वर्ष 2015 में तत्कालीन उद्योग और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने फैक्टरियों में होने वाले आकस्मिक और अनिवार्य जांच को निरस्त कर दिया था। तब से भिलाई संयंत्र में 31 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 09 अक्टूबर को हुई मौतें शामिल नहीं हैं।