रविवार को फरीदाबाद में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ‘जो लोग देश के विकास की मांग करते हैं, उन्हें ज़रूरी भुगतान देने की भी ज़रूरत है और इस पैसे का इस्तेमाल ईमानदारी से ख़र्च करने की आवश्यकता है.’ इसके साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत दिया है कि राजस्व की स्थिति बेहतर होने के बाद माल एवं सेवा कर जीएसटी के तहत स्लैब में कटौती की जा सकती है.