आरटीआई कार्यकर्ता महेंद्र ओबेराय गुलाटी ने बताया कि उन्होंने दो साल पहले सीएमओ से शिवरामपुर पीएचसी से संबंधित सूचना मांगी थी। जब सूचना नहीं मिली तो राज्य सूचना आयोग में शिकायत की। वहां से लगातार तारीखों के बाद भी दूसरा पक्ष मौजूद नहीं हुआ। इस पर 15 जून 2011 को फिर इनको तलब किया गया था। इनके वहां न पहुंचने पर राज्य सूचना आयुक्त ने सीएमओ को नोटिस देकर पूछा है कि क्यों नहीं उन पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25000 रुपए का जुर्माना किया जाए। आयोग ने सीएमओ को एक अंतिम अवसर देते हुए 20 जून 2012 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का एक अंतिम अवसर दिया है।