मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए “एक परिसर-एक शाला” की अवधारणा प्रारंभ की जा रही है। इसके तहत एक परिसर में चलने वाली सभी तरह की शालाओं का एकीकरण कर उन्हें एक ही विद्यालय के रूप में चलाया जाएगा। इससे शिक्षकों के साथ-साथ अन्य संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों में शिक्षा कर्मी व्यवस्था को समाप्त करते हुए अध्यापक संवर्ग और संविदा शिक्षकों का शिक्षा एवं जनजातीय कल्याण विभाग में संविलियन किया गया है। महाविद्यालयों में काफी समय बाद नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। इस वर्ष से मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना में पंजीकृत श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों को भी इसी योजना का लाभ मिलेगा।