रपट में कहा गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर सबसे बड़ा नकारात्मक जोखिम इसके वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी चिंताएं हैं. रपट के अनुसार कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तेजी का प्रभाव और रुपये में गिरावट से घरेलू उपभोग की लागत बढ़ी है, साथ ही घरेलू व्यय की क्षमता पर दबाव पड़ा है. कड़ी मौद्रिक नीति से कर्ज की लागत पहले ही बढ़ चुकी है. मूडीज ने 2019 और 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर भी धीमी रहने की संभावना जताई है. इसके 2.9 प्रतिशत बने रहने के आसार हैं जबकि 2018 और 2017 में वैश्वि वृद्धि अनुमानित 3.3 प्रतिशत रही है.