भारतीय संसद को वित्त विधेयक 75 दिनों के भीतर इसे पारित करना होता है। संसद द्वारा प्राधिकृत धनराशि की सीमा से अधिक कोई व्यय संसद की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता।