यह सोच कुछ उसी किस्म की है जिसके तहत हम लगातार आरक्षित तबकों के भीतर से फायदे के हक के मामले में मलाईदार तबके को हटाने की बात करते हैं. दलित-आदिवासी या ओबीसी, जो भी आरक्षित तबके हैं, उनके भीतर के अधिकतर फायदे उन तबकों के अपने, लेकिन सबसे ताकतवर, संपन्न, शिक्षित, सरकारी या दूसरे बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग, सांसद या विधायक, इन्हीं के बच्चे ले जाते हैं क्योंकि वे किसी भी मुकाबले के इम्तिहान में अपनी जाति के बाकी बच्चों के मुकाबले बेहतर तैयारी कर पाते हैं. इसलिए हम बार-बार मलाईदार तबके को आरक्षण के फायदों से बाहर करने की बात लिखते हैं. लेकिन ऐसा हो इसलिए नहीं पाता कि जिन अफसरों को ऐसी नीति का खाका बनाना है, जिन सांसदों या विधायकों को सदन में ऐसा कानून पास करना है, और जिन जजों को ऐसे कानून के पहले या बाद इसे कानूनी कसौटी पर कसना है, उन सबके अपने बच्चों के हित इसी बात में है कि मलाईदार तबका आरक्षण का हकदार बने रहे.