यदि राज्य एक फिल्म पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो यह संघीय ढांचे को नष्ट कर देता है। राज्य एक फिल्म की सामग्री को छू नहीं सकते हैं। अगर किसी की समस्या हो, तो वे अपीलीट ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकते हैं, “वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने निर्माता की ओर से तर्क दिया “पद्मवत” का