गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में चकमा और हजांग शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का आदेश दिया था. जिसे बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में मंजूरी दे दी गई.