झारखंड में नदी और पानी की कमी नहीं है, परंतु दूरदर्शिता और योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करने के कारण ये हालात उत्पन्न हुए हैं। इस राज्य में अब तक न तो भूमि प्रबंधन पर कोई काम हुआ और न ही जल प्रबंधन पर। हालांकि मुख्यमंत्री रघुवर दास का ध्यान इस ओर गया है और उन्होंने सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए विशेष कालबद्ध योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। उसके लिए उन्होंने 6.5 हजार करोड़ रु. राशि भी निर्धारित कर दी है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में धार्मिक स्थलों को पर्यटन से जोड़ने की योजना पर भी काम शुरू किया है, ताकि रोजगार सृजन कर ग्रामीणों को उनके गांव में ही रोका जा सके। मुख्यमंत्री का यह कदम राज्य की कीमती मानव संसाधन को यहीं रोककर राज्य निर्माण में उसका सदुपयोग करने की दूरदर्शिता कही जायेगी। परंतु साथ ही, यहां जल प्रबंधन की दिशा में और भी कई कदम उठाने की जरूरत है। राज्य में अच्छी वर्षा होती है। जल संरक्षण की दिशा में ठोस और सकारात्मक कदम उठाने से इस पठारी क्षेत्र में कृषि को काफी मदद मिलेगी। वर्षा का पानी रोकने से कृषि के लिए सतह के करीब पानी मिलेगा, जिससे सिंचाई में लागत खर्च में कमी आयेगी। कृत्रिम रिचार्जिंग सुविधाओं की यहां सख्त आवश्यकता है। सिंचाई और कृषि विभाग के अधिकारियों को समन्वय बनाकर इसके लिए काम करने की जरूरत है। हर क्षेत्र में अधिकारियों और विशेषज्ञों को स्थल पर पहुंच कर विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है।