श्री कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 को मंजूरी दी है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व वर्ष 2013 में ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति लागू की गई थी, जो ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता को बरकरार रखने में सक्षम नहीं पाई गई इसलिए नई नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सचिव ने कहा कि नई नीति तय समयसीमा के भीतर बेहतर प्रदर्शन पर आधारित है। इसके घटकों में सड़क, तटबंध, ड्रेनेज सहित छोटे-बड़े पुल, सड़क सुरक्षा और सड़कों के किनारे वृक्षारोपण शामिल हैं।