1 अगस्त 2017 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा संरक्षण मुद्दों पर अध्ययन और उन्हें संबोधित करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस 10 सदस्य समिति का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति बी एन कृष्णन करेंगे। हमें ध्यान देना चाहिए कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की यह समिति गठन भारतीय नागरिकों के आधार कार्ड से संबंधित है।