उ0प्र0 सरकार ने वनाधिकार अधिनियम 2006 को लागू करने का आदेश 2007 में जारी किया जबकि चन्दौंली जिले में सतत् संघर्ष के बाद फरवरी 2009 में लागू किया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी ने 16 नवम्बर 2009 को चैपाल लगाकर विशेसरपुर (भरदुआ) गांव में वनाधिकार समिति का गठन करवाया था जबकि 29 जून 2012 को उसी गांव के गरीबों, दलितों एवं वन वासियों के घरों को वन विभाग ने पुलिस की मदद से तोड़ दिया। आये दिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं घरों में जाकर सामानों को नष्ट किया जा रहा है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किये जा रहे हैं। वहीं भू माफिया या बड़े लोग जो पक्के घरों या जमीनों के बड़े हिस्सों पर काबिज है उन्हंे छूआ तक नहीं जाता है।