रंगनाथ मिश्र

रंगनाथ मिश्रा (जन्म 01 जुलाई, 1959) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक भारतीय राजनेता हैं और उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के रहने वाले हैं। वह उत्तर प्रदेश सरकार में दो बार मंत्री रहे हैं और औराई निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के चार बार सदस्य रहे हैं। वे उत्तर उत्तर प्रदेश सरकार मे माध्यमिक शिक्षा मंत्री एवं गृह राज्य मंत्री रह चुके है।

 प्रारंभिक जीवन 
रंगनाथ मिश्रा का जन्म भदोही जिले (तब वाराणसी जिले में) उत्तर प्रदेश के गांव सहेपुर में पिता केशव प्रसाद मिश्रा और मां इंद्रावती देवी के घर हुआ था। वह अपने परिवार के छह बच्चों में पांचवें हैं। उनके तीन पुत्र एवं तीन पुत्रियाँ हैं।[1]

 राजनीतिक करियर 
रंगनाथ मिश्रा ने अपनी राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य के रूप में की थी। 1980 में वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए।[1] मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने वाराणसी जिला का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया था और भदोही जिले के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें भदोही का भाजपा का पहला जिलाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। 1991 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, उन्होंने पहली बार भाजपा के उमीदवार के रूप मे विधान सभा चुनाव लड़ा जिसमे उन्हे जनता दल पार्टी के उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा।[2] 1993 के चुनाव में, उन्होंने फिर से औरई से चुनाव लड़ा और बहुजन समाज पार्टी की राज कुमारी को हराकर पहली बार विधायक बने। 1996 में, वह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जहीद को हराकर फिर से औराई निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए। उन्होंने 1996 की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में गृह, बिजली, स्वास्थ्य और वन जैसे विभिन्न विभागों को संभाला था। उस समय वे अपने जिले भदोही को विशेष रूप से 24 घंटे बिजली प्रदान करने के लिए लोकप्रिय हुए थे। 2002 के विधानसभा चुनाव में, वह बीएसपी के उदय भान सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। 2005 में, उदय भान सिंह की सदस्यता की अयोग्यता के बाद, मिश्रा ने बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के टिकट पर औरई विधानसभा उपचुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी की रीता सिंह को हराकर जीत हासिल की। 2007 के विधानसभा चुनाव में, उन्होंने फिर से उक्त निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी की रीता सिंह को फिर से हराकर जीत हासिल की। उसी दौरान उन्होंने राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में शपथ ली और ग्रामीण विकास विभाग संभाला। बाद में उन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया। 2012 में, औराई निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षित होने के बाद मिश्रा ने पड़ोसी मिर्जापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के कैलाश नाथ चौरसिया से दूसरा स्थान प्राप्त किया। 2017 के चुनाव में, मिश्रा ने भदोही विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जहाँ उन्हें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। 2019 के आम चुनावों में, मिश्रा ने भदोही संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, जहां वह भाजपा के रमेश चंद बिंद 43,615 मतों के अंतर से हार मिली। 2020 में, मिश्रा को ब्राह्मणों के वोट जुटाने की बीएसपी की रणनीति के हिस्से के रूप में मिर्जापुर डिवीजन के लिए बीएसपी के समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था। 2022 में, वह फिर से भाजपा में शामिल हो गए।
वर्षवर्णन1993 - 199612वीं उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए चुने गए1996 -200113वीं उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित (दूसरा कार्यकाल)  

 गृह, स्वास्थ्य, वन और विद्युत राज्य मंत्री1997-1998अधिष्ठाता मंडल और प्रत्यायोजित विधान समिति 2005 - 200714वीं उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित (तीसरा कार्यकाल) 2007 - 201215वीं उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित (चौथा कार्यकाल)

 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ग्रामीण विकास (13.05.2007 से 17.10.2007)
 माध्यमिक शिक्षा के लिए कैबिनेट मंत्री (18.10.2007  से 15.03.2012

 कानूनी मामलें 

 लैकफेड घोटाला 
फरवरी 2012 में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लेबर एंड कंस्ट्रक्शन को-ऑपरेटिव फेडरेशन (LACCFED) नामक निर्माण एजेंसी के महाप्रबंधक द्वारा इसके प्रबंधन पर गबन का आरोप लगाते हुए हुसैनगंज पुलिस स्टेशन लखनऊ में पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई थी। सहकारिता विभाग के तहत गठित, LACCFED विभिन्न सरकारी विभागों के छोटे निर्माण/नवीनीकरण कार्य करने का हकदार था, जो प्रति अनुबंध 10 लाख रुपये से अधिक नहीं था। मार्च 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आने के बाद मामले की जांच में तेजी आई जब मामला यूपी पुलिस के सहकारी सेल को स्थानांतरित कर दिया गया।  सरकार बदलने के बाद मिश्रा का नाम प्रकाश में आया और पहली बार मार्च 2013 में पूरक आरोप पत्र में उन्हें आरोपी के रूप में शामिल किया गया।  हालांकि, फरवरी 2015 में इस मामले में विशेष अदालत लखनऊ ने मिश्रा समेत तीन अन्य पूर्व मंत्रियों को बाइज्जत बरी करते हुए सात अन्य को दोषी ठहराया और 14 अन्य आरोपियों को तलब किया। न्यायाधीश ने जांच अधिकारी आदित्य प्रकाश गंगवार के नेतृत्व में जांच के तरीके पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि जांच प्रभाव में की गई थी और जांचकर्ता व्यक्तिगत कारणों से पक्षपाती थे। अदालत ने बरी किए गए सात आरोपियों के संबंध में जांच के तरीके पर भी सवाल उठाया और जांचकर्ताओं को भविष्य में ऐसी जांच नहीं करने की चेतावनी दी। मामले में उचित कार्रवाई के लिए फैसले की प्रति प्रमुख सचिव गृह को भेजने का निर्देश दिया। 

 आय से अधिक संपत्तिसंपादन करना 
मार्च 2012 में अखिलेश यादव की सरकार सत्ता में आने के बाद , मिश्रा पर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के लिए एक और मुकदमा चलाया गया था। उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग ने मिश्रा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक चार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की है।  हालांकि, 29 सितंबर, 2021 को उपरोक्त मामले में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश इलाहाबाद ने मिश्रा को यह कहते हुए मानद बरी कर दिया कि जांच अधिकारी ने कथित जांच अवधि से पहले मिश्रा की अधिकांश संपत्ति की गणना की थी। 

 संदर्भ 

श्रेणी:जीवित लोग
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श्रेणी:1959 में जन्मे लोग