ग़ौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से योजनागत–ग़ैर-योजनागत व्यय अनुपात लगातार घटता जा रहा है। योजनागत व्यय, मूल रूप से, विकास पर आने वाले खर्च होते हैं जबकि गैर-योजनागत व्यय में रक्षा, अनुदान, सरकारी अमले पर होने वाला खर्च का आदि आता है। ज़ाहिर है, योजनागत–ग़ैर-योजनागत व्यय का घटता अनुपात यह दर्शाता है कि विकास योजनाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता साल दर साल कम हो रही हैं। कल्याणकारी योजनाओं के आवंटन में कटौती कोई नयी परिघटना नहीं है। नब्बे के दशक में कांग्रेस सरकार द्वारा नव-उदारवाद के रास्ते को अख़्तियार करते ही यह प्रक्रिया शुरू हो गयी थी। एनडीए की मौजूदा सरकार ने उस प्रक्रिया को तेज भर किया है (तालिका-1)।