2005 में कांग्रेस सरकार ने स्पोर्ट्स ऐक्ट पेश किया। इसमें कहा गया कि जिन स्पोर्ट्स असोसिएशन के नाम में ‘हिमाचल’ लगा है, उन्हें सिर्फ उस एसोसिएशन के जिलों के प्रतिनिधियों को वोटर राइट्स देने होंगे। मगर हिमाचल हाई कोर्ट ने इस कानून पर स्टे लगा दिया। 2008 में बीजेपी सरकार सत्ता में आई और इस कानून को रद्द कर दिया गया। धूमल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ही इस ऐक्ट को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और इस बारे में कैबिनेट नोट पेश किया गया था। मगर वीरभद्र सिंह का कहना है कि 2007 में स्पोर्ट्स डायरेक्टर ने ऐसा प्रस्ताव तो पेश किया था, मगर कैबिनेट में ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया था।