इन चारों जरूरी कदमों में से एक पर भी भारत की किसी सरकार ने काम नहीं किया। उदाहरण के तौर पर 2018-19 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का 55 फीसदी बजट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए रखा गया। जिसमें से 74 फीसदी को मातृत्व और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए तय किया गया। इसमें ध्यान ये नहीं रखा गया कि तनाव, कैंसर और डायबिटीज से 2016 में ही 61 फीसदी बीमारों की मौत हो गई थी।