इन 4.17 लाख स्कूलोँ का औसत साइज़ मात्र 28 छात्र प्रति स्कूल था, जिसके चलते ये न सिर्फ शैक्षणिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी पूरी तरह से अनुपयोगी साबित होते हैं। इन छोटे 4.17 सरकारी स्कूलोँ के शिक्षकोँ के कुल वेतन का बिल 2016-17 में 56,497 करोड़ था (न्यूपा के आंकड़े के अनुसार)। आरटीई नए सरकारी स्कूलोँ को खोलने पर जोर देता है जबकि ये स्कूल तेजी से खाली होते जा रहे हैं, जिसके चलते इनकी विचित्र अक्षमता बढ़ रही है। इसप्रकार, ये विवेक की बजाए सिर्फ एक विकृत विचारधारा बनाने में लगे हुए हैं।