दूसरा सवाल। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं आयोग के “अध्यक्ष” की नियुक्ति की, ताकि पिछले दो आयोगों (शाहनवाज तथा खोसला आयोग) जैसा हश्र इस आयोग का न हो; (पिछले दोनों आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति सरकारों ने की थी।) मगर इसकी “मॉनिटरिंग” सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों नहीं की? जब सरकार द्वारा आयोग के साथ “असहयोग” की खबरें अखबारों में आ रही थी, तब इनका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं सरकार को आयोग के साथ “सहयोग” करने का निर्देश दिया गया?