अखिलेश सरकार दो कारणों से इनकार कर रही है। एक तो उसे भय है कि केंद्र व विपक्षी दल यह संदेश देने में कामयाब रहेंगे कि यूपी सरकार पानी मुहैया कराने में ठीक से काम नहीं कर रही है, जबकि पहले से ही पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। दूसरे बुंदेलखंड में पानी संकट उतना गहरा नहीं है जितना खाद्यान्न संकट। सरकार खाद्यान्न सामग्री के पैकेट पहले से ही बंटवा रही है। तो फिर बेवजह की सियासत को क्यों हवा दी जाए। वैसे भी बुंदेलखंड वोट बैंक व विधानसभा सीटों के लिहाज से तो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है लेकिन देश में इसकी बदहाली पर सियासत उसी तरह होती है जैसे महाराष्ट्र के विदर्भ की।