इस समिति का उद्देश्य, ‘‘ओबीसी और एसटी के लिये उपलब्ध मौजूदा आरक्षण में से ही आवश्यक आरक्षण के लिये तौर तरीकों को सुझाना और ऐसा करते हुए मौजूदा जनजातियों के हितों की रक्षा करना और साथ ही एक ऐसा तंत्र विकसित करना जो इन छह जनजातियों के बीच आरक्षण में निष्पक्षता बनाए रखते हुए संबंधित सुरक्षा मानकों का भी ध्यान रखे.’’