इस पूरे मामले में आबकारी व कराधान विभाग के शीर्ष अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में रही है क्योंकि चार साल से इस मामले में चुप्पी साधे रखी गई। मामला 2014 में सामने आया था। आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं संदेह के घेरे में रहने वाले अधिकारी ही तो ठाकुर के तबादले की बुनियाद नहीं रख रहे।