दिल्लीचे उपराज्यपाल

दिल्लीचे उपराज्यपाल हे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. दिल्ली प्रशासन कायदा, १९६६ लागू झाल्यानंतर सप्टेंबर १९६६ मध्ये या पदाची स्थापना करण्यात आली. अशा प्रकारे माजी दिल्ली विधानसभेची जागा दिल्ली महानगर परिषदेने घेतली, ज्यात ५६ निवडून आलेले आणि ५ नामनिर्देशित सदस्यांसह दिल्लीचे उपराज्यपाल हे प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले. मात्र परिषदेला कोणतेही विधायी अधिकार नव्हते, फक्त दिल्लीच्या कारभारात सल्लागाराची भूमिका होती. ही रचना १९९० पर्यंत कार्यरत होती, जेव्हा विधानसभा पुनर्स्थापित झाली; उपराज्यपालाच्या पदाची भूमिका कायम ठेवली गेली.

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (सुधारणा) विधेयक, २०२१ हे भारताच्या संसदेत सादर करण्यात आले आणि लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर केले. विधेयकात असे म्हटले आहे की विधानसभेने बनवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही कायद्यामध्ये सरकारचा उल्लेख आहे याचा अर्थ उपराज्यपाल असा असेल.

सध्याचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल हे माजी केंद्रीय गृहसचिव आहेत.  दिल्लीतील राज निवास येथे त्यांचे अधिकृत निवासस्थान आहे.

मुख्य आयुक्त 
दिल्लीचे आधी मुख्य आयुक्त आय.सी.एस.अधिकारी होते.

उपराज्यपाल 
१९६६ मध्ये दिल्ली प्रशासन कायदा संमत करण्यात आला ज्याने दिल्लीचे उपराज्यपाल प्रमुख म्हणून दिल्ली महानगर परिषदेची स्थापना केली. आतापर्यंत या पदावर २१ जनांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, ज्यात १२ आय.ए.एस. अधिकारी, ४ आय.सी.एस. अधिकारी, २ आय.पी.एस. अधिकारी, २ वरिष्ठ IAF अधिकारी आणि १ आय.एफ.एस. अधिकारी पार्श्वभूमी आहे ज्यांनी हे पद भूषवले आहे. सेवेचा राजीनामा देणारे नजीब जंग यांचा अपवाद वगळता नियुक्तीही सामान्यतः निवृत्त अधिकाऱ्यांची केली जाते.

हे देखील पहा 

 अनिल बैजल
 विद्यमान भारतीय उपराज्यपाल व प्रशासकांची यादी
 केंद्रशासित प्रदेश
 दिल्लीचे मुख्यमंत्री

संदर्भ 

दिल्लीचे उपराज्यपाल
भारतीय संवैधानिक व्यक्ती