तीनों समाज को भारतीय संविधान में शिक्षा, नौकरी और राजनीति में विशेष अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में एससी, एसटी को उनके आबादी के अनुपात में आरक्षण मिल रहा है लेकिन ओबीसी को मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।