3 मार्च, 2017 को भारत सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुर्न उत्थान के सचिव की अध्यक्षता अधीन केंद्रीय के साथ कमिशन और सिंचाई विभाग से सबंधित अधिकारियों की राष्ट्रीय प्रोजेक्टों को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी गठित की । इसने प्रस्तावित दूसरे रावी -ब्यास लिंक प्रोजैक्ट के स्थान का दौरा करना था और इसकी संभावना संबंधी अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी । इस टीम ने 5 दिसंबर, 2017 को इस स्थान का दौरा किया और देश के हित में रावी के पानी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए सोच बनाई। इसका विचार था कि रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के अनुपयोग पानी के प्रयोग के लिए अधिक से अधिक संभावना है और रावी का पानी ब्यास को तबदील करने की तकनीकी संभावना है।