नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने धारा-497 की वैधता को चुनौती देने वाली पिटीशन को खारिज करने की मांग की है। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि लॉ कमीशन पहले से ही एडल्टरी कानून के मामले की देखरेख कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल याचिका पर कहा कि इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) की धारा-497 के तहत अडल्टरी के मामलों में यदि पुरुष दोषी पाया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है लेकिन यदि महिला दोषी पायी जाती है तो उसके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। इस वजह से यह कानून महिला और पुरुष में भेदभाव पैदा करने वाला है। इसलिए इस कानून को असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए।