दरअसल इस पूरे मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील ही अनुराग ठाकुर को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ लड़े थे। यह ऐसे कि चूंकि मामला कांग्रेस के शासन के दौरान सरकार की ओर से अनुराग के खिलाफ लड़ा जा रहा था, बाद में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद सरकार नरम हो गई। उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर उसके ही ख़िलाफ़ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन सहित चुनिन्दा मामलों में पेश होने की अनुमति मांगी थी।