सीबीआई को लोकपाल के अधीन लाने की अन्ना हजारे की मांग को नहीं मानते हुए सरकार ने सीबीआई से अभियोजन निदेशालय अलग नहीं करने का भी निर्णय लिया है। मंत्रियों के एक समूह और अधिकारियों द्वारा दो दिन तक विधेयक के मसौदे पर गंभीर मंथन के बाद संविधान (संशोधन) विधेयक के नए मसौदे को आज करीब 70 मिनट तक चली कैबिनेट की विशेष बैठक में मंजूरी दे दी गई।