समिति का गठन होने तक लंबित अवधि में 2014 से लागू किये गए सभी दिशा–निर्देश व संशोधन वापिस लिए जाएं जिनके तहत मालिकों को स्वप्रमाणन के अधिकार मिले हैं और श्रम नियंत्रकों द्वारा प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू की जाये