यदि समर्थ जातियों के लोग आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे तो वे कहीं न कहीं अन्य ऐसी जातियों के अधिकारों का हरण ही करेंगे, जो आरक्षण के दायरे में होने के बावजूद उसके न्यूनतम लाभ से वंचित हैं। समय आ गया है कि न केवल ओबीसी आरक्षण के तहत आने वाली जातियों का उपवर्गीकरण हो, बल्कि उन जातियों को आरक्षण के दायरे से अलग भी किया जाए, जो अब आरक्षण की पात्र नहीं रह गई हैं। हालांकि क्रीमीलेयर की व्यवस्था इसी मकसद से की गई है, लेकिन उससे अभीष्ट की पूर्ति नहीं हो पा रही है। पता नहीं ऐसी कोई व्यवस्था एससी-एसटी आरक्षण में क्यों नहीं है?