इस बात से कोई भी न्यायप्रिय व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि जिन भी वर्गों के साथ सदियों से या हजारों सालों से अन्याय हुआ है, उनको सरकार एवं प्रशासन में समान भागीदारी प्रदान किये बिना, उनके साथ न्याय नहीं किया जा सकता! जिसका सही समाधान तो डॉ. भीमराव अम्बेड़कर द्वारा सुझायी गयी और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार ली गयी, सैपरेट इलक्ट्रोल की व्यवस्था ही थी, जिसे मोहन दास कर्मचन्द गॉंधी ने अपने दुराग्रहों के चलते नाकाम कर दिया। जिसके बदले में कमजोर तबकों को हमेशा के लिये पंगु बनाये रखने के लिये संसद, विधानसभाओं, प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों में औपचारिक रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण प्रदान करने की संवैधानिक व्यवस्था की गयी, जिसका प्रारम्भ से लेकर आज तक उसी मानसिकता के लोग विरोध करते रहे हैं, जिनके पूर्वजों के अमानवीय, भेदभावमूलक और दुराग्रही व्यवहार के कारण देश की बहुसंख्यक आबादी को हर क्षेत्र में हजारों सालों से वंचित किया जाता रहा है और इसी बीमार एवं चालाक मानसिकता के चलते मोहनदास कर्मचन्द गॉंधी ने सैपरेट इलेक्ट्रोल को छीनने के लिये अनशन को हथियार बना डाला।