भारत सरकार बिटकॉइन या क्रिप्टोकरेंसी को ना ही मुद्रा मानती है और ना ही इसे एसेट के रूप में दर्जा दिया है। भारत सरकार केवल RBI के द्वारा जारी किये गए निवेश माध्यमों को ही लीगल मानती है। इस तरह देखा जाए तो क्रिप्टो ना ही लीगल है और ना ही इल्लीगल।