natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Interacting with the members, the Prime Minister mentioned various reforms undertaken by the Government of India. 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ।
He also spoke of the enormous investment potential in India, and encouraged the American investor community to step up investment in the country. 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its ex-post facto approval of the MoUs signed in 2008 and 2011 and the renewal of Memorandum of Understanding (MoU) between the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and College of Banking and Financial Studies (CBFS), Oman. 
ਅਤੇ ‘ਕਾਲਜ ਆਵ੍ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਂਡ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੱਡੀਜ਼’ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਫ਼.ਐੱਸ.), ਓਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 2008 ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Through such activities, substantial goodwill is expected to be generated for India, Indian citizens and Indian Chartered Accountants in the Sultanate of Oman. 
ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ, ਓਮਾਨ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਲਈ ਨਿੱਗਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
It is also expected to lead to enhancement of remittances by Indian nationals to India. 
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਨ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
The MoU is expected to make a positive impact for the Indian Chartered Accountants currently working in Oman and other markets and for those Indian professionals who intend to move to Oman for pursuing their profession there. 
ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਓਮਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
The ICAI is a statutory body established by an Act of Parliament of India. 
ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
CBFS is a Government organization established by a Royal Decree of the Sultanate of Oman in 1983, with the objectives of educating and training bankers and encouraging research in Banking and Financial subjects. 
ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ।
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today joined the members of the Rajya Sabha, in welcoming Vice President Shri M. Venkaiah Naidu, as Chairman of the House. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਸਦਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
The Prime Minister began his welcome remarks by recalling that today, 11thAugust, was the day when a young revolutionary of the freedom struggle, Shri Khudiram Bose, was hanged by the British. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 11 ਅਗਸਤ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
He said that the event reminds us of the sacrifice of those who fought for freedom, and the responsibility that this places on all of us. 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ।
The Prime Minister said that Shri Venkaiah Naidu is the first Vice President born in Independent India. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
He added that Shri Naidu has long experience, and is well-versed in the intricacies of Parliamentary procedures. 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ।
Recalling his long association with Shri Venkaiah Naidu, the Prime Minister said Shri Naidu is always sensitive to the requirements of the rural areas, the poor and the farmers, and his inputs on these issues have been of immense value. 
ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਹੈ।
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today inaugurated several Government projects at Silvassa, Dadra and Nagar Haveli. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸਿਲਵਾਸਾ ਵਿਖੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
These include Government buildings, solar PV systems, Jan Aushadhi Kendras and a Passport Seva Kendra. 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੋਲਰ ਪੀ ਵੀ ਸਿਸਟਮਜ਼, ਜਨ-ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
He also distributed Aids and Assistive Devices to Divyangjans, and other benefits under existing Government schemes. 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।
Speaking on the occasion, he said that he is coming to Dadra and Nagar Haveli for the first time as Prime Minister, but he has been here many times in the past. 
ਇਸ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਏ ਹਨ , ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
He said that after assuming office, he sought details on impact of development schemes in Dadra and Nagar Haveli; and since then the Union Government has worked on areas needing attention. 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Speaking on development themes, he said that every Indian must have access to housing facilities. 
ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮਕਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
He said that in less than a year, the number of beneficiaries under the Ujjwala scheme for LPG has crossed 2 crore. 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ , ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
The Prime Minister emphasized that the Union Government will never allow the poor and the middle class to be looted. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the signing of the “Memorandum of Understanding (MoU)” between “Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)” and “Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada)”. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਸੀਏਆਈ) ਅਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਵ੍ ਕਨੇਡਾ (ਸੀਪੀਏ ਕਨੇਡਾ ) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ’ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
The aim is to work together to develop a mutually beneficial relationship in the best interest of ICAI members, students and their organizations. 
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਈਸੀਏਆਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰਫੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
The MoU will foster strong working relations between the ICAI & CPA Canada. 
ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਆਈਸੀਏਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਏ ਕਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਜ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
Beneficiaries: 
ਲਾਭਾਰਥੀ:
The MoU would help encourage more and more young Indian Chartered Accountants to take up the recognition of “CPA Canada” professional designation to further help them pursue professional opportunities in Canada. 
ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੁਵਾ ਭਾਰਤੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਏ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਹੁਦੇ (professional designation ) ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
Implementation strategy and Targets 
ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਟੀਚੇ:
The MoU will apply to members of good standing who have gained membership in the ICAI or one of the Canadian Provincial CPA bodies by meeting the education, examination and practical experience requirements of the ICAI or the Canadian Provincial CPA bodies respectively. 
ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਏਆਈ ਜਾਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਪੀਏ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਰੀਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਸੀਏਆਈ ਜਾਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਪੀਏ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
This agreement does not automatically apply to individuals who have gained membership of the ICAI or the Canadian Provincial CPA Bodies through another agreement with a third party. 
ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ (automatically) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਈਸੀਏਆਈ ਜਾਂ ਕਨੈਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਪੀਏ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Dear brothers and sisters, 
ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,
The situation that has emerged in Karnataka and Tamil Nadu, as a fallout of the issue of distribution of the waters of the Cauvery River, is distressful. 
ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਹਨ।
I am personally pained at the developments. 
ਮੈਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ।
Violence cannot provide a solution to any problem. 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
In a democracy, solutions are found through restraint and mutual dialogue. 
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
This dispute can only be solved within the legal ambit. 
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
Breaking the law is not a viable alternative. 
ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨਾ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
The violence and arson seen in the last two days is only causing loss to the poor, and to our nation’s property. 
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Whenever the country has faced adverse circumstances, the people of Karnataka and Tamil Nadu, just like people across the country, have always handled the situation with sensitivity. 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
I appeal to the people of the two States, to display sensitivity, and also keep in mind their civic responsibilities. 
ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ।
The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today interacted with the beneficiaries of various social security schemes from across the country, through video bridge. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
This is the eighth interaction in the series by the Prime Minister through video conference with various beneficiaries of Government schemes. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ 8ਵੀਂ ਕੜੀ ਹੈ।
Expressing happiness in interacting with people who fought adversities and emerged much stronger, Prime Minister Shri Narendra Modi said that Social security schemes empower people. 
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
He added that these social security schemes of the present Government not only help people effectively deal with the uncertainties of life, but also empower them to rise over the financially difficult situations of the family. 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਣ।
Prime Minister outlined the various aspects pursued by the Government to ensure financial security for the poor and the vulnerable. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
They are – opening the doors of the banks for the poor- banking the unbanked; ensuring access to capital for small business and budding entrepreneurs- funding the unfunded and; providing social security cover for the poor and vulnerable – financially securing the unsecured. 
ਇਹ ਕਦਮ ਹਨ – ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ- ਬੈਂਕ ਸਹੂਲਤ ਹੀਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ – ਫੰਡ ਹੀਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ – ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ।
Interacting with beneficiaries Prime Minister said that the total number of 28 crore bank accounts opened under Pradhan MantriJan DhanYojana during the period 2014 – 2017 is nearly 55% of the total bank accounts opened in the world. 
ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2014-17 ਦੌਰਾਨ 28 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ 57% ਹਨ।
He also expressed happiness that more women have bank accounts in India now and that number of bank accounts in India has reached 80% from 53% in 2014. 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 53% ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ 80% ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
Listening to the adversities faced by people, Prime Minister said that even though the loss of a person can never be compensated, the Government has always strived to ensure economic security to the affected family. 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
He said thatmore than five crore people have benefitted from Pradhan MantriJeevanJyoti Yojana, by paying a very low premium of around Rs. 300. 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
Talking about the accidental insurance coverage scheme, Pradhan MantriSurakshaBima Yojana, Prime Minister said that more than 13 crore people have availed the scheme. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Under Pradhan MantriSurakshaBima Yojana, people can claim accidental insurance coverage of upto Rs. 2 lakh by paying premium of just Rs. 12 per year. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
During the interaction, Prime Minister summarized various initiatives of the government in taking care of the old and elderly. 
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
In addition, Government also increased the basic limit of income tax, from Rs. 2.5 lakh to Rs. 3 lakh for senior citizens. 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਹੱਦ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
He emphasized that the government is committed to the wellbeing of the elderly population. 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Interacting with the Prime Minister, beneficiaries of various social security schemes explained how these schemes helped them during the times of great need. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for introduction of the Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2017 in the Parliament. 
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2017 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
The Amendment will increase the maximum limit of gratuity of employees, in the private sector and in Public Sector Undertakings/ Autonomous Organizations under Government who are not covered under CCS (Pension) Rules, at par with Central Government employees. 
ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ / ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੀ ਸੀ ਐੱਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
The Payment of Gratuity Act, 1972 applies to establishments employing 10 or more persons. 
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
The main purpose for enacting this Act is to provide social security to workmen after retirement, whether retirement is a result of the rules of superannuation, or physical disablement or impairment of vital part of the body. 
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Therefore, the Payment of Gratuity Act, 1972 is an important social security legislation to wage earning population in industries, factories and establishments. 
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।
The present upper ceiling on gratuity amount under the Act is Rs. 10 Lakh. 
ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨਅਤਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੈ।
The provisions for Central Government employees under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 with regard to gratuity are also similar. 
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Before implementation of 7th Central Pay Commission, the ceiling under CCS (Pension) Rules, 1972 was Rs. 10 Lakh. 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ।
However, with implementation of 7th Central Pay Commission, in case of Government servants, the ceiling now is Rs. 20 Lakhs effective from 1.1.2016. 
ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸੀ ਐੱਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ, 1972 ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੱਦ 1.1.2016 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Bill, 2018 for introduction in the Parliament. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਪੀਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
The Bill seeks to achieve the following objectives: 
ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
This would bring down the time taken (presently 1445 days) in resolution of commercial disputes of lesser value and thus further improve India’s ranking in the Ease of Doing Business. 
ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ (ਮੌਜੂਦਾ 1445 ਦਿਨ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
The amendment provides for establishment of Commercial Courts at district Judge level for the territories over which respective High Courts have ordinary original civil jurisdiction i.e in the cities of Chennai, Delhi, Kolkata, Mumbai and State of Himachal Pradesh. 
ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੀਵਾਨੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੇਨਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ।
The State Governments, in such territories may by notification specify such pecuniary value of commercial disputes to be adjudicated at the district level, which shall ‘not be less than three lakhs rupees and not more than the pecuniary jurisdiction of the district court. 
ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ।
In the jurisdiction of High Courts other than those exercising ordinary original jurisdiction a forum of Appeal in commercial dispute decided by commercial courts below the level of District judge is being provided, in the form of Commercial Appellate Courts to be at district judge level. 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
Insertion of new section of 21A which enables the Central Government to make rules and procedures for PIM. 
ਨਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ 21-ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਆਈਐੱਮ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
To give prospective effect to the amendment so as not to disturb the authority of the judicial forum presently adjudicating the commercial disputes as per the extant provisions of the Act. 
ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ****
The Prime Minister, Shri Narendra Modi has congratulated Mr. Donald Trump on his assumption of office as President of the United States of America. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
“Congratulations to Donald Trump on assuming office as US President. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,”ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ।
Best wishes in leading USA to greater achievements in the coming years. 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ-ਕਾਮਨਾਵਾਂ।
Strength of the India-USA strategic partnership lies in our shared values and common interests. 
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ।
The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has given its approval for the expansion of the mandate of Delhi Mumbai Industrial Corridor Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF Trust) and its re-designation as National Industrial Corridor Development & Implementation Trust (NICDIT) for integrated development of Industrial Corridors with permission to utilize financial assistance already sanctioned and sanction of additional amount of Rs.1584 crore within extended period up to 31SI March, 2022. 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮੁਬੰਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂਡੇਟ ਇਪਲੀਮੈਂਟੈਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਪਲੀਮੈਂਟੈਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਇੰਟੈਗਰੈਟਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਵ੍ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 1584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
There is an existing approval for expenditure of Rs. 18,500 crore, out of which the unspent balance yet to be released to DMIC-PITF will be utilised by NICDIT. 
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਵਰਤੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਡੀਐੱਮਆਈਸੀ-ਪੀਆਈਟੀਐੱਫ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐੱਨਆਈਸੀਡੀਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
A further sum of Rs. 1584 crore for project development activities of four additional corridors and NICDIT’s administrative expenses upto 31.03.2022 has been provided. 
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 1584 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਰ ਵਾਧੂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਸੀਡੀਆਈਟੀਜ਼ ਦੇ 31.03.2022 ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ।
NICDIT would be an apex body under the administrative control of DIPP for coordinated and unified development of all the industrial corridors in the country. 
ਐੱਨਆਈਸੀਡੀਆਈਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਡੀਆਈਪੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
It will channelize Gol funds as well as institutional funds while ensuring that the various corridors are properly planned and implemented keeping in view the broad national perspectives regarding industrial and city development, and will support project development activities, appraise, approve and sanction projects. 
ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਿਰੀਖਣ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।