सरकार का यह रुख सोशल मीडिया की रक्षा करने वाली अहस्तक्षेप और आत्मनियंत्रण को प्रोत्साहित करने वाली नीति के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन यह आशंका भी जायज है कि सोशल मीडिया पर फैली अराजकता का सर्वाधिक लाभ भी सत्तारूढ़ दल को मिल रहा है इसलिए सरकार कड़ी कार्रवाई हेतु झिझक रही है। व्हाट्सएप और फेसबुक की विश्व बाजार पर पकड़ और इनके कॉरपोरेट जगत में दबदबे का असर भी कॉर्पोरेट परस्त सरकार की कार्रवाई पर साफ दिखता है वरना अब तक तो इनके मुकाबले के लिए देशभक्ति से ओतप्रोत कोई स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफार्म अस्तित्व में आ गया होता और इसके उपयोग की वकालत नेता-अभिनेता-खिलाड़ी रेडियो और दूरदर्शन पर कर रहे होते। सोशल मीडिया के दुरुपयोग की यह चुनौती कठिन है, परिस्थितियां गंभीर हैं किंतु झूठ और सनसनी के प्रति हमारे अंदर उपस्थित आकर्षण है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता।