आरक्षण देने या न देने और आरक्षण का आधार ‘जाति’ को बनाने या न बनाने के मुद्दों पर केंद्र और राज्यों की सरकारों के साथ ही सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों द्वारा कई निर्णय दिए गए हैं ।कुछ निर्णय इसके विरोध में थे तो अधिकतर इसके समर्थन में। इस संदर्भ में सरकारों और न्यायालयों के सारे निर्णयों को संज्ञान में लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में स्पष्ट कर दिया कि ‘इस न्यायालय द्वारा, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करने में जाति की कसौटी की प्रासंगिकता और महत्व के सम्बन्ध में दिए गए विभिन्न निर्णयों का सार-संक्षेप यह है कि अनुच्छेद 16(4) के उपबंधो के अधीन, नागरिकों के किसी समूह या वर्ग के सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन का निर्धारण कर उसे पछड़े वर्गों में शामिल करने की जाति न तो एकमात्र कसौटी हो सकती है और ना ही जाति को वर्ग के समकक्ष माना जा सकता है। तथापि, हिन्दू समाज में, जाति, नागरिकों के किसी वर्ग के पिछड़ेपन के निर्धारण का मुख्य करक या प्रमुख कसौटी है। अत: जब तक कि जाति सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन, जो कि पिछड़े वर्ग की पहचान के स्थापित आधार हैं, की प्राथमिक कसौटी पर खरी नहीं उतरती, तब तक सामान्यत: उसे अनुच्छेद 16(4) के उपबंधों के अधीन, नागरिकों का पिछड़ा वर्ग नहीं माना जा सकता, सिवाय उन अपवादात्मक परिस्थितियों में जब कि कोई जाति, परंपरागत रूप से निचले दर्जे के ऐसे कार्य से अपनी जीविका चलाती हो, जो सामाजिक पिछड़ेपन का द्योतक हो’।