जिन लोगों की आँखों में सामाजिक न्याय और साम्प्रदायिक सौहार्द की ज़मीन तैयार करनेवाला हमारा संविधान खटकता है, उनके बरखिलाफ़ रोहित भारतीय संविधान की मूल भावना का जीता-जागता प्रतीक था. उसकी सुनियोजित हत्या हमारे गणतंत्र की संकल्पना पर मंडराते खतरे की सबसे कर्कश घंटी है. हम शासन और प्रशासन द्वारा इस घटना पर लीपापोती के तमाम प्रयासों की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि केंद्र सरकार के मंत्रियों समेत दोषियों की उस पूरी शृंखला को क़ानूनी जांच के दायरे में लाया जाए जो रोहित वेमुला की खुदकुशी के लिए ज़िम्मेदार है. हम इस ताज़ा घटना-विकास की भी निंदा करते हैं कि हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति श्री अप्पा राव को छुट्टी पर भेजने के बाद उन्हीं विनय श्रीवास्तव को कार्यवाहक कुलपति बनाया गया है जो रोहित वेमुला समेत पांच विद्यार्थियों के निष्कासन की सिफारिश करने वाली समिति के अध्यक्ष थे. यह घटना-विकास अपने-आप में लीपापोती के सरकारी रवैये का पुख्ता सबूत है. हम यह मांग भी करते हैं कि शिक्षा संस्थानों में जातिवाद का ख़ात्मा करने के लिए तत्काल कारगर क़दम उठाये जाएँ और इस मक़सद से थोराट समिति की सिफारिशें अविलम्ब लागू की जाएँ.