अधिनियम के अनुसार, वन अधिकारों और भूमि अधिकारों के वितरण की पहचान का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित नियमों के तहत् सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के अनुसार वन अधिकारों से संपन्न करने का कार्य शीघ्र पूरा कर लें।