उत्तर:
यदि कोई नियोक्ता नियम में स्थापित समय सीमा के भीतर योगदान करने में विफल रहता है, तो वे भुगतान में देरी या चूक के प्रत्येक दिन के लिए प्रति वर्ष 12% की दर से सरल ब्याज के अधीन होंगे ।