अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने पीठ को बताया, जिसमें न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और एमएम शंतनगौडर शामिल थे, स्कूल की बसों में जैमर स्थापित करना संभव नहीं था।आनंद ने कहा कि सरकार ने सीबीएसई को यह विचार करने को कहा है कि क्या स्कूलों में ऐसी जैमरों को स्थापित किया जा सकता है जिससे ऐसी वेबसाइटों तक पहुंच बंद हो सके। वहीं अदालत ने केंद्र से दो दिनों के भीतर एक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा है। जिस पर सरकार ने बहुत जल्द रिपोर्ट पेश करने की बात कही।