उपरोक्त संगीन जुर्मों के लिए 19 वर्ष बाद न्यायालय से अत्यंत मुलायम दण्ड मिलने पर भारत के प्रबुद्धवर्ग और मीडिया में जो आक्रोश उमड़ा है वह रुचिका की त्रासदी से उपजा एक सकारात्मक कदम है। चारों ओर से मांग हो रही है कि राठौर को उसके जघन्य अपराधों के लिए कठोर दण्ड मिले और साथ ही साथ शासन के शीर्ष से लेकर निम्नतम स्तर तक के उन सभी व्यक्तियों को भी कठघरे में खड़ा किया जाए जो राठौर के अपराधों में उसे सरंक्षण देते रहे या सहायता देते रहे। साथ ही यह भी मांग हो रही है कि- बच्चों के साथ होने वाली शारीरिक छेड़छाड़ को गंभीर अपराध मानते हुए कानून में इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जाए और थाने में अपराध की प्राथमिकी दर्ज होने को सर्वसुलभ बनाया जाए। हम भी इन सभी मांगों का पूर्ण समर्थन करते हैं।