कर्ज मुहैया करने में मदद करने वाली कंपनी लोन एक्सप्रेस के प्रबंध निदेशक प्रताप सिंह कहते हैं कि सार्वजनिक और निजी बैंक रियल्टी और आभूषण क्षेत्र को कर्ज देने में अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं, ऐसे में कर्ज लेने वालों को एनबीएफसी का ही सहारा है। हालांकि एनबीएफसी की रियल्टी क्षेत्र से जुड़ी गैर निष्पादित परिसंपति (एनपीए) में 2018 में वृद्धि होगी जिससे कुछ एनबीएफसी कंपनियां और निजी ऋणदाता छोटी रियल्टी कंपनियों पर बड़ी कंपनियों में विलय का भी दबाव डालने की रणनीति तैयार कर रही हैं। गौरलतब है कि एक हालिया रिपोर्ट केअनुसार रियल्टी क्षेत्र के कुल 4,000 अरब रुपये के ऋण में एनबीएफसी और संपत्ति बंधक वित्तीय संस्थानों का कर्ज हिस्सा 2,200 अरब रुपये का है। यह वाणिज्यिक बैंकों के 1,800 अरब रुपये की तुलना में काफी अधिक है।