थल सेना में किया जाने वाला कोर्ट मार्शल सेना अधिनियम,1950 के मुताबिक किया जाता है. इसमें दुष्कर्म, हत्या तथा गैर इरादतन हत्या के मामलों में कोर्ट मार्शल नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसे मामलों को सिविल पुलिस को सौंप दिया जाता है हालाँकि आर्मी भी अपने स्तर पर जाँच करती है. लेकिन जम्मू-कश्मीर या पूर्वोत्तर में सेना चाहे तो ऐसे मामले अपने हाथ में ले सकती है. इसमें त्वरित सुनवाई कर आरोपी को सजा देने का प्रावधान है.जम्मू कश्मीर में मेजर गोगोई को अनुशासनहीनता के कारण कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ सकता है.