अतः अभियोजन पूर्व स्वीकृति का धारा १९७ का प्रावधान कानूनी रूप से किसी भी प्रकार से अपेक्षित, तर्कसंगत, न्यायोचित एवं भारतीय गणराज्य में संवैधानिक नहीं है और इसे तत्काल हटाये जाने की आवश्यकता का संसद को मूल्यांकन करना चाहिए है|