षणमुगम ने कराधान के उच्च स्तर और सरकार द्वारा ली गई सस्ती उधारी के बारे में भी बात की। उन्होंने सवाल उठाया कि इसके अलावा वह क्या कर सकते हैं। उन्होंने एक ओर कर में कोई इजाफा नहीं किया, वहीं 25 करोड़ रुपये का घाटा शेष रहने दिया। यह राशि केवल 25 करोड़ रुपये थी और इस तरह सस्ती सरकारी उधारी को इस आधार पर जारी रहने दिया गया कि यह देश के हित में है। लब्बोलुआब यह कि यह प्रक्रिया भविष्य की सरकारों के लिए नजीर बन गई। बजट निर्माण प्रक्रिया में पहली बार राष्ट्रवाद को जगह दी गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था और बाद की सरकारों ने इसे भी जस का तस अपना लिया था।