इस राज्य की सरकार ने साल 2015 में सबसे पहले इस तकनीक का प्रयोग कुछ गांव में किया था और जीरो बजट प्राकृतिक खेती के तहत, खेती करने से इन गांवों के किसानों को फायदा भी पहुंचा था. जिसके बाद इस खेती को यहां की सरकार द्वारा और बढ़ावा दिया गया.