जेटली ने सही कहा है कि करदाताओं की तादाद में और खुद कर संग्रह में उछाल आई है। इससे कर जीडीपी अनुपात 12.1 फीसदी के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर आ गया है। पिछली सरकार के अंतिम बजट में यह 10.1 फीसदी था। अगर वर्ष 2016-17 को आधार वर्ष मानते हुए अगले बजट अनुमान (चालू वर्ष उथलपुथल भरा रहा) पर ध्यान दिया जाए तो ढाई साल की अवधि में प्रत्यक्ष कर राजस्व के 28 फीसदी की दर से बढऩे का अनुमान है और अप्रत्यक्ष कर के 29.5 फीसदी की दर से। यह 14 फीसदी की सालाना वृद्घि के बराबर है जो उल्लेखनीय है। वित्त मंत्री कुछ गलतियों के बाद जीएसटी के सफल क्रियान्वयन पर भी नजर डाल सकते हैं।