लोन लेने की इच्छा रखने MSME को पहले इस वेबसाइट पर आकर रजिस्ट्रेन कराना होगा। संबंधित कंपनी को जीएसटी नंबर, आयकर रिटर्न, छह महीने का बैंक स्टेटमेंट और कंपनी के स्वामित्व का ब्योरा देना होगा। चार श्रेणियों का विवरण देने के बाद लोन जारी कर दिया जाएगा। SIDBI ने इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कनरे के लिए नई कानूनी इकाई गठित करने का फैसला लिया था। SIDBI ने 22 जनवरी को इस बाबत एक कंसल्टेंट को नियुक्त करने के लिए टेंडर निकाला था। टेंडर में कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए कुछ योग्यताएं भी निर्धारित की गईं थी।