सरकार ने खूब वाहवाही बटोरने के लिए राष्ट्रीय स्कूल खेलों में ग्लैमर का तड़का लगाकर खेलो इंडिया योजना शुरू की है। इस बार के बजट में इसकी राशि को 350 करोड़ से बढ़ाकर 520.9 करोड़ कर दिया गया है। गांव-देहात से लेकर कस्बों और शहरों में इस बात का खूब प्रचार किया गया कि इस योजना में चुने गए खिलाड़ियों को अगले आठ साल तक पांच लाख रुपए मिलेंगे जबकि सच यह है कि यह राशि आधुनिकतम सुविधाओं और उनके प्रशिक्षण पर खर्च की जाएगी। यह ट्रेनिंग कहां दी जाएगी, इसकी भी अभी तक पहचान नहीं की जा सकी है। सच तो यह है कि खेलो इंडिया योजना न तो पूरी तरह से खिलाड़ियों के साथ जुड़ पाई है और न ही दर्शकों के साथ। आलम यह है कि जिन खिलाड़ियों के नाम सूची में नहीं हैं, उन्हें भी मैदान में उतार दिया गया।