मांझी और नीतीश के बीच चली कुरसी की जंग में संवैधानिक संस्थाओं की जम कर फजीहत हुई. बिहार में पिछले एक महीने चली सियासी उथलपुथल के बीच नेताओं ने एकदूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में कई दफे सीमाएं लांघीं और संवैधानिक संस्थाओं व पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाई. राज्यपाल और हाईकोर्ट के फैसले को विधानसभा अध्यक्ष ने मानने से मना कर दिया. राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जब मांझी सरकार को बहुमत साबित करने का निर्देश दिया तो उन के फैसले पर ही सवाल उठाए गए. आरोप लगाया गया कि राज्यपाल ने यह भाजपा के इशारे पर किया है. राज्यपाल के फैसले के विरोध में नीतीश कुमार दिल्ली जा पहुंचे और राष्ट्रपति के सामने अपने समर्थन के 130 विधायकों की परेड करवा डाली. वहीं, विधानसभा स्पीकर ने राज्यपाल के फैसले से पहले ही नीतीश को विधानमंडल दल का नेता बना दिया.