जालौन जिला सहकारी बैंक के कंप्यूटरीकरण में नियमों की अनदेखी के आरोप हैँ। बैंक ने उपभोक्ता सहकारी संघ से जुड़ी फर्म को ज्यादा रेट पर ठेका दिया था जबकि सीबीएस कंप्यूटराइजेशन के लिए विश्व प्रसिद्ध संस्था नाबार्ड ने इस काम के लिए कम रेट का ऑफर दिया था। बैंक प्रबंधन ने उसके इस प्रस्ताव की अनदेखी कर दी जबकि बैंक प्रबंधन को मालूम था कि नाबार्ड के मुकाबले उपभोक्ता सहकारी संघ बेहतर सीबीएस सिस्टम नहीं लगा सकती। सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ महेश प्रताप सिंह भी कहते हैं कि नियमों के मुताबिक जब तक कोई प्रस्ताव बैंक प्रबंधन समिति की बैठकों में तीन बार निर्गत न हुआ हो उस पर विचार ही नहीं किया जाना चाहिए।