अब, यदि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाता है, तो सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों से एससी, एसटी और ओबीसी शिक्षकों का सफाया हो सकता है।