बड़ी संख्या में ऐसे मामलों को देखते हुए एम्स के तत्कालीन सीवीसी संजीव चतुर्वेदी ने संस्थान के कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी. इसमें उनकी बर्खास्तगी तक शामिल थी. लेकिन अधिकांश मामलों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतिम निर्णय लिया ही नहीं.