एक साल बाद, मैं मोदी सरकार के कदमों से उत्साहित हूं. उस बहुउद्देश्यीय ऊर्जा कानून के बारे में तो कोई बात नहीं हुई है लेकिन एक एकीकृत ऊर्जा नीति को तैयार करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं. इनसे अर्थव्यवस्था को स्वच्छ और कम कार्बन-सघन आर्थिक विकास के रास्ते पर ले जाया जा सकेगा. सरकार ने कोयला उद्योग में भी नई जान फूंकी है. फिसड्ढी तो केवल पेट्रोलियम क्षेत्र रहा है. उसकी तरक्की में यह सुस्ती हैरान करने वाली है क्योंकि तेल और गैस के उत्पादन में वृद्धि का खाका तो अच्छी तरह परिभाषित है.