मौर्य काल के दौरान, सिंचाई कर को "उत्तर" या "उत्तर-करज" (अर्थात् विशेष या अतिरिक्त कर) के नाम से जाना जाता था। यह राज्य द्वारा प्रदान की गई सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित होने वाली भूमि पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर था।