बात आधार कार्ड की करें तो इसकी अनिवार्यता को लेकर अब भी देश में बहस की स्थिति है। भारत सरकार अपनी तरफ से इसे विकास के डिजिटल दौर की दरकार भले बता रही हो पर हकीकत यह है कि आधार योजना ने अपने शुरुआती दौर से ही एक संरचनागत बहिष्करण को जन्म दिया है। इससे जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ लेने से भारत की गरीब जनसंख्या एक बड़ा हिस्सा बहिष्कृत हो गया है। बहिष्करण की यह सच्चाई राशन बंटवारे के मामले से लेकर मनरेगा और पुनर्वास के अनगिनत मामलों में भी देखी जा सकती है।