इस मामले में पूरी तहर आंख मूंद कर बैठी सरकार की आंख खोलने का काम आखिर उच्च न्यायालय को ही करना पड़ा है। मार्च माह में न्यायालय ने सरकार एवं विभाग को तल्ख आदेश देते हुए तीन माह में राज्य की सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवा कर न्यायालय को अवगत करवाने के आदेश जारी किए है। ऐसा नहीं होने पर विभाग के अधिकारी एवं मंत्रालय को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश करना पड़ेगा।