चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक ही समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दिए जाने पर कैबिनेट की मुहर भी लगा दी है. कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब सेवायोजन कार्यालयों पर पहले से कहीं अधिक भीड़ देखी जा रही है. पूरे प्रदेश में जिला सेवायोजन कार्यालयों पर नाम दर्ज कराने के लिए इतनी लम्बी-लम्बी कतारें लग रही हैं कि अधिकारियों को फार्म वितरण में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.