यह तो हमारे देश की रीति नीति ही बन गई है कि जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है तब कहीं जा कर उसे रोकने के प्रयास आरंभ होते हैं। तभी तो अब बिहार सरकार ने कोसी नदी के पूर्वी तटबंध में 18 अगस्त को हुई टूट या कटाव के कारणों की न्यायिक जांच का फ़ैसला किया है। यह जांच हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश करेंगे जिन्हें छह महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने कहा जाएगा। जांच के जिन पहलुओं पर गौर किया जाएगा उनमें प्रमुख है कि क्या सरकारी अधिकारियों अथवा अभियंताओं की लापरवाही के कारण ये बांध टूटा, वर्ष 1990 से 2005 के बीच तटबंध की मजबूती के लिए तत्कालीन सरकार के स्तर पर क्या कदम उठाए गए, केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार की कितनी सिफारिशों पर अमल किया। तात्पर्य यह कि जांच के बहाने भी राजनीति।