शिक्षा: उक्त चित्र सोचनीय न होता, तो हमें आज बालिका सशक्तिकरण पर चिंतन की आवश्यकता न होती। इस चिंता और चिंतन को सामने रखकर ही कभी भारतीय संविधान की धारा 14, 15, 15(3), 16 और 21(ए) विशेष रूप से शैक्षिक अधिकार में समानता सुनिश्चित करने हेतु बनाई गई थी। धारा 15 धर्म, वर्ण, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करती है। इस बाबत् बढ़ी जागृति, शिक्षा का अधिकार कानून और अन्य प्रोत्साहन कारणों से शहर और गांव…. दोनो जगह बालक-बालिका साक्षरता प्रतिशत के बीच का अंतर घटा है। वर्ष 2011 मंे यह 16.68 प्रतिशत था। खुशी की बात यह है कि 2001 की तुलना मंे 2011 में शहरी स्त्री साक्षरता वृ़िद्ध दर भले ही नौ रही हो, ग्रामीण क्षेत्र में यह वृद्धि 26 फीसदी दर्ज की गई; जबकि गांवों और शहरों में बालक साक्षरता वृद्धि दर क्रमशः पांच और 10 प्रतिशत पर अटक कर रह गई। इस चित्र के आगे बढ़ते हुए आप इस परिदृश्य पर भी खुश हो सकते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल आने की दौङ में लङकियां, लङकों को पछाङ रही हैं। खुशी की बात है कि गंाव की बेटियां भी अब गांव से दूर पढ़ने जाने में नहीं झिझकती। मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में 500 में से 481 अंक पाकर नेत्रहीन सृष्टि ने सभी को चैंका दिया, तो नेत्रहीन सुनंदा ने नागदा में अव्वल आकर; सम्मान में उसे एक दिन के लिए नगरपालिकाध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई।