गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं. इन्हें सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, ताकि शिक्षक बेफिक्र होकर बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकें. कोर्ट ने बिहार सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि वर्तमान सिस्टम सुधारने और नियोजन को खत्म करने में आपको कितने दिन लगेंगे. कोर्ट ने यह भी पूछा कि आप आईएएस ऑफिसर को ज्यादा सैलरी देते हैं, इंजीनियर को ज्यादा सैलरी देते हैं, पर संविधान में यह बात नहीं है. इस पर बिहार सरकार के अधिवक्ता कोई जवाब नहीं दे सके.