विशेष रूप से तथाकथित बड़े राजीनीतिक दलों से कहेना चाहूँगा की जिस प्रकार हर दंगो के लिए संघ और बीजेपी को दोषी ठहराने के परम्परा चली है उस से प्रशासन ने अपनी काम करना छोड़ दिया। क्यूंकि दंगो के अपराधिओं पर कार्यवाही तो सरकार के आका करवाएंगे और फिर प्रशासन को उसी हिसाब से तरोड़ेंगे। अब हालात यह है की पुलिस नामक तंत्र तो ख़तम हो चूका और सेना जिस पर की पाकिस्तान और चीन जैसो से देश को बचाना है को देश की गलियों में तैनात करा जा रहा है। पता नहीं फिर नक्सलियो के खिलाफ सेना को उतारने में क्या दिक्कत है और कौन इसका विरोध करते है?