उत्तर:
धारा 148 के तहत करों का पुनर्मूल्यांकन प्रासंगिक आकलन वर्ष के अंत के बाद 16 वर्षों के भीतर हो सकता है यदि भारत के बाहर परिसंपत्तियों से संबंधित करों में कोई अनियमितताएं हैं।