खाड़ी युद्ध

कुवैत संयुक्त राज्य अमेरिका सऊदी अरब ब्रिटेन मिस्र संयुक्त अरब अमीरात फ्रांस सीरिया मोरक्को कतर ओमान पाकिस्तान कनाडा अर्जेंटीना स्पेनभारत खाड़ी युद्ध का गठबंधन और अन्य अली हसन अल माजिद सलाह आबोउद महमूद Iraqi civilian deaths:About 3,664 Iraqi civilians killed.Other civilian deaths:2 Israeli civilians killed, 230 injured1 Saudi civilian killed, 65 injured Invasion of KuwaitKuwaiti Bridges – Dasman Palace – Battle of Failaka Coalition interventionAd-Dawrah – Qurah – Maradim – Khafji – Bubiyan – Wadi Al-Batin Air campaignAir-Air combat – "Package Q" Air Strike Liberation of KuwaitOrder of battle – 67 Easting – 73 Easting – Al Busayyah – Phase Line Bullet – Medina Ridge – Highway of Death – Jalibah – Norfolk Post-ceasefireRumaila – Safwan Iraqi uprisings खाड़ी युद्ध (जिसे प्रथम खाड़ी युद्ध के रूप में भी जाना जाता है) (2 अगस्त 1990 - 28 फ़रवरी 1991) संयुक्त राज्य के नेतृत्व में चौंतीस राष्ट्रों से संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत गठबंधन बल ईराक के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध था, इस युद्ध का उद्देश्य 2 अगस्त 1990 को हुए आक्रमण और अनुबंध के बाद इराकी बलों को कुवैत से बाहर निकालना था। इस युद्ध को (इराकी नेता सद्दाम हुसैन के द्वारा) सभी युद्धों की मां भी कहा गया है और इसे सैन्य अनुक्रिया द्वारा सामान्यतया डेजर्ट स्टॉर्म, या ईराक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इराकी सैन्य बलों के द्वारा कुवैत का आक्रमण जो 2 अगस्त 1990 को शुरू हुआ, इसकी अंतर्राष्ट्रीय निंदा की गयी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के द्वारा इराक के खिलाफ तत्काल आर्थिक प्रतिबन्ध लागू किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ने सऊदी अरब के लिए अमेरिकी बलों को नियुक्त किया और अन्य देशों से उनके सैन्य बलों को इस स्थान पर भेजने का आग्रह किया। कई राष्ट्र खाड़ी युद्ध के गठबंधन में शामिल हो गए। गठबंधन में सैन्य बलों का बहुमत संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त राष्ट्र और इजिप्ट से प्राप्त हुआ, ये इसी क्रम में अग्रणी योगदानकर्ता देश थे। लगभग US$60 बिलियन लागत के US$40 बिलियन का भुगतान सऊदी अरब के द्वारा किया गया। इराकी सैन्य दलों को कुवैत से निकालने का प्रारंभिक संघर्ष 17 जनवरी 1991 को एक हवाई बमबारी के साथ शुरू हुआ। इसके बाद 23 फ़रवरी को एक जमीनी आक्रमण किया गया। यह गठबंधन बलों के लिए एक निर्णायक जीत थी, जिसने कुवैत को मुक्त कर दिया और इराकी क्षेत्र में उन्नत कर दिया। गठबंधन ने अपने अडवांस को रोक लिया और जमीनी अभियान के शुरू होने के 100 घंटे बाद संघर्ष विराम (सीज़-फायर) की घोषणा की। हवाई और जमीनी युद्ध इराक, कुवैत और सऊदी अरब की सीमा के क्षेत्रों तक सीमित था। हालांकि, इराक ने सऊदी अरब में गठबंधन सैन्य लक्ष्य के खिलाफ मिसाइलें छोड़ीं. अधिकांश शीत युद्ध के दौरान, इराक सोवियत संघ का एक सहयोगी बना रहा और इसके और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक घर्षण का इतिहास था। अमेरिका फिलीस्तीनी-इजरायल राजनीति पर इराक की स्थिति से सम्बन्ध रखता था और इजरायल और इजिप्ट के बीच शांति की प्रकृति की अस्वीकृति से सम्बन्ध रखता था। संयुक्त राज्य अमेरिका को भिन्न अरब और फिलिस्तीनी सैन्य समूहों जैसे अबू निदाल के लिए इराकी समर्थन पसंद नहीं था, जिसके कारण यह 29 दिसम्बर 1979 को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रायोजक राज्यों की विकासशील अमेरिकी सूची में शामिल हो गया। ईरान के आक्रमण के बाद संयुक्त राज्य अधिकारिक रूप से तटस्थ बना रहा, यह आक्रमण ईरान-इराक युद्ध में बदल गया, हालांकि इसने गुप्त रूप से इराक की सहायता की। मार्च 1982 में, हालांकि, ईरान ने एक सफल विरोधपूर्ण आक्रमण करना शुरू किया- जिसे ऑपरेशन निर्विवाद विजय कहा गया और संयुक्त राज्य ने इराक के लिए समर्थन को बढ़ा दिया ताकि ईरान आत्मसमर्पण के लिए दबाव ना डाल सके। इराक के साथ पूरी तरह से राजनयिक संबंधों को खोलन के लिए एक संयुक्त राज्य अमेरिकी बोली में, देश को आतंकवाद के प्रायोजक राज्यों की संयुक्त राज्य की सूची से हटा दिया गया। प्रत्यक्ष तौर पर यह क्षेत्र के रिकॉर्ड में सुधार की वजह से था, हालांकि संयुक्त राज्य के पूर्व सहायक रक्षा सचिव नोएल कोच ने बाद में कहा "आतंकवाद में निरंतर भागीदारी (इराकियों की) के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं है।...... इसका वास्तविक कारण था ईरान के खिलाफ युद्ध में सफलता हासिल करने में उनकी मदद करना." युद्ध में इराक की नयी सफलता के साथ और जुलाई में ईरान की शांति की पुनः पेशकश के बाद, इराक को हथियारों की बिक्री 1982 में रिकॉर्ड तोड़ कर बढ़ गयी। हालांकि, एक बाधा किसी भी संभावित अमेरिकी-इराकी सम्बन्ध में बनी रही-अबू निदाल ने बग़दाद में अधिकारिक समर्थन के साथ काम करना जारी रखा। जब इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने नवम्बर 1983 में संयुक्त राज्य के अनुरोध पर समूह को सीरिया के लिए निष्कासित कर दिया, रीगन प्रशासन ने डोनाल्ड रम्सफेल्ड को सम्बन्ध बनाने के लिए एक विशेष दूत के रूप में राष्ट्रपति हुसैन से मिलने के लिए भेजा. अगस्त 1988 में जब (सीज फायर) पर हस्ताक्षर किये गए, इराक लगभग दिवालिया हो चुका था, यह अधिकतर सऊदी अरब और कुवैत का ऋणी था। इराक ने दोनों देशों पर ऋण माफ करने के लिए दबाव डाला, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद कुवैत ने अपने ओपेक कोटा को बढ़ा दिया और तेल की कीमतों को कम कर दिया, इस प्रकार से इराक की अर्थव्यवस्था को एक और झटका लगा। तेल की कीमतों के गिरने से इराक की अर्थव्यवस्था पर एक विपत्तिपूर्ण प्रभाव पड़ा. इराकी सरकार ने इसे आर्थिक युद्ध बताया, सरकार ने दावा किया कि इसका कारण है इराक के रुमालिया तेल क्षेत्र में सीमा पार कुवैत के द्वारा की जाने वाली स्लांट-ड्रिलिंग