बैंक के सात ब्रांच मैनेजरों ने केके पाठक के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी और एफआईआर को निरस्त करने की गुहार लगायी थी। कोर्ट ने के के पाठक के इस आदेश को नियमों के खिलाफ मानते हुए सरकार को आदेश दिया है कि वो केके पाठक से 1 लाख 75 हजार रुपये वसूले और सभी सात याचिकाकर्ताओं को 25-25 हजार दें।