हाल ही में भारतीय भाषा परिषद ने अपने मासिक वागर्थ के दो नवलेखन अंकों को मिलाकर बिना किसी संपादन और भूमिका के एक किताब बनाकर राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन उसकी चार सौ पचास प्रतियां बेची हैं । यह किताब बाजार में कहीं उपलब्ध नहीं, परिषद की पुस्तक की दुकान ‘पुस्तक केन्द्र’ तक में नहीं । जिन लोगों की रचनाएं संकलित हैं, उन्हें पुस्तक भेजना तो दूर, यह भी सूचित नहीं किया गया है कि उनकी रचनाओं का क्या हश्र हुआ है । सूचना के अधिकार के तहत राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन और सरकारी संस्थाओं द्वारा पुस्तकों की खरीद की प्रक्रियाओं – उनके चयन और चयनकर्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना और चुप्पाचोरी धांधली को रोकना बहुत जरूरी है । परिषद के मंत्रियों को परिषद के कार्यकलाप के बारे में मैं पत्र लिख चुका हूं, पर व्यर्थ। यही नहीं मुझे आगे पत्राचार न करने के लिए कहा गया है।