भाकियू ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रशासन ने किसानों के जिले में किसी भी मुद्दे पर चल रहे धरने मे यदि प्रशासन व पुलिस ने अडंगा डाला तो भाकियू बडा आंदोलन करने पर मजबूर होगी और इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। हर सोमवार की तरह आज भी धरने में महापंचायत का आयोजन किया गया। जिसमें किसानों ने अपनी मांग 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर मयब्याज शासन द्वारा घोषित समय से व 10 प्रतिशत आवासीय भूखंड दिलाना, नोएडा प्राधिकरण द्वारा 1976 से 1997 तक के किसानों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को खत्म करके उनके किसान कोटे के प्लॉट भी अधिग्रहण रेट के आधार पर दिलाया जाना, यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत पड़ने वाले जगनपुर, अफजलपुर, अट्टा फतेहपुर एंव दनकौर गांव के किसानों को 4 वर्ष बीतने के बाद भी एक किसान को अतिरिक्त कर नहीं दिया गया है जबकी उपरोक्त तीनों गांव की पूर्णरूप से जमीन प्राधिकरण अपने कब्जे में ले चुका है उसका भुगतान, तीनों गांवों में बच्चों व परिवार के लिये सुविधा व निजी स्कूलों व अस्पतालों की लूट को बंद किया जाना चाहिए रखी।