यही नहीं इन राज्यों को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा गया था। जिन राज्यों में अभी भी बच्चों के लिए बनाए गए शेल्टर होम्स का ऑडिट होना बाकी है, उनमें दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।