याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब संविधान महिला और पुरुष दोनों को बराबर मानता है तो आपराधिक मामलों में ये अलग क्यों? कोर्ट ने कहा कि जीवन के हर तौर तरीकों में महिलाओं को समान माना गया है, तो इस मामले में अलग से बर्ताव क्यों? जब अपराध महिला और पुरुष दोनों की सहमति से किया गया हो तो महिला को संरक्षण क्यों दिया गया?