उत्तर: इस योजना की घोषणा वर्ष 2022 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के दलित और आदिवासी समुदाय के युवाओं को नहीं उद्योग की स्थापना हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी। जैसे कि स्टैंप ड्यूटी शुल्क को कम करना और ब्याज दर में कटौती करके लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना को इसलिए अमल में लिया जा रहा है क्योंकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उद्योग क्षेत्र में प्रदेश के एससी एसटी जाति के युवा की संख्या बहुत कम है। इस संख्या को बढ़ाने के लिए इस योजना को राजस्थान राज्य में लागू किया जाएगा।