आयोग ने दोनों कंपनियों को ये भी ताकीद की है कि हमारी इजाजत के बगैर किसी संस्था को ईवीएम की सप्लाई ना हो. किसी और संस्थान के ऑर्डर की सप्लाई के चक्कर में निर्वाचन आयोग की मशीनों की सप्लाई पर कोई असर नहीं होना चाहिए. यानि निर्वाचन आयोग और राज्यों के निर्वाचन आयोग कंपनियों की सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा रहें. गौरतलब है कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी होने पर डूसू की मतगणना कुछ घंटों के लिए रोक दी गई थी और विभिन्न छात्र संगठनों ने हंगामा किया था.