इतना ही नहीं उनका कहना है कि हम स्कीम पर काम कर रहे हैं। हम ऐसी बैट्री चालित कार मुफ्त में (जीरो डाउन पेमेंट पर) दे सकते हैं। लोग पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद पर होने वाली बचत से इसकी किस्तें भर सकते हैं। इनोवेशन संभव है। बस इसके लिए खुले दिमाग से विचार करने की जरूरत है। आपको इसके बड़े पैमाने के बारे में सोचना होगा और ईमानदारी बरतनी पड़ेगी।'गोयल ने सूचित किया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अगुआई में एक छोटा कार्यसमूह पहले ही गठित किया जा चुका है। इसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में इस समूह की बैठक होने जा रही है। इसमें देश को 2030 तक सौ फीसद इलेक्ट्रिक वाहनों वाला बनाने पर विचार किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक, 'हम बड़े पैमाने के बारे में विचार कर रहे हैं।