राज्य की सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं को सुलभ व पारदर्शी बनाने के लिए सरकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम में संशोधन करेगी। नए प्रावधानों के अनुसार सोसायटी का कोई भी सदस्य पत्र लिखकर संस्था का हिसाब-किताब मांग सकता है।