रिपोर्ट और कृषि जानकारों से बातचीत के बाद ये भी तथ्य सामने आए हैं कि ज्यादातर किसान अपने प्रीमियम कटने को ही दावा अदायगी की गारंटी मान लेते हैं। चाहे वो हकदार हों या नहीं, जो योजना के खिलाफ जाता है। सरकार के लिए ये खतरे की घंटी हो सकता है क्योंकि भारत में ज्यादातर लघु और सीमांत किसान हैं, जिन्हें बीमा में ज्यादा वापसी नहीं दिखती क्योंकि भुगतान में देरी होती है। कई किसानों ने ये भी कहा कि भले ही भुगतान का राशि कम हो लेकिन वो तय समय हो।