एक विशेष रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के 17 मई और पांच जून के पारित आदेशों के संदर्भ में केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से एक सलाह मिलने के बाद ऐसा किया गया है. हालांकि एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक ऐसी पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट के आगामी आदेशों के तहत होगी.