उत्तर: इस कानून के तहत 19 जुलाई 2021 तक आम जनता से राय मांगी गई थी उसके पश्चात विधि आयोग द्वारा रिपोर्ट सरकार को सौपा जाएगा। उसके 1 साल बाद यह जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा।