मनोज जैसवाल : यह कैसा कानून है ?सरकारी लोकपाल विधेयक में एक खतरनाक प्रावधान है कि झूठी शिकायत करने वालों को दो साल की जेल है, जबकि भ्रष्टाचार के मामले में न्यूनतम सजा छह महीने है। यदि शिकायतकर्ता को दंडित किया जाएगा, तो फिर कोई शिकायत करने का साहस नहीं जुटा पाएगा। कई बार तकनीकी कारणों से साक्ष्य के अभाव में शिकायतें प्रमाणित नहीं हो पातीं, लेकिन आरोप सही होते हैं। हाल में सुभाष अग्रवाल ने लोकसभा सचिवालय से सूचना मांगी कि कितने सांसदों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। उन्हें जवाब मिला कि 70 सांसदों ने घोषणा नहीं की है। फिर उन्होंने पूछा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, तो उन्हें बताया गया कि इसके लिए किसी को औपचारिक रूप से शिकायत करनी होगी। फिर उन्होंने शिकायत भी की, तो उन्हें सूचित किया गया कि यह शिकायत हलफनामा दायर कर करनी होगी और यदि उनके हलफनामा दायर करने से पहले किसी ने अपनी संपत्ति की घोषणा कर दी, तो उनकी शिकायत झूठी मानी जाएगी और उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई होगी। यानी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मंशा ही नहीं है।अन्ना हजारे के आंदोलन को देश में और देश से बाहर जो व्यापक समर्थन मिल रहा है, उससे साफ है कि भ्रष्टाचार से जनता परेशान है। यह अनायास नहीं है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वाधीनता दिवस के संबोधन में 16 बार भ्रष्टाचार का जिक्र किया। अन्ना हजारे दरअसल लोगों की हताशा को ही प्रतिबिंबित कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि उनका अनशन जन लोकपाल बिल के कानून बनने तक जारी रहेगा। जबकि सरकार के मुताबिक, जन लोकपाल विधेयक की 40 में से 24 मांगें पूर्ण रूप से और 10 मांगें आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई हैं, केवल छह मांगों को ही खारिज किया है, लिहाजा अन्ना का अनशन अनुचित है।