पिछले कुछ सालों में दहेज उत्पीड़न के मामलों में बेवजह गिरफ्तारी और ज़मानत न मिलने के काफी मामले सामने आये थे इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये दिशा-निर्देश देने पड़े। भारत के चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह फ़ैसला सुनाया है। इसी साल 23 अप्रैल को कोर्ट ने सुनवाई के बाद इस मामले में फ़ैसला लिया था, जिसे कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने नए फैसले में कहा है कि विशेष परिस्थितियों के लिए बने कानून का कुछ लोग लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, जिससे बेगुनाह लोगों को भी सज़ा काटनी पड़ती है। कोर्ट के इस फैसले के बाद कानून के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।