लगभग हर प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक का डी कंपनी भी गवर्नमेंट के अंदर ही काम करेगी। बहुत सारी सरकारी कंपनियां भी होती है, जो कि राज्य की जनता के लिए सेवा के लिए होती है, पर हर प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट को हिसाब देना होता है और साथ में टैक्स भी पे करना होता है, चाहे वह इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो।