सरकार ने नोट-बंदी के जिन नुकसानों की चर्चा नहीं की थी उनमें दूसरा सबसे अहम रोज़गार रहा है। महाजनों का कोष खत्म हो जाने और बैंकों की ख़स्ता हालत के चलते इसका सबसे ज्यादा प्रभाव असंगठित क्षेत्र पड़ा। इसमें छोटी विनिर्माण इकाइयां और सेवा क्षेत्र के व्यवसाय सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो मूलत: खेती पर आश्रित होती है, उस पर भी इसका खासा असर देखने को मिला। छोटे और मध्यम आकार के उद्योग भी इसकी चपेट में आए, बड़े और संगठित क्षेत्रों में रियल एस्टेट सेक्टर पर इसका सबसे ज्यादा नुकसान देखा गया। इन क्षेत्रों में ज्यादातर काम नक़दी के दम पर होता है, लिहाज़ा पूँजी न मिलने से बड़ी संख्या में कारोबार बंद हो गए। एक अनुमान के अनुसार इससे करीब 15 लाख रोज़गार खत्म हो गए। जानकारों का मानना है और अभी सब कुछ सामान्य होने में कई और वर्ष लग सकते हैं।