बैंकिंग सिस्टम में बड़ा सुधार करने के मकसद से वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को 50 करोड़ रुपए से अधिक के सभी NPA खाते की फ्रॉड की आशंका के लिए जांच करने को कहा है। अगर जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ऐसे मामलों को सीबीआई, ईडी और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस सहित संबंधित जांच एजेंसियों के पास भेजा जाएगा।