भारत सरकार ने हाल के वर्षों में कारोबार सुगमता के लिये विभिन्न सुधार उपायों को आगे बढ़ाया है। इसमें माल एवं सेवा कर का क्रियान्वयन तथा ऋण शोधन एवं दिवाला संहिता शामिल हैं। देश की आर्थिक वृद्धि दर मार्च 2018 को समाप्त तिमाही में 7.7 प्रतिशत रही जो सात तिमाही का उच्चतम स्तर है।