पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के विकास को गति देने के लिए 12 सितम्बर 1995 को अलग से पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन किया गया। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लिए वर्ष 2005 में कुल 119 करोड़ का बजट था जो वर्ष 2018-19 में बढक़र 961 करोड़ 19 लाख हो गया है। इस तरह बजट में लगभग 8 गुना वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के लिए वर्ष 2005 में 2 करोड़ 25 लाख का बजट था, जो इस वर्ष बढक़र 31 करोड़ 18 लाख हो गया है। इस वर्ष बजट लगभग 14 गुना बढ़ा है।