एनजीटी ने जिन मानकों को आधार बनाकर यह फैसला दिया है, वह बेहद अहम है। यदि कचरे के निस्तारण और मल-मूत्र के विर्सजन को पैमाना मानकर चलें तो देश के ज्यादातर महानगर और शहर इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। देश की राजधानी होते हुए भी दिल्ली इस समस्या से दो-चार हो रही है। आबादी और शहर के भूगोल के अनुपात में ज्यादातर शहरों में ये दोनों ही व्यवस्थाएँ छोटी पड़ रही है। परेशानी यह भी है कि शहरों की ओर लोगों को आकर्षित करने के उपाय तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में न तो शहरों का व्यवस्थित ढंग से विस्तार हुआ है और न ही सुविधाएँ उपलब्ध हो पाई है। हमारे जितने भी प्राचीन धर्म-स्थल हैं, वहाँ के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपाय तो बहुत किए गए लेकिन जमीनी स्तर पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएँ नहीं जुटाई गईं। यहाँ तक कि न तो मार्गों का चौड़ीकरण हुआ और न ही ठहरने के प्रबन्ध के साथ बिजली-पानी की सुविधाएँ समुचित हो पाईं। यही वजह है कि हर साल तीर्थ स्थलों पर जानलेवा दुर्घटनाएँ हो रही हैं।