इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि यह मामला जनहित का नहीं बल्कि पीड़िता के रेप से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस मामले में पीड़िता की मौजूदगी के बिना सुनवाई नहीं की जा सकती. उसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस ले ली थी.