पिछले साल मई में चीन में ओबीओआर पर हुई समिट में 29 देश शामिल हुए थे। इसमें भारत शामिल नहीं हुआ था। तब भारत ने कहा था कि प्रोजेक्ट को अंतरराष्ट्रीय कानून, पारदर्शिता और बराबरी पर आधारित होना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था- सीपीईसी का भारत के राजनीतिक और कश्मीर सीमा विवाद से सीधे तौर कोई लेना-देना नहीं है। ये केवल आर्थिक सहयोग और विकास के लिए बनाया जा रहा है।