भारतीय नाकाबन्दी कहकर जितनी भड़ास निकालनी थी वह निकाली जा चुकी है । नाकाबन्दी का अन्तर्राष्ट्रीयकरण की बात भी हो चुकी परन्तु यूएन में भारत का नाम लेने की हिम्मत भी जुटा नहीं पाए । वहाँ यह प्रतिबद्धता जताई गई कि यथाशीघ्र मधेश की माँगों को सम्बोधन किया जाएगा । परन्तु कहीं कोई पहल नहीं हो रही है । सरकार वर्तमान में पूरी तरह उत्तर की ओर अपनी काग दृष्टि टिकाई हुई है । उधर से होने वाली कृपादृष्टि के इन्तजार में जनता अपना समय काट रही है । परन्तु क्या यह सब चीन के भरोसे इतनी जल्दी सहज हो पाना सम्भव होगा ? जहाँ सड़कें सही नहीं हैं, रोज चट्टानों के गिरने से रास्ते बन्द हो जाते हैं, जोखिमपूर्ण रास्ते से आयात निर्यात कितना सरल हो पाएगा ? क्या चीन से आयातित सामान नेपाल की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा ? यह सारी बातें सोचने वाली हैं और इन सबके कार्यान्वयन में समय लगने वाला है जबकि इन सबसे परे अगर घर की समस्याओं को सुलझा लिया जाय तो सारी परेशानियाँ तत्काल दूर हो जाएँगी ।