भारत नें गुट निरपेक्षता के सिद्धांत पर चलते हुए अब तक अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रख सका है। उसकी विदेश नीति और रक्षा नीति स्वतंत्र बनी रही है। एक विकासशील देश के बतौर भारत की यह उपलब्धि साधारण नहीं थी। इसी स्वतन्त्रता के कारण तीसरी दुनिया के देश अमीर देशों की भेदभाव भरी नीतियों के खिलाफ़ संघर्ष में भारत से नेतृत्व की उम्मीद रखते आए हैं। आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरण सम्बन्धी मंचों पर वे भारत से अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने की आशा रखते आए हैं। भारत के पास विराट अर्थशक्ति नहीं थी। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी नहीं थी। फिर भी तीसरी दुनिया के नेता के रूप में वह एक विश्वशक्ति की तरह देखा जाता रहा है। अमेरिका का युद्ध-साझीदार बनने से न केवल उसकी सम्प्रभुता संशयग्रस्त हो उठेगी, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उसका स्वतंत्र हस्तक्षेप भी संदिग्ध हो जाएगा। अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण अमेरिका ने दुनिया भर में अपने खिलाफ़ ढेर सारी घृणा भी बटोरी है। उसके साझीदार देश भी इस घृणा के निशाने पर आ जाते हैं। अपनी स्वतंत्र नीति के कारण ही भारत घृणा के इस सैलाब से अछूता रहा है। भले ही पाकिस्तान समर्थित समूहों ने भारत को आतंकवाद का निशाना बनाया हो, वह वैश्विक आतंकवाद का प्रमुख लक्ष्य कभी नहीं रहा। भारत अगर अमेरिका के पाले में जाता हुआ दिखाई पड़ा तो आतंक-विरोधी संघर्ष के मोर्चे पर भी उसे जटिलतर चुनैतियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आशंका भारत के इस फैसले से और गहरी हुई है कि गुटनिरपेक्ष देशों के इसी हफ्ते वेनेजुएला में हो रहे सत्रहवें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं।