उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले 10 हजार अस्थायी कर्मचारियों को हटाने के आदेश देते हैं और विरोध करने पर अगले दिन आदेश वापस ले लेते हैं। वहीं कर्मचारियों को भत्ते नहीं देने के आदेश देते हैं और विरोध होने पर उसे भी वापस ले लेते हैं। सरपंचों को ई-टेंडरिंग के माध्यम से काम के आदेश देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। भाजपा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और युवा रोजगार के लिए भटक रहा है।