सरकारी ई-बाज़ार (GeM)

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) (अंग्रेजी - Government e-Marketplace)  भारत सरकार द्वारा सचिवों के समूह की सिफारिशों के आधार पर, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस का गठन किया है जहाँ से विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग के सामानों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की जा सके।

गठन तथा उद्देश्य

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के गठन का लक्ष्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह सरकारी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-बोली प्रक्रिया, रिवर्स ई-नीलामी और मांग एकत्रीकरण के उपकरण प्रदान करता है और सरकारी खर्च के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करता है। भारत सरकार (व्यापार का आवंटन) नियम-१९६१ में सुधार करते हुए दिनांक ८ दिसंबर २०१७ की अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल-गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस का विकास, संचालन और रखरखाव को सम्मिलित किया है। सरकारी उपयोगकर्ताओं को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से खरीदारियों के लिए अधिकृत किया गया है और वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य वित्तीय नियम-२०१७ में एक नया नियम संख्या १४९ जोड़कर अनिवार्य बना दिया गया है।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
 गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) का अंग्रेजी जालस्थल

भारत में सरकारी योजनाएँ
डिजिटल क्रांति
मंत्रालय, भारत सरकार