ऐसा तब है जब बड़े और अहम व्यय मसलन स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और शहरी विकास पर एक तरह से रोक है। रक्षा समेत इनका आवंटन बहुत कम बढ़ाया गया है। मोदी सरकार की प्राथमिकता बड़े बुनियादी व्यय मसलन राजमार्ग और रेलवे हैं। इनमें बड़े निवेश की आवश्यकता है लेकिन इसकी कीमत अन्य मदों को चुकानी पड़ती है। व्यय पर रोक के बावजूद अगले वर्ष के बजट उधार ने बॉन्ड बाजार को सहारा दिया। ब्याज दरें एक साल पहले की तुलना में एक फीसदी अधिक हैं। यह रिजर्व बैंक के संकेतों से उलट है। प्रश्न यह है कि क्या आरबीआई नीतिगत दरों में इजाफा करना शुरू करेगा। वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि मुद्रास्फीति का बढ़ता दबाव और खरीफ फसल के उच्च मूल्य की संभावना इसे बढ़ावा दे सकती है। बढ़ती ब्याज दरों के बीच आर्थिक स्थिति में पूर्ण सुधार हासिल कर पाना मुश्किल है।