सरकार को आगामी चुनाव से पूर्व पुरानी पेंशन बहाली का फैसला लेना ही पड़ेगा। इस दौरान उ.प्र. अधिकारी महापरिषद के प्रधान महासचिव डा. सत्येन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि यह एक एतिहासिक क्षण है जिसमें एक मांग को लेकर कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी सब एक स्वर आवाज उठा रहे है। इतनी संख्या में एक मुद्दे पर आज तक संघर्ष नही हुआ। यह तय है कि यह संघर्ष परिणामी होगा। इस दौरान राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि हम लम्बे समय से पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे थे लेकिन आज इस गठन के बाद हम निश्चित तौर से यह मान कर चल रहे है कि हम जल्द ही कामयाब होगें। जल्द ही मंच के वरिष्ठ सदस्य अन्य प्रान्तों का दौरा करने जा रहे है। अध्यक्ष वित विहीन माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक विधायक उमेश द्धिवेदी ने कहा कि अब यह मांग किसी एक संवर्ग की नही है, हम पूरी तरह से एकजुट होकर संघर्ष के लिए तैयार है।अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक प्रधानाचार्य महासभा और शिक्षक विधायक संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि ऐसा कैसे सम्भव होगा कि एक देश में दोहरा कानून अपनाया जाए। जन प्रतिनिधियों को तो पेंशन मिलेगी और वर्षों सरकार और जनता की सेवा करने वालों को पेंशन से वंचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि सरकार की कर्मचारी विरोध वाली इस नीति का जमकर मुकाबला किया जाए।