कावेरी पाणी वाटप

कावेरी नदीच्या खोऱ्यातील ८१,१५५ हेक्टर क्षेत्रापैकी ४३,८६८ हेक्टर (५४.१ टक्के क्षेत्र) तामिळनाडूत येते तर ३४,२३४ हेक्टर (४२.२ टक्के क्षेत्र) कर्नाटकात येते. याशिवाय केरळ आणि पॉंडिचेरीतही थोडे क्षेत्र आहे. यानुसार कावेरीच्या पाण्याचे वाटप करण्यासाठी वेळोवेळी अनेक करार, निर्णय घेण्यात आलेले आहेत.

मागोवा
म्हैसूर राज्यात कावेरीवर बंधारे घालण्याला सुरुवात झाली असता तंजावरच्या जिल्हाधिकाऱ्याने इ.स. १८०७ साली पाणी कमी मिळते अशी तक्रार केली होती. म्हैसूरमधील दुष्काळ निवारणासाठी कावेरीवर धरणे बांधण्याचा विचार इ.स. १८७० मध्ये पुढे आला असता हा वाद पुन्हा उफाळून आला. मद्रास प्रांताची संमती असल्याखेरीज म्हैसूर नवी धरणे बांधणार नाही अशी इ.स. १८९२ साली तडजोड केली गेली असली तरी वाद चालूच राहीला. इ.स. १९२४ साली कृष्णराजसागर धरणाचा प्रस्ताव आला तेव्हा कावेरीच्या एकूण पाण्याच्या उपलब्धतेचा व उभय भागातील शेतकऱ्यांच्या गरजेचा विचार करून एक नवा करार केला गेला. इ.स. १९२४ मध्ये पन्नास वर्षांसाठी झालेल्या या करारात कावेरीच्या पाण्यावर तामिळनाडूचा अधिक हक्क असल्याचे मान्य झाले. या करारानुसार म्हैसूर संस्थानाने कृष्णराजसागर आणि मद्रास प्रांताने मेत्तूर ही धरणे बांधली. इ.स. १९७४ मध्ये कराराची मुदत संपल्यावर कर्नाटकने नव्या धरणांची कामे हाती घेऊ नयेत म्हणून तामिळनाडूने न्यायालयात धाव घेतली.

भारतातील आंतर-राज्य तंटे