यह खुलासा कुछ दिन पहले ही हुआ था, जब कुछ छात्रों के सर्टिफिकेट को वैरिफिकेशन के दौरान अयोग्य करार दिया गया था। गुजरात के हायर एजुकेशन सिकरेट्री ने भी छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर सीवी रामन की जांच करने के लिए कहा था।