दूसरी दिक्कत है, एक नियम का सभी क्षेत्रों पर लागू किया जाना. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जहाँ दलितों पर उस रूप में अत्याचार के अवसर नहीं हैं या जहाँ वे शिक्षित हैं या अच्छे पद पर हैं, वहां इन अधिकारों का गलत प्रयोग भी किया जाता है. ऐसी जगहों पर या संस्थानों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधित नियम ही अधिक कारगर हैं. स्वभाविक है कि बस्तर, झारखण्ड या उड़ीसा के आदिवासी इलाक़ों में जो स्थितियां हैं, वही स्थितियां विश्वविद्यालयों में नहीं हैं. ऐसे में जरुरी है कि अति-संवेदनशील जगहों पर और कठोर नियम लगाए जाएँ, लेकिन जहाँ स्थितियां सुधार की ओर हैं वहां मानसिक रूप से तनाव की स्थिति से बचाव की भी ज़रूरत है. ऐसी संस्थाओं में हम यदि लोकतांत्रिक परिभाषा के आधार पर इस नियम का आंकलन करें तो क्या कहने की जरुरत है कि मामला दर्ज होने से पहले गिरफ़्तारी एक फ़ासीवादी नियम नहीं है?