कश्मीर में प्रतिरोध का मुख्य एजेंडा आजादी है, पाकिस्तान के साथ विलय नहीं। यही कारण है कि लश्कर या जैश को कश्मीर की जनता का व्यापक समर्थन नहीं मिला। हुर्रियत के भीतर भी पाकिस्तान के साथ विलय के समर्थक केवल सैयद अली शाह गिलानी हैं। गिलानी साहब ने 2014 में कश्मीर के अवाम से बार-बार चुनाव बहिष्कार की अपील की। हुर्रियत के दूसरे नेताओं ने भी इसका समर्थन किया। बावजूद इसके, इस चुनाव में मतदाताओं का प्रतिशत सब से ज्यादा रहा। साफ जाहिर है कि हुर्रियत कश्मीर की जनता का सार्वकालिक प्रतिनिधि नहीं है। वह कश्मीर की जनता से किए अपने वादे पूरे नहीं कर सकी। इसी कारण किसी जमाने में लोकप्रिय रहे उसके सभी नेता एक-एक कर अप्रासंगिक होते गए। वर्तमान अशांति के समय जनता भले ही हुर्रियत नेताओं द्वारा जारी कैलेंडर का पालन कर रही हो, यह अभूतपूर्व दमन के सामने प्रतिरोध को टिकाए रखने की भावना के कारण है, हुर्रियत नेताओं की अपील के कारण नहीं।