इस संबंध में वर्तमान सरकार की स्थिति में बदलाव देखना मजेदार है। शुरू में इसने दावा किया था कि प्रति विमान ऊंची कीमत का कारण भारत-प्रशांत एड-ओन्स थे। जब अरुण शौरी तथा यशवंत सिन्हा ने 2015 के समझौते का खुलासा करते हुए स्पष्ट किया कि राजग उसी मानदंडों के साथ विमानों की खरीद कर रही है, जैसे यू.पी.ए. कर रही थी तो सरकार इस विषय पर चुप हो गई। तीसरा मुद्दा अनिल अम्बानी की रिलायंस डिफैंस को 30,000 करोड़ रुपए के ऑफसैट्स सौंपने का है। आलोचकों का कहना है कि इस कम्पनी को विमान बनाने का कोई अनुभव नहीं है और यह ऋणों के भारी बोझ से दबी है। उनके अनुसार यह क्रोनी कैपिटलिज्म है। अपने बचाव में रिलायंस के सी.ई.ओ. ने कहा कि डसाल्ट के पास किसी भी भारतीय सांझीदार, जिसे वे चुनते हैं, को ऑफसैट देने का अधिकार है, यह एक ऐसा ङ्क्षबदू है जिसे रक्षा मंत्री अपने हालिया साक्षात्कारों में उठा चुकी हैं। दूसरे, 36 विमानों का कोई कलपुर्जा भारत में नहीं बनाया जाएगा।