नई दिल्ली। दो चुनावों के बीच नेताओं की सम्पत्ति में 500 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ोतरी होने के बावजूद उनका ब्योरा न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई न करने