जीवाश्‍म ईंधन सब्सिडी सम्‍बन्‍धी सुधार तथा कार्बन मूल्‍य निर्धारण में वृद्धि करके वर्ष 2030 में प्रति वर्ष 2.8 ट्रिलियन डॉलर सरकारी राजस्‍व उत्‍पन्‍न होगा, जो वर्तमान में भारत की कुल जीडीपी के बराबर है। इस धन को जनता से जुड़ी अन्‍य प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने या करों में कटौती करने में इस्‍तेमाल किया जा सकता है।