नेपाली जनता का दर्ुभाग्य है, राणकाल में उसे शिक्षा के नैर्सर्गिक अधिकार से बंचित रखा गया। २००७ में परिस्थिति बदली, जनता अधिकार माँगने के लिए आगे बढÞी, तर्सथ जनता को शिक्षा प्रदान करनेवाली संस्थाओं का खुलना प्रारम्भ हुआ और आजतक आते-आते विद्यालय खोलने की होडÞ सी लग गई है। होडÞबाजी क्यों न हो क्योंकि शिक्षा के नाम पर स्थापित शिक्षा माफिया केन्द्र स्वरुप विद्यालय लगानीकर्ता को भन्सार विभाग से भी कई गुना अधिक आम्दानी कराता है, कोई हिसाब-किताब लेनेवाला नहीं, कोई कानून नहीं। इसीलिए विद्यालय ट्रस्टी लोग कुछ ही वर्षों में अरबपति हो गए है। व्यापार में समय-समय पर घाटा भी लगता है, परन्तु शिक्षा-व्यापार घाटामुक्त व्यापार है।