इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 3 साल की सजा सुनाई थी. सिद्धू ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. वहीं, पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखने की दलील दी थी. जस्टिस जे चेलमेश्वर और एसके कौल की बेंच ने 18 अप्रैल को इस पर फैसला रिजर्व रख लिया था.