यह सारा बवाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की उस रिपोर्ट से शुरू होता है जो अगस्त 2015 में सदन के पटल पर रखी गई थी. कमेटी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को आड़े हाथों लिया था जिसमें एम्स में बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. कमेटी ने कार्रवाई करने में मंत्रालय को अगंभीर बताया था.