मालूम हो कि भारत सरकार ने चीनी मोबाइल कंपनियों पर पहले ही नजर टेढ़ी कर चुकी है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को नोटिस भेजा गया है. इसमें पूछा गया है कि आखिर उन्होंने डाटा लीक से लेकर साइबर सुरक्षा के लिए फोन में क्या इंतजाम किए हैं.