इससे पहले जनवरी 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायाधीशों का एक बड़ा समूह पिछले निर्णय पर फिर से विचार करेगा और धारा 377 की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा. अपने 2013 के फैसले की समीक्षा करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा था कि मुकदमा चलने के डर में रहने वाले पांच लोगों द्वारा दायर याचिका पर भी फैसला किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था "जो लोग अपनी पसंद का प्रयोग करते हैं, उनका वर्ग डर की स्थिति में कभी नहीं रहना चाहिए."