बयान में कहा गया है, “निरक्षरता से निपटने के लिए सभी बच्चों को साक्षर किया जाए। इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने समय-समय पर कई प्रयास किए हैं, जिनमें साल 1990 में शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान शामिल है। यही नहीं भारत सरकार ने साल 2015 में सतत विकास लक्ष्य भी अंगीकृत किया। इसी क्रम में साल 2009 में सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार भी दिया गया।”