पि‍छले कुछ सालों में भारत में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं का नि‍जीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है. टीबी पर भी स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं के नि‍जीकरण की बीमारी ने घेर लि‍या है. रि‍वाइज्‍ड नेशनल टयूबरकुलोसि‍स कंट्रोल प्रोग्राम (आरएनटीसीपी) के तहत टीबी के नोटि‍फि‍केशन का प्रावधान कि‍या गया है. इसकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि साल दर साल टीबी के कि‍तने मरीजों को सरकारी और गैर सरकारी स्‍वास्‍थ्‍य संस्‍थाओं में सूचि‍त कि‍या गया है. इसमें सबसे चौंकाने वाला मामला यह है कि पि‍छले पांच सालों में ही नि‍जी अस्‍पतालों में जाने वाले मरीजों का आंकड़ा 60 हजार से बढ़कर 3,95,838 पर पहुंच गया है, जबकि दूसरी ओर सरकारी स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं में सूचि‍त होने वाले मरीजों की संख्‍या में महज 35 हजार मरीजों की ही और बढ़त हुई है. गंभीर बात यह है कि इससे एक साल पहले नि‍जी अस्‍पतालों में केवल सात हजार मरीज अधि‍सूचि‍त कि‍ए गए. यह क्‍या बताता है, इसे समझने की कोशि‍श कीजि‍ए. यदि मरीजों की संख्‍या में बढ़त होनी थी तो वह समानांतर रूप से दोनों ही क्षेत्रों में होनी चाहि‍ए थी. इसका मतलब यह है कि टीबी के इलाज के लि‍ए सरकारी संस्‍थाओं पर लोगों का भरोसा तेजी से कम हुआ है.