१८६५ में ब्रिटिश सरकार ने लंदन से भारत के लेफ्टीनेंट गवर्नर को आदेश दिया कि भविष्य में ब्रिटिश शासनाधीन भारत के प्रत्येक क्षेत्र से देशी भाषाओं के सभी मुद्रित समाचार पत्रों, पुस्तकों और पत्रिकाओं की सूची बना कर लंदन भेजी जाए ताकि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी-लंदन, ब्रिटेन में उसका उपयोग कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि १८६५ में भी ब्रिटेन में हिंदी यानी देवनागरी पढ़ने वाले मौजूद थे भले ही वे किसी भी समुदाय के रहे हों।