ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (जदीद)

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (जदीद) (संक्षिप्त रूप में एआईएमपीएलबी (जे)) भारत में एक गैर-सरकारी संगठन है जो शरीयत नामक मुस्लिम पर्सनल लॉ में भारत के बरेलवी सुन्नी मुसलमानों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। यह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अलग हो गया और दिसंबर 2004 में एक अलग संगठन के रूप में स्थापित किया गया।

इतिहास और स्थापना 
नवंबर 2004 में, इस्लामिक विद्वान तौकीर रज़ा खान ने महसूस किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बरेलवियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है और 10 दिसंबर 2004 को इस मुद्दे को दूर करने के लिए एक नया और अलग बोर्ड स्थापित करने की योजना बनाई।

यह एआईएमपीएलबी से दूसरा विभाजन था, पहला ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड था।

जर्मन विद्वान माथियास रोहे का कहना है कि "बोर्ड बरेलवी स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन जनता को दिखाई नहीं देता है, और, परंपरावादियों द्वारा इसे सख्ती से खारिज कर दिया गया है।"

बयान के अनुसार, तौकीर को उनकी अनुमति के बिना एआईएमपीएलबी का सदस्य बनाए जाने के बाद इसका गठन किया गया था। तौकीर ने एआईएमपीएलबी के सदस्यों पर आरोप लगाया, ये वो लोग हैं जो खुद शरीयत का पालन नहीं करते हैं और केवल सरकार के नौकर हैं।

सक्रियता 

 सियासत डेली की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, एआईएमपीएलबी (जे) ने माफी नहीं मांगने पर तसलीमा नसरीन का सिर कलम करने के लिए पांच लाख भारतीय रुपये की पेशकश की थी।
 संगठन ने तीन तलाक मुद्दे, धर्मसंसद मुद्दे और भगवा लव ट्रैप साजिश सिद्धांत मामलों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

संदर्भ