दरअसल, हमने विकास का जो रास्ता अपनाया है, वह प्रकृृति के दोहन पर निर्भर है न कि प्रकृृति के साथ सामंजस्य पर आधारित। अगर हम प्रकृृति के साथ ताल मिलाकर चलें तो न सिर्फ हम प्रकृृति के प्रकोप से बच सकते हैं, अपितु प्रकृृति की कृृपा से देश का भी पूरी तरह कायाकल्प हो सकता है। पंच तत्वों से निॢमत प्रकृृति में उत्तर-पूर्व के कोने को पानी का स्थान बताया गया है। विगत दो दशकों में १५ हजार से ज्यादा परिवारों का नि:शुल्क वास्तु देखने व उनके घरों में वास्तु दोष संशोधन से प्राप्त अनुभव के आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर भारत सरकार गृह निर्माण के नियमों में संशोधन कर यह कानून लागू करे कि देश में जो भी मकान बनायें जायें, उनमें उत्तर-पूर्व के कोने में एक कुआं अथवा शॉकपिट बनाया जाय और मकान की छत से गिरने वाला बारिश का पानी सड़कों पर आने के बजाय उस कुएं अथवा शॉकपिट के जरिये जमीन के अंदर समा जाये। इस बीच जो मकान बनाये जा चुके हैं, उन्हें भी इस कानून के दायरे में लाया जाय और उनके मकान की छत का वर्षा का पानी उनके घर के ही कुएं अथवा शॉकपिट में समाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाय। इस नियम से सरकार को एक पैसे का खर्च नहीं होने वाला है, लेकिन इससे मिलने वाला फायदा इस देश के कायाकल्प में काफी हद तक मददगार हो सकता है। वर्षा का पानी जब सड़कों पर आने के बजाय लोगों के घरों में बने कुँओं अथवा शॉकपिटों के जरिये जमीन के अंदर जाने लगेगा तो सड़कों पर पैदा होने वाली जलभराव की समस्या काफी हद तक सुलझ जायेगी। दूसरी ओर वर्षा का काफी जल नदियों-नालों में बह जाने के बजाय जमीन के अंदर प्रविष्ट होने लगेगा तो उससे भू-जल की भयंकर होती समस्या से काफी हद तक निजात पाया जा सकेगा। प्रसिद्ध परिवेशविद विनोद जैन के हवाले से एक अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में पिछले एक दशक में भूमिजल का स्तर इतनी तेजी से गिरा है इससे आगामी वर्षों में एक-एक बूंद पानी के लिए भीषण घमासान छिड़ने की प्रबल आशंका नजर आने लगी है। परिवेशविद की इस भविष्यवाणी के मद्देनजर केंद्र सरकार को अगर भविष्य में होने वाले जल युद्ध से देश को बचाना है तो उसे तत्काल यह कानून लागू करने की पहल करनी चाहिए।