उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे का अपने विज्ञापन-प्रचार के लिए दुरुपयोग, अपने बचाव पक्ष के महंगे वकील को सरकारी खर्चे से भुगतान करना सब सामने है. नैतिकता और सुशासन के मुद्दे पर हारी 'आप' अब चुनाव आयोग के पीछे पड़ी है. अब अपनी हार का ठीकरा वो ईवीएम पर फोड़ रही है. इसी सन्दर्भ में हाउस टैक्स हटाने का वायदा उसकी हताशा का संकेत है. पार्टी नेतृत्व को अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है. पता नहीं 'आप' का चुनावी यंत्र 'आप' की नैतिक मृत्यु के बाद और कितनी देर तक बचेगा.