सलमान रश्दी के लिए फतवा, तो तसलीमा के बाल खींचकर उसकी बेइज्जती। अखलाक को 40 लाख तो कैराना के हिंदुओं को कश्मीर। यह दरअसल, 70 वर्षों के उस तुष्टीकरण का नतीज़ा है, जिसने कई दशक पहले ही हमें पाकिस्तान का नासूर दे रखा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी आखिर यह कहना ही पड़ा कि मुसलमानों को वोट की मंडी का माल मत समझो। हालांकि, इसके अपने और गहरे राजनीतिक अर्थ और यथार्थ हैं। मोदी ने एकात्म मानववाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय की परिभाषा को फिर से दोहराते हुए यह बात कही कि कि मुस्लिम आबादी का न तो तिरस्कार करो, न पुरस्कृत करो, बल्कि इन्हें परिष्कृत करो। सच भले यह हो कि मुस्लिम भाजपा का भरोसा नहीं करते और उसी का डर दिखाकर तमाम पार्टियां इनके वोटों का सौदा करती हैं, लेकिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी और अब नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में ऐसा देखने को नहीं मिला कि वास्तव में केन्द्रीय सत्ता मुस्लिम आबादी के खिलाफ भेदभाव करती है या फिर मुस्लिम आबादी को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है। कई बार तो खुद को पाक-साफ दिखाने के चक्कर में भाजपा ने भी खुद को वहीं खड़ा कर लिया है, जहां कांग्रेस या दूसरी पार्टियां खड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए दादरी से लेकर असहिष्णुता प्रकरण तक, कई बार भाजपा के कट्टर और अतिवादी समर्थकों की अपेक्षा पर सरकार कमतर ही नज़र आयी है।