समानता पर आधारित बहुआयामी दुनिया बनाने का सपना जिंदा रखने के लिए आज गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत अधिक प्रासंगिक हो उठा है। सन 2009 में एकध्रुवीय दुनिया को बहुध्रुवीय बनाने के घोषित मकसद से रूस की पहल पर चीन, भारत और ब्राजील ने ब्रिक्स समूह बनाया था। बाद में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। इसी अक्टूबर में ब्रिक्स का आठवाँ शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला है। गुटनिरपेक्षता की पताका बुलंद करते हुए ब्रिक्स सम्मेलन को सफलता की नई ऊँचाइयों तक ले जाने का यह एक सुनहला अवसर है। चीन ने बार-बार संकेत दिए हैं कि सीमा विवाद को तूल न देते हुए वह भारत के साथ आर्थिक–कूटनीतिक सहयोग बढ़ाना चाहता है। ब्रिक्स के लिए चीन का उत्साह और ‘एक पट्टी एक सड़क योजना’ में भारत को शामिल करने की तमन्ना के इजहार से यही संकेत मिलता है। पिछले महीने ही चीनी विदेश मंत्री वांग ई ने भारत आ कर हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों ने यह घोषणा की है कि वे एनएसजी में भारत की सदस्यता पर खुले मन से संवाद करने को तैयार हैं। वांग ई ने यह भी स्पष्ट किया कि यह धारणा सही नहीं है कि एनएसजी में भारत का प्रवेश न होने देने के लिए चीन जिम्मेदार था। चीन के बढ़ते हुई दोस्ताना रवैए के पीछे आंतरिक कारण भी हैं, और उसकी वैश्विक रणनीति भी। चीन इन दिनों अति उत्पादन और अतिरिक्त पूँजी संग्रह के संकट का सामना कर रहा है। पिछले दिनों उसने बड़े पैमाने पर अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में पूँजी निवेश किया है। यह अतिरिक्त पूँजी के संकट पर किसी हद तक काबू पाने का उसका तरीका भी है, और अमेरिका पर विश्व अर्थव्यवस्था की निर्भरता को कम करने का उपाय भी। लेकिन भारत जैसे पड़ोस के बड़े बाजार को जोड़े बिना यह उपाय अधिक असरदार नहीं हो सकता। भारत में चीनी पूँजी को खपाने की क्षमता भी है और उसके उत्पादों को भी। चीनी उत्पादों ने तो पहले ही भारतीय बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति बना ली है। लेकिन चीनी पूँजी ने नहीं। कहना न होगा कि भारत में चीनी पूँजी का बड़े पैमाने पर निवेश दोनों देशों के लिए गुणकारी होगा। उधर दक्षिण चीन सागर विवाद के मद्देनजर भी चीन को भारत के सहयोग की जरूरत है।