मिनिस्ट्री ने कहा कि ‘ट्रांसपरेंसी बढ़ाने, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और कॉरपोरेट सेक्टर में गवर्नैंस को बढ़ावा देने’ के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब मिनिस्ट्री संदिग्ध तौर पर अवैध फंड के प्रवाह में सहायक बनने वाली शेल कंपनियों पर एक्शन भी ले रही है।