परम बीर सिंग

परम बीर सिंग हे १९८८ च्या भारतीय पोलीस सेवा (IPS) बॅचचे भारतीय पोलीस अधिकारी आहेत. सध्या ते मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि महाराष्ट्र होमगार्डचे महासंचालक (डीजी) आहेत. त्याच्यावर खंडणीचे गुन्हे दाखल केल्यानंतर, ते भूमिगत झाले होते, ज्यामुळे दंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांना फरार घोषित केले होते. सिंह यांना महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या अनुपस्थितीमुळे होमगार्डचे डीजी म्हणून त्यांच्या सध्याच्या पदावरून निलंबित केले होते.

वैयक्तिक जीवन 
परम बीर सिंग यांचा जन्म चंदीगड येथे शासकीय कर्मचारी असलेल्या होश्यार सिंग यांच्या घरी झाला. १९८३ मध्ये परम बीर यांनी पंजाब विद्यापीठातून समाजशास्त्रात एमए पूर्ण केले.

सिंग यांचे लग्न सविता सिंग यांच्याशी झाले. सविता सिंग ह्या कायद्याची पदवीधर असून अनेक कंपन्यांमध्ये संचालक आणि भागीदार आहेत. त्यांचा मुलगा रोहन सिंग हा एक व्यावसायिक आहे.

कारकीर्द 
त्यांनी यापूर्वी मुंबईचे पोलीस आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (एसीबी) महासंचालक (डीजी), ठाण्याचे पोलीस आयुक्त,  चंद्रपूर आणि भंडारा येथील पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपायुक्त (डिटेक्शन) आद  पदावर काम केले आहे. मुंबईत उत्तर-पश्चिम विभागातील अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, दहशतवादविरोधी पथकातील अतिरिक्त पोलिस आयुक्त आणि अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) म्हणुन देखील काम केले आहे.

इ.स. २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा एटीएसने तपास केला आणि मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना अटक केली तेव्हा ते एटीएसचे अतिरिक्त आयुक्त होते. एसीपी या नात्याने, २००८ च्या २६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यादरम्यान त्यांनी ओबेरॉय ट्रायडंटमधील दहशतवाद्यांचा मुकाबला केला होता.

ठाण्याचे पोलीस आयुक्त असताना त्यांनी मीरा रोड येथील बनावट आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर रॅकेटचा पर्दाफाश केला. ज्यामध्ये ६,५०० अमेरिकन नागरिकांची फसवणूक तीन बोगस कॉल सेंटरमधून झाली होती. ७७२ कर्मचाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते.

सिंह २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी मुंबईचे पोलीस आयुक्त झाले. त्यांनी टीआरपी घोटाळा, अन्वय नाईक आत्महत्या आणि सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूची प्रकरणे हाताळली. १८ मार्च २०२१ रोजी, उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर पार्क केलेल्या कारमध्ये जिलेग्नाइटच्या काठ्या सापडल्याच्या घटनेनंतर महाराष्ट्र सरकारने सिंग यांना आयुक्तपदावरून हटवले.

२० मार्च रोजी सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या आठ पानी पत्रात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तत्कालीन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे यांना "मुंबईतील व्यवसायांकडून दरमहा १०० कोटी रुपये गोळा करण्यास सांगितले होते" असा आरोप केला होता. देशमुख यांनी एप्रिलमध्ये राजीनामा दिला. अंमलबजावणी संचालनालयाने नोव्हेंबरमध्ये देशमुख यांना अटक केली.

तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने 'अखिल भारतीय सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, 1969 च्या कलम 8 अन्वये' त्यांना निलंबित केले आणि त्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात आली.

२८ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रातील ठाणे येथील न्यायालयाने खंडणीच्या एका प्रकरणात सिंग यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. तत्कालीन महाराष्ट्राचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी तेव्हा, प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत सिंग हे ५ मे रोजी त्यांच्या डीजी होमगार्डच्या पदावरून रजेवर गेले आणि परदेशी पळून गेले असावेत असा कयास बांधला. राज्य सीआयडीने सिंग यांच्याविरुद्ध लुकआउट नोटीस जारी केली, आणि १७ नोव्हेंबर रोजी मुंबई अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने सिंग यांना घोषित अपराधी घोषित केले, मुंबई पोलीस आयुक्तांसाठीची ही पहिली घटना आहे. जोपर्यंत ते शरण येत नाहीत तोपर्यंत अटकेतून दिलासा दिला जाऊ शकत नाही, असे कारण सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून दिलासा देण्यास तेव्हा नकार दिला होता.  २९ जुलै संपल्यानंतर देखील सिंग ड्युटीवर न परतल्याने अनधिकृत गैरहजेरीसह, गैरप्रकार आणि अनियमिततेबद्दल राज्य सरकारने त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली.

सिंग यांच्यावरील आरोप 
सिंग, तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त आणि राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यात अँटिलिया बॉम्ब स्केर प्रकरणानंतर संघर्ष झाला होता, ज्यामध्ये उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटके सापडली होती.

परमबीर सिंग यांच्यावरील सर्व आरोप वगळण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “कॅट (केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरण) ने एक निर्णय दिला ज्या अंतर्गत परमबीर सिंग यांची विभागीय चौकशी चुकीची असल्याचे घोषित करण्यात आले आणि ती बंद करण्याचे आदेश दिले. त्यात त्याच्या निलंबनाला चुकीचे लेबल लावले आणि निलंबनाचा आदेश परत घेण्याची विनंती केली. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.”

डिसेंबर २०२१ मध्ये, परम बीर सिंग, जे त्यावेळी महाराष्ट्र होमगार्डचे DGP म्हणून तैनात होते, त्यांना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मागील महाराष्ट्र सरकारने निलंबित केले होते.

अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणानंतर परमबीर सिंग यांना मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून हटवण्यात आले होते. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि खंडणीचे आरोप लावल्यानंतर त्यांची पदावनती करून त्यांना महाराष्ट्र राज्य गृहरक्षक दलाचे महासंचालक बनवण्यात आले.

जुलै २०२१ मध्ये परम बीर सिंग आणि सहा पोलिस अधिकाऱ्यांसह इतर २८ जणांवर खंडणीचे आरोप दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्यावर श्याम सुंदर अग्रवाल नावाच्या बिल्डरकडून पैसे उकळल्याचा आरोप होता. 

बिल्डर-हॉटेलियर बनलेले बिमल अग्रवाल यांच्या आरोपावरून बीर सिंग यांच्याविरुद्ध गोरेगाव पोलिस ठाण्यात आणखी एक खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. परमबीर सिंग आणि निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी आपल्याकडून एकूण ११ लाख रुपयांची रोकड आणि मौल्यवान वस्तू लुटल्याचा आरोप अग्रवाल यांनी केला आहे.

अँटिलिया बॉम्ब स्कायर प्रकरणापूर्वी, टीआरपी घोटाळा प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे नाव दिल्याबद्दल परम बीर सिंग वादात सापडले होते, जेव्हा या प्रकरणातील एफआयआरमध्ये चॅनेलचे नाव नव्हते. त्यावेळी सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई पोलिसांनी चॅनलच्या अधिकाऱ्यांना पकडले होते, परंतु नंतर महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात कबूल केले की टीआरपी प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचे नाव एफआयआरमध्ये नाही. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अर्णब गोस्वामी यांच्यावरील मानहानीचा खटला मागे घेतल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना १५०० रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

गेल्या वर्षी परम बीर सिंग यांनी  पुष्टी केली होती  की रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क विरुद्ध टीआरपी खटला हा  फसवा होता  आणि पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात नियोजित कटाचा भाग होता. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या चौकशीदरम्यान, सिंह यांनी माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे हे टीआरपी प्रकरणासह इतर प्रकरणांमध्ये तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडून सूचना घेत असल्याचा आरोपही केला.

परम बीर सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली रिपब्लिक टीव्हीचे प्रमुख अर्णब गोस्वामी यांनाही आधीच एका जुन्या खटल्याअंतर्गत अटक करण्यात आली होती. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंग हे या बंद झालेल्या प्रकरणात गोस्वामी यांना त्रास देत असल्याचे नंतर आढळून आले. परंतु नंतर परमबीर सिंग देशमुखांच्या विरोधात गेले आणि म्हणाले की, कलंकित पोलीस अधिकारी सचिन वाजे यांना देशमुख यांनी दर महिन्याला खंडणीच्या रूपात १०० कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितले होते. एमव्हीए सरकारच्या विशिष्ट आदेशांनुसार आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याशी संबंधित जुन्या प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांना जाणूनबुजून लक्ष्य करण्यात आल्याचा खुलासाही त्यांनी केला होता.

१२ मे २०२३ रोजी नवीन राज्य सरकारने त्यांच्यावरील शिस्तभंगाची कारवाई करून केलेले निलंबन मागे घेत त्यांना परत नियमित करून घेतले. तसेच निलंबनाचा कालावधी ऑन ड्युटी असल्याचं मानलं जावं, असं देखील या आदेशात म्हटले. परमबीर सिंग यांच्या निलंबनाबाबत, आदेशात म्हटले आहे की, “अखिल भारतीय सेवा (मृत्यू-सह-निवृत्ती लाभ) नियमांच्या तरतुदींनुसार. १९५८, परम बीर सिंग या आदेशाद्वारे IPS (निवृत्त) रद्द करण्यात आले आहे आणि 02/12/2021 ते 30/06/2022 पर्यंतच्या निलंबनाचा कालावधी सर्व उद्देशांसाठी कर्तव्यावर खर्च केलेला कालावधी मानला जाईल.” सिंग हे जून २०२२ मध्ये सेवानिवृत्त झाले होते आणि २०२१ च्या आदेशाचा परिणाम भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकारी म्हणून निवृत्त होणाऱ्या पेन्शनवर झाला होता.

संदर्भ 

 पुरुष चरित्रलेख
हयात व्यक्ती
पोलीस महासंचालक
भारतीय पोलीस
पंजाबी व्यक्ती