डेटा इंक्रिप्शन पॉलिसी का प्रारूप तैयार हुआ और लोगों ने इसे लेकर अपनी चिन्ता जतायी तो प्रारुप वापस ले लिया गया. इसी तरह डीएनए प्रोफाइलिंग बिल का जो पहला मसौदा सामने आया उसे लेकर निजी जानकारी की गोपनीयता के कोने से सवाल उठाये गये. नतीजतन, विधेयक का जब दूसरा मसौदा तैयार हुआ तो व्यक्ति की निजी जानकारियों की गोपनीयता बनाए रखने के ख्याल से बहुत से बदलाव गए. डेटा प्रोटेक्शन के कानूनों की तैयारी के वक्त खुले तौर पर लोगों से सलाह मांगी गई थी. इन सारे उदाहरणों में एक बात समान है. सबमें हम देखते हैं कानून बनाने वाले उस कानून से प्रभावित होने वाले लोगों की चिंताओं को जानना चाह रहे हैं और इस वजह से लोगों से संवाद कायम कर रहे हैं.