वे अपने न्यायोचित वेतन संशोधन की माँग कर रहे हैं। यदि 32 लाख विभागीय कर्मचारियों का वेतन संशोधन 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट देने के आठ महीनों के भीतर लागू किया जा सकता है तो फिर तीन लाख अल्प वेतन भोगी जीडीएस कर्मचारियों के वेतन संशोधन में18 महीनों के अनुचित और अन्यायपूर्ण विलंब का औचित्य क्या है? जब जीडीएस के वेतन संशोधन की बात आती है सिर्फ तभी विभाग में संसाधनों में कमी का रोना क्यों रोया जाता है?क्या जीडीएस इस कमी के लिए जिम्मेदार हैं? नहीं बिल्कुल नहीं।