ईरानी संसद मंगलवार को श्री रोहानी के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई थी और अब इस मामले को न्यायपालिका के पास भेजा जा रहा है। इस पर प्रतिक्रिया करते हुए संसद के स्पीकर अली लारिजानी ने कहा कि कानूनी रूप से यह व्यावहारिक नहीं है। तसनीम संवाद समिति ने संसद के शीर्ष सदस्य के हवाले से बताया कि सांसदों के इस अधिकार को लेकर संशय बना हुआ है कि राष्ट्रपति को संसद में बुलाने के बाद क्या वह उनके खिलाफ कोई मामला न्यायपालिका को भेज सकते हैं या नहीं। ईरान में इस समय बेरोजगारी की दर 12 प्रतिशत है और युवा वर्ग में यह दर 25 प्रतिशत है। देश की मुद्रा में भी पिछले एक वर्ष में दो तिहाई से अधिक गिरावट दर्ज की गई है।