खास बात यह है कि लगभग एक वर्ष छ: महीने गुजरने के बाद भी अन्तिम आदेश अभी सुरक्षित ही है तथा अब फाईल ही नहीं मिल रही है। परिवादी के प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रो0 देवदत्त शर्मा का कहना है कि लगभग एक वर्ष तक अन्तिम आदेश को सुरक्षित रखना और अब पत्रावली का न मिलना, विधि से खुला खिलवाड़ है। प्रो. शर्मा ने माँग की है कि राज्यपाल महोदय को दोषी आयुक्तों व सचिव के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।