कुल मिलाकर, बिना किसी ठोस कार्यनीति व कार्ययोजना के; आवश्यकता से कम फंड उपलब्ध कराने के साथ-साथ अपेक्षित इच्छाशक्ति की कमी के चलते, दलित-बहुजन तबके को व्यापार में बढ़ावा देने का दावा महज़ एक भुलावा है।