वहीं ज्ञापन में महासमिति ने धार, झाबुआ, दाहोद के संासदो को पत्र लिखकर कहा कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप छोड़कर यदि वास्तव में सांसदो को कुर्सी से लगाव नही, वरन् क्षेत्र के विकास से लगाव हैं तो आंध्रप्रदेष के सांसदो की तर्ज पर अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपे औंर रेल आंदोलन के लिए कुद पड़ें। साथ ही मध्यप्रदेष के मुख्यमंत्री को भी इस आंदोलन में आगे बुलाकर रेल परियोजना के लिए 2 हजार करोड़ के विषेश पैकेज की मांग मानसुन सत्र म करने का कहा हैं।