राष्ट्रवाद का ढोल पीटने वाली सरकार इस समझौते से दबाव में है। उसे विपक्ष के अलावा चीन जैसे पड़ोसी देशों को भी सफाई देनी पड़ रही है। सरकार का कहना है कि वर्तमान समझौता अमेरिका और उसके मित्र देशों के बीच होनेवाले आम रसद आपूर्ति समझौते (लॉजिस्टिक सप्लाई एग्रीमेंट यानी एल एस ए) जैसा नहीं है। इस समझौते से अमेरिका को अपने युद्धों के लिए भारत की सैन्य सुविधाओं का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाएगा। यह अधिकार केवल साझा सैन्य अभ्यासों, सागर-दस्यु- नियन्त्रण और संयुक्त राष्ट्र द्वारा संस्तुत सैनिक अभियानों तक सीमित रहेगा। दूसरे, अमेरिका को भारत में अपने स्थायी अड्डे बनाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इन सफाइयों का मकसद यह बताना है कि समझौते के बावजूद भारत ‘मित्र-देशों’ की तरह अमेरिकी गुट में शामिल नहीं हो गया है। उसने न तो अपनी संप्रभुता के साथ समझौता किया है, न गुट-निरपेक्षता की नीति का परित्याग किया है।