रामलला विराजमान की तरफ से पेश हुए हरीश साल्वे ने कहा कि मामला प्रॉपर्टी विवाद का है. इसको संविधान पीठ के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 15 मई तय कर दी है.