जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के माध्यम से चार वर्षों के लिए 4,800 करोड़ रुपये की केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की।