उस समय उद्योग मंत्री ने कहा था, “हमारी सरकार अगर-मगर वाली सरकार नहीं है। हम भ्रष्टाचार मुक्त और पूरी तरह पारदर्शी सिस्टम बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। मैं आपकी चिंता को समझता हूं कि हिमाचल के लोगों को यहीं बने सीमेंट के लिए पड़ोसी राज्यों की तुलना में ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं।