उत्‍तर प्रदेश में 1 अप्रैल, 2005 या उसके बाद नियुक्‍त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की गई है। CAG की छानबीन में वर्ष 2005 से साल 2008 के बीच का आंकड़ा ही नहीं मिला है। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन से पैसा कटने और उसके जमा न होने की बात भी सामने आई है।