तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2004 में आयोजित इंडियन ओशन सुनामी के दौरान इस नीति की घोषणा की थी. इंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों ने बताया कि 2004 की नीति भारत की आपदा राहत नीति पर एक तरह से 'पानी फेरने' जैसा था. जबकि उसके पहले कई बार विदेशी मदद मंजूर की गई. जैसे कि उत्तरकाशी भूकंप (1991), लातूर भूकंप (1993), गुजरात भूकंप (2001), बंगाल चक्रवात (2002) और बिहार बाढ़ (2004) के वक्त भारत सरकार ने विदेशों से मदद ली थी.