जलयुक्त शिवार आणि नदी व नाले खोलीकरण

'जलयुक्त शिवार' म्हणजे शिवारात (शेतात) पडलेले पावसाचे पाणी अडवून जमिनीमध्ये मुरवणे किंवा जमिनीवर वर्षभर साठवून ठेवणे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे नाल्यामध्ये पाणी जास्तीत जास्त दिवस नदी साचून राहील व विहिरी कोरड्या पडणार नाहीत. त्याअंतर्गत गावाच्या पाणलोट क्षेत्रावर जल  व मृद् संधारणाची कामे करावी लागतात. महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर २०१४ मध्ये दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान सुरू केले . २०१९ पर्यंत महाराष्ट्रातील या योजनेची व्याप्ती १८ हजार गावांपर्यंत न्यायचे ठरले.

जलयुक्त शिवार अभियानात करावयाची १२ प्रकारची कामे
 पाणलोट विकासाची कामे: कम्पार्टमेंट बंडिंग/ढाळीची बांध बंदिस्ती, शेततळी, माती नालाबांध आणि सलग समतल चर
 साखळी सिमेंट-कॉंक्रीट नाला बंधाऱ्यांची कामे नाला खोलीकरण/रुंदीकरणासह करणे
 जुन्या जलसंरचनांचे पुनर्जीवन करणे
सध्या अस्तित्वात असलेल्या लघु पाटबंधारे संरचनांची (केटी वेअर/साठवण बंधारा) दुरुस्ती करणे
 पाझर तलाव, लघुसिंचन तलाव दुरुस्ती, नूतनीकरण व क्षमता पुनर्स्थापित करणे
 पाझर तलाव/गाव तलाव/साठवण तलाव/शिवाजीकालीन तलाव/ब्रिटिशकालीन तलाव/निजामकालीन तलाव/माती नाला बांधांतील गाळ काढणे. सदर गाळ काढण्याची कामे महात्मा फुले जल व भूमी अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करावीत. 
 मध्यम व मोठया प्रकल्पांची सिंचन क्षमतेनुसार प्रत्यक्ष वापर होण्यासाठी उपाययोजना करणे.
 ओढा/नाले जोड प्रकल्प
 विहीर/बोअरवेल पुनर्भरण कामे
 उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर
 पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत बळकट करणे.
 पाणी वापर संस्था बळकट करणे

नदी / नाले खोलीकरण, रुंदीकरण, व सरळीकरण
ही कामे या अभियानात समाविष्ट झालेल्या प्रत्येक खेड्यासाठी आहेत. परंतु, प्रसारमाध्यमातून येणाऱ्या बातम्यांवरून असे दिसले, की २०१६ साली या १२ कामांपैकी फक्त ‘नदी-नाल्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण, व सरळीकरण’ या एकाच गोष्टीवर भर देण्यात येत होता.कारण प्रत्येक गावामध्ये बरीच बंधारे, पाझर तलाव, नाले किंवा ओढे ही नादुरुस्त स्थितीमध्ये आहेत किंवा गाळाने भरलेली आहेत. सर्व प्रथम अशा नादुरुस्त बंधाऱ्यांची दुरुस्ती व गाळ काढण्याचे काम करणे आवश्यक आहे. शासन, गाव, कंपनी सीएसआर आणि सामाजिक संस्था या नदी/नाले खोलीकरण व रुंदीकरणावर भर देतात आणि बाकी ११ कामे विशेष होत नाहीत . त्यामुळे या क्षेत्रात बरीच वर्षे काम करणाऱ्या काही तज्ज्ञांनी, कार्यकर्त्यांनी, गावकऱ्यांनी व राजकारण्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते.

शिरपूर पॅटर्न
नदी/नाले खोलीकरण, रुंदीकरण, व सरळीकरण यांच्या मुळाशी महाराष्ट्रात ‘शिरपूर पॅटर्न’ नावाने ओळखला जाणारा कार्यक्रम आहे. धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात ह्या कामांची सुरुवात भूशास्त्रज्ञ सुरेश खानापूरकर यांच्या पुढाकाराने २००६ साली झाली . नंतर ही कामे महाराष्ट्रातल्या बऱ्याच दुष्काळग्रस्त भागांत करण्यात आली. . या पॅटर्नचे मुख्य स्वरूप हे सगळे ओढे आणि नाले रुंद आणि खोल करून दर तीनशे ते चारशे मीटर अंतरावर सांडवा नसलेले आणि दरवाजे नसलेले पक्के सिमेंटचे बांध बांधायचे असे आहे. नाल्या-ओढ्यात साचलेल्या गाळ, वाळू, मुरूम, गोटे, दगड, खडक, पाषाण खोदून काढून टाकायचा. असे केल्याने नाल्या-ओढ्यांत खोदलेल्या खड्ड्यांच्या दोन्ही बाजूंना असलेले भूस्तर मोकळे होतील व या स्तरापैकी जे पाणी मुरवण्यास/जिरवण्यास उपयुक्त असतील ते उघडे झाल्यामुळे खड्ड्यांत साठलेले पाणी त्यातून मुरू/जिरू लागेल असा खानापूरकरांचा दावा होता. असे केल्याने त्यांच्या मते ३० हजार कोटी रुपयांत महाराष्ट्र टॅंकरमुक्त होणे शक्य आहे. .

घारे समितीचा अहवाल
शिरपूर पॅटर्नचे अध्ययन करून त्याबाबत अहवाल सादर करण्याकरिता काही वर्षांपूर्वी शासनाने सुप्रसिद्ध भूजलतज्ज्ञ व भूवैज्ञानिक (दिवंगत) मुकुंद घारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती . या समितीत सौरभ गुप्ता (केंद्रीय भूजल मंडळ) आणि सुरेश खंडाळे (जीएसडीए, पुणे) यांचा समावेश होता. या समितीने शासनाकडे सादर केलेल्या अहवालात या उपक्रमासंबंधी आक्षेप नोंदवलेले आहेत. या समितीने निदर्शनास आणून दिले, की शिरपूर पॅटर्नच्या उपयुक्ततेची माहिती अतिशयोक्त आहे आणि खर्च याच प्रकारच्या इतर सरकारी कामांपेक्षा जास्त झाला आहे. . या समितीने डिझाईन, तांत्रिक बाबी आणि अन्य बाबतीत प्रश्न उपस्थित केले. तसेच जिथे शिरपूर पॅटर्नचा प्रयोग झाला त्या तापी खोऱ्यात झालेल्या प्रतिकूल परिणामांची पण नोंद केली आहे. नाले खणून उघड्या पडलेल्या पाणी साठ्यांमधून होणाऱ्या बाष्पीभवनाबद्द्ल प्रश्न उपस्थित केले आणि भूजलपातळीत ३०-४० मीटर वाढ झाल्याचा कुठलाही शास्त्रीय पुरावा नसल्याचे सांगितले. घारे समितीच्या अहवालाचे पुढे काही झाले नाही आणि नंतर सरकारने जीएसडीए संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती बसवली. या समितीने २० एप्रिल २०१३ला त्यांचा अहवाल सादर केला व त्या आधारावर शासनाने ९ मे २०१३ रोजी या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. त्या शासकीय अध्यादेशात तीन मीटर खाली खोदू नका, टणक दगड खोदू नका, नदीपात्राला हात लावायचा नाही, फक्त पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील नाल्यांचेच खोलीकरण करायचे, अशा स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत . तरी देखील नाला खोलीकरण, रुंदीकरण, व सरळीकरणाचे काम त्या परिसराचा अभ्यास न करता व शासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन न करता चालू आहे. बऱ्याच ठिकाणी तिसऱ्या टप्प्यातील नदी व नाल्यांमध्ये तीन मीटर पेक्षा जास्त खोदाई झाली आहे.

महाराष्ट्र शासन मार्गदर्शक सूचना
शासन निर्णय क्रमांक: राकृयो-२०११/प्र.क्र.७२/जल-७ (९ मे २०१३). या अध्यादेशातल्या ठळक सूचना: 
नाला खोलीकरण या योजनेचा मुख्य हेतू भूपृष्ठीय पाणी साठवण (surface water storage) नसून भूजल पुनर्भरण हा आहे. पाणीसाठा भूपृष्ठीय असल्यास बाष्पीभवनामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जाते. त्याऐवजी भूपृष्ठाखाली पुनर्भरित पाण्याचे बाष्पीभवन जवळ-जवळ निरंक असते.
नाला खोलीकरण हे फक्त दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रकारच्या जलप्रवाहांवरच घेण्यात यावे. भौगोलिक रचनेनुसार पहिल्या प्रकारचे प्रवाह हे वहनक्षेत्र (runoff  zone), दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रकारचे प्रवाह हे पुनर्भरण क्षेत्र (recharge zone) आणि चौथ्या प्रकारचे व त्यापुढचे साठवण क्षेत्र (storage zone) असतात.
उपलब्ध अपधावेच्या (surface runoff calculation) सीमेतच नाला खोलीकरणाची लांबी निश्चित करावी.
ज्या ठिकाणी नालापात्रात वाळूसाठा आहे, अशा नाल्यांचे खोलीकरण करू नये.
ज्या ठिकाणी नालापात्रांची खोली ३ मीटरपेक्षा जास्त आहे अशा ठिकाणी जीएसडीएच्या मार्गदर्शनाने खोलीकरण करावे.
नाला खोलीकरणासाठी कठीण पाषाणात म्हणजेच मुरुमाच्या थराखाली खोदकाम करू नये.
गाळाच्या भूभागातील “बझाडा” हा भाग नाला खोलीकरणासाठी योग्य आहे.
गाळ काढणे व नाला खोलीकरण ही कामे मशिनरी वापरून करावीत आणि त्यासाठी जलसंपदा विभागाचे दर लागू राहतील.
या संदर्भात तांत्रिक व अंमलबजावणीबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून देण्यात येतील.

नदी / नाले खोलीकरण, रुंदीकरण, व सरळीकरणावर (शिरपूर पॅटर्नवर) होणारी टीका
टीकाकारांच्या मते शिरपूर पॅटर्नच्यामध्ये दोन मूलभूत गोष्टी गृहीत धरून गल्लत केलेली आहे :
बेसाल्टचा थर सगळीकडे सारखाच अच्छिद्र आहे.
भूजलाची परिस्थिती सगळीकडे सारखीच असते.

शिरपूर पॅटर्न ही महत्त्वाच्या प्रश्नावरचा उपाय सापडल्याचा आभास देणारी, दूरदृष्टीचा अभाव असलेली आणि झटपट प्रसिद्धी मिळवून देणारी योजना आहे. खणल्या जाणाऱ्या नदी-नाल्यांचे पुनर्भरण होण्याऐवजी त्यांचे मोठे साठवणक्षेत्र झाले आहे. खणलेल्या ठिकाणाजवळच्या साध्या विहिरी आणि बोअर वेल्सचे तात्पुरते पुनर्भरण झाल्यासारखे वाटते आणि पंप वापरून नदीकाठच्या शेतांना पाणीही उपसता येते. पण नदीकाठचे लोक सोडून अन्य कोणाला त्याचा फायदा होत नाही आणि नदीकाठी सुद्धा दूरगामी फायदा होत नाही. या कामांच्या फायद्यांचा किंवा परिणामांचा कोणताही अभ्यास किंवा अहवाल तयार केला जात नाही. संस्थांकडून किंवा सरकारी खात्यांकडून या कामांची कोणतीही कागदपत्रे, अभ्यास ठेवला जात नाही. तरीही याच्या फायद्याच्या बातम्या प्रसृत होत आहेत.

जलसंधारणाची कामे माथ्यापासून पायथ्याकडे व्हावी लागतात. नाहीतर पावसात पुन्हा वरचा गाळ खाली येऊन साचतो. तांत्रिक बाजू विचारात न घेता जेसीबीने केलेले खोलीकरण भविष्यात घातक ठरेल का, याचा पण अभ्यास व्हायला हवा. झालेल्या कामांची देखरेख, पाणीवाटप कसे करायचे, पाणी उपशाचे नियमन याबाबत काय संस्थात्मक धोरण आहे, हे सध्या स्पष्ट झालेले नाही.

ॲक्वाडॅम (ACWADAM) संस्थेचे भूजलतज्ज्ञ डॉ. हिमांशु कुलकर्णी सांगतात, की भूजलाचे पुनर्भरण हे जमीन आणि त्या खालच्या खडकरचनेवर अवलंबून असते. भरणाला योग्य अशा जमीन आणि खडक रचनेतून भूजलाचे पुनर्भरण आणि साठा होतो. नाले हे मुख्यत: वहनासाठी असतात. काही भागांमध्ये नाल्यांचा काही भाग पुनर्भरणाचे काम करू शकतो, पण शास्त्रीय दृष्ट्या नाले हा भरणाचा भाग मानता येणार नाही. पुनर्भरणाचे मुख्य काम भरण भागात केले पाहिजे आणि उपशाचे काम वहनाच्या भागात केले पाहिजे. अन्यथा हा कार्यक्रम म्हणजे नदीपात्रात मोठमोठ्या विहिरी खणण्याचा कार्यक्रम झालेला आहे .

पाणी प्रश्नावर कार्य करणारे जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांच्या मते जलयुक्त शिवार योजनेत १३ योजनांचे एकत्रीकरण आहे, पण सध्या केवळ नदी, नाला खोलीकरणावरच भर दिला जात आहे. राज्यातील जल व भूमी अभ्यासकांनी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून ५ डिसेंबर २०१४ लिहिलेल्या पत्राचे सविस्तर विवेचन प्रदीप पुरंदरे यांनी महाराष्ट्र टाइम्सच्या लेखात केले आहे . पाणी मुरण्यापेक्षा ‘पाणी दिसण्यावर’ जास्त भर आहे. हे अतिक्रमण करायला जलसंपदा विभागाने किंवा महसूल विभागाने परवानगी दिली आहे का, असा त्यांचा प्रश्न आहे. शिरपूर पॅटर्नचा नदीखोऱ्यातील एकूण हायड्रॉलॉजीवर काय परिणाम होईल, अशी कामे जेथे होतील तेथून खालच्या भागातील पाणी उपलब्धता कमी होणार नाही काय, अडलेल्या पाण्याचा वापर कोण व कसा करणार इ. प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत .

अनिल शिदोरे, ह्या एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने ज्या मांजरा नदीतून लातूर शहराला पाणीपुरवठा होतो त्या नदीच्या रुंदीकरण आणि खोलीकरणासंदर्भात सरकारसमोर आणि सर्व जनतेसमोर बरेच आर्थिक, सामाजिक, तांत्रिक व प्रशासकीय प्रश्न मांडले  आहेत .

सोपेकॉमचे (SOPPECOM) के. जे. जॉय यांनी यासंदर्भात वेगवेगळ्या दृष्टिकोनांचा आढावा घेऊन दूरदृष्टीने धोरण ठरवले पाहिजे आणि केवळ बंधारे छोटे आहेत म्हणजे योग्य आहेत असा अंधविश्वास उपयोगाचा नाही, असे म्हटले आहे .

शासनाची भूमिका
महाराष्ट् राज्य सरकारचे कागदावरचे धोरण हे शास्त्रीय पायावर आधारित आहे, असे वाटते. उदा. ९ मे २०१३ रोजी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना जी.एस.डी.ए.च्या अहवालावर आधारित होत्या. परंतु, प्रसारमाध्यमातून येणाऱ्या बातम्यांवरून नदी नाल्यांच्या अनिर्बंध व अशास्त्रीय खोदकामावर शासनाचे नियंत्रण नाही किंबहुना पाठिंबा आहे, असे दिसते. केंद्र सरकारच्या जल आणि स्वच्छता खात्याने या पॅटर्नबाबत अलिकडे कर्नाटक राज्याशी बोलणी केली आहेत . हा पॅटर्न उत्तर कर्नाटकात राबविण्याचा कर्नाटक राज्याचा विचार आहे .

सामाजिक संस्थांचा सहभाग
काही सामाजिक संस्था नदी रुंदीकरण, सरळीकरण व खोलीकरणाचे काम मोठ्या प्रमाणावर करत आहेत. उदा. – आर्ट ऑफ लिव्हिंग संस्थेने सात लाख रुपये खर्चून तेरणा नदीच्या (कामेगाव सांगवी, जि. उस्मानाबाद) रुंदीकरण, सरळीकरण व खोलीकरणाचे काम सुरू केले आहे. याच संस्थेने उमरगा तालुक्यातील नारंगवाडी, आलूर, मुरूम इ. गावांमध्ये रुंदीकरण, सरळीकरण व खोलीकरणावर लाखो रुपये खर्च केले आहेत. .

संदर्भ 

पर्यावरण
पुरुष चरित्रलेख