कई लोगों का तर्क है कि इस यात्रा का अगर ग्लोबल टेंडर निकाला जाए तो इससे सस्ते में यात्रा कराई जा सकती है। क्योंकि अगर किसी भी एयरलाइंस को पौने दो लाख मुसाफिरों को यात्रा कराने का मौका मिले तो कई कंपनियां इसे सस्ते में मुहैया करा सकती है। लेकिन ये आरोप लग रहा है कि सरकार एयर इंडिया को इस तरह से फायदा पहुंचाती है। वैसे बता दें कि साल 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि 2022 तक यह सब्सिडी खत्म होनी चाहिए।