राष्ट्रीय नदी गंगाजी (संरक्षण तथा प्रबन्ध) अधिनियम का मसौदा दो माननीय न्यायमूर्तियों, पर्यावरणविदों तथा पर्यावरण के लिये कानूनी लड़ाई लड़ने वाले सुविख्यात वकीलों द्वारा तैयार किया गया था। वह मसौदा 2012 में केन्द्र सरकार को भेजा गया था। वह मसौदा पूर्ववर्ती तथा मौजूदा सरकार के संज्ञान में था।