बताया जा रहा है कि सरकार ने चैनल को विलासिता मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद टैक्‍स के दायरे में शामिल किया है. आनंद कहते हैं कि यह आम लोगों का साधन है, आप गरीबों की झोपड़ी में भी टीवी चलता देख सकते हैं. उनको चैनल बदलते देख सकते हैं. फिर यह विलासिता का साधन कहां हुआ. आनंद बताते हैं कि 2014 तक सब कुछ डिजिटिलाइजेशन होना है. इस स्थिति में हर घर में एक डीवी सेट बॉक्‍स देना होगा. इसके लिए हमें उपभोक्‍ता से केवल 999 रुपये लेना है. ये भी रिफंडेबल है जबकि इस बॉक्‍स की कीमत केबल ऑपरेटरों को डेढ़ से दो हजार रुपये के बीच बैठेगी. हमें आगे इतनी मुश्किल आने वाली है, उस पर राज्‍य सरकार का टैक्‍स बढ़ाने का फैसला इस धंधे को पूरी तरह चौपट कर देगा.