भारत में कृषि एक परंपरागत व्यवसाय रहा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। इसमें सरकारों या किसी भी प्रकार कीसंस्था द्वारा दक्षता को जोड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। सरकारें और भारतीय राजनीतिक दल अभी सिर्फ कर्ज के मुद्दे पर अटके हुए हैं। यह सरकार बनाने या गिराने के काम तो आ सकता है पर इससे किसानों का उद्धार नहीं हो सकता। अगर किसान पैसों का सही प्रबंधन सीख जाएं तो यह कार्य संभव है। प्रबंधन भी दक्षता से ही जुड़ा मसला है। मोदी सरकार मृदा परीक्षण के लिए ‘स्वॉयल हेल्थ योजना’ लेकर आई है। इसके स्थान पर किसानों को खुद परीक्षण करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता था। अब भी सरकारें किसानों को दक्ष बनाने की भूमिका निभाने को तैयार नहीं हैं। हम किसानों की बात तो करते हैं लेकिन यह सब खानापूर्ति तक सीमित है। किसानों की दशा सुधारने के लिए इसमें अमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। हमारी सरकारें ऐसा महौल बनाने में नाकाम रही हैं कि भावी पीढ़ी कृषि क्षेत्र में आने की हिम्मत कर सके। यह देश के लिए खतरनाक है।