हालांकि वह संसद में वोट नहीं दे सकता, क्योंकि न तो वह लोकसभा का पूर्णकालिक अधिकारी होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है (ब्रिटेन में भी ऐसा ही है)। यह दीगर बात है कि इस पद पर होते हुए भी उसे निजी प्रैक्टिस करने से रोका नहीं जाता। हां, यह अपवाद जरूर है कि भारत सरकार के विरुद्ध वह न तो सलाह दे सकता है और न ही उसके विरुद्ध वकालत कर सकता है।