संसद में विपक्ष के पास महाभियोग के लिए बहुमत नहीं है. कानून के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के लिए संसद के सभी सदस्यों का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का विशेष यानी दो तिहाई बहुमत का अनुमोदन होना जरूरी है. विपक्षी दल कोशिश करके राज्यसभा के पचास सदस्यों के हस्ताक्षर भले ही जुटा लें लेकिन संसद में महाभियोग पारित होने के लिए विपक्षी दलों के पास संसद के दोनों सदनों में ही बहुमत नहीं है.