इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थान के 2.77 एकड़ भूमि को तीन हिस्सों में बांटने का आदेश दे दिया. यद्यपि जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने विवादित स्थल की पूरी जमीन को मंदिर और हिंदुओं के पक्ष में देने के लिए आदेश दिया था. इस मामले में अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने हाईकोर्ट द्वारा जमीन के बंटवारे के लिए दिए गए फैसले पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर पिछली तारीख को सिर्फ 2 मिनट सुनवाई हुई. हाईकोर्ट से हजारों-लाखों पेजों का केस रिकॉर्ड मंगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2010-11 में आदेश दिया जिस पर 3 साल बाद 2014 में अमल हो पाया.