राज्यपाल जगमोहन ने कई ऐसे फैसले लिए, जिनकी वज़ह से घाटी का बिगड़ता साम्प्रदायिक माहौल और ज्यादा बिगड़ गया। उन्होंने राज्य सरकार की सब-ऑर्डीनेट सेवाओं के आरक्षण के नियमों में कुछ ऐसे बदलाव किए, जिनसे इन सेवाओं में मुसलमानों के चयन का प्रतिशत घट कर आधा रह गया। हिंदू त्योहारों के दिन मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जगमोहन की अनुशंसा पर भारतीय संविधान की धारा 249 को कश्मीर पर लागू कर दिया गया, जिससे भारतीय संसद को कश्मीर में राज्य सूची के विषयों पर क़ानून बनाने का अधिकार मिल गया। यह अनुशंसा उन्होंने जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुई की। राज्यपाल या जमू-कश्मीर की सरकार को ऐसा करने का अधिकार है या नहीं, इस बारे में गहरे संशय हैं, क्योंकि संविधान सभा भंग की जा चुकी है। जगमोहन ने धारा 370 को समाप्त करने के अपने इरादे को भी कभी छुपाया नहीं। जिन कारणों से जगमोहन घाटी में अलोकप्रिय होते गए, उन्हीं कारणों से जम्मू में उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई।