एक तो इन एयरकंडिशनरों के मेनटेनेंस में बिना टेंडर खोले, अपने खास फर्म को मेनटेनेंस की जिम्मादी सौंप दी गयी, दूसरा मेनटेनेंस के नाम पर एक एसी का खर्च 28 हजार रुपये भुगतान किया गया, जो कि दर असल एक नये एसी की कीमत के बराबर है. हालांकि मेनटेनेंस के लिए अधिकतम 10 हजार रुपये देने थे. यानी एक एसी पर 14 हजार रुपये का घोटाला. जबकि अगर यही मेनटेनेंस सरकार के विद्युत विभाग से एक एसी का मेनटेनेंस कराया गया होता तो एक एसी पर महज चार हजार रुपये का खर्च आता.