इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर पिछले साल 2 सितंबर को टाइम्स आफ इंडिया ने खबर का प्रकाशन किया था और इन्हीं दस्तावेजों को तीन सितंबर को एनडीटीवी ने अपनी वेबसाइट पर लोड किया. यानि जिस आधार पर सुधीर चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, अगर वो आधार सही है तो फिर टाइम्स आफ इंडिया और एनडीटीवी के खिलाफ प्रकरण क्यों दर्ज नहीं किया गया? पर दिल्ली पुलिस को अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर सुधीर चौधरी और जी ग्रुप को डैमेज करना था, इसलिए कोई तर्क नहीं माना और सिर्फ सुधीर चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. सुधीर चौधरी के खिलाफ सिस्टम व दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए अन्याय पर किसी ने बोलना उचित नहीं समझा. ब्राडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन उर्फ बीईए के लोगों ने भी कोई बयान जारी कर दिल्ली पुलिस के रवैये की निंदा नहीं की.