इस विधेयक में ऐसे लोगों की परिभाषा ही ठीक से नहीं दी गई है. न ही इनके लिए वैकल्पिक पारिवारिक ढांचे को मान्यता दी गई है. साथ ही ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी आरक्षण के मसले पर विधेयक न्याय नहीं करता और न ही ऐसे लोगों से भेदभाव करने वालों के खिलाफ कोई ठोस प्रावधान इसमें है. इससे यही लगता है कि यह विधेयक पुरानी सोच को ही दिखाता है. किसी की सेक्सुअलिटी का उसके विकास में अहम योगदान होता है. यह विधेयक ट्रांसजेंडर लोगों को जिस तरह से परिभाषित करता है, वह हास्यास्पद है.