इस कदम के पीछे असली कारण इस आदेश की इबारत में लिखा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जनता के पैसे को राजनैतिक प्रकाशनों पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए. माकपा एक अखबार-गणशक्ति-निकालती है, जो ममता का फरमान आने से पहले तक राज्‍य के पुस्तकालयों में मिलता था.