भारत की जनगणना २०११

भारत की जनगणना २०११, जनगणना आयुक्त सी. चंद्रमौली द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की १५वीं राष्ट्रीय जनगणना है, जो १ मई २०१० को आरम्भ हुई थी। भारत में जनगणना १८७२ से की जाती रही है और यह पहली बार है जब बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की गई। जनगणना को दो चरणों में पूरा किया गया। अंतिम जारी प्रतिवेदन के अनुसार, भारत की जनसंख्या २००१-२०११ दशक के दौरान १८,१४,५५,९८६ से बढ़कर १,२१,०८,५४,९७७ हो गई है और, भारत ने जनसंख्या के मामले में अपने दूसरे स्थान को बनाए रखा है। इस दौरान देश की साक्षरता दर भी ६४.८३% से बढ़कर ६९.३% हो गई है।भारतीय संविधान की धारा २४६ के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व सरकार को सौंपा गया है या संविधान की सातवीं अनुसूची की क्रम संख्या ६९ पर अंकित है जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है तथा जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर शिव चंद्र मौली है इन से पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सिकरी (२००४ से २००९)तक थे २०११ ईस्वी की जनगणना यानी १५वी जनगणना स्वतंत्र भारत की सातवीं जनगणना की शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा १ अप्रैल २०१० इसमें से हुई है सितंबर २०१० ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल जाति आधारित जनगणना (१९३१ ईस्वी के बाद पहली बार) की स्वीकृति प्रदान की जो अलग से जून २०११ से सितंबर २०११ ईस्वी के बीच संपन्न हुई थी जनगणना २०११ ईसवी का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी था इस का आदर्श वाक्य- हमारी जनगणना हमारा भविष्य। २०११ की जनगणना के लिए कुल २७ लाख अधिकारियों ने ७,००० नगरों/कस्बों और ६,००,००० गाँवों के परिवारों के यहाँ पधार कर आँकड़े जुटाए जिसमें लोगों को लिंग, धर्म, शिक्षा-स्तर और व्यवसाय इत्यादि में वर्गीकृत किया गया। इस काम में कुल २२ अरब रुपए खर्च किए गए। प्रति दस वर्षों में होनी वाली इस जनगणना में देश के विशाल आकार और सांस्कृतिक विविधता के अतिरिक्त भी बहुत सी चुनौतियाँ भी होती हैं। जनगणना में किसी व्यक्ति की जाति से संबंधित सूचना का समावेश, सत्तारूढ़ गठबंधन के कई बड़े नेताओं जैसे कि लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती जैसे नेताओं की जोरदार मांग पर किया गया। इसी मांग का समर्थन विपक्षी पार्टियों जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, शिवसेना और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दलों द्वारा भी किया गया। जाति संबंधी सूचना का समावेश पिछली बार ब्रिटिश राज के दौरान हुई १९३१ की जनगणना में किया गया था। शुरुआती जनगणनाओं के दौरान, लोग अक्सर समाज में खुद को ऊँचे तबके का दिखाने के लिए अपनी जाति को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया करते थे, पर इस बार लगता है कि लोग सरकारी लाभ पाने के उम्मीद में अपनी जाति को निम्न बताने की चेष्टा करें। स्वतंत्र भारत में जाति-गणना का सिर्फ एक उदाहरण मिलता है। केरल में १९६८ में ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद की कम्युनिस्ट सरकार के द्वारा विभिन्न निचली जातियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आकलन के लिए जाति-गणना की गयी थी। इस जनगणना को १९६८ का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कहा गया था और इसके परिणाम केरल के १९७१ के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। इस जनगणना में तीन प्रश्नावलियाँ थीं, मकानसूचीकरण, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और परिवार-इकाईयाँ। मकानसूचीकरण अनुसूची में ३५ प्रश्न थे। परिवार अनुसूची में २९ प्रश्न हैं। जनसंख्यकी से अनंतिम आंकड़ों को ३१ मार्च २०११ को जारी किया गया। सम्पूर्ण रिपोर्ट के वर्ष २०१२ में जारी किये जाने की उम्मीद है। जनसंख्या का कुल लिंग अनुपात २०११ में प्रत्येक १,००० पुरुषों के लिए ९४४ महिलाओं की है। भारत में ट्रांसजेंडर(तीसरे लिंग) की आधिकारिक संख्या ४.९ लाख है। छह सबसे अधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में आधी से अधिक आबादी निवास करती है। १.२१ अरब भारतीयों में से ८३३ मिलियन (६८.८४%) ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जबकि ३७७ मिलियन शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में ४५३.६ मिलियन लोग प्रवासी हैं, जो कुल आबादी का ३७.८% है। भारत हिंदू, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म जैसे प्रमुख विश्वास प्रणालियों की मातृभूमि है, जबकि कई स्वदेशी धर्मों और आदिवासी धर्मों के घर भी हैं जो सदियों से प्रमुख धर्मों के प्रभाव से बच गए हैं। २०११ की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल परिवारों की संख्या २४