लगभग चार साढ़े चार बजे हम अदालत में पेश किये गये. अभियोग यह था कि बोर्ड पोतने से लगभग 100, रु. का नुकसान हुआ. मैंने मजिस्टर के सामने तीन मुद्दे रखेः 1. बोर्ड लगाने का मकसद होता है कि आम लोग उसे समझे. 2. लोकतंत्र का यह प्राकृतिक नियम है कि सरकार का काम लोकभाषा में हो. 3. यह अवधि अंग्रेजी के हटने और लोकभाषाओं के आने की है. और मैंने कहा कि इन तीन मुद्दों को ध्यान में रखें तो हमारा अपराध अधिक से अधिक एक औपचारिक अपराध रह जाता है. लेकिन मजिस्टर का दिमाग तो वैसा ही था जैसा 1949 में बगई का. बोला कि अगर एक आदमी भी अंग्रेजी नहीं समझे तो सरकारी मक़सद पूरा नहीं होता, ऐसा नहीं कहा जा सकता. दूसरे और तीसरे मुद्दे के बारे में उसने कहा कि 1965 में आप की यह दलील समझ में आने वाली होगी, अभी नहीं.