इसका दंश झेल रहे हैं 1970 में प्रदेश सरकार द्वारा सफाई के लिए विशेष आग्रह पर पंजाब से बुलाए जाने वाले वो सैकड़ों दलित परिवार जिनकी संख्या आज दो पीढिय़ाँ बीत जाने के बाद हजारों में हो गई है ; लेकिन ये आज तक न तो जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक बन पाए हैं और न ही इन लोगों को सफाई कर्मचारी के अलावा कोई और काम राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।