रेडिको अध्यक्ष के.सी. जैन द्वारा यह बात रखी गयी कि किसी परियोजना के बाह्य विकास शुल्क RERA अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार प्रोमोटर को ब्यौरा देना होता है किन्तु वर्तमान में प्रदेश में बाह्य विकास शुल्क प्राधिकरण केे कोष में जमा किया जाता है जिसके द्वारा ड्रेनेज, सीवर, मास्टर प्लान सड़क व विद्युत लाइनें आदि बाह्य विकास सुविधायें विकसित करनी होती हैं जो समय से नहीं हो पातीं हैं। अधिनियम के अन्तर्गत बाह्य विकास शुल्क के सापेक्ष में कार्य करने की जिम्मदारी प्राधिकरण को नहीं दी गयी है, जो विसंगतिपूर्ण है और जिसके कारण आन्तरिक विकास कार्यों को करने के उपरान्त भी स्थल पर सभी सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पातीं हैं।