बहरहाल, यह पहली बार नहीं है कि हमारे माननीय मंत्रियों ने इस तरह का अनुचित व्यवहार कर कानून के शासन के प्रति अपनी अवज्ञा प्रदर्शित की है। यह कहकर इन मामलों को रफा-दफा मान लिया जाता है कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है, इसे शासन अथवा दल की नीति का हिस्सा न माना जाए। पहली बात तो यह कि मंत्रियों के आचरण का सीधा असर आम नागरिक की सोच पर पड़ सकता है, इसलिए उन्हें वैयक्तिक अधिकार के नाम पर कानून और उसकी भावना के विरुद्ध विचार प्रकट करने या काम करने की छूट नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात यह कि मंत्रियों के ऐसे आचरण पर संबंधित राजनीतिक दलों एवं सरकारों की चुप्पी यही संकेत देती है कि कहीं न कहीं उस आचरण को व्यवस्था का समर्थन प्राप्त है। ये दोनों ही बातें अनुचित हैं, इन दोनों की भर्त्सना होनी चाहिए।