इस बीच यह जानकारी सामने आई है कि जीएडी ने हाल ही में इस पूरे मामले को कैबिनेट के सामने पेश किया था मगर पिछले हफ्ते हुई मीटिंग में इसपर चर्चा नहीं हुई। माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होगी।