अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कमजोर वर्ग के विभिन्न शाखाओं के कार्यों को अब रफ्तार मिलेगी. गृह विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को स्वीकृति दी है. प्रस्ताव के अनुसार, बिहार के प्रत्येक जिला (रेल जिला सहित) में एक पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध), एक आशु सहायक अवर निरीक्षक एवं एक चालक सिपाही सहित कुल 132 पदों के सृजन को हरी झंडी मिली है. दूसरी ओर, भवन निर्माण विभाग के कार्यों के सम्यक एवं सुचारु संचालन के लिए गैर योजना मद में एक करोड़ 75 लाख 41 हजार 768 रुपये अनुमानित वार्षिक व्यय पर एक भवन प्रमंडल, उच्च न्यायालय, पटना एवं एक विद्युत कार्य प्रमंडल संख्या-तीन पटना के गठन सहित कुल 30 पदों का सृजन किया गया है.