चिंता की बात यह भी है कि नई एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जैसी नई एजेंसियों को इन चिंताओं से कोई अवगत नहीं करा रहा है. इन एजेंसियों से आर्थिक सहयोग की उम्मीद में सरकारें पहले के नियमों में और ढील दे रही हैं. इसके अलावा जो भी विरोध कर रहा है, उसे ‘आतंकवादी’ ठहराकर सरकारी दमन का रास्ता खोल रही हैं.