दहेज उत्पीड़न केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम बदलाव किए हैं. दोनों पक्षों में संतुलन बनाने के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब केस की सच्चाई की जांच कराने के लिए फैमिली वेलफेयर सोसाइटी में जाने की जरूरत नहीं है. इससे पहले आईपीसी की धारा 498-ए के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैमिली वेलफेयर सोसायटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.