बागवानी के इस प्रोजेक्ट के लिए सात साल का वक्त तय किया है। पांडियन ने बताया कि विश्व बैंक से बेहद रियायती दर( दो से तीन प्रतिशत तक) यह लोन मिलेगा। गौरतलब है कि दिल्ली में वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव समीर खरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसका निर्णय हुआ।