हार्डिकर ने कहा, सरकार को कुछ मुद्दों पर सफाई देनी चाहिए. पहला, जेल में गुजारे गए समय के अनुसार लोगों के बीच भेदभाव क्यों? उन्होंने कहा, जो जेल में डाले गए थे, वे दो प्रकार के लोग थे. ऐसे लोग, जिन्होंने सत्याग्रह किया (और जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी) तथा ऐसे लोग जिन्हें किसी विरोध-प्रदर्शन से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. इसमें मुस्लिम लीग और आनंद मार्ग जैसे सांप्रदायिक संगठनों के कार्यकर्ता भी थे. कुछ नक्सली भी हिरासत में लिए गए थे. क्या वे भी इस उदार पेंशन के हकदार हैं? उन्होंने सवाल किया, आपातकाल में जेल में डाल दिए गए अन्य लोगों की तुलना में आरएसएस के कार्यकर्ता अधिक थे. क्या सरकार उन्हें नकद पुरस्कार देना चाहती है. क्या यह नैतिक है क्योंकि आरएसएस को गैर-राजनीतिक संगठन होने का दावा करता है.