किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था में निवास करने वाले लोगों के लिये कानून और न्याय व्यवस्था की सीधी जरूरत आमतौर पर तब ही महसूस होती है, जबकि उस समाज का सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक ढांचा अपरिपक्व एवं अपरिष्कृत होने के साथ-साथ न्याय संगत नहीं हो। लोग ऐसी व्यवस्था में जीने को विवश हों जहॉं अन्याय, भेदभाव, मनमानी, गुलामी, शोषण, तिरष्कार आदि अमानवीय तत्व विरासत और संस्कारों में प्राप्त हुए हों। जैसे कि भारतीय समाज में जहॉं पर सम्पूर्ण स्त्री वर्ग, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को हजारों सालों से न मात्र दोयम दर्जे का इंसान समझा गया, बल्कि इन सभी के साथ गुलामों की तरह व्यवहार करने का निर्देश, धार्मिक कहे जाने वाले ग्रंथों में सदियों से लगातार दिया जाता रहा है। धर्म के नाम पर देश की 90 फीसदी आबादी को तिरष्कृत और बहिष्कृत करने के साथ-साथ शोषित किया जाना और इस प्रकार के प्रावधानों वाले ग्रंथों का आज भी खुलेआम प्रकाशन एवं विक्रय करने की स्वतन्त्रता अपने आप में दु:खद आश्‍चर्य और निराशाजनक बात है!