इस सर्वे का मकसद जमीन के रिकॉर्ड को और भी पारदर्शी बनाना है. इससे न सिर्फ जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे, बल्कि यह भी पता चल सकेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है. साथ ही, सरकार को यह जानने में मदद मिलेगी कि बिहार में कितनी जमीन सरकारी है और उस पर किसका कब्जा है. सर्वे से जमीन की सही मापी हो सकेगी और मालिकों के अभिलेखों का सत्यापन हो सकेगा. इससे भूमि विवाद कम होंगे. सर्वे के बाद सभी अभिलेखों का डिजिटलीकरण हो जायेगा. डिजिटल दस्तावेजों में संशोधन करना आसान हो जायेगा. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी.