1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधार, जिसे 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है, ने भारतीयों के लिए औपचारिक रूप से चुनाव की शुरुआत की। इसके तहत विधानसभाओं में सुधार की सीटों में वृद्धि की गई और सीटों को भरने के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए। हालाँकि चुनाव के लिए मताधिकार में असमानताएँ थीं।