राइट्स को संशोधित डीपीआर तैयार कर नगर विकास एवं आवास विभाग को देनी है. इस काम में हो रही देरी को लेकर विभागीय मंत्री ने नाराजगी जताई. उन्होंने खुद दोनों एजेंसियों से बात कर जल्द डीपीआर देने को कहा. श्री शर्मा के अनुसार राइट्स ने 20 सितंबर तक डीपीआर देने को कहा है. उन्होंने बताया कि इसके परीक्षण के बाद एक पखवारे में इसे कैबिनेट से पास कराकर केंद्र को भेजा जाएगा.