मुंबई: भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों आयोजित की, जबकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी आज की है जब इस मामले की जांच एनआई से कराने के लिए दी गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल, 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों की तरफ से गिरफ्तारी के विरोध में याचिका दाखिल की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की न्यायिक हिरासत पर रोक लगा दी थी और कहा था कि सभी को छह सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक घरों में नजरबंद रखा जाए।