सरकार की इसी उदासीनता पूर्ण नीति का परिणाम हमारी देशज भाषाओं की दुर्गति के रूप में सामने आया। इसके चलते ही हमारी देशज भाषाओं के पारंपरिक ज्ञान की अवहेलना हुई, मौलिक ज्ञान के सृजन में विफलता का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यह स्थिति पैदा हुई जिसने यह स्पष्ट किया कि हमारी मातृ भाषाओं में देश के नौजवान को न तो रोजगार ही मिल पाना संभव है और न ही सम्मान हासिल हो सकता है। अगर यह सब मिल सकता है तो विदेश्ीी भाषा जिसे हम अंग्रेजी कहते हैं और जिसे सरकारी कामकाज की भाषा में आज भी वरीयता दी जा रही है या यूं कहें कि उसे प्रमुखता हासिल है तो कुछ गलत नहीं होगा। यही वह अहम् कारण है कि आजादी के 70 साल बाद भी देश में अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है और सच यह भी है कि आज अंग्रेजींदा लोगों को ही समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यह हमारे दिवालियेपन का जीता-जागता सबूत है।