आंकड़ों से स्पष्ट है कि दलितों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। देश में 44 प्रतिशत दलित भूमिहीन हैं। भूमिहीन होने का अर्थ हैं दलितों के पास घर बनाने की भी जमीन न होना। इनके घर भी सरकार द्वारा दी गई जमीन पर या किसी सवर्ण की जमीन पर बने होंगे या घर ही नहीं होगा। सड़क या ग्राम सभा की जमीन पर टेन्ट या छप्पर डाल कर रहते होंगे। 83 प्रतिशत परिवार मासिक 5000 रुपए से कम पर गुजारा करते हैं। एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या को पांच मानी गई है। अर्थात 83 प्रतिशत दलित भर पेट भोजन भी नहीं कर पाते हैं। दलित उत्पीड़न के आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय समाज, जिसमें सवर्णों का प्रभुत्व स्थापित है, दलितों को मनुष्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दलितों को पीटना, दलित महिलाओं का बलात्कार, हत्या जैसी बर्बर और अमानवीय घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। दलितों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का कोई डर सवर्णों के मन में नहीं है। 1990 तक सरकारी नौकरियों के माध्यम से दलितों के एक बहुत छोटे हिस्से को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर उपलब्ध हो जाता था। लेकिन 1991 में लागू की गई नई आर्थिक नीति के कारण सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की संख्या में भारी गिरावट आई। निजी क्षेत्र दलितों को नौकरियों में आरक्षण देने को तैयार नहीं है। अर्थात स्वतन्त्र भारत में आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक सम्मान के साथ जीवन जीने का एकमात्र मार्ग ‘सरकारी नौकरी भी दलितों के लिए अब उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में दलित किंकर्त्तव्यविमूढ़ की स्थिति में खड़ा है।