ब्रिटेन की संसद में गिलगित-बाल्टिस्तान को भारत का संवैधानिक हिस्सा बताया है। संसद द्वारा दिया गया यह सुझाव भारत के लिए काफी सकारात्मक है क्योंकि भारत 1947 में हुए बंटवारे के बाद से ऐतिहासिक और भौगोलिक आधार पर इस भाग को अपना बताता है। आपको यह भी बता दे कि विभाजन से पहले इस भाग पर ब्रिटेन का अधिकार था।