विपक्षी सदस्यों ने यह मामला उठाया था और कहा था कि परियोजना को 2015 में पूरा हो जाना चाहिए था। चंद्राकर ने कहा कि परियोजना को पूरा करने के लिए 2015 की कोई समयसीमा तय नहीं की गई थी। तकनीकी समस्या के कारण परियोजना में देरी हुई।