पुरानी सरकार के दौरान कई संस्थाओं को इफरात में पैसा बांटा गया। लेकिन वित्तीय अनियमितता को लेकर हो रही सीबीआई जांच में कई संस्थाओं की मान्यता रद्द की गई थी। उसमें देवरिया के इस बालिका गृह की भी मान्यता रद्द की गई थी। इस वैधानिक प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी की गईं, जब संचालकों ने नहीं माना तो एफआईआर दर्ज हुई। पूरे मामले के निष्पक्ष जांच के आदेश हुए हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।