याचिकाकर्ता का तो यह भी दावा है कि नागरिकों से बड़े पैमाने पर टैक्स वसूला जाता है। मगर खुद मनपा के रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि मनपा के अधिकारियों के खुद के बड़े-बड़े घरों पर उनसे 100 से लेकर 130 रुपए टैक्स ही वसूला गया है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर आरटीआई के जवाब में यह भी खुलासा हुआ है कि मनपा ने बीते कुछ वर्षाें में कुल 14 हजार टैक्स रसीदें, जिनका मूल्य करीब 28.50 करोड़ रुपए था, खारिज कर दी। ऐसा क्यों किया गया, किसकी सिफारिश से किया गया और किस नियम के तहत किया गया इसकी कोई जानकारी मनपा ने नहीं दी।