रक्षा बजट से यह भी पता चलता है कि सरकार कार्मिकों की समस्या से निपटना नहीं चाहती जबकि सेना के कुल आवंटन का करीब 70 प्रतिशत सैनिकों पर ही व्यय होता है। सैन्य पेंशन की लागत को घोषित बजट से बाहर रखना इसी अनिच्छा को दर्शाता है जबकि पेंशन बिल सीधे तौर पर तीनों सेनाओं की कार्मिक नीतियों से जुड़ा हुआ है। पेंशन की लागत मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ही 60,450 करोड़ रुपये से दोगुनी बढ़कर 108,853 करोड़ रुपये हो चुकी है। उसे रक्षा बजट से अलग रखना ठीक नहीं है, खासकर जब थल सेना में शॉर्ट सर्विस करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। लोग 5-7 साल नौकरी करके बिना आजीवन पेंशन लिए चले जाते हैं।