पिछले दो सालों के दौरान भारत के कुल एल्युमीनियम आयात में इजाफा हुआ है, जिसमें से अधिकांश का उत्पादन मलेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे उन राष्ट्रों में हुआ है, जिनके साथ भारत के व्यापार समझौते हैं। 2017-18 में आयात 3.47 अरब डॉलर से बढ़कर 4.52 अरब डॉलर हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वैश्विक जिंसों की कीमतों में कुछ तेजी का रुख रहा है। हालांकि इसके सबसे बड़े भाग यानी एल्युमीनियम कबाड़ की उत्पत्ति मुख्य रूप से चीन में हुई है। उद्योग ने अन्य क्षेत्रों में भी सरकारी सहायता का अनुरोध किया है। एएआई ने वाणिज्य मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाया है कि प्राथमिक उद्योग ने 2007 से 2015 तक लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है और एल्युमिना तथा बिजली के साथ एल्युमीनियम क्षमता को 20 लाख टन से दोगुना करके 40 लाख टन कर दिया है। निवेश का यह निर्णय अपने उपयोग वाली कोयला और बॉक्साइट खदानों के आवंटन पर आधारित था जो भारतीय उद्योग को सबसे सस्ता एल्युमीनियम उत्पादक बना देता। लेकिन अपने उपयोग वाली इन कोयला खदानों का आवंटन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से रद्द कर दिया गया था। उस समय तक परियोजना तैयार कर ली गई थी लेकिन अब खरीदे गए कोयले पर ही निर्भर रहना है। उधर, वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उचित कदम उठाएगी।