देहरादून, [रविंद्र बड़थ्वाल]: निजी मेडिकल कॉलेजों, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में शुल्क निर्धारण को गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति और अपीलीय प्राधिकरण के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। साथ ही इन दोनों ही संस्थाओं में अध्यक्ष के रूप में हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार खुद नहीं कर सकेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को झटका देते हुए एसएलपी को ही खारिज कर दिया है। अब हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार को निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण को ढांचा भी तैयार करना पड़ेगा।