एक तथ्य यह भी कि जब भारत में विधि के शासन का प्रथम सिद्धांत है कि ‘विधि के समक्ष’ प्रत्येक व्यक्ति समान है और प्रत्येक व्यक्ति को ‘विधि का समान’ संरक्षण प्राप्त होगा तो क्या देश के एक राज्य के ‘कुछ’ नागरिकों को विशेषाधिकार देना क्या शेष नागरिकों के साथ अन्याय नहीं है?