अभी तक दलों के बीच सहमति भी नहीं हो पाई है। हालांकि बाहर जनता को भ्रम में डÞालने के लिए सभी दल चुनाव को ही अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं लेकिन सच पूछा जाए और दलों के क्रियाकलाप को देखा जाए तो कोई भी दल इमानदारी से चुनाव के लिए आगे बढÞता नहीं दिख रहा है। पहले मार्ग फिर कार्त्तिक उसके बाद वैशाख और अब जेठ में चुनाव का राग अलापा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे संविधान सभा का चुनाव ना होकर दलों के लिए मजाक बन गया है। अपने भाषण में सभी दल के नेता संविधान सभा चुनाव के लिए कसमें खाते तो दिखते हैं लेकिन अभी तक दलों का एक ही अभीष्ट है सत्ता। जो दल सत्ता का नेतृत्व कर रहे हैं, वो सत्ता को नहीं छोडने के पक्ष में हैं। जो सत्ता में साझेदार हैं, वो अपनी कर्ुर्सर्ीीचाए रखना चाह रहे हैं। और विपक्ष में हैं वह सत्ता का नेतृत्व ढूंढ रहे हैं और जो खुद के तटस्थ होने का दावा कर रहे हैं वो इस उम्मीद में हैं कि सरकार में फेरबदल होते ही उनकी सीट सुरक्षित रहे। जिन दलों का राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं रह गया है वो या तो सत्ता पक्ष का दामन थामे हुए हैं और जिनका सत्ता पक्ष से मोह भंग हो गया है वो विपक्षी दलों के साथ सरकार के खिलाफ आन्दोलन में दिखाई दे रहे हैं। इन सबके बीच जो नेता बिना किसी वजूद और बिना किसी जनाधार के कृपापात्र बनकर समानुपातिक कोटे का फायदा उठाकर सभासद बने थे वो दिन रात भगवान से मना रहे हैं कि विघटित संविधान सभा की पुनर्स्थापना हो जाए।