सार्वजनिक जीवन में चल रहे इस वाद-विवाद पर व्यावहारिक राजनीति का पानी चढ़ाने का काम अगड़ी जातियों के भारत बंद ने कर दिया है। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून के कुछ प्रावधानों के विरुद्ध खड़े किए गए इस आक्रामक आंदोलन ने लोकतंत्र के हिंदूकरण में निहित राजनीतिक होड़ के तीखेपन को रेखांकित कर दिया है। इससे पहले इसी मुद्दे पर दूसरे पक्ष से अनुसूचित जातियां सड़कों पर उतर चुकी हैं। यानी एक तरफ तो देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां लोकतंत्र पर हिंदू मुहर लगाने की पूरी चेष्टा कर रही हैं, और दूसरी तरफ हिंदू समाज सीधे-सीधे दो फांकों में बंटा नजर आ रहा है। जाहिर है कि लोकतंत्र को हिंदू बनाना इतना आसान नहीं है। उसमें अनपेक्षित खतरे निहित हैं। सोचने की बात है कि अगर नेपथ्य में चल रही बहस से ‘हिंदू-हिंदू’ की आवाज न आ रही होती, तो अगड़ों और दलितों का यह विवाद कानून के औजारों से संसाधित किया जा सकता था। उस सूरत में यह एक निरापद सेक्युलर कार्रवाई होती। लेकिन नई परिस्थिति में इसका मतलब कुछ और हो गया है। अब इस सामाजिक टकराव के जरिए तय हो रहा है कि हिंदू एकता का भविष्य क्या होगा। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या स्वयं को दलित कहने वाले समुदाय और खुद को द्विज मानने वाले समुदाय एक राजनीतिक झंडे के तले रह सकते हैं?