सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ए एन एस नाडकर्णी ने पीठ से कहा कि डीजल के मूल्य ढांचे में बदलाव संभव नहीं है क्योंकि इस ईंधन पर अधिकतम बेसिक उत्पाद शुल्क को पहले ही लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक देश के 12 महानगर शहरों की बात है, उन सभी में एक अप्रैल 2019 तक बीएस- छह ईंधन उपलब्ध कराना संभव नहीं है। लेकिन सरकार इन शहरों में एक अप्रैल 2020 तक बीएस-छह ईंधन उपलब्ध कराने का हरसंभव प्रयास करेगी।