– रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 की धारा 7 कहती है, ‘केंद्र सरकार सार्वजनिक हित के लिए बैंक के गवर्नर से मशविरे के बाद समय-समय पर इस तरह के निर्देश दे सकती है।’ इस सेक्शन के तहत केंद्र सरकार जनहित में अहम मुद्दों पर आरबीआई को फरमान दे सकती है। बता दें कि आरबीआई के 83 वर्षों के इतिहास में कभी, किसी सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के सेक्शन 7 का इस्तेमाल नहीं किया।