माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी पिछले वर्ष शिमला को आवारा कुत्तों से मुक्त करवाने के आदेश दिए थे। किन्तु जब कुत्तों की नसबंदी के लिए प्रदेश में पशु चिकित्सक ही न हों, न ही आधारभूत ढांचा और न ही नीति तो आवारा कुत्तों की रोकथाम की बात करना महज हवामहल ही है। इस परिस्थिति की जिम्मेदारी किसकी है? रेबीज़ जैसी भयंकर बीमारी का डर भी यदि सरकारों को सोचने पर विवश नहीं करता तो फिर कुछ कहना लिखना भी व्यर्थ है।