सवाल उठता है.जब संगीत/कला/क्रिकेट आदि से लोग राज्य सभा के लिए मनोनीत हो सकते हैं,जिनका लकार तक नहीं फूटता,तो फिर हाड़तोड़ मेहनत- श्रम करने वालों को क्यों न मनोनीत किया जाये ? सरकार को इसमें क्या परेशानी है ? कम से कम वे श्रम की लूट और श्रमिकों के दर्द और पीड़ा को तो पार्लियामेंट में अभिव्यक्त करेंगे.वैसे भी यह लोकतंत्र है (?)