वित्तीय स्थिरता के लिए सरकार ने एक परिषद के गठन का प्रस्ताव किया है. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए मुखर्जी ने पांच और मेगा फूड पार्क बनाने का ऐलान किया. बैंकों के विस्तार के प्रयासों के तहत उन्होंने आरबीआई द्वारा निजी क्षेत्र में कुछ अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस दिये जाने पर विचार करने की बात कही. विशिष्ट पहचान पत्र योजना के लिए 1900 करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया है. उन्होंने प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह के गठन का प्रस्ताव किया, जिसके अध्यक्ष नंदन निलेकणि होंगे.