लखनऊ विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण के खिलाफ सारे अभियान दफ्तर में टेबल पर चक्कर खाकर औंधे मुंह गिर रहे हैं। हल्ला तो खूब होता है, लेकिन हकीकत में निर्माण पहले ज्यादा तेज रफ्तार से होने लगते हैं। भ्रष्‍टाचार में डूबे विभागीय अधिकारी ही अवैध निर्माण के ढाल बने हुए हैं। इसीलिए कोर्ट से ध्‍वस्‍तीकरण से लेकर सीलिंग तक के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। अब इसका लाभ सीधे अवैध निर्माण कराने वालों को मिल रहा है। बात चाहे सिस गोमतीन क्षेत्र की हो या फिर ट्रांस गोमती में। हर जगह अधिशासी अभि‍यंता से लेकर सुपरवाइजर तक अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं।