नरेगा-2 के अन्तर्गत अगर गावों में स्थायी परिसंपत्तियों, सड़क-नहर-बाध और तापघर आदि का योजनाबद्ध ढंग से निर्माण किया जाएगा, तो वे कालांतर में पूरे इलाके में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों की आमद बढ़ाएंगे और कृषि मजूरी की दरों को भी नरेगा-2 की मजूरी दरों से ऊपर नहीं, तो उनकी बराबरी में ले आएंगे! लेकिन सरकार और योजनाकारों का लगभग सारा ध्यान दिहाड़ी बढ़ाने और योजना का इलाका बड़ा करने पर ही दिखता है। बताया गया है बिहार में इस योजना की तहत 38 जिलों में से मात्र 18 पर 200 करोड़ ही खर्च किए ज सके हैं। और विपक्षी राजद का आरोप है कि इसमें से भी 18 करोड़ रुपए बिना काम कराए बाटें हैं।