लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी सदस्य प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर सकता है. आजादी के बाद से अबतक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही पास हो सके हैं. संसद से पास आखिरी प्राइवेट मेंबर बिल सुप्रीम कोर्ट (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) बिल था जो 9 अगस्त 1970 को कानून बना. 13वी लोकसभा में 300 प्राइवेट मेंबर बिल लाए गए जिसमें सिर्फ चार प्रतिशत पर ही चर्चा हो पाई. जबकि 96 प्रतिशत बिल बिना किसी एक चर्चा के ही गिर गए.