उन्होंने बताया, इनसे मुक्ति के लिए राज्यों को एक विशेष निर्देश जारी कर उनके आधार कार्ड आदि ठोस पहचान पत्रों के आधार पर उनकी पहचान कर सिस्टम से निकाल बाहर करने को कहा गया है। उनके इस जवाब की पुष्टि राज्यपाल राम नाईक ने भी मीडिया से बातचीत में की है। उन्होंने माना कि ऐसा पाया गया है कि निचली कक्षाओं के समान ही अब उच्च शिक्षण संस्थानों में भी बड़ी संख्या में शिक्षक गलत तरीके अपनाकर जगह पा गए हैं। लेकिन अब सरकार उन सबके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने जा रही है।