यह दुखद आश्चर्य ही है कि जब 15 अगस्त, 1947 को संपूर्ण भारत स्वतंत्र हुआ व भारत का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र नागरिक कहलाया तब भारत का 193 जातियों का समूह ऐसा था जिसे गुलाम श्रेणी में रखा गया था. इन 193 ऐसी जातियां को अंग्रेजों नें Criminal Law Amendment Act 1871 के अनुसार अपराधी घोषित कर दिया था. अपने मूंह मियां मिट्ठू जैसे आधुनिक और विकसित कहलानें वाले अंग्रेजों की मध्ययुगीन, बर्बर और पाषाण सोच का यह ज्वलंत उदाहरण है कि 193 जातियों को समूह रूप में पूरा का पूरा अपराधी वर्ग घोषित कर दिया गया था. स्थिति इतनी बर्बर थी कि इन जातियों में जन्म लेने वाला अबोध शिशु भी जीवन के प्रथम दिन से आजन्म अपराधी ही कहलाता था!! अंग्रेजों की मानसिकता का तनिक सा भी अध्ययन करनें वालों को पता है कि भारत में अंग्रेजों को अपराधियों से कभी घृणा नहीं रही वे अपनी कानूनी स्थिति का लाभ उठाकर अपराधियों को लालच दिखाते और उनका अंग्रेज शासन में अघोषित संविधानेतर उपयोग करनें लगते थे. अंग्रजों द्वारा इन भटकी विमुक्त जातियों को अपराधी घोषित करनें के पूर्व इन जातियों की क्षमता उपयोग भी निश्चित तौर पर इस राष्ट्र को लूटनें और यहाँ के नागरिकों पर आतंक स्थापित करनें वाली गतिविधियों हेतु करनें का प्रयास किया गया. हिंदुस्थानी समाज में आतंक और लूट का वातावरण बनानें के अंग्रेजी प्रयासों में अपनी सैन्य, छापामार, रात्रि दक्ष, निशानेबाज, कलाबाज क्षमता के उपयोग से इंकार करनें के परिणाम स्वरूप ही किंचित यह जातियां अंग्रेजों द्वारा अपराधी घोषित कर दी गई. कथित तौर पर अपराधी घोषित इन जातियों में मल्लाह,केवट ,निषाद ,बिन्द ,धीवर ,डलेराकहार , रायसिख ,महातम,बंजारा , बाजीगर ,सिकलीगर , नालबंध , सांसी, भेदकूट ,छड़ा , भांतु , भाट , नट ,पाल ,गडरिया, बघेल ,लोहार , डोम,बावरिया ,राबरी ,गंडीला , गाडियालोहार, जंगमजोगी,नाथ,बंगाली,अहेरिया,बहेलिया नायक,सपेला,सपेरा, पारधी,लोध, गुजर, सिंघिकाट ,कुचबन्ध, गिहार, कंजड आदि सम्मिलित थी. इन जातियों को अनेक प्रतिबंधों में रहना होता था. इन्हें किसी भी गाँव नगर में स्थायी बसनें की अनुमति नहीं होती थी, सामान्य नागरिक अधिकारों से वंचित इन जातियों के बंधू न्याय व्यवस्था में अधिकार विहीन थे और कहीं भी अपनी शिकायत दर्ज नहीं का सकते थे. स्वतंत्रता के समय देश भर की इन जातियों के लगभग चार करोड़ बंधू स्वतंत्र नहीं कहलाये और इनकी यथास्थिति परतंत्र की बनी रही. स्थतियों को ध्यान में रखते हुए 1952 अर्थात स्वतंत्रता के पांच वर्षों पश्चात एक बिल के माध्यम से इन जातियों को स्वतंत्र घोषित किया गया था.