भारत में योजना आयोग ने योजना बनाने कि प्रक्रिया में पहले ही इस बात को स्वीकार किया है कि योजना स्कीमों का प्रभावी रूप रेखा बनाने और क्रियान्वयन में जमीनी वास्तविकताओं का अपेक्षित ज्ञान होना चाहिए ताकि परियोजना और इसके पर्यावरण के बीच सम्बन्ध बना रहे और इसके परिणाम को पहले से सूचित किया जा सके। भारत सरकार ने कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन कि स्थापना अक्टूबर, 1952 में कि थी जिसका कार्य - प्रशासनिक चैनलों से सवतन्त्र होकर प्रत्यक्ष निरिक्षण, सैंपल सर्वेक्षण और सामाजिक विज्ञान के शोध त्रिकोण से बाहरी मूल्यांकन करना है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों और सुझावों का उपयोग विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के दौरान किया गया, कुछ वृहत स्कीमों का मूल्यांकन ग्यारहवीं योजना कि मध्यावधि समीक्षा तक पूरा हो जायेगा।