मोदी से पहले केंद्र की कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 1 लाख 8 हजार 280 गांवों को 2005 से 2013 के बीच बिजली कनेक्शन दिया था। यानी हर साल औसतन 12 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई गई थी। वहीं, 2015 में मोदी सरकार के दौरान घोषित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 18 हजार 374 गांवों को बिजली दी गई। यूपीए और मोदी सरकार के दौर में ग्रामीण विद्युतीकरण के आंकड़ों को देखें, तो बीजेपी की एनडीए सरकार ने हर साल 4 हजार 600 गांवों में बिजली पहुंचाई। यानी यूपीए सरकार के दौर के मुकाबले कम ही गांवों में बिजली पहुंचाई गई।