आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत सरकार वितरण प्रणाली और जन सामान्य के उपयोग की वस्तुओं पर नियंत्रण करती है। कालाबाजारी और घटतौली रोकने के लिए बने इस कानून में छह माह से दस साल तक की सजा है। शहर में धड़ल्ले से रसोई गैस की कालाबाजारी हो रही है पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अफसर कोर्ट-कचहरी के चक्कर से बचने के लिए इसमें दिलचस्पी नहीं लेते।