खतरा यह है कि अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा कश्मीर में मानवाधिकारों का प्रश्न उठाया जाता है तो भारत के लिए अब इसे अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बता कर टाल देना आसान नहीं होगा। ऊपर से देखने पर भारत की नई नीति आक्रामक लग सकती है। ध्यान से देखा जाए तो यह एक तरह से कूटनीतिक समर्पण है। आज तक भारत जोर दे कर कहता आया था कि कश्मीर के मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष को दखलअंदाजी करने की इजाज़त नहीं है। अब वह एक शिकायत-कर्ता देश के रूप में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान के बराबर खडा हो गया है। पाकिस्तान लम्बे समय से कश्मीर का रोना रोता रहा है और दुनिया आम तौर पर अनसुना करती रही है। कहीं भारत की शिकायतों का भी यही हश्र न हो।