अच्छा लेख. धन्यवाद। प्रदीप जी वास्तविकता यह की कानून बनने के बाद सूचना मांगने वालो की हत्याएं हुई उनकी सुरछा के लिए कोई व्यवस्था नहीं, दूसरा सूचनाये अधिकतर सिस्टम के भ्रस्टाचार से सम्बंधित होती जिसे देने में विभाग सहयोग नहीं करते तीसरा भ्रस्टाचार से जुडी सूचनाये मीडिया में आसानी से छपती नहीं है, स्थानीय मीडिया को पता भी होता है किन्तु अज्ञात कारणों से उसके वक्त पर छापा नहीं जाता उदहारण के लिए के लिए बता दू तहलका में राहुल कोटियाल जी ने “चिन्ह पर प्रश्न चिन्ह” नाम से एक विस्तृत खबर छापी थी जो मुख्यतः जनसूचना अधिनियम के द्वारा ही प्रकाश में आयी थी. हमने शुरू से ही अनियमिततवो के बारे में मीडिया को बताना शुरू किया किन्तु सब जानते हुए काफी दिनों तक चुप रहे. यहाँ तक की रूपये के प्रतीक चिन्ह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसी विद्वान पत्रकार ने (नाम अब तक अज्ञात) यह बात उठाई किन्तु रहस्यमई तरीके से यह बात दबा दी गयी थी. हालाँकि तहलका के संज्ञान में आने पर छापी गयी. यदि लोकमहत्व के विषय मीडिया में वक्त पर आ जाये तो अदालत की दहलीज पर माथा क्यों पटका जाता अंत में कोर्ट ने जो आदेश किया आज भी जिंतनी प्रतीक चिन्ह प्रतियोगिताएँ हो रही है उनका पालन नहीं किया जा रहा है, कब तक आप लड़ेंगे? इन्ही सब वजहों से नागरिक का विश्वास हौसला टूट जाता है बरबस उसे “होहिहै वही जो राम रचि रखा” मानकर संतोष करना पड़ता है. दरअसल इन दिनों आवेदको में डर मिश्रित निराशा घर कर गयी है. अच्छा होता लोकमहत्व के विषयो को उठाने वालो को सम्मानित पुरस्कृत किया जाये मीडिया में “जनसूचना” की खबरों विशेष पत्रकार और सेल नियुक्त किये जाये। तभी यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा अन्यथा ” समय, ऊर्जा और धन की बर्बादी का” आधार बता कर इस अधिनियम को दफ़न कर दिया जायेगा, और आवेदक “बरबस सती” होता रहेगा। “सती प्रथा” की तरह ही “सूचना प्रथा” कहा जाने लगेगा यह फिर हो जायेगा प्रतिबन्ध, और अर्जुन की तरह नागरिको को मिला यह गाण्डीव निस्तेज हो जायेगा। आपने/तहलका ने इस मुद्दे पर तथ्यपरक लेख लिखा पुनः हार्दिक धन्यवाद।