इसी तरह हर किस्म का कानूनी दस्तावेज, चाहे वह बैंक में जमा करना हो या किसी अन्य दफ्तर में, नोटरी द्वारा सत्यापित कराया जाना जरूरी है. यह अनिवार्यता समाप्त होने से आम आदमी को वाकई काफी राहत मिलेगी. हालांकि मोदी द्वारा इस विषय में घोषणा किए लगभग तीन सप्ताह होने को हैं, लेकिन अभी तक इस पर अमल शुरू नहीं हुआ है. इसके पीछे संभवतः औपचारिक आदेश जारी न होना मुख्य कारण है.