सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रिफंड का दावा करने वाले विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) वाले निकायों के लिये परामर्श जारी किया है कि वे आपूर्ति के स्थान के बारे में सही और स्पष्ट जानकारी दें। वित्त मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक जीएसटी अधिनियम के तहत दूतावासों, वाणिज्‍य दूतावासों और संयुक्‍त राष्‍ट्र के अन्‍य संगठनों को एक विशिष्‍ट पहचान संख्‍या (यूआईएन) आवंटित करने का प्रावधान है, ताकि इस तरह के निकाय अदा किए गए जीएसटी के रिफंड का दावा कर सकें।