वास्तव में, राज्य सरकारोँ का सेक्शन 19 का सहारा लेकर निजी स्कूलोँ के पर कतरने की कोशिश के पीछे गौरवपूर्ण कारण कम ही हैं। सबसे पहला यह कि ऐसा करना राजनैतिक रूप से फायदेमंद है। दरअसल, आरटीई के सेक्शन 12 (जो सभी निजी स्कूलोँ के लिए उनकी सीट का 25% हिस्सा सुविधाहीन वर्ग (डिसएडवांटेज ग्रुप) के बच्चोँ के लिए आरक्षित कराता है) ने पहले से ही खाली हो रहे सरकारी स्कूलोँ के पुराने ट्रेंड को और बढ़ावा दे दिया है। इससे राज्य सरकारोँ को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2015-16 में सिर्फ राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में ही ऐसे 24,000 सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ा जिनमेँ बच्चोँ के नामांकन की संख्या घटकर 10 से भी कम पहुंच गई थी।