नयी दिल्ली, 12 नवम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने लिंग निरपेक्षता के आधार पर बलात्कार के अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया है।