दूसरी ओर 351 सड़कों जो दिल्ली सरकार के पास वर्षो से लंबित है ,उसको तुरंत कमर्शियल अथवा मिक्स लैंड यूज़ के लिए अधिसूचित किया जाए | जब तक यह स्पेशल एरिया का रि डेवलपमेंट प्लान नहीं बन जाता , तब तक स्पेशल एरिया में सीलिंग सहित कोई कार्यवाही ना हो |