प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद उच्च स्तर पर राजस्व परिषद से इन भर्तियों के अधिकार को लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने का विचार हुआ. राजस्व परिषद ने इसके आधार पर प्रस्ताव बनाते हुए मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा. बता दें कि इसमें कुछ जरूरी संशोधन के साथ लेखपाल पद की योग्यता के साथ कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य कर दिया गया.