अतीत में व्यापार और यात्री परिवहन के लिए नदियां एक समृद्ध माध्यम रहीं। लेकिन सड़क और रेलतंत्र के विकास के साथ ही नदी आधारित परिवहन पर ध्यान कम होने लगा। अब जब विकास और उन्नति के साथ ही पर्यावरण को बनाए रखने पर जोर है- परिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग विकास पर भी ध्यान केंद्रित हो रहा है। गंगा-यमुना और देश की अन्य नदियों को पुनर्जीवित करने के साथ ही 111 नदियों को जलमार्ग में तब्दील करने की महत्त्वाकांक्षी योजना पर काम चल रहा है। नदियों से व्यापार मार्ग चालू कर आर्थिक प्रगति की नई अवधारणा शक्ल अख्तियार कर रही है। इस बारे में केंद्र सरकार कितनी गंभीर है, यह इसी तथ्य से पता चलता है कि सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाह आधारित विकास के लिए आठ हजार करोड़ रुपए की परियोजना हाथ में ली गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सागरमाला परियोजना की अवधारणा और सांस्थानिक ढांचे को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य तटीय राज्यों में बंदरगाह विकास करना है। केंद्रीय वित्तमंत्री ने अपने 2014-15 के बजट भाषण में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.1) पर जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) की घोषणा की। इसके तहत गंगा नदी पर वाराणसी से हल्दिया तक वाणिज्यिक नौवहन शुरू करना है। इसी क्रम में इस साल तीन जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय कमेटी (सीसीइए) ने 5369 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली जलमार्ग विकास परियोजना के लिए मंजूरी दी। इससे गंगा नदी पर बन रहे राष्ट्रीय जलमार्ग-1 की नौवहन क्षमता बढ़ाई जाएगी।