मौजूदा हालात की तुलना आपातकाल से करने के सवाल पर यादव ने कहा ‘‘पहली बार देश की सरकार सिर्फ तेल से वसूली गयी कीमत से चल रही है।’’ उन्होंने सरकारी आंकड़ों के हवाले से कहा कि सालाना 24 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट वाली केन्द्र सरकार ने 19.61 लाख करोड़ रुपये, पेट्रोल डीजल पर जनता से वसूले गये उत्पाद कर से अर्जित किये। इनमें 11.48 लाख करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने और 8.31 लाख करोड़ रुपये राज्यों ने वसूली की है। इससे अर्थव्यवस्था की बदहाली और आम आदमी पर पड़ रहे इसके बोझ की तस्वीर को समझना आसान है।