यह भी गौर किया जाना चाहिए कि एक ओर मा.सं.वि. मंत्री और प्रधानमंत्री तो दूसरी ओर आरएसएस और भाजपा के प्रवक्ता, सभी इसे दलित-उत्पीड़न का मामला बनने से रोकने में तत्पर हैं. इसके लिए इन्होंने जो-जो कुतर्क इस्तेमाल किये हैं, वे न सिर्फ़ इनकी वैचारिक दरिद्रता का प्रमाण हैं बल्कि दलित समुदाय के लिए घोर अपमानजनक भी हैं. नमूने के तौर पर, इनका कहना है कि रोहित और आंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के उसके साथी चूँकि याकूब मेमन की फांसी और ‘मुज़फ्फ़रनगर बाक़ी है’ की स्क्रीनिंग जैसे मसायल उठाते थे, इसलिए उनके दलित-पक्ष को चर्चा में लाने की ज़रूरत नहीं. यह तर्क इस बात की सिफारिश करता है कि दलित के दलित होने को तभी तक मान्यता दी जाए जब तक वह सख्ती से अपने को पहचान की राजनीति के दायरे में महदूद रखता है और एक बेहतर समाज को बनाने की लड़ाई के किसी और पहलू का साझीदार नहीं बनता. कहने की ज़रूरत नहीं कि इस अपमानजनक तर्क के द्वारा हिन्दुत्ववादियों ने अपने दलितविरोधी रवैये को ढंकने की बजाय और उघाड़ने का काम किया है.