सरकार के इस कथन का संज्ञान लेते हुए पीठ ने कहा था कि दूसरे बिंदुओं पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। पीठ ने कहा था कि वह दो वयस्कों के बीच सहमति से होने वाले यौन संबंधों के संबंध में धारा 377 की वैधता की ही परख कर रहा है। इस कानून को उपनिवेश काल की विरासत बताते हुए गुरुस्वामी ने बुधवार को कहा था कि इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन होता है। गौरतलब है कि इस मामले में पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था और स्वेच्छा से समलैंगिक यौन संबंधों को धारा 377 के दायरे से बाहर कर दिया था। इस चर्चित फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जहां हाईकोर्ट का फैसला उलट दिया गया था। लेकिन अब फिर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ निजता के अधिकार से जुड़े इस पहलू की नए सिरे से व्याख्या के लिए विभिन्न पक्षों की दलीलों को सुन रहा है।