सामाजिक सुरक्षा: - किसी भी लोक कलयाणकारी सरकार एवं राष्ट्र का, लोगों की सामाजिक सुरक्षा, न्याय एवं जीने का अधिकर प्रथम कानूनी उद्देश्य होना ही चाहिए। यदि हम भारत की बात करें तो यह सवाल विचारणीय है कि इस दिशा में सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास कितने कारगर साबित हुए? देश के मजदूर का जीवन स्तर कितना सुधरा? वर्ष 2012 के आकंड़ों के अनुसार भारत में मजदूरों की संख्या लगभग 487 मिलियन थी जिनमें 94 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के थे। भारत में मजदूरों की ये तस्वीर दुनिया में चीन के बाद दूसरा स्थान रखती है। सबसे हैरानी की बात तो यह है। कि पिछले दो दशक से सत्तासीन सरकारें भोजन का अधिकार, काम का अधिकार, नरेगा, एवं अन्य कई योजनाएं लाई। हर योजना में एक बात आम थी कि मजदूरों को आर्थिक लाभ तो हुआ, उनकी जेब में कुछ सरकारी खजाने से पैसे भी पहुंचे लेकिन उन्हें स्वावंलबी बनाने की दिशा में ठोस काम नहीं हुआ।