वहीं, केंद्रीय बैंक का दावा है कि वह 2017 में क़ानून में संशोधन की जरूरत के बारे में वित्त मंत्रालय को पत्र लिख चुका है. लेकिन, इस बातचीत से सीधा सरोकार रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उस पत्र पर अब तक सरकार की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार है.