सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इनको सहायक शिक्षक पद से हटाया गया तो इनको आश्वासन दिया गया था कि उनके ब्लॉक या स्कूलों का विकल्प लेकर तैनाती दी जाएगी। विभाग इस पर भी शासन के निर्देश का इंतजार कर रहा है। इसके अलावा सातवें वेतन मान के बकाए का एरियर भी शिक्षामित्रों को अभी तक नहीं मिला है।