उत्तर:
केंद्रीय कर बोर्ड ( सीबीडीटी ) को विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं , जो धारा 119 के तहत निचले स्तर के अधिकारियों को कटौती, धनवापसी, या आयकर छूट के किसी भी दावे वाले ऐसे विलंबित रिटर्न को स्वीकार करने के लिए निर्देश प्रदान कर सकता है।