इन विधायकों ने कहा था कि उन्हें अयोग्य करार देने वाली अधिसूचना पर विचार-विमर्श करने के बाद वे कोर्ट में नई अर्जी दाखिल करेंगे। जज रेखा पल्ली ने विधायकों को अपनी अर्जी वापस लेने की इजाजत दे दी थी और इसे वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया था। 'आप' के एक विधायक की तरफ से पेश हुए वकील मनीष वशिष्ट ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें अयोग्य करार देने के लिए चुनाव आयोग की ओर से राष्ट्रपति को की गई सिफारिश के खिलाफ दायर उनकी अर्जी अब अर्थहीन हो गई, क्योंकि इस बाबत एक अधिसूचना 20 जनवरी को जारी की जा चुकी है।