देश के करीब तीन दर्जन पूर्व नौकरशाहों ने इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया है। उन्होंने पंजाब कैबिनेट से अपील की है कि इस विधेयक को वापस लिया जाए। इससे पहले पंजाब की अकाली दल सरकार ने गुरूग्रंथ साहिब के अपमान पर आजीवन कारावास की सजा के लिए भारतीय दण्ड संहिता पंजाब संशोधन विधेयक 2016 पारित करवाया था लेकिन इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी नही मिली थी क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही धर्म के ग्रंथ गुरूग्रंथ साहिब के अपमान पर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया था।