हाईकोर्ट बीते जून माह में ही निजी शिक्षण संस्थानों के लिए फीस तय करने को गठित प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति और अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर सरकार की ओर से की गई हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति को रद कर चुका है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं (प्रवेश एवं शुल्क नियामक) एक्ट, 2006 में वर्ष 2010 में संशोधन किया था। संशोधन के बाद उक्त एक्ट के मुताबिक प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति और अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार सरकार को मिल गया था।