भारत में नियमों को कार्यरूप प्रदान करने के लिए अनेक निकाय कार्य करते हैं. भारत के संविधान नें राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशो को अनेकों अधिकार प्रदान किया है. बहुत सारी संस्थाएं (एजेंसिया) भारत के गृह मंत्रालय से जुडी हुई हैं जोकि संघीय स्तर पर राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशो को भी उनके अधिकारों एवं कार्यों एवं कर्तव्यों के सन्दर्भ में मदद करती है,