हलाकि बैठक के बाद एमा द्वारा जारी किया गया बक्तब्य में खा गया है कि प्रदेश सभा के सहमति बगैर प्रदेश का सीमांकन हेरफेर नही हो सकता है | यह संविधान में उल्लेखित व्यवस्था को और हमारी पार्टी की अडान को सर्वोच्च अदालत के फैसला से और तागत मिला है ।