लिहाजा सरकार ने पैट्रोल व डीजल से 2 रुपए उत्पाद शुल्क कम करके 13,000 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का जोखिम लिया है। इसके चलते सरकार का राजस्व घाटा बढ़ सकता है जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सरकार को इस साल के अंत व अगले साल में होने वाले विधानसभा चुनाव में जन-आक्रोश की भी चिंता है। लिहाजा सरकार ने राजस्व घाटा होने के बावजूद यह फैसला लिया है। माना जा रहा है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े तो सरकार उत्पाद शुल्क में एक बार फिर कटौती करने का फैसला ले सकती है, भले ही उसे विकास परियोजनाओं के लिए पैसे के आबंटन में कमी करनी पड़े।