सरकार जवानों, शौर्य पुरस्कार विजेताओं और दिव्यांग जवानों की मांगों के विरुद्ध नहीं है. 13 सितम्बर,2017 को रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी हुए पत्र में कहा गया था कि ट्यूशन फीस और हॉस्टल के लिए आर्थिक मदद को 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा.