आज के भारत में हिंदी को भी पाकिस्तान में उर्दू की तरह की राष्ट्रीय एकता की संपर्क भाषा की तरह देखने की एक प्रवृत्ति के कारण उसे अन्य सभी गैर-हिंदीभाषी समाजों को शेष भारत से जोड़ने वाली एक बाहरी सार्वलौकिक सत्ता के रूप में देखा जाता रहा है। इसी के चलते भारत के संविधान में भी इसे राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने का संकल्प शामिल है।