CWDT च्या 2007 च्या आदेशानुसार, त्याने केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी व्यतिरिक्त सर्व नदीपात्र राज्ये – कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू यांना वाटप केले. कर्नाटकने तामिळनाडूला उपलब्ध करून देण्याची “सामान्य वर्षात तात्पुरती मासिक प्रसूती” देखील निर्धारित केली आहे. परंतु, पुढील अपीलानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये पाणी वाटप सुधारित केले आणि तामिळनाडूच्या खर्चात कर्नाटकचा हिस्सा वाढवला. MPSC Syllabus साठी हा घटक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.