देश में 2 लाख से ज्यादा चल रही फर्जी कंपनियों की संपत्तियों के बावत केंद्र ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वो सभी संदिग्ध कंपनियों की संपत्तियों की पड़ताल करें और उनके द्वारा किसी भी तरह के लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं.