आर.टी.आई. के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि मार्च 2017 से बढ़ गए ऋण चूक के बड़े हिस्से को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जिम्मेदार माना जाता है, जिनकी पिछली इकाइयों में 66.61 फीसदी की तुलना में छोटी इकाइयों को बकाया ऋण में 65.32 फीसदी हिस्सेदारी थी। भारतीय रिजर्व बैंक के जवाब में कहा गया है कि मार्च 2018 तक सूक्ष्म और छोटी इकाइयों के लिए बढ़ती प्रगति 6.72 फीसदी बढ़कर 10,49,796 करोड़ रुपए हो गई जो मार्च 2017 में 9,83,655 करोड़ रुपए थी और हाल ही में क्रैडिट वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। 2 हफ्ते पहले जारी किए गए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) पर एक अलग अध्ययन में आर.बी.आई. ने स्वीकार किया कि इस क्षेत्र में 2 प्रमुख हालिया झटके नोटबंदी और जी.एस.टी. हैं।