एक 'ऊर्जा सुरक्षा और जवाबदेही बिल' लाने की प्रधानमंत्री मोदी को मेरी सिफारिश इस तथ्य पर आधारित थी कि ऊर्जा सुरक्षा तथा ऊर्जा निरंतरता काफी महत्वपूर्ण मसले हैं लेकिन एकीकृत ऊर्जा नीति तैयार करने की दिशा में कोई संस्थागत तंत्र मौजूद नहीं है. आपूर्ति से जुड़े मसलों को सात मंत्रालय देखते हैं. मांग से जुड़े मसलों (संरक्षण और ऊर्जा कुशलता) को इन्हीं मंत्रालयों के कई विभाग देखते हैं तो संचालन तथा वितरण ढांचे (जैसे रेलवे, बंदरगाह, पाइपलाइन, वितरण व आपूर्ति) को कई निकाय देखते हैं जो या तो स्वायत्त हैं या फिर राज्य और केंद्र सरकारों की कई संस्थाओं के अधीन फैले हुए हैं. इसी संस्थागत शून्यता को भरने के लिए मैंने ऊर्जा पर एक विधेयक का सुझाव दिया था. इसे हमेशा एक अतिरिक्त सिफारिश के रूप में ही देखा जाना था, लिहाजा कोई हैरत की बात नहीं कि प्रधानमंत्री ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की. लेकिन उन्होंने फैसला लेने की प्रक्रिया में जमी पड़ी कई सारी परतों को तोडऩे की दिशा में कदम उठाए हैं. उन्होंने ऊर्जा, नई और अक्षय ऊर्जा तथा कोयला मंत्रालयों को एक ही मंत्री को सौंप दिया है, और हाल ही में समन्वय बढ़ाने तथा मंजूरी में तेजी लाने के लिए सचिवों के स्तर पर एक अंतर-मंत्रालय फोरम तैयार किया है. पेट्रोलियम अब भी एक अलग मंत्रालय है और उसमें फाइलें अब भी लंबवत ढांचे में सफर करती हैं लेकिन अब एक समग्र दायरे में ऊर्जा नीति पर विचार करना आसान हो गया है.