चुनाव आयोग ने निष्पक्षता के अभाव की वजह बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के राजनीति में शामिल होने की वजह से ऐसा होता है। साथ ही कहा कि आयोग से जुड़े लोगों के राजनीतिक दखल के बाद वह राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं और मंत्री या राज्यपाल बन जाते हैं। इस मामले में कोर्ट का जिक्र करते हुए लिखा गया कि इसी तरह का मामला सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के प्रधान-मुख्य न्यायाधीशों के साथ है।