इसके लिए रेलवे के बुनियादी ढांचे में एक पैसा खर्च नहीं किया गया। सफल परीक्षण के बावजूद रेल मंत्रलय ने इसको पटरी पर उतारने की बजाय अगस्त 2016 में टेल्गो कंपनी को लाल झंडी दिखा दी, लेकिन छह माह बाद रेल मंत्रलय ने यू-टर्न लेते हुए टेल्गो को लीज पर चलाने का फैसला किया है।