विश्लेषकों का कहना है कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को अपनी सुरक्षा और अनुषांगिक नीतियों पर पुनर्विचार करने की जरूरत होगी, जबकि डेवलपरों पर भी उनके निर्माण की गुणवत्ता के संदर्भ में नजर रखे जाने की जरूरत होगी। इस बदलाव के संदर्भ में एक अध्यादेश को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इसे अमल में लाए जाने के लिए अब राष्टï्रपति की मंजूरी की जरूरत है।