दूसरी ओर पार्श्वनाथ ने संघ शासित प्रदेश के प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उसने समय पर जमीन नहीं दी जिसकी वजह से परियोजना में विलंब हुआ। साथ ही कंपनी ने परियोजना रद्द किए जाने के बारे में भी अनभिज्ञता जाहिर की है। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की और कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन पार्श्वनाथ के विलंब की वजह से उसकी शुरूआती जमानत राशि 47. 75 करोड़ रुपए जब्त कर लेगा।