मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिलाने और उन्हें तीन तलाक की क्रूर प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है और पिछले हफ़्ते लोकसभा में इससे जुड़े बिल को पारित कराया लेकिन राज्यसभा में संख्या बल का फायदा उठाकर कांग्रेस ने फिर इसमें रोड़ा अटका दिया. दरअसल राज्यसभा में विपक्ष के बहुमत में होने की वजह से सरकार के लिए इस बिल को पास कराना एक चुनौती है. सरकार चाहती है कि राज्यसभा में भी यह बिल ठीक उसी तरह पास हो जाए जैसे लोकसभा में पास हुआ और इसे राष्ट्रपति के पास दस्तखत के लिए भेजा जा सके ताकि यह फौरन कानून बन सके. सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बिल लेकर आई है जिसके तहत तीन तलाक को आपराधिक, दंडनीय और गैर जमानती बनाया गया है.