राजे ने पत्र में लिखा है कि विचार-विमर्श के बाद ऐसे आवश्यक परिवर्तन किए जाएं, जिससे किसी भी समाज की भावनाओं को आघात न पहुंचे. उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माताओं को अपनी समझ के अनुसार फिल्म बनाने का अधिकार है लेकिन कानून व्यवस्था, नैतिकता और नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचने की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर भी तर्क के आधार पर नियंत्रण रखने का प्रावधान भारत के संविधान में है. ऐसे में पद्मावती फिल्म की रिलीज पर पुनर्विचार किया जाए.