नायडू ने कहा कि वर्षों से शहरों के बेतरतीब फैलाव से शहरी खाली जगह तक पहुंच में समानता की कमी, बुनियादी ढांचे की भारी जरूरत, जीवन की कमजोर गुणवत्ता और अस्थाई शहरी विकास जैसी विकृतियों को बढ़ावा मिला। इन खामियों को सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं के तहत दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अशुद्ध वातावरण और खुले में शौच करना मूलभूत मानव अधिकारों का अतिक्रमण है। शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रमुखों को लोगों में व्यवहारिक परिवर्तन लाने और शौचालयों का प्रयोग बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। जनता तर्क संगत होती है और सही दिशा में ले जाए जाने की इच्छुक है। उन्हें गुणवत्ता युक्त सेवाओं के लिए भुगतान करने में कोई आपत्ति नहीं है।