चार महीने। दो साम्‍प्रदायिक दंगे। तीन जगह साम्‍प्रदायिक तनाव। पुलिस फायरिंग में तीन मौत। पुलिस हिरासत में चार मौत। एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड की हत्या। पुलिस चौकी में बलात्कार और थाने में बलात्कार का प्रयास। एक दर्जन से अधिक जगहों पर पुलिस अफसरों की पिटाई। हाईकोर्ट पुलिस के रवैये से नाराज। राजधानी में बीते कुछ दिनों में आधा दर्जन थानों का घेराव। यह कुछ घटनायें बानगी है उस महकमे की जिसे सबसे पहले सुधारना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का लक्ष्य था। मुख्यमंत्री के अरमानों को धत्‍ता बताते हुए प्रदेश में पुलिस महानिदेशक कार्यालय के अफसरों को फुरसत ही नहीं है कि बह आपसी गुटबाजी को भूल कर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के बारे में सोचें। खुफिया सूत्रों के मुताबिक प्रदेश इस समय बारूद के ढेर पर खड़ा है और मामूली सी चिंगारी भी पूरे प्रदेश में शोला भड़का सकती है। विपक्ष अब बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का मन बना रहा है।