ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री को स्पेक्ट्रम नीलामी से बहुत अधिक उम्मीदें नहीं हैं और न ही उन्हें रिजर्व बैंक से मिलने वाले लाभ अधिशेष से ही अधिक आस है। असल में बजट गैर-कर राजस्व में केवल 4 फीसदी बढ़ोतरी की बात करता है। उन्हें इससे आगे निकल जाना चाहिए। व्यय के मामले में वित्त मंत्री ने 10 फीसदी वृद्धि का प्रावधान रखा है जिसमें पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय दोनों के लिए समान लक्ष्य हैं। वैसे निराशाजनक पहलू यह है कि 2018-19 के लिए पूंजीगत व्यय 10 फीसदी बढऩे के बावजूद 3 लाख करोड़ रुपये ही रहने का जिक्र है। वैसे अधिक उदारवादी नजरिये से देखें तो भी पूंजीगत व्यय में चार फीसदी की ही बढ़ोतरी का जिक्र है। 2017-18 के बजट में आवंटित राशि से भी 600 करोड़ रुपये अधिक देने के बाद सरकार पूंजीगत व्यय के मोर्चे पर दो अंकों वाली वृद्धि दर से परहेज करती दिख रही है।