बिहार सरकार

सरकार एवं प्रशासन 
 बिहार सरकार 
बिहार राज्य भारतीय गणराज्य के संघीय ढाँचे में द्विसदनीय व्यवस्था के अन्तर्गत आता है। राज्य का संवैधानिक मुखिया राज्यपाल है लेकिन वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री और मंत्रीपरिषद के हाथ में होता है।  विधानसभा में चुनकर आनेवाले विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव पाँच वर्षों के लिए किया जाता है जबकि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रत्यक्ष चुनाव में बहुमत प्राप्त करनेवाले राजनीतिक दल अथवा गठबंधन के आधार पर सरकार बनाए जाते हैं। उच्च सदन या विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से ६ वर्षों के लिए होता है।

 प्रशासनिक व्यवस्था 

प्रशासनिक सुविधा के लिए बिहार राज्य को 9 प्रमंडल तथा 38 मंडल (जिला) में बाँटा गया है। जिलों को क्रमश: 101 अनुमंडलों, 534 प्रखंडों, 8,471 पंचायतों, 45,103 गाँवों में बाँटा गया है। राज्य का मुख्य सचिव नौकरशाही का प्रमुख होता है जिसे श्रेणीक्रम में आयुक्त, जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी तथा इनके साथ जुड़े अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण रिपोर्ट करते हैं। पंचायत तथा गाँवों का कामकाज़ सीधेतौर पर चुनाव कराकर मुखिया, सरपंच तथा वार्ड सदस्यों के अधीन संचालित किया जाता है। 
पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध प्रमंडल के अन्तर्गत आनेवाले जिले इस प्रकार हैं:

 अररिया जिला 
 अरवल जिला 
 औरंगाबाद जिला 
 कैमुर जिला
 कटिहार जिला 
 किशनगंज जिला 
 खगड़िया जिला 
 गया जिला 
 गोपालगंज जिला 
 जमुई जिला 
 जहानाबाद जिला 
 दरभंगा जिला 
 नवादा जिला 
 नालंदा जिला 
 पश्चिम चंपारण जिला 
 पूर्णियां जिला 
 पूर्वी चंपारण जिला 
 बक्सर जिला 
 बाँका जिला 
 बेगूसराय जिला 
 भागलपुर जिला 
 भोजपुर जिला 
 मधेपुरा जिला 
 मधुबनी जिला 
 मुंगेर जिला 
 मुजफ्फरपुर जिला 
 रोहतास 
 लखीसराय जिला 
 वैशाली जिला 
 सहरसा जिला 
 समस्तीपुर जिला
 सारन जिला 
 सीतामढी जिला 
 सीवान जिला 
 सुपौल जिला 
 शिवहर जिला 
 शेखपुरा जिला
 सन्दर्भ 

श्रेणी:बिहार की राजनीति
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