उधर फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों ने अपनी वित्तीय जरूरतों के चलते फ्यूल पर एक्साइस ड्यूटी में कटौती से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने से तेल की कीमतों की समस्या दूर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ ऑयल रिटेलर कंपनियों पर भी नहीं डाला जा सकता, इससे उनकी स्थिति कमजोर होगी।