पटना। विशेष प्रतिनिधि। बिहार 14वें वित्त आयोग का एजेंडा तय कर सकता है। आयोग की टीम के रुख से भी इसके संकेत मिल रहे हैं। खासकर केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 32 फीसदी से बढ़कर 40 फीसदी तक होने का अनुमान है।