पश्चिमी प्रजातंत्रों की दुविधा सबके सामने है. उन्हें आर्थिक, राजनैतिक और सामरिक कारणों से भारत से रिश्ते बनाने पड़ रहे हैं और वे भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और विशेषकर अल्पसंख्यकों की स्थिति पर खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं. मोदी से पहले के दौर में भारत के पश्चिम से रिश्ते अलग किस्म के थे. भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करता था, देश में प्रजातंत्र जडें पकड़ रहा था और अल्पसंख्यकों की स्थिति उतनी ख़राब नहीं थी जितनी कि आज है. नेहरु वैश्विक मंचों पर अपनी बात प्रभावी ढंग से रखते थे और वे ईमानदारी से देश में प्रजातंत्र को मज़बूत बनाना चाहते थे. उनकी मेधा और प्रतिबद्धता की दुनिया कायल थी. तब से लेकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक पश्चिमी मीडिया और संस्थान भारत की आतंरिक स्थिति के कभी इतने कड़े आलोचक नहीं रहे जितने की अब हैं.