मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय किसान एवं कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने लोकसभा में कहा, "फसल बीमा योजना किसानों के लिए कवच है। लेकिन कई बार देखने में आया है कि राज्य सरकारों और बीमा कंपनियां विलंब से भुगतान करती हैं, इसलिए योजना में सुधार करने जा रहा हूं, अब अगर अब बीमा कंपनी 2 महीने से ज्यादा देर करती हैं तो उन्हें 12 फीसदी ब्याज के साथ किसान को भुगतान करना होगा। राज्य सरकार पर भी यह नियम लागू होगा।" केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सदन में कहा कि अब तक 10 करोड़ किसान योजना के दायरे में लाए जा चुके हैं, जिनमे से 5 करोड़ ने बीमा का लाभ उठाया है।