सलवा जुडुम

सलवा जुडुम (म्हणजे गोंडी भाषेत "पीस मार्च" किंवा "प्युरिफिकेशन हंट") ही एक सैन्यात नसलेल्या परंतु लष्करी शिक्षण घेतलेल्या नागरिकांची सेना होती जी भारताच्या छत्तीसगडमध्ये बंडखोरीविरोधी कारवायांचा एक भाग म्हणून एकत्रित आणि तैनात करण्यात आली होती. या चळवळीचा उद्देश या प्रदेशातील नक्षलवादी हिंसाचाराचा सामना करण्यासाठीचा होता. स्थानिक आदिवासी तरुणांचा समावेश असलेल्या या मिलिशियाला छत्तीसगड राज्य सरकारकडून पाठिंबा आणि प्रशिक्षण मिळाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ते बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे आणि त्यावर बंदी घालण्यात आली आहे, परंतु सशस्त्र सहाय्यक दल, जिल्हा राखीव गट आणि इतर सतर्क गटांच्या रूपात अस्तित्वात आहे. 

५ जुलै २०११ रोजी, नंदिनी सुंदर आणि इतरांनी दाखल केलेल्या खटल्यात भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मिलिशिया बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक असल्याचे घोषित केले आणि त्याचे विघटन करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने छत्तीसगड सरकारला सर्व बंदुक, दारूगोळा आणि उपकरणे जप्त करण्याचे निर्देश दिले. नक्षलविरोधी कारवायांसाठी सरकारने सलवा जुडूमचा वापर केल्याने मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि बंडखोरीविरोधी भूमिकांसाठी कमी प्रशिक्षित तरुणांवर टीका झाली. सलवा जुडूमच्या कथित गुन्हेगारी कारवायांच्या सर्व घटनांची चौकशी करण्याचे आदेशही त्यांनी सरकारला दिले आहेत.

या चळवळीचे संस्थापक महेंद्र कर्मा, हे काँग्रेस पक्षाचे एक ज्येष्ठ नेते होते. २५ मे २०१३ रोजी, छत्तीसगडच्या दरभा खोऱ्यात  (रायपूरच्या दक्षिणेस ४०० किमी आणि  जगदलपूर पासून ५० किमी) कर्मा आणि पक्षाचे इतर सदस्य नक्षलवादी हल्ल्यात मारले गेले.

चळवळीचे मूळ 
सलवा जुडूमची सुरुवात २००५ मध्ये नक्षलवाद्यांच्या विरोधात राज्य पुरस्कृत जागरुक चळवळ म्हणून झाली, ग्रामीण भारतातील काही राज्यांमध्ये माओवादी विचारसरणी असलेली एक अति-डावी चळवळ जी त्यांच्या हिंसक कारवायांमुळे भारताने दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केली आहे. या आंदोलनाला नंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून द्विपक्षीय पाठिंबा मिळाला.  

२००८ मध्ये, छत्तीसगड आणि शेजारच्या झारखंडमध्ये देशातील एकूण नक्षलवादी हिंसाचाराच्या ६५% पेक्षा जास्त वाटा होता. छत्तीसगड राज्याने सलवा जुडूमचा भाग असलेल्या आदिवासींपैकी अनेक 'विशेष पोलीस अधिकारी' किंवा SPOs (ज्यांना सामान्यतः कोया कमांडो देखील म्हटले जाते) प्रशिक्षित केले होते.

इतिहास 
छत्तीसगडमधील बस्तर आणि दंतेवाडा जिल्हे पारंपारिकपणे विरळ लोकसंख्या असलेले आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध आहेत. तथापि येथे काही गरीब आदिवासी प्रदेश देखील आहेत. नक्षलवाद्यांनी राजकीय जमवाजमव - अकार्यक्षम प्रशासन, जमिनीचे हक्क, उपजीविका आणि सामाजिक असमानता - आणि बळाच्या संयोगाने स्थानिक आदिवासींवर हळूहळू प्रभाव आणि नियंत्रण मिळवले. 

स्थानिक आदिवासी नेते महेंद्र कर्मा यांनी इस १९९१ मध्ये सुरू केलेले 'जन जागरण अभियान' हे नक्षलवाद्यांविरुद्धचे पहिले आंदोलन होते. या आंदोलनाचे नेतृत्व मुख्यतः स्थानिक व्यापारी आणि व्यावसायिक करत होते; जेव्हा हे आंदोलन कमजोर पडले तेव्हा नेत्यांना पोलीस संरक्षण घ्यावे लागले. तथापि, दुस-यांदा, राज्याने टाटा आणि एस्सार समुहांसोबत खाण करार केले होते आणि खाणकाम सुरळीतपणे चालण्यासाठी ते प्रदेश नक्षलवाद्यांपासून मुक्त करण्यास उत्सुक होते. चळवळीला पोलीस आणि लष्करी मदत मिळत होती. विधानसभेचे काँग्रेस सदस्य (आमदार) आणि राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते महेंद्र कर्मा, सार्वजनिक आघाडी बनले आणि त्यांनी विजापूर-आधारित चळवळ दंतेवाडा, कात्रेली आणि प्रदेशाच्या इतर भागात नेली. 

सलवा जुडूमने गावकरी आणि आदिवासी लोकांना तात्पुरत्या छावण्यांमध्ये नेले. असे म्हटले जाते की इथे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत होते. सलवा जुडूम चळवळ अधिकाधिक हिंसक आणि नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागली. सलवा जुडूमवर ६०० हून अधिक गावे जाळण्याचा, ३,००,००० लोकांना घरे सोडून पळून जाण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे. परिस्थिती पुढे वाढत असताना, ह्युमन राइट्स वॉचने दोन्ही बाजूंनी अत्याचार आणि नागरी लोकसंख्येचे मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन नोंदवले. २००८ च्या सुरुवातीस, नक्षलवादी आणि सलवा जुडूमच्या कार्यकर्त्यांमधील संघर्षात अडकले गेलेले किमान १,००,००० नागरिक दक्षिण छत्तीसगडमधील छावण्यांमध्ये किंवा शेजारच्या आंध्र प्रदेशात पळून गेले होते;  २००८ च्या मध्यापर्यंत हा आकडा १५०,००० पर्यंत वाढला होता. 

२००५ मध्ये चळवळ सुरू झाल्यापासून नक्षलवादी आणि सुरक्षा दलांकडून ८०० हून अधिक लोक मारले गेले. यामध्ये ३०० सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे, त्यापैकी एकूण ९८ SPO मृत्यू - २००५ मध्ये; २९ मृत्यू २००६ मध्ये; ६६ मृत्यू २००७ मध्ये आणि २० मृत्यू २००८ मध्ये झाले होते. २००८ पर्यंत माओवादी बंडखोरांनी त्यांचे डावपेच बदलले होते. लहान गटांमध्ये कार्य करत, त्यांनी आता सलवा जुडूमचे नेते आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केले, त्यांच्यावर हल्ला केला आणि त्यांची शस्त्रे देखील चोरली. सलवा जुडूमच्या नेत्यांना धमकावणारी पोस्टर्स दंतेवाडा आणि विजापूरमधील गावांमध्ये सतत दिसू लागली .  तथापि, २००८ च्या मध्यापर्यंत, महेंद्र कर्माने घोषणा केली की ही चळवळ लवकरच संपुष्टात येईल.  २००८ च्या अखेरीस, सलवा जुडूम या प्रदेशातील आपली पकड गमावत होती; शिबिरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची संख्या पूर्वीच्या ५०,००० वरून १३,००० पर्यंत घसरली आणि सार्वजनिक समर्थन देखील कमी झाले. ऑक्टोबर 2008 मध्ये प्रकाशित झालेल्या NHRC अहवालात म्हटले आहे की सलवा जुडूमने पूर्वीचा वेग गमावला होता आणि आता छत्तीसगडमधील दंतेवाडा आणि विजापूर जिल्ह्यांतील २३ छावण्यांपुरते मर्यादित केले आहे.

विवाद

बाल सैनिक 
सलवा जुडूमने आपल्या सशस्त्र दलात अल्पवयीन मुलांची भरती केल्याचे अनेक अहवाल प्राप्त झाले होते. फोरम फॉर फॅक्ट-फाइंडिंग डॉक्युमेंटेशन अँड अॅडव्होकसी (FFDA) द्वारे मूल्यमापन केलेल्या प्राथमिक सर्वेक्षणात असे आढळून आले की दंतेवाडा या दक्षिणेकडील जिल्ह्यात सलवा जुडूमद्वारे १२,००० पेक्षा जास्त अल्पवयीन मुलांचा वापर केला जात होता आणि छत्तीसगड सरकारने "अधिकृतपणे ४,२०० विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांची (SPO) नियुक्ती केली होती, त्यांपैकी बरेच जण अल्पवयीन होते". एशियन सेंटर फॉर ह्युमन राइट्स (ACHR) ला असेही आढळून आले की सलवा जुडूम बाल सैनिकांच्या भरतीमध्ये गुंतले होते. बाल सैनिकांच्या "बाल सैनिकांचा ग्लोबल रिपोर्ट 2008 – भारत" च्या युज टू स्टॉप द यूज मध्येही अशाच प्रकारच्या भरतीचे निष्कर्ष नोंदवले गेले.

मानवी हक्कांचे उल्लंघन 
पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीजसारख्या काही मानवाधिकार संघटनांनी सलवा जुडूमवर आरोप केले आहेत.   भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC) तथ्य शोध आयोगाने नोंदवले की सलवा जुडूम ही " नक्षलवाद्यांच्या दहशतीपासून बचाव करण्यासाठी आदिवासींची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती. भारताच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर करण्यात आला, ज्याने उलटपक्षी सलवा जुडूम बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक असल्याचे घोषित केले आणि ते रद्द करण्याचे आदेश दिले.

मिलिशियाचे राज्य प्रायोजकत्व 
एप्रिल २००८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सलवा जुडूमला कथित समर्थन आणि प्रोत्साहन देण्यापासून परावृत्त करण्याचे निर्देश दिले: "हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. तुम्ही एखाद्याला (नागरिक) शस्त्र देऊ शकत नाही आणि त्याला मारण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. तुम्ही भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ अन्वये गुन्ह्याचे प्रवृत्त व्हाल." सलवा जुडूम ही राज्य प्रायोजित चळवळ असल्याचेराज्य सरकारने आधी नाकारले होते,  नंतर राज्य सरकारला ही चळवळ ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले गेले. माओवाद्यांविरुद्धच्या लढाईत सुरक्षा दलांनी सलवा जुडूमशी सहकार्य केल्याचा आरोप मानवी हक्क आयोगाने केला आहे.

डिसेंबर २००७ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना, राज्य सरकारने कबूल केले की सलवा जुडूम आणि सुरक्षा दलांनी घरे जाळली आणि मालमत्ता लुटली. 

सुप्रीम कोर्टाने एका आदेशात नमूद केले आहे की लोक जगण्यासाठी हेतुपुरस्सर शस्त्रे उचलतात आणि कायद्याच्या अमानुष अंमलबजावणीच्या विरोधात दुर्बलांना वंचित ठेवतात. घटनात्मक मूल्यांकडे दुर्लक्ष न करणाऱ्या राज्य पोलिसांच्या औपचारिक कृतींचे महत्त्व न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले:

संदर्भ 

चळवळी
छत्तीसगढमधील राजकारण