मद्रास हाई कोर्ट के आदेश में सूचना के अधिकार कानून की धारा 6 (2) का जिक्र नहीं है। आदेश में कहा गया है कि हमें गलत न समझा जाए कि हम विधायिका के खिलाफ कुछ कह रहे हैं। हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि एक कानून के (खासतौर पर इस कानून के) उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। इसका उद्देश्य एक सार्वजनिक प्राधिकरण का पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना है।