संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट खास मायने रखती है कि भारत 2030 तक सबको शिक्षा देने के लक्ष्य से काफी पीछे रह जाने वाला है। हाल ही में जारी हुई यह रिपोर्ट बताती है कि इस दिशा में जारी प्रयास अगर पूर्ववत बने रहे तो हम इस टारगेट से 50 साल पीछे छूट जायेंगे। इसके हिसाब से देश सबको प्राथमिक शिक्षा 2050 तक ही दिला पाएगा। सबको सेकेंडरी स्तर तक की शिक्षा दिलाना 2060 तक संभव होगा और अपर सेकेंडरी स्तर तक की शिक्षा का लक्ष्य 2085 से पहले मुमकिन नहीं हो पाएगा। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा तब होता है जब हम याद करते हैं कि हमारी सरकार ने 2015 में बड़े आत्मविश्वास के साथ संयुक्त राष्ट्र के उस टिकाऊ विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डिवलपमेंट गोल्स) को 2030 तक हासिल करने के संकल्प पर हस्ताक्षर किए थे जिसका एक हिस्सा सबके लिए अच्छी शिक्षा का लक्ष्य सुनिश्चित करना भी था।