बहरहाल, जहां इस प्रकरण में सत्ता प्रतिष्ठान तथा सरकार प्रकटत: मुख्य न्यायाधीश के बचाव में खड़े नजर आने का प्रयास कर रहे थे और कानून मंत्री से लेकर सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ताओं तक ने, विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को उच्च न्यायपालिका पर हमले के रूप में पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वहीं इसके फौरन बाद सामने आए घटनाक्रम ने शीर्ष न्यायपालिका और मोदी सरकार के बीच लंबे समय से जारी टकराव की हकीकत को एक बार फिर सामने ला दिया।