उन्होंने आगे लिखा कि जनमत संग्रह की संभावना को ख़ारिज करते हुए हमें कश्मीर के वर्तमान नेतृत्व और कश्मीर की संविधान सभा को कश्मीरी जनता की उमंगों के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना होगा। किसी भी स्थिति में हम यहां की जनता की इच्छा के विपरीत नहीं रह सकते। 1950 में नेहरू ने ख़ुद ही इस बाडी को मामले के समाधान से रोक दिया था।