भारत में पंचायती राज

भारत में पंचायती राज वर्तमान समय में भारत में लोकल स्तर प गाँव सभ में खुद-शासन के एगो रूप हवे; जबकि अइसने सिस्टम शहरी इलाका में नगर पंचायत के रूप में लागू बाटे। एकरे तहत मुख्य रूप से गाँवन में ग्राम पंचायत के गठन होला। ई सिस्टम परंपरागत रूप से भारतीय उपमहादीप में चलल आ रहल पंचायती राज के बेवस्था पर आधारित हवे।

वर्तमान बेवस्था के इतिहास देखल जाय त लक्ष्मीमल्ल सिंघवी कमेटी (1986) के सुझाव स्वीकार कइल गइल आ 1992 में नरसिम्हाराव के सरकार के समय संबिधान में 73वां संसोधन क के एकरा के लागू कइल गइल।

एह सिस्टम में तीन लेवल के ब्यवस्था होले। गाँव के लेवल पर ग्राम पंचायत, मंडल चाहे ब्लाक के स्तर पर मंडल परिषद चाहे ब्लाक समीति, आ जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद के गठन कइल जाला।

वर्तमान में ई बेवस्था पूरा भारत के हर राज्य में लागू बा सिवाय नागालैंड, मेघालय, आ मिजोरम के; हर केंद्र-शासित प्रदेश में लागू बा सिवाय दिल्ली के।

 इतिहास 
महात्मा गाँधी पंचायत राज के वकालत करें आ एकरा के भारतीय राजनीतिक बेवस्था के आधार मानें। उनका बिचार में ई एक किसिम के बिकेंद्रित तरीका के सरकार होखे वाली रहल जेह में हर गाँव के अपना मामिला सभ खातिर खुदे जिम्मेदार होखे के रहल। Hathi Trust copy, search only एह तरीका के बिचार खातिर ग्राम स्वराज के नाँव दिहल गइल रहे। एकरा बिपरीत भारत में बहुते केंद्रित सरकार के गठन भइल। हालाँकि, बाद में जाके लोकल लेवल पर ग्राम पंचायत सभ के कई सारा काम आ अधिकार दिहल गइल आ भारत के केंद्रित शासन के कुछ हद तक बिकेंद्रित कइल गइल। गाँधी के सोच अनुसार होखे वाली बेवस्था में आ वर्तमान में लागू ग्राम पंचायत सिस्टम जे 1992 में संबिधान संसोधन से आइल, कई तरह के अंतर बा।

 इहो देखल जाय 
 पंचायती राज
 नगर पंचायत

 संदर्भ 

 बाहरी कड़ी 

 Ministry of Panchayati Raj, Government of India


श्रेणी:भारतीय राजनीति
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