Ø योजना लागत के 75 प्रतिशत पर या लाभार्थी द्वारा बैंक से प्राप्त किये गये ऋण, जो भी कम हो, 12 प्रतिशत ब्याज की दर से अधिकतम रू0 32.82 लाख की धनराशि की प्रतिपूर्ति 5 वर्षों (60 माह) तक प्रदेश सरकार द्वारा की जायेगी।