वायुसेना को भी मिग विमानों के बेड़े की जगह तत्काल एक इंजन वाले लड़ाकू विमानों की जरूरत है। उसे भी जो पूंजीगत बजट दिया गया है वह बमुश्किल उल्लिखित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने लायक है। एक और अहम पहलू है 'मेक' परियोजनाओं के लिए नाममात्र का आवंटन। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठï अधिकारी इन परियोजनाओं को देश के रक्षा उद्योग का वाहक बताते हैं। इन परियोजनाओं में देश के रक्षा क्षेत्र की कंपनियों के समूह मिलकर जटिल रक्षा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। रक्षा मंत्रालय इनके विकास की 80 से 90 फीसदी लागत लौटा देता है। इसके औद्योगिक और तकनीकी लाभों के बावजूद सरकार ने वर्ष 2015-16 में इस मद में कुछ भी व्यय नहीं किया। वर्ष 2016-17 में इसमें 247 करोड़ रुपये, गत वर्ष 15 करोड़ रुपये व्यय किए। इस वर्ष 142 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। 93,982 करोड़ रुपये के बजट में यह राशि बेहद मामूली है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रक्षा व्यय जो सरकार के कुल व्यय का 16.5 फीसदी और वर्ष 2018-19 के सकल घरेलू उत्पाद का 2.16 फीसदी है उसे उचित तरीके से खर्च किया जाए। इसके लिए विचारहीन नियमित वृद्घि के बजाय समग्र योजना अपनानी होगी। चार साल में देश में तीन रक्षा मंत्री बदले जा चुके हैं। ऐसे में मोदी सरकार का पूरा कार्यकाल तो मंत्रालयीन कामकाज सीखने-सिखाने में ही बीत जाएगा। रक्षा मंत्रालय को इससे बेहतर की दरकार है।