गृह एवं गोपनीय विभाग

गृह और गोपनीय विभाग (आईएएसटी: ) या गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के आंतरिक मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार विभाग राज्य की शांति और कानून व्यवस्था के प्रवर्तन के संबंध में निर्णय लेता है और राज्य पुलिस के कामकाज के लिए जिम्मेदार है। विभाग राज्य पुलिस का बजट भी तैयार करता है और - विधायिका की मंजूरी के अधीन - धन जारी करता है। विभाग भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और प्रांतीय पुलिस सेवा (पीपीएस) के उत्तर प्रदेश कैडर के कैडर नियंत्रण प्राधिकरण का कार्य करता है। मुख्यमंत्री विभाग के लिए विभागीय मंत्री के रूप में कार्य करता है, जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) - एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी - विभाग के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है।

कार्य
गृह और गोपनीय विभाग मुख्य रूप से राज्य की शांति के संबंध में निर्णय लेने और उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज से संबंधित कानून और नीति को लागू करने के लिए अपना बजट तैयार करके और उत्तर प्रदेश विधान सभा से अनुमोदन के अधीन- इसके लिए फंड जारी करना। विभाग विधान सभा और विधान परिषद में कानून व्यवस्था से संबंधित सवालों के जवाब देता है; उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मामलों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। विभाग पुलिस और कानून व्यवस्था से संबंधित मामलों में गृह मंत्रालय के साथ भी समन्वय करता है।

विभाग नागरिकों, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और राजकीय अतिथियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम - एक स्वायत्त निकाय - उत्तर प्रदेश पुलिस की आवास और भवन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभाग के तहत स्थापित किया गया है।  विभाग भारतीय पुलिस सेवा और प्रांतीय पुलिस सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण का भी कार्य करता है।

महत्वपूर्ण अधिकारी

मुख्यालय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री , योगी आदित्यनाथ , गृह और गोपनीय विभाग के लिए जिम्मेदार मंत्री हैं।
विभाग के प्रशासन का नेतृत्व एक अतिरिक्त मुख्य सचिव, एक आईएएस अधिकारी करता है, जिसे चार सचिवों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें से एक महानिरीक्षक स्तर की भारतीय पुलिस सेवा, दस विशेष सचिव और बारह उप/अवर सचिव हैं।

विभागाध्यक्ष स्तर
विभाग के प्रमुख के अलावा, पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), महानिदेशक (सीबी-सीआईडी), महानिदेशक (अग्निशमन सेवा), महानिदेशक (तकनीकी सेवाएं), महानिदेशक (प्रशिक्षण सेवाएं) और निदेशक के अलावा जनरल (जेल) नियुक्त किए जाते हैं। विभाग का उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम में एक संलग्न कार्यालय भी है, जो एक स्वायत्त संगठन का कार्य करता है और उत्तर प्रदेश पुलिस की आवास और भवन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था।

सन्दर्भ

उत्तर प्रदेश