300 करोड़ रुपये से अधिक का एनएच 74 घोटाला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही सामने आ गया था। उस समय मामले में विजिलेंस ने इस मामले में भारी भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हुए इसकी विस्तृत जांच की संस्तुति की थी। हालांकि, तब इस मामले में अधिक काम नहीं हो पाया। मामले की जांच आयुक्त कुमाऊं को सौंपी गई थी। इस बीच विधानसभा चुनावों के कारण इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। चुनावों में भी यह मसला काफी जोर-शोर से उछाला गया था। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के तुरंत बाद भ्रष्टाचार पर पहला एक्शन एनएच 74 मुआवजा वितरण मामले में ही लिया गया। तत्कालीन आयुक्त कुमाऊं डी सेंथिल पांडियन की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पीसीएस अधिकारियों को निलंबित करने की कार्रवाई करने के साथ ही इसके लिए विशेष जांच दल का गठन किया। विशेष जांच दल ने जांच को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक और एसडीएम समेत कई पटवारियों व कर्मचारियों पर शिकंजा कसा। जांच आगे बढ़ी तो आइएएस अधिकारी भी इसकी जांच के दायरे में आ गए। एसआइटी ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी। रिपोर्ट में आइएएस अधिकारियों के नाम आने से हड़कंप मच गया। रिपोर्ट का अध्ययन किया गया तो पता चला कि इसमें बड़े स्तर पर गलतियां की गई है। आर्बिट्रेटर के रूप में आइएएस अधिकारियों ने नियत से कहीं अधिक मुआवजा वितरित किया। सूत्रों की मानें तो इन दोनों में से एक अधिकारी पर ज्यादा गंभीर आरोप हैं और इनके पुष्ट होने पर उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है। इनसेट-एक