उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा आयोजित इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2023-23 से लेकर वर्ष 2026-27 यानी 5 वर्षों तक किया जाएगा