अनुच्छेद 162 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 162 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तारका वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162, राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से जुड़ा हुआ है. यह बताता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति, संविधान या किसी कानून के तहत स्पष्ट रूप से दी गई शक्तियों तक सीमित होगी.अनुच्छेद 162 के मुताबिक, राज्य कार्यपालिका की शक्तियां उन सभी विषयों तक फैली हुई हैं जिन पर राज्य के पास कानून बनाने का अधिकार है. यह सिर्फ़ उन मामलों तक सीमित नहीं है जिन पर पहले से कानून बना दिया गया है.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 142 (अनुच्छेद 162) पर 1 जून 1949 को बहस हुई । इसने प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति के दायरे को परिभाषित किया।

मसौदा समिति के एक सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद को पूरी तरह से निम्नलिखित के साथ बदलने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा :

' इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तारित होगी जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है। '

उन्होंने तर्क दिया कि इससे मसौदा अनुच्छेद की शब्दावली सरल हो जाएगी। इसके अलावा, इसने जटिलताओं को कम कर दिया क्योंकि वर्तमान मसौदा अनुच्छेद पहली अनुसूची के भाग III में राज्यों को संदर्भित करता है, और विधानसभा ने अभी तक उनकी स्थिति को परिभाषित नहीं किया है।

संशोधन बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया। मसौदा अनुच्छेद 142 को 1 जून 1949 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया था।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद