जनजातीय महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 1992-93 में पहली से पांचवीं कक्षा तक की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के स्वायत्तशासी निकायों और स्वैच्छिक संगठनों के जरिए किया जाता है।