पर सरकार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस संस्था को वह इन मंदिरों के जीर्णाद्धार व रख-रखाव का दायित्व सौंपे उस संस्था ने इस क्षेत्र में अपने काम से अपनी विश्वसनीयता व साख कायम की हो। ऐसी संस्थाओं के साथ करार करके राजस्थान सरकार न सिर्फ अपनी धरोहरों को सुरक्षित कर लेगी बल्कि फिर से उन्हें आध्यात्मिक गतिविधियों से झंकरित कर देगी। दो संस्थाओं के बीच इस करार में सरकार का पक्ष हमेशा हावी रहेगा। ऐसे में किसी संस्था को भी देवस्थान विभाग की संपत्ति से खिलवाड़ करने की छूट नहीं होगी। खबर लिखने वाले संवाददाताओं को ऐसे तमाम सवालों के जवाब खोजने चाहिए थे। अधकचरी सूचना और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर छापने से संवाददाता और उस अखबार की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। देवस्थान विभाग के मंदिर हमारी विरासत हैं। इनकी बढि़या देख-भाल और इनका जीर्णोद्धार होना राजस्थान की जनता के लिए हर्ष की बात होगी। बिना स्वामित्व खोए अगर राजस्थान सरकार ऐसी कोई अनूठी योजना बना सकती है तो निश्चित रूप से इन धरोहरों का भविष्य सुरक्षित होगा। अन्यथा यह क्रमशः धर्म के व्यापारियों या भू-माफियाओं के हाथ में सरकती जाएंगी।