हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आवश्यक हो तो इसके लिए स्पीकिंग आर्डर जारी करें। यूनियन की ओर से कहा गया था कि नियोक्ता कंपनी नियमित वेतन नहीं दे रही और बिना कारण कर्मचारियों का स्थानांतरण और ड्यूटी में बाधा उत्पन्न कर रही है। मामले में अगली सुनवाई अब 17 सितम्बर को होगी।