इससे पहले केंद्र सरकार ने 26 अप्रैल को न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ को पदोन्नति देने संबंधी सिफारिश की फाइल पुनर्विचार के लिये कॉलेजियम को यह कहते हुये लौटा दी थी कि यह प्रस्ताव शीर्ष अदालत के मानदंडों के अनुरूप नहीं है।