एजेंसी ने कहा था कि एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में एफआईपीबी मंजूरी मार्च 2006 में चिदंबरम ने दी थी. हालांकि, वह केवल 600 करोड़ रुपए तक के निवेश को ही मंजूरी दे सकते थे. इससे अधिक निवेश की मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति से अनुमति आवश्यक है. इस मामले में 80 करोड़ डालर (3,500 करोड़ रुपए) की मंजूरी दी गई. इसीलिए सीसीईए की मंजूरी जरूरी थी.