राजेंद्र मल लोढा

राजेंद्र मल लोढा तथा आर.एम. लोढा (२८ सप्टेंबर १९४९)  हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती होण्यापूर्वी त्यांनी पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम केले.  त्यांनी राजस्थान उच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयात देखील न्यायाधीश म्हणून काम केले आहे.

राजेंद्रमल लोधा यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळातील (BCCI) गोंधळ निस्तरण्यासाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती नेमली होती. १४ जुलै २०१५ रोजी, लोढा यांच्या या समितीने राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्जच्या मालकांना इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धेतून सट्टेबाजीच्या आरोपाखाली दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी निलंबित केले. 

‘केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) म्हणजे सरकारी पिंजऱ्यातील पोपट’ हे लोढा यांचे विधान प्रसिद्ध आहे. हे वाक्य त्यांनी कथित कोळसा घोटाळा प्रकरणाच्या सुनावणीत २०१३ साली वापरले होते.

प्रारंभिक जीवन 
राजेंद्र मल लोढा यांचा जन्म ओसवाल जैन कुटुंबात राजस्थान उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस.के.मल लोढा यांच्या पोटी झाला. त्यांचा जन्म जोधपूर, राजस्थान येथे झाला.  त्यांनी जोधपूर विद्यापीठातून बीएस्सी आणि एलएलबी पूर्ण केले.

कारकीर्द 
फेब्रुवारी १९७३ मध्ये त्यांनी जोधपूर येथील बार कौन्सिल ऑफ राजस्थानमध्ये प्रवेश घेतला. राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जयपूर खंडपीठाच्या स्थापनेनंतर ते १९७७ मध्ये जयपूरला गेले.  १९९० मध्ये त्यांची राजस्थान उच्च न्यायालयात केंद्र सरकारचे स्थायी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. ३१ जानेवारी १९९४ रोजी लोढा यांची जोधपूर येथील राजस्थान उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. १६ फेब्रुवारी १९९४ रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात बदली झाली आणि २००७ पर्यंत तिथे त्यांनी काम केले. २ फेब्रुवारी २००७ रोजी त्यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पुन्हा पदभार स्वीकारला. १३ मे २००८ रोजी त्यांची पटना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली.  

लोढा यांची ११ एप्रिल रोजी पी. सदाशिवम यांच्यानंतर भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि २७ एप्रिल २०१४ रोजी त्यांनी पदभार स्वीकारला.  न्यायमूर्ती लोढा म्हणाले की,  न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणे आणि ३३,०००,००० प्रकरणांचा अनुशेष कमी करण्यासाठी पावले उचलणे हे त्यांचे प्राधान्य असेल.

संदर्भ 

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
इ.स. १९४९ मधील जन्म
राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
पटणा उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश