हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें दाखिले के लिए वर्ष 2007 में दिए गए गांगुली कमेटी के सिफारिशों के आधार पर दाखिला कराए जाने की मांग की। हाईकोर्ट ने कहा कि गांगुली कमेटी की सिफारिशों पर इसलिए विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह शिक्षा का अधिकार कानून से पहले की है। जस्टिस मुरुगेसन ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे में ही दाखिला नीति बनाई जाएगी।