केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को संवैधानिक दर्जे के साथ लोकपाल के गठन के लिए ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी प्रदान की जिसके दायरे में सीबीआई नहीं होगी लेकिन कुछ एहतियातों के साथ प्रधानमंत्री के पद को इसके अधीन लाया जाएगा।