इस प्रक्रिया के ऑनलाइन होने से सरकारी दफ्तरों में हो रहे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को रोकने में सहायता मिलेगी इसके अलावा राज्य के नागरिक भी अपनी जमीन से जुड़ा विवरण घर बैठे प्राप्त कर पाएंगे।