इसे वाकई जनतंत्र के लिए बढ़ते खतरे का ही संकेत कहा जाएगा कि अदालत को, शासन को और देश के शासकों को यह चेतावनी देना जरूरी लगा है कि असहमति को कुचला गया तो, जनतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। जाहिर है कि कोई भी सत्ता, असहमति या विरोध की आवाजों को सुनना पसंद नहीं करती है। यह बात आज के शासकों की ही तरह, उनसे पहले आए शासकों के बारे में सच थी। वास्तव में 1975-77 के दौरान इंदिरा गांधी ने तो इमर्जेंसी लगाकर देश में जनतंत्र को बाकायदा स्थगित ही कर दिया था। लेकिन, बहुत से लोगों का यह मानना है और उनका यह मानना निराधार भी नहीं है कि मौजूदा शासन ने इमर्जेंसी की घोषणा के बिना ही, असहमति तथा विरोध की आवाजों के दमन के जरिए, जनतंत्र के लिए और भी बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। यह खतरा इसलिए बड़ा है कि यह जनतांत्रिक व्यवस्था के प्रावधानों को घोषित रूप से स्थगित करने वाली इमर्जेंसी के विपरीत, जनतांत्रिक वैधता की दुहाई का इस्तेमाल कर, जनतंत्र को ही ‘निर्वाचित तानाशाही’ में तब्दील करने की कोशिश करता है। इंदिरा गांधी की घोषित इमर्जेंसी को चुनाव का मौका आते ही जैसे पराजित कर दिया गया, जनतंत्र के आवरण में सामने आने वाली ‘निर्वाचित तानाशाही’ को उतनी आसानी से पराजित नहीं किया जा सकेगा।