वक्फ संशोधन बिल, 2024

वक्फ संशोधन बिल, 2024 (The Waqf (Amendment) Bill, 2024) या वक्फ संशोधन विधेयक, २०२४ का प्रारूप ८ अगस्त, २०२४ को लोकसभा में पेश करा गया।वक्फ संशोधन बिल लोकसभा मा पास भै चुका अहै। बिल मा मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९२३ कय रद्द करै अउर वक्फ अधिनियम, १९९५ कय संशोधित करै कय प्रस्ताव रहा। वक्फ संपत्ति का इस अधिनियम के अंतर्गत शासित है, जहाँ वक्फ को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के अनुसार दान की गई स्थावर या अचल संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। वक्फ का प्रबंधन करने खातिर हर राज्य मा वक्फ बोर्ड का गठन कीन जात है। विधेयक मा पुरान कानून मा ४४ संशोधन का प्रस्ताव है औ संशोधित कानून का नाम 'एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता अउर विकास अधिनियम, १९९५  (‘United Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Act, 1995’ (UWMEED Act 1995)) रखा गा है।
 वक्फ संशोधन बिल, २०२४ The Waqf (Amendment) Bill, 2024) भारतीय संसद वक्फ अधिनियम, १९९५ मा अउर संशोधन का बिल। प्रादेशिक सीमा संपूर्ण भारत में द्वारा अधिनियमित लोकसभा पारित करने की तिथि ३ अप्रैल २०२५ विधायी इतिहास विधेयक (प्रस्तावित कानून) वक्फ (संशोधन) विधेयक, २०२४ विधेयक का उद्धरण विधेयक संख्या १०९, २०२४ द्वारा पेश किरेन रिजिजू  (भारतीय जनता पार्टी (भाजपा))  (अल्पसंख्यक कार्य मंत्री) पठन (विधायिका) # प्रथम पठन ९ अगस्त २०२४ पठन (विधायिका) # द्वितीय पठन २ अप्रैल २०२५ प्रथम पठन ३ अप्रैल २०२५ समिति की रिपोर्ट संयुक्त संसदीय समिति स्थिति : अज्ञात

कर्नाटक वक्फ बोर्ड लैंड घोटाला जइसन भ्रष्टाचार अऊर ज़मीन हड़पने सहित विवादन के कारण "द वक्फ (संशोधन) विधेयक, २०२४" पेश कीन गा रहा जवन वक्फ मा पारदर्शिता अऊर उत्तरदेही लावै के लिए २०२५ मा पारित कीन गा रहा। भारत मा वक्फ भूमि नाटकीय रूप से विस्तारित होइ गै है अऊर कुल ९४०,००० एकड़ (३,८०८ वर्ग किमी) का कवर करै वाली ₹१००,००० करोड (US$१२ बिलियन) के ८७०,००० संपत्तियन का सम्मिलित करत है, जेहिसे वक्फ भारतीय रेलवे अऊर भारतीय सेना के विकास के बाद भारत मा तीसरा सबसे बड़ा संपत्ति-धारक बन जात है, बाद के मुस्लिम शासकन अऊर राजनेताओं द्वारा। अनियंत्रित भूमि हड़पने अऊर वक्फ होल्डिंग्स के तेजी से वृद्धि से विवाद पैदा भवा अहै, जेकर उदाहरण तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिला मा तिरुचिंथुराई के पूरे मुख्य रूप से हिन्दू गाँव के मामला से मिलत है, जेहिमा १,५०० वर्ष पुरान सुंदरेश्वर मंदिर सम्मिलित है, जेकर दावा तमिलनाडु के निवासी वक्फ बोर्डर अऊर नाराज हैं काहे से कि वक्फ संपत्ति अपरिवर्तनीय अऊर कानून के तहत बिक्री या हस्तांतरण से प्रतिरक्षित हैं जेहिसे वक्फ प्रणाली अऊर कानूनन मा संशोधन या निरसन के मांग पैदा होत है।
अवलोकन
 अधिनियम वक्फ का बनावै के अनुमति देत है: (i) घोषणा, (ii) दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर मान्यता (उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ), या (iii) जब उत्तराधिकार के रेखा खतम होत है (वक्फ-अलाल-औलाद)। विधेयक मा कहा गा है कि कम से कम पांच वर्ष तक इस्लाम का पालन करै वाला मनई ही वक्फ घोषित कइ सकत है। ई स्पष्ट करत है कि व्यक्ति का घोषित कीन जात संपत्ति के मालिक होवे के चाही। ई उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का हटा देत है। ई इहौ जोड़त है कि वक्फ-अलाल-औलाद के परिणामस्वरूप महिला वारिस सहित दाता के उत्तराधिकारी के विरासत अधिकार से इनकार नाइ होब चाही। 
 "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" से संबंधित प्रावधानन का छोड़ब। 
 वक्फ संपत्तियन के सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर द्वारा विधिवत रूप से नामित डिप्टी कलेक्टर के रैंक से नीचे न होय वाले कलेक्टर या कौनो अन्य अधिकारी का सर्वे आयुक्त के कार्य प्रदान करब। 
 विश्व वक्फ परिषद अऊर राज्य वक्फ बोर्डन के व्यापक आधारित संरचना प्रदान करब अऊर मुस्लिम महिला अऊर गैर-मुसलमानन के प्रतिनिधिित्व सुनिश्चित्त करब। 
 बोहारन अऊर अघाखानियन के लिए औकाफ के अलग-अलग बोर्ड के स्थापना के प्रावधान। 
 मुस्लिम समुदायन के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, अगाखानी अऊर अन्य पिछड़े वर्गन के प्रतिनिधिित्व प्रदान करब। 
 एक केंद्रीय पोर्टल अऊर डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीका का सुव्यवस्थित करब। 
 कौनो भी संपत्ति का वक्फ संपत्ति के रूप मा दर्ज करै से पहिले सब संबंधितन का उचित्त सूचना के साथ राजस्व कानून के अनुसार उत्परिवर्तन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करब। 
 दुई सदस्यन के साथ ट्रिब्यूनल संरचना मा सुधार करब अऊर नब्बे दिन के एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर ट्रिब्यूनल के आदेशन के खिलाफ उच्च न्यायालय मा अपील के प्रावधान करब। 
 धारा १०७ का चूक ताकि सीमा अधिनियम, १९६३ का अधिनियम के तहत कौनो भी कार्रवाई पर लागू कीन जा सके; अऊर धारा १०८ अऊर १०८ ए के छूट से संबंधित वक्फ संपत्तियन अऊर अधिनियम के बारे मा विशेष प्रावधान से ओवरराइडिंग प्रभाव होब। 
 वक्फ अधिनियम, १९९५ का एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता अऊर विकास अधिनियम, १९९५ के रूप मा नाम बदलब।

संयुक्त संसदीय समिति
वक्फ संशोधन विधेयक, २०२४ के समीक्षा करै के लिए ३१ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन कीन गा है। समिति मा लोकसभा के २१ सदस्य अऊर राज्यसभा के १० सदस्य सम्मिलित हैं। केंद्रीय संसदीय मामलन के मंत्री किरेन रिजिजू ९ अगस्त २०२४ का समिति के गठन के घोषणा किहिन।
+ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य क्रमांक  सदस्य का नाम  सदस्य 1  ए राजा  लोकसभा 2  अभिजीत गंगोपाध्याय  लोकसभा 3  अपराजिता सारंगी  लोकसभा 4  अरुण भारती  लोकसभा 5  अरविंद सावंत  लोकसभा 6  असदुद्दीन ओवैसी  लोकसभा 7  सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे  लोकसभा 8  अरुणा डी॰ के॰  लोकसभा 9  दिलेश्वर कामैत  लोकसभा 10  गौरव गोगोई  लोकसभा 11  इमरान मसूद  लोकसभा 12  जगदम्बिका पाल  लोकसभा 13  कल्याण बनर्जी (राजनीतिज्ञ)  लोकसभा 14  लावु श्री कृष्ण देवरायलु  लोकसभा 15  मोहम्मद जावेद (राजनीतिज्ञ)  लोकसभा 16  मोहिबुल्लाह  लोकसभा 17  नरेश गणपत म्हस्के  लोकसभा 18  निशिकांत दुबे  लोकसभा 19  संजय जायसवाल  लोकसभा 20  तेजस्वी सूर्या  लोकसभा 21  बृजलाल  राज्य सभा 22  धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े  राज्य सभा 23  गुलाम नबी आज़ाद  राज्य सभा 24  एम॰ मोहम्मद अब्दुल्ला  राज्य सभा 25  मेधा विश्राम कुलकर्णी  राज्य सभा 26  मोहम्मद नदीमुल हक  राज्य सभा 27  राधा मोहन दास अग्रवाल  राज्य सभा 28  संजय सिंह (राजनीतिज्ञ)  राज्य सभा 29  सैयद नासिर हुसैन  राज्य सभा 30  वी॰ विजयसाई रेड्डी  राज्य सभा

सन्दर्भ 

श्रेणी:भारतीय कानून