पिछले हफ्ते सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन, प|mांस और लेबनान ने लिबिया में नो फ्लाई जोन घोषित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे दस देशों ने र्समर्थन दिया ओर स्थायी सदस्यों में से किसी ने वीटो नहीं किया । इस तरह लिबिया की हवाई सीमा में राहत सामग्री ले जाने वाले विमानों को छोडÞ शेष सभी उडÞाने पूरी तरह प्रतिबंधित हो गई । यह कर्नल गद्दाफी पर दबाव कायम करने का एक तरीका था । इसके अलावा प्रस्ताव में यह भी वणिर्त है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को लिबिया में जारी हिंसा को रोकने के लिए हर जरुरी कदम उठाने की इजाजत है और बेनगाजी शहर में गद्दाफी की सेना द्वारा पर््रदर्शनकारियों पर जो हिंसा की जा रही है, उसे भी रोकने की मंजूरी है । लेकिन यह नजर आ रहा है कि अमेरिका, प|mांस, ब्रिटेन आदि देश सुरक्षा परिषद में पारित इस प्रस्ताव का बेजा फायदा उठा रहे हैं । दो दिन पहले गठबंधन सेनाओं का लिबिया पर जो मिसाइल आक्रमण प्रारंभ हुआ है, उसमें अब तक सौ से अधिक जानें जा चुकी है । इस सेना ने गद्दाफी के दफ्तर को नेस्तनाबूद करने में सफलता तो पा ली है, लेकिन उसके इरादों को अब तक तोडÞा नहीं जा सका है । इसका यही अर्थ है कि इस हमले से न लिबिया के नागरिकों की सुरक्षा की जा सकती है, न वहाँ जारी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है । अमेरिका ने बडÞी चतुर्राई से अपने सिर पर कोई आरोप लगने से पहले कह दिया कि वह इस सेना की कमान नाटो को सौंपेगा । अमेरिका की ऐसी धर्ूतता पहले खाडÞी युद्ध और बाद में इराक हमलों के वक्त दुनियाँ देख चुकी है ।