यदि साहित्य, नाटक ( महाराष्ट्र एक अपवाद के रूप में ) नृत्य और सृजनात्मक अभिव्यक्ति के दूसरे रूप सेंसरशिप का विषय नहीं हैं; यदि भाषण, लिखित और मौखिक, यह महत्व नहीं रखते कि वे कितने आपत्तिजनक हैं, इनके लिए न तो किसी पूर्व जांच की जरूरत होती है, न तो किसी प्रकार के सेंसरशिप की; किसी भी प्रकार के टेलीविजन कार्यक्रम, समाचार, समकालीन घटनाक्रम, मनोरंजन या जो कुछ भी सेंसरशिप से आजाद हैं (जिस हद तक ये सिनेमेटिक अंतर्वस्तु रखते हैं उसे छोड़ कर) तब केवल सिनेमेटिक कलाओं को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशीप का बोझ डालने का ठीक-ठीक कानूनी औचित्य क्या है? सृजनात्मक अभिव्यक्तियों के विविध रूपों के बीच इस तरीके से भेदभाव अनुचित और असमर्थनीय है, यह चीज कानून के समक्ष समानता की संवैधानिक गारंटी की कसौटी के खिलाफ है। इसके पीछे का तर्क क्या है और इस प्रकार के भेदभाव का उद्देश्य क्या है?