रिपोर्ट्स में विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया गया है कि किसानों को दिया जाने वाला यह लोन वास्तव में कृषि से जुड़े व्यवसाय करने वाली कंपनियों के खाते में चले गए हैं। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने साल 2014-15 में साढ़े आठ लाख करोड़ का कृषि लोन देने का लक्ष्य रखा था, जिसे 2018-19 के लिए बढ़ाकर 11 लाख करोड़ कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में भी 604 खातों में 52,143 करोड़ यानी हर खाते में 86.33 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था।