सरकार का दावा है कि वह नियमित रूप से कीमतों की स्थिति पर नज़र रखे हुए है और खाद्य पदार्थों की क़ीमतों को घटाने और लोगों, विशेषकर गरीब लोगों के लिए किफायती दरों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी क़दम उठा रही है. खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में सुधार को ध्यान में रखते हुए निर्यातों को घटाने और आयातों को प्रोत्साहित करने की दिशा में नीति संबंधी निर्णय किए गए. कुछ खास मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को कुछ सामग्रियों के आयात के लिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए राज सहायता दी गई है. कुछ सामग्रियों के निर्यातों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है. देश में कमज़ोर वर्गों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को काफ़ी समर्थन प्रदान किया है. केन्द्र की ओर से जारी मूल्यों को साल 2002 से स्थिर रखने की कोशिश करना इस दिशा में उठाया गया एक बेहद अहम क़दम है. प्रतिकूल मानसून के बावजूद चावल की अच्छी खरीद करते हुए ख़रीफ़ विपणन मौसम 2009-10 (अक्तूबर-सितम्बर) में 24 फरवरी, 2010 तक 2278 लाख टन चावल की खरीद की गई है. नतीजतन पहली फरवरी, 2010 को केन्द्रीय पूल में 206.23 लाख टन गेंहूं और 256.58 लाख टन चावल का पर्याप्त भंडार मौजूद रहा. इसके अलावा कई आवश्यक वस्तुओं के लिए भंडार सीमाओं के निर्धारण और क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जारी किए गए आदेशों में सुधार किए गए हैं. इससे इन वस्तुओं की जमाखोरी रोकने में मदद मिलेगी.