स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान संजोय गये मूल्यों और मान्यताओं तथा जन आकांक्षाओं को समझते हुऐ हमारे देश की संविधान सभा ने देशवासियों को एक संविधान सौंपा जिसमें राज्य संचालन के लिये कुछ संस्थायें दी गई और इस देश के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार और देश के संचालन के लिये कुछ मूल नीति निर्देशक संविधान के भाग 4 में दिये गये। संविधान के अध्याय 4 में शामिल किये गये नीति निर्देशक तत्व को एक समय सीमा के अन्तर्गत पूरा करने का संकल्प भी संविधान के अन्दर दिखायी पड़ता है जैसा कि धारा 45 जो कि संविधान के भाग 4 में ही है। इसमें कहा गया है कि राज्य 10 वर्ष के अन्दर 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करेगा। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुए उसके 10 वर्ष के अन्दर यानी 26 जनवरी 1960 तक देश के उन बालकों को जो उस समय 14 वर्ष की आयु तक पहुंचे होंगे, को प्राथमिक शिक्षा मुहैया करनी थी। इसके अलावा इन नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान में ये कहा गया कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से :-