इस व्यवस्था के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अंचल कार्यालय की यह जिम्मेवारी होगी कि वह उसी दिन निबंधन के दस्तावेज को डाउनलोड कर लेगा। इसके पश्चात अधिकतम तीन दिनों के अंदर स्वत: वह इन दस्तावेजों के ऑनलाइन दाखिल-खारिज की कार्रवाई को आरंभ कर देगा।