महिला एवं बाल विकास के लिए आवंटन 50 प्रतिशत तक बढाने का प्रस्ताव है जबकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का आवंटन 60 प्रतिशत बढाया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए 1,47,344 करोड़ रूपये का आवंटन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार है और इसे जल्द ही सार्वजनिक चर्चा के लिए रखा जाएगा. मुखर्जी ने बताया कि प्रत्यक्ष कर संहिता और जीएसटी दोनों अप्रैल 2011 से लागू करने की कोशिश की जाएगी. विनिवेश के बारे में उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों के विनिवेश से चालू वर्ष में 25 हजार करोड़ रूपये जबकि 2010-11 में 40 हजार करोड़ रूपये जुटाने का लक्ष्य है. मुखर्जी ने कहा कि सरकार एफडीआई नीति को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनायेगी.