मोदी सरकार भी शिक्षा नीति में आवश्यक परिवर्तन के लिए पिछले दो सालों से प्रयासरत हैं। प्रारंभ में प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के लिए पंचायत, ब्लॉक / क्लस्टर, जिला और राज्य स्तर पर विचार विमर्श आयोजित किया गया। लेकिन इन चर्चाओं से शिक्षा के क्षेत्र में प्रणालीगत मुद्दों पर कोई दिशा नहीं उभर पाई। उसके बाद नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अवकाश-प्राप्त कैबिनेट सचिव टी एस आर सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति 31 अक्टूबर 2015 को गठित की गई। समिति ने 30 अप्रैल 2016 को एक रपट मंत्रालय को सौंपी। न जाने क्यों सरकार ने उस रपट को सार्वजनिक नहीं किया। आखिर जब समिति के अध्यक्ष ने कुछ समय बाद रपट खुद ही सार्वजनिक कर दी, तब सरकार ने औपचारिक रूप से उसे नजरअंदाज करते हुए, लेकिन लगभग उसी तर्ज पर, तैंतालीस पृष्ठों का एक दस्तावेज ‘सम इनपुट्स फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016’ जारी किया जो वर्तमान चर्चा का आधार है।