निश्चित तौर पर कमलेश तिवारी को पैगंबर मुहम्मद साहब के अपमान के लिए सजा मिलनी चाहिए. सजा के रूप में तिवारी को अरेस्ट भी कर लिया गया. लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जहां से इस मामले को पहली चिंगारी मिली कार्यवाही तो उस सिरे से लेकर आखिरी कोने तक होनी चाहिए. फिर सूबे की सरकार क्यों कानून नियम, कायदों में असफल साबित हो रही है. या फिर एकतरफा व्यवहार कर रही है. क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आजम सपा के कद्दावर मंत्री हैं. या फिर इसलिए कि अल्पसंख्यकों के वोटों का कहीं ध्रुवीकरण न हो जाए.