[4] कर्पूरी ठाकुर सरकार की आरक्षण नीति के मुख्य प्रावधान निम्न थेः अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए पहले से उपलब्ध 24 प्रतिशत आरक्षण के अलावा ‘पिछड़े वर्गों‘ के लिए 26 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान किया गया। पिछड़े वर्गों को अनुलग्नक 1, जिनके लिए 12 प्रतिशत आरक्षण होगा और अनुलग्नक 2, जिनके लिए आठ प्रतिशत आरक्षण होगा में विभाजित किया गया। इसके अतिरिक्त सभी सामाजिक समूह की महिलाओं के लिए तीन प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया (ब्लेयर, 1980:64)। चूंकि यह नीति कर्पूरी ठाकुर सरकार द्वारा लागू की गई थी इसलिए इसे ‘कर्पूरी ठाकुर फार्मूला‘ कहा जाता है। इसमें आरक्षण कोटे को पिछड़े वर्गों के अलग-अलग समूहों में असमान रूप से बांटा गया।