भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

सैफ्रन सफ़ेद हरा(आधिकारिक,भारतीय राष्ट्रीय रंग)[a] भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (संक्षिप्त में, भा॰रा॰कां॰), सामान्यतः कांग्रेस पार्टी या बस कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, यह भारत में एक राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, यह एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रीयता आंदोलन था।[b] 19वीं सदी के अंत से, और विशेष रूप से 1920 के बाद, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख नेता बन गई। कांग्रेस ने यूनाइटेड किंगडम से भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की,[c][d] और ब्रिटिश साम्राज्य में अन्य विरोधी उपनिवेशवादी राष्ट्रीयता आंदोलनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला।[e] १९वीं सदी के आखिर में और शुरूआत से लेकर मध्य २०वीं सदी में, कांग्रेस भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में, अपने १.५ करोड़ से अधिक सदस्यों और ७ करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में एक केंद्रीय भागीदार बनी। आईएनसी एक "बड़ी तम्बू" पार्टी है जिसे भारतीय राजनीतिक स्पेक्ट्रम के केंद्र पर स्थित माना गया है। पार्टी ने 1885 में बंबई में अपनी पहली बैठक आयोजित की जहाँ वोमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, कांग्रेस एक कैच-ऑल और धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में उभरी, जो अगले 50 वर्षों तक भारतीय राजनीति में हावी रही। पार्टी के पहले प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ने योजनाबंदी आयोग बनाकर, पांच वर्षीय योजनाएँ पेश करके, मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू करके और धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करके कांग्रेस का समर्थन किया। नेहरू की मृत्यु के बाद और लाल बहादुर शास्त्री की संक्षिप्त अवधि के बाद, इंदिरा गांधी पार्टी की नेता बन गईं। स्वतंत्रता के बाद से 17 आम चुनावों में, इसने सात बार स्पष्ट बहुमत हासिल किया है और तीन बार सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व किया है, केंद्रीय सरकार का नेतृत्व 54 वर्षों से अधिक समय तक किया है। कांग्रेस पार्टी से छह प्रधानमंत्री रहे हैं, पहले जवाहरलाल नेहरू (1947–1964) और सबसे हाल के मनमोहन सिंह (2004–2014) हैं। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का इतिहास दो विभिन्न काल से गुज़रता हैं। सेवानिवृत्त ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा (ICS) के अधिकारी एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद का मंच बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। 1857 का भारतीय विद्रोह के बाद, भारत का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। ब्रिटिश नियंत्रित भारत, जिसे ब्रिटिश राज या बस राज कहा जाता है, ने भारतीयों को अपने शासन का समर्थन करने के लिए और इसके औचित्य को प्रस्तुत करने के लिए काम किया, जो आमतौर पर ब्रिटिश संस्कृति और राजनीतिक सोच से अधिक परिचित और अनुकूल थे। विडंबना यह है कि कांग्रेस के बढ़ने और जीवित रहने के कुछ कारण, विशेष रूप से 19वीं सदी में ब्रिटिश प्रभुत्व के समय, ब्रिटिश अधिकारियों के संरक्षण और अंग्रेज़ी भाषा में शिक्षा प्राप्त भारतीयों और एंग्लो-भारतीयों के बढ़ते वर्ग के माध्यम से थे। ह्यूम ने एक संगठन शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के चयनित पूर्व छात्रों से संपर्क करना शुरू किया। 1883 में एक पत्र में, उन्होंने लिखा कि, हर राष्ट्र को उसी तरह का शासन प्राप्त होता है जैसा वह योग्य होता है। यदि आप, चुने हुए लोग, राष्ट्र के सबसे शिक्षित लोग, व्यक्तिगत आराम और स्वार्थी उद्देश्यों को नकारते हुए, अपने और अपने देश के लिए अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक दृढ़ संघर्ष नहीं कर सकते, तो हम, आपके मित्र, गलत हैं और हमारे विरोधी सही हैं, फिर, वर्तमान में, सभी प्रगति की आशाएँ समाप्त हो जाती हैं[,] और भारत वास्तव में न तो बेहतर शासन की इच्छा करता है और न ही इसके योग्य है। मई 1885 में, ह्यूम ने "भारतीय राष्ट्रीय संघ" बनाने के लिए उपाध्याक्ष की स्वीकृति प्राप्त की, जो सरकार के साथ संबद्ध होगा और भारतीय जनमत को व्यक्त करने का मंच बनेगा। ह्यूम और एक समूह शिक्षित भारतीयों ने 12 अक्टूबर को एकत्र होकर "भारत के लोगों की ओर से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के मतदाताओं के लिए एक अपील" प्रकाशित की, जिसमें ब्रिटिश मतदाताओं से 1885 ब्रिटिश आम चुनाव में भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करने का अनुरोध किया गया। इनमें अफगानिस्तान में ब्रिटिश अभियानों के वित्तपोषण के लिए भारत पर कर लगाने के विरोध और भारत में legislative सुधार का समर्थन शामिल था। हालाँकि, यह अपील विफल रही, और इसे कई भारतीयों द्वारा "एक कठोर झटका, लेकिन एक सच्ची वास्तविकता के रूप में देखा गया कि उन्हें अपनी लड़ाइयाँ अकेले लड़नी होंगी।" 28 दिसंबर 1885 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपालदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बंबई में हुई, जिसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। ह्यूम ने महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला, और वोमेश चंदर बनर्जी को अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा, ह्यूम के साथ दो अतिरिक्त ब्रिटिश सदस्य (दोनों स्कॉटिश सिविल सेवक) संस्थापक समूह के सदस्य थे, विलियम वेडरबर्न और जस्टिस (बाद में, सर) जॉन जार्डिन। अन्य सदस्य ज्यादातर बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी के हिंदू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियाँ (1885–1905) 1885 और 1905 के बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी वार्षिक सत्रों में कई प्रस्ताव पारित किए। इन प्रस्तावों के माध्यम से, कांग्रेस द्वारा किए गए विनम्र मांगों में नागरिक अधिकार, प्रशासनिक, संवैधानिक और आर्थिक नीतियाँ शामिल थीं। इन तरीकों पर पारित प्रस्तावों पर नजर डालने से यह पता चलता है कि कांग्रेस के कार्यक्रम किस दिशा में बढ़ रहे थे। क) नागरिक अधिकार: कांग्रेस के नेताओं ने भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता, जुलूसों, बैठकों और इसी तरह के अन्य अधिकारों के आयोजन का महत्व समझा। ख) प्रशासनिक: कांग्रेस के नेताओं ने सरकार से कुछ प्रशासनिक दुरुपयोगों को हटाने और जनकल्याण के उपायों को चलाने का आग्रह किया। उन्होंने सरकारी सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति पर जोर दिया। किसानों की राहत के लिए कृषि बैंकों की स्थापना के लिए विशेष प्रस्ताव दिए गए। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार द्वारा लागू किए गए भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ भी विरोध की आवाज उठाई। ग) संवैधानिक: संवैधानिक मामलों में प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई विनम्र मांगें थीं: विधायी परिषदों की शक्तियों को बढ़ाना; निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस द्वारा की गई उपरोक्त मांगों को कम महत्व दिया। घ) आर्थिक: आर्थिक क्षेत्र में, कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों को दोषी ठहराया, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति की कीमतों में वृद्धि और अन्य आर्थिक समस्याएँ हुईं जो भारतीय लोगों को प्रभावित करती थीं। कांग्रेस ने देश और उसके लोगों के आर्थिक सुधार के लिए कुछ विशेष सुझाव भी पेश किए। इनमें आधुनिक उद्योग की स्थापना, सार्वजनिक सेवाओं का भारतीयकरण, आदि शामिल थे। कांग्रेस ने विशेष रूप से गरीब वर्ग के लाभ के लिए नमक कर को समाप्त करने की भी मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक नीतियाँ निम्नलिखित हैं: भारत की स्वतंत्रता से पहले भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से विदेश नीति के मुद्दों पर अपनी स्थिति व्यक्त की। रेजाउल करीम लस्कर, जो भारतीय विदेश नीति के विद्वान और कांग्रेस के विचारक हैं, के शब्दों में, "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद, इसने विदेशी मामलों पर अपने विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया। 1885 में अपने पहले सत्र में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा ऊपरी बर्मा के अधिग्रहण की निंदा की।" कई मुस्लिम समुदाय के नेताओं, जैसे प्रमुख शिक्षाविद सैयद अहमद खान, ने कांग्रेस को नकारात्मक रूप से देखा, क्योंकि इसके सदस्य अधिकांशत: हिंदुओं द्वारा प्रभावी थे। हिंदू समुदाय और धार्मिक नेताओं ने भी इसे नकारा, कांग्रेस को यूरोपीय सांस्कृतिक आक्रमण का समर्थक मानते हुए। भारत के सामान्य लोग कांग्रेस के अस्तित्व के बारे में बहुत कम जानते थे या चिंतित थे, क्योंकि कांग्रेस ने गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल की कमी, सामाजिक उत्पीड़न, और ब्रिटिश सरकार द्वारा लोगों की चिंताओं की भेदभावपूर्ण उपेक्षा के मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास नहीं किया। कांग्रेस जैसी संस्थाओं की धारणा एक विशिष्ट, शिक्षित और संपन्न लोगों की संस्था के रूप में थी। कांग्रेस के सदस्यों के बीच जो राष्ट्रीयता का पहला स्पर्श था, वह सरकारी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व की इच्छा थी, कानून बनाने और भारत के प्रशासन के मुद्दों पर एक वोट प्राप्त करना। कांग्रेस के सदस्य खुद को वफादार मानते थे, लेकिन वे अपने देश के शासन में एक सक्रिय भूमिका चाहते थे, हालांकि साम्राज्य का हिस्सा रहकर। यह दादाभाई नौरोजी द्वारा व्यक्त किया गया, जिन्हें कई लोग सबसे बुजुर्ग भारतीय राज्य पुरुष मानते हैं। नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा, और इसके पहले भारतीय सदस्य बन गए। उनके अभियान में युवा, महत्वाकांक्षी भारतीय छात्र कार्यकर्ताओं जैसे मुहम्मद अली जिन्ना का समर्थन मिला, जो नए भारतीय पीढ़ी की कल्पना को दर्शाता है। बाल गंगाधर तिलक पहले भारतीय राष्ट्रवादियों में से एक थे जिन्होंने स्वराज को राष्ट्र की नियति के रूप में अपनाया। तिलक ने ब्रिटिश उपनिवेशी शिक्षा प्रणाली का गहरा विरोध किया, जिसे उन्होंने भारत की संस्कृति, इतिहास और मूल्यों की अनदेखी और अपमानजनक माना। उन्होंने राष्ट्रवादियों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इनकार और साधारण भारतीयों के लिए अपने देश के मामलों में किसी भी आवाज़ या भूमिका की कमी पर असंतोष व्यक्त किया। इसलिए, उन्होंने स्वराज को प्राकृतिक और एकमात्र समाधान माना: सभी ब्रिटिश चीजों का परित्याग, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक शोषण से बचाएगा और धीरे-धीरे भारत की स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। उन्हें बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, आरोबिंदो घोष, वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई जैसे उभरते जन नेता भी समर्थन करते थे। उनके नेतृत्व में, भारत के चार बड़े राज्य – मद्रास, बंबई, बंगाल, और पंजाब क्षेत्र ने लोगों की मांग और भारत के राष्ट्रवाद को आकार दिया। संModerate, जो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज़शाह मेहता, और दादाभाई नौरोजी द्वारा नेतृत्व किए जाते थे, ने वार्ता और राजनीतिक संवाद की मांग को बनाए रखा। गोखले ने तिलक की आलोचना की कि उन्होंने हिंसा और अराजकता के कृत्यों को बढ़ावा दिया। 1906 की कांग्रेस में सार्वजनिक सदस्यता नहीं थी, और इसलिए तिलक और उनके समर्थकों को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तिलक की गिरफ्तारी के साथ, भारतीय आक्रमण के सभी प्रयास ठप हो गए। कांग्रेस का लोगों में विश्वास कम हो गया। मुसलमानों ने 1906 में आल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया, कांग्रेस को भारतीय मुसलमानों के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त मानते हुए। जब ब्रिटिश ब्रिटिश भारतीय सेना को विश्व युद्ध I में शामिल किया, तो इसने भारत में अपने प्रकार की पहली व्यापक राजनीतिक बहस को जन्म दिया। राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग करने वाली आवाज़ों की संख्या बढ़ गई। विभाजित कांग्रेस 1916 के महत्वपूर्ण लखनऊ सत्र में एकजुट हुई, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और मुहम्मद अली जिन्ना के प्रयास शामिल थे। तिलक ने अपने विचारों में काफी नरमी बरती और अब ब्रिटिश के साथ राजनीतिक संवाद का समर्थन किया। उन्होंने, युवा मुहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेन्ट के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन शुरू किया ताकि भारतीयों की अपने देश के मामलों में भागीदारी की मांग की जा सके – यह स्वराज का पूर्वाभास था। आल इंडिया होम रूल लीग का गठन किया गया ताकि साम्राज्य के भीतर डोमिनियन स्थिति की मांग की जा सके। लेकिन एक अन्य भारतीय, एक अन्य तरीके के साथ, कांग्रेस और भारतीय संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए किस्मत में था। मोहनदास गांधी एक वकील थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ भारतीयों की लड़ाई का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। 1915 में भारत लौटने पर, गांधी ने भारतीय संस्कृति और इतिहास, लोगों के मूल्यों और जीवनशैली की ओर ध्यान दिया ताकि एक नए क्रांति को सशक्त किया जा सके, जिसमें अहिंसा, नागरिक अवज्ञा, और उन्होंने एक नया शब्द, सत्याग्रह गढ़ा। मोहनदास करमचंद गांधी, जो बाद में महात्मा गांधी के रूप में अधिक लोकप्रिय हुए, ने चंपारण और खेड़ा में ब्रिटिश को पराजित करने में सफलता प्राप्त की, जिससे भारत को स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी पहली जीत मिली। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस आंदोलन का समर्थन किया; भारतीयों को इस संगठन की कार्यप्रणाली पर विश्वास होने लगा कि ब्रिटिशों को इस संगठन के माध्यम से विफल किया जा सकता है, और पूरे देश से लाखों युवा कांग्रेस की सदस्यता में शामिल हुए।[उद्धरण चाहिए] राजनीतिक नेताओं की एक पूरी जमात ने गांधी के विचारों से असहमतगी जताई। बिपिन चंद्र पाल, मुहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेन्ट, बाल गंगाधर तिलक सभी ने नागरिक अवज्ञा के विचार की आलोचना की। लेकिन गांधी के पास जनता का समर्थन था और एक पूरी नई पीढ़ी के भारतीय राष्ट्रवादियों का सहयोग था। 1918, 1919 और 1920 में कई सत्रों में, जहां पुरानी और नई पीढ़ियों के बीच महत्वपूर्ण बहस हुई, गांधी और उनके युवा समर्थकों ने कांग्रेस के सदस्यों में ऊर्जा और उत्साह भर दिया ताकि वे ब्रिटिश शासन का सीधे मुकाबला कर सकें। 1919 के अमृतसर नरसंहार और पंजाब में दंगों के बाद, भारतीय आक्रोश और जज्बात स्पष्ट थे और बहुत ही उग्र थे। गांधी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के साथ, पार्टी की आत्मा की लड़ाई जीत ली गई, और भारत के भविष्य के लिए एक नई राह बनाई गई। लोकमान्य तिलक, जिन्हें गांधी ने आधुनिक भारत के पिता कहा था, 1920 में निधन हो गए, और गोपाल कृष्ण गोखले चार साल पहले ही चले गए थे। मोटिलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और कुछ अन्य दिग्गजों ने गांधी का समर्थन किया क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वे तिलक और गोखले की तरह लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं। इस प्रकार अब पूरी तरह से गांधी की कांग्रेस पर निर्भर था कि वह देश को दिशा दिखाए। गांधीजी ने 1919 से 1948 तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर राज किया। इसलिए इस अवधि को भारतीय इतिहास में गांधी युग कहा जाता है। इस समय, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रभुत्व बनाया, जो बदले में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रिम मोर्चे पर थी। गांधी ने 1915 में कांग्रेस में शामिल हुए और 1923 में इसे छोड़ दिया। विश्व युद्ध के कुछ वर्षों बाद, गांधी की चंपारण और खेड़ा में सफलताओं के कारण कांग्रेस काफी विस्तारित हुई। भारत के विभिन्न हिस्सों से पूरी नई पीढ़ी के नेताओं ने उभरना शुरू किया, जो गांधी के अनुयायी थे, जैसे सरदार वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, नरहरी पारिख, महादेव देसाई – साथ ही गर्म खून वाले राष्ट्रवादी जो गांधी की सक्रिय नेतृत्व से जागरूक हुए – चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, एस. श्रीनिवास अयंगर। गांधी ने कांग्रेस को एक शहरों में आधारित एलीट पार्टी से एक जन संगठन में बदल दिया: *सदस्यता शुल्क को काफी कम किया गया। *कांग्रेस ने भारत भर में राज्य इकाइयाँ स्थापित कीं – जिन्हें प्रदेश कांग्रेस समितियाँ कहा जाता था – जो भारत के राज्यों के भाषाई समूहों के आधार पर बनाई गईं। *जाति, जातीयता, धर्म और लिंग के आधार पर कांग्रेस में भेदभाव करने वाले सभी पुराने प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया – अखिल भारतीय एकता पर जोर दिया गया। *स्थानीय भाषाओं को कांग्रेस बैठकों में आधिकारिक उपयोग और सम्मान दिया गया – विशेषकर उर्दू, जिसे गांधी ने हिंदुस्तानी नाम दिया था, जिसका उपयोग अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा अपनाया गया। *सभी स्तरों पर नेतृत्व पदों को चुनावों द्वारा भरा जाएगा, नियुक्तियों द्वारा नहीं। इस लोकतंत्र की शुरुआत ने पार्टी को पुनर्जीवित करने में मदद की, सामान्य सदस्यों को आवाज दी। *नेतृत्व के लिए पात्रता यह निर्धारित की जाएगी कि सदस्य ने कितना सामाजिक कार्य और सेवा की है, न कि उसकी दौलत या सामाजिक स्थिति। 1920 के दशक के दौरान, एम.के. गांधी ने कांग्रेस के हजारों स्वयंसेवकों को बड़े पैमाने पर संगठित कार्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया ताकि भारत में प्रमुख सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। कांग्रेस समितियों और गांधी के आश्रमों के नेटवर्क के मार्गदर्शन में, कांग्रेस ने निम्नलिखित समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया: *अछूतता और जाति भेदभाव *शराबखोरी *अस्वच्छता और स्वच्छता की कमी *स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा सहायता की कमी *पर्दा और महिलाओं का दमन *अक्षरता, राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों के आयोजन के साथ *गरीबी, खादी कपड़े और हस्तशिल्प उद्योगों के माध्यम से गांधी के इस गहन कार्य ने भारतीय लोगों को खासतौर पर आश्रमों की स्थापना के माध्यम से प्रभावित किया, जिससे बाद में उन्हें महात्मा, महान आत्मा, के रूप में सम्मानित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, कांग्रेस ने पहली बार 1937 के प्रांतीय चुनावों में राजनीतिक शक्ति का अनुभव किया। इसने आठ में से ग्यारह प्रांतों में जबर्दस्त सफलता हासिल की। इसकी आंतरिक संगठनात्मक संरचना विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों और विचारधाराओं में खिल उठी। ध्यान पूर्ण स्वतंत्रता की एकमात्र भक्ति से थोड़ा बदल गया, और राष्ट्र के भविष्य की शासन की थ्योरी और उत्साह पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। हालांकि, जब वायसराय लॉर्ड लिंलिथगो ने बिना चुने गए प्रतिनिधियों से सलाह किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धरत घोषित किया, तो कांग्रेस की मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के कट्टर अनुयायी, जो समाजवाद और सक्रिय क्रांति में विश्वास करते थे, बोस के 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के साथ ही पदानुक्रम में उभरे। एक दृष्टिकोण के अनुसार, परंपरावादी दृष्टिकोण, हालांकि राजनीतिक अर्थ में नहीं, कांग्रेस के नेताओं जैसे सरदार वल्लभभाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी. राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान और मौलाना आज़ाद द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो गांधी के सहयोगी और अनुयायी थे। उनके संगठनात्मक ताकत, जो सरकार के साथ संघर्षों का नेतृत्व करने के माध्यम से हासिल की गई, निस्संदेह थी और यह साबित हो गया जब 1939 के चुनावों में जीतने के बावजूद, बोस ने राष्ट्रीय नेताओं के बीच अपनी कमी के कारण कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि एक साल पहले, 1938 के चुनाव में, बोस को गांधी के समर्थन से चुना गया था। 1939 में इस बात पर मतभेद उत्पन्न हुए कि बोस को दूसरा कार्यकाल मिलना चाहिए या नहीं। जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें गांधी ने हमेशा बोस पर प्राथमिकता दी, पहले ही दूसरा कार्यकाल पा चुके थे। बोस के अपने मतभेद मुख्य रूप से अहिंसक और क्रांतिकारी तरीकों के बीच स्थान को लेकर थे। जब उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया, तो उन्होंने गांधी के नाम का उल्लेख किया और उन्हें राष्ट्रपिता कहा। यह गलत होगा यह सुझाव देना कि所谓 परंपरावादी नेता केवल प्राचीन भारतीय, एशियाई या, मौलाना आज़ाद और खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान के मामले में, इस्लामी सभ्यता से प्रेरणा लेते थे। उन्होंने, शिक्षा के क्षेत्र के शिक्षाविदों जैसे ज़ाकिर हुसैन और ई. डब्ल्यू. आर्यनायक के साथ, यह विश्वास किया कि शिक्षा इस तरीके से प्रदान की जानी चाहिए जिससे छात्र अपने हाथों से चीजें बना सकें और कौशल सीख सकें, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। इस प्रकार की शिक्षा कुछ क्षेत्रों में मिस्र में भी अपनाई गई। (देखें: रेगिनाल्ड रेनॉल्ड्स, Beware of Africans)। ज़ाकिर हुसैन कुछ यूरोपीय शिक्षाविदों से प्रेरित थे और गांधी के समर्थन से, इस दृष्टिकोण को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन द्वारा पेश किए गए बुनियादी शिक्षा पद्धति के अनुरूप बनाने में सफल रहे। उन्होंने विश्वास किया कि भविष्य के राष्ट्र के लिए शिक्षा प्रणाली, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय मॉडल को विशेष स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। जबकि अधिकांश पश्चिमी प्रभावों और समाजवाद के सामाजिक-आर्थिक समानता के लाभों के प्रति खुले थे, वे किसी भी मॉडल द्वारा परिभाषित होने का विरोध करते थे। कांग्रेस में अंतिम महत्वपूर्ण घटनाएँ स्वतंत्रता के अंतिम कदम और धर्मों के आधार पर देश के विभाजन से संबंधित थीं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो तमिल नाडु से प्रमुख नेता थे, ने ब्रिटिश युद्ध प्रयास का समर्थन करने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यह 1942 में शुरू हुआ। 1946 के INA मुकदमे के दौरान, कांग्रेस ने INA रक्षा समिति का गठन करने में मदद की, जिसने आज़ाद हिंद सरकार के सैनिकों के मामले को मजबूती से पेश किया। समिति ने INA के लिए कांग्रेस की रक्षा टीम के गठन की घोषणा की और इसमें उस समय के प्रसिद्ध वकील शामिल थे, जैसे भुलाभाई देसाई, असफ अली, और जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो बिल 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ। कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने शुरू में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के नाविकों का समर्थन किया। हालाँकि, उन्होंने महत्वपूर्ण क्षण पर समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि विद्रोह विफल हो गया। कांग्रेस के भीतर, विभाजन का विरोध खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान, सैफुद्दीन किचलू, डॉ. खान साहिब और उन कांग्रेसियों द्वारा किया गया जो उन प्रांतों से थे, जो अनिवार्य रूप से पाकिस्तान के हिस्से बन गए। मौलाना आज़ाद, एक भारतीय इस्लामिक विद्वान, ने सिद्धांत के स्तर पर विभाजन का विरोध किया, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व में बाधा नहीं डालना चाहते थे; उन्होंने भारतीय पक्ष के साथ रहना पसंद किया। संसद और संविधान की चर्चाओं में, कांग्रेस का दृष्टिकोण समावेशिता और उदारवाद से चिह्नित था। सरकार ने कुछ प्रमुख भारतीयों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया, जो राज के प्रति वफादार और उदार थे, और उन्होंने उन भारतीय सिविल सेवकों के प्रति कोई दंडात्मक नियंत्रण नहीं अपनाया जिन्होंने राज के शासन में सहायता की और राष्ट्रीय गतिविधियों को दबाया। एक कांग्रेस-प्रभुत्व वाली सभा ने B.R