पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका को अस्वीकार करते हुए कहा कि नारकोटिक कानून की धारा-37 और नियम-66 का उपनियम-2 परस्पर विरोधाभासी हैं। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि यदि व्यक्तिगत चिकित्सा प्रयोग के लिए दी गई छूट का प्रयोग मान्य किया गया तो हर व्यक्ति 100 खुराक तक के नशीले पदार्थ रखने लगेगा। नशीले पदार्थों के कारण देश का युवा वर्ग पहले ही बर्बाद हो रहा है। नशे से सम्बन्धित दर्ज होने वाले आपराधिक मुकदमों की बढ़ती संख्या के बावजूद भी नशे की प्रवृत्तियों पर कोई रोकथाम नहीं लग रही है। इसका प्रमुख कारण उपनियम-2 जैसे लचीले प्रावधान ही दिखाई देते हैं। न्यायालय ने कहा कि कानून में यथोचित संशोधन करके इस उपनियम के लचीलेपन को समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसे लचीले प्रावधान अपने आपमें ही बेतुके दिखाई देते हैं क्योंकि यह लचीलापन कानून के मुख्य उद्देश्य से किसी प्रकार मेल नहीं खाता। कानून का मुख्य उद्देश्य नशे को पूरी तरह नियंत्रण करने से सम्बन्धित है, जबकि यह प्रावधान नशे के प्रचलन को बढ़ाने में सहायक है। न्यायालय ने जमानत याचिका को अस्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों का भी संदर्भ प्रस्तुत किया।