अधिकारियों ने कहा है कि 70,000 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। यह कुल वित्तीय बोझ की 60-70 प्रतिशत धनराशि है। पहले हम सातवें वेतन आयोग की कमेटी के सचिवों की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। फिर तय करेंगे कि इस दिशा में और धनराशि की आवश्यकता है या नहीं।