चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि मेवात, फरीदाबाद और दिल्ली में स्थित रोहिंग्या शिविरों के बारे में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश की जाए. पीठ इस मामले में अब नौ मई को सुनवाई करेगी.