केंद्रीय समिति ने तय किया है कि चैप्टर और केंद्रीय समिति के प्रतिनिधियों को मिलाकर नेशनल काउंसिल बनाया जाए जो साल में एक बार मिले. नेशनल काउंसिल पर अब तक पर्याप्त चैप्टरों से मंजूरी नहीं मिली है इसलिए गठन नहीं हो सका है. नेशनल काउंसिल के अस्तित्व में आने के बाद केंद्रीय समिति नीतियों का पालन करने और कराने वाली बॉडी रहेगी. नीतिगत फैसले काउंसिल में होंगे. जब तक काउंसिल नहीं है तब तक केंद्रीय समिति सर्वोच्च है.