यह तय ही लग रहा है कि पेरिस में जो फैसला हुआ है उस पर दस्तखत करने की आखिरी समयसीमा यानी अप्रैल 2017 से पहले अमल शुरू हो जाएगा. कुल उत्सर्जन के 47.79 हिस्से के लिए जिम्मेदार 61 देशों ने इस पर अब तक दस्तखत कर दिए हैं.