गरीबों को पक्के मकान में रहने के सपने को पूरा करने के लिए शासन द्वारा इंदिरा आवास योजना चलाई गई। इसके तहत बीपीएल परिवार के उन गरीब पात्रों का चयन कर योजना का लाभ दिलाए जाने का निर्णय लिया गया, जो कच्चे या छप्परनुमा मकान में अपना जीवन गुजार रहे हैं। योजना के तहत चयनित पात्रों को 45 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान रखा गया। इसमें प्रथम किस्त के रूप में 33 हजार 750 रुपये दिये जाते है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में इंदिरा आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए जनपद को 3 हजार 341 का लक्ष्य दिया गया। विभागीय अधिकारियों ने पात्रों का चयन कर, उन्हें योजना का लाभ दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में शासन ने लक्ष्य के अतिरिक्त 140 अन्य पात्रों को योजना का लाभ दिए जाने का निर्देश दिया। जिले में चयनित पात्रों के लिए इंदिरा आवास निर्माण का कार्य तेजी से प्रारंभ हो गया। इस बीच वर्ष 2012 बीतते बीतते दिसंबर माह के अंत में ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक एसआर मेहर ने जिले को 1234 अतिरिक्त इंदिरा आवास का तोहफा देकर उन बीपीएल परिवारों के चेहरे पर खुशी की चमक ला दी, जो पात्र होने के बावजूद इंदिरा आवास योजना का लाभ पाने की बाट जोह रहे थे। शासन द्वारा इन आवासों के निर्माण के जनपद को 5 करोड़ 55 लाख 23 हजार रुपये की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई।