यूएन महासचिव की ताजा रिपोर्ट में भारत को उन 38 "शर्मनाक" देशों की सूची में रखा गया है जहां मानवाधिकारों और उनके लिए सक्रिय लोगों और संगठनों का बड़े पैमाने पर दमन हो रहा है और सरकारों का रवैया दमन को बढ़ावा देने वाला है.