सूत्रों के मुताबिक प्रदेश आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में पर्चा भरने के लिए समय बढ़ाए जाने के अपने आदेश को रद्द किया। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए पर्चा भरने की आखिरी तारीख बढ़ाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो सकता है। कोर्ट ने यद्यपि सभी उम्मीदवारों को छूट दी कि वे राहत के लिए पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग जा सकते हैं। बीजेपी ने 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है क्योंकि सत्ताधारी टीएमसी बड़े पैमाने पर हिंसा फैला रही है और उसके उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव के लिए पर्चा भरने नहीं करने दे रही है। टीएमसी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उधर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, 'यदि टीएमसी के कार्यकर्ता वोटिंग के दिन हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं तो इसका उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। यदि वे हम पर बम और पिस्तौल से हमले करते हैं तो हम मिठाइयों की प्लेट से उनका अभिनंदन नहीं करेंगे।'