उत्तर प्रदेश का राज्यपाल राज्य की यूनिवर्सिटिज का चांसलर भी होता है। नवंबर में इस अध्यादेश को संशोधित करके फिर से भेजा गया था। इसके बाद राजभवन ने इसे उच्च शिक्षण विभाग को भेजा जहां इस साल अगस्त में इसे मंजूरी मिल गई और यूनिवर्सिटी को यह अक्टूबर के पहले हफ्ते में मिला।