इस जनपद में आयोग द्वारा अनेक स्थलों का स्थलीय निरीक्षण व सम्बन्धित विषयों पर अध्यक्ष जिला परिषद, सांसद सरजू पाण्डे, सांसद विश्वनाथ गहमरी विधायक राजनाथ सिंह, आज अखबार के सम्पादक ईश्वर चन्द सिन्हा, सिन्हा वकील, रामकुवँर सिंह, के. एस. यादव, विंध्याचल सिंह, जिलाधिकारी गाजीपुर, जिला उद्योग अधिकारी गाजीपुर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी से विचार विमर्श व लगातार दो वर्षों तक यहाँ रह कर गहन मंथन के उपरान्त पाँच खण्डों में अपनी रिपोर्ट सौपी। इसमें प्रस्तावित जिलों के लिए उन जिलों की आवश्यकतानुसार अलग-अलग संस्तुतिया की गयी। उसमें इस जनपद के सन्दर्भ में इसे व्यावसायिक केन्द्र बनाने के दृष्टिगत गाजीपुर मुख्यालय के पास गंगा नदी पर रेल तथा सड़क पुल का निर्माण, फल संरक्षण, कैनिंग इन्डस्ट्रीज, चर्म उद्योग, हैण्डलुम उद्योग, प्लास्टिक खिलौना उद्योग की स्थापना तथा कृषि हेतु सिंचाई संसाधन बढ़ाने की संस्तुति की गयी है। संस्तुति के आधार पर सड़क पुल का निर्माण तो हो गया किन्तु रेल पुल (जो ताड़ीघाट से गाजीपुर को जोड़ता) व अन्य संस्तुतियां (जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सन् 62 में) पुर्वाचल के लोगों द्वारा बारम्बार प्रेषित पत्र और पत्रकों के बावजूद शीर्ष नेतृत्व के अनदेखी की शिकार है जबकि पुर्वाचलवासी क्रियान्यवयन के लिए लालायित ।