निठारी हत्याकांड

निठारी हत्याकांड किंवा २००६ नोएडा मधील हत्यासत्र हे २००५ ते २००६ दरम्यान उत्तर प्रदेश मधील निठारी, नोएडा येथील सेक्टर-३१ मधील व्यापारी मोनिंदर सिंग पंढेर यांच्या घरात घडलेले एक बलात्कार आणि हत्यासत्र आहे. या प्रकरणात मोनिंदर सिंगला पाचपैकी दोन खटल्यांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले होते. या प्रकरणातील सहभागी आरोपी त्याचा नोकर सुरिंदर कोली त्याच्याविरुद्धच्या १६ पैकी १० प्रकरणांमध्ये दोषी ठरला होता. या दोघांनाही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र ऑक्टोबर २०२३ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पुराव्याअभावी त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.

या प्रकरणात सीबीआयने एकूण १६ गुन्हे दाखल केले आहेत. यापैकी सुरेंद्र कोलीला १४ गुन्ह्यांमध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. तर मनिंदरसिंग पंढेर याच्यावर ६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यातील ३ प्रकरणांमध्ये पंढेरला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती, तर दोन खटल्यांत यापूर्वीच निर्दोष मुक्तता झाली होती. उच्च न्यायालयाने १२ प्रकरणात कोली यांची तर पंढेर यांची २ प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली आहे. कोणताही प्रत्यक्षदर्शी पुरावा आणि साक्षीदार नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाने या दोघांची ठोस पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे.

घटनाक्रम 
 २९ डिसेंबर २००६: घरासमोरील नाल्यात लहान मुले आणि महिलांचे सांगाडे सापडले, मोनिंदरसिंग पंढेर आणि सुरेंद्र कोली यांना अटक करण्यात आली.
 ८ फेब्रुवारी २००७- कोली आणि पंढेर यांना १४ दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत पाठवण्यात आले.
 मे २००७ - सीबीआयने आपल्या आरोपपत्रात पंढेरला अपहरण, बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातून दोषमुक्त केले. दोन महिन्यांनंतर न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सीबीआयने त्यांना पुन्हा सहआरोपी केले.
 १३ फेब्रुवारी २००९ - एका विशेष न्यायालयाने पंढेर आणि कोली यांना एका १५ वर्षांच्या मुलीचे अपहरण, बलात्कार आणि खून केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आणि त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. हा पहिला निकाल होता.
 ३ सप्टेंबर २०१४- कोर्टाने कोली विरोधात फाशी देण्याचे अधिकृत फर्मान जारी केले.
 ४ सप्टेंबर २०१४ - कोलीला फाशीसाठी डासना तुरुंगातून मेरठ येथील तुरुंगात हलवण्यात आले.
 १२ सप्टेंबर २०१४ - सुरेंद्र कोलीला फाशी होणार होती. डेथ पेनल्टी लिटिगेशन ग्रुप्स या वकिलांच्या गटाने कोळीच्या फाशीच्या शिक्षेवर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठवले.
 १२ सप्टेंबर २०१४ - सुप्रीम कोर्टाने सुरेंद्र कोलीच्या फाशीला २९ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली.
 २८ ऑक्टोबर २०१४ - सुप्रीम कोर्टाने सुरेंद्र कोली यांच्या फाशीवरील पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली. २०१३ मध्ये राष्ट्रपतींनीही दयेचा अर्ज रद्द केला होता.
 २८ जानेवारी २०१५ - अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कोलीची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली.

संदर्भ 

भारतातील बलात्कार
भारतातील महिलांवरील हिंसा
हत्याकांड