रिधिमा पांडे

रिधिमा पाण्डे एक भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वह जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कारवाई के लिए काम करती हैं। ९ वर्ष की आयु में, उन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए लड़ने के लिए पर्याप्त क़दम न उठाने के लिए भारत सरकार के विरुद्ध मामला दर्ज किया। वह उन लोगों में से एक थीं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में मामलों की शिकायत की थी। वह कई युवा जलवायु कार्यकर्ताओं में से एक हैं। वह जलवायु संकट के विरुद्ध कार्रवाई करने में कई देशों की विफलता के विरुद्ध खड़ी है।

जलवायु सक्रियता 
भारत सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
नौ साल की उम्र में, पांडे ने भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उनका मामला जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई की कमी पर आधारित था। पेरिस समझौते में ऐसे कदमों पर सहमति बनी थी। यह कोर्ट केस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में पेश किया गया था। पांडे ने सरकार से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए योजना तैयार करने को भी कहा। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी योजना के बारे में भी पूछा।

एनजीटी ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण समझौते के आकलन के तहत कवर किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र में शिकायत 
ओस्लो में नॉर्वेजियन वीजा के लिए अपने आवेदन के दौरान, उन्होंने युवा जलवायु कार्यकर्ताओं के लिए एक संगठन के बारे में सुना। वह संगठन में गई। उन्हें 2019 संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के लिए न्यूयॉर्क शहर का दौरा करने के लिए चुना गया था। 23 सितंबर 2019 को, शिखर सम्मेलन के दौरान, पांडे ने 15 अन्य बच्चों के साथ बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शिकायत की। उन्होंने अर्जेंटीना, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस और तुर्की पर "बाल अधिकारों पर कन्वेंशन" का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उक्त देश जलवायु समस्याओं को पर्याप्त रूप से समझाने में विफल रहे।

इनाम 
पांडे को 23 नवंबर 2020 को घोषित बीबीसी की 100 महिलाओं में सूचीबद्ध किया गया था। उन्हें 16 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड भी दिया गया था।

सन्दर्भ