दलित/ आदिवासी/ बहुजन समूहों ने ब्राह्मणवादी विचारधारा को चुनौती देनी शुरू की है, इतिहास का पुनर्पाठ शुरू किया है, अपने आदर्शों प्रतीकों को पहचानकर सहज आलोचनात्मक रुख लिया है, जिसे हिंदुत्ववादी ताकतें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं. यह लड़ाई परम्परावादी किले के मुहाने पर खडी है, जिसके बदले में बथानी टोला, अहमद नगर, नागौड़, झझ्झर, मिर्चपुर जैसी सैंकड़ो अमानवीय घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है . आई आई टी मद्रास में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दवाब में लिया गया निर्णय यह सिद्द्ध करता है कि मंत्रालय ब्राह्मणवाद के पक्ष से सोचते हुए शैक्षणिक संस्थानों में दलित -आदिवासी -बहुजन चेतना के बनते दवाब के खिलाफ काम कर रहा है . एक अजीबोगरीब ख़त को अक्तूबर 2014 में मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी ए.के .सिंह ने अपने कवर नोट के साथ देश के सारे आई आई टी को भेजा और स्पष्टीकरण माँगा. मध्य प्रदेश के एक महानुभाव ने अपने उक्त ख़त में चिंता व्यक्त की थी कि आई आई टी छात्रावासों में परोसे जाने वाले मांसाहार से ‘तामसिक भाव’ को बढ़ावा मिल रहा है और उसकी ओर निरामिष छात्र भी आकर्षित हो रहे हैं . जाहिर है आई आई टी जैसे संस्थान परम्परावादियों के निशाने पर हैं . इधर ‘आम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्किल’ ने मोदी सरकार के अवैज्ञानिक आग्रहों और आदेशों तथा जनविरोधी नीतियों का विरोध भी किया था , जिसके कारण यह स्वत: सरकार के निशाने पर आ चुका था. आज की तारीख तक ‘आम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्किल’ ने अपने ऊपर लगे प्रतिबंध की लड़ाई जीत ली है . इधर इसी तर्ज पर दूसरे विश्वविद्यालयों में भी ऐसे संगठन बन रहे हैं . जाहिर है सार्थक बहस के दरवाजे खुल रहे हैं .