पदनाम बढ़ने पर बीईओ का ग्रेड वेतन भी 2800 से बढ़ाकर 4800 रुपये हुआ। इस बदलाव पर यह कहा गया कि बीईओ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक व प्रधानाध्यापकों को निर्देशित करते हैं, तब उनका वेतन शिक्षकों से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्हें राजपत्रित अधिकारी का दर्जा भी दिया गया। ताज्जुब यह है कि राजपत्रित अधिकारी का दर्जा मिलने के बाद भी अब तक उनकी सेवा नियमावली नहीं बन सकी है। काडर विशेष के प्रति अनदेखी का असर भी दिख रहा है। प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों के 1031 पद हैं उनमें से मात्र 765 बीईओ विभिन्न ब्लाकों में तैनात हैं, 272 खाली पड़े हैं। उन ब्लाकों का जिम्मा पड़ोसी बीईओ को अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपा गया है।