गौरतलब है कि पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से हाईकोर्ट द्वारा पहाड़ी जिलों में तैनात केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों की 15 कंपनियों में से 10 को वहां से हटाने के निर्णय को रोके रखने के फैसले के विरुद्ध केंद्र सरकार की अपील पर प्रतिक्रिया भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही पर भी रोक लगा दी और कहा कि इस मामले को संपूर्ण रूप से देखा जाएगा और केंद्र की अपील पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 27 नवंबर तय की।