रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह ने ऑस्ट्रेलिया सरकार को 22 अरब डॉलर टैक्स और राजस्व के तौर पर देने का वादा किया लेकिन एबीसी ने विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया है कि अडानी समूह से जुड़े ट्रस्टों और कंपनियों के बड़े जाल की वजह से सरकार को दिए जाने वाले टैक्स में काफी कमी हो सकती है।