केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया हब बनाने के फैसले से पीछे हटकर अच्छा किया। इस प्रस्तावित हब पर यह आरोप लग रहा था कि यह नागरिकों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने का हथियार बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया था। 13 जुलाई को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि यह ‘निगरानी राजÓ बनाने जैसा होगा। केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सोशल मीडिया हब बनाने के प्रस्ताव वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है और सरकार अपनी सोशल मीडिया नीति की गहन समीक्षा करेगी।