आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रिजर्व बैंक की बोर्ड बैठक में रिजर्व बैंक और सरकार के बीच जिन मुद्दों पर तकरार है उन पर विस्तार से चर्चा होगी. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में लिक्विडिटी और बैंकों के लिए बेसल 3 नियमों पर चर्चा होगी. वहीं सरकार ने बयान जारी कर इस बात का खंडन नहीं किया है कि उसने रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के सेक्शन 7 का उपयोग नहीं किया है. ऐसी खबरें थी कि सरकार ने सेक्शन 7 का उपयोग करते हुए रिजर्व बैंक को पत्र भेजा था. सेक्शन 7 में कहा गया है कि सरकार रिजर्व बैंक के गवर्नर से बातचीत करने के बाद समय-समय पर जनता के हित में रिजर्व बैंक को आदेश दे सकती है. हालांकि ऐसा होना रिजर्व बैंक की स्वायत्तता में खलल है.