शाइस्ता ने कहा कि राज्य की नयी सरकार से नयी अपेक्षाएं और आशाएं हैं. प्रदेश में ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं संकोच और धार्मिक वर्जनाओं की वजह से किसी को अपनी समस्या नहीं बता पाती हैं, लिहाजा राज्य सरकार हर जिले में स्थित महिला पुलिस सुनवाई प्रकोष्ठ में ऑल इण्डिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड का एक चैम्बर अनिवार्य रूप से स्थापित कराये, ताकि तलाक, निकाह, दूसरी शादी, महर, भरण-पोषण, विरासत, ख़्ाुला तथा हलाला जैसी समस्याओं से सम्बन्धित सुनवाई निसंकोच तरीके से हो सके.