हां, भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 350 B के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय लोकतंत्र का एक अभिन्न और प्रमुख तत्व है।