गौरतलब है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग को हर साल 75 रुपये प्रति स्कूल की दर से बजट मिलता है। प्रदेश में तकरीबन 17 हजार स्कूल हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो आयोग को हर साल 12 लाख रूपए से ज्यादा की रकम सरकारी स्कूलों पर खर्च करने के लिए मिलते हैं।