आलोच्य उपन्यास में यह स्पष्ट देखने को मिलता है कि जनखदान तथा उससे जुड़े नए कार्य में मैना समेत तमाम आदिवासी लोगों को अपने भावी जीवन के आशा- स्वप्न दिखायी देते हैं। किंतु दुःखद बात यह होती है कि मुख्यधारा की समाज-सरकार इसकी तनिक भी परवाह नहीं करती है -‘‘सरकार को सदा सूचित करते रहने के बावजूद अभी तक जनखदान के प्रति उन्होंने कोई स्पष्ट सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। मजदूरी और अन्य खर्च के अलावा सारा कोयला आपके सामने छोटी पहाड़ी की शक्ल में फैला हुआ है। हमने सरकार को लिखा है कि यह कोयला उठाकर ले जाए लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया।’’8 यही नहीं, सरकार का पोषण करने वाले तथा उससे स्वयं पोषित होने वाले महेन्द्रबाबू जैसे मुख्यधारा समाज के पूँजीवादी लोग जनखदान को अपने अस्तित्व के लिए चुनौती मानते हैं।