आवेदन देने के लगभग 60 दिनों के बाद सबसे आखिर में परिवर्तन ने अपनी सूचना उपलब्ध कराई। इनका कहना था कि सूचना का अधिकार हम पर लागू नहीं होता। परिवर्तन एक जन आन्दोलन है जो कि एक रजिस्टर्ड एन.जी.ओ. भी नहीं है। परिवर्तन को कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता है। इसके बाद आधी-अधूरी सूचना उपलब्ध कराकर अपनी पारदर्शिता दिखा दी।