गुड़गांव टैक्स बार एसोसिएशन प्रधान एडवोकेट नवीन गुप्ता ने कहा कि म्यूनिसिपल एक्ट हरियाणा 1994 में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि बिना नोटिस दुकानों को सील किया जाए। नगर निगम को पहले नोटिस देना होगा, जिसमें करीब सात दिन मोहलत भी देनी होती है। इसके बाद ही इस तरह की कार्रवाई होगी। यह कार्रवाई पूरी तरह गैर कानूनी तरीके से की गई।