इस योजना से जिन छात्रों को फायदा मिलेगा उन छात्रों को डिग्री हासिल करने के बाद दो साल तक के लिए मध्य प्रदेश सरकार के लिए काम करना पड़ेगा और छात्रों को सरकार के साथ 10 लाख रुपए का एक बोंड भी साइन करना होगा.