मसौदे में गंगा को आठ हिस्सों में विभाजित करने का सुझाव दिया गया है। यह सुझाव राज्य के पानी की योजनाओं के संविधान सम्मत अधिकारों को ध्यान में प्रस्तावित है। सुझाव में केन्द्रीय संस्था (एन.आर.जी.ए.) को मास्टर प्लान बनवाने का अधिकार देना प्रस्तावित है। यह संस्था गंगा क्षेत्र में भावी विकास और नदी संरक्षण तथा पुनर्जीवन को, अस्मिता को अक्षुण्ण रख, सुनिश्चित करेगी। मास्टर प्लान मोटे तौर पर करने योग्य तथा वर्जित गतिविधियों और संरचनाओं को रेखांकित करता है। वह वांछित अनुसन्धान भी प्रस्तावित करता है। अपेक्षा की गई है कि मास्टर प्लान पर 50 लोगों के कोर ग्रुप से सहमति ली जाएगी। यह सुझाव उचित प्रतीत होता है।