दो हफ्ते पहले भारत के सoksZच्च न्यायालय ने राज्यपालों के हटाये जाने के संदर्भ में जो ऐतिहासिक फैसला दिया उसकी मीडिया में वैसी चर्चा नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। जबकि 7 मई 2010 को पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने इस फैसले से किसी भी केन्द्र सरकार से राज्यपालों को मनमानी तरीके से हटाने का अधिकार छीन लिया। यह फैसला भाजपा के पूर्व सांसद श्री बी. पी. सिंघल की एक जनहित याचिका पर दिया गया। उल्लेखनीय है कि 2 जुलाई 2004 को संप्रग की तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने उ0 प्र0, गुजरात, हरियाणा और गोवा के राज्यपालों को इसलिए पद से हटा दिया क्योंकि वे पूर्ववर्ती राजग सरकार के द्वारा नियुक्त किये गये थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आजादी के बाद से खासकर गत तीन दशकों में राज्यपालों को इस तरह हटाने की कई सफल और असफल कोशिशें की गयी। जिससे राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पद की गरिमा को ठेस लगी।