नियमानुसार कार्यकाल खत्म होने से पहले निकाय चुनाव होने थे और सरकार इसे लेकर कवायद में भी जुटी थी। इस बीच नगर निकायों के सीमा विस्तार को लेकर कुछ लोगों के कोर्ट चले जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर 24 निकायों के सीमा विस्तार-गठन संबंधी अधिसूचना निरस्त कर दोबारा से आपत्तियां आमंत्रित की गईं। हालांकि, यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वर्तमान में वार्डों के साथ ही अध्यक्ष पदों पर आरक्षण के संबंध में आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। अलबत्ता, अभी नगर निगमों के महापौर पदों पर आरक्षण का मसला लटका हुआ है।