एक डीलर ने नाम नहीं बताने के अनुरोध पर कहा कि लेकिन किसानों के लिए गारंटीड कीमत में वृद्घि से भारतीय निर्यातक नए सीजन का चावल अक्टूबर से 430 डॉलर पर बेचने को बाध्य होंगे जिससे निर्यात गैर-प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। वित्त वर्ष 2017-18 में भारत का चावल निर्यात एक साल पहले की तुलना में 18 प्रतिशत बढ़कर 1.27 करोड़ टन पर रहा। इसमें बांग्लादेश और श्रीलंका से मजबूत मांग का खास योगदान रहा। ओलम इंडिया में चावल से संबंधित मामलों के व्यावसायिक प्रमुख नितिन गुप्ता का कहना है कि लेकिन बांग्लादेश द्वारा स्थानीय किसानों के हितों को ध्यान में रखकर चावल आयात पर 28 प्रतिशत कर लगाए जाने से निर्यात मांग प्रभावित हुई है। उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों के अलावा छत्तीसगढ़ जैसे राज्य किसानों को अतिरिक्त भुगतान की घोषणा कर सकते हैं। एक वैश्विक व्यापार कंपनी के साथ जुड़े मुंबई के एक डीलर ने कहा, 'छत्तीसगढ़ 200 से 300 रुपये (प्रति 100 किलोग्राम) के बोनस की घोषणा कर सकता है। इससे स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बीच अंतर और बढ़ जाएगा।'