रदान करता है, और चिकित्साभ्यास की निगरानी करता है और भारत में चिकित्सा अधोसंरचना का आकलन करता है।

इसे पहले जनवरी 2019 में एक अध्यादेश द्वारा 6 मास हेतु स्थापित किया गया था और बाद में यह भारतीय संसद द्वारा पारित एक स्थायी कानून बन गया और बाद में 8 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया। 
सन्दर्भ