नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अचल सम्पत्ति क्षेत्र को वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) के दायरे में लाने की पुरजोर मांग करते हुए आज कहा कि इससे कालेधन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। श्री सिसोदिया ने यहां जीएसटी की ग्यारहवीं बैठक में इस मुद्दे को उठाते हुए कि किसी में उनके विचारों का समर्थन करने का साहस नहीं है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ज्यादातर कालाधन अचल सम्पत्ति (रियल एस्टेट) क्षेत्र में है। इसे जीएसटी के अंतर्गत लाने से पारदर्शिता बढ़ेगी और कालेधन पर रोक लगने से कीमतों में कमी आयेगी। उन्होंने अपने ट्वीटर अकांउट पर वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने जीएसटी कहा है कि विभिन्न जटिल मुद्दों के समाधान में उनकी समझदारी काम आयी है और नयी सुधार प्रणाली में इस क्षेत्र को शामिल नहीं करना बड़ी भूल होगी।