इसके अलावा इस बैठक में राज्य की तमाम वास्तविक जनजातियों के प्रतिनिधित्व वाला एक व्यापक मंच तैयार करने का भी फैसला लिया गया. इसके अलावा यह समिति सरकार को चाय जनजातियों में आने वाले समृद्ध वर्गों को अनुसूजित जनजातियों की श्रेणी में न रखना भी सुनिश्चित करेगी.