संविधान को जनता के हक में लागू करने के लिये जिस केन्द्रीयकृत व्यवस्था का सहारा लिया गया उसमें आम जनता की भागीदारी को बिल्कुल हाशिये पर ला दिया। प्रतिनिधि मूलक प्रजातांत्रिक प्रणाली ने एक नये प्रकार की संवैधानिक निरंकुशता को आगे बढ़ाया। आम आदमी की भूमिका धीरे-धीरे चुनाव में वोट डाल कर एक सरकार चुनने से ज्यादा कुछ भी नही रहीं। काले धन और बाहुबल को सरकार बनने, बदलने और चुनाव जीतने का हर राजनीतिक दल ने औजार बना लिया है। जल, जंगल, जमीन, कृषि, उद्योग पर आम जनता के हक समाप्त होते जा रहे हैं।