नयी दिल्ली । जम्मू-कश्मीर में स्थायी निवासियों के संबंध में विधानसभा के विशिष्ट अधिकारों वाले संविधान के अनुच्छेद 35ए की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई अगले वर्ष जनवरी के दूसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित हो गयी।