बता दें कि चुनाव आयोग ने पिछले महीने दिल्ली के 20 आप विधायकों की सदस्यता लाभ का पद मामले में रद्द करने की सिफारिश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की थी, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इन विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई। फिलहाल इनमें से कुछ विधघायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सदस्यता रद्द करने को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई होने तक इनकी सीटों पर विधान सभा चुनाव कराने पर रोक लगा रखी है।