जो किसान अपनी खेतों को बचाने के लिए तारबंदी करना चाहते हैं उनको सरकार इस योजना के माध्यम से आने वाले खर्चे का 50 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में प्रदान करते हैं।