अयोध्या जमीन विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जनवरी तक टल जाने के बाद कट्टरपंथी हिंदू संगठनों की तरफ से ये मांग ज़ोर पकड़ रही है कि विवादित भूमि का अधिग्रहण कर मंदिर बनाने का रास्ता साफ किया जाए. सवाल है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में क्या केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर मंदिर बनाने का रास्ता निकाल सकती है? इस मामले में दूसरा सवाल ये है कि जो विवादित भूमि है, उसकी कानूनी स्थिति क्या है. क्या इस वक़्त जमीन की मालिक सरकार ही है? उसके बारे में कानूनी स्थिति आप को साफ कर देते हैं.