उन्होंने कहा, ‘‘हम दो चीजें स्वीकार करते हैं। 5जी के लिए आपको बहुत सारे स्पेक्ट्रम की जरूरत होगी। दूसरा, राजस्व बढ़ाना एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता है।’’ सुंदरराजन ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों की चिंताओं को देखते हुए ट्राई पहले ही स्पेक्ट्रम कीमतों में 46 प्रतिशत कमी का सुझाव दे चुका है। उन्होंने कहा, ‘‘यदि इससे अधिक कुछ करने की जरूरत होगी, तब हमें समिति के सुझावों को देखना होगा।’’ उन्होंने कहा कि सरकार की, 5जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन 2019 की दूसरी तिमाही में किए जाने की योजना है।