नीतीश की सायकिल योजना, पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए पचास फीसदी आरक्षण और महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षण जैसे फैसले ने सफलता के नए परचम लहराये हैं इसलिए कहा जा सकता है कि युवाओं को केंद्र में रखकर चलायी जा रही योजनाओं का भी बड़ा फायदा नीतीश इस बार ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। युवाओं का मुद्दा जिस तरह से सरकार के एजेंडे में है उसमें एक खास बात यह भी है कि इसमें कोई विभेद नहीं है। मसलन ना तो युवाओं के अंदर वर्गीकरण है और ना ही विभेदीकरण। ना इसमें कोई हिंदू है और ना ही मुसलमान, ना कोई दलित है और ना कोई सामान्य। वास्तव में महिलाओं की तरह युवाओं को फोकस में रखकर नीतीश एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर रहे हैं।