समझौता दोनों देशों को यह अधिकार देता है कि वे अपने विमानों और समुद्री जंगी जहाजों की ईंधन-आपूर्ति, मरम्मत और दीगर रसद जरूरतों की पूर्ति के लिए एक दूसरे की जमीन और सुविधाओं का उपयोग कर सकें। लगभग तीन सौ देशों के साथ अमेरिका के इसी तरह के समझौते हैं। अमेरिका दशकों से भारत के साथ इस तरह के समझौते के लिए दबाव डालता रहा है। लेकिन वाजपेयी सरकार समेत पिछली कोई भी सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई। खाड़ी युद्ध के दिनों में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने चोरी-चुपके अमेरिकी युद्धक विमानों को तेल आपूर्ति की लिए भारत में उतरने की इजाजत दे दी थी। पता चलने पर देश में हंगामा खड़ा हो गया। सरकार गिरने की नौबत आ गई।