विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने से किसी भी राज्य को सबसे बड़ा लाभ केंद्रीय सहायता के रूप में मिलता है. दरअसल, किसी भी राज्य, जिसे विशेष राज्य का दर्जा हासिल नहीं है, को केंद्र द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता में 70 फीसदी रकम ऋण के रूप में दी जाती है, तथा शेष 30 फीसदी रकम सहायता के रूप में मिलती है, जिसे लौटाना नहीं होता; जबकि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाने के बाद किसी राज्य को केंद्र सरकार से सिर्फ 10 प्रतिशत रकम ही ऋण के रूप में दी जाती है, और शेष 90 प्रतिशत रकम सहायता के रूप में प्रदान की जाती है.