नई कार्यनीति के अंतर्गत विश्व बैंक ग्रुप की वित्तीय सहायता के अगले पांच वर्षों तक $3 अरब से लेकर $5 अरब के बीच रहने की आशा है। 60% वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा समर्थित परियोजनाओं को दी जाएगी। इसका आधा या सकल लेंडिंग का 30% कम आय वाले या विशेष श्रेणी के राज्यों को दिया जाएगा।