नर्इ दिल्ली। केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच मौजूदा समय में कर्इ मामलों में तनातनी चल रही है। यहां तक कि गवर्नर के इस्तीफे तक के संकेत मिल चुके हैं। इन सब के बीच जो बात सामने आर्इ है वो दोनों पक्षों के लिए काफी राहत भरी है। वास्तव में नॉन बैंकिंग फाइनैंस कंपनियों की लिक्विडिटी के मसले पर सहमति बनने के आसार दिख रहे हैं। डीबीएस बैंक ने अपने एक लेख में कहा है कि एनबीएफसी के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने पर सहमति बनने के आसार दिख रहे हैं। वहीं नोट में यह भी कहा गया है कि सरकारी बैंक मीडिया और स्मॉल इंटरप्राइजेज की फंडिंग के लिए अच्छा माध्यम नहीं होंगे।