देशाची आर्थिक परिस्थिती पाहता आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना आहे, परंतु या घोषणेसाठी मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे.