पूरे प्रदेश में नक्शा विहीन गांवों के मामले में भद्द पिटवाने के बाद भी इनका तबादला होने पर कलेक्टर ने इन्हें रोक रखा है। जबकि एसएलआर पर चुनाव परिणाम बदलने, सरकारी जमीन को निजी स्वामित्व में करने, बिना अधिकार राजस्व प्रकरणों में सुनवाई जैसे गंभीर मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि अब कलेक्टर ने कहा है कि 5 सितंबर तक एसएलआर को रिलीव कर दिया जाएगा।