इससे विवाद खत्म नहीं हो गया बल्कि एक बड़ा सवाल उठा कि क्या चुनाव आयोग के अतिरिक्त भी कोई ईवीएम देने की अथॉरिटी रखता है? और अगर यह ईवीएम आ रहे हैं तो इनकी विश्वसनीयता क्या है? और ऐसी किसी स्वतंत्र कंपनियां एजेंसी से कंप्लीट ईवीएम मिलने का कितना बड़ा खतरा हो सकता है ?