ऐसा लगता है कि भारत में समाजवादियों के नेतृत्व में बनी राज्य सरकारों का विकास का कोई एजेंडा ही नहीं था। विकास के बारे में समाजवादियों की सोच और उन सरकारों, जिनमें समाजवादियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, के कार्यकलापों में काफी फर्क था। ऐसी सरकारों में उत्तरप्रदेश की संयुक्त विधायक दल (एसवीडी) और जनता पार्टी सरकारें शामिल हैं। यह अंतर देश की समाजवादी राजनीति की प्रकृति के कारण था। सन 1970 के दशक से समाजवादी, चरण सिंह के नेतृत्व वाली बीएलडी का एक बड़ा हिस्सा थे। चरण सिंह के साथ वे जनता पार्टी के सदस्य भी बन गए। तथ्य यह है कि समाजवादियों और चरण सिंह जैसे उनके साथियों की राजनीति के मूल में था कांग्रेस की नीतियों और राजनीति का विरोध। यह विरोध की राजनीति थी। यद्यपि वे कांग्रेस की विकास नीतियों और राजनीति के विरोधी थे परंतु सत्ता में आने पर उन्होंने विकास की कोई वैकल्पिक नीति प्रस्तुत नहीं की। पहली एसवीडी सरकारों (बिहार सहित) के कार्यक्रमों में मुख्यतः पहचान से जुड़े और प्रतीकात्मक मुद्दे शामिल थे। यद्यपि कुछ आर्थिक मुद्दे भी उनके कार्यक्रम का हिस्सा थे परंतु इनका संबंध मुख्यतः गैर-भूमिहीन/गैर-कृषि श्रमिकों से था (ब्रास 1984:108)। [13] चूंकि वे कांग्रेस की समाजकल्याण और गरीबी उन्मूलन नीतियों के आलोचक थे इसलिए उसी तरह की नीतियां अपनाना उनके लिए संभव नहीं था। परंतु आरक्षण और कुछ अन्य मुद्दों पर समाजवादियों के विचार, चरण सिंह से मिलते-जुलते थे, यद्यपि उनमें कई मतभेद भी थे। [14]