आवेदकों को योजना की पूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए अपने नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। इसके अलावा मंत्रालय ने एक और व्यवस्था की है, जिसके जरिए आधार कार्ड न होने पर पूरे वेरिफिकेशन के बाद लाभार्थी आवेदन कर सकेंगे। डिजिटल इंडिया मिशन देश को बदल रहा है। ऐसे में IT मंत्रालय और शहरी मंत्रालय की इस संयुक्त पहल के जरिए ज्यादा से ज्यादा शहरी गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के लिए आवेदन कर सकेंगे। नायडू ने बताया कि इस योजना के तहत 2005-14 तक करीब 13.70 लाख गरीबों को आवास आवंटित किए गए थे। वहीं, बीते एक साल में ही मोदी सरकार ने 11 लाख शहरी गरीबों को आवास मुहैया कराए हैं।