शराबबंदी कानून के तहत होने वाली सजा की अवधि को भी कम किया जा सकता है। चूंकि इससे संबंधित विधेयक विधानमंडल के आगामी सत्र में पेश होना है, लिहाजा आधिकारिक तौर पर कानून में किये गये संशोधन के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई।