सिद्धारमैया ने लिंगायतों को अल्पसंख्यक दर्जा देने का पासा फेंका था मगर आरएसएस के दखल से बीजेपी उसे रोकने में कामयाब रही. इसी तरह पांचवीं जमात तक पढ़ाई कन्नड़ भाषा में कराने की मुख्यमंत्री की पहल का भी बीजेपी ने पहले विरोध किया मगर उन्हें जन समर्थन मिलते देख उसने चुप्पी साध ली.