कश्‍मीर के प्रश्‍न पर अब एक नई सरकारी वार्ताकार कमेटी अस्‍तीत्‍व में आ गई, जिसे हुकूमत ए हिंदुस्‍तान के गृहमंत्री महोदय ने तशकील किया। सभी जानते हैं कि एक सासंदों का एक सर्वदलीय दल कश्‍मीर के दौरे पर गया था जिसने अपनी रिर्पोट्स सरकार को पेश कर दी। हॉंलाकि यह कोई सर्वसम्‍मत रिर्पोट नहीं हो सकती थी, क्‍योंकि विभिन्‍न दलों की कश्‍मीर मसअले पर मुखतलिफ राय रही है। अत: वही सब अंतरविरोध सांसदों की रिर्पोट्स में भी प्रतिबिंबित हुए। कश्‍मीर के प्रश्‍न पर रणनीतिक तौर पर देश के सभी दलों में विभिन्‍न विचार रहे, किंतु सभी राष्‍ट्रीय दल इस बात पर पूर्णत: सहमत हैं कि संपूर्ण कश्‍मीर भारत का अटूट अंग है। कश्‍मीर को लेकर वर्तमान केंद्रीय सरकार कितनी कम संजीदा है, यह तो इस कटु तथ्‍य से साबित हो जाता है कि वजीर ए आला उमर अब्‍दुल्‍ला के खतरनाक भटके हुए बयान के बावजूद कि जम्‍मू-कश्‍मीर का भारत में मर्जर नहीं एक्‍सैशन हुआ है, केंद्रीय सरकार ने उसे कंडम नहीं किया, वरन् बहुत बेशर्मी के साथ उसके नेता बचाव में उतर आए। कश्‍मीर में सेना से स्‍पेशल पावर छीनने के प्रश्‍न पर भी केंद्र सरकार उहापोह में प्रतीत होती है। जबकि केंद्र सरकार के बडे़ ओहदेदार इस तथ्‍य से भली भॉंति परिचित हैं कि कश्‍मीर को जेहादी आतंकवाद से निजा़त दिलाने का दुरूह कार्य भारतीय सेना के अफसरों और जवानों के असीम बलिदानों से ही मुमकिन हुआ है। कश्‍मीर में कथित जे़हाद अपनी आखिरी सॉंसें ले रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेना के कारण ही। कश्‍मीर के गद्दार पृथकतावादी तत्‍व पेट्रोडालर के बलबूते पर अफरातफरी के हालत को तशकील करने की जोरदार कोशिश अंजाम दे रहे हैं। ऐसे सभी तत्‍वों पर लगाम कसने के विषय पर नेशनल कॉंफ्रेंस और नेशनल कॉंग्रेस की संविद सरकार दृढ़प्रतिज्ञ नहीं रही, वरन् इन तत्‍वों को कश्‍मीर के नौजवानों को बरगलाने और पथ्‍थर बाजी के लिए उत्‍तेजित करने का भरपूर अवसर प्रदान किया। इस तमाम निरंतर बिगड़ते हुए हालत पर केंद्र सरकार महज़ तमाशबीन बनी रही। विगत चार माह से कश्‍मीर में अकसर कर्फ्यू नाफ़ीज़ रहा । कश्‍मीर घाटी में ऐसा नजा़रा विगत दस वर्षो से कभी नहीं दिखाई दिया। गुलामनबी सरकार के अमरनाथ श्राइन को जमीन प्रदान करने के विरूद्ध हुए आंदोलन में कदाचित ऐसे बदतर हालात पेश नहीं आए। केंद्र सरकार का निकम्‍मापन हर कदम पर जाहिर होता रहा है। कश्‍मीर ऐसा राज्‍य कदाचित नहीं है कि केंद्र सरकार कानून व्‍यवस्‍था का सारा मामला राज्‍य सरकार के जिम्‍मे छोड़कर निश्चिंत हो जाए। जैसा रवैया मनमोहन सरकार ने कश्‍मीर पर अपनाया है वह देश की अखंडता और एकता के लिए अत्‍यंत दुर्भाग्‍यपूर्ण है। इसे तत्‍काल बदला जाना चाहिए।