इसके तहत, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी लोग बिना दस्तावेज़ों के भारत में आए हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। सरकार ने 11 दिसंबर 2023 को सीएए अधिनियम को संसद में पास किया था। 12 दिसंबर को इस पर राष्ट्रपति ने भी सहमति दी थी। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके घोषणा की थी कि 10 जनवरी 2023 को यह लागू हो जाएगा।