पूरे देश को रातों-रात टुकड़खोरी के लिए क़तार में खड़े कर देने का करतब दिखाने वाले नरेंद्र मोदी को शायद यह नहीं मालूम कि भारतीय रिज़र्व बैंक क़ानून जब बना था तो उसमें 59 बुनियादी धाराएं थीं और इनमें संशोधनों, अध्यादेशों, विनियमों और अनुकूलन आदेशों के ज़रिए 79 बार बदलाव किया गया है। इस क़ानून की धारा 26 में भारतीय मुद्रा की वैधता के बारे में विस्तार से बताया गया है और क़ानूनविदों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने आठ नवंबर की रात आठ बजे देश के नाम अपने संबोधन में हज़ार-पांच सौ रुपए के सभी नोटों की क़ानूनी वैधता को ख़त्म करने का ऐलान करते वक़्त रिज़र्व बैंक के इस क़ानून की उप-धारा 2 की पूरी तरह अनदेखी की। कई विधिवेत्ताओं को उम्मीद है कि आगे चल कर सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पर अपनी राय देनी होगी और जब ऐसा होगा तो नरेंद्र मोदी की मुसीबतें बेहद बढ़ जाएंगी।