कानूनी अधिकार के रूप में मिला है। सूचना कानून १३-१०-०५ से पूरे देश जम्मू-कश्मीर को छोड़कर में लागू है। इन दोनों कानूनों के बाद मार्च २००६ में पंचायत कार्यलय में जन सूचना अधिकारी कौन हैं किस दिन कब से कब तक बैठते हैं। पंचायत की दीवाल में लिखना था इससे पंचायत कार्यालय नियमित खुला रहता, पलामू जिला में प्रखंड सप्ताह में एक दिन चलता है वहाँ जनसूचना अधिकारी कौन है, प्रखंड के अन्य विभागों में जनसूचना अधिकारी कौन हैं प्रखंड के कार्यलयों में सूचना कानून द्वारा अध्ययन की व्यवस्था बनाना है सब अब भी दीवाल पर लिख दें आज दो लाख आबादी के दो प्रखंड में ११ से १५ क्लास तक पढ़ने वाले १० हजार छात्र प्रखंड के कॉलेज में पढ़ते हैं। ४० पंचायत में १००-१०० छात्र नियमित रूप से साल भर राशन कार्ड मनरेगा का जॉबकार्ड जाँचना नियमित कर दें। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, नैतिक सातों आयामों को छुकर सम्पूर्ण क्रांति ला सकते हैं किसी गांव में अगर १५० परिवार रोजगार कार्डधारी, जॉबकार्ड धारी हैं, ३० जॉबकार्ड पर एक-एक हाजिरी, पानी स्वास्थ्य कर्ता जो १५ सदस्यीय रोजगार समिति होगा चुनाव कर इनका नाम गांव के दीवाल पर लिख दिया जायें आज २००५-०६ से २००९-१० तक का जॉबकार्ड का समय खत्म हो चुका है किस कार्डधारी को ५ सालों में किस साल कितना मजदूरी मिला रिकार्ड गांव की दीवाल पर लिख दिया जाय। ३० वर्ग फिट दिवाल पर १५० का ५ साल का रिकार्ड लिख और १०१०-११ से २०१४-१५ तक का नया फोटो युक्त नवीनीहत जॉब कार्ड दे दिया जाय। पंचायत कार्यालय मनरेगा के ५ साल का आमद-खर्च सार्वजनिक कर दे, सार्वजनिक प्रवृत्ति का कानूनी योजना है, ५ साल छोड़ नया सोचे गुनाह माफ़ के आज एक पंचायत में ५ हजार आबादी है, मनरेगा में पंचायत के खाता में एक करोड़ एक साल में फंड है। पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, बी.पी.ओ., बी.डी.ओ., डी.सी., सांसद, विधायक, जिला परिषद, मुखिया, वार्ड इनके उम्मीदवार पुलिस उग्रवादी, मीडिया है, सार्वजनिक प्रवृति के कानूनी योजना में एक पंचायत में २७ बिचौलिया है अभी जनता जाँच प्रक्रिया पलामू में चल रहा है जनता के लुटेरे जांचकर्ता चुना गए यही सरकारी सेवक समाज का चालान बिना कार्य स्थल पर बोर्ड लगाए काम करा रहे हैं खुद मजदूरों का हाजिरी पर ठेपा हस्ताक्षर कर हाजिरी बना रहे है और एक पंचायत में एक डाक घर है मजदूरों का फर्जी ठेपा हस्ताक्षर कर भुगतान ले रहे हैं २७ बिचौलिया १००० जॉब कार्ड रखे हैं समाज का कोई भी पुलिस उग्रवादी, नेता बिचौलिया से कार्ड दूसरे का रखने के जुर्म में कार्ड धारी को एक हजार दंड दिला सकते है, वित्तीय संस्थान फर्जी भुगतान आज तक सिर्फ मनरेगा में कर रहा है । प्रशासन रुकावाएं, कहा हैं समाज अगर कार्यस्थल पर बोर्ड हो, मास्टर रोल, पानी, छाँव, दवा का व्यवस्था हो पंचायत में जन सूचना अधिकारी का नाम लिखा हो गाँव का ही कोई मास्टर रोल स्थल पर देखता तब गाँव का आदमी, अन्याय नहीं करता ७ दिन में सूचना देना है ७ दिन में पूरी योजना का कागजात निकलवाकर मौलिक सत्यापन करा सकता है। आज १७६ जिलों में माओवादी हैं ६ अप्रैल २०१० को ७६ सुरक्षाबलों को मार दिए लेकिन एक पंचायत में २७ बिचौलिया पालकर सार्वजनिक प्रवृति के कानूनी मामूली सुधार नहीं कर रहे हैं। इंसानों १७६६ में स्वीडन में सबसे पहले सूचना कानून लागू हुआ वहां हर सरकारी कार्यालय के बारे में ७५ प्रतिशत जनता हर वक्त हर स्थिति से वाकिफ हैं इसी लिये आजादी का आलम यह है कि वहां के केन्द्रीय मंत्री पत्नी के साथ बिना सुरक्षा के फ़िल्म देखकर आवास पर आते हैं। और यहाँ विधायक २२ फ़ौज लेकर चलते हैं हमारे अधिकारी ५ साल में १ प्रतिशत जनता को सूचना नही दिया लेकिन भविष्य के लिये आजादी के लिये सूचना दें ४५६२ पंचायत कार्यालय में जन सूचना अधिकारी का नाम दीवाल में लिखवा दें।