पाकिस्तान का कानून

पाकिस्तान का जन्म सन् 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ था। सर्वप्रथम सन् 1930 में कवि (शायर) मुहम्मद इक़बाल ने द्विराष्ट्र सिद्धान्त का ज़िक्र किया था(हालांकि 1923 में सावरकर द्वारा लिखी पुस्तक हिंदुत्व में भी द्विराष्ट्र का सिद्धांत पेश किया गया था) उन्होंने भारत के उत्तर-पश्चिम में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब तथा अफ़गान (सूबा-ए-सरहद) को मिलाकर एक नया राष्ट्र बनाने की बात की थी। पाकिस्तान का कानून इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में मौजूद कानून और कानूनी व्यवस्था है। पाकिस्तानी कानून ब्रिटिश भारत की कानूनी व्यवस्था पर आधारित है।
इतिहास
1947 में पाकिस्तान के डोमिनियन की सूची में पूर्व ब्रिटिश राज के कानून लागू रहे। पाकिस्तान के कानूनी इतिहास में किसी भी समय कानून की किताब शुरू करने का कोई इरादा नहीं था। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार एक प्रणाली को लागू करने के लिए पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के पास पाकिस्तान के कानून के बारे में एक दृष्टि थी, लेकिन यह कभी पूरा नहीं हुआ था। हालांकि, इस दृष्टि को बाद में पाकिस्तानी सांसदों पर स्थायी प्रभाव पड़ा। जनरल मुहम्मद ज़िया-उल-हक के शासनकाल के दौरान, इस्लामी शरिया कानून के तत्वों को पाकिस्तानी कानून में शामिल किया गया।
राजनीतिक विचारधारा
राजनीतिक विचारधारा काफी हद तक पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना जैसे व्यक्तियों की पसंद से मूर्तिबद्ध थी- लंदन में लिंकन इन में कानून का अध्ययन करते समय वह ब्रिटिश उदारवाद के प्रशंसक बन गए। ये प्रभाव थे जो पाकिस्तानी आम कानून इंग्लैंड और वेल्स के आम कानून पर आधारित थे। उन्होंने पाकिस्तानी राजनीति के खिताब के रूप में भूमिका निभाई और नतीजतन पाकिस्तान अब एक आम कानून प्रणाली है, एक प्रतिकूल अदालत की प्रक्रिया के साथ और अन्य सामान्य कानून प्रथाओं जैसे कि न्यायिक उदाहरण और घोर निर्णय की अवधारणा का पालन करता है। हालांकि पाकिस्तान कई तरह से क्लासिक आम कानून से अलग है। सबसे पहले आपराधिक और नागरिक कानून दोनों पूरी तरह से संहिताबद्ध होते हैं, ब्रिटिश राज के दिनों से विरासत, जब अंग्रेजी कानूनों को कानून के तरीके से भारत में बढ़ाया गया था।
 सन्दर्भ 

श्रेणी:पाकिस्तान की न्यायपालिका