अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राजकोषीय अनुशासन के साथ मुद्रास्फीति दर काबू में आएगी, तभी भारतीय रिजर्व बैंक भी ब्याज दरें कम कर सकेगा। तभी जाकर निवेष में बढ़ोतरी होगी। एक बड़ी चुनौती नई सरकार के समक्ष यह होगी कि केंद्रीय बजट बनाने के लिए उसके पास सिर्फ छह सप्ताह ही होंगे। जून के अंत तक नई सरकार को यह बजट पेष करना होगा। नए वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था की काफी चुनौतियों से निपटना होगा।