कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान केन्द्रीय अनुदान के रूप में 13वें वित्त आयोग में कर्नाटक को केवल 88,583 करोड़ रुपये मिले थे जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने कर्नाटक को 2,19,506 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है