न्यायालय ने कहा था कि वह देश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति को तभी नोटिस जारी करेगा जब इसके मामले में कोई सबूत होगा। दरअसल स्वामी ने याचिका में आरोप लगाया है कि एयरसेल-मैक्सिस करार में तत्कालीन वित्तमंत्री ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी, जबकि ये करार 3500 करोड़ का था। नियमों के मुताबिक वित्तमंत्री 600 करोड़ रुपये तक के करार को ही मंजूरी दे सकते थे। एफआईपीबी ने फाइल को तत्कालीन वित्त मंत्री के पास भेजा था और उन्होंने इसे मंजूर कर दिया।