उन्होंने कहा कि कई एलजीबीटी को इसलिये अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि उनका सेक्सुअल रुझान सामान्य लोगों से अलग था. रोहतगी ने ऐसे जोड़ों की सामाजिक सुरक्षा और संपत्ति को लेकर भी अदालत का ध्यान आकृष्ट किया. हालांकि एएसजी तुषार मेहता के हस्तक्षेप के बाद अदालत ने कहा कि फिलहाल धारा 377 पर ही बातचीत हो तो बेहतर होगा.