आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे अन्ना को आज यूपी मुख्यमंत्री मायावती ने समर्थन दे दिया। मायावती के इस फैसले से दलित समाज भी आंदोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेगा। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आंदोलन में दलित समुदाय के लोग अब तक शामिल नहीं थे। लेकिन आज भी दलित समाज में ऐसे लोग की मौजूदगी दर्ज है, जो केवल इशारों पर चलना ही बेहतर समझते है। सबसे बड़ा संकट तो अब पैदा हो गया है जो कल तक दलित समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक पर अन्ना हजारे के आंदोलन के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था। वे अब करें तो क्या करें। दलित नेता बनने का सपना उनका धरा का धरा ही रह गया। उनका साफ कहना था कि हमें रोटी, कपड़ा व मकान चाहिए न कि कोई लोकपाल। लोकपाल बिल से हमें कोई लेना-देना नहीं है, इससे हमारा पेट नहीं भरेगा। आज देश में भ्रष्टतंत्र की जड़े इतनी मजबूत हो चुकी है कि विकास की चाल कच्छप से भी धीमी है। उनको यह याद दिलाना होगा कि जब देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा तभी विकास की रफ्तार आगे बढ़ेगी। अन्ना आज जिस जन लोकपाल बिल की मांग कर रहे है, वो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ही हो रहा है। ऐसे में सियासत चमकाने को लेकर आमजन को बेवकूफ बनाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर ही है।