सरकार का कहना है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में ‘सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) बैंक’ स्थापित करेगी, जिससे इन उद्यमियों को ऋण आसानी से उपलब्ध हो सके। इस पुनर्वित्त एजेंसी की स्थापना 20,000 करोड़ रुपये के शुरूआती कोष के साथ की जाएगी। इसका ऋण गारंटी कोष 3,000 करोड़ रुपये होगा। यह अच्छी बात है कि सरकार दलितों-बहुजनों में उद्यमिता बढ़ाने की बात तो कर रही है।