राज्यों, जातियों तथा स्त्री-पुरुषों के बीच भेदभाव समेत सभी स्तरों पर मौजूद समस्त प्रकार की असमानताओं पर ध्यान देना होगा। भारत के सर्वाधिक ग़रीब राज्यों में ग़रीबी की दर अत्यंत विकसित राज्यों की तुलना में तीन से चार गुना अधिक है। जबकि भारत की वार्षिक औसत प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011 में $1,410 थी (विश्व के मध्यम आय वर्ग के देशों में सर्वाधिक ग़रीब देशों के बीच स्थान) – उत्तर प्रदेश में, जिसकी जनसंख्या ब्राज़ील से भी अधिक है, यह मात्र $436 और भारत के सर्वाधिक ग़रीब राज्यों में से एक बिहार में केवल $294 थी। ऐसे वर्गों को मुख्य धारा में लाने की, जिससे ये आर्थिक संवृद्धि के लाभों का उपयोग कर सकें, और महिलाओं को (विश्व की आधी जनसंख्या) अधिकारिता देने की ज़रूरत होगी, ताकि उन्हें देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में अपना न्यायोचित स्थान मिल सके।