धर्मेंद्र प्रधान का कहना था कि अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के तहत आ जाते हैं, तो आम आदमी को बढ़ती कीमतों से काफी राहत मिल सकती है. हालांकि जीएसटी परिषद की 22वीं बैठक में इस संबंध में कोई भी फैसला नहीं लिया गया.