मुंबई की करोड़ों रुपए कीमत की जमीन बेचने के मामले में सीबीआई की तरफ से दिसम्बर, 2017 में एफआईआर दर्ज करने के बाद लोकायुक्त संगठन ने भी दो साल से लंबित जांच तेज कर दी है। इस संबंध में वित्त विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव को तलब किया गया है। जानकारी के अनुसार युवा कल्याण विभाग के सचिव अनिरूद्ध मुखर्जी को 22 फरवरी तक जवाब देने या फिर उपस्थित होकर पक्ष रखने के लिए कहा गया है। मुखर्जी तत्कालीन वित्त विभाग के प्रमुख सचिव रहे हैं। जमीन घोटाले में उस वक्त वित्त विभाग की जिम्मेदारी मुखर्जी के पास थी। यह जवाब मुंबई के कफ परेड थाना क्षेत्र की 260 एकड़ जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े मामले में मांगा जा रहा है। जिसकी शिकायत 2015 में लोकायुक्त पुलिस से कर दी गई थी। अब इस मामले में रफ्तार तेज तब हुई जब मुंबई सीबीआई की एंटी करप्प्शन ब्यूरो यूनिट ने दो एफआईआर दर्ज कर ली। यह एफआईआर दिसम्बर, 2017 के आखिरी सप्ताह में हुई थी। इस मामले में आरोपी अज्ञात बनाए गए हैं।