राज्य सरकार ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। राज्य के गृह मंत्री ने कहा था कि साक्ष्यों से तो यह हिरासत में मौत का मामला दिखता है। इस मामले में एक पुलिस को निलंबित करने के साथ ही तीन को लाइन हाजिर किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए रिपोर्ट मांगी थी। संसद में भी यह मामला उठा था।