समलैंगिक संबंधों को अपराध करार देने वाली भारतीय संविधान की धारा 377 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर सुनवाई शुरू की। 9 जजों की बेंच में से 6 जजों की राय थी कि धारा 377 को अपराध के दायरे में लाने वाला पहले का फैसला गलत था। इसी वजह से समलैंगिक समुदाय को सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इस मुद्दे पर आज भी सुनवाई होनी है, जिस पर जजों की कुछ नई टिप्पणियां सुनने को मिलेगी, लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यही है कि इस तीसरे जेंडर के समाज के लोगों को अपना जीवन अपने ढंग से जीने का मौलिक और मानव अधिकार मिलना चाहिए या नहीं?