केरल में मुसलमानों के बीच बाल विवाह

केरल में मुस्लिमों के बीच बाल विवाह के मुद्दे को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (केरल के सत्तारूढ़ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) का हिस्सा) के सामाजिक-कल्याण विभाग द्वारा 14 जून 2013 को जारी एक परिपत्र द्वारा संबोधित किया गया था। सर्कुलर में विवाह रजिस्ट्रार को निर्देश दिया जाता है कि वे मुस्लिम विवाह पंजीकृत करें, भले ही पार्टियों ने बाल विवाह अधिनियम द्वारा निर्धारित आयु प्राप्त नहीं की हो। राजनीतिक दलों और मुस्लिम महिला संगठनों ने कहा है कि इससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा। संशोधन के बाद, 28 जून 2013 से पहले होने वाली केवल कम उम्र की शादियाँ ही पंजीकृत हो सकीं। केरल में नौ प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने कानूनी कार्रवाई करते हुए सामुदायिक विवाह-आयु प्रतिबंधों से छूट की मांग की,महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह आयु (बाल विवाह अधिनियम द्वारा निर्धारित १) है।
 पृष्ठभूमि 
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) बाल विवाह अधिनियम का विरोध इस आधार पर करती है कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ को नियंत्रित करता है। एकीकृत बाल विकास योजना के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 2012 में केरल के मलप्पुरम में 13 से 18 वर्ष की आयु की 3,400 लड़कियों में से 2,800 मुस्लिम थीं। 2008 में, बाल विवाह में 4,955 दुल्हनों में से 4,249 मुस्लिम थीं। हालाँकि अधिकांश मुस्लिम धार्मिक संगठनों और मौलवियों ने सरकारी परिपत्र का बचाव किया है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने इसका विरोध किया है।

 उदाहरण 
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के एक 28 वर्षीय नागरिक, जैसम मोहम्मद अब्दुल करीम अब्दुलहम्मद ने 13 जून 2013 को मलप्पुरम के एक अनाथालय से 17 वर्षीय लड़की से शादी की। उसने दो सप्ताह बाद देश छोड़ दिया, उसे टेलीफोन द्वारा तलाक दे दिया। ट्रिपल तालक के साथ। माना जाता है कि इस घटना से बाल विवाह को लेकर रोष व्याप्त हो गया था, और केरल उच्च न्यायालय ने बाद में कन्नूर की 14 वर्षीय लड़की की शादी रोक दी।
 विरोध 
स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मुस्लिम संगठनों द्वारा इस कदम का विरोध करने के लिए राज्य भर के कॉलेजों में बैठकों का आयोजन किया, ताकि कानूनी तौर पर विवाह की न्यूनतम उम्र को चुनौती दी जा सके, अपने विरोध प्रदर्शनों को गले लगाकर प्रदर्शन किया।
 संदर्भ 

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