राज्य सरकार, पेंशनों का दायरा अधिक से अधिक बढ़ाना चाहती है। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक पेंशनों के प्रचार के कारण ही मात्र देहरादून में ही पेंशन लाभार्थियों की संख्या 1 लाख 75 हजार तक पहुंच गई है जबकि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में यह संख्या 7 लाख 13 हजार से अधिक हो गई है। महिला सशक्तिकरण ही राज्य विकास का मूलमंत्र है। राज्य सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के प्रति अत्यन्त गम्भीर है। अब गर्भवती महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ियों के माध्यम से सप्ताह में दो दिन दूध भी दिया जायेगा। गर्भवती महिलाओं में एनिमिया जांच तथा उनके स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधाएं दी जा रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य उत्तराखण्ड को तीन वर्ष के भीतर एनीमिया तथा ल्यूकोरिया रोग मुक्त बनाना है। हमे ‘‘वार अगेंस्ट एनिमिया एण्ड ल्यूकोरिया’’ चलाना है।