विधानसभा में नियुक्तियों के मामले में उन्होंने कहा कि स्पीकर को बिना विज्ञापन के नियुक्ति का अधिकार है।उत्तर प्रदेश समेत देश में यही व्यवस्था है। यदि सरकार नियमावली बनाती है तो फिर सभी स्पीकर के समय के नियुक्तियां निरस्त होनी चाहिए।