मसौदे में गंगा के प्रबन्ध तथा अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिये केन्द्र स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने और सभी हितग्रहिओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का सुझाव है। यह उच्चतम स्तर की कमेटी है। इसलिये मसौदे में उन्हें बन्धनकारी बनाने की पैरवी की गई है। राज्य स्तर पर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित होगी। बेहतर समन्वय हेतु ऐसी ही व्यवस्था सभी महत्त्वपूर्ण कामों में अपनाई जाती है।