मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने कहा कि झारखंड में मसानजोर के अलावा भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जिनसे यहां की जनता विस्थापित हुई है. चाहे वह एचईसी हो, मैथन या मसानजोर हो. सरकार एक विस्थापित आयोग बनाने की चर्चा कर रही है. विस्थापितों के लिए जरूरी है कि यह आयोग बने. आयोग बनने से पता चलेगा कि आखिर विस्थापितों को न्याय मिला है कि नहीं. आयोग विस्थापित हुए लोगों की सूची बनाकर उन्हें उनका हक दिलाने का काम करेगा. पहले की सरकार ने क्या किया, उससे मतलब नहीं है. अब विस्थापितों को उनका हक मिले, इस पहलू पर काम करने की जरूरत है.