लेखिका के अनुसार जेल में रह रहे इन बच्चों को पढ़ने-लिखने की कुछ सुविधाएँ अवश्य मुहैया करवाई जाती हैं जिनसे उन्हें पाठशाला का आभास तो मिल जाता है, किन्तु ये बच्चे उत्साह और रोचकता से पूर्ण उन अनुभवों से वंचित ही रह जाते हैं, जो एक साधारण बालक को विद्यालयी जीवन में सहजता से मिल जाते हैं। विद्यालय ही नहीं, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के ऐसे कितने ही छोटे-छोटे अनुभवों से ये अछूते ही रह जाते हैं जो बचपन की अमूल्य निधि हैं और जो उनके व्यक्तित्व के निर्माण का आधार हो सकते हैं। पुस्तक में प्रस्तुत वर्णन और विवरण चेतना के स्तर पर केवल हमें उद्वेलित ही नहीं करता वरन क्षुब्ध भी करता है। यह जहाँ एक और चिंतन और मनन के लिए विवश करता है, वहीं दूसरी और इस सर्वथा उपेक्षित कर्म-क्षेत्र में सक्रिय होने को उत्प्रेरित भी करता है। लेखिका ने प्राप्त तथ्यों, आँकड़ों, शोध-रिपोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सन्दर्भ देते हुए जेलों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों की उचित देखभाल की दिशा में सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख भी किया है किन्तु कुल मिलाकर स्थिति अब तक अत्यंत शोचनीय बनी हुई है। इस दिशा में व्यापक स्तर पर बदलाव लाने के लिए यह ज़रूरी है कि केवल सरकार को दोषी ठहराने के स्थान पर प्रत्येक नागरिक संवेदनशील होकर सोचे और अपनी ठोस भूमिका का निर्वाह करे।