इस साइट पर दी गई जानकारी केवल चर्चा उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है, और निवेश सलाह के रूप में गलत तरीके से नहीं होना चाहिएकिसी भी परिस्थिति में यह जानकारी प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं करती है। 5. कारोबारियों की शिकायत है कि पिछले तीन-चार सालों से बैंकों से कर्ज लेना मुश्किल हो गया है. ऐसा बैंकों के फंसे हुए कर्जे (एनपीए) के चलते हुआ है. वैसे यह समस्या 2011 में अर्थव्यवस्था के सुस्त होने से शुरू हुई. यूपीए सरकार के जाते-जाते (मार्च 2014) में अधिसूचित बैंकों का सिग्नल विदेशी मुद्रा कुल एनपीए 2.46 लाख करोड़ रु (4.03 फीसदी) था. लेकिन अगले तीन सालों (जून 2017) में यह बढ़कर उसका ढाई गुना यानी 8.3 लाख करोड़ रु (10.2 फीसदी) हो गया है. देखने से ये आंकड़े सरकार की नाकामी बताएंगे, पर ऐसा एनपीए पर आरबीआई और सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के चलते भी हुआ है. इसके लिए ‘इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी’ का नया कानून बनाकर बैंकों को वसूली का अधिकार मिल गया है. सरकार का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2018-19 के अंत तक एनपीए की समस्या पर काबू कर लिया जाए. जानकारों का कहना है कि अगले डेढ़ साल में इन प्रयासों का असर दिखने लगेगा।