हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण

हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ( HMDA ) भारतीय राज्य तेलंगाना में हैदराबाद की शहरी नियोजन एजेंसी है। एचएमडीए  के क्षेत्र में फैले हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का प्रशासन करता है   और इसमें हैदराबाद जिला, मेडचल जिला, रंगारेड्डी जिला का हिस्सा, भुवनगिरी जिला, संगारेड्डी जिला, मेडक जिला और सिद्दीपेट जिला शामिल हैं।  HMDA भारत का सबसे बड़ा शहरी विकास प्राधिकरण है।   HMDA का गठन निम्नलिखित पूर्ववर्ती संस्थाओं के विलय से हुआ था: हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA), हैदराबाद हवाई अड्डा विकास प्राधिकरण (HADA), साइबराबाद विकास प्राधिकरण (CDA) और बुद्ध पूर्णिमा परियोजना प्राधिकरण (BPPA)। एचएमडीए की स्थापना हैदराबाद महानगर क्षेत्र के नियोजित विकास की योजना, समन्वय, पर्यवेक्षण, प्रचार और सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए की गई थी। यह नगर निगमों, नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड, तेलंगाना राज्य ट्रांसमिशन निगम, तेलंगाना राज्य बुनियादी ढांचा निगम की विकास गतिविधियों का समन्वय करता है।

बाहरी रिंग रोड 
HMDA ने 6696 करोड़ की लागत से आउटर रिंग रोड का निर्माण किया। यह परियोजना 2005 में शुरू हुई और मई 2018 में पूरी हुई

हुम्ता 
2019 में, नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास (MA&UD) विभाग, तेलंगाना ने हैदराबाद शहरी महानगर परिवहन प्राधिकरण (HUMTA) को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया।  HUMTA हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) की एक शाखा है।  HUMTA हैदराबाद में अंतिम-मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए यातायात और परिवहन मुद्दों से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के लिए एक छतरी के रूप में कार्य करता है।

क्षेत्राधिकार 
हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में हैदराबाद जिला, मेडचल जिला, रंगारेड्डी जिला का हिस्सा, भुवनगिरि जिला, संगारेड्डी जिला, नलगोंडा जिला, मेडक जिला और सिद्दीपेट जिला शामिल हैं।  महानगरीय क्षेत्र में सात जिले, 70 मंडल और 1032 गाँव शामिल हैं, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम भी शामिल है, जिसमें 175 गाँव और 12 नगर पालिकाएँ / नगर पंचायतें हैं जिनमें 31 गाँव शामिल हैं।

विकास शुल्क 
सरकार ने एचएमडीए के विस्तारित क्षेत्रों में भवनों के निर्माण के लिए बिल्डरों के लिए विकास शुल्क में 50 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी।

संदर्भ 

भारतीय राज्यों के नगर विकास प्राधिकरण
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