राम जन्मभूमि में गर्भ गृह के हिस्से की भूमि को रामलला के पक्ष में दिए जाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में ही फैसला दे दिया था. इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ राम मंदिर का ही नहीं, बल्कि रामलला का मामला भी अटका हुआ है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार न्याय में विलम्ब मतलब अन्याय को बढ़ावा मिलना है.