४ ऑगस्ट २००९ रोजी, भारतीय संसदेने शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ मंजूर केला, जो RTE कायदा २००९ म्हणून प्रसिद्ध आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम २१(A) नुसार, ते ६ वर्षांच्या मुलांसाठी मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाची आवश्यकता स्पष्ट करते.