इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में आवश्यक कार्यकर्ताओं को देखते हुए प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं में जैसे मेक इन इण्डिया योजना, डिजिटल इण्डिया प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान आदि के अंतर्गत नौकरी दी जायेगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार कम से कम 24 लाख युवाओं को विभिन्न तरह के तकनीकि क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना चाहती है, जिसका कुल शुल्क 15 हजार करोड़ रूपए का है। प्रशिक्षण समाप्त हो जाने के बाद प्रशिक्षित युवाओं को 8 हजार रूपए और कोर्स कम्पलीशन प्रमाण पत्र दिया जायेगा। यह प्रमाण पत्र सभी जगहों पर मान्य होगा।