सरकार ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु और असम में एक-एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और बिहार में एम्स-जैसा एक और शीर्ष संस्थान खोलने का फैसला किया है। खास बात तो यह है कि पिछले अनुपूरक बजट में भी ऐसे चार संस्थान खोलने की बात हुई थी लेकिन उन पर अभी तक अमल-दर-आमद न हो सका। एक अच्छा संस्थान बनाने में सरकार कई-कई साल लगा देती है, जबकि वहीं मेदान्ता जैसे कॉर्पोरेट अस्पताल साल भर के ही बन कर तैयार हो जाते हैं। सरकारें अगर ऐसी संस्थाओं को बनाने के लिए एक ‘टाइमफ्रेम’ भी बताएं और उसका पालन करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये कदम निश्चित रूप से देश के बड़े होते मध्यम वर्ग, जो निजी क्षेत्र से सेवाएँ हासिल करता है, को खुश करने का प्रयास है।