अधिकारों और कर्तव्यों की लड़ाईयाँ सारे संसार में विद्यमान हैं। यह द्वन्द तब तक चलता रहेगा जब तक आधुनिक समाज कर्तव्यों के अनुपालन पर ध्यान केन्द्रित नहीं करेगा। दो लड़ने वाले पक्षों में दोनों को ही इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाना आवश्यक है। परिवारों में माता-पिता बच्चे को पैदा करते हैं, पूरी ममता के साथ उसका पालन-पोषण और पढ़ाई-लिखाई सम्पन्न करवाई जाती है। माँ-बाप अपनी सारी जवानी कमाई करने में इसलिए लगाते हैं कि वे अपनी जमा-पूंजी से अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकें। उस जमा-पूंजी से बनाई गई सम्पत्तियों को भी वे अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। मकान बेचने वाला व्यक्ति पूरी राशि लेकर खरीददार को मकान सौंपता है। परन्तु माता-पिता केवल ममता से भरी एक आशा के आधार पर अपनी सम्पत्तियाँ बच्चों को दे देते हैं कि बच्चे भी उनकी वृद्धावस्था में उनका सहारा बनेंगे। माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण और कल्याण के लिए बनाये गये कानून में यह प्रावधान है कि बच्चों को माता-पिता के भरण-पोषण खर्च के लिए बाध्य किया जाये। यहाँ तक कि बच्चों से माता-पिता का आवास खाली करने के लिए कहा जा सकता है। दिल्ली की एक ऐसे ही कर्तव्यहीन व्यक्ति ने जब अपने माता-पिता के संरक्षण और पालन में लापरवाहियाँ दिखाई तो माता-पिता ने उससे वो मकान खाली करने को कहा जिसे वे पहले ही उसके नाम हस्तांतरित करवा चुके थे। वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण के लिए बने प्राधिकरण ने उस पुत्र को मकान खाली करने का आदेश दे दिया। कर्तव्यहीन पुत्र दिल्ली उच्च न्यायालय इस तर्क के साथ पहुँचा कि वह माँ-बाप को भरण-पोषण खर्च देने के लिए तैयार है तो मकान वापसी का आदेश गलत है। दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल जज ने कर्तव्यहीन पुत्र के तर्क को अस्वीकार कर दिया। दो न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने भी कर्तव्यहीन पुत्र की अपील को अस्वीकार कर दिया। हो सकता है यह कर्तव्यहीन पुत्र सर्वोच्च न्यायालय द्वार भी खटखटाये, परन्तु यह स्पष्ट हो चुका है कि अब माता-पिता के संरक्षण मामलों में कानून और न्यायालयों ने बच्चों को अधिकारों का पाठ पढ़ाने की कमर कस ली है।