जी नहीं, इस कानून के मसौदे को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जनता से इस पर 19 जुलाई तक आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद फाइनल ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा।