जेएमवीपी के तहत अब तक लगभग दो हजार करोड़ रुपए के काम जारी किए जा चुके हैं। चार जगहों पर मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। वाराणसी में 170 करोड़ रुपए, साहिबगंज में 300 करोड़ रुपए और हल्दिया में 500 करोड़ रुपए की लागत से इन टर्मिनलों का निर्माण हो रहा है जहां जलमार्ग सड़क और रेल से जुड़ेगा। वहीं पश्चिम बंगाल के फरक्का में 380 करोड़ रुपए की लागत से एक नए नेविगेशन लॉक का निर्माण हो रहा है। परियोजना के तहत कुल छह मल्टी मॉडल/इंटर मॉडल टर्मिनलों, रोल आॅन-रोल ऑफ जेटी और फेरी टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर की नदी सूचना प्रणाली (स्टेट ऑफ दि आर्ट रिवर इंफोरमेशन सिस्टम) बनाई जा रही है। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी) पर बनने वाली यह प्रणाली उसी तर्ज पर काम करेगी जैसे कि विमानों के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। जीपीएस से जुड़ी यह व्यवस्था जलयानों के परिचालन की हर वक्त निगरानी करेगी और उन्हें किसी भी आपातकाल में मदद पहुंचाने और रास्ता दिखाने के काम आएगी। जेएमवीपी से पर्यावरणीय हित भी सधेंगे। बाढ़ नियंत्रण और नदी संरक्षण में मदद मिलेगी। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण ऐसे मानक वाले पोत विकसित कर रहा है, जो कम गहराई में चलाए जा सकेंगे। दो हजार टन की क्षमता वाले ऐसे पोत के लिए महज 2.2-3 मीटर की गहराई और 45 मीटर चौड़ाई की जरूरत होगी। जलमार्ग पर हादसे होने की कम से कम आशंका है। जलमार्ग के पोतों में प्राकृतिक गैस (एलएनजी) इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है, जो कार्बनडाइ आक्साइड समेत अन्य हानिकारक गैस कम कर देती है। एलएनजी इंजन में डीजल इंजनों की तुलना में कम शोर होता है। जलमार्ग के विकास में जमीन अधिग्रहण की कम जरूरत है। इस कारण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, कृषिकार्य और लोगों की आजीविका पर कम से कम असर होगा।