खाद्य सुरक्षा कानून की चर्चा करते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने माना कि सस्ता खाना देने की कानूनी योजना से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इसके लिए संसाधन जुटा लेगी. उन्होंने कहा कि जबतक किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य मिलता रहे उनके लिए परेशानी की बात नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि क्या हम हर वर्ष इतना अनाज उपजाते रहेंगे जितनी हमें आवश्यकता है. सूखे की स्थिति में समस्या पैदा हो सकती है, "इसलिए हमें हर मोर्चे पर सावधान रहने की जरूरत है, ताकि हम इसके वित्तीय भार को संभाल सकें और किसानों को भी नुकसान न हो."