बता दें कि 4 जुलाई को दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। उसके ठीक बात दिल्ली सरकार की तरफ से प्रेसवार्ता बुलाकर घोषणा की गई थी कि अब सीसीटीवी कैमरे की योजना को लेकर भी बाधा दूर हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया है कि वह सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव आगामी मंगलवार यानी 10 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लेकर आएं।