सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। नारायणपुर जैसे इलाकों में सरकार की विकास कार्यों में कहीं कोई भूमिका दिखाई तक नहीं देती थी। नक्सल प्रभावित इलाक़ों में सड़कें बनाने के लिए 90 प्रतिशत रकम केंद्र सरकार ने दी, लेकिन सड़कों का आज भी कहीं अता-पता नहीं है।