मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस गैर-पिछड़ों के लिए आरक्षण का समर्थन कर ओबीसी के लिए कोटा को कम करना चाहती है, जबकि वह अच्छी तरह से जानती है कि न्यायपालिका 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं देगी और नए दावेदारों के आने से ओबीसी कोटा कम होगा.