श्री सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में विधायक एवं विधान परिषद् सदस्य के लिए प्रत्येक वर्ष एक जिले का चयन करने का प्रावधान है। लेकिन बैठक में सरकार ने मार्गदर्शिका की कंडिका में संशोधन करते हुये विधायक एवं विधान पार्षद् के लिए प्रत्येक वर्ष अधिकतम दो जिलों के चयन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।