इस मामले से करीब से जुड़े रहे इन वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, ‘2010 में कोर्ट में मामला आने से लेकर 2015 में फैसला आने तक कोर कमांडर और सेना कमांडरों सहित कई अधिकारी इससे जुड़े रहे हैं. ऐसा लगता है कि सैन्य बल न्यायाधिकरण ये जताना चाहता है कि इन पांच सालों में सब कुछ ग़लत इरादों से जान-बूझकर बिगाड़ा गया है. राजनीतिक दबाव या किसी अधिकारी के दुर्भावनापूर्ण इरादों की बात कहना बिल्कुल ग़लत है.’