यहां एक चैंकाने वाला एक तथ्य यह भी है कि यहां प्रति व्यक्ति खर्च 9661 रूपये है,जो रष्ट्रीय औसत 3,969 रूपये से तीन गुना अधिक है। राज्य सरकार के कर्मचारियों की संख्या 4.5 लाख है। पूर्व मुख्यमंत्री गुलामनवी आजाद ने कहा था कि राज्य सरकार को वास्तव में आधे कर्मचारियों की जरूरत है। सार्वजनिक क्षेत्र के यहां 23 उद्योग हैं,जिनमें से केवल 4 लाभ में हैं। बाकी केंद्र के अनुदान पर टिके हैं। यह एक अनूठा ऐसा राज्य है,जो अपने कुल खर्च का महज 25 फीसदी ही करों से कमा पाता है,शेष धन की आपूर्ति केन्द्रीय मदद से होती है। पाक से निर्यात जाली मुद्रा भी यहां की अर्थव्यस्था को सुढृढ़ बनाए रखने का एक आधार है,जो कश्मीर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को चैपट करने का काम कर रही है। खासतौर से मुस्लिम हितों को साधने के लिए तैयार की गई रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि कश्मीर में मुस्लिम हिंदु,सिख,डोगरे और बौद्धों की तुलना में न केवल आर्थिक,बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मजबूत हैं। जाहिर है,केंद्र की आर्थिक मदद कश्मीरी मुस्लिमों को निठल्ला बनाने का काम कर रही है। इस निठल्लेपन को बरगलाकर पाकिस्तान आतंकवादी नस्ल में ढालने में लगा है। अब आईएस और जाकिर नाइक जैसे चरमपंथियों से भी युवा प्रेरित हो रहे हैं। बुरहान वानी और बांग्लादेश में आतंकी घटना को अंजाम देने वाले इसके ताजा उदाहरण हैं। यदि कश्मीर में अतिरिक्त आर्थिक मदद पर अंकुष लगाया जाता है तो यह स्थिति भी आतंकवाद और बढ़ती हिंसा को नियंत्रित करने का काम करेगी। भाजपा को केंद्र के साथ जम्मू-कश्मीर सरकार में भी भागीदारी करने का अवसर मिला है। गोया, उसका दायित्व बनता है कि वह उन समस्याओं को गंभीरता से ले जो अतीत से उलझी चली आ रही हैं। क्योंकि उसे देश की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया है।