एफ़एसएसएआई के एक्ट में ये प्रावधान है जिसमें कोई भी आम व्यक्ति किसी भी खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए दे सकता है.ऐसे में अगर किसी ग्राहक को खरीदी गई दाल में ग्लाइफ़ोसेट होने का शक है तो वह इसे जांच के लिए अपने राज्य के लैब में भेज सकता है और अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो इन खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है.ये एक ऐसा केमिकल है, जिसकी पहचान आप अपने घर की दालों में नहीं कर सकते, बल्कि लैब ही इसकी पहचान कर सकते हैं.रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, साल 2018-19 में 1.2 मिलियन टन दाल भारत में आयात होने की संभावना है. बीते साल ये आयात 5.6 मिलियन टन था. ये आंकड़े इसलिए कम हुए हैं क्योंकि भारत ने दालों के आयात कर में 50 फ़ीसदी तक की बढ़ोतरी की है.