उनकी चेतावनी बिल्कुल सही निकली। आज की तारीख में आधार नंबर न केवल भारत के 99 प्रतिशत नागरिकों को लेना पड़ा, बल्कि उस नंबर के जरिए सरकार ने इतनी सूचनाएं इकट्ठी कर ली हैं कि उन सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए उसे एक और कानून बनाना पड़ रहा है। सरकार ने न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्णा (रिटायर्ड) की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसने सूचना के अधिकार के निजता वाले प्रावधान में संशोधन प्रस्तावित किया है। सूचना का अधिकार कानून के तहत जो निजता के सीमित प्रावधान हैं, उनका भी दुरुपयोग करते हुए कई सरकारी कर्मचारी और नेता अपनी सूचना छिपाने में लगे हुए हैं।