अधिकारियों ने संकेत दिए कि भारत की ओर से कारोबारी घाटा कम करने के साफ संकेत दिए गए हैं, जिसकी मांग अमेरिका द्वारा की गई है। अमेरिका इस समय जनरलाइज्ड सिस्टम प्रेफरेंस (जीएसपी) खत्म करने की प्रक्रिया में है, जिससे भारत को अपने 3,500 उत्पाद शुल्क के बगैर पहुंचाने में मदद मिलती है। अधिकारियों ने कहा कि भारत संभवत: इस मसले पर ज्यादा जोर नहींं देगा। भारत यह भी उम्मीद कर रहा है कि बातचीत से गतिरोध कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि भारत अपने निर्यात संवर्धन योजनाओं का दुरुपयोग कर रहा है, जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के विरुद्ध है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि 6 बड़ी प्रमोशन योजनाओं से भारत के निर्यातकों को करीब 7 अरब डॉलर का फायदा हो रहा है। इसमें मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्य स्कीम शामिल है, जो हजारों इकाइयों को स्क्राइप्स के माध्यम से लाभ पहुंचाती है और वे इसका इस्तेमाल सीमा शुल्क के भुगतान में करते हैं।