भूषण ने कहा कि पत्र में सुझाव दिया गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सीधे मिलने वाले किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा और सचिवों की ओर से भेजे गए नाम ही चयन के दायरे में होंगे। अदालत ने अटार्नी जनरल से कहा कि सरकार को नियुक्ति के मामले में आगे कार्यवाही करने से रोकने के लिए उसके यहां अर्जी दायर की गई है। जबकि चार अगस्त को शीर्ष अदालत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को पहले ही नोटिस जारी करके लोकपाल की तर्ज पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के मामले में सार्वजनिक विज्ञापन देकर अधिक पारदर्शी तरीका अपनाते के बारे में उसकी प्रतिक्रिया मांग चुकी है।