प्रधानमंत्री श्री मोदी के द्वारा घोषणा की गई कि कुल खरीद का तीन प्रतिशत महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित हो। जैम के माध्यम कोे विकसित किया जा रहा है, दो साल पहले इसे शुरू किया था ताकि खरीदारी में पारदर्शिता आ सके। बिना किसी को कमीशन दिए कितने उद्यमियों को इस व्यवस्था से लाभ मिलने वाला है। जैम की इस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आज ही यह फैसला लिया गया है। केन्द्र सरकार की सभी कंपनियों के लिए जैम की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई है।