केन्द्रीय परिधि में आने वाले उद्योगों में भी केन्द्रीय न्यूनतम वेतन लागु करने के स्थान पर उन केन्द्रीय प्रतिष्ठानों द्वारा राज्यों का न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाता है ,जो केन्द्र के न्यूनतम वेतन से काफी कम है ,जैसे स्टील,रेल,दूरसंचार इत्यादि में होता है |ग्रेच्युटी के भुगतान से बचने हेतु उद्योगों में संविदा को अल्प अवधि में बदल दिया जाता है |