अदालत ने कहा, ‘ये महज कुछ उदाहरण हैं कि किस तरह नीतिगत मुद्दे अव्यवस्थित ढंग से इधर-उधर बिखरे हुए हैं. इस कारण, बाहरी एजेंसियों तथा संस्थानों के लिए मुद्दों को उचित ढंग से समझना मुश्किल हो जाता है तथा विवाद के लिए जगह बच जाती है.’ इसने कहा कि दूरसंचार विभाग में फाइलों को यहां तक कि किसी छोटे मुद्दे के लिए ‘अव्यवस्थित ढंग से’ जल्दबाजी में खोला गया और बंद भी कर दिया गया तथा वहां एक जगह पर एक फाइल में मुद्दों को सुसंगत ढंग से रखने का कोई व्यवस्थित तरीका नहीं था.