एक साल बाद ही ऊर्जा संबंधी नीतिगत मामलों की जांच-पड़ताल करना कोई समझदारी नहीं है. यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका अल्पावधि नजरिए से मूल्यांकन किया जा सके. इसमें रुख बदलने के लिए लंबा समय चाहिए होता है और वह भी कई अनिश्चितताओं से भरा होता है. इस सलाह के बावजूद मैं ठीक यही करने की कोशिश कर रहा हूं और पिछले एक साल में ऊर्जा क्षेत्र में नरेंद्र मोदी प्रशासन के प्रदर्शन पर एक निगाह डालने जा रहा हूं.