सर्वोच्च न्यायालय एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें पूरे देश में बाल अश्लीलता के खतरे को रोकने के लिए उचित कदम उठाने के लिए केंद्र ने निर्देश मांगा है।सरकार ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ को बताया कि उसने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) को स्कूल में जैमरों की स्थापना पर विचार करने के लिए और बच्चों की अश्लील सामग्री तक पहुंच को रोकने के लिए कहा है।