India	53000	Bharti Airtel, Videocon, Reliance छात्रसंघ चुनाव: कैंपस का कुरुक्षेत्र तैयार… प्रत्याशियों का इंतजार Investor एसी और रेफ्रिजरेटर पर 28 प्रतिशत का कर लगेगा, वहीं जीवनरक्षक दवाओं को पांच प्रतिशत के कर स्लैब में रखा गया है। सभी पूंजीगत सामान के लिए कर की दर 18 प्रतिशत होगी, जो अभी 28 प्रतिशत है। दूध व दही को कराधान से छूट जारी रहेगी जबकि मिठाई पर पांच प्रतिशत शुल्क लगेगा। दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे चीनी, चाय, काफी (इंस्टेंट काफी के अलावा) व खाद्य तेलों पर पांच प्रतिशत की सबसे कम कर दर आयद होगी जो कि लगभग मौजूदा स्तर पर ही है। जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद विशेषकर गेहूं व चावल सहित अनाजों की कीमतों में कमी आएगी क्योंकि इन्हें जीएसटी से छूट दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त झारखंड और देशवासियो को शुभकामनाएं संचार BREAKING NEWS 162 Updated: न्यूस लेटर वातावरण की उपेक्षा की यह स्थिति थी कि खुदाई तथा सुरंग बनाने से निकला सारा मलवा खुलेआम नदी में डाला जा रहा था। योजना बनाने वालों ने किंचित भी परवाह नहीं की कि ऐसा करने से पानी दूषित हो जाएगा तथा जल में रहने वाले जीवों की हानि होगी। जो वृक्ष या वन लगाने की बात योजना वालों ने की थी वह पूरी नहीं की गई। अड़तीस प्रतिशत योजनाओं ने कोई पेड़ नहीं लगाए, योजनाओं की सड़कें तथा सुरंगें बनाने से पहाड़ों के ढलानों को नुकसान हुआ। इन सब बातों का प्रतिकूल प्रभाव नदियों के नीचले भागों में पड़ा। नीचे के जल प्रवाह की माप होनी चाहिए थी तथा उसके मानदंड बनाए जाने चाहिए थे ताकि योजनाओं का वातावरण पर दुष्प्रभाव न पडे, उससे भूमिगत पानी का संचय हो रहा है या नहीं। सिंचाई के लिए क्या बचा पानी पर्याप्त है कि नहीं तथा नदी में कितनी बालू-मिट्टी जमा हो रही है ? यह देखा जाना चाहिए था कि योजनाओं के बनने के बाद पर्यावरण तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसकी लगातार समीक्षा होनी चाहिए थी। बिजली यंत्रों को चलने से यदि कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो उनके संचालन में बदलाव किया जाना चाहिए था। भारत सरकार के सुझावों के अनुसार एक प्रतिशत बिजली सरकार को सहायता के लिए मुफ्त दी जानी चाहिए थी। रघुवर सरकार के इस निर्णय से आम जनता पर काफी बोझ बढ़ेगा। औसतन सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार की यह घोषणा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बढ़े हुए बिजली दर की भरपाई सरकार द्वारा प्रस्तावित सब्सिडी से की जाएगी, महज आईवाश है, यह जनता को भरमाने की बात है। सामाजिक विकास 222 अनु. व वि. योजनाएँ - इस योजनान्तर्गत सुरक्षित एवं अर्द्धसंवेदनशील क्षैत्रों के साथ-साथ डार्क जोन में आने वाले जनजाति क्षैत्र के सभी श्रैणी के काश्तकारों को लघु सिंचाई उद्धेश्यों हेतु राज्य के 6 जिलो में बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तोड़गढ़, सिरोही एवं बांरा की 25 पंचायत समितियों के काश्तकारों को जल धारा योजनान्तर्गत ऋण सुविधा 9 से 15 वर्ष की अवधि हेत उपलब्ध कराई जायेगी। खूंटी Power Shortage: दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फि‍र शुरू करेगी भारत में न्‍यूक्लियर पावर प्रोग्राम, बिजली की कमी हो सकती है दूर होम पेज Remove लता मंगेशकर ने गाना रिलीज कर दी अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि, देखिए वीडियो Agenda Aajtak आसमान में झूलते हुए खाने का लुत्फ उठाइए 6kV इसमें यह भी जानकारी मिली कि अगर किसी का एक किलोवॉट का लोड है और उसके घर का तीन महीने के दौरान हर महीने केवल एक घंटे के लिए भी लोड इस लिमिट से अधिक पहुंचा है, तो बिजली कंपनियां यह मानकर चलती हैं कि उसके घर का लोड बढ़ा देना चाहिए। ऐसे कंस्यूमर का लोड फिर एक किलोवाट से दो किलोवॉट कर दिया जाता है। ऐसे में कंस्यूमर्स को अधिक पेमेंट देना पड़ता है। बिज़नेस की अन्य ख़बरें Privacy Policy | T&C | Contact | Follow us at: Post अजब गजब बलिराम सिंह। | Last Modified - Dec 04, 2017, 07:11 AM IST Fans भूजल को रोकने तथा इसका अधिकतम उपयोग करने हेतु एंव खेतों में पानी पहुचाने हेतु पक्की नाली एचडीपीई तथा पीवीसी पाइप लाईन हेतु ऋण 9 वर्ष की अवधि अनुग्रह अवधि 11 माह हेतु ऋण उपलब्ध। ﻿ ﻿ आयोग के अध्यक्ष देशदीपक वर्मा ने बताया कि एक अप्रैल से रेग्युलेटरी सरचार्ज प्रथम को खत्म माना जाएगा। उन्होंने बताया कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन राजस्व वसूली और लाइन लॉस के लक्ष्य को पूरा करने में नाकाम रहा है। इसलिए उपभोक्ताओं से दोहरा रेग्युलेटरी सरचार्ज वसूलने का उसे कोई अधिकार नहीं है। चीन में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस कैथल मापयंत्रण प्रभाग Best Water Heaters/geysers in India GST प्रधानमंत्री आवास योजना Nai Dunia 0 लेखापरीक्षित खातों को अंतिम रूप देने में देरी। अजित सिंह चौधरी राज्य मुख्य खबरें सार्वजनिक उपयोगिताएँ August 11, 2018 at 6:27 pm इंटरव्यू का सही नज़रिया झारखंड: बिजली दर में किसे दी जाय सब्सिडी, यह सरकार तय करेगी उन्होंने बताया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ प्रशासनिक सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य को ऐसे आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपील की जा सकती है। अपील में प्रशासनिक सचिव द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक ने किसी भी झूठी सूचना के आधार पर पावर टैरिफ सब्सिडी का दावा किया है तो आवेदक को 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की चक्र दर के साथ सब्सिडी राशि वापस करने के अलावा कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा और उसे राज्य सरकार से किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन या सहायता प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। रेलवे 6.00 4.60 कॉपीराइट © e-Eighteen.com लिमिटेड. सर्वाधिकार सुरक्षित. moneycontrol.com की पूर्व-अनुमति के बिना कोई भी समाचार, फोटो, वीडियो या अन्य कोई भी सामग्री पूर्ण या अंशत: किसी भी स्वरूप में या माध्यम से इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है आप जिस पेज़ को देखना चाहते है वो उपलब्ध नहीं है, Post Story घरेलू (ग्रामीण) डीएस वन(0-200 यूनिट) 1.60 4.75 प्रतिक्रिया TERMS OF USE एशियाई खेल हिंदी न्यूज़ Bakrid 2018: जानें कब मनाई जाती है बकरीद और क्यों दी जाती है कुर्बानी बिजली कंपनियों के घाटे की पड़ताल नहीं की गई और हर साल कंपनियां अपने घाटे को कानूनी जामा पहनाती जा रही हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से उनका दावा कानूनी तौर पर पुख्ता हो रहा है, उपयोगिता स्वचालन अनुसंधान केंद्र (यूएआरसी) महिला स्वास्थ्य अंतिम अद्यतन तिथि: Aug 16, 2018 - कंपनी को 3.46 रुपए प्रति यूनिट की दर से 25 साल तक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट से पैदा बिजली मिलेगी। यह बिजली दिल्लीवालों को 18 नवंबर 2018 से मिलनी शुरू होगी। कंपनी ने आरपीओ (रिन्युएबल पावर ऑब्लिगेशन) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विंड एनर्जी से पैदा बिजली खरीदने की तैयारी की है। अध्यक्ष-नवजीवन सहकारिता हाउसिंग सोसायटी, उपाध्यक्ष-बस्ती बिकास समिति More Story ताज़ा खबर Follow Follow @JarnailSinghAAP Following Following @JarnailSinghAAP Unfollow Unfollow @JarnailSinghAAP Blocked Blocked @JarnailSinghAAP Unblock Unblock @JarnailSinghAAP Pending Pending follow request from @JarnailSinghAAP Cancel Cancel your follow request to @JarnailSinghAAP दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (डीईआरसी) से जानकारी नॉर्थ दिल्ली रेजिडेंट्स वेलफेयर फेडरेशन ने मांगी थी। आरटीआई में डीईआरसी से बीएसईएस की दोनों कंपनियों और टाटा पावर के बारे में पूछा गया था। जानकारी मांगी गई थी कि इन कंपनियों ने इस साल अप्रैल, मई और 20 जून तक कितनी बिजली खरीदी। इसकी कीमत पर और किन-किन पावर जेनरेशन कंपनियों से बिजली खरीदी गई और किस रेट्स पर कंस्यूमर्स को बिजली दी गई। हालांकि, डीईआरसी की ओर से जो जवाब मिला उसमें टाटा पावर ने अपना रिप्लाई नहीं दिया। Delhi NCR रोहतक हॉलीवुड Replying to @ramesh_yadu इंगेजमेंट रिंग पहनकर प्रियंका चोपड़ा ने किया बॉयफ्रेंड निक के साथ शानदार डिनर, देखिए तस्वीरें You may have followed a bad link or incorrectly typed the URL. सूचना दिल्ली कांग्रेस ने बिजली सस्ती करने के केजरीवाल सरकार के दावों को जनता से खिलवाड़ करार दिया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नई कीमतों से बिजली सस्ती नहीं बल्कि महंगी हुई है और ये कदम प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया है. सिवान S M L रैपिड रेल: 'केंद्र सरकार नहीं उठा सकती दिल्ली के हिस्से का ख... FOLLOW US: और पढ़ें दिवाली खत्म होते ही महाराष्ट्र के लोगों को बिजली दर में बढ़ोतरी का झटका लगा है। बिजली बिल में बढ़ोतरी के लिए महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ने महावितरण को हरी झंडी दे दी है। बिल में बढ़ोतरी एक नवंबर से हुई है और अगले चार सालों तक 4 स्लैब के तहत बिजली बिल में बढ़ोतरी होगी। चालू वित्त वर्ष में 1.5 फीसदी, 2017-18 में 2 फीसदी, 2018-19 में 1.20 फीसदी और 2019-20 में 1.27 फीसदी कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। फिलहाल एक यूनिट पर करीब 4 पैसे का बोझ बढ़ेगा, लेकिन चार सालों की बात करें तो ग्राहकों पर कुल 9141 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। गैस और इलेक्ट्रिक बिल - सस्ता बिजली और गैस गैस और इलेक्ट्रिक बिल - डलास में सस्ता बिजली गैस और इलेक्ट्रिक बिल - विद्युत प्रदाता चुनें