नई दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकारों को प्रसारण के कारोबार में उतरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ट्राई की इस व्यवस्था का तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों सरकारों पर तत्काल प्रभाव हो सकता है। नियामक ने इस संबंध में आज अपने सुझाव दिये। उसने कहा है कि सरकारें ही नहीं राजनीतिक दलों को भी प्रसारण क्षेत्र में उतरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।