शिक्षा विद्यालय, राशन-दुकान, वन, रोजगार, भूमि, राजनीति गाँव का दीवाल, एक हजार से पांच सौ के बीच आबादी वाले गांवों में एक व्यक्ति एक पद, आधा महिला के सिंद्धांत पर समिति का चुनाव कराने सरकारी, पुलिस, राजनीतिक दल, कोई वर्ग ऐसा करा कर उनका नाम दीवाल पर लिखवा दे। आज एक छोड़कर मतलब कोई राजनीतिक दल कहे हम झारखंड में सरकार बना के छ: महीना में पंचायत चुनाव करा देंगे और छ: महीना में न चुनाव करा सके जनता को यह कानूनी अधिकार रहना चाहिए उसे हटा दे ओर यही कहने वाले राजनीतिक को बैठा दे, और अगर झारखंड के ३२ हजार गांवों में १०-१० व्यक्ति का नाम राजनीतिक समिति में गाँव के दीवाल पर लिखा दो, अगर कोई राजनीतिक दल ऐसा न कहे तब भी झारखंड के ३ लाख २० हजार जनता ३०० किलोमीटर लाइन में खड़ा होकर यह कानूनी अधिकार जनता को संसद दे इस प्रकार आवाज उठा सकते हैं। बाकी सूचना कानून जवाबदेही और पारदर्शिता के लिये और मनरेगा सार्वजनिक प्रवृत्ति का योजना, जिसका जनता जाँच कार्यवाई जनता करेगा, जनता को कानूनी हथियार मिल गया है। घनी-धरती, गरीब-लोग, यही आजादी-गुलामी को न जानना, समझना, ''सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मरजाना'' हमारा किसी से कबीर खड़ा बाजार में मांगें सबकी खैर, ना काहु से दोस्ती ना काहु से बैर" प्रिय नागरिकों का आत्मा उद्वेलित हो सोंचे।