एक राष्ट्र में उच्च और निम्न स्तर के लोगों के दो भाग एक तरह से राष्ट्र का आंतरिक आर्थिक विभाजन है। देश का एक बड़ा तबका जो अकुशल है जिसे शिक्षा और तकनीक का ज्ञान नहीं है वही गरीब है। अगर इनके हाथों में गृह उद्योग और लघु ग्रामीण उद्योग दिए जाएं तभी ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने उत्पादों का जाल छोटे-छोटे कस्बों तक फैला रखा है जो गरीबों के पेट पर लात मारने जैसा है क्योंकि इससे कुटीर और लघु उद्योग की वस्तुओं की बिक्री नहीं हो पाती। गरीबों को हुनर और काम देने के साथ ही उनके समग्र जीवन स्तर को ऊपर उठाए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। केवल मुफ्त सुविधाएं देना गरीबी को चिरस्थाई बनाकर उनका राजनीतिक उपयोग करने की रणनीति मात्र है। बढ़ते पूंजीवाद के कारण नव उदारवादी नीतियों तथा खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की नीतियां गरीबों के लिए अहितकरी साबित हुई हैं।