राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली का मूल दस्तावेज होता है। आवश्यक है कि समय समय पर पिछले तजुर्बे, कमियों और उपलब्धियों के आलोक में तथा नई सामाजिक जरूरतों के अनुरूप उसकी व्याख्या की जाए और उसे एक नई दिशा दी जाए। इस पर सार्वभौमिक सहमति है कि शिक्षा प्रणाली में मौजूद कमियों को दूर करना और देश में जारी आर्थिक और तकनीकी विकास से हो रही उपलब्धियों का फायदा उठाते हुए देश को विकास पथ पर आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा में सुधार एक जरूरी प्रक्रिया है। पिछली शिक्षा नीति यूँ तो 1986 में घोषित की गई थी जिसे 1992 में संशोधित किया गया, पर सारतः हिंदुस्तान में वर्तमान समय में जारी शिक्षा प्रणाली कोठारी आयोग पर आधारित 1968 की शिक्षा नीति ही है।