डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर मलिक ने कहा देश के सभी राज्य सरकारें इसे जीएसटी के दायरे में लाने को सहमत हो जाएं तो केंद्र सरकार भी इसके लिए तैयार है। भाजपा शासित प्रदेश इसके लिए तैयार है लेकिन जिन राज्यों में अन्य पार्टियों की सरकारें हैं वह तैयार नहीं है, यही कारण है कि कीमतों में कमी नहीं हो पा रही। मलिक ने सहकारिता बैंकों की ओर से लिए गए फैसले पर असहमति जताई। उन्‍होंने कहा की सरकारी बैंकों ने फैसला लिया है कि किसानों को अब प्रति एकड़ 10 हजार रुपये कर्ज दिया जाएगा। यह नियमों के खिलाफ है। नियमों के अनुसार, किसान को पहले से ही प्रति एकड़ 14 हजार रुपये कर्ज मिलता रहा है।