सरकार ने कहा है कि वह पीट-पीटकर हत्या की घटनाओं के बारे में उच्चतम न्यायाल के हाल के निर्देशों का सम्मान करती है। उसने राज्य सरकारों को परामर्श जारी कर भीड़-हिंसा और पीट-पीटकर हत्या की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे इस मामले में उच्चतम न्यायालय के 17 जुलाई के निर्देशों का पालन करें।