मंडल कमीशन ने देश के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। मंडल कमीशन के लागू होते ही देश का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा दो ध्रुवो में बंट गया- एक मण्डल समर्थक तो दूसरा मण्डल विरोधी। देश के विश्वविद्यालय आरक्षण के विरोध और वंचित तबकों को अपमानित करने वाले तर्क गढ़ने के अड्डे बन गये। मण्डल कमीशन के लागू होने के पहले कालेजों और यूनिवर्सिटियों में सवर्णों का ही वर्चस्व रहा था, इसलिये अध्यापक-छात्र-कर्मचारियों के सवर्ण गुट ने लामबंद होकरओबीसी आरक्षण की खिलाफत की। कैम्पसों में ओबीसी वर्ग के छात्र और फैकल्टी बहुत कम संख्या में थे इस कारण से वे प्रतिरोध नहीं कर सके, अतः सामाजिक न्याय के लिये सवर्ण बनाम पिछड़ा के प्रथम द्वन्द में पिछड़े कुछ न कर सके। मण्डल कमीशन के आंशिक रूप से लागू होने के बाद पिछड़ों के शैक्षिक स्तर में भी बदलाव आया। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी अब ज्यादा से ज्यादा युनिवर्सिटियों में आने लगे हालांकि फैकल्टी में तब भी सवर्णों का ही वर्चस्व था। जब 2007 में मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया तो एक बार फिर से सवर्ण बनाम पिछड़ा का द्वन्द हुआ। इस बार का आरक्षण विरोधी आन्दोलन उतना व्यापक न था जितना 1990 का था। ओबीसी आरक्षण के समर्थन में इस बार मजबूत आवाज उठी। इसकी एक वजह ये भी थी कि सवर्णों का राजनीतिक तबका ‘दलित-पिछड़ा राजनीतिक मुद्दों’ पर आश्रित हो गया था, साथ ही इस बीच पिछड़े वर्ग का राजनीतिक नेतृत्व भी काफी मुखर हो गया था। उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ सवर्णों ने ‘यूथ फॉर इक्वालिटी’ नाम का संगठन बनाया, जो टिक नहीं पाया और 2010 में दम तोड़ दिया। यद्यपि अभी भी छात्र संगठनों और फैकल्टी में सवर्णों का वर्चस्व शेष है।