मोबाइल गवर्नेंस (एम गवर्नेंस): मोबाइल सेवा देश में मोबाइल गवर्नेंस (एम गवर्नेंस) को मुख्य धारा शामिल करने के उद्देश्य से भारत सरकार की एक अभिनव पहल है. इसका उद्देश्य वायरलेस और नई मीडिया प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों, मोबाइल उपकरणों के माध्यम से सभी नागरिकों और व्यवसायों के लिए सार्वजनिक सूचना और सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए है. इसका उद्देश्य देश में मोबाइल फोन के उपयोग के माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, देश के सभी नागरिकों को लोक सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाने है. यह सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में मोबाइल अनुप्रयोगों की अभिनव क्षमता भी प्रदान करता है. इसकी समग्र रणनीति भारत को मोबाईल शासन की क्षमता का दोहन समावेशी विकास के लिए करने में एक विश्व नेता बनाने की है. यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई है. प्रगत संगणन विकास केंद्र(सी-डैक), एक इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संगठन, इस परियोजना के लिए तकनीकी कार्यान्वयन एजेंसी है.