मुशर्रफ चूंकि स्वयं जनरल थे, इसलिए उन्होंने उन्हीं व्यक्तियों को अपने साथ रखा था जिनपर सेना का विश्वास था और है। यही कारण है कि सेना की पसंद के व्यक्ति इमरान के मंत्रिमंडल में लौट आए हैं। इमरान ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान 'तब्दीली' (परिवर्तन) का वायदा किया था। अगर वह मुशर्रफ के लोगों को साथ लेकर आगरा (विफल शांति वार्ता) व कारगिल जैसी स्थितियों को फिर से न आने दें तो भारत के लिए यही बहुत बड़ी तब्दीली होगी। अगर वह पाकिस्तान के भीतर पेशावर (स्कूली बच्चों का नरसंहार) जैसी घटनाएं फिर न होने दें तो यही 'नया पाकिस्तान' होगा। लेकिन क्या सेना उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने देगी? यही तो बहुत कठिन प्रश्न है। ध्यान रहे कि इमरान ने जिन असद उमर को अपना वित्त मंत्री बनाया है वह लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद उमर के बेटे हैं, जो भारत से 1971 की जंग में पाकिस्तानी सेना का प्रमुख हिस्सा थे। स्वतंत्र पाकिस्तान में अधिकतर समय सेना का ही राज रहा है। मुशर्रफ ने 1999 में नवाज शरीफ का तख्ता पलटा था लेकिन जब 2008 में जनरल मुशर्रफ ने 2001 से 2008 तक राष्ट्रपति (पड़ें तानाशाह) रहने के बाद चुनावों की घोषणा की तो तब से यह पाकिस्तान में लगातार तीसरी लोकतांत्रिक सरकार है।