केंद्रीय, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा रखे गये प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. इस प्रस्ताव में केवीआईसी ने 36 प्रतिशत तक मजदूरी बढ़ाने के लिए कहा था.