इसके बाद 2010 में राज्यसभा में पास होने के बाद यह बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। वर्ष 1993 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए पंचायत और नगर निकाय में एक तिहाई सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। कानून के जानकारों का कहना हैं कि महिला आरक्षण को मंजूरी देने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा।