नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कालेधन पर बने विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निर्देश दिया है कि वह मुद्रा विनिमय, देश से बाहर पड़ी निर्यात की आमदनी तथा आयात के बदले किये अग्रिम भुगतान के बारे में आँकड़े राजस्व विभाग के साथ ऑनलाइन साझा करने के लिए प्रणाली विकसित करे।वित्त मंत्रालय ने आज बताया कि एसआईटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एम.बी. शाह ने पिछले महीने की 11 तारीख को आरबीआई को भेजे एक पत्र में कहा है कि केन्द्रीय बैंक राजस्व विभाग के साथ विचार-विमर्श कर एक ऐसी संस्थागत प्रणाली विकसित करे जिस पर विदेशी मुद्रा विनिमय संबंधी लेनदेन, निर्यात के मद में हुये देश से बाहर पड़े भुगतान तथा आयात के मद में किये गये अग्रिम भुगतान के आँकड़े ऑनलाइन साझा किये जा सकें। ये सभी आँकड़े आरबीआई के पास होते हैं।