पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों में बदलाव किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर केन्द्रीय व रेल कर्मचारी फिर से आंदोलन का मन बना रहे हैं। गुरुवार को उत्तर रेलवे मंडल कार्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि सरकार ने चार महीने का समय केन्द्रीय कर्मचारियों से मांगा था। जो पूरा होने वाला है लेकिन सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर से कर्मचारी संघर्ष की तैयारी शुरू कर रहे हैं। इस मौके पर एनआरएमयू के मंडल मंत्री आरके पांडे व प्रवक्ता मनोज श्रीवास्तव मौजूद थे। शिव गोपाल मिश्र ने बताया कि 17 जनवरी को केन्द्रीय कर्मचारियों की नेशनल ज्वाइंट फॉर एक्शन कमेटी की बैठक है। इसमें आगे के आंदोलन की रूप रेखा तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4 महीने की मियाद मांगी थी जो 31 जनवरी को पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने भत्ताें के साथ साथ नई पेंशन योजना के लिए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने कोई काम नहीं शुरू किया। अभी तक कमेटी ने कोई बैठक कर्मचारियों के साथ नहीं की। श्री मिश्र ने बताया कि कर्मचारियों के दबाव के चलते सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया है। साथ ही तकनीकी कर्मचारियों को ग्रेड एक से दो में विलय कर दिया गया है।संरक्षा के पद भरे जाएं: शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि अभी हाल ही में हुई दुर्घटनाओं को लेकर रेलमंत्री से मुलाकात हुई थी। श्री मिश्र ने सभी कर्मचारियों से रेल संरक्षा पर एकजुट होकर काम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही संरक्षा पर संवाद का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने रेलवे से संरक्षा से जुड़े खाली पद भरे जाने और ट्रैक की मरम्मत के लिए ब्लाक समय पर दिए जाने की भी मांग की है। कर्मचारी हित की बात करने वाले को मिलेगा वोट: यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारी हित की बात करेगा और उनको साथ लेकर चलेगा कर्मचारी उसे ही अपना वोट देंगे।