लोकसभा अध्यक्ष का यह बयान न सिर्फ़ ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बल्कि उनके अज्ञान का भी परिचायक था. उन्हें या तो मालूम नहीं होगा या फिर वे भूल गईं होंगी कि संविधान में जिस आरक्षण का प्रावधान 10 वर्ष के लिए होने की बात कही गई है, उसका संबंध विधायिका यानी लोकसभा और विधानसभा के आरक्षण से है.