सामूहिक वनहक्कक्षेत्र व्यवस्थापन



वनहक्क कायदा २००६ 
भारतीय संसदेत “अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६” हा कायदा  हा कायदा पास झाला व त्यामुळे आदिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासी यांना त्यांच्या वनातील नैसर्गिक संसाधनावर अनेक हक्क मिळाले. यात त्यांना उपजीविकेसाठी आवश्यक संसाधने, वस्ती आणि इतर सामाजिक व सांस्कृतिक गरजा भागविण्याचे हक्क मिळालेत.  आदिवासींचे वनाशी असलेले जैविक व परस्परावलंबी नाते तसेच वनांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी त्यांच्यात असलेले आवश्यक पारंपारिक शहाणपण या कायद्यात प्रतिबिंबित झालेले दिसून येते. 
या कायद्याची तीन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत: 

 आदिवासी व अन्य पारंपारिक वन निवासी यांच्यावर झालेला ऐतिहासिक अन्याय दूर करणे 
 जमिनीवरील त्यांचा हक्क, उपजीविका आणि अन्न सुरक्षा प्रस्थापित करणे 
 वन संसाधनांचा शाश्वत वापर, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि परिस्थितिकीचा समतोल सांभाळणे यांची जबाबदारी व अधिकार या कायद्याने वनहक्क धारकांवर टाकून  वन संरक्षणाची व्यवस्था बळकट करणे

वन संसाधनावर अवलंबून असलेले जे समाज आहेत त्यांना या कायद्यान्वये सामूहिक तसेच वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त करण्यासाठी  योग्य पुरावे सादर करून दावा करावा लागतो. सामुहिक वनहक्काचा दावा मंजूर झाल्यावर त्या समाजांना दावा मंजूर झालेल्या क्षेत्रातील गौण वनोपजावर स्वामित्व अधिकार प्राप्त होतो

सामूहिक वनहक्क अंमलबजावणीसाठी संरक्षण व व्यवस्थापन आराखडा 
या कायद्यानुसार वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांनी वन्यप्राणी, वन आणि जैवविविधतेचे संरक्षण यांसाठी ग्रामसभेच्या सदस्यांमधून एक वनहक्क संरक्षण समिति स्थापन करावी व या समितीने वन व्यवस्थापन करण्यासाठी “ वन संरक्षण व व्यवस्थापन आराखडा “ तयार करावा जेणे करून वन संसाधनांचा शाश्वत पद्धतीने आणि न्याय्य पद्धतीने या समाजांना वापर करता येईल. असा आराखडा बनवून हा आराखडा वनखात्याने बनविलेल्या सूक्ष्म आराखडा वा कार्य योजना वा व्यवस्थापन आराखड्यात समितीला वाटेल तो योग्य बदल करून समाविष्ट करावा.  आदिवासी कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली तर्फे या कायद्या नुसार संरक्षण व व्यवस्थापन आराखडा तसेच वन संसाधनांचा शाश्वत वापर या संबंधाने मार्गदर्शक सूचना असणारा कार्य समितीच्या अहवालाचा खर्डा प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार हा संरक्षण व व्यवस्थापन आराखडा हा ग्राम सभेतील सर्व सदस्यांना सहज समजण्या योग्य  असावा . 

महाराष्ट्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने ६  जुलै २०१७ च्या एका परिपत्रकानुसार अश्या वनसंरक्षण व व्यवस्थापन आराखड्यासाठी असेच सहज समजण्या योग्य एक प्रारूप सुचविले आहे . 

आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या सौजन्याने  मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण विभाग ( स्वायत्त) तर्फे ‘सामुहिक वन व्यवस्थापन पदविका अभ्यासक्रम ‘  मेंढा (लेखा) ता. धानोरा जि. गडचिरोली (महाराष्ट्र) येथे ऑक्टोबर २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ या दरम्यान चालवल्या गेला ज्यात प्रामुख्याने याच भागातील ग्रामसभा सदस्यांना प्रवेश देण्यात आला होता . हा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या पदविकाधारकातील १७ सदस्यांनी संदर्भ क्र.७ मध्ये सुचविलेल्या प्रारूपाशी जुळणाऱ्या स्वरूपात आपापल्या ग्रामसभा क्षेत्रासाठी अश्या प्रकारचे ‘ वन संरक्षण व व्यवस्थापन आराखडे ‘ बनविले आहेत जे महाराष्ट्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे स्वीकृत होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. तूर्तास या आराखड्यांच्या प्रती Internet Archive मध्ये जतन केलेल्या आहेत.

संदर्भ 

पर्यावरण