इसके बाद जून 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट में एम्स निदेशक की ओर से दाखिल एफिडेविट में कहा गया कि संसदीय कमेटी की इस रिपोर्ट के पैरा-5 में उल्लखित बातों का कोई आधार नहीं है और उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है. हलफनामे में यह भी कहा गया है कि एम्स संसदीय कमेटी की इस रिपोर्ट को मानने के लिए मजबूर नहीं है. यह केवल सलाह की प्रकृति की है.