कृषक उत्पादक कंपनियों और सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए उनके मुनाफे को आय कर से पूरी तरह मुक्त करना भी किसानों को कच्चा माल खरीदने और उपज बेचने में मदद करने वाला कदम होगा। इसके अलावा बजट में पशुपालन और मत्स्यपालन जैसी कृषि से जुड़ी गतिवधियों को बढ़ावा देने पर उचित जोर दिया गया है। इन क्षेत्रों के लिए विशेष फंड के अलावा इन गतिविधियों में लगे लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा देने की बात कही गई है। इसके अलावा काफी राशि गैर कृषि ग्रामीण क्षेत्र के लिए आजीविका के स्रोत जुटाने के लिए निर्धारित की गई है। इनमें से अधिकांश कदम सही दिशा में प्रतीत होते हैं। हालांकि इनके लाभ कुछ समय बाद ही दिखाई दे सकेंगे।