भारत में स्वास्थ्य बीमा

भारतीय अर्थव्यवस्था का एक उभरता हुआ क्षेत्र स्वास्थ्य बीमा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में से एक, भारत की प्रणाली में लगभग 1.3 बिलियन लोगों की संभावित लाभार्थी आबादी है। राजस्व और रोजगार सृजन के मामले में, भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र तेजी से सूची के शीर्ष पर पहुंच गया है। भारत में, जहां 500 मिलियन घर हैं, 100 मिलियन के पास 2018 में स्वास्थ्य बीमा तक पहुंच नहीं है। 2011 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में स्वास्थ्य संबंधी खर्च का 3.9% शामिल था।

ऐसी नीतियां हैं जो व्यक्तिगत और पारिवारिक दोनों कवरेज प्रदान करती हैं। इस 3.9% में से, स्वास्थ्य बीमा लागत व्यय के 5 और 10% के बीच होती है, व्यवसाय लगभग 9% खर्च करते हैं, और व्यक्तिगत व्यय कुल अविश्वसनीय 82% है।  अपने 71वें दौर के सर्वेक्षणों के आधार पर, NSSO ने 2016 में "भारत में सामाजिक उपभोग के प्रमुख संकेतक: स्वास्थ्य" अध्ययन प्रकाशित किया। 2014 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 80% से अधिक भारतीयों के पास किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य बीमा की पहुंच नहीं है, केवल 18% शहरी निवासियों और 14% ग्रामीण निवासियों के पास किसी भी प्रकार का कवरेज है (क्रमशः 12% और 14% के लिए सरकारी धन)।

प्रस्तुति 
भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय अन्य मध्यम आय वाले देशों की तुलना में कम है। 2012 में, उनका सकल घरेलू उत्पाद का 4% हिस्सा था, जो चीन में 5.1% के मुकाबले आधा है। 2012 में प्रति व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च के मामले में, भारत 191 देशों में से 184वें स्थान पर है। मरीजों की शेष लागत कुल लागत का लगभग 58% है।  रोगी द्वारा वहन की गई शेष लागत घरेलू बजट के बढ़ते हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है, 2000 में इस बजट के 5% से 2004-2005 में 11% से अधिक।  औसतन, अस्पताल में भर्ती होने के परिणामस्वरूप गरीब परिवारों की शेष लागत ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी वार्षिक आय का 140% और शहरी क्षेत्रों में 90% थी।

इतिहास 
1986 में शुरू किया गया,  स्वास्थ्य बीमा उद्योग मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और सामान्य जागरूकता के कारण महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। विश्व बैंक के अनुसार, 2010 तक, भारत की आबादी के 25% से अधिक  किसी न किसी रूप में स्वास्थ्य बीमा की पहुंच थी। सरकार प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं के साथ-साथ स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता भी हैं। कुछ समय पहले तक, स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए जागरूकता में सुधार करने और विलंब को कम करने के लिए, भारतीय सामान्य बीमा निगम और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने आबादी के सभी वर्गों के लिए  एक जागरूकता अभियान शुरू किया था।

नीतियों के प्रकार 
घनत्व की गणना में स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र लगभग 10% मंडराता है। भारत सबसे कम स्वास्थ्य बीमा पैठ वाला देश है, जहां शहरी क्षेत्रों में केवल 18% लोग और ग्रामीण क्षेत्रों में 14% लोग किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं।  स्वास्थ्य बीमा  की कम पैठ और कवरेज का एक मुख्य कारण इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का अभाव है। IRDAI जो भारत में बीमा पॉलिसियों के लिए जिम्मेदार है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए टेलीकॉम सर्किलों के समान स्वास्थ्य मंडलियां बना सकता है।

लागत और अवधि 

 पॉलिसी मूल्य सीमा : बीमा कंपनियां माइक्रो-बीमा पॉलिसियों के लिए  5,000  की बीमा राशि से लेकर   और उससे अधिक की उच्च बीमा राशि तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती हैं। स्वास्थ्य बीमा के लिए सामान्य बीमा पॉलिसी आमतौर पर   से   तक उपलब्ध होती हैं।

कर लाभ 
आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत पॉलिसी लेने वाला बीमित व्यक्ति कर कटौती का दावा कर सकता है।

संदर्भ