जवाब: वास्तव में आरबीआई के अंडर में आने वाली सभी संस्थाओं या यूं कहें कि एंटिटीज पर इस लोकपाल की नजर रहेगी। फिर चाहे वो बैंक से जुड़े हों, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से। यूपीआई पेमेंट की सुविधा देने वाली भी इसमें शामिल होंगी। अभी तक इन तीनों के लिए अलग-अलग लोकपाल हैं।