इस तरह लगभग तीन महीनों तक मैं अदालत के चक्कर काटता रहा। हर मुलाकात पर वकील साहब का चाय और कागजों का खर्चा निकल आता था। लगभग चौदह-पंद्रह मुलाकातों के बाद जमानत की अर्जी मंजूर हो गई। लेकिन जमानत मिलने के बाद नई चुनौतियां सामने आ खड़ी हुर्इं। जैसे जमानत के लिए कागजी कार्यवाही के खर्चे और बॉन्ड भरने के लिए पैसे का जुगाड़ करना। लगभग तीन महीनों के अनुभवों से मुझे पता चला कि कई ऐसे कैदी हैं, जिनकी जमानत अर्जी मंजूर हो गई है और कुछ कैदी अपनी सजा की मियाद पूरी कर चुके हैं। लेकिन उनके पास जुर्माना भरने और जमानत के लिए पैसा नहीं है। इसलिए वे जेल में बंद हैं। इन कैदियों पर पांच सौ से लेकर तीन हजार रुपए तक का जुर्माना है। ज्यादातर कैदी बेहद गरीब और कमजोर तबके से हैं, जो पैसे का प्रबंध न हो पाने की वजह से जमानत नहीं ले पा रहे और इसलिए वे जेल में ही रहने को अभिशप्त हैं। सवाल यह भी है कि मुकदमों में जटिलताओं के चलते विचाराधीन कैदियों को जेल में ही कैद करके रख लिया जाता है। आज देश की अदालतों में लाखों मामले विचाराधीन हैं, जिनमें सालों से कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। छोटी-बड़ी जेलों समेत कुल एक हजार तीन सौ बयासी कारागारों में लगभग तीन लाख पचासी हजार कैदी हैं, जिनमें 66.2 फीसद कैदी विचाराधीन हैं। इनमें ज्यादातर युवा हैं। महिलाएं अपने बच्चों के साथ रहने को मजबूर हैं।