आधार (ओळखक्रमांक योजना)

आधार : ही जगातली सर्वात मोठी बायोमेट्रिक व्यक्तिपरिचय योजना आहे. भारतीय रहिवाशांसाठी असलेल्या या योजनेचे नियंत्रण केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या आधिपत्त्याखालील युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) या प्राधिकरणामार्फत केले जाते. आधार कायदा २०१६ अनुसार या योजनेला वैधानिक पाठबळ प्राप्त आहे.

या योजनेअंतर्गत भारतातील १ अब्ज २० कोटींवर लोकांचे आधार क्रमांक तयार करण्यात आले आहेत.. आधारअंतर्गत भारतातील व्यक्तींना त्यांनी पुरविलेल्या बायोमेट्रिक आणि अन्य तपशीलाच्या अद्वितीयतेच्या आधारावर एक १२ अंकी क्रमांक दिला जातो. सामाजिक सुरक्षितताविषयक आणि सरकारी मदतीच्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी त्याचप्रमाणे सरकारशी संबंधित सर्व व्यवहारांमध्ये व्यक्तींची ओळख पटविण्यासाठी हा क्रमांक वापरण्यात येत आहे. केंद्र सरकारतर्फे अनेकविध सेवा जसे की बँकांतील खाती, मोबाईल सीमाकार्डे, कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी योजना, सार्वजनिक वितरणव्यवस्था इत्यांदीच्या खात्यांशी आधार संलग्न करण्यास आग्रह धरण्यात येत आहे.

आधार हे फक्त निवासाचा पुरावा असून नागरिकत्वाचा पुरावा नाही त्याचप्रमाणे आधार क्रमांक मिळाल्याने भारतात अधिवासाचा (डोमिसाईल) हक्क प्रस्थापित होत नाही.

सुरुवात
केंद्र सरकारच्या नियोजन मंडळांतर्गत जानेवारी २००९ मध्ये युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. सप्टेंबर २९ २०१०ला आधार योजनेअंतर्गत पहिल्या क्रमांकाचे वितरण महाराष्ट्रातल्या नंदुरबार जिल्ह्यातल्या टेंभली गावातल्या रंजना सोनवणे या महिलेला करण्यात आले. व ते देशातील पहिले आधार गाव ठरले . पंतप्रधान मनमोहनसिंग, संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि यूआयडीएआयचे तत्कालीन चेरमन नंदन निलेकणी त्या वेळी उपस्थित होते.आधार क्रमांक नोंदणी व या क्रमाकांचा विविध योजना तसेच खात्यामध्ये वापर करण्यासाठी प्राधिकरणाने ३५ राज्ये-केंद्रशासित प्रदेश तसेच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ,पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय , सार्वजनिक बँका . एल.आय.सी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ या सर्व मुख्य संस्थाबरोबर करार केले आहेत .विविध बँका ,खाते व मंत्रालयानी टप्याटप्याने त्यांच्या योजना किंवा कार्यक्रमांसाठी ओळखपत्र म्हणून व पत्याचा दाखला म्हणून आधार कार्ड वापरण्यास परवानगी दिली आहे.१५ फेबुवारी २०१६ पर्यंत सुमारे ९७.६९कोटी आधार क्रमांक किंवा कार्ड वितरीत करण्यात आले आहेत म्हणजे साधारणत: ७५.८%लोकापर्यंत ही योजना पोहचली आहे , भारतीय आर्थिक पाहणी अहवाल २०१५-१६ नुसार ६ थेट लाभ हस्तातंर योजनांमध्ये आधार योजनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे , एलपीजी सबसिडी वितरणात ५४.९६% , मनानरेगा योजनेत ५४.१०%, जन धन योजनेत ४२.४५%, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत ३८.९६%, राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्यता योजनेत २४.३१%व कामगार भविष्यनिर्वाह निधी योजनेत १७.५५% माहिती आधार क्रमांकाशी जोडली गेली आहे.जनधन -आधार -मोबाइल या त्रिसूत्रीमधला आधार हा सर्वात मोठा आधारस्तंभ आहे .

संदर्भ

बाह्य दुवे
UIDAI: कुणी तुमचं Aadhaar Card तर वापरत नाही ना? घरबसल्याच ठेवा वॉच

भारत सरकार
भारताची ओळखपत्रे
भारतातील शासकीय योजना