25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 1993-2010 के बीच आवंटित सभी कोल ब्लॉक्स को अवैध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि आवंटन के दौरान किसी किस्म की पारदर्शिता को फॉलो नहीं किया गया और दिशा-निर्देशों को ताक पर रखते हुए कोल ब्लॉक्स आवंटित किए गए।