तीन मई को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सिम को आधार कार्ड से जोड़ने के फैसले का बचाव किया था,हालांकि कोर्ट ने कहा था कि उसके आदेश की सरकार ने गलत व्याख्या की, जबकि आधार कार्ड को मोबाइल सिम के लिए अनिवार्य करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया ही नहीं। याचिकार्ता ने अपनी याचिका में आधार कार्ड के तकनीकी पहलू पर तकनीकी विशेषज्ञों के हवाले से कहा था कि इसके जरिए नागरिकों की रियल टाइम निगरानी संभव है। इससे पहले अदालत ने सरकार के इस तर्क से भी सहमति नहीं जताई थी, जिसमें कहा गया था कि लोकसभा अध्यक्ष ने आधार कानून को मनी बिल का दर्जा दिया है, क्योंकि आधार कार्ड ने सब्सिडी के लक्षिण वितरण का निपटारा किया, जिसके लिए देश की समेकित निधि से बजट जारी होता है।