यह 24 मार्च, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने उस सरकार को कहा है। वहीं तो मैं कह रहा था वो जमाना तब आवाज उठती थी कि कितना गया। अब आवाज उठ रही है कि कितना आया और आते रहेगा। आप देखिए एक के बाद एक, एक बाद एक देखिए विदेश में जमा कालेधन के खिलाफ नया कठोर कानून बनाया। प्रोपर्टी जब्‍त करने की बात कही। इस बार भी बजट में एक नया कानून कही गई है। सजा भी 7 साल से 10 साल कर दी। Tax Havens जो थे मॉरीशस, सिंगापुर वगैरा उस पुराने जो नियम आप बना करके गये थे, उसको हमने बातचीत की। उनको समझाया, हमारी परिस्थितियां समझायी। उसको हम ले आये। हमने स्विटजरलैंड से समझौता किया। वो real-time information देंगे। कोई भी हिन्‍दुस्‍तानी नागरिक पैसा रखेगा तो उसका पता चल जाएगा। हमने अमेरिका सहित कई देशों के साथ इस प्रकार के समझौते किए हैं, जहां पर हमारा कोई भी भारतीय नागरिक, भारतीय मूल का व्‍यक्ति पैसे रखेगा, तो उसकी जानकारी भारत को मिलेगी।