अब तो उत्तर मिल गया न? चालीस लाख की गाड़ियों को एक करोड़ दस लाख की दर पर खरीदना है- बेशक सैकड़ों गाड़ियाँ खरीदी जानी होंगी। अरबों-खरबों के और भी "डील" होने वाले होंगे- आगामी एक साल में। घूँस एवं कमीशन के रुप में मोटी कमाई राजनेताओं की तिजोरी में (खासतौर पर सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक) जाने वाली है। जेनरल वी.के. सिंह के रहते यह नहीं होने जा रहा था। अतः उन्हें हटाकर एक "मनमाफिक" जेनरल की तत्काल नियुक्ति अनिवार्य हो चली थी। 2014 के बाद इन्हें थोड़े ही सत्ता में रहना है- जो करना है उससे पहले निपटा लेना है! और फिर, भारत की सत्ता के "गोपनीय" सर्वोच्च-शिखर का वरदहस्त प्राप्त एक "दलाल" को सेना का मामूली जेनरल दुत्कार दे- इसे भला बर्दाश्त किया जा सकता है! नहीं, जेनरल को तो मजा चखाना ही होगा! ये सत्तालोलुप माननीय भला किस दिन काम आयेंगे? इन्हीं से जेनरल की बर्खास्तगी की माँग करवाओ।