खास बात यह है कि छमाही बीतने को है लेकिन राज्य कर्मचारियों को डीए की किस्त मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अमुमन जनवरी 2012 से देय डीए की यह किस्त जून-जुलाई में मिल जाती रही है। इसके बाद राज्य कर्मचारी जुलाई से मिलने वाली दूसरी छमाही की किस्त के हकदार हो जाते हैं। स्थिति यह है कि प्रदेश सरकार जनवरी से देय डीए अभी देने में खुद को मुश्किल में पा रही है। केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार को इस बार कर्मचारियों को सात प्रतिशत डीए देना है। इस तरह महंगाई भत्ते की मासिक किस्त की राशि मूल वेतन का 65 प्रतिशत होगी।