बता दें कि बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है और इसे सख्ती से लागू करने के लिए नीतीश सरकार ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम सर्वसम्मिति से विधानमंडल में पारित कराया था। लेकिन बाद में इसके कुछ प्रावधानों को कड़ा बताए जाने तथा इस कानून के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए विपक्ष की तरफ से इसकी आलोचना की जाती रही है।