वित्तीय वर्ष 2009 के प्रारंभ में इस योजना का पुनर्मूल्यांकन कर इसे नया नाम कम साक्षरता वाले जिलों में जनजातीय बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण दिया गया। इसमें उन जिलों को शामिल किया गया जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातीय जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक है और जनजातीय महिला साक्षरता दर 35 प्रतिशत से नीचे है। चुने हुए 54 जिलों के अतिरिक्त ऐसी ही स्थिति वाले ब्लॉक और पीटीजी क्षेत्र भी योजना में शामिल हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की योजना में प्राथमिकता दी गई है। सर्वशिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी विद्यालय या शिक्षा विभाग की अन्य योजनाओं के तहत् चलाए जा रहे विद्यालयों के बालिका छात्रावासों के लिए इस योजना के तहत् मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान कराता है। जहां इस प्रकार के विद्यालय नहीं हैं, वहां विद्यालय व छात्रावास सहित पूरे परिसर को शामिल किया जाता है। निःशुल्क शिक्षा के साथ ही जनजातीय बालिकाओं को आवास, वर्दी, पुस्तकें, भोजन का पैसा और इनसेंटिव दिया जाता है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक परिसर संचालित करने वाले संगठन को व्यवसायिक/कौशल विकास प्रशिक्षण भी देना होता है।