इस साल अप्रैल में राष्ट्रमंडल खेल हैं और अगस्त में एशियाई खेल। विश्व कप हॉकी भी इसी साल है। ऐसे में खेल के नीति निर्धारकों को 2010 के राष्ट्रमंडल खेल से सबक सीखना चाहिए था, जहां तीन साल के प्रशिक्षण पर ही 650 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए थे। इस प्रशिक्षण ने उन खेलों में भारत के सौ पदक और लंदन ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में अहम भूमिका निभाई। सरकार को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि बेवजह का बजट बढ़ाने से अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं की जा सकती। आज दक्षिण अफ्रीका से लेकर स्वीडन, केन्या, क्यूबा और नाइजीरिया आदि देशों का बजट भारत से कहीं कम है लेकिन ये सभी देश कुछ खेलों में अपना अलग वजूद रखते हैं। ज़रूरत है सही दिशा में सही कदम उठाने की। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, ढांचागत आधारभूत सुविधाएं और डोपिंग जैसे मुद्दों की अनदेखी खेलो इंडिया योजना पर करोड़ों बहाकर पूरी नहीं की जा सकती। ज़रूरत है सही समय पर सही कदम उठाने की।