गौरतलब है कि मोदी सरकार ने देश में किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है. लेकिन 2014 में सरकार गठन के तीन साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने इसको लेकर कोई रोडमैप नहीं बनाया था. अब आनन-फानन में सरकार ये सब कर तो रही है लेकिन मोदी का दावा झूठा साबित होना तय है. अगर इस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश सरकार ने 2015 में शुरू कर दी होती तो 2022 तक किसानों की वार्षिक आमदनी में लगातार 7 वर्षों तक 12 फीसदी का इजाफा होता और तय लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका.