दसॉल्ट के चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) एरिक ट्रैपियर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री इस विमान सौदे में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकती है। इसे उस समय के टेंडर के अनुसार सहयोगी बनाया गया था। ट्रैपियर ने ये तक कहा था कि दसॉल्ट रिलायंस इंडस्ट्री के साथ एक संयुक्त उपक्रम कपनीं बनाने के लिए समझौते पर काम कर रही है। इसकी लागत 25 बिलियर डॉलर से अधिक हो सकती है। 2013 में बंगलूरू में हुए एयर शो के दौरान ट्रैपियर ने कहा था, “हमारी रिलायंस कंपनी के साथ विशेष साझेदारी है। एक निजी कंपनी होने के नाते रिलायंस रक्षा क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है और हम इस साझेदारी का समर्थन कर रहे हैं। हम भारत में रिलायंस के साथ मिलकर एक संयुक्त उपक्रम (जेवी) कंपनी बनाएंगे।“ दोनों पक्ष राफेल विमानों के पंखों का निर्माण भारत में करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भी सहमत हुए थे, इससे रिलांयस इंडस्ट्री का रक्षा क्षेत्र में प्रवेश होना था। एचएल और दसॉल्ट एविएशन के बेच कुछ बातें सुलझ नहीं पा रही थी जिस वजह से दोनों के बीच ये सौदा नहीं हो सका था। बाद में कुछ बदलावों के बाद मुकेश अंबानी ने रक्षा क्षेत्र में नहीं जाने का फैसला किया जबकि अनिल अम्बानी इस क्षेत्र में आने के लिए तैयार हो गये। ये कांग्रेस की बोलती बंद करने के लिए पर्याप्त था जो बार बार राफेल को घोटाले का नाम देने पर तुली हुई है। फ्रांस सरकार ने आगे जो स्पष्टीकरण दिया उसने फ़्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद और भारत में कांग्रेस को पूरी तरह से शांत कर दिया। फ्रांस के स्पष्टीकरण ने भारत सरकार के पक्ष को सही साबित किया बल्कि कांग्रेस के झूठे दावों को भी सामने रख दिया है जो दसॉल्ट एविएशन और राफेल सौदे को लेकर तरह तरह के आरोप लगा रही थी और भारतीय मीडिया और फ्रांस मीडिया हाउस को गुमराह कर रही थी।