आज भी देश में छह करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा नाममात्र ही मिलती है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल से वंचित बच्चों की संख्या यह 1 करोड 11 लाख है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अपर सेकेंडरी स्तर पर शिक्षा संस्थानों से बाहर रहने वालों की संख्या तो साढ़े चार करोड़ से ज्यादा है। जब हमने टिकाऊ विकास लक्ष्य को स्वीकार किया था, उसी समय से यह स्पष्ट था कि हमें इस दिशा मंे विशेष प्रयास करने पड़ेंगे और इसके लिये सम्पूर्ण भारत को साक्षर बनाने के लक्ष्य को हासिल करना प्राथमिकता होनी चाहिए। मगर सरकार की दिलचस्पी टिकाऊ विकास में शायद उतनी नहीं है, जितनी आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने में। यह सही है कि तेज आर्थिक विकास के बगैर हम गरीबी, बेरोजगारी, चिकित्सा, महंगाई जैसी मूलभूत समस्याओं से पीछा छुड़ाने की सोच भी नहीं रख पायेंगे।