अधिदेश को पूरा करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की स्थापना कर ली गई है तथा संस्थान वर्तमान में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (डी.एस.टी., डी.बी.टी.), भारत सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (एन.एम.पी.बी.), बांस उपयोग के राष्ट्रीय मिशन, नाबार्ड तथा केंद्रीय सांख्यिकी संस्था के लिए अनुसंधान परियोजनाएं चला रहा है। तमिलनाडु सरकार की कुछ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों तथा अंर्तराष्ट्रीय एजेंसियों जैसे एस.आई.डी.ए. तथा विज्ञान के लिए अंर्तराष्ट्रीय फाऊंडेशन स्वीडन भी कुछ अनुसंधान परियोजनाओं के लिए धन दे रही है। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान योजना, आई.सी.एफ.आर. के आर्थिक सहयोग के एक भाग के रूप में बहुत सी अनुसंधान परियोजनाएं प्रारंभ की गई। संस्थान के विश्वबैंक, यू.एन.डी.पी., एफ.ए.ओ. एफ.ओ.आर.पी.आई.पी., डी.एफ.आई.डी. की सहायता से कई अनुसंधान कार्यक्रम कार्यान्वित किए।