भारत में स्थापित ऊर्जा के अंतर्गत ६४ फीसदी ताप बिजली संयंत्रों से, २३ फीसदी पनबिजली संयंत्रों से, ३ फीसदी परमाणु बिजली संयंत्रो से एवं १० फीसदी नवीनेय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादित होता है। भारत के ५० फीसदी से ज्यादा व्यावसायिक ऊर्जा की मांग की पूर्ति देश के विशाल कोयला भंडार से होती है। भविष्य की आवश्यकताओं के संदर्भ में तो बहुत सारे अनुमान मौजूद है जबकि वही ऐसी बिजली आधारित अर्थव्यवस्था एवं विकास तय करने की जरूरत पर कोई सवाल नहीं उठाता है। नियोजक एवं नीति निर्धारक यह बेहतर जानते हैं कि ऐसे मॉडल को कायम रखना कठिन है लेकिन बड़े लीग में शामिल होने के अपने पागलपन में भारत ऐसी चेतावनी को नजरअंदाज कर रहा है। कागजों में भारत की ऊर्जा नीति चार प्रमुख निर्धारकों के बीच तालमेल से निर्धारित होती है :