मगर हम सी.बी.आई. से कोई उम्मीद नहीं रख सकते। सी.बीआई. गृह मंत्रालय के अधीन है, गृह मंत्रालय सरकार के, और सरकार उसी "गोपनीय" (?) सत्ता-शिखर के अधीन है! सी.बी.आई. की रिपोर्ट जेनरल के खिलाफ ही जायेगी; जैसे कि उम्र-विवाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जेनरल के खिलाफ गया था। इस उम्र-विवाद मामले में फैसला आने से कुछ रोज पहले मैंने अपने एक आलेख में लिखा था- "...सरकार "किन कारणों से" सेनाध्यक्ष को साल भर पहले रिटायर करना चाहती है- इसमें न्यायालय शायद ही रूची दिखाये।..." और बिलकुल यही हुआ! न्यायालय उम्र-विवाद के "तकनीकी" पहलूओं पर विवेचना करता रह गया... उसने एकबार भी यह नहीं सोचा कि आखिर सरकार को जल्दीबाजी क्यों है सेनाध्यक्ष को रिटायर करने की?