ऐसे उपयोगी सुझावों को स्वीकार न करने का परिणाम यह हुआ कि भाषायी परिवर्तन का प्रश्न अव्यवस्था, आलस्य और अनिश्चय की भेंट चढ़ गया । अव्यवस्थित ढंग से किए गए प्रयासों से सफलता वैसे ही दूर रहती है, फिर उसमें जब अनिश्चय भी जुड़ जाए तो करेला और नीम चढ़ा वाली बात हो जाती है । ऐसे कामों में समय, धन और श्रम का बस अपव्यय ही होता रहता है । राजभाषा हिंदी के साथ भी यही हुआ है। उदाहरण के लिए, सरकारी खर्च पर कार्यालयी समय में कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण देते – देते आधी शताब्दी से भी अधिक समय बीत गया ; पर आज हम प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों के आंकड़े ही दिखा सकते हैं, उनका हिंदी में किया काम नहीं । इसी प्रकार सरकार ने अरबों – खरबों रुपये खर्च करके ” पारिभाषिक शब्द ” बनवाए; पर वे शब्द ‘ पारिभाषिक शब्द संग्रह ‘ में ही मिलते हैं, सरकारी कर्मचारियों की जुबान पर नहीं, उनकी फाइलों में भी नहीं ।