घर और मकान में क्या फरक है? इस सन्दर्भ में फरहा ‘उचित आवास के भौतिक पहलू और परिवार या सामाजिक सम्बन्ध कायम करने के लिए और सामुदायिक जीवन में साझेदारी करने के सुरक्षित स्थान के सामाजिक पहलू’ की बात करती हैं। वे व्यवस्थागत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार की भी बात करती हैं जिसके तहत किसी का बेघर होना उसे एक ऐसी सामाजिक पहचान प्रदान करता है जिसके साथ भेदभाव ‘स्वाभाविक’ लगता है। यह अकारण नहीं कि भारत में ऐसे कानून आज भी मौजूद हैं जो सड़क पर पाए जानेवाले व्यक्ति को रिमाण्ड होम में भेजने - जिसे भिखारियों की जेल भी कहा जाता है - के अधिकार से सरकार को लैस करते हैं। उनके मुताबिक, जब सरकार इस बात को स्वीकार करे कि बेघरों के मानवाधिकार होते हैं तो उस पर यह जिम्मेदारी भी आ जाती है कि शेल्टर, आवास या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक इन दुर्भाग्यग्रस्त लोगों की पहुँच को सुगम बनाए और उनके साथ भेदभाव रोके।