दिल्ली से लगभग 23 किमीे उत्तरी-पश्चिम इलाके में बसा बवानाक्षेत्र इस सदी के शुरू होने के पहले तक राजधानी का अंतिमग्रामीण क्षेत्र माना जाता था। 1999 में इस इलाके को उद्योगिकविकास के अंतर्गत लाया गया और इसके लिए लगभग 778 हेक्टेयर जमीन को विभिन्न सेक्टर में विभाजित किया गया।इसके बाद से यहां उद्योगिक क्षेत्र के फैलाव में तेजी आई।आॅटोमोबाईल, इंजिनियरिंग, टूल्स, प्लास्टिक, टैक्सटाइल्स आदिके उद्योग पर जोर दिया गया। इस क्षेत्र में उद्योगिक विकास केठीक पहले से यानी 1995 और उसके बाद के समय में दिल्ली मेंमजदूर बस्तियों को उजाड़ने का दौर चलाकर मजदूरों को बवानामें ‘बसाने’ का दौर शुरू हो चुका था। लेकिन जितने मजदूरों कोउजाड़ा जा रहा था उसके चंद हिस्से को ही इस ‘बसावट’ मेंजगह मिली। शेष मजदूर स्थानीय निवासियों के जैसे तैसे बनायेघरों में रहने के लिए विवश हुए। बहरहाल, इस उद्योगिक विकासकी गति तेजी से बढ़ी। कुल पांच सेक्टर बसाई गई बवानाइंडस्ट्रीय एरिया में आज लगभग 6 लाख मजदूर काम करते औररहते हैं। ‘2016 में 18,000 उद्योगिक इकाईयां थी जो अब51,697 इकाईयों तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन दिल्ली राज्यउद्योगिक और अधिरचना विकास निगम लिमिटेड, एमसीडी औरफायर विभाग के पास इसका सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। -हिन्दुस्तान टाइम्स पोर्टल न्यूज,21जनवरी 2018।’ अवैधफैक्टरियों का चलन मानों उद्योगिक विकास का हिस्सा हो चुकाहै जिसमें राज्य के प्रशासनिक संस्थानों और यहां तक सत्ताशालीपार्टियों और स्थानीय दबंगों की भागीदारी मुख्य रहती है। ये हीलोग मजदूरों की रिहाईश ही नहीं बल्कि उनके काम, हालात औरमजदूरी तक भी तय करते हैं जो सरकारी मानकों कत्तई मेल नहींखाते।