हालांकि बाद में न्यायालय ने अमरेंद्र शरण से कहा कि उसकी टिप्पणियां इस मामले में आकलन करने के लिए उन पर बाध्यकारी नहीं है. इसके साथ ही न्यायालय ने इस याचिका को 30 अक्तूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया.