कार्यसमिति ने उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के सीवरेज सेक्टर में प्रत्येक राज्य की 3-3 परियोजनाओं को सहमति प्रदान की। केंद्र सरकार की 6 परियोजनाओं के क्रियान्वयन और रखरखाव के लिए अग्रिम 15 वर्षों तक 100% केंद्रीय सहयोग राशि उपलब्ध कराएगी।