केंद्रीय कर्मचारियों ने कई मुद्दों को लेकर सरकार से नाराजगी जताई थी. सरकार ने बातचीत के लिए तीन समितियों का गठन किया था. समिति की रिपोर्ट के आधार पर सिफारिशें लागू कर दी गई हैं. इसके बावजूद कर्मचारी अभी भी नाराज़ है.