बेंगलुरु। ग्लोबल पेमेंट कंपनियां सभी डेटा को भारत लाने की तय डेडलाइन मिस कर सकती हैं। इसके बारे में इंडस्ट्री अधिकारी ने बताया कि ये कंपनियां आरबीआई की तरफ से इस बात पर स्पष्टीकरण का इंतजार कर रही हैं कि क्या वे देश के बाहर डेटा स्टोर करना जारी रख सकती हैं या नहीं? जबकि इसके उल्टे आरबीआई चाहता है कि पेमेंट्स कंपनियां सिर्फ भारत में ही डेटा स्टोर करें। हालांकि, केंद्र सरकार इन कंपनियों को विदेश में डेटा स्टोरेज जारी रखने की अनुमति देने को तैयार दिख रही है, लेकिन शर्त यह है कि डेटा की एक कॉपी उन्हें भारत में स्टोर करनी होगी। आरबीआई ने इन कंपनियों को देश में डेटा स्टोरेज के लिए छह महीने का समय दिया था, जो इस अक्टूबर में खत्म हो रहा है। उधर,अभी तक रिजर्व बैंक की तरफ से मामले पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है।