कृषि और खाद्य मंत्री शरद पवार ने संसद में हुई मूल्य वृध्दि पर चर्चा के दौरान अपने हाल के जवाब में इनमें से कुछ कदमों के अलावा कारणों को स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि सरकार एक खुली बाज़ार योजना के माध्यम से भंडार जारी करती रही है, ताकि खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ ही उनके मूल्यों पर भी नियंत्रण कायम हो और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जरूरतें भी पूरी हों. राज्य सरकारों ने खुदरा उपभोक्ताओं के बीच वितरण के लिए अक्तूबर 2009 से लेकर मार्च 2010 के दौरान 20 लाख टन गेंहूं और 10 लाख टन चावल का आबंटन किया। राज्य सरकार इसके लिए पर्याप्त वितरण सुनिश्चित करना चाहती है, ताकि खुले बाजार में कीमतों पर नियंत्रण कायम हो सके. इसके अलावा 20.8 लाख टन गेंहूं बड़े उपभोक्ताओं के लिए आबंटित किया गया है, जिसे निविदा के माध्यम से बेचा गया है. अन्त्योदय अन्न योजना, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों और गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवारों के राशन कार्डों के स्वीकृत सदस्यों के लिए प्रति परिवार प्रतिमाह 10 किलाग्राम गेंहूं चावल का अतिरिक्त आबंटन किया गया है. यह आबंटन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मौजूदा आबंटन के अतिरिक्त है.