भारत में जरूरत से ज्यादा श्रम कानून हैं और इस वजह से निवेश और आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इसलिए श्रम सुधार को जरूरी बताया जा रहा है। केंद्र सरकार सारे श्रम कानूनों को मिलाकर चार कोड बनाना चाहती है। सरकार की इस पहल से मजदूर संगठनों की कमर टूट जाएगी। इसलिए बदली परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजदूर संगठनों को नई रणनीति अपनानी होगी।