इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिव्यय को 2015-16 के 900 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2017-18 में 1100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सीमा पर स्थित गांव के विस्तृत एवं समग्र विकास के लिए 61 आदर्श गांव विकसित करने का विनिश्चय किया गया है जिसके लिए राज्य सरकारों को 126 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रत्येक आदर्श गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक शिक्षा, सामुदायिक केन्द्र, संपर्क सुविधाएं, निकासी, पेयजल आदि जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं सुलभ करवाई जाएंगी ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में जीवन में स्थायित्व आए।