जस्टिस बीएच मारला पिल्लई और जस्टिस आरवाई गानू ने मुशरिफ़ को आदेश दिया है कि वह 1 दिसम्बर को हाईकोर्ट की डिवीज़न बंच के सामने हों। मारला पिल्लई ने कहा कि अगर कोई सरकारी अधिकारी न केवल यह कि खुले आम यह बयान दे, बल्कि उसको प्रकाशित भी कर दे तो उसकी जांच होनी चाहिए।