कोर्ट मार्शल का फैसला आने के बाद जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे ‘ऐतिहासिक क्षण’ बताया. जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलने के करीब ढाई दशकों में यह पहला फैसला था जब फर्ज़ी मुठभेड़ पर सेना के जवानों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई गई थी.