2003 में यह मुकदमा तमिलनाडु से बाहर कर्नाटक भेजा गया। फिर कुछ कानूनी अड़चनें आई। पांच साल तक यह मुकदमा अदालत के भीतर ही बंद रहा। 2006 में फिर विधानसभा चुनाव हुए और फिर जयललिता की विरोधी पार्टी सत्ता में आई। 2010 से फिर यह मुकदमा शुरू हुआ। 2011 में तीसरी बार जयललिता सत्ता में आईं। सत्रह साल बाद 2013 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जान माइकल डी. कुन्हा नाम के एक वकील को विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया। उन्होंने एक साल से कम समय में ही इस मुकदमे को निपटा दिया। 17 अक्टूबर 2014 को उन्हें चार साल की सजा और सौ करोड़ रुपए का जुर्माना सुनाया गया। लेकिन तीन हफ्ते जेल में रहने के बाद उनकी जमानत हो गई थी।