एफआरडीआई बिल को लेकर उठे इस विवाद के बाद ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह सफाई दी है. इससे पहले उन्होंने कहा था कि बिल में अभी भी करेक्शन के आसार हैं. इसमें सुधार किया जा सकता है. उन्होंने बेल-इन प्रस्ताव में आम हितों के हिसाब से बदलाव करने का सुझाव भी दिया है.