गौतु लच्चन्ना

सरदार गौतु लच्चन्ना  (16 अगस्त 1909 - 19 अप्रैल 2006) भारत से एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी थे।

व्यक्तिगत जीवन 
डॉ। गौतु लच्चन्ना का जन्म 16 अगस्त 1909 को आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले के सोम्पेटा मंडल के बरुवा गांव में हुआ था। वह चित्त्याह के आठवें बच्चे, गौड़ा टॉडी टैपर और राजम्मा थे। उन्होंने यशोध देवी से शादी की, जो 1996 में निधन हो गए।

19 अप्रैल 2006 को विशाखापत्तनम में 98 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई और सोनिया श्यामा सुंदर शिवाजी, जो सोमपेटा के विधायक हैं और दो बेटियां झांसी और सुशीला से बचे हैं।

स्वतंत्रता सेनानी और लोगों के नेता
वह किसानों, पिछड़े वर्गों, कमजोर वर्गों और उनके समय के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक के चैंपियन थे। 21 वर्ष की उम्र में उन्हें गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने पलासा में नमक सत्याग्रह में भाग लिया। लचन्ना ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। ब्रिटिश राज के खिलाफ उनकी निडर लड़ाई के लिए उन्हें सरदार का खिताब दिया गया।

वह जनता, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक सुधारक के पैदा हुए नेता थे। स्वतंत्रता तक, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। ब्रिटिश राज के अंत के बाद, यह किसानों, मजदूरों और मजदूर वर्ग के लिए राजनीतिक और सामाजिक मोर्चों पर था। वह मद्रास ट्रेड यूनियन बोर्ड के सदस्य भी थे।   वह निषेध के मुद्दों पर प्रकाश पंथुलू सरकार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

स्वतंत्रता सेनानी 
उन्होंने पलासा में नमक सत्याग्रह के साथ 21 साल की उम्र से स्वराज आंदोलन में भाग लिया, और बाद में अप्रैल 1930 में नौपदा में नमक-कोटौर  हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। एक उपक्रम के रूप में, उन्हें टेककाली और नरसन्नपेटा उप-जेल भेजा गया श्रीकुलुलम में दृढ़ विश्वास के बाद, उन्हें एक महीने के लिए कठोर कारावास से गुजरने के लिए गंजम में बेरहमपुर जेल भेजा गया था।  1931 में गांधी-इरविन संधि के बाद, उन्होंने बरुवा में सत्याग्रह शिविर का आयोजन किया और गांधी-इरविन संधि के हिस्से के रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा इचछापुरम, सोम्पेता और टेककाली में टोडी, शराब और विदेशी कपड़ा की दुकानों का निर्माण किया।।  1932 में, उन्होंने बरूवा में कांग्रेस झंडा उड़ाकर नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, निषिद्ध आदेशों का उल्लंघन करने के लिए लाठी आरोप लगाया गया था और छह महीने तक राजमुंदरी केंद्रीय जेल में कैद किया गया था। 

1932 में, राजामंड्री जेल से रिहा होने के बाद, अस्पृश्यता के मुद्दे पर मोहनदास करमचंद गांधी की "तेजी से मौत" से प्रेरित होने के कारण, लचन्ना ने बरुवा में "हरिजन सेवा संगम" का आयोजन किया। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ जिला स्तर पर उत्तेजित हरिजन- चेरी में एक रात्रि स्कूल शुरू किया, और बरुवा में एक पेयजल के लिए हरिजन ले लिया। उन्होंने और उनके सहयोगियों को सामाजिक रूप से प्रतिक्रिया में बहिष्कार किया गया था। 

आंध्र राष्ट्र कांग्रेस समिति के सचिव के रूप में, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्जीवित आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए एलुरु में एक स्वागत समारोह आयोजित किया।  लचन्ना ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जिसने आखिरकार कलिंगपत्तनम डाकघर पर हिंसक छापे, अपने मूल गांव बरुवा, नॉन टैक्स अभियान में शस्त्रागार रेलगाड़ी, और श्रीकुलम उप-कलेक्टर कार्यालयों पर छापे का नेतृत्व किया। तब मद्रास सरकार ने लचन्ना की जानकारी के लिए 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया, उन्हें ढूंढने में असफल रहा, सरकार ने शूट-ऑन-दृष्टि के आदेश जारी किए।  अंडरग्राउंड के दौरान उन्हें मद्रास में दक्षिण भारतीय कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात के लिए आमंत्रित किया गया था। लचन्ना और किली अपला नायडू ने मद्रास की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इसके बारे में एक संदेश आंध्र कांग्रेस के तानाशाह संपथ कुमार ने जयंती धर्म तेजा के माध्यम से भेजा था, जिसके कारण 1943 में राजामंड्री में लचन्ना की गिरफ्तारी हुई थी, जबकि वह मद्रास के रास्ते जा रहे थे। लचन्ना को एक वर्ष के लिए राजद्रोह रखने के लिए सजा सुनाई गई थी और अलीपुरम शिविर जेल भेजा गया था, जबकि किली अपला नायडू को तंजवुर केंद्रीय जेल में गिरफ्तार किया गया था।   अलीपुरम शिविर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद, उसे गेट पर फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और कन्नानौर केंद्रीय जेल, तंजवुर केंद्रीय जेल और फिर रायवेलोर जेल भेजा गया। उन्हें अंततः अक्टूबर 1945 में रायवेलोर जेल से रिहा कर दिया गया।

क्रांतिकारी प्रभाव
1932 में नागरिक अवज्ञा के बाद राजमुंदरी केंद्रीय जेल में कारावास के साथ, वह विजय कुमार सिन्हा (बिजॉय कुमार सिन्हा) और शिव वर्मा जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए, जिन्हें भगत सिंह के संबंध में लाहौर षड्यंत्र मामले में कैद किया गया था, जिन्हें भी कैद में रखा गया था उसी ब्लॉक में लचन्ना को कैद किया गया था। . शिव वर्मा और बीजे सिन्हा को राजनीतिक कैदियों के लिए अलग-अलग उपचार की मांग में तेज-से-मृत्यु के बाद सेलुलर जेल से राजमुंदरी केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। लंचन्ना ने आंध्र के सहयोगियों जैसे ऐनी अंजय्या और ऑलुरी सत्यनारायणाराजू के साथ "भारतीय गणराज्य क्रांतिकारी पार्टी" संगठन के बारे में जेल में लंबी चर्चा की थी। उन्होंने अपनी रिहाई के बाद आंध्र में इसी तरह की क्रांतिकारी पार्टी शुरू करने का फैसला किया। चूंकि गौतु लच्चन्ना को उनके आंध्र सहयोगियों के सामने 6 महीने के सजा के साथ रिहा कर दिया गया था, जिन्हें एक वर्ष के लिए दोषी ठहराया गया था, उन्होंने और उनके सहयोगियों ने भी रिहाई के बाद क्रांतिकारी पार्टी शुरू करने के लिए फिर से मिलने का फैसला किया।  इस बीच, लचन्ना शिव वर्मा और बीके सिन्हा से वादा किए गए आंदोलन में शामिल होने के लिए "भारतीय गणराज्य क्रांतिकारी पार्टी" नेताओं से मिलने के लिए कटक, खड़गपुर, टाटानगर और कोलकत्ता गए थे । जब तक वह चला गया, तब तक सभी क्रांतिकारी पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया या भूमिगत हो गया। इस समय के दौरान, वह टाटानगर में बीमार पड़ गए और उन्हें अपने भाई तातानगर से घर वापस लाया गया।

किसानों के लिए नेता
1932 के आसपास, टाटानगर से बरुवा लौटने के बाद, लचन्ना ने पर्लकाइमाइड संपत्ति से वाराणसी से एनआर रंगा द्वारा दिए गए रथु-राक्षणा कॉल के फुट-मार्च में भागप्रुर से संपत्ति में भाग लिया। उन्होंने संपत्ति के अनुसार "ज़िमिंदारी रितु" संगठनों का आयोजन किया, अप्रत्यक्ष नो-टैक्स अभियान आयोजित किया, इस याचिका पर ज़मीनदार प्रणाली के उन्मूलन के लिए लड़ा कि किसान भारी भूमि राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ थे। 

1940 में, उन्होंने पलसा में अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन किया जिसमें पुलेला सैयामा सुंदर राव, एनजी रंगा , सहजनंद सरस्वती और इंडुलल याज्ञिक शामिल थे। समिति ने तमिलों और हजारों पहाड़ी जनजातियों और किसानों को ज़मीनदार प्रणाली के पुतले के साथ लंबे समय से स्वागत किया और इसे सार्वजनिक रूप से जला दिया। इसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा की सार्वजनिक बैठक ने तत्कालीन समग्र मद्रास सरकार के निषेध आदेशों का उल्लंघन किया।   तत्काल, पलासा में अखिल भारतीय किसान सभा के बाद, गुड़ारी राजमानपुरम की महिला "वीरगुननाम" के नेतृत्व में "मंडसा रियोट्स" ने अपने बैल गाड़ियां मंडसा ज़मीनिंदारी के जंगल में पेड़ काटकर पेड़ काट दिया और संपत्ति वन जंगल गार्ड को दूर चलाकर उन्हें अपने गांवों में खुले तौर पर ले गया। इससे श्रीकाकुलम के उप-संयोजक के तहत पुलिस द्वारा किसानों की गिरफ्तारी हुई। जब वह किसानों के रिहाई के लिए उप कलेक्टर कार्यालय से घिरा हुआ था तब वीरगुननाम की मृत्यु पुलिस के फायरिंग में हुई थी।  लच्चन्ना ने सोमा सुंदरा राव के साथ उप कलेक्टर से बात करने के लिए मंडसा गांव का दौरा किया, लेकिन साक्षात्कार से इंकार कर दिया गया। लचन्ना ने गांव का दौरा किया और किसानों के पुलिस उत्पीड़न को रोकने के लिए हरिपुरम में एक रक्षा शिविर खोला। जब पुलिस को किसानों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने में मुश्किल लग रही थी, तो लचन्ना को अपने मूल गांव बरुवा में प्रशिक्षित किया गया था। गहन सतर्कता के बावजूद, लचन्ना ने रात के दौरान गांवों का दौरा किया और जनता को प्रोत्साहित किया। इस गुप्त सहायता ने लचन्ना को हिरासत में रखने के लिए जिला कलेक्टर को मजबूर कर दिया, जिसे वह भूमिगत जाकर भाग गया। भूमिगत रहते हुए, उन्होंने मामले से लड़ा और सत्र अदालत से मामला मारा।

कमजोर वर्गों के नेता
1941 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रंगून को बमबारी कर दिया गया था, लंचन्ना भूमिगत होने के बावजूद, नारसन्नापेटा में "बर्मा शरणार्थी सम्मेलन" की व्यवस्था की गई, जिसका नेतृत्व एनजी रंगा ने किया था, जो बर्मा में भारतीय मजदूरों की सहायता के लिए भारत की मूल भूमि में भाग गए थे। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप, तत्कालीन मद्रास सरकार को "बर्मा निकासी राहत समिति" का गठन करके निकासी को राहत प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया था। 

वह इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के आंध्र स्टेट यूनिट के संस्थापक और अध्यक्ष थे, जिन्हें उन्होंने 1955 तक जारी रखा। वे विशाखपट्नम में शिपयार्ड श्रम संघ के अध्यक्ष थे और हमलों का आयोजन करने, वेतनमान बढ़ाने और सेवा की शुरूआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। श्रमिकों के लिए ग्रेड। 

अपने विवाह के तीसरे दिन, उन्हें आंगन सैन की हत्या के बाद सांद्रता शिविरों में रहने वाले भारतीय मजदूरों को रिहा करने के लिए रंगून जाने के लिए बाध्य किया गया था।

पिछड़ी जातियों के नेता
1948 में, उन्होंने गुंटूर में पहले आंध्र पिछड़े वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की और भारत के संविधान में शामिल सामाजिक अधिकारों और विशेषाधिकारों को उनके सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा विकास के लिए आरक्षण और निर्देशों को शामिल करने का निर्णय लिया। नतीजतन, उन्होंने राज्यव्यापी पर्यटन और संगठित जिला पिछड़ा वर्ग संघों को लिया, जिसने उन्हें पिछड़े वर्गों के चैंपियन के रूप में नामित किया और उन्हें अपने समय के प्रमुख नेताओं में से एक माना जाता था। 1957 में संयुक्त आंध्र प्रदेश के गठन के बाद, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निजी शिकायत पर कार्यरत अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में गिरावट दर्ज की। लचन्ना ने अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची बहाल करने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के तहत एक वैधानिक दायित्व है। दामोदरम संजीव्य आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जब अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची बहाल की गई।  उच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्गों में कपू समुदाय समेत अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची को फिर से मारा। लचन्ना ने फिर से राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया और कपू को छोड़कर पिछड़े वर्गों की सूची के प्रकाशन को नवीनीकृत करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की मांग की। आखिरकार आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग संघ की तरफ से लचन्ना द्वारा नियुक्त वकील के साथ सरकार की तरफ से वकील पी। शिवशंकर द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से पिछड़े वर्गों की जाति के अनुसार अपनी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन स्थापित करने के लिए एक अनुकूल निर्णय दिया। नतीजतन, आंध्र प्रदेश सरकार ने "अनंत रमन आयोग" नियुक्त किया जिसने पिछड़ा वर्गों की सूची को ए, बी, सीएंडडी के रूप में 4 समूहों में विभाजित करके अनुशंसित किया। 

आंध्र प्रदेश में एन टी राम राव सत्ता में आने के बाद, जब उन्होंने अपने चुनाव घोषणापत्र के खिलाफ पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति अनुदान रद्द कर दिया, जिसमें सार्वजनिक नीलामी के लिए टॉडी टैपर सहकारी समितियों के लाइसेंस रद्द करने सहित लचाना ने गंभीर आपत्ति ली और पिछड़े की तरफ से सत्याग्रह किया सार्वजनिक नीलामियों को रद्द करने के लिए कक्षा के छात्रों और टॉडी टैपर सहकारी समितियां। राज्यव्यापी आंदोलनों के साथ एनटी राम राव शासन के दौरान, लचन्ना को मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें तेजी से मौत करने के लिए मजबूर करने के लिए 14 गुना से अधिक गिरफ्तार किया गया था।  नडेन्द्र भास्कर राव ने एनटी राम राव को कूप के माध्यम से उखाड़ फेंकने के बाद, नडेन्द्र भास्कर राव ने लचन्ना की मांगों को पूरा किया। 

1984 से, विभिन्न राजनीतिक दलों की अवसरवादी राजनीति से घृणा करते हुए, लच्चन्ना ज्यादातर अपने मासिक प्रकाशन "बहुजन" का उपयोग करके उत्पीड़ित वर्गों में जागरूकता बढ़ाने में केंद्रित थे।  उन्होंने अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के उत्थान के लिए कंसिरम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की कोशिश की। उन्होंने 1994 में हैदराबाद में बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की घोषणा की, लेकिन आंध्र प्रदेश के पिछड़े वर्गों के खिलाफ कुछ वैचारिक मतभेदों के कारण बहुजन समाज पार्टी में शामिल नहीं हो सके, जैसा कि उन्हें लगा, कंसिरम केवल वोटों के लिए पिछड़े वर्गों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे।

राजनीतिक जीवन
वह 1948-83 के बीच सोमपेता निर्वाचन क्षेत्र से 35 वर्षों तक आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे और एक बार आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे। लचन्ना ने 1967 में श्रीकाकुलम जिले से लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों जीते थे। लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक सलाहकार देर से एनजी रंगा के चुनाव की सुविधा के लिए अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।  वह पहली बार श्रम टिकट पर विशाखापत्तनम से 1948 में विधानसभा के लिए चुने गए थे और कृषि और श्रम मंत्री के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 1951 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती द्वारा लगाए गए 1975 में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया। इंदिरा गांधी बाद में वह क्रमशः पूर्व प्रधान मंत्री चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में लोक दल दल और फिर जनता दल पार्टी में शामिल हो गए।

शुरुआत में वह तब गंजम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। वह 1934 से 1951 तक आंध्र राष्ट्र कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने। 1946 से 1951 तक, उन्हें आंध्र राष्ट्र कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया। आंध्र कांग्रेस सेवादल के सचिव के रूप में, उन्होंने श्रीकाकुलम में पलासा में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कांग्रेस सेवादल अधिकारी प्रशिक्षण प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया।

मद्रास विधानसभा चुनावों के दौरान 1946 के दौरान भूमिगत होने पर हिंसक होने के बहस कांग्रेस श्रमिकों की इच्छाओं के खिलाफ उन्हें कांग्रेस टिकट से वंचित कर दिया गया था। इसके बजाए, गौतु लच्चन्ना ने रोक्कम राममुर्ती नायडू को नामांकन प्राप्त किया और उन्हें निर्वाचित करने में निर्णायक भूमिका निभाई।  जब लचन्ना रंगून में थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विशाखापत्तनम उप-चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए लचन्ना को एक टेलीग्राम भेजा। वह मद्रास असेंबली के लिए चुने गए थे, दोनों कम्युनिस्ट और समाजवादी उम्मीदवारों को हराया।

1951 में, उन्होंने तंगुतुरी प्रकाशम और एनजी रंगा के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और हैदराबाद राज्य प्रजा पार्टी का आयोजन किया जिसे आगे एनजी रंगा के साथ किसानों के लिए कृषि और लोचन्ना के सचिव के रूप में किसानों के लिए कृष्कर लोक पार्टी में विभाजित किया गया।  1952 में स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव, लचन्ना को कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर कृष्कर लोक पार्टी टिकट पर संयुक्त विशाखापत्तनम जिले में 11 और सदस्यों के साथ मद्रास विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वह मद्रास विधानसभा में कृष्कर लोक पार्टी के नेता बने।

आंध्र राज्य के लिए आंदोलन
गौतु लच्चन्ना 1953 से संयुक्त मद्रास से अलग होने के माध्यम से आंध्र के लिए अलग राज्य में सक्रिय रूप से शामिल थे। जब भारत सरकार ने सीएम त्रिवेदी के तहत एक विभाजन समिति गठित की, तो उन्होंने कृष्णा लोक पार्टी, प्रजा पार्टी के टी विश्वनाथम और कांग्रेस से संजीव रेड्डी का प्रतिनिधित्व किया पोट्टी श्रीरामुलु के तेजी से मृत्यु के बलिदान के साथ अपने चरम पर पहुंच गया। 1 अक्टूबर 1953 को तंगुतुरी प्रकाशम के साथ आंध्र प्रदेश का गठन मुख्यमंत्री के रूप में हुआ, जिन्होंने प्रजा पार्टी से कांग्रेस से फिर से जुड़ लिया। कुरनूल के साथ असेंबली में कामकाजी बहुमत प्राप्त करने के लिए कृष्कर लोक पार्टी के लचन्ना ने 11 नवंबर 1953 को तंगुतुरी प्रकाशम के कैबिनेट में शामिल हो गए।  लचन्ना ने 1954 में राज्य की राजधानी के मुद्दे पर तंगुतुरी प्रकाशन से इस्तीफा दे दिया।

टोडी टैपर सहकारी समितियों के लिए आंदोलन
1954 में, प्रोहिबिशन एक्ट के अधिनियमन के साथ, उत्पाद विभाग ने लाखों टॉडी टैपरों को परेशान किया जिन्हें रोजगार से बाहर निकाल दिया गया था। लैचन्ना ने बेरोजगार टैपर्स के लिए पुनर्वास सुरक्षित करने के लिए टैपर्स सत्याग्रह का आयोजन किया और नेतृत्व किया। 6000 से अधिक टॉडी टैपर कोर्ट गिरफ्तार और जेल भेजा गया।   लचन्ना की पत्नी यशोधदेवी ने 25,000 टैपर के साथ गुंटूर में सत्याग्रह किया। आखिरकार, जब लचन्ना ने तंगुतुरी प्रकाश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, तो सरकार मध्य-अवधि के चुनावों की ओर अग्रसर हो गई। तंगुतुरी प्रकाशम ने हालांकि पूर्ण शक्ति के साथ एक मंत्री बर्थ की पेशकश की थी, जिसे लचन्ना ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था।  मध्य-अवधि के चुनावों के साथ, प्रधान मंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ने के लिए कांग्रेस के साथ विलय करने के लिए कृष्कर लोक पार्टी के अध्यक्ष एनजी रंगा को आश्वस्त किया। उस विलय को लचन्ना द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। आखिरकार जब जवाहरलाल नेहरू सहकारी आधार पर अपने पारंपरिक टैपिंग और विशाखापत्तनम जिले में कांग्रेस का विरोध करने के लिए लिखित समझौते के प्रस्ताव के साथ टॉडी टैपर्स को पुनर्वास करने पर सहमत हुए, तो कांग्रेस में कृषिवादी लोक पार्टी के विलय को "यूनाइटेड कांग्रेस फ्रंट" बनाने के लिए विलय कर दिया गया। 

मध्य-अवधि के चुनावों के बाद, "यूनाइटेड कांग्रेस फ्रंट" ने कम्युनिस्टों को सफलतापूर्वक हराया। लछाना बेजावाड़ा गोपाल रेड्डी के कैबिनेट में शामिल हो गए।

आंध्र प्रदेश राज्य का गठन
हैदराबाद राज्य को राज्यों के भारतीय संघ में जोड़ने के बाद तेलंगाना के तेलुगू भाषी जिलों को 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश कहा जाने के लिए आंध्र प्रदेश में विलय कर दिया गया था। पूर्व आंध्र राज्य मंत्री के रूप में लचन्ना, जेंटलमेन के समझौते की सुरक्षा के लिए हस्ताक्षरकर्ता थे हितों और 1956 में तेलंगाना के खिलाफ भेदभाव को रोकें। नीलम संजीव रेड्डी के साथ व्यक्तिगत मतभेदों के कारण, उन्हें नवगठित आंध्र प्रदेश राज्य में कैबिनेट में नहीं लिया गया था।

तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन 
गौतु लच्चन्ना ने तेलंगाना के अलग-अलग राज्य के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई जिसके लिए ग्यारह आपराधिक जांच विभाग की टीम की निगरानी राज्य ने मैरी चेन्ना रेड्डी और मल्लिकार्जुन गौड के साथ की थी । जब आंदोलन ने गंभीर और हिंसक मोड़ लिया, भारत के प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने हैदराबाद का दौरा किया और मैरी चेन्ना रेड्डी को आंदोलन से दूर करने में सफल रहे। 

बाद में, लचन्ना ने कांग्रेस के असंतुष्ट मैरी चेन्ना रेड्डी और समाजवादी नेता पीवीजीआरजू के साथ "आंध्र प्रदेश डेमोक्रेटिक फ्रंट" के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई। 1958 में, जब स्वातंत्र पार्टी के अध्यक्ष सी राजगोपालाचारी ने हैदराबाद का दौरा किया, तो लचन्ना "आंध्र प्रदेश डेमोक्रेटिक फ्रंट" को भंग कर स्वातंत्र पार्टी में शामिल हो गए। लचन्ना को 1959 में स्वैच्छिक पार्टी के कार्यकारी समिति और संसदीय बोर्ड में उपाध्यक्ष के रूप में ले जाया गया था।  1962 में, लचन्ना ने भूमि राजस्व के 100% संवर्द्धन के अधिनियमन के खिलाफ राज्यवार आंदोलन शुरू किया और आंध्र की उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा घोषित और शून्य के रूप में घोषणा की ओर अग्रसर है।

स्वातंत्र पार्टी और डेमोक्रेटिक फ्रंट
1967 के आम चुनावों में, स्वातंत्र पार्टी ने 27 विधायकों और 3 लोकसभा सीटें जीतीं। 3 विधायकों को दोष दिया गया और 1 एक सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल हो गए। स्वातंत्र पार्टी ने "जनवादी पार्टी" बनाने के लिए "जन कांग्रेस पार्टी" के साथ गठजोड़ बनाया। इस "डेमोक्रेटिक फ्रंट" को लखनाना के नेतृत्व में राज्य विधानसभा में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता मिली थी। लतान्ना को सोमपारा विधानसभा और श्रीककुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से स्वातंत्र पार्टी टिकट पर चुने गए। चूंकि एनजी रंगा ने चित्तूर से अपना चुनाव खो दिया, लचन्ना ने श्रीकुलम संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया ताकि एनजी रंगा लोकसभा में चुने जा सकें जबकि लचन्ना आंध्र प्रदेश की असेंबली में विपक्षी नेता बन गए, साथ ही साथ स्वातंत्र पार्टी के राज्य अध्यक्ष भी बने।  विधानसभा में विपक्षी नेता के रूप में लचन्ना ने "भूमि राजस्व संवर्धन अधिनियम 1967" और "भूमि राजस्व" को खत्म करने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया। आंध्र प्रदेश विधानसभा में पी। राजगोपाल नायडू और भारती देवी के साथ जी लचन्ना के नेतृत्व में स्वातंत्र पार्टी ने विरोध किया 

 भूमि छत विधेयक
 अतिरिक्त भूमि राजस्व आकलन विधेयक।
 कृषि विपणन विधेयक जो अपराधियों द्वारा अपराध के रूप में कृषि वस्तुओं की बिक्री करता है।
 अनाज की अनिवार्य लेवी का प्रभाव
 खाद्यान्नों पर नियंत्रण
 पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर बेल्ट क्षेत्रों से और खाद्यान्नों के आंदोलन पर प्रतिबंध लगा रहा है
 जल स्रोतों की मरम्मत के लिए किसानों पर अनिवार्य लेवी।
 रक्षा निधि और राष्ट्रीय बचत योजनाओं जैसे तथाकथित योजना योजनाओं के लिए गरीब किसानों से योगदान और ऋण का संग्रह।
 सिंचाई भूमि के तहत 10 साल से पानी निकालने के लिए स्थायी रूप से अपने अयस्क में स्थायी रूप से शामिल होना और सरकार को प्रस्ताव स्वीकार करने में सफल रहा।
 संयुक्त पट्टों के विभाजन के लिए मांग के संबंध में और जब किसानों ने अलग-अलग पारिवारिक इकाइयों की स्थापना की। उन्होंने सरकार को इस उद्देश्य के लिए बिल के साथ आने के # लिए बनाया और इसे पारित कर दिया।
 उन्होंने भूमिहीन गरीबों को बंजर भूमि के वितरण के लिए लड़ा।
 उन्होंने सरकार को चीनी फसल कारखानों को नामित करने के बजाय अपने निदेशकों को चुनने के लिए सहमत होने के लिए मजबूर होना पड़ा।
 उन्होंने तेलंगाना में "टोल गेट्स" के उन्मूलन को हासिल किया।
 उन्होंने तेलंगाना में पट्टदारों को टोडी पेड़ टैप करने के लिए बकाया भुगतान के भुगतान से सहमत किया।
 उन्होंने सभी पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक रियायतें जारी रखने और उनकी जाति के अनुसार वर्गीकरण के लिए भी अनुरोध किया।

जय आंध्र आंदोलन के लिए आंदोलन
1972 में, गौतु लच्चन्ना ने आंध्र प्रदेश के छात्रों द्वारा आंध्र प्रदेश के विभाजन को "आंधी" नियमों के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में विभाजित करने के लिए जय आंध्र आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्हें मुशिरबाद केंद्रीय जेल में कैद किया गया और 1973 में रिहा कर दिया गया।

भारत में आपातकाल
1975 में, राज्य आपातकालीन इंदिरा गांधी के बाद, लखाना को उसी रात श्रीकालहस्ती में गिरफ्तार किया गया जहां वह विशाखापत्तनम केंद्रीय जेल में भाग ले रहे थे और आपातकाल वापस लेने के बाद 1977 में रिहा कर दिए गए थे।  रिलीज होने पर, वह जनता पार्टी के संस्थापक जया प्रकाश नारायण द्वारा आयोजित और अध्यक्ष सभी विपक्षी दलों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली गए।

1977 के आम चुनावों में, लचन्ना को जनता पार्टी टिकट से आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुना गया था और विपक्षी नेता के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी, क्योंकि जनता विधानसभा पार्टी आंध्र प्रदेश विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल थी।  सी राजगोपालाचारी के निधन के बाद, स्वातंत्र पार्टी को चारन सिंह की अध्यक्षता में लोक दल में विलय कर दिया गया। लचन्ना को आंध्र प्रदेश राज्य लोक दल के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था।  लचन्ना सहित लोक दल के उम्मीदवारों ने 1983 के आम चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के फिल्म अभिनेता एनटी राम राव लहर से पीड़ित थे। लचन्ना ने पहली बार तेलुगू देशम पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के बजाय 

लच्चन्ना 1983 से 1983 तक लगातार 1983 में हारकर निर्वाचन करने के लिए चुने गए थे। इस समय के दौरान, वह आंध्र प्रदेश की विधान परिषद के लिए चुने गए थे। सोम्पेता के मध्य-अवधि के चुनावों के दौरान, तेलुगू देशम पार्टी ने लचन्ना बेटे, गौथू श्याम सुंदर शिवाजी को टिकट दिया।  लचन्ना ने भी स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन दायर किया, लेकिन आखिर में बेटे और लचन्ना के बीच बड़े मतभेदों के साथ वापस ले लिया। जब तेलुगु देशम पार्टी ने 1989 के चुनावों में गौथु शिवाजी के टिकट से इंकार कर दिया, तो लचन्ना ने अपने बेटे को स्वतंत्र रूप से समर्थन दिया और उन्हें सफलतापूर्वक निर्वाचित कर दिया।

सम्मान 
 आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उनके बाद थोटापल्ली बैराज का नाम रखा गया है।
 आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गौथू लचन्ना सांस्कृतिक परिसर का निर्माण किया जाएगा।
 सरदार गौथु लचन्ना प्रतिभा पुरस्कारस्करु, श्री कांडिन्या सेवा समिति द्वारा उज्ज्वल और बुद्धिमान छात्रों को हर साल उनके नाम पर एक पुरस्कार दिया जाने वाला ==पुरस्कार==
 सरदार गोथू लचन्ना कला पेठम, कला के सम्मान और पहचान के लिए उनके नाम पर एक पुरस्कार।
 1997 में, विशाखापत्तनम के आंध्र विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट को सम्मानित किया। 
 1999 में, गुंटूर के नागार्जुन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट के साथ सम्मानित किया। 
 सरदार गौथू लचाना के लिए मूर्तियां।

आत्मकथा 
2001 में गौतु लच्चन्ना ने अपनी आत्मकथा "ना जीवितम" (मेरा जीवन) तेलुगु भाषा में लिखी।

संदर्भ

तेलुगु राजनेता
1909 में जन्मे लोग
२००६ में निधन
आंध्र प्रदेश के लोग
भारतीय स्वतंत्रता सेनानी