ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी और प्रांत

एक भारत के प्रांत, पूर्व ब्रिटिश भारत की अध्यक्षता और अभी भी पहले, प्रेसीडेंसी शहर, भारत में ब्रिटिश शासन के प्रशासनिक विभाग थे।  सामूहिक रूप से, उन्हें  ब्रिटिश इंडिया  कहा जाता है।  एक रूप या किसी अन्य में, वे 1612 और 1947 के बीच अस्तित्व में थे, पारंपरिक रूप से तीन ऐतिहासिक अवधियों में विभाजित थे:

 1612 और 1757 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राटों की सहमति से, कई स्थानों पर, ज्यादातर तटीय भारत में,  "फैक्ट्रीज़) (ट्रेडिंग पोस्ट) की स्थापना की  या स्थानीय शासक।  इसके प्रतिद्वंद्वी पुर्तगाल, डेनमार्क, नीदरलैंड और फ्रांस की व्यापारी व्यापारिक कंपनियां थीं।  18 वीं शताब्दी के मध्य तक तीन  प्रेसीडेंसी टाउन : मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता आकार में बड़े हो गए थे।
 भारत में कंपनी शासन की अवधि के दौरान, १18५18-१ the५ the, कंपनी ने धीरे-धीरे भारत के बड़े हिस्से पर संप्रभुता हासिल कर ली, जिसे अब "प्रेसीडेंसी" कहा जाता है।  हालांकि, यह क्राउन के साथ संप्रभुता को साझा करने के प्रभाव में ब्रिटिश सरकार की निगरानी में भी तेजी से आया।  एक ही समय में, यह धीरे-धीरे अपने "प्रांतों".

ब्रिटिश भारत (1793-1947)

1608 में मुगल अधिकारियों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत (अब गुजरात राज्य में) में एक छोटा व्यापार उपनिवेश स्थापित करने की इजाजत दे दी, और यह कंपनी का पहला मुख्यालय शहर बन गया। इसके बाद 1611 में कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम में एक स्थायी कारखाना (व्यापारिक केन्द्र) बनाया गया, और 1612 में कंपनी, बंगाल में व्यापार कर रहे अन्य पहले से स्थापित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को अपने में मिला लिया। तथापि, मराठों के हाथों, मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा और इसके बाद फारस (1739) और अफगानिस्तान (1761) के आक्रमण के दौरान भी कंपनी अपने पैर जमाये रखी। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के बाद और 1793 में बंगाल में स्थानीय शासन (निजामत) को समाप्त करने के बाद, कंपनी ने धीरे-धीरे औपचारिक रूप से पूरे भारत में अपने क्षेत्रों का विस्तार करना शुरू कर दिया। 19वीं शताब्दी के मध्य तक, और तीन आंग्ल-मराठा युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण एशिया की सर्वोच्च राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन गई थी, इसका क्षेत्र ब्रिटिश ताज के विश्वास के अन्तर्गत था।

1793 से बंगाल में कंपनी ने शासन किया, हालांकि, 1857 के बंगाल विद्रोह की घटनाओं के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 के साथ समाप्त हो गया। तब से ब्रिटिश भारत के रूप में, यह ब्रिटिश ताज के अन्तर्गत यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक कब्जे के रूप में शासन किया जाने लगा, और 1876 के बाद इसे आधिकारिक तौर पर "भारतीय साम्राज्य" या "ब्रिटिश राज" के रूप में जाना जाने लगा। भारत को ब्रिटिश भारत और रियासत में विभाजित किया गया। जिसमें ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश संसद में स्थापित और पारित अधिनियमों के साथ अंग्रेजों द्वारा सीधे प्रशासित किये जाते थे, जबकि रियासतें, विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के स्थानीय शासकों द्वारा शासित किया जाते थे। इन शासकों को आंतरिक स्वायत्तता की अनुमति थी, बदले में ब्रिटिश शासकों का इनके विदेश मामलें में दखल रहता था। ब्रिटिश भारत ने क्षेत्र और आबादी दोनों में, भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गठित किया; 1910 में, उदाहरण के लिए, इसमें भारत का लगभग 54% क्षेत्र और 77% से अधिक आबादी शामिल थी। इसके अलावा, भारत में विदेशी पुर्तगाली और फ्रान्सीसी अंत:क्षेत्र थे। 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता, दो देशों, भारत और पाकिस्तान (इसमें पूर्वी बंगाल वर्तमान का बांग्लादेश भी शामिल था) के गणराज्य के गठन के साथ हासिल की गई।

कंपनी राज (1793-1858)

ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे 31 दिसंबर 1600 को निगमित किया गया था, ने भारतीय शासकों के साथ व्यापार संबंध स्थापित कर 1611 में पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और 1612 में पश्चिम तट पर सूरत में उपनिवेश स्थापित किया था। कंपनी ने 1693 में मद्रास में एक छोटी व्यापार चौकी किराए पर ली। बॉम्बे 1661 में, ब्रैगन के कैथरीन के शादी के दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने ब्रिटिश को सौंप दिया था।

इस बीच, पूर्वी भारत में, मुगल सम्राट शाहजहां से बंगाल के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के बाद, कंपनी ने 1640 में हुगली में अपना पहला कारखाना (व्यापारिक केन्द्र) स्थापित किया। लगभग आधा शताब्दी बाद, मुगल सम्राट औरंगजेब ने कर चोरी के कारण कंपनी को हुगली से बाहर कर दिया, जॉब चार्नक ने 1686 में तीन छोटे गांवों को खरीदा, जिसे बाद में कलकत्ता का नाम दिया गया, और इसे कंपनी का नया मुख्यालय बनाया गया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक, कारखानों और किलों समेत तीन प्रमुख व्यापारिक बस्तियों जिन्हें मद्रास प्रेसीडेंसी (या सेंट जॉर्ज किले की प्रेसीडेंसी), बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और बंगाल प्रेसिडेंसी (या फोर्ट विलियम की प्रेसीडेंसी) कहा जाता था। - प्रत्येक राज्यपाल द्वारा प्रशासित किये जाते थे।

प्रेसीडेंसी 

 मद्रास प्रेसिडेंसी: 1640 में स्थापित।
 बंबई प्रेसीडेंसी: ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय 1687 में सूरत से बॉम्बे (मुंबई) स्थानांतरित हो गया।
 बंगाल प्रेसीडेंसी: 1690 में स्थापित।

1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव की जीत के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक नए नवाब के रूप में कठपुतली सरकार स्थापित किया। हालांकि, 1764 में अवध के नवाब द्वारा बंगाल पर आक्रमण और बक्सर की लड़ाई में उनकी हार के बाद, कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली, जिसमें बंगाल में भूमि राजस्व (भूमि कर) एकत्र करने का और प्रशासित करने का अधिकार शामिल था, 1765 में हस्ताक्षरित संधि के बाद, 1772 तक यह क्षेत्र वर्तमान बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बिहार तक बढ़ चुका था। 1773 तक, कंपनी ने बंगाल के निजामत ("आपराधिक क्षेत्राधिकार का अभ्यास") प्राप्त कर लिया और इस प्रकार विस्तारित बंगाल प्रेसीडेंसी की पूर्ण संप्रभुता प्राप्त कर ली। इस अवधि के दौरान, 1773 से 1785, बहुत कम बदलाव हुआ; हालांकि इसी दौरान बनारस के राजा का प्रभुत्व बंगाल प्रेसीडेंसी की पश्चिमी सीमा में और साल्सेट द्वीप, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया।

तीसरे आंग्ल-मैसूर युद्ध के बाद मैसूर राज्य के कुछ हिस्सों को मद्रास प्रेसिडेंसी से जोड़ा गया। इसके बाद, 1799 में, चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु के बाद मद्रास प्रेसीडेंसी में और अधिक क्षेत्र जोड़ दिया गया। 1801 में, कार्नाटक, जो कि कंपनी आधिपत्य के तहत कर्नाटक के नवाब द्वारा शासित थी, मद्रास प्रेसीडेंसी के एक हिस्से के रूप में इसे सीधे प्रशासित किया जाना शुरू कर दिया गया।

नए प्रांत
1851 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी के विशाल और बढ़ते हुए, उपमहाद्वीप में स्वामित्व को अभी भी चार मुख्य क्षेत्रों में समूहीकृत किया गया था:

 बंगाल प्रेसीडेंसी - कलकत्ता में अपनी राजधानी के साथ
 बॉम्बे प्रेसिडेंसी - बॉम्बे में अपनी राजधानी के साथ
 मद्रास प्रेसीडेंसी - मद्रास में अपनी राजधानी के साथ
 उत्तर-पश्चिमी प्रान्त - आगरा में लेफ्टिनेंट-गवर्नर के कार्यालय के साथ। सरकार का मूल कार्यालय इलाहाबाद में था, फिर 1834 से 1868 तक आगरा में रहा। 1833 में, ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम (कानून 3 और 4, विलियम चतुर्थ, कैप 85) पारित कर, विजित एवं सत्तांतरित प्रांत को नये आगरा की प्रेसीडेंसी में मिलाने, और उत्तरार्द्ध के लिए एक नए गवर्नर की नियुक्ति की योजना बनाई थी, लेकिन योजना कभी पुरी नहीं की गई। 1835 में संसद का एक और अधिनियम (कानून 5 और 6, विलियम चतुर्थ, कैप 52) ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों का नाम बदल दिया गया, इस बार इसे लेफ्टिनेंट-गवर्नर द्वारा प्रशासित किया जाना सुनिस्चित किया गया, जिनमें से पहले लेफ्टिनेंट-गवर्नर सर चार्ल्स मेटकाल्फ को 1836 में नियुक्त किया गया।

1857 के भारतीय विद्रोह के समय, और कंपनी के शासन के अंत तक, विकास को संक्षेप में सारांशित किया जा सकता है:

 बॉम्बे प्रेसिडेंसी: आंग्ल-मराठा युद्धों के बाद विस्तारित।
 मद्रास प्रेसिडेंसी: मध्य 18वीं शताब्दी के कर्नाटक युद्धों और आंग्ल-मैसूर युद्धों के अंत में विस्तारित।
 बंगाल प्रेसीडेंसी: प्लासी (1757) और बक्सर (1764) की लड़ाई के बाद और दूसरे और तीसरे आंग्ल-मराठा युद्धों के बाद विस्तारित हुआ।
 पिनांग: 1786 में बंगाल प्रेसिडेंसी के भीतर शामिल किया गया, 1805 में भारत का चौथा प्रेसीडेंसी बनाया गया, और फिर 1830 तक जलडमरूमध्य उपनिवेश की प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया, जब जलडमरूमध्य उपनिवेश को बंगाल प्रेसीडेंसी से अलग कर दिया गया, और अंततः 1867 में ब्रिटिश भारत से अलग हो गया।
 विजित एवं सत्तांतरित प्रांत: 1802 में बंगाल प्रेसीडेंसी के अन्तर्गत स्थापित। 1835 में गवर्नर के नेतृत्व में आगरा की प्रेसीडेंसी नाम बदलने का प्रस्ताव आया, लेकिन प्रस्ताव लागू नहीं हुआ।
 अजमेर-मेरवाड़ा: 1818 में तीसरे आंग्ल-मराठा युद्ध के समापन के बाद ग्वालियर के सिंधिया द्वारा सपुर्द।
 कूर्ग: 1834 में हड़प लिया गया।
 उत्तर-पश्चिमी प्रांत: 1836 में पूर्ववर्ती विजित एवं सत्तांतरित प्रांत प्राप्त क्षेत्रों से बना और लेफ्टिनेंट-गवर्नमेंट द्वारा शासित।
 सिंध: 1843 से बॉम्बे प्रेसीडेंसी में सम्मलित किया गया।
 पंजाब: 1849 में प्रथम और दूसरे आंग्ल-सिख युद्धों में कब्जे वाले क्षेत्रों से स्थापित।
 नागपुर प्रांत: 1853 में नागपुर की रियासत से बनाया गया, जो व्यपगत का सिद्धान्त के तहत जब्त किया गया था। 1861 में केंद्रीय प्रांतों में विलय कर दिया गया।
 अवध में 1856 में कब्जा कर लिया गया और उत्तर-पश्चिमी प्रांतों और अवध के एक हिस्से के रूप में 1905 तक मुख्य आयोग के रूप में शासित किया गया।

ब्रिटिश राज के तहत प्रशासन (1858-1947)

ब्रिटिश राज, केन्द्रीय सरकार  के रूप में प्रेसीडेंसी के विचार के साथ शुरुआत हुआ। 1834 तक, जब एक सामान्य विधान परिषद का गठन हुआ, तो प्रत्येक राज्यपाल को इसके गवर्नर और परिषद के तहत अपनी सरकार के लिए तथाकथित 'विनियम' के कोड को लागू करने का अधिकार दिया गया। इस कारण से, किसी भी क्षेत्र या प्रांत विजय या संधि द्वारा जिस प्रेसीडेंसी में जोड़ा जाता था, इसी प्रेसीडेंसी के मौजूदा नियमों के तहत प्रशासित किया जाता था। हालांकि, जिन प्रांतों को अधिग्रहण किया गया, लेकिन तीनों में से किसी भी प्रेसीडेंसी में नहीं मिलाया गया, उन्हें बंगाल, मद्रास या बॉम्बे के प्रेसीडेंसी में मौजूदा नियमों द्वारा शासित न होकर, गवर्नर जनरल के तहत उनके आधिकारिक कर्मचारियों द्वारा शासित किया जाता था। इस तरह के प्रांतों को "गैर-विनियमन प्रांत" के रूप में जाना जाता था, और 1833 तक ऐसी जगहों पर विधायी शक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था। उसी तरह दो प्रकार के प्रबंधन जिलों के लिए लागू किये गये थे। इस प्रकार गंजाम और विशाखापत्तनम गैर-विनियमन जिले थे।

गैर-विनियमन प्रांतों में निम्न शामिल थे:
 अजमेर प्रांत (अजमेर-मेरवाड़ा)
 सीस-सतलज राज्य
 सौगर और नेरबुड्डा क्षेत्र
 उत्तर-पूर्व फ्रंटियर (असम)
 कूच बिहार
 छोटा नागपुर डिवीजन (छोटा नागपुर)
 झांसी राज्य
 कुमाऊँ राज्य

विनियमन प्रांत

सन्दर्भ

औपनिवेशिक भारत
भारत का इतिहास
ब्रिटिशकालीन भारत के प्रेसीडेंसी और प्रांत