खैर, बात मणिपुर की हो रही थी और मणिपुर का कई दूसरे उत्तर-पूर्वी राज्यों की ही तरह थोड़ा अलग किस्सा है| मणिपुर अपने इतिहास में कभी भी भारतीय केन्द्रीय शासन व्यवस्था का हिस्सा नहीं रहा| चाहे वह मुगलों का राज्य हो, या उसके पहले सम्राट अशोक या चन्द्रगुप्त का समय, यह क्षेत्र हमेशा एक स्वतन्त्र राज्य रहा| 1891 में अंग्रजी प्रभुत्व में आने के बाद यह औपनिवेशिक भारत का हिस्सा बना| १९४२ में द्वितीय विश्वयुद्ध में यहाँ के तत्कालीन राजा बोधचंद्र ने युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने का आह्वान किया और फरवरी १९४२ में नेताजी सुभास चन्द्र बोस की आजाद हिंद फ़ौज ने इम्फाल पर भयावह बमबारी के बाद कब्जा कर लिया| इस बमबारी में राज्य के लगभग सभी प्रमुख प्रशासक तथा व्यापारी मारे गए और पूरा इम्फाल वीरान हो गया| भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में पहली बार जनरल मलिक ने यहाँ आज़ाद हिंद फ़ौज का झंडा फहराया| युद्ध के बाद राजा और दूसरे लोग लौटे तो लेकिन यहाँ लोकतंत्र की मांग शुरू हो चुकी थी| राजा ने नया संविधान बनवाया और अपने एक भाई को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया| भारत की आजादी के बाद उन्होंने यहाँ चुनाव की घोषणा की और उस चुनाव में अन्य पार्टियों के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी हिस्सा लिया| प्रजा शान्ति और कृषक सभा की सरकार चुनी गयी तथा राजा के भाई का मुख्यमंत्री बनना तय हुआ| लेकिन इसी बीच राजा को शिलांग बुलाया गया और अगर उनकी माने तो बन्दूक की नोंक पर उनसे भारतीय राज्य में विलय के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करा लिए गए| एक साल के भीतर ही जब इस नयी सरकार को सत्ता सौंपने की तैयारी चल रही थी तो इसे भंग कर दिया गया और रावल अमर सिंह मणिपुर के पहले भारतीय चीफ कमिश्नर बनाए गए| १९५६ में इसे एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्ज़ा दिया गया और बाद में १९७२ में पूर्ण राज्य का| मणिपुर में अलगाववादी आन्दोलनों का इतिहास भारतीय राज्य में उसके विलय जितना ही पुराना है|