विनिवेश की गुणवत्ता के मामले में अवश्य जेटली बेहतर कर सकते थे। उनका अधिकांश विनिवेश सरकारी उपक्रमों में अल्पांश बेचने से आया। केवल 51,847 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी सामरिक विनिवेश से आई। यह निजीकरण नहीं बल्कि सरकार द्वारा एक सरकारी उपक्रम का मालिकान दूसरे को सौंपने का मामला है। वाजपेयी सरकार इस मामले में सब पर भारी है। उसने कई सरकारी उद्यमों का निजीकरण करते हुए उनका मालिकाना निजी संस्थानों को सौंपा और निजीकरण से करीब 6,344 करोड़ रुपये जुटाए। जेटली ने विनिवेश से आंकड़े जुटाए लेकिन उनका इस्तेमाल आमतौर पर सरकार के राजकोषीय घाटे की भरपाई में किया गया बजाय कि सरकारी उपक्रमों को परिचालन की स्वायत्तता देने के। वे न तो सरकार से दूर हुए, न ही उनका संचालन बदला। ऐसे में उनके लिए विनिवेश केवल संसाधन जुटाने का जरिया बना रहा और सही मायनों में सरकारी क्षेत्र के सुधारों को अंजाम नहीं दिया गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि एयर इंडिया का निजीकरण सरकारी क्षेत्र के सुधारों को सही मायनों में अंजाम देगा। आशंका तो यही है कि विमानन क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी के निजीकरण की कोशिश कहीं आईडीबीआई की गति को नहीं पहुंचे। उसके निजीकरण की घोषणा एक साल पहले की गई थी लेकिन अब तक उस दिशा में कोई पेशकदमी नहीं हुई है। बिना और अधिक निजीकरण के विनिवेश प्रक्रिया में इजाफा आने वाले वर्षों में और सीमित हो जाएगा। तेल के मोर्चे पर जेटली सरकारी उपक्रमों के निजीकरण की तुलना में कहीं अधिक निर्णायक नजर आए। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की शुरुआत हुई और मई 2014 के 107 डॉलर प्रति बैरल से घटकर जनवरी 2016 में यह 28 डॉलर प्रति बैरल रह गई। वित्त मंत्री ने उत्पाद शुल्क बढ़ाकर इसका लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया।