जब से भाजपा सरकार ने ‘न्यूनतम हस्तक्षेप, अधिकाधिक प्रबंधन’ की नीति अपनायी है, जिसके तहत श्रम निरीक्षकों के अधिकार और संयंत्र परिक्षण के प्रावधान निरस्त कर दिए गए हैं तब से सार्वजिनक उपक्रमों में हो रही गैर इरादतन हत्या की कड़ी में जुड़ने वाला सेल नया नाम है। भारत सरकार की यह नीति संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन 81 की भी अवमानना है जिसकी सम्पुष्टि भारत ने की है। साफ़ है कि स्वप्रमाणन, स्वनियमन और बहिरपक्षीय प्रमाणन की नीति के कारण बढ़ते कार्यस्थल हादसों से सेल और भारत सरकार ने कोई सीख नहीं ली है न ही भेल में लगी आग या कोच्ची पोत एवं एन.टी.पी.सी में व्यर्थ ही गई जानों से प्रबंधन के कानों पर कोई जूं रेंगी है।