ख़ुशी की बात है कि अब हमारे देश के शीर्ष नेता,बुद्धिजीवि तथा आम लोग अपराधीकृत राजनैतिक व्यवस्था से संभवत: ऊब चुके हैं और इन्हें इनकी वास्तविक औंकात तक पहुंचाने का मन बना चुके हैं। अब इस सुधार व्यवस्था के अंर्तगत क्या उपाय किए जाते हैं तथा इन्हें कैसे लागू किया जाता है यह जरूर चिंता का विषय है। यदि कांग्रेस के साथ सभी राजनैतिक दल यह मन बना भी लेते हैं कि अपराधी रिकार्ड रखने वाले या अपराधी छवि के लोगों को पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं बनाएगी तो भी क्या इस पर पूरा नियंत्रण पाया जा सकेगा? किसी निर्दलीय प्रत्याशी को किसी राजनैतिक दल के समर्थन देने को कैसे रोका जा सकेगा। ऐसे घिनौने खेल कई राजनैतिक दलों द्वारा पहले भी खेले जा चुके हैं जबकि स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे किसी बाहुबली के पक्ष में किसी राष्ट्रीय राजनैतिक दल ने अपने घुटने टेक दिए हों। कई बार यह देखा जा चुका है कि पार्टी विशेष ने अपना प्रत्याशी खड़ा करने के बजाए किसी बाहुबली निर्दलीयअपराधी को समर्थन देकर विजयी बनवाया। दूसरी बात यह कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यदि कोई अपराधी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे तो भारतीय चुनाव आयोग उस पर कैसे लगाम लगा सकेगा। जाहिर है यहां सरकार तथा केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा ही कुछ ऐसे नए मापदंड स्थापित करने पड़ेंगे जो पुराने मापदंडों से अलग हटकर हों। अर्थात् केवल संजायाफ्ता व्यक्ति ही चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं हो बल्कि उसे भी चुनाव लड़ने से रोका जा सके जिस पर अपराधिक मुंकद्दमे चल रहे हों, जिससे समाज में भय व आतंक फैलता हो तथा जो अपराधिक व दांगदार छवि रखता हो। देश में दो दशकों से अपराधी व दांगदार राजनीतिज्ञों के विरुद्ध छिड़ी बहस में सोनिया गांधी के आव्हान ने बेशक नई जान फूंक दी है। कहा जा सकता है कि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ अन्य सभी दल मिलकर इस विषय पर यदि चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें यह मानना चाहिए कि राजनीति को आपराधियों के चंगुल से मुक्त करना एक कठिन कार्य जरूर हो सकता है परंतु यह असंभव बिलकुल नहीं है।