उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि निजी क्षेत्र ने कितनी मात्रा में गेहूं आयात का करार किया है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है लेकिन सरकार अपने स्तर पर इसका आयात नहीं करेगी । उन्होंने कहा कि गेहूं का उत्पादन इस साल कम नहीं होगा और जरूरत के अनुसार इसका पर्याप्त भंडार है। खुले बाजार में गेहूं की अच्छी स्थिति नहीं होने के कारण ही आयात शुल्क समाप्त किया गया है ताकि व्यापारियों में सही संदेश जाये और जमाखोरों को पता चले कि गेहूं का आयात भी किया जा सकता है । पासवान ने कहा कि वर्ष 2007 से गेहूं पर आयात शुल्क लगाया गया था और 2015 में इस पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क किया गया था। इसी साल इसे बढाकर 25 प्रतिशत किया गया था । इसके बाद इसे घटाकर 10 प्रतिशत किया गया और अब इसे शून्य प्रतिशत कर दिया गया है ।