ट्रंप ने अपने पहले संघीय बजट में भी जलवायु परिवर्तन को उलटने की मंशा साफ जाहिर की थी. उन्होंने इसमें स्वच्छ ऊर्जा योजना के लिए फंड में कटौती समेत अन्य कदम उठाये थे. पेरिस समझौता, जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने और वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी को दो डिग्री सेल्सियस तक नीचे लाने के लिए किया गया था. इसके तहत ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सहमति बनी थी. 197 देशों ने पेरिस समझौते को स्वीकार किया था. इसके तहत ही विकसित देशों ने विकासशील देशों को मदद स्वरूप साल 2020 तक 100 अरब डॉलर हर साल देने की प्रतिबद्धता जताई थी, जिस पर मौजूदा अमेरिकी प्रशासन को आपत्ति है. इस महीने की शुरुआत में स्कॉट प्रुट के बयान ने भी अमेरिकी पर्यावरणविदों और संस्थाओं में खलबली पैदा कर दी थी. प्रुट ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग में बड़ी भूमिका निभाती है.