आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए 2017 में शुरू की गई एक सरकारी योजना है। इसके तहत बैगा, भारिया, और सहरिया जनजातियों की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।