मोदी सरकार उसका पुनर्गठन करके उसकी संरचना में आवश्यक एवं वांछित परिवर्तन ला सकती थी, लेकिन उसने उसे बंद करना ही बेहतर समझा. संभवतः इस निर्णय के पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी रहे हों. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधारभूत ढांचे, ऊर्जा, ग्रामीण विकास और अन्य नीतिगत विषयों पर अभी भी योजना आयोग से ही सूचनाएं मंगा रहे हैं और नेहरू युग का प्रतीक माने जाने वाली यह संस्था पहले की तरह ही काम कर रही है. इसका अर्थ यह है कि भले ही इसका नाम बदल दिया जाए, लेकिन इस प्रकार के आयोग की जरूरत बनी रहेगी. आंध्र प्रदेश-तेलंगाना विभाजन की रूपरेखा बनाने में योजना आयोग ने केन्द्रीय भूमिका निभाई थी. राज्यों के लिए आर्थिक संसाधन आवंटन करने में भी इसकी प्रमुख भूमिका रहती थी. देखना होगा कि इनके लिए नई सरकार किस किस्म की संस्था का गठन करती है.