कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित 1968 की शिक्षा नीति की नींव दो महत्वपूर्ण मान्यताओं पर आधारित थी। एक तो शिक्षा का विशेष जोर कृषि और उद्योग के लिए शिक्षा के विकास पर होना चाहिए (देखें पर 4(8) 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज़)। और दूसरे कोठारी आयोग ने वर्ष 1961-1986 के लिए सात प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर की धारणा पर उच्च शिक्षा के लिए सुविधाओं की आवश्यकता के बारे में अपनी गणना आधारित की। इसीलिए 1990 तक शिक्षा के समतामूलक स्वरूप पर तो प्रश्न छात्र आंदोलन, शिक्षक आंदोलन द्वारा तो उठाए गए, लेकिन व्यापक सामाजिक तौर पर शिक्षा से कोई शिकायत ज्यादातर नीति निर्धारक निकायों को न थी। यदि कोई चिंता थी तो मात्र यह कि जरूरत से ज्यादा पढ़े-लिखे लोग उपलब्ध हैं, क्योंकि अर्थव्यस्था की विकास दर पढ़े-लिखे नौजवानों को खपा नहीं पा रही है।