अंतरराष्ट्रीय बाजार के आगे हम मजबूर हैं, जैसे तर्क पहले ही गढ़ लिए गए थे। अगर चुनाव तक कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सकता है, तो बाद में पूरा न सही, थोड़ा-बहुत अंकुश तो लगाया जा ही सकता है। बशर्ते इसके लिए इच्छाशक्ति हो। लेकिन जनता को राहत देने जैसी कोई बात मोदी सरकार की प्राथमिकता सूची में नजर नहीं आती।