कुल मिलाकर सरकार में उच्च शिक्षा में फिलहाल न सिर्फ शिक्षकों की कमी है बल्कि शोध और गुणवत्ता का भी गहरा संकट है। सरकार की नई पहल से लगता है कि उसने विश्वस्तर की शिक्षा को समझने के लिए चार से पांच साल से ज्यादा देरी की है क्योंकि उसका ढांचा 2015 से तेजी से बदला है। उच्च शिक्षा का स्वरूप सार्वभौम हुआ है लेकिन हम अब तक अंगड़ाई लेकर जाग ही रहे हैं।