पश्चिम बंगाल की इस कंपनी ने लोगों से अवैध तरीके से सामूहिक निवेश योजनाएं चला कर 1,520 करोड़ रुपए एकत्र किया था, जिसे वापस नहीं किया। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर सेबी इस कंपनी की प्रॉपर्टी नीलाम कर रही है।