ठेका श्रमिकों की बढ़ती संख्या तथा इनके शोषण एवं उत्पीड़न से पूरे श्रमिक क्षेत्र में भारी आक्रोश है | ठेका श्रम अधिनियम की अवधारणा में स्पष्ट किया गया है कि, यथासंभव ठेका श्रम को समाप्त किया जाय तथा जहाँ ठेका श्रम समाप्त करना व्यवहारिक/संभव न हो तो ऐसी परिस्थितियों में ठेका श्रम की कार्य करने की स्थितियों में सुधार करते हुए उस कार्य स्थल पर कार्यरत श्रमिकों को देय परिलाभों को मिलना सुनिश्चित किया जाय ,किन्तु उपरोक्त अवधारणा का किसी भी स्तर पर पालन नहीं हो रहा है |भारतीय मजदूर संघ अपने कटक राष्ट्रीय अधिवेशन ,2008 से ठेका प्रथा के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है | आजकल निजी एवं सार्वजानिक संस्थानों के साथ-साथ राज्यएवं केंद्र के विभागों में भी स्थाई पदों को समाप्त कर संविदा नियोजन की प्रवृति बढ़ गई है | नई भर्ती पर सरकारी प्रतिबंध के कारण भी सरकारी विभागों में स्थाई कर्मचारियों की कमी पूर्ति के साथ-साथ ठेका प्रथा को मुनाफा कमाने का माध्यम बनाकर इसका तेजी से विस्तार किया है |ठेका श्रम भारत में रोजगार का (default) स्थापित नमूना बन गया है |आज संगठित क्षेत्र के 67% श्रमिक इस श्रेणी से संबंधित हैं |उप अनुबंध (sub-contract)और आपूर्ति श्रृंखला (supply chain)रोजगार के उभरते वैश्विक नमूना बन रहें हैं | ठेका श्रमिकों के संघर्ष और लगातार श्रम क्षेत्र में अशांति की हालिया घटनाएँ बढ़ रही है |वर्ष 2008 की मारुति उद्योग मानेसर ,हुंडई तथा होंडा उधोग की घटनाएँ उसका ज्वलंत उदाहरण है | समय रहते यदि इसका समाधान नहीं हुआ तो देश में पुनः बंधुआ मजदूर जैसी नई परिस्थितियों का निर्माण होगा ,जिसमें मजदूरों के मूल अधिकारों की कोई सुरक्षा नहीं होगी |