हाईकोर्ट को लिखे पत्र के अनुसार प्रार्थी 16 अप्रैल 1998 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। प्रार्थी ने प्रदेश सरकार द्वारा आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई पर निर्णय लेने के लिए गठित कमेटी के समक्ष पहले भी गुहार लगाई थी, लेकिन उस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया। प्रार्थी