खबरों के अनुसार एस्टिमेट कमेटी के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी को भेजे गये नोट में रघुराम राजन ने कहा कि कोयला खदानों के संदिग्ध आवंटन और जांच के डर जैसी समस्याओं की वजह से यूपीए और उसके बाद एनडीए सरकार में फैसले लेने की गति सुस्त हो गयी. कहा कि इससे रुके हुए प्रॉजेक्ट्स की कीमत कई गुना अधिक बढ़ गयी और कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया. रघुराम राजन के अनुसार सबसे अधिक बैड लोन 2006-2008 के बीच दिये गये, जब आर्थिक विकास दर मजबूत थी और पावर प्लांट्स जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स समय पर बजट के भीतर पूरे हो गये थे. इस दौरान बैंकों ने गलतियां की. उन्होंने पूर्व के विकास और भविष्य के प्रदर्शन को गलत आंका. वे प्रॉजेक्ट्स में अधिक हिस्सा लेना चाहते थे.