उन्होंने लिखा, 'यह फैसला न केवल पिछली जांच के नतीजों को खारिज करता है जिसमें आधिकारी को क्लीन चिट दे दी गई थी बल्कि यह कॉलेजियम के रिकमेंडेशन को भी दरकिनार करता है.' उन्होंने न्याय मंत्रालय के इशारे पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण भट के खिलाफ शुरू की गई जांच पर सवाल उठाए. खास बात है कि कालेजियम ने दो बार पदोन्नति के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी.