केंद्रीय वक्फ परिषद

केंद्रीय वक्फ परिषद, भारत ही एक भारतीय वैधानिक संस्था आहे जी १९६४ मध्ये भारत सरकारने वक्फ कायदा, १९५४ (आता वक्फ कायदा, १९९५ चे पोटकलम) अंतर्गत देशातील राज्यांच्या वक्फ मंडळांच्या कामकाजाशी आणि वक्फच्या योग्य प्रशासन संबंधित बाबींवर सल्ला देण्याच्या उद्देशाने स्थापन केली आहे. वक्फ म्हणजेलोकहितकर्त्यांनी दिलेल्या मुस्लिम कायद्याद्वारे मान्यताप्राप्त धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी जंगम किंवा स्थावर मालमत्तांचे कायमस्वरूपी समर्पण आहे. अनुदान मुश्रुत-उल-खिदमत म्हणून ओळखले जाते, तर असे समर्पण करणारी व्यक्ती वकीफ म्हणून ओळखली जाते.

परिषद 
परिषदेचे अध्यक्ष वक्फचे प्रभारी केंद्रीय मंत्री असतात आणि वक्फ कायद्यात नमूद केल्यानुसार भारत सरकारने नियुक्त केलेल्या जास्तीत जास्त २० सदस्य असतात.

राज्य वक्फ मंडळ 
वक्फ कायदा,१९५४ च्या कलम ९(१) मधील तरतुदी लक्षात घेऊन राज्य वक्फ मंडळांची स्थापना राज्य सरकारांनी केली आहे.   जिल्हा वक्फ समित्या, मंडल वक्फ समित्या आणि यक्तिक वक्फ संस्थांची स्थापना करून वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन, नियमन आणि संरक्षण करण्यासाठी हे कार्य करतात. वक्फ मंडळ हे शाश्वत वारसाहक्क असणारे कॉर्पोरेट आणि मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या अधिकारासह सामायिक शिक्का असलेली संस्था असेल. वक्फ मालमत्तेच्या एकूण संख्येच्या पंधरा टक्क्यांहून अधिक शिया वक्फ असल्यास किंवा त्यांचे उत्पन्न पंधरा टक्क्यांहून अधिक असल्यास, कायद्याने स्वतंत्र शिया वक्फ मंडळाची कल्पना केली आहे.

सध्या देशभरात अठ्ठावीस राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तीस वक्फ बोर्ड आहेत. गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड आणि सिक्कीम आणि केंद्रशासित प्रदेश दमण आणि दिऊ या राज्यांमध्ये सध्या कोणतेही वक्फ बोर्ड नाही. वक्फ कायदा १९९५ जम्मू आणि काश्मीरला लागू नाही.

 आंध्र प्रदेश वक्फ मंडळ
 आसाम वक्फ मंडळ
 बिहार सुन्नी आणि शिया वक्फ मंडळ
 छत्तीसगड वक्फ मंडळ
 दिल्ली वक्फ मंडळ
 गुजरात वक्फ मंडळ
 हरियाणा वक्फ मंडळ
 हिमाचल वक्फ मंडळ
 झारखंड वक्फ मंडळ
 कर्नाटक वक्फ मंडळ
 केरळ वक्फ मंडळ
 मध्य प्रदेश वक्फ मंडळ
 महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ
 मणिपूर वक्फ मंडळ
 मेघालय वक्फ मंडळ 
 ओडिशा वक्फ मंडळ
 पंजाब वक्फ मंडळ
 राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ
 तामिळनाडू वक्फ मंडळ
 त्रिपुरा वक्फ मंडळ
 तेलंगणा वक्फ मंडळ
 उत्तराखंड वक्फ मंडळ
 उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ मंडळ आणि शिया वक्फ मंडळ
 पश्चिम बंगाल वक्फ मंडळ
 अंदमान निकोबार वक्फ मंडळ
 चंदीगड वक्फ मंडळ
 लक्षद्वीप वक्फ मंडळ
 दादरा आणि नगर हवेली वक्फ मंडळ
 पुद्दुचेरी वक्फ मंडळ

शाश्वत समितीचे नेतृत्व करणारे न्यायमूर्ती शाश्वत कुमार यांनी २०११ मध्ये भारतातील मुस्लिमांवर एक स्थिती अहवाल तयार केला आहे आणि या अहवालाचा निष्कर्ष असा आहे की देशभरात वक्फ मालमत्तांची  ₹१.२ लाख कोटी आणि  ₹१२,००० कोटींचा वार्षिक परतावा मिळू शकतो पण उत्पन्न फक्त  ₹१६३ कोटी आणि वक्फ प्रकरणांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मुस्लिम असलेल्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांची "तीव्र कमतरता" असल्याचे आढळले आहे. वेगळ्या केडरचा अर्थ असा आहे की जे अधिकारी केवळ कायमच नाहीत तर पुरेसे पात्र देखील आहेत." 

२०११ मध्ये, हरियाणा वक्फ बोर्ड ने २०१०-११या बाथिक वर्षात १७.०३ कोटी रुपयांचे सर्वकालीन उच्च उत्पन्न नोंदवले आहे, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत  ₹३.३३ कोटी जास्त आहे. २०१०-११ मध्ये, मंडळाने विविध शैक्षणिक आणि कल्याणकारी उपक्रमांवर ३.३२ कोटी रुपये खर्च केले. २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात वक्फ आणि विविध शैक्षणिक आणि कल्याणकारी उपक्रमांच्या पूर्ततेसाठी मंडळाने ६.४७ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. 

केंद्रीय तसेच राज्य वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार, जमीन अतिक्रमण आणि निधीचा गैरवापर यात गुंतले आहेत.   कर्नाटक वक्फ मंडळ जमीन घोटाळा हे असेच एक प्रकरण आहे.

संदर्भ 

भारतातील इस्लाम धर्म