बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक हलफनामा पेश किया था। जिसमें सरकार ने बताया कि ताजमहल के संरक्षण और आगरा के विकास के लिए कई योजनाएं तैयार की गई हैं। इनमें आगरा में डीजल जनरेटर पर पाबंदी, CNG वाहनों पर ज़ोर, प्रदूषण पर नियंत्रण और पॉलीथिन पर पाबंदी जैसे कदम भी शामिल हैं।