-प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर बाजपेयी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए 13 जून 2017 को मुख्यमंत्री योगी ने इसकी एसआईटी जांच के आदेश दिए। सीएम के आदेश को कानूनी रूप लेने में ही तीन माह का समय लग गया। 8 सितंबर 2017 को आदेश जारी हुए। एसआईटी ने 30 मार्च 2018 को अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट प्रमुख सचिव, गृह को सौंपते हुए 49 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। लेकिन 4 माह का समय बीतने के बावजूद अब तक एसआईटी को आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति नहीं मिल पाई है। सूत्रों का कहना है कि इन 49 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से प्रदेश के कई बड़े अधिकारी व सफेदपोश के नाम सामने आ सकते हैं।