लेकिन इस मामले को पीएफआई के लिगल विंग ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस माले की लगातार सुनवाई के बाद झारखंड सरकार ने उस पर लगाये आरोप को अदालत में साबित नहीं कर सकी. पीएफआई के प्रदेश उपाध्यक्ष शमीम अख्तर ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा लगाये गये तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया और इस बेबुनियाद आरोप के कारण रघुबर सरकार की फटकार भी लगायी है.