पुणे मेट्रो

पुणे मेट्रो हा नागरी सार्वजनिक जलद परिवहन रेल्वे प्रकल्प महाराष्ट्र राज्यातील पुणे व पिंपरी-चिंचवड या जुळ्या शहरांची वाहतूक समस्या सोडवण्यासाठी राबवण्यात येत आहे. मार्च २०१८ पर्यंत या प्रकल्पात तीन मेट्रो मार्गिकांचा समावेश आहे, ज्यांची एकूण लांबी ५४.५८ किमी असेल. मार्गिका क्र. १ पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका भवन ते स्वारगेट अशी असेल. १६.५९ किमी लांबीची ही मार्गिका पिंपरीपासून रेंज हिल्सपर्यंत उन्नत व तिथून स्वारगटेपर्यंत भूमिगत मार्गाने धावेल. मार्गिका क्र. २ ही पूर्णतः उन्नत असून पौड रस्ता, कोथरूड येथील वनाझला नगररस्त्यावरील १४.६६ किमी अंतरावर असलेल्या रामवाडीशी जोडेल. या दोन्ही मार्गिका २०२१ मध्ये नागरिकांसाठी खुल्या होण्याचे अपेक्षित आहे. मार्गिका क्र. ३ ही हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्क ते शिवाजीनगर अशी २३.३३ किमी लांबीची उन्नत मार्गिका असेल. शिवाजीनगर न्यायालय येथे बांधण्यात येणाऱ्या स्थानकावर तिन्ही मार्गिका एकमेकींशी जोडल्या जातील. मेट्रोच्या तीनही मार्गिका, वाहनतळे तसेच पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) बस व बीआरटीसेवेसाठी एकत्रीकृत भाडे आकारणी व्यवस्था प्रस्थापित करण्यात येणार आहे, तथापि प्रत्यक्ष भाडे वापरल्या जाणाऱ्या सेवेवर अवलंबून असेल. ह्या व्यवस्थेअंतर्गत पीएमपीद्वारे सध्या वापरात असलेल्या 'मी कार्ड'चा रोकडविरहित व्यवहारासाठी उपयोग करण्यात येईल.

२४ डिसेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मार्गिका १ व २ चेभूमिपूजन करण्यात आले. ३१.२५ किमी लांबीच्या या दोन मार्गिका उभारण्यासाठी नागपूर मेट्रो रेल कार्पोरेशन या कंपनीची फेररचना करून महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड (महामेट्रो) या केंद्र व राज्य शासनांची ५०:५० भागीदारी असलेल्या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी ₹ ११,५२२ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. मार्गिका क्र. ३ला केंद्र व राज्य शासनांची मान्यता मिळाली आहे. ही मार्गिका पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून उभारण्यात येणार आहे. ह्या मार्गिकेसाठी ₹ ८,३३३ कोटी इतका खर्च अपेक्षित असून, केंद्र शासनाने ₹ १,३०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे तर राज्य शासनाकडून ₹ ८१२ कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. पीएमआरडीए, केंद्र शासन व राज्य शासन मिळून प्रकल्पासाठी आवश्यक ४०% निधी उपलब्ध करतील तर उर्वरित ६०% निधी खासगी गुंतवणूकदाराकडून उभारण्यात येईल. पीएमआरडीए तर्फे मार्च २०१८ मध्ये मार्गिका ३ साठी निविदा मागविण्यात आल्या. या कामाचे कंत्राट टाटा रिअल्टी-सिमेन्स यांना देणार आहेत. प्रत्यक्ष काम ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे.

मेट्रोचे उद्घाटन 
६ मार्च २०२२ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुणे मेट्रोच्या वनाज ते गरवारे महाविद्यालय या १२ किमी मार्गाचे उद्घाटन करण्यात आले.

मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. वनाझ कॉर्नर ते रुबी हॉल आणि पिंपरी चिंचवड ते सिव्हील कोर्ट अशा दोन मार्गांवर पुणे मेट्रो कार्यान्वित झाली.

पार्श्वभूमी 
वाढती लोकसंख्या व अतिजलद शहरीकरणामुळे पुण्याच्या वाहतूक समस्येने गेल्या दोन दशकांत गंभीर रूप धारण केले आहे. हे लक्षात घेऊन शतकाच्या सुरुवातीलाच पुण्यासाठी जलद परिवहनाबद्दल चर्चा सुरू झाली. २००६ मध्ये बीआरटी सेवाही सुरू करण्यात आली, पण वाहतूक कोंडी सोडविण्यात तिला काही यश आले नाही. त्याचबरोबर दिल्ली मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशन (डीएमआरसी)ला पुणे मेट्रोसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यास सांगण्यात आले. डीएमआरसीने १५ ऑगस्ट २००८ रोजी हा अहवाल सादर केला. तब्बल चार वर्षांनी, जून २०१२ मध्ये या अहवालात सुचवलेल्या ३१.२५ किमी लांबीच्या दोन मार्गिकांना राज्य शासनाची स्वीकृती मिळाली. पण प्रकल्पाला केंद्र शासनाची परवानगी मिळण्यास आणखी साडेचार वर्षे वाट पहावी लागली. ७ डिसेंबर २०१६ रोजी केंद्र शासनाची संमती मिळताच, प्रकल्पाचे भूमिपूजन २४ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. महामेट्रोद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या ह्या प्रकल्पात दोन मार्गिका बांधण्यात येत आहेत, अनुक्रमे उन्नत व भूमिगत स्वरूपाची मार्गिका क्र. १ पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट व पूर्णतः उन्नत स्वरूपाची मार्गिका क्र. २ वनाझ ते रामवाडी. या दोन्ही मार्गिका २०२१ साली नागरिकांसाठी खुल्या होण्याचे अपेक्षित आहे.

महामेट्रोच्या मार्गिकांचे भूमिपूजन होताच अवघ्या चार दिवसांत २९ डिसेंबर २०१६ रोजी पीएमआरडीएने तिसऱ्या मार्गिकेला (मार्गिका क्र. ३ हिंजवडी-शिवाजीनगर) संमती दिली. पीएमआरडीएद्वारे खासगी-सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर राबवण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पाला ₹ ८,३३३ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाला २ जानेवरी २०१८ रोजी राज्य शासनाची व ७ मार्च २०१८ रोजी केंद्र शासनाची मान्यता मिळाली. त्याचबरोबर केंद्र शासनाने ₹ १,३०० कोटींचा संभाव्य तफावत निधीही (व्हाएबिलीटी गॅप फंडिंग) मंजूर केला आहे. मार्च २०१८ मध्ये पीएमआरडीएने प्रकल्पासाठीच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत.

पीएमआरडीए व महामेट्रो 
पुणे मेट्रोचे काम २०१५ साली नुकत्याच स्थापित करण्यात आलेल्या पीएमआरडीएकडे सोपवण्याबाबत चर्चा झाली, मात्र पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकांनी त्यास विरोध केला. विरोध करणाऱ्या नगरसेवकांनी पीएमआरडीएला मेट्रोसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या विशेष उद्देश वाहनात (एसपीव्ही; इंग्रजी: Special purpose vehicle) समाविष्ट करण्याचे सुचवले. त्यानुसार सुरुवातीला मान्यता मिळालेल्या दोन मार्गिकांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नागपूर मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशनची पुनर्रचना करून महामेट्रोची स्थापना करण्यात आली. या निर्णयानुसार पीएमआरडीएकडे मार्गिका क्र. ३ची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

खर्च 
पुणे मेट्रोच्या महामेट्रोद्वारे बांधण्यात येणाऱ्या दोन मार्गिकांसाठी ₹ ११,५२२ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे, ज्यासाठी पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका मिळून १०%, तर केंद्र व राज्य शासन प्रत्येकी २०% निधी उपलब्ध करतील, उर्वरित ५०% निधी हा कर्जाद्वारे उभा केला जाईल. राज्य शासनाच्या २०% वाट्यात भूसंपादनाचा समावेश आहे.

महामेट्रो फ्रेंच डेव्हलपमेंट एजन्सी (एएफडी; फ्रेंच: Agence française de développement) आणि युरोपीयन इन्व्हेस्टमेंट बँक (ईआयबी; इंग्रजी: European Investment Bank) या दोन संस्थांबरोबर अनुक्रमे ₹ ४,५०० कोटी व ₹ २,००० कोटींच्या कर्जाच्या प्रक्रियेत आहे.

अर्थसंकल्पीय तरतुदी

मेट्रो जाळे

महामेट्रो मार्गिका

मार्गिका १ (पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट) 
पुणे मेट्रोची पहिली मार्गिका पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट अशी १६.५९ किमी लांबीची असेल. तिच्या पिंपरी ते रेंज हिल्स ह्या उन्नत मार्गावर ९ स्थानके तर तिथून स्वारगेटपर्यंतच्या भूमिगत मार्गावर ५ स्थानके असतील.

प्रस्तावित विस्तार 
पहिल्या दोन मेट्रो मार्गिकांना डिसेंबर २०१६ मध्ये केंद्र शासनाची परवानगी मिळताच, मार्गिका १चा विस्तार उत्तरेकडे पिंपरीपासून निगडीपर्यंत व दक्षिणेकडे स्वारगेटपासून कात्रजपर्यंत करण्यात यावा या मागणीने जोर धरला. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी स्वखर्चाने आपआपल्या क्षेत्रातील विस्तारासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे ठरवले. परंतु १८ जानेवरी २०१८ रोजी पुण्याचे पालकमंत्री  गिरीश बापट यांनी संत तुकारामनगर येथील पहिल्या मेट्रो स्थानकाच्या भूमिपूजन समारंभात केलेल्या भाषणात असे संगितले की मार्गिकेचा विस्तार दोन्ही बाजूंना प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात करण्यात येईल. पालकमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे नागरिकांमध्ये गोंधळ उडाला व पिंपरी-चिंचवड शहरातील सामाजिक संस्थांनी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये सांकेतिक उपोषण आयोजित केले. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने २७ फेब्रुवारी २०१८ला पिंपरी ते निगडीपर्यंतच्या विस्तारासाठीचा प्रकल्प अहवाल राज्य शासनाकडे संमतीसाठी पाठवण्यात आल्याचे सांगितले.

मार्गिका २ (वनाझ ते रामवाडी) 
कोथरूडमधील पौड रस्त्यावरील वनाझ ते नगररस्त्यावरील रामवाडीपर्यंत धावणारी दुसरी मार्गिका ही १४.६६ किमी लांबीची पूर्णतः उन्नत मार्गिका असेल. या मागिकेवर एकूण १६ स्थानके असतील. ही मार्गिका शिवाजीनगर येथे बांधण्यात येणाऱ्या सिव्हिल कोर्ट स्थानकावर मार्गिका १ व ३ शी जोडली जाईल.

आराखड्यातील फेरबदल 
प्रकल्पसाठी येणाऱ्या खर्चात बचत करण्यासाठी डीएमआरसीने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये पुणे महानगरपालिकेलाजंगली महाराज रस्त्यावरील मेट्रो मार्ग बदलून मुठा नदीला समांतर करण्यात यावा असे सुचवले. यामुळे मार्गाची लांबी २६० मीटरने कमी होऊन १४.६६ किमी इतकी झाली. जानेवरी २०१८ मध्ये भारतीय रेल्वेच्या विस्तार आराखड्यामुळे मेट्रो मार्गिका २ च्या मार्गात पुणे स्टेशन परिसरात पुन्हा फेररचना करण्यात आली.

प्रस्तावित विस्तार 
मार्गिका २ साठीचा मेट्रो डेपो व शिवसृष्टी हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावरील प्रकल्प, या दोन्ही प्रकल्पांसाठी कोथरूड येथील पूर्वीच्या कचरा डेपोची जागा निश्चित करण्यात आली होती. हा गोंधळ सोडवण्यासाठी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या बैठकीत ही जागा पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी महामेट्रोला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिवसृष्टी प्रकल्प आता चांदणी चौक येथील जैवविविधता पार्कसाठी (बीडीपी; इंग्रजी: Biodiversity park) आरक्षित असलेल्या जमिनीवर साकरण्यात येईल. महामेट्रोने मार्गिका २ वनाझपासून चांदणी चौकापर्यंत वाढवण्याची घोषणाही याच बैठकीत केली. चांदणी चौकातील स्थानकाला शिवसृष्टीचे नाव देण्यात येणार आहे. या अंदाजे २ किमी लांबीच्या विस्तारासाठीचा डीपीआर महामेट्रोकडून तयार करण्यात येत आहे. वनाझ व शिवसृष्टी या दोन स्थानकांदरम्यान भुसारी कॉलनी येथेही एक स्थानक बांधण्याचा विचार आहे.

दुसऱ्याबाजूला रामवाडीपासून वाघोलीपर्यंत (७ किमी) मार्गिका २चा विस्तार करण्यात यावा अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

पीएमआरडीए मार्गिका

मार्गिका ३ (हिंजवडी ते सिव्हिल कोर्ट) 
जून २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली की शिवाजीनगर ते हिंजवडी या मार्गावर मेट्रो उभारण्यात येऊ शकते का याचा अभ्यास करण्यात येईल. त्यानुसार पीएमआरडीएने प्रस्तुत केलेल्या अहवालात या मार्गावर प्रस्तावित 'लाइट रेल' अर्थात ट्रॅमऐवजी मेट्रो जास्त सोयीची ठरेल असे सुचवले. ही मार्गिका पीएमआरडीएद्वारे खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून उभारण्यात येणार आहे. ह्या मार्गिकेसाठी ₹ ८,३३३ कोटी इतका खर्च अपेक्षित असून, केंद्र शासनाने ₹ १,३०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे तर राज्य शासनाकडून ₹ ८१२ कोटींचा निधी अपेक्षित आहे. पीएमआरडीए, केंद्र शासन व राज्य शासन मिळून प्रकल्पासाठी आवश्यक ४०% निधी उपलब्ध करतील तर उर्वरित ६०% निधी खासगी गुंतवणूकदाराकडून उभारण्यात येईल. टाटा रियल्टी-सीमेन्स, आयएलएफएस व आयआरबी या तीन कंपन्या निविदा भरण्यासाठी पत्र ठरल्या आहेत व त्यांच्याकडून अंतिम निविदा २७ एप्रिल २०१८ पर्यंत सुपूर्द करणे अपेक्षित आहे. ह्या मार्गिकेचे व्यवस्थापन व संचालन पहिल्या ३५ वर्षांसाठी खासगी भागीदाराकडे असेल. मार्गिका ३ चे प्रत्यक्ष बांधकाम जून २०१८ मध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे.

प्रस्तावित मार्गिका 
खलील मार्गांवर मेट्रोची मागणी करण्यात आली आहे:

 नाशिक फाटा ते मोशी 
 मोशी ते चाकण 
 सिव्हिल कोर्ट ते चैतन्य कॉलनी, हडपसर 
४) पिंपरी चिंचवड महापालिका भवन ते निगडी

संदर्भ

पुण्यामधील वाहतूक
भारतामधील जलद परिवहन