“मुसलमान यहाँ रहेंगे, परन्तु उनको न तो कोई दायित्वपूर्ण पद दिया जाएगा, न ही राज्य-कार्य में भाग. वे स्वतंत्र रूप से अपने निर्वाह का प्रबंध कर सकेंगे. राज्य की ओर से जो-जो सुविधाएं जन-साधारण को होंगी सो उनको भी होंगी. इसके अतिरिक्त कुछ नहीं.”