अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989 के संवंध में यह कहा गया कि इसका दुरुपयोग होता है, अतः इसमें कुछ बदलाव हो! इसी दौरान कुछ मनुवादियों ने यह भी मांग करना प्रारंभ कर दिया कि दलितों को मिलने वाला हर प्रकार के आरक्षण को समाप्त कर दिया जाय!