सरकार का दावा है कि आयकर आधार बढ़ाने को लेकर विभिन्न प्रयासो की वजह से रिटर्न की संख्या बढ़ी है. दूसरी ओर जानकारों का कहना है कि नोटबंदी के दौरान बैंकों जमा कराए गए पुराने नोटों का मामला संज्ञान में आने के बाद लोगों के सामने रिटर्न भरने के सिवा कोई और विकल्प नही बचा. दूसरी ओर जीएसटी की वजह से भी अब तक आयकर की व्यवस्था से दूर रहे व्यापारी-कारोबारियों को रिटर्न दाखिल करना ही पड़ा.