इस वजह वॉटर स्पोर्ट्स के बिजनस से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया था. सैकड़ों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो गई थी. अगस्त में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने संशोधित नियमावली का मसौदा तैयार कर इसका प्रस्ताव कैबिनेट में रखा था. कैबिनेट से ‘उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2018’ को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्यपाल बेबी रानी मार्या ने इसे मंजूरी दे दी है.