निगम के डिप्टी कंट्रोलर फाइनास एंड अकाउंट्स संदीप कुमार ने बताया कि निगम के करीब 3500 मुलाजिमों को वेतन जारी करने के लिए हर माह करीब 13 करोड़ रुपये चाहिए होते हैं। निगम के खजाने में मंगलवार तक करीब सात करोड़ रुपये ही होने के कारण केवल 80 फीसद मुलाजिमों को वेतन मिला। फिलहाल मुलाजिमों को जो वेतन जारी किया गया है, उसमें पीएफ और लोन की राशि का पैसा शामिल नहीं है। इस माह मिलेगी एक और किश्त