हालांकि सवाल यह भी है कि क्या मौद्रिक नीति की प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने में आरबीआई सभी जरूरी कदम उठा रहा है? आरबीआई द्वारा की गई 125 आधार अंकों की कटौती के दो खास पहलू हैं। पहला तो यह कि दरों में कटौती और मुद्रास्फीति एवं ब्याज दरों की अनुमानित तस्वीर को लेकर मौद्रिक नीति की टिप्पणियों में स्पष्टï रूप से निरंतरता का अभाव रहा। दूसरा यह कि 125 आधार अंकों में 50 आधार अंकों की कटौती मौद्रिक नीति समीक्षाओं से इतर की गई। ब्याज दरों में परिवर्तन बैंकों के लिए अरसे से एक जटिल मसला रहा है। उन्हें सभी उत्पादों की समीक्षा करनी पड़ती है, व्यापक आर्थिक तस्वीर देखी जाती है और निदेशक मंडल को भी फिर से फैसले लेने पड़ते हैं। ये कवायद तब और उलझाऊ हो जाती हैं, जब केंद्रीय बैंक दरों में कटौती करने के साथ ही अपने बयान में दरों में बढ़ोतरी को लेकर चेतावनी देता है। बैंकों के लिए इसमें मिश्रित भाव होते हैं। वह यह कि केंद्रीय बैंक हेजिंग को लेकर अपना दांव चल रहा है और भविष्य में दरों में कटौती को निष्प्रभावी कर सकता है। ऐसे में बैंक उस स्थिति में दरों में कटौती को उपयोगी नहीं मानते, जब उन्हें लगता है कि ब्याज दरों में कटौती की तस्वीर पलट भी सकती है और वे दरों का लाभ आम ग्राहक तक पहुंचाने में झिझकते हैं।