इस व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश के कुल 2333 राजस्व न्यायालयों जिनमें नायब तहसीलदार न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय सम्मिलित हैं, में विचाराधीन और निस्तारित होने वाले मुकदमों से सम्बंधित,जैसे नियत तारीखों की सूचना न्यायालय में की गयी कार्यवाहियों तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश अब 'ऑन लाइन' देखे जा सकेंगे । वादकारियों तथा अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को अब नियत तारीख की जानकारी,अपने मुक़दमे की स्थिति व उससे सम्बंधित अन्य जानकारियों के लिए न्यायालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नही रह जाएगी ।