इतना ही नहीं शुक्रवार को म्यांमार की सरकार ने इस आदेश को खारिज करने की वजह बताते हुए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत (आईसीसी) पर ही आरोप लगा दिए। दरअसल म्यांमार के राष्ट्रपति कार्यालय की ओऱ से हाल ही में एक बयान जारी किया गया है जिसमे कहा गया है कि आईसीसी का यह फैसला एक दोषपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा है और इसकी कानूनी योग्यता पर भी संदेह है। इसके साथ ही म्यांमार सरकार ने यह भी कहा है कि अब वो इस मामले में मीडिआ से किसी तरह की बात भी नहीं करेगी।