साइन अप करें Post as Guest पूर्वोत्तर शक्ति योजना का आधार सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला है जिसमें उसने पूर्व की सरकारों की तरफ से आवंटित सैकड़ों कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद कर दिया था। बिजली मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि पूर्व की सरकार ने बगैर सोचे समझ 83 हजार मेगावाट क्षमता वाले दर्जनों ताप बिजली संयंत्रों को मंजूरी दी थी। इसमें से 18,600 मेगावाट क्षमता के संयंत्र तो आयातित कोयले पर आधारित थे। इनमें से तकरीबन 30 हजार मेगावाट क्षमता के संयंत्रों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इनका काम काफी हद तक पूरा हो चुका है, लेकिन कोयला लिंकेज की वजह से उत्पादन होने के आसार नहीं है। अब नई नीति इस स्थिति को ठीक करेगी। देश के पास पर्याप्त कोयला है और सभी को बिल्कुल पारदर्शी तरीके से इसका आवंटन किया जाएगा।