अब भारत के मतदाताओं को समाचार पत्रों में ऐसे विज्ञापन देखने को मिलेंगे जिनमें प्रत्येक उम्मीदवार अपने विरुद्ध चल रहे अपराधिक मुकद्मों का विवरण प्रकाशित करेगा। इसी प्रकार बड़े-छोटे सभी राजनीतिक दलों को भी ऐसे सामूहिक विज्ञापन प्रत्येक राज्य के स्तर पर प्रकाशित करने होंगे जिसमें वे अपने ऐसे उम्मीदवारों के नाम और उनके विरुद्ध चल रहे अपराधिक मुकदमों का विवरण प्रकाशित करेंगे। क्या ऐसा करना इन राजनेताओं और राजनीतिक दलों के लिए गौरवशाली होगा? क्या ऐसा करने से ऐसे राजनीतिक दलों की सामूहिक छवि पर शर्मिन्दगी के दाग नहीं लगेंगे जिसका प्रभाव उनके सामान्य उम्मीदवारों पर भी पड़ने की सम्भावना प्रबल होगी? इन सारी शर्मिन्दगियों से बचने के लिए अब सभी राजनीतिक दलों के पास एक ही सुगम विकल्प होगा कि वे गम्भीर अपराधों के आरोपियों को निर्वाचन लड़ने के लिए टिकट देने से परहेज करें। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने बेशक गम्भीर अपराधों के आरोपियों को निर्वाचन लड़ने से प्रतिबन्धित करने से इन्कार तो कर दिया है परन्तु उक्त निर्देश जारी करके ऐसे राजनेताओं और सभी राजनीतिक दलों के लिए शर्मिन्दगी पैदा करने का प्रयास अवश्य कर दिखाया है।