तत्कालीन बीजेपी सांसद सुब्रह्मण्यन स्वामी इसे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए. उन्होंने 2009 में दिल्ली हाइकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करके यह मांग की थी कि ईवीएम के साथ कागज की पर्ची भी निकले ताकि पता चले कि डाला गया वोट किसे गया. हाइकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां तत्कालीन चीफ जस्टिस सदाशिवम की बैंच ने 2013 में उनकी याचिका को सही करार दिया.