हमेशा विवादों में रहने वाला उत्तार प्रदेश हिन्दी संस्थान एक बार फिर संकट में फंस गया लगता है। यह संकट प्रदेश का सबसे बड़े पुरस्कार ‘भारत-भारती’ के लिये चुने गए साहित्यकार अशोक वाजपेयी के पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने में अनिच्छा जाहिर करने से पैदा हुए है। अशोक वाजपेयी ने संस्थान के पुरस्कारों की संख्या 87 से घटा कर तीन किये जाने के फैसले पर पुनर्विचार के सुझाव पर माया सरकार से कोई जवाब नहीं मिलने और पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री या राज्यपाल के शिरकत नहीं करने की कथित सूचना को अपना अपमान करार दिया। श्री वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने प्रदेश के भाषा विभाग के प्रमुख सचिव अनिल घोष को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि उनकी पुरस्कार राशि उन्हें डाक से भेज दी जाए और अगर इसमें कोई अड़चन है तो सरकार उस धनराशि को अपने पास रख ले। इस बारे में घोष से बात करने पर उन्होंने कहा कि उनका इस मामले पर किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। वाजपेयी ने बताया कि संस्थान के पुरस्कार प्रभारी हरीश नारायण सिंह ने 18 फरवरी को उनसे फोन पर बातचीत में पुरस्कार वितरण समारोह के लिये उपयुक्त तिथि पूछी थी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि समारोह में मुख्यमंत्री मायावती या राज्यपाल बीएल जोशी के बजाय प्रदेश सरकार के मंत्रिमण्डल के कोई सदस्य शिरकत करेंगे।