2011 में जारी की गई गाइडलाइंस का हवाला देते हुए सरकार ने कहा है कि कई सांसदों ने उनसे शिकायत की है. जिसमें कहा गया है कि अधिकारी उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं. बता दें कि अपने कार्यकाल के दौरान खट्टर सरकार के कई ऐसे फैसले सामने आते रहे हैं. जिससे विवाद खड़ा हुआ है.