जीएसटी को लाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था जो कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण लगभग एक दशक तक रुका हुआ था। उन्होंने भारत के राज्यों के वित्त मंत्रियों को एकजुट कर जीएसटी को अंतिम रूप दिया। कांग्रेस शासन के विपरीत उन्होंने राज्यों में जीएसटी को लागु करने और इससे होने वाली मुश्किलों को सुना और फिर सभी को एक व्यापक समाधान दिया। नोटबंदी जैसे बड़े आर्थिक फैसले से देश को अपनी आर्थिक वयवस्था को औपचारिक करने और कालेधन पर हमला करने में मदद मिली, उनके मार्गदर्शन में ही इसे लागू किया गया था। इन फैसलों के बाद शुरुआत में भारत की आर्थिक व्यवस्था की रफ़्तार धीमी थी लेकिन कुछ महीनों बाद ही वो देश की आर्थिक व्यवस्था को वो सही ट्रैक पर ले आये।