दूसरी तरफ, मानवाधिकार समूहों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अगले साल आम चुनाव से पहले सभी विरोधियों का मुंह बंद रखना चाहती है, इसीलिए ये गिरफ्तारियां की गई हैं। छात्र कार्यकर्ता और 'यूनाइटेड अगेंस्ट हेट' नाम के एक सिविल सोसायटी समूह के सदस्य उमर खालिद ने डीडब्ल्यू को बताया कि अधिकारी देश में अभिव्यक्ति को आजादी को रोकने के लिए देशद्रोह से जुड़े कानूनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।