बिजली के संशोधित कानून के लागू होने पर कोई भी राज्य सरकार बिजली सप्लायर के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं को बिजली पर सबसिडी नहीं दे पाएगी। डायरैक्ट बैनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के तहत यानी कि अगर कोई राज्य सरकार किसी खास वर्ग के उपभोक्ता को कम दाम पर बिजली दिलवाना चाहती है तो वह उतनी रकम उस उपभोक्ता के खाते में डाल देगी।