न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को भी निर्देश दिया है कि वह बताए कि उसने 12 जनवरी 12 की अधिसूचना का पालन करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार व अन्य विपक्षीगण से दो सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 29 फरवरी नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अमर सरन तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने अधिवक्ता सैयद मुहम्मद फजल की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर सैयद मुहम्मद डी फजल व आयोग के अधिवक्ता भूपेंद्र नाथ सिंह ने पक्ष रखा। याची का कहना है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त ने 12 जनवरी की अधिसूचना के जरिये एक्जिट पोल कराने तथा इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगा रखा है।