तत्काल सुनवाई पर कुछ मानदंड तय करने की जरूरत पर जोर देते हुए सीजेआई ने कहा, जब तक कि मानदंड तय नहीं कर लिए जाते तब तक 'मामलों की अविलंब सुनवाई के उल्लेख की अनुमति नहीं दी जाएगी।' बता दें कि मामलों की अविलंब सुनवाई के लिए शीर्ष न्यायालय में रोजाना 20 मिनट रिजर्व रखे जाते हैं।