दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बेहद कम फीस में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को दाखिला देने वाले गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद करने के लिए आरटीई एक्ट के सेक्शन 18 और 19 को हथियार बनाया है। कई अन्य राज्य भी चुपचाप इस तरह के कदम उठा रहे हैं।