विलायत पोर्टलः अतिनिर्धनता व महिला अधिकार के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष प्रतिवेदक फ़िलिप ऑल्सटन ने कहा कि कल्पना के विपरीत सऊदी अरब में निर्धन क्षेत्र बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने सऊदी अरब की निर्धनता से संघर्ष के लिए सामाजिक समर्थन की नीति को समाज के उस वर्ग के लिए विफल बताया जिन्हें बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। फ़िलिप आल्सटन ने सऊदी अरब को सुधार के लिए समयसीमा के निर्धारण की ओर से सचेत करते हुए इसे अवास्तविक बताया। सऊदी अरब की इस स्थिति के संबंध में इस बात का उल्लेख ज़रूरी है कि हालिया महीनों में सऊदी अरब ने तेल की क़ीमत गिराने की जो नीति अपनायी इसका व्यवहारिक रूप से ख़ुद उसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल पर निर्भर है और तेल की क़ीमत गिराने की उसकी नीति का तेल निर्यातक देशों पर आंशिक असर तो पड़ा लेकिन सबसे ज़्यादा ख़ुद उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। विश्व मानव विकास मानदंड की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब की लगभग सत्तर फ़ीसद (70%) जनता इस देश की आर्थिक स्थिति से संतुष्ट नहीं है और वह आर्थिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में मूलभूत बदलाव चाहती है। सीरिया और इराक़ में भाड़े के आतंकियों को तन्ख़वाह और यमन में आले सऊद शासन की जंग के भारी ख़र्च ने भी रियाज़ के सामने वित्तीय चुनौती खड़ी कर दी है। आज सऊदी अरब की ख़राब आर्थिक स्थिति का कारण तेल पर उसकी पूरी तरह निर्भरता है कि जिसके पीछे आले सऊद परिवार का वर्षों का शासन ज़िम्मेदार है। सऊदी अरब की यह स्थिति हालिया वर्षों में रियाज़ के पश्चिम के साथ मिलकर तेल की क़ीमत गिराने की साज़िश के नतीजे में हुयी कि जिससे जनता बुरी तरह प्रभावित हुयी है। ऐसे हालात में आले सऊद शासन इस देश की जनता के ध्यान को दीर्घकालिक सामाजिक समर्थन की योजनाओं की ओर मोड़ कर जनाक्रोश कम करने की कोशिश कर रहा है।