श्री मौर्य ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में 1.6 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं या तो पूरी कर दी हैं, या पूरी होने के कगार पर हैं। लेकिन अखिलेश के पास केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए गए कर संग्रह का 83 हजार 427 करोड़ 69 लाख रुपए का हिसाब तक मौजूद नहीं है। मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने 80 में से 73 सांसद देकर मोदी को दिल्ली में काम करने के लिए भेजा तो प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत योजना के तहत राज्य के 61 शहरों को बुनियादी सुविधाओं व संसाधनों से संवारने के लिए 3865 करोड़ रुपए आवंटित किए, लेकिन अखिलेश सरकार ने अमृत योजना के लिए काम ही नहीं किया।