मूल कंपनी कॉरपोरेट क्लाइंट को आइटी पेशेवर जैसे साफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर आदि मुहैया कराती थी। उन्हें नौकरी दिलाए बगैर वीजा के बदले विदेशी कर्मचारियों से रुपए वसूलने के लिए आरोपित किया गया है। वीजा फ्रॉड मामले में दोषी साबित होने पर उन्हें 10 साल कैद और अढ़ाई लाख डॉलर का जुर्माना भी हो सकता है।