मालूम हो कि चारा घोटाले से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में सीबीआई की दो अलग-अलग अदालतों में हाईकोर्ट के निर्देश पर सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को औपबंधिक जमानत की सुविधा दी गयी थी. यह सुविधा लालू को इलाज कराने के नाम पर दी गयी थी. हालांकि लालू के वकील के अनुरोध पर जमानत की अवधि बढ़ाते रही. गत 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने लालू यादव के मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि लालू को औपबंधिक जमानत मिली है, ना की पूरी तरह से जमानत की सुविधा. इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें निचले कोर्ट में 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया था. ज्ञात हो कि चारा घोटाले से जुड़े दो मामलों में लालू यादव को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है.