नियमों के में किए गए बदलाव के बाद से टेलीकॉम ऑपरेटर को रिटेल सेवा देने वाले वचरुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स को डबल टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. इसके साथ ही दूरसंचार आयोग ने सभी ग्राम पंचायतों में 12.5 लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट के लिए भी मंजूरी मिली है.