चूँकि यहॉं प्रस्तुत और विचारणीय विषय स्त्रियों से सम्बंधित है तो स्त्रियों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने की और स्त्रियों के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग कथित रूप से हर मंच से की जा रही है। लेकिन मेरा मानना है ये दोनों बातों तब तक आंशिक तौर पर भी व्यवहार में सम्भव नहीं हो सकती हैं, जब तक की संसद, विधानसभाओं, प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों में स्त्रियों को सैपरेट इलेक्ट्रोल के जरिये या अजा एवं अजजा की भांति पचास फीसदी आरक्षण प्रदान नहीं कर दिया जाता है। यद्यपि आरक्षण भी इसका स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन आरक्षण दे दिए जाने पर स्त्री देश की कुव्यवस्था के लिये स्वयं भी समान रूप से जिम्मेदार होगी।