यदि तम्बाकू उद्योग सही मायने में तम्बाकू-जनित कुप्रभावों के अनुपात को कम करना चाहता है, और जन-स्वास्थ्य के प्रति अपना सहयोग देना चाहता है, तो उसको सरकार को जन स्वास्थ्य नीतियों को लागु करने देना चाहिए। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम २००३ और अंतर्राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण संधि जिसे फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल कहते हैं, इन नीतियों को भारत को सक्रियता से लागु करना चाहिए. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इन नीतियों को भरसक तरीके से लागु करने पर २० करोड़ लोगों की जान बच सकती है।