सरकार के दोनों विभागों ने बृहस्पतिवार को जारी इस बयान में स्पष्ट किया है कि मौजूदा सूरत में किसी भी सिम के बंद होने की कोई आशंका नहीं है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी नहीं कहा है कि मोबाइल कंपनियां अपने ई-केवाआसी डाटा को डिलीट कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना ही कहा है कि यूआआडीएआआ किसी भी तरह के ऑथेंटिकेशन का डाटा छह महीने से अधिक न रखे। यह बाध्यता अदालत ने यूआआडीएआआ पर लगायी है, न कि टेलीकॉम कंपनियों पर। इसलिए मोबाइल कंपनियों को अपने ई-केवाइसी डाटा को डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है।