राज्य कर्मियों को भारत के विभिन्न अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देने की अनुशंसा भी आयोग ने की है। अब तक कर्मियों को इलाज कराने के बाद राज्य सरकार को बिल देना पड़ता था। इसके बाद प्रतिपूर्ति होती है। सेवानिवृति के समय अंतिम महीने का वेतन कर्मचारी सरकार को सरेंडर कर देंगे तो सेवा बाद भी उन्हें उक्त सुविधा का लाभ मिलेगी। ओपीडी के लिए मेडिकल भत्ता 250 से बढ़ा कर एक हजार करने की अनुशंसा की गई है।