इसके तीन साल होने जा रहे हैं और एनडीटीवी के मामले में सुनवाई अब तक शुरू नहीं हुई है। सरकार के वकीलों ने बार-बार नई तारीख़ें ली हैं, जबकि एनडीटीवी ने एक बार भी सुनवाई आगे बढ़ाने को नहीं कहा। साफ़ तौर पर सरकार नहीं चाहती कि सच सुना जाए और बार-बार सुनवाई की तारीख़ लेती है। शर्मनाक!