ध्यातव्य हो कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्यों, जर्मनी तथा यूरोपीय संघ के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक दीर्घकालिक समझौता किया गया था। संयुक्त समग्र कार्ययोजना नामक इस समझौते के तहत ईरान ने अपने संवेदनशील परमाणु संस्थापनों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष निगरानी के लिए सहमति दे दी।