परहित सम धरम नहिं भाई जैसे मानवीय धर्म के अनुयायी हम इतने संवेदनहीन क ैसे बन गए कि बिहार के प्रलय के संदर्भ में भी प्राथमिकता राजनैतिक रोटियां सेंकने को ही दी जा रही हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि आंकड़ों के खेल से निर्मित आर्थिक समृद्धि की चकाचौंध में वे सामाजिक मूल्य ही हमारी आंखों से ओझल हो गए हैं जो विश्व में हमारी सभ्यता और संस्कृति के मार्गदर्शी सिद्धांत रहे हैं। इसका दुखद और अमानवीय परिणाम है कि परमार्थ और जनकल्याण वर्तमान सोच से लुप्त हो चुके हैं। अह्म, अहंकार और मूल्यहीन व्यक्तिवाद आज के सिध्दांत बन गए हैं। नतीजा है भारत में भ्रष्टाचार शिष्टाचार का पर्याय बन गया है और हमारा देश विभिन्न अराजक दलों और आतंकवादियों का अभयारण्य। ऐसे माहौल में यदि उच्चतम न्यायालय को भी यह कहना पड़ गया कि इस देश का भगवान ही भला कर सकते हैं तो क्या ताज्जुब। उनका ऐसा कहना इसलिए भी लाजमी लगता है क्योंकि जिस देश में जान- माल के नुकसान को कम करने से संबंधित एक विधेयक पिछले 33 साल से लंबित हो वहां भगवान ही कुछ करिश्मा दिखा सकते हैं। उक्त विधेयक केंद्र की ओर से सुझाए गए उन उपायों से संबंधित है जिससे बाढ़ के कारण होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। बिहार और असम जैसे राज्य में, जहां हर साल बाढ़ से भारी तबाही होती है में इस विधेयक को आज तक लागू नहीं कर सकने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? मणिपुर और राजस्थान को छोडक़र अब तक किसी भी राज्य ने माडल बिल आन फ्लड प्लेन जोनिंग को कानूनी रूप नहीं दिया है। क्या बाकी राज्य भी इस तरह की किसी आपदा का इंतजार कर रहे हैं। जिस तेजी से मानव निर्मित आपदाएं अपना रंग दिखा रहीं हैं उससे तो नहीं लगता कि ज्यादा दिन उन्हें इंतजार करना पड़ेगा।