जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले सरकार को किसानों व अन्य भूस्वामियों की सहमति लेने की जरूरत नहीं होगी। सरकार लोक प्रयोजन के तहत इस काम के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-2 (1) के तहत सीधे उचित मुआवजा तय कर भूमि अधिग्रहण कर सकती है।