राज्यपाल ने नेकां और पीडीपी को कथित तौर पर चुनाव बहिष्कार के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए कहा है कि राज्य के हालात को देखते हुए अभी धारा 35-ए और धारा 370 पर किसी तरह का स्टैंड लेना उचित नहीं होगा। इस मुद्दे पर राज्य में निर्वाचित सरकार ही कोई स्टैंड लेने में समर्थ है। जम्मू कश्मीर में इस समय निर्वाचित सरकार नहीं है। निकाय और पंचायत चुनाव जरूरी है क्योंकि इन चुनावों के न होने के कारण राज्य को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की मद में करीब चार हजार करोड़ की केंद्रीय निधि से वंचित होना पड़ेगा।