यह दिल्ली सरकार की मजबूरी है। बस स्टॉप को अत्याधुनिक बना कर वह टाई वाले अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का व्यापार बढ़ाती है जो कंप्यूटर, जीपीएस वगैरा बेचते हैं और डीटीसी के अफसरों की ऊपरी कमाई होती है। ब्लू लाइन बसें चलाकर वह ब्लू लाइन माफिया को उपकृत करती है, जिनका दिल्ली देहात या निम्नमध्य वर्गीय बस्तियों में रौब चलता है। इससे वह उन पुलिस वालों, दलालों, अपराधियों को खुश रखती है, जिनको खुश रखने के अपने फायदे हैं। यह बात और है कि दिल्ली की ज्यादातर जनता इन दोनों छोरों पर नहीं है, लेकिन उसकी फिक्र किसे है? क्या विकास का यही मॉडल सारे देश में, सारे क्षेत्रों में नहीं अपनाया जा रहा है?