राजस्थान सरकार ने भी बैन का एलान किया था और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में वो करणी सेना के सामने सरेंडर की मुद्रा में नजर आ रही है. राजस्थान सरकार की सियासी मजबूरी को समझा जा सकता है. राजपूतों के आन-बान-शान के राज्य में अगर उनकी आस्था आहत होगी तो प्रतिरोध फिर प्रतिशोध की शक्ल में सड़कों पर उतरेगा.