फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, वो अधिकार हैं जिन्हे देश के सभी नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। इन्हे किसी भी सामान्य स्थिति में सरकार भी सीमित नहीं कर सकती है। नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय प्रहरी के तौर पर कार्यरत है।