विस्तार: राजस्थान सरकार ने अक्टूबर 2017 में राज्य विधानसभा में दंड संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2017 को सहमति जारी की। यह विधेयक राज्य के पूर्व न्यायाधीशों, मैजिस्ट्रेट्स और सरकारी कर्मचारियों को पूर्व स्वीकृति अपराधिक जांच पर प्रतिबंध संबंधी अधिकार प्रदान करता है...Check Detail Explanation at RAJASTHAN GK App: tinyurl.com/RajasthanGK