सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, राज्‍य सरकारें एक विशेष श्रम अधिकारी की नियुक्ति करेंगी, जो यह रिपोर्ट देगा कि संस्‍थान ने मजीठिया वेतनमान लागू किया है या नहीं। अब कर्मचारियों को करना यह होगा कि विशेष श्रम अधिकारी को शपथपूर्वक बताएं कि उनके साथ कंपनी ने धोखा किया है। 20-जे तभी लागू माना जाता है, जब उनका वेतन मजीठिया वेतनमान से अधिक हो। ऐसा दैनिक जागरण के कुछ गिने-चुने लोगों के ही साथ है। इसलिए अधिकांश कर्मचारी एकजुटता के साथ सादे कागज पर हस्‍ताक्षर करने की अपनी गलती सुधार सकते हैं।