शहाबुद्दीन हो, ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय हों अथवा लालू प्रसाद यादव या कोई और, इन सभी को सार्वजानिक पदों पर रहते हुए अपनी गैरकानूनी गतिविधीयों के ज़रिये जनता से विश्वासघात करने के आरोप में विभिन्न आपराधिक धाराओं में अदालतों द्वारा सजा सुनाई गयी है। तो फिर क्या इनसे सार्वजानिक पदों के कार्यकाल के दौरान मिले वेतन भत्तों और सजा के कारण चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित होने के बावजूद मिल रही सरकारी पेंशन की वसूली नहीं की जानी चाहिए और आगे के लिए उसपर रोक नहीं लगनी चाहिए। ये ऐसे सवाल हैं जो इस देश के विधायी सदनों के साथ ही साथ उच्च अदालतों को भी मुह चिढ़ा रहें हैं। उम्मीद है की जनसेवा के नाम पर पूर्व निर्वाचित विधायी प्रतिनिधियों को आजीवन दी जाने वाली पेंशन और भत्तों पर कम से कम उन मामलों में तो देश के विधायी सदन रोक लगायेंगे, जिनमे सार्वजानिक पदों पर रहते हुए विधायी प्रतिनिधियों को अदालतों ने जनता से विश्वासघात का दोषी घोषित कर सजा सुनाई हो।