इन चिन्ताओं के दृष्टिगत सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह सिफारिश की है कि यथाशीघ्र संसद को इस विषय पर एक पर्याप्त कानून पारित करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम भाग में यह आशा जताई है कि लोकतंत्र का कानून बनाने वाला पक्ष अर्थात् संसद देश के इस महारोग का उपचार करने का प्रयास अवश्य ही प्रारम्भ करेगा। यह महारोग ऐसा नहीं है जिसका उपचार न हो सके। परन्तु केवल समय की प्रतीक्षा है कि कब यह प्रयास प्रारम्भ होता है। जितना शीघ्र हो सके उतना ही अच्छा होगा, इससे पहले कि यह महारोग पूरे लोकतंत्र के सम्पूर्ण विनाश का कारण बने।