भारत का लोकतंत्र और स्वतंत्र न्यायपालिका विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण है लेकिन 2जी और कोयला घोटालों जैसे भ्रष्टाचार के मामलों पर अदालतों में चल रही कार्रवाई ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के टकराव को सामने ला दिया है. स्थिति से निबटने के लिए समझौतावादी रवैया दिखाने के बदले दोनों ही अपनी प्रमुखता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं.