भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 497 में व्याभिचार कानून से जुड़े प्रावधान हैं. इसी धारा की संवैधानिक वैधता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान वैवाहिक संस्था में महिलाओं के अधिकारों का सवाल उठा है. न्यायालय ने केंद्र सरकार से मानक प्रश्न पूछा है कि व्याभिचार या विवाहेतर संबंधों को दंडनीय अपराध बनाने में सबका क्या भला है? इस पर सरकार ने जो सफाई दी है उसे दकियानूसी और पिछड़ी सोच ही कहा जा सकता है. सरकार ने धारा497 की मुखालफत करते हुए कहा है कि ये "वैवाहिक संस्था का समर्थन और संरक्षण करती है." उसका मानना है कि इसे निरस्त करना नुकसानदायक होगा उन "अंतर्निहित भारतीय मूल्यों के जो विवाह की संस्था और उसकी पवित्रता को सर्वोच्च महत्व देते हैं."