रावत को पहले सीबीआइ ने नौ मई को पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन 10 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जाने का हवाला देते हुए रावत ने सीबीआइ से कोई अन्य तारीख देने की बात कही थी। इसके बाद रावत ने मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक वरिष्ठ मंत्री इंदिरा हृदयेश की अध्यक्षता में बुलवाकर सीबीआइ जांच की सिफारिश को खारिज करवा दिया था। और मंत्रिमंडल से स्टिंग आॅपरेशन की जांच उत्तराखंड पुलिस के विशेष जांच दल से कराने का फैसला करवा दिया। लेकिन केंद्र सरकार और सीबीआइ ने रावत सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया।