चिट फंड

चिट फंड ही भारतात बचत योजना म्हणून वापरली जाते. एक कंपनी जी चिट फंड व्यवस्थापित करते, आयोजित करते आणि पर्यवेक्षण करते, अशा कंपनीची चिट फंड कंपनी म्हणून चिट फंड कायदा, १९८२ च्या कलम १ द्वारे व्याख्या केली जाते. चिट फंड कायदा, १०८२ च्या कलम २(ब) नुसार: "चिट म्हणजे चिट, चिटफंड, चिट्टी, कुरी किंवा इतर कोणत्याही नावाने, एखाद्या व्यक्तीद्वारे किंवा ज्याच्या अंतर्गत, विशिष्ट संख्येने व्यक्ती प्रवेश करतात असे व्यवहार. ठराविक कालावधीसाठी नियतकालिक हप्त्यांमधून त्यांच्यापैकी प्रत्येकाने ठराविक रक्कम (किंवा ठराविक प्रमाणात धान्य) सदस्यता घेतली जाईल आणि अशा प्रत्येक सदस्याला त्याच्या बदल्यात बक्षीस रकमेचा हक्क असेल असा करार. यादृच्छिकपणे निवड करून, किंवा लिलावाद्वारे, किंवा निविदाद्वारे किंवा चिट करारामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा इतर पद्धतींद्वारे. 

अशा चिट फंड योजना संघटित वित्तीय संस्थांद्वारे आयोजित केल्या जाऊ शकतात किंवा मित्र किंवा नातेवाईकांमध्ये आयोजित केलेल्या असंघटित योजनांमधून देखील असू शकतात. चिट फंडांच्या काही प्रकारांमध्ये, बचत विशिष्ट हेतूंसाठी केली जाते. दक्षिण भारतातील केरळ राज्यातील लोकांच्या आर्थिक विकासातही चिट फंडांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे आणि क्रेडिट सुविधा सहज उपलब्ध करून दिल्या आहेत. चिट्टी (चिट फंड) ही केरळमधील एक सामान्य घटना आहे जी समाजातील सर्व घटकांकडून वापरली जाते. केरळ स्टेट फायनान्शियल एंटरप्राइझ ही केरळ सरकारद्वारे चालवली जाणारी एक कंपनी आहे जिची मुख्य व्यावसायिक क्रियाकलाप चिट्टी आहे. चिट फंडाची संकल्पना १८०० मध्ये लोकांसमोर आली जेव्हा राजा रामा वर्मा - तत्कालीन कोचीन राज्याचे शासक यांनी एका सीरियन ख्रिश्चन व्यापाऱ्याला कर्ज दिले आणि पैशाचा काही भाग स्वतःच्या खर्चासाठी ठेवला आणि नंतर मी देखील घेतला. उर्वरित पैसे समानतेच्या तत्त्वावर.

चिट फंडाचा इतिहास 
चिट फंड प्रणाली जी पूर्णपणे भारतीय संकल्पना आहे ती आता जागतिक स्तरावर कार्यरत आहे आणि तिने सार्वत्रिक प्रशंसा देखील मिळवली आहे. अनेक वर्षांपूर्वी भारताच्या केरळ राज्यातील खेड्यापाड्यात शेतकऱ्यांच्या एका छोट्या गटाद्वारे एक अनोखी योजना राबवली जात होती. प्रत्येक शेतकरी ठराविक प्रमाणात धान्य निवडलेल्या विश्वस्ताकडे सुपूर्द करेल. ट्रस्टीने त्या धान्याचा एक भाग स्वतःसाठी ठेवला, आणि उरलेला भाग त्याच्या सामाजिक बांधिलकी आणि इतर गरजा भागवण्यासाठी गटातील सदस्याला दिला. ज्या शेतकऱ्याला त्याच्या वाट्याचे धान्य मिळते, त्याने गटातील प्रत्येक सदस्याला त्याचा/तिचा हिस्सा मिळेपर्यंत ठराविक प्रमाणात धान्य देण्याचे काम चालू ठेवावे लागते. अतिरिक्त लाभ मिळाल्यावर त्यांच्यात स्पर्धा निर्माण होऊ लागली. लवकर संधी मिळावी म्हणून अनेक सदस्य धान्याचा काही भाग (सवलतीप्रमाणे) सोडून देण्यास तयार होते. त्यामुळे लिलाव झाला आणि सर्वात कमी बोली लावणाऱ्याला माल मिळाला.

चिट फंडाचे फायदे 

 चिट फंड ही लवचिकता असलेली एक अनोखी संकल्पना आहे जी पैसे वाचवण्यासाठी आणि कर्ज घेण्यासाठी सर्वोत्तम आहे
 व्याज दर (याला लाभांश म्हणतात), ग्राहकांद्वारे परस्पर निर्धारित केला जातो आणि लिलावापासून लिलावात बदलतो
 कर्ज घेतलेले पैसे एखाद्याच्या स्वतःच्या भविष्यातील योगदानाच्या बदल्यात दिले जातात
 वैयक्तिक जामिनावरही रक्कम दिली जाते
 वैयक्तिक गरजा पूर्ण करण्याचे आश्वासन देखील देते, कारण एखादा ग्राहक त्याच्या/तिच्या चिट फंडातून कोणत्याही कारणासाठी पैसे काढू शकतो, मग ती व्यावसायिक गुंतवणूक असो किंवा घर खरेदी असो, किंवा कुटुंबात लग्न असो.
 इतर गुंतवणुकीच्या पर्यायांच्या तुलनेत किमान कागदपत्रे आवश्यक आहेत
 हे रिकरिंग डिपॉझिट (RD) सारखे आहे ज्यामध्ये तुम्ही मुदतपूर्व मुदतीचा आनंद घेऊ शकता (तुम्ही बोली लावल्यास) आणि ठेवीसाठी वेगळ्या कर्ज खात्याची आवश्यकता नाही.
 परत केलेला माल बँकेत जमा केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त आहे

चिट फंडाचे तोटे 

 कमकुवत नियामक फ्रेमवर्क कारण कायदे बेईमान चिटफंड कंपन्या/सदस्यांना शिक्षेच्या मार्गात फारशी तरतूद करत नाहीत
 चिट जिंकल्यानंतर विजेता गायब झाल्यास चिट गुंतवणुकीवर परिणाम होतो.
 अशा परिस्थितीत, ज्या फोरमनला 'डिफॉल्ट' योगदानाशिवाय चिट व्यवसाय चालवण्याचे काम करण्यास भाग पाडले जाते, त्याचे मोठे नुकसान होते.
 चिट लिलावाला हमखास हमीभाव मिळत नाही, बेईमान ग्राहकांना चिट फंडाच्या भावनेविरुद्ध कृती करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते, ज्यामुळे नुकसान होऊ शकते.
 चिट फंडाच्या उत्पन्नाचा वापर मनी लाँड्रिंग क्रियाकलापांसाठी केला जाण्याची शक्यता खूप जास्त आहे
 केंद्रीय कायद्याच्या कलम १२(२) मध्ये चिट-फंड कंपनीने चिट व्यवसाय चालवताना इतर कोणताही व्यवसाय करण्यास मनाई केली आहे, ज्यामुळे नवीन प्रवेशासाठी संधी कमी होते.
 कोणतीही चिट-फंड कंपनी १० लाख रुपयांच्या वरची चिट ऑफर करत नाही

संदर्भ 

भारतातील वित्तसंस्था