इन 159 देशों में फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों का भी शामिल होना हैरान करता है. एमनेस्टी में क्राइसिस रिस्पॉन्स की निदेशिका तिराना हसन कहती हैं, "ऐसा नहीं था कि दुनिया का एक हिस्सा दूसरे से बेहतर रहा हो, 2016 में तो पूरा विश्व मानव अधिकारों के मामले में पीछे की ओर ही गया और इसे तुरंत रोके जाने की जरूरत है."