इस विशेष चुनौती का संबंध इस क्षेत्र के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से था, जिसका मुजफ्फरनगर में 2013 के मध्य में हुए दंगे सबसे बड़ा हथियार बने थे। परंपरागत रूप से जाट और मुसलमान किसानों की सामाजिक एकता तथा किसान के नाते राजनीतिक व आर्थिक गोलबंदी की भी एकता का मजबूत गढ़ रहे इस क्षेत्र को, न सिर्फ सांप्रदायिक आधार पर पूरी तरह से बांट दिया गया था बल्कि इसी के सहारे भाजपा ने इसे अपने गढ़ में तब्दील कर लिया था। इस क्षेत्र की प्रमुख किसान जाति पर उसने इतना मजबूत शिकंजा कस लिया था कि राष्ट्रीय लोकदल जैसी परंपरागत रूप से जाटों की पार्टी खुद इस समुदाय से ही अलग-थलग पड़ गयी थी। इसी ध्रुवीकरण की पृष्ठïभूमि में 2014 के लोकसभा चुनाव में ही नहीं, 2017 के विधानसभाई चुनावों में भी भाजपा इस क्षेत्र में झाडूमार जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। अचरज नहीं कि कैराना की सीट पर भाजपा के हुकुम सिंह ने, जिनके निधन से यह सीट खाली हुई थी, पचास फीसद से ज्यादा वोट लेकर और दो लाख 40 हजार वोट से ज्यादा के अंतर से जीत हासिल की थी। जैसाकि आसानी से अनुमान लगाया जा सकता था, विपक्षी एकता की चुनौती की पृष्ठभूमि में, संघ-भाजपा इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हवा दे सकते थे और वास्तव में खुद मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ठीक ऐसा ही किया भी गया। मुख्यमंत्री न सिर्फ अपने ‘हिंदू-हितरक्षक’ होने की शेखी मारी बल्कि तथा मुजफ्फरनगर के हिंदू ‘शहीदों’ की याद दिलायी बल्कि सीधे ‘कैराना से हिंदुओं के पलायन’ के संघ परिवार के झूठ को आगे बढ़ाया, जिसका हुकुम सिंह ने ही सबसे ज्यादा प्रचार किया था। इसके बावजूद, अगर कैराना और नूरपुर दोनों में ही भाजपा को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है, तो यह इसका भी संकेतक है कि विपक्षी एकता, संघ-भाजपा की सांप्रदायिक घेरेबंदी को भेदने में कामयाब रही है। गन्ना, जिन्ना पर भारी पड़ा। कैराना में संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार, तबस्सुम हुसैन का 51.2 फीसद वोट हासिल कर, 44,618 वोट से जीत दर्ज कराना इसी का इशारा करता है।