अब उन्हें लेनदार का दर्जा दिया जा सकता है, जिससे वह दबाव वाली परिसंपत्तियों के कुछ हिस्से के लिए पात्र हो जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि दिवालिया कानून में जोड़ी गई नई धारा 29 ए में कुछ संशोधन हो सकता है, जिसमें एक साल से ज्यादा समय तक एनपीए वाली कंपनियों के प्रवर्तकों को दबाव वाली परिसंपत्तियों के लिए बोली लगाने से रोका गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक साल तक डिफॉल्ट करने वालों को बोली लगाने से दूर रखा जाना जारी रहेगा।