सितंबर 2017 तक कच्चे तेल की कीमत 55 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। परंतु इन साढ़े तीन सालों के दौरान जेटली ने 11 बार पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया। इस पेट्रोल और डीजल के लिए यह दर क्रमश: 9.48 रुपये और 3.56 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 17.33 रुपये और 21.48 रुपये प्रति लीटर हो गई। काफी विरोध के बाद नवंबर 2017 में केवल एक बार इनमें दो रुपये की कटौती की गई। इस कवायद से जेटली को अपना वित्तीय गणित सुधारने का अवसर मिला। तेल क्षेत्र में उत्पाद शुल्क से मिलने वाला राजस्व सन 2014-15 के 99,184 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 1.78 लाख करोड़ रुपये और वर्ष 2016-17 में 2.43 लाख करोड़ रुपये हो गया। चालू वर्ष में इनके 2.4 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। अगले वर्ष इसके घटकर 1.3 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है और अगर अंतरराष्टï्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता रहा तो उत्पाद शुल्क में कटौती का दबाव बढ़ेगा और सरकार की वित्तीय स्थिति दबाव में आ जाएगी। विनिवेश और कमजोर तेल कीमतों ने जेटली की सहायता की है। परंतु यह स्थिति बरकरार रहने की संभावना नहीं है। सरकार को जितनी जल्दी इस हकीकत का अंदाजा लग जाए उतना ही बेहतर।