नई दिल्ली। पिछली तारीख से कर कानून में संशोधन कर वोडाफोन से कर वसूलने का रास्ता तैयार कर रही सरकार किसी दबाव में नहीं आएगी। इस मामले में अंतरराष्ट्रीय संगठनों से उठ रही आवाजों को चुप कराते हुए सरकार ने साफ किया है कि ब्रितानी दूरसंचार कंपनी इस मामले में भारत-नीदरलैंड निवेश संधि का हवाला नहीं दे सकती है। इसकी वजह यह है कि 11.2 अरब डॉलर का यह सौदा केमन आइलैंड में हुआ था। कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व अन्य मंत्रियों को पत्र लिखकर आयकर कानून में पिछली तारीख से संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने को कहा है। उनके मुताबिक इससे भारत में विदेशी निवे