कोलकाता : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने नरेंद्र मोदी सरकार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया। चिंदबरम ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि इस तरह का कदम ‘हानिकारक’ हाेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 19 नवम्बर को आरबीआई बोर्ड की मीटिंग के लिए केंद्र सरकार ने बैंक का बोर्ड अपने चुने हुए उम्मीदवारों से भर दिया है और आरबीआई बोर्ड पर अपने प्रस्ताव थोपने की पूरी कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। उन्होंने कहा, ‘सरकार राजकोषीय घाटे के संकट पर नजर रख रही है और चुनावी वर्ष में अपना खर्च बढ़ाना चाहती है। सभी रास्ते बंद पाकर निराशा में सरकार ने आरबीआई के रिजर्व से 1 लाख करोड़ रुपये की मांग की है।’ पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया कि अगर आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल अपनी बातों पर अड़े रहते हैं तो केंद्र आरबीआई एक्ट, 1934 के सेक्शन 7 के तहत निर्देशिका जारी कर आरबीआई को सरकार के अकाउंट में 1 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का निर्देश दे सकती है। चिदंबरम ने कहा, ‘19 नवम्बर को आरबीआई बोर्ड की बैठक होने वाली है। सरकार ने आरबीआई बोर्ड को अपने चुने हुए उम्मीदवारों से भर दिया है और बैठक में अपने प्रस्तावों को हर हाल में पास कराने की कोशिश में है। अगर आरबीआई सरकार के ​खिलाफ जाती है अथवा आरबीआई के गवर्नर इस्तीफा देते हैं तो दोनों ही हालातों में परिणाम अत्यंत हानिकारक होंगे। ऐसे हालातों में पटेल के लिए 2 विकल्प होंगे। पहला या तो पटेल इस्तीफा दें अथवा सरकार के अकाउंट में रुपये ट्रांसफर करें।’ चिदंबरम ने कहा, ‘गवर्नर जो भी विकल्प चुनेंगे, उससे विश्वसनीयता और आरबीआई की छवि को नुकसान पहुंचेगा। इसका भी अर्थ है आरबीआई पर कब्जा करना। एक और महत्वपूर्ण संस्थान अपनी मर्यादा खो बैठेगा।’ उन्होंने कहा कि आरबीआई और सरकार विभिन्न मुद्दों पर पिछले कई महीने से अलग – अलग विचार रख रहे हैं। यह असंतुष्टि उस समय सामने आ गयी जब आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने एक भाषण में कहा था कि आरबीआई की स्वाधीनता बरकरार रखने में फेल होने पर आर्थिक बाजारों को काफी नुकसान पहुंचेगा।