काफी लंबे समय तक चलने वाली सरकारी प्रक्रिया के पूरे होने के बाद असम की विधानसभा और संसदीय सीटों के अलावा स्थानीय समुदायों के लिये आरक्षित की जाने वाले सीटों का भी परिसीमन किया जाएगा. अप्रवासी घुसपैठियों और संदिग्ध मूल के लोगों को चुनाव में भाग लेने से भी रोका जाएगा.