कई आर्थिक-सामाजिक संगठनों ने अध्ययनों के आधार पर अनुमान लगाया है कि भारत में होने वाली अधिकांश शादियों में कम-से-कम 20 फीसद भोजन बर्बाद होता है। बंगलोर में करीब पांच साल पहले भारत और अमेरिका के खाद्य व आर्थिक विशेषज्ञों की टीम शहर की शादियों में भोजन की बर्बादी का अध्ययन करने के दौरान कुछ इसी तरह के निष्कर्ष पर पहुंची थी। देश में एक तरफ गरीबी और जीवन यापन के लिए संघर्ष करते लोगों की चुनौतियों तो दूसरी तरफ मध्य वर्ग में सामाजिक दिखावे की बढ़ती प्रवृत्ति से हो रहे प्रतिकूल असर ने समाज की व्यवस्था को लहूलुहान कर दिया है। इन स्थितियों पर नियंत्रण के लिये रंजीत रंजन ने पिछले साल लोकसभा में इस निजी बिल को लाने का प्रस्ताव पेश किया था। राष्ट्रपति के पास बिल को मंजूरी के लिए भेजने का मतलब है कि वर्तमान सरकार भी इसे लेकर सकारात्मक है। वास्तव में शादियों में खाने-पीने के आयोजनों की देखा-देखी में मध्यमवर्ग पीस रहा है। मध्यम वर्ग परिवारों को अपने लड़कियों की शादी पर एक दिन में 20 से 50 लाख तक खर्च करने पड़ते हैं और इस अनचाहे बोझ को उठाने में उनकी कमर टूट रही है। वैसे विवाह तथा अन्य सामाजिक आयोजनों में खाने की बर्बादी रोकना भी वक्त की जरूरत है।