सामाजिक विमर्श में कला के बारे में एक विकृत विमर्श चल पडा है। यह इन धूर्ततापूर्ण पंक्तियों के साथ चलता है : ‘सृजनात्मक कलाएं मनबहलाव और मनोरंजन के लिए हैं। समाज की बुराइयों और अन्यायों के विषय में नाक घुसेड़ने की इन्हें कोई जरूरत नहीं है। यह सब दाग और धब्बे हैं।’ अभिव्यक्तियों का इतिहास इस अवधारणा के खोखलेपन और झूठ को प्रकट करता है। युगों- युगों से कलाकारों ने अपने समकालीन सन्दर्भों को अभिव्यक्ति दी है, उनका उपहास उड़ाया है और उन पर व्यंग्य किया है। ‘उड़ता पंजाब’ के विवाद ने अचानक इस विमर्श को अकादमिक बहस के भीतरी दायरे से बाहर निकाल कर जनता के सार्वजनिक विमर्श की अदालत में ला खड़ा किया। यह मांग अनौचित्यपूर्ण नहीं है कि वर्तमान सीबीएफसी को पुनर्गठित करने की आवश्कता है, हलांकि सेंसरशीप की पूरी संरचना पर नए सिरे से कार्य करने की आवश्कता है, कानूनी विधान की जरूरत है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट, 1952 को रद्द करने की आवश्कता पड़ेगी। एक नया कानूनी प्रस्ताव तैयार कर संसद में उसे पास करके पुराने कानून को बदल देना चाहिए। कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि पूरी संरचना में इस प्रकार के एक क्रान्तिकारी बदलाव को, एक ऐसी व्यवस्था आसानी से कैसे स्वीकार कर सकती है, जो हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, या हम क्या कह सकते हैं या देख सकते हैं, इस पर अपनी इच्छा थोपना चाहती हो। कुछ और बुनियादी मुद्दे हैं जो सेंसरशिप की संरचना को रेखांकित करते हैं। सिनेमेटोग्राफी एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने की जरूरत है। जब तक मजबूती के साथ इस चुनौती को पेश किया जाता है तब तक हमारे दिमागों और नैतिकताओं के कुछ एक स्वंयभू अभिभावक अपनी भोंडी कैंचियों से अपने विवेकहीन कर्तव्यों को पूरा करने में लगे रहेंगे। यह वास्तविक हकीकत की बात है कि यह कानून भेदभावकारी है और संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा अधिपत्रित कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन है। तर्क की कानूनी दिशा क्या कुछ ऐसी हो सकती है?