किसानों ने पराली जलाने को अपनी मजबूरी बताया है। दरअसल किसानों के दर्द को समझने की भी जरूरत है। पंजाब की अमेरन्द्र सरकार स्पष्ट तौर पर इस बात की घोषणा कर चुकी है कि पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई धक्केशाही है वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की रिर्पोटों के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पराली न जलाने के निर्देशों के कारण केंद्र व राज्य सरकारों दरमियान टकराव के हालात पैदा हो सकते हैं। अगले वर्ष लोक सभा चुनावों व हरियाणा सहित पांच राज्यों में विधान सभा चुनावों के कारण राज्य सरकारें किसानों पर मामले दर्ज करने से गुरेज करेंगी परंतु प्रशासनिक स्तर पर खींचातानी का माहौल जरूर बन सकता है।