भारत की करीब 70 फीसदी से ज्यादा आबादी अभी भी गांव में रहती है. सड़क, बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के बाद अब स्वच्छता के मुद्दे पर गंभीरता दिखाई जा रही है. इसके लिए सरकार ने स्वच्छता अभियान की शुरूआत की है. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वच्छ एवं साफ- सुथरा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की. इसके तहत तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके जरिए गांव की तस्वीर बदल सके. स्वच्छता अपनाने के लिए ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा व्यक्तिगत स्तर पर भी जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनसुार, स्वच्छता को 11 वीं अनुसूची में शामिल किया गया है. इसके अनुसार सर्पूं स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शौचालयों के निर्माण एवं अपशिष्ट पदार्थों के सुरक्षित निपटान के माध्यम से वातावरण स्वच्छ रखने के संबंध में एकजुटता सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर-सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है. तमाम पंचायते अपने-अपने कार्यक्षेत्र में शौचालय का निर्माण करा रही हैं।