सरकार दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वहां बिजनैस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी. इस के लिए सरकार ने छोटे शहरों में 9 हजार बीपीओ सीटों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है. सूचना और तकनीकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस संबंध में कहा है कि योजना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति सीट पर वास्तविक खर्च की 50 प्रतिशत रकम केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी लेकिन प्रत्येक सीट पर सहयोग की अधिकतम राशि एक लाख रुपए होगी.