आरोप है कि बिल्डराें को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन को बेचा गया था। यह जमीन प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के आधिपत्य में थी। यह कंपनी मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से कांग्रेस शासनकाल में बनाई गई थी। जिसकी जिम्मेदारी वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के पास हुआ करती थी।मुंबई और ठाणे में मप्र सरकार की सैकड़ों एकड़ बेशकीमती जमीन को 2001 में गलत तरीके से नीलकंठ सोसायटी को जमीन देने के मामले के अलावा वर्ष 1924 के आसपास के एक मामले से जुड़े दस्तावेज भी गायब होने का मामला आया है।1924-25 में मुंबई के शख्स मथुरादास जमुनादास की ठाणे में लगभग 300 एकड़ जमीन को तत्कालीन सरकार ने बंधक बनाया था। जमीन को मप्र सरकार की कंपनी प्रोविडेंट इनवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड को इसे संभालने की जिम्मेदारी दी गई।