अराजकता के जीवन-दर्शन को गांठ बांधे आधी रात विचर रहे मुख्यमंत्री को तो कल के बजाय आज ही रुखसत कर देने के लिए सब-कुछ होना चाहिए। लेकिन इसके लिए विधायिका और कार्यपालिका को आमने-सामने खड़ा करने के पाप में हम कैसे भागी हो सकते हैं? समाज को समुदायों में बांट कर सियासी सीढ़ियां चढ़ना जिनका अन्न-पानी है, जब वे मुल्क़ को अफ़सरशाही बनाम लोकशाही में बांटने के धंधे में लग गए हों तो मेरा मन तो डर से कांपने लगा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि निर्वाचन प्रक्रिया से किस तरह के लोग चुन कर आने चाहिए और किस तरह के नहीं या देश को विधायिका और कार्यपालिका की कबड्डी का मैदान बनाना है?