दिलचस्प है कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब संयुक्त राष्ट्र संघ की ‘पर्याप्त आवास के अधिकार’ के लिए नियुक्त स्पेशल रेर्पोटियर सुश्री लैलानी फरहा ने भारत के अपने दौरे के बाद भारत में आवास की स्थिति में नजर आती गैरबराबरी एवं सरकारी असंपृक्तता की बात पर जोर दिया था, जिसमें उन्होंने बेघरों की वास्तविक स्थिति को कम करके पेश करने की उनकी कोशिशों को रेखांकित किया था। उनका कहना था कि इस मामले में न केन्द्र सरकार आँकड़े दे पाने की स्थिति में होती हैं न राज्य सरकारें। (http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/united-nations-india-right-to-adequate-housing-govt-housing-for-all-scheme2766389/) उन्होंने यह भी जोड़ा कि न केन्द्र सरकार और न ही कोई राज्य सरकार बेघरों की सही गिनती करती है और जो आँकड़े पेश किए जाते हैं, वे स्थिति की गंभीरता को कम करके आँकते हैं। जिस मुल्क में दुनिया के सबसे अधिक शहरी गरीब एवं भूमिहीन लोग रहते हैं, वहाँ जबरन उजाड़े जाने के सिलसिले पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अकसर ऐसी कार्रवाइयों को सरकार के आर्थिक विकास के एजेण्डा को न्यायोचित ठहराने के लिए अंजाम दिया जाता है। गौरतलब है कि बेघरपन को ले कर उनके त्रिआयामीय सुझाव इस बात की भी ताईद कर रहे थे कि उनके लिए भी यह मसला महज आवास तक सीमित नहीं है।