दुर्भाग्य से कस्बों का लोकतंत्र न तो नगरों और महानगरों जैसा गतिविधिपूर्ण बन सका है, न ही उसका स्वरूप गाँव जैसा हो सका है। हर कस्बे में और कुछ चाहे न हो, एक थाना जरूर होता है। इस प्रकार, वह लगभग पूरी तरह एक थानेदार के अधीन होता है। वह नगर नहीं है कि जहाँ थाने से अलग और ऊपर भी व्यवस्था के कई तंत्र होते हैं, न ही वह गाँव है जो प्रायः थानेदार की नजरों से दूर अपनी स्वायत्त व्यवस्था में जी रहा होता है। कस्बे पर तो हमेशा थानेदार की नजर रहती है। अपराधरियों को भी वही नियंत्रित करता है और अपराध की दिशा भी वही निर्धारित करता है। कस्बाई पत्राकारों को भी खबरें थानेदार से ही लेनी पड़ती हैं। आधा कस्बा बचने के लिए थानेदार से दूर भागता है, तो आधा उसकी कृपा पाने के लिए उसके पीछे-पीछे दौड़ता है। इस प्रकार, कस्बों में लोकतंत्र और आजादी थानेदारों के हवाले है।