संयोगवश आज प्रातः एक सज्जन से भेंट हुई जो स्वयं प्रशासनिक पदाधिकारी हैं और एक प्रतिष्ठित शहर में सदर अनुमंडलाधिकारी के पद पर रह चुके हैं I बात ही बात में मुझसे उस कहानी को सुनकर कहा कि…… आपकी पैरवी की वजह से आपके भाई सस्ते में ही छूट गए थे वरना उस समय तो एक लाख का रेट था जो अभी बीस से पच्चीस लाख तक चल रहा है और हाँ, पहले पैसा देने पर यह पक्का रहता था कि कम से कम दो से तीन वर्ष रहने दिया जायेगा जो अब पक्का नहीं रह गया है I उदाहरण के तौर पर बताया कि पिछले साल एक जेल अधीक्षक की नियुक्ति एक केंद्रीय कारा में तेइस लाख लेकर की गयी थी और मात्र आठ महीने के बाद ही किसी और की पदस्थापना उसी पद पर उनसे भी ज्यादा रकम लेकर कर दी गयी I