आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का कहना था कि 2015 में निकाले गए 34716 पदों में 28916 पद पुरुष और 5800 पद महिला सिपाहियों के लिए थे। ये भर्तियां मेरिट के आधार पर होनी थीं। इस भर्ती प्रक्रिया का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया था। उच्च न्यायालय ने 27 मई 2016 को इस भर्ती परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी थी।