रीको औद्योगिक क्षेत्र के 12 उद्यमियों के रजिस्ट्री सुदा प्लॉट को सरकार ने पांच वर्ष पूर्व शहर से बाहर रेल लाइन बिछाने के लिए अधिग्रहण किया था, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्लाॅट के बदले प्लाट देने की शर्त रखी थी। कई प्लाॅटों में टीनशैड व बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य भी करवाया हुआ था, उसका आज तक मुआवजा नहीं मिला। संघ के अध्यक्ष धन्नाराम सुथार ने बताया कि जनवरी 2013 में कलेक्टर द्वारा बैठक आयोजित कर सभी व्यवसायियों, पालिका अधिकारियों व रेलवे बोर्ड के अधिकारियों सहित सबकी सहमति लेकर प्लाॅट के बदले प्लाॅट तथा मुआवजा देने की शर्त पर जमीन का अधिग्रहण सरकार ने किया था। सरकार ने रेल लाइन बिछाने के लिए रेलवे बोर्ड को दे दी, लेकिन रेलवे ने उद्यमियों की भूमि पर रेल लाइन डाल दी तथा पुरानी रेल लाइन की भूमि को राज्य सरकार के सुपुर्द कर दी। राज्य सरकार के अधिकारियों की उदासीनता के चलते इन व्यापारियों की 32 हजार वर्ग मीटर जगह उन्हें आज तक नहीं मिली। इस संबंध में देवस्थान मंत्री रिणवा ने कहा कि प्लाट वापस देने की प्रक्रिया चालू हैं।