दरअसल, कुपोषण एक तरह से धीमे जहर के समान है जो शरीर को जिंदा तो रखता है लेकिन उसे भीतर से खोखला भी बनाता रहता है। इसकी अनदेखी से भविष्य ही प्रभावित नहीं होता है बल्कि वर्तमान को भी बड़ी भारी कीमत चुकानी पडती है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों को भी कुपोषण रूपी इस दैत्य से उलझना पड़ा था। मैक्सिको, ब्राजील और घाना जैसे देशों ने इस दैत्य का मुस्तैदी से सामना किया तो उन्हें बेहतर नतीजे भी मिले। भारत सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों द्वारा समस्या को गंभीर और शर्मनाक बताने भर से उसका निदान नहीं हो सकता। देश के भविष्य से जुड़ी इस गंभीर समस्या से निपटना हमारी सरकारों की अहम जिम्मेदारी है। विकास के हमारे मौजूदा मॉडल में आर्थिक प्रगति और विकास का लाभ छन कर समाज के निचले तबकों में अपने आप नहीं पहुंचता। इसीलिए खाद्य सुरक्षा कानून और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों की जरूरत पड़ती है। लेकिन अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से सनी इन योजनाओं के जरिए भी हम किसी तरह मानवीय अस्तित्व तक ही बचा पा रहे हैं। अगर हम अपनी भावी पीढ़ी को नहीं बचा पाते या उसे कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति नहीं दिला सकते तो हमारी वह सारी आर्थिक तरक्की बेमानी नहीं है जिसका ढोल हमारी सरकारें पीटती रहती हैं? ऐसे में हमारी उस आजादी का भी कोई मतलब नहीं हैं जो हमें लंबे संघर्षों के बाद मिली है और जिस पर हम गर्व करते हैं।