संविधान बदलने की बी॰जे॰पी॰ की नीयत उसी समय सार्वजनिक हो गई थी जब पहली बार 19 दिनों के लिए अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में उसकी सरकार बनी थी। उस अल्पमत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवा-निवृत्त - न्यायाधीश श्री वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था, जिसे संविधान की समीक्षा करने की जि़म्मेदारी दी गई थी। लेकिन अल्पमत होने के कारण सरकार गिर गई थी, इसलिए इसे भी तब तक के लिए ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया जब तक कि बी॰जे॰पी॰ अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में न आ जायें। अब नरेन्द्र मोदी के प्रधानमन्त्री बनने की सम्भावनाओं के बीच आर॰एस॰एस॰ फिर कोशिश करेगा कि समीक्षा के नाम पर संविधान बदल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के कई फ़ैसलों के बावजूद कि संविधान का बुनियादी ढाँचा जिसमें प्रिएम्बल (प्रस्तावना) और मूल अधिकार शामिल हैं, को नहीं बदला जा सकता, आर॰एस॰एस॰ के इशारे पर बी॰जे॰पी॰ सरकार उसे बदलने के लिए यह दलील दे सकती हैं कि 65 साल में देश में बहुत कुछ बदल गया है और संविधान को भी आज की परिस्थियों के अनुसार बदला जाये। साथ ही वह भी कोशिश करेगी कि न्यायपालिका में आर॰एस॰एस॰ सोच के लोगों को रखा जाये, ताकि अदालती रुकावट भी दूर हो सके। ग़ौरतलब है कि राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश, श्री गुमान मल तोढ़ा का सम्बन्ध आर॰एस॰एस॰ से था और रिटायरमेन्ट के बाद वह राम जन्मभूमि आन्दोलन से जुड़ गये थे। इसी तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायरशुदा जज श्री देवकीनन्दन अग्रवाल राम जन्मभूमि न्यायस के अध्यक्ष थे और उन्होंने ने ही ‘‘रामलला विराजमान’’ नाम से अदालत में मुक़दमा दाखि़ल कर रखा था।