सरकार के धीमे रवैये को देखते हुए अदालत सरकार को तय समय के भीतर इस मामले को हल करने का निर्देश दे, ताकि लाखों विद्यार्थियों को नुकसान से बचाया जा सके. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उक्त आदेश दिया.