अपार गुप्ता

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अपार गुप्ता भारत के लोकतंत्र और प्रौद्योगिकी पर एक वकील और लेखक हैं।  2019 में उन्हें "देश में डिजिटल अधिकारों की वकालत के लिए एक मॉडल तैयार करने के लिए अशोक फेलो के रूप में चुना गया था जो जनता द्वारा, जनता के लिए संचालित हो।" 

 शिक्षा 
गुप्ता का जन्म और पालन-पोषण नई दिल्ली, भारत में हुआ। उन्होंने माउंट सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाई की, एमिटी लॉ स्कूल से बीए (एलएलबी) (ऑनर्स) की डिग्री और कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। 

 कानून का अभ्यास 
गुप्ता ने करंजावाला एंड कंपनी की लॉ फर्म में एक वाणिज्यिक मुकदमेबाज के रूप में शुरुआत की, बाद में 2010 में अपनी फर्म एक्सेंडो लॉ पार्टनर्स का आडवाणी एंड कंपनी के साथ विलय कर दिया  उन्हें 2014 में फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 सूची में शामिल किया गया था 

गुप्ता ने अपना स्वयं का लॉ चैंबर शुरू करने के लिए 2015 में इस्तीफा दे दिया  जहां वह उल्लेखनीय नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मामलों में वकील थे, जिनमें श्रेया सिंघल बनाम सहित डिजिटल या प्रौद्योगिकी मुद्दे शामिल थे। भारत संघ (धारा 66ए),  सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। भारत संघ ( आपराधिक मानहानि ),  गौरव सुरेशभाई व्यास बनाम। गुजरात राज्य (इंटरनेट शटडाउन),  न्यायमूर्ति पुट्टस्वामी बनाम। भारत संघ ( निजता का अधिकार  और आधार  ), पीयूसीएल बनाम। भारत संघ ( निगरानी सुधार),  और अनुराधा भसीन बनाम। भारत संघ (इंटरनेट शटडाउन )। 

उन्होंने फ़्राईडेज़ फ़ॉर फ़्यूचर के भारत चैप्टर का प्रतिनिधित्व किया है जब उनकी वेबसाइट को आतंकवाद के आरोपों के तहत ब्लॉक कर दिया गया था। 

 डिजिटल अधिकार वकालत 
वह नेट न्यूट्रैलिटी पर SaveTheInternet.in अभियान  और डेटा सुरक्षा और निगरानी सुधारों के लिए SaveourPrivacy.in अभियान के सह-संस्थापक हैं।  धारा 66ए मामले पर अपने काम के बाद,  उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ असंवैधानिक रूप से जारी चल रहे मामलों की खोज के लिए फैसले के अनुपालन का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक अध्ययन का सह-लेखन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे "चौंकाने वाला" कहा। 

गुप्ता इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (आईएफएफ) के सह-संस्थापक हैं और उन्हें 2018 में इसका पहला कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था  आईएफएफ में उनके काम के लिए उन्हें 2019 में अशोक फेलोशिप से सम्मानित किया गया है  और वह नेक्स्ट नाउ फेलो हैं।  गुप्ता ने भारत में निगरानी पर सांख्यिकीय आंकड़ों के खुलासे के लिए गृह मंत्रालय के खिलाफ याचिकाकर्ता के रूप में मामला दायर किया है।  उन्होंने डीएनए विधेयक  पर एक संसदीय समिति के समक्ष और पेगासस के उपयोग की जांच करने वाले एक आयोग के समक्ष गवाही दी है। 

 लेखन और व्याख्यान 
गुप्ता ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पर टिप्पणी लिखी जिसे लेक्सिसनेक्सिस द्वारा प्रकाशित किया गया है।  वह प्रमुख समाचार पत्रों में डिजिटल और लोकतांत्रिक अधिकारों पर नियमित रूप से लिखते हैं और उन्हें भारत में एक विशेषज्ञ के रूप में उद्धृत किया जाता है।  गुप्ता को इंडियन जर्नल ऑफ लॉ एंड टेक्नोलॉजी, सेमिनार और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर क्वार्टरली जैसी समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है।  उन्होंने 11वां कृष्ण राज मेमोरियल व्याख्यान  और 37वीं वार्षिक डॉ. रामनाथम मेमोरियल मीटिंग (जिनी लोकनीता के साथ) दिया है। 

 पुरस्कार और मान्यता 

 फोर्ब्स इंडिया : 30 अंडर 30 (2014) 
 अशोक फेलोशिप (2019) 
 अगामी शमनाद बशीर नागरिकता पुरस्कार : विशेष उल्लेख (2020) 
 पंक्ति 100 : ग्लोबल टेक चेंजमेकर्स (2022) 

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 अपार गुप्ता के लेख

 संदर्भ 

श्रेणी:भारत के अधिवक्ता