अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों के उपवर्गीकरण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गठित रोहिणी आयोग की ओर से मिले संकेत यदि यह रेखांकित कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण का लाभ चुनिंदा जातियों ने उठाया है तो इसमें हैरानी नहीं। इस स्थिति को बयान करने वाले आंकड़े उपलब्ध भले न हों, लेकिन हर कोई यह जान रहा है कि हकीकत क्या है। यह विसंगति केवल ओबीसी आरक्षण तक ही सीमित नहीं है। यही हालत अनुसूचित जातियों व जनजातियों को मिले आरक्षण में भी है। अब जब ओबीसी आरक्षण में उपवर्गीकरण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि एससी-एसटी आरक्षण में भी ऐसा हो। नीति-नियंता और राजनीतिक दल इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि यह आरक्षण में विसंगति, अर्थात सभी पात्र जातियों को समुचित लाभ न मिल पाने का ही प्रतिफल है कि जहां ओबीसी की कुछ जातियां अनुसूचित जाति का दर्जा चाह रही हैं, वहीं कुछ अनुसूचित जातियां जनजाति के रूप में अपनी गिनती कराना चाहती हैं।