इस विपक्षी एकता के सूचकांक के आगे बढऩे या पीछे हटने के सवालों के अलावा, एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी था कि क्या यह एकता खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वैसा ही असर दिखा सकती है, जैसा उसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाया था। इस सवाल में दो ठोस मुद्दे छुपे हुए थे। पहला यह कि सपा और बसपा के साथ आने भर से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकांश विपक्षी स्पेस उस तरह कवर नहीं होता था, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता था। इस क्षेत्र में इन दोनों ही पार्टियों के आधार की अपनी सीमाएं थीं और एक ओर चौधरी चरणसिंह के नाम से जुड़े राष्ट्रीय लोकदल की विरासत थी और दूसरी ओर कांग्रेस का भी कुछ आधार था। बहरहाल, विपक्षी एकता का इन दोनों को ही साथ में समेटने तक विस्तार, ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। उल्टे यहां मुख्य गठबंधन सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बीच ही हुआ, जिसे एक ओर से बसपा तथा दूसरी ओर से कांग्रेस का समर्थन हासिल हुआ। वास्तव में, कैराना की लोकसभाई सीट लोकदल के निशान पर लड़े जाने का फैसला कर, एक प्रकार से गठबंधन के प्रमुख चेहरे के रूप में लोकदल को ही सामने रखा गया। इसीलिए, समाजवादी पार्टी ने पड़ौस में नूरपुर से विधानसभाई सीट पर अपने निशान पर उम्मीदवार खड़ा करने पर ही संतोष कर लिया, जबकि इन दोनों ही सीटों पर पिछले चुनाव में उसी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। विपक्षी एकता को आगे बढ़ाने के अलावा यह लचीलापन, इस क्षेत्र की एक विशेष चुनौती का सामना करने के लिए भी जरूरी था और अंतत: बहुत उपयोगी साबित हुआ।