कुछ ही समय पूर्व तीन तलाक पर फैसला आया था। इससे मुस्लिम समाज का पुरुष वर्ग आहत हुआ था। इसे मुसलिम पर्सनल ला के खिलाफ माना था। उसने विरोध जताया लेकिन सड़कों पर अराजकता का तांडव नहीं मचाया। यह समुदाय दलितों आदिवासियों से हर मामले में ज्यादा ताकत रखता है। संख्याबल में भी कम नहीं है। हर्वे-हथियार भी रखता है। लेकिन उसके अंदर इतनी समझदारी है कि किस मामले में विरोध की किस भाषा का उपयोग करना है। अयोध्या मुद्दे को लेकर न्यायालय के फैसले को मानने के लिए तैयार है। यह समझ एससी, एसटी के लोगों के अंदर नहीं है। अपने लि बने विशेष कानून की आड़ में उनके कुछ लोग अन्य समुदायों का भयादोहन करने का प्रयास करते रहे हैं, इससे उनके नेता भी इनकार नहीं कर सकते। फिर यदि कोर्ट ने एक सप्ताह के अंदर जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने और परिवादी को विवेक के आधार पर जमानत देने का प्रावधान दे दिया तो कौन सा पहाड़ ढा दिया। हास्यास्पद तो यह है कि संबंधित समुदायों का एक बड़ा हिस्सा इस संशोधन को आरक्षण की व्यवस्था खत्म करने का प्रयास समझ रहा था। भला इस एक्ट का आरक्षण से क्या लेना-देना। जिस बाबा साहब अंबेडकर की ये दुहाई देते हैं उन्होंने तो हर 10 साल पर आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी। फिर जब समीक्षा की बात आती है तो हंगामा क्यों होता है।