14वें वित्त आयोग से ग्राम पंचायतों को आवंटित होने वाली कुल धनराशि का 90 फीसद हिस्सा ग्राम पंचायतों को जारी कर दिया जाता है, जबकि 10 फीसद हिस्सा रोक लिया जाता है। जो ग्राम पंचायतें स्वयं के स्रोतों से अपनी आय के साधन तैयार करती हैं और पिछले दो सालों की आडिट रिपोर्ट तैयार रखती हैं उन्हें प्रोत्साहन के रूप में परफार्मेंस ग्रांट की धनराशि आवंटित की जाती है। पिछली सरकार में प्रदेश के कई जनपदों में ग्राम पंचायतों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे परफार्मेंस ग्रांट हासिल कर उसका दुरुपयोग किया था, जिसके बाद उसकी जांच शुरू हुई थी।