एक बार मुआवजा पालिसी सदन में आ चुकी है लेकिन अभी उस पर व्यापक स्तर पर चर्चा नहीं हुई है। नगर निगम के पास कोई ऐसा हेड नहीं है जहां पर सीधे तौर पर मुआवजा दिया जा सके। इसके लिए पालिसी तैयार करके लाई जाएगी।