कार्यक्रम के उद्घाटक सत्र में हमारे मुख्‍य अतिथि न्यायमूर्ति डॉ. बीएस चौहान, अध्यक्ष विधि आयोग, भारत ने जोर दिया कि सजा मिलने के बाद भी एक व्यक्ति भारत का नागरिक बना रहता है और उसके भी अधिकार होते हैं। जमानत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आपराधिक कार्यप्रणाली में संपन्न लोगों का विशेषाधिकार समाप्त होना चाहिए। यह विशेष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 14 (भेदभावहीनता) के आलोक के वातावरण में हो।