अलवर रियासत

अलवर रियासत ब्रिटिश भारत में कछवाहा राजपूत राजवंश द्वारा शासित एक रियासत थी, जिसकी राजधानी अलवर नगर में थी। रियासत की स्थापना 25 नवंबर 1775 को माचाडी के राव प्रताप की थी। इस रियासत के अंतिम राजा एच एच महाराज सर तेज सिंह प्रभाकर बहादुर थे, जिन्होंने ७ अप्रैल १९४९ को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद यह रियासत भारत का हिस्सा बन गयी। "जिला अलवर के मुख्यालय शहर के बाद जाना जाता है। अलवर नाम की व्युत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं। कनिंघम मानते हैं कि शहर ने अपना नाम साल्वा जनजाति से प्राप्त किया था और मूल रूप से सैलवौपुर, तब सलवार, हल्वार और अंततः अलवर किसी अन्य विद्यालय के अनुसार यह अरावलपुर या अरावली शहर (राजस्थान को लगभग तीसरे और दो-तिहाई हिस्से में विभाजित करते हुए एक पहाड़ी प्रणाली) के रूप में जाना जाता था। कुछ अन्य लोगों का कहना है कि शहर का नाम अलावल खानजादा के नाम पर है। अलवर के महाराजा जय सिंह के शासनकाल के दौरान किए गए शोध से पता चला कि आमेर के महाराजा काकिल के दूसरे बेटे (जयपुर राज्य की पुरानी सीट) महाराज अलाघराज ने ग्यारहवीं शताब्दी में इस इलाके पर शासन किया और उनके क्षेत्र में वर्तमान शहर अलवर तक विस्तार हुआ। उन्होंने 1106 विक्रमी संवत (1049 ए.डि.) में अपने नाम के बाद अल्पुर शहर की स्थापना की, जो अंततः अलवर बने। इसे पूर्व में उल्वर के रूप में वर्णित किया गया था लेकिन जय सिंह के शासनकाल में वर्तनी को अलवर में बदल दिया गया था।" इतिहास अलवर राज्य को अलग, स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है, जब इसके संस्थापक रावप्रताप सिंह ने पहली बार 25 नवंबर, 1775 को अलवर किला के ऊपर अपना स्तर बढ़ाया था। अपने शासनकाल में थानागाज़ी, राजगढ़, मालाखेडा, अजबगढ़ , बलदेवगढ़, कंकर्वरी, अलवर, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ और बेहर और आसपास के इलाकों के आसपास के इलाकों को राज्य बनाने के लिए एकीकृत किया गया। जैसा कि राज्य को समेकित किया जा रहा था, स्वाभाविक रूप से, कोई निश्चित प्रशासनिक मशीनरी, अस्तित्व में हो सकती थी। उस समय, राज्य का राजस्व 6-7 लाख रुपए प्रतिवर्ष था। अगले शासक महाराव राजा बख्तरवार सिंह (179 1 -1815) ने भी राज्य के क्षेत्र के विस्तार और एकीकरण के काम को समर्पित किया। वह अलमार राज्य में इस्माइलपुर और मंडवार के पंचगानों और दरबपुर, रूतई, नीमराना, मंडन, बीजवाड और काकोमा के तालुकाओं को एकजुट करने में सफल रहे। मरावरा और जाट शक्तियों को तोड़ने में राज्य सेनाओं ने उन्हें सहायता प्रदान की जब महावराव बख्तरवार सिंह ने लाकर झील के लिए बहुमूल्य सेवाओं को मराठों के खिलाफ मराठों के खिलाफ अभियान में लेस्वरी की लड़ाई में पेश किया। नतीजतन, 1803 में, आपत्तिजनक और रक्षात्मक गठबंधन की पहली संधि अलवर राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बनाई गई थी। इस प्रकार, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि संबंधों में प्रवेश करने के लिए अलवर भारत का पहला रियासत था। लेकिन उनके समय में, राज्य प्रशासन बहुत अपूर्ण था और लूट और डकैती के मामलों, यहां तक ​​कि व्यापक दिन की रोशनी में, कभी-कभार ही नहीं होती थीं। राज्य बाहर से धन उधार ले रहा था क्योंकि इसकी वित्तीय स्थिति खराब और कुप्रबंधित थी। अधिकांश भूमि राजस्व का उपयोग ऋण वापस करने के लिए किया गया था और कई बार, किसानों को कठिनाई दी गई थी राज्य भारी ऋणी था, जब अगले शासक महारो विनय सिंह सिंहासन के उत्तराधिकारी हो गए। महावरा राजा विनय सिंह (1815-1857) ने सामाजिक अराजकता को दबा दिया और काफी हद तक राज्य में सामान्य परिस्थितियों को स्थिर करने में सफल रहा। यह उनके समय में था कि अलवर राज्य प्रशासन ने आकार लेना शुरू किया। भारत के इंपीरियल गैजेटर के मुताबिक "सरकार पहले किसी भी प्रणाली के बिना ही चल रही थी लेकिन 1838 में दिल्ली से आए कुछ मुसलमानों की सहायता से और 1838 में नियुक्त मंत्रियों ने बड़े बदलाव किए। भूमि राजस्व को नकदी में जमा करना शुरू हुआ दयालु और सिविल और आपराधिक अदालतों की बजाय "की स्थापना की गई थी महावत राजा विनय सिंह 1857 में निधन हो गए और उनके पुत्र शेडान सिंह (1857-1874) ने इसका उत्तराधिकारी बना लिया। वह बारहों का एक लड़का था वह एक बार दिल्ली के मोहम्मद दीवंस के प्रभाव में गिर गए। उनकी कार्यवाही उत्साहित थी और 1858 में राजपूतों के विद्रोह में, जिन में दीवान के कई अनुयायी मारे गए और मंत्रियों को खुद को राज्य से निष्कासित कर दिया गया, कैप्टन निक्सन, भरतपुर के राजनीतिक एजेंट, एक बार अलवर को भेजा गया, जिन्होंने एक परिषद का गठन किया रीजेंसी। राज्य के प्रशासन के लिए तीन सदस्यों के साथ एक पंचायत का गठन किया गया था, लेकिन प्रशासन की हर शाखा को फिर से संगठित करने में वह सफल नहीं हो सका। निश्चित नकद मूल्यांकन की प्रणाली शुरू की गई थी। राज्य का वार्षिक राजस्व रु। 14,29,425 और राज्य के लिए तीन साल के निपटारे पर काम शुरू किया गया था। इस समझौते को पूरा करने के बाद, मेजर इम्पी ने राज्य में दस साल के निपटान पर काम शुरू किया और वार्षिक राजस्व रु। 17,19,875 महावरा राजा श्योदान सिंह ने 14 सितंबर, 1863 को शासक शक्तियां ग्रहण कीं और शीघ्र ही एजेंसी को समाप्त कर दिया गया। लेकिन प्रशासन जल्द ही बूढ़े दीवानों के हाथों में गिर गया, जो अभी भी शासक के साथ संबंध था। 1870 में, राजपूत घुड़सवार और जगीर के थोक जब्ती का खंडन, मुख्य और उसकी मुसलमान समर्थकों की अपव्यय को अनुदान देता है, परिणामस्वरूप राजपूतों के एक सामान्य विद्रोह के बारे में लाया गया, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने फिर से हस्तक्षेप किया। कप्तान ब्लेयर, 1867 में पूर्वी राज्यों के एजेंट के लिए राजनीतिक एजेंट, और भारत सरकार की मंजूरी के साथ, एक परिषद की स्थापना राजनीतिक एजेंट के साथ राष्ट्रपति के रूप में हुई, बोर्ड में एक सीट होने वाली महाराव राजा थी। प्रशासन का कार्मिक बदल गया था और पूरे प्रशासन को साफ किया गया था। इंजीनियरिंग का एक नया विभाग शुरू किया गया था। तहसीलदारों को अधिक नागरिक और आपराधिक शक्तियों के साथ सौंपा गया था उन्हें दंड के लिए दंड लगाने का अधिकार था 20 और एक महीने की कारावास 1871 में, शहर की सुरक्षा के लिए कोतवाली की स्थापना की गई थी। अगले साल 16 साल के समझौते पर काम शुरू हुआ। ब्रिटिश रुपए पर टैक्स को खत्म कर दिया गया और राव-शि सिक्कों को परिसंचरण से हटा दिया गया। ब्रिटिश तांबे के सिक्के संचलन से बाहर रखा गया था। 1873 में ब्रिटिश तांबे के सिक्के राज्य में पेश किए गए थे और यार्ड और द्रष्टा की लंबाई और वजन के उपायों को भी उपयोग में लाया गया था। पोस्टल प्रबंधन में सुधार हुआ था और तहसील से पत्र जो पहले, राजधानी तक पहुंचने में तीन दिन लगे थे, अब बारह घंटों के साथ आया था। निचली अदालतों के निर्णयों को फिर से सुनवाई के लिए सुनवाई के लिए एक अपीली विभाग को 'अपील' नामक एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया था। दिल्ली से बांदीकुई की रेलवे लाइन अलवर से गुजर रही है, जिसे 1874 में रखा गया था। मंगल सिंह (1874-18 9 2), एक अलगाववादी भी था जब वह अलवर राज्य के सिंहासन में सफल हो गए और राज्य को राजनीतिक एजेंट और रीजेंसी काउंसिल द्वारा दिसंबर, 1877 तक प्रशासित किया जाता था, जब उन्हें शासन के साथ निवेश किया गया शक्तियों। 188 9 में महाराजा के वंशानुगत शीर्षक को उनके द्वारा दिया गया। 1877 में, उन्होंने 1876 के मूल निवासी अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार के साथ अनुबंध में प्रवेश किया था जिसके अनुसार अलवर उपकरण वाले चांदी के सिक्कों को कलकत्ता पुदीना। कर्नल (तब मेजर) ओ। मूर क्रेग के मार्गदर्शन में राज्य के सैनिकों को नवंबर 1888 में फिर से संगठित किया गया था, जिनकी सेवाओं को विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा प्रयोजन के लिए दिया गया था। स्टाफ कार्यालय नवंबर 1888 में स्थापित किया गया था और महाराजा मंगल सिंह ने स्वयं सैन्य बलों के पुन: संगठन की देखरेख की। 18 9 2 में उनकी मृत्यु पर, उनके एकमात्र पुत्र जय सिंह उन्हें सफल हुए। और यह जय सिंह के समय में था कि अलवर राज्य ने नाम कमाया। खुद एक सक्षम व्यक्ति, महाराजा जय सिंह ने अलवर को एक बहुत अच्छी तरह से प्रशासित राज्य बनाया। वह उत्तराधिकार के समय एक नाबालिग था और इसलिए राज्य प्रशासन एक परिषद द्वारा किया गया था, जिसे राज्य परिषद कहा जाता है, राजनीतिक एजेंट के सामान्य पर्यवेक्षण के तहत कार्य करता है। स्टेट काउंसिल चार सदस्यों से बना था और समय के लिए राजनीतिक एजेंट की सलाह और मार्गदर्शन के तहत संयुक्त रूप से सदस्यों द्वारा प्रशासन के सभी व्यवसाय किए गए थे। राज्य परिषद ने राजनीतिक एजेंट के संशोधित प्राधिकरण के अधीन, उच्च न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग किया। राजस्व और न्यायिक अपील और मामलों का निपटान परिषद द्वारा किया गया था। राज्य प्रशासन आकार ले रहा था।