यह मामला 2011-12 का है जिसमें चिदंबरम ने 43 लाख रुपए की कर छूट चाहते हुए आयकर रिटर्न फाइल किया था। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश टी एस शिवागनानाम ने अायकर विभाग की किसी भी तरह की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई तय की है।