मलेशिया रेल लिंक (एमआरएल) ने चीन कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (सीसीसीसी) को एक पत्र भेजा है और ‘राष्ट्रीय हित’ सहित कई कारणों की वजह से परियोजना को रोकने के लिए कहा। वित्तीय समाचार आउटलेट द एज के अनुसार, मलेशिया की नव निर्वाचित सरकार चीन के साथ परियोजना को लेकर हुई शर्तों पर एक बार फिर से बातचीत करना चाहता है। 2018 में मलेशिया के आम चुनाव में राष्ट्रपति चुने गए महातिर बिन मोहम्मद ने देश में एकल दर जीएसटी को खत्म करने जैसे कई बड़े फैसले लिए हैं। इससे पहले वो 1981 से 2003 के बीच देश के प्रधानमंत्री रहे थे। पूर्व शासन में नजीब रजाक के नेतृत्व वाली सरकार पर भ्रष्टाचार और संभ्रांतवादी होने के आरोप लगे हैं। नजीब रजाक की सरकार का रुख चीन प्रति नर्म रुख था और बिना उचित प्रक्रिया के ही चीनी कंपनियों को कई परियोजनाएं दी थीं। मलेशिया के वित्त मंत्री लिम गुअन इंग ने कहा है कि वो जल्द ही चीन जायेंगे और चीन के कुछ अनुबंधों तथा ऋण की अनुचित शर्तों का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने मंगलवार को एक बयान में कहा था कि “हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआरएल परियोजना केवल फाइनेंसियल और इकनोमिक स्थिरता के हिसाब से होगी, सीसीसी द्वारा उचित मूल्य लगाया जाना चाहिए क्योंकि इस परियोजना की 20 अरब डॉलर लागत अनुमानित लागत से बहुत ज्यादा है।” लिम ने मंगलवार को कहा कि, “ये पिछली सरकार के अनुमानों की तुलना में लगभग 50 फीसदी अधिक है। चीनी कंपनी सीसीसीसी ने कहा,” हम मलेशिया का सम्मान करते हैं और उनके कानून का पालन करेंगे। स्थिति को देखते हुए हमारे पास निलंबन निर्देश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”