उपरोक्त बातों को ध्यान में रख कर अगर देखा जाए तो माहवारी स्वच्छता सरकार व समुदाय सबके लिए एक चुनौती ‎है। इस दिशा में सरकार ने वर्ष 2017 तक सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त इंटर कालेजों की लडकियों को प्रति ‎माह 10 सेनेटरी पैड निःशुल्क उपलब्ध कराने का जो फैसला लिया है वह वास्तव मे काबिले तारीफ़ है क्योंकि अगर किशोरियों को माहवारी स्वच्छता के प्रति संवेदित कर दिया गया तो आने वाले पीढ़ियों को वे खुद जागरूक ‎कर देंगी। परन्तु यह योजना केवल सरकारी स्कूलों सीमित नहीं रहनी चाहिए और इसका निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण का लाभ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी मिलना आवश्यक है। अगर माहवारी स्वच्छता को ‎सुनिश्चित करना है तो सभी लडकियों व महिलाओं को सेनेटरी पैड की उपलब्धता (निःशुल्क अथवा कम दामों पर) सुनिश्चित करना पडेगा, तथा साथ ‎ही महिलाओं को माहवारी से जुड़ी अन्य जरुरी बातों को बताना भी सुनिश्चित करना होगा ।‎