मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हे मध्य प्रदेश राज्याचे उच्च न्यायालय आहे, जे जबलपूर येथे आहे. २ जानेवारी १९३६ रोजी नागपूर उच्च न्यायालय म्हणून २ जानेवारी १९३६ रोजी भारत सरकार कायदा, १९३५ च्या कलम १०८ अंतर्गत जारी केलेल्या लेटर्स पेटंटद्वारे त्याची स्थापना करण्यात आली. हे लेटर्स पेटंट २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२५ आणि ३७२ च्या आधारे स्वीकारल्यानंतरही लागू राहिले. न्यायालयात मंजूर न्यायाधीश संख्या ५३ आहे.

इतिहास 
सध्याचे मध्य प्रदेश राज्य, 19व्या शतकात मध्यवर्ती प्रांत म्हणून, न्यायिक आयोगाचा प्रदेश म्हणून निर्माण करण्यात आले होते आणि ते न्यायिक आयुक्तांद्वारे प्रशासित होते. नागपूर येथील न्यायिक आयुक्त न्यायालय हे त्या काळी प्रदेशातील सर्वोच्च न्यायालय होते. 1921 मध्ये ते राज्यपालांच्या प्रांतात रूपांतरित झाले, जेव्हा ते न्यायप्रशासनासाठी पूर्ण वाढीव उच्च न्यायालयाचे पात्र बनले.

नंतर, बेरार, निजामाच्या हैदराबाद राज्याचा एक भाग, 1933 मध्ये प्रशासनासाठी मध्य प्रांतात हस्तांतरित करण्यात आला. यामुळे राज्याला त्याचे नवीन नाव सेंट्रल प्रोव्हिन्स आणि बेरार मिळाले. त्यानंतर, राजा सम्राट जॉर्ज द फिफ्थ याने भारत सरकार कायदा, 1915 च्या कलम 108 अंतर्गत जारी केलेल्या 2 जानेवारी 1936 च्या लेटर्स पेटंटच्या आधारे, केंद्रीय प्रांत आणि बेरारसाठी नागपूर उच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. हे लेटर्स पेटंट, ज्याच्या अंतर्गत नागपूर उच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आणि अधिकारक्षेत्रासह गुंतवले गेले, 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना स्वीकारल्यानंतरही, अनुच्छेद 225 आणि 372 नुसार लागू राहिली.

मुख्य आसन आणि बेंच 
न्यायालयाचे प्रमुख स्थान जबलपूर येथे आहे. राजा गोकुळ दास यांनी १८९९ मध्ये बांधलेल्या एका आकर्षक इमारतीत हा दरबार आहे. इमारतीची रचना हेन्री इर्विन यांनी १८८६ मध्ये केली होती. या इमारतीचे बांधकाम १८८६ मध्ये सुरू झाले आणि १८८९ मध्ये पूर्ण झाले. इमारत विटांनी बांधण्यात आली. शोभेचे टॉवर आणि कॉर्निसेस. इमारतीची वास्तुकला मिश्रित बारोक आणि ओरिएंटल आहे. कोपऱ्यातील कमानी तसेच बुरुज शोभेचे आहेत. या इमारतीत 25 कोर्ट रूम आहेत.

1 नोव्हेंबर 1956 रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या दोन तात्पुरत्या खंडपीठांची स्थापना करण्यात आली, एक इंदूर येथे आणि दुसरे ग्वाल्हेर येथे. नंतर अधिसूचनेद्वारे, 28 नोव्हेंबर 1968 रोजी त्यांचे कायमस्वरूपी खंडपीठात रूपांतर करण्यात आले.

हेही पाहा 
 भारताचे सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ 

भारतातील उच्च न्यायालये
उच्च न्यायालय