कहने को तो सरकारी बेड़े में सहकारिता मंत्रालय वजूद में है और प्रदेश में हजारों कर्मचारी एवं अधिकारियों को इस विभाग में काम करने के लिए सरकार वेतन भी दे रही है। इस विभाग की व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए सरकार ने एक मंत्री भी बना रखा है, लेकिन यह सब किसी काम के नहीं है। सही मायने में सरकार ने इस विभाग को पूरी तरह लचर कर पूरे विभाग एवं व्यवस्था की ही कमर तोड़ दी है। जो संस्थाएं सहकारिता की भावना एवं व्यवस्था से चलनी चाहिए थी उनको इस सरकार ने इंस्पेक्टर राज के हवाले कर दिया और नतीजा यह है कि आज जिले की अधिकांश संस्थाएं कंगाल होकर बर्बादी के दिन देख रही है। आखिर अब हाईकोर्ट को ही इसमें तीखे तेवर दिखाने पर और सरकार और मंत्रालय को तीन माह में इन संस्थाओं के चुनाव करवा कर न्यायालय को अवगत करवाने के लिए पाबंद किया है। इसके बाद ही विभाग एवं मंत्री की नींद खुली है और चुनावों के लिए विभाग में सुगबुगाहट दिखाई देने लगी है।