बजट में कुछ संरचनात्मक उपाय भी हैं। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये तक का कवर देने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार बड़े पैमाने पर फसल बीमा योजना लागू करने में सफल रही है और उम्मीद है कि स्वास्थ्य बीमा के मामले में भी वह ऐसा कर पाएगी। किसानों को फसलों का अतिरिक्त समर्थन मूल्य देने की जरूरत को भी स्वीकार किया गया है। वैसे अधिकांश किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता है। अधिक कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने और ई-नाम से जोडऩे की भी बात कही गई है ताकि किसान सीधे खरीदारों को अपने उत्पाद बेच सकें।