यदि बेरोजगारी से जुड़े मुद्दों की बात की जाये तो सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोग अभी तक एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सके। एक वर्ष बीत गया लेकिन सरकार माध्यमिक शिक्षा चयन बार्ड का गठन तक नहीं कर सकी। शिक्षक बनने की तमन्ना संजोये लाखों शिक्षित बेरोजगारों के सपने अभी तक अधूरे हैं। गरीबी और बदहाली की जिन्दगी जी रहे यह लाखों नौजवान रोटी की लड़ाई में भी अपने को हारता पा रहे हैं। सरकार की इस घोषणा ने आग में घी का काम किया कि शिक्षकों के नियमित चयन की व्यवस्था होने तक सेवा निवृत्त शिक्षकों को मानदेय पर तैनात कर पढ़ायी कराई जायेगी। जिस प्रदेश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हों उनको समय से रोजगार मुहैया कराने में असफल सरकार ऐसी घोषणायें कर कौन सा संदेश देना चाहती है? क्या सरकार को यह नहीं मालूम कि शिक्षकों की बेहद कमी के कारण पटरी से उतरी शिक्षण व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर खड़ी है? कितना विचित्र परिदृश्य है? एक ओर शिक्षकों के हजारों पद रिक्त होने के कारण शिक्षण व्यवस्था ठप होने को है, वहीं दूसरी ओर हजारों बेरोजगार शिक्षक बनने की कतार में लम्बे समय से खड़े हैं।