बताया कि जिले के अतिपिछड़े इलाकों में काफी संख्या में वादी-प्रतिवादी न्याय मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन धन की कमी व दिव्यांगता सहित अन्य कारणों से उनकी मुराद पूरी नहीं हो पाती है। इसको देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अभियान चलाकर ऐसे लोगों को चिह्नित करने व ग्रामीणों को विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में अवगत कराने का निर्देश दिया है। अभियान की सफलता को तहसील स्तर पर पांच-पांच पराविधिक सहायकों को नियुक्त किया गया है। वहीं जिला मुख्यालय पर दस विधिक सहायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पराविधिक सहायकों की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में अवगत कराएगी। प्रत्येक सदस्य को हर रोज अधिक से अधिक लोगों से मिलकर उन्हें जानकारी देने की जिम्मेदारी दी गई है। सदस्यों की ओर से लोगों का नाम व मोबाइल नंबर भी दर्ज किया जाएगा। वहीं न्याय प्राप्त करने के लिए काफी दिनों से इंतजार में बैठे लोगों को भी चिह्नित किया जाएगा। इसके बाद सूची तैयार कर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाएगी। कहा कि गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से ही 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसके तहत गरीबों को आवेदन करना होता है। इसके बाद प्राधिकरण की ओर से वादकारी को मुकदमा दाखिल करने को नि:शुल्क ट्रेजरी टिकट, पत्रावली के खर्च के साथ ही कोर्ट फीस व अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत शनिवार को चकिया क्षेत्र के बरहुआं गांव स्थित महिला कल्याण केंद्र में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न मामलों से संबंधित कुल 120 आवेदन प्राप्त हुए। एसडीएम व तहसीलदार को मौके पर बुलाकर करीब 20 मामलों का निस्तारण कराया गया। शेष मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया है।