मुख्यमंत्री को भेजे अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि यह बंगला कैबिनेट द्वारा कांशीराम यादगार स्थल के लिए आवंटित किया गया था और उस दौरान इसे कभी किसी अन्य को आवंटित नहीं किये जाने का फैसला भी लिया गया था। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में वह पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से आवंटित 6, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग स्थित आवास राज्य संपत्ति विभाग को वापस सौंप देंगी। हालांकि अपने प्राइवेट आवास में ज्यादा जगह नहीं होने की वजह से सुरक्षाकर्मियों के रहने की समस्या का जिक्र भी किया है। इस वजह से उन्होंने इस बाबत इंतजाम करने को कुछ मोहलत भी मांगी है। साथ ही चेताया है कि यदि वह इस आवास को अचानक छोड़ देती हैं तो वहां कोई घटना होने पर पूरे देश की शांति-व्यवस्था बिगड़ सकती है।