एक तरफ बुनियादी ढांचे का विकास व रोजगार सृजन पीछे छूटते जा रहे हैं क्योंकि वेतन देने में ही धन बंटता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दलित बहुजन जो दैनिक जरूरतों पर पहले से ही ज्यादा खर्च कर रहे हैं, उन्हें वेतन पुनरीक्षण से कम ही लाभ होगा। हिबा नूर का विश्लेषण :