पीठ ने कहा है कि आरटीई एक्ट में प्रबंधन कोटा का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद निजी स्कूल खुद से मैनेजमेंट कोटा तय कर रहे हैं। स्कूलों को इस तरह की मानमानी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर निजी स्कूलों की ओर से अधिवक्ता शोभा ने कहा कि स्कूल के प्रबंधन से कई व्यक्ति जुड़े होते हैं इसलिए यह कोटा जरूरी है। इस पर पीठ ने कहा कि यदि कुछ हद तक प्रबंधन कोटा की जरूरत है तो इसके लिए सरकार कानून बनाए। बिना किसी दिशा-निर्देश के स्कूल प्रबंधन कोटा नहीं रख सकता है।