सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसे संगठनों और उनके पदाधिकारियों को प्रदेश सरकार का संरक्षण मिला हुआ है? यदि वाकई किसी ने गाय को नुकसान पहुंचाया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, मगर एक प्रशासनिक अधिकारी को सिर्फ उसके धर्म या नाम की वजह से अपमानजनक शब्द कहना कहां उचित है?