सरकार खाद्य कीमतें बढ़ाने का प्रयास कर रही है। बजट भाषण में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को ऐसे तय करने की बात कही गई है ताकि किसानों को उपज लागत से कम से कम 50 फीसदी अधिक दाम मिलें। इस दिशा में प्याज निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है और चीनी के आयात शुल्क में इजाफा किया गया है ताकि घरेलू उद्योग का बचाव है। ये कदम कितने प्रभावी साबित होंगे इस पर बहस हो सकती है। जैसा कि कई लोगों ने देखा भी होगा, 50 फीसदी का मार्जिन शायद केवल धान का मूल्य बढ़ाने में मददगार हो क्योंकि गेहूं, तुअर दाल और चीनी जैसी अन्य प्रमुख उपज का एमएसपी पहले ही तय सीमा से ऊपर है। कुल कृषि उत्पादन में चावल की हिस्सेदारी 10 फीसदी से भी कम है और कुल उत्पादित चावल में से केवल एक तिहाई ही सरकार खरीदती है। इससे एमएसपी का प्रभाव सीमित हो जाता है। बीते कुछ सालों में चावल उत्पादन 11 करोड़ टन का स्तर पार कर चुका है और खुदरा कीमतें एमएसपी से ऊपर निकल गई हैं। अत्यधिक आपूर्ति वाली जिंसों की कीमतों को संभालना मुश्किल है।