संविधान सभा ने जिस भाषायी परिवर्तन की इच्छा व्यक्त की, उसके लिए कोई योजना प्रस्तावित नहीं की, न बाद में सरकार ने कोई योजना बनाई । वास्तविकता यह है कि भाषायी परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था का ही प्रतिफल होता है । अतीत में चाहे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भारतीय भाषाएँ हों, या फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाएँ, राजकाज में उनका प्रयोग तभी संभव हो पाया जब उन्हें शिक्षा व्यवस्था का अंग बनाया गया ; पर हिंदी के सम्बन्ध में न तो संविधान सभा ने इस ओर कोई ध्यान दिया, और न सरकार ने । भाषायी परिवर्तन और शिक्षा व्यवस्था के अन्तःसंबंधों पर ध्यान न देने का ही यह परिणाम था कि जब राजभाषा आयोग ( 1955 ) ने राजभाषा के प्रश्न को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की और अपने प्रतिवेदन के अध्याय 6 में शिक्षा व्यवस्था के लिए सुझाव दिए तो उन्हें स्वीकार ही नहीं किया गया । उन सुझावों के महत्व का आकलन पाठक आज भी कर सकते हैं । कुछ सुझाव देखिए :