भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की नियुक्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है. अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा. संविधान के लागू किए जाने के कुछ सालों बाद 1956 में एक संशोधन किया गया जिसके अनुसार एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी दी जा सकती है. संविधान का अनुच्छेद 155 यह बताता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति को राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के बाद राज्यपाल की नियुक्ति करते है.राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 साल का होता है.राष्ट्रपति अगर चाहे तो 5 साल की अवधि पूरा होने से पहले भी राज्यपाल को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है. राष्ट्रपति प्रधान मंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते है.चुकीं राष्ट्रपति के कार्यों और निर्णय में केंद्र भी शामिल होती है, इसलिए राज्यपाल को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है और हटाया जा सकता है.