खंडेलवाल ने दोहराया कि किसी भी विनियम के अभाव में ई-कॉमर्स का विस्तार करने से ‘ऑफ़लाइन’ कारोबारियों को नुकसान पहुंच रहा है और उन्होंने मांग की कि विनियामक प्राधिकार की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा, 'उचित ई-कॉमर्स नीति की अनुपस्थिति में, ऑनलाइन कंपनियां बिना किसी रोक टोक के व्यवसाय कर रही हैं। सरकार को ई-कॉमर्स नीति तुरंत तैयार करनी चाहिए और उन्हें विनियमित और निगरानी करने के लिए एक नियामक प्राधिकार स्थापित करना चाहिए।'