इसके बाद यूरोपियन संसद ने मई में सख्त डाटा- प्रोटेक्शन नियम लागू करने के साथ ही नियामक को डाटा चोरी होने पर किसी भी कंपनी के खिलाफ 20 मिलियन यूरो (एक अरब 61 करोड़ रुपये) या कंपनी के वैश्विक कारोबार के चार प्रतिशत के बराबर आर्थिक दंड लगाने की अनुमति दे दी थी।