भूमि, जल, वन जैसे आधारभूत उत्पादक संसाधनों से संबंधित मौजूदा कानूनों और अन्य सरकारी निर्णयों/पहलुओं की समीक्षा करना और महिलाओं तक पहुँच के संबंध में जांच करना। आधारभूत संसाधनों पर नियंत्रण करना और आजीविका के लिए महिला किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक संशोधन करने की सिफारिशें करना।