यहां गौरतलब यह है कि मीडिया फ्रेंडली वाली छवि बनाने में जुटे राजनाथ सिंह का मंत्रालय खबरों के प्रसारण-प्रकाशन पर सरकारी नियमन के लिए रक्षा मंत्रालय से भी जादा दवाब बना रहा है. भारतीय मीडिया के विश्लेषकों का कहना है कि अगर खबरों के प्रसारण-प्रकाशन पर किसी भी तरह का सरकारी नियमन लागू हुआ तो वो सेंसरशिप का बदला हुआ स्वरूप होगा. हो सकता है कि सरकार उसे पहले सीमित दायरे में लागू करे लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि सरकार अपने निहित स्वार्थो के लिए इस नियमन का दुरुपयोग नहीं करेगी.