रोजगार को लेकर काफी बातें की जा रही थीं। ऐसे में सरकार का नए कर्मचारियों की भविष्य निधि में अपनी तरफ से 12 फीसदी अंशदान करने का कदम स्वागतयोग्य है। इसी के साथ महिला कर्मचारियों के पीएफ अंशदान में कमी करने और सुनिश्चित अवधि वाले रोजगार को सभी क्षेत्रों में लागू करने का भी जिक्र है। भविष्य निधि और बीमा कंपनियों को इकलौता ए रेटिंग बॉन्ड खरीदने की इजाजत देने से बॉन्ड बाजार को मजबूती मिलेगी। रिजर्व बैंक और सेबी कंपनियों को अपनी उधारी का 25 फीसदी हिस्सा बॉन्ड बाजार से उगाहने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इससे बॉन्ड बाजार को मजबूती मिलेगी लेकिन क्या यह सेबी का काम है? क्या आप कंपनियों को इसके लिए बाध्य कर सकते हैं?