फ़र्स्टपोस्ट को हासिल दस्तावेजों से पता चलता है कि गृहमंत्रालय ने दो केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को प्रस्तावित कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार करने को कहा है. इसमें राज्यों को भी जोड़ा गया है. उन्हें सुरक्षा बलों के सालाना टेक्नॉलॉजी ऑडिट की व्यवस्था तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी है.