2022 महाराष्ट्र सियासी संकट

2022 का महाराष्ट्र राजनीतिक संकट 21 जून 2022 को भारतीय राज्य महाराष्ट्र में शुरू हुआ, जब शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता, एकनाथ शिंदे, महा विकास अघाड़ी (मविअ) गठबंधन के कई अन्य विधायकों के साथ, भाजपा शासित गुजरात में सूरत चले गए।समूह बाद में एक अन्य भाजपा शासित राज्य असम में गुवाहाटी चला गया। शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर शिवसेना के भीतर विद्रोह करने और मविअ गठबंधन सरकार को गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया। 29 जून 2022 को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे ने 29 जून 2022 को अविश्वास प्रस्ताव से पहले सोशल मीडिया पर लाइव संबोधित करते हुए अपने पद से और साथ ही एक एमएलसी सदस्य से इस्तीफा दे दिया। ठाकरे के इस्तीफे ने फ्लोर टेस्ट को रद्द कर दिया, जिसमें शिंदे ने मुख्यमंत्री के रूप में सरकार और 30 जून को देवेंद्र फडणवीस के रूप में उपमुख्यमंत्री के रूप में सरकार की हिस्सेदारी ली।

पार्श्वभूमि 
2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिवसेना (SHS) ने गठबंधन महायुति के तहत संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने महा अघाड़ी गठबंधन के तहत लड़ाई लड़ी।  बीजेपी ने 105 सीटों पर जीत हासिल की, शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की, एनसीपी ने 54 सीटों पर और कांग्रेस ने 44 सीटों पर जीत हासिल की। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद सत्ता के बंटवारे को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच मतभेद पैदा हो गए. शिवसेना ने सत्ता में समान हिस्सेदारी की मांग की, जिस पर कथित तौर पर भाजपा ने सहमति व्यक्त की, (जिसे अमित शाह सहित भाजपा नेताओं ने सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिया था)। शिवसेना ने कथित 50-50 समझौते के तहत 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग की थी। बीजेपी के मौजूदा सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस तरह के किसी भी फॉर्मूले पर सहमति होने से इनकार किया। भाजपा ने अंततः अपने सबसे पुराने सहयोगी शिवसेना में से एक के साथ संबंध तोड़ लिया। शिवसेना ने तब भाजपा को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने से इनकार कर दिया था। 2019 का महाराष्ट्र राजनीतिक संकट शुरू हुआ। आखिरकार शिवसेना कांग्रेस और राकांपा के महा अघाड़ी गठबंधन में शामिल हो गई और महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन बनाने के लिए 154 सीटों की संयुक्त सीट की गणना की, जहां बहुमत के लिए 145 सीटों की आवश्यकता थी।  एमवीए गठबंधन ने मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाने का फैसला किया।   एकनाथ शिंदे महा विकास अघाड़ी को तोड़ने और भाजपा - शिवसेना गठबंधन को फिर से स्थापित करने के पक्ष में थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे से गठबंधन तोड़ने का अनुरोध किया और उनके अनुरोध को कई मौकों पर नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने अपने अनुरोध का समर्थन करने के लिए अपनी पार्टी के 2/3 सदस्यों को इकट्ठा किया और 2022 में महाराष्ट्र राजनीतिक संकट शुरू हो गया।

राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों में क्रॉस वोटिंग 
10 जून 2022 को, पार्टी में अंदरूनी कलह पहली बार उजागर हुई जब भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में 6 में से 3 सीटें जीतीं। 20 जून 2022 को, महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए जाने वाली 10 सीटों में से, शिवसेना और उसके सहयोगियों को 6 सीटें जीतने की उम्मीद थी, हालांकि उन्होंने केवल 5 सीटें जीतीं। बीजेपी ने अन्य 5 सीटों पर कथित तौर पर शिवसेना के कई सदस्यों द्वारा क्रॉस वोटिंग के कारण जीत हासिल की।

संकट

प्रारंभिक ब्रेकआउट 
विधान परिषद चुनाव परिणाम के तुरंत बाद, शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे गायब हो गए और उनसे संपर्क नहीं हो सका।  21 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने अपने सभी विधायकों के साथ बैठक बुलाई लेकिन 10-12 विधायक भी पहुंच से बाहर पाए गए।  शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 11 विधायकों ने गुजरात के भाजपा शासित राज्य के सूरत शहर के लिए उड़ान भरी। शिंदे को शिवसेना पार्टी के व्हिप के पद से हटा दिया गया था। शिंदे ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से शिवसेना शब्द हटा दिया। सूरत में अपने होटल में उन्होंने भाजपा नेताओं के साथ कई बैठकें कीं।  विधायकों के और नुकसान को रोकने के लिए, शिवसेना ने अपने बाकी विधायकों को मुंबई के कई होटलों में रखा।  जल्द ही शिंदे ने दावा किया कि उन्हें "लगभग 40 विधायकों" का समर्थन प्राप्त है।  भारत में दलबदल विरोधी कानूनों के तहत अयोग्य ठहराए जाने से बचने के लिए शिंदे को 37 विधायकों (55 की कुल संख्या का दो-तिहाई) के समर्थन की आवश्यकता थी।  शिंदे ने ठाकरे से महा विकास अघाड़ी को तोड़ने और भाजपा के साथ गठबंधन में फिर से शामिल होने की मांग की।

गुवाहाटी में रहें 
22 जून को शिंदे ने कहा कि वह 40 विधायकों को गुवाहाटी, असम ले गए हैं। संख्या 40 स्वतंत्र रूप से सत्यापन योग्य नहीं थी।  कई कांग्रेस और राकांपा नेताओं ने असम में भारी बाढ़ पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय महाराष्ट्र की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की आलोचना की।   सरमा ने शिंदे की जानकारी और गुवाहाटी में अन्य बागी विधायकों के साथ रहने से इनकार किया। शिंदे को मुंबई लौटने के लिए मनाने में विफल रहने के बाद, 22 जून को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि वह गठबंधन के नेता और मुख्यमंत्री के रूप में पद छोड़ने के लिए तैयार हैं।   उस दिन बाद में, उद्धव ठाकरे सीएम वर्षा के आवास से अपने निजी आवास मातोश्री चले गए।    शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भाजपा पर शिवसेना के भीतर विद्रोह करने और एमवीए गठबंधन सरकार को गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाया।  शिवसेना के नेतृत्व ने भाजपा पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है विद्रोह पैदा करने के लिए अपने प्रत्येक सांसद को।  शिवसेना विधायक उदयसिंह राजपूत ने कहा कि उन्हें  की पेशकश की गई थी नकद में विद्रोही समूह में शामिल होने के लिए लेकिन उन्होंने मना कर दिया।   23 जून को शिंदे और 37 विधायकों ने शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता घोषित किया।   24 जून को शिवसेना ने बागी विधायकों के खिलाफ याचिका दायर कर महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल से शिंदे खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की. ज़िरवाल ने शिवसेना नेताओं से मुलाकात की और बाद में कानूनी राय के लिए महाराष्ट्र के महाधिवक्ता से भी मुलाकात की। ठाकरे और शिंदे दोनों खेमे के नेताओं को अयोग्यता के बारे में अपने तर्क पेश करने के लिए कहा गया था। जिरवाल के खिलाफ भाजपा का समर्थन कर रहे दो निर्दलीय विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था।  34 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित इस अविश्वास मत को जिरवाल ने कथित तौर पर खारिज कर दिया क्योंकि याचिका एक गुमनाम ई-मेल के माध्यम से भेजी गई थी और खुद एक विधायक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी। उसी दिन, एकनाथ शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वडोदरा, गुजरात में कथित तौर पर एमवीए सरकार को गिराने के लिए विलय या गठबंधन की योजना बनाने के लिए मुलाकात की।  शिवसेना के एक बागी नेता के कार्यालय में कथित तौर पर शिवसेना के सदस्यों ने तोड़फोड़ की। 26 जून को, एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास मत की अस्वीकृति पर विवाद करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने उनमें से 16 के खिलाफ अयोग्यता याचिका को भी चुनौती दी।   शिवसेना के अनुसार शिंदे के खेमे में कम से कम 20 विधायक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से संवाद कर रहे थे। उनमें से कुछ ने अलग हो चुके समूह के भाजपा में विलय का समर्थन नहीं किया। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को बागी विधायकों को समय देने के लिए अगली सुनवाई 11 जुलाई तक टालने का निर्देश दिया. इसने डिप्टी स्पीकर जिरवाल से अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बारे में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को भी कहा। सुनवाई के दौरान जब विद्रोहियों के बंबई उच्च न्यायालय में जाने के बारे में पूछा गया, तो विद्रोही वकील ने जवाब दिया कि "हमें और हमारे परिवारों के लिए धमकियों ने मुंबई में मामलों को आगे बढ़ाने के लिए अनुपयुक्त बना दिया है।

उद्धव ठाकरे का इस्तीफा 
28 जून को, देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उनसे उद्धव ठाकरे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आदेश देने की मांग की।  29 जून को कोश्यारी ने विश्वास मत प्रस्ताव लाने का आदेश दिया और 30 जून तक सरकार की विधानसभा की ताकत साबित कर दी। इस आदेश के खिलाफ शिवसेना ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।  उसी दिन, सर्वोच्च न्यायालय ने अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और अगले दिन 30 जून को इसे आयोजित करने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया था कि "सभी मुद्दों को निपटाने का एकमात्र तरीका सदन का पटल है।" .   कुछ घंटे बाद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर संबोधित करते हुए महाराष्ट्र विधान परिषद से भी इस्तीफा दे देंगे।

नई सरकार का गठन 
30 जून को शिंदे और फडणवीस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री घोषित किया। फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि बहुमत वाली पार्टी बीजेपी शिंदे के नेतृत्व में सरकार का समर्थन करेगी और सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। इस पर प्रतिक्रिया हुई, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने और सरकार का हिस्सा बनने का अनुरोध किया।  उस दिन बाद में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने क्रमशः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अगले उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

संयोजन 
महाराष्ट्र विधान सभा की स्थिति (1 जुलाई 2022 तक):

संदर्भ