लगभग सात महीने की प्रसव वेदना के बाद आखिरकार नेपाल को बहुमत की सरकार मिली । श्री झलनाथ खनाल राष्ट्र के ३५वें प्रधानमंत्री नियुक्त हुए । इस तरह उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया । वैसे भी किसी राष्ट्र का कार्यकारी प्रमुख बन जाना अति महत्वपर् बात तो होती ही है लेकिन विगत एक साल में सारे राजनैतिक समीकरणों को अपने पक्ष में मोडने के लिए जो कठिन अभ्यास उन्होंने किया, उसके मध्येनजर उनकी यह उपलब्धि उनके लिए तो महत्वपर् है ही, राष्ट्र के लिए यह कितनी विधायी होगी इसका मूल्यांकन समय सापेक्ष है । लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि जितनी कठिनाइयाँ झेलकर उन्होंने प्रधानमंत्री पद को प्राप्त किया, शायद उससे अधिक कठिन आगे की डगर है । यही कारण है कि शपथ ग्रहण की शुभ सन्ध्या में ही सबसे बडे र्समर्थक द्वारा र्समर्थन वापसी की धमकी उन्हें मिलने लगी और एक सप्ताह के बाद भी विकसित मंत्रीमण्डल का गठन नहीं हो पाया । यह विश्वास तो किया ही जा सकता है कि जिस तरह सात महीने के बाद प्रधानमंत्री का चयन हुआ, उसी तरह आठ या अठ्ठारह दिन बाद मंत्री परिषद का गठन भी हो तो जाएगा । आम लोग इस सरकार से भी बुहत गतिशील परिवर्तन की आशा तो नहीं कर रहे हैं । चलने के लिए यह सरकार भी चलेगी ही चाहे जितना दिन भी चले । लेकिन इस संपर्ूण्ा प्रक्रिया में जो नया राजनैतिक ध्रुवीकरण हुआ हे, उसका प्रभाव दर्घकालीन रूप में देश पर पडेÞगा और मधेश की राजनीति तो इस ध्रुवीकरण के कारण झंझावात से गुजर ही रही है, दर्ीघकालीन रूप में भी मधेश उससे अछूता नहीं रहेगा ।