राज्य सरकार ने सात सितंबर को शीर्ष अदालत में एक अर्जी दायर कर न्यायालय के पहले के आदेश में संशोधन का अनुरोध किया। इस आदेश में सभी राज्यों के लिये पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करने से पहले भारतीय पुलिस सेवा के तीन वरिष्ठ अधिकारियों की सूची संघ लोक सेवा आयोग के पास मंजूरी के लिये भेजना अनिवार्य कर दिया गया था। इस मामले में आज सुनवाई के दौरान केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि शीर्ष अदालत के पहले के आदेश में दो साल के निश्चित कार्यकाल का दुरुपयोग रोकने के लिए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। उन्होंने कहा कि कई राज्य पुलिस अधिकारी को सेवानिवृत्ति से पहले ही कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करते थे और फिर उन्हें स्थाई पुलिस महानिदेशक बनाकर दो साल के अतिरिक्त कार्यकाल का लाभ दे रहे थे।