भारतीय इतिहास में आठ अप्रेल 1929 के ‘दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम विस्फोट’ की पूर्वपीठिका के रूप में 09 सितंबर 1928 का दिन ऐतिहासिक परिवर्तन का युगांतरकारी दिन माना जाता है जब भगतसिंह के संचालन में दिल्ली के फिरोजशाह तुगलक के किले के खंडहरों में हुई क्राँतिकारियों की गुप्त बैठक में देशभर के क्राँतिकारी दलों का सफलतापूर्वक एकीकरण कर चंद्रशेखर आजाद को उसका ‘कमांडर-इन-चीफ’ बनाया गया। उनका मूल उद्देश्य देश में समाजवादी राज्य की स्थापना करना और स्वतंत्रता आंदोलन को जनता का आंदोलन बनाना था। बटुकेश्वरदत्त उन दिनों मजदूर आंदोलनों के दौरान बंगाल के श्रमिक आंदोलनों और संगठनों (‘बंगाल वर्कस’ व ‘पीजेंट्स पार्टी’) के सक्रिय सदस्य थे। उस समय कानपुर व कलकत्ता क्राँतिकारी गतिविधियों के महत्त्वपूर्ण केंद्र थे और बटुकेश्वर दत्त दोनों से जुड़े रहे। वे दृढ विचारक, देशभक्त और संवेदनशील भारतीय थे। 8 अप्रेल 1929 ‘दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली’ में अपने साथी भगत सिंह के साथ किए ऐतिहासिक बम-विस्फोट से उन्होंने ब्रिटिश हुकुमत को सीधी चुनौती देकर भारत में अंग्रेजीराज के पैर उखड़ने शुरू हुए। दोनों क्रांतिकारियों का नारा-‘बहरों को सुनाने के लिए ऊँची आवाज की जरूरत होती है’ संपूर्ण भारत की रगों में खून बनकर दौड़ने लगा। उनका मूल उदेश्य राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर खींचना था इसीलिए बड़े ही सुनियोजित तरिके से बम ऐसी जगह फेंका गया ताकि किसी को जोट न लगे। परंतु भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त पर चलाया गया मुकदमा अंग्रेजी न्यायव्यवस्था की पोल खोलकर रख देता है। अदालती कार्यवाहीयों का जीवंत चित्रण व घटनाओं का तार्किक विश्लेषण तत्कालीन भारतीय न्यायप्रणाली पर एक गंभीर काम है क्योंकि क्रांतिकारियों का जेल-जीवन खुद अपने ही वायदों से मुकरती अंग्रेजी सरकार की न्यायप्रियता के दोगलेपन का सटीक उदाहरण रहा है। जबकि स्वयं जस्टिस फोर्ड ने अपने निर्णय में स्वीकार किया है कि ‘ये लोग (भगतसिंह व बटुकेश्वर दत्त) दिल की गहराईयों और पूर्ण आवेग से वर्तमान समाज के ढाँचे को बदलने की इच्छा से प्रेरित है।‘(पृष्ठ-72)