जनवरी में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा की जांच के तहत पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों को गिरफ्तार किया गया था. इसके सिलसिले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ये टिप्पणी की थी.