केंद्र सरकार ने 14 नवंबर, 2021 को एक अध्यादेश लाया जिसमें सीबीआई और ईडी निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश जारी किया गया। केंद्र के अध्यादेश ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के लिए लगातार एक साल के कार्यकाल के विस्तार की मांग की थी।
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