mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
पंचायत वैदिक काल में भी पंचायतों का अस्तित्व था। ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहते थे। उत्तर वैदिक काल में भी यह होता था जिसके माध्यम से राजा ग्राम पर शासन करता था। बौद्धकालीन ग्रामपरिषद् में "ग्राम वृद्ध" सम्मिलित होते थे। इनके प्रमुख को "ग्रामभोजक" कहते थे। परिषद् अथवा पंचायत ग्राम की भूमि की व्यवस्था करती थी तथा ग्राम में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में ग्रामभोजक की सहायता करती थी। जनहित के अन्य कार्यों का संपादन भी वही करती थी। स्मृति ग्रंथों में भी पंचायत का उल्लेख है। कौटिल्य ने ग्राम को राजनीतिक इकाई माना है। "अर्थशास्त्र" का "ग्रामिक" ग्राम का प्रमुख होता था जिसे कितने ही अधिकार प्राप्त थे। अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने में वह ग्रामवासियों की सहायता लेता था। सार्वजनिक हित के अन्य कार्यों में भी ग्रामवासियों का सहयोग वांछनीय था। ग्राम की एक सार्वजनिक निधि भी होती थी जिसमें जुर्माने, दंड आदि से धन आता था। इस प्रकार ग्रामिक और ग्रामपंचायत के अधिकार और कर्तव्य सम्मिलित थे जिनकी अवहेलना दंडनीय थी। गुप्तकाल में ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई था जिसके प्रमुख को "ग्रामिक" कहते थे। वह "पंचमंडल" अथवा पंचायत की सहायता से ग्राम का शासन चलाता था। "ग्रामवृद्ध" इस पंचायत के सदस्य होते थे। हर्ष ने भी इसी व्यवस्था को अपनाया। उसके समय में राज्य "भुक्ति" (प्रांत), "विषय" (जिला) और "ग्राम" में विभक्त था। हर्ष के मधुबन शिलालेख में सामकुंडका ग्राम का उल्लेख है जो "कुंडघानी" विषय और "अहिछत्र" भुक्ति के अंतर्गत था। ग्रामप्रमुख को ग्रामिक कहते थे।
खाप ‘प्राचीन काल के गणराज्यों की संचालन व्यवस्था सर्वखाप पद्धति पर आधारित थी। शिवाजी के आव्हान पर की पंचायती सेना ने राजा दक्ष का सर काट डाला था। महाराजा शिव की राजधानी कनखल (हरिद्वार) में थी। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया था जिसमें शिव को छोड़कर सभी राजाओं को बुलाया था। पार्वती बिना बुलाये ही वहां पहुंची. वहां पर शिव का अपमान किया गया। यह अपमान पार्वती से सहन नहीं हुआ और वह हवनकुंड में कूद कर सती हो गई। शिव को जब पता लगा तो बहुत क्रोधित हुए। शिव ने वीरभद्र को बुलाया और कहा कि मेरी गण सेना का नेतृत्व करो और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। वीरभद्र शिव के गणों के साथ गए और यज्ञ को नष्ट कर दक्ष का सर काट डाला। सर्व खाप पंचायत और उसके गणों की यह सबसे पुरानी घटना है।
खाप 'प्राचीन काल के गणराज्यों की संचालन व्यवस्था सर्वखाप पद्धति पर आधारित थी। शिवजी के आव्हान पर ही पंचायती सेना ने राजा दक्ष का सर काट डाला था। महाराजा शिव की राजधानी कनखल (हरिद्वार) में थी। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया था जिसमें शिव को छोड़कर सभी राजाओं को बुलाया था। सती बिना बुलाये ही वहां पहुंची. वहां पर शिव का अपमान किया गया। यह अपमान सती से सहन नहीं हुआ और स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया था।. शिव को जब पता लगा तो बहुत क्रोधित हुए। शिव ने वीरभद्र को बुलाया और कहा कि मेरी गण सेना का नेतृत्व करो और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। वीरभद्र शिव के गणों के साथ गए और यज्ञ को नष्ट कर दक्ष का सर काट डाला। सर्व खाप पंचायत और उसके गणों की यह सबसे पुरानी घटना है।
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स गरीबी उन्मूलन की समस्या का सामना करने के लिए आधारभूत स्तर पर आयोजना प्रक्रिया में जन-सहभागिता के लिए एक ओर कार्यकम्रम शुरू किया। ग्रामीण प्रोजेक्ट का उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करना है और सफलता अथवा असफलता के लिए जिम्मेवार कारणों को चिन्हित करना है।  ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) और जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान) में ग्रामीण प्रोजेक्ट चला रहा है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के ढांचे पर बनाई गई इस योजना में 75/-रु0 (2 अमरीकी डालर) व इससे अधिक राशि के छोटे ऋणों का संवितरण करने की अनूठी विशेषता है। ग्रामीण प्रोजेक्ट के लाभग्राही अधिकांशतः महिलाएं हैं। बैंक ग्रामीणों को प्रशिक्षण देता है ताकि वह स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल से अचार, जैम इत्यादि बना सके। इससे ग्रामीणों को स्व-रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं और उनकी आय में वृद्धि होने से उनके जीवन स्तर में सुधार आया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है।  ओबीसी ने बैसाखी के पावन दिवस पर 13 अप्रैल 1997 को पंजाब के तीन गांवों में अर्थात् रूड़की कलान (जिला संगरूर., राजे माजरा (जिला रोपड़) और खैरा माझा (जिला जालंधर) और हरियाणा के दो गांवों अर्थात खुंगा (जिला जींद) और नरवाल (जिला कैथल) में 'व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम' नामक एक और अनूठी योजना आरंभ की। पायलट आधार पर प्रवर्तित यह योजना अत्यन्त सफल हुई। इसकी सफलता से उत्साहित होकर बैंक ने इस कार्यक्रम का विस्तार अन्य गांवों में भी किया। इस समय यह कार्यक्रम 15 गांवों में लागू है जिसमें से 10 पंजाब में, 6 हरियाणा में और 1 राजस्थान में है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास को केद्रित करते हुए ग्रामवासियों को ग्राम वित्त प्रदान करने हेतु व्यापक और समेकित पैकेज प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इस प्रकार यह कार्यक्रम गांव के प्रत्येक किसान की आय बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। बैंक ने महिलाओं को ऋण देने में तेजी लाने के लिए 14 सूत्री कार्ययोजना लागू की है और 5 शाखाओं को महिला उद्यमियों के लिए विशेषीकृत शाखाओं के रूप में नामित किया गया है।  १४ अगस्त २००४ को ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विलय इस बैंक में हुआ। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक निजी क्षेत्र का एक अग्रणी बैंक था किंतु कुछ वित्तीय अनियमितताओं के चलते रिज़र्व बैंक द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ समय पश्चात् ही इसे ओ बी सी में मिला दिया गया।
ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्येतावृत्ति योजना गृह मंत्रालय ने देश के 60 जिलों की पहचान वामपंथी चरमपंथ (LWE) से प्रभावित जिलों के रूप में की है। भारत सरकार ने इन जिलों में एक विशेष कार्यक्रम चलाया है जिसे समेकित कार्य योजना (IAP) का नाम दिया गया है। सभी समेकित कार्य योजना जिलों में जिला अधीक्षक की मदद करने के लिए युवा पेशेवरों की तैनाती हेतु 13 सितम्बर,2011 को तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के ग्रामीण विकास फेलोज़ नामक योजना की घोषणा की थी।मिशन मूल रूप से प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्येतावृत्ति प्राप्त लोग विकास को सुगम बनाने वाली एक योजना के रूप में कार्य करेंगे, वे समेकित कार्य योजना के जिलों के कलेक्टरों तथा उन्के सहकर्मियों को मदद देंगे और उन्हें परिस्थितियों का आवश्यक विश्लेषण प्रदान करेंगे कि उनसे कैसे निपटा जाए' फेलोज़ सक्रिय रूप से एक जिला कार्यक्रम का संचालन करेंगे, जिसमें निम्नांकित तीन महत्वपूर्ण रणनीतियां शामिल होंगी 'सभी नियोजित गतिविधियों तथा उचित बजट प्रक्रिया के संचालन द्वारा प्रोग्रामिंग हेतु जिला संसाधन बेस को मजबूत करना।अतिवंचित समुदायों तक सेवाओं की पहुंच स्थापित करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को खोजकर इस प्रणाली को सुस्थापित तथा सुदृढ़ बनाना।ऐसी प्रक्रियाओं को चालू करना जो इस विधि (अर्थात ग्राम नियोजन ) में शामिल किए गए परिवर्तनों को बढ़ावा देती हो।यह पूर्ण रूप से सहायक कार्यों के एक समूह द्वारा पूरा किया जाएगा, जैसे जिला तथा ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना, जिले में सामाजिक लामबंदी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, खासकर युवाओं के बीच; जमीनी समर्थन हासिल करना तथा पंचायतों के साथ मजबूत संबंध बनाना'
लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कपार्ट ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यप्रणाली के सुधार का उद्देश्‍य लेकर कार्यरत है, विशेषतया समाज के दलित तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत है। अत: गरीबी रेखा के स्‍तर से नीचे वाले लोगों, अनुसूचित जाति तथा जन‍जाति के लोगों, बंधुआ मज़दूरों, अपंगों, बच्‍चों तथा स्त्रियों को प्रमुखता देना कपार्ट का प्रमुख उद्देश्‍य है।
भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण के बाद उनकी शाखाओं के विस्तार के साथ ही उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों में आश्चर्यकारक प्रगति हुई है। ये सभी राष्ट्रीयकृत बैंक देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास कार्यों की समुचित प्रगति हेतु कटिबद्ध हैं तथा सरकार की नीति के अनुसार कमजोर वर्ग एवं पिछड़ी जाति-जनजाति के लोगों को आर्थिक सहायता द्वारा उसके निम्न स्तर के ऊपर उनके राष्ट्रीय कार्य में सरकार की पूरी तौर पर सहायता कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बैंकों ने विशेष ध्यान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों की क्रय शक्ति में वृद्धि करने के लिए बैंकों ने इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक पूंजी नियोजन किया है। ग्रामीण तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना से तो ग्रामीण विकास तथा उन्नति की अनेक नई दिशाएं उन्नत हुई हैं। समाज के लगभग सभी वर्गों के लोगों तक बैंकिंग सेवा तथा सुविधाएं पहुंच गई हैं और उनका लाभ सभी को समान रूप से मिल रहा है। स्वरोजगार की नई योजना चलाए जाने के कारण शिक्षित बेरोजगारी की समस्या का हल क्रमश: होता जा रहा है। कुटीर उद्योग तथा लघु स्तरीय उद्योगों में काफी बढ़ोतरी हुई है और साथ में निर्यात -आयात को भी बढ़ावा मिल रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सूत्रपात किए गए नए बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम ने तो देश की सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति का एक नया अध्याय खोल दिया है। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम ने छोटे किसान, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, शिक्षित बेरोजगार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, छोटे कारीगर जैसे अनेक कमजोर वर्गों के लोगों के जीवन में विकास तथा खुशहाली का नया सूत्रपात किया। इस प्रकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश की आर्थिक व सामाजिक प्रगति का एक नया पर्व शुरू हुआ है।
अख्तर हमीद खान कॉमिला मॉडल (1959) ग्राम कृषि और औद्योगिक विकास (V-AID) कार्यक्रम की विफलता के जवाब में खान की एक पहल थी जो 1953 में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में अमेरिकी सरकार की तकनीकी सहायता से शुरू की गई थी। V-AID ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी स्तर का प्रयास रहा। खान ने 1959 में मिशिगन से लौटने पर परियोजना का शुभारंभ किया, और जमीनी स्तर की भागीदारी के सिद्धांत पर कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कार्यान्वयन की एक पद्धति विकसित की। प्रारंभ में, उद्देश्य उन कार्यक्रमों और संस्थानों का विकास मॉडल प्रदान करना था, जिन्हें देश भर में दोहराया जा सकता है। इस संबंध में हार्वर्ड और मिशिगन राज्य विश्वविद्यालयों, फोर्ड फाउंडेशन और यूएसएआईडी के विशेषज्ञों द्वारा सलाहकार सहायता प्रदान की गई थी। स्थानीय कृषि तकनीकों में सुधार के लिए जापान से व्यावहारिक मदद भी मांगी गई थी।
लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART / कपार्ट)) भारत की एक स्वायत्त संस्था है जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम १८६० के अन्तर्गत पंजीकृत है। यह भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत काम काम करता है। सम्प्रति यह ग्रामीण भारत में लगभग १२००० स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता करते हुए ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा प्रोमोटर है।
देश बंधु गुप्ता गुप्ता ने अक्टूबर 1988 में ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन (LHWRF) की स्थापना की। LHWRF की स्थापना ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के उत्थान के लिए एक सरल लक्ष्य के साथ टिकाऊ ग्रामीण विकास के लिए एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य और विकसित मॉडल बनाने के उद्देश्य से की गई थी। ग्रामीण विकास की यह दृष्टि समग्र विकास कार्यक्रमों पर केंद्रित है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सशक्त बनाने के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने और ग्रामीण समुदायों को राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में शामिल करने के लिए व्यवस्थित रूप से अवसर और बुनियादी ढाँचे का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, ल्यूपिन फाउंडेशन 9 राज्यों - राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, जम्मू, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में फैले लगभग 3,500 गांवों में रहने वाले 2.8 मिलियन लोगों के जीवन को प्रभावित करता है।
कपार्ट भारत के ग्रामीण विकास में स्‍वयंसेवी क्षेत्र की महत्‍वपूर्ण भूमिका है जो समुदाय और व्‍यक्तियों के बीच बदलाव की पहल और विशिष्‍ट मुद्दों के प्रत्‍यक्ष कार्यान्‍वयन के जरिए कार्य करता है। कपार्ट (लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद) ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है। आज यह संस्‍था भारत में ग्रामीण विकास को फैलाने में बड़ा योगदान करती है। समस्‍त देश में 12,000 स्‍वयंसेवी संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर विकास कार्यक्रमों को आरंभ किया गया है
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन गांव में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करना - आशा/ सहिया द्वारा। उप केंद्रों की क्षमताओं के विकास के लिए:- जरूरत के अनुसार नये उपकेंद्र उपकेंद्र की बिल्डिंग का निर्माण जरूरत के अनुसार एक और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की नियुक्ति जो उसी क्षेत्र की होगी। हर उप-केंद्र को रुपया 10,000 की गैर मद निर्धारित अनुदान राशि दी जायेगी जो सरपंच और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के नाम से बैंक में जमा होगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता इसका इस्तेमाल ग्राम स्वास्थ्य समिति से चर्चा करके कर सकती है। सारी आवश्यक दवाईयां उपलब्ध होंगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्रियान्वयन हेतु / के क्षमता विकास के लिए निम्न कार्य किये जायेंगे - जरूरत के अनुसार बिल्डिंग का निर्माण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 24 घंटे खुले रहेंगे और नर्सिंग की सुविधा उपलब्ध होगी कुछ चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 24 घंटे का अस्पताल बनाया जायेगा जिसमें आपातकालीन सेवाएं प्राप्त हो सकें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दो और नर्स की नियुक्ति - कुल तीन नर्स जरूरत के अनुसार एक और डॉक्टर आयुश डॉक्टर - आयुर्वेदिक, यूनानी होमियोपैथी की नियुक्ति हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को रुपया 10,000 का अनुदान मिलेगा जिसे स्थानीय स्वास्थ्य संबंधी कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रख-रखाव के लिए रुपया 50,000 दिया जायेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चलाने के लिए इनमें रोगी कल्याण समिति का गठन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रोत्साहित करने के लिए रुपया 1,00,000 की अनुदान राशि। शर्त यह है कि यह राशि राज्य को तभी दी जाये जब राज्य यह वचन दे कि रोगी कल्याण समित जो पैसा इकटठा करती है उसे वह उसी के पास रहेगा, राज्य के खाते में नहीं जायेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए :- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की क्षमता का विकास / उच्च स्तरीय ताकि उनमें 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। निष्चेतना विशेषज्ञ की नियुक्ति आयुर्वेदिक युनानी होमियोपैथी क्लिनिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बिल्डिंग का निर्माण/ पुननिर्माण रोगी कल्याण समिति का गठन - जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए मापदंड - आइपीएचएस का पालन जरूरत के अनुसार नये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करना सारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे मलेरिया,पोलिओ,टीबी आदि और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का राज्य और ज़िला स्तर पर समन्वयन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए जो ज़िला स्तर पर टीम बनेगी उसमें निजी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया जायेगा `आशा´ कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए एक निगरानी समूह का गठन जननी सुरक्षा योजना सामाजिक निगरानी और जवाबदेही के लिए प्रबंध - गांव, ज़िला और राज्य के स्तर पर कमेटियां होंगी। ज़िला स्तर पर जन संवाद, राज्य स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं, सुनििश्चत करना सरकार, राज्य और ज़िला अपने स्तर पर जन- स्वास्थ्य की रिपोर्ट पेश करेगी।
अख्तर हमीद खान पाकिस्तान जाने के बाद खान को उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (अब खैबर पख्तूनख्वा ), पंजाब और सिंध की ग्रामीण बस्तियों में कोमिला मॉडल लागू करने के लिए कहा गया। उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकी यह प्रस्ताव मुख्यतः सामान्य हित के बजाय राजनीतिक हितों से प्रेरित थे। हालांकि, उन्होंने ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि भागीदारी सिंचाई प्रबंधन पर अधिकारियों को सलाह देना जारी रखा। उन्होंने 1971 से 1972 तक कृषि विश्वविद्यालय, फैसलाबाद में एक शोध साथी और 1972 से 1973 तक कराची विश्वविद्यालय में ग्रामीण अर्थशास्त्र अनुसंधान परियोजना के निदेशक के रूप में काम किया। खान 1973 में एक विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी गए और 1979 तक वहीं रहे। इस दौरान, उन्होंने उत्तरी बांग्लादेश के बोगरा में ग्रामीण विकास अकादमी और दाउदजई एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पाकिस्तान ग्रामीण विकास अकादमी, पेशावर को सलाह दी। उन्होंने दुनिया भर में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर प्रवक्ता और सलाहकार के रूप में इस अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर यात्रा की। 1974 में, उन्हें जावा, इंडोनेशिया में ग्रामीण विकास स्थितियों का सर्वेक्षण करने के लिए एक विश्व बैंक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने कुछ समय के लिए लुंड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में भी काम किया।
सुशीला तिरिया सुशीला तिरिया की ग्रामीण गरीब आदिवासियों के साथ-साथ बेरोजगार युवाओं के उत्थान में विशेष रुचि है। वह आदिवासी संगठनों के साथ जुड़ी हुई है, जिसका नाम है 'SUGAR'; `स्वयं विकास समिति’ और ग्रामीण युवा आदिवासी विकास संघ। वह आदिवासी युवाओं को जिले में खेल के क्षेत्र में उनकी क्षमता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल आदिवासी संघ के माध्यम से गांव कालूखामन में दो खेल कार्यक्रम आयोजित करता है। मयूरभंज।
पंचायतीराज में महिला सहभागिता पंचायतों की संख्या की स्थिति 1 अप्रैल, 2005 के अनुसार इस प्रकार है ग्राम पंचायत 2,34,676 मध्यवर्ती पंचायत 6,097 जिला पंचायत 537 कुल पंचायत संस्थाएं 2,41,310। इन संस्थाओं में महिलाओं की संख्या और उनका प्रतिषत इस प्रकार है- जिला पंचायत में 41 प्रतिषत, मध्यवर्ती पंचायत में 43 प्रतिषत और ग्राम पंचायत में 40 प्रतिषत। पंचायतों में माध्यम से महिलाओं के सषक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी उनके लिए आरक्षित 33 प्रतिषत की न्यूनतम सीमा से अधिक है। देष में पंचायतों के 22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से करीब 9 लाख महिलाएं हैं। तीन स्तरों वाली पंचायत प्रणाली में 59,000 से अधिक महिला अध्यक्ष हैं। पंचायत में पहुंची महिलाएं निःशुल्क भूमि आंवटन, आवास निर्माण सहायता, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन आदि में बढ़-चढ़कर योगदान दे रही हैं।
नानाजी देशमुख नानाजी देशमुख ने एकात्म मानववाद के आधार पर ग्रामीण भारत के विकास की रूपरेखा बनायी। शुरुआती प्रयोगों के बाद उत्तरप्रदेश के गोंडा और महाराष्ट्र के बीड जिलों में नानाजी ने गाँवों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, कृषि, आय, अर्जन, संसाधनों के संरक्षण व सामाजिक विवेक के विकास के लिये एकात्म कार्यक्रम की शुरुआत की। पूर्ण परिवर्तन कार्यक्रम का आधार लोक सहयोग और सहकार है।
विकास प्रशासन (५) विकास के कार्यक्रम : जैसा कि विदित है, विकास प्रशासन का एक महत्त्वपूर्ण कार्य ग्रामीण एवं शहरी विकास के कार्यक्रमों को लागू करना है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम लागू किये जाते है। इन्हें आधुनिक तकनीकी के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाना विकास प्रशासन का महत्त्वपूर्ण कार्य है।
लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद यह आर्थिक तथा प्राकृतिक सहयोग द्वारा विकास योजनाओं को पूर्ण रूप से फैलाने तथा बड़े पैमाने पर सुचारू रूप से चलाने वाले स्‍वयंसेवी क्षेत्र के संगठनों को सहयोग प्रदान करता है। कपार्ट भारत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर धनराशि प्राप्‍त करता है। इसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए स्‍वयंसेवी क्षेत्र के संगठनों को चलाने के लिए अंतरराष्‍ट्रीय दाताओं का सहयोग भी मिलता है।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक राष्‍ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक एेसा बैंक है जो ग्रामीणों को उनके विकास एवं अ‍‍ार्थिक रूप से उनकी जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्‍ध कराती है।
सामुदायिक विकास खंड कई पंचायतों को मिला कर एक विकास खंड होता है इसका मुख्यालय सामुदायिक विकास केन्द्र कहलाता है। एक जिले में कई सामुदायिक विकास केन्द्र होते हैं। विकास खंडों और सामुदायिक विकास केंद्रों के सामंजस्य से जनविकास से सम्बंधित जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराया जाता है। विकास खंड का मुखिया विकास खंड अधिकारी या बी डी ओ यानी ब्लाक डवलपमेंट आफिसर कहलाता है, जो ग्रामीण विकास के मसलों के लिए जवाबदेह होता है, सामुदायिक विकास के अन्य कार्यक्रमों का संचालन निम्न अनुसार किया/कराया है जाता
राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, २००५ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005 सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो गरीबों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है और जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसका मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढाना। इसके तहत हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी है। यह रोजगार शारीरिक श्रम के संदर्भ में है और उस वयस्क व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो इसके लिए राजी हो। इस अधिनियम का दूसरा लक्ष्य यह है कि इसके तहत टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाए और ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को मजबूत बनाया जाए। इस अधिनियम का मकसद सूखे, जंगलों के कटान, मृदा क्षरण जैसे कारणों से पैदा होने वाली निर्धनता की समस्या से भी निपटना है ताकि रोजगार के अवसर लगातार पैदा होते रहें।
एस॰आर॰ हरनोट 9.      ग्रामीण क्षेत्र में दलित व अन्य वर्ग तथा क्षेत्र के विकास के लिए ग्रामीण विकास सभा की स्थापना व अनेक कार्यक्रमों का आयोजन तथा निरन्तर कार्य।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आरआईडीएफ के प्रयोजन के लिए व्यावहारिक मतलब के माध्यम से ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की प्रभावशीलता कई कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन जिस संगठन को सहायता दी जाती है गयी है उसके प्रकार, अनुकूलतम व्यावसायिक तरीके से विचारों को क्रियान्वित करने में विशेष रूप से जटिल है। सहकारी संस्था सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य के लिए सदस्य प्रेरित औपचारिक संगठन है, जबकि एसएचजी एक अनौपचारिक संस्था है। स्वयंसेवी संस्था सामाजिक रंग में अधिक ढली है, जबकि पंचायती राज राजनीति से जुड़ा है। यह संस्थान क्या कानूनी स्थिति को बरकरार रखते हुए कार्यक्रम की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है? कैसे और किस हद तक? गैर सरकारी सहायता संगठनों (एनजीओ (NGO)), स्वसहायता समूहों एसजीएच (SHG) एवं पीआरआई (PRIs) की तुलना में सहकारी संगठन, (कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र) में कार्य करने में (वित्तीय क्षमता एवं प्रभावशीलता) में बेहतर है।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम निगम का मुख्य उद्देश्य कृषकों की आमदनी बढ़ाने हेतु उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाना तथा फसलोत्तर सुविधाएं स्थापित करने हेतु कृषक सहकारिताओं का संवर्धन, सुदृढ़ीकरण तथा विकास करना है । निगम का प्रमुख जोर, कृषिनिवेशों के कार्यक्रमों, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, भंडारण तथा विपणन और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। गैर-फार्म-क्षेत्र में निगम का प्रयास समाज के कमजोर वर्गो/ग्रामीण निर्धनों पर विशेष ध्यान सहित हथकरघा, कोश-कीटपालन, कुक्कुट-पालन, मत्स्य-पालन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सहकारिताओं आदि जैसे आय सृजित करने वाले कार्यकलापों के संवर्द्धन की सुविधाओं के साथ सहकारिताओं को तैयार करना है।
बोकारो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित जन शिक्षण संस्थान बोकारो जिले में सन् 2004 से संचालित है। इस संस्थान द्वारा जिले के विभिन्न भागों में मोबाइल सेंटर खोलकर समाज के अंतिम जन के युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हुनरमंद बनाने का काम किया जाता है। इसके तहत मोमबत्ती निर्माण से लेकर फर्नीचर मेकिंग तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही प्रशिक्षित युवा अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इस काम में उनकी मदद की जाती है।  जन‍ शिक्षण संस्‍थान (जेएसएस) या इंस्‍टीट्यूट ऑफ पीपल्‍स एजुकेशन की शुरूआत बहुसंयोजक या बहु पहलू वयस्‍क शिक्षा कार्यक्रम के रूप में की गई है, जिसका लक्ष्‍य व्‍यावसायिक कौशल और जीवन की गुणवत्ता आने लाभानुभोगियों को सुधारना है।  योजना का उद्देश्‍य शहरी / ग्रामीण जनसंख्‍या, विशेषकर नए साक्षरों, अर्ध साक्षर, अनु. जाति, अनु. जनजाति, महिला और बालिकाओं, झुग्‍गी - झोंपडियों के निवासियों, प्रवासी कामगारों आदि के लिए सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षिक रूप से अलाभ प्राप्‍त समूहों के लिए शैक्षिक, व्‍यावसायिक और व्‍यावसायिक विकास करना है।  वर्तमान में देश में 221 जेएसएस हैं। वे असंख्‍य व्‍यावसायिक कार्यक्रम चलाते हैं, जिसकी विभिन्‍न कौशल के लिए अलग-अलग अवधि है। लगभग 380 व्‍यावसायिक पाठ्यक्रम इन संस्‍थानों द्वारा प्रस्‍तावित किए जाते हैं। ट्रेड/पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, उनमें कटाई, सिलाई और परिधान बनाना, बुनाई और कढ़ाई, सौन्‍दर्य वर्धन और स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल, हस्‍तशिल्‍प, कला, चित्रांकन और चित्रकारी, इलेक्‍ट्रोनिक साफ्टवेयर की मरम्‍मत आदि शामिल हैं।  लगभग 16.89 लाख व्‍यक्तियों को 2006-07 के दौरान आयोजित व्‍यावसायिक कार्यक्रमों एवं अन्‍य गतिविधियों द्वारा लाभ‍ मिला है।
समेकित बाल संरक्षण योजना समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ,भारत सरकार की एक विस्तृत योजना है जिसका उद्देश्य देश में बच्चों के लिए एक संरक्षणकारी वातावरण तैयार करना है 'यह एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना है जो न केवल गलीकूचों और कामकाजी बच्चों के लिए योजना ,किशोर न्याय का प्रशासन ,आदि जैसी, मंत्रालय की मौजूदा सभी बाल संरक्षण योजनाओं को एक छत्र के अंतर्गत लाती है, बल्कि केंद्रीय बजट में बाल संरक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिक आवंटन भी प्रस्तावित करती है' इस योजना का उद्देश्य बच्चों को कार्यक्षम और प्रभावकारी रूप से संरक्षण प्रदान करने वाली व्यवस्था के निर्माण के सरकार /राज्य के दायित्व को पूरा करने में योगदान करना है' यह "बाल अधिकारों की रक्षा" और "बच्चे के सर्वोत्ताम हित" के आधारभूत सिद्धांतों पर तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, संशोधित अधिनियम, 2006 और उसमें दी गई नियमावली पर आधारित है। यह देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों और विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों का समग्रतापूर्ण विकास ,देखरेख, संरक्षण और उपचार के प्रति बाल-मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए किशोर न्याय अधिनियम और उसकी नियमावली को प्रोन्नत करती है ' समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के लक्ष्य इस प्रकार हैं: कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण में सुधार हेतु योगदान करना और साथ ही ऐसी असुरक्षाओं, स्थितियों और कार्रवाइयों में कमी लाना जिनकी वजह से बच्चे की उपेक्षा, शोषण और अलगाव जन्म लेते हैं ' समेकित बाल संरक्षण योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण बाल संरक्षण सेवाओं में सुधार ला कर; बाल अधिकारों के बारे में जन जागरूकता पैदा करके; बाल संरक्षण के लिए जवाबदेही को लागू करके, आवश्यक सेवाओं का संस्थाकरण करके और वर्तमान ढांचों को मजबूत बना कर; कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए सांविधिक और सहायता सेवाएं प्रदान करने हेतु सरकार के सभी स्तरों पर कार्यशील ढांचों की स्थापना करके; साक्ष्य-आधारित अनुश्रवण और मूल्यांकन, सभी स्तरों पर क्षमताओं को बढ़ा कर; ज्ञान-आधार का निर्माण करके; और परिवार एवं समुदाय के स्तर पर बाल संरक्षण के कार्य का सुदृढ़ीकरण करके इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है'
विजयशंकर व्यास भारतीय प्रबन्ध संस्थान् के उपरांत उनकी सेवायें अन्तरराष्टीय स्तर पर ली जाने लगी। वर्षो तक प्रो॰ व्यास ने विश्व बेंक में कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में सेवायें दी। इस दौरान उन्हें विश्व के अनेक देशों की ग्रामीण व्यवस्था एवं कृषि की स्थिति को समझने का अनुभव मिला और इस अवसर क उपयोग उन्होंने सलाहकार के रूप में किया। विश्व के ग्रामीण परिवेश को देखते हुए अफ्रीकी देशों की दयनीय सिथति सर्वविदित है, इन देशों के अध्ययन उस पर आधारित विकास योजनाओ के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी प्रकार चीन जेसे देश में हुए ग्रामीण विकास का अध्ययन-विश्लेषण में इनके योगदान को सराहा एवं स्वीकार किया गया। विश्व स्तर पर इनके योगदान कि स्विकर्ती को आगे बढाते  हुए अनेक अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं मैं इनकी सहभागिता बढी। जिन सन्स्थाओ से प्रो व्यास का जुडाव रहा उनमै मुख्य है, एशियाई विकास बैक (मनीला) के दुसरे कृषि सर्वे दल के प्रमुख, अन्तरराष्टीय खाद्य नीति शोध संस्थान आदि।
बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान इन्दौर स्थित एक संस्थान है जो ग्रामीण तथा जनजातीय महिलाओं के लिए आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है जिनको विद्यालय जाने का अवसर नहीं मिला या जिन्होने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। ज्ञातव्य है कि भिलाला जनजाति में 'बरली' लड़कियों का एक बहुत ही सामान्य नाम है। इस संस्था का मानना है कि महिलाएँ समाज की केन्द्रीय स्तम्भ हैं। यह सम्स्थान इन्दौर के उत्तरी भाग में स्थित है।
करौली जिला शिक्षा को समाज के विकास की धुरी माना जाता है। करौली की प्रतिभाओं ने समय-समय पर देष की प्रशसनिक, इंजीनियरिंग एवं अन्य राजकीय सेवाओं में अपना परचम लहराकर इस जिले का नाम रोषन किया है। आने वाले समय में यहां प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर राजकीय महाविद्यालयों, कन्या महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग, पोलीटैक्निक महाविद्यालयों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण बालक-बालिकाओं को उच्च अध्ययन की सुविधा मिलेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में जिला चिकित्सालय के नवीन भवन के साथ शैक्षणिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।
चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय घ) पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और ग्रामीण लोगों को सेवाएं प्रदान करने वाले या ग्रामीण विकास में लगे अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
पराप्राकृतिक विश्वास का वैज्ञानिक अध्ययन पराप्राकृतिक विश्वास से जुड़े अनगिनत लेख इस पहलू में आते हैं और स्थानीय समूहों की जीवन शैली के परिचायक हैं। ऐसे परिचय विश्व, तथा क्षेत्रीय, जैसे पश्चिम हिमालय , स्तर पर, विस्तृत रूप में उपलब्ध हैं। इन में एक ग्रामीण देवता में अलौकिक, न्यायविद, चिकित्सक, महावीर, भविष्यवक्ता, आदि गुण बताये गए हैं। इनका विस्तृत वर्णन भी है, जैसे भारत में, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के लोक देवता, और उनसे सम्बंधित, गीत, कथाएं, लोकोक्तियां, नाट्य, भाषा, तथा परम्पराएं, और इनके अभिप्राय। एक अन्य प्रयास में, किन्नौर के देवी-देवता वहां की मुख्य जीवन शैली, अरण्यक भेड़-बकरी पालन के प्रमुख अंग हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, एक इतिहासकार की राय है कि स्थानीय विकास के कार्यक्रमों में, लोक चेतना की निर्णय लेने में भूमिका हो।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन मिशन के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में बढोत्तरी। स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचा का सुधार, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत बनाना। देशी/ परंपरागत आरोग्य प्रणालियों को बढावा देना, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य अंग बनाना। निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का नियमीकरण, इसके लिए मापदंड और अधिनियम बनाना। निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ साझेदारी बनाना। लोगों को इलाज प्राप्त करने के लिए जो खर्च करना पड़ता है, उसके लिए उचित बीमा-योजनाओं का प्रबंध करना। ज़िला कार्यक्रमों का विकेंद्रीकरण करना ताकि ये ज़िला स्तर पर चलाये जा सकें। स्वास्थ्य के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं / समुदाय की भागीदारी को बढाना। स्मयबद्ध लक्ष्य और कार्य की प्रगति पर जनता के सामने रिपोर्ट पेश करना।
सांसद आदर्श ग्राम योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना गाँँवों के निर्माण और विकास हेतु कार्यक्रम है। जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इस कार्यक्रम का शुभारम्भ (शुभारंभ) भारत के प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण के जन्म दिन 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन(National Rural Health Mission) (एनआरएचएम) एक ग्रामीण भारत भर के ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम है। यह योजना १२ अप्रैल २00५ को शुरू की गयी। आरंभ में यह मिशन केवल सात साल (२00५-२0१२) के लिए रखा गया है, यह कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा में केंद्र सरकार की यह एक प्रमुख योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य पूर्णतया कार्य कर रही, सामुदायिक स्वामित्व की विकेंद्रित स्वास्थ्य प्रदान करने वाली प्रणाली विकसित करना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सुगमता से वहनीय और जवाबदेही वाली गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवायें मुहैया कराने से संबंधित है। यह योजना विभिन्न स्तरों पर चल रही लोक स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली को मजबूत बनाने के साथ-साथ विद्यमान सभी कार्यक्रमों (जैसे- प्रजनन बाल स्वास्थ्य परियोजना, एकीकृत रोग निगरानी, मलेरिया, कालाज़ार, तपेदिक तथा कुष्ठ आदि) के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित है। इस योजना को पूरे देश में, विशेषकर १८ राज्यों में जिनमें स्वास्थ्य अवसंरचना अत्यंत दयनीय तथा स्वास्थ्य संकेतक निम्न हैं, लागू किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन में लगीं प्रशिक्षित आशा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग प्रति १000 ग्रामीण जनसंख्या पर १ आशा कार्यरत है। २0१२-१३ के संघीय बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में १८११५ करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गयी है।
खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) दो योजनाओं के विलय का परिणाम है - प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी).
गोविन्द कुमार सिंह सिंह बिहार के सुपौल जिले से हैं। उन्होंने बैंगलोर, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) से स्नातक किया। , उन्हें शिलॉन्ग के निफ्ट परिसर में सहायक प्रोफेसर, फैशन डिज़ाइन के रूप में नियुक्त किया गया था। 2012–13 में उन्होंने असम की ग्रामीण महिलाओं के लिए फैशन डिजाइन से संबंधित कौशल विकास कार्यक्रम चलाए।
पत्रकारिता भारत जैसे कृषि प्रधान देश में हमारी अर्थ व्यवस्था काफी कुछ कृषि और कृषि उत्पादों पर निर्भर है। भारत में तेजी से विकसित हो रहे नगरों और महानगरों के बावजूद आज भी देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में ही बसती है। देश के बजट प्रावधानों का एक बड़ा हिस्सा कृषि एवं ग्रामीण विकास के मद में खर्च होता है। आर्थिक पत्रकारिता का एक महत्त्वपूर्ण आयाम कृषि एवं कृषि आधारित योजनाआें तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का कवरेज भी है। ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास और आर्थिक पत्रकारिता का उद्ददेश्य अधूरा ही रहेगा। व्यापार के परंपरागत क्षेत्रों के अलावा रिटेल, बीमा, संचार, विज्ञान एवं तकनीक जैसे व्यापार के आधुनिक क्षेत्रों ने आर्थिक पत्रकारिता को व्यापक क्षितिज और नया आयाम दिया है। देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा देकर उसे सुचार और सुद्दढ़ बनाना आर्थिक पत्रकारिता के लिए चुनौती तो है ही उसकी सार्थकता भी इसी में निहित है।
बरेली बरेली जिला पुलिस का नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) करते हैं, जो जिले की कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं। इस कार्य में एसएसपी की सहायता चार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एसपी) रैंक के अधिकारी करते हैं - एसपी सिटी नगरीय क्षेत्रों में थानों के कामकाज और कानून-व्यवस्था की देखभाल करते हैं, जबकि एसपी रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में थानों की कार्यप्रणाली और कामकाज के साथ-साथ कानून व्यवस्था की देखभाल करते हैं। एसपी ट्रैफिक पूरे जिले में ट्रैफिक व्यवस्था का ध्यान रखते हैं और एसपी क्राइम उन जघन्य आपराधिक जांच की देखरेख करते हैं, जिनके लिए गहन विश्लेषण की आवश्यकता हो। इन चारों के तहत, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) स्तर के सर्कल अधिकारी (सीओ) आते हैं जो उनके अधीन आवंटित थानों की जिम्मेदारियों का ख्याल रखते हैं। ५ सर्किल अधिकारी एसपी रूरल के अंतर्गत आते हैं, ४ सर्किल अधिकारी एसपी सिटी के अंतर्गत आते हैं। सीओ ट्रैफिक एसपी ट्रैफिक के तहत आता है। इसके अतिरिक्त बरेली में एक सीओ लाइंस भी हैं।
राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम राष्‍ट्रीय कुष्‍ठ रोग उन्‍मूलन कार्यक्रम सन 1955 में सरकार द्वारा शुरू की गयी एक योजना है।इस कार्यक्रम को विश्व बैंक की सहायता से 1993-94 से बढ़ाकर 2003-04 तक कर दिया गया और इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य से 2005 तक कुष्ठ उन्मूलन था और इस 1,10,000 की संख्या को कम करना था। एनएलईपी  को राज्य /ज़िला स्तर पर विकेंद्रीकृत किया गया और कुष्ठ रोग सेवाओं को 2001-2002 के बाद सामान्य देखभाल प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया। इससे कुष्ठ (पीएएल) से प्रभावित व्यक्तियों के कलंक और भेदभाव को कम करने में मदद मिली। मल्टी ड्रग थेरेपी (एमडीटी) सभी उपकेंद्रों ,प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ,सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में सभी कार्य दिवसों पर निःशुल्क प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत के बाद कुष्ठ कार्यक्रम भी मिशन का अनिवार्य हिस्सा रहा है। एनआरएचएम के
खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग भारत में खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) के अन्दर आने वाली एक शीर्ष संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य है - "ग्रामीण इलाकों में खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास करने के लिए योजना बनाना, प्रचार करना, सुविधाएं और सहायता प्रदान करना है, जिसमें वह आवश्यकतानुसार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत अन्य एजेंसियों की सहायता भी ले सकती है।". अप्रैल 1957 में, पूर्व के अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड का पूरा कार्यभार इसने संभाल लिया।  इसका मुख्यालय मुंबई में है, जबकि अन्य संभागीय कार्यालय दिल्ली, भोपाल, बंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में स्थित हैं। संभागीय कार्यालयों के अलावा, अपने विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए 29 राज्यों में भी इसके कार्यालय हैं।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट के माध्यम से सिडबी, माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के विकास में सक्रिय है और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एमएफआई) के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस प्रदान करने में सहायता करता है। इसका संवर्द्धन और विकास कार्यक्रम ग्रामीण उद्यमों के संवर्द्धन और उद्यमिता विकास पर केंद्रित है।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के पास प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम का भी एक (विभाग) पोर्टफोलियो है जिसमें के एक समर्पित उद्देश्य के लिए स्थापित कोष के माध्यम से जल संभर विकास, आदिवासी विकास और नवोन्मेषी फार्म जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, भारत की 1,90,500 ग्रामीण स्तर की सहकारी डेरियां 245 दुग्ध संघों तथा 22 महासंघों से जुड़ी हैं। इन्होंने प्रतिदिन औसतन, 508 लाख किलोग्राम दूध की अधिप्राप्ति की। वर्तमान में 1.69 करोड़ किसान ग्रामीण स्तर की सहकारी समितियों के सदस्य हैं।
नीलिमा मिश्रा नीलिमा मिश्रा वर्ष 2011 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने पारोला तहसील के छोटे से गांव बहादरपुर से अपने सामाजिक कार्यो की शुरुआत की थी। वे बहादरपुर व धुलिया, नंदुरबार, जलगांव, नाशिक आदि जिलों में दीदी के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने ग्रामीण जमीनी स्तर के कार्यो में स्वयं को झोंक दिया।  उन्होंने ग्रामीण उद्योग व महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000 में भगिनी निवेदिता ग्रामीण विज्ञान निकेतन की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने गाँव में बचत गुट स्थापित करना प्रारंभ किया।
भारत के प्रशासनिक विभाग कुछ सरकारी कार्य और गतिविधियां - जिनमें साफ पेयजल की उपलब्धता, ग्रामीण विकास और शिक्षा शामिल हैं - एक ग्राम से भी निचले स्तर पर ही करी जाती हैं। इनको ही "बस्तियों" कहा जाता है।  भारत में ऐसी १७,१४,५५६ बस्तियां हैं। कुछ राज्यों के अधिकांश गांवों में एक ही बस्ती है; लेकिन दूसरों में (विशेषकर केरल और त्रिपुरा) के गांवों में बस्तियों का उच्च अनुपात है।
अख्तर हमीद खान कोमिला मॉडल ने एक साथ उन सभी समस्याओं को, जो स्थानीय बुनियादी ढांचे और संस्थानों की अपर्याप्तता के कारण हुई थीं, एक एकीकृत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से संबोधित किया। पहल में शामिल हैं: एक प्रशिक्षण और विकास केंद्र; एक सड़क-जल निकासी तटबंध कार्य कार्यक्रम; एक विकेन्द्रीकृत, छोटे पैमाने पर स्थापित सिंचाई कार्यक्रम; और, गांवों में काम करने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों और उप-जिला स्तर पर संचालित संघों के साथ एक दो-स्तरीय सहकारी प्रणाली।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्‍थानीय संसाधनों, लोगों की व्‍यावसायिक योग्‍यता और बाजार उपलब्‍धता के आधार पर प्रत्‍येक ब्‍लॉक में 10 मुख्‍य क्रियाकलापों तक का चयन किया जा सकता है ताकि स्‍वरोजगारी अपने पूंजी निवेश से समुचित आय प्राप्‍त कर सकें। योजना में सामूहिक प्रस्‍तावों पर जोर दिया गया है अर्थात् ब्‍लॉक स्‍तर पर चार-पांच चुनी हुई गतिविधियों पर ध्‍यान केंद्रित किया जाना चाहिए और उन गतिविधियों के सभी पहलुओं पर ध्‍यान दिया जाना चाहिए। इस योजना में चुनी हुई गतिविधियों पर आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और प्रत्‍येक स्‍वरोजगारी की आवश्‍यकताओं के अनुरूप उसके विकास पर जोर दिया जाता है। स्‍वर्ण जयंती ग्राम स्‍वरोजगार योजना पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों और स्‍वयंसेवी संगठनों की सक्रिय भागीदारी के साथ जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (बाहरी विंडो में खुलने वाली वेबसाइट) के जरिए क्रियान्‍वित की जा रही है। योजना पर खर्च की जाने वाली राशि केंद्र और राज्‍य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जाती है।
शुभदा स्वास्थ्य- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 'जजनी सुरक्षा योजनाÓ में आशा कार्यकताओं के सहयोग से चिकित्सालय में सुरक्षित प्रसव एवं नगद सहायता। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों से जुड़े ए.एन.एम. या एल.एच.वी. द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा टीकाकरण सुविधाएं। पोषण- महिला एवं बाल विकास विभाग की और से संचालित समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम (आई.सी.डी.एस.) द्वारा पोषण शिक्षा और पूरक पोषाहार के लिए राजस्थान के सभी जिलों में वर्तमान में लगभग 36 हजार आंगनबाड़़ी केन्द्रों के माध्यम से बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित है। जल्द ही 6 हजार नए केन्द्र खोले जाने की योजना है। इन केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पोषण के साथ ही स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण जैसी सेवाओं में भी सहायक हैं। इसी के साथ राजस्थान सरकार की ओर से 'मिड-डे-मीलÓ योजना भी बड़े पैमाने पर चलने वाली योजना है। सुरक्षा- सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर चल रही विभिन्न योजनाओं के तहत संचालित कार्यक्रमों के द्वारा समुदाय को अनेक सुविधाएं मिल रही हैं। आर्थिक सुरक्षा के लिए खादी ग्रामोद्योग, जिला उद्योग केन्द्र, रूडा तथा विभिन्न बैंकों के साथ ही समय-समय पर लागू होने वाली केन्द्र या राज्य सरकारी की रोजगार योजनाएं लाभार्थी के लिए सहायक होती हैं।
जिलाधिकारी 'जिलाधीश' और 'कलेक्टर' के रूप में जिले में राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकार संपन्न प्रतिनिधि या प्रथम लोक-सेवक होता है। जो मुख्य जिला विकास अधिकारी के रूप में सारे प्रमुख सरकारी विभागों- पंचायत एवं ग्रामीण विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि, भू-संरक्षण, शिक्षा, महिला अधिकारता, ऊर्जा, उद्योग, श्रम कल्याण, खनन, खेलकूद, पशुपालन, सहकारिता, परिवहन एवं यातायात, समाज कल्याण, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय प्रशासन आदि के सारे कार्यक्रमों और नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करवाने के लिए अपने जिले के लिए अकेले उत्तरदायी होता है। वह जिला मजिस्ट्रेट के रूप में पुलिस अधीक्षक के साथ प्रमुखतः जिले की संपूर्ण कानून-व्यवस्था का प्रभारी होता है और सभी तरह के चुनावों का मुख्य प्रबंधक भी। साथ ही वह जनगणना-आयोजक, प्राकृतिक-आपदा प्रबंधक, भू-राजस्व-वसूलीकर्ता, भूअभिलेख-संधारक, नागरिक खाद्य व रसद आपूर्ति-व्यस्थापक, ई-गतिविधि नियंत्रक, जनसमस्या-निवारणकरता भी है।
एचएएल तेजस भारतीय वायु सेना ने 14 सदस्यीय 'एलसीए इंडक्शन (प्रेरण) टीम बनाई है, जिसमें भारतीय वायु सेना के पायलट व अधिकारी शामिल हैं और इसका नेतृत्व एयर वाइस मार्शल बी. सी. निंजप्पा कर रहे हैं। इस टीम के उद्देश्यों में एलसीए के शामिल होने की प्रक्रिया की देखरेख, पैदा होने वाली किसी चुनौती का निदान करना और तेजस् के संचालन उपयोग की विकास प्रक्रिया को अनुकूलबनाने में मदद करने और इसके साथ सिद्धांत, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुरक्षण कार्यक्रम बनाने में मदद करना शामिल है, जिससे भारतीय वायु सेना तेजस् की संचालन सेवा के लिए तेजी से तैयार हो सके। इससे भारतीय वायु सेना की इस इच्छा का खुलासा होता है कि वह एलसीए के विकास में और अधिक शामिल होने और साथ ही साथ नये विमान को शामिल करने जल्दी में है। यह टीम बंगलौर में तैनात है।
बायोगैस राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम (1981-82) के अंतर्गत पारिवारिक या घरेलू तथा सामुदायिक दो प्रकार के संयंत्रों की स्थापना की जाती है। इससे स्वच्छ व सस्ती ऊर्जा आपूर्ति तथा ग्रामीण पर्यावरण की सफाई के साथ ही उच्च कोटि की कार्बनिक खाद भी प्राप्ति होती है क्योंकि जैव गैस के लिए प्रयुक्त गोबर तथा जल के कर्दम में नाइट्रोजन व फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं। सावधानी केवल यह बरतनी चाहिए कि बायोगैस संयंत्र की 15 मीटर की परिधि में कोई पेयजल स्रोत न हो।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विकास और सहयोग के लिए स्विस एजेंसी की सहायता के माध्यम से, नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की. आरआईडीएफ योजना के तहत 2,44,651 परियोजनाओं के लिए रू. 512830000000 मंजूर दी गई हैं जिसके अंतर्गत सिंचाई, ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा, मिट्टी का संरक्षण, जल की परियोजनाएं इत्यादि शामिल हैं। ग्रामीण नवोन्मेष कोष एक ऐसा कोष है जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिसमे नवोंमेश का समर्थन, जोखिम के प्रति मित्रवत व्यवहार, इन क्षेत्रों में अपरंपरागत प्रयोग करेगा जिसमे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर और रोजगार को बढ़ावा देने की क्षमता होगी. व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिता, स्वावलंबी समूहों और पंचायती राज संस्थाओं को सहायता के हाथ बढ़ा दिये गए हैं, जिनमे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दक्षता और नवोन्मेषी विचारों को लागू करने की इच्छा है। लाख 2 करोर 50 लाख की सदस्यता के जरिये, 600000 सहकारिता संस्थाएं भारत में जमीनी मौलिक स्तर पर लगभग अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। स्वसहायता समूहों और अन्य प्रकार के संस्थानों के बीच सहकारी समितियों के साथ संबंध हैं।
वृद्धि हार्मोन बाह्यजन्य जीएच (GH) से उपचार की केवल सीमित परिस्थितियों में ही सिफारिश की जाती है, और दुष्प्रभावों की घटनाओं और तीव्रता के कारण नियमित देखरेख आवश्यक होती है। जीएच का प्रयोग बाल्यकाल में शुरू हुई (विकास अवस्था के पूर्ण होने के बाद) या वयस्कावस्था में शुरू हुई (सामान्यतः किसी अर्जित पीयूषग्रंथि अर्बुद के परिणामस्वरूप) जीएच (GH) की कमी से ग्रस्त वयस्कों में विस्थापन उपचार के रूप में किया जाता है। इन रोगियों में, विविध तरह के फायदों में चर्बी में कमी, दुबलेपन में वृद्धि, हड्डी के घनत्व में वृद्धि, बेहतर रक्तवसा स्तर, हृदय-नलिका जोखम कारकों में कमी और स्वस्थ होने की बेहतर मानसिक-सामाजिक अनुभूति शामिल हैं।
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन एक आईएएस अधिकारी है और जब भी आवश्यक जिले के सभी मामलों पर मेरठ डिवीजन के डिवीजनल कमिश्नर कच्छा कौन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के लिए संपत्ति के रिकॉर्ड और राजस्व संग्रह के प्रभार में है, और शहर में आयोजित सभी चुनावों की देखरेख। उन्होंने यह भी शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री देवेलोपेमेंट अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की है, तीन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कार्यपालिका, वित्त / राजस्व और भूमि अधिग्रहण), एक शहर Magistrate.The जिले के सदर, Daadri और Jewar एक सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रत्येक के रूप में नामित तीन तहसीलों में विभाजित किया गया है जो भी जिले magistrate.District करने के लिए रिपोर्ट 3 विकास अधिकारियों को दिया गया है: -Noida, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों के अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो कर रहे हैं और प्रत्येक अधिकार भी आईएएस अधिकारी हैं, जो अपने स्वयं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। पुलिस प्रशासन का एक आईपीएस अधिकारी हैं और कानून व्यवस्था लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के प्रति जवाबदेह है जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में है, उन्होंने कहा कि पुलिस (शहर, ग्रामीण, आवागमन और अपराध) के चार अधीक्षकों और पुलिस के आठ उप अधीक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की है। इसके वर्तमान जिलाधिकारी श्री एल०वाई०सुहास (आई०ए०एस) हैं।
स्वच्छ भारत अभियान निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के लिए माँग आधारित एवं जन केन्द्रित अभियान है, जिसमें लोगों की स्वच्छता सम्बन्धी आदतों को बेहतर बनाना, स्व सुविधाओं की माँग उत्पन्न करना और स्वच्छता सुविधाओं को उपलब्ध करना, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके।
विवेकानन्द केन्द्र अन्य कार्यों के अलावा संस्था योग की कक्षाएँ लगाती है, संगोष्ठियाँ आयोजित करती है, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम चलाती है।
कलाहांडी जिला 1974-75 में और 1985 में फिर से सूखा पड़ा, जैसे कि दस साल में एक बार होने वाली मानव जनगणना।  १ ९ ५६ और १ ९ ६६ के गंभीर सूखे के बाद, इस क्षेत्र के समृद्ध काश्तकार मध्यम वर्ग के काश्तकारों और मध्यम वर्ग के काश्तकारों की स्थिति सामान्य हो गए।  वे सभी सुखबीस में बदल गए।  दैनिक वेतन भोगी मजदूर और भूमिहीन को आमतौर पर कालाहांडी में "सुखबासी" कहा जाता है।  'सुखबासी' के लिए एक नीतिवचन इस प्रकार चलता है: ai गय नै गोरू, सुख नीड़ करू 'जिसका अर्थ है कि बिना मवेशी वाले लोगों को अच्छी नींद आती है।  लगातार बारिश के साथ सूखे की घटना के कारण फसल खराब हुई है और इस तरह लोग गरीब से गरीब हो गए हैं।  राज्य के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स ने दक्षिण पश्चिमी कालाहांडी की बारिश का विश्लेषण किया है और बताया है कि or हर तीन या चार साल में सूखे का एक साल होता है ’।  सूखे के साथ-साथ ग्रामीण बेरोजगारी, गैर-औद्योगीकरण, जनसंख्या में वृद्धि और तेजी से वनों की कटाई जैसी समस्याएं कालाहांडी की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं।  इसलिए प्रकृति और पुरुषों दोनों की चपेट में आने से कालाहांडी के ग्रामीण निवासियों को जीवित रहने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला।  नतीजतन, या तो वह अपनी मातृभूमि से पलायन कर चुका है या बंजर भूमि में एक अपंग सैनिक के रूप में रहता है।  कालाहांडी 1980 के दशक के मध्य से चर्चा में रहा है जब इंडिया टुडे [22] ने वित्तीय संकट के कारण अपने माता-पिता द्वारा एक बच्चे की बिक्री की सूचना दी थी।  उस लेख ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जिले का दौरा करने के लिए प्रेरित किया और अपनी तीव्र गरीबी और अकाल के लिए जिले को राष्ट्रीय मंच के ध्यान में लाया।  इसके बाद, भुखमरी से होने वाली मौतों और बच्चों की बिक्री के समान मामलों में राहत प्रयासों और विकास परियोजनाओं की मेजबानी की घोषणा की गई है।  कालाहांडी की समृद्धि के बावजूद इस पिछड़ी हुई घटना को सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा कालाहांडी सिंड्रोम कहा जाता था। [४]  प्रधान मंत्री पी। वी। नरसिम्हा राव ने 1994 में पिछड़े अविभाजित कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट जिलों के लिए प्रसिद्ध केबीके परियोजना की घोषणा की। फिर भी, कालाहांडी कार्यक्रमों के मेजबानों के बावजूद लागू नहीं हो पाया है, जिसका मुख्य कारण क्रियान्वयन स्तर पर लाखुना है।  चूंकि बुनियादी ढाँचा निराशाजनक है, विकास की प्रगति बहुत धीमी है।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम १९५७ में स्पूतनिक के प्रक्षेपण के बाद, उन्होंने कृत्रिम उपग्रहों की उपयोगितो को भांपा। भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री जवाहर लाल नेहरू, जिन्होंने भारत के भविष्य में वैज्ञानिक विकास को अहम् भाग माना, १९६१ में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु उर्जा विभाग की देखरेख में रखा। परमाणु उर्जा विभाग के निदेशक होमी भाभा, जो कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, १९६२ में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति (इनकोस्पार) का गठन किया, जिसमें डॉ॰ साराभाई को सभापति के रूप में नियुक्त किया
राजस्थान के पशु मेले भारतीय राज्य राजस्थान में सभी जिलों और ग्रामीण स्तर पर लगभग 250 से अधिक पशु मेला का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। कला, संस्कृति, पशुपालन और पर्यटन की दृष्टि से यह मेले अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। देश विदेश के हजारों लाखों पर्यटक इसके माध्यम से लोक कला एवं ग्रामीण संस्कृति से रूबरू होते हैं। राज्य स्तरीय पशु मेलों के आयोजनों में नगरपालिका और ग्राम पंचायतों की ओर से पशुपालकों को पानी, बिजली पशु चिकित्सा व टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की ओर से इन मेलों में समय-समय पर प्रदर्शनी और अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। राजस्थान राज्य स्तरीय पशु मेला में अधिकांश मेले लोक देवी देवताओं एवं महान पुरुषों के नाम से जुड़े हुए हैं पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय पशु मेले कुछ इस प्रकार है।
कुज़्नेत्स वक्र कुजनेट्स वक्र का अर्थ है कि एक देश औद्योगीकरण के दौर से गुजर रहा है - और विशेषकर कृषि के यंत्रीकरण - देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र शहरों में बदल जाएगा। जैसा कि शहरी केंद्रों में बेहतर-वेतन वाली नौकरियों की तलाश में किसानों द्वारा आंतरिक प्रवास किया जाता है, उनमें ग्रामीणों के बीच असमानता का एक महत्वपूर्ण अंतर होता है (फर्मों के मालिकों का लाभ होता है, जबकि उन उद्योगों के मजदूरों को लगता है कि उनकी आय बहुत धीमी दर से बढ़ेगी और कृषि श्रमिकों संभवतः उनकी आय कम हो जाती है), शहरी आबादी में वृद्धि के रूप में ग्रामीण आबादी में कमी आई है। तब असमानता कम होने की उम्मीद है जब एक निश्चित स्तर की औसत आय कम हो जाती है और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया - लोकतंत्रीकरण और कल्याणकारी राज्य का उदय - तेजी से विकास से लाभों को कम करने की अनुमति देता है, और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। कुजनेट का मानना ​​था कि असमानता एक उल्टे "यू" आकार का अनुसरण करती है, जैसे ही उगता है और फिर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ गिरती है। [5]
विजयशंकर व्यास राष्टीय स्तर पर कृषि एवं ग्रामीण विकास की संस्थाओं में उनका योगदान उल्लेखनीय है। इस दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित नाबार्ड के लिए ग्रामीण साख की राष्टीय कमेटी के प्रमुख रहे। आज भी रिजर्व बैंक के राष्टीय बोर्ड में सदस्य हैं। राजस्थान एवं गुजरात में तो अनेक समितियों एवं सस्थाओं के प्रमुख एवं सदस्य के रूप में मार्गदर्शन प्रो॰ व्यास का राजस्थान में आने की भी एक संयोग है। व्यास का राजस्थान के विकास कार्य में महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि, पशुपालन एवं जल संसाधनो के विकास में उनका चिंतन स्पषट एवं व्यावहारिकता से जुडा हुआ है। वर्तमान स्थिति को स्वीकार करते हुए सीधा एवं सरल सुझाव देना उनका स्वभाव है।
भारत में जीवन स्तर भारत में जीवन स्तर में बड़े पैमाने पर भौगोलिक विषमता देखी जाती है। उदाहरण के लिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक दरिद्रता है, जहाँ चिकित्सा देखभाल या तो अनुपलब्ध है, या केवल बुनियादी स्तर पर ही है। दूसरी ओर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे कई महानगरीय शहरों में विश्व-स्तरीय चिकित्सा प्रतिष्ठान, शानदार होटल, खेल सुविधाएं और विकसित राष्ट्रों के समान अवकाश सुविधाएँ मौजूद हैं। इसी तरह, कुछ निर्माण परियोजनाओं में नवीनतम मशीनरी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कई निर्माण श्रमिक अधिकांश परियोजनाओं में मशीनीकरण के बिना काम करते हैं। हालाँकि, भारत में एक ग्रामीण मध्यम वर्ग उभर रहा है, जिसमें कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि बढ़ रही है।