एनडीटीवी और इसके प्रमोटरों के यहां अन्यायपूर्ण छापों के बाद, जिन्हें फली नरीमन जैसे संविधान विशेषज्ञों ने असंवैधानिक करार दिया, सरकार ने अब इनके ख़िलाफ़ कई अप्रामाणिक आरोप लीक किए हैं। ये लीक बिना किसी दस्तख़त के दस्तावेज़ के तौर पर जारी किए गए हैं। इन पर किसी अधिकारी का नाम तक नहीं है। साफ है कोई छल-कपट के इरादे से ग़लत तथ्य जारी कर रहा है।