‘जाति’ आरक्षण का वैध आधार तब बनी जब स्वतंत्र भारत में संसद द्वारा सन 1951 में संविधान का प्रथम संशोधन ‘जाति’ को ‘आरक्षण का आधार’ बनाने के लिए किया गया भारत के संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का आधार क्यों बनाई गई, जबकि औपनिवेशिक भारत में उसका आधार धर्म, लिंग, जन्मस्थान और पूंजी था। रूढ़ संदर्भ में जिसे ‘आरक्षण’ कहा जाता है, उसके लिए भारत के सम्पूर्ण संवैधानिक इतिहास में ‘प्रतिनिधित्व’ शब्द का उपयोग किया गया था। ‘प्रतिनिधित्व’ मूल संवैधानिक शब्दावली है और ‘आरक्षण’, गैर-संवैधानिक और वैकल्पिक। इस वैकल्पिक शब्दावली का इस्तेमाल संविधान में कहीं नहीं है फिर भी आज यही शब्द बुद्धिजीवी, छात्र, शोधार्थी, प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया और सारी जनता प्रयोग में लाती है। संवैधानिक शब्द ‘प्रतिनिधित्व’ को दफनाकर वैकल्पिक शब्द ‘आरक्षण’ क्यों गढ़ा गया, यह अनुसन्धान का विषय हो सकता है।