यह भावुक अपील टाटा समूह के कर्मचारी आसानी से मान भी जाएंगे लेकिन सवाल यह है कि हमारा सरकारी भ्रष्ट तंत्र इस अपील का मान रखेगा? तेल और गैस कंपनियों के आलीशान जीवनयापन करने वाले कर्मचारी इस अपील से कुछ सबक लेंगे? सरकारी तेल कंपनियों के कार्यालय और उन के कर्मचारियों को जो सुविधा मिल रही है, रतन टाटा की अपील का पैसा तो उन कर्मचारियों की सुखसुविधा पर आने वाले खर्च के लिए भी कम पड़ेगा. तेल कंपनियों की समाज में वर्गभेद करने वाली नीति पर पहले अंकुश लगे. महंगाई के कारण सरकारी कर्मचारी पहले ही मोटी तनख्वाह ले कर अब फिर वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं. सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सब्सिडी नियम लागू क्यों नहीं किया जाता है? सरकार भी रतन टाटा से सबक ले.