नई दिल्ली. पिछले तीन सालों से हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदउद्दीन ओवैसी सरकार से मांग कर रहे थे कि हज यात्रा पर सब्सिडी खत्म कर उस पैसे को मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई पर खर्च किया जाए. ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ओवैसी की इस मांग को पूरा करते हुए हज यात्रा पर से सब्सिडी खत्म कर दी है. बता दें कि 1932 में ब्रिटिश हुकूमत ने दपोर्ट हज कमेटी बना कर हज यात्रा पर सब्सिडी लेने की शुरुआत की थी. जिसे आजादी के बाद 1959 में हज एक्ट बनाकर बरकरार रखा गया. हर साल लगभग डेढ़ लाख भारतीय हज यात्रा पर मक्का मदीना जाते रहे हैं जिन्हें औसतन एक लाख रुपये से ज्यादा की सब्सिडी मिलती थी. जस्टिस अल्तमश कबीर और रंजना देसाई की बेंच ने हज सब्सिडी को असंवैधानिक और कुरान के खिलाफ बताया था.