ड्रग विभाग को दो साल पहले अलग विभाग का दर्जा दिया गया है। पहले यह विभाग पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के पास था और अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास है। अनिल कुमार वाजपेयी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर 12 साल पहले डॉ. नित्यानंद कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ड्रग को अलग विभाग बनाए जाने की सिफारिश की थी। इसके साथ ही एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद आदि दवाओं की एक ही लैब में जांच के लिए कहा था। लेकिन मानक पूरे नहीं हुए। कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है, सिर्फ ड्रग विभाग अलग कर दिया गया।