भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988)) भारतीय संसद द्वारा पारित केंद्रीय कानून है जो सरकारी तंत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

2013 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम  को संशोधन के लिये संसद में पेश किया गया था, लेकिन सहमति न बन पाने पर इसे स्थायी समिति और प्रवर समिति के पास भेजा गया। साथ ही समीक्षा के लिये इसे विधि आयोग के पास भी भेजा गया।  समिति ने 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद 2017 में इसे पुनः संसद में लाया गया। पारित होने के बाद इसे भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक-2018 कहा गया। संशोधित विधेयक में रिश्वत देने वाले को भी इसके दायरे लाया गया है।  इसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और ईमानदार कर्मचारियों को संरक्षण देने का प्रावधान है।  लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार का मामला चलाने से पहले केन्द्र के मामले में लोकपाल से तथा राज्यों के मामले में लोकायुक्तों से अनुमति लेनी होगी। रिश्वत देने वाले को अपना पक्ष रखने के लिये 7 दिन का समय दिया जाएगा, जिसे 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। जाँच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि रिश्वत किन परिस्थितियों में दी गई है।

भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक-2018 की मुख्य विशेषताएँ
     रिश्वत एक विशिष्ट और प्रत्यक्ष अपराध है।
    रिश्वत लेने वाले को 3 से 7 साल की कैद के साथ-साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
    रिश्वत देने वालों को 7 साल तक की कैद और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
  इसमें उन लोगों की सुरक्षा के लिए एक प्रावधान है जिन्हें 7 दिनों के भीतर मामले की सूचना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को दिए जाने की स्थिति में रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया है।
 इस विधेयक द्वारा आपराधिक कदाचार को फिर से परिभाषित किया गया है। अब केवल 'संपत्ति के दुरुपयोग' और 'आय से अधिक सम्पत्ति' इसके अन्तर्गत आयेंगे।
  यह केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी जांच एजेंसियों के लिए उनके खिलाफ जांच करने से पहले एक सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन लेने के लिए अनिवार्य बनाकर अभियोजन से सेवानिवृत्त लोगों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ‘ढाल’ का प्रस्ताव करता है।
 हालांकि, इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी भी अनुचित लाभ को स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रयास करने के आरोप में मौके पर ही गिरफ्तारी से जुड़े मामलों के लिए ऐसी अनुमति आवश्यक नहीं होगी।
 लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में, "अनुचित लाभ" का कारक स्थापित करना होगा।
  रिश्वत के आदान-प्रदान और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में सुनवाई दो साल के भीतर पूरी की जानी चाहिए। इसके अलावा, उचित देरी के बाद भी, परीक्षण चार साल से अधिक नहीं हो सकता।
 इसमें रिश्वत देने वाले वाणिज्यिक संगठनों को सजा या अभियोजन के लिए उत्तरदायी होना शामिल है। हालांकि, धर्मार्थ संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
 यह भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवक की संपत्ति की कुर्की और जब्ती के लिए शक्तियां और प्रक्रियाएं प्रदान करता है।

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की मुख्य विशेषताएं
•	धारा 7: उन परिदृश्यों पर केंद्रित है जहां कोई सरकारी कर्मचारी किसी आधिकारिक कर्तव्य का पालन करने, करवाने, उससे परहेज करने या उससे परहेज करवाने के उद्देश्य से - व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के माध्यम से - कोई अवैध लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है या उसमें सफल होता है।
•	इस खंड में उन मामलों पर भी चर्चा की गई है जहां कोई सरकारी कर्मचारी अपने आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन में भ्रष्ट या अनैतिक आचरण के लिए मुआवजे के रूप में अनुचित लाभ स्वीकार करता है। ऐसे लाभ कदाचार की अपेक्षा में या उसके बाद प्राप्त किए जा सकते हैं।
 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख तत्व
•	धारा 7 का अवलोकन: इसमें उन स्थितियों का उल्लेख है जहां कोई लोक अधिकारी किसी अन्य लोक अधिकारी को बेईमानी से कार्य करने या अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने के लिए राजी करता है, जो किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ के वादे या प्राप्ति से प्रेरित होता है।
•	परिणाम: ऐसे अपराधों के लिए तीन से सात वर्ष तक की कारावास की सजा के साथ-साथ आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
•	अपराध का दायरा: यह कानून न केवल कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता को बल्कि उन मामलों को भी शामिल करता है जहां प्रलोभनों के कारण कर्तव्यों का अनुचित ढंग से निर्वहन किया जाता है। इसमें उन भ्रष्ट लेन-देनों को भी शामिल किया गया है जिनमें मध्यस्थों के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने में सहायता की जाती है।
 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख प्रावधान
•	धारा 7ए: यह धारा ऐसे किसी भी व्यक्ति से संबंधित है जो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी लोक सेवक को गैरकानूनी या भ्रष्ट तरीकों से बहला-फुसलाकर अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रलोभन का उद्देश्य लोक सेवक को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का बेईमानी या अनुचित तरीके से पालन करने के लिए प्रभावित करना है, या उन्हें पूरी तरह से निभाने से रोकना है, चाहे स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक के माध्यम से।
•	दंड: इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 3 से 7 वर्ष तक की कैद और साथ ही आर्थिक जुर्माना हो सकता है।

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख बिंदु
•	धारा 8 का अवलोकन: यह किसी भी व्यक्ति को किसी लोक सेवक को बेईमानी से या अनुचित तरीके से अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रभावित करने हेतु प्रोत्साहन या पुरस्कार के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ की पेशकश करने या उसका वादा करने से प्रतिबंधित करता है।
•	अपवाद खंड: यह धारा उस स्थिति में लागू नहीं होती है जब किसी व्यक्ति को ऐसा अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए मजबूर किया जाता है, बशर्ते कि वह घटना की सूचना कानून प्रवर्तन अधिकारियों को घटना घटित होने के सात दिनों के भीतर दे दे।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख बिंदु
•	धारा 8 (जारी): जब कोई वाणिज्यिक संगठन ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है, तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
•	अनुचित लाभ प्रत्यक्ष रूप से या किसी मध्यस्थ के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जा सकता है।
•	जो व्यक्ति इस तरह के अनुचित लाभ की पेशकश की सूचना कानून प्रवर्तन अधिकारियों को देता है, वह फिर भी इसे प्रदान कर सकता है, लेकिन केवल अधिकारियों को उनकी जांच में सहायता करने के लिए सूचित करने के बाद ही।
•	रिश्वत लेने वालों को जुर्माने के साथ-साथ 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख तत्व
•	धारा 9: वाणिज्यिक संगठन और लोक अधिकारियों को रिश्वत देना:
o	किसी भी व्यावसायिक संगठन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति जो उस संगठन के लिए व्यवसाय हासिल करने या बनाए रखने के इरादे से किसी सार्वजनिक अधिकारी को अनुचित लाभ प्रदान करता है या उसका वादा करता है, वह इस प्रावधान के अंतर्गत आता है।
o	अपना बचाव करने के लिए, एक व्यावसायिक संगठन अपने सहयोगियों द्वारा इस तरह की भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने के लिए बनाई गई आंतरिक नीतियों के अस्तित्व और प्रवर्तन को प्रदर्शित कर सकता है।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख प्रावधान
•	धारा 9 (जारी): किसी व्यक्ति को लोक सेवक को अनुचित लाभ देने या उसका वादा करने का दोषी माना जाएगा यदि उसने धारा 8 के तहत अपराध किया है या उस पर अपराध करने का आरोप है, भले ही औपचारिक अभियोजन शुरू किया गया हो या नहीं।
•	धारा 7-ए और 8 के तहत उल्लंघन संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं, जिसका अर्थ है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इनकी तत्काल जांच की जानी चाहिए।
•	"वाणिज्यिक संगठन" शब्द में भारत में निगमित कंपनियां, साझेदारी फर्म और विदेशी साझेदारी या संघ जैसी संस्थाएं शामिल हैं जो भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यावसायिक संचालन करती हैं।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख बिंदु
•	धारा 9 (जारी): वह भूमिका जिसमें कोई व्यक्ति किसी कंपनी (सीओ) के लिए या उसकी ओर से सेवाएं प्रदान करता है, अप्रासंगिक है, चाहे वह कर्मचारी हो, एजेंट हो या सहायक कंपनी हो।
•	यह निर्धारित करने के लिए कि क्या व्यक्ति ने कंपनी की ओर से कार्य किया, सभी प्रासंगिक कारकों की गहन समीक्षा आवश्यक है।
•	यदि व्यक्ति कंपनी का कर्मचारी है, तो यह स्वतः ही मान लिया जाता है कि उसने कंपनी के लिए सेवाएं प्रदान की हैं, जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाए।
•	केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वह कंपनियों द्वारा इन प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करे।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख प्रावधान
•	धारा 10: कंपनी अधिकारियों की जवाबदेही
o	यदि धारा 9 के अंतर्गत कोई अपराध किसी कंपनी के निदेशक, साझेदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की स्वीकृति या संलिप्तता से किया जाता है, तो वह व्यक्ति उस उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
o	ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और अपराध में उनकी भूमिका के लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
•	लगाए गए दंड:
o	दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को तीन से सात साल तक की कैद के साथ-साथ आर्थिक जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख प्रावधान
•	धारा 11: इसमें उन स्थितियों का उल्लेख है जहां कोई लोक अधिकारी अपने अधीन मामलों या लेन-देन में शामिल व्यक्तियों से अनुचित लाभ प्राप्त करता है—चाहे बिना किसी भुगतान के या अपर्याप्त भुगतान करके। इसमें अधिकारी के कर्तव्यों या उनके वरिष्ठों के कर्तव्यों से जुड़े लाभ भी शामिल हैं।
•	परिणाम: उल्लंघनकर्ताओं को छह महीने से लेकर पांच साल तक की कैद के साथ-साथ आर्थिक दंड का भी सामना करना पड़ सकता है।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख प्रावधान
•	धारा 12: अपराधों के लिए उकसाना : इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाने या सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति को तीन से सात वर्ष तक के कारावास के साथ-साथ आर्थिक दंड का भी सामना करना पड़ेगा। यह दंड तब भी लागू होगा, भले ही उकसाने के परिणामस्वरूप अपराध वास्तव में न हुआ हो।
•	2018 के संशोधन से पहले, धारा 12 पूर्ववर्ती धारा 7 या 11 के तहत अपराधों से संबंधित उकसावे को संबोधित करती थी, जिसमें छह महीने से पांच साल तक की कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी निर्धारित किया गया था।

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के महत्वपूर्ण तत्व
•	धारा 13(1): लोक सेवकों के बीच आपराधिक कदाचार को परिभाषित करना
o	यदि कोई लोक सेवक निम्नलिखित स्थितियों में आपराधिक कदाचार करता है तो उसे इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है:
	(क) अपने आधिकारिक कर्तव्यों के तहत उन्हें सौंपी गई या प्रबंधित किसी संपत्ति को गलत तरीके से या धोखे से जब्त करना या व्यक्तिगत लाभ के लिए उसका दुरुपयोग करना, या दूसरों को ऐसा करने की अनुमति देना।
	(ख) अपने आधिकारिक कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के माध्यम से अवैध रूप से संपत्ति का संचय करना।
•	संपत्ति का बेईमानी से उपयोग या दुरुपयोग: इसका तात्पर्य किसी भी ऐसे कृत्य से है जिसमें कोई लोक सेवक जानबूझकर अपने निजी लाभ के लिए उस संपत्ति का उपयोग करता है जो उसे सौंपी गई है या उसके आधिकारिक नियंत्रण में है। इसमें भौतिक संपत्ति, धन या उसके कर्तव्यों के अंतर्गत प्रबंधित कोई भी संसाधन शामिल हो सकते हैं। ऐसे कृत्य जनविश्वास को ठेस पहुंचाते हैं और सरकारी अधिकारियों से अपेक्षित नैतिक मानकों का उल्लंघन करते हैं।
•	अवैध धन संचय: इसमें किसी लोक सेवक द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान गैरकानूनी रूप से अपनी निजी संपत्ति में वृद्धि करना शामिल है। यह अक्सर रिश्वतखोरी, गबन या सत्ता के दुरुपयोग जैसी भ्रष्ट प्रथाओं का परिणाम होता है। अवैध धन संचय का पता लगाना भ्रष्टाचार-विरोधी प्रयासों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निजी लाभ के लिए पद के दुरुपयोग का संकेत देता है और सार्वजनिक संस्थानों की अखंडता को नुकसान पहुंचाता है।
आपराधिक कदाचार की पुनर्परिभाषा
इस संशोधन से आपराधिक दुराचार की परिभाषा को संकुचित करके दो विशिष्ट स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे कानूनी स्पष्टता और प्रवर्तन दक्षता में सुधार हुआ है। पहले, अधिनियम में व्यापक श्रेणी के व्यवहार शामिल थे, जिनमें उचित प्रतिफल या जनहित के बिना रिश्वत या मूल्यवान वस्तुओं की नियमित स्वीकृति भी शामिल थी। इस परिष्करण का उद्देश्य भ्रष्टाचार के सबसे जघन्य रूपों को लक्षित करना है, यह सुनिश्चित करना है कि केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित अपराधों पर ही मुकदमा चलाया जाए, जिससे अस्पष्टता और कानून के संभावित दुरुपयोग को कम करने में मदद मिलती है।
धन का दुरुपयोग और अस्पष्ट संपत्ति
संशोधित अधिनियम के तहत, लोक अधिकारियों को सौंपे गए धन का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग या हेराफेरी स्पष्ट रूप से आपराधिक दुराचार माना गया है। इसके अतिरिक्त, वैध आय से उचित रूप से स्पष्ट या न्यायसंगत न ठहराई जा सकने वाली संपत्ति का संचय एक गंभीर अपराध माना जाता है। यह प्रावधान लोक सेवकों को पारदर्शी वित्तीय अभिलेख बनाए रखने के लिए बाध्य करके जवाबदेही को मजबूत करता है और अवैध रूप से धन संचय को हतोत्साहित करता है, जिससे लोक सेवा में ईमानदारी को बढ़ावा मिलता है।
आपराधिक कदाचार के लिए दंड
इस अधिनियम में आपराधिक कदाचार के दोषी पाए जाने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें एक से सात वर्ष तक की कैद शामिल है। कारावास के साथ-साथ, अपराधियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो दंडात्मक उपाय होने के साथ-साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध निवारक का काम करता है। ये दंड भ्रष्टाचार से लड़ने और सार्वजनिक अधिकारियों के बीच नैतिक मानकों को सुदृढ़ करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख प्रावधान
धारा 14: बार-बार अपराध करने वालों के लिए दंड। पूर्व दोषसिद्धि के बाद दूसरी बार इस अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को पांच से दस वर्ष तक की कारावास की सजा के साथ-साथ आर्थिक जुर्माना भी देना होगा।
धारा 15: अपराधों के प्रयास के परिणाम यदि कोई व्यक्ति धारा 13(1)(क) के अंतर्गत अपराध करने का प्रयास करता है, विशेष रूप से धन या संपत्ति का गबन, तो उसे तीन वर्ष तक कारावास और जुर्माना लगाया जा सकता है।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख प्रावधान
•	धारा 16: जुर्माने का निर्धारण करने के लिए मानदंड: जब न्यायालय धारा 7, 8, 9, 10, 11, 13(2), 14 और 15 के तहत दंड लगाता है, तो उसे आपराधिक कृत्य के माध्यम से आरोपी द्वारा अर्जित संपत्ति के मूल्य का मूल्यांकन करना होगा।
•	धारा 13(1)(बी) से जुड़े मामलों में, जो अनुपातहीन संपत्ति अपराधों से संबंधित है, न्यायालय उन वित्तीय संसाधनों या संपत्तियों का आकलन करेगा जिन्हें आरोपी पर्याप्त रूप से उचित ठहरा या स्पष्ट नहीं कर सकता है।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख प्रावधान
•	धारा 17: अधिकृत जांचकर्ता
o	इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की जांच केवल कुछ न्यूनतम रैंक के पुलिस अधिकारियों तक ही सीमित है।
o	दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (सीबीआई) के लिए, केवल इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को ही जांच करने की अनुमति है।
o	बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद जैसे महानगरों में जांच कम से कम सहायक पुलिस आयुक्त के स्तर के अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
o	अन्य सभी क्षेत्रों में, जांच करने के लिए अधिकृत न्यूनतम पद पुलिस उपाधीक्षक (डीवाई.एसपी) या समकक्ष पद है।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख बिंदु
•	धारा 17 (जारी): इस धारा के अंतर्गत जांच के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि राज्य सरकार निरीक्षक या उससे उच्च रैंक के किसी अधिकारी को नियुक्त करती है, तो वह अधिकारी ऐसी जांच करने के लिए अधिकृत होगा।
•	हालाँकि, जब धारा 13(1)(बी) के अंतर्गत अपराधों की बात आती है, जो अनुपातहीन संपत्ति से संबंधित मामलों से जुड़े होते हैं, तो जांच शुरू होने से पहले कम से कम पुलिस अधीक्षक के पद के अधिकारी द्वारा अधिकृत की जानी चाहिए।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख प्रावधान
•	धारा 17-ए: लोक अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान लिए गए निर्णयों या सिफारिशों से संबंधित आरोपों की जांच या पूछताछ:
o	किसी भी पुलिस अधिकारी को संबंधित केंद्र या राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी लोक सेवक द्वारा उनके आधिकारिक निर्णयों या सिफारिशों से संबंधित किसी भी कथित अपराध की जांच या छानबीन शुरू करने की अनुमति नहीं है।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख प्रावधान
•	धारा 17-ए: आधिकारिक निर्णयों और अनुशंसाओं की जांच या पूछताछ
o	यह खंड विशेष रूप से लोक सेवकों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान लिए गए निर्णयों या सिफारिशों से संबंधित आरोपों की जांच की प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया गया है कि जांच मनमाने ढंग से या बिना निगरानी के शुरू न की जाए।
•	सरकारी मंजूरी के बिना पुलिस के अधिकार पर प्रतिबंध
o	इस प्रावधान के तहत, पुलिस अधिकारियों को सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों से संबंधित कथित अपराधों की कोई भी जांच या छानबीन शुरू करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है, जब तक कि उन्हें संबंधित केंद्र या राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त न हो जाए। यह सुरक्षा उपाय जांच शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने और सरकारी कर्मचारियों को अनुचित उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है।
•	निगरानी में केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका
o	पूर्व स्वीकृति की अनिवार्यता केंद्र और राज्य सरकारों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डालती है, जिससे वे नियामक के रूप में कार्य करती हैं। उन्हें जवाबदेही और निरर्थक या राजनीतिक रूप से प्रेरित जांचों से बचाव के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए जांच के अनुरोधों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए।
•	पारदर्शिता और जवाबदेही पर इसके प्रभाव
o	इन नियंत्रणों को लागू करके, संशोधन का उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासन की अखंडता को बनाए रखना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि भ्रष्टाचार के वास्तविक मामलों की पूरी तरह से जांच की जाए। इसका लक्ष्य एक ऐसा निष्पक्ष वातावरण बनाना है जहां लोक सेवक अनुचित हस्तक्षेप के डर के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, फिर भी कदाचार के लिए जवाबदेह बने रहें।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख प्रावधान
•	धारा 17-ए: एक लोक अधिकारी उस समय सेवा में होना चाहिए जब उसने कथित कदाचार से जुड़ा निर्णय लिया हो या जब उस निर्णय से जुड़ा कथित अपराध हुआ हो।
•	इस मामले में शामिल किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए, आगे बढ़ने से पहले उन्हें उनके पद से बर्खास्त करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।
धारा 17-ए की व्याख्या
यह खंड कथित भ्रष्टाचार के समय लोक सेवक की भूमिका के महत्व पर बल देता है। इसमें अनिवार्य है कि अपराध से संबंधित निर्णय लेते समय या अपराध घटित होते समय व्यक्ति सक्रिय रूप से कार्यरत रहा हो। इससे जवाबदेही सीधे तौर पर दुर्व्यवहार से संबंधित सेवा अवधि से जुड़ी रहती है, जिससे पद पर न रहे व्यक्तियों पर पूर्वव्यापी दोषारोपण को रोका जा सके।
अन्य व्यक्तियों के लिए प्राधिकरण
जो व्यक्ति लोक सेवक नहीं हैं, लेकिन संबंधित अपराधों में शामिल हैं, उनके निष्कासन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना कानून के अंतर्गत आता है। यह प्रावधान एक सुरक्षा कवच का काम करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए और संगठनात्मक पदानुक्रम एवं कानूनी प्रोटोकॉल का सम्मान करते हुए की जाए। यह लोक सेवक श्रेणी से बाहर के कर्मचारियों या अधिकारियों के विरुद्ध मनमानी या अनधिकृत कार्रवाइयों को रोकता है।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख तत्व
•	धारा 18-ए: इस अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की को नियंत्रित करने के लिए 1944 के आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश द्वारा स्थापित नियमों का विस्तार किया गया है। इसका अर्थ यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों के माध्यम से प्राप्त संपत्ति या धन से संबंधित आदेशों को जब्त करने, प्रबंधित करने और लागू करने की प्रक्रियाएं, यथासंभव, 1944 के अध्यादेश में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करेंगी।
•	इन प्रावधानों में "जिला न्यायाधीश" के किसी भी उल्लेख को इस अधिनियम के तहत नियुक्त "विशेष न्यायाधीश" के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जिससे न्यायिक अधिकार में एकरूपता सुनिश्चित हो सके।
•	धारा 18-ए: आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 का अनुप्रयोग। यह धारा आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 की प्रक्रियात्मक संरचना को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में एकीकृत करती है, विशेष रूप से संपत्ति की कुर्की के संबंध में। कुर्की से तात्पर्य भ्रष्ट आचरणों के माध्यम से अर्जित संदिग्ध संपत्तियों की कानूनी ज़ब्ती या उन्हें स्थिर करना है। 1944 के अध्यादेश को लागू करके, अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी संपत्तियों की पहचान, ज़ब्ती और प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ और परीक्षित कानूनी तंत्र मौजूद हो। इसमें कुर्क की गई संपत्तियों के प्रशासन, उनके दुरुपयोग या अनधिकृत निपटान से सुरक्षा और ज़ब्ती से संबंधित न्यायालयी आदेशों के निष्पादन के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं शामिल हैं। 1944 के अध्यादेश के साथ संरेखण कानूनी प्रक्रियाओं में एकरूपता बनाए रखने, अस्पष्टता को कम करने और प्रवर्तनीयता को बढ़ाने में भी सहायक है।
•	विशेष न्यायाधीश बनाम जिला न्यायाधीश की भूमिका : संशोधन में यह स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कुर्की और ज़ब्ती की कार्यवाही के संदर्भ में "जिला न्यायाधीश" का उल्लेख "विशेष न्यायाधीश" के रूप में समझा जाना चाहिए। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामलों को संभालने के लिए विशेष न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है, जिससे वे इन मामलों में विशेषज्ञता और गहन ध्यान दे पाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का निर्णय उचित विशेषज्ञता वाले न्यायाधीशों द्वारा किया जाए, जिससे अधिक कुशल और जानकारीपूर्ण न्यायिक निर्णय लिए जा सकें। यह इन मामलों के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में भी मदद करता है, जिससे क्षेत्राधिकार संबंधी भ्रम कम होता है।

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रावधान
धारा 19: अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक
इस धारा के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 11, 13 और 15 के अंतर्गत किसी लोक सेवक द्वारा कथित रूप से किए गए किसी भी अपराध का संज्ञान उचित प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोई न्यायालय नहीं ले सकता। विशेष रूप से, यह स्वीकृति संबंधित केंद्र या राज्य सरकार से ही प्राप्त होनी चाहिए, जहां लोक सेवक वर्तमान में कार्यरत है या कथित अपराध के समय कार्यरत था।
इस प्रावधान का उद्देश्य लोक सेवकों को निराधार या दुर्भावनापूर्ण अभियोगों से बचाना है, और यह सुनिश्चित करना है कि उनके विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई सरकारी निगरानी के अधीन हो। यह प्रतिबंध एक प्रारंभिक जांच के रूप में कार्य करता है, जिससे सरकार यह आकलन कर सके कि अभियोग चलाने के लिए आरोपों में पर्याप्त आधार है या नहीं।
इसके अलावा, संबंधित लोक सेवक ऐसा होना चाहिए जिसे केवल उसी सरकारी प्राधिकरण की मंजूरी से ही पद से हटाया जा सके। यह अभियोजन को अधिकृत करने में सरकार की भूमिका के महत्व पर बल देता है, विशेष रूप से संवेदनशील या महत्वपूर्ण पदों पर आसीन अधिकारियों के मामले में।
संक्षेप में, धारा 19 कानूनी ढांचे के भीतर एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है ताकि लोक सेवकों की जवाबदेही को अनुचित कानूनी उत्पीड़न से सुरक्षा के साथ संतुलित किया जा सके, जिससे लोक प्रशासन की अखंडता बनी रहे।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख प्रावधान — विस्तृत व्याख्या
•	धारा 19 (जारी): सेवा से हटाने का अधिकार यह धारा भ्रष्टाचार के आरोपों के सामने आने पर सार्वजनिक सेवा पदों से व्यक्तियों को हटाने के लिए एक स्पष्ट ढांचा स्थापित करती है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि केवल व्यक्ति के रोजगार के लिए जिम्मेदार नामित प्राधिकारी ही इस प्रकार की बर्खास्तगी को अधिकृत कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय संगठनात्मक पदानुक्रम और कानूनी प्रोटोकॉल के दायरे में लिए जाएं। इससे सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलती है और यह गारंटी दी जाती है कि बर्खास्तगी न्यायसंगत, पारदर्शी और उचित प्रक्रिया के अधीन हो, जिससे व्यक्ति के अधिकारों और संस्था की अखंडता दोनों की रक्षा होती है।
•	कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा मंजूरी के अनुरोध अधिनियम के तहत मंजूरी के अनुरोधों को कुछ विशिष्ट अधिकारियों तक ही सीमित रखा गया है, जिनमें संबंधित पुलिस अधिकारी, जांच एजेंसी के सदस्य या अन्य अधिकृत कानून प्रवर्तन प्राधिकरण शामिल हैं। लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने की नियंत्रित और जवाबदेह प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए यह सीमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। सक्षम सरकारी प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य करके, कानून यह सुनिश्चित करता है कि मुकदमे मनमाने ढंग से या पर्याप्त कारण के बिना न चलाए जाएं। यह सुरक्षा उपाय प्रभावी कानून प्रवर्तन की आवश्यकता और लोक सेवकों को तुच्छ या राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोपों से बचाने के बीच संतुलन स्थापित करता है।
•	शिकायतकर्ताओं को दंड मांगने का अधिकार: सक्षम न्यायालय में अपनी शिकायतें ले जाने वाले शिकायतकर्ताओं को सशक्त बनाते हुए, यह प्रावधान उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक दंड मांगने की अनुमति देता है। यह व्यवस्था सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए एक औपचारिक मंच प्रदान करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाती है। यह यह सुनिश्चित करके कानूनी व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास को भी बढ़ावा देती है कि शिकायतों को नजरअंदाज न किया जाए और लोक सेवकों के खिलाफ वैध मामलों को आगे बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया हो।
धारा 19 (जारी): निर्णय की समयसीमा और कानूनी परामर्श
सक्षम प्राधिकारी को मंजूरी प्रस्तावों पर प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की निर्धारित समय सीमा के भीतर स्पष्ट और समयबद्ध निर्णय देना अनिवार्य है। यह समय सीमा सुनिश्चित करती है कि मामलों का कुशलतापूर्वक निपटान हो और भ्रष्टाचार विरोधी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। हालांकि, कुछ मामलों की जटिलता को देखते हुए, अधिनियम कानूनी परामर्श आवश्यक होने पर एक महीने की समय सीमा बढ़ाने की अनुमति देता है। इस समय सीमा को लिखित कारणों से उचित ठहराया जाना चाहिए, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। यह प्रावधान समयबद्ध समाधान की अनिवार्यता के साथ-साथ गहन कानूनी समीक्षा की आवश्यकता को भी संतुलित करता है।
दिशा-निर्देश तैयार करने में केंद्र सरकार की भूमिका
केंद्र सरकार को मंजूरी प्रस्ताव प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले विस्तृत दिशानिर्देश स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। ये दिशानिर्देश विभिन्न प्राधिकरणों में प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार के मामलों के निपटान में एकरूपता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलता है। ऐसे निर्देश जारी करके, सरकार उभरती चुनौतियों और कानूनी विकास के अनुरूप ढल सकती है, जिससे भ्रष्टाचार विरोधी उपाय प्रभावी और अद्यतन बने रहें। यह अधिकार सभी संबंधित पक्षों के अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को शामिल करने की अनुमति भी देता है।
धारा 19 (जारी): "लोक सेवक" की परिभाषा
यह प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत "लोक सेवक" माने जाने वाले व्यक्तियों के दायरे को विस्तृत करता है। इसमें स्पष्ट रूप से उन व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने उस पद को छोड़ दिया है जिसके दौरान कथित भ्रष्टाचार का कृत्य हुआ था। इसका अर्थ यह है कि भले ही कोई व्यक्ति अब अपराध से संबंधित विशिष्ट पद पर न हो, फिर भी यदि वह वर्तमान में किसी अन्य सार्वजनिक पद पर है तो वह इस कानून के तहत जवाबदेह बना रहेगा। यह विस्तार सुनिश्चित करता है कि किसी विशेष पद की अवधि समाप्त होने के बाद भी जवाबदेही बनी रहे, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में पद बदलने मात्र से व्यक्ति जिम्मेदारी से बच न सके।
पूर्व पदधारियों को शामिल करने का महत्व
पूर्व पदधारियों को भी इसमें शामिल करके, यह अधिनियम उन संभावित खामियों को दूर करता है जिनके कारण व्यक्ति पद छोड़ने के बाद जांच से बच सकते थे। भ्रष्टाचार के मामलों में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां जांच और कानूनी कार्यवाही अक्सर कथित अपराध की समय सीमा से आगे बढ़ जाती है। यह इस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है कि लोक सेवक अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के लिए निरंतर उत्तरदायित्वपूर्वक उत्तरदायी होते हैं, चाहे उनकी वर्तमान रोजगार स्थिति कुछ भी हो।
प्रवर्तन और अभियोजन के लिए निहितार्थ
इस विस्तारित परिभाषा से कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अभियोजन निकायों को यह स्पष्ट करने में सहायता मिलती है कि भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों का अधिकार क्षेत्र केवल वर्तमान पदधारियों तक सीमित नहीं है। यह अधिकारियों को उन व्यक्तियों के विरुद्ध मामले चलाने का अधिकार देता है जिन्होंने पद बदले हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कानूनी प्रक्रिया पद में परिवर्तन के आधार पर बिना किसी रुकावट या बर्खास्तगी के आगे बढ़ सके। यह प्रावधान निरंतर कानूनी निगरानी बनाए रखकर भ्रष्टाचार से निपटने के समग्र ढांचे को मजबूत करता है।
धारा 20: लोक सेवकों द्वारा अनुचित लाभ स्वीकार करने के संबंध में अनुमान
•	यह धारा एक कानूनी अनुमान स्थापित करती है कि जब किसी लोक सेवक को अनुचित लाभ प्राप्त करते हुए पाया जाता है, तो स्वतः ही यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वह लाभ किसी लोक कर्तव्य के भ्रष्ट निष्पादन या निष्पादन करवाने के लिए प्रेरणा या पुरस्कार के रूप में दिया गया था। इससे सबूत का भार आरोपी लोक सेवक पर आ जाता है, जिससे भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन आसान हो जाता है।
•	"अनुचित लाभ" शब्द में कोई भी ऐसा लाभ शामिल है जो वैध रूप से अर्जित नहीं किया गया हो, जिसमें धन, उपहार, एहसान या किसी भी अन्य प्रकार की रिश्वत शामिल है जो लोक सेवक के आधिकारिक कार्यों को प्रभावित कर सकती है।
•	यह अनुमान न केवल तब लागू होता है जब लोक सेवक को व्यक्तिगत रूप से लाभ होता है, बल्कि तब भी लागू होता है जब लाभ किसी अन्य व्यक्ति की ओर से प्राप्त किया जाता है, जो अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार को भी शामिल करने के कानून के इरादे को उजागर करता है।
•	धारा 7 और 11 का संदर्भ इस अनुमान को अधिनियम के तहत विशिष्ट अपराधों से जोड़ता है, जो सामान्यतः क्रमशः आपराधिक कदाचार और लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार से संबंधित होते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि अनुमान प्रासंगिक कानूनी संदर्भों में लागू किया जाता है।
•	धारा 11 में बिना प्रतिफल के या अपर्याप्त प्रतिफल के बदले प्राप्त अनुचित लाभ को शामिल करने से भ्रष्ट आचरणों के दायरे का विस्तार होता है, जिसमें उन परिदृश्यों को संबोधित किया जाता है जहां औपचारिक आदान-प्रदान के बिना लाभ एहसान या रिश्वत के रूप में दिए जाते हैं, इस प्रकार उन खामियों को दूर किया जाता है जिनका अन्यथा फायदा उठाया जा सकता था।
•	कुल मिलाकर, ये प्रावधान भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को मजबूत करते हैं, जिससे भ्रष्ट इरादे को साबित करना और लोक सेवकों को जवाबदेह ठहराना कानूनी रूप से आसान हो जाता है, और इस प्रकार सार्वजनिक प्रशासन में ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख प्रावधान
•	धारा 23: धारा 13(1)(क) के तहत आरोपों में आवश्यक विवरण : यह धारा धारा 13(1)(क) के तहत भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है। विशिष्ट वस्तुओं या सटीक तिथियों जैसे विस्तृत विवरणों की आवश्यकता के बजाय, यह केवल संबंधित संपत्ति का सामान्य विवरण और उस समग्र समयावधि का विवरण अनिवार्य करती है जिसके दौरान कथित अपराध हुआ था। यह दृष्टिकोण अनावश्यक जटिलता से बचने में मदद करता है और अभियोजन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मूलभूत तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक कुशल बनती है।
•	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 219 के तहत आरोपों की वैधता : धारा 23 के तहत निर्धारित आरोप, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 219 द्वारा परिभाषित कानूनी ढांचे के भीतर वैध माने जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि सरलीकृत आरोप प्रारूप आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आरोपों की विशिष्टता से संबंधित तकनीकी आधारों पर मामले खारिज न हों।
•	एक वर्ष की समयसीमा : अधिनियम के अनुसार, आरोप में उल्लिखित सबसे पहली और सबसे आखिरी तारीख के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सीमा अभियोजन में स्पष्टता और स्पष्टता बनाए रखने के लिए बनाई गई है, ताकि बहुत लंबी या अनिश्चित समयसीमाओं को रोका जा सके, जो साक्ष्य जुटाने में जटिलता पैदा कर सकती हैं और मामले को कमजोर कर सकती हैं। यह निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप भी है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आरोपी व्यक्तियों पर अस्पष्ट या लंबे समय तक चलने वाले आरोप न लगाए जाएं।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख प्रावधान
•	धारा 29-ए: नियम बनाने का अधिकार: केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विनियम स्थापित करने का अधिकार है, विशेष रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करते हुए:
o	धारा 9 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का विकास करना जिनका पालन वाणिज्यिक संस्थाओं को करना होगा।
o	धारा 19(1) के तहत अभियोजन शुरू करने की मंजूरी देने के लिए मानदंड निर्धारित करना।
o	उन सभी अतिरिक्त क्षेत्रों को संबोधित करना जिनके लिए औपचारिक नियमों या निर्देशों की आवश्यकता है।
2018 के संशोधन में हुए प्रमुख अद्यतनों का अवलोकन
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 2018 के संशोधन ने भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसने भ्रष्टाचार की समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण किया, परिभाषाओं को स्पष्ट किया और जवाबदेही तंत्र को बढ़ाया। ये अद्यतन भ्रष्टाचार को अधिक प्रभावी ढंग से रोकने और सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
रिश्वतखोरी का अपराध
इस संशोधन में रिश्वतखोरी में शामिल दोनों पक्षों—देने वाले और लेने वाले—की ज़िम्मेदारी पर स्पष्ट रूप से ज़ोर दिया गया है। दोनों को जवाबदेह ठहराकर इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के पूरे चक्र को रोकना है। यह कानून रिश्वत देने वाले के लिए सात साल तक की कैद की कड़ी सज़ा का प्रावधान करता है, जिससे अपराध की गंभीरता स्पष्ट होती है। हालांकि, यह उन व्यक्तियों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है; यदि वे घटना की सूचना तुरंत अधिकारियों को देते हैं, तो उन्हें सज़ा से छूट मिल सकती है। यह प्रावधान भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने को प्रोत्साहित करता है और भ्रष्ट नेटवर्क को उजागर करने में मदद करता है।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में प्रमुख अद्यतन
•	आपराधिक कदाचार की पुनर्परिभाषा: आपराधिक कदाचार के दायरे को और भी सख्त कर दिया गया है, अब यह केवल दो विशिष्ट अपराधों पर केंद्रित है: (i) किसी व्यक्ति को सौंपी गई संपत्ति का दुरुपयोग, और (ii) ज्ञात आय स्रोतों के अनुपात से अधिक संपत्ति रखना।
•	जांच शुरू करने से पहले अनिवार्य सहमति: नामित सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, सिवाय उन मामलों के जहां आरोपी को अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया हो।

आपराधिक कदाचार की पुनर्परिभाषा
इस संशोधन से आपराधिक कदाचार की परिभाषा को दो स्पष्ट श्रेणियों में सीमित कर दिया गया है, जिससे कानूनी कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने और प्रवर्तन प्रयासों को केंद्रित करने में मदद मिलती है। सौंपी गई संपत्ति का दुरुपयोग किसी व्यक्ति को, अक्सर सार्वजनिक या आधिकारिक पद पर, कानूनी रूप से सौंपी गई संपत्ति या धन के अनधिकृत उपयोग या चोरी को संदर्भित करता है। अनुपातहीन संपत्ति का कब्ज़ा ज्ञात वैध आय स्रोतों से काफी अधिक धन या संपत्ति रखने को दर्शाता है, जो संभावित अवैध लाभ का संकेत देता है। इस केंद्रित दृष्टिकोण का उद्देश्य भ्रष्टाचार के मामलों में अस्पष्टता को कम करना और जवाबदेही को बढ़ाना है।
अनिवार्य पूर्व-जांच सहमति
इस प्रावधान के अनुसार, भ्रष्टाचार के आरोपों की किसी भी औपचारिक जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी (जो आमतौर पर एक वरिष्ठ अधिकारी या नामित निकाय होता है) से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। यह कदम निरर्थक या राजनीतिक रूप से प्रेरित जांचों को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि जांच न्यायसंगत और विश्वसनीय आधारों पर आधारित हो। हालांकि, यदि आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तो एक अपवाद मौजूद है, जिसके तहत बिना किसी देरी के तत्काल कार्रवाई की जा सकती है। यह संतुलन व्यक्तियों को अनुचित उत्पीड़न से बचाने के साथ-साथ स्पष्ट साक्ष्य होने पर त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की प्रमुख विशेषताएं
•	अभियोजन के लिए अनुमोदन: इस अधिनियम के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए धारा 19(1) के अनुसार पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान और पूर्व दोनों अधिकारियों पर लागू होता है।
•	संपत्ति की ज़ब्ती एवं कुर्की: विशेष न्यायालय को अब अधिनियम के अंतर्गत अपराधों से संबंधित संपत्तियों को ज़ब्त करने एवं कुर्क करने का अधिकार प्राप्त है। यह उत्तरदायित्व, जो पहले आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश के तहत दीवानी न्यायालयों द्वारा संभाला जाता था, अब अधिक प्रभावी प्रवर्तन के लिए विशेष न्यायालय को हस्तांतरित कर दिया गया है।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में प्रमुख अद्यतन
•	मुकदमों की सुनवाई की अवधि: न्यायालयों को दो वर्ष की समयसीमा के भीतर मुकदमों को समाप्त करना अनिवार्य है। हालांकि, यदि उचित हो, तो न्यायालय छह-छह महीने की अवधि बढ़ा सकता है, जो कुल मिलाकर चार वर्ष से अधिक नहीं होगी, और इसके लिए विधिवत कारण दर्ज किए जाने चाहिए।
•	वाणिज्यिक संस्थाओं की जवाबदेही: यह कानून वाणिज्यिक संगठनों पर जुर्माना लगाकर उन्हें दंडित करता है। इसके अतिरिक्त, रिश्वतखोरी में शामिल निदेशकों और कर्मचारियों को कारावास और आर्थिक जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ता है।
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रमुख तत्व
•	“अनुचित लाभ” शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी “संगठन” से जुड़ा कोई भी लाभ शामिल है, साथ ही यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि वैध मुआवजा क्या होता है। धारा 7-ए और 8 पर लागू होने पर यह व्यापक परिभाषा बताती है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी व्यक्ति—चाहे वह निजी कंपनियों में हो या सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में—इस कानून के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकता है।
•	यदि कोई व्यवसाय किसी ऐसे संगठन के साथ साझेदारी करता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो कंपनी और उसके नेतृत्व या कर्मचारियों को अधिनियम के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है। इसलिए, ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए सभी संगठनों के लिए मजबूत रिश्वत-विरोधी नीतियां और प्रक्रियाएं स्थापित करना आवश्यक है।

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भ्रष्टाचार
भारत में भ्रष्टाचार
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 बाहरी कड़ियाँ 
 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, २०१८
 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक,, २०१३  (हिन्दी)
 THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 
 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 
 भ्रष्टाचार निवारण पर प्रश्नोत्तर
 विकास के लिए भ्रष्टाचार का उन्मूलन आवश्यक
 WHAT CONSTITUTES AN OFFENCE UNDER THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 ? 

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