भारतस्य राष्ट्रपतिः

भारतस्य राष्ट्रपतिः ( ) (, ) भारतस्य प्रप्रथमः नागरिकः । राष्ट्रपतिपदं भारतगणराज्यस्य सर्वोत्कृष्टं, सम्मानितं च पदमस्ति । भारतीयशस्त्रसेनानां (भूसेना-नौसेना-वायुसेनानां) प्रमुखः सेनापतिरपि राष्ट्रपतिः एव । देहल्यां स्थिते राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिपदारूढस्य निवासः भवति । तस्य राष्ट्रपतिभवनस्य अपरे नामनी 'वायस् रीगल हाऊस्', 'रायसीना हिल' इति । एकस्याः व्यक्तेः राष्ट्रपतित्वेन अधिकाधिकं द्विवारमेव चयनं भवितुम् अर्हति । एतावत् पर्यन्तं प्रप्रथमः राष्ट्रपतिः डा. राजेन्द्र प्रसाद एव वारद्वयं राष्ट्रपतित्वेन कार्यम् अकरोत् ।
 
भारतगणराज्यं बहु दीर्घकालात् ब्रिटिश-जनानाम् आधिपत्यान्तर्गतमासीत् । अतः स्वस्य शासनकाले ते ब्रिटेन-देशस्य सभ्यता-न्यायौ भारतीयजनानामुपरि बलेन आरोपितवन्तः । प्रारम्भे तु बहवः तेषां विरोधमकुर्वन् । परन्तु काले व्यतीते (अद्यापि) तेषां सभ्यता-न्याययोः भारते अनुकरणं प्रबलं जातम् । एवम् अस्माकं संविधानस्य अपि अभवत् । भारतस्य न्यायव्यवस्थायां ब्रिटेन-देशस्य संविधानात् बहवः नियमाः अङ्गीकृताः दरीदृश्यन्ते । भारतस्वतन्त्रतायाः यदा घोषणा अभवत्, तदा भारतीयसंविधाननिर्माणस्य आवश्यकता उद्भूता । भारतस्य संविधानं निर्मातुं संविधानसमितेः रचना अभूत् । भारतस्य संविधाने प्रधानमन्त्रिपदेन सह राष्ट्रपतिपदस्यापि प्रावधानं संविधानसमित्या निश्चितम् । राष्ट्रपतिः भारतस्य प्रप्रथमः नागरिकः, शस्त्रसेनानां प्रमुखसेनापतिः च इति संविधाने उल्लिखितम् । सैद्धान्तिकदृष्ट्या राष्ट्रपतेः बहवः अधिकाराः सन्ति ।

पृष्ठभूमिः 

१९४७ तमस्य वर्षस्य 'अगस्त'-मासस्य पञ्चदशे (१५) दिनाङ्के भारतगणराज्यं स्वतन्त्रम् अभूत् । भारतस्य अन्तिम 'वायसराय' लोर्ड माउण्टबेटन सी राजगोपालाचारी इत्यस्मै महानुभावाय भारतस्य दायित्वं प्रत्यर्पयत् । भारतस्वतन्त्रतायाः घोषणा तु १९४७ तमस्य वर्षस्य 'फरवरी'-मासस्य विंशतितमे (२०) दिनाङ्के एव कृता आसीत् । परन्तु भारताय सत्तायाः कार्यभारदानस्य दिनाङ्कः १९४७ तमस्य वर्षस्य 'अगस्त'-मासस्य पञ्चदशः (१५) निश्चितः । सत्ताहस्तान्तरस्य प्रक्रिया यावान् कालः अचलत्, तावति काले तु डा. राजेन्द्र प्रसाद महाभागस्य अध्यक्षतायां संविधानसमित्याः रचना जाता आसीत् । १९५० तमस्य वर्षस्य 'जनवरी'-मासस्य पञ्चविंशतितमे (२५) दिनाङ्के संविधाननिर्माणस्य कार्यं सम्पन्नम् । अतः षड्विंशतितमात् (२६) दिनाङ्कात् समग्रे भारते संविधानानुगुणं न्यायव्यवस्थायाः आरम्भः करणीयः आसीत् । संयोगवशात् १९३० तमस्य वर्षस्य 'जनवरी'-मासस्य षड्विंशतितमे (२६) दिनाङ्के एव भारतीयक्रान्तिकारिभिः भारतस्वतन्त्रतायै योगदानाय देशजनानाम् आह्वानं कृतमासीत् । अतः क्रान्तिकारिभ्यः एतस्य दिनस्य माहात्म्यम् अवर्धत । तेषाम् इच्छासीत् यत्, “एतत् प्रजायै सत्ताहस्तान्तरस्य दिवसः अस्ति । अतः अस्य दिनस्य राष्ट्रियपर्वत्वेन घोषणा भूयात्” इति । क्रान्तिकारिणां भावनायाः सम्मानं कुर्वता भारतस्य प्रप्रथमराष्ट्रपतिना डा. राजेन्द्र प्रसाद-महानुभावेन १९५० तमस्य वर्षस्य 'जनवरी'-मासस्य षड्विंशतितमे (२६) दिनाङ्के एकविंशतिः (२१) शतघ्न्याः (of cannon) आवन्दनेन (by salute) भारतीयराष्ट्रध्वजस्य आरोहणं कृतम् । ततः भारतं गणतन्त्रराज्यमिति ऐतिहासिकी घोषणा कृता । प्रतिवर्षम् एतत् दिनं गणतन्त्रदिनम् इति राष्ट्रियपर्वत्वेन आचरिष्यामः इत्यपि घोषणा कृता ।

राष्ट्रपतिप्रत्याशीनां योग्यता 

भारतसङ्गस्य राष्ट्रपतिः कस्यापि धर्मस्य, जातेः च भवितुमर्हति । परन्तु –

•	सः भारतीयनागरिकः स्यात् ।

•	तस्य वयः पञ्चत्रिंशत् (३५) वर्षं, तस्मात् अधिकं वा आवश्यकम् ।

•	सः लोकसभायाः सदस्यः भवेत् ।

•	सः भारतसर्वकारस्य, राज्यस्वर्वकारस्य वा सर्वकारसम्बद्धिपदे आरूढः न स्यात् ।

कार्यरताय राष्ट्रपतये, उपराष्ट्रपतये, केन्द्रियमन्त्रिणे, राज्यमन्त्रिणे च एतत् प्रावधानं नास्ति । एतेषु कश्चन राष्ट्रपतित्वेन निर्वाचितः भवेत् चेत्, राष्ट्रपतिपदारूढो भवेत् तस्मात् पूर्वं पूर्वस्तनपदस्य सः त्यागं कुर्यात् ।

राष्ट्रपतिनिर्वाचनप्रक्रिया 

भारतीयसंविधानस्य पञ्चमाध्यायस्य प्रथमप्रकरणस्य नाम कार्यपालिका इति । तस्मिन् प्रकरणे राष्ट्रपतिनिर्वाचन(election)विषये चतुःपञ्चाशत्तमः (५४) अनुच्छेदः अस्ति । तस्यानुगुणं जनेभ्यः निर्वाचिताः जनाः एव राष्ट्रपतेः निर्वाचनं कुर्युः इति लिखितमस्ति । के ते निर्वाचिताः जनाः इति प्रश्ने उद्भूते सति –
क)	संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) सदस्याः ।
ख)	राज्यानां विधानसभायाः सदस्याः ।
भारतसङ्घस्य राष्ट्रपतेः निर्वाचनप्रक्रिया काचित् जटिला अस्ति । राष्ट्रपतिनिर्वाचनप्रक्रियायां मतदातारः (उक्तसदस्याः) राष्ट्रपतये मतदानं तु कुर्वन्ति । परन्तु साक्षात् राष्ट्रपतये मतदानं न कुर्वन्ति । मतदातॄणां मतैः सह भारतीयसंविधानस्य पञ्चपञ्चाशत्तमम् (५५) अनुच्छेदमनुसृत्य राष्ट्रपतेः चयनं भवति । पञ्चपञ्चाशत्तमे (५५) अनुच्छेदे एव राष्ट्रपतिचयनस्य जटिलप्रक्रियायाः विस्तारेण विवरणमस्ति ।

१.	राष्ट्रपतिनिर्वाचने सर्वेष्वपि राज्येषु निर्वाचनप्रक्रिया समाना भवेदेव ।

२.	राष्ट्रपतिचयनाधिकारः येषु जनप्रतिनिधिषु अस्ति, ते स्वमतदानं कथं दद्युः, एकैकः जनप्रतिनिधिः कति मतानि दातुं प्रभवति इति च अधः उल्लिखितम् ।

क)	प्रत्येकोऽपि जनप्रतिनिधिः स्वमतदानं दद्यादेव । किन्तु राज्यानुसारं जनप्रतिनिधीनां मतसङ्ख्या तु भिन्ना भवति । सा च मतसङ्ख्या एवं गण्यते...

ख)	यस्य राज्यस्य जनप्रतिनिधिः अस्ति, तस्य राज्यस्य या जनसङ्ख्या (population) (भवति), सा जनसङ्ख्या तद्राज्यस्य विधानसभायां (legislature) यावन्तः जनप्रतिनिधयः (number of MLAs) सन्ति, तया सङ्ख्यया विभाजनीया (divided) । अनेन विभाजनेन यत् फलं प्राप्तं, तच्च फलं पुनः एकसहस्रेण (१०००) विभाजनीयम् । एकसहस्रेण विभाजनेन यत् फलं प्राप्तं, तस्मिन् फले दशाङ्क(decimal)पश्चात् यदि पञ्चाधिका (उदा. १२५.६) सङ्ख्या अस्ति, तर्हि प्राप्तसङ्ख्यायाम् एकं (१२५ + १ = १२६) योजनीयम् । एवम् अन्ततो गत्वा यत् फलं प्राप्तं, तदेव फलं तद्राज्यस्य विधानसभायाः एकैकस्य जनप्रतिनिधेः मतसङ्ख्या । अर्थात् सः जनप्रतिनिधिः राष्ट्रपतिनिर्वाचने एतावन्ति मतदानानि कर्तुं प्रभवति ।

३.	राष्ट्रपतिचयनाधिकारः येषु लोकसभा-राज्यसभासदस्येषु अस्ति, ते स्वमतदानं कथं दद्युः, एकैकः सदस्यः कति मतानि दातुं प्रभवति इति च अधः उल्लिखितम् ।

क)	केवलं निर्वाचितसदस्यानामेव मतदाने अधिकारः, न तु नियोजित(Nominated)सदस्यानाम् ।

ख)	सर्वेषामपि राज्यानां विधानसभायाः एकैकस्य जनप्रतिनिधेः मतसङ्ख्या (number of votes) योजनेन (sum) यत् फलं प्राप्तं, तच्च फलं लोकसभा-राज्यसभयोः निर्वाचितसदस्यानां सङ्ख्यया विभानीयम् । एवं विभाजनेन यत् फलं प्राप्तं, तद् फलमेव सभयोः एकैकस्य निर्वाचितसदस्यस्य मतसङ्ख्या । अर्थात् सभयोः प्रत्येकोऽपि निर्वाचितः सदस्यः एतावन्ति मतदानानि कर्तुं प्रभवति ।

किमर्थं जटिला राष्ट्रपतिनिर्वाचनप्रक्रिया ? 

एतादृश्याः जटिलप्रक्रियायाः प्रस्तावः यदा भारतीयसंविधानसमित्या संसदि प्रस्थापितः, तदा बहवः संसद्सभ्याः तस्याः प्रक्रियायाः विरोधमकुर्वन् । तेषां तर्कः आसीत् यत्, "राज्येषु विधानसभायाः जनप्रतिनिधयः, केन्द्रसर्वकारस्य जनाः च जनसामान्यानां जनप्रतिनिधयः इति शतप्रतिशतं वक्तुं न शक्यते । कारणं केन्द्रे ये जनाः सन्ति, ते जनैः चिताः न । संविधाने राष्ट्रपतिः तु भारतस्य प्रप्रथमनागरिकः लोकनायकः वा । अतः यथा अन्यनेतॄणां चयनं साक्षात् जनसामान्यानां मतेन भवति, तथैव राष्ट्रपतेः चयनस्य अधिकारः भारतस्य जनसामान्यानामेव" इति ।

एतादृशस्य तर्कस्य उत्तरं दातुं भारतीयसंविधानसमित्याः सदस्याः सज्जाः एव आसन् । ते उदतरन् (answered), "भवताम् एते तर्काः स्वस्थाने योग्याः । परन्तु व्यावहारिकसिद्धान्ते तेषां क्रियान्वयः असम्भवः एव" । भारतीयसंविधानसमित्याः सभ्याः स्वतर्कान् अयच्छन्....

१ अस्माकं भारतीयगणराज्यं यत् केबिनेट्-प्रणाल्याः अनुसरणं करोति, तस्मिन् प्रधानकार्यनिर्वाहकस्य पदं तु लाक्षणिकपदम् एव । तस्य कार्यनिर्वाहकस्य दायित्वस्य, कार्यसीमायाः निर्धारणं तु सामान्यतया विधानसभया (या विधि-विधायिनीसभात्वेन परिगण्यते ।) क्रियते । तस्मिन् पदे तादृशः व्यक्तिः आरूढो भवेत्, यः स्वस्य दायित्वस्य निर्वाहणेन सह विधानसभायाः कार्याणामपि निर्वाहणे समर्थः भवेत् । कः एतस्मै पदाय योग्यः इति तु विरलाः जनसामान्याः एव ज्ञातुं, निर्धारितुं च प्रभवन्ति । अतः राष्ट्रपतेः निर्वाचनस्याधिकारः जनसामान्येभ्यः न प्रदत्तः ।

२ भारतीयराष्ट्रपतेः निर्वाचनं यदि जनसामान्यानां मतेन भवति, तर्हि भारतस्य विभिन्नेषु स्थलेषु राष्ट्रपतिपदप्रत्याशिना प्रचारः करणीयः भविष्यति । राष्ट्रपतिपदप्रत्याशी यदि केनचित् पक्षेण प्रस्तावितः सदस्यः भवति, तर्हि लोकसभानिर्वाचनकाले यादृशं राजनैतिकवातावरणं देशे भवति, राष्ट्रपतिनिर्वाचनकाले अपि तादृशमेव वातावरणं भवति, येन राष्ट्रपतिपदस्य सम्मानं नश्यति ।

३ भारतदेशः तु बहूनां राज्यानां समूहः । कोटिशः मताधिकारिणः सन्ति भारतदेशे । सर्वेभ्यः मतादानाय आवश्यकानां साधनानां प्रबन्धनम् असम्भवमेव ।

४ अन्तिमकारणमस्ति यत्, भारतगणराज्यस्य प्रधानकार्यनिर्वाहकं यदि जनसामान्याः चिन्वन्ति, तर्हि संविधानदत्ताधिकारेण, संविधाननिर्दिष्टकर्तव्यैः, संविधानोल्लिखितदायित्वेन च असन्तुष्टस्सन् सः जननायकः राष्ट्रपतिपदप्रत्याशी स्वं सर्वाधिकारी उद्घोषेत । तेन संविधानस्य विरोधः, संविधानोल्लङ्घनं च भवति । अपि च स्वदायित्वस्य विषये तस्य प्रधानकार्यनिर्वाकस्य भ्रमः उद्भवति ।

राष्ट्रपतेः अधिकारः, शक्तिः वा 

भारतीयसंविधानस्य द्विपञ्चाशत्तमे (५२), त्रिपञ्चाशत्तमे (५३) अनुच्छेदे च भारतस्य राष्ट्रपतिपदस्य प्रावधानमुल्लिखतम् । तस्मिन् उल्लिखतं यत्, भारतसङ्घस्य कार्यपालिकाशक्तेः दायित्वं राष्ट्रपतेः भवति । सः स्वयं भारतीयसंविधानस्य पालनं कुर्यात्, स्वाधीनकार्यकर्तृभिः पालनं कारयेत् च । राष्ट्रपतिः भारतस्य प्रप्रथमः नागरिकः, शस्त्रसेनानां प्रमुखसेनापतिः च ।

भारतसङ्घस्य राष्ट्रपतेः मुख्यानाम् अधिकाराणां सूचिः अधः दत्ता अस्ति ।

१.	 प्रशासनिकाधिकाराः

२. 	सांविधानिकाधिकाराः

३. 	आपत्कालीनाधिकाराः

प्रशासनिकाधिकाराः (Executive Powers) 

औपचारिकदृष्ट्या केन्द्रियसर्वकारस्य सर्वे प्रशासनसम्बद्धाः अधिकाराः राष्ट्रपतेः अधिकारेषु अन्तर्भवन्ति ।

- निर्वाचनानन्तरम्, अन्यपरिस्थित्यां वा लोकसभायां यः पक्षः स्वस्य बहुमतं सिद्धयति (अन्यानां पक्षाणां समर्थनेन बहुमतं सद्धयति चेदपि), तस्य पक्षस्य नेतारं सर्वकाररचनायै राष्ट्रपतिः आह्वयति । ततः तस्य पक्षस्य नेतारं प्रधानमन्त्रित्वेन नियोजयति ।

-	 प्रधानमन्त्रिणः निवेदनेन राष्ट्रपतिः मन्त्रिपरिषदः रचनां कृत्वा सर्वेभ्यः मन्त्रिभ्यः विभिन्नानां प्रशासनिकविभागानां दायित्वं यच्छति ।

राष्ट्रपतिः अन्यपदेभ्यः नियुक्तिकार्यमपि करोति –

-	 राज्यानां राज्यपालस्य नियुक्तिः

-	 सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशानां, भारतीयप्रमुखन्यायालयानां च मुख्यन्यायाधीशानां नियुक्तिः

-	 महाभिकर्तुः नियुक्तिः (Attorney General)

-	 नियन्त्रक-महालेखपरीक्षकयोः नियुक्तिः (Comptroller and Auditor General)

-	 सङ्घीयलोकसेवाऽऽयोगस्य (Public Service Commission) अध्यक्षस्य, सदस्यानां च नियुक्तिः

-	 विभिन्नेभ्यः देशेभ्यः राजदूतानां नियुक्तिः

एताः नियुक्तयः राष्ट्रपतेः दायित्वमस्ति । इतोऽपि चर्चितं, विवादितं वा दायित्वं राष्ट्रपतेः अवशिष्टम् । न्यायालये यः दोषित्वेन सिद्धः, तस्य दोषिणः दण्डादेशं स्थगयितुं, विलम्बयितुं, क्षमां दातुं वा शक्नोति राष्ट्रपतिः । राष्ट्रपतेः एतस्मिन् निर्णये प्रधानमन्त्री अपि परामर्शं दातुं न शक्नोति । न्यायालयस्य मृत्युदण्डस्य आदेशम् आजीवनकारावासे परिवर्तयितुं दोषी विशेषतः राष्ट्रपतये याचिकां यच्छति ।

सांविधानिकाधिकाराः (Legislative Powers) 

संसदः सत्रद्वयस्य आह्वान-सत्रावसानयोः दायित्वं राष्ट्रपतिः वहति । सः लोकसभां भङ्गयितुमपि समर्थः । परन्तु लोकसभाभङ्गस्य निर्णयार्थं प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे सम्मिलितायाः मन्त्रिपरिषदः परामर्शः आवश्यकः ।

सामान्यनिर्वाचनानन्तरं संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) प्रारम्भः राष्ट्रपतेः भाषणेनैव भवति । तस्मिन् भाषणे सर्वकारस्य नवीनानां योजनानाम् उपस्थापनं सदस्यानां सम्मुखं करोति सः । प्रतिवर्षं वर्षारम्भे संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) सत्राह्वानभाषणं कृत्वा सभाह्वाहनस्य कारणं सदस्यानां सम्मुखम् उपस्थापयति राष्ट्रपतिः । तत एव संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) चर्चा आरभ्यते ।

संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) ये विधेयकाः (Bills) सिद्धाः भवन्ति, ते विधेयकाः राष्ट्रपतेः हस्ताक्षरेण विना भारतीयसंविधानस्य भागाः भवितुं नार्हन्ति अर्थात् तेषां विधेयकानां संविधाननियमत्वेन परिवर्तनं न भवति । कस्मिंश्चित् विधेयकविषये राष्ट्रपतिः सम्मतः न भवति चेत्, सः तद्विधेयकं सभाभ्यां प्रतिप्रेषयति । राष्ट्रपतिना प्रतिप्रेषितस्य विधेयकस्य पुनर्चर्चा संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) भवति । ततः परं राष्ट्रपतिना प्रतिप्रेषितं विधेयकम् उभयसभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) सदस्याः संशोधनं कृत्वा, अकृत्वा वा द्वितीयवारं राष्ट्रपतये प्रेषयन्ति चेत्, राष्ट्रपतिना सः विधेयकः अङ्गीकार्यः एव, तस्योपरि हस्ताक्षरः करणीयः एव ।

संविधाने नवीनविधेयकस्य योजनं राष्ट्रपतिः कर्तुं समर्थः । १२३ अनुच्छेदानुसारं संसदः द्वयोः सत्रयोः विधेयकसम्बद्धनिर्णयः न भवति चेत्, समाधानं कर्तुं परिस्थित्यनुगुणं राष्ट्रपतिः आदेशं दातुं शक्नोति । राष्ट्रपतिना सम्मतः विधेयकः संसदि सिद्धविधेयकत्वेन प्रबलः भवति । परन्तु नियमः अस्ति यत्, एकमासमध्ये एव सभयोः सभ्यानां सम्मुखं राष्ट्रपतिना समर्थितः विधेयकः प्रस्थापनीयः । तेषामनुमोदनानन्तरमेव विधेयकः नियमत्वेन सिद्ध्यते ।

आपत्कालीनाधिकाराः (Emergency Powers) 

भारतीयसंविधानस्य ३५२ अनुच्छेदानुसारं राष्ट्रपतिः आपत्कालनिर्णयार्थं समर्थः । भारतस्य मन्त्रिमण्डलस्य सदस्याः लिखितरूपेण आपत्कालस्य कारणं राष्ट्रपतये यच्छन्ति । तत एव राष्ट्रपतिः आपत्कालस्य घोषणां करोति । मन्त्रिमण्डलद्वारा उल्लिखितानि कारणानि यदि अङ्गीकारार्हानि, तर्हि राष्ट्रपतिना आपत्कालस्य घोषणा क्रियते । आपत्कालस्य प्रकारत्रयम् अस्ति – १. राष्ट्रियापत्कालः, २. प्रादेशिकापत्कालः ३. आर्थिकापत्कालः

१.	 राष्ट्रियापत्कालः

सम्पूर्णभारतस्योपरि युद्ध-सैन्यविद्रोह-सुरक्षासङ्कटाः आपतन्ति चेत्, राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणां कर्तुं शक्नोति राष्ट्रपतिः । 
भारते वारत्रयं राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणा कृता अस्ति । प्रप्रथमा आपत्कालघोषणा १९६५ तमे वर्षे भारत-पाकिस्थानयोः युद्धकाले अभूत् । द्वितीया आपत्कालघोषणा १९७२ तमे वर्षे प्रधानमन्त्रिणः जवाहरलाल नेहरू इत्यस्य प्रशासनकाले अभूत् । तस्मिन् वर्षे चीन-देशेन भारतस्योपरि आक्रमणं कृतमासीत् । अतः डा. सर्वपल्लि राधाकृष्णन् आपत्कालम् अघोषयत् । १९७५ तमे वर्षे प्रधानमन्त्रिपदारूढा इन्दिरा गान्धी आन्तरिकसुरक्षायाः कारणं दत्त्वा आपत्कालस्य याचनाम् अकरोत् । फखरुद्दीन अली अहमद तदा राष्ट्रपतिः आसीत् । सः राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणामकरोत् । इयं तृतीयापत्कालघोषणा ।

आपत्काले व्यक्तेः स्वतन्त्रतायाः अधिकारास्तु समाप्ताः न भवन्ति । परन्तु भारतीयसंविधानस्य एकोनविंशततमे (१९) अनुच्छेदे लिखिताः नागरिकस्य षडधिकाराः निरस्ताः भवन्ति । ते षण्णियमाः यथा –

•	 अभिव्यक्तेः स्वतन्त्रता

•	 शान्तिपूर्वकं, निःशस्त्रं सम्मेलनम्

• 	परिषदः, सङ्घस्य वा रचनायाः स्वतन्त्रता

•	 भारते, भारतस्य राज्येषु च स्वातन्त्र्येण परिभ्रमणस्य स्वतन्त्रता

•	 भारतस्य राज्येषु स्थानान्तरं कृत्वा आवासस्य स्वतन्त्रता

•	 वृति-उपजीविका-व्यापारादीनां स्वतन्त्रता

राष्ट्रियापत्काले संसदः सत्रम् एकवर्षं यावत् स्थगयितुं शक्यते । परन्तु आपत्कालसमाप्त्यन्तरं संसदं षण्मासादधिकं स्थगयितुं न शक्यते ।

२. 	प्रादेशिकापत्कालः

कस्मिंश्चित् राज्ये संविधानविरोधीनि कार्याणि चलन्ति सन्ति, कस्यचित् राज्यस्य शासकः कैश्चित् कारणैः संविधानानुसारं राज्ये शासनं कर्तुं न शक्नुवन् अस्ति इति वा राष्ट्रपतिः राज्यपालस्य सूचनया, अन्यरीत्या वा यदि जानाति, तर्हि तस्मिन् राज्ये राष्ट्रपतिः आपत्कालस्य घोषणां करोति । एषः प्रादेशिकापत्काल एव राष्ट्रपतिशासनम् इति प्रसिद्धः । भारतीयसंविधानस्य षड्पञ्चाशदधिकत्रिशतस्य (३५६) अनुच्छेदस्य अनुसारं संसदः सभ्यानां सम्मतिस्वीकरणानन्तरं षण्मासावधेः राष्ट्रपतिशासनं भवितुमर्हति । राष्ट्रपतिशासनस्य षण्मासानाम् अवधिः अधिकाधिकं वर्षत्रयं यावत् भवितुमर्हति । राष्ट्रपतिशासनकाले राज्यस्य राज्यपाल एव राष्ट्रपतेः आदेशानुगुणं तद्राज्यस्य शासनं करोति । भारते बहुषु राज्येषु प्रादेशिकापत्कालस्य घोषणाः अभवन् ।

अस्य षड्पञ्चाशदधिकत्रिशतस्य (३५६) अनुच्छेदस्य बहुवारं दुरुपयोगः कृतः अस्ति । यस्य पक्षस्य सर्वकारः केन्द्रे शासनं करोति, सः पक्षः यदि कस्मिंश्चित् राज्ये सत्तारूढः नास्ति, तर्हि तस्मिन् राज्ये सत्तारूढात् पक्षात् सत्ताम् अपाकर्ष्य राष्ट्रपतिशासनस्य घोषणां कारयति ।

३.	 आर्थिकाप्तकालः

भारते, भारतस्य कस्मिंश्चित् राज्ये वा आर्थिकस्थायित्वस्य, आर्थिकप्रत्ययस्य (Financial Credit) च सङ्कटः प्रत्यक्षः भवेत् चेत्, राष्ट्रपतिः आर्थिकाप्तकालस्य घोषणां करोति । भारतीयसंविधानस्य षष्ठ्यधिकत्रिशतस्य (३६०) अनुच्छेदस्य अनुसारम् आपत्कालघोषणायाः मासद्वये एव आपत्कालप्रस्तावाय संसदः समर्थनम् आवश्यकम् । एतस्मिन् आर्थिकाप्तकाले राष्ट्रपतिः सर्वोच्चन्यायालयस्य, उच्चन्यायलयस्य च न्यायाधीशानां वेतनं न्यूनं कर्तुं शक्नोति । सर्वकाराऽऽधीनानां कार्यकतॄणां वेतनमपि न्यूनं कर्तुं समर्थः राष्ट्रपतिः । निश्चितसिद्धान्तस्य अनुकरणार्थम् अपि राष्ट्रपतिः आदेशं दातुम् अर्हति ।

भारते एतादृशस्य आपत्कालस्य घोषणा कदापि नाभवत् । परन्तु एकवारं यदा आर्थिकसङ्कटस्य स्थितिः आपतिता, तदा सर्वकारेण देशस्य सुवर्णं विक्रीय आपत्कालस्थितिः अपाकृता ।

राष्ट्रपतेः वेतनम् 

आरम्भे भारतीयसंवधानानुसारं राष्ट्रपतेः वेतनं प्रतिमासं दशसहस्र(१०,०००)रूप्यकाणि इति निश्चितमासीत् । आदिपञ्च राष्ट्रपतयस्तु द्विसहस्रं, सार्धद्विसहस्रं वा (२,००० - २,५००) रूप्यकाणि एव मासिकवेतनत्वेन स्वीकृतवन्ति स्म । परन्तु १९९८ तमे वर्षे राष्ट्रपतेः वेतनं पञ्चाशत्सहस्र(५०,०००)रूप्यकाणि इति निश्चितमभवत् । १९९८ तमे वर्षे जाता एषा वेतनवृद्धिः १९९६ तमात् वर्षात् प्रभाविता इत्यपि घोषणा अभूत् । २००८ तमे वर्षे राष्ट्रपतेः वेतने पुनर्वृद्धौ सति राष्ट्रपतेः वेतनं सार्धकोटि(१,५०,०००)रूप्यकाणि अभवत् । २००८ तमे वर्षे जाता एषा वेतनवृद्धिः २००७ तमात् वर्षात् प्रभाविता इत्यपि घोषणा अभूत् । राष्ट्रपतेः पार्श्वे वेतनातिरक्ता विशालधनराशिः सुरक्षिता भवति, यस्याः उपयोगं राष्ट्रपतिः कुत्रचिदपि कर्तुं शक्नोति ।

राष्ट्रपतेः पदभ्रष्टविचारः 

राष्ट्रपतेः कार्यकालः पञ्चवर्षीय इति भारतीयसंविधाने उद्घोषितमस्ति । परन्तु राष्ट्रपतिना भारतीयसंविधानस्य अतिक्रमणे कृते तस्योपरि महाभियोगः (Impeachment) भवति । राष्ट्रपतौ महाभियोगप्रक्रिया निम्नरीत्या चलति –

राष्ट्रपतेः महाभियोगस्य प्रक्रिया संसदः द्वयोः सभयोः चलति, किन्तु अस्याः प्रक्रियायाः आरम्भः उभयोः कस्यांश्चिदपि एकस्यां सभायां भवितुमर्हति । महाभियोगप्रक्रिया यस्यां सभायां प्रारभ्यते, तस्यां सभायां राष्ट्रपतेः उपरि आरोपकर्तॄणां सदस्यानां सङ्ख्या तस्याः सभायाः पूर्णसङ्ख्यायां सपादा भवितव्या एव । राष्ट्रपतिविरुद्धं ये आरोपाः सन्ति, तान् आरोपान् एकस्मिन् व्यपदेशे (Notice) लिखित्वा ते सदस्याः राष्ट्रपतये प्रेषयन्ति । व्यपदेशप्रेषणात् चतुर्दशे (१४) दिने संसदि तस्य व्यपदेशस्योपरि चर्चा प्रारभते । यस्याः सभायाः सदस्याः व्यपदेशं राष्ट्रपतेः कृते प्रेषितवन्तः, तस्याः सभायाः पादोनप्रतिशतं जनाः महाभियोगस्य समर्थनं कुर्युः इति नियमः । तं व्यपदेशं द्वितीयसभायां चर्चार्थं प्रेषयति तत्सभाध्यक्षः । प्रक्रियाकाले अधिकृतवाक्कीलस्य साहाय्येन राष्ट्रपतिः स्वस्य पक्षम् उपस्थापयितुं शक्नोति । द्वितीयसभायां महाभियोगस्य प्रस्तावस्योपरि यदा चर्चा प्रारभते, तदा चर्चया सह प्रमाणस्य एकत्रीकरणप्रक्रिया, प्रमाणस्य प्रामाणिकत्वस्य प्रक्रिया च प्रारभते । राष्ट्रपतिः दोषी इति प्रमाणानुसारं सिद्धं चेत्, राष्ट्रपतेः उपरि महाभियोगः अपि सिद्धः इत्येव । महाभियोगे सिद्धे सति महाभियोगस्य प्रप्रथमव्यपदेशस्य दिनाङ्कात् राष्ट्रपतिः स्वपदात् निष्कासितः इति परिगण्यते (मन्यते) । यदि राष्ट्रपतिः संविधानम् अतिक्रमते, तर्हि सः दण्डनीय एव । अन्यथा तु राष्ट्रपतिः अदण्डनीय एव ।

भारतस्य सौभाग्यमस्ति यत्, वर्तमानकालपर्यन्तं न कस्यापि राष्ट्रपतेः उपरि संविधानोल्लङ्घनारोपः नाभवत् । एतदेवास्माकं राष्ट्रपतेः उच्चनैतिकतां सद्धयति ।

राष्ट्रपतेः अनुपस्थितिः 

केनचित् कारणेन यदि राष्ट्रपतिः अनुपस्थितः चेत्, किं कर्तव्यम् इत्यस्य मार्गदर्शनं भारतीयसंविधानस्य पञ्चषष्ठितमे (६५) अनुच्छेदे  उल्लिखितमस्ति । पञ्चषष्ठितमस्य (६५) अनुच्छेदस्य अनुसारं राष्ट्रपतेः आकस्मिकमृत्युः, पदत्यागः, पदात् निष्कासनं वा भवेत् चेत्, उपराष्ट्रपतिः राष्ट्रपतित्वेन दायित्वं वहेत् । नवीनराष्ट्रपतेः नियुक्त्यनन्तरं उपराष्ट्रपतिः पुनः स्वदायित्वानुसारं कार्यं कुर्यात् । राष्ट्रपतेः विदेशयात्रा-अस्वस्थतादिकारणानि अपि उपराष्ट्रपतये राष्ट्रपतित्वेन कार्यं कर्तुं प्रत्यक्षः, परोक्षः वा आदेशः ।
 
कदाचित् राष्ट्रपतेः, उपराष्ट्रपतेः उभयोः अनुपस्थितिः एकस्मिन् काले एव भवेत् चेत्, सर्वोच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशः राष्ट्रपतित्वेन कार्यं कुर्यात् । सर्वोच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशोऽपि यदि अनुपस्थितः, तर्हि सर्वोच्चन्यायालयस्य वरिष्ठन्यायधीशः राष्ट्रपतित्वेन कार्यं कुर्यात् ।

राष्ट्रपतेः निवासस्थानं राष्ट्रपतिभवनम् 

राष्ट्रपतिभवनं भारतस्य सर्वोत्कृष्टेषु भवनेषु अन्यतमम् । भारतस्य सर्वोत्कृष्टेषु भवनेषु तेजोप्रासादात् (ताजमहल, The Taj Mahal) अनन्तरम् अस्य भवनस्य गणना भवति । राष्ट्रपतिभवनं राष्ट्रपतेः आधिकारिकावासस्थलमस्ति । अस्य भवनस्य अपरे नामनी 'वायस् रीगल् हाऊस्', 'रायसीना हिल्' इति । भवनस्यास्य वास्तुकलायाः परिकल्पनां (design) 'एड्विन् लैण्ट्सियर् ल्यूटिन्स्' इति नामकः ब्रिटिश-वास्तुकारः अकरोत् । १९५० वर्षात् पूर्वम् एतत् भवनम् आङ्ग्लगवर्नर् इत्यस्य निवासस्थानम् आसीत् । परन्तु १९५० तमे वर्षे एतत् भवनं भारतीयराष्ट्रपतेः निवासत्वेन निश्चितम् । एतत् भवनं प्राचीनार्वाचीनकलयोः प्रत्यक्षोदाहरणमस्ति । एतत् विशालभवनं चत्वारिंशदधिकत्रिशतं (३४०) प्रकोष्ठानां धातृ अस्ति । राष्ट्रपतिभवनस्य इतिहासः बहु रसप्रदः, मनोरञ्चकश्च ।

भारतस्य राष्ट्रपतीनां चित्रवीथिका 

(*) चिह्नेन येषां नामानि उल्लेखितानि सन्ति, ते भारतगणराज्यस्य कार्यवाहकराष्ट्रपतयः आसन् ।

सम्बद्धाः लेखाः 

भारतीयसंविधानम्

भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयः

राज्यपालः

आपत्कालः

राष्ट्रपतिभवनम्

बाह्यानुसन्धानम् 
 भारतीयराष्ट्रपतेः अधिकृतजालस्थानम्
 Former Presidents of India (Official site)
 भारतगणराज्यस्य अधिकृतजालस्थानम्

बाह्यानुबन्धः 

http://www.youtube.com/watch?v=2l0ZeTKEh5I&context=C3fcb3e6ADOEgsToPDskJC7uVv3b63aHFauaWukHbQ

http://www.preservearticles.com/201104265928/procedure-for-election-of-the-president-of-india.html 

http://pib.nic.in/archieve/others/pr.html

http://in.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061003003145AA2nmhl

http://eci.nic.in/eci_main1/parliament.aspx

http://www.upscguide.com/content/president-india-powers-election-eligibility

सन्दर्भः 

भारतस्य राष्ट्रपतयः
संसद्