प्रधानमंत्री आवास योजना को केंद्र सरकार से पारित किया जाता है और केंद्र सरकार की तरफ से ही राज्य सरकार को बजट दिया जाता है जिसके अनुसार हर राज्य अपने-अपने जिलों के अंदर इस का वितरण किया जाता है और आपके खाते तक पहुंचाया जाता है