उना दलित उत्पीड़न की इस घटना का महत्त्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह घटना यशस्वी प्रधानमंत्री, जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, के गृह राज्य गुजरात में घटी है। उस गुजरात में जिसे नरेन्द्र मोदी ने विकास के माडल के रूप में प्रस्तुत कर 2014 में लोक सभा का चुनाव लड़ा तथा प्रधानमंत्री बने, जिसे हिन्दुत्व की प्रयोगशाला कहते हैं। विकास के इसी माडल को पूरे देश में स्थापित करने के लिए संघ परिवार आतुर है। लेकिन उना की घटना के पश्चात पूरे देश में हुए विरोध प्रदर्शनों से स्पष्ट है कि भारत के दलितों ने प्रधानमंत्री के विकास माडल को न केवल नकार दिया है, बल्कि अब वे ऐसे खोखले माडल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। लगभग 20 से अधिक दलितों द्वारा आत्महत्या का प्रयास, जिनमें से एक की मृत्यु 31 जुलाई को हो गई, सिद्ध करता है कि दलित अब अत्याचार सहन नहीं करेगा; यदि उत्पीड़न से मुक्ति प्राप्त करने का कोई रास्ता उसके सामने नहीं है तो वह मौत को गले लगा लेगा। वास्तव में सवर्णों ने दलित उत्पीड़न के लिए एक नए हथियार का आविष्कार किया है। आम तौर पर दलितों का उत्पीड़न तब किया जाता था जब वे वर्ण व्यवस्था द्वारा निर्धारित कार्यों के इतर कोई कार्य करते थे या वर्ण व्यवस्था द्वारा निर्धारित कार्य करने से इंकार करते थे जैसे मरे हुए पशुओं को उठाना, सफाई का कार्य न करना आदि। मृत मवेशियों का निस्तारण वर्ण व्यवस्था द्वारा निर्धारित कार्य है। ऐसे में दलितों पर गोहत्या का बेबुनियादी आरोप लगा कर उनकी बर्बर पिटाई करना उत्पीड़न करने का बिल्कुल नया बहाना है। उना घटना से पूर्व 2002 में भी झज्जर (हरियाणा) में सवर्णों की भीड़ ने पांच दलितों को गोहत्या के आरोप में थाने के सामने बर्बरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया था। उस समय केन्द्र में संघ के ही सेवक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी।