संघीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय महत्व के मामलों के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर समन्वित ढंग से काम करने की जरूरत होती है. कृषि एवं खाद्य मंत्रालय फसल उत्पादन बढ़ाने तथा खाद्य क्षेत्र के प्रबंधन के लिए नियमित आधार पर राज्यों के संपर्क में रहे हैं. महंगाई के मसले पर प्रणानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई. बैठक में हुई सहमति के आधार पर कार्रवाई की गई. कृषि, खाद्य उपलब्धता तथा कीमतें संबंधी सभी मसलों को देखने के लिए मुख्यमंत्रियों और कुछ केन्द्रीय मंत्रियों का कोर ग्रुप गठित किया गया है.