यद्यपि लालू यादव और नीतीश कुमार ने एक ही विरासत उत्तराधिकार में पाई थी-जेपी आंदोलन और कर्पूरी ठाकुर का संरक्षणत्व-परंतु दोनों के राजनीतिक व्यक्तित्वों में अंतर है। जब कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की तो ओबीसी और उनका नेतृत्व कर्पूरी ठाकुर के साथ हो गया। नीतीश कुमार एक अलग राह पर चले (सिन्हा 2011)। बिहार में आरक्षण नीति ने समाजवादी आंदोलन को जाति के आधार पर विभाजित कर दिया-एक ओर ओबीसी और ऊँची जातियां आमने-सामने आ गए तो दूसरी ओर ओबीसी के अंदर भी विभाजक रेखाएं खिंच गईं। इस विभाजन में लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर की ओर थे और नीतीश कुमार दूसरे खेमे में, जो उच्च जाति के समाजवादियों का था। नीतीश कुमार ने मिलीजुली नीतियां अपनाईं। उन्होंने ओबीसी के लिए आरक्षण का समर्थन किया तो साथ ही ऊँची जातियों के लिए आरक्षण की बात भी की। नीतीश कुमार की राजनीति, विशेषकर गैर-यादव ओबीसी और ऊँची जातियों के साथ गठजोड़ करने की उनकी क्षमता को उन्हें उत्तराधिकार में प्राप्त विरासत से अलग करके नहीं देखा जा सकता।