जगदीश सिंह खेहर

जगदीश सिंह खेहर (जन्म 28 अगस्त 1952) एक भारतीय न्यायविद् हैं, जिन्होंने 4 जनवरी 2017 से 27 अगस्त 2017 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वे इस पद पर पहुँचने वाले पहले सिख थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय दिए जिनमें निजता का अधिकार, तीन तलाक और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को असंवैधानिक घोषित करने जैसे निर्णय शामिल हैं।

शिक्षा
वर्ष १९७४ में चंडीगढ़ के राजकीय  कॉलेज से विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की। वर्ष १९७७ में पंजाब विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक और १९७९ में एल एल एम् की उपाधि प्राप्त की। विश्वविद्यालय में अच्छे प्रदर्शन के लिए आप को स्वर्ण पदक भी मिला।

 करियर 
खेहर ने 8 फरवरी 1999 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्राप्त की। बाद में वे उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (2009) और फिर कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (2010) बने। 13 सितम्बर 2011 को वे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए गए।

एडवोकेट के रूप में 
1979 :में इन्होंने वकालत प्रारम्भ की। इस अवधि में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ,हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट तथा उच्चतम न्यायालय में वकालत की। 
1992 :में पंजाब में अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया।
1995 : में वरिष्ठ एडवोकेट  बने।

न्यायाधीश के रूप में 

2009 :29 नवम्बर 2009 – 7 अगस्त  2010 तक उत्तराखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे। 
2010 :08 अगस्त 2010 से 12 सितम्बर 2011 तक कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। 
2011 :13 सितम्बर 2011 से 03 जनवरी 2017तक उच्चतम न्यायालय ,भारत के न्यायाधीश। 
2017 :04 जनवरी 2017 से 27 अगस्त 2017 तक  उच्चतम न्यायालय ,भारत के मुख्य न्यायाधीश।

 प्रमुख निर्णय 
 NJAC निर्णय (2016): न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु उन्होंने NJAC अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया।
 नबाम रेबिया मामला: अरुणाचल प्रदेश सरकार को बहाल किया और राज्यपाल की कार्यवाही को असंवैधानिक ठहराया।
 समान कार्य के लिए समान वेतन: अनुबंध कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन देने का निर्देश।
 निजता का अधिकार: नौ-न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा रहे, जिसने निजता को मूल अधिकार घोषित किया।
 तीन तलाक (2017): बहुमत से इसे असंवैधानिक ठहराया गया, यद्यपि खेहर ने इसकी वैधता को स्वीकार किया था।
 एंडोसल्फान पीड़ितों को मुआवज़ा: केरल सरकार को 500 करोड़ रुपये के मुआवज़े का आदेश दिया।

 विवाद 
2017 में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कालिखो पुल द्वारा लिखित आत्महत्या पत्र में न्यायमूर्ति खेहर पर रिश्वत की माँग का आरोप लगाया गया था। न्यायिक जवाबदेही समिति ने इसकी जाँच की माँग की थी, परंतु इस पर कोई आधिकारिक जांच नहीं हुई।

 सम्मान 
वर्ष 2025 में, भारत सरकार द्वारा उन्हें सार्वजनिक कार्यों (Public Affairs) के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

 स्रोत 

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Category:पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के पूर्व छात्र