पंजाब व हरियाणा कृषि प्रधान राज्य हैं, जिनके अपने,विश्वविद्यालय हैं परंतु पराली के लिए इन संस्थानों ने कोई कारगर हल नहीं निकाला। उधर मध्य प्रदेश में एक रिसर्च संस्था ने पराली से दरवाजे, टाईलें, पेपर वेट व छतों का सामान जैसी वस्तुएं बनाकर आशा की किरण जगाई है। राज्य सरकार केवल केंद्र आगे हाथ फैलाने की बजाय खुद भी प्रॉजैक्ट लाने की पहल करे। किसानों को ढील देना या सख्ती करने की पैंतरेबाजी से निकल कर किसानों को पराली के लाभ देने का प्रयास करना चाहिए। इच्छा शक्ति के साथ काम किया जाये तो कुछ भी नामुमकिन नहीं।