इसके अलावा उन्होंने चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने में होने वाली देरी को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा. रिपोर्ट को विधानसभा में रखा जा चुका है और पिछले साल 2 दिसंबर को आप की सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया. रिपोर्ट में राज्य सरकार के करों में निगमों को ज्यादा हिस्सेदारी देने की बात की गई है.