आरटीई एक्ट के सेक्शन 18 के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलोँ के लिए सरकारी लाइसेंस (मान्यता) प्राप्त करना आवश्यक है, जिसके लिए संसाधन सम्बंधी सभी मानकोँ पर खरा उतरना और छात्र-शिक्षक के तय अनुपात को पूरा करना होता है। सेक्शन 19 ऐसे स्कूलोँ को बंद करने का आदेश देता है जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं। राज्य सरकारोँ ने स्कूलोँ की मान्यता हेतु कई अन्य नियम व शर्ते भी लागू किए हैं।