बताया जाता है कि यूपीए की सरकार के वक्त जब उन्होंने अनशन किया था, तो केन्द्र सरकार ने उनकी माँगों को मानते हुए 90 प्रतिशत तैयार हो चुके लोहारी नागपाला प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया था। इसके अलावा गंगोत्री से उत्तरकाशी तक के क्षेत्र को इको-सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया था।