उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति एचके सेमा व डा. एआर लक्षमणन ने अर्जन कुमार बनाम यूओआई प्रकरण में कहा कि ‘किसी आदिवासी महिला के अगड़ी जाति (कायस्थ) के गैर-आदिवासी पुरूष से विवाह से उत्पन्न संतानें, अनुसूचित जनजाति के दर्जे का दावा नहीं कर सकतीं (2006 एआईआर 2006 एससी 1177)। भारत में बच्चे अपने पिता की जाति के उत्तराधिकारी होते हैं, अपनी मां की नहीं। ऐसे में किसी अविवाहित मां की संतान की जाति क्या होगी, यदि वह अपने पति का नाम नहीं जानती? महिलाओं के मामले में विवाह के पहले उसकी वही जाति होती है, जो उसके पिता की है और विवाह के पश्चात वह पति की जाति की हो जाती है। मूलत: किसी व्यक्ति की जाति और धर्म उसके पिता की जाति और धर्म पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति अपना धर्म तो बदल सकता है परंतु अपनी जाति नहीं। अगर हमारी न्यायपालिका लैंगिक न्याय करने में ही सक्षम नहीं है तो सामाजिक न्याय कैसे होगा?