दारिद्र्यरेषा

एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात (सहसा देशभरात) पुरेशा राहणीमानाने राहण्यासाठी लागणारे कमीतकमी दैनिक उत्पन्न म्हणजे दारिद्र्यरेषा .या उत्पनापेक्षा कमी उत्पन्न असणारी व्यक्ती अथवा कुटुंब हे दारिद्र्यरेषेखाली तर यापेक्षा जास्त उत्पन्न असणारी व्यक्ती अथवा कुटुंब दारिद्र्यरेषेच्या वर समजण्यात येतात.

अविकसित व विकसनशील देशांपेक्षा विकसित देशात हे उत्पन्न खूप जास्त असते. 

भारतातील दारिद्ऱ्य

 सर्वप्रथम १९७३ मध्ये नियोजन आयोगाने दारिद्ऱ्यरेषा ठरविण्यासाठी एका कृतिदलाची नेमणूक केली. या कृतिदलाने दारिद्ऱ्याचा निरपेक्ष निकष म्हणून 'दारिद्ऱ्य टोपली ' ही संकल्पना सुचवली. या टोपलीत त्यांनी अन्न हा घटक बसवला.  किमान दोन्ही वेळचे अन्न मिळवू न शकणारा म्हणजे ही टोपली भरू न शकणारा गरीब समजावा, असे ठरवले.  
 किमान दोन्ही वेळेस मिळून ग्रामीण भागातील व्यक्तीला २४०० कॅलरी आणि शहरी भागातील व्यक्तीला २१०० कॅलरी इतके अन्न खावे लागते. ग्रामीण भागातील व्यक्तीला २४००० कॅलरी अन्न मिळवण्यासाठी रोज १. ६४ रु. खर्च करावे लागतील. म्हणजे महिन्याला त्याला ४९.०९ रु खर्च करावे लागतील. यावरून दरडोई प्रतिमाह खर्च ही संकल्पना तयार करण्यात आली. हा खर्च करू शकणारा दारिद्ऱ्यरेषेवरील तर खर्च न करू शकणारा दारिद्ऱ्यरेषेखालील समजावा, असे ठरले.
कॅलरीमूल्यानुसार ग्रामीण भागात ४९.०९रु दरडोई  प्रतिमाह खर्च ही दारिद्र्यरेषा ठरविण्यात आली तसेच शहरी भागात ५६.६४ रु 'दरडोई प्रतिमाह खर्च 'ही दारिद्र्यरेषा ठरविण्यात आली . या दारिद्यरेषेनुसार नियोजन आयोगाला '१९७३-७४ मध्ये एकूण  ५४.९ % दारिद्य आढळले . 

   

अर्थशास्त्र
विकास अभ्यास