"हम अगर मीटिंग के लिये इकट्ठा भी होते हैं तो पुलिस तुरंत आ जाती है। ऐसा लगता है कि यहां हर ओर उनके (पुलिस के) मुखबिर फैले हुए हैं। ग्रामसभा की बैठक तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। उस पर पाबन्दी लगाकर सरकार हमें कौन सा इंसाफ दे रही है।" अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर जिकीलता के इस युवक ने हमें बताया।