कोर्ट ने पाया कि इस निर्माण के लिये राज्य सरकार और लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की अनुमति नहीं ली गई है। कोर्ट के सामने आया कि खसरा नंबर 8 डी को नियमों को दरकिनार कर आवासीय से आफिस के बनाने योग्य करार दिया गया है। इसी प्रकार खसरा नंबर 8 सी जिसे दो विक्रमादित्य मार्ग के नाम से जाना जाता है, उस पर पहले आवासीय से आफिस बनाने की अनुमति हासिल कर ली गई। यह भी सामने आया कि इस समय खसरा नंबर 8 डी पर निर्माण चल रहा है जिसकी अनुमति एलडीए से वर्ष 2007 में ली गई थी। कोर्ट ने प्रमुख सचिव आवास, राज्य सम्पत्ति अधिकारी, एलडीए वीसी और नगर आयुक्त से पांच सितंबर को जवाब तलब करते हुए याचिका में लगाए गए सभी आरोपों पर सिलसिलेवार जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।