2014 के चुनाव में कांग्रेस विरोधी हवा और मोदी के बड़े-बड़े वादों से प्रभावित हो कर दलित समाज के पढ़े-लिखे हिस्से ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। इसी से उत्साहित हो कर राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के मार्गदर्शन में भाजपा ने नियोजित रूप से दलितों को अपने साथ जोड़ने की मुहीम शुरू की। सरकार के रणनीतिकारों की समझ में नहीं आ रहा है कि दलित समुदाय के भीतर भारतीय जनता पार्टी की पहुँच किस तरह बढ़ाई जाए। सरकार बनने के कुछ ही महीने बाद संघ के सरसंघचालक ने अनुसूचित जातियों को आरक्षण का खुला समर्थन किया, हिंदुत्ववादियों ने डॉ आंबेडकर को सार्वजिनक मंचों पर अपना आदर्श-पुरुष बताना भी शुरू कर दिया। संघ के मुखपत्र ‘पांचजन्य’ ने आंबेडकर के विचारों पर 100 पन्नों का विशेषांक भी निकाल डाला। दलितों पर होने वाले अत्याचारों पर शिकंजा कसने की बात बार-बार सरकार द्वारा दोहराई तो जरूर किंतु ऐसा हुआ कुछ भी नहीं किया। जाहिर है लगता है कि शायद सियासत का पहला तकाजा है कि सत्ता पर काबिज होने के बाद हर राजनीतिक दल अपने चुनावी वादों को भुला देती है।