विधि राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा ने कहा कि भावनगर अदालत की ख्याति किसी दौर में गुजरात के हाई कोर्ट सरीखी थी। इस अदालत के स्थान पर नई अदालत के निर्माण की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने तेजी से जमीन आवंटित की है। उन्होंने कहा कि कानून विभाग के बजट में भारी बढ़ोतरी करते हुए मौजूदा वर्ष में 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। भावनगर की नई निर्मित होने वाली अदालत 125 करोड़ रुपए के खर्च बनेगी। जाडेजा ने कहा कि राज्य के 249 तालुकाओं में तालुका कोर्ट की स्थापना कर दी है। नए बने 7 जिलों में भी जिला स्तरीय अदालतें कार्यरत हो चुकी हैं। आगामी समय में 221 सहायक लोक अभियोजकों (एपीपी) की नियुक्ति की जाएगी।