जर्मनी का दूतावास, नई दिल्ली

नई दिल्ली में जर्मन दूतावास भारत गणराज्य में जर्मनी का राजनयिक प्रतिनिधित्व है। नवंबर 2020 से, भारत में जर्मन राजदूत को भी भूटान साम्राज्य के लिए मान्यता दी गई है।

स्थान और भवन 
दूतावास भारतीय राजधानी नई दिल्ली में चाणक्यपुरी के राजनयिक जिले में स्थित है। जापान, इथियोपिया और कनाडा के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष पड़ोसी हैं। गली का पता है: नं. 6/50जी, शांति पथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021।

दूतावास का क्वार्टर शहर के दक्षिण-पश्चिम में है। दूतावास से 4 किमी उत्तर पूर्व में विदेश मंत्रालय, कुछ ही मिनटों में पहुँचा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे) की यात्रा लगभग 8 किमी पश्चिम में आमतौर पर लगभग 15 मिनट लगती है।

नई दिल्ली में जर्मन दूतावास 1956 और 1962 के बीच पार्क जैसी जगह पर जर्मनी के संघीय गणराज्य में पहले नए दूतावास के रूप में जोहान्स क्रॉन की योजना के अनुसार बनाया गया था। यह इस तथ्य की प्रतिक्रिया थी कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कूटनीतिक रूप से जर्मनी के संघीय गणराज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। ले कोर्बुज़िए से प्रेरित चांसलर और राजदूत के निवास के लिए भवन, संपत्ति का समूह बनाते हैं। कई एक्सटेंशन बाद में जोड़े गए। 2008 से 2013 तक स्मारक संरक्षण पहलुओं के अनुसार एक सामान्य नवीनीकरण हुआ।

निम्नलिखित कार्यों को मूल रूप से भवन में कला के रूप में पेश किया गया था:

 कार्ल-हेंज क्रूस: »फ्लाइंग क्रेन्स", कांस्य राहत
 एडिथ मुलर-ऑर्टलॉफ़: »पानी के साथ लैंडस्केप«, बाटिक
 एडिथ मुलर-ऑर्टलॉफ़: "लोगों को एकजुट करने के लिए संगीत की शक्ति", गांठदार कालीन
 हेंज डाइकमैन: "द समर", "द विंटर", मोज़ेक टेबल्स

आदेश और संरचना 
नई दिल्ली में जर्मन दूतावास के पास जर्मन-भारतीय संबंधों को बनाए रखने, भारत सरकार की तुलना में जर्मन हितों का प्रतिनिधित्व करने और भारत में विकास के बारे में संघीय सरकार को सूचित करने का कार्य है। मेजबान देश के महत्व के अनुसार, प्रमुख पद को संघीय वेतनमान के वेतन समूह बी 9 में वर्गीकृत किया गया है।

दूतावास को राजनीतिक विभाग, आर्थिक विभाग, प्रेस विभाग, संस्कृति और शिक्षा विभाग और सैन्य सहचारी कर्मचारियों में विभाजित किया गया है। संघीय वित्त मंत्रालय से भेजा गया एक वित्त अधिकारी अर्थशास्त्र विभाग में काम करता है, साथ ही विज्ञान, सामाजिक मामलों, कृषि और पर्यावरण के लिए वक्ता भी।

कानूनी और कांसुलर विभाग एक पासपोर्ट कार्यालय और एक वीजा कार्यालय का रखरखाव करता है। यह देश में रहने वाले जर्मन नागरिकों को कांसुलर सेवाएं प्रदान करता है। यूनिट का वीजा अनुभाग भारतीय नागरिकों के लिए वीजा जारी करता है। कांसुलर जिले में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड (पूर्व में उत्तरांचल) और चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और भूटान के केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

बंगलौर (जिला: केरल और कर्नाटक राज्य), चेन्नई (जिला: तमिलनाडु राज्य और पांडिचेरी का केंद्र शासित प्रदेश), कोलकाता (जिला: बिहार, झारखंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय) में महावाणिज्य दूतावास मौजूद हैं। , मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल) और मुंबई (जिले: छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश)।

जर्मनी के संघीय गणराज्य के मानद कौंसल पंजिम, हैदराबाद और त्रिवेंद्रम में नियुक्त और निवासी हैं।

एक नियम के रूप में, कानूनी प्रशिक्षु दूतावास में अपना प्रशासनिक या चुनावी स्टेशन पूरा कर सकते हैं।

इतिहास 
15 अगस्त, 1947 को भारत को यूके से स्वतंत्रता मिली। 22 अप्रैल, 1952 को जर्मनी के संघीय गणराज्य ने नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला।

जीडीआर ने 1956 से नई दिल्ली में एक आधिकारिक व्यापार मिशन बनाए रखा, जिसे 1970 में वाणिज्य दूतावास में बदल दिया गया था। 8 अक्टूबर, 1972 को राजदूतों के आदान-प्रदान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए। नई दिल्ली में जीडीआर के दूतावास को 1990 में बंद कर दिया गया था जब जीडीआर जर्मनी के संघीय गणराज्य में शामिल हो गया था।

यह भी देखें 
 भारत-जर्मनी सम्बन्ध
 जर्मनी का महावाणिज्य दूतावास, चेन्नई
 जर्मनी का महावाणिज्य दूतावास, बंगलौर
 भारत में राजनयिक मिशनों की सूची
 भारत के विदेश संबंध

ग्रन्थसूची

बाहरी कड़ियाँ 

 
 
 
 भारत में जर्मन दूतावास, नई दिल्ली 
 विदेशों में जर्मनी के संघीय गणराज्य के अभ्यावेदन की सूची

संदर्भ 

भारत में राजनयिक मिशन
नई दिल्ली में राजनयिक मिशन
जर्मनी के राजनयिक मिशन