मनरेगा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को एक वित्त वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देता है। 2. रोजगार उपलब्ध कराने की लागत का 90 प्रतिशत भार केन्द्र वहन करता है और 10 प्रतिशत खर्च राज्य सरकारें वहन करती है।