जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार की ओर से शीर्ष अदालत में दलील दी गयी कि राज्य में पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसी स्थिति में इस मामले में सुनवाई से शांति व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसलिए मामले की सुनवाई पंचायत चुनाव के बाद की जाये। इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई अगले वर्ष जनवरी के दूसरे सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।