लखनऊ। पंचायतीराज विभाग में नियमों को ताक पर रखकर मानकों को पूरा न करने वाली ग्राम पंचायतों को बांटी गई 107 करोड़ 98 लाख की रकम तो खर्च डाली गई। इस डूबी सरकारी रकम की वापसी कैसे होगी यह तो समय बताएगा लेकिन मिलीभगत और