राजकोषीय घाटे पर बढते दबाव को कम करने के लिए उन्होंने गैर पेट्रोलियम पदार्थों पर उत्पाद शुल्क की मूल दर आठ से बढाकर दस प्रतिशत कर दी. सेवा कर दस प्रतिशत पर अपरिवर्तित है लेकिन इसके दायरे में आठ नयी सेवाओं को शामिल किया. मुखर्जी ने कहा कि प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से सरकारी खजाने को जहां 20,000 करोड़ रूपये का नुकसान होगा वहीं अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से 46,000 करोड़ रूपये का फायदा होगा. इस प्रकार उनके कर प्रस्तावों से 20,500 करोड़ रूपये की शुद्ध प्राप्ति होगी. वित्त मंत्री ने कुल 11 लाख आठ हजार 749 करोड़ रूपये के व्यय का बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें योजना खर्चों में 15 प्रतिशत और गैर योजना खर्च में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है.