समस्या की मूल जड़ दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच शक्ति के बंटवारे की अनोखी व्यवस्था है. बीजेपी शासित नगर निगम केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार को रिपोर्ट करती है. हालांकि उन्हें फंड दिल्ली सरकार से मिलता है और इस बजट को केंद्र से मंजूरी मिलती है.