कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई आकस्मिक छापा नहीं। घटिया मिड डे मील पाया गया तो दोशी के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं? अब सरकार को भी चिंता सताने लगी है कि दोपहर भोजन और तमाम सुविधाओं के बावजूद भी सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति न्यूनतम क्यों हो रही है? जो अभिभावक आर्थिक रूप से सक्षम हैं उनकी पहली प्राथमिकता कोई प्राइवेट स्कूल होता है। खुद सरकारी स्कूलों में मोटी सैलरी लेने वाले शिक्षक भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं। आखिर सरकारी अव्यवस्था के बारे में इनसे अधिक कौन परिचित होगा। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले यह बच्चे गरीब जरूर हैं लेकिन इनमें भी देष का भविश्य संवारने की भरपूर क्षमता है। प्लीज़! इस क्षमता को घटिया खाना में मिलाकर बर्बाद मत किजिये। (चरखा फीचर्स)