नरेंद्र मोदी सरकार ने योजना आयोग को भी बंद करने का फैसला लिया है. यह भी कुछ-कुछ इसी तरह का फैसला है. जहां तक पंचवर्षीय योजनाओं का सवाल है, उनकी प्रासंगिकता पर निश्चित रूप से सवालिया निशान लग चुके हैं क्योंकि यह आर्थिक उदारीकरण का दौर है जिसमें सरकार की पूरी कोशिश है कि अर्थव्यवस्था के नियमन और नियोजन में उसकी भूमिका कम से कम रहे. लेकिन योजना आयोग की केवल यही भूमिका नहीं थी कि वह पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करे. वह सरकार के लिए सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सूचनाएं और आंकड़े इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने का काम भी करता है.