छत्तीसगढ़ के प्रमुख टाईगर रिजर्व (ATR) के कोर क्षेत्र में 7 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन 621 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के निर्माण पर मुख्य न्यायाधीश अजय त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर की युगलपीठ ने स्टे लगा दिया है। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि एैसे निर्माणों से वन्यप्राणी तथा जंगल तो प्रभावित होगें ही, पैसों की भी बरबादी होगी। कोर्ट ने कहा कि जब वर्ष 2020 तक कोर क्षेत्र के गावों का अचानकमार टाईगर रिजर्व से बाहर विस्थापन करना है तो नये मकान बनाने का मतलब नहीं है।