दरअसल बिहार में शिक्षकों की बहाली सरकारी नीति के कारण वर्षों से लंबित रही है। नियमित शिक्षकों के बजाय तदर्थ (एडहोक) शिक्षकों की सेवा ली जा रही है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के रिक्‍त पड़े पदों की संख्‍या हर साल बढती जा रही है। इसका खामियाजा भी विश्‍वविद्यालय, शिक्षा व्‍यवस्‍था और छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। पटना विश्‍विद्यालय ने शिक्षा की गुणवत्‍ता की आड़ में इंटर में छात्रों का नामांकन लेना बंद कर दिया है। स्‍नातक कक्षाओं में ही छात्र-छात्राओं का नामांकन होता है। लेकिन जहां सृजित पदों की संख्‍या का करीब 65 फीसदी शिक्षकों पद रिक्‍त हो तो बेहतर व गुणवत्‍तापूर्ण शिक्षा की उम्‍मीद कैसे की जा सकती है।