राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (इंग्लिश: National Capital Region) हे भारत देशाची राजधानी दिल्ली व भोवतालची शहरे मिळून बनवले गेलेले एक नियोजित क्षेत्र आहे. १९८५ साली स्थापित केल्या गेलेल्या ह्या क्षेत्रामध्ये दिल्लीसमवेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान राज्यांमधील अनेक जिल्ह्यांचा समावेश होतो. दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाझियाबाद, फरिदाबाद ही शहरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रामध्ये गणली जातात.

NCR हा ग्रामीण-शहरी प्रदेश आहे, ज्याची लोकसंख्या ४,६०,६९,००० पेक्षा जास्त आहे आणि शहरीकरणाची पातळी ६२.६% आहे. शहरे आणि शहरे तसेच, एनसीआरमध्ये अरवली पर्वतरांगा, जंगले, वन्यजीव आणि पक्षी अभयारण्य यांसारखी पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे आहेत. एनसीआरचा एक भाग असलेल्या दिल्ली एक्स्टेंडेड अर्बन एग्लोमेरेशनचा २०१५-१६ मध्ये अंदाजे GDP $३७० अब्ज (GDP PPP नुसार मोजला गेला) होता.

इतिहास
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) आणि त्याचे नियोजन मंडळ १९८५ च्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन मंडळ कायद्यांतर्गत तयार केले गेले. १९८५ च्या कायद्याने एनसीआरची व्याख्या संपूर्ण दिल्ली अशी केली आहे; हरियाणातील गुडगाव, फरिदाबाद आणि सोनीपत, रोहतक (तत्कालीन झज्जर तहसीलसह) आणि महेंद्रगड जिल्ह्यातील रेवाडी तहसील; आणि उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर, मुझफ्फरनगर, मेरठ (तेव्हा बागपत तहसीलसह), आणि गाझियाबाद (त्यावेळच्या हापूर तहसीलसह), आणि राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्याचा काही भाग. एनसीआरच्या 1985 सीमेने 34,144 चौरस किलोमीटर (13,183 चौरस मैल) क्षेत्र व्यापले होते.

एनसीआरच्या निर्मितीपूर्वी, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरिया (DMA) म्हणून वर्णन केलेल्या क्षेत्राचे वर्णन दिल्लीसाठी 1962च्या मास्टर प्लॅनमध्ये करण्यात आले होते. त्या योजनेनुसार डीएमएची व्याख्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश आणि गाझियाबाद, फरिदाबाद, बल्लभगढ, गुडगाव, बहादूरगड आणि लोणी या रिंग शहरांचा समावेश आहे, तसेच काही ग्रामीण भाग, ज्यांची लोकसंख्या 1951 मध्ये 2.1 दशलक्षांपेक्षा कमी होती. पुढील "दिल्लीसाठी मास्टर प्लॅन", ऑगस्ट 1990 मध्ये मंजूर करण्यात आला, त्यात नोएडा, बहादुरगड आणि कुंडलीची तत्कालीन प्रस्तावित टाउनशिप डीएमएमध्ये जोडली गेली, ज्याने 3,182 किमी 2 क्षेत्र व्यापले.

गाझियाबाद आणि बुलंदशहर या विद्यमान NCR जिल्ह्यांपैकी गौतम बुद्ध नगर जिल्हा 1997 मध्ये तयार करण्यात आला. नोएडा शहर हे नवीन जिल्ह्याच्या मुख्यालयाचे ठिकाण होते. तसेच 1997 मध्ये मेरठ जिल्ह्यातील बागपत तहसीलमधून बागपत जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली.

जुलै 2013 मध्ये, हरियाणा राज्यातील भिवानी आणि महेंद्रगड तसेच राजस्थान राज्यातील भरतपूर हे आणखी तीन जिल्हे समाविष्ट करण्यासाठी NCRचा विस्तार करण्यात आला. यामुळे एनसीआरमधील जिल्ह्यांची संख्या 19 (दिल्ली एनसीटी बाहेर) झाली, एकूण एनसीआर क्षेत्र 34% वाढून 45,887 किमी 2 वर पोहोचले. त्यानंतर, चरखी दादरी जिल्हा 2016 मध्ये भिवानी जिल्ह्यापासून वेगळा करण्यात आला.

9 जून 2015 रोजी भारत सरकारने NCR मध्ये आणखी तीन जिल्ह्यांचा समावेश करण्यास मान्यता दिली – हरियाणा राज्यातील जिंद, पानिपत, कर्नाल आणि उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर. एकूण 50,566 किमी 2 क्षेत्र व्यापते. यूपीचा शामली जिल्हा डिसेंबर 2017 मध्ये NCR मध्ये जोडले गेले. 2021 पर्यंत, NCR मध्ये दिल्लीतील 11 जिल्हे वगळून एकूण 24 जिल्हे आहेत.

प्रस्तावित विस्तार
9 जानेवारी 2018 रोजी, उत्तर प्रदेश सरकारने औपचारिकपणे अलीगढ, बिजनौर, हाथरस आणि मथुरा जिल्ह्यांना समाविष्ट करण्यासाठी एनसीआरच्या विस्ताराचा प्रस्ताव दिला. आग्रा जिल्ह्याचा एनसीआरमध्ये समावेश करण्यासाठीही जोर धरला जात आहे. पंजाब देखील पटियाला आणि मोहालीचा एनसीआरमध्ये समावेश करण्यास भाग पाडत आहे. भद्रासारख्या राजस्थानच्या बाहेरील भागांचाही भविष्यातील विस्तार योजनांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

घटक जिल्हे
हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या तीन शेजारील राज्यांमधील एकूण 24 जिल्हे आणि संपूर्ण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश भारताचा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) बनवतात.

या घटक जिल्ह्यांचे क्षेत्र आणि लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार, मुझफ्फरनगर, जींद, कर्नाल आणि शामली जोडण्यापूर्वी खाली नमूद केली आहे.:

प्रादेशिक नियोजन
प्रदेशासाठी नियोजन संस्था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन मंडळ (NCRPB) आहे. याने दोन प्रादेशिक योजना जारी केल्या आहेत, "प्रादेशिक योजना 2001, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" 1988 मध्ये मंजूर, आणि 2005 मध्ये मंजूर "प्रादेशिक योजना 2021, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र". 2001च्या योजनेत समाविष्ट असलेल्या विषयांमध्ये वाहतूक, दूरसंचार, वीज आणि पाणी पुरवठा, कचरा आणि सीवरेज, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, गृहनिर्माण आणि "काउंटर मॅग्नेट" क्षेत्रांचा समावेश होता. 2021च्या योजनेत सामाजिक पायाभूत सुविधा, वारसा, पर्यटन, ग्रामीण विकास आणि आपत्ती व्यवस्थापन या अतिरिक्त विषयांसह त्यांचा विस्तार करण्यात आला आहे.

एनसीआरमधील 51% प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषणामुळे, 27% वाहनांमुळे आणि 8% पीक जाळण्यामुळे होते, परिणामी अरावलीच्या बाजूने 1,600 किमी लांब आणि 5 किमी रुंद द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरवली ग्रीन इकोलॉजिकल कॉरिडॉर तयार करण्याची योजना आहे. 10 वर्षांमध्ये 1.35 अब्ज (135 कोटी) नवीन देशी झाडांच्या लागवडीसह गुजरात ते दिल्लीपर्यंतची सीमा शिवालिक डोंगररांगेशी जोडली जाईल. 40 ते 50 दशलक्ष लोकांचे निवासस्थान असलेल्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राचा सुमारे 46% भाग सांडपाणी नेटवर्कशी जोडलेला नाही. या भागातील सांडपाणी वादळाच्या पाण्याच्या नाल्यांमध्ये वाहते जे थेट यमुनेमध्ये जाते.

वाहतूक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन महामंडळ (NCRTC) ही भारत सरकार आणि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली राज्यांची संयुक्त उद्यम कंपनी आहे. NCRTCला रीजनल रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टम (RRTS) प्रकल्प राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) मध्ये कार्यान्वित करणे, उत्तम कनेक्टिव्हिटी आणि प्रवेशाद्वारे संतुलित आणि शाश्वत शहरी विकास सुनिश्चित करणे अनिवार्य आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एनसीआर शहरांना आरामदायी आणि जलद वाहतूक प्रदान करण्यासाठी आणि उच्च मार्गांची पूर्तता करण्यासाठी एनसीआरमध्ये आरआरटीएसची रचना, विकास, अंमलबजावणी, वित्तपुरवठा, संचालन आणि देखभाल करण्यासाठी जुलै 2013 मध्ये कंपनी कायदा, 1956 अंतर्गत NCRTCच्या घटनेला मंजुरी दिली. वाहतूक मागणीत वाढ. त्यानुसार, NCRTC 21 ऑगस्ट 2013 रोजी समाविष्ट करण्यात आले. विनय कुमार सिंग यांची NCRTCचे पहिले नियमित व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून जुलै 2016 मध्ये नियुक्ती करण्यात आली.

आठ ओळखल्या गेलेल्या RRTS कॉरिडॉरपैकी, नियोजन आयोगाने अंमलबजावणीसाठी खालील तीन प्राधान्य दिले होते:

 दिल्ली-गाझियाबाद-मेरठ
 दिल्ली-गुरुग्राम-SNB-अलवर
 दिल्ली-पानिपत

मध्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
2001च्या प्रादेशिक योजनेत "दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरिया" (DMA)ची व्याख्या गाझियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुडगाव, कुंडली आणि सोनीपत याप्रमाणे करण्यात आली. 2021च्या योजनेने या क्षेत्राचे "मध्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" (CNCR) असे नामकरण केले, ज्यामध्ये दिल्लीच्या NCTच्या 1,483 km2 (573 sq mi) व्यतिरिक्त सुमारे 2,000 km2 (770 sq mi) व्यापलेला आहे.

2021च्या योजनेनुसार 2001 मध्ये CNCRची दिल्ली बाहेरील लोकसंख्या 2.8 दशलक्षांपेक्षा जास्त होती, तर दिल्लीची लोकसंख्या 13.8 दशलक्ष होती, ज्यामुळे एकूण CNCR लोकसंख्या 16.6 दशलक्ष होती. 2016 पर्यंत सर्वात अलीकडील लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार 25.7 ते 26.5 दशलक्ष लोक होते.

काउंटर मॅग्नेट
1985 कायदा एनसीआरसीबीला एनसीआरच्या बाहेरील जिल्ह्यांना काउंटर मॅग्नेट म्हणून काम करण्यासाठी निवडण्याची क्षमता देतो, त्यांना आणखी विकसित करण्याच्या दृष्टिकोनातून, 102 काउंटर-चुंबक शहरे अशी ओळखली जातात जी विकासाची पर्यायी केंद्रे म्हणून विकसित केली जाऊ शकतात आणि दिल्ली ऐवजी स्थलांतरितांना त्यांच्याकडे आकर्षित करतात.: 121 काउंटर मॅग्नेट शहरे निवडण्याचे निकष आहेत: त्यांची स्वतःची मुळे आणि वाढीची क्षमता असावी. धार्मिक, धोरणात्मक किंवा पर्यावरणीय महत्त्वाची केंद्रे नसावीत. जमीन, गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी वाटप करताना काउंटर मॅग्नेट शहरांना प्राधान्य दिले पाहिजे.

दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र