हालांकि कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए एनएमसी विधेयक के मसौदे में राज्य प्रतिनिधित्व मामूली रूप से बढ़ाया गया है और 50 फीसदी से अधिक के शुल्क पर सरकार का नियंत्रण किया गया है, लेकिन आईएमए का अभी भी मानना है कि ये सभी प्रावधान कृत्रिम हैं और विधेयक अभी भी गरीब विरोधी, संघीय ढांचे के प्रतिकूल, प्रतिनिधित्व विहीन और अलोकतांत्रिक है। राज्य मेडिकल काउंसिल की स्वायत्तता का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन अभी भी कई बड़े मुद्दों को नहीं सुलझाए जाने को लेकर चिंतित है। मसलन, चयनित सदस्यों की सांकेतिक उपस्थिति, राज्य सरकारों और मेडिकल विश्वविद्यालयों का अनुपयुक्त प्रतिनिधित्व तथा एनएमसी की स्वायत्तता का अभाव के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है।