इस जटिल कहानी से करोड़ों किसान अनजान है व सरकारी खरीद के लिए केंद्र व राज्य सरकारों पर ही दबाव बनाते हैं। स्पष्ट तौर पर केंद्र सरकार किसानों के हित में काम करने के दावे करती है लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण किसान मंडियों में परेशान हो रहे हंै। सरकारी खरीद न होने के कारण किसानों को अपनी फसल कम भाव पर व्यापारियों को बेचनी पड़ती है। केंद्र सरकार फसलों के भाव तय करने के साथ-साथ उसी भाव पर खरीद सुनिश्चित भी करे व अंतरराष्ट्रीय समस्या से निपटने के लिए ठोस रणनीति बनाए।