मैं दूसरी बड़ी बाधा के रूप में सदन में दलित प्रतिनिधियों के प्रभावहीन राजनीतिक नेतृत्‍व को देखता हूं। दलितों का प्रभावी राजनीतिक प्रतिनिधित्‍व सुनिश्चित करने के लिए अंबेडकर पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। लेकिन गांधी जी के आमरण अनशन के कारण उन्‍हें राजनीतिक आरक्षण स्‍वीकार करने को बाध्‍य होना पड़ा था। आज संसद में अनुसूचित जातियों के 84 सदस्‍य हैं, लेकिन उन्‍होंने आज तक संसद को ठप नहीं किया, चाहे मैला ढोने का मुद्दा हो या चाहे निरंकुश क्रूरता का मामला हो। कारण, उनकी प्राथमिक आस्‍था अपने-अपने राजनीतिक दल के प्रति होती है। किंतु चाहे दलितों के साथ अछूतों सरीखा व्‍यवहार किया जा सकता हो, वे 16.5 प्रतिशत मत रखते हैं और ये मत अस्‍पृश्‍य नहीं हैं। यही कारण है कि दलित अपनी स्थिति के प्रति ध्‍यानाकर्षण में समर्थ रहे हैं।