समिति ने कहा है कि रिलायंस ने अन्यायपूर्ण तरीके से लाभ कमाया है, इसके लिए उसे भारत सरकार को मुआवजा देना चाहिए ना कि ओएनजीसी को। ओएनजीसी को कोई अधिकार नहीं है कि कपटपूर्वक रिलायंस के ऊपर दावा करे और उससे पैसे की माँग करे।