यह पूरी तरह से साफ नहीं है कि पेट्रोलियम क्षेत्र में इतनी सुस्ती क्यों है. कोई व्यवस्थागत अड़चन नहीं थी और सरकार के पास विजय केलकर समिति की रिपोर्ट के रूप में इस बात का ब्लू प्रिंट मौजूद था कि खोज और उत्पादन में तेजी लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए. संभवतया यह हाई प्रोफाइल कंपनियों से जुड़े मुद्दों से पार पाने में नौकरशाही की हिचक रही. शायद इसके पीछे गैल की कीमतों की राजनीति थी. या फिर शायद यह महज आधिकारिक हठ था. कारण जो भी रहा हो, हकीकत यही है कि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विशेषज्ञों से व्यापक सलाह-मशविरे के बाद कई व्यावहारिक सिफारिशें देने वाली केलकर समिति की रिपोर्ट को सिरे से ताक पर रख दिया गया और न तो मौजूदा तेल क्षेत्रों में रिकवरी की दर बढ़ाने और न ही नए तेल क्षेत्रों की खोज का काम तेज करने की दिशा में कोई पहल की गई. नतीजा यह रहा कि पिछले सालभर में तेल और गैस के उत्पादन में किसी भी तरह के सुधार का संकेत नहीं दिखाई दिया.