कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा मास्टर प्लान में शर्तों के साथ संशोधन के प्रावधानों से कारोबारियों को राहत नहीं मिलने वाली है। संशोधन कारोबार हित में होने चाहिए। इसके लिए कारोबारी विरोध-प्रदर्शन कर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, डीडीए पर दबाव डालने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। केंद्र को सीलिंग से राहत देने के लिए तुरंत अध्यादेश या विधेयक लाना चाहिए। साथ ही दिल्ली सरकार भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सीलिंग पर रोक के लिए विधेयक या प्रस्ताव पारित कर केंद्र को मंजूरी के लिए भेजें।