आपको ये जानकर अचरज होगा कि शिक्षा के अधिकार के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग को हर साल लाखों का बजट मिलता है। बावजूद इसके पिछले तीन सालों में बाल आयोग मिले कुल बजट का सिर्फ 30-40 फीसद ही खर्च कर पाया। साल 2015-16 में तो हद ही हो गई बाल आयोग ने अपने लाखों के बजट मे से सिर्फ 68 रुपये ही खर्च किए।