बैठक ने सर्वोच्च अदालत के निर्णय को सम्मान करते हए व्यवस्थापिका संसद में दर्ता किए गए संविधान संशोधन प्रस्ताव को फिर्ता लेकर राजनीतिक सहमति के आधार पर आगे बढने के लिए सरकार से आग्रह किया है । आगे खा गया है कि पार्टी अब सभी संघर्षरत दलों और सम्बन्धित सभी निकायों से रे सल्लाह लेकर आगे का निर्णय करेगी |