सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के संबंध में पुलिस को व्यवस्था दी कि इसे अंतिम विकल्प के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए. सर्वोच्च न्यायालय ने बेवजह गिरफ्तारी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन बताया.