मेरा इशारा सोशल मीडिया द्वारा लाये गए हमारे व्यावहारिक परिवर्तन में है, जिसने हमें धीरे-धीरे अपने ही कट्टरवाद के बुलबुले में क़ैद कर दिया है। एक बार फिर से हम ब्रिटेन के जून में हुए जनमत संग्रह पर ग़ौर करते हैं। एक तरह से देखें तो यूरोप समर्थकों और यूरोप विरोधियों के बीच बस छोटा सा अंतर था - 52 फीसदी बनाम 48 फीसदी। मगर अगर आप उन दिनों किसी समर्थक से यदि पूछते कि आपके मित्रों का किस तरफ रुझान है?- तो शायद जवाब होता - जी हर कोई यूरोप में रहने के पक्ष में है। अगर आप किसी विरोधी से पूछते, तो वो कहता कि सब यूरोप से निकलने के पक्ष में हैं। अगर इन रूझानों से हम चलते तो शायद जनमत का परिणाम एकतरफा होना चाहिए था। परंतु नहीं हुआ। डर की बात ये हैं कि ये लोग सच कह रहे थे। फ़र्क़ सिर्फ इतना ही है कि फेसबुक और ट्विटर के युग में हम उन्हीं को सुनते हैं, जो हमारी विचारधारा का समर्थन करते हैं, हमारे पोस्ट्स को लाइक करते हैं। हमारी हर गतिविधि का व्यापारिक विश्लेषण होता है, और हमें वही चुनिंदा खबरें वापस दिखाई जाती हैं जो हमारे ख्यालों से मेल करती हों। परिणामतः हम मानने लगते हैं कि हमारे तर्कों का आंकड़े भी समर्थन करते हैं। धीरे-धीरे हर कोई अपने बुलबुले, अपने अंतरमहल में क़ैद हो जाता है, जहाँ उसे अपने पसंद के नेताओं, धर्मगुरुओं और अर्थशास्त्रियों की ही सलाह मिलती है। मेरे विचार में आर्थिक प्रगति और वैश्वीकरण के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि जहाँ आज सूचना की भरमार है, वहीं उसके उपभोक्ताओं की पसंद संकीर्ण और कट्टर हो गयी है।