न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अहम कदम उठाया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कहा गया है कि पांच साल से ज्यादा से लटके हुए मामलों और इतने ही वक्त से जेल में बंद लोगों के मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए।