उत्तर औपनिवेशिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में तीन चरण महत्वपूर्ण माने जाते है: पहला डा.राममनोहर लोहिया की समाजवादी राजनीति की सफलता, दूसरा 1975 में इमरजेंसी लागू होना और तीसरा 1990 में मंडल कमीशन का लागू होना, तत्पश्चात मंडल-कमंडल का द्वन्द होना। आजादी के बाद देश पर कांग्रेस का एकछत्र राज रहा, जिसने भारतीय आबादी के बड़े भाग यानि पिछड़े वर्ग के हितों को नजरंदाज किया। कांग्रेस को लोहिया की पिछड़ा प्रधान राजनीति से चुनौती मिली, जिससे 1970 के दशक से पिछड़े वर्ग के मुख्य मंत्री बनने लगे थे। जब 1975 में कांग्रेस ने इमरजेंसी लागू की तो इसके विरोध में समूचा विपक्ष लामबंद हुआ, विश्वविद्यालयों में इमरजेंसी के विरोध में मुहिम तेज हुई। विपक्ष की एकजुटता ने कांग्रेस के एक दलीय वर्चस्व को धराशायी कर दिया। इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद मुख्यधारा वाले राजनीतिक नेतृत्व में विविधता आई, जिससे पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी और मजबूत हुई और जाति आधारित श्रेणीक्रम में बदलाव आना शुरू हो गये। 1990 में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो एक दशक से लंबित मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। मण्डल कमीशन ने भारतीय सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लेकर आया, प्रसिद्द एन्थ्रेपोलोजिस्ट क्रिस्टोफ जेफ़रलॉट ने तो इस बदलाव को “साइलेंट रिवोल्यूशन” कहा ।