कुरैशी ही नहीं, इमरान खान ने जो 21 सदस्यों का मंत्रिमंडल घोषित किया है (16 मंत्री और 5 सलाहकार हैं) उसमें अधिकतर वही पुराने चेहरे हैं जो पाकिस्तान की विभिन्न सरकारों में काम करते आए हैं और जिनके कारण पाकिस्तान के न तो पड़ौसी मुल्कों (पड़ें भारत) से संबंध बेहतर हो सके और न ही उसके अंदरूनी आर्थिक, सामाजिक व सुरक्षा हालात में सकारात्मक सुधार आ सका। गौरतलब है कि इमरान खान के मंत्रिमंडल में 12 सदस्य ऐसे हैं जो पूर्व तानाशाह जनरल (रिटायर्ड) परवेज मुशर्रफ की काबिना में थे और पांच सदस्य ऐसे हैं जो पीपीपी की पिछली सरकारों (जिन पर इमरान खान भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं) में मंत्री रह चुके हैं। पाकिस्तानी संविधान के अनुसार फेडरल मंत्रिमंडल की संख्या नेशनल असेंबली व सीनेट की कुल संख्या का 11 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। इमरान खान ने भ्रष्टाचार खत्म करने और 'नया पाकिस्तान' गठित करने के मुद्दों पर चुनाव लड़ा था। जब उनकी पार्टी नेशनल असेंबली में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और उन्हें सरकार बनाने का अवसर मिला तो उन्होंने अपने पहले ही विजयी भाषण में भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने (अगर नई दिल्ली एक कदम बढ़ाएगी तो हम दो कदम बढ़ाएंगे) और पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति (विशेषकर आर्थिक व सुरक्षा के संदर्भ में) में सुधार लाने का वायदा किया था लेकिन पिटे हुए मोहरों से यह कैसे संभव होगा? पुराने व आजमाए हुए चेहरों से नया पाकिस्तान बनाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। पुराने चेहरों को अपने मंत्रिमंडल में लेने के पीछे इमरान खान की मुख्यत: तीन मजबूरियां प्रतीत होती हैं।