इसमें ई-मस्टररोल के विषय में पूरी जानकारी दी गई थी। ग्राम पंचायतों को कंप्यूटर दिए जाने के संबंध में जब परियोजना निदेशक आरएन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ई-मस्टररोल को लागू करने के लिए शासन विचार कर रहा है। अगर जिले में इसका प्रयोग सफल रहा तो सभी को कंप्यूटर प्रदान कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल ग्राम पंचायतें सामान्य मस्टररोल पर भी कार्य शुरू कर दें। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए हर प्रयोग शासन स्तर से किए जा रहे हैं।