अब यहां जो सवाल उठना चाहिए वो ये कि सामूहिक भलाई को लेकर सरकार की धारणा क्या है और क्या इसमें एक महिला की यौनिकता को लेकर जो पितृसत्तात्मक धारणाएं हैं उनका संरक्षण किया जाता है? धारा 497 को लेकर आम बहस और सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाइयों की विषय वस्तु से जाहिर होता है कि भारत में व्याभिचार कानून असल में निजता के मसले, लैंगिक भेदभाव, नैतिकता की मान्यताओं और सरकार व समाज की शादी की संस्था में जो प्रायोजित हिस्सेदारी है उन सबसे उलझा हुआ है. धारा 497 इस सोच का भी समर्थन करती है कि जहां शादी में एक महिला से वफादार रहने की उम्मीद की जाती है वहीं उसका पति अय्याशी कर सकता है जहां तक वो "किसी दूसरे पुरुष की पत्नी" के साथ न हो. ठीक इसी तरह, उस महिला का दूसरे पुरुष से यौन संबंध बनाना तब व्याभिचार नहीं है जब उसके पति ने इसकी इजाजत दे दी है. जाहिर तौर पर ये मान लिया गया है कि उस पुरुष का उस महिला के शरीर पर अधिकार है और ये तय करने का अधिकार है कि उस शरीर का इस्तेमाल यौन क्रिया के लिए कौन करेगा.