सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च को जांच एजेंसियों सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को एयरसेल मैक्सिस मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग समेत 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में छह महीने में जांच पूरी करने को निर्देश दिया था.