कई देशों ने निःशुल्क और सार्वभौम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सेवा-प्रणाली का निर्माण किया है। इनमें धनी देशों (अमरीका को छोड़कर) के साथ-साथ ब्राज़ील, चीन, क्यूबा, मेक्सिको, श्रीलंका, थाईलैंड सरीखी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं। भारत ने भी ‘यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज’ के प्रति अपनी प्रतिबद्धतता दर्शाई है। प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में भी इसका उल्लेख है। यदि भारत को अगले 10-20 साल में इस लक्ष्य तक पहुंचना है तो इस दिशा में प्रयास अभी से करने होंगे। इसके लिए प्रतिबद्धता जरूरी है। लेकिन बजट में यह चीज सिरे से ग़ायब दिखती है।