जयपुर। राजस्थान सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से एक अधिसूचना जारी कर सिविल न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया है। विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत आधारभूत परियोजनाओं से सम्बन्धित अनुबन्धों के सम्बन्ध में अजमेर, अलवर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौडग़ढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर मेट्रो, जयपुर जिला, जैलसमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर मेट्रो, जोधपुर जिला, करौली, कोटा, मेड़ता, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर की सिविल न्यायालयों को विशेष (राजस्व) न्यायालयो