विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि यह मामला 68 साल से अदालत में लंबित है। हमको उम्मीद थी कि उच्चतम न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई आरंभ हो जाएगी लेकिन आज सुनवाई को लंबा लटकाये जाने से लगता है कि अदालत ने लोक महत्व के प्रश्न को नजरअंदाज करके कर्तव्य की अवहेलना की है।