बिमल जैन ने कहा कि सरकार को ई-वे बिल की सफलता के लिए छोटे और असंगठित क्षेत्र को सहारा देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, जब भी कोई नई व्यवस्था अमल में आती है तो उसके लिए चीजों को समझना और प्रशिक्षण देना जरूरी होता है। शुरुआती दौर में यदि किसी से कोई गलती होती है तो कम से कम छह माह तक जुर्माना और दंडात्मक कारवाई से बचा जाना चाहिए और गलती को सुधारने पर जोर दिया जाना चाहिए।