कंपनी राज

कंपनी राज का अर्थ है ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा भारत पर शासन। यह 1773 में शुरू किया है, जब कंपनी ने कोलकाता में एक राजधानी की स्थापना की है, अपनी पहली गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स नियुक्त किया और संधि का एक परिणाम के रूप में 1764 बक्सर का युद्ध के बाद सीधे प्रशासन, में शामिल हो गया है लिया जाता है। 1765 में, जब बंगाल के नवाब कंपनी से हार गया था, और दीवानी प्रदान की गई थी, या बंगाल और बिहार में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार हैशा सन १८५८ से,१८५७ जब तक चला और फलस्वरूप भारत सरकार के अधिनियम १८५८ के भारतीय विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार सीधे नए ब्रिटिश राज में भारत के प्रशासन के कार्य ग्रहण किया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी (इसके बाद, कंपनी) 1600 में कंपनी व्यापारियों की लंदन के ईस्ट इंडीज में व्यापार के रूप में स्थापित किया गया था यह 1612 में भारत में एक पैर जमाने बाद मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दिए गए अधिकारों के एक कारखाने, या सूरत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह में व्यापारिक पोस्ट 1640 में स्थापित की। विजयनगर शासक से इसी तरह की अनुमति प्राप्त करने के बाद आगे दक्षिण, एक दूसरे कारखाने के दक्षिणी तट पर मद्रास में स्थापित किया गया था। बंबई द्वीप, सूरत से अधिक दूर नहीं था, एक पूर्व पुर्तगाली चौकी ब्रागणसा की कैथरीन के चार्ल्स द्वितीय शादी में दहेज के रूप में इंग्लैंड के लिए भेंट की चौकी, 1668 में कंपनी द्वारा पट्टे पर दे दिया गया था। दो दशक बाद, कंपनी पूर्वी तट पर एक उपस्थिति के रूप में अच्छी तरह से स्थापित हुई और, गंगा नदी डेल्टा में एक कारखाने को कोलकाता में स्थापित किया गया था। के बाद से, इस समय के दौरान अन्य कंपनियों पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और डेनिश थे इसी तरह इस क्षेत्र में विस्तार की स्थापना की, तटीय भारत पर अंग्रेजी कंपनी की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप पर एक लंबी उपस्थिति निर्माण करे ईस का कोई सुराग पेशकश नहीं की। प्लासी का पहला युद्ध 1757 में कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के तहत जीत और 1764 बक्सर की लड़ाई (बिहार में) में एक और जीत, कंपनी की शक्ति मजबूत हुई और सम्राट शाह आलम यह दीवान की नियुक्ति द्वितीय और बंगाल का राजस्व कलेक्टर, बिहार और उड़ीसा। कंपनी इस तरह 1773 से नीचा गंगा के मैदान के बड़े क्षेत्र के वास्तविक शासक बन गए। यह भी डिग्री से रवाना करने के लिए बम्बई और मद्रास के आसपास अपने उपनिवेश का विस्तार। एंग्लो - मैसूर युद्धों(1766-1799) और एंग्लो - मराठा युद्ध (1772-1818) के सतलुज नदी के दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्रों के नियंत्रण स्थापित कर लिया। कंपनी की शक्ति का प्रसार मुख्यतः दो रूपों लिया। इनमें से पहला भारतीय राज्यों के एकमुश्त राज्य-हरण और अंतर्निहित क्षेत्रों, जो सामूहिक रूप से ब्रिटिश भारत समावेश आया के बाद प्रत्यक्ष शासन था। पर कब्जा कर लिया क्षेत्रों उत्तरी प्रांतों (रोहिलखंड, गोरखपुर और दोआब शामिल) (1801), दिल्ली (1803) और सिंध (1843) शामिल हैं। पंजाब, उत्तर - पश्चिम सीमांत प्रांत और कश्मीर, 1849 में एंग्लो - सिख युद्धों के बाद कब्जा कर लिया गया है, तथापि, कश्मीर तुरंत जम्मू के डोगरा राजवंश अमृतसर (1850) की संधि के तहत बेच दिया है और इस तरह एक राजसी राज्य बन गया। बरार में 1854 पर कब्जा कर लिया गया था और दो ​​साल बाद अवध के राज्य। पर जोर देते हुए सत्ता का दूसरा रूप संधियों में जो भारतीय शासकों सीमित आंतरिक स्वायत्तता के लिए बदले में कंपनी के आधिपत्य को स्वीकार शामिल किया गया। चूंकि कंपनी वित्तीय बाधाओं के तहत संचालित है, यह करने के लिए अपने शासन के लिए राजनीतिक आधार निर्धारित करने के लिए किया था।सबसे महत्वपूर्ण इस तरह के समर्थन कंपनी के शासन के पहले 75 वर्षों के दौरान भारतीय राजाओं के साथ सहायक गठबंधनों से आया था।19 वीं सदी की शुरुआत में, इन प्रधानों के प्रदेशों में भारत की दो - तिहाई के लिए जिम्मेदार है।जब एक भारतीय शासक, जो अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने में सक्षम था, इस तरह के एक गठबंधन में प्रवेश करना चाहता था, यह कंपनी अप्रत्यक्ष शासन के एक किफायती तरीका है, जो प्रत्यक्ष प्रशासन या राजनीतिक समर्थन पाने की लागत की आर्थिक लागत शामिल नहीं किया स्वागतविदेशी विषयों की।बदले में, कंपनी "इन अधीनस्थ सहयोगी की रक्षा और उन्हें इलाज के पारंपरिक और सम्मान के सम्मान के निशान के साथ" चलाया।सहायक गठबंधनों हिंदू महाराजाओं और मुस्लिम नवाबों के राजसी राज्यों, बनाया। राजसी राज्यों के बीच प्रमुख थे: कोचीन (1791), जयपुर (1794), त्रावणकोर (1795), हैदराबाद (1798), मैसूर (1799), सीआईएस सतलुज पहाड़ी राज्यों (1815), सेंट्रल इंडिया एजेंसी (1819), कच्छ और गुजरात गायकवाड़ प्रदेशों (1819), राजपूताना (1818) और बहावलपुर (1833))। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध (1780–1784) अवध के नवाब हवाले किया गोरखपुर and रोहिलखंड divisions; इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, मैनपुरी, एटा जिलों; मिर्ज़ापुर का हिस्सा ; और तराई का कुमाऊँ (सौंप दिया प्रांतों, 1801)बेसिन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा हस्ताक्षर किए स्वीकार करने के लिए सहायक गठबंधनदिल्ली की लड़ाई (1803)।द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1803–1805)दोआब और आगरा के शेष, तथा कुछ हिस्सों बुंदेलखंड का कब्जा कर लिया मराठा साम्राज्य से (1805)।सौंप दिया और विजय प्राप्त प्रांतों की स्थापना (1805) क्लाइव की प्लासी में जीत तक, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रदेशों में शामिल, प्रेसीडेंसी कलकत्ता, मद्रास और बंबई के कस्बों, द्वारा नियंत्रित किया गया ज्यादातर स्वायत्त और कई मायनों असहनीय शहर परिषदों, व्यापारियों से बना था।परिषदों को मुश्किल से उनके स्थानीय मामलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए पर्याप्त अधिकार था और भारत में कुल मिलाकर कंपनी के संचालन के निरीक्षण के आगामी कमी कंपनी अधिकारियों या उनके सहयोगियों द्वारा कुछ गंभीर हनन का नेतृत्व किया।क्लाइव की जीत और बंगाल की समृद्ध क्षेत्र की दीवानी का पुरस्कार, ब्रिटेन में सार्वजनिक सुर्खियों में भारत लाया गया।कंपनी के पैसे के प्रबंधन के तरीकों पर सवाल उठाया जाने लगा, खासकर यह भी जब कुछ कंपनी के कर्मचारियों ने शुद्ध घाटा, पोस्ट शुरू किया, जब "नाबॉब", बड़े भाग्य के साथ ब्रिटेन लौटा, अफवाहों के-अनुसार, जो भ्रष्टाचार के साथ अधिग्रहीत किया गया था।1772 तक, कंपनी को लोकप्रियता बरकरार रखने के लिए ब्रिटिश सरकार के ऋण की जरूरत थी और लंदन में भय था कि कंपनी का भ्रष्टाचार जल्द ही ब्रिटिश व्यापार और सार्वजनिक जीवन में रिस सकता है। ब्रिटिश सरकार के अधिकारों और कर्तव्यों, कंपनी के नए क्षेत्रों की भी जांच की जानी लगी। ब्रिटिश संसद ने कई जांच आयोजित किया और 1773 में, लाड नॉर्थ, के प्रधानमंत्री के दौरान अधिनियमित विनियमन अधिनियम किया, जो स्थापना की नियमों के, अपने लंबे शीर्षक भारत में के रूप में अच्छी तरह से, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के बेहतर प्रबंधन के लिए कहा, यूरोप में के रूप में। हालांकि लाड नॉर्थ खुद कंपनी के प्रदेशों ब्रिटिश राज्य द्वारा लिया जाना चाहता थे,वह लंदन के शहर और ब्रिटिश संसद में से निर्धारित राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा।परिणाम एक समझौता है जिसमें विनियमन अधिनियम था-मतलब क्राउन का परम संप्रभुता इन नए क्षेत्रों पर. प्रमाण कंपनी क्राउन की ओर से एक संप्रभु सत्ता के रूप में कार्य कर सकता है। ऐसा कर सकती, जबकि यह हैसमवर्ती ब्रिटिश सरकार और संसद द्वारा निरीक्षण और विनियमन के अधीन किया जा रहा था।कंपनी के निदेशक कोर्ट ने ब्रिटिश सरकार की ओर से जांच के लिए भारत के सभी नागरिक, सैनिक के बारे में संचार और राजस्व मामलों को प्रस्तुत करने के लिए कानून के तहत आवश्यक थे।भारतीय प्रदेशों के प्रशासन के लिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज (मद्रास) और बंबई पर फोर्ट विलियम (बंगाल) के प्रेसीडेंसी सर्वोच्चता स्थापित.यह भी नामित एक गवर्नर जनरल (वॉरेन हेस्टिंग्स) और चार पार्षदों, बंगाल के राष्ट्रपति पद के प्रशासन के लिए (और भारत में कंपनी के परिचालन की देखरेख के लिए)."अधीनस्थ प्रेसीडेंसी, बंगाल के गवर्नर जनरल या परिषद की पूर्व सहमति के बिना, युद्ध या समझौता करने के लिए मना किया गया था। आसन्न आवश्यकता के मामले में छोड़कर.इन प्रेसीडेंसी के राज्यपाल गवर्नर जनरल ने परिषद के आदेशों का पालन करने के लिए और उसे सभी महत्वपूर्ण मामलों के बुद्धि को हस्तांतरित करने के लिए सामान्य शब्दों में निर्देश दिए गए थे।"हालांकि, इस अधिनियम के भ्रमित शब्दों में, यह विभिन्न व्याख्या की जा करने के लिए खुला छोड़ दिया, नतीजतन, भारत में प्रशासन परिषद के सदस्यों के बीच, प्रांतीय गवर्नरों के बीच एकता का अभाव द्वारा hobbled जा करना जारी रखा और अपने और अपने परिषद के गवर्नर जनरल के बीच. विनियमन अधिनियम भी भारत में प्रचलित भ्रष्टाचार का समाधान करने का प्रयास: कंपनी सेवकों अब भारत में निजी व्यापार में संलग्न करने के लिए या भारतीय नागरिकों से "प्रस्तुत" प्राप्त करने के लिए मना किया गया था। अधिनियम विनियमन भी भारत में प्रचलित भ्रष्टाचार का समाधान करने का प्रयास: कंपनी सेवकों अब भारत में निजी व्यापार में संलग्न करने के लिए या भारतीय नागरिकों से "प्रस्तुत" प्राप्त करने के लिए मना किया गया था। विलियम पिट के इंडिया एक्ट 1784 के इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों निगरानी करने के लिए और भारत के शासन में कंपनी के शेयरधारकों को हस्तक्षेप रोकने के लिए.कंट्रोल बोर्ड के छह सदस्यों, जो ब्रिटिश कैबिनेट से एक राज्य के सचिव के रूप में के रूप में अच्छी तरह से राजकोष के चांसलर शामिल थे।इस बार के आसपास भी व्यापक बहस थी बंगाल में उतरा अधिकारों के मुद्दे पर ब्रिटिश संसद में एक आम सहमति के साथ [फिलिप फ्रांसिस (अंग्रेजी राजनीतिज्ञ) | फिलिप फ्रांसिस]] द्वारा की वकालत दृष्टिकोण के समर्थन में विकसित करने, के एक सदस्यबंगाल परिषद और राजनीतिक विरोधी वारेन हेस्टिंग्स की है कि बंगाल में सभी भूमि विचार किया जाना चाहिए "संपत्ति और पैतृक भूमि धारकों और परिवारों की विरासत ..."और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बंगाल में भ्रष्टाचार के दुरुपयोग की रिपोर्ट के प्रति जागरूक, भारत अधिनियम ही कई शिकायतों का उल्लेख किया है कि "राजा, जमींदार, पालीगार, तालुकदार और भूमिधारक"' अन्याय किया गया था 'के अपने भूमि, न्यायालय, अधिकार वंचित और 'विशेषाधिकार.एक ही समय में कंपनी के निर्देशकों अब फ्रांसिस दृश्य है कि बंगाल में भूमि कर स्थिर और स्थायी किया जाना चाहिए है, स्थायी बंदोबस्त (अनुभाग देखें कंपनी के तहत राजस्व बस्तियों नीचे).राज्यपाल और तीन पार्षदों, जिनमें से एक प्रेसीडेंसी सेना के चीफ कमांडर था: भारत अधिनियम भी तीन प्रशासनिक और सैन्य पदों, जो शामिल की एक संख्या प्रेसीडेंसियों में से प्रत्येक में बनाया