असल में, मोदी शासन के दौरान ही दिवालियापन कानून बना और कॉर्पोरेट ऋण धोखाधड़ी एक केंद्रीय मुद्दा बना. यह सब इसलिए हुआ, ताकि बैंकिंग सेक्टर की दीर्घकालिक बीमारी को ठीक किया जा सके. मौजूदा सरकार ने समस्या को छिपाने और एक विशिष्ट नौकरशाही रवैया नहीं अपनाया बल्कि समस्या का दृढ़ता से सामना किया. बैड लोन वसूली और तनावग्रस्त संपत्तियों की पहचान के लिए तेज प्रयास किए गए. कॉर्पोरेट ऋण का प्रबंधन सरकारी आदेशों के जरिए नहीं हो सकता था. ये काम बैंक द्वारा जांच, अदालतों और आईबीसी अदालतों के माध्यम से ही किया जा सकता था.