नई दिल्ली। बीते दिनों ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की सबको स्वास्थ्य सेवा देने की अभिनव आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की है। इसमें 11 करोड़ गरीब परिवारों के 5 सदस्यों को हर साल 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी हकीकत ये है कि गांवों में मौजूद सरकारी स्वास्थ्य केंद्र सबसे आगे हैं। वजह ये है कि इन केंद्रों में जरूरी डॉक्टर हैं ही नहीं। हालत ये है कि 1974 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोई भी डॉक्टर नहीं है। यूपी में डॉक्टरों की जबरदस्त कमी है। कर्नाटक और बिहार जैसे बड़े राज्यों में भी हालात ऐसे ही हैं। कुल मिलाकर 57 फीसदी ग्रामीण इलाकों के स्वास्थ्य केंद्रों में सिर्फ पुरुष या महिला दाई के जरिए ही काम चलाया जा रहा है। जबकि, अगर स्वास्थ्य केंद्रों में सभी पदों पर डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए और सारा स्टाफ रखा जाए, तो आयुष्मान भारत जैसी योजना की शायद जरूरत ही न पड़े।