राज्य कर्मियों का आवास भत्ता तीन तरह का होगा। राज्य के नौ लाख 60 हजार कर्मियों और पेंशनधारियों को इसका लाभ मिलेगा। पटना में रहने वालों को मूल वेतन का 16 फीसदी, अन्य बड़े शहरों में रहने वालों को आठ फीसदी और अन्य को चार फीसदी आवास भत्ता मिलेगा। पहले यह क्रमश: 20, 10 और पांच फीसदी था। सातवां वेतनमान लागू होने के बाद राज्य कर्मियों के मूल वेतन में वृद्धि हुई है। इसलिए अब इस मूल वेतन पर ही भत्ता तय होगा। जो मौजूदा भत्ता से अधिक होगा। गौरतलब हो कि केंद्रीय सातवें वेतनमान को लेकर अपनी अनुशंसा देने के लिए जनवरी-2017 से राज्य वेतन आयोग काम कर रहा था। पहले आयोग ने वेतनमान पर अपनी रिपोर्ट दी। इसका आर्थिक लाभ अप्रैल 2017 से लागू है। अब भत्ता पर आयोग ने रिपोर्ट दी है। पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया।