मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कर्मचारी वेतन पर अखबार लाभ का 4-5 प्रतिशत ही खर्च करते हैं। यदि अखबार थोड़ा-सा और दे दें तो कर्मचारियों की हालत सुधर जाती। पर, स्थिति बेहद गंभीर है। अब वेतन कम और मल्टीटास्कर कर्मचारी ज्यादा चाहिए। मीडिया के बाहर की स्थिति देखी जाए तो अन्य सेक्टरों में वेतन फिर भी ठीक है। टीओआई ने इस लेख से जो शुरुआत की है, वो जल्द अन्य अखबारों में भी दिखेगी। पहले भी इन मीडिया घरानों ने सुनियोजित तरीके से एक के बाद एक लेख वेजबोर्ड को नकारते हुए लिखे थे। मेरा तो चैलेंज है, 100 ऐसे ड्राइवर और चपरासी टीओआई दिखा दे, जिनका तीन गुना वेतन तक बढ़ा है? सुप्रीम कोर्ट में इन मीडिया घरानों के खिलाफ लड़ाई जारी है। जीत कर्मचारी की होगी, न्याय देर से सही मिलेगा जरूर।