सरकार का दावा है कि इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा, साथ ही फर्जीवाड़े का खेल भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसा करने वाले संस्थानों के खिलाफ अब एचईसीआई सीधे कानूनी कार्रवाई कर सकेगी। इसके तहत इसे जुर्माना लगाने और सजा सुनाने का भी अधिकार दिया गया है। मौजूदा समय में यह अधिकार यूजीसी के पास नहीं है।