भारतातील घोटाळ्यांची यादी

राजकीय, आर्थिक आणि कॉर्पोरेट घोटाळ्यांसह स्वातंत्र्यानंतर भारतात सिद्ध झालेल्या घोटाळ्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे. वर्ष, किंवा दशक, जेव्हा घोटाळा पहिल्यांदा नोंदवला गेला.

१९४० चे दशक 

 १९४७ - INA खजिना गायब 
 १९४८ - जीप घोटाळा प्रकरण 
 १९४९ - जेम्स ग्राफ्ट केस

१९५० चे दशक 

 १९५१ सायकल घोटाळा  
 १९५६ BHU निधीचा गैरवापर (  ) 
 १९५८ मुंधरा घोटाळा ( १२ दशलक्ष )

१९६० चे दशक 

 १९६० तेजा कर्ज घोटाळा ( २२० दशलक्ष )  
 1964 प्रताप सिंग कैरॉन चौकशी 
 1965 कलिंग ट्यूब घोटाळा

१९७० चे दशक 

 1971 नगरवाला केस (  )
 1974 मारुती घोटाळा 
 १९७६ कुओ तेल घोटाळा (  )

१९८० चे दशक 

 1981 सिमेंट घोटाळा (  ) 
 1985 चारा घोटाळा (  )     
 1987 HDW पाणबुडी घोटाळा  
 1987 बोफोर्स घोटाळा
 1989 सेंट किट्स बनावट

१९९० चे दशक 

 1992 भारतीय शेअर बाजार घोटाळा
 बबनराव घोलप बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरण 
 1996 मध्ये जयललिता यांच्याविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्तेचा खटला    
 मोची घोटाळा  
 1998 अजमेर बलात्कार प्रकरण 
 1998 अनुभव वृक्षारोपण घोटाळा
 जळगाव गृहनिर्माण घोटाळा 
 शेरेगर घोटाळा 
 आईस्क्रीम पार्लर सेक्स स्कँडल
 1996 सुख राम दूरसंचार उपकरणे घोटाळा 
 सीआर भन्साळी घोटाळा (  )  
 खत आयात घोटाळा (  )  
 मेघालय वन घोटाळा (  ) 
 प्राधान्य वाटप घोटाळा (  ) 
 युगोस्लाव दिनार घोटाळा (  ) 
 पुरुलिया शस्त्रसाठा प्रकरण
 साखर-आयात घोटाळा  
 पामोलिन तेल आयात घोटाळा (केरळ)
 इंडियन बँक घोटाळा (  ) 
 एरबस घोटाळा 
 हवाला घोटाळा
 एसएनसी-लाव्हलिन केरळ जलविद्युत घोटाळा (  )  
 प्रेम खंडू थुंगन भ्रष्टाचार प्रकरण

२००० चे दशक

२००० 

 भारत-दक्षिण आफ्रिका मॅच फिक्सिंग प्रकरण - मोहम्मद अझरुद्दीन आणि अजय जडेजा यांच्यावर अनुक्रमे ५ वर्षे आणि ४ वर्षांची क्रिकेटमधून बंदी घालण्यात आली.

२००१ 

 ऑपरेशन वेस्ट एंड
 केतन पारेख सिक्युरिटीज घोटाळा (  ) 
 कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज घोटाळा 
 रोशनी कायदा भ्रष्टाचार घोटाळा

२००२ 

 स्टॅम्प पेपर घोटाळा (  )   
 भविष्य निर्वाह निधी घोटाळा  
 ताज कॉरिडॉर प्रकरण

२००३ 

 गृहनिर्माण व नागरी विकास महामंडळ घोटाळा 
 आंध्र प्रदेश समाज कल्याण शिष्यवृत्ती घोटाळा 
 उत्तर प्रदेश अन्नधान्य घोटाळा   
 हरियाणा शिक्षक भरती घोटाळा

२००४ 

 ताज सहकारी समूह गृहनिर्माण योजना घोटाळा (  )   
 आयपीओ घोटाळा   
 बिहार पूर-मदत घोटाळा (  )  
 अन्न घोटाळ्यासाठी तेल

२००५ 

 भानू प्रताप साही बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण,   झारखंड वैद्यकीय उपकरण घोटाळा 
 स्कॉर्पीन डील घोटाळा, नेव्ही वॉर रूम लीकचा भाग

२००६ 

 पंजाब शहर-केंद्र प्रकल्प घोटाळा (  ) 
 उत्तर प्रदेश आयुर्वेद घोटाळा (  )    
 नेव्ही वॉर रूम लीक ( US$ 6 अब्ज)    
 रोख घोटाळ्यासाठी फतवे

२००८ 

 हसन अली खान मनी लाँड्रिंग प्रकरण   
 स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र घोटाळा (  )  
 लष्कराचा रेशन-चोरी घोटाळा (  )  
 Paazee फॉरेक्स घोटाळा (  )  
 न्यायाधीशांच्या दारात रोख रक्कम 
 2G स्पेक्ट्रम केस   (सिद्ध नाही)
 वीजचोरी घोटाळा 
 मतांसाठी रोख घोटाळा

२००९ 

 गोवा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोटाळा  
 JVG घोटाळा 
 तांदूळ निर्यात घोटाळा (  )  
 ओरिसा धान घोटाळा  
 सुखना जमीन घोटाळा ( दार्जिलिंग )    
 वसुंधरा राजे दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट जमीन घोटाळा 
 ऑस्ट्रल कोक घोटाळा (  )  
 गुजरात VDSGCU ऊस घोटाळा (  )   
 मधु कोडा विषम-मालमत्ता प्रकरण   
 सत्यम घोटाळा

२०१० चे दशक

२०१० 

 गृहकर्ज घोटाळा
 भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था एस-बँड घोटाळा, ज्याला इस्रो-देवस करार (  ) म्हणूनही ओळखले जाते     
 आंध्र प्रदेश एम्मार घोटाळा (  )    
 कर्नाटक जमीन घोटाळा   
 कर्नाटक हाऊसिंग बोर्ड घोटाळा (₹350 दशलक्ष)    
 उत्तराखंड सितुर्गिया जमीन घोटाळा  
 मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया लाचखोरी घोटाळा    - केतन देसाईला २२ एप्रिल रोजी सीबीआयने अटक केली. 
 चंदीगड बूथ घोटाळा 
 ओडिशा बेकायदेशीर खाण घोटाळा (₹५९,२०३ कोटी)   
 2010 च्या कॉमनवेल्थ गेम्सबद्दल चिंता आणि वाद
 महाराष्ट्र आदर्श गृहनिर्माण संस्था घोटाळा  
 Gegong Apang PDS घोटाळा (  )

२०११ 

 बेलेकेरी बंदर घोटाळा, सरकारी तिजोरीचे अंदाजे ₹35,000 कोटींचे नुकसान (अंदाजे US$6 अब्ज)  
 टाट्रा घोटाळा (  )  
 नॅशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन घोटाळा (  )    
 गोवा खाण घोटाळा   
 ब्रुहत बेंगळुरू महानगर पालीके घोटाळा (  )    
 हिमाचल प्रदेश गृहनिर्माण घोटाळा  
 पुणे गृहनिर्माण घोटाळा 
 पुणे जमीन घोटाळा  
 ओरिसा डाळी घोटाळा (  )    
 केरळ गुंतवणूक घोटाळा (  ) 
 मुंबई विक्रीकर फसवणूक (  ) 
 महाराष्ट्र शिक्षण घोटाळा (  )  
 महाराष्ट्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाळा  
 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता चाचणी घोटाळा   
 उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) घोटाळा  
 ओरिसा मनरेगा घोटाळा   
 भारतीय हवाई दल जमीन घोटाळा   
 बिहार सौर दिवा घोटाळा (  )  
 बीएल कश्यप, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना घोटाळा (  )  
 आसाम शिक्षण घोटाळा 
 पुणे ULC घोटाळा

२०१२ 

 Aadhaar scam
 Andhra Pradesh liquor scam
 Bengaluru mayor's fund scam
 Bharat Earth Movers housing-society scam
 Delhi surgical-glove procurement scam
 DIAL Scam ()
 Flying Club fraud – 
 Foreign exchange derivatives scam ()
 Girivan land scam
 Granite scam in Tamil Nadu (about )
 Haryana forest scam
 Himachal Pradesh pulse scam
 Indian coal allocation scam (Not Proved)
 Jalgaon housing scam
 Jammu and Kashmir Cricket Association scam (about )
 Jammu and Kashmir PHE scam
 Jammu and Kashmir recruitment scam
 Jammu and Kashmir exam scandal
 Karnataka Wakf Board Land Scam
 Maharashtra stamp duty scam ()
 Maharashtra land scam
 Maharashtra Housing and Area Development Authority repair scam ()
 Maharashtra Irrigation Scam (about )
 Ministry of External Affairs gift scam
 MSTC gold-export scam ()
 Nayagaon, Punjab land scam
 NHAI allegations – The World Bank's Institutional Integrity Unit identified fraud and corruption, requesting an investigation.
 NHPC cement scam
 Patiala land scam ()
 Punjab paddy scam ()
 Ranchi real-estate scam
 Service Tax and Central Excise fraud ()
 Tax refund scam ()
 Taxpayer identification number scam
 Toilet scam
 Uttar Pradesh NRHM scam
 Ultra Mega Power Projects scam – The central government lost  due to undue benefits to Reliance Power.
 Uttar Pradesh elephant-memorial scam (₹1,400 crore)
 Uttar Pradesh horticulture scam ()
 Uttar Pradesh Labour and Construction Co-operative Federation scam
 Uttar Pradesh palm tree plantation scam ()
 Uttar Pradesh seed scam ()
 Uttar Pradesh stamp duty scam ()

२०१३ 

 वीरभद्र सिंग लाचखोरी वाद (₹२.४ कोटी)    
 मध्य प्रदेश पूर्व वैद्यकीय चाचणी घोटाळा   
 मध्य प्रदेश गहू-खरेदी घोटाळा (₹4 कोटी) 
 अरविंद आणि टीनू जोशी बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण (मध्य प्रदेश) 
 दिल्ली-गुडगाव टोल प्लाझा घोटाळा 
 कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचा घोटाळा 
 हरियाणा बियाणे घोटाळा (₹५ कोटी) 
 नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय "मुक्त तिकीट" घोटाळा  
 रजा प्रवास सवलत घोटाळा    
 तेलंगणा बलात्कार पीडितांची नावे आणि आईची प्रतिक्रिया 2019 
 NSEL प्रकरण (₹५,५०० कोटी) 
 रेल्वे लोहखनिज मालवाहतूक घोटाळा (₹१७,००० कोटी)   
 उत्तर प्रदेश अवैध वाळू उत्खनन   
 व्होडाफोन कर विवाद  (₹११,००० कोटी)  
 रेल्वे लाचखोरी घोटाळा  - सीबीआयने रेल्वे मंत्री पवनकुमार बन्सल यांच्या पुतण्याला रेल्वे बोर्ड सदस्यासाठी  लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली अटक केली   .
 2013 इंडियन प्रीमियर लीग स्पॉट-फिक्सिंग आणि सट्टेबाजी प्रकरण
 2013 केरळ सोलर पॅनल घोटाळा
 ओडिशा जमीन वाटप घोटाळा   )
 2013 भारतीय हेलिकॉप्टर लाचखोरी घोटाळा  
 मध्य प्रदेश शिष्यवृत्ती घोटाळा
 शारदा समूह आर्थिक घोटाळा : शारदा समूहाने चालवलेल्या पोंझी योजनेचे पतन, 200 हून अधिक खाजगी कंपन्यांचे संघटन तथाकथित चिट फंड चालवत असल्याचे मानले जाते          
 एमबीबीएस जागा घोटाळा - रशीद मसूदला चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आणि राज्यसभेतून हकालपट्टी करण्यात आली.

२०१४ 

 मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ घोटाळा  - GVK आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांवर फसवणूक आणि खोटेपणा केल्याबद्दल FIR नोंदवण्यात आले.  GVK ला ₹ 5,000 कोटी देण्यासाठी प्रकल्पाला तीन वर्षे जाणीवपूर्वक उशीर करण्यात आला.
 अवीन घोटाळा - तामिळनाडू राज्य दूध संघाच्या सोसायट्यांमधून पुरवठा करण्यात आलेल्या दुधात दहा वर्षांची भेसळ, दररोज अंदाजे  27 लाख.  ट्रकच्या मालकाला चेन्नईत अटक करण्यात आली.  
 स्मार्टसिटी, कोची घोटाळा - केरळ सरकारचा संयुक्त उपक्रम आणि दुबई होल्डिंगची उपकंपनी TECOM इन्व्हेस्टमेंट्स    
 एमएलसी जागा घोटाळ्यासाठी रोख - एचडी कुमारस्वामी  
 प्रतापसिंह राणे लाचखोरी प्रकरण  
 अरवली पर्वतरांगा ( हरियाणा आणि राजस्थान ) मध्ये अवैध खाणकाम  
 सिलीगुडी जलपाईगुडी विकास प्राधिकरण घोटाळा, पश्चिम बंगाल (₹200 कोटी) 
 रिलायन्स जिओ स्पेक्ट्रम-लिलाव-हेराफेरी घोटाळा-  
 ओडिशा औद्योगिक-जमीन गहाण घोटाळा (₹५२,००० कोटी)   
 नॅशनल हेराल्ड जमीन घोटाळा  
 व्यापम घोटाळा - मध्य प्रदेशातील . प्रवेश परीक्षेतील हेराफेरीशी संबंधित असले तरी, या घोटाळ्याशी संबंधित अनैसर्गिक मृत्यूंची संख्या खूप जास्त आहे.  योगायोगाने हा विकिपीडियावरील सर्वाधिक पाहिलेला लेख आहे. 
 मध्य प्रदेशचे शेतकरी कल्याण आणि कृषी विकास मंत्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरण (₹२,००० कोटी)  
 हरी कुमार झा बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण (₹१५ कोटी)  
 राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP) बेहिशेबी-रोख प्रकरण (₹34 कोटी)  
 हरियाणा नागरी विकास प्राधिकरण (HUDA) विवेकाधीन कोटा भूखंड घोटाळा  
 ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जमीन हडप प्रकरण 
 आर.सी. कुरीएल विषम मालमत्ता प्रकरण ( मध्य प्रदेश )  
 मयंक जैन बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण   
 राजस्थान गृहनिर्माण मंडळ (RHB) मालमत्तेचे अनियंत्रित भाडेपट्टी वाटप  
 HPCA बेकायदेशीर जमीन वाटप घोटाळा   - HPCA घोटाळ्यात प्रेम कुमार धुमाळ आणि अनुराग ठाकूर यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
 भारतीय रेल्वे - RailTel Corporation of India मोबाइल घोटाळा 
 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि रोल्स-रॉईस संरक्षण घोटाळा (₹10,000 कोटी) 
 एअर इंडिया फॅमिली फेअर स्कीम घोटाळा 
 बोकारो स्टील प्लांट भरती घोटाळा  
 गुजरातचा मनमानी जमीन वाटप घोटाळा 
 कृभको आणि यारा आंतरराष्ट्रीय खत फसवणूक वाद  
 दिल्ली जल बोर्ड घोटाळा (₹१०,००० कोटी)  
 भारतीय रेल्वे "इमर्जन्सी कोटा" तिकीट घोटाळा 
 स्मशान शेड घोटाळा- राज्यसभेचे खासदार टीएम सेल्वागणपती यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली आणि भ्रष्टाचारासाठी राजीनामा दिला.  
 महाराष्ट्र मनी लाँडरिंग - छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली होती.

२०१५ 

 सर्वोच्च न्यायालयाला असे आढळून आले की गृहनिर्माण आणि शहरी गरीबी निर्मूलन मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियानाने नऊ लाख (900,000) बेघर लोकांसाठी केवळ 208 घरे बांधली आहेत, जरी केंद्र सरकारने या मिशनसाठी  तरतूद केली होती. 
 दिल्ली जल बोर्ड टँकर घोटाळा (₹400 कोटी) – दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांच्यावर महागड्या निविदा काढल्याचा आरोप होता. दिल्ली सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक शाखेने दीक्षित आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे.  
 अमेठी राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट जमीन हडप प्रकरण - एका महसूल न्यायालयाने राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टला एका औद्योगिक घराने विकलेली जमीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला परत करण्याचे आदेश दिले. 
 दिल्ली CNG घोटाळा (₹100 कोटी) - दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आणि नायब राज्यपाल नजीब जंग या घोटाळ्यात आरोपी होते. 
 दिल्ली वीज घोटाळा - CAG ने अहवाल दिला की रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी समूहाची उपकंपनी BRPL ने त्यांचे दर जवळजवळ ₹8,000 कोटींनी वाढवल्याचा आरोप आहे आणि शहरातील दर कमी केले पाहिजेत. 
 गुजरात मासेमारी घोटाळा (₹४०० कोटी) - गुजरातचे मंत्री पुरषोत्तम सोलंकी आणि दिलीपभाई संघानी यांच्यावर ५८ जलाशयांसाठी बेकायदेशीरपणे मासेमारीचे कंत्राट दिल्याचा आरोप होता. 
 GIDC भूखंड वाटप लाच प्रकरण - गोव्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचे मेहुणे दिलीप मालवणकर, गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ (GIDC) शी संलग्न क्षेत्र व्यवस्थापक, यांना भूखंड वाटप करण्यासाठी ₹ 10,000 लाच घेताना अटक करण्यात आली. Tuem औद्योगिक वसाहत. 
 मिझोराम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट स्कॅम - आरोग्य मंत्री लाल थंझारा (मुख्यमंत्री लाल थनहवला यांचे भाऊ) यांनी सनशाइन ओव्हरसीज या रस्ते बांधकाम कंपनीमध्ये 21.6 टक्के वाटा असल्याच्या आरोपावरून मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला, ज्याला सरकारी कंत्राट मिळाले होते. 
 महाराष्ट्र अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ घोटाळा (₹१४१ कोटी) – आमदार रमेश कदम यांना सीआयडीने राज्य संचालित ASDC कडून निधी पळवल्याबद्दल अटक केली. 
 उत्तराखंड मद्य-परवाना घोटाळा - उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री हरीश रावत आणि त्यांचे सचिव, मोहम्मद शाहीद, दारूविक्रीवर राज्याचे धोरण बदलण्यासाठी ₹100 कोटी रुपयांच्या लाचेसाठी एका मद्यविक्रेत्याशी वाटाघाटी करताना दिसले.  
 नागपूर जमीन हडप प्रकरण - महाराष्ट्राच्या उच्च न्यायालयाने खासदार विजय जे. दर्डा आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना  ₹ 25,000 दंड ठोठावला आणि विजय आणि राजेंद्र दर्डा यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या जवाहरलाल दर्डा एज्युकेशन सोसायटीच्या अतिक्रमणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. 
 एकात्मिक बाल विकास सेवा "चिक्की" वाद (₹२०६ कोटी) - महाराष्ट्राच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विक्रेत्यांना कंत्राट देताना अनिवार्य ई-निविदा मागितल्या नाहीत. 
 बेंगळुरू बेकायदेशीर जमीन अ-सूचना घोटाळा  कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा हे प्रमुख संशयित होते.
 वीरभद्र सिंग बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण (₹6 कोटी) - CBI ने हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंग यांची प्राथमिक चौकशी नोंदवली. 
 NTC जमीन घोटाळा (₹709 कोटी) - CBI ने गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. 
 ललित मोदी भ्रष्टाचार प्रकरण - माजी इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) आयुक्तांनी आठ क्रेडिट कार्ड वापरले, त्यापैकी एकही त्यांच्या नावावर नाही. 
 2015 कॅश फॉर व्होट घोटाळा - आमदार रेवंत रेड्डी यांना तेलंगणात तुरुंगात टाकण्यात आले. 
 कॉर्पोरेट हेरगिरी - रिलायन्स इंडस्ट्रीज, रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, एस्सार ग्रुप, केर्न इंडिया आणि ज्युबिलंट एनर्जी यांच्या अधिकाऱ्यांवर पेट्रोलियम मंत्रालयातील कागदपत्रे चोरल्याचा आरोप होता.  
 उत्तराखंड पूर-मदत घोटाळा (₹100 कोटी) - 2013 च्या पूर काळात उत्तराखंडमधील लाखो लोक उपाशी असताना, राज्याच्या अधिकाऱ्यांनी पूर-साहाय्य निधीमध्ये भाग घेतला.  
 एनएसई सह-स्थान घोटाळा (सुमारे ₹50,000 कोटी) – 2010 ते 2014 दरम्यान नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) वर इनसाइडर ट्रेडिंग   हे प्रकरण २०१५ मध्ये उघडकीस आले. 
 लुईस बर्जर ग्रुप लाच प्रकरण - गोव्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाओ आणि गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे प्रमुख संशयित होते. आलेमाओला अटक करण्यात आली आणि कामत यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. लुई बर्जर ग्रुपच्या अधिकाऱ्यांनी गोव्याच्या मंत्र्याला लाच दिल्याची कबुली दिल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली.

२०१६ 

 नारदाचे स्टिंग ऑपरेशन
 फ्रीडम 251 घोटाळा - एक पोंझी योजना, जी मोहित गोयल नावाच्या उद्योजकाने रिंगिंग बेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या कंपनीद्वारे स्थापित केली होती. कंपनीने ग्राहकांना २५१ भारतीय रुपयात मोबाईल फोन देण्याचे वचन दिले आणि पैसे गोळा केले. ते कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरले.  
 फरारी आर्थिक गुन्हेगार, विजय मल्ल्या 2 मार्च 2016 रोजी इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून जेट एअरवेजच्या दिल्ली - लंडन फ्लाइटद्वारे भारतातून पळून गेला.
 PACL घोटाळा

२०१७ 

 नोएडा पोंझी योजना - अबलेझ इन्फो सोल्यूशनचे व्यवस्थापकीय संचालक, अनुभव मित्तल यांनी चालवलेल्या कथित पोंझी योजनेची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) जवळपास 200 सोने आणि हिरे व्यापाऱ्यांच्या संशयास्पद व्यवहारांवर त्यांचे प्रयत्न केंद्रित केले. 
 महाराष्ट्र शिष्यवृत्ती घोटाळा - इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या सरकारी शिष्यवृत्तीच्या कथित गैरवापराच्या चौकशीत असे आढळून आले की 2010 पासून राज्यभरातील शेकडो संस्थांनी अनेक हजार कोटी रुपये खिशात टाकले आहेत. 
 5 एप्रिल 2017 रोजी, सीबीआयने विन्सम डायमंड्स अँड ज्वेलरी आणि फॉरेव्हर प्रेशियस ज्वेलरी अँड डायमंड्स आणि त्यांचे मुख्य प्रवर्तक जतीन मेहता यांच्याविरुद्ध 1,530 कोटी रुपयांची तीन सरकारी बँकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी सहा गुन्हे नोंदवले. 
 2011 ते 2015 या कालावधीत इंडोनेशियन कोळसा आणि आयात केलेल्या वीज उपकरणांसाठी  जादा शुल्काच्या चौकशीसाठी अदानी समूह, रिलायन्स समूह, एस्सार समूह आणि इतर खाण आणि ऊर्जा कंपन्यांविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

२०१८ 

 रोटोमॅक बँक फसवणूक: 18 फेब्रुवारी 2010 च्या सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनच्या पहिल्या माहिती अहवालानुसार, रोटोमॅकने  कोटी (  ) किमतीच्या कर्जावर कथितपणे चूक केली. एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की रोटोमॅकने कर्ज एका काल्पनिक कंपनीकडे वळवले, ज्याने पैसे रोटोमॅककडे परत केले. 
 पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा : ब्रॅडी हाऊस, मुंबई येथील पंजाब नॅशनल बँकेच्या शाखेत  ( US$ 1.77 अब्ज) किमतीचे फसवे पत्र जारी करण्यात आले, ज्यामुळे बँकेला या रकमेसाठी जबाबदार धरण्यात आले.  नीरव मोदीशी जोडलेले फसवे व्यवहार बँकेच्या एका नवीन कर्मचाऱ्याच्या लक्षात आले.  या घोटाळ्यात दोन शाखा कर्मचारी सामील होते, ज्यामध्ये सोसायटी फॉर वर्ल्डवाईड इंटरबँक फायनान्शिअल टेलिकम्युनिकेशनसह इतर भारतीय बँकांच्या ( अलाहाबाद बँक, अॅक्सिस बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडियासह ) परदेशातील शाखांमध्ये पेमेंट नोट्स जमा करण्यासाठी बँकेच्या कोअर बँकिंग प्रणालीला बायपास करण्यात आले होते. . तीन ज्वेलर्स ( गीतांजली ग्रुप आणि त्याच्या उपकंपन्या, गिली आणि नक्षत्र) देखील चौकशीत आहेत. मेहुल चोक्सीही या घोटाळ्यात आरोपी आहे.

२०१९ 

 कारवी घोटाळा 
 पीएमसी बँक घोटाळा 
 DHFL घोटाळा  आणि UPPCL कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) घोटाळा 
 माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांच्याविरुद्ध आयएनएक्स मीडिया खटला 
 IMA पोन्झी योजना 
 डीके शिवकुमार मनी लाँड्रिंग प्रकरण 
 कॉक्स आणि किंग्ज घोटाळा
 IL&FS घोटाळा आणि फसवणूक  
 आम्रपाली आद्य ट्रेडिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतर ८ द्वारे ग्राहकांच्या निधीचा गैरवापर  
 कण्व घोटाळा

२०२० चे दशक

२०२० 

 केरळ सोन्याची तस्करी घोटाळा : 30 जून 2020 रोजी विमानतळावरील सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांनी दुबईहून आलेले राजनयिक सामान ताब्यात घेतले जे बेकायदेशीर सोने वाहून नेणारी खेप असल्याचे निष्पन्न झाले. या तस्करीचा केरळ सरकारच्या उच्चपदस्थांशी संबंध असल्याचा आरोप आहे आणि राष्ट्रीय तपास संस्था, अंमलबजावणी संचालनालय इत्यादी संस्थांकडून त्याची चौकशी सुरू आहे. 
 बनावट टीआरपी घोटाळा - ऑक्टोबर 2020 मध्ये, मुंबई पोलिसांनी टीआरपीमध्ये फेरफार केल्याच्या कारणास्तव इंडिया टुडे, न्यूझ नेशन, रिपब्लिक टीव्ही आणि अनेक मराठी चॅनेलविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले.  
 रोशनी जमीन घोटाळा - रु. 25,000 कोटींचा घोटाळा यापूर्वी 2013 च्या कॅग ऑडिटमध्ये ठळकपणे समोर आला होता.  नोव्हेंबर 2020 मध्ये, सीबीआयने जम्मू आणि काश्मीरमधील भूमिहीन लोकांना सरकारी जमीन देणाऱ्या कायद्यांच्या तरतुदींचा गैरवापर करून श्रीमंत आणि सत्तेच्या पदावर असलेल्या लोकांकडून जमीन हडप केल्याच्या प्रकरणांची नोंद केली.  
 गुरू राघवेंद्र बँक घोटाळा : बेंगळुरू येथील सहकारी बँकेने निरपराध नागरिकांची फसवणूक केली.  
 सॅन्डलवुड ड्रग स्कँडल: ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात कर्नाटक पोलिसांनी अमली पदार्थांचे सेवन आणि पेडलिंग प्रकरणी कन्नड चित्रपट उद्योगात काम करणाऱ्या असंख्य अभिनेते आणि व्यक्तींना अटक केली आणि त्यांची चौकशी केली. 
 तामिळनाडूमध्ये पीएम किसान निधी घोटाळा, जिथे रु. अपात्र लाभार्थ्यांना 110 कोटी रुपये देण्यात आले. 
 बेल्ली बेलाकू घोटाळा: कर्नाटक सौहार्द सहकारी कायद्याचा गैरवापर करून बंगळुरूमध्ये सुमारे 2000 निष्पाप बळींची फसवणूक करण्यात आली  . कर्नाटक सरकारने एसआयटी, सीआयडी आणि त्याच्या खटल्याचा तपास कर्नाटक पोलिसांकडे सोपवला. आर्थिक आस्थापना कायद्यातील ठेवीदारांच्या हिताच्या संरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. प्रथमदर्शनी अहवाल असे दर्शवितात की या घोटाळ्यात एकत्रित सार्वजनिक निधीतून सुमारे 20 कोटींची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. गुरू राघवेंद्र बँक घोटाळ्यात अनेक बेली बेलाकू घोटाळ्याचे गुन्हेगार देखील सहआरोपी आहेत ज्यात गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारी संबंध असल्याचे दिसून येते.

२०२१ 

 वाझेगेट घोटाळा: मार्च 2021 मध्ये, मुकेश अंबानी बॉम्बस्फोट प्रकरणानंतर एनआयएने मुंबई पोलिसांचा तपास हाती घेतल्यानंतर, सचिन वाझे आणि मुंबईचे पोलिस आयुक्त परम बीर सिंग यांनी या संपूर्ण प्रकरणाच्या नियोजनात भूमिका बजावल्याचे नमूद केले. बॉम्ब परमबीर सिंग ज्यांची नंतर बदली झाली त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले की राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यांना दरमहा 110 कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितले होते. या पत्रानंतर अनेक ठोस पुरावे मिळाले. 
 2021 भरती घोटाळा: ब्रिगेडियर (दक्षता) व्ही के पुरोहित यांच्या तक्रारीवरून, 28 फेब्रुवारी 2021 रोजी बेस हॉस्पिटलमधील तात्पुरत्या नाकारलेल्या अधिकारी उमेदवारांच्या पुनरावलोकन वैद्यकीय परीक्षेच्या मंजुरीसाठी लाच स्वीकारण्यात सेवा कर्मचाऱ्यांच्या कथित सहभागाबद्दल इनपुट प्राप्त झाले होते. नवी दिल्ली सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनने एफआयआर नोंदवला. त्यानंतर एजन्सीने देशभरात 30 ठिकाणी शोध घेतला. सीबीआयने सशस्त्र दलातील भरतीतील कथित अनियमिततेच्या संदर्भात लेफ्टनंट कर्नल दर्जाच्या पाच अधिकाऱ्यांसह 17 लष्करी अधिकाऱ्यांवर आणि सहा खासगी व्यक्तींवर गुन्हा दाखल केला आहे. लेफ्टनंट कर्नल MVSNA भगवान हा भरती रॅकेटचा मास्टरमाईंड असल्याचा आरोप आहे, सूत्रांनी सांगितले. अनेक खालच्या दर्जाचे लष्करी अधिकारी आणि आरोपी अधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
 पेगासस स्नूपिंग स्कँडल : पेगासस प्रोजेक्ट नावाचा आंतरराष्ट्रीय शोध पत्रकारिता उपक्रम ज्यामध्ये मंत्री, विरोधी नेते, राजकीय रणनीतीकार, न्यायाधीश, पत्रकार, प्रशासक आणि कार्यकर्त्यांसह अनेक व्यक्तींवर पेगासस स्पायवेअरचा वापर केल्याचा आरोप करण्यात आला.

२०२२ 

 धर्मादाय घोटाळा: 10 फेब्रुवारी 2022 रोजी, अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत पत्रकार राणा अय्युब यांची 1.77 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली. ईडीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोविड-19 महामारीच्या काळात तिने तीन निधीसाठी जमा केलेली देणगी योग्य कारणांसाठी वापरली गेली नाही. बहुतेक देणगी करपात्र वैयक्तिक उत्पन्न म्हणून घोषित केली गेली आणि वैयक्तिक खर्चासाठी वापरली गेली. देणगीवर प्राप्तिकर भरला होता.
 सिरी वैभव घोटाळा : 18 जून 2022 रोजी कर्नाटक राज्य सौहर्दा फेडरल कोऑपरेटिव्हने गुंतवणुकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी श्रीवैभव सौहर्दा पट्टिना सहकारी नियामिथाच्या बोर्ड सदस्यांविरुद्ध कर्नाटक राज्य पोलिसांकडे फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे.  प्रथमदर्शनी अहवाल असे सूचित करतात की या घोटाळ्यात सामूहिक सार्वजनिक निधीतून सुमारे 350  कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली आहे.  गुरू राघवेंद्र बँक घोटाळ्यात अनेक सिरी वैभव घोटाळ्याचे गुन्हेगार देखील सहआरोपी आहेत ज्यात गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारी संबंध असल्याचे दिसून येते. 
 शालेय सेवा आयोग नोकरी घोटाळा पश्चिम बंगाल: 23 जुलै 2022 रोजी, पार्थ चॅटर्जीला त्याची सहाय्यक अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जीसह कथित राज्य शाळा सेवा आयोग (SSC) भरती घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने त्याच्या निवासस्थानातून अटक केली. छातीत दुखत असल्याच्या तक्रारीनंतर त्यांना एसएसकेएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.  नंतर, त्यांना एम्स भुवनेश्वर येथे हलविण्यात आले जेथे डॉक्टरांनी सांगितले की त्यांना जुनाट आजार आहे परंतु त्यांना त्वरित रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. तो सध्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कोठडीत आहे.  28 जुलै 2022 पर्यंत, अंमलबजावणी संचालनालयाने त्याच्या आणि अर्पिता मुखर्जी यांच्याशी संबंधित मालमत्तांमधून ₹49.8 कोटी रोख, ₹5.07 कोटी किमतीचे सोने, ₹56 लाख किमतीचे विदेशी चलन आणि कोडेड डायरी जप्त केल्या आहेत.  28 जुलै रोजी त्यांची प्रभारी कॅबिनेट मंत्रालयातून हकालपट्टी करण्यात आली आणि TMC मधून त्यांना निलंबित करण्यात आले.   5 ऑगस्ट 2022 रोजी त्यांना आणि त्यांची सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले. अन्वेषा मुखर्जी नावाची एक महिला आहे जिने स्वतःला पार्थ चॅटर्जीची जवळची सहकारी असल्याचे सांगून अनेक निरपराध लोकांना भारतीय रेल्वे, एसएससी आणि इतर सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन देऊन फसवले. तिने विविध बहाण्याने भारतभर अनेक लोकांची फसवणूक केली होती आणि विविध घोटाळ्यांमध्ये ती सहभागी होती. तिला अटक करण्यात आली होती पण आता ती जामिनावर आहे.

संदर्भ 

भारतातील भ्रष्टाचार