अभिषेक मनु सिंघवी

आविष्कार सिंघवी अभिषेक मनु सिंघवी (जन्म - 24 फ़रवरी 1959) एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं और वर्तमान में भारतीय संसद के एक सदस्य हैं जो भारतीय संसद के उच्च सदन राज्य सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में वे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक मनु सिंघवी का जन्म जोधपुर, राजस्थान में कमला और लक्ष्मी मल सिंघवी के यहां हुआ था, उनके पिता एक प्रख्यात वकील और ब्रिटेन में भारत के पूर्व उच्च आयुक्त थे और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। उन्होंने सेंट कोलम्बिया स्कूल, सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ब्रिटेन और हार्वर्ड विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ाई की है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सर विलियम वेड के तहत अपना पीएचडी पूरा किया है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उनकी डॉक्टरेट शोध प्रबंध का विषय एमरजेंसी पॉवर्स (आपातकालीन शक्तियां) था। अभिषेक मनु सिंघवी भारत में अग्रणी वकीलों में से एक हैं। [उद्धरण चाहिए] वे भारत के उच्चतम न्यायालय के सबसे कम उम्र के नामित वरिष्ठ अधिवक्ता थे। वे भारत के एक पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी थे। हाल के इतिहास में उन्हें कुछ सबसे उच्च प्रोफ़ाइल के मामलों में देखा गया है। [उद्धरण चाहिए] हिंदुस्तान टाइम्स के "कैंडिड कॉर्नर" नामक एक कॉलम में वे लिखते हैं। वर्तमान में वे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। और साथ ही राज्य सभा में संसद के एक सदस्य भी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी का विवाह गज़ल और सूफी गायिका अनीता सिंघवी से हुआ है। उनके दो बेटें हैं, अनुभव (जन्म - 1 दिसम्बर 1984) और आविष्कार (जन्म - 12 अक्टूबर 1987). अभिषेक मनु सिंघवी का सेक्स कांड एक सेक्स वीडियो ने अप्रेल 2012 में अभिषेक मनु सिंघवी को राजनीतिक बरबादी की कगार पर ला दिया। सुप्रीम कोर्ट केंपस में उनके ऑफिस में वे एक महिला वकील के साथ सेक्स करते हुए इस वीडियो में दिख रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद हैं। इसी वजह से लोग उनको बहुत ताकतवर मानते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी और एक महिला वकील के इस सेक्स वीडियो में जो बातचीत सुनाई दे रही है,. उसके मुताबिक सिंघवी उस महिला वकील को जज बनाने का लोभ देकर उसके साथ सेक्स कर रहे हैं। पूरे ऊरत में इस सेक्स वीडियो को लाखों की संख्या में देखा जा रहा है। जबकि सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट से इस वीडियो के प्रदर्शन पर रोक का आदेश ले लिया है। रत के न्यूज चैमलों में तो इसका प्रसारण नहीं हो रहा है, लेकिन समाचार पत्रों में इसकी खूब खबरे छप रही है और टीवी पर भी में सुप्रीम कोर्ट केंपस में अभिषेक मनु सिंघवी के ऑफिस में वे एक महिला वकील के साथ सेक्स कैसे कर सकते हैं, इस पर बहस छिड़ी है। कांग्रेस ने उनको प्रवक्ता का काम करने से रोक दिया है। अब वे कांग्रेस की ब्रीफिंग करते नज़र नहीं आ रहे हैं। एक ज़बरदस्त हित संघर्ष में, सिंघवी ने डॉव केमिकल्स का प्रतिनिधित्व किया, समवर्ती रूप से सत्ताधारी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता होने के बावजूद उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ कानूनी मामला लड़ा. डॉव का कहना है कि वह कार्बाइड में केवल एक शेयरधारक है और इसलिए अपनी कानूनी देनदारियों से किसी के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंचाया. फिलहाल, रिपोर्ट के अनुसार कानून मंत्रालय वही तर्क अपनी कानूनी टिप्पणी में दे रहे हैं जिसमें डॉव के भारत में निवेश के लिए रास्ता साफ करने की बात है। [उद्धरण चाहिए] अमेरिकी आम कानून और विलय क़ानून का परीक्षण यही दर्शाता है कि डॉव, सिंघवी और कानून मंत्रालय भोपाल आपदा में देनदारियों से डॉव को बचाने के लिए एक झूठे कानून को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। सिंघवी ने केरल उच्च न्यायलय में लॉटरी माफिया (मेघा वितरक) का प्रतिनिधित्व किया, जबकि उनकी पार्टी लॉटरी माफिया और सरकार की उन नीतियों के लेन-देन के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक अभियान में लगी हुई थी जो लॉटरी एजेंसियों की मदद कर रहे थे। उनकी उपस्थिति एक ऐसे समय में हुई जब लॉटरी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने वामपंथी (माकपा) सरकार से बढ़त बना ली थी और वे इस मुद्दे को स्थानीय निकाय चुनाव अभियान में सरकार के खिलाफ उपयोग कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होते हुए सिंघवी द्वारा लॉटरी मुद्दे पर मुख्य दोषी एजेंसी, मेघा डिस्ट्रीब्यूटर्स का बचाव करने के कारण केरल में कांग्रेस पार्टी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा. हालांकि सिंघवी के पहले दिन की सुनवाई के बाद मामले से पीछे हटने के बावजूद वापस लेने का निर्णय केरल में कांग्रेस पार्टी का चेहरा बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था।XXXXX केरल कांग्रेस के नेताओं ने उनके खिलाफ कांग्रेस आलाकमान के पास एक शिकायत दर्ज कराई और इस मुद्दे पर कार्यवाही के लिए अनुशासनात्मक समिति को सौंप दिया गया। फिलहाल, जब तक निर्णय नहीं आ जाता तब तक सिंघवी को कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में मीडिया से इस बारे में बात करने से वर्जित कर दिया गया है।