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संविधान दिवस (भारत) भारतीयों द्वारा कई दशकों पूर्व से ‘संविधान दिवस’ मनाया जाता है। डॉ॰ भीमराव आंबेडकर के इस महान योगदान के रूप में भारत सरकार द्वारा पहली बार 26 नवम्बर 2015 को "संविधान दिवस" मनाया गया तथा 26 नवम्बर 2015 से प्रत्येक वर्ष सम्पूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने और डॉ॰ भीमराव आंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं का प्रसार करने के लिए चुना गया था। इस दिन संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉ सर हरीसिंह गौर का जन्मदिवस भी होता है।
देवनागरी अंक देवनागरी लिपि में गिनती के लिए दस अंकों वाली दशमलव आधारित गणना पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये दस अंक भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के समानांतर प्रचलित हैं। देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाली विभिन्न भाषाओं में ये अंक आम तौर पर प्रयुक्त होते हैं। प्राचीन काल से ही प्रयुक्त इन अंकों को 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आधिकारीक दर्जा दिलाने की कोशिश शुरु हुई। भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 351 में देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी को तो संघ की राजभाषा घोषित कर दिया किंतु अंक अंतर्राष्ट्रीय ही रखा। 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अपने संविधान प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए देवनागरी अंक के प्रयोग का अध्यादेश जारी किया। तब से देवनागरी लिपि अंतर्राष्ट्रीय एवं देवनागरी अंकों के साथ भी लिखी जाने लगी।
जन गण मन संक्षिप्‍त संस्‍करण को चलाने की अवधि लगभग 20 सेकंड है। जिन अवसरों पर इसका पूर्ण संस्‍करण या संक्षिप्‍त संस्‍करण चलाया जाए, उनकी जानकारी इन अनुदेशों में उपयुक्‍त स्‍थानों पर दी गई है।
जन गण मन "उनका नाम सुनते ही पंजाब सिन्ध गुजरात और मराठा, द्राविड़ उत्कल व बंगालएवं विन्ध्या हिमाचल व यमुना और गंगा पे बसे लोगों के हृदयों में मनजागृतकारी तरंगें भर उठती हैं"
जन गण मन "जनगण के मंगल दायक की जय हो, हे भारत के भाग्यविधाताविजय हो विजय हो विजय हो, तेरी सदा सर्वदा विजय हो" उपरोक्‍त राष्‍ट्र गान का पूर्ण संस्‍करण है और इसकी कुल अवधि लगभग 52 सेकंड है।
नेपाल का संविधान-2015 नेपाल का वर्तमान संविधान 20 सितम्बर 2015 को लागू हुआ। जिसने नेपाल के अंतरिम संविधान 2007 की जगह ली है। नेपाल के संविधान में 296 अनुच्छेद तथा 7 अनुसूचियाँ हैं। विश्व के अन्य संविधानों की भांति ही नेपाल के संविधान की प्रकृति भी कई मायनों में अनूठी है। दुनिया के अन्य राज्यों की भांति नेपाल का संविधान भी एक संप्रभु राज्य की व्यवस्था करता है जिसमें सत्ता का स्रोत जनता है। इसलिए समय समय पर जन सामान्य की इच्छानुसार शासन संचालन कार्य किया जाता है। नेपाल का वर्तमान संविधान सातवीं बार बना है। इससे यह जाहिर होता है कि नेपाल के संविधान की प्रकृति अस्थिर है।
मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा इसलिए, अब, सामान्य सभा घोषित करती है कि मानव अधिकारों की यह सार्वभौमिक घोषणा सभी देशों और सभी लोगों की समान सफलता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों और आजादियों के प्रति सम्मान की भावना जाग्रत हो और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय उपाय किए जाएँ जिनसे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों की सार्वभौम और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन कराएँ।
भारतीय इतिहास तिथिक्रम 1773- रेगुलेटिंग ऐक्ट पारित
१७७३ रेगुलेटिंग एक्ट पारित। इस्ट इंडिया कंपनी के अधिक्रहित क्षेत्रों की शासन व्यवस्था के लिए इंगलैंड की संसद ने यह कानून बनाया।
पिट का भारत अधिनियम 1774 से 1783 के बीच विभिन्न घठनाओं ने रेगुलेटिंग एक्ट को स्पष्ट कर दिया था। मद्रास व बंबई की प्रसीडेन्सियों पर बंगाल सरकार का पर्याय नियंत्रण ने होने के कारण कंपनी को अनावश्यक युद्धों में उलझना पड़ा थ। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित दोषों को 1781 के एक अधिनियम द्वारा दूर कर दिया गया किन्तु प्रशासन संबंधी दोष अभी भी विद्यमान थे। 1781-82 में इंग्लैण्ड की संसद ने वॉरेन हेस्टिंग्ज को वापस बुलाना चाहा, किन्तु कंपनी के अंशधारकों की सभा ने इसका सफलतापूर्वक विरोध किया। इस प्रकार कंपनी पर संसद का अपर्याप्त नियंत्रण भी स्पष्ट हो गया। अतः रेग्युलेटिंग एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई। इस संबंध में डूंडास का भारत बिल तथा फाक्स का ईस्ट इंडिया बिल अस्वीकृत हो चुके थे। अतः प्रधानमंत्री यंग पिट्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया, जो 1784 में पारित कर दिया गया। यह अधिनियम 'पिट का भारत अधिनियम 'के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
1773 का विनियमन अधिनियम 1773 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी काफी आर्थिक तनाव में थी। कंपनी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह भारत और पूर्व और कई प्रभावशाली लोगों के हिस्सेदार थे। कंपनी ने (वर्तमान-दिन (2015) के बराबर भुगतान किया है£) सरकार को एकाधिकार बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष, लेकिन चाय की बिक्री अमेरिका के नुकसान के कारण १ से अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ था। अमेरिका की सभी चाय का लगभग 85% तस्करी डच चाय था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बैंक ऑफ़ इंग्लैंड और सरकार दोनों का पैसा बकाया था: इसमें 15 मिलियन पाउंड थे( मिलियन केजी ) भारत के ब्रिटिश गोदामों और अधिक रास्ते में चाय की सड़न। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, टी एक्ट 1773 द्वारा पूरक था, जिसका एक प्रमुख उद्देश्य था कि अपने लंदन के गोदामों में आर्थिक रूप से परेशान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रखी गई चाय की भारी मात्रा को कम करना और आर्थिक रूप से संघर्ष करने में मदद करना। कंपनी बच गई।
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन संगठित अपराध के खिलाफ एफबीआई का मुख्य उपकरण रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन (आरआईसीओ) एक्ट है। एफबीआई के पास 1964 के यूनाइटेड स्टेट्स सिविल राइट्स एक्ट के अनुपालन को लागू करने और इस अधिनियम के उल्लंघनों की जाँच के अतिरिक्त युनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओजे) के साथ उन उल्लंघनों पर मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी भी है। एफबीआई 1970 के कंट्रोल्ड सब्सटांसेस एक्ट को लागू करने में ड्रग एनफ़ोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) के साथ समवर्ती अधिकार क्षेत्र को भी साझा करती है।
चैती चढ़त चइत चित लागे ना रामा/ बाबा के भवनवा/ बीर बमनवा सगुन बिचारो/ कब होइहैं पिया से मिलनवा हो रामा/ चढ़ल चइत चित लागे ना रामा
संरक्षित स्मारक संयोग से पाए गए किन्‍तु पुरातत्‍वीय और ऐतिहासिक महत्‍व रखने वाली संपदा की संरक्षा करने और परिरक्षित करने के लिए निधि अधिनियम (द इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्‍ट, 1878) (एक्ट नं.VI ऑफ 1878)  लागू किया गया था। यह अधिनियम ऐसी ही संपदा की रक्षा और परिरक्षा करने और उनके विधिसम्‍मत निपटारे के लिए लागू किया गया था। 1886 में युगांतरकारी विकास में, तत्‍कालीन महानिदेशक जेम्‍स बर्गेस सरकार पर भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण की पूर्व सहमति के बिना किसी व्‍यक्‍ति या एजेंसी को उत्‍खनन करने से रोकने और सरकार की अनुमति के बिना प्राप्त या अधिगृहीत पुरावशेषों का निपटारा करने से अधिकारियों को रोकने संबंधी निर्देश जारी करने का दबाव डालने में सफल रहे।
संरक्षित स्मारक सांस्‍कृतिक विरासत का नए युग में प्रवेश उस समय हुआ जब प्राचीन संस्‍मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (एक्‍ट सं. VII ऑफ 1904) लागू किया गया था। इस अधिनियम ने विशेषकर उन स्‍मारकों पर जो व्‍यक्‍तिगत या निजी स्‍वामित्‍व में थे, पर प्रभावी परिरक्षण और शक्‍ति प्रदान की। चूंकि यह अधिनियम रद्द नहीं किया गया है, अत: आज भी यह लागू है।  अगला अधिनियम पुरावशेष निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947(एक्‍ट सं. XXXI ऑफ 1947) और इसका नियम था- जिसमें इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ महानिदेशक द्वारा जारी लाइसेंस के अधीन पुरावशेषों के निर्यात को विनियमित करने और उन्‍हें यह निर्णय करने की कोई मद, वस्‍तु या चीज पुरावशेष है या नहीं की शक्‍ति प्रदान करने और उनके निर्णय को अंतिम माने जाने की व्‍यवस्‍था की गई थी।
समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (Societies Registration Act, 1860) भारत का एक अधिनियम है जो उन संस्थाओं की रजिस्ट्री करता है जो प्रायः समाज के हित के लिए कार्य करतीं हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के क्षेत्र में कार्यरत समितियाँ। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 एक केन्द्रीय अधिनियम है तथा इस एक्ट के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की चैरिटेबल एवं अव्यवसायिक संस्थाएं पंजीकृत की जाती हैं। यह एक्ट पूरे भारतवर्ष में समान रूप से लागू है तथा इसमें समय-समय पर राज्यों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार संशोधन आदि किया जाता है। प्रत्येक राज्य की नियमावली भी अलग-अलग है।
कान सिंह परिहार बाद में, १९५५  में राजस्थान विधानसभा ने श्री कान सिंह परिहार के द्वारा ड्राफ्ट किए गए मारवाड टेनेंसी एक्ट १९४९ और मारवाड़ लैंड रेवेन्यू एक्ट १९४९ को आधार मानते हुए कानून बनाकर, इन धाराओं को पूरे राजस्थान में लागू कर दिया। जिससे  राजस्थान के सारे किसान जो जिस - जिस कृषिभूमि पर काबिज थे, उसके मालिक बन गए।
कश्मीर का इतिहास इस घटना के पीछे एक वजह ये भी थी कि इस समय केंद्र सरकार ने जगमोहन को केंद्र का गवर्नर बनाया था। फारुक अबुद्ल्लाह ने कहा था कि यदि जगमोहन को गवर्नर बनाया गया तो, वे इस्तीफ़ा दे देंगे और इस पर फारुख ने इस्तीफ़ा दे दिया। कश्मीर में इसके बाद पूरी तरह से अव्यवस्था और अराजकता फ़ैल गयी थी।इस तरह की अराजकता को देखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पर आर्म्ड फ़ोर्स स्पेशल पॉवर एक्ट लागू किया। इससे पहले कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में एएफएसपीए लागू किया जा चुका था। इस अधिनियम के अनुसार सेना को कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ दी जातीं हैं जिसकी सहायता से वे किसी भी व्यक्ति को केवल सन्देह के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं; किसी पर संदेह होने से उसे गोली मार सकते है और किसी के घर की तलाशी भी बिना वारंट के ले सकते हैं। यह एक्ट इस समय कश्मीर को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी था। इसके बाद धीरे धीरे हालात काबू में आने लगे। सन् 2004 के बाद यहाँ पर उग्रवाद समाप्त हुआ।
भारतीय इतिहास तिथिक्रम 1909- इंडियन काउंसिल ऐक्ट या मार्ले मिंटो  सुधार लागु।
1773 का विनियमन अधिनियम 1773 का विनियमन अधिनियम(औपचारिक रूप से, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772) संसद का अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन की संसद का इरादा था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का प्रबंधन ओवरहाल हैं अधिनियम कंपनी के मामलों पर चिंताओं के लिए एक दीर्घकालिक समाधान साबित नहीं हुआ; पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए बाद में 1784 में एक अधिक कट्टरपंथी सुधार के रूप में लागू किया गया था। इसने भारत में कंपनी और केंद्रीकृत प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में पहला कदम रखा।
समाजशास्त्र का इतिहास 1871, ब्रिटेन में श्रमिक संघ अधिनयम (ट्रेड यूनियन ऐक्ट) लागू ; श्रमिक संघ अब वैध घोषित
छोटूराम पंजाब में रौलट एक्ट के विरुद्ध आन्दोलन को दबाने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप देश की राजनीति में एक अजीबोगरीब मोड़ आ गया।
सर्बानन्द सोणोवाल वे वर्ष 2012 और 2014 में दो बार असम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। 2014 में संपन्न 16 वें लोकसभा के चुनाव में वे लखीमपुर से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रीमंडल में उन्हें खेल एवं युवा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत खेल एवं युवा मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का पद दिया गया था। केंद्रीय खेल मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से 23 मई 2016 तक रहा। असम में बांग्लादेश के नागरियों का अवैध स्थानांतरण हमेशा से ही विवादित रहा है। बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में आने से रोकने के लिए इल्लीगल माइग्रैंड्स डिटर्मिनेशन बाई ट्राइब्युनल एक्ट 1983 अस्तित्व में आया। यह एक्ट भारत सरकार और ऑल स्टु़डेंट यूनियन के बीच हुआ था। इस एक्ट के खिलाफ लंबे समय से एंटि फॉरेन आंदोलन का चल रहा था। इस एक्ट के अनुसार असम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को असम में रहने की अनुमति दी गयी थी। यह कानून उन विदेशी नागरिकों पर लागू होता है जो 25 मार्च 1971 के बाद असम में बसे थे। उन्होने ही असम में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की अगुवाई की और कोर्ट ने इस एक्ट को खत्म करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस कानून को गलत ठहराया और बांग्लादेशी नागरिकों को असंवैधानिक करार दिया। इन हालातों में उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी पूरा समर्थन मिला।
चिकित्सा विधान पॉयजन ऐक्ट, १९१९ (विष संबंधी अधिनियिम) - यह ऐक्ट १९१९ में विषों को बाहर से मंगाने तथा उनके संरक्षण एवं विक्रय के नियंत्रण के लिये बनाया गया था। वह ऐक्ट के अधीन जिस पदार्थ को विष घोषित किया जायगा वही विष माना जायगा और थोक या फुटकर में केवल लाइसेंस या अनुज्ञापत्रप्राप्त व्यक्तियों द्वारा बेचा जायगा। विक्रेता उस पदार्थ का पृथक्‌ रजिस्टर या लेखा रखेंगें जिसमें खरीददार का नाम, पदार्थ की मात्रा तथा प्राप्तिस्थान आदि सब बातों का ब्योरा रहेगा। निरीक्षक इन रजिस्टरों का निरीक्षण करते रहेंगे। विषों को बंद शीशियों या डिब्बों में लेबल लगाकर आलमारियों में सुरक्षित रखा जायग, जिसके लिये विक्रेता उत्तरदायी होगा। इन नियमों की अवहेलना दंडनीय है। किंतु इस विधान का कोई नियम सामान्यत: पशुचिकित्सकों पर वा उनके चिकित्सा व्यवसाय के अंतर्गत सद्भावना से किए हुए कार्यों पर लागू नहीं होगा।
भारत में मुसलमानी व्यक्तिगत कानून भारत में सभी मुसलमान, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 द्वारा शासित हैं। यह कानून मुसलमानों के बीच विवाह, उत्तराधिकार, विरासत और दान से संबंधित है। द डिसॉल्विंग ऑफ मुस्लिम मैरिजेज एक्ट, 1939 उन परिस्थितियों से संबंधित है जिसमें मुस्लिम महिलाएं तलाक और उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को प्राप्त कर सकती हैं, जिन्हें उनके पति द्वारा तलाक दिया गया है और संबंधित मामलों के लिए प्रदान करने के लिए। ये कानून गोवा राज्य में लागू नहीं हैं, जहाँ गोवा नागरिक संहिता, धर्म के बावजूद सभी व्यक्तियों के लिए लागू है। ये कानून उन मुसलमानों पर लागू नहीं हैं, जिन्होंने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत शादी की।
सुविधाधिकार (आंग्ल विधि) हिंदू और मुस्लिम दोनों कानूनों की पुस्तकों में सुविधाधिकारों की चर्चा मिलती है परंतु ब्रिटिश भारत के न्यायालय इनको लागू नहीं करते थे हालाँकि ऐसे व्यक्तिगत कानूनों को वे लागू कर सकते थे जो न्याय, साम्य और स्वच्छ अंत:करण के विरुद्ध नहीं थे या जो रूढ़ि अथवा प्रथा का रूप धारण कर चुके थे। भारत की भिन्न स्थिति को देखते हुए अंग्रेजी कानून के नियमों को भी यहाँ लागू नहीं किया जा सकता था। इसलिए भारत में, शुरू-शुरू में ही, इस विषय पर संहिताकृत कानून की आवश्यकता अनुभव की गई। सन्‌ 1882 में भारतीय सुविधाधिकार कानून पास किया गया। यह कानून मुख्यत: ह्विटले स्टोक्स के मसौदे पर आधारित था। आरंभ में यह कानून केवल मद्रास, कुर्ग और मध्य प्रांत (अब मध्य प्रदेश) ही में लागू किया गया परंतु समय-समय पर इसे अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाता रहा। सुविधाधिकार विधेयक पास होने से पूर्व सुविधाधिकार संबंधी कानून इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट 1877, में शामिल था।
गूगल हेल्थ इसकी सेवा की शर्तों के अनुसार, गूगल स्वास्थ्य को हेल्थ इंसुरांस पोर्टाबिलिटी एंड अकाउंटिविलिटी ऐक्ट 1996 के तहत एक "कंपनी कवर" के रूप में विचार नहीं किया जाता है; इसीलिए HIPAA गोपनीयता कानून इस पर लागू नहीं होती है।
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1886 में "वैबाश, सेंट लुइस और पैसिफिक रेलवे कंपनी बनाम इलिनोइस" के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि राज्यों के पास अंतरराज्यीय वाणिज्य को विनियमित करने का कोई अधिकार नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप बने 1887 के अंतरराज्यीय वाणिज्य अधिनियम (इंटरस्टेट कॉमर्स एक्ट) ने अंतरराज्यीय कानून को लागू करने की एक संघीय जिम्मेदारी कायम कर दी. न्याय विभाग (जस्टिस डिपार्टमेंट) ने अपने कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए सदी के बदलाव तक कोई प्रयास नहीं किया, जब एटॉर्नी जनरल चार्ल्स जोसेफ बोनापार्ट ने जाँचकर्ताओं की व्यवस्था के लिए सीक्रेट सर्विस सहित अन्य एजेंसियों से संपर्क किया। लेकिन कांग्रेस ने इस संदर्भ में 1908 में एक कानून पारित कर न्याय विभाग द्वारा राजस्व कर्मचारियों के इस तरह के प्रयोग से मना कर दिया. तब अटार्नी जनरल ने स्पेशल एजेंट्स के अपने खुद के कर्मचारियों से एक औपचारिक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (बीओआई या बीआई) के गठन का काम पूरा करने का कदम उठाया. सीक्रेट सर्विस ने न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) को 12 विशेष एजेंट प्रदान किये और ये एजेंट नए बीओआई के पहले एजेंट बन गए। इस प्रकार पहले एफबीआई एजेंट वास्तव में सीक्रेट सर्विस के एजेंट थे। इसका क्षेत्राधिकार 1887 के अंतरराज्यीय वाणिज्य अधिनियम (इंटरस्टेट कॉमर्स एक्ट) से उत्पन्न हुआ। 26 जुलाई 1908 को गठित विशेष एजेंटों की इस शक्ति के साथ एफबीआई थिओडोर रूजवेल्ट के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उभरकर सामने आयी। इसका पहला आधिकारिक कार्य 25 जून 1910 को पारित "व्हाईट स्लेव ट्रैफिक एक्ट" या मान एक्ट को लागू करने की तैयारी में वेश्यालयों में जाकर उनके घरों का सर्वेक्षण करना था। 1932 में इसका नया नाम युनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखा गया। अगले वर्ष इसे ब्यूरो ऑफ प्रोहिबिशन से जोड़ दिया गया और अंत में 1935 में न्याय विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) के अंदर एक स्वतंत्र सेवा बनने से पहले इसका एक बार फिर से डिविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन (डीओआई) के रूप में नामकरण किया गया। उसी वर्ष आधिकारिक तौर पर इसका नाम डिविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन से बदलकर मौजूदा-समय का फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या एफबीआई कर दिया गया।
चिकित्सा विधान ड्रग्स ऐक्ट (ओषधि अधिनियम, १९४०) - विदेशों से आनेवाली ओषधियों के संबंध में सरकार ने एक विशेष कमेटी नियुक्त की थी। छानबीन के पश्चात्‌ इसकी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार अन्य देशों में भारत में आनेवाली ओषधियों के निर्माण तथा उनके वितरण पर नियंत्रण के लिये यह ऐक्ट बनाया गया था। इस अधिनियम के अनुसार मनुष्य और पशुओं के शरीर के भीतर (खाने से या इंजेक्शन से या अन्य मार्गों से) पहुँचनेवाली तथा शरीर पर लगाई जानेवाली वे सभी ओषधियाँ इस ऐक्ट में आ जाती हैं, जो रोग की चिकित्सा के लिये तथा उसको कम करने या रोकने के लिये दी जाती हैं। आयुर्वेद या अन्य पद्धतियों में प्रयुक्त होनेवाली ओषधियों पर यह अधिनियम लागू नहीं है। इसके द्वारा केवल विदेशी औषधियाँ नियंत्रित होती हैं। विदेशों से ओषधियों का आयात केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, किंतु उनका निर्माण और वितरण या विक्रय प्रादेशिक सरकारों के अधीन है। एक तकनीकी परामर्शमंडल भी बनाया गया हैं, जिसके विशेषज्ञ सदस्य सरकर को तकनीकी मामलों पर परामर्श देते हैं। ओषधियों का सरकारी विश्लेषक रासायनिक जाँच करता रहता है। ओषधिनिर्माण के निरीक्षण के लिय निरीक्षक नियुक्त हैं। अधिनियम की अवहेलना दंडनीय है।
भारत की न्यायपालिका 1. न्यायालय शुल्क नहीं लगते  2. यहाँ प्रक्रिया संहिता/साक्ष्य एक्ट नहीं लागू होते  3. दोनों पक्ष न्यायधीश से सीधे बात कर समझौते पर पहुचँ जाते है  4. इनके निर्णय के खिलाफ अपील नहीं ला सकते है
भारतीय स्टेट बैंक 1 मई 1876 से लागू प्रेसिडेंसी बैंक्स एक्ट के द्वारा व्यवसाय पर एकसमान प्रतिबंधों के साथ तीन प्रेसिडेंसी बैंकों को एक समान कानून के अंतर्गत लाया गया। तथापि, तीन प्रेसिडेंसी नगरों में लोक ऋण कार्यालयों तथा सरकार की जमाराशियों के एक भाग की अभिरक्षा का कार्य बैंकों के पास होने के बावजूद सरकार का मालिकाना संबंध समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट द्वारा कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में तीन आरक्षित कोषों के सृजन का प्रावधान किया गया जहाँ प्रेसिडेंसी बैंकों को केवल उनके प्रधान कार्यालयों में रखने के लिए निर्धारित न्यूनतम राशि से अधिक की जमाराशियाँ रखी जाती थीं। सरकार इन आरक्षित कोषों से प्रेसिडेंसी बैंकों को ऋण दे सकती थी परंतु ये बैंक उसे अधिकार के बजाय अनुग्रह के रूप में देखते थे।
लॉर्ड चेम्स्फोर्ड •दो होमरूल लिंग की स्थापना की  •1915 में गांधी को भारत वापस आना। •साबरमती आश्रम की स्थापना (1916) •रौलेट एक्ट (मार्च 1919) लागू। •जलियांवाला बाग हत्याकांड (13अप्रैल 1919) •असहयोग आदोलन की शुरुआत (1920-22)
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) 1973 में गठित एक गैर-सरकारी संगठन है, जिसने भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा और निरंतर प्रयोज्यता को अपनाने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीया) 1937 का आवेदन अधिनियम, व्यक्तिगत मामलों में भारत में मुसलमानों को इस्लामी कानून संहिता शरीयत के आवेदन के लिए प्रदान करना। अधिनियम इस तरह की उत्तराधिकारियों को छोड़कर व्यक्तिगत कानून के सभी मामलों पर लागू होता है। यहां तक ​​कि कच्छी मेमन एक्ट, 1920 और महोमेदान इनहेरिटेंस एक्ट (द्वितीय 1897) जैसे कानूनों के तहत "महोमेदान कानून" चुनने का अधिकार था। फैज़ुर रहमान का दावा है कि अधिकांश मुस्लिमों ने मुस्लिम कानून का पालन किया, न कि हिंदू नागरिक संहिता का।
विलय के अधिनियम, १७०७ ऍक्ट्स ऑफ यूनियन अर्थात विलय के अधिनियम, तत्कालीन अंग्रेज़ी और स्कॉटिश राजशाही के सांसदों द्वारा पारित दो भिन्न अधिनियमों का नाम है, जिनके बदौलत सन 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की राजशाहीयाँ, जो उस समय दो भिन्न सांसदों समेत, अलग-अलग रियासतें हुआ करती थी, का, ग्रेट ब्रिटेन नमक, एक देश के रूप में विलय हो गया था। इन दो अधिनियमों का नाम था:"यूनियन विथ स्कॉटलैंड एक्ट", जिसे अंग्रेजी संसद में १७०६ में पारित किया गया था, और "यूनियन विद इंग्लैंड ऍक्ट" जिसे स्कॉटिश संसद में १७०७ में पारित किया गया था। यह अधिनियम दोनों सांसदों के प्रतिनिधियों द्वारा 22 जुलाई १७०६ को हस्ताक्षर किए गए विलय की संधि("ट्रीटी ऑफ़ यूनियन") को लागू करने के लिए पारित किए गए थे।
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 30 जुलाई 2005 से शुरू होने वाली 10 माह की परीक्षण अवधि में आईसीसी ने एकदिवसीय श्रृंखलाओं के नए नियमों के रूप में पावरप्ले नियम की शुरुआत की। पावरप्ले नियम के तहत, क्षेत्ररक्षण प्रतिबंध पहले 10 ओवरों के लिए तथा पांच-पांच ओवरों के दो हिस्सों (जिन्हें "पावरप्ले फाइव्स" कहा जाता है) में लागू होता है। अक्टूबर 2008 से बल्लेबाजी करने वाली टीम यह फैसला करती है कि शेष बचे हुए दो हिस्सों में कोई एक पावरप्ले कब शुरू हो, तथा क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम यह निर्धारित करती है कि दूसरा पावरप्ले कब शुरू हो। पहले पावरप्ले के दौरान, 30 गज के दायरे के बाहर दो से अधिक खिलाड़ी खड़े नहीं किये जा सकते (दूसरे तथा तीसरे पावरप्ले के दौरान यह संख्या बढ़कर तीन हो जाती है). पहले 10 ओवरों में यह भी आवश्यक है कि कम से कम दो क्षेत्ररक्षक कैच लपकने की नजदीकी स्थितियों में हों.
बिल ऑफ़ राइट्स, १६८९ ऍक्ट ऑफ़ सेटलमेंट, १७०१ के साथ, बिल ऑफ़ राइट्स, ब्रिटेन समेत, तमाम १५ राष्ट्रमण्डल प्रदेशों में आज की तिथि तक लागू है। २०११ के पर्थ समझौते के बाद, इन दोनों को संशोधित करने हेतु विधान, सारे राष्ट्रमण्डल प्रदेशों में २६ मार्च २०१५ से पारित किया गया।
ऋषभदेव, राजस्थान दिगंबर,श्वेताम्बरजैनों और अन्य हिंदुओं के बीच मंदिर की प्रकृति को लेकर विवाद रहा है।[3] हालाँकि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में 'राजस्थान राज्य और अन्य' बनाम श्री सज्जनलाल पंजावत एवं अन्य।' [1974 के रूप में रिपोर्ट किया गया 1 एससीसी 500] ने उत्पादित सामग्री पर विचार करने के बाद फैसला किया कि यह एक "जैन मंदिर" है [देखें पैरा। 12 स्नातकोत्तर पर 509/510 एससीसी]। हालाँकि, चूंकि उक्त मंदिर के प्रबंधन का अधिकार भारतीय संविधान के लागू होने से पहले मेवाड़ राज्य द्वारा ले लिया गया था, इसलिए, भारतीय संविधान के लागू होने के बाद जैनियों को मंदिर का प्रबंधन करने का कोई अधिकार नहीं था। इस कारण से, यह माना गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25/26 के तहत जैनियों को रक्षा करने का कोई अधिकार नहीं था। उक्त मंदिर के प्रबंधन का मुद्दा फिर से उठाया गया, और दिगंबर श्वेताम्बर जैन, हिंदू और राजस्थान राज्य ने मंदिर के प्रबंधन का अधिकारी होने का दावा करते हुए मामले को फिर से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लाया। हालांकि, इस बार 'राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट' के बल पर, जो कहता है कि जिन मंदिरों पर उक्त अधिनियम का अध्याय X लागू होता है, उनका प्रबंधन प्रबंधन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों से गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा। उस मामले का फैसला भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा और माननीय न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने 4 जनवरी 2007 के फैसले में, 2002 के सिविल अपील संख्या 4092-95 में "दीवान सिंह और अन्य बनाम राजेंद्र प्रसाद आरदेवी और अन्य" शीर्षक से दिया। अन्य संबंधित दीवानी अपीलों ने एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि की (जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा संशोधित किया गया था) और आदेश दिया कि उक्त मंदिर का प्रबंधन समिति को सौंप दिया जाए, जैसा कि 'राजस्थान' की धारा 53 के तहत परिकल्पित है। पब्लिक ट्रस्ट एक्ट' चार महीने के भीतर।
खुर्शीद फ्राम्जी नरीमन यह महाराष्ट्र में एक प्रमुख कांग्रेसी नेता थे। यह पारसी समुदाय से आते थे।1935 ईस्वी में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडियाा एक्ट लागू हुआ Congress ne Vidhan Mandal Chunav mein hissa Lene का प्रस्ताव पारित किया। मुंबई प्रांत में कांग्रेस भारी बहुमत से जीती और यह तय हुआ कि Nariman kohiमुख्यमंत्री बना दिया जाए लेकिन सरदार जी ने विरोध किया ।
नोटा (भारत) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 79 (घ) "चुनावी अधिकार" को मान्यता देती है, जिसमें "चुनाव में मतदान से परहेज" करने का अधिकार भी शामिल है। 'द रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट' '... या तो संसद के सदन में या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या सदन में लागू होता है। । । " "चुनावी अधिकार" की मान्यता के साथ-साथ "चुनाव में मतदान से परहेज" करने का अधिकार भी केरल में पंचायतों के चुनाव से संबंधित कृत्यों में नहीं किया गया है।
हेच -1बी वीज़ा सन 2008 का कन्सॉलिडेटेड नैचुरल रिसोर्सेज़ ऐक्ट (Consolidated Natural Resources Act of 2008), जो अन्य मुद्दों के अलावा, कॉमनवेल्थ ऑफ नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स में आप्रवासन को संघीकृत करता है, का अनुमान है कि एक अवस्थांतर अवधि के दौरान, अंकीय सीमायें सीएनएमआई (CNMI) व ग्वाम (Guam) में एच वीज़ा श्रेणी में अन्यथा पात्र कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगी.
मताधिकार नवीन संविधान लागू होने के पूर्व भारत में 1935 के "गवर्नमेंट ऑव इंडिया ऐक्ट" के अनुसार केवल 13 प्रति शत जनता को मताधिकार प्राप्त था। मतदाता की अर्हता प्राप्त करने की बड़ी बड़ी शर्तें थीं। केवल अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थितिवाले नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया जाता था1 इसमें विशेषतया वे ही लोग थे जिनके कंधों पर विदेशी शासन टिका हुआ था।
औपनिवेशिक भारत भारत बहुत दिनों तक इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है। सन 1600 ई में स्थापित यह कम्पनी मुगल शासन उत्तराधिकार बनी। प्रारंभ का उद्देश्य व्यापार करना तथा मुंबई कोलकाता और मद्रास के बंदरगाह से होकर शेष भारत में इसका संपर्क रहता था। धीरे-धीरे कंपनी की प्रादेशिक मौत की इच्छा प्रबल होती गई और और शीघ्र विवाह भारत में एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति बन गई थी । सन 1773 से 1858 ई. तक का युग ऐसा रहा जिसे हम दोहरी सरकार का काल कहते हैं।कंपनी के साथ साथ ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रशासनिक विषयों में अधिक रुचि लेने लगे। बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त करने के समय से लेकर सन् 1857 ईसवीं तक कंपनी शासन ने अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाया, जिसे मुगलकालीन प्रशासन उसके अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य के अनुरूप नहीं था और भारत जैसे देश में अंग्रेजी प्रशासन की विशेषताएं उत्पन्न करना एक कठिन कार्य था।सन् 1858 से 1947 तक क्राउन की सरकार ने संवैधानिक सीमा में रहते हुए संसदीय संस्थाओं को विकसित करने का अनेक प्रयत्न किया। जिसके फलस्वरूप भारतीय प्रशासन को भी राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की दृष्टि से एक नया प्रयोग क्षेत्र माना जाने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होने वाले संवैधानिक विकास के चरण जिस महत्वपूर्ण बरसों से गुजरे हैं उसमें 1813, 1833, 1858, 1861, 1893, 1909, 1919 और 1935 महत्वपूर्ण हैं। सन् 1858 में क्राउन द्वारा सत्ता हस्तगत कर लिए जाने पर लंदन में गिरी सरकार की स्थापना हुई और महारानी विक्टोरिया ने उदारवादी घोषणा द्वारा अपनी भावी सुधारों की ओर संकेत किया। 1761 के अधिनियम ने भारत के प्रांतीय और कार्यकारिणी को संगठित बनाया तथा इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधान मंडलों की नीव पड़ी। 1858 से 1862 ईसवीं तक की उदारवादी मांगों के फलस्वरुप एक समिति व्यवस्था का जन्म हुआ जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव का वादा किया।
अभिप्रेरणा प्रेरणा के आत्म-संयम को भावनात्मक बौद्धिकता का एक उपसमूह समझनेवालों की तादाद में वृद्धि हो रही है, संतुलित परिभाषा (कई बौद्धिक परीक्षणों द्वारा मापा गया) के अनुसार एक व्यक्ति भले ही बहुत अधिक बुद्धिमान हो सकता है, फिर भी कुछ खास कार्यों में इस बौद्धिकता को समर्पित करने में वह अभिप्रेरित नहीं भी हो सकता है। येल स्कूल ऑफ़ मैनेजमेंट के प्रोफेसर विक्टर व्रूम का "प्रत्याशा सिद्धांत" इसका लेखा पेश करता है कि व्यक्ति ही तय करेंगा कि एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह अपने आत्मसंयम को कब लागू करे.
पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 प्लेसेज़ ऑफ़ वर्शिप (स्पेशल प्रोविज़न) एक्ट, 1991 या उपासना स्‍थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 भारत की संसद का एक अधिनियम है। यह केंद्रीय कानून 18 सितंबर, 1991 को पारित किया गया था। यह 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने और किसी स्मारक के धार्मिक आधार पर रखरखाव पर रोक लगाता है। मान्यता प्राप्त प्राचीन स्मारकों पर धाराएं लागू नहीं होंगी। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या में स्थित राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद और उक्त स्थान या पूजा स्थल से संबंधित किसी भी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के लिए लागू नहीं होता है। इस अधिनियम ने स्पष्ट रूप से अयोध्या विवाद से संबंधित घटनाओं को वापस करने की अक्षमता को स्वीकार किया। बाबरी संरचना को ध्वस्त करने से पहले 1991 में पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव द्वारा एक कानून लाया गया था। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है। राज्य के लिए लागू होने वाले किसी भी कानून को वहां की विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
राजनीतिक दर्शन राजनीतिक दर्शन (Political philosophy) के अन्तर्गत राजनीति, स्वतंत्रता, न्याय, सम्पत्ति, अधिकार, कानून तथा सत्ता द्वारा कानून को लागू करने आदि विषयों से सम्बन्धित प्रश्नों पर चिन्तन किया जाता है : ये क्या हैं, उनकी आवश्यकता क्यों हैं, कौन सी वस्तु सरकार को 'वैध' बनाती है, किन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, विधि क्या है, किसी वैध सरकार के प्रति नागरिकों के क्या कर्त्तव्य हैं, कब किसी सरकार को उकाड़ फेंकना वैध है आदि।
जगजीवन राम वर्ष 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित प्रथम लोकसभा में बाबूजी ने श्रम मंत्री के रूप में देश की सेवा की व अगले तीन दशकों तक कांग्रेस मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाई | इस महान राजनीतिज्ञ ने भारतीय राजनीति को अपने जीवन के 50 वसंत से भी अधिक दान में दिए हैं | संविधान के निर्माणकर्ताओं में से एक बाबूजी ने सदैव सामाजिक न्याय को सर्वोपरि माना है | पंडित नेहरू का बाबूजी के लिए एक विख्यात कथन कुछ इस प्रकार है – 'समाजवादी विचारधारा वाले व्यक्ति को, देश की साधारण जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठाने में बड़े से बड़ा खतरा उठाने में कभी कोई हिचक नहीं होती | श्री जगजीवन राम उन में से एक ऐसे महान व्यक्ति हैं' श्रम, रेलवे, कृषि, संचार व रक्षा, जिस भी मंत्रालय का दायित्व बाबूजी को दिया गया हो उसका सदैव कल्याण ही हुआ है | बाबूजी ने हर मंत्रालय से देश को तरक्की पहुँचाने का अथक प्रयास किया है | स्वतंत्र देश घोषित होने के उपरान्त भारत के निर्माण की पूरी ज़िम्मेदारी नयी सरकार पर थी और इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान बाबूजी का रहा | प्रथम सरकार में पूर्वी ग्रामीण शाहाबाद से निर्वाचित सांसद बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय का दायित्व दिया गया | यह शुरु से ही उनका प्रिय विषय रहा क्योंकि चांदवा की माटी में पले-बढ़े बाबूजी का जन्म एक खेतिहर मजदूर के घर हुआ था जहाँ उन्होंने उन विलक्षण भरी परिस्तिथियों को स्वयं झेला है व कलकत्ता में वे मिल-मजदूरों की परिस्तिथि से भी वाकिफ़ थे | श्रम मंत्री के रूप में बाबूजी ने समय द्वारा जांचे-परखे कुछ महत्त्वपूर्ण कानूनों को लागू करने का अहम फैसला लिया | ये कानून मजदूर वर्ग की सबसे बड़ी उम्मीद व आज के युग में सबसे बड़े हथियार के रूप में देखे जाते हैं | ये क़ानून कुछ इस प्रकार थे – 1. इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स एक्ट, 1947 2. मिनिमम वेजेज़ एक्ट, 1948 3. इंडियन ट्रेड यूनियन (संशोधन) एक्ट, 1960 4. पेयमेंट ऑफ़ बोनस एक्ट, 1965
सामीप्य सिद्धांत सामीप्य सिद्धांत की उत्पत्ति कब और किस तरह हुई, अनिश्चित है। किंतु न्यायाधीश लार्ड एल्डन ने मागिरज बनाम थैकवेल (1802) 70 वेज, 69 में कहा था कि एक समय था, जब इंग्लैंड में प्रत्येक व्यक्ति के इस्टेट के अवशेष का एक अंश दानार्थ व्यय होता था एवं संपत्ति का उत्तराधिकारी व्यक्ति नैतिक दृष्टि से ऐसा करना अपना कर्तव्य समझता था, क्योंकि समझा जाता था कि विल करने वालों में दान की भावना रहती है। जब कानून द्वारा संपत्ति का विभाजन अनिवार्य हो गया हो तो ऐसा सोचना असंभव नहीं कि दानार्थ संपत्ति में भी वहीं सिद्धांत लागू हुआ हो।
संयुक्त राज्य अमेरिका के वीजा आईएनए 245(i) के 14 जनवरी 1998 को समाप्त होने के पहले से ही परिवारों के पुनर्मिलन के लिए एक व्यवस्था लागू की गयी थी, जिससे अमेरिका में जीवनसाथियों और बच्चों को प्रवेश कराने की प्रक्रिया में तेजी लायी जा सके। इसके लिए 2000 के लीगल इमिग्रेशन फैमिली इक्विटी एक्ट (लाइफ क़ानून) के जरिये एलपीआर के परिवारों के लिए एक गैर-आप्रवासी वर्गीकरण का सृजन किया गया, जिस पर 21 दिसम्बर 2000 को सार्वजनिक क़ानून 106-553 के रूप में राष्ट्रपति क्लिंटन ने हस्ताक्षर किये।
जसपुर, उत्तराखण्ड यहां पर घना वन क्षेत्र होने तथा राज्‍य की सीमा के पास होने के कारण से चन्‍द्र वंश की छावनी यहीं पर स्‍थापित थी। कहा जाता है कि जसपुर की स्‍थापना चन्‍द्र वशं के सुप्रसिद्ध सेनापति यशोधर सिंह अधिकारी द्वारा की गयी थी। जिसका नाम यशपुर था कालान्‍तर में अपभ्रन्‍श होकर जसपुर हो गया। मैदानी क्षेत्र में होने के बावजूद यह कस्बा रेल लाइन से नहीं जुड़ा है। पं बद्रीदत्त पाण्डे के अनुसार "जसपुर को, कहते हैं कि कुमाऊँ के राज्य मंत्री यशोधर जोशी जी ने बसाया था। यह एक छोटा-सा नगर है। काशीपुर से साढ़े आठ मील दूर है। सन् १८५६ में यहां पर टाउन एक्ट लगाया गया था। यहां कपड़ा बनता है। छपाई का काम भी अच्छा होता है। अकबर के जमाने में इसका नाम शहजगीर था।" नगरनिकाय परिषद जसपुर के अनुसार १८ नवम्बर १८५९ को टाउन एरिया कमेटी जसपुर का गठन किया गया था जबकि पं0 बद्रीदत्त पाण्डे के अनुसार यहां सन् १८५६ में टाउन एक्ट लागू हुआ। २१ सितम्बर १९६२ को इस नगर निकाय को नोटीफाइड एरिया कमेटी में परिवर्तित कर दिनांक ३ अक्टूबर १९६८ से चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका का स्तर प्रदान किया गया।
संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी मूल-निवासी इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में, अमेरिकी मूल-निवासी समुदाय संयुक्त राज्य अमेरिका के भूदृश्य पर, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में और अमेरिकी मूल-निवासियों के जीवनों में एक चिरस्थायी जोड़ बने हुए हैं। समुदाय लगातार सरकारों का निर्माण करते रहे हैं, जो आग पर काबू पाने, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने और कानून लागू करने जैसी सेवाओं का प्रशासन करती हैं। अधिकांश अमेरिकी मूल-निवासी समुदायों ने स्थानीय अध्यादेशों से संबंधित मामलों में निर्णय देने के लिए न्यायालयीन प्रणालियाँ स्थापित कीं हैं और इनमें से अधिकांश द्वारा समुदाय के भीतर पारंपरिक संबद्धता में निहित नैतिक व सामाजिक प्राधिकार के विभिन्न प्रकारों पर भी नज़र रखी जाती है। अमेरिकी मूल-निवासियों की निवास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कांग्रेस ने सन 1996 में "नेटिव अमेरिकन हाउसिंग एंड सेल्फ डिटरमिनेशन ऐक्ट" (एनएएचएएसडीए [NAHASDA]) पारित किया। ज कबीलों की ओर निर्देशित एक सामूहिक अनुदान कार्यक्रम के साथ इस कानून ने सार्वजनिक गृहनिर्माण और इन्डियन हाउसिंग अथॉरिटीज़ की ओर निर्देशित सन 1937 के अन्य हाउसिंग ऐक्ट कार्यक्रमों का स्थान लिया।
राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमि राष्ट्रमण्डल प्रदेशों के बीच का संबंध इस प्रकार का है की उत्तराधिकार को अनुशासित करने वाले किसी भी बिधान का सारे देशों की एकमत स्वीकृति आवश्यक है। यह बाध्यता वेस्टमिंस्टर की संविधि, १९३१ द्वारा लागु की गयी थी। सिंघासन पर उत्तराधिकार, विभिन्न ऐतिहासिक संविधिओं द्वारा अनुशासित है, जिनमें बिल ऑफ़ राइट्स, १६८९, ऍक्ट ऑफ़ सेटलमेंट, १७०१ और ऍक्ट ऑफ़ यूनियन, १७०७ शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से उत्तराधिकार को पुरुष-वरियति सजातीय ज्येष्ठाधिकार के सिद्धान्त द्वारा अनुशासित किया जाता रहा है, जिसमे पुत्रों को ज्येष्ठ पुत्रियों पर प्राथमिकता दी जाती रही है, तथा एक ही लिंग के ज्येष्ठ संतानों को पहली प्राथमिकता दी जाती है। उत्तराधिकार संबंधित नियम केवल संसदीय अधिनियम द्वारा परिवर्तित किये जा सकते हैं, सिंघासन का कोई उत्तराधिकारी, स्वेच्छा से अपना उत्तराधिकार त्याग नहीं कर सकता है। सिंघासन पर विराजमान होने के पश्चात एक व्यक्ति अपने निधन तक राज करता है। इतिहास में एकमात्र स्वैछिक पदत्याग, १९३६ में एडवर्ड अष्टम ने किया था, जिसे संसद के विशेष अधिनियम द्वारा वैध क़रारा गया था। अंतिम बार जब किसी शासक को अनैच्छिक रूप से निष्काषित किया गया था, वो था १६८८ में जेम्स सप्तम और द्वितीय जिन्हें ग्लोरियस रेवोल्यूशन(गौरवशाली क्रांति) के समय निष्काषित किया गया था।
इरोम चानू शर्मिला इरोम ने अपनी भूख हड़ताल तब की थी जब 2 नवम्बर के दिन मणिपुर की राजधानी इंफाल के मालोम में असम राइफल्स के जवानों के हाथों 10 बेगुनाह लोग मारे गए थे। उन्होंने 4 नवम्बर 2000 को अपना अनशन शुरू किया था, इस उम्मीद के साथ कि 1958 से अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम, नगालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में और 1990 से जम्मू-कश्मीर में लागू आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (एएफएसपीए) को हटवाने में वह महात्मा गांधी के नक्शेकदम पर चल कर कामयाब होंगी।
लेखापरीक्षा (6) भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थान की स्थापना, 1949- श्री सी॰ सी॰ साई की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर अप्रेल 1949 में चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट एक्ट पास हुआ, जो 1 जुलाई 1949 में लागू किया गया तथा जिसके माध्यम से भारतीय चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थान की स्थापना हुई। इस संस्थान का सदस्य ही एक योग्यता प्राप्त अंकेक्षक कहलाता है जिसे चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट कहते हैं। इससे पूर्व प्रान्तीय सरकारों द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर अभी भी अंकेक्षक हैं, उन्हें सर्टिफाइड ऑडिटर्स कहते हैं।
भारत के महाराज्यपाल गवर्नर-जनरल को पहले पहल, केवल बंगाल प्रेसीडेंसी पर ही अधिकार था। रेगुलेटिंग अधिनियम द्वारा, उन्हें विदेश संबंध एवं रक्षा संबंधी कई अतिरिक्त अधिकार दिये गये। ईस्ट इंडिया कंपनी की अन्य प्रेसीडेंसियों जैसे मद्रास प्रेसीडेंसी, बंबई प्रेसीडेंसी, एवं बेंगकुलु प्रेसीडेंसी (बैनकूलन) को, बिना फोर्ट विलियम के गवर्नर-जनरल एवं परिषद की अग्रिम अनुमोदन के; ना तो कोई युद्ध की घोषणा के अधिकार थे, ना ही किसी भारतीय रजवाड़ॊं से शांति संबंध बनाने के अधिकार दिये गये थे।
कॉरपोरेट कानून निगमों के नियम दो स्रोतों से उत्पन्न होते हैं। ये देश के कानून (अमेरिका में प्रायः डेलैवेयर जेनरल कॉरपोरेश लॉ(डीजीसीएल)); यूके में कंपनी ऐक्ट 2006 (सी 2006); जर्मनी में 'एकटिनगेसेट्ज़' (एकेटीजी)(AktG) तथा 'गेसेट्ज़ बेट्रेफेंड डाई गेसेल्सशैफटेन मिट बेशरैंकटर हाफटंग (GmbH-Gesetz, GmbHG)' हैं। कानून यह तय करता है कि कौन-से नियम अनिवार्य हैं तथा किस नियम का उससे अवमूल्यन किया जा सकता है। अवमूल्यन नहीं किए जा सकने वाले महत्वपूर्ण नियमों के उदाहरणों में प्रायः निदेशक मंडलों को नौकरी से बरखास्त करना, कंपनी के प्रति निदेशकों के कर्तव्य, या दिवालियापन के कगार पर पहुंचने पर कंपनी को भंग करना आदि शामिल शामिल होते हैं। ऐसे नियमों जिन्हें कंपनी के सदस्यों को बदलने तथा चयन करने की अनुमति हो, में शामिल हो सकते हैं, आम बैठक की प्रक्रियाओं में किस विधियों का पालन किया जाए, लाभांशों का भुगतान कब किया जाए, संविधान को कितने सदस्य (कानून में तय न्यूनतम संख्या के बाहर) मिलकर बनाएंगे. प्रायः कानून आदर्श धाराओं को तय करेगा, यदि यह किसी विशेष प्रक्रिया पर मूक रहेगा तो उसे निगम का संविधान अपनाएगा.
मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध मछली को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय मछली एक्ट 1897, जो उत्तर प्रदेश गजट की अधिसूचना संख्या 386/1-483-बी एवं 386/1-487 बी वर्ष 1948 को लागू किया गया। बाद में इसे एक विभाग के रूप में वर्ष 1947, में पशुपालन विभाग के साथ मान्यता प्रदान की गया। मत्स्य विभाग क्रियाकलापों में तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य से निदेशक मत्स्य के नियंत्रणाधीन वर्ष 1966 में इसे एक पृथक विभाग के रूप में शासन द्वारा मान्यता प्रदान की गई।
जनस्वास्थ्य जनस्वास्थ्य शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में सन् 1840 ई. में जनस्वास्थ्य अवधारणा का उदय हुआ। उस समय संचारी बीमारी (communicable disease) तेजी से फैल रही थी। स्वास्थ्य दर्शन शास्त्री जे. पी. फ्रैंक ने जन स्वास्थ्य को राज्य की जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि जन स्वास्थ्य का अर्थ जन समुदाय के अच्छे स्वास्थ्य से है। जिसे राज्य द्वारा कानूनी रूप से लागू किया जाना चाहिए। इंग्लैंड में 1848 ई. में जन स्वास्थ्य एक्ट 1948 बनाया गया, जिसमें संगठित समाज में स्वास्थ्य की सुरक्षा, बढ़ावा एवं पुनर्स्थापन इत्यादि को शामिल किया गया।
कैप्टन अमेरिका: सिविल वॉर फिर टीम जब हेडक़्वार्टर पर पहुँचती है, संयुक्त राष्ट्र के राज्य सचिव थैडियुस राॅस टीम को यह जानकारी देती है कि संयुक्त राष्ट्र सोकोवियो समझौते को पारित करने के प्रयास में हैं, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन एवेंजर्स पर निगरानी तथा उसपे नियंत्रण करने की बतौर नियमन एक्ट लागू करने की स्थापना करेंगे। इस निर्णय से दल दो हिस्सों में बंट जाती हैं: एक जिसमें टोनी स्टार्क का यह नजरिया रहता है कि वही अल्ट्राॅन की रचना और सोकोवियो के तबाही की वजह है, हालाँकि राॅजर्स को सरकार से ज्यादा खुद के फैसले पर ही यकीन हैं।
सितमगर (1985 फ़िल्म) अपनी किशोरावस्था में सोनू, श्री नाथ (श्रीराम लागू), उनकी पत्नी और सौतेली बेटी, निशा के घर में नौकर के रूप में काम करता है। एक दिन निशा के जन्मदिन की पोशाक को इस्त्री करते समय, सोनू गलती से उसे जला देता है। नाथ क्रोध में सोनू की पीठ पर गर्म इस्त्री रख देता है। इसके बाद सोनू को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाती है। वर्षों बाद, सोनू बड़ा हो गया है और अब खुद को शंकर कहता है। वह पता लगाता रहता है कि अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जा रहा है। वह उन्हें जेल पहुँचाने के समय भागने में मदद करता है। उन्हें वह खाना खिलाता है। फिर उन्हें थोड़े से इनाम के लिए पुलिस के हवाले कर देता है।
मिलावट खाद्य पदार्थ के अपद्रव्यीकरण द्वारा जनता की स्वास्थ्यहानि को रोकने के लिए प्रत्येक देश में आवश्यक कानून बनाए गए हैं। भारत के प्रत्येक प्रदेश में शुद्ध खाद्य संबंधी आवश्यक कानून थे, किंतु भारत सरकार ने सभी प्रादेशिक कानूनों में एकरूपता लाने की आवश्यकता का अनुभव कर, देश-विदेशों में प्रचलित काननों का समुचित अध्ययन कर, सन्‌ 1954 में खाद्य-अपद्रव्यीकरण-निवारक अधिनियम (प्रिवेंशन ऑव फ़ूड ऐडल्टरेशन ऐक्ट) समस्त देश में लागू किया और सन्‌ 1955 में इसके अंतर्गत आवश्यक नियम बनाकर जारी किए। इस कानून द्वारा अपद्रव्यीकरण तथा झूठे नाम से खाद्यों का बेचना दंडनीय है।
चिकित्सा विधान डेंजरस ड्रग्स ऐक्ट १९३० (भयानक ओषधि अधिनियम, १९३०)- जेनेवा डेंजरस ड्रग्स कंवेंशन, १९२२, का अनुसमर्थन (ratification) करने और ऐसी ओषधियों द्वारा देशवासियों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचने की आशंका से यह ऐक्ट बनाना आवश्यक हो गया। अतएव १९३० में यह ऐक्ट बनाया गया। कोकेन, मॉरफीन (अफीम), भाँग आदि ओषधियाँ इस अधिनियम में आती हैं। इन ओषधियों का दुरुपयोग रोकने के लिये उनके विक्रय पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। इस ऐक्ट के अनुसार उसकी अवहेलना करने वालों को जुर्माने के साथ, या उसके बिना, कैद हो सकती है।
अमेरिकी क्रन्तिकारी युद्ध दूसरा प्रभाव यह रहा कि इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में मिसीसिपी नदी से लेकर अलगानी पर्वतमाला तक वे व्यापक क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। फलतः अमेरिकी बस्ती के निवासी अपनी सीमाएं अब पश्चिमी की ओर बढ़ाना चाहते थे और इस क्षेत्र में रहने वाले मूल निवासीं रेड इंडियनस को खदेड़ देना चाहते थे। फलतः वहां संघर्ष हुआ। अतः इंग्लैंड की सरकार ने 1763 में एक शाही घोषणा द्वारा फ्लोरिडा, मिसीसिपी आदि पश्चिमी के क्षेत्र रेड इंडियन के लिए सुरक्षित कर दिया। इससे उपनिवेशवासियों का पश्चिमी की ओर प्रसार रूक गया और वे इंग्लैंड की सरकार को अपना शत्रु समझने लगे। इसके अतिरिक्त सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान इंग्लैंड को बहुत अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ी जिसके कारण इंग्लैंड को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अंग्रेज राजनीतिज्ञों का मानना था कि इंग्लैंड ने उपनिवेशों की रक्षा हेतु धन खर्च किया है इसलिए उपनिवेशों को इंग्लैंड को और अधिक कर देने चाहिए। यही वजह है कि पहले से लागू जहाजरानी कानून, व्यापारिक कानून, सुगर एक्ट आदि कड़ाई से लागू किए गए। परन्तु उपनिवेशवासी उस स्थिति के भुगतान के लिए तैयार न थे। इस प्रकार सप्तवर्षीय युद्ध ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रपात में महती भूमिका निभाई।
गंगा सिंह महायुद्ध-समाप्ति के बाद अपनी पुश्तैनी बीकानेर रियासत में लौट कर उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और विकास की गंगा बहाने के लिए जो-जो काम किये वे किसी भी लिहाज़ से साधारण नहीं कहे जा सकते| १९१३ में उन्होंने एक चुनी हुई जन-प्रतिनिधि सभा का गठन किया, १९२२ में एक मुख्य न्यायाधीश के अधीन अन्य दो न्यायाधीशों का एक उच्च-न्यायालय स्थापित किया और बीकानेर को न्यायिक-सेवा के क्षेत्र में अपनी ऐसी पहल से देश की पहली रियासत बनाया। अपनी सरकार के कर्मचारियों के लिए उन्होंने ‘एंडोमेंट एश्योरेंस स्कीम’ और जीवन-बीमा योजना लागू की, निजी बेंकों की सेवाएं आम नागरिकों को भी मुहैय्या करवाईं, और पूरे राज्य में बाल-विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट कड़ाई से लागू किया! १९१७ में ये ‘सेन्ट्रल रिक्रूटिंग बोर्ड ऑफ़ इण्डिया’ के सदस्य नामांकित हुए और इसी वर्ष उन्होंने ‘इम्पीरियल वार कांफ्रेंस’ में, १९१९ में ‘पेरिस शांति सम्मलेन’ में और ‘इम्पीरियल वार केबिनेट’ में भारत का प्रतिनिधित्व किया।  १९२० से १९२६ के बीच गंगा सिंह ‘इन्डियन चेंबर ऑफ़ प्रिन्सेज़’ के चांसलर बनाये गए। इस बीच १९२४ में ‘लीग ऑफ़ नेशंस’ के पांचवें अधिवेशन में भी इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत से हिस्सा लिया।
चीनी मार्शल आर्ट कब और कैसे अनुप्रयोग सिखाये जाते हैं, यह शैलियों के हिसाब से बदलता रहता है। आज, कई शैलियों ने अभ्यासों पर केंद्रित करना सिखाना शुरू किया है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी एक निर्धारित सीमा में युद्ध और तकनीक की कवायद करना जानता है; ये कवायद अर्द्ध-नमनीय होते हैं, अर्थात एक विद्यार्थी साफ निष्पादन के लिए अपनी प्रदर्शनात्मकता में अपनी तकनीक का सक्रिय प्रतिरोधात्मक उपयोग नहीं करता है। अधिक सजीव अभ्यासों में, कम नियम लागू होते हैं और विद्यार्थी किस तरह प्रतिक्रिया करें और प्रत्युत्तर दें, इसका अभ्यास किया जाता है। 'मुक्केबाजी का अभ्यास' अनुप्रयोग प्रशिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण पहलू के लिए सन्दर्भित है, जो विद्यार्थियों को गंभीर रूप से घायल होने के मौकों में कमी लाने के लिए नियमों और विनियमों को शामिल करके एक युद्ध जैसी स्थिति बनाता है।
मुथैया मुरलीधरन क्रिकेट के मूल गेंद फेंकने के नियमों के तहत स्थानापन्न अंपायर पर ऐसी गेंद को "नो-बॉल" करार देने का दायित्व था जिसके बारे में वे पूरी तरह से सहमत नहीं थे कि यह बिलकुल उचित था। इस नियम पर अंपायरों में कोई भेदभाव नहीं था। वैधता को और अधिक स्पष्ट रूप से पारिभाषित करने के लिए वर्ष 2000 में इन नियमों को बदल दिया गया जिसके अनुसार स्पिनरों के लिए 5°, मध्यम गति के तेज गेंदबाजों के लिए 7.5° और तेज गेंदबाजों के लिए 10° का एक स्वीकार्य विस्तार दिया गया। लेकिन इन आंकड़ों को लागू करना काफी मुश्किल सिद्ध हुआ क्योंकि अंपायर विस्तार की सही मात्रा और तीन अलग-अलग स्वीकार्य आंकड़ों के बीच अंतर का अंदाजा लगाने में असमर्थ थे। वर्तमान में टेस्ट मैच की स्थितियों में परीक्षण संभव नहीं है "कब कोहनी और कंधे के जोड़ की पहचान मैदान पर आंकड़ों के संग्रहण पर केंद्रित होता है, कब एक शर्ट पहना जाता है, इसमें भी काफी त्रुटियां हैं। किसी मैच में विभिन्न शारीरिक हरकतों की क्षमता जैसे कि सेगमेंट इंड-प्वाइंट को डिजिटाइज कर "कोहनी का विस्तार", विशेष रूप से जब आपके पास सेगमेंट रोटेशन हो, ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है और इसमें त्रुटियां हो सकती हैं। यह मामला निश्चित रूप से स्पिन गेंदबाजों के साथ है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि विशेष रूप से स्पिन गेंदबाजों के लिए प्रयोगशाला परीक्षण को प्राथमिकता दी जाती है जहां एक उचित पिच की लंबाई और रन-अप की संरचना तैयार की जा सकती है। यह स्पष्ट रूप से टेस्ट खिलाड़ियों के लिए एकमात्र तरीका है जहां डेटा वैज्ञानिक और इसलिए वैध जांच पर खरा उतरने में सक्षम होगा। "
रॉलेट एक्ट " रॉलेट एक्ट"' को काला कानून भी कहा जाता है। यह 18 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सर सिडनी रौलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, 1919 (The Anarchical and Revolutionary Crime Act of 1919) था। इस कानून की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं - प्रथम विश्वयुद्ध में इंग्लैंड की विजय हुई थी | इस समय ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट की घोषणा किया|
द्वैध शासन 1919 ई. के भारत सरकार अधिनियम (गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट) द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके पहले प्रांतीय सरकारों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता था। लेकिन अब इस स्थिति में परिवर्तन लाकर प्रान्तीय सरकारों को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया। कथित तौर पर इस द्वैध शासन का एकमात्र उद्देश्य था – भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए प्रशासनिक शिक्षा देना। द्वैध शासन के प्रयोग ने भारत में एक नया ऐतिहासिक अध्याय प्रारंभ किया। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंबई, मध्य प्रांत, पंजाब, मद्रास, संयुक्त प्रांत और बर्मा में यह नयी व्यवस्था लागू की गयी।
संरक्षित स्मारक 1951 में प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्‍मारक और पुरातत्‍वीय स्‍थल एवं अवशेष (राष्‍ट्रीय महत्‍व की घोषणा) अधिनियम, 1951 (सं. IXX ऑफ 1951) लागू किया गया था। परिणामस्‍वरूप, सभी प्राचीन और ऐतिहासिक स्‍मारक एवं पुरातत्‍वीय स्‍थल एवं अवशेष पहले प्राचीन संस्‍मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (एक्‍ट सं. VII ऑफ 1904) के अधीन संरक्षित थे जिन्‍हें इस अधिनियम के अधीन पुन: राष्‍ट्रीय महत्‍व के स्‍मारकों और पुरातत्‍वीय स्‍थानों के रूप में घोषित किया गया था। अन्‍य चार सौ पचास स्‍मारक और स्‍थल भाग-ख राज्‍यों के भी शामिल किए गए थे। कुछ और स्‍मारकों और पुरातत्‍वीय स्‍थलों को भी राज्‍य विनियमन अधिनियम, 1956 की धारा 126 के अधीन राष्‍ट्रीय महत्‍व का घोषित किया गया था।
ग्रेट ब्रिटेन राजशाही ये अधिनियम १ मई १७०७ से लागु हुए। उस दिन से स्कोटियाई संसद और अंग्रेज़ी संसद का विलय होकर ग्रेट ब्रिटेन की संसद की स्थापना हुई। साथ ही इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के विलय से ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इस विलायकृत संसद का आसान लंदन का वेस्टमिंस्टर का महल था, जिसमें पूर्वतः अंग्रेज़ी संसद बैठ करती थी। रानी ऐनी इस संयुक्त राजतंत्र की पहली शासक तथा स्टुअर्ट वंश की अंतिम शासक बनीं। उनके निधन के बाद, ऍक्ट ऑफ़ सेटलमेंट, १७०१ के शर्तों के अंतर्गत हॅनोवर की निर्वाचिका, सोफ़िया के पुत्र, राजा जॉर्ज प्रथम ने सिंघासन पर विराजमान होकर ग्रेट ब्रिटेन पर हनोवर वंश के राज की शुरुआत की।
यूनाइटेड किंगडम का संविधान ब्रिटेन में लिखित संविधान का अभाव होते हुए भी ऐसे अधिनियम हैं जो संवैधानिक महत्व रखते हैं, जैसे ..1215 का अधिनीयम ।1689 का मेगनाकाटा हेबियस कॉपर्स एक्ट (1679) स्टेटयूट ऑफ वेस्टमिं स्टर (1931), मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट (1937), पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट (1948) इत्यादि ।
आँकड़ा खनन एक एकीकृत सर्किट उत्पादन लाइन से सम्बंधित, डाटा माइनिंग का एक उदाहरण पत्र में वर्णित है "माइनिंग IC टेस्ट डाटा टु ओप्टीमाइज़ VLSI टेस्टिंग." इस पत्र में डाटा माइनिंग का अनुप्रयोग और डाई-लेवल कार्यात्मक परीक्षण समस्या का निर्णय विश्लेषण वर्णित है। इस पत्र में वर्णित प्रयोग डाई फेल्योर पैटर्न के एक संभाव्य मॉडल के निर्माण में, ऐतिहासिक डाई-लेवल डाटा माइनिंग को लागू करने की क्षमता को दर्शाते हैं जो उसके बाद वास्तविक माहौल में यह निर्णय करने में उपयोग किये जाते हैं कि किस डाई को अगली बार परीक्षण करना है और कब टेस्टिंग को रोक देना है। ऐतिहासिक परीक्षण डाटा के साथ प्रयोग के आधार पर, यह दिखाया गया है कि इस प्रणाली में परिपक्व IC उत्पादों पर लाभ बढ़ाने की क्षमता है।
कॉण्टैक्ट लैंस कई लोग इंटरनेट पर आर्डर दे कर मंगाए गए लैंस पहनते हैं। युनाइटेड स्टेट्स में, फेयरनेस टू कांटैक्ट लैंस कंज्यूमर ऐक्ट जो 2004 में लागू हुआ, रोगियों को कांटैक्ट लैंसों के नुस्खे उपलब्ध कराने के लिये बनाया गया था। कानूनन, उपभोक्ताओं को कांटैक्ट लैंस नुस्खे की एक नकल पाने का अधिकार है, जिससे वे अपनी पसंद की दुकान से वह लैंस खरीद सकें. इस बात पर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ है कि कुछ आनलाइन विक्रेताओं को नुस्खे के अनुसार लैंस बेचने की अनुमति है यदि मूल नुस्खा लिखने वाला 8 व्यापारिक घंटों में जवाब न दे क्यौंकि प्रमाणीकरण के संदेश अकसर नुस्खा देने वाले के व्यापार के बंद रहने के समय भेजे जाते हैं, जिससे समाप्त हो चुके नुस्खे पर भी लैंस बनाए जा सकते हैं।
खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, १९५४ खाद्य पदार्थ के अपमिश्रण द्वारा जनता की स्वास्थ्यहानि को रोकने के लिए प्रत्येक देश में आवश्यक कानून बनाए गए हैं। भारत के प्रत्येक प्रदेश में शुद्ध खाद्य संबंधी आवश्यक कानून थे, किंतु भारत सरकार ने सभी प्रादेशिक कानूनों में एकरूपता लाने की आवश्यकता का अनुभव कर, देश-विदेशों में प्रचलित काननों का समुचित अध्ययन कर, सन्‌ 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम (प्रिवेंशन ऑव फ़ूड ऐडल्टशन ऐक्ट) समस्त देश में लागू किया और सन्‌ 1955 में इसके अंतर्गत आवश्यक नियम बनाकर जारी किए। इस कानून द्वारा अपद्रव्यीकरण तथा झूठे नाम से खाद्यों का बेचना दंडनीय है। वैधानिक दृष्टि से निम्नलिखित दशाओं में खाद्य अपद्रव्यीकृत माना जाता है:
मादकता मादक पदार्थों के सेवन की रोकथम का एक महत्वपूर्ण उपाय वैधानिकप्रयास है। ब्रिटिशकाल में 1893 सर्वप्रथम रायल आयोग का गठन कर मादक पदार्थो के सेवन की समस्या की रोकथाम का कदम उठाया गया। सरकार द्वारा 1985 में मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथम के लिए ‘द नारकोटिक, ड्रग्स व साइकोट्रापिक सब्सटसिज एक्ट’ बनाकर 14 नवम्बर 1985 से लागू किया गया। जिसके उलंघन पर कठोर कारावास एवं जुर्माना दोनों को निर्धारित किया गया है। इस कानून की सफलता के लिए नियमों का कठोरता से पालन करने के साथ मादक पदार्थों का व्यापार करने वाले व्यक्तियों तस्करों एवं षड़यंकारियों को पकड़नेमें जनता का सहयोग भी लिया जा सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना होगा एवं इसके क्रय विक्रय को पूर्ण रूप से रोकना अनिवार्य करना होगा।
पिट का भारत अधिनियम यद्यपि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के मूलभूत संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया, फिर भी इस ऐक्ट का अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य का अंग माना गया और उन पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। गुप्त समिति का गठन करके कंपनी के कार्यों में कार्यकुशलता उत्पन्न की गई। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर-जनरल का बंबई व मद्रास सरकारों पर नियंत्रण निश्चित एवं वास्तविक बन गया तथा कंपनी के समस्त सैनिक व असैनिक मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया । इस प्रकार रेग्युलेटिंग एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद का जो अनिश्चित नियंत्रण स्थापित हो गया था, उसे अब वास्तविक बना दिया गया। इस एक्ट द्वारा कंपनी की विदेश नीति को भी एक नई दिशा दी गयी।
हाईड एक्ट हाइड एक्ट का पूरा नाम हेनरी जे हाइड संयुक्त राज्य-भारत शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग अधिनियम २००६ है। यह अमेरिकी कांग्रेस में एक निजी सदस्य बिल के रूप में पास हुआ है। इसमें भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित परमाणु समझौते से जुड़े नियम एवं शर्तों को समाहित किया गया है। इस समझौते के लिए जब अमेरिका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम १९५४ की धारा १२३ में संशोधन किया गया तब इसका नाम हाइड एक्ट रख दिया गया।