सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 21 जनवरी को अपने 2014 के उस फैसले पर पुनर्विचार से इनकार कर दिया था जिसमें जल्लीकट्टू आयोजनों समेत देशभर में बैलगाड़ियों की दौड़ में सांडों के इस्तेमाल प्रतिबंध लगाया गया था। न्यायालय ने केंद्र की आठ जनवरी की अधिसूचना पर भी रोक लगा दी और केंद्र से जल्लीकट्टू जैसे आयोजनों में सांडों के इस्तेमाल की इजाजत देने वाली उसकी अधिसूचना पर सवाल पूछा और कहा कि पशुओं के इस्तेमाल के उसके 2014 के फैसले को ‘निष्प्रभावी’ नहीं किया जा सकता।