एक तरफ जेलें भीड़ से उलझ रही हैं और दूसरी तरफ इनमें जेल कर्मचारियों की भारी कमी भी बनी हुई है. नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (नालसा) की ओर से पेश रिपोर्ट के मुताबिक देशभर की जेलों में कर्मचारियों की अनुमोदित क्षमता 77,230 है लेकिन इनमें से 31 दिसंबर, 2017 तक 24,588 यानी 30 फीसदी से भी ज्यादा पद खाली थे. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस महानिदेशकों (जेल) से खाली पदों को भरने की हिदायत दी है.