प्रदेश की नगरीय विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि हर घर को पानी तथा सीवर की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा ग्वालियर के लिये धनराशि मंजूर कर दी गई है। अमृत योजना के तहत पानी, सीवर, हरियाली तथा लोक परिवहन हेतु कार्ययोजना मंजूर हो चुकी है। इसके तहत अप्रैल माह से कार्य प्रारंभ होकर वर्ष 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के पूर्ण होने पर सभी को पेयजल और सीवर की समस्या से पूर्णत: निजात मिल जायेगी। श्रीमती माया सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ 12 लाख से अधिक लोगों को एक ही दिन में शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया है। नगर उदय अभियान समाप्त होने के पश्चात भी कोई पात्र हितग्राही अगर योजना का लाभ लेने से वंचित रह गया है तो उसको छोड़ा नहीं जायेगा और योजना का लाभ दिलाया जायेगा।