जिसपर कोर्ट ने कहा कि आदेश 7 जजों की संवैधानिक पीठ का है ऐसे में हम कोई आदेश नही दे सकते. जब कोर्ट खुलेगा तब आप मुख्य न्यायाधीश के सामने अपनी अर्जी पर सुनवाई की मांग कर सकते है. ये कहते हुए कोर्ट ने उनकी ज़मानत और सज़ा को रद्द करने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर कर दिया.