लगातार बिगड़ रही स्थितियों से नाराज मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव गृह समेत डीजीपी और एडीजीपी को अपने घर बुला कर जबरदस्त डांट लगाई और साफ़ साफ़ कह दिया कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मगर पुलिस महकमे पर इस डांट का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जिले स्तर पर पुलिस तैनाती में कोई भी मापदंड नहीं रखा गया। केवल निचले स्तर पर ही यह हाल हो ऐसा भी नहीं है। जिलो में पुलिस अधीक्षक तक की तैनाती मानो मजाक बन कर रह गई। हालात इतने बदतर हो गए कि चार महीनों में कुछ जिलों में चार चार पुलिस अधीक्षक बदल दिए गए। इस तरह तबादलों के खेल में उंगली उठाना स्वाभबिक थी। और इसी दौरान यह चर्चा तेज हो गई कि पश्चिमी उत्‍तर प्रदेश में तीन से पांच लाख रुपए लेकर थानों में तैनाती की जा रही है। जाहिर है जब पुलिस के सबसे बड़े दफ्तर पर इस तरह उंगलिया उठेंगी तो नीचे वालो से तो कोई उम्मीद करना ही बेमानी है।