इस दौरान एनजीओ के 3 सदस्यों ने कोर्ट में सफाई दी. उन्होंने कहा कि पीड़िताओं से न मिलने के कोर्ट के आदेश की उन्हें जानकारी नहीं थी. शेल्टर होम के कर्मचारियो ने भी लड़कियों से मिलने से नहीं रोका. इस दौरान डीत्रएम और जिला प्रोबेशन अधिकारी ने सुरक्षा में लापरवाही का स्पष्टीकरण दाखिल किया. मामले की अगली सुनवाई कोर्ट ने 5 सितम्बर तय की है. साथ ही कोर्ट ने आज हाजिर हुए एनजीओ के तीनों सदस्यों को अगली तारीख पर भी हाजिर रहने का निर्देश दिया है.