इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सार्वजनिक संपत्ति पर तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने छह महीने के भीतर आदेश का पालन सुनिश्चत करने का निर्देश दिया है। आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2011 के बाद सार्वजनिक संपत्ति पर हुए किसी भी तरह के निर्माण को अतिक्रमण माना जाएगा।