लगभग नौ साल पहले जुलाई 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दो समलैंगिकों के बीच अगर सहमति से सेक्स होता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा. लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुये कहा कि किसी धारा को हटाने का काम न्यायपालिका का नहीं संसद का है. इसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई.