खाद्य सुरक्षा विधेयक लाए जाने में हो रही देरी के बारे में मुखर्जी ने विपक्षी सदस्यों के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार को जनादेश पांच साल के लिए मिला है, दो तीन महीने के लिए नहीं. अभी थोड़ा इंतजार कीजिए और अगर सरकार विधेयक नहीं ला पाती है, तब आप सवाल उठाइए. गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में कोई ठोस आंकड़ा नहीं होने संबंधी विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज के आरोप के जवाब में मुखर्जी ने कहा कि विभिन्न एजेंसियों ने विभिन्न तरह के आंकड़े दिए थे लेकिन सरकार योजना आयोग के आंकड़ों को आधार मान कर काम कर रही है.