अप्रैल-जून 2018 की तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने और शुद्ध घाटे में भारी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही ढांचे के तहत शामिल किया गया। इस श्रेणी में कुल 21 राज्य स्वामित्व वाले बैंकों में से 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शामिल किया गया। हमें ध्यान देना चाहिए कि शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य बैंकों को कुछ प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी के तहत अपनी वित्तीय स्वास्थ्य को ओर अधिक बेहतर बनाना है।