केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आज (03 मई को) फिर गुहार लगाई कि अनुसूचित जाति-जनजाति कानून में किए गए संशोधनों पर तत्काल रोक लगाई जाय लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से साफ तौर पर मना कर दिया। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस उदय यू ललित की खंडपीठ के समक्ष दलील दी और कहा कि कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला गलत है। लिहाजा, इस पर तुरंत रोक लगाई जाय और मामले को बड़ी पीठ में भेजा जाय मगर कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह भी इन समुदायों के अधिकारों के संरक्षण और उन पर अत्याचार करने वालों को दंडित करने के 100 फीसदी हिमायती है।