राज्य सरकार के वकील शोएब आलम ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श से नियमित नियुक्ति होने तक की अवधि के लिये कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति पूरी तरह अंतरिम व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक वैद के स्थानांतरण के 12 घंटे के भीतर ही संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इस मामले में मूल याचिकाकर्ता प्रकाश सिंह की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि पुलिस महानिदेशक को राज्य सुरक्षा आयुक्त से परामर्श के बगैर नहीं हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक पर नियुक्त अधिकारी को सरकार पहले भर्ती घोटाले में निलंबित कर चुकी थी।