पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट मंत्री का रैंक दी थी। इसमें शर्त थी कि यह सुविधा पूर्व मुख्यमंत्रियों को तब तक मिलेगी जब तक वे लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के सदस्य रहेंगे। शिवराज सरकार ने इसमें एक कदम आगे बढ़कर कैबिनेट मंत्री के रैंक के साथ ही उन्हें इसी स्तर के वेतन भत्ते सहित सारी सुविधाएं दे दीं।