लेकिन अति उत्साह में सरकार यह भूल रही है कि उत्तराखंड के जिन पहाड़ों को अंधाधुंध तोड़ा जा रहा है वह अति संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र (ज़ोन 5) में हैं. यहां 100 से अधिक छोटी-बड़ी जल विद्युत परियोजनायें पहले से चल रही हैं और सैकड़ों प्रस्तावित हैं. इनके कारण भी नाज़ुक इकोज़ोन में काफी बर्बादी हो चुकी है जिसे विकास के नाम पर ढका जा रहा है. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया जा चुका है उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच ही तीन दर्जन से अधिक लैंड स्लाइड ज़ोन हैं जहां हर साल भूस्खलन होते हैं. बावजूद इसके इसी इलाके का दौरा करने पर पता चलता है कि सरकार 12 से 24 मीटर चौड़े हाइवे प्रोजेक्ट के लिये 5000 पेड़ों की निशानदेही कर चुकी है जिनमें कई देवदार जैसी अनमोल प्रजाति के पेड़ हैं जिनके तैयार होने में कई साल लग जाते हैं.