होशंगाबाद | प्रदेश के मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने बुधवार को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जनकल्याण सबल योजना में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नर्मदापुरम्, भोपाल, ग्वालियर एवं चंबल संभाग में योजना में हुई अब तक की प्रगति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने सभी जिलो को निर्देश दिए कि वे बिजली बिल माफी के प्रमाण पत्र वितरित करना सुनिश्चित करें , इसके लिए 15 सितम्बर से 20 सितम्बर के बीच शिविर लगाकर शत-प्रतिशत प्रमाण पत्र का वितरण करना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे यह सुनिश्चित करें कि सबल योजना में अपात्र लाभ न ले पायें। न ही कोई अपात्र अपना बिजली बिल माफ करवा पाए। उन्होंने कहा कि कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहां अधिकारी अभी तक पंजीयन करने नही पहुँचे हैं। ऐसे ब्लॉको में अधिकारी तत्काल जाकर सबल योजना में लोगो के पंजीयन कराएं। उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि कई अपात्र व्यक्तियों ने अपने दो से तीन समग्र आईडी बना रखी है और अपना रजिस्ट्रेशन कराकर अनुचित लाभ लेने का प्रयास कर रहें हैं। ऐसे अपात्रो के नाम तत्काल डिलिट कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। श्री सिंह ने कहा कि सभी जिलो में प्राय: यह स्थिति है कि कुछ ग्राम पंचायतों में सामान्य से ज्यादा तो कुछ ग्राम पंचायतो में सामान्य से अधिक पंजीयन का फीगर दिखाई दे रहा है। इसे तत्काल सुधारने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि सबल योजना के अंतर्गत एनसी चैकअप में कुछ जिले बेहतर कार्य नही कर पा रहे हैं, इसका कारण यह है कि जब श्रमिक महिला प्रसव के लिए आती है तभी उसका चैकअप हो पाता है। यह स्थिति सुधरनी चाहिए। सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच प्राथमिकता से की जानी चाहिए तथा श्रमिक महिला को प्रसव से पूर्व एवं प्रसव के बाद मिलने वाली राशि समय सीमा में दी जानी चाहिए।