पेंशन पाने वाले अयोग्य जनप्रतिनिधियों की लिस्ट भी बहुत लम्बी है। पूर्व सांसदों में कांग्रेस के रशीद मसूद, आरजेडी के लालू यादव, शहाबुद्दीन और जगदीश शर्मा, शिवसेना के बबनराव घोलप और बीजेपी के पूर्व एमएलए सुरेश हल्वंकर और आशा रानी सहित लम्बी लिस्ट है। मोटे अनुमान के हिसाब से 162 वर्तमान सांसदों पर विभिन्न मामलों में आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और इनमें से 76 तो ऐसे मामलें हैं, जिनमे पांच साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है। 1460 विधायकों पर आपराधिक मामलों में अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से 30 फीसदी मामलों के पांच साल या इससे अधिक की सजा हो सकती है। इसी साल जुलाई में दो साल से अधिक लम्बी सजा पा चुके सांसदों और विधायकों की सदस्यता तुरंत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया था। गौरतलब है कि दोषी ठहराए जाने के तत्काल बाद सांसद या विधायक अयोग्य हो जाते हैं। लेकिन विडम्बना यह है कि पेंशन के लिए अयोग्यता के लिए न केंद्र और न ही राज्य में ऐसा कोई कानून है। राजनीति में साफ़ छवि और अपराधियों को टिकट न देने की बातें करने वाली पार्टियों और नेताओं ने आज तक इस मुद्दे पर शायद ही ध्यान दिया हो।