यह 80:20 फॉर्मूला है, जिसमें 80 फीसद राजस्व चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं से मिल रहा है, जबकि बल्क आईटम्स से थोड़ा सा अमाउंट ही मिलता है। बताते चलें कि वित्‍त सचिव हसमुख अढिया ने कहा है कि जीएसटी के 28 फीसद टैक्स दायरे को तार्किक बनाने के लिए इसमें आने वाली वस्तुओं की संख्या घटाना राजस्व संग्रह पर निर्भर करेगा।