Ans. भारत में, सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को वर्ष 2014 में एक ऐतिहासिक फैसले में ट्रांसजेंडर को 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता दी थी। अदालत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों को भी मान्यता दी और सरकार को उनके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। अदालत ने सरकार को ट्रांसजेंडर लोगों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने और उन्हें शिक्षा और नौकरियों में कोटा प्रदान करने का भी आदेश दिया।