हमारे लिए केवल 14 फीसद आरक्षण का प्रावधान है और वह भी व्यवहार में सिर्फ छह प्रतिशत ही मिल रहा है। एससी-एसटी समाज भी छत्तीसगढ़ के ओबीसी को आबादी के अनुपात में 52 फीसद आरक्षण देने की मांग करते रहे हैं। अब आबादी के अनुपात में आरक्षण के लिए सड़क की लड़ाई लड़ने की तैयारी की जा रही है। ओबीसी समुदाय का यह आंदोलन चुनावी साल में सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है।