अध्यक्ष केपी ओली के निवास बालकोट में मंगलबार सुबह हुई बैठक में सर्वोच्च अदालतल द्वारा मंगलबार के निर्णय स्वागत किया गया और सहमति के लिए आगे बढने का निर्णय किया गया | सर्वोच्च अदालत ने अपने निर्णय में कानुन निर्माण वा संशोधन संसद् का विशेषाधिकार होने का जिक्र करते हुये संविधान संशोधन रोकने के लिए अन्तरिम आदेश की जरूरत नही होने का निर्णय किया था ।