गृह मंत्रालय भी अपराधों पर काबू पाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय समय पर राज्यों को परामर्श जारी करता है। पीट-पीटकर हत्या की घटनाओं के मामले में भी गत चार जुलाई को राज्यों को एक परामर्श जारी किया गया था। इससे पहले नौ अगस्त 2016 को भी गो रक्षा के नाम पर हुई घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए राज्यों के लिए परामर्श जारी किया गया था।