उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने एक फॉर्मूला पर काम किया है, ताकि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी संविधान संशोधन में शामिल किया जाए, लेकिन इसे किस तिथि से जीएसटी में शामिल किया जाएगा, उसे जीएसटी परिषद ही तय कर सकती है।