वाणिज्यिक कर मंत्री श्री मलैया ने बताया कि जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत 20 लाख रुपये से अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों को इसमें पंजीयन किया जाना है, जबकि वेट कानून में यह सीमा 10 लाख रुपये वार्षिक थी। इस व्यवस्था में छोटे व्यापारियों को राहत दी गयी है। जीएसटी कानून में 50 लाख रुपये तक के व्यवसाय करने वाले व्यापारी बंधुओं के लिये एकमुश्त कर चुकाने की सुविधा भी दी गयी है। इसके अतिरिक्त इस प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत सभी रजिस्टर्ड व्यवसायियों को पूरे भारत में इनपुट टेक्स क्रेडिट की पात्रता होगी, जो कि अभी तक अधिनियमों में केवल राज्य के भीतर की गयी खरीदी पर ही प्राप्त होती थी। श्री मलैया ने सदन को बताया कि इस व्यवस्था में अब अधिक से अधिक मात्र 5 प्रतिशत व्यवसायियों को प्रतिवर्ष असेसमेंट करना होगा। अब व्यवसायियों द्वारा भरा हुआ रिटर्न ही उनके कर निर्धारण का आधार होगा। जीएसटी प्रणाली में मात्र रिस्क बेस पेरामीटर के आधार पर ही स्थल निरीक्षण किया जायेगा। सदन में वाणिज्यिक कर मंत्री श्री मलैया ने बताया कि जीएसटी प्रणाली में अब उन्हें अलग-अलग टैक्स के अलग-अलग रिटर्न और चालान नहीं भरने होंगे, बल्कि एक ही रिटर्न और एक ही चालान से उनका विवरण पूर्ण हो जायेगा। जीएसटी की एक खास बात यह भी है कि यह एक राष्ट्र एक कर प्रणाली है। इससे राज्यों के बीच टेक्स वार नहीं होगा। वाणिज्यिक कर मंत्री श्री मलैया ने बताया कि जीएसटी के माध्यम से हमने अपने संघीय ढांचे को बरकरार रखा है, देश के अंदर प्रदेश के वित्त मंत्रियों और केन्द्र तथा राज्य, दोनों ने पहली बार सर्व-सम्मति से जीएसटी काउंसिल के भीतर निर्णय लेने की शुरूआत की है, यही हमारे संघीय ढांचे की खूबसूरती भी है। वित्त मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाली तकनीक आधारित यह व्यवस्था आर्थिक परिवर्तन के लिये मील का पत्थर साबित होगी।