नई दिल्ली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) विधेयक 2017 पर अपनी दस में से चार मांगें मान लेने के कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रवि वानखेडकर ने 2 अप्रैल को बाकी बचे एजेंडों पर बात करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का न्योता स्वीकार कर लिया है। आगे की रणनीति पर निर्णय लेने के लिए 2 अप्रैल 2018 को आईएमए मुख्यालय, नई दिल्ली में एक्शन ग्रुप की आपात बैठक बुलाई गई है। ‘चूंकि आईएमए द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया है और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कुछ सांसदों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर असहमति जताई है, इसलिए सरकार ने इस विधेयक को आगामी चर्चा और सिफारिशों के लिए स्वास्थ्य मामलों की संसदीय स्थायी समिति में भेजने का फैसला किया है।’ इस कार्यवाही के मद्देनजर आईएमए से 2 अप्रैल 2018 की हड़ताल वापस लेने की अपील की गई है। आईएमए ने इस विधेयक की खामियों पर स्वास्थ्य मामलों की संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों के साथ व्यापक मंत्रणा की है ताकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा उठाई गई मांगों पर पर्याप्त सहमति बनाते हुए वे अपनी सिफारिशें भेज सकें।