दिसंबर 2017 के कैग रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 में मोदी सरकार ने 1,03,331 करोड़ रुपये का सब्सिडी पेमेंट टाल दिया था. यही आरोप मोदी सरकार यूपीए पर लगा रही है. जबकि वह ख़ुद भी ऐसा कर रही है. इस एक लाख करोड़ का पेमेंट टाल देने से जीडीपी में वित्तीय घाटा क़रीब 0.06 प्रतिशत कम दिखेगा. आपको लगेगा कि वित्तीय घाटा नियंत्रण में हैं.