राजनीति में आरक्षण को लेकर उच्चवर्णीय नाक भौं सिकोडना सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है. विधायिकाओं में आरक्षण के बावजूद मलाईदार विभाग आदिवासी मंत्रियों को नहीं दिए जाते. वे वैश्य वृत्ति के मंत्रियों तक सीमित होते हैं. मलाईदार विभाग रखने से भी उन्हें अपच नहीं होती. सरकारी नौकरी में आदिवासियों और दलितों को स्वतंत्र प्रभार देने के बदले लूपलाइन तथा दोयम दर्जें के विभाग और स्थापनाओं में खपाया जाता है. सुप्रीम कोर्ट तक अपने फैसलों में कह चुका है कि तरक्की में आरक्षण देने के पहले संविधान की धारा 338 के तहत देख लिया जाए कि दलित और आदिवासी उपरोक्त पदों के काबिल तो हैं. दूसरी तरफ सरकार उलटबांसी करती हुई सुप्रीम कोर्ट के काॅलेजियम को चिट्ठी लिखती है कि (ईसाई) जस्टिस जोसेफ की प्रोन्नति से सरकार का इत्तफाक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के जजों में आरक्षित वर्ग के लोगों को भी भेजने की पहल होनी चाहिए.