वोट बैंक की नाराजगी के भय से घबराई सरकारों ने एक बार फिर अराजकता के सामने समर्पण कर दिया है। माता पद्मिनी के स्वाभिमान की रक्षा के नाम पर शुरू हुए आंदोलन का मासूम स्कूली बच्चे तक शिकार हो रहे हैं। लेकिन न तो सरकारें चेत रही हैं और न ही आंदोलन के नेता। फिल्म सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र मिलने के बाद उच्चतम न्यायालय ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर किसी भी तरह के प्रतिबंध पर रोक लगा दी है इसके बावजूद राजस्थान और गुजरात सहित कई भाजपा शासित राज्यों में फिल्म का प्रदर्शन नहीं हो सका। जाहिर तौर पर ऐसा फिल्म वितरकांे या सिनेमाघर मालिकों के विरोध के कारण नहीं बल्कि उनके भय के कारण हुआ है। सरकारें इनको सुरक्षा का पूरा भरोसा दिला पाने में कामयाब नहीं हुई हैं तो साफ तौर पर यह कानून के राज को चुनौती और संविधान के प्रति सरकारों की प्रतिबद्धता पर सवालिया निशान हैं।