मंत्री डॉ लुईस मरांडी ने कहा कि ऐसा शायद ही कहीं हुआ होगा कि जमीन किसी और राज्य की और उस जमीन पर बने बांध का पानी और उस पानी से बनी बिजली पर हक किसी और राज्य का हो. मसानजोर इस मामले में एक अकेला उदाहरण है. उन्होंने कहा, “मेरी पहली लड़ाई यह है कि संताल के लोगों को उनका हक मिले. जमीन जलमग्न हुई संताल की. विस्थापित हुए संताल के लोग और सुविधाएं मिल रही हैं बंगाल के लोगों को. एक बार यह लड़ाई शुरू से लड़ने की जरूरत है. संताल के किसानों की फसल बिना सिंचाई के बर्बाद होती है. अगर इस डैम का पानी और बिजली संताल के लोगों को मिले, तो यह एक न्याय का काम होगा. विस्थापितों को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए.”