वर्ष 2004-05 से शिक्षा पर होने वाले सरकारी खर्च में लगातार बढ़ोतरी हुई है | यह खर्च 2004-05 में हमारीजीडीपी का 3.3 प्रतिशत था और 2011-12 में यह बढ़कर 4 प्रतिशत हो गया | हर साल शिक्षा को लेकर एक नई नीति और शिक्षा के ऊपर बढ़ रहा खर्च सिर्फ सरकार की मजबूरी दिखाता है | शिक्षा को लेकर किसीतरह कि कोई ठोस नीति नही है | प्राथमिक स्तर पर शिक्षा कि स्थिति यह बताती है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से काम करने पर कुछ नही होगा | शिक्षक को उचित ट्रेनिंग दी जाये और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे भ्रष्ट्राचार को ख़त्म होना होगा | और अगर ऐसे ही स्थितियों के साथ समझौता कर लिया गया तो भारत के पास शिक्षा के नाम पर सिर्फ नीतियों का झुनझुना ही बचेगा |