केंद्र सरकार देश के 115 पिछड़े जिलों के गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सुदृढ़ीकृत चावल मुहैया कराने जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलाई जाने वाली इस योजना पर सालाना 12 से 14 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन अगर खाद्य वैज्ञानिकों की नजर से देखें तो सरकार ऐसा करके मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की अपनी नीति के उलट काम कर रही है।