न्यायाधीश मनीष भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि नरेगा अधिनियम के तहत वर्ष 2009 में केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण का प्रावधान किया था। वहीं राज्य की भाजपा सरकार ने 28 दिसंबर 2014 में मुख्यमंत्री की मंशा से एक प्रशासनिक आदेश जारी कर इसका नाम बदल कर अटल सेवा केन्द्र कर दिया। याचिका में कहा गया कि केन्द्र सरकार की अधिसूचना को राज्य सरकार मात्र प्रशासनिक आदेश जारी कर बदल नहीं सकती है।