पर्यावरण सेवा योजना

शालेय स्तरावर 'पर्यावरण' विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. परंतु, हा विषय केवळ वर्गामध्ये न शिकवता निसर्गाच्या सानिध्यात प्रत्यक्ष कृतीच्या आधारे या विषयाबद्दल मुलांच्या मनात जागृती व चेतना निर्माण करून, बालपणापासूनच असे आधारस्तंभ तयार करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भावी पिढी 'पर्यावरण संवेदनशील व सजग होईल. करीता याच उद्देशाने महाराष्ट्र राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये 'पर्यावरण सेवा योजना (Environmental Service Scheme (ESS)) राबविण्याचा निर्णय १४ जानेवारी, २०११ रोजी शासनाने घेतला आहे. या सर्व उपक्रमांमध्ये स्थानिक जनतेचा विद्यार्थ्याबरोबर सहभाग असेल. याद्वारे मुलांना निसर्गाच्या सान्निध्यात जाऊन पर्यावरणविषयक स्थानिक समस्यांवर उपाययोजना शोधण्याची क्षमता निर्माण करण्याबरोबरच, पर्यावरण संवर्धनाचे काम नियमितपणे सुरू राहील.

योजनेची उद्दिष्टे 

 स्थानिक पर्यावरणाशी निगडीत समस्या, प्रत्यक्ष सहभाग व कृतीच्या आधारे समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यास प्रोत्साहन देणे.
 निसर्ग व मानव यांच्यातील नातेसंबंध समजून घेऊन ते जोपासण्याचे महत्व बालवयातच बिंबविणे.
 पर्यावरणविषयक कृती, प्रतिनिधित्व व संवादकौशल्य याबाबी विकसित करणे, शाश्वत विकासासाठी आवश्यक आचार-विचारांचे आदान-प्रदान, जडणघडण करणे व त्याद्वारे पर्यावरण संवर्धनासाठी नेतृत्वगुण विकसित करणे.
 स्थानिक पातळीवर नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनाबाबत स्थानिक लोकांच्या सहभागाने प्रत्यक्ष कृती कार्यक्रम राबवविणे.

ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी मुलांच्या शिक्षणासाठी परिणामकारक साधनांचा, नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा वापर, प्रत्यक्ष कृतीतून व निसर्ग निरीक्षणातून अनुभव शिक्षण, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनसाठी उपक्रम राबविणे या सर्व गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.

सहभाग 

 गावातील नागरिक
 विद्यार्थी
 अशासकीय संस्था
 स्थानिक स्वराज्यसंस्था
 ग्रामसभा
 अन्य स्थानिक प्रशासन

उपक्रम 

 झाडांच्या स्थानिक प्रजातींची लागवड करणे.
 जल व मृद संधारणाची कामे करणे.
 परिसरातील घनकचरा, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन व योग्य पद्धतीने विल्हेवाट करणे.
 सेंद्रिय शेती
 गोबर गॅसचा वापर
 अपारंपाकि उर्जास्त्रोत (सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा)
 जैविक इंधन
 वर्षाजल संचयन
 पर्यावरण संवर्धन
 वातावरणीय बदलांवर उपाय
 पर्यावरणपूरक गाव/ शहर संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे.

राज्यस्तरीय संनियंत्रण संस्था 
योजनेच्या सुरुवातीस प्रथमतः ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी केंद्रिय पर्यावरण व वन मंत्रालयामार्फत 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स' म्हणून नियुक्त केलेले 'पर्यावरण शिक्षण केंद्र पुणे (Centre for Environment Education, a Centre of excellence designated by MOEFCC) राज्यस्तरीय संनियंत्रण संस्था म्हणून कार्यरत होती. ही संस्था राज्यस्तरावर पर्यावरण विभागाच्या वतीने योजनेची अंमलबजावणी करण्यास जबाबदार होती. ही संस्था राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेने शाळा तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय अशासकीय संस्थाची निवड करते. तसेच योजने बाबतचा अहवाल दर ३ महिन्यांनी राज्य शासानला सादर करते. पर्यावरणविषयक उपक्रमांची निवड, प्रकल्प साहित्य बनविणे तसेच, योजनाप्रमुखांना (शाळेतील शिक्षक) प्रशिक्षण देणे, हे या संस्थेचे काम असेल, प्रायोजकांकडून निधीची व्यवस्था करण्याचे प्रयत्न देखील ही संस्था करेल. राज्यस्तरीय संनियंत्रण संस्थेत पर्यावरण विभागामार्फत एक संनियंत्रण अधिकारी कंत्राटी पद्धतीवर नेमण्यात येईल. तथापि, या संस्थने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या कामाचे मूल्यांकन करून, काम चांगले असल्यास, ती संस्था पुढील टप्प्यासाठी काम करु शकेल. योजनेबाबतची प्रगती समाधानकारक नसल्यास, शासन केंद्रस्थ संस्थेसाठी इच्छूकांकडून आवेदने मागवून निकषांप्रमाणे निवड करण्याची कार्यवाही करेल.

राज्य संनियंत्रण संस्थेची कार्ये 

 राज्य संनियंत्रण संस्था राज्यस्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संपूर्णतः जबाबदार असेल.
 योजनेच्या निकषांनुसार आणि विहित प्रक्रियेनुसार शाळांची निवड करणे.
 योजनाप्रमुख शिक्षक व जिल्हा समन्वयक यांना प्रशिक्षण देणे.
 योजनेत सहभागी विद्यार्थी-शिक्षकांसाठी, स्थानिक पर्यावरणीय मुद्दे व कृतीकार्यक्रमांवर आधारित शैक्षणिक साधन सामाग्रीची निर्मिती करणे.
 शाळांसाठी आवश्यक वेळापत्रके वेळोवेळी बनवून ती सहभागी शाळांपर्यंत पोहोचविणे. 
 योजनेतील सहभागी शाळांना निधींचे वितरण करणे.
 योजनेसाठी आवश्यक माहिती संपर्क प्रणाली व इतर व्यवस्थ उभारणे आणि त्यासाठी संबंधितांना प्रशिक्षण देणे.
 योजनेसाठी आवश्यक राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांची नेमणूकीसाठी विहित केलेली शैक्षणिक पात्रता व अनुभवाच्या निकषानुसार, कंत्राटी पद्धतीवर पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेने नेमणूक करणे.
 जिल्हयास्तरीय संस्थांची निवड करणे व त्यांच्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देणे. 
 जिल्हा समन्वयक अधिकारी व जिल्हास्तरीय संस्थांच्या मार्फत दर महिन्याला शाळा भेट देऊन प्रगतीची माहिती घेणे.
 योजनेतील शाळांना प्रत्येकी तीन महिन्यातून एकदा प्रत्यक्ष भेट देऊन कामाचा आढावा घेणे.
 दर तीन महिन्यानी योजनेचा आढावा घेण्यासाठी आवश्यक प्रगती अहवाल पर्यावरण विभागास सादर करणे.
 सदस्य सचिव या नात्याने आळावा समितीची पर्यावरण विभागाच्या वतीने बैठक आयोजित करणे.
 योजना मार्गदर्शक समितीच्या वार्षिक आढावा बैठकीसाठी आवश्यक माहिती, चर्चेचे/ बैठकीचे मुद्दे पर्यावरण विभागाच्या सहमतीने तयार करणे.
 वार्षिक खर्चाचे अंदाजपत्रक बनविणे व ते मान्यतेसाठी आणि पुढील कार्यवाहीसाठी विभागास सादर करणे.
 या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी तसेच स्थानिक पातळीवर अधिक संसाधनांची उपलब्धता व्हावी या उद्देशाने अशासकीय संस्था, व्यक्ती, उदयोग व्यापारी, इत्यादी क्षेत्रातून ज्ञान माहिती उपलब्ध करणे. 
 आर्थिक भागीदारीसाठी प्रयत्न राज्य संनियंत्रण संस्था करेल आणि तिचा या योजनेच्या वृद्धीसाठी उपयोग करेल. 
 निकषांची पूर्तता करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना योजनेअंतर्गत प्रशस्तीपत्रके देणे. 
 शाळा, राज्यस्तरीय संस्था व शासन यांच्या दरम्यान योजनेच्या आढाव्यासाठी व माहितीच्या आदान-प्रदानासाठी संगणकीय प्रणाली विकसित करणे.
 या योजनेचे संकेतस्थळ विकसित करणे.
 राज्य संनियंत्रण संस्था या योजनेच्या यशस्वी फलनिष्पत्तीसाठी शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामसभा, स्थानिक प्रशासन व अशासकीय संस्था इत्यादींशी समन्वय करून शाळेद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये स्थानिकांचा जास्तीत जारत सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न करने.
 या योजनेतर्गत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शाळांना उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल प्रशस्तीपत्र व त्या शाळेतील मुख्याध्यापकांना योजना यशस्वीपणे व चांगल्याप्रकारे राबविल्याबद्दल सन्मानपत्र देण्यात येईल.
 संपूर्ण राज्यातून निवडलेल्या शाळांची माहिती संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी व तालुका गट शिक्षण अधिकारी यांना देईल व याबाबतचा समन्वय राखेल, याव्यतिरिक्त योजनेच्या उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी व योजनेची व्याप्ती राज्यभर वाढविण्यासठी आवश्यक इतर प्रयत्न करने.

जिल्हास्तरीय अशासकीय संस्था 
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी, पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत जिल्हास्तरीय अशासकीय सेवाभावी संस्थांची निवड करण्यात येईल.

जिल्हास्तरीय अशासकीय संस्थांच्या निवडीसाठीचे निकष 

 सदर संस्था ही मान्यताप्राप्त सहकारी संस्था, विश्वस्त संस्था तसेच, अशासकीय असावी.
 या संस्थेचा पर्यावरण क्षेत्रात कमीत कमी ३ वर्षे काम केल्याचा अनुभव असणे आवश्यक राहील.
 त्यात विशेषतः पर्यावरण संदर्भातील स्थानिक महत्वाच्या गोष्टी जसे नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन इ. संदर्भात सदर संस्थेने काम केले असले पाहिजे.
 या संस्थेत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी हे अनुभवी व पर्यावरण विषयातील तज्ञ असावेत.
 या संस्थेचा स्थानिक जनता, शासकीय कार्यालये, तज्ञ व्यक्ती व इतर अशासकीय संस्थांशी चांगला परिचय व समन्वय असणे आवश्यक आहे.
 कार्यालयात मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध असाव्यात.

जिल्हा समन्वयकाची कामे 

 शाळेतील योजनाप्रमुखांसाठी प्रशिक्षण शिबीरे आयोजित करणे. 
 योजनेच्या आढाव्यासाठी शाळांना भेटी देणे. या योजनेअंतर्गत विविध उपक्रमांची आखणी करणे. 
 अंमलबजावणी करणे, त्यांचा आढावा घेणे.
 शिबीरे आयोजित करणे या कामात योजनाप्रमुखांना मदत करणे.
 शाळांना आवश्यक शिक्षण साहित्य व उपक्रमांबाबत आवश्यक माहिती पुरविणे.
 स्थानिक परिस्थितीनुसार प्रकल्प विकसित करणे.
 प्रकल्प राबविण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, समन्वय ठेवणे.
 शाळांचे अहवाल संकलित करणे व त्यानंतर चर्चा भेटींच्या अनुषंगाने स्वतःचा अहवाल तयार करणे.
 या याजेनेचे जिल्हास्तरावर प्रतिनिधत्व करणे व इतर शाळांना या योजनेची माहिती देणे.
 स्थानिक पातळीवर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न करणे,.
 सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रशस्तीपत्र देणे.
 या योजनेच्या संकेतस्थळावर स्थानिक समस्यांबाबत व उपक्रमांबाबत माहिती देणे व ती माहिती वेळोवेळी अद्यावत करणे.

योजनेची प्रशासकीय रचना

शालेय स्तर 
निवडलेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये या योजनेअंतर्गत उपक्रम राबविण्यासाठी उपलब्ध शिक्षकांमधून मुख्याध्यापक / प्राचार्य यांच्याद्वारे एका शिक्षकाची योजनाप्रमुख म्हणून नेमणूक केली जाईल. निवडलेल्या शालेय स्तरावरील योजनाप्रमुखाला प्रशिक्षणाला पाठविले जाईल. शाळांचे मुख्याध्यापक / प्राचार्य शाळास्तरावर या योजनेच्या दैनंदिन कामावर देखरेख व संनियंत्रण ठेवतील. या योजनेच्या शालेय स्तरावरील अंमलबजावणीची जबाबदारी मुख्याध्यापक / प्राचार्य यांची असेल. योजनाप्रमुख शिक्षक या योजनेच्या दैनंदिन कामासाठी जबाबदार असेल.

तालुका स्तरावर नेमून दिलेली अशासकीय संस्था या योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल.

तालुका शिक्षण अधिकारी व गट शिक्षण अधिकारी प्रत्यक्ष शाळेच्या संपर्कात राहून या योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवतील.

योजनेची ध्येयपूर्तता होण्याच्या दृष्टीने सहाय्य व संनियंत्रण करतील.

याबाबत शाळेच्या प्रगतीचा त्रेमासिक अहवाल जिल्हाशिक्षणाधिकारी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना पाठवतील.

जिल्हा स्तरावर नेमून दिलेली अशासकीय संस्था, योजनेचा आढावा घेऊन सदर अहवाल राज्यस्तरीय अंमलबजावणी करणाऱ्या संनियंत्रण संस्थेमार्फत पर्यावरण विभागाला सादर करेल.

जिल्हा शिक्षण अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी या योजनेचा आढावा घेऊन, शाळेने दिलेला अहवाल सचिव, पर्यावरण विभाग यांना सादर करतील.

शालेय स्तरावरील गटाची रचना 
योजनेत निवडलेल्या ४ ते ५ शाळांचा जिल्हास्तरीय गट याप्रमाणे ५० शाळांचा एक राज्यस्तरीय गट तयार होईल.

संदर्भ 
शालेय स्तरावर पर्यावरण सेवा योजना राबविण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय दिनांक १४ जानेवारी, २०१४