हाल में बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि पिछले छह वर्षों में 1,000 के करीब सियासी कार्यकर्ताओं व संदिग्ध अलगाववादियों के शव बलूचिस्तान में मिले हैं। यह कॉरिडोर बलूच भावना को भी मजबूत नहीं बना रहा। आबादी में रद्दोबदल तभी स्वीकार होंगे, जब बलूचों को प्राथमिकता दी जाएगी, और यह तब होगा, जब यहाँ शिक्षा व स्किल ट्रेनिंग जैसे विकास से जुड़े काम होंगे। हुकूमत यहाँ के लोगों को बाज़ार के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मुमकिन है कि इन कामों से सत्तारूढ़ दल को तुरंत सियासी फायदा न हो, पर यदि ऐसा नहीं होगा, तो हम बलूचिस्तान में और ज्यादा अविश्वास, गरीबी और हिंसा देखेंगे।