परंपराओं को दरकिनार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक वकील को हिन्दी में जिरह करने की इजाजत दी। वकील ने अनुरोध किया था कि वह अदालत में अपने मुवक्किल के पक्ष में अपनी मातृभाषा में बेहतर ढंग से बहस कर सकता है।