स्त्रीवाद

स्त्रीवाद पुरुषप्रधान समाज व्यवस्थेत स्त्रीला देवता दासी मानले गेले आहे. सामाजिक संकेत आणि मूल्यांच्या नावाखाली तिला 'माणूस' म्हणून स्थान नाकारण्यात आले आहे. तिच्यातील मानवत्त्व नाकारून तिला वस्तूरूप दिले आहे. स्त्रीला गुलाम म्हणूनच वागविणे कसे योग्य आहे याचे उदात्तीकरण करण्यात आले आहे. स्त्री शोषणास अनुकूल अशी व्यवस्था समाजात निर्माण करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या लिंग भेदाच्या (Gender Discrimination) विरुद्धची कृतिशील चळवळ म्हणजे स्त्रीवाद.

स्त्रीवादाचा उगम आणि विकास 
स्त्री जीवनाचा इतिहास पाहिला तर असे दिसून येते की, स्थीर कृषी संस्कृतीपासून पुरुषप्रधान समाज व्यवस्था अस्तित्वात येईपर्यंत स्त्रीला गौन स्थान दिलेले होते. तिचे कार्य 'चूल आणि मूल' इतके मर्यादित होते. पुरुषाच्या अधिपत्याखाली राहून तिने घर सांभाळावे त्याच्या मर्जीप्रमाणे आपले जीवन कंठावे. अशा प्रकारची धारणा रूद होती. या अवस्थेत स्त्रीला एक उपभोग्य वस्तू म्हणून (व्यक्ती म्हणून नव्हे) पाहिले जात होते. तिचा बौद्धिक आणि मानसिक विकास होऊ दिला नाही. अशा अवस्थेतून स्त्रीला मुक्त करण्यासाठीचा जो विचार पुढे आला, त्यातूनच स्त्रीवादाचा जन्म झाला.

स्त्रीवादी चळवळीचा पहिला टप्पा 
इ.स १९२० पूर्वीच्या स्त्रीवादी चळवळीला पहिल्या टप्प्यातील चळवळ म्हणून अभ्यासावे लागेल.. सर्वप्रथम मेरी वोलस्टोनक्राफ्टने 'दि व्हिडीकेशन ऑफ राईटस् ऑफ वुमेन,  इ.स १७९२' (The Vindication of Rights of Women, 1792) या ग्रंथामध्ये स्त्री पुरुष समानतेचा पुरस्कार केला. ही स्त्रीवादी चळवळीची सुरुवात होती. या कालखंडातील बहुतांश स्त्रीवादी मवाळ व परंपरावादी होते. स्त्री मताधिकार, कामाचा अधिकार आणि स्त्री पुरुष समानता यांना अडथळा आणणाऱ्या कायद्यांना विरोध करण्याला या काळात भर दिला गेला. प्रामुख्याने अमेरिका, इंग्लंड, नेदरलँड, कॅनडा इ. पाश्चात्त्य देशांमध्ये ही स्त्रीवादी चळवळ मर्यादित होती.

स्त्रीवादी चळवळीचा दुसरा टप्पा 
इ.स १९२० नंतरच्या काळात जहाल स्त्रीवादाची मांडणी करण्यात आली. इ.स १९६० नंतर या चळवळीला अधिक गती मिळाली. या काळात केवळ स्त्री-पुरुष समानताच नव्हे तर स्त्रीयांचे श्रेष्ठत्व सुद्धा अधोरेखित करण्यात आले. गर्भपात करण्याचा अधिकार मुलांना जन्म देण्याचा अधिकार, कुटुंब व विवाह विषयक अधिकार याबाबत महिलांना स्वातंत्र्य असावे अशी मागणी करण्यात आली. घटस्फोटाच्या कायद्यातील भेदभाव विरोधी चळवळीचा हा कालखंड होता. या काळात धर्मनिष्ठ, पितृकेंद्री आणि पुरुषधार्जिण्या कायद्यांना विरोध केला गेला. या काळात स्त्रीवादी चळवळीची व्याप्ती जगभर पसरली. फ्रेंच विदुषी सिमाँ दि बोव्हा यांनी 'दि सेकंड सेक्स' मधून स्त्रीयांच्यावरील अन्यायाला वाचा फोडली. स्त्री अस्मिता जागृत करण्याला प्राधान्य दिले.

स्त्रीवादाचा तिसरा टप्पा 
इ.स १९९० नंतर स्त्रीवादी चळवळीचा तिसरा टप्पा सुरू होतो. वसाहतवाद आणि साम्यवाद यांचा शेवट आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेची सुरुवात अशा काळात स्त्रीवाद विषयक नवीन दृष्टीकोन विकसित झाला. या काळात स्त्री स्वातंत्र्य किंवा स्त्रीमुक्ती या संज्ञांचा अर्थ व्यक्तीसापेक्ष आणि स्थलसापेक्ष असावा असा विचार पुढे आला. प्रत्येक स्त्रीला तिच्या स्वातंत्र्याची व्याख्या करण्याची मुभा असावी. कारण 'स्वातंत्र्य' आणि 'समता' या संकल्पना सापेक्ष आहेत. प्रगत पाश्चात्य देशाप्रमाणे आशिया आणि आफ्रिका खंडातील स्त्रीयांना देखील त्या-त्या समाजातील परिस्थितीनुसार पुरुषांच्या बरोबरीने स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे, वर्णभेद पिडीत स्वीर्याच्या शोषणाविरुद्ध जागृता निर्माण झाली आणि त्याच्यावरील अन्यायाला स्त्रीवादाने वाचा फोडली. त्याचप्रमाणे समलिंगी संबंधांना (स्त्री-स्त्री यांच्यातील लैंगिक संबंध) लोकमान्यता मिळावी यासाठी प्रत्यन झाले.

स्त्रीवादाचे सिद्धांत
स्त्रीवादाकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनातून स्त्रीवादाविषयक विविध सिद्धांत अस्तित्वात आले आहेत. त्यापैकी कांही प्रमुख सिद्धांत म्हणजे उदारमतवादी स्त्रीवाद, मार्क्सवादी स्त्रीवाद, जहाल स्त्रीवाद, भारतीय स्त्रीवाद, सांस्कृतिक स्त्रीवाद इत्यादी.

उदारमतवादी स्त्रीवाद
उदारमतवादी विचारसरणीचा उदय प्रथम युरोप खंडात १८ व्या शतकात झाला. प्रत्येक व्यक्तीला विचार स्वातंत्र्य हवे असे उदारमतवाद मानतो. व्यक्तीस्वातंत्र्य व व्यक्तीप्रतिष्ठा ही उदारमतवादाची दोन महत्त्वाची मूल्ये आहेत. "माणूस हा विवेकशील प्राणी आहे (Man is a rational animal) या गृहितकावर उदारमतवादाचे तत्त्वज्ञान आधारित आहे.  उदारमतवाद सार्वजनिक जीवनात 'व्यक्तीचे हित', 'व्यक्तीचे स्वातंत्र्य' व 'व्यक्तीची प्रतिष्ठा' यांना महत्त्वाचे स्थान देतो, त्यामुळे व्यक्तीवर समाजाला (किंवा राज्यव्यवस्थेला' अवाजवी बंधने घालता येणार नाहीत. सार्वजनिक हितासाठी व्यक्ती स्वातंत्र्यावर काही मर्यादा असू शकतात. परंतु, खाजगी जीवनात व्यक्तीला पूर्ण स्वातंत्र्य असावे असे उदारमतवाद मानतो. जॉन स्टुअर्ट मिल याने "सब्जेक्शन ऑफ वुमेन" (१८६९) या पुस्तकाद्वारे स्त्रीयांना मिळणाच्या दुय्यम वागणुकीचा प्रश्न ऐरणीवर आणला. कुटुंब संस्थेमध्ये स्त्रियांच्या पारंपरिक भूमिकांचे (माता-पत्नी गृहिणी) खूपच उदात्तीकरण केले जाते. स्त्रीच्या व्यक्तीमत्त्व विकासाला आणि स्वातंत्र्याला बाधक ठरणाऱ्या विवाहसंस्था व कुटुंबसंस्था यावर त्याने भाष्य केले आहे. या संस्था स्त्री स्वातंत्र्य नाकारतात, त्यामुळे स्वीयांना गुलामगिरीचे जीवन जगावे लागते. स्त्रीमधील विविध क्षमतांना संधी नाकारली जाते. त्यामुळे स्त्रीयांचा विकास खुंटला आहे.

मार्क्सवादी स्त्रीवाद
मार्क्सवादी स्त्रीवादाच्या मांडणीनुसार स्त्रीयांच्या शोषणाचे मूळ कारण समाजातील वर्गरचना आहे. स्त्रीयांच्या शोषणाला पुरुषांचे वर्तन जबाबदार नसते, तर समाजातील सामाजिक व आर्थिक संरचना कारणीभूत असते असे मार्क्सवादी स्त्रीवादी मानतात. रॉबर्ट ओवेनने 'न्यू मॉरल वर्ल्ड' या ग्रंथात विवाह संस्था नष्ट करण्याचा विचार मांडला. विवाह संस्था ही दुःखाचे, सामाजिक विषमतेचे आणि दारिद्रयाचे कारण असून ती कृत्रिम संस्था आहे असे मत मांडले आहे. एगेल्सने "दि ओरिजीन ऑफ दि फॅमिली, प्रायव्हेट प्रॉपटी अँड स्टेट" (१८४५) या ग्रंथात विवाह संस्थेचा उदय खाजगी मालमत्तेशी कसा जोडला आहे याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांच्या मते, 'कुटुंबात पुरुष भांडवलदार तर स्त्री श्रमिक असते. पुरुषांनी स्त्रीयांवर एकपतीत्व लादले, एकपतीत्व हा विवाहाचा अनैसर्गिक प्रकार असून पुरुषप्रधान समाजाने तो स्त्रीयांवर लादला. संपत्ती पुरुषांनाच संक्रमित व्हावी अशा प्रकारची व्यवस्था विकसित करण्यात आली. त्यामुळे मालमत्ताधारक पुरुष आणि मालमत्ताविहीन स्त्रीया असे दोन वर्ग निर्माण झाले. या समाजात स्त्रीयांचे शोषण होते. उलटपक्षी, एगेल्सच्या मते, श्रमिक वर्गामध्ये मालमत्तेचा अभाव असल्याने स्त्रियांना अधिक स्वातंत्र्य मिळते. या वर्गातील स्त्रीया स्वतः सार्वजनिक क्षेत्रात काम करत असल्यामुळे त्या पुरुषांवर पूर्णपणे अवलंबून नसतात. त्यामुळे या वर्गातील स्त्रीयांचे शोषण तुलनेने कमी होते.

जहाल स्त्रीवाद
जहाल स्त्रीवाद इ.स. १९८० च्या दशकाच्या उत्तराधांत एक सशक्त दृष्टिकोन म्हणून पुढे आला. याकाळात पुरोगामी चळवळीत सहभागी होणाऱ्या स्त्रीयांना पुरोगामी विचार मानणान्या पुरुषांकडून दुय्यम वागणूक मिळाली. तसेच कृष्णवर्णीय स्त्रीयांना कृष्णवर्णीय पुरुषांबरोबरच श्वेतवर्णीय स्त्रिया आणि पुरुषांच्या शोषणाला सामोरे जावे लागत होते. यातून जहाल व अक्रमक स्त्रीवादाचा जन्म झाला. सर्व पातळ्यांवर स्त्रीयांवर अन्याय होतो आणि त्याला प्रतिकार केला पाहिजे असे जहाल स्त्रीवादाचे मत आहे. केंट मिलेट यानी 'सेक्सुअल पॉलिटिक्स' (१९७९) या ग्रंथात व्यक्त केलेल्या मतानुसार स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील मेदाची जडणघडण समाजामध्ये होते. मुलगा आणि मुलगी यांचे खेळ, कपडे, केशरचना, आहार, कामे, जीवनशैली या सर्वांमध्ये पुष्कळ भिन्नता आहे. या माध्यमातून त्यांचे कार्यक्षेत्र भिन्न आहे असे त्यांच्या मनावर बिंबविले जाते. तसेच मुलांच्या आणि मुलींच्या लैंगिकतेत फरक आहे आणि मुलींची लैंगिकता दुय्यम स्वरूपाची आहे असेही बिंबविले जाते.

भारतीय स्त्रीवाद
प्राचीन काळापासून धर्म, रूढी आणि परंपरा यांच्या नावाखाली स्त्रीला भारतीय समाजात दुय्यम स्थान दिले गेले. तिला अनेक मानवी हक्क नाकारले गेले. तिच्या गुलामगिरीच्या जीवनाचे उदात्तीकरण करण्यात आले. त्यामुळे स्वातंत्र्य, समता, न्याय या गोष्टीपासून भारतीय स्त्री प्राचीन काळापासून वंचित रहावे लागले. कांही भारतीय समाज सुधारकांना १९व्या शतकात ब्रिटिश सत्तेच्या अंमलामुळे स्त्रीयांवरील अन्यायाची जाणीव निर्माण झाली. १९व्या शतकापासून आजतागायत भारतामध्ये स्त्रीयांना समान हक्क मिळावेत, त्यांचे शोषण थांबावे यासाठी सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर अनेक चळवळी झाल्या अनेक सुधारणा कायदे अस्तित्वात आले. १९व्या शतकात शिक्षणामुळे भारतीयांना उदारमतवादी विचारांची ओळख झाली. राजाराम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, लोकहितवादी, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, न्यायमूर्ती रानडे, गोपाळ गणेश आगरकर या समाज सुधारकांनी स्त्री शिक्षण,  स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रीयांचे हक्क हे मुद्दे हाती घेऊन समाजात जाणीवजागृतीचे प्रयत्न सुरू केले. ही भारतातील स्त्रीवादी चळवळीची सुरुवात होती. ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सांस्कृतिक सत्यधर्म इ. संस्थांनी स्त्री हक्कांसाठी प्रयत्न केले. या काळात सतीची प्रथा विधवा विवाहावरील बंदी, केशवपन, द्विभार्या पद्धत या सारख्या स्त्रीयांचे शोषण करणान्या परंपरांच्या विरोधात चळवळी सुरू झाल्या. याचा परिणाम म्हणून १८२९ मध्ये सती बंदीचा कायदा झाला,  १८५६ मध्ये विधवा पुनर्विवाहाचे विधेयक मंजूर झाले, आणि १८६० मध्ये समंती वयाची लोकहितवादीनी छळ करणाऱ्या पतीपासून पत्नीला विभक्त होता आले पाहिजे आणि तिला पोटगी मिळाली पाहिजे असा विचार मांडला मर्यादा १२ निश्चित करण्यात आली. महाराष्ट्रात महात्मा फुलेंनी आणि भारताच्या विविध भागात ख्रिश्चन मिशनरींनी स्त्री शिक्षणासाठी प्रयत्न केले.

म. फुलेंनी स्त्रीवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली. त्यानी स्त्री शिक्षणाचा आग्रह धरला. स्त्री आणि पुरुष यांच्यासाठी भारतीय समाजाने नैतिकचेचे वेगवेगळे मानदंड निर्माण केले आहेत. याविरुद्ध म. फुलेंनी आवाज उठविला, लैंगिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत स्त्रीयांना कठोर बंधन असताना पुरुषांना मात्र लैंगिक स्वातंत्र्य होते. स्त्रीयांना भोगवस्तू म्हणून पाहिले जात. म. फुलेंच्या मते, ब्राह्मण आणि ब्रह्मणेतर दोन्ही वर्गातील स्त्रीयांचे शोषण कसे होते हे स्पष्ट केले आहे. ब्राह्मण स्त्रीयांना कठोर कौटुंबिक बंधनात रहावे लागत होते. तर बहुजन व दलित कुटुंबातील स्त्रीयांना कुटुंबातील पुरुषांच्या अत्याचाराबरोबर उच्चवर्णीय लोकांच्या अत्याचाराला बळी पडावे लागत. स्त्रीयांना न्याय मिळावा यासाठी म. फुलेंनी विधवा पुनर्विवाह, बालविवाह बंदी, सतीप्रथा बंदी, स्त्री शिक्षण, सत्यशोधक विवाह पद्धती इ. उपक्रम हाती घेतले. म. गांधींनी देखील भारतीय संदर्भात स्त्री स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला आहे. म. गांधींच्या मते, स्त्रीयांनादेखील पुरुषांच्याप्रमाणे हक्क व स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. स्त्रीने मुक्त होणे म्हणजे पुरुषांचे अंधानुकरण करणे नाही. तर मुक्त होणे म्हणजे व्यक्ती म्हणून आत्मभान येणे, निर्भय आणि स्वावलंबी बनणे होय, कौटुंबिक जीवनात स्त्री आणि पुरुष यांच्यात मैत्रीचे नाते असावे आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सामूहिक पद्धतीने पार पाडल्या जाव्यात असे गांधीची म्हणत. तसेच स्त्रीयांनी आर्थिक स्वावलंबनासाठी प्रयत्नशील रहावे, त्यामुळे स्त्रीयांना पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान मिळेल. स्वातंत्र्योत्तर काळात राम मनोहर लोहिया यांनी स्त्री स्वातंत्र्यविषयक विचार मांडले आहेत. देशाच्या प्रगतीमध्ये स्त्री आणि पुरुष यांचे योगदान एकसमान आहे. स्त्रीयांना योनिसुचितेसारख्या शरीरविषयक रूढींच्या नावाखाली स्वातंत्र्य नाकारले जाते आणि त्याचे दमण केले जाते. स्त्री पुरुष यांच्यातील लैंगिक भेदभाव आणि स्त्रीयांचे शोषण नष्ट करण्याची गरज लोहिया यांनी मांडली.

संदर्भ 

सामाजिक बदल
स्त्रीवाद
लाल दुवे असणारे लेख