दुर्भाग्य से यह स्थिति, महाभियोग प्रस्ताव के राज्यसभा के सभापति द्वारा ठुकराए जाने के बावजूद, जल्दी से बदलती नजर नहीं आ रही है। जहां न्यायमूर्ति जोज़फ की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को अटकाने के अपने फैसले से नरेंद्र मोदी की सरकार ने न्यायपालिका के साथ टकराव का एक नया चक्र शुरू कर दिया है, वहीं सरकार के इस फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पहली प्रतिक्रिया ने, खुद न्यायपालिका के संकट को उजागर कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने दो में से एक नियुक्ति की संस्तुति कोलीजियम को वापस भेजने को कार्यपालिका का 'अधिकार' बताया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के ही कम से कम चार पूर्व-मुख्य न्यायाधीशों तथा अनेक पूर्व-न्यायाधीशों ने न सिर्फ सरकार के इस फैसले को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला बताया है बल्कि यह भी मांग की है कि कोलीजियम जल्द से जल्द उक्त संस्तुति दोबारा सरकार को भेजे। उनका दो-टूक मत है कि मुख्य न्यायाधीश भी इस मामले को अनिश्चित काल तक दबाकर बैठा नहीं रह सकता है। साफ है कि अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश में मोदी सरकार ने न्यायपालिका को गहरे संकट में धकेल दिया है।