2010 में, भारत ने परमाणु दुर्घटना के मामले में दायित्व और मुआवजे के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करने के लिए परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम पारित किया।