सीबीआई ने समादेश याचिका (सिविल) संख्‍या 417/ 2015 के साथ अन्‍य विभिन्‍न याचिकाओं में दिनांक 9 जुलाई, 2015 को जारी माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया एवं आरो‍पी उम्‍मीवारों के नम्‍बरों को अवैध रूप से बढ़ाने के आरोप पर 36 उम्‍मीदवारों ; 07 मध्‍यस्‍थ व्‍यक्तियों एवं 04 व्‍यापम कर्मियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी, आई टी अधिनियम की धारा 65/66, मध्‍य प्रदेश मान्‍यता प्राप्‍त परीक्षा अधिनियम,1937 की धारा 4/3(डी)(1)(2) के तहत पूर्व में मध्‍य प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिक सूचना रिपोर्ट संख्‍या 20/2013 की जॉंच को अपने हाथों में लिया। एस.टी.एफ. जॉंच के दौरान, आरोपी व्‍यापम कर्मी के कम्‍प्‍यूटर की हार्ड डिस्‍क में मौजूद फाइलों, जिससे पता चलता है कि कुछ उम्‍मीदवारों के नम्‍बरों को कथित रूप से बढ़ाया गया था ताकि कॉन्‍ट्रैक्‍चुअल स्‍कूल टीचर्स इलिजिबिलिटी टेस्‍ट, 2011 में उन्‍हे पास कराया जा सके, को बरामद किया गया। उक्‍त तथ्‍य को उम्‍मीदवारों की ओ.एम.आर. उत्‍तर पत्रक से सत्‍यापित किया गया और पाया गया कि 73 उम्‍मदवारों के नम्‍बरों को कथित रूप से बढ़ाया गया ताकि उन्‍हें अन्तिम परिणाम में उत्‍तीर्ण करवाया जा सके।