विदित हो कि संविदाकर्मियों के कल्याण के लिए बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्‍यमंत्री को सौंप दी थी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार की इस घोषणा को उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसका लाभ पांच लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा।