प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, इसलिए इसे मूल संरचना को छोड़कर अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के रूप में उसी प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है।