गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के शुरुआत में ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया था। हालांकि सरकार की तरफ से यह चालाक तर्क शुरू से दिया गया कि उनका मकसद लोगों को रोजगार मुहैया कराना नहीं, बल्कि रोजगार के लायक बनाना है। अब जबकि देश में बढ़ी बेरोजगारी को लेकर कई तरफ से आवाजें उठने लगी हैं, तो सरकार ने भी अपने भीतर कुछ बदलाव के साथ इस मंत्रालय के प्रदर्शन को सुधारने की कोशिश की है। इस कोशिश की तहत ही यह मंत्रालय राजीप प्रताप रूडी के हाथों से लेकर अतिरिक्त प्रभार के तहत पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। वैसे प्रधान इन दिनों खुद देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 80 रुपए से भी ऊपर पहुंच जाने के कारण आलोचनाएं झेल रहे हैं।