न्यायाधीश वांचू के इस तर्क से स्पष्ट हो जाता है कि जाति, भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की पहचान करने का वैध व उचित माध्यम है व ‘जाति,’ भारतीय ‘नागरिकों का समूह’ है । दूसरे शब्दों में, ‘जाति के पिछड़ेपन’ का निर्धारण कराने के दो मापदंड हैं सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन। जो जाति या जातियां, इन दोनों शर्तों को पूरा करती हैं, वे केंद्र तथा राज्यों की सरकारों द्वारा ‘पिछड़ी जाति’ घोषित की जा सकती हैं। भारतीय समाज के यथार्थ को और स्पष्ट करते हुए वांचू आगे कहते हैं कि, ‘यह सच है कि जाति व्यवस्था का हिन्दू समाज में प्राधान्य है और सामाजिक ढांचे के संपूर्ण ताने-बाने में वह व्याप्त है। अत:, जाति की कसौटी को, पिछड़े वर्गों की पहचान करने की अन्य स्थापित व सर्वसम्मत कसौटियों से अलग करके नहीं देखा जा सकता।’