गहलोत कुटुंब के लोग गांव से खदेड़ दिए गए हैं। इसके बावजूद वे टूटे नहीं हैं। अब उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज खटखटाया है। सवाल लेकिन यह है कि क्या यह परिवार अकेला ही संघर्ष करता रहेगा? क्या व्यापक प्रगतिवादी समाज उनकी मदद को आगे बढ़ेगा? समलैंगिक विवाह जैसे विषयों तक पहुंच चुका समाज क्या इस पर भी ध्यान देगा कि गांव-देहात में बसने वाली उसकी बहुसंख्यक आबादी तो अभी सगोत्र विवाह पर ही अटकी पड़ी है!