दरअसल सभी बोर्ड सदस्यों ने एमएसजी देखकर इसे रिलीज के लिए मंजूर न करने का फैसला किया था। इसके बावजूद 2 लोगों के ट्राइब्यूनल द्वारा इस फिल्म को मात्र 24 घंटे में हरी झंडी दे दी गयी, जबकि आमतौर पर इस पूरी प्रक्रिया में एक महीने का समय लगता है। उल्लेखनीय है कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो चुका था। नई सरकार द्वार नये बोर्ड और अध्यक्ष नियुक्त करने तक इन्हें काम करते रहने को कहा गया था। गौरतलब है कि लीला सैमसन ने अपना इस्तीफ़ा देते हुए यह आरोप भी लगाया है कि एक अतिरिक्त प्रभार वाले सीईओ के जरिए मंत्रालय द्वारा सीबीएफसी के कामकाज में हस्तक्षेप किया जा रहा था, ऐसे में सूचना प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठौड़ द्वारा और सबूत की मांग करना पूरे प्रकरण से सरकार का दामन बचाने का प्रयास ज्यादा लगता है। सरकार का अपना यह बचाव इसलिए भी नाकाफी साबित हो रहा है क्योंकि एक साथ पूरे सेंसर बोर्ड का इस्तीफा बहुत मायने रखता है और इस पूरे प्रकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कही पुराने सरकार द्वारा नियुक्ति किये गये सदस्यों पर नयी सरकार का दबाव था।