इस राज्य में ही कई विशेषज्ञ हैं, जिनकी मदद से सिंचाई के साधनों का विकास कर खेती की अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। वैसे भी बढ़ती आबादी के साथ-साथ खेत का रकबा कम होता जा रहा है। किसानों के पास अब कम खेत हैं। इस कारण अब कम खेत में ज्यादा उपज की तकनीक वक्त की मांग बन चुकी है। स्वस्थ्य और फायदेमंद कृषि प्रणाली के साथ लाभकारी मूल्य गारंटी, अधिक से अधिक उपज, नजदीक और समृद्ध बाजार, खेत के करीब ही गोदाम और कोल्ड स्टोरेज देकर सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार ला सकती है। इससे मात्र किसान ही नहीं, बल्कि राज्य की भी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। इसलिए जरूरी है कि राज्य सरकार इस बार के बजट में सिंचाई सुविधाओं को केन्द्र बनाकर योजना का प्रावधान करे। यह प्रावधान राज्य की 80 फीसदी ग्रामीण आबादी का एक साथ आर्थिक उत्थान करेगा। साथ ही, राज्य को भी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेगा।