उनका सिर्फ इतना कहना था कि इसमें एनएचएआई का कोई मतलब नहीं है। वह फंडिंग एजेंसी है, राज्य सरकार ने जितना मांगा उतना पैसा उनके अकाउंट में भेज दिया। अब किसको कितना पैसा देना है, यह राज्य सरकार का विषय है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि एनएचएआई का इसमें कोई हाथ नहीं है। इससे उनका मनोबल गिरता है। काफी हद तक उनकी बात जायज लगती है। फिर भी हमने कहा कि जांच हो जाने दीजिए। भारत सरकार के कर्मचारी हों या राज्य सरकार के कर्मचारी, अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उसे दंड मिलना चाहिए। इसलिए स्वतंत्र रूप से जांच चल रही है। सीबीआई को जांच भेजने का यही मकसद था।