राणा ने कहा, ‘‘रोहिंग्या शरणार्थियों को विदेशी कानून के तहत वापस भेजने से नयी दिल्ली और श्रीनगर को कौन रोक रहा है।’’ बता दें कि भारत में करीब 40 हज़ार रोहिंग्या मुसलमान ने शरण ली हुई है। इसके साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 35 ए की भी वकालत की जो राज्य के स्थाई निवासियों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा, ‘‘अब अनुच्छेद 35 ए की प्रासंगिकता पहले से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।’’