बैठक की समीक्षा करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में उपस्थित राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देषों के क्रम में वीवीपैट के आंकलन हेतु मतदेय स्थलों के सम्भाजन कराने के निर्देष दिए गए हैं। आयोग द्वारा उत्तर प्रदेष राज्य हेतु ग्रामीण एवं षहरी दोनों क्षेत्र में मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम सीमा 1400 तक रखने की अनुमति प्रदान की गयी है अर्थात् 1400 मतदाताओं की सीमा के आधार पर सम्भाजन की कार्यवाही किये जाने हेतु उपजिलाधिकारियों व तहसीलदारों को निर्देषित किया जा चुका है। मतदेय स्थल बनाने हेतु भवनों का चयनए पुननिर्धारण तथा भवनों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है 9 तारीख को सूची का प्रकाषन किया जायेगा इससे पूर्व आप सभी अपने.अपने सुझाव व प्रस्ताव उपलब्ध करा सकते हैं जिन पर जाॅच कर कराकर कार्यवाही की जायेगी।