जहां तक लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर कर लगाने का सवाल है तो मुझे इससे अचरज नहीं हुआ। यह एक राजनीतिक कदम है और इससे 20,000 करोड़ रुपये नहीं जुटाए जा सकेंगे। इसके अलावा पूंजीगत लाभ कर और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) दोनों ही वसूलना अनुचित है लेकिन यह चुनावी साल जो है। फिर भी वित्त मंत्री ने पूंंजीगत लाभ की गणना के लिए 31 जनवरी 2018 को समयसीमा बनाकर थोड़ी राहत दी है। कुल मिलाकर चुनाव को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया बजट उतना बुरा नहीं है। इससे भी खराब बजट देखे गए हैं। बाजार जल्द ही अपनी रफ्तार से चलने लगेगा। हमें ब्याज दरों, आय और तेल कीमतों पर चिंता करने की जरूरत है। शुक्र है, अब बजट की गहमागहमी खत्म हो चुकी है।