2 जनवरी 2018 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संपूर्ण नागालैंड राज्य को सशस्त्र बलों (विशेष शक्तियों) अधिनियम के तहत अग्रिम 6 महीने के लिए परेशान/डिस्टर्ब क्षेत्र के रूप में घोषित किया। हमें ध्यान देना चाहिए कि सशस्त्र बलों (विशेष शक्तियों) अधिनियम भारतीय संसद द्वारा भारतीय सशस्त्र सेनाओं को विशेष शक्तियां प्रदान करने और परेशान क्षेत्रों में उनके कार्यों के लिए सैन्य अधिकारियों और जवानों को कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करने के सामूहिक अधिकार प्रदान करता है।