ग्लोबल टाइम्स के लेख में कहा गया, ‘‘यदि नई दिल्ली इस समूह से जुड़ती है तो वह असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधनों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से ज्यादा आराम से आयात कर सकेगी और अपनी घरेलू परमाणु सामग्री को वह सैन्य इस्तेमाल के लिए बचा लेगी.’’