बीते चार बजट के दौरान अरुण जेटली के साथ भी यही हुआ। सबकुछ ठीक चल रहा था कि तभी नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र को तगड़ा झटका दे दिया। जीएसटी के कमजोर क्रियान्वयन ने भी राजस्व वृद्घि की दर को धीमा कर दिया। ऐसे में राजकोषीय लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। फंडिंग अच्छी होने की स्थिति में यह बहुत ज्यादा नहीं फिसलेगा लेकिन इसमें फिसलन आएगी जरूर। राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.2 फीसदी तक रखने का लक्ष्य निर्धारित था। जेटली पहले ऐसे वित्त मंत्री नहीं हैं जिन्हें ऐसी दुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा हो। देश के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुगम चेट्टïी के साथ भी यही हुआ था। चेट्टïी तत्कालीन मद्रास के एक कारोबारी थे और सरकार की वित्त व्यवस्था संभालने की कोई विशेषज्ञता उनमें नहीं थी। उन्होंने 26 नवंबर,1947 को अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट इसलिए क्योंकि जुलाई 2014 के जेटली के अंतरिम बजट की तरह वह भी एक मध्यावधि बजट व्यवस्था थी। ऐसे किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश बहुत सीमित थी।