• राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनरों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में अंतरिम राहत के तहत मूल पेंशन में 30% अभिवृद्धि किए जाने की स्वीकृति मंत्री परिषद द्वारा दी गई |