आपकी जानकारी के लिए बताते चलें की केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर आज यानी बुधवार 26 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाने से पहले बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार, आम आदमी की पहचान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार से पैन को जोड़ने का फैसला बरकरार रहेगा, इसके साथ ही सूप्रीम कोर्ट ने अपने फाइसे में यह भी कहा कि बैंक खाते से आधार को जोड़ना अब जरूरी नहीं।