इसके लिए संवैधानिक ढांचा हो, लिविंग स्टैंडर्ड आदि मानकों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी समय में केवल हाथ खड़े करने से तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। इसके लिए अब बाकायदा रिव्यू होगा। उन्होंने भ्रष्टाचार पर कहा कि पारदर्शिता होगी तो भ्रष्टाचार के लिए जगह के लिए जगह ही नहीं बचेगी।