यह आलम तब है जब अपने कई फैसलों में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय यह मानता दिखाई देता है कि लोगों को आवास का अधिकार है। संविधान की धारा 21, जो जीवन के अधिकार की गारंटी देती है, एक तरह से आवास को भी बुनियादी अधिकार का हिस्सा मानती है। चमेली सिंह और शान्तिस्तर बिल्डर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आवास के अधिकार को बुनियादी अधिकार माना था और यह कहा था कि आवास के अधिकार का अर्थ है रहने की पर्याप्त जगह, साफ वातावरण आदि। वर्ष 1997 में नवाब खान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ-साफ कहा था कि ‘यह राज्य का कर्तव्य है कि वह उचित लागत पर मकानों का निर्माण करे और उन्हें गरीबों को उपलब्ध कराए।’ 1988 में भारत सरकार ने नेशनल हैबिटाट एण्ड हाउसिंग पॉलिसी बनाई थी, जिसमें चेतावनी दी गयी थी, ‘आजादी के पचास साल बाद हममें से अधिकतर लोग ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जिनमें पशु भी निवास नहीं कर सकते। यह परिस्थिति आवास क्रान्ति की जरूरत बताती है।’