संभवत: अक्सर ये बहस देखने और सुनने में आती है कि इस प्रकार की कंपनियां वैध हैं या नहीं, क्यूँकि कुछ कम्पनियां इस व्यवसाय को अवैध रूप से भी करती हैं. इस बारे में भारत सरकार ने Misintry Of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Dearparment of Consumer Affairs) ने File No. 21/18/2014-IT (VOL-II) को 09 सितम्बर 2016 को एक Office Memorandum जारी किया जिसमें इस प्रकार की कंपनियों के लिए मार्गदर्शन है. इसके बाद भारत सरकार ने 26 अक्टूबर 2016 को Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-Section (i) Regd. No. D.L.-33004/99 में जारी किया.