लोकतंत्र के चीरहरण का जैसा दृश्य देश ने इस बुधवार-गुरुवार को देखा, द्वापर में उसे देख कर दुर्योधन की आंखें भी पथरा जातीं। विपक्ष के निर्वाचित नुमाइंदों को ठेंगे पर रखने के सरकारी दंभ की इंतिहा इन दो दिनों में देश ने देखी। सरकारी रवैये से परेशान हो कर आत्महत्या कर लेने वाले पूर्व-सैनिक के परिवार को ही हिरासत में ले लेने वाली निर्लज्ज पुलिस के बर्ताव का विरोध करना भी जिस सरकार को इतना नागवार गुजरता हो, उसके साए तले हम लोकतंत्र को कितने दिन सुरक्षित मान सकते हैं? ऐसे मौक़ों पर सांत्वना-प्रयासों को जो सरकार सियासत का हिस्सा मानती हो, उसकी सामाजिक-सांस्कृतिक समझ को आप क्या कहेंगे?