केंद्र सरकार को इस अनुपात को लेकर लंबे समय तक ढांचागत समस्याओं का सामना करना पड़ा है। वर्ष 1981-82 में यह केवल 4.5 फीसदी था और वर्ष 2012-13 तक यह बढ़कर 74.3 फीसदी पर जा पहुंचा। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वर्ष 2016-17 में वह इसे 59 फीसदी पर लाने में कामयाब रही। यह बात ज्यादा चिंतित करने वाली है। आखिर राजस्व घाटे में इजाफा क्यों हुआ? वर्ष 2017 के बजट अनुमान में उल्लिखित वृहद-राजकोषीय जानकारी की तुलना कल दी गई जानकारी से करें तो कुल व्यय जीडीपी के उल्लिखित 0.47 फीसदी से अधिक है। राजस्व व्यय जीडीपी के संदर्भ में 0.68 फीसदी ज्यादा है और पूंजीगत व्यय करीब 0.21 फीसदी कम है। राजस्व के मोर्चे पर कर राजस्व जीडीपी के 0.28 फीसदी के साथ पिछले बजट में जताए गए अनुमान से अधिक है। गैर कर राजस्व में अनुमान की तुलना में गिरावट आई है। दोनों मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करते हैं। इसके बावजूद व्यय वृद्धि के अनुमान से ज्यादा रहने की समस्या है, न कि कम राजस्व की। इसके चलते भी राजकोषीय घाटे का स्तर बढ़ा है।