राज्य के मामलों, कूटनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, जासूसी और अन्य राज्य के रहस्यों को गुप्त रखने के लिए 1923 में अंग्रेजों द्वारा OSA को अपनाया गया था। दो कानूनों के बीच विवाद की स्थिति में, आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को प्राथमिकता दी जाती है। धारा 22 के अनुसार यदि ओएसए (OSA) उनका खंडन करता है तो आरटीआई अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। इसी तरह आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (2) के अनुसार एक सार्वजनिक निकाय ओएसए (OSA) द्वारा कवर की गई जानकारी तक पहुंच को अधिकृत कर सकता है, "जहां प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हित को नुकसान पहुंचाते हैं"।