हालिया बजट में ऐसा कुछ नहीं था जो इसे सुर्खियों में लाए। इसे अगले दिन सुबह तक हमारी स्मृतियों तक से गायब हो जाना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार में मचे हाहाकार ने इसे हमारी याद में बनाए रखा है। इस बजट के बाद बाजार में मची मारकाट को देखते हुए इसे प्रणव मुखर्जी द्वारा अतीत की तिथि से लागू होने वाले वोडाफोन संशोधन की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह इतना बुरा था कि उनके बाद के दो वित्त मंत्रियों ने अपने छह बजटों में इसे हाथ लगाने का साहस नहीं दिखाया है। मुखर्जी के बाद पी चिदंबरम के तीन बजटों में भी ऐसी बातें थीं जिन्होंने बाजार को प्रभावित किया। इनमें बैंकिंग नकदी लेनदेन कर, प्रतिभूति लेनदेन कर और एंप्लॉयी स्टॉक ऑप्शंस टैक्स का पुनर्लेखन शामिल था। इस बजट में मध्य वर्ग की बचत के उस जरिये पर हमला किया गया जो पिछले एक दशक से उसके लिए राहत बना हुआ था। यह है म्युचुअल फंड पर कर लगाने का फैसला। इस कदम की तुलना अतीत में बाजार पर असर डालने वाली किसी भी घटना से हो सकती है। इसके बाद मध्य वर्ग के पास कोई रास्ता नहीं बचा।