कार्मिक मंत्रालय द्वारा 29 मार्च 2018 को जारी किये गए नए दिशा निर्देशों के अनुसार आपराधिक या भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे सरकारी अधिकारियों को पासपोर्ट के लिए सतर्कता विभाग से मंजूरी नहीं दी जाएगी.