इस याचिका पर सुनवाई सोमवार 30 अक्टूबर को होनी थी, याचिका की सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा की याचिका राज्य सरकार द्वारा दाखिल की गई है तो इस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार संसद से पास योजना के खिलाफ कोर्ट कैसे जा सकती है। राज्य सरकार इस तरह याचिका दाखिल नहीं कर सकती। यदि ममता बनर्जी को इससे समस्या है तो वह एक आम नागरिक की तरह याचिका दाखिल करें।