बड़खल झील

बड़खल झील एक प्राकृतिक झील थी जो फरीदाबाद के पास बड़खल गाँव में, भारतीय राज्य हरियाणा में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 29.6 किलोमीटर दूर स्थित थी। अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों से घिरी, यह एक मानव निर्मित तटबंध था। आस-पास के इलाकों में अनियंत्रित खनन के कारण, झील दो दशक पहले सूखने लगी और अब पूरी तरह से सूख गई है। आस-पास हरियाणा पर्यटन निगम के चालू रेस्तरां हैं। यहाँ हर वसंत में फूलों का मेला लगता है। इसका नाम शायद फ़ारसी शब्द बेदखल से लिया गया है, जिसका अर्थ है हस्तक्षेप से मुक्त। बड़खल झील के पास पीकॉक झील है। यह सरिस्का टाइगर रिजर्व से दिल्ली तक फैले उत्तरी अरावली तेंदुआ वन्यजीव गलियारे के भीतर एक जैव विविधता क्षेत्र है।  झील के आसपास के ऐतिहासिक स्थानों में 10वीं सदी का प्राचीन सूरजकुंड जलाशय (15 किमी उत्तर) और अनंगपुर बांध (16 किमी उत्तर), इसी तरह सूख चुकी दमदमा झील, तुगलकाबाद किला, आदिलाबाद खंडहर और छतरपुर मंदिर शामिल हैं।[http://वन।  2011 }}, वन विभाग, दिल्ली सरकार अभयारण्य में और उसके आसपास परित्यक्त खुले गड्ढे वाली खदानें में कई दर्जन झीलें बनी हुई हैं।  यह मौसमी फरीदाबाद के पाली-धुज-कोट गांवों में झरने के निकट है,पाली गांव की ढलान पर बांधे गए झरनों का पानी पवित्र मंगर बानी पहाड़ी जंगल और  असोला भट्टी वन्य अभयारण्य।
इतिहास
यह झील 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद आसपास के खेतों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। सिंचाई के लिए वर्षा जल को रोकने हेतु अरावली की दो नीची पहाड़ियों के बीच एक बाँध का निर्माण किया गया। 1972 में हरियाणा सरकार ने झील के पास 30 कमरों वाला एक रिसॉर्ट बनवाया, जो 1970 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक नौकायन और अन्य गतिविधियों के कारण एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण रहा। प्रवासी पक्षी भी इस झील में आया करते थे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों में आई तेज़ी के कारण इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पत्थर खदानें चलने लगीं। अवैध खनन और पत्थर खदानों के बढ़ने से झील की ओर आने वाला जल प्रवाह न केवल बाधित हुआ, बल्कि भूजल भंडार भी क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा, शहरीकरण के कारण वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर बोरवेल खोदे जाने से स्थिति और भी बिगड़ गई, जिससे झील पूरी तरह सूख गई। कई मिनरल वाटर कंपनियों द्वारा भी झील से अवैध रूप से पानी निकाला गया।

2009 से यह झील पूरी तरह सूखी हुई पाई गई, जहाँ केवल घास का मैदान रह गया। क्षेत्र में असामान्य रूप से कम वर्षा को भी इसका एक कारण बताया गया है।

जनवरी 2010 में 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के अवसर पर इस झील और पास की सूरजकुंड झील में पानी भरा गया। लेकिन मार्च 2014 में दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के अंतर्गत दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन्स सोसायटी (DPGS) द्वारा जारी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह सामने आया कि झील पूरी तरह सूखी थी और पानी के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी। 
कायाकल्प के प्रयास
प्रारंभिक नवीनीकरण प्रयासों की जिम्मेदारी राज्य के सिंचाई विभाग को सौंपी गई थी। 2017 में उन्होंने ओखला नहर से पानी की आपूर्ति कर झील के तल को फिर से भरने का प्रयास किया, लेकिन यह विकल्प व्यवहारिक नहीं पाया गया। इसके बाद 2018 में राज्य सरकार ने मानव रचना विश्वविद्यालय से संपर्क किया, जिसने एक रिपोर्ट तैयार की और सुझाव दिया कि इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी का उपयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–रुड़की के विशेषज्ञों को झील के तल से मिट्टी के नमूने एकत्र करने और जल रिसाव (इन्फिल्ट्रेशन) परीक्षण करने के लिए चुना गया। उन्होंने स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत झील का भू-तकनीकी सर्वेक्षण किया और एक वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

2018 में 79 करोड़ रुपये की लागत से एक झील पुनर्जीवन परियोजना भी शुरू की गई। इसमें एसटीपी परियोजना शामिल थी, जिसका उद्देश्य संयंत्र से नियमित जल निकासी के माध्यम से 300 दिनों में झील को 6 मीटर तक भरना था। 30 करोड़ रुपये की इस परियोजना को उसी वर्ष नवंबर में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई। लेकिन अक्टूबर 2019 में यह रिपोर्ट किया गया कि वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से औपचारिक मंज़ूरियों में देरी के कारण सभी कार्य रुक गए हैं।

2019 तक, झील को पुनर्स्थापित करने के लिए सरकार स्तर पर विभिन्न अन्य उपायों पर चर्चा की जा रही थी, लेकिन क्षतिग्रस्त जलभृत, निम्न भूजल स्तर और जल-संग्रह मार्गों में व्यवधान को लेकर संदेह बना रहा। पर्यावरण विशेषज्ञों ने सरकार की योजनाओं को केवल साधारण मरम्मत बताया, न कि पूर्ण कायाकल्प।

2025 तक, झील के भीतर जल स्तर केंद्र में स्थित सबसे गहरे हिस्से पर 7 मीटर तक बढ़ गया है। जल सतह पर एक आक्रामक पौध प्रजाति फैल गई है, जिससे नीचे के पानी का वाष्पोत्सर्जन बढ़ रहा है। इस आक्रामक प्रजाति को नियंत्रित करने के लिए जैविक पौध-भक्षी प्रजाति के उपयोग की योजनाएँ बनाई गई हैं।

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