भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ब्रोकर शुल्क में कमी के बावजूद अपनी शुल्क आय में वृद्धि की उम्मीद कर रहा है क्योंकि कुछ नए निश्चित शुल्क लगाए जाएंगे, जिसमें मसौदा योजना की व्यवस्था के लिए फाइलिंग शुल्क तथा कुछ नियमनों में ढील के लिए आवेदन पर प्रसंस्करण शुल्क शामिल हैं।