आप को बता दें कि इस मामले में सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उस दलील को स्वीकार किया. जिसमे कहा गया था कि मालेगांव बम धमाका ‘हिंदू राष्ट्र’ बनाने के लिए किया गया था. कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने का आदेश देते हुए कहा है कि वो एजेंसी की इस दलील को स्वीकार कर रही है कि वे एक ‘हिंदू राष्ट्र’ बनाना चाहते थे. धमाका दरअसल इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में उठाया गया कदम था.