राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) भारत में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों को रैंक करने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है। फ्रेमवर्क को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया और मानव संसाधन विकास मंत्री ने 2 9 सितंबर, 2015 को लॉन्च किया। [1] विश्वविद्यालयों और कॉलेजों, इंजीनियरिंग संस्थानों, प्रबंधन संस्थानों, फार्मेसी संस्थानों और वास्तुकला संस्थानों जैसे ऑपरेशन के अपने क्षेत्रों के आधार पर विभिन्न प्रकार के संस्थानों के लिए अलग रैंकिंग है। फ्रेमवर्क संसाधनों, अनुसंधान और हितधारक की धारणा जैसे रैंकिंग उद्देश्यों के लिए कई मापदंडों का उपयोग करता है। इन मापदंडों को पांच समूहों में समूहीकृत किया गया है और इन समूहों को विशिष्ट भार निर्दिष्ट किया गया है। भार संस्था के प्रकार पर निर्भर करता है। लगभग 3500 संस्थानों ने रैंकिंग के पहले दौर में स्वेच्छा से भाग लिया। 4 अप्रैल 2016 को एमएचआरडी द्वारा रैंक वाली सूची जारी की गई।

एनआईआरएफ का गठन 
एमएचआरडी ने 21 अगस्त 2014 को भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए विकसित तरीकों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। बैठक में राष्ट्रीय रैंकिंग ढांचे के विकास के लिए एक समिति का गठन करने का संकल्प लिया गया। बाद में यह भी तय किया गया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और आईआईएम के सह-अपप्रतिष्ठित प्रतिनिधियों को भी प्रस्तावित समिति में शामिल किया जाए। इन फैसलों के आधार पर, 16 सदस्यों की एक कोर कमेटी का गठन 29 अक्टूबर 2014 को सचिव (महामहिम विकास निगम) के अध्यक्ष और अतिरिक्त सचिव (ते) के रूप में, एमएचआरडी सदस्य सचिव के रूप में किया गया। अन्य सदस्यों में आईआईटी के निदेशक थे खड़गपुर और मद्रास में, दिल्ली विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष, ईएफएल विश्वविद्यालय, गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय और जेएनयू, अहमदाबाद और बंगलौर में आईआईएम के निदेशक, योजना और वास्तुकला के डिटरटर्स (दिल्ली), एनआईटी (वारंगल), एबीवी- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (ग्वालियर), आईआईएसईआर (भोपाल), एनएसी (बंगलौर) और एनबीए (नई दिल्ली) के अध्यक्ष। [3] 

समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार थीं:
 प्रदर्शन मापन और रैंकिंग के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का सुझाव दें 
 संस्थानों; 
 कार्यक्रम; 
 राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क के समय-रेखा के साथ संगठनात्मक संरचना, संस्थागत तंत्र और क्रियान्वयन के लिए प्रक्रियाओं का सुझाव।.
 राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क पर योजना के वित्तपोषण के लिए एक तंत्र का सुझाव।
 राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्सीडिटेशन (एनबीए) के साथ संबंधों को बताएं, यदि कोई हो। 
कोर कमेटी ने संस्थानों को रैंक करने के लिए मीट्रिक के रूप में उपयोग करने योग्य मापदंडों का एक सेट की पहचान की इन मापदंडों को पांच प्रमुख शीर्षकों में बांटा गया था समिति ने सुझाव दिया कि इंजीनियरी शिक्षा संस्थानों के मामले में विभिन्न समूहों के मानकों को नियुक्त किया जाए और अन्य सक्षम संस्थानों के संस्थानों के लिए अन्य सक्षम एजेंसियों को समान अभ्यास करने का कार्य छोड़ दिया जाए। रिपोर्ट का प्रारंभिक मसौदा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद और कोर कमेटी के सदस्य द्वारा तैयार किया गया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 9 अक्टूबर 2015 को भारत में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की रैंकिंग के लिए एक ढांचा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और इस विशेषज्ञ समिति द्वारा विकसित ढांचे को एनआईआरएफ में शामिल किया गया है। [4] कोर कमेटी ने रैंकिंग संस्थानों को प्रबंधन शिक्षा भी प्रदान करने का एक ढांचा सुझाया। [5] ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने फार्मेसी शिक्षा की पेशकश करने वाली रैंकिंग संस्थानों के मानकों और मैट्रिक्स विकसित किए [6] और वास्तुकला शिक्षा भी। [7]

कोर कमेटी की सिफारिशें 
कोर कमेटी की कुछ सिफारिशें निम्नलिखित हैं: 
 इंजीनियरिंग संस्थानों की रैंकिंग के लिए मेट्रिक्स कोर कमेटी द्वारा सहमत मानदंडों के आधार पर होना चाहिए।
 मापदंडों को पांच व्यापक प्रमुखों या समूहों में व्यवस्थित किया गया है और प्रत्येक समूह को उपयुक्त उप-समूहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक व्यापक सिर में एक समग्र भार दिया जाता है। प्रत्येक सिर के भीतर, उप-प्रमुखों को भी उचित वजन वितरण होना चाहिए।
 एक उपयुक्त मीट्रिक प्रस्तावित किया गया है जो प्रत्येक उप-सिर के तहत एक अंक की गणना करता है। तब उप-सिर स्कोर प्रत्येक व्यक्ति के सिर के लिए स्कोर प्राप्त करने के लिए जोड़ दिया जाता है। समग्र स्कोर को प्रत्येक सिर के लिए आवंटित वज़न के आधार पर गिना जाता है। कुल स्कोर 100 का अधिकतम मूल्य ले सकता है 
 समिति ने दो श्रेणियों में संस्थानों के वर्गीकरण की सिफारिश की:
 श्रेणी ए संस्थान: ये संसद के अधिनियम, राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड-टू-बे-यूनिवर्सिटीज, निजी विश्वविद्यालयों और अन्य स्वायत्त संस्थानों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। 
 श्रेणी बी संस्थाएं: ये एक विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान हैं और पूर्ण शैक्षणिक स्वायत्तता का आनंद नहीं लेते हैं।  
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2016 में रैंकिंग की आलोचना 
 रैंकिंग की घोषणा करने से पहले डेटा का कोई क्रॉस-सत्यापन नहीं था। मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया गया डेटा संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किया गया था और संबंधित संस्थानों के साथ डेटा की सटीकता और प्रामाणिकता की जिम्मेदारी है।" [12]
 "सरकार का स्पष्ट इरादा भारत-केंद्रित रैंकिंग मापदंड तैयार करना था, जो उच्च शिक्षा और सामाजिक समावेश के लिए मैट्रिक्स के प्रति संवेदनशील थे। दिलचस्प बात, भारत-विशिष्ट मापदंडों को दिए गए महत्व को स्पष्ट नहीं किया जाता है।" [13]
 आईआईटी ने" इंजीनियरिंग "श्रेणी के तहत रैंकिंग में भाग लेने के लिए चुना है। उन्हें" विश्वविद्यालयों "की श्रेणी के तहत प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। [1.
 रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे विशिष्ट विषयों के लिए समर्पित संस्थानों को जेएनयू / बीएचयू जैसे बहुआयामी विश्वविद्यालयों के साथ स्थान दिया गया है। .

सन्दर्भ