दरअसल, कश्मीर के मौजूदा संकट में पाकिस्तान की भूमिका उतनी ही है, जितनी हमेशा रहती है। कश्मीर के मौजूदा संकट की चर्चा करते समय हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि महज ढाई साल पहले हुए लोक सभा के चुनाव और डेढ़ साल पहले हुए विधान सभा के चुनाव में जम्मू-कश्मीर के लगभग 65 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। यानी घाटी के बहुमत से कहीं ज्यादा बाशिंदों ने आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों की चुनाव बहिष्कार की धमकी या अपील को सिरे से नजरअंदाज कर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी आस्था जताई थी। इन चुनावों से पहले सूबे में आम तौर पर शांति थी। पर्यटकों की आमद भी खासी हो रही थी। लेकिन 2016 आते-आते हालात एकदम बदल गए, खासकर पिछले दो-ढाई महीनों में पूरी घाटी में असंतोष और हिंसा की लपटें उठने लगीं। जाहिर है कि इसके लिए केंद्र और सूबे की सरकारें जिम्मेदार हैं। उन्होंने कश्मीरी अवाम की जिंदगी को बेहतर बनाने के जो वादे किए थे, वे पूरे नहीं किए गए। लोगों में नाराजगी 2014 की प्रलयंकारी बाढ़ में हुए नुकसान की देरी से और अपर्याप्त भरपाई के कारण भी थी।