हालांकि व्यापारियों का कहना है कि मध्यप्रदेश राज्य में जिस तरह केवल 11 वस्तुओं पर ही ईवे बिल का नियम है, छत्तीसगढ़ सरकार भी चाहे तो व्यापारियों को राहत देने के लिये वस्तुओं की संख्या 15 से घटा कर 11 कर सकती है.