कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार जानबूझकर ‘कृषि लागत एवं मूल्य आयोग’ की चालू वर्ष 2018-19 की सिफारिशों को सार्वजनिक नहीं कर रही। आज मोदी मंत्रीमंडल ने खरीफ फसलों के मूल्यों की घोषणा कृषि मूल्य आयोग द्वारा पिछले साल, यानि 2017-18 के लागत मूल्य आंकलन को ध्यान में रखकर की है, न कि कृषि मूल्य आयोग के मौज़ूदा साल यानि 2018-19 के लागत मूल्य आंकलन के आधार पर। किसान के साथ यह धोखाधड़ी क्यों?