सरकार लाख कहे कि राज्य में विकास की गंगा बह रही है. निवेशकों के लिए यहां अनुकूल माहौल और सुविधाएं हैं. मगर हकीकत इसके विपरीत है. 2017 में भारत के महालेखाकार (कैग) की एक रिपोर्ट में कहा गया कि झारखंड में पूंजी निवेश लगातार घट रही है. रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2001 से 2016 तक कुल 3.51 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए, जिनमें हकीकत में सिर्फ 3.8 प्रतिशत राशि का निवेश राज्य में हुआ. कैग ने कहा कि इस दौरान 38 में से 29 एमओयू रद्द हो गए. बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं और आधारभूत संरचना की कमी को इसका कारण बताया गया. साथ ही भ्रष्टाचार भी बड़ा कारण रहा. निवेशकों को आकर्षित करने के मामले में पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और ओड़िसा झारखंड से आगे रहे. रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में 2016-17 में भी झारखंड और बिहार में विदेशी निवेश घटने की बात सामने आयी है. 2017 में झारखंड में हुए ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में बड़े तामझाम के साथ तीन लाख करोड़ के 210 एएमयू किए गए थे. इनमें सब हकीकत में धरातल पर उतरेंगे इस पर संदेह ही है. 2016 में अमेरिका, 2017 में जापान व चेक रिपब्लिक और 2018 में चीन दौरे पर गए सीएम रघुवर दास और कई बार विभिन्न मंत्री और अधिकारियों के विदेशी दौरों में हुए सरकारी खर्च के बराबर भी निवेश झारखंड में आ जाए तो इस राज्य का भला होगा.