विडम्बना देखिए संविधान के अनुसार जो काम करते हैं जनता के लिए, जिन्हें तनख्वाह मिलती है जनता के पैसों से, वह कहते हैं कि उनकी और उनके परिवार की संपत्ति निजी सूचना है। उनका सर्विस रिकॉर्ड, उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) निजी सूचना है। उनके ऊपर कोई जांच चल रही है तो वह भी उनकी निजी सूचना है। अत: उनके कहे अनुसार चले, तो उनके कामकाज के बारे में लगभग सारी सूचनाएं निजी हो जाएंगी और आरटीआइ कानून बेकार हो जाएगा। प्रस्तावित निजता आधारित संशोधन कई सार्वजनिक सूचनाएं हासिल करने में बड़ी बाधा साबित होंगे।