भारतातील राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे

भारताच्या राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे ही भारताचे राज्य चालवण्यासाठी संस्थांना दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा तत्त्वे आहेत. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग IV (अनुच्छेद 36-51) मध्ये ही तत्त्वे प्रदान केली आहेत. ही तत्त्वे कोणत्याही न्यायालयाद्वारे लागू केले जाऊ शकत नाहीत, परंतु तेथे दिलेली तत्त्वे देशाच्या कारभारात 'मूलभूत' मानली जातात, ज्यामुळे देशात न्याय्य समाज प्रस्थापित करण्यासाठी कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य बनते. सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण, परराष्ट्र धोरण आणि कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाबींशी संबंधित असलेल्या आयर्लंडच्या राज्यघटनेत दिलेल्या निर्देशात्मक तत्त्वांद्वारे तत्त्वे प्रेरित आहेत.

मार्गदर्शक तत्त्वे खालील श्रेणींमध्ये वर्गीकृत आहेत: आर्थिक आणि सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासकीय, न्याय आणि कायदेशीर, पर्यावरण, स्मारकांचे संरक्षण, शांतता आणि सुरक्षा. आयरिश राष्ट्रवादी चळवळ, विशेषतः आयरिश होमरूल चळवळ; म्हणून, भारतीय राज्यघटनेच्या निर्देशक तत्त्वांचा सामाजिक धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांवर खूप प्रभाव पडला आहे. अशा धोरणांची कल्पना "क्रांतिकारक फ्रान्सने घोषित केलेल्या मनुष्याच्या आणि नागरिकांच्या हक्कांच्या घोषणा आणि अमेरिकन वसाहतींनी केलेल्या स्वातंत्र्याच्या घोषणेमध्ये शोधली जाऊ शकते." भारतीय राज्यघटनेवर संयुक्त राष्ट्रांच्या सार्वभौमिकतेचाही प्रभाव होता.

वैशिष्ट्ये 
संविधान सभेत DPSP वर चर्चा करताना, डॉ. आंबेडकरांनी 19 नोव्हेंबर 1948 रोजी खाली दिलेल्या उच्च प्रकाशात नमूद केले की DPSP हा देशाच्या भविष्यातील शासनाचा आधार असेल:

भविष्यात विधिमंडळ आणि कार्यकारिणी या दोघांनीही या भागात अंमलात आणलेल्या या तत्त्वांना नुसती तोंडं देऊ नयेत, तर त्यांना यापुढील काळात होणाऱ्या सर्व कार्यकारी आणि विधायी कृतींचा आधार बनवावा, असा या विधानसभेचा हेतू आहे. देशाच्या कारभाराचा मुद्दा.

राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उद्दिष्ट सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती निर्माण करणे आहे ज्या अंतर्गत नागरिक चांगले जीवन जगू शकतील. कल्याणकारी राज्याच्या माध्यमातून सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्याचे त्यांचे ध्येय आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे हे लोकांचे न्याय्य हक्क नसले तरी देशाच्या कारभारात मूलभूत असले तरी, कलम ३७ नुसार कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य असेल. याशिवाय, केंद्र आणि राज्यांच्या सर्व कार्यकारी संस्थांनी या तत्त्वांद्वारे देखील मार्गदर्शन करा.  न्यायपालिकेनेही खटल्यांचा निर्णय घेताना त्यांना लक्षात ठेवावे लागते.

DPSP च्या अनुषंगाने विद्यमान धोरण उलट केले जाऊ शकत नाही, तथापि DPSP च्या अनुषंगाने ते आणखी विस्तारित केले जाऊ शकते. DPSP अंतर्गत लागू होणारे धोरण बदल जोपर्यंत लागू होणारे DPSP घटनादुरुस्तीने हटवले जात नाही तोपर्यंत बदलता येणार नाही (उदा. राज्यात एकदा लागू केलेली बंदी DPSP चा भाग असेपर्यंत ती नंतर रद्द केली जाऊ शकत नाही).

संदर्भ 

भारतीय संविधान