पिछले सप्ताह बैंक के प्रबंध निदेशक (राष्ट्रीय बैंकिंग समूह) रजनीश कुमार ने कहा था कि बैंक न्यूनतम शेष की समीक्षा कर रहा है। खाते में न्यूनतम राशि न रखने पर जुर्माने को भी घटा दिया गया है। बैंक ने कहा कि सेमीअर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह शुल्क या जुर्माना राशि 20 से 40 रुपये के दायरे में होगी, वहीं शहरी और महानगर के केंद्रों के लिए यह 30 से 50 रुपये होगी। अभी तक महानगरों के लिए बैंक न्यूनतम राशि 75 प्रतिशत से नीचे आने पर 100 रुपये और उस पर जीएसटी वसूला जा रहा था। अगर न्यूनतम राशि 50 फीसदी या उससे कम पर आता है तो इसके लिए GST के साथ 50 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा था। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम शेष न रखने पर 20 से 50 रुपये (साथ में GST) का जुर्माना लगाया जा रहा था।