अनुच्छेद 29 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 29 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से जुड़ा है. यह अनुच्छेद, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के आनंद में भेदभाव से बचाता है.अनुच्छेद 29 के तहत, भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का अधिकार है. यह प्रावधान अल्पसंख्यक समुदायों की विशिष्ट पहचान और विरासत के संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करता है.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 23(1)-(2) (अनुच्छेद 29) पर 7 और 8 दिसंबर 1948 को बहस हुई । इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को सुरक्षित करना था।

एक सदस्य ने अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति ' विकसित ' करने का अधिकार देने के लिए खंड (1) में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा । उन्होंने तर्क दिया कि संस्कृति स्थिर नहीं है; यह गतिशील और प्रगतिशील था, और मसौदा अनुच्छेद में भी यही प्रतिबिंबित होना चाहिए। इसे विधानसभा ने खारिज कर दिया.

एक अन्य सदस्य मसौदा अनुच्छेद का दायरा केवल भाषाई अल्पसंख्यकों तक सीमित रखना चाहते थे । उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों को मान्यता देने से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। यह धार्मिक, नस्लीय, जातीय और भाषाई अल्पसंख्यकों को कवर करने के लिए मसौदा अनुच्छेद का विस्तार करने के प्रस्ताव के विपरीत था ।

दूसरा प्रस्ताव विधानसभा द्वारा  स्वीकार कर लिया गया, और मसौदा अनुच्छेद  8 दिसंबर 1948 को अपनाया गया।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद