यह बिल एक बार में तीन तलाक को अपराध घोषित करता है और इसमें तलाक की इस प्रथा का इस्तेमाल करने वाले के ख़िलाफ़ अधिकतम तीन साल की जेल व जुर्माने का प्रावधान है. यह मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण व बच्चे की निगरानी का अधिकार देता है.