प्रद्युम्न के वकील के मुताबिक रिपोर्ट में ऐसे साफ संकेत हैं, जिनके आधार पर आरोपी पर बालिग की तरह केस चलाया जा सकता है. लंबी बहस के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला 20 दिसंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है.