प्रश्न है कि शासन-प्रशासन का इतना लंबा चैङा अमला आखिर है किसलिए ? राज्यवार आंकङे उठाइये, तो बजट का 70 प्रतिशत सिर्फ सरकारी व्यवस्था के रख-रखाव पर ही खर्च हो जाता है; दूसरी तरफ गैर सरकारी स्तर पर काम करने वाले संगठन अपने खर्च के लिए हमेशा दूसरे के मोहताज रहते हैं। यदि शासन-प्रशासन अपने दायित्व की पूर्ति ठीक से नहीं कर पा रहा, तो सभी गैर-सरकारी संगठनों को कोसने का हक़ उसे किसने दिया ? अच्छा हो कि हमारे शासकीय-प्रशासकीय खुद सजग हों। सजगता का मतलब इंस्पेक्टर राज लाकर भ्रष्टाचार बढ़ाना नहीं, बेईमानी को रोकना हो। उचित होगा कि बेईमान गैर सरकारी संगठनों को ठिकाने लगायें और अच्छे गैर सरकारी संगठनों को अपनी ताकत बनायें। अच्छे संगठनों का साथ लेकर उस लक्ष्य के लिए कार्य करें, जिससे भारत और भारतीयों की सेहत, समृद्धि और शांति की रक्षा हो सके। अच्छे गैर सरकारी भारतीय प्रयासों की चेतावनियों और सुझावों पर संवाद, समन्वय, साझा और भरोसा किए बगैर यह हो नहीं