असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) ने अपनी दूसरा ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसमें 40 लाख लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। वहीं 2 करोड़ 89 लाख लोगों को राज्य में भारतीय नगरिक माना गया है। इसकी जानकारी एनआरसी के स्टेट को-आर्डिनेटर प्रतीत हजेला ने दी है। इस ड्राफ्ट के जारी होने के बाद राजनीतिक बवाल जारी है। संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा जारी है। लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का इसमें क्या हाथ है? यह सबकुछ सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में हो रहा है। इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।