बंगाली राष्ट्रवाद

बंगाली राष्ट्रवाद () राष्ट्रवाद का एक रूप है जो एक एकल राष्ट्र के रूप में बंगालियों पर केंद्रित है। बंगाली जातीयता के लोग बंगाली भाषा बोलते हैं। बंगाली ज्यादातर बांग्लादेश और भारतीय राज्यों त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में रहते हैं। बांग्लादेश के मूल संविधान के अनुसार बंगाली राष्ट्रवाद चार मूलभूत सिद्धाँतों में से एक है। और १९७१ के मुक्ति युद्ध के माध्यम से बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति थी।

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बंगाली राष्ट्रवाद

पृष्ठभूमि 
बंगाली राष्ट्रवाद बंगाल के इतिहास और साँस्कृतिक विरासत में गौरव की अभिव्यक्ति में निहित है। २३ जून १७५७ को प्लासी की लड़ाई और १७६४ में बक्सर की लड़ाई में हार के बाद बंगाल-बिहार का पूर्व मुगल प्राँत १७७२ में सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। ब्रिटिश शासन के दौरान, कलकत्ता १९१० तक भारत में ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्रों के साथ-साथ बंगाल प्राँत की राजधानी के रूप में कार्य करता था। इस काल में कलकत्ता शिक्षा का केन्द्र था। १७७५ से १९४१ तक बंगाल पुनर्जागरण (राजा राम मोहन राय के जन्म से लेकर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की मृत्यु तक) का उदय देखा गया जिसका प्रभाव बंगाली राष्ट्रवाद के बढ़ने में पड़ा। उस समय, प्राच्य भाषा पुनर्जीवित होने लगी। इस बार कई दार्शनिकों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, इनमें फकीर लालन शाह, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जीबनानंद दास, शरत चंद्र चटर्जी, रवींद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरूल इस्लाम, मीर मोशर्रफ हुसैन अधिक प्रभावशाली हैं। जिसे बंगाल पुनर्जागरण के रूप में वर्णित किया गया है, उसमें पश्चिमी संस्कृति, विज्ञान और शिक्षा की शुरूआत से बंगाली समाज में एक बड़ा परिवर्तन और विकास हुआ। ब्रिटिश राज के तहत बंगाल आधुनिक संस्कृति, बौद्धिक और वैज्ञानिक गतिविधियों, राजनीति और शिक्षा का केंद्र बन गया।

ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन जैसे पहले सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन बंगाल में उठे जैसे राजा राम मोहन रॉय, श्री अरबिंदो, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे राष्ट्रीय नेता और सुधारक भी बंगाल में उठे। बंकिम चंद्र चटर्जी, देबेंद्रनाथ ठाकुर, माइकल मधुसूदन दत्त, उबैदुल्ला अल उबैदी सुहरावर्दी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रवींद्रनाथ ठाकुर, सत्येन्द्र नाथ बोस जगदीश चंद्र बोस और काजी नजरूल इस्लाम के कार्यों के साथ बंगाली साहित्य, कविता, धर्म, विज्ञान और दर्शन का व्यापक विस्तार हुआ। 

यंग बंगाल और जुगाँतर आंदोलनों और अमृता बाजार पत्रिका जैसे समाचार पत्रों ने भारत के बौद्धिक विकास का नेतृत्व किया। कलकत्ता स्थित इंडियन नेशनल एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भारत के शुरुआती राजनीतिक संगठन थे।

बंगाल का विभाजन (१९०५) 

पहला बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन १९०५ में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बंगाल के विभाजन के बाद उभरा। हालाँकि विभाजन का समर्थन बंगाली मुसलमानों ने किया था, लेकिन बड़ी संख्या में बंगालियों ने विभाजन का विरोध किया और स्वदेशी आंदोलन और यूरोपीय वस्तुओं के बड़े पैमाने पर बहिष्कार जैसे सविनय अवज्ञा अभियानों में भाग लिया। एकजुट बंगाल की माँग करते हुए और ब्रिटिश आधिपत्य को खारिज करते हुए, बंगालियों ने एक उभरते क्राँतिकारी आंदोलन का भी नेतृत्व किया जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में केंद्रीय भूमिका निभाई।

इस समय के दौरान बंगाली देशभक्ति गीतों और कविताओं में मदर बंगाल एक बेहद लोकप्रिय विषय था और उनमें से कई में इसका उल्लेख किया गया था जैसे कि गीत ″धन धन्य पुष्पा भारा″ (धन और फूलों से भरा हुआ) और ″बंगा अमर जननी अमर ″ (हमारा बंगाल हमारी माँ) द्विजेन्द्रलाल रे द्वारा। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने विभाजन को रद्द करने के समर्थकों के लिए एक रैली के रूप में आधुनिक बांग्लादेश के राष्ट्रगान, बांग्लार माटी बांग्लार जल (बांग्ला: বাংলার মাটি বাংলার জল, अर्थात बंगाल की मिट्टी, बंगाल का पानी) और आमार सोनार बांग्ला (मेरा सुनहरा बंगाल) लिखा। ये गीत बंगाल की एकीकृत भावना को फिर से जागृत करने, साँप्रदायिक राजनीतिक विभाजन के खिलाफ सार्वजनिक चेतना बढ़ाने के लिए थे।

बंगाल स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष का एक मजबूत आधार बन गया जिससे बिपिन चंद्र पाल, ख्वाजा सलीमुल्लाह, चितरंजन दास, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उनके भाई शरत चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एके फजलुल हक जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक नेताओं को जन्म मिला।, हुसैन शहीद सुहरावर्दी। इनमें से एके फजलुल हक, हुसैन शहीद सुहरावर्दी साँप्रदायिक राजनीति में शामिल थे; पाकिस्तान के साथ एक अलग मुस्लिम राज्य की स्थापना। हुसैन शहीद सुहरावर्दी को ऐतिहासिक रूप से १९४६ में कलकत्ता हत्याओं को बनाने और बढ़ावा देने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है।

संयुक्त बंगाल प्रस्ताव 
जैसे ही हिंदू-मुस्लिम संघर्ष बढ़ा और भारतीय मुसलमानों के बीच एक अलग मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की माँग लोकप्रिय हो गई, १९४७ के मध्य तक साँप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन अपरिहार्य माना गया। पंजाब और बंगाल के हिंदू-बहुल जिलों को मुस्लिम पाकिस्तान में शामिल करने से रोकने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस और हिंदू महासभा ने साँप्रदायिक आधार पर इन प्राँतों के विभाजन की माँग की। शरत चंद्र बोस, हुसैन शहीद सुहरावर्दी, किरण शंकर रॉय और अबुल हाशिम जैसे बंगाली राष्ट्रवादियों ने बंगाल के एकजुट और स्वतंत्र राज्य की माँग के साथ विभाजन प्रस्तावों का मुकाबला करने की माँग की। "अखंड बंगाल" के वैचारिक दृष्टिकोण में असम के क्षेत्र और बिहार के जिले भी शामिल थे। 

सुहरावर्दी और बोस ने बंगाली काँग्रेस और बंगाल प्राँतीय मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन सरकार बनाने की माँग की। योजना के समर्थकों ने जनता से साँप्रदायिक विभाजन को अस्वीकार करने और एकजुट बंगाल के दृष्टिकोण को बनाए रखने का आग्रह किया। २७ अप्रैल १९४७ को दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सुहरावर्दी ने एकजुट और स्वतंत्र बंगाल के लिए अपनी योजना प्रस्तुत की और अबुल हाशिम ने २९ अप्रैल को कलकत्ता में इसी तरह का एक बयान जारी किया। कुछ दिनों बाद शरत चंद्र बोस ने "संप्रभु समाजवादी बंगाल गणराज्य" के लिए अपने प्रस्ताव रखे। बंगाल प्राँत के ब्रिटिश गवर्नर फ्रेडरिक बरोज़ के सहयोग से बंगाली नेताओं ने २० मई को औपचारिक प्रस्ताव जारी किया। 

मुस्लिम लीग और काँग्रेस ने क्रमशः २८ मई और १ जून को स्वतंत्र बंगाल की धारणा को खारिज करते हुए बयान जारी किए। हिंदू महासभा ने भी हिंदू-बहुल क्षेत्रों को मुस्लिम-बहुल बंगाल में शामिल करने के खिलाफ आंदोलन किया जबकि बंगाली मुस्लिम नेता सर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और मौलाना अकरम खान ने पूरे बंगाल प्राँत को मुस्लिम पाकिस्तान में शामिल करने की माँग की। बढ़ते हिंदू-मुस्लिम तनाव के बीच, ३ जून को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने एक स्वतंत्र बंगाल की माँग को दफन करते हुए भारत और परिणामस्वरूप पंजाब और बंगाल को साँप्रदायिक आधार पर विभाजित करने की योजना की घोषणा की।

बंगाल का विभाजन (१९४७) 

१९४७ में भारत के विभाजन के अनुरूप, बंगाल को हिंदू बहुसंख्यक पश्चिम और मुस्लिम बहुसंख्यक पूर्व के बीच विभाजित किया गया था। पूर्वी बंगाल इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान का हिस्सा बन गया जबकि पश्चिम बंगाल भारत गणराज्य का हिस्सा बन गया।

पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवाद (१९४७-१९७१) 
१९वीं सदी के बंगाल पुनर्जागरण के बाद यह चार दशक लंबा बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन था जिसने इस क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था जिसमें बंगाली भाषा आंदोलन, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और १९७१ में बांग्लादेश का निर्माण शामिल था।

समय के साथ, उनके कार्यों ने बंगाली लोगों को अलग पहचान की भावना से प्रभावित किया। १९०५ में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर आन्दोलन हुए। इसी दौरान बांग्लादेश का राष्ट्रगान " आमार सोनार बांग्ला " रचा गया। उस घटना ने बंगाल प्राँत को सुरक्षित रखने के लिए बंगाली लोगों को एक ही झंडे के नीचे इकट्ठा किया। फिर, १९४७ में दुनिया ने धार्मिक आधार पर दो देशों पाकिस्तान और भारत का उदय देखा। बंगाली लोगों ने इस विभाजन को स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान के जन्म के बाद पूर्वी बंगाली लोगों को उम्मीद थी कि किस्मत में बदलाव आएगा। परन्तु उन्होंने क्या देखा कि पुराने अत्याचारियों के स्थान पर नये अत्याचारी उभर आये। २४ वर्षों तक राजनीतिक और वित्तीय शोषण हुआ जिसमें बंगाली पहचान का दमन भी शामिल था। अक्सर छात्रों के नेतृत्व में कई विरोध प्रदर्शन हुए। कुछ ने राजनीतिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया। २३ जून १९४९ को मौलाना अब्दुल हामिद खान भशानी के नेतृत्व में अवामी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली इस पार्टी ने १९७१ में एक नए देश बांग्लादेश ('बंगालियों की भूमि') को एक नए देश के रूप में बनाने में प्रभावशाली भूमिका निभाई।

पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली राष्ट्रवाद के उदय के पीछे के कारक

भाषा का मुद्दा 
पाकिस्तान की स्थापना के बाद से ही यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि पाकिस्तान की राजभाषा कौन सी होगी। १९४७ में पाकिस्तान के जन्म के कुछ महीनों बाद एक आंदोलन शुरू हुआ। इसका मुख्य बिन्दु बांग्ला भाषा थी। प्रारंभ में यह साँस्कृतिक आंदोलन था, परंतु धीरे-धीरे इसने राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया। १९४८-१९५२ का भाषा आंदोलन जो दो चरणीय आंदोलन में विभाजित था। १९४८ में इसे शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग के बीच ही सीमित कर दिया गया और उनकी माँग थी कि बंगाली भाषा को राज्य भाषा बनाया जाए। लेकिन १९५२ में यह न केवल शिक्षित वर्ग के लिए अपर्याप्त था, बल्कि पूरे बंगाली राष्ट्र में भी फैल गया। इस स्तर पर, माँग न केवल भाषा के भेदभाव तक सीमित रही, बल्कि इसने बंगालियों के खिलाफ सामाजिक, राजनीतिक और साँस्कृतिक भेदभाव को भी जोड़ा। परिणामस्वरूप, भाषा आंदोलन ने बंगाली राष्ट्र को एक राजनीतिक मंच पर ला दिया और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गया। इस प्रकार गैर-साँप्रदायिक बंगाली राष्ट्रवादी भावना का आंदोलन, नई चेतना का निर्माण, उदार दृष्टिकोण की शुरुआत, सामाजिक परिवर्तन, भाषा आंदोलन ने बंगालियों को नए क्षितिज पर पहुँचाया। भाषा आंदोलन बंगाली लोगों को स्वायत्तता आंदोलन के लिए प्रेरित करता है और उन्हें संप्रभु बांग्लादेश हासिल करने के लिए स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रेरित करता है। तो, यह कहा जा सकता है कि भाषा आंदोलन के कारण बंगाली राष्ट्रवाद का विकास हुआ और बांग्लादेश नामक एक नए देश को विश्व मानचित्र पर जोड़ने में मदद मिली।

साँस्कृतिक मुद्दा 
पाकिस्तान के दोनों पक्ष भारत के शत्रु क्षेत्र से एक हजार मील अलग-थलग हो गये। यह अनोखी भौगोलिक स्थिति देश की अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। धर्म को छोड़कर दोनों पक्षों के बीच कुछ भी सामान्य नहीं था। एक शब्द में राष्ट्र-राज्य को बांधने वाली सभी सामान्य पहचान, भौतिक संबंध, सामान्य संस्कृति, सामान्य भाषा जीवन की आदतें पाकिस्तान में अनुपस्थित थीं।

पूर्वी भाग देश के कुल क्षेत्रफल का केवल सातवाँ हिस्सा था, लेकिन इसके लोग पश्चिमी भाग के अन्य सभी प्राँतों और राज्यों के कुल निवासियों से अधिक थे। पश्चिमी विंग के निवासी पंजाबी, सिंधी, उर्दू और पश्तून जैसी विविध भाषाएँ बोलते थे। दूसरी ओर, पूर्वी विंग के निवासियों के लिए, बांग्ला आम भाषा थी। यह बंगाली राष्ट्रवाद और अहंकार का भी चित्रण था। पश्चिमी क्षेत्रों में राजनीतिक पेशेवर मुख्यतः जमींदारों से आते थे। दूसरी ओर, पूर्वी हिस्से में वकील, शिक्षक और सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जैसे पेशेवर शामिल हैं। इसलिए, पूर्वी हिस्से के लोग राजनीतिक मामलों के बारे में अधिक जागरूक थे और पश्चिमी हिस्से के लोगों की तुलना में अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक थे जो सामंती प्रभुओं और आदिवासी प्रमुखों के प्रभुत्व वाले समाज में रह रहे थे। पूर्वी हिस्से में शिक्षा अधिक व्यापक थी और मध्यम वर्ग मजबूत और मुखर था। पूर्व और पश्चिम विंग के राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के विचार और उद्देश्य असंगत थे और वे एक-दूसरे की समस्याओं को ठीक से समझ नहीं पाते थे। बंगाली राजनेताओं का दृष्टिकोण अधिक धर्मनिरपेक्ष और लोकताँत्रिक था जो आम लोगों की मनोदशा और दृष्टिकोण के सबसे करीब था। पश्चिमी पाकिस्तानी प्रभुत्व वाला शासक वर्ग पूर्वी पाकिस्तानियों की हर माँग को एक साजिश और देश की इस्लामी आस्था और विश्वसनीयता के लिए खतरा मानता था। साँस्कृतिक रूप से और संभवतः मानसिक रूप से देश १९७१ से बहुत पहले विभाजित हो गया था।

शैक्षिक और आर्थिक शिकायत 
१९४७ से बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) को पाकिस्तान (पश्चिमी पाकिस्तान) द्वारा उनके कानूनी अधिकारों से प्राप्त किया गया है। पूर्वी पाकिस्तानी आबादी पूरे पाकिस्तान की कुल आबादी का ५८% थी। यहाँ तक कि सेना और छात्रों के बीच खूनी लड़ाई के बाद तक इस बहुसंख्यक को अपनी भाषा को राष्ट्रीय भाषाओं में से एक बनाने की भी अनुमति नहीं थी। पाकिस्तान की स्थापना से ही, पश्चिमी पाकिस्तानियों का जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र पर प्रभुत्व रहा।

पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ भेदभाव १९४७ में शुरू से ही शुरू हो गया था, क्योंकि अधिकाँश निजी क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित था। इसके अलावा, पूर्वी पाकिस्तानियों को लगा कि चूंकि केंद्रीय नीति निर्माण संरचनाओं पर पश्चिमी पाकिस्तानी सिविल सेवकों का वर्चस्व था, इसलिए अधिकाँश आकर्षक आयात लाइसेंस पश्चिमी पाकिस्तानियों को दिए गए थे। इसके अलावा, पूर्वी पाकिस्तान की कमाई ने पश्चिमी पाकिस्तानी व्यापारियों और व्यापारियों को पश्चिमी पाकिस्तान में विनिर्माण और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने में सक्षम बनाया और सूती वस्त्र, ऊनी कपड़े, चीनी, खाद्य कैनरी, रसायन, टेलीफोन, सीमेंट और जैसे उद्योगों में निजी क्षेत्र को अधिकतम गुंजाइश प्रदान की। उर्वरक. १९४७ से पश्चिमी पाकिस्तान की तुलना में पूर्वी पाकिस्तान में शैक्षिक सुविधाओं में दिन-ब-दिन गिरावट आ रही थी। शिक्षा की गुणवत्ता के कारण, उस अवधि में स्कूलों की संख्या कम हो गई थी।

जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र या राज्य या प्राँत के किसी भी प्रकार के विकास के लिए शिक्षा प्रमुख तत्व है। लेकिन उपरोक्त समूह यह दर्शाता है कि १९५०-१९७१ के दौरान पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के साथ किस प्रकार भेदभाव किया गया था। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यद्यपि १९५०-१९६१ के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या पश्चिमी पाकिस्तान की तुलना में अधिक थी, लेकिन बाद में पश्चिमी पाकिस्तान की तुलना में इसमें कमी आई। दूसरी ओर, पश्चिमी पाकिस्तान में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या ऊपर की ओर झुकी हुई थी। क्योंकि १९६२ से १९७१ तक प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की गई थी, हालाँकि जनसंख्या की दृष्टि से पूर्वी पाकिस्तान बहुसंख्यक था।

पहले के अधिकाँश नेता पश्चिमी पाकिस्तान से थे: पाकिस्तान के संस्थापक और पहले गवर्नर जनरल मुहम्मद अली जिन्ना कराची (पश्चिमी पाकिस्तान का एक शहर) से थे। इसी तरह, पाकिस्तान के सशस्त्र बलों और नौकरशाही में बंगालियों का प्रतिनिधित्व कम था, क्योंकि इन क्षेत्रों में पश्चिमी पाकिस्तानियों का वर्चस्व था। उदाहरण के लिए, १९७० में कुल ३ लाख (३००,०००) सशस्त्र बलों में से केवल ४०,००० सैन्यकर्मी पश्चिमी पाकिस्तान से थे जबकि सिविल सेवाओं में बंगालियों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात की तुलना में बहुत कम थी।

बंगालियों को आर्थिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। आर्थिक असमानताओं के बारे में बात करते हुए पीटर कहते हैं, "हालाँकि दोनों पक्षों (पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान) ने लगभग समान मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन किया, लेकिन बंगालियों का पोषण स्तर कम था। पूर्वी पाकिस्तान को सहायता के आर्थिक हिस्से का केवल २५ प्रतिशत प्राप्त हुआ। पूर्वी बंगाल की जीडीपी में कृषि और सेवा का योगदान क्रमशः ७०% और १०% था, पश्चिमी पाकिस्तान के लिए तुलनीय आंकड़े क्रमशः ५४% और १७% थे।

पूर्वी विंग को अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में लगातार कम सार्वजनिक व्यय प्राप्त हुआ था। कुल व्यय में इस तरह की असमानता को देखते हुए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शैक्षिक व्यय ने भी इसका अनुसरण किया।

उपरोक्त समूह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि १९५२-१९६८ के दौरान प्राँतीय सरकारों द्वारा प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय के लिए पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा की गई थी। हम देख सकते हैं कि १९५२ से लेकर १९६८ तक पश्चिमी पाकिस्तान का सार्वजनिक व्यय बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी ओर, पूर्वी पाकिस्तान का प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान की तुलना में कम था, हालाँकि १९६२ से १९६८ तक इसमें अधिक वृद्धि हुई थी। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में बहुसंख्यक आबादी के लिहाज से यह पर्याप्त नहीं था।

पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को एहसास है कि भले ही उन्हें ब्रिटिश उपनिवेशवादियों से आज़ादी मिल गई, लेकिन अब उन पर नए उपनिवेशवादियों का प्रभुत्व है जो कि पश्चिमी पाकिस्तान है। उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में बहुत लोकप्रिय राजनीतिक नेता शेख मुजीबुर रहमान ने सभी प्रकार के आर्थिक और शैक्षिक भेदभाव सहित छह सूत्री आंदोलन बनाए। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार को इस आंदोलन की कोई परवाह नहीं थी. बंगाली लोगों को फिर से एहसास हुआ कि उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान से उचित सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। इसलिए उन्हें अपनी आवाज और अधिक मजबूती से और सक्रिय रूप से उठाने की जरूरत है।

राजनीतिक मुद्दा 
१९४७ से मुस्लिम लीग सत्ता में थी. मुस्लिम लीग को हराना चुनौतीपूर्ण था. आम चुनाव जीतने का एक ही रास्ता था और वह था पूर्वी पाकिस्तान की विरोधी पार्टियों के बीच गठबंधन बनाना। इसमें मुख्य रूप से पूर्वी बंगाल की चार पार्टियाँ शामिल थीं। १० मार्च १९५४ के चुनाव में संयुक्त मोर्चा ने ३०९ सीटों में से २२३ सीटें जीतीं। मुस्लिम लीग ने केवल ९ सीटों पर कब्जा किया। चुनाव परिणाम पूर्वी बंगाल की राजनीति में राष्ट्रीय अभिजात वर्ग के प्रभुत्व के अंत का संकेत था। पूर्वी बंगाल की आज़ादी के इतिहास में १९५४ का चुनाव और यूनाइटेड, फ्रंट का गठन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था। बंगाली राष्ट्र, भाषा और संस्कृति पर मुस्लिम लीग का अत्याचार और साथ ही पाकिस्तानी शासकों का छह साल का अत्याचार, उनके खिलाफ यह चुनाव एक मतपत्र क्राँति थी। चुनाव से पहले, पूर्वी बंगाल के लोग अच्छी तरह से जानते थे कि प्राँतीय स्वायत्तता ही पश्चिमी पाकिस्तान के उत्पीड़न को रोकने का एकमात्र तरीका है। यह एकता पूर्वी बंगाल के लोगों के बीच राष्ट्रवाद का प्रतिबिंब थी। वे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के आधार पर अपनी पहचान चाहते थे। यद्यपि पाकिस्तानी शासकों द्वारा रचित भ्रामक एवं अलोकताँत्रिक घटनाओं ने संयुक्त मोर्चे को सत्ता में टिकने नहीं दिया। हालाँकि यह असफल रहा, लेकिन राजनीतिक दलों ने देखा कि लोग देश के लिए उनका समर्थन कर रहे हैं। इस घटना का प्रभाव भविष्य में बढ़ते राष्ट्रवाद पर व्यापक पड़ा। पाकिस्तान के गठन की शुरुआत से ही पूर्वी पाकिस्तान के लोग एक संविधान और संवैधानिक शासन की माँग कर रहे थे लेकिन १९५६ का संविधान पूर्वी पाकिस्तानी लोगों की अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करता था। तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया नकारात्मक थी. यह भी सच है कि पूर्वी पाकिस्तानी लोगों की कुछ माँगें पूरी की गईं। अंग्रेजों की तरह सरकार, संसदीय प्रणाली, राज्य की स्वायत्तता और राज्य की भाषा बांग्ला, ये माँगें इस संविधान में पूरी की गईं। लेकिन यह संदिग्ध था कि पश्चिमी पाकिस्तानी उच्च वर्ग के धोखे से यह काम करेगा या नहीं। पूर्वी बंगाल के राजनेताओं और पश्चिमी पाकिस्तानी राजनेताओं की आपसी समझ से संविधान को अपनाया गया। लेकिन उन्होंने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं, उस समय पाकिस्तान की ६९ मिलियन आबादी में से ४४ मिलियन पूर्वी पाकिस्तान से थे और उनकी मातृभाषा बांग्ला थी। पूर्वी पाकिस्तानी लोगों को उम्मीद थी कि इस प्राँत का नाम वही रहेगा। लेकिन यह पश्चिमी पाकिस्तानी उच्च वर्ग के लोगों के साथ धोखा भी था। पूर्वी पाकिस्तान को उसकी विशाल जनसंख्या के अनुरूप उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इसके अलावा, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को विशिष्ट इकाइयाँ मानना और उनके साथ अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया। इन विसंगतियों के बाद संविधान पूर्वी पाकिस्तानी लोगों को स्वीकार्य नहीं रह गया था। अवामी लीग संविधान के ख़िलाफ़ थी. इसके विरुद्ध हड़तालें हुईं लेकिन एके फजलुल हक और हुसैन सुहरावर्दी के बीच मतभेद के कारण हड़तालें उतनी प्रभावी नहीं रहीं। संविधान से पहले यह भाषा के लिए युद्ध था और इसके बाद यह अपनी अस्मिता के लिए युद्ध था। यह स्पष्ट था कि पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तानी लोगों की संस्कृति, भाषा और भावनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पूर्वी पाकिस्तानी लोगों को उनके अधिकारों और उनकी अपनी पहचान से वंचित कर दिया गया। पूर्वी पाकिस्तानी लोगों के बीच राष्ट्रवाद का सिद्धाँत मजबूत हुआ। वे बंगालियों के लिए अपना स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान उनका सम्मान नहीं करता था और उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करता था जैसा वे चाहते थे। पश्चिमी पाकिस्तान को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इसका उल्टा असर उन पर पड़ेगा. यह घटना पूर्वी पाकिस्तानियों को आज़ादी के एक कदम और करीब ले जाती है।

छह सूत्रीय आंदोलन मुद्दा 
छह सूत्री आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था जिसने अंततः पूर्वी पाकिस्तान को एक नए राष्ट्र, बांग्लादेश में बदल दिया। यह पूर्वी पाकिस्तानी लोगों के मन में बढ़ती राष्ट्रवाद की भावना का परिणाम था। छह सूत्रीय आंदोलन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की माँगों का वर्णन करना था। पूर्वी पाकिस्तान के इतिहास में हम जो असमानता देखते हैं, उसके कारण पूर्वी बंगाल राष्ट्रवाद १९४७ के विभाजन की शुरुआत से ही विकसित हुआ था। ऐतिहासिक छह सूत्री पहला शक्तिशाली आंदोलन था जो पूर्वी पाकिस्तानी लोगों द्वारा केंद्रीय पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ उठाया गया था। स्वायत्तता की ये छह सूत्री माँग शेख मुजीब ने घोषित की थी. उन्होंने कहा कि ये छह बिंदु "पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए मुक्ति सनद" हैं।

छह सूत्री आंदोलन से पहले पूर्वी पाकिस्तानी लोगों की माँग थी कि वे पाकिस्तान का हिस्सा बनें। इन छह बिंदुओं से पूर्वी पाकिस्तानी लोगों को एक अलग राष्ट्र के रूप में पहचान मिली और उन्होंने पूर्ण स्वायत्तता का दावा किया। ये छह बिंदु पूर्वी पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर लोगों के दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने सामूहिक रूप से छह सूत्री का समर्थन किया और छह सूत्री आंदोलन में भाग लिया.

१९६६ में पूर्वी पाकिस्तान को औपनिवेशिक नियमों और अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए शेख मुजीब ने छह सूत्रीय आंदोलन की घोषणा की। लाहौर में एक राजनीतिक बैठक में इन छह बिंदुओं की घोषणा की गई। पूर्वी पाकिस्तानी लोगों के १८ वर्षों के संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, यह घोषणा पाकिस्तान के तहत स्वायत्तता की सर्वोच्च माँग थी। १९६५ के भारत-पाक युद्ध ने पूर्वी पाकिस्तानी लोगों को और अधिक बेचैन कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य व्यवस्था ने स्वायत्तता की माँग को मजबूत कर दिया। आख़िरकार, शेख मुजीब ने छह अंक घोषित किये। इन छह सूत्रीय घोषणा के बाद पूर्वी पाकिस्तान के लोग उत्साहित हो गए और उन्होंने इस आंदोलन का खुले दिल से समर्थन किया।

१९६६ के बाद छह सूत्रीय आंदोलन ने पूर्वी बंगाल के लोगों को स्वायत्त आंदोलन, १९७० में चुनाव और मुक्ति संग्राम के प्रति विश्वास और विश्वास दिलाया। दरअसल, छह सूत्री आंदोलन में पाकिस्तान से अलग होने का कोई संकेत नहीं था. इसके अलावा, शेख मुजीब ने कभी भी इस तरह के अलगाव या अलगाव की संभावना का उल्लेख नहीं किया। अगर हम छह सूत्रीय आंदोलन की गहराई पर गौर करें तो हम देखते हैं कि पहले दो बिंदु पूर्वी पाकिस्तान की क्षेत्रीय स्वायत्तता के बारे में थे। अगले तीन बिंदु पाकिस्तान के दोनों धड़ों के बीच असमानता को दूर करना था. अंतिम बिंदु पूर्वी पाकिस्तान की रक्षा सुनिश्चित करना था। हालाँकि इन छह-बिंदुओं को पश्चिमी पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया।

छह सूत्री आंदोलन के बाद इतिहास ने पूर्वी पाकिस्तान के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना देखी है. चूंकि छह-सूत्रीय आंदोलन को पश्चिमी पाकिस्तानी अधिकारियों से कोई मंजूरी नहीं मिली, और इसके अलावा, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के खिलाफ साजिश रची। यह मामला पूर्वी पाकिस्तान के इतिहास में भी अहम मायने रखता है जिसे अगरतला साजिश केस के नाम से जाना जाता है। इस जन विद्रोह का उद्देश्य राजनीतिक नेताओं को मुक्त करना और सैन्य शासकों को हटाना था। यह विद्रोह पूर्वी पाकिस्तानी इतिहास में एक मील का पत्थर था। इस जन-उभार ने पूर्वी पाकिस्तानी लोगों में विकसित राष्ट्रवाद का विकास किया। पूरे पूर्वी पाकिस्तान से लोग इस विद्रोह में शामिल हुए।

बंगाली भाषा आंदोलन (१९५२) 

भाषा आंदोलन पूर्वी पाकिस्तान में एक राजनीतिक और साँस्कृतिक आंदोलन था जो बंगाली भाषा को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने और बंगाली लोगों की जातीय-राष्ट्रीय चेतना की व्यापक पुष्टि पर केंद्रित था। पाकिस्तान की "केवल उर्दू " नीति के खिलाफ असंतोष १९४८ से बड़े पैमाने पर आंदोलन में फैल गया था और २१ फरवरी १९५२ को पुलिस द्वारा गोलीबारी करने और छात्र प्रदर्शनकारियों की हत्या के बाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था।

१९४७ में पाकिस्तान के निर्माण के बाद मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उर्दू को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा घोषित किया, भले ही बंगाली भाषी लोग राष्ट्रीय आबादी का बहुमत थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उर्दू एक तटस्थ भाषा थी - यह पाकिस्तान की किसी भी जाति की मातृभाषा नहीं थी। अनुभागीय तनावों से घिरी इस नीति ने राजनीतिक संघर्ष को एक प्रमुख उकसावे के रूप में कार्य किया। १९४८ में विरोध के बावजूद, नीति को कानून में शामिल किया गया और कई बंगाली राजनेताओं सहित राष्ट्रीय नेताओं द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

बढ़ते तनाव का सामना करते हुए, पूर्वी पाकिस्तान में सरकार ने सार्वजनिक बैठकों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी अवहेलना करते हुए, ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों और अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने २१ फरवरी को एक जुलूस शुरू किया। वर्तमान ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की और अब्दुस सलाम, रफीक उद्दीन अहमद, अबुल बरकत और अब्दुल जब्बार सहित कई प्रदर्शनकारी मारे गए।

छात्रों की मौतों ने मुख्य रूप से अवामी लीग (तब अवामी मुस्लिम लीग) जैसे बंगाली राजनीतिक दलों के नेतृत्व में व्यापक हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों को भड़काने का काम किया। केंद्र सरकार ने नरम रुख अपनाते हुए बंगाली को आधिकारिक दर्जा दे दिया।  भाषा आंदोलन ने पाकिस्तान के भीतर बंगाली साँस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के दावे के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया।

भाषा आंदोलन का महत्व 
भाषा आंदोलन केवल भाषा की गरिमा के लिए ही विकसित नहीं हुआ। पाकिस्तान में ७.२ प्रतिशत लोग उर्दू भाषी थे। दूसरी ओर, ५४.६ प्रतिशत आबादी यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि उनकी मातृभाषा की उपेक्षा की जाएगी। अधिकाँश लोग बंगाली थे इसलिए बांग्ला को यह दर्जा मिलना तर्कसंगत था। इसके साथ ही आजीविका का सवाल भी शामिल था. प्रारंभ में पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में जनसंख्या की बहुलता का उल्लंघन करते हुए, पश्चिमी पाकिस्तान में राजधानी प्रशासन के केंद्र की स्थापना की। उर्दू को एकमात्र राज्य भाषा के रूप में चुनने से पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में और पिछड़ने की आशंका है। यह राजनीति सहित हर जगह बंगालियों को वंचित करने की पश्चिमी मानसिकता से जुड़ा था। इसलिए, भाषा आंदोलन बंगालियों को मुस्लिम लीग के मुस्लिम राष्ट्रवाद और दो-राष्ट्र सिद्धाँत के बारे में संदेहपूर्ण बनाता है। वे अपने अधिकारों को स्थापित करने के लिए पहले चरण के रूप में बांग्ला भाषा को चुनते हैं। इस बंगाली राष्ट्रवादी भावना ने साठ के दशक और स्वतंत्र युद्धों के लिए तानाशाही विरोधी और स्वायत्तता के लिए आंदोलन को प्रेरित किया।

बांग्लादेश का निर्माण 

भाषा आंदोलन और उसके नतीजों ने पाकिस्तान के दोनों पक्षों के बीच पर्याप्त साँस्कृतिक और राजनीतिक दुश्मनी पैदा कर दी थी। पाकिस्तानी आबादी का बहुमत होने के बावजूद, बंगालियों ने पाकिस्तान की सेना, पुलिस और नागरिक सेवाओं का एक छोटा सा हिस्सा बनाया। बंगाली लोगों के खिलाफ जातीय और सामाजिक आर्थिक भेदभाव बढ़ गया और पूर्वी पाकिस्तान में अनुभागीय पूर्वाग्रह, उपेक्षा और संसाधनों और राष्ट्रीय संपत्ति के अपर्याप्त आवंटन को लेकर आंदोलन उठे।

फ़ारसी-अरबी संस्कृति में डूबे पश्चिमी पाकिस्तानियों ने बंगाली संस्कृति को हिंदू संस्कृति के साथ बहुत निकटता से जुड़ा हुआ देखा। पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता की माँग करने वाले पहले समूहों में से एक शाधिन बांग्ला बिप्लोबी पोरिशद (बांग्ला: স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ; आज़ाद बंगाल क्रांतिकारी पालिका) था। शेख मुजीबुर रहमान के तहत, अवामी लीग चरित्र में अधिक धर्मनिरपेक्ष बन गई, इसका नाम अवामी मुस्लिम लीग से बदलकर सिर्फ अवामी लीग हो गया। और पूर्वी पाकिस्तान के लिए पर्याप्त राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक स्वायत्तता की माँग करते हुए छह सूत्री आंदोलन शुरू किया।

लोकतंत्र, एक अलग मुद्रा और धन और संसाधनों के संतुलित बंटवारे की माँग करते हुए, मुजीब ने पूर्वी पाकिस्तान के बजाय पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से का वर्णन करने के लिए "बांग्ला-देश" शब्द की मान्यता की भी माँग की, इस प्रकार पूर्व के लोगों की बंगाली पहचान पर जोर दिया गया। पाकिस्तान. मुजीब को १९६६ में पाकिस्तानी बलों द्वारा गिरफ्तार किया गया था और अगरतला षड्यंत्र मामले में उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। हिंसक विरोध प्रदर्शन और अव्यवस्था के बाद मुजीब को १९६८ में रिहा कर दिया गया। १९७० के चुनावों में अवामी लीग ने पाकिस्तान की संसद में पूर्ण बहुमत हासिल किया। जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान और पश्चिमी पाकिस्तानी राजनेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुजीब के सरकार बनाने के दावे का विरोध किया, तो अनुभागीय शत्रुता काफी बढ़ गई।

२५ मार्च १९७१ की रात को अपनी गिरफ्तारी से पहले, मुजीब ने बंगालियों से अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने का आह्वान किया; स्वतंत्रता की घोषणा चटगाँव से मुक्ति वाहिनी के सदस्यों द्वारा की गई थी - बंगाली सेना, अर्धसैनिक और नागरिकों द्वारा गठित राष्ट्रीय मुक्ति सेना। ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स ने प्रतिरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनरल एमएजी उस्मानी और ग्यारह सेक्टर कमाँडरों के नेतृत्व में बांग्लादेश बलों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने संघर्ष के शुरुआती महीनों में कई कस्बों और शहरों को आज़ाद कराया। मानसून में पाकिस्तानी सेना फिर से सक्रिय हो गई। बंगाली गुरिल्लाओं ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की जिसमें पाकिस्तानी नौसेना के खिलाफ ऑपरेशन जैकपॉट भी शामिल था। नवोदित बांग्लादेश वायु सेना ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों के खिलाफ उड़ानें भरीं। नवंबर तक बांग्लादेश की सेना ने रात के दौरान पाकिस्तानी सेना को अपने बैरकों तक ही सीमित कर दिया। उन्होंने ग्रामीण इलाकों के अधिकाँश हिस्सों पर नियंत्रण हासिल कर लिया और मुजीबनगर में अवामी लीग की निर्वासित सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश के स्वतंत्र राज्य की घोषणा की गई। मुजीब का ट्रेडमार्क "जॉय बांग्ला" (बंगाल की जीत) सलाम बंगाली राष्ट्रवादियों की रैली का नारा बन गया जिन्होंने मुक्ति वाहिनी गुरिल्ला बल का गठन किया जिसे भारत सरकार से प्रशिक्षण और उपकरण प्राप्त हुए। मुक्ति संग्राम के चरम पर भारतीय हस्तक्षेप से अंततः पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण हो गया और १६ दिसंबर को बांग्लादेशी राज्य की स्थापना हुई।

संदर्भ

अग्रिम पठन 
  
 Cyriac Maprayil, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (2001) 
 Anthony Mascarenhas, Bangladesh: A Legacy of Blood 
 Mahua Sarkar, Visible Histories, Disappearing Women: Producing Muslim Womanhood in Late Colonial Bengal, (2008) Durham, NC: Duke University Press.
 Nitish Sengupta, History of the Bengali-speaking People

बाहरी संबंध 

 भारत-बांग्लादेश गतिरोध
 भारत-बांग्लादेश प्रवासन मैट्रिक्स
 बुद्धिजीवी फ़ॉइल डिज़ाइन की ओर बढ़ते हैं

बांग्लादेश का संविधान
बंगाल का इतिहास
बांग्लादेश मुक्ति युद्ध
पश्चिम बंगाल की राजनीति
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