प्रतिनिधियों ने सरकार के कार्यकलापों पर सवाल उठाया कि “संविधान में आदिवासियों को मिले विशेष प्रावधान के बावजूद भी आज आदिवासियों की इतनी बुरी स्थिति क्यों है? पांचवीं और छठी अनुसूचि के होने के बावजूद भी आखिर अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियो की जमीन गैरआदिवासियों के हाथ में कैसे चली गयी?” उन्होंने आदिवासियों के प्रति सरकार के रुखे रवैये के कारण अब आदिवासी समुदाय के साथ मिलकर आर-पार की आंदोलन का संकल्प व्यक्त किया। आदिवासी प्रतिनिधियों ने तय किया कि वे लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर संसद का घेराव करेंगे और अपने संविधानिक अधिकार और पहचान की मांग करेंगे। उन्होंने इस आंदोलन को “मिशन 2018” नाम दिया है।