इसी प्रकार प्रधानमंत्री के द्वारा अन्य घोषणा करते हुए आखिरी घोषणा की गई कि पिछले साल लगभग 1 लाख 14 हजार करोड रूपए का सामान अलग स्त्रोतों से खरीदा है, सरकारी कंपनियों को 20 प्रतिशत खरीददारी सूक्ष्म उद्योगों से लेना था। अब इसे बढाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार ने तय किया है कि कारीगरों को सरकार की सोशल सिक्योरिटी व्यवस्था से जोडा जाए। उन्हें सरकारी बीमा योजना और जनधन खाते आदि का लाभ मिलेगा। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में यह 12 फैसले एमएसएमई के क्षेत्र में नया अध्याय लिखेंगे।