न्यायालयाच्या कर्तव्यांमध्ये मान्यताप्राप्त युनायटेड नेशन्स संस्था आणि विशेष एजन्सीद्वारे त्यांच्याकडे आणलेल्या कायदेशीर समस्यांवर सल्लागार मते प्रदान करणे तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अनुषंगाने राज्यांनी सादर केलेल्या कायदेशीर विवादांचे निराकरण करणे समाविष्ट आहे.