प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्ता को समझते हुए राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड के सहयोग से इस क्षेत्र में निवेश ऋण को व्यापक बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं. क्षेत्रीय क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, ऋण योजनाएं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बनाई गई हैं. हितधारकों से विस्तृत चर्चा करने के बाद ही कृषि से जुड़ी गतिविधियों का चयन किया गया है. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 22390 करोड़ रुपए की क्षमता आधारित ऋण योजनाएं स्वीकृत की गई हैं. विभिन्न बैंकों ने वित्तीय समावेश अभियान के अन्तर्गत लगभग 10.30 लाख प्रधानमंत्री जन-धन खाते खोले. वहीं, 11.60 लाख खाताधारक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत लाए गए हैं. ऐसे 90 प्रतिशत से ज्यादा खाते आधार नम्बरों के साथ जोड़े दिए गए हैं.