बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में सीसीटीवी कैमरों का प्रस्ताव लाने की घोषणा की थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मंगलवार को हुई बैठक में 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदे जाने संबंधी अन्य मुद्दों पर तो चर्चा हुई लेकिन उसमें सीसीटीवी शामिल नहीं था।