‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के मुताबिक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर (सीबीएफसी) के अध्यक्ष मोबश्शिर हसन ने कहा, “हम उस फिल्म पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं, जिसे प्रमाणीकरण के लिए भेजा ही नहीं गया? स्थानीय वितरकों ने फिल्म की एनओसी के लिए आवेदन तक नहीं किया है।”