तीन सदस्यों वाली कमेटी यूपी, झारखंड, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार से लगातार संपर्क में है और प्रतिक्रियाएं ले रही है. इन्हीं प्रदेशों में हिंसा की ज्यादातर घटनाएं सामने आई हैं. इस कमेटी ने कानून और व्यवस्था से जुड़े अन्य कई प्राधिकारियों से भी संपर्क साधा है. तीन सदस्यों की कमेटी और अलग-अलग प्रदेश सरकारें इस सवाल पर मंथन कर रही हैं कि क्या मानव सुरक्षा कानून (मासुका, एमएएसयूकेए) लाकर भीड़ की हिंसा से निपटा जा सकता है?