ज्ञातव्य है कि भारतीय सेना अभी भी ब्रिटिश द्वारा बनायी गयी सैन्य न्याय की व्यवस्था का पालन कर रही है हालाँकि ब्रिटेन ने इसमें परिवर्तन कर लिया है. भारत में 1857के विद्रोह के पहले कोर्ट मार्शल जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी लेकिन इस विद्रोह के बाद सेना में अनुशासन बढ़ाने के लिए आर्मी कोर्ट की स्थापना की गयी और सेना के कमांडेंट को यह अधिकार दिया गया कि वह कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को दंड दे.