पिछले कई महीने से यह मामला आयोग में भी लंबित है. इसके बाद इस मामले के त्वरित निपटारे के लिए मुंबई हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई, जिसमें यह कहा गया कि मराठा आरक्षण में होने वाले विलंब से मराठा समाज के विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा है.