एक सरकारी अधिकारी ने इस बात का खुलासा किया कि इन समूहों को एसटी श्रेणी में शामिल करने का फैसला सरकार की एक दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है जिसके द्वारा वह पूर्वोत्तर की अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की व्यवहार्यता का आंकलन कर रही है.