तीसरा अर्थ, जिसमें ओबीसी हमारी राजनीति के केन्द्र में हैं, का संबंध क्षेत्रीय व राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका से है। स्वतंत्रता के पहले और उसके तुरंत बाद तक, जाति का प्रश्न केवल उन लोगों तक सीमित था जिन्हें ‘अछूत’माना जाता था। गैर-दलित नीची जातियों की समस्याओं को दूर करने का केन्द्र सरकार का पहला प्रयास, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन था, जिसकी 1955 में प्रस्तुत रपट को भारत सरकार ने खारिज कर दिया था। उस समय ‘जाति की ओर से आंख मूंदने’वाला नेहरूवाद अपने चरम पर था और जाति को राष्ट्रीय विमर्श में कोई स्थान नहीं दिया जाता था। परंतु 1960 का दशक आते-आते, जाति, क्षेत्रीय राजनीति का ऐसा पहलू बन गई, जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। अधिकांश राज्यों में दर्मियानी जातियों के शक्तिशाली समूहों का उदय हुआ, जिनकी संख्या और भू संपदा के चलते वे राज्य स्तर के चुनावों के लिए महत्वपूर्ण बन गए। राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव जीतने के लिए यह आवश्यक था कि राज्यों में चुनाव जीते जाएं। परंतु कांग्रेस के वर्चस्व वाले युग-जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक चला-में ‘कांग्रेस व्यवस्था’के कारण क्षेत्रीय राजनीति को समुचित महत्व नहीं मिल सका। यह केवल संयोग नहीं था कि 1990 के दशक के उत्तर-मंडल काल में राष्ट्रीय रंगमंच पर दर्मियानी जातियों के आगमन के बाद ही गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ व राजनीति का संघीय ढांचा अस्तित्व में आया। क्रिस्टोफर जेफरलॉट व गाइल्स वर्नियर्स जैसे राजनीति विज्ञानियों ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि 1980 के उत्तरार्ध से लेकर 2004 के बीच, लोकसभा, भारत की जातिगत संरचना को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने लगी। इस अवधि में ऊँची जातियों के सांसदों का प्रतिशत 50 से घटकर 34 रह गया जबकि ओबीसी सदस्यों का प्रतिशत 11 से बढ़कर 26 हो गया। इसका मुख्य कारण ओबीसी के बोलबाले वाली क्षेत्रीय पार्टियों का उभार था।