अप्रैल 1991 में, प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक ग्राम वन संरक्षण और प्रबंध समिति (Village Forest Protection and Management Committees) की स्थापना के लिए एक योजना आरम्भ की गयी। ये समितियां अतिक्रमण, अवैध कटाई, वनाग्नि, अनियमित चराई से वनों की रक्षा के लिए, सहयोग पर आधारित सूक्ष्म नियोजन, उत्पादन और प्रबंध के लिए उत्तरदायी थी। इस योजना के लाभ अंशतः ग्राम समुदाय को, अंशतः राजकोष और अंशतः वन विकास में पुनर्निवेशित किये जाते हैं।