2013 की केदारनाथ आपदा इसकी गवाह रही है जिसमें बांध परियोजनाओं की गाद ने विनाशलीला में अहम योगदान दिया यह बात सरकार द्वारा गठित कई विशेषज्ञ समितियों ने भी कही है. ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इस मामले सरकार के रवैये पर असंतोष जताया है और फिलहाल पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई के लिये अगली तारीख 19 अप्रैल रखी गई है और सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या अदालत इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी देगी? चार धाम हाइवे परियोजना का उद्घाटन पिछले उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. इसके तहत उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिये 900 किलोमीटर से अधिक लम्बी सड़क बनायी जा रही है. कोई 12000 करोड़ की यह परियोजना शुरुआत से प्रधानमंत्री का प्रिय प्रोजेक्ट बताई जा रहा है और केंद्र और राज्य सरकार इसे क्रियान्वित करने में तत्पर दिख रही है.