सरकार का उधारी कार्यक्रम 6.05 लाख करोड़ रुपए का है, जो पहले की तुलना में 70 हजार करोड़ रुपए कम हो गया है। उन्होंने कहा, ‘चूंकि हमारा फिस्कल डेफिसिट अभी तक प्रभावित नहीं हो रहा है, इसलिए हमने अपने सकल उधारी कार्यक्रम को जारी रखने का फैसला किया है।’