ए.बी.सी नेपाल

कृषि वानिकी, बुनियादी स्वास्थ्य और सहकारी नेपाल (एबीसी नेपाल) नेपाल में काम करने वाला एक गैर-लाभकारी, गैर सरकारी संगठन है जो महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है और नेपाल में मानव तस्करी के खिलाफ काम करता है। 1987 में बनाया गया, एबीसी नेपाल नेपाल में स्थापित पहले गैर सरकारी संगठनों में से एक था। 1991 में नेपाली बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत के बाद इसे पंजीकृत किया गया था। संगठन के अध्यक्ष दुर्गा घिमिरे हैं।

इतिहास 
1991 में, एबीसी नेपाल पहला नेपाली संगठन था जिसने किशोर लड़कियों की तस्करी और नेपाली यौन दासता पर सम्मेलनों की मेजबानी करके मानव तस्करी के विषय को राष्ट्रीय स्तर पर लाया। यह इस क्षेत्र में अग्रणी संगठनों में से एक रहा है, और एबीसी नेपाल राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी के मुद्दे को उठाने वाला पहला नेपाली संगठन था, और 1991 में नेपाल में कम उम्र की लड़कियों की तस्करी और यौन दासता के बारे में सम्मेलन आयोजित करके ऐसा किया। यह इस क्षेत्र में काम करने वाले अग्रणी संगठनों में से एक है, और एबीसी नेपाल के अन्य संगठनों के संयुक्त प्रयासों से महिला अधिकारों और मानव तस्करी के संबंध में विभिन्न कानूनों का निर्माण और कार्यान्वयन हुआ है।

एबीसी नेपाल ने 1996 में नई दिल्ली में अपोलो सर्कस से 35 लड़कियों के बचाव में एक अहम भूमिका निभाई। इसने भारतीय वेश्यालयों में यौन दासियों के रूप में काम करने वाली लड़कियों को छुड़ाने और समाज में उनका पुनर्वास करने में भी मदद की है।

एबीसी नेपाल ने विशेष रूप से ग्रामीण लोगों के बीच सामाजिक जागरूकता पैदा करके और सीमा निगरानी और सीमा पार कार्यक्रम आयोजित करके महिलाओं और बच्चों में तस्करी को रोकने के लिए काम किया है।

कार्य क्षेत्र 
भारत में कई व्यावसायिक यौनकर्मी नेपाली महिलाएं हैं, जिनमें कई कम उम्र की लड़कियां भी शामिल हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा प्रकाशित 1995 की एक रिपोर्ट ने संकेत दिया कि मुंबई में वेश्यालयों में काम करने वाली लगभग आधी महिलाएं नेपाली थीं। जिन लड़कियों के पास शिक्षा की कमी है, उन्हें शहर जाने के लिए लुभाया जाता है; कई मामलों में, उन्हें यह विश्वास करने में धोखा दिया जाता है कि एक आकर्षक नौकरी या शादी की संभावनाएं होंगी, बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक वेश्यालय में बेच दिया गया है, जहां उन्हें वर्षों तक बंधुआ मजदूरी के रूप में रखा जाता है। लड़कियों का बेहूदा काम उन्हें समाज के लिए अस्वीकार्य बना देता है, जो लड़कियों के पुनर्एकीकरण और प्रत्यावर्तन में बहुत बाधा डालता है।

यौन शोषण के अलावा, लड़कियों की तस्करी अन्य कारणों से की जाती है, जिसमें उनकी किडनी बेचना, शादी के लिए मजबूर करना, या भारत के विभिन्न हिस्सों में घरेलू कामगार और सस्ते मजदूर के रूप में काम करना शामिल है।

प्रवास के बारे में बदलते सार्वजनिक दृष्टिकोण, महिलाओं के बीच जागरूकता के बढ़ते स्तर और नेपाल में तस्करी के पैटर्न में बदलाव के साथ, एबीसी नेपाल ने भारत से परे लड़कियों की तस्करी को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया है, खासकर सऊदी अरब में। एक बेहतर दुनिया और नौकरी के सपने के लालच में कई लड़कियां अनधिकृत डीलरों और तस्करों के नेतृत्व वाले रास्ते का अनुसरण करती हैं और अंत में यौन शोषण और दासता का शिकार हो जाती हैं।

कार्यक्रम और गतिविधियाँ 
एबीसी नेपाल ने ग्रामीण महिलाओं और तस्करी के शिकार को उनकी गरीबी कम करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करने के लिए आय-सृजन प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसने 300 से अधिक महिला सहकारी समूहों का गठन किया है। एबीसी नेपाल ने आर्थिक सशक्तिकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और गैर औपचारिक शिक्षा द्वारा महिलाओं में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल को भी बढ़ावा दिया है। गैर-लाभकारी संस्था प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है, माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है और स्वास्थ्य क्लीनिक और सुरक्षित गर्भपात अभियान संचालित करती है। इसने एचआईवी/एड्स की रोकथाम और जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया है। यह समूह महिलाओं में नेतृत्व बढ़ाता है और स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित महिलाओं की भागीदारी बढ़ाता है। यह कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करता है और कानूनी प्रक्रियाओं में पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। 

एबीसी नेपाल ने काठमांडू, भैरहवा और विराटनगर में महिलाओं के खिलाफ तस्करी और हिंसा के शिकार लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए पुनर्वास गृह संचालित किए हैं।

एबीसी नेपाल ने सुरक्षित प्रवास के लिए जागरूकता बढ़ाई है। उदाहरण के लिए, समूह ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की निगरानी की, भैरहवा के प्रमुख सीमा पारगमन में एक हेल्प डेस्क की स्थापना की। पुनर्वास और पुनर्एकीकरण कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

संदर्भ 

गैर-सरकारी संगठन