इस प्रक्रिया को 12 मई तक पूर्ण किया जाना है। इसके बाद ही निकाय चुनावों को लेकर तस्वीर साफ होने की संभावना है। ऐसे में चुनाव आगे खिसकने के मद्देनजर नगर निकायों को प्रशासकों के हवाले करना ही सरकार के पास विकल्प था। इस सिलसिले में शासन ने अधिसूचना भी जारी कर दी। जिलाधिकारियों को चार मई से अग्रिम आदेशों तक प्रशासक नियुक्त किया गया है। नगर निकायों में प्रशासक केवल नैत्यिक कार्यों का ही निर्वह्न करेंगे।