गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव सहेली घोष राय ने मामले में संज्ञान लेते हुए अपने अधिनस्थ संयुक्त सचिव दिलीप कुमार को उनके आवेदन पर उचित कार्रवाई करने के लिए 30 अगस्त, 2018 को आदेशित किया था. साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा स्तुति कक्कर को उचित कार्रवाई के लिए आदेशित किया है. वहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आवेदन की गंभीरता को लेते हुए मामला दर्ज कर लिया गया है.