हालांकि समीक्षा में कहा गया है कि लगातार दो साल मॉनसून कमजोर रहने से भी हालत खराब हुई है लेकिन यह सच नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र का संकट केवल वर्ष 2014 और 2015 के सूखे में ही नजर नहीं आया बल्कि बाद के वर्षों में अच्छी पैदावार के बावजूद संकट कम नहीं हुआ। जाहिर सी बात है गलत सरकारी नीतियां भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। कृषि मूल्य से जुड़ी नीतियों ने कृषि क्षेत्र को काफी कमजोर किया है। सरकार का मूल्य प्रबंधन खाद्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने पर केंद्रित रहा है ताकि उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके। जबकि उसे किसानों के हितों की रक्षा करनी चाहिए थी। तथ्य यह है कि अधिकांश जिंसों की थोक कीमतें इनकी तय सरकारी कीमत से कम रहती हैं।