भारत सरकार ने 2003 में ‘सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्त्पाद अधिनियम’ को पारित किया जिसके तहत भारत में तम्बाकू उत्पाद पर सभी प्रकार के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रचार पर प्रतिबंध है, परंतु तम्बाकू कंपनियाँ इस नियम का धड़ल्ले से उल्लंघन करती हैं तथा कई प्रकार के अप्रत्यक्ष प्रचार के माध्यम से युवाओं को अपना शिकार बनाने की कोशिश करती रहती हैं। द यूनियन के तंबाकू नियंत्रण के निदेशक डॉ. एहसान लतीफ का कहना है कि "तम्बाकू कंपनियाँ इस बात को भली भांति समझती हैं कि जो युवा समाज में अपनी पहचान बनाने में लगा है उसको किसी भी चीज की आदत लगवाना आसान है और यदि यह वर्ग तम्बाकू का प्रयोग शुरू कर दे तो आगामी 20 से 30 सालों तक या जब तक जीवित हैं तब तक उनके ग्राहक बने रहेंगे। अतः युवा वर्ग तम्बाकू कंपनियों के नजर में एक बहुत बड़ी मार्केट है।"