पीएम मोदी अपने प्रशासन की उपलब्धियों और राज्य में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निराशजनक प्रदर्शन पर सटीक प्रकाश डालने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। बढ़ते भ्रष्टाचार के आरोप, आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या से लेकर पीएफआई के कार्यकर्ता की रिहाई, गरीबों के प्रति कानून व्यवस्था की लचर स्थिति जैसे अनेकानेक मामले लगातार कर्नाटक में उजागर हुए हैं। सांप्रदायिक लड़ाई और विभाजन एजेंडे को पीएम मोदी विकास का चोला पहना सकते हैं और यहां तक कि दबाव बना सकते हैं कि राज्य में बेहतर समन्वय के लिए बीजेपी राज्य और केंद्र दोनों में बेहतर है।