[18] नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू सरकार ने सन् 2007 में महादलित आयोग का गठन किया। इसे अनुसूचित जातियों में शामिल उन जातियों को चिन्हित करने, उनके सामाजिक-आर्थिक हालात का अध्ययन करने और उनकी स्थिति में सुधार के उपाय सुझाने की जिम्मेदारी दी गई, जो विकास की दौड़ में अन्य अनुसूचित जातियों से पीछे छूट गई हैं। आयोग ने बिहार की अनुसूचित जातियों में से 21 महादलित या ‘अत्यंत कमजोर जातियों‘ को चिन्हित किया। (http://www.mahadalitvikasmission.org/BMVM2) 17 सितंबर 2013।