पूर्वी, देशातील महिलांवर टॅक्सेशनसाठीचे एक्झ्म्पशन लिमिट पुरुष टॅक्सपेअर्स पेक्षा जास्त होते. आर्थिक वर्ष 2012-2013 पासून हे वर्गीकरण रद्द करून आता टॅक्स स्लॅब केवळ इंडीव्हीजुअल्सचे इन्कम आणि वय यावर ठरवले जातात.