चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इन विधायकों को 13 मार्च, 2015 से आठ सितंबर, 2016 के बीच ‘लाभ के पद’ के मामले में अयोग्य घोषित करने के लिए कहा था जिस पर पहले राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने विधायकों के अपील पर चुनाव आयोग को ये आदेश दिया था कि वो सभी आरोपी विधायकों के पक्ष को एक फिर से सुने।