पूरे देश में जमीनों का ब्यौरा कंप्यूटराइज्ड हो गया है और ऐसे में फर्जी कंपनी की संपत्तियों को पता लगाने में देर नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसा फर्जी कंपनियों के संदिग्ध संपत्तियों पर कड़ाई से नजर रखें और साथ ही साथ कंपनी के डायरेक्टर और ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के लेन-देन को भी पूरी तरह से बैन करें और इस पूरे मामले की जानकारी केंद्र सरकार से भी साझा करें.