अनुच्छेद 25 का सन्दर्भ लेते हुए कहा गया की यह अनुच्छेद सभी लोगों को विवेक की स्वतंत्रता तथा अपनी पसंद के धर्म के उपदेश, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। बहस में कहा गया की यह अनुच्छेद मात्र धर्म के अभ्यास की ही स्वतंर्ता नही देता अपितु एक व्यक्ति को उस अनुपालन की स्वतंत्रता भी देता जो उससे अपनी अंतरात्मा से उचित लगता है। सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े आदेशों का उल्लेख करते हुए कहा गया की संविधान के अनुसार एक अत्यंत छोटे से संप्रदाय के भी अपने धार्मिक अधिकार हैं और एक सेकुलर जज उनकी आस्था और धार्मिक निष्ठा पर अपना निर्णय या मान्यता नहीं थोप सकता। इस से कोई फर्क नहीं पड़ता की उनकी आस्था किसी जज को मान्य हो अथवा नहीं। चाहे किसी की आस्था कितनी ही अतार्किक क्यूं न लगे उनमे तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक वे कानून व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमो का अतिक्रमण न करें।