केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल के इस कदम की आलोचना की है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा कि उपराज्यपाल ने मनमाने ढंग से सेवा विभाग अपने पास रखा हुआ है। उन्हें शिक्षा निदेशक की नियुक्ति से पहले एक बार हमसे (दिल्ली सरकार) सलाह कर लेनी चाहिए थी। सिसौदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने बजट का 26 फीसद हिस्सा शिक्षा पर खर्च कर रही है और हमसे इस मामले पर (तबादले) एक बार भी चर्चा नहीं की गई।