सत्ता केन्द्रों में गैर-आनुपातिक प्रतिनिधित्व की समस्या का निराकरण केंद्रीय ओबीसी सूची का विभाजन कर नहीं किया जा सकता। यदि केंद्र की सूची में विभाजन किया जाता है किन्तु राज्यों में नहीं किया जाता है तो इससे हालात जस के तस रहेगें