योजना के तहत अधिकांश लाभार्थियों को 850 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भुगतान करना होता है। हालांकि, कुछ वर्ग जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को इस प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता, इसे राज्य सरकार वहन करती है।