इस मामले को लेकर विवाद बढ़ने के बाद नाबार्ड ने सफाई देते हुए कहा था कि, “सहकारी बैंक में औसतन 46,795 रुपये प्रति खाता पुराने नोट जमा कराए गए जो गुजरात के 18 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के प्रति जमाकर्ता औसत से कम है।“ नाबार्ड ने अपने बयान में कहा था कि,” बैंक ने नोटबंदी के दौरान नोट जमा करते वक्त आरबीआई के केवाईसी गाइडलाइन का पालन किया था।“ इस बयान में नाबार्ड ने आगे कहा था कि, “अहमदाबाद डीसीसीबी के कुल 16 लाख खातों में से महज 1.6 लाख खातों में पुराने नोट जमा किए गए या बदले गए जो सभी जमा खातों का सिर्फ 9.37 फीसद है।“ नाबार्ड ने ये भी बताया कि, “10 से14 नवंबर 2016 के दौरान 1.6 लाख उपभोक्ताओं ने बैंक में 746 करोड़ रुपये के पुराने नोट जमा कराए या बदले जो कि बैंक के कुल जमा का महज 15 फीसदी है।“ इस तथ्य को जानते हुए कि एडीसीबी की कुल 194 शाखाओं में 16 लाख खाते हैं जो गुजरात के डीसीसीबी को सबसे बड़ा बनाता है यही वजह है कि बैंक में नोटबंदी के दौरान महज 5 दिनों में 746 करोड़ रुपये का जमा होना कोई बड़ी बात नहीं है। नाबार्ड ने अपने बयान में एडीसीबी की सराहना भी की और उसे “किसानों के लिए अनुकूल बैंक” भी कहा था।