जिले के पंचायत के जनप्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का भी ब्योरा अब पंचायती विभाग को देना होगा। इसके लिए विभाग तैयारी कर चुका है। जिसमें अब त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा।