जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) को प्रत्येक नोडल पॉइंट पर करों के संग्रह में सुधार करने और समान जीएसटी कर-दर के माध्यम से देश को एकीकृत करने के लिए अपनाया गया था। राज्यों और केंद्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से लगाए गए अप्रत्यक्ष करों की लंबी सूची को हटाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।