पांच साल पहले वर्ष 2012 में विभिन्न विभागों के सहयोग से आम्रकुंज योजना चलाई गई थी। इस योजना में वन विभाग को भी नौ करोड़ की राशि से पौधरोपण की जिम्मेदारी दी गई थी। नौ करोड़ की राशि खर्च करने के बाद न पौधे बचे और न मजदूरी भुगतान हुआ। पूरे मामले में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद आरोपी अफसरों के खिलाफ जांच बैठा दी गई जिसकी जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई। मामले में मजदूरों के नाम निकाली गई राशि का भुगतान नहीं किया गया था।