बात केवल भ्रष्टाचार की ही नहीं है, बात अपनी जिम्मेदारियों एवं दायित्व के प्रति लापरवाह होने की भी है। यह स्थिति देश के लिये ज्यादा खतरनाक है। इसी स्थिति में कभी कोई पुल ढह जाता है तो कभी अनाज गोदामों में सड़ जाता है, कभी कोई कचरा जान का दुश्मन बन जाता है, तो कभी पूरा शहर सड़ने लग जाता है, कभी कर्मचारी मजबूरन आन्दोलन या काम रोकों के लिये विवश होते हैं तो कभी देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। सवाल है कि स्थिति को इस हद तक बिगड़ने ही क्यों दिया जाता है। नौकरशाह अगर सचमुच समय पर कार्य करें, निर्णय लंे या पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हो, गलत निर्णय न ले तो स्थितियां इतनी भयावह नहीं हो सकती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी नौकरशाही पर अनेक आरोप जड़े हैं। उनका मानना है कि दिल्ली में तो विकास सचिवालय में बंधक पड़ा है। यदि नौकरशाही के अड़ंगे ना होते तो हम काफी कुछ कर सकते थे। केजरीवाल का यह भी मानना है कि 90 फीसदी आईएएस अधिकारी काम नहीं करते हैं। संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने के मसले पर उनका आरोप है कि नियमितीकरण की फाइल आईएएस अफसरों ने दबाकर रख ली है। इधर हुक्मदेव नारायण यादव ऐसे ही आरोप संसद में लगाते हुए कह चुके हैं कि "मंत्री खड़े रहते हैं, अफसर को बचाते हैं, हम तो अफसर के गुलाम हैं, अफसर खाता है, पचाता है। नौकरशाह लूटता है देश को, गरीबों का खून पीता है नौकरशाह, वह ब्लैक मार्किटिंग कराता है, गोदामों में गेहूं सड़वाता है।' यादव की कही बातों में कुछ तो सत्यता है। बिना चिनगारी के आग नहीं लगती। राष्ट्र के करोड़ों निवासी देश के भविष्य को लेकर चिन्ता और ऊहापोह में हैं। वे कुछ नया होते हुए देखना चाहते हैं। वे राष्ट्र को बनते एवं संवरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन विडम्बना है कि जिन पर राष्ट्र को बनाने की जिम्मेदारी है, वे अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। वक्त आ गया है अब नया भारत बनाने के साथ-साथ देश की संस्कृति, गौरवशाली विरासत को सुरक्षित रखने के लिए कुछ शिखर के व्यक्तियों को भागीरथी प्रयास करना होगा। दिशाशून्य हुए नेतृत्व वर्ग के सामने नया मापदण्ड रखना होगा। नौकरशाह पर नकेल कसनी होगी।