यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत के चुनाव आयोग के साथ समन्वय में काम करता है। इसकी भूमिका में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण और यह निर्धारित करना शामिल है कि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के आधार पर कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे।