इस मामले में तब नया मोड़ आया जब सितंबर 2002 में पीड़ितों और घटना में बचे हुए लोगों की याचिका पर हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। जुलाई 2006 में दिल्ली की अदालत ने 17 आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धाराओं के तहत हत्या, हत्या के प्रयास, साक्ष्यों से छेड़छाड़ और साजिश के आरोप तय किए। लेकिन 21 मार्च 2015 को अदालत ने 16 जीवित आरोपियों को उनकी पहचान के संदर्भ में संशय का लाभ देते हुए बरी किया।