प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी शिकायत पर जांच का फैसला पूरी पीठ करेगी जिसमें से कम से कम तीन-चौथाई सदस्यों की सहमति जरूरी होगी। जांच बंद कमरे में होगी और यदि शिकायत खारिज की जाती है तो रिकार्ड सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे।