न्यायमूर्ति एम. आर शाह और न्यायमूर्ति ए. वाई कोगजे की खंडपीठ ने राज्य और केंद्र सरकार को यह भी आदेश दिये कि यह पोस्को कानून के बारे में और बेहतर ढंग से प्रचार करे ताकि नई पीढ़ी के कई युवा ऐसी सजा से बच सके जिससे उनका पूरा करियर और जीवन का एक महत्वपूर्ण दशक बर्बाद हो सकता है।