इसे देखते हुए मप्र अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्न्ता निवारण अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत एस्मा लगाया गया है। अब परीक्षा या मूल्यांकन की ड्यूटी से इंकार करने और इनमें बाधा उत्पन्न् करने वाले शिक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।