सिंधिया ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद के खिलाफ काम करने वाले अधिकारियों को 10 साल तक चुनावी डयूटी से हटाने का दंड भी दिया जाना चाहिए। कमलनाथ ने कहा कि आयोग ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जांच कराने का पूरा भरोसा दिया है।