भारत में समान नागरिक संहिता की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 44 में की गई है। इसमें कहा गया है कि सभी राज्य को देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने का प्रयास करना चाहिए।