नब्बे-बाद के आतंकवादी आन्दोलन के पराभव के बाद कश्मीर बेचैनी से ‘सामान्य स्थिति’ की तलाश में था। इस तलाश को 2013 में अफजल गुरु की फांसी से गहरा आघात पहुंचा। कश्मीर के लोगों को अफजल की मौत से भी ज्यादा आघात फांसी के तरीके से पहुंचा। अफजल के परिवार को न तो पूर्वसूचना दी गई, न मिट्टी सौंपी गई। कश्मीर के लोग अफजल को एक प्रतिबद्ध आतंकवादी के रूप में नहीं देखते। अफजल के मुकदमे की प्रक्रिया पर उन्हें पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि उसे कोई सक्षम वकील नहीं मिला, उसके साथ के आरोपित निर्दोष पाए गए और उसकी सजा ‘परिस्थितिगत साक्ष्यों’ पर आधारित थी। अफजल के मुद्दे ने कश्मीरी जनमानस को गहराई से आंदोलित किया, लेकिन उसके प्रति भारतीय राज्य और समाज का रुख ठंढा पड़ा रहा। दूसरे राज्यों में अनेक दोषसिद्ध आतंकियों को छोड़ा गया है, उनकी सजाएं कम की गई हैं, उनसे वार्ताएं हुई हैं, उन्हें सम्मानित तक किया गया है। लेकिन अफजल की मिट्टी सौंपने की नितांत मानवीय मांग की भी अनसुनी की गई। इस अनसुनेपन की इंतहा यह है कि इस साल जब जेएनयू में कुछ छात्रों ने अफजल की फांसी के मुद्दे पर चर्चा आयोजित की तो राष्ट्रीय ज्यूज चैनलों ने इसे देशद्रोह का मामला बना कर महीनों तक हंगामा बरपा किया।