ज़ायोनी शासन ने समस्त अंतरराष्ट्रीय अपीलों और राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को ठुकराते हुए अवैध अधिकृत पूर्वी यरोशलम या बैतुल मुक़द्दस में सैकड़ों नई आवासीय इकाईयों के निर्माण को हरी झंडी दिखा दिया है।