यह बात जाहिर है कि राज्य सरकारों के लिए जेलें कहीं प्राथमिकता की सूची में नहीं आतीं. देश की सर्वोच्च अदालत के दखल के बावजूद जिन राज्यों में जेल सुधार को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखती, उनमें उत्तर प्रदेश और बिहार की जेलें अव्वल हैं. लेकिन जेलों की परवाह करने की फुरसत भला किसके पास है?