30 सितंबर को लॉन्च हुए इस पोर्टल में शिकायत की सिर्फ यही दो कैटेगरी हैं। अब तक 34 शिकायतें आई हैं, लेकिन एक भी इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रही हैं। दरअसल, गृह मंत्रालय ने सायबर क्राइम प्रिवेंशन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड (सीसीपीडब्ल्यूसी) के तहत मध्यप्रदेश सायबर सेल को नोडल एजेंसी बनाया है। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हो रहे सायबर अपराधों को रोकने के इरादे से इसके तहत सायबर सेल को ट्रेनिंग प्रोग्राम करने हैं। पुलिस और एडीपीओ को ट्रेनिंग दी भी जा चुकी है। दूसरे चरण में cybercrime.gov.in नाम से पोर्टल लांच किया गया है। वर्ष 2000 में बने आईटी एक्ट की धारा 67बी के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट को सोशल मीडिया पर अपलोड करना, शेयर करना, इसे रिकॉर्ड करना या वेबसाइट पर ब्राउज करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। एआईजी सुदीप गोयनका के मुताबिक पहली बार में इस धारा के तहत पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। दोबारा ऐसा करने पर सजा बढ़कर सात साल तक हो सकती है। पोर्टल पर हुई शिकायत की जांच में पुलिस इसी धारा का इस्तेमाल करेगी। बीते एक साल में मध्यप्रदेश सायबर सेल ने भोपाल और इंदौर में ऐसे चार प्रकरण दर्ज किए हैं।