ट्रिब्यून की खबर में जो मामला उठाया गया है उससे जाहिर होता है कि यूआईडीएआई अबतक परियोजना में शामिल थर्ड पार्टिज और निजी भागादारों को यह नहीं समझा पाई है कि डेटा की गोपनीयता कायम रखना बहुत अहम है और ऐसा नहीं करने पर इसके अंजाम भुगतने होंगे. इससे पहले सरकारी वेबसाइट से डेटाबेस सार्वजनिक हुए थे और इससे पता चलता है कि वहां भी हालात कुछ बेहतर नहीं हैं. मिसाल के तौर पर क्रिकेटर एमएस धोनी के साथ पेश आए वाकए पर गौर कर सकते हैं. एक एनरोलमेंट सेंटर से धोनी के आधार-नंबर वाले फार्म सार्वजनिक हो गए.