सूत्रों ने यह भी बताया कि आतंकी गतिविधियों को चलाए रखने के लिए जो फंड आ रहा है उसपर कारगर तरीके से अंकुश लगाना एक बड़ी चुनौती है और प्रस्तावित बदलावों में उन पहलकदमियों की तरफ ध्यान दिया जाएगा जो केंद्रीय स्तर से की जानी चाहिए.