रेटिंग एजेंसी के मुताबिक नई कर प्रणाली की जटिलताओं को अपनाने में अगले 12 महीने का समय लग सकता है. इससे क्रियान्वयन का जोखिम बना रहेगा और अनुपालन कमजोर बना रहेगा. विशेषतौर से परंपरागत खुदरा कारोबार और लधु एवं मझौले क्षेत्र में यह स्थिति बनी रहेगी.