लोकसभा से पारित होने के बाद तीन तलाक से जुड़ा विधेयक अब राज्यसभा में पारित होने का इंतजार है. विधेयक में तीन तलाक देने को अपराध बना दिया गया है जिसके लिए तीन साल की कैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है. साथ ही, पीड़ित महिला अदालत से भरण-पोषण का दावा भी कर सकती है. बीते अगस्त में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर रोक लगा दी थी.