अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी (वन अधिकार को मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासियों के वनों पर अधिकार को मान्यता दी गई है। ये लोग पीढ़ियों से इन वनों में रह रहे थे लेकिन औपनिवेशिक काल के दौरान वनों पर इनके अधिकार को समाप्त कर दिया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस ऐतिहासिक भूल को दोहराया गया और उनके साय अन्याय हुआ। यह अधिनियम 31 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया।