तिवारी ने कहा है कि सीबीआई को यह भी देखना चाहिए कि ब्रजेश ठाकुर और उनसे जुड़े लोगों के एनजीओ को बालिका गृह के अतिरिक्त इस तरह के अन्य कितने गृहों के संचालन का ठेका मिला है. इनमें से अधिकांश को यह काम नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद मिला है. विदित है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (टीस) ने लगभग सौ गृहों की जांच की है. प्राय: सभी की स्थिति नारकीय है. अत: जितने गृहों की जांच टीस ने की है, उन सभी के संचालन की जांच सीबीआई को करनी चाहिए. सरकार से इनके संचालन का ठेका प्राप्त करने वाले अधिकांश मुख्यमंत्री के करीबी लोग हैं. मधुबनी में तो नीतीश कुमार के साथ अत्यंत करीब से जुड़े व्यक्ति के सचिव की पत्नी को बालिका गृह के संचालन का ठेका मिला है.