इसलिए विधायिका-कार्यपालिका की धींगामुश्ती की लपटों में छिपी आशंकाओं को अपनी सबसे तेज़ खुर्दबीन से देखिए। मन-मुताबिक़ तात्कालिक नतीजे हासिल करने की हवस ने ही हमें यहां तक पहुंचाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के गरिमामयी सिंहासन पर अगर बौनी समझ का एक व्यक्ति आ कर बैठ गया है तो आइए, हम-सब मिल कर, जल्दी-से-जल्दी उसकी विदाई करें। उससे भी बौने उसके दरबारियों से मुक्ति पाएं। लेकिन एक निर्वाचित सरकार को उसका जायज़ काम करने से रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहे हथकंडों की अनदेखी अगर हमने की तो भी हम बाद में खुद की ही छाती पीटेंगे। केंद्र में सत्तारूढ़ दल को किसी भी राज्य में उसके विपक्षी दल की सरकार से निपटने के लिए क्या हम कार्यपालिका का इसी तरह इस्तेमाल करने की इजाज़त आगे भी देना चाहेंगे?