नहीं। प्रत्येक नियोक्ता को इस अधिनियम के लागू होने के बाद नए रोजगार में 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को उन पदों के लिए नियोजित करना होगा जहां सकल मासिक वेतन या मजदूरी 30,000 रुपये से अधिक नहीं है। 30,000 या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित। विधायिका का इरादा ऐसी स्थिति हासिल करने का नहीं है, जहां पूरे कार्यबल का 75% स्थानीय उम्मीदवारों से होगा। यह अधिनियम केवल नई भर्तियों पर लागू होता है अर्थात भूतलक्षी प्रभाव से नहीं।