पिछली सुनवाई में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अप्रैल 2017 की तुलना में इस साल अप्रैल में पानी 50 फ़ीसदी कम आया है। लिहाज मामले की सुनवाई के दौरान इस बात को भी गौर किया जाए। हरियाणा सरकार ने कहा कि पानी कम आने से दिक्‍कत हो रही है, इसके बावजूद वह दिल्ली सरकार के 450 क्यूसेक पानी प्रतिदिन छोड़ने की मांग पर विचार करेगा।