अब 7 मार्च को संभवतः उनकी खंडपीठ इस बिंदु पर विचार करेगी कि इस मामले को वृहत्तर खंडपीठ द्वारा सुने जाने की सिफारिश की जाए या नहीं. अभी तक सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्र ने चार वरिष्ठ जजों द्वारा उठाई गयी आपत्तियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है. पिछले दिनों एक अन्य जज ने कोलेजियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए पसंद किये गए एक नाम पर आपत्ति की थी. अब यदि समान खंडपीठों के जरिए एक-दूसरे के फैसलों को उलटने का सिलसिला शुरू हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में अनुशासनहीनता और अव्यवस्था फैलने का खतरा है. अब यह जिम्मेदारी प्रधान न्यायाधीश की है कि वे सर्वोच्च अदालत का कामकाज सुचारु ढंग से चलना सुनिश्चित करें.