नहीं। 24 फरवरी 2019 को जब पीएम-किसान योजना शुरू की गई थी तब इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) परिवारों के लिए स्वीकार्य था, जिसमें 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि थी। यह योजना बाद में संशोधित w.e.f. 1/06/2019 और सभी किसान परिवारों को अपनी भूमि के आकार की परवाह किए बिना विस्तारित किया गया