यह बात शिवराज सिंह बेहतर जानते हैं कि विभिन्न उप-संस्कृतियों की जो अपनी-अपनी एकात्मता है वह किसी भी राज्य का मूह्ताज़ नहीं होता. मध्यप्रदेश में बुंदेलखंड, बघेलखंड या मालवा से लेकर विंध्य-महाकौशल तक, या उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से लेकर दिल्ली की चौखट तक, बिहार में भोजपुरी, मैथिली भाषा-भाषी से लेकर बज्जिका और अंगिका बोलने वालों तक, सबकी अपनी मौलिकता है और उस मौलिकता को किसी राज्य का निर्माण कर आप अलग नहीं कर सकते. प्रशासनिक सहूलियत के लिए राज्य निर्माण के हुए ढेर सारे प्रयोगों ने यह साबित किया है कि उसका किसी संस्कृति विशेष से कोई लेना-देना नहीं होता.लेकिन अगर आप उप संस्कृतियों के आधार पर प्रदेश का निर्माण कर सकें तो अच्छी बात है. इसकी वकालत कभी दीनदयाल उपाध्याय ने भी की थी, उनके अनुसार ऐसे १०० राज्यों का निर्माण किया जाना भारत में ज़रूरी था. लेकिन सामान्यतः जिस तरह रेलवे अपना अलग ज़ोन और डिविजन बनाता है. न्यायपालिका का जिस तरह राज्यों के स्ट्रक्चर से अलग इकाई होता है, सेनायें अपना अलग-अलग उप इकाइयां स्थापित करती है,कंपनियां अपनी इकाई अपने सहूलियत के आधार पर बनाती है उसी तरह प्रदेशों का निर्माण भी तात्कालिक ज़रूरतों के हिसाब से होता है ना कि किसी संस्कृतियों के आधार पर. और अपनापन की यह भावना केवल कागज़ पर उकेर दी गयी लकीर से ना बनती है और ना बिगड़ती है. भावनाएं कोई ऐसी चीज़ नही है जिसे आप सहूलियत के हिसाब से अदल-बदल सके. आप सोचिये…. ऐसे में तो आज के मध्य प्रदेश में पहले “अपना मध्य भारत” अपना “सी. पी एंड बरार” और फिर आपकी अँगुलियों के इशारे पर अपना “मध्यप्रदेश” जैसी भावना होनी चाहिए. या उसी प्रदेश से निकले छत्तीसगढ़ की बात करें तो इतने अपनापन के बहाने के बाद फिर “अपना छत्तीसगढ़” की भावना होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है.