राज्य के ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि केंद्र और राज्य में एक पार्टी की सरकार होने के कारण उसके इस नए प्रस्ताव पर एनटीपीसी द्वारा ज्यादा विरोध नहीं किया जाएगा. राज्य में फिलहाल करीब 4500 मेगावाट ऊर्जा की खपत होती है. इसमें से अधिकांश केंद्रीय एजेंसियों से खरीद कर पूर्ति की जाती है. हाल में बिहार में पूरे देश के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मलेन होना था जिसको रद किए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की थी.