बिहार के साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों के समान कार्य समान वेतन पर सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को भी सुनवाई हुई। जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और उदय उमेश ललित की डबल बेंच में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणु गोपाल ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा।