अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने राम जन्मभूमि परिसर की लगभग 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने के लिए संसद में कानून बना दिया था. इस कानून को चुनौती दिए जाने पर इस्माइल फारूकी मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला दिया. इससे पहले 1991 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया था. लेकिन 1994 के फारूकी मामले फैसले में केंद्र सरकार द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त स्वीकृति दी थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 साल पहले दिए गए फैसले के बाद अब बाबरी मस्जिद के पुर्ननिर्माण का रास्ता लगभग बंद हो गया. इस फैसले से यह भूमि की मिल्कियत का सीमित मामला बन गया, किन्तु उन विवादों को खत्म करने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार की वजह से देश भर में राजनीतिक अशांति बनी हुई है.