राइजिंग कश्मीर की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व विधायक अब्दुल अजीज ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा इन लोगों को किसी उचित राहत और पुनर्वास के बिना ही भेदभावपूर्ण तरीके से सरकारी जमीन से हटाया जाना बिल्कुल गलत है. उन्होंने बताया कि सभी समुदाय के लोग सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, क्योंकि यह जमीन वर्तमान में सरकार द्वारा उपयोग में नहीं लाई जा रही है. लेकिन केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही अतिक्रमण हटाओ के नाम पर परेशान किया जा रहा है, जबकि अन्य समुदाय के लोगों को वहाँ रहने की अनुमति दी जा रही है. उन्होंने कहा कि हम ने इस मामले में न्याय के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक याचिका दायर की है.