गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी

गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जीपीसीसी) गुजरात राज्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इकाई है। समिति के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर हैं। गुजरात में विभिन्न शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में इसकी 1862 सीटें हैं। इसका कार्यालय राजीव गांधी भवन, अहमदाबाद में स्थित है। यह गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकमात्र प्रमुख विपक्षी दल है। इसने 1962 के बाद से हर गुजरात विधानसभा चुनाव में भाग लिया है, स्वतंत्र राज्य में पहला चुनाव।

पूर्व स्वतंत्रता 
इसका गठन 1920 में हुआ था और इसके पहले और सबसे लंबे समय तक चलने वाले अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे। GPCC भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रवादी अभियानों का आयोजन करेगा, और 1947 में स्वतंत्रता के बाद, यह स्थानीय और राज्य चुनाव अभियानों में कांग्रेस के उम्मीदवारों की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार हो गया।

आजादी के बाद 
पार्टी ने अपना पहला चुनाव 1962 में स्वतंत्र गुजरात में जिवरान मेहता के नेतृत्व में लड़ा, जिन्होंने 113 सीटों के भारी बहुमत से जीत हासिल की। 1967 में हितेंद्र देसाई के नेतृत्व में पार्टी को कई सीटें गंवानी पड़ीं, हालांकि उसके पास अभी भी एक साधारण बहुमत था। हालांकि, चुनाव के तुरंत बाद हितेंद्र देसाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (संगठन) के खेमे में चले गए और पार्टी के साथ सरकार बनाई। 1971 में, राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया और 1972 के चुनाव तक जारी रहा। कांग्रेस ने घनश्याम ओझा के नेतृत्व में 1972 के चुनाव में जीत हासिल की, गुजरात विधानसभा में तत्कालीन -168 सीटों में से 140 सीटें जीतीं। 1973 में, चिमनभाई पटेल ने ओझा की जगह मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। आर्थिक संकट और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ 1973-74 में नवनिर्माण आंदोलन के एक हिस्से के रूप में सरकार के खिलाफ लोकप्रिय विरोध प्रदर्शनों के बाद चिमनबाई पटेल सरकार को भंग कर दिया गया था। विरोध सफल रहे और इसके परिणामस्वरूप 1974 में सरकार का विघटन हुआ। अगले चुनावों तक राष्ट्रपति शासन स्थापित किया गया। 1975 में, कांग्रेस ने नव-नियुक्त चुनावों में खराब प्रदर्शन किया, 182 में से केवल 75 सीटों पर जीत हासिल की। विपक्षी दलों ने कांग्रेस (संगठन) के बाहुभाई जे. पटेल के नेतृत्व में सरकार बनाई। हालाँकि, 1976 में कांग्रेस की सरकार बनाने के साथ राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया था। यह सरकार जनता पार्टी के साथ केवल 3 महीने तक चली, नए विपक्षी गुट ने फिर से सरकार बनाई। 1980 में कांग्रेस ने माधव सोलंकी के नेतृत्व में 140 से अधिक सीटों के साथ सत्ता में वापसी की। माधव सोलंकी की सरकार बेहद लोकप्रिय थी, और उनकी सरकार बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई। 1985 के चुनावों में, कांग्रेस को गुजरात विधानसभा में अब तक की सबसे कम 33 सीटें मिलीं। इसे भाजपा-जनता दल गठबंधन ने बुरी तरह से पराजित किया। हालांकि कांग्रेस 1994 में सत्ता में वापस आई। 1995 के चुनावों में, कांग्रेस फिर से बेहद खराब हार गई, हालांकि पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा ने 121 सीटों का भारी बहुमत हासिल किया। कांग्रेस ने 2015 तक गुजरात के विभिन्न चुनावों में अपेक्षाकृत निराशाजनक प्रदर्शन करना जारी रखा, जब कांग्रेस ने गुजरात के कई ग्रामीण स्थानीय निकायों में भाजपा का सफाया कर दिया। कांग्रेस भी अंततः 2017 के गुजरात विधानसभा चुनावों में एक बड़ी सफलता हासिल करने में सफल रही, जिससे भाजपा की सीटों की संख्या 99 हो गई, हालांकि वह अभी भी कुछ सीटों से चुनाव हार गई थी।

वर्तमान 
अन्य राज्यों में चुनाव हारने की एक लकीर के बाद, कांग्रेस ने 2021 के गुजरात स्थानीय चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन किया। जीपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने 2021 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, जिससे जगदीश ठाकोर के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हो गया। कांग्रेस वर्तमान में सत्ता विरोधी लहर पर सवार होकर गुजरात में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने 2021 के स्थानीय चुनावों के बाद से अपनी भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक मार्च के साथ अपनी लोकप्रियता में काफी वृद्धि की है। कांग्रेस ने कहा है कि वह 2023 में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक इसी तरह की यात्रा करने का इरादा रखती है।

कार्यालय 
गुजरात प्रदेश कांग्रेस ने पहले अध्यक्ष कांतिलाल घिया के नेतृत्व में अहमदाबाद के खमासा में काम करना शुरू किया। 1971 में, इसे शाहपुर और फिर अहमदाबाद के आश्रम रोड पर हवाला ब्लॉक में स्थानांतरित कर दिया गया। 1977 के दौरान, इसे फिर से खानपुर में स्थानांतरित कर दिया गया, जो हाल तक अहमदाबाद सिटी कांग्रेस कमेटी (INC DCC Office) थी। इसके बाद आश्रम रोड स्थित विक्रम चेम्बर्स के लिए। अंत में, राजीव भवन वर्तमान में जिस स्थान पर खड़ा है, उसे हितेंद्रभाई देसाई ने कांग्रेस को सौंप दिया था। इस परिसर से गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी चल रही है, जिसका उद्घाटन 28 दिसंबर 2006 को राज्यसभा सांसद अहमदभाई पटेल ने किया था।

2022 गुजरात विधान सभा चुनाव

विरोध और घटनाएं 
नौकरियों के लिए युवाओं की दुर्दशा को उजागर करने के लिए दिसंबर 2021 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजकोट में एक मॉक असेंबली आयोजित की। जीपीसीसी के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, "गुजरात में, 11 प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। 25 लाख युवाओं ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन किया था। सरकार में विश्वास खोने के बावजूद, उनमें से 10 से 12 लाख अभी भी नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं और जो पात्र हैं। उन्हें नहीं मिल रहा है।" उन्होंने यह भी कहा कि औसत युवाओं को नौकरियां नहीं जा रही हैं और सरकार भाजपा पदाधिकारियों को नौकरी दे रही है।

अप्रैल 2022 में, वडगाम के गुजरात कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी को पालनपुर में असम पुलिस ने गिरफ्तार किया, कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भाजपा के हिंदू-राष्ट्रवादी मूल संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ ट्वीट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

जुलाई 2022 में, ठाकोर ने कई गुजरात कांग्रेस नेताओं के कार्यकर्ताओं के साथ अहमदाबाद के लाल दरवाजा में 2 घंटे के लिए धरना दिया, ताकि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोनिया गांधी को तलब करने का विरोध किया जा सके, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि वे भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के साथ काम कर रहे थे। विपक्षी नेताओं को डराने-धमकाने के लिए ठाकोर ने कहा कि यह बदले की राजनीति है, ''हालांकि सोनिया जी की तबीयत खराब है, लेकिन वह जांच में सहयोग कर रही हैं। मूल्य वृद्धि जैसे वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है।" कांग्रेस ने कोबा, गांधीनगर में भी विरोध प्रदर्शन किया और गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (जीएसएसएसबी) के अध्यक्ष और भाजपा नेता असित वोरा के इस्तीफे की मांग की।

जुलाई 2022 में, गुजरात में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद, कांग्रेस ने भाजपा को फटकार लगाते हुए कहा कि वह गुजरात की छवि खराब कर रही है, और गुजरात में शराबबंदी लागू करने में भी विफल रही है। "रोजिद के सरपंच (धर्मेंद्र पटेल, एक कांग्रेस नेता) ने अपने गांव में नकली शराब की अवैध बिक्री के संबंध में पुलिस को बार-बार सतर्क किया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाजपा और पुलिस गुजरात में बूटलेगर्स के साथ साझेदारी कर रहे हैं।" जगदीश ठाकोर ने कहा। उन्होंने करदाताओं के पैसे बर्बाद करने और त्रासदी के पीड़ितों से नहीं मिलने के लिए भाजपा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी की उपेक्षा की जा रही है, और कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी की जगह शराब और नशा दे रही है।

सितंबर 2022 में, ठाकोर और कांग्रेस पार्टी ने मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध के रूप में गुजरात में बंद का आह्वान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में 4.5 लाख सरकारी पद खाली होने के बावजूद 4.5 लाख युवा बेरोजगार हैं, जिनमें से 4.3 लाख योग्य हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों के लिए 27000 पद खुले हैं, सैकड़ों पुस्तकालय बिना लाइब्रेरियन के हैं। मुद्रास्फीति के बारे में बात करते हुए, ठाकोर ने कहा कि बुनियादी वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक हैं और इसका औसत नागरिक के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बंद के आह्वान के कारण आपातकालीन सेवाएं बंद न हों।

21 सितंबर को, कांग्रेस ने अंबाजी से गुजरात में "युवा परिवर्तन यात्रा" शुरू की, जो कई कस्बों और शहरों से होकर गुजरेगी। इसमें जीपीसीसी और गुजरात युवा कांग्रेस के कई नेता शामिल थे।

उम्मीदवारों 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राज्य उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग कमेटी सितंबर के अंत में जल्द ही पार्टी के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बैठक करेगी। उसे 182 सीटों पर 600 से ज्यादा आवेदन मिले हैं।

घोषणापत्र 
 रोजगार: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दो साल में अतिरिक्त 5 लाख नौकरियां पैदा करने का वादा किया। महिलाओं के लिए आरक्षित 5 लाख नौकरियों के साथ 2024 तक 10 लाख नौकरियां। सरकार बनने के 1 वर्ष के भीतर सरकारी नौकरियों में अनुबंध प्रणाली को समाप्त करना और युवाओं के लिए 3000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता। कांग्रेस ने युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन का वादा किया, जो शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन काम और आर्थिक सहायता देगी, जैसा कि राजस्थान में हुआ था।
 स्वास्थ्य सेवा: अगस्त में, कांग्रेस ने जन आरोग्य संकल्प पत्र नाम से अपना स्वास्थ्य सेवा घोषणापत्र जारी किया। इसने सत्ता में आने पर 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज और मुफ्त अंग प्रत्यारोपण का वादा किया। इसने यह भी कहा कि यह राज्य के स्वास्थ्य बजट में वृद्धि करेगा, और लिंग असंतुलन को कम करने के लिए एक विशेष कानून भी बनाएगा। लिंग असंतुलन वाले स्थानों की पहचान की जाएगी और बेटियों के बैंक खातों में प्रति माह 3000 रुपये और वृद्धावस्था में केवल बेटियां होने वालों को 30 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसने कोविड पीड़ितों के 3 लाख से अधिक परिवारों को 4 लाख रुपये की सहायता का वादा किया। इसके अन्य वादों में राज्य भर में आधुनिक और पर्याप्त सुविधाओं के साथ पीएचसी और सीएचसी अस्पतालों का नवीनीकरण और राज्य की स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए सभी स्तरों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती शामिल है। वार्ड स्तर पर "सेवा, निदान, उपचार" प्रदान करने के लिए शहरी क्षेत्रों में एक 'तिरंगा क्लिनिक' (तिरंगा क्लिनिक) की स्थापना।
 शिक्षा: कांग्रेस ने प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक "महात्मा गांधी शिक्षा परिसर" के साथ हर तालुका में "महात्मा गांधी मॉडल स्कूल" स्थापित करने का वादा किया। [59] इसने 3,000 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने और केजी से पीजी तक की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का भी वादा किया।
 भ्रष्टाचार: कांग्रेस ने पिछले 27 वर्षों के भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून और भ्रष्टाचार की जांच के साथ-साथ दोषियों को जेल की सजा का वादा किया।
 कृषि: कांग्रेस ने किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ करने और कृषि संबंधी बिजली बिल माफ करने का वादा किया. दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी, केंद्र सरकार पर कृषि उपकरणों, उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों पर जीएसटी खत्म करने का दबाव। वर्तमान भूमि सर्वेक्षण को रद्द करना तथा नवीन भूमि सर्वेक्षण का संचालन।
 मूल्य वृद्धि: कांग्रेस ने हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये तक सीमित करने का वादा किया।
 वरिष्ठ नागरिक: कांग्रेस ने गुजरात में कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह पुरानी पेंशन योजना की बहाली का वादा किया।

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