गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेश में इस संबंध में 31 मई तक एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिये गए हैं. इसके अलावा विशेष सचिव ने इस मामले पर असम सरकार का रवैया जानने के लिये उसे भी एक पत्र लिखा है और साथ ही इस समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत करने के लिये एक सदस्य को नामित करने के लिये भी कहा है.