सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, बिजली में छूट, साईकल, किताब, बिजली पंप के लिए 4190 करोड़ की सब्सिडी दी. सिंचाई योजनाओं में 508 करोड़ खर्च किया जिसकी भरपाई उद्योगों को दिए गए पानी से 600 करोड़ सरकार को मिले. सरकार के 145 प्रोजेक्ट अधूरे हैं जिसमें 5900 करोड़ फंसा हुआ है. सरकार ने पब्लिक सेक्टर की 8 कंपनी में 6778 करोड़ निवेश किया लेकिन राज्य को उसका फायदा नहीं हुआ.