प्रधान मंत्री जब-तब देश के ‘डेमोग्राफिक डिविडेंड’ की बात किया करते हैं। ये ‘डिविडेंड’ मानव पूंजी तभी बन सकेगा जब स्वास्थ्य, शिक्षा सहित विभिन्न सार्वजनिक व लोक कल्याणकारी सेवाओं का पुख्ता इंतज़ाम हो। लेकिन विडम्बना यह है कि विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का बजट बढ़ाने की बजाए उनके लिए आवंटन में (पिछले वित्त वर्ष की तुलना में) भारी कटौती कर दी गयी है।