सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से यह आशा की किरण जगी है कि श्री नरेन्द्र मोदी जैसा संवेदनशील प्रधानमंत्री अवश्य ही इस दिशा में कुछ कारगर प्रयास करेगा। यदि केन्द्र सरकार ऐसा कोई भी प्रयास करती है तो सभी राजनीतिक दलों को भी उसमें चुपचाप समर्थन दे देना चाहिए अन्यथा विरोध करने वाले राजनीतिक दलों को अपराधियों का समर्थक होने का ठप्पा झेलना होगा। सरकार के अतिरिक्त सारे देश के समस्त गैर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों को भी सभी राजनीतिक दलों के समक्ष यह माँग पत्र भेजना चाहिए कि वे भूलकर भी गम्भीर अपराधों के आरोपियों को निर्वाचन लड़ने के लिए अपने टिकट न देने की घोषणा करें।