परदेशी चलन नियंत्रण कायदा १९७३

(इंग्लिश: Foreign Exchange Regulation Act (FERA), 1973) भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात परदेशी चलन नियंत्रण १९३९ अंमलात आला. इ.स. १९४७ साली त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यात आले. १९७३ साली त्याजागी हा कायदा भारत सरकारने इ.स. १९७३ मध्ये पास केला व तो जानेवारी १ इ.स. १९७४पासून अमलात आला.

उद्दिष्टे 
भारतीयांकडून परदेशी चलनात देणी देणे, परदेशी रोख्यांशी संबंधित व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवून, उपलब्ध परदेशी चलनाचा भारताच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल अशा दृष्टीने अधिकाधिक कार्यक्षम रितीने वापर करून घेणे.

भारत सरकार व रिझर्व बँकेला दिलेले अधिकार 
 भारताकडून होणाऱ्या निर्यातीपासून मिळालेल्या परदेशी चलनांचा नीट हिशेब ठेवला आहे की नाही हे पाहणे.
 भारतीयांकडून मिळविलेले परकीय चलन व त्यांनी देऊ केलेले परकीय चलन या व्यवहारांचे नियंत्रण करणे.
 यासंबंधी नियमन करून ते संबंधितांना कळविणे.
 व्यापारी बँका, प्रवासी संस्था व परकीय चलनांशी संबंधित असणाऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे.

प्रमुख कलमे 
 परदेशी व्यक्तीस किंवा कंपनीस कोणत्याही तऱ्हेच्या व्यापाऱ्याशी किंवा औद्योगिक व्यवहारांशी संबंधित किंवा भारतीय कंपन्यांचे भागभांडवल खरेदीचे व्यवहार करायचे झाल्यास, त्या परदेशी व्यक्तीस किंवा कंपनीस भारताच्या रिझर्व बँकेची अगोदर परवानगी घ्यावी लागेल. सर्वसाधारणपणे परदेशीयांना किंवा भारताबाहेर कायमचे राहणाऱ्या भारतीयांना एखाद्या भारतीय औद्योगिक कंपनीच्या भागभांडवलापैकी चाळीस टक्यापेक्षा अधिक भागभांडवल खरेदी करता येणार नाही.
 रिझर्व बँकेकडून परवानगी दिली गेलेल्यांनाच परकीय चलनांशी संबंधित व्यवहार करता येईल.
 रिझर्व बँकेच्या परवाना धारकांशिवाय इतर कोणाही भारतीयांना परकीय चलनाशी संबंधित व्यवहार करता येणार नाही. रिझर्व बँकेच्या परवानगीशिवाय परदेशात कोणत्याही स्वरूपात परकीय चलनांचे भारतीयांनी मालकीहक्क बाळगणे बेकायदेशीर ठरविण्यात आले. भारतीयांकडून केल्या जाणाऱ्या निर्यातीद्वारा किंवा आयातीद्वारा किंमतीत खोटी वाढ दाखवून परस्पर परकिय चलन मिळवून त्यांची मालकी परदेशात स्थापणे बेकायदेशीर ठरविण्यात आले.
 भारतात न राहणाऱ्यांकडून भारतात कोणतीही मालमत्ता विकत घेणे किंवा विकणे इत्यादी व्यवहार रिझर्व बँकेच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाहीत.

मागोवा 
.......

संदर्भ आणि नोंदी 

भारतातील कायदे
भारताची अर्थव्यवस्था