दरअसल HPCA और अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर धर्मशाला की निचली अदालत में दायर चार्जशीट और मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी. इस संबंध में हिमाचल सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कैबिनेट ने सभी पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस वापस लेने का फैसला किया है। इस पर कोर्ट ने हिमाचल सरकार से पूछा था कि क्या अनुराग ठाकुर का केस भी इस दायर में आता है। कोर्ट ने ये भी पूछा था कि अगर इस दायरे में है तो कैसे इस केस को वापस लिया जा सकता है।