रही बात संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों और निर्देशों की तो इस बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस वक्त न्यायाधीश फैसले सुना रहे हैं, अदालतें फैसले नहीं कर रही हैं. इसका अर्थ होता है कि गैर-बराबरी वाली सामाजिक सत्ता समानता की पक्षधर संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है.