अनुच्छेद 52 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 52 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 के अध्याय 1- कार्यपालिका  में शामिल है जो संघ स्तर पर सरकार की एक संसदीय प्रणाली, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों के प्रभावी पृथक्करण की स्थापना का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/Part5.pdf

 पृष्ठभूमि 
10 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में, मसौदा अनुच्छेद 41 पर चर्चा हुई, जो कि भाग 5 - संघ का प्रारंभिक अनुच्छेद है। यह प्रस्तावित किया गया था कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। कुछ सदस्यों ने अनुच्छेद में एक विवरण जोड़ने का सुझाव दिया, जिसमें यह कहा जाएगा कि राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालक और राष्ट्राध्यक्ष होता है। इस प्रस्ताव का समर्थन करने वालों ने तर्क दिया कि यह राष्ट्रपति का पद बढ़ाएगा और संकेत देगा कि लोगों की संप्रभुता उसमें निहित है।

हालाँकि, अन्य सदस्यों ने तर्क दिया कि यह प्रस्ताव उपयुक्त नहीं था क्योंकि यह सरकार की एक अध्यक्षीय प्रणाली का सुझाव देता है, जबकि मसौदा संविधान ने एक संसदीय प्रणाली को अपनाया था।

सदस्यों में से एक यह जानना चाहता था कि मसौदा अनुच्छेद के पहले के संस्करणों में मौजूद "राष्ट्रपति" शब्द को क्यों हटा दिया गया। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या यह हिंदी भाषा के प्रति नकारात्मक रवैये के कारण था। यह स्पष्ट किया गया कि मसौदा संविधान का हिंदी संस्करण तैयार किया जा रहा है, इसलिए वहाँ "राष्ट्रपति" शब्द का उपयोग किया जा सकता है।

अंततः संविधानसभा ने बिना किसी संशोधन के मसौदा अनुच्छेद को अपना लिया।

 मूल पाठ 

केंद्र|फ़्रेमहीन|231x231पिक्सेल|भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52

केंद्र|अंगूठाकार|300x300पिक्सेल|भारतीय संविधान के भाग 5 का अनुच्छेद 52 अंग्रेजी में

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

 https://www.surveyofindia.gov.in/documents/coi-hindi.pdf
 https://www.constitutionofindia.net/articles/article-52-the-president-of-india/

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद