आरबीआई ने एक सर्कुलर में कहा है कि अगर तय समयसीमा में बड़े कर्ज की कोई समाधान योजना नहीं पेश की जाती है तो कर्जदाता बैंक को 15 दिनों में ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता के तहत उस कंपनी के मामले को भेजना होगा। केंद्रीय बैंक ने आगाह किया कि कर्जदाता बैंक की ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही और एनपीए से जुड़े तथ्य छिपाने की बात सामने आई तो उचित कार्रवाई की जाएगी, जो केवल आर्थिक जुर्माने तक सीमित नहीं होगी। बैंकों को समाधान योजना तैयार करते वक्त कर्जदार कंपनी की साख का आकलन करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की मदद लेने को भी कहा है। अगर समाधान योजना की समयसीमा में कोई चूक सामने आती है तो दिवाला प्रक्रिया तो तुरंत ही मामला भेज दिया जाएगा।