छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ब्लू पिंट्र तैयार कर रही सरकार के सचिवों की कमेटी ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से 62 वर्ष करने की सिफारिश की है। इस बार में रिपोर्ट कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री को ोजी गई है। पीएम कार्यालय के सूत्रों ने कहा है कि आगामी हफ्तों में केबिनेट में इस पर विचार हो सकता है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने ऐसी ही कोशिश पिछले साल भी की थी, लेकिन तब वाम पार्टियों के विरोध की वजह से उसने हाथ पीछे खींच लिए थे। लेकिन अब वाम दलों द्वारा सरकार से नाता तोड़ने के बाद हरकत में आई सरकार रिटायर हो रहे कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी में है।ड्ढr कुछ दिनों में बढ़े हुए वेतन सिफारिशों के चलते खजाने पर बढ़े बोझ को पूरा करने के लिए रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का रास्ता उपयुक्त समझा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सचिवों की समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि इससे आगामी दो वर्षो तक रिटायर हो रहे कर्मचारियों के पेंशन बोझ से सरकार बची रहेगी। लेकिन ट्रेड यूनियनें बंटी दिखाई दे रही हैं। बीएमएस के अध्यक्ष गिरीश अवस्थी ने प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार सुनिश्चित कर कि इससे युवा लोगों के रोगार अवसरों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन लेफ्ट ट्रेड यूनियन एटक के सचिव डी.एल. सचदेव नेइसका कड़ा विरोध करते हुए कहा कि केन्द्र ने पहले से ही नियुक्ितयों पर अघोषित रोक लगा रखी है।ं