सीबीआई जब यह केस जीतने में सफल रही तो फिर 71 में से 41 लोगों ने जिला एवं सत्र अदालत, अमृतसर में 2011 को सिविल अपील की। इस केस की सुनवाई के बाद जज गुरबीर सिंह ने केंद्र और राज्य को 40 पीड़ितों को चार-चार लाख रुपये की दर से मुआवजा देने का आदेश दिया। उधर जब केंद्र सरकार की ओर से अपना अंश देने में देरी की गई तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र अपना शेयर नहीं देता तो पंजाब सरकार अकेले मुआवजा देगी।