उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता एवं जस्टिस पी. सैम कोशी द्वारा जो 15 सितंबर 2016 को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिये. इस मामले में तत्कालीन कलेक्टर, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं अन्य अधिकारियों को मुख्य न्यायाधीश, बिलासपुर हाईकोर्ट ने दोषी पाया तथा इस मामले में 1 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका.