गड़े मुर्दों को जिंदा करना लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। पिछले हफ्ते से अगर ये ‘शहरी नक्सल’ फिर से हावी हो गए हैं, तो गलती उन लोगों की है, जिन्होंने पुणे से लेकर मुंबई और दिल्ली तक गिरफ्तार किया ऐसे लोगों को, जिनके खिलाफ उनके पास न ठोस सबूत थे किसी अपराध के और न ही नक्सलियों के हमदर्द होने के। नतीजा यही हुआ कि बात सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची, जहां से हुकुम हुआ कि ‘असहमति’ अपराध नहीं है लोकतांत्रिक देशों में। हिरासत से फौरन रिहा हुए सबके सब और अपने घरों में अब नजरबंद हैं। पुलिस की तरफ से इन पर आरोप समझ में नहीं आते। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ और। परिणाम यह कि सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर फिर से दिखने लगे हैं ऐसे चेहरे, जो पिछले चार सालों में गायब रहे हैं।