ऐसा इसलिए है क्योंकि पंजाब में पैदा होने वाले धान और गेहूं का 90 फीसदी हिस्सा सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीदा जाता है. ऐसे में हाल ही में एमएसपी को लेकर हुई घोषणाओं का सीधा असर यहां के किसान वोट बैंक पर दिखेगा. हालांकि एमएसपी की सच्चाई यह भी है कि सरकार की इस घोषणा का फायदा उन्हीं इलाकों के किसानों को मिलेगा, जहां उनकी उपज सीधे सरकारी क्रय केंद्रों में जाती है. तो वहीं कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक एक सच्चाई यह भी है कि देश में होने वाले गेहूं और धान की कुल उपज का केवल 35 फीसदी ही सरकारी क्रय केंद्रों में जाता है. दलहन और तिलहन के मामले में तो यह औसत और भी खराब होकर 20-25 फीसदी पर ठहर जाता है. पंजाब में बेस्ट क्वालिटी का खाद्यान्न उत्पादन होने की वजह से यहां का अधिकतर अनाज सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीद लिया जाता है.