महाराष्ट्रातील स्थानिक शासन

स्थानिक सरकार. महाराष्ट्र राज्य भारतातील स्थानिक प्रशासनाच्या सामान्य संरचनेचे अनुसरण करते आणि त्याचे व्यापकपणे दोन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाते: शहरी स्थानिक प्रशासन आणि ग्रामीण स्थानिक प्रशासन.

शहरी स्थानिक प्रशासन 
३१.१६% च्या राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत महाराष्ट्र हे भारतातील तिसरे सर्वाधिक शहरीकरण झालेले राज्य आहे आणि तिची 42.23% लोकसंख्या शहरी भागात राहते. 2001-2011 या कालावधीत शहरी लोकसंख्या २३.७% ने वाढून ५०.८ दशलक्ष (५०८०००००) झाली आणि आता शहरी भागात राहणाऱ्या लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे.  महाराष्ट्रात २५५ वैधानिक शहरे आणि २७९ जनगणना शहरे आहेत.

महापालिका कायदे 
महाराष्ट्रात तीन नगरपालिका अधिनियम लागू आहेत;

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ३, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, १९६५ चे कलम ३,४, आणि ३४१अ द्वारे त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर नागरी भागांच्या खालील श्रेणी तयार केल्या आहेत.

पुढे, लोकसंख्येच्या आकारावर अवलंबून, अधिनियम प्रत्येक प्रकारच्या स्थानिक सरकारमध्ये अनुमत नगरसेवक/वॉर्डांची किमान आणि कमाल संख्या निर्धारित करते.

महानगरपालिका 
महाराष्ट्रात 28 महानगरपालिका आहेत.

नगरपरिषद 
महाराष्ट्रात 226 नगरपालिका आहेत. काही नगर परिषदा आहेत:

प्रभाग समित्या 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 चे कलम 66A नुसार ३००,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिका क्षेत्रात प्रभाग समित्यांची स्थापना करणे बंधनकारक आहे.  अशाप्रकारे, नगर पंचायती, आणि प्रकार ब आणि क नगरपरिषदांना प्रभाग समित्या स्थापन करण्यापासून, तसेच ३००,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या प्रकार अ नगरपरिषदांची आपोआप सुटका होते. एकापेक्षा जास्त प्रभाग एक प्रभाग समिती गठीत करू शकतात आणि अशा वॉर्डांची संख्या ठरवणे हे महानगरपालिकेच्या विवेकबुद्धीवर सोडले जाते.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 29A मध्ये महानगरपालिका असलेल्या भागात प्रभाग समित्यांची स्थापना करणे बंधनकारक आहे.  लोकसंख्येच्या आकारानुसार किती प्रभाग समित्या स्थापन करायच्या आहेत याबद्दल अधिक तपशील दिलेला आहे:

मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांनी प्रभाग समित्या स्थापन केल्या आहेत ज्या सक्रिय आहेत, लहान शहरांमध्ये अद्याप सक्रिय प्रभाग समित्या नाहीत.

ग्रामीण स्थानिक प्रशासन 
भारतातील ग्रामीण शासन पंचायती राज व्यवस्थेवर आधारित आहे. ही त्रिस्तरीय प्रणाली आहे, ज्यामध्ये जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद, तालुका किंवा उपजिल्हा स्तरावर तालुका पंचायत आणि सर्वात खालच्या स्तरावर ग्रामपंचायत (ग्रामपरिषद) असते. हे महाराष्ट्र राज्याच्या महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम १९६१  अंतर्गत शासित आहे. १९९४ मध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या 73व्या दुरुस्तीनुसार तो कायदा XXI मध्ये सुधारणा करण्यात आली

जिल्हा परिषद 
जिल्हा परिषद (सामान्यत: झेड. पी.  म्हणून ओळखली जाते) ही भारतातील जिल्हा स्तरावरील स्थानिक सरकारी संस्था आहे. हे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाचे प्रशासन पाहते आणि त्याचे कार्यालय जिल्हा मुख्यालयात आहे.

महाराष्ट्रात 34 जिल्हा परिषदा आहेत त्या खालील प्रमाणे आहेत.

पंचायत समिती 
पंचायत समिती ही तालुका (उप-जिल्हा) (भारतातील स्तरावरील स्थानिक सरकारी संस्था आहे. हे त्या गावांसाठी काम करते ज्यांना एकत्र ब्लॉक म्हणतात. पंचायत समिती ही ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यांच्यातील दुवा आहे.

महाराष्ट्रात ३५१ पंचायत समित्या किंवा ब्लॉक पंचायती आहेत.

ग्रामपंचायत 
ग्रामपंचायती या गाव पातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. ते पंचायती राज व्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहेत. पाचशेपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावात ग्रामपंचायत स्थापन करता येते. या गावांची लोकसंख्या पाचशेपेक्षा कमी असल्यास दोन किंवा अधिक गावांसाठी एक सामाईक ग्रामपंचायत असते, तेव्हा तिला गट-ग्रामपंचायत म्हणतात. पंचायत सदस्य गावातील मतदारांद्वारे निवडले जातात परंतु जागा वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी राखीव असतात. ३३% जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) यांना गावात त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा वाटप केल्या जातात. पदाधिकारी पदे (सरपंच आणि उपसरपंच पदे) महिला, SC, ST अशा विविध लोकसंख्येमध्ये फिरवली जातात., सामान्य श्रेणी इ 

महाराष्ट्रात २८,८१३ ग्रामपंचायती आहेत.

निवडणुका 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व निवडून आलेले अधिकारी पाच वर्षांसाठी काम करतात. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून ज्या पदांसाठी निवडणुका घेतल्या जातात 

भारतातील स्थानिक शासन
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था
महाराष्ट्रातील स्थानिक शासन
Pages with unreviewed translations