प्रधान मंत्री का दावा है कि खुफिया तंत्र को मजबूत करके और जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाकर आतंकवाद का मुकाबला किया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे लगाने कि जिम्मेवारी प्रधानमंत्री मुनिसिपल कोउंसिल्लोर पर छोड़ देते तो अच्छा था। रही बात खुफिया तंत्र मजबूत करने कि तो जिस देश में लाख की आबादी पर महज 126 पुलिस कर्मी है जिनमें आधे से अधिक वीआईपी की सुरक्षा में लगी हैं उनसे हर आम आदमी की सुरक्षा बेमानी है। यह तभी संभव हो सकता है जब लोगों में कानून का डर हो। वेस्ट में किसी भी पुलिस कर्मी को यह अधिकार है कि वह किसी को रोककर पूछ-ताछ कर सकते हैं, लेकिन भारत में 100 वर्षों के कानून से अत्याधुनिक यंत्रों से लैस आतंकवाद को रोका जा रहा है। अमेरिका के एक रक्षा विशेषज्ञ ने कहा था मौजूदा कानून अब तक किसी विदेशी आतंकवादी से देश में आतंकवादी हमले को रोक रखा है, लेकिन जिस दिन यूरोप से गोरी चमड़ी के लोग देशी जेहाद के काज्बे से हमला करेंगे तब मौजूदा कानून बौना साबित होगा। कल तक जो लोग आईएसआई के लिए स्लीपिंग मोदुलेस का काम कर रहे थे आज वही लोग इंडियन मुजाहिद्दीन बन कर हमले को अंजाम दे रहे हैं। इस देशी जेहादी को कड़े कानून के जरिये ही रोका जा सकता है। आतंकवाद से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है लेकिन वोट कि राजनीती करने वाले लोग एक समुदाय को कड़े कानून से डरा रहे हैं। हमें इस ओछी सियासत से जरूर मुक्ति मिल सकती है, लेकिन हमले में मारे गए लोगों में अपने को तलाशने के बजाय हम इस आतंकवादी हमले में घायल देश को खोजें।