इसके साथ ही अदालत ने एमसीआई को कहा है कि वह छह माह में संबंधित निजी मेडिकल कॉलेजों की संबंद्धता समाप्त करने के संबंध में निर्णय ले। न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश विवेक बुगालिया और रविकुमार सहित अन्य की ओर से दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमसीआई को जानकारी होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि एमसीआई कार्रवाई करता तो प्रकरण को हाईकोर्ट आने की नौबत ही नहीं आती।