अगर कोई देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांगता है तो पहले उसकी अर्थव्यवस्था की सर्विलांस और मॉनिटरिंग की जाती है. आईएमएफ की एक टीम उस देश के वित्तीय और आर्थिक नीतियों की समीक्षा करती है. उसके बाद यह टीम उस देश को पॉलिसी संबंधी सलाह देती है और सुझाव देकर यह बताती है कि देश की आर्थिक स्थिति का फ्रेमवर्क कैसे ठीक किया जा सकता है. आईएमएफ की टीम प्रैक्टिकल सपोर्ट और ट्रेनिंग देकर कम और मध्य आय वर्ग वाले देशों को उनकी अर्थव्यवस्था संभालने में मदद करती है. इसमें सेंट्रल बैंकिंग, मॉनिटरी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी एवं प्रशासन आदि शामिल है. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आखिरी विकल्प के रूप में सदस्य देशों को पैसे से मदद करती है.