प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ज़ोरशोर से ‘स्वच्छ भारत अभियान’ प्रारंभ किया था, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार शहरी विकास मंत्रालय अपने बजट का 33 प्रतिशत ही व्यय कर पाया है। इस बजट में भी इस संकल्प को दोहराया गया है और 6 करोड़ शौचालय बनाने की बात कही गयी है। यह अच्छी बात है। लेकिन सरकार के काम के पिछ्ले अनुभव को देखते हुए इस लक्ष्य के पूर्ण होने में आशंका ज़रूर है।