इसी तरह खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए केन्द्र ने राज्यों को उपलब्ध कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई करने की सलाह दी है. फ़िलहाल 23 राज्यों संघीय क्षेत्रों ने दलहनों, चावल, धान, खाद्य तेलों, खाद्य तिलहनों तथा चीनी के लिए स्टॉक सीमा लाइसेंसिंग स्टॉक घोषणा जरूरी करने जैसे आदेश जारी किए हैं. खबर है कि राज्य सरकारों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 1.5 लाख से अधिक छापे मारे तथा 7700 से अधिक लोगों को गिरपऊतार किया गया.