साफ तौर पर जीएसटी की ऊंची दर दुग्‍ध उत्‍पादकों को दूध के बदले मिलने वाली रकम को कम कर देगी। ऐसे में दुग्‍ध उत्‍पादकों के लिए गायों और भैंसों का प्रबंधन मुश्किल हो जाएगा। दुग्‍ध उत्‍पादन बढ़ाने के लिए मवेशियों की खरीद में निवेश से वे हिचकिचाएंगे। ऐसे में डेयरी इंडस्‍ट्री को जीएसटी के दायरे में लाने के मामले में थोड़ा नरम रवैया अपनाना जरूरी है। सरकार को यहां किसानों के हितों से जुड़ी नीति अपनानी चाहिए।