मलिक : सरकार ने हमें विश्वास दिलाया है कि आने वाले केंद्र के सत्र में केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो जाएगा और आगामी 3 से 4 महीने में सेंटर का आरक्षण मिल जाएगा। प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने समय दिया है, प्र्रदेश सरकार उस पर ढीला रवैया अपना रही है। अब 3 दिसंबर के बाद बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी।