सूत्रों के मुताबिक डीएमआरसी बोर्ड की बैठक में दिल्ली सरकार ने किराया निर्धारण कमेटी (एफएफसी) के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। वहीं बोर्ड ने कहा है कि एफएफसी की सिफारिशों में दखल देने या बदलाव करने का हमारे पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है।