अपना सुदृढ़ राष्ट्रवादी पक्ष रखने की ही कमी आरएसएस व बीजेपी में है, वे सत्ता में आने के बाद अपने ही कार्यकर्ताओं व नेताओं को नकारने लगते हैं, तभी तो आज सभी इनपर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मिथ्या आरोप बढ़चढ़ कर लगा रहे हैं। क्या सोनिया द्वारा लाया जा रहा (साम्प्रदायिक हिंसा रोकथाम बिल) communal violence bill 2011 को भुलाया जा सकता है ? जिसमें केवल majority( हिन्दुओं) को ही criminal (अपराधी) बनाये जाने की conspiracy (षड्यंत्र) रची जा रही थी । तब क्यों नहीं उससे वास्तविक रूप से पीड़ित होने वाले बहुसंख्यकों के दर्द को प्रचारित किया गया ? जब सोनिया की सरकार ने बहुसंख्यकों की उपेक्षा करके देश के महत्वपूर्ण पदों पर अल्पसंख्यकों को वरीयता दी तो क्यों नहीं उस सच्चाई का गुणगान किया गया ? उस समय केंद्रीय बजट में अल्पसंख्यको के लिए विशेष धनराशि का आवंटन करके उनको लाभान्वित करते रहे तो किसी को भी कटघरे में नहीं खड़ा किया गया, क्यों ? इसके अतिरिक्त क्या आपको पता है कि सरकार हिन्दू श्रद्धालुओं द्वारा दक्षिण के मंदिरों में चढ़ाई जाने वाली अधिकतर धनराशि को मस्जिदों, मदरसों, हज यात्राओं व चर्चों आदि में प्रतिवर्ष बांटती है, क्यों ? यह भी जानो कि बहुसंख्यकों (हिन्दुओं) के द्वारा अनेक प्रकार से दिए जाने वाले करो (Taxes) से संचित राजकोष से धर्म के नाम पर घोषित अल्पसंख्यक विशेषतः मुसलमानों को अरबो रुपया विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत प्रति वर्ष बांट कर संविधान के उल्लंघन के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की भी अनदेखी की जा रही है ।