उक्त निविदाएं रद्द करने का निर्णय मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। पूर्व की संप्रग सरकार में सिंचाई मंत्री रहे अजीत पवार एवं सुनील तटकरे पर सिंचाई परियोजनाओं में 70,000 करोड़ रुपयों का घोटाला करने का आरोप है। इस मामले में आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता रही अंजली दमानिया द्वारा उच्चन्यायालय में एक याचिका दायर कर जांच की मांग की गई है। भाजपा भी सत्ता में आने से पहले यह मामला जोर-शोर से उठाती रही है। भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने कुछ माह पहले यह दावा भी किया था कि इस मामले में अजीत पवार एवं सुनील तटकरे की दीवाली इस बार जेल में गुजरेगी। माना जा रहा है कि भाजपानीत सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा आज लिया गया निर्णय उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है।