इस मामले को इस तरह और बेहतर समझा जा सकता है. मान लिजिए कि किसी विभाग में 10 सबसे सीनियर कर्मचारियों का प्रोमोशन होना है. इसमें तीन कर्मचारी एससी/एसटी वर्ग के हैं. नियमानुसार उनका भी प्रोमोशन होना चाहिए. लेकिन राजस्थान का आयकर विभाग इन तीनों कर्मचारियों को प्रोमोशन नहीं देकर बाद के उनसे जूनियर कर्मचारियों को प्रोमोशन दे दे रहा है, जो विभागीय और संवैधानिक नियमों का खुल्लम- खुल्ला उल्लंघन है.