तथाकथित आंदोलनकारियों और राजनीतिक पार्टियों का ऐसा मानना है कि एससी/एसटी एक्ट में सुधार के बाद उनपर अत्याचार काफी बढ़ जाएगा। ये अलग बात है कि इस एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों में एक बड़ी संख्या बेगुनाहो की होती है और कई ऐसे उदाहरण है जब इस एक्ट में दर्ज मुकदमें फर्जी पाये गये। अत: सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी का उद्देश्य बेगुनाहों को बचाना है न की एक्ट को कमजोर करना। इसका विरोध करने वालों को कोर्ट के आदेश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्योंकि विरोध करने वाले बहुतों को इसकी सही जानकारी नहीं है। वह केवल अफवाहों के आधार पर ही विरोध कर रहे हैं।