संवाद समिति इरना के मुताबिक 20 सांसदों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए एक प्रस्ताव पर बुधवार को हस्ताक्षर किए। उन्हें अगले 10 दिनों में संसद में आकर कुछ सवालों का जवाब देना होगा और यदि सांसद उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर मतदान के बाद उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। इसके अलावा 70 सांसदों ने खनन, उद्योग और व्यापार मामलों के मंत्री के खिलाफ महाभियोग की प्रकिया की प्रकिया के लिए ऐसे एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी किए हैं।