इस बारे में सीतामढ़ी संघर्ष समिति से जुड़े मो. शम्स शाहनवाज कहते हैं कि जिन प्रखंडों को ओडीएफ घोषित किया गया है वहां बहुत से घर ऐसे हैं जिनमें आज भी शौचालय नहीं हैं. कई मामलों में कागज पर ही शौचालय बना है. दूसरी तरफ प्रशासन लोगों को खुले में शौच करने पर पकड़ रहा है. जुर्माना लगा रहा है. कोई यह नहीं बता रहा है कि जिनके पास शौचालय नहीं है वो शौच करने कहां जाएं. जिले में जो प्रमुख बाजार हैं. डीएम दफ्तर, बीडीओ दफ्तर और यहां तक कि जिला अदालत तक के पास भी सार्वजनिक शौचालय नहीं हैं. ऐसे में अगर कोई इन दफ्तरों में आता है और उसे शौच के लिए जाना पड़ता है तो कहां जाएगा?’