भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर प्रधान जन-सेवक के आगमन के पहले के वातावरण में दशकों से हो रही हिंदी व अन्य भारतीय मूल की भाषाओं की दुर्दशा का समाधान देश से दूर यदि मॉरीशस में विश्व हिंदी सम्मलेन के अधिवेशन अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भाषा की स्वीकृति के उपक्रम द्वारा संभव हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? लेखक से मेरा अनुरोध है कि अपने लेख को बार बार पढ़ें और यदि हो सके तो विषय पर अपनी मान्यता अथवा उसमें हुई कोई भूल-चूक को पाठकों से सांझा करें|