टैक्स से बचने के लिए पहले प्रॉपर्टी की कीमत पेपर पर कम बताकर डील की जाती थी. यानी अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए है तो पेपर पर उसकी वैल्यू 20 लख रुपए बताकर डील की जाती थी. इसी भाव के आधार पर स्टैंप ड्यूटी और कैपिटल गेन टैक्स भी तय होता है. इस तरह टैक्स बचाने की कोशिशों पर लगाम लगाने के लिए ही सरकार ने सर्किल रेट तय किया था. प्रॉपर्टी की कीमत या सर्किल रेट, दोनों में से जो सबसे ज्यादा होगा स्टैंप ड्यूटी उस वैल्यू पर देनी होगी. यानी किसी भी सूरत पर सर्किल रेट से कम पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती है. लेकिन इस बार अरुण जेटली ने सर्किल रेट से 5 फीसदी कम पर भी रजिस्ट्री कराने की अनुमति देकर राहत दे दी है.