आयोग का कहना है कि इसके लिए वह विभागों के ऐसे शब्द मांगते है, जिनका हिंदी शब्द नहीं है, या फिर मौजूदा समय में जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है, वह सटीक और सरल नहीं है। इसके अलावा वह सरकारी विभागों के पत्राचार और लेखन पर भी नजर रखता है, जहां से ऐसे शब्दों का चयन करता है, जिन्हें और सरल किया जा सकता है।