एकजुट विपक्ष की अनुपस्थिति में देश की यह नियति तो अब तय-सी हो गई है कि उसके तमाम नीति-निर्धारक कंगूरों पर भाजपा के पितृ-संगठन की छांह रहे। तीन साल में एक-एक कर सभी संवैधानिक संस्थाओं को जिन हाथों के हवाले किया गया है, उनकी कलाई पर संघ-संप्रदाय का कलावा लिपटा हुआ है। आने वाले दिन ‘संघम शरणम गच्छामि’ के सुरों से आसमान गुंजाने के होंगे। समूचा विपक्ष अगर एक हो कर इस बाढ़ को नहीं थामेगा तो इस बहाव को अब कौन-से बांध रोकेंगे? आज का दौर लोकतंत्र की मर्यादाओं के उल्लंघन पर बैठ कर महज विलाप करने से नहीं टलेगा। इसके लिए तो अर्थवान सामाजिक-राजनीतिक समूहों को कमर कस कर अपने घरों से बाहर निकलना होगा। यह लड़ाई सिर्फ़ इंटरनेट के आसमान में नहीं, खेत-खलिहान में भी लड़नी होगी। जिन्हें लगता है कि देसी-परिभाषाएं गढ़ने के नाम पर भारत को जानबूझ कर जिस दिशा में ले जाया जा रहा है, वह सही नहीं है, उनके लिए यह समय बैठने का नहीं है।