मलेशिया में धर्म की स्वतंत्रता

मलेशियाई संविधान में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। सबसे पहले, अनुच्छेद 11 यह प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने और (और अन्य धर्मों के मुसलमानों के प्रसार को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के अधीन) इसका प्रचार करने का अधिकार है। दूसरा, संविधान यह भी प्रदान करता है कि इस्लाम देश का धर्म है, लेकिन अन्य धर्म शांति और सद्भाव में हो सकते हैं (अनुच्छेद 3)।
मलेशिया में धर्म की स्वतंत्रता की स्थिति एक विवादास्पद मुद्दा है। मलेशिया सहित प्रश्न एक इस्लामिक राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य अनसुलझे हैं। हाल के समय में, कई विवादास्पद मुद्दे और घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने मलेशिया में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संबंधों का परीक्षण किया है।

मलेशिया में इस्लामी कानून का दायरा
देश देश में दो समानांतर न्याय प्रणाली रखता है (देखें: मलेशिया के न्यायालय )। एक संसद द्वारा राजपत्रित कानूनों पर आधारित धर्मनिरपेक्ष न्याय प्रणाली है। दूसरे शरीयत (इस्लामी कानून) है। मूल रूप से सीरिया के न्यायालयों का केवल उन व्यक्तियों पर अधिकार क्षेत्र है जो खुद को मुस्लिम घोषित करते हैं। नतीजतन, यह गैर-मुस्लिमों के लिए सीरिया के न्यायालयों में कानूनी रूप से स्थायी नहीं है।
जहाँ सियारियाह अदालत के फैसले एक गैर-मुस्लिम को प्रभावित करते हैं, वह धर्मनिरपेक्ष अदालतों में संभोग की मांग कर सकता है, जो कि सिद्धांत रूप में, दरबारियों को दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि सीरिया के न्यायालय संघीय संविधान के अनुच्छेद 121 द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में सीमित हैं। 2006 में एक जज ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 121 ने संघीय अदालतों को सियारिया अदालत द्वारा शासित मामलों पर शासन करने से सीमित कर दिया जब वह इस्लामी मामलों को छूता था। इसे कुछ लोगों द्वारा लेख की गलत व्याख्या के रूप में देखा गया था और अपील की अदालत में मामला चल रहा है।
शरिया के नियम राज्यों के विभिन्न सुल्तानों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से एक सुल्तान का राज्य पर पूर्ण अधिकार था। आजादी से पहले, टुंकू अब्दुल रहमान ने कुछ सुल्तानों को संघीय सरकार को कुछ राज्यों की शक्तियों को खत्म करने के लिए मनाने में कामयाब रहे। इस समझौते की एक शर्त यह है कि सुल्तान अभी भी अपने-अपने राज्यों में इस्लामी कानून के अंतिम अधिकारी हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भी यही व्यवस्था लंबे समय तक चली थी। सेलांगर में, सेलांगर गैर-इस्लामिक धर्म (मुसलमानों के बीच प्रसार का नियंत्रण) अधिनियम 1988 में सेलांगर के सुल्तान द्वारा "मुस्लिम"   शब्द का उपयोग करने से गैर-मुस्लिमों को मना करने पर हस्ताक्षर किए गए थे।

सन्दर्भ 

एशियाई माह प्रतियोगिता में निर्मित मशीनी अनुवाद वाले लेख