2001 से जब से गुजरात में मोदी की एंट्री हुई है, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लगातार विवादों के घेरे में रहा और राजस्थान की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के निषाने पर भी। कांग्रेस का मानना है सन् 2001 से लेकर सन् 2014 तक लगातार राजनैतिक फायदे के लिए इस कॉरपोरेशन का दोहन हुआ, कांग्रेसी नेताओं के ये भी आरोप हैं कि इस कॉरपोरेशन के पैसों से ही कई चुनाव लड़े गए। जब दोहन की इंतहा हो गई और यह कॉरपोरेशन लगभग 20 हजार करोड़ के घाटे में आ गया तो केंद्र सरकार की पहल से इसका विलय देश की सबसे बड़ी नवरत्न कंपनियों में शुमार होने वाली ओएनजीसी में कर दिया गया। सूत्र बताते हैं कि इस दफे के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े जोर-षोर से यह मुद्दा उठाने वाली है।