याहू ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री दिखाने के मामले में उसके नाम नोटिस जारी किए जाने को चुनौती दी थी। अदालत ने कल ही गूगल इंडिया और फेसबुक इंडिया की याचिका की सुनवाई 23 जनवरी के लिए टाल दी थी। इस मामले में निचली अदालत ने 23 दिसम्बर 2010 को अपराधिक साजिश, अश्लील किताबों और युवाओं को अश्लील सामग्री बेचने के कथित अपराध में 21 वेबसाइटों को समन जारी किए थे। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से निचली अदालत में कहा गया था कि 21 वेबसाइटों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री है, अत: उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। वेबसाइटों ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए जारी समन को खारिज करने की मांग करते हुए कहा था कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। इस बाबत शिकायती पत्रकार विनय राय के वकील की ओर से कहा गया कि इसके लिए वे अपने अपराधिक कृत्य से बचने का अधिकार नहीं रखतीं। साभार : रास