संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव ईएस -10/एल .2 2

संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव ईएस-10 / एल.22;
इजराइल की राजधानी के रूप में "अशक्त और शून्य" के रूप में यरुशलम की स्थिति को घोषित करते हुए एक आपातकालीन सत्र प्रस्ताव है।. यह 21 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्तर-दूसरे सत्र के कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा की दसवीं आपातकालीन विशेष सत्र की 37 वीं पूर्ण सभा द्वारा अपनाया गया।इस प्रस्ताव को यमन और तुर्की द्वारा तैयार किया गया था। यद्यपि संयुक्त राज्य द्वारा दृढ़ता से चुनाव लड़ा, यह 128 मतों से पार कर गया, जिसमें से 21 अनुपस्थितियों और 35 मतभेद थे।
प्रक्रिया
6 दिसंबर, 2017 को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि वह यरूशलेम को इजरायल की राजधानी मानते हैं और तेल अवीव से अमेरिकी दूतावास को यरूशलम स्थांतरण करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन यह सुरक्षा परिषद प्रस्तावों और प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मानदंडों अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ अधिकतर सदस्य यरुशलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता नहीं देते है और दूतावास स्थानांतरित करने पर असहमत हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तीन दिन पहले अमेरिका द्वारा वीटो लगा दिया गया बाद में  फिलीस्तीनी संयुक्त राष्ट्र में राजदूत रियाद मंसूर ने कहा कि महासभा एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करेगी जिसे ट्रम्प को घोषणापत्र वापस लेने की मांग की जाएगी। उन्होंने प्रस्ताव 377 को आमंत्रित करने की मांग की, जिसे "शांति के और एकता" प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, एक वीटो को दरकिनार करने के लिए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि सुरक्षा परिषद में कार्य करने में विफल रहता है तो महासभा एक सामयिक उपाय के लिए सदस्यों को उचित सिफारिश करने के लिए मामले पर विचार करने के लिए एक आपातकालीन विशेष सत्र को बुला सकती है।

अभियान
20 दिसंबर को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी के साथ कहा था यदि अमेरिका के विरूद्ध कोई देश मतदान करता है तो उस देश को अमेरिकी सहायता में कटौती कर दी जाएगी।. संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने महासभा के प्रस्ताव की आलोचना की। हेली ने कहा था कि अमेरिका इस दिन को याद रखेगा जब एक संप्रभु देश के तौर पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की वजह से संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस पर हमला हुआ है।.

मतदान
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक अमरीकी शहर न्यूयार्क स्थित मुख्यालय में आयोजित हुई जिसमें अमरीका की ओर से अवैध अधिकृत यरुशलम (बैतुल मुक़द्दस) को इस्राईल की राजधानी स्वीकार करने के विषय पर चर्चा हुई थी। बैठक के दौरान तुर्की और यमन ने अमरीकी फ़ैसले के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया जिसे सदस्य देशों ने बहुमत से पास कर दिया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 128 वोट और विरोध में केवल 9 वोट पड़े जबकि 35 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया।
प्रस्ताव में कहा गया कि यरुशलम को इजराइल की राजधानी स्वीकार करने का फ़ैसला तुरंत वापस लिया जाए और मामले को वार्ता द्वारा हल किया जाए।

परिणाम
 वोट Quantity States128
अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, एंडोरा, अंगोला, अर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, अज़रबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेल्जियम, बेलीज, बोलीविया, बोत्सवाना, ब्राजील, ब्रुनेई, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, बुरुंडी, केप वर्डे, कंबोडिया, चाड, कोमोरोस, कोस्टा रिका, क्यूबा, ​​साइप्रस, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, डेनमार्क, जिबूती, डोमिनिका, इक्वाडोर, मिस्र, इरिट्रिया, एस्टोनिया, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, गैबॉन, गाम्बिया, जर्मनी, घाना, ग्रीस, ग्रेनेडा, गिनी, गुयाना, आइसलैंड, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, आयरलैंड, इटली, आइवरी कोस्ट, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लीबिया, लिकटेंस्टीन, लिथुआनिया, लक्समबर्ग , मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, माली, माल्टा, मॉरिटानिया, मॉरीशस, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, मोज़ाम्बिक, नामीबिया, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नाइजर, नाइजीरिया, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, पुर्तगाल, कतर, कोरिया गणराज्य, रूस, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीन्स, सऊदी अरब, से नीलल, सर्बिया, सेशेल्स, सिंगापुर, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, सूडान, सूरीनाम, स्वीडन, स्विटज़रलैंड, सीरिया, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, मैसेडोनिया, ट्यूनीशिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, तंजानिया , उरुग्वे, उजबेकिस्तान, वेनेजुएला, वियतनाम, यमन और जिम्बाब्वे।9ग्वाटेमाला, होंडुरास, इज़राइल, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया, नौरु, पलाऊ, टोगो और संयुक्त राज्य अमेरिका।35एंटिगुआ और बारबुडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बेनिन, भूटान, बोस्निया और हर्जेगोविना, कैमरून, कनाडा, कोलम्बिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, फिजी, हैती, हंगरी, जमैका, किरिबाती, लाटविया, लेसोथो, मलावी , मेक्सिको, पनामा, पराग्वे, फिलीपींस, पोलैंड, रोमानिया, रवांडा, सोलोमन द्वीप, दक्षिण सूडान, त्रिनिदाद और टोबैगो, तुवालु, युगांडा और वानुअतु। 21मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, पूर्व तिमोर, एल साल्वाडोर, जॉर्जिया, गिनी-बिसाउ, केन्या, मंगोलिया, म्यांमार, मोल्दोवा, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, समोआ, सैन मैरिनो, साओ तोमे और प्रिंसीपी, सिएरा लियोन , स्वाज़ीलैंड, टोंगा, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और जाम्बिया। 

सन्दर्भ
श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र संघश्रेणी:फिलिस्तीन