आरटीई प्रवेश को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाना है, जिसके तहत इस RTE अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 8 वीं कक्षा तक गैर सरकारी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सकेगी।