पेयू के एमडी जितेंद्र गुप्ता ने कहा, 'इससे किसी की जिंदगी में खास बदलाव नहीं होने जा रहा है। सिर्फ बैंकों के डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया थोड़ी सी सस्ती होगी।' उन्होंने कहा कि ये नेटवर्क हर तिमाही में शुल्क बदलते हैं और वीजा के मामले में कुछ भी नया नहीं है। सरकार इस श्रेणी में पहले ही सब्सिडी दे रही है। ऐसे में देश में कार्ड की स्वीकार्यता बढऩे को लेकर कोई सुधार नहीं होने जा रहा है। अगर भारत में प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल की स्थिति देखें तो इसकी पहुंच बहुत कम है। रिजïर्व बैंक के आंकड़ों के मुता िभारत में सिर्फ 18 लाख प्वाइंट आफ सेल मशीन थीं, जो अब बढ़कर 30 लाख हो गई हैं। बहरहाल देश में कुल लेनदेन में क्रेडिट कार्ड की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत है, जबकि कुल जारी किए गए प्लास्टिक कार्ड में 96 प्रतिशत डेबिट कार्ड हैं। इससे कारोबारियों द्वारा इसे स्वीकार करने के खराब बुनियादी ढांचे का पता चलता है। पेमेंट काउंसिल आफ इंडिया के चेयरमैन नवीन सूर्या ने कहा कि यह रुपे की बढ़ती दखल को देखते हुए उठाया गया कदम भी हो सकता है, जिसे अब 1,000 बैंक जारी कर रहे हैं। सूर्या ने कहा कि यह बाजार संचालित नियमित बदलाव है, सभी पेमेंट नेटवर्क अपने कारोबार की समय समय पर समीक्षा करते हैं।