सोनिया गांधी की एडवाइजरी काउंसिल के दौरान विकास को लेकर संशयवाद अपने चरम पर पहुंच चुका था। परिणामस्वरूप, सरकार ने अपना ध्यान विकास से हटाकर नरेगा, खाद्य सुरक्षा और अन्य ऐसी योजनाओँ पर लगा दिया जो गरीबोँ के लिए शुरू की गई थीँ और इसने एक ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ की स्थिति को जन्म दिया। इसमेँ कोई संदेह नहीं है कि वर्ष 2011 के बाद विकास गोते खाने लग गया और इसने मोदी को सत्ता में लाने में मदद की, क्योंकि उन्होने विकास का वादा किया, जो कि तीव्र विकास और नई नौकरियोँ के सृजन का एक कोड वर्ड है। सात साल बाद भी, अर्थव्यवस्था 2011 से पहले के मोमेंटम में नहीं पहुंच पाई है और मोदी अपना वादा पूरा नहीँ कर पाए हैं।