मोदी लहर के बड़ी तेजी से उतर रहे होने में अगर गुजरात और कर्नाटक के विधानसभाई चुनाव के बाद भी किसी को शक रहा भी होगा, तो 28 मई को हुए चार लोकसभाई और दस विधानसभाई सीटों के उपचुनाव के नतीजों से दूर हो जाना चाहिए। देश के दस राज्यों में फैले होने से इन उपचुनावों ने एक तरह से मिनी-आम चुनाव का सा रूप ले लिया था। और इन उपचुनावों के नतीजों को चाहे किसी भी तरह से देखा जाए, वे जनता का फैसला मोदी की भाजपा के नेतृत्ववाले एनडीए के खिलाफ होने का ही संकेत करते हैं। सभी जानते हैं कि इस चुनाव में भाजपा, चार में से एक लोकसभा सीट और ग्यारह में से एक विधानसभाई सीट पर ही सिमट कर रह गयी। नगालैंड की लोकसभाई सीट को जोड़ लिया जाए, तब अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भी उसके हिस्से में सिर्फ दो लोकसभा और एक विधानभाई सीट ही आयी हैं। इसके साथ ही भाजपा ने लोकसभा में अकेले बहुमत से भी दूर हो गयी है। लोकसभा की ये चारों सीटें भाजपा और उसके सहयोगियों के ही पास थीं। भाजपा से छीनी गयी लोकसभा की दोनों सीटों पर अगर कांग्रेस-इतर एनडीएविरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों ने, जिन्हें कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था, जीत दर्ज करायी है, तो विधानसभा की चार सीटों पर अगर कांगे्रस की जीत हुई है, तो छ: सीटें कांग्रेस-इतर एनडीए-विरोधी पार्टियों के हिस्से में आयी हैं। इसके भी अपने महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं, जिसकी चर्चा हम जरा बाद में करेंगे।