सीजेआई को लिखे इस पत्र की एक-एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट के 22 अन्य जजों को भी भेजी गई है. पिछले दिनों जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को लेकर कॉलेजियम से संपर्क करने की बजाए कानून मंत्रालय ने सीधे कर्नाटक हाईकोर्ट से संपर्क किया था. इसी को आधार बनाते हुए जस्टिस चेलामेश्वर ने लिखा कि संबंधित जुडिशियल अधिकारी को हाईकोर्ट जज के रूप में प्रमोट करने या असहमति की स्थिति में कॉलेजियम से संपर्क करने की बजाए कानून मंत्रालय ने सीधे कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को पत्र लिखकर उस अधिकारी के खिलाफ जांच फिर से शुरू करने के लिए कहा और जज ने उनकी बात मान भी ली.