समुचित सडक़ व्यवस्था का आज भी अभाव, रेल केवल लोहा ढोने भर के लिये, पानी के लिये त्राहि, बिजली तो आधा अंचल जानता ही नहीं कि क्या बला है, इस पर दिल्ली की जगमग में शेष देश मौन, कौन जानता है कि बस्तर है कहाँ और आदिवासी कैसे हैं, और हैं कौन? महाराज की ये बाते तार्किक थीं और व्यवस्था पर गंभीर प्रहार करती थीं। फिर वे स्वत: ही गंभीर हो गये और बोले- यह भारत कि आजादी का ही वर्ष था यानी कि 1947, मेरा राज्याभिषेक अनुबंधों और प्रतिबंधों की कड़ी में हुआ और फिर समाप्त... सर्वेसर्वा का एकदम से अधिकारविहीन हो जाना एक प्रकार की मन: स्थिति है और राजनीतिक फैसले अपने समय का सच होते हैं जिन्हें आज के समय से जोड़ कर सही और गलत की कसौटी में नहीं कसा जा सकता। फिर भी यह प्रश्न मैं अवश्य करना चाहूँगा कि जिस लोकशाही की परिकल्पना हमारा संविधान करता है क्या आज इस अंचल में कहीं भी दृष्टिगोचर होती है? दारू पिलाओ वोट लो, कपड़ा बाँटो और वोट लो, क्या इसी सच पर आज इस अंचल का जनप्रतिनिधित्व नहीं टिका? मैं मौन ही रहा, चूँकि इस आक्षेप का उत्तर संभव है किसी के पास न हो बस्तर में नक्सलवादिता की भविष्यवाणी मैंने अपनी पुस्तक में भी की है। मेरी पुस्तक आई प्रबीर द आदिवासी गॉड में मैंने स्वयं को अपने ही लोगों से काटे जाने की सरकारी साजिश का विरोध करते हुए लिखा था कॉंग्रेस नें कभी भी यह अनुभव नहीं किया कि वे प्रचीन संवैधानिक शिक्षा की पाठशालायें, साम्यवाद के कुप्रभाव के लिये एक कारगर रोक बन सकती थीं। बस्तर भारत के अन्य प्रांतो की तरह न तो सुगम है न ही सहज। गहरी समझ चाहिये किसी प्रशासक को। मैंने सहमति में सिर हिलाया। क्या आज जैसी तबाही और इस शांत अंचल में आतंकवाद के इस स्वरूप की किसी नें परिकल्पना की थी? क्यों ऐसी समस्याओं का निदान नहीं हो पाता जिसे कर पाना सरकारी इच्छाशक्ति पर ही निर्भर है? सच यह है कि इस अंचल की तबाही की कहानी लिखने वाली कलमें तो बहुत रही हैं इसके निर्माण को किसी नें दृष्टिकोण प्रदान नहीं किया।