प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक पहल है जो किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष   तक देती है। इस पहल की घोषणा पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को भारत के अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 के दौरान की थी     इस योजना की लागत     के बराबर) है प्रति वर्ष और दिसंबर 2018 में लागू हुआ

इतिहास 
इस योजना की कल्पना और कार्यान्वयन सबसे पहले तेलंगाना सरकार द्वारा रायथु बंधु योजना के रूप में किया गया था, जहां पात्र किसानों को एक निश्चित राशि सीधे दी जाती है। इस योजना को इसके सफल कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक सहित विभिन्न संगठनों से प्रशंसा  मिली है। कई अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि इस प्रकार का निवेश समर्थन कृषि ऋण माफी से बेहतर  है। इस योजना के सकारात्मक परिणाम के साथ, भारत सरकार इसे राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में लागू करना चाहती थी  और इसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल ने की थी।  

2018-2019 के लिए, इस योजना के तहत ₹20,000 करोड़ आवंटित किए गए थे। 24 फरवरी 2019 को, नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक करोड़ से अधिक किसानों को ₹2,000 की पहली किस्त हस्तांतरित करके इस योजना की शुरुआत की।     अक्टूबर 2023 तक इस योजना के तहत किसानों को 14 किस्त मिल चुकी है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को पुरस्कृत किया है। यह डेटा में सुधार, किसानों की शिकायतों का समाधान और समय पर भौतिक सत्यापन अभ्यास जैसे मानदंडों पर आधारित है।

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सन्दर्भ 

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