अपनी 22वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल ने कंपोजीशन स्कीम के तहत छूट की सीमा को बढ़ाते हुए 1.5 करोड़ रुपये तक के कारोबार को प्रति माह रिटर्न दाखिल करने की जगह तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल करने की छूट देकर दो अहम समझौते किए.