लखनऊ : नियमित भर्ती की बजाय सरकारी विभागों में आउटसोर्सिग से रखे जा रहे कर्मचारियों के हितों का संरक्षण और उनके न्यूनतम वेतन-भत्ते शासकीय समिति तय करेगी। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति व कार्मिक मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में गठित होने वाली समिति एक महीने में अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय को देगी। एसजीएसटी की छूट देकर कल्याण निगम की कैंटीनों को पुनर्जीवन देने के लिए भी खाद्य एवं रसद, वित्त तथा कर एवं निबंधन विभाग जल्द बैठक करेंगे।