अगर सब कुछ ठीक रहा तो निजी कंपनियों को भी इस तीसरी पीढ़ी की मोबाइल सेवाओं के लिए जरूरी स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। सरकार ने हाल ही में 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी का जो फैसला किया है। उसमें पूरे देश में 3जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की शुरुआती आरक्षित कीमत 3,500 करोड़ रुपये तय है, लेकिन यह न्यूनतम कीमत कई गुना ऊपर भी जा सकती है। नीलामी में जो कंपनी सबसे ज्यादा कीमत देगी उसे ही 3जी स्पेक्ट्रम मिलेगा। जाहिर है यह कीमत जितनी ऊंची जाएगी उसका असर उपभोक्ताओं की जेबों तक भी आने वाला है।