भविष्य की बात करें तो वर्ष 2018-19 का अनुमान निराशाजनक है। कर राजस्व में ज्यादा इजाफे की बात शामिल नहीं है। गैर कर राजस्व में और गिरावट आने की बात कही गई है। ऐसे में राजकोषीय घाटे में और कमी के लिए व्यय में कमी लानी होगी। राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे का अनुपात 66 फीसदी तक होने की बात कही गई है। यह लक्ष्य भी वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित 59 फीसदी के स्तर से काफी ज्यादा है। यानी सरकार पर राजकोषीय दबाव बना रहेगा और ब्याज भुगतान की हिस्सेदारी में इजाफा जारी रहेगा।