केंद्र सरकार ने इस मामले में हलफनामा दाखिल कर कहा कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाए। धारा-497 शादी जैसी संस्था का समर्थन करती है और साथ ही उसे सुरक्षा भी प्रदान करती है। याचिकाकर्ता ने एक्ट के जिस प्रावधान को चुनौती दी है उसे विधायिका ने अपने विवेक से बनाया है ताकि शादी जैसी पवित्र संस्था की सुरक्षा की जा सके। विधायिका ने ये कानून भारतीय समाज की संरचना और संस्कृति के आधार पर बनाया है। उल्लेखनीय है कि आईपीसी की धारा-497 के प्रावधान के तहत पुरुषों को एडल्टरी मामलों में दोषी माना जाता है जबकि महिला को पीड़िता की द्रष्टि से देखा जाता है।