इसमें कहा गया कि भारत सरकार उपलब्ध दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच और मूल्यांकन के बाद इस बात से संतुष्ट हो गई कि ऐसे ''असाधारण और अभूतपूर्व हालात" पैदा हो गए हैं जिसमें सरकार को डीपीएसई कानून की धारा 4(2) के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे उसे सीबीआई निदेशक का कार्यकाल समयपूर्व खत्म करने का भी अधिकार मिलता है। बयान में कहा गया, ''यह फैसला अंतरिम व्यवस्था के रूप में लिया गया है और यह रोक मौजूदा असाधारण और अभूतपूर्व हालात पैदा करने वाले सभी मामलों में सीवीसी की जांच पूरी होने और सीवीसी और/या सरकार के इस मामले में कानून के तहत उचित फैसला लेने तक बनी रहेगी।"