भारत सरकार ने भी ऐसा ही कुछ बदलाव करने की पहल की है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने अप्रैल 2015 में दूरसंचार विभाग को एक सुझाव दिया था कि भारत में भी एक ही नेशनल इमरजेंसी नंबर "112" होना चाहिए और इसमे एसएमएस, कॉल जैसी सुविधाएं मुफ्त होनी चाहिए।