उनके मुताबिक पेट्रोल-डीजल वाहनों पर एक फीसदी टैक्स बढ़ाने से बड़ी मात्रा में पैसा आएगा जिससे 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी दी जा सकती है। दूसरी तरफ भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम स्कीम को 2022-23 तक चलाने के लिए 9,381 करोड़ रुपए की मांग की है। फेम स्कीम के दूसरे चरण को लागू करने को 3 बार टाला जा चुका है। नई स्कीम इस साल सिंतबर तक आ जाएगी।