मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने बताया कि आज जो पीढ़ी दुमका में है, वह मसानजोर की करीब तीसरी पीढ़ी है. 1950 के दशक में जब मसानजोर डैम बना, तो उस वक्त सभी विस्थापितों को पहचानते थे. मसानजोर डैम की वजह से यहां के लोगों की जमीन गयी. घर-बार डूब गये. लेकिन, मुआवजा के नाम पर उन्हें सिर्फ धोखा ही मिला है. तत्कालीन सरकार ने न ही जमीन और न ही आवास दिलाया. यहां तक कि मुआवजा की राशि उन्हें नहीं मिल पायी. आज हालत यह है कि जमीन नहीं होने की वजह से उनका आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसी चीजों को बनाने में मुश्किल आती है. जमीन खत्म हो जाने से कई परिवारों ने पलायन किया. पलायन की भेंट चढ़ चुके परिवारों की हालत आज बद से बदतर है. जरूरी है कि विस्थापितों को पहले पट्टा मिले. उन्हें एक ऐसे पहचानपत्र की जरूरत है, जिससे उन्हें विस्थापित माना जा सके. पट्टा मिलने के बाद ही वे स्थापित हो पायेंगे. मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने कहा, “मुझे विश्वास नहीं होता है कि कैसे इससे पहले के विधायक और सांसदों ने विस्थापितों के लिए आवाज बुलंद नहीं की.”