जांच इन मुद्दों पर केंद्रित है। पहला, एक आवासीय कॉलोनी में इस तरह की औद्योगिक गतिविधि चलने की इजाजत देने के जिम्मेदार कौन लोग हैं जबकि ऐसा करना पूरी तरह प्रतिबंधित है? न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर उन अधिकारियों की पहचान करने को कहा है जिन्होंने ऐसे गैरकानूनी काम की इजाजत दी। दूसरा, प्रदूषित पानी की चपेट में आए लोगों को जरूरी स्वास्थ्य उपचार देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को सरकारी एजेंसियों के साथ संपर्क साधकर पीडि़तों को मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। तीसरा, प्रभावित इलाके में दूषित भूमिगत जल को स्वच्छ करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? न्यायालय ने मुझे भी इस मसले के समाधान में मदद करने को कहा है।