इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने 13 मामलों में 600.7 करोड़ रुपये की सपंत्ति तदर्थ आधार पर जब्त करने के आदेश दिए गए हैं. चीमा और निदेशालय के वकील ने पीठ को सूचित किया कि निदेशालय ने कुछ और मामले दर्ज किए हैं.