राज्य सरकार हर साल इस अंतर को नहीं भर सकती. चौथे वित्त आयोग की सिफारिशें को लागू किए जाने से निगमों की कर हिस्सेदारी बढ़ेगी. हालांकि लंबे समय के लिए एमसीडी को राजनीतिक और चुनावी फायदों को धत्ता बताते हुए कुछ अलोकप्रिय फैसले लेने होंगे ताकि वह अपनी स्थिति सुधार सके.