इसी तरह का रवैया दूसरे राज्य सरकारों का भी दिखता है. यह देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चहेती बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों से महाराष्ट्र सरकार कैसे निपटेगी. दिसंबर, 2018 तक जमीन अधिग्रहण किया जाना है. लेकिन लगता है तब तक यह काम हो नहीं पाएगा.