जुलाई-अगस्त, 2011 में सरकार ने औपचारिक रूप से माना था कि झारखंड का नक्सल प्रभावित क्षेत्र सारंडा माओवादियों के कब्जे से मुक्त करा लिया गया है. उससे पहले पश्चिम सिंहभूम जिले का यह इलाका तकरीबन 11 साल से माओवादियों के नियंत्रण में था. इसके बाद अक्टूबर के महीने से ही यहां विकास कार्यक्रम बनने लगे. लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सारंडा सुर्खियों तब आना शुरू हुआ जब जुलाई, 2012 में जयराम रमेश केंद्रीय ग्रामीण मंत्री बने. उन्होंने मंत्री बनते ही इस इलाके के विकास के लिए योजनाएं बनाने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर नए सिरे से कवायद शुरू की. इसके बाद सारंडा विकास योजना बनी और उसके तहत कुछ काम भी हुए. साल 2013 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जयराम ने सारंडा जंगल के दीघा गांव में विकास की बात कही थी. इसके बाद एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत दीघा में कुछ काम शुरू हुए हैं. इस योजना में 56 और गांवों को भी शामिल किया गया है जो वनग्राम या राजस्व ग्राम घोषित हैं.