नई दिल्ली। लाइसेंस रद होने के बाद सरकार से लाइसेंस फीस वसूलने की योजना बना रही 2जी दूरसंचार कंपनियों को निराशा हाथ लग सकती है। सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वह किसी भी परिस्थिति में दूरसंचार कंपनियों को प्रवेश शुल्क नहंी लौटाएगी। बुधवार को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार कंपनियों के लिए कारोबार छोडऩे या लाइसेंस लौटाने (एग्जिट) की नीति का ऐलान किया है। ट्राई ने एग्जिट नीति पर पहली बार जनवरी, 2012 में मसौदा जारी किया था, लेकिन 2 फरवरी, 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने जब 122 लाइसेंस रद कर दिए तब प्राधिकरण ने नई पृष्ठभूमि में एक नया मसौदा जारी किया था। इ