समाचारों के अनुसार विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (सीजेआई) दीपक मिश्रा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं. संविधान के अनुच्छेद-124, 217 और 1968 के कानून के अनुसार हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है.