सरकार को दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करते हुए मानक एवं आवश्यकता की अनदेखी कर मान्यता प्राप्त करने वाले विद्यालयों की मान्यता विधिक तरीके से समाप्त करनी होगी। प्रदेश में ऐसे विद्यालयों की संख्या 3 से 4 हजार है। ऐसे विद्यालयों की पहचान करने के लिए गत तीन वर्षों में संस्थागत (रेगुलर) परीक्षार्थी के रुप में सम्मलित परीक्षार्थियों की संख्या के सापेक्ष विद्यालय में उपलब्ध भवन सहित भौतिक संसाधनों की जांच कराकर किया जा सकता है। प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नकल के लिए सबसे ज्यादा बदनाम 5 जिलों को इसके​ लिए चयनित किया जा सकता है।