इसके पहले 2008 और 2010 में जन आक्रोश प्रकट हुआ था। क्रमशः अमरनाथ यात्रा ट्रस्ट को जमीनें सौंपने के सरकारी फैसले और फर्जी मुठभेड़ में तीन निर्दोष कश्मीरियों की हत्या के बाद। फर्जी मुठभेड़ के मामले में जांच हुई और दोषी पाए गए सात फौजियों को सजा भी मिली। जाहिर है, इन घटनाओं में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं थी।