हैदराबाद/बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की निकासी पर रोक के खिलाफ बेंगलुरु में विरोध और ¨हसक प्रदर्शनों के बाद दबाव में आई सरकार ने यूटर्न ले लिया है। फैसला वापस लेने से अब पीएफ को लेकर पुराने नियम बहाल हो गए हैं। इससे कर्मचारी पीएफ खाते से पहले की तरह अपने अलावा नियोक्ता के हिस्से का अंशदान भी निकाल सकेंगे। फैसला वापस लेने की घोषणा श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में की। इससे कुछ घंटे पहले ही सरकार ने पीएफ निकासी के नए नियमों पर अमल तीन माह के लिए टालने का एलान किया था, मगर इससे बात नहीं बनी।1केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा, ‘ईपीएफ निकासी पर नए नियम लागू करने के संबंध में 10 फरवरी को जारी अधिसूचना रद कर दी गई है। अब पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। मैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) से मंजूरी ले लूंगा।’ इसके बाद श्रम मंत्रलय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पुराने नियम बहाल हो जाने से अब संगठित क्षेत्र के कर्मचारी अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकेंगे। इसमें पेंशन की मद में जाने वाला नियोक्ता का 3.67 फीसद हिस्सा (अगर ज्यादा अंशदान है तो पूरा) भी शामिल होगा। यह दूसरा मौका है, जब सरकार को पीएफ के मसले पर अपने कदम वापस खींचने पड़े हैं। सरकार ने इस साल के बजट में ईपीएफ निकासी पर टैक्स लगाने के निर्णय को भी भारी विरोध के बाद मार्च में वापस ले लिया था। इस साल 10 फरवरी को कर्मचारी ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि से धन निकासी के नियमों में पहली मई से बदलाव का एलान किया था। नए नियमों के तहत बीच में नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों के 58 वर्ष की आयु से पहले पीएफ का पूरा पैसा निकालने पर पाबंदी लगा दी गई। उन्हें केवल आधा पैसा (कर्मचारी का अपना योगदान व ब्याज) निकालने की छूट थी। पूरा पैसा (कर्मचारी का अपना योगदान व ब्याज तथा नियोक्ता का योगदान व ब्याज) निकालने के लिए रिटायरमेंट आयु को 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दिया गया। यही नहीं, 90 फीसद ईपीएफ निकासी के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भी 54 से बढ़ाकर 57 वर्ष कर दी गई थी। पहली मई से पाबंदी लागू होने के डर से हजारों कर्मचारी ईपीएफओ कार्यालयों में ईपीएफ निकासी के लिए पहुंचने लगे थे। 1श्रम मंत्री ने कहा कि रोक लगाने का निर्णय भी यूनियनों की राय लेकर किया गया था। अब मजदूर यूनियनें फैसला वापस लेने के लिए अनुरोध कर रही हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। फैसले के रोल बैक से कुछ घंटे पहले सरकार ने ईपीएफ निकासी के नए नियमों पर अमल 31 जुलाई तक के लिए टालने का एलान किया था। 1हैदराबाद/बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की निकासी पर रोक के खिलाफ बेंगलुरु में विरोध और ¨हसक प्रदर्शनों के बाद दबाव में आई सरकार ने यूटर्न ले लिया है। फैसला वापस लेने से अब पीएफ को लेकर पुराने नियम बहाल हो गए हैं। इससे कर्मचारी पीएफ खाते से पहले की तरह अपने अलावा नियोक्ता के हिस्से का अंशदान भी निकाल सकेंगे। फैसला वापस लेने की घोषणा श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में की। इससे कुछ घंटे पहले ही सरकार ने पीएफ निकासी के नए नियमों पर अमल तीन माह के लिए टालने का एलान किया था, मगर इससे बात नहीं बनी।1केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा, ‘ईपीएफ निकासी पर नए नियम लागू करने के संबंध में 10 फरवरी को जारी अधिसूचना रद कर दी गई है। अब पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। मैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) से मंजूरी ले लूंगा।’ इसके बाद श्रम मंत्रलय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पुराने नियम बहाल हो जाने से अब संगठित क्षेत्र के कर्मचारी अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकेंगे। इसमें पेंशन की मद में जाने वाला नियोक्ता का 3.67 फीसद हिस्सा (अगर ज्यादा अंशदान है तो पूरा) भी शामिल होगा। यह दूसरा मौका है, जब सरकार को पीएफ के मसले पर अपने कदम वापस खींचने पड़े हैं। सरकार ने इस साल के बजट में ईपीएफ निकासी पर टैक्स लगाने के निर्णय को भी भारी विरोध के बाद मार्च में वापस ले लिया था। इस साल 10 फरवरी को कर्मचारी ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि से धन निकासी के नियमों में पहली मई से बदलाव का एलान किया था। नए नियमों के तहत बीच में नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों के 58 वर्ष की आयु से पहले पीएफ का पूरा पैसा निकालने पर पाबंदी लगा दी गई। उन्हें केवल आधा पैसा (कर्मचारी का अपना योगदान व ब्याज) निकालने की छूट थी। पूरा पैसा (कर्मचारी का अपना योगदान व ब्याज तथा नियोक्ता का योगदान व ब्याज) निकालने के लिए रिटायरमेंट आयु को 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दिया गया। यही नहीं, 90 फीसद ईपीएफ निकासी के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भी 54 से बढ़ाकर 57 वर्ष कर दी गई थी। पहली मई से पाबंदी लागू होने के डर से हजारों कर्मचारी ईपीएफओ कार्यालयों में ईपीएफ निकासी के लिए पहुंचने लगे थे। 1श्रम मंत्री ने कहा कि रोक लगाने का निर्णय भी यूनियनों की राय लेकर किया गया था। अब मजदूर यूनियनें फैसला वापस लेने के लिए अनुरोध कर रही हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। फैसले के रोल बैक से कुछ घंटे पहले सरकार ने ईपीएफ निकासी के नए नियमों पर अमल 31 जुलाई तक के लिए टालने का एलान किया था।