कहने का तात्पर्य यह है कि हिन्दी के बारे में हमारी मानसिकता में पूरी तरह बदलाव होना आवश्यक है। कई हिन्दी प्रसार संस्थाएँ अपनी संस्था में विधाथियों की संख्या में का-जी बढ़ोतरी करके अनुदान की राशि बढ़वा लेती हैं। जबकि इसके विकास और विस्तार में वे कोई योग दान नहीं कर पाती। यही वजह है कि सरकारी काम-काज हिन्दी के प्रति ईमानदार नहीं हो पाता।