उपर्युक्त सोच के विपरीत जो सरकारी दस्तावेज जारी हुआ है उसे शिक्षा को ‘वोकेशनल’ व कौशल-विकास के प्रशिक्षण के रूप में ढालने के तथा शिक्षा में संस्थागत गैरबराबरी को और गहरा करने के घोषणापत्र की तरह देखा जाना चाहिए। ‘वोकेशनल’ व कौशल-विकास के प्रशिक्षण को शिक्षा के केंद्र में रख कर सरकार ने शिक्षा के अकादमिक, बौद्धिक व आलोचनात्मक चिंतन के उद्देश्यों को दरकिनार करने का इरादा जताया है। लगता है कि शिक्षा के दूसरे महत्वपूर्ण उद्देश्य - छात्रों की दुनिया को समझने, कल्पनशीलता को बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में रचनात्मकता को प्रेरित करने में मदद करना - उसकी चिंता का विषय नहीं हैं। इसी तरह समता के सवाल को किनारे करने के लिए पिछले साल आए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले का जिक्र भी सरकारी दस्तावेज़ में नहीं किया है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया गया था कि न्यायाधीश व मंत्री से ले कर अधिकारी व कर्मचारी तक सरकार से किसी भी तरह का वेतन/मानदेय प्राप्त करने वाले सभी लोगों के बच्चे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढें।