ऐसी हालत में सरकार को सामाजिक नियंत्रण के ढाँचे को मज़बूत करने के लिए नेहरू के सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी के माडल को लागू करना होगा. अगर ऐसा न हुआ तो लोकतंत्र नाम के लिए तो रहेगा लेकिन आम आदमी की भागीदारी उस में बिलकुल नहीं रहेगी. और जब आम आदमी की भागीदारी नहीं होगी तो आम आदमी उस सत्ता से निजात पाने के लिए कुछ भी कर सकता है. अरब दुनिया में आम आदमी की शिरकत के बिना चल रही तथाकथित लोकतंत्रीय हुकूमतों के साथ जो हो रहा है, वह दुनिया के किसी भी देश में हो सकता है. इसलिए केंद्र की सरकार को चाहिए कि वह पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को फ़ौरन वापस ले क्योंकि कहने को तो पेट्रोल कारों में लगती है लेकिन उसके बाद महंगाई चारों तरफ बढ़ती है.