विनिवेश प्राप्तियों के 80,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान भी वास्तविकता के करीब है। इस दौरान एयर इंडिया की बिक्री होने के साथ तीन साधारण बीमा कंपनियों को भी विलय के बाद सूचीबद्ध करना है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 1 लाख करोड़ रुपये जुटाने के बाद भी अगले वर्ष के लिए लक्ष्य तय करने में अतिवादी रवैया नहीं अपनाया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मद में हरेक महीने 60,000 करोड़ रुपये का संग्रह लक्ष्य रखा गया है जो हासिल भी किया जा सकता है। ई-वे बिल की शुरुआत हो जाने और अर्थव्यवस्था के 7.5 फीसदी से विकास करने की सूरत में जीएसटी राजस्व का लक्ष्य हकीकत बन सकता है।