प्रार्थी ने इन सभी तथ्यों के दृष्टिगत प्रदेश उच्च न्यायालय से रिहाई की गुजारिश की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेने के बाद प्रदेश सरकार को कार्रवाई अमल में लाने के आदेश जारी किए थे। सरकार ने 10 अगस्त 2018 को प्रार्थी को जेल से रिहा करने बाबत नीतिगत फैसला ले लिया है। आदेश जारी कर दिए हैं।