जेटली ने दो सप्ताह पहले जो बजट प्रस्तुत किया वह कोई अपवाद नहीं था। यह एक कमजोर बजट था जिसमें कई बड़ी योजनाओं का उल्लेख तो था लेकिन वित्तीय आवंटन का जिक्र नहीं था। संरक्षणवाद ने इसे और अधिक कठिन बना दिया। उन्होंने 40 से अधिक श्रेणियों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया जो देश के कुल आयात का एक चौथाई है। आश्चर्य नहीं कि इन दोनों पहल के चलते वृहद आर्थिक चिंताएं भी बढ़ीं। परंतु इन सब बातों के बावजूद पिछले रुझान से तालमेल के साथ वित्त मंत्री को सरकारी परिसंपत्तियों में बिक्री और तेल के मोर्चे पर लाभांश मिलता रहा और वह आगे बढ़ते रहे। उन्होंने मार्च 2019 तक जो राजकोषीय लक्ष्य हासिल करने की बात कही है उन्हें पाना और मुश्किल होता अगर जेटली ने विनिवेश से 80,000 करोड़ रुपये और पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क से 1.3 लाख करोड़ रुपये मिलने की बात नहीं की होती। कर प्राप्ति में सुधार से होने वाला लाभ गैर कर राजस्व के चलते निष्फल हुआ लेकिन माना जा रहा है विनिवेश और तेल से हासिल होने वाला उत्पाद शुल्क वित्त मंत्री को पिछले चार बजट की तरह इस बार भी मदद पहुंचाएगा।