हरियाणा, यूपी, एमपी और झारखंड में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए कैश स्टांप खरीदे गए हैं। इसे देखते हुए राज्यों के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन विभागों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है। स्टांप खरीद में कैश के लेनदेन के खुलासे से पता चला है कि 2 लाख की तय लिमिट से ज्यादा की खरीदारी कैश में की गई है। इस बारे में ट्रेजरी और स्टांप वेंडरों ने जानकारी छिपाई है। हरियाणा, यूपी, एमपी और झारखंड में इस तरह के दर्जनों मामले सामने आए हैं। इस पर राज्यों से हर महीने जानकारी भेजने को कहा गया है।