नरेंद्र मोदी पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं जिनपर 2014 में देशवासियों को उम्मीदें जगीं और जिन्हें प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता सौंपी। मोदी को सरकार चलाने का हुनर दिखाने का सुनहरा अवसर मिला था। यदि वे जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करते, लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने की दिशा में लगते तो लोग कांग्रेस को हमेशा के लिए भूल जाते। लेकिन व्यवस्था सुधार के नाम पर उन्होंने ऐसे-ऐसे फैसले किए कि लोग त्राहिमाम कर उठे। बिना कोई होमवर्क किए वे प्रयोग पर प्रयोग करते गए। जनता की जेब से पैसे निकलवा लिए लेकिन सरकार के राजस्व के साथ कोई समझौता नहीं किया। विश्व बाजार में पेट्रोलियम के दाम कम हुए तो भी उसकी कीमत नहीं घटाई ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा खजाने में आए। जीएसटी लागू किया तो पेट्रोलियम को उसके दायरे से दूर रखा। चूंकि बाजार में कीमतें काफी कुछ डीजल पेट्रोल पर निर्भर करती हैं अतः जीएसटी के बाद महंगाई और बढ़ गई। सरकार का खजाना तो भरा लेकिन जनता की जेब ढीली हुई। शुरुआत में न खाउंगा न खाने दूंगा के नारे से लोगों ने समझा कि बड़े ही त्यागी और साफ-सुथरे प्रधानमंत्री मिले हैं। लेकिन जब उनके महंगे कपड़ों का शौक, विदेश यात्राओं का खर्च और उनके फलाफल पर लोगों की निगाह गई तो धारणा बदलने लगी। इस बीच उनके भोजन का खर्च सामने आने के बाद लोगों को समझ में आने लगा कि वे गलतफहमी का शिकार थे। ये तो कोई फकीर नहीं बल्कि शाहों के शाह हैं। इतना महंगा भोजन तो कांग्रेसी भी नहीं करते थे। दरअसल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले पर पूरे देश की नज़र रहती है। लोग उसके क्रियाकलापों की समीक्षा करते रहते हैं और चुनाव के समय उसी के अनुरूप अपना फैसला सुनाते हैं। इसीलिए धीरे-धीरे लोग उनके विकल्प पर विचार करने लगे। मोदी एंड कंपनी को लगा कि विकल्प तो है नहीं लोग थक हारकर भाजपा को ही वोट देंगे। सरकार तो उन्हीं की बनेगी। मोदी एंड कंपनी ने सिर्फ विपक्ष पर ही निशाना नहीं साधा। भाजपा के दिग्गज नेताओं को भी मार्गदर्शक मंडली में डालकर, किनारे लगाकर, उपेक्षा कर नाराज कर दिया। भाजपा के अंदर का मोदी विरोधी खेमा विपक्षी दलों से भी ज्यादा खार खाए हुए है।