नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, अगर दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के छह माह में फंसे कर्ज को लेकर कोई समाधान नहीं निकलता है तो बैंकों को उन मामलों को शोधन अक्षमता और दिवाला प्रक्रिया के लिए भेजना होगा। रिजर्व बैंक ने कर्ज का पुनर्गठन कर कंपनियों को राहत देने वाले एसडीआर और एस4ए प्रावधान को भी वापस ले लिया है।