इसका कारण यह है कि नीति के तहत् इन्हें वनेत्तर प्रयोजन (नॉन फॉरेस्ट यूज़ेज) माना गया है। लेकिन, अनियंत्रित तरीके से बढ़ती जनसंख्या तथा वन भूमि के बढ़ते अतिक्रमण के चलते इस नीति की सफलता संदिग्ध है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर सिंचाई तथा खनन योजनाओं से भी वन-क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है।