आयकर विभाग

प्राप्तिकर विभाग ही भारत सरकारची प्रत्यक्ष कर संकलन करणारी सरकारी संस्था आहे. हे वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या अंतर्गत कार्य करते. प्राप्तिकर विभाग हे सर्वोच्च संस्था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT)च्या नेतृत्वाखाली आहे. प्राप्तिकर विभागाची मुख्य जबाबदारी म्हणजे विविध प्रत्यक्ष कर कायद्यांची अंमलबजावणी करणे, त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्राप्तिकर नियम, १९६१, भारत सरकारसाठी महसूल गोळा करणे. हे बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) नियम, १९८८ आणि काळा पैसा नियम, २०१५ सारखे इतर आर्थिक कायदे देखील लागू करते.

प्राप्तिकर नियम, १९६१ मध्ये विस्तृत व्याप्ती आहे आणि त्यांना व्यक्ती, फर्म, कंपन्या, स्थानिक अधिकारी, सहकारी संस्था किंवा इतर कृत्रिम न्यायिक व्यक्तींच्या उत्पन्नावर कर आकारण्याचा अधिकार दिला आहे.[८] त्यामुळे प्राप्तिकर नियम व्यवसाय, व्यावसायिक, स्वयंसेवी संस्था, उत्पन्न कमावणारे नागरिक आणि स्थानिक अधिकारी यांच्यावर प्रभाव टाकतो. हा नियम प्राप्तिकर विभागाला आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आणि व्यावसायिकांवर कर लावण्याचा अधिकार देतो आणि म्हणून दुहेरी कर टाळण्याच्या कराराच्या सर्व बाबी आणि हस्तांतरण किंमतीसारख्या आंतरराष्ट्रीय कर आकारणीच्या इतर विविध पैलूंवर व्यवहार करतो. कर चुकवेगिरी आणि कर टाळण्याच्या पद्धतींवर मात करणे हे प्राप्तिकर विभागाचे प्रमुख कर्तव्य आहे जेणेकरून घटनात्मकदृष्ट्या मार्गदर्शित राजकीय अर्थव्यवस्थेची खात्री होईल. आक्रमक कर टाळण्याचा मुकाबला करण्यासाठी एक उपाय म्हणजे जनरल अँटी अवॉयडन्स रुल्स (GAAR).[९]
वर्ग :भारतीय केंद्रीय संस्था

इतिहास

प्राचीन काळ

प्राचीन काळापासून कर आकारणी हे सार्वभौम राज्याचे प्रमुख कार्य आहे. मनुस्मृतीमध्ये, मनूने सांगितले की, शास्त्रानुसार कर आकारण्याचा आणि वसूल करण्याचा सार्वभौम अधिकार राजाला आहे.[१०]

लोकेच करादिग्रहणो निष्ठशास्त्रः स्यात् । — संदीप बालदी, श्याम नगर १२८, मनुस्मृती [१०] (नागरिकांकडून कर वसूल करणे हे शास्त्राशी सुसंगत आहे.)

बोधयान धर्मसूत्रांमध्ये, राजाला त्याच्या प्रजेकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा १/६ वा हिस्सा मिळत असे, ज्याला कायदेशीररित्या कर म्हटले जाते, असा उल्लेख आहे. या कराच्या बदल्यात, राजाला त्याच्या प्रजेचे रक्षण करण्याचे कर्तव्य आहे.[१०]

कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रानुसार - अर्थशास्त्र, शासन आणि परराष्ट्र धोरणाच्या अभ्यासावरील एक प्राचीन ग्रंथ - अर्थाला संपत्तीपेक्षा अधिक व्यापक महत्त्व आहे. त्यांच्या मते, सरकारची शक्ती तिजोरीच्या बळावर अवलंबून असते. तो म्हणतो: "कोषागारातून सरकारची शक्ती येते आणि पृथ्वी, ज्याचे अलंकार खजिना आहे, ती खजिना आणि सैन्याद्वारे मिळविली जाते." रघुवंशात, कालिदास, राजा दलीपची स्तुती करताना म्हणाले, "फक्त त्याच्या प्रजेच्या भल्यासाठी त्याने त्यांच्याकडून कर वसूल केला ज्याप्रमाणे सूर्य पृथ्वीला हजार वेळा परत देण्यासाठी ओलावा काढतो."[११]

आधुनिक काळ

१९व्या शतकात भारतात ब्रिटिश राजवटीची स्थापना झाली. १८५७ च्या विद्रोहानंतर, ब्रिटिश सरकारला तीव्र आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. तिजोरी भरण्यासाठी, पहिला प्राप्तिकर नियम फेब्रुवारी, १८६० मध्ये जेम्स विल्सन यांनी लागू केला, जो ब्रिटिश-भारताचा पहिला अर्थमंत्री बनला.[११] या नियमाला २४ जुलै १८६० रोजी गव्हर्नर जनरलची संमती मिळाली आणि तो लगेच लागू झाला. हे २१ भागांमध्ये विभागले गेले होते ज्यात २५९ पेक्षा कमी विभाग नाहीत. उत्पन्नाचे चार वेळापत्रकांतर्गत वर्गीकरण करण्यात आले: 

अ) जमिनीच्या मालमत्तेचे उत्पन्न; 

आ) व्यवसाय आणि व्यापारातून मिळणारे उत्पन्न; 

इ) सिक्युरिटीज, अॅन्युइटी आणि डिव्हिडंडमधून मिळणारे उत्पन्न; आणि 

ई) पगार आणि निवृत्ती वेतन. कृषी उत्पन्न कराच्या अधीन होते.[११]

त्यानंतर प्राप्तिकर नियमात सुसूत्रता आणण्यासाठी अनेक कायदे आणले गेले. उदाहरणार्थ, अतीश्रीमंत कर १९१८ मध्ये लागू करण्यात आला आणि १९१८ मध्ये नवीन प्राप्तिकर नियम संमत करण्यात आला. परंतु या सर्वांमध्ये १९२२ चा प्राप्तिकर नियम सर्वात महत्त्वाचा होता. १९२२ च्या या नियमाने १९१८ च्या नियमापासून एक महत्त्वपूर्ण बदल दर्शविला. प्राप्तिकर शासन प्रांतीय सरकारच्या हातून संघराज्य सरकारकडे हलवून. या कायद्याचे आणखी एक उल्लेखनीय वैशिट्य हे होते की दर मूलभूत अधिनियमाऐवजी वार्षिक वित्त नियमांद्वारे स्पष्ट केले जाणार होते.[१२] पुन्हा १९३९ मध्ये नवीन प्राप्तिकर नियम आला.

समकालीन काळ

हे देखील पहा: प्राप्तिकर नियम, १९६१
१९२२ नियम १९३९ ते १९५६ दरम्यान कमीत कमी २९ वेळा दुरुस्त करण्यात आला. भांडवली नफ्यावर कर १९४६ मध्ये प्रथमच लादण्यात आला, जरी 'कॅपिटल गेन' संकल्पना नंतरच्या सुधारणांद्वारे अनेक वेळा दुरुस्त करण्यात आली आहे.[१२] १९५६ मध्ये, श्री निकोलस कलडोर यांनी दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या (१९५६-१९६१) महसुलाच्या गरजेच्या प्रकाशात भारतीय कर प्रणालीची तपासणी केली. त्यांनी समन्वित कर प्रणालीसाठी एक सर्वसमावेशक अहवाल सादर केला आणि त्यामुळे अनेक करप्रणाली अधिनियम, उदा., संपत्ती-कर कायदा १९५७, खर्च-कर नियम, १९५७ आणि भेट-कर नियम, १९५८ लागू करण्यात आला. १२]

श्री महावीर त्यागी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्यक्ष कर प्रशासन चौकशी समितीने ३० नोव्हेंबर १९५९ रोजी आपला अहवाल सादर केला आणि त्यात केलेल्या शिफारशींनी प्राप्तिकर नियम १९६१ चे स्वरूप प्राप्त केले. १९६१ कायदा १ एप्रिलपासून लागू झाला. १९६२ भारतीय प्राप्तिकर नियम, १९२२ बदलून जो ४० वर्षे कार्यरत होता. सध्याचा प्राप्तिकर नियम व  प्राप्तिकर नियम, १९६१ द्वारे शासित आहे, ज्यामध्ये २९८ कलमे आणि ४ वेळापत्रके आहेत आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्यासह संपूर्ण भारताला लागू आहे.[१२]

प्राप्तिकर विभाग 

प्राप्तिकर विभागात (ITD) वैधानिक संस्था, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (CBDT), सर्वोच्च स्तरावर आणि क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर १८ प्रदेश आधारित प्रादेशिक मुख्यालयांद्वारे चालवले जाते. याशिवाय प्राप्तिकर विभाग (ITD) अंतर्गत १० विशेष संचालनालये आहेत, त्यापैकी सर्वात विस्तृत आणि प्रसिद्ध तपास संचालनालय आहे.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ हा वित्त मंत्रालयातील महसूल विभागाचा एक भाग आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ भारतातील प्रत्यक्ष करांचे धोरण आणि नियोजनासाठी इनपुट प्रदान करते आणि प्राप्तिकर विभागामार्फत प्रत्यक्ष कर कायद्यांच्या प्रशासनासाठी देखील जबाबदार आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ ही केंद्रीय महसूल मंडळ नियम, १९६३ अंतर्गत कार्यरत असलेली वैधानिक प्राधिकरण आहे. बोर्डाचे अधिकारी त्यांच्या पदसिद्ध क्षमतेनुसार थेट कर आकारणी आणि संकलनाशी संबंधित प्रकरणे हाताळणारे मंत्रालयाचे एक विभाग म्हणून काम करतात. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष मंडळ आहे आणि त्यात सहा सदस्यांचा समावेश आहे, जे सर्व भारत सरकारचे पदसिद्ध विशेष सचिव आहेत.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड भारतीय महसूल सेवा मधून केली जाते, ज्यांचे सदस्य प्राप्तिकर विभागाचे उच्च व्यवस्थापन करतात. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळचे अध्यक्ष आणि प्रत्येक सदस्य हे प्राप्तिकर विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये विशेष कार्यात्मक श्रेणींवर पर्यवेक्षी नियंत्रण ठेवण्यासाठी जबाबदार आहेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाची विविध कार्ये आणि जबाबदाऱ्या अध्यक्ष आणि सहा सदस्यांमध्ये वितरीत केल्या जातात, फक्त मूलभूत मुद्दे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाद्वारे सामूहिक निर्णयासाठी राखीव असतात. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाद्वारे एकत्रित निर्णय घेण्याच्या क्षेत्रांमध्ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ आणि संघराज्य सरकारच्या विविध प्रत्यक्ष कर कायद्यांतर्गत वैधानिक कार्ये पार पाडण्याचे धोरण समाविष्ट आहे.[१३]

प्रादेशिक मुख्यालय

सध्या प्राप्तिकर विभाग क्षेत्रीय कार्यालये प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रासह १८ क्षेत्रांमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय कर आकारणीसाठी १ क्षेत्रांमध्ये विभागली गेली आहेत. कार्यक्षम आणि प्रभावी प्रशासनासाठी आवश्यकतेनुसार, या प्रदेशांना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाद्वारे नियुक्त कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी काही शासकीय स्वायत्तता आहे.

संचालनालय 

संचालनालये म्हणजे विशेष कार्यांची जबाबदारी घेणे. प्राप्तिकर विभागात १० विशेष संचालनालये आहेत, त्यापैकी सर्वात विस्तृत आणि प्रसिद्ध तपास संचालनालय आहे.

प्राप्तिकर विभागाद्वारे चांगले शासन

भारत सरकारचा प्राप्तिकर विभाग हा सुशासनात अग्रेसर आहे. लोकसंख्येचा मोठा भाग वार्षिक आधारावर विभागाशी संवाद साधत असल्याने प्राप्तिकर विभागाच्या सुशासनामुळे सरकारी कामकाजाबद्दल नागरिकांचे समाधान वाढले आहे.[१७] सुशासनाचे एक अतिशय प्रसिद्ध नमुना, सेवोत्तम, प्राप्तिकर विभागाद्वारे राबविण्यात येत आहे.

सेवोत्तम

हे देखील पहा: सेवोत्तम
प्रतिकार विभाग सेवोत्तम,[१८]ची अंमलबजावणी करण्यात अग्रेसर आहे, जे भारतातील सार्वजनिक सेवा वितरणाच्या गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र आहे. सेवोत्तम हा शब्द "सेवा" आणि "उत्तम" या शब्दांपासून आला आहे आणि कथितपणे याचा अर्थ सेवा वितरणातील उत्कृष्टता असा होतो. यामध्ये नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांची ओळख, सेवेचा दर्जा, त्याचे उद्दिष्ट, दर्जा सुधारणे, व्यवसाय प्रक्रिया विकसित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण पद्धती वापरणे आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिक माहितीपूर्ण करणे यांचा समावेश आहे. नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोनामध्ये खालील तीन घटक समाविष्ट आहेत:[१९]

 नागरिक सनद आणि सेवा मानके: प्राप्तिकर विभागाद्वारे करदात्यांना सेवा वितरणाचे मानके निश्चित करण्यासाठी नागरिकांची सनद[२०] वेळोवेळी प्रकाशित केली जाते.
 सार्वजनिक तक्रारी: : प्राप्तिकर विभागाने सुलभ नोंदणी आणि तक्रारींचा जलद निपटारा यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. : प्राप्तिकर विभागाने घेतलेले विविध उपक्रम आहेत:ईनिवारण [२१] करदात्यांना त्यांच्या संबंधित : प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्याकडे थेट तक्रार करू देते; : प्राप्तिकर सेवा केंद्र एकात्मिक तक्रार निवारण केंद्रात काम करते; ई-सहयोग[२२] : प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना करदात्यांच्या कर भरण्यातील त्रुटी आढळल्यास ईमेलद्वारे (विपत्राद्वारे) उत्तरे देण्याची परवानगी देते; आणि केंद्रीय तक्रार निवारण प्रणालीसारखी इतर सेवा.
 सेवा वितरण सक्षम: यामध्ये ग्राहकांचा अभिप्राय, कर्मचारी प्रेरणा आणि पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. : प्राप्तिकर विभाग मोठ्या प्रमाणावर संगणक प्रणाली आणि संजाळ्याद्वारे कार्य करतो; आणि करदात्यांच्या प्रतिक्रिया नियमितपणे अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत[२३] आणि नियमित उद्योग-मंत्रालय/विभाग संवाद, आउटरीच कार्यक्रम[२४] इत्यादीद्वारे घेतले जातात. कर्मचाऱ्यांची प्रेरणा व्यक्तिनिष्ठ असते परंतु : प्राप्तिकर विभागाबद्दल चांगली सार्वजनिक धारणा उच्च कर्मचारी प्रेरणा सुनिश्चित करते.

प्राप्तिकर सेवा केंद्र

प्राप्तिकर सेवा केंद्र हे एकात्मिक नमुना आहे जे सर्व अर्जांच्या नोंदणीसाठी किंवा तक्रारींचे निवारण तसेच पावती यासह एक खिडकी प्रणाली प्रदान करते.[२५] मूल्यांकनकर्ते केंद्राकडे संपर्क साधू शकतात आणि सर्व प्रकारच्या शंका विचारू शकतात. ही केंद्रे देशभरातील जवळपास सर्व प्राप्तिकर विभाग कार्यालयांमध्ये उपलब्ध आहे.

कर परतावा तयार करणारी योजना

२००६ मध्ये प्राप्तिकर विभागाद्वारे सुरू करण्यात आलेली, कर परतावा तयारी योजना लहान आणि सीमांत करदात्यांना त्यांचे कर विवरणपत्र तयार करण्यात आणि भरण्यात मदत करते. कर परतावा तयार करणारे प्राप्तिकर नियमातील आणि प्राप्तिकर परतावा भरण्यात तज्ञ असतात. ते निःशुल्क जास्तीत जास्त २५० रुपये शुल्क आकारू शकतात.[१७]

सरलीकृत प्राप्तिकर परतावा विवरणपत्र भरणा

तंत्रज्ञानाच्या वापराने गेल्या काही वर्षांत प्राप्तिकर परतावा भरणे अधिक सोपे, सोयीस्कर आणि चाणाक्ष बनले आहे. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:[१७]

 ई-फायलिंग: विवरणाच्या ई-फायलींगने निश्चित केले की सर्व परतावा अंकीय निवदेनमध्ये समर्पित ई-फायलिंग संकेतस्थळावर  (https://incometaxindiaefiling.gov.in ) प्राप्तिकर विभागाच्या कार्यालयात कोणत्याही प्रत्यक्ष परताव्या शिवाय केले जाऊ शकतात. यामुळे माहिती भरण्यात होणाऱ्या त्रुटींमुळे करदात्यांच्या तक्रारी कमी झाल्या सोबत कधीही, कुठेही, सोयीस्कर पद्धतीने उत्पन्नाचे परतावा भरणे शक्य झाले.
 सहज आणि सुगम:[२६] ITR-1 (सहज) ही पूर्वीची लांब आणि गुंतागुंतीची ITR-1ची सरलीकृत आवृत्ती आहे, जी पगारदार कर्मचाऱ्यांना लागू होते, त्याचप्रमाणे ITR-4 (SUGAM) ही ITR-4ची सरलीकृत आवृत्ती आहे, जी लागू आहे. लहान व्यवसाय आणि व्यावसायिकांना.
 ई पडताळणी: करदात्यांनी ITRची पडताळणी सुनिश्चित करण्यासाठी आधार ओळखपत्र किंवा बँक खात्याचा वापर केला जातो. हे वापरकर्त्यासाठी अनुकूल आहे आणि ITR-V निवेदनाची छापील प्रत बंगळूर, कर्नाटक येथील केंद्राला पाठवण्याची अडचण दूर करते. करदात्यांनी असेही नोंदवले आहे की ई-पडताळणीमुळे परतावा मिळण्याचा वेळ कमी होतो.[१७]
 पूर्व भरणा परतावा: प्राप्तिकर परतावा भरण्याच्या अंकीय पद्धतीला लोकप्रिय करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने "आधी-भरलेले" विवरण निवेदने योजना आखत आहे ज्यात उत्पन्न आणि इतर माहिती स्वयंचलितपणे जमा  केला जाईल. करदात्याच्या जीवनावश्यक गोष्टी.[१७]

प्राप्तिकर विभागाच्या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार

कर आकारणी कायदा केवळ फारच गुंतागुंतीचा नाही कारण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष ज्ञान आणि कौशल्य आवश्यक आहे, परंतु करदात्यांनी त्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी विविध प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक कृती देखील आवश्यक आहेत.

 मूल्यांकन: करदात्याच्या (म्हणजे करदात्याच्या) एकूण करपात्र उत्पन्नाचा अचूक अंदाज सुनिश्चित करण्यासाठी मूल्यांकन केले जाते आणि ते कराची रक्कम निर्धारित करते (किंवा त्याला परतावा) कर देय आहे.
 दंड आणि दंड: प्राप्तीकर नियमाच्या कोणत्याही विशिष्ट तरतुदीचे पालन न केल्याबद्दल या आर्थिक शिक्षा आहेत.
 पाहणी: प्राप्तिकर विभागाकडील माहिती आणि इतर मौल्यवान वस्तूंच्या प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी कोणत्याही व्यावसायिक परिसराची पाहणी करू शकते.
 शोध आणि जप्ती: प्राप्तिकर विभागाच्या कोणत्याही करदात्याचे निवासी आणि व्यावसायिक परिसर शोधून नोंदी आणि मौल्यवान वस्तू तपासू शकते जेणेकरून कराची चोरी होत नाही.
 अभियोग: करदात्यांच्या काही कृती, उदाहरणार्थ कर चुकवणे, प्राप्तिकर नियमानुसार फौजदारी गुन्हा म्हणून गणले जाते आणि त्यामुळे या गुन्ह्यांवर खटला भरला जातो.

प्राप्तिकर विभागाद्वारे अलीकडील कायदा अंमलबजावणी क्रिया

निश्चलीकरणाचा कालावधी
वित्त मंत्रालयाने सर्व महसूल गुप्तचर संस्थांना नोटाबंदी केलेल्या चलनी नोटांच्या हालचालींचा मागोवा घेण्याबरोबरच विदेशी मुद्रा व्यापारी, हवाला ऑपरेटर आणि ज्वेलर्स यांच्यावरील कारवाईत सामील होण्याचे निर्देश दिले.[27]

आयकर विभागांनी दिल्ली, मुंबई, चंदीगड, लुधियाना आणि इतर शहरांमधील विविध बेकायदेशीर कर चुकविणाऱ्या व्यवसायांवर छापे टाकले जे नोटाबंदी केलेल्या चलनाचा व्यापार करतात.[28] अंमलबजावणी संचालनालयाने विदेशी मुद्रा आणि सोन्याच्या व्यापाऱ्यांना अनेक फेमा नोटिसा जारी केल्या आहेत.[27] देशाच्या विविध भागांत मोठ्या प्रमाणात चलनातून बाद झालेल्या नोटा जप्त करण्यात आल्या.[29][30][31][32][33] छत्तीसगडमध्ये ₹4.4 दशलक्ष (US$58,000) किमतीची द्रव रोख जप्त करण्यात आली.[34] डिसेंबर 2016 मध्ये, आयकर विभागाला 4000हून अधिक ईमेल प्राप्त झाले, भारतामध्ये, काळा पैसा धारकांवर, 3 दिवसांच्या आत, प्राप्तिकर विभागाने, सार्वजनिक नोटीसमध्ये काळ्या पैशाची तक्रार करण्यासाठी एक ईमेल जारी केला[35]

नोटाबंदीनंतर देशभरात नवीन नोटांच्या रूपात मोठ्या प्रमाणात रोकड जप्त करण्यात आली.[36][37]

डिसेंबर 2016 मध्ये, बंगळुरूमधील चार व्यक्तींकडून ₹2000च्या 4 कोटींहून अधिक नवीन नोटा जप्त करण्यात आल्या,[38][39][40] पश्चिम बंगालमधील भाजपचे निष्कासित नेते मनीष शर्मा यांच्याकडून ₹2000च्या 33 लाखांच्या नोटा जप्त करण्यात आल्या. ,[41][42] आणि गोव्यात ₹1.5 कोटी जप्त करण्यात आले.[43] तामिळनाडूमधील भाजप नेत्याकडून ₹2000च्या नवीन 900 नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत.[44] चेन्नईमध्ये सुमारे ₹10 कोटींच्या नवीन ₹2000च्या नोटा जप्त करण्यात आल्या होत्या.[45]

10 डिसेंबरपर्यंत, 242 कोटी रुपयांच्या नवीन नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत.[46]