पी॰ शिव शंकर पी शिवशंकर ने गरीबों की सेवा की और हमारे देश के कल्याण के लिए काम किया। वह 1974 और 1975 के दौरान आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। वह 1979 में सिकंदराबाद से 6 वीं लोक सभा के लिए चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे। 1980 में उन्होंने पुनः सिकन्दराबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता। उन्हें 1980 में तीसरे इंदिरा गांधी मंत्रीमंडल में कानून और न्याय मंत्रालय का मंत्री बनाया गया था। शिवशंकर ने सरकार में कई पदों पर कार्य किया था, 1980 में सत्ता में लौटने के बाद इंदिरा गांधी कैबिनेट में केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में उनका जो कार्यकाल था वो भारत की न्यायपालिका में मोड़ लाया। केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में शिवशंकर परिपत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार थे वे न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने का प्रयास करते थे। 18 मार्च, 1981 को, कानून मंत्री के रूप में शिवशंकर ने सभी राज्यों के गवर्नरों और मुख्यमंत्रियों को एक परिपत्र को संबोधित किया ताकि वे अतिरिक्त न्यायाधीशों से प्राप्त हो सकें ... उनके समझौते को किसी भी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सके। परिपत्र में उल्लिखित कारण यह थे कि स्थानांतरण की ऐसी नीति राष्ट्रीय एकीकरण, जाति, संबंध, और अन्य स्थानीय विचारों जैसे संकीर्ण और संकीर्ण प्रवृत्तियों का मुकाबला करने में मदद करेगी। लेकिन परिपत्र को न्यायपालिका में अविश्वास की अभिव्यक्ति और असुविधाजनक न्यायाधीशों को दंडित करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा गया था। ग्रैनविले ऑस्टिन, अपने कार्यकारी ए डेमोक्रेटिक संविधान में: द इंडियन एक्सपीरियंस (1 999) ने परिपत्र के बारे में कहा: "इसने मध्य अप्रैल (1 9 81) में सार्वजनिक ज्ञान बनने पर मौजूदा आग पर केरोसिन फेंक दिया कि परिपत्र ने प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त करने के लिए कहा राज्य के उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों को उनकी सहमति किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की सहमति है (वे वरीयता के क्रम में तीन अदालतों को इंगित कर सकते हैं) और किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में नियुक्त होने के लिए संभावित न्यायाधीशों की सहमति से प्राप्त करने के लिए देश। 'लिखित सहमति और प्राथमिकताएं शिवशंकर को दो सप्ताह के भीतर भेजी जानी थीं, लोकसभा में, शिवशंकर ने पूछा कि क्या न्यायपालिका की आजादी का मतलब है "स्पर्श-न करें"। वह यह पुष्टि करना प्रतीत होता था कि उसने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई वाई चन्द्रचुड से परामर्श किए बिना परिपत्र भेजा था। उसके बाद क्या हुआ इतिहास है। 30 दिसंबर, 1981 को सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीश बेंच ने एसपी गुप्ता बनाम भारतीय संघ में अपना निर्णय दिया, जिसमें अदालत ने कहा कि शिवशंकर का परिपत्र असंवैधानिक नहीं था, क्योंकि इसकी पहली जगह कोई कानूनी शक्ति नहीं थी। अपनी पुस्तक में, ऑस्टिन इस अवधि के दौरान शिवशंकर की विभिन्न धारणाओं को संदर्भित करता है। विचार के एक स्कूल का मानना ​​था कि वह न्यायिक आजादी को कम करने का इरादा रखता है, और उसने तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी के लिए अप्रासंगिक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सावधानी से बचाव से परहेज किया। राय के एक और निकाय, ऑस्टिन नोट्स ने कहा कि उनका परिपत्र सरकार के पक्ष में न्यायाधीशों को धमकी देने के लिए इरादा नहीं था। सरकार के हित पर विचार करते समय शिवशंकर न्यायाधीशों को आंशिक रूप से सावधानी बरतने के विपरीत नहीं थे, लेकिन उनकी मुख्य प्रेरणा कक्षा और जाति चेतना में लगी हुई प्रतीत होती है। जैसा कि ऑस्टिन ने कहा: "उनके लिए, न्यायाधीश बुद्धिजीवियों या ब्राह्मण थे, या नई मजबूत आर्थिक जातियों और वर्गों से- अन्य पिछड़ा वर्गों के ऊपरी भाग - जिनके एकाधिकार को तोड़ा जाना था 'कि ओबीसी और अनुसूचित जाति और जनजातियों के निम्न रैंकिंग सदस्य वकालत के रूप में 'बढ़ोतरी' कर सकते हैं और बेंच में अपना रास्ता खोज सकते हैं। ऑस्टिन ने कहा कि शिवशंकर का मानना ​​था कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने सहकर्मियों को चुनने और मामलों का निर्णय लेने में जाति की प्राथमिकताओं को दिखाया है, और स्थानान्तरण इससे बेहतर हो सकता है क्योंकि बाहरी न्यायाधीशों के पास स्थानीय जड़ें नहीं होतीं।