शांति-व्यवस्था बहाल करने के लिए राज्य सरकार ने सीआरपीएफ के अलावा माओवादियों से मुकाबले के लिए खास तौर पर तैयार की गई सीआईएफ (काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स) को भी लगाया है। सेना की छह टुकडिय़ां भी इलाके में तैनात की गई हैं। इन उपायों से इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अलग गोरखालैंड राज्य की मांग हवाई नहीं है।