इंडोनेशिया में धर्म की स्वतंत्रता

इंडोनेशियाई संविधान धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सरकार आम तौर पर छह मान्यता प्राप्त धर्मों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करती है: इस्लाम, प्रोटेस्टेंटिज़्म, कैथोलिक धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशीवाद । हालाँकि, सरकार द्वारा अनुमोदित धर्मों पर विशेष रूप से चल रहे प्रतिबंध, मान्यताप्राप्त धर्मों के संप्रदायों और संप्रदायों को देवता नहीं माना जाता है, अपवाद हैं।   ऊपर दिए गए छह में से किसी पर भी सवाल उठाने पर "एक प्रमुख धर्म का अपमान" करने के लिए पांच साल की जेल हो सकती है
धार्मिक जनसांख्यिकी
देश में ज्यादातर मुसलमान सुन्नी हैं। दो सबसे बड़े मुस्लिम सामाजिक संगठनों, नाहदतुल उलमा और मुहम्मदिया ने क्रमशः 40 मिलियन और 30 मिलियन सुन्नी अनुयायियों का दावा किया। अनुमानित रूप से एक मिलियन से तीन मिलियन शिया मुसलमान भी हैं।

कानूनी ढांचे
संविधान धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, "सभी व्यक्तियों को अपने स्वयं के धर्म या विश्वास के अनुसार पूजा करने का अधिकार देता है," और कहता है कि "राष्ट्र एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास पर आधारित है।" देश की राष्ट्रीय विचारधारा, पंचशील का पहला तप, इसी तरह एक ईश्वर में विश्वास की घोषणा करता है। सरकार ईश्वर में विश्वास नहीं करने देती है। सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्र और पंचशील विचारधारा के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी चाहिए। अन्य कानूनों और नीतियों ने कुछ प्रकार की धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया, विशेष रूप से गैर-मान्यता प्राप्त धार्मिक समूहों और मान्यता प्राप्त अन्य समूहों के "धर्मनिष्ठ" संप्रदायों के बीच। केंद्र सरकार ने अपने संवैधानिक प्राधिकरण को धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाले स्थानीय कानूनों की समीक्षा या निरस्त करने के लिए आमंत्रित नहीं किया।
इक्का इस्लामिक कानून (शरीयत) को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत एकमात्र प्रांत बना रहा, और प्रांत में गैर-मुस्लिम शरीयत से मुक्त रहे। आचे के बाहर कुछ स्थानीय सरकारों के पास शरीयत के तत्वों के साथ कानून भी हैं जो महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के कुछ अधिकारों को निरस्त करते हैं।
 सन्दर्भ 

श्रेणी:एशियाई माह प्रतियोगिता में निर्मित मशीनी अनुवाद वाले लेख