मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय नीति, सीएनटी-एसपीटी, भूमि अधिग्रहण आदि मुद्दों पर अब तक केवल राजनीति होती रही है। स्थानीय नीति परिभाषित होने के साथ ही राज्य में सरकारी नौकरियों के द्वार खुल गये हैं। उन्होंने कहा कि तीन माह में स्थानीय नीति बनाने के नाम पर सत्ता में आई सरकार ने कुछ नहीं किया। हमने सुझाव भी मांगें, सुझाव भी नहीं दिया। केवल राजनीति के तहत विरोध कर रहे हैं। इसी प्रकार बार बार भ्रम फैलाया जाता है कि सरकार उद्योगपतियों के लिए जमीन छीन लेगी। चार साल में कोई बताये कि उद्योगों के लिए किसकी जमीन छिनी गयी है।