ब्रिटिश राज का इतिहास

ब्रिटिश राज का इतिहास, 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन की अवधि को संदर्भित करता है। शासन प्रणाली को 1858 में स्थापित किया गया था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंपते हुए राजशाही के अधीन कर दिया गया (और विक्टोरिया को 1876 में भारत की महारानी घोषित किया गया)। यह 1947 तक चला, जब ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को संपूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न दो देशों में विभाजित कर दिया गया: भारतीय संघ (बाद में भारतीय गणराज्य) और पाकिस्तान रियासत (बाद में पाकिस्तानी इस्लामी गणतंत्र, जिसका पूर्वी भाग बाद में बांग्लादेश गणराज्य बना). भारतीय साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में बर्मा प्रांत को 1937 में एक अलग उपनिवेश बनाया गया और वह 1948 में स्वतंत्र हुआ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में ब्रिटिश राजशाही द्वारा भारत का प्रत्यक्ष प्रशासन और औद्योगिक क्रांति से शुरु हुआ प्रौद्योगिकी परिवर्तन,दोनों ने ग्रेट ब्रिटेन और भारत की अर्थव्यवस्थाओं को नज़दीकी रूप से मिला दिया. बल्कि परिवहन और संचार (जो आम तौर पर भारत के राजशाही शासन से जुड़े हैं) के कई बड़े बदलाव वास्तव में गदर से पहले ही शुरू हो गए थे। चूंकि डलहौजी ने प्रौद्योगिकीय परिवर्तन को अपनाया जो उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर चल रहा था, भारत ने भी उन सभी प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास देखा. रेलवे, सड़क, नहर और पुल को भारत में तेज़ी से बनाया गया और साथ ही टेलीग्राफ लिंकों को भी स्थापित किया गया ताकि कच्चे माल, जैसे कि कपास को भारत के सुदूर क्षेत्रों से बंबई जैसे बंदरगाहों के लिए प्रभावी रूप से भेजा जा सके और उसे फिर इंग्लैंड निर्यात किया जा सके. इसी तरह, इंग्लैंड में तैयार माल को तेज़ी से बढ़ते भारतीय बाज़ार में बिक्री के लिए वापस उसी कुशलतापूर्वक भेजा जाता था। हालांकि, खुद ब्रिटेन के विपरीत, जहां बुनियादी सुविधाओं के विकास में जोखिम, निजी निवेशकों द्वारा वहन किये जाते थे, भारत में करदाताओं-मुख्य रूप से किसान और कृषि मजदूरों- को जोखिम सहना पड़ता था, जो अंत में, 50 मीलियन पाउंड होता था। इन लागतों के बावजूद, भारतीयों के लिए बहुत कम कुशल रोजगार सृजित किये गए। 1920 तक, विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अपने निर्माण के 60 वर्षों के इतिहास के साथ भारतीय रेल में "बेहतर पदों" पर केवल दस फीसदी भारतीय काबिज थे। प्रौद्योगिकी की बाढ़ भी भारत में कृषि अर्थव्यवस्था को बदल रही थी: 19वीं सदी के आखिरी दशक में, कच्चे माल की बड़ी मात्रा- न केवल कपास, बल्कि कुछ खाद्यान्न- को सुदूर बाज़ारों में निर्यात किया गया। नतीजतन, कई छोटे किसानों ने, जो उन बाजारों के उतार-चढ़ाव पर निर्भर थे, सूदखोरों के हाथों अपनी भूमि, पशुधन और उपकरणों को गंवा दिया. अधिक प्रभावशाली ढंग से, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में अकाल पड़े जो बड़े पैमाने पर गंभीर थे। हालांकि अकाल इस उपमहाद्वीप के लिए नए नहीं थे, लेकिन ये गंभीर थे, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए और कई ब्रिटिश और भारतीय आलोचकों ने इसके लिए भीमकाय औपनिवेशिक प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया. ब्रिटिश भारत में स्व-शासन की ओर पहला कदम 19वीं सदी में उठाया गया जब ब्रिटिश वाइसराय को सलाह देने के लिए भारतीय सलाहकारों की नियुक्ति की गई और भारतीय सदस्यों वाली प्रांतीय परिषदों का गठन किया गया; ब्रिटिश ने बाद में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के साथ विधायी परिषदों में भागीदारी को और विस्तृत किया। नगर निगम और जिला बोर्ड को स्थानीय प्रशासन के लिए बनाया गया; उनमें चुने हुए भारतीय सदस्य शामिल थे। 1909 का भारत सरकार अधिनियम - जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है (जॉन मॉर्ले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिल्बर्ट इलियट, मिंटो का चौथा अर्ल, वाइसराय था) - ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी. भारतीयों को इससे पहले विधान परिषदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा. केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्वों पर विचार नहीं किया गया था। मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में इस नियम को पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय स्वशासन ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य नहीं था। मॉर्ले-मिंटो सुधार मील का पत्थर थे। कदम दर कदम, भारतीय विधान परिषद में सदस्यता के लिए ऐच्छिक सिद्धांत को शुरू किया गया। "निर्वाचन क्षेत्र" उच्च वर्ग के भारतीयों के एक छोटे समूह के लिए सीमित था। ये निर्वाचित सदस्य "आधिकारिक सरकार" के एक "विरोधी" बन गए। जातीय निर्वाचन क्षेत्र को बाद में अन्य समुदायों में विस्तारित किया गया और धर्म के माध्यम से समूह की पहचान करने की भारतीय प्रवृत्ति का एक राजनैतिक पहलू बन गया। प्रथम विश्व युद्ध, भारत और ब्रिटेन के बीच शाही संबंध के लिए एक विभाजक साबित हुआ। युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 1.4 मीलियन भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों ने भाग लिया और युद्ध में उनकी भागीदारी से व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव पड़े: ब्रिटिश सैनिकों के साथ युद्ध में हिस्सा ले रहे और मर रहे भारतीय सैनिकों की खबर और साथ ही कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेश के सैनिकों की खबर अखबारों और रेडियो के नवीन माध्यम से विश्व के सुदूर क्षेत्रों में फैली. भारत की अंतरराष्ट्रीय हैसियत उसके बाद बढ़ी और 1920 के दशक में उभरती रही. इसके परिणामस्वरूप भारत 1920 में लीग ऑफ नेशंस का एक संस्थापक सदस्य बन गया और usne एंटवर्प में 1920 के greeshm ओलंपिक में "लेस इंडस अन्ग्लैसेस" (ब्रिटिश इंडीज) नाम के तहत हिस्सा लिया। यहां भारत में विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के बीच भारतीयों के लिए अधिक स्व-शासन की मांग उठने लगी