परिषद ने फ्लैट उन लोगों को दिए हैं जिनकी मासिक आय चार हजार रुपये या इससे कम है। ऐसे में ये लोग सात हजार रुपये प्रतिमाह की किश्त कैसे भर सकते हैं? उधर आवास विकास के ज्वाइंट कमिश्नर विमल कुमार शर्मा का कहना है कि नियमों के अनुसार डिमांड नोटिस जारी किया गया है। नियमों को बदलना उनके में हाथ नहीं। उन्होंने भी आय कम और किश्त ज्यादा होने की बात को माना है।