रेलवे ने क्रशर को स्थापित करने और उनकी देख-रेख करने के लिए एजेंसियों का चयन करने के लिए परियोजना प्रबंध परामर्श की जिम्मेदारी 'राइट्स' को दी है। जहां छोटे स्टेशनों को कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) तहत लिया जाएगा, तो बड़े स्टेशनों के लिए बोली लगाई जाएगी। सफल बोली लगाने बाले व्यक्ति को समय-समय पर तकनीक बेहतर करने के लिए आठ साल का ठेका दिया जाएगा।