भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंध

1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के बाद से भारत और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के बीच द्विपक्षीय संबंध तेज़ी से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों ने तब से रणनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध विकसित किये हैं। दोनों पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हैं और राष्ट्र के राष्ट्रमंडल के पूर्ण सदस्य हैं। संबंध दक्षिण अफ्रीका के 2011 में ब्रिक्स समूह में आने के बाद से और अधिक मजबूत हुए हैं। दोनों देश ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोगी हैं। 2010 में भारत दक्षिण अफ़्रीका से 14 लाख टन कोयला आयात करके उसका सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार बन गया। वहाँ एक काफ़ी बड़ा प्रवासी भारतीय समुदाय (संख्या- 1,274,867 यानी 2011 में वहाँ की कुल जनसंख्या का 2.5%) भी मौजूद है। डरबन में भारत के बाहर किसी भी शहर से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक प्रमुख निवासी भारतीय समुदाय है। गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने राजनीतिक-कानूनी करियर की शुरुआत की, 1890 और 1900 के दशक में वहां रहने वाले भारतीयों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया।  2003 की क्रिकेट विश्व कप के दौरान भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली द्वारा पीटरमैरिट्जबर्ग में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। भारतीयों ने रंगभेद शासन के खिलाफ अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के संघर्ष में भी योगदान दिया। भारत सरकार रंगभेद के दौर की दक्षिण अफ्रीकी सरकार की मुखर आलोचक थी, जिसने राजनयिक संबंधों को बनाए रखने से इनकार किया।  भारत के समर्थन ने दक्षिण अफ्रीका और अन्य अफ्रीकी देशों में सद्भावना विकसित की। दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता के 20 साल पूरे होने के जश्न में अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान दक्षिण अफ्रीकी मानवाधिकार मंत्री लिंडवे सिसुलु ने कहा है कि "भारत एशियाई महाद्वीप में हमारा सबसे करीबी सहयोगी है" और "इस यात्रा का उद्देश्य एक इशारा है दक्षिण अफ्रीकी सरकार हमारे मुक्ति-संघर्ष में अपने भारतीय समकक्ष की ओर से दी गई मदद और समर्थन के लिए धन्यवाद देती है ”।  दोनों देशों ने 1994 में रंगभेद की समाप्ति के बाद राजनयिक संबंध स्थापित किए। दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेलाको भारत सरकार ने महात्मा गांधी शांति पुरस्कार और भारत रत्न से सम्मानित किया था। दोनों देशों ने खेल संबंधों को भी बढ़ावा दिया है, भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीमअक्सर यात्राओं का आदान-प्रदान करती है और दोनों देशों द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंटों में भाग लेती है। द्विपक्षीय व्यापार 1992-993 में US $ 3 मिलियन से 2005-2006 में $ 4 बिलियन तक तेजी से बढ़ा और दोनों सरकारों ने 2010 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $ 12 बिलियन करने का लक्ष्य रखा।  गोल्ड बुलियन दक्षिण अफ्रीका से भारत के आयात का एक तिहाई हिस्सा बनाता है, जबकि भारत दक्षिण अफ्रीकी खानों से हीरे को पॉलिश करता है और संसाधित करता है। 2008 में दक्षिण अफ्रीका ने भारत और दक्षिणी अफ्रीका सीमा शुल्क संघ (SACU) के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के साथ उसके पड़ोसी देश बोत्सवाना, लेसोथो, नामीबिया और स्वाज़ीलैंड शामिल हैं।  भारती एयरटेल दुनिया की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक बनाने के लिए MTN का अधिग्रहण करने वाली थी, और इसे दक्षिण-दक्षिण सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा था। हालाँकि, जैकब ज़ुमा की दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इस आधार पर इस सौदे को खारिज कर दिया कि भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी शेयर बाजारों में दोहरे सूचीकरण के चलते बढ़ी चिंताओं के बीच MTN का अधिग्रहण केवल दक्षिण अफ्रीकी ही करेगी। [उद्धरण चाहिए] भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अपनी=अपनी सेनाओँ को प्रशिक्षित करने के लिए सैन्य सहयोग, व्यापारिक हथियार और संयुक्त अभ्यास और कार्यक्रम भी विकसित किए हैं।  कुछ विश्लेषकों ने यह तर्क दिया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कुछ रणनीतिक समानताएँ हैं, लेकिन इनसे हमेशा समान दृष्टिकोण नहीं बन पाए हैं।  6 जून, 2003 को भारत और दक्षिण अफ्रीका ने ब्राजील के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे ब्रासीलिया घोषणा के रूप में जाना जाता है। इसके तहत इन तीन देशों ने "दक्षिण-दक्षिण सहयोग" की स्थापना की, जिसके तहत दक्षिण एशिया, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की क्षेत्रीय शक्तियां साथ आईं। घोषणा में रणनीतिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक मामलों पर व्यापक त्रिपक्षीय सहयोग, एक त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते का विकास और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में पश्चिमी देशों के साथ बातचीत में संयुक्त मोर्चा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए आह्वान और समर्थन करना और वीटो अधिकारों के साथ स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन करना शामिल है।  IBSA संवाद मंच व्यापार, गरीबी उन्मूलन, बौद्धिक संपदा अधिकारों, सामाजिक विकास, कृषि, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति, रक्षा, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य-देखभाल, सूचना समाज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा, पर्यटन और परिवहन के मुद्दों पर सहयोग और सहमति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। चौथी शिखर बैठक ब्रासीलिया में हुई। तीनों देशों ने 2010 तक त्रिपक्षीय व्यापार को 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का वादा किया।  तीनों देशों ने सैन्य सहयोग का विस्तार किया और 2008 में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी किया।