यह भी साफ हो गया है कि शीतकालीन सत्र में पारित बोनस संशोधन विधेयक पर सरकार अमल नहीं करेगी। केंद्र सरकार ने कर्मचारी संगठनों को इसकी जानकारी दे दी है और कहा है कि बोनस की सीलिंग को 3500 रुपए से बढ़ाकर 7 हजार रुपए किया जाना संभव नहीं है।