भारत ने अनुच्छेद 21 के तहत भारत में शरणार्थियों को जीने का बुनियादी अधिकार प्रदान किया है और अदालतें और सरकारें समय-समय पर उनकी सुरक्षा के लिए नीतियां बनाती रहती हैं।