रविवार को करीब तीन दर्जन इंजिनियरों और आम्रपाली के प्रतिनिधियों ने 16 प्रॉजेक्ट्स का दौरा किया। सूत्रों ने बताया कि यह जमीनी हालात को समझने के मकसद से किया गया पहला दौरा था ताकि 4 सितंबर तक एक विस्तृत योजना तैयार कर ली जाए। एनबीसीसी को सुप्रीम कोर्ट में इन अटके पड़े हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स में दोबारा काम शुरू करने से लेकर इसे अंजाम देने तक एक-एक चरण की जानकारी देने के साथ-साथ इन प्रॉजेक्ट्स को हाथ में लेनेवाली अथॉरिटीज, बिल्डर्स और एजेंसी के बीच समझौते का प्रारूप भी सौंपना है।