प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दो अक्टूबर 2016 को 1200 करोड़ रुपए के बड़े बजट के साथ 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' की शुरुआत की थी। योजना का लक्ष्य देश में कुशल कामगारों की गिनती बढ़ाना और बेरोजगारी के बोझ को कम करना था। पर यह योजना अपने मकसद में कहीं से भी कामयाब होती नहीं दिख रही है। जुलाई 2017 के पहले हफ्ते तक के आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत जिन 30.67 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया था, उनमें से 2.9 लाख लोगों को ही नौकरी के प्रस्ताव मिले। साफ है कि इस योजना के तहत प्रशिक्षित हुए लोगों में से महज 10 प्रतिशत से भी कम को नौकरी हासिल हो सकी। दरअसल इस असफलता के पीछे एक बड़ी वजह यह रही कि कौशल विकास प्रशिक्षण की गुणवत्ता बाजार की जरूरत पर खरी नहीं उतर रही है।