14 मार्च को एक सरकारी आदेश में कहा गया कि राज्‍य के पैसे से चलने वाली 422 और राज्‍य के स्वामित्व वाले 2,060 पुस्तकालयों में सिर्फ चुनिंदा आठ अखबार खरीदे जाएंगे. इन आठ समाचार पत्रों में से 5 बंगाली हैं, एक हिंदी और दो उर्दू के हैं. तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दावा किया कि यह पुस्तकालय सेवा विभाग के निचले स्तर के किसी अधिकारी का फैसला था, लेकिन पुस्तकालय सेवा मंत्री अब्दुल करीम चौधरी ने मीडिया को बताया कि इस निर्देश को मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है. बाद में ओ'ब्रायन ने ट्वीट किया कि इस सूची में एक अंग्रेजी अखबार भी शामिल किया गया है.