1995 में महाराष्ट्र सरकार ने दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पूर्ण गोहत्या निषेध कानून को पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया था, दुर्भाग्यवश यह बिल 19 वर्ष तक यूँ ही लटका रहा। वर्तमान देवेन्द्र फडनवीस सरकार ने इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाया और राष्ट्रपति जी ने भी मोहर लगाने में देर नहीं की। भारत के राष्ट्रपति और महाराष्ट्र की सरकार इसके लिए बधाई के पात्र हैं।