वर्ष 2018-19 के बजट में कृषि पैकेज को लेकर छिड़ी बहस में सारा जोर फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सिमट कर रह गया है। इस दौरान कुछ अन्य प्रस्तावों की अनदेखी हो गई जो वास्तव में किसानों की आय बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। इस बहस में यह बात भी सामने नहीं आ सकी कि बजट में किसानों को आर्थिक संकट से निकालने के लिए किसी सीधी मदद की व्यवस्था नहीं है। एमएसपी को उत्पादन लागत से 50 फीसदी ऊपर लाने की घोषणा से किसान आश्वस्त भर हो सकते हैं। करीब 70 फीसदी किसानों को शायद ही एमएसपी मिल पाता है। इसके अलावा एमएसपी केवल गेहूं और चावल पर तथा कभी-कभी कुछ अन्य फसलों पर लागू होता है, वह भी चुनिंदा राज्यों में। अन्यजगहों पर सरकारी खरीद की व्यवस्था नहीं है।