संप्रग-2 सरकार के रेल मंत्री के रूप में लोकसभा में अपना तीसरा बजट पेश करते हुए ममता ने महिला वरिष्ठ नागरिकों की आयु सीमा 60 साल से घटाकर 58 साल करने और पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को किराया रियायत 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया.