बहुचर्चित ‘एट्रोसिटी एक्ट’ यानी अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम में संशोधनों पर अनारक्षित वर्ग के आक्रोश के बीच सुमित्रा महाजन ने जो बयान दिया है वह अपने आप में आपत्तिजनक तो है ही, क़ानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था यानी लोकसभा के अध्यक्ष पद की गरिमा से भी मेल नहीं खाता है.