सैयद अब्दुल नज़ीर

सैयद अब्दुल नज़ीर (जन्म 5 जनवरी 1958)   भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी हैं। उन्हें 12 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। 

 प्रारंभिक जीवन 
अब्दुल नज़ीर का जन्म कर्नाटक के कनारा क्षेत्र के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, जो कि तटीय कर्नाटक है। वह फकीर साहब के बेटे हैं और उनके पांच भाई-बहन हैं। "Mangalorean Justice Abdul Nazeer among the 5 new judges of Supreme Court". Mangaloretoday.com. Retrieved 16 March 2017. वह बेलुवई / मूडबिद्री में पले-बढ़े और महावीरा कॉलेज, मूडबिद्री में बीकॉम की डिग्री पूरी की। बाद में उन्होंने एसडीएम लॉ कॉलेज, मैंगलोर से कानून की डिग्री प्राप्त की। "Moodbidri based Justice S Abdul Nazeer becomes Supreme Court judge | Udayavani - ಉದಯವಾಣಿ". Udayavani. Retrieved 16 March 2017.  (पहले " श्री धर्मस्थल मंजूनाथेश्वर लॉ कॉलेज" के नाम से जाना जाता था)।

 आजीविका 

 न्यायिक कैरियर (1983-जनवरी 2023) 
कानून की डिग्री लेने के बाद, नज़ीर ने 1983 में एक वकील के रूप में दाखिला लिया और बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय में अभ्यास किया। मई 2003 में, उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।  बाद में उन्हें उसी उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फरवरी 2017 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए, नज़ीर को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। वह किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने बिना इस तरह से पदोन्नत होने वाले केवल तीसरे न्यायाधीश बने। 

सुप्रीम कोर्ट में, नज़ीर एक बहु-विश्वास पीठ में अकेले मुस्लिम न्यायाधीश थे  जिसने 2017 में विवादास्पद तीन तलाक़ मामले की सुनवाई की थी   हालांकि नज़ीर और एक अन्य जज ने ट्रिपल तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा की वैधता को इस तथ्य के आधार पर बरकरार रखा कि मुस्लिम शरिया कानून के तहत इसकी अनुमति है, इसे बेंच ने 3:2 बहुमत से रोक दिया और केंद्र से पूछा मुस्लिम समुदाय में शादी और तलाक को नियंत्रित करने के लिए सरकार छह महीने में कानून लाएगी।   अदालत ने कहा कि जब तक सरकार तीन तलाक के संबंध में कानून नहीं बनाती, तब तक पति द्वारा अपनी पत्नियों को तीन तलाक कहने पर निषेधाज्ञा रहेगी।  

वह अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ऐतिहासिक फैसले की 5 जजों की बेंच का भी हिस्सा थे। जिसमें उन्होंने एएसआई की उस रिपोर्ट को सही ठहराया था, जिसमें विवादित क्षेत्र में हिंदू ढांचे के होने की बात कही गई थी। उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और इस तरह आखिरकार 5-0 के फैसले के साथ वर्षों से चले आ रहे विवाद को समाप्त कर दिया। 

अपनी सेवानिवृत्ति के बाद के महीनों में, नज़ीर ने एक संविधान पीठ का नेतृत्व किया, जिसने 2016 में भारत सरकार द्वारा किए गए भारतीय बैंक नोट विमुद्रीकरण से संबंधित मामलों की सुनवाई की।  वह 4 जनवरी 2023 को सेवानिवृत्त हुए 

 आंध्र प्रदेश के राज्यपाल (फरवरी 2023-वर्तमान) 
12 फरवरी 2023 को, भारत के राष्ट्रपति ने बिस्वभूषण हरिचंदन के उत्तराधिकारी के रूप में नज़ीर को आंध्र प्रदेश के 24 वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया।  इस नियुक्ति को पार्टियों से विरोध मिला, जिसमें कहा गया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अयोध्या राम मंदिर के फैसले से संबंधित उनके पक्ष में फैसले के कारण सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। 

 संदर्भ 

श्रेणी:आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल
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