सरकार को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के लिए नियामकीय समय-सीमा को पूरा करने के प्रयास में दो महीने के अंदर 269.8 अरब रुपये से अधिक की हिस्सेदारी बेचने की जरूरत होगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 25 प्रतिशत शेयरधारिता के नियम पर पालन करने के लिए पिछले साल विस्तार दिया था। यह समय-सीमा इस साल 21 अगस्त को समाप्त हो रही है।