देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ रोज़ पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ इस साल का ‘चैंपियंस आॅफ दि अर्थ’ अवॉर्ड दिया गया है। इस पुरस्कार के बाद इस मोर्चे पर भारत की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उम्मीद करें कि हमारे नीति निर्माता इस बढ़ी हुई जिम्मेदारी को महसूस करेंगे। इंटर गवर्नमेंटल पैनल आॅन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की ताजा रिपोर्ट ने जलवायु के मोर्चे से मानव जाति पर मंडरा रहे खतरे को बड़ी गंभीरता से रेखांकित किया है। लेकिन जब तक यह खतरा राजनीति के लिए मुद्दा नहीं बनेगा, तब तक इस मोर्चे पर ठोस फैसले होते नहीं दिखेंगे। पोलैंड में इसी दिसंबर महीने में होने वाली क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में इस रिपोर्ट के निहितार्थों पर विचार होना है। गौर करने की बात है कि इस सम्मेलन में सरकारें पेरिस समझौते की भी समीक्षा करेंगी, जिससे बाहर निकलने की घोषणा अमेरिका पहले ही कर चुका है।