इस आदेश को ‘अवैध’ बताते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा है कि यह कानून की ‘मूल भावना’ के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि यह हाई कोर्ट का अपने हित में दिया गया आदेश है और यह कई राज्यों के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों के ही अनुरूप है जो वस्तुत: अदालत की प्रशासनिक पारदर्शिता को रोकता है।