पिछले हफ्ते ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष अदालत से हाल में लाए गए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 के तहत माल्या को ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित करने और उसकी संपत्तियों को जब्त करने की मांग की थी। लेकिन इसकी सुनवाई होने से ठीक पहले ही माल्या ने लोन चुकाने का ऑफर दे दिया।