बहुत से उदारवादी समाजों में निंदा करने वाले भाषणों की भी छूट है. यह बात पचाने में थोड़ी मुश्किल है. प्रतिबंध तभी सामने आते हें जब आप किसी के खिलाफ हिंसा की वकालत करते हैं या फिर इस बात की वकालत करते हैं कि किसी भी समुदाय के साथ दूसरे दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार किया जाए. ऐसे कृत्य निश्चित रूप से किसी भी दूसरे व्यक्ति को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.