सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के गवर्नर को केंद्रीय बैंक के साथ मतभेदों के समाधान करने की दिशा में पहले कभी इस्तेमाल नहीं की गई शक्ति का हवाला दिया है. इसके अलावा, धारा 7 (2) सरकार को यह शक्ति देता है कि वो भारतीय रिजर्व बैंक को अपने केंद्रीय निदेशक मंडल के तहत चलाए. इस तरह के किसी भी दिशा के अधीन, बैंक के मामलों और व्यापार की सामान्य अधीक्षण और दिशा को केंद्रीय निदेशक मंडल को सौंपा जाएगा जो सभी शक्तियों का उपयोग कर सकता है और बैंक द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को कर सकता है.