परंतु उत्तरप्रदेश की तुलना में बिहार में आरक्षण नीति का कहीं अधिक विरोध हुआ। दोनों प्रदेशों में आरक्षण नीति पर लोगों की प्रतिक्रिया अलग-अलग क्यों रही, यह इस शोधपत्र का विषय नहीं है। कर्पूरी ठाकुर की रोज़गार नीति, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री बतौर अपनी पहली पारी में उन्होंने बेरोज़गार इंजीनियरों को काम दिलाने का प्रयास किया, को बिहार में 1960 के दशक के राजनीतिक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इस अवधि में समाजवादियों ने अन्य वामपंथी शक्तियों के साथ मिलकर हिन्दीभाषी राज्यों, विशेषकर बिहार और उत्तरप्रदेश में जनांदोलन चलाए। बिहार में बेरोज़गार इंजीनियरों का एक बड़ा आंदोलन चला जिसमें सरकार से यह मांग की गई कि वह इंजीनियरों के लिए पदों का सृजन करे। आंदोलनरत विद्यार्थियों में नीतीश कुमार जैसे एसवाईएस के सदस्य भी थे। इस आंदोलन की प्रतिक्रिया में कर्पूरी ठाकुर ने एक नई नीति लागू किए जाने की घोषणा की जिसके अंतर्गत सरकारी ठेकों में बेरोज़गार इंजीनियरों की निविदाओं को प्राथमिकता दी जानी थी। इस योजना के पुनरावलोकन के बाद, बिहार सरकार के सिंचाई विभाग में लगभग 8,000 बेरोज़गार इंजीनियरों को नौकरियां मिलीं।