नायडू ने वर्ष 2016 के अंत तक 400 शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए आगे बढ़ने वाले 18 राज्यों की पहल का स्वागत करते हुए यह पूछा कि क्यों केवल राज्यों का एक समूह ही इस बारे में सबसे आगे है। उन्होंने बताया कि गुजरात के 79, मध्य प्रदेश के 68, आंध्र प्रदेश के 66, महाराष्ट्र के 60, राजस्थान के 33, छत्तीसगढ़ के 32, हरियाणा के 7, पंजाब के 5, झारखण्ड के 4, शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने की स्वेच्छा प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि विकास और राष्ट्र निर्माण साझा लक्ष्य होगा और इसमें जहां तक विकास का संबंध है राजनीति को कोई जगह प्राप्त नहीं होगी।