जहां तक सलमान रुश्दी का मामला है, उन्हें अपनी यात्रा जान पर खतरे के भय से रद करनी पड़ी है। संभवत: सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने को लेकर अनिश्चय की स्थिति में थी, लेकिन सवाल यह नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। सलमान रुश्दी की किताब 'द सैटनिक वर्सेज' का विरोध करने वाले कुछ कट्टरपंथियों ने पूरे मुस्लिम समुदाय को बंधक बना लिया। उदारवादी मुसलमानों ने कुछ नहीं कहा, जबकि वे हिंदुओं के गलत कामों के खिलाफ खुलकर बोलते रहते हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं को अहसास होना चाहिए कि पंथनिरपेक्ष समाज में संविधान फतवा से ऊपर है। एमएफ हुसैन को हिंदू कट्टरपंथियों के कुछ ऐसे ही व्यवहार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह कश्मीर पर बनी डाक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रद कर सिमबोसिस कॉलेज ऑफ आ‌र्ट्स एंड कॉमर्स ने भी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का उल्लंघन किया है। संजय काक की इस डाक्यूमेंट्री 'जश्ने-आजादी' में सेना का विरोध किया गया है। इसके विरोध में मैं सिमबोसिस के प्रोफसर एमिरेट्स के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। नि:संदेह पूरी दुनिया में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जगह सिकुड़ रही है। फिर भी मेरा मानना है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के दमन की इस मरुभूमि में भारत हरे-भरे स्थान की तरह है, लेकिन कट्टरपंथियों एवं लचर सरकारों ने मुझे गलत साबित कर दिया है। रुश्दी के मामले में उत्तार प्रदेश के चुनाव के कारण स्थिति और बिगड़ी, क्योंकि राज्य में करीब 15 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं।