अभी तक इन फैसलों पर अमल होना शुरू नहीं हुआ है लेकिन इस बारे में सरकार की ओर से औपचारिक आदेश जारी होने के बाद इसका निश्चय ही व्यापक असर होगा. हर आम आदमी की पहुंच गजेटेड अधिकारी तक हो, यह बड़े शहरों तक में संभव नहीं है. गांव-कस्बों में रहने वालों की पहुंच तो अक्सर गजटेड अधिकारियों तक होती ही नहीं है और उन्हें उनसे दस्तावेज स्त्यापित कराने में एड़ी–चोटी का जोर लगाना पड़ता है. अभी तक स्थिति यह है कि स्कूल-कॉलेज में प्रवेश लेते समय भी छात्र-छात्राओं को अपने प्रमाणपत्र और अंकपत्र की प्रतिलिपि किसी गजटेड अफसर से अटेस्ट कराकर ही देनी होती है.