जो भी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा हो इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि सांप्रदायिक आधार पर मतों का जो ध्रुवीकरण हो रहा है उसका लाभ तो आगामी लोक सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। वैसे यह सोचने का विषय है कि संसद में अमरीका परमाणु समझौते के मुद्दे पर विश्वास मत में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त तथा आगामी चुनावों के मद्देनजर मायावती का प्रधान मंत्री पद की दावेदारी में प्रबल उम्मीदवार बनकर लाल कृष्ण आडवानी के लिए एक चुनौती बनकर उभरने के बाद अचानक अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जमीन का मुद्दा व अब आतंकवाद का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखने वाले परमाणु समझौते के मुद्दे के ऊपर कैसे हावी हो गए? ये दोनों मुद्दे ऐसे है जिनसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है तथा भाजपा ने घोषणा की है कि वह उन्हें चुनावी मुद्दे बनाएगी। यह देश के, भौतिक नहीं तो मानसिक, विभाजन की साजिश है तथा भारत में इजराइल जैसी परिस्थितियां निर्मित करने की कोशिशें है। पिछली भाजपा नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के कार्यकाल से हम इजराइल से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का प्रशीक्षण ले ही रहे हैं।