आयोग ने यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126(ए)(1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए जारी किया है। यह अधिसूचना उप्र, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड व गोवा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी किया है। याची का कहना है कि टीवी चैनल इस अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए एक्जिट पोल परिणाम का प्रसारण कर रहे हैं जिन्हें रोका जाय। न्यायालय ने याचिका में उठाए गए मुद्दे को गंभीर माना और कहा कि प्रथम द़ष्टया मीडिया द्वारा एक्जिट पोल कराने व इसके प्रसारण पर रोक लगाया जाना चाहिए। साभार : जागरण