राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्वायत्त संस्था है।   इसकी स्थापना १९७८ में हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है।
89 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ जिसमे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का दो भागो में विभाजन हुआ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद-338) तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद-338क) के रुप में।

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत के सरकारी आयोग
श्रेणी:भारत सरकार
इस आयोग में एक अध्यक्ष,उपाध्यक्ष एवं तीन सदस्य होते हैं ꫰