मोरम यह सुनिश्चित करने के प्रयास में लगी हुई हैं कि उनके क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक आंगनवाड़ी बच्चों की भूख और कुपोषण से लड़ने के लिये अच्छी तरह से सुसज्जित हो। मोरम कहती हैं कि सरकारी स्तर पर गरीबों के लिये राशन कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति, रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ता, सहित कई अन्य बेहतरीन योजनाएं लागू तो की जाती हैं लेकिन इनमें से अधिकतर जमीनी स्तर तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। वे यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं कि नौकरशाही में पारदर्शिता लाई जा सके और इसी के साथ नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने का भी कोई मौका वे नहीं चूकती हैं।