भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिनियम के तहत धारा 7 इन दिनों सुर्खियों में हैं. इस धारा के तहत सरकार ‘जनहित’ में आरबीआई को सरकार निर्देश दे सकती है. हालांकि अब तक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 7 (1), सरकार ने कभी इस्तेमाल नहीं किया है. यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल इस धारा के तहत एक विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाने पर इस्तीफा दे सकते हैं.