राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँक

कृषी व ग्रामीण गैर कृषी विभागाला वित्तपुरवठा करून ग्रामीण भारताचा विकास घडवून आणण्याच्या दृष्टीने संसदेच्या विशेष कायद्याने नाबार्डची स्थापना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व भारत सरकारच्या मालकीने करण्यात आली, कृषी पतपुरवठयासाठी रिझर्व्ह बँकेचे कृषी पत विभाग व ग्रामिण नियोजन आणि पतकक्ष कार्यरत होते . तसेच रिझर्व्ह बँकेने १९६३ मध्ये कृषी पुनर्वित्तची स्थापना केली होती, १९७५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने कृषी पुनर्वित्त मंडळाचे रूपांतर कृषी पुनर्वित्त व विकास  महामंडळ असे केले केले . १९७९ मध्ये अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पुनर्विलोकन समिती श्री.बी. शिवरामन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती , या शिवरामन समितीच्या शिफारशीनुसार नाबार्ड कायदा १९८१ संसदेत पास करण्यात आला ,वरील कृषी पतविभाग ,ग्रामीण नियोजन आणि पतकक्ष व कृषी पुनर्वित्त व विकास महामंडळ यांच्या एकत्रीकरणातुन १२ जुलै १९८२ मध्ये भारतात नाबार्ड (इंग्लिश NABARD National Bank for Agriculture and Rural Development)  या शिखर बँकेची स्थापना करण्यात आली .पूर्वी शेतकी व ग्रामीण पतपुरवठ्यासंबंधीची जी कामे भारतीय रिझर्व बँक करीत असे ती सर्व कामे नाबार्डकडे सोपविण्यात आली. ग्रामीण क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी आवश्यक असलेला वित्तपुरवठा करणारी नाबार्ड ही एकमेव शिखर संस्था आहे.

उद्दिष्टे

१) कृषी,लघुउद्योग ,कुटीरउद्योग ,ग्रामोद्योग  ,हस्तद्योग ,व इतर ग्रामिण अर्थव्यवस्थाना वित्तपुरवठा होण्याच्या उद्देशाने पतनियोजन करणे.

२) ग्रामीण क्षेत्राला लघुमुदतीची व दीर्घमुदतीची कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांना पुर्नवित्तपुवठा करणे .

३) भारत सरकारने निर्देशित  एखाद्या  वित्तीय संस्थेला प्रत्यक्ष कर्जपुरवठा करणे .

भांडवल

१) स्थापनेवेळी नाबार्डचे भांडवल १०० कोटी रु . होते नंतर ते २००० कोटी रु. करण्यात आले.

२) नाबार्डमध्ये सर्वाधिक भांडवल रिझर्व्ह बँकेचे  होते अलीकडे रिझर्व बँकेने या भांडवलातील ७१.५%वाटा (१४३०कोटी रु. ) भारत सराकारकडे वर्ग केला आहे ,तर रिझर्व्ह बँकेकडे फक्त १% वाटा राहिला आहे.

कामे
शेतीक्षेत्र, लघुउद्योग, ग्रामीण व कुटीरोद्योग, हस्तोद्योग या क्षेत्रांना गुंतवणूक व उत्पादनकार्यासाठी वित्तपुरवठा करणे.
राज्य सहकारी बँक, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, भूविकास बँका इत्यादींना अल्प मुदत, मध्यम व दीर्घमुदतीची कर्जे देणे.
सहकारी सोसायट्यांचे भागभांडवल पुरविण्यासाठी नाबार्ड घटक राज्यसरकारांना वीस वर्षे मुदतीपर्यंतची दीर्घ मुदतीची कर्जे देऊ शकते.
सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँका व क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या कार्याची तपासणी करण्याचे अधिकार नाबार्डला देण्यात आलेले आहेत.
शेतीक्षेत्राशी व ग्रामीण भागाच्या विकासाशी संबंधित व मध्यवर्ती सरकारची मान्यता असलेल्या कोणत्याही संस्थेला दीर्घ मुदतीची कर्जे नाबार्ड देऊ शकते. किंवा अशा संस्थांचे भागभांडवल विकत घेऊन अशा संस्थांमध्ये गुंतवणूक करु शकते.
ग्रामीण परिक्षेत्रात विकासात्मक पतपुरवठा करणाऱ्या सर्व वित्तीय संस्थाची शिखर संस्था म्हणून काम करणे .

व्यवस्थापन
नाबार्डचे मुख्यालय मुंबईत असून २८ प्रादेशिक कार्यालये व एक उपकार्यालय आहे , नाबार्डची ६ प्रशिक्षण केंद्रे कार्यारत आहेत . नाबार्डचा कारभार संचालकांच्या मंडळाकडून पाहिला जातो.नाबार्डच्या २ संलग्न संस्था नाबार्ड कंसल्टंसी सर्व्हिसेस आणि नाबर्ड फायनशिल सर्व्हिसेस कार्यरत आहेत

 रिझर्व्ह बँकेचा डेपोटी गव्हर्नर हा नाबार्डचा चेरमन  [अध्यक्ष] असतो.
 या शिवाय रिझर्व्ह बँक तीन संचालक नेमते.
 केंद्रसरकार तीन संचालक नितुक्त करते.
 सहकारी बँकामधील दोन  आणि व्यापारी बँकामधील एक  तज्ञ संचालक नेमले जातात.
 ग्रामीण अर्थव्यवस्था व ग्रामीण विकास यांच्याशी संमधीत दोन संचालक नितुक्त केल जातात.

राज्य सरकार दोन संचालक नियुक्त करतात.
 याशिवाय एक  व्यवस्था संचालक असतो. 
 आणि एक पूर्ण वेळ संचालक असतो.

भारतीय बँका
भारतातील वित्तसंस्था