फिच ने कहा कि देश में सरकार वैसे तो इस्पात उद्योग को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करती है, लेकिन इसके बावजूद अप्रत्यक्ष कर लगाकर इसे नियंत्रित कर सकती है। दूसरी ओर रुपये में लगातार आ रही गिरावट के कारण आयातित कोकिंग कोयले की कीमतों में वृद्धि से भी इस्पात कारोबारियों के लाभ में गिरावट आने की आशंका है। एजेंसी ने लौह अयस्क खनन करने वाली एनएमडीसी द्वारा मई 2012 में कीमतों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के कारण इस्पात उत्पादन की लागत बढ़ने की भी संभावना व्यक्त की।