क्या है मामला: साल 2013 में केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई खाद्य सुरक्षा योजना यूपी में 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक राशन कार्ड की एक यूनिट पर 5 किलो अनाज (3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल) महज 12 रुपये में उपलब्ध कराया जाता है। आरोप है कि फर्जी राशन कार्ड के जरिये गरीबों को मिलने वाला प्रति यूनिट खाद्यान्न 94 रुपये में मार्केट में बेच दिया जाता था। बाजपेयी की शिकायत के बाद तत्कालीन प्रमुख सचिव राहुल भटनागर ने 27 अप्रैल 2017 को पूरे प्रदेश के राशन कार्ड का सत्यापन करने के आदेश जारी किए थे। इस प्रक्रिया में प्रदेश के 33 लाख राशन कार्ड के करीब 1.5 करोड़ यूनिट निरस्त किए गए। मेरठ में कुल 5 लाख 11 हजार राशन कार्ड बनाए गए। इनमें से 4 लाख 37 हजार 328 राशन कार्ड का रिकार्ड उपलब्ध ही नहीं थे।