अकोला‌ करार

१९४७ चा अकोला करार हा पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य प्रांत आणि बेरार मधील काँग्रेस नेत्यांमधील करार होता. महाविदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्र असे दोन प्रांत करण्यासाठीचा हा करार होता.

दार कमिशनपुढे मराठी भाषिक प्रांत-रचनेची मागणी एकमुखाने स्पष्ट व नेमकेपणाने मांडण्यासाठी निवडक कार्यकर्त्यांची अकोला येथे बैठक झाली. त्यामधे शंकरराव देव, मा.सां. कन्नमवार, रामराव देशमुख, धनंजय गाडगीळ, पूनमचंद राका, प्रमिलाताई ओक, पंढरीनाथ पाटिल, इ. मान्यवरांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजवली. विचारविनिमयानंतर 8 ऑगस्ट 1947 रोजी "अकोला करार " संमत झाला. 

या करारातील कलमे पुढील प्रमाणे -

 १. संयुक्त महाराष्ट्र असा एक प्रांत असावा. त्यामध्ये  मध्य प्रांत वऱ्हाडामधील मराठी भाषिकांचा व महाराष्ट्राचा असे उप-प्रांत ठेवावे.

 २. प्रत्येक उप-प्रांताला अलग कायदे मंडळ व मंत्रीमंडळ असावे.

 ३. उप-प्रांताच्या निवडणुका स्वतंत्र घ्याव्यात.

 ४. कायदे मंडळामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी असावेत . 

 ५.उप-प्रांताची उच्च न्यायालये स्वतंत्र असतील. 

 ६. प्रांतासाठी एक पब्लिक सर्विस कमीशन असावे.

अकोला बैठकीत वरील कलमांप्रमाणे असे ठरले की, संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती करने अशक्य झाल्यास  "महाविदर्भ"  हा स्वतंत्र प्रांत निर्माण करावा.

विदर्भ
अकोला
करार
भारतातील आंतर-राज्य करार