समझौते के अनुसार अंतर-राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग स्वीकार करते हुए यह निश्चय किया गया कि राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग पंद्रह वर्ष बाद शुरू किया जाएगा । साथ ही यह व्यवस्था भी की गई कि इस अवधि में पांच – पांच वर्ष के बाद ” राजभाषा आयोग ” का गठन किया जाएगा जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं के विद्वान होंगे और ये लोग राजकाज में अंग्रेजी का प्रयोग हटाने तथा हिंदी का प्रयोग शुरू करने के लिए सुझाव देंगे ।