पद की अवधि

कार्यकाल अथवा पदावधि किसी चुने गये विशिष्ट कार्यालय में किसी व्यक्तिगत सेवा समय की लम्बाई को निरुपित करने वाला शब्द-संग्रह है। विभिन्न अधिकारक्षेत्रों में इस अवधि की सीमा सीमित होती है और व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए सम्बंधित कार्यालय के लिए पुनः चुनकर आना होता है। विश्व के तमाम राजनैतिक प्रणालियों में राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष जैसे उच्चाधिकारियों तथा राष्ट्रिय अथवा उपराष्ट्रीयताओं स्तर के  विधायिकाओं  के कार्यकाल पर कुछ वर्षों की समय सीमा होती है, जिसके बाद पदाधिकारी/सदन को निष्कासित कर अथवा भंग क्र पुनःनियुक्ति, व नवीन चुनाव आयोजित किये जाते हैं। विधिक तौरपर, ऐसी समयसीमा  संवैधकिन बाध्यता या विधि अथवा पदावधि की सीमा परंपरानुसार भी लागु हो सकता है। राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री पद हेतु पदाधिकारियों पर सामान्यतः कुछ नियत समय सीमा होती है, जबकि  संप्रभु जैसे संवैधानिक पदों पर पदाधिकारियों को कई बार "जीवन-पर्यन्त कार्यकाल" हेतु नियुक्त किया जाता है। जीवन-पर्यन्त कार्यकाल, कई देशों में  न्यायाधीशों  और अनेकों बार तानाशाही  सरकारों के अधिनायकों पर भी लगाया जाता है।

देशानुसार तुलना
यह तालिका वर्षों में (अधिकतर) संख्या दिखाती है। ध्यान दें कि कुछ देश जहां निश्चित अवधि के चुनाव असामान्य हैं, विधायिका लगभग हमेशा अपनी समाप्ति की तारीख से पहले भंग हो जाती है। "पद-निष्कासन पर्यन्त" उन कार्यालयों को संदर्भित करता है जिनके पास निश्चित शर्तें नहीं हैं; इन मामलों में, कार्यालयधारक (ओं) को मृत्यु, पदत्याग, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति या कार्यालय से जबरन हटाने (जैसे महाभियोग) तक अनिश्चित काल तक सेवा दे सकते हैं।

ऐसे मामलों में जहां सरकार का मुखिया राज्य के प्रमुख से अलग व्यक्ति होता है, उसके कार्यालय का कार्यकाल उस सदन के समान होता है, जिसने इसे चुना है (विधायिका यदि यह एकमत है, या आमतौर पर निचले सदन में यह द्विसदनीय है, तो) यह अविश्वास का एक वोट नहीं बचता है।
*जीवन उपरांत सीनेटरों को छोड़ कर
**बोस्निया और हर्जेगोविना के राष्ट्रपति पड़ पर एक साथ ३ सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं, जिनका कार्यकाल ४ वर्ष होता है
***८ सदस्यीय स्विट्ज़रलैंड की संघीय परिषद् के सभी सदस्य साझा राष्टध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को यह पड़ नहीं दिया जाता

इन्हें भी देखें
राष्ट्राध्यक्ष
शासनाध्यक्ष
संसद
शासन प्रणालियाँ:
संसदीय प्रणाली
अध्यक्षीय प्रणाली
अर्धध्यक्षीय प्रणाली
 संप्रभु 
राष्ट्रपति 
प्रधानमंत्री 
मुख्य न्यायाधीश

सन्दर्भ

अधिक जानकारी
 एलेग्जेंडर बटुरो और रॉबर्ट एलजी (eds.). 2019. The Politics of Presidential Term Limits. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
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