इन नीतियों के वास्तुकार और पैरोकार जिन उपलब्धियों को गिना रहे हैं उनमें यह तथ्यात्मक स्तर पर सही है कि 1991 की तुलना में देश के सकल घरेलू उत्पाद में छह गुना वृद्धि हुई है। 1991 के वित्तीय वर्ष में देश का सकल घरेलू उत्पाद 326.76 खरब डॉलर था, जो 2015-2016 में बढ़ कर 2075.8 खरब डॉलर हो गया है। अर्थात देश की अर्थव्यवस्था दो ट्रिलियन डॉलर से बड़ी हो गई है और देश सकल घरेलू उत्पाद के मामले में दुनिया की दस बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। इसका मतलब यह है कि देश में बड़े पैमाने पर संपदा का सृजन हुआ है और हो रहा है। इसी से जुड़ी दूसरी उपलब्धि यह है कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत दुनिया की तीसरी या चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। अमेरिका और चीन के बाद, कभी भारत, तो कभी जापान तीसरी या चौथी अर्थव्यवस्था हो जाते हैँ। सकल घरेलू उत्पाद में इतने बड़े पैमाने पर वृद्धि के चलते प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय में भी कई गुना वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय 93 हजार 231 रु. हो गई है अर्थात भारत के प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिमाह औसत आय लगभग 8 हजार रुपए के करीब है। यदि समान बँटवारा हो तो प्रत्येक भारतीय व्यक्ति (जन्मजात बच्चा या जर्जर बूढ़ा) की प्रति माह आय 8 हजार रु. के लगभग है। दूसरी बड़ी उपलब्धि विकास दर का 1991 के बाद निरंतर औसत 6 प्रतिशत से ऊपर बने रहना है। एक और सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है, जिस पर तरह-तरह के विवाद और संदेह हैं, कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या में बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। 1993-1994 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का प्रतिशत 45.3 था जो 2011-2012 में गिर कर 21.9 प्रतिशत हो गया है अर्थात लगभग 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट। इन नीतियों के पैरोकार जिस उपलब्धि को सब से ज्यादा गिनाते हैं वह है विदेशी मुद्रा भण्डार में भारी बढ़ोत्तरी। विदेशी मुद्रा की कमी को 1989-90 के आर्थिक संकट की सबसे बड़ी वजह बताया जाता है। 1990-91 में विदेशी मुद्रा भंडार 1.12 बिलियन डॉलर था जो 17 जून 2016 को 339.57 बिलियन डॉलर हो गया है। साथ ही देश का चालू खाता घाटा (सकल आयत निर्यात तथा अन्य चीजों के बीच लेन-देन का अंतर ) 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत था, जो 2015-2016 में घट कर 1.06 प्रतिशत हो गया है। राजकोषीय घाटे में गिरावट को भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है जो 1990-91 में 7.61 प्रतिशत था और कम हो कर 2015-2016 में 3.92 प्रतिशत हो गया है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में कमी को भी परम्परागत तौर पर अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक माना जाता है। हमारे देश के संचालक-शासक भी इसे अपने 25 वर्षों की उपलब्धि के रूप में देखते हैं। 1990-91 में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 29.02 प्रतिशत था जो घट कर 2015-2016 में 17.05 प्रतिशत हो गया है। निर्यात में भारी वृद्धि को भी उपलब्धि के तौर पर गिनाया जा रहा है। साक्षरों की संख्या 1991 की तुलना में 52.21 से बढ़ कर 74.04 हो गई है।