संगठन कोएलिशन फॉर जीएम फ्री इंडिया की कविता कुरुगंती का कहना है, "जीएम फूड को नियंत्रित करने के लिए नियम न होने की बात कहकर एफएसएसएआई अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। देश के हर नागरिक का अधिकार है कि उसे जानकारी हो कि वह क्या खा रहा है, सुरक्षित भोजन उसका अधिकार है।" कविता के मुताबिक, "जब एफएसएसएआई ने सुप्रीम कोर्ट में यह माना है कि उसने देश में जीएम फूड की बिक्री की अनुमति नहीं दी है तो उसका यही अर्थ कि उसे देश में जीएम फूड की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कदम उठाने चाहिए। अगर उन्हें सीएसई जैसी स्वतंत्र संस्थाओं के नतीजों पर भरोसा नहीं है तो उन्हें बहुत पहले ही खुद सर्वे करा लेना चाहिए था। वह अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।"