भारतीय न्याय संहिता

भारतीय न्याय संहिता भारत में १ जुलाई २०24 से लागू एक नई न्याय संहिता है। यह एक व्यापक संहिता है जो भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर लायी गयी है।भूल जाइए IPC, आज से भारतीय न्याय संहिता समेत तीन नए कानून लागूनयी आपराधिक संहिता में कौन सी धारा अब क्या?

11 अगस्त 2023 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 पेश किया। यह विधेयक को भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण और स्मरणीय सुधार माना जा रहा है।   

भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 के लागू होने से भारतीय न्याय प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन हुए हैं-

 इसके द्वारा राजद्रोह कानून को निरस्त हो गया।

 इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए विशेष प्रावधान हैं। संवेदनशील संभालन और त्वरित चिकित्सा परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है।

 इससे अपराध पीड़ितों को न्याय मिलना आसान हो जायेगा।

 यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सशक्त करेगा।

 भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को पूर्ण रूप से हटाकर न केवल समलैंगिकता, बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच सहमित या गैर-सहमति से हुए एनल और ओरल मैथुन, एवं अप्राकृतिक संभोग को भी वैध घोषित कर देगा।

 नए कानून में हिंदी शब्दों का समावेश, परिभाषाएँ आसानी से समझ सकते हैं।नए कानून में हिंदी शब्दों का समावेश, आसानी से समझ सकते हैं परिभाषा

हिट एंड रन: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 में हिट-एंड-रन मामलों में धारा 106(2) को रोक दिया गया है, जबकि आपराधिक कानून के अन्य प्रावधान लागू कर दिए गए हैं।

 रिमांड: नए कानूनों के तहत रिमांड का समय पहले की तरह 15 दिनों का ही रखा गया है।

 भाषा: तीनों कानून संविधान की आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं में उपलब्ध होंगे और केस भी उन्हीं भाषाओं में चलेंगे।

 फॉरेंसिक जांच: नए कानूनों में 7 साल या उससे अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है। इससे न्याय जल्दी मिलेगा और दोष-सिद्धि दर को 90% तक ले जाने में सहायक होगा।

  प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR): किसी भी मामले में FIR दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय मिल सकेगा।

 ई-एफआईआर का प्रावधान: नागरिकों की सुविधा के लिए जीरो एफआईआर यानी ई-एफआईआर की शुरुआत भी की गयी है। इसके तहत अपराध कहीं भी हुआ हो लेकिन उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर कराया जा सकता है। बाद में केस को 15 दिनों के अंदर संबंधित थाने को भेजना होगा। नए नियमों के अनुसार, पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जायेगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को केस के बारें में सूचना देगा।

 त्वरित न्यायिक प्रक्रियाएँ: अदालती फैसले देने के लिए सख्त समय सीमाएँ। 45 दिनों के भीतर और आरोप लगाने के लिए 60 दिनों के भीतर समयबद्ध न्याय प्रदान किया जाएगा।अब 45 दिनों के भीतर फैसला!

 तकनीकी प्रगति: ऑनलाइन पुलिस शिकायतें और इलेक्ट्रॉनिक समन सेवा। कागजी कार्य को कम करने और संचार को मजबूत करने का प्रयास।

 प्रशिक्षण: नए कानूनों पर लगभग 22.5 लाख पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के लिए 12000 मास्टर ट्रेनर्स के लक्ष्य से कहीं अधिक 23 हजार से ज्यादा मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षित।

 संगठन 
भारतीय न्याय संहिता में २० अध्याय और ३५८ खण्ड (सेक्शन) हैं। इसकी संरचना भारतीय दण्ड संहिता के जैसी ही है। भारतीय न्याय संहिता की रूपरेखा इस प्रकार की है:The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 , PSR India, 10 August 2023
+भारतीय न्याय संहिता, 2023अध्यायधाराएँ अपराधों का वर्गीकरणअध्याय 1धारा 1 से 3प्रारंभिकअध्याय 2धारा 4 से 13दण्डों के विषय मेंअध्याय 3धारा 14 से 44सामान्य अपवाद
आत्म सुरक्षा के अधिकार के बारे में (खण्ड 34 से 44)अध्याय 4धारा 45 से 62Of Abetment, Criminal Conspiracy and Attemptअध्याय 5धारा 63 से 97Of Offences against Women and Children
Of Sexual Offences (63 to 72)
Of Criminal Force and Assault against Women (73 to 78)
Of Offences relating to Marriage (79 to 85)
Of the Causing of Miscarriage, etc. (86 to 97)अध्याय 6धारा 98 से 144Of Offences Affecting the Human Body
Of Offences Affecting Life (98 to 111)
Of Hurt (112 to 125)
Of Criminal Force and Assault (126 to 134)
Of Kidnapping, Abduction, Slavery and Forced Labour (135 to 144)अध्याय 7धारा 145 से 156Of Offences Against the Stateअध्याय 8धारा 157 से 166Of Offences Relating to the Army, Navy and Air Forceअध्याय 9धारा 167 से 175Of Offences Relating to Electionsअध्याय 10धारा 176 से 186Of Offences Relating to Coins, Bank Notes, Currency Notes and Government Stampsअध्याय 11धारा 187 से 195Of Offences Against the Public Tranquility अध्याय 12धारा 196 से 203Of Offences by Or Relating to Public Servantsअध्याय 13धारा 204 से 224Of Contempt of Lawful Authority of Public Servantsअध्याय 14 धारा 225 से 267Of False Evidence and  Offences against Public Justice.अध्याय 15धारा 268 से 295Of Offences affecting the Public Health, Safety, Convince, Decency and Moralsअध्याय 16धारा 296 से 300Of Offences Relating to Religion अध्याय 17 धारा 301 से 332Of Offences against Property
Of Theft (301 से 305) 
Of Extortion (306) 
Of Robbery and Dacoity (307 से 311) 
Of Criminal Misappropriation of Property (312 and 313) 
Of Criminal Breach of Trust (314) 
Of the Receiving of Stolen Property (315)
Of Cheating (316 and 317)
Of Fundamental Deeds and Disposition of Property (318 से 321)
Of Mischief (322 से 326)
Of Criminal Trespass (326 से 332)अध्याय 18धारा 333 से 348Of Offences Relating to Documents and to Property Marks
Of Documents (333 से 343)
Of Property Marks (344 से 348)अध्याय 19धारा 349 से 356Of Criminal Intimidation, Insult, Annoyance, Defamation, Etc
Intimidation, Insult and Annoyance (349 से 353)
Of Defamation (354)
Of breach of contract to attend on and supply wants of the helpless person (355)
Repeal and Savings (356)

 इन्हें भी देखें 

 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३

सन्दर्भ



श्रेणी:साक्ष्य कानून
8. President gives assent to Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita and Bharatiya Sakshya Bill 2023  Law Monitor