दरअसल, टिकट के लिए सोशल मीडिया की अनिवार्यता के चलते पार्टी के कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम टिकट की दौड़ से बाहर हो जाते. इससे ग्रामीण और आदिवासी सीटों का गणित बिगड़ जाता और यही वजह रही कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बाद आदेश वापस लिया गया.