हालांकि, पिछले दिनों चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही की जीडीपी की विकास दर 8.2 फीसदी रहने के आंकड़े आए हैं। यह कई साल में सबसे ज्यादा है। लेकिन, कहीं यह असंगठित क्षेत्र पर संगठित क्षेत्र की बढ़ोतरी तो नहीं है जो जमीनी स्थिति को सुधारने के बजाय कमजोर कर रही है, क्योंकि इस दर को राजस्व के आंकड़े सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो सरकार को पेट्रोल और डीजल पर करों को कम करने से परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोक कल्याणकारी सरकार का जिम्मा नागरिकों के जीवन को बेहतर और सुगम करना ही तो होता है।