धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002

धन-शोधन निवारण अधिनियम, २००२ भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य काले धन को सफेद करने से रोकना है। इसमें धन-शोधन से प्राप्त धन को राज्यसात (ज़ब्त) करने का प्रावधान है। यह अधिनियम 1 जुलाई, 2005 से प्रभावी हुआ। यह कानून गैर जमानती है इसके तहत दोषी को जमानत नहीं दी जा सकती है

अभी तक इस अधिनियम में वर्ष 2005, 2009 और 2012 में संशोधन किए गये हैं।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
धन शोधन अधिनियम, २००२ पर प्रश्नोत्तरी
In 1st conviction under laundering Act, ex-minister jailed for 7 years

श्रेणी:भारत सरकार के अधिनियम
श्रेणी:भारत के अधिनियम