बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। वहीं, जानकारी के अनुसार शराबंदी कानून के तहत सामूहिक जुर्माना को खत्म किया जाएगा। साथ ही मकान-वाहन की जब्ती के कानून को भी शिथिल किया जाएगा।