उत्तर:
1963 का लिमिटेशन एक्ट कानून है जो उस समय को निर्दिष्ट करता है जिसके भीतर एक मुकदमा स्थापित किया जाना चाहिए और इस अवधि के भीतर मुकदमा दायर नहीं किए जाने के मामले में प्रावधानों को सूचीबद्ध करता है। अधिनियम अदालत में दस्तावेजों में देरी का अधिकार नहीं देता है, लेकिन यह पक्ष को उपाय समाप्त कर देता है।
धारा 2 (जे), जो "अवधि सीमा" को परिभाषित करती है, किसी भी सूट, अपील, या आवेदन को स्थापित करने के लिए अनुसूची द्वारा आवश्यक समय की अवधि को संदर्भित करती है। यह "निर्धारित" को अधिनियम के अनुसार निर्धारित सीमा अवधि के रूप में परिभाषित करता है।