निचली अदालत के फैसले के बाद दो सप्ताह पूर्व ही लालू प्रसाद यादव और जदयू सांसद जगदीश शर्मा की संसद सदस्यता भी उच्चतम न्यायालय के जुलाई के उस फैसले के तहत छीन ली गयी है जिसमें उसने दो वर्ष से अधिक की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों की संसद या विधानसभा की सदस्यता तत्काल खत्म कर दिये जाने के आदेश दिये थे.