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जॉन रॉबर्ट्स रॉबर्ट्स ने व्हाइट हाउस में 29 सितम्बर को वरिष्ठ सह-न्यायाधीश जॉन पॉल स्टीवन्स से कार्यालय की संवैधानिक शपथ ग्रहण की. 2005 के कार्यकाल की प्रथम मौखिक सुनवाई से पहले, 3 अक्टूबर को उन्होंने संयुक्त राज्य के उच्चतम न्यायालय के परिसर में 1789 की कानूनी धारा के तहत न्यायिक शपथ ग्रहण की. कई सप्ताहों के कयासों को दरकिनार करते हुये रॉबर्ट्स ने एक सादा काला लबादा पहना जिसमें उनके पूर्वगामी मुख्य न्यायाधीश द्वारा आस्तीन पर लगवाई गई सुनहरी पटिंयां लटक रही थी। तब 50 वर्ष की आयु के रॉबर्ट्स, न्यायालय के सबसे युवा व्यक्ति थे और सर्वकालिक मुख्य न्यायाधीशों में वे तीसरे सबसे युवा सदस्य थे (जॉन जे की नियुक्ति 1789 में 44 वर्ष की आयु में जबकि जॉन मार्शल की 1801 में 45 वर्ष की आयु में हुई थी). हालांकि कई सह-न्यायाधीशों जैसे क्लेरेन्स थामस (33 वर्ष की आयु में नियुक्ति) और विलियम ओ. डगलस (1939 में 41 वर्ष की आयु में नियुक्ति) ने राबर्ट की तुलना में कम आयु में ही उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति पाई थी।
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है एवं यह पाकिस्तान का उच्चतम न्यायालय पद है जो संघीय न्यायपालिका की नीति निर्धारण वह उच्चतम न्यायालय में न्यायिक कार्यों का कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इस पद पर नियुक्ति के लिए नामांकन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा एवं नियुक्ति अंततः पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अदालत की सुनवाई पर अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायाधीश के पास न्यायालय की नीति निर्धारण के लिए अत्यंत ताकत है। साथ ही आधुनिक परंपरा अनुसार मुख्य न्यायाधीश के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का भी महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य है
सर लुइस एडिन केरशॉ केरशॉ का जन्म ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटिश माता-पिता मैथ्यू और सारा केरशॉ के घर हुआ था । उन्होंने ब्रैडफोर्ड में ब्रैडफोर्ड ग्रामर स्कूल और पेम्ब्रोक कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में अध्ययन किया। 18 नवंबर 1872 को, उन्हें इनर टेम्पल(Inner Temple) में बार में आमंत्रित किया गया । उन्होंने यॉर्कशायर में रिवाइज़िंग  बैरिस्टर(Revising Barrister) के रूप में काम किया। 1898 में उन्हें जॉन एज के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया । सर चार्ल्स फ्रेडरिक फरान के बाद वह बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने।
पाकिस्तान की न्यायपालिका अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रांतीय उच्च न्यायालय द्वारा, वकीलों व अधीनस्थ न्यायाधीशों के पूरे समूह में से चुन कर नियुक्त किया जाता है। इस पद पर नियुक्ति के लिए सक्षम होने के लिए, एक वकील के पास कम-से-कम १० वार्ष का अच्छे नाम के साथ अनुभव होना चाहिए, तथा उसे उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित एक परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होता है। अधीनस्थ न्यायाधीशों को भी वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ सिविल जज से पदोन्नत किया जाता है।
एम॰ फातिमा बीबी न्यायमूर्ति मीरा साहिब फातिमा बीबी का जन्म केरल के पथानामथिट्टा में हुआ था। उनके पिता का नाम मीरा साहिब और माँ का नाम खदीजा बीबी है। उनकी विद्यालयी शिक्षा कैथीलोकेट हाई स्कूल, पथानामथिट्टा से हुई। उन्होने यूनिवर्सिटी कॉलेज, त्रिवेंद्रम से स्नातक और लॉ कॉलेज, त्रिवेंद्रम से एल एल बी किया। 14 नवम्बर 1950 को वे अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुयी, मई, 1958 में केरल अधीनस्थ न्यायिक सेवा में मुंसिफ़ के रूप में नियुक्त हुयी, 1968 में वे अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुयी। 1972 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 1974 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 1980 में आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल की न्यायिक सदस्य और 8 अप्रैल 1983 को उन्हें उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 06 अक्टूबर 1989 को वे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त हुई। जहां से 24 अप्रैल 1992 को वे सेवा निवृत हुई।
राघवेन्द्र सिंह चौहान 3 अप्रैल 2019 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। और 22 जून 2019 को उन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया।
ज़िला न्यायालय (पाकिस्तान) अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रांतीय उच्च न्यायालय द्वारा, वकीलों व अधीनस्थ न्यायाधीशों के पूरे समूह में से चुन कर नियुक्त किया जाता है। इस पद पर नियुक्ति के लिए सक्षम होने के लिए, एक वकील के पास कम-से-कम १० वार्ष का अच्छे नाम के साथ अनुभव होना चाहिए, तथा उसे उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित एक परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होता है। अधीनस्थ न्यायाधीशों को भी वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ सिविल जज से पदोन्नत किया जाता है।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण 7 अक्टूबर 2008 को, अमेरिका के जिला न्यायालय के न्यायाधीश रिकार्डो एम. उर्बिना ने फैसला सुनाया कि 17 उईघुर, चीन के पश्चिमोत्तर झिंजियांग क्षेत्र से मुस्लिमों को, तीन दिन बाद वाशिंगटन DC में उसकी अदालत में लाना होगा: "क्योंकि संविधान, कारण के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत को प्रतिबंधित करता है, जारी हिरासत गैर कानूनी है।"
पाकिस्तानी संविधान का छठा संशोधन पाकिस्तानी संविधान का छठा संशोधन द्वारा पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश प्रधानमंत्री के हवाले से यह बिंदुओं सम्मिलित किए गए कि 65 साल की उम्र में रिटायर हुए प्रांतीय अदालत सदा के न्यायाधीश को 62 साल की उम्र में अवश्य रिटायर हो जाना चाहिए। पाकिस्तान के एनए में यह संशोधन 22 दिसंबर 1976 को पारित किए गए।
गोविंद माथुर 24 अक्टूबर 2018 को, वरिष्ठतम न्यायधीश होने के नाते, उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। 10 नवंबर 2018 को, फिर से उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।
फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला कलीफुल्ला ने २० अगस्त १९७५ को एक वकील की सनद हासिल की, जिसके बाद उन्होंने टी एस गोपालन एंड कंपनी की लॉ फर्म में श्रम कानून मे काम शुरू किया। २ मार्च २००० को, उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। फरवरी २०११ में, वह जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के सदस्य बने और दो महीने बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। सितंबर २०११ में, उन्हें जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया था। २ अप्रैल २०१२ को, उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद प्रदान किया गया, जिसकी शपथ उन्हे मुख्य न्यायाधीश सरोश होमी कपाड़िया ने दिलाई। न्यायमूर्ति कलीफुल्ला २२ जुलाई २०१६ को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए।
सिंध की सरकार सिंध (सरकार सिंधी: سنڌ سرڪار ) सिंध प्रांत, पाकिस्तान की प्रांतीय सरकार है। इसकी शक्तियां और संरचना 1973 संविधान के प्रावधानों में निर्धारित की गई हैं, जिसमें 29 जिले इसके अधिकार और अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सरकार में कैबिनेट, सिंध विधानसभा के सदस्यों और प्रत्येक विभाग के भीतर गैर-राजनीतिक नागरिक कर्मचारी शामिल हैं। प्रांत एक से नियंत्रित होता है एकसदनी विधायिका के साथ सरकार के मुखिया के रूप में जाना मुख्यमंत्री । मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले एक राजनीतिक दल के नेता, प्रांतीय मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल इस प्रकार सरकार के कामकाज के लिए जिम्मेदार हैं और निर्वाचित विधानसभा का विश्वास बनाए रखने के लिए इतने लंबे समय तक पद पर बने रहने के हकदार हैं। राज्य के प्रमुख प्रांत के रूप में जाना जाता राज्यपाल और प्रांत के प्रशासनिक प्रमुख है मुख्य सचिव । हालांकि राज्यपाल कागज पर प्रांत का प्रमुख है, लेकिन यह काफी हद तक एक औपचारिक स्थिति है; और मुख्य शक्तियां सिंध के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव सिंध के पास हैं । सिंध या सिंध सरकार की शर्तों का उपयोग अक्सर आधिकारिक दस्तावेजों में किया जाता है। सरकार की सीट कराची में है, इस प्रकार यह प्रांत की राजधानी के रूप में कार्य करता है। सिंध प्रांत का आधिकारिक प्रमुख गवर्नर होता है, जिसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के अनुच्छेद 101 के तहत नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति की खुशी के दौरान ऐसा किया जाता है। फिर भी, संविधान के कुछ प्रावधानों के अनुसार, राज्यपाल, निहित कार्यों के प्रदर्शन में, कैबिनेट या मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करता है।मुख्यमंत्री को सिंध विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधियों में से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो अपनी राय में, कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 बहुमत के विश्वास के अधिकारी होने चाहिए। प्रमुख सचिव सिंध, प्रांतीय नौकरशाही के प्रमुख के रूप में, प्रांत के प्रशासनिक मालिक हैं। प्रांतीय मुख्य सचिव की नियुक्ति पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है । सिंध की सरकार के पास मंत्री का एक कैबिनेट होता है, जिसमें से प्रत्येक को एक विशिष्ट पोर्टफोलियो सौंपा जाता है, मुख्यमंत्री के साथ उसका प्रमुख होता है। कैबिनेट अपने कार्यों के अभ्यास में राज्यपाल को सलाह देता है और सलाह देता है।मुख्यमंत्री, कैबिनेट के प्रमुख के रूप में, प्रशासन के मामलों के साथ-साथ कानून के प्रस्तावों के सापेक्ष कैबिनेट के सभी निर्णयों के राज्यपाल को सूचित करता है। = सन्दर्भ =
अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय में महासभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। यह न्यायाधीश नौ वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा फिर से भी चुने जा सकते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष इन 15 न्यायाधीशों में से पाँच चुने जा सकते है। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु, कोई भी दो न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के नहीं हो सकते है और किसी न्यायाधीश की मौत पर उनकी जगह किसी समदेशी को दी जाती है। इन न्यायाधीशों को किसी और पद रखना मना है। किसी एक न्यायाधीश को हटाने के लिए बाकी के न्यायाधीशों का सर्वसम्मत निर्णय आवश्यक है। न्यायालय द्वारा सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन और रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है।
फ़्लोरिडा फ्लोरिडा संविधान , में यह प्रावधान है कि अंग्रेजी "फ्लोरिडा के राज्य की आधिकारिक भाषा है।" यह प्रावधान 1988 में एक पहल याचिका पर निम्नलिखित वोट से अपनाया गया था।
पी सतशिवम श्री पलानीसामी सतशिवम(जन्म: 27 अप्रैल 1949) वर्तमान में केरल के राज्यपाल है तथा पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं।, श्री सतशिवम ने 25 जुलाई 1973 से मद्रास (अब चेन्नई) में वकालत शुरु की। 8 जनवरी 1996 को वे मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने तथा 20.04.2007 को उनका स्थानांतरण पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में हो गया। 21.08.2007 को उनकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर हुई और 19 जुलाई 2013 को उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। वे 27 अप्रैल 2014 को वे सेवानिवृत्त हुए तथा उनके पश्चात् इस पद पर श्री राजेन्द्र मल लोढ़ा आसीन हुए।
विनियोग विधेयक सरकार द्वारा संचित निधि से रकम निकासी को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में प्रस्तुत विधेयक "विनियोग विधेयक" कहलाता है।इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 114 में है।  संविधान के अनुच्छेद 266 (1) में भारत की संचित निधि गठित करने का प्रावधान है। भारत सरकार की संपूर्ण आय संचित निधि में जमा होता है और संपूर्ण व्यय भी संचित निधि से ही होता है। संसद की अनुमति से ही संचित निधि से धन लिया जा सकता है। विनियोग को राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोक सकता है
पॉक्सो एक्ट जो अमेरिका के संविधान से लिया गया जो मूल रूप से बालको के प्रति होने वाले यौन अपराधों के प्रतिषेध कानून है वर्ष 2012 मैं यह कानून का रूप ले चूका था लेकिन यह अपराध श्रेणी मै आता है कानून के प्रभाग इस अधिनियम के अंतर्गत यौन अपराध यौन छेड़छाड़ व अश्लील चित्र या वीडियो बनाने के अपराधों के प्रतिषेध  कृत कानून है कुछ धाराओं के अंतर्गत उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है
एम सी छागला 1946 में, छागला संयुक्त राष्ट्र में भाग लेने वाले पहले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। 4 अक्टूबर से 10 दिसम्बर 1956 तक छागला तत्कालीन बंबई राज्य के राज्यपाल रहे जो बाद में गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में विभक्त हो गया। मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के बाद, वह उस एकल सदस्यीय आयोग का हिस्सा बने जिसने विवादित हरिदास मूंदड़ा एल.आई.सी. बीमा घोटाले के लिए भारत के वित्त मंत्री टी.टी. कृष्णमाचारी की जांच की, जिसके कारण टी.टी. कृष्णमाचारी को वित्त मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा. कृष्णमाचारी नेहरू के काफी निकट थे और इसलिए नेहरू टीटीके के बारे में छागला द्वारा किए गए खुलासे से काफी नाराज़ थे, हालांकि बाद में उन्होनें छागला को माफ़ कर दिया। सितंबर 1957 से 1959 तक छागला ने हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
प्रेम शंकर गुप्त न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि स्नातक हैं। न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व उन्होंने भारत के राज्य और केंद्र सरकारों में अधिवक्ता के रूप में काम किया। 1977 में उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने तभी से न्यायाधीश के रूप में राजभाषा हिंदी में अपने निर्णय देना प्रारंभ किया था और अपने लगभग 15 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने लगभग 4000 निर्णय हिंदी भाषा में दिए। उन्हें उनके सराहनीय कार्यों के लिए अनेक अवसरों पर सम्मानित किया गया।
भाग 21 (भारत का संविधान) भारतीय संविधान का भाग XXI कुछ अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रावधान करता है। इनका विवरण निम्नवत है:
राष्ट्रीय डायट जापान जापानी संविधान के अनुच्छेद ४१ के अनुसार राष्ट्रीय संसद "राजकीय शक्ति का सर्वोच्च अंग" और "राज्य का एकमात्र व्यवस्थापक अंग" है। मेइजी संविधान के तुलना में यह विवरण सशक्त है जिसमें सम्राट संसद के सहमति से वैधानिक शक्ति का उपयोग करता है। संसद के ज़िम्मेदारियों में क़नून बनाने के अलावा सरकारी बजट को मंज़ूरी देना और संधियों का पुष्टिकरण है। यह संवैधानिक संशोधनों का भी प्रारूप तैयार कर सकता है, जिसके मंज़ूर होने पर, लोगों को जनमत संग्रह द्वारा पेश किया जाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद में प्रस्ताव से होती है, जिससे कार्यकारी सरकारी अभिकरणों पर वैधानिक प्रभुत्व की स्थापना होती है (अनुच्छेद ६७)। संसद सरकार भंग कर सकती है यदि प्रतिनिधि सभा के ५० सदस्यों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। सरकारी अधिकारियों का संसदीय जाँच समितियों के सामने पेश होना आवश्यक है, जिनमें प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। संसद दोषी पाए गए न्यायाधीशों पर महाभियोग भी चला सकता है।
पाकिस्तान का संविधान 1970 के संवैधानिक संकट के बाद नई सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक एक नए संविधान का मसौदा तैयार करना था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन के बाद 1972 को 1970 के चुनाव के आधार पर विधायिका बनाई गई। एक समिति विभिन्न राजनीतिक दलों के पार अनुभाग से स्थापित की गई। इस समिति का उद्देश्य देश में एक संविधान बनाना था, जिस पर सभी राजनीतिक पार्टियाँ सहमत हूँ। समिति के अन्दर एक अन्तर यह था कि क्या देश में संसदीय सत्ता प्रणाली होनी चाहिए या राष्ट्रपति प्रणाली। इसके अलावा प्रान्तीय स्वायत्तता के मुद्दे पर अलग अलग विचार थे। संवैधानिक समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में आठ महीने किए, अन्ततः 10 अप्रैल 1973 को समिति ने, संविधान के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की। संघीय विधानसभा("नेशनल असेम्ब्ली") में बहुमत यानी 135 सकारात्मक मतों के साथ यह अपनाया गया और 14 अगस्त 1973 को यह संविधान पाकिस्तान में लागू कर दिया गया।पाकिस्तानी संविधान में बारह भाग और पाँच अनुसूचियाँ हैं, इसके अलावा संविधान के प्रस्तावना के रूपमें ऑब्जेक्टिव्स रेज़ोल्यूशन(उद्देश्य संकल्प) को भी, बतौर पूरकांश, 1985 में जोड़ा गया है। इसके अलावा संविधान में 21 संशोधन भी हैं, जिन्हें भिन्न अवसरों पर संविधान में जोड़ा गया है।
संसदीय समिति भारतीय संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्‍हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्‍पर्य उस समिति से है, जो सभा द्वारा नियुक्‍त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्‍यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित की जाती है और अध्‍यक्ष के निदेशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्‍यक्ष को प्रस्‍तुत करती है। समिति का सचिवालय लोक सभा सचिवालय द्वारा उपलब्‍घ कराया जाता है।
संसदीय राजभाषा समिति संसदीय राजभाषा समिति भारत में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा (4) के तहत गठित की गई एक प्रमुख समिति है। इसका गठन वर्ष 1976 में किया गया। राजभाषा के क्षेत्र में यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त समिति है। यह समिति केन्द्र सरकार के अधीन आने वाले (या सरकार द्वारा वित्तपोषित) सभी संस्थानों का समय-समय पर निरीक्षण करती है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाते हैं और राज्य सरकारों को भिजवाते हैं।
स्थायी समिति (भारत) संसदीय समिति दो प्रकार की होती है, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। 1. स्थायी समितियों का गठन हर साल या अक्सर किया जाता है और वे निरंतर आधार पर काम करते हैं। 2. तदर्थ समितियाँ अस्थायी हैं और विशिष्ट कार्य के लिए बनाई गई हैं। एक बार जब वह कार्य पूरा हो जाता है, तो तदर्थ समितियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ... लोक लेखा समिति, अनुमानों पर समिति और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति
संसदीय राजभाषा समिति संसदीय समिति ने राष्‍ट्रपति को वर्ष 1959 से अब तक नौ रिपोर्टें दी हैं। आखिरी बार इस तरह की रिपोर्ट (नौवाँ खण्ड) जून 2011 में दी गई थी जिसकी बहुत सी सोफारिशों को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अप्रैल २०१७ में स्वीकार कर लिया। 2011 में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम इस समिति के अध्यक्ष थे।
स्थायी समिति (भारत) भारतीय संसद में, स्थायी समिति एक समिति होती है जिसमें सांसद सदस्य होते हैं। यह एक स्थायी और नियमित समिति है जो समय-समय पर संसद के अधिनियम या प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों के अनुसार गठित की जाती है। भारतीय संसद द्वारा किया गया कार्य न केवल स्वैच्छिक है, बल्कि एक जटिल प्रकृति का भी है, इसलिए इन संसदीय समितियों में इसके कार्य का एक बड़ा कार्य किया जाता है।
सारंगधर सिन्हा सारंगधर सिन्हा बने एमएलए (बिहार) और शिक्षा और राजस्व के संसदीय सचिव (1937-39) के रूप में भी कार्य किया; जेल सुधार समिति, हिंदी समिति, हरिजन समिति, उच्च तकनीकी शिक्षा समिति आदि के अध्यक्ष।
संसदीय राजभाषा समिति (14) संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन का छठा खंड समिति द्वारा 27.11.97 को राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया है। यह खंड संघ सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच और संघ तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परस्पर पत्र-व्यवहार में उनकी राजभाषाओं के प्रयोग से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, इसमें विदेशों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के बारे में भी समीक्षा की गई है। इस पर 17 सितम्बर 2004 को राष्ट्रपति जी के आदेश भी जारी हो चुके हैं।  (15) संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन का सातवां खण्ड 3 मई 2002 को राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। इस खण्ड में समिति ने सरकारी काम-काज में मूल रूंप से हिन्दी में लेखन कार्य, विधि संबंधी कार्यों में राजभाषा हिन्दी की स्थिति, सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग हेतु प्रचार-प्रसार, प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से जुड़े प्रकाशनों की हिन्दी में उपलब्धता, राज्यों में राजभाषा हिन्दी की स्थिति, वैश्वीकरण और हिन्दी, कम्प्यूटरीकरण एक चुनौती इत्यादि विषयों को समाहित कर संघ सरकार में हिन्दी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इस पर 13 जुलाई 2005 को राष्ट्रपति जी के आदेश जारी हो चुके हैं। (16) दिनांक 16 अगस्त 2005 को संसदीय राजभाषा समिति ने महामहिम राष्ट्रपति जी को समिति के प्रतिवेदन का आठवां खण्ड समर्पित किया। समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आठवें खण्ड में चार भाग हैं। पहले भाग में समिति के गठन एवं कार्यकलापों पर प्रकाश डालते हुए पिछले सात खण्डों पर की गई कार्यवाही तथा आठवें खण्ड की रूंपरेखा को दर्शाया गया है। प्रतिवेदन के दूसरे भाग में समिति द्वारा 01 जनवरी 2002 से 31 मार्च 2005 तक किए गए निरीक्षणों आदि के आधार पर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण किया गया है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 5(हिन्दी में पत्राचार, प्रकाशन, कोड-मैनुअल एवं प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुपालन की स्थिति का मंत्रालय एवं क्षेत्रवार मूल्यांकन किया गया है। इसके अलावा विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के साथ विचार-विमर्श का सार भी प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के तीसरे एवं महत्वपूर्ण भाग में समिति ने केन्द्रीय कार्यालयों (पुस्तकों की खरीद, कम्प्यूटरीकरण, भर्ती नियमों में हिन्दी ज्ञान की अनिवार्यता, हिन्दी पदों की स्थिति, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी माध्यम की उपलब्धता, हिन्दी विज्ञापनों पर व्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के वाणिज्यिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग जैसे विषयों पर अपने अनुभवों के आधार पर समीक्षा प्रस्तुत की है। तीनों भागों में शामिल किए गए विभिन्न अध्यायों के निष्कर्षों के आधार पर समिति ने प्रतिवेदन के चौथे भाग में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। (17) समिति सचिवालय जो 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है, एक बहुत छोटा कार्यालय है जिसकी प्रधान समिति की सचिव हैं और उनकी सहायता के लिए तीन अवर सचिव एवं अन्य कार्मिक हैं। ये सभी समिति के विभिन्न कार्यकलापों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हैं। यह सचिवालय प्रशासनिक प्रयोजनों की दृष्टि से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन आता है।
एम॰ के॰ कनिमोझी जुलाई 2007 में, कनिमोझी को भारतीय संसद की राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया। वे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण समिति, ग्रामीण विकास समिति, महिला सशक्तिकरण पर बनी समिति, बाल सदस्यों पर संसदीय मंच और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति की सदस्य के रूप में कार्य करती हैं।
वायु मंत्रालय 13 अप्रैल 1912 को, रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स (जिसमें शुरू में एक नौसेना और एक सैन्य विंग दोनों शामिल थे) के निर्माण के दो सप्ताह से भी कम समय के बाद, विमानन से संबंधित मामलों में नौवाहनविभाग और युद्ध कार्यालय के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक वायु समिति की स्थापना की गई थी। । नई वायु समिति दो युद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से बनी थी, और यद्यपि यह सिफारिशें कर सकती थी, इसमें कार्यकारी अधिकार की कमी थी। वायु समिति की सिफारिशों को एडमिरल्टी बोर्ड और इंपीरियल जनरल स्टाफ द्वारा अनुमोदित करना होता था और इसके परिणामस्वरूप, समिति विशेष रूप से प्रभावी नहीं थी। 1912 से 1914 तक सेना और नौसैनिक उड्डयन के बढ़ते अलगाव ने वायु समिति की अप्रभावीता को बढ़ा दिया और प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के बाद समिति की बैठक नहीं हुई।
संसदीय शब्दावली (हिन्दी) (2) तदर्थ समिति-- विशिष्ट विषय पर विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए सभा द्वारा अथवा सभापति द्वारा अथवा संयुक्त रूप से दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारियों द्वारा गठित समिति और यह समिति ज्योंही अपना कार्य पूर्ण कर लेती हैं इसका कार्यकाल समाप्त माना जाता है।
राम नरेश यादव आपने मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पहले अध्यक्ष के रूप में आपने स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति के चहुंमुखी विकास को दिशा देने संबंधी रिपोर्ट सदन में पेश की। केन्द्रीय जन संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत गठित हिन्दी भाषा समिति के सदस्य के रूप में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वित्त मंत्रालय की महत्वपूर्ण नारकोटिक्स समिति के सदस्य के रूप में सीमावर्ती राज्यों में नशीले पदार्थों की खेती की रोकथाम की पहल की। प्रतिभूति घोटाले की जांच के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य के रूप में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। पब्लिक एकाउंट कमेटी (पी.ए.सी.), संसदीय सलाहकार समिति (गृह विभाग), रेलवे परामर्शदात्री समिति और दूरभाष सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में आप कार्यरत रहे। आप कुछ समय तक कृषि की स्थाई संसदीय समिति के सदस्य तथा इंडियन काँसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की जनरल बाडी तथा गवर्निंग बाडी के सदस्य भी रहे। आपका लखनऊ में अम्बेडकर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने में काफी योगदान था।
शारदा मुखर्जी श्रीमती मुखर्जी ने कई वर्षों तक एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। वे भारतीय वायु सेना परोपकार एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की सदस्या भी रही। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में, दिल्ली में नागरिक केंद्रीय समिति की एक उप समिति के कल्याण संघ की अध्यक्षा रही। वे योजना और प्रशासनिक सुधार आयोग की रक्षा मामलों पर अध्ययन टीमों की सदस्य भी रही हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के टिकट पर 1962 और 1967 में रत्नागिरी निर्वाचन क्षेत्र (महाराष्ट्र) से लोकसभा (संसद) के लिए चुनी गई। एक सांसद के रूप में वे राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड के महत्वपूर्ण समितियों में शीर्ष पद पर कार्य किया। इसके अलावा उन्होने संसदीय समिति, रक्षा मंत्रालय की समिति के सलाहकार और राष्ट्रीय लघु बचत सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 5 मई 1977 को आंध्र प्रदेश की राज्यपाल नियुक्त किया गया था। वे 14 अगस्त 1978 से 8 मई 1983 तक गुजरात की राज्यपाल रही।
मॉन्ट्रियल कार्यकारी समिति के पास फैसले लेने का अधिकार है जो संसदीय प्रणाली में कैबिनेट की तरह है और यह समिति वित्त और नीतियों के लिए दरख़्वास्तों को तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है। समिति के इस अधिकार के मुख्य अंश हैं कॉन्ट्रैक्ट या अनुदान प्रदान करना, तथा मानव और वित्तीय संसाधन एवं आपूर्ति और भवनों को प्रबंधित करना। इसे नगर सभा द्वारा और भी अधिकार प्रदान किए जा सकते है। मॉन्ट्रियल नगर, मॉन्ट्रियल न्यायिक जिले की सीट है जिसमें यह शहर और द्वीप पर दूसरे समुदाय मौजूद हैं।
संसदीय राजभाषा समिति संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा (4) के तहत वर्ष 1976 में किया गया। सुलभ संदर्भ के लिए इस धारा को नीचे उद्धृत किया गया है: (1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् राजभाषा के सम्बन्ध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी। (2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे, जिनमें 20 लोकसभा के सदस्य होंगे तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमश: लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। (3) इस समिति का कर्तव्य होगा कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर सदन के समक्ष रखने के लिए आदेश जारी करते हैं और उसे सभी राज्य सरकारों को भिजवाया जाता है।  (4) राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उस पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश जारी करते हैं। "परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे। "  (5) समिति के अध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। परम्परा के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्री जी को समय समय पर समिति का अध्यक्ष चुना जाता रहा है।
मॉल्डोवा देश में संसदीय गणतंत्र है, जहां राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया है और प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया हैं। मोल्दोवा संयुक्त राष्ट्र के अलावा, यूरोपीय समिति, डब्ल्यूटीओ, ओएससीई, गुआम, सीआईएस, बीएसईसी और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है। मोल्दोवा वर्तमान में यूरोपीय संघ का सदस्य बनना चाहता है और यूरोपीय पड़ोसी नीति के तहत पहले तीन साल कार्य योजना पर अमल कर लिया है। देश की राजधानी चिसीनाउ है।
संसदीय समिति मोटे तौर पर संसदीय समितियों के नि‍म्‍नलि‍खि‍त श्रेणियों में रखा जाता है:
सेबी अधिनियम 1992 2001 के प्रतिभूति घोटाले पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का सुझाव था कि निवेशक शिक्षा और जागरूकता अभियान को सुचारू रूप से चलाने में सेबी को सक्षम बनाने के लिए, कंपनी अधिनियम की धारा 205सी के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष और आरबीआई के निवेशक शिक्षा संसाधनों को सेबी को प्रदान कर देना चाहिए और सेबी के नेतृत्व में निवेशक शिक्षा और जागरूकता के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया जाना चाहिए।
कैटरिन एल्बस्टीगर संसद में, अल्बस्टीगर ने यूरोपीय मामलों की समिति और शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति पर कार्य किया। वह अपने संसदीय समूह की युवा बेरोजगारी और लैंगिक समानता के साथ-साथ ग्रीस, साइप्रस और ऑस्ट्रिया पर समानता थी। जून 2017 में, अल्बेस्टीगर ने जर्मनी में समान-लिंग विवाह की शुरूआत के खिलाफ मतदान किया।
पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान सरकार संघीय संसदीय प्रणाली है। जिसमें राष्ट्रपति का चयन जनता की बजाय संसद अथवा निर्वाचन समिति करता है। पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं जो पाकिस्तान की सेना के सर्वोच्च आदेशकर्ता भी होता है। प्रधानमन्त्री, प्रशासनिक मामलों का प्रमुख होता है, वह संसदीय बहुमत से चुना जाता है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री का चयन और पदग्रहण बिल्कुल भिन्न पहलू हैं और उनके शासनकाल का संवैधानिक रूप से आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होता है। 6 सितम्बर 2008 को पाकिस्तान की निर्वाचन समिति कि सेनेट(उच्चसदन) , कौमी असेम्ब्ली (निम्नसदन) और चारों प्रान्तीय विधानसभाओं से मिल कर बनता है। आम तौर पर प्रधानमन्त्री निचले सदन के बहुमत दल के अन्तर्गत आते हैं और देश की व्यवस्था संघीय मन्त्रिमण्डल की सहायता से चलती है जो मजलिस-ए शूरा के दोनों सदनों, उच्च और निम्न से चुने जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय विधानसभा सदस्यों और प्रान्तीय विधायिका के सदस्य, जनता के मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं। प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति उस पार्टी के चुने जाते हैं जिनका कौमी असेम्ब्ली में बहुमत हो। सभापति भी बहुल पार्टी का ही होता है, हालाँकि विपक्षी दलों को भी बड़े उदय दी जा सकते हैं।
संसदीय शब्दावली (हिन्दी) (10) संसदीय समाचार -- संसदीय समाचार से राज्य सभा का संसदीय समाचार अभिप्रेत है। यह दो भागों में प्रकाशित होता है। भाग-एक में सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण सम्मिलित होता है और भाग-दो में सभा या समितियों के कार्य से संबद्ध या संसक्त किसी मामले या किसी भी अन्य मामले, जो सभापति के विचार से इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, के संबंध में जानकारी दी गई होती है।
शिवराज सिंह चौहान ये ११ वीं लोक सभा में वर्ष १९९६ में विदिशा संसदीय क्षेत्र से पुन: सांसद चुने गये। सांसद के रूप में १९९६-९७ में नगरीय एवं ग्रामीण विकास समिति, मानव संसाधन विकास विभाग की परामर्शदात्री समिति तथा नगरीय एवं ग्रामीण विकास समिति के सदस्य रहे। चौहान वर्ष १९९८ में विदिशा संसदीय क्षेत्र से ही तीसरी बार १२ वीं लोक सभा के लिए सांसद चुने गये। वह १९९८-९९ में प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। ये वर्ष १९९९ में विदिशा से चौथी बार १३ वीं लोक सभा के लिये सांसद निर्वाचित हुए। वे १९९९-२००० में कृषि समिति के सदस्य तथा वर्ष १९९९-२००१ में सार्वजनिक उपक्रम समिति के सदस्य रहे।
शीला दीक्षित संसद सदस्य के कार्यकाल में, इन्होंने लोक सभा की एस्टीमेट्स समिति के साथ कार्य किया, और भारत की स्वतंत्रता के चालीसवें वर्ष और जवाहरलाल नेहरू शताब्दी के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता भी की। उन्होंने पांच साल (१९८४-१९८९) के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके अतिरिक्त १९८६-१९८९ के दौरान वे तत्कालीन राजीव गांधी मंत्रिपरिषद का हिस्सा भी रहीं - उन्होंने पहले संसदीय मामलों की राज्य मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया।
प्राक्कलन समिति प्राकलन समिति- यह बताती है कि प्राक्कलन में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं संसद की वित्तीय कार्यों में सहायता करने के लिए बनाई गई स्थाई समितियों में से एक प्रॉकलन समिति है इसका गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया जिसमें 30 सदस्य हैं जिन का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं जो सत्तारूढ़ दल का होता है इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं समिती काअध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है। प्राक्कलन समिति सबसे बडी सांसद समिति है। सदस्य– लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। कार्यकाल– सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई से अगले वर्ष 30 अप्रैल तक होता है।
व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 11 दिसंबर 2019 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारतीय संसद में पेश किया गया था। मार्च, 2020 तक विधेयक का विश्लेषण "संयुक्त संसदीय समिति" द्वारा परामर्श किया जा रहा है। "संयुक्त संसदीय समिति" जिसे दिसंबर, 2019 में गठित किया गया था, उसका नेतृत्व भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी कर रही हैं। जबकि "संयुक्त संसदीय समिति" को 2020 के बजट सत्र से पहले मसौदा कानून को अंतिम रूप देने के लिए एक छोटी समय सीमा के साथ काम सौंपा गया था, इसने विधेयक का अध्ययन करने और हितधारकों से परामर्श करने के लिए अधिक समय माँगा है।
विदेश मंत्रालय (भारत) मन्त्रालय अपना कार्य अधिकाधिक रूप से हिन्दी में करता है। विदेशों से की गई संधियां, समझौते, संयुक्त वक्तव्यों को हिन्दी में ही लिखा व हस्ताक्षरित किया जाता है। विदेश सेवा के अधिकारियों के लिये हिन्दी में एक अल्पावधि प्रशिक्षण, मन्त्रालय के कार्यक्रम के विचाराधीन है। विदेशों में हिन्दी प्रचार का कार्य "विदेशों में हिन्दी प्रचार की योजना" के अन्तर्गत किया जाता है। विदेश विभाग की उप-समिति 'केन्द्रीय हिन्दी समिति’-विदेश विभाग की उप-समिति केन्द्रीय हिन्दी समिति’ विदेशी हिन्दी लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिये उन्हें विशेष सम्मानित करती है। इसके लिये एक विशेष समिति (Award Committee) का निर्माण किया गया है। विदेशों में भारतीय मिशनों के माध्यम से हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से हिन्दी अधिकारी, प्राध्यापक और आशुलिपिक भेजे गये हैं तथा मिशनों के लिये और अधिक हिन्दी में टाईपराईटर, पुस्तकें, समाचार-पत्र और पत्रिकायें भेजी जाती हैं। विदेश मन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भी बताया कि भारतीय मिशनों को विदेशों में भारतीय बच्चों को हिन्दी में शिक्षा देने की भी व्यवस्था है। इन्दिरा सरकार ने अक्टूबर 1980 में एक संसदीय दल को विदेशों मेंं स्थित भारतीय दूतावासों का दौरा कर वहाँ हिन्दी के प्रयोग पर प्रगति आँकने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु भेजा था।
संसदीय शब्दावली (हिन्दी) (13) निर्णायक मत -- किसी मामले में मतों की संख्या समान होने पर सभा में सभापति या उस हैसियत से कार्य कर रहे सदस्य और समिति में अध्यक्ष या इस हैसियत से कार्य कर रहे सदस्य द्वारा दिया गया मत निर्णायक मत होता है।
पाकिस्तानी संविधान सभा सत्ता में आने के बाद, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 17 अक्टूबर, 1972 को संसदीय दलों के नेताओं को उनसे मिलने के लिए आमंत्रित किया, जिसके परिणामस्वरूप गहन चर्चा के बाद एक समझौते को 'संवैधानिक समझौते' के रूप में जाना गया। पीपीपी द्वारा मंगाई गई सलाह के अनुसार, पाकिस्तान के स्थायी संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने 17 अप्रैल, 1972 को एक 25-सदस्यीय समिति नियुक्त की। महमूद अली कसूरी समिति के निर्वाचित अध्यक्ष थे। 20 अक्टूबर 1972 को संविधान के प्रारूप विधेयक पर नेशनल असेंबली के सभी संसदीय समूहों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए एक संविधान प्रदान करने का विधेयक 2 फरवरी 1973 को विधानसभा में पेश किया गया था। असेंबली ने 10 अप्रैल, 1973 को लगभग सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया और इसे 12 अप्रैल, 1973 को कार्यवाहक राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने समर्थन दिया। 14 अगस्त, 1973 को संविधान लागू हुआ। उसी दिन, भुट्टो ने प्रधान मंत्री और चौधरी फजल-ए-इलाही ने राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। 5 जुलाई 1977 को, जनरल ज़िया ने एक सैन्य तख्तापलट किया और संविधान को निलंबित कर दिया, जिसे 1985 में बहाल किया गया था। इसी तरह, जब जनरल मुशर्रफ ने 1999 में पदभार संभाला, तब संविधान कई वर्षों के लिए निलंबित था।
बरेली बरेली के नगरपालिका बोर्ड का गठन २४ जून १८५८ को १८५० के उत्तर-पश्चिम प्रांत और अवध अधिनियम XXVI के तहत किया गया था। तब यह एक नगरपालिका समिति थी, जिसका गठन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में मनोनीत सदस्यों द्वारा होता था। नौ मनोनीत सदस्यों में से सात ब्रिटिश होते थे। जिलाधिकारी भी एक अंग्रेज ही होते थे। बाद में, १८६८ के उत्तर-पश्चिम प्रांत और अवध नगर सुधार अधिनियम ('६८ का अधिनियम VI) ने वैकल्पिक सिद्धांत की सिफारिश की। यह विधिवत लागू किया गया था। हालाँकि, जिला मजिस्ट्रेट फिर भी इस समिति के अध्यक्ष बने रहे। वर्ष १८६८ तक सदस्यों को सरकार द्वारा नामित किया जाता रहा था, जब वैकल्पिक सिद्धांत को आंशिक रूप से अपना नहीं लिया गया / २७ सदस्य चुनाव प्रक्रिया द्वारा आते थे, और ९ को नामांकित किया जाता था। यह प्रणाली १९०० तक जारी रही जब १९०० के अधिनियम के तहत, नामित सदस्यों की संख्या ६ हो गई और निर्वाचित सदस्य १८ हो गए। १९१६ के नगरपालिका अधिनियम द्वारा नामांकित सदस्यों को घटाकर ३ किया गया और निर्वाचित सदस्यों को बढ़ाकर १९ किया गया। १९६३ में इसमें फिर फेरबदल हुए; कुल ४८ सदस्यीय समिति के सभी सदस्य अब निर्वाचित होकर आते थे, और नामांकन की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। आम तौर पर बोर्ड का कार्यकाल ४ वर्ष का होता है।।
सारस MK2 NAL ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति से कहा है कि सरकार सारस MK2 का उपयोग उड़ान (UDAN-Ude Desh Ka Aam Nagrik) के तहत करे, क्योंकि इसे अर्द्ध- निर्मित एवं कच्ची हवाई पट्टियों से भी संचालित किया जा सकता है।
श्री मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिति, इन्दौर समिति की स्थापना एक पुस्तकालय के रूप में हुई थी। अभी भी समिति का पुस्तकालय मध्यप्रदेश के सबसे सम्रद्ध पुस्तकालयो में से एक है। इसमे लग्भग २५ हजार पुस्तकें संग्रहित है। इस पुस्तकालय का कम्पुटरीकरण कर इसे ई लायब्रेरी के रूप में विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। हिन्दी भाषा और साहित्य में उच्च स्तरीय शोध कार्यो को बढावा देने के उद्देश्य से समिति द्वारा डॉ॰ पी.डी. शर्मा शोध केन्द्र की स्थापना की गई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त इस केन्द्र से अप्रैल २०१० तक 55 शोधार्थी अपना शोध पूरा कर पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं।
चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी 8 अगस्त, 2003 को उनकी योग्यता और संसदीय नियमों और विनियमों के अनुकरणीय ज्ञान की मान्यता के रूप में, उन्हें 'पं कुंजीलाल दूबे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था। चौधरी को कई बार चेयरपर्सन के पैनल में भी नामित किया गया। उन्होंने विभिन्न समितियों के अध्यक्ष के रूप में कई पदों पर काम किया है, जिसमें अनुमान समिति, विशेषाधिकार समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और अन्य चुनिंदा समितियां शामिल हैं।
बरेली का इतिहास बरेली के नगरपालिका बोर्ड का गठन २४ जून १८५८ को १८५० के उत्तर-पश्चिम प्रांत और अवध अधिनियम XXVI के तहत किया गया था। तब यह एक नगरपालिका समिति थी, जिसका गठन जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में मनोनीत सदस्यों द्वारा होता था। नौ मनोनीत सदस्यों में से सात ब्रिटिश होते थे। जिलाधिकारी भी एक अंग्रेज ही होते थे। बाद में, १८६८ के उत्तर-पश्चिम प्रांत और अवध नगर सुधार अधिनियम ('६८ का अधिनियम VI) ने वैकल्पिक सिद्धांत की सिफारिश की। यह विधिवत लागू किया गया था। हालाँकि, जिला मजिस्ट्रेट फिर भी इस समिति के अध्यक्ष बने रहे। वर्ष १८६८ तक सदस्यों को सरकार द्वारा नामित किया जाता रहा था, जब वैकल्पिक सिद्धांत को आंशिक रूप से अपना नहीं लिया गया / २७ सदस्य चुनाव प्रक्रिया द्वारा आते थे, और ९ को नामांकित किया जाता था। यह प्रणाली १९०० तक जारी रही जब १९०० के अधिनियम के तहत, नामित सदस्यों की संख्या ६ हो गई और निर्वाचित सदस्य १८ हो गए। १९१६ के नगरपालिका अधिनियम द्वारा नामांकित सदस्यों को घटाकर ३ किया गया और निर्वाचित सदस्यों को बढ़ाकर १९ किया गया। १९६३ में इसमें फिर फेरबदल हुए; कुल ४८ सदस्यीय समिति के सभी सदस्य अब निर्वाचित होकर आते थे, और नामांकन की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। आम तौर पर बोर्ड का कार्यकाल ४ वर्ष का होता है।।
उस्मान बिन अफ़्फ़ान हजरत उमर, अपने मौत के वक़्त पर, अगले खलीफा को अपने बीच में से चुनने के लिए छह लोगों की एक समिति का गठन किया। यह समिति थी: हजरत उमर ने कहा कि, उनकी मृत्यु के बाद, समिति तीन दिनों के भीतर एक अंतिम निर्णय ले, और अगले ख़लीफ़ा को चौथे दिन कार्यालय की शपथ लेनी चाहिए। तलहा इस अवधि के भीतर समिति में शामिल हो गए, तो वे विचार-विमर्श में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन वे इस अवधि के भीतर मदीना वापस नहीं आए, तो समिति के अन्य सदस्य इस फैसले से आगे बढ़ सकते थे। अब्दुर रहमान बिन औफ़ ने मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए खलीफा के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अपनी पात्रता वापस ले ली और समिति के प्रत्येक सदस्य से अलग से मुलाकात करके अपना कार्य शुरू किया। उन्होंने उनसे पूछा कि किसके लिए वे अपना वोट देंगे। जब हजरत अली से पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब हजरत उथमान से पूछा गया, उन्होंने हजरत अली के लिए मतदान किया, जुबैर ने अली या उथमान के लिए कहा और साद ने उथमान के लिए कहा।
न्यायिक सुधार पिछले पांच दशकों से भारतीय विधि आयोग, संसदीय स्थायी समितियों और सरकार द्वारा नियुक्त अन्य समितियों, उच्चतम न्यायालय की अनेक पीठ, प्रतिष्ठित वकील और न्यायाधीश, विभिन्न कानूनी संघ#संगठन और गैर सरकारी संगठनों जैसे विभिन्न कानूनी स्थापित#सरकारी प्राधिकरणों ने न्याय तंत्र में समस्याओं की पहचान की है और उनको जल्दी दूर करने का आह्वान किया है। फिर भी, ऐसी अनेक सिफ़ारिशों का प्रभावी कार्यान्वयन अब भी लंबित है। गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के अनुसार (2001) विधि आयोगों की प्राय: पचासों रिपोर्टें कार्यान्वयन की प्रतीक्षा में हैं।
शिवराज सिंह चौहान सन् २००० से २००३ तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इस दौरान वे सदन समिति (लोक सभा) के अध्यक्ष तथा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव रहे। चौहान २००० से २००४ तक संचार मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। शिवराज सिंह चौहान पॉचवी बार विदिशा से १४वीं लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुये। वह वर्ष २००४ में कृषि समिति, लाभ के पदों के विषय में गठित संयुक्त समिति के सदस्य, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव, भाजपा संसदीय बोर्ड के सचिव, केन्द्रीय चुनाव समिति के सचिव तथा नैतिकता विषय पर गठित समिति के सदस्य और लोकसभा की आवास समिति के अध्यक्ष रहे।
संसदीय गणतंत्र संसदीय गणतंत्र एक गणतांत्रिक व्यवस्था है जो संसदीय शासन प्रणाली के तहत संचालित होता है इसमें कार्यपालिका (सरकार) विधायिका (संसद) से वैधता प्राप्त करती है और उसी के प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय गणराज्यों के कई रूप हैं। अधिकांश सरकारों में शासनप्रमुख और राष्ट्रप्रमुख के बीच स्पष्ट अंतर होता है: शासनप्रमुख के पास वास्तविक शक्ति होती हैं, जबकि राष्ट्रप्रमुख परंपरागत पद होता है, अतः यह कुछ रूप में संवैधानिक राजतंत्रों के सामान होता है (हालांकि कुछ देशों में राष्ट्राध्यक्ष के पास 'आरक्षित शक्तियां' होती हैं जो उनके विवेकाधीन होते हैं)। ऐसे में राष्ट्राध्यक्ष, राजनीतिक प्रक्रिया के एक पक्षमुक्त 'प्रमुख' के रूप में कार्य करने और संवैधानिक आदर्शों को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद होते हैं। कुछ सरकारों में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष की भूमिका को संसदीय सत्ता पर निर्भरता के साथ संयुक्त राष्ट्रपति प्रणाली की तरह जोड़ दिया है।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार १९९१-९२ में स्थापित यह पुरस्कार पहले किसी खिलाड़ी को एक वर्ष में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता था। २०१४ की पुरस्कार चयन समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर, मंत्रालय ने चार वर्षों की अवधि में प्रदर्शन पर विचार करने के लिए फरवरी २०१५ में मानदंडों को संशोधित किया। किसी दिए गए वर्ष के लिए नामांकन ३० अप्रैल तक या अप्रैल के अंतिम कार्य दिवस तक स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें एक खेल परकार के दो खिलाड़ियों से अधिक नामांकिन नहीं कर सकते है। एक बारह सदस्यीय समिति ओलंपिक खेलों, पैरालम्पिक खेलों, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में एक खिलाड़ी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। समिति बाद में खेल एवं युवा राज्यमंत्री के पास अपनी मंजूरी के लिए अपनी सिफारिशें भेजती है।
कैथरीन केल्विन 2015 में, केल्विन को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज रिसर्च कमेटी ऑन द वर्ल्ड के मॉडल पर सेवा देने के लिए चुना गया था। इस समिति का गठन राष्ट्रीय भू-स्थानिक खुफिया एजेंसी द्वारा किया गया था, जो कि अर्थशास्त्र, राजनीति और पर्यावरण जैसे परस्पर संबंधित वैश्विक प्रणालियों के लिए विभिन्न मॉडल तैयार कर सके। समिति ने अगले वर्ष अपने शोध को सफलतापूर्वक पूरा किया, और इसके निष्कर्षों को राष्ट्रीय अकादमिक प्रेस के तहत प्रकाशित किया गया।
संसदीय राजभाषा समिति (6) अपने प्रेक्षण के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित स्थिति की समीक्षा करते हुए समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन सिफारिशों सहित राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है ताकि केन्द्र सरकार के कार्यालयों को हिन्दी का अधिकतम प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जिससे संवैधानिक उपबंधों के लक्ष्य प्राप्त हो सकें। वस्तुस्थिति का मूल्यांकन करने के लिए समिति ने अन्य तरीकों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यकलापों का निरीक्षण करने का भी निर्णय लिया था। इस प्रयोजन के लिए समिति ने तीन उप समितियां गठित की और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि को तीनों उप समितियों द्वारा निरीक्षण के उद्देश्य से तीन समूहों में बांट दिया गया। अब तक इन तीनों उप समितियों ने केन्द्रीय सरकार के कुल 8649 कार्यालयों का निरीक्षण किया है जिनमें विदेशों में स्थित कुछ कार्यालय भी शामिल है।
रणदीप सुरजेवाला मार्च २००५ में रणदीप को यातायात व नागरिक उड्डयन, जन निर्माण विभाग (जलापूर्ति व सैनीटेशन) तथा संसदीय कार्यों के विभाग देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन्हें हरियाणा के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बनाया। सितंबर २००७ से उनके पास ऊर्जा, जन निर्माण विभाग (जलापूर्ति व सैनीटेशन) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय रहे, तथा वह नागरिक उड्डयन पर नीति निर्माण हेतु बनी स्थायी समिति के अध्यक्ष भी बने। नवंबर २००९ से उनके पास जलापूर्ति व सैनीटेशन, संसदीय कार्य, इलेक्ट्रोनिक व सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, तथा जन निर्माण (भवन व सड़कें) मंत्रालय है।रणदीप का विवाह गायत्री से हुआ तथा इनके दो पुत्र हैं- अर्जुन और आदित्य।
संसदीय समिति आधुनिक युग में संसद को न केवल विभिन्‍न और जटि‍ल प्रकार का, बल्‍कि मात्रा में भी अत्‍यधिक कार्य करना पड़ता है। संसद के पास इस कार्य को नि‍पटाने के लि‍ए सीमित समय होता है। इसलिए संसद उन सभी विधायी तथा अन्‍य मामलों पर, जो उसके समक्ष आते हैं, गहराई के साथ विचार नहीं कर सकती।
यूनाइटेड किंगडम पहले स्वतंत्र देशों के राजनीतिक संघ द्वारा निर्मित होने के कारण, यूनाइटेड किंगडम में एक कानूनी व्यवस्था नहीं है संघ की संधि के अनुच्छेद 19 जो स्कॉटलैंड की अलग कानूनी प्रणाली की जारी रखने का विश्वास दिलाता है। आज UK की कानून के पास तीन अलग प्रणालियाँ है: अंग्रेजी कानून, उत्तरी आयरलैंड कानून और स्कॉट्स कानून.हाल की संवैधानिक बदलाव यूनाइटेड किंगडम का एक नया सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2009 में अस्तित्व में देखेगा जो की यहोवा सभा के पुनर्विचार सम्बन्धी समिति के निवेदन कार्यों को लेगा। निजी परिषद की न्यायिक समिति में, यहोवा सभा के पुनर्विचार सम्बन्धी समिति के एक ही सदस्य शामिल हैं, कई स्वतंत्र राष्ट्रमंडल, UK विदेशी क्षेत्रों और ब्रिटिश राजत्व निर्भरता देशों के लिए निवेदन की सर्वोच्च अदालत है।
संसदीय राजभाषा समिति समिति के कार्यकलाप और गतिविधियां मुख्यतः राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 में दी गई हैं।
संसदीय राजभाषा समिति इसमें लोक सभा के 20 तथा राज्य सभा के 10 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव एकल संक्रमणीय तरीके से किया जाता है। लोकसभा चुनावों के बाद प्रायः इस समिति का पुनर्गठन होता है। इस समिति में 10-10 सदस्यों वाली 3 उपसमितियाँ बनाईं गई हैं, प्रत्येक उपसमिति का एक समन्वयक होता है।
राकेश सिन्हा अपनी अकादमिक पृष्ठभूमि और बहुआयामी सामाजिक आर्थिक मुद्दों के ज्ञान और समझ के कारण, डॉ सिन्हा को वाणिज्य समिति जैसी कई संसदीय समितियों में नामित किया गया है; गृह मामलों की समिति; विशेषाधिकार समिति; और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति अन्य हैं । डॉ सिन्हा को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सदस्य, अंजुमन (कोर्ट) जैसे कई सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक निकायों में भी नामित किया गया है यथा ; सदस्य, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ; सदस्य, उत्तर-पूर्वी हिल विश्वविद्यालय की अदालत; सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद; सदस्य, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट बोर्ड।
बांग्लादेश की संसद प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमत(अर्थात अधिकतम मत) प्राप्त करने वाले सदस्य चुने जाते हैं। बांग्लादेश सदस्यों को ५ साल की अवधि के लिए चुना जाता है। वे स्वतंत्र या किसी राजनीतिक दल के संबंधन में, चुनाव में भाग ले सकते हैं।। यह संसद, बहग्लादेश की सर्वोच्च विधायी संसथान व सर्वोच्च विधी नियामक निकाय है। देश की सर्वोच्च विधायी सदन होने के नाते यह बांग्लादेश के जनगण का प्रतिनिधित्व करती है, एवं इस्सी राजनैतिक निकाय के समक्ष, कई मापदंडों के अनुसार, बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था व लोक्तंतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कुछ सबसे अहम शक्तियाँ व कार्य निहित हैं।प्रत्येक चुनाव के पश्चात् इस सभा में बहुमत प्राप्त करने वाली दल ही अगले पाँच वर्षों तक बांग्लादेश की सत्ता पर विराजमान रहती है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति, संसद के सफसयों में से ही, कैबिनेट मंत्रियों व प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। संवैधानिक नियमों के अनुसार, प्रधानमंत्री एवं ९०% मंत्रिमंडलीय सदस्यों का सांसद होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति द्वारा उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, जिसके पास सदन का विश्वास हो। संपूर्ण मंत्रिमंडल एवं मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य, सदा सर्वदा संसद के प्रति उत्तरदेह होते हैं। एवं सदन के किस्सी भी सदस्य द्वारा सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में किस्सी भी प्रश्न के पूछे जाने पर सरकार के मंत्री उत्तर देने के लिए बाध्य हैं।बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद के सदस्य, बांग्लादेश के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपतितविय निर्वाचन, खुले मतदान शैली द्वारा होती है। इस्सी कारणवश विपक्षी दाल शायद ही कभी अपने प्रत्याशी को चुनाव में नामांकित करतें हैं। अतः साधारणतः सत्तापक्षीय प्रत्याशी निर्विरोध ही विजयी घोषित होता है। इसके अलावा संसद के पास, राष्ट्रपति के महाभियोगण की भी शक्तियाँ है। इस सन्दर्भ में महाभियोग प्रस्ताव का सदन के दो तियाही बहुमत की स्वीकृति होनी चाहिए, अर्थात् सदन के तो तियाही सदस्य इसके पक्ष में होने चाहिए।संसद, आवश्यकतानुसार, संसदीय स्थायी समिति का भी गठन कर सकती है। ऐसी समितियाँ, बिलों की जाँच व कानून प्रवर्तन की की समीक्षा व जनहित हेतु अन्य महत्वपुर्ण कार्यों के लिए गठित कीं जातीं हैं। हालाँकि इन समितियों की वस्तासिक शक्तियाँ केवल नाममात्र की ही होती हैं। इसके अलावा इन समितियों के पास कोई विशेष कथासपक शतकियां भी नहीं होतीं है, खास कर तब से जब बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पारित किया था की वह स्थायी समितियों की तलब के प्रति जवाबदेह नहीं है।संविधान का अनुच्छेद ७८ सदस्यों को सांसदीय सत्रों के दौरान किये गए, मतदान, अभिभाषण व कार्यों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है और सांसदों को ऐसी किस्सी भी हरकत के लिए कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं मानती। बल्कि, संसद सवयं ही, अनुच्छेद ४६ के तहत राष्ट्र की सेवा में किसी भी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति व प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए निहित है। इस्सी ताकत ने द्वितीय सिसद को क्षतिपूर्ति अध्यादेश की पुष्टि द्वारा शेख मुजीबुर्रहमान के हत्यारों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की अनुमति निहित की थी।
यूली तामीर तामिर 1978 में पीस नाउ के संस्थापकों में से एक थे, और 1980 और 1985 के बीच, वह रैट्ज़ के लिए एक कार्यकर्ता थे। 1998 से 1999 तक, वह इजरायल एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स की अध्यक्ष थीं। 1995 से वह लेबर पार्टी में सक्रिय हो गईं। हालांकि 1999 के चुनाव में तामीर किसेट में चुनाव जीतने में असफल रहा, लेकिन उसे एहुद बराक द्वारा अप्रवासी अवशोषण मंत्री नियुक्त किया गया। 2003 के चुनाव में वह केसेट के लिए चुनी गईं , और उन्होंने वित्त, संवैधानिक, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक इनपुट और संस्कृति और खेल समितियों में कार्य किया। उन्होंने सरकारी भ्रष्टाचार में जांच संसदीय समिति में भी काम किया।
सांसद सांसदों के वेतन का निर्णय संसद के अधीन कार्य करनेवाली एक सरकारी एजेंसी, रिकस्डाग वेतन समिति, "(रिक्स्दागेंस अर्वोदेस्नाम्न्द) " तय करती है। 1 नवम्बर 2007 के बाद से सांसदों का प्राथमिक मासिक वेतन एसईके 52,900 (अर्थात् 8300 अमेरिकी डॉलर) है। अध्यक्ष की तनख्वाह हर महीने एसईके 126,000 (अर्थात् 20,000 अमेरिकी डॉलर) है, जो प्रधानमंत्री की तनख्वाह के बराबर है। उपाध्यक्षों को 30% की वृद्धि सहित एक सदस्य के वेतन के समान वेतन प्राप्त होता है। संसदीय समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को क्रमशः 20 % और 15% वेतन वृद्धि मिलती है।
विशेषाधिकार संसदों का सबसे महत्‍वपूर्ण विशेषाधिकार है सदन और उसकी समितियों में पूरी स्‍वतंत्रता के साथ अपने विचार रखने की छूट। संसद के किसी सदस्‍य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरूद्ध किसी न्‍यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। संसदीय विशेषाधिकारों की सूचियां तैयार की जा सकती हैं। वास्‍तव में ये तैयार भी की गईं हैं परंतु ऐसी कोई भी सूची पूरी नहीं है। थोड़े में कह सकते हैं कि कोई भी वह काम जो सदन के, उसकी समितियों के या उसके सदस्‍यों के काम में किसी प्रकार की बाधा डाले वह संसदीय विशेषाधिकार का हनन करता है। उदाहरण के लिए, कोई सदस्‍य न केवल उस समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जबकि उस सदन का, जिसका कि वह सदस्‍य हो, अधिवेशन चल रहा हो या जबकि उस संसदीय समिति की, जिसका वह सदस्‍य हो, बैठक चल रही हो, या जबकि दोनों सदनों की संयुक्‍त बैठक चल रही हो, या जबकि दोनों सदनों की संयुक्‍त बैठक चल रही हो। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ से 40 दिन पहले और उसकी समाप्‍ति से 40 दिन बाद या जबकि वह सदन को आ रहा हो या सदन के बाहर जा रहा हो, तब भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
भारतीय संसद संसदों का सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है सदन और उसकी समितियों में पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने विचार रखने की छूट। संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। संसदीय विशेषाधिकारों की सूचियां तैयार की जा सकती हैं। वास्तव में ये तैयार भी की गईं हैं परंतु ऐसी कोई भी सूची पूरी नहीं है। थोड़े में कह सकते हैं कि कोई भी वह काम जो सदन के, उसकी समितियों के या उसके सदस्यों के काम में किसी प्रकार की बाधा डाले वह संसदीय विशेषाधिकार का हनन करता है। उदाहरण के लिए, कोई सदस्य न केवल उस समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जबकि उस सदन का, जिसका कि वह सदस्य हो, अधिवेशन चल रहा हो या जबकि उस संसदीय समिति की, जिसका वह सदस्य हो, बैठक चल रही हो, या जबकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक चल रही हो, या जबकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक चल रही हो। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ से 40 दिन पहले और उसकी समाप्ति से 40 दिन बाद या जबकि वह सदन को आ रहा हो या सदन के बाहर जा रहा हो, तब भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
लोक सभा 3. सभी संसदीय समितियाँ उसकी अधीनता में काम करती हैं। उसके किसी समिति का सदस्य चुने जाने पर वह उसका पदेन अध्यक्ष होगा
शौकतुल्लाह शाह अंसारी 1952 में उन्हें बीदर संसदीय सीट से सांसद चुना गया, लोकसभा सदस्य के रूप में उन्होंने विदेश मामलों के लिए सालाहकार समिति में कार्य किया। 1954 और 1955 में वह भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र गये।