नोट-बंदी से सरकार को कई स्रोतों से मिलने वाले राजस्व पर भी असर पड़ने का अनुमान है हालांकि आरबीआई ने 2016-17 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि नोटबंदी के बाद सरकार को 16 हजार करोड़ रुपये का लाभ हुआ, लेकिन उसी रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक का यह भी कहना था कि पिछले साल सरकार को दिए जाने वाले लाभांश में 35 हजार करोड़ रु की कमी हुई और वह घटकर केवल 30 हजार करोड़ रह गया। इसका प्रमुख कारण नए नोटों की छपाई और नोट-बंदी के फैसले को अमल में लाना रहा। वहीं सभी बैंकों को अपने एटीएम को पुनर्व्यवस्थित करने, कर्मचारियों के ओवर-टाइम के चलते दिए जाने वाले वेतन-भत्तों आदि पर भी खासा खर्च करना पड़ा, जिसकी भरपाई उन्होंने जनता से न्यूनतम बैलेंस के नाम पर 10000 करोड़ रुपए के रूप में वसूल की। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि पिछले 2 साल में उसके कर राजस्व में जो बढ़ोतरी हुई है, उसकी मुख्य वजह नोट-बंदी है, लेकिन यह आधा सच है। सरकार नोट-बंदी नहीं भी करती तो भी विकास दर तेज रहने से सरकार के खज़ाने में ज्यादा कर राशि आती। जीडीपी में 2.55 लाख करोड़ रु की अनुमानित कमी हुई जबकि पिछले वित्त वर्ष में कर और जीडीपी का संभावित अनुपात 11.3 फीसदी थी। यानी पिछले साल तक सरकार को लगभग 29 हजार करोड़ रुपये का ज्यादा राजस्व वैसे भी मिल जाता।