ध्यान रहे कि इससे पहले राजधानी में एडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का पीसीएस एसोसिएशन ने खुलकर विरोध किया था और पूरे प्रदेश में हड़ताल करने की चेतावनी भी दी थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को दिए ज्ञापन में बिना शासन की अनुमति के पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न किए जाने का शासनादेश जारी करने की मांग भी की थी हालांकि राज्य सरकार ने इस बाबत कोई आदेश जारी नहीं किया था। हालिया प्रकरण ने पीसीएस अधिकारियों का आक्रोश बढ़ा दिया है और एसोसिएशन द्वारा इस बाबत कोई अहम निर्णय लिये जाने की संभावना जताई जा रही है।