4 अगस्त 2017 को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक 2017 राज्यसभा द्वारा पास कर दिया गया। यह विधेयक पूर्व में लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका था। यह विधेयक आईआईआईटी अधिनियम 2014 में संशोधन की अनुसंशा करता है। आईआईआईटी अधिनियम 2014 राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में प्रौद्योगिकी के संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी में नया ज्ञान को विकसित करना और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए वैश्विक मानव को पर आधारित जनशक्ति प्रदान करना है। यह विधेयक आंध्र प्रदेश में स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान डिजाइन और विनिर्माण, कुर्नूल को भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान करता है।