नए वित्त वर्ष में बिहार सरकार कृषि उपकरणों पर अधिक रियायतें दे सकती है। इसके लिए राज्य का वित्त विभाग ब्याज अनुदान देने पर भी विचार कर रहा है। इसके अलावा, कृषि उपकरणों की परिभाषा में नए उपकरण भी शामिल किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी और किसानों के बीच बैठक हुई थी, जिसमें किसानों ने राज्य सरकार से कृषि उपकरणों पर रियायत बढ़ाने की मांग की थी। मोदी ने इस बारे में विचार करने का आश्वासन दिया था। वित्त विभाग के एक सूत्र ने बताया, 'केंद्र सरकार ने अगले पांच साल में किसानों की आय दोगुनी करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने इसे अपने कृषि रोडमैप में भी शामिल किया है। उत्पादकता और कमाई बढ़ाने में कृषि यांत्रिकीकरण की अहम भूमिका है, इसलिए राज्य सरकार कृषि उपकरणों पर अनुदान भी दे रही है। इसे और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।'