जब भी कानून बनाने वाली संस्थाएँ जैसे संसद और विधानसभाएँ कानून पारित करती हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य नैतिकता की स्थापना करना ही होता है। परन्तु जब कानूनों का उल्लंघन करने वाले लोग वकीलों की सेवाएँ लेते हैं तो प्रत्येक कानून के नैतिक उद्देश्य दब जाते हैं। अदालतों में वकीलों और न्यायाधीशों के बीच कानून के प्रावधानों की खींचतान को लेकर लाखों-करोड़ों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, परन्तु नैतिकता के बल पर विवाद निपटारे का प्रयास बहुत कम दिखाई देता है। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को यह स्मरण रखना चाहिए कि नैतिक तर्कों में कानूनी तर्कों से भी अधिक शक्ति होती है। जब कभी कानूनी तर्कों के बल पर न्यायाधीश भी किसी निर्णय पर पहुँचने में सफल नहीं हो पाता तो वह भी नैतिकता का ही सहारा लेता है। इसलिए वकालत से जुड़े प्रत्येक विद्वान को अपने जीवन का यह अंग बना लेना चाहिए कि नैतिकता ही प्रत्येक कानून का आधार है इसलिए नैतिकता का त्याग वकालत जैसे पेशे में शोभा नहीं देगा। वकालत के सामने हर समय चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ आती रहती हैं। प्रत्येक वकील को शीघ्र यह निर्णय करना पड़ता है कि वह अपने ग्राहक के अनैतिक आचरण का सहारा बनकर उसके पाप की कमाई में भागीदार बने या उसे कानून के नैतिक पक्ष का मार्गदर्शन देकर अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे। वकालत में नैतिकता को बढ़ाने के लिए कानूनी शिक्षण संस्थाओं को भी कुछ परिवर्तन अवश्य ही करने चाहिए। न्याय व्यवस्था के मार्गदर्शक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, कानून मंत्रियों तथा उच्च राजनेताओं को देर-सवेर यह विचार करना ही होगा कि वकालत को नैतिकता के पथ पर ले जाने से ही देश में मेल-जोल, भाई-चारे और शांति का वातावरण बढ़ेगा, अन्यथा कानूनी लड़ाईयों के रूप में करोड़ों लोगों में फैला तनाव देश की जनता के मानसिक रोगों का कारण बना ही रहेगा।