देश में कदाचित उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य होगा जिसमें प्रदेश के राजकीय तथा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षक का एक भी पद सृजित नहीं है। आज जब कम्प्यूटर मानव जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और इस विषय का महत्व गणित व हिन्दी जैसे विषयों से अधिक न हो, तो कम भी नहीं है। नियमित व पूर्णकालिक कम्प्यूटर शिक्षकों के अभाव में अनेक छात्र चाहकर भी कम्प्यूटर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, जिससे यह छात्र अन्य बोर्डों के विद्यालयों में पलायन कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में शिक्षकों के इतने सरप्लस पद हैं जिनको कम्प्यूटर विषय में परिवर्तित कर अतिरिक्त व्यय-भार से बचा जा सकता है। देश के सबसे आबादी वाले राज्य के विद्यालयों की इस बदहाली पर शासन कब तक आंख मूंदे रहेगा?