पिछले एक साल के दौरान नौ राज्यों में ऐसी करीब 40 घटनाएं होने के बाद जीओएम तथा सचिवों की समिति का गठन किया गया था. जुलाई में, गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया था.