शाहबाज ने कहा, ‘अगर हम टीम को भारत को नहीं भेज पाते हैं तो इससे न सिर्फ हॉकी जगत में हमारी छवि धूमिल होगी बल्कि हमें एफआईएच का जुर्माना भी झेलना होगा।’ दार ने कहा कि उन्होंने मनि से कहा है कि वह प्रधानमंत्री से बात करें और कहें सरकार चाहे तो पीएचएफ को पैसा देने के बजाय होटल बिल और खिलाड़ियों के बकाए का सीधा भुगतान कर सकती है।