वर्तमान दौर की आर्थिक-वैदेशिक और सामरिक नीति को चूँकि यूपीए और एनडीए दोनों का वरद हस्त प्राप्त है अतएव देश के ये दोनों बड़े राजनैतिक समूह और उनका नेतत्व करने वाले बड़े दल कांग्रेस और भाजपा भी इस हालात के लिए जिम्मेदार हैं . इन दोनों में से सत्ता में कौन है इससे व्यवस्था की सडांध पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता . देश को रसातल में ले जाने के लिए यह ’आर्थिक उदारीकरण ’ की पूँजीवादी नीति ही प्रमुखत : जिम्मेदार है . इसके चलते देश के बाहर की ताकतें तिजारत के बहाने भारतीय रक्षा तंत्र में अन्दर तक घुसपेठ कर चुकी हैं . आधुनिक सूचना एवं संचार क्रांति के फलस्वरूप हमारे दुश्मनों को देश की सामरिक तैयारियों की समस्त सूचनाएं मुफ्त में मिल रहीं हैं . हमारे जवान कहाँ कब कितनी संख्या में पहुँच रहे हैं इसकी जानकारी दुश्मन को पहले से ही उपलब्ध है तो सीमाओं पर हमारे जाबाँज सेनिकों का बलिदान कैसे रुक सकता है? बाह्य और आंतरिक संघर्ष के कारण भारत न तो गरीबी से लड़ पा रहा है , न तो सही ढंग से आधुनिकीकरण कर पा रहा है और न ही चीन या पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाव दे पा रहा है . जिस देश का रक्षा मंत्री एक जग जाहिर सूचना देने में तीन दिन लगा दे और जिस देश के विपक्षी संसद ही न चलने दे उस देश का केवल ’भगवान्’ ही मालिक है . इन हालातों में ये उम्मीद करना कि अमेरिका की तर्ज पर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का नामोनिशान मिटा दो यह केवल’ मौसमी बतरस ’ के सिवाय कुछ नहीं है.