अभी यह 32 प्रतिशत है। बिहार ने इसे 50 फीसदी करने का सुझाव दिया है। 14वें वित्त आयोग के टर्म्स आफ रेफरेंस में जनसंख्या का आधार 1971 की जनगणना को बनाया गया है। बिहार ने इसे अतार्किक करार देते हुए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की मांग रखी है।