प्रमुख साइबर विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने आईएएनएस को बताया, "यहां मुद्दा यह है कि यूजर्स के डेटा को संभालने और प्रसंस्करित करने के मामले में हम मोबाइल एप प्रदाता, सोशल मीडिया कंपनियों और मध्यस्थों को कैसे विनियमित करते हैं? हमारे पास डेटा संरक्षण कानून नहीं है. हमारे पास साइबर सुरक्षा पर कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है और न ही गोपनीयता पर कोई राष्ट्रीय कानून है."