नई सरकार के सामने आर्थिक दवाब में चल रहे बैंकिंग सेक्टर की चुनौती है। मौजूदा आर्थिक माहौल के कारण काफी कंपनियां अपने ऋण वापस नहीं कर पा रही हैं। भारत में 10 बड़ी कंपनियां ऐसी हैं, जिन्हें ब्याज चुकाने में ही काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इन पर बैंकों की बड़ी राषि बकाया चल रही है। ऋणों का भुगतान नहीं करने के कारण देष में सात बड़े बैंक काफी दबाव में हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो करीब-करीब दिवालिया ही हो गया था। दो हजार करोड़ रूपए देकर उसे बचाया गया। दरअसल, बैंकिंग सेक्टर के लिए पी. चिदम्बरम के दौर में री-कैपिटलाइजेशन की नीति रही है। इसका परिणाम यह रहा है कि सबसे ज्यादा दिक्कत में आज बैंक ही हैं। उनमें सरकारी हिस्सेदारी 80 फीसदी के आसपास हो गई है। इसलिए नई सरकार के सामने बैंकिंग में सुधार का काम बड़ी चुनौती होगी।