असम सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना के तहत राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के प्रथम मसौदे का प्रकाशन किया। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के प्रथम मसौदे के तहत राज्य के 3.29 करोड़ नागरिकों में से 1.9 करोड आवेदकों के नाम प्रकाशित किए हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रक्रिया वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में अवैध प्रवासियों पर अंकुश लगाना था।