एजेंसी सूत्रों ने बताया कि दुबई के अपने समकक्षों के साथ तालमेल करके इन संपत्तियों की कुर्की की कानूनी औपचारिकता पूरी करने के लिए ईडी को शीघ्र मुंबई की एक अदालत द्वारा जारी कई अनुरोध पत्र मिलेंगे. उन्होंने बताया कि अनुरोध पत्र जारी होने के बाद भारत किसी आरोपी की विदेशी संपत्ति को कुर्क कर सकता है.