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जापान की सरकार सरकार 1947 में अपनाये गये जापान के संविधान द्वारा स्थापित ढांचे के तहत चलती है। यह एक एकात्मक राज्य है, जोकि सैतालिस प्रशासनिक प्रभागों में बटा हुआ है, और सम्राट राज्य प्रमुख के रूप में होता हैं। हालांकि उनकी भूमिका औपचारिक है और उनके पास सरकार से संबंधित कोई शक्ति नहीं होती है। राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री से बना मंत्रिमंडल के पास सारी शक्तियाँ केन्द्रित होती है, जो सरकार को निर्देश और नियंत्रण करती है। मंत्रिमंडल कार्यकारी शाखा की शक्ति का केन्द्र है, और प्रधानमंत्री द्वारा बनाई जाती है, जो सरकार का मुखिया होता है। उसे नेशनल डाइट (जापान की द्विसदनीय विधानमण्डल) द्वारा नामित किया जाता है और सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता है।
कराटे उन्हें "रेंशी-गो" रैंक से सम्मानित करने के बाद ओट्सुका की व्यक्तिगत कराटे शैली को आधिकारिक तौर पर 1938 में पंजीकृत किया गया था। उन्होंने जापान मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के लिए वाडो-यू कराटे का प्रदर्शन प्रस्तुत किया। उनकी अपनी शैली और प्रतिबद्धता से वे काफी प्रभावित हुए और उन्हें एक उच्च रैंकिंग के प्रशिक्षक के रूप स्वीकार किया। अगले साल जापान मार्शल आर्ट्स संघ ने सभी विभिन्न शैलियों से उनके नाम पंजीकृत करने को कहा, ओट्सुका ने अपनी शैली को वाडो-यू नाम से दर्ज किया। 1944 में ओट्सुका की नियुक्ति जापान के मुख्य कराटे प्रशिक्षक के रूप में किया गया।
महाथिर मोहमद मलाया से जापानी कब्जे के अंत के बाद से ही महाथिर राजनीति में सक्रिय थे, जब वे अल्पकालिक मलयान संघ शासन के दौरान गैर-मलेशियाई को नागरिकता प्रदान करने के विरोध में शामिल हो थे। 1964 के आम चुनावों में, वे कोटा सेटर सेलतान की अलोर सितार से सांसद के रूप में निर्वाचित हुए। हालांकि उनका तब के तात्कालिन प्रधानमंत्री अब्दुल रहमान के साथ कई मतभेद रहे। अब्दुल रहमान के 1970 में इस्तीफा के बाद अब्दुल रजाक हुसैन नये प्रधानमंत्री बने। रजाक ने महाथिर को पार्टी में वापस ले आये, और उन्हें 1973 में सीनेटर के रूप में नियुक्त किया। वह जल्दी ही रजाक सरकार में शक्तिशाली बन गये, और 1974 में वे मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के रूप में शामिल हो गये। उन्होंने मंत्रालय में अपने कार्य के दौरान अधिकांश समय विदेशी दौरे के माध्यम से मलेशिया को बढ़ावा देते रहे। रजाक बाद बने प्रधानमंत्री हुसैन ऑनन के कार्यकाल में वे उप-प्रधानमंत्री बनाये गये।
इस्कंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान की आज़ादी के बाद, वे पाकिस्तान के पहले रक्षा सचिव नियुक्त किये गए थे, जोकि एक अत्यंत महह्वपूर्ण औदा था। उनके कार्यकाल में उन्होंने बलोचिस्तान की समस्या और प्रथम भारत-पाकिस्तान युद्ध की सरपरस्ती की थी। साथ ही पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा आंदोलन से आई समस्या की भी उन्होंने निगरानी की थी। पाकिस्तान में एक इकाई व्यवस्था लागु करने में उनका महत्वपूर्ण स्थान था, और उसके लागु होने के बाद, उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री ख़्वाजा नज़ीमुद्दीन द्वारा पूर्वी पाकिस्तान का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। १९५५ में वे मालिक ग़ुलाम मुहम्मद के उत्तराधिकारी के रूप में पाकिस्तान के अगले गवर्नर-जनरल नियुक्त हुए।
पॉल शबंगु पॉल शबांगु (जन्म सी। 1943) में अभिनय के रूप में सेवा प्रधानमंत्री की स्वाजीलैंड 29 से सितंबर 2003 नवम्बर 2003 को [1] उन्होंने बाद कैबिनेट आम चुनाव के लिए तैयारी में बर्खास्त कर दिया गया नियुक्त किया गया था, और कुछ समय के एक जापानी होटल से सरकार भाग गया कक्ष। [२] उन्होंने राजा के निजी सचिव के रूप में भी काम किया। [3]
शिंजो आबे शिंजो आबे (安倍晋三 आबे शिंजो), जापान के 57वें और वर्तमान प्रधानमंत्री और 2012 से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले एक जापानी राजनीतिज्ञ है। इसके पूर्व में आबे 2006 से 2007 तक जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आबे जापान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हैं।
श्रीलंका की 15वीं विधानसभा 26 अक्टूबर 2018 को यूपीएफए ने राष्ट्रीय सरकार से समर्थन वापस ले लिया। यूपीएफए के नेता और राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना, ने प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर और उनकी जगह पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया. अगले दिन सिरिसेना ने संसद को सत्रावसान कर दिया। यूएनपी ने इसे असंवैधानिक, अवैध और एक तख्तापलट मान स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। अगले कुछ दिनों में सिरिसेना ने यूपीएफए, ईपीडीपी और यूएनपी के दलबदल सांसदों के साथ मिलकर नई कैबिनेट की नियुक्ति की। यूपीएफए से दलबदल कर आये सांसदो के बावजूद जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाये और टीएनए, जोकि संसद में तीसरे स्थान पर था, ने प्रधानमंत्री राजपक्षे सिरिसेना के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा कर दी, सिरिसेना ने 9 जुलाई 2018 संसद भंग कर दी और 5 जनवरी 2019 को नए सिरे से चुनाव कराने के लिये कहा । यूएनपी, टीएनए, जेवीपी और कई दूसरों दलों ने फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, जिसने 13 नवंबर 2018 को फैसला जारी कर संसद विघटन को 7 दिसंबर 2018 तक के लिये स्थगित कर दिया।
भारत-जापान सम्बन्ध जापानी प्रधानमन्त्री शिंज़ो अबे के " आर्क ऑफ़ फ़्रीडम सिद्धान्त " के अनुसार यह जापान के हित में है कि वह भारत के साथ मधुर सम्बन्ध रखे विशेष रूप से उसके चीन के साथ तनाव पूर्ण रिश्तों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय तो। भारत की ओर से भी चीन के साथ रिश्तों और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जापान को बहुत महत्व दिया गया है। पूर्व प्रधानमन्त्री डॉ॰ मनमोहन सिंह सरकार की "पूर्व की ओर देखो" नीति ने भारत को जापान के साथ मधुर और पहले से बेहतर सम्बन्ध बनाने की ओर प्रेरित किया है। वर्तमान प्रधानमन्त्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी ने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर किसी द्विपक्षीय विदेश यात्रा के लिए सर्वप्रथम जापान को चुना
शिंजो आबे आबे ने बाद में बताया कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली अवधि समाप्त करने वाली बीमारी में अल्सरेटिव बृहदांत्रशोथ था, लेकिन बाद में वह एक दवा आसाकॉल तक पहुँचने के कारण बरामद हुआ, जो कि पहले जापान में उपलब्ध नहीं था। जब वह पद पर लौट आए तो उन्होंने अपने ही मामले का इस्तेमाल करके संभावित नवीन दवाओं को स्वीकृति देने के लिए समय कम करने का तर्क दिया। प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा देने के बाद, आबे संसद में बने रहे और 2009 के चुनाव में अपने यामागुची चौथे जिले में फिर से निर्वाचित हुए जब एलडीपी जापान की डेमोक्रेटिक पार्टी से हार गई। 26 सितंबर 2012 को, आबे को विपक्षी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया, जिसमें पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को 108 मतों में से 89 वोटों से हराया। राजनीतिक अशांति के समय आबे एलडीपी के नेतृत्व में लौट आए, परमाणु नीतियों पर पार्टी का विभाजन और कैबिनेट की चाल 5 से 10 प्रतिशत तक बढ़ने के लिए शासित डीपीजे ने निचले सदन में अपनी बहुमत खो दिया था। प्रधानमंत्री योशिहिको नोडा को उपभोग कर विधेयक पारित करने के लिए एलडीपी पर भरोसा करने के लिए मजबूर किया गया था और बदले में आबे और विपक्षी दलों द्वारा एक तस्वीर सामान्य चुनाव कराने के लिए दबाव डाला गया था। नोडा शर्तों पर यह करने के लिए सहमत है कि एलडीपी एक बांड-वित्तपोषण बिल पारित कर दिया, और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में सुधार और अगले संसद सत्र में चुनावी malapportionment पता करने के लिए एक आयोग का समर्थन करेंगे।
किर्गिस्तान के प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को अस्थायी रूप से प्रधान मंत्री को नियुक्त करने की अनुमति है, और उनकी नियुक्ति को कार्यवाहक प्रधान मंत्री के रूप में जाना जाता है। सुप्रीम काउंसिल (संसद) द्वारा पुष्टि किए जाने से कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूर्ण प्रधानमंत्री बन जाता है । प्रधानमंत्री तब कैबिनेट बनाता है।
योशिहिडे सुगा , एक जापानी राजनेता है, जो जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है। सुगा ने प्रधानमंत्री शिंजो अबे के तहत 2006 से 2007 तक आंतरिक विषयों और संचार मंत्री के रूप में और 2012 से 2020 तक मुख्य कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य कर चुके है।
योशिहिडे सुगा सुगा को 1996 के आम चुनाव में जापान के डाइट के लिए चुना गये, जहाँ वे कनागावा दूसरे जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्हें 2000 के आम चुनाव, 2003 के आम चुनाव और 2005 के आम चुनाव में फिर से चुना गया। उन्हें नवंबर 2005 में प्रधानमंत्री जुनिचिरो कोइज़ुमी के कार्यकाल में आंतरिक मामलों और संचार के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्हें सितंबर 2006 में शिंजो अबे के पहले कैबिनेट में आंतरिक मामलों और संचार मंत्री और मंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया।
चन्देश्वर नारायण प्रसाद सिंह उनका जन्म बिहार के पारसगढ़ में हुआ था। उन्होने अपनी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में ग्रहण की। 1927 में उन्हें बिहार की विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। मुजफ्फर नगर की जिला परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होने 1934 के भूकम्प के दौरान पीडि़तों की राहत के लिए जो कार्य किया उसे राष्ट्रीय स्तर पर सभी ने सराहा। 1945 में वे संयुक्त पटना विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू ने उन्हें नेपाल में भारत का राजदूत बनने का आमंत्रण दिया। 1950 मे जब श्री सिंह भारत के राजदूत थे उसी समय नेपाल के राजा ने भारतीय दूतावास में शरण ली थी। 1953 में उन्हें अविभाजित पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्हीं के कार्यकाल में चंडीगढ़ तथा भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण हुआ। 1958 में उन्हें जापान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। जापान में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें डाक्ट्रेट की उपाधि से एक विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। तत्पश्चात उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का निदेशक बनाया गया। वे आई0डी0बी0आई0 के निदेशक तथा अन्य कई कम्पनियों के अध्यक्ष भी रहे। 1977 में उन्हें पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया। 28 फरवरी, 1980 को वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए।
भारत का प्रधानमन्त्री मंत्रियों की नियुक्ति, निष्कासन व अन्य ऐसे कार्य प्रधानमन्त्री स्वयँ नहीं कर सकते है। मंत्रियों की नियुक्ति व निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री के सलाह पर होता है। भारतीय संविधान क्रमशः ऐसे कई विधान प्रेषित करता है, जिनके द्वारा वैधिक रूप से यह सुनिश्चित किया गया है कि सामान्य (गैर-आपातकालीन) हालातों में, कार्यपालिका के मामले में राष्ट्रपति पर केवल नाममात्र शक्तियाँ निहित हों, जबकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमन्त्री के हाथों में हो। संविधान ने प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति की शक्तियों को भाग ५ के विभिन्न अनुच्छेदों में कुछ इस प्रकार अंकित किया गया है:
यूनाईटेड किंगडम की सरकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री वहाँ की राजनीति तथा शासन का केन्द्र बिन्दु होता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की स्थित सबसे महत्वपूर्ण है। यह देश की वास्तविक मुख्य कार्यपालिका प्रशासन का प्रमुख और ब्रिटेन में लोकतंत्र का मुख्य प्रहरी होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियां तुलनात्मक रूपसे अमेरिकी राष्ट्रपति जर्मन चान्सलर तथा अमेरिकी कांग्रेस की समितियों के अध्यक्षों से भी अधिक होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ब्रिटेन के संप्रभु करते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री सम्मिलित रूप से सरकार के कार्यों को देखते हैं। सारे मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, और अपने मंत्रालय की नातियों और कार्यों के विषय में, संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं।
व्लादिमीर पुतिन 9 अगस्त 1999 को, व्लादिमीर पुतिन की नियुक्ति तीन प्रथम उप-प्रधानमंत्रियों में से एक के रूप में हुई और बाद में उसी दिन राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने उन्हें रूसी संघीय सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। एक टेलीविज़न संबोधन में राष्ट्रपति येल्तसिन ने पुतिन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। उसी दिन, पुतिन ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए की अपनी सहमती जताई।
ऑस्ट्रेलिया का इतिहास जनवरी 1941 में, मेन्ज़ीस ने सिंगापुर में सेना की कमज़ोरी पर चर्चा करने के लिए ब्रिटेन की यात्रा की। द ब्लिट्ज़ (The Blitz) के दौरान लंदन पहुँचने पर, अपनी यात्रा के दौरान मेन्ज़ीस को विन्सटन चर्चिल की ब्रिटिश वॉर केबिनेट में आमंत्रित किया गया। निकट आते जापान के खतरे और ग्रीक तथा क्रीट के अभियानों में परेशान ऑस्ट्रेलियाई सेना की समस्याओं के साथ ऑस्ट्रेलिया लौटे मेन्ज़ीस एक युद्ध केबिनेट की स्थापना के लिए पुनः लेबर पार्टी के पास पहुँचे। उनका समर्थन हासिल कर पाने में असफल होने और एक अकार्यक्षम संसदीय बहुमत के कारण मेन्ज़ीस ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। उनका गठबंधन अगले एक माह तक सत्ता में बना रहा, जिसके बाद निर्दलीय सदस्यों ने अपनी राजनिष्ठा बदल ली और जॉन कर्टिन ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आठ हफ्तों बाद, जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया।
नाओतो कान जापान के प्रधानमंत्री युकियो हातोयामा के पश्चात बने जापान के प्रधानमंत्री। वे युकियो हातोयामा के मंत्रिमंडल में उप-प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री थे।  जापान के डेमोक्रेटिक पार्टी ने युकियो हातोयामा के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद ४ जून को उन्हें अपना नेता चुना था।
कार्यकारिणी (सरकार) राष्‍ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्‍व में मंत्री परिषद होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्‍ट्रपति द्वारा की जाती है वह मंत्री की सलाह पर अन्‍य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्‍तरदयी होती है। संघ के प्रशासन या कार्य और उनसे संबंधित विधानों और सूचनाओं के प्रस्‍तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राष्‍ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्‍य हैं।
कर्ण सिंह कर्ण सिंह (जन्म 1931) भारतीय राजनेता, लेखक और कूटनीतिज्ञ हैं। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह और महारानी तारा देवी के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी (युवराज) के रूप में जन्मे डॉ॰ कर्ण सिंह ने अठारह वर्ष की ही उम्र में राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर लिया था और वर्ष १९४९ में प्रधानमन्त्री पं॰ जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप पर उनके पिता ने उन्हें राजप्रतिनिधि (रीजेंट) नियुक्त कर दिया। इसके पश्चात अगले अठारह वर्षों के दौरान वे राजप्रतिनिधि, निर्वाचित सदर-ए-रियासत और अन्तत: राज्यपाल के पदों पर रहे।
फ़ुमिओ किशिदा फ़ुमिओ किशिदा, (岸田 文雄, Fumio Kishida, जन्म २९ जुलाई १९५७) एक जापानी राजनीतिज्ञ और ४ अक्टूबर २०२१ से जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने २९ सितंबर २०२१ से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। एक प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हुए, उन्होंने पहले 2012 से 2017 तक विदेश मामलों के मंत्री और 2017 में कार्यवाहक रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। 2017 से 2020 तक, उन्होंने एलडीपी नीति अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता भी की। उन्होंने टारो कोनो के खिलाफ रनऑफ़ में ६०.२% वोट के साथ २०२१ एलडीपी नेतृत्व चुनाव जीता, और ४ अक्टूबर २०२१ को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में पिछले पार्टी नेता योशीहिदे सुगा के उत्तराधिकारी बने।
यूनाईटेड किंगडम की सरकार ब्रिटिश सर्कार अपने सारे कार्यों के प्रति संसद में जवाबदेह होती है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री एवं सरकार के सारे मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, और अपने मंत्रालय की नातियों और कार्यों के विषय में, संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। ब्रिटिश सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ब्रिटेन के संप्रभु करते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री सम्मिलित रूप से, सर्वोच्च निर्णय-निर्धारक और नीति-निरशरक निकाय को गठित करते हैं, जिसे मंत्रिमण्डल या कैबिनेट कहा जाता है। प्राथमिक विधान पारित करने हेतु, सरकार, संसद पर निर्भर होती है, और "फिक्स्ड-टर्म्स पार्लियामेंट ऍक्ट, २०११" के पारित होने के बाद से प्रति पंचवर्षीया अवधि पर हाउस ऑफ़ कॉमन्स की नयी सभा को निर्वाचीत करने हेतु, चुनाव करवाये जाते हैं। प्राथमिक विधानों को संसदीय बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। हालाँकि, हाउस ऑफ़ कॉमन्स में इस काल के बीच, एक सफल अविश्वास मत के पारित होने पर, चुनाव इस से पहले भी करवाया जा सकता है। हर चुनाव के बाद, शासक, बहुमत-प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने हेतु आमंत्रित करते हैं।
व्लादिमीर पुतिन 16 अगस्त को, स्टेट ड्यूमा ने पुतिन के पक्ष में 233 वोट देकर, जो कि साधारण बहुमत के लिए आवश्यक 226 से अधिक थे, प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। इसी के साथ वे अट्ठारह महीनों के अंदर रूस के पांचवें प्रधानमंत्री बने। शुरुआत में उन्हें येल्तसिन के समर्थक के रूप में देखा जाता था, एवं बोरिस येल्तसिन के अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह, पुतिन ने अपने मंत्रियों का चयन खुद नहीं किया। उनका मंत्रिमंडल राष्ट्रपति प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया।
यूनाईटेड किंगडम की सरकार ब्रिटिश सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ब्रिटेन के एकादिदारुक(नरेश) करते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री सम्मिलित रूप से, सर्वोच्च निर्णय-निर्धारक और नीति-निरशरक निकाय को गठित करते हैं, जिसे मंत्रिमण्डल या कैबिनेट कहा जाता है। सरकार के सारे मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, और अपने मंत्रालय की नातियों और कार्यों के विषय में, संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्राथमिक विधान पारित करने हेतु, सरकार, संसद पर निर्भर होती है, और "फिक्स्ड-टर्म्स पार्लियामेंट ऍक्ट, २०११" के पारित होने के बाद से प्रति पंचवर्षीया अवधि पर हाउस ऑफ़ कॉमन्स की नयी सभा को निर्वाचीत करने हेतु, चुनाव करवाये जाते हैं। प्राथमिक विधानों को संसदीय बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। हालाँकि, हाउस ऑफ़ कॉमन्स में इस काल के बीच, एक सफल अविश्वास मत के पारित होने पर, चुनाव इस से पहले भी करवाया जा सकता है। हर चुनाव के बाद, शासक, बहुमत-प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने हेतु आमंत्रित करते हैं।
शिंजो आबे 14 जुलाई 2006 को, आबे का उद्घाटन जापान के प्रधानमंत्री आबे के रूप में हुआ, 52 वर्ष की आयु में चुने गए, 1941 में फ्यूममेरो कोनोई के बाद से सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे।
2018 लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (जापान) के अध्यक्ष का चुनाव यदि आबे 21 नवंबर 2019 तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं, तो उनके पास कात्सुरा द्वारा चिह्नित 2,886 दिन पार हो जाएंगे और वे जापान के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन जाएँगे।
विदेश मंत्रालय (भारत) किसी भी देश की नीति का निर्माण कौन करता है, यह निश्चित रूप से कहना अति कठिन है। तानाशाही देशों से भले ही यह सम्भव हो, परन्तु संसदात्मक शासन में यह कहना सहज रूप से सम्भव नहीं है। संसदीय शासन व्यवस्था में सिद्धान्तः मन्त्रिमण्डल यह कार्य करता है। इस व्यवस्था में यदि प्रधानमन्त्री प्रभावशाली व्यक्तित्व का हो, तो सभी नीति निर्माण कार्य वही करता है। यदि साथ ही विदेश नीति के निर्माण का कार्य विदेश मन्त्रालय करता है, जिसका अध्यक्ष विदेश मन्त्री होता है। संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आधार पर इसकी नियुक्ति प्रधानमन्त्री द्वारा बहुसंख्यक सत्तारूढ़ के किसी एक सदस्य में से होती है, जो मन्त्रिमण्डल तथा प्रधानमन्त्री के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमन्त्री के पश्चात् यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। इस पद की महत्ता के कारण ही प्रायः भारत में प्रधानमन्त्री विदेश विभाग के कार्य को औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से अपने पास ही रखने का प्रयास करता है।
भारत के वायुसेनाध्यक्ष वायु सेना प्रमुख आमतौर पर वरिष्ठतम बैच के सबसे वरिष्ठ भारतीय वायु सेना अधिकारी होते हैं। कार्यालय की नियुक्ति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री की योग्यता और प्रधानमंत्री के साथ मजबूत विश्वास पर आधारित है।
शिंजो आबे आबे एक राजनीतिक रूप से प्रमुख परिवार से आते है और सितंबर 2006 में राष्ट्रीय संसद के एक विशेष सत्र के द्वारा चुने गए, 52 वर्ष की आयु में जापान के सबसे युवा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्मे जापान के पहले प्रधानमंत्री बने। स्वास्थ्य कारणों से 12 सितंबर 2007 को आबे ने इस्तीफा दे दिया। उनका स्थान यासुओ फुकुदा ने ले लिया, जो सोलह महीने तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। आबे ने एक राजनीतिक वापसी का मंचन किया, और 26 सितंबर 2012 को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा और पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में उनका सामना पूर्व रक्षामंत्री शिगेरू ईशिबा से हुआ। अध्यक्ष के चुनाव में उन्होंने ईशिबा को हराया। 2012 के आम चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलवाई, वह 1948 में शेगेरू योशिदा के बाद से कार्यालय में वापस जाने वाले पहले पूर्व प्रधानमंत्री बने। वह 2014 के आम चुनाव में, गठबंधन साथी कोमिटो के साथ अपने दो-तिहाई बहुमत को बरकरार रखते हुए और फिर से निर्वाचित हुए, और फिर 2017 के आम चुनाव में भी दो-तिहाई बहुमत को बरकरार रखा और वापस से निर्वाचित हुए।
विवेकानन्द अन्तरराष्ट्रीय फाउण्डेशन 2014 में, इसके निदेशक अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा और अतिरिक्त प्रधान सचिव पी। के। मिश्रा को भी फाउंडेशन के कर्मचारियों से भर्ती किया गया था। [५] कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय से फाउंडेशन का अनुसरण कर रहे हैं और इसके काम से प्रभावित हैं।
मंत्रिपरिषद अनुच्छेद  75: राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगें|
यूनाइटेड किंगडम UK का एक संसदीय सरकार वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है जिसकी दुनिया भर ने नकल करी है - ब्रिटिश साम्राज्य की एक विरासत.वेस्टमिंस्टर के महल में मिलने वाली यूनाइटेड किंगडम की संसद के दो सदन हैं: एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक नियुक्त हाउस ऑफ कॉमन्स और किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए शाही स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यह यूनाइटेड किंगडम का अंतिम विधायी अधिकार है क्योंकि स्कॉटलैंड में न्यागत संसद और उत्तरी आयरलैंड और वेल्स की न्यागत सभा प्रधान निकाय नहीं हैं और यह संदर्बित है कि स्थापित होने के बावजूद सार्वजनिक स्वीकृति के बाद UK की संसद द्वारा समाप्त किया जा सकता है।प्रधानमंत्री का पद, जो UK की सरकार के शासक हैं, संसद सदस्य हैं जो लोक सदन की बहुमत का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं, आमतौर पर सदन के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के मौजूदा नेता महारानी साहिबा की सरकार बनाने के लिए राजा द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाता है, हालाँकि प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल चुनते हैं और परम्परा के हिसाब से HM महारानी प्रधानमंत्री के चुनाव का सम्मान करती हैं। परंपरागत रूप से मंत्रिमंडल को दोनों विधायी सदनों में प्रधानमंत्री की पार्टी के सदस्यों से लिया जाता है और अधिकांशतः लोक सदन से, जिसके प्रति वे जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल द्वारा कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग होता है, जो माननीय महारानी साहिबा का सबसे सम्मानीय गुप्त परिषद में शपथ लेते हैं और राजत्व के मंत्री बन जाते हैं। लेबर पार्टी के नेता, "Rt माननीय" गॉर्डन ब्राउन MP, प्रधानमंत्री, कोष के पहले यहोवा और 27 जून 2007 के बाद से असैनिक सेवा के मंत्री रह चुके हैं।
2018 लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (जापान) के अध्यक्ष का चुनाव आबे की जीत ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में प्रभावी रूप से तीन और साल दिए, उन्हें एक प्रतिष्ठित राजनेता तारो कात्सुरा द्वारा आयोजित देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका मिला, जो 1901 से 1913 के बीच तीन बार सेवा दे चुके थे।
जोसेफ बुटोर जोसेफ बुटोर एक है बुरुंडी राजनीतिज्ञ जो वर्तमान के रूप में सेवारत प्रधानमंत्री दो दूसरा बुरुंडी के उपराष्ट्रपति 20 के बाद से अगस्त 2015  वह में पैदा हुआ था सिबितोके में 1969, बुरुंडी  वह शुरू के एक उप के रूप में निर्वाचित किया गया था 2010 में सिबिटोक निर्वाचन क्षेत्र और 2013 में उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री के रूप में राष्ट्रपति Nkrukziza द्वारा नियुक्त किया गया था। 2015 में, उन्हें दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
कैंटरबरी के आर्चबिशप सुधर से पहले तक, कैंटरबरी कैथेड्रल के बिशप के चुनाव की प्रक्रिया बदलते रहा करती थी:कभी चुनाव द्वारा या कभी पोप द्वारा, अन्यथा इंग्लैंड के शासक द्वारा। सुधरकाल के बाद से, चर्च ऑफ़ इंग्लैंड, मुख्यतः एक राजकीय गिर्जा की हैसियत रखता है, और तत्पश्चात्, आर्चबिशप के नामांकन का आधिकारिक अधिकार ब्रिटिश मुकुट के पास रहा है। वर्त्तमान समय में, कैंटरबरी के आर्चबिशप की नियुक्ति, ब्रिटिश संप्रभु द्वारा ]प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है, जोकि दो नामों की अनुसूची में से अगले पदाधिकारी का चुनाव किया करते हैं।
द राइट ऑनरेबल [[न्यूज़ीलैंड|न्यूज़ीलैंड]] में [[न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री|प्रधानमंत्री]] और कुछ अन्य वरिष्ठ काबीना मंत्रीयों को परंपरागत रूप से यूनाइटेड किंगडम की परामर्श समिति में नियुक्त किया जाता था और इसलिये उन्हें भी "द राइट ऑनरेबल" के नाम से जाना जाता था।
नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने नृपेंद्र मिश्रा को अपने प्रधान सचिव और अजीत डोभाल को कार्यालय में अपने पहले सप्ताह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने आईएएस अधिकारी ए.के. शर्मा और भारतीय वन सेवा अधिकारी भारत लाल प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
डेनमार्क डेनमार्क राजशाही एक संवैधानिक राजशाही है। जैसा की डेनमार्क के संविधान में निर्धारित है, यहाँ का शासक अपने कार्यकलापों के लिए उत्तरदाई नहीं है और उसके द्वारा निर्धारित व्यक्ति पुनीत होता है। औपचारिक रूप से शासक प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और अनियुक्ति करता/ती है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रथानुसार संसदीय दलों के नेताओं के बीच बातचीत के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यहाँ की शासक कै महारानी मार्गरेट द्वितीय और प्रधानमंत्री है लार्स रास्मुसेन लोके ("Lars Rasmussen Loke")
समोआ की राजनीति 1960 का संविधान, जो औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड से स्वतंत्र होने के साथ 1962 में लागू हुआ, संसदीय जनतंत्र की ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है, जिसे समोआई प्रथाओं के मद्देनजर संशोधित किया गया है। समोआ के राष्ट्रीय आधुनिक सरकार को 'मालो' के रूप में उल्लिखित किया जाता है। देश के चार सर्वोच्च स्थान प्राप्त बड़े प्रमुखों में से एक फिआमे मता'अफा फौमुइना मुलिनु'उ द्वितीय समोआ के प्रथम प्रधानमंत्री बने. दो अन्य बड़े प्रमुखों को जीवन भर के लिए स्वतंत्रता के समय देश का संयुक्त प्रमुख नियुक्त किया गया। तुपुआ तमासेसे मेया'ओले, जिनकी मृत्यु 1963 में हुई, के बाद मालिएतोआ तानुमाफिली द्वितीय 11 मई 2007 को अपनी मृत्यु के दिन तक राज्य के प्रमुख बने रहे, उसके बाद उस राज्य में संवैधानिक राजशाही की जगह गणतंत्र की स्थापना की गयी। राज्य के अगले प्रमुख तुईआतुआ तुपुआ तमासेसे एफ़ी का चुनाव 17 जून 2007 को विधायिका द्वारा 5 वर्ष के तय कार्यकाल के लिए किया गया।
समोआ 1960 का संविधान, जो औपचारिक रूप से न्यूजीलैंड से स्वतंत्र होने के साथ 1962 में लागू हुआ, संसदीय जनतंत्र की ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है, जिसे समोआई प्रथाओं के मद्देनजर संशोधित किया गया है। समोआ के राष्ट्रीय आधुनिक सरकार को 'मालो' के रूप में उल्लिखित किया जाता है। देश के चार सर्वोच्च स्थान प्राप्त बड़े प्रमुखों में से एक फिआमे मता'अफा फौमुइना मुलिनु'उ द्वितीय समोआ के प्रथम प्रधानमंत्री बने. दो अन्य बड़े प्रमुखों को जीवन भर के लिए स्वतंत्रता के समय देश का संयुक्त प्रमुख नियुक्त किया गया। तुपुआ तमासेसे मेया'ओले, जिनकी मृत्यु 1963 में हुई, के बाद मालिएतोआ तानुमाफिली द्वितीय 11 मई 2007 को अपनी मृत्यु के दिन तक राज्य के प्रमुख बने रहे, उसके बाद उस राज्य में संवैधानिक राजशाही की जगह गणतंत्र की स्थापना की गयी। राज्य के अगले प्रमुख तुईआतुआ तुपुआ तमासेसे एफ़ी का चुनाव 17 जून 2007 को विधायिका द्वारा 5 वर्ष के तय कार्यकाल के लिए किया गया।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार, प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय संसद("जातीयो शौंशोद") में बहुमत दल (या गठबंधन) के नेता होते हैं एवं राष्ट्रीय संसद का विश्वासमत उनके पक्ष में होना चाहिए। कैबिनेट, प्रधानमंत्री द्वारा चयनित और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्रियों से बना होता है। साथ ही, संविधान अनुसार, मंत्रियों में कम से कम 90% सदस्यों को सांसद होना चाहिए जबकी अन्य 10% सदस्य, असांसदीय विशेषज्ञों या "टेक्नोक्रेट" जो अन्यथा, निर्वाचित सांसद होने से अयोग्य ना हों, हो सकते हैं। बांग्लादेशी संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लिखित अनुरोध पर संसद भंग कर सकते हैं।
भारत के विदेश संबंध जापानी प्रधानमंत्री शिंज़ो अबे के "आर्क ऑफ फ्रीडम सिद्धांत" के अनुसार यह जापान के हित में है कि वह भारत के साथ मधुर सम्बन्ध रखे ख़ासतौर से उसके चीन के साथ तनाव पूर्ण रिश्तों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय तो। इसके लिये जापान ने भारत में अवसंरचना विकास के कई प्रोजेक्ट का वित्तीयन किया है और इनमें तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है दिल्ली मेट्रो रेल का निर्माण।
अगले भारतीय आम चुनाव, 2024 वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं।
भारत-जापान सम्बन्ध भारत की ओर से भी चीन के साथ रिश्तों और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जापान को बहुत महत्व दिया गया है। पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह सरकार की "पूर्व की ओर देखो" नीति ने भारत को जापान के साथ मधुर और पहले से बेहतर सम्बन्ध बनाने की ओर प्रेरित किया है। दिसम्बर 2006 में भारतीय प्रधानमन्त्री की जापान यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित " भारत-जापान सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी " समझौता इसका ज्वलन्त उदहारण है। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच 2007 से लगातार सहयोग मजबूत हुए हैं और दोनों की रक्षा इकाइयों और सेनाओं ने कई संयुक्त रक्षा अभ्यास किये हैं। अक्टूबर 2008 में जापान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत वह भारत को कम ब्याज दरों पर 450 अरब अमेरिकी डालर की धनराशि दिल्ली-मुम्बई हाईस्पीड रेल गलियारे के विकास हेतु देगा। विश्व में यह जापान द्वारा इकलौता ऐसा उदाहरण है जो भारत के साथ इसके मजबूत आर्थिक रिश्तों को दर्शाता है।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री संसद के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा आम चुनाव के बाद निर्वाचित होकर आते हैं। प्रत्येक चुनाव के बाद राष्ट्रीय संसद के समस्त आसनों में अधिकतम आसन ग्रहण करने वाली राजनैतिक दल अर्थात बहुमत ग्रहण करने वाली राजनैतिक दल के नेता को पारंपरिक तौर पर प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। तत्पश्चात, प्रधानमंत्री को कार्यकाल की शपथ बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। पद पर विराजमान होने के बाद, प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि वे अपनी सरकार का गठन करें। सरकार के प्रमुख होने के नाते, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर होती है। अर्थात, चुनाव पश्चात प्रधानमंत्री ही सरकार के गठन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मंत्रीपरिषद नियुक्ति के नियमों के अनुसार, संपूर्ण मंत्रीमंडल के 90% सदस्यों का सांसद होना अनिवार्य है एवं अवशिष्ट 10% सदस्य गैर संसदीय बांग्लादेशी नागरिक हो सकते हैं, जिन्हें आमतौर पर विशेषज्ञ या "टेक्नोक्रेट" कहा जाता है।
यूनाइटेड किंगडम की राजनीति राज्य के प्रमुख और शासन-अधिकार के स्रोत, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के एकादिदेव, पदविराजमान- महारानी एलिजाबेथ द्वितीय- हैं। परंपरा के मुताबिक नरेश, हाउस ऑफ कॉमन्स(आमसदन) में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमन्त्री नियुक्त करते हैं, हालांकि सैद्धांतिक रूप से इस पद के लिए कोई भी ब्रिटिश नागरिक जो संसद सदस्य है, चाहे वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स या कॉमन्स में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो, इस पद पर नियुक्त होने का अधिकार रखता है, बशर्ते की उसके पास आमसदन का समर्थन हासिल हो। सम्पूर्ण ब्रिटिश प्रभुसत्तात् प्रदेश में वैधिक नियमों को बनाने, बदलने तथा लागु करने का संपूर्ण तथा सर्वोच्च विधिवत अधिकार केवल तथा केवल संसद के ही अधिकारक्षेत्र के व्यय पर विद्यमान है(संसदीय सार्वभौमिकता)। ब्रिटिश विधान-प्रक्रिया के अनुसार, संसद द्वारा पारित अधिनियमों को सांविधिक होने के लिए, ब्रिटिश संप्रभु की शाही स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है, जिसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए वे सैधिन्तिक तौर पर पूणतः स्वतंत्र हैं, परंतु वास्तविक तौर पर अस्वीकृति की घटना अतिदुर्लभ है(पिछली ऐसी घटना 11 मार्च 1708 को हुई थी)। संप्रभु, प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद भंग भी कर सकते हैं, लेकिन विधि सम्मत रूप से उनके पास, प्रधानमंत्री की सहमति के बिना भी संसद को भंग करने की शक्ति है। राजमुकुट के अन्य शाही शक्तियों, जिन्हें शाही परमाधिकार कहा जाता है, को संप्रभु, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह के बिना, अपने विवेक पर कर सकते हैं। तततिरिक्त, राजमुकुट की सारी कार्यकारी शक्तियों को संप्रभु, ऎतिहासिक परंपरानुसार, प्रधानमंत्री और अपनी मंत्रिमंडल की सलाह पर उपयोग करते हैं। तथा सार्वजनिक नीति में सम्राट की भूमिका औपचारिक कार्यों तक सीमित है।
राज कुमार सिंह 3 सितंबर 2017 को, उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्रिमंडल में बिजली राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में नियुक्त किया गया था। 30 मई 2019 को, उन्हें भारत सरकार में ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।
यूनाइटेड किंगडम की संसद राज्य के प्रमुख और शासन-अधिकार के स्रोत, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के एकादिदेव, पदविराजमान- महारानी एलिजाबेथ द्वितीय- हैं। परंपरा के मुताबिक नरेश, हाउस ऑफ कॉमन्स(आमसदन) में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के नेता को ही प्रधानमन्त्री नियुक्त करते हैं, हालांकि सैद्धांतिक रूप से इस पद के लिए कोई भी ब्रिटिश नागरिक जो संसद सदस्य है, चाहे वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स या कॉमन्स में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो, इस पद पर नियुक्त होने का अधिकार रखता है, बशर्ते की उसके पास आमसदन का समर्थन हासिल हो। अतः, वर्तमान काल में ब्रिटेन में वास्तविक राजनीतिक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमण्डल के हाथों में होती है, जबकि अधिराट्, केवल एक पारंपरिक राष्ट्रप्रमुखीय पद है। ब्रिटिश राजनीतिक लहज़े में, संप्रभुता के वास्तविक कार्यवाहक को "ससंसाद माहरानी" कहा जाता है। तततिरिक्त, राजमुकुट की सारी कार्यकारी शक्तियों को संप्रभु, ऎतिहासिक परंपरानुसार, प्रधानमंत्री और अपनी मंत्रिमंडल की सलाह पर उपयोग करते हैं। तथा सार्वजनिक नीति में सम्राट की भूमिका औपचारिक कार्यों तक सीमित है।
2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक राष्ट्रों की परेड ओलंपिक के प्रवर्तक के रूप में, ग्रीक टीम ने पहले प्रवेश किया, उसके बाद आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम, जिसमें कई देशों के शरणार्थी शामिल थे। वर्तमान और अगले दो मेजबानों के अपवाद के साथ, अन्य टीमों ने जापानी में देशों के नामों के आधार पर, "गोजोन" आदेश के बाद प्रवेश किया। परेड में अंतिम तीन टीमें उन देशों की थीं जो लॉस एंजिल्स 2028 और पेरिस 2024, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस में अगले दो ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेंगी, फिर अंत में मेजबान देश जापान का प्रतिनिधिमंडल। ओलंपिक चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार टीमों के नामों की घोषणा फ्रेंच में की गई, उसके बाद अंग्रेजी और फिर जापानी, ओलंपिक आंदोलन की आधिकारिक भाषाओं और मेजबान राष्ट्र की घोषणा की गई।
भारत-जापान सम्बन्ध वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर किसी द्विपक्षीय विदेश यात्रा के लिए सर्वप्रथम जापान को चुना  दोनों प्रधानमन्त्रियों ने ऐसे रिश्‍ते बनाने का निर्णय लिया, जिसमें इस शताब्‍दी में दोनों देशों की तरक्‍की की राह और इस क्षेत्र तथा दुनिया के स्‍वरूप को तय करने में सहायता मिलेगी।
परमेश्वर नारायण हक्सर पी एन हक्सर को नाइजीरिया और ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत के रूप में भेजा गया। 1960 के दशक में उन्हें लंदन में उप उच्चायुक्त भी बनाया गया। बीस वर्षों की राजनयिक सेवा के बाद उन्हें भारत की प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के सचिव के पद पर नियुक्ति मिली। 1967 में वे एल के झा के स्थान पर प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने बंगलोर में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में 'पथभ्रष्ट विचार ज्ञापन' (Stray Thoughts Memorandum) लिखा जिसके परिणामस्वरूप मोरारजी देसाई के समान ही उन्हें भी कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इन्दिरा गांधी के प्रधान सचिव के पद से हटने से पहले तक घरेलू और विदेशी नीतियों के निर्माण पर हक्सर ने महत्वपूर्ण प्रभावी प्रयोग किया। प्रधान सचिव के रूप में पी एन हक्सर ने बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम को दिये गये समय और समर्थन का स्तर के लिए इंदिरा गांधी के फैसले को विशिष्ट रोप दिया।
यू॰ थांट स्वतन्त्रता के पश्चात जब "यू नु" वर्मा के प्रधान मंत्री बने तब उन्होने 1948 में यू॰ थांट को रंगून आने का निमंत्रण दिया और एक महत्वपूर्ण दायित्व देते हुये प्रसारण निदेशक का उत्तरदायित्व सौंपा। अगले वर्ष में वे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (बर्मा) में सचिव के पद पर नियुक्त हुये। 1951 से 1957 तक थांट प्रधानमंत्री के सचिव रहे। इस दौरान वे "यू नु" के लिए भाषण लिखने, उनकी विदेश यात्रा की व्यवस्था करने और विदेशी पर्यटकों के साथ बैठक आदि की व्यवस्था संभालते रहे। इस पूरी अवधि के दौरान, वे यू नु के करीबी विश्वासपात्र और सलाहकार थे।
मोहम्मद डायने महामद बाउंस अब्दुल्ला डायन (जन्म 22 सितंबर 1959) सेनेगल के एक राजनेता हैं, जिन्होंने 2014 से 2019 तक सेनेगल के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया। वह तीसरे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति मैकी सॉल द्वारा नियुक्त किए गए हैं । Dionne ने सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स , यूनाइटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (ONUDI), [1] और राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में [2] प्रधानमंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले सेवा की। वह ट्रेनिंग करके कंप्यूटर इंजीनियर है।
ग्रेनेडा के गवर्नर-जनरल ग्रेनेडा समेत लगभग सारे राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों में, गवर्नर-जनरल की नियुक्ति महारानी द्वारा, संबंधित प्रजाभूमि के प्रधानमंत्री के सलाह पर होती है। हालाँकि कुछ प्रजाभूमियाँ ऐसी भी हैं, जहाँ गवर्नर-जनरल का चुनाव राष्ट्रीय संसद द्वारा बहुमत से होता है। ग्रेनेडा में गवर्नर-जनरल को शासक द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है।
जमैका के गवर्नर-जनरल जमैका  समेत लगभग सारे राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों में, गवर्नर-जनरल की नियुक्ति महारानी द्वारा, संबंधित प्रजाभूमि के प्रधानमंत्री के सलाह पर होती है। हालाँकि कुछ प्रजाभूमियाँ ऐसी भी हैं, जहाँ गवर्नर-जनरल का चुनाव राष्ट्रीय संसद द्वारा बहुमत से होता है।  जमैका  में गवर्नर-जनरल को शासक द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है।
बहामाज़ के गवर्नर-जनरल बहामाज़  समेत लगभग सारे राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों में, गवर्नर-जनरल की नियुक्ति महारानी द्वारा, संबंधित प्रजाभूमि के प्रधानमंत्री के सलाह पर होती है। हालाँकि कुछ प्रजाभूमियाँ ऐसी भी हैं, जहाँ गवर्नर-जनरल का चुनाव राष्ट्रीय संसद द्वारा बहुमत से होता है।  बहामाज़  में गवर्नर-जनरल को शासक द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है।
बारबाडोस के गवर्नर-जनरल बारबाडोस  समेत लगभग सारे राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों में, गवर्नर-जनरल की नियुक्ति महारानी द्वारा, संबंधित प्रजाभूमि के प्रधानमंत्री के सलाह पर होती है। हालाँकि कुछ प्रजाभूमियाँ ऐसी भी हैं, जहाँ गवर्नर-जनरल का चुनाव राष्ट्रीय संसद द्वारा बहुमत से होता है।  बारबाडोस  में गवर्नर-जनरल को शासक द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है।
बेलीज़ के गवर्नर-जनरल बेलीज़  समेत लगभग सारे राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों में, गवर्नर-जनरल की नियुक्ति महारानी द्वारा, संबंधित प्रजाभूमि के प्रधानमंत्री के सलाह पर होती है। हालाँकि कुछ प्रजाभूमियाँ ऐसी भी हैं, जहाँ गवर्नर-जनरल का चुनाव राष्ट्रीय संसद द्वारा बहुमत से होता है।  बेलीज़  में गवर्नर-जनरल को शासक द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है।
तुवालू के गवर्नर-जनरल तुवालू  समेत लगभग सारे राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों में, गवर्नर-जनरल की नियुक्ति महारानी द्वारा, संबंधित प्रजाभूमि के प्रधानमंत्री के सलाह पर होती है। हालाँकि कुछ प्रजाभूमियाँ ऐसी भी हैं, जहाँ गवर्नर-जनरल का चुनाव राष्ट्रीय संसद द्वारा बहुमत से होता है।  तुवालू  में गवर्नर-जनरल को शासक द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है।
ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर-जनरल ऑस्ट्रेलिया  समेत लगभग सारे राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों में, गवर्नर-जनरल की नियुक्ति महारानी द्वारा, संबंधित प्रजाभूमि के प्रधानमंत्री के सलाह पर होती है। हालाँकि कुछ प्रजाभूमियाँ ऐसी भी हैं, जहाँ गवर्नर-जनरल का चुनाव राष्ट्रीय संसद द्वारा बहुमत से होता है।  ऑस्ट्रेलिया  में गवर्नर-जनरल को शासक द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है।
आज़रबाइजान का संविधान गणराज्य के राष्ट्रपति के संवैधानिक शक्तियों के आधार पर, आज़रबाइजान एक अध्यक्षीय गणराज्य है, जिसमें राष्ट्रपति राज्यप्रमुख है तथा अज़रबैजान के प्रधानमंत्री को शासनप्रमुख का दर्जा प्राप्त है। संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विधायिका में सीटों के वितरण के आधार पर प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं तथा अन्य मंत्रियों को की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है।
प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद आमतौर पर प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण के बाद सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री द्वारा पदमुक्त होने के साथ ही सलाहकार समिति के सदस्य भी त्यागपत्र दे देते हैं।
भारत का प्रधानमन्त्री इस पद की स्थापना, वर्त्तमान कर्तव्यों और शक्तियों के साथ, २६ जनवरी १९४७ को, संविधान के प्रवर्तन के साथ हुई थी। उस समय से वर्त्तमान समय तक, इस पद पर कुल १५ पदाधिकारियों ने अपनी सेवा दी है। इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले पदाधिकारी जवाहरलाल नेहरू थे जबकि भारत के वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें 26 मई 2014 को इस पद पर नियुक्त किया गया था।
यशवंतराव चव्हाण 1946 में उन्हें दक्षिण सतारा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में चुना गया। उसी वर्ष उन्हें बम्बई राज्य के गृह मन्त्री के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। मोरारजी देसाई की अगली सरकार में उन्हें नागरिक आपूर्ति, समाज कल्याण तथा वन मन्त्री के रूप में नियुक्त किया गया। 1953 में वे नागपुर समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे जिसमें महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों के समान विकास का आश्वासन दिया गया था।
अण्टीगुआ और बारबुडा के गवर्नर-जनरल अण्टीगुआ और बारबुडा  समेत लगभग सारे राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों में, गवर्नर-जनरल की नियुक्ति महारानी द्वारा, संबंधित प्रजाभूमि के प्रधानमंत्री के सलाह पर होती है। हालाँकि कुछ प्रजाभूमियाँ ऐसी भी हैं, जहाँ गवर्नर-जनरल का चुनाव राष्ट्रीय संसद द्वारा बहुमत से होता है।  अण्टीगुआ और बारबुडा  में गवर्नर-जनरल को शासक द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है।
सेंट लूसिया के गवर्नर-जनरल सेंट लूसिया समेत लगभग सारे राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों में, गवर्नर-जनरल की नियुक्ति महारानी द्वारा, संबंधित प्रजाभूमि के प्रधानमंत्री के सलाह पर होती है। हालाँकि कुछ प्रजाभूमियाँ ऐसी भी हैं, जहाँ गवर्नर-जनरल का चुनाव राष्ट्रीय संसद द्वारा बहुमत से होता है। सेंट लूसिया में गवर्नर-जनरल को शासक द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है।
यूनाईटेड किंगडम की सरकार सिद्धांत रूप में किसी भी सरकारी मंत्री को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। व्यवहार में, हालांकि, परंपरा यह है कि मंत्रियों को संसद के प्रति जवाबदेह होने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य होना चाहिए। समय-समय पर प्रधानमंत्री गैर-सांसदों को भी मंत्री नियुक्त करते हैं। हाल के वर्षों में ऐसे मंत्रियों को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नियुक्त किया गया है।
महाथिर मोहमद 16 जुलाई 1981 को 56 वर्ष की आयु में महाथिर ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके पहले कार्यों में से एक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बनाये गये 21 को रिहा करना था, जिसमें पत्रकार समद इस्माइल और हुसैन की सरकार के पूर्व मंत्री अब्दुल्ला अहमद शामिल थे, जिन पर भूमिगत कम्युनिस्ट होने का संदेह था। उन्होंने अपने करीबी सहयोगी मुसा हितम को अपना उप-प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
राष्ट्रीय डायट जापान की वहाँ की द्विसदनीय विधानपालिका है। इसकी निचली सदन को जापान की प्रतिनिधि सभा और ऊपरी सदन को पार्षद सभा कहते हैं। दोनों सदनों का चुनाव समांतर मतदान के होता है। कानून बनाने के साथ-साथ, प्रधानमंत्री का चुनाव करना भी संसद की ज़िम्मेदारी है। संसद को सबसे पहले १८८९ में मेइजी संविधान के तहत शाही संसद के रूप में बुलाया गया था। संसद को वर्तमान रूप १९४७ में युद्धोत्तर संविधान के अपनाने के बाद दिया गया। संविधान के अनुसार संसद देश की शक्ति का सर्वोच्च अंग है। राष्ट्रीय संसद भवन नागाता-चो, चियोदा, टोक्यो में स्थित है।
योशिया काटो 2016 में, योशीया काटो ने रोहित बख्शी के साथ मिलकर एग्लेमीना.एक्सई, एक 3x3 बास्केटबॉल टीम की स्थापना की। टीम बनाने के पीछे मुख्य लक्ष्य भारतीय खिलाड़ियों की ताकत दिखाने के साथ-साथ जापान में चैंपियनशिप जीतना था और उन्होंने 2016 में 3x3 जापान प्रीमियर लीग चैम्पियनशिप जीती। साथ ही काटो ने भारत में 3x3 इंटरनेशनल प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग "3 बीएल" की स्थापना की और 2017 में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने 2017 में एक टीम प्रबंधन कंपनी मैसिव ड्राइव शुरू करने के लिए मसाया सकामोटो के साथ मिलकर काम किया। काटो को चेयरमैन नियुक्त किया गया और सकामोटो एक महाप्रबंधक हैं। 2018 में, काटो ने तीन-व्यक्ति पेशेवर बास्केटबॉल लॉन्च किया।
व्लादिमीर पुतिन पुतिन ने 7 मई 2000 को राष्ट्रपति कार्यालय सम्भाला। उन्होंने वित्त मंत्री मिखाइल कास्यानोव को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया।
सेंट किट्स और नेविस के गवर्नर-जनरल सेंट किट्स और नेविस समेत लगभग सारे राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों में, गवर्नर-जनरल की नियुक्ति महारानी द्वारा, संबंधित प्रजाभूमि के प्रधानमंत्री के सलाह पर होती है। हालाँकि कुछ प्रजाभूमियाँ ऐसी भी हैं, जहाँ गवर्नर-जनरल का चुनाव राष्ट्रीय संसद द्वारा बहुमत से होता है। सेंट किट्स और नेविस में गवर्नर-जनरल को शासक द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है।
सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के गवर्नर-जनरल सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस समेत लगभग सारे राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों में, गवर्नर-जनरल की नियुक्ति महारानी द्वारा, संबंधित प्रजाभूमि के प्रधानमंत्री के सलाह पर होती है। हालाँकि कुछ प्रजाभूमियाँ ऐसी भी हैं, जहाँ गवर्नर-जनरल का चुनाव राष्ट्रीय संसद द्वारा बहुमत से होता है। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस में गवर्नर-जनरल को शासक द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है।
अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें अगले दिन १७ अगस्त को हिंदू संस्कृति पद्धति के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया । उनकी दत्‍तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्या ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनका समाधि स्थल राजघाट के पास शान्ति वन में बने स्मृति स्थल में बनाया गया है। उनकी अंतिम यात्रा बहुत भव्य तरीके से निकाली गयी। जिसमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सैंकड़ों नेता गण पैदल चलते हुए गंतव्य तक पहुंचे। वाजपेयी के निधन पर भारत भर में सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गयी। अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, ब्रिटेन, नेपाल और जापान समेत विश्व के कई राष्ट्रों द्वारा उनके निधन पर दुःख जताया गया।
भारत का प्रधानमन्त्री भारतीय संविधान, प्रधानमंत्री पद हेतु किसी प्रकार की विशेष अर्हताएँ निर्दिष्ट नहीं करता है। परंतु एक आवश्यक्ता ज़रूर निर्धारित की गई है: प्रधानमन्त्री के पास लोकसभा अथवा राज्यसभा की सदस्यता होनी चाहिए, और उनके पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिये। यदि नियुक्ति के समय पात्र, भारतीय संसद के दो सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो नियुक्ति के ६ महीनों के मध्य ही उन्हें संसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है अन्यथा उनका प्रधानमंत्रित्व खारिज हो जायेगा। अतः प्रधानमंत्रित्व के दावेदार के पास, एक सांसद होने की सारी अर्हताएँ होना चाहिये। भारतीय संविधान के पंचम् भाग का ८४वाँ अनुच्छेद, एक सांसद की अर्हताओं को निर्दिष्ट करता है, उसके अनुसार:
ब्रिटिश राजतंत्र संप्रभु, स्थापित चर्च ऑफ़ इंग्लैंड के सर्वोच्च प्रशासक हैं। चर्च के सारे बिशप व आर्चबिशपों की नियुक्ति शासक द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। प्रधानमंत्री, चर्च आयोग द्वारा तैयार किये गए प्रत्याशियों की एक सूची में से नियुक्ता को चुनते हैं। अंग्रेज़ी कलीसिया में राजमुकुट की भूमिका नाममात्र की है। चर्च के वरिष्ठताम् पादरी, कैंटरबरी के आर्चबिशप, इस चर्च तथा विश्व भर के आंग्लिकाई कलीसिया के आध्यात्मिक नेता के रूप में देखे जाते हैं। तथा अधिराट्, चर्च ऑफ़ स्कॉटलैंड के संरक्षण की शपथ भी लेते हैं, तथा चर्च की महासभा के प्रभु उच्चायुक्त को नियुक्त करने का भी दायित्व रखते हैं, अन्यथा, गिर्जा के कार्यों में उनकी कोई सार्थक भूमिका नहीं है, नाही वे इसपर कोई अधिकार रखते हैं। विस्थापित चर्च ऑफ़ वेल्स तथा चर्च ऑफ़ आयरलैंड में संप्रभु का कोई औपचारिक भूमिका नहीं है।
मंत्री मंत्री आधुनिक सरकार में एक प्रमुख पद है। यह शीर्ष सत्ता के सहयोगी के रूप में कार्य करता है। भारत में संविधान की धारा ७४ के अनुसार प्रधानमंत्री अपने लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
बांग्लादेश की मंत्रिसभा सरकार के प्रमुख होने के नाते, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के विवेक पर निर्भर होती है। अर्थात, चुनाव पश्चात प्रधानमंत्री ही सरकार के गठन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मंत्रीपरिषद नियुक्ति के नियमों के अनुसार, संपूर्ण मंत्रीमंडल के 90% सदस्यों का सांसद होना अनिवार्य है, जबकी अवशिष्ट 10% सदस्य गैर संसदीय बांग्लादेशी नागरिक हो सकते हैं, जिन्हें आमतौर पर विशेषज्ञ या "टेक्नोक्रेट" कहा जाता है। मंत्रियों को कार्यकाल की शपथ बांग्लादेश के राष्ट्रपति दिलाते हैं।
शिंजो आबे शिंजो आबे का जन्म टोक्यो में एक राजनीतिक रूप से प्रमुख परिवार में हुआ था। उनका परिवार मूल रूप से यामागुची प्रान्त से है, और आबे के पंजीकृत निवास ("होनसेकी ची") नागातो, यामागुची, जहां उनके दादा का जन्म हुआ था। उनके दादा, काॅन आबे, और पिता, शिंटारो अबे दोनों ही राजनेता थे। उनके परदादा, विस्काउंट योशिमा ओशिमा ने इंपीरियल जापानी सेना में जनरल के रूप में कार्य किया था। आबे की मां, योको किशी, 1957 से 1960 तक जापान के प्रधानमंत्री रह चुके नोबुसेकु किशी की बेटी है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय किशी तौजो कैबिनेट के सदस्य रहे थे चूंकि जीएचक्यू की नीति बदल गई और कम्युनिस्ट विरोधी बन गई, किशि को सुगमो जेल से रिहा किया गया और बाद में उन्होंने जापान डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। अपनी पुस्तक उत्सुकुशीई कुनीई ई(एक सुंदर देश की तरफ) में, आबे ने लिखा, "कुछ लोग मेरे दादा को 'क्लास-एक के युद्ध के संदिग्ध अपराधी के रूप में देखते हैं' के रूप में इस्तेमाल करते थे, और मेरे इस प्रकार के अनुभवों के कारण, मैं इसके विपरीत 'रूढ़िवाद'(कंजरवेटिव) से भावनात्मक रूप से जुड़ गया।""
लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) जापान के 2005 के आम चुनाव में, जीत के बाद, एलडीपी ने जापानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पूर्ण बहुमत हासिल किया और न्यू कोमितो पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाई। शिंजो आबे 20 सितंबर 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जूनिचिरो कोइज़ुमी को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बदला। पार्टी को 2007 के चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा, और अपने इतिहास में पहली बार उच्च सदन में बहुमत खो दिया।
विवेक राम चौधरी एयर चीफ़ मार्शल विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के सैन्य अधिकारी हैं। वो वर्तमान में वायु सेना प्रमुख हैं। उन्होंने 30 सितम्बर 2021 को पूर्व एयर चीफ़ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया के पश्चात् 27वें वायु सेना प्रमुख बने। इससे पहले वो वायु सेना के उपप्रमुख और वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफ़िसर कमांडिंग इन चीफ़ के रूप में कार्य कर चुके हैं।
भारतीय वायुसेना आज़ादी के बाद से ही भारतीय वायुसेना पडौसी मुल्क पाकिस्तान के साथ चार युद्धों व चीन के साथ एक युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। अब तक इसने कईं बड़े मिशनों को अंजाम दिया है जिनमें ऑपरेशन "विजय" - गोवा का अधिग्रहण, ऑपरेशन "मेघदूत", ऑपरेशन "कैक्टस" व ऑपरेशन पुमलाई शामिल है। ऐसें कई विवादों के अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का भी सक्रिय हिसा रही है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायु सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते है। वायु सेनाध्यक्ष, एयर चीफ मार्शल (ACM), एक चार सितारा कमांडर है और वायु सेना का नेतृत्व करते है। भारतीय वायु सेना में किसी भी समय एक से अधिक एयर चीफ मार्शल सेवा में कभी नहीं होते। इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है एवं 2006 के आंकडों के अनुसार इसमें कुल मिलाकर 170,000 जवान एवं 1,350 लडाकू विमान हैं जो इसे दुनिया की चौथी सबसे बडी वायुसेना होने का दर्जा दिलाती है।
कपिला जयामपति एयर वाइस मार्शलकपिला जयामपति (पूरा नाम: कपिला वीद्या बांद्रा जयामपति)श्रीलंका के वायुसेना प्रमुख हैं। वे मार्च, 1982 में वायुसेना में शामिल हुए थे। 12 सितंबर, 2016 को श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरीसेना ने एयर मार्शल कपिला जयामपति को श्रीलंका का नया वायुसेना प्रमुख ‘एयरफोर्स कमांडर’ नियुक्त किया। जयामपाति ने पूर्व कमांडर गगना बुलातसिंहला की जगह लिया। पूर्व प्रमुख 55 साल के होने पर सेवानिवृत्त हो गए थे।
भारतीय वायुसेना भारतीय वायुसेना का गठन ब्रिटिश कालिन भारत में रॉयल एयरफोर्स के एक सहायक हवाई दल के रूप में किया गया था। भारतीय वायु सेना अधिनियम 1932 को उसी वर्ष 8 अक्टूबर से लागु किया गया जिसके तहत रॉयल एयरफोर्स के वर्दी, बैज और प्रतीक चिन्ह अपनाए गए। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना के पहले स्कवॉड्रन, स्कवॉड्रन क्र. 1 का चार वेस्टलैंड वापिटी विमान व पांच पाइलटों के साथ गठन किया गया। भारतीय पायलटों का नेतृत्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट सेसिल बाउशर के अंतर्गत सौंपा गया। 1941 तक स्कवॉड्रन क्र. 1 भारतीय वायुसेना का एकमेव स्कवॉड्रन था जिसमें दो और विमान शामिल कर लिए गये थे। शुरूआत में वायुसेना कि केवल दो शाखाएं थी, ग्राउंड ड्यूटी व रसद शाखा।
नेपाल के जिले जिल्ला समन्वय समिति के प्रमुख और उपप्रमुख चुने जाने के लिए मतदान करने का अधिकार सिर्फ ग्रामपालिका और नगरपालिका के प्रमुख और उपप्रमुख को होगा नियम में ऐसी व्यवस्था रखी गई है।
एस पी त्यागी एस पी त्यागी (14 मार्च 1945) भारतीय वायुसेना के प्रमुख रहे हैं। शशींद्र पाल त्यागी को एस पी त्यागी और बंडल के उपनाम से भी पुकारा जाता रहा है। भारतीय वायुसेना में 31 दिसम्बर 1963 को कमीशन प्राप्तन त्यागी ने 1965 और 1971 के युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 31 दिसम्बर 2004 को उन्होंने भारतीय वायुसेना के 20वें एयर चीफ मार्शल के रूप में कार्यभार संभाला. मध्यप्रदेश के इंदौर में जन्में त्यागी की प्रारंभिक शिक्षा जयपुर के सेंट जेवियर स्कूमल में हुई। पढ़ाई के बाद वे सेना में शामिल हुये. उनके परिवार में उनकी पत्नी वंदना त्यागी और एक बेटा वे एक बेटी हैं। जगुआर इंटरडिक्शंन एअरक्राफ्ट जब 1980 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ तो उसके आठ पायलटों में एसपी त्यागी भी शामिल थे। 1985 में उन्हेंम प्रतिष्ठित वायुसेना मेडल से सम्माआनित किया गया। वे 2007 तक भारतीय वायु सेना में रहे, जिसके बाद उन्होंने अवकाशप्राप्त किया।
भारतीय वायुसेना भारत-चीन युद्ध के तीन साल बाद 1965 में कश्मीर को लेकर भारत-पाकिस्तान में द्वीतिय युद्ध छिड गया। चीन से युद्ध से सबक लेते हुए इस बार भारत ने अपनी वायुसेना का युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। यह पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने दुश्मन वायुसेना से आमने-सामने भिडंत की हो। इस बार थल सेना को मदद करने के बजाए वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई अड्डों पर स्वतंत्र हमले किए। यह अड्डें पाकिस्तानी सीमा के काफी अन्दर थे जिससे भारतीय वायुसेना के विमानों को वायुयान - विध्वंसी गोलाबरी से काफी खतरा था। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय वायुसेना से अधिक गुणात्मक श्रेष्ठता का आनंद लिया क्योंकि भारतीय विमान द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने विमान थे। इस के बावजूद, भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी वायुसेना को संघर्ष क्षेत्रों पर हवा में श्रेष्ठता पाने से रोकने में सक्षम रही। युद्ध समाप्ति पर पाकिस्तान ने 113 भारतीय विमान मार गिराने का दावा किया जबकी भारत केवल 73 पाकिस्तानी विमान ही गिरा पाया। 60% से अधिक भारतीय विमान पठानकोट व कालिकुंडा में हवाई पट्टी पर खडे-खडे ही बरबाद कर दिए गए थे।