वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि बोर्ड की प्राथमिकता कंपनी की वित्तीय स्थिति का आकलन करना और अगले 15 दिन में इसकी जानकारी सरकार को देने की होगी। एक अन्य सूत्र ने कहा कि बोर्ड संपत्तियों की बिक्री के जरिये नकदी जुटाने पर भी ध्यान देगा। बताया जाता है कि कंपनी के ऋणदाताओं को भी बोर्ड बैठक के नतीजों का इंतजार है। उसी के बाद वे कंपनी को और कर्ज देने पर विचार कर सकते हैं।