सिंह ने बताया कि सरकार सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए अवसंरचनात्मक सुधार किए जाने पर विशेष ध्यान देती है. ऐसा इसलिए है ताकि इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सुगम बनाया जाए. साथ ही भारत की सामरिक एवं सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं को भी पूरा किया जा सकेय.‘सरकार भारतीय भूभाग में ऐसे अवसंरचनात्मक सुधार किए जाने के अधिकार में किसी को भी दखल देने की अनुमति नहीं देती है.’ विदेश राज्य मंत्री ने शंभाजी छत्रपति के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि भारत चीन सीमा मामले (डब्ल्यूएमसीसी) पर परामर्श एवं समन्वय के लिए कार्य तंत्र के दसवें चरण का आयोजन 17 नवंबर 2017 को बीजिंग में किया गया था. इसमें दोनों ओर के राजनयिक और सैन्य अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडलों ने हिस्सा लिया था.