कर्मचारी संघ ने समान काम के लिए समान वेतन, अस्थाई कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति, कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन देने, कर्मचारियों पर गैरकानूनी कार्रवाई बंद करने जैसी मांग को लेकर हड़ताल पर जाने का पहले ही एलान कर दिया था। लेकिन उसके मुकाबले प्रशासन ने किसी तरह की तैयारी नहीं की जिससे आम लोग की परेशानी और बढ़ गई हैं।