पहले डीजल ऑटो की आयु 10 साल तय थी। सात साल पूरे होने के बाद हर छह महीने में फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी होता था। वहीं अब विभाग के इस कदम के बाद सिटी बस सेवा महासंघ के अधिकारियों ने आदेश को साजिश करार दिया है। साथ ही आदेश के खिलाफ सीएम रावत से मुलाकात की बात भी कही है।