किराएदारी से जुड़े मामले संबंधित राज्यों में लागू किराया अधिनियम के तहत आते हैं। मसलन राजस्थान की ही बात करें। वहां किराएदारी व्यवस्था के लिए राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम- 2001 में प्रावधान किए गए हैं।