कोरम के लिए उपस्थिति का पैमाना 40 फीसदी करने के अलावा आयोग ने बैठक स्थगित होने की स्थिति में कोरम की आवश्यकता न होने के प्रावधान को समाप्त करने की सिफारिश करते हुए कहा है कि इससे ग्राम प्रधानों को बैठकों के आयोजन को मनमाफिक प्रभावित करने का मौका नहीं मिल पाएगा। आयोग ने कहा है कि बैठक में मौजूद किसी भी सदस्य द्वारा कोई भी सूचना माँग सकने और उसे बैठक में ही वह मुहैया कराने का प्रावधान हो। अगर ऐसा संभव न हो तो सूचना लिखित रूप से उसके घर पर पहुँचाई जाएगी।