ऋण-प्राप्त करने वालों की संख्या है लगभग सवा तेरह करोड़। इसका अर्थ हुआ औसतन हर ऋण लेने वाले को लगभग 42 हजार रु पए मिले। क्या यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि 42 हजार रु पए में कौन-सा रोजगार शुरू किया जा सकता है या चलाया जा सकता है। फिर भी, यदि यह मान भी लिया जाए कि इन मुद्रा-ऋणों को पाने वाले व्यक्तियों को रोजगार मिल गया, तो इस हिसाब से तीन वर्षों में बारह करोड़ से अधिक लोग रोजगार पा गए। तब तो बेरोजगारी खत्म हो जानी चाहिए- तो फिर रोजगार-दफ्तरों में दर्ज सवा चार करोड़ से अधिक बेरोजगार कहां से आ गए? उत्तर प्रदेश में चपरासी के 62 पदों के लिए लगभग एक लाख आवेदनकर्ता कौन हैं?