क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) भारत के सरकारी स्वामित्व वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं। ये बैंक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व में हैं। वे बुनियादी बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा के लिए बनाए गए थे। हालाँकि, RRB की शहरी शाखाएँ भी हैं।
संचालन का क्षेत्र भारत सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र तक सीमित है, और यह राज्य में एक या एक से अधिक जिलों को कवर करता है।आरआरबी ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने, मनरेगा श्रमिकों के वेतन के वितरण और पेंशन के वितरण जैसे सरकारी कार्यों को पूरा करने, लॉकर सुविधाओं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग,इंटरनेट बैंकिंग, और यूपीआई सेवाएं जैसी पैरा-बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने जैसे विभिन्न कार्य करते हैं।

इतिहास 
कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बैंकिंग और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए 26 सितंबर 1975 को पारित एक अध्यादेश और आरआरबी अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी।
इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हन समिति की सिफारिशों के पश्चात,2 अक्टूबर 1975 को पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करना था क्योंकि लगभग 70% भारतीय आबादी ग्रामीण थी।

पुनर्पूंजीकरण
केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अगस्त 2009 में आरआरबी की समीक्षा से पता चला कि बड़ी संख्या में पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) आरआरबी का था। 
वित्तिय रूप से कमजोर आरआरबी, विशेषकर उत्तर-पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ₹700 करोड़ की अतिरिक्त राशि वाली आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी।

इन्हें भी देखें
इंटरनेट बैंकिंग

सन्दर्भ

बैंक

बाहरी कड़ियाँ