राकेश द्विवेदी ने यह भी कहा की एकल बेंच ने आशुतोष महाराज के संस्कार का निर्णय लेने के लिए मात्र तीन पूर्व आदेशों को आधार बनाया। इन आदेशों से अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए एकल बेंच ने कहा कि मृत्यु के उपरांत भी गरिमा को बनाया जाना चाहिए और इसलिए आशुतोष महाराज का संस्कार हो। जब इन तीन पूर्व आदेशों की विवेचना कोर्ट में की गयी तो जस्टिस महेश ग्रोवर ने कहा की एकल बेंच द्वारा प्रयोग में लाये गये से आदेश इस मामले में अप्रासंगिक है। इस पर संसथान के वकील ने कहा की जब ये आदेश ही अप्रासंगिक हैं तो इनके आधार पर संस्थान के अंदरूनी मामलों में दखल देने का आदेश राज्य सरकार को किस प्रकार दिया जा सकता है? ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत इस मामले में सरकार संस्थान बलपूर्वक कुछ आरोपित कर सके। उन्होंने कहा की यदि अन्नुछेद 21 से कोई संधर्भ लिया जा सकता है तो वो मात्र संसथान के अनुयायिओं और स्वयं आशुतोष महाराज की इच्छा और स्वतंत्रता की संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हो सकता है। शिष्यों ने अनेकों शपथ पत्रों के माध्यम से कोर्ट को बताया है कि आशुतोष महाराज ने स्वयं समाधी में जाने और अपने शरीर की सुरक्षा की जाने की बात शिष्यों को कही थी। यहाँ तो शिष्य गुरु आज्ञा के अपने धर्म का अनुपालन कर रहे हैं जिसका अनुमोदन वेदों में किया गया है।