सरकारी भ्रष्टाचार के आरोप-प्रत्यारोपों के वर्तमान दौर में हो रहे कर्नाटक विधानसभा के चुनावों में स्थानीय छुटपुट मुद्दों के अतिरिक्त कोई भी बड़ा मुद्दा स्थापित करने में राजनीतिक दल अभी तक असफल रहे थे. लिहाजा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभानेवाले निष्पक्ष मतों के बड़ी संख्या में बिखराव की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा रहा था. २२४ विधायकोंवाली विधानसभा के चुनाव से पूर्व मार्च के महीने में संपन्न हुये शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों के नतीजों को कुछ राजनीतिक विश्लेषक विधानसभा चुनावों के रिहर्सल के रूप मान रहे थे. परन्तु वास्तव में इसे किसी नियम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों और विधानसभा या लोकसभा के चुनावों में मतदान का रुझान अलग-अलग हुआ करता है. विगत वर्ष में उत्तरप्रदेश विधानसभा के चुनावों के पश्चात हुये शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में भाजपा ने अधिकतर स्थानों पर विजय प्राप्तकर सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की पीठ लगवा दी थी. इसी प्रकार अभी पिछले माह उत्तराखंड में हुये शहरी निकायों के चुनावों में भाजपा ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी है. पिछले वर्ष हिमाचल के शिमला में महापौर और उपमहापौर के पदों पर झंडा फहराकर सीपीएम ने भाजपा और कांग्रेस को धुल चटा दी थी. वहीं कुछ माह पश्चात विधानसभा चुनावों में शिमला की सीट भाजपा के प्रत्याशी ने अपनी विजय सुनिश्चित की थी. कहने का तात्पर्य यह है कि कर्नाटक में अभी हाल ही में संपन्न हुये शहरी निकायों के चुनावों से विधानसभा के नतीजों का कयास नहीं लगाया जा सकता है.