इन दिशा-निर्देशों में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया है। यह समिति पत्रकारों पर ज्यादतियों को रोकने और उनके विरूद्ध चल रहे आपराधिक प्रकरणों की उच्च स्तरीय समीक्षा करेगी। इस संबंध में गृह (पुलिस) विभाग ने यहां मंत्रालय से कल एक विशेष परिपत्र जारी कर दिया है।