1952 का भारतीय सिनेमैटोग्राफ अधिनियम सिनेमैटोग्राफ प्रदर्शन और सार्वजनिक देखने के लिए फिल्म अनुमोदन को नियंत्रित करता है। भारतीय सेंसर बोर्ड, या केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC), भारत में फिल्म प्रमाणन का पर्यवेक्षण करता है।