इस नए कानून में यह नहीं कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों से असल में क्या सलूक किया जाएगा, लेकिन चुनावी अदालत को इसे नहीं मानने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। पत्रकार संगठनों ने सरकार के इस कदम की निंदा की है और इसे उनकी आवाज दबाने की कोशिश तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध बताया है। एजेंसी