इनमें से हज़ारों करोड़ रुपए तो वे हैं, जिन्हें सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों से सरकार ने लेने से ही इनकार कर दिया। जो लिए भी, अभी उनकी गिनती बाकी है। जाने-आने जमा कराने की अन्य झंझटों की वजह से भी छोटी-छोटी रकम देश-दुनिया के लोगों के पास रह गई। रिज़र्व बैंक के इने-गिने केंद्रों तक जा कर पैसा जमा कराने में उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता, सो, लोगों ने इल्लत नहीं पाली और इस तरह भी हज़ारों करोड़ रुपए अटके रह गए। तो काले धन को ले कर खुद के देश को संसार भर में बदनाम करती घूम रही सरकार अब तो बताए कि काला धन गया कहां? झेंप मिटाने को सरकार अब कह रही है कि नोट-बंदी का मक़सद सिर्फ़ काला धन बाहर लाना था ही नहीं।