गौरतलब हो कि बसपा सरकार के शासन काल में सभी तबके को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए छोटे-बड़े 15 एंबुलेंस खरीदे गए। प्रत्येक ब्लाकों में मय स्टाफ एंबुलेंस चल रही थी। सबसे अधिक दुरूह और नक्सल क्षेत्र के लोगों को रात्रि में तबीयत खराब होने पर एंबुलेंसों का लाभ मिल रहा था। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य कर्मी एंबुलेंस से गांवों में जाकर इलाज करते थे। इमरजेंसी में एंबुलेंसों के सहारे लोगों को अस्पताल लाया जाता है। और उसी से घर पर छोड़ दिया जाता है। हालांकि सभी एंबुलेंस जहां, तहां खड़ा होकर धूल फांक रही है। एंबुलेंसों के बंद होने से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी बार्डर के समीप स्थित गांवों केे रहवासियों को इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। इसी क्रम में विगत दिनों शासन ने सीएमओ से बीस साल से जमे क्लर्क, एलटी, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स समेत अन्य कर्मचारियों की सूची मांगी है। सीएमओ डा. जीके कुरील द्वारा करीब सात दर्जन से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों की सूची शासन को भेजी गई है। गैर जिले से आने वाले कर्मचारियों को यहां के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं रहेगा और उपचार करने में काफी परेशानी होगी।