सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने सोमवार को यहां कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगों का जीवन स्तर उठाने के लिये हरसंभव प्रयास कर रही है। इसके तहत केंद्र व राज्य सरकार ने नौकरी में दिव्यांग जनों का आरक्षण तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत किया है। उन्होंने कहा कि राजधानी जयपुर में 80 सरकारी भवनों को दिव्यांग फ्रेंडली बनाने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को बजट आवंटन किया गया है। साथ ही कई भवनों में लिफ्ट, रैम्प व अन्य कार्य तेज गति से चल रहे हैं। चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है, जहां दिव्यांग विश्वविद्यालय की घोषणा की गयी है, जिसे आगामी शिक्षा सत्र से शुरू करने का प्रयास किया जायेगा। उन्होने कहा कि दिव्यांग विश्वविद्यालय को जामडोली में अस्थायी तौर पर उपलब्ध भवनों में शुरू करने के लिये कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके लिये नियम लगभग तैयार हो चुके हैं, जिसे कैबिनेट से अनुमोदन कराया जाएगा।