केंद्र सरकार को नक्सलियों के विरुद्ध आक्रामक करवाई के पहले एक बार संवाद की कोशिश जरूर करनी चाहिए. जिस तेजी से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उसे देख कर यही लगता है की बातचीत के बाद शायद कोई बेहतर परिणाम निकल सके, अगर नक्सलवाद विचारधारा की लड़ाई है और नक्सली शोषणमुक्त समाज चाहते हैं तो उनके अपने एजेंडे भी होंगे. अगर उनके अनुकूल सरकार निर्णय करती है तो कोई कारण नहीं कि नक्सली हिंसक रस्ते पर चले, अगर बातचीत और आश्वासन के बावजूद वे मुख्यधारा में शामिल नहीं होते तो बलप्रयोग किया जाना उचित होगा। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बातचीत किये बगैर सीधी कार्रवाई हुई तो जंगल में रहने वाले हजारों आदिवासी बंधुओ की जान पर भी बन आएगी। इसलिए फ़िलहाल आदिवासी क्षेत्रों के विकास की योजनाएं और तेज होनी चाहिए। वनवासी भाइयों को जल, जंगल और जमीन का उनका बुनियादी हक दिया जाना चाहिए. उन्हें सूदखोरों और अन्य शोषकों से मुक्त करना होगा. इस दिशा में सोच-विचार कर अगर केंद्र एवं राज्य सरकारे मिल कर साझा कदम उठती है तो नक्सलवाद अपने आप दम तोड़ देगा, वैसे भी अनेक नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद नक्सलियों के मुखिया वैसे भी कमजोर पड़ते जा रहे हैं.