भारत ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क

भारतनेट , जिसे  भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड  के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार के स्वामित्व वाली दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता है, जिसे दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के संचार मन्त्रालय के एक विभाग द्वारा राष्ट्रीय ऑप्टिकल की स्थापना, प्रबन्धन और संचालन के लिए स्थापित किया गया है। भारत में दूरसंचार में सुधार लाने और डिजिटल भारत के अभियान लक्ष्य तक पहुँचने के लिए फाइबर नेटवर्क देश की सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को कम से कम 100 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिसमें लगभग 6,25,000 गाँवों को शामिल किया जाएगा।"Only ‘Made in India’ equipment for BharatNet: Govt.", The Hindu, 12 November 2017."Govt to launch second phase of BharatNet, to connect 1.5 lakh panchayats with internet.", The News Minute, 13 November 2017.  अन्तिम मील/पड़ाव कनेक्टिविटी, कुल 7,00,000 वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट के साथ भारत के सभी 6,25,000 गाँवों को कवर करने के लिए प्रति ग्राम पंचायत में 2 से 5 वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट और प्रति गाँव कम से कम एक वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट जोड़कर बनाया गया है।  भारतनेट  के लिए वाणिज्यिक दूरसंचार ऑपरेटरों के हाई-स्पीड 4-जी बेस टावर स्टेशन, जिससे वाणिज्यिक रूप से गैर-व्यवहार्य वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट को केन्द्र सरकार द्वारा ₹36 अरब (₹41 बिलियन, यूएस $570 मिलियन या €520 मिलियन के बराबर,‌ 2019 में) की सब्सिडी दी जाएगी। जिससे वो अपने ऑपरेशन को बनाए रखें। सरकार ने ग्रामीण ग्राहकों को अत्यधिक रियायती, सस्ती, प्रतिस्पर्धी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य भारतनेट-सक्षम वायरलेस सेलुलर 4-जी ब्रॉडबैण्ड सौदों की पेशकश करने में सक्षम बनाने के लिए वाणिज्यिक दूरसंचार ऑपरेटरों को थोक भारतनेट बैंडविड्थ दरों में 76% की छूट दी है।

 संदर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 
 आधिकारिक लाइव वर्तमान समग्र सारांश स्थिति रिपोर्ट
 राज्य द्वारा आधिकारिक चरण- I स्थिति का टूटना
 चरण- II योजना, आईआईटी बॉम्बे
 प्रगति के जिलेवार आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए लिपियों का संग्रह।
श्रेणी:भारत में प्रस्तावित अधोसंरचना
श्रेणी:सरकारी कम्पनियाँ
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