दुर्भाग्य से, केंद्र में एक ऐसे दल का बहुमत है जो शुरू से ही भारत और कश्मीर को जोड़ने वाली धारा 370 को खत्म करने की माँग करता आया है। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यह दल कश्मीर सरकार में भी साझीदार है। उसे कैसे समझाया जा सकता है कि भारत और कश्मीर को जोड़ने वाला एक और औजार वह विलय पत्र है जिसके आधार पर कश्मीर भारत का अंग बना था, लेकिन अन्य रियासतों की तरह नहीं, बल्कि विशेष प्रावधानों के साथ। उस विलय पत्र का एक प्रावधान यह था कि स्थिति सामान्य होने पर उस संधि पर कश्मीर के लोगों की रायशुमारी की जाएगी। ये गड़े मुरदे नहीं हैं। जिस तरह गंगा को गंगोत्री से ही साफ किया जा सकता है – बनारस से नहीं, उसी तरह कश्मीर को सुलझाने के लिए हमें 1948 तक लौटना पड़ सकता है। वरना कोई भी युद्ध मोदी को सुर्खरू बनाने का नुस्खा भर साबित होगा।