अगर इन विषय सूचियों को गौर से देखा जाये तो लगेगा कि अगर पंचायत स्तर पर जनता को सक्रिय किया जाये तो वह बुनियादी जनतंत्र की इस इकाई को विकास व समतामूलक राजनीति का केंद्र बना सकती है। पंचायतें न सिर्फ सड़क, दीवार, सीवर, पानी, स्कूल, कुटीर उद्योग के लिये जिम्मेदार होगी वरन यह जनवितरण प्रणाली से लेकर पंचायत स्तर पर सारी शिक्षा प्रणाली, गरीबी उन्मूलन, जन वितरण प्रणाली, सांस्कृति किया कलाप, तकनीकी प्रशिक्षण आदि सारी योजनाओं को बनाने व उसे लागू करने के लिये जिम्मेदार होगी। जनभागीदारिता व जवाबदेही पर आधारित राजनीति के इस प्रयोग को अगर देश की जमीन पर सफलतापूर्वक उतार लिया गया तो एक ऐसे विकास का द्वारा खुल सकता है जो लूट खसोट, भ्रष्टाचार व मुनाफे पर आधारित नही रहेगा और रोजगार के अवसर मुहैया कराने से लेकर विकास के लाभ को जनता के पास तक पहुंचाने का काम करेगा। हमारे सामने दो ही विकल्प हैं, एक है- ग्लोबलाईजेशन ‘भूमण्डलीकरण’ की दानवी शक्तियों के आगे घुटने टेक दें और उसका चारा बन जायें और दूसरा है- आम जनता को निर्णय लेने से निर्माण तक की हर प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाकर जनतंत्र की बुनियादी इकाई से विकास का अभियान शुरू करना। आजादी के साठ साल बीत जाने के बाद भी हम सभ्य समाज की न्यूनतम जरूरतों से अभी वंचित है और इस पूरा करने का संकल्प व शक्ति शासक पार्टियों में नही हैं।