Ans : नकदी के लिए सरकार की याचनाओं के बारे में सोचने के लिए विधान सभा उत्तरदायी है । सरकार को लागत के लिए नकद विनियोग करने वाला कोई अधिनियम, उदाहरण के लिए, वार्षिक राज्य बजट या विधान सभा में नए शुल्क या मांगों को लागू करने वाला अधिनियम प्रस्तुत करना चाहिए ।