यदि आवेदन के समय से 60 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो रिफ़ंड रकम पर 6% ब्याज लागू होता है। और ऐसे परिदृश्य के लिए जहां एक अपीलीय न्यायाधिकरण या प्राधिकरण रिफ़ंड का निर्देश देता है, अगर 60 दिनों के भीतर इसे मंजूरी देने में विफल रहता है तो सरकार रिफ़ंड पर 9% ब्याज का भुगतान करेगी।