स्थापित व्यवस्था यह है कि सुप्रीम कोर्ट की किसी खंडपीठ के निर्णय को निरस्त या उलटने का अधिकार उस खंडपीठ से बड़ी खंडपीठ को है. यानी यदि तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने कोई फैसला दिया है तो उसे पांच-सदस्यीय खंडपीठ ही उलट सकती है. इसी तरह पांच-सदस्यीय खंडपीठ के फैसले को उलटने का अधिकार सात-सदस्यीय या उससे भी बड़ी खंडपीठ को है. लेकिन 8 फरवरी को इस व्यवस्था को ताक पर रख दिया गया. हुआ यह कि भूमि अधिग्रहण कानून पर अमल के सिलसिले में चले एक मुकदमे में 2014 में सुप्रीम कोर्ट की एक तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने, जिसमें जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ भी शामिल थे, यह फैसला दिया था कि अगर भूस्वामियों को न तो मुआवजा दिया गया और न उसकी धनराशि को किसी सक्षम अदालत में जमा किया गया, तो फिर उन्हें अधिक मुआवजा देना पड़ेगा. 8 फरवरी को जस्टिस ए. के. गोयल, जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस एम. शान्तनागौदार की खंडपीठ ने इसे उलट दिया. बुधवार को भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों की सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन बी. लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश जारी किया कि वे इस तरह के मामलों में कोई फैसला न लें. जस्टिस जोसेफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक संस्था के रूप में काम करना चाहिए और उसकी चौदह आवाजें नहीं होनी चाहिए. इस समय सुप्रीम कोर्ट की चौदह खंडपीठ हैं.