बहरहाल नोटबंदी के बाद सरकार ने कहा कि डिजिटल लेन देन बढ़ा है और छोटे लेन देन पर कारोबारियों के लिए छूट की योजना पेश की गई। इस योजना के तहत कारोबारी को डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपये तक के भुगतान स्वीकार करने पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। ऐसे लेन देन पर 0.4 प्रतिशत शुल्क बैंकों को वहन करना होता है और सरकार इसके लिए सब्सिडी देती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह से देखें तो इस कटौती का सिर्फ बैंकों को लाभ होगा क्योंकि उनके परिचालन लागत में कमी आएगी। बहरहाल इसके बावजूद असर नहीं होगा क्योंकि मास्टरकार्ड और वीजा उनकी लागत का एक बहुत छोटा हिस्सा लेते हैं। भुगतान उद्योग के कारोबारियों ने भी बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि यह एकतरफा बदलाव नहीं है, कार्ड नेटवर्क हर तिमाही में अपनी लागत की समीक्षा करते हैं और ढांचे में उसके मुताबिक फेरबदल होता है।