सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आजीवन कारावास का मतलब जीवन भर जेल में रहना है। इसे 14 वर्ष नहीं माना जा सकता। दंड प्रक्रिया संहिता में छूट का प्रावधान है जो कहता है कि राज्य सरकार कुछ शर्तों को पूरा करने पर किसी को छूट पर रिहा करने पर विचार कर सकती है।