वैसे किसी किताब में पाकिस्तान एक असफल राज्य का उदहारण हो सकता है जो राजनीतिक और आर्थिक ज़मीन के इस खेल में इस तरह से फंस गया है कि उसे जल्द ही एक अन्य बेलआउट के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से बातचीत करने की नौबत आ गयी है। 1984 के बाद से इस्लामिक गणराज्य ने 2013 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से अपना 14वां बेलआउट पैकेज प्राप्त किया था। पाक के रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में वृद्धि के साथ ही राज्य के अधिकारियों और राजनीतिक संरक्षण ने पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचाई है, ऐसे में इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अब पाकिस्तान के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया है।