वहीं, श्रीनगर में रहने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील परवेज़ इमरोज़ कहते हैं, ‘माछिल मुठभेड़ पर सैन्य बल न्यायाधिकरण का फैसला जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार हनन के दूसरे हज़ारों मामलों के जैसा है, जिसमें अंत में आरोपी छूट जाते हैं. ऐसे तमाम केस देखने के बाद मुझे न्यायाधिकरण के इस फैसले ने ज़्यादा नहीं चौंकाया.’