सीबीआई को भेजे गए मामलों में वह लोकपाल को रिपोर्ट देगी। लोकपाल की पीठ के कम से कम तीन सदस्य रिपोर्ट का अध्ययन करके निर्णय लेंगे कि आरोपपत्र दाखिल किया जाए या समाप्ति रिपोर्ट दाखिल की जाए अथवा विभागीय जांच की सिफारिश की जाए। यदि आरोपपत्र दाखिल किया जाता है तो लोकपाल की अभियोजन इकाई एक विशेष अदालत में कार्यवाही शुरू करेगी। लोकपाल के निर्देशों के तहत किसी अधिकारी की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।