विभागीय नियम के अनुसार 2 हजार में से 200 रुपए एनजीओ को अपनी तरफ से खर्च करने होते हैं. बाद में ये 200 रुपए भी हिसाब के समय सरकार की तरफ से ही जोड़ लिए जाते हैं यानी संस्थान का एक पैसा भी खर्च नहीं होता.