आईआईएम ने भी अपने शोध में माना है कि राज्य सरकारें अपना 50 फीसदी हिस्सा प्रीमियम जब भेजती हैं, तब बीमा कंपनियां उन्हें रिकार्ड भेजती हैं, बीमा कंपनियों को ये डाटा बैंकों से मिलता है जो पहले से काम के बोझ तले दबी हैं। केंद्र सरकार अपना हिस्सा तब देता है जब राज्य सरकारें अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट भेजती हैं। इस तरह देर पर देर होती जाती है।