इसके अलावा दावेदारों के फेसबुक पेज पर 15000 लाइक्स, ट्विटर पर 5000 फॉलोवर होने जरूरी थे. वहीं बूथ स्तर पर लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बने होना अनिवार्य किया गया था. लेकिन इस फैसले का जमकर विरोध हुआ और महज 6 दिन के बाद ही कांग्रेस को आदेश पर यू-टर्न लेना पड़ा. यानी टिकट के दावेदारों पर से सोशल मीडिया वाली शर्त हटा ली गई है. प्रदेश कांग्रेस के मीडिया कॉर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने बताया, ''पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा था कि ये फैसला व्यवहारिक नहीं है और इसमें कई पेचीदगियां हैं. ऐसे में उनकी मांग पर फैसले को वापस लिया गया है."