इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान

कलाकार, विद्यार्थी यांच्या मदतीकरिता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले यांनी इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठानची स्थापना केली होती. महाराष्ट्रामध्ये सिमेंटची टंचाई असताना मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छाधिकारात वाढीव सिमेंट उपलब्ध करून देण्यात आले होते. वाढीव सिमेंटकरिता प्रति गोणीमागे इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठानसाठी घेतलेल्या देणग्या माजी मुख्यमंत्री ए.आर. अंतुले यांना महागात पडल्या आणि पदाचा वापर करीत फायदा उकळल्याचा (क्विड प्रो-क्यो) ठपका न्यायाधीश लेंटिन यांनी अंतुले यांच्यावर ठेवला होता.

प्रतिष्ठानसाठी देणग्या या धनादेशाच्या माध्यमातूनच घेण्यात आल्या होत्या, असा दावा अंतुले यांनी केला होता, तर अंतुले यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांनी देणग्यांसाठी रोख रक्कमही जमा केल्याचा आरोप केला होता. इंदिरा गांधी यांच्या नावाने स्थापन करण्यात आलेल्या ट्रस्टच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री बेकायदेशीरपणे निधी जमा करीत असल्याचा आरोप झाला होता. या देणग्यांशी इंदिरा गांधी यांचेही नाव जोडले गेले. मुख्यमंत्रिपदी अंतुले यांची निवड करण्यास काँग्रेसमध्ये विरोध झाला होता. सारे प्रस्थापित नेते अंतुले यांच्या विरोधात होते. संधी येताच या नेत्यांनी इंदिरा गांधी यांच्याकडे तक्रारी केल्या. आपले नाव जोडले गेल्याने इंदिरा गांधी संतप्त झाल्या आणि अंतुले यांना राजीनामा  द्यावा लागला. या संस्थेचा आर्थिक भ्रष्टाचाराशी संबंध आहे हे समजल्यावर इंदिरा गांधींनी संस्थेच्या नावातला इंदिरा गांधी हा शब्द गाळायला लावला.

इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठानसाठी साखर कारखान्यांना प्रति गोणीमागे दोन रुपये देणगी घेतली जात होती. बिल्डरांना वाढीव सिमेंट देताना त्यांच्याकडून देणग्या वसूल केल्या गेल्या.सिमेंट पोत्याच्या बदल्यात देणग्या वसूल करण्याच्या अंतुले यांच्या निर्णयाच्या विरोधात पा.बा. सामंत आणि रामदास नायक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अंतुले यांनी ३० कोटी रुपयांचा निधी जमा केल्याचा आरोप झाला होता.

हे ’प्रतिभा प्रतिष्ठान’ प्रामुख्याने बांधकाम व्यावसायिकांना आणि सिमेंटचा काळा बाजार करणाऱ्यांना व्यापाऱ्यांना, मुख्य मंत्री अंतुले यांनी वाटलेल्या सिमेंटच्या परवान्यांबद्दल मिळालेल्या लाचेच्या रकमेची व्यवस्था लावण्यासाठी होते, हे पुढे सिद्ध झाले.

या ’प्रतिभा प्रतिष्ठान’चे पैसे मुदतीच्या ठेवींमध्ये गुंतवावे असा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश होता. तसे न करता अंतुले आणि त्यांचे जावई मुश्ताक अंतुले यांनी ’प्रतिभा प्रतिष्ठानच्या’ पैशांपैकी अलाहाबाद बँक आणि कॅनरा बँक यांत ठेवलेले सुमारे १९ कोटी रुपये एका चार्टर्ड अकाउंटन्टच्या मदतीने गायब केले. हे पैसे अंतुले १९९५साली केंद्र सरकारचे मंत्री झाल्यानंतर लगेच गायब करण्यात आले, हे विशेष. इतके झाल्यावर हे पैसे या बँकांनीच हडप केले असा आरोप ठेवून अंतुल्यांनी बँकांवर खटला भरला. मुंबई उच्च न्यायालयाने अर्थातच तो ’चोराच्या उलट्या बोंबा’ असा शेरा मारून फेटाळला.

१७ वर्षांच्या दीर्घ कायदेशीर लढ्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतुले यांची निर्दोष मुक्तता केली, तरी त्यांच्यावरील घोटाळ्याचा डाग शेवटपर्यंत कायम राहिला. एकेकाळी काँग्रेसच्या राजकारणात वजनदार नेते म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या अंतुले यांची राजकीय कारकीर्द जवळपास संपुष्टातच आली.

महाराष्ट्रातील संस्था

महाराष्ट्रातील प्रतिष्ठाने