कुछ महीनों बाद कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले लोकसभा चुनाव में भी एक साल से कम वक्त बचा है। ऐसे में, सरकार को लगा होगा कि किसानों की नाराजगी को नजरअंदाज करना राजनीतिक रूप से काफी जोखिम-भरा साबित हो सकता है। बेशक, एमएसपी की ताजा घोषणा किसानों की एक छोटी-सी जीत है। लेकिन कई कारणों से किसानों का असंतोष जल्दी ही फिर सतह पर दिखाई देने लगेगा। एक तो यह कि चार साल तक एमएसपी में मामूली वृद्धि ही होती रही। अगर पिछले चार साल में हर साल पर्याप्त वृद्धि हुई होती, तो उनके मुकाबले संतोषजनक बढ़ोतरी करने के लिए सरकार को और अधिक एमएसपी मंजूर करना पड़ता। दूसरे, किसानों की यह मांग रही है, और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश भी यही थी कि सी-2 पद्धति से लागत जोड़ी जाए, जिसमें जमीन का किराया और पारिवारिक श्रम, सबकुछ शामिल हो। लेकिन लागत का आकलन करते वक्त कई खास चीजें छोड़ दी गर्इं तथा बिजली व मजदूरी की बढ़ी हुई दरों और डीजल आदि की महंगाई का भी ध्यान नहीं रखा गया। फिर, अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है जिसमें यह गारंटी हो कि घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो ही जाएगी। गेहूं, धान, बाजरा आदि दो-चार फसलों को छोड़ दें, तो बाकी उपज की एमएसपी पर खरीद शायद ही हो पाती है।