उन्होंने लिखा, “हम निराश हैं, यह अदालत के फैसले में जारी रहा क्योंकि यह इस तथ्य को ध्यान में रखने में असफल रहा कि इससे सरकार द्वारा एक विशिष्ट धार्मिक समूह को स्पष्टतः एवं ग़ैरकानूनी रूप से लक्षित किया गया है।”