दलबदल विरोधी कानून (भारत)

दलबदल विरोधी कानून (भारत)
लोकतंत्र में विधायकों द्वारा दलबदल होता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि वे कैबिनेट की स्थिरता को कमजोर कर सकते हैं, जो कि निर्वाचित विधायकों के समर्थन पर निर्भर है। तर्क इस प्रकार है कि इस तरह की अस्थिरता लोगों के कारण जनादेश के साथ विश्वासघात हो सकती है, जैसा कि हाल के पूर्व चुनाव में आवाज उठाई गई थी। कई संवैधानिक निकायों की सिफारिशों के बाद, 2003 में संसद ने भारत के संविधान में नब्बेवें संशोधन को पारित किया। इसने दलबदलुओं की अयोग्यता के प्रावधानों को जोड़कर अधिनियम को मजबूत किया और उन्हें कुछ समय के लिए मंत्रियों के रूप में नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया।

पृष्ठभूमि
एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव लोगों को अपनी इच्छा जताने का मौका होता हैं; कुछ लोगों का तर्क है कि चुनावों के बीच होने वाले राजनीतिक दल-बदल उस मुखर कार्य लोगों की व्यक्त इच्छा को कमजोर करते हैं। भारत की आजादी से पहले भी भारत में दल-बदल आम बात थी। 1960 के आसपास शुरू होकर, गठबंधन की राजनीति के उदय ने दल-बदल की घटनाओं में वृद्धि की क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों ने मंत्रियों के मंत्रिमंडल में जगह लेने की मांग की।

कानून
भारत के संविधान में दसवीं अनुसूची की शुरूआत के माध्यम से प्रतिष्ठापित दल-बदल विरोधी कानून में 8 अनुच्छेद शामिल हैं। निम्नलिखित कानून की सामग्री का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है :

अनुच्छेद

अनुच्छेद—1
व्याख्या। यह खंड कानून बनाने में लागू विशिष्ट शर्तों की परिभाषाओं को संभालता है।

अनुच्छेद—2
दल-बदल के आधार पर अयोग्यता। यह खंड कानून की जड़ से संबंधित है, उन कारकों को निर्दिष्ट करता है जिनके आधार पर किसी सदस्य को संसद या राज्य विधानसभा से अयोग्य ठहराया जा सकता है।  अनुच्छेद 2.1 (ए) के प्रावधान एक सदस्य की अयोग्यता प्रदान करते हैं यदि वह "स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है", जबकि अनुच्छेद 2.1 (बी) के प्रावधान, उस स्थिति को संबोधित करते हैं जब कोई सदस्य मतदान करता है या किसी महत्वपूर्ण मतदान से दूर रहता है। उनके संबंधित राजनीतिक दल द्वारा प्रसारित निर्देश के लिए। अनुच्छेद 2.2 में कहा गया है कि कोई भी सदस्य, एक निश्चित राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के बाद, यदि वह चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद—3
इक्यानबेवाँ संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुसूची में संशोधन के बाद छोड़ दिया गया, जिसमें एक तिहाई सदस्यों के राजनीतिक दल से दलबदल करने के कारण विभाजन से उत्पन्न होने वाली अयोग्यताओं को छूट दी गई थी।

अनुच्छेद—4
विलय के मामले में दल-बदल के आधार पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। यह अनुच्छेद राजनीतिक दलों के विलय के मामले में अयोग्यता से बाहर करता है। बशुर्ते उक्त विलय विधायक दल के उन दो-तिहाई सदस्यों के साथ हो, जिन्होंने किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय की सहमति दी हो।

अनुच्छेद—6
दल-बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय। यह प्रावधान संबंधित विधायी सदन के सभापति या अध्यक्ष को किसी भी अयोग्यता के मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद—7
न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का संस्करण। यह प्रावधान इस अनुसूची के तहत किसी सदस्य की अयोग्यता के मामले में किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को रोकता है। किहोतो होलोहोन बनाम ज़ाकिलू, 1992 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस अनुच्छेद को असंवैधानिक घोषित किया गया था।

अनुच्छेद—8
नियम। यह अनुच्छेद अयोग्यता के लिए नियम तैयार करने से संबंधित है। अनुसूची सभापति और अध्यक्ष को विधायिका के अपने विभिन्न सदनों के सदस्यों की अयोग्यता से निपटने के लिए अपने संबंधित विधायी सदनों के संबंध में नियम बनाने की अनुमति देती है।

स्पीकर की भूमिका
कार्रवाई के बाद, कुछ भिन्न और समानताएं कानून में एकमत का लाभ प्राप्त करती हैं। इस बात के प्रमाण है कि कानून ने राजनीतिक दल-बदल को रोकने के उद्देश्य को पूरा नहीं किया, और वास्तव में इसकी वरीयता से छूट देकर बड़े पैमाने पर दल-बदल को वैध कर दिया, जिसे उसने विभाजन का करार दिया। उदाहरण के लिए, 1990 में चंद्रशेखर और 61 अन्य सांसदों को एक साथ निष्ठा बदलने पर जुर्माना नहीं मिला। लोक सभा के अध्यक्ष ने जनता दल से जुड़े दल के दल के सदस्यों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की अनुमति नहीं दी।

संशोधन
लगातार दल-बदल से निपटने में मौजूदा कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, 2003 में दसवीं अनुसूची में एक संशोधन का प्रस्ताव किया गया था।

संदर्भ