जो मित्र फारूकी केस के फैसले से परेशान हैं, उनकी तीन मुख्य शिकायतें हैं। सब से पहली शिकायत यह है कि यह फैसला दरशाता है कि महिलाओं के हितों के नाम पर बनाए गए कठोर कानून कैसे पुरुष विरोधी हो जाते हैं। इसलिए बलात्कार विरोधी कानून को थोड़ा कम कठोर होना चाहिए। तर्क दिया जा रहा है कि सभी घटनाओं को बलात्कार कहना उचित नहीं है। एक जाने-माने वकील का कहना है कि अपने ड्राइंग रूम में किसी महिला के साथ जबरन ओरल सेक्स और एक जघन्य सामूहिक बलात्कार में फर्क किया जाना चाहिए। इस तर्क से कि सभी बलात्कार समान होते हैं, सब घटनाओं को बराबर मानना ठीक नहीं है। लेकिन इस चिंता का स्रोत शायद कानून की सख्ती नहीं है। अभी तो इस कानून के अन्तर्गत केवल एक आदमी को सजा हुई है। अतः यह दावा करना जल्दबाजी होगी कि इस कानून के तहत पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है। शायद वाचाल वर्ग में इतनी चिंता तब नहीं होती यदि यही सजा किसी मामूली आदमी को दी गई होती। कानून की चपेट में आए व्यक्ति से उपजी हमदर्दी का कारण यह है कि वह अपने ही संभ्रांत समुदाय का सदस्य है।