यह शोध ऐसे समय में आया है जब खुद भारत सरकार मोटे अनाजों को प्रोत्साहन दे रही है। साल 2018 को मोटे अनाजों का वर्ष भी घोषित किया गया है। यही नहीं, इन्हें सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) में शामिल करके राशन की दुकानों पर भी उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। सरकार मोटे अनाजों को न्यूट्री सीरियल्स या पोषक अनाज के तौर पर प्रचारित कर रही है। पर जब यही सरकार पीडीएस के तहत आयरन फोर्टीफाइड राइस बांटेगी तो चावल की खपत और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे जिससे ग्रीन हाउस उत्सर्जन की समस्या बढ़ेगी जिसे कम करने को लेकर विकसित देश भारत पर दबाव बनाते रहते हैं।