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महात्मा गांधी गांधी जी ने १९४६ में कांग्रेस को ब्रिटिश केबीनेट मिशन () के प्रस्ताव को ठुकराने का परामर्श दिया क्योकि उसे मुस्लिम बाहुलता वाले प्रांतों के लिए प्रस्तावित "समूहीकरण "के प्रति उनका गहन संदेह होना था इसलिए गांधी जी ने प्रकरण को एक विभाजन के पूर्वाभ्यास के रूप में देखा। हालांकि कुछ समय से गांधी जी के साथ कांग्रेस द्वारा मतभेदों वाली घटना में से यह भी एक घटना बनी (हालांकि उसके नेत्त्व के कारण नहीं) चूंकि नेहरू और पटेल जानते थे कि यदि कांग्रेस इस योजना का अनुमोदन नहीं करती है तब सरकार का नियंत्रण मुस्लिम लीग के पास चला जाएगा। १९४८ के बीच लगभग ५००० से भी अधिक लोगों को हिंसा के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया। गांधी जी किसी भी ऐसी योजना के खिलाफ थे जो भारत को दो अलग अलग देशों में विभाजित कर दे। भारत में रहने वाले बहुत से हिंदुओं और सिक्खों एवं मुस्लिमों का भारी बहुमत देश के बंटवारे के पक्ष में था। इसके अतिरिक्त मुहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के नेता ने, पश्चिम पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पूर्वी बंगाल में व्यापक सहयोग का परिचय दिया। व्यापक स्तर पर फैलने वाले हिंदु मुस्लिम लड़ाई को रोकने के लिए ही कांग्रेस नेताओं ने बंटवारे की इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी। कांगेस नेता जानते थे कि गांधी जी बंटवारे का विरोध करेंगे और उसकी सहमति के बिना कांग्रेस के लिए आगे बझना बसंभव था चुकि पाटर्ठी में गांधी जी का सहयोग और संपूर्ण भारत में उनकी स्थिति मजबूत थी। गांधी जी के करीबी सहयोगियों ने बंटवारे को एक सर्वोत्तम उपाय के रूप में स्वीकार किया और सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाने का प्रयास किया कि नागरिक अशांति वाले युद्ध को रोकने का यही एक उपाय है। मज़बूर गांधी ने अपनी अनुमति दे दी।
आर शंकर उन्होंने 1958 में विमोचना समरम (मुक्ति संघर्ष) के दौरान केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया। कांग्रेस ने 1960 में आर. शंकर के नेतृत्व में (कांग्रेस + प्रजा सोशलिस्ट पार्टी + इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग) के गठबंधन ने चुनाव लड़ा। 114 विधानसभा सदस्यों वाली केरल विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस ने 63 और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 20 तथा इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 11 सीटें जीतीं, गठबंधन ने पूर्ण बहुमत से भी अधिक सीटें जीत कर सभी को चौंका दिया
मोहम्मद अली जिन्नाह 1927 में साइमन कमीशन के विरोध के समय उन्होंने संविधान के भावी स्वरूप पर हिन्दू और मुस्लिम नेताओं से बातचीत की। लीग के नेतां ने पृथक चुनाव क्षेत्र की माँग की, जबकि नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गयी। बाद में दोनों में समझौता हो गया, जिसे जिन्ना के चौदह सूत्र के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसे कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने बाद में खारिज कर दिया।
पाकिस्तान में रूढ़िवाद रूढ़िवादी विचारक और मौलवी मौलाना मुहम्मद अली द्वारा लिखित ग्रीन बुक में मुस्लिम लीग का संविधान और सिद्धान्त निहित था। इस स्तर पर इसके लक्ष्यों में एक स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य की स्थापना शामिल नहीं थी, बल्कि मुस्लिम स्वतन्त्रता और अधिकारों की रक्षा करने, मुस्लिम समुदाय और अन्य भारतीयों के बीच समझ को बढ़ावा देने, सरकार के कार्यों पर मुस्लिम और भारतीय समुदाय को बड़े पैमाने पर शिक्षित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। हिंसा को हतोत्साहित करना। हालाँकि, अगले तीस वर्षों में साम्प्रदायिक हिंसा सहित कई कारकों ने मुस्लिम लीग के उद्देश्यों का पुनर्मूल्यांकन किया।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर हालांकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन अपने नीतिगत स्थान के कारण यह बांग्लादेश के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत का विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दुश्मनी के परिणामस्वरूप हुआ। शुरू से ही, इन दो नए देशों के बीच शत्रुता और टकराव था।
नोआखाली दंगे डायरेक्ट एक्शन डे के दंगों के सटीक कारण पर कई विचार हैं। हिंदू प्रेस ने सुहरावर्दी सरकार और मुस्लिम लीग को दोषी ठहराया। [३६] अधिकारियों के अनुसार, मुस्लिम लीग और उसके सहयोगी स्वयंसेवक कोर के सदस्यों द्वारा दंगे भड़काए गए थे, [३] [९] [[] [१०] [३ in] मुस्लिमों द्वारा घोषणा को लागू करने के लिए एक स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग का समर्थन करने के लिए मुस्लिमों को 'सभी व्यवसाय को निलंबित' करना था। [३] [3] [१०] [३] ] हालांकि, मुस्लिम लीग के समर्थकों का मानना ​​था कि बंगाल में कमजोर मुस्लिम लीग सरकार को कमजोर करने के प्रयास में कांग्रेस पार्टी हिंसा [३ ९] के पीछे थी ।[३] इतिहासकार जोया चटर्जी ने टकराव को रोकने और दंगा रोकने में विफल रहने के लिए, सुहरावर्दी को बहुत सारी ज़िम्मेदारी सौंपी, लेकिन बताते हैं कि हिंदू नेता भी दोषी थे। [४०] मोहनदास गांधी और जवाहरलाल नेहरू सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्योंने दंगों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और सदमा व्यक्त किया। इस दंगे सेहिंदुओं और सिखों और मुसलमानों के बीचदंगे और उत्पीड़न होंगे । [२३] इन घटनाओं ने भारत के अंतिम विभाजन के लिए बीज बोया।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५ भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं की समीक्षा का इरादा किया गया था और उन राजसी राज्यों जो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। हालांकि, समझौते को रोकने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम प्रतिनिधियों के बीच विभाजन करना मुख्य कारक साबित हुआ चूंकि व्यवस्था में संघ के काम करने की महत्त्वपूर्ण जानकारी थी।
योगेन्द्र नाथ मंडल जोगेंद्र नाथ मंडल का जन्म बंगाल के बरीसल जिले के मइसकड़ी में हुआ था । वो एक पिछड़ी जाति से आते थे, इनकी माता का नाम संध्या और पिताजी का नाम रामदयाल मंडल था । जोगेन्द्रनाथ मंडल 6 भाई बहन थे जिनमे ये सबसे छोटे थे । जोगेंद्र ने सन 1924 में इंटर और सन 1929 में बी. ए. पास कर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पहले ढाका और बाद में कलकत्ता विश्व विद्यालय से पूरी की थी । सन 1937 में उन्हें जिला काउन्सिल के लिए मनोनीत किया गया । इसी वर्ष उन्हें बंगाल लेजिस्लेटिव काउन्सिल का सदस्य चुना गया । सन 1939,40 तक वे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के करीब आये मगर, जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि कांग्रेस के एजेंडे में उसके अपने समाज के लिए ज्यादा कुछ करने की इच्छा नहीं है । इसके बाद वो मुस्लिम लीग से जुड़ गये । जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग के खास सदस्यों में से एक थे ।
लाहौर संकल्पना ग़रज़ भारत के 11 प्रांतों में से किसी एक राज्य में भी मुस्लिम लीग को सत्ता प्राप्त न हो सका। इन परिस्थितियों में मुस्लिम लीग ऐसा लगता था, उपमहाद्वीप के राजनीतिक धारा से अलग होती जा रही है। इस दौरान कांग्रेस ने जो पहली बार सत्ता के नशे में कुछ ज्यादा ही सिर शार थी, ऐसे उपाय किए जिनसे मुसलमानों के दिलों में भय और खतरों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। जैसे कांग्रेस ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, गाओ क्षय पर पाबंदी लगा दी और कांग्रेस के तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा दिया।
मोहम्मद अली जिन्नाह मुस्लिम लीग के नेताओं - आगा खान, चौधरी रहमत अली और मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने जिन्ना से बार-बार आग्रह किया कि वे भारत लौट आयें और पुनर्गठित मुस्लिम लीग का प्रभार सँभालें। 1934 में जिन्ना भारत लौट आये और लीग का पुनर्गठन किया। उस दौरान लियाकत अली खान उनके दाहिने हाथ की तरह काम करते थे। 1937 में हुए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली के चुनाव में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी और मुस्लिम क्षेत्रों की ज्यादातर सीटों पर कब्जा कर लिया। हालांकि इस चुनाव में मुस्लिम बहुल पंजाब, सिन्ध और पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रान्त में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा।
लखनऊ समझौता पहले के हिसाब से ये प्रस्ताव गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विधान को आगे बढ़ाने वाले थे। इनमें प्रावधान था कि प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं का तीन-चौथाई हिस्सा व्यापक मताधिकार के जारिये चुना जाये और केंद्रीय कार्यकारी परिषद के सदस्यों सहित कार्यकारी परिषदों के आधे सदस्य परिषदों द्वारा ही चुने गए भारतीय हों। केंद्रीय कार्यकारी के प्रावधान को छोडकर ये प्रस्ताव आमतौर पर 1919 के भारत सरकार अधिनियम में शामिल थे। काँग्रेस प्रांतीय परिषद चुनाव में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मण्डल तथा पंजाब एवं बंगाल को छोडकर, जहां उन्होने हिन्दू और सिख अल्पसंख्यकों को कुछ रियायतें दी, सभी प्रान्तों में उन्हें रियायत (जनसंख्या के अनुपात से ऊपर) देने पर भी सहमत हो गई। यह सम्झौता कुछ इलाकों और विशेष समूहों को पसंद नहीं था, लेकिन इसने 1920 से महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन एवं खिलाफत आन्दोलन के लिए हिन्दू-मुस्लिम सहयोग का रास्ता साफ किया। महेंद्र
गोलमेज सम्मेलन (भारत) मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया और उसे अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। अब राजनीतिक भूदृश्य का्फ़ी जटिल हो गया था : अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था। अब यह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन, तीन धुरियों के बीच का संघर्ष था। इसी समय ब्रिटेन में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्‌टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े-टुकड़े कर दें।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग (जे) पीएमएल(जुनेजो) में एक बंटवारे की स्थिति पैदा हो गयउ जब, मंज़ूर वट्टू ने अपने चचेरे भाई, हामिद चट्ठा से अलग हो कर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (जिन्नाह) बना लिया। यह टकराव, पार्टी की अध्यक्षता को ले कर उत्पन्न हुई थी। ऐसा उस वर्ष ही हुआ था, जब, केंद्र और प्रान्त के बीच मतभेद के कारण वट्टू को पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था।
नवाब मुहम्मद इस्माईल खान यह लगभग उसी समय था-दिसंबर 1906- कि मुस्लिम लीग नवाब वकारुल मुल्क और नवाब सर ख्वाजा सलीमुल्लाह के प्रयासों के माध्यम से डैका में एक बैठक में हुई थी - जिसमें उपमहाद्वीप के कुछ प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया था । संगठन के उद्देश्य के रूप में सीमित था, इसमें भारत के मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की प्रगति और अन्य समुदायों के प्रति शत्रुता की भावना के बीच में वृद्धि की रोकथाम शामिल थी। नवाब एम इस्माइल खान सक्रिय रूप से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से जुड़े हुए और 1910 में अपनी कार्यकारी समिति के सदस्य बने - एक ऐसी स्थिति जिसमें उन्होंने चार दशकों से अधिक समय तक आयोजित किया। नवाब एम इस्माइल खान भी केंद्रीय विधान सभा के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, इसलिए अखिल भारतीय खालाफट समिति की अध्यक्षता में । वह जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव समिति के सदस्य थे, लेकिन नागरिक अवज्ञा के माध्यम से स्वराज के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभियान का विरोध कर रहे थे। 1930 के दशक में, नवाब एम इस्माइल खान उत्तर प्रदेश मुस्लिम लीग का नेतृत्व करेंगे और अखिल भारतीय मुस्लिम नागरिक रक्षा संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। 1934 में और फिर 1947 में, उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलगुरू के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की।
कलकत्ता दंगा 'सीधी कार्रवाई' मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की माँग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया अभियान था। यह 16 अगस्त 1946 को प्रारम्भ हुआ, जब मुस्लिम लीग तथा बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहराबर्दी के उकसाने पर कलकत्ता तथा बंगाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलमानों ने भीषण दंगे छेड़ दिए। 72 घंटों के भीतर बीस हजार से अधिक हिन्दू लोग मारे गए, तीस हजार से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए और कई लाख हिन्दू बेघर हो गए। कई मासूम हिन्दू लड़कियों तथा महिलाओं का सामूहिक बलात्कार उनके परिजनों के सामने किया गया तथा उन्हें और उनके परिवार को काट कर मुस्लिम लीग ने अपनी मजहबी ताकत का प्रदर्शन किया।  ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों को मुस्लिमों की ताकत दिखाने के लिए मुस्लिम लीग काउंसिल द्वारा 'डायरेक्ट एक्शन' की घोषणा की गई थी, जिसमे हिन्दुओं तथा सिक्खों का नरसंहार किया गया था।
द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि भारत को पहले स्वतन्त्र किया जाय तब कांग्रेस ब्रिटेन की सहायता करेगी। ब्रिटेन ने कांग्रेस की मांग स्वीकार नहीं की, फिर भी कांग्रेस अघोषित रूप से ब्रिटेन के पक्ष में और जर्मनी आदि धूरी राष्ट्रों के विरुद्ध काम करती रही। बहुत बाद में अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आन्दोलन की घोषणा की, जो बिलकुल प्रभावी नहीं रहा। इस बीच, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, जापान ने भारतीय युद्धबन्दियों की एक सेना स्थापित की, जिसे आजाद हिन्द फौज नाम दिया गया था। नेताजी के नेतृत्व में इस सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और भारत के कुछ भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त भी कर दिया था। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय ही 1943 में बंगाल में एक बड़े अकाल के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मौत हो गई।
मोहम्मद अली जिन्नाह लाहौर प्रस्ताव के तहत उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का लक्ष्य निर्धारित किया। 1946 में ज्यादातर मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई और जिन्ना ने पाकिस्तान की आजादी के लिए त्वरित कार्यवाही का अभियान शुरू किया। कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया के कारण भारत में व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी, गठबन्धन की सरकार बनाने में असफल रहे, इसलिए अंग्रेजों ने भारत विभाजन को मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में जिन्ना ने लाखों शरणार्थियो के पुनर्वास के लिए प्रयास किया। साथ ही, उन्होंने अपने देश की विदेश नीति, सुरक्षा नीति और आर्थिक नीति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गौरतलब है कि पाकिस्तान और भारत का बटवारा जिन्ना और नेहरू के राजनीतिक लालच की वजह से हुआ है !
केरल में मुसलमानों के बीच बाल विवाह केरल में मुस्लिमों के बीच बाल विवाह के मुद्दे को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (केरल के सत्तारूढ़ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) का हिस्सा) के सामाजिक-कल्याण विभाग द्वारा 14 जून 2013 को जारी एक परिपत्र द्वारा संबोधित किया गया था। सर्कुलर में विवाह रजिस्ट्रार को निर्देश दिया जाता है कि वे मुस्लिम विवाह पंजीकृत करें, भले ही पार्टियों ने बाल विवाह अधिनियम द्वारा निर्धारित आयु प्राप्त नहीं की हो। राजनीतिक दलों और मुस्लिम महिला संगठनों ने कहा है कि इससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा। संशोधन के बाद, 28 जून 2013 से पहले होने वाली केवल कम उम्र की शादियाँ ही पंजीकृत हो सकीं। केरल में नौ प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने कानूनी कार्रवाई करते हुए सामुदायिक विवाह-आयु प्रतिबंधों से छूट की मांग की,महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह आयु (बाल विवाह अधिनियम द्वारा निर्धारित १) है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) बाल विवाह अधिनियम का विरोध इस आधार पर करती है कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ को नियंत्रित करता है। एकीकृत बाल विकास योजना के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 2012 में केरल के मलप्पुरम में 13 से 18 वर्ष की आयु की 3,400 लड़कियों में से 2,800 मुस्लिम थीं। 2008 में, बाल विवाह में 4,955 दुल्हनों में से 4,249 मुस्लिम थीं। हालाँकि अधिकांश मुस्लिम धार्मिक संगठनों और मौलवियों ने सरकारी परिपत्र का बचाव किया है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने इसका विरोध किया है।
बेगम ऐज़ाज़ रसूल वह मुस्लिम लीग के सदस्यों में से एक थीं जो 1946 से 1950 तक भारतीय संविधान सभा में सदस्य के रूप में कार्य किया। वह भारत की एक मात्र मुस्लिम महिला थी, जो इस पद तक पहुँचने में सफल रही। 1950 में मुस्लिम लीग भंग होने पर वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गयीं। वह अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद, उन्हें जमींदारी उन्मूलन के लिए मजबूत समर्थन के लिए जाना जाता था। उसने धर्म के आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की मांग का भी कड़ा विरोध किया।
दक्षिण एशिया में इस्लाम 1919 में प्रमुख उलमा ने ऑटोमन खिलाफत का बचाव करने का अभियान चलाया। वे गांधी द्वारा समर्थित थे, आंशिक रूप से सिद्धांत से बाहर और आंशिक रूप से ब्रिटिश अधिकार का समर्थन करने के लिए मुसलमानों के पुन: उपयोग को रोकने के लिए। गांधीजी को १९२४ में कारावास से रिहा करने के समय तक हिंदू मुस्लिम संबंध बिगड़ गए थे। जिन्ना , एक बार हिंदू-मुस्लिम एकता के राजदूत और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य अलग-थलग महसूस करते थे और कांग्रेस द्वारा अवांछित थे। जबकि लंदन में उन्होंने रहमत अली के पाकिस्तान नामक मुस्लिम राज्य के प्रस्ताव का सामना किया और अस्वीकार कर दिया।
होम रूल आन्दोलन दिसम्बर 1915 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और तिलक तथा ऐनी बेसेन्ट के प्रयासों को सफलता मिली। गरमपंथियों को कांग्रेस में वापस लेने का फैसला किया गया। फिरोजशाह मेहता के निधन के बाद बम्बई के नरमपंथियों का विरोध बेअसर साबित हुआ। गोखले का निधन हो चुका था। गरमपंथियों को कांग्रेस में लाने में तो ऐनी बेसेन्ट सफल रही पर होमरूल लीग के गठन के अपने प्रस्ताव पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मंजूरी नहीं ले सकी। लेकिन स्थानीय स्तर पर कांग्रेस समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रचार कार्यों के उनके प्रस्तावों को कांग्रेस ने मान लिया लेकिन उन्हें उस समय की कांग्रेस का चरित्रा और उसकी ताकत का पता था। वे जानती थी कि कांग्रेस ने इन कार्यक्रमों को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन वह इस पर अमल नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने अपने प्रस्ताव के साथ यह शर्त भी रखी थी कि यदि सितम्बर 1916 तक कांग्रेस इन कार्यक्रमों पर अमल नहीं करेगी तो वह खुद अपना संगठन बना लेगी।
भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवाद कुछ प्रमुख मुसलमानों ने राजनीतिक रूप से हिंदुओं और अन्य भारतीय राष्ट्रवादियों से अलग होने के लिए आधार मांगा, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया। मुस्लिम विद्वानों, धार्मिक नेताओं और राजनेताओं ने 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की।
गांधी-इरविन समझौता ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन से समझ गई कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई फैसला संभव नहीं है। वायसराय लार्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गाँधी-इरविन समझौता सम्पन्न हुआ। इस समझौते में लार्ड इरविन ने स्वीकार किया कि - कांग्रेस की ओर से गांधीजी ने निम्न शर्तें स्वीकार की -
जलसेना विद्रोह (मुम्बई) नौसेना विद्रोह ने कांग्रेस और लीग के वर्ग चरित्र को एकदम उजागर कर दिया। नौसेना विद्रोह और उसके समर्थन में उठ खड़ी हुई जनता की भर्त्सना करने में लीग और कांग्रेस के नेता बढ़-चढ़कर लगे रहे, लेकिन सत्ता की बर्बर दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने चूँ तक नहीं की। जनता के विद्रोह की स्थिति में वे साम्राज्यवाद के साथ खड़े होने को तैयार थे और स्वातन्त्रयोत्तर भारत में साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए वे तैयार थे। जनान्दोलनों की जरूरत उन्हें बस साम्राज्यवाद पर दबाव बनाने के लिए और समझौते की टेबल पर बेहतर शर्तें हासिल करने के लिए थी।
संविधानवाद संविधानवाद की यह नीति हर जगह अंग्रेज़ों की मर्जी के मुताबिक नहीं चली। उन्होंने भारत में भी संवैधानिक सुधारों की लम्बी प्रक्रिया चलाई, पर द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान और बाद में कांग्रेस के नेतृत्व में चली ब्रिटिश विरोधी मुहिम ने उनके इरादों को नाकाम कर दिया। कांग्रेस और मुसलिम लीग के बीच ख़राब होते संबंधों ने भी अंग्रेज़ों की दाल नहीं गलने दी। हालाँकि इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रवादी आंदोलन की बागडोर गरमपंथियों के हाथों में जाने से रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने नरमपंथियों की तरफ़दारी वाला रुख हमेशा अपनाये रखा। कुछ प्रेक्षक राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ नेताओं की चमकदार छवि बनाने के पीछे ब्रिटिश शासन के इरादे और योजना को भी देखते हैं।
भारत में इस्लाम 1920 के दशक के उत्तरार्ध में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अलग-अलग दृष्टिकोण से मान्यता दी गई और डॉ॰ सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 के दशक में भारत में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा प्रस्तुत की। नतीजतन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम देश बनाने की मांग की। 1940 में लाहौर में इस मांग को उठाया गया (इसे पाकिस्तान रिजुलेशन के रूप में जाना जाता है)। उसके बाद डॉ॰ सर अल्लामा मुहम्मद इकबाल की मृत्यु हो गई और मुहम्मद अली जिन्ना, नवाबजादा लियाकत अली खान, हुसेन शहीद सुहरावर्दी और कई अन्य नेताओं ने पाकिस्तान आंदोलन का नेतृत्व किया।
भारत छोड़ो आन्दोलन 1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधान मंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफ़लता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राज़ी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफ़ल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की माँग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्‌वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया था। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फ़ैल गई। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया।
मदीना इब्न इशाक के अनुसार, स्थानीय मूर्तिपूजक अरब जनजातियों, मक्का से मुस्लिम मुहजीरीन, स्थानीय मुस्लिम (अंसार), और क्षेत्र की यहूदी आबादी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, मदीना का संविधान, जिसने सभी पार्टियों को पारस्परिक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध किया मुहम्मद का नेतृत्व इस दस्तावेज की प्रकृति इब्न इशाक द्वारा दर्ज की गई है और इब्न हिशाम द्वारा प्रेषित आधुनिक पश्चिमी इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय है, जिनमें से कई यह मानते हैं कि यह "संधि" संभवतः अलग-अलग तिथियों के लिखित रूप से अलग-अलग समझौतों का एक महाविद्यालय है, और यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कब बनाया गया था। हालांकि, अन्य विद्वान पश्चिमी और मुस्लिम दोनों तर्क देते हैं कि समझौते का पाठ-चाहे मूल रूप से या कई दस्तावेज संभवतः हमारे सबसे पुराने इस्लामिक ग्रंथों में से एक है। यमन के यहूदी स्रोतों में, हिजरा (638 सीई) के 17 वें वर्ष में लिखित मुहम्मद और उनके यहूदी विषयों के बीच एक और संधि तैयार की गई, जिसे किताब इममत अल-नबी के नाम से जाना जाता है, और जिसने अरब में रहने वाले यहूदियों को व्यक्त स्वतंत्रता दी सब्त का पालन करने और अपने साइड-लॉक को बढ़ाने के लिए, लेकिन अपने संरक्षकों द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए सालाना जिज्या (मतदान कर) का भुगतान करना आवश्यक था।
1946 भारतीय प्रान्तीय निर्वाचन 1946 के निर्वाचन में, मुस्लिम लीग की जीत के लिये पाकिस्तान की अपील महत्वपूर्ण थी। रॉबर्ट स्टर्न के अनुसार, मज़हबी उत्साह ने लीग की जीत में भूमिका निभाई। पंजाब में भी लीग और संघवादी पार्टी के मुस्लिम सदस्यों के बीच लड़ाई में मज़हबी अपील कारक थी।
स्वतंत्रता दिवस (भारत) 1930 के दशक के दौरान ब्रितानी कानूनों में धीरे-धीरे सुधार जारी रहे; परिणामी चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अगला दशक काफी राजनीतिक उथल पुथल वाला रहा: द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की सहभागिता, कांग्रेस द्वारा असहयोग का अन्तिम फैसला और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम राष्ट्रवाद का उदय। 1947 में स्वतंत्रता के समय तक राजनीतिक तनाव बढ़ता गया। इस उपमहाद्वीप के आनन्दोत्सव का अंत भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में हुआ।
अब्दुर राब नष्तर गहरे धार्मिक दृढ़ विश्वास के एक व्यक्ति, इस्लामी रहस्यवाद में भी गहरी दिलचस्पी थी, एक तथ्य जो शायद अपने सहयोगी मौलाना अली के प्रभाव को दर्शाता है। सरदार अब्दुर रब निशतर 1927-31 भारतीय नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने रहे, 1929 से 1938 तक क्रमशः पेशावर नगर समिति के नगर आयुक्त चुने गए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना के एक विश्वासी बने। 1932 से 1936 तक, निशतर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (एआईएमएल) परिषद, सदस्य एनडब्ल्यूएफपी (नॉर्थवेस्ट फ्रंटियर प्रांत) विधायी विधानसभा 1937 से 1945 के सदस्य थे, वित्त मंत्री एनडब्ल्यूएफपी 1943-45, सदस्य एआईएमएल कार्यकारिणी समिति, 1944-47, का प्रतिनिधित्व किया 1945 में सिमला सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। 1946 में एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक नेता अब्दुल कय्याम खान के राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से अब्दुर रब निशतर को प्रांतीय राजनीति से हटा दिया गया था। आखिरी नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार था, जिसने उस राजनीतिक दल को अपने बहिष्कार के बाद जोरदार विरोध किया,विशेष रूप से वह भारत संघ के खिलाफ था और पाकिस्तान के स्वतंत्र डोमिनियन के निर्माण के लिए काम कर रहा था
मुहम्मद सादुल्ला 1938 में कांग्रेस से बात बिगड़ जाने पर उन्होंने (असम यूनाइटेड मु्स्लिम पार्टी + मुस्लिम लीग) का गठबंधन बनाया और 17 नवंबर 1939 से 25 दिसंबर 1941 तक और फिर 24 अगस्त 1942 से 11 फरवरी 1946 तक गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। असम की राजनीति में अशांत वर्ष थे और मजबूत संविधान के साथ आशीर्वाद दिया, उन्होंने अनुकरणीय प्रदर्शन किया साहस और उत्साह और उदारता के साथ महत्वपूर्ण कार्य को साहस। प्रत्येक सार्वजनिक कर्तव्य में, उन्होंने असम के लोगों के हित को अपने दिल में रखा। 1 जनवरी 1946 को नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एंपायर (KCIE) का सम्मान उन्हें दिया गया।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार जून, १९४५ में सरकार ने राजनैतिक गतिरोध को दूर करते हुए एक बार फिर मार्च, १९४६ ई. में बिहार में चुनाव सम्पन्‍न कराया गया। विधानसभा की १५२ सीटों में कांग्रेस को ९८, मुस्लिम लीग को ३४ तथा मोमीन को ५ सीटें मिलीं। ३० मार्च १९२६ को श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा अन्तरिम सरकार का गठन का मुस्लिम लीग ने प्रतिक्रियात्मक जवाब दिया। देश भर में दंगा भड़क उठा जिसका प्रभाव छपरा, बांका, जहानाबाद, मुंगेर जिलों में था। ६ नवम्बर १९४६ को गाँधी जी ने एक पत्र जारी कर काफी दुःख प्रकट किया। १९ दिसम्बर १९४६ को सच्चिदानन्द सिंह की अध्यक्षता में भारतीय संविधान सभा का अधिवेशन शुरू हुआ। २० फ़रवरी १९४७ में घोषणा की कि ब्रिटिश जून, १९४८ तक भारत छोड़ देगा।
आइवी लीग आइवी लीग की औपचारिक स्थापना से पहले, एक "एथलेटिक संबंधों पर कुछ पूर्वी कॉलेजों के बीच एक अलिखित और अनकहा समझौता" मौजूद था। 1935 में, द एसोसिएटेड प्रेस ने स्कूलों के बीच सहयोग के एक उदाहरण पर रिपोर्ट दिया था:
सांप्रदायिकता (दक्षिण एशिया) यह शब्द ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 20 वीं शताब्दी के प्रारंभ में उपयोग में आया। मिंटो के 4 अर्ल के माध्यम से सांप्रदायिकता को वैध के लिए सांप्रदायिक मतदाताओं का पिता कहा जाता था मॉर्ले-मिंटो अधिनियम 1909 में  हिंदू महासभा और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग इस तरह के सांप्रदायिक हितों जबकि प्रतिनिधित्व किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक व्यापक "का प्रतिनिधित्व राष्ट्रवादी ”दृष्टि।  १ ९  में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, साम्प्रदायिकता और राष्ट्रवाद में विचारधाराओं के बीच मुकाबला हुआ और ब्रिटिश भारत के विभाजन के कारण भारत और पाकिस्तान गणराज्य बन गए।। ब्रिटिश इतिहासकारों ने जिन्ना की सांप्रदायिकता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के विभाजन के कारण को जिम्मेदार ठहराया है।
जगत नारायण मुल्ला 1916 ई. की लखनऊ कांग्रेस की स्वागत-समिति के अध्यक्ष वही थे। लगभग 15 वर्षों तक लखनऊ नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। मांटेग्यू चेम्सफ़ोर्ड सुधारों के बाद उत्तर प्रदेश कौंसिल के सदस्य निर्वाचित हुए और प्रदेश के स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री बने। जगत नारायण मुल्ला 3 वर्ष तक वे लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। हंटर कमेटी के सदस्य
भारतीय इतिहास तिथिक्रम 1907- कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। यहाँ कांग्रेस के नरमदलिए और उग्रवादी गुटों में झड़प होने के कारण अधिवेशन को बीच में ही स्थगित कर देना पड़ा। इसके उपरांत १९०८ से १९१६ के लखनऊ अधिवेशन में पुनः मिलने तक उग्रवादी धड़ा कांग्रेस से अलग रहा।
होम रूल आन्दोलन लखनऊ अधिवेशन में संवैधानिक सुधारों की माँग फिर उठाई। सदस्यों का मानना था कि स्वराज्य के लक्ष्य की प्राप्ति में यह माँग सहायक होगी। हालांकि इस माँग में वे सारी चीजें शामिल नहीं थी, जैसा कि होमरूल लीग के सदस्य चाहते थे, लेकिन उन्होनें इस पर कोई विवाद खड़ा नहीं किया। वे हर हाल में कांग्रेस में एकता बनाए रखना चाहते थे। तिलक ने एक और प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस अधिवेशन के निर्णयों तथा कार्यक्रमों को असलीरूप देने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जाए। पर नरमपंथियों के विरोध के कारण यह प्रस्ताव मंजूर न हो सका। वास्तव में तिलक चाहते थे कि कांग्रेस अकर्मण्य न रहे, थोड़ा और काम करें।
लखनऊ विशाल गांगेय मैदान के हृदय क्षेत्र में स्थित लखनऊ शहर बहुत से ग्रामीण कस्बों एवं गांवों से घिरा हुआ है, जैसे अमराइयों का शहर मलिहाबाद, ऐतिहासिक काकोरी, मोहनलालगंज, गोसांईगंज, चिन्हट और इटौंजा। इस शहर के पूर्वी ओर बाराबंकी जिला है, तो पश्चिमी ओर उन्नाव जिला एवं दक्षिणी ओर रायबरेली जिला है। इसके उत्तरी ओर सीतापुर एवं हरदोई जिले हैं। गोमती नदी, मुख्य भौगोलिक भाग, शहर के बीचों बीच से निकलती है और लखनऊ को ट्रांस-गोमती एवं सिस-गोमती क्षेत्रों में विभाजित करती है। लखनऊ शहर भूकम्प क्षेत्र तृतीय स्तर में आता है।  लखनऊ की अधिकांश जनसंख्या पूर्वार्ध उत्तर प्रदेश से है। फिर भी यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के अलावा बंगाली, दक्षिण भारतीय एवं आंग्ल-भारतीय लोग भी बसे हुए हैं। यहां की कुल जनसंख्या का ७७% हिन्दू एवं २०% मुस्लिम लोग हैं। शेष भाग में सिख, जैन, ईसाई एवं बौद्ध लोग हैं। लखनऊ भारत के सबसे साक्षर शहरों में से एक है। यहां की साक्षरता दर ८२.५% है, स्त्रियों की ७८% एवं पुरुषों की साक्षरता ८९% हैं।
गोलमेज सम्मेलन (भारत) दूसरा गोल मेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। उसमें गाँधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गाँधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को तीन पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। राजे-रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चुनौती तेज-तर्रार वकील और विचारक बी आर अंबेडकर की तरफ़ से थी जिनका कहना था कि गाँधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका इसलिए गाँधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया।
हकीम अजमल ख़ान अजमल ख़ान के परिवार के द्वारा शुरू किये गए उर्दू साप्ताहिक 'अकमल-उल-अख़बार' के लिए लेखन कार्य आरम्भ करने के पश्चात से उनके जीवन ने चिकित्सा के क्षेत्र से राजनीति के क्षेत्र की ओर रुख कर लिया। ख़ान उस मुस्लिम दल का नेतृत्व भी कर रहे थे, जो 1906 में शिमला में भारत के वायसरॉय को ज्ञापन सौपने के लिए किया गया था। उसी साल, 30 दिसम्बर 1906 को जब इशरत मंजिल पैलेस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गयी तब वे भी ढाका में मौजूद थे। एक समय जब कई मुस्लिम नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तब डॉ अजमल ख़ान ने मदद के लिए महात्मा गांधी से संपर्क किया। इसी प्रकार, प्रसिद्ध खिलाफत आन्दोलन में गांधीजी उनसे और अन्य मुस्लिम नेताओं से जुड़े, जैसे मौलाना आजाद, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली. अजमल ख़ान ऐसे एकमात्र व्यक्ति भी हैं जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपनी यूनानी पढ़ाई दिल्ली के सिद्दीकी दवाखाना के हकीम अब्दुल जमील की देखरेख में पूरी की.
योगेन्द्र नाथ मंडल 1946 में चुनाव के ब्रिटिशराज में अंतिम सरकार बनी तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना जो कि मंत्री के तौर पर सरकार में काम करेंगे । मुस्लिम लीग ने जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम भेजा । पाकिस्तान निर्माण के बाद मंडल को कानून और श्रम मंत्री बनाया गया । जिन्ना को जोगेंद्र नाथ मंडल पर भरोसा था । वो मुहम्मद अली जिन्ना के काफी करीबी थे । दरअसल जोगेंद्र ने ही अपनी ताकत से असम के सयलहेट को पाकिस्तान में मिला दिया था । 3 जून 1947 की घोषणा के बाद असम के सयलहेट को जनमत संग्रह से यह तय करना था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा या भारत का । उस इलाकें में हिंदू मुस्लिम की संख्या बराबर थी । जिन्ना ने इलाके में मंडल को भेजा, मंडल ने वहां दलितों का मत पाकिस्तान के पक्ष में झुका दिया जिसके बाद सयलहेट पाकिस्तान का हिस्सा बना आज वो बांग्लादेश में हैं ।
मुख्तार अहमद अंसारी डॉ॰ अंसारी ने एआईसीसी के महासचिव के रूप में कई बार काम किया, साथ ही 1927 के सत्र के दौरान वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 1920 के दशक में लीग के भीतर अंदरूनी लड़ाई और राजनीतिक विभाजन और बाद में मुहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम अलगाववाद के उभार के परिणाम स्वरूप डॉ॰ अंसारी महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी के करीब आ गए।
नोआखाली दंगे ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों ने जिन्ना को डायरेक्ट एक्शन डे कहने के लिए दोषी ठहराया और मुस्लिम लीग को इस्लामी राष्ट्रवादी भावना को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार माना गया। [35]
एजाज़ रसूल एजाज रसूल मुस्लिम राजनीतिज्ञ, जिनका जन्म पंजाब के संगरूर जिले में 1908 में हुआ। वो काफी समय से मुस्लिम लीग की सदस्य रही थी लेकिन उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद के साथ मिलकर धार्मिक आधार पर अलग निर्वाचन के निर्णय का विरोध किया था। वह एकमात्र मुस्लिम संविधान सभा की सदस्या थी।,सभा मे अल्पसंख्यक उप समिति व मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति की सदस्य भी रही थी। वह उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा चुनाव में हरदोई जिले की शाहाबाद(पश्चिम) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के बैरन तले विधायक चुनी गई थी। एजाज़ रसूल,भारत के उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा सभा में विधायक रहे। 1952 उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में इन्होंने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के 176 - शाहाबाद (पश्चिम) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से चुनाव में भाग लिया।
विकार उल मुल्क लार्ड मिंटो द्वारा मुस्लिम संगठनों को काफी प्रशय दिया गया। इसके पूर्व में सैयद अहमद खाँ ने भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों के प्रति भक्ति दिखाने और कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी थी। 1906 में इन बातों का नतीजा हुआ मुस्लिम लीग का जन्म। इसके पूर्व 1905 के बंगाल विभाजन से अंग्रेजों पर काफी दवाब पड़ा था और वे मुस्लिम समुदाय में एक नया मित्र पाकर खुश हुए और 1909 के कानून में उन्होंने मुसलमानों को अलग मताधिकार का तोहफा देकर हिन्दू और मुसलमानों में स्थायी बीज बोने का काम किया।
अशरफ़ अली थानवी उन्होंने और उनके शिष्यों ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग को अपना पूरा समर्थन दिया। 1940 के दशक के दौरान, कई देवबंदी उलमा ने कांग्रेस का समर्थन किया लेकिन अशरफ अली थानवी और मुहम्मद शफी और "शब्बीर अहमद उस्मानी" सहित कुछ अन्य प्रमुख देवबंदी विद्वान मुस्लिम लीग के पक्ष में थे। कांग्रेस समर्थक रुख के कारण थानवी ने देवबंद की प्रबंधन समिति से इस्तीफा दे दिया।
भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवाद मुहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग के आह्वान का नेतृत्व किया। समय बीतने के बाद, सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया और इसलिए विभाजन ने ब्रिटिश भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कई मुसलमानों के बीच बढ़ते समर्थन को जीता।
ब्रिटिश राज का इतिहास भारतीयों की अब एक बड़ी संख्या को मताधिकार मिल गया, यद्यपि, राष्ट्रीय स्तर के मतदान में, वे कुल वयस्क पुरुष जनसंख्या का 10% ही थे, जिनमें से कई अभी भी निरक्षर थे। प्रांतीय विधायिकाओं में, ब्रिटिश ने कुछ नियंत्रण बनाए रखा जिसके लिए उन्होंने सीटों को विशेष हितों के लिए अलग रखा जिसे वे सहकारी या उपयोगी मानते थे। विशेष रूप से, ग्रामीण उम्मीदवारों को जो आमतौर पर ब्रिटिश शासन के प्रति सहानुभूति रखते थे और कम विरोधी थे, उन्हें शहरी समकक्षों की तुलना में अधिक सीटें मिलती थीं। गैर-ब्राह्मण, जमींदारों, व्यापारियों और कॉलेज के स्नातकों के लिए भी सीटें आरक्षित थी। मिंटो-मॉर्ले सुधारों का अभिन्न हिस्सा, "सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व" का सिद्धांत और अधिक हाल में कांग्रेस-मुस्लिम लीग लखनऊ संधि, की पुनः पुष्टि की गई, जिसके तहत सीटों को मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो-इंडियन और अधिवासित यूरोपियों के लिए प्रांतीय और इंपीरियल विधायी परिषदों, दोनों जगह आरक्षित किया गया। मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने भारतीयों को विधायी शक्ति का प्रयोग करने का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया, विशेष रूप से प्रांतीय स्तर पर; लेकिन वह अवसर भी मतदाताओं की सीमित संख्या के आधार पर, प्रांतीय विधानसभाओं के लिए उपलब्ध लघु बजट के आधार पर और ग्रामीण और विशेष हित वाली सीटें जिन्हें ब्रिटिश नियंत्रण के उपकरणों के रूप में देखा जाता था, प्रतिबंधित किया गया था।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वतंत्रता संग्राम विभाजन से पूर्व कांग्रेस ही वह मंच था, जिससे मुस्लिम लीग तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरण अथवा विभाजन के संबंध में बात करते थे।  3 जून 1947 को वायसराय माउण्टबेटन ने भारत को विभाजित कर जून 1948 तक स्वतंत्र करने की योजना घोषित की थी। संघ सहित सम्पूर्ण देश विश्वास कर रहा था कि कांग्रेस भारत विभाजन स्वीकार नहीं करेगी। परन्तु 14-15 जून को कांग्रेस कार्यसमिति ने इस योजना को स्वीकार कर सारे देश को स्तब्ध कर दिया। नेहरू जी ने 1960 में स्वीकार किया था- “सच्चाई यह है कि हम थक चुके थे और आयु भी अधिक हो गई थी।... और यदि हम अखण्ड भारत पर डटे रहते... तो स्पष्ट है हमें जेल जाना पड़ता।” (दि ब्रिटिश राज— लियोनार्ड मोस्ले पृ. 285) श्री राम मनोहर लोहिया ने लिखा- “नेताओं की तो अध् गोगति हुई। वे लालच के फन्दे मे फंस गए।(दि गिल्टीमैन ऑफ इण्डियाज पार्टीशन पृ. 37)” इण्डियाज पार्टीशन पृ. 37)” भारत विभाजन की मँग करने वाली मुस्लिम लीग को ब्रिटिश सरकार का समर्थन तो प्राप्त था ही कोंग्रेस के थके हुए पद लोपुप नेतृत्व के द्वारा विभाजन स्वीकार कर लेने पर राष्ट्र की एकता के समर्थक संघ तथा हिन्दू महासभा आदि ने अपना प्रयास प्रारम्भ कर दिया। इसी बीच विभाजन विरोधी शक्तियाँ तेजी से उभरने लगीं। उन शक्तियों को संगठित होते देख कर ब्रिटिश सत्ताधीशों का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि यदि इस विरोध को चरम सीमा तक पहुँचने का अवसर मिल गया तो भारत को तोड़कर छोड़ने का उनका मन्सूबा पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए उस व्यापक विरोध से बचने के लिए ब्रिटिश शासन ने अपने भारत छोड़ने की पूर्व घोषित तिथि जून अन्त 1948 के 10 माह पहले ही भारत छोड़ दिया। (बाला साहब देवरस पहली अग्नि-परीक्षा) माउण्टबेटन ने कहा- 'इससे पूर्व कि देश में विभाजन के विरुद्ध कोई प्रभावी प्रतिरोध खड़ा हो सके, समस्या का झटपट निपटारा कर डाला। (दि ब्रिटिश राज पृ. 118)'  कांग्रेस द्वारा विभाजन की स्वीकृति के मात्र 60 दिन में देश का विभाजन कर अंग्रेज ने सत्ता हस्तांतरण कर दिया। यदि 10 मास का समय और मिला होता तो समाज को विभाजन के विरुद्ध तैयार कर लिया जाता।
अबुल कलाम आज़ाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम गुलाम मुहियुद्दीन (11 नवंबर, 1888 - 22 फरवरी, 1958) एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आजादी के बाद वे एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतो का समर्थन करते थे। उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए कखिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसीडेंट बने। वे 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसीडेंट रहे। आजादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। वे धारासन सत्याग्रह के अहम इन्कलाबी (क्रांतिकारी) थे। वे 1940-45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जिस दौरान भारत छोड़ो आन्दोलन हुआ था। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह उन्हें भी तीन साल जेल में बिताने पड़े थे। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत
रफी अहमद किदवई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के निर्णयानुसार रफी अहमद ने केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और बाद में अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सन्‌ 1937 के महानिर्वाचन में वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के चुनाव संचालक थे। वे स्वयं दो स्थानों से प्रत्याशी रहे, पर दोनों क्षेत्रों से पराजित हुए। मुस्लिम लीग के प्रभाव के कारण उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए सुरक्षित स्थानों में से एक पर भी कांग्रेस प्रत्याशी विजयी न हो सका। रफी अहमद बाद में एक उपनिर्वाचन में विजयी हुए। वे उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्वमंत्री नियुक्त किए गए। उत्तर प्रदेश के दखीलकारी (टेनेंसी) विधेयक उनके मंत्रित्वकाल की क्रांतिकारी देन थी। द्वितीय महायुद्ध के समय कांग्रेस के निर्णयानुसार सभी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिए।
इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठन तो १० मार्च १९४८ को हुआ परन्तु इसका इतिहास और पहले से है जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन के साथ शुरुआत होता है। जिसने पाकिस्तान बनवाने में सक्रिय भूमिका निभाई। अंग्रेजों से मुक्त होने पर और पाकिस्तान के बन जाने के बाद मुस्लिम लीग कई दलों में बंट गई और यह इसकी कमजोरी का बहुत बडा कारण बना। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नाम के कई संगठन आज भी कार्य कर रहे हैं। १९४८ में भारत में इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठन हुआ जो पिछडे़ हुए मुसलमानों के हित के लिए काम करती आ रही है।
असम गण परिषद अगप अखिल असम छात्र संघ के ६ वर्ष लंबे बंगलादेशी घुसपैठियों के खिलाफ चलाये गए असम आन्दोलन की देन है। आन्दोलन के फलस्वरूप राजीव गाँधी तथा अखिल असम छात्र संघ के बीच एतेहासिक असम समझौता हुआ। आन्दोलन के फलस्वरूप १९८३ के विवादित असम विधानसभा चुनाव से बनी हितेश्वर सैकिया की कांग्रेस की सरकार गिर गयी।
रैडक्लिफ़ अवार्ड आयोग को निर्देश दिए गए कि "मुसलमानों और ग़ैर मुसलमानों के बहुमत वाले समीपस्थ क्षेत्रों की जांच के आधार पर, पंजाब के दो हिस्सों की सीमाओं की हदबंदी करें. ऐसा करते समय, वे अन्य कारकों को भी हिसाब में लें." अन्य कारक अपरिभाषित थे, जिसने रैडक्लिफ़ को छूट दी, लेकिन इनमें "प्राकृतिक सीमाएं, संचार, जलप्रवाह और सिंचाई प्रणालियों" के बारे में फ़ैसले और साथ ही सामाजिक और राजनीतिक विचार शामिल थे। प्रत्येक आयोग में चार प्रतिनिधि थे - 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 2 मुस्लिम लीग से. दोनों पक्षों के हितों के बीच गतिरोध को देखते हुए और उनके विद्वेषपूर्ण संबंधों के कारण, अंतिम निर्णय अनिवार्यतः रैडक्लिफ़ का था।
सैयद अहमद ख़ान बाद में उन्होने यह महसूस किया कि अगर भारत के मुसलमानों को इस कोठरी से नहीं निकाला गया तो एक दिन हमारी क़ौम तबाह और बर्बाद हो जाएगी और वह कभी भी उठ न सकेगी। इसलिए उन्होंने मिस्र जाने का इरादा बदल दिया और कल्याण व अस्तित्व की मशाल लेकर अपनी क़ौम और मुल्क़ की तरफ़ बढ़ने लगे। यह सच है कि उन्होंने ग़ैर फ़ौजी अंग्रेज़ों को अपने घर में पनाह दी, लेकिन उनके समर्थक बिल्कुल न थे, बल्कि वह इस्लामी शिक्षा व संस्कृति के चाहने वाले थे। उनकी दूरदृष्टि अंग्रेज़ों के षड़यंत्र से अच्छी तरह से वाक़िफ़ थी। उन्हें मालूम था कि अंग्रेज़ी हुकूमत भारत पर स्थापित हो चुकी है और उन्होने उन्हें हराने के लिए शैक्षिक मैदान को बेहतर समझा। इसलिए अपने बेहतरीन लेखों के माध्यम से क़ौम में शिक्षा व संस्कृति की भावना जगाने की कोशिश की ताकि शैक्षिक मैदान में कोई हमारी क़ौम पर हावी न हो सके। मुसलमान उन्हें कुफ्र का फ़तवा देते रहे बावज़ूद इसके क़ौम के दुश्मन बनकर या बिगड़कर न मिले बल्कि नरमी से उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। वे अच्छी तरह से जानते थे इसलिए उनकी बातों की परवाह किये बिना वे अपनी मन्ज़िल पर पहुँचने के लिए कोशिश करते रहे। आज मुस्लिम क़ौम ये बात स्वीकार करती है कि सर सैयद अहमद खाँ ने क़ौम के लिए क्या कुछ नहीं किया।मुस्लिम राजनीति में सर सैयद की परंपरा मुस्लिम लीग (1906 में स्थापित) के रूप में उभरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885 में स्थापित) के विरूध्द उनका प्रोपेगंडा था कि कांग्रेस हिन्दू आधिपत्य पार्टी है और प्रोपेगंडा आज़ाद-पूर्व भारत के मुस्लिमों में जीवित रहा। कुछ अपवादों को छोड़कर वे कांग्रेस से दूर रहे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ब्रिटिश-भारत के -बंगाल, पंजाब में स्वतंत्रता सेनानी हिन्दू, मुस्लिम और सिख थे।
मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने यह घोषणा किया था कि वे यह युद्ध विश्व में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए तथा आत्म निर्णय के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इसी कारण भारतीयों ने भी ब्रिटिश सरकार को इस युद्ध में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया था। लेकिन युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों को घोर निराशा हुई, क्योंकि उन्हें कोई विशेष सुविधा प्रदान नहीं की गई। युद्ध के दौरान ही होमरूल आंदोलन आरंभ हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो गया। अंग्रेज के उदारवादी और उग्रवादी भी आपस में मिल गए भारत से कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी क्रियाकलाप भी आरंभ हो गया। इसी बीच महात्मा गांधी के भारत के राजनीति में प्रवेश करने से देशवासियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो गया। 1909 में जो अधिनियम पारित किया गया था उसे भी भारतीय संतुष्ट नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में भारत मंत्री मांटेगू ने ब्रिटिश संसद में घोषणा किया कि सरकार भरतीयों को प्रशासन में अधिक संख्या में सम्मिलित करें उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहती है। अतः भारत मंत्री मांटेग्यू या मांटेगू और वायसराय चेम्सफोर्ड एक सम्मिलित रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में भेजा और उसी आधार पर संसद में 1919 ईस्वी का अधिनियम पारित किया, जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मांटफोर्ड सुधार कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र प्रांतों के बीच शक्तियों के दायित्व को स्पष्ट रूप से बांट दिए गए। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले,रेलवे, मुद्रा, वाणिज्य,संचार, अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र सरकार को सौंप दिया। प्रांत विषयों को दो श्रेणियां में बांट दिया। पहला रक्षित और दूसरा हस्तांतरित। भूमि राजस्व न्याय, पुलिस, जेल, इत्यादि को रक्षित श्रेणी में रखा गया। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को स्थानांतरित क्षेत्र में रखा गया। रक्षित श्रेणी के कारण प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था आरंभ हुई।
आइवी लीग आमतौर पर वर्ष 1954 को आइवी लीग के जन्म के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसके अध्यक्षों ने सभी इंटरकॉलिजियट खेल के लिए आइवी समूह के समझौते को बढ़ाया. प्रतियोगिता 1956 के सत्र के साथ शुरू हुआ।
दक्षिण एशिया में इस्लाम लाहौर के प्रस्ताव के आगामी वर्षों में जिन्ना और लीग की शक्ति धीरे-धीरे समेकित हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक लीग एक जन आंदोलन था [११४] और १ ९ ४५-१९ ४६ के चुनावों में पूरी तरह से पाकिस्तान अभियान पर चला गया। यह विजयी रहा और अधिकांश प्रांतीय और सभी केंद्रीय मुस्लिम सीटों पर जीत हासिल की; बंगाल में मुस्लिम सीटों और मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतों और पंजाब में बहुलता से बहुमत हासिल करना। कई मध्यम वर्ग के मुसलमानों ने लीग को हिंदू प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए वोट दिया था, जबकि अन्य ने इस्लामी कानून और नैतिक अधिकार के बारे में महत्वाकांक्षाओं के लिए मतदान किया था। कुछ उलमा, जिनमें देवबंदी भी शामिल हैं, ने इस्लाम के कानून के तहत पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया।
भारत छोड़ो आन्दोलन भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेव्ल में थे उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फ़ैलाने में लगे थे। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला जहाँ अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था।
आयशा जलाल आयशा जलाल सबसे प्रमुख अमेरिकी शिक्षाविदों में से एक हैं जो दक्षिण एशिया के इतिहास पर लिखते हैं। जलाल (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1985 और 1994), अपनी पुस्तक में, जलाल ब्रिटिश भारत में 1937 के चुनावों और भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के बीच के वर्षों में जो कुछ हुआ, उसका परिप्रेक्ष्य देता है, जिससे कारकों की पहचान हुई। पाकिस्तान में और भारत में ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण की प्रकृति में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विशेष रूप से, वह मोहम्मद अली जिन्ना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता और दो राष्ट्र सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक की भूमिका पर केंद्रित है, जिस पर पाकिस्तान की मांग आधारित थी। जिन्ना ने सभी भारतीय मुसलमानों के एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा किया, न केवल उन प्रांतों में जहाँ वे बहुमत में थे, बल्कि उन प्रांतों में भी जहाँ वे अल्पसंख्यक थे। फिर भी उपमहाद्वीप के राजनीतिक भूगोल को देखते हुए, यह स्पष्ट था कि हमेशा एक विशेष रूप से मुस्लिम राज्य के बाहर उतने ही मुस्लिम होंगे जितने अंदर होंगे। यह पुस्तक इस बात की पड़ताल करती है कि जिन्ना ने "अलग मुस्लिम राष्ट्र" के दावे के बीच विरोधाभास को हल करने का प्रस्ताव कैसे रखा और एक रणनीति की आवश्यकता थी जो सभी भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा कर सके। यह जिन्ना के वास्तविक राजनीतिक उद्देश्यों की पहचान करके ऐसा करता है, जिन कारणों से वह उन्हें खुले में लाने के लिए अनिच्छुक थे, और उन्हें प्राप्त करने में उनकी सफलता या विफलता।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हाल ही में उस ने महाराष्ट्र के नांदेड़ नगर पालिका में 11 सीटें जीत कर हलचल मचा दी है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस इस संभावना से परेशान है कि 2014 के चुनाव में एइएमइएम जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकती है। अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी के बाद तो मजलिस और कांग्रेस के बीच किसी समझौते की सम्भावना नहीं रह गई.
राजेंद्र कुमारी बाजपेयी वे 1962 से 77 तक उत्तर प्रदेश की विधान सभा की सदस्या रहीं। इस दौरान वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा भी रही। वे पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की बेहद करीबी मानी जाती रही हैं। 1970 से 1977 के दौरान वे उत्तर प्रदेश में कई मंत्रालयों का नेतृत्व किया। इसके बाद वे 1980 में सीतापुर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई और यहीं से उन्होने लगातार 1984 और 1989 में भी लोकसभा के लिए चुनी गयी। वे 1984 से 1986 तक वे केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री रहीं। 1986 से 1987 तक श्रम मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री रहीं और 1987 से 1989 तक कल्याण मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री रहीं। उसके बाद वे 2 मई 1995 से 22 अप्रैल 1998 तक पांडिचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कार्य किया। वे लंबे समय तक गुर्दे संबंधी बीमारी से ग्रस्त रही। 17 जुलाई 1999 को इलाहाबाद में उनकी मृत्यु हो गयी। उनकी मृत्यु के समय उनकी सुपुत्री डॉ॰ रंजना बाजपेयी उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा थी और पुत्र आशोक बाजपेयी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष।
जवाहरलाल नेहरू 1926 से 1928 तक, जवाहर लाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। 1928-29 में, कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। उस सत्र में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया, जबकि मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही प्रभुत्व सम्पन्न राज्य का दर्जा पाने की मांग का समर्थन किया। मुद्दे को हल करने के लिए, गांधी ने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि ब्रिटेन को भारत के राज्य का दर्जा देने के लिए दो साल का समय दिया जाएगा और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रीय संघर्ष शुरू करेगी। नेहरू और बोस ने मांग की कि इस समय को कम कर के एक साल कर दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया।
अम्बिकाचरण मजुमदार अम्बिकाचरण मजुमदार (1850–1922) भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे। उन्होने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के १९१६ के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये उच्च कोटि के वक्ता थे और उनकी गणना अपने समय के प्रमुख नेताओं में होती थी।
के.हनुमन्तैया उस समय, स्वतंत्रता आंदोलन लगातार बढ़ रहा था और आंदोलन के केंद्र में महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. पी. टंडन ने हनुमंतैया को बार में अपना सक्रिय अभ्यास छोड़ने और स्वतंत्रता संग्राम के लिए खुद को समर्पित करने की सलाह दी।
रघुनाथ सिंह अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद और भूमिकाएं निभाई। स्वतंत्रता पश्चात वे अंत तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे व अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। १९४६ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त नेपाल प्रतिनिधिमंडल के साथ गए। वर्ष १९५२ में वे रिसेप्शन कमेटी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के राजनीतिक सम्मेलन, वाराणसी, के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा उन्होंने नेपाल क्रांति और नेपाल कांग्रेस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वे बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश और अखि भारतीय कांग्रेस कमिटी के सदस्य रहे थे। इन सब के अलावा, वे अखिल भारतीय रेलवे टाइपिस्ट एसोसिएशन तथा ऑल इंडिया इंजीनियरिंग ग्रेड III टेलीफोन नियोक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, तथा भोजपुरी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष की भी उन्होंने भूमिका निभाई और प्रताप जयंती तथा नागिक मंडल के वे संस्थापक थे। वे राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड, अखिल भारतीय हैंडलूम बोर्ड, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अदालत के सदस्य रहे। वे १० साल तक संसद में कांग्रेस पार्टी कश्मीर अध्ययन समूह और संसद में कांग्रेस पार्टी परिवहन समिति के संयोजक तथा ५ साल तक उत्तर प्रदेश राज्य समिति, कांग्रेस पार्टी के संसदीय सचिव रहे।
मोतीलाल नेहरू लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी वकालत छोडकर भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में कार्य किया था। 1923 में उन्होने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काँग्रेस पार्टी से अलग होकर अपनी स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1928 में कोलकाता में हुए काँग्रेस अधिवेशन के वे अध्यक्ष चुने गये। 1928 में काँग्रेस द्वारा स्थापित भारतीय संविधान आयोग के भी वे अध्यक्ष बने। इसी आयोग ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू (जन्म: 6 मई 1861 – मृत्यु: 6 फ़रवरी 1931) प्रयागराज के एक प्रसिद्ध अधिवक्ता एवं ब्रिटिशकालीन राजनेता थे। वे भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। वे भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के आरम्भिक कार्यकर्ताओं में से थे।  जलियांवाला बाग काण्ड के बाद 1919 में अमृतसर में हुई कांग्रेस के वे पहली बार अध्यक्ष बने और फिर 1928 में कलकत्ता में दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
सीताराम केसरी सीताराम केसरी (नवम्बर 1919 – 24 अक्टूबर 2000) एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वे वर्ष 1996 से 1998 तक केन्द्रीय मंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। केसरी 13 वर्ष की आयु में ही राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गये थे और भारत के भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनों में भाग लेने लगे थे। केसरी को 1930 से 1942 तक उनके राजनैतिक कार्यों के लिए कई बार गिरफ्तार किया गया। उन्हें वर्ष 1973 बिहार कांग्रेस समिति का अध्यक्ष और 1980 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा कोषाध्यक्ष चुना गया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों की सूची भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई और इसका पहला सम्मेलन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ जहां देश भर से ७२ प्रतिनीधीओंने भाग लिया था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे व्योमेश चन्द्र बनर्जी। १८८८ में चौथे सत्र में जॉर्ज यूल पहले ब्रिटीश अध्यक्ष बने। १९१७ के ३३वें सम्मेलन में एनी बेसेन्ट पहली महिला अध्यक्ष बनी। उनके बाद केवल अन्य चार महिलाओं ने यह पद सम्भाला है; सरोजिनी नायडू, नेली सेनगुप्त, इन्दिरा गांधी और सोनिया गांधी। स्वतंत्रता के पूर्व जवाहरलाल नेहरू चार बार अध्यक्ष रह कर ये अधिकतम कार्यकाल रहा; १९२९, १९३०, १९३६ और १९३७ में। स्वतंत्रता के बाद और अब तक सोनिया गांधी ने १९ सालों तक पदभार सम्भाल है जो की सबसे अधिकतम है।
हकीम अजमल ख़ान हकीम अजमल ख़ान या अजमल ख़ान (1868-1927) (1284 Shawwal 17) एक यूनानी चिकित्सक और भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवादी राजनेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज की स्थापना करके भारत में यूनानी चिकित्सा का पुनरुत्थान करने के लिए जाना जाता है और साथ ही एक रसायनज्ञ डॉ॰ सलीमुज्ज़मन सिद्दीकी को सामने लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है जिनके यूनानी चिकित्सा में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण चिकित्सीय पौधों पर किये गए आगामी शोधों ने इसे एक नई दिशा प्रदान की थी।. वे गाँधी जी के निकट सहयोगी थे। उन्होने असहयोग आन्दोलन (सत्याग्रह) में भाग लिया था, खिलाफत आन्दोलन का नेतृत्व किया था, साथ ही वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुये थे, तथा 1921 में अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता भी की थी।. वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पांचवें मुस्लिम थे।