कोर्ट में बहस के दौरान वेणुगोपाल ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार समान वेतन पर खर्च होने वाली इतनी बड़ी राशि का वहन नहीं कर सकती है। अटॉर्नी जनरल की बहस के दौरान जस्टिस उदय उमेश ललित ने पांच सवाल किए। कोर्ट ने पूछा कि क्या बिहार के नियोजित शिक्षकों की वेतन विसंगति कभी दूर होगी या नहीं। भारत के जिन राज्यों में सातवां वेतनमान लागू है या जिन राज्यों में इनके कैडर को मिला दिया गया है उनमें वेतनमान की समानता दी गई है या नहीं। जिन राज्यों में वेतनमान की समानता है, क्या उन राज्यों ने इसके केंद्र सरकार से कोई मांग या सवाल किए हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ भारत सरकार कब तक विषमता कायम रखेगी। कोर्ट ने वेणुगोपाल को इन सवालों का जवाब देने का आदेश दिए हैं।