सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ जैसे राज्य ठोस कचरा प्रबंधन रूल 2016 के तहत अभी तक पॉलिसी तय नहीं कर पाए हैं जबकि इसके लिए दो साल से कवायद चल रही है.