भारत के रसद क्षेत्र में 20 से अधिक सरकारी एजेंसियों, 40 साझेदारी वाली सरकारी एजेंसियों, 37 निर्यात पदोन्नति परिषदों, 500 प्रमाणन, 10000 वस्तुओं में हितधारकों है। वर्तमान में इसका बाजार मूल्यांकन 160 अरब है और इसमें 12 मिलियन रोजगार आधार, 200 शिपिंग एजेंसियां, 36 रसद सेवाएं, 50 आईटी पारिस्थितिक तंत्र और बैंक और बीमा एजेंसियां ​​शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य 2022 तक जीडीपी के 14% से रसद लागत को कम करना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, भारतीय रसद क्षेत्र 22 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। इस क्षेत्र में सुधार से अप्रत्यक्ष रसद लागत में 10% की कमी होगी जिससे निर्यात में 5 से 8% की वृद्धि होगी। इसके अलावा, यह अनुमान लगाता है कि भारतीय रसद बाजार के लायक अगले दो वर्षों में लगभग 160 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 215 अरब अमेरिकी डॉलर होगा।