इस मामले में भी, अगर दिल्ली सरकार से बात की जाय, तो वह 'राज्य सरकार का मामला' बताकर इससे पल्ला झाड़ लेगी। अगर झारखण्ड सरकार से बात की जाय, तो वह या तो- केन्द्र सरकार के किसी जटिल कानून का हवाला देती नजर आयेगी; या हर मुख्यमंत्री (वर्तमान या पूर्व) एक-दूसरे को जिम्मेवार ठहराता नजर आयेगा; या फिर, सभी मुख्यमंत्री एकजुट होकर एकीकृत बिहार सरकार के मत्थे दोष मढ़ते नजर आयेंगे। मगर शहीद परिवार को आबण्टित जमीन पर कब्जा दिलाने की कोशिश कोई राजनेता / सत्ताधारी नहीं करेगा- इतना तय है!