यदि हमारी भारत सरकार ईमानदारी से किसी दबे, कुचले, गरीब, जनता का उत्थान चाहती ही है/ और चाहिए भी तो वह जातिगत या धार्मिक आरक्षण न दे करके वरन् “आर्थिक-सामाजिक, स्वास्थ्य और शैक्षणिक” रूप से मदद् करे तो इसमें किसी को कोई आपत्ति न होगी / नहीं होनी चाहिए। परन्तु हमारे भारत सरकार या अन्य महापुरुषों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें व्यक्ति की विशेषता (क्वालिटी) व उसकी योग्यता के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। इसी में हमारे देश का विकास निहित व संभव है क्योंकि किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है कि स्वस्थ मस्तिष्क/ स्वस्थ विचार ही स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण मे भागीदार हो सकता है।