भले ही यह भाजपा की चुनावी राजनीति का हिस्सा हो, लेकिन भाजपानीत केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र में एक के बाद एक कई ऐसे पहल किये हैं जिनका इंतजार ओबीसी, दलित और आदिवासियों को लंबे समय से था। मसलन लंबे समय से अधर में लटके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित 123वें संविधान संशोधन विधेयक पर बीते 6 अगस्त 2018 को संसद ने पारित कर दिया। राज्‍यसभा ने इसे सर्वसम्‍मति से पारित किया, जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। राज्‍यसभा में चर्चा के दौरान कई नेताओं ने न्‍यायपालिका में भी आरक्षण की मांग की। अन्य मांगों में पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर पर अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की मांग भी की गयी।