भारत में भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासन में इसके समर्थकों द्वारा निगरानी के नाम पर की जाने वाली हिंसा बढ़ी है. यह हिंसा धार्मिक अल्पसंख्यकों, हाशिए के समुदायों और सरकार की आलोचना करने वालों को निशाना बनाते हुए की जा रही है. एक ओर, सरकार इन हमलों की जांच में नाकाम रही है तो दूसरी तरफ, वह हिंदू वर्चस्व और उग्र-राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही है. इन सब बातों से जारी हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है. 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों से मौलिक अधिकारों, महिलाओं के लिए समान अधिकार और सुरक्षा बलों द्वारा उल्लंघन के प्रति जवाबदेही मजबूत हुई है. फिर भी, उत्पीड़न और गैर-न्यायिक हत्याओं के नए आरोपों के बीच सुरक्षा बल दण्ड-मुक्ति के साथ कार्रवाई कर रहे हैं. विदेशी वित्त पोषण नियमों के जरिए सरकार की आलोचना करने वाले सिविल सोसायटी समूहों को निशाना बनाया जा रहा है.