आधार या ई-आधार सरकार को "बेनामी" संपत्तियों का पता लगाने में मदद करता है, जाली खातों को समाप्त करके अवैध सब्सिडी आवेदनों को कम करता है, और बिना बिचौलियों की भागीदारी के लाभार्थी के खाते में सब्सिडी को प्रभावी ढंग से स्थानांतरित करता है।