2016 के दशक में, गैर–प्राथमिकता वाले क्षेत्र में खराब ऋण 18,300 करोड़ रुपये के मूल्य से 22 गुना (2166%) से अधिक हो गया था। इसी अवधि के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डूबी हुई राशी का हिस्सा 44.2% से बढ़कर 76.7% हो गया। 2011 के बाद यह पांच साल में 12 गुना (1110%) बन गई।