गंगा महासभा की अपेक्षा थी कि कमेटी ऐसा अधिनियम प्रस्तावित करे जिस पर अमल करने से गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी की पहचान और भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधित्व का कानूनी ओहदा मिल सके। उसके सम्मान की रक्षा हो सके। इसके साथ-साथ केन्द्र और राज्यों की सरकारों की नीतियों, योजनाओं, फैसलों तथा क्रियाकलापों में उचित महत्त्व तथा प्राथमिकता मिल सके।