आपको बता दें कि आरबीआई की स्वायत्तता के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है. दरअसल, केन्द्र सरकार और आरबीआई के बीच चल रही तनातनी अपने चरम पर पहुंच गई है. सरकार ने आरबीआई एक्ट के तहत मिली एक अहम शक्ति का इस्तेमाल करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर को जनहित के मुद्दों पर निर्देश देने का फैसला किया है. बता दें कि आजाद भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने इस शक्ति का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था.