अगर हम एक बार पीछे मुड़कर देखें तो यह साफ दिखायी देता है कि प्रतिनिधिमूलक प्रजातांत्रिक प्रणाली के अन्त की शुरुवात 1971 में हुयी जब इन्दिरा गांधी ने संसद के और विधान सभाओं के चुनाव को, जो उससे पहले एक साथ होते थे, अलग-अलग कर दिया जो कि 1972 में होना था। एक साल पहले जनता को इस बात का अंदेशा पार्टी के पास था, चुनाव में खर्च करने के लिये बांट दिया 1971 और 1991 के बीच की राजनीतिक उथल-पुथल में उन शक्तियों की ही जीत हुई है जो जनता की भागीदारी के प्रजातंत्र के विरोधी हैं। इस बीस वर्ष की राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि 1001 में जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने खजाना खाली पाया। उसके बाद नरसिंहा राव प्रधान मंत्री और डा. सिंह, वित्त मंत्री बने और इस युगल जोड़ीं ने हमारे देश को विश्व बैंक और आई.एम.एस. के मकड़जाल में फंसा दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारी राजनीतिक और आर्थिक संप्रभुता के समाप्त होने का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया। इसके बाद जो सरकारें आयी, चाहे केंद्र की या राज्यों की, उनके तरीकें भी वही हो गये जो केंद्र की सरकार के थे और सब सरकारें इन दो बेंकों के कर्जदार होने शुरू हो गये और अपने संसाधनों को उन्होंने गिरवी रखना शुरू कर दिया। राजनीति सिर्फ इस बात की शुरू हो गयी कि इन संसाधनों की लूट में कौन शामिल है। आम आदमी की भागीदारी समाप्त हो गयी। यह बात आज बिल्कुल साफ है कि प्रतिनिधिमूलक प्रजातांत्रिक प्रणाली एक धोखा साबित हुई।