आज सिर्फ जरूरत इस बात की नहीं है कि राज्य बेहतर खरीद नीति अपनाएं बल्कि वितरण के लिए भी बेहतर तंत्र विकसित करें और गरीबों के उपभोग के लिए दाल उपलब्ध करा सकें. खास तौर पर उन राज्यों में जहां पोषण संबंधित दिक्कतें अधिक हैं.