वर्ष 2010 में देश ने एक ऐतिहासिक उपलब्‍धि प्राप्‍त की जब 1 अप्रैल, 2010 को अनुच्‍छेद 21क और नि:शुल्‍क बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 लागू किए गए। अनुच्‍छेद 21क और आरटीई अधिनियम के लागू होने से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संघर्ष में हमारे देश ने एक महत्‍वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। आरटीई अधिनियम ने इस विश्‍वास को मजबूत किया है कि समानता, सामाजिक न्‍याय और प्रजांतत्र के मूल्‍यों और न्‍यायपूर्ण एवं मानवोचित समाज का सृजन केवल सभी के लिए समावेशी प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान करके ही किया जा सकता है।