यही नहीं उन्होंने कहा- कृषि मंत्री के नाते चलने वाली सभी योजनाओं की मैं समीक्षा करता हूँ। केंद्र सरकार द्वारा किसान आत्महत्या के डाटा न प्रकाशित करने के सवाल के जवाब में कहा कि ये डाटा एक साल बाद ही गृह मंत्रालय के अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो ने प्रकाशित किया है और वर्ष 2016 का भी प्रकशित हो चुका है। विभिन्न राज्यों में बाढ़ में प्रकोप के मुद्दे पर मोदी सरकार के आने पर पॉलिसी बदलकर 33 प्रतिशत नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर डेढ़ गुना राशि किया और प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की राशि डेढ़ लाख से बढ़ाकर 4 लाख किया।