कंपनी मामलों के मंत्रालय के सचिव आई श्रीनिवास की अगुआई वाली समिति की सोमवार को हुई बैठक में दिवालिया समाधान के लिए आने वाली रियल एस्टेट कंपनियों के मामलों में फ्लैट के खरीदारों को लेनदार का दर्जा देने की सिफारिश करने का फैसला लिया गया। साथ ही समिति संबंधित पक्षकार से जुड़ी उपधारा में बदलाव कर सकती है ताकि कंपनी के लिए बोली में प्रबंधन पर नियंत्रण नहीं रहने वालों को अनुमति मिल सके।