न्यायमूर्ति वीके शैली और लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह ने इस न्यायाधिकरण की अध्यक्षता की है. पांच सैनिकों को ज़मानत देने में अदालत ने मृतकों के माता-पिता द्वारा पुलिस शिकायत दर्ज करने में देरी के पीछे किसी मक़सद का आरोप लगाया.