समिति ने शीर्ष अदालत में दाखिल रिपोर्ट में कहा कि उसने पिछले साल 28 नवंबर को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ फर्जी लाइसेंस प्राप्त करने की समस्या और इसे खत्म करने सहित कई बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया था। फर्जी लाइसेंस के बारे में संयुक्त सचिव ने सूचित किया कि एनआइसी सारथी-4 तैयार कर रहा है जिसके तहत सभी लाइसेंस आधार से जोड़े जाएंगे। यह साफ्टवेयर सही समय के आधार पर सारे राज्यों को अपने दायरे में लेगा। इसके बाद किसी के लिए भी डुप्लीकेट या फर्जी लाइसेंस देश के किसी भी हिस्से से लेना संभव नहीं होगा।