आप नेताओं के अनुसार कोर्ट ने साफ तौर पर इसे लैंड स्कैम कहा. इससे सरकारी पैसों और संपत्ति का नुकसान हुआ है. इसमें कलेक्टर और राजस्व अधिकारियों की सांठगांठ साफ दिखाई पड़ रहा है. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कलेक्टर को गैर कृषि जमीन के एक्सचेंज का अधिकार ही नहीं है. कोर्ट ने तमाम एक्सचेंज को रद्द करने का आदेश दिया था.