संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत शुरू से ही विवादों से घिरी रही है। फिल्म की शूटिंग के दौरान भी राजपूत करणी सेना ने फिल्म के सेट पर तोड़फोड़ की थी। फिल्म पूरी होने के बाद जब इसकी रिलीज का समय आया तो भी इसके खिलाफ करणी सेना के साथ तमाम हिन्दूवादी संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। कई माह तक चले इस घटनाक्रम में फिल्म निर्माताओं ने विरोध कर रहे संगठनों को विश्वास मंे लेेने के सार्थक प्रयास नहीं किए। हमारे संविधान में देश के नागरिकों को तमाम अधिकार प्रदान किए हैं लेकिन कोई भी अधिकार समाज में अराजकता फैलाने और दूसरे के अधिकारों के अतिक्रमण की अनुमति नहीं देता। फिल्मकारों को भी यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी की भी एक सीमा है इसके नाम पर किसी को भी देश या समाज की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने की आजादी कदापि नहीं दी जा सकती। किसी भी देश और समाज का इतिहास चाहे कितना भी गौरवशाली क्यों न हो उसमें उत्थान के साथ पतन और विजय के साथ पराजय की घटनाएं होना स्वभाविक है। लेकिन क्या पतन या पराजय की घटनाओं को आधार बनाकर देश और समाज के स्वाभिमान को चोट पहुँचाने की अनुमति दी जा सकती है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में हमारी पराजय हुई थी तो क्या इस ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर चीन को विजेता और भारतीय सेना को कमजोर दिखाने वाले कथानक के आधार पर किसी फिल्म को बनाने और उसके प्रदर्शन की अनुमति अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दी जा सकती है। भारत में जब भी इस युद्ध पर फिल्म बनेगी तो उसमें नूरानांग क्षेत्र में 72 घंटों तक अकेले चीनी फौज से लोहा लेने वाले सूबेदार जसवंत सिंह रावत या मेजर शैतान सिंह भाटी सरीखे जाबांज शहीदों के अदम्य पराक्रम की दास्तान होगी जिनके सिर कट तो गए लेकिन जीते जी उन्होंने हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया न कि चीनी सेना की जीत की कहानी। ऐतिहासिक तथ्यों या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ की भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सतीत्व की रक्षा के लिए 16हजार रानियों के साथ जौहर व्रत करने वाली माता पùिनी के सम्मान को अघात पहुंचाने की किसी भी कोशिश को रोकना भी सरकारों की जिम्मेदारी है। अराजक आंदोलनों की कीमत पर अपने राजनैतिक हित साधने की कोशिशों से देश का लोकतंत्र कमजोर होगा।