सूत्रों के मुताबिक सरकार अगले 1-2 दिन में इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे सकती है और प्रस्ताव पास होने पर मार्च में दिल्ली विधानसभा में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के बजट इसके लिए प्रावधान किया जा सकता है.