गुन्ह्यांच्या दरानुसार भारतीय राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश

भारतात गुन्हा दर (प्रति १,००,००० गुन्हे) नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोनुसार २०१८ मध्ये ३८३.५ आणि २०१९ मध्ये ३८५.५ पासून २०२० मध्ये २८२.८ झाला . २०२०  मध्ये गुन्हेगारी वाढण्याचे कारण सामान्यतः कोविड-१९ संबंधित निर्बंध आणि उल्लंघन असे दिले गेले आहे.   २०२० मध्ये बलात्कार, अपहरण आणि मुलांवरील गुन्हे यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये घट झाली, तर सार्वजनिक सेवकाशी संबंधित गुन्ह्यांची अवज्ञा २१% वाढली. 

२०१८ मध्ये, ३० लाख भारतीय दंड संहिता गुन्हे आणि २ लाख विशेष आणि स्थानिक कायदे गुन्ह्यांसह एकूण ५० लाख दखलपात्र गुन्हे नोंदवले गेले. २०२० मध्ये सरासरी आरोपपत्र दर ८२.५%आहे. 

ईशान्य भारतामध्ये सातत्याने सर्वात कमी गुन्हे घडले आहेत, कमीत कमी गुन्हे प्रवण असलेल्या पाच पैकी चार राज्ये या प्रदेशातील आहेत.  नागालँडमध्ये देशात सर्वात कमी नोंदणीकृत गुन्हेगारी दर (६९.४ प्रति लाख लोकसंख्या) आहे, हे दर ४४ वरून वाढले आहे. देशाच्या वाटा टक्केवारीच्या आधारावर नागालँडमध्ये सर्वात कमी गुन्हे घडले. 

शहरांमध्ये दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत आणि मुंबईमध्ये २०२० मध्ये सर्वाधिक गुन्हे नोंदले गेले आहेत (गुन्हेगारीच्या दरानुसार येथील स्थिती वेगवेगळी आहे).

यादी 
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या वार्षिक "क्राइम इन इंडिया" प्रकाशनावर आधारित आकडेवारी आहे.  

 गुन्हे दर हा गुन्हे प्रति एक लाख लोकसंख्येच्या (१,००,०००) म्हणून गणला जातो. म्हणजेच, दाखलपात्र गुन्ह्यांचा दर (IPC+SLL).
 IPC: भारतीय दंड संहिता
 SLL: विशेष आणि स्थानिक कायदे

संदर्भ