गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में अब तक सभी वस्तुओं के लिये ई-वे बिल का प्रावधान था लेकिन 19 जून से इस नियम में बदलाव लागू हो गया है. इससे पहले 1 जून से जीएसटी नियमों के तहत यह तय किया गया था कि राज्य के भीतर 50 हजार रूपए से अधिक मूल्य के माल परिवहन के लिए ईवे बिल जनरेट किए जाएगा. लेकिन अब ऐसा नहीं है.