अनुमानों के मुताबिक सीमेंट पर कर की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने से सरकार को हर महीने 25 अरब रुपये की चपत लग सकती है। इस समय सरकार को हर महीने सीमेंट उद्योग से करीब 60 अरब रुपये का राजस्व मिलता है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'इस समय राजस्व की आवक सबसे अहम है। वर्तमान स्थिति में इतने अधिक राजस्व से वंचित होना व्यावहारिक नहीं है।'