आखिर में एक बात और यह कि सरकार का मानना है कि उसने श्रम कानूनों में सुधार करने के लिए काफी काम किए हैं और अब बड़े स्तर पर काम देने वाले उद्योग चलाना अब कारोबार जगत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन जैसा कि आंकड़ें बताते हैं यह वास्तव में नहीं हो रहा है क्योंकि भारत का उद्योग जगत श्रम आधारित की जगह पूंजी आधारित इंडस्ट्री को तरजीह देती है। ऐसे में बड़ी दरकार इस बात की है कि जब तक सरकार विकास और रोजगार सृजन की अपनी पहल को पूरी तरह समावेशी और विकेंद्रित मॉडल में नहीं बदल देती, तब तक हम रोजगार के आधार को स्थायी तौर पर बढ़ा नहीं कर पाएंगे। यह भी कि स्किल, डिजिटल से लेकर मेक इन इंडिया जैसी कोशिशों का जमीनी असर न अब तक दिखा है और न आगे ही इसके जरिए किसी चमत्कार की उम्मीद है।