सकीना बेगम के जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए एक बार मेला टैक्स मुक्त किया गया था। बताया जाता है कि मेले के बाद से उसकी वसूली के नोटिस शासन की ओर से भेजे गये हैं। कुछ सदस्यों का कहना है कि तत्कालीन कमिश्नर ने टोल मुक्त निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। इसके लिए जिला पंचायत के प्रस्ताव से ही बात नहीं बनती बल्कि शासन स्तर से कानूनी बदलाव के बाद ही ऐसा किया जाना संभव है। अभी गेंद कमिश्नर के पाले में है लेकिन जब मेला आयोजक टोल ठेका देंगे ही नहीं, तो लोगों से वसूली का सवाल ही नहीं उठता।