ब्रिटिश भारत में उच्चस्तरीय सरकारी लोक सेवकों (राजपत्रित-जोकि प्रायः अंग्रेज ही हुआ करते थे )को संरक्षण दिया गया था, ताकि वे ब्रिटिश खजाने को भरने में अंग्रेजों की निर्भय मदद कर सकें, उन्हें किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का कोई भय न हो| अपने इस स्वार्थ पूर्ति के लिए उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता,१८९८ में धारा १९७ में प्रावधान किया था कि ऐसे लोक सेवक जिन्हें सरकारी स्वीकृति के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता के द्वारा शासकीय हैसियत में किये गए अपराधों के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं लिया जायेगा| यह स्वस्पष्ट है कि साम्राज्यवादी सरकार द्वारा यह प्रावधान मात्र अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया गया था| यहॉं पर यह भी स्मरणीय है कि निचले स्तर के (जो भारतीय ही होते थे) सरकारी लोक सेवकों को यह संरक्षण प्राप्त नहीं था| उस समय बहुत कम संख्या में राजपत्रित सेवक हुआ करते थे तथा उनके नाम एवं छुटियॉं भी राजपत्र में प्रकाशित हुआ करती थी, किन्तु आज स्थिति भिन्न है|