भारत की विदेश नीति उत्तरोत्तर प्रगति की घरेलू प्राथमिकताओं को एकीकृत करती है जिसमें सामाजिक तथा आर्थिक विकास भी समाहित है। साथ ही भारतीय विदेश नीति वैश्विक चुनौतियों का भी सामना करती है जिसमें अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा अथवा समूह में हथियारों के नष्ट किये जाने की सहमति, समुद्री सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सुधार शामिल है।जबकि हम अपने घरेलू लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, हमें वैश्विक मामलों में तेजी से बदलते परिवेश एवं अपनी सुरक्षा तथा आर्थिक वास्तुशास्त्र के साथ अपने बेहतर तारतम्य को भी सुनिश्चित करना होगा जिससे भारत के हितों की रक्षा हो सके। अत्यन्त जटिल पड़ोस की स्थिति को देखते हुए अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में भारत ने राजनीतिक रूप से स्थिर तया आर्थिक रूप से सुरक्षित परिधि का ध्यान रखा है। पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्ते इस दृढ़निश्चय के साथ रुके हुए हैं। भारत की पड़ोसी नीति अपने पड़ोसी देशों के मध्य उपमहाद्वीप के लाभ के लिए परस्पर संपर्क नेटवर्क, व्यापार तथा निवेश में वृद्धि करने तथा भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि को अपने पड़ोसी देशों के मध्य साझा करने पर जोर देती है।