हमारे देश में 60 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कृषि पर निर्भर है। इसमें 30 प्रतिशत लोग भूमिहीन लोग हैं। कार्यरत श्रमिकों का 55-56 प्रतिशत कृषि या इससे संबंधित रोजगार पर निर्भर है। 80 प्रतिशत लोग छोटे गरीब व सीमांत किसान हैं। सारे दावों के बावजूद कृषि की विकास दर 2 प्रतिशत के आस-पास ही रह रही है। कोई भी सहज ही अनुमान लगा सकता है कि 60 प्रतिशत अर्थात 75 करोड़ के आस-पास कृषि पर निर्भर आबादी का बहुलांश दरिद्रता, अभाव, कंगाली तथा कुपोषण के किन हालात में जीवन बिता रहा है जिसके हिस्से 17 प्रतिशत जीडीपी आती है और जिसमें विकास दर केवल 2 प्रतिशत है। मध्यम किसान की कमर भी 25 वर्षों में टूट गई है, इसका सब से भयावह परिणाम किसानों की आत्महत्या के रूप में आया है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार केवल 1997 से 2007 यानी दस वर्षों के बीच में 1 लाख 82 हजार 936 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। हाल के आंकड़े बता रहे हैं कि यह संख्या 3 लाख के करीब पहुंच गई है। इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी युद्ध या माहामारी में ही मारे जाते हैं। साफ है कि 3 लाख लोगों ने अपनी जान दे कर इस तथाकथित विकास की कीमत चुकाई है। ताजा स्थिति यह है, कि गाँवों में 5 प्रतिशत से भी कम ऐसे परिवार हैं जिनकी प्रति माह औसत आमदनी 5 हजार रु. या इससे ऊपर है। अब तो गाँवों में रहने वाले 75 करोड़ से ऊपर के लोगों की चर्चा ऐसे की जाती है जैसे ये कुछ बचे-खुचे लोग हों।