खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि कैदियों के मानवाधिकारों के प्रति राज्य सरकारों का रवैया लचर और गैर-जिम्मेदाराना है. विचाराधीन समीक्षा समितियां भी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं निभा सकी हैं. हर जिले में गठित यह समिति विचाराधीन या सजा पूरी कर लेने वाले या जमानत पाने वाले कैदियों की रिहाई के मामलों की समीक्षा करती है लेकिन यह समीक्षा भी स्थिति में सुधार लाने में कारगर नहीं रही है.