नुक्कड़ नाटकों को मूलत: प्रतिरोध का नाटक मानने की परंपरा रही है और भारत में 1965-66 में नयी कविता, नयी कहानी और नक्सलबाड़ी आंदोलन की शुरुआत के साथ ही नुक्कड़ नाटकों के अस्तित्व को भी स्वीकार किया जाता है। लोककलाओं की नींव पर खड़ी इस नाट्य-विधा ने भारतीय जनता के दुख, पीड़ा, उम्मीद और आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दी तथा इसने अपने सामने आठवें दशक के जनवादी आंदोलन को गति देने, श्रमिक वर्ग को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और अशिक्षित जनता तक साहित्य पहुंचाने का वृहत्तर लक्ष्य रखा। मंचीय दुनिया की दादागिरी को कड़ी चुनौती देने के कारण एक वक्त में इसे 'गटर थियेटर' कह कर खारिज करने की भी पुरज़ोर कोशिशें हुईं। सरकारी तंत्र ने भी इसके साथ घृणा का ही रवैया अपनाया पर नुक्कड़ नाटक ने इस सबके बावजूद अपनी प्रासंगिकता बनाये रखी। 1989 में झंडापुर, साहिबाबाद में 'हल्ला बोल' नाटक के प्रदर्शन के दौरान जब सफदर हाशमी की हत्या हुई और इसके विरोध में देश भर से आवाजें उठीं, तब जाकर शासक वर्ग को इस नाट्य-विधा की ताकत का अंदाजा हुआ और उसने घृणा की अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए नुक्कड़ नाटक को एक गैरराजनीतिक, प्रचारात्मक और सहमति के नाटक के तौर पर बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इस तरह जनता को जनसंगठनों के पीछे लामबंद करने वाले एक माध्यम को पहले तो राजनीति से विमुख एवं विकृत करने की और फिर उसे गोद लेने की सुनियोजित कोशिशें तेज हो गयीं। इस प्रक्रिया में न केवल सरकार द्वारा बल्कि कई देशी-विदेशी फंडिंग एजेन्सियों द्वारा भी नुक्कड़ नाटक में बेहिसाब पैसा झोंक दिया गया और अंतत: नुक्कड़ नाटक से प्रतिरोध का पक्ष और उसकी विश्वसनीयता दोनों ही छिन गयी।