उधर, मोदी सरकार मानसून सत्र के दौरान विपक्ष से तीन तलाक सहित कई अटके बिलों को पास कराने के लिए सहयोग की उम्मीद कर रही है। सरकार ने विपक्षी दलों से तीन तलाक, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, बलात्कार के दोषियों को सख्त दंड के प्रावधान वाले विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सहयोग मांगा है।