पिछले वर्ष सितंबर में सरकार ने एक आदेश निकालकर इस बात को स्वीकार किया कि राजभाषा हिंदी का वर्तमान स्वरूप आमजन के अनुकूल नहीं है इसलिए इसमें संशोधन की जरूरत है। आदेश में हिंदी भाषा में प्रचलित शब्दों को जोड़कर उसे आसान बनाने की वकालत की गई है। अगर इस आदेश को अमल में लाया जा सका तो यह सरकारी हिंदी के विकास के लिए संजीवनी साबित होगा। अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द हिंदी में आएंगे तो हिंदी का शब्दभंडार तो समृद्ध होगा ही, साथ ही उन भाषाओं के बोलने वालों के मन में हिंदी के प्रति दुर्भावना कम होगी।