इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एवं बीपीएल श्रेणी से संबंध रखने वाले परिवारों की बेटियों को दिया जाता है। प्रदेश की विधवा महिलाओं एवं तलाकशुदा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन में शादी करने वाले हर जोड़ों को 51000 रुपए की आर्थिक सहायता का लाभ मिलता है। जिसमें से ₹35000 कन्याओं को शादी अनुदान के रूप में दिए जाते हैं और ₹10000 विवाह संस्कार सामग्री एवं ₹6000 विवाह आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली कन्याओं को आर्थिक सहायता बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है इसलिए कन्या का बैंक खाता होना अनिवार्य है जो आधार कार्ड से लिंक हो। विवाह को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। यानी इस योजना के तहत होने वाले विवाह पूरी तरह कानूनी भी होते हैं। अब UP Samuhik Vivah Yojana 2023 के तहत लाभान्वित होकर राज्य के सभी वर्ग के गरीब परिवार अपनी बेटियों का अच्छे से कन्यादान कर सकेंगे। इस योजना के तहत आवेदन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। अब सन् 2023 में इस योजना के तहत होने वाले सामूहिक विवाह मेघा इवेंट के रूप में आयोजित किए जाएंगे। जिसके लिए समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश ने सामूहिक विवाह का कैलेंडर भी जारी कर दिया है।