एक रिपोर्ट के मुताबिक, टेंडर में निर्धारित योग्यताओं को नजरअंदाज करते हुए कंसल्टेंट के तौर पर एक कंपनी को नियुक्त कर दिया गया। बताया जाता है कि इससे सिर्फ एक कंपनी करोडों रुपये का फायदा हुआ। SIDBI की ओर से जारी टेंडर में कंसल्टेंट की नियुक्ति को लेकर दो महत्वपूर्ण मानक निर्धारित किए गए थे। इसके मुताबिक, संबंधित कंसल्टेंट फर्म फीस के तौर पर पिछले तीन वर्षों में कम से कम 50 करोड़ रुपये अर्जित किया हो। साथ ही कंपनी 1 अप्रैल 2012 या उससे पहले से अस्तित्व में हो। कंसल्टेंट के चयन के बाद नई कानूनी इकाई स्थापित की जाएगी। नई कंपनी में SIDBI और अन्य बैंक बतौर शेयरधारक शामिल होंगे।