इस प्रावधान की भी हर 10 साल बाद समीक्षा संसद द्वारा की जाती है और आम सहमति से यह अवधि अगले दस वर्ष के बढ़ा दी जाती है. जहां तक सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात है, तो इसके लिए संविधान में कोई समयसीमा निर्धारित नहीं है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को तो यह सुविधा 1992 से ही मिलना शुरू हुई है.