सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि जेलों में कैदियों को ठूंस कर रखना मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इस साल 30 मार्च को एक सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय पहले ही कह चुका है कि कैदियों को जानवरों की तरह नहीं रखा जा सकता। अदालत ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि देश की 1400 जेलों में निर्धारित कैदियों की संख्या से करीब 150 से 600 प्रतिशत अधिक तक कैदियों को रखा जा रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट की नजर में कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में कैदियों को जेलों में जानवरों की तरह ठूंस कर रखे जाने पर चिंता व्यक्तकरते हुए न्यायमूर्ति एमबी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता का खंडपीठ एक मामले में राज्यों के पुलिस महानिदेशक (जेल) को चेतावनी दे चुका है कि यदि इस समस्या से निपटने के लिए वे कोई कारगर कार्ययोजना पेश करने में नाकाम रहते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना का मामला भी दर्ज किया जा सकता है।