इसी क्रम में सरकार ने नई दवाओं को डेढ़ माह के भीतर मंजूरी देने की व्यवस्था की है. इन में वे दवाएं शामिल हैं जिन्हें पहले ही जापान, आस्टे्रलिया और यूरोपीय यूनियन के देशों से मंजूरी मिल चुकी है. इस का सीधा मतलब है कि जो दवाइयां इन विकसित देशों में प्रचलन में हैं उन्हें भारत में क्लीनिकल परीक्षण से नहीं गुजरना पड़ेगा.