फोरम का स्लोगन था- सामाजिक न्याय जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। फोरम ने जेएनयू में पिछड़े वर्ग के छात्रों का 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करवाने में महती भूमिका निभाई। फोरम ने कैम्पस के अन्य वामपंथी और दलित छात्र संगठनों के साथ कैम्पस तथा कोर्ट, दोनों जगहों पर लड़ाई लड़ी। उस समय जेएनयू प्रशासन कट-ऑफ़ और मेरिट के नाम पर ओबीसी की सीटें नहीं भर रहा था। अगस्त 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ने ओबीसी छात्रो के पक्ष में निर्णय दिया कि ओबीसी की कट-ऑफ़ सामान्य वर्ग की कट-ऑफ़ से 10 प्रतिशत नीचे ही रहेगी और ओबीसी की सीटें ओबीसी कैंडिडेट्स से ही भरी जायेगी। हाई कोर्ट के इस निर्णय से आगामी वर्षो में कैम्पसों में व्यापक बदलाव हुये। फोरम ने अन्य मुद्दों, जैसे फैकल्टी में ओबीसी आरक्षण को प्रत्येक स्तर पर लागू करवाने के लिये संघर्ष किया। जेएनयू में वाइवा के समय पिछड़े दलितों के साथ खूब भेदभाव किया जाता है, इसके खिलाफ फोरम ने मुहिम छेड़ी। ओबीसी छात्रो के लिए SC/ST की तरह होस्टल आवंटन की मांग की। दिल्ली विश्वविद्यालय में अकैडमिक फोरम फॉर सोशल जस्टिस के साथ फोरम ने ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिये 10 से ज्यादा कट-आफ लिस्ट निकलवाने के लिये बड़ा आन्दोलन किया। फोरम के सदस्य राजीव निराला जी के प्रयासों से यूजीसी नेट की परीक्षा में बैठेने के लिये ओबीसी कैंडिडेट को 5% (55% से 50%) की छूट मिली। फोरम ने कैम्पस में सांस्कृतिक परिवर्तन के लिये मुहिम चलायी। फूले-पेरियार-नारायण गुरु, मंडल के साथ अन्य नायकों- कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा और ललई यादव, वी पी सिंह को मुख्य धारा के नायक के रूप में पहचान दिलाई। फोरम के प्रभाव के चलते वामपंथी छात्र संगठनों के नेतृत्व और वैचारिकी में भी बदलाव आया, इन संगठनो में पिछड़े वर्ग के छात्रों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाने लगी। यद्यपि 2013 में आल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट्स फोरम का अवसान हो गया लेकिन कैपस में ओबीसी की वैचारिकी स्थापित करने में सफल रहा।