गौरतलब है कि निजी स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस की वसूली की जाती है। दाखिला फीस, वाíषक टर्म फीस व ट्यूशन फीस के नाम पर अपने तरीके से वसूली की जा रही है। इसकी शिकायत अगर शिक्षा विभाग से की जाती है तो जवाब मिलता है कि अगर पैसा नहीं है तो निजी स्कूलों में क्यों दाखिला करवा रहे हो। अत: राज्य सरकार को चाहिए कि निजी स्कूलों पर नियंत्रण के लिए जल्द ही कानून बनाए। ओपाफ ने आरोप लगाया कि सरकारी सख्ती न होने के कारण निजी स्कूल आजकल शिक्षानुष्ठान न होकर व्यवसायिक प्रतिष्ठान में तब्दील होते जा रहे हैं।