जब पूरे प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों का अनाप-शनाप विदोहन किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को, वन कटान, तालाब अतिक्रमण, नदी अतिक्रमण, खनिजों के अवैध खनन को रोकने की दिशा में तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक पारदर्शी नीति बनानी चाहिए। साथ ही माफियाओं के अड़ियल रवैये के सामने घुटने टेकने से सरकार को बचना चाहिए लेकिन सरकार अवैध खनन के मुद्दे से ध्यान भटकाते हुए निलंबन के मामले को तूल दे रही है। अवैध खनन पूरे देश में एक गम्भीर समस्या है। विगत वर्षो में स्वामी निगमानन्द, हरिद्वार, उत्तराखण्ड की संदेहास्पद मृत्यु तथा मप्र में आई0पी0एस0 अधिकारी नरेन्द्र कुमार की मृत्यु भुलायी नही जा सकती है। अवैध खनन में प्रतिवर्ष सैकड़ों नागरिकों की जान आपसी प्रतिस्पर्धा में जाती है। जो अधिकारी सकारात्मक हस्तक्षेप का प्रयास करता है उसे ठिकाने लगा दिया जाता है। श्रीमती दुर्गा नागपाल के साहस को हम सभी नागरिक संगठन आम नागरिकों के साथ सलाम करते है तथा आशा करते है कि राज्यपाल महोदय अपने हस्तक्षेप से ईमानदार अधिकारी का उत्पीड़न रोकेगें साथ ही अवैध खनन पर उच्च स्तरीय टास्कफोर्स बनाकर सम्पूर्ण प्रदेश को अवैध खनन समस्या से निजात दिलायेंगे। टास्कफोर्स में ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, खनन अधिकारी तथा सुविख्यात सामाजिक कार्यकताओं को शामिल किया जाना चाहिये। ताकि स्वामी निगमानन्द अथवा आई0पी0एस0 नरेन्द्र कुमार के बलिदान की श्रृंखला में अन्य ईमानदार अधिकारी का नाम न बढ़े।