हालांकि नगर से करोड़ाे रुपया सालाना का रविन्यु शासन को दिया जाता है लेकिन इसके बावजूद विभागीय अधिकारी नगर की ओर से पूरी तरंह उदासीनता बरत रहे है। बताते हैं कि तहसील की स्थापना के बाद नगर को शासन स्तर से चौदह घण्टे विद्युत आपूर्ति मिलने के आदेश होते हैं, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के चलते नगर को मात्र चार से पांच घण्टे ही विद्युत आपूर्ति मिल पा रही है।