विलायत पोर्टल : प्राप्त जानकारी के अनुसार ज़ायोनी समाचार पत्र हारेत्ज़ ने अपने लेख में लिखा है कि इस्राईल में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है बल्कि १९६७ के युद्ध में फिलिस्तीनी राष्ट्र पर क़ब्ज़ा किया गया है तथा फिलिस्तीनी नागरिकों को ग़ुलाम बनाया गया है । १९८७ में इंतेफ़ाज़ा शुरू होने होने तथा दो इंतेफ़ाज़ा गुज़र जाने के बाद इस्राईल के अत्याचार और अधिक हुए है । इस ज़ायोनी न्यूज़ पेपर ने कहा है कि इस्राईल ने अपने आप पर लोकतंत्र का ठप्पा इसलिए लगाया है ताकि कोई उसके शांति स्थापना ढोंग पर ऊँगली न उठा सके । अवैध राष्ट्र दशकों से उन लोगों पर हुकूमत करता आ रहा है जिन्हे ना वोट देने का अधिकार है ना ही सिस्टम में भागीदारी करने का । यह तो लोकतंत्र नहीं है ? अवैध राष्ट्र सिर्फ उनके अधिकारों का हनन ही नहीं करता बल्कि उनकी सम्पदा उनकी भूमि पर कब्ज़ा जमाये है, तथा उन पर अत्याचार का न थमने वाला चक्र चलाकर उनकी आज़ादी छीने हुए है । इस्राईल अवैध कब्जाधारी है दशकों से करोड़ों लोगों के अधिकार रौंद रहा है, उसे लोकतान्त्रिक देश नहीं कहा जा सकता।