प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यना की मंशा के अनुरूप किसानों की आय को दो गुना करने की दिशा में ऊर्जा विभाग नए आयामों पर काम कर रहा है। साल 2022 तक प्रदेश के सभी ट्यूबवेल को एनर्जी एफिशिएंट पम्प्स में बदल दिए जाने की योजना है। नए पम्पस को बदलने में कोई भी अतिरिक्त खर्च किसान को नहीं देना होगा। इससे उसके बिल में 30 से 35 फीसदी तक कि कमी आएगी। योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बनारस, गाजीपुर, बागपत और मथुरा में शुरू की जा चुकी है।