नियमानुसार दलित और आदिवासी वर्ग के कर्मचारियों का प्रोमोशन नहीं करना सीधे तौर पर राजस्थान आयकर विभाग के जातीय विद्वेष को दिखाता है. यहां यह भी ध्यान देना जरूरी है कि आयकर विभाग केंद्र सरकार के तहत आता है और केंद्र में फिलहाल भाजपा की सरकार है, जिसके बड़े नेता दलितों के घर घूम-घूम कर खाना खाने को तो तैयार हैं, लेकिन उन्हें उनका हक देने से कतरा रहे हैं.