राज्य सरकार द्वारा 40% राशि खर्च की जाएगी और 10% राशि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वहन की जाएगी। और बाकि 50 % राशि किसानों को पंप कनेक्शन की लाइन प्राप्त करने के लिए खुद वहन करना होगा।