देश के 11 करोड़ मजदूरों की संख्या वाली कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.) के 60 हजार करोड़ रुपये अनिल अंबानी की रिलायंस म्‍यूचुअल फंड को देने के निर्णय ई.एस.आई. की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हुआ है। इस परिषद में केवल वामपंथ के प्रतिनिधि ने इसका विरोध किया और कई गम्भीर सवाल उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया।