शासन-प्रक्रिया में सुधार कैसे होगा? लोक प्रशासन पर होने वाला व्यय आज जीडीपी के 8 फीसद के बराबर हो गया है। अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के बजाय आज वह अर्थव्यवस्था पर ही बोझ बनता जा रहा है। फिर सर्वव्यापी भ्रष्टाचार है। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए पैसा देना पड़ता है। जाम नालियां दुरूस्त करवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। सेवाएं सुस्त हैं। सुप्रशासन का मतलब होता है सरकार को अधिक सिटीजन-फ्रेंडली और सेवा उन्मुख बनाना। सुधारों को गति देने के लिए सरकार को बहुत अनुशासित और तत्पर होना पड़ेगा और यह आसान नहीं है। इसके लिए जिस कुशलता की आवश्यकता होती है, वह आसानी से अर्जित नहीं की जा सकती। फिर औद्योगिक विकास के लिए कटिबद्ध सरकार को पर्यावरण के मानकों का भी ख्याल रखना होगा। भारत में यह एक गंभीर मसला है। फिर पर्यावरण के मानकों का ख्याल रखते हुए नया बुनियादी ढांचा एक महंगा सौदा भी है। इसके लिए पैसा कहां से आएगा?