वाणिज्यिक कर मंत्री श्री मलैया ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा जीएसटी कानून लागू करने के लिये संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया, जो दोनों सदनों में पारित हुआ। संविधान संशोधन के फलस्वरूप केन्द्र एवं राज्यों को माल एवं सेवाओं पर कर लगाने की शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। माल और सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, इंटीग्रेटेड माल एवं सेवा कर अधिनियम, यूनियन टेरिटरी माल एवं सेवा कर अधिनियम तथा माल एवं सेवा कर अधिनियम बनाये गये हैं। मध्यप्रदेश राज्य द्वारा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर विधेयक-2017 का प्रारूप विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम का लगभग एक प्रतिबिंब ही है। जीएसटी कर प्रणाली 17 वर्ष की निरंतर मेहनत और गहन विश्लेषण का परिणाम है।