हमारा देश आयोग प्रधान देश है । कई आयोगों की रिपोर्टें पड़ी धूल खा रही हैं । यदि उन सब रिपोर्टों को इकट्ठा किया जाए तो लाल किले के प्राचीर तक की ऊंचाई हो जाएगी फिर वहां से एक और आयोग के गठन की घोषणा की जा सकती है । अमूमन देखा गया है कि अपने यहाँ आनन-फानन में आयोग गठित करने का फैशन है । भले ही उसके सुझाव कोने में पड़े दम तोड़ते रहे हों । आयोगों का कार्यकाल भी द्रौपदी के चीर सा लगातार बढ़ता रहता है । लोगों का बमुश्किल याद दिलाना पड़ता है कि ये फलां मामले में गठित आयोग था । आयोगों को सुझाव भी गोलमाल से होते हैं । उनकी व्याख्या स्वार्थानुसार होती है । उसमें नाम जुड़ते-घटते रहने पर शोर होता रहता है । कुछ लोग आयोग कि विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहते हैं ,कुछ उसके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने की मांग करते रहते हैं । कुल मिलाकर आयोग एक चूं-चूं का मुरब्बा बन जाता है। इस मुरब्बे के सेवन से सरकार के कृपापात्र नौकरशाह स्वास्थ्य लाभ उठाते रहते हैं । जहां तक जनता का संबंध है उसे सिर्फ एक आयोग का पता है और वो है वेतन आयोग।वेतन आयोग की सिफारिशें जनता पर व्यापक असर डालती हैं ।