भारत सरकारतर्फे कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी बँकांनी सुरक्षा आणि तारणासाठीचे नियम शिथिल केले आहेत. १ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी तारणाची गरज नाही आणि १ लाखांपेक्षेच्या जास्त कर्जासाठी, सुरक्षा निकष वैयक्तिक त्या बँकांद्वारे ठरविले जातात.