खंडपीठ ने एनबीसीसी से कहा कि उन्हें सभी रुके हुए प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना होगा। कोर्ट इन सभी प्रोजेक्ट्स की पूरी मॉनिटरिंग करेगी। हालांकि कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को अपनी रुके हुए प्रोजेक्ट्स के निर्माण के वित्तपोषण के लिए बैंकों, हुडको और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ बातचीत करने की स्वतंत्रता दी।