अपने विश्लेषण में एन्बारसन ने कहा है, ''इन्हीं चिंताओं के बीच श्रीलंकाई सरकार ने घोषणा की है कि इस समझौते को संशोधित किया गया है. इसमें चीनी कंपनी का हिस्सा 70 फ़ीसदी ही होगा. श्रीलंकाई अधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया है कि चीनी आर्मी को इस पोर्ट का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी. श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा, ''हमलोग देश को एक बढ़िया समझौता दे रहे हैं जिससे सुरक्षा से जुड़ी कोई चिंता नहीं है. श्रीलंका को इससे विदेशी क़र्ज़ चुकाने में मदद मिलेगी.''