गौरतलब है कि देशभर में कारोबारियों को इस नए फॉर्म का लंबे समय से इंतजार था। केन्द्र सरकार ने जुलाई 2018 में नए फॉर्म का ऐलान कर दिया था लेकिन कुछ कारणों से इसे लागू करने में समय लग रहा था। इससे पहले वार्षिक रिटर्न की प्रक्रिया को जटिल माना जा रहा था जिसके बाद सरकार ने रिटर्न फाइल की प्रक्रिया को सरल करने के लिए इस नए फॉर्म पर काम शुरू किया था।