वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत बीते पांच बजट पर नजर डालें तो यह कहना सही होगा कि विनिवेश और कमजोर तेल कीमतों ने उनकी राह आसान की। सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर अच्छी प्राप्तियां हासिल हुईं और तेल के चलते भी सरकार के राजस्व में इजाफा हुआ। जेटली की राजकोषीय समावेशन की पहल को इससे मदद मिली और राजकोषीय घाटे को वर्ष 2013-14 के जीडीपी के 4.4 फीसदी के स्तर से कम करके 2018-19 तक 3.3 फीसदी तय करने में यह सहायक साबित हुई।