अभी पिछले हफ्ते एक खबर आई कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने बढ़ी हुई तनख्वाह लेने से मना कर दिया, और पहले से चलती आ रही तनख्वाह को अपने लिए काफी माना. हमारा ख्याल है कि सरकार, राजनीति, और दूसरे कई दायरों में जहां-जहां जनता के पैसों से भुगतान होता है, तमाम किस्म के लोगों से वेतन, भत्ते, सहूलियतें, और दूसरे खर्चों को छोडऩे की अपील उसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह कि सरकार ने रसोई गैस सब्सिडी छोडऩे के लिए की थी. जब लोग खुद होकर सरकारी खर्च छोडऩा नहीं चाहते, तब सरकार को ऐसे लोगों को एक आईना तो दिखाना ही चाहिए. ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि दो दिन पहले ही कर्नाटक से एक खबर आई है कि वहां एक मंत्री ने 20 लाख रूपए की एक कार को अपने लायक आरामदेह न बताते हुए 35 लाख रूपए की कार की मांग की है. साथ में यह कहा है कि वे बचपन से ही बड़ी गाडिय़ों में बैठते आए हैं, और 20 लाख की यह कार उनके लिए कम अच्छी हैं. अब ऐसे अरबपतियों को सरकारी ओहदों के साथ मिले हुए खर्च क्यों नहीं छोडऩे चाहिए?