स्वतंत्रता-पूर्व भारत की जनगणना

भारत की स्वतंत्रता के पहले १८६५ से लेकर १९४७ तक समय-समय पर भारत की जनगणना करायी जाती रही। जनगणना का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक लाभ प्राप्त करना था। जनसंख्या में अनेकों समस्याएँ आतीं थीं। परन्तु इन जनगणनाओं का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में अच्छी तरह से समझना एवं इस समझ का भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए उपायोग करना था, न कि पूरे जनसमुदाय के आन्तरिक संरचना को समझना था।  1911 और 1921 के बीच का दशक एकमात्र जनगणना काल था जिसमें भारत की आबादी गिर गई थी, जो ज्यादातर स्पैनिश फ्लू महामारी के कारण हुई थी।

जाति
जाति और धर्म अभी भी भारत में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक निर्माण करते हैं और पूर्व, विशेष रूप से, राज जनगणना के प्रयासों से प्रभावित हुए हैं। पहली जनगणना के परिणाम 1872 में आए। 1941 की जनगणना के दौरान, विभिन्न जाति समूहों को एक एकल श्रेणी - हिंदू के तहत विलय करने का निर्णय लिया गया।

धर्म और पेशा
सामान्य निर्णय के बावजूद कि जाति हिंदुओं तक ही सीमित थी, जिसे बाद में जैनियों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था, वहां 300 से अधिक दर्ज ईसाई जातियां थीं, और 500 से अधिक जातियां मुस्लिम थीं। हिंदू, सिख और जैन धार्मिक विश्वासों की परिभाषा हमेशा धुंधली थी, और यहां तक कि ईसाई और मुस्लिम विश्वासियों को भी वर्गीकरण में कठिनाई हो सकती थी, हालांकि वे आमतौर पर अधिक आसानी से परिभाषित किए जाते थे। बंबई में कोली हिंदू मूर्तियों और ईसाई होली ट्रिनिटी दोनों की पूजा करते थे, और गुजरात में कुनबी हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति-रिवाजों का पालन करने के लिए जाने जाते थे और जनगणना के कारण उन्हें सामाजिक रूप से हिंदू लेकिन आस्था से मुस्लिम के रूप में वर्गीकृत किया गया था। राज ने संवैधानिक परिवर्तन भी पेश किए थे जिसने कुछ समूहों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया था। जिसके कारण 1931 की जनगणना जैसी घटनाएं हुईं।

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सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ

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