प्रदेश में पहली बार किसी आइएएस अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले पटवारी भर्ती घोटाले में एनडी तिवारी सरकार के दौरान आइएएस एसके लांबा और फिर टिहरी बांध विस्थापन मुआवजे व भू आवंटन के मामले में आइएएस एचसी सेमवाल का निलंबन हो चुका है। हालांकि, एचसी सेमवाल पर कार्रवाई उनके पीसीएस रहते हुए किए गए कार्यो के लिए हुई थी। इसके बाद अब आइएएस अधिकारियों पर यह कार्रवाई हुई है। हालांकि, एक मामले में कोर्ट ने पूर्व में आइएएस डॉ. रणवीर सिंह को भी निलंबित करने के आदेश दिए थे, इनका अनुपालन भी हुआ लेकिन बाद में यह वापस ले लिया गया। इसे निलंबन की श्रेणी में नहीं रखा गया।