सरकार नेशनल इन्क्रिप्शन पॉलिसी बनाने पर भी विचार कर रही है. इससे कानून लागू करने का जिम्मा संभाल रही एजेंसियां इन्क्रिप्टेड संचार चैनलों तक पहुंच बना सकेंगी. टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स को शेयर करने के लिए जिस फॉरमेट का उपयोग करते हैं उसे मानकीकृत करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं.