उच्चतम न्यायालय ने खाप पंचायत के खतरे से निपटने के लिए कदम निर्धारित करेगी। सुप्रीमकोर्ट ने एक गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी की याचिका का भी निपटारा कर दिया जिसमें एनजीओ ने आपसी सहमति से दो वयस्कों की शादी को तोड़ने के लिए होने वाली खाप पंचायतों के लिए विस्तृत दिशा निर्देशों तय करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।