अत: मनरेगा में ०५-०६ से ०९-१० तक में किस कार्डधारी को कितना मजदूरी मिला रिकार्ड लिखवा दें, गाँव में जिस दिन जन सुनवाई है उस दिन सार्वजनिक कर दें १०-११ से १४-१५ का नया फोटो युक्त जॉब कार्ड दे दें या नए जॉब कार्ड के लिए पंचायत में मजदूर आवेदन करें, पंचायत में जन सूचना अधिकारी कौन हैं पंचायत सप्ताह में कितने दिन कब से कब तक और कौन रहेगें जानकारी में दीवाल में लिख दें, अब ३० मजदूर एक साथ काम मांग सकते है कम्पयुटराइज फार्म है उस पर हाजिरी, पानी, स्वास्थ्य का चुनाव कर १५० जॉब कार्ड धारियों के गांव में १५ सदस्यीय रोजगार समिति का चुनाव कर नाम दीवाल में लिखवा दें अब फार्म पर १४ दिन लगातार काम का आवेदन दें, ४.४.४ का स्वीकृत रसीद लें कार्य का आदेश लें, कार्यस्थल पर बोर्ड हो, कार्य का आदेश लें, कार्यस्थल पर बोर्ड हो, मास्टर रोल, पानी, दवा, छांव हो काम करें। १४ दिन लगातार काम कर हाजिरी बनाएँ, १५ वाँ दिन मास्टर रोल जमा कर दें इसके बाद १५ वें दिन खुद डाकघर में जाकर भुगतान लें, कार्ड, पासबुक कानूनी दस्तावेज है किसी को न दें काम वही मांगे जो काम कर सकते हैं वरना कार्य आदेश मिला हो काम नहीं किए बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा अगर मास्टर रोल जमा स्वीकृत करा कर रहे है १५ दिन तक मजदूरी नहीं मिला, सरकारी सेवक के वेतन से दो हजार दंड के साथ मजदूरी मिलेगा तब आज कोई राजनीतिक दल पहल नहीं कर रहे है अफसोस !!! अगर भारत सरकार १०० की जगह २०० दिन मजदूरी कर दे, शिक्षा, उद्योग या दूसरी जगह भी मजदूरी बढ़ाकर काम लिया जा सकता है जहां हमारा लोकतंत्र जो सरकारी सेवकों या आज ३० छात्र पर एक शिक्षक की आवश्कयता है इस योजना से पूरा हो सकता है अगर पंचायत में एक करोड़ फंड है, तब अभियंता या समाज से आग्रह है कि साल में ८० लाख मजदूरी का क्या योजना हैं समझ के भाषा के अगर हजार जॉब कार्ड धारी या ३५ हाजिरी बनाने वाले समझ रहे है मनरेगा सफल हो सकता है।