मानवाधिकार के महासचिव अंबुज शर्मा ने भी शिक्षा के अधिकार को 8वीं क्लास से बढ़ाकर सेकेंडरी लेबल तक करने की वकालत की है। साथ ही मानवाधिकार आयोग लड़के और लड़कियों के विवाह की उम्र एक करने का सुझाव महिला और बाल विकास मंत्रालय को भेजने की तैयारी में है। करीब 140 देशों में लड़के और लड़कियों की शादी की एक ही उम्र 18 साल है। विधि आयोग ने भी पिछले महीने पूरे देश में सभी धर्मों के लिए शादी की उम्र 18 साल करने का प्रस्ताव रखा था।