यह व्यवस्था अंचल कार्यालयों को अवर निबंधन कार्यालयों के साथ होने वाले इंटीग्रेशन की वजह से संभव हो पाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्र से जब इस नई व्यवस्था के संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि दो अक्टूबर से इसे शुरू किया जाना है।