अधिकारी ने बताया कि एक बेस की सुरक्षा का आधुनिकीकरण किए जाने में 100-150 करोड़ रुपये की लागत आएगी. मंत्रालय के सामने कई प्रस्ताव रखे गए हैं लेकिन वित्तीय मजबूरी की वजह से अभी तक इन पर काम नहीं शुरू हो सका है. उन्होंने कहा, 'सभी प्रस्ताव पहले से ही विचाराधीन हैं. वित्तीय मजबूरियों की वजह से हम इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं. हमारी प्राथमिकता अपने मुख्य परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने की है.'