ट्रांसजेंडर लोगों के लिए प्रस्तावित विधेयक गैरसंवेदनशील है और पुरानी सोच से ग्रस्त है. सरकार अगले संसद सत्र में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक नया विधेयक पेश करने वाली है. सालों संघर्ष करके हासिल किए गए अधिकारों को इस विधेयक के जरिए वापस लेने की कोशिश सरकार ने की है. इससे इस समुदाय के लोग न सिर्फ हैरान हैं बल्कि उनमें गुस्सा भी है. सरकार द्वारा बनाई गई 2014 की एक समिति, 2015 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और 2015 में राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित निजी विधेयक के उलट प्रावधान इस प्रस्तावित विधेयक में हैं. सामाजिक न्याय और आधिकारिता पर स्थायी संसदीय समिति ने इस विधेयक के बारे में जो सिफारिशें की थीं उन्हें भी सरकार ने खारिज कर दिया. समिति ने कहा था कि विधेयक में ट्रांसजेंडर और इस तरह के दूसरे लोगों के हितों की अनदेखी की गई है.