बहरहाल, जम्मू-कश्मीर गए सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हम लोगों यानी जनता दल (यूनाइटेड) और वामपंथी दलों के प्रतिधिनियों ने सरकारी रुख को नजरअंदाज कर हुर्रियत के विभिन्न धड़ों के नेताओं से मुलाकात कर बातचीत करने का प्रयास किया। अधिकांश प्रचार माध्यमों ने हमारे इस प्रयास के प्रति नकारात्मक रवैया अख्तियार करते हुए यह प्रचारित किया कि हुर्रियत के किसी भी नेता ने विपक्षी नेताओं से मिलने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और एक तरह से उन्हें अपमानित किया। यह सरासर आधारहीन प्रचार किसी खास उद्देश्य से प्रेरित लगता है। हकीकत यह है कि पाँच में चार हुर्रियत नेता अब्दुल गनी बट्ट, यासिन मलिक, मौलवी उमर फारूक और शब्बीर शाह हम लोगों से न सिर्फ गर्मजोशी से मिले, बल्कि उन्होंने बातचीत के लिए भी सहमति जताई। अलबत्ता उन्होंने यह जरूर कहा कि चूँकि सरकार ने उन्हें बातचीत करने का निमंत्रण न दे कर उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की है, इसलिए वे यहाँ श्रीनगर में नहीं बल्कि दिल्ली आ कर बातचीत करना चाहेंगे। यह बात गौरतलब है कि इन चारों नेताओं में एक भी ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि कश्मीर भारत से अलग हो कर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। इनमें कोई कश्मीर के लिए ज्यादा स्वायत्तता चाहता है तो कोई कश्मीर की 'आजादी’ चाहता है। हुर्रियत नेताओं में सिर्फ पाकिस्तान समर्थक माने जाने वाले सैयद अली शाह गिलानी ही एकमात्र ऐसे रहे जो हमसे नहीं मिले। हालाँकि पहले तो उन्होंने भी हमसे मिलने के लिए सहमति जताई थी और माकपा नेता सीताराम येचुरी से बात कर मुलाकात का वक्त भी मुकर्रर किया था, लेकिन ऐन वक्त पर शायद पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के दबाव के चलते वे मिलने से मुकर गए।