संयुक्त व्यापक कार्य योजना से संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 8 मई, 2018 को संयुक्त व्यापक कार्य योजना ( Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)), जिसे "ईरान परमाणु सौदा" या "ईरान सौदा" के रूप में भी जाना जाता है, से बाहर आने की घोषणा की थी। JCPOA ईरान के P5+1 (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य- चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका- के अतिरिक्त जर्मनी) जिन्हे E3/EU+3 भी कहा जाता है, के साथ जुलाई 2015 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुआ एक समझौता है।Keating, Joshua "You say P5+1, I say E3+3" , Foreign Policy (September 30, 2009).Lewis, Jeffrey "E3/EU+3 or P5+1" , Arms Control Wonk (July 13, 2015).

संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी के जवाब में एक संयुक्त बयान में, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के नेताओं ने कहा कि परमाणु समझौते का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव "विवाद के समाधान के लिए बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा" ("binding international legal framework for the resolution of the dispute") नाम से बना रहेगा।

विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अमेरिकी विद्वानों ने अफसोस व्यक्त किया है और वापसी की आलोचना की है, जबकि अमेरिकी रूढ़िवादी (U.S. conservatives), इजरायल, सऊदी अरब और सहयोगियों ने इसका समर्थन किया है।

वापसी से अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के कारण ईरान में चिंता बढ़ गयी  थी।

1 मई 2018 को यूरोपीय आयोग (European Commission) ने  1996 के अवरुद्ध क़ानून (blocking statute) को यूरोप में लागू करने के अपने इरादे की घोषणा की तथा यह घोषित किया कि  ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध यूरोप  में अवैध हैं और यूरोपीय नागरिकों और कंपनियों द्वारा उन प्रतिबंधों का अनुपालन करने पर प्रतिबंध लगा दिया।  आयोग ने यूरोपीय निवेश बैंक (European Investment Bank) को ईरान में यूरोपीय कंपनियों के निवेश को सुविधाजनक बनाने का भी निर्देश दिया।

सन्दर्भ

श्रेणी:अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध