ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय से कहा था कि मुस्लिमो में चल रही इन परंपराओं पर सोचा नहीं जा सकता क्योंकि यह फैसला लेना न्यायपालिका के दायरे के बाहर का हैं। इसके अलावा बोर्ड ने यह भी कहा था कि पवित्र कुरान और इस पर आधारित स्रोतों पर मूल रूप से स्थापित मुस्लिम विधि की वैधता संविधान के कुछ खास प्रावधानों पर जांचे नहीं जा सकते।