इन लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। लेकिन सरकार ने न्यायालय के आदेश को नहीं माना। हमने इसे न्यायपालिका पर और संविधान पर हमला माना। हमारे मन में बेचैनी थी कि इतने बड़े मुद्दे पर इस देश में बेचैनी क्यों नहीं है। लोग संविधान और न्यायपालिका पर हमले के प्रश्न को उठा क्यों नहीं रहे हैं।