संविधान द्वारा इन बच्चों को भी समान अधिकर दिये गये हैं, पर वे अपने अधिकारों से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। बाल श्रमिक या बंधुआ मजदूर बने रहना ही क्या इनकी नियति है? उनकी इस नियति के लिये कौन उत्तरदायी है, यह एक बड़ा प्रश्नचिह्म है। कागजों पर अधिकार लिख देने से उनकी सार्थकता पूर्ण नहीं होती। ये अधिकार उन हाथों तक पहुँचाये जाने चाहिए जिन्होंने तिरस्कार को अपनी नियति मान रखा है। इस दिशा में सबसे पहले इन बच्चों को शिक्षा द्वारा जागरूक बनाया जाना चाहिए। इस पुनीत कार्य में देश के प्रत्येक नागरिक का योगदान आवश्यक है। देश की इस भावी पीढ़ी का विकास करने से ही राष्ट्र सशक्त बनेगा।