ज्यादातर भारतीय मालदीव के इस फैसले को गलत ठहरायेंगे; मगर मैं नहीं, क्योंकि मैं खुद इस अवधारणा का कट्टर समर्थक हूँ कि भारत में स्वतंत्र रुप से जड़ें जमा चुकी सभी विदेशी/बहुराष्ट्रीय निगमों को निकाल बाहर किया जाय- बिना अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों की परवाह किये। मेरा व्यक्तिगत विचार कहता है कि भारत को सिर्फ और सिर्फ “संयुक्त राष्ट्र संघ” के कानूनों/प्रावधानों/नीतियों/सन्धियों का सम्मान करना चाहिए, बाकियों के पालन के लिए भारत को कोई भी शक्ति बाध्य नहीं कर सकती!