सरकार तो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को छटा और सातवाँ वेतन आयोग बिठा कर वेतन वृद्धि करती रहती है तो निजी क्षेत्र में भी अच्छे कामगारों को रखने के लिए आपको उनको अधिक वेतन देना पड़ता है. यदि आप अपने कर्मचारी को स्थायी पद दे देते हैं तो 33% का खर्चा और स्कूल पर पड़ता है. कुल मिला कर यदि आर्थिक रूप से सोचें तो प्रति विद्यार्थी 5000 से अधिक तो वेतन का खर्चा ही आता है.