यहां तक कि 2014 के भाजपा घोषणापत्र में भी कहीं ज़िक्र नहीं है कि सरकार सालाना इतनी नौकरियां देगी। टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी अदि सेक्टरों से नौकरियों की सम्भावना है। पूरे घोषणापत्र में कहीं भी भाजपा ने अपनी जवाबदेही तय नहीं की है पर प्रधानमंत्री मोदी को इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देना होगा कि देश की 65% जनसंख्‍या बेरोज़गार बैठी है। नौकरियां हैं पर भर्तियां नहीं हो रहीं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री का हंसी हंसी में कहना कि नौकरियां नहीं है किसी क्रूर और घटिया मज़ाक से कम नहीं है।