ऐसे में कोशिश यह होनी चाहिए कि उपभोक्ताओं और किसानों के हितों के बीच संतुलन कायम किया जाए। इसके लिए बेहतर कृषि विपणन व्यवस्था के साथ कृषि उपज वितरण समितियों द्वारा संचालित बाजारों की मौजूदा कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। कृषि व्यापार में बिचौलियों और संघों के दबदबे को दूर करने के लिए जरूरी है कि बाजार को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाया जाए। समीक्षा में सरकार की 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता की सराहना की गई है। इसके लिए कृषि क्षेत्र को वर्ष 2017-18 के लिए अनुमानित 2.1 फीसदी की तुलना में कई गुना तेज गति से विकसित करना होगा। ऐसे में यह सलाह उचित है कि सरकार किसानों को आय बढ़ाने के लिए सलाह दे और कृषि से जुड़े पशुपालन और मत्स्यपालन जैसे कामों की मदद से विविधता लाने को प्रेरित करे। कृषि में विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए कृषि शोध में निवेश बढ़ाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कृषि क्षेत्र का संकट बरकरार रहेगा।