इसके लिए आयोग ने यूजीसी (रेकग्निशन एण्ड मॉनिटरिंग ऑफ एसेसमेंट एण्ड एक्रेडिटेशन एजेंसीज) के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। आयोग का मानना है कि नैक और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन (एनबीए) के अलावा बाकी एजेंसी को शामिल करने से सभी इंस्टिट्यूट, टेक्निकल समेत सभी तरह के प्रोग्राम के लिए मान्यता जरूरी की जा सकेगी। इसके लिए सरकारी के अलावा अर्ध-सरकारी एजेंसी जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत बतौर कंपनी रजिस्टर हो या सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सोसायटी या इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर ट्रस्ट भी रजिस्टर कर सकते हैं। सभी रेग्युलेशन असेसमेंट एण्ड एक्रेडिटेशन एजेंसीज (एएए) के लिए लागू होंगे। इंस्टिट्यूशन को मान्यता के लिए एएए की तीन चॉइस देनी होगी, जिनमें से एक उन्हें अलॉट किया जाएगा।