चौधरी का कहना है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और प्रॉपर्टी डील में आधार जरूरी करने से हम इस स्थिति में होंगे कि कुछ सेंट्रलाइज्ड एजेंसी से डाटा जुटाना आसान होगा। अभी सीबीआई या दूसरी जांच एजेंसियों के लिए इस तरह का डाटा जुटा पाना आसान नहीं है। लेकिन आधार जरूरी हो जाने के बाद यह आसान होगा। जिसके बाद जुटाई गई सूचना के आधार पर यह पता करना आसान होगा कि जिस कार्ड होल्डर ने डील की है, क्या उसने अघोषित संपत्ति का इस्तेमाल किया है।