बंगाल प्रेसीडेंसी

बंगाल प्रेसीडेंसी, आधिकारिक तौर पर फोर्ट विलियम और बाद में बंगाल प्रांत का राष्ट्रपति पद जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपखंड था । अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की ऊंचाई पर, यह क्या अब दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया है के बड़े हिस्से को कवर किया । बंगाल ने बंगाल के नृवंश-भाषाई क्षेत्र (वर्तमान बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल) को उचित रूप से कवर किया। कलकत्ता, जो फोर्ट विलियम के आसपास बढ़ा, बंगाल प्रेसीडेंसी की राजधानी थी। कई वर्षों तक बंगाल के राज्यपाल भारत के वायसराय के साथ-साथ थे और कलकत्ता बीसवीं सदी की शुरुआत तक भारत की वास्तविक राजधानी थी । 

बंगाल प्रेसीडेंसी 1612 में सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल बंगाल में स्थापित व्यापारिक चौकियों से उभरी। रॉयल चार्टर के साथ एक ब्रिटिश एकाधिकार वाली ईस्ट इंडिया कंपनी (HEIC) ने बंगाल में प्रभाव हासिल करने के लिए अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा की।  1757 में बंगाल के नवाब को निर्णायक रूप से उखाड़ फेंकने और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद, एचईआईसी ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया।  इसने भारत में कंपनी शासन की शुरुआत को चिह्नित किया, जब HEIC उपमहाद्वीप में सबसे शक्तिशाली सैन्य बल के रूप में उभरा।  बंगाल सेना बंगाल, बिहार और अवध के रंगरूटों से बनी थी।[5]  ब्रिटिश संसद ने धीरे-धीरे HEIC का एकाधिकार वापस ले लिया।  1850 के दशक तक, HEIC को वित्त की समस्या से जूझना पड़ रहा था।[6]  1857 के भारतीय विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार ने भारत का प्रत्यक्ष प्रशासन अपने हाथ में ले लिया।  बंगाल प्रेसीडेंसी का पुनर्गठन किया गया।  20वीं सदी की शुरुआत में, बंगाल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और बंगाली पुनर्जागरण के केंद्र के रूप में उभरा।  अठारहवीं सदी के अंत से लेकर बीसवीं सदी की शुरुआत तक, बंगाल भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन का केंद्र था, [7] साथ ही शिक्षा, राजनीति, कानून, विज्ञान और कला का केंद्र था।  यह ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा शहर और ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर था।[8]

1849 से 1853 तक अपनी क्षेत्रीय ऊंचाई पर, बंगाल प्रेसीडेंसी खैबर दर्रे से सिंगापुर तक विस्तारित थी।[9][10][11][12]  1853 में पंजाब को एक प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था। 1862 में, बंगाल विधान परिषद ब्रिटिश भारत में पहली विधानमंडल बनी। 1867 में स्ट्रेट्स बस्तियाँ एक क्राउन कॉलोनी बन गईं।[13]  1886 में बर्मा एक प्रांत बन गया।  1902 में, उत्तर पश्चिमी प्रांत बंगाल से अलग हो गए और आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत बन गए।  1905 में, बंगाल के पहले विभाजन के परिणामस्वरूप पूर्वी बंगाल और असम का अल्पकालिक प्रांत अस्तित्व में आया।  1912 में, बंगाल फिर से एक हो गया जबकि असम, बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बन गए।

होम रूल की दिशा में प्रयासों के हिस्से के रूप में, भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने एक द्विसदनीय विधायिका बनाई, जिसके साथ 1937 में बंगाल विधान सभा भारत की सबसे बड़ी प्रांतीय विधानसभा बन गई। बंगाल के प्रधान मंत्री का कार्यालय बढ़ते प्रांतीय के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था  स्वायत्तता।  1946 के चुनाव के बाद, भारत भर में बढ़ते हिंदू-मुस्लिम विभाजन ने संयुक्त बंगाल के आह्वान के बावजूद, बंगाल विधानसभा को विभाजन पर निर्णय लेने के लिए मजबूर किया।  1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप धार्मिक आधार पर बंगाल का दूसरा विभाजन पूर्वी बंगाल (वर्तमान बांग्लादेश) और पश्चिम बंगाल में हुआ।

इतिहास

पृष्ठभूमि 
1599 में, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार के प्रयोजनों के लिए लंदन में एक व्यापारिक कंपनी के निर्माण की अनुमति देने के लिए एक रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था।  कंपनी का संचालन एक गवर्नर और 24 सदस्यीय निदेशक मंडल के हाथों में सौंप दिया गया।  निगम को ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी (HEIC) के नाम से जाना जाने लगा।  विश्व व्यापार के आधे हिस्से पर नियंत्रण के साथ, यह अपने समय का सबसे शक्तिशाली निगम बन गया।  एडमंड बर्क ने कंपनी को "व्यापारी के भेष में एक राज्य" के रूप में वर्णित किया।[14]  इसे "एक राज्य के भीतर एक राज्य" और यहां तक ​​कि "एक साम्राज्य के भीतर एक साम्राज्य" के रूप में वर्णित किया गया था।[15]  कंपनी को हिंद महासागर में ब्रिटिश व्यापार का एकाधिकार दिया गया था।[6]

1608 में, मुगल सम्राट जहाँगीर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के पश्चिमी तट पर एक छोटी व्यापारिक चौकी स्थापित करने की अनुमति दी।  इसके बाद 1611 में दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट पर एक फैक्ट्री स्थापित की गई, और 1612 में कंपनी पूर्व में समृद्ध बंगाल सूबा में व्यापार करने के लिए पहले से स्थापित अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में शामिल हो गई।[16]  हालाँकि, 1707 से मुगल साम्राज्य की शक्ति में गिरावट आई, क्योंकि मुर्शिदाबाद में बंगाल के नवाब जगत सेठ जैसे बैंकरों की मदद से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए।  नवाबों ने कई यूरोपीय कंपनियों के साथ संधियाँ करना शुरू कर दिया, जिनमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी शामिल थीं।

फारस से नादिर शाह के आक्रमण (1739) और अफगानिस्तान से अहमद शाह दुर्रानी के आक्रमण (1761) से दिल्ली में मुगल दरबार कमजोर हो गया था।  जबकि बंगाल सुबाह को 1741 और 1751 के बीच, क्षेत्र को लूटने के उद्देश्य से, बारगीर-गिरि प्रकाश घुड़सवार सेना के बैंड के माध्यम से एक दशक तक मराठा छापे का सामना करना पड़ा। [17]  1742 में कंपनी ने रुपये खर्च करने का निर्णय लिया।  हमलावरों से अपनी सुविधाओं की रक्षा के लिए, कलकत्ता के चारों ओर 3 किमी लंबी मराठा खाई के निर्माण पर 25 हजार।  बंगाल के नवाब ने बाद में 1751 में अपने क्षेत्र की लूट को समाप्त करने का फैसला किया, हालांकि उड़ीसा के प्रशासन को स्वीकार कर लिया और रुपये का भुगतान करते हुए बंगाल को मराठों का सहायक राज्य बनाने पर सहमति व्यक्त की।  बंगाल और बिहार की चौथ के रूप में सालाना 1.2 मिलियन।[19]  बंगाल के नवाब ने भी रुपये का भुगतान किया।  मराठों को 3.2 मिलियन, पिछले वर्षों के चौथ के बकाया के लिए।[20]

जून 1756 में कोसिमबाजार[21] और कलकत्ता में कंपनी की फैक्टरियों को बंगाल के नवाब की सेना ने घेर लिया और कब्जा कर लिया, साथ ही कंपनी का माल, खजाना और हथियार भी जब्त कर लिए।[22]  सिराज उद-दौला के पूर्ववर्ती के सम्मान में कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा गया।  वॉटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की एक सेना ने जनवरी 1757 में फोर्ट विलियम पर पुनः कब्ज़ा कर लिया, नवाब सिराज उद-दौला ने अलीनगर की संधि पर सहमति व्यक्त की, जिससे कंपनी के बंगाल में व्यापार करने के अधिकार को फिर से स्थापित किया गया और फोर्ट विलियम को मजबूत किया गया।  समानांतर में रॉबर्ट क्लाइव ने जगत सेठ, ओमीचंद और मीर जाफ़र के साथ मिलकर बंगाल की मस्जिद पर मीर जाफ़र को स्थापित करने की साजिश रची, एक योजना जिसे वे जून 1757 में लागू करेंगे।

प्लासी की लड़ाई (1757) और बक्सर की लड़ाई (1764 में बंगाल और अवध के नवाबों के खिलाफ) में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के कारण 1793 में बंगाल में स्थानीय शासन (निज़ामत) का उन्मूलन हो गया। कंपनी ने धीरे-धीरे औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया।  पूरे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने क्षेत्रों का विस्तार करें।           [24]  19वीं सदी के मध्य तक, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वोपरि राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गई थी।  इसका क्षेत्र ब्रिटिश क्राउन के लिए ट्रस्ट में रखा गया था। [25]  कंपनी ने नाममात्र के मुगल सम्राट (जिन्हें 1857 में निर्वासित किया गया था) के नाम पर सिक्के भी जारी किए।

प्रशासनिक परिवर्तन और स्थायी निपटान

स्ट्रैट्स सेटलमेंट्स

1905 बंगाल का विभाजन

बंगाल पुनर्गठन, 1912

बंगाल विभाजन, 1947

भूगोल

सरकार

कार्यकारी परिषद

न्यायतंत्र

बंगाल विधान परिषद (1862-1947)

दियार्ची (1920-37)

बंगाल विधान सभा (1935-1947)

नागरिक स्वतंत्रताएं

रियासतें

हिमालयी राज्य

विदेश से रिश्ते

शिक्षा

अर्थव्यवस्था

आधारभूत संरचना और परिवहन

रेलवे

सड़कें और राजमार्ग

जलमार्ग

विमानन

सैन्य

सूखा

संस्कृति

साहित्यिक विकास

मीडिया

दृश्य कला

कलकत्ता का समय

सिनेमा

खेल

बंगाल पुनर्जागरण

आर्किटेक्चर

समाज

यह सभी देखें 

 बंगाल के राज्यपालों की सूची
 बंगाल के एडवोकेट-जनरल

संदर्भ

उद्धृत कार्य 
  

 सीए बेली इंडियन सोसाइटी एंड द मेकिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (कैम्ब्रिज) 1988
 सीई बकलैंड बंगाल लेफ्टिनेंट-गवर्नर्स (लंदन) 1901 के तहत
 सर जेम्स बॉर्डिलन, बंगाल का विभाजन (लंदन: सोसाइटी ऑफ़ आर्ट्स) 1905
 सुशील चौधरी समृद्धि से पतन तक। अठारहवीं शताब्दी बंगाल (दिल्ली) 1995
 सर विलियम विल्सन हंटर, एनल्स ऑफ रूरल बंगाल (लंदन) 1868, और ओडिशा (लंदन) 1872

 

 पीजे मार्शल बंगाल, ब्रिटिश ब्रिजहेड 1740-1828 (कैंब्रिज) 1987
 रे, इंद्रजीत बंगाल इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति (1757-1857) (रूटलेज) 2011
 जॉन आर मैक्लेन लैंड और लोकल किंग्सशिप अठारहवीं सदी के बंगाल (कैम्ब्रिज) 1993 में

बाहरी संबंध 

 बंगाल प्रेसीडेंसी के सिक्के
ऐतिहासिक भारतीय क्षेत्र
पश्चिम बंगाल का इतिहास
ओड़िशा का इतिहास
कोलकाता का इतिहास
बिहार का इतिहास
बंगाल का इतिहास
बांग्लादेश का इतिहास
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