जैसे कि हम आपको बता दें इस आयोग का गठन सिर्फ राजस्थान की सरकार द्वारा राजस्थान के किसानों के लिए किया गया है जो कि सिर्फ राजस्थान के मूल निवासी ही किसान कर्ज राहत का लाभ उठा पाएंगे।