चौहान ने कहा, “बालिकाओं से दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के अपराध को मृत्युदंड से दंडनीय बनाने वाला कानून विधानसभा से पास करवाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। ऐसे अपराधों के निराकरण के लिए 50 विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। पिछले छह माह में बालिकाओं से दुष्कर्म के आठ प्रकरणों में अपराधियों को मृत्युदंड सुनाया गया है।”