इस प्रक्रिया में अफसरों और नेताओं को लाखों-करोड़ों की रिश्वत मिलने का पूरा अंदेशा है। कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्रियों को मंत्रिपद से हाथ धोना पड़ा है और उनकी जांच भी हो रही है। कोयला-खदानें बांटते वक्त यह ध्यान भी नहीं रखा गया कि जिन्हें खदानें दी जा रही है, वे उस कोयले का क्या करेंगे? उनके कारखाने हैं या नहीं, उन्हें कोयले की जरूरत है या नहीं, वे कोयला खोदकर निकाल भी सकते हैं या नहीं? इन सब कसौटियों को भी कई मामलों में ताक पर रख दिया गया था। कई ऐसे उद्योगपतियों को खदानें दे दी गईं, जिनका एक मात्र लक्ष्य उनको कई गुना दाम पर बेचकर अंधाधुंध मुनाफा कमाना था। ज्यादातर खदानों में अभी तक खुदाई शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन खदानें खुदें या न खुदें, सरकार की कब्र खुदना शुरू हो गई है।