– यह सरकार का अपना नीतिगत मामला है। लिहाजा हम सरकार को नहीं कह सकते कि वह अपनी नीत किस तरह से बनाए। हम निजी विमानन कंपनियों को आदेश(रिट) नहीं जारी कर सकते है। खंडपीठ ने याचिका आधारहीन करार देते हुए उसे खारिज कर दिया।