लोकसभा व राज्यसभा में सांसदों द्वारा वोटरशिप याचिका में कहा गया है कि बाजार के व वैश्वीकरण के दबाव में देश के उद्योग-व्यापार के समक्ष यह मजबूरी पैदा हो गई है कि वे अपने मिल कारखाने व कार्यालय में इतने कम आदमियों से काम चलाये जितने कम आदमी विकसित देशों में काम करते है। वहाँ की तकनीकि उन्नत है, जनसंख्या कम है अतः उत्पादन के काम में कम से कम लोग लगें, यह उनकी जरूरत है। लेकिन यही धर्म जब भारत जैसे देश को निभाना पड़ रहा है, तो वह गले की फांस बन रही है। प्रधानमंत्री सड़क परियोजना व दिल्ली की मैट्रो रेल परियोजना-ये दोनों बहुत विशाल परियोजनाएं थी, जहाँ आशा की गई थी कि इसमें खर्च होने वाला धन आम लोगों के घरों में जाएगा, लेकिन विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा के कारण यह धन बड़े ठेकेदारों-इंजीनियरों व मशीन मालिकों के घर में गया। ठेकेदार के सामने मुसीबत यह है कि अगर वह मशीन की बजाय आदमी से काम करवाता है तो काम पूरा होने में बहुत समय लगेगा और ठेकेदार का मुनाफा भी बहुत कम हो जाएगा। इसलिए आम मेहनतकश अनपढ़ लोगों का काम बुल्डोजर जैसी मशीने लेती छीनती जा रही हैं और पढ़े-लिखे लोगों का काम कम्प्यूटर हथियाता जा रहा है। ऐसे में हर हाथ को काम देने व दिला पाने का नारा केवल एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति ही उछाल सकता है, जिसे बदली हुई परिस्थितियों का पर्याप्त अध्ययन नहीं है। इसलिए कोई नेता या सांसद अब जनता को काम दिलाने की गांरटी नहीं दे सकता।