मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई एक योजना है  योजना के तहत, सरकार किसानों को मृदा कार्ड जारी करने की योजना बना रही है, जिसमें किसानों को इनपुट के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करने में मदद करने के लिए व्यक्तिगत खेतों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और उर्वरकों की फसल-वार सिफारिशें दी जाएंगी। सभी मिट्टी के नमूनों का परीक्षण देश भर की विभिन्न मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में किया जाना है। इसके बाद विशेषज्ञ मिट्टी की ताकत और कमजोरियों (सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी) का विश्लेषण करेंगे और इससे निपटने के उपाय सुझाएंगे। परिणाम और सुझाव कार्ड में प्रदर्शित किए जाएंगे। सरकार की योजना 14 को कार्ड जारी करने की है करोड़ किसान.

योजना 
इस योजना का उद्देश्य किसानों को कम लागत पर अधिक उपज प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए मिट्टी परीक्षण आधारित और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है।  इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर संबंधित फसल के लिए पोषक तत्वों की उचित मात्रा के बारे में जागरूक करना है। इसमें 12 पैरामीटर शामिल हैं।

बजट 
 की राशि योजना के लिए सरकार द्वारा  आवंटित किया गया था।  2016 में भारत का केंद्रीय बजट,  मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने और प्रयोगशालाएँ स्थापित करने के लिए राज्यों को  आवंटित किए गए हैं।

प्रदर्शन 
जुलाई 2015 तक, वर्ष 2015-16 के लिए 84 लाख के लक्ष्य के मुकाबले किसानों को केवल 34 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) जारी किए गए थे। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल, मिजोरम, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से थे, जिन्होंने तब तक इस योजना के तहत एक भी एसएचसी जारी नहीं किया था।  फरवरी 2016 तक यह संख्या बढ़कर 1.12 करोड़ हो गई  फरवरी 2016 तक, 104 लाख मिट्टी के नमूनों के लक्ष्य के मुकाबले, राज्यों ने 81 लाख मिट्टी के नमूनों के संग्रह की सूचना दी और 52 लाख नमूनों का परीक्षण किया।  16.05.2017 तक किसानों को 725 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

योजनाओं 
2015-16 के लिए लक्ष्य 100 लाख मिट्टी के नमूने एकत्र करना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए उनका परीक्षण करना है।  2 करोड़ कार्ड छपाई के अधीन हैं और मार्च 2016 से पहले वितरित किए जाएंगे  सरकार की योजना 2017 तक 12 करोड़ मृदा कार्ड वितरित करने की है

संदर्भ 

भारत में सरकारी योजनाएँ
भारत में कृषि
2015 में भारत
कृषिविज्ञान