पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में शिक्षक दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुशील ने कहा कि राज्य में निजी स्कूलों द्वारा लगाए जा रहे अतिरिक्त शुल्क के विनियमन के लिए राज्य सरकार एक विधेयक लाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने पहले से ही निजी स्कूलों में वसूले जा रहे अतिरिक्त शुल्क को नियंत्रित करने के लिए प्रावधान किए हैं इसलिए बिहार में भी इस तरह का कानून बनाया जाएगा । सुशील ने कहा कि राज्य में 13 नये डिग्री कालेज खोलें जायेंगे तथा उच्च विद्यालयों में डिजिटल क्लास रूम बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि साइकिल योजना के तहत अब तक लगभग एक करोड़ 30 लाख छात्र-छात्राओं को साइकिल दिए जा चुके है जबकि वर्ग एक से आठ तक के लगभग एक करोड़ छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष पोशाक योजना से लाभांवित कराया जा रहा है। सुशील ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में प्रधानाध्यापक के साथ कम से कम एक शिक्षक प्रतिदिन अपना पूरा समय लगाते है। अत: राज्य सरकार ने इस योजना की राशि सीधे छात्र-छात्राओं के खाता में भेजने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया है ताकि शिक्षक गण विद्यालय के शिक्षण कार्य पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में शिक्षा पर 24 हजार 698 करोड़ रूपये खर्च किया गया था। इसमें 8000 करोड़ रूपये से अधिक की वृद्धि करते हुए वर्ष 2018-19 में 34 हजार, 333 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।