वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बेहद कार्यकुशल बजट पेश किया है जो न तो नई जमीन तैयार करता है और न ही बड़े बदलाव की बात करता है। हालांकि इनमें से किसी भी वजह से कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है। बाजार जल्द ही बजट की घोषणाओं के आघात से उबर जाएंगे और एक बार फिर आय, तरलता और ब्याज दर जैसे अधिक बुनियादी मुद्दों पर गौर करेंगे। हमारे बाजारों को नियंत्रित करने वाला अगला अवयव आय का मोर्चा होगा। सबसे पहले, दूसरों के उलट मेरा मानना है कि बजट का गणित काफी तर्कसंगत है और राजकोषीय घाटे पर अनुमान भी ईमानदार है। राजस्व संग्रह को लेकर कई लोगों को शिकायत है। मेरी राय में आयकर संग्रह में 20 फीसदी तेजी अजीब नहीं है। हमने नए कर जमा में उछाल देखी है और आयकर विभाग द्वारा तमाम नोटिस भेजे जाने के फायदे नजर आने अभी बाकी हैं। वित्त मंत्री ने आयकर संग्रह में 1.9 से लेकर 2.1 फीसदी तक तेजी की बात कही है और अगले वित्त वर्ष में नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 11.5 फीसदी रहने का भी अनुमान जताया है। कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में 10 फीसदी वृद्धि का अनुमान वास्तव में रूढि़वादी ही माना जाएगा। अधिकांश बाजार पर्यवेक्षक 2018-19 में सूचीबद्ध कंपनियों की आय में 20 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान जता रहे हैं और इन्हीं कंपनियों का हमारे कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ा योगदान होता है। अगर सूचीबद्ध कंपनियों की आय अच्छी बढ़ती है तो हमें कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह का लक्ष्य जरूर हासिल कर लेना चाहिए।