लखनऊ। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बढ़े हुए वेतन को पाने का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों के अनुसार उन्हें ऐसी सूचना मिली है कि वित्तीय बोझ का बहाना बनाकर केंद्र सरकार कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी को दो साल तक के लिए रोक सकती है। केंद्र के इस फैसले से सरकारी खजाने में करीब 60,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। गौर तलब है कि सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इन भत्तों को बढ़ाने की सिफारिश की है। समिति की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जा सकता है।