स्पेक्ट्रम की मात्रा प्राथमिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसकी कीमत निर्धारण, गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्पेक्ट्रम के संदर्भ में यह बात मायने रखती है कि कितनी जल्दी बोली लगाने वाले आवंटित स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम की उपलब्धता अब कोई समस्या नहीं है और वित्तमंत्री के इस वक्तव्य से हम पूरी तरह सहमत हैं। उद्योग जगत एमएटी की क्लेमिंग क्रेडिट अवधि को 10 साल से बढ़ाकर 15 साल करने के प्रस्ताव का भी स्वागत करता है। इससे कारोबार करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा मसाला बॉन्‍ड और ईसीबी पर जून 2017 से जून 2020 के बीच देय ब्याज पर पांच फीसदी कर विस्तार भी उद्योग जगत के लिए सकारात्मक होगा।