गौरतलब है कि पिछली सरकार के दौरान नाल्को में सरकार ने विनिवेश का फैसला किया था लेकिन सरकार को समर्थन देने वाले सहयोगियों के विरोध के कारण इस पर अमल नहीं हो पाया था। अभी सरकार की नाल्को में हिस्सेदारी 87.15 प्रतिशत है।