क्या ऐसा हो सकता है कि किसी राज्य सरकार को अपने यहां चल रहे आतंकवादी शिविरों के बारे में कोई जानकारी ही न हो? छत्तीसगढ़ में नक्सली आतंक की मौजूदा शक़्ल ने पिछले एक दशक में यह आकार लिया है। इसलिए क्या वह सरकार अपनी जवाबदेही से बच सकती है, जो पिछले साढ़े नौ साल से वहां चल रही है? सही है कि आतंकवादी घटनाएं राजनीतिक कुश्तियों के आयोजन का आधार नहीं बननी चाहिए। लेकिन इस बहाने क्या बुनियादी तथ्यों पर लीपापोती होनी चाहिए? छत्तीसगढ़ में पिछले साल माओवादी हमले की 76 घटनाएं हुई थीं। यानी हर चैथे दिन एक घटना। उसके पहले वाले साल में भी माओवादी हमलों का औसत कमोबेश यही था। ऐसे में क्या राज्य सरकार को यह जवाब नहीं देना चाहिए कि नक्सली आतंक के खिलाफ मोर्चा संभालने में उसकी नाकामी के पीछे कारण क्या हैं?