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अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर (All India Institute of Medical Sciences Bhubaneswar (एम्स भुवनेश्वर), भुवनेश्वर में स्थित एक चिकित्सा महाविद्यालय तथा आयुर्विज्ञान शोध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय है । पहले इसका नाम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान था। यह संस्थान भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। इस संस्थान की आधारशिला 15 जुलाई, 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखी गई थी। इसे 16 जुलाई, 2012 को पारित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (संशोधन) अध्यादेश के तहत स्वायत्त संस्थान और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था ।
तनु पद्मनाभन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) के कॉस्मोलॉजी कमीशन (2009–2012) का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने इस क्षेत्र में IAU गतिविधियों को सलाह दी।  उन्हें २०११ में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड फिजिक्स (आईयूपीएपी)  के खगोल भौतिकी आयोग (२०११-२०१४) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और इस क्षेत्र में आईयूपीएपी की गतिविधियों का समन्वय किया था।  वह कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, और इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, कैम्ब्रिज के एक सैकलर प्रतिष्ठित खगोलविद सहित कई संस्थानों में एक अतिथि संकाय भी थे।  वह विश्व विज्ञान अकादमी और भारत में सभी तीन राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों (भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारतीय विज्ञान अकादमी और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत) के एक निर्वाचित साथी थे।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिची संस्थान में १३ विभाग हैं और यह सिविल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग, विद्युत और इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग, धातुकर्मीय उत्पादन इंजीनियरिंग, रसायन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमैन्टेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग, विषयों में चार वर्षीय अवर स्नातक पाठयक्रमों और बी.आर्क. में पांच वर्षीय पाठयक्रम का संचालन करता है। इस संस्थान को एआईसीटीई गुणवत्ता सुधार स्कीम के तहत विभिन्न स्नातकोत्तर पाठयक्रमों और डाक्टोरल पाठयक्रमों के लिए अन्य शैक्षिक संस्थानों से शिक्षकों को प्रवेश देने के लिए भी मान्यता दी गई है।
शेरेबांग्ला नगर थाना बांग्लादेश की रक्षा और चुनाव आयोग ने मंत्रालय के शेर-ए-बांग्ला नगर में हैं। इसके अलावा, एशियाई विकास बैंक बांग्लादेश निवासी मिशन यहाँ स्थानीय सरकार के इंजीनियरिंग विभाग (LGED) से भर जाता है। शेर-ए-बांग्ला नगर के आव्रजन और पासपोर्ट, बांग्लादेश की जनवादी गणराज्य की सरकार के गृह मंत्रालय के तहत एक संलग्न विभाग घरों। राष्ट्रीय संसद यहाँ स्थित है, जो देश की प्रमुख सौंदर्य वास्तु अमेरिकी वास्तुकार लुइस आई क्हान द्वारा डिजाइन संरचनाओं में से एक है। विकास अध्ययन संस्थान बांग्लादेश और शेर-ए-बांग्ला नगर टेलीफोन एक्सचेंज ढाका यहाँ के रूप में अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस्लामी विकास बैंक शाखा बांग्लादेश सही बीसीएस कम्प्यूटर सिटी के बगल में है। बांग्लादेश चीन मैत्री सम्मेलन केंद्र, आईएसआईएन शेर-ए-बांग्ला नगर बांग्लादेश में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र। बांग्लादेश का सबसे बड़ा सम्मेलन केंद्र चीन बांग्लादेश मैत्री केंद्र के बारे में £ 35 ($ 56M) की लागत से 2002 में यहाँ बनाया गया था।
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली आदर्श पाठशाला योजना के तहत सम्प्रति देश भर में 23 आदर्श महाविद्यालय है:-
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर एन.आई.टी सिलचर एक पूरी तरह से आवासीय परिसर है। यहाँ लड़कों के लिए आठ तथा लड़कियों के लिए दो छात्रावास हैं। भोजनग्रह निजी संस्थानों द्वारा या खुद छात्रों द्वारा चलाए जा रहे हैं तथा अन्य सभी बुनियादी और उन्नत सुविधाएं छात्रों के आराम के लिए उपलब्ध हैं। प्रत्येक छात्रावास के एक उच्चपदाधिकारी की देखभाल के तहत है तथा छात्रावास प्रबंधन समिति छात्रावास के सभी प्रकार के कामकाज की देखरेख करती है। अधिकांश शिक्षक और कर्मचारी वर्ग संस्थान द्वारा प्रदान किए गये आवासीय निवास में रहते हैं। निदेशक कार्यालय के बगल में एक अतिथि गृह संस्थान के मेहमानों के लिए आतिथ्य प्रदान करता है।
छांदोग्य उपनिषद वह यह उद्गीथ परम उत्कृष्ट है, यह अनन्त है । जो इसे इस प्रकार जानने वाला विद्वान इस परमोत्कृष्ट उद्गीथ की उपासना करता है उसका जीवन परमोत्कृष्ट हो जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोकों को अपने अधीन कर लेता है ।2।
ई-न्यायालय (भारत) ई-न्‍यायालयों परियोजना को राष्‍ट्रीय ई-शासन योजना के तहत अन्‍य मिशन मोड परियोजनाएंओं (जैसे कि राज्‍यव्‍यापी नेटवर्क (एसडब्‍ल्‍यूएएन), राज्‍य डाटा केंद्र (एसडीसी), सामान्‍य सेवा केंद्र) के साथ एकीकृत किया गया है। इस परियोजना को अपराध एवं अपराधी खोज नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) परियोजना और अन्‍य संबंधित एमएमपी के साथ संयोजित किया गया है।
राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) की स्थापना १९६१ में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्रशासी संस्थान के रूप में की गई जो डिजाइन शिक्षा, व्यावहारिक शोध, प्रशिक्षण, डिजाइन परामर्शी सेवाएं और बाहय कार्यक्रमों के क्षेत्र में बहुविषयक अग्रणी संस्थान के रूप में अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त की है। एनआईडी १२वीं स्तर के विद्यार्थियों के लिए चार वर्षीय डिजाइन में स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम (जीडीपीडी) तथा उन्नत कला/आर्किटेक्चर/प्रौद्योगिकी/इंजीनियरिंग इत्यादि में स्नातकों के लिए दो ढाई-वर्षीय डिजाइन में परा स्नातक कार्यक्रम (पीजीडीपीडी) अपने तीन कैंपसों (अहमदाबाद/गांधीनगर/बैंगलुरू) में कुल १६ डिजाइन डोमेनों में विशिष्टता के साथ चलाता है। एनआईडी का डिजाइन परामर्श सेवाएं तथा बाह्य कार्यक्रम छात्रों को उनके अध्ययन के दौरान डिजाइनों के अभ्यास के अवसर को प्रदान करता है। एनआईडी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों के लिए डिजाइन तथा डिजाइन प्रबंधन कार्यक्रम में अल्प समय में टेलरमेड अनाज्ञयता कार्यक्रम भी प्रदान करता है।
अनंत अग्रवाल अनंत अग्रवाल ( जन्म- 1959) एक भारतीय अमरीकी कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। वे एडएक्स ऑनलाइन शिक्षा प्लैट्फ़ॉर्म के संस्थापक हैं। उन्हें "साहित्य और कला" श्रेणी में अपने योगदान के लिए 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। फ़िलहाल वे मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान में पढ़ा रहे हैं।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैंड एनआईटी नागालैंड सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एनआईटी नागालैंड सोसायटी द्वारा किया जाता है। संस्थान पूरी तरह से भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वर्तमान में सरकार इंजीनियरिंग अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल और इलैक्टौनिक्स इंजीनियरिंग में 3 स्नातकीय कोर्सेज है।
ख़ाकी (2004 फ़िल्म) अनंत अपनी टीम के साथ घायल अंसारी को स्थानीय अस्पताल में भरती कराते हैं, डाॅक्टर उसकी जान तो बचा लेते हैं मगर उसकी स्थिति और बिगड़ने की भी अंदेशा करते हैं। अनंत अपनी टीम के सदस्यों को इस अभियान से मुक्त होने को कहते है क्योंकि जिन लोगों ने इस मिशन पर जाने को कहा वे स्वयं इसे सफल नहीं होने देना चाहते। वे बताते हैं कि वे आखिर तक इसे अंजाम देकर रहेंगे। तब शेखर बीती रात को हुई बदतमीज़ी की माफी मांगता है और वह भी उनके साथ आखिर तक चलने की जिद करता है ताकि एक बार खुद को ईमानदार पुलिस साबित कर सकें। और फिर अन्य सदस्य भी अपनी यही राय देते हैं।
चित्रा नाइक चित्रा नाइक एक भारतीय शिक्षाविद्, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता है। वह भारतीय शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष और भारत के योजना आयोग के विशेषज्ञ सदस्य भी है। वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित गैर-औपचारिक शिक्षा समिति की अध्यक्ष और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के सदस्य थी। भारत सरकार ने १९८६ में पद्म श्री के चौथे उच्चतम भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया।
तियांजिन धमाके २०१५ सुपरकंप्यूटर तिआन्हे 1A को तियाजिन के सुपरकंप्यूटिंग केन्द्र के नष्ट हो जाने के बाद बन्द किया गया जो अभी भी कार्यकारी है।
मिताली मधुमिता मधुमिता वर्ष 2000 में एक लघु सेवा कमीशन के तहत सेना में शामिल हुई। वह सैन्य शिक्षा कोर का हिस्सा थीं और सेना के अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान के काबुल में सेवारत थीं। मधुमिता को जम्मू-कश्मीर और भारतीय राज्य के पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी तैनात किया गया था। मधुमिता के लघु सेवा कमीशन के अधिकारी से स्थायी कमीशन के लिए सेना से अनुरोध किया, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने उनके अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, मधुमिता ने रक्षा मंत्रालय के फैसले के विरुद्ध मार्च 2014 में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से अपील की। न्यायाधिकरण ने पाया कि उनके पास अनुरोध की योग्यता थी और फरवरी 2015 में रक्षा मंत्रालय को उसे बहाल करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील की थी जिसमें कहा गया था कि मधुमिता ने एक लघु सेवा कमीशन पर सेना में शामिल हुई थी। 2016 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भारतीय सेना में स्थायी कमीशन देने के खिलाफ रक्षा मंत्रालय की याचिका को खारिज कर दिया।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( ) कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और देश में संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। वर्ष 2015-2016 की समय अवधि में इस योजना के लिए का बजट आवंटित किया गया है। यह निर्णय 1 जुलाई 2015 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की थीं। योजना को 5 वर्ष (2015-16 से 2019-20) की अवधि के लिए 50000 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। पीएमकेएसवाई के प्राथमिक उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी का उपयोग बढ़ाना, पानी की बचत करने वाली तकनीकों और सटीक सिंचाई को लागू करके प्रति बूंद फसल में वृद्धि करना है। इसके अलावा योजना में मंत्रालय, कार्यालयों, संगठनों, अनुसंधान और वित्तीय संस्थानों को एक मंच के तहत जल संग्रहण के निर्माण और पुनर्चक्रण के एक साथ लाने के लिए कहा गया है ताकि पूरे जल चक्र का एक संपूर्ण और समग्र दृष्टिकोण पुरा हो सके। लक्ष्य सभी क्षेत्रों में इष्टतम पानी के बजट के लिए दरवाजे खोलना है। पीएमकेएसवाई के लिए टैगलाइन "प्रति बूंद अधिक फसल" है।
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान रानप्र-भारत, तृणमूल नवप्रवर्तकों और विशिष्ठ पंरपरागत ज्ञानधारकों के बौद्धिक संपदा प्रबंधन का कार्य करता है। इसके तहत नवप्रवर्तकों, विशिष्ठ पंरपरागत ज्ञानधारकों और नवप्रवर्तक बच्चों के नाम से पेटेंट का आवेदन करता है।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन केन्द्रीय कृषि मन्त्री राधामोहन सिंह ने 28 जुलाई , 2014 को स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की। बजट 2019 मे इस योजना के लिए आवंटन को बढ़ा 750करोड रूप ये कर दिया गया है।यह मिशन राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम पर आधारित परियोजना है।
राष्‍ट्रीय उद्यमशीलता और लघु कारोबार विकास संस्‍थान बाजार की जरूरतों के आधार पर कौशलों की पहचान की गई है, ताकि ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को रोजगार मिल सके। संस्‍थान को आशा है कि भागीदारों में कम से कम 25 प्रतिशत को इसी वित्‍त वर्ष के अंदर रोजगार मिल जाएगा। जिन कौशलों की पहचान की गई है, वे हैं- होटलों में कमरों का रख-रखाव और अतिथियों का सत्‍कार, खुदरा व्‍यापार प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी से चलने वाली सेवाएं, हल्‍की इंजीनियरी, फैशन डिजाइन, कृत्रिम जवाहरात और शृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधिका। इनमें से ज्‍यादा प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘प्रशिक्षण संस्‍थानों को सहायता’ कार्यक्रम के तहत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किये जा रहे हैं। भाग लेने वालों को स्‍व-रोजगार के लिए प्रोत्‍साहित किया जाता है या उन्‍हें राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के तहत सहायता दी जाती है। राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना को भी मंत्रालय चला रहा है। जिला प्रशासन, उद्योग और कारोबार एसोसिएशनों, बैंकों और नौकरी दिलाने वाली एजेंसियों को भी इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाता है।
घाना में धर्म घाना के तट पर ईसाई मिशनरियों की उपस्थिति पंद्रहवीं शताब्दी में पुर्तगालियों के आगमन के लिए बताई गई है। यह बासेल / प्रेस्बिटेरियन और वेस्लेयन / मेथोडिस्ट मिशनरी थे, हालांकि, जिन्होंने उन्नीसवीं शताब्दी में घाना में ईसाई चर्च की नींव रखी। तटीय क्षेत्र और उनके चर्चों में "चर्च की नर्सरी" के रूप में धर्मांतरण शुरू हुआ, जिसमें एक शिक्षित अफ्रीकी वर्ग को प्रशिक्षित किया गया था। आज माध्यमिक स्कूल हैं, विशेष रूप से विशेष रूप से लड़कों और लड़कियों के स्कूल, जो मिशन या चर्च से संबंधित संस्थान हैं। राज्य के 1960 के शिक्षा अधिनियम के तहत औपचारिक निर्देश के लिए राज्य की वित्तीय जिम्मेदारी संभालने के बाद से चर्च स्कूल सभी के लिए खोल दिए गए हैं।
शहरी भूमि सीलिंग अधिनियम शहरी भूमि सीलिंग अधिनियम भारत में १९७६ में पारित किया गया था। यह अधिनियम शहरी विकास पर एक बड़ी बाधा है, अतः कई राज्यों ने इसे हटा दिया है, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र| हालांकि, वहाँ अभी भी भवनों के लिए भूमि की निकासी के लिए आवश्यक प्रक्रिया में काफी भ्रम की स्थिति है, क्योंकि कानून के निरस्त होने का जमीनी तोर पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। महाराष्ट्र सरकार ने आम लोगों के लिए कम लागत के आवास उपलब्ध कराने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जमीन के बड़े हिस्सों को खरीदा है। निरस्त की पूर्व शर्त के अनुसार राज्य सरकारों को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत अनुदान करना था, जिसका इस्तेमाल प्रमुख बुनियादी विकास परियोजनाओं के लिए होगा।
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान एक शीर्ष संस्थान है जो कि आयुष मंत्रालय के अधीन रहकर आयुर्वेद के विकास व वृद्धि के लिए कार्यरत रहते हुये आयुर्वेद के चिकित्सा प्रणाली में अध्ययन, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं रोगी चिकित्सा हेतु नये उच्च मानक तैयार करने में मार्गदर्शक के रूप में उ भर रहा है। संस्थान एक स्वायत्तशासी संस्था है जो कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ, राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत पंजीकृत है। राजस्थान सरकार का पूर्व राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, जयपुर को विलय कर इस नये संस्थान को मूर्तरूप दिया गया। उस समय के राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, जयपुर के सभी शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ और राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, उदयपुर के शैक्षणिक स्टाफ को भी जाँच पडताल के संस्थान में नियुक्त किया गया। यह स्टाफ परीक्षण समिति के अनुशंसा व प्रबन्ध निकाय के अनुमोदित होने के पश्चात् ही संस्थान में शामिल किये गये थे। जयपुर शहर को स्थापित हुये लगभग 240 वर्ष हो चुके हैं और इसी के साथ यह संस्थान भी लगभग 145 वर्षों से यशस्वी परम्परा से जुड़ा हुआ है जब सन् 1865 में आयुर्वेद विभाग, महाराजा संस्कृत कॉलेज, जयपुर में शुरू हुआ था जो कि बाद में “जयपुर परम्परा का स्कूल“ नाम से विख्यात हुआ था। राजस्थान सरकार के द्वारा अगस्त 1946 में एक स्वतंत्र आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना हुयी और फरवरी 1976 में यह कॉलेज एन आई ए में सम्मिलित हो गया। सन् 1970 दशक के शुरूआती वर्षों में यह संस्थान देश के चुनिंदा आयुर्वेद कॉलेजों में से एक था जिन्होंने स्नातकोत्तर शिक्षा की शुरूआत की थी। सन् 1976 में स्थापित होने के पश्चात् यह संस्थान अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान, मरीजों की देखभाल आदि क्षेत्रों में बड़े ही प्रभावशाली रूप से विकसित हुआ। परिणामस्वरूप वर्तमान में संस्थान में 14 विशेषता के स्नातकोत्तर विषय और 9 विशेषता के फैलोशिप कार्यक्रम के पीएचडी एवं साथ ही स्नात्तक कोर्स और आयुष नर्सिंग एवं फार्मेसी में डिप्लोमा हो रहा है।
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान-भारत, बुनियादी स्तर पर विकसित हुए गैर-सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तन और विशिष्ठ पारंपरिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय द्विवार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इसके तहत तृणमूल नवप्रवर्तकों, विशिष्ठ पारम्परिक ज्ञानधारकों, बच्चों और स्थानीय समुदाय को पहचान दिलाने के साथ उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। आठवीं राष्ट्रीय द्विवार्षिक प्रतियोगिता के विजेता नवप्रवर्तकों को माननीय राष्ट्रपति ने 7 मार्च 2015 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में पुरस्कत किया था। प्रतियोगिता के बारे में ज्यादा जानकारी sd@nifindia.org पर मेल कर प्राप्त की जा सकती है।
हण्टर आयोग सन 1880 में लार्ड रिपन को भारत का गवर्नर-जनरल मनोनीत किया गया था। उस समय उन्होने भारतीय शिक्षा के विषय में (1822 में) एक कमीशन गठित किया जिसे "भारतीय शिक्षा आयोग" कहा गया। विलियम हण्टर इसी कमीशन के सदस्य थे और इन्ही के नाम से इसे हण्टर कमीशन कहा गया।"'हंटर का मत था - देशी पाठशालाएँ राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती हैं।"
केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय विद्यालयों के प्रमुख चार मिशन इस प्रकार है- 1. केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों जिनमें रक्षा-Army like BSF, CRPF,etc तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मी भी शामिल हैं , के बच्चों को शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना।  2. .विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना।  3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.सी.) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) इत्यादि जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग तथा नवाचार को सम्मिलित करना।  4. बच्चों में राष्ट्रीय एकता और ’भारतीयता’ की भावना का विकास करना।
भारत छोड़ो आन्दोलन और बिहार १९२७ ई. में ब्रिटिश संसद एवं भारतीय वायसराय लॉर्ड डरविन ने एक घोषणा की भारत में फैल रही नैराश्य स्थिति की समाप्ति हेतु १९२८ ई. में एक कमीशन की स्थापना की घोषणा की। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, अतः इसे साइमन कमीशन कहा जाता है किन्तु इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आयोग के बहिष्कार एवं विरोध का फैसला किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति की पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें साइमन कमीशन के पटना आगमन पर पूर्ण बहिष्कार किया गया।
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन संस्थान रानप्र ने देशभर में 37 सामुदायिक कार्यशाला तैयार किए हैं और तृणमूल प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तन अधिग्रहण निधि (जीटीआईएफ) के तहत नवप्रवर्तकों के 78 तकनीकियों का अधिकार प्राप्त किया है। रानप्र लोकहित में जिसका प्रसार (बहुत ही कम या फिर निशुल्क) करने के लिए प्रयासरत है। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान-भारत, के ग्रासरूट टू ग्लोबल परिकल्पना ने तृणमूल नवाचारकों के रचनात्कता के प्रति लोगों के देखने का नजरिया बदल दिया है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअनुप, ) भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है। रॉयल कमीशन की कृषि पर रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत और 16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का पहले नाम "इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च" था। इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड अथवा नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रीडेशन बोर्ड (एनएईएबी) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन करने वाली इकाई है। इससे मान्यता पाए बिना कालेज/विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक और परास्नातक किए छात्र वर्ष 2019-20 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी भी सरकारी कालेज अथवा विश्वविद्यालय में परास्नातक और पीएचडी नहीं कर सकता है। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और बैंगलोर में स्थित है।
गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान हालांकि जीआईपीई मुख्य रूप से एक अनुसंधान संस्थान था लेकिन फिर भी इसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के एक संस्थान की मान्यता प्रदान की गई और इसने 1930 से 1949 तक बम्बई विश्वविद्यालय की मान्यता के तहत अर्थशास्त्र में एमए, एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्रदान की. 1949 में पुणे विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ जीआईपीई 1993 तक पुणे विश्वविद्यालय का एक संघटक मान्यता प्राप्त संस्थान बन गया। इसकी व्यावसायिक आधार और अतिरिक्त विकास के दायरे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर जीआईपीई को 9 मई 1993 से 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' घोषित कर दिया. इस दर्जे का अनुदान पाकर यह संस्थान अब अर्थशास्त्र में अपनी खुद की एमए, एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्रदान करता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा अर्थशास्त्र और संबंधित क्षेत्रों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विकासों की तरह नियमित रूप से पाठ्यक्रम को नवीकृत करने की अनुमति प्रदान करता है। 8 जनवरी 2004 को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा इस संस्थान को पांच वर्षों के लिए A+ (ग्रेड) (स्कोर 90-95%) की मान्यता प्रदान की गई।
ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन 27 मार्च 2007 को ही ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने न्यूजीलैंड की कामर्स कमीशन में फेयर ट्रेड एक्ट के तहत लोगों को गुमराह करने के 15 महाभियोगों में अपना दोष स्वीकार किया। यह अभियोग रिबेना नामक एक लोकप्रिय पेय (ब्लैककरांट फल से निर्मित) से संबंधित थे। कंपनी ने इसे विटामिन सी से समृद्ध कह कर बेचा था। परन्तु ऑकलैंड के पकुरंगा कालेज की दो छात्राओं ऐना देवथासन तथा जेनी सुओ के एक स्कूली प्रोजेक्ट से यह सिद्ध हो गया रिबेना के 100 मिलीलीटर के पैक में न के बराबर विटामिन सी उपलब्ध है। दोनों छात्राओं ने कंपनी से उत्तर माँगा परन्तु ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने कोई सही उत्तर नहीं दिया। तत्पश्चात यह विवाद टीवी पर भी छा गया, जिसके बाद कामर्स कमीशन ने इसे अपने हाथ में ले लिया। कमीशन के परीक्षणों में दोनों छात्राओं का दावा सही सिद्ध हुआ!
उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में शिक्षा की एक पुरानी परम्परा रही है, हालांकि ऐतिहासिक रूप से यह मुख्य रूप से कुलीन वर्ग और धार्मिक विद्यालयों तक ही सीमित थी। संस्कृत आधारित शिक्षा वैदिक से गुप्त काल तक शिक्षा का प्रमुख हिस्सा थी। जैसे-जैसे विभिन्न संस्कृतियों के लोग इस क्षेत्र में आये, वे अपने-अपने ज्ञान को साथ लाए, और क्षेत्र में पाली, फारसी और अरबी की विद्व्त्ता आयी, जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उदय तक क्षेत्र में हिंदू-बौद्ध-मुस्लिम शिक्षा का मूल रही। देश के अन्य हिस्सों की ही तरह उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा की वर्तमान स्कूल-टू-यूनिवर्सिटी प्रणाली की स्थापना और विकास का श्रेय विदेशी ईसाई मिशनरियों और ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन को जाता है। राज्य में विद्यालयों का प्रबंधन या तो सरकार द्वारा, या निजी ट्रस्टों द्वारा किया जाता है। सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड की परिषद से संबद्ध विद्यालयों को छोड़कर अधिकांश विद्यालयों में हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम है। राज्य में १०+२+३ शिक्षा प्रणाली है, जिसके तहत माध्यमिक विद्यालय पूरा करने के बाद, छात्र आमतौर पर दो साल के लिए एक इण्टर कॉलेज या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा किसी केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दाखिला लेते हैं, जहाँ छात्र कला, वाणिज्य या विज्ञान - इन तीन धाराओं में से एक का चयन करते हैं। इण्टर कॉलेज तक की शिक्षा पूरी करने पर, छात्र सामान्य या व्यावसायिक डिग्री कार्यक्रमों में नामांकन कर सकते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल (नोएडा), ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज (लखनऊ), और स्टेप बाय स्टेप स्कूल (नोएडा) समेत उत्तर प्रदेश के कई विद्यालयों को देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश में ४५ से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जिसमें ५ केन्द्रीय विश्‍वविद्यालय, २८ राज्य विश्वविद्यालय, ८ मानित विश्वविद्यालय, वाराणसी और कानपुर में २ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोरखपुर और रायबरेली में २ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में १ भारतीय प्रबन्धन संस्थान, इलाहाबाद में १ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद और लखनऊ में २ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ में १ राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इनके अतिरिक्त कई पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। राज्य में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) वाराणसी, भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों को अपने-अपने क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान के लिए विश्व भर में जाना जाता है। ऐसे संस्थानों की उपस्थिति राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है।
शुक्र नासा ने अपने न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम के तहत, सतह की स्थिति का अध्ययन करने और regolith के तात्विक और खनिजीय लक्षणों की जांच करने के लिए, शुक्र ग्रह पर उतरने के लिए एक वीनस इन-सीटु एक्सप्लोरर नामक लैंडर मिशन का प्रस्ताव किया है। यह यान, सतह में ड्रिल करने और उन प्राचीन चट्टान के नमूनों के अध्ययन के लिए जो कठोर सतही परिस्थितियों से अपक्षीण नहीं हुए है, के लिए एक कोर सेम्पलर से लैस किया जाएगा। शुक्र का वायुमंडलीय और सतही अन्वेषी मिशन "सर्फेस एंड एटमोस्फेयर जियोकेमिकल एक्सप्लोरल" (SAGE) को 2009 न्यू फ्रंटियर चयन में एक मिशन अध्ययन उम्मीदवार के रूप में नासा द्वारा चुना गया था। लेकिन मिशन को उड़ान के लिए नहीं चुना गया।
बैंक ऑफ फ्रांस बैंक ऑफ फ्रांस (फ्रेंच: बैन्क डी फ्रांस), जिसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस का केंद्रीय बैंक है। नेपोलियन द्वारा 1800 में स्थापित, यह राज्य ऋण के प्रबंधन और नोट जारी करने के लिए एक निजी संस्थान के रूप में शुरू हुआ। यह फ्रेंच सरकार के खातों, खातों के प्रबंधन और ट्रेजरी और कुछ सार्वजनिक कंपनियों के लिए भुगतान की सुविधा के लिए जिम्मेदार है। यह यूरोपीय सेंट्रल बैंक की ओर से सार्वजनिक प्रतिभूतियों की नीलामी की देखरेख भी करता है। यह एक स्वतंत्र संस्थान है, और यह 1999 से केंद्रीय बैंकों के यूरोसिस्टम का सदस्य है। इसमें यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) और सभी यूरोपीय संघ (EU) के राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक (NCB) शामिल हैं। इसके तीन मुख्य मिशन, इसकी स्थितियों से परिभाषित होते हैं, फ्रेंच मौद्रिक रणनीति को चलाना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और घरों, छोटे और मध्यम व्यवसायों और फ्रांसीसी राज्य को सेवाएं प्रदान करना है।
सुरेश शर्मा लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश शर्मा भारत के सीमा सड़क संगठन के महानिर्देशक हैं। इससे पूर्व वे सेना मुख्यालय में महानिर्देशक, काम्बैट इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। उनको भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून से इंजीनियर्स कोर में कमीशन दिया गया था। वे बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना में संयुक्त राष्ट्र मिशन के मुख्य परिचालन अधिकारी और सलाहकार भी रह चुके हैं।
सेन्टर फॉर सोशिअल अक्ट्श्न् यह राष्ट्रीय सेवा योजना की एक शाखा के रूप में, प्रबंधन, संकाय और क्राइस्ट विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा 1999 में स्थापित किया गया था। यह बुनियादी मूल्यों और विश्वविद्यालय के मिशन की परिकल्पना के अनुसार, छात्रों के अन्दर सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरुक करने के इरादे से शुरू किया गया था। आज, देश कई पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक के मुद्दों का सामना कर रहा है। सीएसए यह विश्वास करता है कि छात्र समुदाय एक सकारात्मक बदलाव लाने मैं सफल रहेगा। यह अपनी विभिन्न विकास परियोजनाओं और सामाजिक संवेदीकरण कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरणा बनी हुई है। इस प्रकार, सीएसए बड़े पैमाने पर समाज के लिए लगातार काम करने की कोशिश करती है। सीएसए अपने कार्यक्रमों को बच्चों, महिलाओं, युवाओं और छात्र समुदाय शहरी मलिन बस्तियों में, ग्रामीण और आदिवासी गांवों और शैक्षिक संस्थानों जैसे समूहों पर केंद्रित करता है।सीएसए की सभी गतिविधियों की ताकत उसकी दृष्टि और मिशन से मिलती है। वे ढांचा और गतिविधि कार्यान्वयन के लिए आधार बनेगी. "हर छात्र, जागरूक संवेदनशील और समाज में स्थायी परिवर्तन करने के लिए योगदान दे रहा है।"
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित शीर्ष स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में से एक है । इस योजना के तहत पटना, रायपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर और ऋषिकेश में छह नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना की गई जो एम्स,नई दिल्ली पर आधारित हैं ।
राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन मिशन भी एक मिला ऋग्वेद पांडुलिपियों में संरक्षित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट , पुणे , जहां यह एक 'पांडुलिपियां संसाधन और संरक्षण केंद्र' चलाता है, में शामिल यूनेस्को 'एस, विश्व की स्मृति में 2007 रजिस्टर  में अक्टूबर 2010, सयाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी (सेंट्रल लाइब्रेरी), बीएचयू मिशन के सहयोग से, पुस्तकालय में पांडुलिपि संरक्षण पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।
भारत में स्वास्थ्य सेवा डॉक्टरों की आबादी का केवल 2% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता हैं जहा भारत की 68% जनसख्या रहती हैं।  राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एक सहायक मिशन के रूप में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कैबिनेट के द्वारा 1मई 2013 को मंजूर किया गया था। इसका लक्ष्य शहरी आबादी के स्वास्थ्य की देखभाल जरूरतों को पूरा करना था एवं इसका मुख्य फोकस शहरी गरीबों पर था एवं उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य उपलब्ध कराना था।
ऍसक्यूऍल 1996 तक, नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्टैंडर्ड्स ऐंड टेक्नोलॉजी [राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान] (NIST) के डेटा प्रबंधन मानक कार्यक्रम के तहत SQL मानक के साथ SQL DBMS अनुपालन को प्रमाणिकता दी गई। विक्रेता अब अपने उत्पादों के अनुपालन को स्वयं ही प्रमाणिकता प्रदान करते हैं।
भारत इम्युनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर यह कम्पनी जनवरी, 1996 से आयातित बल्क से ओरल पोलियो वेक्सीन (ओ पी वी) तैयार कर रही है और राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम को लगभग 700 मिलियन खुराकों की आपूर्ति की जा चुकी है। इसमें यूनिसेफ के जरिए आपूर्ति की गई ओ पी वी भी शामिल है। कम्पनी पिछले कुछ वर्षों से अपने वर्तमान कार्य से लाभ कमा रही है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थानों और बैंकों के साथ बल्क समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत कंपनी ने वित्तीय संस्थानों और बैंकों को 28.54 करोड़ रूपये की राशि दी है।
भारतीय सिविल सेवा सिविल सेवाओं के सदस्य केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में प्रशासक के रूप में, विदेशी दूतावासों / मिशनों में दूतों; कर संग्राहक और राजस्व आयुक्त के रूप में, सिविल सेवा कमीशन पुलिस अधिकारियों के रूप में, आयोगों और सार्वजनिक कंपनियों में एक्जीक्यूटिव के रूप में और स्थायी रूप से संयुक्त राज्य के प्रतिनिधित्व और इसके एजेंसियों के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं।
मनिला बिज़नस महाविद्यालय यह महाविद्यालय एसइसी क्रमांक ए२०००१२८९१ के तहत १५ सितंबर २००० को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा विधिवत पंजीकृत किया गया था।
शेयर ब्रोकर शेयर ब्रोकेर एक ऐसा व्यक्ती या कम्पनी या संस्थान होता है जो दूसरोँ के लिये शेयर खरीदता या बेंच्ता है। इस तरह के व्यापार के लिये शेयर ब्रोकेर कमीशन लेता है।
परियोजना 28- पनडुब्‍बीरोधी युद्धक कॉर्वेट विशाखापत्तनम में प्रोजेक्ट 28 के तहत भारतीय नौसेना में एंटी सबमरीन वारफेयर (ASW) स्टील्थ कोरवेट 'आईएनएस कवरत्ती' को कमीशन किया गया है। यह प्रोजेक्ट 28 के तहत कोलकाता स्थित जीआरएसई द्वारा निर्मित चार एंटी सबमरीन वारफेयर कोरवेट (एएसडब्ल्यूसी) की श्रृंखला में अंतिम है। अन्य तीन आईएनएस कामोर्ता, आईएनएस कदमत और आईएनएस किलतान हैं।
रामकृष्ण मिशन संस्थानों की सूची निम्नलिखित रामकृष्ण मिशन द्वारा शुरू / अधिकृत संगठनों की सूची है।  रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ के दुनिया भर में २०५ केंद्र हैं (उप-केंद्रों को छोड़कर): भारत में १५६, बांग्लादेश में १५, संयुक्त राज्य अमेरिका में १४, रूस में २, और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया, मॉरीशस, नेपाल, नीदरलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और जाम्बिया में एक केंद्र हैं।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,मेघालय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित भारत का एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है। इसका आरम्भ सन २०१० में हुआ था। अस्थाई रूप से संस्थान की कक्षाएं सरदार बल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत में चल रही हैं।  यह संस्थान भारत के ३२ एनआईटी संस्थानों में से एक है, जिसे भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से वित्त पोषण सहायता के साथ राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया है।
न्याय प्रदान एवं कानून सुधार राष्ट्रीय मिशन जल्द न्याय दिलाने के लिए भारत में न्याय प्रदान एवं कानून सुधार राष्ट्रीय मिशन २३ जून २०११ को कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही लागू हो गया है। इसका मकसद है निचली अदालतों में लटके लगभग ढाई करोड़ मामलों को पांच गुना तेजी से निपटाना। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2015 तक मुकदमों के लंबित रहने की अवधि को 3 वर्ष कर देना है। फिलहाल यह 15 वर्ष है।
विश्वनाथ सेवा मिशन (स्वयंसेवी संस्था) हम सभी अपने तथा अपने परिजनों के जन्मदिन की खुशियां मनाते हैं। थोड़ा बहुत खर्च भी करते हैं। मिशन आपसे आग्रह करता है कि ऐसे अवसरों पर ज्ञान दीप जलाएं, कुछ जरुरतमंद छात्रों की शिक्षा का प्रबंध करें। जन्मोत्सव के तहत स्थानीय विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता के तहत जिस व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जा रहा है, छात्रों से उनके लिए एक बधाई पत्र तैयार करने के लिए कहा जाता है। सबसे अच्छा बधाई पत्र बनाने वाले छात्र को छात्रवृत्ति दी जाती है जबकि इन बधाई पत्रों को आकर्षक रूप देकर जन्मदिन के दिन आपके स्नेही स्वजनों को भेंट किया जाता है। आप ऐसी छात्रवृत्तियों को प्रायोजित कर ज्ञान की ज्योति का प्रसार कर सकते हैं।
गोधरा काण्ड 06 मार्च 2002 : गुजरात सरकार ने कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत गोधरा कांड (काण्ड) और उसके बाद हुई घटनाओं की जाँच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की।
राजमुकुट मुकुट के इस वर्तमान, संकल्पना का विकास, सैकड़ों सालों के समय में इंग्लैण्ड में सामंतवादी व्यवस्था के दौरान हुआ है। पारंपरिक रूप से इंग्लैण्ड में शासन करने का परम अधिकार, केवल अधिराट् (संप्रभु) के हाथों में रहा है, तथा समस्त अधीनस्थ अधिकारीयों एवं प्रशासनिक व न्यायिक संस्थानों के शासन-अधिकार के अंत्यत् स्त्रोत, अधिराट् ही हुआ करते थे। अतः अदालतों तथा समस्त प्रशासनिक दस्तावेज़ों को "मुकुट" के संबोधन के शैली में लिखा जाता था, अर्थात, शासन को "राजमुकुट"("क्राउन") के नाम से संबोधित किया जाता था।  संसद की स्थापना, मैग्ना कार्टा का लागू होन, तथा अंग्रेज़ी गृहयुद्ध जैसी घटनाओं के ज़रिए, अनेक वर्षों के अंतराल पर वास्तविक शासनाधिकार, क्रमशः मुकुट से संसद के हाथों में हस्तांतरित हो गया, परंतु शासन को उस ही शैली द्वारा संबोधित किया जाता था। यहां यह जानना जरूरी है कि ऐसा किसी स्थापित नियम के तहत नहीं है, लेकिन अनेक वर्षों में के काल में क्रमशः विकसित हुई परंपरा है।
मंगोलिया में स्वास्थ्य मंगोलिया में हेल्थकेयर को 1922 से सोवियत सेमाशको मॉडल के तहत एक बड़े अस्पताल और नैदानिक नेटवर्क के साथ विकसित किया गया था। इसके लिए नैदानिक रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की एक बड़ी आपूर्ति की जरूरत थी, जो आगामी नहीं थी। देश के अलगाव का मतलब था कि चिकित्सा में विकास उस तक पहुंचने के लिए धीमा था। हाल ही में 2000 तक देश में केवल 106 एनेस्थेटिस्ट थे। स्वास्थ्य मंत्रालय नागरिक स्वास्थ्य बीमा कानून के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के प्रावधान के लिए जिम्मेदार है। नागरिकों को पंजीकृत होने और वार्षिक चेक-अप करने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 1994 में स्थापित स्वास्थ्य बीमा कोष के माध्यम से है। मरीजों को द्वितीयक देखभाल के लिए 10% और तृतीयक देखभाल के लिए 15% का कॉपीराइट बनाने की आवश्यकता होती है। 2009 में आउट-ऑफ-पॉकेट भुगतान कुल स्वास्थ्य व्यय का 49% था। मंगोलियाई पारंपरिक चिकित्सा को 1922 के बाद दमित किया गया था, लेकिन अब इसे मान्यता दी गई है। पारंपरिक चिकित्सा संस्थान 1961 में स्थापित किया गया था, और 1973 में प्राकृतिक यौगिक संस्थान । राष्ट्रीय विशिष्ट अस्पताल पारंपरिक चिकित्सा रोगियों के लिए पूरा करता है और इसमें 100 बिस्तर हैं। इसे रोजाना 40-50 मरीज देखते हैं। 2006 में सभी अस्पताल में रोगियों का लगभग 5% पारंपरिक चिकित्सा द्वारा इलाज किया गया था। 2012 में 82 निजी पारंपरिक चिकित्सा क्लीनिक थे, जिनमें से 63 उलानबटार में थे। 1990 के बाद से मंगोलियाई राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में एक पारंपरिक चिकित्सा संकाय है। 2007 में पारंपरिक चिकित्सा में 1,538 डॉक्टर प्रशिक्षित थे।
नारनौल पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद यह इलाका अकबर के नियंत्रण में था। उसने सम्राट हेमू को गिरफ्तार करने के इनाम के तौर पर इसे शाह कुल खान को दे दिया। इस प्रकार शाह कुली खान यहाँ का जागीरदार बना, जिसने नारनौल में जलमहल का निर्माण करवाया। अकबर के शासनकाल मे यहाँ राय बालमुकुन्द के छत्ते का निर्माण हुआ, जिसे बीरबल का छत्ता के नाम से जाना जाता है। अकबर के ज़माने मे नारनौल मे सिक्के बनाने की टकसाल भी स्थापित की गई थी, जिसका कामकाज देखने के लिए राजा टोडरमल भी यहाँ आते-जाते थे।
नारनौल पंद्रहवीं शताब्दी के नारनौल मुगलो के हाथो से निकल कर सूर अफगानो के नियंत्रण मे आ गया। सबसे पहले शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम खान यहाँ आये उन्हे फिरोज़-ए-हिसार के शासक ने नारनौल और इसके आसपास का क्षेत्र दिया था। इब्राहिम सूर का मकबरा आज भी नारनौल मे मौजूद है, और नारनौल के सभी स्मारको से बेहतर स्थिति में है। इब्राहिम सूर की मौत के बाद उसका बेटा और शेरशाह सूर का पिता हसनखान नारनौल का जागीरदार बना। इतहासकार वी.स्मिथ के अनुसार शेरशाह का जन्म भी नारनौल मे हुआ था।
महेंद्रगढ़ नारनौल में स्थित शाह कुली खान का मकबरा बहुत खूबसूरत है। इसके निर्माण में सलेटी और लाल रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यह मकबरा आठ कोणों वाला है। इसके वास्तु शास्‍त्र में पथान शैली का प्रयोग किया गया है। मकबर में त्रिपोलिया द्वार का निर्माण भी किया गया है। इस द्वार का निर्माण 1589 ई. में किया गया था। मकबरे के पास खूबसूरत तालाब और बगीचे भी हैं। तालाब और बगीचे का निर्माण पहले और मकबरे का निर्माण बाद में किया गया था। यह बगीचा बहुत खूबसूरत है। इसका नाम अराम-ए-कौसर है। राजा नौण कर्ण मां चामुण्डा देवी का भक्त था। उन्होंने ही इस मन्दिर का निर्माण कराया था। यह मन्दिर पहाड़ी की तराई में बना हुआ है। राजा नौण कर्ण के बाद इस क्षेत्र पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। मुगलों ने चामुण्डा देवी के मन्दिर के पास ही एक मस्जिद का निर्माण कराया था। यह मस्जिद बहुत खूबसूरत है। मन्दिर के साथ पर्यटकों को यह मस्जिद भी बहुत पसंद आती है।
शेर शाह सूरी शेरशाह का जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर में बजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था, उनका असली नाम फ़रीद खाँ था पर वो शेरशाह के रूप में जाने जाते थे क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर कम उम्र में अकेले ही एक शेर को मारा था। उनका कुलनाम 'सूरी' उनके गृहनगर "सुर" से लिया गया था। उनके दादा इब्राहिम खान सूरी नारनौल क्षेत्र में एक जागीरदार थे जो उस समय के दिल्ली के शासकों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके पिता पंजाब में एक अफगान रईस ज़माल खान की सेवा में थे। शेरशाह के पिता की चार पत्नियाँ थी जिनसे आठ बच्चे प्राप्त हुए ।
नारनौल औरंगजेब कि मौत के बाद, नारनौल पर जयपुर के राजपूतो ने कब्ज़ा कर लिया, लेकिन वह अधिक दिन नहीं रह सके। फ्रान्सीसी जनरल डे-बोएगेन ने उन्हे हरा दिया। कुछ ही समय मे एक बार फिर मुसलामानो का नारनौल पर आधिपत्य हो गया जब मुर्तजा खान बडैच यहाँ के जागीरदार बने। कालान्तर मे उनके वारिस अब्दुल रहमान का यहाँ नियंत्रण रहा। अब्दुल रहमान झज्जर के नवाब थे, जिन्होने 1857 मे ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह मे भाग लिया था। प्रथम स्वतन्त्रता सन्ग्राम के बाद अंग्रेजो ने नारनौल पटियाला के राजा नरेन्द्र सिहं को दे दिया। नरेन्द्र सिहं ने इस युद्ध मे ब्रिटिश सेना की मदद की थी।
मुर्शिद कुली खां डेक्कन पठार में एक हिंदू का जन्म c। 1670, मुर्शीद कुली खान को मुगल महान हाजी शफी ने खरीदा था। शफी की मृत्यु के बाद, उसने विदर्भ के दीवान के अधीन काम किया, उस दौरान उसने तत्कालीन सम्राट औरंगजेब का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उसे बंगाल में दीवान सी के रूप में भेजा। 1700. हालाँकि, उसने प्रांत के सूबेदार अजीम-उस-शान के साथ एक खूनी संघर्ष में प्रवेश किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उसे अजीम-हम-शान के पिता मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम द्वारा डेक्कन पठार में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि, उसे 1710 में डिप्टी सबहडर के रूप में वापस लाया गया। 1717 में, उसे नवाब नाजिम के रूप में नियुक्त किया गया। फर्रुखसियर द्वारा मुर्शिदाबाद। अपने शासनकाल के दौरान, उन्होंने जागीरदारी प्रणाली (भूमि प्रबंधन) को बदलकर जस्मानी व्यवस्था की, जो बाद में जमींदारी प्रणाली में बदल गई। उन्होंने मुगल साम्राज्य को राज्य से राजस्व भेजना भी जारी रखा। उन्होंने मुर्शीदाबाद में कटरा मस्जिद मस्जिद का निर्माण किया, जहाँ 30 जून 1727 को उनकी मृत्यु के बाद सीढ़ी की सीढ़ियों के नीचे उन्हें दफनाया गया था। उन्हें उनके दामाद शुजा उद दीन मुहम्मद खान ने उत्तराधिकारी बनाया था।
मुर्शिद कुली खां क़ुली ख़ान ने मुग़ल जागीरदारी व्यवस्था को माल जस्मानी प्रणाली से बदल दिया, जो फ्रांस के सेनापति जनरलों के समान थी। उन्होंने ठेकेदारों या इज़ार्डर्स से सुरक्षा बांड लिया, जिन्होंने बाद में भू-राजस्व एकत्र किया। हालांकि पहले तो कई जागीरदार बने रहे, लेकिन उन्हें जल्द ही ठेकेदारों द्वारा निचोड़ लिया गया, जिन्हें बाद में जमींदारों के रूप में जाना जाने लगा। [१ many]
नवाब शेख अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला,या शेख मुहम्मद अब्दुल खान (1685-1744) 1736 से 1744 तक गाजीपुर(आज का मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर,और बलिया,) के नवाब थे। शेख अब्दुल्ला जागीरदार शेख मुहम्मद कासिम खान के बेटे थे जो गाजीपुर जिले के जहीराबाद के जागीरदार और जमींदार थे। शेख मुहम्मद कासिम मुगल काल के दौरान बनारस सुबाह के आखिरी निजाम रुस्तम अली खान के बड़े भाई थे। यह सफ़दरजंग का एक रिश्तेदार था।  शेख अब्दुल्ला, कासिमाबाद के निकट एक गाँव के ज़मींदार और ज़ाहुराबाद के एक जागीरदार, शेख मुहम्मद कासिम (1658-1741) का पुत्र था। वह सैय्यद शेख परिवार से थे जो 14 वीं शताब्दी में सऊदी अरब से आए थे और दिल्ली में बस गए थे लेकिन बाद में वे 15 वीं शताब्दी के दौरान गाजीपुर चले गए और इस क्षेत्र के जमींदार बन गए और पठान बन गए।जहाँगीर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब के शासन के दौरान उनका परिवार बेहद शक्तिशाली हो गया, उनके परिवार के लोग सरकर दीवान राजा कुटुल खान जमींदार जगदीर और उनके चचेरे भाई दीवान जागीरदार दाउद खान के अच्छे दोस्त थे। जब गाजीपुर आए उनके आकाओं ने वर्तमान कासिमाबाद और जहूराबाद परगना के कुछ जमीन खरीदी। उनके पिता को मुगल बादशाह औरंगजेब ने जहूराबाद का जागीरदार बनाया था। उनके पिता दो भाई थे बड़े उनके पिता थे और एक छोटा था रुस्तम अली खान वर्ष 1727-1738 से बनारस सुबाह का एक निज़ाम।रुस्तम अली खान ने वर्ष 1700-1727 से मुगल सम्राट औरंगज़ेब,बहादुर शाह, फारुखसियार, जहाँदार शाह, और मुहम्मद शाह की दरबार में मंत्री थे। रुस्तम अली खान ने मनसा राम को अपना उत्तराधिकारी बनाया और ई। 1738 में बनारस के अगले निज़ाम के रूप में। उन्हें मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ने पटना के नवाब का डिप्टी बनाया। शेख अब्दुल्ला दादा दो भाई थे, बड़े दादा के दो बेटे थे बड़े बेटे का एक बच्चा नाम मुर रजा खान था जो मुगल दरबार में था। दूसरा बेटा शेख रूहुल अलीम खान था जो जौनपुर का जागीरदार था। दूसरा भाई शेख अब्दुल्ला दादा थे, जिनके दो बेटे का नाम भी शेख मुहम्मद कासिम खान और निजाम रुस्तम अली खान था।
ढाका 1857 का स्‍मारक (बहादुर शाह पार्क): 1857 के स्‍मारक स्‍थल को बहादुर शाह पार्क भी कहा जाता है। इस पार्क का निर्माण 1857 के युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में करवाया गया था। यहीं पर विद्रोही सैनिकों और उनके नागरिक सहयोगियों को ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया था।
महेंद्रगढ़ चोर गुम्बद का निर्माण जमाल खान ने कराया था। इसे "नारनौल का साईनबोर्ड' के नाम से भी जाना जाता है। गुम्बद के निर्माण काल का अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन इसका वास्तु शास्त्र शाह विलायत के गुम्बद से मेल खाता है। इस गुम्बद की आर्को का निर्माण अंग्रेजी के S वर्ण के आकार में किया गया है। कहा जाता है प्राचीन समय में यह चोर-डाकुओं के छुपने की जगह थी। इसीलिए इसका नाम चोर गुम्बद पड़ गया। इसके अंदर जाना मना है
ज़फ़र महल, महरौली ज़फ़र महल दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित मुगल काल की आखिरी ऐतिहासिक इमारत है। मुगल शासन द्वारा इस इमारत का निर्माण ग्रीष्मकालीन राजमहल के रूप में करवाया गया था। उपब्ध ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक इस इस इमारत के भीतरी ढांचे के निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा करवाया गया जबकि इसको और भव्य रूप देते हुए इसके बाहरी भाग और आलिशान द्वार का निर्माण बहादुर शाह ज़फ़़र द्वारा 19वीं सदी में करवाया गया। मुगल बादशाहों की आरामगाह होने के बावजूद इस इमारत का एक दुख भरा इतिहास है। बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी वसीयत में मृत्यु के बाद खुद को इसी महल में दफनाए जाने की इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में असफलता के बाद अंगरेजों द्वारा ज़फर को रंगून निर्वासित कर दिया गया जहां कैद में उनका दु:खद अंत हो गया। ज़फ़र महल का निर्माण मुगलों द्वारा ग्रीष्मकालीन आरामगाह के रूप में कराया गया था। महरौली का इलाका उस समय भी घने जंगलों से आच्छादित था, जो शिकार और दिल्ली की अपेक्षा कम तापमान की वजह से गर्मियों में रिहाइश के लिए उपयुक्त जगह थी। महरौली में ज़फ़र महल के पड़ोस में जहांदार शाह ने अपने पिता बहादुर शाह प्रथम की कब्र के पास संगमरमर की जाली का निर्माण करवाया था। मुगल बादशाह शाह आलम को भी इसी इलाके में दफनाया गया था। शाह आलम के पुत्र अकबर शाह द्वितीय की कब्र भी ज़फ़र महल के पास ही है। ज़फ़र ने खुद को दफनाए जाने की जगह को भी इसी इलाके में चिह्नित कर रखा था लेकिन दुर्भाग्यवश मुगल वंश के आखिरी बादशाह को अंग्रेजों द्वारा रंगून निर्वासित कर दिया गया।
धौलपुर यह जगह धौलपुर - बाड़ी मार्ग पर धौलपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तालाब-ए-शाही काफी खूबसूरत एवं ऐतिहासिक झील है। इस झील का निर्माण शाहजहाँ ने 1617 ईसवीं में करवाया था। इस झील को देखने के लिए काफी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ राजा व रानी के दो महल है। रानी के महल को पर्यटकों हेतु होटल में परवर्तित कर दिया गया है जो आज भी आकर्षण का केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण शाहजहाँ के मनसबदार साले खान ने उनके लिये बनवाया था।
चारमीनार चारमीनार मुसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके पश्चिम में लाद बाज़ार स्थित है, और दक्षिण पश्चिम में सबसे समृद्ध ग्रेनाइट वाला मक्का मस्जिद है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तैयार आधिकारिक "स्मारकों की सूची" में एक पुरातात्विक और वास्तुशिल्प खजाने के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चार और मीनार उर्दू शब्द हैं, जिसका अनुवाद "चार स्तंभ" है; एपिनेटर मीनार अलंकृत मीनार हैं जो चार भव्य मेहराबों से जुड़ी और समर्थित हैं। सुल्तान मुहम्मद क़ुली क़ुतुब शाह, क़ुतुब शाही वंश के पांचवें शासक ने 1591 ई. में चारमीनार का निर्माण किया, गोलकुंडा से नवनिर्मित हैदराबाद में अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने के बाद। वह इस प्रसिद्ध संरचना का निर्माण के उन्मूलन को मनानेइस शहर से एक प्लेग महामारी. उन्होंने कहा जाता है कि अपने शहर ravaging था प्लेग के अंत के लिए प्रार्थना ejfgigकी है और बहुत जगह है जहाँ वह प्रार्थना कर रही थी पर एक मस्जिद (इस्लामी मस्जिद) का निर्माण की कसम खाई. चारमीनार की नींव बिछाने, जबकि 1591 में कुली कुतुब शाह प्रार्थना की: "ओह अल्लाह, इस शहर की शांति और समृद्धि के इधार प्रदान सभी जातियों के पुरुषों के लाखों चलो और धर्मों यह उनके निवास बनाने के लिए, पानी में मछली की तरह."
शाही हमाम शाही हमाम का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए ताप्ती नदी के किनारे बुरहानपुर के किले में करवाया था। यह स्‍मारक फारूखी किले के अंदर स्थित है। इस इमारत के बीचों बीच अष्‍टकोणीय स्‍नान कुण्‍ड है। यह स्‍नानकुण्‍ड खूनी भण्‍डारे (कुण्डी भण्डारे) की जल आपूर्ति प्रणाली से जुड़ा हुआ है। इस स्‍मारक की छतों पर रंगीन मुगल चित्रकला दर्शनीय है।
मक्का मस्जिद मक्का मस्जिद हैदराबाद, भारत में स्थित एक मस्जिद और ऐतिहासिक इमारत है। मुहम्मद क़ुली क़ुत्ब शाह, हैदराबाद के 6वें सुलतान ने 1617 मे मीर फ़ैज़ुल्लाह बैग़ और रंगियाह चौधरी के निगरानी मे इसका निर्माण शुरू किया था। यह काम अब्दुल्लाह क़ुतुब शाह और ताना शाह के वक़्त में ज़ारी रहा और 1694 में मुग़ल सम्राट औरंग़ज़ेब के वक़्त में पूरा हुआ। कहते है कि इसे बनाने मे लगभग 8000 राजगीर और 77 वर्ष लगे।
महरौली पुरातत्व पार्क पार्क में बलबन के मकबरे, 1287 ई जैसे स्थल शामिल हैं, जिसमें एक सच्चा मेहराब और असली गुंबद भारत में पहली बार बनाया गया था, जमाली कमली मस्जिद और मौलाना जमाली कमली (जमाली कम्बोह) का मकबरा, 1526 में बनाया गया था। 1535 CE, कुली ख़ान का मक़बरा, गंदक की बावली, राजों की बावली, एक छोटी और मधी मस्जिद। अन्य स्मारकों के पास जाहज महल, बहादुर शाह द्वितीय के जफर महल , उर्फ लाल महल, हौज-ए-शम्सी और अधम खान का मकबरा। कई पुराने मंदिरों के स्तंभ और अवशेष भी पार्क में बिखरे पड़े हैं।
मुर्शिद कुली खां 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु तक, सुबेदार की सारी शक्तियाँ क़ुली ख़ाँ के हाथों में दे दी गईं। वह अजीम-हम-शान के पिता बहादुर शाह प्रथम द्वारा सफल हुआ था। उसने अपने बेटे को प्रांत के सूबेदार के रूप में फिर से नियुक्त किया और कुली खान को अपना डिप्टी बनाया। अजीम-उस-शान ने अपने पिता को कुली खान को प्रांत से बाहर फेंकने के लिए प्रभावित किया। परिणामस्वरूप, उन्हें 1708 में डेक्कन का दीवान नियुक्त किया गया, और 1709 तक इस पद पर काम किया। [14]
महेंद्रगढ़ महेन्द्रगढ़ में स्थित जलमहल बहुत खूबसूरत है। महल की दीवारों पर लिखे शिलालेखों के अनुसार इसका निर्माण 1591 ई. में शाह कुली खान ने कराया था। यह महल एक तालाब के बींचोबीच बना हुआ है। लेकिन अब यह तालाब पूरी तरह से सूख चुका है। महल में पांच छोटी-छोटी दुकानों का निर्माण किया गया है। पर्यटक इन दुकानों से खूबसूरत स्मृतिकाएं खरीद सकते हैं।
मक्का मस्जिद कुतुब शाही राजवंश के पांचवें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मक्का से लाई गई मिट्टी से बने ईंटों से इसका निर्माण शुरू किया, और उन्हें मस्जिद के केंद्रीय कमान के निर्माण में इस्तेमाल किया, इस प्रकार मस्जिद को मक्काह मस्जिद रखा गया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इस मस्जिद का निर्माण शहर के केंद्रपंथ में करके इसके आसपास शहर की योजना की थी ।
मुर्शिद कुली खां मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी के रूप में विकसित होने के साथ, कुली खान के लिए उस शहर से बाहर किए जाने वाले काम के लिए इमारतों और कार्यालयों का निर्माण करना आवश्यक हो गया। शहर के दुगहरिया क्षेत्र में उन्होंने एक महल, एक दीवानखाना ("राजस्व संग्रह का कार्यालय", राजकोष का एक दरबार) बनवाया। उन्होंने विदेशी यात्रियों के लिए एक सराय और एक मस्जिद भी बनवाई। उन्होंने 1720 में शहर में एक टकसाल का निर्माण भी किया था। [19] शहर के पूर्वी छोर में उन्होंने 1724 में कटरा मस्जिद मस्जिद का निर्माण किया, जहाँ उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया गया था। [20] मुर्शिदाबाद में स्थितियां कुली खान के शासनकाल के दौरान मुर्शिदाबाद के लोग कई त्योहारों में भाग लेते थे। उनमें से एक पुण्य था जो चैत्र के बंगाली महीने के अंतिम सप्ताह में हुआ था। जमींदारों, या उनके प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। हालाँकि, जो त्यौहार सबसे बड़ी धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता था, वह था इस्लामिक पैगंबर मुहम्मद के जन्म का जश्न मनाने वाला त्यौहार। Mawlid के दौरान पड़ोसी प्रांतों के लोग शहर में जश्न मनाने के लिए आए थे। कुली खान के आदेश पर सभी धार्मिक स्थलों जैसे मस्जिदों और इमामबाड़ों में चिराग या दीपक जलाए गए। [२१] कुली खान ने शहर में एक दरबार रखने की मुगल परंपरा का भी अनुकरण किया जिसमें शहर के बैंकरों, विदेशी पर्यटकों और यूरोपीय कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। व्यापार में वृद्धि के कारण, व्यवसायियों का एक नया वर्ग पैदा हुआ, जो उसके दरबार में भी उपस्थित हुए। अपने पवित्र स्वभाव के कारण, कुली खान ने इस्लाम का कड़ाई से पालन किया और इस्लामी नियमों के अनुसार, आगंतुकों को दिन में दो बार खिलाया जाता था। [२१] कुली खान से पहले मुर्शिदाबाद का नवाब होने के कारण, शहर पूरे भारत में चावल का एक प्रमुख निर्यातक था। लेकिन, बाद में वह नवाब सी हो गई। 1720, उन्होंने चावल के निर्यात पर रोक लगाने वाला कानून पारित किया। इस कारण, इस क्षेत्र में चावल की लागत बढ़ी। [२२] उनके मंत्री गुलाम हुसैन के अनुसार लागत 1 रुपये प्रति 5 मोन हो गई। [21] इतिहासकार चौधरी का कहना है कि उनके शासनकाल के दौरान हिंदुओं की स्थिति "अच्छी थी" के रूप में "वे और अधिक अमीर हो गए" (ओं)। हालाँकि कुली खान एक मुसलमान थे, हिंदुओं को मुख्य रूप से कर विभाग में नियुक्त किया गया था क्योंकि उन्हें लगा कि वे क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं; वे धाराप्रवाह फ़ारसी भी बोल सकते थे। हालांकि, अगर उन्हें धोखाधड़ी का दोषी पाया गया, तो कुली खान ने मुसलमानों पर लगाए गए आरोपों की तुलना में कठोर दंड लगाया। [२३]
बीड यह ऐतिहासिक और प्रसिद्ध अच्छी तरह से शहर के दक्षिण के बारे में 6 किमी की दूरी पर स्थित है। यह 991 आह (1583) में Salābat खान, के एक जागीरदार constructer Bhasker AhmadnagarBy के मुर्तजा निजाम शाह की अवधि में बीड द्वारा बनवाया गया था। यह कहा जाता है कि इस कुएं में पानी का स्तर सूखे में भी अपरिवर्तित बनी हुई है [8] अच्छी तरह से, दो धाराओं से पानी की शुरू की तीन धाराओं के कुंए में पानी रखने के लिए और एक इसे बाहर ले और Barg ओ ZAR की जमीन सिंचाई (अर्थ ' पत्तियां और फूल शहर धनोरा के आसपास Balguzār के रूप में बोल - चाल का में स्पष्ट). शहर की नगर पालिका सूखे के दौरान इस कुएं से पानी लेने के लिए और यह शहर और आसपास के गांवों के कुछ भागों के लिए आपूर्ति. Salābat खान भी karanja (फव्वारे) और शहर के केंद्र में एक उद्यान का निर्माण किया गया है। Karanja के टॉवर अभी भी एक बहुत ही बुरी हालत में शहर के बीच में खड़ा है। एक चालू है जो पानी से बाहर ले phutka Nall के रूप में कहा जाता है। 1583 वहां से एक सड़क है जो कुछ ग्रामीणों द्वारा बंद कर दिया है। ऐतिहासिक गेट्स Bāb (सफलता के गेट) uz - जफर - 1835 में अब कोतवाली Ves (कोतवाली गेट) के रूप में जाना जाता है Bendsura के पश्चिमी किनारे पर बनाया गया था। फाटक खराब हालत में अब और बाईं तरफ आसन्न फतह बुर्ज लगभग चला गया है।
मिर्ज़ा मुहम्मद रफ़ी सौदा सौदा का जन्म वर्ष पक्का नहीं है लेकिन कुछ तज़किरों में ११२५ हिजरी (यानि १७१३-१७१४ ईसवी) बताया गया है। वे दिल्ली में पैदा और बड़े हुए और मुहम्मद शाह के ज़माने में जिए। धर्म के नज़रिए से उनका परिवार शिया था। उनके पहले उस्ताद सुलयमान क़ुली ख़ान 'विदाद' थे। शाह हातिम भी उनके उस्ताद रहे क्योंकि अपने छात्रों की सूची में उन्होंने सौदा का नाम शामिल किया था। मुग़ल बादशाह शाह आलम सौदा के शागिर्द बने और अपनी रचनाओं में ग़लतियाँ ठीक करवाने के लिए सौदा को दिया करते थे। सौदा मीर तकी 'मीर' के समकालीन थे। ६० या ६६ की आयु में वे दिल्ली छोड़ नवाब बंगश के साथ फ़र्रूख़ाबाद आ बसे और फिर अवध के नवाब के साथ फैज़ाबाद आ गए। जब लखनऊ अवध रियासत की राजधानी बन गया तो वे नवाब शुजाउद्दौला के साथ लखनऊ आ गए। ७० की आयु के आसपास उनका लखनऊ में ही देहांत हुआ।
ओरछा यह महल ओरछा के सबसे प्राचीन स्मारकों में एक है। इसका निर्माण मधुकर शाह ने 17 वीं शताब्दी में करवाया था। राजा बीरसिंह देव उन्हीं के उत्तराधिकारी थे। यह महल छतरियों और बेहतरीन आंतरिक भित्तिचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महल में धर्म ग्रन्थों से जुड़ी तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं।