बीते 17 जुलाई को मॉब लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और प्रदेश सरकारों को इसके लिए जवाबदेह माना था और इस पर नियंत्रण करने के लिए सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखने का आदेश दिया था.