इतना ही नहीं, इसी बहाने कुख्यात “सत्ता-हस्तांतरण” के दस्तावेज भी सार्वजनिक किये जा सकते थे कि इसमें भारत ने नेताजी को बीस वर्षों तक ब्रिटिश राजमुकुट का शत्रु माना गया ह या नहीं! (वैसे, सुना है कि ब्रिटेन में यह दस्तावेज सार्वजनिक हो चुका है और यह पुस्तक के रुप में उपलब्ध है- ब्रिटेन में गोपनीय दस्तावेजों को 30 वर्षों के बाद सार्वजनिक किये जा सकने का बाकायदे कानून है। पता नहीं, भारत को ऐसे कानून से क्या एलर्जी है। और न्यायपालिका को भी तह मामला क्यों नहीं दीखता!)