संविधान सभा को जिन विषयों पर बहुत अधिक विचार – विमर्श करना पड़ा, उनमें से एक विषय स्वतंत्र भारत की राजभाषा से संबंधित था । परस्पर विरोधी विचार वाले सदस्यों के कारण यह विषय बहु – आयामी बन गया था । संविधान सभा में राजभाषा के लिए हिंदी ( जिसे कुछ लोग हिन्दुस्तानी कह रहे थे ) के अतिरिक्त संस्कृत , बांग्ला और अंग्रेजी के भी प्रस्ताव रखे गए । अंततः हिंदी के पक्ष में निर्णय हो जाने के बाद भी कुछ प्रश्नों पर मतभेद बना रहा ; जैसे, राजभाषा का नाम हिंदी हो या हिन्दुस्तानी, उसकी लिपि केवल देवनागरी हो या फारसी भी , उसके अंक इन्हीं भाषाओं के हों या अंतर-राष्ट्रीय आदि ; पर इन सबसे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि उस हिंदी / हिन्दुस्तानी का प्रयोग तुरंत शुरू कर दिया जाए या कुछ समय बाद , यदि बाद में तो कितने समय बाद । विचार विमर्श होने पर प्रथम दो बिन्दुओं ( अर्थात राजभाषा का नाम हिंदी और लिपि देवनागरी ) पर तो सहमति हो गई पर शेष दो बिन्दुओं पर सहमति नहीं बन पाई । ऐसी स्थिति में सदस्यों को एक समझौते के लिए तैयार किया गया क्योंकि संविधान सभा ने शुरू की ही बैठकों में यह निश्चय कर लिया था कि सभी निर्णय सर्वसम्मति या लगभग पूर्ण – सहमति से ही किए जाएंगे, बहुमत के आधार पर नहीं ( विस्तार के लिए देखें : 1 . संविधान सभा के ही एक सदस्य शिवा वी. राव द्वारा लिखित , फ्रेमिंग इंडियाज कांस्टीट्यूशन ; नई दिल्ली : इंडियन इंस्टीट्युट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ; 1968 ; पृ. 794 ; तथा 2 . ग्रेनविल आस्टिन , द इंडियन कांस्टीट्यूशन : कार्नर स्टोन ऑफ़ ए नेशन ; बॉम्बे : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ; 1972 ; विशेष रूप से इंडियाज ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन : डिसीशन मेकिंग बाई कान्सेनसस ; पृष्ठ 311 – 317 ; एवं अध्याय 12 लैंगुएज एंड द कांस्टीट्यूशन, द हाफ हार्टेड कम्प्रोमाइज, पृष्ठ 265 – 307 ) ।