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डॉ॰ कर्णी सिंह शूटिंग रेंज

डॉ॰ कर्णी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में एक शूटिंग रेंज है। 72 एकड़ में फैला, यह दक्षिण दिल्ली में स्थित है, इसके उत्तर में ऐतिहासिक तुगलकाबाद किला और इसके दक्षिण में सूरजकुंड झील है। मुक़ाबला देखने के लिए यहां 2795 दर्शकों के बैठने का इंतज़ाम है एवं इसे ग्रीन बिल्डिंग सिद्धांत के तहत बनाया गया है। इस स्टेडियम में कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जैसे राष्ट्रमंडल खेलों एवं अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन (आईएसएसएफ) वर्ल्ड कप का आयोजन कराया गया है। इसका नाम डॉ. कर्णी सिंह के नाम पर रखा गया था जिन्होंने 1962 में काहिरा में 38 वीं विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था और 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले निशानेबाज थे।
एम० एल० कुमावत

महेन्द एल० कुमावत भारत सरकार की सीमा गश्ती एजेंसी, सीमा सुरक्षा बल (BSF) के पूर्व महानिदेशक हैं। 1 अगस्त 2009 को वह रमन श्रीवास्तव द्वारा सफल हो गया था। अक्टूबर 2012 में, उन्हें राजस्थान में नव निर्मित सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। उन्होंने एक विशेष गृह सचिव के रूप में भी काम किया है। कुमावत 1972 में आंध्र प्रदेश कैडर के एक आईपीएस अधिकारी थे क्योंकि आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ को नक्सलवाद और आतंकवाद से निपटने में काफी अनुभव था। वे 1992-94 से एंटी-नक्सल कमांडो फोर्स के सदस्य थे और उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय का भी प्रस्ताव रखा था, जिसे बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। उन्हें 1989 में मेरिटोरियस सर्विस के लिए पुलिस पदक और 26 जनवरी 1997 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया।
मिटोकोंद्रियों

यह कोशिका का शक्ति ग्रह /power house/रसोईघर कहते हैं दुसरा नाम डिक्टियोसोम (dictiosom) है।
आयात प्रतिस्थापन

आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण (ISI) एक व्यापार और आर्थिक नीति है जो घरेलू उत्पादन के साथ विदेशी आयात को बदलने की वकालत करती है। आई॰एस॰आई॰ इस आधार पर आधारित है कि किसी देश को औद्योगिक उत्पादों के स्थानीय उत्पादन के माध्यम से अपनी विदेशी निर्भरता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। यह शब्द मुख्य रूप से 20 वीं शताब्दी की विकास अर्थशास्त्र नीतियों को संदर्भित करता है, हालाँकि 18 वीं शताब्दी के बाद से फ्रेडरिक लिस्ट और अलेक्जेंडर हैमिल्टन जैसे अर्थशास्त्रियों द्वारा इसकी वकालत की गई है। ग्लोबल साउथ में देशों द्वारा आंतरिक बाजार के निर्माण के माध्यम से विकास और आत्मनिर्भरता के इरादे से आई॰एस॰आई॰ की नीतियों को लागू किया गया है। ISI राज्य के आर्थिक विकास, राष्ट्रीयकरण, महत्वपूर्ण उद्योगों (कृषि, बिजली उत्पादन, इत्यादि) की सब्सिडी, कराधान और अत्यधिक संरक्षणवादी व्यापार नीतियों के माध्यम से काम करता है। 1980 और 1990 के दशक में विकासशील देशों द्वारा आईएमएफ और विश्व बैंक के वैश्विक बाजार संचालित उदारीकरण के अपने संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों पर जोर देने के कारण आयात प्रतिस्थापन औद्योगीकरण को धीरे-धीरे विकासशील देशों द्वारा छोड़ दिया गया था। लैटिन अमेरिकी विकास के संदर्भ में, "लैटिन अमेरिकी संरचनावाद" शब्द का अर्थ 1950 से 1980 तक कई लैटिन अमेरिकी देशों में आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण के युग से है। लैटिन अमेरिकी संरचनावाद और आई.एस.आई. के पीछे सिद्धांत राउल प्रीबिश, हंस सिंगर, सेलसो फर्टाडो और अन्य संरचनात्मक आर्थिक विचारकों के कार्यों में आयोजित किए गए थे, और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन (यू.एन.ई.सी.एल.ए.सी.) के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के निर्माण के साथ प्रमुखता प्राप्त की थी। जबकि ISI या लैटिन अमेरिकी संरचनावाद के पीछे सिद्धांतवादी सजातीय नहीं थे और आर्थिक विचारधारा के एक विशेष स्कूल से संबंधित नहीं थे, ISI और लैटिन अमेरिकी संरचनावाद और सिद्धांतकारों ने इसके आर्थिक ढाँचे को विकसित किया जो एक राज्य-निर्देशित, केंद्रीय रूप से नियोजित एक बुनियादी आम धारणा को साझा करते थे। आर्थिक विकास का रूप। शिशु उद्योग के तर्क के माध्यम से सरकारी खर्च के माध्यम से राज्य-प्रेरित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, आई.एस
बरार सल्तनत

बरार, दक्खिन की सल्तनतों में से एक थी। यह बहमनी सल्तनत के विघटन के बाद 1490 में स्थापित किया गया था। सबसे पहले बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला क्षेत्र बरार था, जिसे फतहउल्ला इमादशाह 1484 ई. में स्वतंत्र घोषित करके इमादशाही वंश की नींव डाली। 1574 ई. में बरार को अहमद नगर ने हङप लिया था। बरार या वरहाड (वऱ्हाड) नाम की उत्पत्ति ज्ञात नहीं है। इसके पहले प्रामाणिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह आंध्र या सातवाहन साम्राज्य का हिस्सा रहा होगा। 12वीं शताब्दी में चालुक्यों के पतन के बाद, बरार देवगिरि के यादवों के अधीन आ गया, और 13वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिमों के आक्रमण तक उनके कब्जे में रहा। दक्खन में बहमनी सल्तनत (1348) की स्थापना के बाद, साम्राज्य को पांच प्रांतों में बाटा गया था, जिसमें से बरार भी उन पांच प्रांतों में से एक था, जिसका शासन शाही व्यक्ति द्वारा किया जाता था, और उसके पास एक अलग सेना भी उपलब्ध थी। आगे चल कर प्रांत को दो अलग-अलग प्रांतों में विभाजित (1478 या 1479 में) किया गया, जिसका नाम उनकी राजधानियों गाविल और माहुर के नाम पर रखा गया। हालाँकि बहमनी राजवंश पहले से ही अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। बहमनी सल्तनत के विघटन, 1490 में के दौरान फतहउल्ला इमाद-उल-मुल्क, गाविल का राज्यपाल, जो पूर्व में पूरे बरार को संचालित किया करता था, इसे स्वतंत्र घोषित कर दिया और बरार सल्तनत की इमाद शाही राजवंश की स्थापना की। उसने माहुर को भी अपने नए राज्य में मिला लिया और अचलपुर में अपनी राजधानी ले गया। इमाद-उल-मुल्क जन्म से एक कनारी हिंदू था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ अभियानों दौरान उसे बाल्यवस्था में ही अपहरण कर ले आया गया और एक मुस्लिम के रूप में पाला गया था। गाविलगढ़ और नरनाला में भी उसके द्वारा गढ़ बनाये गए थे। 1504 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी, अला-उद-दीन ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की मदद से अहमदनगर की आक्रामकता का सामना किया। अगले शासक, दरिया ने अहमदनगर की आक्रामकता को रोकने के लिए बीजापुर के साथ गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। 1568 में जब बुरहान इमाद शाह को उसके मंत्री तुफैल खान ने पदच्युत कर दिया था, और राजा बन गए। इसने अहमदनगर के मुर्तजा निज़ाम शाह को आक्रमण करने का एक बहाना मिल गया, और उसने बरार पर आक्रमण कर दिया, और तुफैल खान, उसके बेटे शम्स-उल-मुल्क, और पूर्व राजा बुरहान को कैद कर मौत की सजा दे दी और बरार को अहमदनगर सल्तनत में मिला लिया। बरार के सुल्तान इमाद शाही राजवंश के थे:
बाजार मूल्य

बाजार मूल्य (market value) या खुला बाजार मूल्यांकन (Open Market Valuation (OMV)) वह मूल्य है जिस पर एक परिसंपत्ति प्रतिस्पर्धी नीलामी की स्थिति में व्यापार करेगी। बाजार मूल्य शब्द का उपयोग अक्सर खुला बाजार मूल्य (open market value), उचित मूल्य (fair value) या उचित बाजार मूल्य (fair market value) के साथ किया जाता है, हालांकि इन शब्दों की अलग-अलग मानकों में अलग-अलग परिभाषाएं हैं, तथा ये परिभाषाएं कुछ परिस्थितियों में अलग-अलग हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं।
धनुष बाबू

धनुष बाबू एक भारतीय स्पीड स्केटर है और भारत का सबसे तेज़ स्केटर है,    बाबू ने कप्तान के रूप में ४ से १४ जुलाई २०१ ९ तक स्पेन में आयोजित २०१ ९ विश्व रोलर खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।   वह ट्रैक  पर 500 + डी इवेंट में 5 वें स्थान पर रहने वाले पहले भारतीय थे। 2019 तक, धनुष ने भारत की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में 14 से अधिक स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक, 5 कांस्य पदक जीते।   वह भारत में 100 मीटर के डैश के विजेता थे क्योंकि इसे 2015 में पेश किया गया था और हर साल आयोजित होने वाले 100 मीटर इवेंट में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर भारत में 100 मीटर के ट्रिपल क्राउन किंग के रूप में भी जाना जाता है।  उन्हें 6 बार राष्ट्रीय चैंपियन और भारत का सर्वश्रेष्ठ स्केटर घोषित किया गया।  उन्हें राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा 2018 में कर्नाटक कृष्ण रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।   धनुष 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में भारत में सबसे तेज गति स्केटर है। उनके कोच बालाजी बाबू हैं।  धनुष बाबू ने 1999 में स्केटिंग शुरू की थी जब वह 4 साल के थे। वह बैंगलोर, कर्नाटक, भारत से हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिताओं में 15 से अधिक बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है।  उनकी पहली राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 2002 में विशाखापत्तनम में हुई थी, जहाँ उन्होंने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था।  2016 में उन्होंने चीन के लिशुई में आयोजित एशियाई चैम्पियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया और ट्रैक रिले और रोड रिले में दो कांस्य पदक हासिल किए। भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय पदक है।  फिर से 2018 में वह दक्षिण कोरिया के नामवॉन में आयोजित ट्रैक रिले में एक और कांस्य पदक हासिल करने के लिए गए।  उन्होंने कार्मेल कॉलेज, बैंगलोर से स्नातक किया  ।
कांता खतूरिया

श्रीमती कांता खातूरिया राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी।
1891 की भारतीय जनगणना

1891 के भारत की जनगणना ब्रिटिश राज द्वारा कराई गई थी जिसमें आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा म्यांमार(बर्मा) देश शामिल हैं। जनगणना आयुक्त जेरोविस एथेलस्टेन बैनेस थे, जिन्हें बाद में भारत में उनके काम के लिए नाइट की उपाधि दी गयी। बैनेस ने उस वर्गीकरण पद्धति को बदल दिया जिसका उपयोग 1881 की जनगणना में किया गया था। उनके दृष्टिकोण का रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ने अपने पत्रिका में इस तरह वर्णन किया "पहले, धर्म से जाति का पृथक्करण; और फिर व्यवसाय के आधार पर आबादी का प्रतिस्थापन"। उन्होंने परिणामी 300-पृष्ठ की सामान्य रिपोर्ट लिखी, जिसमें आंकड़ों का केवल विश्लेषण करने के बजाय "एक साहित्यिक-रस और व्यापक विद्वत्ता" थी।
1961 की भारतीय जनगणना

१९६१ के भारत की जनगणना, भारत की जनगणना शृंखला की १०वी जनगणना थी जो १८७१ के बाद हर १० वर्ष बाद कराई जाती थी। १९६१ में भारत की जनसन्ख्या ४३,८९,३६,९१८ पाई गई। 1961 की जनगणना ने 1,652 मातृभाषाओं को मान्यता दी, जब जनगणना की गई थी, तब लोगों द्वारा घोषित सभी भाषाओं को गिना गया था। इस सूची में बहुत कम बोलने वालों के साथ-साथ 530 अवर्गीकृत "मातृभाषाओं" और 100 से अधिक मुहावरों को शामिल किया गया है, जो भारत के गैर-देशी हैं, जिनमें "अफ्रीकी", "कनाडाई" या "बेल्जियम" जैसे भाषायी अनिर्दिष्ट लोग भी शामिल हैं।
जम्मू और कश्मीर (रियासत)

जम्मू और कश्मीर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान एक रियासत थी और उसके बाद 1846 से 1947 तक भारत में ब्रिटिश राज के दौरान भी एक रियासत रही। इस रियासत कि स्थापना प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध के बाद हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने द्वारा सिखों से जीते गये कश्मीर घाटी, जम्मू, लद्दाख, और गिलगित-बाल्टिस्तान को ७५ (75) लाख रुपये में जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया। भारत के विभाजन तथा राजनीतिक एकीकरण के समय राज्य के शासक महाराजा हरि सिंह ने अपने राज्य के भविष्य के बारे में निर्णय लेने में देरी की। हालांकि, राज्य के पश्चिमी जिलों में एक विद्रोह तथा उसके बाद पाकिस्तान द्वारा समर्थित पड़ोसी नॉर्थवेस्ट फ्रंटियर प्रांत के हमलावरों द्वारा किये गये हमलो ने उन्हे निर्णय लेने को मजबूर कर दिया। 26 अक्टूबर 1947 को, महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान समर्थित सेनाओं से युद्ध करने के लिए भारतीय सेना को कश्मीर में एयरलिफ्ट करने के बदले में जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय किया।वर्तमान में पश्चिमी और उत्तरी जिलों को आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के रूप में जाना जाता है, जो पाकिस्तान के नियंत्रण में हैं, जबकि शेष क्षेत्र भारतीय नियंत्रण में रहे, जो भारत प्रशासित जम्मू और कश्मीर राज्य बने।
रिचर्ड एलन

रिचर्ड जेम्स एलेन (4 जून 1902 - 1969) एक भारतीय मैदानी हॉकी खिलाड़ी थे, वह 1928, 1932 और 1936 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। एलेन एंग्लो इंडियन थे और उनका जन्म नागपुर, भारत में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ओक ग्रोव स्कूल, मसूरी से की और बाद में सेंट जोसेफ कॉलेज, नैनीताल में भी दाखिला लिया। 1928 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, उन्होंने गोलकीपर के रूप में पांच मैच खेले, उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ एक भी गोल नहीं होने दिया।
भारतीय राज्य वृक्षों की सूची

भारत आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य दक्षिण एशिया का एक देश है। यह 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है। सभी भारतीय राज्यों की अपनी सरकार है और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। जैसा कि अधिकांश अन्य देशों में भारत का भी राष्ट्रीय प्रतीक है- भारत का प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के अलावा, इसके प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपने स्वयं के राज्य मुहर और प्रतीक हैं जिनमें राज्य पशु, पक्षी, पेड़, फूल आदि शामिल हैं। भारत के राज्य वृक्षों की एक सूची नीचे दी गई है। सभी राज्य प्रतीकों की पूरी सूची के लिए भारतीय राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतीकों की सूची देखें। निम्न दीर्घाओं में भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वृक्ष प्रदर्शित हैं:
ससमय अभिकलन

संगणक विज्ञान तथा नियन्त्रण प्रणाली के सन्दर्भ में, ससमय अभिकलन (real-time computing (RTC) या reactive computing) का अर्थ समुचित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मेल से किसी निश्चित समय के भीतर किसी गणना को पूरा करके उसका परिणाम देने से है। उदाहरण के लिए, किसी मोटर की चाल को आवश्यकतानुसार कम-अधिक करने या नियन्त्रित करने के लिए उसके साथ परिवर्तनशील चाल ड्राइव (VFD) लगी हुई है जिसमें एक अन्तःस्थापित तंत्र (embedded system) लगा है। मान लिया कि मोटर की चाल को सही प्रकार से नियन्त्रित कर पाने के लिए आवश्यक है कि यह अन्तःस्थापित तन्त्र एक निश्चित गणना करके प्रत्येक 1 मिलीसेकेण्ड बाद बताना है कि परिवर्तनशील चाल ड्राइव कितना वोल्टेज मोटर को दे। यदि गणना का यह कार्य बहुत जटिल है, या गणना करने वाला हार्डवेयर तेज गति से काम करने वाला नहीं है, तो हो सकता है कि वह गणना 1 मिलीसेकेण्ड में पूरी न हो पाए। ऐसी स्थिति में देरी से गणना का प्रैणाम प्राप्त होगा और मोटर की चाल का नियन्त्रण जितना ठीक से होना चाहिए उतना ठीक से नहीं हो पाएगा। इस कारण ससमय अभिकन बहुत महत्वपूर्ण है और इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सोफ़्टवेयर का चुनाव सावधानीपूर्वक करना पड़ता है।
जुलाई राजतंत्र

जुलाई राजतंत्र' (फ़्रान्सीसी: [फ़्रान्सीसी] Error: {{Lang}}: invalid parameter: |3= (help)‎) फ्रांस का उदार संवैधानिक राजतन्त्र था जो १८३० से १८४८ तक अस्तित्व में रहा। इसकी स्थापना १८३० में लुई फिलिप प्रथम ने जुलाई क्रांति के पश्चात की थी। इसका अन्त सन १८४८ की फ्रांसीसी क्रान्ति के साथ हुआ।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि ३१ दिसम्बर सन २०१४ के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 7 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल ५ वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है। नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा ने १० दिसम्बर २०१९ को तथा राज्यसभा ने ११ दिसम्बर २०१९ को परित कर दिया था। १२ दिसम्बर को भारत के राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और यह विधेयक एक अधिनियम बन गया। १० जनवरी २०२० से यह अधिनियम प्रभावी भी हो गया है। २० दिसम्बर २०१९ को पाकिस्तान से आये ७ शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू भी कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आनेवाले अल्पसंख्यकों को भारत में नौकरी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्रधानमंत्री आकस्मिक निधि का उपयोग पाक से आनेवाले अल्पसंख्यकों के लिए किया जाना चाहिए। कांग्रेस के दो पूर्व अध्यक्ष पट्टाभि सीतारमैया , जे॰ बी॰ कृपलानी ने भी इस तरह की बात कही थी। इंदिरा गांधी ने कहा था कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भ्रमण कर बांग्लादेश व पाक से आये अल्पसंख्यकों के दुख को साझा करना चाहती हूँ।[उद्धरण चाहिए] सन २००३ में मनमोहन सिंह ने विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से मांग की थी कि बांग्लादेश जैसे देशों से प्रताड़ित होकर आ रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने में हमें ज्यादा उदार होना चाहिए। उन्होंने भाषण में कहा था, सिंह जब 2003 में भाषण दे रहे थे तब उच्च सदन में आसन पर उपसभापति नजमा हेपतुल्ला बैठी थीं। हेपतुल्ला को यह कहते सुना गया कि पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक परेशान हैं और उनका भी ध्यान रखा जाए। तब तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि विपक्ष के नेता ने जो कहा, उसका वह पूरा समर्थन करते हैं।[उद्धरण चाहिए] एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बहुचर्चित नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA-2019) को लागू करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। सोमवार, 11 मार्च 2024 को गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सीएए-2019 के तहत नियमों की अधिसूचना की घोषणा की, जिससे पात्र व्यक्तियों के लिए भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।
जो आंटिच

जोसेफ एंथोनी एंटिक (13 मार्च 1931 - 12 जुलाई 2016) जिन्हें जो आंटिच के नाम से भी जाना जाता हैै, एक भारतीय मैदानी हॉकी खिलाड़ी थे। उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। वह 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। आंटिच 1962 में जकार्ता एशियाई खेलों की उपविजेता रही भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। वह ओमान की राष्ट्रीय हॉकी टीम के कोच भी रहे।
विजय दास

विजया दास (कन्नड़: ವಿಜಯದಾಸರು) (१६८२-१ ७५५) १८वीं शताब्दी में कर्नाटक, भारत की हरिदास परंपरा के एक प्रमुख संत और द्वैत दार्शनिक परंपरा के विद्वान थे। गोपाल दास, हेवलांकट्टे गिरिम्मा, जगन्नाथ दास और प्रसन्न वेंकट दास जैसे समकालीन हरिदास संतों के साथ, उन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखे गए देवर नामा के भक्तिमय गीतों के माध्यम से दक्षिण भारत में माधवाचार्य के दर्शन के गुणों का प्रचार किया। कन्नड़ वैष्णव भक्ति साहित्य का एक अभिन्न अंग, हिंदू भगवान विष्णु की स्तुति में इन रचनाओं को दशर पदगलु (दासों की रचना) कहा जाता है।] इन रचनाओं को विशेष रूप से कीर्तन, सुलादि, उगभोग और पद के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन्हें संगीत वाद्ययंत्र की संगत में गाना आसान था, और वे भक्ति और एक पवित्र जीवन के गुणों से सम्बंधित थे।।
गोपाल दास

गोपाल दास (१७२१-१७६९ ) १८ वीं सदी के एक प्रमुख कन्नड़ भाषा के कवि और संत थे जो हरिदास परंपरा से संबंधित थे। विजय दास और जगन्नाथ दास जैसे अन्य समकालीन हरिदासियो के साथ, गोपाल दास ने दक्षिण भारत में माधवाचार्य के द्वैत दर्शन का प्रसार दशरा पडगालु नमक कीर्तनों ("भगवान के गीत") के माध्यम से किया, जिनका कलम-नाम (अकिता नाम या मुद्रा) गोपाल विट्टल है। जन्म के समय गोपाल दास का नाम "भगन्ना" था। उनका जन्म भारत के कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले के एक गाँव मोसरकल्लू में हुआ था। माधव व्यवस्था में दीक्षा के बाद, वह विजय दास के शिष्य बन गए और उन्हें एक प्रसिद्ध संगीतकार होने का भी श्रेय मिला। उन्हें एक ज्योतिषी के रूप में भी जाना जाता है। बाद में गोपाल दास ने हिंदू देवता विष्णु की स्तुति में मधुर गीतों की रचना करने के लिए सुप्रसिद्ध महिला संत हेलवानकट गिरियम्मा को प्रेरित किया। किंवदंती है कि एक बार 18 वीं शताब्दी के एक प्रमुख हरिदासी विजय दास ने जगन्नाथ दास को अपने भक्तों के साथ एक धार्मिक समारोह में शामिल होने और भोजन करने के लिए आमंत्रित किया था। जगन्नाथ दास, जो संस्कृत में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे, ने कन्नड़ हरिदास के साथ घुलना-मिलना बेकार समझा और पेट में तेज दर्द होने का बहाना किया। एक अन्य श्रोत से दावा किया जाता है कि जगन्नाथ दासा ने तपेदिक की बीमारी का बहाना करके खुद को आने में असमर्थ बताया। जल्द ही जगन्नाथ दास वास्तव में तीव्र पेट दर्द से पीड़ित होने लगे। एक उपयुक्त उपाय खोजने में असमर्थ, वह विजय दास के पास गये, जिन्होने गोपाल दास से संपर्क करने की सलाह दी। जगन्नाथ दास की समस्या का समाधान गोपाल दास ने किया था। हरिदास के प्रति अपनी गलती और गलत रवैये को महसूस करते हुए, जगन्नाथ दास माधव व्यवस्था में शामिल हो गए और इसके सबसे बड़े समर्थकों में से एक बन गए। साँचा:Madhva Religious Figures
एरिक एस॰ रेमंड

एरिक स्टीवन रेमंड (जन्म 4 दिसंबर, 1957), जिन्हें अक्सर ईएसआर (ESR) के रूप में जाना जाता है, वे एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर डेवलपर, मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर एडवोकेट और 1997 के निबंध और 1999 की पुस्तक द कैथेड्रल एंड द बाजार के लेखक हैं। उन्होंने रोजुएलिक गेम नेटहैक के लिए एक गाइडबुक लिखी। 1990 के दशक में, उन्होंने जर्गन फाइल को संपादित और अद्यतन किया।
प्रज्ञाचक्षुम

प्रज्ञाचाक्षुषम् संस्कृत भाषा में रचित महाकाव्य है जिसे कि वर्ष २०१९ के साहित्‍य अकादमी पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया गया है । । इसकी रचना श्री पेन्‍ना मधुसूदन ने सन् २०१४ में की है । यह काव्य प्रज्ञाचक्षु गुलाब राव महाराज (1881-1915) नामके महाराष्ट्र के एक प्रमुख संत और दार्शनिक, के जीवन और दर्शन पर आधारित है। न्यु भारतीय बुक कॉरपोरेशन, दिल्ली इस पुस्तक का प्रकाशक है।
नेहरु-लियाक़त समझौता

नेहरु-लियाकत समझौता (या दिल्ली पैक्ट ) भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक द्विपक्षीय सन्धि थी। इस समझौते के अन्तर्गत : सन्धि पर नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री लियाक़त अली ख़ान के द्वारा 8 अप्रैल, 1950 को हस्ताक्षर किए गए। यह सन्धि भारत के विभाजन के बाद दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारण्टी देने और उनके बीच एक और युद्ध को रोकने के लिए की गई छह दिनों की वार्ता का परिणाम थी। दोनों देशों में अल्पसंख्यक आयोग गठित किये गये। भारत में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश ) से पश्चिम बंगाल में दस लाख से अधिक शरणार्थी पलायन कर पहुँचे। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ को पारित करने से पहले हुई लोक सभा बहस में (नागरिकता संशोधन) विधेयक को सही ठहराते हुए गृह मन्त्री अमित शाह ने इस समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने नेहरू-लियाकत समझौते को इस संशोधन की वजह बताते हुए कहा, यदि पाकिस्तान द्वारा सन्धि का पालन किया गया होता, तो इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दिल्ली पैक्ट के नाम से भी मशहूर इस समझौते का विरोध करते हुए नेहरू सरकार में उद्योगमंत्री रहे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया था। मुखर्जी तब हिंदू महासभा के नेता थे। उन्होंने समझौते को मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाला बताया था। नेहरू-लियाकत समझौते ने अपने घोषित उद्देश्यों को हासिल किया या नहीं, यह बहस का विषय बना हुआ है। हालांकि, नेहरू-लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद महीनों तक पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं का पलायन भारत के पश्चिम बंगाल में जारी रहा। अगस्त 1966 में, भारतीय जनसंघ के नेता निरंजन वर्मा ने तत्कालीन विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह से तीन प्रश्न पूछे। पहला सवाल: नेहरू-लियाकत समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है? दूसरा सवाल: क्या दोनों देश अभी भी समझौते की शतरें के अनुसार कार्य कर रहे हैं? तीसरा सवाल: वह साल कौन सा है, जब से पाकिस्तान समझौते का उल्लघंन कर रहा है? स्वर्ण सिंह ने अपने जवाब में कहा, 1950 का नेहरू-लियाकत समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्थायी समझौता है। दोनों देशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अल्पसंख्यकों को भी नागरिकता के समान अधिकार प्राप्त हों। दूसरे सवाल पर, स्वर्ण सिंह ने जवाब दिया, हालांकि भारत में, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा को लगातार और प्रभावी रूप से संरक्षित किया गया है, पाकिस्तान ने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की लगातार उपेक्षा और उत्पीड़न करके समझौते का लगातार उल्लंघन किया है। तीसरे प्रश्न का उत्तर नेहरू-लियाकत समझौते की विफलता के बारे में अमित शाह द्वारा किए गए दावे को परिलक्षित करता है। स्वर्ण सिंह ने कहा, इस तरह के उल्लंघनों के उदाहरण समझौते होने के तुरंत बाद ही सामने आने लगे थे। नागरिकता संशोधन विधेयक का बचाव करते हुए, अमित शाह ने दोहराया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश विभाजन के बाद धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहे। उन्होंने कहा, मोदी सरकार इस ऐतिहासिक गलती को सही कर रही है।
राष्ट्रिय गणित दिवस

भारत सरकार ने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया।भारत के 14वें और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 26 फरवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन (22 दिसंबर 1887- 26 अप्रैल 1920) के जन्म की 125 वीं वर्षगांठ के समारोह के उद्घाटन समारोह के दौरान 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाने कि घोषणा की। इस अवसर पर सिंह ने यह भी घोषणा की कि 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तब से, हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस स्कूलों और विश्वविद्यालयों में कई शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। 2017 में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कुप्पम में रामानुजन मठ पार्क के खुलने से दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया।