भारत में दलहन एक प्रमुख आहार है. हालांकि दलहनों का उत्पादन इनकी मांग की तुलना में कम हुआ है और इस कमी को पूरा करने के लिए इसका आयात करना होगा. इसलिए सरकारी एजेंसियों को आयात बढ़ाने का निर्देश दिया गया. वर्ष 2008-09 के दौरान 24.80 लाख टन दलहनों का आयात किया गया. मौजूदा वित्त वर्ष में अक्तूबर तक 15.90 लाख टन दलहनों का आयात किया गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 13.20 लाख टन दलहनों का आयात किया गया था. दलहनों की उपलब्धता बढ़ाने और उसकी कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कई उपाय किए गए हैं. काबुली चना को छोड़कर दलहनों के निर्यात पर 22 जून, 2006 से लेकर 31 मार्च 2010 तक रोक लगाई गई है. दलहनों के आयात पर 10 प्रतिशत सीमा शुल्क को पूरी तरह हटा दिया गया है और इस रियायत की अवधि को समय-समय पर बढ़ाते हुए इसे 31 मार्च, 2010 तक लागू किया गया है. अरहर और उड़द दाल के लिए व्यापार पर रोक लगाई गई है. केवल चना दाल का व्यापार भारत में किया जा रहा है जिसकी कीमत स्थिर रही है. दलहनों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसटीसी, पीईसी,एमएमटीसी, एनसीसीएफ और एनएएफईडी नामक सार्वजनिक उपक्रमों सहकारी संगठनों को दलहनों के आयात की अनुमति दी गई है और इसके लिए आवश्यकतानुसार उन्हें इस संचालन में लागत की तुलना में अधिकतम 15 प्रतिशत और सीआईएफ के 1.2 प्रतिशत सेवा शुल्क के भुगतान का भी प्रावधान है. इस योजना के अधीन वर्ष 2009-10 में 5.44 लाख टन दलहनों का आयात किया गया और 23 फरवरी, 2010 तक 5.27 लाख टन दलहनों का निपटारा भी कर दिया गया. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए दलहनों के वितरण की स्कीम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित आयातित दलहनों के लिए 10 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दी गई है. अब तक पीईसी, एसटीसी, एमएमटीसी और एनसीसीएफ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ज़रिये वितरण के लिए नौ राज्यों – पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को एक लाख 62 हजार टन दलहनों की आपूर्ति की है. हाल ही में 6 फरवरी, 2010 को हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अनेक राज्यों ने इस स्कीम का एक और साल तक विस्तार करने का आग्रह किया. इस स्कीम का विस्तार अगले वर्ष तक करने का प्रस्ताव है. पीली मटर प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है. वे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा अन्य दालों की तुलना में उनके वर्तमान भाव भी बहुत नीचे हैं. पीली मटर दाल केन्द्रीय भंडार, मदर डेयरी, नेफेड और एनसीसीएफ के चुनिंदा खुदरा केन्द्रों पर 8 नवम्बर, 2009 से 26 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध कराई जा रही है.