ऐसी व्यवस्था की तरफ बढऩे में कई साल लगेंगे. लिहाजा अल्प-मध्यावधि में हमारी प्राथमिकता तेल, गैस और कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने की होनी चाहिए. इस दिशा में सरकार का रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है. उसने कोयले में तो भले ही नई जान फूंक दी है लेकिन तेल और गैस के मामले में रत्तीभर रुचि नहीं दिखाई है.