एम करुणानिधि के मुताबिक़, "राज्यपाल केंद्र के एजेंट और मुख़बिर के रूप में काम करते हैं. 1977 में जब तमिलनाडु में डीएमके सरकार को बर्ख़ास्त कर दिया गया तब इसका कारण बताया गया था कि सरकार ने यह क़दम गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर उठाया. लेकिन ऐसा नहीं था."