भारत के चुनाव आयुक्त

भारत के चुनाव आयुक्त
भारत के चुनाव आयोग के सदस्य हैं, यह एक संविधानिक एक निकाय जो कि संवैधानिक रूप से भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अधिकृत है]  राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव आयुक्त आमतौर पर सेवानिवृत्त आईएएस या आईआरएस अधिकारी होते हैं। राजीव कुमार वर्तमान 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और अन्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पाण्डेय और अरूण गोयल है।
 इतिहास 
मूल रूप से 1950 में, आयोग के पास केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार आयोग में दो अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी लेकिन वे मुश्किल से अपने संवैधानिक काम से निपटे कि राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 1990 को चुनाव आयोग के पद को समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। सरकार ने 1 अक्टूबर, 1993 को फिर से चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय निकाय बनाया। 'चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम, 1989' ने आयोग को एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया। इसके बाद से तीन सदस्यीय आयोग की अवधारणा तब से प्रचलन में है, जिसमें बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं।  आधिकारिक वेबसाइट 28 फरवरी 1998 को शुरू की गई थी।
 रचना 
अक्टूबर 1989 तक, आयोग एकल सदस्य निकाय था, लेकिन बाद में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों को जोड़ा गया। इस प्रकार, चुनाव आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। आयोग के निर्णय बहुमत मत द्वारा लिए जाते हैं।
+वर्तमान चुनाव आयुक्त पद  नाम  कार्यालय ग्रहण किया  कार्यालय से त्याग  मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार  15 May 2022 मुख्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पाण्डेय  8 June 2021  पदाधिकारी अरूण गोयल 19 November 2022  पदाधिकारी
+पूर्व चुनाव आयुक्त  नाम  कार्यालय ग्रहण किया  कार्यालय से त्याग  अवधि  वीएस सीगल  16 अक्टूबर 1989  2 जनवरी 1990 78 दिनएसएस धनोआ  16 अक्टूबर 1989  2 जनवरी 1990  78 दिनजीवीजी कृष्णमूर्ति1 अक्टूबर 199330 सितंबर 19995 साल, 364 दिनअशोक लवासा 23 अक्टूबर 2018 31 अक्टूबर 2020 1 वर्ष, 313 दिन
 निष्कासन 
किसी राजनीतिक कारण से मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को  राष्ट्रपति द्वारा अपने कार्यालय से  हटाया संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित एक प्रस्ताव के आधार पर लगाया जा सकता है। सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर लोकसभा और राज्य सभा दोनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी है।। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को कभी नहीं हटाया गया है।
 मुआवजा 
चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1992 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त, जो आमतौर पर सेवानिवृत्त होते हैं आईएएस अधिकारी 'मुख्य' के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। 
 सन्दर्भ 
श्रेणी: भारत का चुनाव आयोग