फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर्स ऐंड इंडस्ट्री का आकलन है कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद साल 2048 तक बलूचिस्तान की आबादी काफी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि तब यहाँ चीनी बाशिंदों और मुल्क के दूसरे हिस्सों से लोगों की आमद बढ़ जाएगी। यानि अगर सीपीईसी परियोजना पूरी होती है और अगले तीस या उससे ज्यादा वर्षों तक चीन के कारोबारी हित बने रहते हैं, तो यह सूबा एक बड़े जनसांख्यिकीय बदलाव का गवाह बनेगा। मगर बात सिर्फ यही नहीं है। यह बदलाव अपने साथ असुरक्षा भी लेकर आएगा। ऐसे में, सवाल यह है कि इस कॉरिडोर से होने वाली माली कमाई से मूल बलूचों को कितना फायदा होगा?