राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फ़ैसला सुनाया था उससे असंतुष्ट पक्षों ने 2010 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की एक खंडपीठ ने दो-एक के बहुमत से फ़ैसला दिया था कि भूमि तीन पार्टियों के बीच समान रूप से विभाजित हो जाएगी- सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला.