यह दुखद ही है कि जिस समय जर्मनी, चिली जैसे देश सम्पूर्ण निःशुल्क शिक्षा की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, दस्तावेज में शिक्षा के व्यवसायीकरण को और तेज करने के लिए कम-से-कम चार रणनीतियां सुझाई गई हैं। दस्तावेज की पहली रणनीति यह है कि ‘अलाभकारी’ स्कूलों को पहचान कर स्कूलों का विलय किया जाएगा। स्कूलों का विलय कर दिए जाने की स्थिति में जब किसी बच्चे या बच्ची को शिक्षा अधिकार कानून में निर्धारित दूरी से ज्यादा दूर जाना पड़ेगा तब सरकार कानून में बदलाव करके यह कहेगी कि वह अब सभी बच्चों को उनके पड़ोस में शिक्षा उपलब्ध कराने के अपने संवैधानिक दायित्व से मुक्त हो गई है?