अनुच्छेद 363 (भारत का संविधान)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 363 को भाग 19 में रखा गया है। अनुच्छेद 363 का मुख्य प्रावधान "कुछ संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक " है।  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 363 का संदर्भ भारतीय संविधान के प्रारंभ होने से पहले किए गए संधियों, समझौतों, अनुबंधों, सगाई, सनदों, या अन्य समान साधनों से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप की रोकथाम से जुड़ा है। अनुच्छेद 363 संविधान और न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की सीमाओं को निर्धारित करता है, विशेषकर संवैधानिक संबंधों से संबंधित मामलों में।

 पृष्ठ भूमि 
न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक

अनुच्छेद 363 में प्रावधान है कि किसी भी संधि, समझौते, अनुबंध, सगाई, सनद, या अन्य समान साधनों से उत्पन्न विवादों में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। यह उन विवादों को शामिल करता है जो भारतीय राज्य के किसी शासक द्वारा संविधान के प्रारंभ से पहले किए गए किसी भी अनुबंध से संबंधित हैं।

अनुच्छेद 363 के तहत कोई भी विवाद जो ऐसे अनुबंधों से उत्पन्न होता है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर माना जाता है। यह उन अधिकारों और दायित्वों से भी संबंधित है जो उन अनुबंधों के आधार पर उत्पन्न हुए हैं।

अनुच्छेद 363 में दो प्रमुख परिभाषाएँ है

भारतीय राज्य   

 उन क्षेत्रों का संदर्भ है जो संविधान के प्रारंभ से पहले महामहिम या भारत डोमिनियन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थे।

शासक: 

 इसमें राजकुमार, प्रमुख, या अन्य व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें महामहिम या भारत डोमिनियन सरकार द्वारा भारतीय राज्य के शासक के रूप में मान्यता दी गई है।

 मूल पाठ 

 संदर्भ सूची