सुनवाई के दौरान बत्रा ने कहा कि मंत्रालय द्वारा हमें अधूरी जानकारी प्रदान की गई जिसकी वजह से उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वह चाहते थे कि जनता को इस बारे में सूचित किया जाए कि यह बिल और देय रकम अदायगी के लिए किस सार्वजनिक प्राधिकार के पास लंबित हैं। बत्रा ने कहा कि इन रिकॉर्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में दबाया नहीं जा सकता। धन की कमी से जूझ रहे एयर इंडिया के 119 करोड़ रुपये के लंबित बिलों को पीएमओ ने जनवरी 2017 में चुका दिया था। यह सभी बिल मोदी के कुछ विदेशी दौरों से संबंधित थे।