बता दें कि इसी सिंचाई घोटाले में पिछली सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चह्वाण द्वारा श्वेतपत्र लाए जाने की घोषणा के बाद ही अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन बाद में एक जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद पवार ने पुनः उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। हालांकि अब तक किसी भी जांच में उन्हें क्लीनचिट नहीं दी गई है। साथ ही, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच भी अभी चल ही रही है। माना जा रहा है कि यदि फड़नवीस सरकार ने इस यह जांच निश्पक्ष रूप से आगे बढ़ाई तो अजीत पवार एवं तटकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राकांपा के एक दिग्गज नेता छगन भुजबल पहले से ही दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन निर्माण घोटाले में जेल की हवा खा रहे हैं।