निर्वाचित तानाशाही की इस मुहिम के विपरीत, जनतंत्र का मूलाधार ही है, निरंकुश सत्ता का नकार। निरंकुश सत्ता, वह भले ही चुनी गयी हो, जनतंत्र की मूल धारणा का ही नकार है। जनतंत्र के मूल में है, व्यक्ति नागरिक की संप्रभुता और शासन या राज्य का उसका आदर्श रूप मूलत: उसके दायरे में आने वाले व्यक्तियों के कांट्रैक्ट का है। स्वतंत्र तथा समान नागरिक, सामाजिक व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए, अपनी संप्रभुता का एक हिस्सा, खुद अपनी खड़ी की शासन व्यवस्था को सौंपते हैं। जनतंत्र, इस सामाजिक कांट्रैक्ट के लिए स्वाभाविक व्यवस्था है। आमतौर पर संविधान, वह चाहे हमारी तरह लिखित हो या दूसरे कुछ देशों की तरह अलिखित, इस सामाजिक कांट्रैक्ट का पालन सुनिश्चित करता है। नागरिक की संप्रभुता की रक्षा करना और सत्ता की शक्तियों की सीमाएं तय करना, संविधान का सामान्य काम है। नागरिक और राज्य के बीच जो एक तनाव है, उसे संविधान और उसके अनुकूल कानूनों के जरिए, नागरिक अधिकारों, स्वाधीनताओं आदि के जरिए अनुशासित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह कि जनतंत्र, इसीलिए जतनंत्र है कि वह शासन पर अनेकानेक अंकुशों वाली व्यवस्था है। इसमें निरंकुशता की कोई गुंजाइश नहीं है।