आधार जारी करने वाली यूआईडीएआई ने इससे पहले कहा था कि सभी एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे एक जून 2018 से वीआईडी स्वीकार करें। यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने बताया, ‘हम तो तैयार हैं लेकिन एजेंसियों को वर्चुअल आईडी (वीआईडी) प्रणाली अपनाने के लिए कुछ और समय चाहिए। इसलिए हमने एक महीने और, एक जुलाई तक का समय दिया है।’ उन्होंने कहा कि ‘आंतरिक काम व दिक्कतों’ को देखते हुए यह समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया गया है।