काबिलेगौर बात ये है कि साल 2014-15 में इस बजट में 10 फीसद राशि खर्च करने वाला बाल आयोग साल 2015-16 में महज 68 रुपये ही खर्च कर पाया। जबकि साल 2016-17 में 50 फीसदी खर्च हुआ है। हालांकि बुनियादी सहूलियतों से महरूम सूबे के सरकारी स्कूल बेहाल हैं। कहीं छत टपक रही है और कहीं शौचालय नहीं है। जबकि बाल आयोग की दहलीज पर हर साल कई स्कूलों की शिकायत बैठी रहती हैं।