नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में चल रही सुनवाई के दौरान ये साफ हो गया कि उत्तराखंड में निर्माणाधीन चारधाम सड़क परियोजना में पर्यावरण नियमों की जमकर अनदेखी हो रही है. यह बात ग्राउंड रिपोर्ट और जानकारों की चेतावनियों में सामने आती रही हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने 900 किलोमीटर लम्बे प्रोजेक्ट को 53 टुकड़ों में बांट कर दिखाया है ताकि इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस यानी पर्यावरण संबंधी हरी झंडी न लेनी पड़े. चूंकि किसी भी 100 किलोमीटर से अधिक लम्बी सड़क के लिये पर्यावरणीय अनुमति अनिवार्य है लिहाजा एक ही प्रोजेक्ट को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर मंत्रालय इस "कानूनी अड़चन" से छुटकारा पाना चाहता है. लेकिन एक पहाड़ी राज्य में यह महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना शुरू से ही विवादों में है क्योंकि इसके लिये बेहद संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में न केवल 40000 से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं बल्कि पहाड़ों के कटान से निकलने वाले हज़ारों टन मलबे के निस्तारण का कोई प्लान भी नहीं बनाया गया है. पहाड़ को काटकर सीधे नदियों में गिराया जा रहा यह मलबा आने वाले दिनों में विनाशकारी आपदाओं की वजह बन सकता है.