OBOR व्यापार समझौता मसौदे पर हस्ताक्षर करने से मना करने वाले देशों का मानना है कि इसमें यूरोपीय संघ की चिंताओं को पर्याप्त रूप से सुलझाया नहीं है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की खरीद एवं सामाजिक और पर्यावरणीय मानकों से संबद्ध हैं।