पीएम ने पूछा कि माणिक सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू क्यों नहीं किया? बीजेपी ने वादा किया है कि देश में मजदूरों के लिए तय मिनिमम वेज त्रिपुरा में भी मिलना चाहिए या नहीं. 1996 के बाद से त्रिपुरा में वेतन में सुधार न किया जाना हैरान करता है. त्रिपुरा में लोकतंत्र को तोड़ा-मरोड़ा गया, लेकिन अब ये नहीं चलेगा. केंद्र से भेजे गए पैसों का या तो त्रिपुरा में खर्च नहीं होता है या हिसाब नहीं मिलता है. त्रिपुरा के गरीबों को लूटा गया, लाखों परिवारों को तबाह कर दिया गया. जिन लोगों ने गरीबों को लूटा है, उन्हें ऐसी सजा दो कि फिर से कोई गरीब का एक रुपया भी छीनने की हिम्मत नहीं करे.