लेकिन प्रदेश सरकार की जीएसटी से झटका लगा है। पिछले साल चार महीनों के दौरान वैट से उसने जितनी आय अर्जित की थी, उसकी तुलना में जीएसटी से होने वाली इनकम में काफी कमी है। सरकार ने 14 फीसदी राजस्व बढ़ोत्तरी का लक्ष्य रखा था, लेकिन यह सात फीसदी से आगे नहीं खिसक पाया है। हालांकि केंद्र सरकार इसकी प्रतिपूर्ति कर रहा है, लेकिन इसमें यदि सुधार होता तो सरकार की आर्थिकी को और मजबूती मिलती। इतना ही नहीं पिछले चार महीनों के दौरान केंद्र पोषित योजनाओं राज्य को गत वर्ष की तुलना में कम राशि (2020 करोड़) प्राप्त हुई है। पिछले साल इसी अवधि में प्रदेश को 2731 करोड़ रुपये मिल चुके थे।