नई दिल्लीःचुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों के मतपत्रों से‘उपर्युक्त में से कोई भी नहीं’(नोटा) विकल्प मंगलवार को वापस ले लिया। उच्चतम न्यायालय ने 21 अगस्त को कहा था कि राज्यसभा चुनाव के मतपत्र में नोटा का विकल्प नहीं होगा।