प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक वक्तव्य में कहा गया, ‘‘प्रधानमंत्री ने आयकर विभाग से जुड़ी शिकायतों को देखने और उनके समाधान की दिशा हुई प्रगति की समीक्षा की।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘करदाताओं की बड़ी संख्या में की गई शिकायताओं पर चिंता जताते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके निपटारे के लिये एक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिये।’’ प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिये प्रौद्योगिकी का जितना संभव हो उतना अधिक इस्तेमाल करने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वह कोष के इस्तेमाल की प्रक्रियाओं का एक समान सेट तैयार करें ताकि खनिज संपन्न जिलों में जनजातीय वर्ग सहित पिछड़े समुदायों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा, ‘‘यह नोट किया गया है कि खनिज संपन्न 12 राज्यों में इसके तहत 3,214 करोड़ रपये की राशि जुटाई गई है। निकट भविष्य में इसमें और ज्यादा राशि आने की उम्मीद है।’’ प्रधानमंत्री कार्यालय के वक्तव्य में कहा गया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों में चल रही व्यापक प्रभाव वाली ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इनमें जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परियोजनायें शामिल हैं। इन परियोजनाओं में सड़क, रेलवे और बिजली क्षेत्र की परियोजनायें शामिल हैं।