यूं तो 71 कृषि विश्वविद्यालयों और 200 से ज्यादा शोध संस्थानों/ब्यूरो पर निगरानी रखने वाला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे अनुपम संस्थान हमारे पास हैं और हम यह भी जानते हैं कि करीब 99 फीसदी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कृषि से ही होती है। किन्तु भारतीय कृषि पहले से ही पर्यावरणीय क्षरण, जलवायु परिवर्तन एवं गैर-कृषि गतिविधियों में भूमि के उपयोग के कारण संकट की स्थिति में है। वास्तविकता यह है कि कृषि पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना गरीबी, भूख और कुपोषण से लड़ाई की बात ही बेमानी लगती है. एक ताजा अमेरिकी अध्ययन बताता है कि शहरों में होने वाले ढांचागत निवेश की तुलना में कृषि में लगाई गई पूंजी गरीबी मिटाने में पांच गुना अधिक प्रभावी होती है। यह वाकई एक वास्तविकता है। क्योंकि सामान्यतया भारतीय अर्थशास्त्री, नीति-निर्माता और नौकरशाह वैचारिक रूप से बाजार के सुधारों के लिए तो प्रतिबद्ध हैं किन्तु कृषि व सामाजिक क्षेत्र में निवेश के प्रति उदासीन ही नजर आते हैं। अगर हम चाहते हैं कि 2022तक देश में कोई भी भूखा न रहे, तो हमें कृषि में सार्वजनिक निवेश के साथ साथ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देकर खेती-बाड़ी को फिर से अपने विकास की रीढ़ बनाना पडेगा।