आम आदमी पार्टी (आप) के मुताबिक दिल्ली सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए एमसीडी के पूरे बकाये का भुगतान कर दिया है. लेकिन निगम के अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने केवल बजटीय अनुमान के मुताबिक ही फंड का भुगतान किया है न कि बजटीय जरूरतों के मुताबिक.