आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद आरक्षण को लेकर नया अध्याय शुरू करना चाहिए। जाट आरक्षण आंदोलन चलाने वाले संगठनों को चाहिए कि वह अपने पक्ष को नए सिरे से आयोग के सामने रखे। अगर हम इसके जरिए आरक्षण ले सकेंगे, तो पिछली बार की तरह उसे न्यायालय की समीक्षा में असफल नहीं होना पड़ेगा। कुल मिलाकर आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सरकार और आंदोलनकर्ताओं को नए सिरे से सोचना होगा। राज्य सरकार को नई परिस्थितियों के अनुसार कानून बनाना चाहिए। जिससे न्यायालय के सामने जाट आरक्षण का पक्ष मजबूत हो सके।