बहुत सारे राज्योँ ने ऐक्ट के सेक्शन 12 को लागू ही नहीं किया है जो गरीब बच्चोँ की प्राइवेट स्कूलोँ तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए है। उत्तराखंड और महाराष्ट्र सरकार ने तो यह कहकर हाथ खडे कर लिए हैं कि हम निजी स्कूलोँ को पुनर्भुगतान के रूप में सैकड़ों करोड़ रूपए का भुगतान नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक सरकार की यह दलील है कि ऐक्ट का सेक्शन 12 निजीकरण को बढ़ावा देता है जबकि दूसरी ओर उनके सरकारी स्कूल लगातार खाली होते जा रहे हैं।