यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सुरक्षा परिषद में जारी प्रस्ताव के मुताबिक स्थायी सदस्य देशों को लिबियाई निवेश प्राधिकरण, लिबियाई केन्द्रीय बैंक और लिबियाई नेशनल आयल कंपनी की संपत्ति जब्त करने के आदेश भी दिए गए हैं । कर्नल गद्दाफी फिलहाल अपनी जिद से पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि उन्होंने हथियारों के गोदाम को खोलने का ऐलान किया है और गठबंधन सेना के खिलाफ उतारने के लिए अपने नागरिकों को सशस्त्र करने की ठान ली है । सहज बुद्धि यह कहती है कि गठबंधन सेनाओं के आगे गद्दाफी अधिक दिनों तक नहीं ठहर पाएंगे, तब क्या लिबिया का अंजाम इराक की तरह और गद्दाफी सद्दाम की गति को प्राप्त होंगे – क्या संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इस संकट का कोई ऐसा हल नहीं निकाल सकते, जिसमें कम से कम रक्तपात और हिंसा हो । क्या लिबिया पर कुछ सक्षम देश सैन्य ताकत दिखाएंगे और कुछ सक्षम देश केवल बयानबाजी करते रह जाएंगे – इन प्रश्नो पर चिंतन वक्त की मांग है । अन्यथा लिबिया की तेल संपत्ति कुछ स्वार्थी ताकतों के हाथों जाते देर नहीं लगेगी ।