मुस्लिम संस्थाओं ने पिछले साल भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी करने वाले फैसलों की आलोचना की थी. सरकार का कहना था कि सरकारी पोर्टल पर मदरसों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का उद्देश्य उनके काम-काज में पारदर्शिता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता लाना है.