जैसे यह एक तथ्य है कि भारतीय समाज को समरस बनाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है, वैसे ही यह भी कि इस व्यवस्था में कई विसंगतियां हैं। आरक्षण का लाभ कुछ समर्थ जातियों के खाते में जाना केवल एक विसंगति है। अन्य विसंगतियों की चर्चा इसलिए नहीं होती, क्योंकि आरक्षण को राजनीतिक रूप से एक नाजुक मसला बना दिया गया है। परिणाम यह है कि कुछ ऐसी जातियां भी आरक्षण की मांग कर रही हैं, जो इसके लिए पात्र नहीं हैं। विडंबना यह है कि वे आरक्षण की अपनी मांग मनवाने के लिए हिंसक तौर-तरीके भी अपना रही है। बेहतर यही होगा कि ओबीसी जातियों के उपवर्गीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के साथ ही आरक्षण की बढ़ती मांगों का भी कोई समाधान निकालने की कोशिश हो। यह कोशिश सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत ही होनी चाहिए।