इस एकदम अनुचित संशोधन का भरपूर विरोध हुआ। सरकार ने संशोधन के पक्ष में अजीब दलील रखी कि मुख्य सूचना आयुक्त संवैधानिक पद नहीं है तो उसे संवैधानिक अधिकारी के बराबर तनख्वाह नहीं देनी चाहिए। तर्क है कि जज के बराबर तनख्वाह देने का यह अर्थ नहीं कि कोई जज बन जाता है। संसद में इस कानून को पारित करते समय संसदीय समिति के अध्यक्ष ईएमएस नचियप्पन ने समझाया था कि सूचना आयुक्तों को ऐसा दर्जा दिया जा रहा है जिससे उनकी स्वतंत्रता और अधिकार पर सरकार कभी दखल नहीं दे सके। उनका कहना था कि ऐसा हुआ तो सूचना के अधिकार जैसे कानून का कोई औचित्य नहीं रहेगा।