सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों की खरीद में घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने की नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद जून 2017 में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने इस बारे में एक आदेश जारी किया था। इस्पात मंत्रालय की सचिव अरुणा शर्मा ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'एक साल से भी कम समय में भारतीय कपंनियों को 5,000 करोड़ रुपये से कम का फायदा नहीं हुआ है।' उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के मुताबिक ही भारतीय कंपनियों को तरजीह दी गई है।