विधेयक में प्रधानमंत्री को कुछ एहतियातों के साथ लोकपाल के दायरे में लाने का प्रावधान है। इनमें अंतरराष्ट्रीय संबंध, सरकारी व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा जैसे विषयों को जांच के दायरे से बाहर रखा जाना प्रस्तावित है।