भारत में एलजीबीटी अधिकार



परिचय

भारत में लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल एवं ट्रांसजेंडर (एलजीबीटी) लोगों को गैर-एलजीबीटी व्यक्तियों द्वारा अनुभव नहीं किए जाने वाले कानूनी और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिछले एक दशक में, एलजीबीटी लोगों ने भारत में अधिक से अधिक सहिष्णुता प्राप्त की है, खासकर बड़े शहरों में। फिर भी, भारत में अधिकांश एलजीबीटी लोग गुप्त रहते हैं, अपने परिवारों से भेदभाव के डर से, जो समलैंगिकता को शर्मनाक देख सकते हैं। एलजीबीटी समुदाय के सदस्यों के सम्मान हत्याओं, हमलों, यातनाओं और पिटाई की रिपोर्ट भारत में असामान्य नहीं हैं।  भेदभाव और अज्ञानता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद है, जहां एलजीबीटी लोगों को अक्सर अपने परिवारों से अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है और विपरीत लिंग विवाह के लिए मजबूर किया जाता है।
समान लिंग के लोगों के बीच यौन गतिविधि कानूनी है लेकिन समान-लिंग वाले जोड़े कानूनी रूप से विवाह नहीं कर सकते हैं या नागरिक भागीदारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ६ सितंबर २०१८ को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धारा ३७७ (भारतीय दण्ड संहिता) को असंवैधानिक घोषित करके समलैंगिकता के अपराधीकरण को समाप्त कर दिया। 
२०१४ के बाद से, भारत में ट्रांसजेंडर लोगों को बिना लिंग परीक्षण के लिंग बदलने की सर्जरी करने की अनुमति दी गई है, और तीसरे लिंग के तहत खुद को पंजीकृत करने का संवैधानिक अधिकार है। इसके अतिरिक्त, कुछ दक्षिण एशिया के राज्यो में, आवास कार्यक्रमों, कल्याणकारी लाभों, पेंशन योजनाओं, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सर्जरी और उनकी सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से हिजड़ों की रक्षा करते हैं। भारत में लगभग ४८ लाख ट्रांसजेंडर लोग हैं।

इतिहास 

अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों में समलैंगिक गतिविधियों के कई चित्रण हैं। इतिहासकारों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि पूर्व-औपनिवेशिक भारतीय समाज ने समान-यौन संबंधों का अपराधीकरण नहीं किया था, और न ही इस तरह के संबंधों को अनैतिक या पापी हिंदू धर्म के रूप में देखा, भारत का सबसे बड़ा धर्म, पारंपरिक रूप से समलैंगिकता को प्राकृतिक और आनंदपूर्ण रूप में चित्रित किया है, हालांकि कुछ हिंदू ग्रंथों में निषेधाज्ञाएं हैं समलैंगिकता के खिलाफ। हिंदू धर्म में तीसरे लिंग को हिजड़ा के रूप में भी जाना जाता है। महाभारत में कई चरित्र हैं जो लिंग बदलते हैं, जैसे शिखंडी जो जन्म लेने वाली महिला है लेकिन पुरुष की पहचान करता है और अंत में विवाह वाली महिला होती है। बहूचरा माता प्रजनन की देवी हैं, जिन्हें हिजड़ों द्वारा उनके संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। धर्म और चिकित्सा से संबंधित प्राचीन भारत के दो महत्वपूर्ण धर्मग्रन्थों क्रमशः नारदस्मृति और सुश्रुत संहिता ने घोषित किया की समलैंगिकता का कोइ "इलाज" नही है और विवाह से समलैंगिकता को प्रतिबंधित किया है। नारदस्मृति चौदह प्रकार के पंडाओं (पुरुष जो स्त्रियों के साथ नपुंसक है) को सूचीबद्ध करती है; इनमें मुखेभगा (दूसरे पुरुषों के साथ मुख मैथुन करना), सेवयका(वे पुरुष जो अन्य पुरुषों के यौन आदी हैं) और इरशयका (दृश्यरतिक जो अन्य पुरुषों को सेक्स करते हुए देखते हैं) हैं। कामसूत्र, मानव यौन व्यवहार पर एक संस्कृत पाठ है, जो समलैंगिक इच्छाओं के साथ पुरुषों को परिभाषित करने के लिए तृतीया-प्राकृत शब्द का उपयोग करता है और उनकी प्रथाओं का बड़े विस्तार से वर्णन करता है। इसी तरह, कामसूत्र समलैंगिकों का वर्णन करता है (स्वैरिनि, जो अन्य महिलाओं के साथ आक्रामक प्रेम-प्रसंग में संलग्न होते हैं), बाइसेक्शुअल (कामी या पक्षा के रूप में संदर्भित), ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स लोग। आधुनिक सामाजिक होमोफोबिया को यूरोपीय उपनिवेशवादियों और अंग्रेजों द्वारा धारा ३७७ के बाद के अधिनियमन द्वारा भारत में पेश किया गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता के ७० से अधिक वर्षों के बाद रहा था। 
ब्रिटिश राज ने गुदा सेक्स और मुख मैथुन (विषमलैंगिक और समलैंगिक दोनों के लिए) को भारतीय दंड संहिता की धारा ३७७ के तहत अपराधी बना दिया, जो १८६१ में लागू हुआ था। इसने एक व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से "प्रकृति के आदेश के खिलाफ संभोग" करना अपराध बना दिया।

समकालीन समय 

धारा ३७७ को निरस्त करने के आंदोलन का नेतृत्व नाज़ फाउंडेशन (इंडिया) ट्रस्ट, एक गैर-सरकारी संगठन ने किया था, जिसने २००१ में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें सहमति प्राप्त वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंधों को वैध बनाने की मांग की गई थी। यह दूसरी ऐसी याचिका थी, जिसे १९९४ में एड्स भेदभाव विरोधी एंडोलन द्वारा दायर किया गया था। मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह और न्यायमूर्ति एस मुरलीधर की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया और निर्णय २ जुलाई २००९ को सुनाया गया। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद २१ (मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत) द्वारा गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के भीतर गरिमा और गोपनीयता के अधिकारों को स्थित किया और यह माना कि सहमति समलैंगिक सेक्स के अपराधीकरण ने इन अधिकारों का उल्लंघन किया है। 
११ दिसंबर २०१३ को, सर्वोच्च न्यायालय ने "२००९ दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश" को अमान्य कर दिया, जिसने धारा ३७७ को हटा दिया था, जिसमें कहा गया था कि न्यायपालिका इस धारा को नहीं हटाएगी, इसे चर्चा के लिए संसद में पारित किया जा सकता है। 

ह्यूमन राइट्स वॉच ने चिंता व्यक्त की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला समान-लिंग वाले दंपतियों को पुलिस उत्पीड़न के लिए संवेदनशील बना देगा, जिसमें कहा गया है कि "सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानवीय गरिमा और गोपनीयता और गैर-भेदभाव के मूल अधिकारों के लिए एक निराशाजनक झटका है"। नाज़ फाउंडेशन ने कहा कि यह अदालत के फैसले की समीक्षा के लिए एक याचिका दायर करेगा। कार्यकर्ता अशोक रो कावी के एनजीओ हमसफ़र ट्रस्ट ने बताया है कि २०१३ के शासन के बाद देश में हर पाँच मे से दो समलैंगिकों को ब्लैकमेल का सामना करना पड़ा था। 

२८ जनवरी २०१४ को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धारा ३७७ पर अपने ११ दिसंबर के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार, नाज़ फाउंडेशन और कई अन्य लोगों द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।  बेन्च ने यह दावा करते हुए फैसला सुनाया कि: "धारा ३७७ को पढ़ते समय, उच्च न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि देश की आबादी का एक मामूली हिस्सा लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल या ट्रांसजेंडर लोगों का गठन करता है, और पिछले १५० से अधिक वर्षों में, २०० से कम लोगों पर धारा ३७७ के तहत अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया है, और यह कि धारा अल्ट्रा वायर्स आर्टिकल १४, १५ और २१ घोषित करने के लिए एक ध्वनि आधार नहीं बनाया जा सकता है। " 

१८ दिसंबर २०१५ को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य, शशि थरूर ने धारा ३७७ को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया, लेकिन इसे सदन में ७१-२४ के मत से खारिज कर दिया गया। 

२ फरवरी २०१६ को, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक गतिविधि के अपराधीकरण की समीक्षा करने का निर्णय लिया।  अगस्त २०१७ में, सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि व्यक्तिगत निजता का अधिकार भारतीय संविधान के तहत एक आंतरिक और मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने यह भी फैसला दिया कि एक व्यक्ति का यौन अभिविन्यास एक गोपनीयता मुद्दा है, जिससे एलजीबीटी कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि अदालत जल्द ही धारा ३७७ को समाप्त करेगी। 

६ सितंबर २०१८ को, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जारी किया।  न्यायालय ने सर्वसम्मति से फैसला दिया कि धारा ३७७ असंवैधानिक है क्योंकि यह स्वायत्तता, अंतरंगता और पहचान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, इस प्रकार भारत में समलैंगिकता को वैधता प्रदान करता है।  न्यायालय ने २०१३ के अपने फैसले को स्पष्ट रूप से पलट दिया।

"आपराधिक संभोग तर्कहीन, मनमाना और प्रकट रूप से असंवैधानिक है।" -मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा।

"इतिहास इन लोगों और उनके परिवारों के लिए एक माफी का दावा करता है। समलैंगिकता मानव कामुकता का हिस्सा है। उनके पास सम्मान और भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार है। एलजीबीटी समुदाय के लिए वयस्कों के यौन कार्यों की अनुमति है।" -जस्टिस इंदु मल्होत्रा।

"इतिहास द्वारा गलत को सही करना मुश्किल है। लेकिन हम भविष्य के लिए रास्ता तय कर सकते हैं। इस मामले में सिर्फ समलैंगिकता को वैध बनाने से ज्यादा कुछ शामिल है। यह ऐसे लोगों के बारे में है जो सम्मान के साथ जीना चाहते हैं।" -न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़।

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यौन अभिविन्यास के आधार पर कोई भी भेदभाव भारतीय संविधान का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस तथ्य को सही तरीके से प्रसारित करने के लिए सभी उपाय करने के निर्देश दिए कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने और एलजीबीटी समुदाय के चेहरे के कलंक सदस्यों को खत्म करने और उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए पुलिस बल आवधिक प्रशिक्षण देने के लिए।

१५ अप्रैल २०१४ को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के हकदार ट्रांसजेंडर लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया, और संघ और राज्य सरकारों को उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने फैसला दिया कि ट्रांसजेंडर लोगों को किसी भी प्रकार की सर्जरी के बिना अपना लिंग बदलने का मौलिक संवैधानिक अधिकार है, और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए समान उपचार सुनिश्चित करने के लिए सरकार से आह्वान किया। न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि भारतीय संविधान आधिकारिक दस्तावेजों पर तीसरे लिंग की मान्यता को अनिवार्य करता है, और यह कि अनुच्छेद १५ लैंगिक पहचान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है।  सत्तारूढ़ के प्रकाश में, सरकारी दस्तावेजों, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और बैंक फॉर्म, ने पुरुष (एम) और महिला (एफ) के साथ एक तीसरा लिंग विकल्प प्रदान करना शुरू कर दिया है, आमतौर पर "अन्य" (ओ), "तीसरा लिंग" "(टीजी) या" ट्रांसजेंडर "(टी)।

२४ अप्रैल २०१५ को, राज्यसभा ने सर्वसम्मति से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, २०१४ को अधिकारों की गारंटी, शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण (सरकारी नौकरियों में २% आरक्षण), कानूनी सहायता, पेंशन, बेरोजगारी भत्ते और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कौशल विकास से पारित किया। । इसमें रोजगार में भेदभाव को रोकने के साथ-साथ ट्रांसजेंडर लोगों के शोषण, हिंसा और शोषण को रोकने के प्रावधान भी हैं। विधेयक में केंद्र और राज्य स्तर पर कल्याणकारी बोर्डों की स्थापना के साथ-साथ ट्रांसजेंडर अधिकार अदालतों के लिए भी प्रावधान है। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा द्वारा बिल पेश किया गया था, और पहली बार उच्च सदन ने 45 वर्षों में एक निजी सदस्य के बिल को पारित किया था।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, २०१६, जिसे शुरू में अगस्त २०१६ में संसद में पेश किया गया था, २०१७ के अंत में संसद में फिर से पेश किया गया था।  कुछ ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं ने बिल का विरोध किया है क्योंकि यह ट्रांसजेंडर लोगों के लिए शादी, गोद लेने और तलाक जैसे मुद्दों को संबोधित नहीं करता है। अक्की पद्मशाली ने ट्रांसजेंडरवाद की बिल की परिभाषा की आलोचना की, जिसमें कहा गया है कि ट्रांसजेंडर लोग "जैविक नियतिवाद की अंतर्निहित धारणा पर आधारित हैं"।  बिल ने १७ दिसंबर २०१८ को २७ संशोधनों के साथ लोकसभा को पारित कर दिया, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों को भीख मांगने से रोकने वाला विवादास्पद क्लॉज भी शामिल था।

सन्दर्भ 

समलैंगिकता
मानवाधिकार अवधारणाएँ