इस बार आर॰एस॰एस॰ ने देश को भगवाकरण के रंग में रंगने की पूरी तैयारी कर रखी है। वह 1929 से इस अवसर का इन्तेज़ार कर रहा था कि किस तरह भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित कर यहाँ के अल्पसंख्यकों, ख़ासतौर पर मुसलमानों और दलितों व दूसरे पसमाँदा तबको को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जाये। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आर॰एस॰एस॰ ने पहले दंगों का सहारा लिया और फिर उस अवसर का इन्तेज़ार किया जब कमज़ोर सरकार सत्ता में हो। आखि़रकार उसे यू॰पी॰ए॰ सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह मौक़ा मिल ही गया। इससे पहले भी 1999 में उसे यह मौक़ा मिला था, लेकिन बी॰जे॰पी॰ सरकार का कार्यकाल अत्यन्त अल्प होने के कारण आर॰एस॰एस॰ को अपने एजेन्डा लागू करने का वक़्त ही नहीं मिल पाया। आर॰एस॰एस॰ ने जे॰पी॰ आन्दोलन में हिस्सा लेकर अपने को सेक्यूलर दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन इमरजेन्सी के बाद 1977 में बनी जनता पार्टी की सरकार में दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर सरकार गिर गयी। जनता पार्टी में शामिल उस समय के जनसंघ के मन्त्री सरकार क़ुर्बान करने के लिए राज़ी हो गए पर आर॰एस॰एस॰ की सदस्यता छोड़ना उन्हें गवारा न हुआ। 1999 में बी॰जे॰पी॰ के नेतृत्व में बनी एन॰डी॰ए॰ सरकार में सेक्यूलर सोच की पार्टियाँ भी शामिल हुयीं, लेकिन गृह; मानव संसाधन विकास तथा संस्कृति जैसे अन्य विभागों पर कब्ज़ा बी॰जे॰पी॰ के आर॰एस॰एस पृष्ठ भूमि के मन्त्रियों का रहा जिन्होंने उन विभागों में आर॰एस॰एस॰ से हमदर्दी रखने वाले अधिकारियों को तैनात किया, जो बाद में खुलकर सामने आ गए। आर॰ के॰ सिंह, जनरल वी॰ के॰ सिंह और ऐसे ही कई आई॰ए॰एस॰ और आई॰पी॰एस॰ अफ़सर जो या तो इस्तीफ़ा देकर भाजपा में शामिल हो गए या रिटायरमेन्ट के बाद बी॰जे॰पी॰ की सदस्यता ग्रहण की। इन अधिकारियों का यह कहना कि वे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पार्टी से जुड़े हैं बिल्कुल ग़लत है। वे आर॰एस॰एस॰ की मानसिकता के लोग हैं, जो उसे अपना एजेन्डा लागू करने में मदद के लिए बी॰जे॰पी॰ में आए हैं। इससे पहले भी रिटायर होने के बाद श्रीश चन्द्र दीक्षित, बी॰पी॰ सिंघल, जगमोहन जैसे लोग संघ के सहायक संगठनों से जुड़ गए थे।