राज्य शिक्षा केन्द्र ने प्रदेश में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में प्राइवेट स्कूलों में 2016-17 सत्र में अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के लिए समय-सारणी जारी की है। अधिनियम में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा एक अथवा प्री-स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान है।