दो या तीन बड़े उद्द्योग पतियों के उद्योग के विस्तार का वर्णन अवश्य आता है और साथ में चमचमाते सड़कों की बात की जाती है,पर मेरे विचार से यह विकास का मापदंड नहीं है.बिजली अवश्य उपलब्ध है,पर वह इतनी महँगी है कि अधिकतर लोग उसका बोझ वहन करने में असमर्थ हैं. एक समाचार के अनुसार गुजरातसरकार के ऊपर कर्ज का बोझ ,जो १९९५ में १० हजार करोड़ था,अब बढ़ कर १,३८,५६२ करोड़ हो गया है.( न्यूज एक्सप्रेस ३० मार्च),ज्ञातव्य हो कि इस मामले में मोदी सरकार केवल ममता सरकार से पीछे है.