असल में नवंबर, 2016 की नोटबंदी के फैसले से खेल ज्यादा बिगड़ना शुरू हुआ। इसने असंगठित क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र के पूरक के रूप में काम करता रहा है और उसके चलते संगठित क्षेत्र की लागत कम रही है। उसके बाद बड़ी मार जीएसटी से पड़ी। उसने भी इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया। जमीनी सच्चाई को स्वीकार करके नीतियां बनतीं तो ज्यादा बेहतर रहता। अब पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतें आर्थिक गतिविधियों को संकुचित करेंगी। इससे निवेश के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन महंगे होंगे। यह विकास दर को प्रभावित करेगा। रोजगार के अवसर कम करेगा। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए सरकार कौन से नीतिगत कदम उठाती है, यह देखना ज्यादा अहम है।