विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद उसे उपराज्यपाल के पास और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजना होता है. लेकिन इन 14 में से किसी भी विधेयक के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी नहीं ली और विधानसभा में सीधा विधेयक पारित करा लिए.