दोनों कंपनियों ने अक्टूबर में अपनी-अपनी ऐफिडेविट जमा करते हुए बैंक स्टेमेंट्स मुहैया कराने के लिए कोर्ट से मोहलत मांगी. अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी. मामले से वाकिफ एक व्यक्ति ने ईटी को बताया कि टावर कंपनी ने आरकॉम और आरटीएल पर एग्जिट फी और सर्विस चार्जेज के रूप में करीब 230 करोड़ रुपये का दावा ठोंक रखा है. उसके मुताबिक, आरकॉम ने दिसंबर महीने में वायरलेस सर्विसेज रोक दी थी, इसलिए उसे टावर लीज अग्रीमेंट से हटने के लिए पेमेंट्स देने होंगे.