बाद वाले घटनाक्रम का संबंध उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों के उसी मुद्दे से है, जो मौजूदा सरकार और शीर्ष न्यायपालिका के बीच टकराव का मुख्य मुद्दा बना रहा है। इस बार सुप्रीम कोर्ट के कोलीजियम द्वारा जनवरी के आरंभ में भेजी गयी सर्वोच्च न्यायालय में दो न्यायाधीशों की नियुक्ति की संस्तुति को दो हिस्सों में बांटकर, वरिष्ठ एडवोकेट इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति को तो केंद्र सरकार ने क्लीअर कर दिया है, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, के एम जोज़फ की नियुक्ति के प्रस्ताव को उसने कोलीजियम को वापस लौटा दिया है। बेशक, वर्तमान कानूनी स्थिति यह है कि कोलीजियम, अपनी वही संस्तुति सरकार के सामने दोहरा सकता है और उसके बाद सरकार इस संस्तुति को मानने के लिए बाध्य होगी। लेकिन, इसमें सरकार कितना समय ले सकती है, इसकी कोई पाबंदी नहीं है और इस तरह सरकार नियुक्ति को लंबे समय तक लटकाए रखने के जरिए, कोलीजियम के फैसले को निष्प्रभावी भी बना सकती है।