7. एक अध्ययन के अनुसार निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक पूरे देश में तीन करोड़ से भी अधिक मामले pending हैं।इनमे से छ: लाख ऐसे मामले हैं, जो दस साल से भी अधिक समय से चल रहे हैं।अनेक राज्यों में निचली अदालतों में लंबित मामलों को निबटाने के लक्ष्य तय किये गए हैं।मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश में भी नियत अवधि में ऐसे लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे।ऐसे न्याय परक लक्ष्यों को प्राप्त करने में, राज्य की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन के सदस्यों के रूप में आप सब बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं।