तेलजगत के मौजूदा हालात सुधारने जरूरी हैं. खाद्यतेलों का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है. इस की बजाय घरेलू बाजार में खाने के तेलों की कमी पूरी करने, कीमतों पर काबू पाने व आम जानता को वाजिब दाम पर खाने का तेल मुहैया कराने के लिए दूसरे देशों से खाने के तेलों का आयात किया जाता है. आयात शुल्क कम होने से खाद्यतेलों का आयात लगातार बढ़ रहा है. कुल खाद्यतेल आयात में आधे से यादा हिस्सा क्रूड पाम तेल का है. इस पर जिंसों के वायदा बाजारों में खूब सट्टेबाजी होती है. लिहाजा चंद धन्ना सेठ मौज मार रहे हैं और आम जनता का तेल निकल रहा है. सरकार को ऐसे गोरखधंधों पर सख्ती से नकेल कसनी चाहिए. देश में 300 लाख टन कूवत की 350 तेल मिलें हैं. इन मिलों व तेलों पर लगाम लगाने के लिए वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन व उपभोग विनियमन कानून 2011 है, लेकिन तेल के चिकने कारोबार में बहुत फिसलन है. सोल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन व सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन आदि कारखानेदारों के संगठन तेल उद्योग को बचाने व बढ़ाने की मांगें सरकार से करते रहते हैं, लेकिन किसान व उपभोक्ता किस से गुहार करें?