गृह मंत्रालय (भारत)

गृह मंत्रालय (इंग्रजी:Ministry of Home Affairs) हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय आहे. राज्यांच्या घटनात्मक अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप न करता सुरक्षा, शांतता आणि एकोपा राखण्यासाठी गृह मंत्रालय राज्य सरकारांना मनुष्यबळ आणि आर्थिक सहाय्य, मार्गदर्शन आणि कौशल्य प्रदान करते. खासदार आणि केंद्रीय मंत्री अमित शहा हे या मंत्रालयाचे मंत्री आहेत.

गृह मंत्रालय भारतीय पोलीस सेवा (IPS), 'दिल्लीत, अंदमान आणि निकोबार पोलीस सेवा विभाग' (DANIPS) आणि 'दिल्लीत, अंदमान आणि निकोबार नागरी सेवा विभागासाठी' (DANICS) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण देखील आहे. मंत्रालयाचा पोलीस-I विभाग हा भारतीय पोलीस सेवेच्या संदर्भात संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण आहे; तर, UT विभाग हा DANIPS साठी प्रशासकीय विभाग आहे

भारत सरकार तर्फे दिली जाणारे काही महत्त्वाचे पुरस्कार आणि पदके यांचे प्रस्ताव मागवणे, निवड करणे, पुरस्काराची शिफारस करणे आणि पुरस्कार प्रदान करण्याचे काम गृह मंत्रालय करत असते. या  पुरस्कारात, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, जीवन रक्षा पदके, पोलीस पदके, कबीर पुरस्कार, सांप्रदायिक सदभाव पुरस्कार, अग्निशमन सेवा पदके आणि होमगार्ड आणि नागरी संरक्षण पदके इत्यादींचा समावेश होतो.

घटक विभाग 
भारत सरकार (व्यवसाय वाटप) नियम, 1961 अंतर्गत गृह मंत्रालयाचे खालील घटक विभाग आहेत:-

 अंतर्गत सुरक्षा विभाग
 राज्य विभाग
 गृह विभाग
 जम्मू आणि काश्मीर व्यवहार विभाग
 सीमा व्यवस्थापन विभाग
 अधिकृत भाषा विभाग

विभागणी 
गृह मंत्रालयाचे विभाग त्यांच्या मुख्य जबाबदारीचे क्षेत्र निर्दिष्ट करतात:-

 प्रशासन विभाग
 समन्वय विभाग
 सीएस विभाग
 आपत्ती व्यवस्थापन विभाग
 वित्त विभाग
 परदेशी विभाग
 स्वातंत्र्य सैनिक/पुनर्वसन विभाग
 मानवाधिकार विभाग
 अंतर्गत सुरक्षा विभाग
 न्यायिक विभाग
 ईशान्य विभाग
 नक्षल व्यवस्थापन विभाग
 पोलीस विभाग
 पोलीस आधुनिकीकरण विभाग
 धोरण नियोजन विभाग
 केंद्रशासित प्रदेश विभाग

भविष्यातील दृष्टीकोन 
व्यक्ती आणि सामाजिक आकांक्षांच्या विकासासाठी आणि प्रगतीसाठी आणि एक मजबूत आणि समृद्ध राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी शांतता आणि समरसता आवश्यक पूर्व-आवश्यकता आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गृह मंत्रालय पुढील प्रयत्न करेल अशी कल्पना आहे:

 अंतर्गत सुरक्षेला धोका आणि अतिरेकी, बंडखोरी * आणि दहशतवाद नष्ट करणे;
 सामाजिक सौहार्द राखणे, संरक्षण करणे आणि प्रोत्साहन देणे;
 कायद्याचे राज्य लागू करणे आणि वेळेवर न्याय प्रदान करणे;
 समाजाला गुन्हेगारीमुक्त वातावरण देण्यासाठी;
मानवी हक्कांच्या तत्त्वांचे पालन करणे; 
आणि
 नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींमुळे होणारे नुकसान कमी करणे.

संघटन

विभाग 
राज्यांच्या घटनात्मक अधिकारांना पायदळी तुडवल्याशिवाय सुरक्षा, शांतता आणि एकोपा राखण्यासाठी गृह मंत्रालय राज्य सरकारांना मनुष्यबळ आणि आर्थिक सहाय्य, मार्गदर्शन आणि कौशल्य प्रदान करते.

गृह मंत्रालयाचे खालील घटक विभाग आहेत:

सीमा व्यवस्थापन विभाग	
सीमा व्यवस्थापन विभाग, किनारी सीमांसह सीमांचे व्यवस्थापन करतो.

अंतर्गत सुरक्षा विभाग	
अंतर्गत सुरक्षा विभाग, पोलीस , कायदा आणि सुव्यवस्था आणि पुनर्वसन यांच्याशी संबंधित .

जम्मू, काश्मीर आणि लडाख व्यवहार विभाग	
जम्मू, काश्मीर आणि लडाख व्यवहार विभाग, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू, काश्मीर आणि लडाख आणि परराष्ट्र मंत्रालयाशी संबंधित असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित इतर सर्व बाबींच्या संदर्भात घटनात्मक तरतुदी हाताळतो .

गृह विभाग 
राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींच्या पदाचा कार्यभार स्वीकारण्याची अधिसूचना, पंतप्रधान आणि इतर मंत्र्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना इ.

राजभाषा विभाग	
राजभाषांशी संबंधित संविधानातील तरतुदी आणि राजभाषा अधिनियम, 1963च्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीशी व्यवहार करणे. राजभाषा विभागाची स्थापना जून 1975 मध्ये गृह मंत्रालयाचा स्वतंत्र विभाग म्हणून करण्यात आली.

राज्यांचे विभाग 
केंद्र-राज्य संबंध, आंतरराज्य संबंध, केंद्रशासित प्रदेश आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पेन्शनशी व्यवहार करणे .

विभाग 
हे विशेष विभागांमध्ये विभागल्याशिवाय मंत्रालयाचेच संघटनात्मक विभाग आहेत.

प्रशासन विभाग	
सर्व प्रशासकीय आणि दक्षताविषयक बाबी हाताळणे, मंत्रालयाच्या विविध विभागांमध्ये कामाचे वाटप करणे आणि माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत माहिती सादर करण्याच्या अनुपालनावर देखरेख ठेवणे , अग्रक्रम , पद्म पुरस्कार , शौर्य पुरस्कार, जीवन पुरस्कार यासंबंधीच्या बाबी. , राष्ट्रध्वज , राष्ट्रगीत , भारताचे राज्य चिन्ह आणि सचिवालय सुरक्षा संघटना.

सीमा व्यवस्थापन विभाग 
आंतरराष्ट्रीय सीमांच्या व्यवस्थापनासाठी देशाच्या प्रशासकीय, मुत्सद्दी, सुरक्षा, गुप्तचर, कायदेशीर, नियामक आणि आर्थिक एजन्सींच्या समन्वयाशी संबंधित बाबी, रस्ते/कुंपण आणि सीमांवर फ्लडलाइटिंग यांसारख्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमाचा पथदर्शी प्रकल्प बहु. -उद्देश राष्ट्रीय ओळखपत्र आणि तटीय सुरक्षा.

केंद्र-राज्य विभाग 
हा विभाग केंद्र-राज्य संबंधांशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये अशा संबंधांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या घटनात्मक तरतुदींचे कामकाज, राज्यपालांची नियुक्ती, नवीन राज्यांची निर्मिती, राज्यसभा/लोकसभेसाठी नामनिर्देशन, आंतरराज्यीय सीमा विवाद, राज्यांमधील गुन्हेगारी परिस्थितीचे अति-पाहणे यांचा समावेश आहे. , राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि गुन्हे आणि गुन्हेगारी ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) इ.शी संबंधित काम.

समन्वय विभाग	
मंत्रालयांतर्गत समन्वयाचे कार्य, संसदीय बाबी, सार्वजनिक तक्रारी (PGs), मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालाचे प्रकाशन, रेकॉर्ड ठेवण्याचे वेळापत्रक, मंत्रालयाचा वार्षिक कृती आराखडा, मंत्रालयाच्या वर्गीकृत आणि अवर्गीकृत नोंदींचा ताबा, अंतर्गत कामाचा अभ्यास, सुसज्ज करणे. अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती आणि अपंग व्यक्तींचे विविध अहवाल .

आपत्ती व्यवस्थापन विभाग	
नैसर्गिक आपत्ती आणि मानवनिर्मित आपत्ती ( दुष्काळ आणि महामारी वगळता ) साठी प्रतिसाद, मदत आणि तयारीसाठी जबाबदार . कायदे, धोरण, क्षमता निर्माण, प्रतिबंध, शमन आणि दीर्घकालीन पुनर्वसन यासाठीही विभाग जबाबदार आहे.

वित्त विभाग 
एकात्मिक वित्त योजनेअंतर्गत मंत्रालयाचे बजेट तयार करणे, चालवणे आणि नियंत्रित करणे यासाठी विभाग जबाबदार आहे.

परदेशी विभाग	
विभाग व्हिसा , इमिग्रेशन , नागरिकत्व , भारताचे परदेशी नागरिकत्व , परदेशी योगदानाची स्वीकृती आणि आदरातिथ्य यासंबंधीच्या सर्व बाबी हाताळतो .

स्वातंत्र्य सैनिक आणि पुनर्वसन विभाग	
हा विभाग स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतन योजना आणि माजी पश्चिम पाकिस्तान/पूर्व पाकिस्तानमधील स्थलांतरितांच्या पुनर्वसनासाठी आणि श्रीलंका आणि तिबेटी निर्वासितांना मदतीची तरतूद करण्यासाठी योजना तयार करतो आणि त्याची अंमलबजावणी करतो. हे शत्रू गुणधर्मांशी संबंधित काम आणि Evacuee गुणधर्मांशी संबंधित अवशिष्ट काम देखील हाताळते.

मानवी हक्क विभाग	
हा विभाग मानवी हक्क संरक्षण कायद्याशी संबंधित आणि राष्ट्रीय एकात्मता आणि सांप्रदायिक सौहार्दाशी संबंधित बाबी हाताळतो.

अंतर्गत सुरक्षा विभाग-I 
अंतर्गत सुरक्षा आणि कायदा आणि सुव्यवस्था, ज्यात विविध गट/अतिरेकी संघटनांच्या देशविरोधी आणि विध्वंसक कारवाया, दहशतवादावरील धोरण आणि ऑपरेशनल मुद्दे, सुरक्षा मंजुरी, ISI क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवणे आणि दहशतवाद आणि अंमली पदार्थांची तस्करी यांवर पाकिस्तानसोबत गृहसचिव स्तरावरील चर्चा. संमिश्र संवाद प्रक्रियेचा भाग.

नुकतेच सुरू केलेले सायबर समन्वय केंद्र (CYCORD) https://cycord.gov.in हे या विभागांतर्गत सायबर-गुन्हे, सायबर-हेरगिरी आणि सायबर-दहशतवादाच्या सर्व कामांमध्ये LEAला सहाय्य प्रदान करण्यासाठी आहे.

अंतर्गत सुरक्षा विभाग-II 
विभाग शस्त्रे आणि स्फोटकांशी संबंधित आहे; गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये परस्पर कायदेशीर सहाय्यासाठी विनंतीची पत्रे; राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, 1980 आणि त्याखालील प्रतिनिधित्व; नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे प्रशासन ; दहशतवादी, सांप्रदायिक आणि नक्षलवादी हिंसाचाराच्या बळींना केंद्रीय सहाय्य प्रदान करणे; खासदारांच्या विशेषाधिकाराच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणे, इ.

न्यायिक विभाग	
भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि चौकशी आयोग कायद्याचे वैधानिक पैलू . तसेच राज्य कायदे घटनेच्या कलम 72 नुसार स्वातंत्र्यपूर्व तत्कालीन राज्यकर्ते, दया याचिका राजकीय पेन्शन अंतर्गत अध्यक्ष मान्यता गरज आहे, संबंधित वस्तू हाताळते राज्यघटना .

वामपंथी अतिरेकी विभाग 
नक्षलवाद आणि माओवाद म्हणून भारतातील डाव्या विचारसरणीचे अतिरेकी नियंत्रण .

ईशान्य विभाग 
हा विभाग ईशान्येकडील राज्यांमधील अंतर्गत सुरक्षा आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीशी संबंधित आहे, ज्यात बंडखोरी आणि त्या प्रदेशात कार्यरत असलेल्या विविध अतिरेकी गटांशी बोलणे यांचा समावेश आहे.

पोलीस विभाग-I 
विभाग भारतीय पोलीस सेवेच्या (IPS) संदर्भात संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण म्हणून कार्य करते आणि गुणवत्तापूर्ण / विशिष्ट सेवा आणि शौर्य इत्यादीसाठी राष्ट्रपती पोलीस पदके प्रदान करते.

पोलीस विभाग-II 
हा विभाग बीएसएफ एर विंगसह सर्व केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांशी (सीएपीएफ) धोरण, कर्मचारी, ऑपरेशनल (तैनातीसह) आणि आर्थिक बाबी हाताळतो. हे सेवारत आणि सेवानिवृत्त सीएपीएफ कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाशी संबंधित आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमध्ये तैनातीशी संबंधित प्रकरणे देखील हाताळते .

पोलीस आधुनिकीकरण विभाग 
हा विभाग राज्य पोलीस दलांचे आधुनिकीकरण, केंद्रीय पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी विविध वस्तूंची तरतूद/खरेदी, पोलीस सुधारणा आणि पोलीस मिशन यासंबंधीच्या सर्व बाबी हाताळतो.

धोरण नियोजन विभाग 
हा विभाग अंतर्गत सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर धोरण तयार करणे, दहशतवादविरोधी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, आंतरराष्ट्रीय करार, द्विपक्षीय सहाय्य करार आणि संबंधित कामाशी संबंधित बाबी हाताळतो.

केंद्रशासित प्रदेश विभाग 
विभागणी संबंधित सर्व कायदे आणि घटनात्मक वस्तू हाताळते केंद्रशासित प्रदेश , यासह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश . हे अरुणाचल प्रदेश - गोवा - मिझोराम - केंद्रशासित प्रदेश (AGMUT) भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय वन सेवा (IFS/IFoS) आणि भारतीय पोलीस सेवा (IPS)चे संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण म्हणून देखील कार्य करते. तसेच दिल्ली, अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह नागरी सेवा (DANICS)/ दिल्ली, अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह पोलीस सेवा(DANIPS). याशिवाय, केंद्रशासित प्रदेशातील गुन्हेगारी आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या स्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी ते जबाबदार आहे.

संदर्भ

बाह्य दुवे 
 अधिकृत संकेतस्थळ (हिंदी)
 अधिकृत संकेतस्थळ (इंग्रजी)

गृह मंत्रालय
भारत सरकार