महाराष्ट्रातील राजकारण

महाराष्ट्रातील राजकारण हे भारतीय राजकारणावर प्रभाव टाकणारे राजकारण आहे. २०१४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनुसार, राज्यात प्रामुख्याने भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस तीन राष्ट्रीय पक्ष आणि शिवसेना हा एक प्रादेशिक पक्ष असे हे ४ मुख्य भूमिकेतील पक्ष आहेत. २०१८ मध्ये वंचित बहुजन आघाडी या पक्षाची स्थापना करण्यात आली. १५ मार्च २०१९ रोजी, भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या राजकीय पक्षांच्या यादीनुसार महाराष्ट्रात एकूण १४५ नोंदणीकृत पक्ष आणि २ प्रादेशिक/राज्यस्तरीय पक्ष आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व शिवसेना हे राज्यातील दोन प्रादेशिक पक्ष आहेत. तर भारतामध्ये एकूण २,३३४ राजकीय पक्ष असून, यापैकी ७ राष्ट्रीय पक्ष, २६ राज्यस्तरीय पक्ष आणि इतर २,३०१ नोंदणीकृत पक्ष आहेत.

जातिनिष्ठ राजकारणाचा प्रभाव

मराठा
महाराष्ट्रात मराठा लोकांचे प्रमाण १५% आहे (ह्या व्यतिरिक्त १६% कुणबी), परंतु महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निम्म्यापेक्षा जास्त जागांवर मराठा जातीचे उमेदवार निवडून येत असतात. राज्य निर्मितीपासून ५४ विधानसभा मतदार संघात मराठेतर आमदार निवडून आला नाही. 

महाराष्ट्रात इ.स. १९६२ ते २००४ या कालावधीत २,४३० आमदारांपैकी १,३६६ आमदार हे मराठा होते, आणि हे प्रमाण ५५% आहे. राज्यातील ५४% शिक्षण संस्था मराठा समाजाच्या आहेत. १०५ साखर कारखान्यांपैकी ८६ कारखान्यांचे अध्यक्ष, २३ जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे अध्यक्ष मराठा आहेत. ७१.४०% सहकारी संस्था मराठा समाजाच्या आहेत. ग्रामीण भागातील ६६.८०% तर शहरांतील ८८.३९% श्रेष्ठीजण मराठा समाजाचे आहेत. राज्यातील ७५ ते ९०% जमिनीची मालकी मराठा समाजाकडे आहे. राज्यातील बहुतांश सहकारी दूध संस्था, सूतगिरण्या मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत.

इ.स. १९६२ ते १९९९ पर्यंत विधानसभा निवडणुकांचा आढावा घेतल्यास एकूण आमदारांच्या सरासरी ६०% आमदार मराठा समाजाचे आहेच (खुल्या जागांवर) काँग्रेस पक्षात जेव्हा फूट पडते तेव्हा मराठा दोन गटांत विभागले जातात. दोन्ही मराठे दोन्ही काँग्रेसमधून निवडणूक लढवतात. असे १९७८, १९८०, १९८५ आणि १९९९ मध्ये झालेले आहे. १९७८ च्या निवडणुकीत १२६ मराठा आमदार होते. यापैकी काँग्रेसचे ७२ आमदार मराठा होते. (इंदिरा काँग्रेस २४ आणि रेड्डी काँग्रेस ४८) अशाच पद्धतीने ज्या ज्या वेळी शरद पवार गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला त्या त्या वेळी मराठा आमदारांची संख्या कमी झाली. १९८० मध्ये १०४, १९८५ मध्ये १०२, तर १९९९ मध्ये १०४ आमदार मराठा समाजाचे होते. बिगर काँग्रेस पक्ष (शिवसेना, भाजप) महाराष्ट्रात सत्ता मिळवण्यासाठी मराठा जातीकडे असणारी सत्तेची महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेऊन आपले तिकीट वाटप धोरण ठरवतात. शिवसेना-भाजपचा उदय आणि वाढ ही अशाच प्रकारे फक्त मराठा जातीच्या पाठिंब्यामुळेच झाली आहे. १९९०, १९९५, १९९९ आणि २००४ च्या निवडणुंकामध्ये २७, ४०, ३८ आणि ३९ मराठा जातीचे आमदार होते. राष्ट्रवादी काँग्रेससह शिवसेना व भाजपमध्येही मराठा आमदारांची संख्या अधिक आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर हे पक्ष पहिल्यापासूनच मराठ्यांचे पक्ष म्हणून ओळखले जातात. ज्या सहकाराच्या राजकारणावर हे पक्ष उभे आहेत त्या १७४ साखर कारखान्यांपैकी १५० कारखान्यांचे अध्यक्ष मराठा आहेत. ३३ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांपैकी २४ अध्यक्ष, ३० जिल्हा बँकांचे अध्यक्ष, २२७ नगरपालिकांपैकी १३४ नगरपालिकांचे अध्यक्ष, हे मराठा समाजाचे आहेत. ९० आणि ९५ च्या निवडणुकीत अनुक्रमे ११६ आणि ११५ म्हणजे तब्बल ४० टक्के मराठा आमदार निवडून आले होते.

ओबीसी (इतर मागास प्रवर्ग)
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २००९ मध्ये वेगवेगळ्या २२ समाजांचे प्रतिनिधित्व करणारे ५३ ओबीसी आमदार निवडून आले. शिवाय, ओबीसी संवर्गात अंतर्भाव होणाऱ्या कुणबी या जातीचेही ३२ जण आमदार बनले.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २००९ मध्ये अनुसूचित जमातींसाठी २५ व अनुसूचित जातींसाठी २९ अशा ५४ आरक्षित जागा वगळता उरलेल्या २३४ जागांपैकी किमान ८५ जागांवर हे "एकत्रित ओबीसी' आमदार निवडून आलेले आहेत. कुणबी वगळता अन्य "ओबीसी' प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण २३ टक्‍के आहे. कुणबी घटक मिळून "ओबीसी' आमदारांची संख्या ३७ टक्‍के होते. 

माळी, धनगर, तेली व वंजारी हे "ओबीसीं'पैकी प्रमुख समाज आहेत. सोबतच बंजारा, गवळी, कलार, गुरव, न्हावी, सोनार, पोवार, आर्यवैश्‍य, लिंगायत, पिंजारी,  मोमीन,  वैश्‍य, वाणी, लेवापाटीदार, गुजर, आगरी, कुणबी हे समाजसुद्धा प्रभावी आहेत.

पाच निवडणुकांमधील "ओबीसी' प्रतिनिधित्व

अनुसूचित जाती
महाराष्ट्रातील २८८ विधानसभा मतदार संघापैकी ६३ मतदार संघातील निवडणूक समीकरणे बदलण्याची क्षमता आंबेडकरी जनतेत आहे.

मंत्रिमंडळ घडणीवरील जातीय समीकरण
महाराष्ट्राची बारावी विधानसभाच्या सोबत जेव्हा नोव्हेंबर २००९ मंत्रिमंडळाने शपथ घेतली त्यातील जातीय प्रभाव पुढील तक्त्याप्रमाणे आढळून आला.

धार्मिक गटांचे राजकारण
एका अर्थाने महाराष्ट्रातील प्रत्येकच घटक अल्पसंख्य आहे. परंतु धार्मिक आघाडीवर अल्पसंख्याक समजल्या जाणाऱ्या मुस्लिम धर्मीयांची संख्या १० टक्केच्या आसपास असल्याचा कयास धरला जातो. त्यांचे मतदान साधारणतः एक गठ्ठा होणारे आणि एकगठ्ठा दलित मतांच्या समवेत झाल्यास प्रभावी मानले जाते. मराठा जातीतील उमेदवार व पाठीशी मुस्लिम आणि दलित मते हे बहुधा विजयाचे दीर्घकाळ आश्वासक समीकरण समजले जात असे.. सर्व साधारणतः मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा  समान नागरी कायद्याच्या क़क्षेत येऊन बहुपत्नीत्वास, तसेच पुरुषांना शक्य असलेल्या सहज घटस्फोटावर येणारी नियंत्रणे, तसेच स्त्रियांना मिळणारे घटस्फोटाचे समान अधिकार, पोटगी, इत्यादी विषयात सुधारणावादी मागण्या प्रत्यक्षात येऊ नयेत याकडे  परंपरागत मुसलमान समाजाचा कल रहात आला आहे. त्यांच्या मागण्या तसेच औकाफ आणि उर्दू माध्यमातील शिक्षणाची सुविधा, हज यात्रा सुविधा, स्मशान भूमीकरिता जागा उपलब्ध करून देणे या गोष्टींपलीकडे नसतात. किंवा विरोधी विचारांचा माणूस निवडून आल्यास यांपैकी काही सुविधांवर गंडांतर येण्याची भाकिते मांडून असुरक्षितता निर्माण करून सतत राजकारण करत रहाणे, आणि आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय घडामोडींचा संबध लावूनही मतांचे राजकारण करण्याचे प्रयत्न करत राहणे हे आजवर मुसलमान समाजातील नेत्यांचे धोरण राहिले आहे.   

मुसलमान समाजाच्या मतदानाचा ४८ विधानसभा मतदार संघांत प्रभाव पडतो असे समजले जाते. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २००९ मध्ये ३८७ मुसलमान उमेदवार रिंगणात होते. त्यापैकी केवळ अकरा जिंकले आणि पाचजण दुसऱ्या क्रमांकापर्यंत मजल मारू शकले. या पाचजणांपैकी तिघे ही निवडणूक दहा हजारांपेक्षा कमी मतांच्या फरकाने हरले आहेत. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २००४ मध्ये अकरा विजयी उमेदवारांशिवाय दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या उमेदवारांची संख्या ७ होती व त्यातील चौघे दहा हजारांपेक्षा कमी मतांनी हरले होते.

सुधारणावादी चळवळी आणि मागण्या या संबधित समाजातून निर्माण व्हाव्यात अशी पंडित जवाहरलाल नेहरूंची मूळ भूमिका काँग्रेसच्या राजकारणात सुरुवातीस प्रभावी राहिली. सुधारणावादी चळवळीची बाजू घेण्याच्या ऐवजी  मतांच्या बेरजेकरिता काँग्रेसच असुरक्षिततेची भावना पसरवून मुसलमान परंपरावाद्यांची पाठराखण करते असा समज खास करून सुशिक्षित शहरी मुसलमानेतर मतदारांमध्ये प्रबळ होत गेल्याने व डावे विरोधी पक्षसुद्धा सुधारणावादी भूमिका घेत नाहीत हे दिसल्याने उजव्या हिंदुत्ववादी गटांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षांची मतदानाची टक्केवारी वाढत गेली व याचा परिणाम कालांतराने प्रमुख विरोधी पक्षांची भूमिका डाव्या पक्षांच्या हातातून जाऊन शिवसेना आणि भाजप युतीच्या वाट्यास आली.

काँग्रेसच्या मराठा-महार-मुस्लिम-आदिवासी या समीकरणाबाहेर असलेला एक खूप मोठा समूहही शिल्लक राहतो. शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांचा भर उच्च आणि ओबीसींमधील काही जाती यांवर आहे. गुजरातमध्ये माधवसिंह सोळंकींनी भाजपबरोबर 'खाम'चा प्रयोग केला. 'खाम' म्हणजे खत्री, हरिजन, आदिवासी आणि मुसलमान. हा प्रयोग 'पाख'ला शह देण्यासाठी होता. 'पाख' म्हणजे पटेल, आदिवासी, खत्री आणि हरिजन. या असल्या समीकरणांवर राजकीय नेते खूष असतात, कारण त्यांना मतदारासंघातील एकूणात फक्त २० टक्के मतांची हमी आवश्यक असते.

मुसलमान समाजात असलेली एकगठ्ठा मतदान करण्याची किंवा दुसऱ्या शब्दांत व्होट बँकेची मानसिकता लक्षात घेऊन स्वतःला कडवे सेक्युलर समजणारे पक्षही मुसलमान मतदारांचा अनुनय करताना दिसतात. मुसलमान बहुधा सहसा शिवसेना अथवा भाजपसारख्या  पक्षांना मते देत नाहीत, पण अनेक तथाकथित सेक्युलर पक्षांमध्ये त्यांची मते विभागली जात असतात. प्रत्येक मतदाराच्या मनात सुरक्षेला अग्रक्रम असतो.   त्यामुळे एकगठ्ठा मतदानाकडे कल असतो. मतांचा राजकीय प्रभाव असूनही इतर समाजघटकांपेक्षा विकासात कसे मागे पडतात याचा सच्चर समितीचा अहवालाने  निर्देश केला आहे.

विभागीय राजकारण

महिलांचे स्थान
१९६२ च्या निवडणुकीत ज्यांनी विधिमंडळातील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाची मुहूर्तमेढ रोवली, त्यात देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती श्रीमती प्रतिभाताई पाटील यांचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागते. संयुक्त महाराष्ट्र बनल्यानंतरची ६२ची ही पहिली निवडणूक २६४ जागांसाठी झाली, ११६१ उमेदवार रिंगणात होते.या निवडणुकीत ३६ महिलांनी मतदारांना कौल मागितला, त्यापैकी १३ म्हणजे ३० टक्‍क्‍याहून अधिक विजयी झाल्या, असे निवडणूक आयोगाकडील नोंद सांगते.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर १९६२-६७ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत २६५ आमदारांमध्ये १७ महिला आमदार महाराष्ट्रात निवडून आल्या होत्या. त्यानंतर ७२ ते ७७ निवडणुकांत २७१ आमदारांमध्ये २८ महिला आमदार निवडून आल्या होत्या. २८ महिला आमदार निवडून येण्याचा महाराष्ट्र विधानसभेतील हा उच्चांकच म्हणावा लागेल, कारण त्यानंतर सातत्याने महिला आमदारांची संख्या कमी कमी होत गेली आहे.  २००४-०९ या काळात अवघ्या ११ महिला आमदार महाराष्ट्राच्या विधानसभेत निवडून आल्या आहेत. राज्यसभा आणि विधान परिषदांमध्येही महिला सदस्यांचे प्रमाण असेच अत्यल्प आहे.

महिला मतदार जास्त असलेले विधानसभा मतदारसंघ:
 कोल्हापूर जिल्हा: चंदगड आणि कागल
 सिंधुदुर्ग जिल्हा: कणकवली, कुडाळ व सावंतवाडी.
 रत्‍नागिरी जिल्हा: दापोली, गुहागर, चिपळूण, रत्‍नागिरी आणि राजापूर.

आकडेवारी
लोकसभेतील महिला खासदार  ५०५ पैकी ४६
राज्यसभेतील महिला खासदार  २४५ पैकी १८
काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारमधील महिला मंत्री  १०

राज्य स्तर
विधानसभेतील महिला आमदार  २८८ पैकी १२
विधान परिषदेतील महिला आमदार ५
काँग्रेस-राष्ट्रवादीप्रणीत सरकारमधील महिला मंत्री  २

पंचायत स्तर
एकूण जिल्हा परिषदा ३३
एकूण सदस्य १९५१
अनुसूचित जातीतील महिला सदस्य ७५
अनुसूचित जमातीतील महिला सदस्य ८९
जिल्हा परिषद महिला अध्यक्ष १७
अनुसूचित जातीतील महिला अध्यक्ष ७
अनुसूचित जमातीतील महिला अध्यक्ष २
खुल्या गटातील महिला अध्यक्ष ८

एकूण पंचायत समित्या  ३५१
एकूण सदस्य  ३९०२
एकूण महिला अध्यक्ष ११६
अनुसूचित जातीतील महिला सदस्य १७६
अनुसूचित जमातीतील महिला सदस्य १४९
खुल्या गटातील महिला सदस्य  ९७६
अनुसूचित जातीतील महिला अध्यक्ष १९
अनुसूचित जमातीतील महिला अध्यक्ष १३
खुल्या गटातील महिला अध्यक्ष ८४

एकूण ग्रामपंचायती २७,८९३
एकूण सदस्य २,३२,६४४
महिला सरपंच ९,३२५
अनुसूचित जातीतील महिला सरपंच १,०४१

हे सुद्धा पाहा
 महाराष्ट्रातील आरक्षण

संदर्भ

बाह्य दुवे
 
 प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीमुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं नुकसान झालं नाही, कारण... (तुषार कुलकर्णी, बीबीसी मराठी, 28 मे 2019)
 निवडणूक विश्लेषण : ‘वंचित’च्या उमेदवारांनी ठेवले आघाडीच्या चौघांना विजयापासूनच वंचित (दीपक पटवे, 24 मे 2019)
 महाराष्ट्र राजकारण (लोकसभा २०१९)
 दलित राजकारण
 लोकसभा २०१९: मराठा-कुणबी समाज

कॅश आहे. 20 Oct 2009 22:34:46 GMT 

 
भारतातील राजकारण
राजकारण