उत्तर:
जर एकापेक्षा जास्त प्राप्तकर्ते असतील, तर मागील आर्थिक वर्षात प्राप्तकर्त्याच्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील उलाढालीच्या आधारावर अशा प्राप्तकर्त्यांमध्ये क्रेडिट समान प्रमाणात वितरीत केले जाईल.