भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र ने सबसे अधिक बढ़-चढ़कर इस दिशा में काम किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने भी श्रम कानूनों को कमजोर करने का काम किया और इन्हें नियोक्ताओं के पक्ष में बनाया। केंद्र सरकार नियमन वाले क्षेत्रों में नीतिगत मसलों पर निर्णय लेती है जबकि राज्य सरकार कारोबारी माहौल से संबंधित निर्णय लेती है।