न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन व न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की खंडपीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस सम्बंध में पेश की गई योजना को स्वीकृति दिए जाने के बाद एमबीबीएस व बीडीएस में ऑनलाइन काउंसिलिंग की इजाजत दे दी।