सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक, संस्था को हर साल 12 लाख रुपए भोजन, वोकेशन कोर्स चलाने और शिक्षा के मद में दिए जाते थे. समाज कल्याण विभाग से 1 लाख रुपए का फंड हर महीने जाता था. बालिका गृह में वोकेशनल कोर्स और पढ़ाई के लिए सरकार से फंड दिए जाने का प्रावधान है. बच्चियों ने भी महिला आयोग के सामने बयान दिया था कि वहां पढ़ाई, कोर्स और खाने की व्यवस्था नहीं थी. एनजीओ ने हर महीने बच्चियों की संख्या 50 बता कर सरकार से पैसे लिए, जबकि यहां कुल 44 बच्चियां ही रहती थीं.