सूत्रों ने बताया कि निकाय चुनावों को स्थगित करने का अंतिम फैसला राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में होने वाली राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में ही लिया जाएगा। इस बैठक में इन चुनावों को गैर राजनीतिक आधार पर कराने के लिए अधिनियम में संशोधन का भी प्रस्ताव मंजूर हो सकता है। गौरतलब है कि राज्य में निकायों के चुनाव वर्ष 2010 में होने थे, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के चलते चुनाव स्थगित होते रहे। जुलाई में राज्य प्रशासन ने निकाय चुनाव कराने का एलान किया था। यह चुनाव पहली अक्टूबर से पांच अक्टूबर तक कराए जाने हैं, लेकिन राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल कांफ्रेंस ने करीब दस दिन पहले धारा 35-ए के संरक्षण का मुद्दा उठाते हुए निकाय चुनावों के बहिष्कार का एलान कर दिया। नेशनल कांफ्रेंस के इस दांव के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भी राज्य के विशेष संवैधानिक दर्जे और पहचान का मुददा उठाते हुए कहा कि धारा 35-ए के संरक्षण को केंद्र द्वारा यकीनी बनाए जाने के बाद ही वह चुनावों में हिस्सा लेंगी।