दहेज उत्पीड़न की शिकायतों पर तुरंत गिरफ्तारी रोकने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया है। अब इस क़ानून के तहत महिला की शिक़ायत पर उसके पति और ससुराल वालों की गिरफ़्तारी में ‘परिवार कल्याण समिति’ की कोई भूमिका नहीं होगी। अब गिरफ्तारी का निर्णय कोर्ट ने जांच अधिकारी की संतुष्टि पर छोड़ दिया है। पुराने फैसले में दी गई कई और रियायतों को भी बरकरार रखा गया है।