डीएम नितिन ¨सह भदौरिया ने कहा कि जिन विभागों ने अब तक बजट खर्च नहीं किया है वह इसमें तत्काल रुचि दिखाएं। जिन विभागों द्वारा शत-प्रतिशत व्यय कर लिया वे दूसरी किस्त स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी के साथ बैठकर उस पर विचार-विमर्श कर लें ताकि अनावश्यक वह कार्य लम्बित रहें। पेयजल निगम रानीखेत के अधिशासी अभियन्ता के इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित न रहने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि वर्ष 2018-19 के लिए जिला योजना में 41 करोड़ 12 लाख रुपये का बजट प्रस्ताव किया गया था। इसमें शासन की 15 करोड़ 53 लाख रुपये ही जारी किया गया। अगस्त माह तक विभागों की तरफ से 12 करोड़ 74 लाख रुपये खर्च किया गया। उन्होंने इस अवसर पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम की भी समीक्षा की और बताया कि जनपद में 19 विभाग ''ए'' श्रेणी पर है। विद्युत एवं चिकित्सा विभाग ''बी0'' श्रेणी में है तथा ग्रामीण आवास योजना व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ''डी'' श्रेणी में है। बैठक में जिला विकास अधिकारी केके पंत, सीएमओ डा. विनीता साह, अर्थ एवं संख्याधिकारी जीएस कालाकोटी, सहायक संख्याधिकारी सुनीता मल्होत्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।