नर्सरी दाखिला में ईडब्ल्यूएस की जिम्मेदारी सरकार की है। बाकी सीटों पर स्कूलों को कुछ हद तक छूट मिलनी चाहिए। जहां तक अदालत की रोक का सवाल है तो ऐसा लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में तालमेल का अभाव हो गया है।