डिजिटल डेस्क, मुंबई। अवैध होर्डिंग के मुद्दे पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने बांबे हाईकोर्ट में अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। आयोग की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि होर्डिंग पर निगरानी रख पाना आयोग के बस की बात नहीं है। इसके लिए कानून में संसोधन करके कड़ा प्रावधान किए जाने की आवश्यक्ता है। आयोग ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के अब तक के इतिहास में कोई वाकया ऐसा नहीं घटित हुआ है कि अवैध होर्डिंग के चलते किसी राजनीतिक दल का पंजीयन रद्द किया गया हो। डिफेसमेंट कानून में ऐसा कोई कड़ा प्रावधान नहीं है, जिसके तहत अवैध होर्डिंग लगाने पर उसके पंजीयन को रद्द किया जा सके। आयोग देशभर में लगनेवाली होर्डिंग पर नजर नहीं रख सकता है, इसलिए इस विषय पर कानून में जरुरी बदलाव हो और सरकार को इस कानून को कडाई से लागू करने का जिम्मा दिया जाए।