उन्होंने कहा कि इस देश में हर राज्य में बिजली देने का काम केन्द्र सरकार का ही हैं लेकिन जब राज्य सरकारें बिजलीका अतिरिक्त भार जनता पर डालेगी तो केन्द्र सरकार को इस पर विधेयक लाना ही पड़ा. यह विधेयक संघीय ढांचे के अंतर्गत लाया जा रहा हैं. इसमें कहीं भी अधिकारों का दुरूपयोग नहीं किया जा रहा हैं.