मिशनरीज ऑफ चैरिटी निर्मल हृदय की संस्थाओं में बच्चों को बेचने के मामले में निलंबित इंस्पेक्टर उमेश ठाकुर को हटाने व सीआईडी एडीजी अजय कुमार को सस्पेंड कर सीबीआई जांच की मांग एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने की थी. इस संबंध में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्यपाल व मुख्यमंत्री को अगस्त, 2018 में पत्र लिखा गया था. मामला मुख्यमंत्री जनसंवाद भी पहुंचा था. कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा मामले की जांच एक ऐसे आरोपी से कराई जा रही है, जिस पर नाबालिग बच्ची से नौकरानी का काम कराने एवं शारीरिक यातना देने का आरोप है. वर्ष 2016 में नाबालिग बच्ची को यातना देने के मामले में हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था तथा उमेश ठाकुर एवं उनकी पत्‍‌नी माधुरी ठाकुर के खिलाफ सरकार को आंख खोल कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था. मगर, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.