अब राजभवन ही विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए समय देगा, संविधान के मायने क्या रह जाएंगे। वैसे जिन लोगों के समर्थन की बात कही जा रही थी, उनमें 114 शपथग्रहण के बाद कर्नाटक विधानसभा के बाहर धरना –प्रदर्शन कर रहे थे। जबकि कांग्रेस के चार विधायक जरूर लापता हो गए थे। जानकारों के मुताबिक किसी दल में विघटन के लिए दो तिहाई सदस्यों का पार्टी से अलग होना जरूरी है। ऐसे में किस आधार पर भाजपा को बुलावा दिया गया। सवाल यह भी है कि फिर गोवा में ऐसा क्यों नहीं किया गया। खास बात यह है कि देश के 21 राज्यों में राज्यपाल पद पर भाजपा के पुराने धुरंधर नेता ही काबिज हैं। इस फैसले के बाद एक बार फिर संवैधानिक पद को लेकर कयास लगने लगे हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार बता रही है मगर भूल जाती है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल रोमेश भंडारी ने जब जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई थी, उसके बाद क्या हुआ था।