नई दिल्ली. कैबिनेट ने बुधवार को एक नई खरीद नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत एक स्कीम के माध्यम से कीमतें एमएसपी से नीचे जाने की स्थिति में तिलहन किसानों को कम्पन्सेट किया जाएगा। दूसरी स्कीम के माध्यम से राज्यों के लिए खरीद की व्यवस्था में निजी कंपनियों को जोड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा।