हाल के दिनों में पटना में कैदियों के भागने की घटना हो या 31 अक्तूबर 2016 को भोपाल सेंट्रल जेल के आठ कैदियों के ‘मुठभेड़’ में मारे जाने की घटना अथवा इसी साल जनवरी में मेरठ में कैदी द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की घटना, ये सब इशारा करती हैं कि भारत की जेलों में सबकुछ ठीकठाक नहीं चल रहा है। कैदी दोहरी प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। अपने किए अपराध की सजा के साथ जेल सुधार में कमियों का खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (नालसा) की रिपोर्ट के अनुसार देश भर की जेलों में कर्मचारियों की अनुमोदित क्षमता 77,230 है लेकिन इसमें से तकरीबन 24,588 अर्थात 30 प्रतिशत से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। संविधान की सातवीं अनुसूचित के तहत जेलों का रखरखाव और प्रबंधन पूरी तरह राज्य सरकारों का विषय है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि कैदियों का मामला अब भी प्रशासन की प्राथमिकता सूची में नहीं है। जेलों के अंदर की अमानवीय हालात का ही नतीजा है कि आए दिन विभिन्न जेलों में कैदियों के संदिग्ध स्थिति में मारे जाने, उत्पात मचाने, मारपीट करने की खबरें आती रहती हैं। इसलिए जेलों को यातनागृह के बजाय सुधार गृह बनाने पर ध्यान दिए जाने की सख्त दरकार है।