इंडस लॉ फर्म में पार्टनर नमिता विश्वनाथ कहती हैं कि देश के मौजूदा कानूनी ढांचे में हेल्थ स्कोरिंग के लिए यूजर डेटा के इस्तेमाल को लेकर फिलहाल कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगर यूजर डेटा के आधार पर कैटेगरी बनाई जाती हैं तो इसके लिए काफी गंभीरता से काम करना होगा। अगर पॉलिसी के तहत सुविधाएं या लाभ न देने का मजबूत आधार नहीं है तो फिर यह उपभोक्‍ताओं के साथ भेदभाव कहा जाएगा, जो न तो उपभोक्‍ता के लिए अच्छा कहा जाएगा और न ही इंश्‍योरेंस कंपनी के लिए।