सब अपने तर्को को घुसाकर तर्कशील बनते नज़र आते हैं. सब जायज़ लगे इसके लिए कभी कोई कमेटी बना दी जाएगी या कभी सर्वदलीय बैठक बुला ली जाएगी. मोदी जी ने यह भी कहा था कि एक साल के भीतर कमेटी और कोर्ट बनाकर जितने भी नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, उनका फैसला करवाऊंगा. भले ही उनकी सदस्यता चली जाए, भले ही उपचुनाव कराना पड़े. एक जगह नहीं बल्कि यूपी में भी कहा था, पंजाब में भी कहा था. उस थीम का क्या हुआ?