तिस पर सरकार उसके हाथों हुई मानवाधिकार की हर चूक को ‘अतिरेक’ बता कर ‘संयम’ बरतने के निर्देश जारी कर देती है। स्वयं ऐसे हर पाप की जिम्मेदारी से अपने हाथ झाड़ लेती है। जांच, सजा और सार्वजनिक अपमान का खतरा हमेशा सैनिक के सर पर ही मंडराता है। ऐसे में यह नामुमकिन है कि उसका व्यवहार हमेशा संयत बना रहे। यह अकारण नहीं है कि पिछले दशक में सेना में मनोरोग, आत्महत्याएं और बन्धु-हत्याएं बढ़ी हैं। हर साल तक़रीबन सौ सैनिक खुद अपनी जान ले रहे हैं। 2014 में रक्षा मंत्री परिक्कर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबक सन 2007 और 2008 में यह संख्या क्रमशः 142 और 150 थी। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी सेना के भीतर वृत्तान्त की लड़ाई में हार का अहसास बढ़ता जा रहा है। इस त्रासद लड़ाई में जीत जैसी कोई चीज होगी, इसकी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। क्या सेना की ऐसी हालत देश के हित में है?