विपक्ष द्वारा कड़ी आलोचना झेलने के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर सफाई दी है। पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने मामले पर बयान देते हुए कहा है कि लाल किला सहित कई ऐतिहासिक भवनों को संरक्षण और पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए निजी कंपनियों के साथ करार किया गया है। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को मुनाफा कमाने की अनुमति नहीं दी गई है। इमारतों में होने वाली गतिविधियों से कमाए धन का इस्तेमाल इन्हीं इमारतों के संरक्षण पर खर्च किया जाएगा।