वकील सांसदों द्वारा यदि महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए, तो फिर ऐसे लोग चीफ जस्टिस की अदालत में पेश होने का नैतिक साहस कैसे रखेंगे. मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की बात होने के साथ संसद की कारवाई कई दिनों से ठप पड़ी है.