लेकिन लगता है कि नरेन्द्र मोदी की सरकार ने सत्ता में आने पर कश्मीर घाटी को समझने का मुहावरा बदल लिया है । पहली बार भारत सरकार ने कश्मीर घाटी में सचमुच का विधान सभा चुनाव करवा दिया ।पहला चुनाव जिसमें वहाँ के लोगों को लगा कि वे अपना प्रतिनिधि केवल रस्सी तौर पर नहीं बल्कि सही अर्थों में स्वयं चुन सके । यह आतंकवादियों और पाकिस्तान दोनों के लिए चौंक उठने का समय था । मोदी ने बातचीत का रास्ता तो पाकिस्तान से भी खुला रखा , लेकिन बातचीत की भाषा बदल गई । अब रिरियाने या सफ़ाई देने या माँगने की भाषा न रहकर मोटा मोटी खरी खरी सुनाने की भाषा हो गई । आतंकवादियों ने एक बार फिर बुरहान बानी के मरने के मौक़े का लाभ उठाकर कश्मीर बन्द और लाल चौक बन्द की पुरानी क़वायद शुरु कर दी । पत्थर फेंकने का पुराना सिलसिला । जगह जगह कुछ हज़ार लोगों के प्रदर्शन । सेना पर हमला । नियंत्रण रेखा पर फ़ायरिंग इत्यादि इत्यादि । लेकिन इस रणनीति का सबसे अहम हिस्सा था , पत्थर फेंकते रहो ताकि सरकार के पास कर्फ़्यू लगाने के अलावा कोई चारा न रहे । सरकार बन्दूक़ चलाए तो लाशों की गिनती बताओ और पैलेट गन चलाए तो शरीर पर लगे छर्रों का हिसाब किताब प्रसारित करते रहो । भारत सरकार कितने दिन यह दबाब झेल सकेगी ? गिलानी का पुराना अनुभव महीना दो महीना बताता था । उसके बाद सरकार फिर आकर किसी गिलानी- खुरासानी-करमानी-हमदानी के दरबाजे पर नाक रगड़ेगी । तब फिर वही पुराना सिलसिला शुरु हो जायेगा । लेकिन नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान और कश्मीर घाटी में सक्रिय उसके आतंकी संगठनों को अलग अलग उत्तर उन्हीं की भाषा में दिया । पाकिस्तान को उन्होंने बलोचिस्तान की चिन्ता करने के लिए कहा । बताया कि मजलूम बलोचों पर पाकिस्तान की पंजाबी सेना अत्याचार कर रही है । यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के क़ब्ज़े में है वहाँ के लोग भारतीय नागरिक ही हैं । पाकिस्तान की पंजाबी सेना वहाँ भी बहुसंख्यक शिया समाज को मार रही है और पाकिस्तान से मुसलमानों को ला लाकर वहाँ बसा रही है । उसे बन्द कर देना चाहिए । गिलगित बल्तीस्तान में इससे एक बारगी तूफान आ गया । वहाँ के लोगों को लगा कि उनकी चिन्ता करने वाला भी कोई है । वहाँ भारत ज़िन्दाबाद के नीरे लगने लगे । बलोचिस्तान के लोग आभार जताने लगे कि किसी ने तो उनकी चिन्ता की ।