इस मुद्दे पर अति पिछड़ा जनाधिकार मंच के संयोजक कौशल गणेश आजाद कहते हैं कि नीतीश कुमार की अति पिछड़ों के प्रति प्रतिबद्धता संदिग्ध है, वे तो अति पिछड़़ों की भावनाओं के साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं और अति पिछड़ों के लिए सकारात्मक राजनीतिक कदम ना उठाकर सिर्फ बयानवाजी करने पर उतारू हैं। नहीं तो वे राज्य की विधानसभा में इनके प्रतिनिधित्व की समुचित संवैधानिक व्यवस्था तो कर ही सकते थे। यदि बिहार विधानसभा से इस आशय का प्रस्ताव पास होता तो केंद्र पर भी दबाव बनता पर सवाल तो नियत का है। राष्ट्रीय स्तर पर अति पिछड़ों को चिन्हित करने के लिए आयोग का गठन किए जाने की जरूरत है और इसका पैमाना आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्तर के साथ ही लोकसभा, राज्यसभा और संबधित राज्य की विधानसभा में उनकी उपस्थिति को भी बनाया जाए। क्या नीतीश कुमार जो खुद को अति पिछड़ों का चैम्पियन मान बैठे हैं, इस जोखिम को उठाएंगे? या नरेंद्र मोदी जो खुद अति पिछड़ी जाति से आते हैं, उनकी आवाज बनना पसंद करेंगे?