परदेशी थेट गुंतवणूक

परदेशी थेट गुंतवणूक ही दुसऱ्या देशात स्थित एखाद्या संस्थेद्वारे एका देशातील व्यवसायात नियंत्रित मालकीच्या स्वरूपात केलेली गुंतवणूक आहे.

पद्धती 
परदेशी थेट गुंतवणूकदार खालीलपैकी कोणत्याही पद्धतीद्वारे अर्थव्यवस्थेतील एंटरप्राइझची मतदानाची शक्ती प्राप्त करू शकतो:

 पूर्ण मालकीची उपकंपनी किंवा कंपनी कुठेही समाविष्ट करून
 संबंधित एंटरप्राइझमध्ये शेअर्स मिळवून
 विलीनीकरणाद्वारे किंवा असंबंधित एंटरप्राइझच्या अधिग्रहणाद्वारे
 इतर गुंतवणूकदार किंवा एंटरप्राइझसह इक्विटी संयुक्त उपक्रमात भाग घेणे

भारत 
१९९१ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी चालविलेल्या फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट अंतर्गत विदेशी गुंतवणूक सुरू करण्यात आली होती.   भारताने परदेशी कॉर्पोरेट संस्थांना भारतात गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली नाही.  भारत विविध क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूकदारांच्या इक्विटी होल्डिंगवर मर्यादा घालतो, विमान वाहतूक आणि विमा क्षेत्रातील सध्याची एफडीआय कमाल ४९% पर्यंत मर्यादित आहे.   २०१२ च्या UNCTAD सर्वेक्षणाने २०१०-२०१२ दरम्यान आंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन्ससाठी (चीन नंतर) दुसरे सर्वात महत्वाचे FDI गंतव्यस्थान म्हणून भारताचा अंदाज लावला. आकडेवारीनुसार, सेवा, दूरसंचार, बांधकाम क्रियाकलाप आणि संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर ही क्षेत्रे जास्त आवक आकर्षित करतात. मॉरिशस, सिंगापूर, यूएस आणि यूके हे एफडीआयचे प्रमुख स्त्रोत होते.

संदर्भ 

आंतरराष्ट्रीय व्यापार