एनएसईएल केस

एनएसईएल केस नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड में 2013 में हुई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड से जुड़े एक पेमेंट डिफॉल्ट से संबंधित है। जब कमोडिटीज़ मार्केट रेगुलेटर के बाद पेमेंट डिफॉल्ट हुआ, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन (एफएमसी) ने एनएसईएल को लॉन्चिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रोकने का निर्देश दिया। इसके चलते जुलाई 2013 में एक्सचेंज को बंद करदिया गया। एक दिन के अनुबंध में फॉरवर्ड ट्रेडिंग का संचालन करने के लिए एफसीआरए की धारा 27 के तहत सरकार द्वारा तीन स्पॉट एक्सचेंज, एनएसईएल, एनएसपीओटी और नेशनल एपीएमसी को छूट दी गई थी। यह आयतन बढ़ाने के लिए किया गया था ताकि उनकी आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार हो। जबकि वित्तीय प्रौद्योगिकी (भारत) ने एनएसईएल को बढ़ावा दिया एवं उसे 5 जून,2007 को सामान्य छूट प्रदान की गई, जबकि NSPOT और राष्ट्रीय एपीएमसी को क्रमशः23 जुलाई, 2008 और 11 अगस्त, 2010 को समान प्रावधानों के तहत छूट प्राप्त हुई। एफएमसी की त्रुटिपूर्ण सिफारिशों पर, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एनएसईएल को सभी मौजूदा अनुबंधों को निपटाने और किसी भी नए अनुबंध का शुभारंभ नहीं करने का आदेश दिया, जिससे संकट पैदा हो गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के नेतृत्व में जांच से एनएसईएलमामले में दलालों और डिफॉल्टरों की भूमिका का पता चला। दलालों ने निश्चित रिटर्न का आश्वासन देकर अपने ग्राहकोंको एनएसईएल उत्पादोंको गलत तरीके से बेचा। डिफाल्टरोंने शेयरों में कमी की और नकली वेयरहाउस रसीदें तैयार कर पूरा डिफॉल्ट पैसा काट दिया गया। पहलेपहल, यह अनुमान लगाया गया था कि एनएसईएल संकटसे प्रभावित कुल 13,000 व्यापारिक ग्राहक थे। इन ग्राहकों की वास्तविकता एवं पात्रता संदिग्ध थी। एनएसईएल और अन्य अधिकारियों के बार-बार अपने सदस्यों / दलालों से सभी13,000 व्यापारिक ग्राहकों के बारे में अपने ग्राहक (केवाईसी) विवरण को प्रस्तुतकरने का आग्रह करने के बावजूद यह उपलब्ध नहीं कराया गया बल्कि विरोध किया गया । मुंबई उच्च न्यायालय की हाई पावर समिति ने यह भी सुझाव दिया कि दलालों को वास्तविक दावेदारों के हितों की रक्षा केलिए इस डेटा को एनएसईएल को प्रस्तुत करना चाहिए। इस पहलू पर विचार करते हुए एसएफआईओ, जो इस मामले की जांच कर रहा है ने हाल ही में दलालों और व्यापारिक ग्राहकों को एक विशिष्ट प्रारूप में विभिन्न जानकारी प्रदान करने के लिए कहा है जिसमें केवाईसी संबंधित जानकारी भी शामिल है। अंजनी सिन्हा, बर्ख़ास्त सीईओ और कंपनी एमडी, ने अपने प्रथम हलफनामे में एनएसईएल संकट की पूरी ज़िम्मेदारी ली। हालांकि, गिरफ्तारीके बाद अंजनी सिन्हा ने उसे वापस ले लिया। अपनी रिहाई के पश्चात, सिन्हा ने प्रवर्तन निदेशालय को दिए अपने बयान में अपने प्रथम हलफनामे को स्वीकारकिया।. 30 जुलाई, 2019 को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी.चिदंबरमऔर दो अन्य नौकरशाहों - के.पी.कृष्णन और रमेश अभिषेक को 63 मून्स टेक्नोलॉजीज़ द्वारा दायर 10,000 करोड़ रुपये के क्षति सूट और एनएसईएल भुगतान डिफ़ॉल्ट संकटमें उनकी भूमिकाके सम्बन्ध में तलब किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और 63 मून्स टेक्नोलॉजीज़ को चिदंबरम और अन्य पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। इसके चलते, उन्हें 15 अक्टूबर, 2019 को अदालत में उपस्थित रहने के लिए भी कहा गया। मुंबई के ईओडब्ल्यूने एमपीआईडी अधिनियमके तहत एनएसईएल के अधिकारियों और 24 डिफॉल्टरों को बुक किया था। अगस्त 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमपीआईडी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा, परिसंपत्तियों की रिहाई का निर्देश देने वाले फैसले पर स्टे लगाने की भी याचिका खारिज कर दी गयी। तत्कालीन प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप निर्मित और कृषि उपज के लिए देश भर मेंएकल बाजार बनाने हेतु नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) की संकल्पना वर्ष 2004 में की गई थी। 2003-2006 में किए गए सरकारके आर्थिक सर्वेक्षणों ने भी कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय-स्तर, एकीकृत बाजार स्थापित करने की संस्तुती की जिस पर योजना आयोग ने भी हामि भरी जोकि स्पॉट बाजारों के लाभों से अवगत था। इसके बाद रंगराजन कमेटी बनी, जिसने राष्ट्रीय बाजार की मांग की। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के निमंत्रण के बाद मल्टीकमोडिटीज एक्सचेंज लिमिटेड (एमसीएक्स), जो पहले एनएसईएल की एक सहयोगी संस्था थी, ने वस्तुओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी स्पॉट बाजार स्थापित करने हेतु परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की। एनएसईएल की स्थापना 18 मई 2005 को महाराष्ट्र राज्य में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक पंजीकृत कार्यालय के रूप में की गई थी। एनएसईएल को एमसीएक्स और एफटीआईएल के नामित लोगों द्वारा निगमित किया गया था। तत्पचात, स्पॉट एक्सचेंजों में इक्विटी शेयर होल्डिंग रखने वाले विनियमित कमोडिटीज एक्सचेंजों के बीच विनियामक चिंताओं के मद्देनजर 2005 में एफटीआईएल के साथ एमसीएक्स और नामितियों की शेयर होल्डिंग को हस्तांतरित एवं समेकित किया गया था। 5 जून 2007 के दिन एनएसईएल को उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए ) द्वारा स्पॉट एक्सचेंज के रूप में अनुमोदित किया गया। नेशनल स्पॉट एक्सचेंजलिमिटेड ने 15 अक्टूबर, 2008 को लाइव ट्रेडिंग शुरू की तथा स्वयं को देश के प्रथम कमोडिटी स्पॉट एक्सचेंज के रूप में विकसित किया । कुछ वर्षों के भीतर छह राज्यों की सरकारों ने एनएसईएल को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग (रेगुलेशन) (एपीएमसी ऐक्ट) अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी किए क्योंकि उनके स्वयं के एपीएमसीयों ने गरीब किसानों के साथ प्रवंचन किया। एनएसईएल ऐसे किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ क्योंकि वे अब अपनी उपज प्रतिस्पर्धी दरों पर बेच सकते थे और बेहतर मुनाफा कमा सकते थे। एनएसईएलने पारदर्शी स्पॉटप्राइस डिस्कवरी का भी नेतृत्व किया जिससे इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट बाजारों में वृद्धि हुई। एक्सचेंज को भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड ) द्वारा भी बढ़ावा दिया गया था। अगस्त 2011 में एफएमसी को कमोडिटी बाजार में नियामक शून्यक को भरने के लिए नामित एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। एफएमसी द्वारा विलक्षण क्रियाओं की एक श्रृंखला ने बाजार को स्तब्ध कर दिया। परिणामस्वरूप,एनएसईएल को 31 जुलाई, 2013 को सभी अनुबंधों के व्यापार को स्थगित करना पड़ा। वर्तमान में मुंबई पुलिस आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) इस मामले की जाँच कर रहा है। 9 अक्टूबर 2013 को एनएसईएल के सहायक उपाध्यक्ष (व्यवसाय विकास), अमित मुखर्जी की भुगतान संकट में पहली गिरफ्तारी हुई। इसके बाद,10 अक्टूबर 2013 को मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू ने एनएसईएल के पूर्व सहायक उपाध्यक्ष जय बहुखंडी को गिरफ्तार किया। पूर्व सीईओ और एमडी, अंजनी सिन्हा की इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी थी; एक सप्ताह बाद उन्हें 17 अक्टूबर 2013 को गिरफ्तार कर लिया गया। ईओडब्ल्यू ने एमपीआईडी (महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स डिपॉजिट) एक्ट लागू किया, जिसके तहत वह निवेशकों के हितों के लिए अभियुक्तों की संपत्ति को संलग्न कर सकता था । एनएसईएल के सबसे बड़े कर्जदार एनके प्रोटींस लिमिटेड के श्री नीलेश पटेल को 22 अक्टूबर 2013 को गिरफ्तार किया गया,जो बाद में जमानत पर छूट गए। 5 मार्च 2014 को दुनार ब्रांड राइस की मालिक कंपनी पीडी अग्रोप्रोसेसर्स के श्री सुरिंदर गुप्ता को ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। श्री गुप्ता ने ईओडब्ल्यू, एनएसईएल और निवेशकों के साथ विलंब करने की कोशिश की। EOW ने स्वस्तिक ओवरसीज़ अहमदाबाद के राजेश मेहता को भी गिरफ्तार किया जो 1 अप्रैल 2014 को कर्ज लेने वालों में से एक थे। 6 जनवरी 2014 को मुंबई की अपराध शाखा के ईओडब्ल्यू ने एनएसईएल भुगतान संकट के संबंध में अपनी पहली चार्जशीट प्रस्तुत की। आरोप पत्र में निम्नलिखित पांच अभियुक्तों के नामों का उल्लेख है: अक्टूबर 2013 में, ईओडब्ल्यू ने एनएसईएल मामले में एमपीआईडी अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया। इस प्रक्रिया में, ईओडब्ल्यू ने बकाएदारों से देश भर में 4,500 करोड़ सलंग्न किए एवं एमपीआईडी अदालत ने उन्हें जमा करने की प्रक्रिया शुरू की ताकि जमाकर्ताओं का बकाया वसूल किया जासके। ईडी ने बकाएदारों की संपत्तियां संलग्न की, जिनकी कीमत लगभग रु 800 करोड़ रुपए थी। ईओडब्ल्यू ने डिफॉल्टर कर्जदारों नीलेश पटेल (एनके प्रोटीन), अरुण शर्मा (लोटस रिफाइनरीज), सुरिंदर गुप्ता (पीडी एग्रो) और इंद्रजीत नामधारी(नामधारी फूड्स) को गिरफ्तार किया। 11 अगस्त 2014 को, ईओडब्ल्यू ने हाल ही में एनएसईएल पर छह डिफ़ॉल्ट कंपनियों से निम्नलिखित अधिकारियों को गिरफ्तार किया- मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जिग्नेश शाह और श्रीकांत जावलेगेकर को असहयोग के आरोप में 7 मई, 2014 को गिरफ्तारकिया। हालांकि, रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि शाह ईओडब्ल्यू के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और 7 बार समन किए जाने के बावज़ूद ईओडब्ल्यू कार्यालय में 21 बार गए हैं। इतना ही नहीं, जांच की सुविधा के लिए, एनएसईएल ने ईओडब्ल्यू कार्यालय में सर्वर भी तैनात किए थे। बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें 22 अगस्त 2014 को जमानत पर रिहा किया गया ।अदालत ने देखा कि "... 25 अलग-अलग डिफॉल्टर कंपनियों का एफआईआर में उल्लेख किया गया है। 5,600 करोड़ रुपये के भुगतान डिफ़ॉल्ट का अनुमान है, लेकिन राशि आवेदक (जिग्नेश शाह) के पास नहीं गई है । मनी लॉन्ड्रिंग में एनएसईएल के डिफॉल्टरों की सहायता करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 12 जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया। एक विशेष पीएमएलए अदालत ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए शाह को जमानत दी थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुंबई के विशेष पीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश पीआर भावके ने फैसला सुनाया: "ईडी वकील मुझे संतुष्टकरने में विफल रहा कि यह गिरफ्तारी एक अलग अपराध के लिए है ... मुझे इस विवाद में कोई बल नहीं मिला कि ईडी एक पूरक शिकायत दर्ज करना चाहता था। आवेदक (शाह) के खिलाफ एफटीआईएल के अध्यक्ष के रूप में की गई जाँच के संबंध में ईडी ने औसतन जवाब दिया है कि आवेदक को विशेष पीएमएलए मामले संख्या 04/2015 में गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि अन्य ईसीआईआर में उनकी गिरफ़्तारी की गयी है। ईडी अदालत को संतुष्ट करने में विफल रहा है कि आवेदक की गिरफ्तारी विभिन्न ईसीआईआर में कैसे हुई है" एनएसईएल के निवेशकों ने अगस्त 2013 में एनआईएफ के नाम से एक संगठन का गठन किया। हालांकि, जो निवेशक एनआईएफ में दलालों की भूमिका से असंतुष्ट थे, उन्होंने एनआईएजी (एनएसईएल इन्वेस्टर्स एक्शनग्रुप) के नाम से एक निवेशक संगठन का गठन किया। एनआईएजी ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को कई पत्र लिखकर इस मामले की जाँच में शिथिलता का आरोप लगाया है। 17 सितंबर,2019 को दिल्ली पीएमएलए अपीलय न्यायाधिकरण ने निर्देश दिया कि 2016-2017 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जिग्नेश शाह की 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों से संबंधित अनंतिम अनुलग्नक के निर्देश दिए गए एवं अधिग्रहण किया गया। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा दायर एक अपील के जवाब में हुई | यह आदेश न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह, ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष एवं जीसी मिश्रा (सदस्य) द्वारा पारित किया गया था। एनएसईएल-एफटीआईएल ईमेल सर्वर के साथ छेड़छाड़ के मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू पर गंभीरआरोप हैं। जबकि पहले इसकी पुष्टि मुंबई ईओडब्ल्यू के राजवर्धन सिन्हा ने की थी कि एनएसईएल/ एफटीआईएल का मेल सर्वर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसे जांच के लिए बैंगलोर भेज दिया गया है। केतन शाह, प्रमुख, एनएसईएल इन्वेस्टर्स एसोसिएशन - एनआईएजी ने अदालत को गुमराह करने के लिए जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए हैं। मुंबई पुलिसके ईओडब्ल्यू ने एनएसईएल संकट की जांच के लिए महिंद्रा डिफेंस आर्म को डिजिटल फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया है। जिग्नेश शाह 5 अगस्त 2013 को टीवी पर आए और वित्तीय निपटान का वादा किया। उन्होंने मामले को देखने के लिए एक समिति गठित करने का भी वादा किया। जिग्नेश शाह को मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू ने 7 मई 2014 को एनएसईएल घोटाले में T + 2 और T + 25 धोखाधड़ी अनुबंधों के अनुरूप उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विभिन्न एनएसईएल और उधारकर्ताओं के कार्यालयों के साथ-साथ जिग्नेश शाह के निवास पर भी छापा मारा। यह भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के अन्तर्गत एमएमटीसी और पीईसी-सार्वजनिक क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयों के लिए जमा किए गए धन के लिए किया गया। साथ ही साथ, प्राथमिकी भी दर्जकी गयी । इस एफआईआर में जिग्नेश शाह और जोसेफ मैसी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। हालाँकि, निवेशकों ने शिकायत की कि सीबीआई ने इस मामले में शामिल नेताओं / नौकरशाहों और एफटीआईएल समूह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। सीबीआई ने आरोप पत्र दायरकिया है जहां उन्होंने पीएसयूपीईसी और एमएमटीसी को धोखा देने के लिए जिग्नेश शाह और एफटीआईएल सहित 20 संस्थाओं पर आरोप लगाए हैं| वास्तव में, एनएसपीओटी ने डीसीए द्वारा उसे भेजे गए कारण बताओ नोटिस का भी जवाब नहीं दिया। फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी ओर, एनएसईएल जो 12 जुलाई 2013 को उनकी परिपक्वता पर चल रहे अनुबंधों को बंद करने के लिए एवं किसी भी नए अनुबंध को लॉन्च नहीं करने के लिए निर्देशित किया गया के विपरीत एनएसपीओटी को डेढ़ वर्ष से अधिक क्रमिक समापन की अनुमति दी गई थी। यदि एनएसईएल को इसी तरह की दीर्घकालिक व्यवस्था प्रदान की गई होती तो भुगतान संकट उत्पन्न नहीं होता। 27 अप्रैल 2012 के एक कारण बताओ नोटिस में,उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने एनएसईएल से ट्रेडों के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगा। एनएसईएल ने तुरंत इस नोटिस का जवाब दिया, लेकिन कारण बताओ नोटिस के बाद डेढ़ साल तक मंत्रालय ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय, केवल एफएमसी की सिफारिश पर उसने 12 जुलाई, 2013 को एनएसईएल को अचानक बंद करने का आदेश दिया। एफएमसी ने यू-टर्न लिया और 19 जुलाई, 2013 को उपभोक्ता मामले विभाग(डीसीए) को लिखा यह कहते हुए कि छूट अधिसूचना इस बात पर चुप थी कि क्या छूट एफसीआर अधिनियम के सभी या विशिष्ट प्रावधानोंपर लागू थी। डीसीए के आदेश के अनुसार, एनएसईएल ने 31 जुलाई, 2013 को व्यापार बंद कर दिया। एक्सचेंज मार्केट के अचानक बंद होने से 5600 करोड़ रुपये का भुगतान डिफॉल्ट हुआ। कुछ निवेशक जो एनएसईएल द्वारा ई-सीरीज़ सेटलमेंट को पटरी से उतारना चाहते थे की याचिका के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफएमसी को एनएसईएल के ई-सीरीज़ उत्पादों के लिए फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करने का निर्देश दिया। चोकसी और चोकसी नाम से एक ऑडिट फर्म को यह कार्य सौंपा गया और उनकी ऑडिट रिपोर्ट में एनएसईएल पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे मे क्लीन चिट दी गई जिससे एफएमसी को ई-सीरीज़ सेटलमेंट के लिए एनओसी देनी पड़ी। अंततः ई-सीरीज़ के 40 से अधिक वास्तविक दावेदारों को फायदा हुआ। एफआईयू (वित्त मंत्रालय)ने कहा कि एनएसईएल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट के दायरे में आता है और इसलिए कानून के तहत इन दायित्वों में से कई में विफल होने का दोषी है। काले धन पर नजर रखने वाले ने एनएसईएल पर धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के कई मामलों के लिए 1.66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है । प्रहरी ने आगे कहा कि यह प्रमाद जानबूझकर किया गया है, अतएव दंड के योग्य है। इसके तहत एनएसईएल पर प्रत्येक विफलता के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया जो कुल रु 1