ऐसे में सेवा केन्द्रों का नाम बदलने की कार्यवाही अवैध है। याचिका में यह भी कहा गया कि राजीव गांधी और अटल बिहारी दोनों ही सम्मानीय हैं, लेकिन इस तरह एक का सम्मान छीनकर दूसरे को नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सेवा केन्द्र का नाम बदलने के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। वर्ष 2013 में ही केन्द्र सरकार के स्तर पर इन केन्द्रों का नाम बदलने को लेकर सहमति हो गई थी।