सरकारी नियम के तौर पर दावा करने के लिए कोई सुविधा शुल्क के रूप में पैसा नहीं लगता यह आपके नगर निगम और पंचायत उपलब्ध स्थानीय प्रशासनिक नियमों पर निर्भर करता है. क्यूँकि रजिस्ट्री और दस्तावेजो को पंजीकृत करने के लिए 2 से 3 हजार रूपए लगते है.