मैन्यूफैक्चरिंग या विनिर्माण क्षेत्र में सरकार अधिक से अधिक क्षेत्रों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को जारी रख सकती है। यह पहले ही आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 में हो चुका है। हम आयातित वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर आदि के लिए ड्यूटी बढ़ती देख सकते हैं। विभिन्न वस्तुएं भी बहुत कम आयात शुल्क को आकर्षित कर रही है। सरकार उन पर भी आयात शुल्क लगा सकती है। व्यापक फोकस घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर होगा।