दिल्ली सरकार के मुताबिक रिश्वत लेने के लिए आवेदन में गड़बड़ी का बहाना कर कई मामलों को निचले स्तर पर खारिज किया जा सकता है। सरकार ने एक बयान में कहा, अगर योजना के तहत किसी भी आवेदन/अनुरोध को लेकर देरी की जाती है तो इसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए इस जनसमर्थक योजना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के रूप में लिया जाएगा। इस सेवा के लिएदिल्ली सरकार ने मंगलवार को नई लाइन बढ़ाईं और पहले दिन सामने आई खामियों को दूर करने की कोशिश की। इस सेवा की सीधी निगरानी मुख्यमंत्री कर रहे हैं।