पहेली अब भी उलझी हुई है। अगर निगम इन इकाइयों को दुरुपयोग के नाम पर बंद करता है तो अदालत में उन पर केवल छह हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। ऐसे में तो वे मामूली जुर्माना देकर बच जाएंगी। लेकिन इन इकाइयों के फैलाए प्रदूषण पर लगाम लगाने का कोई जरिया नहीं है। गंभीर सवाल यह है कि अगर इस गैरकानूनी काम को जारी रहने दिया जाता है तो प्रदूषण पर लगाम लगाने की तमाम कानूनी कोशिशें नाकाम साबित होंगी। शिव विहार का मामला व्यापक असर वाले कई सवाल खड़े करता है। क्या देश में आगे कोई और शिव विहार नहीं पैदा होगा? या प्रदूषण का सारा खेल ऐसे ही चलता रहेगा? इस मामले का नतीजा हमें इस सवाल का जवाब देगा और मैं आपको इसके बारे में बताती रहूंगी।