मेरी सलाह है कि सभी पहाड़ी राज्यों के उच्च न्यायालय इन पायलट प्रोजेक्ट्स की निगरानी करें. बैकों ने बड़े कॉरपोरेट घरानों को दिए 2.72 लाख करोड़ रुपये के बुरे ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया, तो उतनी ही राशि पहाड़ी इलाकों को पुनर्जीवित करने के लिए क्यों नहीं दी जा सकती, ताकि ग्रामीण आबादी को आर्थिक रूप से व्यावहारिक आजीविका प्रदान की जा सके?