इन अस्पतालों को एक महीने के भीतर ये राशि दिल्ली सरकार के पास जमा करानी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. कीर्ति भूषण ने हिन्दुस्तान से बातचीत में बताया कि इन अस्पतालों ने डीडीए से बाजार दर से कहीं कम कीमत पर जमीन हासिल की थी। शर्त ये थी कि इस जमीन पर बने अस्पतालों में ओपीडी का 25 फीसदी और आईपीडी का 10 फीसदी इलाज गरीब मरीजों को मुफ्त में मिले।