आजादी के इतने वर्ष हो गये, हिंदी में सारे काम हों, यह हम सुनिश्चित नहीं कर पाये. न्यायालय में सारे काम आज भी अंगरेजी में होते हैं. वादी को अपने केस में संबंध में कुछ पता नहीं चल पाता. हम ज़ोर- शोर से हिंदी दिवस मानते हैं. मानो हिंदी मृत हो गयी है. देश में राजभाषा के साथ ऐसा व्यवहार हमें मुंह चिढ़ाता प्रतीत होता है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की हिंदी के प्रति निष्ठा को देखते हुए उसे इस पर सहानुभूति से पुनर्विचार करना चाहिए।