राफेल सौदे को लेकर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के बयान के बाद से देश की राजनीति में सियासी पारा चढ़ गया विपक्ष को एक बार फिर से इस सौदे को लेकर मोदी सरकार पर हमला करने की वजह मिल गयी। इसके बाद इस मामले में नया मोड़ तब आया जब फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के बयान के बाद फ्रांस सरकार और दसॉल्ट एविएशन का विरोधाभासी बयान सामने आया। फ्रांस सरकार ने स्पष्ट किया कि भारतीय औद्योगिक साझेदारों के चयन में फ्रांस सरकार किसी भी तरह से शामिल नहीं है। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि फ्रांस की कंपनियों को पूरी आजादी है कि वो उन भारतीय साझेदार कंपनियों को चुनें जिन्हें वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त समझती हैं। फ्रांस सरकार के इस जवाब ने कांग्रेस की बोलती बंद कर दी है। फ्रांस सरकार ने खुलासा किया कि 2013 कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में ही रिलायंस का चुनाव दसॉल्ट एविएशन ने किया था।