ग्रेट लीप फ़ॉर्वर्ड

ग्रेट लीप फॉरवर्ड (चीनी: 大跃进; पिन्यिन: Dà Yuèjìn; हिंदी: आगे की ओर बड़ा क़दम ) चीनी जनवादी गणराज्य (कॉम्युनिस्ट चीन) का 1958 से 1962 तक चलने वाला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) द्वारा एक आर्थिक और सामाजिक अभियान था। अभियान का नेतृत्व चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति और पार्टी के चेयरमैन माओ से-तुंग ने किया था और इसका उद्देश्य तेजी से औद्योगिकीकरण और सामूहिक कृषि के माध्यम से देश की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को उत्पादन की समाजवादी विधा में तेज़ी तब्दील करना था। इन नीतियों के कारण सामाजिक और आर्थिक विपदा आई, लेकिन ये असफलताएँ व्यापक अतिशयोक्ति और छलपूर्ण रिपोर्टों द्वारा छिपी रहीं। संक्षेप में, बड़े आंतरिक संसाधनों को महंगे नए औद्योगिक परिचालनों पर उपयोग करने की ओर मोड़ दिया गया था, जो बदले में, अधिक उत्पादन करने में विफल रहा, और जिसने कृषि क्षेत्र को उन आवश्यक संसाधनों से वंचित कर दिया, जिनकी उसे तत्काल रूप से आवश्यकता थी। परिणामवश खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट आई और चीन में अकाल पड़ गया और करोड़ों लोग भूखे मारे गए। चीन के ग्रामीण लोगों के जीवन में आने वाले मुख्य बदलावों में अनिवार्य कृषि एकत्रीकरण का वृद्धिशील परिचय शामिल था। निजी खेती निषिद्ध थी, और इसमें लगे लोगों का दमन किया गया और उन्हें प्रति-क्रांतिकारियों की उपाधि दी गई। ग्रामीण लोगों पर प्रतिबंधों को सार्वजनिक संघर्ष सत्रों और सामाजिक दबाव के माध्यम से बनाया जाता था, हालांकि लोगों को भी बेगार मज़दूरी भी करनी पड़ी। ग्रामीण औद्योगिकीकरण, जो आधिकारिक तौर पर अभियान की प्राथमिकता थी, "का विकास ... ग्रेट लीप फॉरवर्ड की गलतियों से अवरोधित हुआ।" इतिहासकार व्यापक रूप से मानते हैं कि ग्रेट लीप के परिणामस्वरूप करोड़ों लोग मारे गए।  इससे होने वाली मौतों का कमतर अनुमान 1 करोड़ 80 लाख है, जबकि चीनी इतिहासकार यू जिगुआंग के शोध के अनुसार 5 करोड़ 60 लाख लोगों को जान गँवानी पड़ी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के वर्षों में आर्थिक प्रतिगमन देखा गया, 1953 और 1976 के बीच में दो अवधियों पर ऐसा हुआ कि चीन की अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई हो, 1958-1962 इनमें से एक थी। राजनीतिक अर्थशास्त्री ड्वाइट पर्किन्स का तर्क है, "भारी मात्रा में निवेश से उत्पादन में या तो मामूली वृद्धि हुई, या बिलकुल भी नहीं... संक्षेप में, द ग्रेट लीप एक बहुत महंगी आपदा थी।" मार्च 1960 और मई 1962 के बाद के सम्मेलनों में, सीपीसी द्वारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन किया गया, और पार्टी सम्मेलनों में माओ की आलोचना की गई। राष्ट्रपति लीउ शओची और देंग जियाओपिंग जैसे नरमपंथी पार्टी में सत्ता में आए, और अध्यक्ष माओ को पार्टी के भीतर हाशिए पर डाल दिया गया, जिसने उन्हें अपनी शक्ति को फिर से मजबूत करने के लिए 1966 में सांस्कृतिक क्रांति शुरू की। अक्टूबर 1949 में कुओमितांग (चीनी राष्ट्रवादी पार्टी, जो ताइवान भाग गई थी) की हार के बाद, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना की घोषणा की। इसके तुरंत बाद, जमींदारों और धनी किसानों की भूमि को जबरन गरीब किसानों में पुनर्वितरित कर दिया। कृषि क्षेत्र में, जो फ़सलें पार्टी को "बुराई से भरी" लगती थीं (जैसे अफीम), उन्हें नष्ट कर दिया जाता और उनकी जगह चावल जैसी अन्य फ़सलें उगाई जातीं। पार्टी के भीतर, पुनर्वितरण के मुद्दे पर प्रमुख बहसें हुईं। पार्टी और भीतर का एक उदारवादी गुट और पोलिटब्यूरो सदस्य लीउ शओची ने तर्क दिया कि परिवर्तन क्रमिक होना चाहिए और किसी भी कृषि का सामूहिकीकरण करने के लिए तब तक रुकना चाहिए जबतक औद्योगिकीकरण न हो जाए। यह यंत्रीकृत खेती के लिए कृषि मशीनरी प्रदान कर सकता था। माओ ज़ेडॉन्ग के नेतृत्व में एक दूसरे (कट्टरपंथी) गुट ने तर्क दिया कि औद्योगिकीकरण के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन एकत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि सरकार का कृषि पर नियंत्रण स्थापित कर ले, जिससे अनाज वितरण और आपूर्ति पर उसका एकाधिकार स्थापित हो जाए। ऐसा करके सरकार कम कीमत पर खरीदकर महँगे में बेच सकती है, इस प्रकार देश के औद्योगिकीकरण के लिए आवश्यक पूंजी जुटाई जा सकती है। 1949 से पहले, किसान अपनी खुद की छोटी-छोटी जमीनों पर खेती किया करते थे और पारंपरिक प्रथाओं-त्योहारों, दावतों और पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। ऐसा महसूस किया गया कि उद्योग के वित्तपोषण के लिए कृषि पर राज्य का एकाधिकार स्थापित करने की माओ की नीति का किसान विरोध करेंगे। इसलिए, यह प्रस्तावित किया गया था कि किसानों को सामूहिक कृषि के माध्यम से पार्टी नियंत्रण में लाया जाए, जो उपकरण और जानवरों के बंटवारे की सुविधा भी प्रदान करेगा। 1958 तक निजी स्वामित्व को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था और पूरे चीन में परिवारों को राज्य द्वारा संचालित कॉम्यून में काम करने को मजबूर कर दिया गया था। माओ ने जोर देकर कहा कि कम्युनिस्टों को शहरों के लिए अधिक अनाज का उत्पादन करना चाहिए और निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करनी चाहिए। ये निर्णय आम तौर पर किसानों में अलोकप्रिय थे और आमतौर पर उन्हें बैठकों में बुलाकर दिनों और कभी-कभी हफ्तों तक वहीं रहने के लिए मजबूर किया जाता था, जब तक कि वे "स्वेच्छा से" सामूहिक खेती में शामिल होने के लिए सहमत नहीं हो जाते। प्रत्येक घर की फसल पर प्रगतिशील कराधान (progressive taxation) के अलावा, राज्य ने अकाल-राहत के लिए गोदाम बनाने और सोवियत संघ के साथ अपने व्यापार समझौतों की शर्तों को पूरा करने के लिए निर्धारित कीमतों पर अनाज की अनिवार्य राज्य खरीद की व्यवस्था शुरू की। यदि कराधान और अनिवार्य खरीद से मिली फ़सल को मिलाकर देखा जाए तो 1957 तक 30% फसल का हिसाब रखा, जिससे बहुत कम अधिशेष (surplus) निकला। शहरों में फिजूलखर्ची’पर अंकुश लगाने और बचत (जो सरकारी बैंकों में जमा की गई थी और इस तरह निवेश के लिए उपलब्ध हो गई थी) को प्रोत्साहित करने के लिए राशनिंग भी शुरू की गई, और हालांकि भोजन सरकारी खुदरा विक्रेताओं से खरीदा जा सकता था लेकिन इसका मूल्य बाजारू मूल्य से अधिक पड़ता था। यह भी अत्यधिक खपत को हतोत्साहित करने के नाम पर किया गया था। इन आर्थिक परिवर्तनों के अलावा, पार्टी ने गाँवों में सभी धार्मिक संस्थानों और समारोहों पर पाबंदी लगा दी, और उनकी जगह राजनीतिक बैठकों और प्रचार सत्रों को स्थापित किए, और इसी प्रकार के बड़े सामाजिक परिवर्तनों को लागू किया। ग्रामीण शिक्षा और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए गए (उदाहरण के लिए अब महिलाएँ चाहें तो तलाक की कार्रवाई शुरू कर सकतीं थीं) और पैर-बंधन, बाल विवाह और अफीम की लत को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किए गए। आंतरिक पासपोर्ट (हूकोउ) की पुरानी प्रणाली को 1956 में पेश किया गया था, जो उचित काग़ज़ात के बिना अंतर-राज्यीय यात्रा को बाधित करता था। सबसे अधिक प्राथमिकता शहरी सर्वहारा वर्ग (proletariat) को दी गई, जिसके लिए एक कल्याणकारी राज्य स्थापित किया गया। सामूहिकीकरण के पहले चरण के परिणामस्वरूप उत्पादन में मामूली सुधार हुआ। भोजन-सहायता के समय पर आवंटन के माध्यम से 1956 के मध्य में यांग्जी में अकाल पर क़ाबू पा लिया गया था, लेकिन 1957 में पार्टी की प्रतिक्रिया यह रही कि राज्य द्वारा एकत्र की गई फसल के अनुपात को और अधिक आपदाओं के खिलाफ बीमा के रूप में बढ़ाया जाए। झोउ एनलाई समेत पार्टी के भीतर नरमपंथियों ने इस आधार पर सामूहिकीकरण को उलटने के लिए तर्क दिया कि राज्य द्वारा भारी मात्रा में फसल एकत्रित करने के कारण लोगों की खाद्य-सुरक्षा सरकार के निरंतर, कुशल और पारदर्शी कामकाज पर निर्भर हो गई थी। 1957 में पार्टी में बढ़ते तनाव के चलते माओ ने सौ फूल अभियान के तहत मुक्त भाषण और आलोचना की अनुमति दी। पूर्वव्यापीकरण में, कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि ऐसा करने के पीछे माओ का असल औचित्य आलोचकों, मुख्य रूप से बुद्धिजीवियों, और उनकी कृषि नीतियों के विरोधियों की पहचान करने के लिए एक चाल थी। पहचान हो जाने के बाद उन्हें प्रताड़ित किया गया। 1957 में पहली पंचवर्षीय आर्थिक योजना पूरी होने पर, माओ के मन में यह संदेह आ गया था कि क्या सोवियत संघ द्वारा चुना गया समाजवाद का रास्ता वाक़ई में चीन के लिए उपयुक्त रहेगा। वे ख़्रुश्चेव की स्तालिनवादी नीतियों के उलटने और पूर्वी जर्मनी, पोलैंड और हंगरी (जो सभी साम्यवादी राज्य थे) में हुए विद्रोह से चिंतित थे और सोवियत संघ की पश्चिमी शक्तियों के साथ " शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व" की मांग को लेकर विचलित हो गए थे। उन्हें यह विश्वास हो गया था कि चीन को साम्यवाद केअपने स्वयं के रास्ते पर ही चलना चाहिए। चीनी मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले एक इतिहासकार और पत्रकार जोनाथन मिर्स्की के अनुसार, कोरियाई युद्ध के साथ-साथ शेष विश्व के अधिकांश देशों के समक्ष चीन के अलग-थलग पड़ जाने पर माओ ने अपने कथित घरेलू दुश्मनों पर हमले तेज़ कर दिए। इस कारण वे एक ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित करना चाहते थे, जहां शासन को ग्रामीण कराधान से अधिकतम लाभ मिल सके। नवंबर 1957 में, अक्टूबर क्रांति की 40 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, मास्को में कम्युनिस्ट देशों के पार्टी नेता एकत्र हुए। सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता ख्रुश्चेव ने प्रस्ताव दिया कि अगले 15 वर्षों में शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सोवियत संघ अमेरिका के साथ औद्योगिक उत्पादन में न केवल बराबरी हासिल कर लेगा, बल्कि उसे पीछे छोड़ देगा। माओ इस नारे से इतना प्रेरित हुए कि उन्होंने चीन के लिए अपना स्वयं का नारा दिया, और चीन के लिए अगले 15 वर्षों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ने और उससे आगे निकलने का लक्ष्य रखा। —माओ से-तुंग ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शुरू हुआ था जो 1958 से 1963 तक चलने वाली थी, हालांकि इस अभियान को 1961 में ही बंद कर दिया गया था। माओ ने जनवरी 1958 में नानजिंग में एक बैठक में ग्रेट लीप फॉरवर्ड का अनावरण किया। ग्रेट लीप के पीछे केंद्रीय विचार यह था कि चीन के कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों का तेज विकास समानांतर रूप से होना चाहिए। उम्मीद यह थी कि भारी मात्रा में मौजूद सस्ते श्रम का उपयोग करके और भारी मशीनरी आयात करने से बचकर औद्योगीकरण होगा। सरकार ने विकास के सोवियत मॉडल से सम्बंधित दुष्परिणाम- सामाजिक स्तरीकरण और तकनीकी अड़चनों- दोनों से बचने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश यह थी कि ऐसा करने के लिए तकनीकी समाधानों के बजाय राजनीतिक समाधान काम में लाए जाएँ। तकनीकी विशेषज्ञों पर भरोसा न करते हुए, माओ और पार्टी ने अपने 1930 के दशक में लंबे मार्च के बाद यानान में पुनर्संरचना में इस्तेमाल की गई रणनीतियों को दोहराने की कोशिश की, जो थीं: "लोगों के समूह जुटाना, सामाजिक बराबरीकरण, नौकरशाही पर हमले, [और] लौकिक बाधाओं की अवहेलना।"माओ ने कहा कि सोवियत संघ के " तीसरी अवधि" मॉडल पर आधाररित सामूहीकरण का एक और दौर के ग्रामीण इलाकों में जरूरी हो गया था, जहां मौजूदा कलेक्टिव्ज़ पीपुल्स कम्युन्स का विशाल में विलय कर दिया जाएगा। अप्रैल 1958 में हेनान में चैयशान में एक प्रायोगिक कम्यून स्थापित किया गया था। यहां पहली बार निजी भूखंडों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और सांप्रदायिक रसोई शुरू की गई। अगस्त 1958 में पोलित ब्यूरो की बैठकों में, यह निर्णय लिया गया कि इन लोगों के संवाद ग्रामीण चीन के आर्थिक और राजनीतिक संगठन का नया रूप बन जाएंगे। वर्ष के अंत तक लगभग 5,000 घरों में से प्रत्येक के साथ लगभग 25,000 कम्यून स्थापित किए गए थे। कम्यून अपेक्षाकृत तौर पर आत्मनिर्भर थे जहां मजदूरी और धन की जगह वर्क-पाइंट मिलते थे। अपने फील्डवर्क के आधार पर, राल्फ ए॰ थैक्सटन जूनियर ने चीनी फ़ार्म हाउसों की तुलना " रंगभेद प्रणाली" (दक्षिण अफ़्रीका की अपार्टहाइड प्रणाली) से की। कम्यून प्रणाली का उद्देश्य श्रमिकों, संवर्गों और अधिकारियों के लिए शहरों और कार्यालयों, कारखानों, स्कूलों और सामाजिक बीमा प्रणालियों के निर्माण के लिए अधिकतम उत्पादन करना और शहरी-आवास का निर्माण करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में जो नागरिक इस प्रणाली की आलोचना करते, उन्हें "खतरनाक" करार कर दिया जाता। पलायन भी मुश्किल या असंभव था, और जिन्होंने प्रयास किया उन्हें पार्टी द्वारा " सार्वजनिक संघर्ष" करवाया जाता, जो उन्हें और अधिक खतरे में डाल देता। कृषि के अलावा, कम्यूनों ने कुछ हल्के उद्योग (light industry) और निर्माण परियोजनाएँ भी पूरी कीं। माओ अनाज और इस्पात उत्पादन को आर्थिक विकास के प्रमुख स्तंभों के रूप में देखते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि ग्रेट लीप की शुरुआत के 15 वर्षों के भीतर, चीन का औद्योगिक उत्पादन यूके सेआगे निकल जाएगा। अगस्त 1958 में पोलिटब्यूरो की बैठकों में यह निर्णय लिया गया कि इस्पात उत्पादन वर्ष के भीतर दोगुना करने के का लक्ष्य सेट किया जाएगा, जिसमें से अधिकांश वृद्धि पिछवाड़े की स्टील भट्टियों (backyard steel furnaces) के माध्यम से आएगी। बड़े राज्य उद्यमों में प्रमुख निवेश किए गए: 1958, 1959 और 1960 में क्रमशः 1,587, 1,361, और 1,815 मध्यम और बड़े पैमाने की राज्य परियोजनाएं शुरू की गई थीं, प्रत्येक वर्ष में अधिक चीन की पहली पंचवर्षीय योजना से भी ज़्यादा। इस औद्योगिक निवेश के परिणामस्वरूप करोड़ों चीनी सरकारी कर्मचारी बन गए: 1958 में, गैर-कृषि सरकारी भत्ते में 21 मिलियन लोग जोड़े गए, और 1960 में कुल राज्य रोजगार 50.44 मिलियन के शिखर पर पहुंच गया, जो 1957 के स्तर से दुगुना था; इतने से वक़्त में शहरी आबादी 31.24 मिलियन से बढ़ गई। इन नए श्रमिकों ने चीन के खाद्य-राशन प्रणाली पर प्रमुख तनाव बनाया, जिसके कारण ग्रामीण खाद्य उत्पादन की माँग अनियंत्रित रूप से बढ़ गईं। इस तेज विस्तार के दौरान, समन्वय कमज़ोर पड़ा और सामग्री की कमी पड़ना आम बात हॉट गई, जिसके परिणामस्वरूप "वेतन बिल में भारी वृद्धि हुई, जिसमें से अधिकतर निर्माण श्रमिकों के लिए थी, लेकिन विनिर्मित वस्तुओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई।" बड़े पैमाने पर घाटे का सामना करते हुए, सरकार ने 1960 से 1962 तक औद्योगिक निवेश में 38.9 से 7.1 बिलियन युआन की कटौती की (82% की कमी; 1957 का स्तर 14.4 बिलियन था)। माओ को धातु विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं था, फिर भी उन्होंने हर कम्यून और प्रत्येक शहरी इलाक़े में छोटी पिछवाड़े की स्टील भट्टियाँ लगाने का निर्णय लिया, जिसके परिणाम व्यापक थे। उन्होंने लोगों से अपने घरों के पिछवाड़े में स्टील की भट्टियाँ लगाने को कहा, ताकि चीन जल्द से जल्द अपना लक्ष्य पूरा कर सके। लोग बर्तन समेत घर के सामान को ही पिघलाकर जैसे-तैसे स्टील बनाने पर मजबूर हुए। माओ को सितंबर 1958 में प्रांतीय प्रथम सचिव ज़ेंग ज़ेंगेंग द्वारा हेफ़ेई, अनहुई में एक पिछवाड़े की भट्ठी का एक उदाहरण दिखाया गया था। यूनिट में उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के निर्माण का दावा किया गया था। किसानों और अन्य श्रमिकों ने स्क्रैप धातु से स्टील का उत्पादन करने का भारी प्रयास किया। भट्टियों को ईंधन देने के लिए, किसानों ने आस-पड़ोस के पेड़ काट डाले और यहाँ तक कि घर के दरवाजे और फर्नीचर तक से लकड़ी निकाली। भट्टियों के लिए "स्क्रैप" की आपूर्ति करने के लिए बर्तन, धूपदान और अन्य धातु की कलाकृतियों की आवश्यकता थी, ताकि माओ के दिए हुए उत्पादन के असम्भव लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। कई पुरुष कृषि श्रमिकों और कई कारखानों, स्कूलों और यहां तक कि अस्पतालों में कामगारों तक को लोहे के उत्पादन में मदद करने के लिए काम से हटा दिया गया। किंतु इस उत्पादन से बनने वाले स्टील में कच्चे लोहे के पिंड बन पा रहे थे, जिनका आर्थिक मूल्य नगण्य था। फिर भी माओ को ऐसे बुद्धिजीवियों पर गहरा अविश्वास था जो इस तथ्य की ओर इशारा करते। इसके बजाय उन्होंने किसानों की भीड़ जुटाना ही ठीक समझा। इसके अलावा, सौ फूल अभियान में माओ द्वारा दमन और हिंसा के कटु-अनुभव के चलते बुद्धिजीवी वर्ग के जागरूक लोगों ने इस तरह की मूर्खतापूर्ण योजना की आलोचना करने के बजाय चुप रहना ही ठीक समझा। माओ के निजी चिकित्सक, ली ज़िसुई के अनुसार, माओ और उनके दल ने जनवरी 1959 में मंचूरिया में पारंपरिक इस्पात कार्यों का दौरा किया, जहां उन्हें पता चला कि उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का उत्पादन केवल कोयले जैसे विश्वसनीय ईंधन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर कारखानों में किया जा सकता है। ऐसा जानते हुए भी उन्होंने फिर भी पिछवाड़े की स्टील भट्टियों को रोकने का आदेश नहीं दिया, केवल इसलिए ताकि जनता का क्रांतिकारी उत्साह को कम न हो। कार्यक्रम को उस वर्ष बहुत बाद में ही चुपचाप बंद किया गया। बड़े स्तर पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान पर्याप्त प्रयास किए गए थे, लेकिन अक्सर खराब योजनाबद्ध पूंजी निर्माण परियोजनाओं के रूप में, जैसे कि प्रशिक्षित इंजीनियरों से इनपुट के बिना निर्मित सिंचाई कार्य। माओ को इन जल संरक्षण अभियानों के मानव लागत के बारे में अच्छी तरह से पता था। 1958 की शुरुआत में, जिआंगसू में सिंचाई पर एक रिपोर्ट सुनते हुए, उन्होंने कहा कि: वू चीपू का दावा है कि वह 30 बिलियन क्यूबिक मीटर आगे बढ़ सकता है; मुझे लगता है कि 30,000 लोग मारे जाएंगे। ज़ेंग ज़िशेंग ने कहा है कि वह 20 बिलियन क्यूबिक मीटर आगे बढ़ाएगा, और मुझे लगता है कि 20,000 लोग मारे जाएंगे। वेईकिंग केवल 600 मिलियन क्यूबिक मीटर का वादा करता है, शायद कोई भी नहीं मरेगा। यद्यपि माओ ने "बड़े पैमाने पर जल संरक्षण परियोजनाओं के लिए बेगार के अत्यधिक उपयोग की आलोचना की थी, 1958 के अंत में सिंचाई कार्यों पर बड़े पैमाने पर काम अगले कई वर्षों तक बेरोकटोक जारी रहा। परिणामवश ग्रामीणों को भूखा रखते हुए सैकड़ों हजारों लोगों के जान ले ली। चिंगशुई और गांसु में इन परियोजनाओं के तहत "हत्या क्षेत्र" (killing fields) स्थापित हुए। कम्यूनों में, माओ के इशारे पर कई कट्टरपंथी और विवादास्पद कृषि नवाचारों को बढ़ावा दिया गया। इनमें से कई सोवियत कृषि विज्ञानी ट्रोफिम लिसेंको और उनके अनुयायियों के विचारों पर आधारित थे, जिन्हें आज ख़ारिज कर दिया गया है। नीतियों में पास-पास फसल उगाना शामिल था, जिससे बीजों को सामान्य धारणा की तुलना में कहीं अधिक घनीभूत रूप से बोया जाता था, यह मानकर कि एक ही वर्ग के बीज एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। गहरी जुताई (2 मीटर तक गहरी) को इस गलत धारणा पर प्रोत्साहित किया गया था कि इससे पौधों की जड़ें बड़ी होंगी। [उद्धरण चाहिए] मध्यम-उत्पादकता वाली भूमि को इस विश्वास के साथ अनियोजित छोड़ दिया गया था कि सबसे उपजाऊ भूमि पर खाद और प्रयास को केंद्रित करने से प्रति एकड़ उत्पादकता में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर, इन अप्रयुक्त नवाचारों से अनाज उत्पादन में वृद्धि के बजाय कमी ही देखने को मिली।इसी बीच, स्थानीय नेताओं पर अनाज उत्पादन को ज़्यादा-से-ज़्यादा दिखाने के लिए अपने राजनीतिक वरिष्ठों को दी गई रिपोर्ट में ग़लत आँकड़े दर्ज करने का दबाव डाला गया। राजनीतिक बैठकों में प्रतिभागियों ने उत्पादन के आंकड़ों को याद करते हुए बताया कि वरिष्ठ सदस्यों को खुश करने और शाबाशी लेने की दौड़ में वास्तविक उत्पादन मात्रा से 10 गुना तक बढ़ा-चढ़ा कर बताई जाती थीं - ऐसा करके उन्हें कई फ़ायदे मिल सकते थे, जैसे खुद माओ से मिलने का मौका। सरकार बाद में कई उत्पादन समूहों को इन झूठे उत्पादन आंकड़ों के आधार पर अतिरिक्त अनाज बेचने के लिए मजबूर करने में सक्षम रही। मिरस्की के अनुसार निजी कृषि भूमि पर लगे प्रतिबंध ने किसान जीवन को उसके सबसे बुनियादी स्तर पर बर्बाद कर दिया। ग्रामीण जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा कर पाने में असमर्थ थे क्योंकि कम्यून सिस्टम के कारण वे पहले की तरह अपनी ज़मीन को किराए पर देने, बेचने, या ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग करने के अधिकार से वंचित थे।एक गाँव में, एक बार जब कम्यून का काम चालू हुआ, तो पार्टी के बॉस और उसके सहयोगी "उन्मत्त कार्रवाई करने लग जाते, और ग्रामीणों को खेतों में सोने और असहनीय घंटे काम करने और भूखे रहने के लिए मजबूर करते, और अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए उन्हें दूर पैदल भेज देते, जहाँ लोग भूख से तड़प उठते।" एडवर्ड फ्राइडमैन, विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के एक राजनीतिक वैज्ञानिक, पॉल पिकॉविज़, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक इतिहासकार, सैन डिएगो और बिंगहैमटन विश्वविद्यालय के एक समाजशास्त्री मार्क सेल्डन ने पार्टी और ग्रामीणों के बीच के सम्बंध के बारे में लिखा है: इसमें कोई दोराय नहीं कि, कॉम्युनिस्ट राज्य ने प्रणालीगत और संरचित तौर पर लाखों देशभक्त और वफादार गाँववालों को धमकाया और गरीबी में झोंक दिया। थेक्सटन के समान ये लेखक बताते हैं कैसे कम्युनिस्ट पार्टी ने चीनी ग्रामीणों की परंपराओं का विनाश किया। परंपरागत रूप से अमूल्य माने जाने वाले स्थानीय रीति-रिवाजों को " सामंतवाद" के संकेत समझा जाता था, जिनका (मिरस्की के अनुसार) दमन किया जाना आवश्यक समझा गया। "उनमें अंतिम संस्कार, विवाह, स्थानीय बाजार और त्योहार आते थे। इस प्रकार पार्टी ने वह बहुत कुछ नष्ट कर दिया जो चीनी जीवन को अर्थ प्रदान करता था। ये निजी बंधन सामाजिक गोंद थे। शोक मनाना और ख़ुशी मनाना मानव अस्तित्व का हिस्सा है। खुशी, दुःख और दर्द को साझा करने के लिए मानवीयकरण करना है।" कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक अभियानों में भाग लेने में विफलता - भले ही इस तरह के अभियानों का उद्देश्य अक्सर एक-दूसरे के उलट ही क्यों न हों - "का परिणाम नज़रबंदी, यातना, मृत्यु और पूरे परिवार की पीड़ा हो सकती है"। स्थानीय अधिकारी अक्सर सार्वजनिक आलोचना सत्रों का प्रयोग अक्सर किसानों को डराने के लिए करते थे; उन्होंने (थेक्सटन के अनुसार), अकाल की मृत्यु दर को कई तरीकों से बढ़ाया। "पहले मामले में, शरीर पर चोट लगने से आंतरिक चोटें आतीं, जो शारीरिक क्षीणता और तीव्र भूख के साथ मिलकर मृत्यु का कारण बन जातीं।" एक मामले में, एक किसान ने काम्यून के खेतों से दो गोभी चुरा ली थीं। पकड़े जाने के बाद, चोर की आधे दिन तक सार्वजनिक आलोचनाकी गई थी। वह बेहोश होकर गिर पड़ा, बीमार पड़ गया और फिर कभी नहीं उबर पाया। बाक़ियों को श्रम शिविरों में भेजा जाता था। फ्रैंक डिकॉटर लिखते हैं कि लाठी से पीटना सबसे आम तरीका था जो स्थानीय कॉम्युनिस्ट कैडरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था और सभी कैडरों में से लगभग आधे नियमित रूप से लोगों को डंडों से पीटते थे। जो लोग अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते थे, अन्य कैडर उन्हें इससे भी बुरी तरह अपमानित करते और उन पर और भी क्रूर अत्याचार करते थे। जब बड़े पैमाने पर भुखमरी फैलने लगी, तो हर बार पहले से अधिक हिंसा करके कुपोषित लोगों को खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। पीड़ितों को जिंदा जला दिया जाता, बांधकर तालाबों में फेंक दिया जाता, कपड़े फाड़कर नग्न करके सर्दियों के बीच श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता, खौलते पानी में डुबो दिया जाता, मल-मूत्र निगलने के लिए मजबूर किया जाता और उनका उत्परिवर्तन (जड़ों से बाल उखाड़ना, नाक और कान काट देना) किया जाता था। ग्वांगडोंग में, कुछ कैडरों ने पीड़ितों में खारे पानी का इंजेक्शन, उसपर भी वे सुइयाँ जो सामान्य रूप से मवेशियों के लिए इस्तेमाल होती थीं।  ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान मरने वालों में से लगभग 6 से 8% लोगों को मौत की सजा दी गई थी या तुरंत मौत के घाट उतार दिए गए थे। बेंजामिन वैलेंटिनो का कहना है कि "कॉम्युनिस्ट अधिकारी कभी-कभी अपने अनाज कोटे को पूरा करने में विफल रहने के आरोपियों को यातना देकर और मार डालते थे"। हालांकि, ग्रैंड वैली स्टेट यूनिवर्सिटी में लिबरल स्टडीज और ईस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर जेजी महोनी ने कहा है कि "यह देश इतना विविध और गतिमान है कि कोई एक किताब इसका पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकती