ब्रिक्स ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आक्रामक कर योजनाओं के कारण देशों के कराधार के क्षरण और लाभ के स्थानांतरण (बीईपीएस) की समस्या से निपटने की परियोजना के क्रियान्वयन का समर्थन किया है। ब्रिक्स विकासशील देशों में कर प्रशासन क्षमता के निर्माण में मदद के लिए देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को प्रोत्साहित करेंगे। गोवा घोषणा-पत्र में कहा गया है कि कराधार का क्षरण और लाभ का स्थानांतरण की समस्या को कारगर तरीके से निपटाया जाना चाहिए। संयुक्त बयान में रेखांकित किया गया है कि कंपनियों की कर कानूनों से बचने की आक्रमक चाल समान विकास एवं आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं को प्रभावित करती है। बयान के अनुसार लाभ पर कर उसी देश में वसूला जाना चाहिए जहां पर कारोबार से लाभ सृजित हुआ हो।