सरकार के इस आदेश के अनुपालन में गृह मंत्रालय के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है जिसमें एक रजिस्ट्रार जनरल, दो संयुक्त सचिव, एक निदेशक और असम में विद्रोहियों के साथ शांति वार्ता में शामिल सरकार के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं.