गजट

परिभाषा 
गजट शब्द का अर्थ संवादपत्र, समाचार-पत्र या पत्रिका से भी लगाया जा सकता है। यह सामयिक घटनाओं, सरकारी सूचनाओं, विभागीय घोषणाओं और प्रशासनिक आदेशों का सारसंग्रह होता है।

 इतिहास 
गजट शब्द का प्रारंभिक उपयोग आधुनिक समाचार-पत्र के संदर्भ में सन् 1566 में वेनिस की सरकार द्वारा किया गया था, जब पहली बार आधिकारिक समाचार-पत्र को 'गज़ेट' नाम दिया गया। इसके बाद सन् 1665 में इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड गज़ेट प्रकाशित हुआ, जो अगले वर्ष 'लंदन गज़ेट' के नाम से जाना गया। यह ब्रिटिश सरकार का आधिकारिक राजपत्र बन गया, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य से संबंधित सूचना एवं घोषणाओं का प्रकाशन था। इसके अलावा स्थानीय और प्रादेशिक समाचार प्रकाशन भी इसी श्रेणी में सम्मिलित होते थे, जैसे पालमल गज़ेट, सेंट जेम्स गज़ेट, वेस्टमिंस्टर गज़ेट आदि। ये पत्र आज भी प्रकाशित होते हैं।

 भारतीय पत्रकारिता में गज़ेट का स्थान 
भारतीय पत्रकारिता के आरंभिक काल में गज़ेट शब्द का व्यापक प्रयोग समाचार-पत्रों के नाम के रूप में हुआ। प्रारंभिक उदाहरणों में प्रमुख हैं:
 द बैंगोल गज़ेट (1780)
 हिक्की का बैंगोल गज़ेट (1780)
 इंडियन गज़ेट (1780)
 मद्रास गज़ेट (1795)

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि गज़ेट शब्द भारतीय समाचार-पत्रों में प्रांतीय एवं सामयिक समाचारों को प्रकाशित करने के लिए एक प्रतिष्ठित पद के रूप में प्रयोग होता था। 20वीं शताब्दी के आरंभ तक यह शब्द आम था, किंतु वर्तमान में यह अप्रचलित हो चुका है। वर्तमान में गज़ेट शब्द का उपयोग केवल कुछ विशेष मामलों में देखा जाता है, जैसे सिविल मिलिट्री गज़ेट, मसूरी गज़ेट इत्यादि।

 गज़ेट का सरकारी उपयोग 
गज़ेट शब्द का सर्वाधिक स्थायी प्रयोग अंग्रेज़ी शासनकाल से ही सरकारी विधिप्रारूपों, अधिसूचनाओं, विभागीय आदेशों, नियमावली और अन्य प्रशासनिक सूचनाओं के प्रकाशन हेतु होता आया है। उदाहरणस्वरूप:
 उत्तर प्रदेश गज़ेट
 बिहार गज़ेट
 राजस्थान गज़ेट
 गोवा गज़ेट

 आदि 
इन गज़ेटों में किसी भी प्रकार की स्वतंत्र, वैयक्तिक या निजी सूचनाएँ प्रकाशित नहीं होतीं। यह केवल सरकारी आदेशों, नीति-निर्धारण, कानूनी घोषणाओं और प्रशासनिक प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। अतः इनकी प्रकृति समाचार-पत्र से भिन्न होती है। नाम बदलने के लिए अब गजट बनवाना अनिवार्य है।

 विशेषता 
गज़ेट को हम एक प्रकार का "सरकारी सूचना एवं कार्य विवरणपत्र" कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य व्यापक जनसामान्य को सरकारी निर्णयों, अधिसूचनाओं, नियमावली परिवर्तनों, नियुक्तियों आदि की जानकारी प्रदान करना होता है।
यह स्वतंत्र समाचार, लेख, विचार या संपादकीय की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि पूर्णतः प्रशासनिक एवं विधिक संदर्भ में प्रयुक्त होता है।

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