वर्तमान में राज्य की विधानसभा की कुल 126 सीटों में 16 सीटें अनुसूचित जनजातियों और 8 सीट अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित हैं. इस बात की पूरी उम्मीद है कि इन 6 समुदायों को आरक्षित श्रेणी में शामिल करने के बाद 80 से भी अधिक सीट अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की आरक्षित श्रेणी में आ जाएंगी.