इस घोषणा के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि राज्य में 3.7 लाख लड़कियों को इससे सीधा फायदा होगा। इससे पहले 2017 में कर्नाटक सरकार ने लड़कियों को कक्षा 1 से स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार आर्थिक सहायता देने का वादा किया था।