प्रत्येक गांव में 10 से 25 परिवारों का चयन किया जाएगा, जो अत्यधिक गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।