जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। ओबीसी वर्ग से क्रीमीलेयर की व्यवस्था खत्म की जाए।ओबीसी वर्ग के लिए एससी-एसटी की तरह लोकसभा और विधानसभाओं में जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएं।आदिवासी भूमि संरक्षण अधिनियम की तरह उद्योग धंधों के लिए यदि पिछड़ा वर्ग की जमीन ली जाए तो भू स्वामी को शेयर होल्डर बनाया जाए।आउट सोर्सिंग और संविदा व्यवस्था पर रोक लगे। दूसरे प्रांतों से आने वाले लोगों को यहां कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया जाए। एससी-एसटी, ओबीसी वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों को 50 साल की आयु के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्त करने की नीति बंद की जाए।ओबीसी वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। एससी-एसटी वर्ग की तरह ओबीसी छात्रों को भी छात्रावास और छात्रवृत्ति दी जाए।