राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कथित गौरक्षकों के हमले रोकने में नाकाम रहने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्य के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि गौरक्षा के नाम पर हिंसा रोकने के लिए हर जिले में नोडल ऑफिसर तैनात किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में इस पर कोई पहल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त रुख दिखाते हुए तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने तीनों राज्यों से सचिवों से तीन अप्रैल तक अपना जवाब देने को कहा है।