लोकपाल का कार्यकाल पांच साल का होगा और इसके अध्यक्ष या सदस्य पर कम से कम 100 सांसदों के प्रस्ताव के बाद ही महाभियोग चलाया जा सकेगा। सरकार ने मूल मसौदे से हटते हुए लोकपाल की पीठ में और उसकी पड़ताल समिति (सर्च कमेटी) में अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों ने कहा कि पीठ के आधे सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे।