श्रीलंका में धर्म की स्वतंत्रता

श्रीलंका में धर्म की स्वतंत्रता अध्याय II, श्रीलंका के संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत एक संरक्षित अधिकार है । यह सभी धर्मों पर लागू होता है, हालांकि बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में प्राथमिक संरक्षण दिया जाता है । 1978 में राष्ट्रपति जेआर जयवर्धने द्वारा बौद्ध धर्म को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, हालांकि श्रीलंका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है।

संविधान
संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है: "श्रीलंका गणराज्य बौद्ध धर्म को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देगा और उसके अनुसार यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह सभी 10 धर्मों के लिए दिए गए अधिकारों का आश्वासन देते हुए, बुद्ध सासाना की रक्षा और उसे बढ़ावा दे।
लेख 10 और 14 (1) (ई) राज्य: "प्रत्येक व्यक्ति विचार, स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता का हकदार है, जिसमें अपनी पसंद के धर्म या विश्वास को अपनाने या रखने की स्वतंत्रता शामिल है।" और "प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के हकदार है, या तो स्वयं या दूसरों के साथ, या सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर, अपने धर्म या पूजा, पालन, अभ्यास या शिक्षण में विश्वास प्रकट करने के लिए।

शासन
पारिवारिक कानून, जैसे, तलाक, बाल हिरासत और विरासत से संबंधित मामले को लागू जातीय या धार्मिक समूह के प्रथागत कानून के तहत ठहराया जाता है। उदाहरण के लिए, महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, सिवाय मुसलमानों के मामले में, जो युवावस्था और पुरुषों की शुरुआत के साथ विवाह करने वाली लड़कियों की अपनी धार्मिक धार्मिक प्रथाओं का पालन करना जारी रखती हैं, जब वे परिवार का समर्थन करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं ।
2014 में, सरकार ने धार्मिक शिकायतों से निपटने के लिए एक विशेष धार्मिक पुलिस इकाई की स्थापना की। नई इकाई कानून और व्यवस्था मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, हालांकि इसे बौद्ध सासाना और धार्मिक मामलों के मंत्रालय के बौद्ध प्रभाग में रखा गया है। आलोचकों का तर्क है कि यह बोडू बाला सेना (बीबीएस)  जैसे हिंसक बौद्ध राष्ट्रवादी समूहों को मजबूत और मजबूत करेगा।

सन्दर्भ 

श्रीलंका में धर्म
एशियाई माह प्रतियोगिता में निर्मित मशीनी अनुवाद वाले लेख