एफसीआरए के अनुसार, विधायिकाओं के सदस्यों, राजनीतिक दलों, सरकारी अधिकारियों, न्यायाधीशों और मीडियाकर्मियों को कोई भी विदेशी योगदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है।