सोलहवीं लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनावों ने भारत के लोकतन्त्र के भविष्य के लिए कई सवाल खड़े किए हैं। इन चुनावों के लिए किए जा रहे प्रचार के दौरान मीडिया के ज़रिये पैसे और शक्ति प्रदर्शन का नंगा नाच देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रानिक मीडिया के न्यूज़ चैनलों में आपस में यह होड़ लगी हुई है कि बी॰जे॰पी॰ के प्रधानमन्त्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी को ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पर दिखाया जाये। यही नहीं, चैनलों पर ओपीनियन पोल प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें एक मत से यह कहा जा रहा है कि पोल सर्वे अकेली भारतीय जनता पार्टी को 225-230 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। यही हाल न्यूज़ चैनलों पर प्रायोजित चर्चाओं का है जहाँ बी॰जे॰पी॰ के लोग दूसरों पर हावी होकर अपनी बात मनवाने पर अड़ जाते हैं। इन चर्चाओं में देश के सामने पेश तमाम अहम मसलों का पूरी तरह अभाव है। अब चूँकि चैनलों पर ऐंकरों का रवैया भी बी॰जे॰पी॰ से हमदर्दी का है, या यूँ कहें कि कार्पोरेट घरानों द्वारा नियन्त्रित इन चैनलों से कहा गया है कि ‘‘बी॰जे॰पी॰ को जिताना है, इसलिए चर्चा को हाईजैक कर लो’’, की भी चर्चा हो। नरेन्द्र मोदी की शान में क़सीदा पढ़ने वाले ये चैनल निष्पक्षता और निर्भीकता के आचरण को पूरी तरह दर किनार कर चुके हैं। यही ऐसा मौक़ा था कि मीडिया बुनियादी उसूलों का पालन कर जनतन्त्र का चैथा स्तंभ होने का हक़ अदा करता। न्यूज़ चैनलों के मौजूदा रवैये से ऐसा लगता है कि हम एक फासीवादी देश में जी रहे हैं, जहाँ मीडिया का नियन्त्रण मुसोलिनी के हाथ में है। ऐसे निराशाजनक माहौल में सीनियर पत्रकार कमर वहीद, नकवी का इण्डिया टी॰वी॰ के एडीटोरियल डायरेक्टर के पद से नरेन्द्र मोदी के प्रायोजित इण्टरव्यू के विरोध में इस्तीफ़ा देना न्यूज़ चैनलों की गैरजानिबदारी पर सवालिया निशान खड़ा करता है। इससे तो यही लगता है कि इण्टरव्यू लेने वाले के सवाल और मोदी के जवाब वही हैं, जो मोदी चाहते है। इसका मतलब यह हुआ कि मीडिया अपने सिद्धान्तों से समझौता कर रहा है और दर्शकों पर उसी तरह मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है, जैसा हिटलर ने 1932 में जर्मनी और उसके आस-पास के देशों के लोगों पर बनाया था।