इस योजना को 2020 के बजट सत्र में घोषणा किया गया। जिसमें राज्य के पहली कक्षा से बारवीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थीयों को स्कॉलरशिप देने का प्रस्ताव रखा गया।