उसके बाद घपलों-घोटालों का दौर अनवरत जारी रहा, जबकि सीबीआई अभियुक्तों को सजा दिलाने में अक्षम साबित हुई, क्योंकि यह सही मायने में स्वायत्त नहीं है और राजनीतिक दबाव के तहत काम करती है। सीबीआई द्वारा दायर लगभग नौ हजार मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं, जिनमें से करीब दो हजार मामले तो एक दशक से अधिक समय से लंबित हैं। इसके अलावा ‘एकल निर्देश’ एक भेदभाव करने वाला प्रावधान है, जिसके तहत केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी पर अभियोजन चलाने के लिए उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी की पूर्वानुमति होनी चाहिए। यह समानता के अधिकार का हनन करता है।