वास्तविकता यह भी है कि पिछली सरकारों को अवश्यम्भावी रूप से इस प्रकार के फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए थे परन्तु वोट बैंक की राजनीति की वजह से ऐसे फर्जी मदरसों को बड़े अनुपात में अनुदान राशि प्राप्त होती रही| ऐसे गंभीर मामलों में पिछली सरकारों की जवाबदेही क्या है? कितनी अनुदानिक राशि अभी तक ऐसे संस्थानों पर खर्च की जा चुकी है? किन लोगों की विशेष कृपा से जनता की गाढ़ी कमाई को उड़ाया जाता रहा?