अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपियों की पहचान और उनके खिलाफ लगे आरोपों को बिना शक साबित नहीं कर पाया। फिर 18 मई 2015 को पीड़ितों के परिजनों और इस घटना में जिंदा बचे प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 31 साल बाद 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएसी के 16 पूर्व कर्मियों को 42 लोगों की हत्या में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 31 साल बाद आए इस फैसले ने जर्जर भारतीय न्याय व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है।