रजनीश कुमार ने कहा कि जिस राशि को लेकर असहमति अथवा भिन्नता है उसमें से 90 प्रतिशत को दबाव वाली परिसंपत्ति के तौर पर मान लिया गया है और उसे एनपीए की श्रेणी में डालना कुछ ही समय की बात है. उन्होंने कहा कि फंसे कर्ज के एवज में कुल प्रावधान एक साल पहले जहां 7,244 करोड़ रुपये था वहीं इस साल यह बढ़कर 17,759 करोड़ रुपये हो गया. इसमें 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान असहमति वाले हिस्से के लिये हुआ है. इसे मिलाकर प्रावधान का कवरेज औसत बढ़कर 65.92 प्रतिशत हो गई.