वित्त मंत्री ने कहा कि कर विवादों के लिए अपील की न्यूनतम सीमा में बढ़ोतरी के वित्त मंत्रालय के फैसले से मुकदमों की तादाद में 66 फीसदी कमी आएगी। हालांकि इससे अटकी हुई राशि महज 1.8 फीसदी या 56 अरब रुपये कम होगी। इसका मतलब है कि छोटी राशि के बड़ी तादाद में मामले मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं और वित्त मंत्रालय के कदम से छोटे एवं मझोले उद्योगों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम सीमा में बढ़ोतरी का फैसला कारोबार को आसान बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। गोयल ने कहा, 'अपील दायर करने की न्यूनतम सीमा में बढ़ोतरी से छोटे एवं मझोले करदाताओं को फायदा मिलेगा क्योंकि वे मुकदमेबाजी में फंसने के बजाय कारोबार करने पर ध्यान दे सकेंगे।' सरकार ने मुकदमों की संख्या कम करने के लिए बुधवार को अपील दायर करने की सीमा में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अब न्यायाधिकरणों में अपील दायर करने की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये, उच्च न्यायालयों के लिए 50 लाख रुपये और उच्चतम न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। गोयल ने कहा कि इससे केंद्रीय सीबीडीटी और सीबीआईसी में कर मुकदमों की संख्या क्रमश: 41 फीसदी और 18 फीसदी कम हो जाएगी।