बहरहाल, केंद्र सरकार इससे कितना सहमत है यह कहना तो कठिन है पर उसे पता है कि अगर वह अमीर किसानों को कर के दायरे में लाने की कोशिश करेगी तो विपक्ष को सरकार को घेरने और उसे किसानों का शत्रु ठहराने का मौका जरूर मिल जाएगा.