राष्ट्रीय अधिवेशन में मांग की गई है कि हरियाणा जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जाटों पर दर्ज मुकदमा वापस लें। इस अवसर पर कहा गया कि हरियाणा सरकार से मजबूती से वार्ता पर पक्ष रखने और राजस्थान चुनाव के दौरान सभी राज्यों की आबादी के अनुसार टिकट देने का प्रस्ताव पास किया गया।