भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल पारित किया, जिसे 10 सितंबर, 2013 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी और यह 5 जुलाई, 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के रूप में लागू हुआ। यह अधिनियम लोगों को सस्ती कीमत पर गुणवत्ता वाले भोजन और पोषण सुरक्षा की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिए लागु किया गया। Targeted Public Distribution System (TPDS) के अंतर्गत बिहार में लोगो को PHH (Priority House Holds) राशन कार्ड दिया गया जिसकी साहयता से वे आसानी से अपनी जीविका चला सके। अगर आपने भी राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है परन्तु आपको यह पता नहीं चल पा रहा की आपका राशन कार्ड बना है या नहीं तो अब चिंता करने की कोई जरुरत नहीं क्युकी इस लेख की सहायता से आप Karnataka Ration Card List देख सकते है और ये पता कर सकते है की आपका राशन कार्ड बना है या नहीं।