नयी सरकार बनने के बाद विकास के नाम पर गतिविधियाँ और भी तेज़ होती जा रही हैं. विदेशी पूँजी निवेश और श्रम कानून के "सुधार" से लेकर भूमि अधिग्रहण तक मोदी सरकार कई जन विरोधी कदम उठा चुकी है. लेकिन यह भी सच है कि विकास के मुद्दे पर लगभग सभी पार्टियां एकमत हैं, फिर वह कांग्रेस-भाजपा हों या सपा-बसपा. ऐसे माहौल में कारीगर समाज को चाहिए कि वह विकास की पूरी सोच को मौलिक चुनौती दे और वह सारे मुद्दे सार्वजनिक बेहेस में लाए जिन्हे बेहेस से बाहर किया जा चुका है.