इसी सामाजिक-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अति पिछड़ा और दलित जातियों का ध्रुवीकरण सवर्णों के साथ हुआ। यह दो नितांत विपरीत धाराओं का मिलन था और इसके नायक थे नीतीश कुमार। अत्यंत पिछड़ी जातियों ने एक ओर यदि नीतीश कुमार में अपना चेहरा देखा तो वहीं दूसरी ओर कथित ऊंची जातियों ने कुमार को लालू से मुक्ति का उपकरण माना। सत्ता मिलते ही कुमार को यह एहसास हो गया कि एक लम्बी राजनीतिक पारी के लिए और इस सामाजिक समीकरण को अपनी ओर बनाए रखने के लिए ठोस उपाय करने होंगे। नीतीश कुमार ने भले ही अपने जनाधार को स्थाई बनाने हेतु पंचायत चुनाव में अति पिछड़ों एवम् दलित-महादलितों को आरक्षण प्रदान किया हो, लेकिन थी यह एक युगांतकारी घटना। अति पिछड़ी जातियों और महादलितों के लिए चुनाव लडऩा ही एक अफ साना था और इस अफ साने को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत नीतीश कुमार ने की। इतिहास में पहली बार उन्हेें नियंता बनने का मौका मिला। ग्रासरूट लेवल पर ही सही लेकिन सत्ता में भागीदारी मिली। अब सवाल यह है कि ग्रासरूट डेमोक्रेशी में शिक्षितप्रशिक्षित इन युवाओं के आगे का सफ र क्या होगा। क्या उन्हें पंचायत की सीमाओं से बाहर निकलकर राज्य और राष्ट्र के स्तर पर प्रतिनिधित्व का अवसर भी मिलेगा। अनुसूचित जातियों जनजतियों के लिए तो लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है परंतु बेबस अति पिछड़ों का क्या होगा?