शौरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महज दो दिनों में ही इस प्रक्रिया को पूरी तरह पलट दिया, जबकि उनके पास इसका कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में प्रधानमंत्री की भागीदारी को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने झूठ का जाल बुना है।