पी॰पी॰ चौधरी

पी. पी. चौधरी (जन्म 12 जुलाई 1953) एक भारतीय वरिष्ठ वकील और राजनीतिज्ञ हैं, जो वर्तमान में 18वीं लोकसभा में सदस्य हैं, जो राजस्थान में पाली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले, उन्होंने कॉर्पोरेट मामलों, कानून और न्याय, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य हैं।

उन्होंने पहले विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष, जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक 2022 पर संयुक्त समिति के अध्यक्ष, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर संयुक्त समिति के अध्यक्ष और लाभ के पदों पर संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वह लोकसभा की प्राक्कलन समिति, व्यापार सलाहकार समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰ – ३३००४/९९
 शुरूआती जीवन और शिक्षा 
चौधरी का जन्म 12 जुलाई 1953 को भारत के राजस्थान के जोधपुर के भावी गांव में एक किसान परिवार में प्रभु राम चौधरी और धाकु देवी के बेटे के रूप में हुआ था। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से जुड़े और उनकी प्रारंभिक शिक्षा आरएसएस के प्रचारक के जीवन में हुई। उन्होंने दो स्नातक डिग्री, बी.एससी. प्राप्त की। और एल.एल.बी. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से। उन्होंने 1978 से जोधपुर उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। उनका विवाह वीणा पाणि चौधरी से हुआ और उनके दो बच्चे हैं।

 राजनीतिक जीवन 
उन्होंने अपना पहला भारतीय आम चुनाव 2014 में पाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीता और 2019 में 5 लाख वोटों के अंतर से और फिर 2024 में 2.5 लाख के अंतर से जीता। लोकसभा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें 2015 और 2016 में लगातार दो वर्षों तक 'सांसद रत्न पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

 मंत्री के रूप में भूमिका 
चौधरी ने 5 जुलाई 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कार्यभार संभाला। अपने कार्यभार के तहत, उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा 1 लाख ग्राम पंचायतों के कनेक्शन को बढ़ावा देने और सभी गांवों में वाई-फाई हॉटस्पॉट लाने पर काम किया है।

चौधरी ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ काम करते हुए 5 जुलाई 2016 से 30 मई 2019 तक कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री का पद भी संभाला। राज्य मंत्री के रूप में, चौधरी ने 01 - 5 अप्रैल 2018 तक "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" विषय के तहत माराकेच, मोरक्को में न्याय पर माराकेच कानून मंत्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने राज्य मंत्री के रूप में अक्टूबर 2017 में ताशकंद में एससीओ न्याय मंत्रियों की बैठक में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया।

चौधरी को 3 सितंबर 2017 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के लिए राज्य मंत्री का पद नामित किया गया था। राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने 2.5 लाख गैर-अनुपालन वाली शेल कंपनियों के नाम हटाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया।

 पदभार 
चौधरी ने 13 सितंबर 2019 से 31 मई 2024 तक विदेश मामलों पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष का पद संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान, समिति ने संसद को 15 से अधिक रिपोर्ट सौंपी हैं। चौधरी को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। चौधरी की अध्यक्षता वाली 30 सदस्यीय समिति ने लगभग दो वर्षों के विचार-विमर्श के बाद दिसंबर 2021 में करीब 100 सिफारिशें करते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की।

2019 के बाद से, चौधरी विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त पद संभाल रहे हैं -

 सदस्य, व्यापार सलाहकार समिति, लोकसभा
 सदस्य, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर
 सदस्य, प्राक्कलन समिति, लोकसभा
 सदस्य, सलाहकार समिति, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
 सदस्य, सामान्य प्रयोजन समिति, लोकसभा

चौधरी ने पहले भी निम्नलिखित पद धारण किए हैं -

 सदस्य, कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति। सदस्य, अधीनस्थ विधान समिति, लोकसभा (1 सितंबर 2014 - 5 जुलाई 2016)
 अध्यक्ष, लाभ के पदों पर संयुक्त संसदीय समिति, लोकसभा। सदस्य, सलाहकार समिति, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सरकार। भारत का (11 दिसंबर 2014 - 5 जुलाई 2016)
 सदस्य, सामान्य प्रयोजन समिति - लोकसभा। सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति, वित्त मंत्रालय, सरकार। भारत के (29 जनवरी 2015 - 5 जुलाई 2016)
 सदस्य, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 पर संयुक्त समिति (13 मई 2015 - 5 जुलाई 2016)
 सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, लंदन, यूके (संघ शाखा - भारतीय संसद) (11 सितंबर 2015 - 5 जुलाई 2016)
 सदस्य, दिवाला और दिवालियापन संहिता पर संयुक्त समिति (23 दिसंबर 2015 - 5 जुलाई 2016)
 अध्यक्ष, फ़ेलोशिप समिति, लोकसभा (25 अप्रैल 2016 - 5 जुलाई 2016)
 सदस्य, सुरक्षा हित के प्रवर्तन और ऋण कानूनों की वसूली और विविध प्रावधान (संशोधन) विधेयक, 2016 पर संयुक्त समिति (11 मई 2016 - 5 जुलाई 2016)

 अतिरिक्त जानकारी 
चौधरी ने लंदन, यू.के. के सदनों में मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 2015 और 2016 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, लंदन, यू.के. की अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और आम सभा की बैठकों में भी भाग लिया; जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर भारत का नजरिया सामने रखा। उन्हें तीन साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, कॉमन वेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन लंदन, यू.के. (संघ शाखा - भारत की संसद) के सदस्य के रूप में चुना गया था।

अक्टूबर, 2016 में उन्होंने हेग (हॉलैंड) में अमेरिकी और डच वकीलों के साथ बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें देवास-एंट्रिक्स मामले में भारत सरकार के खिलाफ दिए गए विशाल पुरस्कार के संबंध में हेग कोर्ट ऑफ जस्टिस में दायर की जाने वाली अपील को अंतिम रूप दिया गया। चौधरी ने 2018 में सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस का दौरा किया और दुनिया भर के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करने के लिए विदेश मंत्रालय की एक आउटरीच पहल "बृहद संपर्क योजना" के तहत सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के प्रधान मंत्री डॉ. राल्फ एवरर्ड गोंसाल्वेस से मुलाकात की। उन्होंने अप्रैल 2018 में बारबाडोस का भी दौरा किया और पहल के एक भाग के रूप में बारबाडोस के प्रधान मंत्री महामहिम फ्रायंडेल स्टुअर्ट से मुलाकात की।

 सामाजिक कार्य 
चौधरी राजस्थान में गरीब किसानों और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित किसानों के कई मामलों की पैरवी की है। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अपने संसदीय क्षेत्र पाली के आसपास के क्षेत्रों में बच्चों, विशेषकर लड़कियों की शैक्षिक स्थिति में सुधार और उत्थान के लिए काम किया है। उन्होंने अपने संसदीय वेतन से पाली संसदीय क्षेत्र की 2,00,000 (दो लाख) महिलाओं को बीमा कवर प्रदान किया है।

उन्होंने सीएसआर पहल के तहत अपने संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक गांव में 50,000 से अधिक सौर स्ट्रीट लाइटें स्थापित की हैं। अपनी पहल "सांसद आपके द्वार" के तहत उन्होंने पाली लोकसभा की सभी 500 ग्राम पंचायतों का दौरा किया है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों, विशेषकर लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा की सुविधा के लिए शहरी क्षेत्रों में छात्रावास की सुविधा प्रदान की है, और अपने निर्वाचन क्षेत्र में नेत्र शिविरों, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और खेल प्रतियोगिताओं से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं।

 वैधानिक पेशा 
चौधरी 1978 से भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास कर रहे हैं। उन्हें जोधपुर HC और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया है। उनके पास लगभग 11000 (ग्यारह हजार) मामलों की प्रोफ़ाइल है, जिनमें ज्यादातर संवैधानिक मुकदमे शामिल हैं - संवैधानिक कानून, भूमि अधिग्रहण, किसानों की शिकायतें, श्रम और सेवा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, पीआईएल - प्राकृतिक जल निकायों और बांधों, खानों और खनिजों, अनुबंधों, मध्यस्थता, भारतीय दिवालियापन संहिता और कंपनी कानून की बहाली से संबंधित।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:१६वीं लोक सभा के सदस्य
श्रेणी:राजस्थान से राजनीतिज्ञ
श्रेणी:भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ
श्रेणी:मोदी मंत्रिमंडल