वास्तव में तमिलनाडु एक ऐसा उदाहरण बन गया है जहां सरकारी परियोजनाओं के खिलाफ आवाज उठाने वालों की आवाज कुचल दी जाती है. स्टरलाइट मामले में प्रदर्शनकारियों को ही सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उनके वकीलों को भी जेल में डाल दिया. एक जाने-माने पर्यावरण कार्यकर्ता को भी कैद किया और पत्रकारों तक को गिरफ्तार करने की कोशिश की. जिन चैनलों ने ऐसे प्रदर्शनों को दिखाया वैसे 11 चैनलों को सरकारी केबल नेटवर्क ने बंद कर दिया. इसी नेटवर्क के जरिए 85 लाख ग्रामीण परिवारों में टीवी देखा जाता है. चेन्नई-सेलम हरित गलियारे पर भी सवाल उठ रहे हैं. केंद्र सरकार के पैसे से बन रही इस परियोजना से 159 गांव और उनकी फसल वाली जमीन प्रभावित हो रही है. जंगल भी प्रभावित हो रहा है. हजारों परिवारों को विस्थापन झेलना पड़ेगा.