योगेंद्र ने कहा कि यह कहना गलत नहीं होगा कि राज्य के बच्चे फेल नहीं हुए बल्कि रघुवर सरकार सभी मोर्चे पर फेल साबित हो चुकी है. पिछले 3 वर्षों से परिणाम में लगातार गिरावट आ रही है. रघुवर सरकार शिक्षा में सुधार को लेकर सिर्फ ढोल पीट रही है. उन्होंने कहा कि दरअसल सरकारी विद्यालयों के प्रति सरकार का रवैया शुरू से ही उदासीन रहा है. झारखंड में लगभग 12470 सरकारी विद्यालयों का मर्ज करना इसी कड़ी का हिस्सा है. स्कूल के विलय होने के बाद कई स्थानों पर बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा. इसमें से सैकड़ों आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग प्रभावित होंगे.