संविधान संशोधन, निर्वाचन घोषणा सहित के विषय में सहमति खोजने का निर्णय किया गया है । सर्वोच्च अदालत द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया नही रोकने का निर्णय के बाद आकस्मिक रुप में बुलाई गई बैठक में लचीला होने का संकेत आया है | इससे अब एक महिना से अवरुद्ध हो रहे संसद् अब सुचारु होने की संभावना बढ़ गई है।