आज मुखिया के चुनाव में भी करोड़ों रुपये खर्च होते हैं और सबकुछ जानते हुए भी सरकार चुप रहती है। इसलिए चाहिए कि चुनावी खर्चे की जो लिमिट निर्धारित की गयी है उसपर कड़ी नज़र रखी जाए कि कोई उससे अधिक खर्च ना करे, और ऐसा होता है तो तत्काल उसका टिकट निरस्त किया जाना चाहिए।