जबकि होना तो यह चाहिए कि इस समाचार के प्रकाशित होने के बाद स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन स्वतःस्फूर्त होकर चौबीस घण्टों के अन्दर शहीद परिवार को उस जमीन पर कब्जा दिला दे। (सत्ताधारियों या न्यायपालिका द्वारा मामले का संज्ञान लिये जाने से पहले ही!) मगर ऐसा भी नहीं होगा- यह भी तय है!