मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया. बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इन विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों और समकक्ष कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 को आधार मानकर सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन का लाभ दिया जाएगा. प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, कुलपति और प्रति कुलपति के पदों पर लागू नहीं होगी.