नई दिल्‍ली | डेस्क: भारत सरकार ने नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरी दे दी है. ट्राई ने कुछ समय पहले नेट न्यूट्रैलिटी की सिफ़ारिश की थी. बुधवार को इस सिफ़ारिश को दूरसंचार आयोग ने मंज़ूरी दे दी है. इस आयोग में अलग-अलग मंत्रालयों के नुमाइंदे शामिल हैं. नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांत के बाद कोई कंपनी इंटरनेट में कोई भेदभाव नहीं कर पाएगी. प्राथमिकता के आधार पर किसी रुकावट को भी ग़ैरकानूनी माना जाएगा. इसके लिए जुर्माना भी लग सकता है और सख़्त कार्रवाई होगी. ये फ़ैसला मोबाइल ऑपरेटरों, इंटरनेट प्रोवाइडर्स, सोशल मीडिया कंपनियों सब पर लागू होगा. इस फैसले के बाद इंटरनेट सेक्टर में मोनोपोली भी संभव नहीं रह जाएगी.