अब सवाल यह है कि अगर सरकार सोशल मीडिया की निगरानी करने की बात करती है तो इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ख़तरा खड़ा होता है इसलिये चर्चा करते ही पूरे देश में शोर मचने लगता है और सरकार चुप हो जाती है और अगर सरकार इस तरह के दुष्प्रचार और अफवाहों को फैलने देती है तो कई बार कई बार कई कस्बों और नगरों में दंगा हो चुका है। एक साल पहले मुज़फ्फरनगर में इसी तरह की पाकिस्तान की फ़र्जी वीडियो नेट पर डालकर यह झूठ फैलाया गया था कि यह जुल्म हमारे देश में एक वर्ग विशेष कर रहा है। ऐसे ही फ़र्जी पोस्ट मुस्लिमों के पवित्र धार्मिक चिन्हों को लेकर कई बार सोशल नेटवर्किंग पर वायरल हो चुके हैं जिनसे दो समुदायों के बीच लगातार दूरी और घृणा बारूद की तरह बढ़ रही है और फिर किसी दिन एक मामूली सी चिंगारी से यह दंगे की शक्ल में जल उठती है।