प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रधान सचिव सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को यह बताने के आदेश जारी किए गए हैं कि उनके द्वारा शिमला शहर में पानी को एकत्रित करने व उसे वितरित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इसके अलावा न्यायालय ने पानी की लीकेज को रोकने के लिए उठाए कदमों बारे न्यायालय को अवगत करवाने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ के समक्ष अब इस मामले पर सुनवाई 13 सितंबर को होगी। प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रदेश मुख्य सचिव द्वारा दायर शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय को यह बताया गया था कि पानी को शिमला में सुचारू रूप से वितरित करने के उद्देश्य से क्रेगनैनो से ढली व संजौली से रिज तक नई पाइप लाइन बिछाई जा रही है, जिसे 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा।