बहरहाल, ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तो बचत दर में इजाफा हुआ और न ही निजी निवेश बढ़ा। अन्य वित्त मंत्रियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। पी चिदंबरम ने सन 1997 में कर दरों में नाटकीय कटौती की। उन्हें उम्मीद थी कि इससे बचत और निवेश में सुधार होगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जसवंत सिंह ने 2003 में बजट प्रस्तुत करते हुए हर वह कदम उठाया जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था में उठाया जा सकता है लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हो सका। अब अगर जेटली के साथ भी यही होता है तो चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।