कुछ ऐसे ही विचार कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव के कार्यक्रम संयोजक वेंकटेश नायक के हैं। उनका कहना है कि यह आदेश आरटीआइ कानून का पूरी तरह उल्लंघन है। नायक ने कहा कि सूचना का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है और यह भारत में जन्मे हर नागरिक को प्राप्त है। आपको अपने मौलिक अधिकारों के इस्तेमाल के लिए वजह बताने की जरूरत नहीं है। सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 (1) (ए) में प्रदत्त भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त है।