व्यय के मोर्चे पर जेटली ने भौतिक बुनियादी ढांचे, मूलत: परिवहन पर निवेश को बढ़ावा दिया है। अगले वर्ष आम चुनाव को देखते हुए उन्होंने स्वास्थ्य बीमा को लेकर एक ऐसी योजना की घोषणा की है जो मौजूदा सरकार की पहचान बन सकती है। देश की 40 फीसदी आबादी इस योजना के दायरे में आएगी। राजकोषीय घाटे के तय लक्ष्य से विचलन को इस तरह स्पष्टï किया गया है कि एक ओर जहां अन्य लाभ-हानि एक दूसरे को समायोजित कर देते हैं वहीं वस्तु एवं सेवा कर का एक महीने का राजस्व पूरी तरह गंवा दिया गया क्योंकि भुगतान की समय-सारणी में बदलाव आया है। उत्पाद शुल्क और सेवा कर से इतर गत जुलाई में लागू वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान समान माह के बजाय अगले माह किया जाता है।