भाजपा नेता सुशील मोदी कहते हैं कि नीतीश ने महादलित जाति के मांझी का अपमान किया है और महादलित जातियां उन्हें चुनाव में सबक सिखा देंगी. मांझी को अपने जाने का अंदेशा पहले ही हो गया था, तभी वे कैबिनेट की ताबड़तोड़ बैठकें कर प्रस्तावों को धड़ाधड़ हरी झंडी दे रहे थे. उन की कैबिनेट ने 16 दिनों में 105 बड़े फैसले कर डाले. मांझी ने कई ऐसे मामले पास कर डाले हैं जो नीतीशया आगे के मुख्यमंत्रियों के लिए गले की हड्डी बन सकते हैं. कई फैसलों को वापस लेना तो सरकार के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा. 10 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में सरकारी ठेके में एससीएसटी को आरक्षण देने और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला हुआ. इस के साथ विधवाओं और असहाय व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने का फैसला हुआ. 14 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में दुसाध जाति की उपजातियों ढाढ़ी और धरही को महादलित में शामिल किया गया, जिन्हें नीतीश ने शामिल करने से मना कर दिया था. वहीं पत्रकारों को पटाने के लिए 20 साल की नौकरी पर पत्रकारों को पैंशन देने का फैसला लिया गया. 18 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन देने का प्रस्ताव पास किया गया. होमगार्ड्स का मानदेय रोजाना 300 रुपए से बढ़ा कर 400 रुपए करने एवं 20 साल तक लगातार सेवा देने वाले होमगार्ड को 60 साल की आयु होने पर डेढ़ लाख रुपए की सहायता राशि देने का फैसला लिया गया. गजेटेड पदों को छोड़ कर सभी सरकारी सेवा में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. पंचायत और नगर शिक्षकों के वेतनमान के लिए उच्चस्तरीय कमेटी बना दी गई. 19 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को पास कर दिया गया.