आमंत्रित सदस्यों को जोड़ लें तो भी महिलाओं की संख्या 51 में से केवल 7 ही है. यानी 15 प्रतिशत से भी कम. राहुल गांधी ने कार्यसमिति के एलान से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख कर संसद के मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण बिल लाने की मांग की थी ताकि संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकें.