अगर इन मुल्कों को पदक नहीं देने थे तो उन्हें राष्ट्रमंडल खेलों में बुलाया ही क्यों गया? इसकी भी जाँच होनी चाहिए। अगर जाँच कमेटी से काम न चलता हो तो जाँच आयोग भी बैठाया जा सकता है। आयोग बैठाने का तो हमें वैसे भी काफ़ी तजुर्बा है। पर आयोग बिठाते समय यह ध्यान रखा जाना भी ज़रूरी है कि आयोग के माननीय सदस्यों के तौर पर केवल उन्हीं सज्जनों और विभूतियों को लिया जाए जो लाभ के पदों पर न हों। वरना विपक्ष बखेड़ा खड़ा कर देगा और मामला चुनाव आयोग जैसे किसी दूसरे आयोग के पास पहुँचने पर माननीय सदस्यों की सदस्यता रद्द भी हो सकती है। इसलिए कोई पंगा या रिस्क न लेते हुए जाँच आयोग में वही महानुभाव एडजस्ट किए जाने चाहिए जिनके पास अभी तक मक्खियाँ मारने के सिवाए कोई दूसरा काम न रहा हो।