लखनऊ में केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों ने बताया कि 47 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान और पेंशन देने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार के कुछ अधिकारी अडग़ा डाल रहे हैं। वे वित्तीय बोझ का बहाना बनाकर नए भत्तों में बढ़ोतरी को दो साल यानी 2018-19 तक के लिए टालने का प्रस्ताव केंद्र को देने वाले हैं। यदि प्रस्ताव को सरकार मंजूर कर लेती है तो वेतन और पेंशन देने की प्रक्रिया जुलाई माह से शुरू हो सकती है लेकिन भत्तों में बढ़ोतरी को दो साल के लिए रोका जा सकता है। गौरतलब है कि पिछले वेतन आयोग में भी यही किया गया था।