यह बात कानून मंत्रालय की पड़ताल में सामने आई है। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने देश में न्यायाधीशों की कम संख्या के चलते लोगों को न्याय न मिल पाने की बात कही थी। देश में न्यायाधीशों की मौजूदा संख्या 21 हजार है जबकि मौजूदा मुकदमों की सुनवाई के लिए यह संख्या 40 हजार होनी चाहिए।