इसका भी जवाब एक बार फिर न है। अगुस्ता वेस्टलैंड का मामला संकेत देता है कि कोई संस्थागत ढांचा नहीं है जो जांच करे और दोषी को सजा दिला पाए। जांच एजेंसियों को सत्ताधारी पार्टी कंट्रोल करती है और वे सरकार की रहमोकरम पर काम करती है। इसलिए सीबीआई और ईडी को जांच की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। जिम्मेदारी सत्ताधारी नेताओं की बनती हैं