हालांकि भारत अंधाधुंध वैश्वीकरण एवं उदारीकरण को अपनाने के पक्ष में नहीं है। इसका उद्देश्य वैश्वीकरण के लाभ लेने में है और इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में है। भारत ने कई गंभीर विषयों का विरोध किया है जिन्हें विकसित देश अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एवं व्यापार संगठनों के माध्यम से विकासशील देशों पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में व्यापार समझौतों एवं अनुदानों एवं अधिकार तथा दायित्व के संदर्भ में विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं।