उत्तर: दोस्तो, इस योजना को बिहार में शुरू किया गया है। जिसके तहत यह प्रावधान रखा गया है की बिहार की सभी ग्राम पंचायतों के पास केवल एक ही बैंक खाता होना चाहिए। ताकि राज्य स्तर से वित्तीय लेनदेन की जानकारी मिल सके। योजना की अधिक जानकारी के लिए लेख को पूरा पढ़ें।