दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के मसले पर रोक न लगाने वाले देशों की रेटिंग तैयार करने का काम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तैयार करता है। ये इसी आधार पर ग्रे और ब्लैक लिस्ट तैयार करता है, लेकिन यह किसी भी देश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। हालांकि इसका असर उस देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ना लाजिमी है। इससे पाकिस्तान की वित्तीय साख खराब हो गई है और अंतरराष्ट्रीय बाजार से कर्ज हासिल करना उसके लिए मुश्किल हो गया है। विदेशी निवेशकों और कंपनियों की पाकिस्तान में दिलचस्पी कम हो गई है।