वेतन आयोग ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा था, 'यह लापरवाह और अक्षम कर्मचारियों के लिए प्रतिरोधक का काम करेगा। यह जुर्माना नहीं है, ऐसे में अनुशासनात्मक मामलों में दंडात्मक कार्रवाई के लिए बने नियम ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे। इसे कार्य क्षमता बढ़ाने के तौर पर देखा जाएगा।' आयोग ने कहा कि ऐसे कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तय शर्तों पर ही सेवा से मुक्त हो सकते हैं।