अमर उजाला ने अपने 14 जुलाई 2010 के अंक में खुलासा किया था कि बाढ़-बचाव कार्य में जिस जीईओ बैग का उपयोग किया जा रहा है वह मानक के अनुरूप नहीं। इसके बाद ही तत्कालीन जिलाधिकारी समीर वर्मा ने अधिशाषी अभियंता को बैग की गुणवत्ता परखने के बाद ही उसकी आपूर्ति लेने के निर्देश दिए थे। बाद में केंद्र से आई टीम ने भी जीईओ बैग की गुणवत्ता परखने के बाद ही ठेकेदोरों का पूर्ण भुगतान के लिए कहा था। अमर उजाला के खुलासे के बाद भी अधिशाषी अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक वर्ष 2010 में आपूर्ति किए गए जीईओ बैग को असली बताते रहे, इसी आधार पर ठेकेदारों को पूर्ण भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन अब जब अभियंताओं की गर्दन फंसने लगी तो यही विभागीय अधिकारी जीईओ बैग के मानक के अनुरूप न होने की बात कह इसके लिए पूरी तरह ठेकेदारों को दोषी ठहराने लगे हैं।