गौरतलब है कि यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरान्त राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा कराई जायेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा। यह छूट वर्ष 2018 में नेशनल लोक अदालत के लिये ही मान्य होगी।