पी.वी. नरसिंहराव के प्रधानमंत्रत्व काल (1991-96)के आरम्भ में ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों एवं कूटनीतिक समीकरणों में आमूलचूल परिवर्तन आ चुका था। शीतयुद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का विघटन तथा खाड़ी युद्ध में अमेरिका की विजय ने विश्व व्यवस्था के स्वरूप को एक धुवीयता की ओर मोड़ दिया था। तत्कालीन विश्व परिदृश्य में गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेतृत्वहीनता की स्थिति में पहुंच चुका था। साथ ही भारत में भी एक गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति विद्यमान थी। शुरुआती उलझनों के बाद प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं विदेशी नीति के संचालन का उत्तरदायित्व ग्रहण कर लिया गया सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के दावे को मजबूती देने, सार्क के अधीन साप्टा समझौते को सम्पन्न कराने, जी-15 के शिखर सम्मेलन के आयोजन द्वारा उत्तर-दक्षिण वार्ता पर जोर देने तथा भारत के आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण कार्यक्रम में विदेशी सहयोग व पूंजी निवेश सुनिश्चित करने जैसे कार्यों द्वारा विदेश नीति को नये परिवेश के अनुकूल ढालने का प्रयास किया गया। इसी काल में विदेश नीति को मूल्यों व नैतिकता की बजाय आर्थिक पहलुओं पर अधिक केंद्रित किया गया।