राशन :- अगर १५ सदस्यीय राशन निगरानी समिति का नाम राशन दुकान पर लिखा है तब अभी मनातू - प्रखंड के ८८ डीलर कुछ का लाइसेंस रद्द है एक डीलर जिनके १५० राशनकार्ड है, मई, जून २०१० का राशन दे दिए कार्ड पर चढ़ा दिए और पीला कार्ड वाले का ६९.९८० किलोग्राम और लाल कार्ड वाले का ६५.९६० किलोग्राम में से ३० किलोग्राम दे दिए बाकी अनाज अगर १८ रूपये प्रति किलोग्राम मूल्य है ३० किलोग्राम का दाम ५४० रूपये हुआ, ३० की जगह 60 रू. डीलर के लेने के बाद भी एक कार्ड पर ४८० की लुट हुआ तब ७२ हजार रू. अनाज से भूख का लुट लिया जाता है और एक लाख आबादी से ६८ लाख २६ हजार रू. भोजन का अनाज लुटा जा रहा हो इंसान अपराधी, उग्रवादी बनेगा ही। लेकिन नाम लिखा है। तब जिस तरह एक सांसद 10 लाख एक विधायक 2 लाख औसत जनता का मालिक होते है उसी तरह १५०-३०० का ये मालिक होंगे, जनता जानेगा, तब वह आंवटित सूचि दुकान पर आवंटन के बाद तुरंत सटवाएगा, रसीद पर भुगतान देकर, सही तौल, उचितदाम में, कार्ड किसी के पास है या नही, अगर सारे लोगों का अनाज यहीं पैदा होने लगेगा, अनाज का मांग नही करेगा सारे बातों का जिम्मेदार होगें अगर महाराष्ट्र के वर्धा के बारबड़ी गांव में गांधी के छाती पर प्लांट लग गया तब अहमद नगर का हिबरे बाजार पंचायत जहां ५० ग्राम भोजन का छूट नही है सब उदाहरण है, प्रखंड में आपूर्ति पदाधिकारी जन सूचना अधिकारी है जिन्हें मार्च २००६ में ही कार्यालय के दीवाल पर यह लिख देना था, लेकिन आज तक जो नहीं लिखे अब लिखवा दे सूचना कानून द्वारा जब हमारा राशन लुटा जा रहा है जानेगें आजादी के ६२ वें साल में हमारा प्रशासन समाज भोजन के लुट को रोक नहीं पा रहे हैं रोक सकते हैं सोंचे ??? !!!