उन्होंने बताया कि सरकार ने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन के नियमों में ढील दी है और अब छह मीटर शहरों में चार एकड़ की जगह सिर्फ ढाई एकड़ और अन्य शहरों में आठ की जगह पांच एकड़ में सेंट्रल स्कूल बन सकेंगे। उन्होंने शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता करने को दोहराते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना है।