मणिपुर सरकार

मणिपुर सरकार (; /mə.ni.pur lə́i.ŋak/), मणिपुर की राज्य सरकार के रूप में भी जाना जाता है, या स्थानीय रूप से राज्य सरकार के रूप में जाना जाता है, भारतीय राज्य मणिपुर और इसके 16 जिलों का सर्वोच्च शासी प्राधिकरण है। इसमें एक कार्यकारी, मणिपुर के राज्यपाल के नेतृत्व में, एक न्यायपालिका और एक विधायी शाखा ( मणिपुर विधान सभा ) शामिल हैं।

भारत के अन्य राज्यों की तरह, मणिपुर राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, जिसे केंद्र सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल का पद अधिकांशतः औपचारिक होता है। मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और अधिकांश कार्यकारी शक्तियों के साथ निहित होता है। इंफाल मणिपुर की राजधानी है, और यहां विधानसभा (विधान सभा) और सचिवालय है। मणिपुर का उच्च न्यायालय राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करता है।

2017 विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रियों की सूची 
15 मार्च 2017 को, नोंगथोम्बम बीरेन सिंह ने विभिन्न दलों के 8 मंत्रियों के साथ शपथ ली और बाद में 4 नए मंत्रियों को जोड़कर इसका विस्तार किया गया।

संदर्भ 

मणिपुर सरकार