जो महिलाएं आरक्षित पद होने के कारण मुखिया पद के लिए चुन भी ली गईं, उनमें से भी कई को पांचों साल तक कई किस्म की प्रताड़नाओं का शिकार होना पड़ा. अध्ययन के दौरान कई केस ऐसे आए जिससे यह साफ हुआ. मुखिया बनने के बावजूद कई महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा. अधिकांश मामले साइन करने को लेकर हुए. पुरुषों का एक हिस्सा चाहता है कि उनके घर की महिलाएं आरक्षण का लाभ लेकर मुखिया तो बनें लेकिन वे सिर्फ मुखिया ही बनी रहें. इसके अलावा अपने दिमाग या विवेक का इस्तेमाल न करें लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि कई जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि महिलाएं गोलबंद होकर चुनाव लड़ रही हैं. इस गोलबंदी का रूप-स्वरूप ऐसा है कि कई महिलाएं आपस में तय कर रही हैं कि उनमें से कौन महिला पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव लड़ेगी, कौन सरपंच के लिए और कौन दूसरे पदों के लिए. इतना ही नहीं, कौन उपमुखिया बनेगी, यह तक इस बार कई जगहों पर तय कर रही हैं.