झारखंड में भी स्थिति बेहतर नहीं। पर क्षेत्रीय नेतृत्व को ही दोष कैसे दें? किसी भी क्षेत्र में टिकाऊ मजदूरी की दरें उस क्षेत्र की कुल उत्पादकता से ही निकलती हैं। अगर उत्पादकता स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए जरूरी ढाचागत प्रबंध किए बिना सिर्फ मजदूरी की दरें बढ़ाने का कानूनी प्रावधान एक खास समयावधि के लिए कर दिया जए तो यह तो किसी सींकिया पहलवान को रुस्तमे हिन्द का चोग़ा भेंट कर उससे सालभर के भीतर उस चोगे में समाने लायक शरीर बनाने या फिर नंग-धड़ंग रहने की धमकी देने जसा हुआ।