बिहार लोकसेवा अधिकार अधिनियम २०११

१५ अगस्त २०११ से बिहार में लागू यह विधेयक आम लोगों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ चुनी हुई लोक सेवाएं उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने वाला कानून है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने फ़िलहाल दस विभागों से जुड़ी 50 सेवाएँ सूचीबद्ध की है। इनमें राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और ज़मीन-जायदाद के दस्तावेज़ दिए जाने के अलावा आवास, जाति, चरित्र और आमदनी से संबंधित प्रमाण पत्र दिए जाने जैसी सेवाएँ
प्रमुख हैं। इस अधिनियम का सबसे ख़ास प्रावधान यह है कि तय की गई अवधि में आवेदकों को लोक सेवाएँ उपलब्ध नहीं करा सकने वाले सरकारी कर्मचारी या अधिकारी दंडित होंगे। इसके अंतर्गत ढाई सौ रूपए से लेकर अधिकतम पांच हज़ार रूपए तक के आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है और ज़रूरत पड़ी तो विभागीय कार्रवाई का डर दिखाया गया है। लेकिन इस क़ानून के तहत दोषी कर्मचारी या अधिकारी को दंडित करने के किए गए ये प्रावधान बहुत ढीले, मामूली और बेअसर जैसे हैं। 
 इतिहास 
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में तैयार नियमावली की अधिसूचना गत तीन मई को ही जारी कर दी गई थी।

सरकारी दफ़्तरों में कर्मियों और ज़रूरी साधनों की कमी और सबसे ज़्यादा आवेदनों पर कार्रवाई की निगरानी ठीक से नहीं हो पाने की आशंकाएँ बनी हुई हैं। इसके अलावा इस क़ानून का सबसे कमज़ोर पक्ष ये माना जा रहा है कि जो तय समय-सीमा होगी, उसकी अंतिम तिथि से पहले कोई लोक सेवा उपलब्ध कराने में रिश्वत का खेल हो सकता है। जैसे कि दो-तीन दिनों में किसी को आवासीय प्रमाणपत्र लेना अत्यंत ज़रूरी हो, तो वह 21 दिनों की निर्धारित समय-सीमा तक इंतज़ार करने के बजाय घूस देकर जल्दी काम
करा लेने को विवश हो सकता है।

 Key Features of Bihar Right to Public Services Act, 2011 

 Objective:  The Act mandates the delivery of specified public services within a stipulated time frame, ensuring citizens’ rights to prompt services.
 Scope:
 The Act extends across the state of Bihar.
 It covers a wide range of services, including those provided by local self-governments and other state-supported institutions.
 Notified Services:
 Services include the issuance of certificates (birth, death, caste, residential, income), land record verification, and several others as notified under the Act.
 The government periodically updates the list of notified services.
 Redressal Mechanism:
 Citizens can appeal against delays or refusals to the Appellate Authority and subsequently to the Reviewing Authority if required.
 Penalties are imposed on officials for unjustified delays or non-compliance.

 RTPS Website 
To facilitate access to public services, the Government of Bihar launched the RTPS website (RTPS Bihar Portal), a digital platform designed to streamline service delivery.

 Features 

 User-Friendly Interface:  The website provides a simple and intuitive platform for citizens to apply for services.
 Online Application System:  Residents can apply for various certificates (e.g., caste, income, residential) directly through the portal, reducing the need for physical visits to government offices.
 Real-Time Tracking:  Applicants can track the status of their applications in real time using unique application IDs.
 Service Guarantee:  The platform is integrated with mechanisms to ensure services are delivered within the stipulated time, as mandated by the Act.
 Mobile Compatibility:  The website is accessible via mobile devices, ensuring ease of use for a larger section of the population.
 Complaint Redressal:  Citizens can lodge complaints or appeals directly on the portal in case of delays or grievances.

 Impact of RTPS and Website on Bihar 

 Accessibility:  The RTPS portal has made public services more accessible, especially for rural and marginalized communities who previously faced challenges in reaching government offices.
 Time-Bound Service Delivery:  With strict timelines and online monitoring, delays in providing services have significantly reduced, fostering trust in government institutions.
 Transparency and Accountability:  The system’s transparency ensures accountability among government officials, as the public can track their applications and escalate issues if needed.
 Reduction in Corruption:  By minimizing physical interactions and providing digital tracking, the portal has reduced opportunities for corrupt practices.
 Empowerment:  Citizens are now empowered to demand timely services as a right, aligning with the principles of good governance.
 Economic Benefits:  Faster issuance of documents like income and residential certificates has facilitated access to government schemes, scholarships, and employment opportunities for many residents.

 Challenges and Future Prospects 
Despite its success, the RTPS system faces challenges, such as a lack of digital literacy among certain sections of the population and infrastructure limitations in remote areas. The Bihar government is working to address these issues by increasing awareness, improving internet connectivity, and expanding service coverage.

The Bihar Right to Public Services Act, 2011, along with the RTPS portal, represents a transformative step toward citizen-centric governance, reducing bureaucratic delays and enhancing public trust in state institutions.

 सन्दर्भ 

श्रेणी:हिन्दी विकि डीवीडी परियोजना