आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ तो सरकार तो वैश्वीकरण और उदारीकरण की वकालत करके भारत को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की जुगत में लगी है और दूसरी ओर वह ऐसे दकियानूसी शगूफे छोड़कर अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय देती है। कुछ समय पहले ही सरकार ने भारतीय सेना में कार्यरत लोगों की धर्म के आधार पर गणना करने का प्रयास किया था। जिसे सेना प्रमुख व सेना के अन्य आला अफसरों के विरोध के कारण रोक देना पड़ा।