वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 7वें वेतन आयोग के लिए बजट में विभिन्न मंत्रालयों के लिए अंतरिम प्रावधान किया गया है। फिलहाल बजट में कुल प्रावधान के स्पष्ट आंकड़े नहीं दिए गए हैं। वेतन आयोग को लागू करने पर सरकार को 1.02 लाख करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।