उत्तर:
7वें सीपीसी HRA के नियम केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। सातवें सैलरी आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस में संशोधन का अनुरोध किया है। जैसा कि ज्ञात है, महंगाई भत्ता एक कर्मचारी के मूल सैलरी पैकेज का 50% है। 7वें CPC के नवीनतम अनुरोध में यह शामिल है कि यदि महंगाई भत्ता 50% से अधिक है, तो मौजूदा HRA को X, Y और Z के रूप में वर्गीकृत शहरों के लिए 27%, 18% और 9% तक संशोधित किया जाना चाहिए।