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बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में, नुख्य न्यायाधीसह अवं अन्य न्यायाधीओं की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की अनिवार्यात्मक सलाह पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय विभाग में जज के रूप में नियुक्ति का प्रवेशद्वार है, एडिशनल जज का पद, जिन्हें, सर्वोच्च न्यायालय की विधिज्ञ परिषद् के अधिवक्ताओं में से अनुच्छेद ९५ के आधार पर दो वर्ष की अवधी के लिए नियुक्त किया जाता है। इस कालावधि के समापन के पश्चात्, मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर, एक अस्थायी जज को स्थायी रूप से राष्ट्रपति द्वारा अनुछेद ९५ के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसे नियुक्तियों की वर्त्तमान अनुपात, ८:२ है, अर्थात्, ८०% न्यायाधीश, स्थायी होते है, जबकि २०% अस्थायी होते है। अपीलीय विभाग के न्यायाधीशों को भी कथित अनुछेद के प्रावधानों के तहत ही नियुक्त किया जाता है। अनुछेद १४८ के प्रावधानों के अनुसार यह सारी नियुक्तियाँ शपथ-ग्रहण की तिथि से प्रभाव में आतें हैं।
पाकिस्तान की न्यायपालिका प्रत्येक न्यायाधीश 65 साल की उम्र तक पद धारण कर सकते हैं, जिस बीच वे जल्दी ही इस्तीफा द्वारा या संविधान के प्रावधानों के अनुसार पद से हटाया जा सकता है। अर्थात्, शारीरिक या मानसिक अक्षमता या दुराचार - जिसकी वैधता सर्वोच्च न्यायिक परिषद द्वारा निर्धारित की जाती है - के कारण कोई भी न्यायाधीश केवल संविधान द्वारा प्रदान किये गए प्रावधानों के आधार पर पद से कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही हटाया जा सकता है।
पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक न्यायाधीश 65 साल की उम्र तक पद धारण कर सकते हैं, जिस बीच वे जल्दी ही इस्तीफा द्वारा या संविधान के प्रावधानों के अनुसार पद से हटाया जा सकता है। अर्थात्, शारीरिक या मानसिक अक्षमता या दुराचार - जिसकी वैधता सर्वोच्च न्यायिक परिषद द्वारा निर्धारित की जाती है - के कारण कोई भी न्यायाधीश केवल संविधान द्वारा प्रदान किये गए प्रावधानों के आधार पर पद से कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही हटाया जा सकता है।
श्रीलंका का उच्चतम न्यायालय न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित कम से कम छह और अधिकतम दस अन्य न्यायाधीशों से मिल कर बना होता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके लिये राष्ट्रपति को नियुक्त किये जाने वाले न्यायधीशों की सिफारिश संविधान परिषद को भेजी जाती है, जहाँ से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, नियुक्त बहाल की जाती हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति और निष्कासन के लिए जिम्मेदार होता हैं। संविधान या राष्ट्रपति की सहमति के बिना न्यायधीश को किसी अन्य कार्यालय का प्रभार संभालने की अनुमति नहीं होती है।
राजस्थान के राज्यपालों की सूची भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति के कारण उसके लिए अलग संविधान है। संघ की तरह राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है।अनुच्छेद-153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान है। 'राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल'होता है,विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है,राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होता है।इसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की शिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कि जाती है जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है, ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान भी है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है लेकिन उसको वेतन (३.५० लाख) एक ही पद का मिलता है।सर्वाधिक कार्यकाल वाला राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह हैं,प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। दी जा रही सूची राजस्थान के पूर्णकालिक / कार्यवाहक राज्यपालों की है-
बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश बांग्लादेशी संविधान के अनुछेद ९५ की पहली धारा के अनुसार मुख्या न्यायाधीश की नियुक्ति बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस सन्दर्भ में, परंपरागत रूप से, सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठताम् न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। तथा, अनुछेद ९७ के अनुसार, यदि मुख्या न्यायाधीश, अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य अक्षमता के कारण अपने पद का निर्वाह करने में अस्थायी रूप से असफल होते हैं तो राष्ट्रपति उनके स्थान पर, अस्थायी तौर पर अगले वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं।
संवैधानिक अर्थशास्त्र न्यायाधीश रिचर्ड पोस्नर ने आर्थिक विकास के लिए एक संविधान के महत्व पर जोर दिया था। वे एक संविधान और आर्थिक विकास के बीच आपसी संबंध की जांच करते हैं। पोस्नर संवैधानिक विश्लेषण को मुख्य रूप से न्यायाधीशों की समझ के दृष्टिकोण से देखते हैं जो किसी संविधान की व्याख्या और प्रयोग के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति का गठन करते हैं, इस प्रकार आम कानून में वस्तुतः संवैधानिक क़ानून के ढांचे का निर्माण करते हैं। वे "न्यायिक विवेक के प्रयोग के लिए व्यापक बाहरी सीमाओं को स्थापित करने में" संवैधानिक प्रावधानों के महत्व पर जोर देते हैं। इस प्रकार किसी मामले पर कोशिश करते समय एक न्यायाधीश सबसे पहले विवेक और संविधान के पत्र द्वारा निर्देशित होता है। इस प्रक्रिया में अर्थशास्त्र की भूमिका संविधान की "वैकल्पिक व्याख्या के परिणामों की पहचान" में मदद करना है। वह आगे बताते हैं कि "अर्थशास्त्र उन सवालों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जो उचित कानूनी व्याख्या पर लागू होते हैं।" अंत में जैसा कि न्यायाधीश पोस्नर जोर देते हैं, "संवैधानिक मामलों का फैसला करने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण की सीमाएं संविधान द्वारा निर्धारित की जाती [हैं]." इसके अलावा उनका तर्क है कि "बुनियादी आर्थिक अधिकारों का प्रभावी संरक्षण आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।"
पाकिस्तान की न्यायपालिका उच्च न्यायालयों को नियुक्तियों की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालयों में नियुक्तियों के समान है। 18 वें संविधान संशोधन करने से पहले, उच्च न्यायालय नियुक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की तरह ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वर्तमान नियुक्तियों सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के रूप में एक ही तरीके से किया जाता है। लेकिन बजाय 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, 4 सबसे वरिष्ठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, प्रांतीय कानून मंत्री और प्रांतीय बार काउंसिल के एक सदस्य(जैसे: पंजाब बार काउंसिल), न्यायिक आयोग में बैठने के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में फैसला करते हैं।
उच्च न्यायालय (पाकिस्तान) उच्च न्यायालयों को नियुक्तियों की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालयों में नियुक्तियों के समान है। 18 वें संविधान संशोधन करने से पहले, उच्च न्यायालय नियुक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की तरह ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। वर्तमान नियुक्तियों सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के रूप में एक ही तरीके से किया जाता है। लेकिन बजाय 4 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, 4 सबसे वरिष्ठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, प्रांतीय कानून मंत्री और प्रांतीय बार काउंसिल के एक सदस्य(जैसे: पंजाब बार काउंसिल), न्यायिक आयोग में बैठने के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में फैसला करते हैं।
मालदीव मालदीव का सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हैं, जो न्यायपालिका का प्रमुख है। अभी एक अंतरिम मंच पर राष्ट्रपति ने 5 न्यायाधीश नियुक्त किए, जो संसद द्वारा अनुमोदित किए गए। अंतरिम अदालत, संविधान के तहत एक नए स्थायी सुप्रीम कोर्ट के मनोनीत होने तक बैठेगी. सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक उच्च न्यायालय और एक निचली अदालत. संविधान को मालदीव के उच्च न्यायालय के लिए एक असमान संख्या के शासन की आवश्यकता है, इसलिए तीन न्यायकर्ताओं की नियुक्त की जाती है। किसी भी फैसले को बहुमत द्वारा पहुँचाया जाता है, लेकिन उसमें एक 'अल्पसंख्यक' रिपोर्ट का शामिल होना भी ज़रूरी है।
भारत की न्यायपालिका 8 अक्टूबर 2012 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई अधिसूचना के मुताबिक 19 ट्रिब्यूनल हैंःभारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में न्यायधीशों की नियुक्ति को लेकर नियम बनाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से होती है। उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठ जजों के समूह के तहत होती है। उसी तरह हाई कोर्ट के लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्ति करता है। जज बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उसका पांच साल अधिवक्ता के तौर पर या किसी हाई कोर्ट में जज के तौर पर दस साल कार्य किया होना आवश्यक है। हाई कोर्ट जज के लिए जरुरी है कि उस व्यक्ति ने किसी हाई कोर्ट में कम से कम दस साल अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया हो।
वानूआतू सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश तक शामिल होते हैं। इस अदालत के दो या इससे अधिक सदस्य एक याचिका अदालत (कोर्ट ऑफ अपील) का गठन कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट की अदालतें ज्यादातर नियमित कानूनी मामलों का नियंत्रण करती हैं। कानूनी प्रणाली ब्रिटिश सामान्य कानून और फ्रांसीसी नागरिक कानून पर आधारित है। संविधान गांव या द्वीप संबंधी अदालतों की स्थापना का भी प्रावधान करता है जिनकी अध्यक्षता परंपरागत क़ानून के सवालों से निबटने वाले प्रमुखों द्वारा की जा सकती है।
१९६२ का पाकिस्तानी संविधान 7) प्रांतीय सरकारें केवल दो प्रांतीय सरकारों का प्रावधान था, एक पूर्व पाकिस्तान के लिये और एक पश्चिमी पाकिस्तान के लिये। उनमें से हर एक के प्रांताध्यक्ष के तौर पर राज्यपाल को नियुक्त किया गया था। राज्यपाल को पाकिस्तान के राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही प्रांतीय मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था।
राज्यपाल (भारत) भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है।  राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है तथा केंद्र प्रशासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है भारत में 8 केंद्र शासित राज्य हैं जिनमें से 3 केंद्र शासित राज्यों में उप राज्यपाल का पद है वह 3 केंद्र शासित राज्य निम्न है अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ,दिल्ली और पुडुचेरी बाकी चार केंद्र शासित राज्यों में प्रशासक होते हैं वहां पर उप राज्यपाल का पद नहीं होता है वह 5 केंद्र शासित राज्य है। चंडीगढ़ , दमन और दीव/दादरा और नगर हवेली, लक्ष्यदीप जम्मू-कश्मीर, लद्दाख। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल (गवर्नर) होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है, ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है।
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों की सूची एबडिकेशन एक्ट, 1937 " पारित किया । गवर्नर जनरल दक्षिण अफ्रीका में सम्राट के प्रतिनिधि थे और सम्राट की शक्तियों के सबसे का प्रयोग किया। गवर्नर-जनरल को अनिश्चित काल के लिए नियुक्त किया गया था, जो सम्राट की खुशी में सेवारत था। वेस्टमिंस्टर 1931 के कानून के पारित होने और यूनियन अधिनियम, 1934 की स्थिति के पारित होने के बाद , गवर्नर-जनरल को ब्रिटिश सरकार की भागीदारी के बिना केवल दक्षिण अफ्रीका के मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्त किया गया था । एक रिक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायाधीश ने सरकार के प्रशासक के रूप में कार्य किया । सरकार को प्रशासक के रूप में कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश को निरूपित करता है 1961 के संविधान के तहत , दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का पहला संविधान, राज्य अध्यक्ष ने राज्य के प्रमुख के रूप में मोनार्क की जगह ली। राज्य अध्यक्ष को संसद द्वारा सात साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था । रिक्ति की स्थिति में सीनेट के अध्यक्ष ने कार्यवाहक राज्य अध्यक्ष के रूप में कार्य किया ।
पाकिस्तान का संविधान 17 फरवरी 1960, को अयूब खान ने देश के भविष्य के राजनीतिक ढाँचे पर रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में दस अन्य सदस्यों के साथ गठित की गई थी। इसमें पूर्वी पाकिस्तान से पाँच सदस्य और पाँच पश्चिमी पाकिस्तान से भी पाँच सदस्य थे। यह पूर्णतः सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, वकीलों, उद्योगपतियों और जमींदारों से बना था। इस संविधान आयोग की रिपोर्ट को 6 मई 1961 को राष्ट्रपति अयूब के समक्ष प्रस्तुत की गई और राष्ट्रपति और उनके मन्त्रिमण्डल द्वारा जाँच के पश्चात जनवरी 1962 में, कैबिनेट अन्त में नए संविधान के मूल पाठ को मंजूरी दे दी गई। इसे राष्ट्रपति अयूब द्वारा 1 मार्च 1962 को लागू किया गया था और अन्त में 8 जून 1962 को यह प्रभाव में आया। यह संविधान निहित 250 अनुच्छेद और बारह भागों और तीन कार्यक्रम में बाँटा गया था।
१९६२ का पाकिस्तानी संविधान 17 फरवरी 1960, को अयूब खान ने देश के भविष्य के राजनीतिक ढांचे पर रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। आयोग पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में दस अन्य सदस्यों के साथ गठित की गई थी। इसमें पूर्वी पाकिस्तान से पांच सदस्य और पांच पश्चिमी पाकिस्तान से भी पाँच सदस्य थे। यह पूर्णतः सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, वकीलों, उद्योगपतियों और जमींदारों से बना था। इस संविधान आयोग की रिपोर्ट को 6 मई 1961 को राष्ट्रपति अयूब के समक्ष प्रस्तुत की गई और राष्ट्रपति और उनके मंत्रिमंडल द्वारा जांच के पश्चात जनवरी 1962 में, कैबिनेट अंत में नए संविधान के मूल पाठ को मंजूरी दे दी गई। इसे राष्ट्रपति अयूब द्वारा 1 मार्च 1962 को लागू किया गया था और अंत में 8 जून 1962 को यह प्रभाव में आया। यह संविधान निहित 250 लेख बारह भागों और तीन कार्यक्रम में बांटा गया था।
संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग, , भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोकसेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। संविधान के भाग-14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315-323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है।
तंजानिया के राष्ट्रपतियों की सूची सिंहासन का उत्तराधिकार ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकारके समान था । गवर्नर जनरल तन्गानिका में सम्राट के प्रतिनिधि थे और राजा की शक्तियों का सबसे का प्रयोग किया। गवर्नर-जनरल को अनिश्चित काल के लिए नियुक्त किया गया था, जो सम्राट की खुशी में सेवारत था। वेस्टमिंस्टर 1931 के क़ानून केपारित होने के बाद , गवर्नर-जनरल को केवल ब्रिटिश सरकार की भागीदारी के बिना तांगानिका के मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्त किया गया था । एक रिक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायाधीश ने सरकार के प्रशासक के रूप में कार्य किया । सरकार के प्रशासक के रूप में कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश को निरूपित करता है 1962 के संविधान के तहत, तांजानिका गणराज्य का पहला संविधान, राष्ट्रपति ने सम्राट को राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में प्रतिस्थापित किया। एक रिक्ति की स्थिति में नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में अभिनय करने वाले नेशनल असेंबली के स्पीकर को मना करता है 1964 के संविधान के तहत, संयुक्त गणराज्य तंजानिया का पहला संविधान, राष्ट्रपति ने तंजानिका के राष्ट्रपति और ज़ांज़ीबार के राष्ट्रपति को राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में प्रतिस्थापित किया । TANU / CCM इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा नामांकित किए जाने के बाद राष्ट्रपति को पांच साल के कार्यकाल के लिए हाँ-या-कोई पुष्टि जनमत संग्रह द्वारा चुना गया था। 1992 में बहुदलीय व्यवस्था की बहाली के बाद, 1995 में बहु-प्रत्याशी चुनाव की शुरुआत की गई थी। रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
रॉलेट समिति रॉलेट समिति या रॉलेट कमेटी, 1917 में ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त एक संविधान समिति थी, जिसके अध्यक्ष एक अंग्रेज न्यायाधीश, सिडनी रॉलेट थे।
गोपाल प्रसाद पाराजुली गोपाल प्रसाद पाराजुली (जन्म: तानाहूं जिला, 28 अप्रैल 1953) नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। इस पद पर उन्होंने देश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का स्थान लिया है। वे 7 जून, 2017 से लगातार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नेपाल सर्वोच्च न्यायालय में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। पैराजूली ने लंबे समय तक कानून की प्रेक्टिस की। उनकी प्रथम न्नियुक्ति 1990 में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में हुयी थी।
नैगम शासन अधिकांश राज्यों के कॉर्पोरेट क़ानून, आम तौर पर अमेरिकी न्यायालय संघ के आदर्श व्यापार निगम अधिनियम का पालन करते हैं। वैसे डेलावेयर अधिनियम का पालन नहीं करता है, फिर भी वह इसके प्रावधानों पर विचार करता है और पूर्व डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ई. नॉर्मन वीसे सहित, कई प्रमुख डेलावेयर न्यायाधीश ABA समितियों में भाग लेते हैं।
भारत के संविधान का संशोधन मौलिक अधिकारों के चार्टर की कटौती संविधान में संशोधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसे संविधान की अनुसूची 9 में मौलिक अधिकारों के प्रावधान के विपरीत कानून बनाकर प्राप्त किया जा सकता है।  अनुसूची 9 ऐसे कानूनों को केवल सीमित न्यायिक समीक्षा के लिए खुला रखकर इन कानूनों की सुरक्षा करती है। प्रतिबंध के प्रारूपिक क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों से सम्बंधित कानून शामिल हैं, इसमें अल्पसंख्यक समूहों जैसे "अनुसूचित जाति", "अनुसूचित जनजाति" और अन्य "पिछड़े वर्ग" के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई को भी शामिल किया जाता है।  जनवरी 2007 में किये गए एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि सभी कानून (इसमें वे कानून भी शामिल हैं जिन्हें अनुसूची 9 में दिया गया है) न्यायिक समीक्षा के लिए खुले होंगे यदि वे संविधान की मूल सरंचना का उल्लंघन करते हैं। मुख्य न्यायाधीश योगेश कुमार सभरवाल ने कहा "यदि अनुसूची 9 में दिए गए कानून मूल अधिकारों का संक्षिप्तीकरण करते हैं, या उन्हें रद्द करते हैं तो इसके परिणामस्वरूप संविधान की मूल सरंचना में उल्लंघन होगा, ऐसे कानूनों को अवैध करार देना चाहिए.
पेशावर उच्च न्यायालय 1973 का संविधान, यह प्रावधान देता है कि पेशावर उच्च न्यायालय के दो न्यायचौकियाँ एबटाबाद और डीआई खान में स्थापित की जाएँ। संविधान का अनुच्छेद 199, उच्च न्यायालयों की न्यायिक अधिकार-सीमा को विस्तार से अंकित करता है। 1973 के संविधान में दिए गए प्रावधान परस्पर 1956 के संविधान में दिए गए प्रावधानों के बराबर ही थें, जिसे विस्तार में, 1962 के संविधान में दिया गया था।
भाषाई अल्पसंख्यक भाषाई अल्पसंख्यक- भाषाई अल्पसंख्यक लोगो का वह समूह है जिनकी मातृभाषा उस राज्य की मुख्य या प्रमुख भाषा से भिन्न हो।किसी भी समूह को भाषाई अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार राज्य को है।भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा राज्य उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु देता है जो उस राज्य के संविधान द्वारा अपेक्षित होती है। अलग -अलग देशों में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संस्था/इकाई/अधिकारी की व्यवस्था होती है।भारतीय संदर्भ - भारत मे भाषाई अल्पसंख्यकों के विकास के लिए संविधान द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान द्वारा 1957 में विशेष अधिकारी हेतु कार्यालय की स्थापना की गई जिसे आयुक्त नाम दिया गया,आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आयुक्त का कार्य एवं उद्देश्य भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षा एवं विकास संबंधी कार्यो का अनुसंधान एवं इन कार्यो का राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना है। उसका लक्ष्य भाषायी अल्पसंख्यको को समाज के साथ समान अवसर प्रदान कर राष्ट्र की गतिशीलता में उनकी सहभागिता पुष्ट करना है। संवैधानिक उपबंध- भारतीय संविधान का भाग 17,अनुछेद 350-क जोड़ा गया है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (Madhyapradesh Public Service Commission (MPPSC) - मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन), भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो मध्यप्रदेश सरकार के लोकसेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। संविधान के भाग-14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315-323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है।
पिनांग मलेशियाई कानून व्यवस्था की जड़ें उन्नीसवीं सदी के पिनांग में हैं। 1807 में, पिनांग को एक रॉयल चार्टर प्रदान किया गया था जिसने एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। इसके बाद "रिकॉर्डर" के रूप में नामित उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश की नियुक्ति हुई. पिनांग का उच्चतम न्यायालय पहले पहल फ़ोर्ट कॉर्नवॉलिस में 31 मई 1808 को खोला गया। मलाया में सुपीरियर कोर्ट के पहले न्यायाधीश पिनांग से ही हुए जब 1808 में पिनांग में उच्चतम न्यायालय के पहले रिकॉर्डर (बाद में न्यायाधीश) के रूप में सर एडमंड स्टेनली ने पद ग्रहण किया। बाद में पिनांग की कानून व्यवस्था उत्तरोत्तर बढ़कर 1951 तक पूरे ब्रिटिश मलाया में फैल गई। स्वतंत्रता के बाद, मलेशियाई न्यायपालिका काफी हद तक केंद्रीकृत हो गयी है। पिनांग की अदालतों में मजिस्ट्रेट, सत्र और उच्च न्यायालय शामिल हैं। सीरियाह अदालत एक समानांतर अदालत है जो इस्लामी न्यायशास्त्र से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है।
बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश मुख्या न्यायाधीश के पद को बांग्लादेश के संविधान के भाग ६ के अध्याय १ के अनुछेद ९५ द्वारा स्थापित किया गया था, टेथिस पद से सम्बंधित न्यायिक कार्य व कर्त्तव्य, कथित भाग के अनुछेद ९५, ९६, ९७ व १०० में, दिया गया है। इस पद पर विराजमान होने वाले पहले पदाधिकारी न्यायमूर्ति अब सादात मोहम्मह खान सयम थे, जोकि १६ दिसंबर १९७२ से नवंबर १९७५ तक इस पद पर रहे थे। तत्पश्चात, जनवरी २०१५ तक इस पद पर कुल २१ लोग विराजमान हो चुके हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार सिन्हा इस पद पर १७ जनवरी २०१५ विराजमान हैं। वे हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं, तथा बिष्णुप्रिय मणिपुरी समुदाय से आते हैं, तथा वे बांग्लादेश में किसी भी अल्पसंख्यक जातीय समूहों से नियुक्त पहली मुख्य न्यायाधीश है। न्यायमूर्ति भावनी प्रसाद सिन्हा भी एक ही समुदाय से हैं। न्यायमूर्ति महौदय नाज़मन आरा सुल्ताना इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला न्यायाधीश थीं, और मैडम जस्टिस कृष्णा देबनाथ बांग्लादेश की पहली महिला हिंदू न्यायाधीश है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में छह महिला न्यायाधीशों रहे हैं।
लेबनान में धर्म की स्वतंत्रता संविधान धर्म की स्वतंत्रता और सभी धार्मिक संस्कारों का अभ्यास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है बशर्ते कि सार्वजनिक व्यवस्था परेशान न हो। संविधान में राज्य को सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करने और प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्थिति और धार्मिक हितों के लिए सम्मान की आवश्यकता है। संविधान बिना भेदभाव या वरीयता के सभी नागरिकों के लिए अधिकारों और कर्तव्यों की समानता की घोषणा करता है लेकिन प्रमुख धार्मिक समूहों के बीच वितरित शक्ति के संतुलन को निर्धारित करता है। सरकार आमतौर पर व्यवहार में इन अधिकारों का सम्मान करती है; हालांकि, कुछ प्रतिबंध थे, और धार्मिक संबद्धता के अनुसार राजनीतिक कार्यालयों को नियुक्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधान को अंतर्निहित भेदभाव के रूप में देखा जा सकता है। = सन्दर्भ =
चेरोकी सन १८९८-१९०६ के दौरान संघीय सरकार ने पूर्व चेरोकी राष्ट्र को भंग कर दिया था, ओकलाहोमा मे नए राज्य में भारतीय क्षेत्र के समावेश के लिए।१९०६ से १९७५ तक, आदिवासी सरकार के संरचना और समारोह को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। १९७५ में एक संविधान का मसौदा तैयार किया गया , जिसकि पुष्टि २६ जून , १९७६ मे हुइ और इस जनजाति ने संघीय मान्यता प्राप्त की। १९९९ में, सिनओ ने अपने संविधान में कई प्रावधानों को बदला या जोड़ा था ; जिस्मे से जनजाति के पद कि नियुक्ति "चेरोकी राष्ट्र" कि गयि "ओक्लाहोमा" को हटाकर।
पाकिस्तान का निर्वाचन आयोग पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग की स्थापना पाकिस्तान के संविधान द्वारा किया गया था। इसे 1956 में स्थापित किया गया था। निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त समेत चारों प्रान्तों से नियुक्ति किये गए सदस्यों (जिनमें से प्रत्येक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है) से गठित होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, जिस बीच उन्हें कार्यकाल व वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों को पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है।
पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग की स्थापना पाकिस्तान के संविधान द्वारा किया गया था। इसे 1956 में स्थापित किया गया था।निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त समेत चारों प्रांतों से नियुक्ति किये गए सदस्यों(जिनमें से प्रत्येक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है) से गठित होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, जिस बीच उन्हें कार्यकाल व वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों को पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है।
मारिया बशीर बशीर की नियुक्ति अपने में महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में तो अमेरिकी सरकार ने स्वागत किया पश्चिमीकरण के बाद देश के तालिबान शासन। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस ने प्रगति को सम्मानित करने के लिए बशीर को वाशिंगटन के लिए उड़ान भरी। हालांकि, बशीर आलोचनात्मक थे: उन्होंने कहा कि यद्यपि नए संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए हैं, फिर भी कई न्यायाधीशों ने पुराने इस्लामिक शरिया कानून की सदस्यता ली। यह कहने के बाद कि स्वतंत्रता महिलाओं की कमी के कारण उन्हें अपने साथी चुनने हैं, उन्होंने कहा कि जहां पुरुषों को व्यभिचार की कोशिश नहीं की जाती है, महिलाओं को अभी भी इसी तरह के आरोपों के लिए मौत के घाट उतारा जा रहा है। उन्होंने पक्षपातपूर्ण तलाक की प्रक्रिया और पतियों द्वारा बच्चों की हिरासत जीतने के तरीके पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाओं ने उत्तरार्द्ध में आत्महत्या को प्राथमिकता दी। अफगानिस्तान में प्रचलित भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अधिक जानकारी देते हुए, उन्होंने लोगों को उनकी जातीयता के आधार पर नियुक्त करने के साथ एक संरचनात्मक पुनर्गठन का सुझाव दिया, जैसा कि हामिद करजई द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब उन्हें लोक सेवकों के लिए वेतन वृद्धि के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि उन्हें मिलने वाला वेतन अब उन्हें पूरक करने के लिए 'कहीं और' देखने के लिए मजबूर करता है। उसने कानूनों की लागू करने की शक्ति की कमी पर भी अपनी चिंता दिखाई, जो कानूनी प्रणाली को शक्तिहीन बनाती है।
गुयाना राज्य के प्रमुखों की सूची सिंहासन का उत्तराधिकार ब्रिटिश सिंहासन के उत्तराधिकार के समान था । गवर्नर जनरल गुयाना में सम्राट के प्रतिनिधि थे और राजा की शक्तियों का सबसे का प्रयोग किया। गवर्नर-जनरल को अनिश्चित काल के लिए नियुक्त किया गया था, जो सम्राट की खुशी में सेवारत था। गवर्नर-जनरल को ब्रिटिश सरकार की भागीदारी के बिना केवल गुयाना के मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्त किया गया था । एक रिक्ति की स्थिति में मुख्य न्यायाधीश ने सरकार के प्रशासक के रूप में कार्य किया । सरकार के प्रशासक के रूप में कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश को निरूपित करता है गुयाना गणराज्य के 1970 के संविधान के तहत , राष्ट्रपति ने सम्राट को राज्य के प्रमुख के रूप में बदल दिया। राष्ट्रपति को पाँच साल के कार्यकाल के लिए नेशनल असेंबली द्वारा चुना गया था । रिक्ति की स्थिति में प्रधान मंत्री ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया । 1980 में, कार्यकारी राष्ट्रपति की स्थापना के साथ राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की गई। राष्ट्रपति के रूप में अंतिम गवर्नर-जनरल अभिनय को दर्शाता है
संसदीय समिति अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं: स्‍थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्‍थायी समितियाँ स्‍थायी एवं नियमित समितियां हैं जिनका गठन समय-समय पर संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के अनुसरण में किया जाता है। इन समितियों का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। वित्‍तीय समितियां, विभागों से संबद्ध स्‍थायी समितियां (डीआरएससी) तथा कुछ अन्‍य समितियां स्‍थायी समितियों की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तदर्थ समितियां किसी विशिष्‍ट प्रयोजन के लिए नियुक्‍त की जाती हैं और जब वे अपना काम समाप्‍त कर लेती हैं तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्‍तुत कर देती हैं, तब उनका अस्‍तित्‍व समाप्‍त हो जाता है। प्रमुख तदर्थ समितियां विधेयकों संबंधी प्रवर तथा संयुक्‍त समितियां हैं। रेल अभिसमय समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधी संयुक्‍त समिति इत्‍यादि‍ भी तदर्थ समितियों की श्रेणी में आती हैं।
भारत का उच्चतम न्यायालय अनु 124[2] के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेगा। वहीं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय उसे अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी पड़ेगी  सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाद 1993 मे दिये गये निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपलब्ध व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके। भारत के मुख्य न्यायाधीश का मत प्राथमिकता पायेगा। उच्च न्यायपालिका मे कोई नियुक्ति बिना उनकी सहमति के नहीं होती है। संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इस हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा। पुनः विचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा यद्यपि अपना मत प्रकट करते समय वह उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठम न्यायधीशों का मत अवश्य लेगा। पुनःविचार की स्थिति में फिर से उसे दो वरिष्ठम न्यायधीशों की राय लेनी होगी वह चाहे तो उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की राय भी ले सकता है लेकिन सभी राय सदैव लिखित में होगी बाद में अपना मत बदलते हुए न्यायालय ने कम से कम 4 जजों के साथ सलाह करना अनिवार्य कर दिया था। वह कोई भी सलाह राष्ट्रपति को अग्रेषित नहीं करेगा यदि दो या अधिक न्यायाधीशों की सलाह इसके विरूद्ध हो किंतु 4 न्यायाधीशों की सलाह उसे अन्य न्यायाधीशों जिनसे वो चाहे, सलाह लेने से नहीं रोकेगी।
सोनिया सोटोमायोर वे वर्ष-1992 में एक संघीय जिला न्यायाधीश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय के अंतर्गत न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में नियुक्त हुईं। वर्ष-1992 से 1998 तक वे इस पद पर कार्यरत रहीं। वे वर्ष 1998 से 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएट जस्टिस के रूप में नामित होने से पूर्व तक यूनाइटेड स्टेट कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर दि सेकेंड सर्किट में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहीं।
बांग्लादेश का संविधान नीचे उद्देशिका के बंगाली व अंग्रेज़ी संस्करण दिया गया है, एवं उनका हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है बांग्लादेश के संविधान में संशोधन का प्रावधान भी दिया गया है। संविधान का भाग १०- अनुच्छेद १४२, संविधान में संशोधनों से संबंधित विषय को विस्तृत रूप से अंकित करता है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार संविधान में संशोधन के लिए राष्ट्रीय संसद के सदस्यसमूह के दो तिहाई संख्या के सकारात्मक मत की आवश्यक बताई गई है। अर्थात्, संविधान में संशोधन तभी लाया जा सकता है जब राष्ट्रीय संसद की दो तिहाई बहुमत इसके पक्ष में अपना मत दे। २०१६ की स्थिति अनुसार बांग्लादेश के संविधान में कुल १६ बार संशोधन किए गए हैं
मंजरी चावला न्यायमूर्ति मंजरी चावला एक अमेरिकी न्यायाधीश तथा वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेन फ्रांसिस्को के बार कोर्ट में बतौर जज नियुक्त किया गया है।
मालदीव मालदीव के संविधान के अनुसार, "न्यायाधीश स्वतंत्र हैं और केवल संविधान एंव कानून के अधीन हैं। जब ऐसे मामले तय किये जाने हों जिस पर संविधान या कानून निःशब्द हैं, तब न्यायाधीशों को इस्लामी शऋअह पर विचार करना चाहिए."
पाकिस्तान की न्यायपालिका पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य और 16 अन्य नियुक्त न्यायाधीशों के होते हैं। न्यायाधीश के रूप में अनुभव के 5 साल तक या वकील के रूप में 15 वर्षों के अनुभव वाल किसी व्यक्ति को ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए आवेदन करने का अधिकार है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति व्यक्तियों को अपने विवेक और कानून के विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई सिफारिश के बीच से न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशें को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। अभ्यासतः, एक नियम के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।
पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य और 16 अन्य नियुक्त न्यायाधीशों के होते हैं। न्यायाधीश के रूप में अनुभव के 5 साल तक या वकील के रूप में 15 वर्षों के अनुभव वाल किसी व्यक्ति को ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए आवेदन करने का अधिकार है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति व्यक्तियों को अपने विवेक और कानून के विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई सिफारिश के बीच से न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशें को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। अभ्यासतः, एक नियम के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।
संघवाद उदाहरणार्थ, सबसे विशिष्ट तथ्य यह है कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी इसका निर्माण स्वतंत्र राष्ट्रों की किसी संविदा द्वारा नहीं हुआ है; बल्कि यह उन राज इकाइयों के मेल (यूनियन) से बना है जो परंतंत्र एकात्मक भारत के अंग के रूप में पहले से ही विद्यमान थे। दूसरी विशेषता यह है कि आपत्काल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान निहित हैं। तृतीय विशेषता यह है कि केवल एक नागरिकता (भारतीय नागरिकता) का ही समावेश किया गया है तथा एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कार्यसंचालन के लिए व्यवस्थाएँ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त संविधान सभा के मतानुसार भारत एक शिशु गणतंत्र की अवस्था में है, अत: देश के तीव्र एवं सर्वतोमुखी विकास एवं उन्नति के लिए समय समय पर उपयुक्त प्रावधानों की आवश्यकता पड़ सकती है जिसके लिए संविधान संशोधन की तीन विभिन्न प्रक्रियाएँ दी गई हैं। केवल विशेष संघात्मक प्रावधानों के संशोधन के लिए ही राज्यों का मत आवश्यक है, बाकी संशोधन संसद् स्वयं कर सकती है। इस प्रकार संघात्मक संविधानों के विकास में भारतीय संविधान एक नई प्रवृत्ति, केंद्रीकरण, का सूत्रपात करता है।
लाहौर उच्च न्यायालय इस न्यायालय को सर्वप्रथम, 1866 में मुख्य न्यायालय ("चीफ़ कोर्ट") के तौर पर उपनिवेशीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया था जिसमें दो न्यायाधीश नियुक्त किये गए थे। 1919 में राजा जॉर्ज सप्तम् के आदेश द्वारा इसे उठा की उच्च न्यायालय के स्तर पर स्थापित किया गया और साथ ही मुख्य न्यायाधीश और छह जूनियर जज नियुक्त किए गए। स्थापना के समय इस अदालत का अधिकारक्षेत्र पूरे संयुक्त पंजाब पर था। इसके पश्चात भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने न्यायिक व्यवस्था में अनेक निर्णायक बदलाव लाए, जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति, आचार, न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या और न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा भी तय की गई।
सिरिल रामाफोसा रामफौसा को 25 मई 2014 को जैकब जुमा द्वारा उप राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था , और अगले दिन मुख्य न्यायाधीश मोगेन्ग मोगेंग द्वारा पद की शपथ ली गई थी । appointment  उनकी नियुक्ति के बाद, संविधान की धारा ९ १ (४) के संदर्भ में , रामफौसा को नेशनल असेंबली में सरकारी व्यवसाय का नेता बनाया गया । उनकी जिम्मेदारियों में शामिल हैं: संसद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मामले; राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा शुरू किए गए संसदीय व्यवसाय की प्रोग्रामिंग, उस उद्देश्य के लिए आवंटित समय के भीतर और यह सुनिश्चित करना कि मंत्रिमंडल के सदस्य अपनी संसदीय जिम्मेदारियों में भाग लेते हैं।
बांग्लादेशी संविधान में संशोधनों की सूची बांग्लादेश के संविधान, बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायि संहिता है। इसे 4 नवंबर 1972 को पारित किया गया था। इसमें कुल 11 भाग, 153 अनुच्छेद और 27 अनुसूचियां हैं। इस संविधान में संशोधन का भी प्रावधान भी दिया गया है। संविधान का भाग 10- अनुच्छेद 142, संविधान में संशोधनों से संबंधित विषय को विस्तृत रूप से अंकित करता है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार संविधान में संशोधन के लिए राष्ट्रीय संसद के सदस्यसमूह के दो तिहाई संख्या के सकारात्मक मत की आवश्यक बताई गई है। अर्थात्, संविधान में संशोधन तभी लाया जा सकता है जब राष्ट्रीय संसद की दो तिहाई बहुमत इसके पक्ष में अपना मत दे। 2016 की स्थिति अनुसार बांग्लादेश के संविधान में कुल 16 बार संशोधन किए गए हैं।
शाही जापानी सेना जापान की मौजूदगी से अमेरिका को चिंता होने लगी, जिसे आशंका थी कि जापान को साइबेरिया और रूसी सुदूर पूर्व पर कब्ज़े की आशा थी। अमेरिका और ब्रिटेन से अत्यधिक कूटनीतिक दबाव और इसके आर्थिक और मानवीय लागत के चलते बढ़ते घरेलू विरोध के कारण प्रधानमंत्री कातो तोमोसाबुरो ने जापानी बलों को अक्तूबर १९२२ को वहाँ से हटा दिया।  १९२० के दशक में जापानी सेना में तेज़ बढ़ोतरी हुई और १९३७ तक इसमें ३,००,००० सैनिक थे। पश्चिमी देशों से अलग, यह सरकार से अधिकतर स्वतंत्र थी। मेइजी संविधान के प्रावधान के अनुसार, युद्ध मंत्री केवल सम्राट हिरोहितो को उत्तरदायी थे, निर्वाचित नागरिक सरकार को नहीं। यहाँ तक कि जापानी नागरिक प्रशासन को टिकने के लिए सेना के समर्थन की आवश्यतकता थी। सेना युद्ध मंत्री की नियुक्ति करती थी और १९३६ में एक नए नियम के तहत सिर्फ़ एक सक्रिय जनरल या लेफ्टिनेंट-जनरल ही युद्ध मंत्री बन सकता था।  परिणामस्वरूप १९२० से १९३० के दशक में सेना का खर्च राष्ट्रीय बजट के तुलना में बढ़ने लगा और सेना के गुटों का जापानी विदेश नीति पर अत्यधिक प्रभाव था।
संसदीय विशेषाधिकार हालाँकि संयुक्त राज्य में एक संसदीय प्रणाली  के बजाय अध्यक्षीय प्रणाली  मौजूद है, फिरभी, अमेरिकी वीडियो के अंतर्गत अमेरिकी कांग्रेस क्र सदस्यों के लिये भी संसदीय विशेषाधिकार के सामान अधिकार पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान का अनुच्छेद एक में मौजूद भाषण या वाद-विवाद का खंड, कांग्रेस-सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकार के समान विशेषाधिकार प्रदान करता है। साथ ही कई अमेरिकी राज्य अपने राज्य विधायिकाओं के लिए समान प्रावधान प्रदान करते हैं।
अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय जब किसी दो राष्ट्रों के बीच का संघर्ष अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के सामने आता है, वे राष्ट्र चाहे तो किसी समदेशी तदर्थ न्यायाधीश को मनोनीत कर सक्ती हैं। इस प्रक्रिया का कारण था कि वह देश जो न्यायालय में प्रतिनिधित्व नहीं है भी अपने संघर्षों के निर्णय अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय को लेने दे।
संविधान अमरीकी संविधान के एक प्रमुख रचयिता हैमिल्टन के अनुसार संविधान वास्तव में मूल विधि है तथा न्यायाधीशों को सदा इस तथ्य को स्वीकार कर मान्यता देनी चाहिए। जब विधानमंडलों द्वारा निर्मित साधारण विधिनियमों तथा संविधान में विरोध उपस्थित हो तो संविधान को उच्च एवं प्राथमिक मानकर अधिक मान्यता देनी चाहिए। कारण यह है कि संविधान स्वयं देश की जनता के आंतरिक उद्देश्यों की अभिव्यक्ति है जब कि अन्य विधि उस जनता की प्रतिनिधि सभाओं की भावनाओं की प्रतीक होती है। स्वभावत: संविधान मूल एवं श्रेष्ठ है। अमरीका के प्रधान न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में मारबरो बनाम मैडिसन का निर्णय इसी नियम के अनुसार किया था।
आज़रबाइजान का संविधान संविधान में बौद्धिक संपदा अधिकारों पर विशिष्ट प्रावधान हैं: बौद्धिक संपदा अधिकार(अनुच्छेद ३०), साहित्यिक या कलात्मक कार्यों, वैज्ञानिक या तकनीकी खोजों का अध्ययन(अनुच्छेद ५१)। इसके अलावा, संविधान में संपत्ति के अधिकार(१३ और २९) और आर्थिक विकास और प्रतियोगिता(अनुच्छेद १५) के प्रावधान शामिल हैं।
हसनल बोल्कियाह ब्रुनेई के १९५९ के संविधान के अनुसार सुल्तान राष्ट्रप्रमुख होता है, जिसके पास आपातकालीन शक्तियों सहित सभी कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सुल्तान ने ९ मार्च २००६ को ब्रुनेई के संविधान में संशोधन करके अपने आप को कभी न हटाये जाने का प्रावधान जोड़ दिया। प्रधानमंत्री होने के नाते बोल्कियाह सरकार के भी प्रमुख हैं। इसके अतरिक्त वर्तमान में वे रक्षा तथा वित्त दोनों ही मंत्रालय संभाल रहे हैं। रक्षा मंत्री होने के नाते वे शाही ब्रुनेई सशस्त्र सेना के सर्वोच्च कमांडर होने के साथ साथ उन्हें ब्रिटिश व इण्डोनेशियाई सेना में जनरल की तथा रॉयल नेवी में एडमिरल ऑफ़ द फ्लीट की मानद उपाधि भी मिली है। उन्होंने स्वयं को शाही ब्रुनेई पुलिस बल का महानिदेशक भी नियुक्त किया है।
भारत की न्यायपालिका उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन का एक प्रमुख होता है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं जिनमें से तीन के कार्यक्षेत्र एक राज्य से ज्यादा हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है जिसके पास उच्च न्यायालय है। अन्य सात केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के तहत आते हैं। हर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और कई न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्त प्रक्रिया वही है सिवा इस बात के कि न्यायाधीशों के नियुक्ति की सिफारिश संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायधीश 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। न्यायाधीश बनने की अर्हता यह है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, देश में किसी न्यायिक पद पर दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए या वह किसी उच्च न्यायालय या इस श्रेणी की दो अदालतों में इतने समय तक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो।
राष्ट्रीय सभा राष्ट्रीय सभा नेपाल के द्विसदनीय संघीय संसद का ऊपरी सदन या राज्य सभा है, निचले सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। सदन की रचना और शक्ति नेपाल के संविधान के भाग ८ और भाग ९ में उल्लेखित है। इस सदन में कुल ५९ सदस्यों का प्रावधान है; ८ - ८ सदस्य प्रत्येक राज्य से निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं और ३ सदस्य सरकार के सिफारिस पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
भारत का उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने हमेशा एक विस्तृत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बनाए रखा है। इसमें धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित न्यायाधीशों का एक अच्छा हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश 1987 में नियुक्त हुईं न्यायमूर्ति फातिमा बीवी थीं। उनके बाद इसी क्रम में न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति रूमा पाल और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा का नाम आता है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई, जो सबसे हाल ही में उच्चतम न्यायालय की महिला जज नियुक्त हुईं हैं, को मिलाकर वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में दो महिला न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दो महिलायें एक साथ न्यायाधीश हों। 2000 में न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन दलित समुदाय से पहले न्यायाधीश बने। बाद में, सन् 2007 में वे ही उच्चतम न्यायालय के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश भी बने। 2010 में, भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद सँभालने वाले न्यायमूर्ति एस. एच. कपाड़िया पारसी अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्ध रखते हैं।
पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, अधिकतम 16 और न्यायाधीश रह सकते हैं।
तेनजिन ग्यात्सो १९९२ में परमपावन दलाई लामा ने यह घोषणा की कि जब तिब्बत स्वतंत्र हो जाएगा तो उसके बाद सबसे पहला लक्ष्य होगा कि एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना जिसकी पहली प्राथमिकता यह होगी तिब्बत के लोकतांत्रिसंविधान के प्रारूप तैयार करने और उसे स्वीकार करने के लिए एक संविधान सभा का चुनाव करना। इसके बाद तिब्बती लोग अपनी सरकार का चुनाव करेंगे और परमपावन दलाई लामा अपनी सभी राजनीतिक शक्तियां नवनिर्वाचित अंतरिम राष्ट्रपति को सौंप देंगे। वर्ष २००१ में परमपावन दलाई लामा के परामर्श पर तिब्बती संसद ने निर्वासित तिब्बती संविधान में संशोधन किया और तिब्बत के कार्यकारी प्रमुख के प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया। निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अपने कैबिनेट के सहयोगियों का नामांकन करता है और उनकी नियुक्ति के लिए संसद से स्वीकृति लेता है। पहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ने सितम्बर २००१ में कार्यभार ग्रहण किया।
बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायालय बांग्लादेशी संविधान के षष्ठम् अध्याय की धरा १४ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में, कानूनी विधानों को व्याख्यित करती है। इस धरा के अनुछेद १ में कहा गया है की "बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट" के नाम से बांग्लादेश के एक सर्वोच्च अदालत होगी एवं अपीलीय विभाग व उच्च न्यायालय विभाग सहित, इसे गठित किया जाएगा। इस धीरे के अनुछेद में कहा गया है की "मुख्य न्यायाधीश एवं प्रत्येक विभाग में, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संख्यक न्यायाधीशों के योग से सर्वोच्च न्यायालय गठित होगी"; तथा यह भी कहा गया है की, सुप्रीमकोर्ट के प्रमुख न्याधीश, "बांग्लादेश के प्रधान विचारपति(বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি) के नाम से जाने जाएंगे। अगले अलुछेद में बोला गया है की, "मुख्य न्यायाधीश एवं अपीलीय विभाग के न्यायाधीश, केवल उक्त विभाग में, तथा, अन्य न्यायाधीश केवल उच्च न्यायालय विभाग में ही आसन ग्रहित करेंगे"; एवं चतुर्थ अतुछेद में कहा गया है की:"संविधान के उपबंधों के अधीन, मुख्य न्यायाधीश व अपीलीय विभाग के अन्य न्यायाधीश, निर्णय पर विचार करने के क्षेत्र में स्वाधीन रहेंगे।
बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होने के नाते वे, न्यायलय के कार्यों में अहम् भूमिका निभाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदोन्नति एवं न्यायलय के अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उच्च न्यायालय विभाग के अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनकी स्थायी रूप से नियुक्ति एवं उच्च न्यायालय विभाग से अपीलीय विभाग में पदोन्नति, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यन्यायाधीश की सलाह पर होता है। वे बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय विभाग में मुकदमों की सुनवाई के लिए बैठते हैं।
लतीफुर रहमान लतीफ उर रहमान, (बांग्ला: লতিফুর রহমান; जन्म 1 मार्च 1936) बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य सलाहकार थे। उनका जन्म जेस्सोर में, मार्च 1936 को हुआ था। वर्ष 1986 में उन्हें अस्थाई रूप से उच्च न्यायालय विभाग में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, और 1981 में वह उसी विभाग में स्थाई न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। 15 जनवरी 1991 में वह बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय विभाग में भतार न्यायाधीश नियुक्त किए गए, तथा 1 जनवरी सन 2000 में वह बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर विराजमान हुए। 28 फरवरी को उन्होंने सेवानिवृत्ति ली। तत्पश्चात् सन 2000 की सामायिक सरकार में उन्हें मुख्य सलाहकार बनाया गया, जिसने अष्टम संसदीय चुनाव की देखरेख की थी। वे इस पद पर 15 जुलाई 2000 से 1 अक्टूबर 2001 तक रहे।
ज्ञान सुधा मिश्रा न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा (जन्म: 28 अप्रैल 1949) सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं। वे झारखण्ड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। उनके पिता न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र मिश्र पटना उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। वे 16 मार्च 1994 को पटना उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त हुई। उन्होने झारखंड उच्च न्यायालय में 13 जुलाई 2008 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में योगदान दिया। इसके बाद इनका तबादला राजस्थान उच्च न्यायालय कर दिया गया। इन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में 14 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम किया। 30 अप्रैल 2010 को 4 वर्षों के लिए सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति हुई।
संसदीय विशेषाधिकार भारतीय विधि में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान वेस्टमिंस्टर प्रणाली के प्रभाव से है, जिसके आधार पर भारतीय विधायी प्रक्रिया आधारित है। भारतीय संविधान संघ और राज्य दोनों स्तरों पर, विधायिका के सदनों के कामकाज की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदनों के विशेषाधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल के सदनों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। दोनों अनुच्छेदों की शब्दावली सामान्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 इस प्रकार है:
पूर्वनिर्णय जर्मी बेन्थम ने पूर्व-निर्णय को ‘न्यायाधीशों द्वारा निर्मित नियम’ कहा है जबकि ऑस्टिन इस प्रकार के नियमों को ‘न्यायपालिका की विधि’ मानते हैं। पूर्व-निर्णय के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए ब्लैकस्टोन ने कहा है कि पूर्ववर्ती निर्णयों के प्रयोग द्वारा न्याय की तराजू सन्तुलित तथा स्थिर बनी रहती हैं। नये न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ विधि में एकाएक नवीन परिवर्तन नहीं लाये जा सकते हैं। जो बाते पहले अनिश्चित रहीं हैं, वे न्यायिक पूर्व-निर्णय के द्वारा विनिश्चित हो जाती है। ब्लैकस्टोन के इस तर्क का समर्थन अमेरिकी विधिशास्त्री डॉ॰ कार्टर ने भी किया है।
पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश, पाकिस्तान की न्यायपालिका के प्रमुख एवं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। वे उच्चतम न्यायालय के 16 न्यायाधीशों में वरिष्ठतम होते हैं। मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है एवं यह पाकिस्तान का उच्चतम न्यायालय पद है जो संघीय न्यायपालिका की नीति निर्धारण वह उच्चतम न्यायालय में न्यायिक कार्यों का कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इस पद पर नियुक्ति के लिए नामांकन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा एवं नियुक्ति अंततः पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अदालत की सुनवाई पर अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायाधीश के पास न्यायालय की नीति निर्धारण के लिए अत्यंत ताकत है। साथ ही आधुनिक परंपरा अनुसार मुख्य न्यायाधीश के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का भी महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य है पाकिस्तान के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश सर अब्दुल राशिद थे।
सुजाता मनोहर 28 अगस्त 1934 में जन्मी सुजाता मनोहर एक मजबूत कानूनी पृष्ठभूमि वाले परिवार में पैदा हुईं। उनके पिता गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई। तत्पश्चात एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई से स्नातक करने के बाद लेडी मार्गरेट हॉल, ऑक्सफोर्ड, ब्रिटेन चली गईं जहां उन्होने दर्शन शास्त्र, राजनीति शस्त्र और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। 14 फ़रवरी 1958 को उन्होने अधिवक्ता की पढ़ाई हेतु दाखिला लिया। 1970-71 के दौरान उन्हें सहायक सरकारी अधिवक्ता, सिटी सिविल कोर्ट, बॉम्बे में नियुक्त किया गया। 23 जनवरी 1978 से वे मुंबई उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 28 नवम्बर 1978 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 15 जनवरी 1994 में वे मुंबई उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनीं। 21 अप्रैल 1994 में उन्हें केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया। 8 नवम्बर 1994 को वे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनीं और 27 अगस्त 1999 को इस पद से सेवानिवृत हुई।
भारत सरकार एक संसदीय सरकार में ये पंरपराए ऐसी प्रथाएँ मानी जाती हैं जो सरकार के सभी अंगों पर वैधानिक रूप से लागू मानी जाती हैं। उनका वर्णन करने के लिये कोई विधान नहीं होता है ना ही संविधान में किसी देश के शासन के बारे में पूर्ण वर्णन किया जा सकता है। संविधान निर्माता भविष्य में होने वाले विकास तथा देश के शासन पर उनके प्रभाव का अनुमान नहीं लगा सकते। अतः वे उनके संबंध में संविधान में प्रावधान भी नहीं कर सकते हैं।  इस तरह संविधान एक जीवित शरीर तो है परंतु पूर्ण वर्णन नहीं है। इस वर्णन में बिना संशोधन लाये परिवर्तन भी नहीं हो सकता है। वही पंरपराए संविधान के प्रावधानों की तरह वैधानिक नहीं होती वे सरकार के संचालन में स्नेहक का कार्य करते हैं तथा सरकार का प्रभावी संचालन करने में सहायक हैं।  पंरपराए इस लिए पालित की जाती हैं क्योंकि उनके अभाव में राजनैतिक कठिनाइया आ सकती हैं। इसी कारण उन्हें संविधान का पूरक माना जाता है। ब्रिटेन में हम इनका सबसे विकसित तथा प्रभावशाली रूप देख सकते हैं।  इनके दो प्रकार हैं:- सरकार के संसदीय तथा राष्ट्रपति प्रकार
मालदीव स्वतंत्र न्यायिक सेवा आयोग, न्यायपालिका का क्रोड़ है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और बर्खास्तगी की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश अपने नियमबद्ध आचरण का अनुमोदन करें। वर्तमान में, एक अंतरिम चरण में, इसे राष्ट्रपति, असैनिक सेवा आयोग, संसद, सार्वजनिक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, निचली अदालत के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के एक सदस्य द्वारा नियुक्त किया जाता है। जनसमूह के चरित्र में अन्तर्विरोध, इसकी आवश्यकता है कि एक सुप्रीम कोर्ट सदस्य जनसमूह पर मौजूद हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट, आयोग की सलाह से बनना चाहिए।
इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति 1945 का संशोधित संविधान : राष्ट्रपति के पास सरकार पर संवैधानिक अधिकार है और मंत्रियों को नाम देने और हटाने की शक्ति है। उसे डीपीआर के लिए बिलों का प्रस्ताव करने, डीपीआर के साथ बिलों पर चर्चा करने, एक समझौते तक पहुंचने के लिए, कानूनों के अनुसार सरकारी नियम बनाने का अधिकार है, और आपात स्थिति के मामले में कानून के बदले में सरकारी नियमों को बनाने की शक्ति है। मिलिटली, राष्ट्रपति इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बलों पर सर्वोच्च अधिकार रखते हैं। कूटनीतिक रूप से, राष्ट्रपति केवल संधियों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, राजदूतों की नियुक्ति कर सकते हैं, दूसरे देशों के राजदूतों को स्वीकार कर सकते हैं, कैदियों का पुनर्वास कर सकते हैं और डीपीआर के समझौते के साथ न्यायिक समिति के सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास क्षमा प्रदान करने की शक्ति है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर विचार करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश उम्मीदवारों पर राष्ट्रपति का अंतिम कहना है।
सोलोमन द्वीप गवर्नर जनरल की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर प्रधानमंत्री और विपक्ष की नेता हैं। गवर्नर जनरल नियुक्त अन्य न्यायाधीश की सलाह के साथ एक न्यायिक आयोग. न्यायिक समिति के प्रिवी परिषद (यूनाइटेड किंगडम में आधारित) के रूप में कार्य करता सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सर अल्बर्ट पामर.
अंबुड्समान स्वीडन में पहली बार स्थापित यह संस्था अपने देश के प्रशासकीय एवं जनप्रतिनिधियों के कार्यकलापों पर निगरानी रखती है, उनके खिलाफ जनता द्वारा दर्ज शिकायतों की जाँच करती है और दोष सही पाने पर कार्यवाई करती है या उसकी व्यवस्था करती है।  स्वीडन में वर्ष 1713 में किंग चाल्र्स बारहवें ने अपने एक सभासद को उन अधिकारियों को दंडित करने के लिए नियुक्त किया जो कानून का उल्लंघन करते थे। नया संविधान बनने पर संविधान सभा के सदस्यों ने इसपर जोर डाला कि उनका ही एक अधिकारी जांच का कार्य करेगा। वह सरकारी अधिकारी नहीं हो सकता। तब 1809 में स्वीडन के संविधान में अंबुड्समान की व्यवस्था की गई।  हुई जो अदालतों और लोकसेवकों द्वारा कानूनों तथा विनियमों के उल्लंघन के प्रकरण की जांच करेगा। स्वीडन में अंबुड्समान को राष्ट्रपति द्वारा चार वर्ष के लिए नामजद किया जाता है। वह देश के सर्वश्रेष्ठ न्यायविद और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से होता है। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रारंभिक सत्र में उसका वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। स्वीडन के शासकीय सेवक मंत्रीय नियंत्रण में नहीं होते हैं। वहां मंत्री केवल नीति विषयक मामलों से संबद्ध होते हैं जबकि प्रशासन अधिकतर स्वशासी होता है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग "संविधान के 14वें भाग में अनु. 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों के अतिरिक्त इसके गठन तथा सदस्यों को नियुक्ति व पदमुक्ति इत्यादि का प्रावधान किया गया है।' राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व 7 सदस्यों सहित 8 सदस्य होते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम एवं शर्तें 1963 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, शर्तें, प्रक्रिया, अध्यादेश, 1975 एवं नियम 1976 द्वारा तय की जाती हैं।
१९६२ का पाकिस्तानी संविधान 14) सर्वोच्च न्यायिक परिषद उच्च न्यायालयों के दो न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं और दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से मिलकर एक सर्वोच्च न्यायिक परिषद की स्थापना की जानी थी।