जम्मू आणि काश्मीर (राज्य)

जम्मू आणि काश्मीर  १९५४ पासून २०१९ पर्यंत भारताचे एक राज्य होते जे भारत, पाकिस्तान आणि चीन मध्ये २० व्या शतकाच्या मध्यापासून काश्मीर प्रदशेवरच्या वादाचा विषय होते. या राज्याचा मूळ प्रदेश, ज्याचे पश्चिम जिल्हा, ज्याला आझाद काश्मीर म्हणून ओळखले जाते, आणि उत्तर प्रदेश ज्या आता गिलगिट-बाल्टिस्तान म्हणून ओळखले जातात, हे पाकिस्तानद्वारे प्रशासित आहेत. पूर्वेकडील अक्साई चिन प्रदेश तिबेटच्या सीमेवर १९६२ पासून चीनच्या नियंत्रणाखाली होता.

२०१९ मध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७० अन्वये भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द केल्यावर, भारतीय संसदेने ३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून प्रभावी असलेला जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायदा मंजूर केला, ज्यात हे राज्य विघटित केले गेले आणि दोन केंद्र शासित प्रदेशात पुनर्रचना केली - पश्चिमेस जम्मू-काश्मीर आणि पूर्वेला लडाख. विघटनानंतर जम्मू-काश्मीर हे मुस्लिम बहुसंख्य लोकसंख्या असलेले भारतातील एकमेव राज्य होते.

इतिहास

स्थापना 
१९४७-१९४८ च्याभारत-पाकिस्तान युद्धानंतर, जम्मू-काश्मीरचे रियासत भारत ( जम्मू, काश्मीर खोरे आणि लडाख या प्रदेशांवर नियंत्रण ठेवणारे) आणि पाकिस्तान (ज्याने गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि आझाद काश्मीर नियंत्रित केले) यांच्यात विभागले गेले. १९५१ मध्ये भारतीय प्रशासित प्रांतांनी एक संविधान सभा निवडली, ज्याने १९५४ मध्ये भारतात दाखलला मान्यता दिली.

१९५६-५७ मध्ये चीनने लडाखच्या वादग्रस्त अक्साई चिन भागातून रस्ता तयार केला. १९६२ च्या चीन-भारत युद्धात या रस्त्याचा भारताचा विलंब शोध लागला;आणि या युद्ध नंतर पासून चीनकडे अक्साई चिनचे प्रशासन गेले. १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर भारत आणि पाकिस्तानने सिमला करारात  काश्मीरमधील नियंत्रण रेषा मान्य केली आणि द्विपक्षीय वाटाघाटीद्वारे शांततेने तोडगा काढण्याचे वचन दिले.

काश्मीर मध्ये दहशतवाद आणि लष्करीबंडखोरी 
१९८० च्या उत्तरार्धात, केंद्र सरकारच्या धोरणांबद्दल असंतोष आणि १९८७ च्या जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या निवडणूकीतील धांधलीच्या आरोपांमुळे  हिंसक उठाव आणि सशस्त्र बंडखोरी सुरू झाली  ज्याला पाकिस्तानचा पाठिंबा होता. फुटीरवादी चळवळीला आपला "नैतिक व मुत्सद्दी" पाठिंबा असल्याचा दावा पाकिस्तानने केला. पाकिस्तानच्या इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स वर भारताने आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आरोप केले होते की पाकिस्तानने मुजाहिदीन दहशतवाद्यांना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लढण्यासाठी शस्त्र पुरवठा व प्रशिक्षण दिले. २०१५ मध्ये पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रपती परवेझ मुशर्रफ यांनी कबूल केले होते की पाकिस्तानने १९९० च्या दशकात दहशतवादी  गटांना पाठिंबा आणि प्रशिक्षण दिले होते. काश्मीरमधील पाकिस्तानचा "सीमापार दहशतवाद" संपवण्यासाठी भारताने वारंवार पाकिस्तानला हाक दिली आहे.

१९८९ पासून, इस्लामी अतिरेकी फुटीरवादी आणि भारतीय सैन्य यांच्यात प्रदीर्घ, रक्तरंजित संघर्ष झाला, या दोघांवर अपहरण, हत्याकांड, बलात्कार आणि सशस्त्र दरोडे यासह मानवी हक्कांच्या व्यापक उल्लंघनाचा आरोप आहे. कट्टरपंथी इस्लामिक मतं असणारी अनेक नवीन अतिरेकी गट उदयास आले आणि त्यांनी चळवळीचा वैचारिक भर इस्लामिकवर बदलला. १९८० च्या दशकात सोव्हिएत-अफगाण युद्धाच्या समाप्तीनंतर काश्मीर खोऱ्यात दाखल झालेल्या इस्लामिक "जिहादी" सेनानी (मुजाहिदीन) यांच्या मोठ्या गर्दीने याची सोय केली.

२००८ च्या काश्मीरमधील अशांततेनंतर या प्रदेशातील फुटीरवादी चळवळींना चालना मिळाली. २०१६-१७ च्या काश्मीरमधील दंग्यांमुळे अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि १५हून अधिक जखमी झाले. पाकिस्तान-आधारित लष्कर-ए-तैयबाच्या दहशतवादी अतिरेक्यांचा पाडाव करून जून २०१७ मध्ये अनंतनागमध्ये एका हल्ल्यात एका उपनिरीक्षकासह सहा पोलीस ठार झाले. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पुलवामा येथे भारतीय पोलिसांच्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्यात ४० पोलीस अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला. हल्ल्याची जबाबदारी पाकिस्तान समर्थित पाक संघटनेच्या जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेने घेतली आहे .

विघटन 
ऑगस्ट २०१९ मध्ये, भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांने कलम ३७० मध्ये बदल करण्याचे ठराव संमत केले आणि संपूर्णपणे भारतीय राज्यघटनेची मुदत राज्यात वाढविली, जी भारतीय राष्ट्रपतींनी घटनात्मक आदेश म्हणून लागू केली. त्याच वेळी, संसद देखील पार जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्या,२०१९ जम्मू आणि काश्मीर राज्य विघटित केले आणि जम्मू आणि काश्मीर, आणि लडाख हे दोन नवीन केंद्रशासित प्रदेश स्थापित केले.

पुनर्रचना कायद्यास भारताच्या राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली आणि ती ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी अंमलात आली.  या उपाययोजने अगोदर केंद्र सरकारने काश्मीर खोरे ताळेबंद केले, सुरक्षा दले वाढविली, कलम ११४ लागू केली ज्यामुळे विधानसभा रोखली गेली आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासारख्या राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत ठेवले. इंटरनेट आणि फोन सेवा देखील अवरोधित केली होती.

प्रशासकीय विभाग 

जम्मू-काश्मीर राज्यात तीन विभागांचा समावेश आहे: जम्मू विभाग, काश्मीर विभाग आणि लडाख ज्याला २२ जिल्ह्यात विभागले गेले होते. सियाचीन हिमनदी भारतीय सैन्याच्या नियंत्रणाखाली असताना जम्मू-काश्मीर राज्याच्या प्रशासनात नव्हते.  किश्तवार, रामबन, रियासी, सांबा, बांदीपोरा, गांदरबल, कुलगाम आणि शोपियां या जिल्ह्यांची २००८ मध्ये स्थापना झाली.

जिल्हे

शासन 
जम्मू-काश्मीर हे मुसलमान- बहुसंख्याक लोकसंख्या असलेले एकमेव राज्य होते. १९६१ मध्ये झालेल्या भारताच्या जनगणनेत, राज्य स्थापनेनंतर प्रथम आयोजित करण्यात आलेल्या लोकसंख्येमध्ये इस्लामचा वापर ६८.३१% लोकांनी केला होता, तर २८.४५% हिंदू धर्म पाळत होते. १९८१ पर्यंत मुस्लमान लोकसंख्येचे प्रमाण ६४.१९% पर्यंत घसरले परंतु नंतर ते पुन्हा वाढले. २०११ च्या जनगणनेनुसार, राज्यात सर्वात शेवटची लोकसंख्या घेण्यात आली, त्यानुसार लोकसंख्येच्या सुमारे ६८.३% लोक इस्लाम धर्म पाळत होते, तर २८.४% हिंदू धर्म आणि १.९% अल्पसंख्यक शीख, ०.९% बौद्ध आणि ०.३% ख्रिस्ती होते.

राज्याची अधिकृत भाषा उर्दू होती, ज्याने माध्यम, शिक्षण, धार्मिक आणि राजकीय प्रवचन आणि जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत मध्यवर्ती जागा व्यापली होती; ही भाषा दक्षिण आशियातील मुस्लिमांमधील अस्मितेचे प्रतीक म्हणून कार्यरत आहे. लोकसंख्येच्या १% पेक्षा कमीलोकांची उर्दू ही मातृभाषा असल्याने बहुभाषिक गटांनी उर्दू "तटस्थ" आणि काश्मीरची मूळ भाषा म्हणून काश्मिरी मुस्लिमांनी मोठ्या प्रमाणात स्वीकारले.  काश्मिरीला कार्यक्षम "अल्पसंख्यक भाषा" म्हणून केल्याने उर्दूच्या प्रबळ पदावर टीका केली गेली आहे, ज्यामुळे त्याचा उपयोग घरातच प्रभावीपणे मर्यादित राहिली.

२०११ च्या जनगणनेनुसार सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या  % लोकांची मातृभाषा काश्मिरी आहे . इतर प्रमुख भाषा डोगरी % गोजरी ९.१% Pahari ७.८% हिंदी २.४%  पंजाबी १.८%  बाल्टी, बटेरी, भादरवाही , Brokskat, चांगथांग, लद्दाखी, पुरीक, शेखगल, स्पिति भोटी, आणि झंस्कारी आहेत.  या व्यतिरिक्त,या इतर भाषा प्रामुख्याने शेजारील क्षेत्रांमध्ये. आणि तसेच जम्मू-काश्मीर मध्ये अनेक समुदाय बोलतांना आढळतात : भट्टियाली, चंबेली , चुराही, आशोर, हिंदको, लाहौल लोहार, पांगवली, पट्टाणी, सान्सी , आणि शीना .

सरकार 
भारतीय संविधानाच्या कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीर हे एकमेव राज्य होते ज्यांचे संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्र धोरण वगळता जम्मू-काश्मीरच्या राज्य विधिमंडळाने मंजुरी घेतल्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमध्ये विस्तार करण्यायोग्य संसदेने कायदा केला नाही. राज्यातील स्थायी रहिवाश्यांना, ज्यांना राज्य निवडणूकीत मतदान करण्याचा अधिकार, सरकारी नोकरी मिळविण्याचा हक्क आणि राज्यात जमीन किंवा मालमत्ता मिळवण्याची क्षमता होती हे ठरविण्याची सक्षमता फक्त राज्य सरकारकडे होती.

स्वतंत्र राज्यघटना व्यतिरिक्त जम्मू आणि काश्मीर हे एकमेव भारतीय राज्य होते ज्यात भारताचा राष्ट्रीय ध्वज व त्यांचे स्वतंत्र राज्य ध्वज होते . तत्कालीन सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सने रचलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या ध्वजावर लाल रंगाच्या पार्श्वभूमीवर नांगर होता. महाराजाच्या राज्य ध्वजाची जागा त्यांनी घेतली. तिन्ही पट्टे जम्मू, काश्मीरची दरी आणि लडाख या राज्यातील तीन स्वतंत्र प्रशासकीय विभागांचे प्रतिनिधित्व करीत होते.

भारतातील इतर राज्यांप्रमाणेच जम्मू-काश्मीरमध्ये बहुपक्षीय लोकशाही शासन प्रणाली होती आणि तेथे द्विसदनीय विधानसभा होती. जम्मू-काश्मीरच्या घटनेचा मसुदा तयार करताना प्रादेशिक मतदारसंघातून थेट निवडणुकांसाठी १०० जागा राखीव ठेवल्या गेल्या. यापैकी २५ जागा पाकिस्तानच्या ताब्यात आलेल्या जम्मू-काश्मीर राज्यासाठी राखीव ठेवल्या गेल्या; जम्मू-काश्मीरच्या घटनेच्या १२ व्या दुरुस्तीनंतर हे प्रमाण कमी करण्यात आले. १९९८ मध्ये  सीमानिश्चितिनंतर एकूण जागा १११ वर पोचल्या, त्यापैकी ८७ जागा भारतीय शासित प्रदेशात आल्या. जम्मू-काश्मीर विधानसभेची ६ वर्षांची मुदत होती, त्याऐवजी अन्य प्रत्येक राज्य संमेलनांमध्ये 5 वर्षांच्या मुदतीच्या नियमांऐवजी.  २००५ मध्ये अशी बातमी समोर आली होती की राज्यातील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अन्य राज्यांतील समानता आणण्यासाठी या मुदतीत बदल करण्याचा विचार केला होता.

अर्थव्यवस्था 
जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेती आणि संबंधित कामांवर अवलंबून होती. राज्याच्या आर्थिक विकासात फळबागांचा वाटा महत्त्वाचा होता; यात सफरचंद, जर्दाळू, चेरी, नाशपाती, मनुका, बदाम आणि अक्रोड समाविष्ट करतात. उच्च-दर्जाच्या नीलमणीने समृद्ध असलेल्या डोडा जिल्ह्यात १९८९ च्या लष्करीबंडखोरीपर्यंत सक्रिय खाणी होत्या; १९९८ मध्ये, तस्करांनी या खाणी ताब्यात घेतल्या आहेत आणि बराचसा स्रोत चोरीला गेला, हे सरकारला आढळले. अत्यंत पर्वतीय लँडस्केप आणि विजेच्या कमतरतेमुळे औद्योगिक विकास मर्यादित होता.

जम्मू-काश्मीर हे भारताकडून मोठ्या प्रमाणात अनुदान मिळविणारे राज्य होते २००४ मध्ये ही रक्कम ८१२ अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती दशलक्ष  लष्करी बंडखोरी आणि दहशतवादामुळे अर्थव्यवस्थेला अविभाज्य असणाऱ्या पर्यटनामध्ये घट झाली होती, परंतु परदेशी पर्यटनाचा जोर नंतर वाढला आणि २००९ मध्ये हे राज्य भारतातील सर्वोच्च पर्यटनस्थळांपैकी एक होते. दरवर्षी वैष्णो देवी आणि अमरनाथ मंदिरांच्या दर्शनांना भेट देणाऱ्या हिंदू यात्रेकरूंनाही अर्थव्यवस्थेचा फायदा झाला. काही अपवाद वगळता, ब्रिटिश सरकारने २०१३ मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या सर्व प्रवासाबद्दलच्या आपल्या सल्ल्याचा पुनरुच्चार केला होता.

संदर्भ