पुलिस और एसडीएम पहले दिन से लगातार इस बात पर ज़ोर दे रहे थे कि दो कार्यकर्ता ''बाहरी'' हैं। जब उनसे कहा गया कि देश का संविधान किसी को देश में कहीं भी जाकर काम करने और संगठन बनाने की इजाज़त देता है और अगर ये लोग कोई ग़ैरक़ानूनी काम नहीं कर रहे हैं तो इस बात से क्‍या फ़र्क पड़ता है कि वे स्‍थानीय निवासी हैं या नहीं, तो उन्‍हें फटकार लगायी गयी कि ''हमें नसीहत देने की कोशिश मत करो''। उनके तर्क के हिसाब से आज अगर गाँधी चम्‍पारण के किसानों के लिए लड़ने गुजरात से वहाँ पहुँचते तो उन्‍हें ''बाहरी'' कहकर गिरफ़्तार कर लिया जाता! उनके पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि मज़दूरों को उनके बुनियादी अधिकारों के बारे में जागरूक करना ''अराजकता फैलाना'' कैसे हो सकता है? पुलिस और एसडीएम बार-बार यही कहते रहे कि आगे से यहाँ कोई भी कार्यक्रम करना हो तो पहले शासन से अनुमति लेनी होगी।