हालांकि सामूहिक पहचान के दायरे सिर्फ हिमाचल में ही तंग नहीं हो रहे. सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक..नोंचने का चलन है. फिर भी ये वीडियो कभी सुर्खी नहीं बनेगा. क्योंकि हिमाचल से टीआरपी नहीं आती,, ना ही ये सियासी कुर्सी का अखाड़ा है. कुछ जगहें इन दोनों के अभाव में भी ख़बर बनते हैं क्योंकि वहां संविधान के दायरे के भीतर या बाहर, जैसा भी, संघर्ष है. पहाड़ों के बीच बदलावों की बयार से इतना दूर रहे कि हमारे यहां के दलितों में संघर्ष की चेतना अब तक नहीं है.