राज्य शासन द्वारा बोर्ड की एक कार्य-परिषद का गठन किया जायेगा। कार्य-परिषद में शासकीय/अशासकीय सदस्यों एवं अध्यक्ष का मनोनयन किया जायेगा। कार्य-परिषद एवं उसके अध्यक्ष के अधिकारों का प्रत्यायोजन भी किया जायेगा। बोर्ड के संचालन के लिये वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के तहत अलग मद में समुचित बजट प्रावधान करवाया जायेगा। आवश्यकतानुसार विभिन्न विभाग से कर्मचारी-अधिकारियों की सेवाएँ प्रतिनियुक्ति पर ली जा सकेंगी। बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार निजी विशेषज्ञ संस्थाओं से सर्वे कार्य, परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाना और परामर्श प्राप्त करने संबंधी काम करवाये जा सकेंगे।