विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका तथा अन्य विकसित देशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों से निरंतर उठने वाली ‘दोहरी नागरिकता’ की मांग के प्रत्युत्तर में तथा प्रवासी भारतीयों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति करने की सरकार की गहन प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, अगस्त, 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करते हुए प्रवासी भारतीय नागरिकता (ओसीआई) स्कीम आरंभ की गई थी। इस स्कीम का शुभारंभ हैदराबाद में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेशन के दौरान किया गया था। इस स्कीम में भारतीय मूल के सभी ऐसे व्यक्तियों (पीआईओ) के लिए प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) के रूप में पंजीकरण कराने के उपबंध है जो 26 जनवरी, 1950 अथवा उसके पश्चात् भारत के नागरिक थे तथा जो 26 जनवरी, 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र थे, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जो पाकिस्तान, बंगलादेश अथवा ऐसे किसी अन्य देश के नागरिक हैं अथवा थे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में निर्दिष्ट किया जाए। ओसीआई को ‘दोहरी नागरिकता’ नहीं समझा जाना चाहिए। ओसीआई राजनीतिक अधिकार नहीं प्रदान करती है। भारत के रजिस्ट्रीकृत प्रवासी नागरिक लोक नियोजन में अवसरों की समानता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत भारत के नागरिक के अधिकारों के हकदार नहीं हैं। ओसीआई स्कीम के विस्तृत अनुदेश तथा प्रक्रियाएं गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर उपलब्ध हैं।