सन 2000 में नस्‍लवाद के खिलाफ संयुक्‍त राष्‍ट्र की वैश्विक संगोष्‍ठी के दौरान दलितों को एक राष्‍ट्रीय ताकत के रूप में एकजुट होने का अद्वितीय मौका मिला था, क्‍योंकि उस समय एक रणनीतिगत आंदोलन ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि जाति के मुद्दे को इस संगोष्‍ठी के कार्यक्रम में स्‍थान मिले। किंतु भारत सरकार ने जाति पर होने वाले उस विमर्श को रुकवाने के लिए कोई कसर न छोड़ी। इसके लिए दिए गए हमारी सरकार के तर्क थे कि ‘भारत में किसी भी तरह की अस्‍पृश्‍यता अब विद्यमान नहीं हैं।’ और ‘जाति भारत का अंदरूनी मसला है।’ भारत का यह कदम नेपाल के विपरीत था, जिसने जाति को मानवाधिकारों के एक उल्‍लंघन के रूप में स्‍वीकारा था। यह इसके बावजूद था कि राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग दलितों का समर्थन करता है। इस बार प्रिंट और इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया ने विभिन्‍न राज्‍यों के दलितों को एक साथ लाने में अत्‍यधिक मदद की। दूसरे समुदायों ने भी दलितों के साथ सहानुभति दिखलाई है।