उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के जरिए सरकार को महंगाई की मौजूदा हालत का पता चलता है. इससे वह मूल्य स्थिरता के लिए नीतियां और कार्यक्रम बना पाती है. वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2014 से अपनी मौद्रिक नीति का मुख्य निर्धारक सीपीआई को ही बना लिया है. वह इन्हीं आंकड़ों के आधार पर तय करता है कि ब्याज दरों में बदलाव लाया जाए या नहीं. दूसरी ओर हर छह महीने में घोषित होने वाले महंगाई भत्ते का निर्धारण सीपीआई के आंकड़ों से ही होता है.