गौरतलब है कि यह सिलसिला यूपीए सरकार के दौरान भी जारी था। रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 में भी 659 खातों में कुल 60 हजार 156 करोड़ रुपए भेजे गए थे। यानी हर खाते में औसतन 91.28 करोड़ रुपए भेजे गए। यानी सरकार भले ही बदल गई हो लेकिन मिल बांटकर खाने का मामला अभी भी बरकरार है।