सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने जाति को आरक्षण का आधार बनाने पर अंतिम मोहर लगा थी । इस प्रकार, जाति को आरक्षण का आधार बनने के लिए विद्वतजनों की चर्चाओं, सरकार के विविध नियम-कानूनों और न्यायालयों के अनेक निर्णयों से गुजरना पड़ा है । उसके बाद कहीं जाकर भारत में ‘जाति’, आरक्षण के आधार के रूप में स्थापित हो सकी । इस अवधारणा के समक्ष अब कोई चुनौती उपस्थित नहीं है।