पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासन में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एससी-एसटी एक्ट) में निर्दोषों का उत्पीड़न न किया जाए। केवल शिकायत के आधार पर पुलिस कार्रवाई न करे। इसके लिए मुख्य सचिव ने दिशा-निर्देश जारी किए थे।