उनकी पुश्तैनी जागीरें ज़ब्त कर ली गई थी. वे पेंशन पाने के लिए सरकारी दरवाजों पर भटकने लगे. उनकी खोई हुई जागीर के बदले उनके और रिश्तेदारों के लिए दस हज़ार रुपये सालाना जागीर तय हुई पर असल में मिली सिर्फ़ तीन हज़ार, जिस में से उनका हिस्सा सात सौ रूपए सालाना था. उन्होंने शिकायत की तो रेसिडेंट बहादुर बर्खास्त हुए पर रकम में कुछ इजाफा न हुआ. दिल्ली के बादशाह ने पचास रूपए महीना वजीफा बाँधा पर इस फैसले के दो साल बाद उस के उत्तराधिकारी चल बसे. अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने पाँच सौ रूपए सालाना मुक़र्रर किए पर दो साल बाद वह भी नहीं रहा.