कुछ महीनों बाद कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले लोकसभा चुनाव में भी एक साल से कम वक्त बचा है। ऐसे में, सरकार को लगा होगा कि किसानों की नाराजगी को नजरअंदाज करना राजनीतिक रूप से काफी जोखिम-भरा साबित हो सकता है।