जागरण संवाददाता, फतेहपुर : विद्यालयों में विद्युतीकरण कराए जाने के शासनादेश में बिजली विभाग ही अड़ंगा बना हुआ है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षण संस्थान बिना बिजली के संचालित हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में विद्युतीकरण कराए जाने के लिए शिक्षा विभाग के दोनों अफसरों के बाद डीएम ने विभाग को पत्र लिखे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के 2650 विद्यालयों में से 1524 में विद्युतीकरण कराया जाना बाकी है। वर्ष 2012 में शुरू हुई योजना पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ पाई है। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा के नए 23 राजकीय भवनों में विद्युतीकरण की आस पूरी नहीं हो पाई है। अंदर खाने की बात यह है कि सरकारी काम में स्पष्ट नीति न होने के चलते कनेक्शन किए जाने में दिक्कत आ रही है। हाल यह है कि विभाग लाखों रुपयों का इस्टीमेट बनाकर दे देता है। जिसे शिक्षा विभाग नहीं दे पाता है। मुख्यमंत्री की विशेष सौभाग्य योजना से भी विद्युतीकरण का कार्य नहीं हो पा रहा है। शिक्षा विभाग की झोली में मांगे गया धन न होने के चलते बार बार इस योजना को आधार बनाकर पत्र लिखे जा रहे हैं।