इस सारी समस्या का कारण यह है कि आरटीई एक्ट के नियमोँ को तय करने वाले लोगोँ ने सरकारी स्कूलों के खाली होने के कारणों को नजरअंदाज किया। इसके साथ ही सीखने का खराब होते स्तर के तथ्य की भी अनदेखी की गई, जिसके चलते पैरेंट्स अपने बच्चोँ को प्राइवेट स्कूलोँ में भेज रहे थे। वे मग्न होकर स्कूल तक बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रीत करते रहें। ऐसा करते समय उन्होंने इस बात पर शायद ध्यान भी नहीं दिया कि इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि स्कूल जाने की उम्र वाले 96% बच्चे वर्ष 2009 में ही स्कूलों में दाखिला ले चुके थे।