औद्योगिक विवादों से संबंधित कानून में महाराष्ट्र में जो बदलाव प्रस्तावित हैं उसके बाद 300 से कम श्रमिकों वाले इकाइयों को छूट मिल जाएगी। ऐसा बदलाव राजस्थान और हरियाणा में किया जा चुका है। महाराष्ट्र में ऐसा प्रावधान किया जा रहा है कि ऐसे इकाई 60 दिन का नोटिस या हर कामकाजी साल के लिए 60 दिन की पगार देकर श्रमिकों को काम से निकाल सकते हैं। महाराष्ट्र ने ठेका मजदूरों से संबंधित कानून में बदलाव करके इसे 50 से अधिक श्रमिकों वाले इकाइयों तक सीमित कर दिया है। ऐसे में श्रमिक संगठनों को जमीनी स्तर पर गोलबंदी के लिए कोशिश करना होगा। इन राज्यों में विरोध प्रदर्शन तो हुए हैं लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल पाए हैं।