मौजूदा स्थिति में कानूनी कागजों के टाइटल में अगर महिलाओं का नाम नहीं होता तो सरकार उन्हें किसान के बजाए सहयोगी कह देती है, जिसके चलते उन्हें ऋण, बीमा और अन्य सरकारी लाभों का कोई फायदा नहीं होता. इस पूरी मुहिम को लेकर पार्थसारथी कहती हैं कि हमारी मुख्य मांग तो ऐसी धारणा और ऐसी परिभाषा को बदलने की है जिसमें महिलाओं को किसान का दर्जा नहीं मिलता.