एक साल पहले मैंने इसी प्रकाशन के अनुरोध पर नई सरकार के लिए ऊर्जा क्षेत्र की अपेक्षाओं का खाका तैयार किया था. सुझावों की उस पोटली में जीवाष्म ईंधन, अक्षय ऊर्जा, नियमन, सब्सिडी, कीमत निर्धारण कर-निर्धारण और कानून, सारे मसले शामिल थे. मेरे सुझावों में सबसे अहम ये थेः प्रधानमंत्री को एक 'ऊर्जा सुरक्षा और जवाबदेही कानून' पारित करना चाहिए ताकि ऊर्जा को सात अलग-अलग मंत्रालयों के बंटे-बंटे नजरिए से देखने की जगह एक समग्र और एकीकृत दृष्टि से देखने के लिए नीतिगत आधार बन सके. उनके प्रशासन को जीवाष्म ईंधनों के उत्पादन में तेजी लाने के लिए प्रणाली में जमी बैठी बाधाओं को हटाना चाहिए और एक प्रतिस्पर्धी तथा बाजार-संयोजित कीमत और कर-निर्धारण ढांचा तैयार करना चाहिए. और आखिरकार, उन्हें अर्थव्यवस्था को कम-कार्बन उत्सर्जन वाले विकास के रास्ते पर ले जाना चाहिए.