यह पहला मौका भी नहीं है जब उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की हैसियत से इस तरह का ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बयान दिया हो. इससे पहले वे दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाले आरक्षण को लेकर भी ऐसा ही बयान दे चुकी हैं.