भारतीय राजपत्र

भारताचे राजपत्र हे सार्वजनिक नियतकालिक आहे आणि भारत सरकारचे अधिकृत कायदेशीर दस्तऐवज आहे. हे प्रकाशन विभाग, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे साप्ताहिक प्रकाशित केले जाते. राजपत्र भारत सरकारच्या छापखान्याद्वारे छापले जाते.

भारताचे राजपत्र हे साप्ताहिक सार्वजनिक नियतकालिक आणि भारत सरकारचे अधिकृत कायदेशीर दस्तऐवज आहे. हे प्रकाशन विभाग, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे प्रकाशित केले जाते आणि भारत सरकारच्या मुद्रणालयाद्वारे छापले जाते. राजपत्र सरकारी सूचना आणि माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करते. खरेतर, अधिकृत कागदपत्रे अंमलात येण्यासाठी आणि सार्वजनिक होण्यासाठी राजपत्रात माहिती प्रकाशित करणे ही कायदेशीर आवश्यकता आहे.

राजपत्र नियमितपणे प्रकाशित केले जाते, सामान्य राजपत्रे आठवड्याच्या विशिष्ट दिवशी साप्ताहिक प्रकाशित केली जातात. तथापि, अधिसूचित करण्याच्या बाबींची निकड लक्षात घेऊन दररोज असाधारण राजपत्रे प्रकाशित केली जातात.

राजपत्राचे प्रकाशन भारत सरकारच्या व्यवसायाच्या वाटप नियमांनुसार केले जाते, जे कॅबिनेट सचिवालयाद्वारे जारी केले जाते. प्रकाशन विभाग, प्रकाशन नियंत्रकाच्या अध्यक्षतेखाली, दोन सहाय्यक नियंत्रक, एक आर्थिक अधिकारी आणि एक सहाय्यक संचालक यांच्या मदतीने राजपत्राच्या प्रकाशनासाठी जबाबदार आहे. शहरी विकास मंत्रालय राजपत्राचे पर्यवेक्षण करते आणि त्याचे मुख्यालय निर्माण भवन, नवी दिल्ली येथे आहे.

प्रकाशन नियंत्रक हे भारत सरकारच्या सर्व प्रकाशनांचे आणि नियतकालिकांचे अधिकृत प्रकाशक, संरक्षक आणि विक्रेते आहेत, ज्यात भारताचे राजपत्र आणि दिल्ली गॅझेट यांचा समावेश आहे, कॉपीराइटसह. प्रकाशन नियंत्रक विविध मंत्रालये आणि विभागांद्वारे उत्पादित सर्व विक्रीयोग्य प्रकाशनांचे संचयन, विक्री आणि वितरण देखील करते.

2008 पासून, शहरी विकास मंत्रालयाने राजपत्राची इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ती छापील आवृत्तीसोबत प्रकाशित केली आहे.

शेवटी, भारतीय राजपत्र हे भारत सरकारसाठी अधिकृत सूचना आणि माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक आवश्यक व्यासपीठ आहे. अधिकृत कागदपत्रे अंमलात येण्यासाठी आणि सार्वजनिक होण्यासाठी राजपत्राचे प्रकाशन ही कायदेशीर आवश्यकता आहे, ज्यामुळे ते देशाच्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय चौकटीचा एक महत्त्वपूर्ण भाग बनते. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत प्रकाशन विभाग, राजपत्राच्या प्रकाशनासाठी जबाबदार आहे आणि प्रकाशन नियंत्रक त्याची साठवण, विक्री आणि वितरणामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. 2008 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या राजपत्राच्या इलेक्ट्रॉनिक आवृत्तीने अधिकृत सूचना आणि माहिती अधिक सुलभ आणि प्रसारित करणे सोपे केले आहे. भारताचे राजपत्र हे देशातील नागरिक, व्यवसाय आणि इतर भागधारकांसाठी माहितीचा एक महत्त्वपूर्ण स्रोत आहे.

संदर्भ 

भारतातील कायदे