इसके बावजूद उनकी विचारधारा को असहमति का स्पेस संविधान देता है. राज्य की व्यवस्था और पुलिस उनके भी साथ जुल्म करें तो उनको न्याय पाने का अधिकार संविधान के तहत है. अभिव्यक्ति की आजादी भी उन्हें संविधान में दी गई है. उसका इस्तेमाल असहमति के जरिए भी हो सकता है. संविधान अपने आदेशों के खिलाफ आचरण की लेकिन मनाही करता है. अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही होगी. सरकार, संसद और समाज तटस्थ, उदासीन, लाचार उपस्थिति नहीं हैं.