अर्नेश कुमार दिशानिर्देश

अर्नेश कुमार दिशानिर्देश या अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) भारत का उच्चतम न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है,जिसमें कहा गया है कि उन मामलों में गिरफ्तारी एक अपवाद होनी चाहिए, जहां सजा सात साल से कम कारावास है।दिशानिर्देशों में पुलिस से यह निर्धारित करने के लिए कहा गया कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी आवश्यक थी। पुलिस अधिकारियों की यह गारंटी देने की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने कई फैसलों में स्थापित सिद्धांतों का जांच अधिकारियों द्वारा पालन किया जाता है। आगे की हिरासत को अधिकृत करने से पहले, न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संतुष्ट हैं या नहीं।

इस निर्णय का पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया लेकिन महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना की।

यदि सीआरपीसी की धारा 41ए और अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया का उल्लंघन किया जाता है, तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

पृष्ठभूमि
1983 में,  दहेज हत्याओं पर धारा 304बी के साथ धारा 498ए अधिनियमित की गई थी, ताकि बढ़ती दहेज हत्याओं और विवाहित महिलाओं के खिलाफ उनके ससुराल वालों द्वारा हिंसा के खतरे से निपटा जा सके।

2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दहेज कानून में संशोधन कर इसके दुरुपयोग को रोकने को कहा था.  दहेज कानून, विशेष रूप से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए को भारत में कई लोग मानते हैं कि पुलिस द्वारा यांत्रिक गिरफ्तारी के कारण इसका दुरुपयोग होने की संभावना है।  इन कानूनों की आलोचना बढ़ती जा रही है।राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2012 में, दहेज से संबंधित मामलों में 47,951 महिलाओं सहित लगभग 200,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन केवल 15% आरोपियों को दोषी ठहराया गया था।2006 और 2015 के बीच की अवधि में, इस धारा के तहत दर्ज मामलों में सजा की दर में लगातार गिरावट देखी गई है। भारतीय दण्ड संहिता के तहत सभी अपराधों में यहां सजा की दर सबसे कम है।

2005 में, आईपीसी की धारा 498ए को चुनौती दिए जाने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा था।2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रीति गुप्ता और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य मामले में दहेज विरोधी कानूनों के दुरुपयोग के बारे में बात की और अधिक विस्तृत जांच की सिफारिश की गई।सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद भारतीय संसद ने भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।

निर्णय
2 जुलाई 2014 को, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के तहत अपनी और अपने परिवार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्नेश कुमार द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (एसपीएल) की प्रतिक्रिया पर दिशानिर्देश तैयार किए।अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में,सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 41(1)(ए) के प्रवर्तन की समीक्षा की, जो राज्य को गिरफ्तारी से पहले कुछ प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश देती है। पीठ ने कहा कि धारा 498ए असंतुष्ट पत्नियों के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन गई है, जहां कानून की गैर-जमानती और संज्ञेय प्रकृति के कारण निर्दोष लोगों को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया जाता है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दहेज विरोधी कानून (धारा 498ए) का इस्तेमाल कुछ महिलाएं अपने पति और ससुराल वालों को परेशान करने के लिए कर रही हैं।  कोर्ट ने पुलिस को महज शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी करने से रोक दिया.  अदालत ने पुलिस को |आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 का पालन करने के लिए कहा, जो 9-बिंदु चेकलिस्ट प्रदान करती है जिसका उपयोग गिरफ्तारी की आवश्यकता तय करने के लिए किया जाना चाहिए।  अदालत ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट को यह तय करना होगा कि गिरफ्तार आरोपी को आगे हिरासत में रखने की आवश्यकता है या नहीं।

प्रतिक्रिया
अन्य लोगों ने इस निर्णय का निर्दोष लोगों के मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए ऐतिहासिक निर्णय के रूप में स्वागत किया।इस निर्णय की नारीवादियों ने आलोचना की क्योंकि इससे महिलाओं की बातचीत करने की शक्ति कमजोर हो गई।

अनुलवन
2014 में, यह बताया गया कि पुलिस स्टेशनों में संचार की कमी के कारण, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया।

मई 2021 में, न्याय मित्र ने प्रस्तुत किया कि मध्य प्रदेश पुलिस अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए पुलिस को निर्देश जारी करना चाहिए।  अरनेश कुमार दिशानिर्देशों का पालन किए बिना गिरफ्तार किए गए आरोपी दिशानिर्देशों के उल्लंघन का हवाला देते हुए नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के हकदार थे।  अदालत ने राज्य न्यायिक अकादमी को पुलिस अधिकारियों और न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी कहा।

2021 में भारत में कोविड़-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान जेलों में भीड़भाड़ के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों के उल्लंघन में कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए।

नवंबर 2021 में, हैदराबाद निवासी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को धारा 41ए सीआरपीसी और अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों के तहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता दी।पीठ ने कहा, "इसलिए, पुलिस को सीआरपीसी की धारा 41-ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया और अर्नेश कुमार के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करने का निर्देश दिया जाता है। इस संबंध में किसी भी कार्य कों "  गंभीरता से"विचलन को देखा जाएगा।

4 जनवरी को एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के उल्लंघन में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराया।  अदालत ने पुलिस अधिकारी को अदालत की अवमानना ​​के लिए एक दिन की कैद की सजा सुनाई।

अगस्त 2022 में इलाहाबाद एचसी ने 'अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों' का उल्लंघन करने के लिए पुलिस अधिकारी को अवमानना ​​का दोषी ठहराया, उन्हें 14 दिन की कैद की सजा सुनाई।

सन्दर्भ

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख प्रकरण
2014 में भारत