कानपुर। शहर में रसोई गैस एजेंसी संचालक मनमानी कर रहे हैं और डीएसओ दफ्तर के अफसर कार्रवाई करने में हाथ बंधे होने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ रहे हैं। शिकायत लेकर पहुंचने वाले लोगों को एक ही पट्टी पढ़ाई जाती है कि कार्रवाई का अधिकार सिर्फ पेट्रोलियम कंपनियों को है। अफसर अपने बचाव में एक्ट का हवाला देने लगते हैं। ‘अमर उजाला’ ने जब गैस सिलेंडर रूल्स 2004 देखा तो खुलासा हुआ कि कार्रवाई के लिए लिखा-पढ़ी तो जिला प्रशासन को ही करनी होगी। इस लिखा-पढ़ी पर ही पेट्रोलियम कंपनी के चीफ कंट्रोलर एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।