संगठित श्रमिक वर्ग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाए कि वह उनके साथ बातचीत शुरू करे। इसमें एक उदाहरण सरकारी कंपनियों और बैंकों के कर्मचारी संगठनों का है। खराब कार्य संस्कृति का हवाला देकर सरकार विनिवेश कर रही है। लेकिन इन निर्णयों में शायद ही कभी इन संस्थाओं के कर्मचारी संगठनों को शामिल किया जाता है। सच्चाई तो यह है कि उन्हें विरोधी के तौर पर देखा जाता है।