निगरानी विभाग के पास उन अधिकारियों की एक आंतरिक समिति होती है जो मामले को जांच विभाग को स्थानांतरित किए जाने से पहले उस पर विचार करती है। इसी तरह, जांच विभाग के पास भी आंतरिक समिति होती है जो यह सुनिश्चित करती है कि क्या मामला वाकई में उठाने लायक है या नहीं। इसके बाद मामले पर स्वतंत्र राय ली जाती है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें जांच समिति निगरानी समिति के निष्कर्षों से सहमत नहीं हुई हो। ऐसे मामलों में, मामला समन्वयन समिति के पास जाता है जिसमें निगरानी और जांच विभाग दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। ऐसे भी मामले हैं जिनकी जांच कॉरपोरेट वित्त विभाग जैसे अन्य विभागों द्वारा की जाती है। ऐसा तब होता है जब फंड गबन करने के संबंध में कंपनियों के खिलाफ शिकायत कराई गई हो, या अन्य कॉरपोरेट कार्य में खामी पाई गई हो।