सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवंटन के दौरान किसी निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और इसमें सरकार का रुख बेहद औपचारिक रहा। कोर्ट ने कहा, ‘किसी पारदर्शी और स्पष्ट प्रक्रिया के बगैर राष्ट्रीय संपदा को अनुचित तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया।’ जिन लोगों को कैप्टिव ब्लॉक दिए गए उन्होंने जानबूझकर इसे डिवेलप नहीं किया। कुल आवंटित ब्लॉकों में से सिर्फ छठे हिस्से से ही उत्पादन हो रहा है।