यह खबर तुरंत वायरल हो गई. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इस पर चर्चा होने लगी. रोग प्रतिरक्षा पर देश की 23 सदस्यीय सबसे ऊंची सलाहकार समिति नेशनल एम्युनाइजेशन टेक्निकल एडवायजरी ग्रुप (एनटीएजीआइ) में लोग हैरत से सिर खुजाने लगे. अचानक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हरकत में आ गया, जिसके तीन वरिष्ठतम नौकरशाह एनटीएजीआइ के सदस्य भी हैं. ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि टीकाकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्रगामी परियोजना है. अगले ही दिन 9 फरवरी को एक प्रेस नोट जारी किया गया कि ऐसी रिपोर्टें ''गलत और भ्रामक" थीं, कि एनटीएजीआइ और बीएमजीएफ के बीच कोई वित्तीय लेन-देन नहीं था और बीएमजीएफ अब भी मंत्रालय के साथ ''मिलकर काम कर रहा है और सहयोग दे रहा है."