अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि शीर्ष अदालत ऐसे नियम या दिशा निर्देश नहीं बना सकती जो विधायिका द्वारा पारित कानून के विपरीत हो। वेणुगोपाल ने अनुसूचित जाति-जनजाति कानून से संबंधित मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को बड़ी पीठ को सौंपने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस व्यवस्था की वजह से जान माल का नुकसान हुआ है। इस पर खंडपीठ ने 20 मार्च को दिए अपने फैसले को सही ठहराते हुये कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति कानून पर अपनी व्यवस्था के बारे में निर्णय करते समय शीर्ष अदालत ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं और फैसलों पर विचार किया था।