क्या हम कश्मीरियों को भरोसा दे सकते हैं कि हम उनकी बात सुनने, समझने और उस पर बहस करने को तैयार हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हम कश्मीर के भारत का अटूट अंग होने के सिद्धांत पर दृढ़ हैं, लेकिन इसे तर्क और प्रमाण से सिद्ध करेंगे, फौजी ताकत से नहीं? और, बदले में उनसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि वे तर्क और प्रमाण से बात करें, पत्थरों से नहीं।