mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
आंग्ल-मराठा युद्ध भारत के इतिहास में तीन आंग्ल-मराठा युद्ध हुए हैं। ये तीनों युद्ध 1775 ई. से 1819 ई. तक चले। ये युद्ध ब्रिटिश सेनाओं और 'मराठा महासंघ' के बीच हुए थे। इन युद्धों का परिणाम यह हुआ कि मराठा महासंघ का पूरी तरह से विनाश हो गया। मराठों में पहले से ही आपस में काफ़ी भेदभाव थे, जिस कारण वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध एकजुट नहीं हो सके। जहाँ रघुनाथराव ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से मित्रता करके पेशवा बनने का सपना देखा, और अंग्रेज़ों के साथ सूरत की सन्धि की, वहीं बाजीराव द्वितीय ने बसीन भागकर अंग्रेज़ों के साथ बसीन की सन्धि की और मराठों की स्वतंत्रता को बेच दिया। पहला युद्ध(1775-1782 ई.) रघुनाथराव द्वारा महासंघ के पेशवा (मुख्यमंत्री) के दावे को लेकर ब्रिटिश समर्थन से प्रारम्भ हुआ। जनवरी 1779 ई. में बड़गाँव में अंग्रेज़ पराजित हो गए, लेकिन उन्होंने मराठों के साथ सालबाई की सन्धि (मई 1782 ई.) होने तक युद्ध जारी रखा। इसमें अंग्रेज़ों को बंबई (वर्तमान मुंबई) के पास 'सालसेत द्वीप' पर क़ब्ज़े के रूप में एकमात्र लाभ मिला। 1818 ई. में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज़ों के आगे आत्म समर्पण कर दिया। अंग्रेज़ों ने उसे बन्दी बनाकर बिठूर भेज दिया था, जहाँ 1853 ई. में उसकी मृत्यु हो गई। मराठों के पतन में मुख्य भूमिका बाजीराव द्वितीय की ही रही थी, जिसने अपनी क़ायरता और धोखेबाज़ी से सम्पूर्ण मराठों और अपने कुल को कलंकित किया था।
क्षयार्षा मिस्र से लौटने के पश्चात् क्षयार्षा ने एक विशाल सेना एकत्र की। हेरोदोतस के अनुसार इस सेना की संख्या, जिसको उसने अपने विशाल साम्राज्य के सभी प्रांतों से एकत्र किया था, बहुत बड़ी थी। वह इस सेना के साथ अपने पिता की मराथन की पराजय का बदला लेने के लिये चल पड़ा। इस अभियान की तिथि ४८० ई. पू. है। क्षयार्षा ने अपनी सेना को समुद्र के पथ से संचालित किया। तटवर्ती प्रदेश से जिस प्रकार इस विशाल सेना को रसद पहुँचाई गई उसकी प्रशंसा इतिहासकार करते हैं। क्षयार्षा स्वयं सैन्यसंचालन कर रहा था। इस संभावित युद्ध का पता यूनानियों को लग चुका था। वे सभी सम्मिलित रूप से फारसियों की सेना को रोकने के लिये प्रस्तुत हो गए। केवल वे ही उसमें सम्मिलित नहीं हो सके जो तब तक फारस के अधीन हो चुके थे। १४०१ वीर लियोदिनस के संरक्षण में थर्मापिली के तंग रास्ते पर आ डटे जो फारस की सेना के अवरोध के लिये सर्वोत्तम था। एक ओर गहरा समुद्र दूसरी ओर अभ्रंलिहाग्र पर्वतशृंखला और इन्हीं दोनों के बीच में थर्मापिली का तंग रास्ता। यूनानियों ने फारसियों के आक्रमण के पूर्व ही इस स्थान पर और सेना भेजना चाहा। किंतु फारसियों ने कुछ पहले ही आक्रमण कर दिया एक ओर असंख्य सेना दूसरी ओर केवल १४०० वीर। यूनानी कुछ घबड़ाए और लौटने का इरादा किया। किंतु वीर लियोदिनस ने कहा--यदि आप लोग चाहें तो लौटें पर हमें और स्पार्ता के इन वीरों को इस दर्रे पर अड़े रहना है, हम यहीं रहेंगे। एक भी न हटा। सभी अड़े रहे। घनघोर युद्ध हुआ और दो दिन तक अस्त्र शस्त्रों की खनखनाहट में यह निश्चित न हो पाया कि विजय किसकी होगी।
गौरी लंकेश गौरी का जन्म २९ जनवरी को कर्नाटक के एक लिंगायत परिवार में हुआ था। उनके पिता पी। लंकेस कन्नड़ के प्रसिद्ध लेखक, कवि एवं पत्रकार थे। इसके साथ ही वे पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता भी थे। १९८० ई. में उन्होंने लंकेश नामक कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की थी। उनकी तीन संतानें थी- गौरी, कविता, और इंद्रजीत। कविता ने फिल्म को पेशे के रूप में अपनाया तथा अनेक पुरस्कार अर्जित किया। गौरी ने पत्रकारिता को अपना पेशा बनाने का निश्चय किया। पत्रकार के रूप में उनके पेशेवर जीवन की शुरुआत बेंगलुरू में 'टाइम्स ऑफ इंडिया' से हुई। चिदानंद राजघट्ट से विवाह के बाद वे कुछ दिन दिल्ली रहीं। इसके बाद पुनः बेंगलूरू लौटकर उन्होंने ९ सालों तक 'संडे' मैग्जीन में संवाददाता के रूप में काम किया।  उनका अंग्रेजी तथा कन्नड़ दोनों भाषाओं पर पूरा अधिकार था। उन्होंने बेंगलूरू में रहकर मुख्यतः कन्नड़ में पत्रकारिता करने का निर्णय किया। वर्ष २००० ई। में उनके पिता पी। लंकेश की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। उस समय गौरी दिल्ली में इनाडु के तेलुगू चैनल में कार्यरत थीं। तबतक वे पत्रकारिता में १६ वर्ष बिता चुकी थीं। पिता की मौत के बाद गौरी ने अपने भाई इंद्रजीत के साथ 'लंकेश पत्रिके' के प्रकाशक मणि से मिलकर उसे बंद करने को कहा। मणि ने इससे इनकार किया और पत्रिका जारी रखने पर उन्हें सहमत किया। गौरी ने लंकेश साप्ताहिक अखबार का संपादन दायित्व सँभाला और इंद्रजीत ने व्यवसायिक दायित्व। किंतु दोनों में २००१ ई। तक आते आते पत्रिका की विचारधारा को लेकर मतभेद पैदा हो गए। २००५ ई। में ये मतभेद खुलकर सबके सामने आ गए जब पत्रिका में गौरी की सहमति से नक्सलवादियों के पुलिस पर हमला करने से संबंधित रपट छपी। १३ फरवरी को पत्रिका के मुद्राधिकार औ्र प्रकाशनाधिकार रखने वाले इंद्रजीत ने नक्सलवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाकर यह रपट वापस ले ली। १४ फरवरी को उसने गौरी के खिलाफ पुलिस में प्रकाशन कार्यालय से कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर चुराने की शिकायत की। गौरी ने भी इंद्रजीत की बंदूक दिखाकर धमकी देने की शिकायत की। १५ फरवरी को इंद्रजीत ने पत्रकार वार्ता बुलाकर गौरी पर पत्रिका के जरिए नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। गौरी ने भी पत्रकार वार्ता कर इसका खंडन किया और कहा कि भाई का विरोध उसके सामाजिक सक्रियतावाद से है। इसके बाद उन्होंने अपनी कन्न ड़ साप्ताहिक अखबार 'गौरी लंकेश पत्रिके' का प्रकाशन शुरु किया।
दिल्ली सल्तनत इसके बाद ग़ौरी वंश के सुल्तान मोहम्मद ग़ौरी ने उत्तर भारत पर योजनाबद्ध तरीक़े से हमले करना आरम्भ किया। उन्होंने अपने उद्देश्य के तहत इस्लामी शासन को बढ़ाना शुरू किया। ग़ौरी एक सुन्नी मुसलमान थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य को पूर्वी सिंधु नदी तक बढ़ाया और दिल्ली सल्तनत की नीव डाली। कुछ ऐतेहासिक ग्रंथों में सल्तनत काल को 1192-1526 (334 वर्ष) तक बताया गया है।
गाहड़वाल वंश जिन शासकों ने शासन किया उनके नाम इस प्रकार है:-दिल्ली विजय के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक तथा मोहम्मद गोरी ने जयचंद पर आक्रमण किया ११९३ ईस्वी में चन्दावर के युद्ध में जयचन्द पराजित हो गया और उसे मार डाला गया। जयचन्द ने देवगिरि के यादव, गुजरात के सोलंकी और तुर्की को कई बार हराया। अपनी विजय के उपलक्ष्य में उसने राजसूय यज्ञ किया। उसके राजकवि तथा संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष ने इसके शासनकाल में नैषधीयचरित एवं खंडनखाद्य की रचना की। उसका पुत्र हरीश खोये हुए क्षेत्र को फिर से मुक्त कराने में असफल रहा। इल्तुतमिश ने यहां स्थाई रूप से १२२५ ईस्वी में सत्ता स्थापित कर ली।
११९१ ११९१ ग्रेगोरी कैलंडर का एक साधारण वर्ष है।
कड़ा-मानिकपुर ग्यारहवीं शताब्दी में इस्लाम के योद्धा संत गाजी सैयद सालार मसूद ग़ाज़ी ने माणिकपुर और कड़ा के सरदारों को हराया था, हालांकि यहाँ मुस्लिम शासन की स्थापना मोहम्मद ग़ोरी के हाथों जयचंद्र की हार के बाद ही हुई थी। प्रारंभिक मुस्लिम काल में माणिकपुर और कड़ा दोनो ही सरकार के महत्वपूर्ण आधार थे। अपने चाचा को मणिकपुर और कड़ा के बीच वाली नदी की रेती पर मारकर दिल्ली का सिंहासन हासिल करने से पहले अलाउद्दीन खिलजी यहां के राज्यपाल थे।
खाटूश्यामजी महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पाण्डवों में ही आपसी बहस छिड़ गयी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने कहा बर्बरीक के शीश से पूछा जाए कि उसने इस युद्ध में किसका पराक्रम देखा है। तब वीर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि यह युद्ध केवल भगवान श्री कृष्ण की निति के कारण जीता गया है और इस युद्ध में केवल भगवान् श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। वीर बर्बरीक के द्वारा ऐसा कहते ही समस्त नभमंडल उद्भाषित हो उठा एवं उस देव स्वरुप शीश पर पूष्प की वर्षा होने लगी और देवताओं ने शंखनाद किया। तत्पश्चात् भगवान् श्री कृष्ण ने पुनः वीर बर्बरीक के शीश को प्रणाम करते हुए कहा— "हे वीर बर्बरीक आप कलियुग में सर्वत्र पूजित होकर अपने सभी भक्तों के अभीष्ट कार्य को पूर्ण करोगे। अतएव, आपको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, हमलोगों से जो अपराध हो गये हैं, उन्हें कृपा कर क्षमा कीजिए।"  इतना सुनते ही पाण्डव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गयी। सैनिकों ने पवित्र तीर्थों के जल से शीश को पुनः सिंचित किया और अपनी विजय ध्वजा शीश के समीप फहराये। इस दिन सभी ने महाभारत का विजय-पर्व धूमधाम से मनाया।
ईरान-संयुक्त राज्य सम्बन्ध उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में दोनों देशों के बीच संबंध शुरू हुए थे, जब ईरान को पश्चिम में फारस(Persia) के नाम से जाना जाता था। प्रारंभ में, जब द ग्रेट गेम के दौरान ईरान ब्रिटिश और रूसी औपनिवेशिक रूचियों (स्वार्थ) से बहुत सावधान था, वह संयुक्त राज्य अमेरिका को एक अधिक भरोसेमंद विदेशी शक्ति के रूप में देखता था, तथा आर्थर मिलस्पॉ और मॉर्गन शस्टर जैसे अमेरिकियों को उस समय के शाहों द्वारा कोषाध्यक्ष-प्रमुख भी नियुक्त किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यूनाइटेड किंगडम और सोवियत संघ द्वारा ईरान पर हमला किया गया था, ये दोनों देश अमेरिकी सहयोगी थे; फिर भी युद्ध के बाद के कई वर्षों तक संबंध सकारात्मक बने रहे, तब तक जब तक कि मोहम्मद मोसादेग की सरकार को उसके अन्तिम दिनो मे एमआई 6 की सहायता से केंद्रीय खुफिया एजेंसी द्वारा तख्ता पलट कर समाप्त नही कर दिया गया। इसके बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन और अमेरिकी सरकार के बीच बहुत करीबी गठबंधन और दोस्ती का युग आया, जो 1979 की ईरानी क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच नाटकीय उलट-पलट और असहमति के साथ खत्म हुआ। उस दौर में , ईरान संयुक्त राज्य के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक था।
पृथ्वीराज चौहान अधिकांश मध्ययुगीन स्रोतों में कहा गया है कि पृथ्वीराज को चौहान राजधानी अजमेर ले जाया गया जहाँ मोहम्मद ने उसे ग़ोरियों के अधीन राजा के रूप में बहाल करने की योजना बनाई थी। कुछ समय बाद, पृथ्वीराज ने मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह कर दिया जिसके उपरान्त उन्हें मार दिया गया।
दोस्त मोहम्मद ख़ान, भोपाल जबकि खान मंगलगढ़ से दूर था, भिल्सा के गवर्नर मोहम्मद फारूक हकीम ने अपने आदमियों को कैद कर लिया और उनकी निजी संपत्ति को जब्त कर लिया। जब खान वापस लौटा और उसका सामना किया, तो उसने कहा कि उसे विश्वास है कि मुगलों के साथ लड़ाई में खान की मृत्यु हो गई थी। उसने कैद पुरुषों को रिहा कर दिया, लेकिन खान के आधे हिस्से को वापस कर दिया। परिणामस्वरूप शत्रुता अंततः भीलसा के पास लड़ाई का कारण बनी। फारूक की सेना में 40,000 मराठा और राजपूत सैनिक शामिल थे, जबकि खान ने केवल 5000 अफगानों की कमान संभाली, कुछ राजपूत सैनिकों द्वारा समर्थित। एक तरफा लड़ाई में, खान ने अपने भाई शेर मोहम्मद खान को खो दिया, और उनके लोग युद्ध के मैदान से भाग गए। दोस्त मोहम्मद खान, अपने कुछ सबसे वफादार लोगों के साथ, युद्ध के मैदान के पास एक मोटी जगह पर छिपना पड़ा। जब वह छिप गया, तो उसने फारूक को विजय जुलूस में हाथी की सवारी करते देखा। उसने खुद को फारूक के मारे गए सैनिकों में से एक की वर्दी में पहना, अपना चेहरा दुपट्टे और हेलमेट के साथ छिपा लिया। जीत के ढोल की थाप के बीच, उन्होंने हाथी पर हावडा (सीट) पर चढ़कर, फारूक और उसके रक्षक को मार डाला, और जीत का दावा किया।
एंगलो-नेपाल युद्ध सन् 1814 से 1816 चला एंगलो नेपाल युद्ध (गोरखा युद्ध) तत्कालीन नेपाल अधिराज्य (वर्तमान संघीय लोकतांत्रिक गण राज्य) और ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बीच में हुआ था। जिसका परिणाम सुगौली संधि में हुई और नेपाल ने अपना एक-तिहाई भूभाग ब्रिटिश हुकुमत को देना पडा। गोरखा युद्ध 1816 ई. में ब्रिटिश भारतीय सरकार और नेपाल के बीच हुआ। उस समय भारत का गवर्नर-जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राज्य का प्रसार नेपाल की तरफ़ भी होने लगा था, जबकि नेपाल अपने राज्य का विस्तार उत्तर की ओर चीन के होने के कारण नहीं कर सकता था। गोरखों ने पुलिस थानों पर हमला कर दिया और कई अंग्रेज़ों को अपना निशाना बनाया। इन सब परिस्थितियों में कम्पनी नेगोरखा लोगों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1801 ई. में ईस्ट इंडिया कम्पनी का क़ब्ज़ा गोरखपुर ज़िले पर हो जाने से कम्पनी का राज्य नेपाल की सीमा तक पहुँच गया।
इल्तुतमिश 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल में स्वतन्त्र शासक 'कुतबुहीन ऐबक के विरुद्ध अभियान छेड़ा। इवाज ने बिना युद्ध के ही उसकी अधीनता में शासन करना स्वीकार कर लिया, पर इल्तुतमिश के पुनः दिल्ली लौटते ही उसने फिर से विद्रोह कर दिया। इस बार इल्तुतमिश के पुत्र नसीरूद्दीन महमूद ने 1226 ई. में लगभग उसे पराजित कर लखनौती पर अधिकार कर लिया। दो वर्ष के उपरान्त नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का ख़लजी ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कर लिया। 1230 ई. में इल्तुतमिश ने इस विद्रोह को दबाया। संघर्ष में बल्का ख़लजी मारा गया और इस बार एक बार फिर बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। 1226 ई. में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर तथा 1227 ई. में परमरों की राजधानी मन्दौर पर अधिकार कर लिया। नागदा को लेकर इल्तुतमिश व मेवाड़ के जैत्र सिंह के बीच 1227 ई. में भूताला का युद्ध लड़ा गया, हालाँकि इस युद्ध में जैत्र सिंह को विजय श्री प्राप्त हुई 1231 ई. में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के क़िले पर घेरा डालकर वहाँ के शासक मंगलदेव को पराजित किया। 1233 ई. में चंदेलों के विरुद्ध एवं 1234-35 ई. में उज्जैन एवं भिलसा के विरुद्ध उसका अभियान सफल रहा।
बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल सारनाथ बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र था किंतु मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करके इसे नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। वह यहाँ की स्वर्ण-मूर्तियाँ उठा ले गया और कलापूर्ण मूर्तियों को उसने तोड़ डाला। फलतः सारनाथ उजाड़ हो गया। केवल धामेख स्तूप टूटी-फूटी दशा में बचा रहा। यह स्थान चरागाह मात्र रह गया था। सन्‌ 1905 ई. में पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई का काम प्रारंभ किया। इतिहास के विद्वानों तथा बौद्ध-धर्म के अनुयायियों का इधर ध्यान गया। तब से सारनाथ महत्व प्राप्त करने लगा। इसका जीर्णोद्धार हुआ, यहाँ नवीन विहार व वस्तु-संग्रहालय स्थापित हुआ, भगवान बुद्ध का विहार और बौद्ध-धर्मशाला भी बनी। सारनाथ अब बराबर विस्तृत होता जा रहा है।
समाना का युद्ध समाना का युद्ध, सिख सेनानायक बन्दा सिंह बहादुर और वजीर खान के बीच १७०९ ई में समाना में हुआ था। इस युद्ध में बन्दा सिंह बहादुर ने अपनी वीरता से दिल्ली के सिंहासन को हिला दिया था।
तिमण गढ़ तिमण गढ़ राजस्थान ,भारत के करौली ज़िले में स्थित एक लोकप्रिय दुर्ग है।  तीमंगढ़ किला , हिण्डौनसिटी के पास मासलपुर तहसील के अन्दर स्थित है। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ निर्मित ये किला 1100 ई में बनवाया गया था जो जल्द ही नष्ट कर दिया गया। इस किले को 1244ई में यदुवंशी राजा तीमंपल जो राजा विजय पाल के वंशज थे द्वारा दोबारा बनवाया गया था। लोगों का मानना है कि आज भी इस किले में अष्ठधातु की प्राचीन मूर्तियां, मिट्टी की विशाल और छोटी मूर्तियों को इस किले के मंदिर के नीचे छुपाया गया है। यहाँ बने मंदिरों की छतों और स्तंभों पर सुंदर ज्यामितीय और फूल के नमूने किसी भी पर्यटक का मन मोहने के लिए काफी हैं साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटक मंदिर के स्तंभों पर अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीरों को भी बनाया गया है जो प्राचीन कला का एक बेमिसाल नमूना है।कई रिकॉर्ड साइट से खोज की पुष्टि करते हैं कि किला 1196 और 1244 ई. के लोगों के बीच मुहम्मद गौरी बलों द्वारा कब्जा किया गया था, मानना है कि वहाँ एक सागर झील के तल पर पारस पत्थर , किले के पक्ष में मौजूद है। इस साइट से प्राप्त कई रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि 1196 से 1244 के बीच इस किले पर मुहम्मद गौरी ने कब्ज़ा कर रखा था। लोगों का मानना है कि आज भी किले के पास स्थित सागर झील में पारस पत्थर है जिसके स्पर्श से कोई भी चीज सोने की हो सकती है।
2019 बालाकोट हवाई हमला विजय गोखले (भारतीय विदेश सचिव): विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी कि जैश-ए-मोहम्मद देश के विभिन्न हिस्सों में एक और आत्मघाती आतंकी हमले की कोशिश कर रहा था और फिदायीन जिहादियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। आज सुबह के शुरुआती घंटों में एक खुफिया ऑपरेशन चलाया गया जिसमें भारत ने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया। इस ऑपरेशन में, बालाकोट में सबसे बड़े जैश-ए-मोहम्मद शिविर में बहुत बड़ी संख्या में जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादियों, प्रशिक्षकों, वरिष्ठ कमांडर और जिहादियों का सफाया कर दिया गया। शिविर का नेतृत्व मौलाना यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद गौरी कर रहा था जो जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर का रिश्तेदार था।
११९१ ईसा पूर्व उपरोक्त अन्तर के आधार पर ११९१ ईसा पूर्व के अनुसार विक्रमी संवत, सप्तर्षि संवत, कलियुग संवत और प्राचीन सप्तर्षि आदि में वर्ष आदि निकाले जा सकते है।
महुआ डाबर मोहम्मद अब्दुल लतीफ अन्सारी ऐतिहासिक महुआडाबर गांव की खोज मुंबई से आए डिस्कवरी मैन मोहम्मद अब्दुल लतीफ अन्सारी ने की है। अपने पुरखों के गांव 'महुआडाबर' को न सिर्फ़ खोज निकाला है, बल्कि अब उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान दिलवाने में लग गए हैं। 1857 में गांव जलने के बाद उसी समय लतीफ के पूर्वज महुआडाबर गांव छोड़कर मुंबई में बस गये थे। महुआ डाबर छोड़ दूर बसने के बाद वहाँ के लोगो ने कभी वहाँ जाने और उसे जानने की कोशिश तक नहीं किया लेकिन उन्हीं में एक लतीफ़ अंसारी अपने बाप दादा से सुने किस्से जेहन में लिए जब वे 8 फ़रवरी, 1994 को अपने पुरखों के गांव की तलाश में बस्ती के बहादुरपुर विकास खंड में पहुंचे, तो उस जगह पर मटर, अरहर और गेहूँ की फ़सलों के बीच जली हुई दो मस्जिदों के अवशेष भर दिखाई दिए। बहुत मशक्कत से गांव का नक्शा हासिल किया। बहादुरपुर से दो किमी पूरब दक्षिण की ओर एक टीला, ढहे घरों के मलबे और जले हुए खंडहर इसकी गवाही दे रहे हैं। मगर इस ऐतिहासिक गांव को सरकारी रिपोर्ट, इतिहास की किताबों, गजेटियर और नक्शों में गौर ब्लाक में बभनान के पास दिखाया गया था । फिर यहीं से शुरू हुई जुनूनी मोहम्मद लतीफ के संघर्ष की कहानी।
माण्डू मांडू में दाखिल होने के लिए 12 दरवाजे हैं। मुख्य रास्ता दिल्ली दरवाजा कहलाता है। दूसरे दरवाजे रामगोपाल दरवाजा, जहांगीर दरवाजा और तारापुर दरवाजा कहलाते हैं। जहाजनुमा आकार में इस महल को दो मानवनिर्मित तालाबों के बीच बनाया गया था। टेड़ी दीवारों के कारण इस महल को हिंडोला महल कहा जाता है। होशंग शाह गौरी (1406-1435) मांडू का प्रथम इस्लामिक सुल्तान था। उसके पिता का नाम दिलावर खान गोरी था, जिसको फिरोजशाह तुगलक ने मांडू का राज्यपाल नियुक्त किया था। मकबरे का निर्माण कार्य होशंग शाह गोरी ने शुरू किया था, जो महमूद खिलजी (१४३६-१४६९) ने 1440 ई में पूर्ण किया। कहां जाता है रानी रूपमती हिन्दु गायिका थी रानी रूपमती पर मालवा के अफगान सुल्तान बाज बहादुर खान [1556-1562] ई.आकर्षित हो गए और रूपमती से विवाह कर लिया रानी रूपमती नर्मदा दर्शन के उपरांत भोजन ग्रहण करती थी इसलिए उन्होंने रानी रूपमती महल का निर्माण करवाया था।
खाटूश्यामजी इनकी कहानी मध्य कालीन महाभारत से शुरू होती है । खाटूश्याम जी पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे वे अतिबलशाली भीम  के पुत्र घटोट्कच और  प्रागज्योतिषपुर (वर्तमान आसाम) के राजा दैत्यराज मूर की पुत्री कामकटंककटा "मोरवी" के पुत्र थे खाटूश्याम जी । खाटू श्याम जी बाल अवस्था से बहुत बलशाली और वीर थे उन्होंने युद्ध कला अपनी माता मोरवी  तथा  भगवान् कृष्ण से सीखी । उन्होंने नव दुर्गा की आराधना करके नव दुर्गा से तीन अनोखे बाण प्राप्त किये थे । इस तरह उन्हें तीन बाण धारी के नाम से जाना जाने लगा । अग्नि देव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किये जो उन्हें तीनो लोको में विजय दिला सकता था  जब महाभारत का युद्ध कोरवो और पांडवो के बिच चल रहा था जब यह बात बर्बरीक को पता चली तो उनकी भी इच्छा युद्ध करने की हुए ।  वे अपनी माता के पास गए और बोले मुझे भी महाभारत का युद्ध करना है तो उनकी माता बोली पुत्र तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे । तब उन्होंने बोला में हारे हुए की तरफ से युद्ध करुगा । जब वह युद्ध करने जा रहे थे उन्हें रास्ते में उन्हें एक श्री कृष्ण मिले ।  उन्होने पूछा तुम कहा जा रहे हो । तब बर्बरीक ने सारी बात बताई । श्री कृष्ण जी बोले कलयुग में लोग तुम्हे श्याम के नाम से जानेगे  | क्युकी की तुम हारने वाले के साथ हो | क्युकी बर्बरीक का शीश खाटू नगर में दफनाया गया था इसलिए उन्हें खाटूश्याम जी कहते है
चित्तौड़गढ़ पद्मिनी महल से दक्षिण-पूर्व में दो गुम्बदाकार इमारतें हैं, जिसे लोग गोरा और बादल के महल के रूप में जानते हैं। गोरा महारानी पद्मिनी का चाचा था तथा बादल चचेरा भाई था। रावल रत्नसिंह को अलाउद्दीन के खेमे से निकालने के बाद युद्ध में पाडन पोल के पास गोरा वीरगति को प्राप्त हो गये और बादल युद्ध में १२ वर्ष की अल्पायु में ही वीर गति को प्राप्त हो गये थे। देखने में ये इमारत इतने पुराने नहीं मालूम पड़ते। इनकी निर्माण शैली भी कुछ अलग है।
बर्बरीक युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है, इस पर श्रीकृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश सम्पूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है? सभी इस बात से सहमत हो गये। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्रीकृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्धनीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्धभूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखायी दे रहा था जो कि शत्रु सेना को काट रहा था।
धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज भी एक बड़ी सेना के साथ आया था, एक बड़ा हिस्सा जिसमे भारतीय युद्ध के लिए हाथियाँ शामिल थे और उसके साथ तराइन में सुल्तान मुहम्मद शाहब-उद-दिन घोरी को मिलने आगे बड़ा फिर से हराने के उम्मीद के साथ, जहाँ एक साल पहले उसने अपने विरोधी को बुरी तरह हराके कष्ट पहुँचाया था, सुल्तान मुहम्माद घोरी ने पृथ्वीराज को एक अंतिम चेतावनी दी की वह मुस्लिम बने या हार जाये . पृथ्वीराज ने विरोध में एक प्रस्ताव रखा कि मुहम्मद युद्ध विराम समझे, उसे अपने सेना के साथ वापसी क़ी अनुमति दे। सुल्तान मुहम्मद शाहब-उद-दिन घोरी ने हमला करने का फैसला किया।
अनवरुद्दीन ख़ान अनवरुद्दीन ख़ान (1672 - 3 अगस्त 1749), उर्फ़ मोहम्मद अनवरुद्दीन, आरकाट के दूसरे राजवंश के के पहले नवाब थे। वह पहले दो कर्नाटक युद्धों के दौरान एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह 1721-1733 के बीच थट्टा (पाकिस्तान) के सुबेदर भी थे।
अर्बेला का युद्ध गौगामेला का युद्ध (या, अरबेला का युद्ध) सिकंदर और दारा के बीच पहली अक्टूबर, 331 ई. पू. का इतिहासप्रसिद्ध युद्ध, जिसके परिणामस्वरूप ईरानी साम्राज्य का पतन हो गया। गौगामेला बाबुल से बहुत दूर नहीं था, दजला के पास अरबेला से केवल 32 मील पश्चिम पड़ता था। वहाँ ग्रीक और ईरानी सेनाएँ शक्ति के अंतिम निर्णय के लिये आमने-सामने खड़ी हुई। गौगामेला का युद्ध संसार के निर्णायक युद्धों में से है।
इज़राइल का इतिहास सन्‌ 1948 ई॰ से पहले फिलिस्तीन ब्रिटेन के औपनिवेशिक प्रशासन के अन्तर्गत एक अधिष्ठित (मैनडेटेड) क्षेत्र था। यहूदी लोग एक लम्बे अरसे से फिलिस्तीन क्षेत्र में अपने एक निजी राष्ट्र की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। इसी उद्देश्य को लेकर संसार के विभिन्न भागों से आकर यहूदी फिलिस्तीनी इलाके में बसने लगे। अरब राष्ट्र भी इस स्थिति के प्रति सतर्क थे। फलतः 1947 ई॰ में अरबों और यहूदियों के बीच युद्ध प्रारम्भ हो गया। 14 मई 1948 ई॰ को अधिवेश (मैनडेट) समाप्त कर दिया गया और इज़रायल नामक एक नए देश अथवा राष्ट्र का उदय हुआ। युद्ध जनवरी, 1949 ई॰ तक जारी रहा। न तो किसी प्रकार की शान्तिसन्धि हुई, न ही किसी अरब राष्ट्र ने इज़रायल से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए।
प्रथम चीन-जापान युद्ध 17 अपै्रल, 1895 ई. को चीन और जापान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए एक संधि हो गई, जिसकी प्रमुख शर्तें अग्रलिखित थीं -
अफ़ग़ानिस्तानी अमीरात अफ़ग़ानिस्तानी अमीरात ( "") मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक अमीरात था, जो वर्तमान का इस्लामिक गणराज्य अफ़गानिस्तान है। दुर्रानी साम्राज्य से अमीरात का उदय हुआ, जब काबुल में बराकजई वंश के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान ने जीत हासिल की। मध्य एशिया में वर्चस्व के लिए रूसी साम्राज्य और यूनाइटेड किंगडम के बीच चला ग्रेट गेम अमीरात के इतिहास पर हावी रहा। दक्षिण एशिया में यूरोपीय औपनिवेशिक हितों का विस्तार इस अवधि की विशेषता थी। अफ़ग़ानिस्तान के अमीरात ने सिख साम्राज्य के साथ युद्ध जारी रखा, जिस कारण ब्रिटिश -नेतृत्व वाली भारतीय सेनाओं ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया, परन्तु वे अपने युद्ध के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सके। हालांकि, दूसरे एंग्लो-अफगान युद्ध के दौरान, अंग्रेजों ने फिर से अफगानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इस बार अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के विदेशी मामलों पर नियंत्रण कर लिया, तब तक जब तक कि 1919 के एंग्लो-अफगान संधि समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अमीर अमानुल्लाह खान ने उन्हें वापस नहीं ले लिया, इसके बाद तीसरा एंग्लो-अफगान युद्ध हुआ था।
लोहारू दुर्ग लोहारू किले पर 2 बड़े युद्ध लड़े गए हैं। पहला युद्ध 1671 ई में ठाकुर मदन सिंह और हिसार के मुगल गवर्नर के बीच हुआ था और यह भूमि राजस्व पर लड़ा गया था। दूसरा युद्ध खेतड़ी के ठाकुर कीरत सिंह और राजा भूपाल सिंह के बीच हुआ।। इस लड़ाई में राजा भोपाल सिंह किले के बाहर की मारे गए थे। उनके सम्मान में एक छतरी का निर्माण उस स्थान पर किया गया था जहाँ उनका अन्तिम संस्कार किया गया था। यह छतरी किले से लगभग १ किलोमीटर की दूरी पर है।
प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेजो और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ई. तक हुआ,जिसका कारण मद्रास में अंग्रेज़ों की आक्रामक नीतियाँ थीं।
नौशेरा नौशेरा का युद्ध सन १८२३ ई में महाराजा रणजीत सिंह और पश्तून जनजातियों के बीच हुआ था। इस युद्ध में सिखों की निर्णायक विजय हुई थी और पेशावर घाटी पर उन्होने अधिकार कर लिया।
भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए डॉ॰ होमी जहाँगीर भाभा के प्रयासों से परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। तब से लेकर आज तक हुए विकास के फलस्वरूप हम खनिज अनुसंधान के लिए ईंधन निर्माण, व्यर्थ पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन, कृषि चिकित्सा उद्योग एवं अनुसंधान में आत्मनिर्भर हो गए हैं। परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत नाभिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की भूमिका सराहनीय है। यहाँ हो रहे नित नए अनुसंधानों के कारण हम पोखरण-2 का सफल परीक्षण कर विश्व की परमाणु शक्ति वाले देशों की पंक्ति में आ खड़े हुए हैं।
परमाणु ऊर्जा आयोग (भारत) भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण शासी निकाय है। इसका प्रभार सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है।
नाभिकीय ऊर्जा बाद में 1954 में, अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग (U.S. AEC, अमेरिकी परमाणु नियामक आयोग और अमेरिकी ऊर्जा विभाग का अग्रदूत) के उस वक्त के अध्यक्ष, लुईस स्ट्रास ने भविष्य में बिजली के बारे में कहा कि यह "इतनी सस्ती होगी कि मीटर से नापने की आवश्यकता नहीं होगी". स्ट्रास, हाइड्रोजन संलयन का जिक्र कर रहे थे - जिसे गुप्त रूप से उस वक्त शेरवुड परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा था - लेकिन स्ट्रास के बयान को परमाणु विखंडन से मिलने वाली अत्यंत सस्ती ऊर्जा के एक वादे के रूप में समझा गया। U.S. AEC ने कुछ महीने पहले अमेरिकी कांग्रेस में, परमाणु विखंडन के बारे में कहीं अधिक रूढ़िवादी गवाही जारी की, यह दर्शाते हुए कि "लागत को नीचे लाया जा सकता है।.. परंपरागत स्रोतों से मिलने वाली बिजली की लागत के बराबर ही.. " महत्वपूर्ण निराशा बाद में तब पनपी जब नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने "अत्यंत सस्ती" ऊर्जा प्रदान नहीं की।
होमी जहांगीर भाभा वे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के प्रबल पक्षधर थे। वे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर 1958 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जेनेवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उप-सचिव रहे। वे संयुक्त राष्ट्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य थे और 1966 से 1981 तक अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के भी सदस्य रहे। डॉ सेठना अनेक संस्थानों के अध्यक्ष और निदेशक भी रहे। वे 1966 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक नियुक्त हुए और 1972 से 1983 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे। इस पद पर होमी भाभा के बाद वे ही सबसे अधिक समय तक रहे। इस दौरान उन्हाने भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को नई गति प्रदान की। उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण जैसे तमाम बड़े अलंकरणों से नवाजा गया। आज अगर भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में दुनिया भर में मान्यता मिली है, तो इसमें डॉ॰ भाभा के बाद सबसे ज्यादा योगदान डॉ॰ सेठना का ही है। डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में भारत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। उनके एटॉमिक एनर्जी के विकास के लिए समर्पित प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत ने वर्ष 1956 में ट्रांबे में एशिया का पहले एटोमिक रिएक्टर की स्थापना की गई। केवल यही नहीं, डॉक्टर भाभा वर्ष 1956 में जेनेवा में आयोजित यूएन कॉफ्रेंस ऑन एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन भी चुने गए थे।
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (भारत) परमाणु ऊर्जा विनियामक परिषद (एटॉमिक इनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड / एईआरबी) भारत में परमाणु ऊर्जा की नियामक संस्था है। यह एक स्वतंत्र एजेंसी है जो परामाणु उर्जा के सुरक्षित उपयोग से संबन्धित पहलुओं पर निगरानी रखता है। इसका गठन 15 नवम्बर 1983 को भारत के राष्‍ट्रपति के आदेशों के अनुरूप किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है।
नाभिकीय ऊर्जा 1955 में, संयुक्त राष्ट्र संघ के "प्रथम जिनेवा सम्मेलन", उस वक्त वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा, ने प्रौद्योगिकी को और खंगालने के लिए मुलाकात की। 1957 में EURATOM को यूरोपीय आर्थिक समुदाय (जो अब यूरोपीय संघ है) के साथ शुरू किया गया। उसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का भी गठन किया गया।
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र भारत का परमाणु कार्यक्रम डा॰ होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में आरम्भ हुआ। 6 जनवरी सन् 1954 को परमाणु उर्जा आयोग के द्वारा परमाणु उर्जा संस्थान (ए ई ई टी) के नाम से आरम्भ हुआ और तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा २० जनवरी सन् 1957, को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसके बाद परमाणु उर्जा संस्थान को पुनर्निर्मित कर 12 जनवरी सन् 1967 को इसका नया नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र किया गया, जो कि 24 जनवरी सन् 1966 में डा॰ भाभा की विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के लिये एक विनम्र श्रद्धांजलि थी।
अनिल काकोदकर अनिल काकोदकर (जन्म:11 नवम्बर 1943) एक भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी एवं यांत्रिक अभियन्ता है। नवम्बर, २००९ तक वे भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एवं भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव थे। इसके पूर्व वे सन् १९९६ से २००० तक भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के निदेशक थे। वे भारतीय रिज़र्व बैंक में भी निदेशक हैं।
नाभिकीय ऊर्जा 20 दिसम्बर 1951 को पहली बार एक परमाणु रिएक्टर द्वारा बिजली उत्पन्न की गई, आर्को, आइडहो के नज़दीक EBR-I प्रयोगात्मक स्टेशन में, जिसने शुरुआत में 100 kW का उत्पादन किया (आर्को रिएक्टर ही पहला था जिसने 1955 में आंशिक मेल्टडाउन का अनुभव किया). 1952 में, राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के लिए पाले आयोग ("द प्रेसिडेंट्स मेटिरिअल्स पॉलिसी कमीशन") की एक रिपोर्ट ने परमाणु ऊर्जा का "अपेक्षाकृत निराशावादी" मूल्यांकन किया और "सौर ऊर्जा के सम्पूर्ण क्षेत्र में आक्रामक अनुसंधान की मांग की." राष्ट्रपति ड्वाइट आइज़नहावर द्वारा दिसम्बर 1953 को दिए गए भाषण "शांति के लिए परमाणु" ने परमाणु के उपयोगी दोहन पर बल दिया और परमाणु ऊर्जा के अंतरराष्ट्रीय प्रयोग के लिए अमेरिका को मजबूत सरकारी समर्थन के मार्ग पर आगे बढ़ाया.
होमी सेठना परमाणु वैज्ञानिक एवं रासायनिक इंजीनियर सेठना ने ही वर्ष 1959 में ट्रांबे में भारत के पहले प्लूटोनियम संयंत्र की स्थापना की थी। वह मुंबई जाने से पहले केरल में इंडियन रेअर अर्थ्स के निदेशक थे। सेठना वर्ष 1984 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद से रिटायर हुए थे। वे 1989 से 2000 तक टाटा पावर के अर्थ के भी अध्यक्ष रहे। वह टाटा संस, बांबे डायिंग समेत कई अन्य कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल रहे। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सेठना के निर्देशन में ही 1967 में बिहार के जादूगोडा में यूरेनियम मिल की स्थापना की गई थी।
परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय नं 2 रावतभाटा वर्ष 1982 में एनटीसी कॉलोनी में आरएपीएस 1 और 2 के प्रबंधन के तहत राजस्थान परमाणु ऊर्जा अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय के नाम से शुरू किया गया था और यह 03/08/1987 तक जारी रहा। बाद में स्कूल को परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था (परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी) द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया और इसका नाम बदलकर परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 कर दिया गया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है और स्कूल सीबीएसई से संबद्ध है।
एम आर श्रीनिवासन मलूर रमास्वामी श्रीनिवासन (जन्म: ०५ जनवरी १९३०) भारत के परमाणु वैज्ञानिक, इंजीनियर हैं। १९८७ में वे भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये गये थे।भारत के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR) के विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। २०१५ में उन्हें पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया। ये महाराष्ट्र से हैं।
बिहार लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के इतिहास से पता चलता है कि कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने की अवधारणा वर्ष 1853 में विचार में आई थी और इसे आकार देने के लिए एक समिति का गठन वर्ष 1854 में  Lord Macaulay की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन किया गया था।
अब्दुस सलाम सलाम 1960 से 1974 तक पाकिस्तान सरकार के एक शीर्ष स्तर के विज्ञान सलाहकार थे, इस स्थिति से उन्होंने देश के विज्ञान के बुनियादी ढांचे के विकास में एक प्रमुख और प्रभावशाली भूमिका निभाई। सलम न केवल सैद्धांतिक और कण भौतिकी में प्रमुख विकास में योगदान करने के लिए जिम्मेदार था, बल्कि अपने देश में उच्च क्षमता वाले वैज्ञानिक अनुसंधान के विस्तार और गहराई को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार था। [9] वह अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग (एसयूपीआरसीओ) के संस्थापक निदेशक थे और पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग (पीएएसी) में सैद्धांतिक भौतिकी समूह (टीपीजी) की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे। विज्ञान सलाहकार के रूप में, सलम ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के पाकिस्तान के विकास में एक अभिन्न भूमिका निभाई और 1972 में पाकिस्तान के परमाणु बम परियोजना के विकास के लिए योगदान दिया हो सकता है; इसके लिए उन्हें "वैज्ञानिक पिता " 1974 में, अब्दुस सलाम ने अपने देश से विरोध प्रदर्शन किया, जब पाकिस्तान संसद ने एक विवादास्पद संसदीय विधेयक पारित कर दिया, जो घोषित करते हुए कि अहमदिया आंदोलन के सदस्यों को, जो सलम का था, मुसलमान नहीं थे। 1998 में, देश के परमाणु परीक्षणों के बाद, पाकिस्तान सरकार ने सलाम की सेवाओं का सम्मान करने के लिए "पाकिस्तान के वैज्ञानिक" के एक हिस्से के रूप में एक स्मारक टिकट जारी किया था।
डीडीहाट वर्ष १९६२ में पहली बार डीडीहाट को जिला घोषित करने को लेकर संघर्ष समिति का गठन किया गया था। १९६२ से १९९२ तक डीडीहाट की जनता संघर्ष करती रही। वर्ष १९९४ में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने डीडीहाट जिले को लेकर दीक्षित आयोग का गठन किया। एक साल में आयोग ने अपनी रिपोर्ट में डीडीहाट को जिले के लिए सभी मानक पूरा करते हुए इसके गठन की संस्तुति सरकार से की थी, लेकिन उस समय यह जिला राजनीति की भेंट चढ़ गया।
वित्त आयोग भारतीय वित्त आयोग की स्थापना १९५१ में की गयी थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत के केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्धों को पारिभाषित करना था। वित्त आयोग प्रत्येक पाँच वर्ष बाद नियुक्त किया जाता इसे दूसरे शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है कि संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी और आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्यों द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उसे विधिक अधिकार होगा इस संबंध में डॉ पीवी राजा मन्ना चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ठीक ही कहा है कि "वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्ध न्यायिक कार्य करता है तथा इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि कोई आधिकारिक कारण ना हो अभी तक १५ वित्त आयोग नियुक्त किए जा चुके हैं। २०१७ में नवीनतम वित्त आयोग एन के सिंह (भारतीय योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य) की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है यह एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है 1993में भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाने लगा वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं सदस्यों में 2 सदस्य पूर्ण कालीन सदस्य जबकि 2 सदस्य अंशकालीन सदस्य होते हैं  केन्द्र सरकार ने २०१५ में १४वें वित्त आयोग की सम्स्तुतियों को स्वीकार कर लिया। यह आयोग भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी के नेतृत्व में गठित किया गया था। इस आयोग ने केंद्रीय करों में राज्‍यों की हिस्सेदारी के विस्तार व स्थानीय निकायों को ज्यादा संसाधनों के हस्तांतरण सहित सहयोगपूर्ण संघवाद को बढावा देने, वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन, राजकोषीय मजबूती, सार्वजनिक सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मूल्य नीति आदि के संबंध में सिफारिशें दी हैं।
शेखर बासु शेखर बासु (जन्म : २० सितम्बर, १९५२- मृत्यू: २४ सितम्बर,२०२०) भारत के वैज्ञानिक तथा भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के भूतपूर्व अध्‍यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव हैं।। 23 अक्‍टूबर, 2015 को डॉ॰ रतन कुमार सिन्हा की सेवानिवृत्‍ति के पश्‍चात् कार्यभार सँभाला। उन्हें विज्ञान एवं इंजीनियरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। वे महाराष्ट्र राज्य से हैं।
पी॰ के॰ अयंगार पद्मनाभन कृष्णगोपाल अयंगार (29 जून 1931 – 21 दिसम्बर 2011) भारत के गणमान्य परमाणु वैज्ञानिक थे। वे भारत के प्रथम परमाणु बम परीक्षण के सूत्रधार थे। वे भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (BARC) के निदेशक और उसके बाद परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे। वे भारत-अमेरिका असैनिक नाभिकीय सहयोग के विरुद्ध बोलने वालों में अग्रणी थे। उनका मत था कि यह समझौता अमेरिका का अधिक हित साधता है।
हरीशचंद्र अनुसंधान संस्थान जनवरी 1983 में बम्बई विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफ़ेसर और गणित एवं सांख्यिकी विभाग के अध्यक्ष, प्रोफ़ेसर एस० एस० श्रीखडें, ने इस संस्थान के अगले निर्देशक के रूप मेम कार्य-भार संभाला। इनके ही कार्य-काल में परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ चल रही बातचीत एक निर्णायक मोड पर पहुंची और परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस संस्थान के भविष्य के बारे में अध्ययन करने के लिये पुनरीक्षा समिति का गठन किया।
यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष यह खंड सबसे पहले तीनों अधिकारियों के अध्यक्षों पर एक सूची प्रस्तुत करता है जो 1967 में विलय की गई संधि केबाद विलय की गई थीं, अर्थात् यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय के उच्च प्राधिकरण (1952 से), और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय और यूरोपीय आयोग आर्थिक समुदाय (दोनों 1958 से)। दूसरे, विलय के बाद राष्ट्रपतियों पर एक सूची दी गई है, जब एकल स्थिति की अध्यक्षता यूरोपीय समुदायों के आयोग ने की थी, जब तक कि 2009 तक लिस्बन की संधि का नाम बदलकर संस्था का नाम नहीं दिया गया, यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया।
रेडियोधर्मी प्रदूषण संयुक्त राज्य अमेरिका 9/11 आयोग ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र 11 सितंबर 2001 के हमलों के लिए मूल रूप से संभावित लक्ष्य थे। यदि आतंकवादी समूह परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मुख्य मेल्टडाउन के कारण सुरक्षा प्रणालियों को पर्याप्त रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं, और / या पर्याप्त रूप से ईंधन पूलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इस तरह के हमले से व्यापक रेडियोधर्मी संदूषण हो सकता है। 2004 की एक रिपोर्ट के अनुसार, यू.एसकांग्रेस के बजट कार्यालय, "परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर एक सफल हमले से मानव, पर्यावरण और आर्थिक लागत, जो पर्यावरण के लिए पर्याप्त मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री की रिहाई के परिणामस्वरूप महान हो सकते हैं।" 137] रिएक्टर के खर्च किए गए ईंधन पूल पर हमला भी गंभीर हो सकता है, क्योंकि ये पूल रिएक्टर कोर की तुलना में कम संरक्षित हैं। रेडियोधर्मिता के विमोचन से हजारों की संख्या में मृत्यु हो सकती है और दीर्घकालीन मृत्यु के अधिक से अधिक संख्या हो सकती है। [१३५]
भारतीय विधि आयोग विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकारें आवश्यकतानुसार आयोग नियुक्त कर देती है; इन्हें विधि आयोग (Law Commission, लॉ कमीशन) कहते हैं। स्वतन्त्र भारत में अब तक 22 विधि आयोग बन चुके हैं। 21 वें विधि आयोग का कार्यकाल 2018 तक था और न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान इसके अध्यक्ष थे। 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22 वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गयी है जिसका कार्यकाल सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा और जो जटिल कानूनी मसलों पर सरकार को सलाह देगा।
दाराशा नौशेरवां वाडिया रेडियोएक्टिव अपरिष्कृत पदार्थ के स्वदेशी संसाधनो का समन्वेषण करने की दृष्टि से जब भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा आयोग ने सन् 1949 में अपने परमाणु खनिज प्रभाग की स्थापना की तो डा0 वाडिया इसके प्रथम निदेशक बने। वे इस यूनिट के शीर्षस्थ पद पर मृत्युपर्यान्त 15 जून, 1969 तक विराजमान रहे।
रतन कुमार सिन्हा रतन कुमार सिन्हा एक भारतीय वैज्ञानिक हैं। वे २०१२ से २०१५ तक भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं।
रेडियोधर्मी प्रदूषण कई टिप्पणीकारों ने तर्क दिया है कि परमाणु ऊर्जा के विस्तार से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। दूसरों ने तर्क दिया है कि यह उत्सर्जन को कम करने का एक तरीका है, लेकिन यह अपनी समस्याओं के साथ आता है, जैसे कि गंभीर परमाणु दुर्घटनाओं से संबंधित जोखिम, परमाणु साइटों पर युद्ध के हमले, परमाणु आतंकवाद और वर्तमान में रेडियोधर्मी कचरे के निपटान के लिए आम तौर पर स्वीकृत समाधान नहीं है जो होने की जरूरतसैकड़ों हजारों वर्षों से भारी सुरक्षा। [उद्धरण वांछित] इन अधिवक्ताओं का यह भी मानना ​​है कि परमाणु ऊर्जा में निवेश की तुलना में जलवायु परिवर्तन से निपटने के बेहतर तरीके हैं, जिसमें बेहतर ऊर्जा दक्षता और विकेंद्रीकृत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अधिक निर्भरता शामिल है। 100]
चागई-१ पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग ने 28 मई 1998 की दोपहर १५:१५ बजे चागाई परीक्षण स्थल पर पाँच भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। पाकिस्तान में, परमाणु विस्फोटों की खबर सुनते ही सड़क पर हर्ष और समारोह फैल गया। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सरकार के राष्ट्रीय चैनल पाकिस्तान टेलीविजन (पी टिव्ही) के माध्यम से देश को संबोधित किया और पूरे देश को बधाई दी।
परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय संख्या 3, रावतभाटा राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा के भारी जल संयंत्र की अनुभाग्य कॉलोनी में स्थित है। स्कूल भवन का निर्माण 1967-68 में किया गया था। स्कूल राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना द्वारा संचालित एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था, जिसे आरएपीपी अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय कहा जाता है। आरएपीपी प्रबंधन ने 1987 में स्कूल बंद कर दिया और इसे परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, मुंबई ने अपने अधिकार में ले लिया। शैक्षणिक वर्ष 1987-88 में कक्षा VI से X तक एक पूर्ण हिंदी माध्यम विद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था।
परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुम्बई में है।
राज्य पुनर्गठन आयोग 1947 में भारत को आजादी मिलते ही भारत के सामने 562 देशी रियासतों के एकीकरण व पुनर्गठन का सवाल मुंह बाए खड़ा था। इसे ध्यान में रखते हुए इसी साल श्याम कृष्ण दर आयोग का गठन किया गया। दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। उसका मुख्य जोर प्रशासनिक सुविधाओं को आधार बनाने पर था। किन्तु तत्कालीन जनाकाक्षाओं को देखते हुए ही तत्काल उसी वर्ष जेबीपी आयोग (जवाहर लाल नेहरू, बल्लभभाई पटेल, पट्टाभिसीतारमैया) का गठन किया गया। जिसने प्रभावित जनता की आपसी सहमति, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता पर जोर देते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया। इसके फलस्वरूप सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का तेलुगुभाषी राज्य के तौर पर गठन किया गया। ध्यातव्य है कि सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामलू की मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की मांग को लेकर 58 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो गयी थी जिसने अलग तेलुगू भाषी राज्य बनाने पर मजबूर कर दिया था।
पोखरण-2 प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और विपक्ष के नेता बेनजीर भुट्टो द्वारा परमाणु परीक्षण के कारण तीव्र दबाव का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को अधिकृत किया और पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग (PAEC) ने कोडनेम 'चगाई' के तहत 28 मई 1998 को 'चगाई-1' तथा 30 मई 1998 को 'चगाई-2' परमाणु परीक्षण किए। चगाई और खरं परीक्षण स्थल पर भारत के अंतिम परीक्षण के पंद्रह दिनों बाद छह भूमिगत परमाणु परीक्षण आयोजित किए। परीक्षण का कुल प्रतिफल 40 कि. टन होने की सूचना दी गई थी। (कोडनेम देखें: "चगाई-1")
भारत में परमाणु ऊर्जा देश में वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान परमाणु ऊर्जा से 10667 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न की गयी। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 के दौरान क्रमश: 18801 मिलियन इकाई, 16956 मिलियन इकाई तथा 14927 मिलियन इकाई बिजली उत्पन्न हुई थी। वित्तीय वर्ष 2008-09 में कुल क्षमता का 50 फीसदी उत्पादन हुआ था जबकि वित्तीय वर्ष 2009-10 में यह 60 फीसदी था।  11वीं पंचवर्षीय योजना में नाभिकीय ऊर्जा के उत्‍पादन का लक्ष्‍य 163,935 मिलियन यूनिट (एमयूज) था जबकि वास्‍तविक उत्‍पादन 109,642 मिलियन यूनिट हुआ।
नाभिकीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का अर्थशास्त्र, मुख्य रूप से विशाल प्रारंभिक निवेश से प्रभावित होता है जो एक संयंत्र का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। 2009 में, अमेरिका में एक नए संयंत्र की लागत अनुमानित रूप से $6 से $10 बीलियन के बीच होती है। इसलिए यह आमतौर पर अधिक किफायती होता है कि उन्हें जितना लम्बा हो सके चलाया जाए या या मौजूदा सुविधाओं में ही अतिरिक्त रिएक्टर ब्लॉकों का निर्माण किया जाए. 2008 में, नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की लागत अन्य प्रकार के ऊर्जा संयंत्रों की लागत की तुलना में तेज़ी से बढ़ रहे थे।. 2003 MIT के लिए इस उद्योग का अध्ययन करने के लिए गठित एक प्रतिष्ठित पैनल ने निम्नलिखित पाया: MIT अध्ययन ने परमाणु रिएक्टर के जीवन के लिए एक 40 वर्ष की आधार-रेखा का इस्तेमाल किया। कई मौजूदा संयंत्रों को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए इस अवधि से आगे बढ़ाया गया है और अध्ययनों से पता चला है कि संयंत्र के जीवन को 60 वर्षों तक बढ़ाने से उसकी समग्र लागत नाटकीय रूप से कम हो जाती है।
एबीबी एसिया ब्राउन बॉवेरी 2000 में ABB ने दो उत्तर कोरियाई परमाणु उर्जा संयंत्रों के लिए उपकरणों तथा सेवाओं की डिलीवरी के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये, जिनकी आपूर्ति कोरियन पेनिन्सुला एनर्जी डेवलपमेंट ऑरगेनाईज़ेशन (KEDO) के साथ एक समझौते के तहत की जानी थी। इसका गठन 1995 में अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया एवं यूरोपीय यूनियन की सरकारों द्वारा किया गया था। इसके अलावा 2000 में भी ABB औपचारिक तौर पर ABB-अल्सटॉम पावर नामक संयुक्त उद्यम में शामिल हुआ तथा अपने ब्याज़ों को पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन प्रणाली तथा अल्सटॉम पावर के रेल परिवहन को बेच दिया। ABB के परमाणु व्यवसाय को BNFL को बेचा गया तथा वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी में विलय कर दिया गया।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देशी तकनीक की आवश्यकता, एवं कच्चे माल एवं तकनीक आपूर्ति में भावी अस्थिरता की संभावना को भांपते हुए, प्रत्येक माल आपूर्ति मार्ग, प्रक्रिया एवं तकनीक को अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न किया। जैसे जैसे भारतीय रोहिणी कार्यक्रम ने और अधिक संकुल एवं वृहताकार रोकेट का प्रक्षेपण जारी रखा, अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़ता चला गया और इसे परमाणु उर्जा विभाग से विभाजित कर, अपना अलग ही सरकारी विभाग दे दिया गया। परमाणु उर्जा विभाग के अंतर्गत इन्कोस्पार कार्यक्रम से 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया, जो कि प्रारम्भ में अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत कार्यरत था और परिणामस्वरूप जून, 1972 में, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम ने देशी तकनीक की आवश्यकता, एवं कच्चे माल एवं तकनीक आपूर्ति में भावी अस्थिरता की संभावना को भांपते हुए, प्रत्येक माल आपूर्ति मार्ग, प्रक्रिया एवं तकनीक को अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न किया। जैसे जैसे भारतीय रोहिणी कार्यक्रम ने और अधिक संकुल एवं वृहताकार रोकेट का प्रक्षेपण जारी रखा, अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़ता चला गया और इसे परमाणु उर्जा विभाग से विभाजित कर, अपना अलग ही सरकारी विभाग दे दिया गया। परमाणु उर्जा विभाग के अंतर्गत इन्कोस्पार कार्यक्रम से १९६९ में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया, जो कि प्रारम्भ में अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत कार्यरत था और परिणामस्वरूप जून, १९७२ में, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 1962: परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिये एक राष्ट्रीय समिति का गठन और त्रिवेन्द्रम के समीप थुम्बा में राकेट प्रक्षेपण स्थल के विकास की दिशा में पहला प्रयास प्रारंभ।
नाभिकीय ऊर्जा एक ठेठ 1000-मेगावाट परमाणु रिएक्टर, प्रति वर्ष करीब 20 क्यूबिक मीटर (करीब 27 टन) खर्चित परमाणु ईंधन को उत्पन्न करता है (अगर पुनर्संसाधित किया जाए तो 3 क्यूबिक मीटर शीशाकृत मात्रा). अमेरिका में सभी वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र द्वारा आज की तारीख तक उत्पन्न खर्चित ईंधन, एक फुटबॉल मैदान को एक मीटर तक भर सकता है।
राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसम्बर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के तीन सदस्य - न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और केएम पाणिक्कर थे। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग ने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा तथा भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार बनाया। सरकार ने इसकी संस्तुतियों को कुछ सुधार के साथ मंजूर कर लिया। जिसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया। इसके तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला। 1960 में बम्बई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। 1963 में नगालैंड गठित हुआ। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और उसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में तोड़ दिया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बनाए गए। 1987 में मिजोरम का गठन किया गया और केन्द्र शासित राज्य अरूणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आए तथा इसके बाद 2जून 2014 को तेलंगाना 29 वां राज्य बना जो आन्ध्रप्रदेश राज्य से अलग होगया।
काकरापार परमाणु ऊर्जा संयन्त्र काकरापार परमाणु ऊर्जा संयन्त्र, भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो गुजरात में सूरत और तापी नदी के समीप स्थित है। यहाँ पर 220 मेगावाट क्षमता के दो परमाणु रिएक्टर हैं, जो दाबित भारी जल रिएक्टर हैं। इसकी पहली ईकाई (KAPS-1) ३ सितम्बर १९९२ में क्रान्तिक (क्रिटिकल) हुई थी तथा मइ १९९३ से वाणिज्यिक स्तर पर विद्युत उत्पादन आरम्भ हो गया था। दूसरी ईकाई (KAPS-2) जनवरी १९९५ में क्रांतिक हुई और १ सितम्बर १९९५ से वाणिज्यिक स्तर पर विद्युत उत्पादन आरम्भ हो गया। वर्ष २००३ में काण्डू ओनर्स ग्रुप (CANDU Owners Group (COG)) ने इस संयंत्र को 'सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाला दाबित जल रिएक्टर' घोषित किया था।
सशस्त्र बल विशेष हथियार परियोजना सशस्त्र बल विशेष हथियार परियोजना (  (AFSWP)) संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य एजेंसी थी। जो 1 जनवरी 1947 को परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा मैनहट्टन परियोजना के सफल होने के बाद सैन्य नियंत्रण (नियन्त्रण) में शेष परमाणु हथियारों के उन पहलुओं के लिए उत्तरदायी थी। इन उत्तरदायित्वों में परमाणु हथियारों के रखरखाव, भंडारण (भण्डारण), निगरानी, ​​सुरक्षा और हैंडलिंग के साथ-साथ परमाणु परीक्षण का समर्थन करना शामिल था। सशस्त्र बल विशेष हथियार परियोजना (AFSWP) एक संयुक्त संगठन था, जिसे संयुक्त राज्य की थल सेना , संयुक्त राज्य की नौसेना और संयुक्त राज्य की वायुसेना द्वारा नियुक्त किया गया था; इसके प्रमुख को अन्य दो सेवाओं से प्रतिनियुक्ति द्वारा समर्थित किया गया था। मैनहट्टन परियोजना के पूर्व प्रमुख मेजर जनरल लेस्ली आर ग्रोव्स इसके पहले प्रमुख थे।
नाभिकीय ऊर्जा संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है, जिसके तहत वह विद्युत् की अपनी खपत का 19% परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करता है, जबकि फ्रांस परमाणु रिएक्टरों से अपनी खपत की विद्युत ऊर्जा के सबसे उच्च प्रतिशत का उत्पादन करता है - यथा 2006 80%. यूरोपीय संघ में समग्र रूप, परमाणु ऊर्जा बिजली का 30% प्रदान करती है। यूरोपीय संघ के देशों के बीच परमाणु ऊर्जा नीति भिन्न है और कुछ देशों, जैसे ऑस्ट्रिया, एस्टोनिया और आयरलैंड, में कोई सक्रिय परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। इसकी तुलना में, फ्रांस में इनके ढेरों संयंत्र हैं, जिसमें से 16 बहु-इकाई केंद्र, वर्तमान में उपयोग में हैं।
नाभिकीय ऊर्जा चीन की 100 से ज्यादा संयंत्र बनाने की योजना है, जबकि अमेरिका में इसके आधे रिएक्टरों के लाइसेंस को लगभग 60 वर्षों के लिए पहले ही विस्तारित कर दिया गया है और 30 नए रिएक्टर बनाने की योजना विचाराधीन है। इसके अलावा, US NRC और अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने हलके पानी के रिएक्टर की स्थिरता में अनुसंधान शुरू किया है जिससे रिएक्टर लाइसेंस को 60 साल से अधिक के विस्तार की अनुमति मिलने की आशा है, 20 साल की वृद्धि के साथ, बशर्ते कि सुरक्षा को बनाए रखा जाए, क्योंकि रिएक्टरों को वापस करने के द्वारा गैर-CO2-उत्सर्जन उत्पादन क्षमता "अमेरिकी ऊर्जा सुरक्षा को चुनौती दे सकती है, जिससे संभावित रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है और बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन पैदा हो सकता है".  2008 में, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का पूर्वानुमान है कि 2030 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता दुगुनी हो सकती है, हालांकि बिजली उत्पादन के परमाणु हिस्से को बढ़ाने के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा।
नाभिकीय ऊर्जा "60 मिनट" में प्रसारित 2007 की एक कहानी के अनुसार, किसी भी अन्य औद्योगिक देश की तुलना में, परमाणु ऊर्जा, फ्रांस को सबसे स्वच्छ हवा देती है और सम्पूर्ण यूरोप में सबसे सस्ती बिजली. फ्रांस अपने परमाणु कचरे को, उसका द्रव्यमान कम करने के लिए और अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पुनः संवर्धित करता है। हालांकि लेख जारी रहता है, "आज हम कचरे के कंटेनरों को जमा रखते हैं क्योंकि वर्तमान में वैज्ञानिकों को यह नहीं पता है कि विषाक्तता को कैसे कम या समाप्त किया जाए, लेकिन शायद 100 वर्षों बाद वैज्ञानिकों को पता होगा ... परमाणु कचरा, एक अत्यधिक कठिन राजनीतिक समस्या है जिसे आज तक कोई भी देश सुलझा नहीं पाया है। एक अर्थ में, यह परमाणु उद्योग की कमज़ोर कड़ी है।.. मंदिल का कहना है कि, "अगर फ्रांस यह मुद्दा हल करने में असमर्थ है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम कैसे जारी रख सकते हैं". इसके अलावा, खुद पुनर्संसाधन के भी आलोचक हैं, जैसे चिंतित वैज्ञानिकों का संघ.
शांता सिन्हा उन्होंने दो लगातार शब्दों (३ वर्ष प्रत्येक) के लिए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता किया था: राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का गठन मार्च २००७ में आयोग के बाल संरक्षण अधिनियम, २००५, संसद अधिनियम (दिसंबर २००५) के तहत किया गया था। प्रोफेसर सिन्हा पहली अध्यक्ष थे। १९९८ में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया।
लिब्रहान आयोग लिब्रहान आयोग, भारत सरकार द्वारा १९९२ में अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए गठित एक जांच आयोग है, जिसका कार्यकाल लगभग १७ वर्ष लंबा है। भारतीय गृह मंत्रालय के एक आदेश से १६ दिसंबर १९९२ को इस आयोग का गठन हुया था। इसका अध्यक्ष भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मनमोहन सिंह लिब्रहान को बनाया गया था, जिन्हें ६ दिसम्बर १९९२ को अयोध्या में ढहाये गये बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे और उसके बाद फैले दंगों की जांच का काम सौंपा गया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट तीन महीने के भीतर पेश करनी थी, लेकिन इसका कार्यकाल अड़तालीस बार बढ़ाया गया और १७ वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अंततः आयोग ने ३० जून २००९ को अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंप दी। नवम्बर २००९, में रिपोर्ट के कुछ हिस्से समाचार मीडिया के हाथ लग गये, जिसके चलते भारतीय संसद में बड़ा हंगामा हुआ।