सो, हमारे प्रधानमंत्री कभी नहीं मानेंगे कि नोट-बंदी की उनकी करतूत ने, उनके अपने आंकड़ों के हिसाब से, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर को तीन साल के सबसे निचले स्तर 5.7 प्रतिशत पर ला पटका है। यह तो वे बिलकुल भी नहीं मानेंगे कि अगर वृद्धि दर नापने का तराजू उन्होंने बदल ही नहीं दिया होता तो दरअसल यह आंकड़ा गिर कर 4.3 प्रतिशत पर पहुंच गया है। ऐसा बुरा हाल तो कभी हुआ ही नहीं था। 1951 से ले कर अब तक जीडीपी की सालाना वृद्धि दर औसतन 6.12 प्रतिशत बनी रही है। यह नरेंद्र भाई का कमाल है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था के मंच पर लगाए अपने एक सियासी-ठुमके से ही उसे चारों खाने चित्त कर दिया।