कार्यशाला में यह बात भी आयी कि रेरा अधिनियम केवल नियमन हेतु नहीं, अपितु रीयल स्टेट सेक्टर के विकास के लिए भी है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत सिंगल विन्ड़ो, भूमि अभिलेखों का डिजिटेलाइजेशन व टाइटल इन्श्योरेन्स भी सम्मिलित है जिस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। निजी सेक्टर की अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका है जिसे राष्ट्रीय आवास नीति-2007 एवं प्रदेश की आवास नीति-2014 में स्वीकार किया गया है, जिसको देखते हुए अच्छे व साफ सुथरा कार्य करने वाले निजी क्षेत्र के विकासकत्र्ताओं को आवश्यक सुविधायें प्रदान किया जाना जरूरी है। मानचित्र व अन्य अनापत्तियां भी समयबद्ध रूप से मिलनी चाहिये। सभी ने यह भी कहा कि रेरा के बाद पारदर्शिता बढ़ी है और अच्छे बिल्डरों के अपार्टमेण्ट की मांग भी बढ़ी है।