अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने और हिंदी का प्रयोग स्थगित करने के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों में, तथा अन्य लोगों में भी ऐसी धारणा विकसित हुई कि राजनीतिक स्वतन्त्रता अधिक महत्वपूर्ण थी जो मिल ही गई, भाषायी स्वतन्त्रता कोई ऐसी आवश्यकता नहीं जिसके लिए तुरंत प्रयास किया जाए । इसके अतिरिक्त, वे यह भी सोचने लगे कि भाषायी परिवर्तन के लिए देश ने वैसी कोई तैयारी नहीं की है जैसी राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए की थी । ऐसी धारणाओं के फलस्वरूप उन्होंने यह भी मान लिया कि भाषायी परिवर्तन में समय लगेगा, और कितना समय लगेगा – यह पहले से तय नहीं किया जा सकता । इन्हीं धारणाओं का परिणाम है कि आज आधी शताब्दी से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद कई लोग कहते हैं कि ऐसी भी क्या जल्दी है ! ये लोग मानव स्वभाव की इस विशेषता को भूल जाते हैं कि जिस काम के लिए समय – सीमा निर्धारित नहीं की जाती , वह कभी पूरा नहीं हो पाता । राजभाषा हिंदी के साथ भी यही हुआ है ।