इन सबके बावजूद जब दलितों पे अत्याचार खत्म नहीं हुए तो 11 सितंबर 1989 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989, पारित हुआ! इस एक्ट का उद्देश्य इन जातियों के साथ अपराध करने वाले को दंडित करना है। जिसमें तुरंत गिरफ़्तारी से लेकर विशेष अदालत द्वारा शीघ्र सजा का प्रावधान है!