सहारा के वकील ने कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से माफी का प्रार्थना पत्र दिया लेकिन इसे अदालत ने खारिज करके गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे. इस आदेश को चुनौती देते हुए आरोपियों ने जिला जज की अदालत में रिवीजन याचिका दायर किया था. जिला जज ने इसे खारिज करके मामले को सुनवाई के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट बिसौली शिवकुमार को सौंप दिया. न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक फरवरी को सुनवाई के बाद दोनों के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है.