भारत में जल आपूर्ति और स्वच्छता

भारत में पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता, सरकार और समुदायों के विस्तृत कार्यक्षेत्र में सुधार के विभिन्न स्तरों के लंबे प्रयासों के बावजूद अपर्याप्त है। पानी और स्वच्छता में निवेश का स्तर, अंतरराष्ट्रीय मानकों से कम है, हालांकि 2000 के बाद से इसमें वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, 1980 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्षेत्र का अनुमान 1% था, जोकि 2008 में बढ़कर 21% तक पहुंच गया था। इसके अलावा, 1990 में स्वच्छ जल के बेहतर स्रोतों तक पहुंच 72% से बढ़कर 2008 में 88% हो गया था। साथ ही, बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव के प्रभारी स्थानीय सरकारी संस्थानों को अशक्त माना जाता है और उनके कार्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों की भी कमी रहती है। इसके साथ ही, केवल दो भारतीय शहरों में लगातार पानी की आपूर्ति है और 2008 के अनुमान के अनुसार लगभग 69% भारतीय अभी भी उन्नत स्वच्छता सुविधाओं से वंचित है। वाटरएड द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 157 मिलियन लोग या 41 प्रतिशत भारतीय पर्याप्त स्वच्छता के बिना रहते हैं। स्वच्छता के बिना रहने वाले शहरी लोगों की सबसे बड़ी संख्या के कारण इस मामलें में भारत शीर्ष पर आता है। भारत, शहरी स्वच्छता संकट में सबसे ऊपर है, इसमें स्वच्छता के बिना शहरी निवासियों की सबसे बड़ी मात्रा है और तकरीबन 41 मिलियन से अधिक लोगों खुले में शौच करते हैं।

भारत में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता में सुधार के लिए कई अभिनव दृष्टिकोण में कई परीक्षण किए गए हैं, विशेष रूप से 2000 के दशक में। इनमें 1999 से ग्रामीण जल आपूर्ति में मांग-संचालित दृष्टिकोण, समुदाय के नेतृत्व में कुल स्वच्छता, कर्नाटक में शहरी जल आपूर्ति की निरंतरता में सुधार के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी, और सुधार के लिए जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए माइक्रोक्रेडिट का उपयोग कर पानी और स्वच्छता तक पहुंच बनाना आदि शामिल थे।

२०१४ में चलाये गये स्वच्छ भारत अभियान, लोगों में जागरूकता फैला कर स्वच्छता में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। इस अभियान के तहत देश में लगभग 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था।

पहुँच
2015 में, शहरी क्षेत्रों में 96% और ग्रामीण इलाकों के 85% आबादी अर्थात कुल आबादी का 88% लोगों की कम से कम बुनियादी पानी तक पहुंच थी। 2016 से "कम से कम बुनियादी जल" शब्द, पहले इस्तेमाल किए गए "बेहतर जल स्रोत" की जगह उपयोग किया जा रहा है। 2015 में भारत में, 44% लोगों को "कम से कम बुनियादी स्वच्छता", या शहरी क्षेत्रों में 65% और ग्रामीण इलाकों में 34% तक पहुंच थी। 2015 में, 150 मिलियन लोग बुनियादी जल और 708 मिलियन लोग बुनियादी शौच सुविधाओं के बिना थे।

पिछले वर्षों में, 2010 में, संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया था कि 525 मिलियन लोग खुले में शौच करते हैं। जून 2012 में ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा "खुला मैदान शौचालय" है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इसमें बेहतर हैं।

भारतीय मानदंडों के मुताबिक, बेहतर पानी की आपूर्ति तक पहुंच मौजूद है यदि कम से कम 40 लीटर/व्यक्ति/दिन, सुरक्षित पेयजल 1.6 किमी या 100 मीटर के भीतर प्रदान किया जाये। प्रति 250 व्यक्तियों में कम से कम एक पंप होना चाहिए।

शहरी क्षेत्रों में, जिन्हें पाइप नेटवर्क द्वारा पानी नहीं प्राप्त होता हैं उन्हें अक्सर निजी जल विक्रेताओं से संदिग्ध गुणवत्ता के महंगी पानी लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में पानी के ट्रको को यमुना नदी के किनारे बने अवैध कुओं से 0.75 रुपये प्रति गैलन (२.८४ प्रति लीटर) की दर से पानी मिलता है।

स्वास्थ्य प्रभाव
पर्याप्त स्वच्छता और सुरक्षित पानी की कमी से स्वास्थ में नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं जिनमें डायरिया शामिल है, जिसे यात्रियों द्वारा "दिल्ली बेली" के रूप में संदर्भित किया जाता है, और सालाना लगभग 10 मिलियन आगंतुक इससे प्रभावित होते है। हालांकि अधिकांश पर्यटक जल्द ही ठीक हो जाते हैं या उचित देखभाल प्राप्त करते हैं। सीवर श्रमिकों की निराशाजनक परिस्थितियाँ एक और चिंता है। दिल्ली में सीवेज श्रमिकों की कामकाजी परिस्थितियों के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि उनमें से ज्यादातर पुरानी बीमारियों, श्वसन समस्याओं, त्वचा विकार, एलर्जी, सिरदर्द और आंखों के संक्रमण से पीड़ित हैं।

जल आपूर्ति और जल संसाधन
गिरते भूजल तालिका (जल स्तर) और पानी की खराब गुणवत्ता ने भारत के कई हिस्सों में शहरी और ग्रामीण जल आपूर्ति दोनों की स्थिरता में खतरा पैदा कर दिया है। सतह के पानी पर निर्भर शहरों में प्रदूषण, पानी की कमी और उपयोगकर्ताओं के बीच संघर्ष में वृद्धि होने लगी है। उदाहरण के लिए, बैंगलोर 1974 से कावेरी नदी के पानी पर काफी हद तक निर्भर रहता है, आज यह पानी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच विवाद का विषय है। अन्य भारतीय शहरों में पानी की होने पर उच्च लागत पर अधिक दूरी से और जल पूर्ति की जाती है। बैंगलोर के मामले में, 33.84 बिलियन (यूएस $471.3 मिलियन) के कावेरी चौथे चरण परियोजना, चरण दो में 100 किमी की दूरी से प्रति दिन 500,000 घन मीटर पानी की आपूर्ति शामिल है, इसके बावजूद शहर की आपूर्ति में मात्र दो तिहाई की ही वृद्धि हुई है।

कुछ तटीय इलाकों में समुद्री जल का अलवणीकरण कर आपूर्ति, पेयजल का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। उदाहरण के लिए, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड ने 2010 में मिंजुर में प्रति दिन 100,000 एम3 की क्षमता वाले बड़े समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र की स्थापना की है। उसी वर्ष निममेली में उसी क्षमता वाले दूसरा संयंत्र अनुबंधित किया गया है।

सन्दर्भ

भारत के सामाजिक मुद्दे
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