मुश्किल यह है कि राजनेता हर तरफ राजनीति ही देखते हैं। शायद उन्हें यह देखने की फुर्सत नहीं कि शिक्षा जगत में वे देश ही अग्रणी हैं जो अपनें स्कूलों के संसाधनों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हैं। वे अपने अध्यापकों पर भरोसा करते हैं। उनका सम्मान करते हैं और उन्हें वीआइपी मानते हैं। यदि कोई राज्य सरकार अध्यापकों की हर क्षण निगरानी करने को ही शिक्षा सुधार का रास्ता मानती है तो इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा। स्कूल में कक्षा के अंदर जो शाश्वत स्वायत्तता अध्यापक को उपलब्ध है उसका मखौल उड़ाकर कुछ भी सकारात्मक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह एक सामान्य सिद्धांत है जिससे हर पढ़ा-लिखा और शिक्षा में रुचि लेनेवाला परिचित है।