GST के तहत कंपोजिशन योजना रु। 50 लाख। रुपये से कम टर्नओवर वाले छोटे व्यवसाय। 1 करोड़ * (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 75 लाख रु।) कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे करदाता इसके टर्नओवर का एक निश्चित प्रतिशत अदा करेंगे और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभों का लाभ नहीं उठा सकते। ऐसे व्यवसाय अपने ग्राहकों से कर एकत्र नहीं कर सकते हैं। कर की फर्श दर 1% से कम नहीं हो सकती। * जीएसटी काउंसिल ने रुपये की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। 1.5 करोड़ लेकिन आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार है। 4) कंपोजिशन डीलरों को अपने व्यावसायिक प्रकारों के आधार पर कर का भुगतान करना आवश्यक है। 1) उन्हें तिमाही आधार पर केवल एक रिटर्न दाखिल करना होगा। जबकि सामान्य करदाताओं को मासिक आधार पर तीन रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है। 2) कंपोजिशन डीलर ग्राहकों से कर एकत्र नहीं कर सकते हैं 3) वे कर योग्य चालान जारी नहीं कर सकते हैं, अर्थात्, ग्राहकों से कर एकत्र करते हैं और उन्हें अपनी जेब से कर का भुगतान करना पड़ता है। 4) कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता है 5) ऐसे व्यक्ति जो जीएसटी कंपोजीशन स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं: 1) सेवा प्रदाता (रेस्तरां मालिकों को छोड़कर) 2) गैर-कर योग्य माल आपूर्तिकर्ता 3) ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिचालन करने वाले विक्रेता 4) सामानों की अंतर-राज्य आपूर्ति में शामिल आपूर्तिकर्ता 5) अधिसूचित माल के निर्माता