वास्तव में समाज के निम्न तबकों पर होने वाले अत्याचार और भेदभाव, जब 1955 में आये Protection of civil rights act के द्वारा खत्म नहीं किया जा सका, तो सरकार ने 1989 में एससी/एसटी अधिनियम को लागू किया गया। इसे जम्मू कश्मीर को छोड़ कर सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया। जिसके जरिए भारतीय समाज को भेदभाव से रहित तथा अत्याचार मुक्त एक मजबूत देश की परिकल्पना की गयी थी। उस समय यह नहीं सोचा गया था कि इसका दुरूपयोग भी होगा। लेकिन इस एक्ट के द्वारा बढ़ते फर्जी मुकदमों ने इसके पवित्र उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिये हैं। आज यह खुद अत्याचार तथा भेदभाव का हथियार बन गया है। इस एक्ट के जरिए शोषण का अधिकार एक दूसरे वर्ग को दे दिया गया है।