देश के 60 जमीनी किसान संगठनों का मंच ‘किसान एकता मंच’ और आम किसान यूनियन साथ मिलकर अपनी मांगों को इस नए प्लेटफॉर्म पर सरकार के सामने रखेंगे। किसानों का इस तरह से असहयोग आंदोलन करने का संभवत: यह पहला तरीका होगा।