आरएसएस पर लगा प्रतिबंध उसके द्वारा एक लिखित संविधान प्रस्तुत करने और यह वायदा करने कि वह ‘सांस्कृतिक संस्था’ बने रहने के प्रति प्रतिबद्ध है, के बाद सन् 1949 में उठाया गया था। तब से शायद यह पहली बार है कि आरएसएस भाजपा के चुनाव अभियान में सक्रिय और सार्वजनिक रूप से पूरे देश में और विशेषकर उत्तरप्रदेश में भागीदारी कर रहा है। दिल्ली में भी भाजपा उम्मीदवारों के संबंध में अंतिम फैसला आरएसएस ने लिया और दलित नेता उदित राज सहित आठों उम्मीदवारों को झंडेवालान स्थित आरएसएस मुख्यालय में ले जाया गया और उनका ‘परिचय’ आरएसएस के नेतृत्व से करवाया गया। उसके बाद, संघ के दो प्रचारकों को हर उम्मीदवार के साथ संबद्ध कर दिया गया। वे उम्मीदवारों के प्रचार अभियान का समन्वय करेंगे। ‘आरएसएस हम पर कड़ी निगाह रख रहा है और इस हद तक राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो गया है कि वह चुनाव प्रचार के मुद्दे भी तय कर रहा है। इससे उम्मीदवारों को आगे चलकर परेशानी हो सकती है’, एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा।