हालांकि अंतिम समय में भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर से इनकार कर दिया। इसका कारण विदेश मंत्रालय द्वारा कुछ आपत्ति थी। मंत्रालय का कहना था कि भारतीय एजेंसियों को बिना वैध दस्तावेज के रह रहे भारतीयों की पृष्ठभूमि के सत्यापन के लिये केवल 15 दिन का समय देने का प्रस्ताव है।