राज्य के सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषि कार्यों के लिए वितरित दीर्घकालीन सहकारी ऋणों के ब्याज पर राज्य सरकार द्वारा पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान देने के निर्देश जारी कर दिए है। राज्य के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा काश्तकारों को 12.8 प्रतिशत तक ब्याज दर पर दीर्घकालीन सहकारी ऋण उपलब्ध कराए जाते थे जो अब 8.5 प्रतिशत तक पर उपलब्ध हो सकेंगे। बैंकों द्वारा ऋणी काश्तकारों से ऋण चुकारे के समय पांच प्रतिशत कम ब्याज वसूला जाएगा जिसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से की जाएगी। इस वर्ष राज्य में किसानों को 320 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन सहकारी ऋण वितरण का कार्यक्रम बनाया गया है।