इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 1994 के फैसले के बाद अब विवादित स्थल में बाबरी ढांचे के पुर्ननिर्माण का कोई औचित्य नहीं है. विवादित स्थल पर केंद्र सरकार के स्वामित्व पर 25 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है. संसद द्वारा पारित 1993 के कानून में संशोधन करके मिल्कियत के मुकदमों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार यदि अध्यादेश लाए तो ही इन विवादों का अंत किया जा सकता है. देश भर में 3 करोड़ लंबित मुकदमों की वजह से 25 करोड़ लोग पीड़ित हैं. अयोध्या मामले पर विलंब के लिए नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट को कोसने के बजाय न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की सार्थक पहल अब होनी ही चाहिए, जिससे करोड़ों वंचित घरों में न्याय की रोशनी पहुंच सके.