मुझे लगता है आने वाले कुछ सप्ताह में नीतिगत प्रतिक्रिया नजर आएगी। इसे जीएसटी के दायरे में लाने से कंपनियों को बाहरी लागत में मदद मिलेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे कारोबार प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाएंगे। केवल पेट्रोलियम नहीं बिजली को भी जीएसटी में शामिल किया जाना चाहिए। संभव है राज्य जल्दी इसके लिए मान जाएं। राज्यों में पेट्रोलियम कर 27 फीसदी तक है वह भी यथामूल्य। कीमत बढऩे के साथ उनकी हिस्सेदारी भी बढ़ती जा रही है। वे 27 फीसदी के बजाय इसे 25 या 24 फीसदी कर सकते हैं। महाराष्टï्र और गुजरात जैसे राज्यों को ऐसा करना चाहिए क्योंकि यह उनकी विनिर्माण लागत का हिस्सा है। केंद्र भी उत्पाद शुल्क में कटौती पर विचार कर सकता है बशर्ते गुंजाइश हो। यह आरबीआई के लिए भी संकेत होगा कि हम जवाबदेह राजकोषीय कदम उठाने को तैयार हैं ताकि मुद्रास्फीति और न बढ़े।