कई मित्रों ने 'बन्दीवादी नारीवाद' (कारसेरल फेमिनिज्म) के खतरे की ओर संकेत किया है। यह ऐसा नारीवाद है जो आज के नवउदारपंथी दौर में महिलाओं पर पुरुष द्वारा हिंसा संबंधी शिकायतों का हल न्यायिक कठोरता में देखता है। यह एक गंभीर बहस है और यह सवाल वाजिब है कि जेल की सजा से कोई सुधरता नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि यह तर्क निर्भया केस के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की माँग के समय नहीं उठाया गया था, फिर इसका फारूकी केस से क्या सम्बन्ध हो सकता है? मूल बात यह है कि जब तक देश में कोई कानून है तब तक सभी वर्गों से आए हुए आरोपितों को उस कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। सच तो यह है कि यह फैसला निर्भया हत्याकांड से उपजे आन्दोलन की उपलब्धि है और स्त्री की गरिमा की रक्षा करने में निर्णायक साबित हो सकता है। उम्मीद करनी चाहिए कि भारतीय मध्य वर्ग की सीमित संवेदना का विस्तार होगा और वह ‘समरथ को नहिं दोष गोसाईं’ के वर्गवादी सोच से आगे बढ़ सकेगा।