जेटली ने कहा ‘‘एलआईसी सिर्फ ऐसी संस्था नहीं है जो सरकार को विनिवेश के मामले में उबारती है। निजी कंपनियों की पेशकशों में भी एलआईसी हिस्सा लेती है। निजी कंपनियों के मामले में भी एलआईसी भाग लेती है। वह निवेश के तौर पर शेयर जमा करती है और उचित समय पर बेचती है।’’ यह पूछने पर कि क्या सरकार ने रणनीति बिक्री का विकल्प खुला रखा है, जेटली ने कहा ‘‘मैंने बजट में कहा है कि रणनीति विनिवेश हमारे एजेंडे में है। विनिवेश विभाग कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रहा है जिनमें विशेष तौर पर होटल शामिल हैं।’’ उन्होंने कहा ‘‘हम होटलों पर विचार कर रहे हैं। सारे रास्ते खुले हैं। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि नुकसान में चल रही कंपनियों का क्या किया जा सकता है।’’ वाह्य वाणिज्यिक रिण :ईसीबी: के जरिए वित्तपोषण से जुड़ी समस्या के बारे में पूछे गए सवाल पर जेटली ने कहा ‘‘यदि कोई मुश्किल है तो हम पूंजी बाजार सुधार के जरिए उन पर विचार करेंगे। यह क्षेत्र विशेष से जुड़ा मुद्दा है और मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ईसीबी निश्चित तौर पर हमारे लिए वित्तपोषण का स्रोत है। यदि कोई दिक्कत होती है हमारा पूंजी बाजार विभाग इस पर विचार करेगा।’’ यह पूछने पर कि उन्हें मुख्य नीतिगत दर के संबंध में आरबीआई से क्या उम्मीद है, जेटली ने कहा ‘‘इसे आरबीआई पर छोड़ दें।’’ नयी मौद्रिक नीति समिति :एमपीसी: के जरिए आरबीआई के क्षेत्राधिकार में कमी के संबंध में उन्होंने कहा ‘‘फिलहाल आरबीआई फैसला करता है और जब एमपीसी आएगी तो वह फैसला करेगी। अभी यह पता नहीं कि इसका स्वरूप कैसा होगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस दिशा में काफी प्रगति हुई है और सरकार तथा आरबीआई का विचार एक जैसा है।’’ यह पूछने पर कि जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं बदला, जेटली ने कहा कि वह इससे इत्तफाक नहीं रखते।