भारतीय अधिकारियों द्वारा मनी लांड्रिंग और धोखाधड़ी को लेकर दायर याचिका पर यूके की कोर्ट में विजय माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण के मामले पर सुनवाई चल रही है। प्रत्यर्पण एक अधिनियम है जिसके तहत एक राष्ट्र एक ऐसे व्यक्ति को दूसरे देश को सौंपता है जहां उसपर आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया हो या देश के अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा दोषी ठहराया गया हो। इससे पहले न्यायाधीश एंड्रयू हेनशॉ ने माल्या की संपत्तियों को फ्रीज करने से जुड़े फैसले को बरकरार रखा था और कहा कि स्टेट बैंक की अगुवाई वाले 13 बैंकों के समूह माल्या पर बकाया करीब 9 हजार करोड़ रुपये वसूलने का हकदार है। 13 भारतीय बैंकों की जीत जिसमें, स्टेट बैंक के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू ऐंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और जेएम फाइनैंशल एसेट रिकंस्ट्रक्शन शामिल हैं, इन सभी ने अपना बकाया वसूलने के लिए किंगफिशर के मालिक विजय माल्या के खिलाफ कानूनी लड़ाई से इंग्लैंड और वेल्स में माल्या की संपत्ति के खिलाफ भारतीय फैसले को लागू करने में सक्षम बनाया है। इन सबके बीच पिछले साल अप्रैल में प्रत्यर्पण वारंट पर अपनी गिरफ्तारी के बाद से किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मालिक जमानत पर बाहर रहे। इसके बाद जब भारतीय सरकार की ओर से ब्रिटेन की क्राउन प्रोसक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने मामले की आखिरी सुनवाई की बात कही तब 31 जुलाई को लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में अपनी प्रत्यर्पण सुनवाई के लिए वापस लौटे थे।