दरअसल, ट्रायल कोर्ट ने मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की अनुमति से यह कहते हुए इनकार कर दिया गया था कि आदित्यनाथ के कथित भड़काऊ भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ की गई है। यह मामला गोरखपुर जिले में 2007 में हुई एक सांप्रदायिक घटना से जुड़ा है जहां आदित्यनाथ संसद सदस्य थे।