आदेश पटना हाईकोर्ट का था। लेकिन राह आसान नहीं है। 3 साल 3 महीने में भी जांच अधूरी है। 3,52,555 नियोजित शिक्षकों में से 94,954 के फोल्डर ही नहीं मिले अभी तक। फोल्डर नियोजन इकाइयों के पास होते हैं और इनमें शिक्षकों के प्रमाण-पत्र होते हैं। फोल्डरों का न मिलना ही गड़बड़ी का स्तर बताता है। फोल्डर न देने वाली नियोजन इकाइयों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू है।