माओवादी ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस-एमाले को किसी भी हालत में सत्ता नहीं सौंपना चाहती और कांग्रेस-एमाले माओवादी की सरकार बदले बिना चुनाव में जाने को तैयार नहीं है। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस-एमाले का यह तर्क कि उनकी सरकार आने के बाद ही चुनाव निष्पक्ष कराया जा सकता है यह बात गले नहीं उतरती। अल्पमत में रही कांग्रेस-एमाले और विपक्षी दलों के गठबन्धन किस आधार पर सत्ता का नेतृत्व मांग रही है यह बात समझ से परे हैं। ना तो उनके पास विघटित संविधान सभा के बहुमत दलों का र्समर्थन ही हासिल है और ना ही उनके पास इतनी शक्ति और जनाधार ही बच गया है कि वो माओवादी को सत्ता से उतार फेंके। कांग्रेस जो कि इस समय बडÞी-बडÞी बात कर रही है कि राणा शासन से लेकर पंचायत तक को और वीरेन्द्र से लेकर ज्ञानेन्द्र तक को सत्ता छोडने पर मजबूर कर दिया था तो उस समय में और आज के समय में काफी अन्तर है। इस समय कांग्रेस में कोई मजबूत जनाधार वाला नेता नहीं है और जो इस समय पार्टर्ीीा नेतृत्व कर रहे हैं वो जनता में उतने लोकप्रिय भी नहीं है। इस समय कांग्रेस-एमाले सरीखे दल को चाहिए कि वो जनता के बीच जाएं और अगले चुनाव में अपने लिए बहुमत की गुहार लगाएं क्योंकि पिछले चार वषर्ाें में कांग्रेस-एमाले की छवि और अधिक बिगडी है। ऊपर से इन दोनों ही दलों पर संघीयता विरोधी, मधेश विरोधी, परिवर्तन विरोधी होने और सिर्फसत्ता के लिए लालायित रहने वाले दलों के रूप में बन गई है। कांग्रेस-एमाले को सरकार में जाने के बजाए जनता के बीच जाकर चुनाव का सामना करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस-एमाले सत्ता के लिए लडÞ रही है उससे साफ होता है कि उनकी प्राथमिकता संविधान या संविधान सभा का चुनाव नहीं बल्कि सत्ता ही है। कांग्रेस-एमाले इस समय बार बार एक बात की रट लगा रही है कि माओवादी सत्ता कब्जा की ओर बढÞ रहे हैं। इसलिए वो सत्ता में जाना चाहते हैं। इसका फैसला सत्ता में जाने के बाद करने के बजाए कांग्रेस-एमाले को जनता के बीच जाना चाहिए और माओवादी के इस षड्यंत्र का भण्डाफोड करना चाहिए ताकि चुनाव में जनता माओवादी को सबक सिखा सके। लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस-एमाले के शर्ीष्ा नेताओं को यह बात समझ में नहीं आ रही है। यदि चुनाव हुआ तो ताजा जनादेश के बाद जिस दल के पास बहुमत आएगा, वो ही सत्ता पर राज करेगा। चाहे जनता माओवादी को चुने या कांग्रेस-एमाले को। लेकिन माओवादी को सत्ता पर कब्जा करने में कांग्रेस-एमाले की भूमिका संदिग्ध दिखाई देती है। क्योंकि चुनाव के लिए जितनी देरी होगी, माओवादी सत्ता पर अपनी पकडÞ को उतना ही मजबूत बनाते जाएंगे। इसलिए माओवादी को सत्ता कब्जा से रोकने के लिए भी चुनाव होना जल्द से जल्द जरूरी है।