छापेमारी के दौरान विभाग ने एक डायरी जब्त की थी जिसमें उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जिन्हें गुटखा उत्पादकों ने कथित तौर पर रिश्वत दी थी। द्रमुक के एक नेता की याचिका पर इस साल अप्रैल में मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीआई को यह मामला सौंप दिया था। एजेंसी ने मई में तमिलनाडु सरकार,केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।