यहां तक कि भाजपा नेता ओपी चौधरी मामले के सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला दे कर आप को चुनौती दे रहे हैं, उस मामले में हकीकत ये है कि ओपी चौधरी या राज्य सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई ही नहीं है. हाईकोर्ट द्वारा सीधे-सीधे कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों को इस ज़मीन घोटाला के लिये जिम्मेवार माना है, उस मामले में पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.