राज्य में अध्यापक संवर्ग में कुल पौने तीन लाख लोग हैं, कहीं अध्यापक पंचायत के अधीन है तो कहीं नगरीय निकाय में आते हैं। अध्यापकों की मांग थी कि वे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं, मगर शिक्षा विभाग के कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते। इसके साथ ही उन्हें किसी तरह की वे सुविधाएं नहीं मिलतीं, जो अन्य कर्मचारियों को मिलती हैं।