धारा 420

धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता की एक धारा है, जिसमे धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का वितरण के लिए प्रेरित करने से संबंधित है। इस धारा के तहत दी जाने वाली अधिकतम सज़ा 7 साल की कैद और जुर्माना है।

परिभाषा
धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना: जो कोई धोखाधड़ी करता है और किसी भी प्रकार कि बेईमानी से व्यक्ति को धोखा देकर किसी कि संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को वितरित करने, या किसी मूल्यवान सुरक्षा के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने, या हस्ताक्षरित या सील की गई किसी भी चीज़ को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है और जो मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने में सक्षम है, उसे किसी भी अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

'धोखाधड़ी' और 'अनुबंध का उल्लंघन' के बीच का अंतर
महज 'अनुबंध का उल्लंघन' और 'धोखाधड़ी के अपराध' के बीच अंतर करना ठीक है।  यह उत्प्रेरण के समय अभियुक्त के इरादे पर निर्भर करता है जिसे उसके बाद के आचरण से आंका जा सकता है लेकिन इसके लिए बाद का आचरण ही एकमात्र परीक्षण नहीं है।  केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि लेनदेन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा नहीं दिखाया जाता है, यही वह समय है जब अपराध किया गया माना जाता है।  इसलिए, धोखाधड़ी का इरादा ही अपराध का सार है।  किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी का दोषी ठहराने के लिए, यह दिखाना आवश्यक है कि कार्य करते समय उसका इरादा धोखाधड़ी या बेईमानी का था।

'धोखाधड़ी' और 'गलत बयानी' के बीच का अंतर
एक मात्र प्रतिनिधित्व, जिसके बारे में न तो बेईमानी या धोखाधड़ी का दावा किया गया है और न ही आरोप लगाया गया है, उस पर केवल इसलिए धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया जाएगा क्योंकि शिकायतकर्ता उसके आधार पर अपना पैसा बांटता है।

धारा 420 के तहत अपराध की सजा
आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध के लिए अधिकतम सज़ा एक अवधि के लिए कारावास है जिसे आर्थिक जुर्माने के साथ या उसके बिना सात साल तक बढ़ाया जा सकता है।

सन्दर्भ

भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ