आजादी के 65 वर्षों के बाद भी चन्दौली जनपद के नौगढ़ विकास खण्ड निवासी आज भी गुलाम हंै। जहाँ संविधान में सभी नागरिकों को समान रुप से जीने का अधिकार दिया गया है वहीं चन्दौली के नौगढ विकास खण्ड में आज भी दोयम दर्जे की स्थिति बरकरार है। जंगल आदिवासियों व जंगल में निवास करने वालों के जीवन का आधार है। इसी को आधार बनाकर आदिवासी व जंगल में रहने वाले लोगों ने लड़ाई लड़ी व संघर्ष किया, फलस्वरुप सरकार ने 2006में एक कानून बनाया और यह कानून वनाधिकार अघिनियम 2006 कहलाया। इस कानून को बनने के लिए विस्तृत सलाह मशविरा किया गया जंगल में रहने वाले, जंगल के अधिकार के लिए संषर्घ करने वाले और कानूनविदों ने लम्बी बातचीत के बाद इस कानून को आखिरी रुप दिया। कानून को लागू करते हुए सरकार ने कहा जंगल पर निर्भर लोगों के साथ लम्बे समय से नाइंसाफी हो रही हैं यह कानून इस नाइंसाफी को कम करेगा। ग्राम वनाधिकार समितियां बनाई गई तथा दावे पेश किये गये परन्तु अभी तक उन दावों का निस्तारण नहीं हो पाया है जबकि सरकार गरीबों को जबरियन बेदखली का फरमान जारी कर रही है।