जिन एनजीओ के कर्ताधर्ताओं ने गुजरात के दंगापीड़ितों के नाम पर जमा रकम को भी डकार लिया, वे भी जब असहिष्णुता और सरकारी दमन की बात करें, तो उसे समझने के लिए रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि, अभी जो मुद्दा गरमाने वाला है, वह पिछले सात दशकों से इस देश में चली आ रही मुस्लिम तुष्टीकरण और वामपंथी बौद्धिक दोमुंहेपन की साझी उपज मात्र है। ‘तीन तलाक’ पर केंद्र सरकार ने सख्त तौर पर ना कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया है और अब जैसी कि उम्मीद थी, इसका विरोध ठीक उन्हीं ठिकानों से हो रहा है, जहां से होना चाहिए था। मुस्लिम कट्टरपंथियों और वामपंथी बौद्धिक लफ्फाजों के गिरोह द्वारा।