उन्होंने कहा है कि श्रम नियमों को ताक पर रखकर अगर, किसानों की ज़मीन हड़पकर बिना मुआवज़ा दिए और पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना उद्योग लगाना अगर शर्तें हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार को छठें स्थान पर नहीं बल्कि पहले स्थान पर रखना चाहिए। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि रमन सरकार ने दरअसल किसानों का पानी उद्योंगों को देकर और अपने अमीर दोस्तों के लिए जंगल काटकर खनन करने के लिए बहुत सकारात्मक माहौल बनाया है लेकिन इससे छत्तीसगढ़ को अपूरणीय क्षति हुई है. उनका कहना था कि यदि जनता को हाशिए पर रखकर विकास इज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस है तो छत्तीसगढ़ को ऐसा तमगा नहीं चाहिए।