सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व

सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व (सीबीडीआर) एक सिद्धांत है जिसे 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) में औपचारिक रूप दिया गया था। सीबीडीआर सिद्धांत का उल्लेख यूएनएफसीसीसी के अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 1..,  और अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 1 में किया गया है।  यह जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय कानूनी साधन था और वैश्विक पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को दूर करने का सबसे व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रयास था।  सीबीडीआर सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि सभी राज्यों ने पर्यावरणीय विनाश को संबोधित करने के लिए साझा दायित्व लिया है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के संबंध में सभी राज्यों की समान जिम्मेदारी से इनकार करते हैं।

पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, राज्यों ने विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक विकास की असमानता को स्वीकार किया। विकसित देशों में औद्योगीकरण विकासशील देशों की तुलना में बहुत पहले आगे बढ़ा था। सीबीडीआर औद्योगीकरण और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंधों पर आधारित है।  एक देश जितना अधिक औद्योगीकृत होता है, उतनी ही अधिक संभावना है कि उसने जलवायु परिवर्तन में योगदान दिया है। राज्यों ने एक समझौता किया कि विकसित देशों ने पर्यावरण क्षरण में अधिक योगदान दिया और विकासशील देशों की तुलना में जलवायु परिवर्तन शमन के लिए अधिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए सीबीडीआर सिद्धांत को प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत पर आधारित कहा जा सकता है जहां जलवायु परिवर्तन में ऐतिहासिक योगदान और जलवायु परिवर्तन से निपटने की संबंधित क्षमता पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदारी के उपाय बन जाते हैं। 

सीबीडीआर की अवधारणा 1949 के इंटर-अमेरिकन ट्रॉपिकल टूना आयोग की स्थापना के लिए कन्वेंशन में "सामान्य चिंता" की धारणा से विकसित हुई।  और "मानव जाति की सामान्य विरासत" समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1982 में। 

 उद्देश्य 
सामान्य तौर पर, विभेदक उपचार के अनुबंध के तीन उद्देश्य हैं; न्याय के ढांचे में वास्तविक समानता लाने के लिए, राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, और राज्यों को अपने दायित्वों को लागू करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए। 

पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, सीबीडीआर सिद्धांत को दुनिया को यह बताने के लिए स्थापित किया गया था कि प्रदूषण राजनीतिक सीमाओं को पार कर जाता है और सहयोग के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण प्राप्त किया जाना चाहिए। यूएनएफसीसीसी 1992, अनुच्छेद 3 पैराग्राफ 1, "भागीदारों को समानता के आधार पर और उनकी सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के अनुसार मानव जाति की वर्तमान और भावी पीढ़ियों के हित के लिए जलवायु प्रणाली की रक्षा करनी चाहिए। तदनुसार, विकसित देश भागिदारों को जलवायु परिवर्तन और उसके प्रतिकूल प्रभावों से निपटने का बीड़ा उठाना चाहिए।" 

 पृष्ठभूमि: विभेदक उपचार 
सीबीडीआर अंतरराष्ट्रीय समझौतों में देशों का पहला अंतर व्यवहार नहीं था। ऐसे अन्य प्रोटोकॉल और समझौते थे जो विभेदक उपचार के सिद्धांत को नियोजित करते थे:

 ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल)
 वाशिंगटन नौसेना संधि
 टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते का भाग IV (GATT) 1979 
 मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा का सिद्धांत 23 1972 

 आलोचना 
टॉड स्टर्न, तत्कालीन जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका के विशेष दूत, ने डार्टमाउथ के 2012 के स्नातक समारोह में अपने प्रारंभिक भाषण में कहा था कि दुनिया में अब जलवायु परिवर्तन शमन के लिए अलग-अलग जिम्मेदारी वाले देशों की दो अलग-अलग श्रेणियां नहीं हो सकती हैं। इसके बजाय देशों को एक निरंतरता के भेदभाव का पालन करना चाहिए, जहां राज्यों को अपनी परिस्थितियों, क्षमताओं और जिम्मेदारियों के अनुसार सख्ती से कार्य करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने सभी देशों के बीच कार्बन उत्सर्जन को कम करने की जिम्मेदारी साझा करने पर जोर दिया, बजाय इसके कि देशों का एक समूह शमन की जिम्मेदारी लेता है।

स्टोन का तर्क है कि 'विभेदित' शब्द का अर्थ समस्याग्रस्त हो सकता है क्योंकि हर समझौता अलग होता है।  वह यह भी कहते हैं कि सीबीडीआर "न तो सार्वभौमिक है और न ही स्वयं स्पष्ट।" 

कल्लेट बताते हैं कि सीबीडीआर के साथ, विशिष्ट प्रथागत मानदंडों के अस्तित्व को निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है। 

राजमणि का कहना है कि विकासशील देशों को अनुचित आर्थिक लाभ होगा क्योंकि उन्हें विकसित देशों के समान प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ेगा। विकासशील देशों की भागीदारी के बिना एक जलवायु परिवर्तन संधि अप्रभावी होगी। अमेरिका ने सुझाव दिया है कि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन की 'समस्या के लिए साझा जिम्मेदारी' के अपने हिस्से को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। हालांकि, विकासशील देशों का तर्क है कि उनका कार्बन उत्सर्जन उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, जबकि विकसित देशों के 'लक्जरी उत्सर्जन' हैं। 

 संदर्भ 

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श्रेणी:जलवायु परिवर्तन नीति
श्रेणी:सिद्धान्त
श्रेणी:अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संगठन