इससे साफ पता चलता है कि इस गंभीर मसले पर सरकार ने किस तरह का रुख अपनाया है. इन्हें सामाजिक तौर पर अपमान का सामना करना पड़ता है और हाल ही में इन्हें कानूनी तौर पर मान्यता दी गई है. राजनीति, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी इस वजह से नहीं रही और पुलिस और स्वास्थ्यकर्मियों का रवैया उनके खिलाफ शोषण वाला और गैरसंवेदनशील रहा है. यह विधेयक न सिर्फ सरकार की नाकामी दिखाता है बल्कि समाज की नाकामी भी दिखाता है. इसकी अनदेखी ठीक नहीं है.