डांग जिला, आदिवासियों और पिछड़े हुए इलाकों के विकास के बारे में मोदी की सोच को प्रतिबिम्बित करता है। सागौन के पेड़ों से आच्छादित इस इलाके के 90 प्रतिशत रहवासी आदिवासी हैं। तीन-चौथाई आदिवासी, जिनकी संख्या लगभग 2 लाख है, गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं। एक सदी से भी लंबे समय से ईसाई, स्थानीय रहवासियों की मदद के लिए स्कूल व अन्य परियोजनाएं चला रहे हैं। असीमानंद से प्रेरित होकर मोदी की गुजरात सरकार ने जिले में ‘रामपथ’ परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य रामायण के चरित्रों द्वारा की गई यात्रा के पथ को खोजना था। इस परियोजना पर 13 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस रामपथ को आज तक ‘धार्मिक पर्यटन’ से खास आमदनी नहीं हुई है। इसके विपरीत, मोदी सरकार ने, अब तक भारत सरकार द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना के अंतर्गत डांग जिले के विकास के लिए दी गई 11.6 करोड़ रुपये की राशि के इस्तेमाल की योजना तक तैयार नहीं की है। इसके साथ ही, स्थानीय ईसाई संस्थाओं को डांग से बाहर कर दिया गया है। यह तो हुई सुशासन की बात-ऐसे सुशासन की, जिसके केन्द्र में सबसे ज्यादा जरूरतमंद की मदद की सदिच्छा हो।