सतेंद्र सिंह

डॉ सतेंद्र सिंह विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत एक मानवाधिकार संरक्षक हैं। पेशे से चिकित्सक, डॉ सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के सटीक प्रयोग के जरिये निर्योग्यता के क्षेत्र में कई सराहनीय कदम उठाए हैं जिससे उन्हें भारत के निःशक्तता अधिकार आन्दोलन को समृद्ध किया। पोलियोमेलाइटिस की वजह से हुई अपने शारीरिक अक्षमताओं की चुनौतियों का इन्होने डटकर सामना कर दृढ़ संकल्प से एम बी बी एस और फिर एम डी करी। समान अवसर के लिए उन्होंने अपने साथ हुए भेदभाव का पुरजोर विरोध किया और न्याय के लिए इस विकलांग डॉक्टर के चार साल से अधिक लड़ाई के अथक परिणाम के स्वरुप एक हजार से अधिक केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) की नौकरियों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार ने विकलांग डॉक्टरों​ के लिए खोलने का फैसला किया। न्यायालय मुख्य आयुक्त ​निशक्तजन एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (भारत) में इनकी याचिका के बाद भारतीय चिकित्सा परिषद ने भारत के सभी चिकित्सकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को विकलांगो के लिए सुगम्य होने के निर्देश दिए]

भारत की शीर्ष अदालत ने एक फैसले में उनकी उपलब्धि की सराहना की, जिन्होंने सभी प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए असाधारण ऊंचाइयों को छुआ है।उन्होंने ओम राठौड़ बनाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (2024) और अनमोल बनाम भारत संघ (2025) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के विकलांगता न्यायशास्त्र में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूर्व मामले में, सिंह की रिपोर्ट एम्स पैनल के दृष्टिकोण के साथ तीव्र रूप से भिन्न थी, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने एनएमसी को कार्यात्मक योग्यता आकलन और नैदानिक सुविधाओं के अनुरूप अपने दिशानिर्देशों को संशोधित करने का निर्देश दिया था  । बाद के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने एनएमसी की "दोनों हाथ बरकरार" शर्त की कड़ी आलोचना की और कहा कि इसमें ableism की बू आती है, इसका वैधानिक विनियमन में कोई स्थान नहीं है और यह उचित समायोजन के सिद्धांत का मजाक उड़ाता है। एम्स बोर्ड पैनल के खिलाफ सिंह की असहमति को बरकरार रखते हुए, अदालत ने एनएमसी को फिर से विकलांग डॉक्टरों के परामर्श से अपने दिशानिर्देशों को संशोधित करने का निर्देश दिया

इन्होने योगी आदित्यनाथ के मंत्री सत्यदेव पचौरी के द्वारा एक विकलांग कर्मचारी और विकलांगता का मज़ाक उड़ने पर नए विकलांगता कानून के अंतर्गत पहला केस किया 

 सम्मान/पुरस्कार 
भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार [ ]
आम चुनाव 2019 को समावेशी और सुलभ बनाने में योगदान देने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 पर दिल्ली चुनाव आयोग द्वारा राज्य पुरस्कार।
बक्सबाम इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल स्कॉलर, 2019 शिकागो विश्वविद्यालय में बक्सबाम इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एक्सीलेंस में ।
2019 में शिकागो विश्वविद्यालय से मैकलीन सेंटर फॉर क्लिनिकल मेडिकल एथिक्स फेलोशिप
मैरी ग्लोरी - लिलियन ब्रेकेलमैन्स विकलांगता पुरस्कार – 2019 कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया और लिलियन फाउंडेशन, नीदरलैंड द्वारा। 
2017 में विस्कार्डी सेंटर द्वारा हेनरी विस्कार्डी अचीवमेंट अवार्ड्स। [  ]
2017 में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन द्वारा 'मेडिकल पर्सनालिटी ऑफ द ईयर' पुरस्कार।
2016 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में विकलांग व्यक्ति द्वारा असाधारण उपलब्धि के लिए दिल्ली सरकार द्वारा राज्य पुरस्कार । 
एनसीपीईडीपी एमफेसिस यूनिवर्सल डिज़ाइन अवार्ड्स 2013. 
वह विकलांगता समुदाय में असाधारण नेताओं को दिए गए प्रतिष्ठित हेनरी विसकार्डि अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। विकलांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिल्ली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर २०१६ में इन्हे राजकीय पुरुस्कार से सम्मानित किया।

 सन्दर्भ 

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श्रेणी:भारतीय चिकित्सक
श्रेणी:भारत मानवाधिकार