देश की सर्वोच्च अदालत में इस समय सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है और धीरे-धीरे अराजकता की सी स्थिति पैदा होने लगी है. यदि देश की सबसे ऊंची अदालत में ही अव्यवस्था फैल गई, तो फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का क्या भविष्य होगा, इसके बारे में केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है. यह तो स्पष्ट है कि कोलेजियम प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है. पिछले महीने 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार उसके चार वरिष्ठतम जजों ने एक संवाददाता सम्मेलन बुलाकर अपने असंतोष को व्यक्त किया था और आरोप लगाया था कि प्रधान न्यायाधीश मुकदमों के आवंटन में परंपरागत प्रणाली का पालन नहीं कर रहे हैं. बुधवार को यह और भी स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट अनुशासनहीनता और अराजकता की ओर बढ़ रहा है और यदि समय रहते इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगाया गया तो इसके दूरगामी दुष्परिणाम निकल सकते हैं.