वित्त मंत्रालय ने एक बयान में पिछले महीने कहा था कि फर्जी कंपनियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बैंक खाते जब्त करना, कंपनियों के नाम जब्त करना और बेनामी लेनदेन निवारक (संशोधन) अधिनियम, 2016 को लागू करने जैसी कार्रवाइयां शामिल होंगी।