ग्रेटर कश्मीर अख़बार की रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू कश्मीर सरकार इस बात की जांच कर रही है कि सैन्य बल न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी जा सकती है या नहीं. अख़बार के मुताबिक राज्य का कानून मंत्रालय इस बात का परीक्षण कर रहा है कि वह इस फैसले को चुनौती दे सकता है या फिर पीड़ित परिवार.