विस्तृत आंकड़े सवाल अवश्य खड़े करते हैं। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की लागत 25,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो सकती है। फिर भी कुल स्वास्थ्य बजट एकदम पहले जैसा ही है। इस वर्ष राजकोषीय घाटे के स्तर को नकदी कम करने की वजह से मदद मिली है। अगर उसे राजकोषीय गणित में शामिल कर दिया जाए तो घाटा बढ़कर 3.7 फीसदी नजर आने लगेगा। अगले वर्ष के बजट में व्यापक नकदी का संग्रहण नजर आता है। अगर उसे ध्यान में रखा जाए तो वर्ष 2018-19 का राजकोषीय घाटा केवल 3.1 फीसदी रहेगा जबकि घोषणा 3.3 फीसदी की है। दोनों वर्षों को मिलाकर देखें तो 3.4 फीसदी का औसत राजकोषीय घाटा नजर आएगा। हालांकि सरकार अब उस राजकोषीय राह को त्याग चुकी है जिसके तहत यह लक्ष्य तय किया गया था।