पिछली सपा सरकार में शिक्षामित्रों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनाने के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करने पर उन्हें अपने पुराने पद पर लौटना पड़ा। भाजपा सरकार ने तत्काल शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) के आयोजन की घोषणा कर अपनी नेक नियति का परिचय दिया। संर्घषरत शिक्षा मित्रों में यह उम्मीद जगी कि यदि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे तो वे शिक्षक के पद पर पुर्नस्थापित हो जायेंगे। कदाचित सरकार को शिक्षा मित्रों के आशा की यह किरन रास नहीं आयी। सरकार ने उस समय यह निर्णय लेकर सबको चौंका दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जिसमें टी.ई.टी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को भी सम्मिलित होना होगा। इतने वर्षों के शिक्षण अनुभव के उपरान्त यदि शिक्षामित्र परीक्षा उत्तीर्ण कर पुनः शिक्षक बन जाते, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी समादर हो जाता।