इस पत्र को प्रधानमंत्री कार्यालय ने वित्त मंत्रालय को जानकारी के लिए भेज दिया. जवाब में वित्त मंत्रालय ने आरटीआई एक्ट 8(1)(ए) और 8(1)(जी) का हवाला देते हुए जानकारी देने से मना कर दिया. इस पर राजीव खरे ने मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील की, जिसकी सुनवाई सोमवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. इसमें मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर, सतना से राजीव खरे और वित्त मंत्रालय के अवर सचिव स्तर के ३ अधिकारियों ने भाग लिया. सुनवाई के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त ने माना कि वित्त मंत्रालय के तर्क बेबुनियाद हैं. उसे सीधे तौर पर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा. निर्देश दिए गए कि पांच दिन के अंदर जानकारी उपलब्ध कराएं. अगर आपके पास नहीं है तो संबंधित बैंक व आरबीआई को पत्र लिखो. अगले माह फिर से सुनवाई होगी. अगली सुनवाई की तिथि नहीं दी गई है.