सी.ए. धु्रव सेठ द्वारा बताया गया कि उन्होंने 30 बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण हेतु एक प्रतिवेदन रेरा अथोरिटी को दिया है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। रेरा अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए सेठ ने बताया कि रीयल स्टेट सेक्टर के नियमन एवं विकास के लिए यह कानून बनाया गया, जिसके अन्तर्गत पारदर्शिता, उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण एवं विवादों के समाधान अपेक्षित है, लेकिन रेरा की वेवसाइट में भी अनेकों कमियाँ हैं और अनेक अपेक्षित कदम भी अभी नहीं उठाये गये हैं।