कोर्ट ने साल 2014 के अपने फैसले में कहा था कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र या देशभर में कहीं भी होने वाले जल्लीकट्टू आयोजन या बैलगाड़ी दौड़ में सांडों का इस्तेमाल प्रस्तुति देने वाले पशु के तौर पर नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने देशभर में उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु रेग्युलेशन ऑफ जल्लीकट्टू एक्ट, 2009 को संविधान के अनुच्छेद 254 (1) का उल्लंघन बताते हुए संवैधानिक तौर पर अमान्य करार दिया था।