बता दें कि कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार ने 2014 में चुनाव के ठीक पहले मराठा आरक्षण के साथ मुस्लिमों को भी शिक्षा और रोजगार में 5 फीसदी आरक्षण दिया था। लेकिन अदालत ने रोजगार में 5 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दी थी, लेकिन शिक्षा में आरक्षण पर कोई रोक नहीं लगी। बावजूद शिक्षा में आरक्षण लागू नहीं किया गया।