सूत्रों ने बताया कि जांच में उस घटनाक्रम की 'कड़ियां और पैटर्न' पर नजर है, जो मई 2014 में लिए गए निर्णय से पहले हुआ। इस जांच के दायरे में वे सभी लोग लिए जा सकते हैं, जो यूपीए 2 के आखिरी कुछ महीनों में निर्णय करने की प्रक्रिया से जुड़े थे। जांच अधिकारियों को शक है कि उन आवेदनों का इस्तेमाल गोल्ड इंपोर्ट स्कीम में बदलाव करने की 'जमीन बनाने के बहाने' के तौर पर किया गया था। 2016 में कैग रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इस स्कीम से सरकारी खजाने को एक लाख करोड़ रुपए की चपत लगी। एनडीए सरकार ने नवंबर 2014 में यह स्कीम रद्द कर दी थी।