भ्रष्टाचार के बड़े मामले होने के बाद भी वन विभाग के जिम्मेदार अफसरों ने सख्त कार्रवाई करने की बजाय उन पर अपने हाथ सेंके। पिछले 9 साल से चल रहे ऐसे मामलों पर सिर्फ जांच चल रही है कहकर मामले को टालते रहे। अफसरों की मिलीभगत के कारण ही आरोपी अफसर बेखौफ होकर अपनी नौकरी करते रहे। गोबर खाद घोटाला, मजदूरी भुगतान का 55 लाख व 9 करोड़ का घोटाला, ट्रांजिट हॉस्टल की 50 लाख की राशि का घोटाला आदि शामिल है।