बेशक, सरकार की ओर से यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्यों के हाई कोर्टों के प्रतिनिधियों के अनुपात और न्यायाधीशों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची की चिंता की वजह से ही उसने न्यायमूर्ति जोज़फ की नियुक्ति की फाइल कोलीजियम को लौटाई है। लेकिन, आमतौर पर ऐसा समझा जा रहा है कि ये सब तो बहाने हैं। असली कारण तो उत्तराखंड में दलबदल के जरिए सरकार हथियाने की भाजपा की कोशिशों पर पानी फेरने वाला, हाई कोर्ट का असाधारण फैसला था। अचरज नहीं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को, ऐसे निर्भीक फैसले के लिए जिम्मेदार जोजफ का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर पहुंचना मंजूर नहीं है।