जितना विवाद इस मामले में हुआ, उसे देखते हुए यह जरूरी था कि अदालत इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए. ऐसी जांच में संबंधियों को भरोसे में लेकर उनसे बात करने की जरूरत थी, जजों को इस मामले को और स्पष्ट करने को कहा जाता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की स्वतंत्र विशेषज्ञ से जांच कराई गई होती. लेकिन अदालत ने खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर आदेश दे दिया. जिसे जांच का आदेश उसी राजनीतिक दल की सरकार ने दिया था जिसके अध्यक्ष अमित शाह हैं. अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को विस्तार से समझना चाहती तो मामले की पड़ताल करके रिपोर्ट लिखने वाले पत्रकार, जज लोया के संबंधियों और चार जजों को बुलाती और निष्पक्ष जांच करती. अदालत को अलग-अलग लोगों के काॅल रिकाॅर्ड की जांच करनी चाहिए थी और स्वतंत्र लोगों को अस्पताल और अतिथि गृह में भेजना चाहिए था.