कोर्ट ने साफ कहा कि अंतरराज्यीय बहने वाली नदियां राष्ट्रीय संपदा हैं. कोर्ट के आदेश का पालन सूझबूझ से किया जाए. ये कोई कोर्ट की डिक्री नहीं है कि आप किसी की सम्पति संलग्न कर लें.सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि कमेटी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु क्यों रखा गया जबकि इसे दिल्ली में होना चाहिए.कोर्ट ने कहा कि रेगुलेटिंग ऑथोरिटी बैंगलोर या संबंधित राज्य में हो सकता है लेकिन हेडक्वार्टर दिल्ली ही होना चाहिए.