अगर जून तक पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग को खत्म करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार नहीं की तो उसका नाम ब्लैकलिस्ट में शामिल देशों में शुमार कर लिया जाएगा। इस जबरदस्त असर पाकिस्तान की इकॉनोमी पर पड़ेगा। उल्‍लेखनीय है कि पाकिस्तान को अबतक चीन, सऊदी अरब और तुर्की का समर्थन था। सऊदी ने पहले ही अपने कदम वापस खींच लिए थे और चीन भी अब पीछे हट गया है। पाकिस्‍तान के प्रमुख अखबार द डॉन के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को इस बात की सूचना दे दी है कि अब वह इस मामले से बाहर रहने वाला है। चीन ने कहा है कि असफल होने वाले प्रस्ताव को अपना समर्थन देकर वह अपनी स्थिति को कमजोर नहीं बना सकता।