बोर्ड ऑफ फाइनेंस की बैठक में पीयू का बजट 28 करोड़ बढ़ा दिया गया है। लेकिन सातवां वेतन आयोग लागू करने के लिए यह बजट चाहिए। पीयू की ओर से इसके अंतर्गत एक हजार से अधिक कर्मचारी आते हैं। पीयू के पर्वू वीसी अरुण ग्रोवर ने सीनेट में यह मांग की गई कि पंजाब यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाया जाए, लेकिन सीनेट और सिंडीकेट के मेंबर्स की सहमति नहीं बन पाई। इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई।