भारत का संविधान कहता है कि एक राज्य विधानसभा में 60 से 500 MLA होने चाहिए। हालाँकि, संसद का एक अधिनियम एक अपवाद बना सकता है, जो कि गोवा, सिक्किम, मिजोरम और पुडुचेरी में हुआ है, जहाँ 60 विधायक से कम हैं।