इस अधिनियम की एक अन्य खामी भी है: इसका सेक्शन 6 राज्य सरकार को हर इलाके में स्कूल खोलने की बाध्यता तय करता है, ऐसे में कानूनी तौर पर राज्य सरकार ऐसे और नए स्कूल खोलने पर मजबूर होती है जिन्हेँ पहले से ही लोग त्याग रहे हैं। आधिकारिक यू-डीआइएसई के आंकड़े बताते हैं कि 2010 से 2016 के बीच सरकारी प्राथमिक स्कूलोँ में दाखिलों की संख्या में 1.8 करोड़ की गिरावट आई है (और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलोँ में यह संख्या 1.7 करोड़ तक बढ़ गई है)। सरकारी स्कूलोँ में औसत नामांकन की संख्या 122 से घटकर मात्र 103 तक रह गई है; और छोटे सरकारी स्कूलोँ की संख्या (जहाँ नामांकन की कुल संख्या 50 अथवा इससे भी कम हैं) 3,13,169 से बढ़कर 4,17,193 हो गई है।