भारत-सीरिया संबंध

भारत-सीरिया संबंध भारत और सीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंध ऐतिहासिक हैं जहां दोनों के बीच प्राचीन सभ्यता के संबंध हैं। दोनों देश रेशम मार्ग पर थे जिसके माध्यम से सदियों से सभ्यतागत आदान-प्रदान हुआ।

इतिहास
सामान्य रूप से मुस्लिम दुनिया और विशेष रूप से अरब दुनिया के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने का आग्रह, धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के प्रकाश में मजबूत हुआ।  धार्मिक विभाजन एक तरफ।  वही दृष्टिकोण फिलिस्तीनी करण के लिए समर्थन लाया।  सके अतिरिक्त, भारत ने अरब-इजरायल संघर्ष के संबंध में एक अरब नीति का अनुसरण किया ताकि क्षेत्र में पाकिस्तानी प्रभाव का मुकाबला करने के साथ-साथ पश्चिमी एशियाई पेट्रोलियम संसाधनों तक पहुंच सुरक्षित हो सके।

एक सामान्य राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्ष अभिविन्यास, एनएएम की सदस्यता और कई मुद्दों पर समान धारणाओं ने दोनों राज्यों के बीच एक बंधन को और मजबूत किया।  भारत ने "सीरिया के कब्जे वाले गोलन हाइट्स को फिर से हासिल करने के वैध अधिकार का समर्थन किया।"  बदले में, यह सीरियाई मान्यता के साथ प्रत्याशित था कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है और साथ ही भारत की चिंताओं और यहां तक ​​कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उम्मीदवारी के सामान्य समर्थन भी है।

सांस्कृतिक संबंध
भारत में पहली ईसाई उपस्थिति ईस्ट चर्च की थी। केरल के सीरियाई ईसाइयों के बीच प्राचीन सीरियक भाषा को भी पहली शताब्दी सीई में सेंट थॉमस द्वारा केरल लाया गया था। आज भी केरल के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भाषा सिखाई जाती है।

द्विपक्षीय दौरे
14 जुलाई 1957 को भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राज्य अमेरिका के रास्ते पर दमिश्क का दौरा किया। यात्रा के दौरान, एक मुख्य सड़क (जहां उमय्यद स्क्वायर स्थित है) का नाम उनके सम्मान में "सीरियाई-भारतीय संबंधों को अमर बनाने" के लिए रखा गया था।

भारतीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री अरुण जेटली ने जनवरी 2000 में सीरिया का दौरा किया था। एक वरिष्ठ मंत्री, मुरली मनोहर जोशी ने जून 2000 में पूर्व राष्ट्रपति हाफ़िज़ अल-असद के अंतिम संस्कार समारोहों में भाग लिया। विज्ञान राज्य मंत्री और  प्रौद्योगिकी, बी एस रावत ने नवंबर 2000 में सीरिया का दौरा किया। जसवंत सिंह ने जनवरी / फरवरी 2001 में सीरिया का दौरा किया और यशवंत सिन्हा ने अगस्त 2003 में सीरिया का दौरा किया। सीरिया के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री फारूक अल-श्रा ने अगस्त 2002 में भारत का दौरा किया। पूर्व  भारतीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सीरिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की, जो 15 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। यात्रा पर वाजपेयी और असद ने संयुक्त रूप से सीरियाई राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया, जिसे भारतीय सहायता से स्थापित किया गया था, जहाँ वाजपेयी ने घोषणा की थी  केंद्र के लिए यूएस $1 मिलियन का विशेष अनुदान।  दोनों देशों ने एक संयुक्त हाइड्रोकार्बन समिति की स्थापना का भी निर्णय लिया।  वाजपेयी ने द्विपक्षीय व्यापार के विकास के लिए यूएस $25 मिलियन की क्रेडिट लाइन की भी घोषणा की।  अपने हिस्से के लिए, सीरिया ने शिमला समझौते (1972) और लाहौर घोषणा (1999) पर आधारित बातचीत के माध्यम से द्विपक्षीय रूप से भारत-पाकिस्तान के मुद्दों के एक प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि वाजपेयी ने फिलिस्तीनी और सीरियाई कारणों और वैध के लिए भारत के "रियायती समर्थन" को दोहराया।  यूएनएससी प्रस्तावों के ढांचे में अधिकारों और आकांक्षाओं के साथ-साथ 'शांति के लिए भूमि' सिद्धांत। बाद में, सीरियाई विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया और एक साल बाद राष्ट्रपति अल-असद द्वारा किया गया था। अल-असद के बेटे के जुलाई 2000 में राष्ट्रपति बनने के बाद, विदेश जाने वाले उनके पहले मन्त्रिमण्डल का प्रतिनिधिमंडल आर्थिक मामलों के तत्कालीन उप प्रधान मंत्री के नेतृत्व में भारत गया था और इसमें योजना, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा मंत्री शामिल थे।

सन्दर्भ

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