जनपद पंचायत के सदस्यों द्वारा नौ माह बाद सूची को अनुमोदित कराए जाने के सवाल पर अधिकारी के संतोषजनक जवाब नहीं देने पर सर्वसम्मति से नियुक्ति को निरस्त करने का निर्णय लिया। जनपद सदस्यों का कहना था कि नियुक्ति में इतनी देर ही अपने आप में संदेह को जन्म देती है। इसके पहले भी महिला व बाल विकास विभाग नियुक्ति को लेकर चर्चा में आया था।