प्रारंभिक जांच पहला कदम होता है जिसमें एजेंसी इसे मिली शिकायत पर तथ्यों का सत्यापन करती है. प्रारंभिक जांच के दौरान एजेंसी किसी व्यक्ति से केवल ‘जांच में शामिल होने’ का ‘आग्रह’ कर सकती है और उसे सम्मन नहीं भेज सकती, छापे नहीं मार सकती या गिरफ्तारी नहीं कर सकती. यदि तथ्यों के सत्यापन में आगे की जांच की आवश्यकता महसूस होती है तो वह एफआईआर दर्ज कर सकती है या प्रारंभिक जांच को बंद कर सकती है. सीबीआई ने मामले की जांच के लिए राष्ट्रपति शासन के दौरान दी गई स्वीकृति को वापस लेने की राज्य सरकार की अधिसूचना को भी खारिज कर दिया था.