एचएएल तेजस

तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का व कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है। यह हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा विकसित एक सीट और एक जेट इंजन वाला, अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का युद्धक विमान है। यह बिना पूँछ का, कम्पाउण्ड-डेल्टा पंख वाला विमान है। इसका विकास 'हल्का युद्धक विमान' या (एलसीए) नामक कार्यक्रम के अन्तर्गत हुआ है जो 1980 के दशक में शुरू हुआ था। विमान का आधिकारिक नाम तेजस 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। यह विमान पुराने पड़ रहे मिग-21 का स्थान लेगा। तेजस की सीमित श्रृंखला का उत्पादन 2007 में शुरू हुआ। दो सीटों वाला एक ट्रेनर संस्करण विकसित किया जा रहा है (नवम्बर 2008 तक उत्पादन के क्रम में था।), क्योंकि इसका नौसेना संस्करण भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोतों से उड़ान भरने में सक्षम है। बताया जाता है कि भारतीय वायु सेना को एकल सीट वाले 200 और दो सीटों वाले 20 रूपांतरण प्रशिक्षक विमानों की जरूरत है, जबकि भारतीय नौसेना अपने सी हैरियर की जगह एकल सीटों वाले 40 विमानों का आदेश दे सकती है।१ जुलाई २०१६ को भारतीय वायुसेना की पहली तेजस यूनिट का निर्माण किया गया, जिसका नाम 'नम्बर ४५ स्क्वाड्रन आई ए एफ फ्लाइंग ड्रैगर्स' है। 1 अप्रैल 2020 में भारतीय वायुसेना की दूसरी तेजस स्क्वाड्रन का निर्माण किया। इससे स्क्वाड्रन का नाम 'नम्बर 18 स्क्वाड्रन आई ए एफ फ्लाईं बुलेट'। ये दोनो स्क्वाड्रन सुलूर में स्थापित है। एलसीए कार्यक्रम 1983 में दो प्राथमिक उद्देश्यों के लिए शुरू किया गया था। प्रमुख और सबसे स्पष्ट लक्ष्य भारत के पुराने पड़ते जा रहे मिकोयान-गुरेविच मिग-२१ (नाटो द्वारा दिया गया नाम-'फिशबेड') की जगह लेने वाले विमान का विकास करना था। 1970 के दशक के बाद से मिग-21 भारतीय वायु सेना का मुख्य आधार रहा है, लेकिन प्रारंभिक उदाहरण 1983 में लगभग 20 साल पुराने हो गये थे। "लौंग टर्म रि-इक्विपमेंट प्लान 1981" के जरिये यह दर्ज हुआ कि 1990 के दशक के अंत तक मिग-21 के सेवा जीवन का अंत हो जायेगा और 1995 तक भारतीय वायु सेना को अपने बल की अनुमानित ढांचागत जरूरतों को पूरा करने के लिए 40% विमानों की कमी पड़ेगी। एलसीए के कार्यक्रम का अन्य मुख्य उद्देश्य भारत के घरेलू एयरोस्पेस उद्योग की चौतरफा उन्नति के वाहक के रूप में कार्य करना था। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद, भारतीय नेताओं ने विमानन और अन्य सामरिक उद्योगों में आत्मनिर्भरता कायम करने का एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया। एयरोस्पेस की "आत्मनिर्भरता" की पहल का महत्व केवल एक विमान के निर्माण का ही नहीं है, बल्कि स्थानीय उद्योग को स्टेट ऑफ ऑर्ट उत्पादों के निर्माण के काबिल बनाना और वैश्विक बाजार में वाणिज्यिक पहचान से लैस करना है। एलसीए कार्यक्रम का उद्देश्य आधुनिक उड्डयन प्रौद्योगिकियों के विस्तृत दायरे में भारत के स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमताओं को और विस्तारित करना और समुन्नत करना है। इन लक्ष्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए सरकार ने प्रबंधन का एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है और एलसीए के कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए 1984 में वैमानिकी विकास एजेंसी (ऍडा) की स्थापना की। हालांकि, तेजस को अक्सर हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (हिएलि) का उत्पाद कहा जाता रहा है, पर तेजस् के विकास की जिम्मेदारी वास्तव में एडा की है, जो 100 से अधिक रक्षा प्रयोगशालाओं, औद्योगिक संगठनों और अकादमिक संस्थानों का एक राष्ट्रीय संघ है और हिएलि जिसका मुख्य ठेकेदार है। NDA औपचारिक रूप से भारतीय रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के तत्वावधान में आता है। एलसीए के लिए भारत सरकार की "आत्मनिर्भरता" के लक्ष्य में तीन सबसे परिष्कृत और सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण प्रणालियां- फ्लाई बाइ वायर (FBW) उड़ान नियंत्रण प्रणाली (FCS), बहु आयामी पल्स-डॉपलर (ध्वनि व प्रकाश तरंगों को मापने वाला) रडार और आफ्टर बर्निंग टर्बो फैन इंजन शामिल हैं। हालांकि भारत एलसीए कार्यक्रम में विदेशी भागीदारी को काफी सीमित रखने की नीति का पालन करता है, केवल हिएलि की प्रमुख प्रणालियों के संबंध में ऍडा ने महत्वपूर्ण विदेशी तकनीकी सहायता और परामर्श आमंत्रित किया है। इसके अलावा, इंजन और रडार ही केवल प्रमुख प्रणालियां हैं, जिनके संबंध में ऍडा ने गंभीरता से विदेशी उपकरण प्रतिस्थापन्न की बात सोची, हालांकि यह शुरुआती एलसीए विमान के लिए उठाये गये अंतरिम उपाय थे, जिसमें देशी संस्करण के पूर्ण विकास के लिए और अधिक समय की जरूरूत थी, जैसा कि एलसीए कावेरी बिजली संयंत्र के मामले में हुआ था। विमानन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दृष्टि से एलसीए कार्यक्रम की महत्वाकांक्षा इस वास्तविकता से उजागर होती है कि प्रमुख 35 उड्डयन उपकरणों और लाइन रिप्लेशेबल यूनिटों (LRUs) में से केवल तीन में विदेशी प्रणालियां शामिल हैं। इनमें मल्टी फंक्शन डिस्प्लेज (MFDs) सेक्सेंट (फ्रांस) और एल्बिट (इज़राइल) से, हेलमेट-माउंटेड डिस्प्ले एंड साइट (HMDS) सिगनल प्रणाली एल्विट से और लेसर पॉड की आपूर्ति राफेल (कंपनी) (इज़राइल) द्वारा आपूर्तित की जाती है। जब एलसीए उत्पादन के स्तर तक पहुंचेगा, यहां तक कि इन तीन में से MFDs की आपूर्ति संभवत: भारतीय कंपनियां करने लगेंगी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के आइटम (जैसे बाहर निकलने में सक्षम मार्टिन बेकर सीट) का आयात किया गया है। मई 1998 में परमाणु हथियारों के परीक्षणों के बाद भारत पर लगाए गए प्रतिबंध के परिणामस्वरूप मूल रूप से कई महत्वपूर्ण मदों, जैसे लैंडिंग गियर, के आयात की योजना बनाई गई थी, इसके बावजूद इन्हें देश में ही विकसित किया गया। एलसीए के कार्यक्रम की शुरुआत में ऍडा द्वारा पहचान की गई पांच महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, जिनकी "पूरी तरह से स्वदेशी "लड़ाकू विमान की संरचना और निर्माण में भारत सक्षम हो सकता था, में से दो पूरी तरह सफल रहे- समुन्नत कार्बन-फाइबर कंपोजिट (CFC) संरचनाओं व स्किन (विशेष रूप से एक पंख के आकार के आदेश पर) का विकास और निर्माण और एक आधुनिक "ग्लास कॉकपिट." वास्तव में, ऍडा की एकीकृत स्वचालित सॉफ्टवेयर प्रणाली में एक लाभदायक व्यावसायिक तानाबाना है, जिसकी मदद से 3-डी आवरण वाले कंपोजिट तत्वों की संरचना व विकास (जो एयरबस व इन्फोसिस दोनों के लिए हैं) किया जा सकता है। अन्य तीन प्रमुख प्रौद्योगिकी पहल के रास्ते में आई समस्याओं की छाया में इन कामयाबियों की तरफ ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया है। बहरहाल, भारत के घरेलू उद्योगों की कामयाबियों के परिणामस्वरूप एलसीए के 70 प्रतिशत पुर्जे भारत में बन रहे हैं और आने वाले वर्षों में आयातित उपकरणों के उपयोग पर भारत की निर्भरता धीरे-धीरे कम हो जायेगी। 1955 में, HT-2 कार्यक्रम [a]इससे मिले अनुभव के आधार पर और डि हैविलैंड वैम्पायर एफबी.52 और टी.55 के लाइसेंसी उत्पादन मिलने से प्राप्त हुईं निर्माण क्षमताओं के कारण हिएलि ने एक एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट (ASR) की चुनौती स्वीकार की। इससे कई भूमिकाओं वाले एक लड़ाकू विमान की आवश्यकता महसूस हुई जो ज्यादा ऊंचाई पर अवरोधन कर सके और कम दूरी पर रह कर जमीनी हमले के लिए उपयुक्त हो। ASR को इसकी भी आवश्यकता थी कि मूल संरचना एक उन्नत प्रशिक्षक के रूप में और जहाज़ आपरेशन अनुकूलन के लिए उपयुक्त हो, हालांकि इस विकल्प को बाद में छोड़ दिया गया। परिणामस्वरूप भारत के पहले घरेलू विकसित जेट लड़ाकू, सबसोनिक HF-24 मारुत का निर्माण हुआ, जिसने सबसे पहले जून 1961 में उड़ान भरी। एक उपयुक्त टर्बोजेट इंजन के विकास और इसे हासिल करने में समस्याओं की वजह से मारुत को 1967 तक भारतीय वायु सेना में शामिल नहीं किया जा सका. इस बीच, हिएलि ने फालैंड जीनैट एफ.1 के विकास और परीक्षण पूरा करने का अतिरिक्त अनुभव हासिल किया, जिसका 1962 से 1974 से उत्पादन लाइसेंस के तहत हुआ और जिससे इसने बाद में एक ज्यादा संशोधित संस्करण जीनैट एमकेII अजीत HJT-16 किरण टर्बोजेट प्रशिक्षक विकसित किये, जो 1968 में सेवा में शामिल किया गया। 1969 में, भारत सरकार ने अपनी एयरोनॉटिक्स समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया कि हिएलि को एक क्षमता साबित कर चुके इंजन के साथ उन्नत प्रौद्योगिकी वाले लड़ाकू विमान संरचना व विकसित करने चाहिए. 'टैक्टिकल एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट` के आधार पर ASR चिह्नित रूप में मारुत जैसा ही था। इसके बाद हिएलि ने 1975 में संरचना का अध्ययन पूरा किया, लेकिन विदेशी निर्माताओं से चुने हुए "क्षमता सिद्ध इंजन" हासिल करने में असमर्थता के कारण यह परियोजना पूरी नहीं हो सकी। चूंकि अजीत अटैक विमान का उत्पादन जारी है, जिससे हिएलि के इंजीनियरों के लिए संरचना का काम थोड़ा ही बचा, जबकि माध्यमिक हवाई समर्थन और अवरोधन क्षमता के साथ हवा में श्रेष्ठता वाले लडा़कू विमान की भारतीय वायु सेना की आवश्यकता अधूरी ही रह गई। 1983 में DRDO ने एक हल्के लड़ाकू विमान की संरचना और विकास का कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्राप्त की और इस तरह केवल इस बार एक अलग प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाया गया। 1984 में, एलसीए कार्यक्रम प्रबंधन के लिए एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी(वैमानिकी विकास एजेंसी) स्थापित की गई। ऍडा एक प्रभावी "राष्ट्रीय संघ" है, जिसका हिएलि प्रमुख भागीदार है। हिएलि प्राथमिक ठेकेदार के रूप में कार्य करता है और उसकी एलसीए की संरचना, प्रणाली एकीकरण, एयरफ्रेम विनिर्माण, विमान को अंतिम रूप से तैयार कर, उड़ान परीक्षण, सेवा से संबंधित समर्थन का अग्रणी दायित्व है। स्वयं ऍडा के पास एलसीए के एवियोनिक्स सुइट (उड्डयन में लगने वाले इलेक्ट्रानिक उपकरण) और उड़ान नियंत्रण, पर्यावरण संबंधी नियंत्रण, विमान उपयोगिता प्रणाली प्रबंधन, भंडार प्रबंधन प्रणाली आदि के साथ एकीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी है। एलसीए के लिए एक स्वदेशी उड़ान नियंत्रण प्रणाली, रडार और इंजन के विकास को विशेष महत्व की पहल के रूप में देखा जा सकता है। नैशनल एयरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज (NAL), जो अब नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज के नाम से जाना जाता है, को उड़ान नियंत्रण कानूनों के विकास का नेतृत्व करने के लिए चुना गया, जिसे एरोनोटिकल डेवेलपमेंट इस्टेब्लिसमेंट (ADE) का समर्थन हासिल था, जिसके जिम्मे एकीकृत फ्लाई बाई एयर (FCS) का विकास है। हिएलि और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट इस्टेब्लिसमेंट (LRDE) संयुक्त रूप से तेजस् के बहु आयामी रडार प्रणाली (MMR) विकसित कर रहे हैं।गैस टर्बाइन रिसर्च इस्टेब्लिसमेंट (GTRE) के पास तेजस् के लिए GTX 35VS कावेरी आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन की संरचना व समानांतर विकास का दायित्व है, जो कावेरी के उपलब्ध होने तक जनरल इलेक्ट्रिक F404 टर्बोफैन का एक अंतरिम बिजली संयंत्र के रूप में उपयोग करेगा. एलसीए के लिए भारतीय वायु सेना के हवाई कर्मचारियों की अक्टूबर 1985 तक पूरी नहीं हो पाई थी। इस देरी से मूल कार्यक्रम छिन्न-भिन्न हो गया और पहली उडा़न अप्रैल 1990 में हुई और अप्रैल 1995 में इसे सेवा में लिया गया, हालांकि, यह देर एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि इससे ऍडा को राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास और औद्योगिक संसाधन, भर्ती कर्मियों को, बुनियादी ढांचा तैयार करने जैसे कामों को क्रमवार करने और एक स्पष्ट दृष्टिकोण हासिल करने के लिए समय मिला, जिससे कि उन्नत प्रौद्योगिकियों देश में ही विकसित किया जा सके और आयात की आवश्यकता न पड़े. परियोजना परिभाषा (PD) अक्टूबर 1987 में शुरू हुई और 1988 के सितंबर में इसे पूरा किया गया। PD की समीक्षा करने और अपनी व्यापक विमानन विशेषज्ञता के आधार पर सलाह देने के लिए फ्रांस के डासल्ट एविएशन को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। विमान की संरचना और विकास की प्रक्रिया में PD चरण एक प्रारंभिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि इससे विस्तृत संरचना, विनिर्माण दृष्टिकोण और रखरखाव संबंधी आवश्यकताओं के प्रमुख तत्वों के परिणाम निकले. इसके अलावा, इसी बिंदु पर समग्र कार्यक्रम लागत को सबसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता है। संरचना आवश्यकताओं, क्षमताओं और सुविधाओं में बदलावों को लागू करने की लागत तेजी से बढ़ती जाती है और शुरू किये जाने के समय की तुलना में विकास का ग्राफ नीचे गिरने लगता है और जिससे कार्यक्रम को पूरा करने में अधिक समय और लागत की संभावना रहती है। एलसीए संरचना को 1990 में अंतिम रूप दिया गया और "रिलैक्स स्टेटिक स्टेबिलिटी" (RSS) के साथ यह एक छोटे डेल्टा पंख वाली मशीन के रूप में था, जिससे कि युद्ध कौशल में भूमिका बढ़ाई जा सके. लगभग तुरंत बाद ही उड्डयन के इलेक्ट्रानिक उपकरणों और उन्नत समग्र ढांचे जैसे कुछ निर्दिष्ट कारणों से थोड़ी चिंता हुई और भारतीय वायु सेना को संदेह हुआ कि एक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना के समर्थन के लिए भारत के पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा है भी या नहीं. मई 1989 में एक सरकारी समीक्षा समिति का गठन किया गया, जिसने एक आम राय यह दी कि भारत के पास परियोजना शुरू करने के लिए बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और प्रौद्योगिकी के अधिकतर क्षेत्रों में अधिक पर्याप्तता है। हालांकि, दूरदर्शिता के एक कदम के रूप में यह निर्णय लिया गया कि कार्यक्रम के पूर्ण पैमाने पर इंजीनियरिंग के विकास (FSED) के स्तर को दो चरणों में आगे बढ़ना होगा