केंद्र सरकार का दावा है कि नोट-बंदी से महँगाई में कमी हुई जिससे ब्याज में कटौती हुई लेकिन यह सच नहीं है। नवंबर 2016 में खुदरा महंगाई दर 3.63 फीसदी थी जो सितंबर 2017 में 0.35 फीसदी घटकर 3.28 रह गई है। इस बीच पिछले एक साल में आरबीआई ने ब्याज दरों में केवल चौथाई फीसदी की कमी की है। इसके उलट नोट-बंदी के बाद किसानों की पस्त हालत के बाद हुए आंदोलन के चलते कर्जमाफी के कई राज्यों के फैसले से महँगाई बढ़ने का खतरा है। राज्यों के राजकोषीय घाटे में वृद्धि होने से भी महँगाई के चढ़ने के अंदेशा है। आरबीआई इसी चलते ब्याज दरों में और कटौती से बच रहा है। हालांकि यह आश्चर्य की बात है कि अब तक नोट-बंदी की जो सबसे अहम उपलब्धि नजर आ रही है उसे प्रधानमंत्री ने नोट-बंदी के शुरुआती उद्देश्यों में शामिल नहीं किया था और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नोट-बंदी को अपनी उपलब्धि बताने में जुटा हुआ है क्योंकि नोट-बंदी उपलब्ध नहीं थी बल्कि एक तानाशाही रवैयै का अंजाम था और एक बहुत बड़ा घोटाला था जिसमें नरेंद्र मोदी और बहुत से उनके व्यापारिक संस्थानों के साथी सम्मिलित थे, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था निचले स्तर पर चली गई और करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए। काँग्रेस पार्टी मांग करती है कि नरेंद्र मोदी देश के सामने आकर अपनी गलतियों की देशवासियों से क्षमा मांगे और तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दें क्योंकि केंद्र में अब भाजपा की सरकार नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार है और अगर हर काम का श्रेय नरेंद्र मोदी लेने में लगे हुए हैं तो नोटबंदी जैसे बड़े घोटाले जिससे देश को बहुत परेशानी हुई, कई जाने गईं, देश की अर्थव्यवस्था लचर हुई, उसका श्रेय भी नरेंद्र मोदी को ही जाता है और उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।