पीठ ने 17 मई को तीनों नगर निगमों, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को निर्देश दिए थे कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले सभी स्कूलों से कचरा एकत्रित किया जाए और उसका निपटान किया जाए.