नई दिल्ली (एसएनबी)। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में केंद्रीय कर्मचारी शुक्रवार को काला दिवस मनाएंगे। इसका आह्वान केंद्रीय कर्मचारियों के संयुक्त मंच नेशनल ज्वाइंट कांउसिल ऑफ एक्शन ने किया था। इसमें रेलवे, डिफेंस, पोस्टल एवं अन्य केंद्रीय विभागों के कर्मचारी शामिल होंगे। केंद्रीय कर्मचारी काला फीता बांधकर काम करेंगे और दोपहर में भोजनावकाश के दौरान बैठकें/सभा करेंगे। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक एवं संयुक्त परामर्शी पण्राली (जेसीएम) के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर असंतोष जताते हुए कहा कि इससे केन्द्र सरकार के 30 लाख कर्मचारियों को लाभ नहीं हुआ है। इस मामले में उन्होंने रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट सचिव एवं जेसीएम के अध्यक्ष पीके सिन्हा से भेंट की थी और छोटे कर्मचारियों के बीच वेतन वृद्धि के अंतर को कम करने तथा न्यूनतम वेतन को 18 हजार के बजाय 26 हजार करने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि रेलवे में सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए मोटे तौर पर करीब 1700 रपए वेतन वृद्धि की सिफारिश की गई है जबकि मांग की गई थी कि तकरीबन 10 हजार रपए बढ़ाए जाए। इसी तरह से सालाना वेतन वृद्धि में भी कर्मचारियों की मांग को वेतन आयोग ने दरकिनार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मकान के किराए को घटाने और कई महत्वपूर्ण भत्तों को खत्म करने से भी कर्मचारी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे में 13 लाख कर्मचारी हैं, इनमें से 10 लाख से अधिक कर्मचारी ग्रुप सी और ग्रुप डी के हैं, जिनके वेतन में अधिक वृद्धि की संभावना खत्म हो गई है। उन्हें वेतन आयोग की सिफारिश से कोई ज्यादा लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यदि वेतन आयोग की सिफारिशों को कर्मचारियों के पक्ष में ठीक करने का प्रयास नहीं किया गया तो कर्मचारी चुप नहीं बैठेंगे।