उन्होंने कहा था कि अब हम खुदरा क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लाएंगे। इसे हम अगले कुछ दिनों में लागू कर देंगे। इसके लिए हमें संसद में विधेयक लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदरा में एफडीआई का अधिकार केंद्र राज्यों को दे रहा है। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र में भी एफडीआई को शीघ्र लागू किया जाएगा। उनका कहना था कि पेंशन विधेयक तथा भूमि अधिग्रहण विधेयक संसद के मानसूत्र में लाए जाएंगे।