उन्होंने बताया कि पात्र हितग्राहियों का चयन समाज के विभिन्न तबकों से ड्रॉ के जरिए होगा। जिन बेरोजगार हितग्राहियों को ये दुकाने आवंटित की जाएंगी, उन्हें हरेक को दो-दो लाख का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा, जिसे हितग्राहियों को दस साल की अवधि में वापस करना होगा।