इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए लागू अन्तर जनपदीय तबादला नीति में आठ जिलों को शामिल नहीं करने पर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। इन जिलों को अति पिछड़ा मानते हुए यहां तैनात शिक्षकों पर तबादला नीति नहीं लागू करने के निर्णय को याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी गयी है। रंजना सिंह और कई अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी सुनवाई कर रहे हैं। याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता राधा कान्त ओझा, सीमांत सिंह, शैलेन्द्र आदि ने पक्ष रखा।