नीति आयोग ने एक परिपत्र में कहा है,‘चूंकि इस्पात नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, प्रभावी नियमन के लिए एक स्वतंत्र नियामक की जरूरत है जिसका फिलहाल अभाव है।’ इसके अनुसार,‘ इसी तरह खनन क्षेत्र में हालांकि एनएमडीसी को नियामक के रूप में काम करना चाहिए लेकिन चूंकि यह खुद लौह अयस्क खनन में कार्यरत है जिससे हितों का टकराव हो सकता है। इसलिए खनन क्षेत्र में भी नये स्वतंत्र नियामक की जरूरत है।’ इस्पात कंपनियों की बिगड़ती वित्तीय हालत के बारे में नीति आयोग ने कहा है कि आपूर्ति व मांग कारकों के चलते बीते कुछ वर्षों से कंपनियों पर भारी ऋृण भार है।