अधिकतर संशोधन रोड सेफ्टी को बनाए रखने के नजरिये से पेश किए गए हैं। लगातार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के लिए काफी ज्यादा पेनल्टी और लंबी सजा का प्रस्ताव दिया गया है। कॉमर्शियल ड्राइवरों के लिए न्यूनतम शिक्षा की अनिवार्यता में ढिलाई दी गई है। संशोधन प्रस्ताव के मुताबिक अगर उनके पास ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल का सर्टिफिकेट होता तो उन्हें न्यूनतम शिक्षा की शर्त पूरी करने की जरूरत नहीं।