शिक्षा शास्त्री एसएन मालाकार, जो बिहार की एक अतिपिछड़ी जाति से आते हैं, ने आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के कार्यकर्ता के नाते सन 1970 के दशक में कर्पूरी ठाकुर की आरक्षण नीति के समर्थन में चले आंदोलन में हिस्सेदारी की थी। वे कहते हैं कि बिहार के सबाल्टर्न वर्ग- एमबीसी, दलित और उच्च ओबीसी- जनता पार्टी सरकार के समय ही आत्मविश्वास हासिल कर चुके थे। लालू यादव इसी विरासत को आगे ले गए और बिहार में 15 वर्ष के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) शासनकाल के पहले पांच या छः वर्षों तक वे सबाल्टर्न वर्गों के आत्मविश्वास और गरिमा के प्रतीक बने रहे। परंतु उनके शासनकाल की शेष अवधि में एमबीसी और दलितों का उनसे मोहभंग हो गया। [17] लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के जो गंभीर आरोप लगे, उनके चलते बिहार के सबाल्टर्न वर्गों में आत्मविश्वास और गरिमा जगाने का जो काम उन्होंने किया, उससे लोगों का ध्यान हट गया है। सच यह है कि एक समय तो गरिमा/आत्मसम्मान से जुड़ी नीतियों को लागू करना उनकी प्राथमिकता थी। एक बार पिछड़ी जातियां गरिमा/आत्मसम्मान हासिल कर लेंगी उसके बाद विकास किया जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू सरकार ने भी सामाजिक न्याय को विकास के बराबर ही महत्व दिया। यह कर्पूरी ठाकुर के नारे ‘आज़ादी और रोटी’ के अनुरूप था। इस तरह लालू यादव और नीतीश कुमार की राजनीति, दरअसल, उसी प्रक्रिया को आगे ले गई जिसे कर्पूरी ठाकुर ने शुरू किया था। दोनों ने अपनी-अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप, कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर कब्ज़ा ज़माने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने दलितों में पिछड़ी जातियों, जिन्हें महादलित [18] कहा जाता है, की समस्याओं पर ध्यान देने की कोशिश की। उन्होंने अतिपिछड़ों-जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज में स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे थे-को प्रसन्न करने का प्रयास भी किया। [19] उन्होंने विकास का एक मज़बूत और अनूठा एजेंडा सामने रखा, जिसके चलते बिहार जल्दी ही देश के तेज़ी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हो गया (सिंह एंड स्टर्नः 2013)।