उन्होंने कहा कि यही स्थिति अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में है जिनमें अध्यापक, डाक्टर और अन्य सिविल अधिकारी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन में पदों को भरने के लिए पंजाब और हरियाणा के बीच 60:40 के अनुपात को बनाए रखने की जरूरत को सही माना था लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसमें असंतुलन पैदा हुआ है, जिसे ठीक करने की जरूरत है। कैप्टन ने प्रधानमंत्री मोदी से यह भी कहा कि वह चंडीगढ़ प्रशासन को सलाह दे कि वह पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी को सीमित न करें, जोकि पहले ही निर्धारित अनुपात और पदों के अनुसार प्रदान की गई है।