कालेलकर आयोग

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४० चे पालन करून, २९ जानेवारी १९५३ रोजी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रथम मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली. हा 'पहिला मागासवर्गीय आयोग, १९५५' किंवा 'काका कालेलकर आयोग' म्हणूनही ओळखला जातो.

संदर्भ 
त्याच्या संदर्भाच्या अटी होत्या:

 १. भारताच्या प्रदेशात अनुसूचित जाती आणि जमाती व्यतिरिक्त लोकांचे कोणतेही वर्ग सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत की नाही याचा विचार करण्यासाठी कोणते निकष अवलंबले जातील ते ठरवा, अशा निकषांचा वापर करून अशा वर्गांची यादी तयार करून त्यांची अंदाजे यादी तयार करा. सदस्य आणि त्यांचे प्रादेशिक वितरण.
 2. अशा सर्व सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या परिस्थितीचा आणि ते ज्या अंतर्गत श्रम करतात त्यांच्यातील फरक तपासा आणि शिफारसी करा.
 1. अशा अडचणी दूर करण्यासाठी किंवा त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी संघ किंवा कोणत्याही राज्याने कोणती पावले उचलली पाहिजेत, आणि
 2. युनियन किंवा कोणत्याही राज्याने या उद्देशासाठी दिलेली अनुदाने आणि ज्या अटींच्या अधीन असे अनुदान दिले जावे;
 3. अशा इतर बाबींची चौकशी करा कारण राष्ट्रपती यापुढे त्यांचा संदर्भ घेऊ शकतील आणि
 4. राष्ट्रपतींना एक अहवाल सादर करणे ज्यात त्यांना आढळून आलेली वस्तुस्थिती निश्चित करणे आणि त्यांना योग्य वाटेल अशा शिफारसी करणे.

निकष 
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग ओळखण्यासाठी, आयोगाने खालील निकषांचा अवलंब केला:

 १. हिंदू समाजाच्या पारंपारिक जातीय पदानुक्रमात निम्न सामाजिक स्थान.
 2. जाती किंवा समुदायाच्या प्रमुख वर्गामध्ये सामान्य शैक्षणिक प्रगतीचा अभाव.
 3. सरकारी सेवांमध्ये अपुरे किंवा कोणतेही प्रतिनिधित्व नाही.
 4. व्यापार, वाणिज्य आणि उद्योग क्षेत्रात अपुरे प्रतिनिधित्व

शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास म्हणून विविध समुदायांच्या वर्गीकरणासाठी खालील वर्णने वापरली गेली:

 १. ज्यांना अस्पृश्यतेचा कलंक आहे किंवा अस्पृश्यतेच्या जवळ आहे. (आधीपासूनच SC म्हणून वर्गीकृत)
 2. त्या जमाती अद्याप सामान्य समाजव्यवस्थेत पुरेशा प्रमाणात आत्मसात झालेल्या नाहीत. (आधीपासूनच ST म्हणून वर्गीकृत)
 3. ज्यांना, दीर्घकाळ दुर्लक्ष केल्यामुळे, गुन्हेगारीकडे समुदाय म्हणून ढकलले गेले आहे. (माजी गुन्हेगार किंवा डिनोटिफाईड गट)
 4. ते भटके ज्यांना कोणताही सामाजिक आदर नाही आणि ज्यांना निश्चित वस्तीची कदर नाही आणि त्यांना नक्कल करणे, भीक मागणे, जुगलबंदी करणे, नृत्य करणे इ.
 ५. मोठ्या प्रमाणावर शेतमजूर आणि भूमिहीन मजुरांचा समावेश असलेला समुदाय.
 6. वहिवाटीचे हक्क नसलेले भाडेकरू आणि असुरक्षित जमिनीचा कार्यकाळ असलेले समुदाय.
 ७. ज्या समुदायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लहान जमीन मालकांचा समावेश आहे ज्यामध्ये आर्थिक धारण नाही.
 8. गुरेढोरे पालन, मेंढीपालन किंवा लहान प्रमाणात मासेमारी करण्यात गुंतलेले समुदाय.
 ९. कारागीर आणि व्यावसायिक वर्ग ज्यांना रोजगाराची सुरक्षितता नाही आणि ज्यांचे पारंपारिक व्यवसाय मोबदला मिळणे बंद झाले आहे.
 10. समुदाय, ज्यांच्या बहुसंख्य लोकांकडे पुरेसे शिक्षण नाही आणि त्यामुळे त्यांना सरकारी सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही.
 11. मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि शीख यांच्यातील सामाजिक गट जे अजूनही सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत.
 १२. सामाजिक पदानुक्रमात निम्न स्थान व्यापलेले समुदाय.

शिफारशी 
आयोगाने ३० मार्च १९५५ रोजी आपला अहवाल सादर केला. याने संपूर्ण देशासाठी २,३९९ मागास जाती किंवा समुदायांची यादी तयार केली होती आणि त्यापैकी ८३७ (* तारांकित समुदाय) यांना 'सर्वात मागास' म्हणून वर्गीकृत केले होते, आयोगाच्या काही उल्लेखनीय शिफारसी होत्या:

 १. 1961 च्या जनगणनेत लोकसंख्येची जातनिहाय प्रगणना करणे.
 2. हिंदू समाजाच्या पारंपारिक जातीय पदानुक्रमात वर्गाचे सामाजिक मागासलेपण त्याच्या निम्न स्थानाशी संबंधित,
 3. सर्व महिलांना 'मागास' म्हणून वर्ग मानणे;
 4. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी सर्व तांत्रिक आणि व्यावसायिक संस्थांमध्ये 70 टक्के जागा राखीव.
 ५. व्यापक भूसुधारणा, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना, भूदान चळवळ, पशुधनाचा विकास, दुग्धव्यवसाय, गुरेढोरे विमा, मधमाशी पालन, डुक्कर पालन, मत्स्यपालन, ग्रामीण गृहनिर्माण विकास अशा कार्यक्रमांद्वारे ओबीसींच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विशेष आर्थिक उपाययोजना कराव्यात., सार्वजनिक आरोग्य आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा, प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम इ.; आणि
 6. सर्व सरकारी सेवा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठी खालील प्रमाणात रिक्त पदांचे किमान आरक्षण: वर्ग I = 25 टक्के; वर्ग II = 33½ टक्के; वर्ग III आणि IV = 40 टक्के.

अहवालातील निरीक्षणे 

 १. आयोगाने असे निरीक्षण नोंदवले की अस्पृश्यता किंवा आदिवासी वर्ण सापडत नसला तरी मागासलेपणा कायम आहे, राज्यात कुठेही आढळणाऱ्या आदिवासींना यादीत आणले पाहिजे आणि या वर्गांच्या प्रगतीच्या हितासाठी संपूर्ण भारतभर एकसमान धोरण अवलंबले पाहिजे. अन्यथा ते काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या उर्वरित रकमेवर प्रीमियम सेट करण्याइतके असेल. समाजातील काही भाग किंवा आधुनिकीकरणाच्या क्षेत्रांना वेगळे करणे आणि त्या स्कोअरवर लोकांना मदतीपासून वंचित ठेवणे हे घातक ठरेल. संपूर्ण समाजाला आधुनिक बनवू द्या. संपूर्ण राज्य हे एक युनिट असले पाहिजे आणि आदिवासींना दिलेली मदत त्यांना दिली गेली पाहिजे, मग ते राज्यातील एका भागातून दुसऱ्या भागात गेले तरीही.
 2. विशेषाधिकार प्राप्त वर्गांनी स्वेच्छेने त्यांचे विशेषाधिकार आणि सामाजिक श्रेष्ठतेचे त्यांचे दावे सोडून दिले पाहिजे आणि सामाजिक दुष्कृत्यांचे निर्मूलन करण्यासाठी मनापासून काम केले पाहिजे.
 3. सर्व उत्पादन आणि वितरण हे समाजवादी आधारावर असावे आणि लोकांना आवश्यक नैतिक आधार प्रस्थापित करण्यासाठी आणि बदलासाठी स्वतःला प्रशिक्षित करण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे हा अंतिम उपाय आहे.
 4. भारतामध्ये, आर्थिक मागासलेपणा हे बहुतेकदा परिणाम आहे आणि सामाजिक दुष्कृत्यांचे कारण नाही.
 ५. अंतिम विश्लेषणात, मी अशा सामाजिक व्यवस्थेसाठी उभा आहे ज्यामध्ये मानवतेच्या नशिबावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धर्म किंवा राजकीय शक्ती संघटित नाही. जसे आपण धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीसाठी उभे आहोत, त्याचप्रमाणे मी परस्पर प्रेम, विश्वास, आदर आणि सेवा यावर आधारित गैर-राजकीय समाजव्यवस्थेसाठी उभा आहे. परंतु, याचा सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराशी काहीही संबंध नाही जो मी मनापासून स्वीकारतो.
 6. आयोगाच्या संदर्भातील अटींनुसार, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींव्यतिरिक्त, भारताच्या प्रदेशातील लोकांच्या कोणत्याही घटकांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय म्हणून गणले जावे का, याचा विचार करण्यास आम्हाला सांगण्यात आले. विशेषतः वापरला जाणारा शब्द म्हणजे लोकांचे वर्ग आणि विभाग, जाती नव्हे; आणि तरीही, अहवालाच्या मुख्य भागामध्ये स्पष्ट केल्याप्रमाणे 'विभाग आणि वर्ग' या शब्दाचा अर्थ सध्याच्या संदर्भात जातीशिवाय काहीही असू शकत नाही आणि इतर कोणताही अर्थ लावणे शक्य नाही. तथापि, हे मान्य केले पाहिजे की, संदर्भाच्या शब्दांचा विचार करता, 'लोकांचे विभाग आणि वर्ग' या शब्दांचा त्यांच्या व्यापक अर्थाने अगदी जातीचा विचार वगळून अर्थ लावण्यापासूनही आपल्याला वर्ज्य नाही. पारंपारिक व्याख्या स्वीकारण्यात आम्ही न्याय्य होतो असे आम्हाला वाटते. आम्हाला देशाच्या हितचिंतकांकडून इशारा देण्यात आला होता की जातीच्या तपासामुळे लोकांना जातीबद्दल जागरूक राहण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते आणि त्यामुळे जातीयवादाचे वातावरण वाढू शकते. म्हणी, उदा. 'काटा काढण्यासाठी काटा वापरून', आम्ही असे मानतो की जातीतील वाईट गोष्टी केवळ जातीच्या दृष्टीने विचारात घेतल्या जाऊ शकतात.
 ७. आम्ही आमच्या अहवालात मागासवर्गीयांची यादी दिली आहे आणि अत्यंत मागासलेल्या आणि उप-मानवी अस्तित्वात अग्रेसर असलेल्या समुदायांवर तारा (*) लावला आहे (उदा. मेंढपाळ समुदायाचा वर्ग म्हणजे धनगर /हटकर/हटगर/गदरी/गडरिया/कुरमार/मिरधा/भारवाड (अनुक्रमांक २७ खंड II, पृ. ६६) (त्यांची स्थिती समाधानकारक नाही (खंड I पृ. ७६-७७) (बॉम्बे, हैदराबाद येथे आढळते, मध्य प्रदेश (आता महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश गुजरात). ते समुदाय सामान्यत: ग्रामीण भागात राहतात आणि ते बहुधा विशेषाधिकारप्राप्त आणि प्रबळ समुदायांच्या वर्चस्वाला बळी पडतात. अशा प्रबळ समुदायांना त्यांच्या वर्चस्वाचे बळी ठरलेल्या या तारांकित समुदायांचे नैसर्गिक नेते असल्याचा दावा करण्याची मुभा देणे हे विडंबन आणि न्यायाची थट्टा असावी.
 8. हे सुरक्षितपणे म्हणता येईल की ज्यांच्याकडे जमिनीचा मोठा भूभाग आहे; ज्यांच्याकडे कर्ज देण्यासाठी पुरेसा पैसा आहे, ज्यांच्याकडे लोकांमध्ये भांडणे आणि गटबाजी निर्माण करण्याची बुद्धी आहे आणि ज्यांच्याकडे सरकारी सत्ता चालवण्याची परंपरा आहे, ते सर्व ग्रामीण भागातील प्रबळ लोक आहेत. मागासवर्गीय वर्गीकरणाच्या प्रयत्नात मी यशस्वी झालो नाही कारण वर्चस्वाच्या बळींना वाचवायचे असेल तर या प्रबळ समुदायांना वेगळे केले पाहिजे हे मी माझ्या सहकाऱ्यांना पटवून देऊ शकलो नाही.
 ९. मग मागासलेले लोक कोण आहेत? स्पष्टपणे, ज्यांना सरकारी सेवेत पुरेसे आणि पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, ज्यांना जमीन, पैसा आणि औद्योगिक उपक्रम यांसारख्या मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक संसाधने नाहीत; जे हवेशीर घरात राहतात; जे भटके आहेत; जे भीक मागून आणि इतर हानिकारक साधनांनी जगतात; जे शेतमजूर आहेत किंवा जे उत्तम पगाराच्या व्यवसायात प्रवेश करण्यासाठी कोणतेही साधन नसताना मोबदला नसलेले व्यवसाय करतात; आणि जे गरिबी, अज्ञान आणि इतर सामाजिक अपंगत्वामुळे स्वतःला शिक्षित करू शकत नाहीत किंवा पुरेसे नेतृत्व निर्माण करू शकत नाहीत, ते सर्व मागासलेले आहेत. जे समुदाय, वर्ग किंवा सामाजिक गट उच्च जातींच्या संदर्भात कनिष्ठ सामाजिक स्थान व्यापतात आणि जे वरील वर्णनाचे उत्तर देखील देतात, ते स्वाभाविकपणे इतर मागासवर्गीयांच्या श्रेणीत येतात.
 10. म्हणूनच, कोणत्याही वर्चस्व असलेल्या समुदायाला दुर्बल घटकांचे रक्षणकर्ते असल्याचा दावा करू देऊ नये. प्रत्येक समाजातील सत्पुरुषच, सामाजिक न्यायाच्या भावनेने ओतप्रोत असलेले पुरुष, जे जातीय पूर्वग्रह विसरू शकतात, त्यांचे विशेषाधिकार समर्पण करण्यास तयार असतात आणि जे सामाजिक न्याय आणि सार्वत्रिक कौटुंबिकतेच्या नवीन युगाची सुरुवात करण्यासाठी एकत्र येऊ शकतात, ते असहाय्य, मूक आणि पीडित जनतेचे नैसर्गिक नेते आणि संरक्षक असू शकतात. नवीन समुदायांना नेतृत्वात हात आजमावण्याची परवानगी दिली तर ते अधिक चांगले आहे. केवळ नेहरूंसारख्यांना, जातीय विचारांच्या वरचेवर आणि अगदी राष्ट्रीय विचारांनाही राष्ट्राचे धोरण ठरवण्याची परवानगी दिली पाहिजे. देशातील सर्वोत्कृष्टांच्या नेतृत्वाला आव्हान देऊन ते कोणत्या समाजाचे आहेत, याचा शोध घेऊन आणि नंतर उच्च वर्गासाठी नेतृत्वाची मक्तेदारी करत असल्याचा आरोप करून उपयोग नाही. सर्व मक्तेदारी पूर्णपणे न्याय्य असली तरीही तोडली पाहिजे आणि लोकसंख्येच्या सर्व घटकांना सेवेच्या संधींची खात्री दिली पाहिजे.
 11. भारतातील आरक्षण आणि राजकीय नेतृत्वाचा इतिहास त्यांनी दिला आहे.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती 
या आयोगाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या विद्यमान सूचीचे परीक्षण केले आणि या यादींमध्ये काही जोडण्याची आणि हटवण्याची शिफारस केली. या शिफारशींची राज्य सरकारे, अनुसूचित जमाती आयुक्त आणि उपनिबंधक जनरल यांच्याशी सल्लामसलत करून तपासणी करण्यात आली आणि सरकारने या शिफारशी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आदेश (सुधारणा) कायदा, 1956 पारित करून स्वीकारल्या. (1956 चा LXIII कायदा).

मागासवर्गीय ओळखण्यासाठी कोणत्याही वस्तुनिष्ठ चाचण्या लागू केल्या नसल्याच्या कारणावरून केंद्र सरकारने हा अहवाल फेटाळला होता. त्यामुळे दुसऱ्या मागासवर्गीय आयोगाची गरज होती.

हे देखील पहा 

 इतर मागासवर्गीय

संदर्भ 

भारतातील जातीनिहाय आरक्षण
समाजव्यवस्था
भारतातील आयोग