सरकार ने फसल नुकसान और कर्ज की वजह से आत्महत्या को मजबूर किसानों के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था बनाने का वादा किया था, जिसके तहत किसानों को फसल का उचित दाम मिल सके। इसके लिए कृषि मंत्रालय को नीति आयोग संग मिलकर एक योजना बनाने के लिए कहा गया था। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट की बैठक में एक नई अन्नदाता मूल्य संरक्षण योजना को मंजूरी दे दी गई।