श्रीनगर में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार रियाज़ वानी कहते हैं, ‘पिछले तीन दशकों में ऐसा पहली बार हुआ जब सैन्यकर्मियों को फर्ज़ी मुठभेड़ या मानवाधिकार हनन के मामले में सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अब जिस तरह का फैसला आया है उससे यह साफ संदेश जाता है कि सैन्यकर्मी यहां कुछ भी करें. सरकार उनके पीछे खड़ी है.’