प्राधिकरण की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आधार कार्ड की वजह से किसी भी बच्चे को लाभ और उसके अधिकार से वंचित न किया जाए। यूआईडीएआई ने इसके साथ चेतावनी भी दी कि अगर बच्चों को आधार के बिना दाखिला देने से मना किया जाता है, तो वह कानून के तहत अवैध होगा और ऐसा करने की अनुमति नहीं है।