भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देने के बारे में व्यापक चिंता व्यक्त की जा रही है और इस क्षेत्र में सरकारी व्यय बढ़ाया भी गया है किंतु यह अभी भी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दो प्रतिशत ही है जो ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। आज भी भारत में प्रभावी उपचार के अभाव में प्रतिदिन 4300 लोगों की मौत होती है। इसलिए प्रश्न उठता है कि खाली बयानबाजी या विचार व्यक्त करने से 35-40 प्रतिशत लोगों की जीवन दशा में बदलाव नहीं आ सकता है। इसमें केवल भुखमरी के कगार पर रहने वाले लोग नहीं हैं अपितु ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है जो बाल विवाह, हिंसा आदि से पीड़ित हैं और इसमें सुरक्षित प्रसव, प्रजनन अधिकार, जन्म पर बाल सुरक्षा, स्तनपान, पोषाहार, मातृत्व अधिकार, प्राकतिक संसाधनों का संरक्षण, सामुदायिक अधिकार आदि शामिल हैं।