सूत्रों ने कहा कि सीबीआई को लोकपाल के दायरे में लाने की मांग तो नहीं मानी गयी है लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की समिति सीबीआई निदेशक का चयन करेगी। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाने की टीम अन्ना की एक और अहम मांग मंजूर नहीं की गई है।