[English] हाल ही में सेवा-निवृत्त हुए केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी लखनऊ में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की समालोचना की जिसमें कि सूचना आयुक्त का न्यायिक पृष्ठभूमि से होना अनिवार्य किया गया है और सब सुनवाई 2 सूचना आयुक्त की बेंच द्वारा होना (2 में से 1 सूचना आयुक्त कम-से-कम न्यायिक पृष्ठभूमि का हो) भी अनिवार्य किया गया है। उन्होने वाजिब तर्क दिये कि सूचना आयोग में क्यों न्यायिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति का होना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। उनका तर्क था कि सूचना आयोग को सिर्फ यह निर्णय लेना होता है कि सूचना देनी है या नहीं।