अधिकारियों का कहना था कि दूरसंचार आयोग ने दिसंबर 2018 तक सभी ग्राम पंचायतों में 12.5 लाख वाईफाई हॉट स्पॉट लगाने को मंजूरी भी दी है. इसके लिये परियोजना को व्यवहारिक बनाने को लेकर करीब 6,000 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया जाएगा. माना जा रहा है कि चुनावी साल होने के कारण सरकार इस दिशा में तेज़ी से काम कर सकती है.