अपर जिला दण्डाधिकारी ने बैठक में यह भी साफ किया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीयन के उपरांत ही एमएसओ केबल नेटवर्क का संचालन कर सकते हैं। साथ ही उपभोक्ताओं को दूरदर्शन से जुड़े 25 चैनलों का नि:शुल्क प्रसारण करना भी अनिवार्य है। इसके अलावा लायसेंसशुदा चैनल ही निर्धारित शुल्क लेकर प्रसारित किए जा सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि जो एमएसओ केबल नेटवर्क का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। श्री वर्मा ने यह भी निर्देश दिए कि सभी एमएसओ अपने लोकल लेवल ऑपरेटरों और उनके कनेक्शनों की जानकारी भी जल्द से जल्द जिला कार्यालय में उपलब्ध करायें।