जिस प्रदेश पर लगभग 5,00,00,00,00,000 रुपये का कर्ज हो, उस प्रदेश की सरकार पर जिम्मेदारी बनती है कि वह इस कर्ज को चुकाने के रास्ते तलाशे। चूंकि हिमाचल प्रदेश के पास आय के स्रोत कम हैं, ऐसे में कर्ज चुकाने में सरकार के उन विभागों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, जो प्रदेश के लिए कमाई करते हैं। ऊर्जा मंत्रालय भी ऐसे ही मंत्रालयों में से एक है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पन बिजली की अपार संभावनाए हैं। ऐसे में सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पर जिम्मेदारी बनती है कि वह इस कर्ज को चुकाने में मदद करे। मगर लगता नहीं कि मंत्री इसे लेकर गंभीर हैं।