दरअसल, रिजर्व बैंक और सरकार में चल रही तनातनी की खबरों के बीच आरबीआई के गर्वनर को सरकार ने इस अनुच्छेद के तहत निर्देश जारी किए हैं। इसमें व्यवस्था है कि सरकार को जब कुछ गंभीर स्थिति लगती है और जनहित में वह कोई कदम उठाना चाहती है तो इस अनुच्छेद का इस्तेमाल कर वह केंद्रीय बैंक के गवर्नर को निर्देश जारी कर सकती है।