सरकारी स्कूलों को राज्य सरकार अब निजी सहभागिता पर संचालित करेगी। राज्यमंत्रिमण्डल ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य की 300 स्कूलों को पीपीपी मोड पर निजी हाथों में देने का फैसला किया है। इन स्कूलों में कार्यरत मौजूदा शिक्षकों व अन्य स्टाफ को पास ही दूसरे सरकारी स्कूलों में हस्तांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) नीति-2017 को मंजूरी देने के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब पॉलिसी के रूल्स तैयार किए जाएंगे। संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने पत्रकारों को बताया कि नीति के तहत प्रथम चरण में राज्य के कुल नौ हजार 895 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 300 विद्यालयों को पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा।