बता दें कि दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में लगने वाले 1 लाख 40 हजार सीसीटीवी कैमरों के टेंडर के मामले में कुछ माह पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने अनियमितता का आरोप लगाया था। उनकी शिकायत पर उपराज्यपाल ने गृह विभाग के प्रधान सचिव मनोज परीदा के नेतृत्व में कमेटी गठित कर दी थी। 30 जून को रिपोर्ट तैयार कर कमेटी ने उपराज्यपाल को सौंपी है। बताया जा रहा है योजना को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरे के संचालन का काम दिल्ली पुलिस के हाथ में होना चाहिए। सूत्रों की मानें तो जब तक उपराज्यपाल इस रिपोर्ट पर फैसला नहीं देते हैं, योजना पर काम आगे बढ़ पाना संभव नहीं है जबकि सरकार इस योजना को लेकर अब कोई बाधा नहीं मान रही है।