एनआरसी के नाम पर असम में रहने वाले 40 लाख भारतीय नागरिकों विदेशी बनाने की साज़िश हो रही है और पूरे देश में मुसलमानों की वोटर सूची से नाम निकलने का मुद्दा फांसीवादी ताक़तों की सोची समझी साज़िशों का हिस्सा है। ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक मशीन) दुरुपयोग को रोका जा बंद किया जाये। बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण हिंदुत्व-फासीवादी ताकतों का राजनीतिक एजेंडा है, और यह न्याय प्रिय हिन्दू बंधुओं का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। देशवासियों ने बीजेपी को "सबका साथ सबका विकास" के नाम पर पूर्ण समर्थन दिया था, उन्होंने सभी भारतीयों को धोखा दिया। इन गंभीर परिस्थितियों में, देश को गृहयुद्ध की शक्ति से बचाने और लोगों को न्यायसंगत स्वतंत्रता, न्याय, सुरक्षा और बराबरी प्रदान करने के लिए आल इंडिया इमाम्स कौंसिल 20 अक्टूबर से 5 नवंबर 2018 तक "राष्ट्रीय अभियान” चलाने जा रही है जिसका विषय है “आओ मिलकर मुल्क बचायें”, जिसमें सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों, एनिमेटेड सामाजिक संगठन, धार्मिक नेता और देश की जनता से अपील करते हैं कि वे अपने धार्मिक और पेशेवर मंडलियों में रहते हुए आल इंडिया इमाम्स कौंसिल के साथ मिलकर आवाज़ उठायें , ताकि फांसीवादी अजेंडों पर काम करनेवाली संमिधान विरोधी पार्टियां जनता को 2019 लोक सभा चुनाव में फिर धोखा देने में सफल न हो सके। हम घर घर जाएंगे और सभी को बताएंगे कि हम अपने धर्म, राष्ट्र और क़ौम के लिए के बारे में अल्लाह के इलवाह किसी से डरने वाले नहीं हैं, और न ही हम क़ौम और राष्ट्र के हितों के खिलाफ किसी से समझौता कर सकते हैं।