बिहार चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम के जरिये लोगों को बताया कि भूमि अधिग्रहण पर अब उनकी सरकार चौथा अध्यादेश नहीं लाएगी. जानकार मानते हैं कि बिहार के मतदाताओं और मुख्यतः किसानों को लुभाने के लिए मोदी सरकार ने जब यह कदम उठाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इसीलिए अब भाजपा उत्तर प्रदेश में वही गलती नहीं दोहराना चाहती. सूत्रों की मानें तो आने वाले संसद सत्र में भूमि अधिग्रहण विधेयक वापस लेना का जो फैसला मोदी सरकार ने किया है, वह इसी गलती को सुधरने की दिशा में उठाया गया कदम है. उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में भाजपा विपक्ष को ऐसा कोई मौक़ा नहीं देना चाहती जिससे वे उस पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा सकें.