लाखों करोड़ का लोन लेकर बैंकों को दरका देने वालों का नाम न बताने में ही सरकार ने चार साल ख़र्च कर दिए, अब ख़बरें आ रही हैं कि बैंकों ने 17,000 बकायेदारों पर मुकदमा कर दिया है. इन पर 2 लाख 65 हज़ार करोड़ का बक़ाया है. इस फ़ैसले तक पहुंचने से पहले बक़ायादारों को दि‍वालिया होने का रास्ता दिया गया, उसके लिए ट्राइब्यूनल बनाए गए कि वहां इन मामलों का निपटारा होगा. उन सबका क्या होगा पता नहीं क्योंकि अब ख़बर तो यही छपी है कि बैंकों ने अलग-अलग अदालतों ने इन बकायादारों के ख़िलाफ़ केस करना शुरू कर दिया है. अब भी ये बैंक इनके नाम न बताने की मजबूरी से निकलते हुए, ख़ुद ही बता सकते हैं ताकि अलग अलग कोर्ट जाकर 17000 लुटेरों के नाम पता करने में साल न लग जाए. इंडियन एक्सप्रेस के जॉर्ज मैथ्यू ने लिखा है कि इसके बाद भी यह कुल कर्ज़े का यानी NPA का मात्र 31.73 प्रतिशत है. एक झटके में जॉर्ज ने इस तथाकथित बड़ी ख़बर को अद्धा से पव्वा में बदल दिया है.