इस नये कार्ययोजना में उन शहरों को भी शामिल किया गया है जिन्हें 2013 में केन्द्र में नहीं रखा जा सका था या जहां पिछले पांच साल में सबसे खराब वायु गुणवत्ता रही है। हालांकि, 2015 से 2020 के बीच पीएम 2.5 के स्तर को 18% कम करने के लक्ष्य का उन शहरों पर कम ही प्रभाव पड़ेगा जहां 2015 से 2017 के बीच वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इन चिन्हित शहरों के लिये विशेष और महत्वाकांक्षी योजना बनाने की जरुरत है।