वही तमिलनाडु सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है. राज्य सरकार ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद कर्नाटक सरकार उसे पूरा पानी नहीं दे रही है. कोर्ट के आदेशों के मुताबिक कर्नाटक को 25 दिनों में 22.5 TMC पानी देना था. लेकिन उसे 16.58 TMC पानी दिया गया जो कि 6 TMC कम है.