इसी प्रकार पंजीकृत विधेयक को लेकर हम भी विरोध में हैं, लेकिन हमारा विरोध परिमार्जन को लेकर है । खासकर सीमांकन, भाषा, नागरिकता की प्राप्ति और राष्ट्रीय सभा में प्रतिनिधित्व जैसे सवालों पर हमारी असहमति है । जैसे, संघीय सीमांकन भूगोल के आधार पर मात्र न होकर जातीय और भाषिक रुप में होना चाहिए । प्रदेशों की संख्या १० होनी चाहिए । उनमें से मधेश में २ प्रदेश होना चाहिए । इसी प्रकार संघीय सीमांकन आयोग की रिपोर्ट में झापा, मोरंग, सुनसरी, कैलाली अ‍ैर कंचनपुर के सीमांकन के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है । इसलिए इसमें भी परिमार्जन होना चाहिए ।