मौजूदा शेयरधारिता की समीक्षा से पता चलता है कि केंद्र को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को छोड़कर कंपनियों में 181.4 अरब रुपये की बिक्री करने की जरूरत होगी। दबाव से जूझ रहे पीएसबी में पूंजी निवेश की वजह से सरकारी हिस्सेदारी बढ़ी है और इन्हें 26 जून की शेयर कीमत के हिसाब से 88.3 अरब रुपये की हिस्सेदारी बेचने की जरूरत होगी। इसे मिलाकर यह हिस्सेदारी बिक्री कुल 269.8 अरब रुपये पर अनुमानित है।