अनुच्छेद 377 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 377 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 21 में शामिल है और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंधइस का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान करता है. यह प्रावधान कहता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले पद पर मौजूद महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बन जाएगा. इसके साथ ही, उसे वेतन और अधिकार भी मिलेंगे.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 310-ए मसौदा संविधान में मौजूद नहीं था और इसे 7 अक्टूबर 1949 को मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था । संविधान के मसौदे के इस अस्थायी प्रावधान ने स्थापित किया कि भारत के महालेखा परीक्षक, जो संविधान के लागू होने से पहले पद पर थे, संविधान लागू होने के बाद भी पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा, उनके वेतन, भत्ते, छुट्टी और पेंशन मसौदा संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत प्रदान किए गए अनुसार होंगे।  

मसौदा अनुच्छेद में कोई संशोधन नहीं किया गया और इसे 7 अक्टूबर 1949 को संविधान के हिस्से के रूप में अपनाया गया ।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद