उधर पुलिस महकमे का एक और आदेश पूरे महकमे का मजाक बनकर रह गया है। बसपा सरकार ने महानगरों में एसएसपी के पद को समाप्त कर वहां डीआईजी को तैनात करने का आदेश कर दिया था जो एसएसपी का कार्य संभालते थे। मगर सपा सरकार ने सत्‍ता में आते ही यह व्यवस्था समाप्त कर दी थी। जिस समय यह व्यवस्था समाप्त की गयी उस समय लखनऊ के डीआईजी आशुतोष पाण्डेय थे। स्वाभाविक था कि इस शासनादेश के बाद यहां भी एसएसपी की तैनाती होती। उन्होंने लखनऊ में ही बने रहने की नायाब तरकीब निकाली। उन्होंने माया सरकार के घोटालों खासतौर से अम्बेडकर पार्क से जुड़े मामलों में एफआईआर दर्ज करवाना शुरू कर दी। वह सरकार को संदेश देना चाहते थे कि अगर वह लखनऊ के कप्तान बने रहेंगे तो माया सरकार के कई घोटालों की एफआईआर दर्ज हो जायेगी। उनकी यह तरकीब काम कर गयी। और शासनादेश को ताक पर रख कर उन्हें ही लखनऊ का एसएसपी बने रहने दिया गया।