पंचायत भारत सरकार के तीसरे स्तर का गठन करती है। इसे 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायत को अपने वित्तीय और राजनीतिक जनादेश देने में सशक्त बनाने के लिए, संविधान ने 29 वस्तुओं को स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित किया और स्थानीय निकायों के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना भी की।