लेकिन इस सबके बीच आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसी सारंडा में जंगल के बीच तकरीबन सौ गांव ऐसे हैं जिनके बारे में औपचारिक रूप से राज्य या केंद्र सरकार को कोई जानकारी नहीं है. जाहिर है कि तब यहां के निवासियों की गिनती भी राज्य के बाशिंदों में नहीं होती. ये न वनग्राम हैं, न राजस्वग्राम. इस ‘प्रोटेक्टेड फोरेस्ट’ में रहने वाले करीब 25 हजार आदिवासी व अन्य वन निवासी बिना किसी ‘पता’ के हैं. पहचान पत्र नहीं होने के कारण उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं. इस क्षेत्र में वनविभाग की अनुमति के बिना प्रवेश निषिद्ध है. विभाग से अनुमति मिलने के बाद जब हम घने जंगलों के बीच बसे इन गांवों तक पहुंचे तो हमें पता चला कि पहचान या कागजों पर ‘पता’ न होने से इतर इन लोगों की पीड़ा कहीं ज्यादा है.