भाषा का प्रश्न मातृभाषा से राजभाषा, राष्ट्रभाषा तक जाता है। और तब भाषा हमारे एक बड़े सामाजिक संदर्भों का बुनियादी माध्यम और संवाद का विषय बन जाती है। हिंदी-उर्दू भाषाओं का अंतर्द्वंद्व आज इसी माध्यमिक बुनियाद से जुड़ा है। भाषा का यही सवाल शासन और साम्राज्यवादी नीतियों, कुनीतियों तक हमें ले जाता है। भाषाई साम्राज्यवाद उस स्थिति को कहते हैं जिसमें किसी सबल राष्ट्र की भाषा किसी निर्बल राष्ट्र की शिक्षा और शासन आदि विविध क्षेत्रों से देशी भाषाओं का लोप कर देती है। इसके लिये घोषित या अघोषित रूप से एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करके जड़ जमाने दी जाती है जिसमें उस विदेशी भाषा को न बोलने और जानने वाले लोग दूसरे दर्जे के नागरिक के समान होने को विवश हो जाते हैं।