भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बोर्ड की बैठक 19 नवंबर को प्रस्तावित है. आरबीआई और सरकार के बीच कई मुद्दों पर तनातनी चल रही है. आरबीआई कानून की धारा 7 के तहत सरकार चाहती है कि आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल तीन चिंताओं को दूर करे. ये चिंताएं अधिशेष कोष, कर्ज और वृद्धि को गति देने के लिये एनपीए नियमों में ढील तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समक्ष नकदी संकट को दूर करने से जुड़ी हैं.