ध्यान से सोचिये- अगर भारत को लगता है कि श्रीलंका में रह रहे तमिलों के साथ अन्याय हो रहा है, तो भारत को श्रीलंका से बातचीत करनी चाहिए थी। यह बातचीत द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय हो सकती थी, यानि वार्ता की मेज पर श्रीलंकाई तमिलों को भी बुलाया जा सकता था। अगर तमिलों को बुलाने से श्रीलंका मना करता, तो भारत को अपनी ओर से श्रीलंकाई तमिलों के हित से जुड़े पाँच-सात या आठ-दस विन्दुओं वाला एक प्रस्ताव श्रीलंका के सामने रखना चाहिए था। कई दौर की वार्ताओं के बाद भी अगर श्रीलंका हठधर्मिता दिखाता, तब जाकर श्रीलंका के खिलाफ यू.एन.ओ. में लाये गये किसी प्रस्ताव को समर्थन देना भारत को शोभता। जहाँ तक मेरी जानकारी है- ऐसा कुछ नहीं हुआ है! भारत ने कभी सपने में भी श्रीलंकाई तमिलों के हित की बात नहीं सोची होगी- श्रीलंका से इस मुद्दे पर बातचीत करना तो बहुत दूर की बात है।