पंचायती राज विभाग ने गांव की आंतरिक गलियों व नालियों के निर्माण और शौचालय बनवाने का खाका तैयार कर लिया है। 23 गांवों में गलियों और नालियों के निर्माण पर 20 लाख और एक गांव पर 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रस्ताव को शासन को भेजा जा चुका है लेकिन अभी तक न ही इसे प्रशासन की स्वीकृत मिली है और न ही वित्तीय अनुमति। इसी तरह लोहिया गांवों में एपीएल परिवारों के लिए 4601 और बीपीएल के लिए 1246 शौचालय बनाए जाने हैं। इसके लिए भी अभी तक पैसा नहीं मिला है। ग्राम्य विकास विभाग को भी हैंडपंप खनन, बिजली विभाग को विद्युतीकरण, बेसिक शिक्षा विभाग को स्कूल भवन निर्माण और लघु सिंचाई विभाग को निशुल्क बोरिंग के लिए डा. लोहिया गांवों के लिए अलग से कोई बजट नहीं आवंटित किया जा सका है, जबकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने में मात्र 94 दिन शेष बचे हैं। सूत्रों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में लोहिया गांवों के लिए अलग से बजट का आवंटन होना मुश्किल ही दिख रहा है। शासन पहले बोरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, लैपटाप जैसी योजनाओं की शुरुआत पर ज्यादा जोर दे रही है। फिलहाल अधिकारियों को मौखिक रूप सेे यह आदेश दिए जा रहे हैं कि पहले से चल रही ग्रामीण विकास योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा मद लोहिया गांवों में खर्च किया जाए। इससे जनता को यह प्रतीत हो कि लोहिया गांवों में विकास कार्य शुरू हो गए हैं।