उत्तर:
भारत संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों का एक हस्ताक्षरकर्ता है जिसे 2030 तक हासिल करने की आवश्यक्ता है। सब्सिडी के मामले में सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर जोर दिया जाएगा, सौर ऊर्जा विकास की परिकल्पना करने वाली परियोजनाओं की तेजी से मंजूरी। इन्हें देखते हुए, सौर पैनलों की आवश्यक्ता में वृद्धि होना तय है क्योंकि यह किसी भी सौर परियोजना का प्रमुख घटक है।