हिंसक प्रदर्शनों के बाद जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने मामले की विस्तृत जांच का भरोसा दिया. सेना ने भी माना कि प्राथमिक जांच में आरोपियों के ख़िलाफ़ ठोस सबूत मिले और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई.