रक्षा-तैयारियों के मामले में "गोपनीयता" की नीति उन हथियारों, उपकरणों इत्यादि पर लागू होती है, जिनका उत्पादन हम स्वयं करते हों- जैसे कि परमाणु बम। हमारे पास कितने तैयार बम हैं, कितने और बनाने की क्षमता है, कितने समय में बना सकते हैं- इन बातों पर "गोपनीयता" की नीति लागू होती है। हमारे दूसरे परमाणु-परीक्षण की तैयारी इतनी "गोपनीय" थी कि इसकी भनक तक सी.आई.ए. वालों को नहीं लग पायी थी और इस चक्कर में पता नहीं कितने सी.आई.ए. अधिकारियों को अपनी नौकरी भी गँवानी पड़ी होगी! खैर। बाकी युद्धक साजो-सामान हम खुद नहीं बनाते। जलपोत, वायुयान, टैंक, राडार, गोला-बारूद इत्यादि हर चीज हम विदेशों से खरीदते हैं। ऐसे में, दुनिया का जो भी देश भारत की रक्षा-तैयारियों के बारे में जानना चाहे, "डिफेन्स रिव्यू" पत्रिकाओं का अध्ययन करके जान सकता है। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, इजरायल, फ्राँस, ब्रिटेन वगैरह देश हमारी सेनाओं की मारक-क्षमता के बारे में हम आम भारतीयों से कहीं ज्यादा जानते होंगे। अतः उक्त चिट्ठी का राज खुलने पर हमारे राजनेता भले नाटक कर रहे हों कि "गोपनीयता" भंग हो गयी- वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। चीन-पाकिस्तान वाले भारतीय राजनेताओं की इस नौटंकी पर मन्द-मन्द मुस्कुरा रहे होंगे... ।