दूसरा सवाल- सरकार में "अस्थिरता" पैदा हो गयी तो? क्योंकि 'दूसरे' स्थान वाला दूसरी पार्टी का तथा 'तीसरे' स्थान वाला तीसरी पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है- इससे संसद का अंकगणित सदा बदलते रहेगा। इसका जवाब है- क्यों न प्रधानमंत्री का चयन जनता के हाथों हो और वह भी- पाँच वर्षों के लिए? इससे संसद के बदलते 'अंकगणित' का प्रभाव सरकार के स्थायित्व पर नहीं पड़ेगा। इसके लिए दो काम करने होंगे- 1. शिक्षित एवं साक्षर मतदाताओं को प्रधानमंत्री चुनने का "विशेष मताधिकार" देना होगा; और 2. ई.वी.एम. के स्थान मतपत्रों का इस्तेमाल करना होगा, जिसके एक कॉलम में लोग अपनी पसन्द के प्रधानमंत्री का नाम "लिख" सकेंगे। जाहिर है, राष्ट्रीय दल एवं राष्ट्रीय गठबन्धन संसदीय सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे।