इस बीमारी का गरीबों पर सामाजिक-आर्थिक दुष्प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है. सामाजिक भेदभाव की वजह से लोग इसे छुपाते हैं. राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम ने इलाज और इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने का काफी काम किया. अब इसे संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का नाम दिया गया है. छह महीने इलाज वाली डॉट्स कोर्स इसका मूल आधार है. इसके बावजूद इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कई समस्याएं रहीं. जन स्वास्थ्य तंत्र में इसे ठीक से जोड़ा नहीं गया. इसका नतीजा यह हुआ कि मरीजों को मालूम ही नहीं है कि इस कार्यक्रम के तहत मुफ्त जांच और इलाज उपलब्ध है. ऐसे में वे निजी अस्पतालों में जा रहे हैं. 60 प्रतिशत टीबी मरीजों का इलाज निजी क्षेत्र में हो रहा है. इलाज करने वाले कई डॉक्टर ऐसे हैं जिनका पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं है. हालांकि, निजी क्षेत्र के कुछ ऐसे चिकित्सक भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. गलत जांच, एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल, लगातार दवा नहीं लेना आदि वजहों से एमडीआर और एक्सडीआर टीबी के मामले बढ़ रहे हैं.