ऐसे में निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फ़ैसले के मर्म को समझना होगा. उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट शांतिपूर्ण ढंग से इसे वापस ले लेगा, क्योंकि नागरिकता, आज़ादी और वफ़ादारी को किसी एक क़ानून से बांधना सही नहीं होगा.