लगातार पिछले दो वर्षों में चीनी के कम उत्पादन के कारण चीनी के मूल्यों पर काफी दबाव पड़ा है. इसके अलावा सरकार ने किसानों को उनके गन्ना उत्पादन के लिए दिया जाने वाला मूल्य बढ़ा दिया है. किसानों को अब गन्ने की अच्छी कीमत मिल रही है और यह आशा है कि इससे किसान आगामी फसल सीजनों में और भी अधिक क्षेत्र में गन्ने की बुआई हेतु प्रोत्साहित होंगे. मांग और आपूर्ति के बीच की विसंगति को दूर करने और मूल्य नियंत्रित करने के क्रम में सरकार ने कई उपाय किए हैं. बिना शुल्क के ही सफेद परिष्कृत और कच्ची चीनी के आयात को अनुमति दी गई है, ताकि इसकी कमी दूर हो सके और खुले बाजार में चीनी की कीमतों में कमी हो सके. चीनी की अधिशेष प्रतिशतता को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है. इससे खुले बाज़ार की ऊंची कीमतों के कारण मूल्य वृध्दि के प्रभाव से समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को बचाया जा सकेगा. इसके अलावा मई 2009 में चीनी के व्यापार पर 30 सितम्बर, 2010 तक रोक लगा दी गई है. केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयात की गई कच्ची चीनी को अन्य राज्यों में प्रसंस्कृत करने की भी अनुमति दी है. केन्द्र सरकार ने थोक विक्रेताओं और बड़े उपभोक्ताओं के लिए भंडार सीमाओं का निर्धारण कर दिया है। राज्य सरकारों को खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा निर्धारित करने की अनुमति दी गई है और कई राज्यों ने ऐसा किया भी है। सरकार के हस्तक्षेप के कारण चीनी की कीमतें लगातार कम हो रही हैं और यह अब 38-40 रुपए के आसपास तक नीचे आ गई है, जबकि ऐसी आशंका थी कि यह 50रुपए तक पहुंचेगी।