ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, विशेष रूप से राजनैतिक और आर्थिक मुददों पर होनेवाली निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता पर विशेष जोर दिया गया ताकि भूख और गरीबी की समस्या के खिलाफ संघर्ष में महिलाओं की क्षमता और योगदान का अधिक उपयोग किया जा सके।