मूडीज ने आगे कहा,”बात अगर घरेलू बाजार की करें तो विकास दर को ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ने से सहारा मिलेगा। घरेलू खपत को बढ़ाने में सामान्य मानसून और ऊंची दर वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य की बड़ी भूमिका है। वहीं दीवालिया कानून लागू होने के बाद कॉर्पोरेट कंपनियों और बैंक दोनों की बैलेंस शीट में सुधार आएगा। इससे निजी निवेश की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने में भी मदद मिलेगी।” रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि ​नए गुड्स् और सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लागू होने के दौर के कारण अगली वित्तीय तिमाही तक लेनदेन प्रभावित रहने की उम्मीद है। जिसकी वजह से बाजार में फिसलन बढ़ने की उम्मीद है।