ग्राहक संरक्षण कायदा

ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने 24 डिसेंबर १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला. ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय होण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद तर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग तर जिल्हा स्तरावर  जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (जिल्हा मंच) स्थापन करण्यात आले.
 राज्यात या अधिनियमानुसार राज्य आयोग ३१ ऑक्टोबर १९८९ रोजी स्थापन. राज्य आयोगासमोरील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेऊन राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामार्फत नागपूर व औरंगाबाद येथे सर्कीट बेंच (परिक्रमा खंडपीठ) कार्यान्वित करण्यात आले.
 केंद्र शासनाकडून ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा. या सुधारणांनुसार २० लाख ते एक कोटी रुपयांचे दावे राज्य आयोगाकडून हाताळण्यात येतात. जिल्हा मंचाचा निवाडा राज्य आयोग करते. २० लाख रुपयांपर्यंतचे दावे जिल्हा मंच हाताळते.
 राज्यात सांगली, सातारा, यवतमाळ, उस्मानाबाद, जालना, बुलढाणा, परभणी, जळगाव, धुळे, चंद्रपूर, रत्‍नागिरी, सोलापूर, अकोला, भंडारा,वर्धा व सांगली या जिल्ह्यात जिल्हा मंच कार्यालये नवीन इमारतींत कार्यरत.
 जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचावर (जिल्हा मंच) एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतात. जिल्हा न्यायाधीश किंवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायाधीश होण्याची अर्हता ज्या व्यक्तीकडे असेल, अशी व्यक्ती मंचाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केली जाते. कार्यकुशलता, सचोटी, प्रशासनाचा तसेच उद्योग, सार्वजनिक व्यवहार, लेखाशास्त्र या विषयांचे पर्याप्त ज्ञान वा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची सदस्यपदी नियुक्ती केली जाते.
 राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा मंचाची स्थापना. मुंबई, पुणे, नागपूर व ठाणे येथे तक्रारींचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे प्रत्येकी एक असे एकूण चार अतिरिक्त जिल्हा मंच स्थापन. जिल्हा मुख्यालयात हे मंच कार्यरत.
 सध्या जिल्हा स्तरावर ४० जिल्हा तक्रार निवारण मंच कार्यरत. नवीन निर्माण झालेल्या वाशिम, नंदुरबार, हिंगोली व गोंदिया या जिल्ह्यांमध्येही स्वतंत्र जिल्हा मंच स्थापन.
 मुंबई उपनगर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित असल्याने स्वतंत्र जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच स्थापन.
 जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात २० लाख रुपयापर्यंतच्या दाव्यांची हाताळणी. राज्यभर मंचावरील प्रबंधक (वर्ग दोन) ते शिपायापर्यंत एकूण ४१४ पदांची भरती.
 सातारा, सांगली, यवतमाळ, उस्मानाबाद, जालना, बुलढाणा, परभणी, जळगाव, धुळे, चंद्रपूर, रत्‍नागिरी, सोलापूर, अकोला, भंडारा, वर्धा आणि सांगली येथील जिल्हा मंच कार्यालयांच्या इमारती बांधून पूर्ण. सर्व जिल्हा मंचाची कार्यालये नवीन इमारतींत कार्यरत.
 जिल्हा तक्रार निवारण मंचाकडे सुनावणीसाठी दाखल झालेल्या १ लाख ९४ हजाAर ९७९ प्रकरणांपैकी १लाख ८१ हजार ५४१ प्रकरणे निकाली. निकालाचे प्रमाण ९३ टक्के. ६१ हजार७२१ प्रकरणे विहित मुदतीत निकाली. लोक अदालत पद्धतीने ४४९ प्रकरणे निकाली.
 ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे आलेल्या ४१ हजार ८७९ तक्रारींपैकी २४ हजार ५६३ प्रकरणांचा अंतिम निकाल. ६१ हजार १७५ प्रकरणे कालबद्ध पद्धतीने निकालात. लोक अदालत पद्धतीने १०१ प्रकरणांचा निकाल.
 ग्राहकांनी कोणत्याही वस्तूंची खरेदी करताना ती सावधानतेने करावी. बाजारपेठेत विक्रेत्यांनी जागोजागी निरनिराळ्या योजनांचे जाळे पसरलेले असते. या जाळ्यात न सापडणे ही जागरूक ग्राहकाची कसोटी आहे.
 ग्राहकाना स्वस्त मालाचे गाजर दाखवून वेगवेगळ्या प्रकारच्या जाहिरातींद्वारे आपला कमी किंमतीचा माल ग्राहकांच्या माथी मारला जातो. आजच्यासाठी खास कमी केलेली किंमत असेही गाजर ग्राहकांना दाखवून वस्तु ग्राहकांच्या माथी मारल्या जातात. काही व्यापारी तर खरेदीची साखळी योजना आखून आपल्या वस्तूचा खप वाढविण्याचा प्रयत्न करून ग्राहकांची फसवणूक करतात.
 काही वेळेला मोफत भेट योजनाही राबविली जाते. `कोडे सोडवा, बक्षिस मिळवा` अशीही लालूच ग्राहकांना दाखविली जाते. `आज ५० टक्के भरा आणि २१ दिवसानंतर वस्तु ताब्यात घ्या`, घरबसल्या पैसे कमाविण्याच्या योजना, फसवे लिलाव, ग्रँड रिडक्शन सेल किंवा बजेटचा बागुलबुवा दाखवून अनेकवेळा कमी दर्जाचा किंवा उच्च किंमतीचा माल ग्राहकांना खपविण्यात येतो.
 काही प्रवासी कंपन्या सहलीचे विविध पॅकेज जाहीर करून ग्राहकांची अनेकवेळा फसवणूक करतात. यातही ग्राहकांनी आपली जागरूकता दाखविली पाहिजे.
 ग्राहकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणे, त्याला त्याच्या हक्काची जाणीव करून देणे, त्याचे शोषण थांबविणे, ग्राहकाला त्याची गाऱ्हाणी मांडण्यासाठी ग्राहक संरक्षण मंचाची जिल्हावार रचना.
 मुंबई आणि ठाण्यातील लोकसंख्या आणि ग्राहकसंख्या विचारात घेऊन बृहन्मुंबईत उपनगरांसाठी एक वेगळा मंच आणि ठाण्यासाठी एक वेगळा अतिरिक्त मंच स्थापन.
 राज्य ग्राहक आयोगाचे एक अतिरिक्त खंडपीठ औरंगाबाद येथे स्थापन करण्यात आले असून ही सर्व जिल्हा ग्राहक मंच कार्यालये आणि राज्य आयोगाची कार्यालये संगणकांद्वारे मंत्रालयाच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाशी जोडण्याचा संकल्प राज्य शासनाने केला आहे.
 केंद्र शासनाने दिलेल्या निधीचा योग्य प्रकारे वापर करून ज्या ज्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा मंचांसाठी स्वतंत्र इमारत बांधणीची मोहीम सध्या राज्यभर राबविण्यात येत आहे. ज्या जिल्ह्यांसाठी या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आलेली नाही, अशा जिल्हा मंचांच्या जागेची उभारणी पुढील वर्षात काढण्यात येईल. या जिल्हा मंचांवर एक अध्यक्ष, एक सचिव व इतर कर्मचारी काम करीत असतात.
 ग्राहकांकडून येणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा करण्याचे काम मुख्यत्वे या मंचांकडून होत असते. एखाद्या ग्राहकाला जिल्हा मंचाकडून दिलेला निर्णय मान्य नसेल तर त्याविरुद्ध तो राज्य आयोगाकडे दाद मागू शकतो. राज्य आयोगानेही त्याच्या तक्रारीची दखल घेऊन त्याला न्याय दिला नाही तर तो त्या तक्रारीविरुद्ध केंद्र शासनाच्या आयोगाकडे दाद मागतो. यामध्ये सर्वसामान्यांना परवडेल अशी ग्राहक मंचांसाठी फी ठेवलेली असते. ९० दिवसांच्या आत ग्राहकांच्या तक्रारींचे या मंचांनी निराकरण करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

भारतातील कायदे