इस करार के साथ हमें करीब एक लाख छोटे वितरण केंद्र हासिल हो गए है." उन्होंने कहा कि पूरा लेनदेन ऑनलाइन होगा और इसके लिए सीएससी विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था और ओएमसी के सर्वर को एकीकृत किया गया है. इस अवसर पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस समझौते की सराहना की. उन्होंने कहा कि साझा सुविधा केंद्रो के माध्यम से इस काम को अच्छी तरह से किसा जाए और इसे समावेश का और भी बड़ा माडल बनाया जाए. सीएससी ई-गवर्नेंस के मुख्य कार्यकारी दिनेश त्यागी ने कहा कि इससे ग्राम्यस्तरीय उद्यमियों (वीएलई) की आय बढ़ेगी और इन केंद्रों की विश्वसनीयता भी ऊंची होगी.