भारत सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिहार के नियोजित शिक्षक समान वेतन के हकदार नही हैं, क्योंकि सेवा शर्त में ही उन्होंने लिखित शपथ पत्र दिया है कि वह कभी स्थायी शिक्षकों जैसी सुविधा और वेतन की मांग नहीं करेंगे। कोर्ट में बहस के दौरान वेणुगोपाल ने शिक्षकों की तुलना ड्राइवरों से की। उन्होंने कहा, विभिन्न विभागों में नियुक्त ड्राइवरों के वेतन अलग-अलग हो सकते हैं, तो शिक्षकों की श्रेणी और वेतन अलग-अलग क्यों नहीं हो सकते हैं।