दलितों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.6 प्रतिशत अर्थात लगभग 21 करोड़ है। लेकिन 70 वर्षों की आजादी ने इनकी आकांक्षाओं को कौन कहे, आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं किया। इन 70 वर्षों में कई रंग की सरकारें आईं और गईं, लेकिन वे दलितों के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाईं। आंकड़े बताते हैं कि देश में 45 प्रतिशत दलित भूमिहीन हैं तथा गरीबी रेखा के नीचे हैं, 55 प्रतिशत दलित खेत मजदूर हैं। 84 प्रतिशत दलित परिवारों (5 व्यक्ति) की मासिक आमदनी 5000 रु. से भी कम है, 75 प्रतिशत से अधिक दलितों की आबादी गांवों में निवास करती है। दलितों के 53.6 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। 34 प्रतिशत दलित अनपढ़ हैं। दलितों के साथ भेदभाव अभी भी जारी है। 2010 में हुए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि दलितों के साथ 98 प्रकार का भेदभाव किया जाता है। जैसे साथ में बैठ कर खाना न खाना, जातिसूचक गाली देना, सार्वजनिक दुकानों पर चाय का कप अलग रखना, स्कूल में दलित बच्चों को अलग बैठाना आदि। दलित उत्पीड़न की घटनाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। एनसीआरबी के अनुसार दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। 2010 में 32,712, 2011 में 33,719, 2012 में 33,655, 2013 में 39,408 व 2014 में 47,064 मामले पंजीकृत किए गए। 2015 में अभी तक जो आंकड़े प्राप्त हैं उनके अनुसार 54,355 मामले पंजीकृत किए गए हैं। दलित उत्पीड़न के मामले में गुजरात की वृद्धि दर चौंकाने वाली है। गुजरात, जहां 2013 में 1190 एवं 2014 में 1130 मामले दलित उत्पीड़न के दर्ज किए गए थे, वहीं पर 2015 में 6655 मामले दर्ज किए गए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में पांच गुना से भी अधिक है।