बता दें कि राफेल विमान मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 10 दिनों में जानकारी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि एक हलफनामा दिया जाए, जिसमें इस बात का जिक्र हो कि फ्रांस की डिफेंस डील को कोर्ट के साथ भी साझा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बाकी जानकारी को एक सीलबंद लिफाफे में दिया जाए।