सभी राज्यों से अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नामित करने का अनुरोध किया गया है। राज्यों में निम्नलिखित तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है-