सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दो स्तरों पर दिया है। पहला, इन गिरफ्तारियों के खिलाफ देश के जाने-माने अकादमिकों-बुद्धिजीवियों की उस याचिका को विचार के लिए स्वीकार करने के जरिए, जिनकी मुख्य दलील यह थी कि यह वंचितों, अधिकारहीनों के पक्ष में, मौजूदा शासन से असहमति की आवाज उठाने वालों को दबाने और ऐसी आवाजों को बंद कराने की कोशिश है। यह गौरतलब है कि इन अकादमिकों-बुद्धिजीवियों की याचिका के विचार के लिए स्वीकार किए जाने के खिलाफ शासन की ओर से दी गयी इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया कि यह न्यायिक प्रक्रिया के लिए ‘अनजाने लोगों’ का हस्तक्षेप है। उल्टे अदालत इस याचिका में उठाए गए असहमति के दमन के वृहत्तर प्रश्न पर विचार करने के लिए ही तत्पर दिखाई दी। दूसरा स्तर काफी प्रत्यक्ष है। हमारा इशारा, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बैंच के एक न्यायाधीश, जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा इस सुनवाई के दौरान असहमति के स्वरों को दबाने के खिलाफ एक पुरानी और जानी-मानी चेतावनी के बड़े असरदार तरीके से दोहराए जाने की ओर है। उनके शब्द हैं: ‘असहमति, जनतंत्र का सुरक्षा वाल्व है...अगर उसके लिए इजाजत नहीं दी गयी तो प्रेशर कुकर फट जाएगा।’