इस संगठन की एशिया निदेशक ब्रॉड एडम्स ने कहा, 'पूर्व के अपराधों पर किसी न्याय के बगैर ही राजपक्षे की सत्ता के उच्च पद पर वापसी से श्रीलंका में मानवाधिकारों के बारे में चिंताएं सामने आई हैं.' मानवाधिकारों पर निगाह रखने वाले इस संगठन ने कहा है कि मौजूदा श्रीलंका सरकार 'राजपक्षे के शासनकाल में हुए युद्ध अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने में विफलता पूर्व दोषियों के लिए गलत रास्तों पर लौटने का रास्ता खोलती है.’