पूर्व वित्त मंत्री ने लिखा कि मुझे लगता है कि कुछ गलत खबर मिलने वाली है। हमारी सरकार ने 1991 या 1997 या 2008 और 2013 में कभी अनुच्छेद सात का इस्तेमाल नहीं किया। रिजर्व बैंक अधिनियम की इस व्यवस्था को लागू करने का क्या मतलब है? इससे जाहिर होता है कि सरकार अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ तथ्य छिपा रही है और यह निराशाजनक है।