किसी भी प्रगितिशील राष्ट्र के लिये शिक्षा एक बुनियादी तत्व है इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसके महत्त्व को समझते हुए ये सुनिश्चित किया जाये की समाज के सभी वर्गों के बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिल सके। परन्तु इस देश का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा की आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद आज भी यह देश अपने सभी बच्चों के स्कूलों में नामांकन को लेकर ही जूझ रहा है। इस दौरान हमारी सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को लेकर आ रही रिपोर्टें,खबरें अमूमन नकारात्मक ही होती हैं। विश्व बैंक की वर्ल्ड डेवेलपमेंट रिपोर्ट 2018- लर्निंग टू रियलाइज एजूकेशंस प्रॉमिस में दुनिया के उन 12 देशों की सूची जारी की गई है जहां की शिक्षा व्यवस्था सबसे बदतर है, इस सूची में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के अनुसार कई सालों तक स्कूलों में पढ़ने के बावजूद लाखों बच्चे पढ़-लिख नहीं पाते हैं, वह गणित के आसान सवाल भी नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का यह संकट सामाजिक खाई को और बड़ा कर रहा है। और इससे गरीबी को मिटाने और समाज में समृद्धि लाने के सपने को पूरा नहीं किया जा सकता है। यह विडम्बना है कि 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने बाद भी हमारी स्कूली शिक्षा में वर्गभेद बढ़ता जा रहा है और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत कारोबार बनती जा रही है।