गौरतलब है कि फरवरी में अपनी एक रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति ने देश में वित्तीय प्रौद्योगिकी नवोन्मेषों के लिए ‘नियामकीय सैंडबॉक्स’ शुरू किए जाने की सिफारिश की थी। श्रीनिवास ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से राज्य में स्टार्टअप कंपनियों की मदद करने के लिए उनके एपीआई को खोलने का आह्वान किया। सरकार एक वर्चुअल फिनटेक रजिस्ट्री भी शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य महाराष्ट्र सरकार के साथ साझेदारी करने पर भी विचार कर रहे हैं।