केंद्र सरकार असम के छह स्थानीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की हड़बड़ी में है. केंद्र सरकार के इस कदम को पूर्वोत्तर के इस सीमांत राज्य को बांग्लादेश की ओर से निरंतर हो रहे जनसांख्यिकी हमले से बचाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.