नेपाल में वैदेशिक सहायता के जानिफकारों का कहना है कि ऐसी सहायता खुद तो बहुत सकारात्मक आवरण में आती ही है साथ में मकसद और उसे अंजाम देने के लिए एक नेटवर्क भी साथ ले आती है । इतना ही नहीं सहायता के साथ–साथ वे अपनी ओर से सलाहकारों और निरीक्षकों की टीम और उसके लिए डालर में तनख्वाह और एलाउन्स की व्यवस्था उसी सहायता राशि से ही खर्चा किया जाता है । नेपाल में संभवतः सन् १९५१ में संस्थागत रूप से मलेरिया के मच्छरों के पीठ पर बैठकर वैदेशिक सहायता का पदार्पण हूआ । मलेरिया उन्मुलन से शुरु यह सफर स्वास्थ्य, सड़क, उद्योग, कृषि जैसे तमाम अन्य क्षेत्रों तक जा पहुंची है । वैसे यह कहना विल्कुल सही नहीं होगा कि वैदेशिक सहायता ने नेपाल के विकास में योगदान ही नहीं दिया परन्तु यह बात भी उतनी ही सत्य है कि इस क्षेत्र में बातें ज्यादा और काम बहुत कम हुईं है । वैदेशिक सहायता ने नेपाल में एनजीओ—जिवी एक प्रभावकारी वर्ग और संस्कृति को जन्म दिया है । यह वर्ग भी वैदेशिक सहायता को सरकारी तजबिज के बाहर ही रहकर लक्षितवर्ग के बीच काम करने का सख्त तरफदार है । यह इसलिए कि सरकारी प्रबन्धन के नीचे काम करने की अपेक्षा दाताओं के तहत काम करना आर्थिक रूप से कई गुना ज्यादा फायदेमन्द होता है । दाताओं ने भी सरकारी व संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसे अन्य संस्थाओं के झण्डे के तले सहयोग करने की वजाय लोकप्रियता के हिसाब से खुद को संलग्न करना ही उचित समझा है । दाताओं और स्थानीय एनजीओ वर्गीय लोगों के स्वार्थ का मिलन इसी विन्दु पर होता है । हमारे जैसे गरीब देशों में भ्रष्टाचार और खराब(शासन का दोष दिखाकर दाता अक्सर हावी हो जाते हैं । संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाल की विपदा पर दाताओं का संम्मेलन आयोजन करना चाहता था परन्तु उसे सफलता हाथ नहीं लगी । अब आकर नेपाल सरकार के द्वारा जून २५ तारीख को काठमाण्डो में सम्मेलन का आयोजन करने की तैयारी शुरु की गयी है । सरकार की भी भीतरी मंशा यह है कि वह विपद में आन्तरिक और वाह्य सभी वित्तीय श्रोतों का परिचालन खुद करें और इसका यश उसे भी मिले । सबसे मजे की बात है, उदार अर्थनीति के हिमायती रहे वर्तमान अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत नेपाल के सन्दर्भ में खुला बाजार और निजीकरण जैसे नीतियों के व्यवहारिक प्रणेता भी कहे जा सकते है । इसबार वे वैदेशिक सहायता को भी सरकारी दरवाजे से खर्च करने के लिए दाताओं के बीच लबिङ करने का प्रयास कर रहे है । वैसे उनको भ्रष्टाचार, कुशासन, और दण्डहीनता और स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाओ के ना होने की स्थिति में दाताओं को लक्षितवर्ग तक सहयोग पहूंचने का विश्वास दिलाने में काफी मसक्कत करनी होगी । देखना यह है कि नेपाल किस कदर पुनरवास और पुननिर्माण के किन किन योजनाओं के लिए ऋण, सहूलियत ऋण और अनुदान सहयोग प्राप्त कर पायेगा ।