अखिलेश सरकार को निति आयोग को जवाब देना होगा कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों का जीवन स्तर उठाने और गरीबों, दलितों, पिछड़ों को मजबूत करने के लिए दिए गए लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए किसकी जेब में गए?