जस्टिस सगीर अहमद की ऑटानोमी रिर्पोट पर क्‍या कार्यवाही अंजाम दी गई, सरकारी तौर कुछ अभी तक बताया नहीं गया। जहॉ तक अनुमान है इसे भी सरकारी कमीशनों की रिर्पोट्स की तर्ज पर सरकार के ठंडे बस्‍ते में डाल दिया गया।