केन्द्र सरकार ने आरबीआई एक्ट के सेक्शन 7 के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल किया है. इस शक्ति के तहत सरकार को अधिकार है कि यदि जनहित से जुड़े कुछ मुद्दों को सरकार अहम और गंभीर समझती है, तो वह आरबीआई गवर्नर को सलाह या निर्देश दे सकती है. गौरतलब है कि सरकार को ये शक्ति भले मिली हुई है लेकिन अभी तक किसी सरकार ने इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था. यहां तक कि 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद बुरे दौर से गुजर रही थी तब भी और जब साल 2008 में वैश्विक मंदी ने अर्थव्यवस्था को घेरा था, तब भी सरकार ने इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था.