श्री सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका 2014 में योजनाओं के चयन के सिद्धांत के अनुसार विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को हर साल दो करोड़ रुपये तक की योजनाओं की अनुशंसा करने का प्रावधान है। लेकिन, निर्माण सामग्रियों के दाम बढ़ने के कारण विधानमंडल सदस्यों को प्रावधानित इस राशि से उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों में संतुलन बनाये रखने में कठिनाई आ रही थी। प्रधान सचिव ने बताया कि विधानमंडल सदस्यों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुये चालू वित्त वर्ष से प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होने वाली दो करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके मद्देनजर ही सरकार ने इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त तीन अरब 18 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।