पिछली सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने इस प्रकार के आयोग के गठन का विरोध करते हुए कहा कि केवल एक पुलिस अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आयोग के गठन की बात कही जा रही है, जबकि पंजाब सरकार के राजस्व विभाग ने पूरी जांच कर रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष रखी है। इसलिए हम ऐसे किसी भी आयोग के गठन का विरोध करते हैं। खंडपीठ ने इस बात को स्पष्ट किया कि इन जमीनों की जांच के लिए सुप्रीमकोर्ट के पूर्व जस्टिस कुलदीप सिंह ने सहमति व्यक्त कर दी है तो हमें कम से कम एक कारण तो बताया जाए कि किस वजह से इस आयोग के गठन की जरूरत नहीं।