एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री का यह बयान उस बहस के बाद आया, जिसमें सिनेमाघरों या मल्टीप्लेक्सों में खाना, पानी और दूसरे पेय पदार्थों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा दाम वसूलने का मुद्दा उठाया गया था.