उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि ये तुरंत का सर्वे तंग है, इसको आप अनदेखा करें. जिसपर कोर्ट ने कहा कि इसे अनदेखा कैसे कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य स्तर पर तीन सदस्यीय कमिटी बने. जिसमें एक सिविल सोसायटी के हो, दूसरा रिटायर्ड सचिव स्तर का अधिकारी और तीसरा प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग का हो.