जयपुर, 4 अक्टूबर। राज्य सरकार ने आज एक आदेश जारी कर सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री महेन्द्र सिंह को राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का विधिवत गठन होने तक विशेषाधिकारी नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा वर्ष 2018-19 के बजट भाषण में राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग को एक स्थायी संस्थान के रूप में गठित करने की घोषणा की थी। इस घोषणा की क्रियान्विति के लिये गृह मंत्री श्री गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में एक अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया गया था। अन्तर्विभागीय समिति की अनुशंषा के आधार पर श्री सिंह को आयोग के विधिवत गठन तक विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है। संयुक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन), प्रधान कार्यालय को आयोग के विशेषाधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु नियुक्त किया है।