जल्द सुनवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच से आग्रह किया था. नई बेंच के गठन और सुनवाई की नई तारीख के लिए मामले को जनवरी, 2019 तक टाल दिया गया, जिस पर संघ परिवार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की निंदा की जा रही है. सवाल यह है कि संसद द्वारा पारित 1993 के कानून के अनुसार अयोध्या की भूमि का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है तो फिर मिल्कियत के विवाद में केंद्र भी पक्षकार क्यों नहीं है? इस बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दलील दी गई थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पक्षकार बनने से मना कर दिया. बीजेपी ने राम जन्मभूमि को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, तो फिर मामले में केंद्र सरकार द्वारा पक्षकार बनकर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई का आग्रह क्यों नहीं किया जाता?