जेएम फाइनैंशियल के आनंद का कहना है, 'इन प्रावधानों से प्रॉपर्टी में निवेश मांग कम होगी और द्वितीयक बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी।' विश्लेषकों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में निवेश मांग पहले से ही कम है और इन प्रावधानों से उस पर और प्रतिकूल असर पड़ेगा। हालांकि बजट में किफायती मकानों को बढ़ावा देने के लिए इसे बुनियादी ढांचा का दर्जा दिया गया है। इससे डेवलपरों को कम लागत पर ज्यादा कोष उपलब्ध होगा और खरीदारों के लिए कीमतें भी घटेंगी। इसके साथ ही ब्याज दरों में नरमी से भी किफायती मकानों की मांग बढऩे की उम्मीद है।