इन चिंताओं के बीच अब सारा दारोमदार जेलों पर ही है. ताज्जुब की बात यह है कि मानवाधिकार की तमाम कहानियों के बावजूद भारत में जेलों को लेकर अब तक न तो गंभीरता का माहौल बना है और न ही सुधारपरक और समय-सीमा परक योजनाएं बनी हैं. लगता है कि इसके मूल में एक बड़ी वजह राजनीतिक इच्छाशक्ति की ही कमी है क्योंकि जेलें वोट नहीं लातीं.