कर्पूरी ठाकुर के शासनकाल में बिहार में जो आरक्षण नीति लागू की गई, वह जनता पार्टी के चुनावी घोषणापत्र के अनुरूप थी। बिहार और केन्द्र का घोषणापत्र लगभग समान था। सन 1970 के दशक के मध्य तक भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्गों/किसान जातियों की भूमिका इतनी निर्णायक बन गई-विशेषकर हिन्दी पट्टी में-कि जनता पार्टी का कोई भी हिस्सा, जिसमें ऊँची जातियों से जुड़ाव रखने वाला परंपरावादी जनसंघ और जानेमाने दलित नेता जगजीवन राम के नेतृत्व वाला कांग्रेस फॉर डेमोक्रसी भी शामिल था, उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता था। जनता पार्टी में शामिल विभिन्न दलों के राष्ट्रीय नेताओं के बीच एकमत तो बन गया था परंतु ओबीसी के लिए आरक्षण के मसले पर राज्य स्तर पर उस तरह की एकता नहीं थी। बिहार में ऊँची जातियों के स्थानीय नेता (जनता पार्टी का जनसंघ धड़ा), कर्पूरी ठाकुर की आरक्षण नीति के विरोधी थे परंतु उन्होंने अपनी बात खुलकर इसलिए नहीं कही क्योंकि उनका राष्ट्रीय नेतृत्व इस निर्णय का समर्थक था। परंतु आगे चलकर जब राष्ट्रीय स्तर पर मतभेद उभरे, विशेषकर चरण सिंह/समाजवादियों और जनसंघ के नेताओं के बीच, तब इसका असर बिहार में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार की स्थिरता पर भी पड़ा। चरण सिंह और जगजीवन राम के बीच राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिद्वंद्विता थी उसका असर भी बिहार में साफ दिखलाई दे रहा था। कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व मे ओबीसी और जगजीवन राम के नेतृत्व वाले दलितों के बीच उसी तरह की प्रतिद्वंद्विता थी। इसके चलते दलित और ऊँची जातियां, ओबीसी या कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ एक हो गए। ओबीसी और दलितों के बीच हिंसा की कई घटनाओं, जिनमें सन 1977 का बेलची कांड शामिल है, ने उनके रिश्तों में और कटुता घोल दी। अंततः कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार का पतन हो गया और राम सुंदरदास बिहार के नए मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर सरकार सन 1979 में विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं कर सकी। इस तरह एक ओबीसी के नेतृत्व वाली सरकार का स्थान एक दलित के नेतृत्व वाली सरकार ने ले लिया।