सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए सहमति जताई थी, इसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई के हवाले कर दी थी। सीबीआई ने पेपर लीक के संबंध में मई में 17 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी जिनमें सिफी टेक्नॉलजी प्राइवेट लिमिटेड के 10 कर्मचारी भी शामिल थे।