सीएलएसए ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि सरकारी अधिकारियों के साथ उसकी चर्चा में डॉलर डिपॉजिट स्कीम जैसे विशेष उपाय किए जाने पर विचार हो रहा था। सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 'अधिकारियों के साथ अगस्त के शुरू में हमारी मुलाकात हुई थी। सरकार विदेशी मुद्रा बॉन्ड या एनआरआई डिपॉजिट योजना जैसे उपाय कर सकती है। वित्त वर्ष 2013 की चौथी तिमाही में भी इसी तरह के उपाय किए गए थे।' हालांकि इस ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि नीति आयोग प्रमुख राजीव कुमार के अनुसार रुपये को उसके स्वाभाविक स्तर पर पहुंचने के लिए छोड़ देना चाहिए। ब्रोकरेज कंपनी के अनुसार अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रुपए में गिरावट एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है और इसे थामने के लिए सरकार कुछ न कुछ उपाय कर सकती है।