नौकरशाही, न्यायप्रणाली और पुलिस के अशुभ गठबंधन का भयावह, क्रूर और दमनात्मक चेहरा रुचिका की त्रासदी से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अंग्रेजों ने पुलिस विभाग को एक ऐसे निर्मम और बर्बर संगठन के रूप में गठा था जो अमानवीय यंत्रणाओं से जनता को आतंकित रखे ताकि आम नागरिक अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी न जुटा सके। पुलिस विभाग आज भी अंग्रेजों के बनाए उसी कानून के तहत काम करता है और आज के शासन तंत्र के प्रति वही भूमिका निभाता है जो पहले अंग्रेजी शासनतंत्र के प्रति निभाता था। अवधारणा में पुलिस के रक्षक होने की कल्पना की जाती है परंतु भारत में यह कोरी कल्पना ही है। भारत में पुलिस भक्षक बन विचरती है। नतीजा है कि पुलिस थाने में प्राथमिक रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराना एवरेस्ट विजय से भी ज्यादा मुश्किल काम है। अवकाश प्राप्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी किरन बेदी के अनुसार पुलिस थाने में अपराध की प्राथमिकी दर्ज होना अपवाद है, दर्ज न होना आम बात है। रूचिका के साथ 1990 में हुए अपराध की प्राथमिकी जब मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और डाइरेक्टर जनरल पुलिस, हरियाणा से गुहार लगाने के बावजूद भी दर्ज नहीं हो पाई तो अन्तत: हाइकोर्ट के आदेश पर आठ वर्ष बाद 1998 में दर्ज हुई। इसीसे प्रगट होता है कि पुलिस विभाग कितना निरंकुश है।