महंगाई भत्ते का आरम्भ दूसरे विश्व युद्ध के आस पास हुआ. इसके बाद यह दो बार संशोधित किया गया. साल 1972 में इस भत्ते के लिए विशेष नियम और क़ानून बनाए गये, ताकि यह भत्ता केवल उन लोगों को मिले जो इसके लायक हैं, न की हर किसी को. महंगाई भत्ते के अनुसार आल इंडिया सर्विस एक्ट, 1951 के अंतर्गत कोई भी सरकारी सर्विस अफसर इस भत्ते का लाभ उठा पायेगा. इस लाभ के अंतर्गत उसे उसके वेतन पर तय प्रतिशत लगाकर अतिरिक्त रूपया महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाएगा. निर्देशों के अनुसार, सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले वैसे लोग जिन्हें तय वेतन (फिक्स्ड सैलरी) प्राप्त होती है. उन्हें सब- रूल 5, आईएएस के रूल 4 के 6A, आईपीएस के रुल 4 के, सब रुल 5, तथा आईएफएस के रूल 4 के सब रूल 6 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ता दिया जाएगा.