त्रासदी की जांच के लिए बने जांच आयोग की रपट पर किसी को दंडित नही किया गया हैं| पिछले वर्ष आयी बाढ़ ने सरकार के बाढ़ से सुरक्षा की दीर्घ कालीन योजना की पोल खोल दी है। पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील कोशी अंचल में आपदाओं का अनेको बार सामना करने वाले किसानों को आज भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नही मिल पाता हैं, न ही कोशी क्षेत्र में नगदी फसल के रूप में मक्के की [खरीद की कोई सरकारी व्यवस्था हो पायी है। पलायन तो बदस्तूर जारी हैं। पलायन रोकने की योजनाएं आज भी धरातल पर नही उतरी हैं। सरकार ने ठेकेदारी से होने वाले काम जरुर करा लिए हैं। बीरपुर में भव्य भवन बना है। मुख्यमंत्री ने अफसरशाही और बड़े ठेकेदारों की इस उपलब्धि के आधार पर दावा कर रहे हैं की कोशी को पहले से बेहतर बना दिया है।