गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश में 2 लाख 10 हजार फर्जी कंपनियों को चिन्हित कर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था और मौजूदा समय में केंद्र सरकार की नजर उनकी अवैध संपत्तियों पर भी है. जिसकी पड़ताल के लिए केंद्र ने राज्यों के जिला प्रशासन को भी शामिल किया है.