अगर प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की जाती है, तो उसका भी जवाब हाजिर है- सिर्फ "राष्ट्रीय" स्तर के "दलों" एवं "गठबन्धनों" को "संसदीय" चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की जाय, जो कम-से-कम 70 फीसदी संसदीय सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने में सक्षम हों। इस नियम का फायदा यह होगा कि संसदीय चुनाव (बेहतर है कि इसे "राष्ट्रीय" चुनाव कहा जाय) दो, तीन या बहुत हुआ तो चार "चुनाव-चिन्हों" पर लड़े जायेंगे। इससे जनता को "चुनने" में आसानी होगी तथा सरकार के "डाँवाडोल" रहने की आशंका काफी हद तक कम हो जायेगी। जरुरत पड़ी, तो प्रधानमंत्री पद के लिए भी "वरीयता सूची" बनायी जा सकती है- ताकि 70 फीसदी सांसद एकजुट होकर खराब प्रधानमंत्री को हटाकर 'दूसरे स्थान' वाले उम्मीदवार को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकें!