उन्‍होंने कहा कि इस समझौते के बदले हम सुप्रीम कोर्ट से यह सुनिश्चित करवाने की मांग कर सकते हैं कि इसके बाद इस्लाम से जुड़े किसी भी धार्मिक स्थल के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और बाबरी विध्वंस के पीड़ित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए।