मंहगाई बढ़ रही है,लेकिन यहां आने वाली मदद में लगातार कटौती की जा रही है। आर्थिक तंगी के कारण के कारण संस्थान को अपनी गुणवत्ता और कार्यक्रमों की संख्या घटा कर समझौते करने पड़ रहे हैं। ज्यादा पीछे न जाकर बात सत्तारूढ़ माया सरकार की ही कि जाए तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि पिछले तीन सालों से बसपा सरकार इसका बजट कम करती जा रही है। संस्थान को मिलने वाले पैसा और संस्थान के खर्चो के बीच में विरोधाभास की स्थिति यह है कि सरकारी मदद हिन्दी संस्थान के लिए ‘ ऊॅेट के मुंह में जीरा ‘ साबित हो रही है। चौतरफा मंहगाई बढ़ रही है लेकिन यहां का योजनागत बजट 2007-2008 और 2008-2009 के लिए 16 लाख रूपए था जो 2009-2010 के लिए घटा कर मात्र छह लाख रूपए कर दिया गया। इस वर्ष इसे और भी कम कर दिया गया।