आयोग ने अपने 70 पेज के आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता से पूछताछ करने की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि वह कोई गवाह नहीं हैं, इसलिए यह मांग तार्किक नहीं कि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाये। आयोग ने सारे तथ्यों एवं तर्कों का अध्ययन करने के बाद इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 23 जुलाई तारीख तय की है।