इस बार यह एसेट सेल रिलायंस इन्फ्राटेल की एक माइनॉरिटी इन्वेस्टर एच.एस.बी.सी. डेजी इन्वेस्टमेंट (मॉरिशस) लि. की वजह से फंसी है, जिसने अपीली ट्रिब्यूनल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में कोर्ट ने रिलायंस इन्फ्राटेल को भी नोटिस जारी किया है।