एकीकरणः भारत की विशालकाय अवसंरचना की आवश्यकताओं पर अकेले सार्वजनिक निवेशों के ज़रिये ध्यान नहीं दिया जा सकता। कार्यनीति में अवसंरचना में सार्वजनिक और निजी दोनों ही प्रकार के निवेशोँ में सुधार करने पर ध्यान दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, आर्थिक संवृद्धि के लिए महत्तवपूर्ण बिजली क्षेत्र की क्षमता का बड़े पैमाने पर विस्तार करने तथा बिजली के उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण की विश्वसनीयता में सुधार करने की ज़रूरत होगी। अत्यंत सक्रिय विनिर्माण क्षेत्र के लिए – विशेषकर लघु और मझले आकार के उद्यम, जो रोज़गार पैदा करने के लिहाज़ से महत्त्वपूर्ण हैं – श्रम कानूनों में सुधार करने तथा भूमि और वित्त तक पहले से बेहतर पहुंच बनाने की ज़रूरत होगी। बेहतर एकीकरण का परिणाम भारतीय राज्यों के बीच और अधिक संतुलित संवृद्धि के रूप में निकलेगा, जिससे कम आय वाले राज्यों को तेज़ी से विकसित होते उनके पड़ोसियों के साथ तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।