भारत सरकार ने हज यात्रा करने वालों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म करने का एलान किया है। क्या इसी तरह से मोदी सरकार संपूर्ण देश में आरक्षण को भी खत्म करने की घोषणा करेगी देश भर से उठ रही आरक्षण विरोधी आवाज को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की समस्त प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि आरक्षण को संविधान में केवल 10 साल के लिए ही लागू किया गया था हद यात्रा की सब्सिडी अदालत के निर्देश पर 2022 तक खत्म करनी थी जिसे भारत की मोदी सरकार ने 2018 में खत्म करने की घोषणा कर दी । जब अदालत के निर्देश पर सब्सिडी खत्म करने के लिए यह कार्य उठाया जाएगा उठाया गया है तब आरक्षण खत्म करने के लिए भी संविधान के निर्देश पर कदम उठाया जा सकता है।