कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ अकेले नहीं है जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया हो। विकीलीक्स के मुताबिक, “बिहार और कर्नाटक में मिली हार से कांग्रेस काफी हताश थी और पार्टी ने अब असम में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए मुस्लिम समुदाय को लुभाना शुरू कर दिया था। असम में मुख्य विपक्षी दल क्षेत्रीय पार्टी असम गण परिषद (एजीपी) और भारतीय जनता पार्टी है जो कमजोर और टूटी हुई थी लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक के बीच 2005 से दरार पड़नी शुरू हो गयी थी जिससे कांग्रेस पार्टी अपना वोट आधार खोने लगी थी। मई 2006 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का अभियान मुस्लिम समुदाय को लुभाने का था। मुस्लिमों को लुभाने के लिए गांधी (सोनिया गांधी) ने फॉरेनर्स एक्ट में संशोधन करने की पेशकश की थी जिससे अवैध बंगलादेशी घुसपैठियों का निर्वासन रुक जाए।“ विकीलीक्स के मुताबिक, “कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुस्लिम वोट आधार को लुभाने के लिए अपील की थी और कहा था कि उनकी सरकार अप्रवासियों के कानूनों को बदलने पर विचार कर सकती है। मुस्लिम अप्रवासियों के हक के लिए एक मुस्लिम राजनीतिक ग्रुप AIUDF (असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) की स्थापना हुई थी। इसके बाद सोनिया गांधी ने फॉरेनर्स एक्ट 1946 में संशोधन करने की बात कही जिससे वो मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रही थीं।” अपनी इस रणनीति की वजह से ही कांग्रेस पार्टी राज्य के विधानसभा चुनाव में उसकी जीत हुई थी। यही वो वजह थी जिससे कांग्रेस को लगा कि अगर असम में सत्ता में रहना है तो अवैध अप्रवासियों को देश के बाहर जाने से रोकना ज्यादा बेहतर है। विकीलीक्स के खुलासे ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस राजनीति में रहने के लिए देश की सुरक्षा के साथ भी समझौता करने को तैयार है और यही वजह है वो आज असम में एनआरसी का विरोध कर रही है।