सुप्रीम कोर्ट ने अदालत ने सरकार को निर्देश जारी किया कि वह सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बारे में जानकारी अवगत कराए। साथ र्ही प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिये इसकी जानकारी जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास करें।