सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में कहा था कि 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटन में राजस्व को 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. उच्चतम न्यायालय ने दो फरवरी 2012 को लाइसेंस आवंटन निरस्त कर दिये थे. 2जी से संबंधित तीन मामलों में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और अन्य को आज बरी करने वाले विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने कहा कि दूरसंचार के संबंधित सरकारी अधिकारियों के विभिन्न ‘कार्यकलापों और अकर्मण्यता’ की वजह से हर किसी ने समूचे मामले में एक बड़ा घोटाला देखा.