यह अजीब विडंबना है कि एक ओर सूखे की मार से बेहाल-बेदम बुंदेलखंड सिसक रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार दावा किए जा रही है कि यहां पानी की कमी नहीं है। अगर यह दावा सच है तो फिर बुंदेलखंड में पानी के लिए त्राहि-त्राहि क्यों मची है? सरकार केंद्र से हजारों टैंकरों की मांग क्यों कर रही है? क्या यह रेखांकित नहीं करता है कि सरकार सच पर परदा डाल कर सूखे की आग पर सियासत की खिचड़ी पका रही है? उधर कुछ ऐसा ही हाल केंद्र सरकार की भी है जो रेल द्वारा खाली वाटर वैगन भेजकर वाहवाही बटोर रही है। अगर केंद्र और राज्य सरकारों की नीयत साफ होती तो दोनों ओर सियासत का दांवपेच नहीं खेला जाता। दोनों मिलकर पहले बुंदेलखंड का प्यास बुझाते और उसके बाद बुंदेलखंड के विकास के लिए नक्शा खींचते। लेकिन दोनों ने ऐसा न कर साबित कर दिया है कि सूखे से निपटने में दिलचस्पी नहीं है।