हालांकि एनटीपीसी की बिहार सरकार के इस विचार पर क्या प्रतिक्रिया है, ये पता नहीं चल पाया है. लेकिन राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के लिए ये एक बड़ी खबर है. राज्य सरकार का मानना है कि बैंकों से केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान होने के कारण और अच्छी रेटिंग के कारण राज्य सरकार की तुलना में सस्ता कर्ज मिलने से बिजली के उत्पादन के बाद उसकी कीमत राज्य सरकार की तुलना में कहीं कम होगी. इसके आलावा राज्य सरकार के ऊपर पावर प्लांट को चलाने का जिम्मा और अन्य जिम्मेदारी जैसे कोल लिंकेज जैसी समस्या नहीं रहेगी. फिलहाल बिहार में कहलगांव, बाढ़ में एनटीपीसी के प्लांट हैं और इसके अलावा कांटी और नबीनगर राज्य सरकार और एनटीपीसी का संयुक्त उपक्रम है.