उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 में संशोधन विधेयक-2018, बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005, बिहार होटल विलासवस्तु कराधान अधिनियम एवं बिहार मनोरंजन कर अधिनियम को संशोधित करने से संबंधित विधेयक तथा बिहार राज्य दहेज प्रतिषेध संशोधन अधिनियम-1975 के निरसन के लिए बिहार राज्य दहेज प्रतिषेध संशोधन अधिनियम-2018 को विधानमंडल सत्र में पेश किए जाने को मंजूरी दी। उल्लेखनीय है कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई से शुरू होने वाला है ।