इसी प्रकार किसी तटस्थ नियामक की आवश्यकता शिक्षा के क्षेत्र में भी सिद्दत के साथ महसूस की जा रही है, क्योंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था कई मायनों में अन्य देशों की व्यवस्था से अलग है। यहां स्कूली शिक्षा मुख्यतः सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त निजी व गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में बंटी है। शहरी इलाकों के करीब आधे और ग्रामीण इलाकों के एक तिहाई बच्चे निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सरकारी और निजी स्कूलों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा का लाभ छात्रों एवं अभिभावकों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में सरकार सेवा प्रदाता भी है, नियामक भी है और वित्त प्रदाता (फाइनेंसर) भी है। अर्थात् सरकार स्वयं स्कूल भी चलाती है, स्कूल चलाने से संबंधित नियम कानून भी स्वयं तय करती है, स्कूलों को प्रोत्साहित अथवा दंडित भी स्वयं करती है और स्वयं ही सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए कोष भी उपलब्ध कराती है। ऐसी दशा में क्या कोई निष्पक्षता की कल्पना कर सकता है? बजट स्कूल संगठनों की अखिल भारतीय संस्था नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (निसा) लगातार सरकार द्वारा उनके स्कूलों के साथ दोहरा बर्ताव करने का आरोप लगाया जाता रहा है। यह दोहरा बर्ताव फीस निर्धारण, पाठ्य पुस्तकों के चयन, सुरक्षा व्यवस्था, मान्यता प्रदान करने, शैक्षणकि व गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन तय करने सहित स्कूल प्रबंधन के तमाम पहलुओं के साथ भी है।