वहीं वन्यजीव कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोर को तिरंगे में लपेटना गलत है और पुलिसकर्मियों ने वन्यजीव कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं है और यह गतिविधि वन्यजीव संरक्षण ऐक्ट, 1972 के उल्लंघन के दायरे में आ सकती है। इस ऐक्ट के तहत शेड्यूल-I जानवरों के शवों पर राज्य का अधिकार होता है और उनको जलाए जाने या दफनाने का अधिकार स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास होता है।