ड्राफ्ट के मुताबिक बिजली सप्लायर मनमर्जी दाम पर बिजली नहीं बेच पाएंगे। उपभोक्ताओं को बिजली बेचने की कीमत की एक सीलिंग होगी। मतलब उस दाम से अधिक कीमत नहीं ली जा सकेगी। राज्य के नियामक आयोग बिजली के अधिकतम मूल्य को तय करेंगे।