विदेशी विवाह अधिनियम, 1969

विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे 31 अगस्त 1969 को अधिनियमित किया गया था  यह अधिनियम भारतीय नागरिकों, या एक भारतीय नागरिक और एक विदेशी नागरिक के बीच भारत से बाहर हुए विवाहों की मान्यता से संबंधित क़ानून को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से तीसरे विधि आयोग की सिफ़ारिशों के कारण अधिनियमित किया गया था। 

 उद्देश्य 
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों के भारत से बाहर हुए विवाहों को मान्यता देना था। 

 न्यायिक समीक्षा 

 सुप्रियो बनाम भारत संघ 
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया कि लिंग पहचान और यौन रुझान की परवाह किए बिना किन्हीं दो वयस्क व्यक्तियों के बीच विवाह को मान्यता दी जाए और अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत गारंटीशुदा मौलिक अधिकारों को लागू करके (विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम में मौजूद) नोटिस और आपत्ति प्रावधानों को शून्य घोषित किया जाए। 

अक्टूबर 2020 में, वैभव जैन और पराग विजय मेहता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका फ़ाइल की और कुछ ही समय के बाद अन्य याचिकाकर्ता भी उनकी याचिका में शामिल हो गए। 6 जनवरी 2023 को, उनकी याचिकाओं को सुप्रियो बनाम भारतीय संघ (2023) के साथ सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके अलावा, अधिकांश याचिकाकर्ताओं ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 और विदेशी विवाह अधिनियम के नोटिस और आपत्ति प्रावधानों को चुनौती दी, जो सहजभेद्य अल्पसंख्यकों को चोट पहुँचाते हैं।

विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के लिए आवेदन कैसे करें?