पेंशनरों तथा 1 जनवरी, 2004 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का भुगतान नकद देय होगा। इस वृद्धि से राज्य सरकार पर चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 957 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।