कुछ आंकड़े हमारी आम बहस में सन्निहित हैं। इनमें से एक यह है कि केवल 1.7 फीसदी भारतीय आय कर चुकाते हैं। यह आंकड़ा वर्ष 2015-16 के आयकर विभाग के आधिकारिक आंकड़ों से निकला है। 130 करोड़ की आबादी और बहुत बड़ी तादाद वाले मध्य वर्ग के बीच यह थोड़ा विचित्र लगता है। मध्य वर्ग का आकार इस 1.7 फीसदी से बहुत बड़ा है, भले ही आप नीति आयोग अथवा इकनॉमिस्ट पत्रिका के अनुमानों पर भरोसा करें या नहीं। आप इस सवाल को दूसरी तरह से उठा सकते हैं। लेकिन क्या यह बहुत विचित्र नहीं कि केवल 1.7 फीसदी भारतीय ही 100 फीसदी आयकर दे रहे हैं। बेहतर सरकार सरकार वही होगी जो इस दायरे को बढ़ाने का प्रयास करेगी। नोटबंदी पहला उपाय था जिसके बाद वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। परंतु हकीकत यही है कि सभी सरकारें इस लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही हैं। यही वजह है कि बड़े कर वंचकों को पकडऩे में कामयाबी नहीं मिल सकी। इसके बदले सरकार उन पर वार करती रहती है जिनके पास छिपने की जगह नहीं है।