संसद या विधानसभाओं के द्वारा जब कानून बनाये जाते हैं तो उन कानूनों का उल्लंघन करने वाले लोगों के दिमाग इस उधेड़-बुन में लग जाते हैं कि हम कानूनी प्रावधानों की गलतियों या लचीलेपन का लाभ किस प्रकार उठा सकते हैं। भारत में नशे की रोकथाम के लिए नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्राॅपिक सब्सटेन्स कानून 1985 से लागू है। इसे संक्षिप्त में नारकोटिक कानून कहा जाता है। संसद द्वारा बनाये गये इस कानून का मुख्य उद्देश्य नशीले पदार्थों के प्रचलन पर नियंत्रण करना है। इस कानून से पहले केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर नशे की रोकथाम के लिए भिन्न-भिन्न कानून लागू थे। परन्तु उसके बावजूद राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नशे के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए केन्द्रीय संसद ने यह महसूस किया कि उस समय के कानूनों में कई कमियाँ और लचीले प्रावधान थे। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नशे की रोकथाम के लिए सभी देशों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इन परिस्थितियों में भारत की संसद ने एक पूर्ण कानून बनाने की पहल की जिसमें नशे के व्यापार पर जुर्माने की राशियाँ भी बढ़ा दी गई। भारत में नशे का व्यापार लगातार बढ़ता ही जा रहा था।