प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में बिलकुल उसी तरह का जवाब दिया है, जैसा पाकिस्तान चाहता था। वास्तव में भारत की सरकार को यह बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन उस समय की केन्द्र सरकार ने केवल मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में कोई ठोस पहल नहीं की। जिसके कारण पाकिस्तान भारत को हमेशा कमजोर समझता रहा और अपनी मनमर्जी करके कश्मीर के युवकों को गुमराह करता रहा। धीरे धीरे वहां के नागरिकों के सामने यह स्पष्ट होने लगा कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से कश्मीर के लोगों को शांति की राह नहीं दिखा सकता। वहां के नागरिक अब खुलेआम रुप से भारत के साथ रहने की बात करने लगे हैं। अब भारत सरकार को भी चाहिए कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों ने जो भाव व्यक्त किया है, उसको पूरा समर्थन मिलना चाहिए।