सेना ने भी स्पष्ट किया कि माछिल फर्ज़ी मुठभेड़ के आरोपियों की सज़ा निलंबित कर उन्हें ज़मानत देने में सैन्य अदालत की कोई भूमिका नहीं है. रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने कहा कि नई दिल्ली के सैन्य बल न्यायाधिकरण (एएफटी) ने माछिल फर्ज़ी मुठभेड़ के आरोपियों के ख़िलाफ़ सज़ा निलंबित कर उन्हें ज़मानत दे दी, जबकि सैन्य अदालत की सज़ा निलंबित करने में कोई भूमिका नहीं है.