राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और सचिव तथा उनके तहत आने वाले चार क्षेत्रों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी उज्‍जवल डिस्‍कॉम एश्‍योरंस योजना (उदय), सभी के लिए 24×7 बिजली, फीडर निगरानी, आईटी समर्थ शहरी एवं ग्रामीण फीडर, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण, शहरी क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लाइनों के लिए मुआवजे का अधिकार-राइट ऑफ वे (आरओडब्‍ल्‍यू), राष्ट्रीय बिजली की मांग और राष्ट्रीय विद्युत योजना के कार्यान्वयन तथा मोबाइल एप के जरिये विद्युत की कमी और पारदर्शिता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे।