हांलाकि वरिष्ठ वकील एच सी अरोड़ा ने जनता के धन की इस बर्बादी को रोकने और रिकवरी के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की थी। याचिका में उनकी दलील थी की हरियाणा लेजिस्लेटिव एसेंबली एक्ट, 1975 के तहत यदि विधानसभा के किसी सदस्य को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाता है तो अयोग्यता अवधि के दौरान उसे पेंशन नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी कई पूर्व अयोग्य एमएलए पेंशन का मज़ा ले रहें हैं। जिसके बाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को इस मामले का निपटारा करने का निर्देश भी दिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप में उनकी पेंशन जारी है। इसे क्या माना जाये, राजनितिक गिरोहबंदी कहें या नौकरशाही की लाचारी की मुख्य सचिव ने ये फैसला सुना दिया की सजायाफ्ता पूर्व विधायकों की पेंशन भी नहीं रोकी जा सकती। ये फैसला करते हुए मुख्य सचिव ने विधायक वेतन-भत्ते एवं पेंशन एक्ट की धारा 7 (1-ए) के तहत उन्हें पेंशन के हकदार माना क्यूंकि पूर्व विधायकों की सदस्यता न तो कभी दलबदल कानून के तहत रद्द की गई और न ही इन्हें कभी जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया। मुख्यसचिव के फैसले से असंतुष्ट एडवोकेट अरोड़ा इस मामले को दुबारा हाईकोर्ट ले गयें हैं। दरअसल उन्होंने ही लालू यादव को अदालत से सजा मुकर्रर होने के बाद लोकसभा से मिल रही पेंशन की जानकारी पाने के लिए आरटीआई दाखिल की थी। जिसके जवाब में पता चला की पूर्व रेल मंत्री लालू यादव हर महीने 35,000 रूपये की पेंशन सिर्फ लोकसभा से भी पा रहे हैं। बिहार विधानसभा से बतौर पूर्व विधायक और बिहार सरकार के बतौर पूर्व मुख्मंत्री भी ज़ाहिर है की वे मोटी रकम हर महीने पेंशन के रूप में पा रहें होंगे। इससे ये साफ़ ज़ाहिर हो रहा है की नेताओं ने अपने दोनों हाथों में लड्डू रख लियें हैं, वे सार्वजानिक पदों पर रहते हुए विभिन्न घोटालों के ज़रिये तो जनता को चूना लगाते ही हैं ऊपर से सरेआम सारी उम्र पेंशन की मोटी रकम भी पाते हैं।