प्रत्यक्ष कृती दिन

प्रत्यक्ष कृती दिन (१ ऑगस्ट १९४६), ज्याला कलकत्ता किलिंग्ज म्हणून ओळखले जाते, हा कलकत्ता शहरात मुस्लिम आणि हिंदू यांच्यात व्यापक जातीय दंगलीचा दिवस होता. बंगाल ब्रिटिश भारत प्रांतात आता कोलकाता म्हणून ओळखले जाते. 
 
त्या दिवसाला वीक ऑफ द लाँग नाइव्हज म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दिवसाची सुरुवात देखील झाली.
  

१९४० च्या दशकात  मुस्लिम लीग आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हे दोन भारतीय राजकीय मतदार संघात सर्वात मोठे राजकीय पक्ष होते. मुस्लिम लीगने १९४० लाहोर ठराव पासून उत्तर-पश्चिम आणि पूर्वेकडील भारतातील मुस्लिम-बहुल भाग 'स्वतंत्र राज्ये' म्हणून स्थापन करण्याची मागणी केली होती.  १९४६ च्या कॅबिनेट मिशन टू इंडिया ने ब्रिटिश राज पासून भारतीय नेतृत्वाकडे सत्ता हस्तांतरणाच्या योजनेसाठी तीन-स्तरीय रचना प्रस्तावित केली: एक केंद्र, प्रांतांचे गट आणि प्रांत. "प्रांतांचे गट" म्हणजे मुस्लिम लीगची मागणी पूर्ण करणे. मुस्लिम लीग आणि काँग्रेस दोघांनीही कॅबिनेट मिशनची योजना तत्त्वतः मान्य केली. तथापि, मुस्लिम लीगला संशय आहे की काँग्रेसची स्वीकृती खोटी आहे. 

यामुळे जुलै १९४६ मध्ये त्यांनी या योजनेशी केलेला करार मागे घेतला आणि १६ ऑगस्ट रोजी सर्वसाधारण संप ('हर्ताळ') जाहीर केला आणि त्यानुसार आपली मागणी ठामपणे मांडण्यासाठी प्रत्यक्ष कृती दिन म्हणून घोषित केले. स्वतंत्र मुस्लिम जन्मभुमी. 

जातीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या निषेधामुळे कलकत्त्यात प्रचंड दंगल पेटली. कलकत्त्यात ७२ तासांत ४,०००हून अधिक लोक आपले प्राण गमावले आणि १००,००० रहिवासी बेघर झाले. 
 या हिंसाचारामुळे  नोआखली,  बिहार,  संयुक्त प्रांत (आधुनिक उत्तर प्रदेश), आजूबाजूच्या प्रदेशांमध्ये आणखी धार्मिक दंगल उसळल्या.   पंजाब आणि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत. या कार्यक्रमांनी अंतिम विभाजन बीज पेरले. बंगाली हिंदूंचा छळ भारतात मुस्लिमांवरील हिंसाचार}}

पार्श्वभूमी 
१९४६ मध्ये, ब्रिटिश राज विरुद्ध भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला होता. ब्रिटीश पंतप्रधान क्लेमेंट एटली यांनी ब्रिटिश राज ते भारतीय नेतृत्वात सत्ता हस्तांतरण करण्याच्या योजनांवर चर्चा आणि अंतिम स्वरूप देण्याच्या उद्देशाने तीन सदस्य  कॅबिनेट मिशन यांना भारतात पाठविले.
१६ मे १९४६ रोजी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग - संविधान लोकसभा मधील दोन मोठ्या राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाल्यानंतर मिशनने प्रस्तावित केले. भारत आणि त्याचे सरकार यांच्या नवीन डोमिनियनच्या रचनाची योजना.

मुस्लिम लीगने वायव्य आणि पूर्वेतील 'स्वायत्त आणि सार्वभौम' राज्यांची मागणी केली होती. प्रांतीय स्तर आणि केंद्र सरकार यांच्यात 'प्रांतांचे गट' तयार करण्याचे एक नवीन स्तर तयार केले गेले. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण या विषयांवर केंद्र सरकारने हातभार लावावा अशी अपेक्षा होती. इतर सर्व शक्ती गटांकडे वळविल्या जातील.

एकेकाळी काँग्रेसचे नेते आणि आता मुस्लिम लीगचे नेते असलेले मुहम्मद अली जिन्ना यांनी काँग्रेसच्या  केंद्रीय अध्यक्ष प्रमाणे १६ जूनची कॅबिनेट मिशन योजना स्वीकारली होती.१० जुलै रोजी, जवाहरलाल नेहरू, काँग्रेस अध्यक्षांनी बॉम्बे मध्ये एक पत्रकार परिषद घेऊन घोषित केले की काँग्रेसने संविधान सभेत भाग घेण्यास सहमती दर्शविली असली, तरी त्यांनी कॅबिनेट मिशनमध्ये बदल करण्याचा अधिकार राखून ठेवला. योग्य वाटल्यास योजना करा. Fearing Hindu domination संविधान सभामध्ये, जिना यांनी अंतरिम सरकारकडे सत्ता हस्तांतरित करण्याची ब्रिटीश कॅबिनेट मिशन योजना नाकारली ज्यामुळे मुस्लिम लीग आणि इंडियन नॅशनल काँग्रेस या दोन्ही संघटना एकत्र येतील आणि त्यांनी संविधान सभा बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला. जुलै १९४६ मध्ये जिन्ना यांनी मुंबई येथे त्यांच्या घरी पत्रकार परिषद घेतली.  त्यांनी जाहीर केले की मुस्लिम लीग "संघर्ष सुरू करण्याची तयारीत आहे" आणि त्यांनी "योजना आखली आहे".  ते म्हणाले की जर मुस्लिमांना वेगळा पाकिस्तान मंजूर झाला नाही तर ते "थेट कारवाई" करतील. विशिष्ट विचारण्यास सांगितले असता, जिन्ना यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली: "काँग्रेसकडे जा आणि त्यांची योजना त्यांना विचारा. जेव्हा ते तुम्हाला विश्वासात घेतील तेव्हा मी तुम्हाला माझ्याकडे नेईन. तुम्ही मला एकटेच हात जोडून घेण्याची अपेक्षा का करता? मीसुद्धा जात आहे." त्रास देणे  "

दुसऱ्या दिवशी, जिन्ना यांनी १६ ऑगस्ट १९४६ हा "प्रत्यक्ष कृती दिन" म्हणून घोषित केला आणि कॉग्रेसला इशारा दिला की, "आम्हाला युद्धाची इच्छा नाही. आपल्याला युद्ध हवे असेल तर आम्ही आपली ऑफर निर्लज्जपणे स्वीकारू. आमचा एकतर विभाजित भारत विभाजित असेल किंवा नष्ट झालेला भारत असेल." 

 एचव्ही हडसन यांनी त्यांच्या द ग्रेट डिव्हिड पुस्तकात नमूद केले आहे की, "१६ ऑगस्टला 'प्रत्यक्ष कृती दिन' म्हणून पाळण्यासाठी भारतभरातील मुस्लिमांना आवाहन करून कार्यकारी समितीने पाठपुरावा केला. त्या दिवशी बैठका लीगच्या ठरावाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी देशभर हे आयोजन केले जाईल. या बैठक व मिरवणुका पार पडल्या - केंद्रीय लीग नेत्यांचा हेतू होता - सामान्य आणि मर्यादित गडबड्यांशिवाय, एक विशाल आणि दुःखद अपवाद वगळता ... काय झाले  कोणालाही जास्त माहिती असू शकते."

सातो त्सुगीताकांनी संपादित केलेल्या मुस्लिम सोसायटीज: ऐतिहासिक आणि तुलनात्मक पैलू मध्ये नाकाझतो नरियाकी लिहितात:

प्रस्तावना 
११-१४ फेब्रुवारी १९४६ कलकत्त्यात झालेल्या दंगलीपासून  जातीय तणाव जास्त होता. हिंदू आणि मुस्लिम वृत्तपत्रांनी जनतेच्या भावना भडकावलेल्या आणि अत्यंत कट्टर वृत्तीच्या वृत्ताने जाहीर केल्या की दोन समुदायांमधील वैराग्य वाढले आहे.

१६ ऑगस्टला प्रत्यक्ष कृती दिन म्हणून जिन्नाच्या घोषणेनंतर बंगालचे तत्कालीन मुख्य सचिव, मुस्लिम लीग मुख्यमंत्री, बंगालचे हुसेन शहीद सोहरावर्दीच्या सल्लेनुसार, आर.एल. वॉकर यांच्या सल्ल्यानुसार, राज्यपाल यांना विनंती केली गेली. त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यासाठी बंगाल सर फ्रेडरिक बुरोस. राज्यपाल बुरोज यांनी मान्य केले. १६ ऑगस्ट रोजी कलकत्तामध्ये सरकारी कार्यालये, व्यावसायिक घरे आणि दुकाने बंद राहिल्यास संघर्षाचा धोका कमी होईल, या आशेने वॉकर यांनी हा प्रस्ताव मांडला. बंगाल काँग्रेसने सार्वजनिक सुट्टीच्या घोषणेचा निषेध केला आणि असे मत मांडले की मुस्लिम लीगचे नेतृत्व अनिश्चित असलेल्या भागात 'सुट्टी' यशस्वीपणे 'हर्टल्स' लागू करू शकेल . काँग्रेसने लीग सरकारवर “जातीय राजकारणामध्ये अरुंद ध्येयासाठी” गुंतल्याचा आरोप केला. काँग्रेस नेत्यांनी असा विचार केला की जर सार्वजनिक सुट्टी पाळली गेली तर स्वतःच्या समर्थकांना कार्यालये आणि दुकाने बंद ठेवण्याशिवाय पर्याय उरला नाही आणि मुस्लिम लीगच्या 'हरताल'मध्ये हात देण्यासाठी त्यांच्या इच्छेविरूद्ध सक्ती केली जाईल. १४ ऑगस्ट रोजी, बंगाल विधानसभेतील काँग्रेस पक्षाचे नेते किरोन शंकर रॉय यांनी हिंदू दुकानदारांना सार्वजनिक सुट्टी पाळण्यास नकार देऊ नये व “धंद्याच्या विरोधात” त्यांचे व्यवसाय उघडे ठेवण्याचे आवाहन केले. थोडक्यात, यामध्ये अभिमानाचा एक घटक होता की काँग्रेसने आतापर्यंत हर्टल्स, संप इत्यादींची अंमलबजावणी आणि अंमलबजावणी करताना ज्या मक्तेदारीवादी भूमिका घेतली होती त्याला आव्हान दिले जात होते. तथापि, या घोषणेसह लीग पुढे गेली आणि मुस्लिम वृत्तपत्रांनी आजचा कार्यक्रम प्रकाशित केला.

कलकत्ताचे रघुब अहसन मुस्लिम लीगचे संपादन केलेल्या स्थानिक मुस्लिम वृत्तपत्राच्या 'स्टार ऑफ इंडिया' ने त्या दिवसाचा सविस्तर कार्यक्रम प्रकाशित केला. या कार्यक्रमात आवश्यक सेवा वगळता नागरी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक जीवनातील सर्व क्षेत्रात संपूर्ण 'हड़ताल' आणि सामान्य संप पुकारण्याची मागणी केली गेली. कलकत्ता, हावडा,  हुगली, मेटियाब्रुज आणि २४ परगनाच्या अनेक भागांतून मिरवणुका सुरू होतील आणि त्या ठिकाणी एकत्र येतील असे या सूचनेत घोषित केले आहे.  ऑक्टर्लोनी स्मारकच्या पायथ्याशी (ज्याला आता शहीद मीनार म्हणून ओळखले जाते) जेथे हुसेन शहीद सुहरावर्दी यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त जनसभा घेण्यात येणार आहे. मुस्लिम लीग शाखांना ' जुमा'च्या प्रार्थनेपूर्वी लीगची कृती योजना समजावून देण्यासाठी प्रत्येक प्रभागातील प्रत्येक मशिदीत तीन कामगारांची नेमणूक करण्याचा सल्ला देण्यात आला. शिवाय, मुस्लिम भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी 'जुमा' प्रार्थना नंतर शुक्रवारी प्रत्येक मशिदीत विशेष नमाजांची व्यवस्था केली गेली. ' रमजान' या पवित्र महिन्यासह थेट कृती दिनाचे योगायोग यावर जोर देण्यात आला आणि या अहवालात कुरआनची दैवी प्रेरणा घेण्यात आली असून असा दावा केला आहे की आगामी निषेध हे  प्रेषित मुहम्मद यांचे प्रतिपादन होते कट्टरतावाद आणि त्यानंतरच्या मक्काचा विजय आणि अरब मध्ये स्वर्ग राज्याची स्थापना यांच्याशी संघर्ष.

अखंड हिंदुस्थान (संयुक्त भारत) घोषणेभोवती हिंदूंचे मत एकत्र केले गेले.
 बंगालमधील काही काँग्रेस नेत्यांनी हिंदूंच्या अस्मितेची तीव्र जाणीव बाळगली, विशेषतः पाकिस्तान चळवळीच्या हल्ल्याविरोधात अल्पसंख्यांकांमध्ये स्वतःला दुर्लक्षित करण्याच्या संभाव्य धोक्यामुळे. जातीयवादी धर्तीवर अशा प्रकारची जमवाजमव काही अंशतः यशस्वी प्रचार मोहिमेमुळे झाली ज्याच्या परिणामी 'जातीय एकतांना कायदेशीरपणा मिळाला'.

दुसरीकडे, आय.एन.ए. चाचणी नंतर ब्रिटिशांविरूद्ध झालेल्या निषेधानंतर, त्यांच्या "आपत्कालीन कारवाई योजना" नुसार ब्रिटिश प्रशासनाने भारतीय लोकांमध्ये जातीय हिंसाचाराच्या व्यवस्थापनाऐवजी सरकारविरूद्ध निषेधांना अधिक महत्त्व देण्याचा निर्णय घेतला.फ्रेडरिक बुरोज,  बंगालचे राज्यपाल यांनी लॉर्ड वेव्हलला दिलेल्या अहवालात "सार्वजनिक सुट्टी" घोषित करण्यास तर्कसंगत केले - सीलदाह रेस्ट कॅम्पमधून सैन्य बोलावण्याविषयी अनिच्छेने ब्रिटीश अधिकाऱ्यांना आणण्यासाठी सोहरावर्डीने खूप प्रयत्न केले. दुर्दैवाने, १७ ऑगस्ट रोजी सकाळी १.४५ पर्यंत ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी सैन्य पाठवले नाही.

दंगल आणि हत्याकांड 

१६ ऑगस्टच्या सकाळी त्रास सुरू झाला. रात्री १० वाजेपूर्वीच लालबाजार येथील पोलीस मुख्यालयाने शहरभर खळबळ उडाली आहे, दुकाने बंद करण्यास भाग पाडले जात आहे, तसेच दगड व वीटबॅट फेकल्याची घटना घडल्याची बातमी मिळाली होती. हे मुख्यत: राजाबाजार, केलाबागान, कॉलेज स्ट्रीट, हॅरिसन रोड, कोलोटोला आणि बुरबाबाझर यासारख्या शहरातील उत्तर-मध्य भागात केंद्रित होते. या भागात हिंदू बहुसंख्य होते आणि उच्च आणि शक्तिशाली आर्थिक स्थितीत देखील होते. या त्रासानं सांप्रदायिक चारित्र्य गृहीत धरून ठेवलं होतं जे त्यांनी कायम राखलं पाहिजे. लीगची रॅली दुपारच्या ऑचर्लोनी स्मारक पासून अगदी सुरुवात झाली.  त्यावेळी या मेळाव्याला बंगालमधील सर्वात मोठी मुस्लिम असेंब्ली मानली जात असे.

दुपारी अडीचच्या सुमारास कलकत्ताच्या सर्व भागांतील मुस्लिमांच्या मिरवणुका  मध्यरात्रीच्या प्रार्थना पासून एकत्र होण्यास सुरुवात झाली होती. सहभागी झालेल्यांपैकी मोठ्या संख्येने लोखंडी बार आणि  लाथीस (बांबूच्या काठ्या) सशस्त्र असल्याची नोंद झाली आहे. केंद्रीय इंटेलिजन्स ऑफिसरच्या रिपोर्टरने ३०,००० आणि कलकत्ता पोलिसांच्या विशेष शाखा निरीक्षकांनी ५००,००० हजेरी लावली होती. नंतरचे आकडे अशक्य आहे आणि 'स्टार ऑफ इंडिया'च्या रिपोर्टरने ते सुमारे १०,००,००० ठेवले. मुख्य वक्ते ख्वाजा नाझीमुद्दीन आणि मुख्यमंत्री हुसेन शहीद सुहरावर्दी होते. ख्वाजा नाझीमुद्दीन यांनी आपल्या भाषणात शांतता आणि संयम उपदेश केला परंतु त्याचा परिणाम खराब झाला आणि ते म्हणाले की सकाळी 11 वाजेपर्यंत सर्व जखमी लोक मुस्लिम होते आणि मुस्लिम समुदायाने केवळ स्वसंरक्षणात प्रत्युत्तर दिले होते. 

कलकत्ता पोलिसची विशेष शाखा  मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाचे कोणतेही उतारे उपलब्ध नसल्याचा परिणाम म्हणून बैठकीला एकच शॉर्टहँड रिपोर्टर पाठविला होता.  परंतु सेंट्रल इंटेलिजन्स ऑफिसर आणि एक पत्रकार, ज्याला फ्रेडरिक बुरोस विश्वासार्ह मानत होते, सैन्य अधिकाऱ्यांनी त्यांना एका वक्तव्यावर सहमती दर्शविली (कलकत्ता पोलिसांनी नोंदवलेलं नाही ). यापूर्वीच्या अहवालातील आवृत्ती होती- "त्यांनी [मुख्यमंत्री] हस्तक्षेप करणार नाही अशा पोलिसांना आणि सैन्य दलाला पाहिले होते". नंतरच्याची आवृत्ती होती- "तो सक्षम होता  सैन्य आणि पोलिसांवर अंकुश ठेवा."  तथापि, पोलिसांना" रोखण्यासाठी "कोणताही विशिष्ट आदेश मिळाला नाही. तर, याद्वारे सुहरावर्दी जे काही सांगू इच्छित होते, मोठ्या संख्येने अशिक्षित प्रेक्षकांवर अशा प्रकारच्या विधानाची भावना काही लोकांना विकृतीचे खुला निमंत्रण मानले जाते  खरंच, बरेच श्रोते आहेत  त्यांनी सभा सोडताच हिंदूंवर आक्रमण करणे आणि हिंदूंची दुकाने लुटणे सुरू केल्याची बातमी दिली आहे.   त्यानंतर, कलकत्तामध्ये  हॅरिसन रोड खाली उतरलेल्या लॉरी (ट्रक्स) खाली आल्याच्या बातम्या आल्या. त्यामध्ये कठिण मुस्लिम गुंडांनी विटाच्या बोटांनी आणि बाटल्यांनी सशस्त्र शस्त्रे आणि  हिंदूंच्या मालकीच्या दुकानांवर हल्ला. 

ज्या भागात दंगल सुरू होती त्या भागात संध्याकाळी ६ वाजता कर्फ्यू लागू करण्यात आला. रात्री आठ वाजता मुख्य मार्ग सुरक्षित करण्यासाठी आणि त्या रक्तवाहिन्यांमधून गस्त ठेवण्यासाठी सैन्य तैनात केले गेले होते, ज्यायोगे झोपडपट्ट्या व इतर अविकसित विभागातील कामासाठी पोलीस मोकळे होते. 

१७ ऑगस्ट रोजी गार्डन रीच टेक्स्टाईल कामगार संघटनेचे अध्यक्ष सय्यद अब्दुल्ला फारुकी यांनी, एलिआन मिस्त्री यांच्यासह कट्टरपंथी मुस्लिम गुंड, मेतिब्रुजच्या लिचूबागन परिसरातील केसोराम कॉटन मिलच्या गिरणी कंपाऊंडमध्ये प्रचंड सशस्त्र जमावाचे नेतृत्व केले. . गिरणी कामगार, ज्यांपैकी  ओडियसची बरीच संख्या होती, गिरणीच्या आवारातच राहत असत. २५ ऑगस्ट रोजी चार बचावलेल्यांनी फारुकीविरोधात मेतीब्रुज पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.   विश्वनाथ दास  ,  ओरिसा मधील मंत्री, केशोरम कॉटन मिलच्या मजुरांच्या हत्येची चौकशी करण्यासाठी लिकुबागानला भेट दिली. काही स्त्रोतांचा अंदाज आहे की मृतांचा आकडा १०,००० किंवा त्याहून अधिक होता. . अनेक लेखक असा दावा करतात की हिंदू प्राथमिक बळी पडले होते तर अनेकांचा असा दावा आहे की मुस्लिम कामगारही मारले गेले.
१७ ऑगस्ट रोजी दिवसभरात ही हत्या झाली. दुपार उशिरापर्यंत सैनिकांनी सर्वात वाईट भागात नियंत्रणात आणले आणि सैन्याने रात्रीपर्यंत त्याचा ताबा वाढविला.  झोपडपट्ट्या व इतर भागात लष्करी नियंत्रणाबाहेर असलेल्या भागात अजूनही अधुनमधून आणि दंगली वाढत गेल्या. १७ ऑगस्टच्या दिवशी सकाळी "तलवारी, लोखंडी पट्टे आणि बंदुकीच्या शस्त्रास्त्रांनी भरलेली शीख आणि हिंदूंनी भरलेली बस आणि टॅक्सी आकारत होते." "

समुदायांमधील संघर्ष जवळजवळ आठवडाभर चालू होता. अखेर २१ ऑगस्ट रोजी बंगालला व्हायसरॉयच्या अंमलाखाली आणण्यात आले.  ब्रिटीश सैन्याच्या बटालियन, ज्यात भारतीय आणि गुरखा यांच्या बटालियन समर्थीत आहेत, शहरात तैनात करण्यात आले. लॉर्ड वेव्हल यांनी असा आरोप केला आहे की आधी अधिक सैन्य मागवायला हवे होते आणि अधिक ब्रिटिश सैन्य उपलब्ध नसल्याचा कोणताही संकेत नाही.  २२ ऑगस्ट रोजी दंगल कमी झाली.