राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

प्रशासन
यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित है।  यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, कुछ अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के विपरीत जहां केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ लागत साझा करती है।

2009-10 और 2014-15 के बीच भारत सरकार द्वारा एनएसएपी के लिए धन का आवंटन (करोड़ रुपये में):

पेंशन परिषद
पेंशन परिषद - भारत में सभी श्रमिकों को सार्वभौमिक पेंशन सुनिश्चित करने के लिए एक पहल - भारत सरकार से "गैर-अंशदायी और सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली स्थापित करने की मांग कर रही है, जिसमें मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि 50% से कम न हो, न्यूनतम वेतन या , जो भी अधिक हो।"

पेंशन परिषद की अन्य महत्वपूर्ण मांगों में निम्नलिखित शामिल हैं:

55 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र होना चाहिए;  महिलाओं के लिए, 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के होने की पात्रता चाहिए।

अपवर्जन के लिए एपीएल/बीपीएल मानदंड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ

अग्रिम पठन
बियॉन्ड स्मॉल मर्सी, द हिंदू
पात्रता कार्यक्रमों का सार्वजनिक मूल्यांकन (पीईईपी)
Old झारखंड और छत्तीसगढ़ में वृद्धावस्था पेंशन
भारत में सामाजिक पेंशन का प्रदर्शन: राजस्थान का मामला

बाहरी कड़ियां

भारत में सरकारी योजनाएँ