बुधवार को इन गिरफ्तारियों पर सवाल उठाने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। अदालत में पांच जजों की बेंच ने पांचों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत की बजाय घर पर नजरबंद रखने का आदेश दिया है। अब इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी