सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरा प्रबंधन (Solid Waste Management) के लिए पॉलिसी तैयार नहीं करने पर कई राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2018 को पांच राज्यों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किये जाने का निर्देश जारी कर दिया.