भारत सरकार को शिकायतों का इंतजार करने के बजाए इस मामले में और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए. पंजाब सरकार ने ऐसी शिकायतों के लिए अलग पुलिस स्टेशन बना रखे हैं. अभी भारत की कानून व्यवस्था एजेंसियों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस पर आरोप लगा है, उसे भारत लाना बेहद मुश्किल है. ऐसे में उस पर जरूरी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती. मौजूदा सरकार द्वारा गठित एक समिति ने सिफारिश की है कि जिन एनआरई पर घरेलू हिंसा का आरोप साबित हो जाता है उनका पासपोर्ट रद्द किया जाना चाहिए, प्रत्यर्पण संधि के तहत घरेलू हिंसा को शामिल करना चाहिए और पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ानी चाहिए. इसने यह भी कहा है कि जब तक केंद्र सरकार इस विषय पर कानून नहीं बनाती तब तक राज्य सरकारों को हर एनआरआई की शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य तौर पर कराना चाहिए और रजिस्ट्रेशन फाॅर्म में वर से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां दर्ज होनी चाहिए. इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर एक शिकायत तंत्र भी स्थापित किया जाना चाहिए.