गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने जुलाई में यह दर्जा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के तीन - तीन संस्थानों को दिया था। इसके तहत इन संस्थानों को खुद को विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील करने के लिए पूर्ण स्वायत्ता और विशेष प्रोत्साहन राशि मिलेगी।मंत्रालय अगले पांच साल में सार्वजनिक क्षेत्र के तीन संस्थानों को 1,000 करोड़ रूपये का अनुदान देगा, जबकि निजी संस्थान सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं कर सकेंगे।