इस वित्तीय साल में सभी राज्य 11 लाख करोड़ रुपये की मदद पा रहे हैं जो पिछले साल से 6 लाख करोड़ ज्यादा है. विकास दर की दोगुनी करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है. भारत के पास योग्यता, क्षमता और संसाधनों की कमी नहीं है.