इसके अलावा गांव वालों को यह भी बताना होगा कि उनका गांव प्लास्टिक के कचरे से भी मुक्त है और वे प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करते हैं। वहीं किरण बेदी के आदेश पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए इसे 'गरीब-विरोधी' कदम बताया है। किरण बेदी के अनुसार, नया निर्णय जून से लागू होगा और इसके लिए संबंधित विभागों तथा गांव वालों को चार हफ्ते की डेडलाइन दी गई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आदेश में आगे कहा गया है, 'अगले आदेश तक मुफ्त चावल वितरण की योजना को स्थगित किया जाता है और चावल को सुरक्षित भंडार में रखने का आदेश दिया जाता है। इसका वितरण लाभार्थियों को तभी किया जाएगा जब गांव को स्वच्छता का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसकी प्रमाणकिता के लिए प्रमाण पत्रों की क्रॉस चेकिंग भी की जाएगी। मुफ्त चावल योजना का लाभ उठाने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों को चार हफ्ते का समय दिया गया है, ताकि वो अपने-अपने क्षेत्रों को शौच मुक्त और स्वच्छ कर सकें। इस नोटिस की समयावधि 31 मई को समाप्त हो जाएगी।'