कैग ने कई अनियमितताओं को भी अपनी रिपोर्ट में उजागर किया है. कैग ने बताया कि सरकार ने बिजली कंपनी CSPDCL के दो हज़ार करोड़ के लोन की न सिर्फ गारंटी ली बल्कि उसे चुकाने का भी जिम्मा लिया. लेकिन इसे कहां से चुकाया जाएगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है. न ही इसके लिए विधानसभा से अनुमति ली गई है. कैग ने इसे वित्तीय अपराध माना है.