जस्टिस चेलामेश्वर ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि यदि सरकार को उक्त अधिकारी की पदोन्नति को लेकर कोई संशय या असहमति थी तो वह कॉलेजियम से रिकंसिडरेशन के लिए कह सकती थी. उन्होंने लिखा, “हमारा दुखद अनुभव यह है कि ऐसा बहुत कम होता है जब सरकार हमारे सुझाव मानती है."