सरकार वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटे के तय लक्ष्य पर कायम नहीं रह सकी। यह अप्रत्याशित नहीं था। इस राजकोषीय फिसलन में बॉन्ड बाजार कारक रहा और बीते चार महीनों में बॉन्ड प्रतिफल में 110 आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई है। बजट प्रस्तुत होने के बाद राजकोषीय फिसलन के बावजूद बॉन्ड प्रतिफल में मामूली बढ़ोतरी ही देखने को मिली। यानी राजकोषीय फिसलन उतनी नहीं थी जितनी कि बाजार को आशंका थी। मैं इस फिसलन की वजह का विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5 फीसदी के बराबर रहा यानी गत वर्ष प्रस्तुत बजट में किए गए उल्लेख से 0.3 फीसदी अधिक। जबकि राजस्व घाटा जीडीपी के 2.6 फीसदी के बराबर रहा जो पिछले साल 1.9 फीसदी था। राजस्व घाटे में हुई बढ़ोतरी के चलते ही राजकोषीय घाटा बढ़ा। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में इनके बीच का अनुपात 58.76 फीसदी था जबकि इस बजट में उल्लिखित संशोधित अनुमान में यह 73.78 फीसदी हो गया।