यह कहना गलत नहीं होगा कि यद्यपि कर्पूरी ठाकुर एक प्रतिबद्ध समाजवादी नेता थे तथापि वे यादवों और कुर्मियों जैसी उभरती हुई वर्चस्वशाली पिछड़ी जातियों के नियंत्रण से मुक्त नहीं थे। अपनी आरक्षण नीति के चलते उन्होंने ऊँची जातियों को पहले ही नाराज़ कर लिया था। वर्चस्वशाली ओबीसी जातियों द्वारा उनके नेतृत्व को चुनौती दिए जाने के बाद, कर्पूरी ठाकुर के जनाधार में कोई भी महत्वपूर्ण सामाजिक समूह नहीं बचा। शायद इसी कारण वे दिग्भ्रमित हो गए और स्वयं को असहाय महसूस करने लगे। उनकी असहायता बेलची हत्याकांड के संदर्भ में उनके द्वारा जारी निम्न वक्तव्य से स्पष्ट हैः ‘‘मैंने खेतिहर श्रमिकों की बेहतरी की योजनाओं को लागू करने के लिए बिहार के सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को तैनात किया है। राज्य सरकार के ढांचे में मैं इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं?’’ (द टाईम्स ऑफ़ इंडिया, बंबई, 18 फरवरी 1988) उन्होंने अपना जनाधार पुनः स्थापित करने के लिए अन्य सामाजिक समूहों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। इनमें शामिल थे एमबीसी, दलित और निर्धन। दलितों/निर्धनों को हथियारबंद करने का उनका प्रस्ताव, नक्सलियों की सोच से मिलता-जुलता था। यह महत्वपूर्ण है कि सन 1980 के दशक के मध्य-जब कर्पूरी ठाकुर ने ‘हरिजनों‘ को हथियारबंद करने का सुझाव दिया-बिहार में नक्सलवादियों ने अपने पारंपरिक गढ़ भोजपुर जिले से बाहर पांव पसारने शुरू कर दिए थे’’ (विस्तृत विवरण के लिए देखें मेंडल सोन व विक्जियानी 1998: 55-61)।