लेकिन अब उन क्षेत्रों के कृषि मजदूरों का गैर-कृषि क्षेत्र की ओर मुड़ना तय है। सवाल उठता है, कि वे वहां जाकर जो काम करेंगे वह क्या गरीबी स्थायी रूप से निवारेगा? नरेगा तो साल में 100 दिन ही रोजगार देगा, वह भी परिवार के एक जान को। इस दौरान पूर्व कृषि मजदूरों की इस विशाल तादाद को सही ट्रेनिंग देकर निर्माण या डेरी जैसे कृषि से इतर क्षेत्रों में शेष 265 दिन भी कमाने लायक क्षमता दिलाने वाला कोई ब्लूप्रिंट सरकार के पास है? या कि वे शेष वर्ष बहुत कम भुगतान पर भी जो धंधा हाथ में आया, उसे ही पकड़ने को बाध्य होते रहेंगे? क्यों न नरेगा-2 कृषि और गैरकृषि क्षेत्रों के बीच एक सेतु बन टिकाऊ रोजगार पैदा करे? वह सिर्फ दो हाथों को रोजगार मुहैया कराने की एक विराट् मुहिम बन कर ही रह जएगा, तब तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा।