हाईकोर्ट ने कहा कि सभी शेल्टर होम में सीसीटीवी लगें. कोर्ट ने साफ किया कि प्राइवेट संस्थाएं अपने खर्चे पर ये कैमरे लगाएं. सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश नहीं मानने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है. कोर्ट ने पूरे मामले में अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से सरकार के रुख की जानकारी मांगी.