नयी आर्थिक नीति १९९१

1990 के दशक में भारत सरकार ने आर्थिक संकट से बाहर आने के क्रम में अपने पिछले औद्योगिक नीतियों से विचलित और निजीकरण की दिशा में सीखने का फैसला किया और अपनी नई औद्योगिक नीतियों को एक के बाद एक घोषित करना शुरू कर दिया। आगे चलकर इन नीतियों के अच्छे परिणाम देखने को मिले और भारत के आर्थिक इतिहास में ये नीतियाँ मील के पत्थर सिद्ध हुईं। उस समय पी वी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह वित्तमंत्री थे। इससे पहले देश एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इसी संकट ने भारत के नीति निर्माताओं को नयी औद्योगिक नीति को लागू के लिए मजबूर कर दिया था । संकट से उत्पन्न हुई स्थिति ने सरकार को मूल्य स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। स्थिरीकरण की नीतियों का उद्देश्य कमजोरियों को ठीक करना था, जिससे राजकोषीय घाटा और विपरीत भुगतान संतुलन को ठीक किया सके। नई आर्थिक नीति के ३ प्रमुख घटक या तत्व थे- उदारीकरण, निजीकरण , वैश्वीकरण । वित्त मंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति आरम्भ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य थे, वे निम्नलिखित हैं- उदारीकरण 1991 भारतीय कंपनियों में निम्नलिखित तरीके से उदारीकरण से पहले उद्योगों पर डाल दिया गया है, जो लाइसेंस , कोटा और कई और अधिक प्रतिबंध और नियंत्रण का अंत करने के लिए संदर्भित करता है निजीकरण निजी क्षेत्र को बड़ी भूमिका देने और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करने के लिए संदर्भित करता है। निजीकरण सरकार की नीति पर अमल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए : यह दुनिया के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण के लिए संदर्भित करता है। 1991 तक भारत सरकार ने आयात और आदि का आयात टैरिफ , प्रतिबंध के लाइसेंस के लिए, लेकिन नई नीति सरकार निम्नलिखित उपायों के द्वारा वैश्वीकरण की नीति अपनाई के बाद इस संबंध में विदेशी निवेश के संबंध में सख्त नीति का पालन किया गया था: वैश्वीकरण का एक परिणाम के रूप में भौतिक सीमाओं और राजनीतिक सीमाओं व्यापार उद्यम के लिए कोई अवरोध बने रहे। सारी दुनिया एक वैश्विक गांव बन जाता है। वैश्वीकरण वैश्विक अर्थव्यवस्था के विभिन्न राष्ट्रों के बीच अधिक से अधिक संपर्क और अन्योन्याश्रय शामिल कारोबारी माहौल के कारकों और बलों व्यापार पर प्रभाव के लिए बहुत कुछ है। आम प्रभाव और व्यापार और उद्योग में इस तरह के बदलाव के प्रभाव को नीचे की व्याख्या कर रहे हैं: नई नीति के बाद भारतीय कंपनियों के आंतरिक बाजार से प्रतिस्पर्धा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का मतलब है जो सभी दौर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने और जो कर सकता है जो कंपनियों को ही जीवित है और प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकता है संसाधनों का बड़ी संख्या में कर रहे थे। कई कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा का सामना करना है और बाजार में छोड़ना पड़ा नहीं कर सका। उदाहरण के लिए, में एक नेता के वेस्टन कंपनी थी जो टीवी बाजार में अधिक से अधिक 38% हिस्सेदारी के साथ वी बाजार क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सभी दौर प्रतिस्पर्धा के बाजार में भी अपना नियंत्रण खो दिया है। १९९५-९६ तक कंपनी लगभग टीवी बाजार में अज्ञात बन गया। नई आर्थिक नीति से पहले बहुत कुछ उद्योगों या उत्पादन इकाइयों थे। एक परिणाम के रूप में उत्पाद की कमी हर क्षेत्र में वहां गया था। क्योंकि बाजार निर्माता-उन्मुख किया गया था इस कमी की है, यानी, उत्पादकों बाजार में प्रमुख व्यक्तियों बन गया। लेकिन नई आर्थिक नीति के बाद कई और अधिक व्यवसायियों उत्पादन लाइन में शामिल हो गए और विभिन्न विदेशी कंपनियों को भी भारत में अपनी उत्पादन इकाइयों की स्थापना की। नतीजतन हर क्षेत्र में उत्पादों की अधिशेष था। अधिशेष के लिए कमी से यह बदलाव खरीदार बाजार के लिए बाजार में एक और पारी, यानी, निर्माता बाजार में लाया। बाजार ग्राहक उन्मुख हो गया और कई नई योजनाएं ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियों द्वारा किए गए थे। आजकल उत्पादों के मन में / निर्मित रखते हुए ग्राहक की मांग के उत्पादन कर रहे हैं। इससे पहले या पूर्व नई आर्थिक नीति के लिए केवल एक छोटा सा आंतरिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी। लेकिन नई आर्थिक नीति के बाद विश्व स्तर की प्रतियोगिता शुरू कर दिया और कंपनियों को विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी को अपनाने की जरूरत है इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा खड़ा करने के लिए। अपनाने के लिए और विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास विभाग में निवेश को लागू करने के लिए बढ़ाने के लिए हैं। कई दवा कंपनियों के 12% से 2% से अनुसंधान और विकास विभाग में अपने निवेश में वृद्धि हुई है और कंपनियों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक बड़ी राशि खर्च करना शुरू कर दिया। १९९१ व्यावसायिक उद्यमों से पहले समय की एक लंबी अवधि के लिए स्थिर नीतियों का पालन कर सकता है, लेकिन 1991 के बाद व्यावसायिक उद्यमों समय-समय पर उनकी नीतियों और संचालन को संशोधित किया है। १९९१ भारतीय उद्यमों अपर्याप्त प्रशिक्षित कर्मियों के द्वारा प्रबंधित कर रहे थे पहले। नए बाजार की स्थितियों में उच्च क्षमता कौशल और प्रशिक्षण के साथ लोगों की आवश्यकता होती है। इसलिए भारतीय कंपनियां अपने मानव कौशल विकसित करने की आवश्यकता महसूस की। इससे पहले फर्मों के बाद पहले, यानी, अवधारणा उपज बेचने और उसके बाद बाजार के लिए जाना है, लेकिन अब कंपनियों, बाजार अनुसंधान के आधार पर उत्पादन की योजना बना, यानी, विपणन अवधारणा का अनुसरण की जरूरत है और ग्राहक के लिए चाहते थे। 1991 के पहले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी घाटा बजट से विशेष कोष को मंजूरी देने से सरकार की ओर से अच्छा किए जाने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रों जीवित है और अपने संसाधनों का उपयोग करके विकसित करने के लिए हैं आज कुशलतापूर्वक अन्यथा इन उद्यमों में विनिवेश का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीतियों को भारतीय व्यापार और उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव डालता है लाया है। वे और अधिक ग्राहक ध्यान केंद्रित हो गया है और ग्राहकों की संतुष्टि को महत्व देना शुरू कर दिया है। भारतीय व्यापारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा और विदेशी व्यापार बहुत उदार बनाया नई व्यापार नीति का सामना करना पड़ रहा था। एक परिणाम के रूप में अधिक विदेशी मुद्रा में कई भारतीय कंपनियों के निर्यात कारोबार में शामिल हो गए और उस में सफलता का बहुत कुछ मिला है कमाने के लिए। कई कंपनियों ने निर्यात प्रभाग शुरू करने से दोगुने से उनके कारोबार में अधिक वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, रिलायंस कंपनी, वीडियोकॉन, एमआरएफ, सिएट टायर, आदि के निर्यात बाजार में एक बड़ी पकड़ लिया।