इसके पहले श्री पाण्डेय ने कहा कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों के कई दर्जन सेवानिवृत प्रधानाध्यापकों के सेवांत लाभ से संबंधित सभी मामले छह माह से 1 वर्ष तक लंबित रखकर मानव संसाधन विकास विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़वा दिया जा रहा है।