अनुच्छेद 153 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 153 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और राज्यों के राज्यपाल का वर्णन करता है। अनुच्छेद 153 के मुताबिक, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा. राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है. वह राष्ट्रपति की तरह, नाममात्र का प्रधान (प्रधान या संवैधानिक प्रमुख) होता है

 राज्यपाल की भूमिका: 

 राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है. वह इसका प्रयोग सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है.
 राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंडविराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है.
 राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है.
 राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है. 

अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है.

1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की. 

 पृष्ठभूमि: 
मसौदा अनुच्छेद 129 (अनुच्छेद 153) पर 30 मई 1949 को बहस हुई । इसमें यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा।

एक सदस्य ने यह अनिवार्य करने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा कि ' पहली अनुसूची के भाग I में प्रत्येक राज्य से ' कम से कम एक राज्यपाल होगा । उन्होंने तर्क दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि सभी राज्यों को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। यद्यपि पर्याप्त प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को समर्थन मिला, एक सदस्य का मानना ​​था कि राज्यपालों की नियुक्ति पर चर्चा करते समय इस प्रश्न पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि पहले स्थान पर राज्यपालों को रखना अनावश्यक था, और इसके बजाय केंद्र को राज्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि प्रांतीय स्वायत्तता केवल औपनिवेशिक शासन के दौरान ही आवश्यक थी, और यह राष्ट्रीय सरकार के प्रति अविश्वास का प्रतीक था। उन्हें एक सदस्य का समर्थन प्राप्त हुआ जिसने तर्क दिया कि मसौदा संविधान की अर्ध-संघीय संरचना का आधार भारत सरकार अधिनियम, 1935 था और इसलिए यह एक स्वदेशी विचार नहीं था। इस सदस्य ने आगे तर्क दिया कि यद्यपि विधानसभा ने पहले ही शासन की इस प्रणाली को अपना लिया था, राज्य प्रशासन बहुत अस्थिर साबित हुआ था और इसलिए एक एकात्मक संविधान समय की आवश्यकता थी। सभा के अन्य सदस्यों ने इन टिप्पणियों को ' अनियमित ' बताते हुए असहमति जताई क्योंकि संविधान के व्यापक सिद्धांत पहले ही तय किए जा चुके थे।

प्रस्तावित संशोधन अस्वीकृत कर दिया गया । मसौदा अनुच्छेद 30 मई 1949 को अपनाया गया था। इसे बाद में संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा संशोधित किया गया था ।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद