व्यवसायीकरण को बढ़ाने की दूसरी रणनीति के तहत निजी क्षेत्र की शिक्षा दुकानों को करों में छूट दी जाएगी तथा शिक्षा को ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। तीसरी रणनीति होगी कि सरकार उच्च शिक्षा के संस्थानों को उनके द्वारा किए जा रहे ‘प्रदर्शन’ के अनुसार अनुदान देगी। चौथी रणनीति यह है कि नए उच्च शैक्षिक संस्थान नहीं खोले जाएंगे। दस्तावेज कहता है कि क्योंकि नए संस्थानों को खोलने में सरकार को भारी मात्रा में निवेश करना पड़ता है, इसलिए सरकार की प्राथमिकता होगी कि वह वर्तमान में चल रहे संस्थानों की क्षमता को बढ़ाए, न कि नए संस्थान खोलने में संसाधन लगाए। यदि सरकार नए संस्थान नहीं खोलेगी तो शिक्षा के लिए उठ रही मांग किस तरह पूरी होगी? स्पष्ट है कि इस मांग को पूरा करने के लिए शिक्षा को बाजार के हवाले किया जाएगा। इस चिंतन के साथ दस्तावेज का यह दावा झूठा ही है कि वह राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने को प्रतिबद्ध है। लगता तो यह है कि फिलहाल राष्ट्रीय आय का 3.।5 प्रतिशत जो शिक्षा पर खर्च हो रहा है, सरकार उसे भी कम करने की दिशा में कदम उठा रही है। इस दस्तावेज के पीछे एक घातक सोच यह भी है कि इसमें समानता के बजाय समरसता पर बल दिया गया है। सवाल यह है कि संविधान में समानता पर बल है तो फिर दस्तावेज समरसता पर बल क्यों दे रहा है। यह सोचना होगा कि सरकार समरसता पर जोर दे कर विद्यार्थियों को किस तरह के कल के लिए तैयार कर रही है?