गरीबी रेखा से नीचे वाले जन साधारण में सबसे गरीब दलित ही हैं। आजादी पूर्व के कानून, जैसे कि पंजाब के कानून, उन्‍हें संपत्ति खरीदने से प्रतिबंधित करनेवाले थे क्‍योंकि मनुस्‍मृति के अनुसार उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे वर्चस्‍वशाली जातियों की सेवा करें। इसने भी दलितों को भूमिहीन बनाया। भूमि के पुनर्वितरण का लक्ष्‍य रखने वाले स्‍वातंत्र्योत्‍तर भू सुधार गुजरात में पटेलों के पक्ष में सफल रहे, किंतु दलितों और आदिवासियों के मामले में बुरी तरह से असफल रहे। आरक्षण को गलत ढंग से लागू किया गया है। दलितों के लिए आरक्षित हजारों नौकरियों को भरा ही नहीं गया है। इसीलिए बहुत सारे दलित जीवन निर्वाह के लिए जाति आधारित पेशों को जारी रखते हैं। यह जातीय संरचना में कैद रखने का दुश्चक्र है। दीर्घकालीन प्रतिवाद के लिए आर्थिक रूप से स्‍थायित्‍व का होना एक पूर्व शर्त है। मोलभाव करने के लिए अब मंच तैयार हो गया है।