इसके तहत लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्य नोटिस देकर चर्चा की मांग कर सकते हैं. इसके बाद तीन सदस्यीय समिति आरोपी जज के खिलाफ कदाचार या अक्षमता के आरोपों की जांच करती है. इसके बाद संसद में विशेष बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को अनुमोदन मिले, तब राष्ट्रपति आरोपित जज को हटाने की घोषणा कर सकते हैं.