लोकसभा से पास होने के बाद कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने मुस्लिम महिला (शादी पर सुरक्षा का अधिकार) विधेयक 2017 को 3 जनवरी को राज्यसभा में पेश किया था। जिसके बाद से लगातार विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा था कि इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाए।