भारत में नकली समाचार

भारत में नकली समाचार देश में गलत सूचना या दुस्सूचना को संदर्भित करता है जो मौखिक और पारंपरिक मीडिया के माध्यम से और हाल ही में संचार के डिजिटल रूपों जैसे कि संपादित वीडियो, मीम्स, असत्यापित विज्ञापनों और सोशल मीडिया प्रचारित अफवाहों के माध्यम से फैलाया जाता है। देश में सोशल मीडिया के माध्यम से फैली झूठी खबरें एक गंभीर समस्या बन गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप भीड़ की हिंसा होने की संभावना है, जैसा कि मामला था जहां २०१८ में सोशल मीडिया पर प्रसारित गलत सूचना के परिणामस्वरूप कम से कम २० लोग मारे गए थे।

शब्दावली और पृष्ठभूमि 
नकली समाचार को उन खबरों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जानबूझकर और सत्यापित रूप से गलत हैं और पाठकों को गलत सूचना देने और गुमराह करने की क्षमता रखती हैं। अकादमिक टाइपोलॉजी में नकली समाचारों को तथ्यात्मकता की डिग्री, धोखे की प्रेरणा और प्रस्तुति के रूप के आधार पर कई रूपों में वर्गीकृत किया जाता है; इसमें ऐसे व्यंग्य और पैरोडी शामिल हैं जिनका तथ्यों में आधार होता है, लेकिन संदर्भ से बाहर होने पर गुमराह कर सकते हैं, इसमें धोखाधड़ी या गुमराह करने के इरादे से बनाई गई जानकारी का निर्माण और हेरफेर शामिल है और इसमें गुप्त विज्ञापन और राजनीतिक प्रचार भी शामिल है जिसका उद्देश्य लोगों को धोखा देना है व्यापक जनमत को प्रभावित करने का एक संगठित प्रयास। पत्रकारिता शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए यूनेस्को हैंडबुक नकली समाचारों के दो रूपों का एक अतिरिक्त भेद प्रदान करता है, एक जो जानबूझकर एक सामाजिक समूह, एक संगठन, एक व्यक्ति या एक देश को लक्षित करने और नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाया गया है, जिसे दुष्प्रचार के रूप में वर्णित किया गया है और दूसरी साधारण गलत सूचना है जिसे नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था। भारत में नकली समाचार मुख्य रूप से स्वदेशी राजनीतिक दुष्प्रचार अभियानों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं।

रचनाकार 
समाचार पत्र द टेलीग्राफ के अनुसार "विघटन का एक बड़ा हिस्सा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार और उनके समर्थकों के एक पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा बनाया और उजागर किया गया है। आश्चर्यजनक रूप से इनमें से कई फर्जी दावे उनके राजनीतिक हितों की पूर्ति करते हैं।"

दुष्प्रचार अभियान

कोरोना वाइरस 
कोरोनावायरस कोविड-१९ महामारी से संबंधित गलत सूचना घरेलू उपचार से संबंधित सोशल मीडिया संदेशों के रूप में है जो सत्यापित नहीं हैं, फर्जी सलाह और साजिश के सिद्धांत हैं। कोरोनावायरस महामारी के बारे में फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में कम से कम दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसका विरोध करने के लिए, ४०० से अधिक भारतीय वैज्ञानिक १४ अप्रैल २०२० तक वायरस के बारे में झूठी जानकारी को खत्म करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम २०१९ 
सीएए के विरोध प्रदर्शनों ने सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों और दिल्ली पुलिस को समान रूप से निशाना बनाते हुए नकली समाचारों और हेरफेर की सामग्री की बाढ़ ला दी। सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों को वीडियो साझा करते देखा गया, जिसमें झूठा आरोप लगाया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र हिंदू विरोधी नारे लगा रहे थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की केंद्र सरकार से "मुद्दे पर प्रसारित की जा रही फर्जी खबरों को दूर करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और लाभों को प्रचारित करने के लिए एक याचिका पर विचार करने के लिए कहा।" भाजपा नेताओं ने एक फोन नंबर जारी किया, जिसमें लोगों से अधिनियम के प्रति समर्थन दिखाने के लिए मिस्ड कॉल देने को कहा गया। नंबर को ट्विटर पर व्यापक रूप से साझा किया गया था, जिसमें फर्जी दावों के साथ लोगों को अकेली महिलाओं के साथ दोस्ती करने और नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए मुफ्त सब्सक्रिप्शन का लालच दिया गया था।

भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने कथित तौर पर पाकिस्तान के लगभग ५००० सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की जो सीएए पर "फर्जी और झूठे प्रचार" फैला रहे थे, कुछ इस प्रक्रिया में "गहरे नकली वीडियो" का उपयोग कर रहे थे। फर्जी, आग लगाने वाली और सांप्रदायिक खबरों पर लगाम लगाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मध्यस्थ मौजूद थे।

पुरानी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए गए, यहां तक कि प्रमुख हस्तियों द्वारा भी विरोध को सांप्रदायिक रंग देते हुए साझा किया गया। पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल यह बताने के लिए भी किया गया था कि विरोध प्रदर्शनों में कई जगहों पर हिंसा शामिल थी। इसी तरह पुलिस की बर्बरता से जुड़ी कुछ पुरानी क्लिप को फिर से पोस्ट किया गया और सीएए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को "पाकिस्तान ज़िंदाबाद" और हिंदू समुदाय के खिलाफ परेशान करने वाले नारे लगाते हुए विकृत वीडियो साझा किए।

चुनाव 
२०१९ के भारतीय आम चुनाव के दौरान फर्जी खबरें बहुत प्रचलित थीं। चुनाव के निर्माण के दौरान समाज के सभी स्तरों पर गलत सूचना प्रचलित थी। चुनावों को कुछ लोगों ने "भारत का पहला व्हाट्सएप चुनाव" कहा था, जिसमें कई लोगों द्वारा व्हाट्सएप को प्रचार के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि वाइस मीडिया और आल्ट न्यूज़ लिखते हैं, "पार्टियों ने प्लेटफॉर्म को हथियार बना लिया है" और "गलत सूचना को हथियार बना लिया गया"।

भारत में २२ अनुसूचित भाषाएं हैं, और उन सभी में पुनरीक्षण जानकारी फेसबुक जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए मुश्किल हो जाती है, जिसने सिंधी, ओडिया और कन्नड़ जैसी भाषाओं को पूरी तरह से छोड़ दिया है, मई २०१९ के अनुसार उनमें से केवल १० को वीट करने के लिए संसाधनों को इकट्ठा किया है। फिर भी, फेसबुक ने एक दिन में लगभग दस लाख खातों को हटा दिया, जिनमें चुनाव से पहले गलत सूचना और फर्जी खबरें फैलाना भी शामिल था।

पाकिस्तान के खिलाफ नकली समाचार 
२०१९ में ईयू डिसइन्फोलैब के एक अध्ययन में पाया गया कि "६५ से अधिक देशों में कम से कम २६५ नकली स्थानीय समाचार वेबसाइटों को भारतीय प्रभाव नेटवर्क द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को प्रभावित करना और पाकिस्तान की जनता की धारणा को प्रभावित करना है।" २०२० तक इंडियन क्रॉनिकल्स नामक एक जांच में ऐसी भारत-समर्थक नकली समाचार वेबसाइटों की संख्या ११६ देशों में बढ़कर ७५० हो गई थी। नकली समाचार फैलाने वाली वेबसाइटों और ऑनलाइन संसाधनों के प्रमुख उदाहरणों में ऑपइंडिया और पोस्टकार्ड न्यूज़ शामिल हैं।

बीबीसी समाचार के अनुसार कई नकली समाचार वेबसाइटें श्रीवास्तव समूह नामक एक भारतीय कंपनी द्वारा चलाई जा रही थीं, जो यूरोप में पाकिस्तान विरोधी पैरवी के प्रयासों के लिए ज़िम्मेदार थी और लगातार नकली समाचारों और प्रचार के प्रसार से जुड़ी हुई थी। वेबसाइटें, जो अन्य मीडिया आउटलेट्स से सिंडिकेटेड समाचार सामग्री की नकल करने के लिए जानी जाती हैं, वास्तविक समाचार वेबसाइटों के रूप में प्रदर्शित होने के लिए, अपने नेटवर्क से जुड़े गैर सरकारी संगठनों से संबंधित व्यक्तियों से पाकिस्तान की आलोचनात्मक राय और कहानियां बनाती हैं।

नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और यूरोपीय संसद जैसे निर्णय लेने वाले संगठनों को प्रभावित करने का प्रयास करता है, जहां इसका प्राथमिक उद्देश्य "पाकिस्तान को बदनाम करना" है। अक्टूबर २०१९ में नेटवर्क ने भारतीय प्रशासित कश्मीर के दूर-दराज़ यूरोपीय संसद के सांसदों के एक समूह की एक विवादास्पद यात्रा प्रायोजित की, जिसके दौरान उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की।

समूह द्वारा संचालित डोमेन में "मैनचेस्टर टाइम्स", "टाइम्स ऑफ़ लॉस एंजिल्स", "टाइम्स ऑफ़ जिनेवा" और "न्यू डेल्ही टाइम्स" शामिल हैं। उनके कवरेज का एक सामान्य विषय अलगाववादी समूहों, अल्पसंख्यकों, मानवाधिकार मामलों और पाकिस्तान में आतंकवाद जैसे मुद्दों पर होता है।

ईयू क्रॉनिकल, एक श्रीवास्तव समूह की वेबसाइट, जिसने यूरोपीय संघ से समाचार देने का दावा किया था, को ऑप-एड लेख "उनके लेखकों, उनमें से कुछ यूरोपीय सांसदों" के लिए गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया था, जो पत्रकार मौजूद नहीं थे, पाठ से साहित्यिक चोरी की गई थी। अन्य स्रोत, और सामग्री ज्यादातर पाकिस्तान पर केंद्रित है।  ईपीटुडे, एक अन्य समाचार वेबसाइट जिसने पाकिस्तान विरोधी सामग्री को उजागर किया था, को पोलिटिको यूरोप के अनुसार इसी तरह उजागर होने के बाद बंद करने के लिए मजबूर किया गया था।

भारतीय लॉबिंग हितों को प्रोजेक्ट करने के अपने प्रयासों के तहत नेटवर्क ने मृत मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के नकली व्यक्तित्वों को फिर से जीवित किया, द इकोनॉमिस्ट और वॉयस ऑफ अमेरिका जैसी नियमित मीडिया एजेंसियों का इस्तेमाल किया, यूरोपीय संसद के लेटरहेड का इस्तेमाल किया, नकली फोन नंबर और पते सूचीबद्ध किए संयुक्त राष्ट्र की कि अपनी वेबसाइटों पर, अस्पष्ट पुस्तक प्रकाशन कंपनियों और सार्वजनिक व्यक्तित्वों का निर्माण किया, सैकड़ों नकली गैर सरकारी संगठनों, थिंक टैंकों, अनौपचारिक समूहों और इमाम संगठनों को पंजीकृत किया, साथ ही पाकिस्तानी डोमेन पर साइबर स्क्वाटिंग का संचालन किया। अधिकांश वेबसाइटों की ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर मौजूदगी थी।

यह भी नोट किया गया कि २०१९ में ईयू डिसइन्फोलैब की पहली रिपोर्ट के बाद कुछ डोमेन केवल बाद में अलग-अलग नामों से पुनर्जीवित होने के लिए बंद हो गए थे। शोधकर्ताओं का कहना है कि नकली वेबसाइटों की सामग्री का मुख्य लक्ष्य यूरोप में पाठक नहीं हैं, बल्कि एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल और याहू न्यूज इंडिया जैसे मुख्यधारा के भारतीय समाचार आउटलेट हैं जो नियमित रूप से अपनी सामग्री का पुन: उपयोग और पुनर्प्रकाशन करते हैं और उनके माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। भारत में करोड़ों।

कश्मीर 
कश्मीर से संबंधित गलत सूचना और दुष्प्रचार व्यापक रूप से प्रचलित है। सीरियाई और इराकी गृहयुद्धों की तस्वीरों के कई उदाहरण हैं, जिन्हें अशांति को बढ़ावा देने और उग्रवाद को समर्थन देने के इरादे से कश्मीर संघर्ष के रूप में पेश किया जा रहा है।

अगस्त २०१९ में जम्मू और कश्मीर के अनुच्छेद ३७० के भारतीय निरसन के बाद लोग पीड़ित थे या नहीं, आपूर्ति की कमी और अन्य प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विघटन का पालन किया गया। सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के अलावा अन्य सरकारी हैंडल से क्षेत्र में गलत सूचना और गलत सूचना को बढ़ावा दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नकली भड़काऊ समाचार फैलाने वाले खातों को निलंबित करने के लिए ट्विटर को प्राप्त करने में सहायता की।

भारतीय सेना और इंडिया टुडे जैसे मीडिया घरानों ने विभिन्न दावों का खंडन किया जैसे कि भारतीय सेना ने घरों को जला दिया, सीमा पार से गोलीबारी में छह कर्मियों की मौत हुई, और कार्यकर्ता शेहला राशिद द्वारा ट्विटर के जरिए लगाए गए यातना के आरोपों की शृंखला।

दूसरी ओर, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि नई दिल्ली में अधिकारी क्षेत्र में सामान्यता की भावना दिखा रहे थे, जबकि "कश्मीर में सुरक्षाकर्मियों ने कहा कि बड़े विरोध प्रदर्शन होते रहे"। अखबार ने एक सैनिक रविकांत के हवाले से कहा, "एक दर्जन, दो दर्जन, इससे भी अधिक, कभी-कभी बहुत सारी महिलाओं के साथ भीड़ बाहर आती है, हम पर पथराव करती है और भाग जाती है।" भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा बताया गया था कि "५ अगस्त के बाद सुरक्षा बलों द्वारा एक भी गोली नहीं चलाई गई है", हालांकि बीबीसी ने अन्यथा रिपोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को "जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।"

अन्य उदाहरण 

 सोशल मीडिया पर सेना के जवानों के रूप में प्रस्तुत करने वालों को भारतीय सेना द्वारा झूठी खबर और गलत सूचना बताया गया है।
 २०१६ के भारतीय नोट विमुद्रीकरण के हिस्से के रूप में भारत ने एक नया ₹२,००० का नोट पेश किया। इसके बाद बैंकनोटों में जोड़े गए "जासूसी तकनीक" के बारे में कई फर्जी खबरें व्हाट्सएप पर वायरल हुईं और सरकार को खारिज करनी पड़ी। 
 नमो [ बेहतर स्रोत जरूरत ]ऐप, भारत के प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी को समर्पित एक ऐप, को प्रचारित करने और फर्जी खबरों को फैलाने की सूचना मिली थी।

वितरण के तरीके

सामाजिक मीडिया 
सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के कारण होने वाली क्षति भारत में इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि के कारण बढ़ी है, जो २०१२ में १३.७ करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से बढ़कर २०१९ में ६० करोड़ से अधिक हो गई है। फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी नकली समाचार फैलाई जाती है।

प्रभाव

सामाजिक राजनीतिक 
नकली समाचार अक्सर अल्पसंख्यकों को लक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है और स्थानीय हिंसा के साथ-साथ बड़े पैमाने पर दंगों का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है। २०१३ के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान लव जिहाद साजिश के सिद्धांत को प्रचारित करने वाले और एक फर्जी समाचार वीडियो प्रसारित करने वाले दुष्प्रचार अभियान के माध्यम से बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काई गई थी।

संस्थागत 
सोशल मीडिया की अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा इंटरनेट शटडाउन का उपयोग किया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अटार्नी जनरल द्वारा आधार को सोशल मीडिया खातों से जोड़ने जैसे सुझाव दिए गए हैं।

नवंबर २०१९ में भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ऑनलाइन समाचार स्रोतों और सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले सोशल मीडिया पोस्ट की निरंतर निगरानी के द्वारा नकली समाचारों के प्रसार का मुकाबला करने के लिए एक तथ्य जाँच मॉड्यूल स्थापित करने की योजना बनाई। मॉड्यूल "खोजें, आकलन करें, बनाएं और लक्ष्य करें" के चार सिद्धांतों पर काम करेगा। मॉड्यूल शुरू में सूचना सेवा अधिकारियों द्वारा चलाया जाएगा। २०१९ के अंत में प्रेस सूचना ब्यूरो (जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है) ने एक तथ्य-जाँच इकाई की स्थापना की, जो सरकार से संबंधित समाचारों को सत्यापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

कश्मीर में पत्रकारों को बार-बार आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र ओएचसीएचआर के तीन विशेष प्रतिवेदकों ने "आपराधिक प्रतिबंध की धमकी के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में स्थिति पर स्वतंत्र रिपोर्टिंग को बंद करने के पैटर्न" पर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से पत्रकार गौहर गिलानी, मसरत का उल्लेख किया। ज़हरा, नसीर गनई और पीरज़ादा आशिक और २०१७ में नकली समाचार, डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगैंडा पर संयुक्त घोषणा में पुष्टि की गई स्थिति को दोहराते हुए कि "झूठी खबर" या "गैर-उद्देश्यपूर्ण जानकारी" सहित अस्पष्ट और अस्पष्ट विचारों के आधार पर सूचना के प्रसार पर सामान्य प्रतिबंध "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ असंगत हैं।"

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने १५ मई २०२० को एक नई मीडिया नीति-२०२० जारी की, जिसमें लिखा था कि "कोई भी व्यक्ति या समूह जो फर्जी समाचार, अनैतिक या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों या साहित्यिक चोरी में लिप्त है, उसे कानून के तहत कार्रवाई के अलावा डी-एम्पैनल्ड किया जाएगा"। ईपीडब्ल्यू के लिए लिखते हुए गीता ने लिखा है कि नीति सरकार द्वारा प्रसारित "नागरिकों को सूचना के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बनाने" के लिए काम करेगी। द इंडियन एक्सप्रेस ने एक संपादकीय प्रकाशित किया जिसमें कहा गया है कि "ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक राजनीतिक आवाजें गायब हैं" केंद्र शासित प्रदेश में नीति एक "अपमान है, जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के आख्यान पर नियंत्रण रखना है।" भारतीय प्रेस परिषद ने कहा कि फर्जी खबरों से संबंधित प्रावधान प्रेस के मुक्त कामकाज को प्रभावित करते हैं।

रोकने के क्षणयंत्र

तथ्य की जाँच करने वाले संगठन 
बूम, ऑल्ट न्यूज़, फैक्टली और एसएमहोक्सस्लेयर जैसी फैक्ट-चेकिंग वेबसाइटों के निर्माण को ठुकराते हुए भारत में फैक्ट-चेकिंग एक व्यवसाय बन गया है। मीडिया घरानों के पास अब अपने तथ्य-जांच विभाग भी हैं जैसे कि इंडिया टुडे ग्रुप, टाइम्स इंटरनेट के पास टीओआई फैक्टचेक और द क्विंट का वेबकूफ है। इंडिया टुडे ग्रुप, Vishvas.news, Factly, Newsmobile, और फैक्ट क्रेसेंदों (सभी इंटरनेशनल फैक्ट-चेकिंग नेटवर्क सर्टिफाइड) फैक्ट-चेकिंग में फेसबुक के पार्टनर हैं।

जमीनी उपाय 
केरल के कन्नूर जैसे भारत के कुछ हिस्सों में सरकार ने सरकारी स्कूलों में नकली समाचार कक्षाएं संचालित कीं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को नकली समाचारों के प्रति लोगों को अधिक जागरूक बनाने के लिए अधिक सार्वजनिक-शिक्षा पहलों का संचालन करना चाहिए।

२०१८ में गूगल समाचार ने अंग्रेजी सहित सात आधिकारिक भारतीय भाषाओं में ८००० पत्रकारों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम, दुनिया में गूगल की सबसे बड़ी प्रशिक्षण पहल है, जो नकली समाचारों और तथ्य-जांच जैसी गलत सूचना विरोधी प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाएगा।

सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा काउंटरमेशर्स 
भारत में फेसबुक ने बूम और द क्विंट द्वारा वेबकूफ जैसी तथ्यों की जांच करने वाली वेबसाइटों के साथ साझेदारी की है। व्हाट्सएप पर फैली अफवाहों से जुड़ी ३० से अधिक हत्याओं के बाद व्हाट्सएप ने गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कई उपाय पेश किए, जिसमें उन लोगों की संख्या को सीमित करना शामिल था, जिन्हें एक संदेश भेजा जा सकता था, साथ ही खातों को निलंबित करने जैसे अन्य उपायों के बीच एक टिप-लाइन शुरू की जा सकती थी। और संघर्ष विराम पत्र भेजना। व्हाट्सएप ने प्रासंगिक संदेशों के लिए एक छोटा सा टैग भी जोड़ा , जिसे अग्रेषित किया गया । उन्होंने डिजिटल साक्षरता के लिए एक कोर्स भी शुरू किया और कई भाषाओं में अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन दिए। ट्विटर ने खातों को हटाने जैसी फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए भी कार्रवाई की है।

कानून प्रवर्तन 
२०२२ में तमिलनाडु सरकार ने "फर्जी समाचारों और गलत सूचनाओं के ऑनलाइन प्रसार की निगरानी और अंकुश लगाने के लिए" तमिलनाडु पुलिस के तहत एक विशेष सोशल मीडिया निगरानी केंद्र के गठन की घोषणा की।

यह सभी देखें 

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संदर्भ 
ग्रन्थसूची

 प्रतीक सिन्हा (२०१९)। इंडिया मिसइन्फॉर्म्ड: द ट्रू स्टोरी। हार्पर कॉलिन्स इंडिया। आईएसबीएन 9789353028374

अग्रिम पठन 

 
 
 Malik, Shahnawaz Ahmed, Fake News: Legal Analysis of False and Misleading News and Cyber Propaganda (February ५, २०१९). AD VALOREM- Journal of Law: Volume ६: Issue II: Part-III: April–June २०१९: ISSN : २३४८–५४८५.
 Arun, Chinmayi, On WhatsApp, Rumours, Lynchings, and the Indian Government (January ३, २०१९). Economic & Political Weekly vol. lIV no. ६.
 Nagar, Itisha and Gill, Simran, Head is Where the Herd is: Fake News and Effect of Online Social Conformity on Islamophobia in Indians. SSHO-D-२०-००६११, Available at SSRN: or  

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