योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए अंतिम तिथि के अगले ही दिनों में मीडिया को बताया कि उन सभी मदरसों का जिन्होंने अपना विवरण पोर्टल पर नहीं दिया है, को दिए जा रहे अनुदान पर रोक लगाने के साथ साथ उनकी मान्यता भी रद्द की जाएगी| मानो प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया| विपक्ष के अनुसार उत्तर प्रदेश में यह चेहरा देखकर की जाने वाली राजनीति है| विपक्ष के आक्रामक होने के बाद योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं हटे और गोरखनाथ मंदिर में मीडियाकर्मियों से कहा कि ‘उनकी कार्यवाही का आधार सामान है और सभी लोगों पर बराबर लागू की गयी है| अगर किसी को भी सरकारी धन चाहिए तो उस सरकारी धन के उपयोग से जुडी सारी जानकारियां देनी पड़ेंगी| यह पैसा मेरा नहीं प्रदेश की जनता का है जिसे यह जानने का अधिकार है कि उसके धन को कैसे और कहाँ खर्च किया जा रहा है|’