वास्तविक बहस प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक तटस्थ जज की नियुक्ति अध्यक्ष के तौर पर की जाएगी। सिंधु जल संधि के अनुसार अगर एक पक्ष अपने मध्यस्थों का नाम तय कर देता है तो दूसरे पक्ष को 30 दिन के अंदर अपने पैनल के लिए नाम तय करना होता है। भारत को किशनगंगा परियोजना पर सुनवाई के लिए अपना जवाब आज तक पाकिस्तान को भेजना है।