पावर कार्पोरेशन के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-142 के तहत यह जुर्माना लगाया गया है। पॉवर कारपोरेशन के सूत्रों का कहना है कि इस आदेश को पावर कार्पोरेशन लम्बे समय से इसलिये नहीं लागू कर रहा है, क्योंकि इसके तहत लैंको पावर को 499 करोड़ रुपये अतिरिक्त दर के एवज में देना पड़ेगा। जिसका भार प्रदेश के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और आगे भी सैकड़ों करोड़ रुपये कार्पोरेशन को लैंको पावर को देना पड़ेगा। यह अतिरिक्त टैरिफ 16 पैसे प्रति यूनिट उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदायक होगा। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि इस मामले में कार्पोरेशन भले ही उपभोक्ताओं का हित देख रहा है, लेकिन जिन मामलों में उपभोक्ताओं के हित में आयोग द्वारा कोई निर्णय समय-समय पर पारित किया जाता है उसे भी पावर कार्पोरेशन लागू करने में हीलाहवाली करता है। इसलिए इस जुर्माने की कार्रवाई को उपभोक्ता हितों से नहीं अधिकारियों की लापरवाह कार्यप्रणाली के तहत देखा जाना चाहिए।