गौरतलब है कि पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से हाईकोर्ट द्वारा पहाड़ी जिलों में तैनात केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की 15 कंपनियों में से 10 को वहां से हटाने के निर्णय को रोके रखने के फैसले के विरुद्ध केंद्र सरकार की अपील पर प्रतिक्रिया भी मांगी है।