अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब शहाबुद्दीन सिस्टम के नाकारेपन और राजनितिक सांठगांठ के चलते जमानत पर बाहर आ गया था। वो तो मीडिया में हल्ला मचा तो वापस जेल जाना पड़ा। इस बीच शहाबुद्दीन की डॉनगीरी, माफियागीरी और वोटों की ठेकेदारी पर तो खूब चर्चा हुई, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक तथ्य ये है की 11 साल से जेल में रहने के बावजूद वो 20,000 रुपये से ज्यादा मासिक सरकारी पेंशन पा रहा है। ये वो पेंशन है जो सांसदों अथवा विधायकों को जनता की ‘बहुमूल्य सेवा’ करने के लिए मिलती है। अब ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि तमाम समाज विरोधी विशेषणों के हक़दार शहाबुद्दीन को ये पेंशन जनता की किस ‘सेवा’ के लिए मिल रही है। क्या ये ‘सेवा’ वो है जो उसने हत्या के मुकदमों के एवज में दी है जिनमे से दो मुकदमों में उसे उम्रकैद की सजा भी हो गयी है। अथवा उन कुल 58 मामलों में की गयी ‘सेवा’ है जिनके आपराधिक मुकदमे उसपर चल चल रहें हैं। इतना ही नहीं लालू यादव जिन्हें शहाबुद्दीन अपना नेता बताता है, वो भी चारा घोटाला में सजा पाने के बावजूद लोकसभा से हर महीने 35,000 रूपये सरकारी पेंशन पा रहें हैं।