उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दोनों ने ही अपने भाषणों में मीडिया को अपनी भूमिका के बारे में आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी है। उनके भाषणों में मीडिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी तरीके से नियंत्रण लगाने का कोई संकेत तक नहीं था। हालांकि न्यायमूर्ति काटजू ने चेतावनी दी कि कुछ नियंत्रण भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि आत्मनियंत्रण सही मामले में नियंत्रण नहीं हैं। आपातकाल के दौरान लगाई गई सेंसरशिप को छोड़कर आजादी के बाद से इस मामले में सरकार का साफ-सुथरा रिकार्ड रहा है।