भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या पहले व्यक्ति हैं जिन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल 2018 कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एक आर्थिक खुफिया एजेंसी (आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध के खिलाफ कार्रवाई करती है) ने स्पेशल कोर्ट का रुख किया ताकि इस मामले में किंग फिशर के मालिक विजय माल्या की 12,400 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल 2018 के तहत ‘तत्काल जब्त’ किया जा सके। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइन कंपनी को 2002 में अपनी स्थापना के बाद से काफी घाटा हुआ और अंत में 2012 में इस कंपनी को बंद करना पड़ा। इस बंद पड़ी एयरलाइन के खिलाफ 17 बैंकों से 10 हज़ार करोड़ रुपये का ऋण लिया था। अधिकतर ऋण पब्लिक सेक्टर के बैंकों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया गया था। विजय माल्या 2002-2008 और 2010-2016 की अवधि के बीच राज्य सभा के सदस्य भी रहे हैं और विजय माल्या पर पब्लिक सेक्टर के बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करने का आरोप है। माल्या ने कहा कि मौजूदा मैक्रोइकनोमिक हालात और यूपीए सरकार की एविएशन नीतियों ने किंगफिशर को अक्टूबर 2012 में संचालन बंद करने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि, माल्या द्वारा लगाये गये आरोपों में सच्चाई है लेकिन फिर भी बैंकों से लिए गये पैसों का भुगतान उन्हें करना होगा। मोदी सरकार ने भ्रष्टचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है और कालेधन पर नकेल कसने के लिए नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले लिए हैं। हाल ही में अपनी यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे के साथ विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में बातचीत भी की थी।