साल 2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को निर्देश दिए थे, कि इनके द्वारा अंधविश्वास फैलाने वाले कार्यक्रम की जांच की जाए और उन चैनलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए, जो इस तरह के कार्यक्रम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं.