मीसाबंदियों को लेकर दो तरह की सोच सामने आई है, जिसमें से पहली सोच महाराष्ट्र के एक मीसाबंदी लेखक की है जो कि मीसाबंदियों की पेंशन के खिलाफ हैं. दूसरी तरफ मीसाबंदियों को स्वतंत्रता सेनानियों की तरह पेंशन दिलवाने का अभियान छत्तीसगढ़ में चल रहा है. अब सवाल यह उठता है कि क्या एक राजनीतिक आंदोलन में, या आपातकाल जैसे काले दौर के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले लोगों को किसी पेंशन की उम्मीद करनी चाहिए, या पेंशन का हक रहना चाहिए? क्या लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जिन लोगों ने एक नागरिक आंदोलन में हिस्सा लिया, या जिन्हें उस वक्त की इंदिरा-संजय की सरकार ने गिरफ्तार किया, क्या उन्हें अलग से ऐसा दर्जा और अलग से ऐसी पेंशन दी जानी चाहिए?