इतना ही नहीं कई फसलों का एमएसपी पहले ही चुकता लागत और परिवार के अनुमानित श्रम के 1.5 गुना से ज्यादा है। गेहूं की बात करें तो उसका मौजूदा एमएसपी लागत के 112 फीसदी से ज्यादा है। एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने अनुशंसा की थी कि एमएसपी को व्यापक उत्पादन लागत के 50 फीसदी से अधिक किया जाए। इसमें कृषि भूमि की लागत तथा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियां शामिल हैं। मौजूदा संकेतों के हिसाब से देखें तो सरकार शायद ही उस फॉर्मूले पर आगे बढ़े। एमएसपी की अवधारणा तब तक निरर्थक है जब तक किसानों को उचित दर दिलाने के लिए एक बेहतरीन तरीका नहीं खोज निकाला जाता। यह काम नीति आयोग के हवाले कर दिया गया है। यानी जब तक एमएसपी के निर्धारण और उसके क्रियान्वयन के तरीकों को लेकर अधिक पारदर्शिता नहीं आएगी, इस कदम के निहितार्थ पर चर्चा करना बेमानी बना रहेगा।