साल 2008 में भारत के कानून में साल 2000 के आईटी सेक्टर से जुड़े कानून के अन्दर और अधिनियम जोड़ कर साइबर कानून का प्रस्ताव पारित किया गया और उसे कानून का एक हिस्सा माना गया। साइबर कानून के द्वारा सरकार यह नियंत्रित करती है कि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट का प्रयोग किसी गलत काम के लिए तो नही कर रहा है। साइबर कानून के माध्यम से लोग यह भी जान सकते है कि भारतीय कानून के अनुसार व्यक्ति को क्या क्या चीज करने की आजादी है और भारतीय कानून का साइबर लॉ उन्हे क्या क्या चीजे करने से रोकता है।