बड़े पैमाने पर मौजूद मामलों में तेज सुनवाई और निर्णय की आवश्यकता है। धनशोधन निरोधक अधिनियम के अधीन यह संभव नहीं हो पा रहा। कानून में भी बेनामी प्राधिकार की व्यवस्था है।' बेनामी कानून सन 1988 से मौजूद था लेकिन मौजूदा सरकार ने इसके प्रावधानों को 1 नवंबर, 2016 से काफी सख्त बनाया है। कानून का उल्लंघन करने वालों को 1 से 7 वर्ष का सश्रम कारावास हो सकता है और परिसंपत्ति के बाजार मूल्य के 25 फीसदी तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।