मिड डे मील योजना देश ही नहीं बल्कि विश्‍व की सबसे बड़ी स्कूलों में खाना परोसने वाली योजना है। इस समय देष के 12.6 लाख सरकारी स्कूलों में यह योजना चल रही है और इससे करीब 12 करोड़ बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान किया जा रहा है। कई बार इससे जुड़ी शिकायतें मिलती रही हैं। पिछले महीने मानव संसाधन मंत्रालय को मिली पैसा रिपोर्ट के अनुसार इस योजना में सबकुछ दुरूस्त नहीं था। रिपोर्ट में बिहार और उत्तर प्रदेश में ही इस योजना के क्रियान्वयन पर कई गंभीर सवाल खड़े किये गए थे। जिसमें निगरानी में कमी, शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था न होने और योजना के लिए दिए जाने वाले खाद्यान्न में हेराफेरी की बातों का प्रमुखता से जि़क्र किया गया था। इसके बावजूद दिल्ली का भी इस मुद्दे पर खामोश रहना उसे कठघरे में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। आज भले ही इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी जा रही है। लेकिन यदि रिपोर्ट आते ही बिना किसी राजनीति के बिहार सरकार को फटकार लगाते और लगाम कसते तो शायद इतना बड़ा हादसा कभी नहीं होता। सरकारी स्कूलों में स्टॉफ का कम होना और जो हैं उन पर अध्यापन के साथ-साथ दाल-चावल का हिसाब रखना एक प्रकार की झंझट ही है। हालांकि स्कूलों में प्रतिदिन के अनुसार मीनू तय है कि कौन से दिन क्या बनेगा? लेकिन कागजी प्रक्रिया और जमीनी हकीकत में बड़ा अन्तर होता है। मिड डे मील के लिए राषन की खरीद-फरोख्त करने वाले कर्मचारी अपने घर की रसोई के लिए भी इसी गुणवत्ता का राशन खरीदतें हैं क्या? सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का प्रति दिन प्रति बच्चा क्या बजट है? इस बात की समीक्षा भी जरूरी है। पका हुआ खाना किस तरह का है? तय मीनू के अनुसार है या उसमें अपनी सुविधा के अनुसार फेर बदल किया गया है? इस बात की भी समीक्षा समय-समय पर होनी चाहिए। ऐसा होता भी होगा पर सरकारी नियमों और अफसरशाही के चलते तमाम बातें आयी गई हो जाती हैं। ऐसी लीपा पोती की जाती है कि सब अच्छा लगता है। दाल की कटोरी में एक-एक दाने को ढूढंते बच्चे मिड डे मील की पोल खोलने को काफी है। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं एक नजर बच्चों की थाली में डाल लिजिये, सब समझ में आ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज बिहार में इतने बच्चों की दर्दनाक मौत नहीं होती।