जब वे राज्य के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेज़ी विषय की अनिवार्यता समाप्त कर दी। मुख्यमंत्री बतौर अपनी पहली पारी में उन्होंने सरकारी ठेकों में बेरोज़गार इंजीनियरों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री बतौर अपनी दूसरी पारी में उन्होंने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया और आगे चलकर भूमिहीन दलितों और गरीबों को हथियारों से लैस करने की वकालत की