इस बात में कोई शक नहीं कि कश्मीर का मसला अपनी विकृति की चरम अवस्था में पहुँच गया है। श्रीनगर और नई दिल्ली की सरकारों और केंद्र में शासक दल के नेताओं के तेवरों को देखते हुए इस स्थिति का कोई तुरत-फुरत हल दिखाई नहीं देता। अलबत्ता केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के लगातार दबाव के चलते वहाँ सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की समझदारी जरूर दिखाई। लेकिन सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान भी सरकारी पक्ष अपनी इस जिद पर कायम रहा कि अलगाववादी नेताओं से कोई बात नहीं की जाएगी। मेरा मानना है कि सरकार का यह रुख उचित और विवेकसम्मत नहीं है। आखिर जिन लोगों से मतभेद है उनसे बात करे बगैर हम मसले का कोई सर्वमान्य हल कैसे निकाल सकते हैं? इससे पहले भी केंद्र में चाहे जिस दल या गठबंधन की सरकार रही हो, सभी ने हुर्रियत कांफ्रेंस के विभिन्न धड़ों से बातचीत की है - भले ही वह बातचीत बेनतीजा रही हो। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने तो हुर्रियत के नेताओं से ही नहीं, बल्कि हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे उग्रवादी संगठन को भी संघर्ष विराम के लिए राजी कर उसके साथ बातचीत की थी और उस बातचीत में सरकार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने किया था। कश्मीर ही क्यों, हमने मिजोरम में ललडेंगा, नगालैंड में इसहाक-मुइवा गुट और असम में बोडो उग्रवादियों से भी तो आखिर बातचीत के माध्यम से ही मसलों का हल निकाला और उन्हें हथियार त्यागने पर राजी किया।