प्रतिमाह दी जाने वाली इस सहायता राशि की अधिकतम सीमा की समीक्षा नहीं की जाएगी। पिछले संसद सत्र में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में रक्षा राज्यमंत्री सुभाष भामरे ने कहा था कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार ही शिक्षा सहायता की सीमा बनाई गई है। इसकी समीक्षा की मांग करने वालों को सरकार की स्थिति की जानकारी दे दी गई है।