लिबिया के सैन्य तानाशाह कर्नल गद्दाफी की हठधर्मिता के बहाने अमेरिका एंड कंपनी को एक बार फिर तेल की अर्थव्यवस्था में दखल देकर अपना प्रभाव जमाने और उसे मनचाहा फायदा लेने का मौका मिल गया है । पिछले कुछ समय से अरब देशों में जिस तरह की अस्थिरता, सत्ता तंत्र के विरुद्ध असंतोष और बदलाव की लहर चली, उससे समुचा वैश्विक समुदाय चिंतित है । भूमंडलीकरण और बाजारवाद के कारण अब विश्व के एक कोने में मची हलचल का असर दूसरे कोने पर क्षण भर में पडÞ जाता है, ऐसे में अगर शासन तंत्र के बदलाव के लिए क्रांतियाँ हो तो चिंता और चिंतन स्वभाविक है । जब ट्यूनिशिया और उसके बाद इजिप्ट में जनता निर्भिक होकर शासकों के विरुद्ध आंदोलनरत हर्ुइ, तो ये घटनाएं विश्व राजनीति में नए अध्याय के रुप में जुडÞी । बिना किसी सुस्पष्ट नेतृत्व के जनता ने संगठित होकर लगभग रक्तपात हीन क्रांति को सफल अंजाम तक पहुँचाया । यह अपने आप में किसी अचरज से कम नहीं था । इजिप्ट में मुबारक शासन के अंत के बाद यह लगने लगा था कि यही परिणाम अन्य आंदोलनरत देशों में भी होगा । किंतु लिबिया में कर्नल गद्दाफी पूरी तरह मरने-मारने पर उतारु हो गए हैं । डेढÞ माह पर्ूव वहाँ क्रांति प्रारंभ हर्ुइ तो यह लग रहा था कि गद्दाफी ज्यादा दिनों तक विरोध नहीं झेल पाएंगे । गद्दाफी के विरोधी चाहते हैं कि देश में व्यापक राजनीतिक सुधार हो और १९६९ से सत्ता पर काबिज गद्दाफी हटे । गद्दाफी के विरोधी लिबिया की सेना के खिलाफ मोर्चा ले रहे हैं और अपने लक्ष्य के लिए शहीद भी हो रहे हैं । इस नाजुक समय में संयुक्त राष्ट्र संघ से निर्ण्ाायक भूमिका निभाने की अपेक्षा स्वाभाविक थी ।