बसपा काल में अलग-अलग बैक ग्राउण्ड से आए उक्त लोगों ने खूब दौलत और शोहरत कमाईं। अगर माया ने मुलायम के किसी एक वफादार को नहीं छेड़ा तो वह वाइन किंग पोंटी चढ्डा ही था, जिसका सिक्का दोनों ही राज में खूब चला। पोंटी के अलावा यदि कोई और नाम माया राज में सबसे अधिक चर्चा में रहा तो वह जेपी ग्रुप था, जिसने खूब माल कमाया, लेकिन जब माया सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हुई तो उसने ‘गंगा एक्सप्रेस वे’ जैसी बसपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से अपना पैसा वापस लेकर उसे अधर में लटकाने में भी देरी नहीं की। बहरहाल, बात पोंटी के लिए माया सरकार द्वारा नीतिगत फैसले बदलने के उदाहरण की कि जाए तो इसकी बानगी बसपा शासनकाल के शुरुआत में ही दिख गई थी। बसपा सरकार का गठन होते ही उत्तर प्रदेश चीनी निगम के माध्यम से पोंटी चड्ढा की अपनी ‘ब्लू वाटर लिमिटेड’ को शराब व्यवसाय का लाइसेंस प्रदान किया गया, इस पर जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया कि आबकारी विभाग ने अपनी नीति बदल दी है। इसके बाद एक और बदलाव करते हुए सरकार के आकाओं ने मेरठ जोन के 23 जिलों में शराब कारोबार का लाइसेंस उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ को दे दिया, जिसने पोंटी चड्ढा की ही दूसरी कंपनी ‘फ्लोर एंड फेना लिमिटेड’ के हाथों में शराब करोबार की डोर थमा दी। ऐसे ही तमाम फैसले लिए गए जिससे पोंटी और उसकी कंम्पनियां सीधे तौर पर फायदे में रहीं। आबकारी विभाग और पोंटी की मिलीभगत से शराब के शौकीन मोहताज हो गए, पोंटी जिस कंपनी की जो दारू लोगों को पिलाना चाहते, वह पिलाते कोई कुछ बोल नहीं सकता था। पैसे भी ज्यादा देना पड़ते थे। आबकारी मंत्री नसीमुद्दीन अपनी सरकार की सुप्रीम पॉवर और पोंटी के बीच ‘डील मैनेज’ करने का काम करते थे। बसपा के लिए लीकर किंग चड्ढा ‘एटीएम’ मशीन जैसा हो गया था।