दो साल पहले तक रेल बजट आम बजट से अलग हुआ करता था. पहले इकॉनमिक सर्वे, फिर रेल बजट और उसके बाद आम बजट. यानी आम बजट के बिल्ड अप से पहले दो बड़े इवेंट हुआ करते थे. 2017 से यह व्यवस्था भी बदल चुकी है. रेल बजट को आम बजट का हिस्सा बना दिया गया है. यानी एक और बड़ा इवेंट कम हो गया है.