इसके अतिरिक्त, डेटा की सुरक्षा के लिहाज से दंड और रोक के उपाय होने चाहिए लेकिन ऐसे उपायों की कमी हैं. उदाहरण के लिए आधार एक्ट की धारा 38 को ही लें. डेटा के सार्वजनिक होने पर दोषी को इस धारा के अंतर्गत तीन साल की कैद और न्यूनतम 10 लाख का जुर्माना हो सकता है. लेकिन यह कार्रवाई सिर्फ यूआईडीएआई कर सकता है और जो लोग डेटा के सार्वजनिक होने से प्रभावित हुए हैं वे यूएडीएआई या मामले से जुड़े किसी तीसरे पक्ष को अनदेखी के लिए जवाबदेह नहीं ठहरा सकते.