कमेटी 15 दिन के भीतर परियोजना का मूल्यांकन करेगी। यदि कोई कमी होगी तो उसे तत्काल दूर करा लिया जाएगा।सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया है कि केंद्र ने फंडिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बता दें कि पटना मेट्रो के लिए 20 प्रतिशत धनराशि केंद्र को, 20 प्रतिशत राज्य सरकार को देनी है।