पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि राष्ट्रगान की व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं होगी और इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा कोई भी इसका व्यावसायिक लाभ या किसी अन्य तरह का लाभ नहीं लेगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान का नाट्य रूपांतरण नहीं होगा और इसे विभिन्न कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जायेगा। पीठ ने कहा, ‘‘ऐसा इसलिए क्योंकि जब राष्ट्र गान गाया जाता है तो कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिये इसके प्रति पूरा सम्मान दर्शाना आवश्यक है। राष्ट्रगान के नाट्य रूपांतरण के रूप में दिखाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है।। न्यायालय ने किसी भी ऐसी वस्तु या स्थान पर राष्ट्रगान या इसके किसी अंश के इस प्रकार के मुद्रण पर प्रतिबंध रहेगा जो उसकी प्रतिष्ठा के प्रति असम्मानजनक हो। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी वजह से राष्ट्रगान को किसी भी अन्य रूप में गायन या उसे दर्शाने पर प्रतिबंध लगाते हुये निर्देश दिया कि उसका आदेश अगले दस दिन में प्रभावी किया जाये। केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, कि राष्ट्र गान का सम्मान करना ही होगा और उन्होंने आश्वासन दिया कि न्यायालय का आदेश सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिया जायेगा। यह आदेश इलेक्ट्रानिक मीडिया पर दिखाने के साथ ही प्रिंट मीडिया में भी प्रकाशित किया जायेगा ताकि सभी को यह जानकारी मिल जाये कि ऐसा आदेश पारित हुआ है और उसका शब्दश: पालन करना होगा। पीठ इस मामले में अब अगले साल 14 फरवरी को आगे सुनवाई करेगी।