इसका कारण है भारत में प्राइवेट मीडिया चैनलों का वर्चस्व. जो बेख़ौफ़ होकर जब खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं तो अपनी पोल खुलने के डर से न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का कोई भी प्रतिनिधि उनके इस दावे को अतिक्रमण कहने का साहस भी नही कर पाता.