वहीं स्वराज इंडिया ने मांग की है कि पिछले 10 मई को हुई वृद्धि के बाद अब कम से कम एक साल तक किराए में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाए। यदि इस जनविरोधी निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो दिल्ली की जनता के हक में उसे मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा।