ये कोई पहली दफा नहीं है जब सरकार ने दवाओं पर बैन लगाने जैसा कदम उठाया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 2016 के मार्च में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए का इस्तेमाल करते हुए 344 एफडीसी के उत्पादन व वितरण को प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि, उस समय दवा बनाने वाली कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।