जिले से लेकर प्रदेश व दिल्ली तक आन्दोलन करने वाले शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपए मासिक मानदेय देने का शासनादेश सरकार ने जारी किया है। मगर शिक्षामित्र 10 हजार रुपए मासिक मानदेय स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षामित्रों की जांच कराकर उनका मानदेय रोकने के साथ उन्हें अनुपस्थित नहीं करने अथवा उनके नाम के आगे का कालम खाली रखने के मामले में कई प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। इसकी शुरुआत दूबेपुर व कुड़वार ब्लाक से हुई है। यहां पर आधा दर्जन से अधिक शिक्षामित्रों व शिक्षकों का वेतन बीईओ की रिपोर्ट पर बीएसए ने रोकने की कार्रवाई की है।