प्रशांत भूषण ने भी यही आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार राफेल फाइटर जेल की खरीद का बचाव करने के लिए वायु सेना के अधिकारियों को भी मजबूर कर रही है। उन्होंने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की जगह रिलायंस डिफेंस को एयरक्राप्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए चुनने पर भी सवाल उठाया, जबकि रिलायंस डिफेंस के पास इसका अनुभव भी नहीं है।