एनडीए सरकार द्वारा समय पर इस दिशा में उचित कार्रवाई न करने को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी थी और स्थानीय निवासी प्रधानमंत्री पर अपने वायदे से मुकरने का आरोप भी लगाने लगे थे. इसके अलावा असम के हालिया चुनावों से कुछ समय पहले ही कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने का पूरा प्रयास किया.