देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उ०प्र० में जहाँ नौकरशाही की भी सबसे भारी भरकम फ़ौज है। जो बुरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में नकारा साबित हो रही है। इसका ज्वंलत उदाहरण है। मुख्य सचिव उ०प्र० के आदेश को ग्राम पंचायत अधिकारी / सचिव द्वारा न मानना यूँ तो सूचना अधिकार अधिनियम २००५ को भी लागू हुए पांच वर्ष पूरे हो गये और ठीक उ०प्र० की भारी भरकम नौकरशाही की तरह ही यहाँ भी देश के किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा ११ मा० सूचना आयुक्त पदासीन है। और ये भी नौकरशाही की तरह अधिनियम को कारगर तरीके से अनुपालन कराने में पूरी तरह से विफल हुए है पिछले पांच वर्षों में बल्कि उ०प्र० देश का पहला ऐसा राज्य होने का गौरव भी प्राप्त किया है जहां के मुख्य सूचना आयुक्त को कदाचार के आरोप में निलम्बित किया गया है। इसी से आयोग की कार्य प्रणाली व साख का अंदाज लगाया जा सकता है।