किसी भी राज्य सरकार के पास बिजली की दरें घटाने की अथॉ़रिटी नहीं है। डीईआरसी पावर टैरिफ की दरें निर्धारित कर सकता है। हालांकि सीएजी द्वारा पावर कंपनियों के ऑडिट की क्या रिपोर्ट निकलकर आती है इस पर नजर रखनी होगी।