श्रीलंका का उच्चतम न्यायालय

श्रीलंका का उच्चतम न्यायालय (सिंहल: ශ්රී ලංකා ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය) (तमिल: இலங்கை உயர் நீதிமன்றம்), श्रीलंका का सर्वोच्च न्यायालय है। यह एक सर्वोच्च और अंतिरिम न्यायिक न्यायालय है। न्यायालय के पास संवैधानिक मामलों, और सभी निचली अदालतों के लिये अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार है। श्रीलंका की न्यायिक प्रणाली दोनों आम-कानून और नागरिक कानून का जटिल मिश्रण है। इस तरह मृत्युदंड जैसे कुछ मामलों के फैसले के खिलाफ, गणराज्य के राष्ट्रपति के पास क्षमादान याचिका लगाई जा सकती है।

 इतिहास 
श्रीलंका का सर्वोच्च न्यायालय 18 अप्रैल 1801 को "साइलोन द्वीप के लिये 1801 के रॉयल चार्टर के न्याय, राजा जॉर्ज 3 द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना" आदेश पर बनाया गया था, उस समय अंतर्देशीय क्षेत्र के कैंडी को छोड़कर, पुरे द्वीप पर अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित था। 1833 को इस आदेश को निरस्त कर दिया गया और उस की जगह एक नये चार्टर लाया गया जिसने पूरे द्वीप तक विस्तृत था। 1972 में देश ने श्रीलंका के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की, और एक नया संविधान अपनाया।

संयोजन
न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित कम से कम छह और अधिकतम दस अन्य न्यायाधीशों से मिल कर बना होता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके लिये राष्ट्रपति को नियुक्त किये जाने वाले न्यायधीशों की सिफारिश संविधान परिषद को भेजी जाती है, जहाँ से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, नियुक्त बहाल की जाती हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति और निष्कासन के लिए जिम्मेदार होता हैं। संविधान या राष्ट्रपति की सहमति के बिना न्यायधीश को किसी अन्य कार्यालय का प्रभार संभालने की अनुमति नहीं होती है।

संविधान के अनुसार, अच्छे व्यवहार के रहते हुए न्यायाधीश, 65 वर्षों की आयु तक सेवा प्रदान कर सकते हैं। संसद को संबोधित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के आदेश और इसके अधिकांश सदस्यों के समर्थन के अलावा उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। आदेश को साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल संसद में महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, हालांकि यदि आपराधिक अपराध के दोषी होने पर न्यायाधीश को जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। न्यायमूर्ति सारथ दे अबू का 2015 का आरोप पहली बार हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज पर आपराधिक अपराध पर आरोप लगाया गया था।

 पोशाक 
दाएँ|अंगूठाकार|170x170पिक्सेल|न्यायधीश मेनिकेवसागर, लंबे विग और अदालती पोशाक में
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अदालत में कार्यवाही के दौरान, स्कार्लेट चोगा पहने हुए होते है। विशेष औपचारिक अवसरों (जैसे की सुप्रीम कोर्ट की औपचारिक बैठकों) में वे लाल स्कार्लेट चोगे के साथ बैरिस्टर बैंड, मेंटल और एक लंबे विग पहनते है।

 वर्तमान न्यायाधीश 
नामजन्म की तारीखगृह राज्यद्वारा नियुक्तनियुक्ति की तारीखअनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीखकानून स्कूलपूर्व न्यायिक कार्यालय(मुख्य न्यायाधीश)सिरिसेना श्रीलंका लॉ कॉलेजश्रीलंका के अपील न्यायालय के न्यायाधीशउत्तर पश्चिमीराजपक्षेश्रीलंका लॉ कॉलेजयूनिवर्सिटी ऑफ लीसेस्टरश्रीलंका की अटॉर्नी जनरलकेंद्रीय पश्चिमीराजपक्षेलंदन विश्वविद्यालयअतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलपश्चिमीराजपक्षेश्रीलंका लॉ कॉलेजश्रीलंका अपील न्यायालय के राष्ट्रपतिपश्चिमीराजपक्षेश्रीलंका लॉ कॉलेजयूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीनअनौपचारिक बारपश्चिमीसिरिसेनाकोलंबो विश्वविद्यालयअनौपचारिक बारकेंद्रीय पश्चिमीसिरिसेनाराष्ट्रपति की अपील की कोर्ट के श्रीलंकाकेंद्रीय पश्चिमीसिरिसेनाराष्ट्रपति की अपील की कोर्ट के श्रीलंकापश्चिमीसिरिसेनाकोलंबो विश्वविद्यालयराजा के कॉलेज लंदनवरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता

 अवस्थिति 
दाएँ|अंगूठाकार|250x250पिक्सेल|सुप्रीम कोर्ट परिसर
सर्वोच्च न्यायालय, श्रीलंका के हल्फ्ट्सडोर्प अदालत परिसर में स्थित है।

 स्वतंत्रता 
कुछ विश्लेषकों ने श्रीलंका की न्यायपालिका को राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान गैर-स्वतंत्र बताते थे, जोकि के महाभियोग लगाये जाने के बाद सही साबित हुआ था। शिरनी भंडारनायके पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्हें सरकार के खिलाफ फैसला देने के कारण संसद में महाभियोग चलाया गया था, जिसमें से एक आर्थिक विकास मंत्री और राष्ट्रपति महिन्द राजपक्ष के भाई तुलसी राजपक्षे के एक विधेयक के खिलाफ था।

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़िया 

 श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट
 सुप्रीम कोर्ट के फैसले का डेटाबेस
 न्याय मंत्रालय, श्रीलंका का उच्चतम न्यायालय 
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