इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय इम्पावर्ड सब-कमेटी द्वारा उपरोक्त कार्यक्रमों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए 51 संस्थाओं/इकाईयों के प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। यह योजना भारत सरकार स्तर से 75% केन्द्रॉश की सहायता प्राप्त कर क्रियान्वित की गई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक एम0एफ0पी0आई0 / एन0एम0एफ0पी0आई0 / बजट-2012-17 दिनांक 27.03.2015 द्वारा योजना दिनांक 01.04.2015 से डी-लिंक कर दी गई।