आर्थिक नीतियों में आए तीव्र उदारीकरण ने एक लम्बा गैप कायम कर दिया है। एक ओर करोड़पतियों, अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो गरीबों की संख्या में भी व्यापक बढ़ोतरी और अंतर है। बैंकों का 18 लाख हजार करोड़ रुपए ऋण लेने वाले देश छोडक़र विदेशों में खुलेआम रह लेते हैं और हजार लाख रुपए कर्ज लेने वाले जेलों की सीकचों में रहने को मजबूर हैं या आत्महत्या करने को। दो लाख चौदह हजार करोड़ रुपए का घोषित एनपीए है। दूसरी तरफ लगातार ब्याज दरें घटाई जा रही हैं। मासिक आमदनी यथा वेतन में 100 फीसदी से भी ज्यादा का गैप है। असमानता ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जनतंत्र के मंदिरों यथा संसद, विधान मंडल, नगर निकाय में धनपशुओं की संख्या उफान पर है। मूल्य, नैतिकता, संवेदना सिर्फ शब्दकोश तक सिमट गए हैं। मानवता का नामोनिशान मिट चुका है। शिक्षा अलगाव भेदभाव, वैमनस्य, आतंकवाद पढ़ा रही है बढ़ा रही है, ‘ऊपर-ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं।’ पंक्ति युगसत्य बन चुकी है। ऐसे वैश्विक समाज में जीना कितना दुश्वार है, कहा नहीं जा सकता। मुझे 1991 की आर्थिक नीतियों पर संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर के बीच हुआ संवाद याद आ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा था कि इन नीतियों से 20 वर्षों बाद भारत में आर्थिक असमानता और गरीबी घट जाएगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारत में खुशहाली आएगी। सांसद वित्त मंत्री के भाषण पर मेजें थपथपा कर खुशियां व्यक्त कर रहे थे तो चन्द्रशेखर ने प्रतिवाद किया कि वित्त मंत्री जी जो स्वप्न दिखा रहे हैं वह बिल्कुल निराधार और सत्य से परे है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश में बीस वर्षों बाद और गरीबी बढ़ जाएगी। रोजगार के अवसर घट जाएंगे और जनता का जीवन दूभर हो जाएगा। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिन्हा राव को लक्ष्य करते हुए कहा हमने आपके हाथ में फल काटने के लिए एक चाकू दिया था और आप उससे हृदय का ऑपरेशन कर रहे हैं। चन्द्रशेखर की यह टिप्पणी आर्थिक नीतियों के उदारीकरण से उपजे वैश्विक समाज के गहराते संकट पर पूरी रोशनी डालती है।