उत्तरी सेना कमांडर के रूप में सैनिकों को उम्रक़ैद की सज़ा देने वाले लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हूडा कहते हैं, ‘मैं सैन्य बल न्यायाधिकरण के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता. मैं ऐसा कहने की स्थिति में भी नहीं हूं. हालांकि यह मामला सैन्य न्यायालय में पांच साल से ज़्यादा समय तक चला. इस दौरान सभी न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया. इस पर सेना की किसी तरह आलोचना करना न्यायोचित नहीं है.’