झारखंड सरकार ने माओवादियों के लिए सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को आकर्षक और आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्‍हें रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए लोन के तहत 2 लाख रुपये की जगह अब 4 लाख रुपये दिए जाएंगे.