राष्ट्रपति के महाभियोग में दोनों सदनों के सदस्य भाग ले सकते हैं। लेकिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, जबकि वे उनके चुनाव में भाग लेते हैं।