एक प्रशासनिक अधिकारी अपने जीवन में 30-35 वर्ष जनता की सेवा में लगाकर स्वाभाविक रूप से यह इच्छा रखता है कि जिस स्थान पर उसने लोगों की सेवाएँ की हैं, लोगों के साथ सम्बन्ध बनाये हैं, सेवा निवृत्ति के बाद वह उसी स्थान पर अपने जीवन का शेष समय भी शांति पूर्वक बिता सके। परन्तु जम्मू कश्मीर राज्य के कानूनों में इतना भी लचीलापन नहीं है कि 30-35 वर्ष तक लोगों की सेवा में लगे प्रशासनिक अधिकारियों को सेवा निवृत्ति का जीवन बिताने के लिए थोड़ी सी जमीन भी उपलब्ध करवाई जा सके या इन केन्द्रीय उच्चाधिकारियों को अपनी भूमि या मकान खरीदने की अनुमति ही दी जा सके।