गृहमंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने बिना एलजी से राय लिए बिल को पास करवाया है. जिसमें नियमों की अनदेखी भी की गई हैं. दिल्ली सरकार के इस तर्क को भी गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है कि विधेयकों को पारित कराने के बाद भी अनुमोदन लेने का नियम है।