भारत-दक्षिण कोरिया संबंध

भारत गणराज्य और कोरिया गणराज्य संबंध पिछले 2,000 वर्षों से मजबूत रहे हैं, हालांकि पिछले तीन दशकों के दौरान काफ़ी अधिक प्रगति देखने को मिली है। कोरिया और भारत हर पहलू में बहुत सी समानताएँ साझा करते हैं। 10 दिसंबर 1973 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की औपचारिक स्थापना के बाद से कई व्यापार समझौते हुए हैं: जैसे 1974 में व्यापार संवर्धन और आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर समझौता (Agreement on Trade Promotion and Economic and Technological Co-operation); 1976 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर समझौता (Agreement on Co-operation in Science & Technology); 1985 में दोहरे कराधान से बचाव पर कन्वेंशन (Convention on Double Taxation Avoidance); और 1996 में द्विपक्षीय निवेश संवर्धन / संरक्षण समझौता (Bilateral Investment Promotion/ Protection Agreement) जून 2012 में भारत, जो हथियारों और सैन्य हार्डवेयर के एक प्रमुख आयातक है, ने दक्षिण कोरिया से आठ युद्धपोतों की योजना बनाई लेकिन बाद में इसे रद्द कर दिया। भारत और कोरिया गणराज्य संबंधों ने हाल के वर्षों में काफी प्रगति की है और वास्तव में बहुआयामी बन गए है, जो परस्पर हितों के अभिसरण, आपसी सद्भाव और उच्च स्तरीय आदान-प्रदान द्वारा फले-फूले हैं। प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह ने परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन से संबंधित 24 से 27 मार्च 2012 तक सियोल की आधिकारिक यात्रा की, जिससे द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और गहरी हो गई, जिसकी नींव राष्ट्रपति ली म्युंग-बाक की भारत यात्रा के दौरान पड़ी थी। ब्लू हाउस (दक्षिण कोरिया का राजभवन) में दोनों नेताओं की उपस्थिति में 25 मार्च 2012 को वीजा सरलीकरण पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पीएम की यात्रा के दौरान एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया था। पीएम ने आखिरी बार जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए 10 से 12 नवंबर, 2010 तक सियोल का दौरा किया था। इससे पहले राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल 24-27 जुलाई 2011 से कोरिया के राजकीय दौरे पर आईं, जिस दौरान नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति ली म्युंग-बाक ने 26 जनवरी 2010 को भारत के गणतन्त्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की एक ऐतिहासिक यात्रा की, जब द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक भागीदारी के स्तर पर उठाया गया था। इससे पहले फरवरी 2006 में राष्ट्रपति डॉ॰ एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा एक समान रूप से सफल राजकीय यात्रा का आयोजन किया, जिसने भारत-आरके संबंधों में एक नए जीवंत चरण की शुरुआत की। इस अंतरालिया के कारण द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) को समाप्त करने के लिए एक संयुक्त कार्य बल का शुभारंभ हुआ, जिसे 7 अगस्त 2009 को सियोल में वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप केलोग कोरिया के रीति-रिवाजों और मान्यताओं से पुरातन काल में भी परिचित थे। इस बात की गवाही चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, इत्सिंगके रिकॉर्डों की गहराई से दी जाती है, जो सन 673 में भारत पहुंचे थे। इत्सिंग लिखते हैं कि भारतीय कोरियाई लोगों को "मुर्गे के उपासक" मानते थे। कोरियाई लोगों के बारे में यह अवधारणा कोरिया के सिलाराजवंश की एक किंवदंती के रूप में सामने आई थी।  किंवदंती है कि ईस्वी सन् 65 में सिला राजा तल-हे को पड़ोसी जंगल में पड़े हुए एक सुनहरे बक्से के बारे में बताया गया था। वे स्वयं वहाँ जांच करने गए और एक सुनहरे बक्से की खोज की, जो दिव्य प्रकाश से जगमगाता हुआ एक पेड़ की एक शाखा से लटका हुआ था। पेड़ के नीचे एक मुर्गा घूम रहा था, और जब बक्सा खोला गया, तो उसके अंदर एक सुंदर लड़का मिला। लड़के को "अल-ची" नाम दिया गया था जिसका अर्थ "शिशु" था और सुनहरे बक्से से उसके निकालने के तथ्य पर ज़ोर देने के लिए उसका उपनाम "किम" (यानी स्वर्ण) दिया गया था। राजा ने औपचारिक रूप से लड़के को अपना बेटा माना और ताज पहनाया। जब किम अल-ची सिंहासन पर विराजमान हुए, तो सिल्ला को "क्ये-रिम" कहा जाता था जिसका अर्थ है "मुर्गा-वन", उसी मुर्ग़े के ऊपर जो पेड़ के नीचे पाया गया था। 2001 में, हौ ह्वांग-ओक का स्मारक, जिसे कुछ लोगों द्वारा भारतीय मूल की राजकुमारी माना जाता है, का उद्घाटन अयोध्या में एक कोरियाई प्रतिनिधिमंडल द्वारा किया गया था, जिसमें सौ से अधिक इतिहासकार और सरकारी प्रतिनिधि शामिल थे। 2016 में, एक कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने स्मारक को विकसित करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वीकार कर लिया।  भारत आने वाला एक प्रसिद्ध कोरियाई आगंतुक ह्ये-चो था, जो सिला से एक कोरियाई बौद्ध भिक्षु था, जो उस समय के तीन कोरियाई राज्यों (सामगुक) में से एक था। चीन में अपने भारतीय शिक्षकों की सलाह पर, उन्होंने 723 ईस्वी में बुद्ध की भूमि भारत की भाषा और संस्कृति से परिचित होने के लिए काम किया। उन्होंने चीनी, वांग ओछौनचुकगुक जौन या "पांच भारतीय राज्यों की यात्रा का खाता" में अपनी यात्रा का एक यात्रा वृत्तांत लिखा। इसे लंबे समय से लुप्त माना जा रहा था, लेकिन 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में डनहुंग पांडुलिपियों के बीच इसकी एक एक पांडुलिपि मिल गई। मैबर सल्तनत का एक अमीर व्यापारी, अबू अली ("पै-हा-ली" या "बू-हा-अर"), मैबर शाही परिवार के साथ निकटता से जुड़े था। उन लोगों से अनबन होने के बाद, वह चीन के युआन राजवंश के मंगोल सम्राट के यहाँ काम करने लगा। वहाँ उसने एक कोरियाई महिला से शादी की।ये महिला पहले संघ नाम के एक तिब्बती की पत्नी थी। द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत-कोरिया कोरिया संयुक्त आयोग (India-Republic Of Korea Joint Commission) की स्थापना फरवरी 1996 में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारतीय पक्ष से विदेश मंत्री और कोरियाई पक्ष से विदेश-व्यापार मंत्री करते हैं। अब तक, संयुक्त आयोग की छह बैठकें हो चुकी हैं, जून 2010 में सियोल में आयोजित अंतिम बैठक के साथ। कोरिया में अप्रैल 2011 में एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी और कोरिया में भारत महोत्सव का उद्घाटन 30 जून 2011 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉ॰ करण सिंह द्वारा किया गया था। दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए इसे 8 महीने तक मनाया जाएगा। कोरिया में लगभग 8000 प्रवासी भारतीय मौजूद हैं। इसमें व्यवसायी, आईटी पेशेवर, वैज्ञानिक, अनुसंधान अध्येता, छात्र और कार्यकर्ता शामिल हैं। वहाँ लगभग भारतीय 150 व्यवसायी जो मुख्य रूप से कपड़ों का कारोबार करते हैं। 1000 से अधिक आईटी पेशेवर / इंजीनियर हाल ही में कोरिया में आए हैं और विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे हैं जिनमें सैमसंग और एलजी जैसे बड़े समूह शामिल हैं। प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर रहे कोरिया में लगभग 500 वैज्ञानिक / पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान विद्वान हैं। पूर्व दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हाय ने 2014 में भारत का दौरा किया। जुलाई 2018 में, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन और भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से नोएडा में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्मार्टफोन असेंबली कारखाने का उद्घाटन किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना है।  दोनों देशों का व्यापार 2017-18 में द्विपक्षीय व्यापार 18.13 बिलियन डॉलर था। इसमें भारत ने कोरिया को US $ 3.52 बिलियन का माल निर्यात किया और वहाँ से US $13.05 बिलियन का माल आयात किया, यानी भारत को नेट US $8.93 बिलियन का व्यापार घाटे (trade deficit) का भार उठाना पड़ा। 1997 के एशियाई वित्तीय संकटके दौरान, दक्षिण कोरियाई व्यवसायों ने वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने की इच्छा जताई, और भारत के साथ व्यापार निवेश शुरू किया। दक्षिण कोरिया की ओर से भारत की पिछली दो राष्ट्रपति यात्रा 2006 और 2018 में हुई थीं। ऐसा माना जाता है कि दोनों देशों के बीच दूतावास-कार्यों में सुधार की आवश्यकता है।बीते कुछ सालों में, कोरियाई जनता और राजनेताओं में यह सहमति बन गई है कि भारत के साथ संबंधों का विस्तार दक्षिण कोरिया के लिए एक प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक प्राथमिकता होनी चाहिए। दक्षिण कोरिया के अधिकांश आर्थिक निवेश चीन में गए हैं; हालाँकि, दक्षिण कोरिया वर्तमान में भारत में निवेश का पांचवा सबसे बड़ा स्रोत है।  टाइम्स ऑफ इंडिया को, रो टाय-वू नेअपनी राय दी कि भारत के सॉफ्टवेयर और कोरिया के आईटी उद्योगों के बीच सहयोग बहुत ही कुशल और सफल परिणाम प्राप्त होंगे।दोनों देशों ने भविष्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उनके बीच वीजा नीतियों के संशोधन, व्यापार के विस्तार, और मुक्त व्यापार समझौतेकी स्थापना पर अपना ध्यान केंद्रित करने के सहमति जताई। एलजीऔर सैमसंगजैसी कोरियाई कंपनियों ने भारत में विनिर्माण (मैन्युफ़ैक्चरिंग) और सेवा (सर्विसेज़) सुविधाओं की स्थापना की है, और कई कोरियाई निर्माण कंपनियों ने भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाजैसी कई अवसंरचनात्मक (इन्फ़्रास्ट्रक्चर) निर्माण योजनाओं के एक हिस्से के लिए अनुदान जीता। टाटा मोटर्स की 102 मिलियन अमेरिकी डॉलर में डाएवू (Daewoo) कमर्शियल व्हीकल्स की ख़रीद ने कोरिया में भारतीय निवेशों पर प्रकाश डाला, जिसमें ज्यादातर सब्कांट्रैक्टिंग शामिल हैं।