सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से इस पर रुख साफ करने को कहा था। हिमाचल सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो सरकार से निर्देश लेकर आएंगे। इसके बाद हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को इस संबंध में आदेश पेश कर दिया था कि सरकार ने उक्त केस में अभियोग वापस लेने का फैसला किया है।