जो सरकारी या सहकारी संस्थाएं उनसे एमएसपी पर अरहर खरीद सकती थीं, उनके पास खरीदारी के लिए नकदी ही नहीं थी। सत्तापक्ष को किसानों के साथ विपक्ष जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। किसान न तो राजनीति करना जानते हैं, न ही ट्रेड यूनियनों की तरह सौदेबाजी का तजुर्बा उनके पास है।