प्रिया कहती है कि, “इस बात के सबूत हैं कि पारित प्रस्ताव में जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं उनमें कुछ लोग सालों पहले मर चुके हैं. लोगों के लिखित गवाही भी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके नाम फर्जी तरीके से प्रस्ताव में डाले गए हैं. दूसरे चरण की मंजूरी असंवैधानिक है और इसे अदालत में चुनौति दी जाएगी”.