बजट समेत सरकार ने हाल के दिनों में जो पहल की हैं उनका एक अहम पहलू यह है कि अब उत्पादन के बजाय आय पर ध्यान दिया जा रहा है। बजट में कृषि क्षेत्र को लेकर जो बातें कही गई हैं उनमें से अधिकांश इसी दिशा में बात करती हैं। देश के कुल कृषक समुदाय में 86 फीसदी छोटे और सीमांत किसान हैं और वे कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी) द्वारा संचालित बाजारों में लेनदेन नहीं करते। बजट में मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजार में विकसित करके एक समांतर बाजार व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इन मंडियों को एपीएमसी के नियमों से छूट होगी और वे ग्राहकों और थोक खरीदारों को सीधे बिक्री कर सकेंगी। इसके अलावा बजट में दूध के क्षेत्र में सफल साबित हुए ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर आपरेशन ग्रीन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत जल्दी खराब होने वाली जिंस मसलन टमाटर, प्याज, आलू और अन्य का विपणन किया जाएगा। इनकी कीमत भारी उतार-चढ़ाव की शिकार रहती है।