दरअसल अमेरिका में एंटी डेफिशिएंसी एक्ट लागू है, जिसमें फंड की कमी होने पर संघीय एजेंसियों को अपना कामकाज रोकना पड़ता है. वहीं सरकार फंड की कमी पूरी करने के लिए एक स्टॉप गैप डील लाती, जिसे अमेरिका की प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में पारित कराना जरूरी होता है. यह बिल प्रतिनिधि सभा से तो पारित हो गया था, लेकिन सीनेट में यह अटक गया.