मेजबान देश की सरकार की प्रतिबद्धता के अभाव में शोषण और दुर्व्यवहार के विरुद्ध प्रवासियों का संरक्षण कर पाना संभव नहीं है। ऐसी प्रतिबद्धता प्राप्त करने के लिए भारत ने अस्सी के दशक में जॉर्डन और कतर के साथ श्रमिक करारों पर हस्ताक्षर किए थे। तथापि, अनेक वर्षों तक इस दिशा में आगे कोई प्रगति नहीं हुई।