इस बीच एक रोचक प्रवृत्ति विकसित हुयी है। ऐशियाई देशों में पारस्परिक समझोतों की होड़ लग गयी है। इस वक्त भी लगभग 62 समझौतों के लिए वार्ताऐं अन्तिम चरण में पहुँच रही हैं। जहाँ 1991 में ऐसे कुल 6 समझौते हुए थे, वहीं 1999 में 42 समझौते हुए और इस वर्ष जून तक ही इनकी संख्या 166 पहुँच चुकी है। चाहे वो दो चीन के बीच के समझोते हों या भारत और चीन के बीच या आसियान के देशों के बीच या फिर दक्षिण ऐशियाई देशों के बीच। इन देशों को यह समझ में आ रहा है कि जब कच्चा माल, तकनीकि, कुशल श्रमिक व प्रबन्धकीय योग्यता इन्हीं देशों में मौजूद है तो ये सम्पन्न माने जाने वाले पश्चिमी देशों के जाल में क्यों फंसे? क्यों न आपसी समझौते करके अपने माल को यहीं तैयार करें और जितना बिक सके यहीं बेचें और शेष को बाकी दुनिया के लिए निर्यात करें। वैसे भी अब यह स्पष्ट हो चुका है कि पश्चिमी देशों की आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ने वाली नहीं बल्कि घटने की तरफ है। दूसरी तरफ ऐशियाई अर्थव्यवस्थायें अब उठान पर हैं और अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगले दशक में ऐशियाई अर्थव्यवस्थायें विशेषकर भारत और चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगें। ऐसे में यदि ये दोनों देश पारस्परिक आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाते हैं तो उससे दोनों को ही भारी लाभ होगा। पश्चिमी देश इसी बात से चितिंत हैं। वे नहीं चाहते कि ‘हिन्दी चीनी भाई-भाई’ का नारा एशिया में फिर से गूंजे। इसलिए उनकी भरसक कोशिश है कि वे इन दोनों देशों के बीच किसी न किसी तरह खाई पैदा करते रहें। हो सके तो दोनों को भिड़ाते रहें। यह भी न हो तो कम से कम चीन को इस तरह अकेला छोड़ दें जिससे उसकी पश्चिमी बाजार पर पकड़ समाप्त हो जाये। जिससे उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाये। चीन इस बात को समझ रहा है। इसीलिए खुले हृदय से एशियाई देशों के साथ लगातार व्यापारिक संधियाँ करता जा रहा है।