समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने पीठ से कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय व दूसरे प्राधिकारियों के साथ 22-23 फरवरी को समिति की बैठक हो रही है, जिसमें शीर्ष अदालत के निर्देशों पर अमल के बारे में विचार किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल पिंकी आनंद ने पीठ से कहा कि 2016 की तुलना में 2017 में प्राणघातक सड़क दुर्घटनाओं में करीब तीन फीसद की कमी आई है। इस पर पीठ ने कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि सड़क हादसों में जान गंवाने वाले और घायलों की संख्या में कमी आई है।