हालाँकि आपको बता दे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ बैठक के बाद कहा था कि मुस्लिमों को अपने पर्सनल लॉ का पालन करने का 'संवैधानिक' हक है और तीन तलाक उसका हिस्सा है। वे नहीं चाहते है कि सरकार उनके मामले में दखल दे। लेकिन बोर्ड ने शरिया (इस्लामी कानून) के खिलाफ तलाक देने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का फरमान भी जारी किया।