इस सूची में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु के सांसद और विधायक हैं. इनके खिलाफ कुल 178 मामले में दर्ज हैं. वहीं तीसरे स्थान पर 144 लंबित मामलों के साथ बिहार के सांसद और विधायक आते हैं. चौथे नंबर पर 139 मामलों के साथ पश्चिम बंगाल के सांसद और विधायक हैं. जबकि आंध्र प्रदेश, केल और तेलंगाना के सांसद और विधायकों के खिलाफ कुल 100 से ज्यादा मामले लंबित हैं. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बताया कि 2014 से 2017 के बीच कुल 1,765 जन प्रतिनिधियों के खिलाफ 3,816 मामले लंबित हैं जिनमें से 125 मामलों का निपटारा एक साल के भीतर किया गया है.