दरअसल बात किसी न किसी तरह इस सीजन को निकालने की नहीं बल्कि कृषि जैसे अहम मुद्दे का सफल व सर्व सहमति वाला हल निकालने की जरूरत है। केवल किसानों के वोट बैंक पर नजर रखने की नीति छोड़ कर वातावरण व कृषि की बेहतरी के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाना होगा। इसके विपरीत केंद्र व राज्य सरकारें हाथ पर हाथ रख कर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में शपथ पत्र देने तक सीमित हो गई हैं। पराली की खपत के लिए कोई तकनीक विकसित करने व प्रॉजैक्ट लाने की दिशा में सरकारें कागजी कार्रवाईयों से आगे नहीं बढ़ रहीं।