गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में केंद्र सरकार को हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इसे 2022 तक पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। केंद्र सरकार ने इसे करीब 4 साल पहले ही खत्म करने का फैसला सुनाया है ।