कृषि मंत्रालय के एक ऑफिसर के मुताबिक, किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने के मकसद से पीएमएफबीवाई लाया गया था. ऐसे में हम दावों के भुगतान का फीसदी 80 से 90 तक लाना चाहते हैं. कई मामलों में अनदेखी की शिकायतें मिली हैं.