पीयू की ओर से पुटा चुनाव में भी प्रोफेसर्स की ओर से यह मुद्दा उठाया गया, लेकिन सीनेट के मेंबर्स की ओर से अगर इस पर सहमति मिल गई होती तो यह लागू भी हो जाता। पीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर राज कुमार से सातवां वेतन आयोग लागू करवाने को लेकर पुटा प्रधान राजेश गिल की ओर से ज्ञापन भी दिया जा चुका है, लेकिन इसके आड़े फंड की कमी आ रही है।