पेट्रोल और डीज़ल की उचित कीमतें तय करने के लिए नियम बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका के आधार पर केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि वह वृहद आर्थिक मुद्दों पर लिए जाने वाले नीतिगत फैसलों में दखल नहीं दे सकती है.