उना की घटना के पश्चात दलितों के बीच से उभरा आन्दोलन भारत की वर्तमान समाज व राजव्यवस्था के प्रति दलित आक्रोश की अभिव्यक्ति है। इस आक्रोश को पूरे देश में देखा जा सकता है। भले ही इसका स्वरूप भिन्न-भिन्न हो। उत्तर प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण समाप्त होने के कारण लाखों दलितों को पदावनति का दंश झेलना पड़ा है। इसके विरोध में दलित कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने सड़क से ले कर सर्वोच्च न्यायालय तक संघर्ष किया। राज्य सभा से दो वर्ष पूर्व पारित 117वां संविधान संशोधन बिल लोक सभा में लम्बित है। यदि यह पास नहीं होता है तो पूरे देश के सरकारी कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाएंगे तथा पदावनत भी कर दिए जाएंगे। इस सच्चाई से पूरे देश के दलित कर्मचारी भयभीत हैं। शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव व उत्पीड़न भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या का दंश दलित समुदाय बहुत ही शिद्दत से महसूस कर रहा है।