अनुच्छेद 10 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 10 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है जो भारत के लिए नागरिकता प्रावधानों का का वर्णन करता है, यह परिभाषित करता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिक कौन हैं और देश के विभाजन से प्रभावित लोगों के लिए विशेष शर्तें क्या निर्धारित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि इस भाग 2 में उल्लिखित किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाने वाला कोई भी व्यक्ति संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के अधीन भारत का नागरिक बना रहेगा।https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/Part2.pdf

 पृष्ठभूमि 
10, 11 और 12 अगस्त 1949 को मसौदा अनुच्छेद 5सी (अनुच्छेद 10) पर बहस हुई। मूल रूप से, यह मसौदा संविधान 1948 का हिस्सा नहीं था। हालाँकि, मसौदा समिति के अध्यक्ष ने इसे सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा। लेख का उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि जिन लोगों को पूर्ववर्ती नागरिकता अनुच्छेदों के तहत नागरिक घोषित किया गया था, उन्हें संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नागरिक माना जाता रहेगा।

हालाँकि इस अनुच्छेद पर कोई ठोस चर्चा नहीं हुई, एक सदस्य ने इसे अनावश्यक और निरर्थक बताते हुए इसे हटाने का प्रस्ताव पेश किया। उनका मानना ​​था कि मसौदा अनुच्छेद 6 (अनुच्छेद 11) इन उद्देश्यों के लिए पर्याप्त था।

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि नागरिकता लेख प्रकृति में अस्थायी थे, और एक व्यापक नागरिकता संहिता लागू करना भविष्य की संसद पर निर्भर करेगा।

12 अगस्त, 1949 को विधानसभा ने बिना किसी संशोधन के इस अनुच्छेद को अपनाया।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

 https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/Part2.pdf
 Constitution of India

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद