जीएसटी काउंसि‍ल में मोटे तौर पर यह पहले ही तय हो चुका है कि‍ सेवाओं को तीन से चार कैटेगरी में बांट दि‍या जाएगा। इससे गरीब आदमी को कुछ सेवाएं मुफ्त में मि‍ल जाएंगी और लग्‍जरी सेवाओं पर भारी कर लगेगा। अगर यह डि‍वीजन अभी से कर दि‍या जाता तो जीएसटी काउंसि‍ल की बैठक के लि‍ए एक ड्राफ्ट तैयार हो जाता। जो सेवा कर की मौजूदा पॉजि‍टि‍व, नगेटि‍व लि‍स्‍ट या एंग्‍जेप्‍ट लि‍स्‍ट है वो केंद्र के हि‍साब से है, जबकि‍ जीएसटी में केंद्र और राज्‍य दोनों का स्‍टेक है।