इस विधेयक में कम उम्र के टीनएजर्स की समस्याओं के समाधान का भी कोई प्रावधान नहीं है जिन्हें परिवार के अंदर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसमें कहा गया है कि किसी भी ट्रांसजेंडर को उसके परिवार से सक्षम अदालत के आदेश के बिना अलग नहीं किया जा सकता और यह निर्णय उस व्यक्ति की भलाई के लिए होना चाहिए. अगर किसी ट्रासजेंडर का परिवार उसकी देखरेख ठीक से करने में सक्षम नहीं है तो उसे पुनर्वास केंद्र में रखा जाएगा. लंबे समय से ट्रांसजेंडर समुदाय की यह मांग रही है कि ट्रासजेंडर की परिभाषा में हिजड़ों या अरावनी समुदाय के बुजुर्गों को शामिल किया जाना चाहिए. ये कम उम्र के ट्रासजेंडरों को गोद लेते हैं ताकि ये सुरक्षित रह सकें. स्वास्थ्य और इस समुदाय के लोगों के कुछ कार्यों को गैरआपराधिक बनाने के मसले पर भी विधेयक चुप है. इनके खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामलों पर भी विधेयक में प्रावधान नहीं दिखता.