राज्यघटना (ऐंशीवी सुधारणा) अधिनियम, २००२ ने भारतीय राज्यघटनेत सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण हा मूलभूत हक्क म्हणून प्रदान करण्यासाठी कलम २१-अ समाविष्ट केले आहे. कायद्याने ठरवू शकते.