जन हित के सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने अदालत के सामने तर्क दिया कि ये धारा वैवाहिक संस्था की पवित्रता को बनाकर रखती है और इसीलिए भारतीय मूल्य भी बचते हैं. लेकिन ऐसा करते हुए सरकार ने ये अनुमान कर लिया कि उसे पता है कि सबके लिए क्या अच्छा है. नारीवादियों ने सरकार के इस पक्ष पर सवाल खड़े किए हैं और इस पर आपत्ति जताई है कि औरतों के लिए क्या अच्छा है ये उनके स्थान पर सरकार कैसे तय कर सकती है? ये एकदम स्पष्ट हो गया है कि ये कानून निश्चित तौर पर महिलाओं की रक्षा नहीं करता है जैसा कि कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि ये महिलाओं का ज्यादा पक्ष लेता है.