योजनान्तर्गत प्रथम दो किश्तों का भुगतान चिकित्साए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जननी सुरक्षा योजना के अनुसार ही किया जाएगा। शेष चार किश्तों का भुगतान निदेशालय महिला अधिकारिता की ओर से किया जाएगा।