न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, साल 2016-17 के सर्वे से सामने आए आंकड़ों के आधार पर राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के उच्च शिक्षण संस्थानों में जगह पाए इन प्रतिनिधि शिक्षकों को निकाल बाहर करने के लिए राज्यों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। यह जानकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन प्रो. धीरेंद्र पाल सिंह ने यहां दी। वह पं. दीनदयाल उपाध्याय पशुचिकित्सा विज्ञान विवि एवं गौ अनुसंधान संस्थान के आठवें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे।