राज्यों को चार मुख्य तत्वों के आधार पर परखा गया जिनमें, कारखानों, खुदरा क्षेत्र तथा आईटी उद्योग में महिलाओं के काम करने के घंटे पर कानूनी प्रतिबंध, यौन उत्पीड़न जैसे महिला कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले अपराध को लेकर तुरंत जांच, कुल कर्मचारियों में महिला कामगारों का प्रतिशत तथा राज्य की औद्योगिक नीतियों में महिला उद्यमियों के लिये प्रोत्साहन शामिल रहे।