जिन देहाती क्षेत्रों में मैं गई हूं पिछले दिनों, वहां पाया है कि मोदी की लोकप्रियता अब भी कायम है, उनकी बातों पर आम लोग आज भी विश्वास करते हैं, लेकिन साथ-साथ यह भी कहते हैं कि उनके मुख्यमंत्रियों ने कुछ नहीं किया है उनके लिए। बल्कि यहां तक कहना गलत न होगा कि भ्रष्टाचार उसी तरह आज भी है सरकारी दफ्तरों में जैसे कोंग्रेस के दौर में हुआ करता था। रही बात आम सेवाओं की, तो यहां भी कोई फर्क नहीं दिखता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में। ऊपर से सत्ता का नशा न सिर्फ मुख्यमंत्रियों को चढ़ चुका है, मोदी के अपने मंत्री भी सत्ता के नशे में डूबे हुए दिखते हैं। यानी इन चीजों में परिवर्तन नहीं आया है कहीं भी। पिछले हफ्ते जिस दिन बजट पेश किया वित्तमंत्री ने उस दिन प्रधानमंत्री ने एलान किया कि उनकी सरकार गरीब भारतीयों के लिए इतने बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार कर चुकी है, जो विश्व की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना होगी। बड़ी अच्छी बात है प्रधानमंत्रीजी, बहुत नेक हैं आपके इरादे, लेकिन जरा जमीन पर उतर कर देखें कि अन्य नेक योजनाओं का क्या हाल है। उज्ज्वल भारत और स्वच्छ भारत योजनाओं का ऐसे गांवों में क्या असर हो सकता है, जहां पक्के मकान तक नहीं हैं, जहां पीने का पानी तक नहीं है? इन क्षेत्रों में अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने परिवर्तन लाकर दिखाया होता तो 2019 में मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय होता। इसलिए कि ये वही क्षेत्र हैं, जहां कांग्रेस मुख्यमंत्री पिछले सत्तर वर्षों से नाकाम रहे हैं। यानी बुनियादी आम सेवाएं भारत के आम आदमी को उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। सो, 2014 में जब मोदी ने सबका साथ, सबका विकास का वादा किया, भारत के आम आदमी को लगा कि आखिर में उनके जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है।