मंत्रालय का कहना है कि आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए बहुत से कर्मचारियों को लगाना पड़ेगा। अपने आदेश में माथुर ने कहा कि बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अंततः इन बिलों और चालानों को संगठित करना होगा जोकि तर्कसंगत नहीं है। यह मामला कॉमोडोर लोकेश बत्रा (रिटायर्ड) से जुड़ा है। उन्होंने अपील दायर कर पीएम की साल 2013-17 में की गई विदेश यात्रा से संबंधित बिल, चालान और अन्य रिकॉर्ड मांगे हैं।