सरकारी बैंकों के पूरे कारोबारी प्रशासन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बैंकों द्वारा जोखिम का आकलन करने की क्षमता चिंता का विषय है। बैंकों की सांविधिक तरलता दर 29 फीसदी है यानी वे पैसे को निवेश में डालने में नाकाम हैं। दूसरा अधूरा एजेंडा कृषि से जुड़ा है। अच्छी बात है कि हमने कृषि वृद्धि की जगह किसानों की आय पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तीसरा है पानी, क्योंकि केवल यही सरकार है जिसने पानी पर ध्यान दिया है। यह तो शुरुआत है। 19 नदी जोड़ परियोजनाएं शुरू होनी हैं। सौभाग्य योजना के अधीन 18,000 गांवों और 4 करोड़ परिवारों को बिजली से जोड़ा गया है लेकिन उन गांवों की तादाद अभी भी काफी कम है जिनको 24 घंटे बिजली मिलती है। बच्चों के पोषण का सवाल भी प्राथमिकता में है। अभी भी देश के 38 फीसदी बच्चों को सही पोषण नहीं मिल रहा है।