प्रधान मंत्री आवास योजना की बुनियादी निर्माण के मुताबिक, भारत सरकार 2022 तक दो करोड़ घरों का निर्माण करेगी। इस योजना के तहत प्रदान किए गए प्रत्येक घर में 1 लाख रुपये का केंद्रीय अनुदान शामिल होगा जो 2.3 लाख INR तक जा सकता है| यह 6.5 प्रतिशत ब्याज दर सब्सिडी योजना के हिस्से के रूप में बहुत ही लाभदायक योजना है। इसका मतलब है कि आवास योजना का लाभ लेने वाले निम्न आय वाले समूहों के आवेदक 6.5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी के साथ आवास ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसके पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में अपना नाम चेक किया जा सकते है|