टीआरपी घोटाळा

२०२० च्या टीआरपी मॅनिप्युलेशन घोटाळ्यात काही दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी त्यांच्या दर्शक रेटिंगच्या कथित खोटी वाढ केली होती. याचा तपास मुंबई पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीवर आधारित होता. जाहिरातींमधून येणाऱ्या दूरचित्रवाणी चॅनेलचा 70% महसूल दूरदर्शन चॅनेलसाठी टार्गेट रेटिंग पॉइंट (टीआरपी) चे महत्त्व खूप मोठे असते.

इतिहास 
ऑक्टोबर 2020 मध्ये, मुंबई पोलिसांनी जाहीर केले की त्यांना चॅनेलने फसवणूक करून त्यांचे रेटिंग वाढवल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. रिपब्लिक टीव्हीच्या व्ह्यूअरशिप रेटिंगमध्ये तपासणी सुरू करण्यात आली. फॅक्ट मराठी आणि बॉक्स सिनेमा टीव्हीवरही एफआयआरमध्ये आरोप ठेवण्यात आले होते. पोलिसांनी ARG Outlier Media Pvt Ltd (रिपब्लिक टीव्ही आणि रिपब्लिक भारतचे मालक) च्या खात्यांचे ऑडिट केले. 2016 मध्ये लाँच झाल्याच्या पहिल्या महिन्यापासून रिपब्लिक भारत या हिंदी वाहिनीची टीआरपी आणि प्रेक्षकसंख्या खूप जास्त असल्याचे दिसून आले.  पोलिसांचा आरोप आहे की चॅनलने कमी उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना लाच देऊन त्यांचे रेटिंग वाढवले, ज्यात इंग्रजी येत नाही अशा लोकांसह, त्यांचे टेलिव्हिजन चालू ठेवण्यासाठी आणि रिपब्लिक टीव्हीवर ट्यून केले गेले. वाढलेल्या टीआरपीसह, एआरजी आउटलियर मीडिया जाहिरातदारांकडून उच्च कमाईसाठी सौदेबाजी करण्यास सक्षम होते. अर्णब गोस्वामी यांनी आरोपांचे खंडन केले आणि चॅनलच्या त्यांच्या क्रियाकलापांवरील अलीकडील टीकेचा बदला घेतल्याचा आरोप मुंबई पोलिसांनी केला.

21 ऑक्टोबर रोजी, तपास हा देशव्यापी केस बनली, ज्यामध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारे तपास करण्यात आलेल्या भारतातील प्रत्येक वृत्तवाहिनीला संभाव्यपणे कव्हर केले गेले.  टीव्ही टुडे नेटवर्क लिमिटेड (आज तक आणि इंडिया टुडे) ला ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कौन्सिल (बीएआरसी) ने दर्शकांच्या फेरफारसाठी ५ लाखांचा दंड ठोठावला. बॉम्बे हायकोर्टाने टीव्ही टुडे नेटवर्कला 5 लाख दंड भरावा किंवा BARC शिस्तपालन परिषद (BDC) कडून सक्तीच्या पावलांना सामोरे जावे असे निर्देश दिले.

5 नोव्हेंबर 2020 रोजी, हंसा ग्रुपने मुंबई उच्च न्यायालयाला गुन्हे शाखेच्या विरोधात निर्णय देण्यास सांगितले आणि तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली, असा दावा केला की मुंबई पोलिसांची गुन्हे शाखा आपल्या कर्मचाऱ्यांवर दस्तऐवज जारी करण्यासाठी दबाव आणण्यासाठी दबावतंत्र अवलंबत आहे. रिपब्लिक टीव्हीने "हंसा रिपोर्ट" म्हणून फ्लॅश केलेले हे बनावट दस्तऐवज होते. याचिकेत म्हटले आहे की याचिकाकर्त्यांना गुन्हे शाखेत बरेच तास डांबून ठेवण्यात आले आणि त्यांना अटक करण्याची धमकी देण्यात आली आणि खोटे विधान करण्यासाठी वारंवार दबाव टाकण्यात आला. याचिकेत पोलीस अधिकारी प्रतिवादी म्हणून सूचीबद्ध होते. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने चॅनेलच्या कर्मचाऱ्यांना अटकेपासून वाचवण्याची विनंती फेटाळली.

13 डिसेंबर 2020 रोजी रिपब्लिक टीव्हीचे सीईओ विकास खानचंदानी यांना मुंबई पोलिसांनी अटक केली. त्यानंतर 16 डिसेंबर रोजी सत्र न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. जामीन मंजूर करताना, मुंबई पोलिसांनी ज्या घाईत खानचंदानीला अटक केली त्याबद्दल न्यायालयाने अपवाद घेतला आणि त्याच्या अटकपूर्व जामिनासाठीच्या याचिकेवर सुनावणी होण्याच्या एक दिवस आधी पोलिसांनी त्याला ज्या पद्धतीने अटक करण्याचा निर्णय घेतला त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. रिपब्लिक टीव्हीचे सीएफओ सुंदरम यांना अनेक अटकपूर्व जामीन मिळाले.

22 जून 2021 रोजी मुंबई पोलिसांनी रिपब्लिक टीव्हीचे प्रमुख अर्णब गोस्वामी यांना सहभागी म्हणून नाव दिले. एस्प्लेनेड मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टात सादर केलेल्या 1800 पानांच्या पुरवणी आरोपपत्रात पोलिसांनी गोस्वामी आणि एआरजी आउटलियर मीडिया (ज्याकडे रिपब्लिक टीव्हीचा मालकी आहे) मधील इतर चार जणांची नावे दिली.

नंतरचा घटनाक्रम 
BARC ने 2022 च्या 10 व्या आठवड्यापासून त्यांच्या रेटिंगचे नूतनीकरण केले आहे. हे उद्योगव्यापी सल्लामसलत प्रक्रियेनंतर हाती घेण्यात आले आहे ज्याचा परिणाम बातम्या आणि विशेष स्वारस्य शैलींसाठी संवर्धित डेटा अहवाल मानकांमध्ये झाला आहे.

संदर्भ