मसौदे के मुताबिक प्रथम चरण में ड्रोन को देश में उड़ाने की कानूनी वैधता देने के साथ ही आप्रेशन के लिए नियमों को कड़ा किए जाने की योजना है। डी.जी.सी.ए. ने इन्हें यू.एन.आई. नंबर दिए जाने का भी प्रस्ताव रखा है।