जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए कानून को पिछले साल मंजूरी दी गई थी. इसके कार्यान्वयन से देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में आमूल चूल बदलाव आएगा. लगभग ढाई घंटे की इस समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ-साथ वित्त मंत्रालय, पीएमओ और केंद्रीय सचिवालय के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे. बैठक में बताया गया कि जीएसटी से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए ट्विटर पर हैंडल शुरू किया गया है. इसी तरह एक टोल फ्री नंबर 1800-1200-232 भी शुरू किया गया है.