आलोचकों की नजर में ये सफाइयाँ महज जुमलेबाजी है। नौसेना के अफसर रह चुके रक्षा विशेषज्ञ अभिजित सिंह का कहना है कि नए दौर में महाशक्तियाँ विदेशों में नए स्थायी अड्डे बनाना भी नहीं चाहती हैं। युद्ध का स्वरूप बदल गया है। अब दुनिया भर के युद्धों को घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा संचालित किया जा सकता है। नए अड्डे बनाने के तामझाम उठाने से बेहतर है युद्धक विमानों और जहाजों के लिए जगह-जगह ईंधन आपूर्ति और मरम्मत की सुविधाएँ सुनिश्चित करना। नए अड्डे बनाने की बनिस्बत ऐसी सुविधाएँ जुटा लेना कम खर्चीला और अधिक सुविधाजनक है। यही कारण है कि अब रसद समझौतों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। यह कहना भी बेमानी है कि अमेरिका अपने निजी युद्धों के लिए इन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकता। अमेरिका हमेशा अपने वैश्विक युद्धों के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्तुति बड़ी आसानी से हासिल कर लेता है। समझौते के बाद ऐन वक्त पर इन सुविधाओं से इंकार करना भारत के लिए कतई आसान नहीं होगा। इसलिए व्यावहारिक रूप से अब भारत की स्थिति अमेरिका के युद्ध साझीदार जैसी हो गई है।