कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका से निकालते हुए कहा कि यह बड़े जनहित का मामला है। याचिकाकर्ता किसी कारणवश याचिका वापस न ले ले, इस वजह से कोर्ट ने मसले पर स्वत: संज्ञान लिया। इस बीच याचिकाकर्ता वकील ने याचिका दाखिल होने के बाद से उसे धमकियां मिलने की बात बताई जिस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को जांच कराकर उसे व उसके परिवार और संपत्तियों की सुरक्षा करने का आदेश दिया है। याचिका में उठाए गए मसले पर गौर करते हुए कोर्ट ने पाया कि कालिदास मार्ग, विक्रमादित्य मार्ग और गौतमपल्ली जैसे वीवीआईपी क्षेत्र में नियमों को ताख पर रख कर निर्माण हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, बोर्ड आफ रेवेन्यू के चेयरमैन, हाईकोर्ट के न्यायाधीशगण, कैबिनेट मंत्रीगण और वरिष्ठ आईएएस अफसर रहते हैं। राजनीतिक दल के लोग इस क्षेत्र में होटल बनाने की बात कर रहे हैं और संस्तुत ऊंचाई से अधिक ऊंची कई बिल्डिंग बन रही हैं।