एक एनजीओ ने यह मामला पिछले साल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में उठाया था. जिसके बाद एनजीटी ने 13 अवैध भवनों को गिराने के आदेश दिए थे. इन आदेशों को होटल मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी एनजीटी के फैसले को बरकरार रखा और हाल ही 17 अप्रैल के दिन 15 दिनों के भीतर अवैध भवनों को गिराने के आदेश दिए थे.