- इसका उदाहरण है कि दिल्ली और गुजरात में लंबित मामलों के निपटारे में कठिनाई हो रही है जबकि दोनों राज्यों में न्यायाधीश और जनसंख्या के बीच अनुपात अन्य राज्यों से बेहतर है। पूरे देश में इस समय करीब सिविल के करीब 85 लाख मामले लंबित हैं।