ये विडंबना की बात है कि पहले आए अदालती फैसले और सरकार, दोनों ही शादी और परिवार की संस्थाओं के भीतर महिलाओं को अपनी खुद की अभिव्यक्ति तय करने की सत्ता नहीं देते हैं. सरकार के इस रवैये की बार-बार उन लोगों ने आलोचना की है जो मानते हैं कि इससे इन संस्थाओं के भीतर महिलाओं की दुर्दशा और बढ़ती ही है.