हेमन्त सोरेन साहब, जब सेना "मुनाफा" नहीं कमाती, पुलिस मुनाफा नहीं कमाती, न्यायपालिका मुनाफा नहीं कमाती, डी.सी., बी.डी.ओ. से लेकर कर्मचारी, चपरासी तक का विशाल अमला मुनाफा नहीं कमाता, विधायक-सांसदों की फौज मुनाफा नहीं कमाती, तो एक ऐसे सरकारी बैंक की स्थापना करने से आपलोगों को किसने रोका है, जो "मुनाफा" न कमाये, बल्कि देश/राज्य के सामाजार्थिक उत्थान के लिए काम करे? इसकी शाखायें दूर-दराज तक फैली हों, इसके स्टाफ को सरकारी वेतन मिले, यहाँ सबका खाता खुले, सबको ऋण मिले, वगैरह-वगैरह। क्यों आपलोग यह चाहते हैं कि "मुनाफा" कमाने वाली एक संस्था ही यह सब काम करे?