व्यय बजट का परीक्षण यह बताता है कि चुनावी साल में विस्तारवादी भावनाओं के बजाय बजट को बेहतर लक्षित किया गया है। कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को महत्त्वपूर्ण आवंटन हुआ है। जबकि अन्य योजनाओं की बात करें तो वह स्थिर रहा है या कम हुआ है। यह बेहतर राजकोषीय प्रबंधन का उदाहरण है और इसमें प्राथमिकताओं का ध्यान रखा गया है। प्रमुख वृहद आर्थिक आंकड़ों में फिसलन देखने को मिली है। परंतु हमें यह भी समझना होगा कि ऐसा चुनावी वर्ष की बजटीय उदारता की वजह से नहीं हुआ है और न ही कमजोर बजट निर्माण से। अंशधारकों को समझना होगा कि वृहद आर्थिक स्थिति गंभीर है और राजकोषीय पथ पर वापसी के लिए अहम ढांचागत सुधारों की आवश्यकता है। बिना अन्य अंशधारकों के सहयोग के वित्त मंत्री इससे नहीं निपट सकते। गैर कर राजस्व और व्यय को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है। इस संदर्भ में वित्त मंत्री का एफआरबीएम समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार करने का बयान काबिलेतारीफ है। हालांकि बजट बाधाओं से संबंधित कुछ अहम उपाय भी शामिल हैं। इसमें मध्यम अवधि के बजट प्रावधान और राजकोषीय परिषद की स्थापना आदि शामिल हैं। मैं बस यही चाहूंगा कि ये प्रतिबद्धताएं जल्दी पूरी की जाएं और इनके लिए आगामी बजट तक इंतजार नहीं किया जाए।