सार्वजनिक विरोध को देखते हुए सरकार ने संशोधन को अभी के लिए 'स्थगित' कर रखा है। नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में तनख्वाह और कार्यकाल बाद में बताने का प्रावधान रखा गया है। मानो संशोधन पारित होने से पहले ही सरकार ने संशोधित शक्तियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया हो। जाने-माने बुद्धिजीवी और बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने आधार कानून पर बहस के समय एक बहुत सटीक विश्लेषण रखा था। उनका कहना था कि सूचना का अधिकार कानून ने जनता को सरकार के हर कदम पर निगरानी रखने का अधिकार और जरिया दिया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि कहीं ऐसा न हो 'आधार कानून' के जरिए सरकार हर नागरिक के हर कदम पर निगरानी की व्यवस्था बना दे।