कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘हम मसौदे को ठीक करने नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार राज्य और केंद्र में तालमेल ठीक करवा सकते हैं.’ केंद्र की ओर से जो मसौदा पेश किया गया है, उसे संबंधित राज्यों को दिया जाएगा.