राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम 2022

राजस्थान सरकार ने विधानसभा में राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिकार अधिनियम 2022  पारित किया है, जिससे यह भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह विधेयक राज्य के प्रत्येक निवासी को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) सेवाओं और रोगी विभाग (आईपीडी) सेवाओं का मुफ्त लाभ उठाने का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त, चुनिंदा निजी सुविधाओं पर समान स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। बिल राज्य के निवासियों को 20 अधिकारों की गारंटी देता है और यह अनुच्छेद 47 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की विस्तारित परिभाषा पर आधारित है।

आलोचना 
गैर-लाभकारी पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के विश्लेषण के अनुसार बिल में यह उल्लेख नहीं है कि सरकार द्वारा निजी स्वास्थ्य पेशेवरों की प्रतिपूर्ति की जाएगी या नहीं। उन्होंने आगे कहा, "यदि सरकार लागत की प्रतिपूर्ति नहीं करती है, तो निजी अस्पतालों के पास कोई कमाई नहीं होगी, और वे संभवतः बंद हो जाएंगे।" अधिनियम के कार्यान्वयन से राज्य के बजट का व्यय बढ़ जाएगा और इस खर्च को उठाने के लिए सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की गई है। यह अधिनियम डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों के काम में नौकरशाही के हस्तक्षेप काे बढायेगा।  राजस्थान के डॉक्टरों ने आरोप लगाया है कि इस बिल से डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ेंगी.  चिकित्सकों ने विधेयक पर आपातकाल शब्द को उचित रूप से परिभाषित नहीं करने का आरोप लगाया गया है।  सरकार पर आगामी 2023 राजस्थान विधान सभा चुनाव में चुनाव जीतने के लिए अधिनियम का उपयोग करने का आरोप है।

विरोध प्रदर्शन 
स्वास्थ्य पेशेवरों के विरोध के बीच राजस्थान विधानसभा में यह अधिनियम पारित किया गया था।  अधिनियम के प्रावधानों का विरोध करने के लिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया और देशव्यापी सेवाओं को बंद करने की धमकी दी।  ऑल राजस्थान इन-सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन (ARISDA) ने भी राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बंद करने का आह्वान किया है।  प्रदर्शनकारियों को सरकार के विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वाटर कैनन और बैटन चार्ज का इस्तेमाल किया।

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 देश द्वारा स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा

संदर्भ 

राजस्थान सरकार
राजस्थान विधानसभा