विनिवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) और रेल मंत्रालय के विभिन्न सूत्रों के अनुसार, कर देनदारी संबंधी विवाद के निपटने के साथ ही रेलवे की इस सहायक इकाई को जल्द ही सूचीबद्ध कराया जाएगा। रेलवे की सहायक इकाइयों के बीच आईआरएफसी को सबसे आकर्षक माना जा रहा है और पिछले साल मार्च के अंत तक उसके पास 1.52 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्ति थी जिसमें 8,998 लोकोमोटिव, 47,825 सवारी कोच और 2,14,456 डिब्बे के लिए अब तक का वित्तपोषण शामिल हैं। इसके अलावा आईआरएफसी ने रेलवे के अन्य उपक्रमों (रेल विकास निगम लिमिटेड और रेलटेल कॉरपोरेशन) को भी 36.12 अरब रुपये मुहैया कराया और क्षमता विकास कार्यों पर करीब 20.78 अरब रुपये खर्च किए हैं। कर देनदारी में छूट मिलने से आईआरएफसी को 630 अरब रुपये से अधिक के अतिरिक्त ऋण जुटाने में मदद मिलेगी। सरकार के अनुसार, इस छूट के बाद आईआरएफसी को किसी पूंजी निवेश की दरकार नहीं होगी। आईआरएफसी को लंबित कर देनदारी का सामना पड़ा क्योंकि उसका अवमूल्यन मुनाफे से कहीं अधिक हो गया था। कंपनी ने सामान्य आकलन के तहत कर का भुगतान नहीं किया लेकिन उसने 21 फीसदी मैट का भुगतान किया था। इसके अलावा उसे 35 फीसदी लंबित कर देनदारी के लिए भी एक प्रावधान करना था। इस प्रकार कंपनी के बहीखाते पर कुल कर प्रावधान 56 फीसदी हो चुका था जो अब घटकर 21 फीसदी रह जाएगा।