बालमुकुंद दास, जो पहले दिल्ली में थे और अब 4-5 सालों से वाराणसी में वकील हैं, वे कहते हैं कि प्लेसमैंट एजेंसियों को जिम्मेदार बनाया जाए. उन का शुल्क सरकार तय करे. जितनी मोटी रकम ये एजेंसियां लेती हैं उस के हिसाब से मालिक सर्विस भी चाहता है. न मिलने पर नौकर दुर्व्यवहार का आसान टारगेट बन जाता है. अनट्रेंड नौकर सप्लाई करना तथा पैसे ले कर जिम्मेदार रुख न अपनाना सेवा में कमी है. फिलहाल वे लोग जो चार्ज ले रहे हैं, उसे एकडेढ़ महीना आराम से हाउसकीपिंग सिखाने में खर्च कर सकते हैं.