मुरादाबाद :- एआईआरएफ के महासचिव शिवगोपाल मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना कर्मचारियों को स्वीकार नहीं है। इसके खिलाफ निर्णायक जंग के लिए कर्मचारी संगठनों का मंच सरकार से आर-पार की जंग लड़ेगा। मिश्र ने शनिवार को यहां रेलवे के विश्रम गृह में हिन्दुतान से बातचीत में सरकार से जंग के विविध आयाम की चर्चा की। संगठन के सदस्यों को इस जंग के लिए तैयार रहने की अपील की। साफ किया कि कर्मचारी संगठन द्वारा सरकार को इस मामले में सुझाव दे दिए गए हैं। कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग कर रहा है। अगर सरकार को इस मामले में कोई आपत्ति है तो कर्मचारियों के वेतन के आधा पेंशन मिलना ही चाहिए। कर्मचारी नेता ने कहा कि कर्मचारी संगठनों ने पेंशन के मुद्दे पर अपना सुझाव सरकार को दे दिया है। ऐसे में एनपीएस का विरोध हम ताकत के साथ करेंगे। इस सवाल पर संगठन की चार बैठकें सरकार के साथ हो चुकी हैं। कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन, फैमिली पेंशन और मिनीमम पेंशन का तर्क देकर सरकार को अपनी बात बता दी है। यानी कि यह बात पूरी तरह साफ है कि एनपीएस किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। मिश्र ने कहा कि दो रोज पहले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की बैठक में रेलवे के सचिव ने सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर मिलने वाले भत्ते को लेकर बहुत जल्द ही फैसला का भरोसा दिया है। उम्मीद है कि कैबिनेट कर्मचारी संगठनों की मांग पर निर्णय ले लेगी। इससे देश के 33 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। महामंत्री ने कहा कि एआईआरएफ अब आर्म्स फोर्सेज और पैरा मिलिट्री कर्मियों को साथ लेकर बड़ा मंच बनाने में जुटी है। संभव है कि बहुत जल्द ही केंद्रीय कर्मियों का राष्ट्रीय मंच तैयार हो जाएगा। उसी मंच के बैनर तले हम ऐसी मांगों को लेकर सरकार से वार्ता करेगा। कर्मचारियों के साथ अब केद्र सरकार के विभागों के अधिकारियों को भी संगठन का हिस्सा बनाया जाएगा।