बढ़ी हुई दरों की मार सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ने वाली है. पिछली दरों के मुताबिक अभी तक ग्रामीणों क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 180 रुपये प्रतिमाह देना पड़ता था, जबकि किसानों को 100 रुपये प्रतिमाह देना पड़ता था.