अमृत जलधारा योजना भारत सरकार, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के तहत चलाई जाती है। इस योजना का उद्देश अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिनके पास व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से असिंचित कृषि भूमि लगभग 2.5 एकड़ या उससे अधिक है उन्हें क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है