संजय सेन

संजय सेन; भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सेन ऊर्जा और नियामक कानूनों में विशेषज्ञता रखते हैं। वह नियमित रूप से बिजली खरीद और पारेषण सेवा समझौतों, पारंपरिक ऊर्जा के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित टैरिफ मुद्दों, राज्य रियायतों से संबंधित संवैधानिक और नियामक मुद्दों और भारत के भीतर विभिन्न अदालतों और न्यायाधिकरणों के समक्ष क्षेत्र नियामकों द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित कई मामलों में उपस्थित होते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न राज्य उच्च न्यायालय, बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण, विद्युत नियामक आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ।   

 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा 
संजय सेन कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, जहां से उन्होंने कानून (एलएलबी) में स्नातक किया है। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद, संजय श्री एसएन मुखर्जी, बैरिस्टर एट लॉ और वरिष्ठ अधिवक्ता के कक्ष में शामिल हो गए। 1993 में संजय ने एलएलएम डिग्री प्रोग्राम के लिए एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। एलएलएम की डिग्री पूरी करने के बाद वे भारत लौट आए और दिल्ली में बस गए।  सेन तब स्वर्गीय राकेश लूथरा के कक्ष में शामिल हुए, और मुख्य रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में श्री लूथरा की सहायता की। बुनियादी ढांचे और नियामक कानून में एक स्वतंत्र अभ्यास स्थापित करने से पहले, उन्होंने जे सागर एसोसिएट्स (जेएसए) में काम किया, जो एक प्रमुख राष्ट्रीय कानूनी फर्म है। संजय ने एक बुटीक लॉ फर्म की स्थापना की, जो मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी स्पेस में काम करती थी। इस फर्म के दिल्ली, भुवनेश्वर और हैदराबाद में तीन कार्यालय थे। संजय निजीकरण के क्षेत्रों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के स्वामित्व वाली संपत्तियों की बिक्री में शामिल था।  उड़ीसा के उच्च न्यायालय द्वारा फरवरी 2013 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए जाने पर, संजय अपनी कानूनी फर्म से बाहर निकल गए और अपनी स्वतंत्र वकील प्रैक्टिस जारी रखी।  

 कैरियर 
संजय सेन देश के शीर्ष ऊर्जा और नियामक वकीलों में से एक हैं, वे दशकों से कानून का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने लंबी अवधि के ईंधन आपूर्ति अनुबंधों के मामलों में प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के लिए कोल इंडिया के खिलाफ प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष MAHAGENCO ( महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी ) की चुनौती का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है; उन्होंने गुजरात में बायोमास संयंत्रों के टैरिफ में वृद्धि के लिए अनुबंधों/बिजली खरीद समझौतों को फिर से खोलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सफलतापूर्वक बचाव किया;     संजय एक मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व करने में भी सफल रहे हैं, केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसने कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की सीमा बढ़ा दी थी, जिसके परिणामस्वरूप कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट अधिकार क्षेत्र और नियंत्रण का प्रयोग कर रहा था। ओडिशा राज्य में स्थित बंदरगाहों का पानी निश्चित है।     

वह हाल ही में ओपी जिंदल औद्योगिक पार्क को बिजली आपूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जिंदल स्टील एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस का बचाव करने में सफल है।   

 संदर्भ 

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