विरोधाभाष यह है कि आरटीई का सेक्शन 19 सरकारी स्कूलोँ को संसाधन संबंधी खामियों के नियमोँ का उल्लंघन करने की स्थिति के मामले में दंड से मुक्त रखता है। ऐसे में यह जानकर हैरानी नहीं होगी कि वर्ष 2016 तक सिर्फ 6.4% स्कूल ही वास्तव में तय नियमोँ के अनुकूल पाए गए (अगस्त 2016 में एचआरडी मंत्री द्वारा संसद में एक सवाल के जवाब में दिए गए तथ्योँ के अनुसार)। इसका मतलब है कि यह अधिनियम तमाम खामियोँ के बावजूद सरकारी स्कूलोँ को संरक्षण देकर दोहरे मानक लागू करता है।