याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, उन्होंने अपनी शिकायत के साथ जिला प्रशासन से संपर्क किया और असमाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने को कहा, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. हालांकि, राज्य सरकार के वकील ने दलील दी कि इनमें से एक भी याचिकाकर्ता ईसाई नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ईसाई लोगों को रविवार की प्रार्थना में शामिल होने से रोका जा रहा है.