दिवालिया संहिता के तहत समाधान योजना और आसान बन सकती है क्योंकि सरकार की तरफ से नियुक्त समिति ऐसी बोली की मंजूरी के मामले में लेनदारों की समिति के लिए वोटिंग का प्रतिशत घटाने की सिफारिश करने जा रही है।