ज‍हां तक सीबीआई का सवाल है उसने 100 से अधिक गवाहों की जांच की है। वर्ष सितंबर और नवंबर 2014 में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी संपत्ति कुर्क कर दी गई। एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज कर ली गई। ईडी और सीबीआई द्वारा मॉरीशस(जुलाई 2013) ट्यूनीशिया और इटली(दिसंबर2013), ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड, सिंगापुर और यूके(सितंबर 2014) और स्विटजरलैंड (दिसंबर) 2014 को अनुरोध प्रत्र भेजा गया। एजेंसियां एलआर के जवाब के लिए संबंधित देशों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। इसके बाद भी इस दिशा में लगातार कार्यवाही करते हुए सीबीआई ने 24 सिंतंबर 2015 को क्रिश्‍चयन जेम्‍स मिशेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। इंटरपोल के जरिेये दिसंबर 2015 और जनवरी 2016 में मनी लांड्रिंग एक्‍ट और भ्रष्‍टाचार निरोधक कानून के तहत साजिश रचने और मेसर्स एडब्‍ल्‍यूआईएल को मदद करने के लिए आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। जेम्‍स क्रिश्‍चयन मिशेल के प्रत्‍यावर्तन के लिए भी आग्रह किया गया है। सीबीआई द्वारा यूके के अधिकारियों से प्रत्‍यावर्तन के लिए उसे तात्‍कालिक रूप से गिरफ्तार करने का भी आग्रह 4 जनवरी 2016 को किया गया है।