केरल में बाढ़ की तबाही को देखते हुए यूएई सरकार ने राज्य को 700 करोड़ रुपए देने की पेशकश की. हालांकि केंद्र सरकार यह पैसा लेने के इच्छुक नहीं है. सरकारी अधिकारियों का कहना है कि केंद्र यह फैसला इसलिए लेना चाहता है ताकि वह इस आपातकाल से निपटने के लिए घरेलू संसाधनों पर ही निर्भर करे.