मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों से बातचीत के लिए तैयार है। दूध उत्पादकों को दी जाने वाली मदद राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि केवल 40 फीसदी किसान सहकारी दुग्ध संघों को दूध बेचते हैं जबकि 60 फीसदी संकलन निजी डेयरी के जरिए होता है। इसका सरकार के पास कोई हिसाब नहीं होता है। किसानों को सीधे मदद देने से भारी घोटाला सामने आ सकता है। आंदोलन का यह तरीका ठीक नहीं है।