इस मामले को दर्ज किए जाने के बाद सत्र अदालत तक जाने में तो चार साल का लंबा समय लगा मगर वहां पहुंचने के बाद जिस तेजी से वरुण गांधी के मुकदमे का निपटारा हुआ वह अपने आप में मिसाल है. सत्र परीक्षण संख्या 104/2013 के रूप में यह मामला 22 फरवरी, 2013 को सत्र न्यायालय में पहुंचा. 27 फरवरी को ही इस मामले में आरोप तय कर लिए गए. तीन मई तक सभी गवाहों की मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा एवं अन्य औपचारिकताएं पूरी करके वरुण को दोषमुक्त कर दिया गया. आम तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा भी इतनी जल्दी किसी मामले का निपटारा संभव नहीं हो पाता है. कामिनी जायसवाल इस संबंध में कहती हैं, ‘वरुण के मामले को अन्य आरोपितों से अलग करना और फिर इतनी जल्दी उसका निपटारा करना साफ तौर पर संदेह पैदा करता है. वैसे भी कहावत है कि जस्टिस हरीड इस जस्टिस बेरीड (न्याय करने में जल्दबाजी न्याय को दफन करने के समान है).’