नरेंद्र भाई अगर पश्चिमी क्षिक्षा संस्थानों की रचना होते तो मैं समझ सकता था कि वे भारत को रातों-रात अमेरिका और ब्रिटेन बनाने का सपना देखने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन वे तो देहातों और कस्बों से हो कर दिल्ली पहुंचे हैं। इसलिए मुझे ताज्जुब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद सड़ांध भरे नालों को पाटने की हड़बड़ी में करोड़ों हमवतनों को एकबारगी संदेह के कटघरे में खड़ा कर देने का ही तरीक़ा उन्हें क्यों बेहतर लगा? छोटे दूकानदारों, मज़दूरों और किसानों को परेशानी में डालते हुए उन्हें कोई हिचक क्यों नहीं हुई? क्या सचमुच हमारे हालात जिम्बाब्वे या म्यामांर की तरह हो गए हैं कि मुद्रा इस तरह वापस लेने की ज़रूरत पड़ गई? और हां, यह मानने को तो मेरा मन कतई नहीं हो रहा कि भारत का प्रधानमंत्री पर-पीड़ा की प्रसन्नता से लबालब होने की ऐसी ललक पाले बैठा था कि पहली फु़र्सत पाते ही अपने ही देश पर पिल पड़ा। मैं तो समझता था कि नाक पर बैठी मक्खी उड़ाने के लिए नाक ही काट देने के क़िस्से अब पुराने पड़ गए हैं। तलवारों से मौसम बदले जा सकते तो फिर बात ही क्या थी? (लेखक न्यूज़-व्व्यूज़ इंडिया के संपादक और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं।)