इधर राजधानी के शीर्ष अधिकारी इन तमाम सवालों पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि 14 जुलाई के पहले सरकार इस मामले में स्पष्ट आदेश जारी करेगी। अधिकारियों के मुताबिक जिन प्रक्रियाओं के आधार पर संविलियन की प्रक्रिया होनी है, वो प्रक्रिया संबंधित अधिकारियों को बता दिया है कि उसी आधार पर संविलियन किया जायेगा। हालांकि निम्न से उच्च पद और नान बीएड के मामले पर कोई स्पष्ट निर्देश ना जारी होने से मामला बेहद पेचिदा हो गया है।