राजन ने कहा, ‘‘धन भेजने वाला देश प्राप्तकर्ता देश में विदेशी मुद्रा भंडार के विस्तार को विनिमय दर में हेराफेरी के रुप में देख सकता है। इसी तरह प्राप्तकर्ता देश को शिकायत हो सकती है कि औद्योगिक देश की मौद्रिक नीति के जोखिम से निपटने की सारी जिम्मेदारी उसी के मत्थे पड़ती है।’’ उन्होंने कहा कि एक-दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय दोनों देशों को यह देखना चाहिये कि उन्हें सीमापार पूंजी प्रवाह से किस तरह फायदा हो सकता है।