सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह इस मामले की पूरी जांच करे। परिवार के बचे हुए सदस्यों को आए-दिन धमकियां मिलती थीं, इसलिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि उनका मामला गुजरात के बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए। उनका अनुरोध मंजूर हुआ और बाद में महाराष्ट्र में यह मामला चला।