जुनी पेन्शन योजना (भारत)

1 जानेवारी 2004 पासून रद्द करण्यात आलेली ही एक पेन्शन योजना आहे. अर्थतज्ञांच्या मते या योजनेमुळे गरीबांकडून संपत्ती जाऊन आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये वितरित होते. ही योजना संपत्ती वितरणाच्या सिद्धांताविरुद्ध म्हणजेच संपत्ती श्रीमंतांकडून गरिबांमध्ये वाटली जायला हवी या मूळ कल्याणकारी कल्पनेच्या विरुद्ध आहे. भारतीय रिझर्व बँकेसहीत बहुतेक सर्वच अर्थतज्ञांनी या योजनेच्या पुनरुज्जीवनास विरोध केला आहे. यूकेच्या एसेक्स विद्यापीठातील प्राध्यापक आदित्य व्ही कुवळेकर यांनी ही योजना म्हणजे "खराब अर्थशास्त्र आणि करदात्यांच्या विश्वासाचा भंग आहे" असे म्हटले आहे. अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी ही योजना राज्यांनी पुन्हा अमलात आणू नये असे सांगत ही योजना राज्यांना कर्जबाजारी बनवू शकते असा इशारा दिला आहे. ही एक अनफंडेड पेन्शन योजना होती म्हणजेच सरकारच्या महसुलातून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभ मिळायचा. पेन्शन सुधारणांचा एक भाग म्हणून 2004 मध्ये ही योजना केंद्र सरकारने रद्द केली.

जुन्या पेन्शन योजनेचा राज्यांवरील आर्थिक भार 
रिझर्व बँकेच्या २०२२-२३ मधील सर्वेक्षणानुसार बहुतेक सर्वच राज्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर आणि पेन्शन वर अवाढव्य खर्च करतात. आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक कल्याण, पायाभूत सुविधा अशा उत्पादक गोष्टींवर होणाऱ्या खर्चाच्या तुलनेत ही रक्कम मोठी आहे.

RBI ने 2003 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की पगार, पेन्शन आणि कर्ज घेतलेल्या पैशावरील देय असलेले व्याज यावरील खर्च त्यांच्या एकूण महसूल प्राप्ती पेक्षा अधिक आहे.

टीका 
अनेक राज्यांमध्ये सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारवर दबाव टाकत आहेत. यावर विविध अर्थतज्ञ, आर्थिक नियोजक आणि विषय तज्ञांनी टीका केली आहे.

माजी आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF), दावोस येथे एका मुलाखतीत इशारा दिला आहे की OPS स्वीकारल्यास भविष्यात प्रचंड मोठ्या दायित्वे संकट निर्माण होईल.  त्यांनी राज्यांना सेवानिवृत्तांना लाभ देण्यासाठी "कमी खर्चिक मार्ग" शोधण्याची सूचना केली आहे. 

सौगता भट्टाचार्य, एक्झिक्युटिव्ह VP आणि ऍक्सिस बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ, यांनी OPS परत आणण्याच्या आपत्तीला एक 'टिकिंग फिस्कल टाइम बॉम्ब' म्हटले आहे. ते म्हणाले, " ओपीएसची समस्या ही आहे की त्याचा फायदा उच्च पदावर असलेल्या लोकांना होत आहे. सर्व खर्चाची गणना केल्यास, तुमच्याकडे विकासासाठी खर्चाच्या 10-15 टक्के पैसे उरतात. OPS विकास वचनबद्धतेवर परिणाम करणार आहे. हे दीर्घकाळ टिकणारे नाही. " 

क्रिसिलचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ डीके जोशी यांनी निदर्शनास आणून दिले, " ओपीएस ही एक विनाअनुदानित पेन्शन आहे आणि त्यामुळे दबाव बिंदू आहे. जागतिक स्तरावर अशी भरपूर उदाहरणे जी सिद्ध करतात की, अशा पेन्शन योजनांमुळे मोठा आर्थिक ताण येऊ शकतो. याऐवजीनवीन पेन्शन योजना अधिक चांगली आहे. " 
वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी राज्यांना OPS नं लागू करण्याची सूचना केली आहे. ते म्हणतात " ही एक महत्त्वपूर्ण समस्या आहे, ज्याला योग्यरित्या संबोधित न केल्यास, बदल करत असलेल्या राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर खूप प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. भविष्यातील पिढ्यांसाठी आणि भविष्यातील सरकारांसाठी ही योजना पुढे मोठी समस्या उभी करू शकते." 

वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी राज्यांना OPS नं लागू करण्याची सूचना केली आहे. ते म्हणतात " ही एक महत्त्वपूर्ण समस्या आहे, ज्याला योग्यरित्या संबोधित न केल्यास, बदल करत असलेल्या राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर खूप प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. भविष्यातील पिढ्यांसाठी आणि भविष्यातील सरकारांसाठी ही योजना पुढे मोठी समस्या उभी करू शकते." 

रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने 2022 च्या रिस्क अनालिसिस ऑफ स्टेट फायनान्सेसच्या बुलेटिनमध्ये विशेषतः मध्यम-मुदतीच्या वित्तीय शाश्वततेच्या दृष्टीने आणि भावी पिढ्यांवर पडणार असलेल्या कराचा  उल्लेख करत या योजनेचे तोटे नमूद केले आहेत. राज्यांनी OPS पुनर्स्थापित केल्यास अर्थसंकल्पावर तात्काळ आर्थिक ताण येणार नाही, परंतु जेव्हा 2004-05 पासून भरती झालेले कर्मचारी 2034 पासून निवृत्त होण्यास सुरुवात होतील, तेव्हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल. केरळ, पंजाब, हरियाणा इत्यादी राज्यांमधील एकूण महसुली खर्चाचा ३५% पेक्षा जास्त भाग म्हणून पैशांवरील व्याज आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार आणि सेवानिवृत्तांसाठी निवृत्तीवेतन यांवर जातो. 
RBI ने 2023 मध्ये 'स्टेट फायनान्स: अ स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ 2022-23' या शीर्षकाचा अहवाल प्रकाशित केला ज्यामध्ये काही राज्य सरकारांच्या OPS पुनर्संचयित करण्याच्या निर्णयामुळे "सबनॅशनल फिस्कल होरिझन" वर मोठा धोका निर्माण होईल अशी टिप्पणी केली आहे. त्यात वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी एकूण राज्यांच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये घट झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 

RBI ने 2023 मध्ये 'स्टेट फायनान्स: अ स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ 2022-23' या शीर्षकाचा अहवाल प्रकाशित केला ज्यामध्ये काही राज्य सरकारांच्या OPS पुनर्संचयित करण्याच्या निर्णयामुळे "सबनॅशनल फिस्कल होरिझन" वर मोठा धोका निर्माण होईल अशी टिप्पणी केली आहे. त्यात वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी एकूण राज्यांच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमध्ये घट झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 

यूकेच्या एसेक्स विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागातील प्राध्यापक आदित्य व्ही कुवळेकर यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित केलेल्या स्तंभात भारतातील OPS चे पुनरुज्जीवन हे " खराब अर्थशास्त्र आणि करदात्यांच्या विश्वासाचा भंग आहे" असे लिहिले आहे. सरकारी वित्ताचा मोठा हिस्सा काही सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनच्या रूपात जाईल कारण बहुसंख्य लोकसंख्येतील बरेच लोक मूलभूत आरोग्य, शिक्षण आणि इतर सामाजिक कल्याण उपायांपासून वंचित राहतील जेव्हा आर्थिक अडचणी वाढतात. त्यांनी नमूद केले की OPS अंमलबजावणी ही राजकीय मुक्तता आहे आणि यामुळे गरीबांकडून संपत्ती घेतली जाईल आणि आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये वितरित केली जाईल. त्यांच्या मते, श्रीमंतांकडून आलेली संपत्ती गरिबांमध्ये वाटली जावी या मूळ कल्पनेच्या विरुद्ध आहे. 
भारतातील प्राप्तिकर बचतीच्या योजना