उच्चतम न्यायालय ने 20 मार्च को एससी/एसटी एक्ट पर फैसला दिया, जिसमें कोर्ट ने माना की इस एक्ट का दुरूपयोग हो रहा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष महाजन पर दर्ज एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत एफआईआर को गलत पाया। जिसके बाद न्यायालय ने एससी/एसटी एक्ट की नई गाइड लाइन जारी कर दी। नई गाइड लाइन के अनुसार इस एक्ट के तहत मामला यदि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ है, तो उसकी गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथार्टी की इजाजत के बाद ही हो सकती है। जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं उनकी जांच के बाद एसएसपी की इजाजत से ही सम्बंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। इस एक्ट के दुरूपयोग से बेगुनाहों को बचाने के लिए अब शिकायत मिलने पर आपराधिक मामला तुरन्त ही दर्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि जांच के बाद ही उस पर मामला चलाया जाएगा। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि हमें इस कानून के गलत इस्तेमाल की चिंता है।