सरकार का यह फैसला किसी भी तरह से समझदारी भरा नहीं है। इससे बच्चों, अध्यापकों व अभिभावकों का भला नहीं होने वाला है। सरकार यह अच्छी तरह जानती है कि प्राइवेट सेक्टर के सहयोग के बिना पंजाब में स्तरीय शिक्षा देना चुनौती से भरपूर है।