पटना.कोशी त्रासदी 2008 में आयी थी और तबाही को गुजरे 10 वर्ष हो गये। त्रासदी-पीड़ितों के लिए राज्य सरकार ने विश्व बैंक से दो बार कर्ज लिया। लेकिन सिर्फ 26 प्रतिशत क्षतिग्रस्त घर बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घर बनाने की योजना बंद करा दी। इसके बदले वह जन सभाओं में पहले से बेहतर कोशी के निर्माण का दावा कर रहे हैं। सरकार ने इस राष्ट्रीय आपदा के जांच के लिए न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया था। आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और किसी को दंडित भी नही किया गया।स्थानीय संगठन कोशी नवनिर्माण मंच ने कहा है कि यह कोशी वासियों के साथ मजाक है । इसके लिए मुख्यमंत्री को कोशी वासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए।