इस टेम्परिंग के खुलासे से 2014 से अब तक हुए तीन लाख करोड़ के टेंडर संदेह के घेरे में है. यहीं नहीं प्रदेश के पांच निर्माण विभाग लोक निर्माण, महिला बाल विकास, पीएचई, एनबीडीए और पीआईयू में भी ई-टेंडरिंग व्यवस्था में बड़ा घोटाला हुआ हैं.