केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते की स्थापना आयकर अधिनियम द्वारा की गई। अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते का मुख्य उद्देश्य गैर प्रतिकूल (अनुकूल) कर व्यवस्था को बढ़ावा देना, हस्तांतरण मूल्य के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन समय व्यवस्था को अनुकूल बनाना है। हमें ध्यान देना चाहिए कि भारत में प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियां केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा तैयार की जाती है। वर्तमान समय में जुलाई 2017 तक भारत में कुल 171(द्विपक्षीय -12 और एकपक्षीय -159) अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते किए गए।