बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, “…सामाजिक और आर्थिक जीवन में पसरी विषमता, राजनीतिक समानता को निरुद्देश्य करती रहेगी; जब तक हम सदियों से चली आ रही इस सामाजिक-आर्थिक असमानता को पूरी तरह से मिटा नहीं देते। अगर हम ऐसा निकट भविष्य में नहीं कर पाते हैं तो विषमता-पीड़ित जनता हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर सकती है…।” लोकतान्त्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय का तकाज़ा है कि विकास में सारे समुदायों की उचित भागीदारी हो। इसी उद्देश्य से योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उप-योजना का प्रावधान किया गया। यह प्रावधान सामाजिक और आर्थिक विषमता को पाटने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक मंत्रालय व विभाग को अपने-अपने बजट का 16 एवं 8 प्रतिशत हिस्सा क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति केन्द्रित कार्यक्रमों पर खर्च करना होता है। लेकिन इस वर्ष के बजट में अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजनाओं के आवंटनों में भारी कटौतियां की गयी हैं (तालिका-3)।