शादियों में भोजन की बर्बादी, फिजुलखर्ची और दिखावा रोकने के लिए कानून बनाने की पहल करने संबंधी निजी बिल को कानून मंत्रालय ने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की मंजूरी के लिए उनके पास भेजा है। राष्ट्रपति की हरी झंडी मिलने के बाद लोकसभा में यह निजी विधेयक चर्चा के लिए आ सकेगा। बिहार से कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने शादियों में खाने की बर्बादी रोकने के साथ विवाह के पंजीकरण को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने के लिए बीते साल इस निजी विधेयक को लोकसभा में पेश करने का प्रस्ताव रखा था। सामाजिक एवं पारिवारिक समारोह खासकर शादियों, जन्म दिन, सगाई, शादी की सालगिरह आदि में होने वाले फिजुलखर्ची, वैभव प्रदर्शन एवं खाने की बर्बादी को रोकने को लेकर पिछले कई सालों से आवाज सामाजिक मोर्चां पर तो उठाई जाती रही है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर इस विषय को उठाकर और उस पर कानून बनाये जाने की पहल पहली बार हुई, जिसके सकारात्मक परिणाम समाज को नयी दिशा एवं साफ-सुथरा परिवेश देंगे। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, बीमारी और तनावों की त्रासदी के बीच अमीरों की शान-शौकत, प्रतिष्ठा की भूख और ऊंचे कद और कोठी का अहं हमारी संस्कृति के गाल पर तमाचा है। जरूरत है समाज के अगुआ इस प्रवाह का रूख बदलें, अन्यथा कानून बन जाने के बाद उसका डंडा तो चलेगा ही।