इस तरह से सरकार दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव कर रही है. इससे यह भी साबित होता है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है. सरकार अपने आप को दलित हितैषी बताती है लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है.