इन कम्पनियों की अोर से मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपये भी दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से राहत सामग्री के लिए कम्पनियों के साथ समन्वय के लिए उप सचिव अत्यानंद को मनोनीत किया गया है