राम मंदिर मुद्दे को लेकर अब भाजपा सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे की सुनवाई अगले साल तक टालने के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है. राष्ट्रीय सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर के लिए सरकार से अध्यादेश लाने की मांग कर रहे है.