खासा खर्चीला काम है : यह ढका--छिपा नहीं है कि मतदाताओं के मूड को भांपने के नाम से जो सर्वेक्षण प्रचारित होते हैं, उनकी विश्वसनीयता दिखाने के लिए यह बताना ज़रूरी होता है कि कितने मतदाताओं का मूड भांपा गया. हमारा देश ज़रा ज़्यादा ही बड़ा है, सो, लोकसभा चुनाव में 85 करोड़ और अपने देश के एक मझोले प्रदेश में चार-छह करोड़ मतदाता होते हैं. वैज्ञानिक शोधपद्धति के हिसाब से विविधताओं वाले देश में सर्वेक्षण के लिए एक लाख और मझोले प्रदेश में 25,000 मतदाताओं का इंटरव्यू तो चाहिए ही चाहिए. ये इंटरव्यू भी ऐसा-वैसा नहीं, बल्कि भरी-पूरी विशेषज्ञता वाला होता है. विदेशों में तो इन साक्षात्कारकर्ताओं की बाकायदा एक अकादमिक योग्यता तय है. उनके पास वैज्ञानिक शोधकार्य का अनुभव भी होना चाहिए. उन्हें सामाजिक शोधपद्धति का ज्ञान होना चाहिए, वगैरह-वगैरह. खैर, अपने यहां हो सकता है कि ये सर्वेक्षण कंपनियां हफ्ते-दो-हफ्ते की ट्रेनिंग देकर अप्रशिक्षित लोगों का कौशल विकास कर लेती हों. फिर भी कुल मिलाकर यह काम पड़ता बहुत खर्चीला है. इस बारे में ज़्यादा जानकारी सुलभ नहीं है कि सर्वेक्षणों के लिए यह भारी-भरकम खर्चा उठाता कौन है...?