इससे पहले एक्ट में यह अधिकार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास था। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश से पहले ही प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति के अध्यक्ष पद से जस्टिस गुरमीत राम इस्तीफा दे चुके थे। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष पद से जस्टिस बृजेश कुमार श्रीवास्तव भी हट गए थे। बाद में अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में अपीलीय प्राधिकरण ने नामित सदस्यों में से ही कोरम पूरा करने के बाद निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस को लेकर फैसला भी सुनाया। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी।