रिपोर्ट के मुताबिक 4० फीसद से ज्यादा बच्चे अल्प-विकसित हैं। अल्प-विकास का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि इसका मतलब मानसिक क्षमता या सीखने की क्षमता का विकास न हो पाने और भविष्य में उत्पादकता की कसौटी पर खरे न उतरने से भी है। आज दुनिया भर के अल्प-विकसित बच्चों की संख्या का 33 फीसद भारत में है। यूनिसेफ के मुताबिक भारत में पांच साल से कम उम्र के 48 फीसद बच्चे अल्प-विकसित हैं। कुपोषण की चपेट में बड़े होने वाले बच्चों में रोग-प्रतिरोधक क्षमता का अभाव रहता है और वे बीमारियों का जल्दी शिकार होते हैं। फिर उनमें से बहुत-से उन बीमारियों की भी भेंट चढ़ जाते हैं जिनका आसानी से इलाज नहीं हो सकता। इसके अलावा गरीब परिवारों की महिलाओं को गर्भावस्था में पोषणयुक्त आहार नहीं मिल पाने से कैसे बच्चों का जन्म होगा और उनके लिए जीवन की संभावना और स्थितियां क्या होंगी, इसका भी सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। कहने को तो कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम से ले कर मिड-डे मील जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू हैं। इसके अलावा, जच्चा-बच्चा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘जननी-शिशु सुरक्षा’, ‘आशा’ आदि कई कार्यक्रम बनाए गए हैं। लेकिन अपर्याप्त आबंटन से ले कर बदइंतजामी और भ्रष्टाचार ने इन कार्यक्रमों, योजनाओं को भी कारगर नहीं बनने दिया।