इसमें दो राय नहीं कि हमारे देश में भाषा अति संवेदनशील मुद्दा है। भाषा के नाम पर आंदोलन होते रहे हैं। भाषा के नाम पर राज्यों के गठन की मांग ही नहीं हुई, उनका गठन भी हुआ है। तमिलनाडु, आंध्र, महाराष्टआदि इसके ज्वलंत प्रमाण है। तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन के पीछे एक कारण राज्य में हिन्दी को लागू करने का प्रयास भी रहा। 1952 में श्रीमुलु ने आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर तमिलनाडु से अलग करने के लिए बड़ा आंदोलन चलाया जिसकी अंतत: परिििण्त अलग आंध्र के रूप में हुई। बॉम्बे प्रेसीडेंसी का बंटवारा भी गुजराती और मराठी भाषा के आधार पर किया गया। अगर वर्तमान पर नजर डालें तो स्थिति यह है कि देश में 1635 भाषाएं बोली जाती हैं। 234 मातृभाषाओं की पहचान सरकारी स्तर पर की गई है। 31 अन्य भाषाओं को विभिन्न सरकारों द्वारा मान्यता मिली है। 100 भाषाएं देशभर में अलग-अलग जगहों पर एक लाख से ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती हैं। और 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। यही नहीं देश में अगले पांच दशकों में कुलमिलाकर लगभग 400 भाषाओं के विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। दुख की बात यह है कि इन सवालों पर सरकार की चुप्पी समझ से परे है। या यूं कहें कि इन सवालों पर ध्यान देने का सरकार के पास वक्त ही नहीं है।