वहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि ‘आप’ सरकार ने गैर-वन क्षेत्र में पेड़ काटने की अनुमति दी और फिर यह प्रचारित किया कि इसकी मंजूरी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई है.