पर्यावरण अनुमति नहीं मिलने और राष्ट्रीय हरित न्यायालय में मुकदमे के लम्बित हो जाने के कारण यह योजना शुरू नहीं हो सकी। वर्ष 2016 में किसानों का सब्र का बाँध टूटा और 10,000 से अधिक पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए मुख्यमंत्री आवास तक पहुँच गए। उन पर पुलिस ने लाठियाँ बरसाईं और 35 लोगों पर आपराधिक मुकदमा भी दायर किया गया। इसी के बाद राज्य में इस योजना को लेकर जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई और सरकार को मजबूर होकर के. सी. वैली प्रोजेक्ट की घोषणा करनी पड़ी।