तीसरा, मोदी सरकार ‘राष्ट्रीय कौशल मिशन’ के बारे में बड़े ज़ोरशोर से प्रचार कर रही है। एक अनुमान के अनुसार 2020 तक देश में 11 करोड़ 3 लाख श्रमबल हो जाएगा। यह श्रमबल तभी ज़्यादा उत्पादक बन सकेगा जब यह कुशल हो। इसको कुशल बनने के लिए पिछली सरकारों ने विभिन्न कार्यक्रम चलाये और कुछ सार्थक प्रयास भी हुए। लेकिन मौजूदा मोदी सरकार युवाओं को प्रशिक्षित करने के इस मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करती नहीं दिखती। कम से कम आंकड़े तो ऐसा ही बताते हैं ।