लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवहार में फिर तीन चीजें शामिल थीं – आत्मनिर्णय का अधिकार, स्वायत्तता और चुनावी जनतंत्र। इन्ही बातों के लिए जनमत संग्रह और धारा 370 को विलय का आधार बनाया गया था। उस समय प्रत्येक हिस्सेदार को पूरा भरोसा था कि जनमत संग्रह में कश्मीर की जनता भारत का पक्ष चुनेगी। जाहिरा तौर पर जनमत संग्रह की बात यह सोच कर नहीं रखी गई थी कि इसके सहारे कश्मीर आजाद हो जाएगा। उस वक्त कश्मीर की जनता को सूबे की आजादी नहीं चाहिए थी। अगर चाहिए होती, तो वह कभी विलय के पक्षधर शेख अब्दुल्ला के साथ नहीं खडी होती। उस समय वह इतना ही चाहती थी कि आत्म-निर्णय के उसके अधिकार का सम्मान किया जाए।