इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नारायणन वर्ष 1994 से जासूसी मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे| वे इसके लिए नारायणन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी गए थे, जहां से आरोप सिद्ध नहीं होने के बाद 10 लाख रुपए मुआवजे का आदेश दिया गया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जहां से अब उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला सुनाया गया है|