सरकार ने नोटिफिकेशन में प्लास्टिक बैन के बाद प्रतिबंधित पदार्थो के डिस्पोजल के लिए एक महीने की समयसीमा तय की थी. कोर्ट ने यह समय सीमा बढ़ाकर 3 महीने कर दी है. तब तक किसी के खिलाफ कोई दंडात्मक करवाई नहीं की जा सकती.