उपचुनाव में अप्रत्याशित हार के बाद सरकार सकते में है। कदाचित इसी कारण अब एक वर्ष से अधिक की प्रतीक्षा के बाद सरकार ने आनन-फानन में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन की घोषणा कर दी है। क्या चयन बोर्ड का गठन मात्र हजारों बेरोजगारों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है? चयन बोर्ड द्वारा शिक्षकों के चयन की वर्तमान प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इसे एक वर्ष से पहले पूरा करना संभव नहीं है। विषयवार/विद्यालयवार रिक्तियों की सूचना प्राप्त करने की वर्तमान व्यवस्था नितांत अव्यवहारिक और श्रमसाध्य है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं एल. टी. के शिक्षकों की विषयवार अनुमानित रिक्तियों के डेढ़गुना पदों पर चयन कर चयनबोर्ड को एक पैनल तैयार करना चाहिए। जब किसी विद्यालय में किसी विषय की कोई रिक्ति हो तो पद रिक्त होने से पहले शिक्षक का ब्योरा विद्यालय को उपलब्ध करा देना चाहिए। ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो। यदि यह संदेश देना है कि बेरोजगारी की समस्या के प्रति सरकार गंभीर और संवेदनशील है तो विशेष अभियान चलाकर मिशन मोड में शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम चलाना होगा।