“विहित न्‍यायालय से कई ध्‍वस्‍तीकरण और सीलिंग के आदेश जारी हुए हैं। ध्‍वस्‍तीकरण के लिए निर्धारित समय दिया जाता है ताकि वह स्‍वंय ही अवैध निर्माण को गिरा सके। हालांकि कुछ लोग इस अवधि के दौरान उच्‍च अधिकारियों के यहां अपील भी कर देते हैं, जिससे कार्रवाई ठहर जाती है। इन सबके बीच अभियंता भी आदेश को गंभीरता से नहीं लेते। अभियंताओं की इस कारगुजारी की रोकथाम के लिए जल्‍द ही एक्‍शन लिया जाएगा।”