नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि उपराज्यपाल को कैबिनेट की सलाह के हिसाब से ही काम करना होगा, वह स्वतंत्र नहीं हैं। इसके अलावा पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।