उत्तराखंड में …खंडूड़ी है जरूरी…के नारे ने जमकर गुल खिलाये… खंडूड़ी से आम उत्तराखंडी को बहुत आस थी उन्हें लगा कि उनके आते ही भ्रष्टाचारी जेल में होंगे पर ऐसा कुछ हुआ नहीं. मुख्यमंत्री के साथ वही नौकरशाह जमे हैं जिन्हें निशंक सरकार किसी ख़ास मिशन के लिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड लाये थे, वे जमे ही नहीं हैं बल्कि खंडूड़ी सरकार के भी ख़ास बने हैं. उत्तराखंड में लोकपाल विधेयक पास हुआ.. उसकी अन्ना ने भी तारीफ़ की पर विधेयक को ड्राफ्ट करने वाले नौकरशाह अपना काम कर गए जिससे यह क़ानून आम आदमी की सुरक्षा करने वाला कम और डराने वाला ज्यादा बन गया. इसके तहत यदि किसी की शिकायत गलत मिली तो उस पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इस दंड का डर आम आदमी को लोकपाल की चौखट में जाने से रोकेगा. जहां गरीब आदमी थाने व अदालत में अधिकाँश मुकदमे इसलिए हार जाता है कि उसके सच्चे गवाह भी पैसे वालों के सामने टूट जाते हैं, लोकपाल के सामने भी एक पैसे वाला भ्रष्ट नौकरशाह एक गरीब की शिकायत को पैसे के बल पर आसानी से झूठा साबित करवा सकता है. लेने के देने न पड़ जाएँ इसके भय से आम आदमी किसी भ्रष्ट नेता व नौकरशाह के खिलाफ आसानी से शिकायत की हिम्मत नहीं जुटा पायेगा.