कृष्णमूर्ति ने शुक्रवार को कहा, ‘आरटीआई में जो लाए जाने की आवश्यकता है, वह हैं वित्तीय पहलू और प्रशासनिक पहलू. उदाहरण के लिए वे (राजनीतिक दल) आंतरिक चुनाव करा रहे हैं या नहीं, यह जनता को उपलब्ध होना चाहिए, उनके खाते सार्वजनिक होने चाहिए.’ लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की हिमायत करने संबंधी नीति आयोग की राय पर उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर यह बहुत आकर्षक है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसमें समस्याएं हैं, इसके क्रियान्वयन में समस्याएं हैं.