एक बार पानी की कीमत निर्धारित हो जाने के बाद राज्य सरकारों को पानी से लाभ मिलने लगेगा, उसके बाद उन्हें पहाड़ी राज्यों में पानी के संरक्षण के लिए बराबर निवेश के लिए कहा जाना चाहिए. इससे पहाड़ी समुदायों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा, जो पहाड़ों पर पैदा होने वाली विशाल जैविक संपदा के संरक्षक हैं.