देश के विभिन्न थानों में सात हजार के लगभग बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती हैं इन में हर साल करीब तेईस हजार बच्चों का कोई अता पता नहीं चल पाता है जिन्हें अमूमन मृत ही समझा जा सकता है.आज अख़बारों और न्यूज़ चैनलों का न्यूज़सेंस भले ही बच्चों के अपहरण की ख़बरों पर अटका हो लेकिन सच तो यह है कि हर साल बाबन से चौबन हजार बच्चों की अपेक्षा फिरौती के लिए अप्ह्रीत किये जाने वाले बच्चों की संख्या हर साल केवल दो सौ आठ से तीन सौ चवालीस तक सिमटी रहती है. ये आंकड़े २००६ से २००८ के बीच की हैं. काबिल ये गौर है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का गम शुदा होना आखिर क्या दर्शाता है। मोटा मोटी जब बिकास की चर्चा होती है तो उस ढाँचे में सस्ते श्रम की भूमिका प्रमुख मानी जाती है, और इसके लिए बच्चों और औरतों की जरूरत महसूस की जाती है। विकास से उपजी कुंठाओं और मानसिक-शारीरिक कुरीतियों के निर्वाह के लिए भी उसे श्रम चाहिए। वह कई रूपों में श्रमिक चाहता है। सामंती काल में बच्चे बलि प्रथा के शिकार होते थे याहमारा इतिहास भी प्रमाणित करता है। कल समय में केवल दमन के रूप बदलते हैं। इस वक्त वह कई रूपों में बदला है। यदि भारत में गुमशुदा बच्चों की थानों में दर्ज संख्या को ही आधार बनाकर चलना हो तो हमें यह विश्लेषण करना चाहिए कि विकास के इस ढांचे के तहत आगे निकलने वाले सभी बच्चों काल का ग्रास में जाने वालों में सबसे आगे क्यों दिखते हैं, यह केवल एक संयोग मात्र है? कतई नहीं, इसका मतलब है कि योजनाकारों की अनुमानित जरुरत के हिसाब से सब ठीक चल रहा है। मायानगरी मुम्बई में बीते साल सबसे ज्यादा सोलह हजार आठ सौ तेरानवे बच्चे गायब हुए यह तजा आंकडा है. कितना तरक्की कर रहे हैं हम यह मिशाल देखिये. इन गायब बच्चों में से तीन हजार का कोई पता नहीं चला. इससे पहले के आंकडों को देखें तो पता चलता है कि गुमशुदा बच्चों की तादात विकास की तेज रफ़्तार के सात कदम से कदम मिलाते हुए सदा आगे की ओर ही उद्यत दीख रहा है. इसी तर्ज पर ऐसे बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है जिनके गुमशुदा हो जाने की बाद कोई अत पता चल ही नहीं सका।