पुलिस ने इस मामले मे नौ सैन्यकर्मियों समेत 11 लोगों को आरोपी बनाकर सीजेएम सोपोर की अदालत मे जून 2010 को चालान पेश किया था, लेकिन श्रीनगर उच्च न्यायालय ने सेना के आग्रह पर आरोपी सैन्यकर्मियों के ख़िलाफ़ जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की अनुमति दी थी. कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2013 को शुरू हुई जो सितंबर 2014 में पूरी हुई.