पाकिस्तान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

पाकिस्तान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, पाकिस्तान में पान्थिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए एक आयोग है। यह धार्मिक मामलों के मन्त्रालय और अन्तर-धार्मिक सद्भाव के अधीन है।

पृष्ठभूमि 
जून 2014 में, पेशावर चर्च बमबारी मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय सरकार को अल्पसंख्यकों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद बनाने का आदेश दिया।  2018 तक ऐसा कोई आयोग नहीं बना था।  इसलिए  सेण्टर फ़ॉर सोशल जस्टिस , पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग और सेसिल और आइरिस चौधरी फ़ाउण्डेशन ने फैसले को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की।  19 फरवरी 2020 को, धार्मिक मामलों के मन्त्रालय और अन्तर-धार्मिक सद्भाव ने सर्वोच्च न्यायालय से आयोग के गठन के लिए और समय देने का अनुरोध किया और न्यायालय ने आयोग के गठन के लिए 2 महीने का समय दिया।

संरचना 
आयोग में तीन साल की अवधि के लिए अध्यक्ष सहित छह आधिकारिक और 12 गैर-आधिकारिक सदस्य होते हैं।

6 आधिकारिक सदस्य इस्लामिक विचारधारा परिषद के अध्यक्ष, धार्मिक मामलों के मन्त्रालय के सचिव, आन्तरिक मन्त्रालय, कानून और न्याय मन्त्रालय, मानवाधिकार मन्त्रालय और संघीय शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से एक सदस्य हैं।

12 गैर-सरकारी सदस्यों में 2 मुस्लिम, 3 हिन्दू, 3 ईसाई, 3 सिख, 1 पारसी और 1 कालशा सदस्य शामिल होंगे।

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