अभिव्यक्ति की आजादी के इजलास में पुलिस कई बार राजनीतिक आकाओं के कारण अभियुक्त के कटघरे में खड़ी हो जाती है. मंत्री और नेता जनता के लोकतांत्रिक आचरण के समीक्षक नहीं हैं. ठीक इसका उल्टा तो सही हो सकता है कि जनता इन्हें जांचे. पुलिस की जांच पारदर्शी लेकिन गोपनीय हो तो आरोप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना मुश्किल भी हो जाता है.