सरकारी बॉन्ड

सरकारी बॉन्ड या सॉवरेन बॉन्ड एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा सरकारी खर्च का समर्थन करने के लिए जारी एक ऋण दायित्व है।  इसमें आम तौर पर आवधिक ब्याज का भुगतान करने और परिपक्वता तिथि पर अंकित मूल्य चुकाने की प्रतिबद्धता शामिल होती है, जिसे कूपन भुगतान कहा जाता है।  उदाहरण के लिए, एक बॉन्डधारक 10 साल के सरकारी बॉन्ड में 10% वार्षिक कूपन के साथ $20,000 (अंकित मूल्य कहा जाता है) का निवेश करता है;  सरकार बांडधारक को हर साल 20,000 डॉलर का 10% भुगतान करेगी।  परिपक्वता तिथि पर सरकार मूल 20,000 डॉलर वापस कर देगी।

सरकारी बांड को विदेशी मुद्रा या सरकार की घरेलू मुद्रा में मूल्यवर्गित किया जा सकता है।  कम स्थिर अर्थव्यवस्था वाले देश अधिक स्थिर अर्थव्यवस्था वाले देश (यानी एक कठिन मुद्रा) की मुद्रा में अपने बांडों को नामित करते हैं।  जब कम स्थिर अर्थव्यवस्था वाली सरकारें बांड जारी करती हैं, तो संभावना है कि वे ब्याज भुगतान करने में असमर्थ होंगी और डिफ़ॉल्ट हो सकती हैं।  सभी बांडों में एक डिफ़ॉल्ट जोखिम होता है।  अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ​​प्रत्येक देश के बांड के लिए रेटिंग प्रदान करती हैं।  बॉन्डधारक आमतौर पर जोखिम वाले बॉन्ड से अधिक प्रतिफल की मांग करते हैं।  उदाहरण के लिए, 24 मई 2016 को, कनाडा सरकार द्वारा जारी किए गए 10-वर्षीय सरकारी बांडों ने 1.34% प्रतिफल की पेशकश की, जबकि ब्राज़ील सरकार द्वारा जारी किए गए 10-वर्षीय सरकारी बांडों ने 12.84% की उपज की पेशकश की।

जब कोई सरकार अपने कर्ज में चूक के करीब होती है, तो मीडिया अक्सर इसे एक संप्रभु ऋण संकट के रूप में संदर्भित करता है।
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