नयी दिल्ली। सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के बाद हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (हेल्प) या ओपन एरिया लाइसेसिंग नीति के तहत ब्लॉक या ठेका क्षेत्र आवंटित करने का अधिकार दे दिया है।