उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार भारत में एक लोकतान्त्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार है। जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के नियुक्त संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को पाँच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और मुख्यमन्त्री और मन्त्रिपरिषद की नियुक्ति कराता है, जो राज्य के विधायी शक्तियों के साथ-साथ कार्यकारी शक्तियों के साथ निहित हैं। राज्यपाल राज्य का एक औपचारिक प्रमुख बना रहता है, जबकि मुख्यमन्त्री और उनकी परिषद दिन-प्रतिदिन सरकारी कार्यों के लिए जिम्मेदार होती हैं। भारतीय राजनीति पर यूपी की प्रभावी सरकार है और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संसद के लिए सबसे अधिक संख्या में लोकसभा सीटों को भेजता है।

विधानमण्डल
उत्तर प्रदेश भारत में केवल 6 राज्यों में से एक है, जिसमें द्विराष्ट्र विधायिका है-
अर्थात, दो सदन हैं, विधान सभा, और विधान परिषद, एक विधायी परिषद है। उत्तर प्रदेश विधान सभा में 403(एक नामित एंग्लो इण्डियन सदस्य होता था।जिसे 104 संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है) और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सीटें हैं।

राज्य मन्त्री 2017

न्यायपालिका
राज्य का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, लेकिन लखनऊ में भी एक बेंच है। राज्य के हर जिले में जिला न्यायालय हैं, और प्रत्येक जिला अदालत का नेतृत्व एक जिला न्यायाधीश द्वारा किया
जाता है।

सन्दर्भ

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बाहरी कड़ियाँ