इसके बाद मामलों के नए पक्षकारों को जोड़ने और हटाने पर कई राउंड की सुनवाई हुई. उसके बाद यह मामला 2 साल से ज्यादा के लिए इसलिए अटक गया क्योंकि हजारों कागजातों का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हुआ था. फिर 1994 के फैसले पर पुर्नविचार की दलील पर सीनियर एडवोकेट राजीव धवन की बहस होने लगी, जिस पर सितंबर 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने फैसला दिया.