महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। वह भारत सरकार को कानूनी मामले में सलाह देता है और कानूनी स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करता है जो उसे सौंपे जाएं। देश में केवल महान्यायवादी को ही भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकारहै। साथ ही, उसे संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में बोलने और उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का भी अधिकार प्राप्त होता है।