वादकारण

वादकारण  (कॉझ ऑफ ॲक्शन). न्यायालयात उपस्थित केलेल्या दाव्याचा अथवा खटल्याचा वादविषय. सर्वसाधारणपणे जी गोष्ट घडल्यामुळे किंवा जी वस्तुस्थिती सिद्ध झाल्यामुळे दावा शाबीत करणे किंवा आपला कायदेशीर हक्क प्रस्थापित करणे शक्य होते, त्याला वादकारण  असे संबोधितात. न्यायालयात दाद अथवा दावा दाखल करताना किंवा एखादा दावा चालू असतो, तेव्हा कायद्यातील ‘वादकारण’ या संज्ञेला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. वादकारण घडले असेल, तरच न्यायालयात दावा दाखल करता येतो, अन्यथा नाही. वादकारणात एक अथवा अनेक घडलेल्या घटना किंवा प्रसंग यांचा समावेश होतो. न्यायालयात दाखल करावयाच्या तक्रार-अर्जामध्ये वादकारण कोणते आहे, ते केव्हा घडले, त्याचा कालावधी वगैरे गोष्टींचा स्पष्टपणे उल्लेख असणे आवश्यक असते. उभयपक्षांमध्ये निर्माण झालेल्या वादाचे कारण स्पष्ट केल्यावरच वाद न्यायप्रविष्ट होऊ शकतो. या निर्देशिलेल्या वादकारणावरच न्यायाधीश मुद्दे काढतात व त्यांच्या आधारे न्यायालयात दाव्याचा निकाल लागतो. प्रतिवादीविरुद्ध हुकूमनामा बजावण्यासाठी किंवा उभयपक्षांच्या वादावर पडदा पाडण्यासाठीही वादकारण विशेष महत्त्वाचे ठरते. दिवाणी व्यवहार संहितेच्या कलम २० मध्ये वादकारणाविषयी माहिती देण्यात आली आहे. फौजदारी खटल्यातही वादकारण आवश्यक असते. तथापि मुख्यतः दिवणी स्वरूपाच्या दाव्यातच वादकारण अधिक उपयुक्त ठरते.

दिवाणी दावा कोठे म्हणजे कोणत्या गावी अथवा शहरी चालविता येईल, असा प्रश्न जेव्हा उद्‌भवतो, तेव्हा वादकारण महत्त्वाचे ठरते. प्रतिवादी ज्या ठिकाणी राहतो अथवा कामधंदा करतो त्या ठिकाणी दावा चालवावा असा सर्वसाधारण नियम असला, तरी या नियमाला अपवाद म्हणून वादकारण अथवा त्याचा काही भाग जेथे उपस्थित झाला असेल त्या ठिकाणीही दावा दाखल करता येतो. उदा., उभयपक्षांत ज्या ठिकाणी कायदेशीर करार केला जातो किंवा ज्या ठिकाणी त्याचे पालन केले जाते अथवा ज्या ठिकाणी करारापोटी पैसे दिले जातात अथवा पैसे देण्याचे ठरलेले असते, त्या ठिकाणीसुद्धा दावा दाखल करता येतो. ही सर्व उदाहरणे दाखल करण्याकरिता वादकारणाचे महत्त्व विशद करणारी आहेत.

रोजच्या व्यवहारात वादकारण निर्माण होण्याविषयी अनेक उदाहरणे सांगता येतील. उदा., कराराची निर्मिती व करारभंग कसा झाला, यांतून वादकारण निर्माण होऊ शकते. एखाद्याच्या मृत्यूनंतर किंवा त्या व्यक्तीच्या ठराविक वयानंतर विम्याचे पैसे देण्याचे विमा कंपनीने कबूल केल्यानंतर, त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यावर अथवा तिने ते विवक्षित वय ओलांडल्याचा दाखला दिल्यावर विमा कंपनीने पैसे दिले नाहीत, तर वादकारण निर्माण होते तद्वतच हुंडी (बिल ऑफ एक्स्चेंज) अथवा वचनचिठ्ठी (प्रॉमिसरी नोट) लिहून देऊनसुद्धा पैसे दिले नाहीत तसेच हुंडी अस्वीकृत झाली, तर वादकारण निर्माण होते आणि त्यावर दावा दाखल करता येतो. विवाह, घटस्फोट वगैरे कौटुंबिक स्वरूपाच्या दाव्यांत वादकारण काय घडले, कोणत्या गोष्टी दाव्यांत अंतर्भूत आहेत इ. वादकारणात सांगणे आवश्यक असते. तात्पर्य, वादकारण हे प्रत्येक दाव्याचा पाया असून ते नसेल, तर दाव्याची बांधणीच होऊ शकत नाही हा दावा उभा राहू शकत नाही.

पुष्कळदा एकाच प्रकारच्या वादकारणामधून निरनिराळ्या प्रकारच्या सुविधा न्यायालय निरनिराळे हुकूम करून पक्षकारांस उपलब्ध करून देऊ शकते. अशा वेळेस या सर्व मिळू शकणाऱ्या सुविधांबद्दल निरनिराळे हुकूम करण्याविषयीची विनंती संबंधित पक्षकारांनी न्यायालयास तक्रार-अर्ज देऊन करणे आवश्यक असते. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय वादकारणातून काही वगळले गेल्यास त्याच गोष्टीकरिता दुसरा दावा चालविता येत नाही. उदा., भाडेकरूचा भाडेकरू म्हणून घरावरील हक्क ज्या दिवशी नष्ट होतो, त्या दिवसानंतर दावा दाखल करावयाच्या तारखेपर्यंत जागेच्या केलेल्या वापरामुळे झालेली नुकसानभरपाईसुद्धा पूर्वीच्या थकलेल्या भाड्यासकट संबंधिताकडून मागणे आवश्यक ठरते. तथापि तशा प्रकारची नुकसानभरपाई नवीन दाव्यात मागता येत नाही. तसेच एखाद्या वादकारणाच्या आधारे केलेला दावा रद्द झालेला असेल, तर त्याच वादकारणाच्या आधारे दुसरा दावा दाखल करता येत नाही. याला अपवाद म्हणजे न्यायालयाची परवानगी घेऊन दावा काढून घेतला असेल आणि पुन्हा दावा दाखल करण्याची परवानगी त्याच वेळेस न्यायालयाकडून घेतली असेल, तर मात्र त्याच वादकारणावर नवीन दावा दाखल करता येतो.

एक वादी, एक प्रतिवादी आणि एक वादकारण हा सर्वसाधारण नियम असला, तरी अनेक पक्षकार व वादकारणे यांचे संयोजन करण्याची दिवाणी प्रक्रिया संहितेत तरतूद आहे. न्यायचौकशीत गोंधळ होत नसल्यास प्रतिवादीविरुद्ध एकाच विषयासंबंधी अनेक वादकारणांबद्दल एकच दावा दाखल करता येतो. एकापेक्षा जास्त प्रतिवादी आणि वादकारण यांच्या दुःसंयोजनाने किंवा अनावश्यक संयोजनाने (मिस्जॉइन्डर) बहुविधतेचा संभव असतो. तथापि याबाबतीत प्रतिवादीने आपला आक्षेप शक्यतो लवकर म्हणजे मुद्दे निश्चित करण्यापूर्वी घ्यावा लागतो. दाव्याची गुणवत्ता किंवा न्यायालयाची अधिकारिता यांना बाध येत नसल्यास अनावश्यक संयोजनामुळे खालच्या न्यायालयाचा हुकूमनामा अपिलात फिरविला, अंशतः बदलला तरी तो पुनःप्रेषण केला जात नाही. कोणत्याही वादकारणावरून निर्माण होणारा दावा तत्संबंधी मुदतीच्या कायद्याचा विचार करूनच योग्य त्या मुदतीत न्यायालयात दाखल करावा लागतो.

कायदा