इसके अलावा समिति ने सिफारिश की थी कि एक राज्य को एक ही वोट का अधिकार हो. महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां तीन रणजी टीमें हैं. वहां एक ही वोट का हक होगा जो बीसीसीआई तय करेगा. वैसे ही गुजरात की भी तीन टीमें हैं.