पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने 2012 में तत्कालीन रक्षा मंत्री एम जे एंटनी को एक पत्र लिखकर हथियारों की कमी का जिक्र किया था। पठानकोट, उड़ी और हाल ही में जम्मू जैसे हमले हमारे कमजोर प्रशिक्षण और तैयारी को ही उजागर करते हैं। रक्षा क्षेत्र के कमजोर आवंटन से अंदाजा लगाएं तो शायद मोदी को युद्ध की आशंका नहीं है। पिछले कुछ बजट की तरह इस वर्ष भी बजट में मामूली इजाफा देखने को मिला। सेनाओं और विभागों के बीच लगभग समान प्रतिशत में वितरण किया गया जो सालाना कुल बजट का 6 से 10 फीसदी के बीच है। बीते तीन सालों में हर वर्ष सेना को सैन्य बजट का 68-69 फीसदी मिलता है जबकि नौसेना को 12.5 फीसदी और वायुसेना को करीब 19.5 फीसदी। उससे पहले के दो वर्ष यानी 2014-15 और 2015-16 में थल सेना को 64-65 फीसदी और नौ सेना और वायुसेना को 2-2 फीसदी ज्यादा बजट मिलता रहा। परंतु 2015 में एक रैंक एक पेंशन और 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद थल सेना के लिए धन की आवश्यकता बढ़ गई क्योंकि वहां काम करने वाले ज्यादा हैं।