न्यायालय के इस दिशानिर्देश को मास्टर प्लान 2021 में दोहराया गया। सबसे पहले यह मास्टर प्लान 2007 में आया था जिसे 2008 और फिर 2009 में संशोधित किया गया। इसमें उन औद्योगिक गतिविधियों का जिक्र है जो रिहायशी इलाकों में चल सकते हैं। वैसे इस सूची में कपड़ा रंगने का काम शामिल नहीं है। इसमें पेच यह है कि किसी को यह मालूम ही नहीं है कि बिना अनुमति वाले उद्योगों पर लगाम कसने का काम कौन करेगा? इसके साथ डीपीसीसी का यह भी मानना है कि जब किसी इलाके में अमुक उद्योग चलाने की इजाजत ही नहीं है तो वह अपने आप में गैरकानूनी है और उसका प्रदूषण फैलाना या न फैलाना कोई कारक नहीं है। ऐसे में यह उस इलाके के निगम का दायित्व है कि उसे बंद करवाए।