यह निहायत ही दु:खद बात है कि राजनीतिक पार्टियां तुष्टीतरण की राजनीति के कारण आन्दोलन के नाम पर इस हिंसा को प्रशय दे रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक्ट की कमियों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन वोट बैंक के स्वार्थ में अकण्ठ डूबी सभी पार्टियां, न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुचाने में जरा सा भी हिचक नहीं दिखाया। यह इस बात का गवाह है कि हमारी राजनैतिक व्यवस्था कितनी खोखली हो चुकी है। इस कानून को इसलिए बनाया गया था कि इससे सामाजिक न्याय की रक्षा होगी और समाज में व्याप्त अत्याचार मूलक बुराई को जड़ से दूर कर दिया जायेगा, न कि इसलिए की यह खुद ही सामाजिक अत्याचार का एक माध्यम बन जाए।