स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के चलते राजनैतिक धौंस में लोकसेवकों (नौकरशाही) को अनैतिक कार्यों के लिए विवश किया जाता रहा है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृह जनपद इटावा में चर्चित सविका आश्रम प्रकरण में 1992 व 2005 में सियासी धमक से जिला प्रशासन के माध्यम से कराये गये कदाचार से लोककसेवकों को ‘‘न्यायालय आदेश की अवमानना’’ की कार्यवाही झेलनी पड़ी. एक बार फिर वही रवैया देख स्थानीय लोकसेवक (प्रशासनिक अफसर) किंकर्तव्यविमूढ़ है. एक ओर शासन की दवाब रूपी खाई है और दूसरी ओर न्यायपालिका के सम्मान की मर्यादा रूपी गहरी ‘लक्ष्मणरेखा.