याचिका में कहा गया था कि सरकार ने साल 2014 में भगवती काला व वीरेंद्र सिंह गुसाईं को राफ्टिंग कैंप लगाने के लिए कुछ शर्तों के साथ लाइसेंस दिया था. लेकिन कोर्ट द्वारा दिए गए किसी भी दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया गया. राफ्टिंग के नाम पर गंगा नदी पर लोगों ने कैंप लगाने शुरू कर दिए. ऐसे में पवित्र गंगा नदी के पास कैंपों में ठहरने वाले लोग यहां नॉनवेज, शराब और लाउड म्यूजिक जैसी गतिविधियां करने लगे.