एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे एमएसएमई क्षेत्र को गति मिलेगी और अधिक रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी. अधिकारी ने कहा कि ज्यादा ब्याज सब्सिडी से कर्ज सस्ता होगा और एमएसएमई के लिए कर्ज वितरण बढ़ सकता है. प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किये जाने वाले उपायों में यह शामिल हो सकता है. वित्त मंत्रालय इन प्रस्तावों पर काम कर रहा है.