इस दौरान शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे. लोगों के विरोध के बाद कंपनी को 15 जुलाई, 1993 में सरकार से प्रॉजेक्ट बंद करने के आदेश मिल गए. यहां तक कि उस वक़्त बनाया गया ढांचा अब भी देखा जा सकता है.