उच्च न्यायालय ने उनकी जनहित याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि सक्षम अदालत ने तथ्यों के निष्कर्षो को दर्ज किया है और शीर्ष अदालत तक ने इसकी पुष्टि की है. उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि कपूर आयोग ने 46 साल पहले 1969 में अपनी रिपोर्ट में टिप्पणियां की थीं.