इसका जवाब है. तरीका है लेकिन क्या अपनी मौजूदा राजनीतिक बिरादरी उस तरीके को अपना पायेगी. तरीका यह है कि आर्थिक नीतियों और उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए उत्पादन और वितरण के काम पर सामाजिक नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है. उसको निजी पूंजी के लाभ कमाने की प्राथमिकता वाले तंत्र से बाहर लाना पडे़गा. अपने देश में यह व्यवस्था कायम थी. आजादी के बाद जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में हमारे राष्ट्र के संस्थापकों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की थी. देश के आर्थिक विकास के लिए वही माडल भी बनाया था लेकिन हमारे हुक्मरानों ने ९० के दशक से उसको तबाह करने का काम शुरू किया और आज वह ख़त्म हो चुकी है. आम आदमी को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजी कंपनियों का दबदबा है और उनके सामने बिलकुल लाचार है.