भारत के उच्चतम न्यायलय नें धर्म-निरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा की है, साथ ही सभी धर्मों, सम्प्रदायों एवं जातियों एवं उनके समुदायों का सम्मान भी किया है. संबिधान के अंतर्गत न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है. इस सन्दर्भ में यह संबिधान प्रदत्त कानून एवं कार्यकारी अधिकारों को धारण करते हुए एक चुकसी करने वाला अधिकारी (विजिलेंस आफिसर) है. सबसे अहम् भूमिका के सन्दर्भ में उच्चतम न्यायलय संविधान की रक्षा करने वाले निकाय के रूप में निभाता है. यह राज्य के तीन स्तंभों (कार्यपालिका,विधायिका और न्यायपालिका) में से एक है.