श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ओबीसी जातियों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने के उद्देश्य से संसद में विधेयक लेकर आई थी, इसे लोक सभा में तो हमने पारित करा लिया क्योंकि वहां हमारी बहुमत है लेकिन राज्य सभा में कांग्रेस ने ओबीसी कमीशन में माइनॉरिटी सदस्य होने की बात कह कर इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि काका साहब कालेलकर कमीशन के समय से यह विधेयक लंबित पड़ा हुआ था, कांग्रेस जब तक सत्ता में रही, तब तक उसने तो कुछ किया नहीं और जब हमने इस विधेयक को संसद में पारित कराना चाहा, तब भी वह रोड़े अटका रही है। उन्होंने सिद्धारमैया से प्रश्न पूछते हुए कहा कि आप अपने-आप को ओबीसी नेता कहते हैं तो राज्य की ओबीसी जनता को जवाब दीजिये कि आप अपनी ही पार्टी को समझाने में विफल क्यों रहे? उन्होंने कहा कि केवल और केवल कांग्रेस के विरोध के कारण ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाला विधेयक संसद में अटका हुआ है, इस विधेयक को संसद में पारित नहीं होने देने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी समाज को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कांग्रेस चाहे कितना भी रोक ले, भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पुनः पारित करके पिछड़े समाज के लोगों को न्याय दिलाकर रहेगी।