बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। सरकार ने शुरू में तो नहीं बल्कि बाद में कहा कि नोट-बंदी से बैंकों की सेहत सुधरेगी। लेकिन पिछले 2 साल का अनुभव बताता है कि बैंकों की दशा नोट-बंदी से और खराब ही हुई, नोट-बंदी के पहले ही फंसे हुए कर्ज की मात्रा करीब 10 फीसदी तक पहुंच जाने से बैंक खुलकर कर्ज बांटने से बच रहे थे, वहीं ब्याज दर ज्यादा रहने और नोट-बंदी के बाद मांग सुस्त हो जाने से कारोबारी भी कर्ज लेने को लेकर इच्छुक नहीं रहे। नोट-बंदी के दौरान जमा हुई राशि पर बैंकों को ग्राहकों को ब्याज देना पड़ा। अभी देश के सभी बैंकों में करीब 28 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। दूसरी ओर नोट-बंदी को लागू करने में भी बैंकों को खासा खर्च करना पड़ा। इस दौरान वे अपना सामान्य बैंकिंग कारोबार नहीं कर सके, इसलिए उन्हें नुकसान हुआ। इससे बैंकों की दशा सुधरने के बजाय और पस्त ही हुई। यही वजह है कि सभी बैंक अपना नुकसान पूरा करने के लिए ग्राहकों से सेवा और रखरखाव शुल्क के नाम पर कई तरह का चार्ज वसूलने लगे हैं। बैंकों की दशा सुधरने में अभी एक से डेढ़ साल का वक्त और लगेगा।