हालांकि पूरी चुनावी प्रक्रिया में धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल के पीछे कई कारण बहुत ही स्पष्ट हैं। पिछली पंचायतों के कामकाज में उत्तर प्रदेश में जबरदस्त भ्रष्टाचार देखा गया। लाखों और करोड़ों में घोटाले उजागर हुए। पदाधिकारियों ने नरेगा(मनरेगा) से लेकर कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाभार्थी चुनने तक में पैसा बनाया। उत्तरप्रदेश के बहराइच जिले में करोड़ों का पेंशन घोटाला इसका सबूत है। जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों और नौकरशाही के बीच तालमेल करके एक कल्याणकारी योजना का बंटाधार कर दिया। ध्यान रहे कि आर्थिक कदाचार की बनती जगह ने स्थानीय शासनतंत्र को धन निवेश करने और भ्रष्टाचार के जरिए पैसा उगाहने का उपक्रम बना दिया है। यही वजह है कि चुनाव पूर्व और चुनाव के दौरान खिलाने-पिलाने का एक लंबा दौर देखा गया। आलम यह रहा कि उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी भी की गई। हालांकि प्रशासन ने अपनी खाल बचाने के लिए सक्रियता दिखाते हुए लाखों रुपये की अवैध शराब जब्त की। पंचायत चुनावों में हुए खर्च का सटीक आकलन मुश्किल है,लेकिन लाखों रूपये खर्च करने वाले प्रत्याशी चर्चा में रहे हैं। चर्चा ऐसे प्रत्याशियों की भी रही,जो अपनी जमीनें बेंचकर मतदाताओं को लुभाने में खर्च कर रहे थे। जनता की राजनीतिक चेतना भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। क्योंकि मतदाताओं के बीच से उम्मीदवारों के गुणों-अवगुणों और चरित्र को केंद्र में रखकर बात करने क्षमता में कमी देखी गई है। यही वजह है कि ज्यादा खिलाने पिलाने वाले उम्मीदवारों ने ही बाजी मारी है। जबकि विकसित राजनीतिक चेतना पर ऐसे उम्मीदवारों का खुला बहिष्कार होना चाहिए था,जो पूरे प्रदेश में देखने को नहीं मिला। पंचायत चुनावों को लंबे समय से देखने वाले पत्रकार संजीव श्रीवास्तव बताते हैं कि लोगों ने गन्नों के खेतों छिपा-छिपाकर शराब बांटी गई है। वे ताज्जुब करते हैं कि अचानक इतने पीने वाले लोग कहां से आ गये हैं ? गांव के स्तर पर चुनाव बाद यह चर्चा आम है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने लाख रुपये खर्च किये हैं। ऐसे हालात में इस नवनिर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था में होने वाले आर्थिक कदाचार का महज अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि ये जनप्रतिनिधियों ने लाखों का निवेश कर ब्याज सहित उगाही की मंशा से ही इस लोकतंत्र का हाथ थामा है।