सो, हमें तो दोनों से जनतंत्र बचाना है। कांटों से भी, और, कांटे को कांटे से निकालने वाले बाज़ीगरों से भी। राहुल गांधी ने दो दिन पहले मेघालय में सही कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे बाज़ीगर हैं कि लोकतंत्र को भी ग़ायब कर सकते हैं। नरेंद्र भाई मोदी की बुनावट का अध्ययन करने वाले जानते हैं कि उनके पास वह सिफ़त है कि लोकतंत्र के खरगोश को अपनी झोली में डालें और उसमें से एकतंत्र का भेड़िया बाहर निकाल दें। हाथ की इस सफाई को देखने में देश की आंखें अगर चूकेंगी तो सब भरभरा कर ढेर हो जाएगा। आखि़र इससे पहले कब यह हुआ था कि कोई प्रधानमंत्री सचिवों और संयुक्त सचिवों की बाक़ायदा बैठक बुला कर उन्हें यह शह दे कि वे विभागीय मंत्रियों की परवाह न करें और सीधे उनके संपर्क में रहें? आज भारत का गृह मंत्री क्या आपको गृह मंत्री जैसा लगता है? आज भारत की विदेश मंत्री क्या आपको विदेश मंत्री जैसी लगती हैं? आज भारत की रक्षा मंत्री क्या आपको रक्षा मंत्री जैसी लगती हैं? वे सब निर्वाचित जन-प्रतिनिधि हैं। लेकिन इतने ज़िम्मेदार पदों पर बैठ कर भी कार्यपालिका की तरफ़ नदीदों की तरह देखने को क्यों मजबूर हैं? क्या अब से पहले भारत का सेनाध्यक्ष इस तरह की बयानबाज़ी करता तो कोई रक्षा मंत्री दूसरी तरफ़ देखता रहता? इसलिए दिल्ली के मुख्य सचिव प्रसंग को ज़रा संजीदगी से लीजिए। यह हमारी राजनीति को दरिद्र बनाने की प्रक्रिया का नया अध्याय है। और, यह जानबूझ कर हो रहा है। बाकी आप जानें! (लेखक न्यूज़-व्यूज़ इंडिया के संपादक और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं।)