प्रांतीय पुलिस सेवा

प्रांतीय पुलिस सेवा (आईएएसटी: ), जिसे अक्सर पीपीएस के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस की पुलिसिंग के लिए समूह ए राज्य सिविल सेवा है। यह राज्य में भारतीय पुलिस सेवा के लिए फीडर सेवा भी है।

पीपीएस अधिकारी व्यवस्था बनाए रखने, कानून लागू करने और अपराध को रोकने और उसका पता लगाने के लिए सर्कल, जिला, रेंज, जोनल और राज्य स्तर पर विभिन्न पदों पर रहते हैं।  उत्तर प्रदेश सरकार का गृह एवं गोपनीय विभाग सेवा का संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है। प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) और प्रांतीय वन सेवा (पीएफएस) के साथ, पीपीएस अपनी संबंधित अखिल भारतीय सेवाएं के लिए तीन फीडर सेवाओं में से एक है।

पीपीएस अधिकारी की जिम्मेदारियां
एक पीपीएस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य हैं:

 सार्वजनिक शांति और व्यवस्था के रखरखाव, अपराध की रोकथाम, जांच और पता लगाने, खुफिया जानकारी का संग्रह, वीआईपी सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, सीमा पुलिसिंग, रेलवे पुलिसिंग, तस्करी से निपटने, मादक पदार्थों की तस्करी के क्षेत्रों में सीमा जिम्मेदारियों के आधार पर कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। आर्थिक अपराध, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार, आपदा प्रबंधन, सामाजिक-आर्थिक कानून का प्रवर्तन, जैव-विविधता और पर्यावरण कानूनों का संरक्षण आदि।

 राज्य सतर्कता प्रतिष्ठान, अपराध शाखा-आपराधिक जांच विभाग (सीबी-सीआईडी), राज्य खुफिया ब्यूरो आदि का नेतृत्व और कमान अपने वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में करना।

 यूपी-पीएसी, स्टेट स्पेशल टास्क फोर्स (यूपी-एसटीएफ) आदि का नेतृत्व और कमान अपने से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की देखरेख में करना।

 पुलिसिंग से संबंधित मामलों में अन्य राज्य सिविल सेवाओं के सदस्यों के साथ बातचीत और समन्वय करना।  

 साहस, ईमानदारी, समर्पण और लोगों की सेवा की मजबूत भावना के साथ सेना का नेतृत्व और कमान करना।             

 पुलिस बलों में उनकी कमान के तहत ऐसे मूल्यों और मानदंडों को शामिल करने का प्रयास करें जो उन्हें लोगों की बेहतर सेवा करने में मदद करें।

उच्चतम क्रम की अखंडता, तेजी से बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश में लोगों की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान, कानून और न्याय के व्यापक उदार दृष्टिकोण और व्यावसायिकता के उच्च स्तर को विकसित करना।
सन्दर्भ

श्रेणी:उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा
श्रेणी:उत्तर प्रदेश सरकार