ई-फेरफार



ई - फेरफार (ऑन लाईन म्युटेशन ) 
राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमातील(DILRMP) या कार्यक्रमा अंतर्गत संगणकीकृत सातबाराच्या डेटाचे अद्ययावतीकरण करणे, युनिकोडमध्ये रूपांतर करणे, तालुका स्तरावरील महसूल कार्यालयांची समांतर जोडणी करणे व दुय्यम निबंधक कार्यालयांची महसूल कार्यालयांशी जोडणी करणे हया बाबी एकत्रित करून राज्यात ऑन लाईन फेरफार प्रक्रिया सुरू झालेला आहे . याकरीता जमाबंदी आयुक्त(Settlement commissioner & Director of Land record)  आणि संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांनी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र(National informatic center), पुणे यांचे मदतीने ई-फेरफार ही आज्ञावली विकसीत केली असून याद्वारे गाव पातळीवरील फेरफार प्रक्रीयेचे संपूर्णपणे संगणकीकरण करण्यात येत आहे. यामध्ये तालुका स्तरावरील तहसिलदार कार्यालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय, उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय व नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय हे स्टेट डेटा सेंटर बरोबर सुरक्षित संगणकीय कनेक्टिव्हिटीद्वारे जोडण्यात अली आहेत. तसेच या प्रकल्पासाठी गाव पातळीवरील तलाठी व मंडळ निरीक्षक कार्यालये देखील वरील कार्यालयाशी जोडण्यात अली आहेत. या आज्ञावलीद्वारे दुययम निबंधक कार्यालयात मिळकतीची दस्त नोंदणी झाल्यानंतर त्या दस्तानुसार तात्काळ फेरफार नोंद घेण्याची कार्यवाही सुरू होते. नोंदणी झालेल्या दस्ताची माहिती आज्ञावलीद्वारे संबंधित तहसील कार्यालयात प्राप्त होवून, तेथे फेरफार नोटीस आज्ञावलीद्वारेच तयार होते. ही नोटीस स्वाक्षरीत होताच, दुय्यम निबंधक कार्यालयास माहिती मिळते व त्यानंतर दुय्यम निबंधक कार्यालयात ही नोटीस डाउनलोड करून त्याची प्रिंट घेण्यात येऊन ती दस्त नोंदणीकरीता हजर असलेल्या इसमांना बजावली जाते. तसेच संबंधित तलाठी व दस्तातील पक्षकार यांना फेरफार नोंदीचा एसएमएस जातो. याद्वारे दस्त नोंदणी व फेरफार नोंद घेणेचे कार्यवाही एकत्रित होते. यामुळे नागरिकांस त्यांचे नाव मिळकतीस दाखल करण्याकरीता पुन्हा तलाठी कार्यालयात जाण्याची गरज पडणार नाही. हे ई-गव्हनर्स मधिल पुढील पाउल असुन जमिन विषयक वाद कमी होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. या आज्ञावलीचे वापरामध्ये डिजीटल सिग्नेचर व एसएमएस तंत्रज्ञानाचा वापर करणेत येणार आहे.

सध्या या आज्ञावलीचा पथदशीर् वापर पुणे जिल्हयातील, मुळशी, हवेली व पुणे शहर तालुक्यात सुरू करणेत आला असून सन 2013-14 या वर्षात राज्यात सर्वत्र वापर सुरू करणेत येणार आहे. महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय दि. 28/1/2013 अन्वये ई फेरफार या आज्ञावलीच्या वापरास मान्यता देण्यात आली आहे. या आज्ञावलीचा पुढील टप्प्यात तलाठी यांचे लॅपटॉपला डेटा कार्डद्वारे कनेक्टिव्हिटी देऊन फेरफाराच्या कार्यवाहीचे संपूर्णतः संगणकीकरण करणेत येत आहे.