एक तरफ खाली पड़े दो करोड़ से ज्यादा फ्लैट और दूसरी तरफ इतने सारे बेघर या सस्ते मकान की तलाश में लगे लोग। यह पहेली कब और कैसे सुलझाई जा सकेगी? ब्लैक मनी के खिलाफ आए दिन बयान देनेवाली सरकार उस पर अंकुश लगाने के लिए किस तरह की चेष्टा करेगी या वह खाली पड़े मकानों को किराए पर चढ़ाने के लिए किराएदारी के बहुत पुराने अधिनियम में किस तरह के समायानुकूल संशोधन करेगी, ताकि मकानों के किराए पर चढ़ाने से हिचकने वाले लोग भी उन्हें किराए पर चढ़ा सकें, यह बातें भविष्य के गर्भ में छिपी हैं। स्थितियाँ बद से बदतर होने वाली हैं, यह इस बात से भी जाहिर है कि अगर सस्ती दरों पर मकानों को उपलब्ध नहीं कराया गया तो संभावना यही बनती है कि हमारे शहर अधिकाधिक स्लमों में तब्दील होते रहेंगे, जैसा कि हाल का आर्थिक सर्वेक्षण रेखांकित करता है - ‘मुल्क की आबादी का 30 फीसदी हिस्सा शहरों में रहता है और 2030 तक आते-आते यह आँकड़ा 50 फीसदी तक पहुँचनेवाला है।’ क्या इसका मतलब यह है कि इक्कीसवीं सदी में आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए उद्यत भारत शहरों के विशाल स्लमीकरण की परिघटना का मूक दर्शक बना रहेगा?