इस साल CBSE का रिजल्ट कुछ देरी से घोषित किया गया है. CBSE ने इस साल स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने वाली स्कीम मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म कर दिया था. CBSE के इस फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि CBSE को इस साल मॉडरेशन पॉलिसी जारी रखनी होगी. ऐसा भी माना जा रहा था कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ CBSE सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. लेकिन CBSE ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी.