इन चार साल में लोकसभा की चार सीटें कांग्रेस ने भाजपा से सीधे-सीधे छीनी हैं। अपने निम्नतम दंद-फंद को राजनीतिक रणनीति कहने वाली भाजपा आज भले ही 21 राज्यों पर सीधे या अपने सहयोगियों के ज़रिए काबिज़ हो गई हो, मगर असलियत यह है कि 2014 के बाद हुए विधानसभा चुनाव-उपचुनावों में वह इतनी सीटें हार चुकी है, जिनका जोड़ 65 से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्रों के बराबर है। लोकसभा के उपचुनावों में वह अब तक दस सीटें अलग से भी खो चुकी है। यानी नरेंद्र भाई 282 की अपनी चरम चढ़ाई से कम-से-कम 75 सीढ़ियां नीचे तो अभी ही गिर चुके हैं। यह अंकगणित 2019 के आम चुनाव में भाजपा को 207 सीटों से ज़्यादा पर जीत दिलाने लायक तो आज भी नहीं है। भाजपा-विरोधी दलों की एकजुटता का ग़ुल खिला तो सत्रहवीं लोकसभा में नरेंद्र भाई के हमजोलियों की तादाद दो सौ की गिनती कहां से पार करेगी? उत्तर प्रदेश और बिहार से पिछली बार भाजपा को लोकसभा की 93 सीटें मिली थीं। गोरखपुर से अररिया तक के खलिहानों में पसरे ताजा संकेत इशारा कर रहे हैं कि विपक्ष अपने को एकजुट कर विकल्प के तौर पर पेश भर कर दे, बाकी का काम तो मतदाता खुद ही कर देंगे।