भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को Fundamental Rights के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसे Fundamental Rights की रक्षा के लिए एक गारंटीकृत संवैधानिक उपाय माना जाता है और इसे अक्सर "संवैधानिक उपचार का अधिकार" कहा जाता है।