खुद शिक्षा अधिकार कानून की कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका दुष्प्रभाव आज हमें देखने को मिल रहा है, जैसे यह कानून केवल 6 से 14 साल की उम्र के ही बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है और इसमें 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों की कोई बात नहीं की गई है, यानी कानून में बच्चों के प्री-एजुकेशन नजरअंदाज किया गया है। इसी के साथ ही 15 से 18 आयु समूह के बच्चों को भी कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया है यानी कक्षा 8 से बारहवीं तक के लिए बच्चों के लिये शिक्षा कोई गारंटी नहीं है जिसकी वजह से उनके उच्च शिक्षा की संभावनायें बहुत क्षीण हो जाती हैं। इसी तरह से शिक्षा अधिकार कानून अपने मूल स्वरूप में ही दोहरी शिक्षा व्यवस्था को स्वीकार करती है। जबकि इसे तोड़ने की जरूरत थी। निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान मध्यवर्ग के बाद गरीब और वंचित वर्गों के लोगों का भी सरकारी स्कूलों से भरोसा तोड़ने वाला कदम साबित हो रहा है। यह एक तरह से गैर बराबरी और शिक्षा के बाजारीकरण को बढ़ावा देता है और सरकारी शालाओं में पढ़ने वालों का भी पूरा जोर प्राइवेट स्कूलों की ओर हो जाता है। जो परिवार थोड़े-बहुत सक्षम हैं वे अपने बच्चों को पहले से ही प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं लेकिन जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। कानून द्वारा उन्हें भी इस ओर प्रेरित किया जा रहा है। लोगों का सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास लगातार कम होता जा रहा है जिसके चलते साल दर साल सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या घटती जा रही है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अभिभावकों में निजी स्कूलों के प्रति आकर्षण नहीं था लेकिन उक्त प्रावधान का सबसे बड़ा सन्देश यह जा रहा है कि सरकारी स्कूलों से अच्छी शिक्षा निजी स्कूलों में दी जा रही है इसलिए सरकार भी बच्चों को वहां भेजने को प्रोत्साहित कर रही है। सरकारी स्कूलों को कंपनियों को ठेके पर देने या पीपीपी मोड पर चलाने की चचार्यें जोरों पर हैं, कम छात्र संख्या के बहाने स्कूलों को बड़ी तादाद में बंद किया जा रहा है। प्राइवेट लॉबी और नीति निर्धारकों पूरा जोर इस बात पर है की किसी तरह से सावर्जनिक शिक्षा व्यवस्था को नाकारा साबित कर करते हुये इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाये जिससे निजीकरण के लिये रास्ता बनाया जा सके। निजीकरण से भारत में शिक्षण के बीच खाई और बढ़ेगी और गरीब और वंचित समुदायों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जायेंगें। लोकतंत्र में राजनीति ही सब कुछ तय करती है लेकिन दुर्भाग्यवश शिक्षा का एजेंडा हमारी राजनितिक पार्टियों एजेंडे में नहीं हैं और ना ही यह उनके विकास की परिभाषा के दायरे में आता है। हमारे राजनेता नारे गढ़ने में बहुत माहिर हैं, अब देश के बच्चों को भी उन्हें एक नारा गढ़ना चाहिए सबके लिये समान, समावेशी,और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नारा।