अमेरिकी चेतावनी और दबावों का भारत ने जिस तरह से दो-टूक जवाब दिया है, वह एक साहसिक कदम है। अपने रक्षा तंत्र और सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए भारत को ही तय करना है कि उसे किस देश से क्या खरीदना है, क्या नहीं। अमेरिका चाहता है कि भारत केवल उसके साथ ही रक्षा सहयोग बढ़ाए, अन्य देशों के साथ नहीं। उसे लग रहा है कि रूस के साथ रक्षा खरीद की भारत की नीति कहीं अमेरिकी हितों को चोट न पहुंचाने लगे। अमेरिका भारत को इसलिए भी नहीं छोड़ना चाह रहा है कि चीन से मुकाबले के लिए वह भारत को एक बड़ा सहयोगी मानता है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन ने जिस तेजी से अपने पैर पसारे हैं, उससे भी अमेरिका की चिंताएं बढ़ गई हैं और इसलिए वह भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ गठजोड़ को महत्त्व दे रहा है। लेकिन भारत की अपनी जरूरतें हैं। भारत की नीति यह रही है कि उसे जहां से बेहतर रक्षा सहयोग मिले, उसे हासिल करना चाहिए, वह चाहे रूस हो, फ्रांस हो या फिर अमेरिका।