कुछ समय पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने राजनेताओं से सम्बन्धित आपराधिक मुकदमों का शीघ्र निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का आदेश भी जारी किया था। कुछ राज्यों में यह कार्य प्रारम्भ हो गया है। जबकि बहुतायत राज्यों में अभी इस विषय पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं हो पा रही। न्याय प्रक्रिया की इस लचरता का सीधा लाभ अपराधी राजनीतिज्ञों को ही मिल रहा है।