बताया जाता है कि विपक्ष राज्य सरकार और एजुकेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच 30 करोड के 1500 स्मार्ट क्लासेस के निर्माण योजना पर एमओयू पर अपनी असहमति जता रहा था। यह एमओयू मुख्यमंत्री के आधुनिक शिक्षा योजना प्रोग्राम के तहत किया जा रहा था। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि यह एमओयू वर्तमान शिक्षा क्षेत्र में आए गैप को पाटने के लिए किया जा रहा है।