CACLB के द्वारा ठेका श्रम को प्रतिबंधित करने के निर्णयों को उद्योगों द्वारा न्यायलय में चुनौती (CHALLENGE)देकर वर्षो-वर्ष मामले को उलझा कर रखा जाता है एवं उनका पालन करने से बचा जाता है |अधिनियम की धरा 1(5)में लिखा गया है कि, ऐसे कार्य जो वर्ष में 120 दिन या इससे अधिक दिन सम्पन्न होता हो ,उस कार्य को स्थाई प्रकृति का माना जायगा |लेकिन उक्त नियम का पालना नहीं होती है | CLRA एक्ट की धारा -4 के अनुसार राज्यों में ठेका श्रम सलाहकार मंडलों के गठन का आभाव में ,राज्यों के सभी संस्थानों द्वारा ठेका श्रमिकों का शोषण किया जाता है | वर्तमान में न्यायोचित एवं उपयुक्त मामलों में भी मंडल द्वारा क़ानूनी प्रावधान के अनुसार ठेका श्रम समाप्त करने की अनुशंसा नहीं की जाती है | आजकल सरकारी संस्थानों को CLRA अधिनियम की धारा 35 के माध्यम से सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों से खुली छुट दी जा रही है | यह कानून श्रमिक को शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने में असफल हो रहा है |आज पूरे देश में संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में इस प्रकार के ठेका श्रमिकों की संख्या का तेजी से विस्तार हो रहा है |साथ हीं 16 मार्च 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना से नियत अवधि रोजगार को क़ानूनी दर्जा मिलने से बेरोजगारी बढने के साथ हीं श्रमिकों के जीवनयापन को प्रभावित करने वाला है |इस कानून के तहत उद्योगों ने सेवानिवृत कर्मचारियों को नियत अवधि के रोजगार को उपलब्ध कराने से नए युवा बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है | इसलिए ठेका श्रम को शोषण मुक्त करने की हिमालयी चुनौती का सामना करने के लिए अब हमें खड़ा होना होगा |