पीयूसीएल के प्रेसीडेंट डा लखन सिंह का कहना है कि 'सरकार एक एक्टिविस्ट पर नक्सली होने का ठप्पा लगाने में जरा भी देर नहीं करती. अगर उस एक्टिविस्ट ने उसके माफिया से गठजोड़ का विरोध किया हो, आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई लड़ी हो या फर्जी इनकाउंटरों के खिलाफ आवाज उठाई हो. विरोधियों पर माओवादी का लेबल लगाना पुलिस के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं है और सुधा भारद्वाज पुलिस की इसी योजना का शिकार हुई हैं.'