(2022 तक मध्यप्रदेश हर आदिवासिको पक्का मकान बनवा कर दिया जाएगा, वन विभाग की जमीन पर 2006 से जिस आदिवासी का कब्जा है उसका पट्टा बनाकर आदिवासियो को दिया जाएगा। धार के साथ भोपाल में आदिवासी सामुदायिक भवन का निर्माण भी किया जाएगा। इसके साथ ही आदिवासी बाहुल्य ग्रामो में पंचायत के माध्यम से जनजातिय ग्राम समिति का गठन किया जाएगा। आदिवासियों पर दर्ज छोटे-मोटे मामले सरकार वापस लेगी। छोटे-छोटे मामले को पंचायत स्तर पर निपटने का काम करेंगी। )