जबकि जनता दल यूनाइटेड के राम चंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव 25 वर्षों से लंबित था और अब तक सत्तारूद्ध दलों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है, यह अच्छी बात है लेकिन अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी इसी तरह का आयोग होना चाहिए। केन्द्रीय मंत्री एवं आरपीआई (अठावले) के प्रमुख रामदास अठावले ने कहा कि देश की आबादी का 52 फीसदी हिस्सा के लिए इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। 28 वर्ष पहले पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था, लेकिन उसके बाद आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की कोशिश नहीं की गयी, जिसके कारण इस वर्ग को इतनी लंबी अवधि तक इंतजार करना पड़ा है।