दोनों देश द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत दोबारा शुरू करने पर सहमत हुए हैं. इस संधि का मकसद दोनों देशों के बीच निवेश को संरक्षण देना है. मोदी सरकार ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें रक्षा और बीमा क्षेत्रों में एफडीआई नियमों को उदार करना शामिल है. भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौते पर पिछले साल से कोई बातचीत नहीं हो सकी थी. अप्रैल 2000 से नवंबर 2014 के बीच अमेरिका से भारत में 13.8 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया था.