1 अगस्त 2017 को लोकसभा ने बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संशोधन विधेयक 2017 को पारित किया। इस संशोधित विधेयक के तहत बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अधिकारों में संशोधन पर शिक्षकों को निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की नई समय सीमा वर्ष 2019 तय की गई है। हमें ध्यान देना चाहिए कि इस संशोधित अधिनियम अधिनियम की धारा 23 (2) में निर्दिष्ट है कि इस कानून के प्रारंभ में प्राथमिक स्तर पर सभी शिक्षकों के पास न्यूनतम योग्यता नहीं है, तो इन्हें मार्च 2015 तक पांच वर्ष की अवधि के भीतर हासिल करना होगा।