ऐसा ही 90 के दशक में उदारीकरण के मार्ग को आत्मसात करते हुए बाजार के लिए जब देश के दरवाजे खोले गए तो निष्पक्षता के लिए सर्वाधिक आवश्यक शर्त तटस्तथ नियामक की स्थापना ही थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि विभिन्न सेक्टर में सरकारी संस्थाएं पहले से कार्यरत थीं, उदाहरण के लिए टेलीकॉम और एविएशन। इस भावना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए टेलीकॉम रेग्युलेरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया व एविएशन सेक्टर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया। इसके परिणाम स्वरूप दोनों सेक्टर्स में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा शुरू हुई और इसका फायदा उपभोक्ताओं को गुणवत्ता में वृद्धि और कीमतों में कमी के रूप में मिली।