राजू ने कहा, "हम खरीददारी में अनियमितता जैसी बातों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए नए नियम-कानून बना रहे हैं और 100 करोड़ रुपये से ऊपर की खरीदारी के मामले में हम आपूर्तिकर्ताओं से एक ईमानदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कहेंगे।"