गौरतलब है कि पिछले एक साल में लिंचिंग की घटनाओं में 40 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। यहां तक सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में दिशानिर्देश जारी कर चुका है और गृहमंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी भी भेजी है। इनमें राज्य सरकारों को लिंचिंग रोकने के लिए कई एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है।