आजम के वकील ने कोर्ट से कहा कि मंत्री उत्तर प्रदेश जल निगम के पदेन अध्यक्ष हैं और इसलिए उनका मामले से कोई लेना-देना नहीं है| हाईकोर्ट ने जल निगम द्वारा साल 2013 में दाखिल सेवा याचिका पर आजम के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया था| उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण द्वारा सहायक अभियंता डी.के.सिंह के पक्ष में फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी| सिंह के खिलाफ जल निगम ने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर वसूली की कार्रवाई शुरू की थी| कोर्ट ने आजम तथा अन्य अधिकारियों को मामले में पेश होने के लिए कहा है| वहीं, जल निगम के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य अभियंता न्यायालय में पेश हो चुके हैं, जबकि विभाग के अध्यक्ष आजम खान पेश नहीं हुए|