प्रथम आंग्ल-बर्मी युद्ध

प्रथम आंग्ल-बर्मी युद्ध ({{|ပထမ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ စစ်}}; pətʰəma̰ ɪ́ɴɡəleiʔ mjəmà sɪʔ; 5 मार्च 1824 - 24 फ़रवरी 1826), 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासकों और बर्मी साम्राज्य के मध्य हुए तीन युद्धों में से प्रथम युद्ध था। यह युद्ध, जो मुख्यतया उत्तर-पूर्वी भारत पर अधिपत्य को लेकर शुरू हुआ था, पूर्व सुनिश्चित ब्रिटिश शासकों की विजय के साथ समाप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश शासकों को असम, मणिपुर, कछार और जैनतिया तथा साथ ही साथ अरकान और टेनासेरिम पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। बर्मी लोगों को 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी और एक व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर के लिए भी विवश किया गया था। यह सबसे लम्बा तथा ब्रिटिश भारतीय इतिहास का सबसे महंगा युद्ध था। इस युद्ध में 15 हज़ार यूरोपीय और भारतीय सैनिक मारे गए थे, इसके साथ ही बर्मी सेना और नागरिकों के हताहतों की संख्या अज्ञात है। इस अभियान की लागत ब्रिटिश शासकों को 5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से 13 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग तक पड़ी थी, (2005 के अनुसार लगभग 18.5 बिलियन डॉलर से लेकर 48 बिलियन डॉलर), जिसके फलस्वरूप 1833 में ब्रिरिश भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। बर्मा के लिए यह अपनी स्वतंत्रता के अंत की शुरुआत थी। तीसरा बर्मी साम्राज्य, जिससे एक संक्षिप्त क्षण के लिए ब्रिटिश भारत भयाक्रांत था, अपंग हो चुका था और अब वह ब्रिटिश भारत के पूर्वी सीमांत प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार से खतरा नहीं था। एक मिलियन पाउंड (उस समय 5 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर) की क्षतिपूर्ति राशि अदा करने से, जोकि उस समय यूरोप के लिए भी एक बहुत बड़ी राशि थी, बर्मी लोग आने वाले कई वर्षों के लिए स्वतः ही आर्थिक रूप से नष्ट हो जाते. ब्रिटिश शासकों ने अत्यधिक निर्बल हो चुके बर्मा के विरुद्ध दो और युद्ध किये और 1885 तक संपूर्ण देश को अपने अधिकार में कर लिया। दुःसाध्य प्रदेश होने के कारण इस क्षेत्र में अभियान का प्रचार वर्ष के शुरू और अंत के कुछ महीनों तक ही सीमित था, विशेषतः गर्मियों में बरसात के मौसम के दौरान. 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत के दौरान बर्मी लोग अपने पड़ोसियों के प्रति एक विस्तारवादी नीति अपनाने लगे जिसके फलस्वरूप अंततः उनका ब्रिटिश भारत के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1784 में बर्मा ने अराकान पर आक्रमण करके उसपर जीत हासिल कर ली, जिसके फलस्वरूप बर्मा की सीमा ब्रिटिश भारत की सीमा तक आ पहुंची. बर्मी लोगो द्वारा किया गया आराकन का विध्वंस और इसके द्वारा अपने देश में परियोजनाओं के लिए अराकान से दासरुपी श्रमिकों की मांग के कारण इसकी सीमा के भारतीय छोर पर बड़ी संख्या में विद्रोहियों और शरणार्थियों तथा निर्वासितों के समुदायों का जन्म हुआ। उदहारण के लिए, 1798 में स्थानीय नेता नगा थान डे और 10,000 अराकानवासियों ने समूह के रूप में अपने घर छोड़ दिए और अधीर होकर भारत भाग गए। शरणार्थियों के कारण, जिसे बर्मा अपनी संपत्ति मनाता था और विद्रोही समझता था, बर्मी किंगडम ने सीमा पर भारतीय क्षेत्र में छापा मारना शुरू कर दिया। 1817 से शुरू करके, उत्तरपूर्वी भारत में, बर्मी लोगों ने असम पर धावा बोल दिया। 1822 तक, बर्मी सेना पूर्ण प्रभाव के साथ असम पर नियंत्रण कर चुकी थी और शरणार्थियों व विद्रोहियों की वही समस्या जो अराकान के साथ हुई थी, अब पुनः असम के साथ हो रही थी। 1819 में बर्मी लोगों ने मणिपुर के शासकों द्वारा अपने राजा बग्यीदाऊ के राज्याभिषेक में सम्मिलित नहीं होने का बहाना देते हुए मणिपुर में विध्वंस का एक अभियान छेड़ दिया। देश को व्यापक स्तर पर लूटा गया और यहां के लोगों को दास श्रमिकों के रूप में बर्मा ले जाया गया। मणिपुर पर किया गया आक्रमण आगे चलकर, निकटवर्ती पड़ोसी राज्य कछार पर आक्रमण के रूप में प्रकट हुआ, जिसका शासक सहायता मांगने के लिए ब्रिटिश प्रांत में भाग गया। 1823 में बर्मा ने अन्य सीमांत राज्यों को भी धमकी दी। ब्रिटिश शासक पिछले 30 वर्षों से अपने पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में बर्मा के साथ शांति या स्थायित्व संबंधी समझौता वार्ता करने का प्रयास कर रहे थे। भारत के गवर्नर जनरल, सर जॉन शोरे ने 1795 में कप्तान माइकेल सीमेस को एक लक्ष्य के साथ अमरपुरा भेजा, इस समय राजा बोदाव्पया (1781-1819) अमरपुरा पर शासन कर रहे थे, जो कोनबौंग राजवंश के संस्थापक, अलौंगपाया (1752-1760) के पुत्र थे, अलौंगपाया ने ही तीसरे बर्मी साम्राज्य की प्रतिष्ठा की थी। 1823 की शरद ऋतु आने तक बंगाल के गवर्नर जनरल, लॉर्ड एम्हेर्स्ट, के पास अराकान मार्ग में शौप्री द्वीप पर अधिपत्य के ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकार संबंधी मुद्दे आने लगे। बर्मा ने आक्रमण करके इसे पुनः अधिकार में ले लिया, क्योंकि वह इसे राजा अवा के अधिपत्य में आने वाला बर्मी प्रान्त समझते थे। 23 सितम्बर 1823 को, बर्मा की एक सशस्त्र सेना ने शौप्री (बर्मी भाषा में शिनमाब्यु क्यूं) (बर्मी ရွင္မျဖဴွ ကၽြန္း), में ब्रिटिश शासकों पर हमला बोल दिया, जोकि चटगांव की ओर एक द्वीप है, इस दौरान उन्होंने 6 पहरेदारों को घायल कर दिया और मार डाला। दो बर्मी सेनाएं, एक मणिपुर से और एक असम से, कछार के अन्दर भी प्रवेश कर गयी, जो अब जनवरी 1824 से ब्रिटिश शासकों की सुरक्षा में था। बर्मी लोग बारबार कछार को धमकी और भयाक्रांत करने के लिए लक्ष्यांकित कर रहे थे। इसका विशेष महत्व यही था कि यह उस प्रमुख प्रान्त को नियंत्रित करता था, जिसे बंगाल पर आक्रमण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। 5 मार्च 1824 को बर्मा के विरुद्ध युद्ध की औपचारिक घोषणा कर दी गयी। 17 मई को, बर्मा की सेना ने चटगांव पर आक्रमण कर दिया और पुलिस तथा सिपॉय (विदेशी सेना में नियुक्त देशज) की एक मिश्रित टुकड़ी को रामू स्थित अपनी नियुक्ति से भगा कर ले गए, लेकिन इसकी सफलता को आगे बरक़रार नहीं रख सके। हालांकि, भारत के ब्रिटिश शासक अपने इस युद्ध को शत्रु के देश तक ले जाने का निर्णय कर चुके थे; कोमोडोर चार्ल्स ग्रांट और मेजर-जनरल सर आर्किबाल्ड कैम्पबेल के नेतृत्व में एक सेना ने रंगून नदी में प्रवेश कर लिया था और 10 मई 1824 को रंगून शहर से दूर एक स्थान पर अपना लंगर भी डाल लिया। शुरूआती प्रतिरोध के बाद रंगून ने समर्पण कर दिया और सैन्य दलों को उतार लिया गया। वहां के निवासियों द्वारा इस स्थान को पूरी तरह से खाली कर दिया गया और खाद्य आपूर्ति आदि शहर के बाहर बर्मी सेना द्वारा बनाये गए सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दिए गए या तो नष्ट कर दिए गए। 28 मई को, कैम्पबेल ने कुछ निकटवर्ती चौकियों पर हमले के आदेश दे दिए और अंततः वह सभी गोली दागने वाली प्रवर शक्ति द्वारा अधिकृत कर लिए गए। 10 जून को केम्मेनडाइन गांव में दूर तक फैले बंदी शिविरों पर एक और आक्रमण किया गया। इनमें से कुछ तो नदी के युद्ध पोतों से प्राप्त तोपखाने द्वारा नष्ट कर दिए गए और अंततः बन्दूक की गोलियों और तोप के गोलों के फलस्वरूप बर्मी सेना पीछे हट गयी। शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि यह अभियान देश के सम्बन्ध में बहुत ही अपर्याप्त जानकारी और बिना पर्याप्त प्रबंध के शुरू किया गया था। आत्मदमन कार्रवाई, जोकि बर्मी लोगों की रक्षात्मक प्रणाली का एक हिस्सा था, कठोर दृढ़ता के साथ की जाने लगी और इससे शीघ्र ही आक्रमणकारियों को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. सैनिकों का स्वास्थ्य गिरने लगा और उनका क्रम भी गंभीर रूप से गिरने लगा। अवा के राजा ने मोर्चे पर अपनी सेना के पास सहायता के लिए नयी सेना और सामान भेजा और जून की शुरुआत में ब्रिटिश सीमा पर एक आक्रमण किया गया, लेकिन यह असफल साबित हुआ। 8 जून को ब्रिटिश शासकों ने नया आक्रमण शुरू कर दिया। जिसके फलस्वरूप बर्मी लोगों को वापस बुला लिया गया और उनके तोपों द्वारा तोड़ डाले गए सशक्त किले धीरे-धीरे परित्यक्त हो गए। अगस्त की समाप्ति तक थर्रावड्डी के राजकुमार द्वारा किये गए एक आक्रमण को छोड़कर, बर्मी लोगों ने जुलाई और अगस्त महीनों के बीच ब्रिटिश शासकों और सैनिकों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। यह अंतराल कैम्पबेल के द्वारा तवॉय और मेरगुई तथा टेनासेरिम के पूर्ण तटीय क्षेत्र में बर्मी लोगों को शांत करने के लिए नियोजित किया गया था। यह एक महत्त्वपूर्ण विजय थी, क्योंकि देश रुग्णता से उबर रहा था और बीमारों को स्वास्थ्य-लाभ केंद्र पहुंचा रहा था, बीमारों की संख्या अब ब्रिटिश सेना में इतनी अधिक हो चुकी थी कि मुश्किल से लगभग 3,000 सैनिक युद्ध के लिए योग्य रह गए थे। इसी समय के लगभग, पेगु नदी के मुहाने पर स्थित, प्राचीन पुर्तगाली किले और सीरियम के कारखाने के विरुद्ध एक सेना भेजी गयी, जिसे कब्ज़े में ले लिया गया; अक्टूबर में मर्ताबन का प्रान्त ब्रिटश शासकों के अधीन पराजित कर दिया गया। अक्टूबर के अंत तक वर्षा का मौसम समाप्त हो गया और अपनी सेनाओं की व्याकुलता से सावधान होकर अवा के न्यायालय ने उन सेवानिवृत्त सैनकों के दल को वापस बुला लिया, जो अराकान में प्रसिद्ध नेता महा बन्दुला के नेतृत्व में नियुक्त किये गए थे। नवम्बर के अंत तक अपने देश की सुरक्षा के लिए अनिवार्य प्रयाण के फलस्वरूप 30,000 सैनिकों की एक सेना ने रंगून और केम्मेनडाइन में ब्रिटिश लागों को घेर लिया, जिसके बचाव में कैम्पबेल के पास मात्र 5,000 योग्य सैनिक थे। विशाल सेना के साथ बर्मी लोगों ने केम्मेनडाइन पर बिना किसी सफलता के बार-बार आक्रमण किया और 7 दिसम्बर 1824 को बन्दुला कैम्पबेल द्वारा किये गए एक जवाबी हमले में हार गया। भगोड़े लोग नदी के पास एक सुरक्षित क्षेत्र में छिप गए, जहां पुनः अतिक्रमण कर लिया गया; यहां भी, उन पर 15 दिसम्बर को ब्रिटिश सेना द्वारा हमला किया गया और वे पूर्णतया भ्रमित होकर मैदान से भाग गए। कैम्पबेल अब प्रोम तक बढ़ने का निर्णय ले चुका था; जो इर्रावड्डी नदी से लगभग 100 मील (160 कि॰मी॰) ऊंचाई पर स्थित था। वह 13 फ़रवरी 1825 को दो भागों में अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा, एक सेना भूमार्ग से बढ़ रही थी और दूसरी जनरल विलोबाई कॉटन के नेतृत्व में फ्लोटिला से प्रारंभ होकर बढ़ रही थी, यह सेना दानुब्यू को जीतने के उद्देश्य से भेजी गयी थी। भूमार्ग से बढ़ रही सेना की कमान संभालते हुए वह 11 मार्च तक आगे बढ़ता रहा, तभी उसे यह बोध हुआ कि दानुब्यू पर उसके द्वारा किया गया हमला विफल हो जायेगा. फिर वह पीछे हट गया और 27 मार्च को कॉटन की सेना के साथ सम्मिलित हो गया, वह 2 अप्रैल को बिना किसी प्रतिरोध के दानुब्यू में अतिक्रमण करके घुस गया, अब तक बन्दुला एक बम के द्वारा मारा जा चुका था। ब्रिटिश जनरल 25 अप्रैल 1825 को प्रोम में प्रवेश कर गए और वर्षा के मौसम तक वहीं रहे। 17 सितम्बर 1825 को एक माह के युद्धविराम का निर्णय लिया गया। गर्मियों के दौरान, जनरल जोसेफ वॉनटॉन मॉरिसन ने अराकान प्रान्त पर जीत प्राप्त कर ली थी; उत्तर दिशा में, बर्मी लोगों को असम से निष्काषित कर दिया गया था; और कछार क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को कुछ सफलता मिली थी, हालांकि उनकी यह प्रगति आगे चलकर घने जंगलों के कारण बाधित हो गयी। 3 नवम्बर 1825 को युद्धविराम की समय सीमा समाप्त हो गयी और लगभग 9,000 सैनिकों के साथ अवा की सेना तीन भागों में प्रोम स्थित ब्रिटिश सेना की और बढ़ निकली, जिसे 3,000 यूरोपीय और 2,000 स्थानीय सैनिकों ने हरा दिया। हालांकि, अनेक ऐसी कार्रवाइयों के बाद भी, जिसमे बर्मी लोग आक्रमणकारी थे और आंशिक रूप से सफल भी थे, ब्रिटिश फिर भी विजयी रहे थे; 1 दिसम्बर को कैम्पबेल ने उनकी सेना की टुकड़ियों पर आक्रमण कर दिया और सफलतापूर्वक उन्हें उनके सभी ठिकानों से खदेड़ दिया, जिससे वे सभी दिशाओं में तितर-बितर हो गए। इर्रावड्डी के मार्ग पर पर स्थित बर्मियों ने मलून में आकर शरण ली, जहां उन्होंने 10,000 या 12,000 सैनिकों के साथ सख्ती से सुरक्षित ऊंची इमारतों और एक दुर्जेय बंदी शिविर पर कब्ज़ा कर लिया। 26 दिसम्बर को उन्होंने ब्रिटिश शिविर में युद्धविराम हेतु झंडा भेजा. वार्ता शुरू हो गयी, उन्हें निम्नांकित शर्तों पर शांति का प्रस्ताव दिया गया: इस संधि पर औपचारिक सहमति हो गयी थी और ब्रिटिश शासकों द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिए गए। हालांकि, राजा से अनुसमर्थन प्राप्त नहीं हो सका था और इस बात का संदेह था कि शायद बर्मी लोग इस पर हस्ताक्षर करने का इरादा नहीं रखते थे, अपितु युद्ध जारी रखने की तैयारी कर रहे थे। तदनुसार, कैम्पबेल ने 19 जनवरी 1826 को मलून में बर्मी सेना पर हमला कर दिया। यहां पर पुनः कुछ बर्मी लोगों द्वारा शांति का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन इसे छल माना जा रहा था और बची हुई बर्मी सेना बगान के प्राचीन शहर में राजधानी की सुरक्षा में अंतिम कदम बढ़ाया. 9 फ़रवरी को उन पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया गया। जब आक्रमणकारी सेना बस इतनी दूरी पर रह गयी कि वह पैदल चलते हुए 4 दिनों में अवा तक पहुंच सकती थी, तब वहां के राजा ने इस संधि को स्वीकार करने का निर्णय ले लिया। डाक्टर प्राइस, जो कि एक अमेरिकी मिशनरी थे और जिन्हें युद्ध शुरू होने पर अन्य यूरोपियों के साथ जेल में डाल दिया गया था, उन्हें अभिपुष्टित संधि (जो 24 फ़रवरी 1826 को हस्ताक्षरित यांडबो संधि के नाम से जानी जाती है) के साथ ब्रिटिश शिविर में भेज दिया गया, युद्धबंदी मुक्त कर दिए गए और 25 लाख रुपयों (2.5 मिलियन) की एक किस्त दे दी गयी। इस प्रकार युद्ध समाप्ति पर पहुंच गया और ब्रिटिश सेना दक्षिण की ओर बढ़ गयी। ब्रिटिश सेना उन्ही प्रान्तों में बनी रही जहां बर्मी लोगों ने समर्पण कर दिया रंगून जैसे क्षेत्रों में, जो आर्थिंक शर्तों की संधि के अनतर्गत कई वर्षों के लिए गारंटी के रूप में अधिकृत कर लिए गए थे। ये तथा तवॉय के प्रान्त ब्रिटश लोगों द्वारा भविष्य के समझौतों के लिए सौदे की छूट के रूप में बर्मा या सियाम के साथ ले लिए गए। युद्ध के बाद इनकी देखभाल ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा बिना किसी लाभ के उद्देश्य से की जा रही थी। 1830 के दशक में इन प्रान्तों को छोड़ने के सम्बन्ध में गंभीर रूप से विचार किये गए थे। इस लेख की सामग्री सम्मिलित हुई है ब्रिटैनिका विश्वकोष एकादशवें संस्करण से, एक प्रकाशन, जो कि जन सामान्य हेतु प्रदर्शित है।.