अब मोदी सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) बंद करेगी क्योंकि ये भ्रष्टाचार का केंद्र बन गए हैं और यहां आम आदमी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है. एजेंट की सहायता लिए बिना और उसे पैसा दिये बिना कोई भी काम नहीं होता. गडकरी की इस घोषणा का भी स्वागत हुआ है, लेकिन इसके साथ ही सवाल यह भी उठता है कि इस तरह की स्थिति तो कमोबेश हर सरकारी दफ्तर में है. फिर केवल आरटीओ को बंद करने से क्या हासिल होगा?