मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में भी इन वर्गों के युवाओं को स्व-रोजगार के उद्देश्य से कृषि उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अधिकतम 10 लाख रुपये तक का बैंक ऋण तथा विभाग द्वारा मार्जिन मनी सहायता में परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम 2 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। योजना में पिछले वर्ष 2 हजार 354 हितग्राहियों को 27 करोड़ 59 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया। इस वर्ष पिछड़ा वर्ग के 2500 तथा अल्पसंख्यकों के लिए 500 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। पिछड़ा वर्ग के लिए 30 करोड़ रुपये तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 6 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।