श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा जो जानकारी उपलब्ध कराई गयी है उसमे बताया गया है कि 28 जून 2016 को श्रम अधिकारी इस समाचार पत्र प्रतिष्ठान में पहुंचे तो मैनेजमेंट ने उन्हें बताया कि मजीठिया वेज बोर्ड के मुताबिक़ उन्होंने अपने कर्मचारियो को उनका पूरा एरियर दे दिया है मगर उनके कुछ कर्मचारी इस एरियर से संतुष्ट नहीं हैं जिसके कारण मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस समूह ने अपने कर्मचारियों की अनुमानित संख्या सिर्फ 159 बताया मगर जब श्रम अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की पूरी सूची मांगी तो मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों की पूरी सूची श्रम अधिकारियों को नहीं दे पाया।