चालू वित्त वर्ष में ही आरकाॅम दिवालिया होने से जैसे-तैसे बची थी। कंपनी ने दिल्ली हार्इकोर्ट में दी जानकारी में कहा है कि उसके पास 119 खातों में 17.86 करोड़ रुपए बचे हैं। जबकि दूसरी सब्सिडी र्इकार्इं आरटीएल के 25 खातों में 1.48 करोड़ रुपए शेष हैं। अक्टूबर माह में दाखिल किए एफिडेविट में दोनों कंपनियों ने कोर्ट से अपने बैंक स्टेटमेंट जमा करने के लिए कुछ समय मांगा है। इस केस की अगली सुनवार्इ 13 दिसंबर को होगी। टावर कंपनी ने दावा किया है कि आरकाॅम व आरटीएल से उसे एक्जिट फीस आैर सर्विस चार्ज के तौर पर 230 करोड़ रुपए लेने हैं।