पर्यावरण और वन मंत्रालय ने फरवरी 2003 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.एन. कृपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया। इसमें छह सदस्य और थे। आयोग ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य संबद्ध लोगों से विचार-विमर्श के बाद 28 मार्च, 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी । रिपोर्ट में 23 अध्याय हैं, जिनमें वन नीति, वैधानिक ढांचा, वन प्रशासन आदि के अलावा वन और पूर्वोत्तर, कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों में वन और वित्तीय समर्थन जैसे विशिष्ट मुद्दों पर अलग से विचार किया गया है।