सबसे अहम कर बदलाव वे नहीं हैं जिन पर वित्त मंत्री ने अच्छा-खासा समय दिया बल्कि वे हैं जिन पर उन्होंने चलताऊ अंदाज में टिप्पणियां कीं। खपत वाली वस्तुओं की तमाम श्रेणियों पर लगने वाले सीमा शुल्क में महत्त्वपूर्ण इजाफा किया गया है। जबकि इसका असर सीमा शुल्क राजस्व के अनुमानों में नजर नहीं आता। चाहे जो भी हो उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बढऩे तय हैं। इससे उद्योग आधारित संरक्षणवाद को लेकर चिंता बढ़ेगी। हालांकि यह भी सच है कि कुल वस्तुओं के आयात में सीमा शुल्क राजस्व की हिस्सेदारी बमुश्किल 4 फीसदी है। शायद इसके पीछे इरादा 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को बढ़ावा देने का है।