विभाग के निदेशक डॉ. बलकार सिंह ने आगे बताया, “जनहित कार्यों के लिए उपखनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमों में संशोधन भी किया गया है। इसके अतंर्गत सरकारी उपक्रमों को खनिज क्षेत्र आवंटित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर, कॉरपोरेशन आदि को भी खनन क्षेत्र उनकी आवश्यकता के अनुसार आवंटित करने का प्राविधान किया गया है। यूपीडा और एनएचएआई को खनन क्षेत्रों का आवंटन पहले ही किया जा चुका है।“