जमा दरों में बढ़ोतरी से सामान्यतया उधारी दरों में बढ़ोतरी होती है। इससे संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है, भले ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नीतिगत दरों में फरवरी में तीसरी बार कोई बदलाव नहीं किया। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने मौद्रिक नीति समीक्षा में के बाद एक नोट में कहा था कि अतिरिक्त नकदी को कम करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि वित्त वर्ष 2018 की चौथी तिमाही में कम अवधि की दरें बढ़ेंगी और दरें 6 प्रतिशत की नीतिगत दर के करीब रहेंगी। नकदी की अधिकता बने रहने पर रीपो रेट की तुलना में मनी रेट कम बनी रहती हैं, जो वित्त वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में और जनवरी 2018 में रोजाना का औसत क्रमश: 5.86 प्रतिशत और 5.89 प्रतिशत रहा। बहरहाल अतिरिक्त नकदी की मात्रा कम करने के लिए अन्य कम अवधि की दरें बढ़ाई जाती हैं। 90 दिन के ट्रेजरी बिल की रोजाना औसत दरें दिसंबर 2017 के दूसरे पखवाड़े में बढ़कर 6.19 प्रतिशत हो गईं, जो सितंबर अक्टूबर 2017 में 6.08 प्रतिशत और नवंबर 2017 में 6.11 प्रतिशत थीं।