सरकार के दस्तावेजों से पता चलता है कि आतंकी गतिविधियों के लिए आने वाले फंड पर अंकुश लगाने के प्रस्ताव में मसले पर चार बिंदुओं के अंतर्गत विचार किया गया है. इनके नाम हैं: बुनियादी ढांचे की तैयारी, मानव संसाधन का विकास, साझेदारी और समन्वय के प्रयास तथा सायबर-संसार संबंधी जागरुकता अभियान. केंद्र ने राज्यों से हैदराबाद, गांधीनगर, कोलकाता तथा चंडीगढ़ के सायबर फोरेंसिक लैबोट्रिज की सेवाओं का इस्तेमाल करने को कहा है.