मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल पर बात करते हुए विरासत में मिली अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखना होगा। अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता थी, निर्णय प्रक्रिया ठप होने के कारण नीतिगत पंगुता के हालात थे, जीडीपी वृद्घि दर कम हो रही थी, मुद्रास्फीति उफान पर थी, चालू खाते का घाटा नियंत्रण से बाहर था और बैंकों का एनपीए बढ़ता जा रहा था। खुदरा महंगाई दर अब घटकर 4.5 फीसदी हो गई है, जीडीपी वृद्घि दर बढ़कर 7.5 फीसदी हो गई है, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, नए रोजगार तैयार हुए हैं। पिछली किसी भी सरकार की तुलना में इन चार सालों में सबसे बड़े और अधिक सुधार हुए हैं। हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि अगले चार साल में हमारी सालाना वृद्घि दर 8.5-9 फीसदी रहेगी।