भारतीय संविधानाची आठवी अनुसूची

भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये भारतीय प्रजासत्ताकच्या अधिकृत भाषांची यादी आहे.

ज्या वेळी राज्यघटना लागू करण्यात आली होती, त्या वेळी या यादीत समावेशाचा अर्थ असा होता की ह्या भाषेला राजभाषा आयोगात प्रतिनिधित्व मिळण्याचा अधिकार मिळेल.  त्यानंतर मात्र या यादीला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारत सरकारवर आता या भाषांच्या विकासासाठी उपाययोजना करणे बंधनकारक आहे. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक सेवेसाठी आयोजित केलेल्या परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांना परीक्षेत उत्तर देण्यासाठी यापैकी कोणतीही भाषा माध्यम म्हणून वापरण्याचा अधिकार आहे.  ह्या भाषांमधील कलाकृतींसाठी भारत सरकार अनेक पुरस्कार पण देते; जसे की साहित्य अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार. सरकारव्यतिरीक्त पण अनेक संस्था ह्या भाषांच्या विकासाचे कार्य करतात जसे की ज्ञानपीठ पुरस्कार.

समाविष्ट भाषा 
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४४(१) आणि ३५१ नुसार, आठव्या अनुसूचीमध्ये खालील २२ भाषांचा समावेश आहे:  
आसामी
बंगाली
बोडो
डोग्री
गुजराती
हिंदी
कन्नड
काश्मिरी
कोकणी
मैथिली
मलयाळम
मणिपुरी
मराठी
नेपाळी
उडिया 
पंजाबी
संस्कृत
सिंधी
संथाळी
तेलुगू
तमिळ
उर्दू

इतिहास 
 १९५०:  प्रारंभी संविधानात १४ भाषा समाविष्ट होत्या.
 १९६७: २१व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे सिंधी भाषा जोडण्यात आली.
 १९९२: कोकणी, मणिपुरी (मीतेई) आणि नेपाळी ७१ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे जोडण्यात आल्या.
 २००३: ९२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे बोडो, डोग्री, मैथिली आणि संथाळी जोडले गेले.
 २०११: ९६ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे ओरियाचे नाव उडिया करण्यात आले.

विस्ताराची मागणी 
सध्या, गृह मंत्रालयानुसार,   राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये आणखी ३९ भाषांचा समावेश करण्याची मागणी आहे. हे आहेत:

अंगिका
अवधी
बंजारा
बज्जिका
भोजपुरी
लडाखी
सिक्कीमी
बुंदेली
छत्तीसगढी
धाटकी
इंग्लिश
गढवाली
गोंडी
गुजरी 
हो
कच्छी
कामतापुरी (रंगपुरी)
कार्बी
खासी
कोडावा
ककबरक
कुरमालि
कुमाऊँनी
कुडुख 
लेप्चा 
लिंबू
मिझो
मगही
मुंडारी
नागपुरी
निकोबारी
पहाडी
पाली
राजस्थानी
संबलपुरी
प्राकृत
सराइकी
टेनीडी
तुळू

संदर्भ 

भारतामधील भाषा
भारताचे संविधान