पुर्तगाली भारत

भारत में पुर्तगाल उपनिवेश या पुर्तगाली भारतीय राज्य। 

वास्को द गामा ने यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज के छह साल बाद, यानी 1505 में, भारत में पुर्तगाली की शक्ति फ्रांसेस्को डी अल्मेडा की नियुक्ति के साथ कोच्चि में पहले पुर्तगाली वाइसराय के रूप में शुरू हुई। 1510 में, पुर्तगाली के मुख्य निकाय को गोवा में ठाणे में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1752 से, अफ्रीका के दक्षिणी भाग से दक्षिणपूर्व एशिया तक, हिंद महासागर में सभी पुर्तगाली उपनिवेशों को पुर्तगाली करारों द्वारा संदर्भित किया गया था।1752 में, मोजाम्बिक अलग हो गया और एक स्वतंत्र औपनिवेशिक राज्य के रूप में अलग हो गया। श्रेणी पुर्तगाली सरकार ने 1844 में मकाऊ, सोलोर और तिमोर की उपनिवेशों को छोड़ने के बाद, पुर्तगाली भारत का दायरा गोवा और मलाबारपुरी तक सीमित था।

1947 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के विघटन के समय, पुर्तगाली दुवारा भारत को आधुनिक भारत के पश्चिमी तट पर स्थित तीन जिलों में विभाजित किया गया था, जिसे कभी-कभी गोवा के रूप में सामूहिक रूप से संदर्भित किया जाता है: अर्थात् गोवा; दमन (पुर्तगाली: दमाओ), जिसमें दादरा और नगर हवेली के अंतर्देशीय शामिल थे; और दीव। पुर्तगाल ने 1954 में दादरा और नगर हवेली के घेरे का प्रभावी नियंत्रण खो दिया, और आखिरकार दिसंबर 1961 में शेष विदेशी क्षेत्र, जब सैन्य कार्यवाही के बाद भारत ने इसे लिया था। इसके बावजूद, पुर्तगाल ने 1975 में कार्नेशन क्रांति और एस्टाडो नोवो शासन के पतन के बाद ही भारतीय नियंत्रण को मान्यता दी। और भारत में 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन को समाप्त किया।

पोस्ट-एनेक्शेशन

नए क्षेत्रों की स्थिति 

दादरा और नगर हवेली 1954 में अपनी आजादी से 1961 में भारत गणराज्य के विलय तक एक स्वतंत्र स्वतंत्र इकाई के रूप में अस्तित्व में थे।.
गोवा, दमन और दीव के कब्जे के बाद, नए क्षेत्र भारतीय संघ के भीतर दादरा और नगर हवेली और गोवा, दमन और दीव के रूप में केंद्र शासित प्रदेश बन गए। मेजर जनरल के पी पी कैंडेथ को गोवा, दमन और दीव के सैन्य गवर्नर घोषित किया गया था। गोवा के पहले आम चुनाव 1963 में हुए थे।

1967 में एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया जहां मतदाताओं ने फैसला किया कि क्या गोवा को महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य में विलय करना है, जो विरोधी विलय गुट जीता।. हालांकि पूर्ण राज्यवाद तुरंत प्रदान नहीं किया गया था, और यह केवल 30 मई 1987 को था कि गोवा भारतीय संघ का 25 वां राज्य बन गया था, दादरा और नगर हवेली, दमनंद दीव को अलग किया जा रहा था, जिसे केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में प्रशासित किया जाता था।

नागरिकता 

1955 के नागरिकता अधिनियम ने भारत सरकार को भारतीय संघ में नागरिकता को परिभाषित करने का अधिकार दिया। अपनी शक्तियों के प्रयोग में, सरकार ने गोवा, दमन और दीव (नागरिकता) आदेश, 1962 को 28 मार्च 1962 को गोवा, दमन और दीव में 20 दिसंबर 1961 को या उससे पहले पैदा हुए सभी व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की।..

भारत-पुर्तगाली संबंध 
पुर्तगाल की सलाज़र सरकार ने संलग्न क्षेत्रों पर भारत की संप्रभुता को नहीं पहचाना, और क्षेत्रों के लिए एक निर्वासन की स्थापना की,. जो पुर्तगाली नेशनल असेंबली में प्रतिनिधित्व जारी रखा गया। 1974 के कार्नेशन क्रांति के बाद, नई पुर्तगाली सरकार ने गोवा, दमन और दीव पर भारतीय संप्रभुता को मान्यता दी,, और दोनों राज्यों ने राजनयिक संबंध बहाल किए। पुर्तगाल स्वचालित रूप से पूर्व पुर्तगाली-भारत के नागरिकों को नागरिकता देता है . और 1994 में गोवा में एक वाणिज्य दूतावास खोला।

सन्दर्भ

गोवा
भारत का इतिहास