कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की बहस समाप्त होने के बाद शिक्षक संघों की ओर के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। कपिल सिब्बल, राजीव धवन, और प्रशांत भूषण ने अपने पक्ष में संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या की। इन वकीलों की राय थी कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान वेतन मिलना ही चाहिए।