गृह मंत्रालय ने कहा, “इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और इससे संबंधित मामलों को बड़े स्तर पर सुलझाने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया गया है।” जीओएम को वर्तमान प्रावधानों को जांचने और उसमें जरूरी बदलाव सुझाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।