वर्तमान में 2017-18 से संबंधित राज्य का गन्ना बकाया करीब 78 अरब रुपए बैठता है। हालांकि 75 निजी मिलों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बकाया स्थिति को आसान करने के लिए आदित्यनाथ सरकार द्वारा समर्थित किए जा रहे 40 अरब रुपए के आसान ऋण का सामूहिक रूप से लाभ उठाने के लिए आवेदन किया है।