यह प्रस्ताव किसी सदस्य के द्वारा उस वक्त प्रस्तुत किया जाता है, जब उसे लगता है कि किसी मामले के तथ्यों को किसी मंत्री ने गलत या विकृत तथ्य देकर सदन सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है।