‘गिलगिट बाल्टिस्तान’ ऑर्डर 2018 को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. जहां कुछ लोग इस ऑर्डर को ‘गिलगिट बाल्टिस्तान’ असेंबली को मजबूती देने वाला मान रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इससे ‘गिलगिट बाल्टिस्तान’ पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का शिकंजा और मजबूत हुआ है. ‘गिलगिट बाल्टिस्तान’ एम्पावर एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 के तहत विधायी शक्तियां काउंसिल (जिसमें ‘गिलगिट बाल्टिस्तान’ का भी प्रतिनिधित्व था) और असेंबली के पास थीं. जबकि 2018 के ऑर्डर से ये शक्तियां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और असेंबली को दी गई हैं. इतना ही नहीं नए ऑर्डर के एक प्रावधान को पढ़कर साफ झलकता है कि कानून बनाने के मामले में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ‘गिलगिट बाल्टिस्तान’ विधानसभा से ज्यादा शक्तिशाली होंगे. इस प्रावधान में कहा गया है- ‘’अगर असेंबली के किसी कानून का कोई प्रावधान, प्रधानमंत्री की सामर्थ्य में बनाए जा सकने वाले कानून के किसी प्रावधान के खिलाफ है, तो प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया कानून, भले ही यह असेंबली के कानून से पहले बना हो या बाद में, लागू होगा और असेंबली का कानून अस्वीकार्यता की स्थिति बरकरार रहने तक निष्क्रिय रहेगा.’’ ‘गिलगिट बाल्टिस्तान’ की ‘स्वायत्तता’ में पाकिस्तान ने 1974 में भी बड़ा दखल दिया था, जब इस क्षेत्र से स्टेट सब्जेक्ट रूल हटा दिया था. इसके चलते वहां की डेमोग्राफी में भी बदलाव हुआ, क्योंकि वहां बाहर के लोगों को जमीन खरीदने की छूट मिल गई.