अदालत ने उल्लेख किया कि एक मुद्दे से संबंधित दस्तावेजों को मुद्दे की प्रासंगिकता पर किसी विचार के बिना मनमाने ढंग से रखा गया तथा यह जानना मुश्किल था कि किसी खास मुद्दे से निपटने के लिए कितनी फाइलें खोली गईं और क्यों. इसने कहा, ‘जब दस्तावेज आसानी से नहीं मिलते हैं और आसानी से पढ़ने योग्य नहीं होते हैं तथा नीतिगत मुद्दे बहुत सी फाइलों में बेतरतीब ढंग से बिखरे होते हैं तो किसी के लिए भी मुद्दों को समझना मुश्किल हो जाता है.’ न्यायाधीश ने कहा, ‘मुद्दों को सही परिप्रेक्ष्य में न समझ पाने की वजह से बड़े पैमाने पर गलत चीजें होने का संदेह हुआ जब ऐसा कुछ भी नहीं था. इस कारक ने इस मामले में विवाद पैदा करने में बड़ा योगदान दिया क्योंकि दूरसंचार विभाग न तो प्रभावी ढंग से मुद्दों को दूसरों तक पहुंचा पाया और न ही दूसरे लोग इसे समझ सके.’