नई दिल्ली. तीनों सेनाओं के उप-प्रमुख अब 500 करोड़ रुपए तक के हथियार और गोला-बारूद खरीदने के फैसले ले सकेंगे। पहले ये सीमा 100 करोड़ रुपए थी। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को यह फैसला सशस्त्र सेनाओं की युद्ध की तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए लिया।रक्षा मंत्रालय ने कहा- सशस्त्र बलों के राजस्व प्रबंधन में लिए जाने वाले फैसलों में तेजी लाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। इससे सशस्त्र बलों के लिए हथियार और युद्ध सामग्री को बढ़ाने में मदद मिलेगी और सेना का संचालन तेजी से किया जा सकेगा।15 हजार करोड़ की हथियार निर्माण परियोजना को दी थी मंजूरीपिछले कुछ समय में रक्षा मंत्रालय ने हथियारों और गोला-बारूद खरीदने की प्रक्रिया को आसान करने और निर्णय लेने के अधिकारों को विकेंद्रीकृत करने के लिए कई फैसले लिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 2 साल के दौरान 20 हजार करोड़ के हथियार और गोला-बारूद के समझौते फाइनल हुए हैं। इसी साल मई में सरकार ने 15 हजार करोड़ के हथियारों की निर्माण परियोजना को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत देश में ही आधुनिक तकनीक वाले हथियार और टैंक बनाए जाएंगे।गोला-बारूद की कमी पर कैग ने उठाए थ..