5 जुलाई 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और आवेदन) विनियमन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी है। विधेयक का उद्देश्य देश में न्याय वितरण प्रणाली को समर्थन और मजबूत करने के लिए डीएनए आधारित फोरेंसिक प्रौद्योगिकियों के आवेदन को विस्तारित करना है। इस विधेयक के तहत देश में डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो राज्य स्तरीय डीएनए डेटाबेस के निर्माण को अधिकृत करेगा और डीएनए प्रौद्योगिकी के संग्रह विश्लेषण के तरीकों को मान्यता प्रदान करेगा।