छेडछाड विरोधी मार्गदर्शक तत्त्वे

छेडछाडविरोधी मार्गदर्शक तत्त्वे:
छेडछाडीविरूद्धचे गुन्हे हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुचना:
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती राधाकृष्णन आणि दिपक मिश्रा यांच्याखंडपीठाने छेडछाडीचे गुन्हे हाताळणारा कायदा अस्तित्वात नसल्याची खंत व्यक्त केली असून लवकरात लवकर छेडछाडीचे गुन्हे हाताळू शकेल असा सक्षम कायदा भारत सरकारने लवकरात लवकर पारीत करावा तोपर्यंत छेडछाडीचे गुन्हे हाताळण्याबाबत महत्त्वपूर्ण अशा सूचना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांसाठी पारीत केल्या आहेत. 

• राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशात सूचना देण्यात येते की सिव्हील ड्रेसमधील महिला पोलीस बसस्टेशन, रेल्वेस्टेशन, मेट्रो स्टेशन्स, सिनेमा थिएटर, बाजार, शॉपींग मॉल, बगीचे, समुद्र किनारे, मंदीर परिसर या ठिकाणी नेमण्यात यावेत. 

• वरील सर्व ठिकाणी सी.सी. टी.व्ही. कॅमेरे बसविण्यात यावेत. 

• शैक्षणिक संस्था, मंदिराचे ट्रस्टी, सिनेमा थिएटरचा मालक, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशनचे इनचार्ज यांनी छेडछाड रोखण्यासाठी त्यांच्याकडे तक्रार आल्यावर त्वरित जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करावी आणि त्यांच्या परिसरात छेडछाडीस आळा बसविण्यासाठी पुढाकार घेऊन भूमिका घ्यावी. 

• बसमध्ये अगर रेल्वेत एखाद्या महिला प्रवाशाबाबत अशी घटना घडल्यास चालक, वाहक यांच्याकडे अशी तक्रार केली असता सदर वाहन हे पोलीस स्टेशनला घेण्यात यावे आणि सदर चालक -- वाहकाने गुन्हा दाखल करावा. तसे न केल्यास सदर वाहनाचा परवाना रद्द करावा. 

• महिला मदत केंद्र ही तीन महिन्याच्या आतमध्ये मोठ्या गजबजलेल्या शहरामध्ये उभारण्यात यावीत.

• छेडछाड करणे हा गुन्हा असल्याबाबत समज देणारे फलक हे शैक्षणिक संस्था, बसस्थानक, रेल्वे स्थानक, सिनेमा थिएटर, बाग बगीचे, समुद्रकिनारे, सार्वजनिक वाहने, आणि मंदिरे इ. ठिकाणी सरकारने पुढाकार घेऊन लावावी. 

• छेडछाडीचा गुन्हा घडत असताना पाहणाऱ्यांनी त्याबाबत त्वरित पोलीस स्टेशनला किंवा महिला हेल्प लाईनला त्वरीत कळवावे आणि महिलांना वाचविण्याची भूमिका घ्यावी. राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या सरकारनी त्वरित वरील सर्व सूचना या जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांना शासकीय अध्यादेशाद्वारे कळवाव्यात आणि त्वरित छेडछाडीविरूद्ध पावले उचलण्याच्या सूचना द्याव्यात.

• अनेकदा कायदा राबविणाऱ्या यंत्रणेतील घटक, पोलीस प्रशासनातील व्यक्ती या अशा छेडछाडीचे प्रकरणात आढळल्या आहेत.

• तामीळनाडू व्यतिरिक्त कुठेही कायदा पारित करण्यात आलेला नाही. छेडछाडीच्या प्रकरणात १९९८ साली तामीळनाडू येथे महिलेचा मृत्यु झाला, त्यामुळे मोठे आंदोलन झाले आणि १९९८ साली तामिळनाडू सरकारला छेडछाड प्रतिबंध कायदा १९९८ पारीत करावा लागला.

भारतातील कायदे