उन्होंने कहा कि जब तक कानून में बदलाव नहीं हो जाता तब तक हमने इन मामलों के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राष्ट्रीय नोडल प्राधिकरण बनाया है। प्राधिकरण में विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय भी शामिल है।