भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ई-कॉमर्स की बुनियादी प्रयोज्यता को नियंत्रित करता है। यह UNCITRAL मॉडल पर आधारित है, लेकिन नहीं है एक व्यापक विधान ई-कॉमर्स के साथ सौदा करने के लिए भारत में गतिविधियों से संबंधित। इसके अलावा, ई-कॉमर्स कानूनों और विनियमों भारत में भीe-वाणिज्य के क्षेत्र के लिए लागू के रूप में भारत के विभिन्न कानूनों द्वारा पूरक हैं। उदाहरण के लिए,ई-कॉमर्स फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य देखभाल, यात्रा, आदि द्वारा विभिन्न संचालित कर रहे हैं से संबंधित कानूनों के हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 इन सभी फ़ील्ड्स के लिए कुछसामान्य आवश्यकताओं का प्रावधान है। प्रतिस् पर्द्धा इंडिया (सीसीआई) की प्रतिस्पर्धा विरोधी औरव्यापार पद्धतियों में ई-वाणिज्य क्षेत्रों में भारत विरोधी नियंत्रित करता है। कुछ हितधारकों दृष्टिकोणअदालतों और सीसीआई के लिए फ़ाइल अनुचित व् यापार प्रथाओं और शिकारी ऐसी e-वाणिज्यवेबसाइटों द्वारा मूल्य निर्धारण के बारे में शिकायत करने के लिए ई-वाणिज्य वेबसाइटों के खिलाफफैसला किया है।