इनमें सामाजिक जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग और ओबीसी के लिए पृथक रुप से अलग मंत्रालय की मांग शामिल है। साथ ही क्रीमीलेयर हटाने, मंडल आयोग की अनुशंसाओं को संपूर्ण रुप से लागू करने के अलावा नाचीप्पण आयोग और स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने के संबंध में विचार रखे जायेंगे। बैठक में ओबीसी महासंघ के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक अधिकार दिये जाने के संबंध में केंद्र सरकार की पहल का स्वागत किया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि 7 अगस्त को होने वाले सम्मेलन में इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग को रखा जाएगा।