उच्चतम न्यायालय नें धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा की है और सभी जाति और धर्मों की भावनाओं का सम्मान भी किया है. संविधान की योजना के तहत कोई कोर्ट एक स्वतंत्र न्यायपालिका होता है. इसने विभिन्न विधायी और कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से एक सतर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए में एक अच्छी भूमिका निभाई है.