अधिकरण ने कहा, 'सरकार ने कहा है कि विधवा के पुनर्विवाह करने की स्थिति में भी पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है.' पीठ ने मंत्रालय की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि वह 'सीसीएस पेंशन नियमावली, 1972 के तहत पारिवारिक पेंशन की कानूनन हकदार हैं.'