भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ

पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है । पंचवर्षीय योजनाएँ केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं। 1947 से 2017 तक, भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। इसे योजना आयोग (1951-2014) और नीति आयोग (2015-2017) द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित की गई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया था। पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री के साथ उपाध्यक्ष भी होता है , आयोग के पास एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता था, जिसका पद एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता था। मोंटेक सिंह अहलूवालिया आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे (26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया)। बारहवीं योजना का कार्यकाल मार्च 2017 में पूरा हो गया।  चौथी योजना से पहले, राज्य संसाधनों का आवंटन पारदर्शी और उद्देश्य तंत्र के बजाय योजनाबद्ध पैटर्न पर आधारित था, जिसके कारण 1969 में गडगिल फॉर्मूला अपनाया गया था। आवंटन का निर्धारण करने के लिए तब से सूत्र के संशोधित संस्करणों का उपयोग किया गया है। राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता।  2014 में निर्वाचित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने योजना आयोग के विघटन की घोषणा की थी, और इसे नीति आयोग (अंग्रेज़ी में पूरा नाम "नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया" है) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया। अधिकांश कम्युनिस्ट राज्यों और कई पूंजीवादी देशों ने बाद में उन्हें अपनाया। चीन और भारत दोनों ही पंचवर्षीय योजनाओं का उपयोग करते हैं, हालांकि चीन ने 2006 से 2010 तक अपनी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का नाम बदल दिया। यह केंद्र सरकार के विकास के लिए अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण को इंगित करने के लिए एक योजना (जिहुआ) के बजाय एक दिशानिर्देश (गुहुआ) था। भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की।  प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास के शुभारंभ में इसकी एक बड़ी भूमिका थी। इस प्रकार, इसने कृषि उत्पादन का पुरज़ोर समर्थन किया और देश के औद्योगिकीकरण का भी शुभारंभ किया (लेकिन दूसरी योजना से कम, जिसने भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया)। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक महान भूमिका (एक उभरते कल्याण राज्य के साथ) के साथ-साथ एक बढ़ते निजी क्षेत्र (बॉम्बे योजना को प्रकाशित करने वालों के रूप में कुछ व्यक्तित्वों द्वारा प्रतिनिधित्व) के लिए एक विशेष प्रणाली का निर्माण किया। प्रथम भारतीय प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थत थी। के.एन.राज के नेतृत्व में इसका प्रारूप तैयार किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारीलाल नंदा उपाध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य 'कृषि का विकास' था और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। आजादी के बाद देश का पुनर्निर्माण करना इस योजना का विजन था। एक अन्य मुख्य लक्ष्य देश में उद्योग, कृषि विकास की नींव रखना और लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा, कम कीमत में शिक्षा प्रदान करना था। ₹2,069 करोड़ (बाद में ₹2,378 करोड़) का कुल नियोजित बजट सात व्यापक क्षेत्रों: सिंचाई और ऊर्जा (27.2%), कृषि और सामुदायिक विकास (17.4%), परिवहन और संचार (24%), उद्योग (8.6%) के लिए आवंटित किया गया था। ), सामाजिक सेवाएं (16.6%), भूमिहीन किसानों का पुनर्वास (4.1%), और अन्य क्षेत्रों और सेवाओं के लिए (2.5%)। इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सभी आर्थिक क्षेत्रों में राज्य की सक्रिय भूमिका थी। उस समय इस तरह की भूमिका उचित थी क्योंकि स्वतंत्रता के तुरंत बाद, भारत बुनियादी समस्याओं का सामना कर रहा था-पूंजी की कमी और बचत करने की कम क्षमता। लक्ष्य वृद्धि दर 2.1% वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि थी; प्राप्त वृद्धि दर 3.6% थी, शुद्ध घरेलू उत्पाद 15% बढ़ गया। मानसून अच्छा था और अपेक्षाकृत उच्च फसल पैदावार, विनिमय भंडार और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, जिसमें 8% की वृद्धि हुई। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय से अधिक वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी बांध शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत सरकार के साथ मिलकर बच्चों के स्वास्थ्य और शिशु मृत्यु दर को कम करने पर ध्यान दिया, अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया। 1956 में योजना अवधि के अंत में, पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना देश में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए वित्त पोषण की देखभाल और उपाय करने के लिए की गई थी। पांच इस्पात संयंत्रों को शुरू करने के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य में अस्तित्व में आए। सरकार ने विकास अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए योजना को सफल माना था। ये 1956 में समाप्त हुई दूसरी योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और "तेजी से औद्योगीकरण" पर केंद्रित थी। योजना ने 1953 में भारतीय सांख्यिकीविद् प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल, महालनोबिस मॉडल का अनुसरण किया। योजना ने लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक विकास को अधिकतम करने के लिए उत्पादक क्षेत्रों के बीच निवेश के इष्टतम आवंटन को निर्धारित करने का प्रयास किया। इसने संचालन अनुसंधान और अनुकूलन की प्रचलित अत्याधुनिक तकनीकों के साथ-साथ भारतीय सांख्यिकी संस्थान में विकसित सांख्यिकीय मॉडल के उपन्यास अनुप्रयोगों का उपयोग किया। योजना ने एक बंद अर्थव्यवस्था की कल्पना की जिसमें मुख्य व्यापारिक गतिविधि पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर केंद्रित होगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना से, बुनियादी और पूंजीगत अच्छे उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में एक निर्धारित जोर दिया गया था। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और पांच स्टील प्लांट क्रमशः सोवियत संघ, ब्रिटेन (यूके) और पश्चिम जर्मनी की मदद से स्थापित किए गए थे। कोयले का उत्पादन बढ़ा। उत्तर पूर्व में अधिक रेलवे लाइनें जोड़ी गईं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया को अनुसंधान संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया था। 1957 में, प्रतिभाशाली युवा छात्रों को परमाणु ऊर्जा में काम करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आवंटित कुल राशि रु. 48 अरब। यह राशि विभिन्न क्षेत्रों में आवंटित की गई थी: बिजली और सिंचाई, सामाजिक सेवाएं, संचार और परिवहन, और विविध। दूसरी योजना बढ़ती कीमतों की अवधि थी। देश को विदेशी मुद्रा संकट का भी सामना करना पड़ा। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ने प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को धीमा कर दिया। लक्ष्य वृद्धि दर 4