इससे पूर्व में दिल्ली हाईकोर्ट ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ जारी समन निरस्त करने से इनकार करते हुए अपने आदेश में कहा था कि, 'याचिकाकर्ताओं के संदेहजनक आचरण के आरोप में सच्चाई का पता लगाने के लिये उचित तरीके से पूरी जांच की विशेष आवश्यकता है. इसलिए प्रारंभिक चरण में इस आपराधिक कार्यवाही को विफल नहीं किया जा सकता है.’