वस्तुतः राजकीय सेवा में जहां विभागों एवं सम्बद्ध संस्थानों की संख्या 200 से अधिक हो, ग्रामस्तर से ऊपर के कार्यालयों की संख्या लगभग 15000 से अधिक हो और कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 7 लाख से अधिक हो, वहां पदनामों का व्यवस्थित वर्गीकरण अत्यन्त कठिन कार्य है।