mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
रिश्ता विपणन रिश्ता विपणन खरीदार और विक्रेता दोनों एक अधिक संतोषजनक विनिमय उपलब्ध कराने में रुचि रखते हैं, जहां एक व्यवस्था को दर्शाता है। यह दृष्टिकोण अस्पष्ट एक और अधिक समग्र, व्यक्तिगत खरीद प्रदान करके अधिक सच्चा और अमीर संपर्क बनाने के लिए एक ग्राहक के साथ साधारण पोस्ट खरीद-विनिमय प्रक्रिया के पार करने की कोशिश करता है, और मजबूत संबंधों को बनाने के लिए अनुभव का उपयोग करता है। हम उपहार विनिमय की सुविधाओं सहायक कि वस्तु एक्सचेंज के रूप में संबंध विपणन सिद्धांतों और व्यवहारों की व्याख्या कर सकते हैं एक सामाजिक मानवविज्ञान के नजरिए से। ऐसा लगता है कि बाजार-बूझकर या सहज जान युक्त्-जाते हैं विनिमय की 'पूर्व' आधुनिक रूपों में निहित शक्ति को पहचानने और इसका इस्तेमाल करने के लिए शुरू कर दिया है। विपणन पर इस विशेष परिप्रेक्ष्य विपणन सिद्धांत और व्यवहार बहुत उपहार विनिमय शासी सिद्धांतों का गहराई से अनुसंधान से लाभ उठा सकते हैं जहां भविष्य के अनुसंधान, के लिए उपजाऊ जमीन को खोलता है। लियाम अल्वी के अनुसार, रिश्ता विपणन से चुनने के लिए ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धी उत्पाद विकल्प हैं जब लागू किया जा सकता है; और उत्पाद या सेवा के लिए चल रहे एक और आवधिक इच्छा नहीं है जब।
विनिमय दर संसार के प्रधान देशों ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की है। इस कोष की स्थापना से देशों के बीच वित्तीय मामलों में अधिक निकट सहयोग का युगारंभ हुआ। इस कोष का प्रधान कार्य विदेशी विनिमय में अस्थिरता कम करने में सदस्य देशों की सहायता करना है। चालू व्यापार के लेन देन में व्यापकता लाने में भी यह कोष सहायक होता है। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय लेन देन को चुकता करने में भी यह सहायक होता है।
भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध फोर्ट ब्रैग, यू.एस., 2013 में एक अमेरिकी सेना अधिकारी द्वारा एक भारतीय सेना अधिकारी का स्वागत किया जाता है। अमेरिका के चार "आधारभूत" समझौते हैं जिन पर वह अपने रक्षा भागीदारों के साथ हस्ताक्षर करता है। पेंटागन समझौतों का वर्णन "नियमित उपकरणों के रूप में करता है जो यू.एस. साझेदार-राष्ट्रों के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करता है"। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि समझौते द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए पूर्वापेक्षाएँ नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के देशों में विमान या जहाजों में ईंधन भरने और आपदा राहत प्रदान करने जैसी गतिविधियों को करने के लिए इसे सरल और अधिक लागत प्रभावी बना देंगे। [232] चार समझौतों में से पहला, सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा (जीएसओएमआईए), 2002 में भारत और अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य खुफिया साझा करने में सक्षम बनाता है और प्रत्येक देश को दूसरों के वर्गीकृत की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। जानकारी। दूसरा समझौता, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA), दोनों देशों द्वारा 29 अगस्त 2016 को हस्ताक्षरित किया गया था। LEMOA किसी भी देश की सेना को फिर से आपूर्ति या मरम्मत करने के लिए दूसरों के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देता है। समझौता किसी भी देश के लिए लॉजिस्टिक समर्थन के प्रावधान को बाध्यकारी नहीं बनाता है, और प्रत्येक अनुरोध के लिए व्यक्तिगत मंजूरी की आवश्यकता होती है। [233] तीसरे समझौते, संचार संगतता और सुरक्षा समझौते (COMCASA) पर सितंबर 2018 में उद्घाटन 2+2 संवाद के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। [234] यह संचार और सूचना सुरक्षा समझौता ज्ञापन (CISMOA) का एक भारत-विशिष्ट संस्करण है जो दोनों देशों को द्विपक्षीय और बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यासों और संचालन के दौरान अनुमोदित उपकरणों पर सुरक्षित संचार और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है। चौथा समझौता, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA), 2020 में हस्ताक्षरित, भारत और यूएस नेशनल जियोस्पेशियल-इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच अवर्गीकृत और नियंत्रित अवर्गीकृत भू-स्थानिक उत्पादों, स्थलाकृतिक, समुद्री और वैमानिकी डेटा, उत्पादों और सेवाओं के आदान-प्रदान की अनुमति देता है। (एनजीए)।
पारस्परिक निधि हाल ही में हुआ एक तुलनात्मक नवीनीकरण, विनिमय व्यापार फंड या ETF, अक्सर खुले अंत की निवेश कम्पनी के रूप में जाना जाता है। ETF म्युचुअल फंड और बंद अंत के फंड दोनों के गुण रखती है। ठीक बंद अंत के फंड की तरह एक स्टोक एक्सचेंज () पर पूरे दिन ETF का व्यापार किया जाता है, लेकिन मूल्य लगभग ETF के NAV के समान होते हैं। अधिकांश ETFs इंडेक्स फंड () हैं और शेयर बाजार के सूचकांक () को ट्रेक करते हैं। शेयरों को जरी करना और पुनः प्राप्त करना संस्थागत निवेशकों द्वारा बड़े ब्लोकों में किया जाता है (आमतौर से ५००००) . अधिकांश निवेशक शेयरों की खरीद और बिक्री बाजार लें देन में दलाल के माध्यम से करते हैं। क्यों की संस्थागत निवेशक सामान्यतया खरीद और प्राप्ति in kind () लेन देन के रूप में करते हैं,ETF पारंपरिक म्युचुअल फंड से अधिक प्रभावी हैं (जो लगातार प्रतिभूतियों की जारी और पुनः प्राप्ति करते रहते हैं और इन लेन देनों को प्रभावित करने के लिए लगातार प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करते रहते हैं और तरलता स्थिति को बनाये रखते हैं) और इसीलिए इनकी प्रवृति कम व्यय करने की होती है।
न्यूयॉर्क शेयर बाज़ार 1 अक्टूबर 1934 को, एक अध्यक्ष और तैंतीस सदस्य वाले मंडल सहित एक्सचेंज, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के पास राष्ट्रीय प्रतिभूति विनिमय के रूप में पंजीकृत हुआ। 18 फ़रवरी 1971 को लाभरहित निगम का गठन किया गया और मंडल के सदस्यों की संख्या घटा कर पच्चीस कर दी गई।
बंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत में शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी जिसने पूंजी सर्जन के लिए बीएसई की सेवा नहीं ली हो। बीएसई भारत में कैपिटल मार्केट का प्रतीक माना जाता है। बीएसई सेंसेक्स देश के अर्थतंत्र और वित्त बाजार की गतिविधियों को प्रतिबिम्बित करता बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समकक्ष रहकर बीएसई अनेक क्षेत्रों में प्रणेता रहा है। तीव्र प्रतिस्पर्धा के युग में बीएसई ने अनेक क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा कर अपनी यश कीर्ति गाथा में चार चांद लगाए हैं।बीएसई ने समान महत्त्व की अन्य परियोजनाओं के एक भाग के रूप में देश भर में निवेशकों की जागरूकता के लिए अभियान छेड़ा है। इसके लिए प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया का व्यापक उपयोग कर के जानकारी, मार्गदर्शन और जनजागृति का प्रचार किया जाता है। सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के पूंजी बाजार जागृति कार्यक्रमों को फैलाने में बीएसई ने सक्रिय भूमिका निभाई है।
शेयर एक्सचेंज एक निश्चित स्टॉक एक्सचेंज पर एक प्रतिभूति व्यापार करने के लिए, वहाँ सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। आमतौर पर, कम से कम रिकॉर्ड रखने के लिए एक केंद्रीय स्थान है, लेकिन व्यापार तेजी से कम इस तरह के एक भौतिक जगह से जुड़ा हुआ है, आधुनिक बाजार इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का उपयोग करते है, जो उन्हें वृद्धि की गति और लेन-देन की लागत में कमी का लाभ देता है। एक मुद्रा पर व्यापार विनिमय के सदस्य हैं जो दलालों के लिए प्रतिबंधित है। हाल के वर्षों में, विभिन्न अन्य व्यापारिक स्थानों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क, विकल्प ट्रेडिंग सिस्टम और "अंधेरे पूल" परंपरागत शेयर बाजारों से अनेक व्यापारिक गतिविधियों को ले लिया है।
विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार विदेशी मुद्रा आपरेशन जो कि अनवरुद्ध (अनस्टरिलाइजड) हैं वे संचलन में घरेलू मुद्रा की मात्रा में विस्तार या संकुचन के कारण बनेंगे और इसलिए मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति को सीधे प्रभावित करते हैं: एक विनिमय दर का लक्ष्य मुद्रास्फीति के लक्ष्य से स्वतंत्र नहीं रह सकता. ऐसे देश जो निश्चित विनिमय दर लक्षित नहीं करते उन्हें अस्थायी (चल) विनिमय दर वाला माना जाता है और ये बाजार को ही विनिमय दर निर्धारित करने की छूट दे देते हैं; जिन देशों के पास विनिमय दर हैं, मौद्रिक नीति के अन्य उपकरण आम तौर पर पसंद किये जाते हैं और ये विदेशी मुद्रा विनिमय हस्तक्षेप के प्रकार और राशि को सीमित कर सकते हैं। यहां तक कि वे केंद्रीय बैंक जो विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप को कड़ाई से सीमित करते हैं, जबकि वे अक्सर यह अनुभव कर सकते हैं कि मुद्रा बाजार अस्थायी हो सकता है और अल्पकालिक काउंटर विघटनकारी गतिविधियों के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं।
विनिमय दर कई करोड़ रुपयों की हानि उठाने के बाद सितंबर, सन् १९२० से भारत सरकार ने विनिमय संबंधी बातों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। इससे विनिमय दर की अस्थिरता और भी बढ़ती गई। सन् १९२१ से १९२५ तक यह दर १ शि. ६ पें. एवं १ शि. ३ पें. के बीच घटती बढ़ती रही। इस अस्थिरता के कारण भी देश को बहुत नुकसान हुआ।
मुद्रा विनिमय मुद्रा विनिमय (कर्रेंसी स्वैप) दो पक्षों के बीच एक मुद्रा में ऋण के विनिमय संबंधी पहलुओं (अर्थात मूलधन और/या ब्याज के भुगतान) का अन्य मुद्रा में ऋण के शुद्ध वर्त्तमान मान वाले समतुल्य पहलुओं के लिए एक विदेशी मुद्रा विनिमय अनुबंध है। देखें विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव. मुद्रा विनिमय तुलनात्मक लाभ के द्वारा प्रेरित होते हैं। मुद्रा विनिमय को केंद्रीय बैंक के नकदी विनिमय से अलग समझा जाना चाहिए.
कोच्चि भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसैनिक कमान का केन्द्र तथा भारतीय तटरक्षक का राज्य मुख्यालय भी इसी शहर में स्थित है, जिसमें "एयर स्क्वैड्रन ७४७" नाम की एक वायु टुकड़ी भी जुड़ी है। नगर के वाणिज्यिक सागरीय गतिविधियों से सम्बन्धित सुविधाओं में कोच्चि बंदरगाह, अन्तर्राष्ट्रीय कण्टेनर ट्रांस्शिपमेण्ट टर्मिनल, कोचीन शिपयार्ड, कोच्चि रिफ़ाइनरीज़ का अपतटीय (ऑफ़शोर) सिंगल बॉय मूरिंग (एस.पी.एम), एवं कोच्चि मैरीना भी हैं। कोच्चि में ही कोचीन विनिमय एक्स्चेंज, इंटरनेशनल पॅपर एक्स्चेंज भी स्थित हैं, तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी), सायबर सिटी, एवं किन्फ़्रा हाई-टेक पाक एवं बड़ी रासायनिक निर्माणियां जैसे फ़र्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकौर (फ़ैक्ट), त्रावणकौर कोचीन कैमिकल्स (टीसीसी), इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (आई.आर.ई.एल), हिन्दुस्तान ऑर्गैनिक कैमिकल्स लिमिटेड (एच.ओ.सी.एल) कोच्चि रिफ़ाइनरीज़ के साथ साथ ही कई विद्युत कंपनियां जैसे टी.ई.एल.के एवं औद्योगिक पार्क भी बने हैं जिनमें कोचीन एपेशल इकॉनोमिक ज़ोन एवं इन्फ़ोपार्क कोच्चि प्रमुख हैं। कोच्चि में ही प्रमुख राज्य न्यायपीठ केरल एवं लक्षद्वीप उच्च न्यायालय एवं कोचीन युनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी भी स्थापित हैं। इसी नगर में केरल का नेशनल लॉ स्कूल, नेशनल युनिवर्सिटी ऑफ़ एडवांस्ड लीगल स्टडीज़ को भी स्थान मिला है।
विलफ्रेडो परेटो ओर्डिनल उपयोगिता को कार्डिनल उपयोगिता पर प्राथमिकता दे कर परेटो ने अर्थशास्त्रियों से आग्रह किया कि वे उपभोक्ता से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ न करें। कार्डिनल उपयोगिता के मुताबिक उपभोक्ता से न केवल यह उम्मीद की जाती थी कि वह एक वस्तु के ऊपर दूसरी को प्राथमिकता देना जानता होगा, बल्कि यह भी जानता होगा कि उस प्राथमिकता की मात्रा क्या होगी। जबकि ओर्डिनल उपयोगिता के उसूल के मुताबिक उपभोक्ता से केवल प्राथमिकता देने की आशा ही की जानी चाहिए थी। व्यवहार में कार्डिनल और ओर्डिनल उपयोगिता के बीच अंतर इस तरह समझा जा सकता है : अगर एक उपभोक्ता अनन्नास के ऊपर आम को प्राथमिकता देता है, तो उससे यह जानने की अपेक्षा करना ग़लत होगा कि वह आम को अनन्नास से दो सौ फ़ीसदी उपयोगी मानता है या डेढ़ सौ फ़ीसदी। उपभोक्ता का ख़रीद-व्यवहार ऐसी कोई सूचना नहीं देता। परेटो के इस आग्रह का परिणाम यह हुआ कि विभिन्न लोगों द्वारा ग्रहण की जाने वाली उपयोगिता को नापना ज़रूरी नहीं रह गया। जेरेमी बेंथम और जेम्स स्टुअर्ट मिल द्वारा विकसित उपयोगितावाद का दर्शन में इस उलझन से ग्रस्त था। परेटो के सूत्रीकरण का नतीजा यह हुआ कि उपयोगिता नापने का पैमाना बनाने की कोशिशें ही रुक गयीं। इसी तरह अंतर्वैयक्तिक संबंधों में भी उपयोगिता की तुलनाएँ करने का रवैया छोड़ दिया गया। यही काफ़ी समझा जाने लगा कि अगर दो व्यक्ति दो चीज़ों का विनिमय कर रहे हैं तो वे जो दे रहे हैं उसके मुकाबले उनके लिए प्राप्त की जाने वाली चीज़ की उपयोगिता अधिक है। अगर ऐसा न होता तो वे यह विनिमय करते ही क्यों। परेटो का तीसरा योगदान अनुकूलतम परिस्थिति के सिद्धांत के रूप में सामने आया। आर्थिक मामलों की अनुकूलतम स्थिति की खोज करते समय परेटो इस नतीजे पर पहुँचे कि कुछ आर्थिक परिणाम किसी भी तरीके से बेहतर नहीं किये जा सकते। अगर किसी एक व्यक्ति की स्थिति को बेहतर किया जाना है तो उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति को कमतर करना होगा। यानी कुल मिला कर स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। परेटो का कहना था कि दो व्यक्ति तभी कोई लेन-देन करते हैं जब दोनों को फ़ायदे की उम्मीद हो। अगर लाभ किसी एक को ही होगा तो विनिमय होगा ही नहीं। ऐसी स्थिति के बावजूद अगर दबाव डाल कर वस्तुओं का पुनर्वितरण करने की कोशिश की जाएगी तो कुल मिला कर स्थिति में या आर्थिक प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए बाज़ार में मुक्त विनिमय की स्थिति ही अनुकूलतम कही जा सकती है।
डिएगो गार्सिया BIOT सरकार के लिए प्रमुख चिंता डिएगो गार्सिया पर अमेरिकी सैन्य बलों निवासी के साथ संबंध है। एक वार्षिक बैठक जिसे "द पोल-मिल वार्ता" (राजनैतिक-सैनिकों के लिए) कहते हैं, में सभी प्रासंगिक मुद्दों से को हल करने के लिए लंदन में विदेशी और राष्ट्रमंडल कार्यालय में आयोजित की जाती है। इन संकल्पों को एक "एक्सचेंज ऑफ नोट्स" या 2001 के बाद से एक "एक्सचेंज ऑफ लेटर्स" द्वारा निश्चित रूप दिया जाता है।
सबप्राइम मोर्टगेज क्राइसिस संयुक्त राज्य प्रतिभूतियां और विनिमय आयोग (सिक्युरिटीज़ ऐंड एक्सचेंज कमीशन) 2004 (SEC) के एक शुद्ध पूंजी नियम से संबंधित एक निर्णय ने संयुक्त राज्य अमेरिका के निवेशी बैकों को अधिक से अधिक भरपूर ऋण जारी करने की इजाजत दे दी, जिसका उपयोग उस वक्त MBS खरीदने के लिए किया जाता था। 2004 से 2007 के दौरान संयुक्त राज्य के शीर्ष पांच निवेशी बैकों में से प्रत्येक ने अपनी वित्तीय क्षमता बढ़ा दी (रेखाचित्र देखें), जिससे MBS के मूल्य में गिरावट ने उनकी असुरक्षा को बढ़ा दिया। इन पांच संस्थाओं ने राजकोषीय वर्ष 2007 के लिए 4.1 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक ऋण की सूचना दी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का नाममात्र 30% ही था। आगे चलकर, कुल प्रवर्तनों के सबप्राइम गिरवी के प्रवर्तित प्रतिशत सन् 2001 से 2003 के बीच 10% से भी नीचे से बढ़कर सन् 2004 से 2006के बीच 18%से 20% हो गया, कारण कुछ हद तक वित्तीय बैंको का निवेशी बैंको की भूमिका में पदार्पण था।
मिस्री पाउंड 1834 में द्विधातु पर आधारित मिस्री मुद्रा जारी करने संसदीय विधेयक को आधिकारिक करने के उद्देश्य से रॉयल डिक्री जारी की गई। मिस्री पियास्त्रे के स्थान पर मिस्र पौंड, मुद्रा की प्रमुख इकाई के रूप में जारी की गई। बावजूद इसके पियास्त्रे पाउंड के रूप में प्रचलन में बनी रही, जिसे 40 पैरा में समविभाजित किया जा सकता था। 1885 में पैरा को जारी करना रोक दिया गया और पियास्त्रे को टेंथ्स (ओसरो एल गिर्ष) में विभाजित किया गया। इस टेंथ्स को 1916 में मालीम (मिलीम्स) के नाम से जाना गया। कानूनी विनिमय दरों कानून के बल द्वारा महत्वपूर्ण विदेशी मुद्राओं के लिए जो आंतरिक लेनदेन के निपटान में स्वीकार्य हो गई तय की गई। अंततः इस मिस्र के 1885 और 1914 के बीच एक वास्तविक स्वर्ण मानक का उपयोग कर, 1 मिस्री पाउण्ड = 7.4375 ग्राम शुद्ध सोने के बराबर रखा गया। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद मिस्री पाउण्ड को ब्रिटिश पाउंड के बराबर मूल्य में रखा गया था। यह व्यवस्था 1962 तक बनी रही, जब मिस्र ने मुद्रा का हल्का अवमूल्यन करते हुए 1 मिस्री पाउण्ड = 2.3 डॉलर की दर पर अमेरिकी डॉलर पर तब्दील कर ली। यह विनिमय दर 1973 में डॉलर के अवमूल्यन के साथ 1 मिस्री पाउण्ड = 2,55555 डॉलर की दर पर तब्दील हो गई। 1978 में मिस्र पौंड का अवमूल्यन हुआ और विनिमय दर 1 मिस्र पाउंड = 1,42857 डॉलर (1 डॉलर = 0.7 मिस्री पाउण्ड) के बराबर हो गई। मिस्री पाउंड 1989 में शुरू हुआ। नेशनल बैंक ऑफ मिस्र ने 3 अप्रैल 1899 को पहली बार के लिए बैंकनोट जारी किया। 1961 में सेंट्रल बैंक ऑफ मिस्र में सेंट्रल बैंक ऑफ मिस्र और नेशनल बैंक ऑफ मिस्र को एकीकृत कर दिया गया।
विनिमय दर वर्तमान काल में संसार के अधिकांश देशों में सोने और चाँदी के प्रामाणिक सिक्के प्रचलित नहीं हैं। पत्रमुद्रा (पेपर करेंसी) का सर्वत्र ही प्रचार है। स्वर्ण के आयात और निर्यात पर सरकारों द्वारा रोक लगा दी गई है। इस कारण किसी भी देश की सरकार को अपने देश की विदेशी विनिमय की दर का नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है। वह हमेशा प्रयत्न करती है कि यह किसी भी समय देश की देनी लेनी से बहुत अधिक न होने पावे।
कट ऑफ मूल्य कोई कंपनी लोगों के बीच जाने हेतु एक अग्रणी मर्चेट बैंकर को नियुक्त करती है, जिसे बुक रनिंग लीड मैनेजर कहते हैं। ये मर्चेंट बैंकर एक सूचीपत्र (प्रॉस्पेक्टस) तैयार करता है और उसे नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत कराता है। जब मूल्य पट्टी स्थायी होती है तो भावी निवेशकों को आमंत्रित किया जाता है कि वे कीमत तय करें। इस प्रक्रिया से शेयरों की मांग कितनी होगी, यह समझने में भी सहायता मिलती है। यदि लीड मैनेजर को ये प्रतीत होता है, कि नीलामी की अधिक संभावना नहीं है तो वह इसे रद्द भी कर सकता है। विभिन्न कीमतों पर बोली का आकलन करने के बाद जारीकर्ता अंतिम कीमतों का निर्धारण करता है, जिस पर बिल्डिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेयरों को निवेशकों को जारी किया जाता है। इसको कट ऑफ मूल्य ("कट ऑफ प्राइज") कहा जाता है। जो इसमें सफल रहते हैं उन्हें शेयरों का आवंटन कर दिया जाता है और शेष को उनकी राशि वापस कर दी जाती है।
भारत मे शेयर बाजार इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है। यह देर से 1980 के दशक में स्वचालित किया गया था। 1980 के दशक से पहले, यह एक खुला चिल्लाहट विनिमय शामिल थे। शेयर दलालों ट्रेडिंग फ्लोर या पेले Brongniart पर मुलाकात की।
मुद्रा युद्ध मुद्रा युद्ध, भी रूप में जाना जाता है प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन, एक की हालत में अंतरराष्ट्रीय मामलों जहां देशों की तलाश हासिल करने के लिए एक व्यापार से अधिक लाभ के द्वारा अन्य देशों के कारण विनिमय दर के अपने मुद्रा में गिरावट के संबंध में अन्य मुद्राओं की. के रूप में विनिमय दर एक देश की मुद्रा गिर जाता है, निर्यात और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में अन्य देशों, और देश में आयात हो जाते हैं और अधिक और अधिक महंगा है. दोनों प्रभाव लाभ घरेलू उद्योग है, और इस प्रकार रोजगार प्राप्त करता है, जो एक को बढ़ावा देने के मांग में से दोनों घरेलू और विदेशी बाजारों. हालांकि, कीमत बढ़ जाती है के लिए माल आयात (के रूप में अच्छी तरह के रूप में की लागत में विदेश यात्रा) कर रहे हैं अलोकप्रिय के रूप में वे नुकसान नागरिकों की क्रय शक्तिहै, और जब सभी देशों को अपनाने के लिए एक समान रणनीति है, यह नेतृत्व कर सकते हैं के लिए एक सामान्य गिरावट में अंतरराष्ट्रीय व्यापारको नुकसान पहुँचाने के सभी देशों के.
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार देशों की सूची (अभारित) सकल घरेलू उत्पाद (gross domestic product) एक वर्ष में किसी राष्ट्र के सभी अंतिम माल और सेवाओं का मूल्य होता है। वित्तीय और सांख्यिकीय संस्थानों के द्वारा बाजार या सरकारी अधिकारी विनिमय दरों पर गणना कर, नामिक सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान के अनुसार देशों को क्रमबद्ध किया जाता हैं। नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद में देशों में रहने की लागत को सम्मलित नहीं किया जाता है, और इसी के कारण देश की मुद्रा की विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के आधार पर, इसमें एक वर्ष से दूसरे वर्ष की गणना में बहुत अंतर हो सकता हैं। इस तरह के उतार-चढ़ाव के कारण अगले देश की एक साल से दूसरे साल की श्रेणी में परिवर्तन हो जाता है, भले ही उनकी आबादी के जीवन स्तर में मामूली या कोई भी फर्क न पड़ा हो।
इंडियन स्कूल ऑफ़ बिज़नेस अंतरराष्ट्रीय छात्र विनिमय कार्यक्रम छात्रों को अवसर प्रदान करता है कि वह आइएसबी के विनिमय सहयोगी विदेशी स्कूलों में कुछ सेमेस्टर बिता सकें. आइएसबी के पास एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका भर में 20 से अधिक विनिमय सहयोगी स्कूल हैं। कुछ सहयोगी स्कूलों में थंडरबर्ड स्कूल ऑफ ग्लोबल प्रबंधन, लंदन बिजनेस स्कूल, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, सिबस सीइआईबीएस (CEIBS) चीन, फ्यूकुवा स्कूल ऑफ बिजनेस, फ्लेचर स्कूल, एचईसी (HEC) पेरिस, मेलबोर्न बिजनेस स्कूल और व्हार्टन बिजनेस स्कूल शामिल हैं।
क्रय-शक्ति समता 4. दीर्घकालीन प्रवृत्ति का द्योतक : यह सिद्धांत विनिमय दर में होने  परचेजिंग पावर पेरिटी (पीपीपी) का अर्थ किन्हीं दो देशों के बीच वस्तु या सेवा की कीमत में मौजूद अंतर से है। इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाया जा सकता है।
मेडागास्कर: एस्केप 2 अफ्रीका अगले दिन, जब पानी का स्रोत सूख जाता है तो जानवरों में दहशत फैल जाती है। आरंभिक असफलता की पूर्ति के लिए दृढ़ संकल्प, एलेक्स और मार्टी उस अभयारण्य को छोड़ कर नया स्थान खोजते हैं। उन्हें पता चलता है कि नाना के निदेशानुसार फंसे हुए न्यूयॉर्क वासियों नें नदी को अवरुद्ध कर दिया है और वहां एक कच्ची बस्ती बसा ली है। एलेक्स के एक जाल में पकड़े जाने पर, मार्टी उसे छोड़ कर सहायता की तलाश करने को मजबूर होता है। इस बीच, जुबा को माकुंगा से पता चलता है कि एलेक्स ने क्या किया है और वह उसकी सहायता के लिए जाता है।
फाइनेंसियल टेक्नालोजीज समूह एफटीआईएल ने कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उद्यम शुरू किए हैं। इसके पास कई सहायक कंपनियां हैं जिनमें नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज , दुबई गोल्ड एंड कमोडिटीज एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज सिंगापुर मर्केंटाइल एक्सचेंज और बोर्स अफ्रीका शामिल हैं। अक्टूबर, 2010 में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ (इंडिया) ने मॉरीशस में एक अंतर्राष्ट्रीय बहु-संपत्ति एक्सचेंज - ग्लोबल बोर्ड ऑफ ट्रेड स्थापित किया है। फरवरी 2011 में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ ने बहरीन फाइनेंशियल एक्सचेंज भी स्थापित किया था, जो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में पहला बहु-संपत्ति एक्सचेंज था।  वर्तमान में, एफटीआईएल ने अपने सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उपक्रमों को विभाजित कर दिया है।
संवाद संवाद दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक लिखित या बोले गए वार्तालाप विनिमय है और एक साहित्यिक और नाटकीय रूप है जो इस तरह के लेन-देन को दर्शाता है। संवाद कपोलकल्पना में, दो या दो से अधिक किरदारों के बीच एक मौखिक विनिमय है। साधारण भाषा में जिसे बात करना कहा जाता है; जैसे फ़िल्मों में, धारावाहिक में या किसी बैठक में। और आपस मे विचारों का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य भी संवाद कहलाता है, वार्ता करने वाला संवाददाता होता है।
मैनहटन 19वीं सदी के मध्य के शुरू में, अपनी मातृभूमि की गरीबी से बचने की चाह रखने वाले आप्रवासियों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एक चुम्बक बन गया। न्यूयॉर्क में पहुंचने के बाद, कई नवांगतुकों ने ब्रॉडवे और बोवरी के बीच के क्षेत्र और न्यूयॉर्क सिटी हॉल के उत्तर-पूर्व में स्थित फाइव पॉइन्ट्स पड़ोस की बस्तियों की गन्दगी में अपना पड़ाव डाल दिया। 1820 के दशक तक यह क्षेत्र कई जुए के अड्डों और "हाउसेस ऑफ़ इल रिप्यूट" (बदनाम मकान) का केंद्र था और इसे खतरनाक जगह के रूप में जाना जाता था जहां जाने से लोग कतराते थे। 1842 में, चार्ल्स डिकेंस ने क्षेत्र का दौरा किया और वहां की रहन-सहन की भयानक दुर्दशा देखकर चकित रह गए। यह क्षेत्र इतना कुख्यात था कि इसने अब्राहम लिंकन का भी ध्यान खींच लिया, जिन्होंने 1860 में अपने कूपर यूनियन एड्रेस से पहले इस क्षेत्र का दौरा किया। मुख्य रूप से आयरिश फाइव पॉइन्ट्स गैंग देश के प्रथम प्रमुख संगठित अपराध संस्थाओं में से एक था।
बस्ती, उत्तर प्रदेश रेल द्वारा -- बस्ती अच्छी तरह से रेल और सड़क मार्ग से देश एवं प्रदेश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस्ती रेलवे स्टेशन लखनऊ और गोरखपुर के बीच एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हावड़ा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, जम्मू, इनके साथ के कई राज्यो के लिय समय समय पर रेल गाड़ी मिलती है है। इंटरसिटी, सुपरफास्ट जैसे तेज गति से चलने वाली रेल गाड़ी भी चलती है। मुख्य रेल गाड़ी है वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस, गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी, गोरखपुर बंगलोर सुपरफास्ट, राप्ती सागर सुपरफास्ट और कई मेल, पसेंजर रेल गाड़ी चलती है।  मुख्य रेल लाइन लखनऊ और गोरखपुर को जोङता है और बिहार से होते हुए पूर्व में असम को जाता है, यह जिले के दक्षिण से होकर गुजरता है। मुख्य रेल लाइन में जनपद के भीतर पूर्व से पश्चिम की तरफ 7 मुख्य रेलवे स्टेशन मुंडेरवा, ओडवारा, बस्ती, गोविंद नगर, टिनिच, गौर, बभनान पड़ता है।
बस्ती जिला रेल द्वारा -- बस्ती अच्छी तरह से रेल और सड़क मार्ग से देश एवं प्रदेश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बस्ती रेलवे स्टेशन लखनऊ और गोरखपुर के बीच एक मुख्य रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हावड़ा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, जम्मू, इनके साथ के कई राज्यो के लिय समय समय पर रेल गाड़ी मिलती है है। इंटरसिटी, सुपरफास्ट जैसे तेज गति से चलने वाली रेल गाड़ी भी चलती है। मुख्य रेल गाड़ी है वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस, गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी, गोरखपुर बंगलोर सुपरफास्ट, राप्ती सागर सुपरफास्ट और कई मेल, पसेंजर रेल गाड़ी चलती है। मुख्य रेल लाइन लखनऊ और गोरखपुर को जोङता है और बिहार से होते हुए पूर्व में असम को जाता है, यह जिले के दक्षिण से होकर गुजरता है। मुख्य रेल लाइन में जनपद के भीतर पूर्व से पश्चिम की तरफ 7 मुख्य रेलवे स्टेशन मुंडेरवा, ओडवारा, बस्ती, गोविंद नगर, टिनिच, गौर, बभनान पड़ता है।
नेशनल मल्‍टी-कमोडिटी एक्‍सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स पर ज्यादाातर एग्री कमोडिटीज का वायदा कारोबार होता है। एनसीडीईएक्स पर ग्वार, चना, जौ, गेहूं, सोयाबीन, धनिया, कैस्टर, जीरा, हल्दी समेत अन्य कमोडिटीज का वायदा कारोबार होता है। हर एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन चार्ज अलग है। आप एक से ज्यादा एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं।
मुद्रा वायदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने भारतीय बाजार में एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी प्यूचर शुरू करने के लिए संयुक्त रूप से विश्वभर के करेंसी फारवर्ड एंड प्यूचर मार्केट का विश्लेषण करके मार्गदर्शिका बनाने के लिए एक स्थाई तकनीकी समिति का गठन किया था। कमेटी ने 29 मई 2008 को एक्सचेंज ट्रेडेड प्यूचर्स पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस संदर्भ में आरबीआई और सेबी ने भी 6 अगस्त 2008 में एक परिपत्र जारी किया है।
बुक बिल्डिंग मूल्य पट्टी में नीचे के मूल्य को तल मूल्य (फ्लोर प्राइज) कहा जाता है और ऊपरी मूल्य को "सीलिंग प्राइज" कहा जाता है। इसके बाद कंपनी लोगों के बीच जाने हेतु एक अग्रणी मर्चेट बैंकर को नियुक्त करती है, जिसे बुक रनिंग लीड मैनेजर कहते हैं। ये मर्चेंट बैंकर एक सूचीपत्र (प्रॉस्पेक्टस) तैयार करता है और उसे नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत कराता है। जब मूल्य पट्टी स्थायी होती है तो भावी निवेशकों को आमंत्रित किया जाता है कि वे कीमत तय करें। इस प्रक्रिया से शेयरों की मांग कितनी होगी, यह समझने में भी सहायता मिलती है। यदि लीड मैनेजर को ये प्रतीत होता है, कि नीलामी की अधिक संभावना नहीं है तो वह इसे रद्द भी कर सकता है। विभिन्न कीमतों पर बोली का आकलन करने के बाद जारीकर्ता अंतिम कीमतों का निर्धारण करता है, जिस पर बिल्डिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेयरों को निवेशकों को जारी किया जाता है। इसको कट ऑफ मूल्य ("कट ऑफ प्राइज") कहा जाता है। जो इसमें सफल रहते हैं उन्हें शेयरों का आवंटन कर दिया जाता है और शेष को उनकी राशि वापस कर दी जाती है।
थाई बाथ थाईलैंड के बैंक ने 19 दिसंबर, 2006 में विनिमय नियंत्रण जिससे देशी और विदेशी विनिमय दरों में काफ़ी फ़र्क बढ़ गया। यहाँ तक दोनों बाज़ारों में कि 10% तक का फ़ासला आ गया। 3 मार्च, 2008 को नियंत्रण हटा दिए गए और अब विदेशी और देशी विनिमय दरों में कोई ख़ास अंतर नहीं है।
सबप्राइम मोर्टगेज क्राइसिस संकट को सहयोग देने वाले विनियमन और अविनियमन दोनों में ही सरकार असफल रही। कांग्रेस के समक्ष साक्ष्य स्वरूप प्रतिभूति और विनिमय आयोग (सिक्युरिटीज़ ऐंड एक्सचेंज कमीशन) (SEC) तथा एलेन ग्रीनस्पैन ने निवेशी बैंको के स्वविनियमन को अनुमति प्रदान करने में अपनी असफलता स्वीकार की।
वैश्विक हिन्दी सम्मेलन इस मंच के माध्यम से हिंदी व भारतीय भाषाओं के समर्थकों के बीच समन्वय और सहयोग बनाते हुए भारतीय भाषाओं से संबंधित सूचनाओं, प्रयासों, प्रौद्योगिकी आदि की जानकारी प्रदान करने व विचार-विनिमय करने और सदस्यों द्वारा हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग संबंधी सुझाव, विचार, शिकायतें माँग, सूचनाएँ आदि प्रस्तुत की जाती है। इस क्षेत्र में देश-विदेश में उल्लेखनीय योगदान करने वाले लोगों का परिचय व कार्य भी प्रस्तुत किया जाता है।
नेशनल मल्‍टी-कमोडिटी एक्‍सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड नेशनल मल्‍टी-कमोडिटी एक्‍सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.एम.सी.ई) भारत का प्रथम अनअन्‍योन्‍य इलेक्‍ट्रॉनिक मल्‍टी-कमोडिटी एक्‍सचेंज हैं। इसे भारत सरकार द्वारा स्‍थायी आधार पर राष्‍ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया।
नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। मुख्यालय मुम्बई में है यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है
सकल घरेलू उत्पाद क्रय शक्ति समता विधि का स्पष्ट प्रतिरूप है जो उच्च और अल्प आय (GDP) देशों के बीच GDP में असमानता को कम करता है, जब इसकी तुलना "चालू विनिमय दर विधि" से की जाती है।
अल्फ्रेड मार्शल मार्शल ज़्यादातर योगदान माइक्रोइकॉनॉमिक (व्यष्टिगत) किस्म का है, पर उन्होंने कुछ मैक्रोइकॉनॉमिक (समष्टिगत) योगदान भी किया है। क्रयशक्ति समता एक ऐसा ही सिद्धांत है जिसके तहत दो देशों के बीच मुद्रा की विनिमय दर बाज़ार के धरातल पर तय होती है। मसलन, अगर एक बर्गर अमेरिका में एक डॉलर में बिकता है और जापान में सौ येन में तो बाज़ार में एक डॉलर और सौ येन की क्रयशक्ति बराबर हुई, भले ही मुद्रा बाज़ार में एक डॉलर दस येन के बराबर माना जाता रहे।
अंतरंगी लेनदेन लेन-देन के मामले में कोई उत्तरदायी है यह प्रमाणित करना कठिन हो सकता है, क्योंकि लेन-देन करने वाले व्यापारी अपने नामजद लोगों, अपतटीय कंपनियों, एवं अन्य स्थानापन्न लोगों के पीछे अपने आपको छिपाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी, संयुक्त राज्य प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग यू .एस.सेक्युरिटी एण्ड एक्सचेंज कमीशन प्रतिवर्ष 50 से भी अधिक मुकदमें दायर करता है, जिसमें से अधिकतर मामलों के निपटान प्रशासकीय तरीके से अदालत के बाहर ही हो जाते हैं। द एसईसी (The SEC) एवं कई शेयर बाजार संदिग्ध गतिविधि की तलाश में लेन-देन पर सक्रिय निगरानी रखते हैं।
मुद्रा बोर्ड करेन्सी बोर्ड एक मौद्रिक प्राधिकरण है, जो कि एक देश की मुद्रा की विदेशी मुद्रा के साथ स्थिर विनिमय दर बनाये रखने के लिए आवश्यक होता है। इस नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय बैंक के जो अन्यथा परंपरागत लक्ष्य होते हैं, उन्हें विनिमय दर स्थिर रखने के लक्ष्य के आगे गौण कर दिया जाता है।
भारत में संचार 1880 में, दो टेलीफोन कंपनियों द ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड और एंग्लो इंडियन टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने के लिए भारत सरकार से संपर्क किया। इस अनुमति को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि टेलीफोन की स्थापना करना सरकार का एकाधिकार था और सरकार खुद यह काम शुरू करेगी। 1881 में, सरकार ने अपने पहले के फैसले के खिलाफ इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड को कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई (मद्रास) और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए एक लाइसेंस दिया, जिससे 1881 में देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना हुई। 28 जनवरी 1882, भारत के टेलीफोन के इतिहास में रेड लेटर डे है। इस दिन, भारत के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य मेजर ई. बैरिंग ने कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की घोषणा की। कोलकाता के एक्सचेंज का नाम "केन्द्रीय एक्सचेंज" था जो 7, काउंसिल हाउस स्ट्रीट इमारत की तीसरी मंजिल पर खोला गया था। केन्द्रीय टेलीफोन एक्सचेंज के 93 ग्राहक थे। बॉम्बे में भी 1882 में टेलीफोन एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया।ब्रिटिश काल में जबकि देश के सभी प्रमुख शहरों और कस्बों को टेलीफोन से जोड़ दिया गया था, फिर भी 1948 में टेलीफोन की कुल संख्या महज 80,000 के आसपास ही थी। स्वतंत्रता के बाद भी विकास बेहद धीमी गति से हो रहा था। टेलीफोन उपयोगिता का साधन होने के बजाय हैसियत का प्रतीक बन गया था। टेलीफोनों की संख्या इत्मीनान से बढती हुई 1971 में 980,000, 1981 में 2.15 मिलियन और 1991 में 5.07 मिलियन तक पहुंची, जिस वर्ष देश में आर्थिक सुधारों को शुरू किया गया।
फाइनेंसियल टेक्नालोजीज समूह जिग्नेश शाह, फ़ाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ (इंडिया) लिमिटेड के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं। उन्होंने एफटीआईएल से पूर्व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में काम किया था। इसके अलावा, वह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स ), जो दुनिया का आठवां सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है, के भी संस्थापक हैं।
सेम्युल एफ.बी. मोर्स उनकी कार्रवाई को अंग्रेजी समाचार-पत्रों में नक़ल किया जाता है, संसद में पढ़ा जाता है और उनके पूरे देश में वितरित किया जाता है और वे उनके बारे में क्या कहते हैं।...वे उन्हें (फेडेरालिस्ट को) कायर, नीची जाति के लोग कहते हैं, वे कहते हैं कि वे देश द्रोही हैं और उन्हें देश द्रोहियों की तरह फांसी दे दी जानी चाहिए. " हालांकि जेदिडिया ने अपने राजनैतिक विचार नहीं बदले, पर उन्होंने मोर्स को अलग तरीके से प्रभावित किया। यह निश्चित रूप से स्पष्ट है कि जेदिडिया के केल्विनिस्ट विचार मोर्स के एक अन्य महत्वपूर्ण अंग्रेजी कार्य "जुडमेंट ऑफ़ ज्यूपिटर" का एक मुख्य हिस्सा थे।
स्टॉक छोटी कंपनियां जो पात्र नहीं हैं और प्रमुख शेयर बाज़ारों की सूचीकरण अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाती, एक ऑफ़-एक्सचेंज तंत्र द्वारा, जिसमें पार्टियों के बीच सीधे कारोबार होता है, "काउंटर पर" (OTC) लेन-देन कर सकती हैं। संयुक्त राज्य में प्रमुख OTC बाज़ार हैं इलेक्ट्रॉनिक कोटेशन सिस्टम्स OTC बुलेटिन बोर्ड (OTCBB) और पिंक OTC बाज़ार ("पिंक शीट"), जहां व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों का भी प्रतिनिधित्व ब्रोकरेज फ़र्म द्वारा होता है और सूचीबद्ध की जाने वाली कंपनी के लिए उद्धरण सेवा अपेक्षाएं भी बहुत कम हैं। दिवालिया कार्यवाही वाली कंपनियों के शेयर आम तौर पर शेयर बाज़ार से स्टॉक के सूची से हटाए जाने के बाद, इन उद्धरण सेवाओं द्वारा सूचीबद्ध किए जाते हैं।
जैव विविधता संप्रभुता सिद्धांतों क्या बेहतर रूप में जाना जाता है पर भरोसा कर सकते हैं पहुँच और लाभ सहभाजन समझौतों () (ABAs).इस सम्मेलन जैव विविधता पर () आत्मा एक पूर्व का तात्पर्य सूचित सहमति () स्रोत देश और कलेक्टर, के बीच संसाधन, जो इस्तेमाल किया जाएगा और है और एक पर क्या तय करने के लिए स्थापित करने के लिए लाभ पर निष्पक्ष करार सहभाजन ().Bioprospecting एक प्रकार के हो सकते हैं biopiracy () जब उन सिद्धांतों का सम्मान नहीं कर रहे हैं।
तक्षशिला प्राचीन तक्षशिला के खण्डहरों को खोज निकालने का प्रयन्त सबसे पहले जनरल कनिंघम ने शुरू किया था, किन्तु ठोस काम 1912 ई0 के बाद ही भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में शुरू हुआ और अब उसके कई स्थानों पर छितरे हुए अवशेष खोद निकाले गए हैं। लगता है, भिन्न भिन्न युगों में नगर विदेशी आक्रमणों के कारण ध्वस्त होकर नई बस्तियों के रूप में इधर-उधर सरकता रहा। उसकी सबसे पहली बस्ती पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में भीर के टीलों से, दूसरी बस्ती रावलपिंडी से 22 मील उत्तर सिरकप के खण्डहरों से और तीसरी बस्ती उससे भी उत्तर सिरसुख से मिलाई गई है। ये बस्तियाँ क्रमश: पाँचवी और दूसरी शती ईसवी पूर्व के बीच दूसरी और पहली शती ईसवी पूर्व के बीच (यूनीनी बाख्त्री युग) तथा पहली शती ईसा पूर्व और पहली ईसवी शती के मध्य (शक-कुषण युग) की मानी जाती हैं। खुदाइयों में वहाँ अनेक स्तूपों और विहारों (विशेषत: कुणाल विहार) के चिह्न मिले हैं (आर्केयालॉजिकल सर्वे ऑफ़ इण्डिया की रिपोर्टें, 1912-13 की, 1923-24 की तथा1928-29 की मार्शल कृर्त ए गाइड टु टैक्सिला दिल्ली 1936; एँश्येंट इंडिया, पुरातत्व विभाग की बुलेटिन, 1947-48 पृष्ठ 41 और आगे)।
जॉर्ज सोरोस ब्लैक वेन्ज्डे को (16 सितम्बर 1992), सोरोस फंड ने 10 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के पाउंड स्टर्लिंग कम बेचे, उसने लाभ पाने के लिए अन्य यूरोपियन एक्सचेंज रेट मेकनिज्म देशों के तुलनीय स्तर पर ब्याज दर बढाने या अपनी मुद्रा को प्रवाहमान बनाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड से कहा.
एनएसईएल केस उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के निमंत्रण के बाद मल्टीकमोडिटीज एक्सचेंज लिमिटेड (एमसीएक्स), जो पहले एनएसईएल की एक सहयोगी संस्था थी, ने वस्तुओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी स्पॉट बाजार स्थापित करने हेतु परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की। एनएसईएल की स्थापना 18 मई 2005 को महाराष्ट्र राज्य में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक पंजीकृत कार्यालय के रूप में की गई थी। एनएसईएल को एमसीएक्स और एफटीआईएल के नामित लोगों द्वारा निगमित किया गया था। तत्पचात, स्पॉट एक्सचेंजों में इक्विटी शेयर होल्डिंग रखने वाले विनियमित कमोडिटीज एक्सचेंजों के बीच विनियामक चिंताओं के मद्देनजर 2005 में एफटीआईएल के साथ एमसीएक्स और नामितियों की शेयर होल्डिंग को हस्तांतरित एवं समेकित किया गया था। 5 जून 2007 के दिन एनएसईएल को उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए ) द्वारा स्पॉट एक्सचेंज के रूप में अनुमोदित किया गया। नेशनल स्पॉट एक्सचेंजलिमिटेड ने 15 अक्टूबर, 2008 को लाइव ट्रेडिंग शुरू की तथा स्वयं को देश के प्रथम कमोडिटी स्पॉट एक्सचेंज के रूप में विकसित किया । कुछ वर्षों के भीतर छह राज्यों की सरकारों ने एनएसईएल को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग (रेगुलेशन) (एपीएमसी ऐक्ट) अधिनियम के तहत लाइसेंस जारी किए क्योंकि उनके स्वयं के एपीएमसीयों ने गरीब किसानों के साथ प्रवंचन किया। एनएसईएल ऐसे किसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ क्योंकि वे अब अपनी उपज प्रतिस्पर्धी दरों पर बेच सकते थे और बेहतर मुनाफा कमा सकते थे। एनएसईएलने पारदर्शी स्पॉटप्राइस डिस्कवरी का भी नेतृत्व किया जिससे इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट बाजारों में वृद्धि हुई। एक्सचेंज को भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड ) द्वारा भी बढ़ावा दिया गया था। अगस्त 2011 में एफएमसी को कमोडिटी बाजार में नियामक शून्यक को भरने के लिए नामित एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। एफएमसी द्वारा विलक्षण क्रियाओं की एक श्रृंखला ने बाजार को स्तब्ध कर दिया। परिणामस्वरूप,एनएसईएल को 31 जुलाई, 2013 को सभी अनुबंधों के व्यापार को स्थगित करना पड़ा।
शेयर एक्सचेंज जोसेफ डी ला वेगा, यूसुफ पेन्सो डी ला वेगा के रूप में जाना जाता है और उसका नाम के अन्य रूपों से, 17 वीं सदी के एम्स्टर्डम में एक स्पेनिश यहूदी परिवार से एक एम्सटर्डम व्यापारी था और एक विपुल लेखक के साथ-साथ एक सफल व्यवसायी। उनके १६८८ के कनफुशन ऑफ कनफुशन शहर के शेयर बाजार के कामकाज के बारे में बतात है। यह शेयर ट्रेडिंग के बारे में जल्द से जल्द किताब थी, एक व्यापारी, एक शेयरधारक और एक दार्शनिक के बीच एक संवाद का रूप ले, परिष्कृत लेकिन ज्यादतियों के लिए भी खतरा था कि एक बाजार का पुस्तक में वर्णित किया गया है, और डी ला वेगा बाजार बदलाव की अनिश्चितता और निवेश में धैर्य के महत्व के रूप में इस तरह के विषयों पर अपने पाठकों के लिए सलाह की पेशकश की।
नवपाषाण युग बस्तियों के मकान आयताकार और मिट्टी की ईंटों से बने होते थे जहां पूरा परिवार एक या एकाधिक कमरों में एक साथ रहता था। कब्र की खुदाई से एक पूर्वज पंथ का पता चलता है जहां लोग मृतक की खोपड़ियों को संरक्षित करते थे जिन्हें चेहरे के अनुरूप बनाने के लिए मिट्टी से लेप दिया जाता था। केवल हड्डियों के बचने लाश के बाकी हिस्से को बस्ती के बाहर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था और उसके बाद उन हड्डियों को बस्ती के भीतर फर्श के नीचे या मकानों के बीच में दफन कर दिया जाता था।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. एमसीएक्स अपने प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सेगमेंट्स में सराफा (बुलियन), लौह एवं अलौह धातुएं और कई कृषि जिंसों में 40 से अधिक कमोडिटीज ऑफर करता है। ट्रेडिंग किए गए वायदा कांट्रेक्ट्स की संख्या के मामले में एक्सचेंज विश्व में चाँदी का सबसे बडा़, सोना, तांबा और नैचुरल गैस में दूसरा सबसे बडा़ और क्रूड तेल वायदा में तीसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है।
राबर्ट ओवेन न्यू लेनॉर्क पर ओवेन का प्रभाव घटता जा रहा था। उसके हिस्सेदार भी छोड़कर जा चुके थे। किंतु नैतिकता और सहजीवन के प्रति ओवेन का विश्वास कम नहीं हुआ था। उसकी निगाह अब यूरोप से बाहर के देशों पर लगी थी। इसी बीच ओवेन की ख्याति अमेरिका पहुंची और वहां न्यू हाॅरमानी जाने के लिए ओवेन को अमेरिका का निमंत्रण मिला। ओवेन ने न्यू लेनाॅर्क छोड़ने का फैसला कर लिया। इस फैसले के पीछे इंग्लैंडवासियों की नए प्रयोगों के प्रति उदासीनता भी थी। यूं तो सहजीवन पर आधारित बस्तियां बसाने के लिए स्काटलैंड, आयरलैंड आदि प्रांतों से भी प्रस्ताव आए थे। मगर ओवेन को वहां की परिस्थितियों में कोई अंतर नजर नहीं आया। 1824 में ओवेन अटलांटिक महासागर पार करके हॉरमनी ;ंतउवदलद्ध पहुंचा वहां उसका जोरदार स्वागत किया गया। 1825 में न्यू लेनाॅर्क के प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए उसने तीस हजार पाउंड में न्यू हारमानी, इंडियाना नामक स्थान पर कई एकड़ जमीन खरीदी। जहां उसने न्यू लेनार्क के प्रयोगों को आगे बढ़ाने के ध्येय से एक नई बस्ती की स्थापना की। कुछ ही महीनों में न्यू हारमनी की ख्याति दुनिया-भर में फैल गई। वहां मिली सफलता से उत्साहित होकर ओवेन ने ओरिबिस्टन ;व्तपइपेजवदद्ध नामक स्थान पर वैसी ही एक और बस्ती की आधारशिला रखी। प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर ओवेन ने कुछ अन्य स्थानों पर भी बस्तियां बसाईं. उनके नाम हैं क्वीन वुड ;फनममद ॅववकद्धए रैलटाइन ;तंसंजपदमद्ध आदि। वे सभी बस्तियां सहजीवन के सिद्धांत के आधार पर बसाई गई थीं। पहले की भांति इन बस्तियों के माध्यम से भी, ओवेन का सपना शोषण एवं वर्ग-मुक्त समाज की स्थापना करना था।
मुद्रा (करंसी) वस्तु विनिमय प्रणाली में साख का निर्माण संभव नहीं था परन्तु जबसे मुद्रा का प्रचलन हुआ है। मुद्रा द्वारा हम साख का निर्माण भी कर सकते है। वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देशों में चेक ड्राफ्ट, विनिमय पत्र इत्यादि साख पत्रों का प्रयोग किया जाता है। लोग अपनी अतिरिक्त आय को बैंकों में जमा करवाते है और इन्हीं जमाओं के आधार पर बैंक साख का निर्माण करते हैं।
मुद्रा युद्ध एक राज्य के लिए बधाई देने के अवमूल्यन, या कम से कम की जांच की सराहना की अपनी मुद्रा, काम करना चाहिए की बाधाओं के भीतर मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली. 1930 के दशक के दौरान, देशों, अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने विनिमय दरों के कार्यों के माध्यम से उनके केंद्रीय बैंकों. के पतन के बाद ब्रेटन वुड्स प्रणाली 1970 के दशक में, बाजार में काफी वृद्धि हुई है में प्रभाव के साथ, बाजार की शक्तियों की हद तक स्थापित करने के लिए विनिमय दरों की एक बढ़ती हुई संख्या के देशों. हालांकि, एक राज्य के केंद्रीय बैंक अभी भी कर सकते हैं में हस्तक्षेप बाजारों के प्रभाव के लिए एक अवमूल्यन – अगर इसे बेचता है अपने स्वयं के खरीदने के लिए मुद्रा के अन्य मुद्राओं की तुलना तो यह कारण होगा मूल्य की अपनी मुद्रा के लिए गिर – एक अभ्यास के साथ आम है कि अमेरिका एक विनिमय दर व्यवस्था प्रबंधित. कम सीधे, मात्रात्मक सहजता (आम में 2009 और 2010), करने के लिए जाता है करने के लिए नेतृत्व में एक गिरावट मुद्रा के मूल्य भले ही केंद्रीय बैंक नहीं करता है सीधे खरीदने के लिए किसी भी विदेशी संपत्ति.
आर्थिक शब्दावली जब देश की प्रचलित मुद्रा का मूल्य किसी विदेशी मुद्रा के साथ निर्धारित किया जाता है ताकि मुद्रा की अदला-बदली की जा सके तो इस मूल्य को मुद्रा का विनिमय मूल्य कहा जाता है। वह मूल्य दोनों देशों की मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति पर निर्भर करता है।
अन्तरपणन विदेशी चलन तथा प्रतिभूतियों में भी अंतरपणन इसी प्रकार किया जाता है। विदेशी चलन में अंतरपणन बहुधा दो से अधिक बाजारों को सम्मिलत करके होता है जिसमें मूल्यों के अंतर से पर्याप्त लाभ उठाया जा सके। हाल ही में विभिन्न देशों में विनिमय-समकरण-कोश स्थापित कर दिए गए हैं और उनके अधिकारी विनिमय दरों को स्थिर कर देते हैं। फलस्वरूप अंतरपणन से लाभ उपार्जित करने के अवसर प्रायः समाप्त हो जाते हैं। प्रतिभूतियों में अंतरपणन बहुधा विषम होता है और उसमें जोखिम भी अधिक होती है।
समोआ पूर्वी लपिता बस्तियों के बीच अंतरंग सामाजिक-सांस्कृतिक व आनुवंशिक संबंध कायम थे और पुरातात्विक रिकॉर्ड मौखिक परंपरा तथा देशी वंशावलियों का समर्थन करते हैं, जो अंतर-द्वीपीय समुद्र यात्रा और प्रागैतिहासिक समोआईयों, फिजिवासियों तथा टोंगनों के बीच अंतर्विवाह के संकेत देते हैं।
मुद्रा युद्ध विश्लेषण द्वारा प्रकाशित किया गया है मुद्रा रणनीतिकारों में आरबीएस, स्कोरिंग देशों पर अपनी क्षमता से कार्य करने के लिए हस्तक्षेप को मापने, उनके रिश्तेदार इरादे को कमजोर करने के लिए अपनी मुद्रा और उनके ऐसा करने की क्षमता है । रेटिंग के आधार पर कर रहे हैं के खुलेपन एक देश की अर्थव्यवस्था, निर्यात की वृद्धि दर और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) मूल्यांकन, के रूप में अच्छी तरह के रूप में गुंजाइश के लिए एक देश को कमजोर करने के लिए अपनी मुद्रा को नुकसान पहुँचाए बिना अपनी अर्थव्यवस्था. जनवरी 2013 के रूप में, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, चिली और स्वीडन कर रहे हैं सबसे अधिक तैयार है और हस्तक्षेप करने में सक्षम है, जबकि ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के बीच रहे हैं कम से कम.
संयुक्त राष्ट्र जून 2020 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। यह भारत का दो साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से प्रारम्भ होगा। संयुक्‍त राष्‍ट्र के इतिहास में भारत आठवीं बार प्रतिष्ठित सुरक्षा परिषद के लिए निर्वाचित हुआ है। इससे पूर्व 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद् के 10 अस्थायी सदस्यों तथा सामाजिक एवं आर्थिक परिषद् के 54 सदस्यों एवम् न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन करने का अधिकार सामान्य रूप से महासभा(आम सभा)एवम् सुरक्षा परिषद् को ही हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुरक्षा परिषद के बाकी के दस सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते है। प्रत्येक वर्ष इन दस में से पाँच चुने जाते है। यह चुनाव क्षेत्रीय आधार पर होते है। अफ्ररीकी गुट तीन सदस्य चुनता है। जम्बूद्वीपीय गुट, पश्चिम यूरोपीय गुट और लैटिन अमेरिका व कैरिबियन गुट सब दो सदस्य चुनते हैं। पूर्वी यूरोपीय गुट एक सदस्य चुनता है। इनमें से किसी एक सदस्य का अरब होना भी अवश्यक है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 39 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 39, 20 जनवरी, 1948 को अपनाया गया, जिसमें तीन सदस्यों का एक आयोग गठित करके कश्मीर संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान में सहायता करने की पेशकश की गई। इन सदस्यों में से एक को भारत द्वारा चुना जाना था, एक को पाकिस्तान द्वारा और तीसरा आयोग के अन्य दो सदस्यों द्वारा चुना जाना था। आयोग को सुरक्षा परिषद को सलाह देने के लिए एक संयुक्त पत्र लिखना था जिसमें उसे यह बताना था कि कश्मीर क्षेत्र में आगे की शांति में मदद करने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई करना सबसे उचित रहेगा।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चुनाव, २०१३ सुरक्षा परिषद में 15 पद होते हैं, जिनमें से पांच स्थायी सदस्य होते हैं और दस अस्थाई सदस्य। प्रत्येक वर्ष आधे अस्थाई सदस्यों का दो वर्षों के लिए चुनाव किया जाता है। वर्तमान में पदस्थ सदस्य पुनः पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
सैन होज़े, कैलिफोर्निया सैन होज़े सिटी काउंसिल में जिलों द्वारा निर्वाचित दस परिषद् सदस्य और सम्पूर्ण शहर द्वारा निर्वाचित एक मेयर होता है। नगर परिषद् की बैठकों के दौरान, मेयर अध्यक्षता करते हैं। और सभी ग्यारह सदस्य किसी मुद्दे पर मतदान कर सकते हैं। . मेयर के पास कोई वीटो पॉवर (निषेधाधिकार) नहीं होता है। परिषद् सदस्यों और मेयर का निर्वाचन चार वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है; सम-संख्यांकित जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचन की शुरुआत 1994 में हुई थी; मेयर और विषम-संख्यांकित जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचन की शुरुआत 1996 में हुई थी। परिषद् सदस्य और मेयर का पद लगातार दो कार्यकाल तक ही सीमित होता है, हालांकि अपनी कार्यकाल की सीमा तक पहुंचने वाले किसी भी परिषद् सदस्य को मेयर और मेयर को परिषद् सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जा सकता है। यह परिषद्, परिषद् के चुनाव के बाद वर्ष की दूसरी बैठक में परिषद् के सदस्यों में से एक उप-महापौर (वाइस-मेयर) का निर्वाचन करती है। यह परिषद् सदस्य मेयर की अस्थायी अनुपस्थिति में मेयर के रूप में काम करता है, लेकिन मेयर के इस पद के रिक्त होने की स्थिति में वह इस पद का उत्तराधिकारी नहीं बनता है।
बिहार का भूगोल बिहार द्विसदनीय व्यवस्था वाला भारतीय राज्य है। विधान सभा के अतिरिक्त यहाँ विधान परिषद की व्यवस्था है जिसके सदस्य अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं। राज्यपाल विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के विधायकों द्वारा चुने गए नेता को मुख्य मंत्री नियुक्त करते है। वर्तमान में नितीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो राज्य में जनता दल (यूनाईटेड) तथा भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त नेता हैं। मंत्री परिषद का गठन मुख्यमंत्री करते हैं जिसमें मंत्रियों की संख्या आवश्यकतानुसार बदली जाती है। दूसरे प्रमुख दल विपक्ष के नेता का चुनाव करते हैं। विधान सभा के सभी सदस्य पाँच वर्ष के लिए चुने जाते हैं जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल छह साल का होता है। विधान परिषद की संरचना इस प्रकार की गई है कि दो साल में एक तिहाई सदस्य हट जाते हैं।
ग्वालियर नगर निगम परिषद का कार्यकाल 1987 में समाप्त हो गया, जिसके कारण राज्य सरकार को 7 वर्षों के लिए निगम का प्रभार मिला। वर्ष 1994 में, चुनाव हुए और सदस्यों की संख्या 67 सदस्यों तक बढ़ा दी गई, जिनमें से 60 सदस्य चुने गए और 6 पार्षदों को सरकार द्वारा नामित किया गया। 1994 में, राज्य सरकार ने परिषद के अध्यक्ष का पद सृजित किया, जिसे पार्षदों द्वारा चुना जाना था।
संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन 2021 में, जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य बन गया, भारत सरकार ने अपनी राजनयिक उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए न्यूयॉर्क में अपने स्थायी मिशन में चार और अधिकारियों को जोड़ा। एक अधिकारी को अतिरिक्त उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है और दूसरे को काउंसलर के पद पर नियुक्त किया जाता है।
कर्नाटक कर्नाटक राज्य में भारत के अन्य राज्यों कि भांति ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चुनी गयी एक द्विसदनीय संसदीय सरकार है: विधान सभा एवं विधान परिषद। विधान सभा में 225 सदस्य हैं जो पांच वर्ष की अवधि हेतु चुने जाते हैं। विधान परिषद् एक ७५ सदस्यीय स्थायी संस्था है और इसके एक-तिहाई सदस्य (२५) प्रत्येक २ वर्ष में सेवा से निवृत्त होते जाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव एक संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव है जो सुरक्षा परिषद के पंद्रह सदस्यों द्वारा अपनाया जाता हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की वह इकाई है जो "अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी" के साथ आवेशित हैं।
छोटी असेम्बली १९४७ में सुरक्षा परिषद् में स्थाई सदस्यों के उग्र विरोध और वीटो के प्रयोग के कारण ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो गया कि सुरक्षा परिषद् के द्वारा युद्घ और आक्रमणों कि आशंकाओ से भयभीत विश्व को नवीन परिस्थिति का सामना करने के लिए १३ नवम्बर १९४७ को अंतरिम समिति नामक एक सहायक अंग स्थापित किया। इसे छोटी असेम्बली कहा जाता है। यह महासभा का सामान्य अधिवेशन न होने कि दशा में उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रश्नों पर विचार करती है। महासभा के प्रत्येक सदस्य को इसमें एक सदस्य भेजने का अधिकार है। आरम्भ में यह दो बार एक वर्ष के लिए बने गयी थी। नवम्बर १९४९ में इसे निश्चित अवधि के लिए पुनःस्थापित किया गया। सन् १९५२ के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई है।
राष्ट्रीय परिषद् (भूटान) राष्ट्रीय परिषद भूटान की दो सदनीय संसद का उच्च सदन है। भूटान की संसद का गठन राष्ट्रीय सभा ,राष्ट्रीय परिषद् और भूटान के राजा को सम्मिलित कर होता है। यह सदन संसद का सहयोगी सदन है। वित्त विधेयक के पास करने में इसकी भूमिका महत्व नहीं रखती। भूटानी कानूनों को पास करने में इस सदन की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस सदन की मुख्य भूमिका है कि देश की सुरक्षा ,अखंडता आदि महत्वपूर्ण प्रकरणों को राष्ट्रीय सभा ,प्रधान मंत्री और राजा (द्रुक ग्याल्पो ) को अवगत कराना। ३१ दिसम्बर २००७ और २९ जनवरी २००८ को प्रथम राष्ट्रीय परिषद् के लिए २० सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इस सदन में सदस्यों की संख्या २५ है जिसमें २० सदस्यों का निर्वाचन भूटान के २० जिलों (द्ज़ोंग्खग) से होता है। शेष ५ सदस्यों को राजा ( द्रुक ग्याल्पो ) द्वारा नामित किया जाता है।  इस सदन का सदस्य होने के लिए स्नातक की उपाधि अनिवार्य हो जाने कारण परिषद् के सभी सदस्य ४० वर्ष की आयु के नीचे हैं। 23 अप्रैल 2013 को द्वितीय राष्ट्रीय परिषद का निर्वाचन हुआ।८ मई २०१३ को भूटान नरेश ने ५ सदस्यों पुनः नामांकित कर दिया
भारतीय संसद जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, राज्यसभा राज्यों की परिषद है। यह अप्रत्यक्ष रीति से लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव राज्य विधान सभाओं के चुने हुए विधायक करते हैं। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादातर उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। इस प्रकार,छत्तीसगढ़ के राज्यसभा में 5 सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में 31 सदस्य हैं। मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा आदि छोटे राज्यों के केवल एक एक सदस्य हैं। राज्यसभा में 250 तक सदस्य हो सकते हैं। इनमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य तथा 238 राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा चुने सदस्य होते हैं। इस समय राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। इनमें से 233 सदस्य निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है । राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य की कार्यावधि छह वर्ष है। उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपसभापति पद के लिए राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किसी सदस्य को चुना जाता है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों, को Permanent Five, Big Five, और P5 के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें पांच निम्नलिखित सरकारें शामिल हैं: चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन सदस्यों ने द्वितीय विश्वयुद्ध में पाँच महान विजेता शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया था। इन सभी स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार है।
बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल 1937 के प्रांतीय चुनावों में वह सेन्ट्रल प्रॉविंस (मध्य प्रांत) से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विजय होने पर विधायक चुने गए। कानूनी विद्वान् होने के कारण उन्हें, (1946 - 50) तक भारतीय सविधान सभा के सदस्य के रूप चुना गया, तथा (1950- 52) तक वह अस्थायी संसद के सदस्य मनोनीत किये गए। वर्ष 1953 में उनकी मृत्यु हो गई।
कर्नाटक सरकार कर्नाटक राज्य में भारत के अन्र राज्यों कि भांति ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चुनी गयी एक द्विसदनीय संसदीय सरकार है: विधान सभा एवं विधानपरिषद। विधाण सभा में २४ सदस्य हैं जो पांच वर्ष की अवधि हेतु चुने जाते हैं। विधान परिषद् एक ७५ सदस्यीय स्थायी संस्था है और इसके एक-तिहाई सदस्य (२५) प्रत्येक २ वर्ष में सेवा से निवृत्त होते जाते हैं।
पद की अवधि ऐसे मामलों में जहां सरकार का मुखिया राज्य के प्रमुख से अलग व्यक्ति होता है, उसके कार्यालय का कार्यकाल उस सदन के समान होता है, जिसने इसे चुना है (विधायिका यदि यह एकमत है, या आमतौर पर निचले सदन में यह द्विसदनीय है, तो) यह अविश्वास का एक वोट नहीं बचता है। **बोस्निया और हर्जेगोविना के राष्ट्रपति पड़ पर एक साथ ३ सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं, जिनका कार्यकाल ४ वर्ष होता है ***८ सदस्यीय स्विट्ज़रलैंड की संघीय परिषद् के सभी सदस्य साझा राष्टध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को यह पड़ नहीं दिया जाताONLY 2 TERMS
हसन रूहानी हसन रूहानी (फ़ारसी: ), जिनका जन्म के समय नाम हसन फ़ेरिदोन था, एक ईरानी राजनीतिज्ञ, वक़ील, विद्वान व कूटनीतिज्ञ हैं। इन्हें जून २०१३ में ईरान का अगला राष्ट्रपति चुना गया। १९९९ से वे ईरान की माहिरों की सभा, १९९१ से ईरान की प्रशासनिक निगरानी परिषद, १९८९ से सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और १९९२ से कूटनीति अनुसन्धान केन्द्र के सदस्य रहे हैं।
बिहार विधान परिषद् बिहार विधान परिषद बिहार राज्य में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनित किए जाते हैं। बिहार विधान परिषद विधानमंडल का अंग है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अन्तरराष्ट्रीय कानून द्वारा केवल सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों की नाभिकीय योग्यताएँ अनुमोदित हैं। इन सदस्यों को प्रतिनिषेध शक्ति भी दी गई है। इसका मतलब है कि सुरक्षा परिषद के बहुमत द्वारा स्वीकृत कोई भी प्रस्ताव इन पाँच में से किसी भी एक के असहमत होने पर उस प्रस्ताव का पारण रोका जा सक्ता है।