तंबाकू के बाजार में बीड़ी का हिस्सा 48 प्रतिशत है (खैनी और गुटका के मुकाबले जो 38 प्रतिशत और सिगरेट 14 प्रतिशत है) और इसपर केंद्रीय तथा राज्य सरकारों का टैक्स बहुत कम रहा है और इसके लिए झूठा बहाना गढ़ा गया है कि ऐसा बीड़ी बनाने वालों की आजीविका सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। हालांकि सच्चाई यह है कि टैक्स की कम दर और छूट का फायदा सिर्फ बीड़ी उद्योग मालिकों को है। अबुल कलाम आजाद जन सेवा संस्थान के सचिव नजीम अंसारी (उत्तर प्रदेश में करीब 6000 बीड़ी मजदूरों का प्रतिनिधित्व करते हुए) ने कहा, “जीएसटी व्यवस्था मेंहम बीड़ी के लिए सर्वोच्च दर पर टैक्स की सिफारिश करते हैं और मांग करते हैं कि बीड़ी टैक्सकी इस राशि में से कुछ का उपयोग हमारी मजदूरी और जीवन स्थिति सुधारने के साथ–साथआजीविका के वैकल्पिक साधन मुहैया कराने के लिए किया जाए।”