छत्तीसगढ़ में मजदूरों और गरीबों की लड़ाई लड़ने के दौरान सुधा को महसूस हुआ कि लेबर मूवमेंट के दौरान कानूनी मामलों में खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है. इससे निपटने के लिए सुधा ने एक बार फिर से ऐकेडमिक्स का रुख किया. उन्होंने अधिवक्ता की डिग्री के लिए 40 वर्ष की उम्र में अपने आप को इनरोल कराया. इससे वो इन इलाकों में रह रहे जरtरतमंद आदिवासियों, श्रमिकों और किसानों को कानूनी सलाह देने में सक्षम हो गईं.