पिछले दो सालों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से मिल रही रिपोर्टें बताती हैं कि नोट-बंदी का विकास दर, निवेश और रोज़गार पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री ने तब इन नकारात्मक प्रभावों के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी, उन्होंने तब केवल नोट बदलने में होने वाली परेशानियों का ही जिक्र किया था और कहा था कि किसी भी सही निर्णय में कठिनाइयाँ आती हैं और जनता से उन्हें 50 दिन का वक्त मांगते हुए कहा था कि 50 दिन बाद अगर आपकी परेशानियां दूर नहीं होंगी तो मुझे किसी भी चौराहे पर जूता मारना और जिंदा जला देना। अब मोदी जी को उन वादों को पूरा करने का समय आ गया है क्योंकि 50 दिन नहीं लगभग 2 साल से अधिक वक्त हो गया है। अब नरेन्द्र मोदी को देश से माफी मांगना चाहिए। वैसे नोटबंदी से यह जरूर हुआ कि पिछले एक साल में डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया में काफी तेजी आई है लेकिन नोटबंदी पर प्रधानमंत्री के पहले संबोधन में इसकी भी कोई जिक्र नहीं था। इससे यह प्रमाणित होता है कि इनकी नीति और नीयत दोनों में संदेह है।