एक वरिष्ठ वकील अजय दिग्पाल के मुताबिक, हाईकोर्ट CRPC की धारा 482 में गैरसमझौता वादी केसों में आपराधिक मामले रद्द कर सकता है। लेकिन रेप और हत्या के केस में ऐसा नहीं किया दा सकता है। अगर कोई गवाह को बयान बदलने के लिए बाध्य करता है तो उसे अदालत की अवमानना माना जायेगा।