लोकशाहिर अनभउ साथे विकास महामंडल में 385 करोड़ के गबन के एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण चौधरी ने कहा, "अगर हर कोई मिलकर काम करे तो भ्रष्टाचार की दूषित हवा को मिटाया जा सकता है. अगर ये चलती रहे तो करदाताओं को असहयोग आंदोलन चलाकर टैक्स भरने से इनकार कर देना चाहिए." महाराष्ट्र सहित पूरे देश में छोटे बड़े हर काम के लिए आम आदमी को परेशानी उठानी पड़ती है. बड़े बड़े घोटाले तो आम जनता पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं लेकिन जनता को रोजमर्रा के कामों को करवाने के लिए सरकारी बाबुओं को रिश्वत देनी पड़ती है. अदालत की टिप्पणी से सहमति जताते हुए स्मिता नाडकर्णी कहती हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने में सरकारें नाकाम साबित हो रही हैं. भ्रष्टाचार को लेकर एक सर्वमान्य सोच यही है कि नगर निगम में रिश्वत दिए बगैर कोई मकान बनाने की अनुमति नहीं मिलती तो जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी प्रभाव या पैसे का सहारा लेना पड़ता है. पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भी आम लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है. अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, न्यायपालिका और अब तो सेना भी भ्रष्टाचार की जद में है.