उन्होंने कहा, अगर सरकार इस नियम को अनिवार्य बनाती है तो हम इस फैसले का पालन करेंगे. अभी इस संबंध में सिर्फ विधान परिषद में ही घोषणा की गई है. जब तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं होता तब स्थितियां और साफ होंगी.