मार्च 2013 में राजस्व निरीक्षक तहसीलदार पटवारी और एसडीएम ने मिलकर सिर्फ 15 दिन के भीतर ही इन चारों की निजी जमीन के बदले में सरकारी भूमि देने की प्रक्रिया पूरी कर डाली. केवल 1 दिन के भीतर जमीन जमीन बेचने की अनुमति और नामांतरण संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली गई.