सीटू के अध्यक्ष एसपी डे ने बताया कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत सरकारी उपक्रमों सहित हॉस्पिटल में सरकार पूंजी निवेश करके, प्रबंधन निजी हाथों को सौंप रही है। सस्ती भूमि और रियायतें देकर नीति आयोग ने निजी कारोबारियों को मेडिकल कॉलेज खोलने प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य जनता के स्वास्थ्य के लिए उचित चिकित्सा पद्धत्ति तय करने वाली इस संस्था में निजी कारोबारियों के चहेतों को नामित किया जा सके। पीएफ के बाद अब ईएसआई और श्रमिक कल्याण कोष को भी शेयर बाजार निवेश किया जाएगा।