तर्क है कि राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बनाने का अवसर दिया जाए। केन्द्र सरकार जो योजनाएं शुरू करती है, उसका खर्च वह खुद उठाए। खासकर खाद्य सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार के तहत चलने वाली योजनाओं में यह प्रावधान जरूरी है।