ऐसा लगता है, "उपचुनाव" तथा "अस्थिरता" का भय दिखाकर राजनेताओं की पंचवर्षीय "राजशाही" को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसमें सब शामिल हैं- सत्तापक्ष, विपक्ष तथा चुनाव आयोग। सिर्फ जनता ही है, जो "राइट टू रीकॉल" माँग रही है।