अगर भारत में बेटिंग को वैध बना दिया जाए तो कम से कम यह ज़रूर होगा कि सट्टे का नेटवर्क सरकार की नज़र में रहेगा और इसमें काले पैसे और मनी लांडरिंग की भूमिका कम होगी. यही नहीं, सट्टेबाज़ी को वैध बनाते हुए मिलीभगत और फिक्सिंग के ख़िलाफ़ सज़ाएं भी तय की जा सकेंगी. लेकिन क्या इससे वाकई समस्या हल हो जाएगी? 15 बरस पहले संयुक्त मोर्चा सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदंबरम ने काले पैसे को सफेद बनाने की एक बड़ी योजना पेश की थी जिससे शायद 10,000 करोड़ रुपये आए भी थे. तब से अब तक काला पैसा ख़त्म नहीं हुआ, बढ़ ही गया है. जब खेलों पर इतनी बड़ी रकम दांव पर होगी तो कानूनी सट्टा भी गैरकानूनी राह पकड़ कर आगे बढ़ सकता है.