आरक्षण को खत्म करने का भ्रम भी वो पैदा करते हैं. ये संवैधानिक व्यवस्था है, जो सामाजिक बराबरी का अभियान है. जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा, तब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी. भले ही इसके लिए 200 साल प्रतीक्षा करना पड़े. जब सामाजिक बराबरी आ जाएगी, तो आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी. आरक्षण कांग्रेस की देन नहीं है, ये 1937 से लागू है.