आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 22810 करोड़ रुपए का खर्च किया जा चुका है। जिससे कि 21 लाख नए कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है। इस योजना का लाभ केवल वही कर्मचारी उठा सकते हैं जिनकी मासिक आय ₹15000 से कम है एवं वह 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी ऐसे संस्थान में काम नहीं कर रहे थे जो ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड है।