mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
भारतीय चुनाव राज्यों की परिषद ("राज्य सभा") में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 233 सदस्यों का चयन छह वर्ष की अवधि के लिए होता है, जिसमें हर दो साल में एक तिहाई अवकाश ग्रहण करते हैं। इन सदस्यों का चयन राज्य और केंद्र (संघ) शासित प्रदेशों के विधायकों द्वारा किया जाता है। निर्वाचित सदस्यों का का चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल अंतरणीय मत के माध्यम से किया जाता है। बारह नामित सदस्यों को आमतौर पर प्रख्यात कलाकारों (अभिनेताओं सहित), वैज्ञानिकों, न्यायविदों, खिलाड़ियों, व्यापारियों और पत्रकारों और आम लोगों में से चुना जाता है।
राष्ट्र संघ संघ परिषद सभा के क्रियाकलापों का निदेशन करने वाले एक कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करती थी। परिषद चार स्थायी सदस्यों (ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान) तथा चार अस्थायी सदस्यों, जो कि सभा द्वारा तीन साल के लिए निर्वाचित किए जाते थे। पहले चार गैर-स्थायी सदस्य थे बेल्जियम, ब्राजील, ग्रीस और स्पेन. संयुक्त राज्य अमेरिका को पांचवां स्थाई सदस्य माना जाता था लेकिन अमेरिकी सीनेट ने 19 मार्च 1920 को वरसाई संधि की पुष्टि के विरोध में मतदान किया, इस प्रकार अमेरिका को संघ में शामल होने से रोक दिया।
भारतीय प्रेस परिषद् अध्यक्ष परिषद का प्रमुख होता है जिसे राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अघ्यक्ष और प्रेस परिषद के सदस्यों में चुना गया एक व्यक्ति मिलकर नामजद करते हैं। परिषद के अघिकांश सदस्य पत्रकार बिरादरी से होते हैं लेकिन इनमें से तीन सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार कांउसिल ऑफ इंडिया और साहित्य अकादमी से जुड़े होते हैं तथा पांच सदस्य राज्यसभा व लोकसभा से नामजद किए जाते हैं - राज्य सभा से दो और लोकसभा से तीन।
त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद टीटीएएडीसी को एक परिषद द्वारा संचालित किया जाता है जिसमें ३० सदस्य हैं। ३० सदस्यों में से, २८ सदस्यों को वयस्क मताधिकार के जरिये चुना जाता है जबकि त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा २ सदस्यों को नामित किया जाता है। २८ निर्वाचित सीटों में से २५ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।
राजनाथ सिंह 1975 में, 24 वर्ष की आयु में, सिंह को जनसंघ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1977 में, वह मिर्जापुर से विधान सभा के सदस्य चुने गए। उस समय वह जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन से प्रभावित थे और जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और मिर्जापुर से विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। उन्हें वर्ष 1975 में जेपी मूवमेंट के साथ जुड़ने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 2 साल की अवधि के लिए हिरासत में लिया गया था और जब उन्हें रिहा किया गया था, तब उन्हें विधान सभा के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया था। उस समय उन्होंने राज्य (राजनीति) में लोकप्रियता हासिल की और 1980 में भाजपा में शामिल हो गए और पार्टी के शुरुआती सदस्यों में से एक थे। वह 1984 में भाजपा युवा विंग के राज्य अध्यक्ष, 1986 में राष्ट्रीय महासचिव और 1988 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भी चुना गया था।
खाड़ी युद्ध 14 जनवरी 1991 को, फ़्रांस ने प्रस्ताव रखा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक के साथ एक समझौते के साथ "बड़े पैमाने पर और तीव्र निकासी" की योजना बनायी, इस समझौते में कहा गया कि परिषद के सदस्य क्षेत्र की अन्य समस्याओं को हल करने में "सक्रिय योगदान" देंगे; "विशेष रूप में, अरब-इजराइली संघर्ष के लिए और खासकर एक उपयुक्त क्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन में आयोजन के द्वारा फिलीस्तीन समस्या के लिए, ताकि दुनिया के क्षेत्र के "विकास, सुरक्षा और स्थायित्व" को सुनिश्चित किया जा सके। फ्रांसीसी प्रस्ताव को बेल्जियम (जिस समय सुरक्षा परिषद के सदस्य रोटेट किये जाते हैं) और जर्मनी के द्वारा समर्थन दिया गया, स्पेन, इटली, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया और कई गैर गठबंधन राष्ट्रों ने भी इसे समर्थन दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन (अप्रासंगिक रूप से सोवियत संघ के साथ) ने इसे अस्वीकार कर दिया। अमेरिकी संयुक्त राष्ट्र के राजदूत थॉमस पिकरिंग ने कहा कि फ्रांस का प्रस्ताव अस्वीकार्य था, क्योंकि यह इराकी आक्रमण पर पिछले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों से परेन चला गया।
यूरोपीय परिषद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को यूरोपीय परिषद द्वारा योग्य बहुमत से ढाई साल के लिए एक बार के नवीकरणीय कार्यकाल के लिए चुना जाता है। अध्यक्ष को प्रत्येक यूरोपीय परिषद की बैठक के बाद यूरोपीय संसद को रिपोर्ट भेजना होता है। यह पद लिस्बन की संधि के बाद बनाई गई थी और इसकी सटीक भूमिका पर बहस का विषय थी।यूरोपीय परिषद के लगभग सभी सदस्य, राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं, और इनमें से अधिकांश एक यूरोपीय-स्तर की राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं। ये अक्सर बैठकों से पहले अपने यूरोपीय परिषद के सदस्यों के साथ बैठकें करते हैं। हालाँकि, यूरोपीय परिषद राजनीतिक दलों के बजाय यूरोपीय संघ के देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनी है और आम तौर पर इन पंक्तियों पर निर्णय किए जाते हैं, हालांकि वैचारिक संरेखण उनके राजनीतिक समझौतों और उनकी नियुक्तियों की पसंद (जैसे उनके अध्यक्ष) को रंग दे सकता है।
कोलम्बिया 1991 का नया कोलंबियाई संविधान, राष्ट्रपति के लोकतांत्रिक प्रतिनिधि के रूप में कोलंबिया गणराज्य की सरकार की घोषणा करता है। सरकार की 3 शाखाएं हैं - कार्यकारी, विधायी और न्यायिक। राष्ट्रपति राज्य और सरकार का मुखिया है और प्रत्येक 4 वर्षों के बाद उपराष्ट्रपति और कोलंबिया गणराज्य के मंत्रिपरिषद की परिषद के बाद चुना जाते हैं जो सभी कार्यकारी शाखा के अधीन हैं। कोलंबिया की राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर सीनेट और प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं, और प्रांतीय स्तर में असेंबली विभाग विधान शाखा का प्रतिनिधित्व करता है। सीनेट के 102 सदस्य होते है, जोकि राष्ट्रीय मतदान के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि निचले सदन में 161 सदस्य होते हैं। न्यायिक शाखा में उच्चतम प्राधिकरण के रूप में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस भी राज्य परिषद, संवैधानिक न्यायालय और न्यायिक सुपीरियर परिषद के साथ कर्तव्यों का हिस्सा है। कोलंबिया में 32 प्रांत (विभाग) और एक राजधानी जिला क्षेत्र है। कोलंबिया के शहरों में नामित 10 जिलों में बोगोटा, सांता मार्टा, तुमाको, कुकुटा, टुनजा, बर्रंकुइला, पोपायन, बेनावेंतूरा, टर्बो, और कार्टाजेना शामिल हैं। प्रत्येक प्रांत की स्थानीय गवर्नर द्वारा निर्देशित अपनी स्थानीय सरकार है।
ग्वालियर नगर निगम वर्ष 2000 में, चुनाव की प्रक्रिया बदल दी गई और 5 साल के कार्यकाल के लिए परिषद बनाने के लिए पार्षदों और मेयर को जनता द्वारा सीधे चुना गया। वर्ष 2004 में फिर से चुनाव हुए और परिषद अभी भी 60 निर्वाचित पार्षदों, और सरकार और महापौर द्वारा नामित 6 सदस्यों के साथ कार्यरत है।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सदस्यों की सूची सन् 1965 में इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया, जिसमें राष्ट्रमण्डल के बाहर के देशों को पहली बार गवर्निंग बॉडी में चुने जाने के नए नियमों की अनुमति मिली। उसी वर्ष, फिजी और संयुक्त राज्य अमेरिका पहले एसोसिएट सदस्य राष्ट्र बन गए।
जापान जापान के पास रखता आर्थिक और सैन्य संबंधों इसके प्रमुख सहयोगी अमेरिका के साथ, अमेरिका और जापान सुरक्षा अपनी विदेश नीति के आधार के रूप में सेवा के साथ गठबंधन 1956 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य राज्य, जापान के रूप में सेवा की है एक गैर 19 साल की कुल के लिए स्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्य, 2009 और 2010 के लिए सबसे हाल ही में. यह भी एक G4 सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग देशों की
संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद; United Nations Trusteeship Council; न्यास परिषद के पांच सदस्यों में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ही शामिल होते हैं इसकी स्थापना ऐसे न्यास प्रदेशों के पर्यवेक्षण हेतु की गयी थी, जहां द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद स्वायत्त शासन की शुरूआत नहीं हो सकी थी। न्यास प्रदेशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय XII के अनुसार अंतरराष्ट्रीय न्यास व्यवस्था के अधीन रखा गया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाये रखना, न्यास प्रदेशों की जनता के हितों को सवर्धित करना बिना किसी भेदभाव के मानव-अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना तथा सभी न्यास क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का उनके नागरिकों के साथ समान व्यवहार को सुनिश्चित करना है। मूल रूप में 11 न्यास प्रदेश थे। न्यास परिषद का कार्य इन क्षेत्रों में स्वतंत्र या स्वायत्त शासन की स्थापना में सहायता देना था। 31 अक्टूबर, 1994 तक सभी न्यास प्रदेशों को पृथक्रा ज्यों या पड़ोसी देशों के साथ विलीनीकरण के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। पलाऊ द्वीप समूह ऐसा अंतिम न्यास क्षेत्र था, जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रशासन किया जा रहा था। पलाऊ में सुरक्षा परिषद द्वारा न्यास समझौता समाप्त किये जाने के पश्चात् 1 नवंबर, 1994 को न्यास परिषद ने अपने कार्य औपचारिक रूप से निलंबित कर दिये। फिर भी, न्यास परिषद का विघटन नहीं किया गया था। यह इस प्रावधान के साथ अस्तित्व में बनी रही कि आवश्यकता के अनुसार इसे पुनः क्रियाशील किया जा सकता है। हाल ही में, न्यास परिषद की भूमंडलीय पर्यावरण व संसाधन प्रणाली के न्यासी रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव भी सामने रखा गया है।
विधान परिषद विधान परिषद कुछ भारतीय राज्यों में लोकतन्त्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनित किए जाते हैं। विधान परिषद विधानमण्डल का अंग है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के रूप में, (भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश)(इकतीस में से) छः राज्यों में विधान परिषद है। इसके अतिरिक्त असम, ओडिशा को भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की स्वीकृति दे दी है।
विधानमण्डल विधान परिषद भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनित किए जाते हैं। विधानसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। विधान सभा तथा विधान परिषद मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं।
विधान परिषद इसके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्षों का होता है लेकिन प्रत्येक दो साल पर एक तिहाई सदस्य हट जाते हैं। एक राज्य के विधान सभा (निम्न सदन) के साथ इसके विपरीत, विधान परिषद (उच्च सदन) में एक स्थायी निकाय है और भंग नहीं किया जा सकता है, विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य (एमएलसी) 6 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करता है। एक परिषद के सदस्यों में से एक तिहाई की सदस्यता हर दो साल में समाप्त हो जाती है। यह व्यवस्था राज्य सभा, के सामान है
गंगाप्रसाद प्रसाद १९४४ में बिहार विधान परिषद् में चुने गये और १८ वर्षों तक इसके सदस्य रहे।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चुनाव, २०१३ इस प्रकार वर्ष 2014–15 के लिए पाँच सदस्यों का चुनाव किया गया।
सिंगापुर का इतिहास सिंगापुर की निरंतर प्रगति के साथ-साथ जलडमरूमध्य की बस्तियों में प्रशासन की नाकामी गंभीर होती गयी और सिंगापुर के व्यापारी समुदाय ने ब्रिटिश भारत के शासन के खिलाफ आन्दोलन करना शुरू कर दिया. 1 अप्रैल 1867 को ब्रिटिश सरकार जलडमरूमध्य की बस्तियों की स्थापना एक अलग क्राउन कॉलोनी के रूप में करने पर सहमत हुई. इस नई कॉलोनी को लंदन में स्थित एक औपनिवेशिक कार्यालय के पर्यवेक्षण के तहत एक गवर्नर द्वारा शासित किया गया. गवर्नर को एक कार्यकारी परिषद और एक विधायी परिषद का सहयोग मिला था। हालांकि परिषद के सदस्य चुने नहीं जाते थे, स्थानीय आबादी के और अधिक प्रतिनिधियों को धीरे-धीरे कई वर्षों में शामिल किया गया था।
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (अंग्रेज़ी लघुरूप:"ईसीओएसओसी") संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है, जो सामान्य सभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता करता है। यह परिषद सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने में प्रयासरत है। इसके अनुसार विश्व में शांति बनाये करने का एकमात्र हल राजनीतिक नहीं है। इसकी स्थापना 1945 की गयी थी। आरंभिक समय में इस परिषद में मात्र 18 सदस्य होते थे। 1965 में संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र को संशोधित करके इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 27 कर दी गई और 1971 में सदस्यों की संख्या बढ़कर 54 हो गई। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। एक-तिहाई सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, यानि प्रतिवर्ष 18 सदस्य बदले जाते हैं। पदमुक्त होने वाला सदस्य पुन: निर्वाचित भी हो सकता है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होता है और उसका चयन ईसीओएसओसी के छोटे और मंझोले प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सिल्वी ल्सूकस है। 1992 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधिकारों को बढ़ाया गया। अल्जीरिया, चीन, बेलारुस, जापान, सूडान, न्यूजीलैंड इसके सदस्य हैं। यहां के निर्णय उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। किसी विशेष राज्य के विषय पर विचार करने के लिए जब परिषद की बैठक होती है, तो वह उस राज्य के प्रतिनिधि को आमंत्रित करती है। इस बैठक विशेष में उस प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार नहीं होता है। परिषद हर वर्ष जुलाई में चार सप्ताह के लिए मिलती है और 1998 के बाद से वह अप्रैल में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि के वित्तीय मंत्रियों के साथ एक और सम्मेलन होता है।
भारत के महाराज्यपाल गवर्नर-जनरल पांच वर्ष के कार्यकाल के लिये होता था। उसे पहले भी हटाया जा सकता था। इस काल के पूर्ण होने पर, एक अस्थायी गवर्नर-जनरल बनाया जाता था। जब तक कि नया गवर्नर-जनरल पदभार ग्रहण ना कर ले। अस्थायी गवर्नर-जनरल को प्रायः प्रान्तीय गवर्नरों में से चुना जाता था।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चुनाव, २०१३ नियमानुसार, दस अस्थाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पद, विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के बीच बारी-बारी से मिलती हैं जिसमें युक्त राष्ट्र के सदस्य देश परंपरागत रूप से मतदान और प्रतिनिधित्व प्रयोजनों के लिए खुद को विभाजित करते हैं। चुनाव से पूर्व निर्वाचित सदस्य देश निम्न प्रकार हैं:निर्वाचित होने के लिए एक सदस्य को कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
यूगोस्लाविया के संघीय गणराज्य नाटो बमबारी की वैधता चीन और रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो दोनों के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और यह भी एक
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के बारें में बहुत विवाद है। विशिष्ट है चार राष्ट्र (ब्राज़ील, भारत, जर्मनी और जापान) जिनको G4 कहा जाता है। जापान और जर्मनी संयुक्त राष्ट्र की बहुत आर्थिक सहायता करते हैं और ब्राज़ील तथा भारत जनसंख्या में बड़े होने के कारण संयुक्त राष्ट्र के विश्वशान्ति के लक्ष्य के लिए सैन्य-दल के सबसे बड़े योगदान करनेवालों में से हैं। 21 सितम्बर 2004 को, जी4 राष्ट्रों ने स्थायी सदस्य बनने के बारें में आपसी समर्थन घोषित किया। यूनाइटेड किंगडम और फ़्रांस ने भी इस घोषणा को स्वीकार किया है। पारण के लिए 128 मतों की आवश्यकता है।
मॉरिशस मॉरीशस एक संसदीय लोकतंत्र है जिसकी संरचना ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है और उसका चुनाव राष्ट्रीय सभा, मॉरीशस की एकसदनीय संसद करती है। राष्ट्रीय सभा (नेशनल असेंबली) के 62 सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं जबकि चार से आठ सदस्यों की नियुक्ति चुनाव में हारे "श्रेष्ट पराजित" उम्मीदवारों के बीच से जातीय अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिये तब की जाती है जब इन समुदायों को चुनाव से उचित प्रतिनिधित्व ना मिला हो। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सरकार का नेतृत्व करते हैं। सरकार पांच साल के आधार पर निर्वाचित होती है। सबसे हाल के आम चुनाव 3 जुलाई 2005 में मुख्य भूमि के सभी 20 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ ही रॉड्रीगज़ द्वीप के निर्वाचन क्षेत्र में भी कराये गये थे। अंतरराष्ट्रीय मामलों में, मॉरीशस हिंद महासागर आयोग, दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय, राष्ट्रमंडल और ला फ्रेंकोफोनी (फ़्रांसीसी बोलने वाले देशों) का हिस्सा है। सन् 2006 में, मॉरीशस को पुर्तगाली भाषाई देशों के समुदाय का एक प्रेक्षक सदस्य बनने को कहा गया जिससे यह उन देशों के और करीब हो सके। मॉरीशस की कोई सेना नहीं है, लेकिन इसके पास एक तटरक्षक बल तथा पुलिस और सुरक्षा बल हैं। मॉरीशस द्वीप नौ जिलों में विभाजित है:मॉरीशस निम्न क्षेत्रों पर भी अधिकार जताता है:
वासिला, अलास्का वासिला नगर परिषद इस नगर की विधायिका है। यह कानून बनाती है और नीतियाँ निर्धारित करती है, सम्पत्ति कर की दर तय करती है, और नागरिक सेवाओं के लिए व्ययिका और धन को स्वीकृति देती है। इसमें छह सदस्य होते हैं, जो मुक्त रूप से वासिला के निवासियों द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं। महापौर का चुनाव अलग से किया जाता है। यदि किसी भी महापौर प्रत्याशी को कुल डाले गए मतों में से 40% से कम प्राप्त होते हैं तो एक चुनाव और कराया जाता है।
विश्व गिरजाघर परिषद विश्व गिरजाघर परिषद: (World Council of Churches—WCC) का उद्भव वर्ष 1921 में अनेक ईसाई आन्दोलनों के एकजुट होने से हुआ। एकजुट होने वाले ईसाई आन्दोलनों में अंतरराष्ट्रीय मिशनरी परिषद, आस्था एवं व्यवस्था आंदोलन (the Faith and Order Movement) तथा जीवन एवं कार्य आन्दोलन (the Life and Work Movement) प्रमुख थे। गिरजाघरों की एक परिषद गठित करने के उद्देश्य से 1938 में विलियम टेम्पल (William Temple) के अधीन एक अस्थायी समिति का गठन किया गया डब्ल्यूसीसी का विधिवत् गठन 23 अगस्त, 1948 को एमस्टर्डम में हुआ। सदस्यता का आधार तय करने वाले अध्यादेश (1975) के अनुसार, विश्व गिरजाघर परिषद उन गिरजाघरों की मंडली (fellowship) है, जो धर्मग्रंथों के आधार पर प्रभु जीजस क्राइस्ट को ईश्वर और रक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं और अतः एक ईश्वर, पिता, पुत्र और धार्मिक आत्मा को सामूहिक रूप से महिमामंडित करने के लिये प्रयत्नशील हैं। तद्नुसार, वे सभी गिरजाघर डब्ल्यूसीसी के सदस्य बनने के योग्य होते हैं, जो इस आधार से सहमत हैं तथा जो सभा या केन्द्रीय समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। आज विश्व के 150 से अधिक देशों के लगभग 349 गिरजाघर डब्ल्यूसीसी के सदस्य हैं। इससे जुड़े प्रमुख ईसाई सम्प्रदाय हैं- ऐंग्लिकन, बैपटिस्ट, कांग्रेगेशनल, लूथेरन, मेंथोडिस्ट, ओल्ड कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, प्रेसबायटेरियन, रिफार्म्ड एंड सोसायटी ऑफ़ फ्रेंड्स। रोमन कैथोलिक गिरजाघर परिषद की बैठकों में आधिकारिक पर्यवेक्षक भेजता है।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सदस्यों की सूची सन् 1991 में दक्षिण अफ्रीका को आईसीसी में एक पूर्ण सदस्य के रूप में फिर से चुना गया और जिम्बाब्वे को भी एक पूर्ण सदस्य के रूप में 1992 में चुना गया। सन् 2000 में बांग्लादेश को एक पूर्ण सदस्य के रूप में चुना गया। 22 जून 2017 को, आयरलैंड और अफगानिस्तान को पूर्ण सदस्य और टेस्ट का दर्जा दिया गया, जिससे पूर्ण सदस्यों की संख्या 12 हो गयी।
राष्ट्र संघ परिषद की संरचना तदनंतर कई बार बदलती रही थी। 22 सितम्बर 1922 को गैर स्थायी सदस्यों की संख्या पहली बार चार से बढ़ कर छह हुई है तथा 8 सितंबर 1926 को बढ़कर नौ होगई। जर्मनी की वर्नर डैंकवर्ट ने अपने गृह राष्ट्र जर्मनी पर संघ में शामिल होने के लिए दबाव डाला और वह 1926 में शामिल हो भी गया। जर्मनी परिषद का पांचवां स्थायी सदस्य बना, परिषद के सदस्यों की कुल संख्या पंद्रह हो गई। बाद में, जर्मनी और जापान दोनों के संघ को छोड़ देने के बाद, अस्थायी सीटों की संख्या नौ से बढ़ा कर ग्यारह कर दी गई।
सामूहिक सुरक्षा परन्तु उपयुक्त प्रावधानों के होते हुए भी राष्ट्र संघ ने उनका कभी उपयोग नहीं किया। राष्ट्र संघ के असफलता हेतु जिम्मेदार तत्वों ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रभाव डाला। इसमें मुख्य रूप से अमेरिका द्वारा राष्ट्रसंघ का सदस्य न बनना, विजेता व हारे राष्ट्रों के मध्य प्रतिद्वंदिता जारी रहना, जर्मनी व फ्रांस के मतभेद वहीं पर रहना, सोवियत संघ का इस संगठन से बाहर रहना, परिषद् की सदस्यता बदलते रहना, जापान, जर्मनी व इटली द्वारा इसकी खुली अवमानना करना आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से प्रारंभिक कुछ वर्षों को छोड़ दें तो राष्ट्र संघ विफल रहा। अतः स्वभाविक था कि सामूहिक सुरक्षा की भी विफलता अनिवार्य थी। अतः सामूहिक सुरक्षा के विकास व इसे लागू करने के संदर्भ में राष्ट्रसंघ पूर्ण रूप से दुविधाग्रस्त था तथा प्रारंभ से ही शक्तिहीन रहा।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चुनाव, २०१३ — कूटनीतिक और आर्थिक कारणों से 30 अप्रैल 2013 को नाम वापस लिया वहाँ मतदान के प्रत्येक खंड में उपयोग हेतु 191 मतपत्र थे। मतदान के बाद, सऊदी अरब ने जीतने के बावजूद सीरियाई गृहयुद्ध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कथित तौर पर अप्रभावी रहने और 'दोहरे मापदंड’ इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए पद स्वीकार करने से मना कर दिया। सऊदी अरब इस सीट के लिए पहली बार चुना गया है। यह माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सीट ठुकराने का यह प्रथम अवसर है।
ब्रिटिश राज का इतिहास 1909 का भारत सरकार अधिनियम - जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है (जॉन मॉर्ले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिल्बर्ट इलियट, मिंटो का चौथा अर्ल, वाइसराय था) - ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी. भारतीयों को इससे पहले विधान परिषदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा. केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं था। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्वों पर विचार नहीं किया गया था। मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में इस नियम को पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय स्वशासन ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य नहीं था।
उपज़िला परिषद् (बांग्लादेश) उपजिला परिषद्, प्रत्यरक उपजिले की एक निर्वाचित निकाय होती है, जोकि स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण निकाय होती है। यह परिषद् प्रत्येक चुनाव के पश्चात् एक उपजिला प्रशासन करने हेतु, अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक महिला उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। महिला उपाध्यक्ष को परिषद् के एक-तियाही महिला पार्षदों के प्रतिनिधित्व हेतु चुना जाता है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के विपरीत, आईसीसी, संयुक्त राष्ट्र से कानूनी और कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र है। हालांकि, रोम संविधि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कुछ विशेष शक्तियों का अधिकार देती है। अनुच्छेद 13 सुरक्षा परिषद को अदालती स्थितियों को भेजने की अनुमति देती है जो अन्यथा अदालत की अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं आती (जैसा कि डारफुर की स्थिति के संबंध में इसने किया था, अन्यथा अदालत मुकदमा नहीं चलाती क्योंकि सुडान इसका सदस्य देश नहीं है). अनुच्छेद 16 सुरक्षा परिषद को एक मामले में 12 महीने के लिए जांच को टालने की अनुमति देता है इस तरह के स्थगन सुरक्षा परिषद द्वारा नए सिरे से अनिश्चित काल के लिए हो सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र शांतिस्थापन द्वितीय विश्वयुध्द के बाद 1947 ईसवी में हॉलैण्ड और इण्डोनेशिया में युद्ध छिड़ गया। 20 जुलाई 1947 ईसवी को इस मामले को सुरक्षा परिषद् में उठाया गया फलस्वरुप 17 जनवरी 1948 ईसवी को दोनो पक्षों में एक अस्थायी समझौता हो गया परन्तु कुछ समय बाद हॉलैण्ड ने पुन: आक्रमण कर दिया। 24 जनवरी 1948 ईसवी को संघ ने एक प्रस्ताव पारित करके हॉलैण्ड को आदेश दिया कि वह इण्डोनेशिया में युद्ध बन्द कर दे। शुरु में हॉलैण्ड ने आनाकानी की परन्तु 27 दिसम्बर 1949 ईसवी को इण्डोनेशिया की स्वतन्त्रता के साथ इस विवाद का अन्त हो गया और 28 दिसम्बर 1950 ईसवी को उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी दे दी गयी।
संयुक्त राष्ट्र आज भारत स्थायी और अस्थायी दोनों वर्गों में सुरक्षा परिषद के विस्तार के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सुधारों के प्रयासों में सबसे आगे है ताकि वह समकालीन वास्तविकताओं को प्रदर्शित कर सके।
बद्रीनाथ मन्दिर बद्रीनाथ मन्दिर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अधिनियम संख्या ३०/१९४८ में मन्दिर अधिनियम संख्या १६/१९३९ के तहत शामिल किया गया था, जिसे बाद में "श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम" के नाम से जाना जाने लगा। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नामित एक समिति दोनों मन्दिरों का प्रबन्धन करती है। समिति के सदस्यों में बढ़ोतरी करने हेतु इस अधिनियम को २००२ में संशोधित किया गया, जिसके बाद कई सरकारी अधिकारियों और एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाने लगी। वर्तमान में परिषद् में सत्रह सदस्य होते हैं, जिनमें से तीन उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, दस सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित होते हैं, और चार सदस्य गढ़वाल, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी की जिला परिषदों द्वारा (सब में से एक-एक) नामित होते हैं।
राष्ट्र संघ सोवियत संघ केवल 18 सितंबर 1934 को सदस्य बना, क्योंकि वह जर्मनी के विरोध (जिसने एक वर्ष पूर्व सदस्यता छोड़ दी थी) में शामिल हुआ और 14 दिसम्बर 1939 को संघ से फिनलैंड के खिलाफ आक्रामकता के लिए निष्कासित कर दिया। सोवियत संघ निष्कासन में, संघ ने अपने स्वयं के नियमों को तोड़ दिया; परिषद के 15 में से केवल 7 सदस्यों ने निष्कासन के लिए मतदान किया (ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, बोलीविया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और डोमिनिकन गणराज्य), जो कि संघ के घोषणा पत्र के अनुसार वोटों के लिए आवश्यक बहुमत के नियम के अनुसार नहीं था। इनमें से तीन सदस्यों (दक्षिण अफ्रीका, बोलीविया और मिस्र) को परिषद के सदस्यों के रूप में मतदान के एक दिन पूर्व चुना गया था। यह संघ के अंतिम कृत्यों में से एक था, इससे पहले कि यह व्यावहारिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कार्य करना बंद कर दिया।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 47 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 47, , कश्मीर संघर्ष के समाधान से सम्बन्धित है। इसे 21 अप्रैल 1948 को अपनाया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों से तर्क सुनने के बाद, परिषद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 39 से पाँच सदस्यों (अर्जेण्टीना, बेल्जियम, कोलम्बिया, चेकोस्लोवाकिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ) द्वारा स्थापित आयोग का आकार बढ़ा दिया, और आयोग को निर्देश दिया कि वह उपमहाद्वीप में जाए और भारत और पाकिस्तान की सरकारों को इस क्षेत्र में शान्ति-व्यवस्था बहाल करने और कश्मीर के भविष्य का फैसला करने के लिए जनमत तैयार करने में सहायता करें।
बटलर, इंडियाना बटलर १८६६ मे एक नगर के रूप मे शामिल किया गया था और १९०३ में एक शहर के रूप में। बटलर के ऐतिहासिक जिला २००१ में ऐतिहासिक स्थानों के राष्ट्रीय रजिस्टर में जोड़ा दीया था। २०१० की जनसंख्या के अनुसार, बटलर २.०९ वर्ग मील (५.४१ क.म २) के कुल क्षेत्र है। शहर के सरकार मैं एक महापौर और एक नगर परिषद हैं।शहर के महापौर रोन वालटर है। पूरे शहर के वोट में से चुने गए है। नगर परिषद में पांच सदस्यों होते हैं जिनमें से चार अलग-अलग जिलों से चुने गए हैं और एक सदस्या बड़े जिले से चुना गया है।
लुब्लियाना लुब्लियाना शहर नगर पालिका द्वारा शासित है, जिसका नेतृत्व नगर परिषद करता है। नगर परिषद के अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है। हर चार साल में होने वाले स्थानीय चुनाव में नगर परिषद और मेयर के सदस्य चुने जाते हैं। अन्य भूमिकाओं में, नगर परिषद नगरपालिका के बजट का मसौदा तैयार करती है, और स्वास्थ्य, खेल, वित्त, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन के क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न बोर्डों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जिला परिषदों द्वारा प्रतिनिधित्व 17 जिलों में नगर पालिका को विभाजित किया गया है। वे निवासियों के सुझावों को जानने और अपने क्षेत्रों में गतिविधियों को तैयार करने के लिए नगर पालिका परिषद के साथ काम करते हैं।
बांग्लादेश के उपजिले उपजिला परिषद्, प्रत्यरक उपजिले की एक निर्वाचित निकाय होती है, जोकि स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण निकाय होती है। यह परिषद् प्रत्येक चुनाव के पश्चात् एक उपजिला प्रशासन करने हेतु, अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक महिला उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। महिला उपाध्यक्ष को परिषद् के एक-तियाही महिला पार्षदों के प्रतिनिधित्व हेतु चुना जाता है।
बांग्लादेश में स्थानीय प्रशासन उपजिला परिषद्, प्रत्यरक उपजिले की एक निर्वाचित निकाय होती है, जोकि स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण निकाय होती है। यह परिषद् प्रत्येक चुनाव के पश्चात् एक उपजिला प्रशासन करने हेतु, अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक महिला उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। महिला उपाध्यक्ष को परिषद् के एक-तियाही महिला पार्षदों के प्रतिनिधित्व हेतु चुना जाता है।
ग्वालियर नगर निगम वर्तमान में शहर को 66 वार्डों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद (corporator) चुना जाता है। जीतने वाली पार्टी सदस्यों की एक परिषद का चुनाव करती है, जो विभिन्न विभागों के लिए जिम्मेदार होती हैं। परिषद के सदस्य आपस में सहमति से महापौर को चुनते हैं। वर्तमान में, परिषद में 61 सदस्य हैं। ग्वालियर का नगर आयुक्त नगर निगम कार्यालय का सर्वोच्च अधिकारी है, जो सार्वजनिक कार्यों, राजस्व और कर, जल आपूर्ति, योजना और विकास, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य और स्वच्छता, वित्त और खातों आदि के विभागों के लिए जिम्मेदार होता है। ग्वालियर के वर्तमान नगर आयुक्त (Municipal Commissioner) विनोद शर्मा हैं, जबकि वर्तमान महापौर (Mayor) विवेक नारायण शेजवलकर हैं ।
एडिनबर्ग १९९६ में स्थानीय प्रशासनिक पुनर्संगठन के पश्चात, एडिनबर्ग, स्काॅटलैंड के ३२ प्रशासनिक, पराषद क्षेत्रों में से एक को गठित करता है। स्काॅटलैंड के किसी भी अन्य प्रशासनिक इकाईओं की तरह ही, एडिनबर्ग में भी नगर के परिषद("काउंसिल") के पास ही सर्वाधिक शक्ती व प्रभार है, जिनमें: आवास, योजना, स्थानीय परिवाहन, उद्यान, अर्थिक विकास व नवनिर्माण शामिल हैं। एडिनबर्ग के पराषद में ५८ निर्वाचित पार्षद हैं, जोकी शहर के १७ बहू-सदस्यीय वार्डों से चुन कर आते हैं। हर वार्ड से 3 या 4 पार्षदों को चार वर्षों की अवधी के लिये चुना जाता है। प्रशासनिक तंत्र के अनुसार, जिस राजनैतिक दल के सबसे अधिक पार्षद होते हैं, परिषद की कार्यपालिका पर उसी का नियंत्रण होता है। इस परिषद की अध्यक्षता, एडिनबर्ग के लाॅर्ड प्रोवोस्ट के हाथ में होती है, जिन्हें परिषद में से ही चुना जाता है। वर्ष 2010 की स्थितीनुसार, एडिनबर्ग की परिषद की क्र्यपालिका में तकरीबन १६,३४१ कर्मचारी काम करते थे। शहर का कुल चिन्ह सन १७३२ में लाॅर्ड ल्याॅन किंग ऑफ़ आर्मस द्वारा दर्ज की गई थी।
शम्भूनाथ शुक्ल (1950 से 1952) वे अस्थायी संसद के सदस्य के रूप में कार्य किया। इसके बाद 1952 में विंध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए और सर्वसम्मति से कांग्रेस की ओर से विंध्य प्रदेश के (1952 से 1956) तक मुख्यमंत्री के लिए चुने गए।
यूरोपीय संघ यूरोपीय परिषद (यूरोपियन काउंसिल) जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, के आधे सदस्य संघ की न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा होते है। न्यायिक कामों के अलावा परिषद विदेश एवं सुरक्षा नीतियों के कार्यान्वण एवं निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।  यूरोपीय संघ में उच्च स्तर के राजनैतिक निर्णय के लिए नेतृत्व यूरोपीय काउंसिल अर्थात यूरोपीय परिषद द्वारा किया जाता है। यूरोपीय परिषद की बैठक साल में चार बार होती है एवं इसकी अध्यक्षता उस साल यूरोपीय संघ का अध्यक्ष राष्ट्रप्रमुख करता है जिसका मुख्य कार्य यूरोपीय संघ की नीतियों के अनुरूप काम करना एवं भविष्य के लिए दिशा निर्देश जारी करना होता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा महासभा का नियमित अधिवेशन प्रति वर्ष सितम्बर मास से होता है परन्तु अधिकांश सदस्यों अथवा सुरक्षा परिषद् के अनुरोध पर, महासचिव विशेष अधिवेशन बुला सकता है। महासभा प्रत्येक अधिवेशन के लिए एक सभापति और सात उपसभापति चुनती है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा महासभा का अधिकांश कार्य निम्न सात मुख्य समितियों में होता है जिनमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हैं: महासभा की दो प्रक्रियात्मक समितियाँ भी हैं:संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार प्रयोग से उत्पन्न राष्ट्र संघ की अकर्मण्यता के निवारण के लिए महासभा ने 1940 में लघुसभा नामक एक अन्तरिम समिति की स्थापना की। महासभा के सत्रावसान में महासभा का कार्य लघुसभा कर सकती है और महासभा का अधिवेशन बुला सकती है। इसके अनुसार, सुरक्षा परिषद् में शान्ति एवं सुरक्षा के प्रश्नों पर मतैक्य न होने पर, 24 घण्टे की सूचना पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है जो सामूहिक उपायों का अभिस्ताव और सैनिक कार्यवाही का निर्देश कर सकता है।
अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का कर्तव्य है कि वे अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार आगे बढ़ें। अगर कोई देश इन निर्णयों को स्वीकृत न करे, तो प्रवर्तन का उत्तरदायित्व सुरक्षा परिषद पर पड़ती है। फिर सुरक्षा परिषद जैसे चाहे वैसे निर्णय या सिफ़ारिश घोषित कर सकता है।
बिहार विधान परिषद् बिहार-उड़ीसा विधान परिषद् का जन्म भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत 7 फरवरी, 1921 को हुआ । संयुक्त प्रांत के प्रथम भारतीय राज्यपाल श्री सत्येंद्र प्रसन्न बरोन सिन्हा ने इसका उद्दघाटन किया । परंतु इसके पूर्व इंडियन काउंसिल ऐक्ट, 1861 तथा 1909 और गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ऐक्ट 1912 के तहत विधान परिषद् की स्थापना हो चुकी थी । 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर स्थित परिषद् कक्ष में सर वेले के सभापतित्व में संयुक्त विधान परिषद की पाँच बैठकें हुईं । उस समय यह परिषद् बिहार और उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद् कहलाती थी । 7 फरवरी, 1921 को जब बिहार-उड़ीसा विधान परिषद् अस्तित्व में आई तो सर वाल्टर मॉडे प्रथम सभापति मनोनीत हुए। 28 मार्च, 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद् गठन किए जाने का आदेश हुआ । 1938 में विधान परिषद् अपने वर्तमान भवन में काम करने लगी । आज इसके परिसर में एक भव्य एनेक्सी तथा कबीर वाटिका का इजाफा हो गया है । अब यह परिषद् एक गौरवशाली शती की ओर अग्रसर है । इसके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्षों का होता है लेकिन प्रत्येक दो साल पर एक तिहाई सदस्य हट जाते हैं। एक राज्य के विधान सभा (निम्न सदन) के साथ इसके विपरीत, विधान परिषद (उच्च सदन) में एक स्थायी निकाय है और भंग नहीं किया जा सकता है, विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य (एमएलसी) 6 साल की अवधि के लिए कार्य करता है। एक परिषद के सदस्यों में से एक तिहाई की सदस्यता हर दो साल में समाप्त हो जाती है। यह व्यवस्था राज्य सभा, के सामान है। राज्य की विधान परिषद का आकार राज्य की विधान सभा में स्थित सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं और किसी भी कारणों से 40 सदस्य से कम नहीं हो सकता (जम्मू और कश्मीर के विधान परिषद को छोड़कर)। बिहार विधान परिषद् में कुल 75 सदस्यों की व्यवस्था की गई है।
मुजफ्फर हुसैन सैयद मुज़फ्फर हुसैन (जन्म 26 अगस्त 1966) थाना जिले से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता हैं जो महाराष्ट्र की विधान परिषद् के सदस्य रहे हैं। वो वर्ष 1991 में मिर-भयन्दर नगर निगम से चुने गये थे।
यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ के न्यायिक प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा यूरोपीय संसद होती है। यूरोपीय संसद के सदस्य के ७८५ सदस्य हर पांच वर्ष में यूरोपीय संघ की जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। हलांकि इन सदस्यों का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होता है परंतु यूरोपीय संसद में वे अपनी राष्ट्रीयता के अनुसार न बैठकर दलानुसार बैठते हैं। हर सदस्य राष्ट्र के लिए सीटों की एक निश्चित संख्या आवंटित होती है। यूरोपीय संसद को संघ के विधायी शक्तियों के मामलों में यूरोपीय परिषद की तरह ही शक्तियां हासिल होती हैं और संसद वे संघ की खास विधायिकाओं को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की शक्ति से लैस होते हैं। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष न सिर्फ बाहरी मंचों पर संघ का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि यूरोपीय संसद के स्पीकर का भी दायित्व निभाता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव यूरोपीय संसद के सदस्य हर ढा़ई साल के अंतराल पर करते हैं।  कुछेक मामलों को छोडकर ज्यादातर मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत करने का अधिकार युरोपियन कमीशन को होता है, ऐसा ज्यादातर रेग्यूलेशन, एवं संसद के अधिनियमों द्वारा किया जाता है जिसे सदस्य राष्ट्रों को अपने अपने देशों में लागू करने की बाध्यता होती है।
न्यूर्क, न्यू जर्सी 1 जुलाई 1954 से प्रभावी 3 नवम्बर 1953 को आयोजित एक जनमत संग्रह और ऑपशनल म्युनिसिपल चार्टर लॉ (आमतौर पर फ़ॉक्नर अधिनियम के रूप में विख्यात) के द्वारा न्यूर्क शहर के मतदाताओं ने फ़ॉक्नर अधिनियम (मेयर-परिषद) योजना सी को स्थानीय सरकार के रूप में अपनाया. नियमित नगरपालिका चुनाव में या चार साल के कार्यकाल के लिए आम चुनाव में निष्पक्षीय आधार पर परिषद के नौ सदस्य:प्रत्येक पांच वार्डों में से एक और व्यापक आधार पर चार सदस्य, निर्वाचित किए जाते हैं। महापौर भी चार वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। नगर परिषद शहर की सरकार की विधायी शाखा है। यह अध्यादेश, संकल्प या प्रस्ताव द्वारा स्थानीय कानून बनाती है जिससे शहर के लोग शासित होते हैं और नगर निगम के बजट के अनुमोदन, वित्तीय नियंत्रण की स्थापना, निर्वाचित अधिकारियों और नियुक्त उच्च प्रशासकों के वेतन के नियतन के लिए ज़िम्मेदार है। महापौर के अनुरोध पर इस विनियोजन में घटाव या वृद्धि हो सकती है। इन तरीकों से परिषद फैसला करती है कि किसी विशेष मामले में शहर 'क्या' करेगा और फिर मेयर और मंत्रिमंडल के सदस्य निर्णय करते हैं कि इसे "कैसे" किया जाए. यह महापौर की नियुक्तियों और नीति कार्यक्रमों पर भी सलाह और सहमति देती है और आवश्यकता पड़ने पर नगरपालिका सरकार की किसी भी शाखा की जांच कर सकती है। शहर के सभी वित्तीय लेनदेन की एक बाहरी फर्म द्वारा निरंतर लेखा-परीक्षा को भी परिषद अधिकृत करती है। जैसा कि अध्यादेश द्वारा स्थापित है, नगर परिषद की नियमित सार्वजनिक बैठकें प्रत्येक माह के पहले बुधवार को मध्यान्ह 1:00 बजे और प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को सायं 7:00 बजे सिटी हॉल में नगर परिषद चैम्बर में आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रीय या धार्मिक छुट्टियों के दिन छूट दी जाती है। जुलाई और अगस्त के दौरान प्रत्येक माह केवल एक बैठक आयोजित की जाती है। आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष या उसके सदस्यों के बहुमत से या मेयर द्वारा नगर पालिका परिषद की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।
खाड़ी सहयोग परिषद 4. सदस्य देशों के नागरिकों की भलाई के लिये उद्योग, खनिज, कृषि, समुद्री संसाधन और जैविक संसाधन क्षेत्रों में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहन देना। संरचना जीसीसी के संगठनात्मक ढांचे में सर्वोच्च परिषद त्रिस्तरीय परिषद्, सहयोग परिषद सामान्य सचिवालय तथा आर्थिक सामाजिक, औद्योगिक, व्यापार एवं राजनितिक क्षेत्रों में अनेक समितियां सम्मिलित हैं। सर्वोच्च परिषद जीसीसी की सर्वोच्च सत्ता होती है सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस परिषद के सदस्य होते हैं इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष होती है, जिसमें संगठन की नीतियों का निर्धारण होता है। सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्री मंत्रिस्तरीय परिषद के सदस्य होते हैं। इस परिषद की प्रत्येक तीन महीने के अंतराल पर एक बैठक होती है जिसमें सर्वोच्च परिषद की बैठक की तैयारियां होती हैं तथा सदस्य देशों में सहयोग और समन्वय को विकसित करने के लिये नीतियों, सिफारिशों और परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। सहयोग परिषद में एक सामंजन विवाद आयोग होता है, जो सर्वोच्च परिषद से जुड़ा रहता है। सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति तीन वर्षों के लिये सर्वोच्च परिषद के द्वारा होती है। महासचिव की नियुक्ति का नवीनीकरण हो सकता है। सचिवालय, जिसमें अनेक विशिष्ट क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, सर्वोच्च परिषद और मंत्रिस्तरीय परिषद की सिफारिशों का क्रियान्वयन करता है।
डंपिंग (मूल्य निर्धारण नीति) यूरोपीय संघ की एंटी-डंपिंग यूरोपीय परिषद के दायरे के तहत आती है। यह यूरोपीय परिषद विनियमन 384/96 से संचालित है। हालांकि, एंटी-डंपिंग कार्रवाइयों (व्यापार सुरक्षा संबंधी कार्रवाइयां) का कार्यान्वयन सदस्य राज्य के प्रतिनिधित्व के साथ विभिन्न समितियों द्वारा मतदान के बाद किया जाता है।
रवि बोपारा जुलाई में, वे चैंपियंस ट्राफी 2006 की अस्थायी 30 सदस्यों की टीम में भी चुने गए।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हर वक्त परिषद के किसी सदस्य को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में होना आवश्यक है।
खंडूभाई कसनजी देसाई (1950 से 1952) तक उन्होंने अस्थायी संसद के सदस्य के रूप कार्य किया। खडुंभाई कांग्रेस प्रत्याशी के रूप 1952 के संसदीय चुनावों में महेसाणा-(वेस्ट) संसदीय सीट से, लोकसभा के सदस्य चुने गए।
भारतीय स्वतंत्रता लीग जून 1942 में, बैंकाक सम्मेलन आयोजित किया गया था। जिसमें भारतीय स्वतंत्रता लीग का संविधान रखा गया। लीग में काउंसिल फॉर एक्शन और इसके नीचे प्रतिनिधियों की एक समिति शामिल थी। समिति के नीचे क्षेत्रीय और स्थानीय शाखाएं थीं। रासबिहारी बोस परिषद की अध्यक्ष थे, जबकि के पी केशव मेनन, नडियाम राघवन परिषद के नागरिक सदस्यों में से थे। मोहन सिंह और गिलानी के नाम से एक अधिकारी, आईएनए के सदस्य थे। प्रतिनिधियों की समिति के सदस्य के लिये भारतीय जनसंख्या वाले 12 क्षेत्रों के सदस्यों को चुना गया था, जिसमें प्रतिनिधि भारतीय आबादी के अनुपात में रखे गये थे। बैंकाक सम्मेलन में निर्णय लिया कि भारतीय राष्ट्रीय सेना को इसके अधीनस्थ किया जाना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के छः प्रमुख अंगों में से एक अंग है, जिसका उत्तरदायित्व है अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखना। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। इसे विश्व का सिपाही भी कहते है क्योंकि वैश्विक शान्ति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी के पास में है
उपवास इसी प्रकार गत विश्वयुद्ध में जिन देशों में खाद्य वस्तुओं पर बहुत नियंत्रण था और जनता को बहुत दिनों तक पूरा आहार नहीं मिल पाता था उनमें भी उपवसजनित लक्षण पाए गए और उनका अध्ययन किया गया। इन अध्ययनों से आहार विज्ञान और उपवास संबंधी ज्ञान में विशेष वृद्धि हुई। ऐसी अल्पाहारी जनता का स्वास्थ्य बहुत क्षीण हो जाता है। उसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति नहीं रह जाती। गत विश्वयुद्ध में उचित आहार की कमी से कितने ही बालक अंधे हो गए, कितने ही अन्य रोगों के ग्रास बने।
सूर्यवंशम (1999 फ़िल्म) अब राधा अपनी पढ़ाई पूरी कर कलेक्टर बन जाती है और हीरा कई बसों का मालिक बन चुका है। उनका एक बेटा भी है। एक दिन उनका बेटे की मुलाक़ात ठाकुर भानुप्रताप से होती है। वो गलती से स्याही उस बच्चे के शर्ट में गिरा देता है, पर वो बच्चा उसके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, ये देख कर वो बोलता है कि इसके कितने अच्छे संस्कार है। तभी उसका नौकर बोलता है कि ये आपका ही पोता है, तो संस्कार तो अच्छे होंगे ही।
शतरंज के खिलाड़ी (कहानी) एक दिन की घटना है- मिरजा सज्जाद अली की बीवी बीमार हो जाती हैं। वह बार-बार नौकर को भेजती हैं कि मिरज़ा हकीम के यहाँ से कोई दवा लायें, कितु मिरज़ा तो शतरंज में डूबे हुए हैं। हर घड़ी उन्हें लगता है कि बस अगली बाजी उनकी है। अंत में तंग आकर मिरज़ा की बेगम उन दोनों को खरी-खोटी सुनाती हैं। खेल का सारा ताम-झाम ड्योढी के बाहर फेंक देती है। नतीजा यह निकलता है कि शतरंज की बाजी अब मिरज़ा के यहाँ से उठकर मीर के दरवाजे जा बैठती है।
डेबिट कार्ड जब कार्डधारक "क्रेडिट" चुनता है तो लेनदेन की प्रक्रिया "ऑफलाइन" होती है। बिक्री के समय, कोई व्यापारी अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए कार्ड को संसाधित कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। अनुज्ञा एक ऐसी गारंटी है, जिसके जरिये व्यापारी को राशि का भुगतान हो जाएगा. एक सामान्य क्रेडिट कार्ड लेनदेन में, राशि तब तक कार्डधारक के खाते से नहीं निकाली जाती है जब ‍तक कि व्यापारी उसके क्रेडिट कार्ड के सभी लेनदेन का निपट नहीं लेता है, इसके बाद कार्डधारक के चेकिंग खाते से खरीदारी की राशि के एवज में भुगतान मांगा जाता है। चार्ज की गयी राशि कार्डधारक के खाते में भेजने में कितने दिनों का समय लग जाए, यह व्यापारी पर निर्भर करता है।
अन-नह्ल 16|80|और अल्लाह ने तुम्हारे घरों को तुम्हारे लिए टिकने की जगह बनाया है और जानवरों की खालों से भी तुम्हारे लिए घर बनाए - जिन्हें तुम अपनी यात्रा के दिन और अपने ठहरने के दिन हल्का-फुलका पाते हो - और एक अवधि के लिए उनके ऊन, उनके लोमचर्म और उनके बालों से कितने ही सामान और बरतने की चीज़े बनाई
समान रैंक, समान पेंशन सैनिक - शब्द एक है लेकिन इसमें दो जातियाँ है| जी हां दो जातियाँ | एक को अफसर  तथा दूसरे को अन्य रेंक कहते हैं| सैनिक शब्द सुनते ही आपको ख्याल आता होगा कि ये लोग रात में जगकर सीमाओं पे पहरा देते हैं, दुश्मन की गोलियाँ सिने पे लेते हैँ, मातृभूमि का हर हाल में हिफाजत करते हैं| बिल्कुल ऐसा ही है| लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इनके हक की बात की जाती है तो मलाई सिर्फ एक ही जाती लूट ले जाती है| और ये वो जाति हैं जो एयर कंडीशन में  में बैठकर लडाई लडते हैं, जवानों को गुलाम समझते है, अपने लिए अलग संडास  "अफसर  संडास" एवं अलग रसोईघर "अफसर मेस" बनवाएँ हैं, इनके बच्चे अगर एक शब्द हिन्दी बोल दे तो उन्हे थप्पड मारते हैं, इनके बच्चे कितने भी नालायक हो उनका अफसर  बनना तय होता है, एक किसान का लडका कितना भी तेज हो, अगर अँग्रेजी कमजोर हो तो ये कहते हैं कि OLQ ( अफसर  लाइक क्वालिटी ) नहीं है, सेवा निवृति के पश्चात, चुनाव के दिन गोल्फ एन्जॉय करते हैं, अक्सर टेलिविज़न पे सैनिकों की आवाज बनते है लेकिन काम हमेशा अपनी जाती के फायदे की करते हैं, और ये लोग ही अफसर  कहलाते हैं| और ये लोग ही OROP या फिर वित्तीय आयोग का ड्राफ्ट बनाए हैं| क्या आपको अब भी लगता है कि ये जाति, दूसरी असहाय जाति " अधर रेंक" के साथ न्याय करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि दूसरी जाति का भी हर फोरम में प्रयाप्त प्रतिनिधीत्व होना चाहिए|
सिंडरेला सिंडरेला ड्रेस्ड इन येलो, वेंट अपस्टेयर्स टू किस हर फेलो, (पीली ड्रेस पहन सिंडरेला छत पर गई दोस्त को चूमने)  बाई मिस्टेक शी किस्ड अ स्नेक, हाउ मेनी डॉक्टर्स विल इट टेक? (गलती से चूम लिया सांप को, कितने डॉ॰ लगेंगे बोलो?) 1, 2, 3, एट्सेट्रा (1,2,3, वगैरह) सिंडरेला ड्रेस्ड इन ब्लू, वेंट अपस्टेयर्स टू टाई हर शू, (नीली ड्रेस पहन सिंडरेला छत पर गई जूते को बांधने) मेड अ मिस्टेक एंड टाइड अ नॉट, हाउ मेनी नॉट्स विल शी मेक? (गलती से बंध गया गांठ, अब कितने गांठ बंधे तुम बोलो?) 1, 2, 3, एट्सेटरा ((1,2,3, वगैरह)) सिंडरेला ड्रेस्ड इन ग्रीन, वेंट डाउनटाउन टू बाई अ रिंग, (हरी ड्रेस पहनी सिंडरेला गई बाजार लेने अंगूठी)  मेड अ मिस्टेक एंड बॉट अ फेक, हाउ मेनी डेज़ बिफोर इट ब्रेक्स? (खरीद लिया नकली अंगूठी, टूटेगी कितने दिन में बोलो?) 1, 2, 3, एट्सेटरा (1,2,3, वगैरह) सिंडरेला ड्रेस्ड इन लेस, वेंट अपस्टेयर्स टू फिक्स हर फेस, (पहन लेस प्यारी सिंडरेला छत पर गई चेहरे को सजाने)  ओ नो ओ नो, शी फाउंड अ ब्लेमिश, हाउ मेनी पाउडर पफ्स टिल शी इज़ फिनिश्ड?(चेहरे पर मिल गया एक धब्बा, कितने पाउडर लगेंगे बोलो?)  1, 2, 3, एट्सेटरा (1,2,3, वगैरह) सिंडरेला ड्रेस्ड इन सिल्क, वेंट आउटसाइड टू गेट सम मिल्क, (सिल्क पहन सिंड्रला बाहर गई दूध ले आने)  मेड अ मिस्टेक एंड फेल इन द लेक, हाउ मेनी मोर टिल शी गेट्स अ ब्रेक?(गलती से गिर गई झील में कितनी अड़चन आई बोलो?) 1, 2, 3, एट्सेटरा (1,2,3, वगैरह) यह गिनती तक चलती रहती है जब तक कोई जम्पर जम्प को टालता जाय. अगर वे ऐसा करते हैं तो गिनती फिर से शुरू की जाती है।
आई मिलन की रात (1991 फ़िल्म) आई मिलन की रात 1991 में बनी हिन्दी भाषा की फिल्म है। कितने दिनो के बाद आइ सजना रात मिलन कि
मरयम (सूरा) 19|37|किन्तु उनमें कितने ही गिरोहों ने पारस्परिक वैमनस्य के कारण विभेद किया, तो जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए बड़ी तबाही है एक बड़े दिन की उपस्थिति से
श्रावण पूर्णिमा इस दिन को हमारे देश मनाने के कारण और तरीके कितने ही अलग क्यों न हो परंतु इन सबके मूल में रक्षा की भावना ही होती है। इससे हमारे देश की अनेकता में एकता की बात पुष्ट होती है।
कैलगरी प्रांतीय और संघीय सरकारों के साथ वित्तीय समझौतों पर बातचीत में सहायता करने के लिए, प्रतिवर्ष एक शहर-प्रशासित जनगणना की जाती है, जिसके अनुसार 2006 में 991.000 से अधिक आबादी थी। 2006 में, कैलगरी जनगणना महानगरीय क्षेत्र की आबादी 1.1 लाख से थोडा अधिक थी और कैलगरी आर्थिक क्षेत्र की आबादी 1.17 लाख से थोडा कम थी। 25 जुलाई 2006 को, नगरपालिका सरकार ने शहर में दस लाख निवासी होने की आधिकारिक तौर पर स्वीकृति दे दी थी, जैसा कि, उस समय जनगणना के अनुसार जनसँख्या 98 व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से बढ़ रही थी। इस तिथि पर धारणा, सांख्यिकीय सन्निकटन और केवल कैलगरी माता-पिता से पैदा हुए बच्चों को शामिल करने से पहुंचा गया था। 2006 में, प्रति वर्ष 25,794 व्यक्तियों का प्रवासन दर्ज किया गया था, जोकि 2005 में दर्ज 12,117 से एक महत्वपूर्ण वृद्धि थी।
डोमेन नाम प्रणाली क्योंकि डीएनएस की तरह एक प्रणाली द्वारा उत्पन्न अनुरोधों की मात्रा विशाल है, इसके चलते, डिजाइनरों ने प्रत्येक डीएनएस सर्वर पर बोझ को कम करने के लिए एक तंत्र प्रदान करने का निश्चय किया। आज तक, DNS रेसोल्यूशन प्रक्रिया एक सफल जवाब के बाद एक दी गयी अवधि तक "कैशिंग" (अर्थात् एक DNS पूछताछ के परिणामों की स्थानीय रिकॉर्डिंग और इससे जुड़ी सलाह) के लिए अनुमति देती है। कितने समय तक एक DNS रिसोल्वर एक DNS प्रतिक्रिया को कैशे में रखता है (अर्थात कितने समय तक एक DNS प्रतिक्रिया "मान्य" रहती है), यह एक मूल्य से निर्धारित होता है जिससे प्रतिक्रिया का जीवन समय (टीटीएल) कहा जाता है। टीटीएल DNS प्रतिक्रिया बाहर सौंपने वाले सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा तय किया जाता है। अवधि की वैधता कुछ सेकंड से दिन या कुछ सप्ताहों तक भी हो सकती है।
एकमुश्त भुगतान पॉलिसी एकमुश्त राशि का भुगतान ज़ल्दी भी प्राप्त किया जा सकता है (या इसे 'सरेंडर' किया जा सकता है) ऐसे में पॉलिसीधारक को वह सरेंडर मूल्य प्राप्त होता है जो बीमा कम्पनी द्वारा इस आधार पर निर्धारित किया जाता है कि वह पॉलिसी कितने दिनों से चल रही है और इसमें अब तक कुल कितना भुगतान किया जा चुका है।
११५६ कई लोग मानते हैं कि ११५६ में जैसलमेर की स्थापना हुई थी जबकि कई मत से विक्रम संवत १२१२ में श्रावण शुक्ल (सुद) द्वादशी को महारावल जैसलदेव ने की थी जो तारीख के अनुसार २०/०७/११५५ आती है इस दिन बुधवार है, पर कितने बजे की थी वह पता नहीं है।
जनसंख्या के आधार पर भारत के राज्य और संघ क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया में प्रथम जनगणना 1872 में की गई थी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद, 1951 से जनगणना प्रति दस वर्ष के अंतराल पर की जाती है। गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना की जाती है।
खेल द्वारा शिक्षा उच्चतर स्तर पर खेल में समय के विस्तारित ढाँचे से खेल के दो पक्ष प्रकट होते हैं। एक तो यह कि बच्चा कितने समय तक खेल को चला सकता है। विभिन्न भूमिकाओं के निर्वाह को बच्चा जितने ही लम्बे समय तक बनाए रख सकता है, खेल का स्तर उतना ही उच्च होता है। दूसरे, यह कि खेल एक दिन से अधिक चलता है या नहीं। बड़े बच्चे, युद्ध या अस्पताल का वही खेल कई-कई दिनों तक लगातार खेल सकते हैं। चार साल का बच्चा भी मदद के द्वारा एक खेल को कई दिन तक खेल सकता है। आरंभिक बाल्यकाल के शिक्षक खेल को विस्तारित अवधि तक नहीं चलाते। वे खेल को अधिकतर एक दिन के लिए सीमित रखते हैं। वाइगोत्स्की और एलकोनिन, के अनुसार विस्तारित अवधि तक जारी रहने वाला नाटक अधिक आत्मनियंत्रण, आयोजन और स्मृति की माँग करके बच्चे को निविक्षे के उच्चतम स्तरों की ओर धकेलता है।
वृहत मीटरवेव रेडियो दूरबीन इसका आकार अमेरिक के वीएलए दूरबीन की ही तरह Y आकार का है। ब्रहांड के विभिन्न जगहों (सितारों, निहारिकाओं, पल्सार आदि) को देखने के लिए पूरी दुनिया के खगोलविद् इस दूरबीन का नियमित उपयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को यह दूरबीन आमजनता के दर्शन के लिए खोल दी जाती हैं एवं इस दिन कोई भी इसके दर्शन कर सकता है। अन्य दिवसों में इस अंतर्राष्ट्रीय दूरबीन के प्रयोग के लिए लिखित अनुमति लेनी होती है। जिसे इसके प्रयोग की आवश्यकता होती है उसे एक पत्र लिखना होता है। उसमें दूरबीन से क्या देखना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, कितने समय के लिए चाहिए आदि बातों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। एक समिति, जिसमें वृहत मीटरवेव रेडियो टेलिस्कोप और अन्य संस्थाओं के विशेषज्ञ हैं, इस विषय में निर्णय लेती है। यह पत्र दुनिया में कोई भी इंसान लिख सकता है, चाहे वह खगोलशास्त्र का पंडित हो चाहे न हो, उससे कुछ पूछा नहीं जाता। रेडिओ दूरबीन होने के कारण वहाँ मोबाईल सेवा सख्ती से बंद है।
काश्मीरी हिन्दुओं का बहिर्गमन आतंकवादियों ने सैकड़ों अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया था। कई महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी गई। उन दिनों कितने ही लोगों की आए दिन अपहरण कर मार-पीट की जाती थी। पंडितों के घरों पर पत्थरबाजी, मंदिरों पर हमले लगातार हो रहे थे। घाटी में उस समय कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए कोई नहीं था, ना तो पुलिस, ना प्रशासन, ना कोई नेता और ना ही कोई मानवाधिकार के लोग। उस समय हालात इतने खराब थे कि अस्पतालों में भी समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। सड़कों पर चलना तक मुश्किल हो गया था। कश्मीरी पंडितों के साथ सड़क से लेकर स्कूल-कॉलेज, दफ्तरों में प्रताड़ना हो रही थी- मानसिक, शारीरिक और सांस्कृतिक। 19 जनवरी, 1990 की रात को अगर उस समय के नवनियुक्त राज्यपाल जगमोहन ने घाटी में सेना नहीं बुलाई होती, तो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम व महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किस सीमा तक होता, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उस रात पूरी घाटी में मस्जिदों से लाउडस्पीकरों से ऐलान हो रहा था कि 'काफिरों को मारो, हमें कश्मीर चाहिए पंडित महिलाओं के साथ ना कि पंडित पुरुषों के साथ, यहां सिर्फ निजामे मुस्तफा चलेगा...।' लाखों की तादाद में कश्मीरी मुस्लमान सड़कों पर मौत के तांडव की तैयारी कर रहे थे। अंत में सेना कश्मीरी पंडितों के बचाव में आई। ना कोई पुलिसवाला, ना नेता और ना ही सिविल सोसाइटी के लोग।
रबारी मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान,हरियाणा,पंजाब, उत्तरप्रदेश,मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र म रबारी जाति ज्यादा पाई जाती ह  हरियाणा म एक गांव biran जिला भिवानी में पुष्पेन्द्र रबारी (बार) ह। पुष्पेन्द्र बार अपनी जाति को लेकर बहुत उत्साहित रहते ह इनका मानना ह की रबारी जाति का इतिहास कुछ लोगो ने जानबूझ कर के दबाया ह जो कि आज का युवा जान चुका ह। रबारी जाति एक योद्धा जाति ह न जाने कितने युधो म अपनी जान गंवा गवा कर आज इतने कम संख्या ह रबारी जाति की
भारत की जनगणना २०११ जनगणना में किसी व्यक्ति की जाति से संबंधित सूचना का समावेश, सत्तारूढ़ गठबंधन के कई बड़े नेताओं जैसे कि लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती जैसे नेताओं की जोरदार मांग पर किया गया। इसी मांग का समर्थन विपक्षी पार्टियों जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, शिवसेना और अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम दलों द्वारा भी किया गया। जाति संबंधी सूचना का समावेश पिछली बार ब्रिटिश राज के दौरान हुई 1931 की जनगणना में किया गया था। शुरुआती जनगणनाओं के दौरान, लोग अक्सर समाज में खुद को ऊँचे तबके का दिखाने के लिए अपनी जाति को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया करते थे, पर इस बार लगता है कि लोग सरकारी लाभ पाने के उम्मीद में अपनी जाति को निम्न बताने की चेष्टा करें।
नवपाषाणम २. व्यक्ति चाहे कितने भी समय से पाचन संबंधी समस्याओं से ग्रसित हो सबसे पहले उसकी पाचन शक्ति प्रणाली सुधर जाती है इस प्रभाव को मात्र एक से 2 हफ्ते में ही कोई भी देख सकता है।
डीवीडी DVD के टिकाउपन का मापन इस बात से किया जाता है कि डिस्क के डेटा को कितने दिनों तक पढ़ा जा सकता है, यह मानकर कि संगत उपकरण मौजूद हैं जो उसे पढ़ सकते हैं; यानी, डेटा के खोने तक डिस्क को कब तक रखा जा सकता है। टिकाउपन को पांच कारक प्रभावित करते हैं: सील विधि, रिफ्लेक्टिव परत, ऑर्गेनिक डाई मेकप, जहां यह निर्मित हुआ था और भंडारण तरीके.
2021 की भारतीय जनगणना भारत की 2021 की जनगणना, जो देश की 16 वीं जनगणना है, वर्ष 2021 में संपन्न होगी। 2011 में हुई 15 वीं भारतीय जनगणना ने 1931 के बाद पहली बार सामाजिक-आर्थिक और जाति की स्थिति के आधार पर जनसंख्या का अनुमान लगाने का प्रयास किया। चूँकि यह उत्तरदाताओं के जवाब दर्ज करने पर आधारित थी, इसके चलते लाखों जाति / उपजाति श्रेणियाँ बनीं। 16 वीं भारतीय जनगणना के लिए, सरकार इसके बजाय प्रत्येक राज्य द्वारा अधिसूचित ओबीसी की सूची पर आधारित गणना पर विचार कर रही है। हालांकि, फरवरी 2020 में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 2021 की जनगणना के एक हिस्से के रूप में ओबीसी डेटा की मांग को खारिज कर दिया। ऐसा माना जाता है कि भारत में COVID-19 महामारी का 2021 की जनगणना के आंकड़ों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा।