उत्तर:
रक्षा रेटिंग योजना के तहत 25 अतिरिक्त मानदंड हैं जिनकी लागत आमतौर पर प्रति उद्यम ₹40,000/- है एमएसएमई मंत्रालय रक्षा रेटिंग प्रमाणन शुल्क का औसतन 70% सब्सिडी देता है। यह छोटे उद्यमों के लिए 60%, सूक्ष्म उद्यमों के लिए 80% और मध्यम उद्यमों के लिए रक्षा रेटिंग प्रमाणन शुल्क में 50% की भरपाई करता है।