चंदा कोचर उस समय समिति की चेयरपर्सन नहीं थीं। उस समय 12 सदस्यीय समिति के प्रमुख तत्कालीन चेयरमैन के.वी. कामत थे। इसके अलावा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने 20 बैंकों के कंसोॢटयम द्वारा स्वीकृत 400 अरब रुपए के ऋण का महज एक हिस्सा (32.5 अरब रुपए) दिया था। कोचर ने स्पष्ट किया कि वह समिति का हिस्सा जरूर थीं लेकिन उनके पास मताधिकार नहीं था। कोचर ने आगे कहा कि वह वीडियोकॉन समूह के ऋण आबंटन मामले में 30 बैठकों में से केवल 8 में ही शामिल हुई थीं। उनके अनुसार ऋण के कंसोर्टियम आधारित उधारी में जाने के बाद समूह को कोई नया कर्ज नहीं दिया गया। कोचर ने कहा कि वीडियोकॉन समूह पर अब 28.1 अरब रुपए का बकाया है। समूह को 2017 में गैर-निष्पादित आस्तियां (एन.पी.ए.) करार दिया गया था। उन्होंने कहा कि वीडियोकॉन और आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के बीच 1985 से ही कारोबारी संबंध हैं तथा वह 1984 में बैंक में बतौर प्रबंधन प्रशिक्षु आई थीं। वर्तमान में कोचर स्वतंत्र जांच पूरी होने तक अनिश्चितकाल के लिए छुट्टी पर हैं।