इन गिरफ्तारियों की राष्ट्रव्यापी निंदा हुई. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस को नोटिस जारी किया. वहीं केंद्र सरकार इन गिरफ्तारियों का बचाव किया है और कहा है कि इन कार्यकर्ताओं का नक्सली संगठनों से संबंध के उसके पास सुबूत हैं.