केंद्र का कहना है कि संविधान के अनुसार पुलिस और कानून व्यवस्था राज्यों के विषय हैं। राज्य सरकारें अपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के जान माल की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। उन्हें इसके लिए अपने क्षेत्राधिकार में कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने का अधिकार है।