जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणे

5 ऑगस्ट 2019 रोजी, भारत सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 अन्वये दिलेला विशेष दर्जा किंवा मर्यादित स्वायत्तता रद्द केली - हा भारत प्रशासित प्रदेश ज्यामध्ये काश्मीरचा मोठा भाग समाविष्ट आहे. 1947 पासून भारत हा इस्लामिक पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील वादाचा मुद्दा आहे. 

भारत सरकारच्या कृती, रद्दीकरणासह, काश्मीर खोऱ्यातील दळणवळणाच्या ओळी कापल्या गेल्या आणि कोणत्याही बंडखोरीला आळा घालण्यासाठी हजारो सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले.  माजी मुख्यमंत्र्यांसह अनेक काश्मिरी राजकारण्यांना ताब्यात घेण्यात आले,  सरकारी अधिकाऱ्यांनी निर्बंधांचे वर्णन हिंसाचार रोखण्यासाठी,  आणि राज्यातील लोकांना आरक्षण, शिक्षण, प्रवेश नाकारण्यासाठी केले. अधिकार आणि हक्कांसारख्या सरकारी कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश सक्षम करण्यासाठी रद्द करण्याचे समर्थन केले. 

संचारबंदी आणि कर्फ्यू (कलम 144) लागू केल्यामुळे काश्मीर खोऱ्यातील प्रतिक्रिया प्रभावीपणे निःशब्द झाली.  काश्मीरमध्ये सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि समृद्धीची सुरुवात झाल्याची घोषणा करून अनेक राष्ट्रवादींनी उत्सव साजरा केला.  भारतातील राजकीय पक्षांपैकी, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष, आणि बहुजन समाज पक्ष, आम आदमी पार्टी, AIADMK, तेलगू देसम पार्टी, YSR काँग्रेस पक्ष, बीजेडी आणि शिवसेना, यासह इतरांनी या रद्दीकरणाला पाठिंबा दिला होता. याला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स, जम्मू आणि काश्मीर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, जनता दल (युनायटेड) आणि द्रमुक यांनी विरोध केला होता. लडाखमध्ये, कारगिल प्रदेशातील लोकांनी, जे शिया मुस्लिम आहेत आणि लडाखची बहुसंख्य लोकसंख्या आहे, निषेध केला;  तथापि, लडाखमधील बौद्ध समुदायाने या निर्णयाचे समर्थन केले. 

भारताच्या राष्ट्रपतींनी कलम 370 च्या अधिकाराखाली एक आदेश जारी केला, जो 1954 च्या विद्यमान राष्ट्रपतींच्या आदेशाला मागे टाकत आणि राज्याला प्रदान केलेल्या स्वायत्ततेच्या सर्व तरतुदी रद्दबातल करतो. गृहमंत्र्यांनी भारतीय संसदेत पुनर्रचना विधेयक सादर केले, ज्यामध्ये राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याचा प्रयत्न केला गेला, ज्याचे शासन उपराज्यपाल आणि एकसदनीय विधानमंडळाद्वारे केले जाईल. कलम 370 अंतर्गत विशेष दर्जा रद्द करण्यासाठी आणि राज्याची पुनर्रचना करण्याच्या विधेयकावर 5 ऑगस्ट 2019 रोजी भारताच्या संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत चर्चा झाली आणि मंजूर करण्यात आली.