हमने परम्परागत रूप से देखा है कि वन एक प्राकृतिक रूप से पुनरुत्पादित प्रचुर या बहुतायत वाला संसाधन है। इस प्रकार का दृष्टिकोण 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक सही था जब देश के पास प्रचुर या पर्याप्त संसाधन थे तथा जनसंख्या दबाव कम था। हालांकि, 17वीं शताब्दी के अंत में भारत में जनसंख्या तथा कृषि गतिविधियों में त्वरित वृद्धि दर्ज की गई। इसने वनोत्पाद की मांग को बढ़ावा दिया तथा वनों के विनाश का कारण बना। ब्रिटिश साम्राज्य ने, विशेष रूप से 1857 के पश्चात्, शोषणकारी और औपनिवेशिक या साम्राज्यवादी आर्थिक नीति का अनुसरण किया। देश की अर्थव्यवस्था बेहद बुरी तरह से प्रभावित थी जिस कारण 1860 से 1945 के बीच 30 मिलियन से अधिक लोग भूख से काल-कवलित हो गए।