सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस बात की इजाजत दी कि वीपीपैट लगाने का काम क्रमबद्ध तरीके से कई चरणों में किया जाए और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इसके लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाए. एक वीवीपैट मशीन की लागत लगभग 20,000 रुपए है. लोकतंत्र में मतदान प्रणाली पर लोगों के विश्वास को कायम रखने की दृष्टि से यह एक मामूली रकम ही है.