निरपेक्ष संपदा सृजन और विकास दर के साथ सम्पत्ति के बँटवारे को जोड़ने पर हम पाते हैं कि इस पूरे विकास के फल का गूदा ऊपर के 10 प्रतिशत लोगो को मिला है, उसके नीचे के 10 प्रतिशत मध्यमवर्गीय लोग, जिनमें से कुछ की तनख्वाहें ढाई लाख तक हो गई हैं और जो कुछ अन्य तरीकों से कमा रहे हैं, छिलका चाट रहे हैं। शेष 80 प्रतिशत लोगों की तरफ गुठली फेंक दी गई है। इस 80 प्रतिशत में कई स्तर के लोग हैं। भारत सरकार केआँकड़ो के अनुसार ये 21.9 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं जिनके हिस्से खर्च करने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 रुपया भी नहीं आता। अर्जुन सेन कमेटी ने विस्तृत अध्ययन के आधार पर बताया था कि भारत की 76 प्रतिशत आबादी औसत रूप में प्रतिदिन 22 रूपए से भी कम पर जीवन निर्वाह करती है यानी 85 करोड़ से अधिक लोगों की औसत प्रति व्यक्ति मासिक आय 600 रु. के आस-पास है। इसी 22 रुपए में खाना, पहनना, रहना, पढ़ाई, दवाई, आना-जाना सब शामिल है। हाल की तेंदुलकर कमेटी का कहना है कि अब केवल 21.9 प्रतिशत अर्थात लगभग 30 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो 40 रुपए कम पर (प्रतिदिन) निर्वाह कर रहे हैं यानी शेष लोग 1200 रुपए से अधिक मासिक आय पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। सारे तथ्य चीख-चीख कर कह रहे हैं कि 90 करोड़ से अधिक आबादी के हिस्से गुठली चाटने के लिए हैं। छनन के सिद्धांत (ट्रिकल डाऊन थियरी) का अर्थ बताते हुए एक अर्थशास्त्री ने कहा है कि छनन का सिद्धांत यह है कि घोड़ा दाना खाता है, लीद करता है, लीद में कुछ खड़े, कुछ अधपके दाने चिड़िया चुग लेती है। भारत की जनता को भी दाना खाने वाले ऊपरी घोड़ों की लीद के कुछ अधपके दाने ही इन 25 वर्षों में नसीब हुएहैं। लीद से दाने निकाल कर खाने की विवशता का इतिहास भारत में काफी पुराना है। दवरी करते हुए बैल गेहूं के दाने भी खा लेते थे। फिर वे जो गोबर करते थे, उन्हें पानी में डाल कर दाने निकाल कर मेहनतकश दलित खाते थे। इसे गोबरहा कहा जाता था। जाति प्रथा ने दलितों को हजारों वर्षों तक गोबरहा खिलाया है।