भूटाङ्गस्य संसद्

भूटाङ्गस्य संसदि भूटाङ्गदेशस्य (भूटानदेशस्य) राजा,राष्ट्रियपरिषद्, राष्ट्रियसभा च अन्तर्भवति। तस्यां संसदि राष्ट्रियपरिषद् अर्थात् उच्चसदनं, राष्ट्रियसभा अर्थात् निम्नसदनं च भवतः। तस्याः द्विसदनीयायाः संसदः रचना २००८ तमे वर्षे अभवत्।

संसदः रचना 
भूटाङ्गस्य संसद्  द्विसदनीया वर्तते। प्रथमं सदनं राष्ट्रियपरिषद् इति उच्चसदनं, द्वितीयं राष्ट्रियसभा इति संसदः निम्नसदनं भवति।

राष्ट्रिया परिषद् 
भूटाङ्गस्य राष्ट्रियपरिषदि २५ सदस्याः सन्ति, येषु २० सदस्याः भूटाङ्गस्य प्रत्येकं २० मण्डलेभ्यः जनतया चिताः भवन्ति।  निर्वाचनाधिनयमस्य अन्तर्गततया ५ सदस्यानां नामाङ्कनं भूटाङ्गस्य राज्ञा भवति। एतस्य सदनस्य एकस्मिन् वर्षे वारद्वयं गोष्ठी निर्धारिता। सदस्यैः राष्ट्रियपरिषदः अध्यक्षस्य, उपाध्यक्षस्य च निर्वाचनं भवति। तौ अध्यक्षोपाध्यक्षौ केनापि दलेन सह सँल्लग्नाः न भवेताम् इति नियमः।

राष्ट्रिया सभा 
राष्ट्रिया सभा भूटाङ्गस्य संसदः निम्नसदनं भवति। तस्मिन् सदने अधिकतमं ५५ सदस्याः भवितुम् अर्हन्ति। एतस्य सदनस्य सदस्यानां निर्वाचनं मण्डलानां निर्वाचनक्षेत्राणां नागरिकैः निर्वाचनाधिनियमानां अन्तर्गततया भवति। प्रत्येकं निर्वाचनक्षेत्रात् राष्ट्रियसभायै एकैकं सदस्यं चिन्वन्ति। सदनस्य सदस्याः राष्ट्रियसभायै अध्यक्षम्,  उपाध्यक्षं  च चिन्वन्ति। तौ अध्यक्षौपाध्यक्षौ न कस्यापि राजनीतिकदलेन सह सम्बद्धाः स्यातम् इति नियमः। लब्धबहुमतस्य दलस्य नेतारम् आहूय राजा मन्त्रिमण्डलस्य रचनायै अनुमतिं ददाति। राजा सदने प्रधानमन्त्रिणः बहुमतस्य परीक्षणम् अपि करोति। एकवारं चितः प्रधानमन्त्री केवलं वारद्वयमेव पदारूढो भवितुम् अर्हति।  मन्त्रिमण्डले अन्येषां मन्त्रिणां नियुक्तिं राजा प्रधानमन्त्रिणः परामर्शं स्वीकृत्य करोति। मन्त्रिमण्डले सैव व्यक्तिः अन्तर्भवितुम् अर्हति, यस्य जन्म भूटाङ्गदेशे अभवत्। मन्त्रिमण्डले अन्तर्भूतानां मन्त्रिणां कृते नियमः भवति यत्, न कस्मादपि एकस्मात् मण्डलात् द्व्यधिकानां मन्त्रिणां चयनं भवेत्।

संसदः शक्तिः 
राष्ट्रियपरिषद्, राष्ट्रियसभा च संविधानस्य नियमेषु प्रगणितानां मौलिकाधिकाराणां, कर्तव्यानां च प्रारूपानानुसारं कार्यं कुरुतः। राष्ट्रियपरिषद्, राष्ट्रियसभा च क्रमेण राष्ट्रियपरिषदधिनियमानुसारं, राष्ट्रियसभाधिनियमानुसारं च कार्यं करोति। तेषु अधिनियमेषु मतदानादीनाम् अपि व्याख्या कृता अस्ति।

विधायी शक्तिः 
तयोः सदनयोः एकेन सदनेन उत्तीर्णे कृते विधेयके अपरस्य सदनस्यापि समर्थनम् आवश्यकम् अर्थात् राष्ट्रियपरिषदः उत्तीरणः विधेयके राष्ट्रियसभायां प्रति गच्छति, ततश्च यदि राष्ट्रियसभायां समर्थनोत्तरमेव सः विधेयकः संविधानाङ्गं भवति। एवञ्च राष्ट्रियसभायाम् उत्तीर्णः विधेयकः राष्ट्रियपरिषदि प्रेषितः भवति, ततश्च तस्य सदस्य समर्थनं प्राप्य संविधानाङ्गत्वेन स्वीकृतः भवति। केवलं वित्तविधेयकः प्रप्रथमं राष्ट्रियसभायां प्रस्तुतः भवेत् इति अनिवार्यः नियमः वर्तते। एकस्मात् सदनात् उत्तीरणः विधेयकः ३० दिनेषु द्वितीये सदने अनिवार्यत्वेन उत्तीर्णः भवेत्। कस्यापि विधेयकस्य सन्दर्भे राजा स्वस्य विशेषाधिकारस्य (veto) उपयोगं कर्तुं प्रभवति।

अन्यशक्तयः 
भूटाङ्गस्य संसत्सदस्याः विशेषाधिकारस्य अन्तर्गततया ३/४ बहुमतेन मण्डलानां सीमासम्बद्धानां, भूटाङ्गस्य अन्ताराष्ट्रियसीमासम्बद्धानां विधेयकान् उत्तीर्णान् कर्तुं शक्नुवन्ति। संसद् स्थानीयप्रशासनस्य नियन्त्रणम् अपि करोति। 

राष्ट्रियसभायां सर्वकारस्य विरुद्धं १/३ सदस्यैः अविश्वासप्रस्तावः भवितुम् अर्हति। यदि मतदाने २/३ सदस्यैः अविश्वासप्रस्तावस्य समर्थनं भवति, तर्हि राजा सर्वकारम् अविलम्बं निरस्तं करोति।

बाह्यसम्पर्कतन्तुः 

 http://www.nab.gov.bt/en

सन्दर्भः 

भूटान