अगर जांच में पता चल जाता है कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़की है तो जांच के एवज में मोटी रकम वसूलते हैं और उसका गर्भपात करने से भी गुरेज नहीं करते। इस अपराध में जाने-अनजाने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल होते हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी चौकन्ना और सक्रिय रहें तो भ्रूणहत्या पर अंकुश लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के उदासीन रवैये की वजह से ही शहर व गांव में अल्ट्रासाऊंड केंद्रों की गतिविधियों पर शिकंजा कसना अब भी चुनौती बना हुआ है। अल्ट्रासाऊंड केंद्रों की मॉनीटरिंग नहीं करने का नतीजा है कि सैंटरों पर अब खुलेआम लिंग परीक्षण का खेल खेला जा रहा है। केंद्र अपनी मनमानी करने पर तुले हुए हैं। ऐसे में सरकार की भ्रूण ङ्क्षलग परीक्षण की जांच पर लगाम कसने की मुहिम को गहरा झटका लग रहा है। फिलहाल अल्ट्रासाऊंड संचालकों द्वारा ङ्क्षलग परीक्षण की आड़ में खुलेआम गर्भपात का रैकेट बिना रोकटोक के बदस्तूर जारी है ।