बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग

बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग  (BPSSC)   बिहार विधानसभा के बिल द्वारा निर्मित निकाय है।  आयोग का उद्देश्य आवेदकों की योग्यता और आरक्षण के नियमों के अनुसार भारतीय राज्य बिहार में समूह सी स्टाफ नौकरियों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में आवेदकों का चयन करना है।

इतिहास
बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (बीपीएसएससी) विधेयक 31 मार्च 2016 को बिहार राज्य विधानसभा में पारित किया गया था। सरकार ने केवल उन्हीं विभागों के अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती को संभालने के लिए आयोग का गठन किया, जहां भर्ती की गई भर्ती के लिए अपनी शारीरिक योग्यता का पालन करना आवश्यक है  मानदंडों और भी निर्धारित वर्दी पहनना है।  ये भर्ती पहले कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संभाली जा रही थी जो कि बहुत भारी थी।  विभिन्न सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर रिक्तियों ने सरकार को बीपीएसएससी बिल लाने के लिए प्रेरित किया। 

मार्च 2017 में बिहार सरकार के गृह विभाग ने आयोग के अध्यक्ष, सदस्य सचिव और सदस्यों के पदों को भरने का आदेश जारी किया।  सुनीत कुमार को आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

आयोग की संरचना
BPSSC एक चार सदस्यीय निकाय है, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं, जो पुलिस विभाग (सेवानिवृत्त या सेवा देने वाले अधिकारी) से DG या ADG रैंक के अधिकारी होने चाहिए।  आयोग में एक सदस्य सचिव और दो सदस्य भी शामिल हैं।  बीपीएसएससी का प्रबंध करते समय, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों में अनिवार्य प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

भर्ती
बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग को बिहार सरकार के ग्रुप सी कर्मचारियों की भर्ती का काम सौंपा गया है, जहां भर्ती होने वाली भर्तियों के लिए कुछ निश्चित शारीरिक मानदंडों का पालन करना होता है और निर्धारित वर्दी पहननी होती है।  आयोग द्वारा भर्ती के लिए संबंधित विभाग पुलिस, जेल, वन और उत्पाद शुल्क हैं।  4,200 रुपये के ग्रेड पे वाले सरकारी पदों की भर्ती आयोग के माध्यम से की जाती है।  इन पदों में सब-इंस्पेक्टर (SI), कंपनी कमांडर (होम गार्ड), फायर स्टेशन ऑफिसर, असिस्टेंट जेल सुपरिंटेंडेंट, सब-इंस्पेक्टर (एक्साइज) और फॉरेस्ट गार्ड शामिल हैं।

सन्दर्भ