मनमोहन सिंह सरकार ने 2004 में इसमें दखल दिया था. उस वर्ष तक, भारत ने दूसरे देशों से सहायता स्वीकार ली थी. 2004 में सुनामी के बाद, यह निर्णय लिया गया कि भारत दूसरे देशों से राहत और बचाव सहायता स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन यह पुनर्वास के लिए सहायता स्वीकार करेगा. राहत और बचाव तत्काल करना होता है. इसमें जमीनी स्तर पर लोगों की टीम शामिल होती है, जो पीड़ितों के साथ सबसे पहले संपर्क में आते हैं और प्रभावित लोगों की मदद करते हैं. यह कहने का कारण क्या हो सकता है कि इसमें कोई विदेशी सहायता स्वीकार नहीं की जाएगी? इस फैसले के कई कारण हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, स्थानीय अधिकारी क्षेत्र से परिचित होते हैं और आपदा क्षेत्र में बाहरी लोग आते हैं, तो उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी या स्थानीय भाषा का ज्ञान नहीं होता.