राष्ट्रीय जलमार्ग-1 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। ये चारों देश के सघन जनसंख्या वाले राज्य हैं। देश का चालीस फीसद से ज्यादा कारोबार और माल इसी क्षेत्र से या तो उत्पन्न होता है या फिर इसी क्षेत्र के लिए रवाना होता है। जाहिर है, इन राज्यों में वृहद बाजार बनने की संभावना है। जबकि वर्तमान में देश का महज दस फीसद माल इन राज्यों में गंगा नदी के मैदानी इलाकों से होकर गुजरता है। इन राज्यों में जेएमवीपी के जरिए बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। विश्व बैंक की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, जेएमवीपी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सीधे तथा परोक्ष, दोनों तरह से मिलाकर डेढ़ लाख रोजगार पैदा करेगी। मुख्य रूप से यह परियोजना हल्दिया, हावड़ा, कोलकाता, फरक्का, साहिबगंज, भागलपुर, पटना, गाजीपुर और वाराणसी आदि शहरों और इनसे सटे औद्योगिक क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी। इस क्षेत्र में रेल और सड़क कॉरिडोर अपनी क्षमता के लिहाज से परिपूर्ण हो चुके हैं। इस कारण राष्ट्रीय जलमार्ग-1 को सस्ता, पर्यावरण हितैषी तथा र्इंधन बचाने वाली अहम परियोजना माना जा रहा है, खासकर भारी और खतरनाक माल की ढुलाई के लिहाज से। प्रस्तावित ईस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-2 के साथ मिल कर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 देश के ईस्टर्न ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को बनाता है। परिवहन का यह जाल तैयार होने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के ईस्टर्न यातायात कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। इन राज्यों से होकर कोलकाता बंदरगाह और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के जरिए बांग्लादेश, म्यांमा, थाईलैंड, नेपाल के साथ ही अन्य पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी देशों से वाणिज्यिक मार्ग संपर्क बनाया जा सकेगा। अभी उत्तर भारत में ढुलाई होने वाले माल का बड़ा हिस्सा सड़क के रास्ते कांडला और मुंबई के बंदरगाहों तक पहुंचता है जिसमें काफी पैसा खर्च होता है। वहीं शिपर्स पूर्वी पोतों- कोलकाता, धामरा और पारादीप- तक माल ले जाने से हिचकते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के विकास से माल ढुलाई का काफी हिस्सा इन पूर्वी पोतों तक पहुंचाया जा सकेगा।