यह सवाल जरूरी इसलिए है कि किसी भी किस्म की सरकारी पेंशन आखिर जनता के पैसों से ही जाती है. और छत्तीसगढ़ वह प्रदेश है जहां पर रमन सरकार जब से एक रूपए किलो चावल दे रही है, तब से गरीबी की रेखा के नीचे का तबका दो वक्त पेट भर खा पा रहा है. क्या ऐसी गरीब जनता के पैसों से किसी को पेंशन लेनी चाहिए? खासकर ऐसे लोगों को जो कि आपातकाल के बाद किसी आर्थिक खतरे से नहीं गुजरे, जिन्होंने जेल में वक्त गुजारा, और उनका परिवार चल गया. इसमें ऐसे लोग भी आपातकाल में जेल में रहे होंगे जिनके परिवार की कमाई उस दौर की वजह से खत्म हो गई. ऐसे गिने-चुने लोगों को तो आर्थिक मदद देना ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को सम्मान का एक दर्जा देना काफी नहीं है? और जो आपातकाल से उबरकर आज खाते-पीते हैं, उन्हें कोई भी आर्थिक सम्मान निधि क्यों लेनी चाहिए?