यह निर्णय आरबीआई के गवर्नर उर्जित आर. पटेल की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय एमपीसी ने लिया है। समिति के पांच सदस्यों ने ब्याज दरों को यथावत रखने के पक्ष में वोट किया। इस छह सदस्यीय एमपीसी में तीन सदस्य सरकार के और तीन आरबीआई के होते हैं। हालांकि आरबीआई ने अगस्त में अपनी पिछली नीतिगत समीक्षा के दौरान रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती कर उसे 6.25 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया था।