मुख्यमंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन व असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल राकेश थपलियान ने कहा कि याचिका पोषणीय नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझकर नामांकन पत्र गलत भरा गया और उसमें दस्तखत नहीं किए, ताकि वह चुनाव याचिका दायर कर सके। याचिकाकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लगाए गए आरोप के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया, लिहाजा इसे खारिज किया जाए। एकलपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया।