जिस देश-प्रदेश में लोग एक रूपए किलो के चावल के बिना भुखमरी में जीते थे, उस देश-प्रदेश में सरकारी धन किसी को भी देने के पहले एक न्यायसंगत तर्क का इस्तेमाल अनिवार्य होना चाहिए. यह तो सरकारों की अपनी राजनीतिक सोच है कि वे किसे लोकतंत्र का कैसा सेनानी मानती हैं, लेकिन जब जनता के खजाने से खर्च की बारी आती है, तो महज सम्मान से सम्मान किया जाना चाहिए, और सम्माननिधि को जरूरतमंदों को ही देना चाहिए.