एन्बारसन ने लिखा है, ''अभी श्रीलंका इस भारी क़र्ज़ को चुकाने के लिेए जूझ रहा है. वहां के अधिकारियों का कहना है कि समझौते से मिली रकम के ज़रिए क़र्ज़ के कुछ हिस्से को चुकाया जाएगा. जो इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि श्रीलंका अपनी महत्वपूर्ण ज़मीन चीन के हवाले कर रहा है. पड़ोसी देश भारत के लिए चिंता की बात है कि चीन दक्षिण में और क़रीब आ गया है. चीन पाकिस्तान और म्यांमार में पहले से ही बंदरगाह बना रहा है.''