इन दिनों देश में कई महत्वपूर्ण मसलों पर बहस चल रही है। उम्मीद है, यह हमारे लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता को मजबूती देगी। लेकिन इस सबके बीच डीजल और पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जैसे ये कीमतें चढ़ रही हैं, वह दिन दूर नहीं जब पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर पार कर जाए। कई राज्यों में डीजल के दाम 80 रुपये प्रति लीटर पहुंचने के करीब हैं, जो अधिक चिंताजनक है। आखिर डीजल का कृषि, ट्रांसपोर्ट और कारोबारी और उत्पादन गतिविधियों के लिए ज्यादा उपयोग होता है। इसके महंगा होने से तमाम वस्तुओं और उत्पादों की लागत में बढ़ोतरी और महंगाई दर में इजाफा तय है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एक वक्त इन उत्पादों की गिरती कीमतों को अपनी खुशनसीबी से जोड़ने वाले राजनेता आज चुप हैं। वे यह संकेत भी दे रहे हैं कि करों में कटौती के जरिए उपभोक्ताओं को राहत देने का इरादा भी नहीं रखते क्योंकि उनको देश की राजकोषीय सेहत को दुरुस्त रखना है। भले ही दावे बेहतर आर्थिक प्रबंधन और फैसलों में सख्ती के किए जाएं लेकिन सच्चाई यह है कि इस मोर्चे पर संकट बढ़ता जा रहा है और नीतिगत संतुलन बनता नहीं दिख रहा है। इसीलिए कभी केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि पेट्रोलियम उत्पादों के जीएसटी के तहत लाने का शिगूफा छोड़ता है तो कोई और कोई नीति लाने की बात करता है।