इसके बाद आरोपी को 23 साल की सजा सुनाई गई है. निचली अदालत के इस अनोखे तरीके की हाई कोर्ट ने भी तारीफ की है. मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि बच्ची की गवाही पर किसी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता है. बता दें कि समाज के डर से पीड़ित बच्ची के परिजनों ने मेडिकल टेस्ट करवाने से मना कर दिया था. इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने हाई कोर्ट में याचिका दर्ज़ करते हुए कहा कि बच्ची के साथ किसी प्रकार की जोर-जबर्दस्ती नहीं की गई थी.