जस्टिस एन पॉल वसंतकुमार और के रविचंद्रबाबू के खंडपीठ ने कहा कि किसी भी आवेदक को सूचना मांगने का उद्देश्य जरूर बताना चाहिए और उसे यह भी पुष्टि करनी चाहिए कि उसका यह उद्देश्य कानूनसंगत है। यह एक ऐसा फैसला है, जो पारदर्शिता और आरटीआइ कानून के तहत सूचना हासिल करने के अधिकार पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। कानूनी विशेषज्ञों और आरटीआइ कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना की है।