शीर्ष अदालत ने 19 मार्च को रोहिंग्या शिविरों के लिए किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए केंद्र के इस कथन से सहमति व्यक्त की थी कि यह मीडिया की सुर्खियां बनेगा और इसके म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों पर असर होगा.