इस बीच, चिंतित राज्य सरकार ने कई स्तरों पर बैठक की और बदली हुई परिस्थितियों में स्थिति का जायजा लिया. राज्य सरकार जिलाधिकारियों से पहले ही समुद्र के नजदीक स्थित निचले इलाकों से लोगों को निकालने को कह चुकी है. विशेष राहत आयुक्त पीके महापात्र ने कहा कि हमने आदेश दिए हैं कि किसी को भी घास फूस से बने और कमजोर मकानों में रूके रहने की अनुमति नहीं दी जाए.