इससे पहले इसी मामले में 4 अगस्त 2016 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं और दिल्ली सरकार उपराज्यपाल की मर्जी के बिना कानून नहीं बना सकती। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के फैसले को मानने के लिए मजबूर नहीं हैं, वहीं दिल्ली सरकार को कोई भी अधिसूचना जारी करने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। लेकिन बुधवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया है।