दरअसल, पिछले कई सालों से संसद की कैंटीन में मिलने वाले भोजन की रियायती दरें जनता के बीच चर्चा का विषय थीं। लेकिन यह केवल महंगाई से उपजी प्रतिक्रिया के कारण तुलनात्मक निशाना नहीं था। बल्कि इससे काफी आर्थिक घाटा भी हो रहा था। तभी शायद यह राय बनी थी कि इसे बिना नफा-नुकसान के बजट में चलाया जाए। यों भी, इस महंगाई के दौर में अगर दो रुपए प्रति कप चाय के अलावा भोजन और नाश्ते पर इसी अनुपात में रियायती दरें लागू हों तो समझा जा सकता है कि इस मद में जारी बजट पर उसका क्या असर पड़ रहा होगा! एक आंकड़े के मुताबिक कैंटीन को हुए घाटे को पूरा करने के लिए हर साल सोलह करोड़ रुपए की सबसिडी दी जा रही थी।