प्रश् यह है कि भारतीय राजनीति से अपराधियों का सफ़ाया क्या अब इतना आसान रह गया है कि उन्हें एक दो सत्रों अथवा पांच-दस वर्षों में भारतीय नाजनीति से नकारा जा सके। राजनीति में प्रवेश पा चुके तथा स्थापित हो चुके अपराधी एवं दांगदार छवि रखने वाले लोगों की भी कई प्रकार की श्रेणियां हैं। इनमें कई अपराधी तो केवल इसलिए राजनैतिक कवच ओढ़े हुए हैं ताकि उनकी अपनी जान सुरक्षित रहे तथा वह किसी पुलिस मुठभेड़ अथवा अपने विरोधी गिरोह की सांजिश का शिकार न होने पाएं। कुछ ऐसे अपराधी राजनीति में सक्रिय हैं जो बांकायदा अपना गिरोह या गैंग संचालित करते हैं। और या तो अपने-अपने राज्यों में अन्यथा राज्य के बडे हिस्से पर अपना पूरा नियंत्रण रखते हैं। कई राज्यों के धनार्जन वाले कई महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे रेत, बजरी, मिट्टी खनन व्यापार, निर्माण कार्य तथा प्रापर्टी कारोबार आदि पर इनका एकछत्र नियंत्रण होता है। नीलामी, टेंडर, बोली आदि सब कुछ इन्हीं के गुर्गों द्वारा शासन व प्रशासन की नाक तले किया जाता है। देश के अधिकांश विभिन्न प्रकार के खनन क्षेत्रों पर भी इन्हीं का कब्‍जा देखा जा सकता है। राजनीति, अपराध, बाहुबल तथा धनार्जन का यह संयुक्त गठजोड़ केवल कानूनों का घोर उल्लंघन ही नहीं करता बल्कि पर्यावरण पर भी अपना दुष्प्रभाव डालता है। परंतु अपराधियों की सत्ता तक सीधी पैठ होने के कारण संबंधित विभाग के कर्मचारी व अधिकारी मूक दर्शक बने रहने को मजबूर रहते हैं। और यदि किसी राष्ट्रभक्त तथा नियमों का पालन करने वाले किसी अधिकारी ने इन राजनैतिक मांफियाओं के अवैध खनन या अवैध निर्माण के कारोबार पर उंगली उठाने का साहस किया तो उसे किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आम आदमी तो इन परिस्थितियों में कुछ बोलने व कहने का साहस ही नहीं जुटा सकता।