अलमित्रा पटेल

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अलमित्रा पटेल (जन्म 1936) एक भारतीय पर्यावरण नीति अधिवक्ता और INTC समिति कार्यकर्ता एवं आदिवासी विचारक थीं।

 शिक्षा 
अलमित्रा के पिता एक व्यवसायी थे और उनकी माता जी एक नागरिक कार्यकर्त्री थी ,जो उनके द्वारा स्थापित एक शिक्षा समाज से जुड़ी थी। अलमित्रा विज्ञान विषय में अधिक रुचि रखती थी। वे अपने चचेरे भाई के साथ बार्न्स हाई स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई करने वाली पहली आदिवासी छात्रा थी।

अलमित्रा के पिता चाहते थे कि वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ( एमआईटी ) कैम्ब्रिज में उच्च अध्ययन करने के लिए भेजा। उन्होंने तीन साल में जनरल इंजीनियरिंग में बीएससी और सिरेमिक में एमएस की पढ़ाई पूरी की और 1959 में वह एमआईटी से स्नातक करने वाली पहली भारतीय महिला इंजीनियर बनीं। अगले तीन दशकों में उन्होंने एब्रेसिव्स, फाउंड्री-रेफ्रेक्ट्रीज और सीमेंट टाइल उद्योगों के क्षेत्र में काम किया।

 सक्रियतावाद 
1970 के दशक से अलमित्रा एक पर्यावरण प्रेमी एवं कार्यकर्ता के रुप में गिर लायंस को बचाने, ट्री वार्डन होने, उल्सूर झील को बचाने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और कम लागत वाले घरों के निर्माण सहित नागरिक और पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ी । अलमित्रा पर्यावरण नीति की वकालत में सक्रिय हो गईं। वह वर्तमान में विभिन्न थिंक टैंक और सरकारी पैनल में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को सुलझाने में जुटीं हुई हैं। 

1991 में, अलमित्रा ने स्वच्छ नगरपालिका के निर्माण और कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यवस्था की निगरानी के उद्देश्य से विभिन्न भारतीय शहरों , नगरपालिकाओं का दौरा किया , और पाया कि 1994-1995 में उन्होंने जिन 80 भारतीय शहरों का दौरा किया, उनमें से अधिकांश शहरों के पास अपने कचरे को सड़कों या बाहरी इलाकों में डंप करने के अलावा कोई दूसरा संसाधन नहीं था। 

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के खुले डंपिंग  के विरुद्ध अलमित्रा पटेल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 1996 को की जाने बाली जनहित याचिका ने नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

 संदर्भ 

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