दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल विवाद में दिल्ली सरकार का कहना था कि उपराज्यपाल दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कोई काम नहीं करने देते और हर एक फाइल व सरकार के हर फैसले पर रोक लगा देते हैं। वहीं उपराज्यपाल की ओर से कहा गया था कि भले ही दिल्ली में चुनी हुई सरकार को लेकिन दिल्ली पूर्ण राज्य न होकर केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए दिल्ली के बारे में फैसले लेने और कार्यकारी आदेश जारी करने का अधिकार केंद्र सरकार को है।