हालांकि, ये अस्पताल ऐसा कोई भी सबूत नहीं दे सके जिससे ये साबित हो सके कि उन्होंने गरीबों का मुफ्त में इलाज किया हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इन अस्पतालों से रिकवरी करने का आदेश दिया था।