12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों से संबंधित शिकायतों को देखने के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति ने जनता से 20 फरवरी 2021 तक कृषि कानूनों से संबंधित सुझाव मांगे।