ज्यादातर सरकारें उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पातीं जो उसकी परियोजनाओं पर सवाल उठाते हैं. नर्मदा बचाओ आंदोलन के जरिए सरदार सरोवर परियोजना के खिलाफ अभियान छेड़ने से विश्व बैंक को अपनी आर्थिक मदद पर फिर से विचार करने को बाध्य होना पड़ा था. विश्व बैंक ने 1992 में पहली बार खुद के द्वारा फंडिंग वाली किसी परियोजना का अध्ययन कराया. इसके बाद न सिर्फ विश्व बैंक खुद इस परियोजना से बाहर हुआ बल्कि बांधों पर विश्व आयोग का गठन भी किया ताकि ऐसी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करके उन्हें भविष्य की नीतियों में शामिल किया जा सके. इस बांध का काम तो नहीं रुका लेकिन आंदोलन की कोशिशों से लोगों में जागरूकता जरूर आई.