राजधानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए गांवों की जमीन तो अधिग्रहित की जाती रही, लेकिन दिल्ली के विकास में गांव वालों का हिस्सा कम से कमतर होता चला गया। देश के ग्रामीण युवकों को रोजगार देने के लिए घोषित ग्रामीण स्वरोजगार योजना के मानक दिल्ली के गांवों पर लागू नहीं होते।