केरल सरकार का कहना है कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई- जिसमें दुबई, अबू धाबी और शारजाह शामिल हैं) ने 700 करोड़ रुपए की मदद की पेशकश की है, जिस पर केंद्र सरकार ने कहा कि वह स्वीकार नहीं करेगी. इस इनकार के लिए पूर्व की मनमोहन सिंह सरकार की नीति का हवाला दिया गया. शायद दिल्ली के दबाव में, अब यूएई सरकार भी कह रही है कि उसकी तरफ से किसी विशिष्ट सहायता का प्रस्ताव नहीं दिया गया था. हालांकि, भारत में थाईलैंड के राजदूत ने खुद लिखा है कि भारत सरकार विदेशी मदद लेने से इनकार कर रही है.