जब मनमोहन सिंह को केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की पेशकश के बारे में बताया तो उसने कहा कि मुझे लोन की जरुरत नहीं है. मैं तो मुख्यमंत्री जी की दिव्यांगों को नौकरी देने की घोषणा के तहत ही नौकरी लेने के लिए संघर्षरत हूं. मनमोहन सरकार से मांग करते हैं कि दिव्यांग मंत्रालय बनाया जाए जिसका मंत्री खुद दिव्यांग व्यक्ति ही हो क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति ही दूसरे दिव्यांग व्यक्ति का दर्द समझ सकता है.