5. पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं को तत्काल रोकने तथा मीडिया और प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु जिला स्तर पर सात सदस्यीय सौहार्द समितियों (स्थायी समतियों) का पुन: गठन कराया जाए। समिति में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सूचना अधिकारी, पत्रकारों की ट्रेड यूनियनों का एक-एक प्रतिनिधि, इलेक्ट्रानिक मीडिया का एक प्रतिनिधि (मान्यता प्राप्त पत्रकार) को शामिल किया जाए।