वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐसा बजट पेश किया है जो हर तरह से अच्छा प्रतीत होता है लेकिन राजकोषीय गणित को ठीक से समझने के लिए इसे थोड़ा गहराई से पढऩा होगा। तभी आर्थिक वृद्घि पर इसके प्रभाव का भी आकलन हो पाएगा। सरकार के ऋण कार्यक्रम को लेकर बॉन्ड बाजार की प्रतिक्रिया पर खास ध्यान देना होगा। उच्च ब्याज दर व्यवस्था अगर फलीभूत होती है तो इसमें आर्थिक सुधार की गति धीमी होने का जोखिम भी होता है। बदलावों की बात करें तो वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आय पर कर के मामले में चरणबद्घ सुधार का सिलसिला जारी रखा है। कॉर्पोरेट कर ढांचे में ऐसा बदलाव किया गया है जो छोटे और मझोले उद्यमों के लिए फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने शेयरों और इक्विटी म्युचुअल फंड में निवेश के रूप में लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर कर लगाकर अच्छा कदम उठाया है। कर बढ़ाने पर यह ध्यान स्वागतयोग्य है क्योंकि वृद्घि के लाभ में असमानता बढ़ती जा रही है।