प्रधानमन्त्रिजनधनयोजना

प्रधानमन्त्रिजनधनयोजना (सङ्क्षेपः - पीएमजेडीवाई) भारते वित्तीयसमावेशाय राष्‍ट्रिययोजना अस्ति । एषा योजना भ्रष्टाचारविरुद्धं भारतसर्वकारस्य अभियानाङ्गम् । तस्याभियानस्य अन्तर्गततया वित्तीयक्षेत्रे समाविष्टानां वित्तीयसेवानाम् उपयोगं सुनिश्चितं कर्तुम् एतस्याः योजनायाः आरम्भः अभवत् । एतस्याः योजनायाः उद्देश्‍यम् आदेशं सर्वेभ्यः परिवारेभ्यः वित्तकोषस्य सुविधा प्रदानम् अस्ति । अत्र प्रत्येकस्य परिवारस्य कृते वित्तकोषलेखां प्रदातुं प्रयासः भवति । एतस्याः योजनायाः घोषणा अगस्त १५ २०१४ दिनाङ्के अभवत् । ततः तस्याः शुभारम्भः २८ अगस्त २०१४ दिनाङ्के भारतीयप्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी अकरोत् । एतस्याः परियोजनायाः औपचारिकारम्भात् पूर्वं प्रधानमन्त्री सर्वेभ्यः वित्तकोषेभ्यः वि-पत्रं प्रेषितवान् । तस्मिन् विपत्रे सः अलिखत् यद्, प्रत्येकाय परिवाराय वित्तलेखा स्यात् । अहम् एतस्याः योजनायाः कृते राष्‍ट्रियप्राथमिकतां घोषयामि । भवन्तः अविरतं परिश्रमं कृत्वा सप्तकोटितः अधिकेभ्यः परिवारेभ्यः एतस्याः योजनायाः अन्तर्गततया वित्तलेखाः उद्घाटयन्तु इति ।  योजनायाः उद्घाटनदिने एव १.५ कोटिः लेखाः सर्वैः वित्तकोषैः उद्घाटिताः ।

लक्ष्यम् 

पीएमजेडीवाई इत्येतस्याः योजनायाः अन्तर्गततया षट्सु स्तम्भेषु व्यापकवित्तीयसमावेशनस्य लक्ष्यं निर्धारितम् अस्ति -

प्रथमचरणः (१५ अगस्त २०१४ तः १४ अगस्त २०१५) 

 १) वित्तकोषीयक्षेत्रे सर्वेभ्यः लेखायाः सुविधा स्यात् । 
 २) ६ मासोत्तरं ५००० रूप्यकाणाम् अधिककर्षणस्य (overdraft) सुविधया सह सामान्यवित्तकोषस्य उद्घाटनम्, एकलक्ष्यरूप्यकाणां दुर्घटनासुरक्षा च प्रदातव्या । तथा च सुरक्षया सह 'डेबिट'-पत्रं, कृषक-पत्रं च प्रदातव्यम् ।
 ३) वित्तीयसाक्षरताकार्यक्रमाः आयोजनीयाः ।

द्वितीयचरणः (१५ अगस्त २०१५ तः १५ अगस्त २०१८) 

 ४) अधिककर्षण-लेखासु (overdraft account) क्षतिप्रपूर्त्यै 'क्रेडिट'-आश्वासनराशेः स्थापना करणीया ।
 ५) सूक्ष्मसुरक्षा
 ६) स्वावलम्बनसदृशे असङ्गटितक्षेत्रे सुरक्षायोजना ।
एतस्मादतिरिक्तम् एतस्मिन् चरणे पर्वतीय-जनजातीय-दुर्गमक्षेत्रेषु निवसद्भ्यः परिवारेभ्यः एतस्याः योजनायाः लाभः प्रापणीयः । ततोधिकम्, एतस्मिन् चरणे परिवारस्य शेषवयस्केषु सदस्येषु. विद्यार्थिषु चापि ध्यानं भविष्यति ।

कार्ययोजना 

 सामान्यतः १०००-१५०० परिवारयुक्तानां ३-४ ग्रामाणां देशस्य सर्वेभ्यः ग्रामीणक्षेत्रेभ्यः, अर्धनगरीयक्षेत्रेभ्यः च 'सब-सर्विस एरिया' (एसएसए) इत्यस्याः योजनायाः अन्तर्गततया अन्तर्भावनस्य योजना अस्ति । एतस्मिन् प्रस्तावे पूर्वोत्तरराज्येभ्यः अवकाशः प्रदत्तः अस्ति । 
 प्रस्तावः अस्ति यद्, आगमिषु त्रिषु वर्षेषु प्रत्येककेन्द्रस्य व्यवहारार्हतां दृष्ट्वा २००० तः अधिकजनसङ्ख्याकेषु ७४००० अधिकेषु ग्रामेषु स्वावलम्बनाभियानस्य अन्तर्गततया व्यापारप्रतिनिधिभिः दृश्यन्ते । एतादृशेषु केन्द्रेषु पूर्णशाखायाः विकासः भविष्यति । 
 सम्पूर्णे देशे सर्वे षल्लक्षं ग्रामाः 'सर्विस एरिया' इत्यनया योजनया सह योजयिष्यन्ते । तस्यां योजनायां प्रत्येकवित्तकोषाः 'सर्विस एरिया' इत्यस्मिन् अन्तर्भूतानां १००० तः १५००० परिवाराणां कृते निश्चितं वित्तकोषबिन्दुं निर्धारयिष्यन्ति । सर्वेषु क्षेत्रेषु वित्तकोषशाखाः भवन्तु इत्यपि प्रस्तावः अस्ति ।  वित्तकोशशाखाः इत्युक्ते यथा किञ्चन वित्तकोषकेन्द्रं नगरे भवति, तथैव भवतु इति । शाखारहितवित्तकोषाणाम् अन्तर्गततया नियततया व्यापारप्रतिनिधिमध्यस्थस्य सेवाः भविष्यन्ति । तासां सेवानां माध्यमेन सामान्यसुविधाः सर्वेभ्यः दातुं प्रयासः भविष्यति । 
 योजनायाः कार्यान्वयननीतिः अस्ति यद्, वर्तमानवित्तकोषस्य यः प्रारूपः अस्ति, तस्य उपयोगं कृत्वा परिवारेभ्यः योग्या वित्तकोषसुविधा भवेदिति । ग्राम्यक्षेत्रेषु, नगरक्षेत्रेषु च एतावता येषां परिवाराणाम् एतस्याः योजनायाः अन्तर्गततया वित्तकोषलेखाः न सन्ति, तेषां कृतेऽपि अत्र प्रयासाः भविष्यन्ति । विस्तारकार्यस्य अन्तर्गततया ५०००० अतिरिक्तव्यापारप्रतिनिधीनां व्यवस्था, ७००० शाखानां, २०००० एटीएम-सुविधायाः अपि प्रस्तावः अस्ति ।
 सर्वेषाम् अनुभवः अस्ति यद्, एषु वित्तकोषेषु सम्मर्दः न्यूनः भवति, तत्र अतिरिक्तव्ययः अधिकः भवति इति । एवं लाभार्थिनां लाभस्योपरि अपि प्रश्नार्थचिह्नं भवति । अतः एतस्याः योजनायाः व्यापकता अनिवार्या अस्ति । 
 नवीने कार्यक्रमे सर्वासु सर्वकारीययोजनासु (केन्द्र/राज्य/स्थानीयनिकायेषु) वित्तकोषाधारितः एव आदानप्रदानव्यवहारः भवतु इति अपि प्रस्तावितम् अस्ति । एतस्यां योजनायाम् 'एलपीजी', 'डीबीटी' इत्येतयोः योजनयोः अन्तर्भावाय अपि प्रस्तावः विद्यते । ग्रामीणविकासमन्त्रालयेन  प्रायोजितः महात्मा-गान्धी-नरेगा-कार्यक्रमः अपि एतस्याः योजनायाः अन्तर्गततया भविष्यति । 
 योजनायाः कार्यान्वये विभागस्य सहायतायै कस्यचित् परियोजनाप्रबन्धनपरामर्शदातुः अपि साहाय्यं स्वीकरिष्यते । 
 देहल्याम् अन्यराज्याणां राजधानिषु च एतस्याः योजनायाः सहसा एव कार्यान्वयं भविष्यति । 
 कार्यक्रमस्य प्रगतिपत्राय जालस्थानम् अपि भविष्यति । विभिन्नेभ्यः पक्षेभ्यः तत्र सूचना भविष्यति । यथा - केन्द्रसर्वकारः, राज्यसर्वकारविभागाः, भारतीय-रिझर्व-बेंक इति संस्था, नाबार्ड, एनपीसीआई इत्यादीनां भूमिका परिभाषिता भविष्यति । ग्राम्यक्षेत्रेषु वित्तकोषस्य व्यापारप्रतिनिधीनां नियुक्तेः प्रस्तावः अस्ति । 
 दूरसञ्चारविभागाय अनुरोधः कृतः अस्ति यद्, सम्पर्कविषये या कापि समस्या अस्ति, तस्याः समाधानाय प्रयत्नं करोतु इति । दूरसञ्चारविभागस्य अनुमानम् अस्ति यद्, भारतस्य ५.९३ लक्षेषु ५००००  ग्रामेषु एतस्याः योजनायाः कार्यान्वयम् अतीव कष्टकरं भविष्यति, कदाचित् एषा योजना तेषु ग्रामेषु कार्यान्विता नापि भवेत् ।

निष्पादनम् 
२८ अगस्त २०१४ दिनाङ्के  योजनायाः उद्घाटनदिने सम्पूर्णे भारते समस्तवित्तकोषैः अनुमानेन ६०००० शिबिराणि आयोजितानि ।  तस्य परिणामस्वरूपं, योजनायाः प्रथमदिने एव  १.५ कोटिः वित्तकोषलेखाः उद्घाटिताः । प्रधानमन्त्री एतस्य अभूतपूर्वस्य अवसरं, 'भारताय "वित्तीयस्वतंत्रतादिवस"त्वेन' समबोधयत् । २ अक्तूबर २०१४ पर्यन्तं पीएमजेडीवाई-योजनायां ५.२९ कोटिः लेखाधारकाः आसन् । तेषु ग्राम्यक्षेत्रात् ३.१२ कोटिः, नगरविस्तारात् २.१७ कोटिः आसन् । १.७८ कोटिषु लेखासु रुप्यक-पत्रम् अपि प्रकाशितम् ।  केन्द्रशासितप्रदेशयोः, पुदुचेरी, चण्डीगढ इत्येतयोः, गुजरातराज्यस्य मेहसाणामण्डले, पोरबन्दरमण्डले च वित्तकोषीयसुविधायाः प्रावधानेन सह समस्तपरिवाराणां कृते पीएमजेडीवाई-योजनायाः अन्तर्गततया वित्तकोषीयलेखाः निर्मिताः ।

लेखाधारकेभ्यः सुविधाः  

प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अतिमहत्त्वाकाङ्क्ष्याः एतस्याः योजनायाः आकर्षणं वर्धयितुं केन्द्रसर्वकारेण जनधनयोजनायाः अन्तर्गततया याः लेखाः उद्घाटिताः, तासां कृते विशेषसुविधाः उद्घोषिताः । हरियाणाग्राम्यवित्तकोषस्य क्षेत्रीयप्रबन्धकः आर्. एस्. शर्मा इत्येषः अवदत् यद्, जनधनयोजनायाः अन्तर्गततया ये धारकाः लेखाः उद्घाटितवन्तः, तेभ्यः नियमाः सरलाः कृताः । ते धारकाः यदि स्वलेखायां स्थितस्य धनस्य पृच्छाम् अपि करिष्यन्ति, तर्ह्यपि तद् लेखाव्यवहारत्वेन (Account Transaction) परिगणिष्यते । पूर्वं तु ये धारकाः लेखा-तः धनं स्वीकरिष्यन्ति, लेखायां धनं स्थापयिष्यन्ति वा चेदेव, तेषां तद् आदानप्रदानं लेखाव्यवहारत्वेन (Account Transaction) परिगण्यते स्म । केन्द्रसर्वकारेण नियमेऽस्मिन् शिथिलातायाः परिचयः दत्तः, यतो हि सर्वकारः अधिकाधिकेभ्यः भारतीयेभ्यः सुरक्षाकवचस्य सुविधां दातुम् इच्छति इति । अत्र उल्लेखनीयम् अस्ति यद्, लेखाव्यवहारस्य अवधिः ४५ दिवसानामेव आसीत्, सर्वकारः तं नियमं परिवर्त्य लेखाव्यवहारस्य अवधिं ९० दिनानाम् अकरोत् । अनेन शिथिलनियमेन अधिकानां लाभः भविष्यतीति सः अयोजयत् । एतस्यां योजनायां शून्य-लेखा, निःशुल्कं रूप्यकपत्रम्, अधिककर्षणलेखा-सुविधा इत्यादयः सुविधाः तदैव प्राप्यते, यदा लेखायां ४५ दिनेषु निश्चतधनराशेः निवेशः भवेत्, लेखायां समयानुसारं लेखाव्यववहारः भवेच्च । उक्ताः सर्वाः सुविधाः प्राप्तुं पूर्वं ४५ दिनानाम् अवधिः आसीत्, परन्तु तत्र परिवर्तनं कृत्वा केन्द्रसर्वकारेण ९० दिनानि घोषितानि । अतः अधिकाधिकाः जनाः एतस्याः योजनायाः लाभं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति । 

गिनिस-पुस्तके जनधनयोजनायाः समावेशोऽपि अभवत् ।  जनधनयोजनायाः विषये नरेन्द्रमोदी स्वस्य मनोवार्ताकार्यक्रमे उद्घोषणाम् अकरोत् । योजनायां सहयोगं कर्तुं सः देशवासिभ्यः अभिनन्दनानि अपाठयच्च ।

निवेशः 

प्रधानमन्त्रिजनधनयोजनयाः साङ्ख्यिकी (६ जुलाई २०१६ पर्यन्तम्) (सर्वाः वित्तसङ्ख्याः कोटौ सन्ति)

विज्ञापनानि 

जनधनयोजनायाः प्रचाराय केन्द्रसर्वकारेण बहूनि विज्ञापनानि कृतानि । तेषु विज्ञापनेषु एकस्मिन् विज्ञापने शताब्देः महानायकत्वेन प्रसिद्धः अमिताभबच्चनः अपि विज्ञापनम् अकरोत् ।      

गृहे गृहे एका वित्तलेखा, ( घर घर में एक बैंक खाता,)

भविताऽस्माकं भाग्यविधाता (बनेगा अपना भाग्यविधाता) ।

सम्बद्धाः लेखाः 

 अङ्कीयतालकम्
 अङ्कीयभारतम्
 स्वच्छभारताभियानम्
 भारते निर्मीयन्ताम्
 नरेन्द्र मोदी
 वस्तुसेवयोः करः (भारतम्)

बाह्यसम्पर्कतन्तुः 
 जनधनयोजनासन्दर्भे सामान्याः जिज्ञासाः 
 जनधनयोजनायाः प्रपत्रम् 
 सफलताकथा - एस्सिस्-बैंक 
 सफलताकथा - सि. बि. आई

उद्धरणम्

अधिकवाचनाय 
http://www.kotak.com/sites/default/files/pradhan_mantri_jan_dan_yojana_knowmore.pdf

भारतसर्वकारस्य योजनाः
मोदिशासनम्