अब तक जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, मणिपुर, मध्यप्रदेश, मेघालय ने कमेटी बनाने को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं दी है. रैन बसेरों के निर्माण प्रक्रिया पर सोशल ऑडिट कराने के सवाल पर कोर्ट ने कहा कि इस पर आगे विचार करेंगे. पहले कमेटियां बन जाएं.