देश में भ्रष्ट व्यवसाइयों, अफ़सरों, राजनीतिकों, दलालों और हवालाबाज़ों की तादाद कितनी होगी? दो करोड़, पांच करोड़, दस करोड़, बीस करोड़? लेकिन नरेंद्र भाई ने बाकी के सौ करोड़ के ललाट पर भी चोर लिख दिया और बैंकों की कतार में परिचय पत्र लटकाए गंगा-स्नान के लिए छोड़ दिया। विदेशों में यहां-वहां पड़े अस्वच्छ नोट वे लाएं कैसे और उन्हें रद्द करना उनके वश में था नहीं, सो, प्रधानमंत्री ने देश के भीतर 87 प्रतिशत मुद्रा को अस्वच्छ घोषित कर उसे स्वच्छ साबित करने की ज़िम्मेदारी उस आबादी पर छोड़ दी, जिसमें से एक तिहाई को तो अक्षर-ज्ञान भी नहीं है। जिस देश की 60 करोड़ महिलाओं में से 45 करोड़ घर की दहलीज़ से बाहर क़दम नहीं रखती हैं, जिस देश की आधी से ज़्यादा आबादी का आज भी बैंक खाता नहीं है और जो खाते हैं, उनमें से 40 प्रतिशत संचालित नहीं हो रहे; उस देश के प्रधानमंत्री को अर्थ-जगत में अपने पराक्रमी प्रयोग करने से पहले सौ बार सोचना चाहिए।