पूर्व मे जब उप्र लोकसेवा आयोग में फोटो कोडिंग इंटरव्यू वाले नियम को बदला गया तो मंशा साफ थी कि भर्तियों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी। इससे विशेष लोगों के चयन पर तो रोक लगी ही थी अभ्यर्थियों में भी पारदर्शिता का साफ सुथरा संदेश जा रहा था, लेकिन अचानक से हो रहे इस बदलाव से अब फिर सवाल उठने लाजमी हैं। यह सर्वविदित है कि प्रदेश के उच्च स्तरीय पदों पर लोकसेवा आयोग से ही अभ्यर्थियों का चयन होता है और वह इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरते हैं। अगर यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो तो आखिर इसमे किसी का क्या नुकसान होगा ? सवाल साफ है जब बदले नियम से अभ्यार्थी खुश थे और नियम की सराहना हो रही थी तो अचानक से नियम बदलने की क्या आवश्यकता पड़ गई?