सरकारी बजट एक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाता है जिसमें वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, विभिन्न क्षेत्रों के हितधारक और विभिन्न मंत्रालय शामिल होते हैं।