बदायूं जनपद में सूचना अधिकार अधिनियम की हालत बेहद खराब है। बाबूओं की मनमानी के चलते राज्य सूचना आयोग में 711 मामले लंबित हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त ने आदेश जारी कर सभी को बांछित सूचनायें उपलब्ध कराने एवं आयोग में पैरवी करने को कहा है। सर्वाधिक 139 मामले जिला विकास अधिकारी के कार्यालय के हैं। बीएसए के 86, डीआईओएस के 69, सीएमओ के 46, एसपी के 31, डीपीओ के 38, ईई विद्युत प्रथम के 25, सीडीओ के 2०, जिला पूर्ति अधिकारी के 24, तहसीलदार सदर के 25 व बिसौली के 17 एवं एआर कोआपरेटिव के भी 17 मामले लंबित हैं। 711 मामले तो वह हैं, जो राज्य सूचना आयोग में लंबित हैं, जबकि हजारों मामले जिला स्तर पर ही लंबित हैं, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं हैं।