सीरिया के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की सम्मिलित सैन्य कार्रवाई हमारी वैश्विक संस्थाओं की नाकामी को ही रेखांकित करती है। विश्व शांति की चिंता करने और दुनिया को महाविनाशकारी हथियारों से बचाने का जिम्मा संयुक्त राष्ट्र का है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हाल यह है कि वह दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच बंटी हुई है या उनका अखाड़ा बनी हुई है। सीरिया के मामले में एक तरफ रूस है, और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। चूंकि रूस के पास भी वीटो की ताकत है, इसलिए सुरक्षा परिषद में सीरिया के खिलाफ कोई प्रस्ताव उसकी मर्जी के बगैर पारित नहीं हो सकता। और सीरिया को रूस संकट में क्यों डालेगा, वह तो उसका खैरख्वाह बना हुआ है। बहरहाल, अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिल कर सीरिया पर मिसाइलें इसलिए दागीं, क्योंकि उनका कहना है कि सीरिया ने रासायनिक हथियारों का जखीरा जमा कर रखा था और कुछ दिन पहले उसने अपने विद्रोहियों के गढ़ वाले एक इलाके में इसका इस्तेमाल भी किया था, जिसके फलस्वरूप कोई सत्तर लोग मारे गए। दूसरी ओर, सीरिया और रूस इस आरोप को मनगढ़ंत बताते रहे हैं। सच्चाई जो हो, सवाल है कि तटस्थ जांचकर्ताओं की रिपोर्ट आने से पहले ही, सीरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की उतावली अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने क्यों दिखाई? क्या वे इराक को दोहराना चाहते हैं?