पहला सवाल है- बार-बार उपचुनाव कराने पड़ गये तो? जवाब है- जब प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर "मेधा सूची" बन सकती है, तो चुनाव परिणामों के आधार पर "वरीयता सूची" क्यों नहीं बन सकती? चुनाव परिणाम के आधार पर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों की एक वरीयता सूची बनायी जाय, जो पाँच वर्षों (या अगले चुनाव) तक वैध हो। (एक खास प्रतिशत से कम मत पानेवालों को इस सूची से बाहर भी रखा जा सकता है।) 'पहले' जनप्रतिनिधि (यहाँ 'सांसद') को जनता द्वारा वापस बुला लिये जाने की स्थिति में 'दूसरे' स्थान वाले उम्मीदवार को 'सांसद' नियुक्त कर दिया जाय। इसी प्रकार, तीसरे, चौथे और पाँचवे स्थान वाले का भी नम्बर आ जाये तो क्या हर्ज है? कम-से-कम "उपचुनाव" का खर्चा तो बचेगा और जनप्रतिनिधि (वापस बुला लिये जाने के) डर से ही सही, जनता के हित के लिए काम तो करेगा!