पंजाब यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा 94 सीनेटरों की असहमति के कारण नहीं मिल पाया है। इसी कारण 100 करोड़ रुपये की ग्रांट भी रुकी हुई है। जबकि केंद्रीय यूनिवर्सिटियों को यह ग्रांट मिल रही है। पीयू में 7वां वेतन आयोग लागू नहीं सका है। पीयू में सातवां वेतन आयोग लागू करवाने के लिए वीसी एमएचआरडी मिनस्टिर से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी सिर्फ आश्वासन ही मिला है। पीयू की सीनेट और सिंडीकेट की मीटिंग में फंड की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। सभी सीनेट मेंबर्स पीयू को केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सहमत नहीं हुए।