सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि जेलों में कैदियों को ठूंस कर रखना मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इस साल 30 मार्च को एक सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय पहले ही कह चुका है कि कैदियों को जानवरों की तरह नहीं रखा जा सकता।