विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि “आदिवासियों के अस्तित्व, परंपरा और संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष प्रावधानों की रक्षा करने वाले राष्ट्रपति और संबंधित राज्य के राज्यपाल अब तक अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ रहे हैं। वहीं अलग-अलग सरकारों ने भी आदिवासियों के साथ गैरजिम्मेराना रवैया अपनाते हुए आदिवासियों के संवैधानिक एवं मूलभूत अधिकारों का हनन करने में अपनी भूमिका निभाई है। जिसके कारण आदिवासी समुदाय भयंकर गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी और विस्थापन जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, जबकि पांचवीं और छठी अनुसूचि के उल्लंघन से आदिवासियों की खनिजों से संपन्न कीमती जमीन कारपोरेट और बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चली गयी है और कारपोरेट तथा बड़े पूंजीपति मालामाल हो रहे हैं।”