पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका साझा बाजार

पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका साझा बाजार; Common Market for Eastran and Southern Africa: (OMESA) यह संगठन पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के 20 देशों को एक मंच पर लाता है तथा
इसका लक्ष्य सदस्य देशों के मध्य आर्थिक सहयोग को
प्रोत्साहन देता है। इसका मुख्यालय लुसाका, जाम्बिया में स्थित है
सदस्यता वाले देश बुरुंडी, कोमोरोस, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, जिबूती, मिस्र, इरीट्रिया, इथोपिया, केन्या, लीबिया, मेडागास्कर, मलावी, मॉरीशस, नामीबिया, रवांडा, सेशेल्स, सूडान, स्वाजीलैण्ड, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। अंगोला, लेसोथो, मोजाम्बिक, तंजानिया एवं नामिबिया पूर्व में सदस्य थे लेकिन विभिन्न तिथियों पर उन्होंने सदस्यता छोड़ दी। 

उद्भव एवं विकास
1981 में गठित पूर्वी एवं दक्षिण अफ्रीका अधिमान्य
व्यापार क्षेत्र (Preferential
TradeArea for Eastern and Southern Africa- PTA) के स्थान पर 1994 में पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीकी
साझा बाजार (कोमेसा) अस्तित्व में आया। पीटीए का
गठन 1981 में लुसाका
(जाम्बिया) में कोमोरोस,
जिबूती, इथोपिया, केन्या,
मलावी, मॉरीशस, सोमालिया,
युगांडा और जाम्बिया के मध्य
हुई एक संधि के द्वारा हुआ। इसके गठन का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के ईसीए ने रखा
था। बाद में 13 और देश पीटीए में सम्मिलित हुये 1993 में कम्पाला (युगांडा) में
सम्पन्न पीटीए शिखर सम्मेलन में कोमेसा गठित करने के लिये एक संधि पर हस्ताक्षर हुए कोमेसा दिसम्बर 1994 में प्रभाव में आया।
उद्देश्य
कोमेसा के उद्देश्य हैं- सदस्य देशों के मध्य व्यापार में शुल्क और गैर-शुल्क अवरोधों को समाप्त करके 2000 तक एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करना और 2004 तक सामान्य बाह्य शुल्कों के साथ एक सीमा शुल्क संघ की स्थापना करना।
संरचना तथा कार्य
कोमेसा के मुख्य अंग हैं- सत्ता,
मंत्रिपरिषद, न्यायालय और
सचिवालय। सत्ता कोमेसा का
सर्वोच्च नीति- निर्धारक अंग है। सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष
इसके सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा नियुक्त मंत्री होते हैं
मंत्रिपरिषद कोमेसा की कार्यवाहियों का विश्लेषण करती है, सचिवालय का
पर्यवेक्षण करती है तथा सत्ता को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है न्यायालय का प्रमुख कार्य है कोमेसा संधि की व्याख्या से उत्पन्न विवादों पर निर्णय देना। सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव होता
है।
गतिविधियां
1999 तक कोमेसा अपनी शुल्क दर में 80 प्रतिशत की
कटौती करने में सफल हो चुका था तथा अक्टूबर 2000
तक एक मुक्त व्यापार क्षेत्र
गठित करने की ओर अग्रसर था सभी सदस्य देश अपनी शुल्क दर को 2000 तक शून्य स्तर पर लाने के लिये प्रतिबद्ध थे। अधिकांश गैर-शुल्क दर अवरोधों जैसे- परिमाणात्मक प्रतिबंध, लाइसेंस बाध्यता, आयात
परमिट और प्रतिबंधात्मक
विदेश विनिमय नियंत्रण को 1999 तक हटा लिया गया था। व्यापार उदारीकरण और
परिवहन सुविधा के फलस्वरूप कोमेसा के आंतरिक व्यापार में 15 प्रतिशत की
दर से वृद्धि हो रही है कोमेसा ने पूर्वी और दक्षिणी
अफ्रीका व्यापार एवं विकास बैंक, पुनर्बीमा कम्पनी तथा निकास गृह (Clearing House) जैसी विशिष्ट संस्थाओं का भी गठन किया है
ताकि सदस्य देशों को आवश्यक वित्तीय तथा सेवा
सहायता उपलब्ध हो सके 31 अक्टूबर, 2000 को असाधारण
शिखर बैठक में, मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीए) प्राप्त कर लिया गया, जब नौ सदस्य देशों,
नामतः जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, मॉरीशस, सूडान, जाम्बिया,
और जिम्बाब्वे ने 1992 में अपनाई गई टैरिफ न्यूनीकरण
अनुसूची के अनुरूप सीओएमईएसए- उत्पादित
उत्पादों पर अपने टैरिफ को हटा दिया। इसने 1984 में शुरू व्यापार उदारीकरण
कार्यक्रम की तीव्र किया बुरुंडी और रवांडा 1 जनवरी, 2004
को एफटीए में शामिल हुए और
वर्ष 2006 में कोमोरोस और
लीबिया भी इससे जुड़ गए। इन एफटीए सदस्यों ने न केवल सीमाकर प्रशुल्कों को समाप्त किया अपितु मात्रात्मक
प्रतिबंधों और अन्य गैर-प्रशुल्क
बाधाओं को भी दूर करने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं सीओएमईएसए अफ्रीकन
इकोनॉमिक कम्युनिटी के स्तंभों
में से एक है। वर्ष 2008 में,
सीओएमईएसए, एफटीए को ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी (ईएसी) और द सदर्न
अफ्रीका डेवलपमेंट कम्युनिटी
(एसएडीसी) दो अन्य अफ्रीकी
व्यापार गुटों में विस्तारित करने पर सहमत हो गए।
सन्दर्भ

श्रेणी:अफ़्रीका