लखनऊ। गोमती नगर विस्तार के सेक्टर सात में गोमती ग्रीन्स के नाम से प्रस्तावित एक निजी बिल्डर की इंटीग्रेटेड टाउनशिप भी अब विवादों के घेरे में आ गई है। टाउनशिप के लिए अनिवार्य पर्यावरण मंत्रालय की एनओसी के बिना ही निर्माणकर्ता मेसर्स ईमार एमजीएफ बिल्डर ने चार-पांच सौ आवेदकों को रिहायशी फ्लैट का सपना दिखा आवंटन किया था। फ्लैट की प्रस्तावित कीमतों की साठ फीसदी रकम भी आवेदकों से जमा करा ली गई है जबकि,स्तविकता यह है कि प्रस्तावित निर्माण स्थल पर एलडीए द्वारा स्वीकृत डीपीआर के तहत विकास के तय मानक तक अभी पूरे नहीं कराए गए हैं। अब नियम के इतर निर्धारित विकास व निर्माण कार्य शुरू कराए बिना आवंटियों से फ्लैट की तय कीमत की बकाया राशि जमा कराने अथवा भूखंड आवंटन निरस्त करने की चेतावनी दी जा रही है। प्रस्तावित गोमती ग्रीन्स में फ्लैट का आवेदन कर पैसा जमा कराने वाले ऐसे ही दर्जनों आवेदकों ने बिल्डर कंपनी की मनमानी के खिलाफ एलडीए प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाई है। इसके बाद चेते एलडीए प्रशासन ने अब आरोपी बिल्डर कंपनी पर शिकंजा कसना शुरू किया है। एलडीए की तरफ से पूरे मामले की जांच शुरू कराते हुए आरोपी बिल्डर कंपनी से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।