अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन पर सुनवाई टलने के बाद मोदी सरकार पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) और शिवसेना ने इस मामले में कूदते हुए सरकार से कानून बनाने की मांग की।