केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो व्यभिचार कानून के नाम से चर्चित आईपीसी की धारा 497 को कमजोर करने की याचिका को खारिज कर दे क्योंकि ये धारा विवाह संस्था की सुरक्षा करती है और महिलाओं को संरक्षण देती है. इससे छेड़छाड़ करना भारतीय संस्कृति के लिए हितकारक साबित नहीं होगा.