नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित/विचाराधीन प्रकरणों पर धारा 138 एनआई एक्ट के अन्तर्गत राजीनामा के माध्यम से निराकरण कराने पर शमन शुल्क में नियमानुसार छूट दी जायेगी। अदालत में विद्युत विभाग द्वारा लम्बित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर-घरेलू और 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट दी जायेगी।