सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद ही दिसंबर 2014 में मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक अध्यादेश जारी कर दिया. इस अध्यादेश को समर्थन देने और 2013 के कानून को संशोधित करने के लिए ‘भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्‍थापन (संशोधन) विधेयक, 2015’ लाया गया. मोदी सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध हुआ. विपक्ष ही नहीं बल्कि भाजपा के कई सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर प्रमुखता से उसके विरोध में उतर आए. शिवसेना ने तो इस मुद्दे पर भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और शिवसैनिकों को निर्देश दिए कि वे किसानों को भूमि अधिग्रहण के कुप्रभाव बताएं. इसके अलावा अकाली दल और लोजपा ने भी इस विधेयक के कई प्रावधानों के खिलाफ सार्वजनिक तौर से नाराजगी जताई.