सुप्रीम कोर्ट ने एक एस्क्रो अकाउंट खोलने का भी निर्देश दिया, जिसमें आम्रपाली की प्रॉपर्टी बिकने के बाद मिलने वाली राशि जमा कराई जाएगी। यह रकम एनबीसीसी को दी जाएगी, ताकि वह प्रोजेक्ट्स पूरे कर सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि आम्रपाली ग्रुप की सभी 46 कंपिनयों की बैलेंस सीट फोरेंसिक ऑडिटर को सौंप दी जाएं। इन कंपनियों में 2008 में खुली जोतिंद्र स्टील भी शामिल है।