6 अप्रैल, 2018 को वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने लोकसभा के निचले सदन में एक सवाल के जवाब में कहा, 31 मार्च, 2015 को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पब्लिक सेक्टर बैंक) के न चुकाने वाले( डिफ़ॉलटर)ऋण 2.67 लाख करोड़ रुपये (39.99 अरब डॉलर) से 1.5 गुना बढ़कर 6.8 9 लाख करोड़ रुपये (103.21 अरब डॉलर) हो गए थे, ये वो राशी है जो भारत के आधे हिस्सों को बिजली दे सकती थी।