आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय

आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भारत  सरकार के आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (एमओएचयूए),भारत में आवास और शहरी विकास से सम्बन्धी नियमों और विनियमों और क़ानून के निर्माण और प्रशासन पर कार्यकारी अधिकारी वाला संघीय मंत्रालय है। मंत्रालय वेंकैया नायडू के अधीन 
था और हरदीप सिंह पुरी को दिया  गया था जब नायडू भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे।National Portal of India : Government : Who's Who2004 में आवास और शहरी उन्मूलन मंत्रालय से मंत्रालय स्वतंत्रThe Ministry लेकिन बाद  में इसे 2017 में फिर से विलय कर दिया गया.

मंत्रालय ने  नेशनल  सिटी रेटिंग भी प्रकाशित  की, जिसमें भारत के सबसे स्वच्छ  शहर के रैंकिंग  की गयी जिसके 
तहत इंदौर को  सबसे स्वच्छ शहर कर  दिया गया .

मंत्रालय ने भारत में स्मार्ट सिटीज़ के घोषणा 27 अगस्त को की। 

जुलाई 2019 में मंत्रालय ने मेट्रोलित परिवहन प्रणाली  के लिए विनिर्देशों को जारी -किया एक सस्ता, छोटा और धीमा मेट्रो सिस्टम.

संगठन
 संलग्न कार्यालय 
 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)
संपत्ति निदेशालय
मुद्रण निदेशालय
भूमि एवं विकास कार्यालय

 अधीनस्थ कार्यालय  
 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनाइजेशन
स्टेशनरी कार्यालय
प्रकाशन विभाग

 वैधानिक और स्वायत्त निकाय 
दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
 शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान
राजघाट समाधि समिति*
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
 राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम
 दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)

 योजनाएं 
 स्मार्ट सिटी मिशन
 हृदय
 अमृत
 शहरी परिवहन
 स्वच्छ भारत मिशन
 भारत के सबसे स्वच्छ शहर

संयुक्त उद्यम 
 दिल्ली मेट्रो
 चेन्नई मेट्रो
 कोलकाता मेट्रो
 बैंगलोर मेट्रो
 रैपिड मेट्रो गुड़गांव
 जयपुर मेट्रो
 मुंबई मेट्रो
 लखनऊ मेट्रो
 कोच्चि मेट्रो
 नोएडा मेट्रो
गाज़ियाबाद मेट्रो
 हैदराबाद मेट्रो
 नवी मुंबई मेट्रो
 मुंबई मोनोरेल
 नागपुर मेट्रो

सन्दर्भ 

बाहरी कड़ियाँ
 Ministry website

 श्रेणी: भारत में शहरी विकास
 श्रेणी: भारत में आवास

 भारत सरकार के मंत्रालय