सरकार की प्रिसंप्टिव टैक्सेशन स्कीम के लाभार्थियों को जीएसटीआईएन संख्या देना होगा। जीएसटी कर प्रणाली के तहत दिए गए कुल लेनदेन की जानकारी भी कारोबारियों को साझा करनी होगी। सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का मिलान कर टैक्स चोरी करने वालों पर लगाम लगाना चाहती है।80 साल से अधिक उम्र वाले जिनकी आय पांच लाख तक है और वे रिफंड नहीं लेना चाहते , वे आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फार्म ऑफलाइन (पारंपरिक कागज) पर भर सकते हैं। अन्य करदाताओं को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगाअनिवासी भारतीय अब क्रेडिट या पुनर्भुगतान के लिए विदेशी खाता संख्या दे सकेंगे। लेकिन वे भारतीय कर दाताओं की तरह आईटीआर-1 फार्म नहीं भर सकेंगे। एनआरआई के लिए इस बार आईटीआर-2 फार्म लाया गया है, जिसमें अधिक जानकारी देनी होगी।