इसके बाद हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार ने सांसद अनुराग ठाकुर और एचपीसीए का बचाव करने के लिए अपने विधि अधिकारी को ‘विशेष मामले’ के रूप में अपने ही महाधिवक्ता के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में पेश होने की अनुमति दे दी थी। बाद में जब सरकार ने अभियोजन वापस ले लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में दर्ज एफआईआर भी रद्द कर दी।