प्रस्ताव में कहा गया है कि आतंकी गतिविधियों को जारी रखने के लिए होने वाली फंडिंग पर रोक लगाने की दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है क्योंकि इससे जुड़ी तैयारियों के मामले में पुलिस अभी कई मोर्चों पर पीछे है.