उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का नाम जहन में आते ही कई पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए देश-दुनिया में अपनी अलग पहचान दिलाने वाला हिन्दी संस्थान आजकल ‘बेकारी’ के दौर से गुजर रहा है। बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब साहित्यिक केन्द्रों की स्थापना,छात्र-छात्राओं को शोध कार्यो हेतु सहायता, फेलोशिप योजना, सहित्यकार कल्याण कोष, स्मृति संरक्षण योजना, बाल साहित्य तथा संवर्धन योजना के लिए जाना-पहचाना जाने वाला और चिकित्सा विज्ञान एवं तकनीकी पुस्तकों के लेखन, भारतीय भाषाओं की प्रमुख कृतियों के अनुवाद,साहित्य पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए राज्य का हिंदी संस्थान एक मात्र विश्वसनीय नाम समझा जाता था ,लेकिन अब ऐसा नहीं है। करीब 34 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में स्थापित हुआ हिन्दी संस्थान तब तक तो ठीकठाक चलता रहा जब तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही,लेकिन जैसे ही प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों के गठन का दौर शुरू हुआ हिन्दी संस्थान के भी बुरे दिन शुरू हो गए। आज स्थिति यह है कि हिन्दी संस्थान एक तरफ पैसे की तंगी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ इसकी पहचान बने प्रतिष्ठित पुरूस्कार लगातार विवादों में फंसते जा रहे हैं।कभी कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान होकर साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी,अमृत लाल नागर, अशोक जी,राम लाल सिंह,डा0 शिव मंगल सिंह ‘सुमन’ भक्त दर्शन ,परिपूर्णानंद वम्मा,डा0शरण बिहारी गोस्वामी,लक्ष्मी कांत वर्मा,गोपला दास ‘नीरज’ और कार्यकारी उपाध्यक्ष की कुर्सी पर राजनाथ सूर्य, सोम ठाकुर आदि ने यहां अपनी सेवाएं दी थीं लेकिन आज कोई सााहित्यकार इससे जुड़ना पसंद नहीं करता है। संस्थान की स्थापना के साथ ही एक परम्परा बन गई थी जिसके अनुसार यहां कार्यकारी अध्यक्ष की कुसी पर साहित्यकारों को ही मौका दिया जाता था,यह दौर काफी समय तक चलता रहा लेकिन मौका मिलने पर कई आईएएस अधिकारी भी इस पर बैठने का मोह नहीं छोड़ पाए।यही वजह थी शंभू नाथ जैसे आईएएस अधिकारियों को भी हिन्दी संस्थान की सेवा करने का मौका मिल गया। राज्य का मुख्यमंत्री हिन्दी संस्थान का पद्ेन अध्यक्ष होता हैं,ऐसे में इस बात से कैसे इंकार किया जा सकता है कि यहां राजनीतिक फ्लेवर न दिखाई दे ।