डेलॉयट इंडिया में पार्टनर एम एस मणि ने कहा, '28 फीसदी कर दायरे वाले उत्पादों की सूची को धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए क्योंकि यह कर श्रेणी मूल रूप से केवल कुछ उत्पादों के लिए बनाई गई थी। हमें18 फीसदी जीएसटी की मानक दर की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए।'