इसके साथ ही उच्च न्यायालयों को राज्यों की जीडीपी को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की योजना की निगरानी भी शुरू करनी चाहिए. उत्तराखंड ने ऐसी पहल शुरू कर दी है, और अदालत द्वारा एक विशेषज्ञ कमेटी बनाकर इसकी निगरानी करना बेहद उपयोगी होगा.