वहीं आप जो सामान सरकार को भेजते हैं, वह किसी गोदाम में डंप हो जाता है। क्योंकि सरकारी मशीनरी एक जैसे राहत पैकेज तैयार करती है। उसमें डोनेटेड सामान बहुत कम होता है। नहीं कर बराबर। यह तभी होता है जब कोई बल्क में खरीद कर भेजे। मैंने 2011 में कटिहार के रेलवे स्टेशन पर बड़ी मात्रा में राहत सामग्री को पड़ा देखा। यह लोगों ने 2008 की बाढ़ में पीड़ितों के बीच बांटने के लिये भेजा था। मगर सरकार को तीन साल बाद भी फुर्सत नहीं मिली उसे उठाने की। ऐसा नहीं कि यह सिर्फ बिहार की स्थिति हो, यह सरकारी मशीनरी के काम करने की सीमा है। इसलिये, अगर आप वाकई मदद करना चाहते हैं तो मेरी सलाह यही होगी कि वहां काम करने वाली किसी जमीनी संस्था को पैसा और सामान उपलब्ध कराएं। वे आपकी मदद का सम्मान करेंगे और भरपूर कोशिश करेंगे कि आपकी मदद जरूरतमन्दों तक पहुंचे। जैसे मुझे अगर पैसा या सामान भेजना होगा यो मैं गूंज संस्था को भेजूंगा। क्योंकि इस संस्था की अपनी क्रेडिबिलिटी भी है और वह काफी पहले से वहां सक्रिय भी है। सरकारी खाते में तो कभी पैसा नहीं भेजूंगा।