1.02 लाख करोड़ का पड़ेगा भार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर सरकारी खजाने पर मौजूदा वित्त वर्ष में 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इसमें से वेतन बढ़ोतरी पर 39,100 करोड़ रुपये, संशोधित भत्तों पर 29,300 करोड़ रुपये और पेंशन पर 33,700 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। अगर दो साल के लिए भत्तों को नहीं बढ़ाया जाता है कि इससे 58,600 करोड़ रुपये की बचत होगी।कम से कम १८ हजार मिलेगी सैलरीवेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रतिमाह करने की सिफारिश की है लेकिन कर्मचारी संगठन इसे 19,000 से 21,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। करीब 70 प्रतिशत केंद्रीय कर्मचारी गैर कार्यकारी वर्ग में आते हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक इन कर्मचारियों का अधिकतम शुरुआती वेतन 42,000 रुपये प्रतिमाह है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें मामूली बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर प्रतिमाह 50,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। Patrika