यूजीसी में बदलावों की यह घोषणा सरकार ने 27 जून को की थी। उसी दिन इससे जुड़े बिल को बेवसाइट पर डालकर सात जुलाई तक सुझाव देने को कहा था। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने मुताबिक सुझावों को लेकर यह जल्दबाजी इसलिए दिखाई गई, क्योंकि 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरु होने वाला है। जिसमें सरकार इस बिल को पेश करना चाहती है। ऐसे में वह इससे पहले बिल से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करना चाहती थी।