अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने प्रदेश सरकार, डीडीए और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को नोटिस जारी कर मामले में सुनवाई की अगली तारीख 24 जुलाई तक जवाब देने को कहा है. कार्यकर्ता अनंत आर्य के याचिका देने के बाद डीडीए की तरफ से एडवोकेट कुश शर्मा ने नोटिस लिया.