इस मुद्दे पर सरकार ने यह कहते हुए अपने फैसले का बचाव किया था कि पुन:विकास से पेड़ों की संख्या में तीन गुना वृद्धि होगी, पेड़ों के काटने की क्षतिपूर्ति 1:10 के अनुपात में वृक्षारोपण कर की जाएगी. लेकिन स्थानीय निवासियों को सरकार के इस दावे पर संदेह है.