कर्मचारी संगठन पिछले कई सालों से ये मांग करते आ रहे हैं. ज्यादातर संगठनों ने इस मांग को लेकर समय-समय पर आंदोलन भी किए हैं. तृतीय वर्ग संघ के प्रतिनिधिमंडल ने तीन दिन पहले ही सीएम और समिति के चेयरमैन को इस मांग को लेकर ज्ञापन दिया था. मप्र कर्मचारी कांग्रेस, संयुक्त मोर्चा, राज्य कर्मचारी संघ समेत अन्य संगठनों ने सीएम, जीएडी राज्य मंत्री, मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर ये मांग की.