बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं जो आज टैक्‍स के दायरे से बाहर हैं मगर जीएसटी लागू होने के बाद उन पर टैक्‍स लग सकता है। ऐसे में जो भी लि‍स्‍ट बनेगी वो जीएसटी काउंसि‍ल ही बनाएगी। अगर सेवा कर की कैटेगरी में अभी कुछ बदलाव हो जाते काउंसि‍ल में इस पर सहमति‍ बनाना आसान हो जाता।