इस योजना के लिए शुरुआत में 500 करोड़ रूपये का बजट तय किया गया है. ये पैसे आवेदकों के लिए प्रशिक्षण एवं मशीनें प्रदान करने के काम आएंगे. एमएसएमई विभाग की माइक्रो बिज़नेस सेक्टर में 10,000 करोड़ रूपये के अतिरिक्त निवेश करने की भी उम्मीद है.