उपर्युक्त समझ से देश के शिक्षा संबंधी नीति निर्धारकों के समक्ष दो कार्य भार निकलते हैं। एक, सरकारी वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता सुधार के काम को गति दे। और दूसरे, उच्च शिक्षा के लिए भारी पैमाने पर सरकारी निवेश करके शिक्षा की सुविधाओं में गुणात्मक छलांग की जमीन को तैयार करे।