वैसे नेपाल को इस आपदा के घड़ी में हरतरह से सहयोग करने की प्रतिबद्धता जिस अन्दाज में दाताओं ने व्यक्त किया था उस हिसाब से प्रधानमंत्री राहत कोष में सहायता राशि जमा नहीं हो पा रही है । संयुक्त राष्ट्रसंघ के अपील पर भी दाताओं का अबतक कोई खास रेस्पोन्स न दिखाई देने को लेकर कुछ अट्कलें भी लगाई जा रही है । नेपाल सरकार क्षति और निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि तथा कार्ययोजना अब तक तैयार नहीं कर पा रही है, यह इसलिए कि देश के सभी प्रभावित इलाकों से क्षति का विवरण प्राप्त नहीं हो सका है । पुनरवास और पुनर्निर्माण कार्य की प्रभावकारिता के लिए सरकार द्वारा उच्चस्तरीय प्राधिकरण गठन करने पर विचार हो रहा है । इसके गठन से दाताओं को सहयोग करने में रास्ता साफ हो सकता है । सन् २००६ जनवरी २६ तारीख को भारत के गुजरात राज्य में आये शक्तिशाली भूकम्प से हूए विनाश के व्यवस्थित पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार ने आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (न्क्म्ःब्ण् का गठन किया गया था । गुजरात के अनुभव के आधार पर भी शायद नेपाल के सन्दर्भ में भी प्राधिकरण गठन पर चर्चे चल रहे है । परन्तु यह प्रयास भी सफल नहीं हो पाया । जल्दी ही शुरु होने जा रही मानसुन को देखते हुये बेघर लोगो को तात्कँलिक राहत के लिए भी संयुक्त राष्ट्रसंघ ने बार–बार दाताओं से गूहार लगाई है । उसके मुताबिक इन लोगों के लिए ४ सौ २३ मीलियन अमरीकी डालर की आवश्यकता है, जिसमें अबतक केवल १५ फीसद धनराशि ही दाताओं की ओर से मिली है । जो आवश्यकता से बहुत ही कम है । विनाशकारी भूकम्प से पीडि़त देश हैटी के राहत और पुनस्र्थापन के संदर्भ में भी दाताओं ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की अपील को दाताओं ने अहमियत नहीं दी थी और अब नेपाल के संदर्भ में भी यही सब हो रहा है ।