यहां एक बात जो और समझने की है, वह यह कि मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई तो उसके पीछे जो बड़ी वजहें रहीं, उसमें सबसे अहम था कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में तो इस बात का जिक्र बार-बार किया ही, उस दौरान जो बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स देशभर में लगाई गईं, उसमें विकास के साथ भरपूर रोजगार का दावा भाजपा की तरफ से बढ़-चढ़कर किया गया था। लिहाजा बेरोजगारी के मुद्दे पर यह सरकार एक तरफ तो पहले दिन से ही जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ इस फ्रंट पर उसकी कोई भी कोशिश इतनी कारगर नहीं रही है, जिससे यह कहा जा सके यह सरकार अपने सबसे बड़े वादे को पूरा करने में सफल रही है या उस दिशा में तार्किक तौर पर बढ़ रही है। उलटे हुआ यह है केंद्र सरकार के रोजगार सृजन पर जोर के बावजूद देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। और यह स्थिति कोई नई बनी है, ऐसा भी नहीं है। श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, देश की बेरोजगारी दर 2015-16 में पांच प्रतिशत पर पहुंच गई, जो पांच साल का उच्च स्तर है। अखिल भारतीय स्तर पर पांचवें सालाना रोजगार-बेरोजगारी सर्वे के अनुसार करीब 77 प्रतिशत परिवारों के पास कोई नियमित आय या वेतनभोगी व्यक्ति नहीं है। श्रम ब्यूरो के अनुसार, 2013-14 में बेरोजगारी दर 4.9 प्रतिशत, 2012-13 में 4.7 प्रतिशत, 2011-12 में 3.8 प्रतिशत तथा 2009-10 में 9.3 प्रतिशत रही। 2014-15 के लिए इस प्रकार की रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी।