राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक योजना तैयार की है जिसका नाम है बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए राहत और पुनर्वास की योजना, 2005। इसमें सभी प्रकार के पुनर्वास उपायों के लिए बलात्कार की शिकार महिला को अधिकतम ₹ 2 लाख तक दिए जाते हैं। मई 2008 में आयोग ने दिल्ली पुलिस के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। सेव होम, सेव फैमिली नामक इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति थाना पुलिस स्टेशन स्तर के पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाना है। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में, महाराष्ट्र की तर्ज पर दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के लिए तीन विशेष इकाइयों की स्थापना करना है जिसे मार्च 2009 में शुरू किया गया है। इन इकाइयों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों को निपटाना, आपराधिक शिकायतों में पुलिस सहायता का प्रावधान, पारिवारिक सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं की रेफर किया जाना और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में लोगों को सचेत करना और कानूनी परामर्श प्रदान है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा अनुदान प्राप्त है और इसे टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) के सहयोग से चलाया जा सकता है।