आरक्षण के इस खतरे ने अपने पंख इस हद तक फैला लिए हैं कि जाट और पाटीदार जैसे समृद्ध और सम्मानित समुदायों को ‘कुलीन समूह’ में शामिल करने की मांग की जाने लगी है, जब भी सरकार उनकी मांगों को ख़ारिज करती है इनके अंदर अफरा-तफरी मच जाती है। तो क्या होता यदि ऐसा कोई समुदाय स्वयंसेवक इस आरक्षण से मिलने वाले अधिकार को छोड़ देता है? क्या होगा यदि पिछड़ी जाति आरक्षण को खत्म करने का फैसला करे? इसका सच होना काफी आदर्शवादी लगता है, है न ?