कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को यह निर्देश भी दिया कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों का अपना बयान दर्ज कराने के लिए प्रत्येक तारीख पर पेश होना सुनिश्चित करे. कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत को चार सप्ताह के भीतर कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए.