सरकारों का काम है कानूनों का पालन करवाना. लेकिन वर्तमान में लागू संविधान ने सरकारों को ही कानून बनाने का अधिकार दे दिया तो सरकारों के बनाये अनुचित-ंउचयअव्यावहारिक कानूनों और अनुचित-ंउचयअव्यावहारिक न्याय, कर, अर्थ, षिक्षा और चिकित्सा नीतियों से और सरकारों के नाजायज टोलटैक्स और लूटपाट वाले टैक्सों से और सरकारों के व्यापार करने से देष में व्यापार नहीं ब-सजय़ रहा और व्यापार के नहीं ब-सजय़ने से बेरोजगारी ब-सजय़ गयी, रुपया गिर गया और देष की अर्थव्यवस्था, सुरक्षाव्यवस्था और न्यायव्यवस्था कमजोर हो गयी और देष डोनेषन के रूप में विदेषी भीख और विदेषी कर्जों का मोहताज हो गया. और जब तक वर्तमान में लागू संविधान लागू रहेगा तब तक रुपया गिरा रहेगा और देष विदेषी भीख और विदेषी कर्जों से ही चलेगा. क्योंकि कानून और न्याय, कर, अर्थ, षिक्षा और चिकित्सा नीति बनाना और टैक्स तय करना सरकारों का काम नहीं है और व्यापार करना राज्य का काम नहीं है. वर्तमान में लागू संविधान ने षासन चलाने के लिए प्रजा में से वोट द्वारा षासन चलाने वालों को तो चुन लिया, लेकिन प्रजा में तो कानूनीज्ञाता, न्यायविद्, अर्थविद्, षिक्षाविद्, चिकित्साविद् और समाजषास्त्री आदि भी तो है, लेकिन संविधान ने इनको संसद और विधानसभा के लिए आमंत्रित कर कानून और न्याय, कर, अर्थ, षिक्षा और चिकित्सा नीति बनाने का अधिकार नहीं दिया. इसलिए वर्तमान में लागू संविधान पूर्ण प्रजातांत्रिक संविधान नहीं है. कहा जा सकता है कि कानूनीज्ञाता, न्यायविद् अर्थविद्, षिक्षाविद्, चिकित्साविद् और समाजषास्त्री आदि भी चुनाव जीत कर संसद और विधानसभा में जाए लेकिन चुनाव जीत कर तो वे भी षासन चलाने वाली सरकारों का हिस्सा बन जाऐंगे. कानून और न्याय, कर, अर्थ, षिक्षा और चिकित्सा नीति बनाना और टैक्स तय करना अलग कार्य है और इसके लिए तो उपर्युक्त प्रतिभा वालों को आमंत्रित ही किया जा सकता है. राज्य कार्य तीन बातों में विभक्त हैः-ंउचय कानून बनाना, न्याय प्रणाली बनाना और षासन चलाना. ये तीनों कार्य पृथक-ंउचयपृथक है. अतः इन तीनों कार्यों को करने वाले भी पृथक-ंउचयपृथक व्यक्ति होना चाहिए. लेकिन वर्तमान में लागू संविधान में तीनों कार्य सरकारें ही कर रहीं है. इसलिए वर्तमान में लागू संविधान गलत है. विदेषी भीख और विदेषी कर्जों से चलने वाले कमजोर भारत को महाषक्ति बनने के लिये चाहिए पूर्ण प्रजातांत्रिक संविधान.