श्री चतुर्वेदी ने बताया कि सोसायटी द्वारा दायर प्रकीर्णवाद मय मूलवाद 9 जनवरी 2009 को अंतिम रूप से अवैट हो चुका है और संबंधित जमीन के स्वामित्व का कोई वाद किसी कोर्ट में लंबित नहीं है. ऐसे में राजनैतिक दबाव बनाकर प्रशासन को पुनः गुमराह करने का प्रयास सीधे-सीधे संसदीय जनतंत्र के प्रमुख स्तंभ न्यायपालिका का अपमान होगा, इसीलिए पीड्ति सविका कालोनी के वाशिंदों ने कानून व्यवस्था एवं न्याय रक्षा समिति बनाकर 25 अक्टूबर से आन्दोलन का निर्णय किया.