जिस दौर में बहुत जरूरी वस्तुओं पर से भी सबसिडी कम या खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है, उसमें संसद की कैंटीन में इतनी बड़ी राशि की सबसिडी का सवालों के घेरे में आना स्वाभाविक ही था। अब वहां खाने-पीने की चीजों की कीमतों को ‘तर्कसंगत’ बनाने का सवाल पूरी तरह हल हुआ हो या नहीं, लेकिन देश के अलग-अलग राज्यों की संस्कृति के मुताबिक जिस तरह स्वाद की विविधता पर ध्यान दिया गया है, वह स्वागतयोग्य है।