इस सूचकांक में भारत के निचले पायदान पर रहना इस बात को दर्शाता है कि पिछड़े और आदिवासी समाज की स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक पहचान और जीवन शैली है और वे भुखमरी से बचने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं किंतु वैश्विक आर्थिक नीतियों ने उनकी जल, जमीन, जंगल और संस्कृति को छीन लिया है। यूनिसेफ की पोषाहार और जनजातीय लोग – भारत के जनजातीय बच्चों की स्थिति के बारे में पोषाहार रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार देश में अनेक परिवारों और समाजों में खाद्य असुरक्षा बनी हुई है जिससे बच्चों का विकास बाधित होता है जिसके चलते बच्चे बीमार रहते हैं, स्कूलों का वातावरण अच्छा नहीं है जिसके चलते वे भावी जीवन में एक स्वस्थ नागरिक के रूप में भूमिका नहीं निभा पाते हैं और इस स्थिति का कारण गरीबी, खाद्य असुरक्षा, महिलाओं में पोषाहार की कमी, और खराब जीवन शैली आदि है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में लगभग 50 लाख आदिवासी बच्चों का विकास बाधित पाया गया है। सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह न केवल अदिवासी समाज को भुखमरी से बाहर निकाले अपितु उन्हें जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं भी उपलब्ध कराए। संसद में 2006 में वनाधिकार अधिनियम बनाया था ताकि आदिवासियों को अतिक्रमित वन भूमि के झंझटों से से मुक्त कराया जा सके। इस कानून के अनुसार आदिवासियों और वन में रहने वाले अन्य लोगों को उनके कब्जे वाली 10 एकड़ भूमि का कानून अधिकार दिया गया था। उन्हें वनोत्पाद सूखी लकड़ी, औषधि, पानी, फल, सब्जियां आदि का भी अबाधित अधिकार दिया गया था। यह उनकी गरिमा के लिए अनिवार्य कदम था ताकि वे भुख्मरी से बाहर निकल सकें। किंतु वास्तव में हुआ क्या?