उन्होंने बताया कि इस विधेयक की भाषा तय हो चुकी है। विधि एवं न्याय मंत्रालय उन धाराओं की पहचान कर चुका है जिनमें बदलाव करने हैं। जल्द ही इसका प्रारूप मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और अगले सत्र में गृह मंत्रालय विधेयक संसंद में पेश करेगा।