भारत सरकार ने हाल ही में क्रिप्टो से जुड़े सभी लेन-देन को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के दायरे में लाने का फैसला किया है।
यह कदम क्रिप्टो समुदाय के लिए नुकसानदायक दिख सकता है। लेकिन उद्योग ने इसे नियमित करने के लिए एक कदम के रूप में स्वागत किया है।