लोकपाल विधेयक, २०११

हा लेख लोकपाल विधेयक २०१3 संबंधी आहे. जन्लोकपाल विधेयकासाठी, भ्रष्टाचारविरोधीमसुदा व नागरिक समाज गटाने लिहिलेल्या विधेयकासाठी जन लोकपाल बिल पहा.

लोकपाल विधेयक, २०13 ज्याला लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक ,२०१3असे देखील संबोधतात, भारतातील भ्रष्टाचारविरोधी प्रस्तावित कायदा आहे, ज्यामध्ये लोकपालाच्या संस्थेची स्थापना करण्याची तरतूद केली आहे; ज्यामध्ये काही सार्वजनिक संस्थांविरुद्ध ठेवलेल्या भ्रष्टाचाराचा ठपका आणि त्यासंबंधित घटकांची चौकशी केली जाईल.
 २२ डिसेंबर २०१3 रोजी लोकसभेच्या पटलावर विधेयक ठेवण्यात आले आणि २७ डिसेंबर २०१3 रोजी लोकपाल आणि लोकायुक्त ,२०१3 म्हणून सभागृहाकडून मंजूर करण्यात आले. 
 २९ डिसेंबर २०१3 रोजी त्यानंतर लगेच राज्यसभेच्या पटलावर विधेयक ठेवण्यात आले. त्यानंतर मध्य रात्रीपर्यंत लांबल्यामुळे वेळेअभावी मतदान होवू शकले नाही. 
२१ मे २०१3 रोजी राज्यसभेच्या निवडसमितीकडे विधेयक विचारार्थ पाठविले. भ्रष्टाचारविरोधी सेनानी अण्णा हजारे आणि त्यांचे मदतनीस यांच्या नेतृत्वाखालील प्रचंड सार्वजनिक निदर्शनांनंतर विधेयक संसदेत  सदर करण्यात आले होते. 
सद्यस्थितीत माध्यमांकडून आणि भारतीय जनतेकडून सर्वाधिक चर्चिले आणि वाद-विवाद झालेले भारतातील एक विधेयक होय. टाइम्स मासिकाच्या अंकात “ top ten news stories of 2013”  मध्ये ह्या झालेल्या निदर्शनांची नोंद केली गेली. ह्या विधेयकला जगभर प्रसिद्धी मिळाली.
    जानेवारी २०१० ते ऑक्टोबर २०१3च्या मध्यापर्यंत नवीन माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत मागवलेली आणि Bloomberg L.P. ने संकलित केलेली माहिती दर्शवते की, किमान १२ जन मारले गेले आणि चाळीस जणांना जखमी करण्यात आले ज्यांचे ध्येय होते विशिष्ट स्थानापुर्ती असलेली लाच्प्रकारणे उघडकीस आणणे.
 भ्रष्टाचार हा भारतात भावनिक मुद्दा आहे.सहा वर्षांपूर्वी सिंग यांनी केलेल्या कायद्यानुसार नवीन केलेले कायदे हे राजकारण आणि उद्योग-धनद्यांमधील बेकायदा कृत्याविरोधी लढण्यासाठी फार महत्त्वाचे ठरले आहे. ह्या वर्षात मार्चपर्यंत ५२९००० नोंदविले गेले. 
आंतरराष्ट्रीय पारदर्शक तत्त्वाची , भ्रष्टाचार आकलनदर्शक सूची मध्ये भारत २०१3 साली ९५ क्रमांकावर होता. सद्यस्थितीतील सर्वेक्षणानुसार भारतात भ्रष्टाचारामुळे कोट्यावधी डॉलरचे नुकसान झाले आणि विकासाचा दर घसरला आहे. 
Washington स्थित Global Financial Integrity ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार भारत आर्थिकक्षेत्रात ४६२ कोटी डॉलर्सची करचुकवेगिरी, गुन्हे आणि भ्रष्टाचार्युक्त वातावरणामुळे हरवून बसला.

पार्श्वभूमी 
         तक्रार दूर करण्याच्या यंत्रणेसंबंधी संसदीय परीचर्चेदरम्यान लक्ष्मी मऑल सिंघवी ह्या खासदाराने ‘लोकपाल’ या संज्ञेचा १९६३ मध्ये प्रथम उच्चार केला होता. 
नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याच्या समस्येवरील अंतरिम अहवाल श्री. मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने १९६६ मध्ये सादर केला होता. 
ह्या अहवालात प्र.सु.आ.ने ‘लोकपाल’ आणि नागरिकांच्या तक्रार निवारणार्थ ह्या दोन विशेष पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांची निर्मिती करण्याची शिफारस केली होती. 
लोकपाल हा शब्द लोकं (जनता) आणि पाला (रक्षक आणि काळजीवाहू) ह्या संस्कृत शब्दावरून केला गेला, जनतेची काळजी घेणारा असा त्याचा अर्थ होतो. सध्या अरुणाचल प्रदेश , जम्मू काश्मीर ,मणिपूर, मेघालय ,मिझोरम, नागलांड, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगाल ह्या राज्यात लोकायुक्त नाहीत. 
         लोकपाल विधेयक हे १९६८ साली लोकसभेत प्रथमतः सादर करण्यात आले होते, जे चौथ्या लोकसभा सत्राच्या विसर्जनानंतरही कायद्यात परिवर्तीत होवू शकले नव्हते. 
त्यानंतर लोकपाल विधेयक १९७१,१९७७,१९८५,१९८९,१९९९६,१९९८,२००१,२००८ आणि शेवटी २०१० मध्ये वेळोवेळी सादर करण्यात आले होते.
 त्यानंतरचे सातही प्रयत्न वाया गेले, त्याच वेळेस विधेयक एकदा माघे घेण्यात आले होते. चाळीस वर्षानंतर लोकपाल विधेयक पहिल्यांदाच सादर करण्यात आले असून आणि नऊ रूपांतरानंतरसुद्धा संसदेची त्यावर अद्यापही एक वाक्यता झाली नाही. भ्रष्टाचाराचा प्रतिबंध अधिनियम १९८८ची अंमल बजावणी म्हणजे हे विधेयक होय. अकरा-संसदीय तज्ञ गटाचे गठन लोकपाल विधेयकावरील चर्चेकरिता करण्यात आले होते.

इतिहास

२०१०=  
       २०१०चा मसुदा संयुक्त पुरोगामी आघाडीने राजकीय भ्रष्टाचाराशी मोठ्या प्रमाणात  लढाई करून तयार केले. हा मसुदा विविध मंत्रालयांकडे त्याच्या समीक्षेसाठी पाठविण्यात आला होता. यामुळे पंतप्रधान, मंत्री आणि आमदारांविरोधात तक्रार करण्याची  कार्यप्रणाली उपलब्ध झाली. 
परंतु ही एक दात नसलेले शरीर त्याचबरोबर फक्त शिफारशिंचा अधिकार असलेले व्यक्तित्व असल्याने नागरिक समाजाने ते नाकारले. 
   	सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या भ्रष्टाचाराची हाताळणी करण्याचे अधिकार असलेले लोकपाल सरकारने तयार करावे असा दबाव म्हणून अण्णा हजारे यांनी ५ एप्रिल २०११ रोजी बेमुदत अन्न सत्याग्रह सुरू केला. सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे नऊ एप्रिल रोजी उपोषण संपविले. 
कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी नागरिक समाजाचे प्रतिनिधी आणि सरकार यांची संयुक्त समिती तयार करण्याची राजपचीत अधिसूचना जारी केली.
संयुक्त मसुदा विधेयक 
       पाच मंत्री आणि नागरिक समाजाचे पाच सदस्य मिळून एक संयुक्त मसुदा समिती स्थापन करण्यात आली होती. 
संयुक्त मसुदा समितीचे अध्यक्ष श्री प्रणब मुखर्जी होते.या समितीने ३० जुन २०११ रोजी मसुदा तयार करण्याची अंतिम तारीख निश्चित केली.

पहिली मसुदा बैठक
       सर्व संयुक्त मसुदा बैठका नॉर्थ ब्लॉक येथे झाल्यात.समितीची पहिली बैठक नॉर्थ ब्लॉक येथे झाली आणि ती नव्वद मिनिटे चालली .
टीम अण्णा ने विधेयकाचे स्वरूप प्रस्तुत केले. या मध्ये लोकपाल व त्याच्या सदस्यांची निवड करणाऱ्या निवड मंडळाची किंचित सुधारणा केली होती.
 सुधारित प्रस्तावानुसार पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता यांच्याऐवजी राज्यसभा अध्यक्ष आणि लोकसभा सभापती यांना घेण्यात आले. 
बैठीकीचे वृत्तांकन यथातथा केले गेले आणि समितीने मागणी मानली कि निर्णय सामान्य जनतेला उपलब्ध व्हावा. मनुष्यबळ मंत्री, कपिल सिब्बल म्हटले कि दोन्ही बाजू उत्सुक आहेत कि नवीन विधेयक जे जुलै महिन्याच्या पुर्वर्धात सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जावे.

दुसरी मसुदा बैठक
     ठरल्याप्रमाणे २ तारखेला समिती भेटली. बैठक मंडळातील सदस्यांमध्ये मतभेद न होता चांगल्यारितीने संपन्न झाली. श्री सिब्बल म्हटले कि नागरिक समाज सदस्यांनी या आधी प्रस्तुत केलेल्या दास्तैवाजावर चर्चा करावी. प्रशांत भूषण म्हटले : बैठक जन लोकपाल विधेयकाच्या मुलभूत तत्त्वांवर चर्चा करेल. 
विधेयकाचे लक्षणे, उद्धेश आणि कारणे यावर चर्चा झाली . जे भ्रष्टाचारविरोधी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रथेनुसार तयार करण्यात आले होते. 
      संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रथेनुसार भ्रष्टाचारविरोधी पथकातील सर्व अधिकृत सदस्यांनी या प्रकारचा कायदा मंजूर केला पाहिजे. मे २०११मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दोन प्रथा - भ्रष्टाचारविरोधी संयुक्त राष्ट्रसंघाची प्रथा आणि बहुराष्ट्रीय गुन्हेविरोधी संयुक्त राष्ट्रसंघाची प्रथा आणि त्यांचे तीन राजशिष्टाचार संमत झाले.

तिसरी मसुदा बैठक
      ७ मे रोजी तिसऱ्या बैठकीत दोन्ही पक्ष्यात अशी सहमती झाली कि नवीन अधिकारी मंडळ हे स्वतंत्र आणि पारदर्शक नेमणूक पद्धतीनुसार आलेले असावे. तपासकार्य आणि फिर्याद पुढाकार घेण्याचा अधिकाराची परवानगी लोकपालाला देण्यात यावी याविषयी दोन्ही बाजुंनी सहमती दर्शवली. बैठक संपल्यानंतर भूषण यांनी सांगितले की असे ठरले की लोकपाल हा सरकारपासून स्वतंत्र राहील आणि भर्ती संदर्भात पूर्ण अधिकार देण्यात यावा. ते म्हटले : लोकपालाला तपासकार्य आणि फिर्याद यात पुढाकार घेण्याचा अधिकार मिळायला हवा आणि त्यासाठी सरकारकडून परवानगी घेण्याची गरज नसावी. आर्थिक स्वातंत्रेवर आधारित मॉडेल अजून ठरवले जातेय. निरनिराळ्या मॉडेल्सविषयी चर्चा झाली आहे. अगदी दुसऱ्या देशापासून आणि संस्था, जसे सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य नियामक आणि हिशोब तपासनीस, आणि केंद्रीय सतर्कता आयोग. कपिल सिब्बल, जे संयुक्त मसुदा समितीचे सदस्य आहेत , म्हटले की बैठक विलक्षण विधायक रितीने संपन्न झाली होती आणि अजून ते म्हटले की केलेला प्रयत्न हा खूप विधायक होता.स्पष्ट सहमतीचे पुष्कळसे क्षेत्र तेथे होते.लोक्पालाची नियुक्तीची पद्धत पारदर्शक असावी हे सुद्धा त्यात आहे.सशक्त लोकपाल विधेयाकाकरिता काम करणारा अरुणा रॉय  आणि हर्ष मेंढरे यांच्या नेतृत्वाखाली मुलकी समाज सदस्याच्या दुसरा गट सशक्त लोकपालासाठी टीम अण्णाच्या विरुद्ध प्रतिस्पर्धी म्हणून पुढे आले. 
      त्यांनी दावा केला कि अण्णांचे फर्मान धोकादायक होवू शकते आणि सरकारचा कारभार एका गटाकडून नियंत्रित केला जावू शकत नाही.

चौथी मसुदा बैठक
      २३ मे रोजी झालेल्या बैठक तीन तासांपेक्षा अधिक चालली आणि दोन्ही पक्षात अशा सिद्धांतावर सहमती झाली की नागरिक समाज सदस्यांनी प्रस्तावित भ्रष्टाचारविरोधी लोकपाल विधेयककरिता चाळीसच्या निम्म्या एवढे मुलभूत तत्त्वे असावेत.

पाचवी मसुदा बैठक
      तीस मे रोजी झालेल्या बैठकीत अध्यक्षांनी चर्चेदरम्यान हे स्पष्ट केले की पंतप्रधानांच्या वरील बहिष्कार आणि न्यायपालिकेबाबत समस्या हे चर्चेचे भाग असतील.मंडळाच्या अध्यक्षाने ही घोषणा केली की, घटनेच्या [कलम१०५(२)]च्या आदेशाचे पालन करण्यास आमदारांची संसदेबाहेरील वागणुक लोकपालाच्या मुद्द्याबाहेर राहील आणि राज्य व राजकीय पक्षांची मतांविषयी नागरिक समाजाच्या सदस्यांशी चर्चा केली जाईल हया घोषणेमुळे समितीच्या दोन्ही पक्ष्यांमध्ये कोंडी निर्माण झाली.

सहावी मसुदा बैठक
	‘बाबा रामदेव’ यांच्यावरील पोलीस हल्ल्यामुळे सरकारच्या हेतूविषेयक शंका बळावल्या असल्याचे जाहीर करून टीम अण्णाने सहा जून रोजी होणाऱ्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यांनी अशी मागणी केली की अण्णांच्या बांधिलकीमुळे पुढची बैठक तहकूब करावी. शांतीभूषण यांनी अध्यक्षांपुढे एक पत्र प्रस्तुत केले. या पत्रात त्यांनी बैठकीतील अनुपस्थितीबाबत नमूद केले होते तसेच रामलीला मैदानावर झालेल्या घटनेचे संयुक्त मसुदा समितीच्या कामकाजात काहीच महत्त्व नव्हते,हे देखील नमूद केले होते. अध्यक्षांनी असे सुचविले की प्ररुपण हे केंद्रबिंदू असले पाहिजे. बैठकेओत्तर, मसुदा इतर राजकीय पक्षांकडे वितरीत करण्यात आला. सातवी बैठक ही १५ जुनपर्यंत तहकूब करण्यात आली.

सातवी मसुदा बैठक 
     १५ जून रोजी झालेल्या दोन तासांच्या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर एकमत झाले नाही. दोन्ही बाजुंनी आपले स्वरूप केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पुरविले. टीम अण्णाने सरकारला गंभीर न राहिल्याने दोषी ठरविले आणि दावा केला की “सरकार लोकपालला जन्माला यायच्याआधीच ठार मारण्याची योजना आखत आहे.” नागरिक समाजाच्या सदस्यांनी हे सुचविले की सीबीआय व विभागांऐवजी लोकपाललाच भ्रष्टाचाराचा प्रकरणांची चौकशी करण्याचा अधिकार द्यावा.सरकारला ही कल्पना अमान्य होती. भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले कि अंतिम मसुदा तयार होण्याआधीच त्यांच्याशी सल्लामसलत सुरू आहे. काँग्रेस-शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला आपला पाठींबा दर्शविला. भाजपशासित राज्यांनी व्यापक विचारविनिमयाची मागणी केली. टीम अण्णाने कामकाजाची ध्वनिमुद्रिका त्यांना उपलब्द करून देण्याची मागणी केली. विधेयक पंधरा ऑगस्टपर्यंत मंजूर न झाल्यास पुन्हा बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा इशारा टीम अण्णाने दिला.

आठवी आणि नववी मसुदा बैठक 
	समितीची पुन्हा २० जुन आणि २१ जून रोजी बैठक झाली. अंतिम बैठक निष्फळ ठरली हजारे यांनी १६ ऑगस्टपासून उपोषण सुरू करण्याची घोषणा केली. ‘कोणासही उत्तर देवू न शकणाऱ्या’ एक्सामांतर रचनेच्या निर्माण करण्यास नाकारले. सरकारने पंतप्रधान, उच्च न्यायपालिका आणि संसदेतील सदस्यांच्या आचरणाची चौकशी करणारा प्रस्ताव देखील फेटाळला. सरकारने पोलीस-शक्तीचे पूर्ण सामर्थ्य असलेली चौकशी यंत्रणा यांसारखे अनेक अधिकार लोकपालला प्रधान केले. शेवटच्या दोन्ही बैठकी सलोख्याची झाली आणि दोन्ही बाजू ‘असहमतीवर सहमत’ झाले. कायदामंत्री श्री वीरप्पा मोईली यांनी सांगितले की लोकपाल विधेयक तयार करण्याचा समितीचा अध्यादेश होता तसेच त्यांनी संविधान पुन्हा न लिहिण्यास सांगितले. श्री. हजारेंनी नमूद केले की लोकपाल विधेयक आणावयाचे असे सरकारला वाटतच नाही.जनतेची दिशाभूल केली जाते आहे. काहीही एक पर्याय नाही .परंतु १६ ऑगस्ट २०११ पासून उपोषणाला बसण्याचे आधीच जाहीर केले होते.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विधेयकला मंजुरी दिली
४ ऑगस्ट रोजी सरकारने विधेयकाचा प्रारूपात ९अशा प्रस्तावानाचा समावेश करून लोकसभेत पाठवले.राज्यमंत्री श्री. व्ही. नारायणस्वामी  यांनी विधेयक पंतप्रधानांच्या कार्यालयात प्रस्तुत केले. प्रस्तावित कार्यक्षेत्रातून पंतप्रधानांना वगळण्यास विरोधी पक्षनेत्या श्रीमती सुषमा स्वराज  यांनी विरोध दर्शविला. श्री. व्ही. नारायणस्वामी यांनी सभागृहाला सांगितले की पंतप्रधान मा.मनमोहन सिंगानी त्यांचे  कार्यालय लोकपालाच्या कार्यक्षेत्रात यावे या बाजूने होते, परंतु केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बराच उहापोह झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने ती कल्पना रद्द केली.
 सरकारच्या अप्रामाणिकपणाचा निषेधार्थ अण्णा हजारेंनी विधेयकाच्या प्रती जाळल्या. ८ ऑगस्ट रोजी विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे आस्थापना,सार्वजनिक तक्रारी आणि कायदा व सुव्यवस्था ह्या विचारार्थ पाठवण्यात आले. संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्षपद मा.अभिषेक सिंघवी ह्या राज्य सभेतील काँग्रेस खासदारांकडे होते.
वेगवेगळ्या पक्षातील ३१सदस्यांच्या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी  तीन महिन्याचा अवधीदेण्यात आला.
   २७ ऑगस्ट रोजी लोकपाल विधेयका विषयी सभागृहाच्या काय भावना आहेत ह्या विषयाचा,प्रणब मुखर्जीनी मांडलेला प्रस्तावित ठराव लोकसभेने आणि राज्यसभेने मंजूर केला. लोकपाला अंतर्गत नागरिक सनद,न्यूनतम नोकरशाहीची स्थापना ह्या तत्त्वांवर सभागृह सहमत झाले तसेच राज्यांमध्ये लोकायुक्तांच्या स्थापनेला सभागृहसहमत झाले.
  १४ ख्यातनाम नागरिकांच्या गटाने एक खुले पत्र लिहिले. ह्या गटात विप्रो चेरमन श्री. अझीम प्रेमजी,एचडीएफसी बँकेचे भूतपूर्व चेरमन श्री. दीपक पारेख , आयसीआयसीआय बँकेचे अकार्यकारी चेरमन श्री. एन. वाघुल, उद्योगपती श्री. केशुब महिंद्रा,जमशेद गोदरेज आणि आगा(मा.सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या सुद्धा त्या सदस्य आहेत), हिन्दुस्थान लिव्हरचे भूतपूर्व चेरमन आणि सध्या संसदेचे सदस्य असलेले श्री. अशोक गांगुली, भूतपूर्व आरबीआय गव्हर्नर श्री.एम.नरसिम्हम आणि बिमल जलन(सध्या राज्यसभा सदस्य ), न्यायाधीश श्री. बी.एन. श्रीकृष्ण आणि सम वारीअवा, आरबीआय नियमावली आणि सेबीचे शिल्पकार श्री. येझदी माल्गम, पंतप्रधानांच्या  आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य श्री.ए.वैद्दनाथान, आणि सावकारीतून आलेले समाजसेवक नचिकेत मोर. संसदेकडून एक चांगली संरचना असलेले लोकपाल विधेयक यावे ह्या विषयीच्या तत्काळ मुद्द्याला पाठींबा असलेले ते पत्र होते. सशक्त लोकपालाकरिता त्यामागे पूर्णपणे आपली ताकद लावून हा गट म्हटला की २७ ऑगस्ट , २०११ रोजी लोकपाल विधेयाकाविषयी संसदेच्या भावनाची कदर करणाऱ्या ऐतिहासिक चर्चेने एक उच्च बिंदू गाठला ह्या घटनेने भारतीय संविधानाची सर्वाश्रेष्ठाता अधिक मजबूत केली. प्रचंड आणि शांत बहुसंख्यांक भारतीय नागरिक समाजाला दिलासा व पुनर्विश्वास देणारी घटना होती.

स्थायी समिती विधेयक 

  कॉग्रेसचे संसदीय सदस्य प्रवीणसिंग आरोन यांनी समितीकडे जन्लोक्पाल विधेयक सदर केले.  २८ नोव्हेंबर रोजी मसुदा विधेयक सदस्यांकडे वितरीत केले गेले.
समितीने न्यायपालिका व संसदीय सदस्यांना लोक्पालच्या ताप्प्याबाहेर ठेवण्याची शिफारस केली आणि सीबीआयच्या फिर्यादी पक्षाला आपल्या अधिकारक्षेत्राखाली आणण्याची मागणी फेटाळली. समितीच्या सदस्यांनी सर्वमताने एका विध्याकाखाली लोकपालला संसदीय दर्जा देण्याची आणि प्रत्येक राज्यात लोकपाल व लोकायुक्तांच्या  स्थापनेच शिफारस केली. मसुद्याच्या दस्तऐवजात पंतप्रधानाच्या समावेशाबाबत काहीच नमूद केले गेले नव्हते.टीम अण्णाच्या संपूर्ण अधिकारशाहीच्या समावेशाची आणखी एक मागणी फेटाळली गेली. अण्णा हजारेंनी हा मसुदा नाकारला. ७ डिसेंबर रोजी झालेल्या शेवटच्या बैठकीत त्यांनी ‘सी’ आणि ‘डी’ गटातील अधिकाऱ्यांना राज्याच्या लोकायुक्तांच्या ताप्प्याखाली आणण्याचा ठराव मंजूर केला.	
	भाजप, बिजद, सपा, काँग्रेस, राजद आणि डाव्या पक्षातील नेत्यांनी १६ असंतोष दर्शवणाऱ्या नोंदी  सादर केल्या. त्यातील तीन काँग्रेस मंत्री, पी. टी. थोमास, दिपादासमुन्सी  आणि मीनाक्षी नटराजन यांनी न्यूनतम अधिकारशाही आणि केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या समावेशाची मागणी केली. आरएमपीचे प्रशांत कुमार मुजूमदार यांना पंतप्रधानांचा सर्व परिस्थितीत समावेश पाहिजे होता, तर डावे, भाजप आणि बिजद यांची इच्छा होती की, पंतप्रधानांचा संरक्षनासोबत समावेश व्हावा. राम विलास पासवान यांच्या जनशक्ती पक्षाची पंतप्रधानांना पूर्णपणे दूर ठेवण्याची मागणी होती. अहवालाने शोध आणि निवड समितीवर अनुसूचित जाती-जमाती , इतर मागासवर्गीय, स्त्रिया आणि अल्पसंख्याकांच्या आरक्षणाची शिफारस केली. त्यांच्याविरोधात स.पा., राजद, लोजपाच्या सदस्यांनी लोकपालमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, स्त्रिया आणि अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षणाची मागणी केली. सपाचे सदस्य शैलेंद्र कुमार यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सांगितले की, “शोध समितीमध्ये आरक्षण पुरेसे नाही आहे.त्याची भूमिका लोकपालची निवड होताच संपून जाईल.” राजदप्रमुख लालू प्रसाद यादव यांनी लोकपालला संविधानिक दर्जा देण्यास विरोध केला. भाजपच्या सात सदस्यांनी थोड्याशा संरक्षनासोबत पंतप्रधानांचा तसेच न्यूनतम अधिकारशाहीचा समावेश करण्याची मागणी केली. तसेच त्यांनी नागरिकांच्या सनदी आणि तक्रार निवारण तंत्राला लोकपालचा एक भाग बनविण्याची मागणी केली. 
	अहवालाने भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी पाच टप्प्यांच्या यंत्रणेची स्थापना केली. त्यात फिर्यादी पक्ष स्थापन करण्यास सुचविले. सभागृहाच्या चांगल्या भावनेने अंतिम मसुदा अहवालाने पंतप्रधानांच्या लोकपालच्या टप्प्याखालील समावेशाचा मुद्दा सोडून दिला. 
	अण्णा हजारे यांनी २७ डिसेंबरपासून पुन्हा उपोषणास बसण्याचा इशारा दिला.

लोकसभेतील प्रवास

	लोकपाल २२ डिसेंबर २०११ रोजी लोकसभेत प्रस्तुत केला गेला आणि २७ डिसेंबर २०११ लोकसभेच्या हिवाळी सत्रातील दोन दिवसीय विस्तारित सत्राच्या पहिल्या दिवशी मौखिक मतदानाने मंजूर केला गेला. लोकपाल मंडळाला संसादिया दर्जा नव्हता दिला कारण लोकपालला एक संसदीय मंडळ बनविण्यास पुरविणाऱ्या  संविधान संशोधन विधेयक सभागृहात पराजित झाले होते. पंतप्रधानांनी याला निराशाजनक म्हणवून म्हणाले की , आम्ही वचन दिल्याप्रमाणे हे विधेयक संसदेत आणण्याचे उद्धिष्ट पूर्ण केले. 
	सभागृहाने मंजूर केलेल्या विधेयकाला टीम अण्णाने ‘ बेकार ‘ असे संबोधले आणि त्यांनी त्यांचा दृष्टीकोण जाहीर केला की, अशा दुबळ्या विधेयकाला संसदीय दर्जा देण्याची गरज नव्हती.                            
	विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले, परंतु ते राज्यसभेत अजूनही प्रलंबित होते. सरकारने आपले आधीचे स्वरूप मागे घेतले होते आणि विधेयकाचे आणखी नवीन स्वरूप प्रस्तुत केले होते. राजदप्रमुख लालूप्रसाद यादव यांनी सपा, AIMMM आणि लोजपा यांनी नौ संसदीय लोकपाल मंडळात अल्पसंख्याक उमेद्वारांच्या समावेशाची मागणी केली. सरकार पक्षांच्या मागणीपुढे शरण आले. विरोधीपक्ष भाजपने याला विरोध करत म्हटले कि , हा निर्णय बेकायदा असून सरकारने विधेयक मागे घ्यावे. बीजेडी, जेडीयू, राजद, सप, टीडीपी आणि दावा पक्ष म्हटले की विधेयक दुबळे आहे म्हणून ते मागे घेण्यात. 
	संसदेने मसुदा मंजूर केला परंतु ज्या तरतुदीनुसार पीठासन अधिकाऱ्याला मंत्री आणि खासदार यांच्या विरुद्ध अधिकार वापरण्यास दिला होता ती तरतूदच गाळून सभागृहाने मसुद्यास मंजुरी दिली. अगदी चाचणी होण्यापूर्वी परंतु भूतपूर्व खासदारांना वेळेची सूट पाच वर्षांवरून सात वर्षांवर वाढवली होती. या मसुद्यात सशस्त्र दल आणि तटरक्षक दलाला लाच विरोधी मंडळाच्या क्षेत्रापासून दूर ठेवले. 
	लोकपाल सदस्यांच्या दोन तृतीयांश सदस्यांच्या रुकारानंतरच लोकपाल पंतप्रधानांच्या विरुद्ध तक्रार घेवू शकते. राज्यात लोकायुक्तांची स्थापना करण्याचे जाहीर सुचनेकरिता राज्यसरकारची संमती घेणे अवश्यक आहे. परंतु राज्यात त्यांची स्थापना करणे आवश्यक केले आहे. निवड मंडळाचे गठन सरकारला अनुकूल असते. श्री. मुखर्जी आणखी म्हटले कि चर्चेदरम्यान सभागृहात सरकारने सहमती दर्शवली कि विरोधी पक्षनेता आणि भारताचे मुख्य न्यायाधीश पंतप्रधानांबरोबर विनिमय करून केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण मुख्य अधिकाराची निवड करू शकतात. भारतीय संविधानाच्या २५२ व्या कलमाखाली लोकपाल विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला ते असे म्हणून कि हे विधेयक कलम २५३ च्या आधाराने मंजूर करावे कारण कायद्याचा लोकसभेशी संबंध असतो. हे विधेयक केंद्रीय गुन्हे अन्वेषणचे प्रशासकीय नियंत्रण लोकपालसाठी सोडून देता येत नाही. भाजप, डावे, बसपा आणि सपा सर्वांना वाटते की सरकारने आपली सीबीआयवरील पकड ढिली करावी. अश्या  पक्षांचे तर्क होते की, जोपर्यंत सीबीआयचे अंदाजपत्रक अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका आणि बदल्या सरकार ठरवेल तोपर्यंत सरकारच्या प्रभावाखाली ह्या संस्था राहतील. पंतप्रधानांनी सीबीआयच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे की :
सीबीआय आपले कार्य कुठल्याही सरकारच्या हुकुमनाम्यात ढवळाढवळ न करता करीत राहील असा आम्ही विश्वास बाळगतो.
कुठलीही संस्था अगर व्यक्ती कितीही मोठी असो जबाबदारीतून मुक्त राहणार नाही.
	स्मुदायिक घरी आणि लोकपाल संदर्भातील व्यापारविषेयक करारावर सही करण्याच्या पंतप्रधानाच्या भूमिकेवर वासुदेव आचार्यांनी मांडलेल्या सूचनेवरील मतदाना पासून भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दूर राहिली. विरोधी पक्षांनी NGOs आणि माध्यमे यांना मिळालेल्या देणग्यानविष्यीच्या विविध उपसूचनासुद्धा फेटाळण्यात आल्या. डावे पक्ष, समाजवादी पक्ष आणि बसपा आपल्या मागण्या मान्य करत नसल्याचे निषेद करीत सदर विधेयकावरील मतदानावर बहिष्कार  टाकत सभागृह सोडून गेलेत. लोकसभेच्या २७७ संख्येपैकी २४३ मते मिळविण्यात संयुक्त पुरोगामी आघाडी यशस्वी ठरली. जवळपास १५ काँग्रेस सदस्य आणि डजनाच्या जवळपास संयुक्त पुरोगामी आघाडी घटक पक्षाचे सदस्य मतदानाच्या वेळेस उपस्थित नव्हते. सभागृहाने अशाप्रकारे विधेयकाच्या आगमनाचा मार्ग तयार केला.

राज्यसभेतील प्रवास

हिवाळी सत्र, २००९
	राज्यसभेचे सभापाती हमीद अन्सारी सभागृह अनिश्चित काळापर्यंत स्थगित केली. राज्यसभेत लोकायुक्तावरील संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या वाढवलेल्या ३ दिवसाच्या शेवटच्या दिवशी लोकायुक्तावरील चर्चेदरम्यान राज्यसभेत घेतली गेली. परंतु २९ डिसेंबरला सभागृहाला मतदान न घेता सुट्टी दिली. विधेयकावरील चर्चा १२ तासापेक्षा जास्त चालल्यानंतर मध्यरात्री आकस्मित रित्या गुंडाळण्यात आली कारण सभागृह ठरल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ चालले.सभापती मा. हमीद अन्सारींनी सभागृह अनिश्चित काळापर्यंत स्थगित केले. श्री.एन. नारायणस्वामींविधेयकाच्या समर्थनावरील भाषणाला मध्येच सं.पु.आ.चा घटक पक्ष तृणमुल कांग्रेस पक्षाच्या  काही सदस्यांनी अडथळा आणल्याने आणि शाब्दिक द्वंद्व झाल्याने कामकाज बिघडवले गेले आणि त्यांनी मंत्र्याकडून कागदपत्रे हिसकावून सभागृहात इतस्ततः भिरकावले.मतदानाकरिता विरोधी पक्ष तावातावाने आग्रह धरत होते त्याचवेळी सरकार विधायाकातील १८७ दुरस्तीकारिता समेत घडवून आणण्याचा प्रयत्नात होते. या गोंधळाची नोंद इतिवृतात केली गेली.कामकाज संपण्याचा इशारा म्हणुन राष्ट्रगीत, वंदेमातरम वाजवण्यास श्री. अन्सारींनी सांगितले आणि ते सभागृहाला उद्धेशून म्हणाले :
ही अभूतपूर्व परिस्थिती आहे, असे निदर्शनास येत आहे की एकमेकांवर आरडाओरडा कार्याचीकार्याची इच्छा आहे. पूर्णपणे कोंडी झाली आहे. सभागृह ह्या गोंधळात चालू शकत नाही यासाठी शिस्तबद्ध कामकाजाची गरज आहे.मला भीती वाटते की खुर्चीला काही पर्याय नाही....मला वाटते कि मी काहीच बोलू शकत नाही.....
	११:३० आणि ११:४५ दरम्यानच्या १५ मिनितांच्या तहकुबीनंतर पावन कुमार बन्सल म्हणाले कि सभागृहाची वाढवलेल्या मुदतीचा निर्णय हा सरकारचा विशेष अधिकार आहे. विरोधी पक्ष नेते श्री अरुण जेटलींनी दोषारोप केले की सरकार संसदेपासून दूर जात आहे आणि सभागृहाने ठरविले पाहिजे की ते किती दिवस बसू शकतात. त्यांनी अजून म्हटले की तुम्ही एक संस्था तयार करत आहात जिथे नेमणुकीची यंत्रणा तुम्ही हाताळू शकतात, जिथे कामावरून कमी करण्याची यंत्रणा तुम्ही हाताळू शकतात. आपण लोकपालच्या पद्धतीला पाठींबा दिला पाहिजे परंतु आपण एका परिपूर्ण संस्था असितीत्वात आणण्याच्या बांधिलकीशी बेईमानी करू शकत नाही. 
	सीताराम येचुरी(भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष) म्हटले कि सभागृहाला अपेक्षित होते की विधेयक बुधवारी पटलावर येईल, परंतु  ते गुरुवारी म्हणजे सत्राच्या शेवटच्या दिवशी आले. तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे नेते असलेले वरिष्ठ सभागृचे कायादापंडीत डेरेक ओ’ ब्रायन यांनी जाहीर केले कि त्यांचा पक्ष विधेयक मागे घेवू शकत नाही कारण ते राज्याची स्वायत्त भंग करीत आहेत. ते म्हटले, “ भारतीय लोकशाहीचा लज्जास्पद दिवस आहे. सरकारने ही परिस्थिती चुकीच्या पद्धतीने हाताळलेली आहे. विरोधी पक्ष मतदानावर आग्रह भारत होते तेव्हा ब्बंसाल म्हणाले की, “ सरकारची इच्छा होती की सभागृहाने मंगळवारी मतदान करावे.याचा अर्थ असा होतो की प्रस्तावित दुरुस्ती बाजूला ठेवावी लागेल.
	अवरोध आणि कटकटी चालू राहिल्यामुळे अध्यक्षांनी कामकाजाचा शेवट करण्यास सांगितले. २९ डिसेंबर रोजी राज्यसभेत लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक २०११ लांबणीवर टाकण्याचा बचाव करतांना चिदंबरम यांचे म्हणणे होते की, “ हे सरकार समोरील फक्त दूरदर्शी प्रक्रिया आहे”. त्यांनी खात्री दिली की विधेयक जिवंत राहील. भाजपशी ते सतत लढत राहिले आणि विधेयकास कल्पक पद्धतीने लावलेली कात्रीचे संशोधन असे म्हटले. हजारे यांनी त्यांचे उपोषण वेळेआधी प्रकृती अस्वस्तथेमुले थांबविले.

अंदाजपत्रक सत्र, २०१२ 

कार्यकर्त्यांनी आशा व्यक्त केली की, २०१२ च्या अंदाजपत्रकाचा दुसरा भाग संपेपर्यंत सभागृह ते विधेयक मंजूर करेल.२१ मे २०१२ रोजी विधेयक राज्यसभेत पुन्हा प्रस्तुत केले गेले. विधेयक पुढे सरकवताना, मंत्री म्हणाले की, फरक कमी झाले आहे.” त्यांनी सांगितले की सरकारने चौकशी व फिर्यादीचे अधिकार असलेल्या लोकपालाखाली न्यूनतम अधिकारशाही आणण्याचा विचार मांडला. CVC सीबीआयने लोकपाल निर्दिष्ट चौकीशांवर नजर ठेवेल. संलग्न गुणांसाठी तरतुदी असतील व चौकाशांसाठी एक वेळ-सीमा असेल. सरकारने ठराव मांडला की विधेयकात राज्यांना त्यांच्या परिषदेत विधेयक मंजूर करण्याचा अधिकार देण्यासाठी बदल केले जातील. त्यामुळे राज्यांवर राष्ट्रीय कायदा लादला जाणार नाही. बदललेले विधेयक प्रस्तुत केल्यावर, समाजवादी पक्षाचे सदस्य नरेश अगरवाल यांनी विधेयक निवड समितीकडे पाठविण्यासाठी प्रयत्न केला. भाजप, दावे पक्ष व बसप यांनी यास कडाडून विरोध केला आणि सुचविले कि संबंधित मंत्री (नारायनसामी) असे करू शकतात. उच्च नाटकानंतर सरकार झुकली आणि नारायणसामी गतीने पुढे घेऊन गेले जे त्वरित मौखिक मतदानाने मंजूर झाले.१५ सदसिया निवड समितीला आपला अहवाल पावसाळी सत्राच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी प्रस्तुत करायचा होता.

    समितीची २५ जून रोजी बैठक झाली आणि त्यात सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत व जनतेबरोबर ‘व्यापक परमार्शावर’ ठराव मांडला. मंडळाने जनतेकडून टिप्पणी मागितली व विविध मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींना बोलाविले. बैठकीचे प्रमुख व काँग्रेसचे ज्येष्ठ संसदीय सदस्य सत्यव्रत चतुर्वेदी होते.विधी सचिव बी ए अगरवाल यांना विविध मुद्दे स्पष्ट करण्याचे आवाहन केले.समितीची १९ मे २०१२ रोजी पुन्हा बैठक झाली. सीबीआयच्या संचालकांनी त्यांची मते बैठकीत जाहीर केली. त्यांनी स्पष्ट केले की सीबीआय आशा बदलांना उघड आहेत कि जे संचालक , फिर्यादीचे प्रमुक व सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील अशा महत्त्वाच्या नेमणुकीत लोकपाल्ची भूमिका वृद्धीस आणून संस्थेची स्वायत्त बळकट करेल. लोकपालाची फिर्यादी पक्षाच्या संचालकाच्या नेमणुकीत महत्त्वाची भूमिका असली पाहिजे. त्यांनी लोक्पाल्प्रती आदर दाखवून फिर्यादी व भ्रष्टाचारविरोधी मंडळ बनविण्यास नकार दिला. निवडसमितीने त्यांच्या मागील बैठकीत उच्च न्याय अधिकाऱ्यांचे परीक्षण केले होते ज्यांचे सदस्यांबरोबर एकमत झाले होते की संयुक्त राष्ट्रसंघाचा भ्रष्टाचारविरोधी करार पळून लोकायुक्तांची योजना करणे शक्य नाही. आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटींचा आधार घेऊन सांघिक रचनेवर आघात करणारा न्याय बनविणे हे आपल्या न्यायाच्या टप्प्यात बसत नाही.
पावसाळी सत्र,२०१२ 
	संसदेचे पावसाळी सत्र ऑगस्ट २०१२ मध्ये होणार होते. उच्च सभागृहापुढे प्रलंबित असलेले विधेयक, लोकसभेने मंजूर वा नामंजूर केले असले तरीही, त्यांच्या विसर्जनामुळे अयशस्वी ठरणार नाही. त्यामुळे ते विधेयक त्याच्या सद्यःस्थितीत जिवंत आहे. सत्राच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवसआधी विधेयक राज्यसभेत प्रस्तुत होणे अपेक्षित नव्हते.

संदर्भ 
1. ^ a b "लोकपाल विधेयक ". २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
2. ^ आस्थापना, सार्वजनिक तक्रारी आणि कायदा व सुव्यवस्था करिता खातेंतर्गत संसदीय स्थायी सामिती. (डिसेंबर २0११). "लोकपाल विधेयक, २0११ वरील ४८ वा अहवाल". राज्य सभा, भारतीय संसद. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
3. ^ "लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक , २७  डिसेंबर २0११ रोजी लोकसभेकडून मंजूर झाले". २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
4. ^ “लोकपाल विधेयक, २0११". एनडीटीव्ही. २0११. १६ जुने २०१२ रोजी मिळविले.
5. ^ "लोकपाल विधेयक स्थायी समितीकडे गेलेe". दि इकोनोमिक टाइमस. ८ ऑगस्ट २०१२. ४ जुन २०१२ रोजी मिळविले.
6. ^ Agencies (२२ डिसेंबर २0११). "लोकपाल विधेयक संसदेच्या पटलावर ठेवले; टीम अण्णाच्या अरविंद केजरीवाल ते अमान्य केले".इकोनोमिक्स टाईमस् (Articles.economictimes.indiatimes.com). २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
7. ^ के.आर.श्रीवत्स. "Business Line : Industry & Economy / Government & Policy : लोकसभेने लोकपाल विधेयक संसदीय दर्जाशिवाय स्वीकृत केले". Thehindubusinessline.com २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
8. ^ राजेश कुमार (३0 डिसेंबर २0११). "लोकपाल विधेयकवर मतदान करण्यात लोकसभा अयशस्वी | Reuters". In.reuters.com. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
9. ^ Business Standard (२२ मे २0१२). "'फलित अंदाजपत्रक सत्रात विविध चढउतार दिसून आले". Business Standard. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
10. ^ "संपुआने लोकपाल विधेयक शीत पेठीत बंद करून टाकले. ". हिंदुस्तान टाईमस्. २१ मे २0१२. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
11. ^ के.व्ही.प्रसाद (३0 डिसेंबर २0११). "निव्झ / राष्ट्रीय : No vote on लोकपालावर मतदान न घेता  राज्य सभा तहकूब झाली".चेन्नई, इंडिया: दि हिंदू . २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
12. ^ "लोकपाल विधेयक राज्यसभेच्या पटलावर ठेवल्यानंतर, निवड समितीकडे पाठविले - Politics - Politics news - ibnlive". Ibnlive.in.com. २१मे २0१२. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
13. ^ "अण्णा, जन लोकपाल विधेयक फेसबूकवरील २०११ च्या सर्वाधिक दहा स्टेटस् अप्डेट मध्ये". CNNIBN९ डिसेंबर २०११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
14. ^२०११ च्या सर्वकाहीमधील टाप टेन : क्रमांक १० – अण्णा हजारेंच्या अन्न सत्याग्रहामुळे भारतात उत्साह संचारला. Time. ७ डिसेंबर	 २0११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
15. ^ अण्णा हजारेंची चळवळ जगातील सर्वाधिक चर्चित बातम्यांपैकी पहिल्या दहा मध्ये : Time magazine. दि इकोनोमिक्स टाईमस्. ८ डिसेंबर २0११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
16. ^ जिम यार्डले; विकास बजाज; जिम यार्डले आणि विकास बजाज(२७ डिसेंबर २0११). "भारताच्या खालील सभागृहाने भ्रष्टाचारविरोधी उपाय मान्य केला". New York Times. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
17. ^ हरी बापुजी आणि सुहीअब रियाझ (२१ ऑक्टोबर २0११). "Occupy Wall Street: व्यापारांना काय ऐकायचंय". Harvard Business Review (blog). २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
18. ^ "लोकपाल विधेयकावर विदेशी मध्यम". एनडीटीव्ही. डिसेंबरember २0११. ४ जून २०१२ रोजी मिळविले.
19. ^ "उच्च सभागृहाने लाचखोरीविरोधी कायद्याला अयशस्वी केल्याने सिंग यांनी ह्या वर्षाला ‘हॉरीबल’ असे संबोधले". Bloomberg. ३0 डिसेंबर २0११. ४ जून २०१२ रोजी मिळविले.
20. ^ "भारतीय योगगुरू बाबा रामदेव निदर्शने करणार". बीबीसी निव्झ. ४ जून २०१२.११ जून २०१२ रोजी मिळविले.
21. ^ "लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार यावरील सर्वेक्षण". KPMG. ११ जून २०१२ रोजी मिळविले.
22. ^ "भारतातील अफरातफरसंबंधी सर्वेक्षण अहवाल, २0१0". KPMG. ११ जून २०१२ रोजी मिळविले.
23. ^ "लाच आणि लाचलुचपत : बह्र्तने स्वतात्र्यानंतर ४६२ अब्ज डॉलर्स गमावले". दि इकोनोमिक्स टाईमस्. १८ June २0११. ११ जून २०१२ रोजी मिळविले.
24. ^ "लोकपाल: पित्याने नाव दिले व मुलाने अंतिम मसुदा बनविले". निव्झ.outlookइंडिया.com. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
25. ^ " जन लोकपाल विधेयकावरील छोटासा निबंध". Preserver Articles. ४ जून २०१२ रोजी मिळविले.
26. ^ "लोकपाल विधेयक लोकसभेत प्रस्तुत". Expressइंडिया.com. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
27. ^ a b "४३ वर्ष, आठ लोकपाल विधेयकs, शून्य एकमत". दि इकोनोमिक्स टाईमस् (Economictimes.इंडियाtimes.com). २८ ऑक्टोबर २0११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
28. ^ "लोकपाल विधेयकः आमचे अयशस्वी ४० वर्षे". एनडीटीव्ही.com. २0११-१२-१५. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले. 
29. ^ "लोकसभेने लोकपाल विधेयक मंजूर केले". दि इंडियन एक्सप्रेस. २७ डिसेंबर २०११.
30. ^ "भ्रष्टाचारविरोधी अधिनियम, १९८८". Government of इंडिया. ११ जून २०१२ रोजी मिळविले.
31. ^ " लोकपालच्या करोबराकडे लक्ष देणाऱ्या राज्य सभेच्या समितीला टीम अण्णाने शहानिशा केली.". deccan Herald. १६ July २0१२. १६ जुळत २०१२ रोजी मिळविले.
32. ^ " लोकपाल विधेयकाची तुलना ". India Policy Wiki. ११ जून २०१२ रोजी मिळविले.
33. ^ "लोकपाल विधेयक मसुदा, २0१0". Lawyersclubindia.com. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
34. ^ "लोकपाल विधेयकः Know the real difference between Government's draft and Anna Hazare's Jan लोकपाल-लोकपाल विधेयकः Know the real difference between Government's draft and Anna Hazare's Jan लोकपाल| निव्झ in Pictures". Economictimes.indiatimes.com. २७ ऑगस्ट २०१२.२९ मे २०१२ रोजी मिळविले. 
35. ^ "लोकपाल विधेयकात पंतप्रधानांना अधिकार मिळणार ". IBNLive. २१ नोवेंबर २0११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
36. ^ "मसुदा लोकपाल विधेयकाणे निराश केले".  Deccan  Herald. ३१ Jan २0१२. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
37. ^ "लोकपाल विधेयक २0१0 –  जनतेवरील हस्याविनोडणे भरलेले प्रहसन आहे". South Asia Citizens Web. ३१ ऑक्टोबर २०११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
38. ^ "अण्णा हजारे यांनी उपोषण संपविले". बीबीसी निव्झ. ९ एप्रिल २०१२. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
39. ^ PTI (९ Apr २0११). "निव्झ / राष्ट्रीय : सरकारने समितीला  लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याची अधिसूचना बजावली". दि हिंदू (चेन्नई, इंडिया). २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
40. ^ " लोकपाल विधेयकाचा मसुदा बनविण्यासाठी सरकारने संयुक्त मसुदा समिती नेण्यासाठी अधिसूचना बजावली". नई दिल्ली: प्रेस इन्फोर्मेशन ब्युरो, भारत सरकार. ८ एप्रिल २०११. p. १. २९ एप्रिल २०१२ रोजी मिळविले.
41. ^ "लोकपाल विधेयक :  सरकारी अधिक्रुत पत्रिकेच्या अधिसुचनेचा पाठ   ". दि हिंदू  (नवी दिल्ली). ९ एप्रिल २०११. २९ एप्रिल २०१२ रोजी मिळविले.
42. ^ " ६.४.२0११ (शनिवार)११:३0 , खोली क्रमाक ४१, North Block येथे झालेल्या संयुक्त मसुदा समितीच्या पहिल्या बैठकीचे कार्यवृत्त". कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय. १६ एप्रिल २०११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
43. ^ "लोकपाल विधेयकः पहिली मसुदा बैठक आज - टाईमस् ऑफ इंडिया". PTI. Articles.timesofइंडिया.इंडियाtimes.com. १६ एप्रिल २०११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
44. ^ "लोकपाल विधेयकः पहिली संयुक्त मसुदा बैठक संपली , पुढची २ मे रोजी". इंडियाn Express. १६ एप्रिल २०११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
45. ^ "लोकपाल मंडळाची दुसरी बैठक चागल्या रितीने पार पडली". Zeeनिव्झ.इंडिया.com. ३ मार्च २०११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
46. ^ "लोकपाल विधेयकः संयुक्त मसुदा समिती दुसऱ्या वेळेस भेटली". Post.jagran.com. ३ मे २०११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
47. ^ " २.५.२0११ (सोमवार) तारखेला ११:00 वाजता  रूम क्रमांक .४१, North Block येथे झालेल्या संयुक्त मसुदा समितीच्या (लोकपाल मसुदा तयार करण्यासाठी) दुसऱ्या बैठकीचे कार्यवृत्त". कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
48. ^ "इंडिया: सरकारने बहुराष्ट्रीय संगठीत भ्रष्टाचार व गुन्हेगारीशी संबंधित दोन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या परिषदांना उचित मानले". UNODC. २०११. ११ जून २०१२ रोजी मिळविले.
49. ^ [pib.nic.in/निव्झite/erelease.aspx?relid=७२११९ "इंडिया ratify UN Conventions against Transnational Organised Crime and Corruption"]. PIB Government of इंडिया. १३ मे २०११ १३:२३ IST. ११ जून २०१२ रोजी मिळविले.
50. ^ " ७.५.२0११ (शनिवार) at १६:३0 वाजता  खोली क्रमांक  ४१, North Block येथे झालेल्या संयुक्त मसुदा समितीच्या (लोकपाल मसुदा तयार करण्यासाठी) तिसऱ्या बैठकीचे कार्यवृत्त ". कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
51. ^ Anonymous (२0११-0५-0७). "Social Work for Mankind: लोकपाल विधेयक Draft Panel to Meet Today". इंडियाnsocialstudy.com. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
52. ^ "NCPRI – माहिती अधिकार". Righttoinformation.info. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
53. ^ SM (८मे २0११). "३rd Meeting लोकपाल विधेयक drafting committee details of the third meeting government and civil society members agree |From Politics To Fashion". Realityviews.blogspot.in. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
54. ^ "Third draft of लोकपाल विधेयक by Aruna Roy seeks middle path". DNA (Dnaindia.com). २० ऑगस्ट २०११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
55. ^ "लोकपाल विधेयकः संयुक्त मसुदा समितीच्या चौथ्या बैठकीची चर्चा २३rd मे २0११ रोजी ". लोकपाल विधेयक२0११.blogspot.in. २३ मे २०११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
56. ^ SM (२४ मे २0११).  “लोकपाल विधेयक मंडळाच्या झालेल्या चौथ्या बैठकीची संपूर्ण माहिती , २३ मे २0११ |From Politics To Fashion". Realityviews.blogspot.in. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
57. ^ " २३.५.२0११ (सोमवार)  ११:00 वाजता  खोली क्रमांक.४१, North Block येथे झालेल्या संयुक्त मसुदा समितीच्या (लोकपाल मसुदा तयार करण्यासाठी) चौथ्या बैठकीचे कार्यवृत्त ". कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
58. ^ " ३0.५.२0११ (सोमवार) at ११:00 वाजता  खोली क्रमांक ४१, North Block येथे झालेल्या संयुक्त मसुदा समितीच्या (लोकपाल मसुदा तयार करण्यासाठी) पाचव्या बैठकीचे कार्यवृत्त". कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
59. ^ "लोकपाल बैठकः breakthrough or breakdown?". Southspy.com. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
60. ^ "मसुदा समितीकडून पहिल्या मसुदा बैठकीवर बहिष्कार". Legalindia.in. ६ जून २०११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
61. ^ "टीम अण्णा विरुद्ध काँग्रेस  लोकपाल ध्वनिमुद्रण ऐका - Politics - Politics news - ibnlive". Ibnlive.in.com. १४ ऑक्टोबर  २0११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
62. ^ "लोकपाल संयुक्त मसुदा समिती – सावव्या बैठकीचे कार्यवृत्त". Scribd.com. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
63. ^ "लोकपाल विधेयकासाठी लढा: १६ ऑगस्टपासून अण्णा हजारे याचे उपोषण सुरू’". www.daily.bhaskar.com. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
64. ^ " लोकपाल विधेयकवर एकमत नाही, टीम अण्णाने सरकारला फटकारले".टाईमस् ऑफ इंडिया (Articles.timesofइंडिया.इंडियाtimes.com). १५ जून २०११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
65. ^ "विरोधी : तुम्ही आम्हाला बाहेर ठेवले,पहिले मासुधा बनवा". Indian Express. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
66. ^ "टीम अण्णा, सरकार असह्मातीवर सहमत झाले; आता दोन मसुदा विधेयक". The First Post. १५ जुन २०११. ४ जून २०१२ रोजी मिळविले.
67. ^ "लोकपाल मंडळाची बैठक  एकमाताविना संपली". Zeenews.india.com. १६ जून २०११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
68. ^ "पंतप्रधान लोक्पालच्या मासुद्याबाहेर; लोकपालचा असहमतीबरोबर अंत ". Moneylife Personal Finance site and magazine. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
69. ^ " विधेयक संयुक्त मसुदा समितीच्या (लोकपाल मसुदा तयार करण्यासाठी) नवव्या बैठकीचे कार्यवृत्त ". The कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय. ४ जून २०१२ रोजी मिळविले.
70. ^ "संयुक्त मसुदा समिती: बैठकीचे कार्यवृत्त " लोकपाल काय आहे?". Whatisलोकपाल.in.२९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
71. ^ " २0.६.२0११ (सोमवार) रोजी ११:00 वाजता  खोली क्रमांक ४१, North Block येथे झालेल्या संयुक्त मसुदा समितीच्या (लोकपाल मसुदा तयार करण्यासाठी) नवव्या बैठकीचे कार्यवृत्त ". कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
72. ^ "लोकपाल बैठक संपली, सर्व भेद जसेच्या तसेच राहिले". एनडीटीव्ही.com. २१ जून २०११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
73. ^ "लोकपाल बैठक अयशस्वी; अण्णा १६ ऑगस्ट पासून उपोषण सुरू करणार".हिंदुस्तान टाईमस्. २१ जून २०११२९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
74. ^ "पंतप्रधान लोकपाल मसुदा विधेयाकाबाहेर; मंडळाची बैठक अनिर्णित राहिली". Financialexpress.com२२ जून २०११. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
75. ^ "लोकपालाचा खर्च". The Forbes, इंडिया. २१ जुलै २०१२ रोजी मिळविले.
76. ^ "लोकपाल विधेयक लोकसभेत दाखल". The  Deccan  Herald. ४ ऑगस्ट २०११. ४ जून रोजी मिळविले.
77. ^ "विधेयक क्रमांक १३५ , २0११". चेन्नई, इंडिया: दि हिंदू . ऑगस्ट २०११. ४ जून रोजी मिळविले.
78. ^  “लोकपाल विधेयकाचे परीक्षण करणारी स्थायी समिती ". एनडीटीव्ही. २२ ऑगस्ट २०११.  ४  जून २0१२ रोजी मिळविले..
79. ^ "अण्णा हजारेंचा विजय, संसदेने लोकपालवरील संकल्प मंजूर केला". एनडीटीव्ही. २७ ऑगस्ट २०११. ४ जून रोजी मिळविले.
80. ^ " लोकपाल विधेयकावरील संसदीय स्थायी साम्तीचा अहवाल स्वीकारला". चेन्नई , इंडिया: दि हिंदू नवी देल्ही , ८ डिसेंबर २०११. ४ जून रोजी मिळविले.
81. ^ "लोकपाल विधेयकला त्वरित मंजुरी द्या: ख्यातनाम नागरिक". टाईमस् ऑफ इंडिया.. ११ ऑक्टोबर २०११. १० जून २०१२ रोजी मिळविले.
82. ^ " लोकपाल स्थायी समितीमध्ये तिवारी, लालू,अमर सिंग यांना स्थान". Outlook इंडिया. २३ ऑगस्ट २०११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
83. ^ " लोकपाल विधेयकाचे परीक्षण करणारी स्थायी समिती". Bhaskar Media.२२ ऑगस्ट २०११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
84. ^ "लोकपाल विधेयकाचा मसुदा स्थायी समितीच्या सदस्यांकडे वितरीत करण्यात आला ". news Bullet२९ मे २०१२. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
85. ^ "लोकपाल विधेयकः स्थायी समितीचा शेवटचा मसुदा अहवाल". एनडीटीव्ही९ डिसेंबर २०११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
86. ^ "टीम अण्णने लोकपाल विधेयकाचा मासुधा नामंजूर केला ". The Mid Day. १ डिसेंबर २०११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
87. ^ "टीम अण्णाने पर्ल मंडळाचा लोकपाल मसुदा फेटाळला". Zee निव्झ. ७ डिसेंबर २०११. ५ जून २0१२ रोजी मिळविले.
88. ^ "लोकपाल विधेयक :  अण्णा हजारेंनी मसुदा फेटाळला, आंदोलनाचा इशारा केला". दि इकोनोमिक्स टाईमस्. ३० नोवेंबर २०११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
89. ^ " समिती ‘सी’ व ‘डी’गटातील अधिकाऱ्यांना राज्य लोकायुक्तांखाली आणणार;केंद्र सरकारच्या कार्माच्र्यांबाबत मौन बाळगले ". दि इकोनोमिक्स टाईमस्. ७ डिसेंबर २०११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
90. ^ "टीम अण्णा रामदेव बाबांच्या आक्षेपाला पाठिबा देणार". Express Buzz, दि इंडियन एक्सप्रेस.४ जून २०११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
91. ^ "३ काँग्रेस संसदीय सदस्यांनी लोकपाल मंडळाच्या अहवालाच्या विरोधात असहमती दर्शवली". India Today Magzine. ७ डिसेंबर २०११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
92. ^ "लोकपाल मंडळाच्या अहवालाच्या विरोधात असणाऱ्या असहामातीला ३ काँग्रेस संसदीय सदस्यांनी पाठींबा दिला". टाईमस् ऑफ इंडिया. ८ डिसेंबर २०११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
93. ^ "स्थायी समिती लोकपाल मसुदा आज मंजूर करणार ". CNBC, इंडिया३० नोवेंबर २०११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
94. ^ a b “ लोकपाल विधेयक सरकारद्वारे लोकसभेच्या पटलावर प्रस्तुत". टाईमस् ऑफ इंडिया. २२ डिसेंबर २०११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
95. ^ a b c "लोकपाल विधेयक लोकसभेत मंजूर". दि इंडियन एक्सप्रेस. २७ डिसेंबर २0११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
96. ^ "लोकपाल ही संसदीय नसेल". एनडीटीव्ही. २७ डिसेंबर २0११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
97. ^ " 'कमी दर्ज्याचे' लोकपाल लोकसभेत पास केल्याचे टीम अण्णाचे म्हणणे". टाईमस् ऑफ इंडिया. २८ डिसेंबर २०११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
98. ^ "लोकपाल अल्पसंख्याकांचे आरक्षण: सरकारने लालूंची मागणी मान्य केली". एनडीटीव्ही. २२ डिसेंबर २०११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
99. ^ "लोकपाल विधेयक लोकसभेच्या पटलावर प्रस्तुत, भाजपचा अल्पसंख्याकांच्या आरक्षणाला विरोध". सीएनएनआयबीएन. २२ डिसेंबर २०११. ५ जून २०११ रोजी मिळवले.
100. ^ "लोकपाल विधेयक लोकसभेच्या पटलावर प्रस्तुत". एनडीटीव्ही. २२ डिसेंबर २०११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
101. ^ "बऱ्याच अपयशांनंतर लोकपाल विधेयक लोकसभेत अंतिमतः यशस्वी ". दि इकोनोमिक्स टाईमस्. २८ डिसेंबर २०११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
102. ^ भारतीय राज्यघटना -  कलम २५२, p. १५४,१५५.
103. ^ भारतीय राज्यघटना - कलम २५३ १५५.
104. ^ "लोकपाल विधेयक  लोकसभेत मंजूर झाले , परंतु संविधानिक दर्जाविना". एनडीटीव्ही. Updated: २८ डिसेंबर,२०११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
105. ^ "लोकसभेने  लोकपाल विधेयकमध्ये बदल करून मंजूर केले, पण संविधानिक दर्जाविना". टाईमस् ऑफ इंडिया. २८ डिसेंबर २०१२ . ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
106. ^ "लोकसभेने लोकपाल विधेयक मंजूर केले ; डावे, सपा, भाजपा बाहेर पडले". CNNIBN. २८ डिसेंबर २०११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
107. ^ a b "भारताचे लाचविरोधी  विधेयक : वेळ अपुरा पडला". Cable निव्झ Network. २९ डिसेंबर २०११. ३ जून २०१२ रोजी मिळविले.
108. ^ "लोकपाल विधेयकाचा राज्यसभेतील प्रवास कठीणच". SIFY.२० मे २०११. ३ जून २०१२ रोजी मिळविले.
109. ^ a b "उच्च सभागृहाने लाचखोरीविरोधी कायद्याला अयशस्वी केल्याने सिंग यांनी ह्या वर्षाला ‘हॉरीबल’ असे संबोधले". Bloomberg. ३० डिसेंबर २०११. ३ जून २०१२ रोजी मिळविले.
110. ^ "लोकपालसाठी मतदान झाले नाही, राज्यसभा आकस्मित रित्या तहकूब झाली". Chennai, इंडिया: दि हिंदू . ३० डिसेंबर २०११. ३ जून २०१२ रोजी मिळविले.
111. ^ " लोकपाल विधेयकाला मत देण्यास राज्यसभा अयशस्वी ठरली.". Reuters. ३० डिसेंबर २०११. २१ मे २०१२ रोजी मिळविले.
112. ^ "विरोधकांनी लोकपाल राज्यसभेत रोखून ठेवले : चिदंबरम". दि इंडिया टुडे. ३१ डिसेंबर २०११. ५ जून २०१२ रोजी मिळविले.
113. ^ Yardley, Jim; NYT Asia Pacific (२९ डिसेंबर २0११). "लोकपालामुळे भारतात भ्रष्टाचारविरोधी प्रतीनिधीनिधींची फौज तयार होईल ". डी नीव यॉर्क टाईमस्. १० जून २०१२ रोजी मिळविले.
114. ^ "" लोकपाल विधेयक राज्यसभेत पटलावर ठेवले ". दि इकोनोमिक्स टाईमस्. २१ मे २०१२. ४ जून २०१२ रोजी मिळविले.
115. ^ " लोकपाल विधेयक राज्यसभेत पटलावर निवड समितीच्या विचारार्थ ठेवले.". टाईमस् ऑफ इंडिया.  २१ मे २०१२. ४ जून २०१२ रोजी मिळविले.
116. ^ "सरकारने लोकबळ विधेयक सभागृहच्या मंडळाकडे पाठविले ;  यावर भाजपाने आक्षेप घेतला". एनडीटीव्ही. २१ मे २०१२. ४ जून २०१२ रोजी मिळविले.
117. ^ "सं.पु.आ. ने लोकपाल फ्रीजेरमध्ये ढकलून दिले.". डी हिंदुस्तान टाईमस्. २१ मे २०१२. ३ जून २०१२ रोजी मिळविले.
118. ^ a b "लोकापालावरील व्यापक परमार्शासाठी राज्यसभा". हिंदू . २६ जुन २०१२. १ मे २०१२ रोजी मिळविले.
119. ^ a b "लोकपाल विधेयकाची छाननी करणाऱ्या नवीन मंडळाने कायदा सचिवाला आमंत्रण दिले ". डीएनए, इंडिया. २५ जून २०१२. १ जून २०१२ रोजी मिळविले. 
120. ^ "लोकपालाच्या जास्तीत जास्त स्वायत्ततेसाठी त्यात बदल घडवून आणण्याची शृंखला सीबीआयने सुरू केली ". टाईमस् ऑफ इंडिया. २० जुलै २०१२.स्वायत्ततेसाठी
121. ^ "भारतीय संसदेचे दुसरे दालन - राज्य सभा". राज्य सभा, भारतीय संसद. २००९. १० जून २०१२ रोजी मिळविले.
122. ^ " लोकपाल विधेयकास विलंभ झालाव ते दुसऱ्या मंडळाकडे गेले ". टाईमस् ऑफ इंडिया (Timesofइंडिया.इंडियाtimes.com). २२ मे २०१२. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.
123. ^ "लोकपाल विधेयकास विलंभ झाला व ते दुसऱ्या मंडळाकडे गेले - टाईमस् ऑफ इंडिया ". Articles.timesofइंडिया.इंडियाtimes.com. २२ मे २०१२. २९ मे २०१२ रोजी मिळविले.

हेसुद्धा पहा 

India portal
Politics portal
Law portal
Criminal justice portal
भारतीय दंड संहिता  
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९९८
मनी लौंडरिंग अधिनियम, २००२
राज्यांमधील लोकायुक्त अधिनियम
लोकपाल मसुदा विधेयक ,२०१० व जन लोकपाल विधेयक यांच्यातील मुख्य भेद 
भारत सरकारच्या लोकपाल विधेयाकासंबंधित सरकारी दस्तऐवज
"The Lokpal Bill, 2011- As Introduced in Lok Sabha". [1]. 2011, PRS India.
"The Lokpal And Lokayuktas Bill, 2011". [2]. 27 डिसेंबरember 2011, PRS India.
"Report of Parliamentary Standing Committee on Lokpal".[3]. डिसेंबरember 2011, Rajya Sabha
"लोकपाल विधेयक, 2011च्या रूपात लोकसभेत प्रस्तुत". [1] . २०११, पीआरएस भारत.
"लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक, २०११".[2] . २७ डिसेंबर २०११, पीआरएस भारत.
"लोकपालवर संसदीय स्थायी समितिचा रिपोर्ट".[3] . डिसेंबर २०११, राज्यसभा.
लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करणाऱ्या संयुक्त मसौदा समितिचे कार्यवृत्त 
"पहिल्या बैठकीचे कार्यवृत्त". [4]. कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार,२०११.
"दुसऱ्या बैठकीचे कार्यवृत्त". [5]. 2011, कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार.
"तिसऱ्या बैठकीचे कार्यवृत्त".[6]. 2011, कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, भारत  सरकार.
"चौथ्या बैठकीचे कार्यवृत्त".[7]. 2011,  कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार.
"पाचव्या  बैठकीचे  कार्यवृत्त".[8]. 2011,  कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार.
छठी बैठक के मिनट ".[9]. 2011,  कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार.
"सातवीं बैठक के मिनट".[10]. 2011,  कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार. 
"आठ की बैठक के मिनट्स".[11]. 2011,  कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार.
 "नौवीं बैठक के मिनट".[12]. 2011,  कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार.
 लोकपाल विधेयकाचे असरकारी स्वरूप
"The Foundation of Democratic Reforms and Lok Satta Position". [13]. २०११, एफडीआर भारत
"The Jan Lokpal Bill- Version-2". [14]. २०११, India Against Corruption
"The Bahujan Lokpal Bill". [15]. २०११, प्रजन्य, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति संघटनांचे आणि इतरांचे अखिल भारतीय परिसंघ ने मसौदा तयार केला आहे. 
"The NCPRI approach to Lokpal and comparative differences of it with the Jan Lokpal Bill". [16]. 2011, पर्जन्य
सदृश्य आंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचारविरोधी कानून
"यूनायटेड किंग्डमचे लाच अधिनियम, २०१०". [17]. २०१०, एफडीआर भारत
"भूतांचा भ्रष्टाचारविरोधी अधिनियम, २००६". [18]. २००६, एफडीआर भारत 
"आंतर्राष्ट्रीय लाचविरोधी आणि निष्प्रभ प्रतिस्पर्धा अधिनियम , १९९८".[19]. १९९८, संयुक्त राज्य अमेरिकाचा संघीय कायदा, अमेरिकी सरकार मुद्रण कार्यालय.
"श्रीलंका – लाच अधिनियम". [20]. १९५४, ओईसीडी.
आंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचारविरोधी/लाच परिषद
"भ्रष्टाचाराचा विरोधातील संयुक्त राष्ट्रसंघाची परिषद". [21]. न्यू यॉर्क 2004, एफडीआर भारत. 
“अंतरराष्ट्रीय व्यापारच्या करोबारात विदेशी सार्वजनिक अधिकाऱ्यांच्या लाचखोरीचा मुकाबला करण्याचे सम्मेलन.” १९९७ परिषद, लाचखोरीविरोधात अधिक लढण्यासाठी परिषदेची शिफारस,२००९; विदेशी सार्वजनिक पदाधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या लाचेचे करकपात करण्यासाठीची शिफारसआणि इतर सबंधित लिखिते, ओईसीडी.
इतर उपयोगी दस्तऐवज
"राज्यसभेचे दुसरे दालन". [23]. २००९, राज्यसभेचे दुसरे दालन, राज्यसभा.
"दोन सभागृह : अधिकार आणि संबंध". [24]. राज्यसभा.
"भारताची भ्रष्टाचारामुळे होणाऱ्याअस्वस्थेमुळे होणारी लढाई". [25]. आंतरराष्ट्रीय बाजार विश्लेषण , भारत, मर्यादित ने प्रायोजित केलेले ‘इंडिया सीईओ फोरम’ला उद्देशून केलेले भाषण. 
"कॉम्बाक्टिंग करप्शन : लेसन्स आऊट ओफ इंडिया". [26].२००९, इंटरनेशनल पब्लिक मेनेज्मेंट रीव्हीव : खंड १०, कृष्ण के. तुम्माला.