बता दें कि 23 फरवरी 2011 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने संसद में कहा था कि 2017 तक मिग विमानों को वायुसेना से हटा लिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इसके लिए बाकायदा कार्य योजना बनाई जा चुकी है। हाल में संसदीय समिति ने इस मिग विमानों को हटाने में देरी पर चिंता व्यक्त की थी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार मिग विमानों को हटाने में देरी की वजह नए विमानों का अधिग्रहण नहीं हो पाना है। यू.पी.ए. सरकार में 126 लड़ाकू विमानों की खरीद लंबे समय तक अधर में लटकी रही। इस उपरांत एन.डी.ए. सरकार आने पर 36 राफेल विमान खरीदे गए लेकिन उनकी आपूर्ति होने में अभी समय है। मिग की जगह लेने के लिए स्वदेशी तेजस के निर्माण में भी विलंब हुआ। तेजस का लड़ाकू संस्करण अभी भी तैयार नहीं है। मिग की जगह लेने के लिए सुखोई एम.के.आई. विमानों की आपूर्ति में भी विलंब हुआ। इनके चलते वायुसेना मिग विमानों से काम चला रही है।