कैबिनेट के निर्णय के बाद अब नई दर महज 20 हजार रुपये हो गए है. साथ ही लीजधारक के उत्तराधिकारी को अंचल कार्यालय से जारी वंशावली प्रमाणपत्र के आधार पर दी जाएगी. लीज दर कम होने के बावजूद लीजधारक, रिन्यूअल में रूचि नहीं ले रहे हैं.