5) राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे एक विशेष अधिनियम का गठन, सामूहिक हत्या, सांप्रदायिक दंगों और नफरत वाले भाषणों को रोकने के लिए करें। केंद्र सरकार ने हाल ही में गांय संरक्षण अधिनियम जारी किया है। इस अधिनियम में राज्य सरकारों को जारी किए गए निर्देश स्पष्ट नहीं हैं। इसलिए, इस तरह के कानूनों को लागू करने से पहले केंद्र सरकार को जनमत लेना चाहिए और इस तरह के कार्य का उचित स्पष्टीकरण करना चाहिए।