वहीं सरकार को दूसरी तरफ रफेल डील को पूरा करना है जिसकी मौजूदा कीमत पर लागत करीब 80,000 करोड़ रुपये है. इसके अलावा अन्य रक्षा सौदे पर काम चल रहा है. ऐसे में यह देखना होगा कि मंत्रालय किस तरह से अपनी प्राथमिकताओं को तय करता है.