सरकार को सभी तरह के लिक्विड मिल्‍क, र्स्‍टलाइज्‍ड मिल्‍क्‍स, दही, छाछ, लस्‍सी, श्रीखंड, पनीर आदि पर जीएसटी नहीं लगानी चाहिए। इसके बदले सभी डेयरी प्रोडक्‍ट्स पर चार फीसदी जीएसटी लगाने के लिए एक अलग कैटेगरी बनानी चाहिए। डेयरी से टैक्‍स के रूप में आने वाली कम रकम को घाटा नहीं समझकर एक तरह का निवेश मानना चाहिए। क्‍योंकि इससे दूध उत्‍पादन बढ़ने के साथ ही राष्‍ट्रीय खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ ही ग्रामीण खुशहाली भी बढ़ेगी।