बहरहाल बजट में की गर्इ प्रस्तावित बैंक की घोषणा से छोटे कर्जदाताओं के बीच संषय की भावना पनपने लगी है, क्योंकि माइक्रोफाइनैंस कंपनियों (एमएफआर्इ) का अब तक इस बाजार पर तकरीबन पूरी तरह से कब्जा रहा है। इस क्षेत्र में पहले से सरकारी बैंकों का दखल ज्यादा नहीं होने के कारण उनको लग रहा है कि अब उन्हें गलाकाट प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनका कारोबार प्रभावित होगा। ज्ञातव्य है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित श्रीनिधि बैंक स्व सहायता समूह (एसएचजी) को कर्ज मुहैया करवा करके सूक्ष्म स्तर के लेनदारों को माइक्रोफाइनैंस कंपनियों के जाल में फंसने से बचाती है। माना जा रहा है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित महिला बैंक भी इसी तर्ज पर काम करेगा। भले ही प्रस्तावित महिला बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक होगा, लेकिन महिलाओं द्वारा एक लंबे अरसे से बैंक संचालित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित श्रीनिधि बैंक के अलावा भी निजी एवं सरकारी तौर पर देश एवं विदेशो में अनेकानेक बैंक महिलाओं के द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। स्वाश्रेयी महिला सेवा सहकारी बैंक (सेवा) की स्थापना वर्ष, 1974 में की गर्इ थी। आज की तारीख में इस बैंक के लगभग 93000 जमाकत्र्ता हैं। मान देशी महिला सहकारी बैंक, जिसकी स्थापना वर्ष, 1997 में की गर्इ थी, भी इसके बरक्स अच्छा काम कर रहा है। इन दोनों बैंकों ने महाजनों के जाल से ग्रामीण महिलाओं को निकालने में अपनी महती भूमिका निभार्इ है।