पटना में 2 सितंबर, 2005 को जेडीयू द्वारा आयोजित अतिपिछड़ों की एक सभा को संबांधित करते हुए नीतीश कुमार ने अपनी आरक्षण नीति पर कर्पूरी ठाकुर की विरासत के प्रभाव को स्वीकार कियाः ‘‘जिस तरह कर्पूरी ठाकुर ने (सरकारी) नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित कोटे के अंदर अतिपिछड़ों को आरक्षण दिलवाने की कोशिश की थी, उसी तरह पिछड़े वर्गों के पिछड़ों को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। उन्हें अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। संविधान में संशोधन कर उन्हें उसी तरह के राजनीतिक अधिकार दिलवाए जाने चाहिए, जिस तरह के अधिकार अनुसूचित जातियो और जनजातियों के हैं। हम यह मांग करते हैं कि आरक्षण आबादी के अनुपात में होना चाहिए’’ (कुमार 2008)।