आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि देश में बाल विवाह को रोकने के लिए 18 साल की आयु तक के सभी छात्रों को शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए. ये सुझाव एक ऐसे शोध पर आधारित है जो कि दर्शाता है कि एक लड़की के शिक्षा का स्तर और विवाह की आयु के बीच संबंध है.