विधान परिषद

भारतातील घटक राज्यांमधील कायदेमंडळाच्या वरिष्ठ गृहाला विधान परिषद म्हणतात. 
महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या 6 घटक राज्यात द्विगृहात्मक कायदेमंडळ पद्धती अस्तित्वात आहे व तेथे विधानसभेसोबत विधान परिषदसुद्धा अस्तित्वात आहे. बाकी सर्व घटकराज्यात एकगृह कायदेमंडळ पद्धती आहे. तेथे विधानसभा हे एकच सभागृह आहे.महाराष्ट्राच्या विधानपरीषदेत 78 सदस्य आहेत.
 देशात 6 राज्यांमध्ये विधान परिषद असून घटक राज्याचे हे वरिष्ठ सभागृह आहे. महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगना आणि आंध्र प्रदेशात विधान परिषद अस्तित्वात आहेत. घटनेच्या कलम 370 जम्मू काश्मीर विशेष तरतुदी काढण्यात आल्यानंतर कलम 3A अंतर्गत जम्मू काश्मीरचे क्षेत्रांत व सीमांत बदल केल्यामुळे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केला आहे.31 ऑगस्ट 2019 पूर्वी विधानपरिषद व विधानसभा अस्तित्वात होत्या.  कलम 169 (1) नुसार विधानसभेने सभासदांच्या किंवा दोन तृतीयांश सभासदांनी उपस्थितीने बहुमताने ठराव केल्यास संसद राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आणते. विधान परिषदेची सदस्य संख्या किती असावी, हे घटनेने निश्चित केलेले नाही. कलम 171 नुसार विधान परिषदेत किमान 40 सभासद किंवा विधानसभेच्या एकूण सभासद संख्येच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त सदस्य नसतात. विधान परिषद तत्त्वत: वरिष्ठ सभागृह असले तरी व्यवहारात ते कनिष्ठ सभागृह आहे. या सभागृहाला सर्वच बाबीत कमी अधिकार आहेत.

महाराष्ट्राचे विधान मंडळ

288 एकूण आमदार विधानसभेचे आहेत.तर
78 सदस्य संख्या विधानपरिषदेची आहे.

5/6 विधान परिषद सदस्य हे विधानसभा सदस्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघातून निवडले जातात.

1/6 राज्यपाल विज्ञान, साहित्य, कला,सहकार क्षेत्र व समाजसेवेतील प्रसिद्ध लोकांना विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व देतात.

1) सभासदाचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो.

2)दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात. त्यांच्या जागी नवे सभासद निवडले जातात.

३) एखाद्या घटक राज्यात विधान परिषद संसदेच्या कायद्याने निर्माण करता येते.

४) विधान परिषदेत किमान ४० व जास्तीत जास्त राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या १/३ सदस्य असू शकतात. 

५) विधान परिषद हे स्थायी सभागृह आहे.

६) सभापती व उप्सभापतीची निवड विधान परिषदेचे सदस्य आपल्या मधूनच करतात. 

★ कशी असते मतदान प्रक्रिया?
1 विधानसभेप्रमाणे येथे थेट मतदान प्रक्रिया अवलंबली जात नाही.

2) राष्ट्रपती निवडणूक, विद्यापीठ सिनेट यासारख्या निवडणुकींसाठी पसंतीक्रमाची पद्धती वापरली जाते तीच पद्धत या निवडणुकीतही अवलंबली जाते.

3) विधान परिषदेसाठी देखील पसंतीक्रम पद्धतीचाच अवलंब केला जातो.

4) निवडणुकीसाठी जेवढे मतदार उभे असतील तेवढय़ा उमेदवारांना मतदार आपला (आवडीनुसार) पसंतीक्रम देतो.

5) जास्त पसंतीच्या उमेदवाराला पहिला क्रम, त्यानंतर दुसऱ्या आवडीच्या उमेदवाराला दुसरा अशा पद्धतीने एकूण उमेदवारांएवढे मत देता येते.

मतमोजणी : संबंधित मतदारसंघाची मतदान संख्या व उमेदवार यांच्यानुसार निवडणूक आयोग एक कोटा निश्चित करतात. निर्धारित कोट्याएवढी प्रथम क्रमांकाची मते मिळवणारा उमेदवार विजयी होतो. पण पहिल्या पसंतीची मते कोट्याएवढी नसल्यास दुसऱ्या पसंतीची मते जो पूर्ण करेल, तो उमेदवार विजयी होतो. निर्धारित कोटा पूर्ण करणारा कोणत्याही पसंतीचा उमेदवार विजयी होऊ शकतो. यात कोणाचेही मतदान वाया जात नाही.

सरळ लढतीचा फायदा : दोन उमेदवारांच्या सरळ लढतीत पहिल्या पसंतीच्या मतात जो पहिल्या क्रमांकावर राहतो त्याचा विजय जवळपास नक्की असतो. मतांचा कोटा पूर्ण न झाल्यास दुसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवाराला मिळालेल्या दुसऱ्या पसंतीच्या मतांची मोजणी केली जाते. तरी कोटा पूर्ण न झाल्यास पहिल्या क्रमांकावरील उमेदवाराला विजयी घोषित केले जाते.

हे सुद्धा पहा 
 पदवीधर मतदारसंघ 
नागरिकशास्त्र
१२ जानेवारी मंत्रालय कार्यशाळा