नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के पहले के एक आदेश में निर्धारित प्रक्रिया के पालन के बगैर ही जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा राज्य में कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप से मंगलवार को इंकार कर दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने शीर्ष अदालत के पहले के आदेश में संशोधन के लिए राज्य सरकार की अर्जी पर केंद्र को नोटिस जारी कर उससे इस पर जवाब मांगा है। इस मामले में अगले सप्ताह आगे सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए निर्धारित प्रक्रिया के पालन के बगैर ही छह सितंबर को राज्य के पुलिस महानिदेशक एसपी वैद को परिवहन आयुक्त नियुक्त करते हुए उनके स्थान पर दिलबाग सिंह को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया था।