स्थानीय निवासियों में विजय भारद्वाज, पदम कुमार, राज कुमार, सुरेश कुमार, रमेश चंद और चैन सिंह का कहना है कि उच्च न्यायालय की ओर से जारी किए गए आदेशों को लागू करने के लिए वन विभाग ही संजीदा नहीं है। ऐसे में पेड़ों को सुरक्षित रखे भी तो कौन। उन्होंने कहा कि निजी संस्थाओं की ओर से किए जा रहे ऐसे कार्यों के प्रति सख्त रवैया अपनाया जाना चाहिए ताकि स्वस्थ पर्यावरण के स्रोत पेड़ों को सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए। उन्होंने कहा कि वन विभाग की सुस्त कार्य प्रणाली ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने में नाकाम रही है, जिससे संस्थानों के हौसले बुलंद हैं। उधर, वन विभाग के रेंज अधिकारी पुरुषोत्तम लाल का कहना है कि किसी भी संस्था को सड़क किनारे उगे पेड़ों पर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ जल्द अभियान छेड़ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।