मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अधिग्रहण मामले में जो संशोधन किये गये है, वह जल्द मुआवजे की राशि दिलाने के लिए सहायक साबित होगा। सरकारी आधारभूत परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण कानून को सरल किया गया है। कानून सरल और सामान्य व्यक्ति को शक्ति देनेवाला होना चाहिए। इसलिए सरकार ने 2013 के कानून का सरलीकरण किया है। पहले मुआवजा राशि मिलने में काफी समय लगता था। रैयतों को ढाई से पांच साल का इंतजार करना पड़ता था। नये संशोधन के बाद अधिकतम आठ माह में रैयतों को बाजार का चार गुणा मुआवजा राशि मिल जायेगी। लेकिन कुछ लोग राजनीति कर गांव, गरीब, आदिवासी का विकास नहीं चाहते हैं। गांव में बिजली पहुंचेगी, तो हर किसी का विकास होगा। स्कूल खुलेंगे तो हर किसी के बच्चों को शिक्षा मिल सकेगी। अस्पताल खुलेंगे तो हर कोई चिकित्सा का लाभ ले सकेगा। नहर बनेंगी तो बहुफसलीय खेती हो सकेगी। लेकिन लोगों के बीच भ्रम फैला कर उन्हें विकास से दूर रखने की साजिश रची जा रही है। पढ़े-लिखे आदिवासी युवाओं की टीम इनके झूठ का परदाफाश करें।