आम तौर पर, कोई भी व्यक्ति, समूह, संगठन या संस्था भारत में इस कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते उनके पास कोई वैध चिंता या मुद्दा हो जो संबंधित अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता हो।