आलमबाज़ार मठ

आलमबाज़ार मठ फरवरी 1892 में स्थापित रामकृष्ण आदेश का दूसरा मठ है, जो फरवरी 1898 तक आदेश का मुख्यालय बना रहा, जब अंत में इसे गंगा के तट पर बेलूर गांव में स्थानांतरित कर दिया गया।

वर्तमान स्थिति 
यह इमारत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रही, लगभग सत्तर साल तक इसे उपेक्षित रखा गया और अवैध अतिक्रमणों के माध्यम से बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया। स्वामी सत्यानंद, स्वामी अभेदानंद के शिष्य, ने पहली बार ऐतिहासिक इमारत को पुनः प्राप्त करने के लिए पहल शुरू की। अंततः 1968 में एक हिस्सा खरीदा गया। किरायेदारों ने मठ की स्थापना का विरोध किया और उन्होंने भिक्षुओं को धमकी दी। धीरे-धीरे सभी कमरों में नए स्थापित श्री रामकृष्ण सत्यानंद आश्रम का कब्जा हो गया और अधिकांश किरायेदारों को भारी मुआवजे के बाद छोड़ने को तैयार हो गए। 2007 में पुराने मठ भवन के शेष हिस्से को खरीदा गया था लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त नहीं था। स्वामी विवेकानंद के 150 साल पूरे होने के उत्सव के एक हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से आलमबाजार मठ को एक राष्ट्रीय विरासत संरचना के रूप में मान्यता दी है और इस इमारत को बहाल करने और आध्यात्मिक संस्कृति के लिए एक विवेकानंद केंद्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। भारत के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने एक प्रशंसा पत्र लिखा और उनकी मदद से, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय संस्कृति कोष, आंशिक रूप से पुनर्स्थापना कार्य में मदद करने के लिए आगे आए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण परियोजना शुरू की है।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
  

बरानगर