बिहार-नेपाल सीमा के ‘नो मैंस लैंड’ पर 24 सितंबर से मधेशी धरने पर बैठे हुए हैं और जहांतहां विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. रक्सौल, गौर, बैरगैनिया, औरईया, सिकटा, मंगलवा, मटियरवा, भिस्वा, भैरहवा जिलों में मधेशियों के आंदोलन से जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया था. मधेशी नेपाल के नए संविधान में मधेशियों को वाजिब अधिकार की मांग कर रहे हैं. 26 साल पहले साल 1989 में व्यापार एवं परागमन संधि के नवीकरण के बाद भी भारत और नेपाल की सीमा पर कई दिनों तक तनाव के हालात बने रहे थे. नेपाल की आबादी 2 करोड़ 60 लाख है और उस के 69 फीसदी मधेशी (भारतीय मूल के नेपाली), जनजाति और अल्पसंख्यक हैं. संविधान बनाने में देश की 69 फीसदी आबादी की अनदेखी करना किसी भी तरीके से इंसाफ नहीं कहा जा सकता है. ऐसी हालत में विरोध और उपद्रव होना हैरानी की बात नहीं है. मधेशी चूंकि भारतीय मूल के ही हैं, इसलिए भारत उन की परेशानियों को ले कर ज्यादा समय तक खामोश भी नहीं रह सकता है. नए संविधान को ले कर भारत सरकार अपनी निराशा और चिंता जाहिर कर चुकी है. अपनी पिछली नेपाल यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से बातचीत के दौरान संविधान निर्माण में सभी की बराबर भागीदारी देने का अनुरोध किया था, उस के बाद भी नेपाल ने उन के अनुरोध को नकार दिया है. संविधान लागू होने के 2 दिन पहले भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर नेपाल पहुंचे थे लेकिन उन्हें भी खास भाव नहीं दिया गया था.