प्रधानमंत्री कैबिनेट ने डीपीई के माध्यम से जारी सार्वजनिक उपक्रमों के वेतन समझौता करने के जारी निर्देश जिसमें पिछले 3 साल में लाभ अर्जित करना आवश्यक है। तीन साल के बाद समझौते की समीक्षा कर लाभ ना होने पर वेतन की वसूली. वेतन इजाफा की अधिकतम सीमा विगत 3 साल के औसत लाभ का 20 फीसदी होगी। सेल पेंशन योजना पर 4 वर्ष पूर्व हुए समझौते को लागू करने के लिए लाभ कमाने की योजना पेश करनी है।