उन्होंने बिल के बेल-इन जैसे प्रस्तावों पर उठे विवाद को लेकर ट्वीट कर कहा कि बिल अभी स्थायी समिति के पास है. सरकार का उद्देश्य आम आदमी और बैंकों के हितों की रक्षा करना है. सरकार अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.