इस बात से किसी को इनकार नहीं होगा कि भारत की गरीबी-बीमारी-कजर्दारी के चक्र से स्थायी मुक्ति और टिकाऊ रोजगारों के सृजन की हर राह सीधे हमारे गावों तथा कृषिक्षेत्र से ही होकर जाती है। और बजट इस बात को रेखांकित करता है, तो ठीक करता है। लेकिन अब हमारे योजनाकारों, नेताओं के लिए विचारणीय मुद्दा ठोस व्यावहारिक तथ्यों के आधार पर आवंटित राशि के फलदायी निवहन का होना चाहिए। इसमें परंपराएं तोड़नी पड़ें, तो क्यों न तोड़ी जाएं?