यह सवाल भी खड़ा होता है कि शिव विहार का पानी इस कदर कैसे दूषित हुआ? किन संस्थाओं और नियामकीय इकाइयों की नाकामी के चलते इतना प्रदूषण फैला? सच तो यह है कि दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में शिव विहार को अनधिकृत/ अनियोजित कॉलोनी की श्रेणी में रखा गया है यानी यह इलाका अनियोजित होते हुए भी आवासीय ही है। इस तरह यहां औद्योगिक गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। केवल घरेलू उद्योग के रूप में स्वीकृत उद्योगों को ही इस इलाके में ही चलाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2004 में ऐसे गैर-अधिसूचित इलाकों में चलने वाली सभी गैर-अनुमेय औद्योगिक गतिविधियों को बंद करने का फरमान सुनाया था। उसने निर्देश दिए थे कि इन इकाइयों को बिजली एवं पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाए और अगर फिर भी वहां गैरकानूनी काम चलता है तो उसे सील कर दिया जाए। कपड़ा रंगने की भी अनुमति नहीं थी, लिहाजा उन इकाइयों को बंद कर दिया जाना चाहिए।