राज्य में पिछले साल सरकार बनने के बाद से ही योगी सरकार आलू किसानों की समस्या के मुद्दे पर आलोचना की शिकार बन रही थी। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि वह मंत्रियों का समूह बनाकर आलू किसानों की वास्तविक स्थिति का पता करेंगे और जरूरत पडऩे पर आलू का समर्थन मूल्य भी बढ़ाएंगे। इसके बाद सरकार ने आलू का समर्थन मूल्य 487 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था, जिसे लेकर किसानों में खासी नाराजगी थी। इस समर्थन मूल्य का विरोध करते हुए तब किसानों ने कहा था कि कोई भी किसान इस दर पर सरकार को आलू नहीं बेचेगा। किसानों के अनुसार कोल्ड स्टोरेज में एक क्विंटल आलू रखने का किराया 220 रुपये है और उससे पहले आलू की खुदाई और मजदूरी समेत लागत 487 रुपये से भी अधिक आती है।