इसके लिए परिवहन विभाग ने ऑटोमोबाइल कंपनी मारुती के साथ एक करार करके जिला मुख्यालयों में ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया है. सरकार लाइसेंस के अभ्यर्थियों को यहाँ ट्रेनिंग देने के बाद ही लाइसेंस जारी करेगी. सरकार का कहना है कि लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी प्रशिक्षण के दौरान ही शुरू की जा सकेगी. प्रशिक्षण में पास होने के बाद ही अभ्यर्थी को स्थायी तौर पर लाइसेंस दिया जायेगा. इसे अभी पहले चरण में बिहार में लागू किया जायेगा ओर सकारात्मक परिणाम आने पर देश के अन्य राज्यों में भी इसे लागू कर दिया जायेगा.