अनुच्छेद 153: यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। 7 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1 9 56 ने दो या दो से अधिक राज्यों के लिए गवर्नर के रूप में उसी व्यक्ति की नियुक्ति की सुविधा प्रदान की।