दरअसल, पिछली बैठक में बच्चों की अधिकतम आयु का फैसला लिया गया था। इस पर कुछ निजी स्कूलों ने एतराज जताया। उनका कहना था कि अधिकतम और न्यूनतम आयु के निर्धारण का फैसला शिक्षा के अधिकार के तहत लिया जाना चाहिए। इस दौरान न्यूनतम आयु बढ़ाने की भी मांग उठी। शिक्षा मंत्री किरण वालिया का मानना था कि दाखिले की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, इस समय आयु से संबंधित नया नियम लोगों में असमंजस बढ़ाएगा। लिहाजा पुराने नियमों पर ही दाखिला किया जाएगा। साथ ही कहा कि अगले सत्र में आयु निर्धारण के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी, जो इस संबंध में फैसला लेगी। बोर्ड के सदस्य एमएस रावत ने बताया कि प्री की न्यूनतम आयु तीन वर्ष, प्री-प्राइमरी की चार वर्ष और पहली कक्षा में पांच वर्ष होगी। अधिकतम आयु का निर्धारित करने का जिम्मा स्कूल प्रबंधन पर होगा।