परियोजना के लिए स्थान निर्धारण में स्थानीय लोगों की भूमिका का अहसास 2013 में ओडिशा में डोंगरिया कोंध समुदाय के लोगों ने कराया था. नियमगिरी में इन लोगों ने वनाधिकार कानून, 2006 के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए वेदांता समूह के बॉक्साइट परियोजना को खारिज कर दिया था. उनके आंदोलन को पूरी दुनिया में प्रेरक माना गया. इसके बावजूद पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दावा किया कि वहां प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली नियमगिरी सुरक्षा समिति का माओवादियों से संबंध है. केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का यह रवैया चिंताजनक है. क्योंकि ये सरकारें यह स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं कि लोग अपने अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक हैं और सवाल पूछने के अधिकार का भी उन्हें अहसास है.