अब आप “पद एवं गोपनीयता की शपथ” की दलील देकर उनका बचाव न करें, तो बेहतर। यह कोई निजी आयोग नहीं था। कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर इसका गठन हुआ था और न्यायमूर्ति (अवकाशप्राप्त) मनोज कुमार मुखर्जी की आयोग के अध्यक्ष के रुप में नियुक्ति स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। ऐसे में, सरकार अगर मुखर्जी आयोग द्वारा माँगे गये सभी दस्तावेज उसे उपलब्ध करा देती, तो सरकार के फैसले को न्यायपालिका में असंवैधानिक ठहराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता! दूसरी बात, मामला नेताजी से जुड़ा था- कौन माई का लाल सरकार के इस निर्णय पर उंगली उठाता, जरा उसका नाम तो बताकर देखिये!