शिक्षा पर निर्णय लेने वालों में आज राजनीतिबाज और नौकरशाह प्रमुख हैं. उन पर कौर्पोरेट और मुनाफाखोरों का प्रभाव है, जो एक अच्छे समाज व युवाओं के भविष्य को देख कर नहीं, महज स्वार्थ के लिए फैसले करते हैं. सरकार का नियंत्रण उन से छिटक चुका है. उन पर किसी तरह के कानून, नियमकायदे प्रभावी नहीं हैं. जनता जब शोर मचाती है तब सरकार जागती है पर शिक्षा के ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाती. उन पर शिकंजा कस पाने में सरकार पूरी तरह लाचार है. बातबात में शिक्षा माफिया अदालतों की शरण में जा कर सुधार की कार्यवाही को अटका देने में कामयाब हो जाता है. माफिया का गहरा असर समाज से ले कर सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक पर है.