ऐनिमल ऐक्टिविस्ट गौरी मौलेखी के अनुसार यह वन्यजीव संरक्षण ऐक्ट का उल्लंघन है क्योंकि कोई एनजीओ या पुलिस मृत जानवर का पोस्टमॉर्टम नहीं करा सकती और न उसे दफना सकती है। ऐसे मामले वन विभाग को फॉरवर्ड किए जाते हैं और वही उनको दफनाना या जलाना सुनिश्चित करते हैं ताकि उनके अंगों की तस्करी न हो सके। ऐसे मामले में सही प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता है।