न्यायालय ने नशे के बढ़ते प्रचलन को लेकर इस निर्णय में गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा है कि नशे के कारण तो बहुत बड़ी संख्या में युवा लोग मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। पंजाब में नशों की हालत इतनी खराब होती जा रही है कि ऐसा लगने लगा है जैसे अब नशों का आतंकवाद इस प्रान्त में प्रारम्भ हो चुका हो। नशे के कारण समाज का ताना-बाना भी असंतुलित हो रहा है। नशे की आवाजाही पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में 100 खुराक तक नशीले पदार्थों को रखने की अनुमति देने वाला प्रावधान कानून के मुख्य उद्देश्य में सहायक नहीं बन सकता। कानून निर्माताओं को अपने बनाये गये पूरे कानून को एक दृष्टि से देखना चाहिए। कानून का प्रत्येक प्रावधान मुख्य उद्देश्य का सहायक होना चाहिए। अदालतों का भी यही कत्र्तव्य है कि कानून का निर्माण करने वाली संस्थाओं के मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही सभी प्रावधानों की व्याख्या करे। यदि कोई प्रावधान मुख्य उद्देश्य से हटा हुआ भी दिखाई दे रहा हो तो भी उसे महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए।