DLC का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी होता है। यह न्यूनतम दर है जिसके आधार पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की गणना की जाती है। DLC रेट अलग-अलग इलाकों, शहरों और राज्यों में भी अलग-अलग हो सकता है, और हर राज्य में इसको किसी अलग नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में इसे रेडी रेकनर रेट कहा जाता है।