आज दुनिया के कई विचारक इस बात से सहमत है कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल अपनाया गया है वह कामयाब नहीं हो पाया है। वैश्वीकरण की आंधी और बाजार के मोह में जकड़े करोड़ों कंगाल लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का दंश झेल रहे है और पैसे के बल पर मुट्ठी भर लोगों ने भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं पर कब्जा कर लिया है। हमारे देश में संसाधनों और सम्पत्ति का न्यायपूर्ण वितरण अभी तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका है इसके कारण समाज में अन्याय की मात्रा बढ़ती है और नागरिकों में शासन के प्रति असंतोष भी बढ़ता है। हमारे यहां वैश्विक अर्थव्यवस्था के जिस उदारीकरण और निजीकरण के समर्थक मॉडल को अपनाया गया है वह अमीर और गरीब की खाई को पाटने की बजाय और अधिक चौड़ा कर रहा है। पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखने पर नजर आता है कि देश में दस फीसदी पूंजीपति लोगों की आय में कई गुना वृद्धि हुई है जबकि दूसरी ओर दस फीसदी आम लोगों की आय में कई गुना कमी हुई है। यानि घरेलू उत्पाद में खरबपतियों की संख्या में इजाफा हो रहा है वहीं कृषि में जीडीपी का स्तर घट रहा है। एक तरह से विकास दर से सम्बन्ध उद्योगपतियों और कारोबारियों तक ही सीमित हो रहा है।