आधार कार्ड की तरह एक अद्वितीय 12 अंकों की संख्या, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अतिरिक्त लाभ के सरकारी प्रावधान को प्रदर्शित करती है। नियोक्ता कर्मचारियों को अनंतिम संविदात्मक समझौतों में काम देने से पहले उनके श्रम कार्ड का सत्यापन करते हैं, जिससे सरकारी लाभों के लिए पात्रता सुनिश्चित होती है और निजी कंपनियों द्वारा जाँच की जाती है।यह प्रणाली 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने वाले असंगठित श्रमिकों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी देती है।