नेट न्यूट्रलिटी को लेकर दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन का कहना है कि ‘आयोग ने ट्राई की ओर से अनुशंसित नेट न्यूट्रलिटी को मंजूरी दी है, लेकिन केवल कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा. आयोग ने नई दूरसंचार नीति के नाम से चर्चित राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को भी मंजूरी दे दी है. अब इसे सरकार की मुहर के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा.