दिल्ली के एक एनजीओ 'हजार्ड सेंटर' की तरफ से कुछ दिन पहलेएक पुस्तिका ‘दिल्ली किसकी है?’ जारी हुई थी। इसमें दिल्ली शहर के विकास के लिए बने दो मास्टर प्लानों और उन्हें बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर रौशनी डाली गई थी। पुस्तिका के अनुसार शहर में आवास और उद्योगों के समुचित विकास के लिए बने मास्टर प्लान में आवास के लिए 44,000 हेक्टेअर जमीन तथा उद्योगों के लिए 67 औद्योगिक क्षेत्रों की बात की गई थी। जमीनी यथार्थ यह है कि अभी तक आवास पर महज 11,000 हेक्टेअर जमीन खर्च हुई है, बाकी 33,000 हेक्टेअर जमीन कहाँ गई? दूसरी तरफ अब तक सिर्फ 23 औद्योगिक क्षेत्र चालू हो सके, जिस वजह से अनधिकृत ढंग से उद्योग फैले।