सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सदस्यों की ट्रांस्फर-पोस्टिंग पहले ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष किया करते थे। अब यह काम भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। यही नियम राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पर भी लागू किया गया है।