अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 30 तक इस विषय में कई प्रावधान मौजूद है। इस तरह से हमारा संविधान जब धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक होने की बात करता है तो वह नागरिकों के धर्म को विचार में लेता है या सापेक्ष हो जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 से लेकर 21 तक जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और अगर संविधान हमें किसी भी धर्म के प्रति निरपेक्ष होने को कहता है तो यह हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा क्योंकि अनुच्छेद 25 में हमें वही संविधान अपने पसंद के धर्म को चुनने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता देती है। अतः मेरा मानना है कि संविधान हमें धर्मनिरपेक्ष होना तो बिल्कुल नही सिखाता।