हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला लंबित होने के कारण एक अधिकारी गोपनीयता की शर्त पर कहते हैं कि सैन्य बल न्यायाधिकरण का फैसला सेना की न्यायिक प्रक्रिया की ईमानदारी पर आक्षेप लगाने जैसा है.