सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाला सर्वोच्च निकाय है. बोर्ड ने चार साल पहले इस मामले में हर क्षेत्र के लिए प्रधान मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में एक स्थानीय समिति बनाने का प्रस्ताव किया था जिसका मकसद कर आकलन की कठोर गतिविधियों से जुड़ी करदाताओं की शिकायतों का तेजी से निवारण करना था.