उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदूषण की वजह उद्योगों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रहे पेट कोक के आयात पर प्रतिबंध लगाने में विलंब की वजह इसके प्रभाव का अध्ययन कराने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का रूख है। नाडकर्णी ने इस बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया।