संसद के मानसून सत्र की तिथि घोषित होते ही पिछले बजट सत्र की याद आ जाना स्वाभाविक है। बजट सत्र ने नाकामी का इतिहास रचने के साथ ही संसदीय परंपरा को श्रीहीन करने का भी काम किया था। जहां वित्त विधेयक बिना बहस के पारित हुआ था, वहीं दोनों सदनों में कोई खास विधायी कामकाज भी नहीं हो पाया था। बजट सत्र के दूसरे चरण्ा में तो दोनों सदनों में करीब-करीब हर दिन नारेबाजी होती थी और कई बार यह पता ही नहीं चलता था कि नारेबाजी करने वाले दलों के सांसद चाहते क्या हैं? सत्र के आखिरी दिनों में तो यह भी दिखा था कि विपक्ष की तरह सत्तापक्ष भी संसद चलाने के लिए इच्छुक नहीं, क्योंकि विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव पर जोर दे रहे थे। चूंकि दोनों ही पक्ष एक-दूसरे को संसद न चलने का दोषी बताते रहे, इसलिए आम जनता के लिए समझ्ाना कठिन हो गया कि आखिर संसद किस कारण ठहरी है?