कानून और व्यवस्था ही नहीं बल्कि जेलों के मामले में भी उत्तर प्रदेश बेदम है. उत्तर प्रदेश की आधी से ज्‍यादा जेलों में अपनी निर्धारित संख्या से 150 प्रतिशत से ज्‍यादा बंदी हैं और राज्य सरकार के पास इससे निपटने का कोई ठोस उपाय दिखाई नहीं देता. सुप्रीम कोर्ट में गौरव अग्रवाल की दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात सामने उभरकर सामने आई कि देश की ज्यादातर जेलें अतिरिक्‍त बोझ से दबी हुई हैं. यह याचिका देश की 1382 जेलों की अमानवीय परिस्थितियों को लेकर दायर की गई है. अब तक जारी रिपोर्टों के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार की जेलों की सबसे खस्ता हालत है.