यह भी उल्लेखनीय है कि इस घोषणा का कोई जनतांत्रिक आधार नहीं है। कांग्रेस पर वंशवादी व अधिनायकवादी दल होने का आरोप लगाने वाली भाजपा के संसदीय बोर्ड का यह निर्णय भी दल की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दरकिनार करके लिया गया है। दल की ऐसी ही नीतियों के कारण आज गुजरात में भाजपा के 80 पूर्व विधायक केन्द्रीय नेतृत्व के फैसले से नाराज होकर श्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं। ऐसा लगता है कि इस निर्णय का उद्ेश्य श्री आडवाणी की वर्षों की दबी इच्छा को पूरा करना है। क्योंकि गुजरात चुनाव के बाद जो भी परिणाम आएगा उससे श्री आडवाणी जी की इस इच्छा को ग्रहण लग सकता है। अगर श्री नरेन्द्र मोदी जीतते हैं तो संघ और भाजपा का कार्यकर्ता श्री मोदी को ही देश का भावी प्रधानमंत्री देखना चाहेगा। अगर वे हारते हैं तो इसे श्री आडवाणी व मोदी की साझी हार माना जाएगा। तब पार्टी में नेतृत्व व उसकी नीतियों को लेकर एक नई लड़ाई छिड़ेगी। इसलिए गुजरात के चुनाव के नतीजों से पहले ही हड़बडा़हट में यह घोषणा कर दी गई है। जबकि अभी न तो लोक सभा चुनावों की घोषणा हुई है और ना ही गत 6 महीनों में देश का राजनैतिक परिदृश्य बदला है। इसलिए इस घोषणा का कोई औचित्य नजर आता।