पूरी दुनिया में बहुसंख्यकवाद की एक नई लहर है. ऐसे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त की कश्मीर में मानवाधिकार संबंधित रिपोर्ट पास होना भारत की लापरवाही को भी दिखाता है. यह सरकारों की जिम्मेदारी का ह्रास है. कश्मीर के लोगों के लिए इसके नतीजे गणना से परे हैं.