कश्मीर पर ओएचसीआर की रिपोर्ट

मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त (ओएचसीआर) के कार्यालय ने "भारतीय-प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति" पर दो रिपोर्ट जारी कीं।  14 जून 2018 को जारी की गई पहली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा कश्मीर में मानवाधिकारों पर जारी की गई पहली रिपोर्ट थी। दूसरी अपडेट रिपोर्ट 8 जुलाई 2019 को जारी की गई थी।पहली रिपोर्ट में जून 2016 से अप्रैल 2018 को कवर किया गया जबकि दूसरी रिपोर्ट में मई 2018 से अप्रैल 2019 की अवधि को कवर किया गया। दोनों ही मामलों में पाकिस्तान और भारत की प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत थी।

पहली रिपोर्ट
"कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर रिपोर्ट: जून 2016 से अप्रैल 2018 तक भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में विकास, और आजाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान में सामान्य मानवाधिकार चिंताएं" 14 जून 2018 को जारी की गईं। पहली रिपोर्ट जैद राद अल हुसैन के तहत जारी की गई थी।रिपोर्ट को पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के माध्यम से संकलित किया गया था क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की टीम को भारत या पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र तक पहुंच नहीं दी गई थी।

पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर रिपोर्ट का समर्थन किया, विशेष रूप से एक अंतरराष्ट्रीय जांच की स्थापना करने का अनुरोध किया। और आधिकारिक संचार में पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के दोनों ओर जो कुछ हो रहा था, उससे किसी भी तरह की समानता से इनकार किया.भारतीय मीडिया ने भी दोनों तरफ जो हो रहा था उसमें किसी भी तरह की समानता से इनकार किया।भारत ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और इसे अपनी "संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता" का उल्लंघन करने के साथ-साथ "बड़े पैमाने पर असत्यापित जानकारी का चयनात्मक संकलन" कहा जो पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह के साथ प्रकाशित किया गया था। भारत के आधिकारिक प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि "आजाद जम्मू और कश्मीर" और "गिलगित-बाल्टिस्तान" जैसी संस्थाएं मौजूद नहीं थीं। 

रिपोर्ट में सीमा के दोनों ओर उग्रवादियों द्वारा की गई गतिविधियों पर ध्यान दिया गया;  कैसे भारत समर्थक अधिवक्ताओं को पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया है, और कैसे भारतीय पक्ष के उग्रवादी हिंसा और डराने की रणनीति में संलग्न हैं।

दूसरी रिपोर्ट
"मई 2018 से अप्रैल 2019 तक भारतीय-प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति का अद्यतन" 8 जुलाई 2019 को जारी किया गया था।दूसरी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाचेलेत के तहरीर की गई थी।

रिपोर्ट में क्षेत्र में भारत के भीड़ नियंत्रण उपायों, कथित असाधारण हत्याओं की जांच और सुरक्षा बलों के लिए कानूनी प्रतिरक्षा पर सवाल उठाया गया है। आईएके और पाक की स्थिति के बीच समानताएँ खींची गईं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि गिलगित-बल्तिस्तान में लोग "कई मौलिक मानवाधिकारों से वंचित", "राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता-समर्थक राजनीतिक दलों के सदस्य" और साथ ही पत्रकारों को राजनीतिक खतरों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि पत्रकार भारतीय पक्ष में अधिक स्वतंत्र रूप से जानकारी एकत्र करने में सक्षम हैं।प्रकाशन के बाद भारत ने रिपोर्ट को "पहले के झूठे और प्रेरित आख्यान की निरंतरता" कहा, और रिपोर्ट पर किसी भी संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक के साथ संचार को अस्वीकार कर दिया।

चीन ने दो रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर के संबंध में कोई एकतरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए;  और कश्मीरियों के मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए

सन्दर्भ

श्रेणी:जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन