इस पूरे विवाद के मूल में सेंसर बोर्ड की पूर्ण स्वायत्तता है। वैसे कहने को तो सेंसर बोर्ड एक स्वतंत्र इकाई है और उसे उसी तरह बर्ताव करना चाहिए लेकिन यह कहना मुश्किल है कि ऐसा वास्तविक रूप से हो पाया हो। यह मामला सिर्फ सेंसर बोर्ड तक सीमित नहीं है इसी तरह के दूसरे तथाकथित स्वायत्त संस्थानों/आयोगों में भी यही अनुभव सामने आ रहे है, इनके स्वायत्तता में सबसे बड़ा रोड़ा इनमें राजनीतिक नियुक्ति को लेकर ही सामने आता है।