भारतीय न्याय संहिता

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) भारत के लिए प्रस्तावित एक नयी न्याय संहिता (कोड) है। यह एक व्यापक संहिता है जो वर्तमान भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेगी।   

11 अगस्त 2023 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 पेश किया। यह विधेयक को भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण और स्मरणीय सुधार माना जा रहा है।   

भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, भारतीय न्याय प्रणाली में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन करेगा:

 इसके द्वारा राजद्रोह कानून को निरस्त हो जायेगा। 
 इसमें महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए नए प्रावधान हैं।
 इससे अपराध पीड़ितों को न्याय मिलना आसान हो जायेगा।
 यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सशक्त करेगा।
 भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को पूर्ण रूप से हटाकर न केवल समलैंगिकता, बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच सहमित या गैर-सहमति से हुए एनल और ओरल मैथुन, एवं अप्राकृतिक संभोग को भी वैध घोषित कर देगा।

इन्हें भी देखें 

 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
 भारतीय साक्ष्य विधेयक

संदर्भ 

साक्ष्य कानून