यशवंत सिन्हा जब संथाल परगना के डीसी थे तो आज से चालीस साल पहले वहां सूखा पड़ा था. स्थिति ख़राब थी लेकिन सिन्हा ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत कुछ किया. उस समय बिहार में पहली बार मिलीजुली सरकार, जिसको महागठबंधन कहा जा सकता है, महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व वाली सरकार थी और मुख्यमंत्री दुमका के दौरे पर थे. वहां जनता से मिलने के बाद उन्‍होंने उस समय सरकार में सहयोगी वामपंथी नेता चंद्रशेखर सिंह की मौजूदगी में सिन्हा के साथ सवाल-जवाब शुरू किया. सिंह वहां आग में घी डालने का काम कर रहे थे लेकिन सिन्हा ने सबके सामने मुख्यमंत्री से कहा कि वो अगर चाह लेंगे तो राज्य का मुख्यमंत्री बन सकते हैं लेकिन सर, आप अब जीवन में आईएएस तो कम से कम नहीं बन सकते. ये उस ज़माने में काफ़ी चर्चा का विषय रहा. इसके बाद जब 1977 में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में सरकार बनी तब यशवंत सिन्हा उनके प्रधान सचिव हुए. ठाकुर सरकार द्वारा कई महत्‍वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसमें आरक्षण के लिये जो कोटा शुरू हुआ वो आज भी चर्चा का विषय है. इस सिस्टम में पिछड़ों में जो वर्गीकरण किया गया, उसमें ग़रीब जातियों को अति पिछड़ा श्रेणी में रखते हुए उनके लिये अधिक आरक्षण का प्रावधान किया गया. इसकी ख़ासियत ये रही कि अगड़ी जातियों के ग़रीब और सभी जातियों की महिलाओं के लिये भी कुछ प्रतिशत कोटा निर्धारित था. और अब माना जा रहा हैं कि केंद्र में मोदी सरकार ऐसे ही प्रावधान ला रही है. इसके अलावा शराबबंदी हो या चीनी मिलों का अधिग्रहण, उस समय किया गया लेकिन उस ज़माने के नेता मानते हैं कि सिन्हा मॉनिटरिंग इतनी चुस्त रखते थे कि सामाजिक या क़ानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं हो.