झारखंड अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष निरंजन ने कहा कि जब तक जेपीएससी और झारखंड सरकार द्वारा उपरोक्त त्रुटियों में सुधार नहीं किया जाता, तब तक कोई नियुक्ति नहीं होने दी जायेगी. बता दें कि जेपीएससी एक फिर विवादों में आ गयी है. दरअसल 18 जुलाई को कमीशन ने सहायक प्राध्यापक पद की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था. परन्तु इस विज्ञापन में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया.