अगर विपक्षी दल संसद में कोई कामकाज न होने देने पर अड़ जाते हैं, तो फिर वही हो सकता है, जो बीते सत्र में हुआ था। सत्तापक्ष को विपक्ष के असहयोग भाव से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे ऐसी कोई रणनीति बनानी होगी, जिससे जरूरी विधायी कामकाज पूरे हो सकें। नि:संदेह मोदी सरकार के कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने के साथ ही राजनीति चुनावी माहौल में प्रवेश कर गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संसद में कोई काम ही न होने दिया जाए। संसद को बाधित करने का मतलब है देश को आगे बढ़ने से जान-बूझकर रोकना। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि हमारे राजनीतिक दल ही देशहित को हाशिये पर रखें। बेहतर है कि सभी दल इस भाव का वास्तव में परिचय दें कि दल से बड़ा देश है। उन्हें अपनी छवि और जनहित के साथ ही संसद की मर्यादा की भी चिंता करनी चाहिए। न चलने वाली संसद अपनी गरिमा की रक्षा नहीं कर सकती। यदि मानसून सत्र में प्रस्तावित विधेयकों पर अपनी अलग राय अथवा असहमति के नाम पर विपक्ष उन्हें पेश होने की ही नौबत नहीं आने देता तो यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ काम होगा। इसका कोई औचित्य नहीं कि दलगत राजनीतिक मतभेदों या फिर चुनावी समीकरण दुरुस्त करने के नाम पर संसद राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न् मसलों पर विचार-विमर्श करने और कानून बनाने का अपना मूल काम ही न कर सके। यह वक्त की मांग और जरूरत है कि सत्तापक्ष और विपक्ष मानसून सत्र में मिलकर काम करने के किसी एजेंडे पर सहमत हों।