इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2 नवंबर, 2017 को उसे जमानत दे दी थी। पुलिस ने हालांकि उसकी रिहाई से कुछ दिनों पहले ही उसके खिलाफ सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मामला दर्ज कर लिया। उसे रासुका के तहत एक नवंबर तक हिरासत में रखा जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने लखनऊ में गुरुवार को कहा था कि चंद्रशेखर की मां के प्रतिवेदन के बाद उसे जल्दी रिहा करने का फैसला लिया गया। उसे एक नवंबर तक जेल में रहना था।