क्या यह मान लिया जाय कि हमारी न्यायपालिका भी इस रहस्य पर से पर्दा हटाना नहीं चाहती और इसलिए (थोड़े समय के लिए) एक “नयी” शासन-प्रणाली कायम करने के रास्ते में अगर न्यायपालिका आड़े आती है, तो उसके भी खिलाफ हमें जाना पड़ेगा?