पुलिस और सामान्य प्रशासन से जुड़े मुलाजिमों की गलत हरकतों की जानकारी भी मिलती थी. सीएम संबंधित विभाग के मंत्रियों और अफसरों के साथ बैठते थे. यह फीडबैक लेने का अच्छा प्रयास था, जो राज्य में पहली बार हो रहा था. लेकिन, 2016 के बाद यह धीरे-धीरे खत्म हो गया. दलील यह दी गई कि सेवा का अधिकार वाला कानून लागू होने के बाद जनता की सभी समस्याओं का निदान हो गया है. बेशक इस कानून का लाभ जनता को मिल रहा है. लेकिन, फीडबैक लेने के लिए इतना ही सटीक विकल्प नहीं तैयार किया जा सका. अब सूचना का एकमात्र जरिया वह सरकारी तंत्र है, जो हरेक गड़बड़ी का अनिवार्य रूप से हिस्सेदार रहता है.