दूसरा कारण यह हो सकता है कि इन मामलों में, भारत पहले ही समुचित रूप से मजबूत है और एक स्थायी नौकरशाही के माध्यम से कनेक्टेड है. भारत के पास एक बड़ा सैन्य और अर्धसैनिक बल भी है जिसे अक्सर नागरिक ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है (जैसा कि केरल में भी किया गया). तीसरा कारण यह हो सकता है कि विदेशियों द्वारा भारतीयों की मदद करने में समस्याएं हैं और यह राष्ट्रीय गौरव को चोट पहुंचाता है. यह चिंता बाद में पुनर्वास के लिए नहीं है, जिसका कोई चेहरा नहीं है. मनमोहन सिंह और उनकी टीम ने यह फैसला क्यों किया, इसकी दूसरी वजहें भी हो सकती हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति में उनका जिक्र नहीं किया गया है. मेरा विचार यह है कि यदि चिंता पहली और दूसरी थी, तो यह तार्किक लगती है. हालांकि, अगर यूपीए के फैसले के पीछे तीसरा कारण, राष्ट्रीय गौरव निर्धारक था, तो यह फिजूल है.