दूसरी तरफ नयी सरकार की कार्यशैली ऐसी है जिसमें स्वायत्तता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली कमजोर हो रही है। मंत्रालयों तक में सारे फैसले पीएम ऑफ़िस के “निर्देश” के अनुसार किये जा रहे हैं। “द मैसेंजर ऑफ गॉड” के मामले में भी यही रवैया देखने में आया है जहाँ सेंसरबोर्ड में पास हुए बिना ही ट्रिब्यूनल द्वारा आनन-फानन में इस फिल्म को दिखाने की अनुमति दे दी गयी है।