दरअसल पिछले वर्ष इस आयोग की रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्पन्न स्थिति पर चिंता प्रकट की गई थी क्योंकि मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले बढ़ने लगे थे और सत्तापक्ष से जुड़े लोग ही धार्मिक असहिष्णुता का माहौल बनाने में लगे थे. स्वाभाविक है कि भारत सरकार को यह आलोचना पसंद नहीं आई होगी और उसने वीसा देने में विलंब करके इस यात्रा को रद्द किए जाने की परिस्थिति बनाने का निर्णय लिया होगा.