वस्तु एवं सेवा कर (भारत)

वस्तु एवं सेवा कर (संक्षेप मे: व॰से॰क॰ या जीएसटी , ) भारत में १ जुलाई २०१७ से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है। http://hindi.moneycontrol.com/news/market-news/gst-beginning-of-new-tax-regime_162197.html  मनीकंट्रोल.कॉम इसके लागू होने से केन्द्र सरकार एवम् विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्‍यक्ष कर प्रणाली लागू हो गयी है। इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था।

वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी के तहत, वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है, 0%, 5%, 12%, 18% और,28% (5 TYPES) । मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25% की एक विशेष दर तथा सोने पर 3% की दर है।

31 दिसंबर 2024 तक जीएसटी पंजीकरण की कुल संख्या 1,49,34,379 है। यानी 31.12.2024 तक कुल 1.49 करोड़ करदाताओं ने जीएसटी के तहत पंजीकरण कराया है।

सरकार ने 22.09.2025 से जीएसटी 2.0 लागू किया है. जीएसटी 2.0 ने कुछ श्रेणियों की कारों और बाइकों सहित कई आवश्यक वस्तुओं की जीएसटी दर कम कर दी है।

कर की प्रकृति
जीएसटी एक मूल्य वर्धित कर है जो कि विनिर्माता से लेकर उपभोक्‍ता तक वस्‍तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत्‍येक चरण पर भुगतान किये गये इनपुट करों का लाभ मूल्‍य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्‍ध होगा जो प्रत्‍येक चरण में मूल्‍य संवर्धन पर जीएसटी को आवश्‍यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्‍ताओं को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्‍त हो जायेंगे।

चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फी, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोटेर्शन पर लगने वाले टैक्स इत्यादि अनेकों करों के स्थान पर अब यह एक ही कर लागू किया जा रहा है।

 GST पंजीकरण प्रक्रिया 
आप सरकारी पोर्टल के माध्यम से जीएसटी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, या आप जीएसटी सेवा केंद्र में पंजीकरण कर सकते हैं।

संभावित लाभ
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस व्यवस्था से निम्न लाभ संभावित हैं:

व्‍यापार और उद्योग के लिए
आसान अनुपालन, पारदर्शिता: एक मजबूत और व्‍यापक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली भारत में जीएसटी व्‍यवस्‍था की नींव होगी इसलिए पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि जैसी सभी कर भुगतान सेवाएं करदाताओं को ऑनलाइन उपलब्‍ध होंगी, जिससे इसका अनुपालन बहुत सरल और पारदर्शी हो जायेगा।
कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता: जीएसटी यह सुनिश्चित करेगा कि अप्रत्‍यक्ष कर दरें और ढांचे पूरे देश में एकसमान हैं। इससे निश्चिंतता में तो बढ़ोतरी होगी ही व्‍यापार करना भी आसान हो जाएगा। दूसरे शब्‍दों में जीएसटी देश में व्‍यापार के कामकाज को कर तटस्‍थ बना देगा फिर चाहे व्‍यापार करने की जगह का चुनाव कहीं भी जाये।
करों पर कराधान (कैसकेडिंग) की समाप्ति- मूल्‍य श्रृंखला और समस्‍त राज्‍यों की सीमाओं से बाहर टैक्‍स क्रेडिट की सुचारू प्रणाली से यह सुनिश्चित होगा कि करों पर कम से कम कराधान हों। इससे व्‍यापार करने में आने वाली छुपी हुई लागत कम होगी।
प्रतिस्‍पर्धा में सुधार – व्‍यापार करने में लेन-देन लागत घटने से व्‍यापार और उद्योग के लिए प्रतिस्‍पर्धा में सुधार को बढ़ावा मिलेगा।
विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ – जीएसटी में केन्‍द्र और राज्‍यों के करों के शामिल होने और इनपुट वस्‍तुएं और सेवाएं पूर्ण और व्‍यापक रूप से समाहित होने और केन्‍द्रीय बिक्री कर चरणबद्ध रूप से बाहर हो जाने से स्‍थानीय रूप से निर्मित वस्‍तुओं और सेवाओं की लागत कम हो जाएगी। इससे भारतीय वस्‍तुओं और सेवाओं की अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार में होने वाली प्रतिस्‍पर्धा में बढ़ोतरी होगी और भारतीय निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। पूरे देश में कर दरों और प्रक्रियाओं की एकरूपता से अनुपालन लागत घटाने में लंबा रास्‍ता तय करना होगा।

केन्‍द्र और राज्‍य सरकारों के लिए
सरल और आसान प्रशासन - केन्‍द्र और राज्‍य स्‍तर पर बहुआयामी अप्रत्‍यक्ष करों को जीएसटी लागू करके हटाया जा रहा है। मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर आधारित जीएसटी केन्‍द्र और राज्‍यों द्वारा अभी तक लगाए गए सभी अन्‍य प्रत्‍यक्ष करों की तुलना में प्रशासनिक नजरिए से बहुत सरल और आसान होगा।
कदाचार पर बेहतर नियंत्रण – मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के कारण जीएसटी से बेहतर कर अनुपालन परिणाम प्राप्‍त होंगे। मूल्‍य संवर्धन की श्रृंखला में एक चरण से दूसरे चरण में इनपुट कर क्रेडिट कर सुगम हस्‍तांतरण जीएसटी के स्‍वरूप में एक अंत:निर्मित तंत्र है, जिससे व्‍यापारियों को कर अनुपालन में प्रोत्‍साहन दिया जाएगा।
अधिक राजस्‍व निपुणता – जीएसटी से सरकार के कर राजस्‍व की वसूली लागत में कमी आने की उम्‍मीद है। इसलिए इससे उच्‍च राजस्‍व निपुणता को बढ़ावा मिलेगा।

उपभोक्‍ताओं के लिए
वस्‍तुओं और सेवाओं के मूल्‍य के अनुपा‍ती एकल एवं पारदर्शी कर – केन्‍द्र और राज्‍यों द्वारा लगाए गए बहुल अप्रत्‍यक्ष करों या मूल्‍य संवर्धन के प्रगामी चरणों में उपलब्‍ध गैर-इनपुट कर क्रेडिट के कारण आज देश में अनेक छिपे करों से अधिकांश वस्‍तुओं और सेवाओं की लागत पर प्रभाव पड़ता है। जीएसटी के अधीन विनिर्माता से लेकर उपभोक्‍ताओं तक केवल एक ही कर लगेगा, जिससे अंतिम उपभोक्‍ता पर लगने वाले करों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।
समग्र कर भार में राहत – निपुणता बढ़ने और कदाचार पर रोक लगने के कारण अधिकांश उपभोक्‍ता वस्‍तुओं पर समग्र कर भार कम होगा, जिससे उपभोक्‍ताओं को लाभ मिलेगा।

समिति
इसका सुझाव विजय केलकर समिति (2002) ने दिया था। यह कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद् द्वारा निर्धारित किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय वित्त (निर्मला सीतारमण) मंत्री हैं। असीम दास गुप्ता समिति ने स्वरूप दिया राज्य सभा मे असम में सबसे पहले स्वीकारकर कानून बना दिया।

अब तक जीएसटी परिषद की कुल 55 बैठकें हो चुकी हैं। 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक 21 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी

दरें
जीएसटी काउंसिल ने पाँच तरह के कर निर्धारित किये हैं, ये 0,5, 12, 18 एवं 28 प्रतिशत | हालांकि बहुत सी चीजों को जीएसटी से छूट दी गई है उन वस्तुओं पर कोई भी कर नहीं लगेगा या जीएसटी नहीं लगेगा जबकि लग्जरी एवं महंगे सामान पर जीएसटी के अलावा सेस भी लगेगा। सरकार के अनुसार इसमें से 81 प्रतिशत चीजें जीएसटी  की 18 प्रतिशत की श्रेणी तक आएंगी |

आदर्श स्थिति में इस व्यवस्था में समस्त कर एक ही दर पर लगाए जाने चाहिएँ, किन्तु भारत में राज्य व केन्द्र तथा एक ही वस्तु या सेवा पर भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न दरें आदि होने से प्रारम्भ में ४ दरें निर्धारित की गईं ताकि वर्तमान राजस्व में अधिक अंतर न पड़े। ये चार दरें 5%, 12‍%, 18‍% तथा 28‍% हैं।‍ आवश्यक वस्तुओं जैसे कि दूध, लस्सी, दही, शहद, फल एवं सब्जियां, आटा, बेसन, ताजा मीट, मछली, चिकन, अंडा, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टांप, न्यायिक दस्तावेज, छपी पुस्तकें, समाचार पत्र, चूड़ियाँ और हैंडलूम आदि वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा। 

माल की बिक्री के संबंध में 40 लाख रुपये तक के कारोबार और सेवाओं की बिक्री के संबंध में 20 लाख रुपये तक के कारोबार पर जीएसटी से छूट है।
प्राप्तियाँ
 मास  कर-प्राप्ति  परिवर्तन मई   अप्रैल     मार्च     February     January     December     November     October     सितम्बर     अगस्त     जुलाई   मई 2022₹ 1,40,885 करोड़जून 2022₹ 1,44,616 करोड़जुलाई 2022₹ 1,48,995 करोड़अगस्त 2022₹ 1,59,069 करोड़सितम्बर 2022₹ 1,62,715 करोड़अक्टूबर 2022₹ 1,51.718 करोड़मार्च 2023₹ 1,60,122 करोड़अप्रैल 2023₹ 1.87 लाख करोड़पिछले महीने की तुलना में 16.78% अधिकमई 2023₹ 1,57,090 करोड़पिछले महीने की तुलना में 16.78% की कमी आईजून 2023₹ 1,61,497 करोड़पिछले महीने की तुलना में 2.8% अधिकजुलाई 2023₹ 1,65,105 करोड़अगस्त 2023₹ 1,59,069 करोड़सितम्बर 2023₹ 1,62,712 करोड़अक्टूबर 2023₹ 1.72 लाख करोड़नवंबर 2023₹ 1,67,929 करोड़दिसम्बर 2023₹ 1,64,882 करोड़जनवरी 2024₹ 1,72,129 करोड़फ़रवरी 2024₹ 1,68,337 करोड़मार्च 2024₹ 1.78 लाख करोड़अप्रैल 2024₹ 2,10,000 करोड़मई 2024₹ 1.73 लाख करोड़

 वापसी 
लगभग ३८ लाख नए करदाता जीएसटी में पञ्जीकृत हुए हैं। इस प्रकार कुल करदाताओं की संख्या १ करोड़ पार कर गयी है (६४ लाख करदाता पहले से पंजीकृत थे)

 मास  वापसी की संख्या  परिवर्तन December  63 lakh   November  64 lakh   October  65 lakh   September  69 lakh   August  67 lakh   July  63 lakh 

 वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (जीएसटी खुफिया महानिदेशालय) 
वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (जीएसटी खुफिया महानिदेशालय) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत एक प्रमुख एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य वस्तु एवं सेवा कर से जुड़ी कर चोरी और धोखाधड़ी की जांच करना है। पहले इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय के रूप में जाना जाता था।यह एजेंसी फर्जी इनपुट कर क्रेडिट, नकली बिलिंग और कर चोरी के मामलों की निगरानी कर आवश्यक कार्रवाई करती है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय देशभर में कार्यरत हैं। नियमों के उल्लंघन पर यह कानूनी कार्यवाही कर सकती है और सरकार को कर नीति सुधार के सुझाव भी देती है। इस प्रकार, यह कर प्रशासन को पारदर्शी और प्रभावी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

 इन्हें भी देखें 
 एक सौ एकवां संशोधन (भारत का संविधान)

 कर सुधार
 भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण
 भारत में कराधान
 सन्दर्भ 

बाहरी कड़ियाँ
आधिकारिक जालस्थल
 CBEC GST कानून
 माल एवं सेवा कर परिषद (GST काउन्सिल)
जी एस टी(GST) या वस्तु एवं सेवा कर : एक आसान व्याख्या
वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्‍न
वस्तु एवं सेवा कर: आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार

जीएसटी को एक साल : अर्थव्यवस्था में आया बड़ा सुधार (१ जुलाई २०१८)
जीएसटी से भरा मोदी सरकार का खजाना, मई में कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए के पार (जून २०१९)
GST दरों में बहुत बड़ा बदलाव : नई टैक्स रेट लिस्ट कुछ कुछ जगह 0% GST (२२ सितंबर २०२५)

श्रेणी:भारत में कराधान
श्रेणी:वस्तु एवं सेवा कर (भारत)