भारत में राईट टू रिकॉल कानून

इतिहास 
निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार का इतिहास काफी पुराना है । प्राचीन काल में एंथेनियन लोकतंत्र से ही यह कानून चलन में था । बाद में कई देशों ने इस रिकॉल को अपने संविधान में शामिल किया । वैसे इतिहास यह है कि इस कानून की उत्पत्ति स्विटजरलैंड से हुई पर यह अमेरिकी राज्यों में चलन में आया । 1903 में अमेरिका के लास एंजिल्स की नगर पालिका (म्यूनिसपैलिटी), 1908 में मिशिगन और ओरेगान में पहली बार राइट टू रिकाल राज्य के अधिकारियों के लिए लागू किया गया ।

आधुनिक भारत में, सचिंद्रनाथ सान्याल ने सबसे पहले जनसेवकों को बदलने के अधिकार की मांग की थी | सचिंद्रनाथ सान्याल ने दिसम्बर 1924 में `हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऐसोसियेशन` का घोषणा पत्र लिखा था | उस घोषणा पत्र में सचिंद्रनाथ सान्याल लिखा है कि “इस गणराज्य में, मतदाताओं के पास अपने जनसेवकों के ऊपर राईट टू रिकॉल (हटाने का प्रावधान) होगा, यदि मतदाता चाहें तो, नहीं तो लोकतंत्र एक मजाक बन जायेगा | Letter, Writtings and Statements of Shaheed Bhagat Singh and his Copatriots http://www.shahidbhagatsingh.org/index.asp?link=revolutionary 

चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर रिकॉल का भारतीय लोकतंत्र में बहस का काफी लंबा इतिहास है; इस मुद्दे पर संविधान-सभा में भी बहस हुई थी | ये बहस इस धारणा पर केंद्रित थी कि मतदआतों के पास चुनाव के अधिकार होने के साथ-साथ हाताने (राईट टू रिकॉल) का अधिकार भी होना चाहिए और यदि कुछ गडबडी हो जाये तो, मतदाताओं के पास कोई उपाय होना चाहिए | लेकिन डा. बी.आर. आंबेडकर ने संविधान के इस प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार नहीं किया |Journal of Constitutional and Parliamentary Studies January - December 2015 https://ipsdelhi.org.in/wp-content/uploads/2019/06/Right-to-Recall-in-India-An-Analysis-Kota-Neelima-1.pdf 

18 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था जब वे संविधान-सभा के बहस में जनता के जनसेवकों को हटाने के अधिकार (रिकॉल) के प्रस्तावित संशोधन पर चर्चा कर रहे थे - “यदि कुछ बिरले लोग या कुछ काली भेड़े हैं जिन्होंने अपने चुनाव-क्षेत्र का विश्वास खो दिया है और फिर भी संसद में उस चुनाव-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो उन कुछ बुरे लोगों के लिए हमें अपने चुनाव-क्षेत्र (की व्यवस्था) को बिगाडना नहीं चाहिए | हमें उसे वर्तमान अवस्था में ही रहने देना चाहिए और सम्बंधित सदस्यों के सही समझ पर छोड़ देना चाहिए |” CONSTITUENT ASSEMBLY OF INDIA  DEBATES (PROCEEDINGS)-VOLUME IV Friday, the 18th July 1947 http://164.100.47.194/loksabha/writereaddata/cadebatefiles/C18071947.html 

फिर भी, उसी समय कुछ सदस्यों को डर था कि बिना अविश्वास प्रस्ताव या रिकॉल के ग्राम या नगर पालिका की इकाइयां निरंकुश हो जाएँगी |

भारत में सबसे पहला रिकॉल (जनता का जनसेवक को वापस भुलाने का अधिकार) उत्तर प्रदेश में सरपंच पर ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के रूप में आया | संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947,  खंड 14 http://panchayatiraj.up.nic.in/docs/ActsnRules/GP-Act-1947-Hindi.pdf 

राज्य जिसमें पंचायत स्तर पर राईट टू रिकॉल के कानून हैं
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 http://ukpanchayat.org/pdf/Panchayati-Raj-Adhiniyam-2016.pdf , बिहार बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006   http://biharprd.bih.nic.in/StateActRules/ACT_Bihar%20Panchayat%20Raj%20Act%202006%20-%20Hindi.pdf , झारखण्डझारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001  http://secjharkhand.nic.in/pdf/act_rule/P%20R%20Act%20-%20Hindi.pdf, मध्य प्रदेश The M.P. Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 http://www.bareactslive.com/MP/MP558.HTM , छत्तीसगढ़ The Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 http://www.bareactslive.com/Ch/CG043.HTM , महाराष्ट्र THE MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT https://mahasec.maharashtra.gov.in/Site/Upload/GR/The%20Maharashtra%20Village%20Panchayts%20Act.pdf और हिमाचल प्रदेश THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ ACT, 1994 https://hppanchayat.nic.in/PDF/THE%20HIMACHAL%20PRADESH%20PANCHAYATI%20RAJ%20ACT,%201994(Final).pdf  के राज्यों में रिकॉल (वापस बुलाने का अधिकार) को पंचायत स्तर पर लागू किया गया है |

सरपंच पर रिकॉल (जनता द्वारा वापस बुलाने की प्रक्रिया) की प्रक्रिया 2 चरणों की प्रक्रिया है जिसको नागरिक स्वयं शुरू कर सकते हैं | राज्य अनुसार 1-2 वर्ष के सुरक्षित (लॉक-इन) अवधि के बाद, ग्राम सभा के सदस्यों की अमुक संख्या को अपने हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के छाप याचिका के रूप में जिला के कलेक्टर के दफ्तर में देना होता है | हस्ताक्षरों की जांच के बाद, ग्राम सभा के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया जायेगा और यदि उस बैठक में बहुमत ग्राम सभा के सदस्य, अपने सरपंच को हटाने के लिए मांग करते हैं, तो उस सरपंच को हटाया जायेगा | 

पंचायत स्तर पर राईट टू रिकॉल कानूनों की असफलता
उत्तर प्रदेश में राईट टू रिकॉल 1947 से और मध्य प्रदेश में सन 2000 से है लेकिन कानून की जानकारी के अभाव में इसका प्रयोग बहुत कम हुआ है | MP: ‘Right to Recall’ in Panchayats not exercised https://zeenews.india.com/news/madhya-pradesh/mp-right-to-recall-in-panchayats-not-exercised_731873.html 

काफी राज्यों में ग्राम निवासियों के पास अपने सरपंच को हटाने की सीधी सत्ता होने के बावजूद, इन राज्यों में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा और व्यापक है | PMAY: Corruption Brings Housing Construction to a Standstill in UP’s Village https://www.videovolunteers.org/pmay-corruption-brings-housing-construction-to-a-standstill-in-ups-village/ Thane: Woman Sarpanch Accepts Rs. 2.5 Lakh Bribe By Cheque, Arrested https://www.ndtv.com/cities/thane-woman-sarpanch-accepts-rs-2-5-lakh-bribe-by-cheque-arrested-584091 बेलगांव सरपंच ने पीएम आवास में लांघी भ्रष्टाचार की सीमा http://www.palpalindia.com/2017/11/07/anuppur-mp-Belgaum-Sarpanch-PM-Housing-Scheme-Corruption-Interests-Bribery-news-in-hindi-216877.html सचिव सरपंच की मिलीभगत से पंचायत के लाखों रुपए के कामों में हेराफेरी का आरोप, आंगनवाड़ी भवन बना खंडहर, दीवारों में आईं दरारें https://www.newindiatimes.net/?p=44496बिहार में पंचायती राज नहीं, मुखियाराज है https://www.chauthiduniya.com/india/its-not-panchayati-raj-in-bihar-its-mukhiya-raj.html 

राज्य जिसमें नगर पालिका स्तर पर रिकॉल कानून हैं
नगर पालिका के स्तर पर रिकॉल (जनसेवक को वापस बुलाने का अधिकार) मध्य प्रदेश The Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 http://www.mpurban.gov.in/pdf/MunicipalCorporationACT1961.pdf , छत्तीसगढ़ The Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 Complete Act https://www.legalcrystal.com/act/134620/the-chhattisgarh-municipalities-act-1961-complete-act , बिहार बिहार नगरपालिका विधेयेक 2007 http://urban.bih.nic.in/Acts/AR-02-29-03-2007.pdf , झारखण्ड The Jharkhand Municipal Act, 2011 Complete Act https://www.legalcrystal.com/act/135068/the-jharkhand-municipal-act-2011-complete-act  और राजस्थान राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2010 http://www.lawsofindia.org/pdf/rajasthan/2010/2010Rajasthan19.pdf  के राज्यों में है |

सांसद और विधायक के लिए राईट टू रिकॉल के लिए प्रस्तावित विधेयक
मतदाताओं के जनसेवकों को वापस बुलाने के अधिकार (राईट टू रिकॉल) सम्बंधित संविधान का संशोधन विधेयक लोकसभा में सी.के. चंद्रप्पन द्वारा 1974 में रखा गया था और अटल बिहारी वाजपयी ने इसका समर्थन भी किया था लेकिन ये विधेयक पारित नहीं हुआ |   समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी अपने विरोध सभा के समय, राईट टू रिकॉल और राईट टू रिजेक्ट के लिए अभियान चलाया था | बड़ा परिवर्तन ला सकता है राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्‍ट “https://hindi.oneindia.com/news/2011/08/28/anna-hazare-next-fight-right-to-recall-right-to-reject-aid0046.html”
चुनाव आयोग ने राईट टू रिकॉल का विरोध किया है और भारतीय राजनीति में इसपर काफी चर्चा भी हुई है | A Critical Take On ‘Right To Recall’https://web.archive.org/web/20180726071205/https://www.livelaw.in/critical-take-right-recall/
वरुण गाँधी ने जनप्रतिनिधि अधिनियम (संशोधन) 2016 को एक निजी विधेयेक के रूप में लोकसभा में रखा था | संसद में पेश होगा अच्छा काम नहीं करने पर सांसदों, विधायकों को वापस बुलाने वाला निजी विधेयक  “https://navbharattimes.indiatimes.com/india/varun-gandhi-will-introduce-private-bill-in-loksabha-to-recall-mps-mlas-for-non-performance/articleshow/57395453.cms "MP-MLA को हटाने का मिले अधिकार, वरुण गांधी ने लोकसभा में पेश किया प्राइवेट बिल https://money.bhaskar.com/news/MON-ECN-POLI-varun-gandhi-private-bill-says-voters-should-get-right-to-recall-business-news-h-553981.html”

 प्रधानमन्त्री और मुख्यमंत्रियों पर राइट टू रिकॉल कानून के लिए अभियान 
राहुल चिमनभाई मेहता एक आई आई टी दिल्ली स्नातक, जो की एक भारतीय कार्यकर्ता है, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटने के बाद 1999 में भारत में प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री पदों पर पहली बार राइट टू रिकॉल कानूनों के लिए लिखित ड्राफ्ट आधारित अभियान शुरू किया।  उन्होंने अपनी पुस्तक वोट वापसी धन वापसी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रीयो को वापस बुलाने के लिए लिखित मसौदे का प्रस्ताव रखा। उन्होंने 2006 में राइट टू रिकॉल ग्रुप बनाया और अपने मसौदे को बढ़ावा देने के लिए चुनाव लड़ना शुरू किया।

राइट टू रिकॉल समूह के गठन के 3 साल बाद, मेहता और उनके साथीयो ने चुनाव को एक उपकरण के रूप में उपयोग करके अपने प्रस्तावित मसौदों को अधिक प्रचार देने के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहा और 2019 में उन्होंने राइट टू रिकॉल पार्टी की स्थापना की और मेहता इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मेहता अपने ड्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र और घाटलोडिया विधानसभा क्षेत्र से अब तक कई चुनाव लड़ चुके है ।

 सन्दर्भ 

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