कुछ-कुछ इसी से मिलता-जुलता एक मामला है जिसमें लोग अपने आपको मीसाबंदियों के लिए सम्माननिधि का हकदार बताते हैं, और आपातकाल की कैद के एवज में नगद भी पा रहे हैं. चूंकि आपातकाल में जेल जाने वाले तकरीबन सारे ही लोग गैरकांग्रेसी थे, इसलिए गैरकांग्रेसी सरकारों ने, खासकर भाजपा की सरकारों ने जगह-जगह यह सम्माननिधि चालू की है जो कि आज के अतिसंपन्न लोग भी पा रहे हैं. हमारा मानना है कि ऐसी कोई भी सम्माननिधि उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जिन्हें कि आर्थिक मदद की जरूरत हो. बाकी लोगों के लिए सम्मान काफी होना चाहिए. सरकार, यानी जनता के पैसों से जो भी रकम दी जाती है, वह उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो कि उसके लिए जरूरतमंद हों. हमारा तो यह भी ख्याल है कि केन्द्र और राज्य सरकारें जितने किस्म के सम्मान देती हैं, उनके साथ सम्माननिधि तभी दी जानी चाहिए जब लोग उसके लिए जरूरतमंद हों.