डीसी निवासियों का सीनेट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। 1961 में अपनाया गया तेईसवाँ संशोधन, प्रभावी रूप से जिले को राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए तीन चुनावी वोटों का अधिकार देता है। राजधानी की स्थापना के बाद से जिले में कांग्रेस में मतदान प्रतिनिधित्व की कमी एक मुद्दा रहा है।