राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग वर्जित करने और अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने से हमारे देश के व्यवहार में अंग्रेजी आगे बढ़ती गई और हिंदी पिछड़ती गई । इतना ही नहीं, अंग्रेजी देश की एकता की प्रतीक बन गई और हिंदी विघटन की । हिंदी की बात करने का अर्थ हो गया – देश को भाषा के नाम पर बांटना । जिस अंग्रेजी को लार्ड मैकाले ने केवल आधुनिक ज्ञान – विज्ञान के लिए आवश्यक माना था , वह अब लगभग दो सौ वर्ष बाद भारत में हर उस काम के लिए आवश्यक हो गई है जो भाषा के माध्यम से संपन्न किया जाता है। जिस अंग्रेजी को 1948 में राधाकृष्णन कमीशन ने और 1966 में कोठारी कमीशन ने भी केवल उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक माना था , वह अंग्रेजी आज उच्च , माध्यमिक या प्राइमरी ही नहीं , नर्सरी शिक्षा तक का पर्याय बन चुकी है । आज शिक्षित होने की केवल एक निशानी है और वह है अंग्रेजी का प्रयोग । इसीलिए विशिष्ट अवसरों पर भेजे जाने वाले शुभ-कामना सन्देश , विवाह या नामकरण आदि के निमंत्रण पत्र , दरवाजे पर लगे नामपट जैसे हर काम के लिए अंग्रेजी मानों अपरिहार्य बन गई है । दादी – नानी अब बच्चों को अपनी बोली में कहानी या लोरी नहीं सुनातीं, अब तो ‘ मम्मी ‘ और ‘ ग्रैंड माँ ‘ अंग्रेजी की ‘ पोएम ‘ और ‘ स्टोरी ‘ रटवाती हैं । लोग यह मानने लगे हैं कि जो चीज़ पूरे देश के लिए प्रयोज्य हो, वह रोमन लिपि और अंग्रेजी में ही होनी चाहिए । इसीलिए डाक के लिफाफों पर पता अंग्रेजी में लिखते हैं, गोष्ठी का संचालन अंग्रेजी में करते हैं, संसद हो या विधान सभा , अंग्रेजी में बोलना ‘ प्रगति ‘ की निशानी मानी जाती है ।अगर आप उन्हें यह याद दिलाएं कि अंग्रेजी शासनकाल में सन 1864 में जब पूरे देश की लगभग छह सौ रियासतों के राजाओं की ‘ पहली बैठक ‘ आयोजित की गई तो उसका संचालन तो हिंदी में किया ही गया , तत्कालीन गवर्नर जनरल एवं वायसराय सर जान लारेंस ने भी अपना भाषण हिंदी ही में दिया ( मैक्मिलंस जनरल स्टडीज़ फॉर यू पी एस सी सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन ; दिल्ली : मैकमिलन इंडिया लि., 1986 ; पृष्ठ ए – 147 ) तो इसे वे ” पिछड़े युग ” की निशानी बताकर खारिज कर देते हैं ।