भरत-भूमि के हस्तिनापुर में ऐसी शासन-व्यवस्था पहले कभी नहीं रही, जिसके मंत्रियों को उनके महकमे ही न पूछते हों। एक अरुण जेटली के वित्त मंत्रालय को छोड़ दे तो न गृह मंत्री गृह मंत्रालय चला रहे हैं, न रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय चला रही हैं और न विदेश मंत्री विदेश मंत्रालय चला रही हैं। नोट-बंदी हुई तो वित्त मंत्री भी अंधेरे में थे। सारे मंत्रालय प्रधानमंत्री खुद अपने कार्यालय के ज़रिए चलाते हैं। और-तो-और, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी प्रधानमंत्री का दफ़्तर ही “दिशा-निर्देश” देता है। अपने आप हिलने-डुलने की ऐसी मनाही का ज़माना स्वतंत्र भारत में पहली बार आया है।