सामान्य जनता आज भी कानूनी दाँव-पेचों से अनजान ही दिखाई देती है। अपने गलत कार्यों से बचने के लिए या दूसरों को अपने प्रति किये गये गलत कार्यों का दण्ड दिलाने के लिए जनता वकीलों की शरण में पहुँचती है। एक व्यक्ति ने यदि किसी अन्य व्यक्ति या बैंक जैसी वित्तीय संस्था से कर्ज लिया हो परन्तु उस कर्ज को समय पर चुका न पा रहा हो और बैंक द्वारा कर्ज वसूली की कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हो तो ऐसा व्यक्ति कानूनी मार्गदर्शन और सहायता के लिए वकील के पास पहुँचता है। ऐसे दृश्य में एक नैतिक वकील का दायित्व यही होता है कि उस व्यक्ति को बैंक कर्ज की अदायगी का मार्ग दिखाये। यदि बड़ी राशि का कर्ज एक बार में चुकाना सम्भव न हो तो बैंक या अदालत के समक्ष अपनी सम्पत्तियों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कर्ज की अदायगी को किश्तों में भुगतान की व्यवस्था का प्रयास करना चाहिए। परन्तु वकील साहब एक भारी राशि अपनी फीस के रूप में वसूल करके ऐसे विवाद को एक-दो वर्ष के लिए लटकाने का मार्ग अधिक उचित समझते हैं। अज्ञान जनता मूर्ख बनकर सीधा अपना कर्ज चुकाने के स्थान पर वकीलों को फीसों का भुगतान करना इसलिए उचित समझती रहती है कि क्योंकि जनता का अपना स्वार्थ और वकीलों पर विश्वास दोनों ही उसे और मूर्ख बनाते रहते हैं। भाई-बहन में यदि सम्पत्ति बंटवारे को लेकर विवाद हो तो यह विवाद सालों-साल अदालतों में चलता रहता है। मूर्ख जनता वकीलों की फीसें देकर कई वर्षों का तनाव झेलने के लिए तैयार रहती है परन्तु अपने भाई-बहनों के बीच ईमानदारी से सम्पत्तियों का बंटवारा नहीं कर पाती। ऐसे नैतिक वकील भी विरले ही मिलते हैं जिनके पास यदि किसी परिवार का सम्पत्ति बंटवारे से सम्बन्धित पहुँचे तो वे कानूनी नियमों के अनुसार स्वयं ही ईमानदारी से उनका बंटवारा करवाने की पहल करे। इसी प्रकार पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद जब वकीलों के पास पहुँचते हैं तो दो के चार और चार के आठ आरोप-प्रत्यारोप लगाकर मुकदमेंबाजी प्रारम्भ कर दी जाती है। जिस छोटे-मोटे पारिवारिक क्लेश को अहंकार शून्यता पैदा करके मेल-जोल में बदला जा सकता था, ऐसा प्रयास करने वाले विरले ही नैतिक वकील मिलेंगे। आपराधिक मुकदमों में लोग कई वर्ष लड़ाईयाँ लड़ते रहते हैं, लाखों रुपये वकीलों की फीस के रूप में बर्बाद हो जाते हैं और अन्त में अपराध की सज़ा जब भुगतनी थी तो पहली अवस्था में ही न्यायाधीश के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लेते और पीड़ित पक्ष को कुछ राशि मुआवज़े के रूप में देकर क्षमा याचना के प्रयास किये जाते तो शायद सज़ा से बचने का या कम सज़ा का मार्ग मिल जाता।