सर्वोच्च न्यायालय ने गम्भीर अपराधों के आरोपियों को भी निर्वाचन लड़ने से प्रतिबन्धित करने से तो बेशक इन्कार कर दिया है परन्तु लोकतन्त्र की गरिमा को छोटा सा सहारा प्रदान करते हुए कुछ विशेष निर्देश जारी किये हैं। इन निर्देशों का सार यह है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने विरुद्ध चल रहे सभी आपराधिक मुकदमों का विवरण निर्वाचन फार्म में तो देना ही होता था परन्तु अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उसे यह सारी सूचना अपने राजनीतिक दल को भी देनी होगी जिसकी टिकट पर वह निर्वाचन लड़ने की तैयारी कर रहा है। इन निर्देशों के अनुसार ऐसे उम्मीदवार तथा सम्बन्धित राजनीतिक दल दोनों की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि वे बड़ी संख्या में प्रकाशित होने वाले अखबारों में ऐसे सभी विवरण प्रकाशित करवायें। अखबारों के अतिरिक्त यह विवरण इलेक्ट्रानिक मीडिया पर भी प्रसारित किये जायें। एकबार नहीं अपितु ऐसी घोषणाएँ प्रत्येक उम्मीदवार और प्रत्येक राजनीतिक दल को तीन बार करनी होगी।