बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना के तहत उन्हें 20 हजार करोड़ रुपए और देने की तैयारी यही याद दिलाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गलतियों की सजा सरकारी कोष यानी आम आदमी को भुगतनी पड़ रही है। इस गलती में रिजर्व बैंक के साथ पिछली संप्रग सरकार भी शामिल है। हालांकि मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही लगातार घाटे में डूबते बैंकों की सुध ली, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी