मंत्रालय की तरफ से जारी एक वक्तव्य में साेमवार देर रात बताया गया कि दस प्रांतों में कुल 4305 अधिकारियों को इन मानकों के उल्लंघन का जिम्मेदार मानते हुए जेल की सजा सुनाई गई है और अनेक पर जुर्माना लगाया गया है।