अरुणा ने कहा, 'इसके बहुत मायने हैं क्योंकि भारतीय कंपनियों ने खरीदना सस्ता पड़ता है। लंबी पटरियों का आयात किया जाता है लेकिन अगर घरेलू कंपनियां इनका निर्माण करती है तो इसे वरीयता दी जाएगी। भारत उन्हें कीमत के मामले में कोई संरक्षण नहीं दे रहा है, उन्हें कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है और साथ ही गुणवत्ता के साथ कोई समझौता किया जा रहा है। गुणवत्ता की जांच को लेकर खरीदार को पूरी आजादी है और साथ ही वह कीमत के बारे में भी जांच पड़ताल कर सकता है।'