भारत सरकार की राज भाषा नीति के अंतर्गत किये गए प्रयासों ने भी बैंकों में हिंदी के प्रयोग और प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन यह भी एक सत्य है कि बैंकों में हिंदी के उपयोग के बारे में उपलब्ध आंकड़े वास्तविकता से बहुत दूर हैं. हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक बैंक में राज भाषा विभाग हैं लेकिन उनकी सक्रियता केवल हिंदी पखवाड़ा के समय ही दिखाई देती है. सभी परिपत्र अधिकांशतः द्विभाषिक रूप में जारी होते हैं, लेकिन क्या ये परिपत्र मूल रूप से हिंदी में तैयार किये जाते हैं? हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी इनका मूल प्रारूप अंग्रेजी में ही बनता है जिसका बाद में हिंदी अनुवाद कराया जाता है. शब्द कोष की सहायता से अंग्रेजी प्रारूप का शब्दशः अनुवाद केवल क्लिष्ट शब्दों भरा हुआ नीरस अनुवाद बन कर रह जाता है और इसमें मूल की आत्मा और प्रवाह का पूर्णतः अभाव होता है. यह एक वास्तविकता है की इन परिपत्रों को हिंदी में वे कर्मचारी भी नहीं पढ़ते जिनकी मातृ भाषा हिंदी है और उन्हें हिंदी का अच्छा ज्ञान है और यह केवल कागज़ की बरबादी बन कर रह जाता है. ये द्विभाषिक परिपत्र राज भाषा नियमों का अवश्य परिपालन कर देते हैं लेकिन न तो उनका कोई व्यवहारिक उपयोग है और न हिंदी के प्रसार में योग दान. यह उचित है कि नीतिगत परिपत्रों में किसी द्विविधा से बचने के लिए हिंदी के मानक शब्दों का उपयोग हो, लेकिन यह भी आवश्यक है कि ये मानक शब्द सरल और बोधगम्य हों और अनुवाद ऐसा बन कर न रह जाए कि जिसे समझने के लिए अंग्रेजी प्रारूप का आश्रय लेना पड़े.