हालांकि दूरसंचार सचिव और राज्यमंत्री मनोज सिन्हा वोडाफोन-आइडिया विलय की मंजूरी पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम और कराधान के आधार पर बकाया राशि (2,100 करोड़ या 4,700 करोड़!) की मांग के नोटिस में विवाद के कारण आदेश जारी नहीं किए गए। लिहाजा शेयरधारकों की जो बैठक 26 जून को होनी थी, वह अब अगले आदेश तक के लिए अटक गई है।