वीरवार को हाईकोर्ट में जब सरकार द्वारा जताई जा रही आपत्तियों के मुद्दे पर सुनवाई शुरू हुई तो अदालत की जानकारी में यह बात लाई गई कि कुछ अन्य खंडपीठों के समक्ष भी इस प्रकार के मामले लंबित पड़े हैं। पूर्व महाधिवक्ता एमएल सरीन को भी कुछ मामलों में अदालत को सहयोग देने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया जा चुका है। उन्होंने भी बताया कि इसी प्रकार की जमीनों के विवाद अन्य अदालतों में लंबित हैं। खंडपीठ ने आदेश दिया है कि रसूखदारों की जमीनों से संबंधित अन्य मामले भी उन्हीं के समक्ष रखे जाएं। मामले पर अगली सुनवाई 28 मई को होगी।