आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षण कायदा, २०१९

नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनीही या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीनंतर आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यामध्ये झाले. 
केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी १५ जानेवारी २०१९ रोजी आर्थिकदृष्ट्या मागास सर्वणांना खासगी शिक्षण संस्थांमध्येही आरक्षण लागू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे बोलून दाखवले होते. "संसदेनं मंजूर केलेल्या १२४ व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करत २०१९ च्या पहिल्या शैक्षणिक सत्रापासूनच १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देताना एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही. या प्रवर्गांचे आरक्षण वगळून हे १० टक्के आरक्षण लागू होईल."

इतिहास 
2009 मध्ये संमत केलेल्या शिक्षण अधिकार कायद्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि उपेक्षित वर्गातील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवण्याची तरतूद आहे. अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण 2018-19 नुसार देशभरात एकूण 950 विद्यापीठे, 41748 महाविद्यालये आणि 10510 स्टँड अलोन शिक्षण संस्था आहेत. देशातील अनेक शिक्षण संस्थांमध्ये अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, उपकरणांची कमतरता, तज्ज्ञ शिक्षकांचा अभाव अशा समस्या आहेत. कमी प्रवेश झाल्यामुळं एप्रिल २०१८ मध्ये अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषदेनं (एआयसीटीई) 800 आभियांत्रिकी महाविद्यालयं बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. नोकऱ्या नसल्यामुळं अनेक उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे, हे वास्तव आहे.

सवर्ण आरक्षणाचा फायदा कुणाला 
सरकारच्या दाव्यानुसार ब्राह्मण, बनिया,  ख्रिश्चन ,  मुस्लिम  अशा सगळ्या समाजाला १० टक्के आरक्षणाचा फायदा होईल. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखापेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबाच्या सदस्याला नोकरीत १० टक्के आरक्षण लागू होईल.
ज्या कुटुंबाकडे ५ एकरपेक्षा कमी जमीन आहे, त्यांनाही या आरक्षणाचा लाभ मिळेल. ज्या कुटुंबाकडे १ हजार स्क्वेअर फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे घर आहे, तेसुद्धा आरक्षणासाठी पात्र असतील.
१० टक्के आरक्षण दिल्यानंतर जिथे१०० जणांना प्रवेश मिळत होता, तिथे १२५ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकतो. यामुळे एससी-एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणालाही धक्का लागणार नाही.

आरक्षणासाठीचे निकष 
वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी
पाच एकरपेक्षा कमी शेतजमीन
१००० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेले घर
शहरी भागात ९०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड
अधिसूचित नसलेल्या भागात १८०० चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा निवासी भूखंड

बाह्य दुवे 
 https://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/lok-sabha-passes-constitutional-amendment-bill-to-provide-10-percent-reservation-to-economically-weak-in-general-category/articleshow/67443116.cms

संदर्भ आणि नोंदी 

भारतीय घटना दुरुस्ती
भारतातील कायदे