सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011

2011 की भारत की जनगणना के लिए सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 (SECC) आयोजित की गई थी। 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने संसद के दोनों सदनों में चर्चा के बाद सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 को मंजूरी दे दी। SECC-2011 भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत नहीं किया गया था। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को ऐसा करने का काम नहीं सौंपा गया था।
SECC 2011 भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया था। 3 जुलाई 2015 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा इसका पहला निष्कर्ष सामने आया था।

इतिहास 
दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों,भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जाति-आधारित जनगणना को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद थे।
SECC 2011 डेटा का उपयोग लाभार्थियों की पहचान करने और JAM (प्रधान मंत्री जन धन योजना -आधार-मोबाइल गवर्नेंस) ट्रिनिटी पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना का विस्तार करने के लिए किया जाएगा।
2011 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना, 1992, 1997 और 2002 में तीन जनगणनाओं के बाद, भारत में गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित चौथा प्रयास था, जिन्हें कई अधिकार प्रदान किए गए। 
भारत में आखिरी बीपीएल जनगणना 2002 में आयोजित की गई थी । 2002 की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में अपनाई गई प्रक्रिया के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए 13 संकेतकों पर जानकारी एकत्र करना और इनमें से प्रत्येक के लिए एक अंक निर्दिष्ट करना था।

जुलाई 2014 में प्रकाशित जाति जनगणना
भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में जाति, उप-जाति, पर्यायवाची शब्द, विभिन्न उपनाम, जाति और गोत्र के नामों की 46,73,034 श्रेणियां सामने आई हैं। 31 अगस्त, 2016 को लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई ग्रामीण विकास पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यक्तियों की जाति और धर्म पर 98.87 प्रतिशत डेटा त्रुटि रहित है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने 118,64,03,770 की कुल एसईसीसी आबादी में से 1,34,77,030 व्यक्तियों के संबंध में त्रुटियों की घटनाओं को नोट किया।

इन्हें भी देखें
 भारत की जनगणना २०११
 1968 सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण

सन्दर्भ

जाति
भारत में जनगणनाएँ
२०११ में भारत