देहरादून: प्रदेश सरकार अब प्रधानमंत्री आवास योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब प्रदेश के छावनी क्षेत्रों में भी लोगों को इस योजना के लिए जागरूक किए जाने की रणनीति बनाई जा रही है। केंद्र की ओर से सभी का आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। इस योजना के चार प्रमुख घटक हैं। इनमें मलिन बस्ती पुनर्विकास, ऋण से जुड़े अनुदान द्वारा किफायती आवास, भागीदारी में किफायती आवास और लाभार्थी आधारित निर्माण शामिल हैं। इस योजना के तहत 18 लाख वार्षिक आय वाले इसके दायरे में आते हैं। इन्हें इसके लिए सरकार की ओर से दो लाख रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है। हालांकि, इस योजना के लिए पात्र वही व्यक्ति होंगे जिनकी अपनी जमीन होगी।