महिला दिवस तब तक बेमानी है, जब तक महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत है। बार-बार सरकार यह दावा कर रही महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत से कानून बना दिए है, मगर देश के बहुत से राज्यों में राज्य सरकारों की इच्छाशक्ति के कारण उनका लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि भारतीय पुरुष समाज उन महिला अधिकारों के लिए बनाए गए कानून की परिणति नहीं चाहता है। आज जरूरत इस बात की है कि भारतीय समाज में पुरूष अपनी मानसिकता को बदले तथा महिलाओं को अपने समकक्ष का दर्जा प्रदान करें। महिला कानून बनाने से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा। देश में आज भी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत है, चाहे वह जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, उन्हें भोग की दृष्टि से देखा जाता है। महिलाओं को भी अपने आप को मानसिक स्तर पर आज मजबूत करना होगा, पुरुष समाज की मानसिकता से लडने के लिए अपने आपको सक्षम करना होगा तथा यह संदेश पुरूष समाज व समाज के ठेकेदारों को देना होगा कि वह स्वयं के अधिकारों की लडाई लडऩे के लिए सक्षम है। आज भी देश के भाग्य निर्माता राजनेता एवं उच्च स्तरों पर आसीन प्रशासनिक अधिकारी स्वयं महिला अधिकारों एवं उनके लिए बनाए गए कानूनों के प्रति सजग नहीं है। अनेको उदाहरण रोज देखने में आते है कि वह स्वयं भी महिला अधिकारों के कानून की धज्जियां खुले आम उडा रहे है। इतना ही नहीं महिलाओं के अधिकारों के लिए बनाए गए कानून की जब भी संरक्षण की बात उठती है, तो वह लोग अपने उच्च रसूखों के हवाले से उस कानून का गला दबाने की भरसक प्रयास करते है। इस परिस्थिति में महिलाओं के पास हथियार डालने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं रहता है। घरेलू हिंसा, कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए गए कानून, दहेज प्रतारणा, विधवा एवं महिला शिक्षा एवं उनसे संबंधित कानून का आज क्या हाल है। यह सर्वविदित है आज जरूरत पुरूष मानसिकता में परिवर्तन की है, जब तक पुरूष अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, तब तक कानून के हर प्रयास बेमानी है।