तेल कंपनियों को वही बॉन्ड दिया जाता था जिसे तेल कंपनियां बेच देती थीं. मगर सरकार पर यह लोन बना रहता था. कोई भी सरकार इस तरह का लोन तुरंत नहीं चुकाती है वो अगले साल पर टाल देती है ताकि जीडीपी का बहीखाता बढ़िया लगे.