राष्‍ट्रीय मूल्‍यांकन और प्रत्‍यायन परिषद, एक स्‍वायत्‍त निकाय, को राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्रवाई कार्यक्रम (पीओए), 1992 जिसमें भारत में उच्‍च शिक्षा की गुणवत्‍ता का मूल्‍यांकन करने पर विशेष बल दिया गया है, द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1994 में स्‍थापित की गई थी। राष्‍ट्रीय मूल्‍यांकन और प्रत्‍यायन परिषद का मुख्‍य अधिदेश, जैसा कि इसके संगम ज्ञापन में परिकल्‍पना की गई है, उच्‍चतर शिक्षा की संस्‍थाओं, विश्‍वविद्यालयों और कालेजों अथवा उनके एक या अधिक एककों अर्थात विभागों, स्‍कूलों, संस्‍थाओं, कार्यक्रमों आदि का मूल्‍यांकन करना और उन्‍हें प्रत्‍यायित करना है। राष्‍ट्रीय मूल्‍यांकन और प्रत्‍यायन परिषद अपनी सामान्‍य परिषद और कार्यकारी समिति जिसमें शैक्षिक प्रशासक नीति निर्माता और उच्‍चतर शिक्षा प्रणाली के सभी वर्गों से वरिष्‍ठ शिक्षाविद शामिल होते हैं, के माध्‍यम से कार्य करती है।