पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बेघर शहरी गरीब के लिए सन 2022 तक मकान सुनिश्चित करने का वायदा किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एलान किया गया था कि इस साल 30 लाख मकान बनाए जाएँगे, ताकि 2022 तक यह लक्ष्य पूरा हो जाए। अखबारों की कतरनों को पलटें तो पता चलता है कि बीते एक साल में महज 1623 मकान बनाए गए, जिनमें से 718 छत्तीसगढ़ में और 823 गुजरात में बनाए गए हैं। (जनसत्ता, 25 जून 2016) ये गिने-चुने मकान - भी जिनकी संख्या महज 1,623 है - अफोर्डेबल हाउसिंग की उपयोजना के तहत बनाए गए हैं। इस आवास योजना में डेढ़ लाख रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से सरकार की ओर से बिल्डर को सब्सिडी दी जाती है। इनमें झुग्गियों के पुनर्विकास की स्कीम का सब से बुरा हाल रहा। इस स्कीम के तहत एक भी मकान नहीं बना है। स्कीम यह हैकि बिल्डर् झुग्गियों के विकास का बेड़ा उठाएँगे और लोगों को बसाएँगे। इसके बाद जो जमीन बच जाएगी उस पर निर्माण कर वे उसे बाजार दर पर बेच सकेंगे। मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना काफी हद तक प्राइवेट सेक्टर के उद्यम पर आश्रित है। इससे पहले यूपीए सरकार की राजीव गांधी आवास योजना में प्रोजेक्ट कॉस्ट की 50 से 75 फीसदी राशि सरकार वहन करती थी, बाकी हिस्सा राज्य सरकार और नाम मात्र की राशि लाभार्थी को देना होता था।