सरकारी महाविद्यालये, सरकारी अनुदानित महाविद्यालये, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, आणि सरकारकडून मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थांमध्ये ही योजना लागू आहे.