वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत मलैया ने बताया कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग ने समय के अनुरूप इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिये आवश्यक तैयारियाँ शुरू कर दी थीं। उनकी जीएसटी की अद्यतन तैयारियों और विपरीत परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन के लिये उनकी तारीफ की जाना चाहिये। वाणिज्‍य कर विभाग ने प्रदेश के व्यवसायियों एवं कर सलाहकारों के साथ मिलकर सम्पूर्ण प्रदेश में जीएसटी जैसे तकनीकी विषय के लिये जागरूकता अभियान भी चलाया। प्रदेशभर में कार्यशालाएँ की गयीं। कर सलाहकार एवं अधिकारी जन-सामान्य को जीएसटी की जानकारी दे रहे हैं। अब तक लगभग ढाई लाख व्यवसायियों का माइग्रेशन जीएसटी में किया जा चुका है। लगभग 300 स्थान पर कार्यशाला आयोजित की गयी हैं। जीएसटी में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के लिये वाणिज्यिक कर विभाग ने मुख्यालय स्तर पर जीएसटी सहायता केन्द्र स्थापित किया है। साथ ही प्रत्येक वृत्त में जीएसटी हैल्प-डेस्क बनायी गयी है।