केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के लिए घर ऋण सब्सिडी प्राप्त करने पर एक नई शर्त लागू करने जा रही है. अब पीएम की इस हाउसिंग योजना के तहत नये घर प्राप्त करने वाले सभी लोग 5 साल की अवधि तक अपने घरों या सम्पत्तियों को नहीं बेच सकेंगे. केंद्र सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण या शहरी दोनों जगह के घरों के लिए 5 साल की “लॉक – इन – अवधि” का प्रावधान पेश करने वाली है. आवास मंत्रालय द्वारा इस प्रावधान के लिए इन – प्रिन्सिपल मंजूरी दे दी गई है. इसके लिए अधिकारिक घोषणा अगले माह केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जाएगी.