याद रहे कि निर्वाचित तानाशाही और जनतंत्र में, कोई भी समानता नहीं है, सिवाय चुनावी आवरण के। निर्वाचित तानाशाही, न सिर्फ जनतंत्र को महज चुनाव की शर्त में घटा देने की कोशिश करती है बल्कि खुद चुनाव को भी जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति के पहलू से ज्यादा से ज्यादा निरर्थक बनाती है। संसदीय प्रणाली को खत्म किए बिना ही देश पर ज्यादा से ज्यादा राष्टï्रपति-प्रणालीनुमा चुनाव थोपे जाने, चुनाव के मीडिया द्वारा गढ़ी गयी छवियों के चकाचौंध भरे और बहुत महंगे मुकाबले में तब्दील किए जाने, जनता के वास्तविक हित के सवालों को पीछे खिसकाकर भावनाएं भडक़ाने वाले मुद्दे सामने किए जाने, विरोधियों को राष्टï्रविरोधी/ देशद्रोही करार देकर उनके खिलाफ उन्माद जगाने, आदि, आदि के रूप में हमें आज, चुनाव के ज्यादा से ज्यादा निरर्थक बनाए जाने के रास्ते पर ही धकेला जा रहा है।