यह भारत में मान्यता प्राप्त एक मौलिक अधिकार है। यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष के बीच के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अच्छी शिक्षा के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा और संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।