नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चालू वित्त वर्ष में केंद्र द्वारा यूपी को गैर योजना व्यय के लिए 54 प्रतिशत धन दिए गए, लेकिन अखिलेश सरकार की निष्क्रियता के कारण विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का धन अवाम तक पहुंचा ही नहीं। कैग की अद्यतन रिपोर्ट में भी प्रदेश सरकार लगभग 1 लाख 20 हजार करोड़ का प्रमाणीकरण नहीं दे सकी।