“भविष्य में, (जब भ्रष्टाचार का बोल-बाला कम हो जायेगा और इसे नागरिकों की मौन सहमति मिलनी बन्द हो जायेगी, तब नागरिकों के ‘अधिकारों’ की रक्षा करने वाले ये सतर्कता मजिस्ट्रेट) नागरिकों को उनके ‘कर्तव्यों’ की भी याद दिलायेंगे; अर्थात् नागरिक कर्तव्यों को तोड़ने वालों (मसलन, सड़क पर कचरा डालने वाले) को भी इन सतर्कता अदालतों में पेश किया जा सकेगा।”