हालांकि सच्चाई यह है कि रक्षा मंत्रालय को नकदी की तंगी का सामना करना पड़ रहा है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें तो दूर वन रैंक वन पेंशन को लागू किए जाने में मंत्रालय को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.