सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा था कि सामाजिक बदलाव के मद्देनजर, जेंडर समानता और इस मामले में दिए गए पहले के कई फैसलों को दोबारा से जांच करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेत्रत्व वाली पीठ ने इस मामले को पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को ये मामला रेफर कर दिया था और केंद्र से इस मामले में जवाब पेश करने को कहा था।