जुलाई 2021 से विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने पीएचडी उपाधि अनिवार्य कर दी है। इस आदेश से राष्टï्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) उत्तीर्ण करने वाले परास्नातक उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती करने के विश्विविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मौजूदा नियमों पर रोक लग जाएगी। सरकार की नई नीति से भारत के 864 विश्वविद्यालयों, 40,026 कॉलेजों और 11,669 एकल उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रवक्ता और प्रोफेसर प्रभावित होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 'जिन भारतीयों ने क्वाकरेली साइमंस (क्यूएस), टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) और एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वल्र्ड यूनिवर्सिटीज (एआरडब्ल्यूयू) से रैंकिंग प्राप्त शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों से पीएचडी उपाधि प्राप्त की है वे भी विश्वविद्यालयों में सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे। उन्हें दिल्ली स्थित एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से अब समकक्ष सर्टिफिकेट हासिल करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।'