क्रिकेट प्रशासकों की समिति ने राज्य ईकाइयों को भेजे पत्र में चेताया है कि यदि सात मई को होने वाली एसजीएम में बीसीसीआई की आमसभा ‘भारतीय क्रिकेट के हितों के प्रतिकूल’ फैसला लेती है तो वे उच्चतम न्यायालय की शरण लेंगे ।