भारत में पेंशन

भारत एक जटिल  पेंशन प्रणाली संचालित करता है।  हालांकि भारतीय पेंशन प्रणाली के तीन प्रमुख स्तंभ हैं: बुजुर्ग गरीबों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) नामक एकजुटता सामाजिक सहायता, सिविल सेवकों की पेंशन (अब सभी के लिए खुला) और अनिवार्य परिभाषित योगदान पेंशन कार्यक्रम होते है, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, और कई स्वैच्छिक योजनाएं।

गैर-अंशदायी न्यूनतम पेंशन

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना आधिकारिक गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले बुजुर्ग गरीबों और विकलांगों के लिए एक सीमित सामाजिक सुरक्षा जाल है।  यह 1995 में शुरू की गई एक गैर-अंशदायी पेंशन है। यह 60 से 65 वर्ष के बीच के लोगों को लक्षित करता है, जो स्वास्थ्य कारणों से या क्योंकि वे देखभालकर्ता थे, वेतन पर काम नहीं किया गया है।  पात्र होने के लिए, व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक और गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए। यह सामान्य कराधान के माध्यम से वित्त पोषित है।

स्वैच्छिक योजनाएं
भारत सरकार ने असंगठित श्रमिकों को प्रति माह  की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए फरवरी 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (PMSYM) लॉन्च किया। कई निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के लिए निजी पेंशन योजनाएं प्रदान करती हैं जो स्वैच्छिक हैं।

सन्दर्भ

भारत में सरकारी योजनाएँ
भारत सरकार