विधान भवन, लखनऊ

लखनऊ में स्थित , विधान भवन भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की  द्विसदनीय विधायिका की सीट है। जिसमें निचला सदन है  विधान सभा और उच्च सदन को  विधान परिषद या कहा जाता है।  1967 तक विधानसभा में 431 सदस्य थे, लेकिन अब इसमें 403 सीधे चुने हुए सदस्य और एंग्लो-इंडियन समुदाय से एक मनोनीत सदस्य शामिल हैं।  विधान परिषद में 100 सदस्य हैं.

1928 में निर्मित, इस भवन को मूल रूप से "काउंसिल हाउस" कहा जाता था।  यह 1937 से विधायिका का घर है, साथ ही सरकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय भी हैं।

1928 में निर्मित, इस भवन को मूल रूप से "काउंसिल हाउस" कहा जाता था।  यह 1937 से विधायिका का घर है, साथ ही सरकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय भी हैं।

 इतिहास 
20 वीं शताब्दी की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी अब इलाहाबाद थी;  1922 में राजधानी लखनऊ को स्थानांतरित करने और वहां विधानसभा भवन बनाने के लिए एक भवन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया।  15 दिसंबर 1922 को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, स्पेन्सर हारकोर्ट बटलर ने विधान भवन की नींव रखी।. इमारत शमूएल स्विंटन जैकब और हीरा सिंह द्वारा डिजाइन की गई थी;  सिंह ने इमारत का खाका भी गिराया।  बटलर ने बाद में भवन के निर्माण की निगरानी की. की लागत से यह भवन पांच वर्षों में पूरा हुआ  (1922 लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नहीं) और 21 फरवरी को उद्घाटन किया गया था 1928.

 बिल्डिंग 
विधान भवन का निर्माण 15 दिसंबर 1922 से शुरू हुआ और इसे पूरा होने में पाँच साल से अधिक का समय लगा।  यह भवन नक्काशीदार हल्के भूरे रंग का बलुआ पत्थर मिर्जापुर से बना है।  अंदर के कई हॉल, दीर्घाएँ और बरामदा एस आगरा और जयपुर से संगमरमर से बने हैं।  प्रवेश द्वार के दोनों ओर वृत्ताकार संगमरमर की सीढ़ियाँ चलती हैं और सीढ़ियों की दीवारें चित्रों से सुशोभित हैं।  इमारत का मुख्य  कक्ष गुंबददार छत के साथ अष्टकोणीय है।  ऊपरी सदन के लिए एक अलग कक्ष का निर्माण 1935 और 1937 के बीच किया गया था। दोनों सदनों के भवन बरामदे से जुड़े हुए हैं और दोनों ओर कार्यालय हैं।.

 रचना 
भारत के संविधान के भाग छठी में अनुच्छेद 168 से 212 तक संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों और राज्य विधायिका आदि से संबंधित हैं।  उत्तर प्रदेश विधानमंडल (विधान भवन) में विधान सभा और विधान परिषद नाम के दो सदन होते हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अपने प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं।

 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 
मुख्य लेख  उत्तर प्रदेश के राज्यपाल
भारत के संविधान के भाग छठी में अनुच्छेद 153 से 167 राज्य की कार्यकारिणी से संबंधित है।  राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता होते हैं।  राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है।  राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है।

 उत्तर प्रदेश विधान सभा (विधानसभा) 
उत्तर प्रदेश विधान सभा द्विसदनीय विधायिका का निचला सदन है।  इसमें एक एंग्लो-इंडियन को छोड़कर कुल 403 सदस्य हैं ...


संदर्भ 

श्रेणी: 1928 में पूरी की गई इमारतें और संरचनाएं
 श्रेणी: १ ९ २28 भारत में प्रतिष्ठान
 श्रेणी: भारत में विधान भवन
 श्रेणी: लखनऊ में इमारतें और संरचनाएं
 श्रेणी: सैमुअल स्विंटन जैकब इमारतें
 श्रेणी: उत्तर प्रदेश विधान सभा
 श्रेणी: उत्तर प्रदेश विधान परिषद
 श्रेणी: उत्तर प्रदेश विधानमंडल
 श्रेणी: उत्तर प्रदेश में सरकारी भवन