निगमों को करों में बढ़ोतरी करने का फैसला लेना चाहिए. एमसीडी का एकीकरण या फिर इसे राज्य सरकार के अधीन लाए जाने पर भी विचार करना चाहिए. हालांकि यह गठबंधन राज्य के दर्जे की राजनीतिक में उलझ सकता है. ऐसी स्थिति में निगम को अपने कर्ज को माफ किए जाने की मांग करनी चाहिए. एमसीडी ने शीला दीक्षित के कार्यकाल में इसकी मांग की थी लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं मिल पाया.