प्रकटत: ये वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर और विशेष रूप से वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र द्वारा शीर्ष अदालत के काम-काज के संचालन पर सवाल उठा रहे थे। इसमें मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रकरणों के आवंटन तथा बैंचों के गठन आदि में पारदर्शिता न बरते जाने तथा मनमानी के मुद्दे खास थे। फिर भी यह किसी से छुपा हुआ नहीं था कि शीर्ष अदालत में पैदा हुए इस विभाजन का सीधा संबंध, वर्तमान सरकार द्वारा न्यायपालिका पर बढ़ते पैमाने पर दबाव डाले जाने से था। न्यायिक नियुक्ति संबंधी आयोग के माध्यम से उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों में बढ़ता दखल हासिल करने की अपनी कोशिश के विफल हो जाने के बाद, मोदी सरकार ने न्यायपालिका पर अंकुश लगाने की अपनी कोशिशें कोई छोड़ नहीं दी हैं। हां! इस कोशिशों के लिए उसने कोलीजियम व्यवस्था को चुनौती देेना छोड़कर एक नया मोर्चा खोल दिया है। यह मोर्चा है उच्च न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को अनुशासित करने वाले मैमोरेंडम ऑफ प्रोसेस का, जिस पर सहमति को वर्तमान सरकार ने अटकाए रखा है और यह सहमति न हो पाने को बहाना बनाकर, कोलीजियम की उच्च न्यायिक नियुक्ति की संस्तुतियों को अटकाए रखा है, जिस पर जब-तब न्यायपालिका तथा मोदी सरकार के बीच मुठभेड़ें भी होती रही हैं।