आज मधेश ने प्रधानमंत्री के पद की उम्मीदवारी दी । देना भी चाहिए क्योंकि देश की आधी आबादी मधेशी है और वह अगर सत्ता के शर्ीष्ा पर पहुँचना चाहता है तो यह गुनाह नहीं है लेकिन ६०१ सदस्यों वाली संविधान सभा में महज एक दो दर्जन सभासदों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यदि मधेशी के नाम पर मैदान में उतर जाता है तो उसे किस मानसिक अवस्था का व्यक्ति कहा जा सकता है उसका अन्दाजा पाठक स्वयं लगा सकते है । विडम्बना यह है कि मधेशी के नाम पर राष्ट्र की चौथी राजनीतिक शक्ति होने के नाते अपनी दावेदारी तो प्रस्तुत करते हैं लेकिन सारे मधेशी दलों को भी एक सूत्र में बाँधने में अर्समर्थ रहते हैं । श्री विजय कुमार गच्छेदार को इस निर्वाचन में सहयोग देने वाले सारे दलों ने मौजूदा सरकार में नजाने का निर्ण्र्ाालिया । वस्तुतः इस रणनीति को किसी रणनीति का नतीजा नहीं माना जा सकता क्योंकि इस असहयोग से मधेश के मुद्दे का कोई सीधा सरोकार नहीं । यह तो नैतिक दवाब की वजह से लिया गया निर्ण्र्ााहै । जिसके अर्न्तर्गत इन लोगों ने भी खनाल के विपक्ष में मतदान किया था, इसलिए जब वे विजयी हुए तो उनकी सरकार में तत्काल जाना थोडÞी विचित्र सी बात होती । मधेश की सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दृष्टि इसे एक आशावादी कदम माना जाना चाहिए क्योंकि नैतिकता की लेश तो नजर आयी लेकिन अब तक की मधेशी राजनीति की जो चारित्रिक विशेषता रही है उसके मद्देनजर इस बन्धन के जीवन पर तो प्रश्चचिन्ह उठाया ही जा सकता है ।