भारत गरीबी और भूखमरी को दूर कर विकासशील से विकसित देशों की कतार में शामिल होने के लिए जोर-शोर से प्रयास कर रहा है. सरकार का दावा है कि इसके लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं. नीतियां बनाई जा रही हैं और उसी के अनुरूप विकास कार्य किये जा रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ‘2018 बहुआयामी वैश्विक गरीबी सूचकांक’ की मानें तो वित्त वर्ष 2005-06 से 2015-16 के बीच एक दशक में भारत में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं. हालांकि इन तमाम दावों की पोल ग्लोबल हंगर इडेंक्स के ताजा आंकड़े से खुल गयी है. विशेज्ञ इसके पीछे केंद्र सरकार की उस जनविरोधी नीतियों को मान रहे हैं जिसके तहत सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं से हाथ पीछे खीच लिये हैं.