तेलंगाना आंदोलन

तेलंगाना आंदोलन भारत में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्य से तेलंगाना नामक एक अलग राज्य के गठन के लिए आंदोलन को संदर्भित करता है। 1956 में, तत्कालीन हैदराबाद राज्य के तेलुगू भाषी क्षेत्र, जिसके कारण मुल्की आंदोलन हुआ था, को इस नए राज्य द्वारा आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया था।

दशकों के विरोध और आंदोलन के बाद, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्य को विभाजित करने का फैसला किया और 2 जून 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकतरफा रूप से तेलंगाना विधेयक को मंजूरी दे दी। यह आंदोलन लगभग 5 दशकों तक चला और दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाले आंदोलनों में से एक है। 18 फरवरी 2014 को लोकसभा ने ध्वनि मत से विधेयक पारित किया। दो दिन बाद 20 फरवरी को राज्यसभा ने बिल पास कर दिया।  इस विधेयक के अनुसार, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी होगी और शहर दस साल से अधिक समय तक आंध्र प्रदेश के अवशिष्ट राज्य की राजधानी नहीं होगा। वर्तमान में हैदराबाद साझा राजधानी है। तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। 

 इतिहास 
अंगूठाकार| तेलंगाना क्षेत्र के साथ भारत का मानचित्र लाल रंग में हाइलाइट किया गया है
दिसंबर 1953 में, भाषाई रूप से स्वतंत्र राज्यों के गठन की तैयारी के लिए राज्य पुनर्वितरण आयोग नियुक्त किया गया था। सार्वजनिक मांग के कारण, आयोग ने सिफारिश की कि हैदराबाद राज्य को तोड़ दिया जाए और मराठी भाषी क्षेत्र को बॉम्बे राज्य में और कन्नड़ भाषी क्षेत्र को मैसूर राज्य में मिला दिया जाए। राज्य पुनर्वितरण आयोग (एसएसआरसी) ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी तेलंगाना क्षेत्र को आंध्र राज्य के साथ विलय करने के पेशेवरों और विपक्षों पर चर्चा की। ESRC रिपोर्ट के अनुच्छेद 374 में कहा गया है कि "विशालंध्र का निर्माण एक आदर्श है जिससे आंध्र और तेलंगाना में कई व्यक्ति और समुदाय लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जब तक कि इसके विपरीत बाध्यकारी कारण न हों, इस अवधारणा पर विचार किया जाना चाहिए"। तेलंगाना मुद्दे का उल्लेख करते हुए, एसआरसी रिपोर्ट के अनुच्छेद 378 में कहा गया है कि "विशालंध्र के विरोध का एक मुख्य कारण तटीय क्षेत्रों के अधिक विकसित लोगों द्वारा शोषण का डर था, जो पहले से ही तमिलनाडु के लोगों द्वारा खत्म कर दिए गए थे" . अपने अंतिम विश्लेषण में एसआरसी ने तत्काल विलय के खिलाफ सिफारिश की। पैरा 386 में "इन सभी कारकों पर विचार करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह कुछ समय के लिए आंध्र और तेलंगाना के हित में होगा यदि तेलंगाना क्षेत्र एक अलग राज्य के रूप में बनता है, जिसे हैदराबाद राज्य के रूप में जाना जाता है, जिसका 1961 के आम चुनाव के बाद आंध्र में विलय होने की संभावना है। हैदराबाद के अवशिष्ट राज्य की विधान सभा में दो-तिहाई बहुमत ऐसे विलय के पक्ष में है।

 तेलंगाना राज्य तर्क 
दाएँ|अंगूठाकार| गोदावरी और कृष्णा सहित विभिन्न नदियों को दर्शाने वाला नक्शा। ये दोनों नदियां तटीय आंध्र और तेलंगाना से होकर बहती हैं।
स्रोत कुल राजस्व का प्रतिशत तेलंगाना (हैदराबाद सहित) 45.47% तेलंगाना (हैदराबाद जिले को छोड़कर, लेकिन उपनगरों में GHMC के कुछ हिस्सों सहित) 8.30% हैदराबाद जिला 37.17% तटीय आंध्र 24.71% रायलसीमा 8.90% केंद्र सरकार 19.86%
नोट: संयुक्त आंध्र प्रदेश की राजधानी शहर द्वारा उत्पन्न राजस्व सभी क्षेत्रों से उत्पन्न राजस्व के साथ एक जटिल मुद्दा है। इसके कारण, क्षेत्रों द्वारा आय के वितरण में भ्रम की स्थिति है। इसके अलावा, विभाजन के बाद, कंपनियां अपने हिस्से के करों का भुगतान तेलंगाना या वर्तमान आंध्र प्रदेश को करेंगी जहां वे काम करती हैं। विभाजन से पहले कई कंपनियों ने सीमांध्र में अपने संचालन के लिए राजधानी हैदराबाद को करों का भुगतान किया। 

एक अलग तेलंगाना राज्य के समर्थकों ने जल आपूर्ति, बजट आवंटन और नौकरी आवंटन में अन्याय का हवाला दिया। आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी बेसिन का 68.5% और गोदावरी नदी बेसिन का 69% तेलंगाना पठार क्षेत्र में है और बंगाल की खाड़ी में शामिल होने के लिए राज्य के अन्य हिस्सों से बहती है। तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के गैर-तटीय क्षेत्र दक्कन के पठार का निर्माण करते हैं। जबकि 74.25% सिंचाई का पानी तटीय आंध्र क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं के तहत नहर प्रणाली के माध्यम से जाता है, तेलंगाना को 18.20% मिलता है। बाकी 7.55 फीसदी रायलसीमा क्षेत्र को जाएगा। 

कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल अवार्ड वॉल्यूम -2 के अनुसार, "वे सिंचाई के लिए जिस क्षेत्र पर विचार कर रहे हैं, वह हैदराबाद राज्य का एक हिस्सा है, और यदि राज्य का विभाजन नहीं किया गया होता, तो इस क्षेत्र के निवासियों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त करने की बेहतर संभावना होती। महबूबनगर जिला। उन्होंने कहा कि उनकी राय है कि राज्यों के पुनर्विभाजन के कारण इस क्षेत्र को सिंचाई का लाभ नहीं खोना चाहिए।" 

तेलंगाना की शिक्षा निधि का हिस्सा सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में 9.86 प्रतिशत से लेकर सरकारी डिग्री कॉलेजों में 37.85 प्रतिशत तक है। उपरोक्त आंकड़ों में हैदराबाद में खर्च भी शामिल है। आम तौर पर तेलंगाना के लिए बजट आवंटन आंध्र प्रदेश के कुल बजट के 1/3 से कम है। आरोप हैं कि तेलंगाना को आवंटित धन कई वर्षों से खर्च नहीं किया गया है। 1956 से आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं। सीमांध्र में केवल 8 और तेलंगाना में 3 हैं। सीमांध्र से हैदराबाद में कई छात्रों के प्रवास के कारण तेलंगाना खोए हुए अवसरों के लिए तैयार नहीं हुआ है। 

प्रोफेसर जयशंकर के अनुसार कुल सरकारी कर्मचारियों में से केवल 20%, सचिवालय में 10% से कम कर्मचारी, और आंध्र प्रदेश सरकार में 5% से कम विभाग प्रमुख तेलंगाना से हैं; दूसरे क्षेत्रों के लोग रोजगार का बड़ा हिस्सा बनाते हैं।    उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के अस्तित्व के पांच दशकों में से केवल 6 1/2 वर्षों के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया था, इस क्षेत्र का कोई भी मुख्यमंत्री लगातार 2 1/2 वर्षों से अधिक समय तक सत्ता में नहीं रहा।  तेलंगाना पर श्रीकृष्ण समिति के अनुसार, तेलंगाना ने 10.5 वर्षों तक मुख्यमंत्री का पद संभाला जबकि सीमा-आंध्र क्षेत्र ने 42 वर्षों तक इसे धारण किया। 

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष 2009-10 के अनुसार, 13 पिछड़े जिले आंध्र प्रदेश में स्थित हैं: नौ (हैदराबाद को छोड़कर सभी) तेलंगाना से हैं और बाकी अन्य क्षेत्रों से हैं।   

अलग तेलंगाना राज्य के समर्थकों का मानना ​​है कि पिछले पचास वर्षों से विधान सभा और लोकसभा द्वारा किए गए समझौते, योजनाएं और वादे पूरे नहीं किए गए हैं और परिणामस्वरूप तेलंगाना उपेक्षित, शोषित और पिछड़ा हुआ है। उनका आरोप है कि एक राज्य का प्रयोग बेकार साबित हुआ है और बंटवारा ही सबसे अच्छा उपाय है |   

 2009 और 2013 के बीच राजनीतिक दलों के विचार 
राज्य में कई पार्टियों ने कई बार तेलंगाना पर अपना रुख बदला है। 2009 से 2013 तक, जब आंदोलन जोरों पर था, राज्य में विभिन्न दलों द्वारा यही स्टैंड लिया गया था। केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने जुलाई 2013 में तेलंगाना राज्य के गठन के साथ आगे बढ़ने का अंतिम निर्णय लिया। 

कोष्ठक में (एमपी सीटें/आंध्र प्रदेश से विधायक सीटें)  
पक्ष में ख़िलाफ़ तटस्थ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (31/155) एसीजी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन f (1/7) वाईएसआर कांग्रेस बी (2/17) भारत राष्ट्र समिति (2/17) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (0/1) निर्दलीय (0/2) भारतीय जनता पार्टी (0/3) तेलुगु देशम पार्टी एई (6/86) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (1/4) लोक सत्ता विज्ञापन (0/1)   स्वतंत्र (0/1)
(ए) पार्टियां जो 9 दिसंबर 2009 से पहले तेलंगाना के पक्ष में थीं और 10 दिसंबर 2009 को अपना तटस्थ रुख बदल दिया, जब केंद्र सरकार ने तेलंगान के गठन की प्रक्रिया की घोषणा की और फिर 23 दिसंबर को वापस ले लिया।

(बी) 9 दिसंबर 2009 को कांग्रेस सांसद के रूप में जगन मोहन रेड्डी ने तेलंगाना राज्य के गठन का विरोध किया। उनके द्वारा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनाने के बाद इसने तटस्थ रुख अपनाया। 

(सी) अभिनेता-राजनेता चिरंजीवी की प्रजा राज्यम पार्टी राज्य के विभाजन के खिलाफ थी, लेकिन 2011 में कांग्रेस में विलय हो गई।

(डी) लोक सत्ता पार्टी ने कहा कि वह एक व्यापक और सौहार्दपूर्ण समाधान के हिस्से के रूप में एक अलग राज्य के गठन का स्वागत करेगी। लेकिन असली मुद्दा अलग राज्य के गठन की परवाह किए बिना लोगों के जीवन में सुधार करना है।.

(च) एमआईएम चाहता है कि राज्य एकजुट रहे। यदि विभाजन अपरिहार्य है, तो पार्टी तेलंगाना और रायलसीमा क्षेत्रों के साथ-साथ हैदराबाद को राजधानी के रूप में एक अलग राज्य चाहती है। वे हैदराबाद को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने का विरोध करते हैं।

(छ) कांगे्रस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने तेलंगाना राज्य के गठन के लिए 30 जुलाई को सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया।

 प्रारंभिक घटनाएं 

तेलंगाना आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन था जो 1969 में शुरू हुआ और लगभग पांच दशकों तक चला। आंदोलन भारत में पहले से मौजूद आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना के एक अलग राज्य के निर्माण के लिए था। नया राज्य हैदराबाद की पूर्ववर्ती रियासत के तेलुगु भाषी हिस्सों के अनुरूप होगा, जिसे 1956 में आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया था, जिससे मुल्की आंदोलन हुआ था।

आंदोलन को विरोध, हड़ताल और हिंसा द्वारा चिह्नित किया गया था। 1969 में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में लगभग 369 युवाओं की मौत हो गई थी। 1971 में, तेलंगाना प्रजा समिति (टीपीएस) राजनीतिक दल ने तेलंगाना में 14 संसदीय सीटों में से 10 पर जीत हासिल की। 1995 में टीपीएस का तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) में विलय हो गया। 2001 में, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) की स्थापना के. चंद्रशेखर राव ने की थी। टीआरएस ने 21वीं सदी में तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था।

2014 में, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के तहत केंद्र सरकार ने मौजूदा आंध्र प्रदेश राज्य को विभाजित करने और तेलंगाना का एक अलग राज्य बनाने का फैसला किया। तेलंगाना के गठन के लिए विधेयक 18 फरवरी 2014 को लोकसभा और 20 फरवरी 2014 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। तेलंगाना आधिकारिक तौर पर 2 जून 2014 को बनाया गया था।

तेलंगाना आंदोलन एक लंबा और कठिन संघर्ष था, लेकिन यह अंततः अलग तेलंगाना राज्य बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। यह आंदोलन भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी और यह शांतिपूर्ण विरोध की शक्ति का प्रमाण है।

तेलंगाना आंदोलन के दौरान हुई कुछ प्रमुख घटनाएं यहां दी गई हैं:

 1969 : तेलंगाना प्रजा समिति (टीपीएस) की स्थापना।
 1969 : हैदराबाद में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में करीब 369 युवाओं की मौत।
 1971: तेलंगाना की 14 संसदीय सीटों में से 10 पर टीपीएस ने जीत दर्ज की।
 1995: टीपीएस का तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) में विलय।
 2001 : तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) की स्थापना।
 2014: केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विभाजित करने और अलग तेलंगाना राज्य बनाने का फैसला किया।
 2014: तेलंगाना आधिकारिक तौर पर 2 जून 2014 को बनाया गया।

 संदर्भ 
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