वक्ताओं ने कहा कि बाजार में ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी व सरिया का रेट सरकारी रेट के अपेक्षा डेढ़ गुना है। जिसका रेट बाजार मूल्य के बराबर किया जाए। मिड-डे-मील योजना के संचालन में प्रधान व प्रधानाध्यापक के बीच अधिकांश विवाद रहता है। अपने ही ग्राम पंचायत के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक को दूसरे ग्राम पंचायत में स्थानांतरित किया जाए। मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों को धन न मिलने के कारण कार्य अवरुद्ध है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय, बीपीएल व एपीएल कार्ड बनाने में ग्राम पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी रतनपुरा के विरुद्ध ब्लाक के प्रधानों द्वारा शिकायत की जा रही है उस पर विचार किया जाए। ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव के अनुसार इंडिया मार्क टू हैंडपंप स्थापित कराया जाए। अंत में प्रधानों को शस्त्र लाइसेंस देने में शासनादेश का पालन कराने सहित 11 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में सचितानंद मल्ल, सदानंद यादव, राजा राम, चंद्रिका आदि शामिल रहे।