भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध

भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध से आशय भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध से है। यद्यपि भारत 1961 में गुट निरपेक्ष आन्दोलन की स्थापना करने वाले देशों में प्रमुख था किन्तु शीत युद्ध के समय उसके अमेरिका के बजाय सोवियत संघ से बेहतर सम्बन्ध थे। इक्कीसवीं सदी में, भारतीय विदेश नीति ने बहु-ध्रुवीय दुनिया के भीतर संप्रभु अधिकारों की रक्षा और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का लाभ उठाने की मांग की है। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश (2001-2009) और बराक ओबामा (2009-2017) के प्रशासन के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के मूल राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होने का प्रदर्शन किया है और चिंताओं को स्वीकार किया है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि, वैश्विक सुरक्षा मामलों पर सहयोग, वैश्विक शासन (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) के मामलों पर निर्णय लेने में भारत को शामिल करना, व्यापार और निवेश मंचों (विश्व बैंक, आईएमएफ, एपेक) में उन्नत प्रतिनिधित्व। बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं (एमटीसीआर, वासेनार व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह) में प्रवेश और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में प्रवेश के लिए समर्थन और प्रौद्योगिकी साझाकरण व्यवस्था के माध्यम से संयुक्त निर्माण प्रमुख मील के पत्थर बन गए हैं और गति और प्रगति का एक उपाय अमेरिका को करीब लाने के मार्ग पर- भारत संबंध। 2016 में, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और भारत को संयुक्त राज्य का एक प्रमुख रक्षा भागीदार घोषित किया गया। 2020 में, भारत ने चल रहे कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी के खिलाफ लड़ाई के बीच हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन नामक एक औषधीय दवा पर एक निर्यात प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए अपना समझौता प्रदान किया, जब ट्रम्प ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी, अगर उसने निर्यात प्रतिबंध को समाप्त करने का पालन नहीं किया. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर। COVID-19 टीकों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला द्वारा एक याचिका को खारिज करने के बाद, बिडेन प्रशासन के शुरुआती चरणों में संबंध कुछ समय के लिए हिल गए थे। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के पास अमेरिका के साथ-साथ भारतीय उपमहाद्वीप में भी क्षेत्र थे। 1778 में, जब फ्रांस ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशों के बीच लड़ाई छिड़ गई। इसने द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। मैसूर साम्राज्य के सुल्तान हैदर अली ने खुद को फ्रांसीसी के साथ संबद्ध कर लिया। 1780 से 1783 तक, फ्रेंको-मैसूरी सेना ने पश्चिमी और दक्षिणी भारत में कई जगहों जैसे माहे और मैंगलोर में अंग्रेजों के खिलाफ कई अभियानों में लड़ाई लड़ी। 29 जून को, दोनों पक्षों के कमजोर होने के साथ, ब्रिटिश ने एचएमएस मेडिया को आत्मसमर्पण करने के लिए भेजा, जिसमें फ्रांसीसी को अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध समाप्त होने के बारे में पत्र लिखा गया था। कुड्डालोर की घेराबंदी के महीनों पहले 30 नवंबर 1782 को पेरिस की संधि का मसौदा तैयार किया गया था, लेकिन भारत से संचार में देरी के कारण सात महीने बाद तक समाचार भारत तक नहीं पहुंचा। अंततः 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए और कुछ महीने बाद अमेरिकी कांग्रेस द्वारा इसकी पुष्टि की गई। संधि की शर्तों के तहत, ब्रिटेन ने पांडिचेरी को वापस फ्रांसीसी को लौटा दिया और कुड्डालोर को अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे ने 1775 के ग्रैंड यूनियन ध्वज को प्रेरित किया, अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान ध्वज को प्रेरित किया, क्योंकि दोनों झंडे एक ही डिजाइन के थे। बाल्टीमोर की लड़ाई में मैसूर के रॉकेटों का भी इस्तेमाल किया गया था, और उनका उल्लेख "द स्टार-स्पैंगल्ड बैनर", संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रगान: और रॉकेटों की लाल चमक, हवा में फटने वाले बमों में किया गया है। स्वामी विवेकानंद धर्म संसद में वीरचंद गांधी, हेविवितर्ने धर्मपाल और निकोला टेस्ला के साथ ब्रिटिश राज और संयुक्त राज्य अमेरिका के दिनों में भारत के बीच संबंध हल्के थे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व मेले के दौरान शिकागो में विश्व धर्म संसद में संयुक्त राज्य अमेरिका में योग और वेदांत को बढ़ावा दिया। मार्क ट्वेन ने 1896 में भारत का दौरा किया और अपने यात्रा वृतांत में इसका वर्णन किया। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि भारत ही एकमात्र विदेशी भूमि है जिसके बारे में उसने सपना देखा था या फिर से देखना चाहता था। भारत के संबंध में, अमेरिकियों ने अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग से अधिक सीखा। 1950 के दशक में अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा प्रचारित अहिंसा के दर्शन पर महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण प्रभाव था। 1930 और 1940 के दशक की शुरुआत में, रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के साथ सहयोगी होने के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत समर्थन दिया। 1965 से पहले भारत से पहली महत्वपूर्ण आप्रवासन में बीसवीं सदी की शुरुआत में सिख किसानों का कैलिफोर्निया जाना शामिल था। 1945 में कलकत्ता (अब कोलकाता) के एक बाजार में अमेरिकी जीआई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारत जापान के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी चीन बर्मा इंडिया थिएटर (सीबीआई) का मुख्य आधार बन गया। सभी प्रकार की उन्नत तकनीक और मुद्रा लाकर हज़ारों अमेरिकी सैनिक पहुंचे; 1945 में वे चले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नेतृत्व में अमेरिकी मांगों पर गंभीर तनाव पैदा हो गया, कि भारत को स्वतंत्रता दी जाए, एक प्रस्ताव चर्चिल ने जोरदार रूप से खारिज कर दिया। वर्षों तक, रूजवेल्ट ने भारत से ब्रिटिश विघटन को प्रोत्साहित किया था। अमेरिकी स्थिति यूरोपीय लोगों के उपनिवेशों के विरोध और युद्ध के परिणाम के लिए एक व्यावहारिक चिंता और स्वतंत्रता के बाद के युग में एक बड़ी अमेरिकी भूमिका की अपेक्षा पर आधारित थी। रूजवेल्ट ने अपने मामले को आगे बढ़ाना जारी रखा, जिससे रूजवेल्ट को पीछे हटना पड़ा, तो चर्चिल ने इस्तीफा देने की धमकी दी। इस बीच, भारत चीन को सहायता के लिए उड़ान भरने वाला मुख्य अमेरिकी मंच बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में पानागढ़ हवाई अड्डे का उपयोग 1942 से 1945 तक यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयर फोर्स दसवीं वायु सेना द्वारा आपूर्ति परिवहन हवाई क्षेत्र के रूप में और B-24 लिबरेटर भारी के लिए मरम्मत और रखरखाव डिपो के रूप में किया गया था। एयर टेक्निकल सर्विस कमांड द्वारा बमवर्षक। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन और भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू, 1949 में, नेहरू की बहन, विजयलक्ष्मी पंडित के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत। ट्रूमैन प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका 1940 के दशक के अंत में भारत के पक्ष में झुक गया, क्योंकि अधिकांश अमेरिकी योजनाकार भारत को पड़ोसी पाकिस्तान की तुलना में कूटनीतिक रूप से अधिक मूल्यवान मानते थे। हालांकि, शीत युद्ध के दौरान नेहरू की तटस्थता की नीति कई अमेरिकी पर्यवेक्षकों के लिए बोझिल थी। अमेरिकी अधिकारियों ने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को नकारात्मक रूप से देखा। राजदूत हेनरी एफ ग्रेडी ने तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने तटस्थता को स्वीकार्य स्थिति नहीं माना। ग्रैडी ने दिसंबर 1947 में विदेश विभाग को बताया कि उन्होंने नेहरू को सूचित किया था कि "यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और भारत को तुरंत लोकतांत्रिक पक्ष में आना चाहिए"। 1948 में, नेहरू ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के माध्यम से कश्मीर संकट को हल करने के अमेरिकी सुझावों को खारिज कर दिया। नेहरू का 1949 का संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा "एक गैर-राजनयिक आपदा" था जिसने दोनों पक्षों में बुरी भावनाओं को छोड़ दिया। नेहरू और उनके शीर्ष सहयोगी वी. के. कृष्ण मेनन ने चर्चा की कि क्या भारत को "संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 'कुछ हद तक' गठबंधन करना चाहिए और हमारी आर्थिक और सैन्य ताकत का निर्माण करना चाहिए।" ट्रूमैन प्रशासन काफी अनुकूल था और संकेत दिया कि यह नेहरू को वह सब कुछ देगा जो उन्होंने मांगा था। नेहरू ने इनकार कर दिया, और इस तरह एक मिलियन टन गेहूं के उपहार का मौका गंवा दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री डीन एचसन ने नेहरू की संभावित विश्व भूमिका को मान्यता दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह "सबसे कठिन व्यक्तियों में से एक थे जिनके साथ मुझे अब तक निपटना पड़ा है।" अमेरिकी यात्रा के कुछ लाभ थे कि नेहरू ने व्यापक समझ हासिल की और अपने राष्ट्र के लिए समर्थन, और उन्होंने खुद अमेरिकी दृष्टिकोण की बहुत गहरी समझ हासिल की। भारत ने अमेरिकी सलाह को खारिज कर दिया कि उसे चीन की कम्युनिस्ट विजय को मान्यता नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसने अमेरिका का समर्थन किया जब उसने कोरियाई युद्ध में उत्तर कोरिया की आक्रामकता की निंदा करते हुए 1950 के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। भारत ने युद्ध को समाप्त करने में मदद करने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की कोशिश की, और अमेरिका और चीन के बीच राजनयिक संदेशों के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य किया। हालांकि किसी भी भारतीय सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की मदद के लिए सेना के 346 डॉक्टरों की एक मेडिकल कोर भेजी। इस बीच, खराब फसल ने भारत को अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए अमेरिकी सहायता मांगने के लिए मजबूर किया, जिसे 1950 में शुरू किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के पहले दर्जन वर्षों (1947-59) में, अमेरिका ने 1,700,000,000 डॉलर की सहायता प्रदान की; भोजन में $931,000,000 सहित। सोवियत संघ ने मौद्रिक संदर्भ में लगभग आधा प्रदान किया, हालांकि, ढांचागत सहायता, नरम ऋण, तकनीकी ज्ञान हस्तांतरण, आर्थिक योजना और स्टील मिलों, मशीन निर्माण, जलविद्युत के क्षेत्रों में शामिल कौशल के रूप में बहुत बड़ा योगदान दिया। बिजली और अन्य भारी उद्योग- विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान। 1961 में, अमेरिका ने 1,300,000,000 डॉलर के मुफ्त भोजन के अलावा, विकास ऋणों में $1,000,000,000 देने का वचन दिया। बयानबाजी के संदर्भ में, जवाहरलाल नेहरू - प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री (1947-1964) दोनों के रूप में, सोवियत ब्लॉक और यू.एस. और उसके ब्लॉक दोनों पर हमला करते हुए एक नैतिक बयानबाजी को बढ़ावा दिया। इसके बजाय नेहरू ने एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण करने की कोशिश की, इस समय यूरोपीय औपनिवेशिक स्थिति से मुक्त तीसरी दुनिया में कई नए राष्ट्रों पर विशेष ध्यान दिया। राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर और उनके राज्य सचिव जॉन फोस्टर डलेस ने स्वयं साम्यवाद की बुराइयों पर हमला करने के लिए नैतिक बयानबाजी का इस्तेमाल किया। कैनेडी प्रशासन ने 1962 के चीन-भारतीय युद्ध के दौरान भारत का खुलकर समर्थन किया और चीनी कार्रवाई को "भारत के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट आक्रमण" के रूप में स्वीकार किया। संयुक्त राज्य वायु सेना ने भारतीय सैनिकों के लिए हथियारों, गोला-बारूद और कपड़ों की आपूर्ति में उड़ान भरी और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना ने यूएसएस किट्टी हॉक विमानवाहक पोत को प्रशांत महासागर से भारत भेजा, जिसे बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले वापस बुला लिया गया। मई 1963 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने आकस्मिक योजना पर चर्चा की जिसे भारत पर एक और चीनी आक्रमण की स्थिति में लागू किया जा सकता है। रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनामारा और जनरल मैक्सवेल टेलर ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि अगर ऐसी स्थिति में अमेरिकी हस्तक्षेप करें तो वे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करें। कैनेडी ने जोर देकर कहा कि वाशिंगटन भारत की रक्षा करेगा, "हमें भारत की रक्षा करनी चाहिए, और इसलिए हम भारत की रक्षा करेंगे।" भारत में कैनेडी के राजदूत प्रसिद्ध उदार अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गैलब्रेथ थे, जिन्हें माना जाता था कि वे भारत के करीबी हैं। भारत में रहते हुए, गैलब्रेथ ने कानपुर, उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पहले भारतीय कंप्यूटर विज्ञान विभागों में से एक की स्थापना में मदद की। एक अर्थशास्त्री के रूप में, उन्होंने (उस समय) किसी भी देश के लिए सबसे बड़े अमेरिकी विदेशी सहायता कार्यक्रम की अध्यक्षता की। 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बावजूद, दोनों देशों के बीच संबंधों में धीरे-धीरे सुधार होता रहा, हालांकि भारत ने सोवियत आक्रमण और अफगानिस्तान पर कब्जे में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका का समर्थन नहीं किया। भारतीय विदेश मंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने पाकिस्तान को "पीछे" करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के फैसले पर "गंभीर चिंता" व्यक्त की; अफगानिस्तान में सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में रीगन प्रशासन ने भारत को सीमित सहायता प्रदान की। भारत ने एफ -5 विमान, सुपर कंप्यूटर, नाइट विजन गॉगल्स और रडार सहित अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी की एक श्रृंखला की खरीद पर वाशिंगटन को आवाज दी। 1984 में वाशिंगटन ने भारत को नौसेना के युद्धपोतों के लिए गैस टर्बाइन और भारत के हल्के लड़ाकू विमानों के प्रोटोटाइप के लिए इंजन सहित चयनित प्रौद्योगिकी की आपूर्ति को मंजूरी दी। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली में एक नया वीएलएफ संचार स्टेशन डिजाइन और निर्माण करने के लिए एक अमेरिकी कंपनी, कॉन्टिनेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सगाई सहित प्रौद्योगिकी के अप्रकाशित हस्तांतरण भी शामिल थे, जिसे 1980 के दशक के अंत में चालू किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के भारतीय प्रधान मंत्री बनने के तुरंत बाद, उन्होंने पोखरण में परमाणु हथियारों के परीक्षण को अधिकृत किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस परीक्षण की कड़ी निंदा की, प्रतिबंधों का वादा किया, और परीक्षणों की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसमें सभी सैन्य और आर्थिक सहायता में कटौती, अमेरिकी बैंकों द्वारा राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय कंपनियों को ऋण फ्रीज करना, खाद्य खरीद को छोड़कर सभी के लिए भारत सरकार को ऋण देना, अमेरिकी एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी और यूरेनियम निर्यात को प्रतिबंधित करना शामिल है। भारत, और भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय ऋण देने वाली एजेंसियों को सभी ऋण अनुरोधों का विरोध करने के लिए अमेरिका की आवश्यकता। हालांकि, ये प्रतिबंध अप्रभावी साबित हुए - भारत एक मजबूत आर्थिक वृद्धि का अनुभव कर रहा था, और अमेरिका के साथ उसका व्यापार केवल उसके सकल घरेलू उत्पाद का एक छोटा हिस्सा था। प्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने में केवल जापान ही अमेरिका में शामिल हुआ, जबकि अधिकांश अन्य देशों ने भारत के साथ व्यापार करना जारी रखा। प्रतिबंधों को जल्द ही हटा लिया गया। बाद में, क्लिंटन प्रशासन और प्रधान मंत्री वाजपेयी ने संबंधों के पुनर्निर्माण में मदद के लिए प्रतिनिधियों का आदान-प्रदान किया। भारत 21वीं सदी में अमेरिकी विदेश नीति के मूल हितों के लिए तेजी से महत्वपूर्ण के रूप में उभरा। भारत, अपने क्षेत्र में एक प्रमुख अभिनेता, और एक अरब से अधिक नागरिकों का घर, अब अक्सर एक उभरती हुई महान शक्ति और अमेरिका के "अनिवार्य भागीदार" के रूप में जाना जाता है, जिसे कई विश्लेषक बढ़ते हुए संभावित प्रतिकार के रूप में देखते हैं। मार्च 2000 में, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत का दौरा किया, प्रधान मंत्री वाजपेयी के साथ द्विपक्षीय और आर्थिक चर्चा की। यात्रा के दौरान, इंडो-यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की गई थी। बुश प्रशासन के साथ बेहतर राजनयिक संबंधों के दौरान, भारत अपने परमाणु हथियारों के विकास की करीबी अंतरराष्ट्रीय निगरानी की अनुमति देने के लिए सहमत हुआ, हालांकि उसने अपने वर्तमान परमाणु शस्त्रागार को छोड़ने से इनकार कर दिया है। 2004 में, अमेरिका ने पाकिस्तान को मेजर गैर-नाटो सहयोगी (एमएनएनए) का दर्जा देने का फैसला किया। अमेरिका ने भारत के लिए एमएनएनए रणनीतिक कार्य संबंध का विस्तार किया लेकिन प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। 2001 में अमेरिका के खिलाफ 11 सितंबर के हमलों के बाद, राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने स्वेज नहर से सिंगापुर तक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर समुद्री मार्गों को नियंत्रित करने और उन्हें नियंत्रित करने में भारत के साथ मिलकर सहयोग किया। जॉर्ज डब्लू. बुश प्रशासन के कार्यकाल के दौरान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध मुख्य रूप से बढ़ते इस्लामी चरमपंथ, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के संबंध में आम चिंताओं पर फलते-फूलते देखे गए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने टिप्पणी की, "भारत लोकतंत्र का एक महान उदाहरण है। यह बहुत धर्मनिष्ठ है, इसके विविध धार्मिक प्रमुख हैं, लेकिन हर कोई अपने धर्म के बारे में सहज है। दुनिया को भारत की जरूरत है"। फरीद जकारिया ने अपनी पुस्तक द पोस्ट-अमेरिकन वर्ल्ड में, जॉर्ज डब्ल्यू. बुश को "अमेरिकी इतिहास में सबसे भारतीय समर्थक राष्ट्रपति होने के रूप में वर्णित किया है।" इसी तरह की भावनाओं को भारतीय विदेश नीति के विद्वान रेजॉल करीम लस्कर द्वारा प्रतिध्वनित किया गया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारक - यूपीए का सबसे बड़ा घटक लस्कर के अनुसार, यूपीए शासन ने "अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में परिवर्तन" देखा है, जिसके परिणामस्वरूप अब संबंधों में "उच्च प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, शिक्षा, कृषि, व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा सहित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। दिसंबर 2004 की सुनामी के बाद, अमेरिकी और भारतीय नौसेनाओं ने खोज और बचाव कार्यों में और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में सहयोग किया। 2004 से, वाशिंगटन और नई दिल्ली एक "रणनीतिक साझेदारी" का अनुसरण कर रहे हैं जो साझा मूल्यों और आम तौर पर अभिसरण भू-राजनीतिक हितों पर आधारित है। असैन्य परमाणु सहयोग की योजनाओं सहित कई आर्थिक, सुरक्षा और वैश्विक पहलें चल रही हैं। पहली बार 2005 में शुरू की गई इस बाद की पहल ने अमेरिकी अप्रसार नीति के तीन दशकों को उलट दिया। इसके अलावा 2005 में, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग के विस्तार के लक्ष्य के साथ दस वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश कई और अभूतपूर्व संयुक्त सैन्य अभ्यासों में लगे हुए हैं, और भारत को प्रमुख अमेरिकी हथियारों की बिक्री संपन्न हुई है। अप्रैल 2005 में एक खुले आसमान के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें उड़ानों की संख्या में वृद्धि के माध्यम से व्यापार, पर्यटन और व्यवसाय को बढ़ाया गया, और एयर इंडिया ने 8 बिलियन डॉलर की लागत से 68 यूएस बोइंग विमान खरीदे। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने 2005 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक द्विपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। कैटरीना तूफान के बाद, भारत ने अमेरिकी रेड क्रॉस को $5 मिलियन का दान दिया और मदद के लिए राहत आपूर्ति और सामग्री के दो प्लेनेलोड भेजे। फिर, 1 मार्च 2006 को, राष्ट्रपति बुश ने भारत और यू