इलाहाबाद उच्च अदालत ने कहा कि जब तक नए शंकराचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक यथास्थिति कायम रखी जाए। इसके साथ ही कहा है कि शंकराचार्यों की नियुक्ति में 1941 की प्रक्रिया अपनाई जाए और अदालत ने कहा है कि आदि शंकराचार्य द्वारा घोषित चार पीठों को ही वैध पीठ माना जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने स्वघोषित शंकराचार्यों को अवैध करार दिया है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा है कि फर्जी शंकराचार्यों और मठाधीशों पर अंकुश लगे और इसके साथ ही मठों की संपत्ति का ऑडिट भी कराया जाए।