अपने आदेश में अदालत ने कहा था कि 30 मई को सुनवाई के दौरान इन आरोपियों की ओर से दायर की गयी कोई भी अर्जी मंजूर नहीं की जायेगी. इसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के मुताबिक दो महीने के अंदर आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर देना है.