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भारतीय संविधान सभा द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन में एक सरकार बनी। इस नयी सरकार ने भारत सम्बन्धी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा एक संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया। भारत की स्वतंत्रता/स्वतन्त्रता के प्रश्न का हल निकालने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट के तीन मंत्री लॉरेन्स, क्रिप्स, अलेक्जेन्दर को भारत भेजा। मंत्रियों के इस दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद यह संविधान सभा पूर्णतः प्रभुतासंपन्न हो गई। इस सभा ने अपना कार्य 1 दिसम्बर ￼￼ 1946 से आरम्भ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉ राजेन्द्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। अनुसूचित वर्गों से 30 से ज्यादा सदस्य इस सभा में शामिल थे। सच्चिदानन्द सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे। किन्तु बाद में डॉ राजेन्द्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। भीमराव आंबेडकर को निर्मात्री सिमित का अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11माह, 18 दिन में कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी।
हरेन्द्र कुमार मुखर्जी 1946 में उन्हें भारत की संविधान सभा का सदस्य चुना गया और सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। जब वह अल्पसंख्यक अधिकार उप-समिति और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने राजनीति सहित सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए आरक्षण का सुझाव देना शुरू किया। भारत के विभाजन के साथ, उन्होंने अपना रुख बदल दिया और अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए इसे सीमित कर दिया।
बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 में उल्लिखित , बिहार विधान सभा बिहार के द्विसदनीय विधायिका का निचला सदन है और स्थायी निकाय नहीं है और विघटन के अधीन है। [१] विधान सभा का कार्यकाल उसके पहले बैठने के लिए नियत तिथि से पाँच वर्ष का होता है जब तक कि उसे जल्द ही भंग न कर दिया जाए। विधान सभा के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। वर्तमान बिहार विधान सभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2020 को समाप्त होने वाला है। [2]
पाकिस्तानी संविधान सभा गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मुहम्मद द्वारा 24 अक्टूबर 1954 को पाकिस्तान की संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। विघटन को "पाकिस्तानी" "फेडरेशन के" उल्लेखनीय मामले में विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा चुनौती दी गई थी "।" "मौलवी तमीज़ुद्दीन खान", जिसमें संघीय अदालत ने गवर्नर जनरल का पक्ष लिया, एक न्यायाधीश से असंतोष के बावजूद। उस समय मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे ।
टी. ए रामलिंगम चेट्टियार बार काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में रामलिंगम ने अपने कार्यकाल के दौरान राजनीति में गहरी रुचि विकसित की। 1913 मे कोयम्बटूर के जिला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। और फिर बाद में कोयम्बटूर नगरपालिका के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। 1921 में, वह मद्रास विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1946 में, उन्हें भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप चुना गया। सभा में उन्होंने संघवाद, भाषा नीति पर बहस में भाग लिया। 1952 में, वह कोयंबटूर संसदीय सीट से निर्विरोध सांसद चुने गए ।
झलनाथ खनाल झलनाथ खनाल (जन्म:१९ मार्च १९५०, साँखेजुङ (इलाम जिला) नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन के एक शीर्ष नेता और नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री है। ३ फ़रवरी २०११ को निर्वाचित हुए खनाल नेकपा (एमाले) के अध्यक्ष भी है। खनाल हाल ही में इलाम जिला क्षेत्र नं. १ से संविधान सभा सदस्य के रूप में चुने गए। इसके पहले वे कई बार मन्त्री भी बन चुके हैं। विद्यार्थी जीवन से भूमिगत कम्युनिष्ट राजनीति में लगे खनाल तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के पोलित ब्यूरो सदस्य बनने के बाद महासचिव पद पर आसीन हुए। २०४७ साल में नेकपा मार्क्सवादी और नेकपा माले मिलकर नेकपा (एकिकृत माक्सवादी लेनिनवादी) बनने के बाद वे उस पार्टी के स्थायी समिति सदस्य हुए। २०६६ साल के बुटवल अधिवेशन के बाद वे एमाले के अध्यक्ष में निर्वाचित हुए। खनाल ने २०६७ माघ २३ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवके सामु पद और गोपनीयताके सपथ ग्रहण किया। नेपाल के सबसे असफल प्रधानमंत्री बनने का रेकॉर्ड हैं इनके पास।
मौलवी तमिज़ुद्दीन ख़ान मौलवी तमिज़ुद्दीन खान, पाकिस्तान की संविधानसभा के अध्यक्ष थे, वे खानखां ज़िले फरीद जयपुर पूर्वी बंगाल में पैदा हुए। प्रारंभिक शिक्षा स्थान जन्म के हाई स्कूल में प्राप्त की। प्रेसीडेंसी कॉलेज, कलकत्ता से बी ए पास किया। एम ए की परीक्षा 1913 में पास किया और कानून की डिग्री 1914 में हासिल की। फरीद जयपुर में वकालत शुरू की। 1915 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। 1926 में बंगाल लेजसलीटो परिषद के सदस्य थे। 1937 में बंगाल लेजसलीटो विधानसभा मुस्लिम लीग के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। 1938 में बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त हुए। 1943 में शिक्षा मंत्री बने। इस समय मॉडरेटर, उन्हें मुख्यमंत्री थे। 1946 में केंद्रीय विधान सभा के सदस्य चुने गए। आजादी के बाद पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य चुने गए। 1948 में बाातफ़ाक राय के उपाध्यक्ष हुए और दिसंबर 1948 में कायदे आजम की मृत्यु पर संविधान सभा के अध्यक्ष बने। इसी साल प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान रूम संसदीय सम्मेलन में नेतृत्व किया। नाईस स्थित इटली और ओटावा स्थित कनाडा में भी पाकिस्तान के संसदीय प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया। 1958 ई। तक पूर्वी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे। मई 1962 के चुनाव में नेशनल असेंबली के सदस्य बने और बाद में अध्यक्ष भी चुने गए।
अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर 1946 में आपको भारतीय संविधान सभा का सदस्य चुना गया। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, बी आर। अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता भी की, ने अल्लादी के योगदान का श्रेय दिया: "प्रारूप समिति में पुरुष मुझसे बड़े, बेहतर और अधिक सक्षम थे जैसे कि मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया, श्री ए.के. एक सदस्य, अय्यर ने टिप्पणी की कि यह किया गया था, "आम आदमी में एक प्रचुर विश्वास और लोकतांत्रिक शासन की अंतिम सफलता के साथ, और इस पूर्ण विश्वास में कि वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार की शुरूआत प्रबुद्धता लाएगी और बढ़ावा देगी।" भलाई, जीवन का स्तर, आराम, और आम आदमी का सभ्य जीवन ”। वह नौ समितियों का एक हिस्सा था: मसौदा समिति और सलाहकार समिति। संविधान सभा में उन्होंने राष्ट्रीय संकट की परिस्थितियों में कुछ राजनीतिक अधिकारों के निलंबन का बचाव किया। वह 1929 से 1944 तक मद्रास प्रेसीडेंसी के महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता के बाद उन्हें 1952-53 तक राज्यसभा का सदस्य चुना गया और एक सांसद के रूप में 3 अक्टूबर 1953 को उनका निधन हो गया।
राज्य सिविल सेवा भारतीय सिविल सेवाके अनुरूप राज्य स्तर पर प्रशासन की सहायता के लिये राज्य सिविल सेवाऐं होती हैं, जिसे राज्य सिविल सेवा के रूप में भी जाना जाता है,  यह राज्य स्तर की सिविल सेवा है और इसमें राज्य सरकार की स्थायी नौकरशाही होती हैं। 1947 से 50 की अवधि में इन सेवाओं की स्थापना तथा तत्संबंधी अन्य निश्चयों के साथ ही साथ संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का निर्माण कर दिया और विभिन्न रियासतों के विलयन के बाद देश में राजनीतिक एकता स्थापित हो गई। संविधान का स्वरूप, जिसके अधीन ये लोकसेवाएँ थीं, इन राजनीतिक परिवर्तनों को ध्यान में रखकर स्थिर किया गया था।
पाकिस्तान की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, वे पाकिस्तान की नैशनल असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता हैं। अध्यक्ष राष्ट्रपति के उत्तराधिकार पंक्ति में पाकिस्तान की सेनेट के अध्यक्ष के पश्चात तीसरे स्थान पर हैं, यानी राष्ट्रपति के अभाव में वे राष्ट्रपतित्व का निर्वाह करते हैं, जबकि रुतबे के आधार पर वे राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री और सेनेट के अध्यक्ष के बाद चौथे स्थान पर होता है। इसके अलावा अध्यक्ष विदेशों में भी निचले सदन के प्रवक्ता होता है। वे तटस्थ होता है। वह नेशनल असेंबली को भंग किए जाने के बाद अगले अध्यक्ष के चयन तक अध्यक्षता की जिम्मेदारियां निभाने है।
नेपाली संविधान सभा निर्वाचन, २००८ एकीकृत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), या नेकपा (मा), ५७५ निर्वाचन सीटों में से २२० सीट जीतकर पहले स्थान पर रही, जो संविधान सभा में सब से बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद कांग्रेस ११० सीट जीतकर दूसरे नंबर पर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माओवादी-लेनिनवादी) १०३ सीटें जीत तीसरे नम्बर पर। कई महीनों तक शक्ति-साझाकरण विषय पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के बाद, नेकपा (मा) के अध्यक्ष प्रचंड २००८ में प्रधानमंत्री चुने गये। नया संविधान बनाने में असफलता के बाद, संस २८ मई २०१२ को भंग कर दिया गया जब यह अपने कार्यकाल और बढ़ाये गए समय ४ वर्ष में भी पूरा नहीं हुआ।
बलवन्त सिंह मेहता बलवन्त सिंह मेहता (8 फरवरी 1900 - 2003) राजस्थान के उदयपुर में जन्मे एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। वे सन 1915 से राजनीतिक जागृति के प्रेरक तथा प्रताप सभा के संचालक भी रहे। सन् 1938 में प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे। भारत छोड़ो आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद संविधान सभा के सदस्य चुने गए। भारत सेवक समाज की अध्यक्षता की और 1943 में उदयुपर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की।
लोकसभा का महासचिव लोक सभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। यह कार्यपालिका का स्थायी पदाधिकारी होता है तथा लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है
स्वतंत्रता दिवस (भारत) भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली में संविधान हॉल में 14 अगस्त को 11 बजे अपने पांचवें सत्र की बैठक की। सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की। इस सत्र में जवाहर लाल नेहरू ने भारत की आजादी की घोषणा करते हुए "ट्रिस्ट विद डेस्टिनी" नामक भाषण दिया।
स्थायी समिति (भारत) संसद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में कुछ अपवादों के साथ समान समिति संरचना होती है। उनकी नियुक्ति, कार्यालय की शर्तें, कार्य करने की प्रक्रिया और कार्यविधियाँ मोटे तौर पर समान हैं। ये स्थायी समितियों द्वारा चुना जाता है या हर साल नियुक्त, या समय-समय पर राज्य सभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, या उन दोनों के बीच विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप।
नारायण प्रसाद सिंह वे मातृभाषा के बड़े प्रेमी थे। एक बार संविधान सभा में उन्होने सार्वजनिक सुरक्षा पर हिन्दी में बोलने के लिए अध्यक्ष से अनुमाति मांगी। अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल उनको इसकी अनुमति नहीं दे रहे थे किन्तु बहुत चर्चा के बाद उन्होने नारायण बाबू को हिन्दी में बोलने की अनुमति दी।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य ब्रिटिश राज/अंग्रेजी राज के अंतिम चरण के दौरान, भारत के लिए 1946 के कैबिनेट मिशन ने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के भाग के रूप में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का एक मसौदा(प्रारूप) तैयार किया। ब्रिटिश प्रांतों तथा राजसी रियासतों से परोक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी भारत की संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपनी कार्यवाही आरंभ की और नवंबर 1949 में भारत के संविधान का मसौदा पूर्ण किया। कैबिनेट मिशन की योजना के मुताबिक, मूल अधिकारों की प्रकृति और सीमा, अल्पसंख्यकों की रक्षा तथा आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए सलाह देने हेतु सभा को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन होना था। तदनुसार, जनवरी 1947 में एक 64 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया, इनमें से ही फरवरी 1947 में मूल अधिकारों पर जे.बी.कृपलानी की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय उप-समिति का गठन किया गया। उप समिति ने मूल अधिकारों का मसौदा तैयार किया और समिति को अप्रैल 1947 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और बाद में उसी महीने समिति ने इसको सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया, जिसमें अगले वर्ष तक बहस और चर्चाएं हुईं तथा दिसंबर 1948 में अधिकांश मसौदे को स्वीकार कर लिया गया। मूल अधिकारों का आलेखन संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार करने, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की गतिविधियों के साथ ही साथ अमेरिकी संविधान में अधिकार विधेयक की व्याख्या में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से प्रभावित हुआ था। निदेशक सिद्धांतों का मसौदे, जिसे भी मूल अधिकारों पर बनी उप समिति द्वारा ही तैयार किया गया था, में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समाजवादी उपदेशों का समावेश किया गया था और वह आयरिश संविधान में विद्यमान ऐसे ही सिद्धांतों से प्रेरित था। मौलिक कर्तव्य बाद में 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे।
मोटूरि सत्यनारायण दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रचार संगठक, आंध्र-प्रान्तीय शाखा के प्रभारी, मद्रास (चेन्नै) की केन्द्र सभा के परीक्षा मंत्री, प्रचारमंत्री, प्रधानमंत्री (प्रधान सचिव), राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के प्रथम मंत्री, भारतीय संविधान सभा के सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य (प्रथम बार-१९५४ में), केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के संचालन के लिए सन १९६१ में भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित ‘केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल' के प्रथम अध्यक्ष, राज्य सभा के दूसरी बार मनोनीत सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल के दूसरी बार अध्यक्ष (१९७५ से १९७९)। उन्होने विज्ञानसंहिता नामक एक ग्रन्थ की रचना भी की। वे प्रयोजनमूलक हिन्दी के विचार के जनक थे।
सुशील कोइराला २०१३ में हुए चुनाव में नेपाली कांग्रेस 194 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी जबकि 173 सदस्यों के साथ सीपीएन-यूएमएल संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। नेपाली कांग्रेस के साथ छह सूत्री समझौता करने के बाद सीपीएन-यूएमएल की स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री पद के लिए कोइराला का समर्थन किया। छह सूत्री समझौते के तहत दोनों पार्टियां एक साल के भीतर नया संविधान लागू करने और नए संविधान को मंजूरी देने के बाद इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चेयरमैन के पदों के लिए चुनाव कराने पर सहमत हुईं।
लोकतंत्र एक निश्चित काल के लिए सबका एक मुख्य अथवा अध्यक्ष निर्वाचित होता था। यदि सभा बड़ी होती तो उसके सदस्यों में से कुछ लोगों को मिलाकर एक कार्यकारी समिति निर्वाचित होती थी। यह शासन व्यवस्था एथेन्स में क्लाइस्थेनीज के संविधान से मिलती-जुलती थी। सभा में युवा एवं वृद्ध हर उम्र के लोग होते थे। उनकी बैठक एक भवन में होती थी, जो सभागार कहलाता था।
दुर्गाबाई देशमुख जेल से छूटने के बाद, दुर्गाबाई ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने 1930 के दशक में आंध्र विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में बी.ए. और अपना एम। ए। समाप्त किया। उन्होंने 1942 में मद्रास विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की और मद्रास उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में अभ्यास शुरू किया। 1946 में दुर्गाबाई मद्रास प्रांत से भारत की संविधान सभा की सदस्य चुनी गई। वह संविधान सभा में अध्यक्षों के पैनल में अकेली महिला थीं। वह कई सामाजिक कल्याण कानूनों के अधिनियमित में सहायक थी। 1948 में उन्होंने आंध्र एजूकेशन सोसायटी (एईएस) की स्थापना की, जो तेलुगु बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए थी।
जिला योजना समिति 3.लोक सभा के सभी सदस्यगण जो उस जिला का सम्पूर्ण या किसी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हो, राज्य सभा के सभी सदस्यगण जो उस जिला में निर्वाचक के रूप में निबंधित हो, राज्य विधान सभा के सभी सदस्य जिनका क्षेत्र उस जिला के अन्तर्गत पड़ता हो, राज्य विधान परिषद के सदस्य गण जो उस जिला में निर्वाचक के रूप में निबंधित हो तथा जिला दंडाधिकारी और अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक/भूमि विकास बैंक, समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य होगें।
भारत-नेपाल सम्बन्ध नवम्बर 2005 में, दिल्ली में सात दलों के गठबन्धन और माओवादियों के बीच 12-बिन्दु की सहमति से भारत सरकार ने शान्तिपूर्ण समाधान और समावेशी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नेपाल में राजनीतिक स्थिरता के लिए नवम्बर 2006 के ऐतिहासिक व्यापक शान्ति समझौते द्वारा निर्धारित रूपरेखा का स्वागत किया है। शान्ति प्रक्रिया की सफलता सुनिश्चित करने तथा विधिवत निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक नया संविधान बनाने के माध्यम से तथा बहुदलीय लोकतन्त्र के संस्थाकरण के रूप में भारत ने नेपाल के लोगों और सरकार की आवश्यकताओं के प्रति लगातार समर्थन किया है। भारत ने सदैव यह माना है कि सभी पक्षधारकों पर बोर्ड द्वारा व्यापक सहमति से केवल एक समावेशी संविधान ही नेपाल में स्थायी शान्ति और स्थिरता पैदा करेगा।
दामोदर स्वरूप सेठ सेठ को 1946 में यूपी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका मुखर वक्ता होने के कारण उन्हें 1948 में भारत की संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया गया।
मधेश प्रदेश मधेश प्रदेश नेपाल के सात प्रदेशो में से एक है। २० सितम्बर २०१५ को लागू हुए संविधान में नए सात प्रदेशों का प्रावधान है। १७ जनवरी २०२२ को प्रादेशिक सभा ने इस प्रदेश का नाम "मधेश प्रदेश" रखा और जनकपुर को इस की स्थायी राजधानी घोसित कर दी। नेपाल के इस प्रदेश में मुख्य रूप से मैथिली भाषा बोलने वाले लोग हैं। मैथिली बोलने वाले लोग इस के आठो परसा जिले से सप्तरी जिले तक में लगभग पाये जाते हैं। उप-महानगर जनकपुर, जनकपुरधाम नाम से भी जाना जाता है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र है। और यह उप-महानगर प्राचीन मिथिला की भी राजधानी थी जहाँ के शासक विदेह-वंश थें। और महानगर बीरगंज, जो आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है और इस प्रदेश का एक मात्र महानगर है।
रामप्रसाद पोटाई इन्हे बस्तर (छत्तीसगढ़) का गांधी कहा जाता है। इनसे प्रभावित होकर पं.जवाहर लाल नेहरू ने उन्हे भारतीय संविधान सभा का सदस्य बनाया। इन्हे कांकेर जिला जनपद सभा का प्रथम अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। सन 1950मे डॉ॰ रामप्रसाद पोटाई को कांकेर का प्रथम मनोनीत सांसद बनाया गया।
एस निजलिंगप्पा वह मैसूर कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1946 से 1950 तक ऐतिहासिक संविधान सभा के सदस्य भी रहे। बाद में, उन्हें 1952 में चितलदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र (अब चित्रदुर्ग) से पहली लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया।
भारत छोड़ो आन्दोलन फ़रवरी 1947 में वावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने वार्ताओं के एक अंतिम दौर का आह्‌वान किया। जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी विफ़ल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी लेकिन उसका विभाजन भी होगा। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियाँ मनायीं। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गाँधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेम्बली के बाहर भीड़ महात्मा गाँधी की जय के नारे लगा रही थी।
नेपाल की पहली संविधान सभा नेपाल की पहली संविधान सभा ६०१ सदस्यों का एक एकसदनीय निकाय था जिसने मई २८, २००८ से मई २८, २०१२ तक काम किया। पहली संविधान सभा चुनाव के फलस्वरूप इस संविधान सभा का गठन अप्रैल १०, २००८ को किया गया। इस संविधान सभा को संविधान लिखने हेतु गठन किया गया, और दो वर्षों के लिए अंतरिम संविधान के तौर पर काम किया। एकल-सीट निर्वाचन क्षेत्रों से २४० सदस्य चुने गए, ३३५ सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने गए, और बचे हुए २६ सीट नामित सदस्यों के लिए आरक्षित रखे गए थें।
मुहम्मद इस्माइल जब अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट पर बहस हुई (1949) में , लीग के अध्यक्ष इस्माइल ने मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों और एक अलग सांप्रदायिक मतदाताओं के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। लेकिन संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया।
मुनीश्वर दत्त उपाध्याय त्याग की बदौलत मुनीश्वर दत्त उपाध्याय को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश के राजस्व मंत्री, विधान परिषद सदस्य और संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप कार्यरत रहे।
अम्बेडकर नगर ज़िला यह ज़िला उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमन्त्री मायावती के द्वारा २९ सितम्बर १९९५ को बनाया गया था। इसका नाम भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आम्बेडकर के नाम पर रखा गया है।
विटोरियो इमानुएल ऑरलैंडो 1944 में, उन्होंने कुछ राजनीतिक वापसी की। मुसोलिनी के पतन के साथ , ऑरलैंडो राष्ट्रीय जनतांत्रिक संघ के नेता बन गए । उन्हें इटालियन चैंबर ऑफ डेप्युटीज़ का स्पीकर चुना गया , जहां उन्होंने 1946 तक सेवा की। 1946 में, उन्हें इटली की संविधान सभा के लिए चुना गया और इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1948 में उन्हें जीवन के लिए सीनेटर नामित किया गया था , और गणतंत्र (संसद द्वारा निर्वाचित) की अध्यक्षता के लिए एक उम्मीदवार था, लेकिन लुइगी इनाउदी द्वारा हराया गया था । 1952 में रोम में उनका निधन हो गया ।
भारतीय संविधान सभा भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतन्त्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने।
अजीत प्रसाद जैन अजित प्रसाद जैन (1902 - 1977) भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष, संविधान सभा के सदस्य, केंद्रीय मंत्री और केरल के राज्यपाल राज्यपाल थे।
निगम (श्रेणी) किंतु श्रेणियों के संविधान और कार्यविधि का ज्ञान हमें स्मृतियों से ही होता है। धर्मसूत्रों के काल में संभवत: इन नियमों को स्थिर रूप नहीं मिल पाया था। स्मृतियों में इन नियमों का महत्व क्रमश: बढ़ता गया। श्रेणी की सामूहिक संपत्ति में सामूहिक रूप में किए जाने वाले किसी कार्य में, उससे होने वाले हानि अथवा लाभ में साधारणतया सभी सदस्यों का समान भाग, अधिकार तथा उत्तरदायित्व होता था कारीगरों के संगठन में सदस्यों द्वारा किए जानेवाले कार्य के अनुसार भी उनके भाग और उत्तरदायित्व का निर्धारण होता था। श्रेणियों के अपने संविधान और कार्य को सुचारु रूप में करने के लिए निश्चित नियम थे। राजा का कर्तव्य था कि इन नियमों का पालन और संरक्षण करे। संघ की सभा में यदि कोई सदस्य उचित का विरोध करे, निरर्थक बात कहे अथवा किसी वक्ता को बोलने का अवसर न दे उस समय उसे दंडित करने का नियम था। श्रेणी के कार्य का प्रबंध करने के लिए 2, 3 अथवा 5 कार्यचिंतक होते थे। इन संगठनों को अपने सदस्यों पर व्यापक अधिकार प्राप्त थे। सदस्यों के परस्पर झगड़ों का निर्णय करने के लिए श्रेणियाँ न्यायालयों का भी काम करती थीं। श्रेणियों को अपने कार्य में पूरी स्वतंत्रता थी। राजा उसी अवस्था में हस्तक्षेप करता था जब वह श्रेणी का किसी प्रकार से अहित होने की संभावना देखता था। श्रेणियों की सैनिक शक्ति भी नगण्य नहीं थी। श्रेणियों का स्थायित्व और समाज में उनकी प्रतिष्ठा का एक मुखर प्रमाण यह है कि किसी पुण्य कृत्य का स्थायी आयोजन करने के लिए लोग श्रेणियों के पास निश्चित धन जमा कर देते थे जिसके व्याज के रूप में श्रेणी उस कार्य का प्रबंध करती थी। श्रेणियों के इस प्रकार बैंक का कार्य करने का प्रमाण अनेक प्राचीन अभिलेखों से मिलता है जिनमें सबसे प्राचीन नासिक और जुन्नर के हैं। मंदसोर के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि श्रेणी के सदस्य अपने निजी उद्योग के अतिरिक्त अन्य कई कार्यों में भी कुशल होते थे।
क्षितिश चंद्र नियोगी क्षितिश चंद्र नियोगी (1888–1970) एक भारतीय राजनेता थे। वे भारत की बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे तथा स्वतन्त्र भारत की पहले मंत्रिमण्डल में भारत के पहले राहत, पुनर्वास मंत्री के रूप में शामिल थे। वे भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।
हरेन्द्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के समापन के बाद, मुखर्जी को 1 नवंबर 1951 से 7 अगस्त 1956 तक पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम करते हुए, उन्होंने 1953 में "देशबंधु मेमोरियल सोसाइटी" के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
अमीना मोहम्मद वह 2008 से 2011 तक न्याय मंत्रालय, राष्ट्रीय सामंजस्य और केन्या के संवैधानिक मामलों में स्थायी सचिव थीं। उस भूमिका में, 2010 में उसने केन्या के संविधान के प्रारूप का पर्यवेक्षण किया। 2010-2011 के कैलेंडर वर्ष के दौरान, मोहम्मद ने वियना में ट्रांसनाइशनल क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जुलाई 2011 में, मोहम्मद को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहायक महासचिव और उप कार्यकारी निदेशक नामित किया गया।
व्यौहार राममनोहर सिंहा संविधान के अलंकरण में राम मनोहर सिंहा का प्रत्यक्ष और उनके पिता एवं प्रसिद्ध हिन्दीसेवी व्यौहार राजेन्द्र सिंह का परोक्ष रूप से योगदान रहा है। 1935 में जबलपुर में ही डॉ.राजेन्द्र प्रसाद, काका कालेल्कर, व्यौहार राजेन्द्र सिंहा ने एक चर्चा के दौरान कहा था कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को जन-जन तक चित्रों के माध्यम से पहुंचाया जाए। वर्तमान संविधान का निर्माण हो रहा था। डॉ.राजेन्द्र संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तब उन्हें उस चर्चा की याद आई और उन्होंने संविधान को अलंकृत किए जाने की बात कही। उन्होंने शांति निकेतन के व्योवृद्ध चित्रकार नंदलाल बसु जो कि लगभग 70 वर्ष के थे, उनसे इस बारे में चर्चा की। नंदलाल बसु ने अपने प्रिय शिष्य व्यौहार राम मनोहर सिंहा को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वे भारत भ्रमण पर जाएं। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत, धरोहरों को चित्रों में शामिल करें।
पदमपत सिंघानिया सर लाला पदमपत सिंघानिया (1905 -1979) एक भारतीय उद्योगपति थे, जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। वह 1935-36 के दौरान एक बार, सबसे कम उम्र के Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) अध्यक्ष रहे थे।
नेपाली संविधान सभा निर्वाचन, २००८ १० अप्रैल २००८ को नेपाल में संविधान सभा के लिए एक आम निर्वाचन हुआ। इस से पहले इस निर्वाचन की तारीख ७ जून २००७ को रखी गई थी, जिसे बाद में २२ नवम्बर २००७ को कर दिया गया था, किंतु फिर तारीख बढ़ाकर अंततः १० अप्रैल २००८ को किया गया। यही सोच कर कि नेपाली संविधान सभा एक नया संविधान तैयार करेगा; अन्य बातों के बीच संघीय व्यवस्था के विषय पर भी निश्चय करेगा, इस का गठन किया गया। उस समय योग्य मतदाताओं की संख्या लगभग १ करोड़ ७ लाख ५० हजार थी। संविधान सभा का कार्यकाल दो वर्षों के लिए तय किया गया था।
के. सी. रेड्डी बाद में, इस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया गया। उन्होंने 1937-38 और 1946-47 तक वह दो बार मैसूर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1946 में वह कर्नाटक (मैसूर) राज्य से भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए।
इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति शेष दशक में अस्थिर सरकारों की एक श्रृंखला देखी गई। स्थिति का लाभ उठाते हुए, सुकर्णो ने अप्रैल 1959 में एक भाषण दिया और सुझाव दिया कि इंडोनेशिया 1945 के संविधान में वापस आ जाएगा। लोगों ने उत्साह से प्रतिक्रिया दी और संवैधानिक सभा पर एक मजबूत दबाव था, एक नया संविधान तैयार करने के लिए जिम्मेदार निकाय, 1945 के संविधान को अपनाने के लिए। जब विधानसभा में उछाल नहीं आया, तो सुकर्णो ने 5 जुलाई 1959 को एक राष्ट्रपति का फरमान जारी किया जिसमें घोषणा की गई कि इंडोनेशिया 1945 के संविधान में लौट रहा है। उस दस्तावेज़ ने सरकार के प्रमुख के साथ-साथ राज्य के प्रमुख को भी बनाया। मई 1963 में पीपुल्स कंसल्टिंग असेंबली ने सुकार्नो को जीवन के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया।  हालाँकि इंडोनेशिया ने 1945 के संविधान को फिर से अपना लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इसका सख्ती से पालन किया जाता था। MPR, जो इस स्तर पर अभी भी एक अनंतिम आधार (MPRS) पर था, राष्ट्र के सर्वोच्च शासी निकाय की अपनी स्थिति के बावजूद राष्ट्रपति के अधीन था। यह केवल 1966 में था, जब सुकार्नो के खिलाफ राजनीतिक ज्वार आने लगा कि एमपीआरएस ने नाममात्र संवैधानिक दर्जा हासिल कर लिया।
पाकिस्तान की सेनेट के अध्यक्ष पाकिस्तान की सिनेट के अध्यक्ष (उर्दू: ؛چیئرمین سينیٹ ) या आमीर मजलिस आइवान बाला(, "आइवान बाला (सेनेट) के अध्यक्ष (आमिर मजलिस)" पाकिस्तान की सिनेट का सभापति पद है। पाकिस्तान की संविधान के अनुसार सेनेट अध्यक्ष, पाकिस्तान की सिनेट के अधिष्ठाता एवं पाकिस्तान की राष्ट्रपतित्व के उत्तराधिकार पंक्ति में दूसरे स्थान पर हैं। संविधान के अनुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव सिनेट द्वारा ही तीन वर्षीय अवधी हेतु किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान, सेनेट अध्यक्ष को राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों से सशक्त किया गया है, एवं अत्यंत दुर्लभ स्थितियों में, अध्यक्ष की भी अनुपस्थिति में यह अधिकार क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के अधिकार में दिया गया है। पाकिस्तान की से नेट के प्रथम अध्यक्ष खान हबीब उल्लाह खान मरवाट थे जबकि वसीम सज्जाद, अब तक, इस पद पर दीर्घतम् समय तक रहने वाले पदाधिकारी हैं।
भारतीय संविधान का 35अ अनुच्छेद 17 अगस्त 1956 को लागू हुए जम्मू और कश्मीर का संविधान ने स्थायी निवासियों की परिभाषा दी है, जिसके अनुसार 14 मई 1954 से, या 10 साल पहले से राज्य में रह रहे निवासी जिन्होंने राज्य की अचल सम्पत्ति क़ानूनी तरीके से प्राप्त की हो, उसे राज्य का स्थायी नागरिक माना जायेगा। जम्मू और कश्मीर सरकार ही स्थायी निवासियों की परिभाषा बदल सकती है, जिसे विधानमंडल के दोनों सदनों से दो-तिहाई बहुमत से पास कराना पड़ेगा।
जेरोम डिसूजा जब देश को चिंता महसूस हुई कि अब समय आ गया कि एक ऐसी सभा बनाई जाए जो देश के लिए एक संविधान तैयार करे - भारत की स्वतंत्रता निकट थी - राजगोपालाचारी द्वारा मद्रास(तमिलनाडु) राज्य से भारत की संविधान सभा के लिए सभा के लिए डिसूजा का नाम प्रस्तावित किया गया था। उन्हें (1946-50) तक संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया।
भारतीय संविधान सभा पहली बार संविधान सभा की माँग सन-1895 में बाल गंगाधरतिलक ने उठाई थी। अन्तिम बार (पाँचवी बार) 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया।
हरेन्द्र कुमार मुखर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय संविधान सभा के सदस्य पट्टाभि सीतारमैय्या द्वारा उठाए गए एक प्रस्ताव के साथ वे सर्वसम्मति से संविधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकित हुए। इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने संविधान सभा में अपना आभार व्यक्त किया:
पाकिस्तान की सेनेट पाकिस्तान की सिनेट के अध्यक्ष या आमीर मजलिस आइवान बाला पाकिस्तान की सिनेट का सभापति पद है। पाकिस्तान की संविधान के अनुसार सेनेट अध्यक्ष, पाकिस्तान की सिनेट के अधिष्ठाता एवं पाकिस्तान की राष्ट्रपतित्व के उत्तराधिकार पंक्ति में दूसरे स्थान पर हैं। संविधान के अनुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव सिनेट द्वारा ही तीन वर्षीय अवधी हेतु किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान, सेनेट अध्यक्ष को राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों से सशक्त किया गया है, एवं अत्यंत दुर्लभ स्थितियों में, अध्यक्ष की भी अनुपस्थिति में यह अधिकार सेनेट के उपाध्यक्ष के अधिकार में दिया गया है। पाकिस्तान की से नेट के प्रथम अध्यक्ष खान हबीब उल्लाह खान मरवाट थे जबकि वसीम सज्जाद, अब तक, इस पद पर दीर्घतम् समय तक रहने वाले पदाधिकारी हैं।
केशवराव जेधे उन्होंने महाराष्ट्र के मराठा समुदाय को मुख्यधारा की राजनीति में लाया और नवंबर 1934 में बॉम्बे प्रेसीडेंसी विधान परिषद के लिए पहला चुनाव जीता। 1938 में, केशवराव राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष बने और जेधे हवेली गतिविधि का केंद्र था, तथा 1946 में उन्हें बॉम्बे राज्य से भारत की संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया गया।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है: पाँच स्थायी और दस अस्थायी (प्रत्येक 2 वर्ष के लिए). पाँच स्थायी सदस्य हैं चीन, फ़्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका । इन पाँच देशो को कार्यविधि मामलों में तो नहीं पर विधिवत मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति है। बाकी के दस सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार दो साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते है। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमालानुसार बदलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के छह अंग होते हैं: 1.सुरक्षा परिषद् 2.अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय 3.महासभा 4.सचिवालय 5.आर्थिक और सामाजिक परिषद् 6.न्यायसिता परिषद्
नेपाल की व्यवस्थापिका संसद २००४ में राजा ने घोषणा किया कि १२ महीनों के अंदर ही संसदीय चुनाव कराए जाएंगे; अप्रैल २००६ में, प्रमुख लोकतांत्रिक समर्थक विरोध प्रदर्शन के जवाब में घोषणा किया गया कि संसद को पुनर्स्थापित किया जाएगा। १५ जनवरी, २००७ को अंतरिम संविधान के द्वारा विघटित संसद को पुनर्स्थापित किया गया। ७ जून २००७ को संविधान सभा निर्वाचन की तारीख रखी गई किन्तु निर्वाचन नही हो सकी फिर २२ नवम्बर २००७ की तारीख भी असफल हो गई। १० अप्रैल २००८ को नेपाल की पहली संविधान सभा निर्वाचन की तारीख रखी गई और दो साल में नया संविधान बनाने की शर्त रखी गई। २८ मई २०१२ को नेपाल की पहली संविधान सभा को भंग कर दिया गया जब यह सभा निर्धारित समय और विस्तारित समय ४ वर्ष में भी संविधान बनाने में असफल रही।
फ्रैंक एंथोनी फ्रैंक एंथोनी (1908 -1993) भारत में एंग्लो-इंडियन समुदाय के एक प्रमुख राजनेता थे, जो भारत की संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने ही भारत की संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 2 सीट सुरक्षित करवाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अखिल भारतीय एंग्लो-इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
पाकिस्तानी संविधान सभा पाकिस्तानी संविधान सभा ( ; ), पाकिस्तान का संविधान लिखने और वहां की पहली संसद के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था।
अन्तरिम भारत सरकार भारत की अन्तरिम सरकार २ सितम्बर १९४६ को बनायी गयी थी। इसका निर्माण नवनिर्वाचित भारतीय संविधान सभा से हुआ था। इसका कार्य ब्रितानी भारत के स्वतन्त्र भारत में संक्रमण के कार्य में सहयोग करना था। इसका अस्तित्व १५ अगस्त १९४७ तक रहा जब भारत का विभाजन करते हुए उसे स्वतंत्र घोषित किया गया। इस सरकार में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसकी अध्यक्षता उन्होंने ही की
पाकिस्तानी संविधान सभा इसके विपरीत, संविधान सभा को, जिसकी विविधता अधिक थी, भारत के संविधान को तैयार करने में ढाई साल से भी कम समय लगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की घोषणा की गई थी, और 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे।
बालमुकुन्द गौतम बालमुकुंद सिंह गौतम (हिंदी उच्चारण: [balmʊk̪ndɡəʊ ̪ət̪əm]) मध्य प्रदेश राज्य के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आमतौर पर कांग्रेस के रूप में जाना जाता है) के एक सदस्य, गौतम ने धार संविधान सभा के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा (मध्य प्रदेश विधानसभा) के सदस्य के रूप में कार्य किया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं।
भारतीय संविधान सभा संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कार्य को त्वरित गति से पूरा करने के लिए 22 समितियों का निर्माण किया था जिसमें आठ प्रमुख समितियाँ थीं।
अमर ज्योति पत्रिका 8 जनवरी, 1950 बिश्नोई समाज तथा अमर ज्योति पत्रिका के इतिहास में एक युगान्तरकारी दिन था जिस दिन कि बिश्नोई सभा हिसार की आम बैठक जो कि चौधरी श्रीराम जाणी की अध्यक्षता में हुई, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिश्नोई समाज की धार्मिक एवं सामाजिक निष्क्रियता को दूर किया जाये ताकि समाज रूढि़वादिता का परित्याग करके वर्तमान युग के साथ चल सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तथा समाज को प्रगति पथ पर आरूढ़ करने के लिये "अमर ज्योति" (मासिक हिन्दी पत्रिका) को प्रकाशित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। बिश्नोई सभा, हिसार के संविधान में उल्लेखित सभा के उद्देश्यों में उद्देश्य संख्या 3 (सी) में पत्रिका प्रकाशन भी सभा का एक उद्देश्य है। सभा का यह निर्णय इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भी था। दिनांक 16.4.1949 की अनुपालना में श्री मनीराम बिश्नोई, एडवोकेट ने एक आवेदन पत्र सभा की अनौपचारिक बैठक के निर्णय की बैठक आरम्भ होने से पूर्व प्रस्तुत किया। जिसमें लिखा था कि राज्य सरकार से पत्रिका प्रकाशन की आज्ञा प्राप्त हो गई है। अतः सभा इस विषय पर आज अवश्य विचार करके निर्णय ले।
भारतीय संसद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 में भारत की संविधान सभाको पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घोषित किया गया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को उस सभा ने देश का शासन चलाने की पूर्ण शक्तियां ग्रहण कर लीं। अधिनियम की धारा 8 के द्वारा संविधान सभा को पूर्ण विधायी शक्ति प्राप्त हो गई। किंतु साथ ही यह अनुभव किया गया कि संविधान सभा के संविधान-निर्माण के कार्य तथा विधानमंडल के रूप में इसके साधारण कार्य में भेद बनाए रखना जरूरी होगा।
जयपाल सिंह मुंडा 1938 जनवरी में उन्होंने आदिवासी महासभा की अध्यक्षता ग्रहण की जिसने बिहार से इतर एक अलग झारखंड राज्य की स्थापना की मांग की। इसके बाद जयपाल सिंह देश में आदिवासियों के अधिकारों की आवाज बन गए। उनके जीवन का सबसे बेहतरीन समय तब आया जब उन्होंने संविधान सभा में बेहद वाकपटुता से देश की आदिवासियों के बारे में सकारात्मक ढंग से अपनी बात रखी।
पाकिस्तानी संविधान सभा 28 मई, 1955 को दूसरी संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। 23 मार्च, 1956 को संविधान को रद्द कर दिया गया और पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। 7 अक्टूबर, 1958 को इस्कंदर मिर्जा द्वारा देश पर मार्शल लॉ लागू किया गया था। नई शक्तियों ने इसे अस्वीकार्य घोषित करते हुए संविधान को निरस्त कर दिया।
भूटान की संसद भूटान की संसद का गठन भूटान के राजा ,राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय सभा से मिलकर होता है।इस संसद में में राष्ट्रीप परिषद उच्च सदन और राष्ट्रीय सभा निम्न सदन है।इस द्विसदनीय संसद का गठन वर्ष २००८ में हुआ।  भूटान की संसद दो सदनीय है। पहला सदन राष्ट्रीय परिषद् जो संसद का उच्च सदन है और दूसरा राष्ट्रीय सभा जो संसद का निम्न सदन है।  भूटान की राष्ट्रीय परिषद् में 25 सदस्य हैं जिनमें 20 सदस्य भूटान के 20 जिलों से एक -एक सदस्य जनता द्वारा चुना जाता है। 5 सदस्य भूटान के राजा द्वारा नामित किये जाते हैं। यह नामित सदस्य चुनाव अधिनयम के अंतर्गत राजा नामांकित करते हैं। इस सदन की वर्ष में दो बैठकें निर्धारित हैं। सदस्यो द्वारा राष्ट्रीय परिषद् का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी पार्टी से सम्बद्ध नहीं होने चाहिए।  यह भूटान की संसद का निम्न सदन है। इस सदन में अधिकतम ५५ सदस्य हो सकते हैं। इस सदन के सदस्यों का निर्वाचन जिलों के निर्वाचन क्षेत्रो के नागरिकों द्वारा चुनाव अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय सभा के लिए एक सदस्य चुना जाता है। सदन के सदस्य राष्ट्रीय सभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करते है। यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध हो सकते हैं।  राजा बहुमत प्राप्त दल वाले नेता को मंत्रिमंडल बनाने की अनुमति देता है। राजा सदन में प्रधानमंत्री के बहुमत होने का परीक्षण भी करता है।एक बार चयनित प्रधानमंत्री केवल दो बार ही पद धारण कर सकता है। मंत्रिमंडल में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राजा प्रधान मंत्री की सलाह से करता है।मंत्रिमंडल में वही व्यक्ति शामिल हो सकता है जिसका जन्म भूटान में हुआ हो। मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने वाले मंत्रियों के लिए यह शर्त होगी कि किसी भी जिले से दो से अधिक मंत्री न होने पाएं।  राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय सभा संविधान के तहत प्रगणित मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की एक रूपरेखा के तहत कार्य करते हैं। राष्ट्रीय परिषद् अपने राष्ट्रीय परिषद् अधिनियम और राष्ट्रीय सभा अपने राष्ट्रीय सभा अधिनियम के अंतर्गत कार्य करते हैं। इन अधिनियमों में कोरम ,मतदान आदि की व्याख्या की गयी है।  इन सदनों में एक सदन द्वारा पास किया गया बिल दूसरे सदन में भी पास किया जाता है अर्थात राष्ट्रीय परिषद् से पास किया गया बिल बाद में राष्ट्रीय सभा में पास किया जाता है और यदि राष्ट्रीय सभा में पहले बिल पास होता है तो बाद में राष्ट्रीय परिषद् में बिल पास किया जायेगा। केवल वित्त विधेयक राष्ट्रीय सभा में पहले पास होना आवश्यक है।एक सदन से पास किया गया बिल ३० दिन के अंदर दूसरे सदन में पास होना आवश्यक है। किसी भी बिल को राजा द्वारा वीटो किया जा सकता है। भूटान की संसद को विशेष अधिकार कि संसद के सदस्यों के ३/४ बहुमत से जिलों की सीमाओं तथा भूटान की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सम्बंधित बिल पास कर सकती है। संसद स्थानीय प्रशासन की देखरेख भी करती है। राष्ट्रीय सभा में सरकार के विरुद्ध १/३ सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है यदि मतदान में २/३ सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो राजा सरकार को तुरंत भंग कर देता है।
पी. कक्कन पी. कक्कन (18 जून 1908 - 23 दिसंबर 1981) को कक्कन जी के नाम से भी माना और जाना जाता है। यह एक भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की संविधान सभा, संसद सदस्य, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और एक सदस्य के रूप में कार्य किया था। 1957 और 1967 के बीच पूर्व मद्रास राज्य में कांग्रेस सरकारों में विभिन्न मंत्रिस्तरीय पदों को भी संभाला था।
मुनीश्वर दत्त उपाध्याय स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को मुनीश्वर दत्त ने गांव-गांव तक पहुंचा कर बापू के सपनों को साकार किया। आजादी के बाद दिल्ली में उन्होंने पं॰ जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद के बीच सफलता पूर्व कार्य करते हुए उनमें अपनी एक अलग पहचान बनाई। संविधान के निर्माण में भी उन्हें निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। बेल्हा के एक मात्र उपाध्याय जी ही हैं जिनका हस्ताक्षर भारत के संविधान में है। सुप्रीम कोर्ट ने उपाध्याय जी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि रहे। उनकी संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए वर्ष 1955 में उन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्याय जी वर्ष 1952 व 1957 में प्रतापगढ़ से दो बार सांसद हुए। उनकी प्रतिभा के सभी कायल थे। यही कारण रहा कि उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। वर्ष 1966 में स्थानीय निकायों से उन्होंने राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ा और सफलता हासिल की। उनके मुकाबले मोहिसना किदवई चुनाव हार गई। यूपी में चंद्रभानु गुप्त के मंत्रिमंडल में पंडित जी को राजस्व मंत्री बनाया गया। वर्ष 1931 को प्रतापगढ़ जिले के कहला में किसानों पर गोली कांड के बाद उपाध्याय जी ने राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन व लाल बहादुर शास्त्री के साथ वहां जाकर किसानों को ढांढस बंधाया। देश के लोग आज भी उन्हें नहीं भूले हैं।
फ्रैंक एंथोनी 1942 में, एंथोनी को ऑल इंडिया एंग्लो-इंडियन एसोसिएशन के समुदाय का अध्यक्ष-प्रमुख चुना गया। उन्होंने इस आधार पर भारत के विभाजन का विरोध किया कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को खतरा होगा। [१] जब भारत का भविष्य ब्रिटिश, हिंदू और मुस्लिम नेताओं द्वारा तय किया जा रहा था, तब उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू को एंग्लो-इंडियन मामला प्रस्तुत किया और वे भारतीय संविधान में एंग्लो-इंडियन के लिए विशेष प्रावधान करने पर सहमत हुए। । विशेष रूप से, भारतीय संसद की लोकसभा (निचले सदन) में एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों के लिए दो सीटें होती हैं, जो सदन में एकमात्र आरक्षित सीटें हैं। 1942-46 में वे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल (केन्द्रीय विधानसभा) का सदस्य चुना गया, और बाद में 1946–50 के दौरान भारत की संविधान सभा के सदस्य और विधानसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। वे संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष भी थे और वे अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति और उप-समिति का हिस्सा थे। उन्हें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, सातवीं, आठवीं, दसवीं, ग्यारवीं लोकसभा में नामांकित किया गया। एंथोनी ने एक वकील के रूप में अभ्यास करने से सेवानिवृत्त होने के बाद, 1952 में प्रधान मंत्री नेहरू ने उन्हें उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत के पूर्व-वित्त मंत्री मेहर चंद खन्ना का बचाव करने के लिए पेशावर जाने के लिए कहा। उन दिनों कोई भी हिंदू वकील पेशावर नहीं जाता था। मुख्यमंत्री के साथ एंथोनी की चर्चा के बाद, खन्ना को रिहा कर दिया गया। अक्टूबर 1946 में, वह संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधियों में से एक थे। 1948 और 1957 में, उन्होंने राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1978 में, जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया, तब एंथनी ने नेहरू परिवार की सहायता की। एंथनी-भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एंथनी का सबसे बड़ा योगदान था। 1947 में, उन्हें इंटर-स्टेट बोर्ड ऑफ एंग्लो-इंडियन एजुकेशन का अध्यक्ष चुना गया। वह ऑल इंडिया एंग्लो-इंडियन एजुकेशनल ट्रस्ट के संस्थापक-अध्यक्ष भी थे, जो आज, द फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली, द फ्रैंक एंथोनी पब्लिक स्कूल, बेंगलुरु, द फ्रैंक एंथोनी सहित छह स्कूलों के मालिक हैं और उनका नाम रखते हैं। पब्लिक स्कूल, कोलकाता और तीन फ्रैंक एंथोनी जूनियर स्कूल बैंगलोर, कोलकाता और दिल्ली के शहरों में। इन स्कूलों ने लंबे समय से स्थापित अंग्रेजी पब्लिक स्कूल के मॉडल को प्रेरणा के रूप में लिया। एंथनी ICSE परिषद के अध्यक्ष भी थे। 1950-52 के दौरान एंथनी अनंतिम संसद के सदस्य थे। उन्हें १ से १० वीं तक सभी ६ वीं और ९वीं लोकसभा को छोड़कर १ ९ वीं लोकसभा में नामांकित किया गया था।
उत्तराखण्ड विधानसभा के अध्यक्षों की सूची उत्तराखण्ड विधानसभा के अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा की अध्यक्षता करते है। उनका निर्वाचन उत्तराखण्ड विधान सभा के सदस्यों द्वारा होता है। अध्यक्ष केवल विधान सभा के सदस्य ही बन सकते हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल उत्तराखण्ड विधान सभा के मौजूदा अध्यक्ष हैं।
केन्द्रीय विधान सभा भारत की स्वतन्त्रता के परिणामस्वरूप १४ अगस्त १९४७ को लेजिस्लेटिव असेम्बली को भंग कर दिया गया तथा इसके स्थान पर भारतीय संविधान सभा एवं पाकिस्तानी संविधान सभा बनायी गयीं।
बेगम ऐज़ाज़ रसूल बेगम क़दसिया ऐज़ाज़ रसूल (2 अप्रैल 1909 - 1 अगस्त 2001) भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थीं। संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था।
नम्नदी अज़िकीवे रिचर्ड्स संविधान के तहत, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (एक NCNC सहायक) से लागोस नगरपालिका चुनाव में अज़िकीवे विधान परिषद के लिए चुने गए थे। रिचर्ड्स संविधान के लिए नेतृत्व करने के लिए वह और पार्टी के प्रतिनिधि परिवर्तन के लिए परिषद के पहले सत्र, और आंदोलन में शामिल नहीं हुए मैकफर्सन संविधान। 1951 में मैकफर्सन संविधान लागू हुआ और रिचर्ड्स संविधान की तरह, क्षेत्रीय सभा के चुनावों के लिए बुलाया गया। अज़िकीवे ने परिवर्तनों का विरोध किया, और नए संविधान को बदलने के मौके के लिए चुनाव लड़ा। कंपित चुनाव अगस्त से दिसंबर 1951 तक हुए थे। पश्चिमी क्षेत्र (जहाँ अज़िक्वे खड़े थे) में, दो दल प्रमुख थे: अज़िकीवे का NCNC और एक्शन ग्रुप। पश्चिमी क्षेत्रीय विधानसभा के लिए चुनाव सितंबर और दिसंबर 1951 में हुए थे क्योंकि संविधान ने एक निर्वाचक मंडल को राष्ट्रीय विधायिका के सदस्यों को चुनने की अनुमति दी थी ; घर में एक एक्शन ग्रुप बहुमत, अज़िकीवे को प्रतिनिधि सभा में जाने से रोक सकता है।  उन्होंने लागोस से एक क्षेत्रीय विधानसभा सीट जीती, लेकिन विपक्षी दल ने विधानसभा के सदन में बहुमत का दावा किया और अज़िकीवे ने संघीय प्रतिनिधि सभा में लागोस का प्रतिनिधित्व नहीं किया। 1951 में, वे पश्चिमी क्षेत्र की सभा के घर में ओबाफेमी अवलोवि की सरकार में विपक्ष के नेताबने । नेशनल असेंबली के लिए अज़िकीवे के गैर-चयन ने पश्चिम में अराजकता का कारण बना। एनसीएनसी के सदस्यों द्वारा लागोस से चुने गए एक एग्रीमेंट के कारण एज़िकीवे के लिए एक समझौता अगर वह नामित नहीं किया गया था तो वह टूट गया। अज़िकीवे ने संविधान को दोषी ठहराया, और किए गए बदलाव चाहते थे। NCNC (जो पूर्वी क्षेत्र पर हावी था) सहमत हो गया, और संविधान में संशोधन करने के लिए प्रतिबद्ध हो गया।
विधानसभा अध्यक्ष प्रत्येक राज्य की विधान सभा, यथाशक्य शीघ्र अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तब-तब विधान सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनती है।  विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूंप में पद धारण करने वाला सदस्य-
रघु वीर वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। दो बार (१९५२ व १९५८) राज्य सभा के लिये चुने गये। नेहरू की "आत्मघाती" चीन-नीति से खिन्न होकर जन संघ के साथ चले गये। भारतीय संस्कृति को जगत्गुरू के पद पर आसीन करने के लिये उन्होने विश्व के अनेक देशों का भ्रमण किया तथा अनेक प्राचीन ग्रन्थों को एकत्र किया। उन्होने ४ लाख शब्दों वाला अंग्रेजी-हिन्दी तकनीकी शब्दकोश के निर्माण का महान कार्य भी किया।
सैनिक कानून सन् 1962 के चीनी आक्रमण के दौरान, राष्ट्रपति ने संविधान की 14, 21 और 22 धाराओ का निष्पादन स्थगित करके संकटकालीन स्थिति की घोषणा की थी। हालात बहुत कुछ सामान्य हो जाने के बाद भी घोषणा को रद्द करने में अत्यधिक विलंब किए जाने पर सार्वजनिक रूप से बड़ी आलोचना हुई थी। इस तथ्य ने संकटकालीन अधिकारों के संबंध में कुछ और संरक्षण लगाने की आवश्यकता प्रगट कर दी है, क्योंकि ऐसा न होने पर कोई भी अविवेकी कार्याधिकारी अपनी सुविधा के लिए संविधान का उन्मूलन करके फौजी कानून को स्थायी कर दे सकता है। जर्मनी के उस वाइमर संविधान को हम अभी भूले नहीं हैं, जिसके अनुसार कानूनी शासन को स्थायी न बनने देने के लिए तरह तरह की युक्तियों का सहारा लिया गया था। भारत में भी इस प्रकार की संभावनाओं के प्रति उदासीन रहना उचित न होगा।
मेघालय इनके अलावा मेघालय में बहुत सी अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे प्नार भाषा पश्चिम एवं पूर्वी जयन्तिया पर्वत पर पर बहुत से लोगों द्वारा बोली ज्ती हैं। यह भाषा खासी भाषा से संबंधित है। अन्य भाषाओं के अलावा वार जयन्तिया (पश्चिम जयन्तिया पर्वत), मराम एवं लिंगंगम (पश्चिम खासी पर्वत), वार पिनर्सिया (पूर्वी खासी पर्वत), के लोगों द्वारा बहुत सी बोलियां भी बोली जाती हैं। री-भोई जिले के तीवा लोगों द्वारा तीवा भाषा बोली जाती है। मेघालय के असम से लगते दक्षिण-पूर्वी भागों में बसने वाले बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बियाट भाषा बोली जाती है। नेपाली भाषा राज्य के लगभग सभी भागों में बोली जाती है।
उत्तर अफ़्रीका उत्तर अफ़्रीका (अरबी: , शुमाल अफ़्रीक़िया) अफ़्रीका के महाद्वीप का उत्तरी भाग है। इसके और उप-सहारा अफ़्रीका के दरमयान सहारा का विशाल रेगिस्तान आता है जो उत्तर अफ़्रीका और बाक़ी अफ़्रीका में इतना बड़ा फ़ासला बना देता है के उत्तर अफ़्रीका की जातियाँ, भाषाएँ, रीति-रिवाज, मौसम और जानवर बाक़ी अफ़्रीका के काफ़ी भिन्न हैं। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार उत्तर अफ़्रीका में सात राष्ट्र आते हैं: मोरक्को, अल्जीरिया, तूनीशीया, लीबिया, मिस्र, सूडान और पश्चिमी सहारा। इस भूभाग में कुछ छोटे-से स्पेन-नियंत्रित उत्तर अफ़्रीकी क्षेत्र भी आते हैं। उत्तर अफ़्रीका में अरबी, बर्बरी भाषाएँ और कुछ अन्य भाषाएँ बोली जाती हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, तूनीशीया, लीबिया और मौरितानिया के समूह को "मग़रिब" भी कहा जाता है, जिसका अर्थ अरबी में (और हिन्दी-उर्दु में भी) "पश्चिमी" है।
बेजैअ बेजैअ जिसे पहले बौगी या बुगिया नाम से जाना जाता था, अल्जीरिया में बेजैअ की खाड़ी पर एक भूमध्य बंदरगाह शहर है; यह बेजैअ प्रांत और काबिलीया की राजधानी है। यहाँ सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा काबिली है।
अफ़्रीका की भाषाएं हामी भाग की भाषाएँ समस्त उत्तरी अफ्रीका में फैली हुई हैं और इनको बोलनेवाली कुछ जातियाँ दक्षिण और मध्यवर्ती अफ्रीका में घुसती चली गई हैं। सामी भाग की भाषाएँ मुख्य रूप से एशिया मे बोली जाती हैं पर उनकी प्रधान भाषा अरबी ने सारे अत्तरी अफ्रीका में भी घर कर लिया है। पश्चिम मे मोरक्को से लेकर पूरव में स्वेज तक तथा समस्त मिस्र में यही शासन तथा साहित्य की मुख्य भाषा है। अल्जीरिया और मोरक्को की राजभाषा अरबी है ही। हब्शी राजभाषा सामी है।
अल्जीरिया के प्रधान मंत्री यह अल्जीरिया के सरकार के प्रमुखों की सूची है, जो १९५८ में काहिरा, मिस्र में निर्वासन में अल्जीरियाई गणराज्य (जीपीआरए) की अनंतिम सरकार के गठन के बाद से १९६२ में स्वतंत्रता के माध्यम से, आज तक अल्जीरियाई युद्ध के दौरान है। कुल अठारह लोगों ने अल्जीरिया के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया है (जीपीआरए के दो अध्यक्षों और दो कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों की गिनती नहीं)। इसके अतिरिक्त, एक व्यक्ति, अहमद औयाहिया ने लगातार तीन अवसरों पर सेवा की है।
खोईसान भाषाएँ बहुत सी खोईसान भाषाएँ ख़तरे में हैं या विलुप्त हो चुकी हैं। खोईखोई भाषा सब से अधिक बोले जाने वाली खोईसान भाषा है और इसे नमीबिया में लगभग २। ५ लाख लोग बोलते हैं। तंज़ानिया की संडावे भाषा को ४०,००० लोग और कालाहारी मरुस्थल के उत्तरी भाग में बोले जानी वाली जुउ भाषाओँ को ३०,००० लोग बोलते हैं। ऐतिहासिक रूप से यह दक्षिण अफ़्रीका से उत्तर में महान दरार घाटी तक बोली जाती थीं लेकिन बांटू भाषाओँ के फैलने से इनका प्रभाव सिकुड़ता रहा।
नाइजर-कांगो भाषा परिवार नाइजर-कांगो भाषा समूह अफ़्रीका के उप-सहारा क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाओं का एक भाषा-परिवार है। यह विश्व के प्रमुख भाषा-परिवारों में से एक गिना जाता है और अफ़्रीका में मातृभाषियों की संख्या, भाषाओं की संख्या और विस्तार क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। मातृभाषियों के आधार पर इसकी सबसे विस्तृत भाषाएँ योरुबा, इग्बो, फ़ूला, शोना और ज़ूलू हैं। कुल बोलने वालों के अनुसार स्वाहिली बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है क्योंकि बहुत सी अन्य बोलियों के मातृभाषी इसे अपनी दूसरी भाषा के तौर पर प्रयोग करते हैं।
सी (प्रोग्रामिंग भाषा) सन १९६० में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने एक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया जिसे उन्होने नाम c दिया। इसे सामान्य बोल-चाल की भाषा में बी ("B") कहा गया। ’बी’ भाषा को सन १९७२ में बेल्ल प्रयोगशाला में कम्प्यूटर वैज्ञानिक डेनिश रिची द्वारा संशोधित किया गया। ’सी’ प्रोग्रामिंग भाषा ’बी’ प्रोग्रामिंग भाषा का ही संशोधित रूप है। ’सी’ को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम दोनो में प्रयोग किया जा सकता है, अन्तर मात्र कम्पाइलर का होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ’सी’ में लिखा गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह विशेषत: ’सी’ को प्रयोग करने के लिये ही बनाया गया है अत: अधिकतर ’सी’ का प्रयोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही किया गया है।
बन्ना बन्ना ज्यादातर "हमर-बन्ना" भाषा (ओमोटिक भाषाओं की स्थानिक दक्षिणी शाखा की एक बोली) बोलते हैं, हालांकि यह भी देखा जाता है कि कुछ बन्ना "मोकोचा" और "चाली" में, और उसके आसपास के क्षेत्रों से संबंधित "आरी" भाषा भी बोलते हैं। कुछ बन्ना, एक ही भाषा के हमर और बाशादा बोली के वक्ताओं के साथ संवाद करते समय थोड़ी सी कठिनाई का दावा करते हैं, और उनकी भाषाई निकटता के बावजूद बन्ना के लिए उनके और पड़ोसी हमर के बीच एक स्पष्ट आभासी सीमा रहती है।
गुजराती भाषा गुजराती भारत की एक भाषा है जो गुजरात राज्य, दीव और मुंबई में बोली जाती है। गुजराती साहित्य भारतीय भाषाओं के सबसे अधिक समृद्ध साहित्य में से है। भारत की दूसरी भाषाओं की तरह गुजराती भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ हैं। दूसरे राज्य एवं विदेशों में भी गुजराती बोलने वाले लोग निवास करते हैं। जिन में पाकिस्तान, अमेरिका, यु.के., केन्या, सिंगापुर, अफ्रिका, ऑस्ट्रेलीया मुख्य है। महात्मा गांधी एवं वल्लभ भाई पटेल। गुजराती बोलने वाले भारत के दूसरे महानुभावों में भीमराव आम्बेडकर, मुहम्मद अली जिन्ना, दयानंद सरस्वती, मोरारजी देसाई, धीरूभाई अंबानी भी सम्मिलित हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (२०१४ - हाल) भी गुजरात के वडनगर के रहने वाले हैं और उनकी मातृभाषा भी गुजराती है |
रूमान्त्च भाषा रूमान्त्च भाषा () या रोमान्श भाषा या रोमेन्त्च भाषा दक्षिणपूर्वी स्विट्ज़रलैंड में बोली जाने वाली एक रोमान्स भाषा है। यह प्राचीन लातीनी भाषा की वंशज है और उस भाषा का विकृत आधुनिक रूप समझी जाती है। जर्मन, फ़्रान्सीसी और इतालवी के साथ-साथ यह भी स्विट्ज़रलैंड की चार राष्ट्रभाषाओं में से एक है। स्विट्ज़रलैंड में इसे ग्राउबुन्डन कैन्टन के क्षेत्र में बोला जाता है। बहुत-सी उपभाषाओं में बंटी होने के कारण इसका सरकारी भाषा के रूप में इस्तेमाल करना मुश्किल रहा है।
भाषाविज्ञान भाषा-विज्ञान और भूगोल का भी-गहरा सम्बन्ध है। कुछ लोगों के अनुसार किसी स्थान की भौगोलिक परिस्थितियों का उसकी भाषा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी स्थान में बोली जाने वाली भाषा में वहाँ के पेड़-पौधे, पक्षी, जीव-जन्तु एवं अन्न आदि के लिए शब्द अवश्य मिलते हैं परन्तु यदि उनमें से किसी की समाप्ति हो जाए तो उसका नाम वहाँ की भाषा से भी जुदा हो जाता हैं। ‘सोमलता’ शब्द का प्रयोग आज हमारी भाषा में नहीं होता। इस लोप का कारण सम्भवतः भौगोलिक ही है। किसी स्थान में एक भाषा का दूर तक प्रसार न होना, भाषा में कम विकास होना तथा किसी स्थान में बहुत सी बोलियों का होना भी भौगोलिक परिस्थितियों का ही परिणाम होता है। दुर्गम पर्वतों पर रहने वाली जातियों का परस्पर कम सम्पर्क होने के कारण उनकी बोली प्रसार नहीं कर पाती। नदियों के आर-पार रहने वाले लोगों की बोली-भाषा सामान्य भाषा से हट कर भिन्न होती है।