याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि महिला की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य FIR पर तालिब को अग्रिम जमानत मिली हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है तो उस हिसाब से कानून काम करेगा. याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि वो रिहाई के लिए नही आये हैं बल्कि कस्टडी में टॉर्चर को लेकर आये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको समझना होगा कि अवैध हिरासत टॉर्चर और हिरासत में टॉर्चर अलग अलग मामला है. सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका में कहा गया कि उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाए. याचिका में कहा गया कि सांभा पुलिस तालिब हुसैन का उत्पीड़न कर रही है.