जो पीडि़त हैं उनके विस्थापन की बात चल रही है । समग्र देश एक है, सभी नागरिक एक हैं और सभी को देश के किसी भी कोने में रहने और बसने का अधिकार है किन्तु, इसके लिए अगर फिर से प्रकृति पर प्रहार हुआ तो विनाश किसी भी रूप में सामने आ सकता है । पलायन किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, इस बात को सत्ता पक्ष को समझना होगा । केन्द्रीयकरण का दवाब राजधानी भुगत रही है । बढती जनसंख्या, घना होता प्रदूषण और कंकरीट के जंगल में तब्दील होती राजधानी आज जिस विद्रूपता की स्थिति में है उसे कम किया जा सकता था अगर कार्यक्षेत्रों को अन्य जगहों पर भी स्थापित किया गया होता । समय अब भी है, इस विषय पर गहन चर्चा की जाय और एक सही दिशा निर्धारित की जाय । इससे दो फायदे दो निश्चित तौर पर होंगे । काठमान्डू पर दवाब कम होगा, यहाँ का जनघनत्व कम होगा और अगर कार्यक्षेत्र को अन्य जगहों पर स्थापित किया गया तो वहाँ का विकास भी होगा । शिक्षा, चिकित्सा और प्रशासन इन सबका केन्द्र राजधानी है जिसकी वजह से देश के प्रत्येक कोने से यहाँ छात्र, रोगी और सरकारी काम करने वाले आते हैं और आज यह स्थिति है कि किराए पर रहने वालों को यहाँ घर उपलब्ध नहीं होंगे और जो उपलब्ध होंगे उसका किराया आसमान छूएगा । इन समस्याओं पर सरकार को गहनता के साथ सोचना होगा और कोई ना कोई निदान निकालना होगा ।