मामला कोई तीन साल पुराना है, जब गुजरात के बडोदरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, ‘संविधान में आरक्षण का प्रावधान महज़ 10 वर्षों के लिए रखा गया था, लेकिन धीरे-धीरे यह स्थायी व्यवस्था बन गया. अब समय आ गया है जब हमें आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए.’