नई दिल्लीः आर.बी.आई. के आंकड़ों अनुसार माइक्रोसॉफ्ट और छोटे व्यवसायों ने जी.एस.टी. के प्रदर्शन और कार्यान्वयन के चलते संघर्ष जारी रखा है जिसमें दिखाया गया है कि पिछले साल के मुकाबले उनका ऋण डिफॉल्ट मार्जिन दोगुना हो गया, यानी मार्च 2017 तक 8,249 करोड़ रुपए से मार्च 2018 तक 16,118 करोड़ रुपए हो गया है। सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम तहत प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि गैर-निष्पादित सम्पत्ति (एन.पी.ए.) या सूक्ष्म और छोटी इकाइयों के बुरे ऋण, जहां संयंत्र और मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक है लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं, मार्च 2018 तक 82,382 करोड़ से बढ़कर 98,500 करोड़ रुपए हो गया।