कॉल ड्रॉप पर अंकुश के लिए ट्राई ने अधिक अधिकारों की मांग की है. नियामक चाहता है कि उसे आपरेटरों पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने तथा कंपनियों के कार्यकारियों को दो साल तक की जेल की सजा दिलाने का अधिकार मिले. ट्राई की इस मांग को दूरसंचार कंपनियों ने काफी कड़ा कदम बताया है.