इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, सैनिकों पर चले मुक़दमे से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि किसी हत्या के लिए न्यूनतम सज़ा उम्रक़ैद है, जिसे कम नहीं किया जा सकता. किसी क़ानूनी सलाह के विरुद्ध जाना किसी कमांडर के लिए बहुत मुश्किल होता है.