एक लोकतांत्रिक देश में एक पूर्व राष्ट्रपति की इच्छा-अनिच्छा पर एक लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से सवाल उठाना असहज करता है। खासकर तब, जबकि मतभेद सिर्फ विचारधारा को लेकर है। न कि सामने वाला (आरएसएस) संविधान निषिद्ध या कानून विरुद्ध है। ये स्थिति शायद इस वजह से है कि लाभ-हानि की भीषण चिंता में राजनीति ने किसी व्यक्ति को संविधान से मिले अधिकारों के हनन में भी संकोच करना छोड़ दिया है। भले ही वो देश के सर्वोच्च पद पर रह चुका हो।