दास ने स्पष्ट किया कि सरकार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) ढांचे को और सरल बनाएगा और घरेलू अर्थव्यवस्था में वृद्धि की रफ्तार बनाए रखने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने माना कि जिन कंपनियों का कामकाज दबाव में है उनमें ऋण मांग नहीं बढ रही है लेकिन सूक्ष्म, लधु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में ऋण मांग बढ़ी है, इसके अलावा आवास और अन्य ऋण के क्षेत्र में भी मांग बढ़ी है।