1876-1878 का भीषण अकाल

1876-1878 का भीषण अकाल ( 1876-1878 का दक्षिणी भारत का अकाल या 1877 का मद्रास अकाल ) क्राउन शासन के तहत भारत में पड़ने वाला एक अकाल था। यह 1876 में एक गहन सूखे के बाद शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दक्कन पठार में फसल खराब हो गई ।  इसने दो साल की अवधि के लिए दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम भारत ( मद्रास और बॉम्बे की ब्रिटिश राष्ट्रपति और मैसूर और हैदराबाद की रियासतें ) को प्रभावित किया। अपने दूसरे वर्ष में, यह अकाल मध्य प्रांत और उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के कुछ क्षेत्रों और पंजाब में एक छोटे से क्षेत्र में भी अकाल उत्तर की ओर फैल गया।  अकाल ने अंततः  क्षेत्र को कवर किया     और 58,500,000 की कुल आबादी के लिए संकट का कारण बना।  इस अकाल से मरने वालों की संख्या 55 लाख से 1 करोड़ 3 लाख तक होने का अनुमान है।

इस अकाल के दौरान काम करते हुए कॉर्नेलियस वालफोर्ड ने अनुमान लगाया था कि लगभग एक करोड़ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने गणना की कि ब्रिटिश शासन के 120 वर्षों में भारत में कुल 34 अकाल पड़े थे, जबकि उससे पहले के पूरे दो हज़ार सालों में केवल 17 अकाल। इस विचलन को स्पष्ट करने वाले कारकों में से एक यह था कि कंपनी ने मुग़लों की सार्वजनिक विनियमन और निवेश (public regulation and investment) प्रणाली का परित्याग कर दिया था। अंग्रेज़ों के उलट मुगल शासक कर-राजस्व का उपयोग जल संरक्षण के लिए धन देने के लिए करते थे, जिससे खाद्य उत्पादन को बढ़ावा मिलता था। जब कभी अकाल पड़ता भी था तो वे खाद्य निर्यात पर प्रतिबंध, जमाख़ोरी-विरोधी मूल्य विनियमन, कर राहत और मुफ्त भोजन के वितरण जैसे क़दम उठाते थे।

पूर्ववर्ती घटनाएँ 
भीषण अकाल कुछ हद तक सूखा पड़ने के कारण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप दक्कन के पठार में फसल खराब हो गई थी। यह भारत, चीन, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सूखे और फसल की विफलता के एक बड़े हिस्से का हिस्सा था, जो कि एक मजबूत अल नीनो और एक सक्रिय हिंद महासागर डिपोल के बीच एक परस्पर क्रिया के कारण हुआ था। इसके कारण 1 करोड़ 90 लाख से 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी।

औपनिवेशिक सरकार द्वारा अनाज का नियमित निर्यात जारी रहा; अकाल के दौरान, वायसराय लॉर्ड लिटन ने इंग्लैंड को 6400 करोड़ वज़न (3,20,000 टन) गेहूं के रिकॉर्ड का निर्यात किया, जिसने इस क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा को और भी कमज़ोर बना दिया। अनाज के आधुनिकीकरण के अलावा, वैकल्पिक नकदी फसलों की खेती ने घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।   

अकाल ऐसे समय में हुआ जब औपनिवेशिक सरकार कल्याण पर खर्च को कम करने का प्रयास कर रही थी। इससे पहले, 1873-74 के बिहार अकाल में, बर्मा से चावल आयात करके गंभीर मृत्यु दर को टाला गया था। बंगाल सरकार और उसके लेफ्टिनेंट-गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल की धर्मार्थ राहत पर अत्यधिक व्यय के लिए आलोचना की गई थी।  1876 में अधिकता के किसी भी नए आरोप के प्रति संवेदनशील, टेम्पल, जो अब भारत सरकार के लिए अकाल कमिश्नर था,  ने न केवल अनाज के व्यापार के संबंध में, अबन्धता (laissez-faire) की नीति पर जोर दिया,  बल्कि कड़े शब्दों में राहत के लिए योग्यता के मानक और अधिक राहत राहत राशन पर भी ज़ोर दिया।  दो प्रकार की राहत की पेशकश की गई थी: सक्षम पुरुषों, महिलाओं और कामकाजी बच्चों के लिए "राहत कार्य", और छोटे बच्चों, बुजुर्गों और अपच के लिए आभारपूर्ण (या धर्मार्थ) राहत।

अकाल और राहत 

योग्यता के लिए अधिक कठोर परीक्षणों पर जोर, हालांकि, बॉम्बे प्रेसीडेंसी में "राहत कर्मचारियों" द्वारा हमले का कारण बना।  जनवरी 1877 में, मंदिर ने मद्रास और बंबई में राहत शिविरों में एक दिन की मेहनत के लिए मजदूरी कम कर दी  -इस 'टेम्पल वेज' में    अनाज के अलावा  एक आदमी के लिए एक आना, और एक औरत या काम कर रहे बच्चे के लिए एक आने से थोड़ी कम राशि,  यदि वे "दिन भर बिना आराम किए या छाया में बैठे परिश्रम करें"।  कम वेतन के पीछे तर्क, जो उस समय के एक प्रचलित विश्वास के साथ था, यह था कि अकाल-पीड़ित आबादी के बीच कोई अत्यधिक भुगतान उनकी सरकार पर' निर्भरता ' पैदा कर सकता है।

मैसूर राज्य में अकाल 
1876 के अकाल से दो साल पहले, भारी बारिश ने कोलार और बैंगलोर में रागी फसलों (एक प्रकार का बाजरा ) को नष्ट कर दिया था। अगले वर्ष बारिश के कारण झीलों के सूखने, खाद्य भंडार पर असर पड़ा। अकाल के परिणामस्वरूप, राज्य की जनसंख्या 874,000 (1871 की जनगणना की तुलना में) घट गई।

परिणाम 
अकाल में मृत्यु दर की न्यूनतम सीमा 55 लाख थी।  अत्यधिक मृत्यु दर और "राहत और सुरक्षा" के नए प्रश्न जो इसके मद्देनजर पूछे गए थे, वे 1880 के अकाल आयोग के गठन और भारतीय अकाल संहिता के अंतिम रूप से अपनाने का एक कारण बने।  अकाल के बाद, दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूरों और हथकरघा बुनकरों ने बागानों में गिरमिटिया मजदूरों के रूप में काम करने के लिए ब्रिटिश उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में पलायन किया। अकाल में अत्यधिक मृत्यु दर ने क्रमशः 1871 और 1881 में ब्रिटिश भारत के पहले और दूसरे सेंसस के बीच के दशक के दौरान बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी में प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को बेअसर कर दिया।  अकाल का प्रभाव तमिल और अन्य साहित्यिक परंपराओं पर भी पड़ा।  इस अकाल का वर्णन करने वाले बड़ी संख्या में कुम्मी लोक गीतों को प्रलेखित किया गया है। 

भारत में घटनाओं पर भीषण अकाल का स्थायी राजनीतिक प्रभाव पड़ा। भारत में कुछ ब्रिटिश प्रशासकों को भी अकाल के कारण मचे हाहाकर और उसपर होने वाली कमज़ोर सरकारी प्रतिक्रिया से आघात पहुँचा, और विशेष रूप से अकाल राहत के सर्वोत्तम रूप के बारे में हुईआधिकारिक बहस से। इनमें विलियम वेडरबर्न और एओ ह्यूम के नाम शुमार हैं।  एक दशक से भी कम समय के बाद, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई और इसके परिणामस्वरूप, भारतीय राष्ट्रवादियों की एक पीढ़ी प्रभावित हुई।   

इसके उत्तरार्द्ध में दादाभाई नौरोजी और रोमेश चंदर दत्त जैसे शुरुआती राष्ट्रवादियों के लिए यह भीषण अकाल ब्रिटिश राज की आर्थिक आलोचना की आधारशिला बना।

यह सभी देखें 

 ब्रिटिश राज में परिवार, महामारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य 
 ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में प्रमुख अकालों की समयरेखा 
 भारत में कंपनी का शासन 
 भारत में अकाल 
 भारत में सूखा 
 भीषण अकाल (आयरलैंड)
 1943 का बंगाल अकाल 
 एल नीनो-दक्षिणी दोलन 
 विलियम डिग्बी 
 स्वर्गीय विक्टोरियन प्रलय 
 1876-1879 की उत्तरी चीनी अकाल 
 भीषण पूर्वी संकट

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संदर्भ

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ब्रिटिश भारत में अकाल