एक तरफ प्रशासनिक अधिकारियों की कमी के कारण राज्य सरकार का काम प्रभावित हो रहा है, जनता को अनेकों प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है परन्तु दूसरी तरफ यह भी ध्रुव सत्य है कि इस सारी व्यवस्था के लिए जम्मू कश्मीर सरकार, स्थानीय राजनीति और राज्य के कानून जिम्मेदार हैं। जम्मू कश्मीर की पक्ष और विपक्ष राजनीतिक खींचतान के चलते भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पाती। प्रशासनिक अधिकारी ईमानदारी से अपने दायित्व पूरे करना भी चाहें तो वे ऐसा नहीं कर पाते।