वित्त वर्ष 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपये के संशोधित विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार दो रेल कंपनियों- आईआरएफसी और आरआईटीईएस- के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को 31 मार्च से पहले लाने की प्रक्रिया में है। आरआईटीईएस के आईपीओ में केंद्र सरकार की करीब 12 फीसदी हिस्सेदारी शामिल होगी जबकि आईआरएफसी के आईपीओ के जरिये सरकार अपनी 10 फीसदी हिस्सेदारी बेच सकती है। इसके तुरंत बाद 'पिग्गी बैक' बिक्री भी की जाएगी जिसके तहत कंपनी अतिरिक्त शेयर जारी करेगी ताकि कंपनी में निवेशकों की हिस्सेदारी 15 फीसदी तक हो सके। बिजनेस स्टैंडर्ड को पता चला है कि यदि ये दोनों आईपीओ 924 अरब रुपये और 1 लाख करोड़ रुपये के बीच 75 अरब रुपये के अंतर को पाटने में विफल रहे तो केंद्र सरकार अपने भारत-22 ईटीएफ फंड की पेशकश भी कर सकती है। जहां तक आईआरएफसी का सवाल है तो उसके कर दायित्व संबंधी लंबित मामले को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि केंद्र सरकार उसे 31 मार्च से पहले शेयर बाजार में सूचीबद्ध करा पाएगी। हालांकि कंपनी मामलों के मंत्रालय ने अब कंपनी को 63.92 अरब रुपये की संचित कर देनदारी से छूट दी है जिसे कंपनी की शुद्ध हैसियत में जोड़ा जाएगा।