इस योजना को 6 महीने की पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था जो सिर्फ केन्द्रशासित प्रदेशो के लिए थी । लेकिन 27 सितम्बर 2021 को इसे पुरे देश के लिए लॉन्च कर दिया गया है।