बिहार अन्य राज्यों के लिए इस मामले में माडल बन सकता है। वित्त आयोग की टीम ने बिहार की मांगों पर सैद्धांतिक सहमति भी दी। बिहार ने विशेष राज्य के दर्जा की मांग पर कायम रहते हुए वित्त आयोग से इसके तहत मिलने वाली रियायतों के समान विशेष आर्थिक मदद का दावा भी पेश किया है।