1978 में मोरारजी देसाई के ज़माने में जब बड़े नोटों को रद्द करने का फ़ैसला लिया जा रहा था तो रिज़र्व बैंक के गवर्नर आई़ जी़ पटेल ने विरोध किया था। उनका कहना था कि ऐसा करने से अस्वच्छ धन पर कोई काबू नहीं होगा। वही हुआ भी। इस बार नरेंद्र भाई के गवर्नर को दो हज़ार के नए नोट शुरू होने की जानकारी तो ज़रूर थी, क्योंकि देश भर में मौजूद रिज़र्व बैंक की 4132 मुद्रा-तिजोरियों में ये नोट भेजने का काम उन्हीं की देख-रेख में हुआ होगा। मुझे लगता है कि मोदी ने 1997-98 की तरह यह भूल भी नहीं की होगी कि नए नोट विदेशों में छपवाए हों और भारत में ही रिज़र्व बैंक के छापेखानों ने यह ज़िम्मेदारी निभाई होगी। लेकिन हज़ार-पांच सौ के मौजूदा नोट रातों-रात रद्द भी होने वाले हैं, इसका कोई इल्म रिज़र्व बैंक के गवर्नर को था या नहीं, कौन जाने?