सरकारी नौकरियां कर रहे दलितों और आदिवासियों को पदोन्नति में आरक्षण मिले, इसके लिए पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार ने संसद में एक विधेयक पेश किया था। राज्यसभा में यह विधेयक पारित भी हो गया था लेकिन लोकसभा में यह ठंढ़े बस्ते में चला गया। इसे लेकर देश भर के एससी और एसटी संगठन आंदोलन की योजना बनाने हेतु दिल्ली में जुट रहे हैं। कबीर की खबर :