राजधानी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना के पानी को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं। यदि सूची बनाएं तो उसमें सिर्फ राज्यों के नहीं, एक ही राज्य के दो •िालों के विवाद भी आ जाएंगे। इसलिए कई लोगों को लगता है कि लाख दुखों की एक दवा है- राष्ट्रीयकरण, इसे क्यों न आजमाएं। लेकिन लोग भूल गए हैं कि नदियों का हो या किसी और चीज का, राष्ट्रीयकरण पुरानी दवा थी। यदि नदियों का राष्ट्रीयकरण हो जाए और फिर भी पानी के लिए चलने वाले राज्य स्तरीय विवाद हल न हों तो अगली दवा तो फिर निजीकरण ही सूझेगी।