इसके बावजूद संशोधित कानून में व्हिसल ब्लोअर्स को आधिकारिक गोपनीयता कानून से बचाने का कोई प्रावधान नहीं है. इसमें कहा गया है कि राज्य की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाली सूचनाओं की जांच नहीं होगी और इन्हें तब तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता जब तक सूचना के अधिकार कानून के तहत ऐसा करने का निर्देश नहीं हो. इसमें बौद्धिक संपदा और ट्रेड सिक्रेट को भी शामिल किया गया है. सूचना का अधिकार कानून की धारा 8.1 के तहत गोपनीयता कानून का हवाला देकर इन सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं किए जाने का प्रावधान है. इसके अलावा इसमें यह भी है कि वैसी सूचनाओं को भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता जिसे अदालत सार्वजनिक करने से प्रतिबंधित कर दे, जिससे किसी व्यक्ति को खतरा हो, जो कैबिनेट बैठक से जुड़ी हों या फिर जो संसद और विधानसभाओं के विशेषाधिकार से संबंधित हों.