जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस संजय किशन कौल ने इस याचिका पर विधि एवं न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में सभी पारिवारिक अदालतों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे तलाक लेने वाले दंपतियों के बच्चों के हित में उनकी ज्वाइंट कस्टडी या शेयर्ड पैरेन्टिंग (संयुक्त परवरिश) प्रदान करें।