डीएमआरसी बोर्ड की बैठक में दिल्ली सरकार के किराया निर्धारण कमेटी के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया. बोर्ड ने कहा कि किराया निर्धारण कमेटी (FFC) की सिफारिशों में दखल देने या बदलाव करने का बोर्ड के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है.