यह फैसला प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर ने आधार कार्ड की अनिवार्यता से जुड़े मामले पर दिया। हालांकि उन्होंने इस मामले की सुनवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड के संबंध में संविधान पीठ पहले ही आदेश दे चुकी है, कि कल्याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। सरकार किसी व्यक्ति को आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में पेंशन या अन्य लाभ देने वाली योजना से दूर नहीं रख सकती है।