वित्त मंत्रालय भूषण स्टील मामले के निपटान से उत्साहित है और उसे उम्मीद है कि बैंकों को फंसे कर्ज के सभी 12 बड़े मामलों के समाधान से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मिलेंगे। ये मामले आरबीआई की तरफ से ऋणशोधन के लिए पहली सूची में शामिल संदर्भित मामले हैं। पिछले सप्ताह टाटा समूह ने कर्ज में डूबी भूषण स्टील लि. में 36,000 करोड़ रुपये में 72.65 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। इससे जहां फंसे कर्ज के मामले में बैंक सुदृढ़ होंगे, वहीं उनका लाभ भी बढ़ेगा। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बाकी 11 एनपीए मामलों के ऋण शोधन एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) के तहत निपटारे से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास एक लाख करोड़ रुपये से अधिक आएंगे तथा बैंकों का लाभ बढ़ेगा एवं फंसा कर्ज कम होगा। पिछले साल जून में रिजर्व बैंक की आंतरिक परामर्श समिति ने 12 खातों की पहचान की है। इन खातों में बैंकों का काफी बकाया है। इन 12 खातों में जितना कर्ज बैंकों का फंसा है वह राशि बैंकों के कुल एनपीए का 25 फीसदी तक बैठती है।