कोर्ट ने यह भी कहा था कि चूंकि इस घटना को 25 साल बीत चुके हैं, ऐसे में न्याय के हित में न्यायालय तय समय सीमा के भीतर दिन-प्रतिदिन की सुनवाई का आदेश देने के मुद्दे पर विचार करेगा, जो दो साल में पूरी हो जाए.