केंद्र गवर्नमेंट के नए दिशा-निर्देशों से बीमा कंपनियों द्वारा मौजूदा समय में किसानों के दावों के साथ किए जा रहे खिलवाड़ पर अंकुश लगेगा. साल 2017-18 में कंपनियों ने 24,352 करोड़ रुपये का प्रीमियम इकट्ठा किया.