अदालत ने याचिकाकर्ताओं और जिला प्रशासन को पूरी प्रार्थना सभा का वीडियो बनाने का निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश डी.बी. भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने कौशांबी के रहने वाले रोशन लाल एवं 44 अन्य लोगों द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि ईसाई धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए जिला प्रशासन कोई पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है और उन्हें अपने धर्म का पालन नहीं करने दिया जा रहा है.