धोधड़े ने सरकार को चेतावनी दी कि बुलेट ट्रेन व वाढ़वन बंदरगाह के लिए लगने वाली जमीन से बड़ी संख्या में किसान व आदिवासी भूमिहीन हो जाएंगे जिससे बर्दाश्त नही किया जाएगा. सरकार अगर बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट रद्द नहीं करती तो मोदी सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा जाएगा आदिवासी नेताओं ने आरोप लगाया की पालघर की कई ग्रामपंचायत पेशा कानून के तहत आती है कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि बिना वहां के ग्रामवासियों की मर्जी के किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन नही ली जा सकती है.