यह राजभाषा संबंधी समझौते के फलितार्थों की कोई सूची नहीं, बानगी मात्र है । संविधान सभा में सर्व-सम्मत निर्णयों की परम्परा की रक्षा के लिए हिंदी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है । संभवतः संविधान सभा ने यह भी अनुभव किया कि राजनीतिज्ञ इस समस्या को ठीक से हल नहीं कर पा रहे हैं । इसलिए उसने राजभाषा के रूप में हिंदी लागू करने के लिए निर्धारित 15 वर्ष की अवधि के दौरान दो बार भारतीय भाषाओं के विद्वानों को लेकर ” राजभाषा आयोग ” गठित करने के लिए कहा था ; पर इस मर्म को न समझ पाने के कारण हमने यह प्रश्न पूरी तरह राजनीतिज्ञों के हवाले कर दिया । उसी का परिणाम आज हमारे सामने है ।