पार्टी सूत्रों के अनुसार अगस्त में होने वाली कार्यकारिणी के राजनीतिक एजेंडे में संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून को कठोर बनाने के कदम को लेकर देश भर में राजनीतिक आंदोलन छेड़ने की रूपरेखा तैयार करना था। लेकिन राजस्थान एवं मध्यप्रदेश सहित कुछ राज्यों में सवर्णों के अनेक संगठनों ने नये अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के खिलाफ एक अप्रत्याशित आंदोलन खड़ा कर दिया। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा और कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रमों में सवर्णों का विरोध हिंसक रूप लेने लेने से राजनीतिक क्षेत्र में बेचैनी छा गयी है।