सीडीओ की कोशिश थी कि महिला समूह बच्चों की नाप लेकर ड्रेस सिलेंगी। उम्मीद थी कि इससे उनको मजबूती मिलेगी। साथ ही गुणवत्तापूर्ण ड्रेस भी तैयार होंगी। मगर पूरी योजना कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गई। जो ड्रेस 200 रुपये में तैयार होनी चाहिए वो 100-100 रुपये में ही खरीद कर बांट दी जा रही।