पिछले एक हफ्ते की तीन घटनाओं ने देश की शीर्ष न्यायपालिका के गहरे संकट में होने की सचाई को ही नहीं इस संकट के असली कारणों को भी गाढ़े रंग से रेखांकित कर दिया है। इनमें एक प्रमुख घटना तो, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ सात विपक्षी पार्टियों के सांसदों द्वारा पेश किए गए महाभियोग के प्रस्ताव के, राज्यसभा के सभापित वैंकेया नायडू द्वारा खारिज कर दिए जाने की ही है। बेशक, नायडू के उक्त निर्णय पर महाअभियोग का प्रस्ताव करने वाली पार्टियों ने आपत्ति जताई है। उनका मुख्य तर्क यह है कि राज्यसभा के सभापति को प्रस्ताव विचार के लिए स्वीकार करने से पहले, आरोपों की वैधता के संबंध में अपने संतुष्ट किए जाने की मांग करने का अधिकार ही नहीं है। याद रहे कि यह पहला ही मौका है जब सभापति ने महाभियोग के प्रस्ताव को जांच की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही ठुकरा दिया है। संबंधित सांसदों ने विडंबनापूर्ण तरीके से राज्यसभा के सभापति के उक्त निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाने की बात कही है। इससे ऐसा लगता है कि महाभियोग का यह मामला भी अभी खत्म नहीं हो गया है।