किसी जमाने में उत्तर प्रदेश के शीर्ष पुलिस अधिकारी रहे एसआर दारापुरी अब एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं. वो कहते हैं, ‘जैसे ही पुलिस मुखबिरों को तवज्जो देने लगती है, संख्या बढ़ने लगती है. वर्तमान समय में पुलिस द्वारा एनकाउंटरों का इस्तेमाल एक रणनीति के तहत किया जा रहा है, जो अपने आप में गैरकानूनी है. इन मामलों को अंजाम देने का तरीका और दर्ज एफआईआर का पैटर्न मिलता-जुलता है. इस रणनीति के तहत खासतौर पर मुस्लिम समुदाय की कमर तोड़ने के लिए मुस्लिम युवाओं की हत्या की जा रही है. दलितों और ओबीसी जातियों के खिलाफ इनका इस्तेमाल उन्हें आपराधिक मामलों में फंसाने के लिए किया जा रहा है. आखिर पुलिस मुस्लिमों, दलितों और ओबीसी जातियों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए भी इतनी ही सक्रियता क्यों नहीं दिखाती है?’