बहुत कम बुद्धिजीवी लोग हैं जो छोटे और मध्यम शहरों में रहने वाले मध्यम और निम्न श्रेणी के नागरिकों की मानसिकता पर विचार करते होंगे। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी हैं पर यह भी बहस का विषय है! भारत की आर्थिक राजधानी कोई एक शहर नहीं हो सकता भले ही वहां दो करोड़ लोग रहते हों! भारत की राजधानियां तो समस्त खेत और खलिहान हैं। जहां के असली नागरिक मज़दूर तथा बेबस लोग हैं। यही लोग हम जैसे मध्यम तथा निम्न लोगों का वह सहारा हैं जिसकी कल्पना तक कोई नहीं करता। जब हम प्रचार माध्यमों पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दूसरे देश को देख रहे हैं। जब ज़मीन पर चलते हुए सोचते हैं तो लगता है कि हमारे देश में वह सब नहीं होता जो सृजन के नाम पर हमारे बुद्धिजीवी परोस रहे हैं। जिन्हें यह बात समझ में न आये वह पांच सौ या हजार का नोट लेकर सड़क पर चिंतन करें। वह पेट्रोल पंप, कपड़े, ज्वेलरी तथा इलेक्ट्रोनिक सामान की दुकान पर चल जायेगा पर सब्जी मंडी, पंचर की दुकान या दूध की दुकान पर वह परदेसी मुद्रा की तरह दिखने लगता है। साइकिल में एक रुपये तथा स्कूटर में दो रुपये की हवा भराते हुए बरसों हो गये। पंचर का रेट बड़ा है पर महंगाई के अनुपात में कम! कहने का मतलब है कि जिन आवश्यकताओं का संबंध प्रत्यक्ष रूप से श्रम से है उनकी पूर्ति का मोल अब भी इतना कम है कि पांच सौ या हज़ार का नोट वहां प्रभावहीन हो जाता है। उससे भी ज्यादा यह कि छोटे व्यवसायी इतना बड़ा नोट लेने में डरते हैं क्योंकि नकली होने पर उनका एक या दो दिन नहीं वरन् सप्ताह भर की कमाई का नुक्सान हो जाता है। क्या कभी किसी ने इस अंतर्द्वंद्व को देखने का प्रयास किया है?