डॉ. रवि ने कहा, ‘संवैधानिक और वैधानिक दायरे से बाहर रहते हुए एक सवाल अब भी बना हुआ है कि एनएमसी का सदस्य नहीं होने वाला कोई सेवानिवृत्त जज कैसे ईएमआरबी का चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है, आईएमए ने एमसीआई अधिनियम की धारा 15 (2) (बी) को बरकरार रखने की भी मांग की है जो स्टेट मेडिकल प्रैक्टिसनरों के हित की बात करती है। आईएमए ने एक स्वास्थ्य नीति लाने तथा आईएमए नीति को स्वीकार करने वाले अभ्यर्थियों को समर्थन देने का भी फैसला किया है। यह नीति त्रिचुर में आईएमए की कर्नाटक प्रदेश शाखा की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की 8 अप्रैल 2018 को होने वाली बैठक में पेश की जाएगी।’