4. भारत में इन उद्यमों को अर्थ-व्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे अधिक उपयोग इन्ही उद्यमों में हो सकेगा। कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक लोग इन्ही उद्यमों में रोजगार पाते हैं। इन उद्यमों में अपेक्षाकृत कम पूंजी की लागत पर रोजगार के अधिक अवसर पैदा होते हैं। इन उद्यमों के विषय में सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि इनके माध्यम से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में रोजगार पैदा होते हैं। समावेशी विकास की दिशा में इन उद्यमों की क्षमता का समुचित उपयोग करने के लिए लुधियाना में ‘नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब हब’ की स्थापना की गई है। इस पहल के फलस्वरूप उद्यम और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के इच्छुक इन वर्गों के युवाओं को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी केंद्रीय मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपनी प्रोक्योरमेंट का 20 प्रतिशत माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेज़ से करें और उसमें भी 4 प्रतिशत प्रोक्योरमेंट वे अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों से करें।‘M.S.M.E.’ मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष शुरू किए गए ‘उद्यम सखी पोर्टल’ से देश की लगभग 80 लाख महिला उद्यमियों को ट्रेनिंग, फंड रेजिंग, मार्केट सर्वे और टेक्निकल असिस्टेंस की सुविधा प्राप्त होगी।