कंपनी मामलों के मंत्री पीपी चौधरी ने कारपोरेट गवर्नेंस की समीक्षा की इस दौरान लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले दोषी निदेशक दूसरी कंपनी के बोर्ड के लिए नहीं माने जाएंगे योग्य दस साल तक की कैद का किया प्रावधान नई दिल्ली। सरकार ने कारपोरेट गवर्नेंस