सत्यम घोटाळा

२०१० पर्यंत सत्यम कॉम्प्युटर सर्व्हिसेस घोटाळा हा भारतातील सर्वात मोठा कॉर्पोरेट फसवणूक होता. भारतस्थित आउटसोर्सिंग कंपनी सत्यम कॉम्प्युटर सर्व्हिसेसचे संस्थापक आणि संचालकांनी खोटे खाते काढले, शेअर्सची किंमत वाढवली आणि कंपनीकडून मोठ्या रकमेची चोरी केली. यातील बराचसा भाग मालमत्तेत गुंतवला होता. ही फसवणूक २००८ च्या उत्तरार्धात उघडकीस आली जेव्हा हैदराबाद प्रॉपर्टी मार्केट कोसळले आणि सत्यमकडे परत जाण्याचा मार्ग सोडला.  हा घोटाळा २००९ मध्ये उघडकीस आला जेव्हा चेरमन बिराजू रामलिंगा राजू यांनी कंपनीचे खाते खोटे असल्याची कबुली दिली.

इतिहास 
अनेक वर्षांपासून सत्यमच्या खात्यांमध्ये कधीही अस्तित्वात नसलेले नफा, अस्तित्वात नसलेल्या बँकेत रोख रक्कम दाखवली, ज्यामुळे शेअर्सची किंमत वाढली. त्यानंतर राजू आणि मित्रांनी शेअर्स विकले. खात्यांनी अस्तित्वात नसलेल्या लोकांना $ ३ दशलक्ष "पगार देयके" देखील दर्शविली. हे खरे तर मंडळाच्या सदस्यांकडे गेले. खोटी खाती यूएसए मध्ये स्वस्त कर्ज मिळविण्यासाठी वापरली गेली जी राजूने चोरली आणि खात्यात कधीही प्रवेश केला नाही. हैदराबादमधील रिअल इस्टेट डीलमध्ये बराचसा पैसा वाया गेला. २००८ मध्ये जेव्हा मालमत्ता बाजार कोसळला तेव्हा पैसा गायब झाला आणि शिट्ट्या ऐकू येऊ लागल्या. सत्यमचा वापर करून मालमत्ता कंपनी खरेदी करण्याचा राजूचा अयशस्वी प्रयत्न यामुळे घोटाळा उघड झाला.

प्राथमिक कबुलीजबाब आणि तपास 
७ जानेवारी २००९ रोजी, सत्यमचे चेरमन, बिराजु रामलिंगा राजू यांनी राजीनामा दिला, त्याने कबूल केले की त्याने ७,००० कोटी रुपयांच्या खात्यांमध्ये अनेक प्रकारात फेरफार केला होता. जागतिक कॉर्पोरेट समुदायाला धक्का बसला आहे आणि घोटाळा झाला आहे. 

फेब्रुवारी २००९ मध्ये, सीबीआयने प्रकरण ताब्यात घेतले आणि वर्षभरात तीन आंशिक आरोपपत्रे (तारीख ७ एप्रिल २००९, २४ नोव्हेंबर २००९ आणि ७ जानेवारी २०१०) दाखल केली.  शोध टप्प्यातून उद्भवणारे सर्व आरोप नंतर एकाच आरोपपत्रात विलीन केले गेले.

१० एप्रिल २०१५ रोजी, बयराजू रामलिंगा राजू यांना इतर १० सदस्यांसह दोषी ठरवण्यात आले.

लेखापरीक्षकांची भूमिका 
जेव्हा सत्यम कॉम्प्युटर सर्व्हिसेसच्या अकाउंट बुकमध्ये घोटाळा झाल्याचा अहवाल समोर आला तेव्हा प्राइसवॉटरहाऊस कूपर्सच्या सहयोगींनी सत्यम कॉम्प्युटर सर्व्हिसेसचे स्वतंत्र ऑडिटर म्हणून काम केले. PwC च्या भारतीय शाखाला SEC ( US सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन ) ने सत्यम कॉम्प्युटर सर्व्हिसेसच्या खात्यांच्या लेखापरीक्षणाशी संबंधित कर्तव्ये पार पाडताना आचारसंहिता आणि लेखापरीक्षण मानकांचे पालन न केल्याबद्दल $६ दशलक्ष दंड ठोठावला.  २०१८ मध्ये, SEBI ( भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड) ने प्राइस वॉटरहाऊसला भारतातील कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीचे ऑडिट करण्यापासून २ वर्षांसाठी प्रतिबंधित केले, कारण ही फर्म सत्यम फसवणुकीच्या मुख्य गुन्हेगारांशी सामील होती आणि ऑडिटिंग मानकांचे पालन करत नाही. सेबीने फर्म आणि २ भागीदारांकडून १३ कोटी रुपयांहून अधिक चुकीच्या नफ्याचे खंडन करण्याचे आदेश दिले आहेत. PwC ने स्थगिती आदेश मिळवण्याचा त्यांचा हेतू जाहीर केला.

नंतर 
“पत्रातील मजकूर पाहून आम्हाला धक्का बसला आहे. सत्यमचे वरिष्ठ नेते ग्राहक, सहयोगी, पुरवठादार आणि सर्व भागधारकांप्रती असलेल्या त्यांच्या वचनबद्धतेत एकजुटीने उभे आहेत. या धक्कादायक खुलाशाच्या प्रकाशात पुढील मार्गाची रणनीती आखण्यासाठी आम्ही हैदराबाद येथे एकत्र जमलो आहोत." 

१० जानेवारी २००९ रोजी कंपनी लॉ बोर्डाने सत्यमच्या सध्याच्या बोर्डाला काम करण्यापासून रोखण्याचा आणि 10 नाममात्र संचालकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. “सध्याचे मंडळ त्यांना जे करायचे होते ते करण्यात अपयश आले आहे. आयटी उद्योगाच्या विश्वासार्हतेला धक्का लागू देऊ नये, असे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री प्रेम चंद गुप्ता म्हणाले. चार्टर्ड अकाउंटंट्स रेग्युलेटर ICAI ने सत्यमचे ऑडिटर प्राइसवॉटरहाऊस कूपर्स (PwC) यांना खात्यांमध्ये फसवणूक केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. ICAI चे अध्यक्ष वेद जैन म्हणाले: "आम्ही PwC ला २१ दिवसांच्या आत उत्तर देण्यास सांगितले आहे." 

त्याच दिवशी १० जानेवारी २००९ रोजी, गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) पथकाने सत्यमचे तत्कालीन सीएफओ वदलामणी श्रीनिवास यांना चौकशीसाठी उचलले. नंतर त्याला अटक करून न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले. 

११ जानेवारी २००९ रोजी, सरकारने ख्यातनाम बँकर दीपक पारेख, माजी NASSCOM प्रमुख किरण कर्णिक, आणि SEBI चे माजी सदस्य सी अच्युथन यांना सत्यमच्या बोर्डासाठी नामनिर्देशित केले. 

भारतातील विश्लेषकांनी सत्यम घोटाळ्याला भारताचा स्वतःचा एनरॉन घोटाळा म्हटले आहे.  काही सामाजिक भाष्यकार भारताच्या कौटुंबिक मालकीच्या कॉर्पोरेट वातावरणाशी संबंधित एका व्यापक समस्येचा एक भाग म्हणून अधिक पाहतात. 

या बातमीनंतर लगेचच, मेरिल लिंच (आता बँक ऑफ अमेरिकाचा एक भाग आहे) आणि स्टेट फार्म इन्शुरन्सने कंपनीसोबतची आपली प्रतिबद्धता संपुष्टात आणली. तसेच, क्रेडिट सुइसने सत्यमचे कव्हरेज निलंबित केले.  प्राइसवॉटरहाऊसकूपर्सची या घोटाळ्यातील गुंतवणुकीसाठी छाननी केली जाईल असे देखील वृत्त आहे. स्टॉक मार्केट रेग्युलेटर सेबीने असेही म्हटले आहे की, दोषी आढळल्यास त्याचा भारतात काम करण्याचा परवाना रद्द केला जाऊ शकतो.      सत्यम २००८ चा कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स फॉर रिस्क मॅनेजमेंट अँड कम्प्लायन्स इश्यूज अंतर्गत प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्काराचा विजेता होता,  जो घोटाळ्यानंतर त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आला होता.  न्यू यॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजने ७ जानेवारी २००९ पासून सत्यम स्टॉकमधील ट्रेडिंग थांबवले आहे.  भारताच्या नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजने १२ जानेवारी रोजी सत्यमला त्याच्या S&P CNX निफ्टी 50-शेअर निर्देशांकातून काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे.  सत्यमच्या संस्थापकाने फर्मचे खाते खोटे केल्याचे कबूल केल्यानंतर दोन दिवसांनी त्याला अटक करण्यात आली. रामलिंगा राजू यांच्यावर गुन्हेगारी कट रचणे, विश्वास भंग करणे आणि बनावट कागदपत्रे तयार करणे यासह अनेक गुन्हे दाखल आहेत. 

१० जानेवारी २००९ रोजी सत्यमचे शेअर्स ११.५० रुपयांपर्यंत घसरले, मार्च १९९८ नंतरची त्यांची सर्वात कमी पातळी, २००८ मधील ५४४  उच्च पातळीच्या तुलनेत. न्यू यॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजवर, सत्यमचे शेअर्स २००८ मध्ये US$२९.१० वर पोहोचले. मार्च २००९ पर्यंत, ते US$१.८० च्या आसपास व्यापार करत होते. 

भारत सरकारने म्हटले आहे की ते कंपनीला तात्पुरते प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष तरलता समर्थन देऊ शकते. तथापि, संकटपूर्व स्तरावर रोजगार चालू राहील की नाही, विशेषतः नवीन भरतीसाठी, शंकास्पद आहे. 

१४ जानेवारी २००९ रोजी, प्राइस वॉटरहाऊस, प्राइसवॉटरहाऊस कूपर्सच्या भारतीय विभागाने जाहीर केले की सत्यमच्या व्यवस्थापनाद्वारे प्रदान केलेल्या संभाव्य चुकीच्या माहितीवर अवलंबून राहिल्यामुळे त्याचे लेखापरीक्षण अहवाल "चुकीचे आणि अविश्वसनीय" बनले आहेत. 

२२ जानेवारी २००९ रोजी, CID ने न्यायालयात सांगितले की कर्मचाऱ्यांची खरी संख्या केवळ ४०,००० आहे आणि ५३,००० नाही तर आधी नोंदवल्याप्रमाणे आणि श्री राजू कथितपणे   काढत आहेत. या १३,००० अस्तित्वात नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दरमहा. 

भारत सरकारने ५ फेब्रुवारी २००९ पासून सत्यमचे नवीन सीईओ म्हणून एएस मूर्ती यांना नियुक्त केले. टाटा केमिकल्सचे होमी खुसरोखान आणि चार्टर्ड अकाउंटंट टीएन मनोहरन यांची विशेष सल्लागारही नियुक्ती करण्यात आली.   

४ नोव्हेंबर २०११ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने रामलिंग राजू तसेच घोटाळ्यातील इतर दोन आरोपींना जामीन मंजूर केला, कारण तपास यंत्रणा सीबीआयला आधीच ३३ महिने (राजूच्या अटकेपासून) असतानाही आरोपपत्र दाखल करण्यात अपयश आले होते. ) असे करणे. 

१५ सप्टेंबर २०१४ रोजी, विशेष सीबीआय न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना संबंधित पक्षकारांना २७ ऑक्टोबर २०१४ रोजी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले. निकालाची तारीख त्या दिवशी नंतर सूचित केली जाणार होती. 

९ एप्रिल २०१५ रोजी, राजू आणि इतर नऊ जणांना कंपनीचा महसूल वाढवण्यासाठी, खोटी खाती आणि आयकर रिटर्न आणि बनावट चलन तयार करण्यासाठी दोषी आढळले आणि हैदराबाद न्यायालयाने त्यांना सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. कुंजुमणी आणि त्याच्या भावाला कोर्टाने प्रत्येकी ५५ दशलक्ष रुपये (US$883,960) दंडही ठोठावला.

महिंद्रा समूहाकडून सत्यमचे अधिग्रहण 
१३ एप्रिल २००९ रोजी, औपचारिक सार्वजनिक लिलाव प्रक्रियेद्वारे, सत्यममधील ३१% भागभांडवल महिंद्रा आणि महिंद्राच्या मालकीच्या कंपनी टेक महिंद्राने विकत घेतले, त्याच्या वैविध्यपूर्ण धोरणाचा भाग म्हणून. जुलै २००९ पासून प्रभावीपणे, सत्यमने नवीन महिंद्र व्यवस्थापन अंतर्गत "महिंद्रा सत्यम" म्हणून आपल्या सेवांचे पुनर्ब्रँडिंग केले. कर समस्यांमुळे झालेल्या विलंबानंतर   दोन कंपन्यांच्या बोर्डाने मान्यता दिल्यानंतर टेक महिंद्राने २१ मार्च २०१२ रोजी महिंद्रा सत्यममध्ये विलीनीकरणाची घोषणा केली.   २५ जून २०१३ रोजी कंपन्यांचे कायदेशीर विलीनीकरण झाले.

हे देखील पहा 

 सत्यम कॉम्प्युटर सर्व्हिसेस
 टेक महिंद्रा
 राष्ट्रीय आर्थिक अहवाल प्राधिकरण (NFRA)

संदर्भ 

Pages with unreviewed translations
भारतातील भ्रष्टाचार प्रकरणे