mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
बालाघाट प्रमुख सड़क पर स्थित है व रेल जंक्शन भी है। यह मध्य प्रदेश के लगभग सभी बडे शहरो भोपाल, जबलपुर और इन्दौर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। जबलपुर से ब्राडगेज के रेलमार्ग द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता है। यह महाराष्ट्र के नगर नागपुर से औ‍र छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भी सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा है। रायपुर, नागपुर से बडी रेल लाईन से मुम्बई हावडा रेल मार्ग पर गोंदिया शहर पर उतरकर बालाघाट सड़क या रेल मार्ग द्वारा एक घन्टे में पहुँचा जा सकता है। यह मध्य प्रदेश के बडे शहरो जैसे राजधानी भोपाल, सन्स्कारधानी जबलपुर और महानगरी इन्दौर से सीधे सडकमार्ग से जुडा है। जबलपुर से ब्राडगेज के लौहमार्ग (रेलमार्ग) से आप जगप्रसिद्ध सातपुडा एक्सप्रेस पकडकर यहा पहुच सकते है। यह महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर औ‍र छतीसगढ की राजधानी रायपुर से भी सीधे सडक मार्ग से जुडा है। नागपुर से आप बडी रेललाईन से मुम्बई हावडा मार्ग पर दो घन्टे मे गोंदिया शहर आ जाये जहा से बालाघाट सडक/रेल मार्ग से सिर्फ एक घन्टे मे पहुंच सकते है। यहाँ जबलपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध 6 महाविद्यालय और अन्य कई प्रशिक्षण और पॉलीटेक्निक संस्थान हैं। शासकीय उत्कष्ट विद्यालय कटंगी के विद्यार्थीयो ने जिले का नाम रोशन किया है। यह एक मात्र विद्यायल जो २०,००० विद्यार्थियों की पसंद है। कृषि के क्षेत्र में उन्नति लाने हेतु वर्ष 2012 में जिले की वारासिवनी तहसील में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है, जिससे जिले में कृषि की उन्नत तकनीक का प्रसार हो रहा है।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (Indo-Tibetan Border Police) भारतीय अर्ध-सैनिक बल है। इसकी स्थापना भारांग: कार्तिक 2, 1884 / ग्रेगोरी कैलेण्डर: अक्टूबर 24, 1962 में भारत-तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई थी। ये बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा और भारत-नेपाल-चीन त्रिसंगम तक 2115 कि॰मी॰ की लम्बाई पर फैली सीमा की रक्षा करता है। आरम्भ में इसकी मात्र चार बटालियन की अनुमत थीं, जिन्हें बाद में 1976 में बल की कार्य-सीमा बढ़ाने पर 1978 में बढोत्तरी की गई।
अनीता बोर्ग 1997 में, बोर्ग ने एंड टेक्नोलॉजी (अब अनीता बोर्ग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड टेक्नोलॉजी) की स्थापना की। संगठन की स्थापना के पीछे दो महत्वपूर्ण लक्ष्य थे तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना और महिलाओं द्वारा अधिक प्रौद्योगिकी के निर्माण को सक्षम बनाना। जब स्थापना की गई थी, तो संस्थान को ज़ेरॉक्स पी.ऐ.आर.सी में रखा गया था, हालांकि यह एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन था। संस्थान को प्रायोगिक अनुसंधान एवं विकास संगठन बनाने के लिए बनाया गया था, जो प्रौद्योगिकी पर महिलाओं के प्रभाव को बढ़ाने और दुनिया की महिलाओं पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव को बढ़ाने पर केंद्रित था। संस्था ने प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने, तकनीकी महिलाओं की पाइपलाइन बनाने और महिलाओं की आवाज़ों के तकनीकी विकास को प्रभावित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए।
कुंदुज़ प्रान्त कुंदुज़ () अफ़्ग़ानिस्तान का एक प्रांत है जो उस देश के उत्तर-पूर्व में स्थित है। इस प्रान्त का क्षेत्रफल ८,०४० वर्ग किमी है और इसकी आबादी सन् २००९ में लगभग ८.२ लाख अनुमानित की गई थी। इस प्रान्त की राजधानी कुंदुज़ शहर है। इस प्रान्त में ताजिक और पश्तून लोगों की बहुतायत है, लेकिन यहाँ बहुत उज़बेक लोग भी रहते हैं। इसकी उत्तरी सीमा ताजिकिस्तान से लगती है। कुंदुज़ नदी यहाँ का एक महत्वपूर्ण जल-स्रोत है और यह अमु दरिया की एक उपनदी है। यही अमु दरिया कुंदुज़ प्रान्त और उसके उत्तर में स्थित ताजिकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। कुंदुज़ प्रान्त पश्चिम में मज़ार-ए-शरीफ़ तथा दक्षिण में काबुल से सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यह ताजिकिस्तान से भी सड़क द्वारा संयुक्त है।
विश्व व्यापार संगठन "'विश्व व्यापार संगठन" (वर्ल्द ट्रेड ऑर्गनाइजेशन/डब्ल्यूटीओ) अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गैट (GATT) के स्थान पर लाने के लिए की गई थी।
भारत में सौर ऊर्जा जवाहरलाल नेहरू राष्‍ट्रीय सौर ऊर्जा मि‍शन की ऑफ ग्रिड तथा विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा के अंतर्गत, मंत्रालय 27 रुपये प्रति डब्‍ल्‍यूपी से 135 रुपये प्रति डब्‍ल्‍यूपी के बीच सौर ऊर्जा पीवी प्रणाली तथा विद्युत संयंत्रों की स्‍थापना के लिए 30 प्रति‍शत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है। विशेष श्रेणी के राज्‍यों अर्थात् पूर्वोत्‍तर राज्‍यों, सिक्किम, जम्‍मू और कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखंड, लक्षदीप और अंडमान निकोबार द्वीप के लिए मंत्रालय सरकारी संगठनों (वाणिज्‍य संगठनों और कारपोरेशनों के लिए नहीं) हेतु 81 रुपये प्रति डब्‍ल्‍यूपी से 405 रुपये प्रति डब्‍ल्‍यूपी के बीच 90 प्रतशित पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, सौर जल तापक प्रणाली, सौर लालटेन, घरों और सड़कों की लाइटें तथा पीवी पॉवर प्‍लांटो जैसे सौर फोटो वोल्‍टेइक प्रणालियों के लिए 30 प्रतिशत तक की केन्‍द्रीय वित्‍तीय सहायता (सीएफए) उपलब्‍ध करवा रहा है। यह सीएफए पूरे देश के लिए एक समान है, लेकिन विशेष श्रेणी के राज्‍यों/केन्‍द्र शासित प्रदेश द्वीपों और अंतर्राष्‍ट्रीय सीमा से लगे जिलों में सौर जल तापक प्रणाली के लिए सीएफए 60 प्रतिशत तक और कुछ श्रेणियों की सरकारी संस्‍थानों के लिए सौर फोटो वोल्‍टेइक प्रणालियों के लिए यह 90 प्रतिशत तक है।
ब्यूरो 39 ब्यूरो 39 का गठन कैसे हुआ यह आज भी राज़ है। लेकिन पश्चिमी देशों की गुप्तचर एजेंसियों का अनुसार रूम 39 की स्थापना वर्ष 1970 के दशक में की गई थी और यह सीधे नेशनल डिफेंस कमीशन के चेयरमैन, किम जोंग-इल को रिपोर्ट करता है। खुफिया सूचनाओ के आधार पर दावा किया जाता है कि इस संगठन ने अब तक लगभग ५ बिलियन डॉलर की मोटी रकम इकट्ठी कर ली है।
अश्वेत राष्ट्रवाद उहुरू आंदोलन अफ्रीकी राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाला सबसे बड़ा अफ्रीकी अमेरिकी समकालीन आंदोलन है जिसकी स्थापना 1980 में सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में की गई। इसकी रचना मुख्य रूप से अफ्रीकी लोगों की समाजवादी पार्टी द्वारा की गई, उहुरू आंदोलन में अन्य संगठन भी शामिल हैं जो अफ्रीका और संयुक्त राज्य दोनों पर आधारित हैं। यह संगठन अफ्रीकी सोशलिस्ट इंटरनेशनल नामक एक व्यापक संगठन को स्थापित करने की प्रक्रिया में है। स्वाहिली भाषा में "उहुरू" शब्द का अर्थ है "स्वतंत्रता" .
केरला साइबर वारियर्स केरला साइबर वारियर्स एक भारतीय हैकिंग संगठन है जिसे आमतौर पर के.सी.डब्ल्यू के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। संगठन की स्थापना 23 अक्टूबर 2015 को GH057_R007 द्वारा की गई थी।
केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन सीएसआइओ की स्थापना योजना आयोग द्वारा स्थापित एक समिति की सिफारिशों पर 30 अक्तूबर, 1959 में की गई। प्रारंभ में इसका कार्यालय नई दिल्ली में सीएसआइआर भवन में था, जो वर्ष 1962 में चण्डीगढ़ में स्थानांतरित हुआ। कर्मशालाओं सहित चार मंजिला भवन का उद्घाटन दिसंबर, 1967 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन के कर-कमलों से हुआ। अनुसंधान एवं विकास प्रभागों, पुस्तकालय इत्यादि के लिए चार मंजिला एक अन्य खंड वर्ष 1976 में तैयार किया गया। संस्थान को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण एवं नवीन क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं पर कार्य करने के अनुकूल बनाने के लिए 80 के दशक के दौरान प्रयोगषाला भवनों एवं मूल ढांचा सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया। सीएसआइओ के पृथक्‌ प्रशासनिक खंड का उद्घाटन सितंबर, 1994 में सीएसआइआर के तत्कालीन महानिदेशक प्रो. एस. के. जोशी ने किया। समुचित रूप से प्रशिक्षित उपकरण प्रौद्योगिकीविदों की निरंतर बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए सीएसआइओ में स्विस फाउंडेशन फॉर टैक्नीकल असिस्टेंस, स्विट्जरलैंड के सहयोग से इण्डो-स्विस प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई। इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने दिसंबर, 1963 में किया।
X-रेटेड क्रिटिक्स संगठन संगठन की स्थापना वर्ष 1984 में लॉस ऐन्जेलिस, न्यूयॉर्क शहर और फिलाडेल्फिया के लेखकों को जोड़कर हुई। एवीएन अवार्ड विजेता निर्माता व इतिहासकार जिम होलीडे X-रेटेड क्रिटिक्स संगठन के संस्थापक पिता माने जाते हैं।
नाटो नाटो के विस्तार के पक्ष में जो सकरात्मक बाते कही गई इसके बावजूद उसकी आलोचना भी की जाती है। वस्तुतः नाटो की भूमिका शांति स्थापना, आपसी सहयोग आदि के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का हनन करती है। समझने की बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य विश्व शांति है जबकि नाटो की स्थापना एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में की गई। किंतु इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शांति स्थापना हेतु नाटो की भूमिका यूएनओ के समानांतर दिखती है। ओर अब अमेरिकी सीनेेेट ने भारत देेश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देेने के लियेे विधयेक को पारित किया है
नैदानिक मनोविज्ञान वर्ष 1917 में ‘अमेरिकन असोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी’ की स्थापना के बाद से इस क्षेत्र ने “क्लिनिकल साइकोलॉजी (नैदानिक मनोविज्ञान)” नाम के तहत संगठित होना शुरु किया। यह केवल वर्ष 1919 तक चला, जिसके पश्चात ‘अमेरिकन साइकोलॉजिकल असोसिएशन’ (जी स्टैन्ले हॉल द्वारा 1892 में स्थापित) ने नैदानिक मनोविज्ञान के एक भाग का विकास किया, जिसने वर्ष 1927 तक प्रमाणन प्रदान किया। अगले कुछ वर्षों तक, वर्ष 1930 में विभिन्न असंबद्ध मनोवैज्ञानिक संगठनों के ‘अमेरिकन असोसिएशन ऑफ अप्लायड साइकोलॉजी’ के रूप में एकत्र होने तक, जो द्वितीय विश्वयुद्ध के काल में APA के पुनर्गठन तक मनोवैज्ञानिकों के लिए एक प्रमुख मंच रहा, इस क्षेत्र में धीमा विकास हुआ। वर्ष 1945 में APA ने वर्तमान में ‘डिविजन 12’ के नाम से जाने जाने वाले संगठन का निर्माण किया, जो इस क्षेत्र का प्रमुख संगठन रहा. मनोवैज्ञानिक सोसाइटी तथा अन्य अंग्रेजी भाषी देशों के संगठनों ने ऐसे ही विभागों (डिविजन) का विकास किया, जिनमें ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड जैसे देश भी शामिल थे।
हल्द्वानी का इतिहास जब १८३७ में हल्द्वानी की स्थापना की गई थी, तो ज्यादातर इमारतें मोटा हल्दु के आसपास थीं। शहर धीरे-धीरे उत्तर की ओर वर्तमान बाजार और रेलवे स्टेशन की ओर विकसित होता गया। हल्द्वानी बाजार से ४ किमी दूर दक्षिण में गोरा पड़ाव नामक क्षेत्र है। १९ वीं सदी के मध्य में यहाँ एक ब्रिटिश कैंप हुआ करता था जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा। विकास प्राधिकरण की अनुपस्थिति के कारण २००० के दशक की शुरूआत में बिना किसी नियमन के, संकीर्ण सड़कों के साथ ही, दर्जनों कालोनियों की स्थापना हुई। ३१ अक्टूबर २००५ को उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
केन्‍द्रीय सड़क अनुसंधान संस्‍थान सीएसआईआर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) की स्थापना भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक घटक प्रयोगशाला के रूप में सन् 1952 में दिल्ली में की गई। संस्थान राजमार्ग और सड़क परिवहन प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में व्यवसाय को उच्च गुणवत्ता और विश्व स्तर पर स्वीकार्य अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। संस्थान के पांच अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र तथा चार अवसंरचना तकनीकी सहायता क्षेत्र है। सीएसआईआर - सीआरआरआई एक आईएसओ 9001 प्रमाणपत्र प्राप्त संस्थान है।
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल यह भारतीय अर्ध-सैनिक बल है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में भारत-तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई थी। ये बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा और भारत-नेपाल-चीन त्रिसंगम तक 2115 कि॰मी॰ की लंबाई पर फैली सीमा की रक्षा करता है। आरंभ में इसकी मात्र चार बटालियन की अनुमती थीं, जिन्हें बाद में 1976 में बल की कार्य-सीमा बढ़ाने पर 1978में बढोत्तरी की गई। संक्षेप में : एसएसबी, SSB, भारत का एक अर्धसैनिक बल है जिसपर 1,751 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है तथा 699 किलोमीटर लंबी भारत-भूटान सीमा की जिम्मेवारी भी है। इन दोनों सीमाओ से हथियारों, गोला-बारूद की तस्करी और देश विरोधी तत्वों की अवैध रूप से भारत में आवाजाही का खतरा रहता है।
गूगल धरती गूगल ने मूल रूप से इस सॉफ्टवेयर को जारी किए जाने के पश्चात् से कार्यक्रम के अद्यतन के बिना सदिश-प्रतिचित्रण की कई त्रुटियों को दूर किया है। इसका एक उदहारण है [[कनाडा]] के राज्य [[नुनावुट]] ([[:en:Nunavut|Nunavut]]) राज्य की सीमाओं का गूगल अर्थ मानचित्र में न होना. इस राज्य की स्थापना [[१ अप्रैल]],[[१९९९]] को की गई थी; इस त्रुटि को वर्ष २००६ के प्रारंभ में एक डाटा अद्यतन के माध्यम से ठीक कर लिया गया था। हाल ही में किए गए अद्यतनीकरण से व्यापक हवाई छायांकन की कवरेज भी बड़ गई है, विशेष रूप से पश्चिमी व मध्य यूरोप के कुछ भागों में, तथापि आयरलैंड इसमें सम्मिलित नहीं है जहाँ की चित्रावली काफ़ी सीमित है।
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या (लगभग 1.5 अरब) को देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना 8 दिसम्बर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफ़गानिस्तान इसका आठवाँ सदस्य बन गया।
भारत-चीन सीमा सड़कें भारत सीमा पर कुल 73 सड़कें बनाई जा रही हैं। इनमें से 12 पर सीपीडब्ल्यूडी और 61 पर बीआरओ काम कर रहा है। यह काम केंद्रीय गृह मंत्रालय की सीधी निगरानी में किया जा रहा है जो सभी सीमा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए नोडल प्राधिकार है।
बर्लिन की दीवार बर्लिन की दीवार बनने से यह प्रवास बहुत कम हो गया - 1949 और 1962 के बीच में जहाँ 25 लाख लोगों ने प्रवास किया वहीं 1962 और 1989 के बीच केवल 5,000 लोगों ने। लेकिन इस दीवार का बनना समाजवादी गुट के प्रचार तंत्र के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। पश्चिम के लोगों के लिए यह समाजवादी अत्याचार का प्रतीक बन गई, खास तौर पर जब बहुत से लोगों को सीमा पार करते हुए गोली मार दी गई। बहुत से लोगों ने सीमा पार करने के अनोखे तरीके खोजे - सुरंग बनाकर, गरम हवा के गुब्बारों से, दीवार के ऊपर गुजरती तारों पर खिसककर, या तेज रफ्तार गाड़ियों से सड़क अवरोधों को तोड़ते हुए।
तस्मानियाई डैविल मोटर वाहनों का गैर-प्रचुर तस्मानियाई स्तनधारियों की स्थानीय आबादी में खौफ है, तथा 2010 के एक अध्ययन से पता चला कि डैविल विशेष रूप से असुरक्षित थे। नौ प्रजातियों में से एक में ज्यादातर एक समान आकार के धानी प्राणी पर हुए अध्ययन से पता चला कि वाहनचालकों के लिये डैविलों का पता लगा कर उनसे बच निकलना मुश्किल था। उच्च किरण पुंज पर डैविलों का दूरी का अनुमान न्यूनतम था, औसत से 40% अधिक करीब. मोटर यात्री को डैविल से बचने के लिये 20% गति में कमी करना आवश्यक है। नीची किरण पुंज के लिये, दूरी का अनुमान लगाने के सम्बंध में डैविल सातवें सबसे खराब हैं, 16% औसत से नीचे। सड़कमृत्यु से बचाव के लिये वाहन चालक को ग्रामीण क्षेत्रों की वर्तमान गति सीमा की लगभग आधी गति पर वाहन चलाना होगा. तस्मानिया के नेशनल पार्क में डैविलों की स्थानीय आबादी पर 1990 में हुए एक अध्ययन में दर्ज़ किया गया कि बजरी की संपर्क सड़क को चौड़ा करके और सतह पर कोलतार बिछाकर उसका उन्नयन करने के बाद डैविलों की आबादी आधी रह गई थी। उसी समय पर, नयी सड़क के साथ वहां वाहनों से होने वाली मौतों में अधिक वृद्धि हुई थी; जबकि वहां पिछले 6 महीने में कोई मृत्यु नही हुई. ऐसा माना गया कि अधिकतर मौतें गति में वृद्धि के कारण सडक के बंद भाग में हुई. यह अनुमान लगाया गया कि जानवरों के लिए हल्की बजरी की बजाय काले कोलतार के खिलाफ देखना ज्यादा कठिन था। डैविल तथा क्वोल विशेष रूप से असुरक्षित हैं क्योंकि वे अक्सर सड़क मृत्यु के शिकारों को अपने भोजन के लिए प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और सड़क पर चलते हैं। इस समस्या को कम करने के लिये, यातायात धीमा करने के उपाय, मानव निर्मित मार्ग जो डैविलों को वैकल्पिक मार्गों की पेशकश करते हैं, शिक्षा अभियानों, तथा आने वाले वाहनों को संकेत देने के लिये प्रकाश परावर्तकों की स्थापना आदि क्रियान्वित किये गए हैं। सड़क मृत्यु में शिकारों की संख्या कम होने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। डैविल अक्सर सड़क मृत्यु के शिकार तब हुए जब वे सड़क मृत्यु के शिकारों को प्राप्त कर रहे थे। वैज्ञानिक मैना जोंस तथा संरक्षण स्वयंसेवकों के एक समूह ने मृत जानवरों को सड़क से हटाने के लिये काम किया जिसका परिणाम डैविलों की भारी यातायात में होने वाली मौतों में आयी महत्वपूर्ण कमी के रूप में सामने आया। यह अनुमान लगाया गया था कि 2001-04 में 3392 डैविल या जनसंख्या का 3.8 से 5.7% के बीच प्रतिवर्ष वाहनों का शिकार हो रहा था।
केएफसी केएफसी की स्थापना हरलैंड सैंडर्स के द्वारा की गई थी जो शुरू में महामंदी के दौरान कोर्बिन, केंटुकी में सड़क के किनारे फ्राइड चिकन बेचा करते थे।
हिन्दू आर्मी हिन्दू आर्मी पंडित सुनील त्रिपाठी, रणधीर सिंह, सतीश अन्ना एवं सुशील तिवारी के द्वारा बनाया गया एक धार्मिक संगठन है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 2019 को हुआ। संगठन की मानसिकता भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। संगठन केवल राष्ट्रवाद का समर्थन करती है। एक पत्रकार द्वारा संगठन प्रमुख समेत नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर, अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश की गई परंतु वह नाकाम हुआ और जेल भी गया। अगस्त 2021 में संगठन प्रमुख को एक धर्म विशेष पर टिप्पणी करने के जुर्म में जेल जाना पड़ा था।
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद इसकी स्‍थापना सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को विकसित करने, विभिन्‍न शाखाओं को सुदृढ़ करने, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की गुणवत्‍ता एवं मात्रा में सुधार लाने तथा राष्‍ट्रीय नीति निर्माण में इसका उपयोग करने के लिए वर्ष 1969 में की गयी थी। इन लक्ष्‍यों को साकार करने के लिए आईसीएसएसआर ने सांस्‍थानिक बुनियादी ढांचे के विकास, अनुसंधान प्रतिभाओं का पता लगाने, अनुसंधान कार्यक्रमों को तैयार करने, व्‍यावसायिक संगठनों को सहायता प्रदान करने तथा विदेशों में सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ संपर्क स्‍थापित करने पर विचार किया था। आईसीएसएसआर देश भर के विभिन्‍न सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्‍थानों तथा इसके क्षेत्रीय केन्‍द्रों को रखरखाव एवं विकास अनुदान मुहैया कराता है। स्‍थानीय प्रतिभाओं संबंधी शोध एवं विकास को समर्थन देने और विकेन्‍द्रीकृत तरीके से इसके कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों को समर्थन देने के लिए क्षेत्रीय केन्‍द्रों की स्‍थापना आईसीएसएसआर की विस्‍तारित शाखाओं के रूप में की गई है। वर्ष 1976 से ही आईसीएसएसआर सामाजिक विज्ञान के विभिन्‍न विषयों में शोध संबंधी सर्वेक्षण करता रहा है। पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान संबंधी शोध को बढ़ावा देने के लिए विशेष बल देने के मद्देनजर आईसीएसएसआर में कई पहलें की गई हैं ताकि शोध प्रस्‍तावों और अन्‍य कार्यकलापों को समर्थन दिया जा सके।
विश्व स्वास्थ्य संगठन इस प्रस्ताव के आधार पर ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन’ (World Health Organisation) की स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को वास्तविक 61 सदस्य राष्ट्रों में से 26 सदस्य राष्ट्रों द्वारा दिये गए अनुसमर्थन (ratify) से की गई।
अशासकीय संस्था राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की शुरुआत प्राचीन काल मे हुई थी। अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के इतिहास का तिथि-निर्धारन कम से कम 1839 से है यह हम कह सकते ऐ कि १८३९ से माना जाता है। रोटरी, बाद में रोटरी इंटरनेशनल, 1905 में स्थापित किया गया था। अनुमान लगाया गया था कि 1914 तक 1083 गैर सरकारी संगठन स्थापित हो चुके थे। अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन गुलामी-विरोध आंदोलन और महिला मताधिकार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन के समय एक चोटी पर पहुंच गए। हालांकियह पहली बार वाक्यांश "गैर सरकारी संगठन" 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना के साथ ही लोकप्रिय प्रयोग में आया, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 10[./अशासकीय_संस्था#cite_note-7 [7]] के अध्याय 10 के अनुच्छेद 71 में उन संगठनों के लिए सलाहकार भूमिका के प्रावधानों के साथ, जो ना तो सरकारी है और न ही राज्य सदस्य - सलाहकार ओहदा देखें. "अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन" (INGO) की परिभाषा पहली बार 27 फ़रवरी 1950 को ECOSOC के 288 (X) संकल्प में दी गई है: इसे, "कोई भी अंतरराष्ट्रीय संगठन जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा स्थापित नहीं है" के रूप परिभाषित किया गया है। वहनीय विकास में, गैर सरकारी संगठनों और अन्य समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका को अजेंडा 21 के अध्याय 27 में मान्यता दी गई, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र और गैर सरकारी संगठनों के बीच एक सलाहकार रिश्ते के लिए तीव्र व्यवस्था की गई।
अगाडेज़ का ऐतिहासिक केंद्र अगाडेज़ का ऐतिहासिक केंद्र नाइजर में अगाडेज़ शहर का ऐतिहासिक जिला है। रेगिस्तान के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, अगाडेज़, सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी किनारे पर, 15वीं और 16वीं शताब्दी में विकसित हुआ जब एयर सल्तनत की स्थापना की गई थी और टौरेग जनजातियों को पुराने छावनियों की सीमाओं का सम्मान करते हुए शहर में बसाया गया था, जो एक सड़क पैटर्न को जन्म दिया जो आज भी मौजूद है। शहर का ऐतिहासिक केंद्र, कारवां व्यापार का एक महत्वपूर्ण चौराहा, अनियमित आकार के 11 क्वार्टरों में विभाजित है। इनमें कई मिट्टी के आवास और महलनुमा और धार्मिक इमारतों का एक अच्छी तरह से संरक्षित समूह शामिल है, जिसमें पूरी तरह से मिट्टी की ईंट से बनी 27 मीटर ऊंची मीनार शामिल है, जो दुनिया में इस तरह की सबसे ऊंची संरचना है। यह साइट आज भी प्रचलित पैतृक सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और हस्तशिल्प परंपराओं द्वारा चिह्नित है और मिट्टी की वास्तुकला के असाधारण और परिष्कृत उदाहरण प्रस्तुत करती है।
अरब लीग का इतिहास संधि के अनुच्छेद 2 के अनुसार लीग के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं- सदस्य देशों के मध्य संबंधों को और अधिक घनिष्ठ बनाना तथा उनकी राजनीतिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना; उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना; अरब देश के हितों को प्रोत्साहन देना; सदस्यों के मध्य या सदस्यों तथा किसी तीसरे पक्ष के बीच विवादों में मध्यस्थता करना; सीमा शुल्क, मुद्रा, कृषि, उद्योग, संचार (रेलवे, सड़क, विमानन, जहाजरानी, डाक एवं टार सहित), संस्कृति, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट, वीजा, न्यायिक निर्णय एवं प्रत्यर्पण, सामाजिक कल्याण तथा स्वास्थ्य से जूड़े विषयों में सहयोग स्थापित करना। लीग के संस्थागत ढांचे में परिषद, विशेष मंत्रिस्तरीय समितियां, सचिवालय तथा विशिष्ट एजेंसियां सम्मिलित हैं परिषद लीग का प्रधान राजनीतिक अंग है। सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसकी वर्ष में दो बार बैठक होती है। इन बैठकों के मुख्य उद्देश्य हैं- सदस्य देशों के मध्य हुए समझौतों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना; राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करने के लिये दिशा- निर्देशों का निर्धारण करना, और; लीग के सदस्यों या किसी सदस्य तथा गैर-लीग देश के मध्य उठे विवादों में मध्यस्थता करना। प्रत्येक सदस्य को एक मत प्राप्त रहता है तथा लीग के निर्णय केवल उन देशों के लिये बाध्यकारी होते हैं जिन्होंने उन निर्णयों के पक्ष में मत दिया है। विशेष मंत्रिस्तरीय समितियां परिषद से जुड़ी होती हैं। ये समितियां अपने अपने क्षेत्रों (सूचना, आतंरिक मामले, न्यास, आवास परिवहन, समाजिक मामले, युवा एवं खेल, स्वास्थ्य, पर्यावरण, दूरसंचार और विद्युत) में सहयोग बढ़ाने के लिये सामूहिक नीतियों की रूपरेखा तैयार करती हैं। सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव होता है। महासचिव का निर्वाचन परिषद के द्वारा पांच वर्षों के लिए आन्तरिक प्रशासन के लिये उत्तरदायी होता है। विशिष्ट एजेसियां अरब देशों के सामूहिक हित वाले विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करती हैं। ऐसी प्रमुख एजेसियां हैं बीएडीईए (बाडीओ); अरब प्रशासनिक विकास संगठन (एएडीओ); अरब लीग शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक संगठन (एएलईसीएसओ); अपराध के विरुद्ध अरब सामाजिक सुरक्षा संगठन; अरब श्रम संगठन; अरब औद्योगिक विकास एवं खनन संगठन; अरब केन्द्र, अरब समुद्री परिवहन अकादमी, अरब उपग्रह संचार संगठन, अरब आन्तरिक मंत्रिपरिषद, तथा अन्तर-अरब निवेश प्रत्याभूति निगम। अरब लीग को संयुक्त राष्ट्र ढांचे के अंतर्गत एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है। अतः संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों से इसका घनिष्ठ संबंध है। लीग आर्थिक,सामाजिक और संस्कृतिक क्षेत्रों में संयुक्त कार्यवाही पर विचार करती है। 1950 में लीग के सदस्य देशों ने संयुक्त रक्षा एवं आर्थिक सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अंतर्गत एक संयुक्त रक्षा परिषद और एक संयुक्त आर्थिक परिषद (जिसका नाम 1977 में बदलकर आर्थिक और सामाजिक परिषद कर दिया गया गठित किये गये। 1959 में प्रथम अरब पेट्रोलियम कांग्रेस आयोजित हुई। 1957 में लीग की अरब आर्थिक परिषद ने अरब आर्थिक एकता परिषद गठित की इस परिषद ने अरब साझा बाजार गठित करने के लिये 1964 में एक समझौता किया इस साझा बाजार की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं-  उत्पादों पर सीमा शुल्क की समाप्ति या कटौती;
लेह-मनाली राजमार्ग मनाली लेह राजमार्ग उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के मनाली और लद्दाख़ के लेह को जोड़ने वाला राजमार्ग है। यह साल में केवल चार-पांच महीनों के लिए ही खुला रहता है। अक्टूबर में बर्फबारी होने के कारण यह बंद हो जाता है। यह मनाली को लाहौल-स्पीति और ज़ंस्कार से भी जोड़ता है। मनाली लेह मार्ग का निर्माण और मरम्मत सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है, ताकि सेना के बड़े-बड़े और भारी वाहन यहाँ से गुजर सकें।
दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (अंग्रेज़ी:"एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस", लघु:आसियान) दस दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का समूह है, जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान की स्थापना ८ अगस्त, १९६७ को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस और सिंगापुर थे। ब्रूनेई इस संगठन में १९८४ में शामिल हुआ और १९९५ में वियतनाम। इनके बाद १९९७ में लाओस और बर्मा इसके सदस्य बने। १९७६ में आसियान की पहली बैठक में बंधुत्व और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। १९९४ में आसियान ने एशियाई क्षेत्रीय फोरम (एशियन रीजनल फोरम) (एआरएफ) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ावा देना था। अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान और उत्तरी कोरिया सहित एआरएफ के २३ सदस्य हैं।
दक्षिण एशिया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या (लगभग १.५ अरब) को देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना 8 दिसम्बर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल [[२००७|2007 में संघ के [[१४|14]] वें शिखर सम्मेलन में अफ़गानिस्तान इसका आठवाँ सदस्य बन गया।
संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक संसदीय प्रस्ताव द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना करने का निर्णय किया। तदनुसार 1953 में अकादमी की स्थापना हुई। 1961 में अकादमी भंग कर दी गई और इसका नए रूप में संगठन किया गया। 1860के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन के अधीन यह संस्था पंजिकृत हो गई। इसकी नई परिषद् और कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। अकादमी अब इसी रूप में कार्य कर रही है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन 1988: [[ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल]] की स्थापना की गई थी।
भारतीय किसान संघ भारतीय किसान संघ की स्थापना ४ मार्च १९७९ को राजस्थान के कोटा शहर में की गई। विलक्षण संगठन कुशलता के धनी, महान भारतीय तत्त्वचिंतक, आंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त मजदूर नेता श्री दत्तोपंतजी ठेंगडी ने भारतीय किसानों के उत्थान हेतु इस संगठन को साकार किया। भारतीय किसान संघ की स्थापना करने के पहले उन्होंने सारे देश की यात्रा की और सभी राज्यों में बसे किसानों की स्थिति का अवलोकन किया। उनकी समस्याएँ जान ली। उसी प्रकार हर राज्य में किसानों के लिये काम कर रहे कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। इन्हीं में से उन्होंने ६५० से अधिक प्रतिनिधियों को इकठ्ठा कर उन्हें कोटा शहर में बुलाया। वहाँ ३, ४ और ५ मार्च को एक अधिवेशन आयोजित किया गया। अतिशय गहन चर्चा के बाद किसानों और कृषि-मजदूरों के लिये व्यापक हित में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करनेवाली एक गैर राजकीय संघटना की जरूरत आंकी गई। किसानों के प्रतिनिधियों के इस भावना को मूर्त रूप देते हुए दत्तोपंतजी ठेंगडी ने ४ मार्च १९७९ को भारतीय किसान संघ के स्थापना की घोषणा की।
ढाल सही उठानवाली सड़क पर कल्पित गति से यात्रा करनेवाली गाड़ी सुगमता से तथा सुरक्षित ढंग पर, फिसलने की प्रवृत्ति के बिना, चलेगी। यदि कोई मोटरकार सड़क पर कल्पित गति से तेज चलेगी तो सड़क का घर्षण उसे फिसलने से बचाएगा। यदि कोई रेलगाड़ी कल्पित गति से तेज चलती है तो बगल की दाब को पहियों के बाहर निकले पार्श्व (फ्लैंजेंज़) सँभाल लेते हैं। उठानवाला कोई भी मोड़ केवल उस गति से यात्रा करने के लिए सुखद होता है जिसके लिए सड़क बनाई जाती है। किंतु सड़क पर तो अनेक प्रकार की गाड़ियाँ, तीव्र तथा धीमी दोनों प्रकार की गतियों से चलती हैं। धीमी चाल से चलनेवाली गाड़ियों को, जैसे बैलगाड़ियों और अन्य जानवरों से खींची जानेवाली सवारियों को, जो कल्पित गति से कहीं कम गति पर चलती हैं, अधिक ढाल से असुविधा होती है। इस कारण भारत में भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुसार ढाल की सीमा १५ में १ (अर्थात् १५ फुट चौड़ी में १ फुट) नियत कर दी गई है। दूसरे देशों में यद्यपि १० में १ तक की ढाल की अनुमति होती है, तो भी साधारणत: ढाल १५ में १ से अधिक नहीं होती।
व्हाइटक्रॉस स्ट्रीट मॉनमाउथ शहर की कई अन्य सड़कों की तरह व्हाइटक्रॉस स्ट्रीट भी पंद्रहवीं शताब्दी के मध्य तक बनाई गई थी। यह बारहवीं शताब्दी की शुरुआत में बनी मॉनमाउथ शहर की दीवारों और गढ़ के अंदर मौजूद है। जॉन स्पीड द्वारा 1610 में बनाए गए मॉनमाउथ के मानचित्र में व्हाइटक्रॉस स्ट्रीट को संदर्भित विटक्रोफ्ट या विटक्रॉस के नामों से किया गया है। वर्ष 2009 में मॉनमाउथ पुरातत्व की फर्म द्वारा किए गए अध्ययन में यह माना गया था कि सड़क को अपना यह नाम सफेद क्रूस से मिला था। ऐतिहासिक रूप से साधारणतया यह प्लेग क्रूस था। यह अनुमान लगाया है कि स्पीड द्वारा तैयार अपने 1610 के नक्शे में सेंट मैरी प्रायरी चर्च के क़ब्रिस्तान में दर्शाया गया क्रूस ही चर्चा का क्रूस हो सकता है। हालांकि स्थानीय प्रकाशक और पुरातत्वविद् चार्ल्स हीथ के वर्ष 1804 के लेखन के अनुसार पत्थर का क्रूस जिसके कारण सड़क नामित की गई थी वह एक सार्वजनिक तौल मशीन की जगह पर स्थित था और उसके अवशेष "वर्तमान निवासियों की स्मृति में अस्तित्व में थे"।
लश्कर-ए-झंगवी लश्कर-ए-झंगवी () एक पाकिस्तानी उग्रवादी संगठन है। इसकी स्थापना १९९६ में हुई जब सिपाह-ए-सहाबा पाकिस्तान के एक कार्यकर्ता, रियाज़ बसरा, की उस संगठन के नेतृत्व से अनबन हो गई और उसने अलग होकर अपना अलग संगठन चला लिया। लश्कर-ए-झंगवी एक सुन्नी चरमपंथी गुट है जो पाकिस्तान और अमेरिका द्वारा एक आतंकवादी संगठन क़रार दिया जा चुका है। इसे कई बार शिया लोगों पर जानलेवा हमलों के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा चुका है, जिन्हें यह मुस्लिम नहीं मानते और इस्लाम का शत्रु समझते हैं। इसके अधिकतर सदस्य पंजाबी हैं।
ऑस्ट्रेलिया का इतिहास नई सीमा में मेल्विल और बाथर्स्ट आइलैण्ड तथा निकटवर्ती मुख्य-भूमि शामिल थी। सन 1826 में, ब्रिटिशों का दावा पूरे ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप तक फैल गया, जब मेजर एडमंड लॉकियर ने किंग जॉर्ज साउंड (बाद के एल्बनी नगर का आधार) में एक उपनिवेश की स्थापना की, लेकिन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी सीमा अक्षांश 129˚ पूर्व पर अपरिवर्तित बनी रही। सन 1824 में, ब्रिस्बेन नदी के मुहाने पर एक दण्डात्मक उपनिवेश (बाद के क्वीन्सलैंड के उपनिवेश का आधार) की स्थापना की गई। सन 1829 में, स्वान रिवर कॉलोनी और इसकी राजधानी पर्थ को पश्चिमी तट पर बसाया गया और उस पर किंग जॉर्ज साउंड के नियंत्रण को मान्यता दी गई। प्रारम्भ में एक स्वतंत्र उपनिवेश रहे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ने बाद में मजदूरों की भारी कमी के कारण ब्रिटिश अपराधियों को स्वीकार कर लिया।
काली बाड़ी छिंदवाड़ा =काली बाड़ी स्थापना= छिंदवाड़ा शहर में काली बड़ी निर्माण की मांग बहुत समय से चल रही थी। काली बाड़ी के निर्माण के लिए छिंदवाड़ा जिले के सभी धर्मों के लोगों द्वारा कई वर्षों की माँगों को देखते हुए, काली बाड़ी निर्माण समिति के नाम से एक समिति गठन की रुपरेखा प्रस्तवित की गई।  बंगाली दुर्गा पूजा समिति छिंदवाड़ा, जो की जिले का सबसे पुराना बंगाली सांस्कृतिक संगठन हैं, के उत्साही सदस्यों का एक समूह आगे आया, और इस प्रकार काली बाड़ी निर्माण समिति का गठन हुआ।
सहकारी समिति औद्योगिक क्रांति के कारण आर्थिक तथा समाजिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप भारत मे वर्ष 1901 में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में सहकारी समितियों के संगठनो की संभावना ओर सफ़लता पर रिपोर्ट के लिए समिति की स्थापना की गई तथा रिपोर्ट के आधार पर 1904 में सहकारी साख अधिनियम पास किया गया, तभी से सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। पूँजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान और समाजवादी देश दोनों प्रकार के देशों में सहकारी समितियों ने विशेष स्थान बना कर देश में उन्नति लाई है।
2014 भारत - पाकिस्तान बाढ़ 14 सितंबर 2014 को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने 1,84,000 से भी ज्‍यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया था। यही नहीं, 5,08,000 लीटर पानी एवं 3,10,000 खाद्य पैकेट और 1054 टन से ज्‍यादा पके खाद्य पदार्थ तथा 8,200 कंबल बाढ़ पीडि़तों के बीच वितरित किए जा चुके थे तथा उन लोगों को 1392 टेंट मुहैया कराए गए।। जल को शुद्ध करने वाली 13 टन टैबलेट और हर दिन 1.2 लाख बोतलों को फिल्‍टर करने की क्षमता रखने वाले छह संयंत्र पहले ही श्रीनगर पहुंच गए हैं। विशाखापत्‍तनम से रवाना किए गए जल निकासी पंप समेत इंजीनियरिंग स्‍टोर भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पहुंच गए हैं। अवंतिपुर, पट्टन, अनंतनाग और ओल्‍ड एयरफील्‍ड में चार फील्‍ड हॉस्पिटल खोले गए जहाँ उक्त तिथि तक 51,476 मरीजों का इलाज किया गया। इसके अतिरिक्त सड़क संपर्क बहाल करने के लिए सीमा सड़क संगठन के पांच कार्यदल, जिनमें 5700 कर्मी शामिल हैं तैनात किए गए हैं। वे अब तक बटोटे-किश्‍तवाड़ और श्रीनगर-सोनामार्ग सड़क संपर्कों को सफलतापूर्वक बहाल कर चुके हैं। श्रीनगर-बारामूला सड़क को हल्के वाहनों के लिए खोला जा रहा है।
बालावाली बालावाली के निकट गंगा नदी पर लोहे का कैंचीनुमा पुल 1888 ब्रिटिश काल में 27 लाख 94 हजार रुपये की लागत से बनाया गया था। यह लौह रेल पुल रेल यातायात संचालित करने के लिए प्रयोग किया जाता था, पुल के अधिक पुराना हो जाने के कारण वर्ष 2001 में रेलवे ने इस पुल से रेलों का संचालन बंद कर दिया। रेलों के संचालन के लिए एक नया डबल रेल पुल (840 मीटर लम्बाई) पुराने लोहे के पुल के निकट ही उत्तर दिशा की ओर रेलवे द्वारा बना दिया गया। अब ट्रेनें नए पुल से चल रही हैं। लगभग 130 वर्षीय रेलवे पुल को वर्ष 2016 से सड़क यातायात के लिए खोल दिया गया। यह रेलवे पुल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सीमा का एक भूमि चिह्न भी है, जोकि दोनों राज्यों को आपस में जोड़ता है। सड़क परिवहन के लिए पुराने रेलवे पुल का उपयोग किया जाने लगा है तथापि सड़क परिवहन के लिए एक अन्य नया पुल इस पुराने पुल के दक्षिण में निर्माणधीन है जिसकी वर्ष 2020 तक चालू होने की सम्भावना है। कैंचीनुमा लोहे के पुल के बारे में कहा जाता है कि यह गंगा नदी पर बनाया हुआ पहला रेल पुल है।
अखिल भारतीय साहित्य परिषद अखिल भारतीय साहित्य परिषद् भारतीय भाषाओं का एक देशव्यापी संगठन है। इसकी स्थापना २७ अक्टूबर १९६६ को दिल्ली में हुई थी। उसी वर्ष इसका राष्ट्रीय अधिवेशन प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था। सरदार जीतसिंह 'जीत' को इसके संगठन का दायित्व दिया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष त्रिभुवन नाथ शुक्ल हैं। जबकि संगठन का कार्य श्रीधर पराडकर देखते हैं। सम्पूर्ण भारतवर्ष के २१ प्रान्तों में इसका कार्य चल रहा है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक लक्ष्य को लेकर साहित्य के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के सक्रिय साहित्यकारों, समालोचकों, चिन्तनशील विचारकों एवं साहित्यिक सुरुचिसम्पन्न नागरिकों के इस वैचारिक व रचनात्मक साहित्यिक संगठन की स्थापना २७ अक्टूबर १९६६ को भारत की राजधानी दिल्ली में हुई थी। प्रारम्भ में इसका नाम भारतीय साहित्य परिषद् रक्खा गया था। इसकी अध्यक्षता के लिये सुप्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार का नाम सर्वसम्मति से तय हुआ। उन्होंने ही इसकी पहली आम सभा की अध्यक्षता की थी। बाद में इसका कार्य विस्तार हुआ और इसे अखिल भारतीय साहित्य परिषद् नाम दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन है। संघ की ओर से समय-समय पर पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को इसका संगठन कार्य सौंपा जाता है।
त्रिनिदाद और टोबैगो में आर्य समाज इन वर्षों के दौरान आर्य प्रतिनिधि सभा का नेतृत्व पंडित लक्ष्मीदत्त शिवप्रसाद ने किया था। उन्होंने एक पंडित-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया और एक पंडित परिषद की स्थापना की। बाद में उन्होंने एक महिला परिषद की भी स्थापना की। 1969 में पहली महिला पंडित को नियुक्त किया गया जबकि सूरीनाम में लगभग बीस वर्ष पहले ही यह हो गया था। 1975 में 'आर्य वीरदल' की स्थापना हुई जो एक आर्य युवा संगठन था। इसके अलावा, शिवप्रसाद ने इन वर्षों में कैरेबियन वैदिक परिषद को पुनर्जीवित किया। जब शिवप्रसाद ने निम्न पृष्ठभूमि वाले कुछ पुरुषों को भी "पंडित" बनने के लिए प्रशिक्षित किया तो कुछ प्रतिरोध सामने आया। लेकिन शिवप्रसाद अडिग रहे। इन अवधि में कुछ क्रियोल लोग भी प्रतिनिधि सभा के सदस्य बने। लेकिन वे कभी भी सभाओं में नहीं गए क्योंकि वास्तव में उन्हें स्वीकार नहीं किया गया।
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान भारततीय विदेश व्ययापार संस्थान (Indian Institute of Foreign Trade (IIFT)) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1963 में एक स्वशासी संस्था के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना के पीछे विदेश व्यापार प्रबंधन को व्यावसायिक रूप देने का उद्देश्य था। इसके अलावा मानवीय संसाधानों के विकास, आंकड़ो के संकलन, विश्लेषण व वितरण व अनुसन्धान के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना था। संस्थान अपनी भूमिका निम्न रूप में दृष्टिगोचर करता है-आईआईएएफटी गत वर्षों के दौरान डब्लूटीओ, विश्वव बैंक, अंकटाड, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार जैसे संगठनों के साथ नए-नए अनुसंधान अध्ययन संपन्न किए हैं। संस्थान द्वारा अपने प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के मााध्यम से 30 देशों में 40,000 से अधिाक व्यावसायिककों को इंटरनेशनल बिजनेस और व्यापार नीति के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदाान किया गया है।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर आय सृजन के अवसर पैदा करने के लिए गरीब व्यक्तियों की क्षमता और हर क्षेत्र की भूमि-आधारित और अन्‍य संभावनाओं के आधार पर बड़ी संख्‍या में लघु उद्यमों की स्‍थापना पर ध्‍यान केंद्रित किया जाता है। इसलिए इसमें विभिन्न घटकों जैसे गरीब व्यक्तियों में क्षमता पैदा करना, कौशल विकास प्राशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विपणन और ढांचागत सहायता पर विशेष बल दिया जाता है। योजना के अंतर्गत सब्‍सिडी कुल परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर से दी जाती है लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 7,500 रुपए (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांगों के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत रखी गई है जो अधिकतम 10,000 रुपए है) तय की गई है। स्वयं-सहायता समूहों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख या प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए, इनमें जो भी कम हो, तय की गई है। लघु सिंचाई परियोजनाओं, स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगारियों के लिए सब्सिडी की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है।
रिचर्ड डॉकिन्स 2006 में, डॉकिन ने रिचर्ड डाकिंस फाउंडेशन फॉर रेजन एंड साइंस (आरडीएफआरएस) की स्थापना की, जो एक गैर-लाभकारी संगठन है। आरडीएफआरएस ने विश्वास और धर्म के मनोविज्ञान, वित्त पोषित वैज्ञानिक शिक्षा कार्यक्रमों और सामग्रियों पर शोध किया, और धर्मनिरपेक्ष स्वभाव वाले धर्मार्थ संगठनों को प्रचारित और समर्थित किया। जनवरी 2016 में, यह घोषणा की गई थी कि फाउंडेशन सेंटर फॉर इन्क्वायरी के साथ विलय कर रहा है जिसमें डॉकिन नए संगठन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य बनते हैं
बामसेफ इसकी स्‍थापना 1973 में मान्‍यवर कांशीराम और डी.के. खरपडे ने की। कांशीराम ने दलितों को एकताबद्ध कर, अत्याचारों का प्रतिरोध करने तथा उन्हें समाज में न्यायोचित स्थान बनाने के लिये जोरदार ढंग से प्रेरित किया। आजकल यह संगठन 'मूलनिवासी बहुजन संघ' के नाम से जाना जाता है।  बीच में कमज़ोर पड गई बामसेफ को बाबासाहब अम्बेडकर के जन्म दिन 14 अप्रैल को सन् 1978 में पुनः सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। बामसेफ से कांशीराम ने दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दलित कर्मचारियों का संगठन मजबूत बनाया। इसके पश्चात 6 दिसम्बर को डीएस 4 की स्थापना की। कांशीराम ने नारा दिया ‘ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया छोड़, बाकी सब हैं डी एस 4’। इसी क्रम में सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद सन 1993 में विधान सभा के चुनाव में बसपा और सपा गठबंधन ने 67 सीटें जीतीं। यह भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी दलित बाहुल्य दल की जीती गईं सर्वाधिक सीटें थीं। पिछले दिनों बामसेफ व बहुजन समाज पार्टी के बीच मतभिन्‍नता दिखाई दी।
रजत जयंती घटना की चौबीसवीं वर्षगाँठ के दिन से लेकर रजत जयंती तक चलने वाले एक वर्ष को रजत जयंती वर्ष कहा जाता है। अधिकतर समूह या संगठन जो किसी घटना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होते हैं, वो इस पूरे वर्ष कोई न कोई आयोजन अथवा समारोह करते रहते हैं जो कि अंत मे रजत जयंती के दिन सम्पन्न होते हैं। घटना की चौबीसवीं वर्षगाँठ के दिन से लेकर रजत जयंती तक चलने वाले एक वर्ष को रजत जयंती वर्ष कहा जाता है। अधिकतर समूह या संगठन जो किसी घटना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होते हैं, वो इस पूरे वर्ष कोई न कोई आयोजन अथवा समारोह करते रहते हैं जो कि अंत मे रजत जयंती के दिन सम्पन्न होते हैं।  नवजीवन विद्यालय ससबहना, शेखपुरा (बिहार) की स्थापना जनवरी 1994 को हुआ। 2018वें वर्ष को रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया गया। 27 जनवरी 2019 को रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है।
बायोशॉक समय के साथ-साथ अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती गई। फ्रैंक फॉन्टेन ने गरीबों की सहायता के लिये धर्मार्थ संगठनों की स्थापना की। उसके उद्देश्य परोपकार से कोसों दूर थे; अपने धर्मार्थ संगठनों का प्रयोग गरीबों के शोषण के लिये करना उसका मूल लक्ष्य था। उसने एक तस्कर गिरोह की भी स्थापना की, सतह से जो नागरिकों को प्रतिबंधित वस्तुओं, जैसे धार्मिक सामग्री, की आपूर्ति करता था। इन सभी ने और प्लास्मिड उद्योग पर उसके नियंत्रण ने, उसे बहुत अधिक शक्तिशाली बना दिया। उसने रयान का तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन इस विद्रोह को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया और खबर मिली की फॉन्टैन को मार दिया गया है। रयान ने फॉन्टैन के प्लास्मिड व्यापार पर कब्ज़ा कर लिया। कुछ ही महीनों के भीतर, ऐटलस नामक एक पात्र असंतुष्ट निम्न-वर्ग के नेता के रूप में उभरा। 1959 के नव-वर्ष की पूर्व संध्या पर, ऐटलस और उसके ऐडम-प्रभावित अनुयायियों ने रयान के खिलाफ एक नये विद्रोह की शुरुआत कर दी, जो पूरे रैप्चर में फैल गया। इसके जवाब में रयान ने अपनी स्वयं की सेनाओं को जोड़ना प्रारंभ कर दिया और उसका पीड़नोन्माद ऐसे स्तर तक पहुंच गया था कि उसने रैप्चर के मुख्य चौक पर दर्जनों लोगों को फांसी पर लटका दिया, जिनमें से अधिकांश निर्दोष थे। ऐडम की कमी से निपटने के लिये, लिटिल सिस्टर्स की मानसिक स्थिति इस प्रकार की बनाई गई कि वे शहर में घूमकर मृत व्यक्तियों से ऐडम निकाल लें और उसे निगलने के बाद अपने पेट में कच्चे ऐडम के रूप में इसे पुनर्चक्रित करें। अनेक प्लास्मिडों के निर्माता वैज्ञानिक डॉ॰ सुचोंग ने लिटिल सिस्टर्स के कार्य में उनकी रक्षा करने के लिये "बिग डैडीज़", हथियारबंद डाइविंग सूट पहने हुए परिष्कृत और मानसिक रूप से अनुर्वर मनुष्य, का निर्माण किया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ष 1945 में, तीन भौतिकविद चीन की डॉ. ज़ेमंग ज़े, नॉर्वे के कार्ल एवंग तथा ब्राज़ील के गेराल्डो डी पाउलो सोयुज द्वारा समस्त विश्व की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रमुख तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था।
नाटो गठन के प्रारम्भ के कुछ वर्षों में यह संगठन एक राजनीतिक संगठन से अधिक नहीं था। किन्तु कोरियाई युद्ध ने सदस्य देशों को प्रेरक का काम किया और दो अमरीकी सर्वोच्च कमाण्डरों के दिशानिर्देशन में एक एकीकृत सैन्य संरचना निर्मित की गई। लॉर्ड इश्मे पहले नाटो महासचिव बने, जिनकी संगठन के उद्देश्य पर की गई टिप्पणी, "रूसियों को बाहर रखने, अमेरीकियों को अन्दर और जर्मनों को नीचे रखने" (के लिए गई है।) खासी चर्चित रही। यूरोपीय और अमरीका के बीच सम्बन्ध की भाँति ही संगठन की ताकत घटती-बढ़ती रही। इन्हीं परिस्थितियों में फ्रांस स्वतन्त्र परमाणु निवारक बनाते हुए नाटो की सैनिक संरचना से 1966 से अलग हो गया। मैसिडोनिया 6 फरवरी 2019 को नाटो का 30 वाँ सदस्य देश बना।
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम लिट्टे ने एक पुलिस बल की स्थापना की. यह तमिल ईलम पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कारक था। 2009 के आक्रमण से पहले, 1991 में पुलिस का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय किलिनोच्ची में था। लिट्टे द्वारा नियंत्रित सभी क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों की स्थापना की गई। लिट्टे ने यह दावा किया कि उनके पुलिस दल के कारण ही अपराधों का दर कम रहा है। आलोचकों का मानना है कि पुलिस बल लिट्टे का सशस्त्र बल का एक एकीकृत बल है और यह अपराध दर की कमी लिट्टे के सत्तावादी नियमों का एक परिणाम था। हालांकि, यह बात हर कोई जानता है कि लिट्टे द्वारा नियंत्रित स्थानों पर पुलिस बल और न्यायिक प्रणाली उच्च स्तर पर थे। लिट्टे का एक अन्य प्रशासनिक कर्तव्य था सामाजिक कल्याण. यह मानवीय सहायक अंग सबसे पहले कर संग्रह के लिए पोषित किया गया था। लिट्टे ने अपने अधीन रहने वाले लोगों की सेवा के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों का भी गठन किया। उसने एक मानवाधिकार संगठन की भी स्थापना की जिसे मानव अधिकारों के लिए स्थित पूर्वोत्तर सचिवालय कहा जाता था, जो तमिलों के अधिकारों की वकालत करने के लिए कार्य करता था। हालांकि यह अंतरराष्ट्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था फिर भी मानव अधिकार आयोग के रूप में काम करता था। आयोग ने लिट्टे को बच्चों की भर्ती के सम्बन्ध में सूचना दी तो बच्चों को मुक्त कर दिया गया। योजना और विकास सचिवालय (पीडीएस) की स्थापना 2004 में हुई, जिसने लोगों की जरूरतों के लिए एक आकलन के रूप में कार्य किया जो योजानाएं बनाकर उन्हें मानवीय सहायता प्रदान करता था। कई ऐसे लोक सेवक लिट्टे में काम करते थे जो लिट्टे द्वारा निर्देशित प्रान्तों में काम करते थे पर श्रीलंका सरकार द्वारा भुगतान किए जाते थे। 'सीमा'पर तमिल टाइगर्स द्वारा सीमा शुल्क सेवा भी चलाया जाता था।
राष्ट्रीय सेवा योजना नेहरू युवा केंद्र की स्थापना सन 1972 में की गई थी। नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) भारत सरकार के तहत युवा मामले और खेल मंत्रालय का एक स्वतंत्र निकाय है। इस संगठन में राष्ट्र के लिए गतिविधियों में यूथ क्लबों के माध्यम से युवाओं को शामिल किया जाता है और उन्हें मेहनती और जवाबदेह भारतीय नागरिक बनने के लिए कौशल और मूल्यों के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। नेहरू युवा केंद्र संगठन में एक प्रतिष्ठित युवाओं को काम के लिए ऊर्जावान और प्रतिबद्ध बनाता है।
सिमी सिमी भारत में आतंकवादी गतिविधियों में अपनी भागीदारी के लिए 2002 में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि, अगस्त 2008 में, एक विशेष न्यायाधिकरण में सिमी पर प्रतिबंध हटा लिया। ये प्रतिबंध बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 6 अगस्त 2008 को बहाल किया गया। सिमी को अनलॉफुल ऐक्टिविटीज प्रिवेंशन ऐक्ट 1967 (यूएपीए) के तहत प्रतिबंधित किया गया था। सिमी 2019 तक प्रतिबंधित रहा। फरवरी 2019 में, भारत सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत पांच और वर्षों के लिए सिमी पर प्रतिबंध बढ़ा दिया, यह प्रतिबंध 1 फरवरी, 2019 से शुरू होकर अगले पांच साल लागू रहेगा। इस संगठन की उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में मजबूत उपस्थिति है। कई जानकारों का मानना है कि प्रतिबंध लगने के बाद सिमी इंडियन मुजाहिदीन नाम से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन इस संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर, 1945 को क्यूबेक नगर, कनाडा में हुई थी। 1951 में इसका मुख्यालय वाशिंग्टन से रोम स्थानान्तरित किया गया। वर्तमान में 191 राष्ट्र इसके सदस्य हैं, जिसमें यूरोपियाई समुदाय एवं फैरो द्वीपसमूह भी सम्मिलित हैं, जो एसोसियेट सदस्य हैं।. एफ॰ए॰ओ॰ के प्रथम महानिदेशक ब्रिटेन के जॉन ओर थे। इसके वर्तमान महानिदेशक सेनेगल के जैक्स डियोफ हैं। इस संगठन को सदस्य देशों के सम्मेलन द्वारा शासित किया जाता है। इसकी बैठक द्विवार्षिक होती है, जिसमें पिछले दो वर्ष में किये गए कार्यो की समीक्षा और आगामी दो वर्षो के लिए बजट पारित किया जाता है। वर्ष 2008-09 का बजट 92.98 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। इस सम्मेलन में 49 लोगों का चयन भी किया जाता है जो अन्तरिम शासित समिति के रूप में कार्य करती है। इस सम्मेलन में ही महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) का चुनाव भी होता है। सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। इस संगठन के आठ विभाग हैं, प्रशासन एवं वित्त, आर्थिक और सामाजिक, फिशरीज, वानिकी, सामान्य विषय और सूचना, सतत विकास, कृषि और उपभोक्ता सुरक्षा और तकनीकी सहयोग हैं। एफएओ का आम वित्त-पोषण उसके सदस्यों द्वारा वहन किया जाता है। वर्तमान में इसके सदस्य देश 197 हैं।
अखिल भारतीय छात्र परिषद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन' (ए आई एस एफ) या AISF भारत स्तर पर पहला छात्र संगठन है। संगठन की स्थापना 12-13 अगस्त 1936 लखनऊ के गंगाप्रसाद मेमोरियल हॉल में हुई, सम्मेलन की अध्यक्षता पण्डित जवाहर लाल नेहरू व एम ए जिन्ना ने की, महात्मा गांधी ने छात्रो की इस पहले अखिल भारतीय संग़ठन की स्थापना के लिए शुभकामनाएं सन्देश भेजे। शांति! प्रगति !! और स्वतंत्रता !!!, के नारे के साथ छात्रों ने इसकी स्थापना की थी। स्वतंत्रता सेनानियों और उस समय के क्रांतिकारियों के मार्गदर्शन के साथ एआईएसएफ ने भारत की आजादी के लिए काम किया। आजादी के बाद संगठन ने शांति! प्रगति!! और वैज्ञानिक समाजवाद !!! का नारा दिया । इसने सबको शिक्षा,सभी को रोजगार के अधिकार, न्याय और सभी के लिए अवसर के लिए आंदोलन शुरू किया। भारत में अधिकांश राज्यों में संगठन की राज्य समितियां हैं। भारत के छात्र इस देश की आजादी के लिए लड़े लोगों के सामने हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ उठने और औपनिवेशिक योक से देश को मुक्त करने के लिए राष्ट्र की आह्वान से प्रेरित, छात्रों ने स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़े। आजादी के लिए वीर लड़ाई में गौरवशाली अध्याय छात्र शहीदों के युवा रक्त को लिखे गए थे। और इस विरोधी औपनिवेशिक संघर्ष की भट्टी में अगस्त 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय छात्र संघ का जन्म हुआ था। भारतीय छात्रों ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष से अलगाव में स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष को नहीं देखा। यहां तक ​​कि इसके प्रारंभिक चरणों में भी एआईएसएफ पूरी ताकत का हिस्सा देशभक्ति बलों के शक्तिशाली युद्ध के पीछे था, सोवियत संघ के नेतृत्व में, फासीवाद के राक्षस के खिलाफ। फासीवाद की हार के बाद, एआईएसएफ युवाओं के लिए बेहतर जीवन के लिए साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स और डेमोक्रेटिक यूथ के विश्व संघ की स्थापना में दुनिया भर के अन्य फासीवादी छात्र और युवा संगठनों में शामिल हो गया। लोग। आजादी की उपलब्धि के बाद वास्तविक विकास ने युवा लोगों के इन शौकीन सपनों को झुकाया। आजादी के बाद उभरा नई राज्य शक्ति बुर्जुआ वर्ग की सभी सीमाओं के साथ थी। उन्होंने छात्रों को राजनीति छोड़ने और राष्ट्र निर्माण के नाम पर रचनात्मक गतिविधियों की राह पर जाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए भी देश में पूंजीवाद बनाने के लिए तैयार किया। करियरवाद को प्रोत्साहित किया गया था और छात्रों का एक वर्ग इस जाल में गिर गया, उन आदर्शों को भूल गया जिनके लिए उनके बुजुर्गों के दिनों में उनके बुजुर्गों ने इतनी बहादुरी से लड़ा था।
यूरेशियाई वृक्ष गौरैया वृक्ष गौरैया की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया घरेलू गौरैया की तुलना में कम सुदृढ़ है और इसे घरेलू गौरैया की अधिक आक्रामकता का एक कारण माना जाता है। घरेलू गौरैया और वृक्ष गौरैया अक्सर ही केन्द्रीय, पूर्वी और दक्षिणी यूरोप में सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाती हैं। इनकी अधिकाधिक दर्ज की गयी आयु सीमा 13.1 वर्ष है, लेकिन इनका आदर्श जीवन काल 3 वर्षों का होता है।
चिलियानौला चिलियानौला हाल के वर्षों में एक नगर के रूप में स्थापित हुआ है। १९८० से पहले यहाँ एक सड़क पर कुछ दुकानों वाली बाजार थी। १९८० के बाद जब इस क्षेत्र में हैड़ाखान आश्रम और जीडी बिड़ला मेमोरियल स्कूल की स्थापना हुई, तो यहाँ का विकास तेजी से हुआ।
अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ अंतरराष्ट्रीय सड़क महासंघ (आईआरएफ) एक गैरलाभकारी संस्था है जो सड़क व्यवस्था संबंधी मामलों की देखरेख करता है। संगठन के दो प्रमुख कार्य है, सड़क के मुद्दों पर विशेषज्ञता प्रदान सरकारों और वित्तीय संस्थानों के लिए और अपने सदस्यों के लिए एक नेटवर्क के रूप में सेवारत.
स्कॉटिश संसद स्कॉटिश संसद के पास सभी क्षेत्रों में कानून बनाने की शक्ति है जो स्पष्ट रूप से वेस्टमिंस्टर के लिए आरक्षित नहीं हैं। बहरहाल, सैद्धान्तिक तौरपर ब्रिटिश संसद एकमत से कभी भी स्कॉटिश संसद के संदर्भ की शर्तों को संशोधित करने की क्षमता रखती है, और जिन क्षेत्रों में यह कानून बना सकती है, उन्हें विस्तारित या कम कर सकती है। बहरहाल, स्कॉटलैंड की संसद की विधायी क्षमता में तब से कई बार विस्तार किया गया है, विशेषकर कराधान और जान कल्याण पर। नई संसद की पहली बैठक 12 मई 1999 को हुई थी।
भारतीय संसद लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। यदि एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी चुन लिया जाता है तो पहले सदन में उसका स्थान उस तिथि से खाली हो जाता है जब वह अन्य सदन के लिए चुना गया हो। इसी प्रकार, यदि वह किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में भी चुन लिया जाता है तो, यदि वह राज्य विधानमंडल में अपने स्थान से, राज्य के राजपत्र में घोषणा के प्रकाशन से 14 दिनों के भीतर, त्यागपत्र नहीं दे देता तो, संसद का सदस्य नहीं रहता। यदि कोई सदस्य, सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सदन की किसी बैठक में उपस्थित नहीं होता तो वह सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। इसके अलावा, किसी सदस्य को सदन में अपना स्थान रिक्त करना पड़ता है यदि:
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (1986) धारा 5- केन्द्रीय परिषद की प्रक्रिया : केन्द्रीय परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी तथा अध्यक्ष के विवेकानुसार बैठक निर्धारित स्थान व समय पर निश्चित किये गये एजेंडे पर होगी।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी का प्रधान अंग परिषद् है, जिसमे सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इसकी मंत्री स्तर पर कम-से-कम एक और स्थायी प्रतिनिधि (अर्थात् राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के प्रधान) के स्तर पर कम-से-कम दो बैठकें आवश्यक रूप से आयोजित होती हैं। परिषद संगठन की सामान्य नीति का निर्धारण करती है। स्थायी समिति परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्वाचित 14 सदस्यों से बनी होती है। इसका कार्य ओईसीडी की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना है तथा सप्ताह में सामान्यतया इसकी एक बैठक होती है। सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव होता है, जो परिषद और कार्यकारी समिति के निर्णयों की क्रियान्वित करने के लिये उत्तरदायी होता है। इसके अतिरिक्त, महासचिव वार्षिक और सहायक बजटों को भी प्रस्तुत करता है।
राष्ट्रीय डायट संविधान के तहत, वर्ष में संसद का कम से कम एक सत बुलाया जाना आवश्यक है। तकनीकी रूप से, केवल प्रतिनिधि सभा को भी चुनाव से पहले भंग किया जाता है, पर इस दौरान पार्षद सभा आम तौर पर "बंद" रहती है। सम्राट ही संसद का समाह्वान और प्रतिनिधि सभा का विघटन करता है, पर वह ऐसा केवल मंत्रीमंडल के सलाह पर कर सकता है। आपातकाल में मंत्रीमंडल संसद का असामान्य सत्र बुला सकता है और एक असामान्य सत्र का आवेदन किसी भी सदन के एक-चौथाई सदस्य कर सकते हैं।    सत्र के प्रारंभ में, सम्राट पार्षद सभा में अपने सिंहासन से एक विशेष भाषण देता है।