नहीं ऐसा नहीं हुआ है। यही समझ बनी है कि राज्यों की किसी भी योजना को आयुष्मान भारत में समाहित कर लिया जाएगा। ऐसे में वे उन्हें पहले की तरह चलाते रहेंगे। नीति आयोग में हमने एक राष्टï्रीय स्वास्थ्य एजेंसी भी बनाई जिसका नेतृत्व एक सीईओ को सौंपा गया है।