माननीय आप दोनों को अच्छी तरह से ज्ञात है कि भारत में उच्चवर्गीय आर्य ब्राह्मणों द्वारा हजारों सालों से धर्म की ओट में किये गये अन्याय और भेदभाव के कारण देश की 85 फीसदी से अधिक जनसंख्या प्रत्येक क्षेत्र में न मात्र अत्यधिक पिछड़ गयी, बल्कि दुराशयपूर्वक हर क्षेत्र में अधिकारों और प्रतिनिधित्व से वंचित कर दी गयी। साथ ही अमानवीय जीवन जीने को विवश कर दी गयी। ऐसे घिनौनी ब्राह्मणी व्यवस्था से मुक्ति हेतु हमारे संविधान की प्रस्तावना सहित, मूल अधिकारों में सामाजिक न्याय की अवधारणा को प्रमुखता से समाहित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ‘सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय’ की स्थापना की गयी है। सरकारों के लिये संवैधानिक बाध्यता न होते हुए भी आपकी केन्द्र सरकार सहित, सभी सरकारों द्वारा ‘सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय’ का प्रभारी मंत्री वंचित वर्ग के किसी जन प्रतिनिधि को ही बनाया जाता रहा है।