इस सूची के आधार पर 1972 में तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों को पत्र जारी किया था. इसमें सेनानियों की सूची भी शामिल की गई थी. 30 सितंबर, 1972 को यह सूची रायपुर जिले से तब अविभाजित मध्य-प्रदेश राज्य शासन को भेजी गई थी.