मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बी.एल. कांताराव ने कहा कि निर्वाचन आयोग को ही चुनावों के अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन के संवैधानिक अधिकार हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देश पर मध्यप्रदेश में दिव्यांग मतदाताओं को चिन्हित किया गया है। प्रदेश में एक करोड़ घरों में जाकर साढ़े चार लाख दिव्यांग मतदाता चिन्हित किए गए हैं। साथ ही एक जनवरी 2018 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवाओं के नाम अभियान बतौर मतदाता सूची में जोड़े गए हैं।