सैनी ने कहा कि नीतियों और दिशा-निर्देशों में स्पष्टता की कमी के चलते भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई और दिशा निर्देश इस तरह की तकनीकी भाषा में तैयार किए गए कि बहुत से नियमों का अर्थ स्पष्ट नहीं था, यहां तक कि दूरसंचार विभाग के अधिकारियों के लिए भी. अदालत ने कहा कि जब दूरसंचार विभाग के अधिकारी खुद विभागीय निर्देशों और शब्दावली को नहीं समझ पाए तो वे इनके उल्लंघन के लिए कंपनियों और अन्य पर किस तरह आरोप लगा सकते हैं?