केंद्रीय गृह मंत्रालय की यह कमेटी 23 जुलाई को बनाई गई है जिसके गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया था. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गाबा की अगुवाई वाली यह कमेटी 21 अगस्त को भीड़ की हिंसा से जुड़ी रिपोर्ट मंत्री समूह को सौंपेगी.