आवासहीन एवं कच्चे आवास में रहने वाले परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु चार हजार, 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है. बुंदेलखंड, पूर्वांचल एवं विंध्य क्षेत्र में सतही जल आधारित ग्रामीण पेयजल योजना के लिए दो हजार, 800 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.