सरकार के प्रयासों का मकसद यह है कि लोगों को लगे कि सरकार चुनावी वादा पूरा कर रही है और ‘अच्छे दिन' वाकई आने लगे हैं. पहला फैसला तो स्वयं मोदी ने ही लिया था. इस माह की शुरुआत में उन्होंने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा स्व-सत्यापित दस्तावेज स्वीकार करना शुरू करें और गजेटेड अधिकारी द्वारा उनके सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त करें. प्रक्रिया के अंत में किसी भी व्यक्ति को मूल दस्तावेज दिखाने होंगे ताकि उन्हें पहले प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ मिलाया जा सके. इसी तरह कानूनन बाध्यता की स्थिति में ही हलफनामे दाखिल किए जाएं, सामान्य स्थिति में नहीं और उन्हें नोटरी द्वारा सत्यापित कराने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इसी आशय की सिफारिशें की थीं.