7. केन्द्र सरकार अपने वायदे के मुताबिक आने वाले शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग का संषोधन विधेयक संसद में पास कराकर जाट समाज को केन्द्र की ओ.बी.सी. श्रेणी में शामिल करे।