तीसरा अहम सवाल है पिछड़ापन तय करने का आधार प्रति व्यक्ति खपत के बजाय प्रति व्यक्ति आय को बनाने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह अत्यधिक केन्द्र प्रायोजित योजनाएं राज्यों पर थोपने की नीति का भी बिहार ने तार्किक विरोध किया है।