हेल्थ इकॉनोमिस्ट इंद्रनील मुखर्जी का कहना है, 'नेशनल हेल्थ मिशन जो कि केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत बच्चों और महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य सेवा भी मुहैया कराई जाती हैं. उसमें 770 करोड़ की कटौती हुई है. इससे बच्चों और माताओं की मृत्यु दर बढ़ने का डर है, दूसरी ओर सरकार ने जो सरकारी बीमा योजना के विस्तार का ऐलान किया है उसका प्रीमियम ही अगर देखें तो केंद्र सरकार के पिछले साल के कुल स्वास्थ्य बजट का तीन गुना बनता है. 2015 के आंकड़े हमारी पास पूरी तरह उपलब्ध हैं जिसमें केंद्र और राज्यों का कुल स्वास्थ्य बजट 1 लाख 30 हजार करोड़ था और सरकार ने जो ऐलान किया है उससे कुल प्रीमियम ही इतना या इससे ज्यादा ही बनेगा.'