इस योजना के तहत लाभार्थियों का योगदान केंद्र सरकार के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा तय किया जायेगा. इसमें कटऑफ की पात्रता भी राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी. और केंद्र शासित प्रदेशो में यह अधिकार वहा कि सरकार के पास होंगे. यह योजना संबंधित स्थानों से झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों से परामर्श के बाद और उनके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी.