27 डिसेंबर 2011 रोजी, लोकपाल विधेयक लोकसभेने दिवसभराच्या चर्चेनंतर आणि सुधारणांनंतर मंजूर केले. भारतीय लष्कर, भारतीय वायुसेना आणि भारतीय नौदलाला लोकपालच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. या विधेयकात सीबीआयलाही स्वतंत्र ठेवण्यात आले आहे.