टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अधिकारियों के अनुसार, सरकार 5जी से जुड़ी गतिविधियों के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट निकालने पर काम कर रही है. यह कार्य मुख्य रूप से रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट का होगा.5जी टेक्नोलॉजी के तहत सरकार का शहरी क्षेत्रों में 10,000 मेगाबाइट प्रति सेकेंड और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 मेगाबाइट प्रति सेकेंड की स्पीड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है.