अयोध्या में केंद्र सरकार ने 1993 में एक्विजिशन ऑफ सर्टन एरियाज इन अयोध्या एक्ट के जरिए 67.70 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया था. इसमें बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि स्थान की 2.77 एकड़ जगह भी शामिल है. इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बहुमत से केंद्र सरकार के अधिग्रहण को सही करार दिया. लेकिन ये कहा कि 2.77 एकड़ की विवादित जमीन उसी को दी जाएगी, जो अयोध्या का टाइटल सूट यानी भूमि विवाद से जुड़ा मुकदमा जीतेगा.