मोरारजी देसाई सरकारने १९७९ जानेवारी मध्ये सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांची ओळख पटविण्यासाठी जागा आरक्षण आणि जातीभेद दूर करण्यासाठी लोकांना आरक्षणचा प्रश्न विचारात घेण्यासाठी मंडल आयोगाची स्थापना केली होती आणि मागासलेपणा निश्चित करण्यासाठी अकरा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक निर्देशकांचा वापर केला होता.