शर्मा ने कहा कि, एक तरफ महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल की सरकारें पेट्रोल-डीजल पर से अपने हिस्से के वैट में कटौती कर वहां की जनता को राहत दे रही हैं, तो दूसरी तरफ रमन सरकार सिर्फ अपनी कमाई के चलते यहां की जनता को राहत नहीं दे रही है। यह रमन सरकार की पुरानी आदत है कि, उसे जनता से कोई मतलब नहीं होता। राज्य के किसान सालों से किए हुए वादे के तहत धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने और बोनस दिए जाने की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार ने नहीं दिया और अब अगले साल होने वाले चुनाव को देखकर अब मुख्यमंत्री एक साल का बोनस बांटते घूम रहे हैं।