धनशोधन निरोधक अधिनियम ने अब तक 100 से अधिक मामलों की सुनवाई की है यानी इन परिसंपत्तियों को अब जब्त किया जा सकता है। विभाग ने बेनामी मामलों में निर्णय देने वाले प्राधिकार के गठन के लिए एक खोज समिति का भी गठन किया है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया, 'हमने पूरी तरह समर्पित बेनामी निर्णय प्राधिकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।