विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को ऋणमुक्त केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त भी लाभ होते हैं. ऐसे राज्य में यदि निजी पूंजी निवेश के आधार पर कोई उद्योग या कारखाना स्थापित किया जाए, तो उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, बिक्री कर और कॉरपोरेट टैक्स आदि केंद्रीय करों में भी खासी छूट प्रदान की जाती है, जिससे राज्य में निवेश करना लाभदायक लगने लगता है. इस तरह का निवेश होने से राज्य में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं.