और अंततः : अल्पसंख्यक पीड़ित कार्ड खेलना आम बात है ताकि वो कुछ समय के लिए अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकें। इस घटना से ये सच साबित हो गया। विदेश मामलों की मंत्री सुषमा स्वराज ने दबाव में आकर जल्दबाजी में फैसला लिया है। हालांकि, कुछ अनिश्चित आरोपों के आधार पर किसी के खिलाफ एक्शन लेना पूरी तरह से न्यायिक नहीं है। कोई भी कदम उठाने से पहले कम से कम पासपोर्ट अधिकारी के पक्ष को भी सुना जाना चाहिए था। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द निष्कर्षों पर पहुंच कर अपराधियों को सामने लाया जाए और एक उदाहरण स्थापित किया जाए जिसे भविष्य में कोई भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल न हो सके।