लोगी बोइथा आंदोलन

लोगी बैदा आंदोलन (, ) या लोगी बोइथा रैली 28 अक्टूबर 2006 को ढाका में तत्कालीन विपक्षी पार्टी अवामी लीग की नेता शेख हसीना द्वारा तत्कालीन कार्यवाहक सरकार द्वारा लिए गए कथित निर्णयों की प्रतिक्रिया में आयोजित एक राजनीतिक रैली थी। यह 2006-2008 के दौरान बांग्लादेश में राजनीतिक संकट का हिस्सा था।

 पृष्ठभूमि 
विधानसभा की मुख्य मांग जनवरी 2008 में होने वाले आम चुनावों को संचालित करने के लिए आसन्न कार्यवाहक सरकार में खोंडोकर महमूद हसन को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न करना था। वह एक समय में बीएनपी के केंद्रीय नेतृत्व थे। तत्कालीन अवामी लीग के अनुसार, बीएनपी ने न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन किया ताकि के एम हसन कार्यवाहक सरकार के मुख्य सलाहकार बन सकें। हालाँकि खालिदा जिया ने 26 अक्टूबर 2006 को सत्ता छोड़ दी थी, लेकिन प्रोफेसर इयाजुद्दीन अहमद अभी भी राष्ट्रपति पद के प्रभारी थे। अवामी लीग और सहयोगी दलों ने आरोप लगाया कि वह बीएनपी के प्रति सहानुभूति रखते थे और कानून प्रवर्तन उनके नेतृत्व का अनुसरण कर रहा था।

 घटनाक्रम और परिणाम 
अवामी लीग और उसके सहयोगियों ने 28 अक्टूबर 2006 को ढाका के पल्टन इलाके में बंगबंधु एवेन्यू पर एक रैली बुलाई, जिसमें कई लोग नाव के हुक और पतवार लेकर आए। उसी दिन, बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी ने बैतुल मुकर्रम के उत्तरी गेट पर एक जवाबी रैली बुलाई। परिणामस्वरूप, जारी झड़पों में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की खबर मिली, तथा हत्याओं के कई संवेदनशील वीडियो मीडिया में प्रकाशित हुए। जमात-ए-इस्लामी ने दावा किया कि झड़पों में बड़ी संख्या में उसके नेता और कार्यकर्ता मारे गए हैं। लगातार तीन-चार दिनों से बीएनपी-जमात विरोधियों ने गुलिस्तान-पलटन इलाके पर कब्ज़ा कर रखा है। इस बीच, जस्टिस के एम हसन ने कार्यवाहक सरकार के मुखिया का पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। जिसने अवामी लीग और उसके सहयोगियों की मांगों को बरकरार रखा। बाद में, 11 जनवरी 2008 को एक आपातकालीन कानून बनाया गया और फखरुद्दीन अहमद के नेतृत्व में एक नई कार्यवाहक सरकार का गठन किया गया। इस हिंसा के परिणामस्वरूप 27 से 29 अक्टूबर के बीच 23 लोगों की मौत हो गई।

 आरोप-पत्र 
11 अप्रैल 2007 को अवामी लीग के 46 और पार्टी के 14 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया। आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद 22 अप्रैल 2007 को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मीर अली रजा ने मामले का आरोप-पत्र स्वीकार कर लिया।आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत ने भगोड़ों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अगले दिन 23 अप्रैल 2007 को मीर अली रजा ने जांच अधिकारी के अनुरोध पर वारंट निलंबित कर दिया और मामले में आगे की जांच के निर्देश दिए। 2009 में अवामी लीग की सरकार बनने के बाद उसने देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी पार्टी के नेताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया। इस फैसले के बाद 9 जुलाई 2009 को गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सहायक सचिव अबू सईद ने ढाका के डिप्टी कमिश्नर को एक पत्र सौंपकर पलटन पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के मामले को वापस लेने के फैसले की जानकारी दी। 17 अगस्त 2009 को अदालत ने मामला वापस लेने की अर्जी मंजूर कर ली।

 अन्य आरोप 
31 मई 2007 को, कोतवाली मॉडल पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने अवामी लीग और उसके सहयोगियों के 19 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ़ आरोप पत्र दायर किया। यह मामला (जिसे अब्दुर रहमान ने 8 नवंबर 2008 को दायर किया था) में आरोप लगाया गया था कि इन 19 लोगों ने इस्लामिक सोशल वेलफेयर काउंसिल के कार्यालय में तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट की थी। 8 जून 2011 को, सभी आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।

 आलोचना 
बाद में, बीएनपी नेता खालिदा जिया, सादिक हुसैन खोका, फखरुल इस्लाम आलमगीर और जमात-ए-इस्लामी नेता मोतिउर रहमान निजामी और अन्य राजनीतिक दलों और नेताओं ने अवामी लीग के खिलाफ विभिन्न बैठकों और भाषणों में आंदोलन को नकारात्मक रूप से उजागर किया।

 संदर्भ 

श्रेणी:बांग्लादेश की राजनीति
श्रेणी:अवामी लीग का इतिहास
श्रेणी:बांग्लादेश में 2006