इस फैसले से जीएसटी के दायरे में आने वाले लगभग 90 फीसदी कारोबार को मासिक रिटर्न के प्रावधान से छूट दे दिया अब महज 10 फीसदी कारोबार पर मासिक आधार पर रिटर्न दाखिल करना होगा. इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि आगे चलकर बचे इन 10 फीसदी बड़े कारोबार को भी मासिक रिटर्न दाखिल करने से छूट दे दी जाए.