मसौदा रिपोर्ट में इस बात की सिफारिश की गई है कि भीड़ की हिंसा का अपराध गैर-जमानती हो, इससे जुड़ा मामला किसी त्वरित अदालत (फास्ट ट्रैक कोर्ट) में चलाया जाए और पीड़ित व्यक्ति को केंद्रीय फंड से वित्तीय सहायता प्रदान की जाए.