मालिक और नौकर के बिचौलिए बाकायदा प्लेसमैंट एजेंसी का नाम दे कर खूब पैसा वसूल कर के नौकर उपलब्ध कराते हैं. इस के लिए कई एनजीओ व संस्थाएं भी सक्रिय हैं तथा बाकायदा प्लेसमैंट एजेंट भी. दिल्ली में 1,754 प्लेसमैंट एजेंसियां हैं, जो पंजीकृत हैं, तो 2,300 प्लेसमैंट एजेंसियां अवैध रूप से चल रही हैं. हाईकोर्ट ने अप्रैल 2012 में दिल्ली सरकार से 3 महीने में इन अवैध एजेंसियों पर शिकंजा कसने के लिए कानून बनाने को कहा था पर अभी तक वह कानून नहीं बन पाया है.