दूसरी तरफ, सीजेआई ने 10 नवंबर को 7 जजों की एक बेंच गठित की. इससे पहले नौ नवंबर को न्यायाधीश जे चेलमेश्वर और एस अब्दुल नजीर की पीठ ने मामले को पांच जजों की संविधान पीठ के पास सुनवाई के लिए भेजने का आदेश दिया था.