आरटीआई कार्यकर्ताओं ने प्रावधान को लेकर नाराजगी जताई है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव्स के आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक का कहना है, ‘यह आरटीआई ऐक्ट का उल्लंघन है। भला किसी आवेदक को कैसे दंडित किया जा सकता है? आवेदक पर किस आधार पर ऐसा मुआवजा या कॉस्ट लगाई जा रही है, इसका ब्योरा न दिया जाना समझ से परे है। अगर आवेदक अपने केस की सुनवाई स्थगित करने की मांग करता है तो इस आधार पर भी उसे कॉस्ट देने को कहा जाएगा।’ उन्होंने बताया कि क्लॉज 9 में जिक्र है, ‘आयोग को अगर यह लगता है कि सुनवाई स्थगित करने का कारण सही और पर्याप्त है तो वह रीजनबल कॉस्ट के भुगतान पर मामले के स्थगन की अनुमति दे सकता है।’