इसके अलावा बीजेपी खुद को शुरू से छोटे राज्यों के पक्ष में बताती रही है। इसलिए उसके केंद्र में रहते गोरखालैंड समर्थकों की उम्मीदें बढऩा स्वाभाविक है। कुल मिलाकर इस मांग से आंखें मूंदे रहना कोई हल नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हालात काबू के बाहर होने से पहले संबंधित पक्षों के साथ बातचीत शुरू कर देनी चाहिए।