आयोग के कार्यकाल विस्तार का अनुरोध ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस एसएन ढींगरा ने हरियाणा सरकार से अपने पक्ष में कुछ रियायतें मांगी हैं जो उन्हें इस मामले में कोई फैसला या रिपोर्ट देने के लिहाज से अक्षम और अनुपयुक्त बनाती है।