ऑस्ट्रेलिया ने इस साल जनवरी में भारतीय गृह मंत्रालय को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर पूछा था कि क्या भारत जुलाई के युद्धाभ्यास में अपने नौसैनिक पोतों को पर्यवेक्षक के रूप में भेज सकता है, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों की नज़र में यह पूर्ण भागीदारी की दिशा में उठा हुआ कदम ही साबित होता.