यूरोप की परिषद्

यूरोप की परिषद् यूरोप में मानवाधिकारों, लोकतंत्र और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।  1949 में स्थापित, इसके 46 सदस्य राज्य हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 675 मिलियन है; यह लगभग 500 मिलियन यूरो के वार्षिक बजट के साथ काम करता है। 
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संगठन यूरोपीय संघ से अलग है, हालांकि यह कभी-कभी इसके साथ भ्रमित हो जाता है, आंशिक रूप से क्योंकि यूरोपीय संघ ने मूल यूरोपीय ध्वज को अपनाया है, जिसे 1955 में यूरोप की परिषद के लिए बनाया गया था,  साथ ही साथ यूरोपीय गान भी।  यूरोप की परिषद से जुड़े बिना कोई भी देश कभी भी यूरोपीय संघ में शामिल नहीं हुआ है।  यूरोप की परिषद एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है। 

एक अंतरराष्ट्रीय संगठन होने के नाते, यूरोप की परिषद कानून नहीं बना सकती,  लेकिन इसमें विभिन्न विषयों पर सदस्य राज्यों द्वारा किए गए चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रवर्तन के लिए जोर देने की क्षमता है।  यूरोप की परिषद का सबसे प्रसिद्ध निकाय मानव अधिकारों का यूरोपीय न्यायालय है, जो मानव अधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के आधार पर कार्य करता है। 

परिषद के दो वैधानिक निकाय मंत्रियों की समिति हैं, जिसमें प्रत्येक सदस्य राज्य के विदेश मंत्री और यूरोप की परिषद (पीएसीई) की संसदीय सभा शामिल है, जो प्रत्येक सदस्य राज्य के राष्ट्रीय संसदों के सदस्यों से बना है।  मानवाधिकार आयुक्त यूरोप की परिषद के भीतर एक संस्था है, जो सदस्य राज्यों के भीतर मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है। महासचिव संगठन के सचिवालय की अध्यक्षता करता है। अन्य प्रमुख CoE निकायों में दवाओं और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता के लिए यूरोपीय निदेशालय (EDQM) और यूरोपीय ऑडियोविज़ुअल वेधशाला शामिल हैं। 

यूरोप की परिषद का मुख्यालय, साथ ही इसके मानवाधिकार न्यायालय, स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में स्थित हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी दो आधिकारिक भाषाएं हैं। मंत्रियों की समिति, पेस और यूरोप की परिषद की कांग्रेस भी अपने कुछ कार्यों के लिए जर्मन और इतालवी का उपयोग करती है।

सन्दर्भ