अप्रैल 2016 में भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को मंत्री के समान वेतन, भत्ते व सुविधाएं देने का आदेश निकाला। 26 मई को एक और आदेश जारी किया गया, जिसमें जोड़ा गया कि कोई भूतपूर्व मुख्यमंत्री केंद्र या राज्य में मंत्री के पद पर रहता है तो उस अवधि में उसे यहां वेतन व भत्ते सहित कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं होगी।