इसके बाद सरकार काफी देर से हरकत में आई और कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकारी खरीद बढ़ाया, अरहर, मूंग और उड़द पर आयात शुल्क खत्म किया, निर्यात के नियम कड़े किए और भंडारण की सीमा तय की. सरकार ने 20 लाख टन का बफर स्टाॅक बनाने का भी निर्णय लिया ताकि कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके. दाल उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी की.