आज के भूमण्‍डलीकरण के युग में विश्‍व समुदाय के बीच उच्‍च शिक्षा का महत्‍व बढ़ता जा रहा है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक सदैव ही शिक्षा को सामाजिक तथा राष्‍ट्रीय विकास की दृष्‍टि से एक सम्‍मानजनक स्‍थान दिया जाता रहा है। उच्‍च शिक्षा के प्रति विश्‍व की सरकारें भी अपने आय का बहुत बड़ा हिस्‍सा निवेशित करती दिख रही हैं। जहाँ शिक्षा ही समाज एवं राष्‍ट्र के विकास की रीढ़ है,ऐसी स्‍थिति में भारतीय सरकार को भी इस ओर अधिक ध्‍यान देने की जरूरत है। उच्‍च शिक्षा पर हाल में अमेरिकन इंस्‍टीट्‌यूट अॉफ इंटरनेशनल एजुकेशन की वार्षिक रिपोर्ट ‘ओपेन डोर 2008' इस बात का इशारा करती है कि अभी भी उच्‍च शिक्षा में भारत को वैश्‍विक केन्‍द्र बनने में बहुत समय लगेगा। हमारे देश में उच्‍च शिक्षा का स्‍तर बहुत अच्‍छा नहीं है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान (आई0आई0टी0), भारतीय प्रबन्‍ध संस्‍थान (आई0आई0एम0), कुछ केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों एवं चिकित्‍सा संस्‍थानों को छोड़ दिया जाये तो भारत की उच्‍च शिक्षा विश्‍वस्‍तरीय तो दूर की रही, एशिया के प्रमुख देशों के स्‍तर की भी नहीं है। विश्‍व के चुनिन्‍दा 300 विश्‍वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्‍वविद्यालय न होना इस बात का प्रमाण है कि स्‍वतन्‍त्रता प्राप्‍ति के बाद सरकारों ने युवाओं को गुणवत्‍तापूर्ण उच्‍च शिक्षा प्रदान करने की दिशा में विश्‍ोष रुचि नहीं दिखाई है। आज देश में उच्‍च शिक्षा के जितने भी केन्‍द्र हैं वे देश के युवाओं के दस प्रतिशत हिस्‍से को भी शिक्षित करने में सक्षम नहीं है। यद्यपि उच्‍च शिक्षा में सुधार के लिये गठित समितियों ने अपनी विभिन्‍न रिर्पोटों में उच्‍च शिक्षा के लिये बजट में वृद्धि करने तथा प्रत्‍येक राज्‍य में केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान, भारतीय प्रबन्‍ध संस्‍थान, चिकित्‍सा संस्‍थान खोलने की सिफारिश की है। अब इन सिफारिशों पर अपेक्षित ध्‍यान दिये जाने की आवश्‍यकता है।