मध्य प्रदेश सरकार छात्र-प्रशिक्षु को पाठ्यक्रम की पात्रता के अनुसार निर्धारित वजीफे की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से करेगी।