3) राज्य सरकार के अधीन नियोजन, सम्पत्ति का अर्जन, राज्य में बस जाने या छात्रवृत्तियाँ या ऐसी अन्य प्रकार की सहायता, अधिकार अथवा विशेषाधिकार जो भी राज्य सरकार प्रदान करती है, केवल राज्य के स्थानीय मूल निवासियों को ही दिए जाएँगे।