मुंबई । मुंबई हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण पर याचिका की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि वह 14 अगस्त तक मराठा आरक्षण पर अंतिम शपथ-पत्र अदालत में पेश करे. याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य सरकार ने अदालत में यह फरियाद की कि उन्हें मराठा आरक्षण से संबंधित डेटा जमा करने के लिए वक्त लगेगा.