असम पुलिस

असम पुलिस भारत में असम राज्य के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी है। यंदाबू की संधि के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा असम में एक नियमित पुलिस बल शुरू किया गया था।  यह गृह मामलों के विभाग, असम के तहत कार्य करता है। असम पुलिस का मुख्यालय राज्य की राजधानी गुवाहाटी के उलुबारी में स्थित है।

असम पुलिस गृह मंत्रालय, असम सरकार के सीधे नियंत्रण में आती है। असम पुलिस का नेतृत्व एक पुलिस महानिदेशक (DGP) करता है। असम पुलिस के वर्तमान डीजीपी भास्कर ज्योति महंत, आईपीएस हैं

 असम पुलिस बलों को पुलिस रेंज में संगठित किया जाता है, जिसका नेतृत्व एक महानिरीक्षक उप महानिरीक्षक करते हैं, जो कई पुलिस जिलों को नियंत्रित करता है।
 पुलिस जिला राज्य पुलिस गतिविधि का आधार है और प्रत्येक जिले का नेतृत्व एक अधीक्षक करता है। कई राज्यों में एक अधीक्षक को एक या एक से अधिक अतिरिक्त अधीक्षक या उप अधीक्षक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। आम तौर पर, एक पुलिस जिला एक राज्य के राजस्व जिले के समान होता है।
 उपखंड पुलिस अधिकारी के एक उप अधीक्षक की कमान के तहत पुलिस जिले को पुलिस उप-विभाजनों में विभाजित किया गया है।
 पुलिस सब-डिवीजन एक या एक से अधिक पुलिस सर्किलों से बना होता है, और एक इंस्पेक्टर के अधीन होता है, जिसे अक्सर सर्कल इंस्पेक्टर कहा जाता है।
 पुलिस हलकों के अंतर्गत पुलिस स्टेशन होते हैं, जो आमतौर पर एक सब-इंस्पेक्टर के नियंत्रण में होते हैं।

असम राज्य पुलिस बल अपने स्वयं के रिज़र्व सशस्त्र पुलिस बल (विशेष सशस्त्र पुलिस और सशस्त्र पुलिस) का भी रखरखाव करता है जो आपात स्थिति और भीड़ नियंत्रण के मुद्दों के लिए जिम्मेदार है। वे आमतौर पर डीआईजी रैंक और उच्च स्तर के अधिकारियों के आदेश पर ही सक्रिय होते हैं। सशस्त्र कांस्टेबुलरी आमतौर पर आम जनता के संपर्क में नहीं आते हैं जब तक कि उन्हें वीआईपी ड्यूटी, आतंकवाद विरोधी अभियान, दंगा नियंत्रण या मेलों, त्योहारों, एथलेटिक घटनाओं, चुनावों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं सौंपा जाता है। उन्हें छात्र या श्रमिक अशांति, संगठित अपराध, गार्ड पदों को बनाए रखने और आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लेने के लिए भी भेजा जा सकता है। असाइनमेंट के प्रकार के आधार पर, सशस्त्र पुलिस बल लाठियां या घातक हथियार ले जा सकता है।

असम पुलिस के पास एक कुलीन कमांडो समूह भी है जिसे "ब्लैक पैंथर्स" के रूप में जाना जाता है जो आतंकवाद विरोधी अभियानों और वीवीआईपी सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस है।

शाखाओं 

 जांच ब्यूरो (आर्थिक अपराध)
 विशेष शाखा
 अपराधशील खोज विभाग
 असम पुलिस सीमा संगठन
 असम पुलिस रेडियो संगठन
 असम नदी पुलिस संगठन
 फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय। असम
 असम ग्राम रक्षा संगठन।
 आग और आपातकालीन सेवाएं, असम / राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल असम
 असम पुलिस हाईवे पेट्रोल यूनिट, (पेश की जाने वाली) 

असम पुलिस पिछले दो दशक के दौरान ताकत से ताकतवर हो गई है। 1980 में इसकी संख्या 40,290 थी और 20वीं शताब्दी के अंत में इसकी संख्या 60,721 थी।

बटालियन और आरक्षित बल

बटालियन 
असम पुलिस बटालियन के जवान काउंटर इंसर्जेंसी, दंगा नियंत्रण सहित चौबीसों घंटे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रखवाली करने के अलावा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने में जिला पुलिस की मदद करने के कठिन कार्य में लगे हुए हैं। वे अन्य स्थिर सुरक्षा कर्तव्यों में भी लगे हुए हैं।

 पहला एपीबीएन मुख्यालय शिवसागर में।
 दूसरा एपीबीएन मुख्यालय माकुम तिनिसुकिया में है।
 तीसरा एपीबीएन मुख्यालय जोरहाट में है।
 चौथा APBN मुख्यालय गुवाहाटी में है।
 एनसी हिल्स में 5वां एपीबीएन मुख्यालय।
 छठा एपीबीएन मुख्यालय कछार में।
 7वां APBN मुख्यालय कोकराझार में है।
 8वां एपीबीएन मुख्यालय अभयपुरी में है।
 9वां एपीबीएन मुख्यालय नगांव में है।
 10वां APBN मुख्यालय गुवाहाटी में है।
 11वां एपीबीएन का मुख्यालय डेरगांव में है।
 12वां एपीबीएन का मुख्यालय जमुगुरीहाट  सोनितपुर में है।
 13वां एपीबीएन मुख्यालय उत्तरी लखीमपुर में है।
 14वां एपीबीएन मुख्यालय नलबाड़ी में है

आईआरबीएन 
सीपीएमएफ की स्थापना केवल राज्य की नियमित और बढ़ती मांग को पूरा कर सकती है। राज्य सरकारों की ताकत बढ़ाने का फैसला किया गया। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार की सहायता से असम में IR बटालियनों की स्थापना की गई। केंद्र सरकार हालांकि राज्य के बाहर तैनाती के लिए आवश्यक होने पर इन बटालियनों को बुलाने का पहला अधिकार सुरक्षित रखती है। बटालियन के कर्मी परिचालन के साथ-साथ कानून और व्यवस्था दोनों कर्तव्यों में लगे हुए हैं।

 15वां एपी आईआरबीएन का मुख्यालय करीमगंज में है
 16वां एपी आईआरबीएन का मुख्यालय मोरीगांव में है
 19वां एपी आईआरबीएन का मुख्यालय डिब्रूगढ़ में है
 20वें एपी आईआरबीएन का मुख्यालय धुबरी में है
 21वें एपी आईआरबीएन का मुख्यालय हैलाकांडी में है
 22वें एपी आईआरबीएन का मुख्यालय धेमाजी में है
 23वां एपी आईआरबीएन का मुख्यालय कार्बी आंगलोंग में है
 24वें एपी आईआरबीएन का मुख्यालय बक्सा में है

टास्क फोर्स 
सांप्रदायिक और सामूहिक हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए असम पुलिस टास्क फोर्स की एपीटीएफ बटालियन को विशेष शांति सेना के रूप में गठित किया गया था। इस बल के कर्मियों को संवेदनशील क्षेत्रों और अल्पसंख्यक इलाकों में तैनात किया गया था, ताकि सांप्रदायिक वैमनस्य के किसी भी संकेत का तुरंत मुकाबला किया जा सके और एक बड़ी सांप्रदायिक हिंसा को भड़कने से रोका जा सके। इस फोर्स ने इमरजेंसी टास्क फोर्स के तौर पर प्रभावी तरीके से काम किया है।

 पहला एपीटीएफ मुख्यालय गोलपाड़ा में है
 दूसरा APTF मुख्यालय नागांव में
 तीसरा एपीटीएफ का मुख्यालय डारंग में है
 चौथा एपीटीएफ का मुख्यालय बारपेटा में है

कमांडो बटालियन  
ब्लैक पैंथर्स:- ब्लैक पैंथर उग्रवाद विरोधी अभियानों से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो बटालियन है। इस बटालियन का मुख्यालय उत्तरी गुवाहाटी के मांडकाटा में है।

वीरांगना:- वीरांगना कठिन परिस्थितियों विशेषकर महिला सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए एक विशेष महिला कमांडो बटालियन है। इस बल का मुख्यालय उत्तरी गुवाहाटी के मांडकाटा में है।

एसपीयू:- "स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट" असम पुलिस में एक आधुनिक और अद्वितीय कमांडो बल है। यह मूल रूप से शहरी पुलिसिंग या वीआईपी सुरक्षा मामलों से संबंधित मुद्दों से संबंधित है।

ओएनजीसी बटालियन

पदक और पुरस्कार 
असम पुलिस के अधिकारियों को उनकी उत्कृष्ट और मेधावी सेवा के लिए कई पुरस्कार और पदक मिले। 1986 से उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में असम पुलिस के कई अधिकारियों और जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी।

वीरता के लिए 2011 के राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए प्राप्तकर्ताओं की सूची:

कांस्टेबल निर्मल चंद्र डेका। (मरणोपरांत)

गणतंत्र दिवस 2017 पर वीरता के लिए पुलिस पदक।

 प्रणब कुमार गोगोई सर्किल इंस्पेक्टर।
 उत्पल बोरा। सहायक निरीक्षक
 अनुराग अग्रवाल. सपा
 प्रकाश सोनोवाल। एसडीपीओ
 इमदाद अली. एसडीपीओ
 महानंदा गौरिया। सिपाही
 घनकांत मालाकार। सिपाही
 हेमकांता बोरो। सिपाही
 रत्नेश्वर कलिता। सिपाही
 बापन राय

उपकरण और वाहन 
असम पुलिस के लिए सभी उपकरण भारतीय आयुध कारखानों, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किए जाते हैं।

 ली-एनफील्ड .303 (चरणबद्ध रूप से बाहर)
 1 ए एसएलआर राइफल
 1बी1 इंसास राइफल। (वर्तमान मानक अंक)
 स्टर्लिंग सबमशीन गन ।
 एकेएम (विशेष अभियान के लिए) भारतीय।
 एके -47 बल्गेरियाई।
 हेकलर एंड कोच MP5
 ब्रेन लाइट मशीन गन ।
 पीके मशीन गन (सीमित मात्रा)।
 पिस्टल ऑटो 9mm 1A (अधिकारियों के लिए मानक सेवा हथियार)
 ग्लॉक 17 (केवल विशेष सुरक्षा)
 रिवाल्वर। (अधिकारी का सेवा हथियार। चरणबद्ध किया जा रहा है)

वाहनों 

 टोयोटा इनोवा
 महिंद्रा स्कॉर्पियो
 टाटा सफारी (वीआईपी सुरक्षा और काफिले)
 एचएम एंबेसडर (चरणबद्ध रूप से बाहर किया जा रहा है)

सामान्य ड्यूटी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त वाहन। 

 महिंद्रा बोलेरो
 मारुति जिप्सी ।
 टाटा सूमो ।
 टाटा 407 ट्रक।
 सैनिकों के परिवहन के लिए बसें।
 बजाज पल्सर बाइक्स। (गश्त)
 रॉयल एनफील्ड
 मारुति ओमनी। (केवल गुवाहाटी शहर के यातायात के लिए)
 महिंद्रा कमांडर जीप। (धीरे धीरे हटाया गया)
 टाटा स्पेसियो।
 महिंद्रा लीजेंड
 महिंद्रा आक्रमणकारी
 महिंद्रा थार
 दंगा नियंत्रण के लिए वीआरडीई द्वारा वज्र
 दंगा नियंत्रण के लिए वीआरडीई द्वारा वरुण
 शेवरले टवेरा ट्रैफिक इंटरसेप्टर वाहन

विवादों 
पुलिस की बर्बरता, हिरासत में मौत, मानवाधिकारों के उल्लंघन, फर्जी मुठभेड़, जबरन वसूली, आम जनता को परेशान करने के लिए फर्जी मामले भरना, असम पुलिस के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई आरोप और अदालती मामले दर्ज हैं। भ्रष्ट राजनेताओं के कारण पुलिस ने हमेशा ठीक से काम नहीं कर पाने की शिकायत की है। विभिन्न संगठनों और उनके खुले जबरन वसूली के बारे में जनता को पता है और पुलिस पर भी उन पर उचित हिस्सेदारी का आरोप लगाया गया है। वर्तमान में असम पुलिस की एक और मुख्य उपलब्धि यह है कि वे जनता के बजाय चोरों, अपहरणकर्ताओं और हत्यारों के दोस्त हैं और कहा जाता है कि उन अपराध के पैसे में पुलिस की बेहतर हिस्सेदारी है। संगठन का भ्रष्टाचार चरम पर है, लोग किसी अपराध के खिलाफ पुलिस के पास जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें प्राथमिकी दर्ज करने या कार्यवाही करने के लिए पैसे देने की आवश्यकता होती है।

2021 असम पुलिस फर्जी मुठभेड़ 
मई 2021 से कई फर्जी पुलिस एनकाउंटर हुए।  कथित फर्जी मुठभेड़ों में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संपर्क किया गया है।  21 दिसंबर को गौहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष आरिफ जवादर द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें फर्जी मुठभेड़ हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।  अब तक 51 मौतें और 139 घायल हुए हैं।

सन्दर्भ 

पुलिस