भ्रष्टाचार जिन कारणों से पैदा होता है, उनका निवारण कर समस्या का निराकरण किया जा सकता है। देखा गया है कि भ्रष्टाचार के पीछे दो मूलभूत कारण हैं- नीड और ग्रीड ( जरूरत और लोभ )। कुछ लोग मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति इस दोषपूर्ण व्यवस्था में नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे विवश होकर भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। अतः पहले प्रकार के भष्टाचार को दूर करने के लिए जरूरी है कि जीवन की तमाम भौतिक जरूरतों की पूर्ति सुगमता से हो सके। इसके लिए दो काम करने होंगे। पहला, देश की आबादी घटा दीजिए और दूसरा, उत्पादन को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दीजिए। जब जरूरत से ज्यादा उत्पादन और उसका सम्यक् वितरण होगा तो आवश्यकता आधारित भ्रष्टाचार स्वयंमेव खत्म हो जाएँगे। लेकिन, विगत 64 वर्षों में स्वतंत्र भारत के राजनेता ये दो काम करने में विफल रहे हैं। इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि हमारी अवैज्ञानिक चुनाव प्रणाली दृढ़ इच्छाशक्ति वाले ईमानदार जनसेवकों को संसद और विधानमंडलों तक पहुँचने से रोकती है। यह चुनाव प्रणाली धनबलियों, बाहुबलियों और सत्ताधारियों के लिए तो प्रशस्त राजमार्ग है, लेकिन साधनहीनों और ईमानदारों के लिए अत्यंत संकीर्ण गली। चुनाव में पूँजीपति पार्टी एवं उनके नेताओं को चंदा के रूप में मोटी रकम देते हैं, जिसे जीतने पर वसूलते हैं। इस तरह पूँजीपतियों और राजनेताओं के बीच सांठ-गांठ हो जाती है और ये दोनों एक-दूसरे के हित में काम करते हैं। नेता जनता को भुलावे में रखकर और उसकी गरीबी एवं अज्ञानता का पोषण कर उससे रैली वगैरह का काम लिया करते हंै। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था बदलने के लिए चुनाव प्रणाली में सुधार नहीं, आमूल परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है।