राज्‍य सरकार द्वारा 24 हजार रूपये तक की वार्षिक आय अर्जित कर रहे परिवारों को जो बी.पी.एल. की चयनित सूची में नहीं हैं, उन्‍हें गम्‍भीर रोगों के निदान/उपचार पर होने वाला व्‍यय मुख्‍यमंत्री सहायता कोष से दिया जा रहा है।