अवधि सीमा

एक अवधि सीमा एक कानूनी प्रतिबंध है जो किसी विशेष निर्वाचित कार्यालय में एक अधिकारी की सेवा की कार्यकाल की संख्या को सीमित करता है। जब राष्ट्रपति और अर्ध-राष्ट्रपति प्रणालियों में कार्यकाल की सीमाएं पाई जाती हैं, तो वे एकाधिकार की संभावना को रोकने की एक विधि के रूप में कार्य करते हैं, जहां एक नेता प्रभावी रूप से "जीवन के लिए राष्ट्रपति" बन जाता है। इसका उद्देश्य एक गणतंत्र को वास्तविक तानाशाही (de facto dictatorship) बनने से बचाना है। एक कार्यालयधारक द्वारा सेवा की जाने वाली शर्तों की संख्या पर अवधि सीमा को आजीवन सीमा के रूप में लागू किया जा सकता है,या प्रतिबंधों को उनके द्वारा दी जाने वाली लगातार कार्यकाल की संख्या पर एक सीमा के रूप में लागू किया जा सकता है।

 इतिहास 

 यूरोप 
अवधि सीमाएं प्राचीन ग्रीस और रोमन गणराज्य के साथ-साथ वेनिस गणराज्य की हैं।प्राचीन एथेनियन लोकतंत्र में, कई कार्यालयधारक एक ही कार्यकाल तक सीमित थे। परिषद के सदस्यों को अधिकतम दो कार्यकाल की अनुमति थी। स्ट्रैटेगोस की स्थिति अनिश्चित अवधि के लिए रखी जा सकती है। रोमन गणराज्य में, सेंसर के कार्यालय पर एक कार्यकाल की सीमा लगाते हुए एक कानून पारित किया गया था। ट्रिब्यून ऑफ प्लेब्स, एडाइल, क्वैस्टर, प्रेटोर और कौंसल सहित वार्षिक मजिस्ट्रेटों को कई वर्षों तक पुन: निर्वाचित होने से मना किया गया था।  तानाशाह का पद इस अपवाद के साथ लगभग अप्रतिबंधित था कि यह एक छह महीने की अवधि तक सीमित था। लगातार रोमन नेताओं ने इस प्रतिबंध को तब तक कमजोर किया जब तक कि जूलियस सीजर एक शाश्वत तानाशाह नहीं बन गया और गणतंत्र को समाप्त नहीं कर दिया।

मध्यकालीन यूरोप में नोवगोरोड गणराज्य, प्सकोव गणराज्य, जेनोआ गणराज्य और फ्लोरेंस गणराज्य के माध्यम से अवधि सीमा वापस आ गई। 

पहली आधुनिक संवैधानिक अवधि सीमा 1795 के संविधान द्वारा फ्रांसीसी प्रथम गणराज्य में स्थापित की गई थी, जिसने फ्रांसीसी निर्देशिका के लिए पांच साल की शर्तें स्थापित कीं और लगातार शर्तों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1799 में नेपोलियन ने जूलियस सीजर की तरह ही टर्म लिमिट की प्रथा को समाप्त कर दिया था। 1848 के फ्रांसीसी संविधान ने अवधि सीमाओं को फिर से स्थापित किया, लेकिन इसे नेपोलियन के भतीजे, नेपोलियन III द्वारा समाप्त कर दिया गया। 

सोवियत संघ के बाद के कई गणराज्यों ने 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पांच साल की अवधि की सीमा के साथ राष्ट्रपति प्रणाली की स्थापना की। रूस के राष्ट्रपति को अधिकतम दो लगातार कार्यकाल की अनुमति है, लेकिन रूस के संविधान में 2020 के संशोधन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस सीमा से मुक्त कर दिया। बेलारूस के राष्ट्रपति दो कार्यकाल तक सीमित थे, लेकिन 2004 में इस सीमा को समाप्त कर दिया गया था।thumb|right|250px|

सन्दर्भ