यूरोप में इस बारे में एक रिपोर्ट आई है. इसमें कहा गया है कि यूरोप में व्हिसलब्लोअर्स को कानूनी सुरक्षा कम है और इससे नागरिकों, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण का नुकसान हो रहा है. इसमें यह भी कहा गया है कि अगर इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के अहम साझेदार ‘जनता’ को हम इस लड़ाई में अपने साथ नहीं बनाए रख पाएंगे. भारत में सरकारी और काॅरपोरेट भ्रष्टाचारों का उजागर करने का अधिकांश काम व्हिसल ब्लोअर्स और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने किया है. कई ईमानदार अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई जानकारियों को सामने लाया. गुजरात के पुलिस अधिकार संजीव भट्ट इनमें एक हैं. भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने हरियाण में पोस्टिंग में गड़बड़ियों को उजागर किया और साथ ही उन्होंने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चल रही अनियमितताओं को भी सामने लाया. काॅरपोरेट जगत में भी भ्रष्टाचार है. कई कंपनियों में व्हिसल ब्लोअर्स की सुरक्षा की नीति है. हालांकि, इनका कितना पालन होता है, यह कहना मुश्किल है. हालिया मामला एक विमानन कंपनी का है. जहां एक कर्मचारी ने वह वीडियो सार्वजनिक कर दी जिसमें दूसरा कर्मचारी एक यात्री को पीट रहा था. वीडियो सार्वजनिक करने वाले कर्मचारी को कंपनी ने निकाल दिया. इससे पता चलता है कंपनियां भी इन नीतियों का पालन नहीं करतीं.