वर्तमान हालात में इस भेदभावकारी नियंत्रण को हमारे उपर थोपने के केवल दो ही वैकल्पिक उपाय हैं : या तो सिनेमेटिक सेंसरशिप की घृणित संरचना को विघटित कर दें या हम सृजनात्मक अभिव्यक्ति के सभी रूपों को सेंसरशिप के दायरे में ले आएं। साफ है कि बाद वाला उपाय भारत के लोकतान्त्रिक प्रगतिशील राजनीति में विश्वास करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यधिक घृणास्पद विकल्प होना चाहिए। एक प्रबुद्ध, सांस्कृतिक तौर पर जागरूक, साहित्यिक और सुरुचिपूर्ण तौर पर विकसित नागरिक समाज को कट्टर बनाने वाली और सोचने पर नियंत्रण लगाने वाली अनुदार शक्तियों के खिलाफ एक समझौताहीन मुद्रा जरूर अख्तियार करनी चाहिए। हम सभी लोगों को इस प्रकार के ध्येयों के लिए एकजुट होने की जरूरत है। एकजुट हुए बिना यह संघर्ष यदि केवल अलग-अलग व्यक्तियों का एक अकेला संघर्ष बना रहता है तो व्यवस्था को कोई खरोच भी नहीं पड़ेगी।