पुनर्खरेदी करार



पुनर्खरेदी करार किंवा रेपो याला सामान्यतः सरकारी रोख्यांकडून अल्पकालीन कर्ज घेणे असे म्हणतात. यामध्ये, विक्रेता विचाराधीन सिक्युरिटीज गुंतवणूकदारांना विकतो आणि काही दिवसांनंतर त्या थोड्या जास्त किमतीसाठी पुन्हा खरेदी करू शकतो.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियासाठी रेपो प्रवेश

भारतात, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी रेपो आणि रिव्हर्स रेपो वापरते. जेव्हा RBI व्यापारी बँकांना कर्ज देते तेव्हा त्याला रेपो दर म्हणतात. चलनवाढीच्या काळात, RBI बँकांना कर्ज घेण्यास परावृत्त करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा कमी करण्यासाठी रेपो दर वाढवते.[1] ऑक्टोबर 2019 पर्यंत, RBI ने रेपो दर 5.15% पर्यंत कमी केला आहे.

रिव्हर्स रेपो रेट रिव्हर्स रेपो रेट 4.90% वर आला आहे. रिव्हर्स रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर बँकांना त्यांच्या RBI कडे जमा केलेल्या पैशावर व्याज मिळते. रिव्हर्स रेपो रेट बाजारातील रोख रकमेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपयुक्त आहे. जेव्हा जेव्हा बाजारात भरपूर रोकड असते तेव्हा RBI रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते, जेणेकरून बँक अधिक व्याज मिळवण्यासाठी आपले पैसे त्यात जमा करू शकेल. 

अर्थशास्त्र