भारतीय लोकतन्त्र में अपराधतंत्र की बढ़ती भागीदारी बहुत बड़ी चिन्ता का विषय बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कुछ याचिकाएँ विचाराधीन थीं जिनमें यह माँग की गई थी कि गम्भीर अपराधों के आरोपियों को निर्वाचन लड़ने से प्रतिबन्ध किया जाये। कानून की दृष्टि में कोई व्यक्ति अपराधी तभी माना जाता है जब उसे किसी अदालत के द्वारा सजा सुना दी गई हो, बेशक उस निर्णय के विरुद्ध उच्च अदालतों में अपील लम्बित हो। इस प्रावधान को देखते हुए वे राजनेता जिन पर अपराधिक मुकदमें चल रहे हैं, सदैव इसी प्रयास में रहते हैं कि मुकदमों के निर्णय होने ही न दिया जाये। भारतीय न्याय व्यवस्था की जानी मानी परम्परा – तारीख पे तारीख, का लाभ उठाते हुए गम्भीर अपराधों के मुकदमें कई वर्षों तक लम्बित ही पड़े रहते हैं। मुकदमों के लम्बित रहते किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाता, इसका लाभ उठाते हुए ऐसे अनेकों अपराधी राजनीति में भाग लेकर विधायक, सांसद और यहाँ तक कि मंत्री पद तक भी पहुँच जाते हैं।