वैट अधिनियम के समय चल रही अंडर बिलिंग अब नए रूप में सामने आई है। खासतौर से ई-वे बिल की अनिवार्यता की सीमा से बचाव को। ऐसे कई मामले राज्य कर मुख्यालय के संज्ञान में आए हैं, जहां महंगे माल की जगह सस्ते...