इस मामले को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल बीड़ी टंडन के पास बीते दो सालों में 22 आवेदन और शिकायतें संसदीय सचिवों के खिलाफ दर्ज कराई हैं. इसमें 11 आवेदन संसदीय सचिवों को उनके पदों से हटाने के हैं, जबकि शेष 11 उन्हें अयोग्य घोषित करने के.