जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में सरकार की सहायता से जन औषधि केंद्र खोलता है तो उसे दवाइयों की साल भर की बिक्री पर 10% तक का इंसेंटिव प्रदान किया जाता है और यही अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इसे खोला जाए तो यह इंसेंटिव बढ़कर 15% तक हो जाता है।