इस दौरान यूपी में मुलायम सिंह यागदव, अखिलेश यादव व मायावती की सरकार ने इस मामले पर कोई तूल ही नहीं दी थी। जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में उनके अभियोजन पक्ष के लिए रास्ता साफ किया था, लेकिन इस मामले में मुकदमा नहीं चलाया जा सका था।