इतनी बड़ी तादाद में मामले सामने आने के चलते विभाग ने बेनामी परिसंपत्ति लेनदेन अधिनियम के अधीन फास्ट ट्रैक आधार पर एक प्राधिकार का गठन किया है ताकि आदेश तेजी से पारित किए जा सकें। फिलहाल बेनामी मामलों से जुड़े निर्णय धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत गठित एक प्राधिकार करता है। परिसंपत्ति कुर्क करने के एक साल के भीतर आदेश जारी करना होता है नहीं तो वह स्वत: खारिज हो जाता है।