पंजाब ने केंद्रीय योजना के तहत आने वाले परिवारों की प्रस्तावित संख्या 14.96 लाख के बजाए बढ़ाकर 42 लाख परिवार कर दिया। एक आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति के गठन का फैसला किया है जो 300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से योजना को लागू करने के वित्तीय पक्ष को देखेगी।