इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऐसे सांसद और विधायकों की सूची मांगी थी, जिनपर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक साल में ट्रायल पूरा करने के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन करने के निर्देश दिया था. सरकार द्वारा दायर किए गए हलफनामे के मुताबिक सबसे ज्यादा 248 आपराधिक लंबित मामलों के साथ उत्तर प्रदेश के सांसद और विधायक सबसे टॉप पर हैं.