सरकार, दलित-बहुजन समुदायों में उद्यमिता बढ़ाने को लेकर कितनी गंभीर है, इसे इन दो दृष्टांतों से जाना जा सकता है। पहला, नीति संबंधी कोई भी निर्णय लेने के लिए आंकड़ों की ज़रूरत होती है। आंकड़े ही वस्तुस्थिति से अवगत कराते है; लेकिन अभी भी दलित-बहुजन उद्यमियों के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों में दलित परिवारों के पास मौजूद परिसंपत्ति और स्वरोजगार अपनाने वाले दलितों से जुड़े आंकड़े मिल जाएंगे लेकिन दलित उद्यमियों और कारोबारियों के बारे में कहीं कोई जानकारी मौजूद नहीं है। एक मोटे सरकारी अनुमान के मुताबिक देश में लगभग 5.77 करोड़ छोटी कारोबारी इकाइयां, विनिर्माण व प्रशिक्षण कारोबार चला रही हैं। इनमें से 62 प्रतिशत का स्वामित्व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के पास है।