कोयला-खदानों की बंदरबांट में सरकार को लगभग दो लाख करोड़ रुपए का अनुमानित घाटा हुआ है। इस घाटे या लूटपाट को अनावृत्त करने का काम सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में सीबीआई कर रही है। कोयले की इस खोज-पड़ताल में अब तक देश के अनेक जाने-माने उद्योगपतियों का मुंह काला हो चुका है। उनमें से कई कांग्रेस के सांसद भी हैं। उन पर शक है कि उन्होंने खदानों की नीलामी की प्रस्तावित नीति को उलटवा दिया। उसके बदले उन्होंने मनमाने ढंग से खदानें अपने नाम करवा लीं।