शाहीना बताती हैं, ‘लड़कियों को साइकिल देने वाली योजना और पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा, नीतीश कुमार के ये दो काम ही ऐसे रहे जिससे वे जाति की राजनीति को पार कर समूह की राजनीति करने वाले नेता बन गए और बड़ी से बड़ी चुनौतियों से पार पाकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए.’ जन जागरण शक्ति संगठन के प्रमुख आशीष रंजन कहते हैं, ‘बिहार पंचायत चुनाव में आपको तमाम बुराइयां दिखेंगी. सरकार की मंशा मंे भी खोट दिखेगा. कहने को पिछले तीन बार से पंचायत चुनाव हो गए हैं. मुखिया करोड़पति हो गए हैं. लाखों में अब कोई बात नहीं करता. कहीं पर पंचायत सरकार का काम फंक्शनल नहीं दिखेगा. कायदे का पंचायत भवन नहीं दिखेगा. टेक्निकल स्टाफ नहीं दिखेंगे. ऐसी तमाम शिकायतें आप कर सकते हैं लेकिन इन तमाम शिकायतों को अभी परे कर सकते हैं, क्योंकि यह पंचायत चुनाव तमाम बुराइयों के बावजूद बिहार को बड़े स्तर पर बदल रहा है. दलित-वंचित अपने राजनीतिक हक के लिए आगे आ रहे हैं. वे चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं और फिर राजनीति में आगे बढ़कर अपनी हिस्सेदारी पाने के लिए बेताब हैं. आप कह सकते हैं कि मुखियापति और सरपंचपति का जमाना है, महिलाएं सिर्फ मोहरा रहती हैं लेकिन उसका दूसरा पहलू यह देखिए कि इस पंचायत चुनाव के पहले बिहार में स्थिति ऐसी भी नहीं थी. यह तो तय है न कि जो महिला पंचायत चुनाव लड़ेगी उसे स्टूडियो जाकर कटआउट के लिए अपनी तस्वीर खिंचवानी होगी. उसे गलियों में घूमना होगा. सभाओं में कभी-कभार ही सही जाना होगा. यह क्या कम है. बिहार के एक बड़े हिस्से में यह होना भी तो असंभव-सा ही दिखता था.’