हो, RTE 25 ACT 2009 अनुसार जी शाळा कायद्याचे पालन करणार नाही किंवा 25% आरक्षण देणार नाही आणि दिले तरी विद्यार्थ्यांकडून जर फी घेत असेल तर त्या रक्कमेच्या 10 पट पैसे दंड म्हणून वसूल करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. जर असा प्रकार सर्रास सुरू असेल तर त्या शाळेची मान्यता देखील शासन रद्द करू शकते.