अब सरकार ने बयान जारी कर कहा कि रिजर्व बैंक स्वायत्तता रिजर्व बैंक के एक्ट के तहत जरूरी है. कई मुद्दों पर सरकार और रिजर्व बैंक में चर्चा होती है. सरकार ने रिजर्व बैंक की स्वायत्तता का हमेशा सम्मान किया है. सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ही जनता के हित के लिए हैं. बयान में ये भी कहा गया है कि दूसरे सभी रेगुलेटर के मामलों में भी यही प्रक्रिया है. भारत सरकार ने इन चर्चाओं को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया. सिर्फ अंतिम फैसले की जानकारी ही सार्वजनिक की जाती है. सरकार चर्चा के दौरान सामने आए मुद्दों के आकलन के आधार पर सुझाव देती है और सरकार यह प्रक्रिया जारी रखेगी.