इधर नपाध्यक्ष मधुलिका अग्रवाल का कहना है उन्होंने दस दिन के अंदर इस लंबित प्रस्ताव की स्वीकृति विदेश मंत्री के माध्यम से लोनिवि मंत्री रामपालसिंह से कराई है। इस काम के लिए किसी ने दो बार टेंडर नहीं डाले तो तीसरी बार टेंडर आया उसे स्वीकृत कराया। यह बात सही है कि पूर्व विधायक हरी सिंह रघुवंशी के समय से पारासरी चौड़ीकरण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा था। स्वीकृति अब मिली है। यह भी तय है कि इस प्रस्ताव को स्वीकृति सांसद और विदेश मंत्री की पहल पर ही शासन से मिली है।