आपली कर्जाची गरज, पत मूल्यमापन व उपकरणांचे मूळ उत्पादक / कंपन्यांचे मूल्यमापन ह्यानुसार कर्जाचे प्रमाण ठरविण्यात येते. मात्र रु ४० कोटी ही त्याची मर्यादा आहे.