गौरतलब है कि पिछली सरकार ने दिसंबर 2015 को भर्ती बोर्ड ने 28,916 पुरुष और 5800 महिला सिपाहियों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था।प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कुछ लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ भर्ती प्रक्रिया को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसके बाद 27 मई 2016 में उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी और सरकार की तरफ से सफल प्रयास ना होने पर अभी तक सिपाही भर्ती का परिणाम घोषित नहीं हुआ।