ब्रिटिश भारतीय सेना

ब्रिटिश भारतीय सेना 1947 में भारत के विभाजन से पहले भारत में ब्रिटिश राज की प्रमुख सेना थी। इसे अक्सर ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता था बल्कि भारतीय सेना कहा जाता था और जब इस शब्द का उपयोग एक स्पष्ट ऐतिहासिक सन्दर्भ में किसी लेख या पुस्तक में किया जाता है, तो इसे अक्सर भारतीय सेना ही कहा जाता है। ब्रिटिश शासन के दिनों में, विशेष रूप से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारतीय सेना न केवल भारत में बल्कि अन्य स्थानों में भी ब्रिटिश बलों के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई। भारत में, यह प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रशासन (भारतीय प्रान्त, अथवा, ब्रिटिश भारत) और ब्रिटिश आधिपत्य (सामंती राज्य) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी थी। पहली सेना जिसे अधिकारिक रूप से "भारतीय सेना" कहा जाता था, उसे 1895 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, इसके साथ ही ब्रिटिश भारत की प्रेसीडेंसियों की तीन प्रेसिडेंसी सेनाएं (बंगाल सेना, मद्रास सेना और बम्बई सेना) भी मौजूद थीं। हालांकि, 1903 में इन तीनों सेनाओं को भारतीय सेना में मिला दिया गया। शब्द "भारतीय सेना" का उपयोग कभी कभी अनौपचारिक रूप से पूर्व प्रेसिडेंसी सेनाओं के सामूहिक विवरण के लिए भी किया जाता था, विशेष रूप से भारतीय विद्रोह के बाद. भारतीय सेना (Indian Army) और भारत की सेना (Army of India) दो अलग शब्द हैं, इनके बीच भ्रमित नहीं होना चाहिए। 1903 और 1947 के बीच इसमें दो अलग संस्थाएं शामिल थीं: खुद भारतीय सेना (भारतीय मूल के भारतीय रेजीमेंटों से निर्मित) और भारत में ब्रिटिश सेना (British Army in India), जिसमें ब्रिटिश सेना की इकाइयां शामिल थीं (जो संयुक्त राष्ट्र मूल की थीं) जो भारत में ड्यूटी के दौरे पर थीं। भारतीय सेना की उत्पत्ति 1857 के भारतीय विद्रोह के के बाद के सालों में हुई, जब 1858 में ताज ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से सीधे ब्रिटिश भारत के प्रत्यक्ष शासन पर टेक ओवर कर लिया। 1858 से पहले, भारतीय सेना की अग्रदूत इकाइयां कम्पनी के द्वारा नियंत्रित इकाइयां थीं, जिन्हें उनकी सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान किया जाता था। ये साथ ही ब्रिटिश सेना की इकाइयों का भी संचालन करती थीं, इनका वित्त पोषण भी लन्दन में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता था। प्राथमिक रूप से ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेनाओं में बंगाल प्रेसिडेंसी के मुसलमानों को भर्ती किया गया था, जिसमें बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम शामिल थे, तथा उंची जाति के हिन्दुओं को अवध के ग्रामीण मैदानों से भर्ती किया गया। इनमें से कई सैन्य दलों ने भारतीय विद्रोह में हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य था दिल्ली में मुग़ल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को फिर से उसके सिंहासन पर बैठाना. आंशिक रूप से ऐसा ब्रिटिश अधिकारियों के असंवेदनशील व्यवहार के कारण हुआ था। विद्रोह के बाद, विशेष रूप से राजपूतों, सिक्खों, गौरखाओं, पाश्तुनों, गढ़वालियों, अहीरों, मोहयालों, डोगरों, जाटों और बालुचियों में से सैनिकों की भर्ती पर स्विच किया गया। ब्रिटिश के द्वारा इन जातियों को "लड़ाकू जातियां" कहा जाता था। शब्द "भारतीय सेना" का अर्थ समय के साथ बदल गया: उन्होंने बड़े पैमाने पर सुधार किये, इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन था, प्रेसीडेंसियों की तीनों सेनाओं को मिला कर एक एकीकृत बल में रूपांतरित कर दिया गया। उन्होंने उच्च स्तर की सरंचनाओं, आठ सैन्य डिविजनों और ब्रिगेड भारत और ब्रिटिश इकाइयों का गठन किया। किचनर के द्वारा किये गए सुधार निम्नलिखित थे: भारत की सेना को कमांड देने वाला अधिकारी भारत में कमांडर-इन-चीफ था जो भारत के सिविलियन गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता था। उसे और उसके स्टाफ को जीएचक्यू इण्डिया में स्थापित किया जाता था। भारतीय सेना की पोस्टिंग को ब्रिटिश सेना की स्थिति की तुलना में कम प्रतिष्ठित माना जाता था, लेकिन उन्हें अधिक वेतन का भुगतान किया जाता था, ताकि अधिकारी अपनी निजी आय के बजाय उनके वेतन पर निर्भर कर सकें. भारतीय सेना में ब्रिटिश अधिकारियों से उम्मीद की जाती थी की वे अपने सैनिकों से भारतीय भाषा में बात करना सीख जायें, जिन्हें प्राथमिक रूप से हिंदी भाषी क्षेत्रों से भर्ती किया जाता था। प्रमुख ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारियों में फ्रेडरिक रोबर्ट्स, पहले अर्ल रोबर्ट्स, विलियम बर्डवुड, क्लाउड ओकिनलेक और विलियम स्लिम, पहले विस्काउंट स्लिम शामिल थे। भारतीय सेना की मुख्य भुमिका थी अफगानिस्तान के माध्यम से रुसी आक्रमण के खिलाफ उत्तर-पश्चिमि सीमा प्रान्त की रक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा और भारतीय समुद्री क्षेत्र में युद्ध अभियान. ब्रिटिश और भारतीय, कमीशन अधिकारी, ब्रिटिश सेना के कमीशन अधिकारियों के समान रैंकों पर नियुक्त किये जाते थे। किंग कमीशन भारतीय अधिकारी (King's Commissioned Indian Officers (KCIOs)), जिनका गठन 1920 के दशक में किया गया, के पास ब्रिटिश अधिकारियों के समान शक्तियां थीं। वायसराय कमीशन अधिकारी भारतीय होते थे, जिनके पास अधिकारी रैंक होता था। उन्हें लगभग सभी मामलों में कमीशन अधिकारियों का दर्जा दिया जाता था, लेकिन उनका अधिकार केवल भारतीय सैन्य दलों पर ही था और वे सभी ब्रिटिश राजाओं (और रानियों) के कमीशन अधिकारियों और किंग कमीशन भारतीय अधिकारियों के अधीन थे। इनमें सूबेदार मेजर या रिसालदार मेजर (कैवलरी) शामिल होते थे, जो एक ब्रिटिश मेजर के समकक्ष थे; सूबेदार या रिसालदार (कैवलरी) कैप्टिन के समकक्ष थे; और जमींदार लेफ्टिनेंट के समकक्ष होते थे। भर्ती पूरी तरह से स्वैच्छिक थी; लगभग 1.3 मिलियन पुरुषों ने प्रथम विश्व युद्ध में, कई लोगों ने पश्चिमी फ्रंट में और 2.5 मिलियन लोगों ने दूसरे विश्व युद्ध में अपनी सेवाएं प्रदान की थीं। गैर कमीशन अधिकारियों में कम्पनी हवलदार मेजर शामिल होते थे जो कम्पनी सार्जेंट मेजर के समकक्ष थे; कम्पनी क्वार्टरमास्टर हवलदार, कम्पनी क्वार्टरमास्टर सार्जेंट के समकक्ष थे; हवलदार या दाफदार (कैवलरी), सार्जेंट के समकक्ष थे; नायक या लांस-दाफदार (कैवलरी), ब्रिटिश कॉर्पोरल के समकक्ष थे; और लांस-नायक या एक्टिंग लांस- दाफदार (कैवलरी) लांस-कॉर्पोरल के समकक्ष थे। सैनिक की रैंकों में सिपाही और घुड़सवार (कैवलरी) शामिल थे, जो ब्रिटिश प्राइवेट के समकक्ष थे। ब्रिटिश सेना के रैंक जैसे गनर (Gunner) और सैपर (Sapper) का उपयोग अन्य कोर के द्वारा किया जाता था। यह भी देखें: द ग्रेट गेम और यूरोपियन इन्फ़्ल्युएन्स इन अफगानिस्तान अधिक विस्तृत विवरण के लिए. प्रेसीडेंसी सेनाओं के प्रभाव को सेना विभाग की आदेश संख्या 981 दिनांकित 26 अक्टूबर 1894 के माध्यम से भारत सरकार की एक अधिसूचना के द्वारा 1 अप्रैल 1895 से समाप्त कर दिया गया और तीन प्रेसिडेंसी सेनाओं को विलय करके एक भारतीय सेना बना दी गयी। सेनाओं को मिलाकर चार कमांड बनाये गयें उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी. कमांडों के अलावा, 1903 में आठ डिविजन बनाये गए: पहला (पेशावर) डिविजन, दूसरा (रावलपिंडी) डिविजन, तीसरा (लाहौर) डिविजन, चौथा (क्वेटा) डिविजन, पांचवां (मऊ) डिविजन, छठा (पूना (डिविजन), सातवां (मेरठ) डिविजन और आठवां लखनऊ डिविजन. इसके अलावा कई कैवलरी ब्रिगेड भी बनाये गए थे। प्रेसीडेंसी सेनाओं की तरह, भारतीय सेना निरंतर नागरिक अधिकारियों को सशस्त्र सहायता प्रदान करती थी। यह सहयता डाकुओं के हमलों, दंगों और विद्रोह के दौरान प्रदान की जाती थी। पहला बाहरी विद्रोह जिसका सामना एकीकृत सेना ने किया, वह था 1899 से 1901 के बीच चीन में बॉक्सर विद्रोह. भारतीय सेना का प्रमुख "पारंपरिक" कार्य था अफगानिस्तान और उत्तरी-पश्चिमी सीमा के माध्यम से भारत पर आक्रमण को रोकना. साथ ही भारतीय सेना जंगी स्थानीय लोगों को शांत करने एवं डाकुओं के हमलों को रोकने के लिए भी काम करती थी। इसके लिए छोटे पैमाने पर कई प्रकार की कार्रवाई की जाती थी। भारतीय सेना ने 1907 में क्वेटा में कमांड और स्टाफ कॉलेज की स्थापना की, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। इसके द्वारा सेना को स्टाफ अधिकारी उपलब्ध कराये जाते थे जिन्हें स्थानीय भारतीय परिस्थितियों का ज्ञान होता था। ]] इस महान युद्ध के शुरू होने से पहले, ब्रिटिश भारतीय सेना में 155,000 सैनिक थे। 1914 में या इससे पहले, एक नौवें (सिकंदराबाद) डिविजन का गठन किया गया। नवंबर 1918 तक भारतीय सेना में 573,000 पुरुष शामिल हो चुके थे। 1902-1909 के बीच किचनर के द्वारा किये गए सुधारों के बाद, भारतीय सेना को ब्रिटिश लाइनों के साथ जोड़ा गया, हालांकि उपकरणों की दृष्टि से यह हमेशा पीछे थी। एक भारतीय सेना डिवीजन तीन ब्रिगेड्स से बना हुआ था, प्रत्येक में चार बटालियनें शामिल होती थीं। इनमें से तीन बटालियनें भारतीय सेना की होती थीं और एक ब्रिटिश होती थी। भारतीय बटालियनों को अक्सर जाति, धर्म या जनजाति के आधार पर पृथक्कृत कर दिया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में अनुमानित 315 मिलियन की आबादी में से डेढ़ मिलियन स्वयंसेवी खुद आगे आये। भारतीय सेना का तोपखाना बहुत छोटा था (माउन्टेन आर्टिलरी की केवल 12 बैटरियां) और रॉयल तोपखाने (रॉयल इन्डियन आर्टिलरी) की बैटरियों को डिविजन से जोड़ा जाता था। रॉयल इंजीनियरों के समकक्ष इंजीनियरों का भी कोई कोर नहीं था, हालांकि पायनियर्स या सैपर्स और माइनर्स के रूप में बटालियनों को नियुक्त किया गया था, जो पूरे अतिरिक्त पैदल सेना बटालियन के रूप में कुछ डिविजनों को विशेष प्रशिक्षण देते थे। युद्ध से पहले, भारत सरकार ने फैसला लिया था कि यूरोपीय युद्ध के दौरान भारत को दो पैदल सेना डिविजन और एक कैवलरी (घुड़सवार) डिविजन उपलब्ध कराये जायेंगे