भारत जैसे देश में जहां आतंकवादियों, अपराधियों और हत्यारों तक के मानवीय अधिकारों की इतनी चर्चा होती है, जहां एक आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुलवा लिया जाता है, जहां बलात्कारियों के मानव अधिकारों की बात करते हुए कुछ राजनीतिक दल नाबालिग बलात्कारियों को सिलाई मशीन और 10 हजार रुपए तोहफे में दे आते हैं, उसी देश मे समलैंगिकों और तीसरे जेंडर के सभी लोगों को मौलिक अधिकारों से आखिर क्यों वंचित रखा जाए? अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार सभी को मिलना ही चाहिए। नैतिकता और धर्म या मज़हब के ठेकेदारों को अपना ध्यान बाबाओं, मौलवियों या पादरियों से मासूम बच्चियों को बचाने पर लगाना चाहिए न कि किसी के मौलिक अधिकारों का दमन करने पर।