बजट में ममता दीदी ने रोजगार संबंधित घोषणायें भी की हैं। हर राजनेता के लिए यह लालच रोक पाना सरल नहीं होता कि वो अपने कार्यकर्ताओं को मंत्रालय में नौकरी न दे। नतीजतन आज रेलमंत्रालय में 14 लाख कर्मचारियों की भारी फौज जमा है। आप जरा सा कुरेदिये तो पता चलेगा कि हर कर्मचारी किसी न किसी रेलमंत्री का भर्ती किया हुआ है। हकीकत यह है कि रेलमंत्रालय का काम 12 लाख कर्मचारियों से भी अच्छी तरह चल सकता है। यह 2 लाख अतिरिक्त कर्मचारी रेल की अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल रहे हैं और कार्यक्षमता को घटा रहे हैं। ममता बनर्जी को नई भर्तियों की जगह अयोग्य और अकुशल कर्मचारियों को निकालने की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। नई भर्तियां करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पर क्या वह ऐसा करेंगी?