सिफारिशें: - वर्ष 1991 के बाद से भारतीय उद्योगों को विश्वभर में प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से वित्तीय क्षेत्र, मुद्रा, बैंकिंग व्यवसाय, वाणिज्य, विनियमन दर और विदेशी निवेश क्षेत्र में नीतिगत बदलाव किए गए है। इनके कारण श्रम कानूनों में बदलाव भी दिखाई दे रहे है। अब भारत में निवेश बढ़ाने और मेक इन इंडिया अभियान के सफल होने की संभावनाएं साकार करने के लिए श्रम सुधार जरूरी हो गए हैं। यद्यपि अब तक देश में श्रम सुधार के मद्देनजर दो श्रम आयोग बने हैं। पर उनकी सिफारिशों का क्रियांवयन नहीं हुआ।