यह न्यायपालिका द्वारा विकसित एक सैद्धांतिक अवधारणा है। मूल संरचना शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। यह यह निर्धारित करके संविधान को कठोरता प्रदान करता है कि संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान के मूल ढांचे को तय करने का अधिकार न्यायालय के पास है।