सूत्रों के अनुसार, ‘यह कानून सरकार को कुछ प्रावधानों के तहत Shell कंपनियों को बंद करने का अधिकार देता है। दो साल तक कोई कारोबार ना होना पर्याप्त आधार है। यदि आपने दो साल तक कोई कारोबार नहीं किया है तो जरूरत कोई कारण है।’