लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : देश में बढ़ती लिंचिंग की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चार दिन पहले ही केंद्र और राज्य सरकारों को गाइडलाइन जारी कीं। कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलने नहीं दिया जा सकता। गो तस्करी या अफवाह के चलते किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दे चुका है।