जम्मू कश्मीर राज्य से जुड़े केन्द्रीय उच्चाधिकारियों को सेवा निवृत्ति के बाद राज्य में ही शेष जीवन बिताने की व्यवस्था के रूप में थोड़ी सी भूमि या फ्लैट आदि के आबंटन का प्रावधान किया जाना चाहिए। तीन-चार दशकों की सेवा के दौरान यदि किसी केन्द्रीय उच्चाधिकारी की मृत्यु होती है तो उसके आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार राज्य सरकार में नौकरी देने का प्रावधान भी राज्य में इन उच्चाधिकारियों की कमी को दूर करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा। कुछ समय पूर्व जम्मू कश्मीर के दो आई.ए.एस. अधिकारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हुई जिनमें से एक मूलतः राजस्थान निवासी था तो दूसरा हरियाणा प्रान्त से सम्बन्धित था। मैंने इस सम्बन्ध में बहुत प्रयास किया परन्तु अब तक इनके किसी आश्रित को नौकरी आदि की सुविधा प्राप्त नहीं करवाई जा सकी। एक बार फिर मैंने प्रधानमंत्री तथा केन्द्रीय गृहमंत्री को इस सम्बन्ध में एक विस्तृत ज्ञापन भेजा है।