अपने फैसले में अदालत ने कहा कि उपराज्यपाल वहीं स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं जहां उन्हें संविधान यह अधिकार देता हो। उपराज्यपाल हर फैसले को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते हैं। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार को मिलजुलकर काम करना चाहिए। केंद्र-राज्य संबंध बेहतर होने चाहिए। संविधान पीठ के एक और जज जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि चुनी हई सरकार की जवाबदेही ज्यादा होती है।