एक तरफ संस्थान में कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर साहित्यकारों के मनोनयन की परम्परा थी तो दूसरी तरफ निदेशक का पद काफी सोच-विचार के बाद आईएएस अधिकारी के लिए रखा गया था ताकि इन अधिकारियों के माध्यम से संस्थान और सरकार के बीच सामजस्य बना रहे। लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यहां सेवा करने के मौकों को आईएएस अधिकरियों ने सजा से रूप में ही लिया। यहां अधिकारियों की पोस्टिंग के साथ ही उनके ट्रांसर्फर की चर्चा शुरू हो जाती थी।एक-दो को छोड़कर कोई भी निदेशक साल भर भी नहीं टिका। 30 जून 2009 से कार्यकारी पूर्णकालीन अध्यक्ष और 26 अप्रैल 2010 से निदेशक का पद खाली पड़ा है। जिस कारण यहां का काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। आईएएस अधिकारी और प्रमुख सचिव (भाषा) अशोक घोष ही इस समय निदेशक और कार्यकारी अध्यक्ष का कामकाज देख रहे हैं, लेकिन काम की अधिकता के कारण वह यहां समय कम ही दे पाते हैं। जिस कारण भी संस्थान का काम प्रभावित हो रहा हैं।साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति भंग पड़ी है। हिंदी संस्थान में अध्यक्ष और निदेशक की नियुक्ति माया सरकार द्वारा नहीं किए जाने से क्षुब्ध होकर कुछ लोगों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया तो इसी साल फरवरी के महीने में डा.नूतन ठाकुर, निर्मला राय,डा.प्रणव कुमार मिश्रा,राजेन्द्र प्रसाद सिंह आदि की याचिका पर इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को हिंदी संस्थान में पूर्णकालीन कार्यकारी अध्यक्ष एवं निदेशक की नियुक्ति करने के साथ-साथ साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति के गठन का आदेश जारी किया था, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है।इसके साथ ही हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हिन्दी संस्थान द्वारा दिए जाने वाले अनेक पुरस्कारों के कई सालों से वितरित नहीं किए जाने पर भी नाराजगी जताई,लेकिन अदालती आदेश पर काम करने की बजाए बचाव के नए रास्ते तलाशे जाने लगे। मुलायम राज में तो यहां थोड़ा-बहुत काम हुआ भा लेकिन माया राज में तो हिन्दी संस्थान की तरह नजर उठा कर देखने का भी समय किसी के पास नहीं है।