मुकुल ने कहा कि हम इस मामले में 377 से आगे जाना चाहते हैं. केंद्र ने विरोध किया और कहा कि मुद्दा 377 तक सीमित रहना चाहिए. CJi ने कहा कि हम फिलहाल ये देख रहे हैं कि क्या 377 संविधान के खिलाफ है. बाद में बाकी मुद्दों पर सुनवाई देखेंगे. अग्रिम फैसला नहीं दिया जा सकता.