अदालत ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को अब 8 मई तक अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी छह मई, 2016 और तीन अक्तूबर, 2016 को जेलों की भीड़ कम करने के लिए एक कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया था. अदालत ने उनसे 31 मार्च, 2017 तक इसे जमा करने को कहा था लेकिन किसी भी राज्य ने ऐसा नहीं किया. ऐसे में अब इस आदेश पर अमल न होने पर सीधेतौर पर अवमानना का मामला बन सकता है.