गृहमंत्री राजनाथसिंह ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। इस बीच जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार समिति में न्याय विभाग के सचिव, विधि विभाग के सचिव, न्याय विभाग के सचिव, विधायी मामलों के विभाग के सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे।