उन्हें कानूनी उत्तराधिकारी सहित डिफॉल्ट उधारकर्ता / गारंटर द्वारा बनाए गए बैंक खातों के विवरण भी प्राप्त करना होगा। एजेंसियों को रिपोर्ट जमा करने के लिए अधिकतम 60 दिन दिए जाएंगे, जो मामले की जटिलता को ध्यान में रखते हुए 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। पीएनबी, जो एसबीआई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी ऋणदाता है, की कुल NPA 57,519 करोड़ रुपये था।