हालांकि मामले की चौतरफा आलोचना होने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सफाई पेश की है। उसका कहना था कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय को तीन साल के भीतर अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू कर देना होगा। और कंपनी ने इसके लिए नवी मुंबई के करजाट में 800 एकड़ जमीन भी खरीद रखी है।