जवाबी तथ्यः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुनियादी हिसाब-किताब में हेरफेर किया है और कुछ तकनीकी बातों और प्रावधानिक चूकों -बहुत मामूली चूकों- का इस्तेमाल करते हुए ऐसा जुर्माना लगाया है जिसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता।