विकास दर के लिहाज से देखें तो पिछले करीब डेढ़ दशक के दौरान दो-तीन सालों को छोड़ कर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकारी दावों के मुताबिक भारत की उपलब्धि शानदार रही है। लेकिन आम लोगों की हालत की कसौटी पर देखें तो यह कामयाबी प्रतिबिंबित नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से हर साल आने वाली मानव विकास रिपोर्ट बता देती है कि आम लोगों के रहन-सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के मानकों पर हम दुनिया के सबसे पिछड़े और बदहाल मुल्कों के बीच खड़े हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जैसे सरकारी अध्ययन भी आंकड़ों के जरिए दिखाई जाने वाली अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर और विकास के दावों तथा हकीकत के बीच की गहरी होती खाई की ओर ही इशारा करते हैं।