केंद्रीय गृह मंत्रालय इस बात की पड़ताल कर रहा है कि छह दशक पुराने ‘रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट’ में ढील दी जाए या नहीं. इसके तहत विदेशी नागरिकों को अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में यात्रा के लिए अनुमति लेना आवश्यक होता है.