हालांकि कोई समाधान सुझाने के पहले हमें कुछ मुश्किल सवालों का सामना करना है। वहां पर प्रदूषण की स्थिति क्या है और पानी कितना दूषित हो चुका है? इसका जवाब मिलने पर ही सुधार की योजना बनाई जा सकती है। जल अधिनियम 1974 के तहत केवल अधिकृत एजेंसियां ही पानी के नमूने ले सकती हैं और अधिकृत प्रयोगशालाओं में ही प्रदूषण स्तर की जांच की जा सकती है। इस मामले में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने एक एजेंसी को नमूने एकत्र करने और उसके विश्लेषण का दायित्व सौंपा। नमूनों की जांच रिपोर्ट से पता चला कि उस इलाके का पानी दूषित ही नहीं है।