भूमि अधिकरण वितरण कराने के लिए सीईओ महोदय के द्वारा एक लैटर जारी किया गया। जिसमें यमुना विकास प्राधिकरण ने उपरोक्त तीनों गांव की 64% अतिरिक्त मुआवजा को उनके खाते में भेजने का लिखित पत्र भारतीय किसान यूनियन के सिपाहियों को सौंपा।