सरकार ने एक बयान में कहा कि आवेदकों को स्व-प्रमाणित प्रमाणपत्र देना होगा कि उनके द्वारा दी गई सभी सूचना सही है और उन्होंने पूर्व में योजना का लाभ नहीं उठाया है। बयान में कहा गया कि तीर्थयात्रा के लिए चयनित लोगों का एक-एक लाख रुपये का बीमा होगा।