6) विद्वान अधिवक्ता अशोक खरे भी इस बात पर कोई विवाद नहीं मानते हैं कि समस्त मुद्दे मा० सर्वोच्च न्यायालय में उठाये जा चुके हैं लेकिन अंतिम आदेश में कहीं कुछ नहीं हैं फिर भी उनके अनुसार चूंकि वैधता समाप्त हो रही है तो स्टेट को विचार करने के लिए आदेशित/निर्देशित किया जाए | मेरे अनुसार इसमें मा० सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ही क्लेरिफिकेशन/मॉडिफिकेशन डाल सकते हैं लेकिन जहाँ तक इस कोर्ट की बात है तो ये कोर्ट उस मुद्दे पर कोई आदेश नहीं देगी जिसमे मा० सर्वोच्च न्यायालय ने ही कोई टिप्पणी नहीं की है |