कोर्ट ने कहा है कि हमारे फैसले में ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत काम होता है तो उसपर एक्शन ना लिया जाए. बल्कि आदेश कहता है कि कानून का कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने केवल एक फिल्टर लगाया है, ताकि गिरफ्तारी करने से पहले ये देखा जाए कि वो गिरफ्तार करने योग्य है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि 15 फीसदी ही मामले इस एक्ट के तहत झूठे दर्ज किए गए हैं. इसका मतलब ये नहीं की बाकी 85 फीसदी सही हों. इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 मई को होगी.