अभी तो प्रदेश के कुछ हिस्सों को बाकी देश के नेटवर्क से जोड़ने की बात की जा रही है। चलिए, अगर रेलवे नेटवर्क बनाना आसान नहीं है तो हिमाचल के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए ही अच्छा खासा बजट आना चाहिए और तीव्र गति से काम होना चाहिए। लोकतंत्र में सरकारें जब पांच साल के लिए चुनी जाती हैं तो उन्हें बेशक लंबी योजना बनानी चाहिए मगर पांच साल के अंदर ही काम करके दिखाना होता है या काम की शुरुआत ही करनी होगी। मगर अफसोस, करोड़ों रुपये के प्रॉजेक्ट्स का एलान भले ही हिमाचल के लिए केंद्र से हुआ हो, जमीन पर हालात बेहतर नहीं दिखते।