मोदी सरकार का यह बजट दो मामलों में महत्वपूर्ण है। पहला, लगभग तीस साल बाद यह एक ऐसी पार्टी की सरकार द्वारा पेश किया जा रहा बजट है, जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। इसलिए, सरकार को अपनी नीतियों, प्राथमिकताओं और एजेंडे के अनुरूप बजट बनाने की पूरी स्वतन्त्रता थी। दूसरे, सरकार ने योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया है, जो दिशात्मक और नीति निर्धारक थिंकटैंक है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों परिघटनाओं ने सरकार के बजट निर्माण की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया है।