अल्पसंख्यक संगठन का कहना है कि पिछले साल मई में जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से उसका एक ही उद्देश्य है अल्पसंख्यकों को परेशान करना. अल्पसंख्यक नेताओं ने कहा कि जिन लोगों के पास 25 मार्च 1971 तक के वैध दस्तावेज हैं, उन्हें अवैध बांग्लादेशी के नाम पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए. असम समझौते के संशोधन धारा 6 ए के तहत उन लोगों को परेशान किए बिना, उचित राहत और पुनर्वास कार्य किया जाना चाहिए.