प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदनों के अनुमोदन के लिए गत महीने 3 बार प्रयास करने पर भी ग्रामसेवकों-सरपंचों के बहिष्कार के चलते ग्राम सभाएं नहीं हो पाई। सरकार ने पंचायतों में तैनात कनिष्ठ सहायक को सर्वे और जांच का काम दिया था। लेकिन मंगलवार को इन्होंने भी हाथ खींच लिए। उनका कहना है कि सर्वे और जांच के लिए जिम्मेदार ग्राम सेवक हैं। ऐसे में मंत्रालयिक कार्मिक फील्ड का काम तो कर सकते हैं, लेकिन निर्धारित आवेदन में जांचकर्ता के तौर पर ग्रामसेवकों के ही हस्ताक्षर किए जाने जरूरी हैं। पंचायतराज मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्रवणसिंह डाबड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्राप्त आवेदनों की जांच का कार्य राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप ग्राम पंचायतों में पदस्थापित ग्राम सेवकों द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन इसका काम कनिष्ठ सहायक को दे दिया है। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों का सर्वे और जांच के काम में कलस्टर के प्रभारी पंचायत प्रसार अधिकारी को कनिष्ठ सहायक पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आवेदनों की जांच का कार्य केवल कनिष्ठ सहायक को करने के लिए राज्य सरकार ने अधिकृत नहीं किया है। संगठन की ओर से इस आशय का एक ज्ञापन मंगलवार को विकास अधिकारी को सौंपा गया।