संघीय व्यवस्था में भाषिक नीति स्पष्ट होनी चाहिए । क्योंकि भाषा ही पहचान बनाती है । अतः देश की सभी मातृभाषाएं सरकारी कामकाज की भाषा होनी चाहिए । और कामकाज की भाषा बनाने का अधिकार भाषा आयोग को ही होना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं । जबकि विद्यमान संशोधन विधेयक में इस बात का उल्लेख नहीं है ।