मुंबई(एजेंसी): अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा अंजाम दिए गए सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक से कहा है कि इस मामले में शामिल दूसरे बैंकों को पूरे 11,300 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाए। इस मामले से जुड़े 2 बैंकर्स ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं करने पर वित्तीय बाजार में भूकंप आ जाएगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का एक अहम हिस्सा ट्रस्ट फैक्टर है। उन्होंने यह भी बताया कि ढठइ के पास फंड की कमी है और इसने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस बीच पीएनबी के एमडी सुनील मेहता ने कहा कि फर्जीवाड़े से प्रभावित सारे बैंकों के साथ किए गए कमिटमेंट्स पूरे किए जाएंगे। गौरतलब है कि इस केस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और ऐक्सिस बैंक ने पीएनबी द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के आधार पर क्रेडिट की पेशकश की थी। इस पूरे मामले की जड़ मे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी एलओयू शामिल है। यह एक तरह की गारंटी होती है, जिसके आधार पर दूसरे बैंक खातेदार को पैसा मुहैया करा देते हैं। अब यदि खातेदार डिफॉल्ट कर जाता है तो एलओयू मुहैया कराने वाले बैंक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह संबंधित बैंक को बकाए का भुगतान करे। इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान बैठक में मौजूद एक बैंकर ने कहा, आरबीआई ने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि पीएनबी पर सहयोगी बैंकों के भुगतान का उत्तरदायित्व है। यदि पीएनबी भुगतान नहीं करता है तो पीएनबी के साथ अन्य 30 बैंकों को बड़ा नुकसान होगाा।' यदि पीएनबी दूसरे बैंकों को भुगतान करता है तो सिर्फ उसका बैलेंस शीट प्रभावित होगा, जबकि दूसरे बैंकों को प्रावधान नहीं करने होंगे।