10 मजदूर संगठनों ने 9 नवंबर से दिल्ली में तीन दिनों का प्रदर्शन किया और इसे अभूतपूर्व समर्थन मिला। लेकिन सरकार और उद्योग जगत पर इसका कितना असर पड़ा, यह कहना मुश्किल है। पहले भी जो प्रदर्शन हुए हैं, उन्हें मीडिया ने पर्याप्त कवरेज नहीं दिया और सरकार और उद्योग जगत ने इन्हें मामूली बताते हुए अपना सुधार एजेंडा जारी रखा। जब मजदूर संगठनों के संयुक्त विरोध की वजह से केंद्र सरकार श्रम सुधार नहीं कर पाई तो उसने राज्य सरकारों को इस दिशा में आगे बढ़ने को कह दिया। निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच चल रही होड़ को ‘प्रतिस्पर्धी संघवाद’ का नाम दे दिया गया।