इसी पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से काफी तीखे सवाल किये थे. कोर्ट ने पूछा कि वेतन निर्धारण और नियमावली का आदेश कौन देता है, सरकार या पंचायत? कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सरकार के पास पैसे नहीं है, तो स्कूलों को बंद कर देना ही बेहतर होगा. बता दें कि नियोजित शिक्षकों के मामले में पटना हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर 2017 को नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया था. बाद में राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. 29 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पहली सुनवाई की थी.