प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) का रिफंड नहीं मिलने की शिकायत पर गौर करते हुए वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों की सोमवार को बैठक बुलाई है। निर्यातकों का कहना है कि नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू होने के आठ माह बीत जाने के बाद भी उनका 70 प्रतिशत रिफंड अभी भी सरकार के पास अटका पड़ा है। सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में रिफंड मिलने में देरी का निर्यात और विनिर्माण पर पडऩे वाले प्रभाव का भी आकलन किया जाएगा। निर्यातकों को रिफंड मिलने में हो रही देरी का मुद्दा पिछले पांच माह से काफी चर्चा में है। निर्यातकों की शिकायत है कि रिफंड समय पर नहीं मिलने की वजह से उनकी कार्यशील पूंजी रुक गई है जिसका असर उनकी कामकाजी गतिविधियों पर पड़ रहा है।