इस बारे में केंद्र सरकार ने राज्यों को ऐसा संपत्तियों को जब्त करने के लिए अपना ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है. जानकारी के मुताबिक इस आदेश के कारण लगभग 2 लाख से ज्यादा फर्जी कंपनियां सरकार के निशाने पर हैं. राज्य सरकार जल्द ही इनकी संपत्तियों की जांच-पड़ताल करेगी.