वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में योजना के लिए राशि का प्रावधान नहीं रखा गया है। इसके चलते 1 अप्रैल से नए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का प्रावधान खत्म किया जा रहा है।