दरअसल, देश में यह प्रवृति बहुत तेजी से पनपी है कि सरकारें और सियासी जमाते यह मानने लगी हैं कि विकास अब हर चुनाव का कोर एजेंडा है। नतीजतन अपने प्रदर्शन को बेहतर दिखाने के लिए सरकारें किसी भी नीति को इस तरह डिजाइन करती हैं, जिससे वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आंकड़ों की बाजीगरी में विकास का श्रेय लेने वाली सरकारें चालाकी यह करती हैं कि वह लाभ की अर्हता रखने वालों की संख्या को तमाम तकनीकी बंदिशों में उलझाकर इतना कम कर देती हैं कि उनके लिए योजना की सफलता का दावा आसान हो जाता है।