श्रम मंत्रालय की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल्स समेत आठ क्षेत्रों में रोजगार पैदा होने की गति पिछले सात सालों में सबसे कम रही है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख भारतीय हर साल वर्कफोर्स का हिस्सा बनते हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अपना सर्वाधिक महत्वाकांक्षी रोजगार सर्वेक्षण करवा रही है। इससे पूरे देश में अब तक पैदा हुए रोजगार की स्थिति स्पष्ट होगी। इससे प्रधानमंत्री को भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अजेंडा तय करने में मदद मिलेगी क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2014 के आम चुनावों में हर साल 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था लेकिन असली तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। इधर, बिहार में लगातार बेरोज़गारों की कम होती संख्या ने सरकार को नई ऊर्जा दी है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों में पिछड़े बिहार को मानव संसाधन के रूप में तरक्की का नया रास्ता मिला है। बिहार का विकास दर इस साल 10.3 फीसदी रहा जो देश के विकास दर की तुलना में तीन प्रतिशत ज्यादा है। बिहार में इस वर्ष 2018-19 के बजट को देखें तो पता चलेगा कि युवाओं पर ख़ासा ज़ोर दिया गया है। राज्य की नीतीश सरकार को पता है कि एक बड़े वोट बैंक को साधने के लिए उसे पहले खुश करना पड़ेगा।