गौरतलब है कि याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि आईपीसी की धारा-497 के तहत व्यभिचार के मामले में पुरुषों को दोषी मिलने पर सजा का प्रावधान है जबकि महिलाओं को इससे छूट दी गई है. ऐसे में यह कानून लैंगिक भेदभाव वाला है इसलिए इस कानून को गैर संवैधानिक घोषित किया जाए.