भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन या आईसीईआरटी) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है।यह हैकिंग और फ़िशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है।  यह भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा से संबंधित रक्षा को मजबूत करता है।

पृष्ठभूमि
सीईआरटी-इन का गठन 2004 में भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 धारा (70B) के तहत संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत किया गया था। सीईआरटी-आईएन ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) जैसी अन्य एजेंसियों के साथ जिम्मेदारियों को ओवरलैप किया है जो कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) के अधीन है जो प्रधान मंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अंतर्गत आता है।

कार्यों
दिसंबर 2013 में, सीईआरटी-इन ने बताया कि बैंकिंग और वित्त , तेल और गैस और आपातकालीन सेवाओं जैसे सरकारी संगठनों पर साइबर हमलों में वृद्धि हुई है।  इसने सभी महत्वपूर्ण विभागों को सुरक्षा दिशानिर्देशों की एक सूची जारी की।यह देश की साइबर सुरक्षा और खतरों के संदर्भ में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और राष्ट्रीय सूचना बोर्ड के साथ संपर्क करता है।  एक नोडल इकाई के रूप में, भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेंटी) के तहत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

शर्त
मई, 2016 में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) और कैबिनेट कार्यालय, यूके के मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इससे पहले सीईआरटी-इन ने लगभग सात देशों - कोरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, जापान और उज्बेकिस्तान में समान संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

विदेश मंत्रालय ने भी शंघाई सहयोग संगठन के साथ सहयोग के क्षेत्रों में से एक के रूप में साइबर सुरक्षा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।  समझौता ज्ञापनों के साथ, भाग लेने वाले देश साइबर हमलों पर तकनीकी सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं, साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं और साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए समाधान ढूंढ सकते हैं।  वे प्रचलित साइबर सुरक्षा नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर सूचनाओं का आदान-प्रदान भी कर सकते हैं।  समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाले देशों के साइबर स्पेस को मजबूत करने, क्षमता निर्माण और उनके बीच संबंधों में सुधार करने में मदद करता है।

घटनाएं और रिपोर्ट
मार्च 2014 में, सीईआरटी-इन ने एंड्रॉइड जेली बीन  के वीपीएन कार्यान्वयन में एक गंभीर दोष की सूचना दी।

जुलाई 2020 में, गूगल क्रोम उपयोगकर्ताओं को तुरंत नए क्रोम ब्राउज़र संस्करण 84.0.4147.89 में अपग्रेड करने की चेतावनी दी है।  हैकर्स तक पहुंच की अनुमति देने वाली कई कमजोरियों की सूचना मिली थी। 

अप्रैल 2021 में, v2.21.4.18 से पहले एंड्रॉइड के लिए व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस पर और v2.21.32 से पहले आईओएस के लिए व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस पर पाई गई भेद्यता पर "उच्च गंभीरता" रेटिंग सलाह जारी की थी।

सन्दर्भ

भारत सरकार के संस्थान
कंप्यूटर सुरक्षा
भारत के सरकारी आयोग
भारत में साइबर सुरक्षा