कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, "सरकार ने मन बना लिया है कोई भी विषय आए उसकी तुलना 14 साल पुरानी सरकार से करो, सवाल इस बात का है कि घबराया हुआ मुख्यमंत्री जो हर दिन नई घोषणा कर रहा है, डेढ़ लाख करोड़ के कर्जे में हैं, ओवरड्राफ्ट की स्थिति बनी है. जहां सातवां वेतनमान लागू कर दिया लेकिन पैसा नहीं है, भावातंर का पैसा 3 महीने से नहीं मिला, जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं किसान चिल्ला रहे हैं.' मार्च 2018 में पेश की गई CAG रिपोर्ट के मुताबिक मध्यप्रदेश पर 31 ​मार्च 2018 तक 1.83 लाख करोड़ का कर्ज था. यानी प्रत्येक मतदाता पर औसत 36000 रुपए का कर्ज. इस कर्ज के बदले में शिवराज सरकार 47564 करोड़ का ब्याज अदा कर चुकी हैं. वित्त विभाग के सूत्रों का साफ कहना है कि हालात ऐसे रहे तो कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल होगा.