भारतीय गृह रक्षक

भारतीय गृह रक्षक, या होम गार्ड  है। यह एक स्वैच्छिक बल है, जिसे भारतीय पुलिस के सहायक के रूप में काम सौंपा गया है।  1962 के बाद गृह रक्षक संगठन को भारत में पुनर्गठित किया गया था, हालांकि यह कुछ जगहों पर व्यक्तिगत रूप से छोटी इकाइयों में मौजूद था। गृह रक्षक को समाज के विभिन्न क्रॉस वर्गों जैसे कि पेशेवरों, कॉलेज के छात्रों, कृषि और औद्योगिक श्रमिकों आदि से भर्ती किया जाता है जो समुदाय की बेहतरी के लिए अपना खाली समय देते हैं। 18-50 के आयु वर्ग में भारत के सभी नागरिक पात्र हैं। गृह रक्षक में सदस्यता का सामान्य कार्यकाल तीन से पांच वर्ष है।

इतिहास 
गृह रक्षक को मूल रूप से 1946 में बॉम्बे प्रांत में बनाया गया था। किसी भी अप्रिय स्थिति में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेना, नौसेना, वायु सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अलावा, जुड़वां स्वैच्छिक संगठन - नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक - को बनाया गया था। इसलिए, हर साल 6 दिसंबर को पूरे देश में संगठन के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन 1946 में,   बॉम्बे प्रांत में हो रहे नागरिक विकारों और सांप्रदायिक दंगों की उथल-पुथल के दौरान पुलिस के सहायक के रूप में प्रशासन की सहायता के लिये नागरिक स्वैच्छिक बल के रूप में, स्व. पुर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के न्रेतत्व में गृह रक्षक टुकडी की स्थापना की गई थी। गृह रक्षक को गृह मंत्रालय के अधीन राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों के गृह रक्षक अधिनियम और नियमों के तहत बनाया गया था। 

यह गृह रक्षक संगठन बंगाल, राजस्थान, तमिल नाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी सक्रिय है।

कार्य 
गृह रक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्य नीचे सूचीबद्ध हैं: 

 पुलिस को सहायक के रूप में सेवा करने के लिए और आम तौर पर आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करने के लिए। 
 किसी भी तरह की आपात स्थिति में समुदाय की मदद करने के लिए - जैसे कि हवाई हमले के दौरान या किसी प्राकृतिक आपदा पर। 
 देश की रक्षा के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े विशेष कार्यों के लिए एक आपातकालीन बल के रूप में कार्य करना। 
 मोटर परिवहन, इंजीनियरिंग समूह, अग्निशमन विभाग, नर्सिंग और प्राथमिक चिकित्सा, विद्युत आपूर्ति का संचालन, जल प्रतिष्ठान और संचार प्रणाली आदि जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यात्मक इकाइयों को बनाए रखना। 
 18 बटालियनों की बॉर्डर विंग अंतरराष्ट्रीय सीमा / तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ को रोकने में वीए / वीपीएस की रखवाली और बाहरी आक्रमण के समय कमजोर और संवेदनशील क्षेत्रों की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की सहायता करती है। 18 बटालियनों को इस प्रकार तैनात किया गया है: असम (एक बीएन), गुजरात (4 बीएनएस), मेघालय (एक बीएन), पंजाब (6 बीएनएस), राजस्थान (4 बीएनएस), त्रिपुरा (एक बीएन), और पश्चिम बंगाल (एक बीएन) )। 
 भारतीय कोस्ट गार्ड सहायक के रूप में समुद्री इकाइयाँ कार्य करती हैं। 
 फायर विंग भारतीय अग्निशमन सेवा को सहायता प्रदान करता है।

शक्ति और संगठन 
देश के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मिलाकर गृह रक्षक की कुल संख्या 573,793 हैं। यह केरल में मौजूद नहीं है यहाँ इसके कर्तव्यों का प्रदर्शन अन्य संगठनों द्वारा किया जाता है।

प्रशिक्षण 
सिविल डिफेंस और होमगार्ड दोनों के जवानों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न राज्यों में केंद्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए है। प्रशिक्षण में टीम के साथ-साथ व्यक्तिगत प्रशिक्षण भी होते हैं। स्वतंत्रता के बाद सिविल डिफेंस ट्रेनिंग के कार्य को 1962 के बाद ही पुनर्जीवित किया गया था।

उपकरण 
गृह रक्षक पुराने हथियारों जैसे .303 ली-एनफील्ड एसएमएल राइफल, स्टेन और ब्रेन गन से सुसज्जित और प्रशिक्षित होते है, जो भारतीय आयुध कारखानों द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित हैं।

कर्मी 
डॉक्टरों, वकीलों, शिक्षकों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के कर्मचारियों, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों, कृषि और औद्योगिक श्रमिकों और अन्य जो अपने समुदायों को अपना खाली समय दे सकते हैं, को कार्मियो के रूप में भर्ती की जाती है। भारत के सभी 18 से 50 वर्षीय नागरिक सदस्यता के लिए पात्र होते हैं और सामान्य रूप से कार्यकाल तीन से पांच साल तक का होता हैं। सेवा के लिए बुलाए जाने पर सदस्यों को एक भत्ता दिया जाता है। सभी सदस्य, अपने पहले तीन साल के कार्यकाल के बाद, पुलिस द्वारा कानून और व्यवस्था, अपराध की रोकथाम, डकैत विरोधी उपाय, सीमा नियंत्रण, आपदा राहत, आग से बचाव और अग्निशमन, चुनाव और सामाजिक कल्याण की गतिविधियाँ रखरखाव में प्रशिक्षित होते हैं।

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
 गृह मंत्रालय होम गार्ड पेज 
 गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय 

भारत के अर्धसैनिक बल
भारत के केन्द्रीय विधि-प्रवर्तन अभिकरण

बाहरी कड़ियाँ 
https://web.archive.org/web/20190711153546/http://www.capsi.in/