झारखण्ड अधिविद्य परिषद्

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (अंग्रेजी: Jharkhand Academic Council; JAC), जैक; एक राज्य सरकार की एजेंसी है जो भारत के झारखंड राज्य में शैक्षणिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों सहित सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की निगरानी के लिए एजेंसी में संशोधन किया गया है। यह झारखंड सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल और राज्यपाल द्वारा झारखंड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद स्थापित किया गया था। जैक का गठन मुख्य रूप से सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों (जेक-संबद्ध) के साथ पंजीकृत उम्मीदवारों की इंटरमीडिएट, माध्यमिक और मदरसा स्तर की परीक्षा के संचालन के लिए किया गया था। डॉ. अनिल कुमार महतो को 10 दिसंबर 2021 को जैक का नया अध्यक्ष और विनोद सिंह को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

इतिहास 
जैक, जिसे पहले झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के रूप में जाना जाता है, पहली बार 15 नवंबर 2000 को भारत सरकार द्वारा राज्य के गठन के बाद विचार में आया था। झारखण्ड के गठन के तीन साल बाद, राज्य विधायिका ने राज्य सरकार की एजेंसी का गठन करने के लिए झारखंड अधिविद्य परिषद् अधिनियम 2003 को अधिनियमित किया और झारखंड अधिविद्य परिषद् अस्तित्व में आई। राज्य में आधिकारिक आवास की अनुपलब्धता के कारण एजेंसी को शुरू में रामेश्वरम, रांची में एक किराए के भवन में रखा गया था। वर्तमान में, जैक ज्ञानदीप परिसर, नामकुम, रांची में स्थित अपने आधिकारिक कार्यालय से कार्य कर रहा है, जिसका उद्घाटन 2003 में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया गया था।

कर्तव्य और कार्य 
जेएसी के प्रमुख कार्यों और कर्तव्यों को अधिनियम, 2003, 2000 और मान्यता नियम, 2005, 2006 और राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित मान्यता नियम, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है। 

 अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत माध्यमिक महाविद्यालय, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर के संस्थानों को खोलने एवं बन्द करने की अनुमति प्रदान करना।
 निर्देश के पाठ्यक्रम निर्दिष्ट करने और पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए। 
 निर्धारित परीक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकों का चयन करना।
 माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर परिणाम प्रकाशित करना।
 इसकी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पात्र छात्रों को डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करना।
 माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देना या मान्यता रद्द करना।
 सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों का निरीक्षण करना, यह सुनिश्चित करना कि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं और कर्मचारियों के कार्य।
 किसी भी पंजीकृत निजी संस्थान का पंजीकरण रद्द करना जो उचित शर्तों को पूरा नहीं करता है।
 इससे संबद्ध संस्थानों की निगरानी करना और कानून द्वारा इसमें संशोधित विभिन्न अन्य शक्तियों का प्रयोग करना।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियां