देश बड़ा है और उसकी रक्षा करना सभी का दायित्व है। इसलिए जिसके हिस्से में जितनी जि़म्मेदारी है वह उसे अंजाम दे, ताकि संविधान की रक्षा सम्भव हो सके। उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने से यह बात सामने आती है कि जनतन्त्र और उसकी प्रस्तावना पर रोक के लिए आर॰एस॰एस॰ की 90 वर्ष से जो कोशिश हो रही है। उसका सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। आज सारी नीतियां इस तरह से बदली जा रही हैं कि दौलत चन्द हाथों में ही रहे। हां कुछ फायदा मध्यम वर्ग को भी मिले, लेकिन ग़रीब और गरीब होता चला जये, ताकि तरक्की की मशीनों में ये कमज़ोर तबके, चाहे वे दलित हों, आदिवासी हों, अल्पसंख्यक हों या मुसलमान हों, उसके छोटे-मोटे पुजऱ्े तो बन सकें, लेकिन मशीन का अहम हिस्सा न बन सकें, अर्थात् उन्हें आर्थिक ग़ुलामी के शिकंजे में रखा जाये। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि गरीबों की गरीबी बढ़ती जाती है और उनकी सम्पत्ति बिकती है तथा वे पूंजीपतियों और कार्पोरेट घरानों के सामने उनकी मर्जी के अनुरूप काम करने पर मजबूर होते हैं। वे अपने उत्पाद को भी खुले बाज़ार में नहीं बेच सकते, क्योंकि वे बड़े-बड़े माॅल के शिकार हो जाते है। दौलत जब चन्द हाथों में केन्द्रित होती है, तब उसकी स्वाभाविक कोशिश होती है कि जनतान्त्रिक व्यवस्था में रहते हुए जनता को मीडिया के माध्यम से और दूसरे जन संचार माध्यमों के माध्यम से गलत बातों को इतने ज़ोर-शोर से पेश किया जाये कि जनता उसका समर्थन करने पर मजबूर हो जाए क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था का मूल सिद्धान्त है कि सारी सत्ता एक व्यक्ति या एक गिरोह के हाथों में पहुंच जाये, जैसा कि पहले राजाओं और महाराजाओं के दौर में था। सवा साल का जो अनुभव सामने आया है वह उससे बिल्कुल भिन्न नहीं है। एक व्यक्ति का शासन है, जनतान्त्रिक दौर खत्म हो रहा है और उसके नतीजे में इस सरकार के मन्त्री अपनी बेबसी के साथ अपने मन्त्रालय चलाते और सरकार का साथ देते हैं, जो फासीवाद की पहचान है। फासीवाद और जनतन्त्र का कभी ताल-मेल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे की चपेट में हैं। जनतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा आर॰एस॰एस॰ की रणनीति, जो घृणा के आधार पर तैयार की गयी थी, के तहत अल्पसंख्यकों, खासतौर से मुसलमानों को बलि का बकरा (स्केपगोट) के रूप में इस्तेमाल किया गया और दलित, आदिवासी व कमज़ोर तबकों, जिन्हें एक सपना दिखाया गया था कि तुम महंगाई के शिकार नहीं होगे, वस्तुएं सस्ती मिलेंगी, घर उपलब्ध कराया जाएगा, और भी जितनी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। लेकिन कोई भी आंख और कान रखने वाला देख और सुन सकता है कि स्वर्ग तो दिलाने की बात बहुत दूर ऊँची जाति के मोहल्ले में मुसलमान रह सकता है और न दलित। सारी सुविधाएं ब्राहमणों के लिए आरक्षित की जा रही हैं। एक हाथ में जब दौलत सिमटती है तो उसका फायदा सिर्फ दौलतमन्दों को होता है और जनतन्त्र की तबाही शुरू हो जाती है और सम्प्रदायिकता का दौर शुरू होने लगता है। ‘अनेकता में एकता’ की संवैधानिक आत्मा, जो इस देश की परम्परा व पहचान रही है वह तबाह और बर्बाद होनी शुरू हो जाती है। हर स्तर पर पक्षपात का बोलबाला होता है। न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है, खून-खून में अन्तर किया जाने लगता है, गर्दन-गर्दन में भेद किया जाने लगता है और शिक्षा एकतरफा हो जाती है, जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और टेक्नोलाॅजी कमज़ोर होने लगती है। संस्कृति एकतरफा हो जाने से गंगा-जमनी तहज़ीब का अन्त शुरू होने लगता है और ताकतवर के लिए न्याय के रास्ते आसान होने के साथ ही गरीबों को इन्साफ हासिल करना असम्भव सा हो जाता है। कानून भी एकतरफा होने लगे और संकीर्णता बढ़ जाये तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जनतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से फासीवाद और तानाशाही का रास्ता साफ हो जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम भारतीय इस बात पर गौर करें कि हमारे पूर्वज स्वतन्त्रता सेनानियों ने सर्वोच्च कुर्बानी, ‘अनेकता में एकता’ और आज़ादी व बराबरी के अधिकार को प्राप्त करने के लिये दी थी या एक खास सोच रखने वाली विचारधारा को जन तान्त्रिक सत्ता पर आसानी करने के लिये दी थी?