आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करने वालों की दलील को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दिया है। इंदिरा साहनी मामले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि सामाजिक उत्थान के लिए आर्थिक मानदंड एक संकेतांक हो सकता है पर यह एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता। फारवर्ड प्रेस की खबर :