इसके लिए बिजली मंत्रालय अगले बजट सत्र में बिजली क़ानून में संशोधन को लेकर एक विधेयक लाने की तैयारी में है. जिसमे कानून में आवश्यक कुछ अन्य सुधारों के अलावा बिजली आपूर्ति एवं विजली वितरण नेटवर्क के कारोबार दोनों को पृथक करने का प्रावधान होगा.