याची का कहना है कि 1999 में सीधी भर्ती के पदों पर मृतक आश्रित कोटे में नियम विरुद्ध मनमाने तौर पर अवैध नियुक्तियां की गयी हैं. प्रमुख सचिव को इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही न करने पर यह याचिका दाखिल की गयी थी.