उल्लेखनीय है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहा था कि वो वकीलों, न्यायाधीशों और आम लोगों को शरिया कानून से परिचित कराने के लिए कार्यक्रमों को और तेज करने पर विचार करेगा। पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी के मुताबिक, मौजूदा समय में शरिया कोर्ट की जरुरत महसूस की जाने लगी है। दारुल-कज़ा कमेटी का मकसद है कि हर जिले में शरिया अदालतें हों, ताकि मुस्लिम लोग अपने शरिया मसलों को अन्य अदालतों में ले जाने के बजाय दारुल-कज़ा में सुलझायें।