सभी राजनैतिक दल वोट बैंक साधने के लिए अराजक तत्वों को प्रश्रय देते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस में गलाकाट स्पर्धा रही है। इसीलिए इनकी सरकारों के समय में साम्प्रदायिक दंगे होने पर कानून का राज कहीं दिखाई नहीं देता है। सरकारों के संरक्षण की वजह से उनके वोट बैंकों के धार्मिक जुलूसों के दौरान भी कानून व्यवस्था को ताक पर रख कर अराजक प्रदर्शन होते हैं। अब जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं बहां इनके समर्थक संगठनों के सामने सरकारें बौनी होती जा रही हैं। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के मुद्दे पर कई महीने तक पूरे तंत्र को पंगु बना दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे को 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुँचाया इसके अलावा भी सैकड़ों करोड़ रूपये की सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति नष्ट कर दी गई। यौन उत्पीड़न के आरोप में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के जेल जाने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए और इसके बाद हुई भीषण हिंसा में कई लोगों की जान चली गई और सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ। इसी तरह आरक्षण की मांग कर रहे गुजरात के पाटीदार आंदोलन को हिंसक होने से रोकने के सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम नहीं किए गए। इस आंदोलन की वजह से भी लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। अपने दलगत हितांे की रक्षा करने की कोशिश में जुटे राजनैतिक दल संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करना भूल जाते हैं। नतीजन अराजक तत्वों को वातावरण खराब करने का मौका मिल जाता है।