संविधान और कानून के अनुसार सिर्फ कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही जजों के खिलाफ महाभियोग पारित हो सकता है. कांग्रेस की नरसिम्हाराव सरकार ने 1996 में जस्टिस मिश्रा को हाईकोर्ट का जज बनाया था. यूपीए सरकार ने 2011 में उनको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया.