इसमें कहा गया है कि यह संभवत: कुछ प्रायोजित लाइसेंस के खत्म होने और अध्ययन के बाद काम के प्रस्ताव में बदलाव से जुड़ा है. भारतीय मीडिया में ब्रिटेन में अध्ययन को लेकर भी प्रतिकूल कवरेज हुआ है. भविष्य में आव्रजन नीति में अगर कोई बदलाव हुआ तो ब्रिटेन की सरकार एमएसी की सिफारिशों पर गौर करेगी.