वॉरेन अँडरसन

वॉरेन मार्टिन अँडरसन (२९ नोव्हेंबर १९२१ - २९ सप्टेंबर २०१४) हा एक अमेरिकन व्यापारी होता जो इ.स. १९८४ मध्ये भोपाळ दुर्घटनेच्या वेळी 'युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन' (UCC) या अमेरिकन कंपनीचा अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता. या दुर्घटनेत जवळपास ५ लाख लोक प्रभावित झाले होते, ज्यात अधिकृत घोषणेनुसार २२५९ लोक तात्काळ मृत्यू पावले होते. काळानुसार मृतांची संख्या वाढत गेली होती, तर हजारो लोक विविध प्रकारच्या आजारांना बळी पडले होते. यामुळे भारतीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा आरोप ठेवला होता.

अँडरसनचा जन्म इस १९२१ मध्ये ब्रुकलिन, न्यू यॉर्कच्या बे-रिज विभागात स्वीडिश स्थलांतरितांमध्ये झाला होता. अमेरिकेचे अध्यक्ष वॉरेन हार्डिंग यांच्या नावावरून त्यांचे नाव वॉरेन असे ठेवण्यात आले होते. नंतर त्याने चॅपल हिल, नॉर्थ कॅरोलिना येथील नौदल प्री-फ्लाइट स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. लिलियन अँडरसनशी त्याची पत्नी होती. अँडरसन जोडप्याचे वास्तव्य ब्रिजहॅम्प्टन, लाँग आयलंड तसेच न्यू यॉर्क आदी शहरात होते, तर वेरो बीच, फ्लोरिडा आणि ग्रीनविच, कनेक्टिकट येथे त्यांच्या मालकीची घरे होती. वयाच्या ९२व्या वर्षी २९ सप्टेंबर २०१४ रोजी फ्लोरिडा येथील वेरो बीच येथील एका नर्सिंग होममध्ये त्याचे निधन झाले.

भोपाळ दुर्घटना 

मध्यप्रदेश मधील भोपाळ शहरात मूळ अमेरिकन कंपनी 'युनियन कार्बाईड'ची भारतीय उपकंपनी 'युनियन कार्बाईड इंडिया लिमिटेड' (UCIL) कार्यरत होती. UCILची ५०.९% मालकी अमेरिकेतील युनियन कार्बाइड आणि कार्बन कॉर्पोरेशन (UCC)ची होती आणि ४९.१% भारत सरकार आणि सरकार-नियंत्रित बँकांसह भारतीय गुंतवणूकदारांची होती. ही कंपनी मुख्यतः बॅटरी, कार्बन उत्पादने, वेल्डिंग उपकरणे, प्लास्टिक, औद्योगिक रसायने, रासायनिक कीटकनाशके आणि सागरी उत्पादनांचे उत्पादन करत होती.. या कीटकनाशकांच्या निर्मितीसाठी मिथाईल आयसोसायनेट (एमआयसी)चा वापर करण्यात येत होता. इस १९७० मध्ये भोपाळमध्ये मिथाइल आयसोसायनेट युनिट बांधण्यात आले होते. या युनिट ने अनेक नियमांचे उल्लंघन केले होते. जसे अपुरे तंत्रज्ञान, अपुरे संरक्षण सामुग्री आणि उपकरनांचा अभाव. इतकेच नाही तर कंपनी ज्या पद्धतीने लोकांना कामावर ठेवते त्यामध्ये कमी पात्रता असलेल्या उमेदवारांना कामावर घेणे आणि त्यांना कोणतेही प्रशिक्षण न देणे याचा पण समावेश होता. Angry Earth: Disaster in Anthropological Perspective या पुस्तकात लेखक एस. रवी राजन यांनी कंपनीच्या चुकीच्या धोरणाचे विश्लेषण केले आहे.

२ आणि ३ डिसेंबर १९८४ च्या दरम्यानच्या रात्री या कंपनीतून हानिकारक रसायनांची गळती झाली. यामुळे लोकांना श्वास घ्यायला त्रास होत होता. रक्ताच्या उलट्या होऊन हजारो लोक तात्काळ मृत्युमुखी पडले होते. अनेकांचे डोळे आणि कान यांना बाधा झाली, ज्यामुळे दिसणे आणि ऐकणे अशक्य झाले होते. तात्काळ मृत्युमुखी पडलेल्याची अधिकृत संख्या २,२५९ इतकी होती. इ.स. २००८ मध्ये, मध्य प्रदेश सरकारने वायूदुर्घटनेत मरण पावलेल्या ३,७८७ कुटुंबीयांना आणि ५,७४,३६६ बधितांना नुकसान भरपाई दिली होती. इ.स. २००६ मध्ये सरकारी प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की गळतीमुळे ५,५८,१२५ लोक बाधित झाले होते, ज्यात ३८,४७८ तात्पुरत्या आंशिक जखम आणि अंदाजे ३,९०० गंभीर आणि कायमस्वरूपी अक्षम झालेल्या जखमांचा समावेश आहे. इतरांचा असा अंदाज आहे की ८,००० लोक दोन आठवड्यांत मरण पावले, आणि त्यानंतर आणखी ८,००० पेक्षा अधिक लोक गॅस-संबंधित रोगांमुळे मरण पावले. जे लोक जिवंत राहिले ते दीर्घकालीन कर्करोग आणि आरोग्याशी संबंधित इतर आजारांचे बळी पडले.

UCC CEO म्हणून, अँडरसनवर भारतीय अधिकाऱ्यांनी मनुष्यवधाचा आरोप लावला होता. तो भारतात गेला आणि भारतीय अधिकाऱ्यांनी त्याला ताबडतोब ताब्यात घेतले, परंतु त्याला युनायटेड स्टेट्सला परतण्याची परवानगी देण्यात आली.

त्याला 1 फेब्रुवारी 1992 रोजी भोपाळचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी गुलाब शर्मा यांनी न्यायापासून फरार घोषित केले होते, कारण ते एका दोषी हत्या प्रकरणातील न्यायालयीन सुनावणीत हजर न राहिल्याबद्दल. 2003 मध्ये औपचारिक प्रत्यार्पणाची विनंती जारी करण्यात आली होती.  युनायटेड स्टेट्सने पुराव्याअभावी त्याचे प्रत्यार्पण करण्यास नकार दिला. भोपाळच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी ३१ जुलै २००९ रोजी अँडरसनसाठी अटक वॉरंट जारी केले.

ऑगस्ट २००९ मध्ये, यूसीसीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, 'युनियन कार्बाइड कंपनी'ची त्यावेळी प्लांट चालवण्यात कोणतीही भूमिका नव्हती कारण कारखान्यावर तेव्हा मालकी आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी 'युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड'च्या कर्मचाऱ्यांची होती. अशा प्रकारे मूळ अमेरिकन कंपनीने कोणत्याही प्रकारची मदत अथवा नुकसान भरपाई देण्यासाठी नकार दिला.   फेब्रुवारी १९८९ मध्ये, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने UCC आणि UCILला या दुर्घटनेमुळे निर्माण झालेले सर्व दावे निकाली काढण्यासाठी ४७० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर देण्याचे निर्देश दिले. सरकार, UCC आणि UCIL यांनी या निर्णयाशी सहमती दर्शवली आणि दोन्ही कंपन्यांनी २४ फेब्रुवारी रोजी सेटलमेंटचे पैसे दिले. अंततः ७ जून २०१० रोजी यात युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेडचे आठ माजी वरिष्ठ कर्मचारी रोजी दोषी आढळले.

संदर्भ 

अमेरिकन व्यक्ती
पुरुष चरित्रलेख
अमेरिकन उद्योजक