कोर्ट रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सलीमुल्ला और मोहम्मद शाकिर की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. इनमें श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की तरह ही उन्हें भी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है.