पिछले साल संसद में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस डॉक्यूमेंट्री को किसी भी हाल में प्रसारित नहीं होने दिया जाएगा. इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुरोध पर इस पर बैन लगा दिया था.