इस परियोजना के पूरा होने पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक कुल 1360 किलोमीटर लंबे जलमार्ग पर डेढ़ हजार-दो हजार टन की क्षमता वाले पोतों का वाणिज्यिक संचालन किया जा सकेगा। विश्व बैंक के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से विकसित की जा रही यह परियोजना मार्च 2023 में पूरी हो जाएगी। जेएमवीपी भारतीय जलमार्ग और पूरे परिवहन क्षेत्र का परिदृश्य बदल कर रख देगी। एक विकसित अंतरराज्यीय जल परिवहन संसाधन से देश के परिवहन क्षेत्र को बल मिलेगा। साथ ही, ऐसा ढांचा तैयार होगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था से रसद लागत का बड़ा भार कम हो जाएगा। भारत में यह खर्च जीडीपी का पंद्रह फीसद है। यह खर्च अमेरिका की तुलना में दोगुना है। आलम यह है कि अमेरिका में अंतर्देशीय जलमार्ग की देश की परिवहन क्षमता में 8.3 फीसद हिस्सेदारी है। वहीं भारत की कुल परिवहन क्षमता में अंतर्देशीय जलमार्ग की हिस्सेदारी सिर्फ आधा फीसद है। भारत में नौवहन लायक साढ़े चौदह हजार किलोमीटर अंतर्देशीय जलमार्ग उपलब्ध है। बावजूद इसके देश में सालाना महज सत्तर-अस्सी लाख टन माल इन जलमार्गों के जरिए ढोया जा रहा है। इस क्षमता को असाधारण ऊंचाई तक बढ़ाया जा सकता है।