रक्षा मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मानते हुए खर्चे में कटौती की है. हालांकि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है. उन्होंने कहा कि सरकार जवानों की मांगों के खिलाफ नहीं है. यह कटौती सातवें वेतन आयोग का फैसला जिसे कैबिनेट ने पास किया है.