कोर्ट ने कुछ अन्य निर्देश भी जारी किए. जिनमें एक निर्देश यह था कि रायबरेली और लखनऊ की निचली अदालतों में चल रहे अलग-अलग मामलों को एक साथ मिला दिया जाएगा और इन्हें उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही चलाया जाएगा.