किसान ने कहा कि जमीन के सर्वे के बारे में काफी देर से हमें जानकारी दी गई। जमीन अधिग्रहण कानून के हिसाब से 60 दिनों के बजाय हमें सिर्फ एक या दो दिन पहले बताया गया जिसमें हमारे पास जवाब देने के लिए समय नहीं बचा।