आसानी से न्याय मिलने कि बात तो छोडिये, मूलभूत अधिकार भी आजादी के 66 साल बाद आम नागरिक के लिए कस्तूरी मृग बना हुआ है। कारण राजनैतिक माया जाल में फंसा आम नागरिक रोजी रोटी के लिए इतना उलझकर रह गया के उसे अपने अधिकार का बोध ही न रहा। सूचना पाने के अधिकार को कुचला जा रहा है। दो साल की सजा भुगत चुके लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बदलने की कोशिश की जा रही है। दान मे मिलने वाली रकम को राजनैतिक दल सार्वजनिक करने को तैयार नहीं और आरटीआई का अधिकार छीनने की तैयारी करने में लगे हैं । पारदर्शी एवं सशक्त जन लोकपाल न लाकर लोकतांत्रिक तानाशाही का दरवाजा खोल दिया गया है। जीविका के हर संसाधन पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है और मंहगाई के बोझ तले आम जनता दबी जा रही है, तो ऐसे हालात में स्वतंत्र है कौन?