पिछले दशक या कमोबेश इतनी अवधि के दौरान कर्णाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किसानों को वर्षापोषित ज़मीनों से होने वाली आमदनी बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता से मिट्टी और जल संरक्षण-संबंधी उपायों पर अमल करने तथा कृषि-उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिली है। इन कार्यों के अनुभवों से भारत सरकार के समान जल-संभर दिशानिर्देशों को मूर्तरूप देने और राष्ट्रीय जल-संभर कार्यक्रमों का डिज़ाइन बनाने में मदद मिली है।