लोकसेवा अधिकार कानून

भारत में लोकसेवा अधिकार कानून (Right to Public Services legislation) वे कानून हैं जो नागरिकों को एक निर्धारित अवधि के अन्दर लोकसेवाएँ देने की गारंटी देते हैं। इन कानूनों में यह प्रावधान है जो लोकसेवक समय पर लोकसेवा न दे पाने का दोषी पाया जायेगा, उसे दण्डित किया जायेगा।

विभिन्न प्रदेशों में इस कानून की स्थिति
 प्रदेश  अधिनियम का शीर्षक  वर्तमान स्थिति पंजाब  Right to Public Service Act, 2011  Notified  उत्तराखण्ड  The Uttarakhand Right to Service Act, 2011 Notified  मध्य प्रदेश  Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010  Enacted  बिहार  Bihar Lok sewaon ka adhikar Adhiniyam, 2011 Enacted  दिल्ली  Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011  Notified  झारखण्ड  Right to Service Act, 2011  Notified Himachal PradeshHimachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011Notified RajasthanRajasthan Public Service Guarantee Act, 2011NotifiedUttar Pradesh Janhit Gurantee Act, 2011 Enacted Kerala The Kerala State Right to Service Act,2012 Enacted KarnatakaThe Karnataka (Right Of Citizens to Time Bound Delivery Of Services) Bill, 2011  Notified ChhattisgarhChhattisgarh Lok Seva Guarantee Bill, 2011 Notified Jammu and KashmirThe Jammu and Kashmir Public Services Guarantee Act, 2011 Notified OdishaOdisha Right to Public Services Act, 2012 Notified  AssamAssam Right to Public Services Act, 2012Notified  Central GovernmentCitizen's Charter and Grievance Redressal Bill 2011Proposed Gujarat Gujarat (Right of Citizens to Public Services) Bill, 2013Enacted West BengalWest Bengal Right to Public Services Bill, 2013Notified GoaThe Goa (Right to Time-Bound Delivery of Public Services) Act, 2013NotifiedHaryanaThe Haryana Right to Service Act, 2014NotifiedMaharashtraMaharashtra Right to Public Services Ordinance, 2015Notified

इन्हें भी देखें
 लोक सेवा गारंटी अधिनियम २०१० (म प्र)
 बिहार लोकसेवा अधिकार अधिनियम २०११
 भारत में भ्रष्टाचार

सन्दर्भ

श्रेणी:विधि