कैसी विडम्बना है कि देश में हिन्दी को राष्ट्र भाषा का सम्मान तो हासिल हुआ लेकिन हमने शिक्षा के लिए हिन्दी नहीं बल्कि अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को अहमियत दी। असलियत में इसी सोच ने हमारी शिक्षा-व्यवस्था को पूरी तरह खोखला करने का काम किया। इसका दुष्परिणाम असंतुलन, बिखराव, तनाव और बेगानेपन के रूप में हमारे सामने आया। इसमें दो राय नहीं कि इस असंतुलन, बिखराव, तनाव और बेगानेपन को दूर करने के आजादी के बाद के बीते इन 70 सालों में कोई सार्थक प्रयास हुए ही नहीं। सरकारी काम काज में अंग्रेजी की अनिवार्यता इसका जीता-जागता सबूत है। वह बात दीगर है कि सरकार इस बाबत दावे कुछ भी करे, असलियत यही है। इस बारे में हिन्दी भाषा के सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए बीते 25 सालों से संघर्षरत समाजसेवी और हिन्दी प्रेमी हरपाल राणा का कहना है कि सरकारी दावे झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ भी नहीं है।यह देश की जनता के साथ धोखा है। उसको भुलावे में रखने के अलावा कुछ नहीं।