प्रदेश सरकार ने अंबेडकर गांवों की तर्ज पर पिछड़े गांवों को विकसित करने की योजना बनाई है। इस विकास कार्यक्रम में डा. राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना नाम दिया गया है। डा. लोहिया के नाम की यह योजना प्रदेश में सपा की सरकार बनने के कुछ समय बाद ही घोषित कर दी गई थी। गांवों के चयन का कोई ठोस पैमाना न होने से योजना शुरू से ही लड़खड़ा गई। सत्ताधारी दल के विधायकों, सांसदों में खींचतान पर गांवों के चयन का जिम्मा जिलों के प्रभारी मंत्रियों को सौंप दिया गया। जिले में 24 गांवों को डा. लोहिया योजना में शामिल किया गया। इन गांवों में ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पीडब्ल्यूडी, विद्युत, लघु सिंचाई सहित करीब दो दर्जन विभागों को विकासोन्मुखी कार्य कराने की जिम्मेदारी दी गई है।