सुरक्षा परिषद् की रिपोर्ट पर सदस्य देश को महासभा से निलम्बित भी किया जा सकता है। चार्टर में सदस्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। चार्टर की धारा 5 एवं 6 के अनुसार संघ के किसी भी सदस्य को, चार्टर के सिद्धान्तों का निरन्तर उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर महासभा द्वारा सदस्यता से वंचित किया जा सकता है एवं उसकी सुविधाओं पर बन्धन भी लगाया जा सकता है। सुरक्षा परिषद् को किसी भी निलम्बित राष्ट्र को पुनः स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है।