इधर उधर नजर दौड़ाएं तो यह आखिरी केस भी नहीं होनेवाला। बड़े अखबार और चैनल एक दिन में इम्पलाई को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और छोटे मोटे संस्थान महीनों बिना वेतन के काम कराते रहते हैं। अभी नेशनल दुनिया और सहारा के मीडिया कर्मियों का कहना है कि उन्हें पांच छह महीने से वेतन नहीं मिला है और जल्दी मिलने की संभावना भी नहीं है। उनके घर में गुजर बसर कैसे हो रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा यह कहना है कि अगर आप संस्थान नहीं चला सकते तो बिना वेतन काम कराने का मतलब क्या है, बकाया दीजिए और अपनी दुकान बंद कीजिए, किस वैद्य ने कहा है कि बिना पैसे के मीडिया संस्थान चलाते रहिए।