बात सिमडेगा में हुई मौत की करें तो मीडिया में जो खबरें हैं, उसके मुताबिक मार्च 2017 में मुख्य सचिव ने राज्य के सभी उपायुक्तों संग वीडियो कांफ्रेंसिंग कर ऐसे राशन कार्डों को रद्द कर देने को कहा था, जो आधार कार्ड से जुड़े न हों। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सरासर उल्लंघन था। मुख्य सचिव के इस निर्देश पर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग ने आपत्ति भी जताई थी, पर यह एतराज अनसुना रह गया।