देश में रोजगार के अवसरों की सबसे बड़ी संरचनात्मक समस्या ये थी कि पूंजीवादी शासन होने के बावजूद हमारे पास कड़े कानून नहीं थे जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार को जिस कंपनी से नुकसान उठाना पड़ रहा है उसे बाहर किया जा सके। इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) को इस समस्या को हल करने और जिन इकाइयों से नुकसान हो रहा है उनके निकास को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) की समस्या जो बैंकों के लिए सिरदर्द बन गया था उससे निपटने में इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड से काफी मदद मिली है और पब्लिक सेक्टर के बैंक जो एनपीए के सबसे बड़े उधारकर्ता थे उन बैंकों को अब अपना पैसा वापस मिल रहा है। मुंबई में संपत्तियों की बढ़ी कीमतें न्यूयॉर्क के लगभग बराबर होने के साथ रियल एस्टेट सेक्टर की समस्या काफी बढ़ चुकी थीं। करों से बचने के लिए भ्रष्ट व्यापारियों द्वारा अरबों डॉलर के काले धन को अचल संपत्ति में बदला जा रहा था। अरुण जेटली के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय ने रियल स्टेट सेक्टर में बढ़ती समस्या से निपटने के लिए रियल एस्टेट रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (RERA) लेकर आये। अब संपत्ति की कीमतों को स्थिर करने के साथ ये कहा जा सकता है कि ये अधिनियम रियल स्टेट सेक्टर को बदल रहा है।