अगर किसी प्रखंड या तालुका या तहसील में आधार रजिस्ट्रेशन सेंटर नहीं है तो राज्य सरकार का विभाग यूआईडीएआई के साथ मिलकर उपयुक्त स्थान पर पंजीकरण सुविधा मुहैया कराएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि योजना में लाभ के तौर पर शर्त के साथ नकदी सहायता दी जाएगी।