मौद्रिक नीति हस्तांतरण में सक्षमता की कमी केंद्रीय बैंक के लिए दबाव का खास पहलू रही है। जनवरी, 2015 से अब तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नीतिगत दरों में 125 आधार अंकों की कटौती की है (100 आधार अंक यानी एक फीसदी) लेकिन इस दौरान बैंकों ने अपनी कर्ज की दरों में केवल 60 आधार अंकों की कटौती की। बैंकरों ने तर्क दिया कि जब नीतिगत दरों में बढ़ोतरी हो रही थी, तब भी ऐसा ही हुआ था और उन्होंने नीतिगत दरों में बढ़ोतरी के अनुपात में कर्ज की दरों में कम ही इजाफा किया था। शायद ऐसा ही हो लेकिन अब आरबीआई ने बदलाव का फैसला किया है। संक्षिप्त मौद्रिक हस्तांतरण को सुलझाने के लिए उसने पिछले हफ्ते ऐलान किया कि अब बैंक कर्ज की दरों को तय करने में औसत लागत के मौजूदा चलन के बजाय कोष की सीमांत लागत से इसे निर्धारित करेंगे और उन्हें मासिक आधार पर इन दरों की सूचना भी देनी होगी। इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि इससे कर्ज बाजार में पारदर्शिता आने और प्रतिस्पर्धा बढऩे की उम्मीद है, खासतौर पर आवास जैसे लंबी अवधि के ऋणों में दरों में परिवर्तन की यह नई व्यवस्था परिलक्षित होगी। हो सकता है कि वाहन और वैयक्तिक जैसी श्रेणियों में भी बैंक फिलहाल इसका लाभ देने से थोड़ा कतराएं। वर्ष 2010 में प्रधान उधारी दर से आधार दर की ओर मुखातिब होने के दौरान भी इसी तरह के तर्क पेश किए गए थे। संभवत: नई व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी।