दिल्ली हाईकोर्ट ने सात शिक्षकों को पांच महीने से वेतन न दिए जाने संबंधी एक मामले की सुनवाई करते हुए बेहद ही भावनात्मक टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी कर्मचारी से बिना वेतन काम लेना किसी भी सभ्य समाज की भावना के विरुद्ध है.