भारत में साइबर कानून, अर्थात् साइबर क्राइम को नियंत्रित करने के लिए एक अधिनियम, "इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (एमेंडमेंट) अधिनियम, 2008" को संसद द्वारा मंजूरी दी गई थी। यह अधिनियम 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत, अनलॉ ऑनलाइन अपराध, उपयोगकर्ता द्वारा जानकारी का अवैध उपयोग, जानकारी की चोरी, और साइबर आतंकवाद जैसे अपराधों के लिए दंड संबंधी व्यवस्था है। इस अधिनियम के अंतर्गत साइबर अपराधों के लिए जुर्माने और सजा के निर्धारण की व्यवस्था भी है।