यह संयोग ही नहीं है कि मैमोरेंडम आफ प्रोसेस पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सहमति न बन पाने की असली वजह, कार्यपालिका की इसकी कोशिश है कि राष्ट्रीय सुरक्षा आदि कारणों से कोलीजियम की संस्तुतियों की वैटिंग के नाम पर, उच्च न्यायिक नियुक्तियों में वीटो का अधिकार हासिल कर लिया जाए। शीर्ष न्यायपालिका अब तक आम तौर पर ऐसी कोशिशों का प्रतिरोध करती आयी है। लेकिन, इस मामले में शीर्ष अदालत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की भूमिका, खुद शीर्ष अदालत के अनेक न्यायाधीशों की नजर में निर्विवाद नहीं रही है। उनसे अपेक्षा तो कार्यपालिका की न्यायपालिका को दबाव में लेने की इन कोशिशों का मुकाबला करने का नेतृत्व करने की थी, लेकिन वह अनेक मामलों में कार्यपालिका के दबाव के सामने झुकते नजर आए हैं। मुख्य न्यायाधीश मिश्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीशों की नाराजगी से लेकर, विपक्ष के महाभियोग के प्रयास तक के पीछे, यही मुख्य वजह रही है।