न्यूज18 ने अपनी वेबसाइट के अनुसार मुजफ्फरनगर के डीएम राजीव शर्मा ने कहा संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कोई भी केस वापस लेने का निवेदन कर सकता है. ऐसे काम को मौजूदा सरकार कर रही है और पिछली सरकार में भी ऐसा हुआ है. लेकिन इन मामलों की जांच के बाद हमने राज्य सरकार को यह मश्विरा दिया है कि प्रशासनिक स्तर पर ऐसे केसों को वापस लेना एडवाइजेबल नहीं है.