8. वर्ष 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस संबंध में फैसला सुनाया था। न्यायालय ने विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया था। इस फैसले में कहा गया था कि 2.77 एकड़ क्षेत्र का दो-तिहाई क्षेत्र हिंदू संगठनों को दिया जायेगा और शेष उत्तरप्रदेश के सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड के पास रहेगा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले पर रोक लगा दी।