कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी स्तर पर पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जायेगा। पत्रकारों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जायेगा। सूचना संकुल के निर्माण हेतु 05 करोड़ 11 लाख रू0 का एस्टीमेट शासन को स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है। शीघ्र ही प्रभावी कार्यवाही हेतु शासन को रिमाइण्डर भिजवाया जायेगा।