जरूरत तो दफ्तरों के कामकाज के तौर-तरीकों को और वहां की कार्य-संस्कृति को बदलने की है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की है. सभी सरकारी दफ्तर तो बंद नहीं किए जा सकते. जहां तक आरटीओ का सवाल है, उसकी जगह भी किसी और नाम से एक और दफ्तर खोलना पड़ेगा जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और इसी तरह के अन्य काम करे. इसलिए दफ्तर बंद करना स्थायी और व्याहारिक विकल्प नहीं है.