भारत का विभाजन तत्काल हुआ था और पाकिस्तान को धनराशि चुकाने तथा वहां से लाखों शरणार्थियों पर भारी भरकम राशि व्यय करने के कारण राजकोष पर बहुत तगड़ा बोझ था। दूसरा विश्वयुद्घ दो साल पहले ही समाप्त हुआ था और विश्व अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही थी। उस दौर में सरकारी राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा सेवाओं के खाते में जा रहा था। षणमुगम ने लोकसभा से कहा कि सरकार के सर्वश्रेष्ठï प्रयासों के बावजूद व्यय और राजस्व के बीच का अंतर दूर नहीं किया जा सका। बहुत संभव है कि 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करते हुए जेटली भी यही कहें। बहरहाल, अगर इतना ही होता तो ठीक था लेकिन आने वाले वर्षों में यह बात तमाम वित्त मंत्रियों का स्थायी बचाव बन गई।