जब से सूचना का अधिकार कानून (RTI 2005) लागू हुआ है, तभी से संशोधन कर इसे दंतहीन बनाने का प्रयास चल रहा है। देश के लोगों ने अभी तक कानून को बचा कर रखा है, लेकिन हाल में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन की वजह से RTI कानून पर फिर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। लोकसभा के मानसून सत्र में जनता से सलाह-मशविरा किए बिना, केंद्र और राज्य के सूचना आयुक्तों की तनख्वाह, कार्यकाल आदि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव संशोधन के तहत रखा गया है। जाहिर है जो तनख्वाह तय करता है, वह कर्मचारी पर अंकुश भी रखेगा। बांस को अपना बनाओ, तो बांसुरी के सुर भी अपने ही होंगे। एक स्वतंत्र आयोग सरकारी दफ्तर बन कर रह जाएगा।