आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू और कश्मीर से उम्मीदवारों को छोड़कर यह अखिल भारतीय कोटा सीट आवंटन के उद्देश्य दी जाने वाली एक रैंक है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इन तीन राज्यों के उम्मीदवार 15फीसदी अखिल भारतीय कोटा काउंसिलिंग के लिए भाग लेने के योग्य नहीं हैं.