सरकारी सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) इस मामले पर पैनी नजर रखे हुए है और जनजातीय मामलों के मंत्रालय से इस मामले से संबंधित फाइल प्राप्त करने के बाद फरवरी के महीने में एक समिति के गठन के निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं.