राज्य ब्यूरो, लखनऊ : पिछले शैक्षिक सत्र में दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति पाने से वंचित रह गए अनुसूचित जाति (एससी) के 58 हजार से ज्यादा छात्रों को वित्त विभाग ने तगड़ा झटका दिया है। फंड की कमी बताते हुए वित्त विभाग ने इन छात्रों के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से मांगी गई 178 करोड़ रुपये की धनराशि देने से फिलहाल मना कर दिया है। अब निगाहें विधानमंडल के मानसून सत्र में सरकार की ओर से पेश किये जाने वाले अनुपूरक बजट पर लगी हैं।