केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि प्रभु ने रूसी कंपनियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने रूसी कंपनियों की सुविधा के लिए ‘रूस प्लस’ नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य भारत में निवेश की इच्छुक रूसी कंपनियों की मदद करना है। इसके जरिए एक ही जगह पर रूस की कंपनियों की सभी जरुरतें पूरी की जाएंगी और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत निर्माण के लिए सरकार कई योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान चला रही हैं। इनमें रूसी कंपनियों निवेश कर सकती हैं और तकनीकी मदद मुहैया करा सकती हैं। उन्होंने इसके लिए दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा, स्मार्ट सिटीज, रेलवे, लोक परिवहन, स्वच्छता और किफायती आवास के क्षेत्र का उल्लेख किया।