इस योजना से राज्य सरकार पर प्रति माह 344.36 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ता है, जो झारखंड के गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए उठाया गया है।