अधीक्षक भू-अभिलेख को उन ग्रामों के राजस्व प्रकरणों को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की प्राधिकारिता है जो ग्राम नक्शा विहीन श्रेणी में आते हैं। कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों द्वारा पाया गया कि इस तरह के मामलों में एसएलआर सोनी द्वारा व्यापक पैमाने पर अनियमितता की गई है। अब आरोप है कि यही वजह है कि जिले के नक्शा विहीन गांवों को नक्शा बनाने में रुचि नहीं ली गई ताकि इस प्राधिकारिता का लाभ मिलता रहे। जिले के 2125 गांवों में से 95 गांवों के नक्शा विहीन होने की वजह जो बताई जा रही है उसके अनुसार 100 वर्ष पुराने बंदोबस्त के कारण नक्शे जीर्ण शीर्ण एवं अनुपयोगी हो चुके हैं।