वहीँ, सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल बंटवारे के फैसले को लागू करने के लिए योजना तैयार न करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से 3 मई तक कावेरी जल बंटवारे की योजना तैयार करके देने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार से इस मुद्दे पर शांति बनाए रखने को कहा है।