गृह मंत्रालय के इस विज्ञापन में ओबीसी, एससी और एसटी को कुल मिलाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है जबकि ये आबादी का 85 प्रतिशत हिस्सा है. इन सभी को 49.5 प्रतिशत आरक्षण देना इनका संवैधानिक हक है. अगर इससे कम आरक्षण मिलता है तो यह संविधान का उल्लंघन है. इस विज्ञापन में अनारक्षित वर्ग को लगभग 73 प्रतिशत सीटों का लाभ मिल रहा है.