देवासी ने बताया कि पिछले कांग्रेस सरकार में इस परियोजना को हरी झंडी मिल गयी थी। वन विभाग से लेकर जरूरी तमाम स्वीकृतियां ले ली गयी थी। मात्र अधिग्रहण को लेकर मसला था। जिसको लेकर तत्कालीन उप खण्ड अधिकारियों ने भी बैठक ली थी व कितना एरिया अधिग्रहण करना है उसको लेकर राय भी बनी थी।