जनता ही नहीं संभवताः न्यायपालिका को भी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं रह गया है, वर्ना उच्चतम न्यायालय भाजपा के नेता कृष्णानंद राय हत्याकांड का मुकदमा यूपी के गाजीपुर से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश न देती। इस हत्याकांड में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके पूर्व सांसद भाई अफजाल अंसारी मुख्य अभियुक्त हैं जिनके रिश्ते सपा-बसपा से करीबी रहते हैं। न्यायमूर्ति एच एल गोखले और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की खंडपीठ ने मृत भाजपा नेता की पत्नी की याचिका पर यह फैसला सुनाया। वैसे यह पहला मौका नहीं था जब उत्तर प्रदेश के किसी मामले को सुनवाई के लिये प्रदेश से बाहर भेजा गया था। कृष्णानंद राय हत्याकांड की जांच दूसरे राज्य में भेजने के अदालती आदेश से यह बात साफ हो गई है कि विपक्ष प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगा रहा है तो उसकी बातों को हवा में नहीं लिया जा सकता है। सपा को अपनी छवि सुधारना है तो उसे अपनी छवि आईने की तरह साफ बनाना होगी। सरकार की ब्रांडिंग और विपक्ष के सिर नाकामी का ठीकरा फोड़ना दूरगामी राजनीति का संकेत नहीं है।