भारत-इज़राइल सम्बन्ध

भारत-इसराइल संबंध, भारत तथा इसराइल के मध्य द्विपक्षीय सम्बन्धों को दर्शाते हैं। 1992 तक भारत तथा इसराइल के मध्य किसी प्रकार के सम्बन्ध नहीं रहे। इसके मुख्यतः दो कारण थे- पहला, भारत गुट निरपेक्ष राष्ट्र था जो की पूर्व सोवियत संघ का समर्थक था तथा दूसरे गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की तरह इसराइल को मान्यता नहीं देता था। दूसरा मुख्य कारण भारत फ़िलिस्तीन की स्वतन्त्रता का समर्थक रहा। यहाँ तक की 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र फ़िलिस्तीन (उन्स्कोप) नामक संगठन का निर्माण किया परन्तु 1989 में कश्मीर में विवाद तथा सोवियत संघ के पतन तथा पाकिस्तान के गैर-कानूनी घुसपैठ के चलते राजनितिक परिवेश में परिवर्तन आया और भारत ने अपनी सोच बदलते हुए इसराइल के साथ सम्बन्धों को मजबूत करने पर जोर दिया और 1992 से नया दौर आरम्भ हुआ। 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पराजय के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आते ही भारत और इसराइल के मध्य सहयोग बढ़ा और दोनों राजनितिक दलों की इस्लामी कट्टरपन्थ के प्रति एक जैसे मानसिकता होने के कारण से और मध्य पूर्व में यहूदी समर्थक नीति की वजह से भारत और इसराइल के सम्बन्ध प्रगाढ़ हुए। आज इसराइल, रूस के बाद भारत का सबसे बड़ा सैनिक सहायक और निर्यातक है।


 सैनिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध 
भारत तथा इसराइल में आतंकवाद के बढ़ने के साथ ही भारत तथा इसराइल के सम्बन्ध भी मजबूत हुए। अब तक भारत ने इसराइल के लगभग 8 सैन्य उपग्रहों को भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन के माध्यम से प्रक्षेपित किया है।

कालक्रम

 17 सितम्बर 1950: को भारत ने इसराइल राष्ट्र को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान की।

 1992:  इसराइल के साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध स्थापित हुए। प्रधानमन्त्री नरसिंह राव ने इसराइल के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध शुरू करने को मंजूरी दी।

 भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल अवधि में इसराइल के साथ सम्बन्धों को नए आयाम तक पहुँचने की पुरजोर कोशिश की गयी। अटल बिहारी के प्रधानमन्त्री रहते हुए ही इसराइल के तत्कालीन राष्ट्रपति एरियल शेरोन ने भारत की यात्रा की थी। वह यात्रा भी किसी इसराइल राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी।

 2015: पहली बार भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का इसराइल दौरा।

 जुलाई 2017: पहली बार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की इसराइल यात्रा।

इतिहास
गैर-मान्यता 1948-50
इसराइल राज्य की स्थापना पर भारत की स्थिति कई कारकों से प्रभावित थी, जिसमें धार्मिक आधार पर भारत का अपना विभाजन और अन्य देशों के साथ भारत के संबंध शामिल थे।  भारतीय स्वतंत्रता नेता महात्मा गांधी का मानना ​​था कि यहूदियों के पास इसराइल के लिए एक अच्छा मामला और एक पूर्व दावा था,  लेकिन धार्मिक [२०] [२३] या अनिवार्य शर्तों पर इसराइल के निर्माण का विरोध किया। गांधी का मानना ​​था कि अरब फ़िलिस्तीन के असली कब्जेदार थे, और उनका विचार था कि यहूदियों को अपने मूल देशों में लौट जाना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भारत को यहूदी राज्य की स्थापना का समर्थन करने के लिए मनाने के लिए 13 जून, 1947 को जवाहरलाल नेहरू को चार पन्नों का एक पत्र लिखा था। हालाँकि, नेहरू आइंस्टीन के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सके, और उनकी दुविधा को यह कहते हुए समझाया कि राष्ट्रीय नेताओं को "दुर्भाग्य से" ऐसी नीतियों का पालन करना पड़ता है जो "अनिवार्य रूप से स्वार्थी" हैं।  भारत ने 1947 की फ़िलिस्तीन योजना के विभाजन के खिलाफ मतदान किया और 1949 में संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया।

अनौपचारिक मान्यता 1950-91
17 सितंबर 1950 को, भारत ने आधिकारिक तौर पर इसराइल राज्य को मान्यता दी। भारत द्वारा इस्राइल को मान्यता दिए जाने के बाद, भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, "हमने [इसराइल को मान्यता दी है] बहुत पहले, क्योंकि इसराइल एक सच्चाई है। हमने अरब देशों में अपने दोस्तों की भावनाओं को ठेस न पहुँचाने की अपनी इच्छा के कारण परहेज किया।"  १९५३ में, इसराइल को बॉम्बे (अब मुंबई) में एक वाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, नेहरू सरकार इसराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी क्योंकि यह फ़िलिस्तीनी कारणों का समर्थन करती थी, और यह मानती थी कि इसराइल को नई दिल्ली में एक दूतावास खोलने की अनुमति देने से अरब दुनिया के साथ संबंध खराब होंगे।

घनिष्ठता 1992–वर्तमान
दशकों की गुटनिरपेक्ष और अरब-समर्थक नीति के बाद, भारत ने औपचारिक रूप से इसराइल के साथ संबंध स्थापित किए जब उसने जनवरी 1992 में तेल अवीव में एक दूतावास खोला। दोनों देशों के बीच संबंध तब से फले-फूले हैं, मुख्य रूप से साझा रणनीतिक हितों और सुरक्षा खतरों के कारण। ऑर्गनाइजेशन ऑफ़ इस्लामिक को-ऑपरेशन (OIC) का गठन, जिसने कथित तौर पर भारतीय मुसलमानों की भावनाओं की उपेक्षा की, और पाकिस्तान द्वारा भारत को OIC में शामिल होने से रोकने को इस कूटनीतिक बदलाव का कारण माना जाता है।  राजनयिक स्तर पर, दोनों देश फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों की भारत की बार-बार कड़ी निंदा के बावजूद स्वस्थ संबंध बनाए रखने में कामयाब रहे हैं, जो विश्लेषकों द्वारा भारत में मुस्लिम वोटों के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की इच्छा से प्रेरित माना जाता है। .

 आधिकारिक दौरे 
मोदी की 2017 की इसराइल यात्रा
जुलाई 2017 में, नरेन्द्र मोदी इसराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमन्त्री बने। यह नोट किया गया था कि प्रधानमन्त्री मोदी यात्रा के दौरान फ़िलिस्तीन नहीं गए थे, सम्मेलन से टूट गए थे।  केन्द्रीय मन्त्री राजनाथ सिंह के एकमात्र अपवाद के साथ, भारतीय मन्त्रियों और राष्ट्रपति मुखर्जी की पिछली यात्राओं में इसराइल और फ़िलिस्तीन दोनों के दौरे शामिल थे। भारतीय मीडिया ने इस कदम को दोनों राज्यों के साथ भारत के सम्बन्धों का "निर्वनीकरण" बताया।

एक व्यक्तिगत इशारे के रूप में, इसराइल ने नरेन्द्र मोदी की यात्रा के एक नए प्रकार के गुलदाउदी फूल का नाम दिया। दोनों देशों के मीडिया हाउसों ने इस यात्रा को 'ऐतिहासिक' करार दिया था, जहाँ भारत ने आखिरकार इसराइल के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत कर दिया था। यात्रा के दौरान, भारत और इसराइल ने 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:
 भारत-इसराइल औद्योगिक अनुसन्धान और विकास और तकनीकी नवाचार कोष (I4F) की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन
 भारत में जल संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन
 भारत में राज्य जल उपयोगिता सुधार पर समझौता ज्ञापन
 भारत-इसराइल विकास सहयोग - कृषि 201820 में 3-वर्षीय कार्य कार्यक्रम
 परमाणु घड़ियों के सम्बन्ध में सहयोग की योजना
GEO-LEO ऑप्टिकल लिंक में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन
लघु उपग्रहों के लिए इलेक्ट्रिक प्रणोदन में सहयोग के बारे में समझौ‌ता ज्ञापन

भारत और इसराइल ने भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों को एक 'रणनीतिक साझेदारी' में अपग्रेड किया। यात्रा के दौरान, प्रधानमन्त्री मोदी ने  तेल अवीव  में एक उच्च टेलीविज़न कार्यक्रम में इसराइल में भारतीय प्रवासियों को भी सम्बोधित किया। अपनी मातृभूमि से भारतीय प्रवासियों के लिए एक भारतीय स्वागत का चित्रण करते हुए, उन्होंने प्रवासी भारतीय मूल के यहूदियों के लिए   ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ़ इण्डिया कार्ड  की घोषणा की, जिन्होंने इसराइल की रक्षा सेना में अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी की थी और तेल अविव में एक प्रमुख भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण का भी वादा किया था। मोदी ने उत्तरी इसराइल के शहर हाइफा का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने भारतीय सेना के उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, जो हाइफा की लड़ाई में यहूदी भूमि को बचाने के लिए गिर गए थे, और मेजर दलपत सिंह के दृढ़ सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए एक विशेष पट्टिका का अनावरण किया था, जो  ओटोमन साम्राज्य से प्राचीन शहर को मुक्त कराया।

 नेतन्याहू की 2018 की भारत यात्रा 
जनवरी में, भारतीय-इसराइल सम्बन्धों के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, इसराइल के प्रधानमन्त्री, बेंजामिन नेतन्याहू की भारत में एक उच्च टेलीविज़न यात्रा हुई, जिसके दौरान नेतन्याहू और भारत के प्रधानमन्त्री मोदी दोनों ने आपसी विवादों का आदान-प्रदान किया। यह यात्रा एरियल शेरोन की 2003 की भारत यात्रा के बाद पहली थी।  नेतन्याहू, 130 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ, अब तक के सबसे बड़े इसराइल प्रीमियर के साथ, तीन वर्षों में भारत को निर्यात में 25 प्रतिशत की वृद्धि करना चाहते है।
इसराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यात्रा से पहले कहा था कि इसराइल ने पर्यटन, प्रौद्योगिकी, कृषि और नवाचार जैसे क्षेत्रों में 68.6 मिलियन डॉलर का निवेश किया है।

इस यात्रा के दौरान, एक आधिकारिक स्मरणोत्सव समारोह हुआ, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में मारे गए भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया गया, जहाँ हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर लांसर का प्रतिनिधित्व करने वाले 'तीन मूर्ति चौक' का नाम बदलकर 'तीन भारती हाइफा चौक' रखा गया। इसराइल के प्रधानमन्त्री की आधिकारिक यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने सायबर सुरक्षा, तेल और गैस उत्पादन, वायु परिवहन, होम्योपैथिक चिकित्सा, फिल्म निर्माण, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, उन्होंने बॉलीवुड फिल्म उद्योग के प्रमुखों के साथ मुलाकात भी की। नेतन्याहू की भारतीय यात्रा में दिल्ली के लिए राफ़ेल मिसाइलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी शामिल था।

नेतन्याहू को  गेस्ट ऑफ़ ऑनर  भी मिला  था, और भारत के वार्षिक रणनीतिक और राजनयिक सम्मेलन, रायसीना डायलॉग में उद्घाटन भाषण दिया, जहाँ उन्होंने उच्च तकनीक और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में इसराइल की सफलता की कहानी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, और चुनौतियों के बारे में भी बताया  मध्य पूर्व, भारत के साथ अपने देश के सम्बन्धों के भविष्य के लिए आशा और आशावाद व्यक्त करते हुए। उनके सम्मेलन में शामिल होने वाले उल्लेखनीय नेताओं में नरेन्द्र मोदी, सुषमा स्वराज, अफ़गानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, भारतीय राज्यमन्त्री एम॰ जे॰ अकबर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता शशि थरूर शामिल थे। नेतन्याहू के बेटे  यायर नेतन्याहू  को भारतीय राज्य की यात्रा पर इसराइल प्रीमियर के साथ जाना था, लेकिन केवल एक हफ्ते पहले यायर की निजी यात्रा के बारे में एक स्ट्रिप क्लब में अपने दोस्तों के साथ एक निन्दनीय रिकॉर्डिंग पर जाने के लिए इसराइल टेलीविजन चैनल मुख्य प्रसारण पर खुलासा किया गया था।

 नरेन्द्र मोदी की २०२६ की इजराइल यात्रा 

 सैन्य और रणनीतिक सम्बन्ध 

नई दिल्ली ने इसराइल के रक्षा उद्योग में हथियारों का एक उपयोगी स्रोत पाया, एक जो इसे उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी के साथ आपूर्ति कर सकता था।  इस तरह एक हथियार बनाने वाले व्यापार का आधार स्थापित किया गया, जो 2016 में लगभग $ 60 करोड़ तक पहुँच गया, जिससे रूस के बाद इसराइल भारत के लिए रक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया।

भारत और इसराइल ने राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के बाद से सैन्य और खुफिया उद्यमों में सहयोग बढ़ाया है। दोनों राष्ट्रों में इस्लामी चरमपन्थी आतंकवाद के उदय ने दोनों के बीच एक मजबूत रणनीतिक गठबन्धन उत्पन्न किया है। by Martin Sherman,The Jewish Institute for National Security Affairs</ref> 2008 में, भारत ने अपने भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन के माध्यम से इसराइल के लिए एक सैन्य उपग्रह  टेकसार  को लॉन्च किया।

1996 में, भारत ने इसराइल से 32 IAI खोजकर्ता मानवरहित हवाई वाहन (UAV), इलेक्ट्रॉनिक समर्थन उपाय सेंसर और एक एयर कॉम्बैट Manoeuvering इंस्ट्रूमेंटेशन सिम्युलेटर सिस्टम खरीदा। तब से इसराइल एयरोस्पेस इण्डस्ट्रीज (IAI) ने भारतीय वायु सेना के साथ कई बड़े अनुबन्ध किए हैं, जिसमें IAF के रूसी निर्मित मिग -21 ग्राउण्ड अटैक एयरक्राफ्ट का उन्नयन और मानव रहित हवाई वाहनों के साथ-साथ लेजर-निर्देशित बमों की बिक्री भी शामिल है।India-Israel Military Ties Continue to Grow  ,The Jewish Institute for National Security Affairs</ref>
1997 में, इसराइल के राष्ट्रपति एज़र वीज़मैन भारत का दौरा करने वाले यहूदी राज्य के पहले प्रमुख बने। उन्होंने भारतीय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, उपराष्ट्रपति के॰ आर॰ नारायणन और प्रधानमन्त्री एच॰ डी॰ देवेगौड़ा के साथ मुलाकात की। वेइज़मैन ने दोनों देशों के बीच पहले हथियारों के सौदे पर बातचीत की, जिसमें  बराक 1  को इसराइल से खड़ी सतह से हवा (एसएएम) मिसाइलों की खरीद शामिल थी।  बराक -1 में हार्पून जैसी जहाज रोधी मिसाइलों को रोकने की क्षमता है।<ref name="JINSA03">

 इन्हें भी देखें
 भारत-फ़िलिस्तीन संबंध

सन्दर्भ

 बाहरी कड़ियाँ
साझे की सफल फसल
भारत-इसराइल संबंध (नमस्ते इसराइल)
इसराइल का बढ़ता वैश्विक प्रभुत्व (चौथी दुनिया)
Israeli Prez in India: 5 things you should know about the bilateral relations
भारत और इसराइल के बीच बढ़ते संबंध
भारत का कितना बड़ा मददगार है इसराइल? (जनवरी २०१६)
नए आयाम पर पहुंचा भारत-इसराइल संबंध, दोनों के बीच हुए 7 अहम समझौते (जुलाई २०१७)

इसराइल
भारत