mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
चीन का इतिहास लेकिन पोर्तुगीज अपने व्यवहार से चीनियों को प्रसन्न नहीं कर सके। इनके व्यवहार तथा आदतें अच्छी नहीं थी केवल पोर्तगीज ही बुरे नहीं थे, अन्य जातियों की भी ऐसी ही आदतें थीं। स्पेन के लोग जब अमेरिका पहुँचे तब वहाँ की मौलिक जातियों का जीवन भी उनके चलते अत्यन्त कष्टप्रद हो गया। स्पेन के लोगों के विरोध किये जाने पर भी अमेरिका नहीं छोड़ा और वहाँ बस्तियों का निर्माण कर नियमित रूप से बस गये। नियमित रूप से बसते ही वे अमेरिकन लोगों के धर्म, संस्कृति रहन-सहन वगैरह में हस्तक्षेप करने लगे। इतना ही नहीं, बस्तियों के निर्माण के साथ-साथ शनैःशनैः वे उपनिवेश निर्माण की ओर भी उन्मुख हुए इसी सिलसिले में स्पेनवासी चीन भी पहुँचे। पोर्तुगीजों के बाद स्पेनिश ही चीन आये। अमेरिका में इस जाति ने जिस प्रकार की हरकत की थी, उससे चीन के लोग परिचित ही थे। इसलिए चीन की धरती पर उपनिवेश-निर्माण का बीज लिए जैसे ही इस जाति का आगमन हुआ, वैसे ही चीनियों ने इनका विरोध करना प्रारम्भ किया। मिंग सरकार ने तो इस जाति के विरुद्ध एक जोरदार आन्दोलन भी प्रारम्भ कर दिया। यही कारण हुआ कि अमेरिका की तरह चीन में स्पेन वालों की दाल नहीं गल सकी। वे चीन में न तो अपना अस्तित्व ही कायम कर सके और न आकांक्षित बस्तियों का ही निर्माण कर सके। पोर्तुगीजों से भी व्यापारिक सम्बन्ध कायम हो गये थे। इनसे यह सम्बन्ध भी कायम नहीं हो सका। फिर भी स्पेनिश जिद्द के पक्के थे। अमेरिका में जिस प्रकार वे बलपूर्वक रहने लगे थे उसी प्रकार वे चीन में भी रहने का प्रयास किये। इनका एक जत्था चीन के प्रसिद्ध बन्दरगाह कैण्टन में ठहर गया और चीन से व्यापारिक सम्बन्ध कायम करने का प्रयास करने लगा। अन्त में, अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध (1557 ई.) में अपने कार्य में उन्हें सफलता मिली और मकाओ में अपनी बस्ती का निर्माण कर वे रहने लगे।
मध्यकालीन चीन लेकिन पोर्तुगीज अपने व्यवहार से चीनियों को प्रसन्न नहीं कर सके। इनके व्यवहार तथा आदतें अच्छी नहीं थी केवल पोर्तगीज ही बुरे नहीं थे, अन्य जातियों की भी ऐसी ही आदतें थीं। स्पेन के लोग जब अमेरिका पहुँचे तब वहाँ की मौलिक जातियों का जीवन भी उनके चलते अत्यन्त कष्टप्रद हो गया। स्पेन के लोगों के विरोध किये जाने पर भी अमेरिका नहीं छोड़ा और वहाँ बस्तियों का निर्माण कर नियमित रूप से बस गये। नियमित रूप से बसते ही वे अमेरिकन लोगों के धर्म, संस्कृति रहन-सहन वगैरह में हस्तक्षेप करने लगे। इतना ही नहीं, बस्तियों के निर्माण के साथ-साथ शनैःशनैः वे उपनिवेश निर्माण की ओर भी उन्मुख हुए इसी सिलसिले में स्पेनवासी चीन भी पहुँचे। पोर्तुगीजों के बाद स्पेनिश ही चीन आये। अमेरिका में इस जाति ने जिस प्रकार की हरकत की थी, उससे चीन के लोग परिचित ही थे। इसलिए चीन की धरती पर उपनिवेश-निर्माण का बीज लिए जैसे ही इस जाति का आगमन हुआ, वैसे ही चीनियों ने इनका विरोध करना प्रारम्भ किया। मिंग सरकार ने तो इस जाति के विरुद्ध एक जोरदार आन्दोलन भी प्रारम्भ कर दिया। यही कारण हुआ कि अमेरिका की तरह चीन में स्पेन वालों की दाल नहीं गल सकी। वे चीन में न तो अपना अस्तित्व ही कायम कर सके और न आकांक्षित बस्तियों का ही निर्माण कर सके। पोर्तुगीजों से भी व्यापारिक सम्बन्ध कायम हो गये थे। इनसे यह सम्बन्ध भी कायम नहीं हो सका। फिर भी स्पेनिश जिद्द के पक्के थे। अमेरिका में जिस प्रकार वे बलपूर्वक रहने लगे थे उसी प्रकार वे चीन में भी रहने का प्रयास किये। इनका एक जत्था चीन के प्रसिद्ध बन्दरगाह कैण्टन में ठहर गया और चीन से व्यापारिक सम्बन्ध कायम करने का प्रयास करने लगा। अन्त में, अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध (1557 ई.) में अपने कार्य में उन्हें सफलता मिली और मकाओ में अपनी बस्ती का निर्माण कर वे रहने लगे।
कैथोलिक गिरजाघर प्रश्नोत्तरी के अनुसार, "अंतिम निर्णय भी स्वयं से आगे का परिणाम प्रस्तुत करेगा, अपने सांसारिक जीवन के दौरान जो अच्छे कार्य प्रत्येक व्यक्ति ने किये हैं या वैसा करने में असफल रह गये, को प्रकट करेगा. प्रस्तुत निर्णय के अनुसार, एक आत्मा जीवन के बाद के तीन राज्यों में प्रवेश कर सकती हैं। स्वर्ग परमेश्वर के साथ शानदार संयोजन और अकथ्य खुशी का जीवन है, जो हमेशा के लिए रहता है। यातना आत्मा की शुद्धि के लिए एक अस्थायी स्थिति है, जो, हालांकि बचाये गये हैं, पर्याप्त रूप से पाप से मुक्त नहीं हैं और वे सीधे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। नरक की आत्माओं को श्रद्धालु की प्रार्थनाओं और पवित्र लोगों की हिमायत के द्वारा स्वर्ग में पहुचने में सहायता प्राप्त हो सकता है।
भारतीय प्रेस परिषद् शिकायतों की संख्या 1979 में 80 से 1997 में 1075 तक की अत्याधिक वृद्धि, समाचारपत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए परिषद् जैसी संस्था की आवश्यकता, महत्व और कार्यप्रणाली में मीडिया कर्मियों और जानता दोनों द्वारा अभिव्यिक्त किये गये विश्वास का पर्याप्त प्रमाण है।
अल-बय्यिना आरम्भ में सूरा अरबिया के बहु ईश्वर्वादियों को दोष देता है, साथ ही वे अह्ल अल किताब (أهل الكتاب) लोग भी, जो विश्वास से हट गये हैं, यानि यहूदी एवं ईसाई लोग।
वैज्ञानिक प्रबन्धन वैज्ञानिक प्रबन्धन (जिसे टेलरवाद और टेलर पद्धति भी कहते हैं) प्रबन्धन का एक सिद्धान्त है जो कार्य-प्रवाह (workflow) का विश्लेषण एवं संश्लेषण करती है और इस प्रकार श्रमिक उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता करती है। इसके मूल सिद्धान्त १८८० एवं १८९० के दशकों में फ्रेडरिक विंस्लो टेलर द्वारा प्रतिपादित किये गये जो उनकी रचनाओं "शॉप मैनेजमेन्ट" (१९०५) तथा "द प्रिन्सिपल्स ऑफ साइन्टिफिक मैनेजमेन्ट" (१९११) के द्वारा प्रकाश में आये। टेलर का मानना था कि परिपाटी और "रूल ऑफ थम्ब" पर आधारित निर्णय के स्थान पर ऐसी तरीकों/विधियों का उपयोग किया जाना चाहिये जो कर्मिकों के कार्य का ध्यानपूर्बक अध्ययन के फलस्वरूप विकसित किये गये हों।
रानी सारन्धा सारन्धा ने लज्जित हो कर सिर झुका लिया और सोचने लगी निस्संदेह प्रिय साथियों को आग की आँच में छोड़ कर अपनी जान बचाना घोर नीचता है ! मैं ऐसी स्वार्थान्ध क्यों हो गयी हूँ लेकिन एकाएक विचार उत्पन्न हुआ। बोली-यदि आपको विश्वास हो जाय कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय न किया जायगा तब तो आपको चलने में कोई बाधा न होगी
मीडिया पक्षपात 2004 में किये गये एक अध्ययन के मुताबिक मीडिया-पक्षपात की टोह लेने के लिए बारह तरीके इस्तेमाल किये जा सकते हैं : पत्रकारों, मीडिया-अभिजनों और पत्रकारिता के छात्रों के राजनीतिक/सांस्कृतिक दृष्टिकोणों का सर्वेक्षण किया जा सकता है; पत्रकारों के पुराने पेशेवराना सम्पर्कों पर नज़र डाली जा सकती है; प्रमुख पत्रकारों की राजनीतिक आस्थाओं का उद्घाटन करने वाले उद्धरण जमा किये जा सकते हैं; कम्प्यूटर के ज़रिये की-वर्ड्स का इस्तेमाल करके मीडिया-सामग्री के सार और श्रेणी का पता लगाया जा सकता है; न्यूज़ स्टोरीज़ द्वारा सुझायी गयी नीतियों का अध्ययन किया जा सकता है; किसी घटना के नकारात्मक/सकारात्मक कवरेज को रेखांकित किया जा सकता है; मीडिया के उन लोगों के कॅरियर पर निगाह फेंकी जा सकती है जिनके हाथ में निर्णयकारी अधिकार होते हैं; सूचना/मनोरंजन-सामग्री को प्रभावित करने वाले विज्ञापन- स्रोतों का अध्ययन किया जा सकता है; मीडिया पर सरकारी प्रोपेगंडे और जन-सम्पर्क उद्योग के असर पर ध्यान दिया जा सकता है, मीडिया द्वारा टीका-टिप्पणी के लिए चुने गये विशेषज्ञों और प्रवक्ताओं को उन हित-समूहों और विचारधारा-पैरोकारों के बरक्स रख कर देखा जा सकता है जिन्हें मीडिया नहीं चुनता; और कॉरपोरेशनों और वाणिज्य एसोसिएशनों द्वारा पत्रकारों को किये गये भाषण वग़ैरह देने के बदले किये गये भुगतानों पर निगाह डाली जा सकती है।
कार्ल सेगन जब मेरे पति का मृत्यु हो गई, क्योंकि वह बहुत प्रसिद्ध था और एक आस्तिक नहीं होने के लिए जाना जाता था, तो बहुत से लोग मेरे पास आते-कभी-कभी ऐसा होता है- और मुझसे पूछें कि क्या कार्ल अंत में बदल गया और बाद में एक विश्वास के रूप में बदल गया। वे मुझे अक्सर पूछते हैं कि क्या मुझे लगता है कि मैं उसे फिर से देखूंगा। कार्ल ने अपनी मृत्यु का सामना करने के लिए साहस का सामना किया और कभी भ्रम में आश्रय नहीं लगाया। त्रासदी यह थी कि हम जानते थे कि हम एक-दूसरे को फिर कभी नहीं देखेंगे। मुझे कभी कार्ल के साथ फिर से आने की उम्मीद नहीं है।
मेटरनिख जहाँ नेपोलियन का युग अस्त्र-शस्त्र का युग था वहाँ मेटरनिख युग का राज्य या मंत्री का युग था। मेटरनिख अपने युग का सबसे प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ था। नेपोलियन के पतन और यूरोपियन व्यवस्था के संगठन में उसका प्रमुख हाथ था। उस युग के लगभग सभी शासक मेटररिख के प्रभावित थे। मध्य और पूर्वी यूरोप राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधान मेटरनिख की नीति के अनुसार ही चलते थे। जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली उसकी ही छत्रछाया में थे। वास्तव में जिस तरह नेपोलियन ने सम्पूर्ण यूरोप पर 15 वर्ष तक अपनी धाक जमाए रखी, उसी तरह मेटरनिख भी लगभग 40 साल तक यूरोप की राजनीतिक प्रगति पर अपना नियन्त्रण रखे रहा। वह बड़ा ही अहंकारी व्यक्ति था जिसकी धारणा थी कि संसार का क्रम उसी के सहारे चल रहा है। वह कहा करता था- "मेरी स्थिति में वह विलक्षण बात है कि जहां भी मैं होता हूं सबकी आशाएं, सबकी आखें वहीं लगी रहती हैं। क्या कारण है कि असंख्य लोगों में केवल मैं ही विचार करता हूँ जबकि अन्य व्यक्ति कुछ नहीं सोचते; केवल मैं ही कार्य करता हूँ जबकि अन्य लोग कुछ भी नहीं करते; और मैं ही लिखता हूँ क्योंकि दूसरे इस योग्य नहीं हैं।" मेटररिख का विश्वास था कि उसकी मृत्यु होने पर उसके रिक्त स्थान की पूर्ति कभी नहीं की जा सकेगी।
स्वतंत्रतावाद इसके अलावा, डेविड गौथियर जैसे विद्वानों ने पारस्परिक लाभ के आधार पर स्वतंत्रतावाद की तरफ़दारी की है। दूसरी ओर, बहुत से विद्वानों ने स्वतंत्रता को ज़्यादा-से- ज़्यादा बढ़ाने को तर्क के आधार पर भी स्वतंत्रतावाद की वकालत की है। स्वतंत्रतावाद के दक्षिणपंथी संस्करण का आधारभूत तर्क बेहद कमज़ोर है। यह समाज में सम्पत्ति और संसाधनों की असमानता को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है। नॉज़िक के सिद्धांत में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश नहीं की गयी है कि क्या वर्तमान दौर में बड़े-बड़े पूँजीपतियों ने अपनी सम्पत्ति न्यायपूर्ण अधिग्रहण के सिद्धांत के अनुसार हासिल की थी। इसी तरह इसमें यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या सभी लोगों को शुरुआती रूप से समान संसाधन दिये गये थे? यदि ऐसा नहीं हुआ तो सम्पत्तिहीन और साधनहीन लोगों को संसाधनों के पुनर्वितरण की माँग क्यों नहीं करनी चाहिए? यद्यपि वामपंथी-स्वतंत्रतावाद इस तरह के मुद्दे उठाता है लेकिन दक्षिणपंथी-स्वतंत्रतावाद का प्रभाव लगातार बढ़ता गया है। इसका मुख्य कारण लोकोपकारी राज्य की नाकामी है।
पंचायतीराज में महिला सहभागिता भारत में महिलाओं का स्थान विषय पर गठित समिति ने 1974 में अनुशंसा की थी कि ऐसी पंचायतें बनाई जाऐं जिनमें केवल महिलाएं ही हों। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द विमेन, 1988 ने ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की थी। महिलाओं को प्रदत्त आरक्षण को पंचायतीराज संस्थानों में राव समिति द्वारा प्रस्तुत संतुतियों की सबसे महत्पूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था रखी गई। वर्तमान सृजनषील समाज में नारीवादियों द्वारा आत्मनिर्णय एवं स्वाषासन के लिए सामाजिक रूपांतरण की मांग प्रबल हुई है। इसकी अभिव्यक्ति भारतीय संसद में 110वें व 112वें संविधान संषोधन विधेयक, 2009 के रूप मंे हुई, जिनका संबंध क्रमषः पंचायतीराज और शहरी निकायों के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए निर्धारित 33 प्रतिषत सीटों को बढ़ाकर 50 प्रतिषत करने से था।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में पंचायती राज प्रणाली का राष्ट्रीय दिवस है जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
पंचायती राज पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जिस तरह से नगरपालिकाओं तथा उपनगरपालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। पंचायती राज संस्थाएँ तीन हैं-
पंचायती राज वर्ष 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर), पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर पर) और ज़िला परिषद (ज़िला स्तर पर) शामिल हैं।
पंचायती राज भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था आस्तित्व में रही हैं। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार भारत सरकार का एक मंत्रालय है।
पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था क्योंकि इसी दिन संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। उन्होंने उल्लेख किया कि अगर पंचायती राज संस्थाओं ने ठीक से काम किया और स्थानीय लोगों ने विकास प्रक्रिया में भाग लिया, तो माओवादी खतरे का मुकाबला किया जा सकता है।
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज) यह अधिनियम १९९२ में पारित किया गया और यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के दिशा में एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नवीन भाग ९ जोड़ा गया जो पंचायतों के विषय में है। संविधान के इस भाग में २४३, २४३क से २४३ण तक ( 243 (a) से लेकर अनुच्छेद 243(o) तक) के अनुच्छेद हैं।
ददरेवा भारत के संविधान और पंचायती राज अधिनियम के तहत ददरेवा गांव का स्थानीय प्रशासन गांव के सरपंच के तहत है। सरपंच गांव के मतदाताओं द्वारा चुना गया गया जन-प्रतिनिधि है जो ग्राम पंचायत के जरिए गांव के संसाधनों और विकास कार्यों की देखरेख करता है। सरपंच को पंचायती राज अधिनियम के तहत सीमित कानूनी अधिकार भी प्राप्त हैं।
पंचायत भारत की पंचायती राज प्रणाली में गाँव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। सरपंच, ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सार्वजनिक जीवन का प्रत्येक पहलू इसी के द्वारा संचालित होता था।
पंचायती राज पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1993 में संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गयी है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम नियुक्ति में कॉलेजियम की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को एक कॉलेजियम द्वारा अनुशंसा की जाती है. राष्ट्रपति चाहे तो अनुशंसा को स्वीकार भी कर सकता है अथवा अस्वीकार भी. ydiयदि वह अस्वीकार करता है तो अनुशंसा वापस कॉलेजियम को लौट जाती है. यदि कॉलेजियम द्वारा अपनी अनुशंसा राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना पड़ता है.
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज) अनुच्छेद 243ख त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है. प्रत्येक राज्य ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जायेगा, किन्तु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा।
केली पत्रैसी,संभल (मुरादाबाद) केली पत्रैसी मुरादाबाद जिले की संभल तहसील का एक गांव हैं जो कि अब संभल जिले की भौगोलिक सीमा में स्थित है। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार सन् 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक इस गांव के कुल परिवारों की संख्या 184 है। केली पत्रैसी की कुल जनसंख्या 1068 है जिसमें पुरुषों की संख्या 589 और महिलाओं की संख्या 479 है। भारत के संविधान और पंचायती राज अधिनियम के तहत केली पत्रैसी गांव स्थानीय प्रशासन गांव के प्रधान के तहत है। ग्राम प्रधान गांव के मतदाताओं द्वारा चुना गया गया जन-प्रतिनिधि है जो ग्राम पंचायत के जरिए गांव के संसाधनों और विकास कार्यों की देखरेख करता है। गांव के प्रधान को पंचायती राज अधिनियम के तहत सीमित कानूनी अधिकार भी प्राप्त हैं।
भारत का संविधान ग्यारहवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 243 छ ] - पंचायती राज/ जिला पंचायत से सम्बन्धित यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य निर्वाचित ग्राम परिषदों का एक तंत्र पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, यह लगभग भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू है। पंचायती राज में प्रत्येक स्तर पर कुल सीटों की संख्या की एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, बिहार के मामले में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जम्मू एवं काश्मीर तथा नागालैंड को छोड़ कर सभी राज्यों और प्रदेशों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है। भारत की विदेश नीति निदेशक सिद्धांतों से प्रभावित है। भारतीय सेना द्वारा संयुक्त राष्ट्र के शांति कायम करने के 37 अभियानों में भाग लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति प्रयासों में सहयोग दिया है।
रौनापार भारत के संविधान और पंचायती राज अधिनियम के तहत इस गांव का स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत के जरिए ग्राम प्रधान के अधीन है। ग्राम प्रधान गांव के निवासियों द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि होता है।
खाप सिकन्दरा की लूट के बाद राजा राम ही सर्वखाप पंचायत के सर्वे-सर्वा बन गए। १४ जुलाई १६८८ को बीजल, अलवर, स्थान पर शेखावाटी राजपूतों और चौहान राजपूतों की लड़ाई में राजा राम शहीद हो गए। राजा राम की मृत्यु के बाद सर्वखाप पंचायत का सक्रीय मुख्यालय सिनसिनी गाँव बन गया। औरंगजेब ने राजपूतों को पक्ष में कर जाटों को दबाना शुरू किया। सन १६९४ में शाह आलमगीर ने राजा बिशन सिंह राजपूत और कल्याण सिंह भदौरिया को आगरा के जाटों को दबाने भेजा. २० फ़रवरी १६९५ में जाटों को घेरने की कोशिशे शुरू हुई और अप्रेल तक उनको दबाया न जा सका। अंत में एक रक्त रंजित युद्ध में राजपूत और मुगलिया सेना का सिनसिनी के आस-पास की जाट गढ़ियों पर तो कब्जा हो गया परन्तु जाट नेता नन्द राम अपने सभी पुत्रों सहित बच निकालने में सफल रहा। सिनसिनी हाथ से निकलने के बाद फिर गुप्त जगह पंचायत का आयोजन किया गया। भज्जा राम और उनके लघु भ्राता ब्रज राज अज्ञात वास से बहार निकल आये तथा पंचायत के फैसले के अनुसार ब्रज राज के पुत्र चुडा्मन को जाटों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी. जाटों की पंचायती सेना ने गढ़ियों पर काबिज मुस्लिम और राजपूत फौजदारों को कत्ल कर दिया तथा जगह -जगह जाट चौकियां स्थापित करली. सन १६९६ में एक बार फिर शाही सेना से पंचायती सेना का मुकाबला हुआ। जाट अंतिम सांस तक लड़े. इस युद्ध में ब्रज राज काम आये और भाई के गम में भज्जा राम भी चल बसे।
खाप दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे १३३६ से १६१४ ई. तक हिन्दुओं का विजयनगर नामक राज्य रहा है। इस राज्य के लोगों को निकटवर्ती मुस्लिम शासक बहुत तंग करते थे। विजयनगर के राजा देव राज II ने सर्वखाप पंचायत से लिखित में मांग की कि सर्वखाप पंचायत कुछ मल्ल यौद्धा भेजे जो वहां प्रशिक्षण दें और शत्रुओं से उनकी रक्षा करें। सर्वखाप पंचायत ने विचार कर १००० योद्धाओं को विजयनगर भेजा. वहां पहुँच कर इन योद्धाओं ने हिन्दुओं को अभय दान देने के साथ-साथ गाँव-गाँव में अखाड़े चालू करवाए. शत्रुओं को पछाड़ कर मार डाला। वहां जाने वाले मल्ल योद्धाओं में प्रमुख थे शंकर देव जाट, शीतल चंद रोड, चंडी राव रवा, ओझाराम बढ़ई जांगडा, ऋपल देव जाट, शिव दयाल गुजर . यह घटना सर्वखाप की शक्ति और सरंचनाओं पर प्रकाश डालती है।
पंचायती राज 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रान्तों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तान्तरित विषयों की सूची में रखा गया।  स्वतंत्रता के पश्चात् वर्ष 1957 में योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (वर्ष 1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (वर्ष 1953) के अध्ययन के लिये ‘बलवंत राय मेहता समिति’ का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था- ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं ज़िला स्तर लागू करने का सुझाव दिया। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की तथा 2 अक्तूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रि-स्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया।
कोली बोडखा कोली बोडखा भारत में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले की पैठन तहसील में एक गाॅंव है। 2009 के आंकड़ों के अनुसार, कोली बोडखा गाँव एक ग्राम पंचायत भी है। कोली बोडखा मराठवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एवं औरंगाबाद डिवीजन का हिस्सा है। भारत के संविधान और पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, कोली बोडखा गाँव का प्रशासन सरपंच (गाँव के मुखिया) द्वारा चलाया जाता है, जिसे गाँव का प्रतिनिधि चुना जाता है।
बो़ंकर डोगरा गाँव का प्रशासन एक सरपंच द्वारा किया जाता है जो भारत और पंचायती राज (भारत) के संविधान के अनुसार गाँव का एक निर्वाचित प्रतिनिधि है।
गुरसिमरन सिंह मंड इसी बात से प्रेरित होकर गुरसिमरन सिंह मंड ने कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के सामने इच्छा जाहिर की, कि वो ग्रामीण इलाकों में जाकर युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए कांग्रेस पार्टी का "राजीव गाँधी पंचायत राज संगठन" काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवाओं को नशे से दूर करके अपने साथ जोड़ने और ग्रामीण इलाकों में पंचायत राज संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 2009-10 में "राजीव गाँधी पंचायत राज संगठन" में पंजाब राज्य के महासचिव की जिम्मेदारी गुरसिमरन सिंह मंड के जवान कंधों को सौंप दी।
जिला परिषद राजस्थान में पंचायती राज लोक-प्रशासन व्यवस्था की सर्वोच्च सभा, जिसमें ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों से सदस्यों का चुनाव किया जाता है।
छतवन छतवन स्वयं की पंचायत है जो कि ग्राम पंचायत राज छतवन के नाम से पंजिकृत है। और छतवन पंचायत 14 वार्डों में विभाजित है। इस गाँव के जमींरुद्दीन सरदार जो कि ज़मींदार थे। इनके द्वारा अकबर के समय में छतवन की स्थापना की गई थी। इस गाँव का नाम छतवन पड़ने का कारण यह है कि के अल्स्टोनिया विद्वानों (छतवन का वृक्ष) के कारण पड़ा, वहाँ अलबोनिया स्कॉलरोलिस वृक्ष का बगीचा था। जो अकबरी में अनुवादकों में से एक था। दरबार न्यू राज दरभंगा की स्थापना के बाद मिथिला (क्षेत्र) में कराधान प्रणाली को विकसित करने के लिए कई विस्तार हुए। राज दरभंगा में बिहार और बंगाल के १८ क्षेत्रों में ४,४९५ गाँव थे और उस समय संपत्ति के प्रबंधन के लिए ७,५०० से अधिक अधिकारी कार्यरत थे ।
पंचायती राज भारत में ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन सम्बंधी प्रस्ताव दिया।
पंचायती राज पंचायती राज अधिनियम में ऐसा अनिवार्य प्रावधान जोड़ना जो विशेषकर ग्राम सभा की बैठकों के कोरम, सामान्य बैठकों और विशेष बैठकों तथा कोरम पूरा न हो पाने के कारण फिर से बैठक के आयोजन के संबंध में हो।
पंचायती राज (1) ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज) इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग, भाग 9 और नई अनुसूची (11वीं अनुसूची) जोड़ी गई है; पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है. इस अधिनियम की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं –
पंचायती राज (2) ब्लॉक (तालुका) स्तर पर पंचायत समिति
लखनपहाड़ी भारत के संविधान और पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, लखनपहाड़ी गाँव का प्रशासन सरपंच (गाँव के मुखिया) द्वारा किया जाता है, जो गाँव का प्रतिनिधि होता है।
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज) पंचायतों के सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसे रीति से निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित करने की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में एक ही होगा। अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। इसे आरक्षित स्थानों की संख्या उसी अनुपात में होगी जो उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों का अनुपात है और उसका निर्धारण उस क्षेत्र की उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। ऐसे स्थानों को प्रत्येक पंचायतों के चक्र अनुक्रम से आवंटित किया जाएगा। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, इसके पूर्व भी उनका विघटन किया जा सकता है।
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज) पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यताएँ आवश्यक होंगी –ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे, अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हंस्तारित किया गया है। अधिकांश मामलों में इन विषयों का सम्बन्ध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है। इन कार्यों का वास्तविक हस्तान्तरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है। हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है। वस्तुतः पंचायतें 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों और कृषि, भूमि सुधार, भूमि विकास, पेयजल, ग्रामीण बिजलीकरण, प्रौढ़ शिक्षा, महिला और बाल विकास, दुर्बल वर्गों का कल्याण आदि के माध्यम से सामजिक-आर्थिक परिवर्तन का प्रयास कर सकती है।
औन्द मीणा औन्द मीणा भारत के राजस्थान राज्य में दौसा जिले के महवा तहसील में एक गांव है। इसे मीणा द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए उन्होंने औन्द मीणा का नाम दिया। इस गांव को सरपंच द्वारा प्रशासित किया जाता है जो गांव का निर्वाचित प्रतिनिधि है। भारत और पंचायती राज (भारत)।
धनकर, स्पीति भारत के संविधान और पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, धनखड़ गाँव का प्रशासन सरपंच (गाँव के मुखिया) द्वारा किया जाता है, जो गाँव का प्रतिनिधि होता है।
टिनरॉन्ग भारत और पंचायती राज अधिनियम के संविधान के अनुसार, टिनरॉन्ग गांव सरपंच (गांव के प्रमुख) द्वारा प्रशासित है जो गांव के प्रतिनिधि चुने जाते हैं।
पंचायती राज 2) कर, ड्यूटीज, टॉल, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज) 243ट पंचायतों के लिये निर्वाचन
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज) 243ख पंचायतों का गठन
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज) 243ग पंचायतों की संरचना
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज) 243घ पंचायतों की अवधि आदि
पंचायती राज 3) राज्यों द्वारा एकत्र करों, ड्यूटियों, टॉल और शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज) 243ञ पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा
बालूपुरा भारत और पंचायती राज अधिनियम के संविधान के अनुसार, बालूपुरा गांव को सरपंच (ग्राम प्रमुख) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो गांव के प्रतिनिधि चुने जाते हैं।
सरवनखेडा भारत और पंचायत राज अधिनियम के संविधान के अनुसार, सरवनखेड़ा गांव को सरपंच (ग्राम प्रमुख) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो गांव के प्रतिनिधि चुने जाते हैं।
फखरपुर भारत के संविधान और पंचायत राज अधिनियम के अनुसार, फखरपुर गाँव का प्रशासन सरपंच (गाँव के मुखिया) द्वारा किया जाता है, जिसे गाँव का प्रतिनिधि चुना जाता है।
नरेन्द्र सिंह तोमर नरेन्द्र सिंह तोमर भारत के एक राजनेता हैं। वे सम्प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्रिमंडल में भारत के वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं।
जम्मू और कश्मीर में विद्रोह एक सरकारी रिपोर्ट में पाया गया कि कश्मीरी पंचायत राज के लगभग आधे पद खाली हैं और संघर्ष के अस्थिर प्रभाव को इसका कारण बताया गया। पंचायत राज, ग्राम स्तरीय निर्वाचित शासन की प्रणाली है जिसे भारतीय संविधान में 73 संशोधन के द्वारा बनाया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनके लिए प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की क्षमता का अभाव था।
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज) 243छ पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज) 243ज पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ
प्रधान की बरेजी प्रधान की बरेजी गाजीपुर जिले की मुहम्मदाबाद तहसील का एक गांव है। सन 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक इस गांव में कुल 227 परिवार निवास करते हैं। इस गांव की कुल जनसंख्या 1534 है, जिसमें महिलाओं की आबादी 803 है जबकि पुरुषों की कुल संख्या 732 है भारत के संविधान और पंचायती राज अधिनियम के तहत इस गांव का स्थानीय प्रशासन ग्राम पंचायत के जरिए ग्राम प्रधान के अधीन है। ग्राम प्रधान गांव के निवासियों द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि होता है। अमरेश प्रधान वर्तमान में बरेजी के ग्राम प्रधान हैं।
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज) 243ढ विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना
धारा (अलीगंज प्रखण्ड) भारत और पंचायत राज अधिनियम के संविधान के अनुसार, धरा गांव को सरपंच (ग्राम प्रमुख) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो गांव के प्रतिनिधि चुने जाते हैं।
राज कुमार सैनी राजकुमार सैनी भारत के एकमात्र नेता है जिन्होंने लोकतंत्र के सबसे निचले सदन "पंचायत" से लेकर उच्च सदन "लोकसभा" तक के सभी चुनाव लड़े व जीते हैं।
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज) पंचायत स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा और जिला परिषद् के स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव होगा. मध्यवर्ती स्तर की संख्या के अध्यक्ष का चुनाव प्रयत्क्ष हो या अप्रत्यक्ष यह बात सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाएगी. हर पंचायती निकाय की अवधि पाँच साल की होगी. यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 महीने के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए. निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्त्वपूर्ण प्रावधान है. 73 वें संशोधन (73rd Amendment)से पहले कई प्रदेशों से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था।
पंचायती राज पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा को शक्तियाँ प्रदान करें।
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज) पंचायती राज संस्थाओं के कुल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित होंगे। यदि प्रदेश सरकार जरुरी समझे, तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती हैं। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया है।
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज) अनुच्छेद 243 यह कहता है कि गांव सभा के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे कार्यों को किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल विधि बनाकर उपबंध करें। अनुच्छेद 243(ए) कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर मध्यवर्ती उच्च स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा किंतु जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं होगा। अनुच्छेद 243 के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और इसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में एक ही होगा।
खाप सन ६६४ ई. में बगदाद के खलीफा ने अब्दुल्ला नामक सरदार के साथ ३५ हजार सेना भेजकर सिंध पर चढाई की। सिंध के राजा दाहिर द्वारा सहायता मांगे जाने पर पंचायत ने सेना भेजी जिसमें दाहिर के पुत्र जस्सा को प्रधान सेनापति, मोहना जाट को सेनापति तथा भानु गुज्जर को उपसेनापति नियुक्त किया गया। भयंकर युद्ध में मोहना जाट ने अब्दुल्ला को ढाक पर चढाकर जमीन पर पटका और मार दिया। अब्दुल्ला की २७००० सेना मारी गई, बाकी ८००० सिंध नदी में डूब गए क्योंकि जाटों और रोड़ योद्धाओं ने पहले से ही पार ले जाने वाली नावों पर कब्जा कर रखा था। खलीफा ने थोड़े थोड़े अंतराल से चार बार आक्रमण किये पर हर बार पंचायत सेना ने उसे मार भगाया. सन ११९१ में मोहम्मद गौरी का सामना करने के लिए सर्वखाप पंचायत ने २२००० जाट मल्ल वीरों को दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ने भेजा था। दिल्ली सम्राट ने सर्वखाप पंचायत से सहायता मांगी थी। सर्वखाप पंचायत में १०८ राजाओं ने दिल्ली सम्राट के नेतृत्व में गौरी से लड़ने का फतवा जारी किया गया था। इस पंचायती और सम्राट की संयुक्त सेना के सामने गौरी की सेना नहीं टिक सकी और मैदान छोड़कर गौरी की सेना को भागना पड़ा. मगर अगले ही वर्ष ११९२ में गौरी ने पुनः आक्रमण किया और विजयी रहा।
उत्तर प्रदेश में पंचायती राज्य प्रत्येक जिला क्षेत्र पंचायतों में विभक्त है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में ८२१ ब्लॉकों में विभक्त है। इसके मुख्य अंग हैं : प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित ब्लॉक के सदस्यों में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ब्लॉक प्रमुख पद के लिए मनोनीत किया जाता है।  यह राज पत्रित अधिकारी सरकारी प्रतिनिधि है जो क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है।
पंचायती राज 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम ग्राम स्तर पर स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में ऐसी सशक्त पंचायतों की परिकल्पना करता है जो निम्न कार्य करने में सक्षम हो:
आलसर MZ72f6 आलसर पांच गाँवो की ग्राम पंचायत थी! पंचायती राज चुनाव 2020 के बाद से 3 गांवो की ग्राम पंचायत है!इतिहास में यह बहुत बङा गाँव था, बाद में यह चार गाँवो में बंट गया। आलसर , आलसर बास , प्रेमनगर , अमृतवासी आदि!जाट,राजपूत,मेगवाल,सुथार,नाईक,साँसी आदि जाति के लोग भाईचारे से रहते है। यह बिदासर व राजलदेसर कस्बो से जुड़ता है।
तिगरिया वर्ष १९५२ मे राजस्थान मे पंचायती राज व्यवस्था लागु होने के समय तिगरिया गांव बडौदाकान ग्राम पंचायत मे सम्लित था जिसमे उस समय कूल १४ गांव शामिल थे उस समय बडौदाकान ग्राम पंचायत का सरपंच श्री रामजीलाल जैन निवार्चित हूआ था जो वर्ष १९६२ तक रहा तथा बाद मे वर्ष १९६२ मे राज्य सरकार द्वारा तिगरिया, भवनपुरा, रामनगर, बूलाहेडी व बायडा गांव को सम्लित कर तिगरिया ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। तिगरिया ग्राम पंचायत मे प्रथम बार वर्ष १९६२ मे सरपंच पद के चूनाव हुये जिसमे श्री रामसहाय मीना निवासी तिगरिया का बास को संरपच निवार्चित किया गया जो १५ वर्षो तक चुनाव नही होने से वर्ष १९७७ तक लगातार सरपंच रहे। तिगरिया ग्राम पंचायत मे प्रथम महिला सरपंच श्रीमती धप्पीदेवी निवासी तिगरिया का बास वर्ष २००० मे चूनी गई थी। तिगरिया ग्राम पंचायत अब तक रहे सरपंचो की सूची निम्नानुसार है।
पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन में जमीनी स्तर पर जन संसद के रूप में ऐसी सशक्त ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है जिसके प्रति ग्राम पंचायत जवाबदेह हो।
खाप सन ११९७ ई. में राजा भीम देव की अध्यक्षता में बावली बडौत के बीच विशाल बणी में सर्वखाप पंचायत की बैठक हुई थी जिसमें बादशाह द्वारा हिन्दुओं पर जजिया कर लगाने तथा फसल न होने पर पशुओं को हांक ले जाने के फरमानों का मुँहतोड़ जवाब देने के लिए ठोस कार्रवाई करने पर विचार किया गया। इस पंचायत में करीब १००,००० लोगों ने भाग लिया। पंचायती फैसले के अनुसार सर्वखाप की मल्ल सेना ने शाही सेना को घेर कर हथियार छीन लिए और दिल्ली पर चढाई करने का एलान किया। बादशाह ने घबराकर दोनों फरमान वापिस लेकर पंचायत से समझौता कर लिया।
खाप ब्रज राज के बाद जाटों ने बन्दूक छोड़कर हल चलाना शुरू किया तथा धीरे-धीरे जाट संगठन सर्वखाप पंचायत को भी सुद्रढ़ किया। चुड़ामन ने सिनसिनी में जाट प्रमुखों की एक पंचायत बुलाई जो सर्वखाप पंचायत का ही लघु रूप था। चुड़ामन ने धीरे-धीरे ब्रज मंडल से मुग़ल शासन समाप्त कर दिया तथा जाटों की एक सुद्रढ़ सेना तैयार कर भरतपुर जाट राज्य की स्थापना की।
पंचायत इस प्रकार 1947 ई. तक ग्रामों में सही पंचायत व्यवस्था का अभाव ही रहा। स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात् इस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के सक्रिय प्रयास आरंभ हुए। उत्तर प्रदेश में सन् 1947 में पंचायत राज अधिनियम बनाया गया। संविधान के अंतर्गत "राजनीति के निदेशक तत्वों" में राज्य का यह प्रमुख कर्तव्य बतलाया गया कि "वह ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर हो" तथा "उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करे जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों"। इस निदेश के अनुसार प्रत्यक राज्य में पंचायत व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाए गए और प्रत्येक ग्राम अथवा ग्रामसमूह में पंचायत की स्थापना की गई। पंचायत के सदस्यों का चुनाव गाँव के मताधिकारप्राप्त व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायतें ग्राम की स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों, कुओं की सफाई और मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, पैठ, बाजार तथा मेलों और चरागाहों की व्यवस्था करती हैं, जन्म मृत्यु का लेखा रखती हैं और खेती, उद्योग धंधों एवं व्यवसायों की उन्नति, बीमारियों की रोकथाम, श्मशानों और कब्रिस्तानों की देखभाल भी करती हैं। वृक्षारोपण, पशुवंश का विकास, ग्रामसुरक्षा के लिए ग्रामसेवक दल का गठन, सहकारिता का विकास, अकाल पीड़ितो की सहायता, पुलों और पुलियों का निर्माण, स्कूलों और अस्पतालों का सुधार आदि इनके ऐच्छिक कर्तव्य हैं। ग्रामों में पंचायत व्यवस्था का दूसरा अंग न्याय पंचायतें हैं। ग्रामों में मुकदमेबाजी कम करने तथा जनता को सस्ता न्याय सुलभ बनाने की दृष्टि से न्याय पंचायतों का निर्माण किया गया है। इन्हें दीवानी, फौजदारी और माल के मामलों में कुछ अधिकार प्रदान किए गए है। प्रत्येक राज्य में पंचायतों के अधिकार और दायित्व न्यूनाधिक रूप से समान है।
सइहा ज़िला सन् २००६ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने सइहा को देश के २५० सबसे पिछड़े ज़िलों की श्रेणी में रखा। इस ज़िले को वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत अनुदान मिल रहा है।
कोली गाँव, झालावाड़ कोली गाँव भारत के राजस्थान राज्य में झालावाड़ जिले के अकलेरा तहसील में एक गाॅंव है। कोली एक मध्यम आकार का गाँव है, जो राजस्थान के झालावाड़ जिले की अकलेरा तहसील में स्थित है। भारत और पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, कोली गाँव का प्रशासन सरपंच (गाँव के मुखिया) द्वारा किया जाता है, जो गाँव का प्रतिनिधि होता है।
बीरेन्द्र सिंह चौधरी बीरेन्द्र सिंह (२५ मार्च, १९४६) भारत के एक वरिष्ट राजनेता हैं और वर्तमान केन्द्र सरकार में इस्पात मंत्री हैं। इससे पहले वे केन्द्र में ग्रामीण विकास, पंचायती राज , स्वच्छता एवं पेयजल आदि मंत्रालयों का कार्य देख चुके हैं।
विरासत (1997 फ़िल्म) बाद में बाली ठाकुर राजा ठाकुर के इलाके में रहने वाले एक ग्रामीण को अपनी जमीन के एक हिस्से को बंद करने के लिए धमकाता है, जिससे जनता को आसानी से मुख्य सड़क तक पहुंचने से रोका जा सके। शक्ति और उनके पिता ने दंगों और बाढ़ के कारण गतिरोध को हल करने के लिए ग्राम पंचायत में बातचीत के लिए उन्हें आमंत्रित किया। ग्राम पंचायत में, आरोप दोनों ओर से उड़ते हैं। सत्य का समर्थन न करने के सबूत के साथ, बाली ठाकुर ने राजा ठाकुर पर अपने भाई के परिवार पर विभिन्न हमलों के लिए अत्याचार करने का आरोप लगाया और उनका लगातार अपमान किया। असंतुष्ट और हृदय विदारक, राजा ठाकुर अपने घर लौटता है और उस रात बाद में दिल का दौरा पड़ने से गुजर जाता है। शक्ति अपने पिता के कर्तव्यों को गांव के प्रमुख के रूप में संभालती है।
पंचायती राज ग्राम सभा 1993 की धारा 6(1) के अनुसार राज्यपाल द्वारा अनुसूचित किया गया की एक ग्राम सभा होगी। धारा 8 पचायतो का गठन और धारा 9 द्वारा पंचायत अवधि का प्रावधान किया गया !उपरोक्त चुनौतियों को देखते हुए,
वजाहत हबीबुल्लाह वजाहत हबीबुल्ला (जन्म 30 सितंबर 1945) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष थे। इससे पहले, उन्होंने भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर अपनी सेवाएँ दी थी। वे 1968 से अगस्त 2005 की अपनी सेवानिवृत्ति तक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी रह चुके हैं। वे पंचायती राज मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव रह चुके हैं।
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज) संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 (ए) से लेकर अनुच्छेद 243(ओ) तक पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सन 1992 में संविधान संशोधन करके भाग 9 जोड़ा गया है। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची जोड़ी गई है। इस भाग में ग्रामों में पंचायतों के गठन उनके निर्वाचन शक्तियों और उत्तरदायित्व के लिए पर्याप्त उपबंध किए गए हैं।अनुच्छेद विषय-वस्तु
खाप महाराजा हर्षवर्धन ने सन ६४३ ई. में क्षत्रियों को एकजुट करने के लिए कन्नौज शहर में विशाल सम्मलेन कराया था वह सर्वखाप पंचायत ही थी जिसका नाम ‘हरियाणा सर्वखाप पंचायत‘ रखा गया था चूँकि उन दिनों विशाल हरियाणा उत्तर में सतलज नदी तक, पूर्व में देहरादून, बरेली, मैनपुरी तथा तराई एरिया तक, दक्षिण में चम्बल नदी तक और पश्चिम में गंगानगर तक फैला हुआ था। सर्वखाप के चार केंद्र थानेसर, दिल्ली, रोहतक और कन्नौज बनाये गए थे। इस सर्वखाप पंचायत में करीब ३०० छोटी-बड़ी पालें, खाप और संगठन शामिल थे। पंचायत ने थानेसर सम्राट हर्षवर्धन का कनौज के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया। सम्राट हर्ष ने वैदिक विधि विधान से सर्वखाप पंचायत का गठन किया। इससे पूर्व विभिन्न खापों के विभिन्न स्वरुप, संविधान और कार्य करने के तौर तरीके अलग-अलग थे।
सीतामऊ राज्य राजा रामसिंह एक प्रजावत्सल एवं न्यायप्रिय शासक था । उसकी न्याय प्रियता के किस्से आज भी बुजुर्ग लोगों के मुह से सुने जा सकते है । राजा रामसिंह को अपने सिंहासनारोहण के प्रारम्भिक चार वर्षों में न्याय संबंधी पूर्ण अधिकार ब्रिटिश सरकार से प्राप्त नहीं हुए थे । राज्य के फौजदारी के मामलों में मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास अथवा राज्य निर्वासन जैसी सजाओं के लिये उसे ए.जी.जी. से अनुशंसा लेनी पड़ती थी । इस कमी को पूर्ण करने के लिये उसने प्रयास किये और अन्ततः वह सफल रहा । अप्रेल 1921 ई0 को अंग्रेज सरकार ने राजा रामसिंह पर लगे न्यायिक प्रतिबंध को हटा कर उसे पूर्ण न्यायिक अधिकार दे दिये । राजा रामसिंह ने अपने अधिकारों को पाकर राज्य में न्याय व्यवस्था का पुनः गठन भी किया । उसने सत्र न्यायाधीश के अधिकार दीवान को प्रदान किये ।
झबरेड़ा रामदयाल ने लंढौरा जाकर दूसरा विवाह श्रीमती धनकुंवर से कर लिया। उधर सवाई सिंह श्रीमती सदा कुमारी से विवाह करके झबरेड़ा की राजगददी पर बैठ गया। सवाई सिंह के बाद सन् 1825 में उनका पुत्र बध्धन सिंह रईस झबरेड़ा की राजगद्दी पर बैठा। बध्धन सिंह रईस, इतिहासकारों के अनुसार बहुत ही विद्वान और विख्यात था। बध्धन सिंह रईस के बाद उनके बड़े पुत्र रोहल सिंह ने झबरेड़ा की बागडौर संभाली और इसी तरह राजा रोहल सिंह ने 1865 में झबरेड़ा की राजगद्दी अपने पुत्र कदम सिंह को सौंप दी। कदम सिंह का विवाह पीरवाला मेरठ में हुआ था। कदम सिंह के तीन पुत्र हुए पिरथी सिंह, रिसाल सिंह व बलदेव सिंह। पिरथी सिंह का विवाह श्रीमती फूल कुँवर के साथ अमरपुर से हुआ था जिससे उन्हें दो पुत्र भरत सिंह व चरत सिंह हुए। झबरेड़ा का महल आज भी शान से खड़ा हुआ है। झबरेड़ा ब्रिटिश काल से ही नगर पंचायत है तथा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर राज परिवार के सदस्य ही निर्वाचित होते आ रहे हैं वर्तमान में चौधरी यशवीर सिंह और चौधरी कुलवीर सिंह राजघराने के राजा हैं और चौधरी कुलवीर सिंह का पुत्र मानवेंद्र सिंह वर्तमान में नगर पंचायत झबरेड़ा का चेयरमैन है।
बरकी बलिया गाँव, बलिया (बेगूसराय) क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी बलिया का रकबा 6600 बीघा में फैला हुआ है।ज्ञात हो कि 650 हिजरी में यहां सूफी अलाउद्दीन शाह का आगमन हुआ था।इसी दौरान सदानंदपूर के एक राजा की मन्नतें पूरी होने होने पर राजा ने सूफी अलाउद्दीन शाह को 6600 बीघा की जमीन दान में दी.जिसके बाद अलाऊद्दीन शाह के कई विरासत इस जगहों पर जमींदारी करते नजर आए. फिलहाल बड़ी बलिया दो पंचायतों में विभाजित है।इस गांव के बिचो बीच रेलवे ट्रक है। यह गांव में दो पंचायत बड़ी बलिया दक्षिणी और उतरी के नाम से जाना जाता है।
खाप सन १६२८ में शाहजहाँ ने किसान-मजदूरों के प्रति कठोर निति अपनाई. सर्वखाप पंचायत ने इसका विरोध किया, शाही खजानों और चौकियों पर हमला किया। शाहजहाँ ने दो सेनापतियों आमेर (वर्तमान जयपुर) के मिर्जा राजा जयसिंह और कासिम खान को विद्रोह दबाने के लिए भेजा. पंचायती सेना ने इन दोनों को घेर लिया और तभी छोड़ा जब शाहजहाँ ने अपना किसान विरोधी फरमान वापस लिया। सन १६३५ में शाहजहाँ ने फिर किसानों पर भारी कर लगा दिए। सर्वखाप पंचायत ने लगान के रूप में कर न देने का फैसला किया। आगरा, मथुरा, गोकुल, महावन, पहाडी, मुहाल, खोह आदि में मेव, गुर्जर, राजपूत और जाट एक हो गए। शाही सेना से टकराव चलता रहा मगर बादशाह पंचायत विरोध को दबा न सका। और समझौता करना पड़ा.
सी॰पी॰ जोशी डॉ॰ सी॰पी॰ जोशी (जन्म: 29 जुलाई 1951 एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। वे भारत सरकार की पंद्रहवीं लोकसभा के मंत्रीमंडल में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय में मंत्री बनाया रहे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं।
भारत में महिलाएँ भारत में पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से दस लाख से अधिक महिलाओं ने सक्रिय रूप से राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के अनुसार सभी निर्वाचित स्थानीय निकाय अपनी सीटों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित रखते हैं। हालांकि विभिन्न स्तर की राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं का प्रतिशत काफी बढ़ गया है, इसके बावजूद महिलाओं को अभी भी प्रशासन और निर्णयात्मक पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है।
नेपाल का इतिहास १९४० दशक के उत्तरार्ध में लोकतन्त्र-समर्थित आन्दोलनों का उदय होने लगा व राजनैतिक पार्टियां राणा शासनके विरुद्ध में हो गए। उसी समय चीन ने १९५० में तिब्बत पर कब्जा कर लिया जिसकी वजहसे बढ़ती हुई सैनिक गतिविधि को टालने के लिए भारत नेपाल की स्थायित्व पर चाख बनाने लगा। फलस्वरुप राजा राजा त्रिभुवन को भारत ने समर्थन किया १९५१ में सत्ता लेने में सहयोग किया, नयाँ सरकार का निर्माण हो गया, जिसमें ज्यादा आन्दोलनकारी नेपाली कंग्रेस पार्टि के लोगो की सहभागिता थी। राजा व सरकार के बीच वर्षों की शक्ति खींचातानी के पश्चात, १९५९मे राजा महेन्द्र ने लोकतान्त्रिक अभ्यास अन्त किया व "निर्दलिय" पंचायत व्यवस्था लागु करके राज किया। सन् १९८९के "जनआन्दोलन"ने राजतन्त्रको सांवैधानिक सुधार करने व बहुदलिय संसद बनाने का वातवरणा बनगया सन १९९०मा कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारके प्रधानमन्त्री बनगए, नयाँ संविधानका निर्माण हुआ राजा वीरेन्द्र ने १९९० में नेपालके इतिहासमे दूसरा प्रजातन्त्रिक बहुदलीय संबिधान जारी किया व अन्तरिम सरकार ने संसद के लिए प्रजातान्त्रिक चुनाव करवाए। नेपाली कंग्रेसल ने राष्ट्र की दुसरी प्रजातन्त्रीक चुनाव में बहुमत प्राप्त किया व गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने।
परपोड़ी परपोड़ी नगर एक हरा भरा नगर है। 28 मई 2003 को नगर पंचायत का दर्ज़ा मिला। यह राजा परपोड़ी" के नाम से प्रसिद्ध हैं। 14 जनवरी 2012 से पहले यह नगर दुर्ग जिले के अंतर्गत था पर अब यह छत्तीसगढ़ राज्य के नवघोषित 9 जिलो में से एक बेमेतरा जिले में हैं। नए बेमेतरा जिले के अंतिम छोर पर अवस्थित यह नगर जो 5 किलोमीटर के बाद राजनांदगांव जिले की सीमा को छूती हैं। यहाँ के राजा गोंड वंशी थे और 'जमींदार' कहलाने लगे। वास्तव में ये अपने अपने गढ़ के राजा होते थे। नगर का तहसील व विकासखंड "साजा" नगर हैं जो परपोड़ी से 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित हैं। वर्तमान में परपोड़ी नगर पँचायत अध्यक्ष श्रीमती रिंकी जायसवाल है,उपाध्यक्ष केशव साहू है,वही कृषक संस्था सेवा सहकारी समिति भी यही स्थित है जिसके अध्यक्ष श्री विजय दुबे है।
विकास प्रशासन (६) पश्चिमी मॉडलों की अपर्याप्तता को उजागर करते हुए व्यवहारों प्रशासन उनकी प्रशासनिक विधियों एवं व्यवहारों की अपर्यान्तताओं को भी उजागर करता है। चूंकि पश्चिमी मॉडल पूरब में प्रयोज्य नहीं रहे, अतः विकास प्रशासन देशज प्रशासनिक विधियों के विकास का समर्थन करता हैं। उदाहरण के लिए भारत ने विकास का पंचायती राज माँडल अपनाया है तो उसकी अपनी विधि है।
निहालचन्द चौहान निहालचंद चौहान (जन्म ४ फ़रवरी १९७१) वर्तमान केन्द्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री तथा पूर्व में रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री, भारत सरकार है। वो भारतीय संसद की १६वीं और सोलहवीं लोकसभा के सांसद हैं। वो राजस्थान के श्रीगंगानगर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं।
बलवंतराय मेहता बलवंतराय मेहता (1900 -1965) एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा राजनीतिज्ञ थे। जो सौराष्ट्र क्षेत्र से भारत की संविधान सभा के लिए चुनें गये थे। स्वतंत्रता के बाद वह गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री बने। इन्होंनेभारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में उनके योगदान के लिए उन्हें पंचायती राज का वास्तुकार माना जाता है।
रक्तदान वास्तविक प्रक्रिया देश के कानूनों के अनुसार बदलती रहती है और दाताओं के लिए अनुशंसा रक्त इकट्ठा करनेवाले अलग-अलग संगठन के हिसाब से बदलती रहती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रक्त दान नीतियों की अनुशंसाएं प्रदान की है, लेकिन विकासशील देश इनमें से कइयों का पालन नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला की सुविधाओं, प्रशिक्षित कर्मचारी और विशेषज्ञ अभिकर्मकों की आवश्यकता की अनुशंसा की गयी है, विकासशील देशों में हो सकता है ये सब उपलब्ध न हों या बहुत ही महंगे हों.
भोपाल ज़िला जिले का प्रशासनिक मुख्‍यालय भोपाल में है। प्रशासन की सुविधा हेतु जिले को 02 तहसीलों हुजूर, एवं बैरसिया में विभक्‍त किया गया है। त्रि-स्‍तरीय पंचायत राज व्‍यवस्‍था के अन्‍तर्गत 01 जिला पंचायत, 02 जनपद पंचायत एवं 195 ग्राम पंचायतें तथा 491 ग्रामसभाएं है। जिलें में कुल ग्रामों की संख्‍या 526 हैं, जिनमें से 462 आबाद ग्राम एवॅ 29 ग्राम वीरान हैं। इनमें से 492 राजस्‍व ग्राम हैं तथा 05 वनग्राम हैं। जिले में दो विकासखंड फन्‍दा एवं बैरसिया हैं। भोपाल जिले में कुल 07 विधानसभा क्षेत्र यथा बैरसिया, भोपाल उत्‍तर, भोपाल दक्षिणपश्चिम,भोपाल मध्‍य,हुजुर, नरेला,एवं गोविन्‍दपुरा हैं, ये भोपाल संसदीय क्षैत्र के अन्‍तर्गत आते हैं। जिले में 35 पुलिस थाना एवं 31 पुलिस चौकी हैं।
खाप सन १६८५ में सिनसिनी के राजा राम ने मृत प्रायः सर्व खाप सेना में जान डाली। राजा राम के नेतृत्व में एक विशाल सेना तैयार हो गई। पंचायती सेना ने सिकन्दरा को जा घेरा. आस-पास की गढ़ियों में आग लगा दी। सिकन्दरा के मकबरा रक्षक मीर अहमद जान बचाकर भागे. गोकुल सिंह की बर्बर हत्या का बदला लेने पर उतारू क्रांतिकारियों ने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को निकालकर सरे आम फूंक डाला। मुग़लों के इस प्रसिद्द मकबरे को नेस्तनाबूद कर क्रांतिकारी पंचायती गोकुल सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते वापिस लौट गए।
गिरिराज सिंह गिरिराज सिंह भारत केे लोकसभा तथा सत्रहवीं लोक सभा सांसद रहे हैं। 2014 के चुनावों में इन्होंने बिहार की नवादा सीट से भारतीय जनता पार्टी केे टिकट से जीते। केेन्द्र में राज्य मंत्री रहे।२०१९ मे बेगूसराय से भाजपा सांसद हैं।कैबिनेट में इन्हें पंचायती राज मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है।
कोलियों की गढ़ी कोलियों की गढ़ी भारत के राजस्थान राज्य के जालौर जिले की सांचौर तहसील में एक गांव है। यह गांव उप-जिला मुख्यालय सांचोर से 38 किमी दूर और जिला मुख्यालय जालोर से 192 किमी दूर स्थित है। गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 508 हेक्टेयर है भारत के संविधान और पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, कोलियों की गढ़ी गाँव का प्रशासन सरपंच (गाँव के मुखिया) द्वारा किया जाता है, जिसे गाँव का प्रतिनिधि चुना जाता है।
सेवरही पुराने समय में यह एक राजघराना था जिसे 'तमकुही राज' के नाम से जाना जाता था। तमकुही रोड, जिला मुख्यालय पड़रौना से लगभग १५ किलोमीटर कि दूरी पर स्थित है और यहाँ का पिनकोड 274406 है। शहर का नाम सेवरही है जबकि रेलवे स्टेशन का नाम तमकुही रोड़ है । जब रेलवे लाईन का कार्य चल रहा था तब सेवरही राजा तमकुही राज के अधीन था, लेकिन कोई ट्रैन तमकुही राज जाने के लिए ना होने के कारण स्टेशन का नाम राजघराने के कहने पर तमकुही रोड़ रख दिया गया । जिससे राजा दरबार तमकुही राज जाने वाले रेलवे यात्री यहीं उतरकर जा सके। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सेवरही नगर क्षेत्र को वार्ड नं 13 शास्त्री नगर के तत्कालीन सभासद रकीब आलम एडवोकेट के प्रयास से आदर्श नगर पंचायत घोषित किया गया है। पांच साल सभासद रहने के बाद रकीब आलम नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लडे लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। नगर के सबसे बडे वार्ड नं 9, आजाद नगर के वर्तमान सभासद सबसे युवा सभासद इमरान अंसारी अजमेरी हैं जिन्होने लोकप्रियता के कारण पहले प्रयास में ही सभासद चुने गये । महज 19 वर्ष की उम्र में राजनिति में कदम रखने वाले ईमरान 21 वर्ष की उम्र में सभासद चुने गये।
तिल का तेल तिल का तेल उन कुछ तेलों में से एक है जिनकी अनुशंसा तेल निकालने में उपयोग के लिए की गई है। (अन्य तेलों में सूरजमुखी के तेल की अनुशंसा की गई है।)
नेपाल 1940 दशक के उत्तरार्ध में लोकतन्त्र-समर्थित आन्दोलनों का उदय होने लगा व राजनैतिक पार्टियां राणा शासन के विरुद्ध हो गईं। उसी समय चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्ज़ा कर लिया जिसकी वजह से बढ़ती हुई सैनिक गतिविधियों को टालने के लिए भारत नेपाल की स्थायित्व पर चाख बनाने लगा। फलस्वरुप राजा त्रिभुवन को भारत ने समर्थन किया 1951 में सत्ता लेने में सहयोग किया, नई सरकार का निर्माण हो गया, जिसमें ज्यादा आन्दोलनकारी नेपाली कांग्रेस पार्टी के लोगों की सहभागिता थी। राजा व सरकार के बीच वर्षों की शक्ति खींचातानी के पश्चात्, 1959 में राजा महेन्द्र ने लोकतान्त्रिक अभ्यास अन्त किया व "निर्दलीय" पंचायत व्यवस्था लागू करके राज किया। सन् 1989 के "जन आन्दोलन" ने राजतन्त्र को संवैधानिक सुधार करने व बहुदलीय संसद बनाने का वातावरण बन गया सन 1990 में कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकार के प्रधानमन्त्री बन गए, नये संविधान का निर्माण हुआ राजा बीरेन्द्र ने 1990 में नेपाल के इतिहास में दूसरा प्रजातन्त्रिक बहुदलीय संविधान जारी किया व अन्तरिम सरकार ने संसद के लिए प्रजातान्त्रिक चुनाव करवाए। नेपाली कांग्रेस ने राष्ट्र के दूसरे प्रजातन्त्रिक चुनाव में बहुमत प्राप्त किया व गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने।
खाप खाप या सर्वखाप एक सामाजिक प्रशासन की पद्धति है जो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों यथा राजस्थान, हरयाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में अति प्राचीन काल से प्रचलित है। इसके अनुरूप अन्य प्रचलित संस्थाएं हैं पाल, गण, गणसंघ, जनपद अथवा गणतंत्र. समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाये रखने के लिए मनमर्जी से काम करने वालों अथवा असामाजिक कार्य करने वालों को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा न किया जावे तो स्थापित मान्यताये, विश्वास, परम्पराए और मर्यादाएं ख़त्म हो जावेंगी और जंगल राज स्थापित हो जायेगा. मनु ने समाज पर नियंत्रण के लिए एक व्यवस्था दी। इस व्यवस्था में परिवार के मुखिया को सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में स्वीकार किया गया है। जिसकी सहायता से प्रबुद्ध व्यक्तियों की एक पंचायत होती थी। जाट समाज में यह न्याय व्यवस्था आज भी प्रचालन में है। इसी अधर पर बाद में ग्राम पंचायत का जन्म हुआ।