7 नवंबर, 2018 को, रिजर्व बैंक ने एक व्यापक आधारित डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) को स्थापित करने के लिए कदम उठाए। सभी उधारकर्ताओं के विवरण, इच्छाशक्ति डिफॉल्टर्स और लंबित कानूनी सूट भी इसमें शामिल होंगे। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को वास्तविक और संभावित उधारकर्ताओं के 360 डिग्री प्रोफ़ाइल को वास्तविक समय के आधार पर सक्षम करने में मदद करेगा। रजिस्ट्री के विकास के लिए आरबीआई ने पिछले तीन वर्षों में 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के साथ कंपनियों से रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की है।