श्रीलंका की 15वीं विधानसभा

श्रीलंका की 15वीं विधानसभा, 17 अगस्त 2015 को श्रीलंका में हुए आम चुनाव से चुन कर आये सदस्यों की सभा है। संसद की पहली बैठक 1 सितम्बर 2015 को हुई थी। श्रीलंका के संविधान के अनुसार विधायी कार्यकाल का अधिकतम समय पहली बैठक से 5 साल तक का होता है।

चुनाव 

17 अगस्त 2015 को 15वीं संसदीय चुनाव आयोजित किया गया था। सत्ताधारी यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) के नेतृत्व में सुशासन के लिये संयुक्त राष्ट्र मोर्चा (यूएनएफजीजी) ने 106 सीटें जीती, जोकि 2010 के चुनाव से 46 सीटों की वृद्धि थी, हालांकि वे संसद में बहुमत सुरक्षित करने में असफल रहे। मुख्य विपक्षी यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम एलायंस (यूपीएफए) ने 95 सीटें जीती, 49 सीटों की गिरावट के साथ। श्रीलंकाई तमिलों का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे बड़ी पार्टी, तमिल राष्ट्रीय गठबंधन (टीएनए) ने 2010 के चुनाव से दो सीटों की वृद्धि के साथ कुल 16 सीटें हासिल की। शेष आठ सीटों पर जनथा विमुक्ति परमुना (6), श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस (1) और एलम पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (1) ने विजय हासिल की.

सरकार 
20 अगस्त 2015 को UPFA का मुख्य घटक, श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) की केंद्रीय समिति, यूएनपी के साथ मिलकर दो साल के लिए एक राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए सहमत हुई। यूएनपी के नेता रानिल विक्रम सिंघे, ने के 21 अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके तुरंत बाद ही एक समझौता ज्ञापन में एसएलएफपी के महासचिव डुमिन्डा डिसान्याके और यूएनपी के महासचिव कबीर हाशिम द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

संवैधानिक संकट 
26 अक्टूबर 2018 को यूपीएफए ने राष्ट्रीय सरकार से समर्थन वापस ले लिया। यूपीएफए के नेता और राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना, ने प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर और उनकी जगह पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया. अगले दिन सिरिसेना ने संसद को सत्रावसान कर दिया। यूएनपी ने इसे असंवैधानिक, अवैध और एक तख्तापलट मान स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। अगले कुछ दिनों में सिरिसेना ने यूपीएफए, ईपीडीपी और यूएनपी के दलबदल सांसदों के साथ मिलकर नई कैबिनेट की नियुक्ति की। यूपीएफए से दलबदल कर आये सांसदो के बावजूद जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाये और टीएनए, जोकि संसद में तीसरे स्थान पर था, ने प्रधानमंत्री राजपक्षे सिरिसेना के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा कर दी, सिरिसेना ने 9 जुलाई 2018 संसद भंग कर दी और 5 जनवरी 2019 को नए सिरे से चुनाव कराने के लिये कहा । यूएनपी, टीएनए, जेवीपी और कई दूसरों दलों ने फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, जिसने 13 नवंबर 2018 को फैसला जारी कर संसद विघटन को 7 दिसंबर 2018 तक के लिये स्थगित कर दिया।

सन्दर्भ 

श्रीलंका की राजनीति