ऐसे में सरकार की हैसियत इस मामले में कोर्ट रिसीवर की है. फैजाबाद के डीएम ये भूमिका निभाते हैं. ऐसे में ये कहना कि सरकार जमीन का अधिग्रहण करे, इसका कोई अर्थ समझ में नहीं आता. जमीन सरकार के पास ही है. कोर्ट के फैसले के चलते वो किसी को इसे नहीं दे सकती. अगर सरकार किसी एक पक्ष को जमीन देना चाहती है, तो उसे नए सिरे से कानून बनाना पड़ेगा. हालांकि, नए कानून को सुप्रीम कोर्ट के 1994 के फैसले के मद्देनजर फिर से चुनौती दी जा सकती है.