औपनिवेशिक काल में देश के सभी मुसलमानों, पंजाब के सिक्खों, मद्रास के गैर-ब्राह्मणों और बम्बई के मराठों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। मजदूरों, जमींदारों, विश्वविद्यालयों और निगमों के लिए भी कुछ स्थान सुरक्षित रखे गए थे। लेकिन स्वतन्त्र भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने हेतु केवल ‘जाति’ को दो अनिवार्य शर्तों पर आधार बनाया गया – सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन।