दूसरी सकारात्मक बात यह है कि स्वच्छ ऊर्जा, खास तौर पर सौर और पवन ऊर्जा पर ध्यान दिया जा रहा है. स्वच्छ ऊर्जा फंड के वित्तपोषण के लिए कोयला उत्पादन पर उपकर 50 रु. प्रति टन से बढ़ाकर 100 रु. प्रति टन कर दिया गया है. यह फंड कुछ समय पहले स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में शोध और विकास को मदद देने के लिए स्थापित किया गया था. फिलहाल यह देखना बाकी है कि इस तरह से जो धन जुटाया जा रहा है, उसे प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जाता है या नहीं. लेकिन इससे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली तकनीकों को विकसित करने और उसे व्यावासायिक बनाने की दिशा में सरकार के इरादों का संकेत तो मिलता ही है. इसके आगे सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा के लिए बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं. उसका इरादा है कि अगले एक दशक में देश में सौर ऊर्जा की क्षमता को मौजूदा 2.5 मेगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट कर दिया जाए और पवन ऊर्जा की क्षमता को 25 गीगावाट से बढ़ाकर 50 गीगावाट कर दिया जाए. पहली नजर में यह लक्ष्य नामुमकिन-सा है. पहली बात तो यह है कि इसके लिए पिछले प्रदर्शन में बेहद चमत्कारिक सुधार चाहिए. अभी तक अक्षय ऊर्जा की क्षमता में सालाना वृद्धि की औसत दर 1-1.5 गीगावाट की ही रही है. अब सरकार को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए हर साल सौर ऊर्जा की क्षमता में 19 गीगावाट और पवन ऊर्जा की क्षमता में 6 गीगावाट का इजाफा करना होगा. भूमि अधिग्रहण और परियोजना की मंजूरी के संदर्भ में यह अपने आप में परियोजना प्रबंधन के लिहाज से ही एक महती चुनौती है. दूसरी बात कि ग्रिड संबंधी समस्याएं भी खड़ी होंगी. ग्रिड का मौजूदा ढांचा अलग-अलग और बेतरतीब इलेक्ट्रॉन के व्यापक प्रवाह को सह पाने में सक्षम नहीं है. उसे उन्नत करने की जरूरत होगी और इसकी लागत 100 अरब डॉलर से ज्यादा ही बैठेगी. बावजूद इसके, मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने जमीनी स्तर पर इतनी महत्वाकांक्षी योजना का दांव खेला है. इससे स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में मजबूत प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है और गैर-जीवाष्म ईंधन आधारित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढऩे की इच्छा दिखाई देती है.