इस परियोजना को जमीन पर उतारने का जिम्मा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को दिया गया है और इसका पहला प्रयोग वाराणसी में ही किया जाएगा। उसके बाद देश भर में फैले मालवहन गलियारों से और भी फ्रेट विलेज जोड़े जाएंगे। लेकिन फ्रेट विलेज बनने में अभी दो साल लगेंगे और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की भी साझेदारी होगी।