न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कुछ राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों पर जुर्माना भी लगाया है. पीठ ने कहा कि अगर ये राज्य चाहते हैं कि लोग गंदगी में रहें तो क्या किया जा सकता है.