लोकसभा ने 2014 में ही व्हिसलब्लोअर्स सुरक्षा कानून पारित कर दिया था. लेकिन यह अब तक लागू नहीं हुआ. 2015 में इसे संशोधित करके नरेंद्र मोदी सरकार ने पेश किया. इसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को कम प्रभावी कर दिया गया है. यह हैरान करने वाला है. क्योंकि यह सरकार हमेशा भ्रष्टाचार का विरोध करते दिखती है और कई बार व्हिसल ब्लोअर्स की भूमिका को महत्वपूर्ण बता चुकी है. 2015 में उस समय के वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने राज्यसभा में कहा था कि व्हिसल ब्लोअर्स द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर सरकार काले धन के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है.