सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के शीर्ष अधिकारियों से कहा कि वे अगले सप्ताह उसके समक्ष पेश हों तथा इस बात पर स्पष्टीकरण दें कि शहर में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ वे कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे.