मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में छह जिलों रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पलामू व जामताड़ा को मॉडल के रूप में विकसित किया जायेगा। यहां बोर्ड के सदस्य जाकर प्रजापति समाज की सूची बनायेंगे। जो इलेक्ट्रिक चाक लेना चाहते हैं उन्हें सबसिडी में चाक उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही इन जिलों में इलेक्ट्रिक भट्टा लगाया जायेगा, जहां वे अपने उत्पाद पका सकेंगे। दूसरे राज्यों के अच्छे ट्रेनर बुलाकर इन छह जिलों के 5-5 लोगों को मास्टर ट्रेनर बनाया जायेगा। ये मास्टर ट्रेनर अन्य लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बाजार भी मुहैया करायेगी। इसके लिए अरबन हाट, प्रखंड हाट और पर्यटक स्थलों में बनाये जा रहे हाट में इनके उत्पादों के लिए अलग से स्थान निर्धारित किया जायेगा। इसके साथ ही झारक्राफ्ट और खादी बोर्ड के माध्यम से भी इनके उत्पाद बेचे जायेंगे। मिट्टी के उत्पाद तैयार करने में जो राज्य इसमें अच्छा कर रहे हैं, उनका मॉडल एडॉप्ट करें। मुद्रा लोन के साथ ही पिछड़ा वित्त निगम के माध्यम से भी आर्थिक सहायता की जायेगी। 50 हजार से एक लाख रुपये तक का लोन लेने के लिए उन्हें बैंक-बैंक दौड़ना नहीं पड़ेगा।