कृष्णमूर्ति ने कहा, ‘सबसे पहले तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता है. केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की उपलब्धता बढ़ानी होगी. यदि इन चीजों को पूरा कर लिया जाता है तो समानांतर चुनाव कराने में कठिनाई नहीं होगी.’ पूर्व चुनाव आयुक्त ने कहा, ‘इस समय जो संविधान है, यह इसलिए कठिन हो सकता है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर विधायिका भंग हो सकती है, जिसका मतलब यह हुआ कि चुनाव कराना सदन के भंग होने के आधार पर होगा.’ उन्होंने रेखांकित किया कि जब तक विधायिका को समय पूर्व भंग किए जाने से संबंधित प्रावधान नहीं हटाया जाता तब तक समानांतर चुनाव कराना कठिन होगा.