इससे पहले ईडी ने चिदंबरम से इसी मामले में जून में पूछताछ की थी। पूर्व वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि ताजा पूछताछ में पूछी गई सारी बातें पूर्व की पूछताछ के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। बावजूद इसके बिना एफआइआर के उन्हें फिर से तलब किया गया। इस दौरान आधे से ज्यादा समय उन्हें अपना टाइप किया गया बयान पढ़ने, उसकी गलतियां ठीक कराने और सही कॉपी को पढ़कर उस पर दस्तखत करने में लगा। मामला इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड द्वारा 2006 में मैसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को एयरसेल में निवेश करने की अनुमति देने से संबंधित है। 3,500 करोड़ रुपये निवेश के इस प्रस्ताव को नियमानुसार आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के समक्ष नहीं रखा गया था।