नालन्दा विश्वविद्यालय

नालन्दा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिले के राजगीर में स्थित एक सार्वजनिक केंद्रीय / संघ विश्वविद्यालय है। इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई) और उत्कृष्टता के रूप में नामित किया गया है। 18 सदस्य देशों द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्णय का दूसरे और चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में समर्थन किया गया था। भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय का अनुकरण करने के लिए की गई थी, जो 5वीं और 13वीं शताब्दी के बीच कार्य करता था। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के विचार का 2007 में दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सोलह सदस्य देशों द्वारा समर्थन किया गया था। 2009 में, चौथे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोरिया, सिंगापुर और जापान सहित आसियान के सदस्य देशों ने और समर्थन का वादा किया। बिहार की राज्य सरकार ने अपने नए परिसर के लिए स्थानीय लोगों से प्राप्त भूमि विश्वविद्यालय को सौंप दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा से मुलाकात कर आश्वासन प्राप्त किया कि केंद्र सरकार परियोजना के लिए पर्याप्त धन आवंटित करेगी। वास्तुशिल्प डिजाइन को एक वैश्विक प्रतियोगिता के आधार पर चुना गया था। लियू थाई केर सहित वास्तुकारों की जूरी ने डिजाइन प्रतियोगिता के विजेता के रूप में प्रित्जकर पुरस्कार विजेता बीवी दोशी की फर्म, वास्तु शिल्पा कंसल्टेंट्स को चुना। फर्म dbHMS ट्रिपल नेट जीरो एनर्जी, वाटर और वेस्ट स्ट्रेटेजिक प्लान प्रदान करती है। परियोजना से जुड़ी मूल अवधारणाओं में "एक एशियाई समुदाय की अवधारणा को आगे बढ़ाना... और पुराने रिश्तों को फिर से खोजना" शामिल है। और "दक्षिणपूर्व एशिया के विभिन्न हिस्सों में छात्रों के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करना"। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान और उत्कृष्टता के रूप में देखा गया है। इसने अपना पहला शैक्षणिक सत्र 1 सितंबर 2014 को स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज और स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंटल स्टडीज में 15 छात्रों के साथ शुरू किया। राजगीर में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित एक होटल ने प्रारंभिक छात्रावास आवास प्रदान किया। प्रारंभ में राजगीर में अस्थायी सुविधाओं के साथ स्थापित, 160 हेक्टेयर (400 एकड़) में फैले एक आधुनिक परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक 2021 तक पूरा हो चुका है। विश्वविद्यालय ने जनवरी 2020 से अपने 455 एकड़ के नए परिसर से काम करना शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय के आसपास के कम से कम 200 गांवों को पुराने नालंदा की याद ताजा करते हुए विश्वविद्यालय से जोड़ा जाएगा। 28 मार्च 2006 को भारत के ग्यारहवें राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के लिए बिहार विधान मंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए इस विचार का प्रस्ताव रखा। 2007 में बिहार विधान सभा ने एक नए विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए एक विधेयक पारित किया। नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 21 अगस्त 2010 को राज्यसभा में और 26 अगस्त 2010 को लोकसभा में पारित किया गया था। इस बिल को 21 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इस तरह यह एक अधिनियम बन गया। विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आया, जब अधिनियम लागू किया गया था। विश्वविद्यालय के आगंतुक भारत के राष्ट्रपति हैं। गवर्निंग बोर्ड के चांसलर और चेयरपर्सन विजय भटकर हैं। कुलपति सुनैना सिंह हैं। गवर्निंग बोर्ड में चांसलर, कुलपति, सदस्य देशों के प्रतिनिधि, एक सचिव, बिहार सरकार के दो प्रतिनिधि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक प्रतिनिधि और "प्रसिद्ध शिक्षाविद या शिक्षाविद्" की श्रेणी में तीन व्यक्ति शामिल हैं। , अरविंद शर्मा, लोकेश चंद्र और अरविंद पनगढ़िया। विश्वविद्यालय के पहले चांसलर अमर्त्य सेन थे, उसके बाद सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज येओ थे। उन्होंने अकादमिक मामलों में स्वायत्तता और राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए छोड़ दिया। 25 जनवरी 2017 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के आगंतुक के रूप में विजय पांडुरंग भटकर को नया चांसलर नियुक्त किया है। 2017 में, अंतरिम कुलपति पंकज मोहन ने प्रोफेसर सुनैना सिंह को स्थायी कुलपति के रूप में कार्यभार सौंपा। नालंदा विशेष रूप से एक स्नातक विद्यालय है, जो वर्तमान में मास्टर पाठ्यक्रम और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम प्रदान करता है। नालंदा विश्वविद्यालय में वर्तमान में पांच कार्यात्मक स्कूल हैं: निम्नलिखित स्कूलों को बाद में चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की योजना है: तीन केंद्र - बंगाल की खाड़ी के लिए केंद्र, संघर्ष समाधान और शांति निर्माण केंद्र, और आम अभिलेखीय संसाधन केंद्र- जल्द ही चालू हो जाएगा। भाषा और साहित्य / मानविकी स्कूल ने 2018 में पाली, संस्कृत, तिब्बती, कोरियाई और अंग्रेजी में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों के साथ अपना संचालन शुरू किया। 2021 में मास्टर और डॉक्टरेट कार्यक्रम शुरू हुए। भारतीय और विदेशी भाषाओं में अन्य कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए इसे धीरे-धीरे विस्तारित करने की योजना है।