सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने इस प्रस्‍ताव को यह कहते हुए खारिज किया है कि किसी भी विदेशी वेंडर के पास यह विकल्‍प नहीं है कि वह भारतीय कंपनी को संयुक्त उत्पादन के तौर पर पार्टनर चुन सके. साझेदार कंपनी चुनने में छूट न मिलने के बाद देश की ऑर्डिनेंस फैक्टरी को संभवतः प्रोडक्शन एजेंसी बनाया जा सकता है. रूस का प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब सेना में लगभग 7 लाख राइफलों की खरीदने का लक्ष्य है.