लेकिन क्या इन ‘अतिरेकों’ के लिए सुरक्षा बलों को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? सैन्य एजेंसियां हमेशा सरकार द्वारा तय की गई नीतियों को सरकार द्वारा सुझाए गए ढंग से लागू करती हैं। अगर ऐसा न करें तो सरकार उन्हें तत्क्षण रोक सकती है। भारत में सेना के पास कोई स्वायत्त सत्ता नहीं है, जैसी उसे पाकिस्तान या म्याम्मार में हासिल है। तो क्या सरकार आंतरिक रूप से दमन के बेरहम तरीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, और सार्वजनिक रूप से संयम बरतने का निर्देश जारी कर रही है? अगर ऐसा है तो यह एक पाखण्डपूर्ण स्थिति है। यह देश के अलावा सेना के साथ भी धोखा है। किसी भी सेना के लिए सब से कठिन परिस्थिति वह होती है, जब उसे आंतरिक संघर्षों से निपटने के काम में लगा दिया जाता है। सेना की सारी तैयारी शत्रु सेना से युद्ध करने के लिए होती है। शत्रु से लड़ते हुए मरने–मारने का एक गौरव होता है। ‘शत्रु’ अगर लोगों के बीच छुपा हुआ हो तो अपने ही देश की जनता से युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। इस युद्ध में न मारने का गौरव है, न मरने का संतोष। खतरा सब से अधिक, क्योंकि दुश्मन अदृश्य है। वह कभी भी, कहीं से भी, प्रकट हो सकता है। सैनिक के लिए इससे अधिक तनावपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। अगर उसे लम्बे समय तक, जान हथेली पर रख कर, ऐसा काम करना पड़े, जिससे उन्हीं लोगों के मन में नफरत और गुस्सा पैदा होता हो, जिनके लिए जीने-मरने का संकल्प ले कर उसने अपने जीवन का नक्शा बनाया था, तो इसके अवांछित मनोवैज्ञानिक नतीजे हो सकते हैं।