सुप्रीम कोर्ट और भारत की संसद के बीच टकराव होने पर संशोधन करने वाला अधिकार प्रतिबंधित हो जाता है। ये संविधान की अनुकूलता पर रखी गई कई सीमाओं में से हैं, जो तब से देश के विभिन्न क्षेत्रों से संशोधन प्रक्रियाओं की भारी आलोचना का सामना कर रही है।