आने वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए इस नुकसानदायक राइट टु एजुकेशन एक्ट 2009 को खत्म कर देना चाहिए और ऐसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अनुभवोँ पर आधारित नियम लागू किए जाने चाहिए जिससे बच्चोँ के सीखने की दिशा में सुधार हो, न कि एक विचारधारा विशेष अथवा प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। यह देश के करोड़ों बच्चोँ के भविष्य का सवाल है जिनके कंधोँ पर देश का विकास और समृद्धि निर्भर है।