जिले में 2202 प्राथमिक विद्यालय हैं और 932 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में तीन लाख 55 हजार बच्चे हैं। शासन का निर्देश है कि हर विद्यालय में दस प्रतिशत बच्चों की संख्या पिछले वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यदि विद्यालय अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है, तो शिक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई की जाए। साथ ही न्याय पंचायत के सभी विद्यालयों में दस प्रतिशत बच्चों के न बढ़ने पर एनपीआरसी (न्याय पंचायत समन्वयक) को हटाकर उस पर कार्रवाई की जाए। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर बीडीओ और एबीआरसी (सहायक ब्लॉक समन्वयक) पर कार्रवाई की जाए। विद्यालयों में पंजीकरण कराने के सख्य निर्देश जारी हुए हैं। इस दिशा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेज दिया है।