नागरिकों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों या मंत्रालयों के सचिवों को बाकायदे जवाब देना पड़ेगा। इस दौरान चाणक्य सभा "जन-भावना" का आकलन करेगी और उसी हिसाब से चन्द्रगुप्त को दिशा-निर्देश देगी।