उल्लेखनीय है कि सरकार का लक्ष्य इस परियोजना के पहले चरण में 100 शहरों को केन्द्र सरकार की तरफ से प्रत्येक शहर को 500 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। शेष राशि संबद्ध शहर स्थानीय निकाय बॉन्ड के अलावा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से जुटा रहे है।