यह कोई पहला मौका नहीं जब प्रसार भारती और सूचना प्रसारण मंत्रालय के बीच विवाद हुआ हो. इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती को अपने बोर्ड में एक सेवारत आईएएस अधिकारी को नियुक्त करने और दो पत्रकारों को उच्च संपादकीय पदों पर मोटी सैलरी पैकेज के साथ नियुक्त करने का आदेश दिया था.