हाल ही में सरकारी क्षेत्र के 10 बैंकों में पूंजी लगाने के सरकार के निर्णय की एक शर्त यह है कि कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे कम किए जाएंगे। जब बैंक कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध किया तो मीडिया ने इसे गलत करार दिया। न्यूनतम मजदूरी और ठेका मजदूरी की समस्या से हर श्रमिक संगठन को जूझना होगा। ये समस्याएं हर जगह हैं और इनसे श्रम संगठनों की मोलभाव की क्षमता घटी है।