याचीगण सुप्रीमकोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत नौकरी में बने हुए हैं। लीन का लाभ नियमित रूप से चयनित अध्यापकों को ही दिया जा सकता है। कोर्ट ने दलील मंजूर करते हुए याचिका निस्तारित कर दी। साथ ही याचीगण को सुप्रीमकोर्ट में अर्जी दाखिल करने की छूट दी है।