गौरतलब है कि मंगलवार से इसकी सुनवाई हो रही है. बिहार के साथ ही केंद्र सरकार ने भी नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने में असमर्थता जतायी थी. सरकार की ओर से कहा गया कि वर्ष 2002 के शुरुआती समय में शिक्षकों की 1500 रुपये मासिक पर बहाली हुई थी. तब से अब तक शिक्षकों के वेतन में करीब 15 गुने की बढ़ोतरी हो चुकी है. फिर से वेतन बढ़ाये जाने से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा. केंद्र ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि इससे अन्य राज्यों में ऐसी ही मांग उठेगी.