उन्होंने आगे कहा था, "यह हो सकता है कि प्रांत में केंद्र से अलग किसी पार्टी का शासन हो. ऐसे में हालत क्या होगी? एक्ट के तहत संवैधानिक मुखिया के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री, दूसरे दल के नेता की सलाह पर करनी पड़ेगी."