प्री-जीएसटी शासनकाल में, राज्य और केंद्र दोनों पर लगाए गए कई अप्रत्यक्ष कर थे। राज्यों ने मूल्य वर्धित कर (वैट) के रूप में मुख्य रूप से करों को एकत्र किया। हर राज्य में नियम और विनियमों का एक अलग सेट था।