भारताचे केंद्रीय मंत्रिमंडळ

भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) यांचा समावेश होतो. या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व भारताचे पंतप्रधान करतात.

केंद्रीय मंत्रिमंडळ नावाची कार्यकारी संस्था ही भारतातील सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे. कलम ७५ नुसार केवळ पंतप्रधान आणि कॅबिनेट मंत्री दर्जाचे मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सदस्य आहेत.

नियमन 
कलम ७५(3)च्या अनुषंगाने केंद्रीय मंत्रिमंडळ हे भारतीय संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहास (लोकसभा) उत्तरदायी आहे. जेव्हा लोकसभेत मंत्र्याने मांडलेले एखादे विधेयक मंजूर होत नाही, त्यास तेव्हा संपूर्ण मंत्रीपरिषद जबाबदार असते. लोकसभेचा विश्वास गमावल्यानंतर मंत्रिमंडळ नवीन सरकारच्या स्थापनेसाठी राजीनामा देते.

कलम ७८(c) नुसार मंत्रिपरिषदेचा विचार न करता एखादा मंत्री कोणताही निर्णय घेऊ शकतो.

सर्व केंद्रीय मंत्रिमंडळ सदस्यांनी कलम ३५२ नुसार आणीबाणीच्या घोषणेचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींना लेखी सादर करावा लागतो.

भारतीय संविधानाच्या मते, मंत्रीमंडळात लोकसभा सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या १५% पेक्षा अधिक मंत्री संख्या नसावी. मंत्री हे संसदेच्या एका सभागृहाचे सदस्य असले पाहिजेत. कोणताही मंत्री जो सलग सहा महिने संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसेल तर त्याचे मंत्रीपद आपोआप काढून घेतले जाते.

क्रमवारी 	
उतरत्या क्रमानुसार, मंत्रिमंडळाच्या पुढील प्रमाणे पाच श्रेण्या आहेत:

 पंतप्रधान: भारत सरकारच्या कार्यकारिणीचे नेते.
 उपपंतप्रधान (असल्यास) : त्याच्या अनुपस्थितीत पंतप्रधान म्हणून किंवा सर्वात ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्री म्हणून अध्यक्षस्थानी असतात. 
 कॅबिनेट मंत्री: मंत्रिमंडळाचा सदस्य; मंत्रालयाचे नेतृत्व करतो.
 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार): कनिष्ठ मंत्री कॅबिनेट मंत्र्याला अहवाल देत नाहीत.
 राज्यमंत्री (MoS): कॅबिनेट मंत्र्याला अहवाल देणारे उपमंत्री, सहसा त्या मंत्रालयात विशिष्ट जबाबदारी सोपवतात.

नियुक्ती	
कलम ७५ नुसार, राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार काम करणाऱ्या मंत्र्याची नियुक्ती राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार करतात.

पदावरून काढणे 
 मृत्यू झाल्यावर.
 स्वतः राजीनामा दिल्यानंतर
 कलम ७५(२) नुसार मंत्र्याच्या असंवैधानिक कृत्यांबद्दल राष्ट्रपतींनी डिसमिस केल्यावर.
 कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल न्यायपालिकेच्या निर्देशानुसार.
 संसद सदस्य होण्याची पात्रता समाप्त केल्यावर.
 कलम ७५ अंतर्गत "सामूहिक जबाबदारी"च्या तरतुदीनुसार, भारतीय संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात (लोकसभेत) अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्यास पंतप्रधान आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ राजीनामा देतात.

राज्य सरकारमधील मंत्रिमंडळ 
भारतातील प्रत्येक राज्य त्यांच्या मंत्रिपरिषदेद्वारे शासन करत असते. राज्य मंत्रिमंडळाचे नियम आणि कार्यपद्धती अनुच्छेद १६३, १६४ आणि १६७(सी) नुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाप्रमाणे आहेत.

मार्च २०२० मध्ये, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर राज्यात कार्यरत असलेल्या एका मंत्र्याला काढून टाकण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४२ अंतर्गत "संपूर्ण न्याय" करण्यासाठी प्रथमच आपल्या अधिकारांचा वापर केला.

सध्याची केंद्रीय मंत्री 
भारत सरकारच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळामध्ये सध्या २१ कॅबिनेट तर २३ राज्यमंत्री आहेत.

मंत्रिमंडळ

कॅबिनेट मंत्री

राज्यमंत्री
 इन्द्रजितसिंह राव- नियोजन (स्वतंत्र कार्यभार), संरक्षण
 उपेन्द्र कुशवाह : मनुष्यबळ विकास
 किरण रिज्जू : गृह
 क्रिशन पाल : सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण
 गिरिराज सिंह - सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग
 जयन्त सिंहा : अर्थ
 जितेन्द्र सिंह - ईशान्य भारत विकास (स्वतंत्र कार्यभार), पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व निवृत्तिवेतन, अणुऊर्जा व अवकाश तंत्रज्ञान
 जी.एम. सिद्धेश्‍वर : अवजड उद्योग व सार्वजनिक उद्योग
 धर्मेन्द्र प्रधान - पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू (स्वतंत्र कार्यभार)
 साध्वी निरंजन ज्योती : अन्नप्रक्रिया उद्योग
 निर्मला सीतारामन - वाणिज्य व उद्योग (स्वतंत्र कार्यभार)
 निहालचन्द : पंचायतराज
 पीयूष गोयल - ऊर्जा (स्वतंत्र कार्यभार), कोळसा (स्वतंत्र कार्यभार), अपारंपरिक ऊर्जा (स्वतंत्र कार्यभार)
 पी. राधाकृष्णन : रस्ते वाहतूक, महामार्ग, जहाजबांधणी
 प्रकाश जावडेकर - पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल (स्वतंत्र कार्यभार)
 बण्डारू दत्तात्रेय - श्रम व रोजगार (स्वतंत्र कार्यभार)
 बाबुल सुप्रियो : शहरी विकास, गृहबांधणी व नागरी दारिद्य्र निर्मूलन
 मनसुखभाई वसावा : आदिवासी विकास
 मनोज सिन्हा : रेल्वे
 महेश शर्मा - सांस्कृतिक (स्वतंत्र कार्यभार), पर्यटन (स्वतंत्र कार्यभार), नागरी हवाई वाहतूक
 मुख्तार अब्बास नक्वी - अल्पसंख्याक व्यवहार व संसदीय कामकाज
 मोहनभाई कुन्दारिया - कृषी
 राजीवप्रताप रुडी - कौशल्य विकास, उद्योजकता विकास (स्वतंत्र कार्यभार), संसदीय * राजीवप्रताप रुडी - कौशल्य विकास, उद्योजकता विकास (स्वतंत्र कार्यभार), संसदीय कामकाज
 रामकृपाल यादव - पेयजल व सांडपाणी
 प्रा. रामशंकर कठेरिया : मनुष्यबळ विकास
 राजवर्धनसिंह राठोड : माहिती व प्रसारण
 रावसाहेब दानवे : ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण
 वाय.एस. चौधरी : विज्ञान व तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान
 विजय साम्पला : सामाजिक न्याय, सक्षमीकरण 
 विष्णूदेव साई : खाण व पोलाद
 जन. व्ही.के. सिंह - सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी (स्वतंत्र कार्यभार), परराष्ट्र व्यवहार, परदेशस्थ भारतीय
 श्रीपाद नाईक - आयुष (स्वतंत्र कार्यभार), आरोग्य व कुटुंब कल्याण
 डॉ. संजीवकुमार बालियान : कृषी
 सन्तोषकुमार गंगवार - वस्त्रोद्योग (स्वतंत्र कार्यभार)
 सर्बानन्द सोनोवाल - युवक कल्याण, क्रीडा (स्वतंत्र कार्यभार)
 सावरलाल जाट - जलसंसाधन, नदी विकास व गंगा शुद्धीकरण
 सुदर्शन भगत : ग्रामीण विकास
 हरिभाई चौधरी - गृह
 हंसराज अहिर - रसायने व खते

संदर्भ 

भारत सरकार