उत्तरदायी शासन की प्रकृति और प्रगति के संबंध में निश्चय करने का अधिकार केवल सरकार को ही था। इस बात से भारतीय असंतुष्ट थे। उनका मानना था कि भारतीयों के लिये अच्छे या बुरे का निर्णय करने का अधिकार केवल सरकार को नहीं है अपितु इस प्रक्रिया में भारतीयों को भी सहभागी बनाया जाना चाहए।