सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी ऐक्ट में जो संशोधन दिया है वह सिर्फ इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए है। इस कानून के जरिए दलितों और आदिवासियों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। ताकि उन्हें कमजोर समझ कर कोई अपमानित न करे। प्रताड़ित न करे। यह आजादी के बाद स समय के लिए था जब इन समुदायों के लोग सचमुच मासूम और कमजोर थे। कोर्ट के निर्णय को सही ढंग से समझे बिना जिस तरह की प्रतिक्रिया देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों में देखने को मिली वह बताती है कि वे आज की तारीख में न मासूम हैं न कमजोर। पुलिस बल पर हमला करने वाले, वाहनों में आग लगाने वाले, रेलगाड़ियों का परिचालन ठप्प कर देने वाले, पूरे भारत को बंद कर देने वाले लोग कमजोर कैसे हो सकते हैं। वे पूरी व्यवस्था को ठप्प कर देने की ताकत रखते हैं। हां इतना जरूर कहा जा सकता है उनके अंदर अभी समझ विकसित नहीं हुई है। समझ होती तो संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताते। जिस जनहित याचिका पर निर्णय आया है, सकी सुनवाई के दौरान ही सके पक्षकार बनकर अपना पक्ष रखते। अपने पक्ष में याचिकाएं दायर करते। न्यायपालिका के फैसले का सड़कों पर विरोध करने का सीधा अर्थ न्यायपालिका की अवहेलना होता है। कोई भी समझदार व्यक्ति या समुदाय ऐसा नहीं करता।