फुकुशिमा हादसे के बाद शायद भारत ही एकमात्र देश है जिसने कमजोर परमाणु नियामक के लिए प्रस्ताव रखा है. सरकार पहले से ही कमजोर कानूनी प्रावधानों को दूर करने के साथ ही नाभिकीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ संभावित दुर्घटनाओं को आमंत्रित करने के हरसंभव प्रयास में जुटी है.