12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड देने वाले आपराधिक कानून (संशोधन), 2018 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामलों में दिए जाने वाले दंड तथा फांसी की सज़ा सुनाए जाने की समीक्षा करने के लिए पांच-सदस्यीय समिति का गठन किया है.