यह सच है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मामले में दुनिया की दस बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल है, क्रयशक्ति के आधार पर तीसरी या चौथी अर्थव्यवस्था है, विकास दर के मामले में पहले स्थान पर और कुछ वर्ष पहले चीन के बाद दूसरे स्थान पर था। लेकिन जब मानव विकास सूचकांक का प्रश्न आता है तो भारत 188 देशों में 130वें स्थान पर चला जाता है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका का स्थान 73वां है, चीन का स्थान 90वां है। यानी जहां तक जीवन जीने की बुनियादी जरूरतो का मामला है, भारत दुनिया के सब से पिछड़े देशो में एक बना हुआ है। इसकी दो स्पष्ट वजहें हैं। पहली तो यह कि जो भी संपदा सृजित हुई है उसका अधिकतम हिस्सा ऊपर के 20 प्रतिशत लोगों के पास गया है। 80 प्रतिशत के पास नहीं के बराबर आया है। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार के पास इस विकास के परिणामस्वरूप कर तथा अन्य रूपों में जो धन आ रहा है, उसका न्यूनतम हिस्सा पोषण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों पर खर्च किया जा रहा है। दरअसल, कुल मिला कर जीडीपी का 10 प्रतिशत भी इन बुनियादी चीजों पर खर्च नहीं हो रहा है। जिस सरकार को निगमों के कारपोरेट टैक्स में 2 लाख करोड़ रु. की कटौती करने में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं हुई, उस सरकार को करोड़ों को जीवन निर्वाह का साधन उपलब्ध कराने के लिए लगभग 30 हजार करोड़ (मनरेगा) आवंटित करने में पसीने छूट रहे हैं। जो धन आवंटित किया गया, उसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भी जारी करने में तमाम आना-कानी की गई। मोदी के वित्त मंत्री महामहिम जेटली ने शिक्षा के बजट आवंटन में 16 प्रतिशत और स्वास्थ्य के बजट आवंटन में 8 प्रतिशत की कटौती कर दी। नेशनल हेल्थ मिशन के बजट में भी कटौती कर दी गई। निष्कर्ष रूप में कहें तो सृजित संपदा का न के बराबर हिस्सा 80 प्रतिशत लोगों के हाथ आया न सरकारों ने लोगो के कल्याण के लिए अधिक खर्च करने के प्रति संवेदना दिखाई।