देश के दागी सांसदों-विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को सालभर में निपटाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की खुद निगरानी करेगा। इस मुद्दे पर कार्टूनिस्ट का नज़रिया|