चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि इन इलाकों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्थानीय महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जा रही है। आयोग का मानना है कि इन समूहों की आदिवासी बहुल इलाकों में अच्छी पैठ है और आयोग के लक्ष्य को हासिल करने में ये मददगार साबित हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि दिव्यांगों और आम लोगों को मतदान केन्द्रों पर लाने की एवज में इन समूहों को 5 प्रतिशत की ऋण माफी समेत कई दूसरी सहूलियतें भी दी जाएंगी।