बीती सात सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की एसएलपी को ही खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से प्रदेश में एक बार फिर हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी हो गया। इस आदेश के मुताबिक अब प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति और अपीलीय प्राधिकरण में अध्यक्ष की नियुक्ति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही करेंगे। साथ ही प्रदेश सरकार को तीन माह में निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण को लेकर नया ढांचा खड़ा करने के आदेश दिए थे। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा डॉ रणवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी खारिज होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सरकार अब हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करेगी।