श्री खड़गे की याचिका में कहा गया है, वैधानिक समिति के सदस्य होने वाले आवेदक से परामर्श नहीं किया गया था और न ही वह निदेशक, सीबीआई के रूप में अपनी शक्तियों के आलोक वर्मा को विभाजित करने के किसी भी निर्णय के लिए किसी भी बैठक या गुप्त का हिस्सा था।