पत्र में जस्टिज चेलमेश्वर ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से जूडिशयरी के कामकाज में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से जुड़े मामलों में जजों का पक्ष सुनने के लिए फुल कोर्ट बनाने का अनुरोध किया है. साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ जजों द्वारा रिटायरमेंट के बाद लाभ के पद पाने की कोशिश जैसे मामलों की भी सुनवाई हो.