असल में यह इंटरनैटडौटओआरजी के नाम से पहले लाई गई वही योजना है, जिस के बारे में वर्ष 2015 में प्रचारित किया गया था कि इस की मदद से लाखों लोगों को इंटरनैट के मुफ्त इस्तेमाल की सुविधा मिल सकेगी. देश में नैट तटस्थता यानी नैट न्यूट्रैलिटी की मांग उठने के साथ इस योजना का विरोध होने लगा क्योंकि इस में जिन लोगों को मुफ्त इंटरनैट देने की पहल की जा रही थी, उन्हें बहुत सीमित विकल्प दिए जा रहे थे. विरोध बढ़ता देख मार्क जुकरबर्ग ने योजना का नाम बदल कर ‘फ्री बेसिक्स इंटरनैट सर्विस’ कर दिया और इस के लिए रिलायंस कम्युनिकेशंस के प्लेटफौर्म पर कुछ समय पहले एक एप्लिकेशन लौंच कर दिया. लेकिन नैट न्यूट्रैलिटी पर कोई आम राय नहीं बन पाने की स्थिति में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने इस सेवा पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि जब तक इस संबंध में जारी किए गए कंसल्टेशन पेपर पर आम लोगों व टैलीकौम कंपनियों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक ऐसी योजना लागू नहीं की जा सकती.