सुप्रीम कोर्ट कुल मिलाकर, भारतीय संविधान के अंतिम रक्षक की अपनी भूमिका को गंभीरता से लेता नजर आता है। भीमा-कोरेगांव प्रकरण के सिलसिले में, जाने-माने मानवाधिकार तथा नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं तथा वामपंथी बुद्धिजीवियों के घरों पर 28 अगस्त के छापों तथा पांच लोगों की गिरफ्तारियों के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने शासन की मनमानी के खिलाफ हस्तक्षेप किया है। तात्कालिक राहत के तौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अगले हफ्ते में इस मामले की अपनी पूरी सुनवाई तक, इन पांचों कार्यकर्ताओं को पुणे पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर रोक लगा दी है और स्थानीय पुलिस की निगरानी में उन्हें अपने-अपने घर पर ही नजरबंद रखने के लिए कहा है। लेकिन, इससे बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसके संकेतों से दी है कि वह, असहमति की आवाजों को दबाने के लिए शासन की शक्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है।