इंडिया में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी अथवा प्राइवेट इन्वेस्टीगेशन को भले ही सरकारी मान्यता ना हो| परन्तु उसके द्वारा दी गई report और सबूत 100% कानूनी तौर पर मान्य हैं| जिसका की court में अभाव होता हैं| सबूत के अभाव की वजह से cases सालों दर सालो कोर्ट में लटके रहते है|