कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के समर सारदा, निश्चिंत चवाथे और अभिजित सखारे ने 2 फरवरी की अपनी रिपोर्ट में कहा, 'जब तक प्रॉपर्टी की कीमतों में फिर से तेजी आनी शुरू नहीं होती है तब तक इस कदम से वेतनभोगियों के प्रोत्साहन में कमी आएगी जबकि दूसरे मकान पर निवेश से उन्हें कर की बचत होती थी। हमारा मानना है कि इससे मांग पर असर पड़ेगा खासकर शीर्ष 7 महानगरों में जहां मांग पहले से ही कमजोर है।' इसके अलावा कर्ज का समय पूर्व भुगतान भी किया जा सकता है, जिससे आवास वित्त कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है।