पंचायतों और नगर निकायों के स्तर पर एक निरन्तर जन आंदोलन केन्द्रीयकरण के खिलाफ विकेंद्रीकरण विकास के लिये करना होगा। इन नव निर्मित स्वायत्त शासन की संस्थाओं को ऐसी शक्तियां प्रदान करने के लिये मांग करनी होगी ताकि जन आकांक्षाओं की पूर्ति का इन संस्थाओं को वाहक बनाया जाये। अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्यात्मक राजनीति के विकल्प के रूप में विकेंद्रीकृत एवं पारदर्शी नौकरशाही से मुक्त जनभागीदारी युक्त राजनीति के लिये मुहिम चलानी होगी। महिलायें देश और समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकती हैं। विकास की राजनीति की प्राथमिताओं में सबसे पहले हर गांव को पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी प्राथमिकताओं को वास्तविक अर्थ में मुहैया कराना होगा। स्थानीय संसाधनों की संभावनाओं पर विकास अर्जित करना होगा। यह सब पंचायत राज संस्थाओं के द्वारा लोगों की भागीदारी द्वारा ही सम्भव है।