राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट तय करने की प्रक्रिया में बदलाव कर रही है। अब तक कांग्रेस नेतृत्व जिलों में पर्यवेक्षक भेजकर कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के माध्यम से संभावित प्रत्याशियों के नामों पर फीडबैक लेती थी। इसके बाद पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर स्क्रीनिंग कमेटी विचार करती थी। टिकट चाहने वाले नेता स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों और पर्यवेक्षकों के समक्ष शक्ति प्रदर्शन करते थे, इस कारण गुटबाजी बढ़ने के साथ ही संसाधनों का भी दुरुपयोग होता था। इसे रोकने के लिए अब शीर्ष नेतृत्व अपने स्तर पर ही सर्वे एजेंसियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से संभावित प्रत्याशियों का फीडबैक लेगा।