जनजातीय कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2017 तक 51.65 लाख दावे किए गए जिनमें से 18.47 लाख दावे अस्वीकार किए गए। अधिकतर मामलों में दावा करने वालों को उनके आवेदन को रद्द करने के कारण नहीं बताए गए। प्रत्येक सरकार का दृष्टिकोण जनोन्मुखी नही रहा है। गरीब लोगों के लिए अवसरों की कमी बढ़ती जा रही है और प्रशासन मूक दर्शक बना है। दूरदृष्टि के अभाव के कारण भी असमानता बढ़ रही है और संपत्ति धनी लोगों के हाथों में केन्द्रित हो रही है। बार्कलेस बुरूंन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार 2018 में एक हजार करोड़ से अधिक की संपत्ति वालों की संख्या 214 से बढ़कर 831 हो गयी।