बैठक के बाद पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, ''सरकार को इस मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले संसद में बहस करानी चाहिए थी। पार्टी ऐसे किसी भी कदम का समर्थन नहीं करेगी जिससे किसानों, छोटे एवं मझोले व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के हित प्रभावित होते हों। पार्टी एफडीआई प्रस्ताव को सार्वजनिक करने तथा इसे संसद में रखने की मांग करती है।''