रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्रालय अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है और राज्य सरकारें उन संभावित जगहों की पहचान कर रही है जहां विदेशी नागरिकों के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट और रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के प्रावधान हैं. इनमें अब संभवत: ढील दी जा सकती है.