वालंट्री हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (वीएचएआई) की सीईओ भावना मुखोपाध्याय के मुताबिक, “जीएसटी लागू होने के बाद कायदे से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि यह स्वास्थ्य केलिए खतरनाक पदार्थों जैसे सिगरेट, बीड़ी आदि की खपत के लिए ज्यादा टैक्स के जरिए बाधकके रूप में काम करे। तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के सभी अंतर खत्म करके जीएसटी के तहतसर्वोच्च दर पर टैक्स लिया जाना चाहिए। क्योंकि टैक्स दर कम हुई तो उत्पाद सस्ते होंगे औरइनका सेवन आसान होगा खासकर उन लोगों के लिए जो गरीबी, अशिक्षा और दूसरे कारणों सेइसके लती हो जाते हैं। एक बार ऐसा हो जाए तो उनकी गरीबी भी बढ़ती है और वे गरीबी रेखा केनीचे चले जाते हैं।”