एक महिला-वकील टीवी परिचर्चा में साफ-साफ कह रही थीं कि हमारी व्यवस्था सिर्फ "अपराधियों-अत्याचारियों" के मानवाधिकार के लिए तत्पर रहती हैं- पीड़ित-भुक्तभोगी के मानवाधिकार की वह जरा भी चिन्ता नहीं करती। उदाहरण में उन्होंने 16 दिसम्बर दुष्कर्म के एक आरोपित का जिक्र किया, जो जेल के अन्दर दूध माँग रहा है, फल माँग रहा है, किताबें माँग रहा है, क्योंकि उसे एयर फोर्स की परीक्षा देनी है। वे महिला वकील कह रही थीं- उस आरोपित को सारी सुविधायें मिल भी रही होंगी। सोचिये कि कितना आत्मविश्वास भरा है उस बलात्कारी के अन्दर कि मुझे कुछ होना तो है नहीं- मामला यूँ ही लटकता रहेगा और मैं परीक्षा पास करके एयर फोर्स में भर्ती भी हो जाऊँगा। यहाँ सोचकर देखिये कि अगर जेल प्रशासन आरोपित की माँगों को नहीं पूरा करता है, या एयर फोर्स उसे परीक्षा देने से रोकता है, तो मानवाधिकार वाले कितना बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे!