इन परियोजनाओं की कुल लागत 4306.2 करोड़ रुपए होगी और परियोजनाओं को 2019-20 तक पूरा किया जाना है। इसके अलावा जल संसाधन तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 7836.22 करोड़ रुपये की छह अन्य परियोजनाअ‍ें को मंजूरी दी है और उन पर 2021-22 तक काम पूरा होना है। भूजल मंथन के बारे में उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 'भूजल में सहभागिता तथा कम लागत पर इसे बढाने के उपाय' विषय पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अब तक 'जल मंथन' कार्यक्रम धरती की सतह पर मौजूद पानी के संरक्षण के लिए होते रहे हैं,