आधार जारी करने वाले यूआइडीएआइ ने कहा है कि लाभार्थी अपने घर पर माइक्रो-एटीएम से आधार सत्यापन करके एलपीजी सब्सिडी और अन्य सरकारी भुगतान पहले की तरह प्राप्त करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विधिक राय है कि बैंक आधार इनैबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) सुविधा का अबाध रूप से इस्तेमाल कर सकेंगे और आधार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे लाभार्थी अपने घर पर सरकारी स्कीमों का लाभ आसानी से पा सकेंगे। एईपीएस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआइ) द्वारा विकसित पेमेंट सिस्टम है। बैंक और वित्तीय संस्थान अपने बिजनेस कॉरस्पोंडेंट सर्विस सेंटर के जरिये लाभार्थियों को आधार नंबर और ऑनलाइन सत्यापन करके लेनदेन कर सकते हैं।