सच्चाई तो यह है कि असम ट्रिब्यून जैसे इक्का-दुक्का अखबारों को छोड़ दें तो अधिकांश अखबारों ने मजीठिया वेजबोर्ड लागू नहीं किया है। 11 नवंबर 2011 को केंद्रीय कैबिनेट के नोटिफिकेशन और मार्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद अखबारों की हठकर्मिता जारी है, जबकि वो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हार चुके हैं। अधिकांश अखबारों (हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के ज्यादा) ने गलत ढंग से कर्मचारियों को डरा-धमाका कर 20जे नामक कागज पर हस्ताक्षर कराएं हैं, जिसको अब वे वेजबोर्ड न देने की ढाल बना रहे हैं। भला सोचिए जिस कर्मचारी कम वेतन पर क्यों राजी होगा?