मौलाना आझाद थेट कर्ज योजना

अल्पसंख्याक समाजातील मुस्लिम, शिख, ख्रिश्चन, पारशी, बुद्धीष्ट व जैन समाजातील घटकांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन पुरस्कृत योजना राबविली जाते. थेट कर्ज योजना ही मौलाना आजाद अल्‍पसंख्‍याक आर्थिक विकास महामंडळाच्‍या भागभांडवलातून राबविण्‍यात येते.

योजनेच्या प्रमुख अटी 

 अर्जदार अल्पसंख्याक समाजातील असावा. मुस्लिम, शिख, ख्रिश्चन, पारशी.
 बुद्धीष्ट व जैन समाजाचा समावेश.
 अर्जदार महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा.
 अर्जदार कमीत कमी साक्षर असावा.
 वयोमर्यादा किमान 18 वर्ष.
 कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न शहरी भागासाठी - रु.1,03,000/- पेक्षा कमी, ग्रामीण भागासाठी -रु.81,000/- पेक्षा कमी.

आवश्यक कागदपत्रे 

 विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक सांक्षाकित कागदपत्रांच्या दोन प्रती.
 रहिवासी दाखला
 ओळखपत्र : अर्जदार व जामिनदार दोन्हीचे (आधारकार्ड / इलेक्शन कार्ड/पारपत्रक)
 उत्पन्नाचा दाखला; शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी असल्यास फॉर्म नं.16 किंवा 20 रुपयाच्या बॉंड पेपरवर स्वतः प्रमाणित केलेल्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र. 
 अर्जदार / जामिनदाराचे हमीपत्र बेबाकी प्रमाणपत्र.
 जामिनदार : अर्जदारास ओळखणाऱ्या व्यक्तीकडून कर्जासाठी हमी देत असल्याचे, विहित नमुन्यातील रु.100/-च्या स्टॅंप पेपरवरील हमीपत्र.
 विधवा महिलांसाठी पतीचा मृत्यू झाल्याबाबतचा ग्रामसेवक / नगरपालिका यांनी प्रमाणित केलेला दाखला. 
 घटस्फोटीत महिलांकरिता घटस्फोट झाल्याबाबतचा न्यायालयाचा दाखला किंवा रु.20/-च्या बॉंड पेपरवर अर्जदाराचे स्वयंघोषित प्रमाणपत्र. 
 दंगलपिडीत व्यक्तीबाबत पोलीस पंचनाम्याची प्रत.
 नैसर्गिक आपदग्रस्त व्यक्तींबाबत तलाठी / तहसिलदार / जिल्हाधिकारी यांचा अहवाल.
 दिव्यांगांना शासकीय रुग्णालयातील / जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी प्रमाणित केलेला दाखला.
 दारिद्रय रेषेखालील उमेदवारांना दारिद्रय रेषेखाली असल्याबाबतचे प्राधिकृत अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र जोडावे.

लाभाचे स्वरूप 

 कर्ज मर्यादा 5 हजार ते 50 हजार रुपयांपर्यंत स्वगुंतवणूक 5 टक्के, कर्ज 95 टक्के  व्याजदर (द.सा.द.शे.) 6 % परतफेड - 5 वर्षाच्या कालावधीत.

संपर्क 
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, 2 रा मजला, डीडी बिल्डिंग, जुने कस्टम्स हाऊस, शहीद भगतसिंग मार्ग, मुंबई 400023 (दूरध्वनी क्रमांक 022-22672293)

टीप 
वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.

सरकारी योजना