यह ठीक है कि ऐसे वक्त में राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन कम से कम जवाबदेही तो तय करना ही पड़ेगा। यह जानना जरूरी है कि आखिर इसके लिए कौन दोशी है? वह बच्चे जिन्होंने भोजन लिया। वो लोग जिन्होने इसे बनाया या वो लोग जो अच्छी गुणवत्ता वाली सामाग्री खरीदने की बजाये अपनों को फायदा पहुंचाते रहे? सरकारी स्कूलों में खेल का मैदान, पीने का स्वच्छ पानी, और गुणवत्तापरक भोजन होना ही चाहिए। इसके साथ बेहतर बैठक व्यवस्था और अध्ययन की व्यवस्था होनी ही चाहिए। यह तो मूलभतल अधिकार है यदि इतना भी नहीं हो रहा है तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था और मिड डे मील जैसी योजनाओं पर पुनर्विचार की आवश्‍यकता है। सरकार जितना खर्च शिक्षा व्यवस्था के सुधारीकरण में कर रही है उसका सफल परिणाम धरातल पर कहीं नहीं दिखता। हर रोज इस तरह की घटनाएं घटती हैं और असर कहीं नहीं होता। अच्छा होता कि मिड डे मील को बंद कर अनाज वितरण योजना को लागू दिया जाता। कम से कम घर में बना खाना विष्वसनीय तो होगा। लेकिन हमारे योजनाकार और नीतिनियंताओं को अपनी उदर पूर्ती के विकल्प भी देखने होते हैं। राजनैतिक स्वार्थ भी किसी साये की तरह चलता रहता है। इसलिए ठोस योजनाएं सिर्फ फाइलों तक सिमीत रह जाती हैं और जमीनी स्तर पर सिर्फ खानापूर्ती होती है।