झारखण्ड का इतिहास

झारखण्ड का क्षेत्र पाषाण युग से ही बसा हुआ था। क्षेत्र मेंताम्रपाषाण काल के तांबे के उपकरण मिले हैं। यह क्षेत्र ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के मध्य में लौह युग में प्रवेश कर गया।

इस क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य ने कब्ज़ा किया और बाद में (17वीं शताब्दी) मुग़ल सम्राट अकबर के नियंत्रण में आ गया। 18वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होने से पहले, यह क्षेत्र चेरो राजवंश और अन्य स्थानीय शासकों के नियंत्रण में था। 19वीं शताब्दी के मध्य से झारखण्ड ब्रिटिश राज अधीन हुआ। राज के तहत, 1905 तक, यह क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेंसी के अंतर्गत आता था, फिर इसका अधिकांश भाग मध्य प्रांतों और ओड़िशा सहायक राज्यों में स्थानांतरित कर दिया गया; फिर 1936 में पूरा क्षेत्र ईस्टर्न स्टेट्स एजेंसी को सौंप दिया गया।

1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद, इस क्षेत्र को मध्य प्रदेश, ओड़िशा और बिहार के नए राज्यों के बीच विभाजित किया गया था। 2000 में बिहार पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद, झारखण्ड एक नए भारतीय राज्य के रूप में स्थापित हुआ।

 प्रागैतिहासिक काल 
छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मध्यपाषाण और नवपाषाण काल के पत्थर के उपकरण और माइक्रोलिथ की खोज की गई है। इस्को, हज़ारीबाग जिले में प्राचीन गुफा चित्र भी हैं जो मध्य-ताम्रपाषाण काल (9,000-5,000 ईसा पूर्व) के हैं। 3000 ईसा पूर्व से भी अधिक पुराने सिद्ध महापाषाणों का एक समूह बड़कागांव में, जो कि हज़ारीबाग़ से लगभग 25 किमी दूर है, पुंकरी बरवाडीह में भी पाया गया था।

दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान तांबे के औजारों का उपयोग छोटा नागपुर पठार में फैल गया और इन खोज परिसरों को कॉपर होर्ड संस्कृति के रूप में जाना जाता है। पलामू जिले में सोन और उत्तरी कोयल नदियों के संगम पर कबरा-काला टीले में नवपाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक की विभिन्न वस्तुएं मिली हैं। लाल बर्तन, काले और लाल बर्तन, काले बर्तन, काले स्लिपवेयर और उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन ताम्र पाषाण काल से लेकर उत्तर मध्यकाल तक के हैं।

 प्राचीन काल 
झारखण्ड के सिंहभूम जिले में स्थित बारुडीह में माइक्रोलिथ, नवपाषाण सेल्ट, लौह स्लैग, पहिया निर्मित मिट्टी के बर्तन और लौह वस्तुओं (एक हँसिया सहित) के प्रमाण मिले हैं। सबसे प्रारंभिक रेडियो कार्बन डेटिंग इस क्षेत्र के लिए 1401-837 ईसा पूर्व की सीमा बताती है।

लगभग 1200-1000 ईसा पूर्व, वैदिक आर्य पूर्व की ओर उपजाऊ पश्चिमी गंगा के मैदान में फैल गए और लोहे के औजार अपनाए, जिससे जंगल को साफ करने और अधिक व्यवस्थित, कृषि जीवन शैली अपनाने की अनुमति मिली। इस समय के दौरान, मध्य गंगा के मैदान पर संबंधित लेकिन गैर-वैदिक हिन्द-आर्य संस्कृति का प्रभुत्व था। वैदिक काल के अंत में शहरों और बड़े राज्यों (जिन्हें महाजनपद कहा जाता है) का उदय हुआ, साथ ही श्रमण आंदोलनों (जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहित) ने ब्राह्मणवादी हिन्दू धर्म की वैदिक रूढ़िवादिता को चुनौती दी। ब्रोंखोर्स्ट के अनुसार, श्रमण संस्कृति का उदय "वृहद मगध" में हुआ, जो हिन्द-यूरोपीय था, लेकिन वैदिक नहीं। इस संस्कृति में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से ऊँचा स्थान दिया गया और इसने वैदिक प्राधिकार और अनुष्ठानों को अस्वीकार कर दिया।

महाभारत में कर्क रेखा के निकट स्थित होने के कारण इस क्षेत्र को कर्क खंड कहा गया था। उन दिनों झारखण्ड राज्य मगध और अंग का हिस्सा था। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान नंद साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। मौर्य काल में, इस क्षेत्र पर कई राज्यों का शासन था, जिन्हें सामूहिक रूप से अटविका (वन) राज्यों के रूप में जाना जाता था। ये विजित राज्य अशोक के विस्तारवादी शासनकाल (लगभग 232 ईसा पूर्व) के दौरान मौर्य साम्राज्य के आधिपत्य में आ गए। ब्राह्मी शिलालेख पलामू जिले के करबाकला और खूंटी जिले के सारिडकेल में पाया गया है जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। सारिडकेल के प्राचीन स्थल में पकी हुई ईंटों के घर, लाल बर्तन, तांबे के उपकरण, सिक्के और लोहे के उपकरण पाए गए जो प्रारंभिक शताब्दी ईस्वी सन् के हैं।

समुद्रगुप्त ने, वर्तमान छोटा नागपुर क्षेत्र (उत्तर और दक्षिण) से गुजरते हुए, महानदी घाटी में दक्षिण कोशल राज्य के खिलाफ पहला हमला किया। 

 मध्य काल 
7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग इस क्षेत्र से गुजरे थे। उन्होंने कर्णसुवर्ण राज्य का वर्णन किया और शशांक को शासक के रूप में दर्शाया। राज्य के उत्तर में मगध, पूर्व में चंपा, पश्चिम में महेंद्र और दक्षिण में उड़ीसा था। यह क्षेत्र पाल साम्राज्य का भी हिस्सा था। हज़ारीबाग़ में एक बौद्ध मठ की खोज की गई है जिसे 10वीं शताब्दी में पाल शासन के दौरान बनाया गया था। भीम कर्ण मध्यकाल में नागवंशी राजा थे जिन्होंने सरगुजा के रक्सेल राजवंश को हराया।

 आधुनिक काल 
मध्यकाल के अंत और आधुनिक काल की शुरुआत तक, यह क्षेत्र कई राजवंशों के शासन के अधीन था, जिनमें नागवंशी, खयारवाला, रामगढ़ राज, रक्सेल, चेरो, राज धनवार और कोडरमा के खड़गडीहा जमींदारी सम्पदा, गादी पालगंज और लेडो गादी शामिल थे।

अकबरनामा में छोटा नागपुर के क्षेत्र को झारखण्ड बताया गया है। मुगल काल के दौरान, यह क्षेत्र, जिसे खुखरा के नाम से जाना जाता था, अपने हीरों के लिए प्रसिद्ध था। अकबर को एक विद्रोही अफगान सरदार, जुनैद करारानी के बारे में सूचित किया गया था, जिसका ठिकाना छोटा नागपुर था। इस क्षेत्र में हीरे मिलने की सूचना भी सम्राट को मिली। नतीजतन, अकबर ने शाहबाज खान कम्बोह को खुखरा पर हमला करने का आदेश दिया। उस समय खुखरा में 42वें नागवंशी राजा मधु सिंह शासन कर रहे थे। अकबर की सेना ने राजा को हरा दिया और मुगलों को देय वार्षिक राजस्व के रूप में छह हजार रुपये की राशि तय की गई। अकबर के शासनकाल तक, छोटा नागपुर मुगलों के आधिपत्य में नहीं आया था और नागवंशी शासक स्वतंत्र शासकों के रूप में इस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे।

सम्राट जहाँगीर के शासनकाल के आगमन तक, राजा दुर्जन शाह छोटा नागपुर में सत्ता में आ गए थे। उन्होंने अकबर द्वारा निर्धारित वार्षिक राजस्व का भुगतान करने से इनकार कर दिया। जहाँगीर ने इब्राहिम खान (बिहार के गवर्नर) को खुखरा पर हमला करने का आदेश दिया। जहाँगीर के इरादे दोतरफा थे: दुर्जन शाह को हराना और शंख नदी में पाए गए हीरे हासिल करना। 1615 ई. में, इब्राहिम खान ने खुखरा के खिलाफ चढ़ाई की और दुर्जन शाह को हराया, उसे बंदी बनाकर पटना ले गया और अंत में उसे ग्वालियर किले में कैद कर दिया गया। कारावास बारह वर्ष तक चला। आख़िरकार, जहाँगीर ने साल की असली हीरों को पहचानने की कुशलता को समझने के बाद उसे रिहा कर दिया। सम्राट जहाँगीर द्वारा उन्हें शाह की उपाधि प्रदान की गई और उनका राज्य पुनः स्थापित किया गया। दुर्जन शाह ने राजधानी को खुखरागढ़ से दोइसा स्थानांतरित कर दिया, जिसे नवरतनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। दुर्जन साल का शासनकाल लगभग तेरह वर्षों तक चला। उनकी मृत्यु 1639 या 1640 ई. में हुई। उनके उत्तराधिकारी राजा राम शाह थे , जिन्होंने 1640 से 1663 तक शासन किया। उन्होंने 1643 में कपिलनाथ मंदिर का निर्माण कराया। उनके पुत्र रघुनाथ शाह उनके उत्तराधिकारी बने।

पलामू जिले में, मैदानी इलाके में पुराना किला, रक्सेल राजवंश के राजा द्वारा बनाया गया था। हालांकि, यह राजा मेदिनी राय (1658-1674) के शासनकाल के दौरान था, जिन्होंने पलामू में 1658 से 1674 तक शासन किया था, पुराने किले को एक रक्षात्मक संरचना में फिर से बनाया गया था। उनका शासन दक्षिण गया और हज़ारीबाग़ के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। उन्होंने नवरतनगढ़ पर हमला किया और उसे हरा दिया। युद्ध इनाम के साथ, उन्होंने सतबरवा के करीब निचले किले का निर्माण किया। मेदिनी राय की मृत्यु के बाद, चेरो राजवंश के शाही परिवार के भीतर प्रतिद्वंद्विता थी जो अंततः इसके पतन का कारण बना; यह दरबार के मंत्रियों और सलाहकारों द्वारा तैयार किया गया था।

दाउद खान, जिसने 3 अप्रैल 1660 को पटना से अपना आक्रमण शुरू किया, ने गया जिले के दक्षिण में हमला किया और अंततः 9 दिसंबर 1660 को पलामू किलों पर पहुंच गया। आत्मसमर्पण और श्रद्धांजलि के भुगतान की शर्तें चेरों को स्वीकार्य नहीं थीं; दाऊद खान स्पष्ट रूप से चेरों का इस्लाम में पूर्ण रूपांतरण चाहता था। इसके बाद, खान ने किलों पर सिलसिलेवार हमले किये। चेरों ने किलों की रक्षा की लेकिन अंततः हार गए और जंगलों में भाग गए। मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और मुगल शासन फिर से लागू कर दिया गया।

1765 में, यह क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया जब चित्रजीत राय के भतीजे गोपाल राय ने उन्हें धोखा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी की पटना काउंसिल को किले पर हमला करने में मदद की। जब 28 जनवरी 1771 को कैप्टन कैमक द्वारा नए किले पर हमला किया गया, तो चेरो सैनिक बहादुरी से लड़े लेकिन पानी की कमी के कारण उन्हें पुराने किले में पीछे हटना पड़ा। इससे ब्रिटिश सेना को बिना किसी संघर्ष के पहाड़ी पर स्थित नये किले पर कब्ज़ा करने में मदद मिली। यह स्थान रणनीतिक था और ब्रिटिशों को पुराने किले पर तोप समर्थित हमले करने में सक्षम बनाता था। चेरो ने अपनी तोपों के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन 19 मार्च 1771 को पुराने किले को अंग्रेजों ने घेर लिया। किले पर अंततः 1772 में अंग्रेजों का कब्जा हो गया। नागवंश और रामगढ़ के क्षेत्र भी ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गए।

खड़गडीहा साम्राज्य, जिसकी स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी जब रक्सेल राजवंश कबीला खड़गडीहा गादी के घाटवालों को प्रभावित करने में सक्षम था, वह भी ब्रिटिश राज के अंतर्गत आया। इलाहाबाद की संधि के बाद , यह क्षेत्र, शेष सूबा बंगाल के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आ गया। राज्य काफ़ी कम हो गया था। 1809 में खड़गडीहा के महाराजा धनवार के राजा बने। खड़गडीहा गादी अर्ध-स्वतंत्र सरदार थे। कैप्टन कैमक ने इन गादियों के शासकों को अपने प्रमुख क्षेत्रों में बहुत प्रमुख पाया, और परिणामस्वरूप, इन गादियों को स्थायी रूप से जमींदारी सम्पदा के रूप में बसाया गया। कोडरमा, गादी पालगंज और लेडो गादी जिले में उल्लेखनीय जमींदारी सम्पदाएं थीं।

छोटा नागपुर पठार में अन्य रियासतें मराठा साम्राज्य के प्रभाव क्षेत्र में आती थीं, लेकिन आंग्ल-मराठा युद्धों के परिणामस्वरूप वे ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक राज्य बन गए, जिन्हें छोटा नागपुर सहायक राज्य के रूप में जाना जाता है।

 औपनिवेशिक काल 
1765 में झारखण्ड ईस्ट इंडिया कंपनी के चला गया। कंपनी ने शासन स्थापित करने के लिए 1767 में धालभूम और बड़ाभूम पर हमला किया, जिसके विरोध भूमिजों ने जगन्नाथ सिंह पातर और सुबल सिंह के नेतृत्व में चुआड़ विद्रोह की शुरुआत की। 1771 में एक बार फिर भूमिजों ने विद्रोह किया। 1780 में तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड को घायल करने में कामयाब रहे, जिनकी बाद में केप टाउन में मृत्यु हो गई। 1785 में तिलका मांझी को भागलपुर में फाँसी दे दी गई। 1795 विष्णु मानकी के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ। 1798 में मानभूम में भूमिज विद्रोह हुआ। 1800 में तमाड़ में दुखन मानकी और घाटशिला में बैधनाथ सिंह ने विद्रोह किया। 1812 में बख्तर साय और मुंडल सिंह ने गुमला में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला किया। 1831 में भूमिजों ने एक बार फिर गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में कंपनी शासन पर हमला किया। 1832 में बिंदराय और सिंगराय मानकी के नेतृत्व में कोल (हो, भूमिज, मुण्डा और उरांव) लोगों ने कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। 1833 में बुधू भगत ने विद्रोह किया। 1855 में संथालों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के राजस्व के विरुद्ध विद्रोह किया, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने तीर-धनुष के साथ ब्रिटिश कंपनी पर हमला किया। 1857 में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पाण्डे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, नीलांबर और पीतांबर ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है।

1857 के भारतीय विद्रोह के बाद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्हें 1876 में भारत की महारानी घोषित किया गया था। 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खेरवार आंदोलन को प्रसिद्धि मिली। 1882 में चेरो और खरवारों ने फिर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया लेकिन हमले को विफल कर दिया गया। 1895 और 1900 के बीच, ब्रिटिश राज के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार, बिरसा मुंडा को ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया और 9 जून 1900 को हैजा के कारण रांची जेल में मृत घोषित कर दिया। इन सभी विद्रोहों को अंग्रेजों ने पूरे क्षेत्र में सैनिकों की भारी तैनाती के माध्यम से दबा दिया था।

1914 में, ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें 26,000 से अधिक आदिवासियों की भागीदारी हुई और अंततः महात्मा गांधी के सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में विलय हो गया।

अक्टूबर 1905 में, चांग भाकर, जशपुर, कोरिया, सरगुजा और उदयपुर के मुख्य रूप से हिन्दी भाषी राज्यों पर ब्रिटिश प्रभाव का अभ्यास बंगाल सरकार से मध्य प्रांत में स्थानांतरित कर दिया गया था, जबकि गंगपुर के दो उड़िया भाषी राज्य और बोनाई को उड़ीसा के सहायक राज्यों से जोड़ दिया गया, जिससे केवल खरसावां और सरायकेला बंगाल के गवर्नर के प्रति जवाबदेह हो गए।

1936 में, सभी नौ राज्यों को पूर्वी राज्य एजेंसी में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके अधिकारी किसी प्रांत के बजाय भारत के गवर्नर-जनरल के सीधे अधिकार में आ गए।

मार्च 1940 में, कांग्रेस का 53वां सत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में झंडा चौक, रामगढ़ में संपन्न हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, खान अब्दुल गफ्फार खान, आचार्य जेबी कृपलानी, उद्योगपति जमनालाल बजाज और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य नेताओं ने रामगढ़ सत्र में भाग लिया। महात्मा गांधी ने रामगढ़ में खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनी भी खोली।

 आजादी के बाद 
1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद, राज्यों के शासकों ने भारत गणराज्य में शामिल होने का फैसला किया। चांगभाकर, जशपुर, कोरिया, सरगुजा और उदयपुर राज्य मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गए; गंगपुर और बोनाई ओड़िशा राज्य का हिस्सा बन गए; और खरसावां और सरायकेला बिहार राज्य का हिस्सा बन गये।

1928 में, ईसाई आदिवासियों की राजनीतिक शाखा उन्नति समाज ने पूर्वी भारत में एक आदिवासी राज्य के गठन के लिए साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा। जयपाल सिंह मुंडा और राम नारायण सिंह जैसे बड़े नेता ने अलग राज्य की मांग की। 1955 में, जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में झारखण्ड पार्टी ने आदिवासियों के लिए झारखण्ड राज्य के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इस क्षेत्र में अलग-अलग भाषाएं थीं, आदिवासी अल्पसंख्यक थे, हिन्दुस्तानी बहुसंख्यक भाषा थी और इसका बिहार की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

बाद में सदान लोग, विभिन्न जाति समूह भी अलग राज्य के आंदोलन में शामिल हो गए जिससे आंदोलन मजबूत हुआ। 1972 में, बिनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और एके रॉय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की स्थापना की। निर्मल महतो ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) की स्थापना की। उन्होंने अलग झारखण्ड राज्य के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। राम दयाल मुंडा, डॉ. बीपी केशरी, बिनोद बिहारी महतो, संतोष राणा और सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में झारखंड समन्वय समिति (जेसीसी) ने इस मामले में एक नई पहल शुरू की। यह विभिन्न दलों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास था। डॉ. बीपी केशरी ने 1988 में झारखंड राज्य बनाने के लिए एक ज्ञापन भेजा।

जुलाई 1988 में, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जमशेदपुर में दक्षिण बिहार के वन क्षेत्रों से बना एक अलग राज्य वनांचल की मांग करने का निर्णय लिया। इंदर सिंह नामधारी, समरेश सिंह और रुद्र प्रताप साड़ंगी वनांचल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने एक अलग राज्य वनांचल के गठन के लिए कई रैलियाँ आयोजित कीं। केन्द्र सरकार ने 1989 में झारखण्ड मामले पर एक समिति का गठन किया। इसने क्षेत्र के लिए विकास निधि के अधिक आवंटन की आवश्यकता पर बल दिया। झामुमो अधिक प्रतिनिधित्व चाहता था और आजसू इसके खिलाफ था। मतभेदों के कारण ये पार्टियाँ एक-दूसरे से अलग हो गईं। असम के पहाड़ी क्षेत्र में सीमित आंतरिक स्वायत्तता का प्रावधान था। अन्य जनजातीय क्षेत्रों को संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। 1972 में पांचवीं अनुसूची के प्रावधान के तहत बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छोटा नागपुर और संताल परगना विकास बोर्ड का गठन किया गया था। आजसू ने आंदोलन में हिंसा के तत्वों को शामिल किया और चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया जबकि झामुमो ने इसका विरोध किया। दिसंबर 1994 में बिहार विधान सभा में झारखण्ड क्षेत्र स्वायत्त परिषद विधेयक पारित हुआ। झारखण्ड क्षेत्र स्वायत्त परिषद को कृषि, ग्रामीण स्वास्थ्य, सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य और खनिज सहित 40 विषयों का प्रभार दिया गया। परिषद के पास राज्य सरकार के माध्यम से विधानसभा को कानून की सिफारिश करने और उपनियम और विनियम बनाने की शक्ति थी।

1998 में जब अलग राज्य आंदोलन कमजोर पड़ रहा था तब न्यायमूर्ति लाल पिंगले नाथ शाहदेव ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1998 में केन्द्र सरकार ने झारखण्ड राज्य के गठन से संबंधित विधेयक को बिहार विधानसभा में भेजने का फैसला किया, जिस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि राज्य का बंटवारा उनकी लाश पर होगा। भाजपा, झामुमो, आजसू, कांग्रेस समेत कुल 16 राजनीतिक दल एक मंच पर आये और आंदोलन शुरू करने के लिए 'सर्वदलीय पृथक राज्य गठन समिति' का गठन किया। न्यायमूर्ति शाहदेव को समिति का संयोजक चुना गया। बिहार विधान में झारखण्ड एक्ट पर 21 सितंबर 1998 को वोटिंग होनी थी। उस दिन न्यायमूर्ति शाहदेव के नेतृत्व में समिति ने झारखण्ड बंद का आह्वान किया और विरोध मार्च निकाला। न्यायमूर्ति शाहदेव के नेतृत्व में अलग राज्य के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आये। उन्हें कई समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और घंटों तक पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया।

1999 में, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि अगर भाजपा राज्य का चुनाव जीतती है और भाजपा को बहुमत मिलता है, तो वह एक अलग राज्य वनांचल का गठन करेगी। राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव के परिणामस्वरूप त्रिशंकु विधानसभा होने के बाद, कांग्रेस पर राजद की निर्भरता ने इस पूर्व शर्त पर समर्थन दिया कि राजद बिहार पुनर्गठन विधेयक के पारित होने में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। अंततः, राजद और कांग्रेस दोनों के समर्थन से, भाजपा के नेतृत्व वाले केन्द्र में सत्तारूढ़ गठबंधन, जिसने पिछले कई चुनावों में क्षेत्र में राज्य के दर्जे को एक नीति मुद्दा बनाया था, ने 2000 में संसद के मानसून सत्र में बिहार पुनर्गठन अधिनियम को मंजूरी दे दी। छोटा नागपुर डिवीजन और दक्षिण बिहार के संथाल परगना डिवीजन को मिलाकर एक अलग झारखण्ड राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। राजग ने बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाते हुए राज्य में सरकार बनाई।

वर्तमान झारखण्ड एक विकसित राज्य है, और इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनन, कृषि और उद्योग पर आधारित है। झारखण्ड पर्यटन के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य है।

 झारखण्ड आंदोलन 

झारखंड आंदोलन भारत के छोटा नागपुर पठार और इसके आसपास के क्षेत्र, जिसे झारखण्ड के नाम से जाना जाता है, को अलग राज्य का दर्जा देने की माँग के साथ शुरू होने वाला एक सामाजिक-राजनीतिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत 20 वी सदी के शुरुआत हुई। अंततः बिहार पुनर्गठन बिल के 2000 में पास होने के बाद इसे अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 

 राज्य गठन से अब तक 
झारखण्ड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया, जिसके पीछे आदिवासी निवासी और अन्य स्थानीय समूहों की लंबी संघर्ष की एक मुख्य वजह थी। उनके संसाधनों पर अधिकार और स्वायत्तता की मांग को लेकर यह अलगाव किया गया। झारखण्ड की अलग राज्य की मांग 20वीं सदी के दौरान प्रगति की, जिसमें विकासहीनता, प्राकृतिक संसाधनों की शोषण, और आदिवासी समुदायों की अनदेखी जैसी चिंताएँ मुख्य थीं।

झारखण्ड के गठन के बाद, राज्य ने प्रशासनिक शिक्षा, बुनियादी ढांचे विकास, और विभिन्न आदिवासी और गैर-आदिवासी समुदायों के सम्मिलन के संबंध में कई चुनौतियों का सामना किया। बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। प्रारंभिक वर्षों में प्रशासनिक संरचनाओं और नीतियों को स्थापित करने के प्रयास देखे गए, जिनसे सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को समाधान करने का प्रयास किया गया।

2005 से 2014 के बीच राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, और सरकार में अक्सर बदलाव हुआ। अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, और हेमंत सोरेन ने विभिन्न चरणों में मुख्यमंत्री पद संभाला। राज्य ने भ्रष्टाचार, ग्रामीण क्षेत्रों की अविकासितता, और कुछ जिलों में नक्सलवादी उपद्रव जैसी मुद्दों से जूझा।

मुख्यमंत्री रघुवर दास (2014-2019) के अधीन, झारखण्ड ने औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि खनन, विनिर्माण और बुनियादी ढांचे में निवेश आकर्षित किया। "मोमेंटम झारखण्ड" सम्मेलन जैसी पहले राज्य को निवेश स्थल के रूप में प्रमोट करने के लिए की गई। लेकिन इसके बावजूद, औद्योगिक परियोजनाओं के कारण आदिवासी समुदायों की हटाने, पर्यावरणीय चिंताओं, और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं जैसी चुनौतियां बरकरार रहीं।

दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल वाली महागठबंधन सत्ता में आयी। नई सरकार ने आदिवासियों के भूमि अधिकार, समाज से बंदी जनजातियों के लाभ योजनाओं, और सतत विकास जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी। कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका, और शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास को बढ़ावा दिया, जिससे अतिरिक्त चुनौतियां उत्पन्न हुईं।

2024 में इडी द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद, चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने। जिनका कार्यकाल 152 दिन का रहा। 4 जुलाई 2024 को जेल से छूटते ही हेमंत सोरेन तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने।

 इन्हें भी देखें 

 झारखण्ड
 झारखंड आंदोलन

सन्दर्भ

इतिहास