मोदी सरकार के समर्थन से और आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के साथ मिल कर बैंकों ने समस्या समाधान की दिशा में काम करना शुरू किया. 2014-15 में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की शुरुआती पहचान पर एक पेपर पेश किया गया. बैंकों के लिए एनपीए घोषित करने के लिए समयसीमा तय की गई और इस तरह बैड लोन की सफाई प्रक्रिया शुरू हुई. बेशक, ये कदम चौंकाने वाले थे. यह एक गंभीर किस्म की सर्जरी थी. लेकिन यह बुरी तरह बीमार बैंकिंग प्रणाली के लिए बहुत जरूरी था. इन वजहों से ही एनपीए में अचानक बढ़ोतरी दिखाई देने लगी. लेकिन, अर्थव्यवस्था के लिए सफाई का यह काम कभी न कभी तो होना ही था. इसलिए, राहुल गांधी और पी चिदंबरम द्वारा एनपीए बढ़ोतरी के लिए मोदी को दोषी ठहराना अतार्किक और अजीब है.