राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी और राज्यपाल के दस्तखत के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। केंद्र ने 15 दिन पहले इसे राज्य सरकार को लौटा दिया। यह कानून बनवाने के लिए मुंबई प्रेस क्लब सहित राज्य के कई पत्रकार संगठन करीब एक दशक से प्रयासरत थे। 2011 में जागरण समूह के अंग्रेजी दैनिक "मिड डे" के वरिष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय डे की दिनदहाड़े हत्या के बाद राज्य सरकार पर पत्रकार संगठनों का दबाव बढ़ गया था। लेकिन यह कानून फड़नवीस सरकार में ही बन सका।