केंद्रीय शहरी विकास मंत्रलय एवं दिल्ली सरकार ने वर्ष 2007 में इस समस्या के निदान के लिए कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता को स्वीकार भी किया, जिसके अनुसार लाल डोरा बढ़ाने हेतु पहला रास्ता चकबंदी करना था। मगर बात केवल फाइलों तक ही सिमटकर रह गई। पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी इस मसले पर एक कमेटी बनाई थी। इसे लैंड पूलिंग, भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा, लाल डोरा और चकबंदी के बारे में सुझाव देना था, लेकिन इसकी रिपोर्ट आई या नहीं, किसी ने कोई सुध नहीं ली।