17 दिसंबर 2015 को लोकसभा में पारित मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधेयक -2015 वाणिज्यिक विवादों को उपयोगकर्ता के अनुकूल और कम लागत में प्रभावी रुप में निपटाने हेतु सहयोग करेगा. यह बिल मध्यस्थता और सुलह अधिनियम -1996 के संशोधन की अनुशंसा करता है.