भारत ने अब यह साफ कर दिया है कि रूस के साथ वह मिसाइल खरीद सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है और किसी सूरत में इससे पीछे नहीं हटेगा। भारत सरकार का यह कदम और बयान इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि तीन दिन दिन बाद ही यानी छह सिंतबर से अमेरिका के साथ ‘टू प्लस टू’ यानी दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की शिखर बैठक होने जा रही है। इस बैठक में ही अमेरिका को इस बारे में आधिकारिक रूप से बता दिया जाएगा कि भारत रूस के साथ इस सौदे को जल्द ही अंतिम रूप दे देगा। दोनों देशों के बीच होने जा रही इस शिखर बैठक की अहमियत इसलिए भी है कि इसका आयोजन भारत-अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौते के दस साल पूरे होने पर किया जा रहा है। इस रणनीतिक बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर चर्चा होगी। अमेरिका की सारी कवायद और जोर इस पर है कि वैश्विक मसलों और नीतियों पर भारत एक पक्के समर्थक के तौर पर उसका साथ देता रहे। ट्रंप ने पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत भारत को रक्षा क्षेत्र का अपना सबसे बड़ा सहयोगी करार दिया था। लेकिन रूस और ईरान के अमेरिका के साथ जिस तरह के तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे हैं, उसमें अमेरिका चाहता है कि भारत इन दोनों देशों से संबंध को नहीं बढ़ाए, खासतौर से रक्षा क्षेत्र और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में। इसलिए ट्रंप प्रशासन भारत पर रूस के साथ रक्षा सौदा नहीं करने के लिए दबाव डालता रहा है।