0 भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के कार्यालय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा RTI अधिनियम के अधीन एक सार्वजनिक प्राधिकरण माना गया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व में पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ निर्णय पर पहुंची।