बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को दो-एक के बहुमत से फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि को तीन बराबर हिस्सों में राम लला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मे बांटने का आदेश दिया था. इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.