6. भारत सरकार नेM.S.M.E. उद्यमियों के हित में, कई विशेष प्रावधान लागू किए हैं। इसी महीने जारी किए गएInsolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2018में इन उद्यमियों को विशेष राहत दी गई है।R.B.I.द्वारा G.S.T. के तहत रजिस्टर्डM.S.M.E. borrowersके loanकोnon-performing asset की श्रेणी में डालने के लिएdelinquency normsमें रियायत दी गई है। हाल ही में यह रियायत उन सभीM.S.M.E. उद्यमों के लिए भी प्रभावी कर दी गई है जोG.S.T. के तहत रजिस्टर्ड नहीं हैं।