हालांकि प्रधानमंत्री ने समय-समय पर इस बात के संकेत दिए हैं कि सरकार का इरादा पॉपुलिस्ट बजट लाने का नहीं है. सच पूछा जाए तो ऐसा संभव है, क्योंकि आलोचनाओं के बावजूद इस सरकार की लोकप्रियता में गिरावट के कोई खास संकेत नहीं हैं. जब नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुश्किल फैसलों के बावजूद सरकार की लोकप्रियता पर कोई खास असर नहीं पड़ा तो फिर भला लोक-लुभावन बजट लाने की क्या मजबूरी है? इसलिए बहुत संभव है कि सरकार बजट के जरिए जनता को यह संदेश देने की कोशिश करे कि वह आर्थिक सुधारों की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है.