उत्तर प्रदेश विधान परिषद

उत्तर प्रदेश विधान परिषद उत्तर भारत के एक राज्य, उत्तर प्रदेश के द्विसदनीय विधायिका का ऊपरी सदन है। उत्तर प्रदेश भारत के छह राज्यों में से एक है, जहां राज्य विधायिका द्विसदनीय है, जिसमें दो सदन, विधान सभा और विधान परिषद शामिल हैं। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, जिसमें 100 सदस्य होते हैं।

इतिहास

उत्तर प्रदेश विधान परिषद 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आई। प्रारंभ में विधान परिषद में 60 सदस्य शामिल थे। परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है और इसके एक तिहाई सदस्य हर दो साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सदन को अपने अध्यक्ष के रूप में ज्ञात पीठासीन अधिकारियों को चुनने का अधिकार प्राप्त है। विधान परिषद की पहली बैठक 29 जुलाई 1937 को हुई थी। श्री सीताराम और बेगम एजाज रसूल क्रमशः विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए थे। श्री सीताराम 9 मार्च 1949 तक पद पर थे। श्री चंद्र भाल 10 मार्च 1949 को अगले अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाने के बाद, श्री चंद्र भाल फिर से विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए और 5 मई 1958 तक सेवा की।

सदस्य अवधि

सदस्य छह साल के लिए चुने जाते हैं या नामांकित होते हैं और उनमें से एक तिहाई हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए एक सदस्य छह साल तक इस तरह बना रहता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष की शुरुआत में रिक्त सीटों को नए चुनाव और नामांकन (माननीय राज्यपाल द्वारा) द्वारा भरा जाता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार फिर से चुनाव और पुनर्नामांकन के लिए पात्र हैं। विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। कुंवर मानवेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

 इन्हें भी देखें 

उत्तर प्रदेश विधान सभा
 बाहरी कड़ियाँ 

उत्तर प्रदेश सरकार