इसके अलावा उदयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की सर्किट बेंच स्थापित करने के मामले में सरकार से समस्त दस्तावेज और फाइलें सार्वजनिक करने के सम्बन्ध में दायर प्रथम अपील पर भी विधि एवं विधिक कार्य विभाग के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा के समक्ष अधिवक्ता ने अपीलार्थी के रूप में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए होती है। सरकार को जनता से दस्तावेज छिपाने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि देश की सुरक्षा का मसला नहीं हो। सर्किट बेंच की स्थापना से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक नहीं करने से सरकार की नीयत पर संदेह पैदा हो रहा है इसलिए विवाद का पटाक्षेप करने के लिए समस्त दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए जाने चाहिए। इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है।