कोर्ट ने आज के अपने आदेश में साफ किया है यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के कानून के खिलाफ है. दरअसल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सभी राज्यों से जवाब मांगा था कि जहां इस तरह की नीति है. इसके बाद कुछ राज्यों ने जवाब दिया कुछ ने नहीं दिया. बात पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक भी पहुंच गई थी. आज सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के आलोक में सभी राज्यों पर फैसला लेने की जिम्मेदारी है.