दामों में आ रही बेतहाशा तेजी के चलते मप्र सरकार को टैक्स घटाने के बाद भी पेट्रोल-डीजल से इस बार 190 करोड़ रुपए ज्यादा मिल गए। अक्टूबर में टैक्स घटाते समय राज्य सरकार ने राजस्व में 1000 करोड़ रुपए की कमी आने का अनुमान लगाया था। जिस तरह से रोजाना पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। उस आधार पर राज्य सरकार का टैक्स राजस्व जारी वर्ष में एक नए उच्चांक तक पहुंच सकता है। केवल अप्रैल माह की बात करें तो राज्य सरकार को राज्य को पिछले साल से 16 फीसदी ज्यादा राजस्व मिला है।