इसलिए जब कोई विदेशी एजेंसी ऐसी रिपोर्ट जारी करे तो उसके पीछे उसके छुपे हुए न्यस्त स्वार्थ को देखने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम भ्रष्ट नहीं हैं। चिंता की बात ये है कि वे हमारे भ्रष्ट होने में भी अपना फायदा देखते हैं। कुछ साल पहले एनरान..नाम की विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय नेताओं को रिश्वत देने का मामला उठा था। जब जाँच हुई और कंपनी से पूछा गया कि ये रिश्वत क्यों दी? तो कंपनी ने मासूमियत के साथ जवाब दिया कि ये तो वातावरण निर्माण के मद का फंड था उसी से लिया दिया इसमें बेईमानी कहाँ। अब एनरान घपले की जांच का क्या हुआ..मैं नहीं जानता। याद करिए जब सन् 90 में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ तो अचानक यूरोपियन कम्युनिटी को भारत में निरक्षरता को लेकर बड़ी चिंता हुई। पहले चरण में तीनचारसौ करोड़ रुपये आए। मानव संसाधन विभाग ने इसका जिम्मा लिया। बुद्धिजीवियों से देश को साक्षर करने की की अपील की गई। बडे़ सुनियोजित तरीके से इस अभियान के साथ वामपंथी बौद्धकों, कलाकारों को जोड़ा गया। फिर इनका नेटवर्क जिले से लेकर ब्लाक तक फैला। भारत में धंधा फैलाने वाले मल्टीनेशनल्स को अनुमान था कि उन्हें सबसे ज्यादा विरोध वामपंथी यूनियनों की ओर से झेलना पड़ेगा चुनांचे पहले उन्हीं को फंसाया जाए। वे फँस भी गए देश के निरक्षरों को अक्षरग्यान देने निकल पडे़। कारोबारी ताकतें ने एक तीर से दो शिकार किए बुद्धिजीवियों को इधर फँसा दिया और निरक्षरों के लिए बस अपने फायदे का यह इंतजाम कर लिया कि वे उनके विग्यापनों की इबारत समझने लगें। साक्षरता अभियान से यूरोपियन कम्युनिटी ने हाथ खींच लिए लेकिन संघर्ष और ईमानदारी का झंडा उठाने वालों को भ्रष्ट बनाकर। भ्रष्ट कैसे बनाया वह भी जानिये। पूरे बजट में दस से पंद्रह प्रतिशत तक का बजट वातावरण निर्माण के लिए रख। फर्ज करिए कि एक प्रदेश का बजट हुआ 100 करोड़ तो इसमें से 10 करोड़ वातावरण निर्माण के लिए। वातावरण निर्माण का जिम्मा साहित्यकारों, कलाकारों को दिया गया। ये पैसे ढोल, मजीरे नारे रैली में उड़ा दिए गए। बड़ी रकम जेबों में गई। चेक करने के लिए न कोई पैमाना न कोई जवाब देही। इसलिए 90 के दशक में जब मल्टीनेशनल भारत में घुस रहे थे तो हमारे बुद्धिजीवी कलाकार साक्षरता के लिए ढोल मजीरे बजा रहे थे। अधिकारपूर्वक ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अनजाने इस धतकरम में मैं भी कुछ दिनतक फँसा रहा जैसे ही माजरा समझ में आया वैसे ही छोड़ दिया। अब कोई सरकार चाहे तो नब्बे के दशक में चले साक्षारता अभियान के गड़बड़झाले की जाँच कराए तो कई ऐसे बौद्धिक चेहरे बेनकाब होंगे आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं।