1962 के युद्ध के बाद दूसरी बार चीन की सेना ने इतना आक्रामक रुख अपनाया था. इन्हीं हालात में फरवरी, 1987 में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया. सालों से प्रदेश पर अपना दावा जता रहे चीन ने तुरंत ही भारत को इस फैसले के नतीजे भुगतने की चेतावनी दे दी. इस चेतावनी और चीन की बढ़ती सैनिक गतिविधियों का जवाब देने के लिए ही भारतीय सेना ने इस समय एक विशेष सैन्य अभियान चलाया. इसे ही ऑपरेशन फाल्कन कहा जाता है. इस आक्रामक सैन्य रणनीति के तहत तुरंत ही भारतीय सेना ने भारवाहक एमआई-26 हेलिकॉप्टर के इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में उत्तरी सिक्किम से लेकर लेह के डोमचोक सेक्टर तक सैनिक टुकड़ियां तैनात कर दीं. इन क्षेत्रों के नजदीक भारतीय वायु सेना की टुकड़ियां भी तैनात की गईं. भारत ने युद्ध के अलावा इन क्षेत्रों में कभी सेना तैनात नहीं की थी. चीन के हिसाब से भारतीय सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो गई थी. यहां तक कि पश्चिमी विश्लेषकों ने भी यह मान लिया था कि इस क्षेत्र में एक और युद्ध होगा. हालांकि भारत सरकार इसके पक्ष में नहीं थी और इसी समय तत्कालीन विदेशमंत्री एनडी तिवारी बीजिंग पहुंचे. उन्होंने चीन के नेताओं को संदेश दिया कि सरकार सीमा विवाद को बातचीत के माध्यम से हल करने के पक्ष में है. इस तरह सैन्य रणनीति और राजनीतिक कोशिशों के बाद चीन भी बातचीत के लिए तैयार हो गया और बाद में दोनों देशों के बीच पूर्व की स्थिति में सेना तैनात करने पर सहमति बन गई.