रुचिका के मामले में राठौर ने रुचिका और उसके परिवार को यौन शोषण की शिकायत वापस लेने के लिए उन्हें आतंकित करने हेतु एक के बाद एक भयानक अपराध किए। रुचिका को हरियाणा टेनिस फेडरेशन से निष्कासित करवाया, सेक्रेड हार्ट स्कूल जिसमें रुचिका 11 वर्षों से पढ़ रही थी और जहां राठौर की पुत्री भी उसी क्लास में थी, से भी निष्कासित करवा दिया, रुचिका के छोटे भाई 14 वर्षीय आशू पर कार चोरी जैसे झूठे अपराधिक मुकदमे चलवा कर उसे थाने में लाकर भूखा प्यासा रखते हुए भंयकर शारीरिक यातनाएं दीं। रुचिका को आत्महत्या करने को मजबूर किया, रुचिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ की, सीबीआई के जांच अधिकारी पर तथ्य को छुपाने के लिए दबाव डाला और रिश्वत देने का प्रयास किया, उसके छोटे भाई को हथकडिय़ों में बांध कर घर के सामने घुमाया, गुंडों से अश्लील नारे लगवाए, गवाहों को धमकाया और प्रताडि़त किया इत्यादि। इस परिप्रेक्ष्य में यदि आम जनता का यह विश्वास है कि पुलिस की वर्दी अपराधियों का सुरक्षा कवच है तो क्या आश्चर्य। विडम्बना यह है कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में राठौर जैसे जालिमों की भरमार है। कानून में प्रशासनिक अधिकारियों को पब्लिक सर्वेंट अर्थात जनता के सेवक कहा जाता है परंतु वास्तविक में ये ऐसे आचरण करते है जैसे जनता इनकी सेवक हो।