सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को तुरंत तीन तलाक या तलाक-ए-बिद्दत को गैरकानूनी करार दिया। इसके बाद मोदी कैबिनेट ने मोदी केबिनेट ने मुस्लिम महिला बिल (विवाह अधिकारों का संरक्षण) यानि ट्रिपल तलाक विधेयक के ड्राफ्ट को हरी झंडी दिखा दी। अंत में दिसंबर में आहूत संसद के शीतकालीन सत्र में इसे लोकसभा ने बिना संशोधन पास भी कर दिया।