कर्नाटक में 74 सीटें ऐसी थीं, जहां के किसान नरेंद्र मोदी की कृषि-नीति को पानी पी-पी कर कोस रहे थे। कर्नाटक की कांग्रेस-सरकार किसानों को राहत देने में कोई कोताही भी नहीं कर रही थी। कांग्रेस ने चुनाव-मैदान में इसे मुद्दा बनाने में भी कोई कसर नहीं रखी। कांग्रेस को सोचना होगा कि फिर भी बात क्यों नहीं बनी? इन 74 में से भाजपा को पिछली बार सिर्फ़ 11 सीटें मिली थीं। वे इस बार 33 कैसे हो गईं? उसका वोट प्रतिशत भी इन सीटों पर क़रीब दुगना हो गया। कांग्रेस को किसान-प्रभावित इलाक़ों में पिछली बार 40 सीटें मिली थीं। वे घट कर 25 क्यों रह गईं? यह अलग बात है कि इस बार कांग्रेस को इन 74 सीटों पर पिछली बार से पौने दो प्रतिशत ज़्यादा वोट मिले।