याचिकाकर्ता के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुंबई हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई चल रही है, परंतु पिछले कई दिनों से राज्य सरकार द्वारा इस मामले में शपथ पत्र दाखिल न किए जाने से इसकी सुनवाई पर असर पड़ रहा है. दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने यह मामला राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जिम्मे कर दिया है.