१२ अप्रैल,२०१२. सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009’ की संवैधानिक वैधता को बरकार रखा है और फैसला दिया है कि सरकारी और निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के लिए 25 फीसदी सीटें बिना फीस के आरक्षित करनी होगी.