नाज फाउंडेशन ने 2009 की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने ऐत‍िहासिक फैसले में कहा कि दो व्‍यस्‍क आपसी सहमति से एकातं में समलैंगिक संबंध बनाते है तो वह आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा कोर्ट ने सभी नागरिकों के समानता के अधिकारों की बात की थी। हालाकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को 2013 में खारिज कर दी।