एमएसपी की घोषणा के बाद भी, कई जगह उस दर पर खरीद के लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ता है। मसलन, पिछले साल मध्यप्रदेश में यही हुआ, एमएसपी न मिलने से नाराज किसान सड़कों पर उतर आए। हाल में हरियाणा में सरसों की खरीद के लिए किसानों को आंदोलन करना पड़ा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर अमल सही मायने में तभी माना जाएगा जब कृषि पैदावार की लागत का हिसाब सी-2 पद्धति से जोड़ा जाए। फिर, उस लागत पर पचास फीसद जोड़ कर उपज का दाम तय किया जाएगा, और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी किसानों को वह दाम मिले। अगर उपज उस निर्धारित मूल्य पर सरकारी खरीद में नहीं आ पाती है, और किसान को फसल व्यापारी के हाथ बेचनी पड़ती है- जो कि बहुत सारे मामलों में होगा ही- तो घोषित मूल्य और किसान को बाजार में मिले वास्तविक मूल्य के बीच जो फर्क हो, यानी किसान को जो नुकसान हो, उसकी भरपाई की व्यवस्था सरकार करे। इसके बगैर, किसानों की मांग मंजिल पर नहीं पहुंचेगी।