सिंह ने कहा कि इस आदेश के साथ दो समस्याएं हैं। यह कानून का उल्लंघन है। आरटीआइ सूचना मांगने के लिए किसी कारण की मांग नहीं करता। दूसरे, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उन पूर्व आदेशों का भी उल्लंघन है जिसमें इसे मौलिक अधिकार बताया गया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश के जरिए हाई कोर्ट ने शीर्ष अदालत के पूर्व आदेशों को उलट कर रख दिया है क्योंकि जिस समय उन्होंने कहा कि सूचना मांगने वाले व्यक्ति को इसकी वजह बतानी होगी, वहीं उनके (आवेदक के) मौलिक अधिकार का हनन हो गया।