2020 चीन-भारत में झड़पें हुईं

2020 चीन-भारत झड़पों चीन और भारत के बीच चल रहे एक सैन्य गतिरोध का हिस्सा हैं। 5 मई 2020 के बाद से, चीनी और भारतीय सैनिकों को आक्रामक कार्रवाई, चीन-भारतीय सीमा के साथ स्थानों पर झड़पों और झड़पों की सूचना मिली थी, जिसके परिणामस्वरूप बीस भारतीय सैनिकों (एक अधिकारी सहित) की मौत हुई  और मौतें और कम से कम तैंतालीस चीनी सैनिकों की चोटों  में हाथ-से-हाथ का मुकाबला 16 जून 2020, और कई अन्य झड़पों पर दोनों पक्षों पर कई चोटों। लद्दाख में पैंगोंग झील और सिक्किम में नाथू ला दर्रा के पास हादसे हुए हैं। इसके अलावा, पूर्वी लद्दाख के स्थानों पर, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ सामना कर रहे हैं, जो 1962 के चीन-भारतीय युद्ध से बनी हुई है। उनमें से सबसे हाल ही में गैलवान नदी घाटी में है, जहां चीनी बलों ने भारतीय क्षेत्र के भीतर भारतीय सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई थी। 

गतिरोध के बीच, भारत ने सी को स्थानांतरित करने का फैसला किया है। भारतीय बुनियादी ढाँचे के विकास को पूरा करने में मदद करने के लिए इस क्षेत्र के  12,000 अधिक श्रमिक। १,६०० से अधिक श्रमिकों वाली पहली ट्रेन झारखंड से उधमपुर के लिए १४ जून २०२० को रवाना हुई, जहां से वे भारत -चीन सीमा पर भारत के सीमा सड़क संगठन की सहायता के लिए जाएंगे।  विशेषज्ञों का कहना है कि गतिरोध लद्दाख में डार्बूक-श्योक-डीबीओ रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना के जवाब में चीन की ओर से पूर्व- खाली उपायों के परिणामस्वरूप हो सकता है। इन विवादित सीमा क्षेत्रों में व्यापक चीनी अवसंरचना विकास भी हो रहा है। 

भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर की स्थिति और परिवर्तन को भी चीन ने परेशान किया है।  हालाँकि, भारत और चीन दोनों ने यह सुनिश्चित किया है कि शांत कूटनीति के माध्यम से स्थिति को हल करने के लिए पर्याप्त द्विपक्षीय तंत्र हैं ।

 पृष्ठभूमि 
चीन और भारत के बीच सीमा कई स्थानों पर विवादित है। "एलएसी के भारतीय संस्करण को दर्शाने वाला कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नक्शा नहीं है" और सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे भारत की आधिकारिक सीमा का एकमात्र प्रमाण हैं। एलएसी के चीनी संस्करण में ज्यादातर लद्दाख क्षेत्र पर दावे शामिल हैं, लेकिन चीन पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है। 

चीन और भारत के बीच इससे पहले 1962 और 1967 में सीमा पर लड़ाई हुई थी, जिसमें पहले युद्ध में चीन और बाद में भारत को जीत मिली थी।

1980 के दशक से दोनों देशों के बीच इन सीमा मुद्दों को लेकर 50 से अधिक दौर की बातचीत हो चुकी है। 2010 और 2014 के बीच केवल 1 से 2 प्रतिशत सीमा घटनाओं को किसी भी प्रकार का मीडिया कवरेज मिला था। 2019 में, भारत ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा 660 से अधिक एलएसी उल्लंघन और 108 हवाई उल्लंघन की सूचना दी, जो 2018 में घटनाओं की संख्या से काफी अधिक थी।

विवादों, झड़पों और गतिरोधों के बावजूद, पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से सीमा पर दोनों देशों के बीच गोलीबारी की कोई घटना सामने नहीं आई है, क्योंकि दोनों पक्षों ने इस समझौते पर सहमति जताई थी कि बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा; हालाँकि यह 7 सितंबर को बदल गया, जब चेतावनी के तौर पर गोलियाँ चलाई गईं।

सितंबर 2014 में शी जिनपिंग की नई दिल्ली यात्रा के दौरान, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा प्रश्न पर चर्चा की और अपने समकक्ष से समाधान के लिए आग्रह किया।  2014 में मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद से 2020 के गतिरोध तक, मोदी और शी की 18 बार मुलाकात हुई, जिसमें शिखर सम्मेलन के मौके पर और चीन की पांच यात्राएं शामिल थीं। हालाँकि, 2017 में, चीन और भारत डोकलाम में एक बड़े गतिरोध में शामिल थे जो 73 दिनों तक चला था। 3 जनवरी 2018 को, केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में शी जिनपिंग ने पहला ट्रेनिंग मोबिलाइजेशन ऑर्डर जारी किया। यह पहली बार था कि सैन्य प्रशिक्षण निर्देश सीधे केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिए गए थे। इसके बाद पीएलए बल आदेश के आधार पर प्रशिक्षण जुटा रहे हैं।

पीएलए के एक सेवानिवृत्त मेजर जनरल ने बताया कि, "... युद्ध की तैयारी में सुधार करना अब चीनी सेना के लिए एक रणनीतिक मिशन है... चीन विदेशों में वास्तविक युद्ध के माध्यम से युद्ध क्षमता में सुधार के लिए अमेरिका के उपाय की नकल नहीं कर सकता क्योंकि हमारी राष्ट्रीय रक्षा नीति है आक्रामक के बजाय रक्षात्मक। इसलिए, चीन के लिए सैन्य प्रशिक्षण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।" चीन ने तब से तिब्बती पठार में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। चीन भारत के पड़ोसियों - नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ भी अपने पदचिह्न बढ़ा रहा है; इसलिए इस क्षेत्र में भारत का एकाधिकार होने के कारण, चीन अब दक्षिण एशिया में नई दिल्ली के प्रभाव को सीधी चुनौती दे रहा है।

 कारण 
इन झड़पों के लिए कई कारणों का हवाला दिया गया है।

अमेरिकी सीनेट के अल्पसंख्यक नेता मिच मैककोनेल और कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के वरिष्ठ साथी एशले टेलिस के अनुसार, इसका एक कारण चीन की क्षेत्र हड़पने की तकनीक है। इसे 'सलामी स्लाइसिंग' भी कहा जाता है, जिसमें लंबे समय तक दुश्मन के इलाके के छोटे हिस्सों पर अतिक्रमण करना शामिल है।

जून 2020 के मध्य में, कोयुल-डेमचोक के चेयरपर्सन उर्गेन चोडन ने कहा कि लगातार भारतीय सरकारों (वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार सहित) ने दशकों से सीमावर्ती क्षेत्रों की उपेक्षा की है। उन्होंने उन पर क्षेत्र में चीनी भूमि कब्ज़ा करने के प्रति "आंखें मूंदने" का आरोप लगाया। उनके मुताबिक, भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा में नाकाम रहा है और 2020 में भी एलएसी पर भारत को जमीन गंवानी पड़ी है.

अन्य स्थानीय लद्दाखी नेताओं ने भी क्षेत्र में चीनी सेना द्वारा इसी तरह की घुसपैठ को स्वीकार किया।

 सन्दर्भ 

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