पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन

पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लि. ( पीएफसी ) ही भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या मालकीची एक भारतीय वित्तीय संस्था आहे. १९८६ मध्ये स्थापित, हा भारतीय ऊर्जा क्षेत्राचा आर्थिक कणा आहे. ३० सप्टेंबर २०१८ रोजी PFCची एकूण संपत्ती INR ३८३ आहे अब्ज  आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण विभागानुसार PFC हे 8व्या क्रमांकाचा सर्वाधिक नफा मिळवणारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSE) आहे. PFC ही भारतातील सर्वात मोठी NBFC आणि भारतातील सर्वात मोठी पायाभूत वित्त कंपनी आहे. सरकारने १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी PFCचा दर्जा 'नवरत्‍न' वरून ' महारत्न ' कंपनी केला आहे.

सुरुवातीला संपूर्णपणे भारत सरकारच्या मालकीच्या कंपनीने जानेवारी २००७ मध्ये प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर जारी केली. इश्यूची ७६ पटीने जास्त सदस्यता झाली, जी कोणत्याही भारतीय कंपनीच्या IPO साठी सर्वात मोठी आहे.  PFC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर सूचीबद्ध आहे. ही एक ISO ९००१:२००० प्रमाणित कंपनी आहे  आणि तिला भारतातील नवरत्न कंपनीचा दर्जा प्राप्त आहे. ६ डिसेंबर २०१८ रोजी, भारत सरकारने PFCच्या RECच्या ताब्यात घेण्यास मान्यता दिली.  २८ मार्च २०१९ रोजी PFC ने जवळपास रु. भरून संपादन व्यवहार पूर्ण झाला. सरकारला १४,५०० कोटी भारताचा ५२.६३% हिस्सा.

संस्थेची रचना 
रविंदर सिंग धिल्लन या कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. कंपनीच्या तीन शाखांचे प्रत्येकी प्रमुख कार्यकारी संचालक आहेत. यात व्यावसायिक विभाग, प्रकल्प विभाग आणि वित्त आणि आर्थिक ऑपरेशन्स विभाग येतात. कमर्शियल डिव्हिजन क्रेडिट मूल्यांकन आणि कर्जदार संस्थांचे वर्गीकरण, ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा, पुनरावलोकन आणि विश्लेषण पाहतो. प्रकल्प विभाग विविध राज्यांमधील ऑपरेशन आणि प्रकल्प मूल्यांकन नियंत्रित करतो. वित्त विभाग निधी संकलन आणि वितरण पाहतो. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे ५०० होती.

उधारी 
पीएफसीच्या निधीचा मोठा भाग रुपया-मूल्यांकित बाँडद्वारे उभारला जातो. पीएफसी बाँड्सना भारतीय बाजारपेठेत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये सर्वोच्च क्रेडिट रेटिंग मिळते; त्यांना भारतीय सार्वभौम रेटिंगच्या बरोबरीने रेट केले जाते. हे विविध बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून अल्प मुदतीचे आणि दीर्घ मुदतीचे कर्ज देखील घेते. तसेच यूएस मार्केटमध्ये खाजगी प्लेसमेंटद्वारे बाह्य व्यावसायिक कर्ज (ECB) वाढवले आहे. आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ५४EC अंतर्गत भांडवली लाभ कर रोख्यांद्वारे निधी उभारण्यासाठी पात्र असलेल्या संस्थांपैकी PFC ही एक संस्था आहे.

गेल्या दोन-तीन वर्षांत, पीएफसीने आंतरराष्ट्रीय बाजारातून निधी उभारून कर्ज घेण्याच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये, PFC ने US$४०० दशलक्षसाठी त्याचा मुख्य ग्रीन बाँड इश्यू लाँच केला, जो कोणत्याही भारतीय जारीकर्त्यासाठी त्याच्या १० वर्षांच्या पहिल्या इश्यूसाठी सर्वात घट्ट पसरला होता. आर्थिक वर्ष २०२० च्या पहिल्या तिमाहीत, PFC ने आंतरराष्ट्रीय बाजारातून US$१.३ अब्ज उभे केले आहेत. यापैकी US$ १ अब्ज जून २०१९ मध्ये उभारण्यात आले, जो सरकारी मालकीच्या भारतीय NBFC साठी पहिला दुहेरी आणि सर्वात मोठा USD बाँड व्यवहार होता. आरईसी लिमिटेडच्या यशस्वी अधिग्रहणानंतर पीएफसीने आंतरराष्ट्रीय बाजारातून घेतलेली ही पहिली कर्जे होती.

२०१७ मध्ये, PFCला वित्त मंत्रालय, सरकार द्वारे मान्यता देण्यात आली. भारताचे, आयकर कायदा १९६१ च्या कलम 54EC अंतर्गत निधी उभारण्यासाठी. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर अशी मान्यता मिळवणारी PFC ही पहिली कंपनी होती. पीएफसीने रु.पेक्षा जास्त रक्कम जमा केली आहे. २०१७ मध्ये लॉन्च झाल्यापासून या बाँड्स अंतर्गत १,००० Crs.

ऑपरेशन्स 
स्थापनेपासून, पीएफसी संपूर्ण भारतातील वीज प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य पुरवत आहे ज्यात निर्मिती, पारेषण, वितरण आणि RM&U प्रकल्पांचा समावेश आहे. अलीकडे, कोळसा खाण विकास, इंधन वाहतूक, तेल आणि वायू पाइपलाइन इ. सारख्या उर्जा क्षेत्राशी मागास दुवे असलेल्या इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या वित्तपुरवठ्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. कर्जदार प्रोफाइलमध्ये राज्य विद्युत मंडळे, राज्य क्षेत्रातील वीज उपयुक्तता, केंद्रीय क्षेत्रातील वीज उपयोगिता आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या समाविष्ट आहेत. PFC ही महत्त्वाकांक्षी अल्ट्रा मेगा पॉवर प्लांट्स आणि सरकारच्या R-APDRP  कार्यक्रम  च्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी देखील आहे. भारताचे. कंपनीकडे वेगवेगळ्या राज्य पॉवर युटिलिटीजला तिच्या कामगिरीवर रेटिंग देण्याची यंत्रणा देखील आहे.

उपकंपनी आणि सहयोगी कंपन्या 
PFCच्या सध्या दहा उपकंपन्या आहेत. पीएफसी कन्सल्टिंग लि. (PFCCL) ही पूर्ण मालकीची उपकंपनी हाताळणी शुल्क आधारित सेवा आहे. ओरिसा इंटिग्रेटेड पॉवर लिमिटेड, कोस्टल कर्नाटक पॉवर लिमिटेड, कोस्टल तमिळनाडू पॉवर लिमिटेड, कोस्टल महाराष्ट्र पॉवर लिमिटेड, झारखंड इंटिग्रेटेड पॉवर लिमिटेड आणि अकलतारा पॉवर लिमिटेड या इतर सहा कंपन्या, फ्लॅगशिप अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी तयार केलेल्या SPV (शेल कंपन्या) आहेत. . शासनाच्या संपूर्ण होल्डिंगची खरेदी केल्यानंतर. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC) मध्ये भारताचे, REC आता PFCची उपकंपनी बनली आहे.

एनटीपीसी, पॉवरग्रिड आणि आरईसी इतर प्रवर्तकांसह पीएफसी एनर्जी एफिशिएन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड (EESL) मधील प्रवर्तकांपैकी एक आहे. EESL सध्या जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा कार्यक्षमता पोर्टफोलिओची अंमलबजावणी करत आहे आणि ५० अब्ज kWh/वर्षाहून अधिक ऊर्जा बचत आणि ४० दशलक्ष टन CO 2 /वर्ष पेक्षा जास्त GHG कपात करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

पुरस्कार आणि मान्यता

संदर्भ 

मुंबई रोखे बाजारातील नोंदणीकृत कंपन्या
भारतातील सरकारी कंपन्या