. इन सब बातों का बखान करने के पीछे इस गुनाह से बरी हो जाना कदापि नहीं है कि हम भ्रष्ट नहीं हैं। मुझे तकलीफ़ के साथ ऐतराज इस बात का है कि हमारी भ्रष्टता का सर्टिफिकेट वे विदेशी एजेंसियां दे रही हैं जो मल्टीनेशनल्स के हितों को साधती हैं। यह उन ताकतों का मिशन भी होता है जो दुनिया में अन्य देशों को विफल व भ्रष्ट करार देकर अपनी नैतिक श्रेष्ठता कायम रखना चाहते हैं। हमारे भ्रष्टाचार को नापने का हमारा अपना मीटर होना चाहिए । हमें गुनाहों के सलीब पर लटकाए तो हमारा अपना लटकाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल के लिए जब अन्ना का आंदोलन चला तो सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। जो नहीं जा पाए उनका नैतिक समर्थन था। उस समय भाजपा विपक्ष में थी। उसने भी अन्ना के आंदोलन का बढचढकर समर्थन किया। संभवतः चुनाव घोषणा पत्र में भी लोकपाल बनाने की बात थी।इधर केंद्र की सरकार का चौथा साल शुरू है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों में उसका बहुमत है। इसलिए अब लोकपाल बिल पास होने में कोई अड़चन नहीं। मोदी के नेतृत्व को यह श्रेय तो जाता है कि इन तीन सालों में घपले घोटालों का कोई प्रकरण नहीं आया। मैं ये मानता हूँ कि मोदी भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हैं। लेकिन उनकी इस सद्इच्छा पर पक्की मुहर तभी लग पाएगी जब वे देश को ऐसा लोकपाल देंगे जिसकी नजर बारीक से बारीक बेईमानी पर रहेगी। वह इतना सक्षम हो कि तीनों पालिकाओं के प्रमुखों को भी अदालत के कठघरे में खड़ा कर सके।