ोयला अधिकारियों को अब इ-1 से इ-5 ग्रेड तक टाइम बांड प्रोमोशन मिलेगा। अपनी सेवावधि के 18वें साल में वह इ-5 ग्रेड तक पहुंच जायेंगे। लगातार एक्सलेंट सीआर रहनेवालों को अपेक्षाकृत एक वर्ष पहले प्रोमोशन दे दिया जायेगा। कोल इंडिया ने नयी प्रोमोशन स्कीम बनायी है। इसे बोर्ड की अगली बैठक में पेश होने की उम्मीद है।ड्ढr सीएमओएआइ के केंद्रीय महासचिव केपी सिंह ने बताया कि अप्रैल 1से रामाकृष्ण कमेटी की अनुशंसा पर बनी स्कीम से प्रोमाशन दिया जा रहा था। इसमें इ-2 और इ-4 ग्रेड के अधिकारियों को कलस्टर कंसेप्ट के तहत तीन साल पर प्रोमोशन मिल रहा था। इससे काफी संख्या में अधिकारी इ-5 में हो गये हैं। नयी स्कीम में इ-1 से इ-2 में एक साल में प्रोमोशन होगा। इ-3 में पांच, इ-4 और इ-5 में छह-छह साल पर प्रोमोशन होगा।ड्ढr इ-5 से ऊपरवाले पदों पर वेकेंसी के आधार पर प्रोमोशन दिया जायेगा। नया कंसेप्ट आइआइएम की रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें एस चौधरी कमेटी ने कुछ फेरबदल किया है। अब प्रबंधन ने प्रस्तावित फास्ट ट्रैक प्रोमोशन पॉलिसी पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया है। श्री सिंह का मानना है कि नयी स्कीम से अधिकारियों को प्रोमोशन मिल सकेगा।ड्ढr चैप्टर 5 पर चर्चा का तुक नहींड्ढr एटक के अशोक यादव ने कहा कि एमआर रूल के चेप्टर-5 पर जेसीसी में चर्चा करने का कोई तुक नहीं है। यह अधिकारियों के लिए है। रूल का चैप्टर-6 कामगारों से संबंधित है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि रफर केस में शत प्रतिशत राशि का रिंबर्समेंट प्रबंधन को करना होगा। उन्होंने कहा कि ओटी में शर्त जोड़ दी जानी भी उचित नहीं है।ड्ढr हेडक्वार्टर को मिले एलपीजीड्ढr द झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के सुभाशीष चटर्ाी ने क्षेत्रों की तरह हेडक्वार्टर के कामगारों को भी एलपीजी मुहैया कराने की मांग की है। श्रमिक संगठनों से यह मुद्दा 13 जून को आहूत जेसीसी की बैठक में उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि एक कंपनी में कामगारों के साथ दोहरा रवैया अपनाना उचित नहीं है।