ओवैसी ने कहा कि मामले में न्याय नहीं हुआ है। अगर इस तरह से पक्षपातपूर्ण अभियोजन जारी रहा, तो आपराधिक न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे। उन्होंने कहा, एनआईए और मोदी सरकार ने जमानत के खिलाफ अपील नहीं की, जो आरोपियों को 90 दिन के अंदर दे दिए