हालांकि न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में कोई नई सुनवाई नहीं होगी. पीठ ने कहा कि उसके आदेश का पूर्णत: पालन होना चाहिए. इसके साथ ही न्यायालय ने मामले से जुड़े पक्षों को यह अधिकार दिया है कि यदि न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं होता है तो वे उससे संपर्क कर सकते हैं.