दूसरा उत्तर मोदी सरकार ने आतंकी संगठनों को दिया । सरकार किसी गिलानी के पास नहीं गई । यदि बात करनी होगी तो जनता के चुने हुए नुमांयदों के साथ की जायेगी । सीपीएम के कुछ लोग भाग कर गिलानी के दरवाज़े तक गए भी लेकिन झल्लाए गिलानी ने उनके लिए दरवाज़ा खोलने से भी इन्कार कर दिया । आतंकियों ने उड़ी में सेना के शिविर पर आक्रमण किया तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान द्वारा क़ब्ज़ा किए गए इलाक़े के अन्दर घुस कर आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया । मोदी सरकार के इस क़दम से तो पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में भी भूचाल आ गया । आतंकी संगठनों को लगता था कि वे दबाब का वातावरण बना कर प्रदेश की मुख्यमंत्री को डरा लेंगे और वह डर कर सरकार से हाथ खींच लेगी तो दिल्ली और घाटी आमने सामने है , ऐसा माहौल बनाने में सहायता मिलेगी । आज तक प्रदेश में यही होता रहा है । वहाँ का मुख्यमंत्री या तो आतंकियों के आगे हथियार डाल देता था या फिर आतंकियों की भाषा में ही बोलना शुरु कर देता था । फ़ारूक़ अब्दुल्ला तो अभी तक रट लगा रहे हैं कि सरकार और किसी से बात करे न करे , हुर्रियत कान्फ्रेंस से जरुर कर ले । दरअसल फ़ारूक़ अब्दुल्ला जैसे लोग ही हैं जो घाटी में हुर्रियत कान्फ्रेंस जैसी तंजीमों को ज़िन्दा रखते हैं । लेकिन महबूबा मुफ़्ती ने आतंकियों के राजनैतिक दबाब और आतंक के भय में आने से इन्कार कर दिया । उन्होंने स्पष्ट कहा कि आतंकी और उनके समर्थक अपने बच्चों को तो बाक़ी प्रदेशों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और ग़रीब के बच्चों को आगे करके उनका दोहन कर रहे हैं । सैयद अहमद शाह गिलानी की पोती के हाथ में पोथी और लाल चौक में ज़मीन पर बैठ कर सब्ज़ी बेचने वाले के बेटे के हाथ में पत्थर ।