सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब टर्मिनेश ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, इंटर स्टेट नदीं जल विवाद एक्ट और अन्य संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बैंच ने साफ किया कि पंजाब अन्य राज्यों से किए एग्रीमेंट के बारे में एकतरफा फैसला नहीं ले सकता है.