इन दोनों वकीलों ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव की तरफ से सरकार के सचिवों को भेजे गए 21 जुलाई के पत्र का हवाला दिया जिसमें कथित रूप से आम आदमी को बाहर रखते हुए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त पद के लिए नामों की सूची बनाने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह पत्र शीर्ष अदालत के निर्देशों के खिलाफ है। जेठमलानी ने कहा कि इस पद के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का लोक सेवा से होना जरूरी नहीं है।