इन नीतियों के विरोधियों ने कहा कि इनके चलते देश अपनी संप्रभुता खो कर पश्चिमी देशों का एक और मातहत बन कर रह जाएगा। आर्थिक आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन का खत्मा हो जाएगा। मेहनतकश लोगों का शोषण बेइंतहा बढ़ेगा, सुरक्षित, सम्मानजनक तथा सुनिश्चित रोजगारों का खत्मा हो जाएगा। सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर खर्च कम होता जाएगा। मुट्ठी भर अमीरों को तो फायदा होगा, लेकिन व्यापक मेहनतकश आबादी को कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि वैश्वीकरण के नाम पर देश के प्राकृतिक संसाधनों, मानवीय संसाधनों तथा आजादी के बाद खड़े किए गए सार्वजनिक क्षेत्र (सरकारी उद्यमों तथा संस्थाओं) को कौड़ी के मोल देशी - विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों को सौप दिया जाएगा और न केवल देश की अर्थव्यवस्था, बल्कि राजनीतिक-सांस्कृतिक जीवन भी उनके रहमो-करम पर निर्भर हो जाएगा। आज मुख्यधारा का मीडिया इन दो खेमो को विकास समर्थक और विकास विरोधी के रूप में बाँटने में कमोबेश सफल हो गया है। दावों-प्रतिदावों के आकलन और मूल्यांकन के लिए 25 वर्ष पर्याप्त होते हैं। दिलचस्प है कि पहले खेमे का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी पहले की सरकारों के सुधारों की गति को धीमा ठहरा कर जनता से मांग कर रहे हैं कि उन्हें सुधारों के लिए कम से कम बीस वर्ष का और समय दिया जाए, वे इस देश को स्वर्ग और दुनिया का सब से शक्तिशाली देश बना देंगे। इस देश की जनता का धेर्य अपार है। बीस वर्ष क्या होते है, स्वर्ग पाने के लिए वह हजारों वर्षों से 84 लाख योनियों में भटकने को तैयार है।