जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर कोई देश अपनी प्रतिबद्धताओं से अब पीछे नहीं हट सकता. इसलिए स्वच्छ ईंधन पर अपनी निर्भरता बढ़ाने के लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है. पेरिस समझौते पर अमल के बाद आने वाले वर्षों में ऊर्जा के इस्तेमाल के हर पहलू की बारीकी से निगरानी करनी होगी.