दूसरी खामीं, यह कि सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए कोई निर्णय लेने से कतरा रहे हैं। और अपना काम दूसरों पर इस आशय से ठेल रहे है कि स्वयं कोई निर्णय नहीं लेगें तो उनपर कोई आरोप क्यों लगेगा? नतीजा यह है कि बहुत से विभाग पंगु हो गये हैं। और यह खुलकर कहा जाए, तो कुछ विभागों में निम्न स्तर के रिक्त पदों पर नियमों को बदलकर चयन का अधिकार लोकसेवा आयोग और अन्य आयोगों को सौप दिया गया है। सभी जानते हैं कि इन आयोगो की चयन प्रक्रिया कितनी जटिल और श्रम साध्य होती है। पहले यह चयन विभागीय स्तर पर सरलता और शीघ्रता से हो जाते थे। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के स्थान पर यह निर्णय बेरोजगारों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ईमानदारी के नाम पर बहुत से स्थानों पर ऐसे अधिकारी तैनात किए गए हैं। जो ईमानदार तो हैं, लेकिन अर्कमण्ड और अयोग्य हैं।