इसके अलावा एक और मानव अधिकार संबंधी मुद्दा है। आरएनटीसीपी के आकड़ों के हिसाब से भारत में प्रत्येक वर्ष 100,000 व्यक्ति अति प्रतिरोधक टीबी अथवा मल्टी ड्रग रेसीसीटेंट टीबी (एमडीआर)टीबी के शिकार होते हैं, जिनमें से दिसंबर 2011 तक केवल 3610 रोगियों को आरएनटीसीपी के तहत इलाज उपलब्ध कराया जा सका था। आरएनटीसीपी के अनुसार वह 2013 तक इस संख्या को बढ़ा कर 30,000 एमडीआर टीबी रोगियों का इलाज कर पाने में सक्षम होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक वर्ष 70,000 ऐसे रोगी फिर भी उचित उपचार से वंचित रहेंगे। यह कैसा सामाजिक न्याय है? जब सरकार सभी टीबी रोगियों को इलाज उपलब्ध कराने में असमर्थ है तो केवल टीबी को सूचनीय बनाने से समस्या का हल निकलने के बजाय वह और गंभीर रूप धारण कर सकती है। क्या हमने कभी यह सोचा है इस नियम का उन रोगियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिन्हें अपनी गोपनीयता को ताक पर रख कर अपने एमडीआर टीबी से ग्रसित होने की सूचना तो सरकार को देनी है, पर उसको इलाज नहीं मिल सकता? वर्तमान में केवल 3% से कम एमडीआर रोगियों को सरकारी इलाज की सुविधा मिल पा रही है, और बाकी 97% को किसी भी प्रकार उपचार, देखभाल और सहायता नहीं मिल पा रही है जिसकी उन्हें नितांत आवश्यकता है। इसके अलावा उन समुदायों (जैसे एड्स के साथ जीवित व्यक्ति, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स, अवैध प्रवासी आदि) जिनमें टीबी होने का खतरा अधिक है, पर भी इस नियम के विपरीत प्रभाव ही पड़ने की संभावना है।