इसके अलावा बड़ी समस्या प्रॉपर्टी टैक्स को लागू करने की है जिसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है और साथ ही एमसीडी व्यवस्था को सरल बनाने में विफल रही है. मसलन पूर्वी और उत्तरी निगम एक साथ 125 करोड़ रुपये की रकम पेंशन पर खर्च करती हैं जबकि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है.