सरकारी खर्च घटाने की मजबूरी सामाजिक सुरक्षा और सरकारी नौकरियों पर तलवार की तरह लटक रही है. फ्रांस में 52 लाख लोग सरकारी नौकरियों में हैं जो कुल वर्कफोर्स का 20 प्रतिशत है. ले पेन की नौकरियों में कटौती की कोई योजना नहीं है, लेकिन माक्रों की नीतियां इसके समर्थन में हो सकती हैं. सीजीटी सहित तीन प्रमुख ट्रेड यूनियन उन्हें बड़ी पूंजी का प्रतिनिधि मानते हैं.