याद कीजिए कि डीजल से प्रदूषण को लेकर कभी विज्ञान पर्यावरण केन्द्र की सुनीता नारायण की उठाई आवाज़ के बाद ही एक वक्त दिल्ली की बसों में सीएनजी आवश्यक बनाई गई थी। वनवासियों के अधिकार, भूमि का अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य-सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ग्रामीणों को रोजगार का अधिकार, से लेकर राष्ट्रभाषा, राष्ट्रध्वज समेत जाने कितने मोर्चें हैं, जिन पर शुरुआती वैचारिक पहल गैर सरकारी स्तर पर ही हुई। शासन-प्रशासन संबंधी कार्यों की जवाबदेही तय करने को लेकर पहल अभी-अभी राजस्थान में अरुणा राय द्वारा की गई है। खेती, दवाई, पढ़ाई, आवास, पेयजल आपूर्ति निजी सुरक्षा, डाक – शासन से सहयोग की अपेक्षा करते किसी भी बुनियादी क्षेत्र को देख लीजिए, सरकारें दायित्वपूर्ति से पीछे हटी हैं। इन सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की पैठ, व्यावसाय तथा उनकी मुनाफाखोरी ज्यादा बढ़ी है; उपभोक्ता की जेब ज्यादा कटी है।