विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा और अगस्त में पेश किए जा चुके मौजूदा विधेयक को वापस ले लिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि लोकपाल की संस्था नौ सदस्यीय होगी जिसमें एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की चार सदस्यीय समिति करेगी।