1840 के दशक में जॉन जैकब ने सिंध में चौकसी द्वारा, चलित प्रतिरक्षा व्यवस्था की स्थापना की तथा बेकार पड़ी भूमि पर अधिकार कर खेती करना प्रारंभ कर दिया। लार्ड डलहौजी ने इन कबाइलियों के प्रति अनुरंजक या सांत्वना देने की नीति (Conciliatory policy) अपनायी। उसने कबाइलियों की लूटपाट को रोकने के उद्देश्य से स्थान-स्थान पर दुर्ग बनवाये। 1849 के पश्चात अंग्रेजों की उत्तर-पश्चिमी सीमा नीति लार्ड लारेंस की हस्तक्षेप न करने (non-intervention) के सिद्धांत पर आधारित रही। किंतु 1876 में लिटन के आने पर कुशल अकर्मण्यता की नीति समाप्त हो गयी तथा अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। इस समय अंग्रेजी नीति-निर्माताओं को एक वैज्ञानिक सीमा की महत्ता (Importance) का एहसास होने लगा। विशेष रूप से द्वितीय अफगान युद्ध तथा अफगान क्षेत्रों को अधिग्रहित करने के पश्चात इस धारणा को और बल मिला। लार्ड लैंसडाउन (जो कि 1888-94 तक वायसराय रहा) ने लिटन की अग्रगामी नीति का और विस्तार किया। 1870 के दशक में सीमा संबंधी कई प्रशासकीय कदम उठाये गये। यथा- सिविल अधिकारियों को पाश्तु एवं बलूची भाषा सीखने के लिये प्रेरित किया गया, पंजाब सीमा बल की सहायता के लिये स्थानीय सेना की स्थापना की गयी तथा अफरीदी, वजीरी, गुरचनिस, भिटानिस तथा बगटीज के कबीलों को ब्रिटिश क्षेत्रों में बदल दिया गया।