यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 19(2) में संशोधन के साथ पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा सरकार को, समाचार-पत्रों तथा मुद्रणालयों द्वारा आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने पर जमानत मांगने तथा जब्त करने का अधिकार दे दिया गया। समाचार-पत्रों के पीड़ित प्रकाशक तथा मुद्रणालय के स्वामियों को जूरी द्वारा परीक्षा [Trial by jury]मांगने का अधिकार दे दिया गया। यह अधिनियम 1956 तक लागू रहा।