सीजेआई द्वारा गठित सात जजों की बेंच में से पांच जजों ने मामले से खुद को अलग कर दिया. लेकिन 10 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय खंठपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि जब तक मुख्य न्यायाधीश किसी मामले को हस्तांतरित नहीं करते है, तब तक कोई भी जज किसी मामले में सुनवाई नहीं कर सकता है.