बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसे बीएचयू अधिनियम भी कहा जाता है, औपचारिक रूप से 1915 का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम, पूर्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अधिनियम भारतीय संसद का एक अधिनियम है, जिसे 1 अक्टूबर 1915 को पारित किया गया था और भारत के वायसराय और गवर्नर-जनरल द्वारा सहमति दी गई थी। उसी दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए नींव रखी गई थी। यह 1915 का अधिनियम संख्या 16 था, और 23 मार्च 1916 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर 1 अप्रैल 1916 से लागू हुआ।

सन् 1922, 1930, 1951, 1958, 1966 और 1969 में अब तक छह बार अधिनियम में संशोधन किया जा चुका है।

इतिहास
1905में बनारस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इक्कीसवें सम्मेलन में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की। महामना मालवीय ने इस तरह के विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से वित्त पोषण के लिए दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह बहादुर के अध्यक्ष के रूप में एक हिंदू विश्वविद्यालय सोसायटी की स्थापना की थी।

पहला मसौदा अक्टूबर 1911 में तैयार किया गया था। 

22 मार्च 1915 को, तत्कालीन शिक्षा मंत्री हरकोर्ट बटलर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया।अपने भाषण में उन्होंने विश्वविद्यालय के बारे में टिप्पणी की:

बिल 1 अक्टूबर 1915 को पारित किया गया था।

अधिनियम

The Banaras Hindu University Act, 1915, as modified upto December 2018
The Benares Hindu University Act, as passed in 1915

विधियों
1966 में एक संशोधन द्वारा विश्वविद्यालय के प्रारंभ में लागू कानूनों को बीएचयू अधिनियम में एक अनुसूची के रूप में जोड़ा गया था।विश्वविद्यालय की विधियों को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है, और आमतौर पर अधिनियम दस्तावेज़ में नहीं जोड़ा जाता है।

सन्दर्भ

भारत सरकार के अधिनियम