यह समझने की जरूरत है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की कोई पार्टी नहीं होती और न वे किसी एक दल के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। वे अपनी सुरक्षा और लोभ को भुनाने के लिए राजनीतिक दलों की शरण में जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और अनुशासित करना संबंधित राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते, तो यह उनकी विफलता मानी जाती है। जब कोई सांसद, विधायक या कार्यकर्ता जघन्य या संज्ञेय अपराध करता है तो निस्संदेह उससे पार्टी की बदनामी होती है। इसलिए पार्टियां उसे बचाने का प्रयास करती देखी जाती हैं। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का बचाव करने से पार्टियों की बदनामी उससे भी ज्यादा होती है। अगर किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगता है, तो सबसे पहले पार्टी को उसकी जांच कराने की मांग करनी चाहिए, फैसला आने तक उसे पार्टी की जिम्मेदारियों से हटा देना चाहिए। तभी कार्यकर्ताओं में अनुशासन का भाव आएगा। मगर विचित्र है कि पार्टियां उनके खिलाफ सख्ती बरतने के बजाय उन्हें बचाने का प्रयास करती हैं। इसके चलते न तो उनकी आपराधिक मानसिकता को बदलने में कामयाबी मिल पाती है और न समाज में ऐसी घटनाओं पर काबू पाने का भरोसा बन पाता है।