सरकार इस बैंक को शुरू में 1000 करोड़ रुपये की पूँजी उपलब्ध करवायेगी, जिसे छोटे स्तर पर ऋण मुहैया करवाने के दृष्टिकोण से प्रर्याप्त माना जा सकता है। जरुरत के मुताबिक सरकार पुन: इस बैंक को पूँजी दे सकती है। इस बैंक के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नये बैंकों के लिए जारी दिशा-निर्देष लागू नहीं होगा। चूँकि यह बैंक भी सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा होगा, इसलिए इस बाबत अलग से किसी नियम-कानून को अमलीजामा नहीं पहनाया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में जारी दिशा-निर्देष ही इस बैंक पर लागू होंगे। लिहाजा यह बैंक भी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की तरह बैंकिंग उत्पादों एवं सेवाओं को ग्राहकों को बेचेगा। हाँ, इस कार्य को कार्यानिवत करने के क्रम में बैंक की प्राथमिकता में महिलाएँ जरुर रहेंगी।