मुख्यमंत्री ने ई-गवर्नेस योजना के अंतर्गत जन सामान्य को उनके द्वार पर ही शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। ग्रामीण क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार की शासकीय एवं अन्य सेवाएं उपलबध कराने के लिए सर्विस डिलीवरी प्वाइंट को प्रभावी बनाया जाए। स्वान कार्यो में तेजी लाने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यालय, जनपद, तहसील तथा ब्लाक स्तर पर नेटवर्किग का कार्य शीघ्र पूरा किया जाय। सरकारी विभागों की विभिन्न प्रकार की सेवाओं और डाटा के रखरखाव के लिए डाटा सेन्टर की स्थापना के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। मायावती ने प्रदेश के छह जिलों गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, रायबरेली, सीतापुर, गोरखपुर एवं सुल्तानपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना की समीक्षा की और कहा कि इस परियोजना के माध्यम से डिलीवरी सिस्टम को और बेहतर बनाया जाय। जाति, आय तथा निवास प्रमाण पत्र जारी करने की सेवाओं को राज्य के अन्य जनपदों में भी शुरू किया जाये। प्रदेश में 4000 जन सुविधा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है जिनमें से लगभग 400 से जनता को विभिन्न प्रकार की शासकीय सेवाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। प्रदेश के संपूर्ण भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। संपत्तियों की रजिस्ट्री आनलाइन कर दी गयी है। यह व्यवस्था प्रदेश के 106 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों और सभी 71 जनपदों में लागू है। इनके माध्यम से ग्रामीण इलाकों में लगभग 60 हजार रोजगार के अवसर सजित हो सकेंगे।