वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कनिष्ठ स्तर पर मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश कर थी, जो पिछले 70 साल में किसी भी केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सुझाई गई न्यूनतम वृद्धि है।