शिक्षको को कुछ समझ नही आ रहा की ओ इस मामले को लेकर जाए कहां। इसलिये पैसे देने को मजबूर हो रहे है। सवाल यह है कि आखिर जब इतना पैसा घुस में देना ही पड़ेगा तो फिर सरकार द्वारा इतने सस्ते दर पर यह कोर्स कराने का क्या फायदा।सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेनी चाहिए।जब पैसे से ही नंबर दिए जाएंगे तो फिर मेरिट का क्या औचित्य।