मामले को गरमाता देख रविवार को गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव दीपक उप्रेती और पुलिस महानिदेशक (डीजी) जेल अजीत सिंह ने जेल प्रहरियों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वेतन विसंगति से जेल प्रहरियों के मामले को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा।