बड़ा सवाल यह है कि यह स्थिति सुधर क्यों नहीं रही है। इसकी वजह सरकार की लालच और वैश्विक भू-राजनैतिक मसले हैं। जहां तक सरकार की लालच की बात है, जब दुनिया के बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरकर 30 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गए तब भी सरकार ने अपनी कमाई बढ़ाई। इससे उसे सालाना डेढ़ लाख करोड़ रुपये के करीब अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। उत्पाद शुल्क 11 बार बढ़ाया गया। उसमें केवल एक बार कटौती की गई। इसके साथ ही, राज्यों में वैट की दरें अलग-अलग हैं जो पेट्रोल-डीजल की कीमतों को अलग बनाए हुए हैं। लेकिन खास बात यह है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा जिन प्रदेशों में भी सत्ता में है, वहां पेट्रोल-डीजल सबसे महंगे हैं। इसमें गोवा अपवाद है, जहां वैट की दरें कम हैं। जाहिर है, जो रवैया केंद्र सरकार का है वही भाजपा शासित राज्यों का भी है।