वित्त मंत्री ने राज्यों में वसूले जाने वाले स्टांप शुल्क को समेकित कर जीएसटी के दायरे में लाने की भी बात कही है। यह रियल एस्टेट में होने वाले लेनदेन से संबंधित अड़चनों को काफी हद तक दूर कर सकता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) में भी कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि दिवालिया एवं ऋणशोधन संहिता के तहत कंपनियों का अधिग्रहण आसान हो जाए। वैसे दिवालिया प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है। कंपनियों की तरफ से किया जाने वाला कर भुगतान चिंता का विषय है। भले ही 99 फीसदी कंपनियां अब 25 फीसदी कर दे रही हैं लेकिन कुल कॉर्पोरेट टैक्स में इन कंपनियों का अंशदान पांच फीसदी ही है। बड़ी कंपनियों के लिए तो उपकर की वजह से कर बोझ बढ़ ही गया है।