पुनर्नवीकरण आणि शहरी बदलांसाठीची अटल मोहीम

शहरी मूलभूत सुविधा व पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने २५ जून २०१५ला अमृत योजना सुरू करण्यात आली . २०११ मधील . उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालानुसार शहरी पायाभूत सुविधांसाठी १७.३ लाख कोटी व इतर मूलभूत सुविधांसाठी ८ लाख कोटी रु. व इतर प्रशासकीय खर्च असा मिळून ३९.२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे ,

ही गुंतवणूक करून विकेंद्रित स्तरावर अमृत योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे

अमृत योजनेत खालील घटकावर भर देण्यात येईल .

१) पाणीपुरवठा

२) सांडपाणी व्यवस्थापन व मल व्यवस्थापन

३) पूरस्थिती टाळण्यासाठी पाण्याचा निचरा

४) पादचारी , सार्वजनिक वाहतूक सुविधा , पार्किंग

५) हरित उद्याने . बाग , मनोरंजन केंद्रे विशेषतः बालकांसाठी

कार्यक्षेत्र - अमृत योजना ५०० शहरामध्ये राबविली जाणार आहे , या शहरांची खालीलप्रमाणे वर्गवारी केली जाईल

अ ) १ लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्येची शहरे

ब ) राज्यांच्या राजधानीची शहरे

क ) सांस्कृतिक शहरे

ड ) मुख्य नद्द्यांच्या काठावरील ७५,००० ते १ लाख लोकसंख्या असलेली शहरे

इ ) दुर्गम राज्ये , बेटे व पर्यटन क्षेत्रे असणाऱ्या राज्यांमधून ( एका राज्यातून कमाल १ या तत्त्वाने ) निवडलेली  १० शहरे.

अमृत केंद्रपुरस्कृत योजना असून २०१५-१६ ते २०१९-२० या काळात सुमारे ५०,००० कोटी रुपयांचे केंद्रसाहाय्य केले जाईल , योजना निधीपैकी ८०% खर्च प्रकल्प निधीवर , १०% सुधारणा भत्त्यांसाठी ,८% राज्यांच्या प्रशासकीय खर्चासाठी व २% केंद्रीय शहर विकास मंत्रालयाच्या प्रशासकीय खर्चासाठी होईल . योजनेची अंमलबजावणी शहरी स्थानिक मंडळामार्फत केली जाईल , यासाठी राज्यस्तरावर समिती व केंद्रस्तरावर शिखर कमिटी असेल . जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरुत्थान अभियान अंतर्गत राहिलेले अपूर्ण प्रकल्प अमृत योजनेअंतर्गत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. डिसेंबर २०१५ पर्यंत अमृत योजनेअंतर्गत सुमारे ४७४ शहरांच्या विकास आराखडयांना मंजुरी देण्यात आली. २०१५-१६ आर्थिक वर्षात या ४७४ शहरांसाठी १९,१७०कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देखील मिळाली .

भारत सरकारद्वारे प्रायोजित योजना