मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 15वें वित्त आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण में, 14वें वित्त आयोग में हुए बेसिक परिवर्तन के कारण राज्य को हो रही कठिनाइयों का विस्तृत उल्लेख किया जाए। इस विवरण में अबतक राज्य को हुई आर्थिक हानि का आकलन कर इसकी भरपायी के लिये भी ठोस प्रस्ताव तैयार किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनावरण के साथ ही पर्वतों एवं ग्लेशियरों को भी इससे जोडने की बात इसमें सम्मिलित की जानी चाहिए। इससे ग्रीन बोनस का हमारा पक्ष भी मजबूत हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि हमारी हिस्सेदारी केन्द्रीय करो में किस प्रकार और अधिक बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि हमारी प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थिति, भागीरथी ईको सेंसटिव जोन, सेन्चुरीज, आदि के कारण अनेक जल विद्युत परियोजनां रूकी है। इससे हमारा ऊर्जा प्रदेश का सपना अधूरा रहने के साथ ही राज्य की आर्थिकी को भी नुकसान हो रहा है।