जानकारी के मुताबिक उक्त मामले में प्रधान न्यायाधीश सुनवाई कर रही तीन न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा, 'हमारे समाज में ट्रांसजेंडर्स का उपहास किया जाता है। उन्हें उनका अधिकार देना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है।' निसार ने कहा कि अदालत ट्रांसजेंडरों के मूल अधिकारों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान एनजीओ व खैबर पख्तूनख्वा की सरकार को नोटिस जारी करेगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'अदालत उन्हें मुख्यधारा में लाना चाहती है। वह उनके मुद्दों को सुलझाना चाहती है।'