औपचारिक आंकड़े बताते हैं कि तीन साल में लाखों रोज़गार चले गए। लेकिन बारोज़गार-बेरोज़गार को गिनने की भारत में दरअसल कोई तय व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री भले ही हर साल दो करोड़ नए रोज़गार सृजित करने का हसीन सपना देख या दिखा रहे थे, असलियत यही है कि करोड़ों रोज़गार ख़त्म हो गए हैं। ‘मेक इंन इंडिया’ की मरीचिका रच कर नरेंद्र भाई किसी परदेसी को तो अपने देश में ला नहीं पाए, देसी कारखाने ज़रूर एक-के-बाद-एक बंद होते जा रहे हैं। उनकी सरकार को लग रहा है कि मुद्रास्फीति अपनी निम्नतम दर पर है और देशवासी हैं कि बढ़ती महंगाई से हाय-हाय कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के पहियों को गति देने वाले हर उत्पाद की खपत बेतरह घटती जा रही है, फिर भी नरेंद्र भाई की सरकार को अच्छे दिन इतने नज़दीक दिखाई दे रहे हैं कि हाथ बढ़ा कर जब चाहें लपक लें।