इसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप और नैशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड छात्रों को ज्यादा वेटेज देने का प्रावधान था जिसपर राजभवन की ओर से सवाल उठाए गए थे। इस अध्यादेश को पिछले साल अक्टूबर में कई सवालों के साथ वापस लौटा दिया गया था।