लैंगिक पहचान के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया था. अदालत ने स्वनिर्धारण का अधिकार इस समुदाय को दिया था. अभी एक हलफनामा देकर ट्रांसजेंडर व्यक्ति औपचारिक तौर पर अपनी लैंगिक निर्णय को बता सकता है और फिर उसे इसी आधार पर मान्यता मिल जाती है. विधेयक में इस अधिकार को खत्म करके यह तय करने का अधिकार एक जिला स्तरीय समिति को देने का प्रावधान है. जाहिर सी बात है कि ऐसी व्यवस्था में ऐसे लोगों को कई तरह के शोषण का सामना करना पड़ेगा. यह कुछ उसी तरह का है कि जैसे लोगों को लाभ लेने के लिए जाति या विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है. इस बारे में जब संसदीय समिति ने सामाजिक कल्याण मंत्रालय से पूछा तो उसने कहा कि भारतीय संविधान में लिंग के आधार पर किसी प्रावधान का जिक्र नहीं है सिर्फ इस बात को छोड़कर कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए!