नया वर्ष शुरू होते ही एक और खबर ने लोगों का ध्यान खींचा था- जब गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि ‘हिंदी गुजरातियों के लिए विदेशी भाषा समान है।’ मामला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 2006 में प्रकाशित भूमि अधिग्रहण संबंधी एक अधिसूचना से संबंधित है जो केवल हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित कराई गई। जूनागढ़ के किसानों ने इसका विरोध करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। किसानों का आरोप है कि कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्राधिकरण ने जान-बूझकर यह अधिसूचना हिंदी में प्रकाशित की जबकि उस क्षेत्र के लोग केवल गुजराती समझते हैं। अपना निर्णय सुनाते वक्त गुजरात उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि ‘गुजरातियों के लिए हिंदी एक विदेशी भाषा समान है। यहां के विद्यालयों में गुजराती माध्यम में पढ़ाई होती है, इसके बावजूद प्राधिकरण द्वारा स्थानीय भाषा गुजराती की उपेक्षा की गई।’ यह टिप्पणी गहरे अर्थ रखती है। सत्ता की एक भाषा होती है और सामान्यतौर पर यह जनता की भाषा से अलग होती है। भारत में संस्कृत, फारसी, अंगे्रजी आदि ऐसी भाषाएं हैं, जो जन-बोलचाल की भाषाएं कभी नहीं रहीं, लेकिन राजकाज की भाषाएं लंबे समय तक रही हैं। जनभाषा से अलग भाषा को राजकाज की भाषा बनाने का लक्ष्य होता है- जनता को सत्ता-तंत्र से दूर रखना। अगर आम जनता की भाषा राजभाषा बनेगी तो जनता व्यवस्था की असलियत को पहचानेगी और सवाल करेगी। 19वीं सदी तक राजकाज की भाषा से तात्पर्य प्रधानत: कचहरियों की भाषा से होता था। उस जमाने में कचहरियों की भाषा फारसी हुआ करती थी। देश की कचहरियां फारसी से तो मुक्त हो गईं, लेकिन अंग्रेजी ने फारसी की जगह ले ली। देसी भाषाओं को राजकाज में जगह नहीं मिल पा रही।