इस हथियार का मुकाबला करने की इच्छा शक्ति न तो समाज में दिखती है न सरकार में। आज फेसबुक और ट्विटर का उपयोग सुशिक्षित युवा जनमानस की कंडीशनिंग के लिए हो रहा है जबकि व्हाट्सएप का निशाना अपेक्षाकृत अनगढ़, अल्पशिक्षित या अशिक्षित इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। हमारे देश में व्यापक और कठोर सायबर कानूनों का अभाव है। किन्तु यदि ऐसे कानून बना भी लिए जाएं तो क्या वर्तमान राजनीतिक ढांचे में इन पर अमल किया जा सकेगा जहां हर राजनीतिक दल की आई टी सेल वैचारिक गुंडागर्दी के लिए प्रशिक्षित, पुरस्कृत और प्रशंसित हो रही है। देश के प्रधानमंत्री स्वयं अपनी लार्जर दैन लाइफ छवि के निर्माण और उसकी रक्षा के लिए सोशल मीडिया की अतिशयोक्तियों पर आश्रित हैं और मुख्य विरोधी दल के नेता प्रधानमंत्री के इस बाजारू फार्मूले की भोंडी नकल करने की कोशिश में लगे हैं। फ़ासिस्ट शक्तियां अपने मनोनुकूल इतिहास की रचना के लिए सोशल मीडिया का जमकर उपयोग कर रही हैं और फासीवाद विरोधी ताकतें सच को हारता देख बौखलाहट में झूठ का आश्रय लेने की गलती कर रही हैं। अभी तक सरकार की कोशिशें फेसबुक और व्हाट्सएप को धमकियां देने तक सीमित हैं। संदेशवाहक पर संदेश प्रदाता की पहचान का उत्तरदायित्व डालकर सरकार कहीं न कहीं स्वयं कार्रवाई करने से बच रही है।