मंत्रिमंडल सूत्रों ने बताया कि नियोजित शिक्षकों को जनवरी महीने तक का वेतन दिया जा चुका है। फरवरी-मार्च महीने का वेतन बकाया है। इसके भुगतान के लिए राशि मंजूर की गई है। शिक्षा विभाग के ही एक अन्य प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए 438.01 करोड़ रुपये की राशि निकासी की अनुमति दी है। इसके अलावा वित्त रहित शिक्षा नीति के समाप्त होने के बाद रिजल्ट के आधार पर अनुदान प्राप्त डिग्री कॉलेजों के बकाया भुगतान के लिए मंत्रिमंडल ने 185 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत राशि से तत्काल 89 करोड़ रुपये निकाले जा सकेंगे।