अब देखना यह होगा कि क्या प्रदेश या केंद्र सरकार इस गरीब परिवार को न्याय दे पायेगी या फिर कमजोर लोगों को सताने का दौर यूं ही जारी रहेगा। या पीड़ित यूंही सरकारी दफ्तरों के न्याय के लिए चक्कर काटता रहेगा।