बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। वहीं, जानकारी के अनुसार शराबंदी कानून के तहत सामूहिक जुर्माना को खत्म किया जाएगा। साथ ही मकान-वाहन की जब्ती के कानून को भी शिथिल किया जाएगा। इस कानून को तोड़ने वाले मुजरिमों को जिसने तीन साल की सजा पूरी कर ली है वो बाहर निकलेंगे. सजा के कई कड़े प्रावधान खत्म होंगे. पहली बार पकड़े जाने वालों के लिए भी नए सिरे से सजा पर विचार हो सकते हैं.