राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, नाबार्ड ने कृषि क्षेत्र के तहत निवेश ऋण बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है. हिमाचल प्रदेश में कुल कृषि ऋण में निवेश ऋण का अनुपात लगभग 30 प्रतिशत है और इस क्षेत्र में निवेश ऋण को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं. किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ और संशोधित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को और अधिक प्रभावी बनाया गया है. सभी किसानों के विवरण ‘अपलोड’ करने के लिए बैंकों को अनिवार्य बनाया गया है ताकि प्रभावित किसानों को किसी भी असुविधा से बचाया जा सके और समयबद्ध आधार पर उन्हें मुआवजा मिल सके. बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि वो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे. अब देखना होगा कि क्या इन प्रयासों से किसानों को फायदा पहुंचता है या नहीं.