यदि देश में ऐसा बेहतरीन सिस्टम पहले से है तो क्यों नहीं उसे अन्य राज्यों में लागू किया जाए, यह ज़िम्मेदारी केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों की भी है. किसान और गरीब के लिए अमूल का बिजनेस मॉडल डूबते को तिनके का सहारा जैसा ही है. को-ऑपरेटिव पद्धति में किसान ही मालिक होता है. निजी कंपनियों के खेल में फंसने से ज्यादा अच्छा है कि इस सिस्टम के प्रति सरकार ईमानदार बने. को- ऑपरेटिव पद्धति से हो रहा व्यापार ही असल तरक्की का माडल है. सेवा- समर्पण-साझेदारी और पारदर्शिता के साथ गुजरात की अमूल डेरी न सिर्फ राज्य का विकास कर रही है बल्कि किसान और आम जनता भी इसकी वजह से खुशहाल जीवन जी रही है.