इसके बाद हर महीने रिपोर्ट अपलोड होगी कि प्रतिदिन कितने बच्चों ने स्कूल में मिड डे मील खाया। इसके बाद रोजाना रिपोर्ट अपलोड करने की तैयारी है। भले ही सरकार 100 फीसदी बच्चों के खाने के लिए खाद्यान व कनवरजन कास्ट देती है, लेकिन प्रदेश में पंजीकृत बच्चों के मुकाबले लगभग 50 से 60 फीसदी ही एमडीएम खाते हैं।