आर॰एस॰एस॰ ने बड़ी चालाकी से नरेन्द्र मोदी को प्रधानमन्त्री पद के लिए इस आशय से आगे किया, ताकि एक तरफ़ गुजरात माॅडल की देश में इस तरह मार्केटिंग की जाये कि मानो पूरे देश में या किसी भी सूबे में विकास का कोई काम ही नहीं हुआ और दूसरी तरफ़ देश की सबसे बड़ी आबादी, ओ॰बी॰सी॰ को यह विश्वास दिलाना कि मोदी ओ॰बी॰सी॰ हैं और उनके प्रधानमन्त्री बनने से इन जातियों का गौरव बढ़ेगा। लेकिन हक़ीक़त कुछ और है। मोदी को आगे करके आर॰एस॰एस॰ उनकी तानाशाह की द्रवि को सार्वजनिक करके समाज के कई वर्गों को यह सन्देश देना चाहता है कि अब उनकी ख़ैर नहीं है। आर॰एस॰एस॰ चूँकि विशुद्ध रूप से हिन्दू संगठन है और वर्ण व्यवस्था का पोषक है, उसे ब्राहमणवाद को ही आगे बढ़ाने के एजेन्डे पर काम करना है। लोकसभा चुनावों के बाद अगर केन्द्र में बी॰जे॰पी॰ की सरकार बनती है तो इन्सानियत और इन्साफ़ का गला पूरी तरह घोंट दिया जाएगा। गुजरात में हुए 2002 के दंगों में जिन ईमानदार और न्यायप्रिय प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकरियों ने सच्चाई बयान की तो उन्हें किनारे लगाने के लिए मोदी सरकार ने हर कोशिश की। उनमें से कुछ लोग जेल में हैं और कुछ को सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसी हालत कोई अफ़सर मोदी के कारनामों को उजागर करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। मोदी के सत्ता में आने के बाद देश का सेक्यूलर ताना-बाना बिखर जाएगा। इसके बिखरने से सबसे ज़्यादा नुक़सान यहाँ के अल्पसंख्यकों को होना तय है। भारत के संविधान और न्यायपालिका के ताने-बाने की बदौलत सबको एक जैसे अधिकार मिले हुए हैं। पहले भी भारतीय संविधान का मूल ढाँचे को बदलने की जब जब कोशिशें हुयी है, हमारी न्यायपालिका जिसे, न्यायायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है, आगे आयी है। सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में यह कह चुकी है कि संविधान के बुनियादी ढाँचे को, जिसमें यहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, बदला नहीं जा सकता। देश के नागरिकों ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों का आखि़री सहारा संविधान ही रहा है। संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों से ही यहाँ के अल्पसंख्यक भी अपने को बराबर का नागरिक समझते हैं। इन्हीं अधिकारों के कारण वे सार्वजनिक रूप से समस्याएँ उठाते रहते हैं और सरकार से उनके हल की माँग करते रहते हैं। लेकिन मोदी के आने के बाद संविधान को बदलने का ख़तरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि आर॰एस॰एस॰ का एजेन्डा भारत के खण्ड हिन्दू राष्ट्र क़ायम करने का सपना है, जो उसे पूरा होता दिखाई दे रहा है। हिन्दू राष्ट्र की अवधारण भारत जैसे बहु-धर्म और बहु-समाज वाले देश के लिए बहुत नुक़सानदेह है। सेक्यूलरवाद देश की जान है जिस पर विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायों का अस्तित्व टिका हुआ है।