सबसे अहम बात है कि अरुण जेटली के सार्वजनिक बयान के कुछ अंशों को ही प्रमुखता से प्रकाशित और प्रसारित किया गया है. खबरों पर सरकारी नियमन के बयान को छुपा दिया गया है. टीवी चैनलों पर अभी तक इस भावी सरकारी नियमन पर बहस-मुहाबिसे भी नहीं हो रहे हैं. इंडियन ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और एडिटर्स गिल्ड जैसी संस्थाओं को तो जैसे सांप सूंघ गया है.