दिल्ली सरकार ने एमसीडी को बेल आउट देने की पेशकश की है लेकिन दीर्घकालिक रणनीति के अभाव में इस वित्तीय मदद से फौरी राहत ही मिलेगी. उत्तरी निगम हर साल 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाता है और इसका सालाना खर्च 2,800 करोड़ रुपये है.