उच्चतम न्यायालय द्वारा 17 मार्च 2015 को अपने एक निर्णय में यूपीए सरकार द्वारा जाटों को अन्य पिछड़ा वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल करने सम्बन्धी मार्च 2014 की अधिसूचना को रद्द किये जाने के प्रकाश में यह आलेख और महत्वपूर्ण हो गया है. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई व न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ़ नारीमन की खंडपीठ ने कहा कि, ”पिछड़ापन कई स्वतंत्र परिस्थितियों का प्रकटीकरण होता है, जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक या राजनैतिक भी हो सकती हैं. ऐतिहासिक कारणों से, विशेषकर हिन्दू समाज में, पिछड़ेपन के निर्धारण को जाति से जोड़ दिया गया है. यद्यपि जाति, किसी सामाजिक समूह के पिछड़ेपन की पहचान करने का एक प्रमुख व विशिष्ठ कारक हो सकती है परन्तु यह न्यायालय समय समय पर किसी समूह के पिछड़ेपन का निर्धारण केवल जाति के आधार पर करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करता रहा है. अनुच्छेद 16(4) व 15 (4), राज्य द्वारा पात्र समूहों की बेहतरी के लिए सकारात्मक कदम उठाने के अधिकार का आधार है. यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक पात्र सामाजिक समूह समय के साथ बदलते रहेगें. पिछड़ेपन की जाति-केन्द्रित परिभाषा से परे हट कर, पिछड़ेपन की पहचान के लिए नयी विधियों, मानकों व तरीकों का विकास एक सतत प्रक्रिया होने चाहिये” खंडपीठ की इस टिप्‍पणी के आलोक में देवानंद कुम्‍भारे का यह लेख और महत्‍वपूर्ण हो गया है। कुम्‍भारे के अकाट्य तर्क जाति को आरक्षण का सर्वाधिक वैध आधार साबित करते हैं – संपादक