शोषण के चरित्र को हमें ठीक से समझने की आवश्यकता है. यह भी समझने की आवश्यकता होनी चाहिए कि किसी भी तरह के शोषण में दलित, आदिवासी, महिलाएं और बच्चे किन कारणों से अधिक शोषित होते हैं. यह भी ध्यान रहे कि आज दलितों को शोषण से मुक्त करने या उपाय ढूंढने में न तो सत्ता की दिलचस्पी है और न ही मीडिया की. इसलिए कानून लागू करने की मानसिकता को भी ठीक से समझने की आवश्यकता है. सुप्रीम कोर्ट हो या लोकतंत्र का कोई भी खंभा समाज को यह विवेक हो कि वह अपने हित में सभी की समीक्षा कर सके. और यह सब तभी संभव है जब हम महिमामंडन और प्रशस्तिगान की परंपरा से आगे बढ़ें. उदहारण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 377 को हटाए जाने को भी लिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह के संबंधों को मान्यता देना एक बात है, समाज में इसके लागू होने न होने की मानसिकता दूसरी बात है और सुप्रीम कोर्ट को यह समझने में 2018 तक का समय लेना एक अलग बात है.