सूचना का अधिकार के जो ड्राफ्ट नियम 2017 में तैयार हुए हैं, उसमें लिखा है कि अगर किसी मामले में अपील केंद्रीय सूचना आयोग के पास है और इस बीच आवेदक की मौत हो जाती है तो वह सूचना नहीं दी जाएगी. आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इसे खतरनाक प्रावधान बताया है. देश भर में अब तक 65 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है. कई कार्यकर्ताओं पर हिंसक हमले हुए हैं.