सरकारी वेबसाइट से आधार-नंबर की जानकारी लीक होने की बात सामने आई तो कार्रवाई के नाम पर 2017 के मई में एक मोटी सी अधिसूचना जारी कर दी गई और दिशानिर्देश बताए गए. कहा गया कि आधार एक्ट 2016 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के पालन के लिए पहचान जाहिर करने वाली सूचनाएं तथा संवेदनशील निजी डेटा की हिफाजत जरूरी है. दिशा-निर्देश हमेशा ही अच्छे होते हैं लेकिन जारी दिशा-निर्देशों में कहीं भी नहीं कहा गया कि नियमों का पालन ना करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है.