विपक्षी पार्टियां ट्रिपल तलाक बिल को प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) को भेजे जाने की मांग पर अड़ी थी। लेकिन सरकार ने विपक्षी दलों की मांगों को खारिज कर दिया। राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए सरकार के पास संख्याबल की कमी है।