उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडलीय समूह की यह दूसरी बैठक थी। इसबैठक में कोई फैसला नहीं हुआ है। सिर्फ गृह सचिव की समिति की रिपोर्ट के मोटे-मोटे पहलुओं पर चर्चा हुई। वैसे अधिकांश मंत्री इस बात को लेकर सहमत थे कि लिंचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। उनका कहना था कि लिंचिंग की अधिकांश घटनाएं गोहत्या जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर हो रही है और इन्हें स्थानीय दबंग लोगों का संरक्षण होने के भी बातें आ रही है। ऐसे में कोई भी गवाह आरोपियों के खिलाफ सामने नहीं आ पाता है। इसी कारण आरोपियों का मनोबल ऊंचा रहता है।