हालांकि मोदी सरकार और उनके भारी-भरकम मंत्री मीडिया पर सेंसरशिप लागू किये जाने की आशंकाओं को नकारते हैं.लेकिन वित्त और सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के भार दबावों की वज़ह से सरकार कुछ विशेष घटनाओं के प्रकाशन और प्रसारण के लिए नियम-कानून बना सकता है. सूचना प्रसारण मंत्री के इस सार्वजनिक बयान पर मीडिया के बड़े-बड़े अलम्बादारों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गयी है.