भारत में वित्तीय विनियमन

भारत में वित्तीय विनियमन कई नियामक निकायों द्वारा शासित है।  वित्तीय विनियमन विनियमन या पर्यवेक्षण का एक रूप है, जो वित्तीय संस्थानों की स्थिरता और अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थानों को कुछ आवश्यकताओं, प्रतिबंधों और दिशानिर्देशों के अधीन करता है। यह या तो एक सरकारी या गैर-सरकारी संगठन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। वित्तीय विनियमन ने उपलब्ध वित्तीय उत्पादों की विविधता को बढ़ाकर बैंकिंग क्षेत्रों की संरचना को भी प्रभावित किया है। वित्तीय विनियमन तीन कानूनी श्रेणियों में से एक बनाता है जो वित्तीय कानून की सामग्री का गठन करता है, अन्य दो बाजार प्रथाएं और मामला कानून हैं।

इतिहास 
भारत में वित्तीय नियमन के इतिहास को 19वीं शताब्दी की शुरुआत में देखा जा सकता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1806 में बैंक ऑफ बंगाल    स्थापना की थी। समय के साथ, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास समेत अन्य बैंकों की स्थापना की गई, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रेसीडेंसी बैंकों के रूप में जाना जाने लगा। 

1921 में, तीन प्रेसीडेंसी बैंकों को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए विलय कर दिया गया था, जिसे बाद में राष्ट्रीयकृत किया गया और 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में इसका नाम बदल दिया गया  भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में देश के केंद्रीय बैंक के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश की मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली को विनियमित करना और इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। 

1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, सरकार ने वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए कई कदम उठाए। 1949 में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया, जिसने भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के कामकाज पर अधिक नियंत्रण दिया।   भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना 1988 में प्रतिभूति बाजारों को विनियमित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। 

1990 के दशक में, भारत ने आर्थिक उदारीकरण और सुधारों के एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल थे। नरसिम्हम समिति की स्थापना 1991 में वित्तीय क्षेत्र की स्थिति की जांच करने और इसके सुधार के लिए सिफारिशें करने के लिए की गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर, वित्तीय क्षेत्र को उदार बनाने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए।

1993 में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम पारित किया गया, जिसने सेबी को प्रतिभूति बाजारों को विनियमित करने के लिए वैधानिक अधिकार दिए।  1997 में, बीमा क्षेत्र को विनियमित करने के लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) की स्थापना की गई थी।   पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की स्थापना 2003 में पेंशन क्षेत्र को विनियमित करने के लिए की गई थी।

कालक्रम 
Timeline of Indian Financial Regulations:

 1806: The Bank of Bengal is established by the British East India Company.
 1840-1843: The Bank of Bombay and the Bank of Madras are established, which together with the Bank of Bengal, came to be known as the Presidency Banks.
 1921: The three Presidency Banks are merged to form the Imperial Bank of India.
 1935: The Reserve Bank of India is established as the central bank of the country.
 1947: India gains independence from British rule.
 1949: The Banking Regulation Act is passed, which gives the Reserve Bank of India greater control over the functioning of banks and other financial institutions.
 1955: The Imperial Bank of India is nationalized and renamed as the State Bank of India.
 1988: The Securities and Exchange Board of India (SEBI) is established to regulate the securities markets and protect the interests of investors.
 1991: The Narasimham Committee is set up to examine the state of the financial sector and make recommendations for its reform. Based on the recommendations of the committee, several measures are taken to liberalize the financial sector and promote competition. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) Act is also passed.
 1992: The Securities and Exchange Board of India (SEBI) is given statutory powers under the SEBI Act.
 1993: The Securities and Exchange Board of India Act is passed, which gives SEBI statutory powers to regulate the securities markets.
 1997: The Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) is established to regulate the insurance sector.
 1999: The National Stock Exchange (NSE) introduces electronic trading, which revolutionizes the Indian stock market.
 2000: The Securities and Exchange Board of India (SEBI) introduces regulations for internet trading and dematerialization of securities.
 2003: The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) is established to regulate the pension sector.
 2005: The Forward Contracts Regulation Act (FCRA) is passed to regulate the commodity futures market.
 2012: The Securities and Exchange Board of India (SEBI) introduces the concept of Real Estate Investment Trusts (REITs) to enable investors to invest in the real estate sector through a regulated mechanism.
 2015: The Reserve Bank of India announces the introduction of the Unified Payments Interface (UPI) to facilitate digital payments in the country.
 2015: The International Financial Services Centre (IFSC) is set up at the Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) to promote offshore financial services in India.
 2019: The International Financial Services Centres Authority (IFSCA) is established to regulate financial services in the IFSCs in India.
 2020: The Reserve Bank of India announces a moratorium on loan repayments and a restructuring scheme for borrowers impacted by the COVID-19 pandemic. SEBI introduces new norms for investment advisers and portfolio managers to enhance investor protection.
 2021: The Securities and Exchange Board of India (SEBI) introduces a new framework for investment advisors to strengthen their role as fiduciaries to their clients. The Reserve Bank of India (RBI) sets up a committee to review the functioning of asset reconstruction companies (ARCs) and recommend measures to improve their effectiveness.

अधिनियम और नियम 
भारत में वित्तीय नियमों की एक व्यापक प्रणाली है जिसमें वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए कई अधिनियम और नियम शामिल हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने वाले कुछ प्रमुख अधिनियमों और नियमों में शामिल हैं:  

 Reserve Bank of India Act, 1934: This act provides the legal framework for the functioning of the Reserve Bank of India (RBI), which is the central bank of India. The RBI is responsible for regulating the monetary policy of the country, managing the foreign exchange reserves, and supervising the banking sector.
 Banking Regulation Act, 1949: This act regulates the functioning of banks in India and empowers the RBI to supervise and regulate the banking sector.
 Securities and Exchange Board of India Act, 1992: This act established the Securities and Exchange Board of India (SEBI), which is responsible for regulating the securities market in India.
 Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999: This act established the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), which is responsible for regulating the insurance sector in India.
 Companies Act, 2013: This act governs the formation, management, and operation of companies in India, including those in the financial sector.
 Foreign Exchange Management Act, 1999: This act regulates foreign exchange transactions in India and aims to facilitate external trade and payments.
 Prevention of Money Laundering Act, 2002: This act aims to prevent money laundering and the financing of terrorist activities in India.
 Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957: These rules regulate the trading of securities in India and provide guidelines for the functioning of stock exchanges.
 Insider Trading Regulations, 2015: These regulations aim to prevent insider trading in securities and promote fair trading practices.
 Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005: This act regulates the functioning of credit information companies in India and aims to promote responsible lending practices.
 Payment and Settlement Systems Act, 2007: This act provides the legal framework for payment and settlement systems in India, including electronic funds transfer, mobile payments, and card payments.
 Consumer Protection Act, 2019: This act aims to protect the rights of consumers in India and includes provisions related to financial services, such as banking, insurance, and investment products.
 National Pension System Trust Regulations, 2015: These regulations govern the functioning of the National Pension System (NPS) in India, which is a voluntary retirement savings scheme for individuals.
 Depositories Act, 1996: This act regulates the functioning of depositories in India, which hold securities in electronic form and facilitate their transfer.
 Public Financial Management System, 2016: This system is an online platform for the management of government finances in India, including budget preparation, expenditure management, and reporting.
 Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010: This act regulates the receipt of foreign contributions by non-profit organizations in India and aims to prevent money laundering and financing of terrorism.
 Prudential Norms for Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by Banks, 2021: These norms provide guidelines for the management of investment portfolios by banks in India, including the classification and valuation of assets.
 Reserve Bank of India (Digital Payment Security Controls) Directions, 2021: These directions provide security controls for digital payments in India, aimed at protecting users from fraud and other risks.
 Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002: This act provides a framework for the securitisation and reconstruction of financial assets, and enforcement of security interest in such assets, by banks and financial institutions.
 Indian Stamp Act, 1899: This act regulates the payment of stamp duty on various financial instruments, such as promissory notes, bills of exchange, and share certificates.
 Negotiable Instruments Act, 1881: This act governs the use of negotiable instruments, such as cheques, bills of exchange, and promissory notes, in financial transactions.
 Prevention of Atrocities Act, 1989: This act provides for the prevention of offences against members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and includes provisions related to financial fraud and exploitation of these communities.
 Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016: This act regulates the real estate sector in India, including the registration of real estate projects and agents, and the protection of homebuyers.
 Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006: This act provides for the promotion and development of micro, small, and medium enterprises in India, including access to credit and other financial services.
 Foreign Trade Policy, 2015-2020: This policy provides a framework for promoting exports and imports in India, including incentives for exporters and regulations for importers.
 Prevention of Insolvency and Bankruptcy Act, 2016: This act provides for the resolution of insolvency and bankruptcy proceedings in India, including the restructuring of debts and liquidation of assets.
 International Financial Services Centres Authority Act, 2019: It is an Indian legislation that provides for the establishment of an independent regulatory authority for the development and regulation of financial services in International Financial Services Centres (IFSCs) in India.The IFSCA Act was enacted to promote the development of financial services in IFSCs in India, with the objective of making India a hub for international finance and business. The Act establishes the International Financial Services Centres Authority (IFSCA) as a statutory body to oversee the development and regulation of financial services in IFSCs.The IFSCA Act provides for a wide range of functions for the IFSCA, including the regulation and supervision of financial institutions and financial services in IFSCs, the promotion of development of financial services in IFSCs, and the protection of the interests of investors and consumers in IFSCs.The IFSCA Act also provides for the establishment of a unified regulatory framework for financial services in IFSCs, including banking, insurance, securities, and other financial services. The Act empowers the IFSCA to make regulations for the conduct of financial services in IFSCs, and also provides for the resolution of disputes related to financial services in IFSCs.

नियामक निकाय 
भारत में कई वित्तीय नियामक निकाय हैं जो वित्तीय प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों की देखरेख और नियमन करते हैं। यहां प्रमुख नियामक निकाय और वे क्षेत्र हैं जिनकी वे देखरेख करते हैं: 

 भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): RBI भारत का केंद्रीय बैंक है और देश में समग्र बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करता है, जिसमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और विकास बैंक शामिल हैं। 
 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी): सेबी स्टॉक एक्सचेंजों, दलालों और अन्य बाजार मध्यस्थों सहित भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।
 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA): यह एक नियामक संस्था है जिसे अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित किया गया था। IFSCA GIFT सिटी, गुजरात, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) के भीतर प्रदान की जाने वाली सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। IFSC एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था।
 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA): IRDA भारत में जीवन बीमा, सामान्य बीमा और पुनर्बीमा सहित बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करता है।
 पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए): पीएफआरडीए भारत में पेंशन फंड और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सहित पेंशन क्षेत्र को नियंत्रित करता है।
 वायदा बाजार आयोग (एफएमसी): एफएमसी भारत में कमोडिटी वायदा बाजार को नियंत्रित करता है।
 कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (MCA): MCA कॉर्पोरेट प्रशासन, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और भारत में कंपनियों के गठन और प्रबंधन को नियंत्रित करता है।
 नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB): NHB भारत में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और हाउसिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है।
 आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए): डीईए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों सहित भारत की समग्र आर्थिक नीतियों के लिए जिम्मेदार है।
 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC): FSDC एक उच्च-स्तरीय समन्वयक निकाय है जो भारत में विभिन्न वित्तीय नियामक निकायों के कामकाज की देखरेख और समन्वय करता है। इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और देश में वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है।
 डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC): बैंक के विफल होने या दिवालिया होने की स्थिति में DICGC जमाकर्ताओं को बीमा प्रदान करता है। यह एक निश्चित राशि तक बैंक जमा का बीमा करता है, जो वर्तमान में रुपये पर निर्धारित है। प्रति बैंक प्रति जमाकर्ता 5 लाख।
 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड): नाबार्ड भारत में ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है। यह किसानों, ग्रामीण विकास संगठनों और अन्य ग्रामीण संस्थानों को ऋण और अन्य सहायता प्रदान करता है।
 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी): सिडबी भारत में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह देश में एसएमई क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा देता है।
 बीमा लोकपाल: बीमा लोकपाल बीमा पॉलिसीधारकों के लिए एक स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र है। यह बीमा कंपनियों और अन्य बिचौलियों के खिलाफ शिकायतों की जांच और समाधान करता है।
 पेंशन फंड लोकपाल: पेंशन फंड लोकपाल एनपीएस और एपीवाई ग्राहकों के लिए एक स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र है। यह पेंशन फंड मैनेजरों और अन्य बिचौलियों के खिलाफ शिकायतों की जांच और समाधान करता है।
 फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FEDAI): FEDAI ने भारत में विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए नियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। यह विदेशी मुद्रा लेनदेन करने वाले बैंकों के लिए एक स्व-नियामक संगठन के रूप में भी कार्य करता है।
 क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL): यह विदेशी मुद्रा और मुद्रा बाजार लेनदेन के लिए समाशोधन और निपटान सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
 सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (एसएटी): यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो सेबी के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है।

विदेशी निवेश 
भारत में विदेशी निवेश को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा)  और उसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत सरकार ने वर्षों से अपनी विदेशी निवेश नीतियों को उदार बनाया है, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश करना आसान हो गया है।  

अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है, जिसका अर्थ है कि विदेशी निवेशकों को अपने निवेश के लिए सरकार या आरबीआई से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, कुछ क्षेत्रों जैसे कि रक्षा, दूरसंचार और मीडिया को सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।    

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) विदेशी निवेशकों के लिए भारत में निवेश करने का एक और तरीका है। एफपीआई भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), और योग्य विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) द्वारा निवेश को संदर्भित करता है। एफपीआई भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित कुछ सीमाओं और शर्तों के अधीन है। 

कुछ क्षेत्रों में विदेशी निवेश विदेशी स्वामित्व पर क्षेत्र-विशिष्ट कैप के अधीन है, जो क्षेत्र के आधार पर भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, बीमा क्षेत्र में, विदेशी स्वामित्व 49% पर सीमित है, जबकि रक्षा क्षेत्र में, यह 74% पर छाया हुआ है। 

भारत सरकार ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की भी स्थापना की है, जो स्वचालित मार्ग के तहत नहीं आने वाले विदेशी निवेश प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है। हालाँकि, FIPB को समाप्त कर दिया गया है और सरकार ने विदेशी निवेश प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया है।

एंटी मनी लॉन्ड्रिंग 
भारत ने 2002 के मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA) की रोकथाम सहित मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए कई उपायों को लागू किया है। PMLA भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए प्राथमिक कानून है और इसे वित्त मंत्रालय की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) द्वारा प्रशासित किया जाता है। 

PMLA के तहत, बैंकों, बीमा कंपनियों और प्रतिभूति फर्मों सहित वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों पर उचित सावधानी बरतने, उनके लेनदेन की निगरानी करने और FIU को किसी भी संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। अधिनियम में अपराध की आय होने के संदेह में संपत्ति को फ्रीज करने और जब्त करने का भी प्रावधान है। अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी स्थापित करता है।

पीएमएलए के अलावा, भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और आयकर अधिनियम सहित अन्य उपायों को भी लागू किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भी धन-शोधन रोधी नियमों के अनुपालन के लिए अपनी विनियमित संस्थाओं को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का भी सदस्य है, जो एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली । भारत अपने मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए FATF द्वारा नियमित समीक्षा के अधीन है।

पीएमएलए के अलावा, भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कई अन्य वित्तीय नियमों को लागू किया है। इन नियमों में शामिल हैं:

 अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड: केवाईसी मानदंडों के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कोई भी वित्तीय सेवा प्रदान करने से पहले अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। केवाईसी मानदंडों में व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करना और सत्यापित करना शामिल है। केवाईसी मानदंड वित्तीय लेनदेन में नकली या जाली दस्तावेजों के उपयोग को रोकने में मदद करते हैं।
 संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिंग (एसटीआर): एसटीआर के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को किसी भी संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। इस तरह के लेन-देन में वे शामिल हो सकते हैं जो ग्राहक की आय के ज्ञात स्रोतों के साथ असामान्य या असंगत हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी इन लेन-देन के रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
 विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए): एफएटीसीए एक अमेरिकी कानून है जिसके तहत विदेशी वित्तीय संस्थानों को अमेरिकी करदाताओं के बारे में जानकारी अमेरिकी आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। भारत ने FATCA को लागू करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत, भारतीय वित्तीय संस्थानों को अपने अमेरिकी ग्राहकों के बारे में भारत सरकार को जानकारी देनी होती है, जिसे बाद में अमेरिकी सरकार के साथ साझा किया जाएगा।
 सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस): भारत ने विदेशी निवासियों द्वारा रखे गए वित्तीय खातों की जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए अन्य देशों के साथ सीआरएस समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
 एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) दिशानिर्देश: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय लेनदेन करते समय पालन करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एएमएल दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में ग्राहकों के लिए समुचित सावधानी, रिकॉर्ड कीपिंग और जोखिम प्रबंधन जैसे उपाय शामिल हैं।
 मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए): पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग को एक अपराध की आय को वैध धन के रूप में छिपाने के कार्य के रूप में परिभाषित करता है। यह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी पाए जाने वालों के लिए दंड भी निर्धारित करता है, जिसमें कारावास और जुर्माना शामिल हो सकते हैं। यह अधिनियम बैंकों, वित्तीय संस्थानों और धन परिवर्तकों सहित सभी व्यक्तियों और संस्थाओं पर लागू होता है।

बैंकिंग विनियमन 
भारत में बैंकिंग विनियमन की देखरेख भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा की जाती है, जो देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और यह भारत में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।  

आरबीआई का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बनाए रखना है, जिसे वह विभिन्न नियामक उपायों के माध्यम से प्राप्त करता है। आरबीआई द्वारा लागू किए गए कुछ प्रमुख नियमों में शामिल हैं:      

 पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक न्यूनतम सीएआर निर्धारित किया है जिसे भारत में बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए रखना चाहिए कि उनके पास अप्रत्याशित नुकसान को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त पूंजी है।
 एसेट क्वालिटी रिव्यू (एक्यूआर): आरबीआई यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों की नियमित एक्यूआर आयोजित करता है कि वे अपनी संपत्ति की गुणवत्ता को सही ढंग से प्रतिबिंबित कर रहे हैं और किसी भी नुकसान के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
 विवेकपूर्ण मानदंड: आरबीआई ने बैंकों के लिए विभिन्न विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए हैं, जिनमें व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए जोखिम की सीमा, संपत्ति का वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं।
 तरलता आवश्यकताएँ: भारत में बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए तरलता का एक निश्चित स्तर बनाए रखने की आवश्यकता होती है कि वे देय होने पर अपने दायित्वों को पूरा कर सकें। RBI ने भारत में बैंकों के लिए न्यूनतम तरलता अनुपात (SLR) और न्यूनतम शुद्ध स्थिर निधि अनुपात (NSFR) निर्धारित किया है।
 विवेकपूर्ण मानदंड: आरबीआई ने बैंकों के लिए विभिन्न विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए हैं, जिनमें व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए जोखिम की सीमा, संपत्ति का वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं। इन मानदंडों को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि बैंक विवेकपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं और जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहे हैं।
 कॉरपोरेट गवर्नेंस : आरबीआई ने भारत में बैंकों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके लिए बैंकों को एक मजबूत निदेशक मंडल, मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की आवश्यकता है।
 एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और नो योर कस्टमर (केवाईसी) मानदंड: आरबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए एएमएल और केवाईसी पर सख्त दिशा-निर्देश दिए हैं। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने ग्राहकों के संबंध में समुचित सावधानी बरतें, लेनदेनों की निगरानी करें और संदिग्ध लेनदेनों की सूचना संबंधित प्राधिकारियों को दें।
 अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल): मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए बैंकों को केवाईसी और एएमएल दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 
भारत में कई बैंकिंग विनियमन अधिनियम हैं जो देश में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के कामकाज को नियंत्रित करते हैं। कुछ प्रमुख अधिनियम हैं: 

 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 : यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के कार्यों और शक्तियों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। अधिनियम भारत में बैंकिंग और क्रेडिट के नियमन के लिए प्रदान करता है और आरबीआई को बैंकों को लाइसेंस जारी करने और उनकी गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार देता है।
 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 : यह अधिनियम भारत में बैंकिंग कंपनियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का प्रावधान करता है। यह बैंकों की स्थापना और संचालन, उनकी पूंजी आवश्यकताओं और उनकी गतिविधियों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने के लिए आरबीआई की शक्तियों के लिए नियम निर्धारित करता है। यह अधिनियम बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है, जो बैंकों के खिलाफ शिकायतों को हल करने के लिए जिम्मेदार है। 
 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 : यह अधिनियम परक्राम्य लिखतों जैसे चेक, वचन पत्र और विनिमय के बिल के उपयोग और हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। यह इन उपकरणों के लिए पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों को प्रदान करता है और उनके भुगतान और निर्वहन के लिए नियम निर्धारित करता है।
 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 : यह अधिनियम भारत में प्रतिभूति बाजारों के नियमन और इन बाजारों में निवेशकों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान करता है। यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को स्टॉक एक्सचेंजों, दलालों और अन्य बाजार मध्यस्थों की गतिविधियों को विनियमित और पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है।
 मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 : यह अधिनियम भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रावधान करता है। अवैध गतिविधियों के लिए वित्तीय प्रणाली के उपयोग को रोकने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों के लिए उचित परिश्रम करने और लेनदेन के रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

प्रतिभूति बाजार विनियमन 
भारत में प्रतिभूति बाजार विनियमन मुख्य रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा देखा जाता है, जो देश में प्रतिभूति बाजारों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। सेबी ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नियम और दिशानिर्देश जारी किए हैं कि प्रतिभूति बाजार निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल तरीके से संचालित हो। भारत में प्रतिभूति बाजार विनियमन के कुछ प्रमुख पहलू यहां दिए गए हैं:   

 निवेशक संरक्षण : सेबी का प्राथमिक उद्देश्य प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। इसने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नियम जारी किए हैं कि निवेशकों की प्रतिभूतियों के बारे में सटीक और समय पर जानकारी तक पहुंच है, और यह कि वे धोखाधड़ी और अनुचित प्रथाओं से सुरक्षित हैं। उदाहरण के लिए, सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग, बाजार में हेरफेर और सूचीबद्ध कंपनियों के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर नियम जारी किए हैं।
 बाजार संचालन: सेबी स्टॉक एक्सचेंजों, दलालों और अन्य बाजार मध्यस्थों सहित भारत में प्रतिभूति बाजारों के संचालन को नियंत्रित करता है। इसने दलालों और बिचौलियों के आचरण पर नियम जारी किए हैं, जिसमें पूंजी पर्याप्तता, पंजीकरण आवश्यकताओं और अनुपालन मानकों पर नियम शामिल हैं।
 लिस्टिंग आवश्यकताएँ : सेबी ने उन कंपनियों के लिए लिस्टिंग आवश्यकताओं पर नियम जारी किए हैं जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करना चाहती हैं। ये विनियम प्रकटीकरण आवश्यकताओं, पात्रता मानदंडों और अन्य शर्तों को निर्धारित करते हैं जो कंपनियों द्वारा अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की मांग करने पर पूरी की जानी चाहिए।
 प्रकटीकरण आवश्यकताएँ : सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर नियम जारी किए हैं, जो उन सूचनाओं को निर्धारित करते हैं जो कंपनियों द्वारा निवेशकों और जनता को प्रकट की जानी चाहिए। ये नियम वित्तीय विवरण, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, और संबंधित पार्टी लेनदेन जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं।
 निवेशक शिक्षा : सेबी निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए भी जिम्मेदार है, जिसका उद्देश्य निवेशकों को प्रतिभूति बाजारों और प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े जोखिमों और अवसरों के बारे में शिक्षित करना है।
 प्रवर्तन: सेबी के पास प्रतिभूति कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के खिलाफ जांच करने और प्रवर्तन कार्रवाई करने की शक्ति है। यह नियमों का उल्लंघन करने वाले बाजार सहभागियों पर जुर्माना और अन्य दंड लगा सकता है, और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

प्रतिभूति बाजार विनियमन अधिनियम 
भारत में प्रतिभूति बाजार कई अधिनियमों, नियमों और विनियमों द्वारा विनियमित होते हैं। भारत में प्रतिभूति बाजार के कुछ प्रमुख कार्य यहां दिए गए हैं: 

 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 : यह भारत में प्रतिभूति बाजारों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। इसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को प्रतिभूति बाजारों के नियामक के रूप में स्थापित किया और इसे प्रतिभूति बाजारों को विनियमित और विकसित करने, निवेशकों के हितों की रक्षा करने और निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देने की शक्तियाँ प्रदान कीं।
 प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 : यह अधिनियम भारत में प्रतिभूतियों के व्यापार को नियंत्रित करता है और प्रतिभूति बाजारों में स्टॉक एक्सचेंजों, दलालों और अन्य मध्यस्थों के कामकाज को नियंत्रित करता है। यह उन प्रतिभूतियों के प्रकारों को परिभाषित करता है जिनका भारत में व्यापार किया जा सकता है, व्यापार के संचालन के लिए नियम निर्धारित करता है, और स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य बाजार मध्यस्थों के विनियमन और पंजीकरण के लिए प्रावधान करता है।
 डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996: यह अधिनियम भारत में डिपॉजिटरी की स्थापना के लिए प्रदान करता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और पंजीकरण को नियंत्रित करता है। यह निवेशकों को प्रतिभूतियों को अभौतिक रूप में रखने में सक्षम बनाता है और ट्रेडों के तेजी से और अधिक कुशल निपटान की सुविधा प्रदान करता है।
 प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957: ये प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 के तहत बनाए गए नियम हैं, और प्रतिभूति बाजारों में स्टॉक एक्सचेंजों, दलालों और अन्य मध्यस्थों के विनियमन के लिए प्रदान करते हैं। ये नियम स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग के लिए योग्यता मानदंड, मार्जिन आवश्यकताओं और दलालों और बिचौलियों के आचरण जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं।
 सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015: ये नियम उन कंपनियों के लिए सूचीबद्धता आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करना चाहती हैं। वे पात्रता मानदंड, प्रकटीकरण आवश्यकताओं और अन्य शर्तों को निर्धारित करते हैं जो कंपनियों द्वारा अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की मांग करने के लिए पूरी की जानी चाहिए।
 सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015: ये नियम प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करते हैं और इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए नियम निर्धारित करते हैं। उन्हें कंपनियों को अंदरूनी सूत्रों की एक सूची बनाए रखने और स्टॉक एक्सचेंजों और जनता को कुछ जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता होती है।
 सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011: ये नियम भारत में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के अधिग्रहण और अधिग्रहण को नियंत्रित करते हैं। एक सूचीबद्ध कंपनी के नियंत्रण में बदलाव के मामले में उन्हें कुछ खुलासे करने और अल्पसंख्यक शेयरधारकों को खुली पेशकश की पेशकश करने के लिए अधिग्रहणकर्ताओं की आवश्यकता होती है।

बुलियन विनियमन 
भारत में बुलियन विनियमन सरकार और विभिन्न नियामक निकायों द्वारा देखे जाते हैं। बुलियन सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं को संदर्भित करता है, जिन्हें अक्सर मूल्य के भंडार के रूप में और मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में उपयोग किया जाता है।   

भारत में बुलियन रेगुलेशन के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

 आयात और निर्यात : भारत में बुलियन के आयात और निर्यात को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बुलियन के आयातकों और निर्यातकों को प्रासंगिक लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए और सरकार द्वारा जारी विभिन्न नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
 कराधान : बुलियन भारत में विभिन्न करों के अधीन है, जिसमें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर (वैट) शामिल हैं। लेन-देन के आकार और अन्य कारकों के आधार पर सरकार बुलियन की बिक्री या हस्तांतरण पर भी कर लगा सकती है।
 हॉलमार्किंग: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) भारत में सोने और चांदी की हॉलमार्किंग के लिए जिम्मेदार है। हॉलमार्किंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बुलियन की शुद्धता और गुणवत्ता को एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया जाता है। हॉलमार्क वाले बुलियन में BIS मार्क होता है, जो धातु की शुद्धता और गुणवत्ता को दर्शाता है।
 व्यापार : भारत में सर्राफा व्यापार मुख्य रूप से हाजिर और वायदा बाजारों के माध्यम से किया जाता है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX), नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) भारत में बुलियन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग के लिए तीन प्रमुख एक्सचेंज हैं। इन एक्सचेंजों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
 निवेश : बुलियन भारत में एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है, और निवेशक भौतिक बुलियन खरीद सकते हैं या बुलियन-आधारित वित्तीय उत्पादों जैसे एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। बुलियन-आधारित वित्तीय उत्पादों का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दायरे में आता है।

बुलियन रेगुलेशन एक्ट्स 
भारत में बुलियन विनियमन विभिन्न अधिनियमों और विनियमों द्वारा शासित है। यहां कुछ प्रमुख अधिनियम और नियम हैं जो भारत में बुलियन विनियमन के लिए प्रासंगिक हैं:

 IFSC प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020: अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) को नियंत्रित करता है।
 विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992: यह अधिनियम बुलियन सहित भारत में वस्तुओं के आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) बुलियन के आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016: यह अधिनियम भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) को बुलियन सहित भारत में वस्तुओं की गुणवत्ता और मानक को विनियमित करने का अधिकार देता है। बीआईएस भारत में सोने और चांदी की हॉलमार्किंग के लिए जिम्मेदार है।
 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944: यह अधिनियम बुलियन सहित भारत में वस्तुओं के निर्माण और उत्पादन पर उत्पाद शुल्क लगाता है। भारत में सोने और चांदी की बुलियन पर फिलहाल उत्पाद शुल्क लागू नहीं है।
 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962: यह अधिनियम बुलियन सहित भारत में वस्तुओं के आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है। अधिनियम बुलियन सहित आयातित और निर्यात किए गए सामानों की निकासी के लिए प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करता है।
 प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 : यह अधिनियम कमोडिटी एक्सचेंजों पर बुलियन वायदा अनुबंधों के व्यापार सहित भारत में प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है।
 मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 : इस अधिनियम का उद्देश्य सर्राफा उद्योग सहित भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकना है। बुलियन डीलरों और व्यापारियों को विभिन्न एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) नियमों का पालन करना आवश्यक है।

वित्तीय सेवा लाइसेंस 
भारत में, वित्तीय सेवा लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा जारी किए जा रहे वित्तीय गतिविधि के प्रकार के आधार पर जारी किए जाते हैं। भारत में कुछ वित्तीय सेवा लाइसेंस यहां दिए गए हैं:

 बैंकिंग लाइसेंस : भारत में बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत विनियमित किया जाता है। आरबीआई भारत में बैंकिंग लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार है, और बैंकों को उनके स्वामित्व, आकार और संचालन के प्रकार के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अनुसूचित बैंक वे हैं जो आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं और आरबीआई से उधार लेने जैसे कुछ विशेषाधिकारों के लिए पात्र हैं। गैर-अनुसूचित बैंक वे हैं जो आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे हैं जो भारत सरकार के स्वामित्व में हैं, जबकि निजी क्षेत्र के बैंक वे हैं जो निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के स्वामित्व में हैं। विदेशी बैंक वे होते हैं जिनकी मौजूदगी तो भारत में होती है लेकिन उनका मुख्यालय देश के बाहर होता है। सहकारी बैंक वे हैं जो सहकारी समितियों के स्वामित्व और संचालन में हैं।
 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) लाइसेंस: एनबीएफसी वित्तीय संस्थान हैं जो उधार, निवेश और जमा लेने जैसी विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन मांग जमा स्वीकार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं हैं। भारत में एनबीएफसी लाइसेंस जारी करने के लिए आरबीआई जिम्मेदार है, और एनबीएफसी को उनकी गतिविधियों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एसआई-एनबीएफसी) वे हैं जिनकी बैलेंस शीट का आकार रुपये से अधिक है। 500 करोड़ या सार्वजनिक धन स्वीकार करते हैं, जबकि गैर-प्रणालीगत महत्वपूर्ण एनबीएफसी (एनएसआई-एनबीएफसी) वे हैं जो इन मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।
 बीमा लाइसेंस: भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) भारत में बीमा कंपनियों के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार है। बीमा कंपनियां जीवन बीमा, सामान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा जैसी विभिन्न श्रेणियों में काम कर सकती हैं। जीवन बीमा कंपनियां विभिन्न प्रकार की जीवन बीमा पॉलिसियों की पेशकश करती हैं जैसे टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी और यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP)। सामान्य बीमा कंपनियां विभिन्न प्रकार की गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों की पेशकश करती हैं जैसे मोटर बीमा, गृह बीमा और यात्रा बीमा। स्वास्थ्य बीमा कंपनियां विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की पेशकश करती हैं जैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, फैमिली फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा और गंभीर बीमारी बीमा।
 म्यूचुअल फंड लाइसेंस: सेबी भारत में म्यूचुअल फंड को विनियमित करने और म्यूचुअल फंड कंपनियों को लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार है। म्यूचुअल फंड कंपनियों को विभिन्न प्रकार के फंड जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड संचालित करने की अनुमति है। इक्विटी फंड मुख्य रूप से स्टॉक में निवेश करते हैं, डेट फंड मुख्य रूप से बॉन्ड में निवेश करते हैं, जबकि हाइब्रिड फंड स्टॉक और बॉन्ड के संयोजन में निवेश करते हैं।
 स्टॉक ब्रोकर लाइसेंस: सेबी भारत में स्टॉक ब्रोकरों को भी लाइसेंस जारी करता है। स्टॉक ब्रोकर मध्यस्थ हैं जो भारत में स्टॉक एक्सचेंजों पर ग्राहकों की ओर से प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करते हैं। स्टॉक ब्रोकर विभिन्न श्रेणियों में काम कर सकते हैं जैसे फुल-सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर।
 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लाइसेंस: सेबी भारत में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को भी लाइसेंस जारी करता है। डिपॉजिटरी प्रतिभागी मध्यस्थ हैं जो डिपॉजिटरी सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिभूतियों को रखने और व्यापार करने से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। डिपॉजिटरी प्रतिभागी एनएसडीएल और सीडीएसएल जैसी विभिन्न श्रेणियों में काम कर सकते हैं।

यह सभी देखें 

 भारतीय रिजर्व बैंक
 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

सूत्रों 
उपरोक्त बिंदुओं की जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की गई थी, जिनमें निम्न शामिल हैं:

 भारतीय रिजर्व बैंक : आधिकारिक वेबसाइट
 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड : आधिकारिक वेबसाइट
 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार : आधिकारिक वेबसाइट
 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण : आधिकारिक वेबसाइट
 पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण : आधिकारिक वेबसाइट
 भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज : आधिकारिक वेबसाइट
 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण : आधिकारिक वेबसाइट

पत्रिकाएँ और आगे पढ़ना 

 जर्नल ऑफ़ बैंकिंग रेगुलेशन: लिंक
 इंडियन जर्नल ऑफ फाइनेंस: लिंक
 वित्त भारत: लिंक
 आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक: लिंक
 भारत में वित्तीय क्षेत्र विनियमन: लिंक
 भारत में वित्तीय समावेशन, विनियमन और शिक्षा की स्थिति: लिंक
 जयंत वर्मा और सुमित अग्रवाल द्वारा भारत में वित्तीय विनियमन
 वित्तीय विनियमन: राजेश चक्रवर्ती और टीटी राम मोहन द्वारा बदलती गतिशीलता
 टीआर भट द्वारा भारत में वित्तीय बाजार और संस्थान
 एमएल टैनन द्वारा भारत में बैंकिंग विनियमन
 भारती वी. पाठक द्वारा भारतीय वित्तीय प्रणाली

संदर्भ

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बाहरी संबंध