दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार, योजना पर इस बात को लेकर विवाद था कि इसे लागू कौन करेगा. लेकिन दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कोई विवाद नहीं रह गया, इसलिए सरकार ने अब इस योजना को मंजूरी दे दी है.