कारण: - दिल्ली में बैठकर बनी ये योजनाएं मजदूर के गांव तक पहुंचते-पहुंचते अपना कल्याणकारी स्वरूप खो बैठी और महज सरकारी खजाने से पैसे के उपभोग का जरिया मात्र बनकर रह गई। उनकी दूरगामी समृद्धि के प्रयास सिर्फ कागजों की शोभा बन की ही रह गई है। नरेगा में जो पैसा सरकारी खजाने से गरीब या मजदूर को मिला उसके बदले में कितना काम राष्ट्र निर्माण के लिए हुआ और उसकी जमीनी हकीकत क्या है ये आज का ज्वलंत सवाल है। राजनेता वाहवाही लूटने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। हाल में घोषित नवीन ’जनधन योजना’ से एक लाभ तो होने की सम्भावना है कि सरकार एवं मजदूरों के बीच बिचौलिये की भूमिका जरूर कम हो जाएगी जो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी कड़ी है। एक वर्ग शोषक का है तो दूसरा वर्ग शोषित का। लोक कल्याणकारी सरकारें इनमें संतुलन स्थापित करने में शुरू से आज तक लगी हैं। दोनों वर्गों की असंतुलित भागीदारी और यही बंटवारा अनेकों रूपों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह एवं सामाजिक अशांति का कारण बनते रहे हैं।