natgillin/translations-raw huggingface dataset:
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the mechanism and procedure for sale of the enemy shares. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਾਣ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Details are as follows: 
ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
‘In principle’ approval has been accorded for sale of enemy shares under the Custody of Ministry of Home Affairs/ Custodian of Enemy Property of India (CEPI), as per sub-section 1 of section 8A of the Enemy Property Act, 1968. 
ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਪਤੀ ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਏ ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ-1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ/ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਅਧੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 'ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ'ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Department of Investment and Public Asset Management has been authorized under the provisions of sub-section 7 of section 8A of the Enemy Property Act, 1968, to sell the same. 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਪਤੀ ਐਕਟ 1968 ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਏ ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ-7 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਧੀਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸਾਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Sale proceeds are to be deposited as disinvestment proceeds in the Government Account maintained by Ministry of Finance. 
ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
A total number of 6,50,75,877 shares in 996 companies of 20,323 shareholders are under the custody of CEPI. 
20,323 ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ 996 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 6,50,75,877 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਈਪੀਆਈ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।
The process for selling these shares is to be approved by the Alternative Mechanism (AM) under the Chairmanship of Finance Minister and comprising Minister of Road Transport and Highway and Home Minister. 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏਐੱਮ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Before initiation of sale of any Enemy Shares, the CEPI shall certify that the sale of the Enemy Shares is not in contravention of any judgment, decree or order of any court, tribunal or other authority or any law for the time being in force and can be disposed off by the Government. 
ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਈਪੀਆਈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
The advisors/ intermediaries like Merchant Bankers, Legal Adviser, Selling Brokers etc. as may be required for the disposal of movable enemy property, will be appointed by DIPAM through an open tender/limited tender process. 
ਚਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ/ਮਰਚੈਂਟ, ਬੈਂਕਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਵਿਕਰੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮੱਧਵਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ/ਸੀਮਤ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਡੀਆਈਪੀਏਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
An Inter-Ministerial Group (IMG) will guide the process of sale. 
ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ (ਆਈਐੱਮਜੀ) ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।
In the amendment of 2017, this was substituted by “…. including his legal heir or successor, whether or not citizen of India or the citizen of a country which is not an enemy or the enemy….. who has changed his nationality”. 
2017 ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾਰਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ (Substituted) ਕੀਤਾ ਹੈ।
The decision will lead to monetization of enemy shares that had been lying dormant for decades since coming into force and the Enemy Property Act in 1968. 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1968 ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਪਤੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ।
With the amendment of 2017, an enabling legislative provision was created for the disposal of enemy property. 
2017 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
With the approval, now, of the procedure and mechanism for sale of enemy shares an enabling framework has been institutionalized for their sale. 
ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
The decision will lead to monetization of movable enemy property lying dormant for decades. 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
Sale proceeds from this may be used for development and social welfare programmes. 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the signing of a Memorandum of Cooperation between India and France in the field of environment. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
The Memorandum of Cooperation will enable establishment and promotion of closer and long-term cooperation between the countries in the field of environment protection and management of natural resources on the basis of equity, reciprocity and mutual benefits, taking into account the applicable laws and legal provisions in each country. 
ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the derailment of the Utkal Express in Muzaffarnagar, Uttar Pradesh. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਕਤਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ‘ਤੇ ਦੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
The Prime Minister informed that the situation is being monitored very closely, and that the Railways Ministry and UP Government are doing everything possible and providing all assistance required. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
“Extremely pained by the derailment of the Utkal Express in Muzaffarnagar. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਤਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ।
My thoughts are with the families of the deceased. 
ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ।
I wish those injured a speedy recovery. 
ਮੈਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
The situation is being monitored very closely by the Railways Ministry. 
ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
The NH-8 is an important highway connecting Vadodara and Ahmedabad. 
ਐੱਨ.ਐੱਚ-8 ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਮਾਰਗ ਹੈ ਜੋ ਵਡੋਦਰਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• 100% FDI under automatic route for Single Brand Retail Trading 
ਸਿੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 100 % ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ)
• 100% FDI under automatic route in Construction Development 
ਉਸਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 100 % ਐੱਡਡੀਆਈ
• Foreign airlines allowed to invest up to 49% under approval route in Air India 
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 49 % ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
• FIIs/FPIs allowed to invest in Power Exchanges through primary market 
ਐੱਫਆਈਆਈਜ਼/ਐੱਫਪੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
• Definition of ‘medical devices’ amended in the FDI Policy 
ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ‘ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has given its approval to a number of amendments in the FDI Policy. 
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
These are intended to liberalise and simplify the FDI policy so as to provide ease of doing business in the country. 
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
In turn, it will lead to larger FDI inflows contributing to growth of investment, income and employment. 
ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Foreign Direct Investment (FDI) is a major driver of economic growth and a source of non-debt finance for the economic development of the country. 
ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿੱਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
Government has put in place an investor friendly policy on FDI, under which FDI up to 100%, is permitted on the automatic route in most sectors/ activities. 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ‘ਤੇ 100 % ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ।
Measures undertaken by the Government have resulted in increased FDI inflows in to the country. 
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਇਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ।
During the year 2014-15, total FDI inflows received were US $ 45.15 billion as against US $ 36.05 billion in 2013-14. 
ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਕੁੱਲ 36.05 ਯੂਐੱਸ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 45.15 ਯੂਐੱਸ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
During 2015-16, country received total FDI of US $ 55.46 billion. 
ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 55.46 ਯੂਐੱਸ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
In the financial year 2016-17, total FDI of US $ 60.08 billion has been received, which is an all-time high. 
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 60.08 ਯੂਐੱਸ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
It has been felt that the country has potential to attract far more foreign investment which can be achieved by further liberalizing and simplifying the FDI regime. 
ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Accordingly, the Government has decided to introduce a number of amendments in the FDI Policy. 
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Government approval no longer required for FDI in Single Brand Retail Trading (SBRT) 
ਸਿੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਿੰਗ (ਐੱਸਬੀਆਰਟੀ) (Government approval no longer required for FDI in Single Brand Retail Trading) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1. Extant FDI policy on SBRT allows 49% FDI under automatic route, and FDI beyond 49% and up to 100% through Government approval route. 
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਐੱਸਬੀਆਰਟੀ ‘ਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 49 % ਅਤੇ 49 % ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰੂਟ ‘ਤੇ 100 % ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
It has now been decided to permit 100% FDI under automatic route for SBRT. 
ਹੁਣ ਐੱਸਬੀਆਰਟੀ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 100 % ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. It has been decided to permit single brand retail trading entity to set off its incremental sourcing of goods from India for global operations during initial 5 years, beginning 1st April of the year of the opening of first store against the mandatory sourcing requirement of 30% of purchases from India. 
ਸਿੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਬਿਜਨਸ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਆਵਰਤੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ 30 % ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
For this purpose, incremental sourcing will mean the increase in terms of value of such global sourcing from India for that single brand (in INR terms) in a particular financial year over the preceding financial year, by the non-resident entities undertaking single brand retail trading entity, either directly or through their group companies. 
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਵਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਬਰਾਂਡ ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਰਾਂਡ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਲਮੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ।
After completion of this 5 year period, the SBRT entity shall be required to meet the 30% sourcing norms directly towards its India’s operation, on an annual basis. 
ਇਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਆਰਬੀਟੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ 30 % ਸੋਰਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ।
3. A non-resident entity or entities, whether owner of the brand or otherwise, is permitted to undertake ‘single brand’ product retail trading in the country for the specific brand, either directly by the brand owner or through a legally tenable agreement executed between the Indian entity undertaking single brand retail trading and the brand owner. 
ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਾਂਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਂਡ ਲਈ ‘ਸਿੰਗਲ ਬਰਾਂਡ‘ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਟੇਲ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਂਡ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
Civil Aviation 
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ
As per the extant policy, foreign airlines are allowed to invest under Government approval route in the capital of Indian companies operating scheduled and non-scheduled air transport services, up to the limit of 49% of their paid-up capital. 
ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਯੂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂੰਜੀ ਦਾ 49 % ਤੱਕ ਹੈ।
However, this provision was presently not applicable to Air India, thereby implying that foreign airlines could not invest in Air India. 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।
It has now been decided to do away with this restriction and allow foreign airlines to invest up to 49% under approval route in Air India subject to the conditions that: 
ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰੂਟ ਵਿੱਚ 49% ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
1. Foreign investment(s) in Air India including that of foreign Airline(s) shall not exceed 49% either directly or indirectly 
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ 49 % ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
2. Substantial ownership and effective control of Air India shall continue to be vested in Indian National. 
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ।
Construction Development: Townships, Housing, Built-up Infrastructure and Real Estate Broking Services 
ਉਸਾਰੀ ਵਿਕਾਸ: ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ, ਆਵਾਸ, ਬਿਲਟ ਅੱਪ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਰੋਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
It has been decided to clarify that real-estate broking service does not amount to real estate business and is therefore, eligible for 100% FDI under automatic route. 
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਰੋਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਅਗਾਊਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 100 % ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
Power Exchanges 
ਊਰਜਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ
Extant policy provides for 49% FDI under automatic route in Power Exchanges registered under the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010. 
ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਊਰਜਾ ਮਾਰਕੀਟ) ਨਿਯਮ, 2010 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 49 % ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
However, FII/FPI purchases were restricted to secondary market only. 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਫਆਈਆਈਜ਼/ਐੱਫਪੀਆਈਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ।
It has now been decided to do away with this provision, thereby allowing FIIs/FPIs to invest in Power Exchanges through primary market as well. 
ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਫਆਈਆਈਜ਼/ਐੱਫਪੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Other Approval Requirements under FDI Policy: 
ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ:
1. As per the extant FDI policy, issue of equity shares against non-cash considerations like pre-incorporation expenses, import of machinery etc. is permitted under Government approval route. 
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਵ ਨਿਗਮਨ ਖਰਚ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਆਯਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ।
It has now been decided that issue of shares against non-cash considerations like pre-incorporation expenses, import of machinery etc. shall be permitted under automatic route in case of sectors under automatic route. 
ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਨਕਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਵ ਨਿਗਮਨ ਖਰਚ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਆਯਾਤ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
2. Foreign investment into an Indian company, engaged only in the activity of investing in the capital of other Indian company/ies/ LLP and in the Core Investing Companies is presently allowed upto 100% with prior Government approval. 
ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ/ਕੰਪਨੀਆਂ/ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 100 % ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ।
It has now been decided to align FDI policy on these sectors with FDI policy provisions on Other Financial Services. 
ਹੁਣ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Thus, if the above activities are regulated by any financial sector regulator, then foreign investment upto 100% under automatic route shall be allowed; and, if they are not regulated by any Financial Sector Regulator or where only part is regulated or where there is doubt regarding the regulatory oversight, foreign investment up to 100% will be allowed under Government approval route, subject to conditions including minimum capitalization requirement, as may be decided by the Government. 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਅਧੀਨ 100 % ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 100 % ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੂਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Competent Authority for examining FDI proposals from countries of concern 
ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ
As per the existing procedures, FDI applications involving investments from Countries of Concern, requiring security clearance as per the extant FEMA 20, FDI Policy and security guidelines, amended from time to time, are to be processed by the Ministry of Home Affairs (MHA) for investments falling under automatic route sectors/activities, while cases pertaining to government approval route sectors/activities requiring security clearance are to be processed by the respective Administrative Ministries/Departments, as the case may be. 
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫੇਮਾ 20, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਐੱਚਏ) ਸਬੰਧਿਤ ਰੂਟ ਖੇਤਰਾਂ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੂਟ ਖੇਤਰਾਂ /ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ।
It has now been decided that for investments in automatic route sectors, requiring approval only on the matter of investment being from country of concern, FDI applications would be processed by Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) for Government approval. 
ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰੂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਆਈਪੀਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
Cases under the government approval route, also requiring security clearance with respect to countries of concern, will continue to be processed by concerned Administrative Department/Ministry. 
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ/ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
FDI policy on Pharmaceuticals sector inter-alia provides that definition of medical device as contained in the FDI Policy would be subject to amendment in the Drugs and Cosmetics Act. 
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
As the definition as contained in the policy is complete in itself, it has been decided to drop the reference to Drugs and Cosmetics Act from FDI policy. 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Further, it has also been decided to amend the definition of ‘medical devices’ as contained in the FDI Policy. 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ‘ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Prohibition of restrictive conditions regarding audit firms: 
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਡਿਟ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
The extant FDI policy does not have any provisions in respect of specification of auditors that can be appointed by the Indian investee companies receiving foreign investments. 
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ।
The Indian delegation was led by Dr. Harsh Vardhan, Minister of Environment, Forest and Climate Change. 
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
The key focus of meeting was to finalize guidelines for implementation of Paris Agreement in post 2020 period. 
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ- 2020 ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
India reiterated its commitment to Paris Agreement and highlighted its leadership during the COP-24 by reuniting its promise to implement the Paris Agreement fully in a collective manner. 
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਓਪੀ-24 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
It is however important to ensure that the actions of developing countries are supported by sustained and adequate means of implementation including finance, capacity building and technological support by developed countries. 
ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਸਹਿਤ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
The adopted guidance operationalises the obligation of developed countries in providing means of implementation to developing countries and requires developed countries to provide detailed information to bring clarity on projected levels of climate finance. 
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Parties have also agreed to initiate the work on setting up the new collective finance goals post-2020 from the floor of US$ 100 billion. 
ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸਟ- 2020 ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ।
Overall, India’s long-term interests have been protected. 
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Members of the Club des Chefs des Chefs (Club of Presidential Chefs from across the Globe), called on the Prime Minister, Shri Narendra Modi today. 
‘ਕਲੱਬ ਦਿ ਸ਼ੈਫ਼ਸ ਦਿ ਸ਼ੈਫ਼ਸ’ (ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪਰੈਜੀਡੈਂਸਿਅਲ ਸ਼ੈਫ਼ਸ ਦਾ ਕਲੱਬ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
The Club comprises personal chefs of the heads of state of two dozen countries. 
ਇਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸ਼ੈਫ਼ਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
It has been informally described as the world’s most exclusive gastronomic society. 
ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
This Paris based Association is currently holding its general assembly in India, for the first time. 
ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Besides Delhi, the chefs will be visiting Agra and Jaipur as well. 
ਇਹ ਸ਼ੈਫ਼ਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।