इस पूरी स्थिति का अलगाववादी और पाकिस्तान पोषित आतंकवादी गुटों ने भरपूर फायदा उठाया। कश्मीर में घरेलू आधार वाली आक्रामकता का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। दिल्ली और श्रीनगर के सत्ता-संचालकों की गलतियों के चलते कश्मीरी अवाम में चरमपंथ को पहले के मुकाबले ज्यादा समर्थन मिलता नजर आया। इस बदलाव की विश्वसनीय गवाही खुद सेना के शीर्षस्थ अधिकारी लेफ्टिनेंट-जनरल जी एस हूडा ने दी। उन्होंने साफ तौर पर स्वीकार किया कि सेना के प्रति आम जनता की सहानुभूति लगभग खत्म हो गई है, जिसके चलते कश्मीरी उग्रपंथियों के खिलाफ अभियान चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। दरअसल, 1990-91 से साल 2014 के बीच उग्रवाद और अलगाववाद को कश्मीरी अवाम के बीच ऐसा व्यापक समर्थन कभी नहीं मिला, जैसा 2015-16 के दौरान दिखा। यह स्थिति भारतीय राष्ट्र-राज्य के लिए बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण है।