1950 में संविधान बनकर लागू हुआ। आरम्भ के तमाम बिन्दुओं को मजबूत बनाने, उन्हें आगे बढ़ाने, देश को विकास की ओर ले जाने, कमज़ोर वर्गों को ऊपर उठाने, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, उनकी भाषाओं का संरक्षण, उन्हें किसी तरह से आंतकित करने, दबाने और कुचलने के रास्ते को रोकने के लिये उन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए संविधान का चरित्र सकारात्मक कार्रवाई (अफर्मेटिक एक्शन) वाला रखा गया, ताकि देश के विकास में, चाहे वे सामाजिक, शैक्षिक आर्थिक, किसान हों या मज़दूर, अन्याय का शिकार न बनें। किन्तु कुछ ऐसी घटनाएं शुरू से ही ऐसी होने लगीं, जिससे संविधान की आत्मा कमज़ोर होने लगी। स्वतन्त्रता सेनानियों के सपने टूटने लगे और निराशा झलकने लगी और ब्राहमणवाद के मनुस्मृति को नया आकार देने की तैयारी शुरू कर दी गयी, जिसके नतीजे में सविधान की प्रस्तावना के सारे बिन्दु कमज़ोर होने लगे। अगर गहराई और ईमानदारी से तथ्यों की समीक्षा की जाये तो पता चलेगा कि उन सभी सपनों की राहों में रुकावटें खड़ी की जाने लगीं। उन्होंने इस तरह ताना-बाना तैयार किया कि जहां न्याय का बोलबाला होना चाहिए वहां अन्याय किया जाने लगा, जिसके नतीजे में जेल की कोठरियों में बड़ी संख्या में दलित और मुसलमान जाने लगे और उनकी सुनवाई भी कमज़ोर होने लगी। न्याय महंगा होने लगा, अच्छे वकील और महंगे होने लगे। तात्पर्य यह कि न्याय दिलाने के जितने कल-पुजऱ्े थे वे सभी भेदभाव का शिकार होने लगे। दलितों, कमज़ोर तबकों, अल्पसंख्यकों और मुसलमानों पर अत्याचार व बर्बरता का सिलसिला बढ़ने लगा। बेकुसूर होने के बावजूद के जेल में विभिन्न आरोपों के तहत बन्द रहे। अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया, लेकिन न उनका पुनर्वासन किया गया और न ही समाज में उन्हें स्वीकार किया। इस तरह संविधान की प्रस्तावना का हर वह आधार टूटने की स्थिति में आ गया, जो जनतन्त्र की ताकत व प्रतीक था और जिसकी रक्षा जनका को करनी थी। लेकिन वह अपने कुपोषण और गरीबी के कारण लालच व बहकावे में आकर अपने कीमती वोट ऐसे गिरोहों को देने लगे, जिनकी सोच संविधान के खिलाफ थी। वे संविधान की आत्मा के विरुद्ध काम करते थे और आज भी कर रहे हैं। उन सभी स्तम्भों में से हज़ारों सालों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जिस स्तम्भ के सबसे ज़्यादा महत्व प्राप्त था वह था समानता और उन्होंने उसे तोड़ने का काम किया, जिसके कारण समाज का ताना-बिखरना शुरू हुआ और लगातार बिखरता ही जा रहा है। 2014 में हुए लोकसभा चुनावों के परिणाम संविधान की आत्मा के विरुद्ध आए। संविधान के इन स्तम्भों को बचाने की जिम्मेदारी जहां देश की जनता पर थी, वहीं मीडिया पर भी थी, क्योंकि मीडिया एक ऐसी ताक़त है जो कमज़ोरों की आवाज़ बनता है, भेद-भाव दूर करने का पक्षधर है, अत्याचार रोकने में कलम का सहारा लेता है और इन सबसे बढ़कर जनतन्त्र को बचाने का माध्यम है, जो सच को सामने लाने और झूठ का पर्दाफाश करने की ताकत रखता है। वह दूध का दूध और पानी का पानी करने की कला रखता है और इस बात पर अमल करता है कि ‘जान दी तो उसी की थी, हक ये कि अदा न हुआ’। किन्तु अफसोस, जो अपेक्षाएं मीडिया से की गयीं वह उस पर खुदा नहीं उतरा और पूंजीपतियों और कार्पोरेट दुनिया की बांदी बनकर रह गया। अगर उसमें से किसी ने कोई हिम्मत की, तो उसे धूल चटाने की काशिश की गयी। उसके नतीजे में वह जनतन्त्र जो ‘जनता, जनता के लिये और जनता द्वारा’ स्थापित किया जाता है, उसे सिर्फ एकतरफा रिपोर्ट मिलती है। ज़्यादातर वह अंधेरे में होती है। ग़लत को सही करने के लिए ‘गायबल्ज’ के शब्दों में इतनी बार झूठ बोला जाये कि वह सच होने लगे; और इसे 2014 के आम चुनावों में लेागों ने देखा।