जनमत, जनतंत्र का बुनियादी अंकुश है। इसीलिए, हमारे देश के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा नागरिक स्वाधीनताओं के साथ ही साथ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इतना जोर दिया गया है, जो एक जानकार व जागरूक जनमत की अनिवार्य शर्त है। मीडिया की स्वतंत्रता इसी से प्रवाहित होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सत्ता के प्रति विरोध तथा असहमति के स्वरों के माध्यम से जनमत को प्रभावित करने जरिए ही, सत्ता पर अंकुश रख सकती है, जो कि जनतंत्र का बुनियादी तकाजा है। इसके बिना सत्ता निरंकुश हो जाएगी, चुनाव बेमानी हो जाएगा और जनतंत्र ढह जाएगा, जिसकी डा0 आंबेडकर ने किंचित भिन्न संदर्भ में बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी। संघ-भाजपा की मौजूदा सरकार, शासन की शक्तियों और उन्मत्त भीड़ की ताकत, दोनों का सहारा लेकर, देश को ठीक इसी रास्ते पर धकेल रही है। असहमति तथा विरोध के सभी स्वरों को कुचलने की कोशिश, इसी मुहिम का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। वास्तव में पिछले साढ़े चार साल में यह मुहिम उग्र से उग्रतर होती गयी है क्योंकि जनता के वंचित प्रचंड बहुमत के वास्तविक हितों से, मौजूदा शासन की दूरी बढ़ती गयी है। सिर्फ कार्पोरेटों को साधने के जरिए ‘मीडिया मैनेजमेंट’ के जरिए, असहमति व विरोध की आवाजों की पहुंच सीमित करना अब काफी नहीं है। अब तो ऐसी तमाम आवाजों को डराकर या दबाकर बंद ही करना उसका लक्ष्य है। तानाशाही कोई चुनौती सहन नहीं करती है। ऐसे में यह बहुत भारी राहत की बात है कि देश की सबसे बड़ी अदालत न सिर्फ इस मुहिम के खतरे को देख पा रही है तथा उस पर सवाल उठा रही है बल्कि उस पर अंकुश लगाने का मन बनाती भी नजर आ रही है। आखिर, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अंतिम रखवाला यूं ही नहीं कहा जाता है।