दरअसल इन स्थितियों की मुख्य वजह देश के कई राज्यों में पूर्व में हुए चुनाव और वहां गठित सरकारें ही हैं। गोवा, मेघायल और बिहार तीनों राज्यों में सरकार के गठन का मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय ने सुनवाई के बाद फैसला भी दिया और गाइड लाइन भी। मगर न्यायालय की यह गाइड लाइन सुविधानुसार इस्तेमाल हो रही है। कर्नाटक में भाजपा को बड़े दल होने के नाते राज्यपाल ने निमंत्रण दिया और गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिला दी। जबकि भाजपा बहुमत से आठ सीट कम हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन के पास 116 सीटें हैं लेकिन राज्यपाल ने बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को न्यौता दिया। सवाल यह भी है कि जब बहुमत है नहीं तो फिर 15 दिन का समय किसलिए दिया गया। यानी पंद्रह दिन में बहुमत के लिए जरूरी विधायकों का इंतजाम करने का समय।