उदय उमेश लळीत

उदय उमेश लळीत (जन्म: ९ नोव्हेंबर १९५७) हे भारताचे ४९ वे आणि विद्यमान सरन्यायाधीश आहेत. यापूर्वी त्यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम केले आहे.  न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती होण्यापूर्वी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ वकील म्हणून काम केले होते. 

न्यायमूर्ती लळीत हे सर्वोच्च न्यायालयात थेट पदावर जाणारे ६वे ज्येष्ठ वकील आहेत.    भारताचे ४९वे सरन्यायाधीश म्हणून चौहत्तर दिवसांच्या कालावधीसाठी या पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर ते ८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी निवृत्त होतील.

प्रारंभिक जीवन 
उदय यू ललित यांचा जन्म मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे माजी अतिरिक्त न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयात काम करणारे वरिष्ठ वकील यूआर ललित यांच्या कुटुंबात झाला.  कुटुंबाचे मूळ गाव सोलापूर येथे त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे आजोबा, रंगनाथ ललित हे देखील वकील होते ज्यांनी महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू सोलापूरला भेट दिली तेव्हा दोन स्वतंत्र नागरी स्वागत समारंभाचे अध्यक्षपद भूषवले होते.  त्यांचे लग्न अमिता ललित यांच्याशी झाले आहे.  मुंबईच्या शासकीय विधी महाविद्यालयातून ते कायद्याचे पदवीधर आहेत.

कारकीर्द 

ललित यांनी जून 1983 मध्ये वकिलांच्या बारमध्ये प्रवेश केला आणि 1986 मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात व्यवसाय करण्यास सुरुवात केली. 1986 ते 1992 पर्यंत ललित यांनी भारताचे माजी ऍटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांच्यासोबत काम केले. 29 एप्रिल 2004 रोजी ललित यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले. ऑगस्ट 2014 च्या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या एका वृत्तात म्हटले आहे की ललित त्याच्या खटल्यांचा युक्तिवाद करताना त्याची तयारी, संयम आणि "शांत वर्तन" यासाठी उच्च प्रतिष्ठा होती. त्याच अहवालात असे म्हटले आहे की ललित अनेक उच्च-प्रोफाइल गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दिसले आणि त्यांच्या ग्राहकांमध्ये राजकारणी आणि चित्रपट कलाकारांचा समावेश होता.

2011 मध्ये न्यायमूर्ती जी.एस. सिंघवी आणि ए.के. गांगुली यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ललित यांची 2G स्पेक्ट्रम प्रकरणांमध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) साठी विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आणि असे नमूद केले की, "या खटल्याच्या निष्पक्ष खटल्याच्या हितासाठी, UU ललित यांची नियुक्ती अत्यंत योग्य आहेत."

त्याच्या व्यावसायिक सामर्थ्याचे वर्णन 'प्रकरणातील कसूनपणा, कायदेशीर प्रश्नांचे स्पष्टीकरण देण्यात संयम आणि खंडपीठासमोर केस मांडताना संयम' असे वर्णन केले जाते.

10 जानेवारी 2019 रोजी न्यायमूर्ती ललित यांनी अयोध्या विवाद प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी स्थापन केलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठातून स्वतःला माघार घेतलं. उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांच्यासाठी 'कनेक्टेड केस'मध्ये त्यांची हजेरी राजीव धवन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आणि न्यायालयाने या प्रकरणात भाग घेण्याबाबत न्यायमूर्ती ललित यांचा 'अस्वस्थता' लक्षात घेतला.  त्यांनी इतर अनेक हाय-प्रोफाइल केसेसमधून स्वतःला दूर केले.

न्यायमूर्ती यू.यू.ललित हे 13 जुलै 2020 रोजी श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिराचा कारभार पाहण्याचा त्रावणकोर राजघराण्याचा अधिकार कायम ठेवणाऱ्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते. ते 27 ऑगस्ट 2022 रोजी भारताचे  ४९वे सरन्यायाधीश बनणार आहेत.

वकील म्हणून 
ऑगस्ट २०१४ मध्ये, त्यांनी अमित शाह यांचे प्रतिनिधित्व केले ज्यांच्यावर सोहराबुद्दीनच्या न्यायबाह्य हत्येचा आरोप होता.

सर्वोच्च न्यायालयात

भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून 
१० ऑगस्ट २०२२ रोजी भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांची भारताचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. त्यांनी २७ ऑगस्ट २०२२ रोजी राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून भारताचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून थेट नियुक्त होणारे ते दुसरे न्यायाधीश आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश 
जुलै 2014 मध्ये, तत्कालीन सरन्यायाधीश राजेंद्र मल लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस केली.  13 ऑगस्ट 2014 रोजी त्यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि ते थेट सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त झालेले सहावे वकील ठरले. 

2017 मध्ये, ते तिहेरी तलाकच्या असंवैधानिक स्वरूपाविरुद्धच्या खटल्यातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते. तिहेरी तलाक ही भारतीय मुस्लिम पुरुषांनी त्यांच्या पत्नींना तीन वेळा "तलाक" हा शब्द उच्चारून घटस्फोट देण्याची प्रथा होती. ललित यांच्यासोबत जेएस खेहर, कुरियन जोसेफ, आरएफ नरिमन आणि अब्दुल नझीर यांनी या प्रथेवर बंदी घालण्याचा निर्णय दिला. 

10 जानेवारी 2019 रोजी न्यायमूर्ती ललित यांनी अयोध्या विवाद प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी स्थापन केलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठातून स्वतःला माघार घेतलं. उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांच्यासाठी 'कनेक्टेड केस'मध्ये त्यांची हजेरी राजीव धवन यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आणि न्यायालयाने या प्रकरणात भाग घेण्याबाबत न्यायमूर्ती ललित यांना सांगितले.  त्यांनी इतर अनेक हाय-प्रोफाइल केसेसमधून स्वतःला दूर केले आहे. 

मे 2021 मध्ये, ते एका खंडपीठाचा भाग होते ज्याने 2018 भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचा आरोपी कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना जामीन नाकारला होता. 

13 जुलै 2020 रोजी पद्मनाभस्वामी मंदिराचा कारभार पाहण्याचा त्रावणकोर राजघराण्याचा अधिकार कायम ठेवणाऱ्या इंदू मल्होत्रा यांच्यासह ते दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते.

संदर्भ