उधर, बसपा की तरफ से कांगे्रस को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. 2019 में होने वाले आम चुनाव के लिए यूपी में महागठबंधन की कमान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभाल रखी है. उनकी तरफ से भले ही बार-बार यह घोषणा की जा रही हो कि महागठबंधन के लिए वह समझौते कर सकती है, लेकिन इसकी हद क्या होगी, यह आगे चलकर ही तय होगा. फिलहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक तरफ महागठबंधन की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर आम चुनाव को देखते हुए उनकी पार्टी की चुनावी सक्रियता अभी उन्हीं क्षेत्रों में बढ़ी हुई है, जहां वह पिछला लोकसभा चुनाव जीती थी.बात महागठबंधन होने की दशा में टिकट बंटवारे के र्फामूले की कि जाये तो अभी तक जो खबरें सियासी गलियारों से छन-छन के आर रही हैं, उसके अनुसार 2014 के आम चुनाव में भाजपा के खिलाफ जहां जो पार्टी दूसरे स्थान पर रही है, वह सीट महागठबंधन के सहयोगी के हिस्से में चली जाये. इस आधार पर आकलन किया जाये तो 2014 में बसपा एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई थी और 34 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी.इस लिये बसपा शायद ही इस फार्मूले को स्वीकारे, क्योंकि इस फार्मूले से बसपा नुकसान और सपा फायदे में रहेगी. 2014 के आम चुनाव में सपा के पांच उम्मीदवार जीते थे, जबकि 31 सीटों पर वह दूसरे स्थान पर रही थी.अगर कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा होती है तो कांग्रेस को भी शायद ही यह फार्मूला रास आए क्योंकि इससे सबसे अधिक नुकसान उसे होगा. कांगे्रस को 2014 में सिर्फ दो सीटें मिली थीं जबकि सिर्फ छह सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे. 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, यह एक बड़ा सवाल होगा,उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कांग्रेस क्षेत्रीय सियासी शक्तियों के आगे नतमस्तक हो जायेगी. कमोबेश ऐसी ही स्थिति रालोद के साथ भी है. 2014 में वह एक भी सीटे नहीं जीत पाई थी, लेकिन, हाल ही में गठबंधन के बाद कैराना लोकसभा सीट जीतने में सफल रही रालोद की उड़ान को पंख लग गये हैं. वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत समझ रही है.