वर्ष 2004 में अपने सृजन के उपरांत, प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय ने हमारे प्रवासियों के संरक्षण और कल्याण के लिए द्विपक्षीय सहयोग करने के लिए श्रम प्राप्तकर्ता देशों के साथ समझौता-ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित करने के लिए निरंतर प्रयास किए।