A. स्वतंत्रता के समय, जम्मू और कश्मीर को एक विशेष प्रावधान दिया गया था। अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था जिसने राज्य को एक अलग झंडा रखने और बिना विधायिका के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने की अनुमति दी थी। हालाँकि, अनुच्छेद 370 को खत्म करने और नए विधेयक के बाद, लद्दाख अब एक अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसमें कोई विधायिका नहीं होगी जबकि कश्मीर में एक विधानसभा होगी।