नई दिल्ली: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने बुधवार को अल्पसंख्यक मंत्रालय के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का नाम बदलकर ‘प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम’ रखने और इसके पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सीसीईए ने 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि के लिए 31 मार्च, 2020 तक इसके विस्तार को मंजूरी दी है.