शुक्र है कि सरकार ने लोकलुभावन बजट की राह नहीं पकड़ी। तमाम जुबानी घोषणाओं के बावजूद सरकारी खर्च में तगड़ी वृद्धि नहीं दिखी है। व्यय के दो मद काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। खाद्य सब्सिडी में 20 फीसदी यानी 30,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और ब्याज भुगतान 45,000 करोड़ रुपये बढ़ा है। हमने बजट में कोई भी मुफ्त वितरण नहीं देखा है। ग्रामीण भारत पर एक घंटे बोलने के बाद भी जेटली ने बैंकों को दिवालिया नहीं होने दिया। शुद्ध बाजार उधारी के 4.8 लाख करोड़ रुपये से घटकर 4.07 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। हालांकि इस कटौती के बावजूद बॉन्ड प्रतिफल 10 आधार अंक बढ़कर 7.5 फीसदी रहा है। ऐसा राजकोषीय घाटे के 2017-18 में बढ़कर 3.5 फीसदी और 2018-19 में 3.3 फीसदी रहने की निराशा के चलते भी हो सकता है।