बुधवार को केंद्र सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में दो सौ रुपए प्रति क्विटंल की बढ़ोतरी समेत चौदह खरीफ फसलों के एमएसपी के नए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसी के साथ, सरकार ने दावा किया है कि उसने किसानों को उनकी उपज का लागत से डेढ़ गुना दाम देने का अपना वायदा पूरा कर दिया है। इसमें दो राय नहीं कि पिछले चार साल में एमएसपी में यह सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है, लेकिन इसे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन कहना सही नहीं होगा। इससे पहले, धान के एमएसपी में सबसे ज्यादा, एक सौ सत्तर रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी यूपीए सरकार ने 2012-13 में की थी। लेकिन बाद के वर्षों में वृद्धि का यह स्तर कायम नहीं रहा। राजग सरकार ने तो महज पचास से अस्सी रुपए की बढ़ोतरी की। जहां तक चुनावी वायदे का सवाल है, राजग सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर कहा था कि कृषि पैदावार का लागत से डेढ़ गुना दाम देना संभव नहीं है। अब वही सरकार एमएसपी की नई घोषणा को अपने वायदे पर अमल बता रही है! आखिर उसे इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? वजह साफ है। पिछले एक साल में देश के अनेक हिस्सों में किसान आंदोलन उभरे हैं और उनकी मुख्य मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने यानी फसल का ड्योढ़ा दाम दिलाने की रही है।