हमें यह समझना होगा कि आपराधिक मानसिकता के बगैर सामाजिक प्रयासों को बदला नहीं जा सकता है. इन्हीं सामाजिक प्रयासों में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षा का. लेकिन इस महत्वपूर्ण बिंदु पर सत्ता पक्ष की रणनीति पर क्यों विचार नहीं किया जाता है? यदि सत्ता पक्ष इस मसले को ख़त्म करने में रत्ती भर भी दिलचस्पी लेती तो हर बजट में शिक्षा का बजट सिकुड़ता हुआ नज़र नहीं आता. कमोबेश यही स्थिति आरक्षण को लेकर है. एक पक्ष आरक्षण को खत्म करने तथा आर्थिक आधार पर लागू करने पर ज़ोर दे रहा है तो दूसरा पक्ष जातीय आधार पर लागू आरक्षण को बरकरार रखने पर ज़ोर दिए हुए है. यहाँ भी तीसरा जो सबसे ख़तरनाक पक्ष है उस पर न तो ठीक से ध्यान दिया जा रहा है और ना ही उस पर संवाद करने की रणनीति है. आरक्षण की हकीकत तो यह है कि किसी भी एक जाति के लिए भी सरकार के पास नौकरियां नहीं है. इसलिए ऊँची जातियों को यह समझाया जाता है कि नौकरियां इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आरक्षण लागू है और दलितों को यह समझाया जाता है कि आरक्षण के बावजूद आपके हिस्से की नौकरियां ऊँची जाति के लोग लिए जा रहे हैं. इस लड़ाई में सत्ता के पास नौकरी पैदा करने की जो असफ़लता है उस पर ध्यान ही नहीं जाता.