बिहार और उड़ीसा प्रांत

बिहार और उड़ीसा ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। जिसमें बिहार, झारखंड और ओडिशा के एक हिस्से के वर्तमान भारतीय राज्य शामिल थे। 18 वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, और भारत के सबसे बड़े ब्रिटिश प्रांत बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा थे।
1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा विभाजन दोनों बिहार और उड़ीसा प्प्रसीडेंं अलग हो गए थे। 22 मार्च 1912 को बिहार ओड़िसा अलग प्रांत बना था।
इतिहास
1756 में बिहार मुगल साम्राज्य के बंगाल सुबा का हिस्सा था, जबकि उड़ीसा एक अलग सुबा था।
16 अगस्त 1765 को पूर्वी सम्राट आलमगीर द्वितीय के पुत्र मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और पूर्वी भारत कंपनी के रॉबर्ट, लॉर्ड क्लाइव के बीच इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, बक्सर की लड़ाई के परिणामस्वरूप 22 अक्टूबर 1764 का। संधि राजनीतिक और संवैधानिक भागीदारी और भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिह्नित करती है। समझौते की शर्तों के आधार पर, आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी अधिकार, या पूर्वी बंगाल-बिहार-उड़ीसा के सम्राट की ओर से कर एकत्र करने का अधिकार दिया। पटना के साथ 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए थे।. उड़ीसा सहायक राज्यों सहित कई रियासतें प्रांतीय गवर्नर के अधिकार में थीं।

द्वैध शासन (1921-1937)
भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से अधिनियमित मोंटगु-चेम्सफोर्ड सुधार 43 से 103 सदस्यों तक बिहार और उड़ीसा विधान परिषद का विस्तार किया। विधान परिषद में अब 2 कार्यकारी अधिकारी, 25 नामांकित सदस्य (12 अधिकारी, 13 गैर-आधिकारिक) और 76 निर्वाचित सदस्य (48 गैर-मुस्लिम, 18 मुस्लिम, 1 यूरोपीय, 3 वाणिज्य और उद्योग, 5 भूमिधारक और 1) शामिल थे। विश्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्रों)।. सुधारों ने द्वैध शासन के सिद्धांत को भी पेश किया, जिससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय सरकार जैसे कुछ जिम्मेदारियों को निर्वाचित मंत्रियों में स्थानांतरित कर दिया गया।

सन्दर्भ
श्रेणी:भारत के एतिहासिक क्षेत्र
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