भारत में स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों या अस्‍पतालों प्रसव के मामले वर्ष 2005-2006 के 39 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2015-2016 में बढ़कर 79 प्रतिशत तक पहुंच गए थे। दरअसल, इसके लिए जननी सुरक्षा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में नकद धनराशि मिलने को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। इसके बावजूद मातृ मृत्यु दर में उम्मीद के मुताबिक कमी नहीं आई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और देखभाल पर सवाल खड़े होते हैं।