बुलेट ट्रेन की रफ्तार के साथ देश में विकास का नया रोडमैप खींचने वाले प्रधानमंत्री को यह बताने की जरूरत नहीं कि आज देश में जिन बातों की चर्चा सबसे ज्यादा है, उसमें सबसे अहम हैं बाढ़ से कम कम पांच प्रदेशों में आई भारी तबाही और रेलवे की असुरक्षा का सवाल। इन दोनों ही स्थितियों पर कम से कम सरकार की तरफ से अब तक कोई ऐसी घोषणा या आश्वसन नहीं आया है, जिससे लगे कि जिन वजहों से सैकड़ों लोगों की जानें बीते कुछ अरसे में देश में गई हैं, सरकार ने उसे अपने लिए चुनौती माना है और उससे निपटने के लिए किसी बड़ी कार्ययोजना को हाथ में लिया हो। प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री ने भले रस्मी तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से इस साल भी राहत पैकजों की घोषणा की, पर इससे आगे उन्होंने अपनी तरफ से ऐसी किसी चिंता को जाहिर नहीं किया, जिससे लगे कि उन्हें भी यह लगता है कि न्यू इंडिया की तस्वीर कम से कम ऐसी तो नहीं होनी चाहिए कि लोग बाढ़ में बह जाएं।