नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने से यहाँ के क़ानून और अदालत पर भरोसा करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के नेता सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। उन्हें अल्पसंख्यकों की जायज़ मांगों के लिए गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और झूठे मामलों में फंसा कर उन्हें मानसिक यातनाएँ दी जाएँगी। इसका उद्देश्य होगा उन्हें अपमानित कर उनका मनोबल तोड़ना, ताकि वे अल्पसंख्यकों की समस्याएँ उठाने से बाज़ रहें। इससे अल्पसंख्यों में डर बैठ जाएगा और वे अपने जायज़ हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। यही हाल दलितों और समाज के दूसरे कमज़ोर वर्गों का होगा। इनके नेताओं के साथ ज़्यादतियाँ की जाएगी ताकि वे संविधान द्वारा दी गई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा से वंचित हो जाएँ। आज दलित जो भी लाभ और सुविधाएँ पा रहे हैं, वह किसी की मेहरबानी नहीं, बल्कि उन्हें संविधान द्वारा उसकी गारंटी दी गई है। मोदी अपनी काबीना में अपनी ही पार्टी के ऐसे लोगों को जगह नहीं देंगे, जिनमें थोड़ी सी भी मानवता बची है। संविधान बदलने के मामले में बी॰जे॰पी॰ गठबन्धन की पार्टियाँ भी इसलिए सामने नहीं आएँगी कि उनके सांसदों की संख्या बहुत कम होगी। इस समय चुनाव प्रचार बी॰जे॰पी॰ नहीं, बल्कि नरेन्द्र मोदी के इर्द-गिर्द घूम रहा है। चुनाव में यह नहीं कहा जा रहा है कि ‘‘अब की बार बी॰जे॰पी॰ सरकार’’, बल्कि ‘‘अब की बार मोदी सरकार’’ का नारा लगाया जा रहा है। इससे साफ़ ज़ाहिर है कि देश में संसदीय प्रणाली समाप्त का अध्यक्षात्मक प्रणाली लागू की जाएगी, जिसके तहत राष्ट्रपति ही सबसे ताक़तवर होता है और वह संसद के प्रति जवाबदेह भी नहीं होता। भारत जैसे बड़े देश के लिए यह प्रणाली ठीक नहीं है, क्योंकि वर्तमान संसदीय प्रणाली में सरकार के तीनों अंगों-कार्यपालिक, विधानपालिका तथा न्यायपालिक एक दूसरे को संतुलित करते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति अपनी पसंद के लोगों को मन्त्री बनाता है, जो किसी सदन का सदस्य नहीं होता और इसीलिए वह संसद के प्रति जवाबदेह भी नहीं है।