देश में सैकड़ों एैसी जातियां हैं जिनकी जनसंख्या बेहद न्यून है लेकिन इन्हें एक साथ जोड़ा जाए तो एक बड़ी आबादी बनती है। इनकी आर्थिक-सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बेहद गंभीर हैं, बल्कि अनुसूचित जाति और जनजाति से भी बदतर है। विधायिका में इनकी उपस्थिति लगभग शून्य है। आज समय की मांग है कि लोकसभा और विधानसभा में इन वंचित जातियों के समुचित प्रतिनिधित्व के लिए वैधानिक उपबंध किए जाएं। अति पिछड़ों के कथित चैम्पियन मान नीतीश कुमार इस मुद्दे पर कुछ ज्यादा बोलने को तैयार नही हैं। तर्क है अति पिछड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हित करना और उनके लिए वैधानिक उपबंध बनाना केन्द्र का दायित्व है। तर्क दुरुस्त है पर सच्चाई यह है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की तरह अति पिछड़ों के लिए भी विधायिका में आरक्षण की मांग पुरानी है पर चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर अति पिछड़ों की कोई पहचान नहीं है, उनका कोई नेतृत्व नहीं है इसलिए उनकी आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह जाती है। यदि कोई सक्षम नेता जोखिम लेकर इस मुद्दे को उठाता है तो निश्चित रूप से उसे एक राष्ट्रीय पहचान और व्यापक पकड़ मिलेगी।