मंत्रियों का कहना था कि यदि गवाहों को पूर्ण सुरक्षा का भरोसा हो, तो लिंचिंग के आरोपियों को कड़ी सजा सुनिश्चित की जा सकती है। बैठक में राजनाथ सिंह के अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, सामाजिक कल्याण व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत शामिल थे।