उन्होंने अपने आदेश में कहा कि न्यायालय इस बात से आश्वस्त है कि मामले की फाइल काे दोबारा खाेला जाना न्यायोचित नहीं है अौर अब इस मामले में अंतरिम रोक रहेगी। अायकर विभाग को छह जुलाई को अपना जवाब दाखिल करने काे कहा गया है।