इसमें सात वर्ष से कम सजा के मामलों को बार्गेनिंग के तहत न्यायालय की सहमति द्वारा समाप्त कराए जा सकता है. इसमें सूचक को हुए क्षति की आर्थिक भरपाई की जाती है. यह अच्छा कानून है और इसका लाभ बंदियों को लेना चाहिए. उन्होंने आगामी 2 अक्टूबर को होने वाले जेल अदालत में अधिक मामलों को भेजने की अपील की. न्यायिक दंडाधिकारी सह न्यायिक प्रभारी शंभू महतो ने बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की.