प्रशासन अथवा पुलिस को भी उन गरीब किसानो पर गोली बरसाना न्यायोचित लगता है जो अपने मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए आवाज़ उठाते हैं जब उनकी उर्वरक भूमि को औद्योगिक विकास के नाम पर औने पौने दामों पर सरकार द्वारा खरीद लिया जाता है.