प्राइवेसी (निजता) कहीं ज्यादा बड़ी बात है और यूआईडीएआई को ऐसे मामलों से अलग ढंग से निपटना चाहिए. लोगों में यह विश्वास पैदा किया जाना चाहिए कि उनका डेटा सुरक्षित है और उनकी निजता को प्राथमिक मानकर चला जा रहा है. अच्छी बात है कि ट्रिब्यून की खबर के बाद इस प्रसंग में एक एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन यूआईडीएआई का पूरे मामले से इनकार करना बहुत चिन्ताजनक है. आधार-नंबर की व्यवस्था में व्यक्ति की जानकारियों की गोपनीयता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है. हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोर्ट के फैसले से इस मसले का कोई समाधान निकलेगा.