उनके इस तर्क़ को जायज़ मानते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत के मुसलमान और सिख तथा ईसाई भी भारत के नागरिक हैं और अब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के मंत्रियों को इन धार्मिक समूहों के प्रतिनिधियों के सामने भी पेश होना चाहिए.