राष्ट्रीय सरकार सभी प्रखण्डों को बराबर-बराबर विकास धनराशि मुहैया करायेगी, जबकि राज्य सरकारें जनसंसदों द्वारा पारित विकास योजनाओं के आधार पर धन मुहैया करवायेगी। (इन प्रस्तावों को स्थानीय विधायक राज्य सरकार के समक्ष पेश करेंगे।)