एक साक्षात्कार में मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब ने कहा है कि भारतीय मतदाताओं को अपने जनप्रतिनिधियों को "वापस बुलाने का अधिकार" नहीं दिया जा सकता- क्योंकि इससे बार-बार "उपचुनाव" कराने पड़ेंगे और भविष्य में सरकार के "स्थायित्व" पर असर पड़ सकता है।