दरअसल कुछ हद तक यह बात ठीक है कि व्यवस्था क्रान्तिकारी व्यक्तित्व को सहन नहीं करती. चाहे वह सरकारी तन्त्र हो यk निजी क्षेत्र मीडियk के क्षेत्र में भी तो यही होता है. अपने को बहादुरी से सच बताने वाला दावा करने वाले समूह भी स्वतन्त्र सोच और क्रान्तिकारी विचारों के पत्रकारों को पनपने नहीं देते. लोकतन्त्र की वकालत करने वाले राजनैतिक दलों तक में लोकतन्त्र नहीं होता और तो और वैदिक परम्परा पर चलने का दावा करने वाले धर्मगुरू तक खरे प्रश्न करने वाले अनुयkfय;ks और शिष्यks को बर्दाश्त नहीं करते. इसलिए वे लोग जो लीक से हटकर चलना चाहते हैं किसी व्यवस्था के अंग हो ही नहीं सकते. अगर बनते हैं तो उन्हें अपनी सीमा का ध्यkन रखना ही होगा. जैसे डा¡ मनमोहन सिंह हैं. खुद ईमानदार होकर भी वे अपने चारों तरफ होते आ रहे भ्रष्टाचार से आ¡खें मू¡द लेते हैं. अगर मु¡ह खोलते तो उन्हें वित्तमंत्रh यk प्रधानमंत्रh कोई नहीं बनाता. इसलिए प्रशासन में जाने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि वे व्यवस्था का अंग बनकर क्रान्ति नहीं कर सकते. अगर क्रान्ति करनी है तो फाकामस्ती करनी पडेगी. यह नहीं हो सकता कि आप सरकारी बंगला, लाल बत्ती की गाडी और देश विदेश के सैर सपाटे करते हुए क्रान्तिकारी होने की छवि बनाए¡ सुरक्षा की गारण्टी सुनिश्चित करने के बाद क्रान्ति नहीं हुआ करती. किरण बेदी की यही गलती रही कि उन्होंने इस सच्चाई को समझने से इनकार कर दियk