अतीत में एमटीएनएल और बीएसएनएल व्यवस्थित रूप से कमजोर हो गए थे, क्योंकि उन्हें प्रौद्योगिकी में सुधार की अनुमति नहीं थी। इसका नतीजा यह हुआ कि इन दो सार्वजनिक उपक्रमों ने बाजार में हिस्सेदारी खो दी और लगभग 59,000 करोड़ के कर्ज के बोझ तले दब गए। सरकार ने इन पीएसयू के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए 70,000 करोड़ रुपये के पैकेज की मंजूरी दी है। सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप भारतीय 4जी और 5जी तकनीकों का विकास हुआ है। बीएसएनएल 4जी पीओसी के अंतिम चरण में है। सरकार ने 4जी स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए बीएसएनएल को फंड भी आवंटित किया है। इन सभी कदमों ने बीएसएनएल को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी स्थिति में जीवित रहने में सक्षम बनाया है। अब बीएसएनएल को 20 लाख से अधिक घरों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने में सरकारी सहायता मदद कर रही है। अतीत के विपरीत वर्तमान सरकार पारदर्शी रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि सस्ती दूरसंचार सेवाएं सबसे गरीब घरों तक पहुंचे।