अदालत को बताया गया कि डेटा जमा करने के लिए पांच एजेंसियां नियुक्त की हैं, इसलिए अदालत उन्हें सितंबर तक की मोहलत दे. लेकिन न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और अनुजा प्रभुदेसाई की खंडपीठ ने सरकार और आयोग के इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 'आखिर इतने दिन से आप लोग क्या कर रहे हैं?' अदालत ने आदेश दिया कि 14 अगस्त से पहले अंतिम शपथपत्र अदालत में दायर किया जाए. बता दें कि याचिकाकर्ता विनोद पाटील ने मराठा आरक्षण को लेकर एक याचिका दायर कर रखी है. 19 सितंबर 2016 को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट को आदेश दिया था कि वह जल्द से जल्द इस मामले में फैसला दे.