शाहबानो प्रकरण

मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो एवं अन्य (1985) भारत में एक आपराधिक मुकदमा था जिसे आमतौर पर शाह बानो मामला के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम के तौर पर उच्चतम न्यायालय ने इंदौर की एक पीड़ित तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाह बानो बेगम को गुजारा भत्ता (एलिमनी) देने के पक्ष में फैसला सुनाया था। शाह बानो के पति मोहम्मद अहमद खान ने सन् 1978 में उसे तलाक दे दिया था।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने इस फैसले को रद्द करवाने के लिए एक अभियान चलाया। इस मामले में महिला के पक्ष में आये फैसले की मुसलमानों ने आलोचना की जिनमें से कुछ ने क़ुरान का हवाला देकर दिखाया कि यह फैसला इस्लामी कानून के खिलाफ था। इसने भारत में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की सीमा के बारे में विवाद खड़ा कर दिया। उस समाय भारत में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इस सरकार ने संसद में मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया जिससे उच्चतम न्यायाल का फैसला कमजोर हो गया और मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को अपने पूर्व पति से तलाक के बाद केवल 90 दिन (इस्लामी कानून में इसे इद्दत अवधि कहते हैं) तक गुजारा भत्ता पाने के अधिकार के रूप में सीमित कर दिया। इस अधिनियम ने महिला के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदारों या वक़्फ़ परिषद् पर डाल दिया। इस कानून को भेदभावपूर्ण माना क्योंकि इसने मुस्लिम महिलाओं को धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत उपलब्ध बुनियादि भरण-पोषण के अधिकार से वंचित कर दिया था। हालांकि बाद में डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ (2001) मामला और शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान (2015) जैसे मामलों में उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की व्याख्या इस तरह से की कि मामले की वैधता सुनिश्चित हो सके एवं परिणामस्वरूप शाहबानो मामले के निर्णय को बरकरार रखा गया। मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 को रद्द कर दिया गया। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड सहित कुछ मुस्लिम समूहों ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण-पोषण के अधिकार को पूर्ण बनाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का समर्थन किया। 
 पृष्ठभूमि 
 इन्हें भी देखें 
 आरिफ मोहम्‍मद खान
 प्रधानमंत्री (टीवी सीरीज)
 इस्लाम में तलाक
सन्दर्भ

 बाहरी कड़ियाँ   

श्रेणी:भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख प्रकरण
श्रेणी:भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय