खासतौर पर यह देखते हुए कि खाद्य कीमतों के चलते ऐसे हस्तांतरण तय हो सकते हैं जो सरकार द्वारा तय किसी भी लक्ष्य से बड़े हों। साफ कहें तो अमीरों से संपत्ति को गरीबों की ओर स्थानांतरित करने के दो तरीके हैं- कर बढ़ाना और फिर विभिन्न सरकारी योजनाओं की मदद से, प्रत्यक्ष हस्तांतरण द्वारा या खाद्य कीमतें बढ़ाकर। पहली स्थिति में फंड का प्रवाह सरकार के माध्यम से होता है और दूसरी स्थिति में कृषि बाजार के जरिये। अगर फंड होता तो भी सरकार के लिए अरबों रुपये व्यय करना आसान नहीं होता। शायद यह बाधा भी एक वजह है कि केंद्र सरकार ने आने वाले वर्ष के व्यय बजट में केवल 9 फीसदी इजाफे की बात कही है। यह नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर से भी कम है और सरकारी व्यय और जीडीपी अनुपात एकदम निचले स्तर पर है।