mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
गाडगिल योजना इस योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान देने का निर्धारण करने हेतु लाया गया था। धनन्जय रामचन्द्र गाडगिल उस समय भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं तथा १९६६-६९ के वार्षिक योजना में केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान के नियमन में वस्तुनिष्ठता की कमी थी तथा यह राज्यों के सामान और संतुलित वृद्धि का संचालन करने में असमर्थ थे। इस हेतु से राष्ट्रीय विकास परिषद ने निम्न सूत्र का अनुमोदन किया:
सिरिल रामाफोसा 3 जून 2014 को, राष्ट्रपति जैकब जुमा ने घोषणा की कि रामफॉसा को राष्ट्रीय योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा , योजना के लिए राष्ट्रपति पद में मंत्री, जेफ राडबे आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं।
राजकोषीय नीति मौद्रिक नीति निर्धारित लक्ष्यों के हिसाब से चलती है। जैसे, कितनी मुद्रास्फीति होनी चाहिए, ब्याज दरों का कौन सा स्तर उचित होगा, बेरोज़गारी घटाने का समष्टिगत उद्देश्य कैसे पूरा किया जाए, सकल घरेलू उत्पाद कैसे बढ़ाया जाए, अर्थव्यवस्था की दीर्घकाल तक कैसे स्थिर रखा जाए, वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता के उपाय कैसे किये जाएँ, उत्पादन और दामों की स्थिरता कैसे कायम रखी जाए। मौद्रिकवाद के पैरोकार चाहते हैं कि सरकारी ख़र्च में कटौती की जाए और अर्थव्यवस्था पर लगे हुए नियंत्रण हटाये जाएँ। इनका दावा है कि अगर इतने महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों को वेधने के लिए नीति के साथ अक्सर छेड़-छाड़ की जाएगी तो परिणामों की आकस्मिकता अस्थिरता पैदा कर सकती है। इसलिए ऐसे नियम बनाये जाने चाहिए कि सरकार न तो उधार ले सके और न ही बाज़ार में मनी की सप्लाई बढ़ा सके। इन अर्थशास्त्रियों को लगता है कि मौद्रिक नीति के संचालन में सरकार और राजनेताओं को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन, ऐसा होना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं होता। मोनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों की नियुक्तियों के ज़रिये सरकार इस नीति को प्रभावित करती रहती है। सरकार नीतिगत उद्देश्यों में तब्दीली करके और समष्टिगत नीतियों को अपने हिसाब से बदल कर स्वतंत्र मौद्रिक नीति के आग्रह को पनपने नहीं देती।
भारत का योजना आयोग भारत का योजना आयोग, भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनायें बनाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्र दिवस के भाषण में यह कहा कि उनका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है। 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग (राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍थान) किया गया। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। योजना आयोग का हेड क्वार्टर योजना भवन के नाम से जाना जाता था। यह नई दिल्ली में है।
मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत (वर्तमान पाकिस्तान) के पंजाब प्रान्त में २६ सितम्बर,१९३२ को हुआ था। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गये। जहाँ से उन्होंने पीएच. डी. की। तत्पश्चात् उन्होंने आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी. फिल. भी किया। उनकी पुस्तक "इंडियाज़ एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेंड ग्रोथ" भारत की अन्तर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। डॉ॰ सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफी ख्याति अर्जित की। वे पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकनामिक्स में प्राध्यापक रहे। इसी बीच वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे और १९८७ तथा १९९० में जेनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे। १९७१ में डॉ॰ सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किये गये। इसके तुरन्त बाद १९७२ में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद के वर्षों में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमन्त्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। भारत के आर्थिक इतिहास में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब डॉ॰ सिंह १९९१ से १९९६ तक भारत के वित्त मन्त्री रहे। उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना गया है। आम जनमानस में ये साल निश्चित रूप से डॉ॰ सिंह के व्यक्तित्व के इर्द-गिर्द घूमता रहा है। डॉ॰ सिंह के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर और तीन बेटियाँ हैं।
नीति आयोग संस्‍थान के तहत व्‍यवस्‍था में केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा। त्वरित गति से कार्य करने के लिए और सरकार को नीति दृष्टिकोण उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रासंगिक विषयों के संदर्भ में संस्थान के पास आवश्यक संसाधन, ज्ञान, कौशल और क्षमता होगी।
आर्थिक शिथिलता हालाँकि पूर्णतः विश्वसनीय संकेतक मौजूद नहीं हैं, निम्न को संभव संकेतक माना जा सकता है।अधिकांश मुख्य धारा अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि मंदी का कारण अर्थव्यवस्था में अपर्याप्त कुल मांग है और मंदी के दौरान विस्तारी व्यापक-आर्थिक नीतियों के उपयोग के पक्षधर हैं। एक अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि नीति निर्माता अर्थशास्त्र के किस विभाग का अनुसरण करते हैं। मुद्रावादी विस्तारी मुद्रा नीति के उपयोग के पक्षधर हैं जबकि केयनेसियन अर्थशास्त्री आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु सरकारी खर्च में वृद्धि करने की वकालत कर सकते हैं। आपूर्ति-परक अर्थशास्त्री व्यापार पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर (टैक्स) में कटौती का सुझाव दे सकते हैं। अहस्तक्षेप के पक्षधर अर्थशास्त्री यह सुझाव दे सकते हैं कि सरकार प्राकृतिक बाजार बलों के साथ हस्तक्षेप न करे.
हैती के प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री राज्य के मंत्रियों और सचिवों की नियुक्ति करता है और अपनी सामान्य नीति की घोषणा के लिए विश्वास मत प्राप्त करने के लिए नेशनल असेंबली के समक्ष जाता है । प्रधानमंत्री कानूनों को लागू करता है और राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय रक्षा के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, प्रधान मंत्री एक विकेन्द्रीकृत निकाय सरकारी खरीद (CNMP) पर राष्ट्रीय आयोग की देखरेख करते हैं।
यागा वेणुगोपाल रेड्डी वेणुगोपाल रेड्डी को 6 सितंबर 2003 को भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर नियुक्त किया गया था और पांच साल तक उस स्थिति में कार्य किया था। 1996 में, रेड्डी को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं (आईएएस) में शामिल होने से पहले, उन्होंने 1961 से एक व्याख्याता के रूप में काम किया। आईएएस में रहते हुए, उन्होंने वित्त मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव में सचिव (बैंकिंग) की पदों पर कार्य किया और चीन, बहरीन, इथियोपिया और तंजानिया सरकारों के साथ काम किया है। वह एक विज़िटिंग फेलो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट विभाग, उस्मानिया विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक यूजीसी विज़िटिंग प्रोफेसर रहे हैं; पूर्णकालिक विज़िटिंग फैकल्टी, प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया और हैदराबाद में इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज सेंटर में मानद प्रोफेसर बने रहे। रेड्डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के विशिष्ट प्रोफेसर भी थे। रेड्डी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली के सुधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के राष्ट्रपति के विशेषज्ञों के आयोग के सदस्य थे। अध्यक्ष के अलावा, प्रोफेसर जोसेफ स्टिग्लिट्ज (यूएसए), इस संयुक्त राष्ट्र आयोग के सदस्यों को जापान, पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण और पूर्वी एशिया से किया गया था। 2011 के दौरान रेड्डी द इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी के अध्यक्ष थे। रेड्डी न्यू इकोनॉमिक थिंकिंग (आईएनईटी) के सलाहकार बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट बोर्ड में थे। आईएनईटी सलाहकार बोर्ड में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ-साथ अन्य प्रमुख अर्थशास्त्री शामिल हैं। रेड्डी भारतीय आर्थिक नीतियों, कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क पर कोलंबिया कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड पर थे। वह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सुधारों पर प्रमुख व्यक्तियों के अनौपचारिक अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्य थे। वह जी -20 मुद्दों पर भारत के वित्त मंत्री को सलाह देने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सलाहकार समूह पर भी थे। . रेड्डी को वर्ष 2014 के लिए इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन (आईईए) के सम्मेलन अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। वह 3 जनवरी 2013 से भारत के चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में, डॉ रेड्डी सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज (सीईएस), हैदराबाद में मानद प्रोफेसर हैं।.
राजकोषीय नीति ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो राजकोषीय नीति या मौद्रिक नीति के बिना चल सकती हो। पर बहस इस बात की है कि आर्थिक प्रबंधन के लिए दोनों में कौन सी नीति की भूमिका मुख्य होनी चाहिए। सरकारी निर्माण परियोजनाओं, जम कर टैक्स लगाने और आर्थिक जीवन में अन्य हस्तक्षेपों के ज़रिये माँग और रोज़गार बढ़ाने के पक्षधर राजकोषीय नीतियों के विवेकसम्मत इस्तेमाल को आर्थिक वृद्धि की चालक शक्ति मानते हैं। घाटे की अर्थव्यवस्था को यह विचार मुख्यतः कींसियन अर्थशास्त्र की देन है। यह रवैया राजकोषीय नीतियों को प्रमुखता प्रदान करता है। कींसियन अर्थशास्त्र का बोलबाला होने से पहले मौद्रिक नीति के ज़रिये आर्थिक प्रबंधन करने का चलन था। साठ के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएँ एक बार फिर मौद्रिक नीति को मुख्य उपकरण बनाने की तरफ़ झुकीं। उन्होंने कींसियन दृष्टिकोण की आलोचना की। मौद्रिक नीति के समर्थकों की मान्यता है कि टैक्स कम लगाने चाहिए और मौद्रिक नीति को सरकार के विवेक के भरोसे छोड़ने के बजाय कुछ निश्चित नियम-कानूनों के तहत चलाया जाना चाहिए। केवल इसी तरह से अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रबंधन हो सकता है और राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखा जा सकता है। अर्थशास्त्र की भाषा में इस विचार को मौद्रिकवाद या मोनेटरिज़म की संज्ञा दी जाती है।
राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (भारत) भारत में पहली बार, विभिन्न शिक्षा आयोगों एवं राषट्रीय शिक्षा नीति/कार्य-योजना (1986) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (राममूर्ति समिति, 1990) एवं केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति (1992) विचारित देश की परीक्षण आवश्यताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (National testing service / NTS) का गठन किया गया है। इस महत्त्व्पूर्ण योजना को कार्यान्वित करने का दायित्व परीक्षण एवं मूल्यांकन केन्द्र (सी.टी. एण्ड ई.) को सौंपा गया है। योजना आयोग की स्वीकृति के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भाषा विभाग), भारत सरकार ने 09/07/06 से प्रारंभिक कार्य करने की अनुमति देने के साथ ही 11वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग ५० करोड़ रूपये व्यय करने का व्यवधान इस परियोजना के लिए किया है।
पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग आयोग सभी वित्तीय नियन्त्रण से पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता और स्वतन्त्रता को बरकरार रखता है। सरकार के हस्तक्षेप के बिना, आयोग अपने कार्यों और राष्ट्रव्यापी आम चुनावों के संचालन के साथ-साथ चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए उप-चुनावों के लिए भी करता है। आयोग मतदान योजनाएँ भी तैयार करता है, मतदान कर्मियों की नियुक्ति करता है, मतदाताओं को नियुक्त करता है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यवस्था करता है।
उर्जित पटेल उर्जित रविंद्र पटेल, एक भारतीय अर्थशास्त्री, जो वर्तमान में २०१६ के सितम्बर के बाद से रघुराम राजन की सेवानिवृत्ति के पश्चात् इन्होंने यह पद ग्रहण किया।इंडिया (आरबीआई) के रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सेवारत है उन्होने  एक भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में, वह मौद्रिक नीति, आर्थिक नीति अनुसंधान, सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन देखा, जमा बीमा, संचार और सूचना का अधिकार में काम किया।नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पटेल ४ सितंबर २०१६ को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया।इससे पूर्व 14 जनवरी 2013 से वे उप-गवर्नर के पद पर कार्यरत थे।
नीति आयोग इन आशाओं को जीवंत बनाने के लिए संस्थान है - नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान )। इसे राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, विषय विशेषज्ञ और संबंधित संस्थानों सहित तमाम हितधारकों के बीच गहन विचार विमर्श के बाद प्रस्तावित किया गया। आयोग एक बहू-सदस्यीय संस्था है।
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में स्थित एक शैक्षणिक संस्थान है। यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित मानित विश्वविद्यालय है। भारत सरकार ने प्रथम संस्कृत आयोग (1956-1957) की अनुशंसा के आधार पर संस्कृत के विकास तथा प्रचार-प्रसार हेतु संस्कृत सम्बद्ध केन्द्र सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से 15 अक्टूबर 1970 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में इसकी स्थापना की। 7 मई 2002 को मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार ने इसे बहुपरिसरीय मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया।
यूरोपीय परिषद चूंकि संस्थान राष्ट्रीय नेताओं से बना है, इसलिए यह सदस्य देशों की कार्यकारी शक्ति को इकट्ठा करता है और इस प्रकार उच्च प्रोफ़ाइल नीति क्षेत्रों, उदाहरण के लिए विदेश नीति में एक खासा प्रभाव रखता है। यह नियुक्ति की शक्तियों का भी उपयोग करता है, जैसे कि अपने स्वयं के अध्यक्ष की नियुक्ति, विदेशी मामलों और सुरक्षा नीति के लिए संघ के उच्च प्रतिनिधि और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति आदि। यह यूरोपीय संसद के लिए, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के लिए एक उम्मीदवार का प्रस्ताव रखता है। इसके अलावा, यूरोपीय परिषद पुलिस और न्याय नियोजन, आयोग की संरचना, घूर्णन परिषद के अध्यक्ष के संगठन से संबंधित मामले, सदस्यता अधिकारों के निलंबन और पास्सेर क्लॉज के माध्यम से मतदान प्रणाली को बदलने पर प्रभाव डालती है। यद्यपि यूरोपीय परिषद के पास कोई प्रत्यक्ष विधायी शक्ति नहीं है, फिर भी यह "आपातकालीन ब्रेक" प्रक्रिया के तहत, राज्य मंत्री परिषद में उल्लिखित राज्य यूरोपीय परिषद के विवादास्पद कानून का उल्लेख कर सकता है। हालाँकि, राज्य को अभी भी यूरोपीय परिषद में रखा जा सकता है। इसलिए यूरोपीय संघ की सर्वोच्च कार्यकारी के साथ अपनी अन्य शक्तियों के अलावा, यूरोपीय परिषद को कुछ लोगों द्वारा संघ के "सर्वोच्च राजनीतिक प्राधिकरण" के रूप में वर्णित किया गया है।
प्रशासनिक सुधार आयोग प्रशासनिक सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission या ARC) एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिये सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गयी है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ५ जनवरी १९६६ को नियुक्त किया गया था। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ३१ अगस्त २००५ को बनाया गया था। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे।
वैकासिक अर्थशास्त्र वैकासिक अर्थशास्त्र संबंधी लेखन में संतुलित वृद्धि की रणनीति अपनाने, वृद्धि का प्रसार करने वाले ध्रुवों और वृद्धि को उत्प्रेरित करने वाली नीतियों के आग्रह की चर्चा मिलती है। लेकिन, इस अर्थशास्त्र ने अर्थव्यवस्था में राज्य की संस्था के हस्तक्षेप के सवाल पर ख़ासी बहस को भी जन्म दिया है। नियोक्लासिकल अर्थशास्त्र के पैरोकारों की मान्यता है कि विकासशील देशों को जिस पूँजी की ज़रूरत है, वह उन्हें उन देशों में उत्पादन की कम लागत के कारण अपने- आप प्राप्त हो जाएगी।  इसलिए सरकारों को आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करने की परेशानी में नहीं फँसना चाहिए। अ- हस्तक्षेपकारी नीतियों के एक प्रमुख समर्थक पीटर बाउर ने पश्चिम अफ़्रीकी और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में अपनाये जाने वाले परम्परागत तौर-तरीकों के सकारात्मक पहलुओं का उदाहरण देते हुए दावा किया है कि आर्थिक मामलों में सरकारों की नौकरशाहाना दख़लंदाज़ी से इन देशों के विकास पर विपरीत असर पड़ा है।
गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान आरंभिक वर्षों में अनुसंधान गतिविधियों का वित्तपोषण विभिन्न मंत्रालयों और सार्वजनिक वित्तपोषण एजेंसियों की सहायता से किया जाता था जिनमें महाराष्ट्र की सरकार और निजी संगठन जैसे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट भी शामिल हैं। 1954 में केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्रालय ने संस्थान के कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की. आरंभिक अर्द्धसदी के दौरान रॉकफेलर फाउंडेशन ने ग्रामीण जनसांख्यिकी के क्षेत्र में एक अनुसंधान कार्यक्रम के आयोजन के लिए वर्षों से प्रसारित पर्याप्त अनुदान दिया. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी 1954-57 में कुछ विशिष्ट जनसांख्यिकीय अध्ययनों के आयोजन के लिए अनुदान दिया; और 1964 में मंत्रालय ने संस्थान के एक अभिन्न अंग के रूप में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र को नियमित रूप से वित्तपोषित करके जनसंख्या पर आधारित अनुसंधान कार्य को मजबूत करने और उसका विस्तार करने का फैसला किया। फोर्ड फाउंडेशन ने 1956 से एक दशक से अधिक समयावधि तक प्रचुर परिमाण में वित्तीय सहायता प्रदान की. बाद में योजना आयोज के सहयोग से फोर्ड फाउन्डेशन ने खास तौर पर इनपुट-आउटपुट अध्ययनों को समर्पित योजना एवं विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए एक अलग अनुदान की व्यवस्था की. 1962 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संस्थान को शुरू में कृषि एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन के एक केन्द्र और बाद में 1964 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन के एक केन्द्र की मान्यता प्रदान की. 1977 में यूजीसी ने अपने एरिया स्टडीज प्रोग्राम के एक हिस्से के रूप में इस संस्थान में एक सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की स्थापना की. उसी वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संस्थान में एक चेयर इन फाइनेंस की स्थापना की.
गुजरात गुजरात में अधिकांश जनसंख्या हिन्दू धर्म को मानती है, जबकि कुछ संख्या इस्लाम, जैन और पारसी धर्म मानने वालों की भी है। २१वीं सदी की शुरुआत में अयोध्या से लौट रहे कारसेवकों को गोधरा में रेलबोगी में जिन्दा जला दिए जाने के बाद यहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगो की जांच के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जस्टिस नानावटी आयोग की नियुक्ति की गई।
भारत का सातवाँ केंद्रीय वेतन आयोग सरकारी कर्मियों को इस समय जो विभिन्‍न भत्ते प्रदान किए जा रहे हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी और इस तरह का वेतन ढांचा तैयार किया जाएगा जिसमें इन्‍हें तर्कसंगत बनाने के उपायों पर विचार होगा। इसके अलावा पेंशन और अवकाश प्राप्‍त करने पर मिलने वाले लाभों के ढांचे पर भी विचार किया जायेगा। इसके तहत इन सिफारिशों के लागू होने के पहले की किसी तिथि पर जो कर्मचारी अवकाश प्राप्‍त करेगा, उसे भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इस संबंध में उल्‍लेखनीय है कि 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्‍त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियो को नई पेंशन नीति के दायरे में रखा गया है। इनको मिलने वाले लाभों को उपरोक्‍त सिद्धांतों के तहत विचार के लिए तय किया गया है।
शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास स्वायत्तता के के बारे में न्यास ने मांग की है कि एक अखिल भारतीय, स्वायत्त अशासकीय), शिक्षा आयोग बनाया जाय। न्यास ने 'भारतीय शिक्षा नीति आयोग' नामक २१ सदस्यीय एक आयोग का प्रस्ताव भी किया है तथा उसके ९ सदस्यों को नियुक्त भी किया जा चुका है जिनमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसएए) के पूर्व निदेशक बद्रीनाथ खण्डेलवाल भी सम्मिलित हैं।
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार इस विभाग को सन्‌ 1891 में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से इकट्ठे हुए सरकारी अभिलेखों को लेकर रखने का काम सौंपा गया था। उस समय इसके अधिकारी स्पष्ट रूप से यह नहीं जानते थे कि, इसका क्या काम होगा? अभिलेखसमूह अव्यवस्थित अवस्था में पड़ा था। भारत सरकार का ध्यान इस ओर तब गया जब इंग्लैंड और वेल्स के अभिलेखों के संबंध में नियुक्त राजकीय आयोग ने सन्‌ 1914 में भारतीय अभिलेखों की अव्यवस्थित अवस्था पर टिप्पणी की। फलत: सन्‌ 1919 में भारत सरकार ने भारतीय अभिलेखों के संबंध में अपनी सिफारिशें भेजने के लिए एक भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग नियुक्त किया। उस आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप अभिलेखों की अवस्था में धीरे धीरे सुधार होता गया। आज इसका मुख्य काम, सरकार के स्थायी अभिलेखों को सँभालकर रखना तथा प्रशासनिक उपयोग के लिए माँगने पर सरकार के विभिन्न कार्यालयों को उपलब्ध कराना। इसका दूसरा प्रमुख कार्य, सरकार द्वारा निश्चित अवधि तक के अभिलेख, शोधार्थियों को शोधाकार्य के लिए उपलब्ध कराना। शोधार्थी अभिलेखागार के शोधकक्ष (रिसर्च रूम) में बैठकर शोधकार्य करते है।
मिल्टन फ्रीडमैन मिल्टन फ्रीडमैन (31 जुलाई, 1912 - नवंबर 16, 2006) एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जो खपत विश्लेषण, मौद्रिक इतिहास और सिद्धांत और स्थिरीकरण नीति की जटिलता पर अपना शोध करते थे। इस ही काम के लिए उन्हें 1976 में आर्थिक विज्ञान के अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1960 के दशक में उन्होंने मुख्य अधिवक्ता कीनेसियन सरकार की नीतियों का विरोध किया।
भारतीय शैक्षिक प्रशासन हाल में ही सरकार ने राज्यों से परामर्श कर अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना के लिये महत्वपूर्ण पग उठाया है। इसके फलस्वरूप केंद्र तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं के क्षेत्र में प्रशासनीय अधिकार तत्संबंधी उच्चतम निकाय में निहित रहते हैं। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति अब कार्यकारी शक्ति के आदेश पर नहीं की जाती वरन्‌ सरकार तथा विश्वविद्यालय को स्वीकार्य प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन संस्थाओं की वित्तव्यवस्था के लिये उत्तरदायी है और इन पर परोक्ष रीति में प्रशासकीय नियंत्रण रखता है।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1946 में भारत की अंतरिम सरकार बनी। उन्हें केन्द्र सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया। 1947 में देश के पूर्ण स्वतंत्र होने पर उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके अगले ही वर्ष वह स्वतंत्र भारत के प्रथम 'गवर्नर जनरल' जैसे अति महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्त किए गये। सन 1950 में वे पुन: केन्द्रीय मंत्रिमंडल में ले लिए गये। इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु होने पर वे केन्द्रीय गृह मंत्री बनाये गये। सन 1952 के आम चुनावों में वह लोकसभा सदस्य बने और मद्रास के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। इसके कुछ वर्षों के बाद ही कांग्रेस की तत्कालीन नीतियों के विरोध में उन्होंने मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस दोनों को ही छोड़ दिया और अपनी पृथक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की।
नफ़्सिया मौबी वह एचआईवी / एड्स वकालत के क्षेत्र में एक उच्च चिंता के लिए जाना जाता है। मोबी ने 2004 में "सेंटानी कमिटमेंट" की स्थापना का बीड़ा उठाया जो एड्स की रोकथाम के लिए सरकारों की मील का पत्थर प्रतिबद्धता बन गया। वह मानव अधिकारों के क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए जानी जाती हैं और संयुक्त राष्ट्र के लिए बच्चों की अधिकार समिति की प्रमुख थीं। सरकार में, वह 1982-1987 में पीपुल्स कंसल्टिंग असेंबली के सदस्य थे। 2006 से, नफ़्सिया ने राष्ट्रीय एड्स आयोग के कार्यकारी सचिव और राष्ट्रीय महिला आयोग की उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, भोपाल राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम्, भोपाल एक शैक्षणिक संस्थान है। यह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित मानित विश्वविद्यालय है। भारत सरकार ने संस्कृत आयोग (1956-1957) की अनुशंसा के आधार पर संस्कृत के विकास तथा प्रचार-प्रसार हेतु संस्कृत सम्बद्ध केन्द्र सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से 15 अक्टूबर, 1970 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना की थी। वर्तमान में इस मानित विश्वविद्यालय के तेरह परिसर देश के विभिन्न प्रदेशों में कार्यरत हैं। उनमें मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल नगर में शिक्षासत्र 2002-2003 से भोपाल परिसर संचालित है।
माणिक सरकार माणिक सरकार का जन्म एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। वह एक भारतीय कम्युनिस्ट राजनीतिज्ञ हैं। उनके पिता, अमूल्य सरकार, एक दर्जी के रूप में काम करते थे, जबकि उनकी माँ, अंजलि सरकार, पहले राज्य, और बाद में केंद्र सरकार में कर्मचारी थीं। सरकार अपने छात्र दिनों में छात्र आंदोलनों में सक्रिय हो गये, और 1968 में, 19 वर्ष की आयु में, वह भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गये। वह एमबीबी कॉलेज में अपने शैक्षणिक जीवन के दौरान छात्र संघ के उम्मीदवार थे, जहां से उन्होंने बी कॉम के साथ स्नातक किया। कॉलेज में अपने पहले वर्ष के दौरान, 1967 के भोजन आंदोलन के अशांत समय में, त्रिपुरा की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीति के खिलाफ अभियान चला - सरकार भी इस छात्र संघर्ष में शामिल हुए। इस जन आंदोलन में उनकी जोरदार भूमिका ने उन्हें कम्युनिस्टों में शामिल कर दिया। अपने शुरुआती राजनीतिक प्रदर्शन के कारण, वह एमबीबी कॉलेज छात्र संघ के महासचिव भी बने और उन्हें छात्र संघ के भारत का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। 1972 में, 23 वर्ष की कम उम्र में, वे कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी की राज्य समिति में शामिल हो गए।
राष्ट्रीय श्रम आयोग प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना भारत सरकार ने दिसम्बर, 1966 में किया। श्री पी0वी0 गजेन्द्रडकर की अध्यक्षता में देश के मालिकों तथा श्रमिकों के मध्य अच्छे सम्बन्धों को प्रोत्साहन देने की दिशा में इस आयोग को स्थापित किया गया। इसमें विशेष विषयों तथा कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की श्रम सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के लिए 37 अध्ययन दल व समितियाँ नियुक्त की थी। आयोग ने अपनी रिर्पोट अगस्त, 1969 में सरकार को दी।
लिब्रहान आयोग पूर्व प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव द्वारा आयोग की नियुक्ति विध्वंस के दो सप्ताह बाद 16 दिसम्बर 1992 को इस आलोचना को टालने के लिए की गयी कि उनकी सरकार बाबरी मस्जिद की रक्षा करने में विफल रही थी। अगस्त 2005 में आयोग ने अपने आखिरी गवाह कल्याण सिंह की सुनवाई खत्म की जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और विध्वंस के ठीक बाद उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था।
हरिमिया अहमद अहमद ने कोमोरोस बार काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में तीन कार्यकाल दिए। उन्होंने कहा कि परिषद 1968 में अपने कार्यकाल के अंत में दो सदस्यों से बढ़कर 40 से अधिक हो गई थी। अहमद की परिषद के सदस्यों की पारदर्शिता, सेवा की समानता और दक्षता में सुधार करने की महत्वाकांक्षा है। अपने समय के दौरान बार काउंसिल के अध्यक्ष अहमद ने कोमोरोस सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में भी काम किया और 2007 में न्याय मंत्री थी। 2010 में, अहमद की कोमोरोस अध्याय के उपाध्यक्ष के रूप में सेवा स्ट्रेटेजिक स्टडीज अफ्रीका केंद्र और मानद नियुक्त किया गया वाणिज्य दूत 2012 में कोमोरोस और सेनेगल के लिए
नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व दिसंबर 2014 में मोदी ने योजना आयोग को बदल दिया, इसकी जगह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग को दे दिया गया। इस कदम से प्रधानमंत्री के व्यक्ति में योजना आयोग के साथ पहले की शक्ति को केंद्रीयकृत करने का प्रभाव पड़ा। योजना आयोग को सरकार में अक्षमता पैदा करने और सामाजिक कल्याण में सुधार की अपनी भूमिका को नहीं भरने के लिए पिछले वर्षों में भारी आलोचना मिली थी: हालांकि, 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद से संबंधित उपायों के लिए यह प्रमुख सरकारी निकाय था सामाजिक न्याय।
विजय कुमार सारस्वत सारस्वत का जन्म 25 मई 1949 को भारत के ग्वालियर नगर में मारवाड़ी ब्राह्मण परिवार में हुआ।  वर्ष 1972 में सारस्वत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में एक वैज्ञानिक रूप में नियुक्त हुए बाद में इसके महाप्रबंधक और रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। वर्तमान में नीति आयोग के सदस्य हैं।
बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग मार्च 2017 में बिहार सरकार के गृह विभाग ने आयोग के अध्यक्ष, सदस्य सचिव और सदस्यों के पदों को भरने का आदेश जारी किया। सुनीत कुमार को आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
संस्कृत आयोग भारत सरकार ने प्रथम संस्कृत आयोग की 1956 में संस्कृत आयोग की स्थापना की थी। प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जो साहित्य तथा कला कृति है। संस्कृत आयोग ने संस्कृत के विविध आयामों पर विस्तृत प्रकाश डाला।
कान सिंह परिहार नए बनाए गए राजस्थान राज्य में परिहार को राजस्थान के विधि विभाग में विधि परामर्शी  के रूप में नियुक्त किया गया था। १९५३  में उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता नियुक्त किया गया। उन्हें १९६२ में राजस्थान एडवोकेट्स बार एसोसिएशन का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। बाद में उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया। अगस्त १ ९ ६४ में, उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ में पदोन्नत किया गया, जहाँ उन्होंने अगस्त १ ९, १९७५ में सेवानिवृत्त होने तक ११ वर्षों तक न्याय किया। परिहार को सेवानिवृत्त होने के बाद जबलपुर में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें भारत की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा नई दिल्ली में एकाधिकार व्यापार आयोग की अध्यक्षता की भी पेशकश की गई थी। १९७७  में उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा आपातकालीन ज्यादतियों जांच आयोग (द कान सिंह कमीशन) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और १९७९ में फिर से उन्हें जोधपुर विश्वविद्यालय (अब जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय) का कुलपति नियुक्त किया गया।
भारत का प्रधानमन्त्री सरकारी कार्यों के कार्यान्वयन के अलावा भी, सरकारी तंत्र पर प्रधानमन्त्री का अत्यधिक प्रभाव और पकड़ होता है। शासन व सरकार के प्रमुख होने के नाते, कार्यकारिणी की तमाम नियुक्तियाँ वास्तविक तौरपर प्रधानमन्त्री द्वारा की जाती है। सारे उच्चस्तरीय अधिकारी व पदाधिकारी प्रधानमन्त्री, अपने पसंद के ही नियुक्त करते हैं। इन नियुक्तियों में, उच्च-सलाहकारों तथा सरकारी मंत्रालयों और कार्यालयों के उच्चाधिकारी समेत, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोग के अधिपति, व अन्य सदस्य, विभिन्न देशों के राजदूत, वाणिज्यदूत इत्यादि, सब शामिल हैं। यह सारे उच्चस्तरीय नियुक्तियाँ, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमन्त्री की सलाह पर किये जाते हैं।
सरकारिया आयोग न्यायमूर्ति सरकारिया ने केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यों में संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाने की स्थितियों की व्यापक समीक्षा की और 1988 में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस संदर्भ में समग्र दिशा-निर्देश सामने रखे। उन्होंने कहा कि राज्यपालों की नियुक्ति में मुख्यमंत्रियों से सलाह ली जानी चाहिए। राज्यपालों के पक्षपातपूर्ण आचरण पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यदि चुनाव में किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल को सबसे बड़े चुनाव पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। राज्यपालों को राजभवन के लान में विधायकों की गिनती कर किसी दल या गठबंधन के बहुमत के बारे में निर्णय नहीं लेना चाहिए। बहुमत का परीक्षण राज्य विधानसभा में ही होना चाहिए। इस आयोग ने कुछ अन्य सिफारिशें भी की।
व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यावहारिक सूक्ष्मअर्थशास्त्र में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार शामिल हैं, जिनमें से कई अन्य क्षेत्रों से पद्धतियाँ अपनाते हैं। व्यावहारिक कार्य अक्सर मूल्य सिद्धांत, मांग और आपूर्ति के मूल तत्वों से थोड़ा अधिक उपयोग करता है। औद्योगिक संगठन और विनियमन फर्मों के प्रवेश एवं निकासी, नविन तकनीक का प्रयोग, ट्रेडमार्कों की भूमिका जैसे विषयों की जाँच करता है। विधिशास्त्र और अर्थशास्त्र प्रतिस्पर्द्धात्मक कानूनी दौरों एवं उनकी सापेक्ष क्षमताओं के चयन एवं प्रवर्तन के लिए सूक्ष्मआर्थिक सिद्धांत का प्रयोग करता है। श्रम अर्थशास्त्र मजदूरी, रोजगार और श्रम बाजार की गतिशीलता की जांच करता है। लोक वित्त(जिसे सार्वजनिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है) सरकारी कर के ढांचे एवं व्यय नीतियों एवं इन नीतियों के आर्थिक प्रभावों (उदाहरण सामाजिक बीमा के कार्यक्रम) की जांच करता है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था नीति के परिणामों को निर्धारित करने में राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका की जाँच करता है। स्वास्थ्य अर्थशास्त्र स्वास्थ्य सेवा संबंधी कार्यबल एवं स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों की भूमिका सहित स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाओं के संगठन की जांच करता है। शहरी अर्थशास्त्र, जो शहरों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों, जैसे कि अव्यवस्थित फैलाव, वायु और जल प्रदूषण, यातायात की सघनता और गरीबी, की जांच करता है, वह शहरी समाजशास्त्र और शहरी भूगोल के क्षेत्रों को अपनाता है। वित्तीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र इष्टतम संविभाग की संरचना, पूंजी के प्रतिफल की दर, सुरक्षा संबंधी प्रतिफलों का अर्थमितीय विश्लेषण और कंपनी संबंधी वित्तीय व्यवहार जैसे विषयों की जांच करता है। आर्थिक इतिहास का क्षेत्र अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, एवं राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्रों से पद्धतियों एवं तकनीकों का उपयोग करते हुए अर्थव्यवस्था और आर्थिक संस्थाओं की जांच करता है।
बलबीर सिंह चौहान न्यायमूर्ति डॉ॰ बलबीर सिंह चौहान भारतीय विधि आयोग के 21वें अध्यक्ष हैं। 10 मार्च, 2016 को केंद्र सरकार ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया। इसके पूर्व वे कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष थे। वे मई, 2009 से जुलाई, 2014 के मध्य भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं।वे 16 जुलाई 2008 से 10 मई 2009 तक उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं।
लोकसेवा आयोग, नेपाल लोक सेवा आयोग नेपाल की एक संवैधानिक संस्था है। यह विशेष रूप से सरकारी सेवा के लिए योग्य उम्मीदवार नियुक्त करती है।
केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारत) (v) राष्‍ट्रीय विद्युत नीति और प्रशुल्‍क नीति तैयार करने के केंद्रीय सरकार को परामर्श देना
शाह आयोग शाह आयोग' भारत सरकार द्वारा २८ मई १९७७ में नियुक्त एक जाँच आयोग था। यह आपातकाल (१९७५-७७) के समय की गयी ज्यादतियों की जाँच के लिये बनाया गया था। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जे सी शाह इसके अध्यक्ष थे।
प्रशासनिक सुधार आयोग देश की प्रशासनिक जाँच तथा आवश्यकतानुसार प्रशासन में सुधार एवं पुनर्गठन के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक उच्चाधिकारयुक्त प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना 5 जनवरी 1966 को की गयी। प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रथम सभापति श्री मोरारजी देसाई थे। इसके अन्य चार सदस्य थे- सर्वश्री के. हनुमन्तैया, हरिश्चन्द्र माथुर, जी.एस. पाठक तथा एच. बी. कामथ। श्री बी. शंकर इसके सदस्य सचिव थे। अंतिम को छोड़कर सभी संसद सदस्य थे। श्री जी.एस. पाठक जब 24 जनवरी 1966 को केन्द्र सरकार के कानून मंत्री बने तो उनके स्थान पर राज्य सभा के सदस्य श्री देववत मुखर्जी को 27 अप्रैल 1966 को आयोग का सदस्य बनाया गया। श्री बी. शंकर 12 मार्च, 1966 को पूर्णरूपेण सदस्य बन गये। श्री वी.वी. चारी को आयोग का सचिव पद दिया गया। 17 मार्च 1967 को के. हनुमन्तैया को सभापति बनाया गया क्योंकि श्री मोरारजी देसाई ने उप-प्रधानमंत्री पर ग्रहण करने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। 12 जून 1968 को श्री हरिशचन्द्र माथुर की मRत्यु हो गयी। उनके स्थान पर 16 सितम्बर 1968 को राज्यसभा के सदस्य श्री टी.एन. सिंह को नियुक्त किया गया।
भारतीय शिक्षा का इतिहास मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा की दशा की जाँच करते हुए शिक्षा के प्रश्नों पर विचार करने के लिए 1882 में सर विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए उचित सुझाव दिए। सरकारी प्रयत्न को माध्यमिक शिक्षा से हटाकर प्राथमिक शिक्षा के संगठन में लगाने की सिफारिश की। सरकारी माध्यमिक स्कूल प्रत्येक जिले में एक से अधिक न हो; शिक्षा का माध्यम माध्यमिक स्तर में अंग्रेजी रहे। माध्यमिक स्कूलों के सुधार और व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के लिए आयोग ने सिफारिशें कीं। सहायता अनुदान प्रथा और सरकारी शिक्षाविभागों का सुधार, धार्मिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा इत्यादि पर भी आयोग ने प्रकाश डाला।
युगांडा के उपराष्ट्रपति युगांडा के उपाध्यक्ष में दूसरी सबसे अधिक कार्यकारी अधिकारी है युगांडा सरकार । उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
अन्तरराष्‍ट्रीय अध्ययन संस्थान (जे. एन. यू.) अन्तरराष्‍ट्रीय व्यापार और विकास केंद्र की एक स्वतंत्र केंद्र के रूप में शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। फिर भी, यह केंद्र आधी शताब्दी से अधिक समय से अन्तरराष्‍ट्रीय व्यापार और विकास प्रभाग के रूप में लोकप्रिय ग्रुप के रूप में जाना जाता रहा है। इस दौरान अन्तरराष्‍ट्रीय व्यापार और विकास केंद्र ने अन्तरराष्‍ट्रीय अर्थशास्त्र और विकास में शिक्षण और शोध में अपने लिए जगह बनाई है। इसमें एम.ए. अर्थशास्त्र (विश्‍व अर्थ व्यवस्था में विशेषीकरण के साथ) और अर्थशास्त्र में व्यापार, विकास, वित्त, बैंकिंग, पर्यावरण नियमन जैसे विशेषीकृत शोध क्षेत्रों में एम.फिल./पी-एच.डी. पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इसमें सीधे पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में भी प्रवेश दिया जाता है। केंद्र के शोध छात्रों ने भारत और विदेशों में शैक्षिक जगत् में अपनी पहचान बनाई है तथा सरकार और अन्तरराष्‍ट्रीय संगठनों में उच्च दायित्व वाले पदों पर विराजमान हैं। अन्तरराष्‍ट्रीय व्यापार और विकास केंद्र शायद देश में पहला अर्थशास्त्र विभाग है, जो अन्तरराष्‍ट्रीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन पर विस्तृत रूप से बल देता है।
विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम अधिनियम में फेमा के प्रशासन में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक महत्‍वपूर्ण भूमिका समनुदेशित की गई है। अधिनियम की अनेक धाराओं से संबंधित नियम, विनियम तथा मानदंड केन्‍द्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अधिनियम में केन्‍द्र सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह अधिनियम के उल्‍लंघन से संबंधित जांच करने के लिए न्‍याय निर्णयन प्राधिकारियों के समतुल्य हो केन्‍द्र सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति करे। न्‍याय निर्णयन प्राधिकारियों के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक या अधिक विशेष निदेशक (अपील) की नियुक्ति करने का प्रावधान भी किया गया है। केन्‍द्र सरकार न्‍याय निर्णय प्राधिकारियों तथा विशेष निदेशक (अपील) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक विदेशी मुद्रा अपीलीय न्‍यायाधिकरण की नियुक्ति भी करेगा। फेमा में केन्‍द्र सरकार द्वारा एक प्रवर्तन निदेशालय की स्‍थापना की व्‍यवस्‍था भी की गई है जिसमें एक निदेशक तथा ऐसे अन्‍य अधिकारी या अधिकारी वर्ग होंगे जिन्‍हें वह इस अधिनियम के अंतर्गत उल्‍लंघनों की जांच पड़ताल करने के लिए उपयुक्‍त समझे।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग केन्द्र सरकार अथवा कोई राज्य सरकार अथवा किसी भी कानून के तहत गठित प्राधिकरण जांच के लिए संदर्भ दे सकता है। आयोग के द्वारा स्वंय अपनी जानकारी अथवा ज्ञान के आधार पर जांच शुरु की जा सकती है। प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और प्रमुख स्थितियों के दुरुपयोग के मामलों में आयोग निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता है-
स्त्री शिक्षा सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पुनर्गठन देने को सरकार ने फैसला किया। सरकार ने राज्य कि उन्नती की लिये, लोकतंत्र की लिये और महिलाओं का स्थिति को सुधारने की लिये महिलाओं को शिक्षा देना ज़रूरी समझा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद सन् 1947 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को बनाया गया। आयोग ने सिफारिश किया कि महिलाओं कि शिक्षा में गुणवता में सुधार लिया जाए। भारत सरकार ने तुरन्त ही महिला साक्षारता की लिये साक्षर भारत मिशन की शुरूआत किया था।
अन्तरराष्‍ट्रीय अध्ययन संस्थान (जे. एन. यू.) केंद्र में दो प्रभाग हैं - पश्‍चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी प्रभाग तथा उप-सहारीय प्रभाग। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित दो अध्ययन कार्यक्रम भी हैं। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय अध्ययन कार्यक्रम के भाग के रूप में केंद्र में वर्ष 1978 में खाड़ी अध्ययन कार्यक्रम स्थापित किया गया। खाड़ी अध्ययन कार्यक्रम में खाड़ी सहयोग परिषद् के देशों - ईरान, इराक़ और यमन पर बल दिया जाता है। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्षेत्रीय अध्ययन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2005 में फ्रेंकोफोन उप-सहारीय अध्ययन की स्थापना भी की। केंद्र उप-सहारीय प्रभाग की शोध गतिविधियों में दक्षिण अफ्रीकी, फ्रेंकाफोन देशों और 'इंडियन डायसपोरा` से संबंधित मामलों पर बल देता है। केंद्र में आईसीसीआर और विदेश मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 1992 में नेल्सन मंडेला चेयर स्थापित की गई। केंद्र एम.फिल./पी-एच.डी. पाठ्यक्रम चलाता है। इसमें सीधे पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में भी प्रवेश दिया जाता है। केंद्र में एम.ए. स्तर के छात्रों के लिए भी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों में संबंधित क्षेत्र की विदेश नीति, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पद्धतियों को शामिल किया जाता है।
एना ब्रानबीक अगस्त 2016 में, उन्हें लोक प्रशासन और स्थानीय स्व-सरकार के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, वह सर्बिया सरकार की नवीन उद्यमिता और सूचना प्रौद्योगिकी परिषद की अध्यक्ष हैं, साथ ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के लिए गणतंत्र परिषद और लोक प्रशासन सुधार के लिए गणतंत्र परिषद की उपाध्यक्ष हैं।
बिबेक देबराय बिबेक देबराय (जन्म 25 जनवरी 1955) भारत के एक अर्थशास्त्री हैं। मार्च 2007 से जनवरी 2015 तक वे नीति अनुसंधान केन्द्र में प्राध्यापक थे।
संघ लोक सेवा आयोग उक्त नियमावली में आयोग के लिये जो नियम निर्दिष्ट किए गए थे उनका सुधार तथा स्थायीकरण उस श्वेतपत्र के द्वारा हुआ जिसमें वैधानिक सुधारों के लिये ऐसे प्रस्ताव थे जिनके अनुसार प्रत्येक सूबे के लिये भी आयोगों की स्थापना करने का विधान था। उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की वयवस्था करना जिनके द्वारा पदाधिकारियों का चुनाव हो, केंद्रीय तथा सूबे के आयोगों का कर्त्तव्य बतलाया गया। सरकार को आयोगों से इसका भी परामर्श करना था कि सेवाओं के लिये, किस प्रकार चुनाव के द्वारा नियुक्ति हो, पदोन्नति कैसे किए जाएँ, एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण कैसे किए जाएँ, आदि।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 मोटे तौर पर फेमा के उद्देश्‍य हैं : (i) विदेशी व्‍यापार तथा भुगतानों को सुकर बनाना; तथा (ii) विदेशी मुद्रा बाजार के व्‍यवस्थित विकास तथा अनुरक्षण का संवर्धन करना। अधिनियम में फेमा के प्रशासन में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एक महत्‍वपूर्ण भूमिका समनुदेशित की गई है। अधिनियम की अनेक धाराओं से संबंधित नियम, विनियम तथा मानदंड केन्‍द्र सरकार के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अधिनियम में केन्‍द्र सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह अधिनियम के उल्‍लंघन से संबंधित जांच करने के लिए न्‍याय निर्णयन प्राधिकारियों के समतुल्य हो केन्‍द्र सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति करे। न्‍याय निर्णयन प्राधिकारियों के आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक या अधिक विशेष निदेशक (अपील) की नियुक्ति करने का प्रावधान भी किया गया है। केन्‍द्र सरकार न्‍याय निर्णय प्राधिकारियों तथा विशेष निदेशक (अपील) के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक विदेशी मुद्रा अपीलीय न्‍यायाधिकरण की नियुक्ति भी करेगा। फेमा में केन्‍द्र सरकार द्वारा एक प्रवर्तन निदेशालय की स्‍थापना की व्‍यवस्‍था भी की गई है जिसमें एक निदेशक तथा ऐसे अन्‍य अधिकारी या अधिकारी वर्ग होंगे जिन्‍हें वह इस अधिनियम के अंतर्गत उल्‍लंघनों की जांच पड़ताल करने के लिए उपयुक्‍त समझे।
राष्ट्रपति शासन इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि, इसके द्वारा राज्य का नियन्त्रण बजाय एक निर्वाचित मुख्यमन्त्री के, सीधे भारत के राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं। प्रशासन में मदद करने के लिए राज्यपाल आम तौर पर सलाहकारों की नियुक्ति करता है, जो आम तौर पर सेवानिवृत्त सिविल सेवक होते हैं। आमतौर पर इस स्थिति में राज्य के केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियों का अनुसरण होता है।
भारतीय विधि आयोग चतुर्थ आयोग के गठन का भी मुख्य कारण तृतीय आयोग के समान द्वितीय आयोग की द्वितीय रिपोर्ट थी। भारत सरकार ने अनेक शाखाओं के विधि प्रारूप का कार्य विटली स्टोक्स को सौंपा था जो 1879 ई. में पूर्ण किया गया। इसकी पूर्ति पर सरकार ने एक आयोग इन विधेयकों की धाराओं का परीक्षण करने तथा मौलिक विधि के शेष अंगों के निमित्त सुझाव देने के लिए नियुक्त किया। यही था चतुर्थ आयोग। इसकी जन्मतिथि थी 11 फ़रवरी 1879 और सदस्य थे विटली स्टोक्स, सर चार्ल्स टर्नर एवं रेमन्ड वेस्ट। इस आयोग ने नौ मास में अपनी रिपोर्ट पूर्ण कर दी। उसने कहा कि भारत में विधिनिर्माण के लिए आवश्यक तत्वों का अभाव है अतएव मूल सिद्धांत आंग्ल विधि से लिए जाएँ किंतु यह आगमन सीमित हो ताकि वह भारत की विरोधी परिस्थितियों में उपयुक्त एवं उपयोगी हो, संहिताओं के सिद्धांत विस्तृत, सादे एव सरलता से समझ आने वाले हों। विधि सर्वत्र अभिन्न हो, तथा विकृति विषयक विधि का निर्माण हो।
आर्थिक नियोजन योजना आयोग का प्रमुख कार्य एक ऐसी योजना का निर्माण करना था जो देश के संसाधनों का कुशल एवं संतुलित रूप से उपयोग कर सके। योजना आयोग ने समयावधि 1950-56 के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया और इस प्रकार भारत में पंचवर्षीय योजनाओ की आधारशीला रखी गई। प्रधानमंत्राी इसका (योजना आयोग) का पदेन अध्यक्ष होता है तथा वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुकित करता है जिसका दर्जा (रैंक) केबिनेट मंत्री के समान होता है, वर्तमान में मोटेक सिंह आहलूवलिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओ का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि, बचत-निवेश में वृद्धि, आय की असमानताओं को कम करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, रोजगार के अवसरों का निर्माण, स्वयं स्फूर्ति, गरीबी उन्मूलन एवं अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना इत्यादि रहा है।
अशोक मेहता स्वतंत्रता के बाद अशोक मेहता की अध्यक्षता में प्रजा सोसलिस्ट पार्टी बनी। वे दो बार लोकसभा सदस्य चुने गये। वे कुछ समय तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। वे भारत के केंद्रीय सरकार के मंत्री भी रहे। १९६९ में कांग्रेस विभाजन के बाद 'संगठन कांग्रेस' में चले गये। १९८४ में उनका निधन हो गया।
राजनीतिक अर्थशास्त्र राजनीतिक अर्थशास्त्र (Political economy) या राजकीय अर्थशास्त्र किसी समाज में राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के बँटवारे की जानकारी देते हुए बताता है कि सत्ता का यह वितरण वैकासिक और अन्य नीतियों पर किस तरह का प्रभाव डाल रहा है। इसी बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र उन बुद्धिसंगत फ़ैसलों का अध्ययन करता है जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के संदर्भ में लिए जाते हैं। इस अध्ययन में तर्कसंगत आधारों की रोशनी में समष्टिगत प्रभावों पर ग़ौर किया जाता है। मूलतः उत्पादन एवं व्यापार, तथा इनका विधि, प्रथा, सरकार से सम्बन्ध और राष्ट्रीय आय एवं सम्पदा के वितरण के अध्ययन को 'राजनीतिक अर्थशास्त्र' कहा गया था। राजनीतिक अर्थशास्त्र की उत्पत्ति नैतिक दर्शन (moral philosophy) से हुई। अट्ठारहवीं शताब्दी में इसका विकास राज्य के अर्थतंत्र या पॉलिटी (polities) के अध्ययन के उद्देश्य से किया गया था, इसी लिए इसका नाम 'पॉलिटिकल इकनॉमी' पड़ा।
भारत में कुष्ठ रोग 4 दिसंबर, 2017 को विधान केंद्र के कानूनी नीति द्वारा एक याचिका में 100 से अधिक भेदभाव कानूनों को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कानून आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार के ध्यान में इस मामले की सिफारिश की थी।नामित विशिष्ट कानूनों और विनियमों में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 शामिल है, जो कुष्ठ रोग को तलाक के औचित्य के रूप में अनुमति देता है; उड़ीसा नगर निगम अधिनियम की धारा 70 (3) (बी), जो कुष्ठ रोगियों को नगरसेवक के कार्यालय के लिए दौड़ने से रोकती है; और अन्य समान कानून।
अर्थशास्त्र दूसरी तरफ रूस, चीन, म्यांमार, पूर्वी जर्मनी सहित कई और देश थे जहाँ पर समाजवाद की अर्थ नीति अपनायी गयी। यहाँ पर अधिकांश उद्योगों पर कड़ा सरकारी नियंत्रण होता था। उद्योगों से होने वाले लाभ पर सरकार का अधिकार रहता था। सामान्यतः ये देश दूसरे लोकतांत्रिक देशों के साथ बहुत कम व्यापार करते थे। इस तरह की अर्थ नीति के कारण यहां के उद्योगों में अधिक प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। आम लोगों को भी लाभ कमाने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं था। इन करणों से इन देशों में आर्थिक विकास बहुत कम हुआ।
एल. मुरुगन 2011 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में , उन्होंने भाजपा के टिकट पर रासीपुरम सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें केवल 1800 वोट मिले। वह 2014 में मद्रास उच्च न्यायालय में भारत सरकार के स्थायी वकील बने। 2017 से, वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं।
कर्मचारी चयन आयोग कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) का कार्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध और अधीनस्‍थ कार्यालयों और सीएजी एवं महालेखाकारों के कार्यालयों में गैर तकनीकीय समूह 'ग' और 'ख' के अराजपत्रित पदों में भर्ती करना है। आयोग नीतियां तैयार करने, के लिए उत्तरदायी है जिसमें परीक्षाओं की एवं अन्‍य प्रक्रियाओं की योजना बनाना शामिल है ताकि परीक्षाओं और चयन परीक्षणों को सुव्‍यवस्थित रूप से चलाया जा सके। इसे पहले "अधीनस्‍थ सेवा आयोग" (Subordinate Services Commission) कहते थे। इसका पुन: नामकरण 1977 में 'कर्मचारी चयन आयोग' के रूप में हुआ।
विलफ्रेडो परेटो विलफ़्रेडो परेटो इतालवी पिता की संतान थे जिन्हें इटली की सरकार की नीतियों का विरोध करने के कारण पेरिस में निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। उनके मध्यवर्गीय परिवार ने उनकी प्राथमिक शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया और उन्हें कठोर अध्यवसाय व सादगीपूर्ण जीवन जीने के संस्कार दिये। 1858 में इटली लौट कर उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इंजीनियर की नौकरी करने के दौरान परेटो ने इंग्लैण्ड और स्कॉटलैण्ड की कई यात्राएँ कीं और इस दौरान उन्हें ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का अवलोकन करने का मौका मिला। उन्होंने देखा कि मुक्त बाज़ार नीति का ब्रिटेन को कितना फ़ायदा हो रहा है। वे ऐडम स्मिथ सोसाइटी के सक्रिय सदस्य बन गये और लोकतंत्र व मुक्त व्यापार के समर्थन में लेखन करने लगे। परेटो को रात में नींद कम आती थी। इस समय का सदुपयोग उन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के अध्ययन में किया। रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा कर आर्थिक विश्लेषण को गणितीय रूपों में व्यक्त करना शुरू किया। जल्दी ही उनकी ख्याति बढ़ गयी और उन्हें लुज़ाने विश्वविद्यालय में लियोन वालरस की जगह नियुक्ति मिल गयी। आगे चल कर परेटो गणितीय विधियों की संकीर्णता से उकता गये और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आईने में आर्थिक गतिविधियों को परखने का प्रयास करने लगे। अपने चाचा से विरासत में प्राप्त सम्पत्ति से उन्होंने एक विशाल बंगला ख़रीदा जिसमें किसी संन्यासी की तरह अकेले अपनी पालतू बिल्लियों के साथ रहते हुए उन्होंने अपना जीवन अर्थशास्त्र की समस्याओं पर ग़ौर करते हुए गुज़ारा।
दौलत सिंह कोठारी डॉ दौलत सिंह कोठारी (1906–1993) भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की विज्ञान नीति में जो लोग शामिल थे उनमें डॉ॰ कोठारी, होमी भाभा, डॉ॰ मेघनाथ साहा और सी.वी. रमन थे। डॉ॰ कोठारी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे। 1961 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए जहां वे दस वर्ष तक रहे। १९६४ में उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया।
अब्दुल्ला जिहाद श्री जिहाद 1980 में पहली बार ऑडिट कार्यालय में एक अस्थायी ऑडिट स्टाफ के रूप में सरकारी सेवाओं में शामिल हुए। बाद में वह सरकार में कई प्रतिष्ठित प्रबंधकीय पदों को भरने के लिए चले गए। 22 जून 2016 को, उन्हें राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम द्वारा मालदीव गणराज्य के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
लखनऊ लखनऊ उत्तरी भारत का एक प्रमुख बाजार एवं वाणिज्यिक नगर ही नहीं, बल्कि उत्पाद एवं सेवाओं का उभरता हुआ केन्द्र भी बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी होने के कारण यहां सरकारी विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बहुत हैं। यहां के अधिकांश मध्यम-वर्गीय वेतनभोगी इन्हीं विभागों एवं उपक्रमों में नियुक्त हैं। सरकार की उदारीकरण नीति के चलते यहां व्यवसाय एवं नौकरियों तथा स्व-रोजगारियों के लिए बहुत से अवसर खुल गये हैं। इस कारण यहां नौकरी पेशे वालों की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। लखनऊ निकटवर्ती [[नोएडा]] एवं [[गुड़गांव]] के लिए [[सूचना प्रौद्योगिकी]] एवं बीपीओ कंपनियों के लिए श्रमशक्ति भी जुटाता है। यहां के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लोग [[बंगलुरु]] एवं [[हैदराबाद]] में भी बहुतायत में मिलते हैं।
यशपाल (वैज्ञानिक) प्रोफेसर यशपाल (जन्म: २६ नवंबर १९२६, मृत्यु: २४ जुलाई २०१७) भारतीय शिक्षाविद व वैज्ञानिक थे।  उनका जन्म २६ नवंबर, १९२६ को झांग (पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक शहर) में हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से १९४९ में भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर तथा १९५८ में मैसाचुसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी से भौतिकी में ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। यशपाल ने अपने कैरियर की शुरूआत मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान से शुरू किया था। वर्ष 1973 में वे केंद्र सरकार द्वारा अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के पहले निदेशक नियुक्त हुए थे। वे १९८३ से १९८४ तक योजना आयोग में मुख्य सलाहकार व १९८४ से १९८६ तक विज्ञान व तकनलाजी विभाग में सचिव के रूप में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। वे वर्ष १९८६ से १९९१ तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। और वर्ष 2007-12 तक वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। वे दूरदर्शन पर अत्यंत चर्चित विज्ञान कार्यक्रम टर्निंग प्वाईंट में भागीदारी व विज्ञान को साधारण शब्दों में आम जनता तक पहुंचाने के प्रयासों के कारण लोकप्रिय रहे थे। वे भारत की छाप जैसे टीवी के विज्ञान कार्यक्रमों के सलाहकार मंडल में भी शामिल रहे थे। यशपाल को भारत सरकार द्वारा सन १९७६ में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण तथा वर्ष 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें वर्ष 2009 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार एवं कलिंग पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
पाकिस्तान में आर्थिक उदारीकरण 1977 में, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) की सरकार को कोडनेम " फ़ेयर प्ले " के अन्तर्गत तख्तापलट में हटा दिया गया था। देश के आर्थिक मंच में निजी क्षेत्र को कम होने से बचाने के लिए तुरन्त सुधारों का एक नया कार्यक्रम लाये गये। राष्ट्रपति जिया-उल-हक की आर्थिक नीति के दो आधार थे - अर्थव्यवस्था का उदारीकरण एवं इस्लामीकरण थे। सरकार ने आर्थिक सुधारों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पेशेवरों, इंजीनियरों और अर्थशास्त्रियों द्वारा कई संस्तुति नीति अध्ययनों को नियोजित और अपनाया। नयी नीति आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये निजी क्षेत्र और उद्यमों के निर्माण पर निर्भर थी। हालाँकि, नयी नीति अर्थव्यवस्था के उदारीकरण पर केन्द्रित थी, किन्तु यह इस्लामीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आ गयी और राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम को बलपूर्वक उलट दिया।
लुई द ब्रॉई सन् १९२४ में ब्रॉग्ली ने डाक्टर की उपाधि के लिये अपना शोधप्रबंध उपस्थित किया, जिसका शीर्षक था 'क्वांटम सिद्धांत संबंधी गवेषणाएँ'। १९२९ ईo में ब्रॉग्ली को नोबेल पुरस्कार मिला और उसी वर्ष फ्रांसीसी वैज्ञानिक अकादमी ने इन्हें प्वाँकरे पदक प्रधान किया। १९३३ ईo में ये उस अकादमी के सभासद भी निर्वाचित हो गए और १९४२ ईo में उसके स्थायी मंत्री भी नियुक्त हो गए। सन् १९२८ में प्वाँकरे इंस्टिट्यूट में सैद्धांतिक भौतिकी के प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। इन्हीं के प्रयास से यह संस्था समकालीन भौतिक सिद्धांतों के अध्ययन के लिये एक केंद्र बन गई। ब्रॉग्ली ने परमाणविक कणिकाओं तथा प्रकाश-विज्ञान पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। सन् १९४५ में फ्रांसीसी सरकार ने पारमाणिक ऊर्जा के उच्च आयोग की स्थापना की और ब्रॉग्ली को उसका तकनीकी परामर्शदाता नियुक्त किया। साहित्यिक कार्य के कारण १९४५ ईo में ये फ्रांसीसी अकादमी के सदस्य निर्वाचित हुए। ये फ्रांसीसी लेखकसंघ के सम्मानित सभापति रहे और १९५२ ईo में इन्हें वैज्ञानिक लेखन की उत्कृष्टता के लिये कलिंग प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त प्रथम पुरस्कार मिला था।
केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्रों से कैट के सदस्यों की नियुक्ति होती है। सेवा की अवधि 5 वर्ष या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 65 वर्ष और सदस्यों के लिए 62 वर्ष जो भी पहले हो, तक होती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कैट का कोई भी अन्य सदस्य अपने कार्यकाल के बीच में ही अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज सकता है।