प्रदेश की आधा दर्जन से ज्यादा कमेटियों को मप्र वक्फ बोर्ड ने डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है। इन्हें बोर्ड ने अधिनियम की धारा 67 (2) का नोटिस दिया है। लोन वापसी की कवायद शुरू कर दी है। इन कमेटियों ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल से डेढ़ करोड़ से ज्यादा राशि का लोन लिया था। इस राशि से न तो विकास काम कराए गए हैं और न ही इस रकम की अदायगी ही काउंसिल को की गई।