कंपनीज ऐक्ट के प्रावधानों के मुताबिक यदि कोई कंपनी गठन के एक साल के भीतर कारोबार शुरू नहीं करती या 180 दिनों के भीतर कैपिटल सब्सक्रिप्शन नहीं बनाया गया या फिर दो साल तक कोई कारोबार नहीं होता तो सरकार कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा सकती है।