क्या कारण बना कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद वाहनों को आग के हवाले करने, ट्रक ड्राइवरों के साथ मारपीट से लेकर स्कूल बसों पर पथराव तथा जलाने के प्रयास जैसी हिंसा एवं बर्बरता होती रही। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस राजनीतिक जगत में इस हिंसा को लेकर पूर्ण चुप्पी इनके गिरते स्तर और वोट राजनीति का प्रमाण है। राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश की चुनी हुई सरकारों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करवाने के बजाय खुलेआम इसे चुनौती ही नहीं दी, मनमानी करने वाले तत्वों का काफी हद तक साथ भी दिया। न केवल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की गरिमा को धराशायी किया गया, बल्कि भविष्य में उद्दंड समूहों द्वारा समाज पर अपने मुद्दों को थोपने का मार्ग प्रशस्त किया और ऐसा उस बात के लिए हुआ जिसे किसी ने न देखा था और न ही उसका कोई प्रमाण उनके पास था।