ग्रामीण-शहरी रूपांतरणः “रूपांतरण” नई कार्यनीति के दृष्टिकोण में सबसे बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। सुव्यवस्थित शहरीकरण से भारत में उन 60 करोड़ लोगों को अनगिनत लाभ पहुंच सकते हैं, जिनके वर्ष 2031 तक भारत में शहरों में रहने का अनुमान है। तदनुसार, नई कार्यनीति का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों से शहरों में स्थानांतरण को संवृद्धि और अंतर्वेशन (इन्क्लूश्ज़न) के लिहाज़ से यथासंभव उत्पादक बनाने और शहरी इलाकों, विशेषकर दूसरे स्तर के (सेकंडरी) नगरों में रहन-सहन का सुधार करने में भारत की मदद करना है, जहां जनसंख्या में अच्छी ख़ासी बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही, देश के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने में कृषि के सतत महत्तव को देखते हुए कार्यनीति से भारत को कृषि की उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में काम करने में मदद मिलेगी।