केंद्रीय विद्यापीठ (भारत)

भारतातील केंद्रीय विद्यापीठे ही संसदेच्या कायद्याने स्थापन केलेली सार्वजनिक विद्यापीठे आहेत आणि ती शिक्षण मंत्रालयातील उच्च शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत आहेत. ह्यात अपवाद आहेत नऊ विद्यापीठे जी इतर मंत्रालयांच्या अखत्यारीतील आहे. सर्वसाधारणपणे, भारतातील विद्यापीठांना विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) द्वारे मान्यता दिली जाते, जे विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा, १९५६ मधून हा अधिकार  प्राप्त करतात.  याव्यतिरिक्त, मान्यता आणि समन्वयाच्या विविध पैलूंवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या १५ व्यावसायिक परिषदांची स्थापना करण्यात आली आहे.  याव्यतिरिक्त, केंद्रीय विद्यापीठे ही केंद्रीय विद्यापीठ कायदा, २००९ अंतर्गत समाविष्ट आहेत, जे त्यांचे उद्देश, अधिकार, प्रशासन इत्यादींचे नियमन करते. ह्या अनुसार १२ नवीन विद्यापीठे स्थापन केली आहेत.

१६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रकाशीत यादीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ५४ केंद्रीय विद्यापीठे दिली आहे.

राज्यानुसार विद्यापीठे 
भारतातील सर्वाधिक केंद्रीय विद्यापीठे असलेला प्रदेश आहे दिल्ली, ज्यात सात विद्यापीठे आहे. गोवा वगळता भारतातील सर्व राज्यांमध्ये केंद्रीय विद्यापीठे आहेत. केंद्रशासित प्रदेशांपैकी दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख आणि पुद्दुचेरी येथे केंद्रीय विद्यापीठे आहेत .

भारतातील केंद्रीय विद्यापीठांची यादी

आगामी आणि प्रवित केंद्रीय विद्यापीठे 
ऑगस्ट २०२१ मध्ये, भारताचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रीय विद्यापीठ कायदा, २००९ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी भारताच्या संसदेत एक विधेयक सादर केले ज्यामुळे लडाख केंद्रशासित प्रदेशात केंद्रीय विद्यापीठ होईल.  जुलैच्या सुरुवातीला केंद्रीय मंत्रिपरिषदेने ₹७५० कोटींमध्ये नवीन विद्यापीठ स्थापन करण्यास मान्यता दिली होती.  नवीन कॅम्पस लेह आणि कारगिलच्या मधोमध असलेल्या खालसी गावात सुरू होईल.

तळटीप व संदर्भ 
तळटीप

संदर्भ