पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ा दिए गए हैं, ताकि किसानों की आय में सुधार हो सके, जो देश की जनसंख्या का लगभग 62 प्रतिशत हैं. गेंहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 640 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया था और धान के लिए इसे 560 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है. विदर्भ के किसानों को उनके कपास के लिए 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया गया है. इन उपायों से किसानों की जीविका के स्तर में सुधार के साथ ही उनकी क्रय शक्ति में भी सुधार हुआ है. न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृध्दि करना सरकार का एक जागरूक निर्णय था, जिसके बारे में सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में स्पष्ट तौर से किसान समुदाय के हित में इसे व्यापार का रूप देने के प्रति अपनी प्रतिबध्दता दर्शाई थी. बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों को सही मूल्य का संकेत देना देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही खाद्य सुरक्षा कायम करने के लिए जरूरी है.