मगर अत्यन्त दु:ख और शर्म की बात है कि भाजपा शासित राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री ने सभी परम्पराओं और सामाजिक न्याय की स्थापना के प्रति सरकार की संवैधानिक प्रतिबद्धता को दरकिनार करते हुए राज्य के ‘सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय’ का मंत्री एक ब्राह्मण को बनाया हुआ है। जिनके नेतृत्व में पहले दिन से आरक्षित/वंचित वर्ग/विकलांग वर्ग तक के अधिकारों का लगातार हनन होता आ रहा है। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तक नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री के इस असंवैधानिक कुठाराघत पर प्रतिपक्ष, वंचित वर्ग के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की दु:खद चुप्पी, आपसी आन्तरिक राजनैतिक तालमेल और, या सरकारी आतंक से भयाक्रांतता का जीता-जागता प्रमाण है।