1971 में बांग्लादेश लिवरेशन वार के बाद सरकार ने युद्ध में शहीद, घायल व दिव्यांग जवानों के दो बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का फैसला लिया था. जब तक वह ग्रेजूएशन नहीं कर लेते या उन्हें कोई डिग्री नहीं मिल जाती. 2010 में इस पर उठे सवालों का जवाब देते हुए सरकार ने कहा था कि यह योजना बिना किसी बदलाव के चलती रहेगी. बता दें कि इस योजना से करीब 3,200 बच्चों को लाभ मिलता है. इस योजना के तहत वर्ष 2014-15 में केवल 13.6 करोड़ का खर्चा आया था वहीं 2016-17 में 15.93 करोड़ था.