प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जरिए दस करोड़ परिवारों अर्थात लगभग पचास करोड़ लोगों को पांच लाख रुपए तक इलाज कराने की सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा होगा। उसे एक हेल्थ कार्ड मिलेगा। इस बीमे का प्रीमियम केंद्र एवं राज्य सरकार देगी। यह योजना 25 सितंबर, 2018 से लागू होगी। इसकी घोषणा लाल किले से प्रधानमंत्री ने की है। इस इलाज की सुविधा सरकारी और कुछ चुने हुए निजी अस्पतालों में प्राप्त होगी। गरीबों के लिए यह योजना बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। किसी भी समाज का आकलन लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की उसकी क्षमता से आंका जाता है। स्वास्थ्य सुविधा के तहत सिर्फ बीमारियों का इलाज ही नहीं किया जाता, बल्कि उसमें उसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाना भी शामिल है। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, साफ सफाई और समुचित पोषण के अभाव में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और वे जल्दी बीमार हो जाते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और कुछ सर्वे रिपोर्टों के अनुसार देश में आने वाले वर्षों में वे रोग तो फैलेंगे ही जो विकासशील देशों में फैले हैं। इनमें कुछ संक्रामक और प्रसरणशील हैं। लेकिन साथ ही, वे रोग भी फैलेंगे जो विकसित देशों में फैले हैं। कैंसर, मधुमेह (डायबिटीज), हृदय रोग या आनुवांशिक बीमारियों जैसे रोग अब असाध्य नहीं रह गए हैं। शायद अच्छी आदतों का विकास और लोगों को जागरूक करने के अलावा रोकथाम का कोई और उपाय नहीं है। क्षय रोग (टीबी), एड्स और डायरिया प्रमुख संक्रामक बीमारियां हैं जो भारत की उच्च मृत्यु दर का कारण है। पहले पोलियो सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन लगातार चलाए जा रहे सरकारी अभियानों की वजह से इस बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया है।