इनके बाद रामपुर में तैनात हुए जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने स्टोन क्रेशर का नवीनीकरण कर दिया. इससे दुखी होकर मकसूद हाईकोर्ट पहुंच गए. अवैध खनन जारी रहने का आरोप लगाते हुए प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. इसी मामले में इनके निलंबन का आदेश हुआ है, लेकिन अभी तक दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है.