हां, ऐसे कई अधिकारी हैं जो अपनी मन की बात रखने से नहीं चूकते हैं. इंटरनेट के आने से पहले भी ऐसे नियम थे जो लोगों को अपनी बात रखने से रोकता था. लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी आज काफी अहम चीज़ है. ऐसे समय में क्या सरकार अपने कर्मचारियों को चुप रहने, गुमनाम रहने, कोई राय नहीं रखने, बड़े मुद्दों पर सार्वजनिक बहस में भाग लेने रोक कर सकती है?