ब्रुनेई में मानवाधिकार

1967 से, सुल्तान हाजी हसनल बोल्कियाह राजतंत्र के रूप में ब्रुनेई के ऊपर शासन कर रहे हैं। आपातकालीन शक्तियों ने सुल्तान को 1962 से लगभग असीमित शासन करने की अनुमति दी है। नियुक्ति, अप्रत्यक्ष चुने गए और अधिकृत सदस्यों से मिलकर बनी विधायक परिषद पूरे साल विनियमित रूप से बैठती है और केवल नए कानून और खर्च की योजनाओं के प्रस्ताव और मंजूरी के लिए सलाहकारी निकाय के रूप में काम करती है। रॉयल ब्रुनेई पुलिस फोर्स (आरबीपीएफ) और इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट (आईएसडी), जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया जाता है, राष्ट्र में कानून और अनुशासन बनाए रखने और प्रवर्तित करने के जिम्मेदार हैं।

अव्यवस्था की वजह से मानवाधिकार स्थिति की स्वतंत्र मॉनिटरिंग चुनौतीपूर्ण थी। शारीया पेनल कोड में फेज बाई फेज बदलाव लागू होने की स्थिति में, विभिन्न अपराधों के लिए मृत्यु दंड का उपयोग समेत शारीरिक सजा की अनुमति होगी, जो मानवता को भेदभावपूर्ण माना जाता है। इस संशोधन से महिलाओं पर भेदभाव होगा और लोगों के विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता को संकुचित कर दिया जाएगा।

विधायिका
शरिया दंड संहिता
3 अप्रैल 2019 को, ब्रुनेई को सरकारी अधिनियम शरीया आपराधिक संहिता (2013) लागू हुई। नई विधानसभा राष्ट्र के सबसे वंचित वर्गों, जिसमें बच्चे, महिलाएं और धार्मिक और लैंगिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, के खिलाफ भेदभाव करती है, और मौलिक मानवाधिकारों को गंभीर रूप से खतरे में डालती है। संहिता के कई पहलू ब्रुनेई की स्वीकृति अनुसार राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत हैं, साथ ही ब्रुनेई उन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों के हस्ताक्षर करने वाली देशों में से एक है। ब्रुनेई समस्त रूपों से विभेदवाद उन्मूलन के सम्मिलित होने और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सम्मति लेने वाले "सभी महिलाओं के विरोध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन के लिए संधि" और "बाल अधिकारों की संधि" के हस्ताक्षरकर्ता है। ब्रुनेई "उपदंडों और अन्य क्रूर, अमानवीय या निर्मम व्यवहार या दंड के विरुद्ध संधि" के हस्ताक्षर कर चुका है|

व्यक्ति व्यापार निषेध आदेश
ब्रुनेई सरकार ने मानव तस्करी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई में वृद्धि की है। 2019 के व्यक्ति तस्करी के विरुद्ध लड़कियों और मजदूरों को जुर्माना के तौर पर क़ैद करने का अधिकार है जिसे पर्याप्त तंग करने वाले माने जाते हैं। इसके अलावा, सरकार ने शायद संभवतः सेक्स तस्करी जैसी अपराधों के मामलों का मुख्या विवरण चैप्टर 120 सेक्शन 5 के महिला और लड़कियों अधिनियम का उपयोग किया हो सकता है। हालांकि, संदेहजनक तस्करी अपराधों के संदर्भ में संदिग्ध मामलों की संख्या 2020 में 147 मामलों से घटकर 2021 में 134 मामलों तक कम हो गई है।

 संदर्भ