उल्लेखनीय है कि 1972 में लागू की गई योजना के तहत शहीदों या जंग लड़ते हुए अपंग या शहीद हुए जवानों के बच्चों का स्कूलों, कॉलेजों और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षा शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया था।