दरअसल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा जारी की गयी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से लेकर वर्ष 2016 के बीच करीब 2140 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कहां हुआ, इसका सरकार ने उपयोगिता प्रमाणपत्र ही नहीं दिया है.