केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार

केशवानंद भारती श्रीपादगल्वरू विरुद्ध केरळ राज्यसरकार (Writ Petition (Civil) 135 of 1970), ज्याला केशवानंद भारती खटला असेही म्हटले जाते, हा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक ऐतिहासिक निर्णय आहे, ज्याने भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचना सिद्धांताची रूपरेषा रेखाकिंत केली.

राज्यघटनेचा गाभारा किंवा आधार असलेले असलेल्या मूलभूत तत्त्वात बदल करता येणार नाही, घटनादुरुस्ती करताना घटनेच्या मूळ आराखड्याला कोणीही धक्का लावू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

न्यायमूर्ती हंस राज खन्ना यांनी मूलभूत संरचना सिद्धांताद्वारे असे प्रतिपादन केले की संविधानात घटनात्मक तत्त्वे आणि मूल्यांची मूलभूत रचना आहे. न्यायालयाने गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य या पूर्वीच्या उदाहरणाला अंशतः सिमेंट केले, ज्याने असे मानले की कलम 368 द्वारे घटनादुरुस्ती मूलभूत अधिकारांच्या पुनरावलोकनाच्या अधीन आहेत, परंतु जर ते 'संविधानाच्या मूलभूत संरचनेवर' परिणाम करू शकतील तरच. त्याच वेळी, न्यायालयाने कलम 31-Cच्या पहिल्या तरतुदीची घटनात्मकता कायम ठेवली, ज्यामध्ये असे सूचित होते की 'मूलभूत संरचनेवर' परिणाम न करणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या सुधारणांचा न्यायिक पुनरावलोकन केला जाणार नाही.

भारतीय संसदेने लागू केलेल्या भारतीय संविधानातील सुधारणांचे पुनरावलोकन आणि अधिलिखित करण्याच्या भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या शक्तीचा आधार हा सिद्धांत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या अधिकारांच्या मर्यादा आणि एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांच्या स्वरूपावर चर्चा केली. 7-6 विभाजित केलेल्या निकालात, न्यायालयाने असे मानले की संसदेला 'विस्तृत' अधिकार असताना, तिच्याकडे संविधानातील मूलभूत घटक किंवा मूलभूत वैशिष्ट्ये नष्ट करण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार नाही.

जेव्हा या खटल्याचा निर्णय झाला तेव्हा बहुसंख्य खंडपीठाने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींवर जबाबदारीने वागण्याचा विश्वास ठेवता येणार नाही अशी अंतर्निहित भीती अभूतपूर्व होती. केशवानंद निवाड्याने जमीन सुधारणेचा पाठपुरावा करण्यासाठी आणि मोठ्या जमिनीचे पुनर्वितरण करण्यासाठी, मालमत्तेच्या अधिकारावर मर्यादा घालता येणार नाही असे सुचविणारे पूर्वीचे निर्णय रद्द करून, संसद मालमत्ता अधिकारांवर किती मर्यादा घालू शकते याची व्याख्या देखील केली आहे. हा खटला घटनादुरुस्तीच्या अधिकारावरील मर्यादांशी संबंधित प्रकरणांच्या मालिकेचा कळस होता.

तथ्ये 

फेब्रुवारी 1970 रोजी स्वामी केशवानंद भारती, ज्येष्ठ वादी आणि एडनीर, कासारगोड जिल्हा, केरळ येथील हिंदू मठ एडनीर मठाचे प्रमुख, यांनी केरळ सरकारच्या दोन जमीन सुधारणा कायद्यांतर्गत, त्यांच्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनावर निर्बंध लादण्याच्या प्रयत्नांना आव्हान दिले. प्रख्यात भारतीय कायदेतज्ज्ञ, नानाभॉय पालखीवाला यांनी स्वामींना अनुच्छेद 26 अंतर्गत, सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय धार्मिक मालकीच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याच्या अधिकारासंबंधी त्यांची याचिका दाखल करण्यास राजी केले. सुनावणीला पाच महिने लागले आणि निकालाचा भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेवर खोलवर परिणाम झाला. या खटल्याची 68 दिवस सुनावणी झाली, युक्तिवाद 31 ऑक्टोबर 1972 रोजी सुरू झाला आणि 23 मार्च 1973 रोजी संपला आणि त्याचा निकाल 700 पानांचा आहे.

निकाल 
सर्वोच्च न्यायालयाने गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्यातील निर्णयाचे पुनरावलोकन केले आणि 24व्या, 25व्या, 26व्या आणि 29व्या दुरुस्तीच्या वैधतेचा विचार केला. 13 न्यायाधीशांच्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या घटनापीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. खंडपीठाने अकरा स्वतंत्र निवाडे दिले, जे काही मुद्यांवर सहमत होते आणि इतरांवर भिन्न होते. फली नरिमन आणि सोली सोराबजी यांच्या सहाय्याने नानाभॉय पालखीवाला यांनी दोन्ही प्रकरणांमध्ये सरकारच्या विरोधात बाजू मांडली.

 बहुमताचा निकाल

कलम 13 मधील कलम 1ची वैधता आणि 24 व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट केलेल्या कलम 368(3) मधील संबंधित तरतूद कायम ठेवत, न्यायालयाने मूलभूत अधिकारांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे या मताच्या बाजूने निकाल दिला. तथापि, न्यायालयाने गोलकनाथ प्रकरणात प्रतिपादन केलेल्या दुसऱ्या प्रस्तावालाही पुष्टी दिली, की कलम ३६८ मधील या संविधानाच्या "दुरुस्ती" या अभिव्यक्तीचा अर्थ प्रास्ताविकेच्या विस्तृत आराखड्यामध्ये संविधानाच्या कोणत्याही तरतुदींमध्ये कोणतीही भर घालणे किंवा बदल करणे होय. प्रास्ताविका आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमधील उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी संविधान. मूलभूत अधिकारांना लागू केले, असे होईल की मूलभूत अधिकार रद्द केले जाऊ शकत नाहीत, परंतु सार्वजनिक हितासाठी मूलभूत अधिकारांचे वाजवी संक्षेपण प्रभावित होऊ शकते. खरी स्थिती अशी आहे की राज्यघटनेतील प्रत्येक तरतुदीत दुरुस्ती केली जाऊ शकते बशर्ते राज्यघटनेचा मूळ पाया आणि रचना समान राहिली असेल.

निवेदनावर नऊ स्वाक्षऱ्या होत्या 

 सरन्यायाधीश एस एम सिक्री
जे.एम. शेलत
के.एस. हेगडे
ए.एन. ग्रोव्हर
बी. जगनमोहन रेड्डी
डी.जी. पालेकर
एच आर खन्ना
ए.के. मुखर्जी
वाय.व्ही. चंद्रचूड.

चार न्यायाधीशांनी सही केली नाही 

 ए.एन. रे, 
के.के. मॅथ्यू 
एम. एच. बेग
एस. एन. द्विवेद

महत्त्व 
इंदिरा गांधींच्या सरकारने आपल्या अधिकारांवर न्यायालयाच्या या निर्बंधाची दयाळूपणे दखल घेतली नाही. 26 एप्रिल 1973 रोजी, न्यायमूर्ती अजित नाथ रे, जे असहमतांपैकी होते, त्यांना भारताच्या मुख्य न्यायाधीशपदी पदोन्नती देण्यात आली, जे तीन वरिष्ठ न्यायाधीश, शेलत, ग्रोव्हर आणि हेगडे यांची जागा घेत होते, जे भारतीय कायदेशीर इतिहासात अभूतपूर्व होते. 

1976 मध्ये लागू करण्यात आलेली 42 वी घटनादुरुस्ती ही निकालाच्या बाहेर तात्काळ आणि सर्वात थेट बाद मानली जाते. त्याशिवाय, न्यायमूर्तींनी संविधानाच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांशी सुसंगत नसलेल्या दुरुस्त्या वगळता राज्यघटनेच्या कोणत्याही भागामध्ये दुरुस्ती करण्याच्या पूर्ण विधायी अधिकाराचा मार्ग मोकळा केला.

1980च्या खटल्यात इंदिरा नेहरू गांधी विरुद्ध राज नारायण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 39 वी घटनादुरुस्ती रद्द करण्यासाठी मूलभूत संरचना सिद्धांताचा वापर केला. 39वी घटनादुरुस्ती 1975 मध्ये आणीबाणीच्या काळात मंजूर करण्यात आली आणि राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि लोकसभेच्या अध्यक्षांची निवड भारतीय न्यायालयांच्या छाननीच्या पलीकडे ठेवली. ही दुरुस्ती स्वीकारणे ही गांधींच्या खटल्याला दडपण्याची एक चाल होती.

1989 मध्ये बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अन्वर हुसैन चौधरी विरुद्ध बांगलादेश (41 DLR 1989 App. Div. 165, 1989 BLD) वरील निर्णयात स्पष्टपणे केशवानंद प्रकरणातील युक्तिवादावर विसंबून राहून मूलभूत संरचना सिद्धांत देखील स्वीकारला. Spl.) 1).

संदर्भ 

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणे
भारतीय संविधान
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटले
भारतातील न्यायालयीन खटले
घटनात्मक कायदे