ऐसे टूटे परिवारों के बच्चे कल कैसे वयस्क बनेंगें और कैसा समाज बनाएंगे? तो इन सब तथ्यों की अनदेखी करते हुए जब हमारे न्यायालय इस प्रकार के मामलों में त्वरित फैसले सुनाते हैं (धारा 497, केस 2017 की दिसंबर में दर्ज हुआ, फैसला सितंबर 2018, सबरीमाला केस 2006 में दर्ज हुआ, फैसला 2018 और शनि शिंगणापुर केस जनवरी 2016 में दर्ज हुआ, फैसला अप्रैल 2016 के द्वारा महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे देते हैं) लेकिन राम मंदिर मुद्दे की सुनवाई टल जाती है तो देश का आम आदमी बहुत कुछ सोचने के लिए विवश हो जाता है।