कोर्ट में यह बात कही गई कि उत्‍तरप्रदेश सरकार ने जो जवाब सौंपा है, उससे राज्‍य सरकार की अ-गंभीरता साफ तौर पर दिखाई देती है. अपने किसी भी जवाब में उत्‍तरप्रदेश सरकार ने समय- सीमा का कोई उल्‍लेख नहीं किया है. इससे पहले जेलों में कैदियों की हालत का खुलासा 2017 में आगरा के आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश पारस की उस रिपोर्ट से हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश की प्रदेश से कैदियों की मौत की मांगी गई रिपोर्ट में हुआ था. इस रिपोर्ट के मुताबिक़ वर्ष 2012 से जुलाई 2017 तक पूरे प्रदेश में जेल में बंद कैदियों की मौत 2 हजार से अधिक है जिनमें एक महिला कैदी भी शामिल है. इन मृतकों में 50 फीसद विचाराधीन बंदी थे. इनकी उम्र 25 से 45 साल के बीच थी. सबसे ज्यादा मौतें क्षय रोग और सांस की बीमारी के चलते होना बताई गई थी. पूरे उत्तर प्रदेश में 62 जिला जेल, पांच सेंट्रल जेल और तीन विशेष कारागार हैं.