हालांकि पूर्व लोकसभा महासचिव और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए हैं। आचार्य का कहना है कि राष्ट्रपति शासन सिर्फ सांविधानिक व्यवधान की स्थिति में ही लगाया जा सकता है।