स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को योजना के क्रियान्यवयन से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राज्यों में इस योजना को लागू करने की तैयारियों और प्रौद्योगिकी संबंधी ढांचागत सुविधाओं की स्थिति से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया।