इस तरह स्कूलोँ के बंद होने से सरकार की अयोग्यता उजागर होती है, ऐसे में राज्य सरकारेँ अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए कम फीस लेने वाले गैर मान्यता प्राप्त स्कूलोँ को दबा रही है, ताकि ये बंद हो जाएँ और यहाँ पढ़ रहे गरीब बच्चे उन सरकारी स्कूलोँ में दाखिला ले लेँ जहाँ शिक्षकोँ की अनुपस्थिति का दर कहीँ ज्यादा है। बच्चोँ के सीखने के परिणाम और इससे देश की उत्पादकता और विकास पर पड़ने वाले भयानक असर के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है।