सभा ने दलील दी कि पहले भी राधाकृष्णन आयोग और कोठारी आयोग जैसे कई कमीशन ऐसे सुझाव दे चुके हैं. प्रस्ताव में यह भी साफ लिखा है कि सरकार "भारतीय भाषाओं को शिक्षा, प्रशासन और न्याय व्यवस्था में भी इस्तेमाल करने के लिए पहलकदमी करे." हालांकि, आरएसएस ने साफ किया कि वह विदेशी भाषाओं समेत कई भाषाएं सिखाए जाने के पक्ष में है. जबसे केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनी है, आरएसएस कई प्रकार से देश की मौजूदा शिक्षा नीति पर प्रभाव डालने के प्रयास कर रही है. इसकी आलोचना करते हुए विपक्षी दलों ने इन कोशिशों को शिक्षा का भगवाकरण करने की मंशा से प्रभावित बताया है.