सरकार आंतरिक सुरक्षा बजट में सुरक्षा संबंधी व्यय की टेक पर आतंकवाद से निबटने के मद में होने वाले खर्चे के लिए एक सहयोगी नीति बनाने की दिशा में काम कर रही है. इस नीति के अंतर्गत एक कार्यक्रम का प्रस्ताव है. आतंकवाद से निबटने तथा चरमपंथ के उभार को रोकने के मद में केंद्रीय तथा प्रांतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा होने वाला खर्च इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है. साथ ही सुरक्षा संबंधी खरीद के लिए खरीदारी की नीति में बदलाव करने और संबंधित प्रौद्योगिकी की बेंचमार्किंग को भी कार्यक्रम के दायरे में रखा गया है जिसमें खुफिया ब्यूरो (आईबी) और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) सत्यापन के नोडल विभाग की भूमिका निभाएंगे.