ख़बरदार हो चुके शैख़ साहब यह मामला अपनी पार्टी नेशनल कान्फ्रेन्स तक ले गए। उसकी 8 सदस्यीय कमेटी में सहमति थी कि एक क्षेत्रीय जनमत संग्रह कराया जाए। नेहरू को इसकी सूचना थी। 31 जुलाई 1953 को उन्होंने अपने निजी सचिव एम ओ मथाई के नाम निर्देश जारी किया कि शैख़ अब्दुल्लाह को प्रधानमंत्री पद से हटाने के बाद जेल में डाल दिया जाए। सैनिक कार्यवाही का भी इशारा मौजूद था। यह 8 अगस्त 1952 की बात है। इससे पता चलता है कि कश्मीर समस्या क्यों हल नहीं हुई।