राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम भारत सरकार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को बेहतर तरीके से जोड़े रखने के लिए इसे 'रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम' (आरआरटीएस) परियोजना को लागू करने का अधिकार है। जिससे संतुलित और सतत शहरी विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हो।

स्थापना  
राज्यों और भारत सरकार के बीच यह कंपनी बनाने के लिए सहमति 29 जून, 2011 को दी गई थी। इसी सहमति के तहत 100 करोड़ रुपये इसके लिए निर्धारित हुए थे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 21 अगस्त 2013 को स्थापित किया गया। इसको यह अधिकार भी है कि वह परियोजनाओं को लागू करने के लिए अलग से सहायक कंपनियों का गठन कर सकती है। साथ ही इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों में आरआरटीएस के डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, वित्तपोषण, संचालन और रखरखाव का प्रभार दिया गया था। 

इसको निम्नलिखित तीन आरआरटीएस को कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता दी गई है:

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ
दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर
दिल्ली-पानीपत

सरकार द्वारा वर्तमान में प्रस्तावित आरआरटीएस में दिल्ली-पानीपत और दिल्ली-मेरठ के लिए एक घंटे और दिल्ली-अलवर के लिए दो घंटे का यात्रा समय होगा। सभी राज्य सरकारों ने तीन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कॉरिडोर के संरेखण को मंजूरी दे दी है। ये कॉरिडोर राजधानी को पानीपत, मेरठ और अलवर से जोड़ेंगे। इन तीन संरेखणों की सिफारिश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने की थी।

सन्दर्भ

भारत के महानगरीय क्षेत्र
भारत में परिवहन