इमरोज़ कहते हैं कि पिछले तीन दशकों में 70,000 के करीब हत्याएं, 8000 से ज़्यादा लोगों के गायब होने, व्यापक यातना और यौन हिंसा के इतने मामले होने के बावजूद नागरिक अदालतों में सैन्य बलों के ख़िलाफ़ लगभग कोई मुकदमा नहीं है.