मौजूदा सरकार ने रक्षा बजट को सहज और पारदर्शी बनाया है। अगर वह पेंशन लागत को भी रक्षा आवंटन में दर्शाए तो यह एक बड़ा सुधार होगा। रक्षा को लेकर गंभीर देशों में हर सेना को उसकी सुरक्षा प्राथमिकताओं, चुनौतियों से निपटने की उनकी भूमिका के आधार पर धन का आवंटन किया जाता है। बहरहाल परमाणु हथियार क्षमता के दौर में युद्ध को लेकर बदलता रुख फंडिंग में नजर नहीं आता। अतिरिक्त विशेष बलों या हवाई हमलों या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी प्रतिरोधी कार्रवाई की क्षमता विकसित करने को लेकर कोई बजट व्यवस्था नजर नहीं आ रही। बार-बार सार्वजनिक रूप से यह दोहराया गया है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा मुहैया कराने की भूमिका अपना रहा है या फिर देश की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर सुरक्षा व्यवस्था की जानी है लेकिन नौसेना के बजट में इस दिशा में कोई कदम उठाया गया हो ऐसा नहीं दिखता। बल्कि इसमें कमी ही आ रही है।