श्री चतुर्वेदी ने बताया कि उक्त भूमि पर हिन्दू हाॅस्टल के निर्माण हेतु 56 साल पहले सन् 1956 में प्रचलित हुई अधिग्रहण की कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा एक सितंबर 1971 को अंतिम रूप से आदेशित कम्पेंशेषनके आधार पर कोई एवार्ड नहीं बना और न ही आवश्यक धनिराशि बतौर मुआवजा सरकारी खजाने में जमा की गई. जब सोसाइटी द्वारा अधिग्रहण एग्रीमेंट का अनुपालन नहीं किया गया तो प्रक्रिया समाप्त हो गई. इस जमीन पर दि हिन्दू एजूकेशन सोसाइटी कभी किसी आदेश से संक्रमणीय भूमिधर नहीं बनी और काश्तकार भूमि पर काबिज रहे, उन्हीं किसानों अपनी जमीन सन् 60 से 80 तक के दशकों में सविका धर्मलाल व अन्य को बेची थी.