नगर पालिका परिषद का मुख्य आय का जरिया गृहकर और जलकर है। यह धन राशि बोर्ड फंड में जमा होती है और इससे परिषद क्षेत्र की सड़कें, नालियां, नाले, हैंडपंप के अलावा परिषद के अन्य खर्चे वहन होते हैं। निजी इमारतों से तो परिषद प्रशासन कड़ाई के साथ गृहकर और जलकर वसूल लेता है, लेकिन बकाएदार सरकारी दफ्तरों पर निगाह नहीं घूम रही है। सरकारी दफ्तरों के बड़े बकाएदारों की सूची पर नजर डाली जाए तो जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्साधीक्षक 6,02,031 रुपए के बकाएदार हैं। इसके अलावा प्रधानाचार्य नार्मल स्कूल पर 20,365 रुपए, समाज कल्याण अधिकारी 16,084, प्रधानाचार्य जीजीआईसी 98,870, सिंचाई खंड 1,89,999, लोक निर्माण खंड 28,811, प्रबंधक गोदाम सहकारी संघ 4,11,662, सहायक प्रबंधक औद्योगिक संस्थान 45,853, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा 15,942, विद्युत वितरण खंड पर 43,970 रुपए बकाया है। इनके अलावा मुख्य विकास अधिकारी पर 40,8473 रुपए, एक्सईएन रामगंगा 1,55,305, हरिजन कल्याण अधिकारी 46,703, प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 31,830, प्रबंधक सहकारी संघ कार्यालय 20,758, प्रधानाचार्य डायट 2,22,973, तहसीलदार सदर 27,226, डीआईओएस कार्यालय पर 23,6800 रुपए का राजस्व बकाया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर 1,70,598, प्राचार्य डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय महिला महाविद्यालय 8,19,018, प्रधान डाक घर 1,14,508, परियोजना प्रबंधक 1,04,824, जरौली पंप नहर कार्यालय 1,10,865, एक्सईएन ड्रेनेज खंड 33,890, जरौली प्रखंड 67,830, नलकूप सिंचाई खंड पर 48,872 रुपए का राजस्व बकाया हैं। इस तरह सरकारी महकमों पर कुल