एकदा नियुक्त झाल्यानंतर, लोकायुक्तांना सरकार बरखास्त किंवा बदली करू शकत नाही, आणि केवळ राज्य विधानसभेद्वारे महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करून काढून टाकले जाऊ शकते, ज्यामुळे ते प्रशासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचार आणि कुप्रशासन विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रतिबंधक बनते.