सरकार ने नएं मुलुकी ऐन में सजा के लिए जितने जेल भूक्तान की व्यवस्था की है उस को देख कर तो लगता है देश में एफएम स्टेशन से भी ज्यादा जेल स्टेशन की जरुरत होगी । कोई चूं भी बोला या किसी का बाल भी बांका हुआ तो सीधे जेल । दायां, बांया कुछ नहीं, सरकार को इतनी ज्यादा जेल कि जरुरत पडेÞगी कि प्राइवेट सेक्टर फ्लैट या अपार्टमेंट की तर्ज पर जेल बना कर किराए पर देगा या सरकार को बेचेगा । नएं मुलुकी ऐन के माध्यम से दो तिहाई की इस अलौकिक सरकार ने रोजगार के नए, नए अवसर दिए हैं । इन में से जेल भी एक है । जेल के इस खेल में रेल कहीं पीछे छूट गया और सरकार दोनों कर (हाथ) में कर को उठा कर आगे बढ गई है ।