इन स्थितियों के बीच, सीमा विस्तार की प्रक्रिया से गुजर रहे नगर निकायों के बोर्डों के संबंध में अभी सरकार को विधिक राय प्राप्त नहीं हो पाई है। नगर निकाय के अगले वर्ष होने जा रहे चुनाव से पहले सरकार ने सीमा विस्तार और परिसीमन की बडे़ स्तर पर कार्रवाई शुरू की है