और इसी एजेंडे की भट्टी में जला था गुजरात। जिसे अपनी राजनीति में सफलता गुजरात की टैस्ट लेबाॅरेट्री में दिखाई देती थी, जो 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से लगातार 20 वर्षों तक राम मंदिर के नाम पर राजनीति करती रही। जिसकी नज़र में नरेंद्र मोदी ‘‘हिन्दू हृदय सम्राट’’ रहा। उसने देखा कि बिहार के इस चुनाव ने क्या सबक़ दिया। बिहार की जनता ने रिजैक्ट कर दिया उन तमाम इशूज़ को। उसकी समझ में अगर कोई बात आई तो केवल अपने राज्य का विकास, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, निर्भय माहौल और साम्प्रदायिक सदभावना। क्या यह सच नहीं है कि पिछले पांच वर्षों में बिहार हर तरह के साम्प्रदायिक विवादों से पाक रहा? राज्य की जनता को बेख़ौफ़ माहोल मिला? विकास कार्य हुए? जाति तथा धर्म को न तो रोज़मर्रा के जीवन में महत्व दिया गया और न ही चुनाव में। वोट ज़ात-बिरादरी के नाम पर इस तरह नहीं डाला गया, जिस तरह कि इससे पहले होता रहा था। यह देश के लिए सुखद भविष्य का संदेश है। अगर हम बिहार के इस इलैक्शन को भारत की बदलती हुई तस्वीर के रूप में देखें, जिस तरह दिल्ली में शीला दीक्षित की वापसी, उनके विकास कार्यों के आधार पर हुई जिस प्रकार नितीश कुमार विकास के आधार पर पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर अपने राज्य में वापस आए तो फिर यह सभी राजनीतिक दलों के लिए एक चिंता की घड़ी है कि क्या उन्हें अब भी धर्म तथा जाति के आधार पर आंकड़े इकट्ठा करने की आवश्यकता है? क्या इन्हें भावनाओं को भड़काने वाले मुद्दे दरकार हैं? क्या धार्मिक उपलब्धियों के लिए प्रयोग करना कारगर हो सकता है? दूरगामि दृष्टि से देखें तो भ्रष्टाचार पर क़ाबू पाने का आसान तरीक़ा भी यही है कि चुनाव केवल और केवल विकास के आधार पर लड़ा जाए, फिर आपको हज़ारों करोड़ रुपए दरकार नहीं होंगे। राजनीतिक दल चुनाव में सफलता के लिए और सत्ता में आने के बाद अगले चुनाव की तैयारियों के लिए जिस रक़म को जमा करना ज़रूरी समझते हैं, अगर वही रक़म विकास कार्यांे में ख़र्च हो जाए तो चुनाव के समय उसकी आवश्यकता ही पेश नहीं आएगी, सफलता खुद बख़ुद उनके क़दम चूमेगी।