यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों से राज्य सरकार ट्रेजरी की व्यवस्था को पूरी तरह ऑनलाइन करने में लगी है। जिसके बाद शिक्षकों नियमित और नियोजित शिक्षकों को अगले महीने से वेतन के लिए स्कूल के हेडमास्टर साहब की ओर नहीं देखना होगा। न ही राज्य सरकार से आवंटन की प्रतीक्षा ही करनी होगी। वेतन सीधे उनके बैंक खाते में चला जाएगा। यह काम कॉम्प्रीहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफएमएस) वेब-पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। व्यवस्था के प्रभावी होने के साथ ही तकरीबन चार हजार हेडमास्टर डीडीओ (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) के दायित्व से मुक्त हो जाएंगे।