भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण करने और एक केंद्रीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए, भारत सरकार ने 2008 में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) शुरू किया, जिसे पहले राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) के रूप में जाना जाता था।