केंद्र सरकार ने अकादमिक और उद्योग जगत के सदस्यों द्वारा एकत्रित डाटा का अध्ययन करने और प्रमुख डेटा संरक्षण के मुद्दों की पहचान कर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के तरीकों की सिफारिशों हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। यह उच्च स्तरीय समिति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में गठित की गई है। जनवरी 2018 में समिति द्वारा डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क के तहत एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की गई।