आयोग द्वारा संबंधित जिले के चिन्हित प्रकरणों में आवेदक सहित संबंधित अधिकारियों को सूचना पत्र भेजे जा रहे हैं, ताकि सुचारू रूप से प्रभावी कार्यवाही हो सके। जिला मुख्यालय पर होने वाली इस सुनवाई में जिले का कोई भी मानवाधिकार हनन से पीडित व्यक्ति नवीन आवेदन भी दे सकेगा।