रावत ने देश के भावी मतदाताओं और नागरिकों के प्रश्नों का बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि निर्वाचन आयोग कानून बनने का इंतजार करने के बजाय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले, वही निर्णय कानून माना जाएगा।