हालांकि, कांग्रेस का आरोप है कि राज्यपाल ने किसी भी आवेदन और शिकायतों को चुनाव आयोग को नहीं भेजा और ना ही खुद उस पर सुनवाई की. बीजेपी के विरोधी तमाम दल और संगठन इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला करार देकर अपनी बॉल चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है.