संसद भवन

नया संसद भवन भारत की संसद की सीट है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा है जो भारत की द्विसदनीय संसद में क्रमशः निचले और ऊपरी सदन हैं। नया संसद भवन भारत के केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली स्थित है।

 पृष्ठभूमि 
पुराने ढांचे के साथ स्थिरता की चिंताओं के कारण 2010 की शुरुआत में मौजूदा कॉम्प्लेक्स को बदलने के लिए एक नए संसद भवन के प्रस्ताव। वर्तमान भवन के लिए कई विकल्पों का सुझाव देने के लिए एक समिति की स्थापना तत्कालीन अध्यक्ष मीरा कुमार ने 2012 में की थी। वर्तमान इमारत, एक 93 वर्षीय संरचना, अंतरिक्ष की अपर्याप्तता से घर के सदस्यों और उनके कर्मचारियों से पीड़ित है और संरचनात्मक मुद्दों से पीड़ित माना जाता है। हालांकि, भवन को अपनी विरासत के कारण संरक्षित करने की आवश्यकता है।

 प्रारंभ 
भारत सरकार ने 2019 में, एक नई संसद भवन के निर्माण के साथ, नई दिल्ली में अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ राजपथ को पुनर्जीवित करने, भारतीय प्रधान मंत्री के लिए एक नया कार्यालय और निवास बनाने और सभी को मिलाने के साथ, केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना शुरू की। एकल केंद्रीय सचिवालय में मंत्री भवन।

नए भवन के लिए भूनिर्माण समारोह अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था और 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी गई थी।

यद्यपि आधारशिला रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर ने अदालत में परियोजना के खिलाफ प्राप्त दलीलों के समाधान तक सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर अपनी पकड़ बनाई। 10 दिसंबर 2020 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भवन की आधारशिला रखी। समारोह में धार्मिक नेताओं द्वारा किया गया एक अंतर-विश्वास प्रार्थना सेवा शामिल थी।   जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के फैसले में पर्यावरणीय चिंताओं के लिए सवारों के साथ परियोजना को मंजूरी दे दी गई, और भवन पर काम शुरू किया गया।

 विवरण 

सेंट्रल विस्टा के रीडिजाइन के वास्तुकार प्रभारी बिमल पटेल के अनुसार, नए परिसर में त्रिकोणीय आकार होने की संभावना है। यह मौजूदा कॉम्प्लेक्स के बगल में बनाया जाएगा और पूर्व की तुलना में थोड़ा बड़ा होगा।   

इमारत में 150 से अधिक वर्षों का जीवन होगा।  इसे भूकंप प्रतिरोधी बनाया गया है और यह भारत के विभिन्न हिस्सों से वास्तुशिल्प शैलियों को शामिल करेगा।  लोकसभा और राज्यसभा के लिए प्रस्तावित कक्षों में वर्तमान में मौजूद सदस्यों की तुलना में अधिक सदस्यों को समायोजित करने के लिए बैठने की बड़ी क्षमता होगी, क्योंकि सांसदों की संख्या भारत की बढ़ती जनसंख्या और परिणामस्वरूप भविष्य के परिसीमन के साथ बढ़ सकती है। लोकसभा को 2026 तक 888 सदस्यों की आवश्यकता हो सकती है। नए परिसर में लोकसभा कक्ष में 888 सीटें और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें होंगी। वर्तमान संसद भवन के विपरीत, इसमें एक केंद्रीय हॉल नहीं होगा और लोकसभा कक्ष में ही संयुक्त सत्र के मामले में 1224 सदस्य होंगे।  इमारत के बाकी हिस्सों में मंत्रियों और समिति के कमरों के साथ 4 मंजिलें होंगी। 

इमारत में 20866 m² (संरचना के भीतर खुले-आकाश क्षेत्र को छोड़कर) का एक निर्मित क्षेत्र होगा, जो इसे 16844 m² (व्यास 170 मीटर) की मौजूदा परिपत्र संरचना की तुलना में 4022 m² (लगभग 1 एकड़) अधिक विशाल बनाता है। खुली जगह।

 समय रेखा 
सितंबर 2019: 'सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्विकास' की मास्टर प्लान की कल्पना भारत सरकार ने की।
सितंबर 2020: टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने CPWD द्वारा ₹862 करोड़ के नए संसद भवन के निर्माण का ठेका हासिल किया।
अक्टूबर 2020: अहमदाबाद स्थित एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने वास्तु परामर्श कार्य का कान्ट्रैक्ट जीत।
दिसंबर 2020: भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया।
दिसंबर 2021: केंद्रीय आवास मंत्रालय ने 2 दिसंबर को चल रहे संसद सत्र में सूचित किया कि नए संसद भवन की भौतिक प्रगति 35% है और अक्टूबर 2022 तक पूरा होने वाला है।
11 जुलाई 2022: प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन के शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक की प्रतिमा का अनावरण किया।
4 अगस्त 2022: नए संसद भवन का निर्माण कार्य 70% पूरा हो गया है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लोकसभा में सूचित किया।
28 अगस्त 2022: नई संसद का मुख्य ढांचा पूरा, फिनिशिंग का काम जारी: टाटा प्रोजेक्ट सीईओ।
19 नवंबर 2022: संसद का शीतकालीन सत्र पुराने संसद भवन में आयोजित होने की संभावना है क्योंकि नए भवन का निर्माण वर्ष के अंत तक खिंच सकता है। शेष कार्य जैसे कि मंत्रियों के कार्यालय और अन्य सुविधाओं को फरवरी या मार्च 2023 से पहले पूरा नहीं किया जा सकता है।
20 दिसंबर 2022: यह नए संसद भवन को पूरा करने के लिए समय के खिलाफ दौड़, सरकार जनवरी में शुरू होने वाले आगामी बजट सत्र में नए भवन को खोलने की इच्छुक है जिसके बीच में एक ब्रेक के साथ जो मार्च 2023 तक चलेगा: सरकार अधिकारी।
5 जनवरी 2023: सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा सचिवालय ने नए संसद भवन तक पहुंचने के लिए सांसदों के लिए नए पहचान पत्र तैयार करना शुरू कर दिया है। नए भवन में उपयोग किए जाने वाले ऑडियो-विजुअल उपकरणों पर सांसदों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।
10 जनवरी 2023: सरकारी सूत्रों के अनुसार नए संसद भवन का निर्माण जनवरी के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।
31 जनवरी 2023: एक आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार, सीपीडब्ल्यूडी ने तीन साल के लिए लगभग ₹24.65 करोड़ की लागत से नए संसद भवन के यंत्रीकृत हाउसकीपिंग के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।
30 मार्च 2023: प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन के औचक दौरे पर गए। उन्होंने एक घंटे से अधिक समय बिताया और संसद के दोनों सदनों में आने वाली सुविधाओं का अवलोकन करने के साथ-साथ विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया।
16 मई 2023: नए संसद भवन को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इस महीने के अंत तक इसके तैयार होने की संभावना है।
18 मई 2023: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया। नए संसद भवन का निर्माण अब पूरा हो गया है और नया भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है: लोक सभा सचिवालय 
24 मई 2023: कुल 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कार्यक्रम के लिए दरकिनार करने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे का "राजनीतिकरण" न करने का आह्वान करते हुए जवाब दिया।

 नवीन संसद में प्रवेश और महिला आरक्षण विधेयक 

18 सितंबर 2023 को इस नवीन संसद भवन में प्रवेश किया गया।
और एक ऐतिहासिक बिल महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया। जिसने संसद के एक नए अध्याय की शुरूवात की।
यह बिल 27 वर्षो से लंबित था। जो सर्व सम्मति से पारित हुआ। और अविस्मरणी बन गया।

 यह भी देखें 
 दिल्ली
 नया संसद भवन
 महिला आरक्षण विधेयक
 केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना

 संदर्भ 

श्रेणी:दिल्ली में सरकारी भवन
श्रेणी:दिल्ली में स्थापत्य