यही नहीं जमीन क्रेता को निबंधन का दस्तावेज तैयार किए जाने के समय वस्तुस्थिति की सही जानकारी भी मिल जाएगी। वर्तमान में यह व्यवस्था है कि निबंधन के समय मालिकाना हक की संपुष्टि अनिवार्य नहीं है। निबंधन को अस्वीकार नहीं कर सकता निबंधन कार्यालय। पर राजस्व अभिलेखों से संबंधित रिकार्ड का इंटीग्रेशन जब रहेगा तो अवर निबंधक इस बारे में स्वयं भी क्रेता को जानकारी दे सकेंगे।