हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश राजेंद्र मेनन और न्यायधीश वी.के.राव की पीठ को डीजीसीए ने यह जानकारी दी. डीजीसीए ने कहा कि विमानन अधिनियम के तहत उसके पास हवाई किराया तय करने संबंधी 'वित्तीय विनियमन' की शक्तियां नहीं है.