गृह मंत्रालय ने विभिन्न आठ शहरों में महिलाओं की सुरक्षा हेतु किये जाने वाले उपायों के लिए लगभग 2919.55 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं. इसके तहत आठ प्रमुख शहरों में सार्वजनिक पैनिक बटन और महिला गश्त दल शुरू किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त और भी कई कदम उठाये जायेंगे जिससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.