सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बालू खनन के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए हरी झंडी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीटी का इस मामले में जो भी अंतिम आदेश होगा बालू खनन के लिए ई-टेंडरिंग का भविष्य तय करेगा. जिसका मतलब ये है कि ई टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत नीलामी तो होगी लेकिन इसका भविष्य एनजीटी के आदेश पर निर्भर होगा.