आप नेताओं का आरोप है कि निजी भूमि को मंहगे दर पर और सरकारी महंगी जमीन को सस्ती बता कर कूटरचना की गई. जिसके फलस्वरुप 5.67 एकड़ सरकारी कीमती भूमि इन लोगों को दे दी गई. बाद में इस प्रकरण को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई.