यह कोटा उन उत्पादों के लिए है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी बनाती है. बयान के अनुसार, उपर्युक्त नीतिगत उपाय सीसीईए की मंजूरी मिलने की तिथि से लेकर अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेंगे. निर्धारित अवधि के समाप्त होने के बाद आईटीआई की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस नीति की फिर से समीक्षा की जायेगी. इस कदम से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.