नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जीएसटी को एक जुलाई से लागू करना ही है। इसके लिए राज्यों को संबंधित विधेयक पारित कराने के लिए बिना देरी किये कार्य शुरू कर देना चाहिए। मोदी ने राज्यों, स्थानीय निकायों व गैर सरकारी संगठनों से 2022 तक के लिए अपने लक्ष्य तय करने और उसे हासिल करने के लिये ‘मिशन' के रूप में काम करने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि "जीएसटी पर आम सहमति ‘एक राष्ट्र, एक आकांक्षा, एक संकल्प' को दर्शाता है"