प्रदेश में 5 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं. लेकिन कार्ड की वैधता 5 साल तय की गई है। सरकार ने पिछले महीने मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना शुरू की है। श्रम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में कामकाजी और असंगठित मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया है।