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संयुक्त राज्य संविधान अमेरिका में जिस संविधान का निर्माण हुआ वह कई चरणों एवं वाद-विवाद से गुजरा। अमेरिकी संविधान की विशेषताओ को समझने से पहले संविधान निर्माताओं के समक्ष चुनौतियों को जानना वांछनीय होगा।प्रजातंत्र की परम्परा में विश्वास रखने वाले लोग यह मानते थे कि सरकार का कार्यक्षेत्र एवं शक्ति सीमित होनी चाहिए अर्थात् राज्यों की तुलना में केन्द्र कम शक्तिशाली हो क्योंकि केन्द्र यदि अत्यधिक शक्तिशाली होगा तो नागरिकों की स्वतंत्रता बाधित होगी और राज्यों की पहचान खत्म हो जाएगी। आर्थिक मुद्दे पर इस वर्ग का मानना था कि संपत्ति केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में संचित न रहे तथा आय के न्यायोचित वितरण के लिए बड़े-बड़े कृषि फार्मों के स्थान पर छोटे-छोटे कृषि फार्म हों। पश्चिमी क्षेत्र की भूमि का वितरण अलग-अलग ऐसे परिवारों में होना चाहिए जो इन क्षेत्रों में बस सके और स्वयं की खेती कर सके। इस वर्ग का नेतृत्व अमेरिका में थॉमस जैफरसन कर रहा था।
संयुक्त राज्य संविधान संविधान निर्माण को लेकर चले विवादों के उपरांत 1776 ई. में महाद्वीपीय कांग्रेस के प्रत्येक उपनिवेश से एक-एक सदस्य लेकर एक समिति का गठन हुआ। उसका प्रमुख कार्य एक ऐसे परिसंघ के संविधान पर विचार करना था जिसके अंतर्गत एकजुट होकर सभी उपनिवेश स्वाधीनता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम का अभियान जारी रख सके। 1781 ई. में सभी उपनिवेशों ने संविधान को स्वीकार कर लिया। इसे ही अमेरिका का प्रथम संविधान अथवा युद्धकालीन अल्पकालिक संविधान कहा जाता है। इस प्रकार युद्ध के दौरान तो यह संविधान चलता रहा परन्तु युद्ध समाप्ति के बाद राज्यों के मतभेद उभरकर सामने आने लगे। संविधान की उपेक्षा होने लगी और संघीय व्यवस्था के सफल संचालन में बाधा आने लगी। अतः युद्धकालीन निर्मित संविधान में संशोधन की बात की जाने लगी। जेम्स मेडीसन, बेंजामिन फ्रैकलिन, जॉर्ज वाशिगंटन जैसे बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं ने एक मजबूत संघीय व्यवस्था के तहत् एक शक्तिशाली सरकार की वकालत की। इसी संदर्भ में 1787 ई. में फिलाडेल्फिया में 12 राज्यों के 55 प्रतिनिधियों का सम्मेलन संपन्न हुआ (रोड आइलैण्ड नहीं शामिल हुआ)। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जॉर्ज वाशिगंटन ने की। इस सम्मेलन में वर्जीनिया योजना, के माध्यम से संविधान की धाराओं में संशोधन कर नया संविधान की धाराओं में संशोधन कर नया संविधान बना जो आज तक लागू है।वर्जीनिया योजना में संघीय शासन को और अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रावधान था तथा केन्द्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात की गई थी।चार्ल्स बेयर्ड ने निबंध 'An Economic Interpretation of the Constitution of the United States' के माध्यम से संविधान निर्माताओं पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने इस संविधान के माध्यम से अपने आर्थिक वर्ग के निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। उसने बताया कि सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों की सामाजिक संरचना कुछ इस तरह थी कि वे आर्थिक लाभों को अपने पक्ष में करना चाहते थे। इनमें 24 प्रतिनिधि साहूकार वर्ग के, 15 प्रतिनिधि उत्तरी क्षेत्र के और दासों के मालिक थे, 14 प्रतिनिधि भूमि का सौदा व सट्टेबाजी के व्यवसाय से संबंधित, 11 प्रतिनिधि व्यवसायी व जहाज निर्माता थे। सम्मेलन में कारीगरों, छोटे किसानों एवं गरीबों का कोई प्रतिनिधि नहीं था। इस तरह सम्मेलन में शामिल साहूकार, व्यापारी, व्यवसायी जैसे वर्गों ने शक्तिशाली संघ की स्थापना की बात की। यह शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विभिन्न करों को आरोपित कर सकेगी।
संविधान भारत का संविधान विश्व के किसी भी सम्प्रभु देश का सबसे लम्बा लिखित संविधान है, जिसमें, उसके अंग्रेज़ी-भाषी संस्करण में 146,385 शब्दों के साथ, 25 भागों( 22+4A,9A,14A) में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 104(1951 2019) संशोधन हैं, जबकि शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें 97 अनुच्छेदों के साथ 10 अध्याय, और कुल 3,814 शब्द हैं। वहीं अमेरिका के संविधान में 4,543 शब्दों का प्रयोग हुआ है जो दुनिया की किसी भी बड़ी सरकार का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान।
भूटान का संविधान भूटान का संविधान १८ जुलाई २००८ को भूटान की शाही सरकार द्वारा लागू हुआ। इसकी योजना कई वर्षों तक कई सरकारी अधिकारियों और विभागों द्वारा बानायी गयी थी। यह भूटान के अधिकाधिक लोकतंत्रीकरण का एक भाग था। वर्तमान संविधान बौद्ध दर्शन, मानवाधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, २० अन्य संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन, तथा जनमत, वर्तमान कानूनों और पूर्वनिर्णयों पर आधारित है। राजकुमारी सोनम वांगचुक के अनुसार, संविधान समिति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से विशेष रूप से प्रभावित थी क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का संविधान मानवाधिकारों का बड़ा संरक्षक है।
पाकिस्तान का संविधान संविधान के भिन्न-भिन्न लेखों को संविधान के निम्नलिखित भागों में बाँटा गया है:अनुसूचियां संविधान में दी गई सूचना है जो सरकारी नीति और नौकरशाही गतिविधियों को श्रेणीबद्ध और सारणीबद्ध करती है:पाकिस्तान के पीछे संविधानों में दिए गए प्रावधानों के विरुद्ध इस संविधान में संशोधन पाकिस्तान कि संसद की मंजूरी से ही लाया जा सकता है मौजूदा कानून के अनुसार संशोधन के लिए प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके अलावा संधत्व-संबंधिन प्रस्तावों को प्रांतीय विधायिकाओं में भी पारित होना होगता है। मौजूदा संविधान में लाए गए संशोधनों की सूची नीचे दी गई है:
भारत का संविधान संविधान की प्रस्तावना 13 दिसम्बर 1946 को जवाहर लाल नेहरू द्वारा सविधान सभा में प्रस्तुत की गयी प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं।भाग 3 तथा 4 मिलकर 'संविधान की आत्मा तथा चेतना' कहलाते है क्योंकि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार तथा नीति-निर्देश देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्देशक तत्त्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्त्व हैं। सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान में लागू किये गये थे। ये वे तत्त्व है जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का कार्य एक जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के इस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का रूपाकार निश्चित किया गया है, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्त्व में भेद बताया गया है और नीति निदेशक तत्वों के महत्त्व को समझाया गया है।
७३वां संविधान संशोधन अधिनियम, १९९२ (पंचायती राज) इसी तरह ७४वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग ९(ए) संविधान में जोड़ा गया है। इस भाग के द्वारा नगर पालिका में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है।
भारतीय संविधान के तीन भाग यह सूची यही समाप्त नहीं हो जाती अन्य लक्षण भी हो सकते है जिनका निर्धारण करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। मौलिक ढाँचा संविधान के उन भागो से मिल कर बना है जिनके बिना संविधान अपना मौलिक स्वरूप ही खो देता है।
अनुच्छेद ३७० भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करता था। संविधान के 21वें भाग में अनुच्छेद के बारे में परिचयात्मक बात कही गयी थी- "अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान"। जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को, इसकी स्थापना के बाद, भारतीय संविधान के उन लेखों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था जिन्हें राज्य में लागू किया जाना चाहिए या अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निरस्त करना चाहिए। बाद में जम्मू-कश्मीर संविधान सभा ने राज्य के संविधान का निर्माण किया और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सिफारिश किए बिना खुद को भंग कर दिया, इस लेख को भारतीय संविधान की एक स्थायी विशेषता माना गया।
भारतीय संविधान के तीन भाग संविधान के तीन प्रमुख भाग हैं। भाग एक में संघ तथा उसका राज्यक्षेत्रों के विषय में टिप्पणीं की गई है तथा यह बताया गया है कि राज्य क्या हैं और उनके अधिकार क्या हैं। दूसरे भाग में नागरिकता के विषय में बताया गया है कि भारतीय नागरिक कहलाने का अधिकार किन लोगों के पास है और किन लोगों के पास नहीं है। विदेश में रहने वाले कौन लोग भारत के नागरिक के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। तीसरे भाग में भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार से बताया गया है।
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग स्वतन्त्रता के बाद भारत के संविधान के निर्माताओं का ध्यान देश की सभी प्रमुख भाषाओं के विकास की ओर गया। संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गयी और केन्द्रीय सरकार को यह दायित्व सौंपा गया कि वह हिन्दी का विकास-प्रसार करें एवं उसे समृद्ध करे। तदनुसार भारत सरकार के केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 351 के अधीन हिन्दी का विकास एवं समृद्धि की अनेक योजनाएँ आरम्भ कीं। इन योजनाओं में हिन्दी में तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्यक्रम भी शामिल किया गया ताकी ज्ञान-विज्ञान की सभी शाखाओं में हिन्दी के माध्यम से अध्ययन एवं अध्यापन हो सके। शब्दावली निर्माण कार्यक्रम को सही दिशा देने के लिये 1950 में शिक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड की स्थापना की गयी।
यूनाइटेड किंगडम का संविधान विश्व के विभिन्न प्रगतिशील देशों के संविधान जहां लिखित है, ब्रिटिश संविधान अलिखित है । यही नहीं वहां सरकारी काम काज के नियम आदि का भी अधिकांश भाग अलिखित है । वस्तुतः ब्रिटिश संविधान का विकास क्रमिक रूप से अन्य संस्थाओं के विकास के साथ हुआ और उसे कभी लेखबद्ध नहीं किया गया क्योंकि उसकी जरूरत उन्हें महसूस नहीं हुई ।
कॅबिनेट मैन्युअल इसकी लेखन शैली किसी लिखित संविधान के सामान है, क्योंकि इसे लिखे जाने के पीछे की वृहन्त योजना, ब्रिटेन के लिए एक सुलिखित संविधान स्थापित करना था। बहरहाल, २०११ में हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स की संविधान समिति ने यह फरमाया की इस मैन्युअल को "एक लिखित संविधान की दिशा में पहले कदम" के रूप में नहीं लिया जाये, क्योंकि यह केवल मौजूद नियमों को संगठित कर संहिताबद्ध करती है, उन नियमों को "पत्थर पर अंकित नहीं करती", अर्थात इसका मूल उद्देश्य चल रही नियमों व तरीकों को अंकित करना है, लिखित नियमों को स्थापित करना नहीं है। इसे वैधिक रूप से संसद द्वारा स्वीकृत होने के आवश्यकता नहीं है, और कैबिनेट सचिव इस स्वेच्छा से कभीभी परिवर्तित कर सकते हैं।
संविधान संविधान एक प्रकार का हैं : लिखित, लिखित संविधान अधिकतर एक लेख्य (भारतीय संविधान) या कुछ संकलित लेख्य (स्वीडिश संविधान) होते हैं। किंतु जिस रूप में संविधान क्रियान्वित होता है उसकी व्याख्या न कहीं पूर्णतया लिखित होती है, न पूर्णतया अलिखित। इंग्लैंड का संविधान अलिखित माना जाता है किंतु वहाँ भी 1701 ई. में ऐक्ट ऑव सेटेलमेंट, कई रेप्रेजेंटेशन ऑव पीपुल्ज ऐक्ट, 1911 एवं 1949 के पार्लिमेंट ऐक्ट जिनके द्वारा लार्ड सभा के अधिकार सीमित हुए, 1679, 1816 एवं 1862 के हेबीयस कारपस ऐक्ट तथा 1947 ई. में क्राउन प्रोसीडिंग्ज ऐक्ट निर्मित हुए। इन लिखित नियमों का महत्त्व इंग्लैंड के संविधान में, अलिखित रूढ़ि, परम्परा तथा व्यवहार से तनिक भी कम नहीं है। इसके विपरीत भारत के विस्तृत रूप से लिखित संविधान में भी (जिसका विस्तार 395 धाराओं तथा 12 अनुसूचियों एवं 22 भागो में है) कुछ अलिखित नियम पूरक रूप में मिलते हैं, जैसे विधानसभाओं एवं सदस्यों के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल का मंत्रिपरिषद् से सम्बन्ध, संवैधानिक संकटावस्था एवं राज्यपाल की स्थिति, इन समस्त विषयों के सम्बन्ध में संविधान के अतिरिक्त अलिखित नियम ही लागू होते हैं।
भारतीय संविधान के तीन भाग किसी भी देश मे रहने वाले व्यक्ति नागरिक तथा विदेशी दो भागों में विभाजित किये जाते हैं। नागरिक वह है जो राजनैतिक समाज का हिस्सा है तथा संविधान तथा अन्य कानूनों में दिये सभी लाभो का लाभ उठाता है  संविधान के अंर्तगत नागरिकता के मात्र सैद्धांतिक निर्देश ही दिये गये है यथा
पाकिस्तान का संविधान ऑब्जेक्टिव्स रेज़ोल्यूशन (उद्देश्य संकल्प) को 1946 में पाकिस्तानी संविधानसभा में, बतौर नीतीनिर्देषक, पारित किया गया था। 1985 में इसे संविधान में प्रस्तावना के रूप में संकलित किया गया था। इसका पाठ इस प्रकार है:
भारतीय संविधान का इतिहास माउन्टबेटेन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान निम्न थेःइस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14-15 अगस्त, 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान की बहुत-सी संस्थाओं का विकास संवैधानिक विकास के लम्बे समय में हुआ, जिसकी चर्चा ऊपर की गयी है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है संघीय व्यवस्था। यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा 1916 ई. के लखनऊ समझौते में स्वीकार की गयी थी। साइमन कमीशन ने भी संघीय व्यवस्था पर बल दिया और 1935 ई. के अधिनिमय ने संघीय व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें प्रांतों के अधिकार ब्रिटेन के क्राउन द्वारा प्राप्त हुए थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब तक राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता संघीय व्यवस्था के लिए वचनबद्ध हो चुके थे। संसदीय व्यवस्था, जो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों को परिभाषित करती है, भारत में अपरिचित नहीं थी। इस तरह भारतीय संविधान, संविधान निर्माताओं की बुद्धिमानी और सूक्ष्म दृष्टि और कालक्रम में विकसित संस्थाओं और कार्यविधियों का एक अपूर्व सम्मिश्रण है।
पाकिस्तानी संविधान का पंद्रहवाँ संशोधन पाकिस्तानी संविधान का 15वां संशोधन विधायक को 28 अगस्त 1948 में नेशनल असेंबली में पारित किया गया था। इसके बाद उसे सेनेट में ले जाया गया, जहां वह कभी भी पारित नहीं किया गया। इस विधायक का मूल उद्देश्य अनुच्छेद 2B और अनुच्छेद 239 को संशोधित कर उद्देश्य संकल्प में दिए गए सिद्धांतों के प्रकाश में शरिया को पाकिस्तान की सर्वोच्च विधि के रूप में स्थापित करना था।
मूल अधिकार (भारत) मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे परन्तु वर्तमान में छः ही मौलिक अधिकार हैं| संविधान के भाग ३ में सन्निहित अनुच्‍छेद १२ से ३५ मौलिक अधिकारों के संबंध में है जिसे सऺयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है । मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था
बांग्लादेशी संविधान की प्रस्तावना संविधान रचना के उद्देश्य से वर्ष १९७२ के अप्रैल मास की ११ तारीख को डाॅ. कमाल हुसैन की अध्यक्षता में ३४ सदस्यों की एक समिति गठित की गई।
आज़रबाइजान का संविधान संविधान की प्रस्तावना, "प्रत्येक व्यक्ति तथा सम्पूर्ण समाज को सामूहिक समृद्धि और कल्याण प्रदान करने" हेतु, निम्नलिखित उद्देश्यों की घोषणा करता है:संविधान अज़रबाइजान का सर्वोच्च विधि-सम्मत आलेख है(अनुच्छेद १४७) और इसे आज़रबैजान के पूरे क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूपसे लागू किया जाता है। यह संविधान एक लोकतांत्रिक , विधि शासित , धर्मनिरपेक्ष ऐकिक गणराज्य की स्थापना करता है, जिसमें राज्य, शक्तियों के पृथक्करण (अनुच्छेद 7) के सिद्धांत पर आधारित हैं। राज्य के मौलिक कानून के रूप में, संविधान, सरकार की संरचना तथा न्यायपालिका, विधानपालिका तथा कार्यपालिका की शक्तियों को परिभाषित करता है, एवं नागरिकिओं के मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों को भी इसमें अधिसूचित हैं।
कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक तीन सदस्यीय उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के तीन सदस्य- लार्ड पैथिक लारेंस (भारत सचिव), सर स्टेफर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष) तथा ए.वी. अलेक्जेंडर (एडमिरैलिटी के प्रथम लार्ड या नौसेना मंत्री) थे। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिये गये थे तथा इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिये, उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा की रचना हुई। कैबिनेट मिशन दिल्ली आया 24 मार्च 1946 ""'कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य - 1. संविधान सभा का गठन करना यह- मुख्य उद्देश्य था 2. भारत का विभाजन यह- गौण उद्देश्य 3. संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा 4. संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा 5. संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 में सदस्य मनोनीत होंगे जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे|मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बातचीत की। मिशन ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हिंदु-मुस्लिम के बीच सत्ता साझेदारी की योजना बनाई। उधर, कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के चले जाने पर मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम जनता से स्वयं बातचीत कर उन्हें निर्णय लेने के लिए राजी करना चाहते थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना भारत के साथ रहना चाहते थे लेकिन वह संविधान में मुसलमानों को विशेष राजनीतिक संरक्षण की गारंटी भी चाहते थे। मुस्लिम लीग ने तर्क दिया की अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र में बदल जाएगा। मुस्लिम लीग के इस तर्क का अंग्रेजों ने समर्थन किया। आरंभिक बातचीत के बाद मिशन ने 16 मई 1946 को नई सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा।संविधान सभा में 389 सीटें रखी गई। जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नर एवं 93 देशी रियायतें थी।
भारत का संविधान मूल कर्तव्य, मूल सविधान में नहीं थे, 42 वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य (10) जोड़े गये है। ये रूस से प्रेरित होकर जोड़े गये तथा संविधान के भाग 4(क) के अनुच्छेद 51 - अ में रखे गये हैं। वर्तमान में ये 11 हैं।11 वाँ मूल कर्तव्य 86 वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सभी प्रयास सिर्फ इस एक मुख्य सवाल के जवाब के लिए थे कि क्या संसद की शक्ति संविधान का असीमित संशोधन करने के लिए थी? दूसरे शब्दों में, क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को रद्द, संशोधित और बदल सकती है चाहे वो सभी मौलिक अधिकार छीन लेने का ही क्यों ना हो? अनुच्छेद 368 में, उसको साधारण रूप से पढ़ने पर, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन के लिए संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं थी इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे संसद को एक नागरिक के भाषण की स्वतंत्रता या उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेने से रोका जा सके। 703 पृष्ठ का यह फैसला अत्यंत विभाजित मतो वाला था और अंत में 7:6 के मामूली बहुमत से यह माना गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन उस हद तक ही कर सकती है जहाँ तक कि वो संसोधन संविधान के बुनियादी ढांचे और आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन या संशोधन नहीं करे।
संयुक्त अरब अमीरात का संविधान संयुक्त अरब अमीरात का संविधान वह दस्तावेज है जो संयुक्त अरब अमीरात को सात अमीरातों के संघ के रूप में कार्य करने का विधिक एवं राजनैतिक आधार प्रदान करता है। यह संविधान ०२ अक्टूबर १९७१ को लागू हुआ और स्थायी रूप से मई १९९६ में स्वीकार किया गया। इसकी रचना आदि बितार ने की थी जो भूतपूर्व न्यायधीश एवं विधिक सलाहकार थे। इस संविधान १५२ धाराएँ हैं तथा यह १० भागों में है।
संवैधानिक उपचार भारतीय संविधान का तृतीय खंड संविधान द्वारा शासित प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान करता है। राज्य को यह शक्ति प्राप्त है कि समाज के कल्याण के लिये वह (राज्य) इन अधिकारों के उपभोग का विनियमन (regulate) करे। इन संवैधानिक अधिकारों में से अनेक अधिकार अन्य लिखित संविधानवाले देशों द्वारा भी स्वीकृत हैं। पर भारत का संविधान इस विषय में अप्रतिम है क्योंकि इन अधिकारों के प्रवर्तन (enforcement) के उपाय भी उसमें स्पष्टतया निर्दिष्ट हैं। हमारे संविधान की धारा 32 (1) यह उद्घोषण करती है कि संविधान के तृतीय खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिये सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निर्धारित नियमानुसार याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। इस प्रकार यह उपचार संविधान द्वारा प्रत्याभूत (guranted) है। उक्त धारा की ही उपधारा (2) सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अधिकारों के प्रवर्तन के लिये बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश (writ of habeas corpus), परमादेश (mandamus), निषेधादेश (prohibition), अधिकरपृच्छा प्रादेश (Quo warranto) तथा उत्प्रेषण (certiorari) सहित किसी प्रकार का प्रादेश, निर्देश अथवा आदेश (writs, directions and orders) जारी कर सकता है। संविधान की धारा 226 द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह निर्देश, आदेश तथा प्रादेश का निर्गम (issuing) केवल संविधानप्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिये ही नहीं, अपितु "किसी अन्य उद्देश्य के लिये" भी कर सकता है।
निदेशक तत्त्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गये हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते है इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित हैं। निदेशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व हैं, जिनके अनुसार इन्हे अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है।
वर्साय की सन्धि राष्ट्रसंघ का निर्माण एवं संगठन वर्साय-संधि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था। संधि के प्रथम भाग का संबंध इसी से है। यह मूलतः राष्ट्रपति विल्सन का सृजन था। उसका ख्याल था कि राष्ट्रसंघ को शांति-सम्मेलन की सबसे महान कृति होनी चाहिए। लायड जॉर्ज ने लिखा है विल्सन शांति-संधियों के केवल उस भाग को जिसमें राष्ट्रसंघ की व्यवस्था थी, सबसे अधिक महत्व देता था। इसके लिए वह कोई भी त्याग करने के लिए तैयार था और अंत में उसके कठिन प्रयास से ही राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ। विल्सन को छोड़कर मित्रराष्ट्र के अन्य प्रतिनिधियों का यह विचार था कि राष्ट्रसंघ संबंधी बातों को वर्साय-संधि के अंतर्गत रखना आवश्यक नहीं है। अन्ततः विल्सन की बात मान ली गयी और राष्ट्रसंघ के संविधान को वर्साय-संधि के अंतर्गत ही रख दिया गया। वर्साय-संधि की प्रथम 26 धाराएँ राष्ट्रसंघ का संविधान ही है, जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना था।
मूल कर्त्तव्य संविधान के पुनरीक्षण के लिए गठित स्वर्ण सिंह समिती की रिपोर्ट के आधार पर १९७६ में ४२वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग ४-क तथा अनुच्छेद ५१-क को जोड़कर १० मूल कर्त्वयों को शामिल किया गया।
भारत का प्रधानमन्त्री सैद्धांतिक रूप में संविधान भारत के राष्ट्रपति को देश का राष्ट्रप्रमुख घोषित करता है और सैद्धांतिक रूप में, शासनतंत्र की सारी शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित करता है तथा संविधान यह भी निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह पर करेगा। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के सारे कार्यकारी अधिकारों के प्रयोग करने की शक्ति, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित, प्रधानमन्त्री को दी गयी है। संविधान अपने भाग ५ के विभिन्न अनुच्छेदों में प्रधानमन्त्री पद के संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है।
भारत का संविधान द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबन्धी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसमें 3 मंत्री थे। १५ अगस्त १९४७ को भारत के स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य ९ दिसम्बर १९४७ से आरम्भ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉ भीमराव अम्बेडकर, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने २ वर्ष, ११ माह, १८ दिन में कुल ११४ दिन चर्चा की। संविधान सभा में कुल १२ अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन २८४ सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और संविधान बनने में १६६ दिन बैठक की गई इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,26 नवम्बर 1949 को सविधान सभा ने पारित कियाऔर इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।इस सविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इस में लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिये गए हैं।
भारत का संविधान यह वर्तमान समय में भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग हैं-
बांग्लादेश में धर्म बांग्लादेशी संविधान ने धर्म की स्वतंत्रता दी और एक मौलिक अधिकार स्थापित किया जिसमें सभी बांग्लादेशी नागरिकों के धर्मों के बावजूद समान अधिकार हैं लेकिन बांग्लादेशी संविधान के अनुसार इस्लाम को बांग्लादेश के राज्य धर्म के रूप में पहचाना जाता है। 2011 की जनगणना के मुसलमानों में 90% आबादी है, जबकि हिंदुओं में 8.5% और बाकी का शेष 1% है। 2003 के उत्तरार्ध में एक सर्वेक्षण ने पुष्टि की कि धर्म स्वयं पहचान के लिए नागरिक द्वारा पहली पसंद है। बांग्लादेश केवल इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म को मान्यता देता है। बांग्लादेश में मुस्लिम जनसंख्या 146.0 मिलियन है जो देश में 90% आबादी का भाग बनती है। बांग्लादेश का संविधान इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में घोषित करता है। बांग्लादेश तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। मुस्लिम देश के प्रमुख समुदाय हैं और वे बांग्लादेश के सभी आठ विभाजनों में अधिकांश आबादी बनाते हैं। बांग्लादेश में मुस्लिमों का भारी बहुमत बंगाली मुस्लिम 88% है, लेकिन उनमें से 2% का एक छोटा-सा हिस्सा बिहारी मुस्लिम और असमिया मुसलमान हैं। बांग्लादेश में अधिकांश मुस्लिम सुन्नी हैं, लेकिन एक छोटा शिया समुदाय भी है। यहाँ छोटा अहमदिया समुदाय भी है। शिया ज्यादातर लोग शिया क्षेत्र में रहते हैं, हालांकि ये शिया संख्या में कम हैं।
दक्षिण अफ्रीका का संविधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान सर्वोच्च है कानून गणराज्य के दक्षिण अफ्रीका । यह गणतंत्र के अस्तित्व के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है , यह अपने नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है, और सरकार की संरचना को परिभाषित करता है । वर्तमान संविधान , देश का पाँचवाँ भाग, १ ९९ ४ में दक्षिण अफ्रीका के आम चुनाव, १ ९९ ४ में निर्वाचित संसद द्वारा तैयार किया गया था । यह राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा 18 दिसंबर 1996 को प्रख्यापित किया गया था और 4 फरवरी 1997 को अंतरिम संविधान की जगह प्रभाव में आया था1993 का।
संघवाद सामान्य रूप से प्रभुसत्ता का विभाजन संघीय एवं राज्यसरकारों के मध्य उनके संविधान में उल्लिखित होता है जो उस संविदा को अंतिम रूप से पुष्ट करता है। साधारणतया संघीय सरकार को ऐसे कार्यों के संचालन का भार दिया जाता है जिन्हें क्षेत्रविस्तार खर्चीला अथवा दुरूह होने के कारण राज्य स्वयं चलाने में कठिनाई प्रतीत करते हैं। अत: इन कार्यों के चलाने के लिए वे सब इकाइयाँ प्रतीत करते हैं। अत: इन कार्यों के चलाने के लिए वे सब इकाइयाँ अपनी राजशक्तियों का एक निश्चित भाग संघीय सरकार को अधिकार एवं साधन के रूप में प्रदान कर देते हैं। शेष अन्य विषयों में राज्य स्वयं कार्यभार वहन करते हैं एवं उसके प्रतिरूप अधिकार एवं साधन के रूप में प्रदान कर देते हैं। शेष अन्य विषयों में राज्य स्वयं कार्यभार वहन करते हैं एवं उसके प्रतिरूप अधिकार एवं साधन संविधान द्वारा लेते हैं। इस प्रकार एकात्मक संविधान (यूनिटरी संविधान) के विपरीत संघात्मक संविधान एक ही संविधान के अंतर्गत राजद्वै (डुवल पालिटी) को स्थापना करता है। परिणामस्वरूप ऐसे संघ के नागरिक दो प्रकार की सरकारों, संघीय एवं राज्य सरकारों के अधीनस्थ होते हैं।
संयुक्त अरब अमीरात का संविधान संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भाग नीचे संक्षेप में दिए गए है-
पाकिस्तानी संविधान का सोलहवाँ संशोधन पाकिस्तानी संविधान के सोलहवें संशोधन (उर्दू: آئین پاکستان میں سولہویں ترمیم) को निम्नसदन में 27 जुलाई 1999 को और उच्चसदन में 5अगस्त 1999 को पारित किया गया था। इसका मूलतः उद्देश्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने हेतु उनके आरक्षण सीमा को 20 वर्ष से बढ़ा कर 40 करना था।
भारत का संविधान भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं।
संविधान संशोधन संविधान के संशोधन के विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक-पृथक अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होने के बाद उस विधेयक का राज्यों के कुल विधानमंडलों में से कम से कम आधे बहुमत द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। फिर उस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर वह विधेयक भी संविधान का अंग बन जाता है।
संविधान संशोधन संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख लिखित संविधान का आवश्यक अंग माना गया है। गार्नर के शब्दों में 'कोई भी लिखित संविधान इस प्रकार के उपबंधों के बिना अपूर्ण है'। संविधान के गुणावगुण परखने की कसौटी भी संशोधन की प्रक्रिया है - प्रक्रिया सरल है अथवा कठोर है। कुछ देशों के संविधान का संशोधन विधिनिर्माण की साधारण प्रक्रिया के अनुसार ही होता है। ऐसे संविधानों को नमनीय या सरल संविधान कहते हैं। इस प्रकार के संविधान का सर्वोत्तम उदाहरण इंग्लैंड का संविधान है। कुछ संविधानों के संशोधन की प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया का आलंबन किया जाता है। यह प्रक्रिया जटिल एवं दुरूह होती है। ऐसे संविधान जटिल या अनममीय संविधान कहलाते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान ऐसे संविधानों का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारतीय गणतंत्र संविधान के संशोधन का कुछ अंश नमनीय है और कुछ अंश की अनमनीय प्रक्रिया है। इन दोनों विधियों को ग्रहण करने से देश के मौलिक सिद्धांतों का पोषण होगा और संविधान में परिस्थितियों के अनुकूल विकसित होने की प्रेरणाशक्ति भी होगी।
भारतीय संविधान के तीन भाग न्यायिक समीक्षा के प्रावधान संविधान में स्पष्ट तथा पृथक रूप से वर्णित नहीं है परंतु इनका उदगम सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों में है [अनु 13,32] तथा उच्च न्यायालय का शक्तियों में है। यह अधीनस्थ न्यायालयों को प्राप्त नहीं है इस अधिकार के प्रयोग करते हुए ये न्यायालय किसी विधि को संविधान का उल्लघंन करने की सीमा तक अवैध घोषित कर सकते हैं। यह समीक्षण शक्ति विधायिका के साथ ही कार्य-पालिका के विरूद्ध भी प्रयोग की जा सकती है।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य संविधान के भाग III में सन्निहित मूल अधिकार, सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि, संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के तृतीय भाग से हटा दिया गया था।
समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ४२वें संशोधन के माध्यम से 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द को प्रविष्ट किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत के समस्त नागरिकों के साथ धार्मिक आधार पर किसी भी भेदभाव को समाप्त करना है, लेकिन वर्तमान समय तक समान नागरिक संहिता के लागू न हो पाने के कारण भारत में एक बड़ा वर्ग अभी भी धार्मिक कानूनों की वजह से अपने अधिकारों से वंचित है।
भारतीय संविधान के तीन भाग अनु 21 कोई भी व्यक्ति अपने जीवन अथवा दैहिक स्वंतत्रता से सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जा सकेगा  इस अनु का न्यायपालिका की व्याख्याओं द्वारा अत्यधिक विस्तार किया गया है इस अनु को वर्तमान में संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, इस अनु में अनेक अधिकार वर्णित है जो यधपि संविधान में वर्णित नहीं है किंतु न्यायपालिका ने अपनी उदार व्याख्यओं द्वारा स्थापित किये  है 1 प्राथमिक शिक्षा 2 कर्मचारियॉ के लिये स्वास्थय सुविधा 3 क्रूर दंडाँ के विरूद्ध  4निजता स्थापित करने हेतु 5 गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार 6 तीव्रता से न्याय 7 मनमानी पदच्युति का निरोध 8 स्वस्थ स्वच्छ वातावरण में निवास का हक  9 निर्धनो के लिये शरण स्थल का अधिकार  10 कर्मचारियॉ को बकाया वेतन पाने का अधिकार  जीवन जीने का अधिकार अनिवार्य रूप से गरिमापूर्ण होना चाहिए इसी गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार अन्य अधिकारो से मिलता है यह अधिकार अन्य सभी अधिकारो का मूल है यदि केवल यही अधिकार संविधान में दिया जाता तो भी उदार न्यायपालिका इसमे सभी अधिकार निहित कर देती  अनु 21 को संविधान के भाग 3 तथा 4 का प्राण माना जाता हैइस अधिकार के बिना अन्य सभी अधिकार व्यर्थ सिद्ध हो जाते है यही अनुच्छेद एक पुलिस राज्य तथा संवैधानिक राज्य में अंतर करता है अनु 21 का विकास  ए.के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इस अनु की व्याख्या करते हुए दैहिक स्वतंत्रता का शब्दश अर्थ निकाल कर इसे स्वतंत्रता से भिन्न बताया तथा इसका अर्थ मात्र उसके शरीर के अंगो की स्वतंत्रता बताया अतः अनु 21 को अनु 19 के साथ नहीं पढा जा सकता, दोनो भिन्न भिन्न है अतः जीवन का अधिकार विचाराभिव्यक्ति तथा आवागमन के अधिकार नहीं रखतावही मेनका गान्धी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय बदल दिया तथा दैहिक स्वतंत्रता की वृहदतम संभव व्याख्या की  जीवन का अधिकार तथा विचाराभिव्यक्ति के अधिकार को एक ही अधिकार का भाग बताया तथा इन्हें एक दूसरे से अपृथक्णीय बताया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा डयू प्रोसेस ओफ ला  पहला वाक्याँश ब्रिटेन से लिया गया है, इसका अर्थ है कि न्यायालय एक विधि की परीक्षा केवल इस दृष्टिकोण से करेगा कि क्या विधि को पारित करने में विधायिका ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है  न्यायालय विधि पारित करने के उद्देश्यॉ का परीक्षण नहीं कर सकता है, तथा किसी विधि को इस आधार पर ही असंवैधानिक घोषित कर सकती है कि विधि निर्धारित प्रक्रिया से पारित नहीं हुई हैयह सिद्धांत केवल कार्यपालिका के स्वेच्छाचार से संरक्षण दे सकता है विधायिका से संरक्षण नहीं दे सकता है
भारतीय राष्ट्रिकता विधि भारत का संविधान २६ नवम्बर १९४९ को स्वीकार किया गया था। उस दिन भारत में जो भी लोग रह रहे थे, वे सभी स्वतः भारत के नागरिक हो गए। भारत के विभाजन के कारण जो भाग पाकिस्तान में चले गए थे, उन भागों से आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए भी संविधान में व्यवस्था की गयी थी।
भारत का संविधान भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्‍वरूप की व्‍यवस्‍था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्‍द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्‍ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्‍द्रीय संसद की परिषद् में राष्‍ट्रपति तथा दो सदन है जिन्‍हें राज्‍यों की परिषद राज्‍यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्‍यवस्‍था की गई है कि राष्‍ट्रपति की सहायता करने तथा उसे परामर्श देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री होगा, राष्‍ट्रपति इस मन्त्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्‍पादन करेगा। इस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मन्त्रिपरिषद में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमन्त्री है जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं। मन्त्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्‍येक राज्‍य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आन्ध्रप्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्‍यपाल राज्‍य का प्रमुख है। प्रत्‍येक राज्‍य का एक राज्‍यपाल होगा तथा राज्‍य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मन्त्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्‍यमन्त्री है, राज्‍यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्‍पादन में सलाह देती है। राज्‍य की मन्त्रिपरिषद से राज्‍य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
वाइमर गणराज्य प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान ही युद्धजनित आर्थिक कठिनाईयों एवं युद्ध में कई स्थानों पर जर्मनी की पराजयों से जर्मन राजसत्ता और विलियम कैसर द्वितीय के विरूद्ध विद्रोह होने लगे। कैसर इन स्थितियों को नियंत्रित करने में असमर्थ था। अतः 10 नवम्बर, 1918 को सिंहासन का त्याग कर हॉलैण्ड चला गया। इस राजनीतिक अव्यवस्था की स्थिति में SDP के अध्यक्ष फ्रेडरिक एबर्ट ने सत्ता प्राप्त की और गणतंत्र की स्थापना कर 11 नवम्बर, 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर प्रथम विश्वयुद्ध का अंत किया। इसी समय जर्मन साम्यवादी लोग देश में रूसी साम्यवादी व्यवस्था के अनुरूप शासन व्यवस्था स्थापित करना चाह रहे थे किन्तु वे सफल नहीं हो सके। अब फ्रेडरिक एबर्ट की सरकार ने एक संविधान निर्माण की दिशा में कार्य करना आरंभ किया और 19 जनवरी 1919 को राष्ट्रीय संविधान सभा के निर्वाचन की घोषणा की जिसमें कई राजनीतिक दलों ने भाग लिया किन्तु किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इस तरह 421 सदस्यीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 को '[वाइमर' नामक स्थान पर हुई। संविधान सभा ने फ्रेडरिक एबर्ट को गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति और फिलिप शीडमैन को प्रधानमंत्री बनाया। तमाम वाद-विवाद के पश्चात् एक नवीन संविधान का निर्माण हुआ जिसे 'वाइमर संविधान' के नाम से जाना जाता है। 14 अगस्त 1919 को इस संविधान को लागू किया गया।
न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 (1) :- इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जहाँ तक कि वे संविधान भाग तीन के उपबंधों से असंगत हैं।
पाकिस्तान में एलजीबीटी अधिकार पाकिस्तान के संविधान विशेष रूप से यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान का उल्लेख नहीं है। वहाँ संविधान में कुछ भागों है कि एलजीबीटी पाकिस्तानी नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं।.
उद्देश्य संकल्प पाकिस्तान की स्थापना के समय पाकिस्तान का संविधान नहीं था। उस समय 1935 में पारित भारत सरकार अधिनियम में कुछ संशोधन कर उसे अस्थाई संविधान के रूप में लागू किया गया थ। भारत विभाजन के पश्चात आई तबाही व भारत से पाकिस्तान अए लाखों शरणार्थियों के कारण आई खाद्द, आवास व आन्य व्यवस्थाई असुविधाओं के कारण पाकिस्तानी सरकार अनंत समस्याओं व दबाव में थी।
महान्यायवादी (भारत) संविधान, महान्यायवादी को निश्चित पद अवधि प्रदान नहीं करता है. इसलिए, वह राष्ट्रपति की मर्ज़ी के अनुसार ही कार्यरत रहता है. उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है. उसे हटाने के लिए संविधान में कोई भी प्रक्रिया या आधार उल्लेखित नहीं है. महान्यायवादी वही पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है. संविधान के महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया है.अनुच्छेद 88 के अनुसार संसद के संयुक्त अथिवेशन मे भाग लेता है| संसद का सदस्य न होने के वाबजूद इन्हे वो सभी अनुलाभ मिलता है जो किसी संसद को मिलता है|
नेपाल का संविधान 'नेपाल का नया संविधान-2015' को लागू हुआ है। नेपाल में बरसों के राजनैतिक उथल-पुथल और संघर्षो के बाद २० सितंबर २०१५ को नया संविधान लागू किया गया है। अनिवार्य अवधि में एक संविधान का निर्माण करने में पहली संविधान सभा की विफलता के बाद दूसरी संविधान सभा के द्वारा यह संविधान तैयार किया गया था।नेपाल इससे पहले दुनिया का एक मात्र हिन्दु राष्ट्र था लेकिन वर्तमान संविधान ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है, नेपाल के संविधान मे सभी नागरिको को अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन करने की आजादी दी गई है। नेपाल के संविधान की प्रकृति यहां रहने वाले विविध लोगों के कारण बहुजातीय मानी जाती है।
भारत का संविधान भारत के मूल संविधान में मूलतः आठ अनुसूचियाँ थीं परन्तु वर्तमान में भारतीय संविधान में बारह अनुसूचियाँ हैं। संविधान में नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 एवं बाहरवीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया।
मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ(1980) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 का खंड (4) विधिसम्मत नहीं (invalid) है क्योंकि यह न्यायिक पुनर्विलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत संविधान का आधारभूत लक्षण है। अत एव 42 वा संविधान अधिनियम संशोधन 1976 में हुआ इस संशोधन को संविधान का मिनी संविधान भी कहा जाता है । इन संशोधन में तीन नए शब्द जोड़े गए समाजवादी , पंथ-निरपेक्ष अखंडता , संविधान के भाग 4 में 51क जोड़ा गया जिसमें नागरिकों के कर्तव्य को जोड़ा गया , राष्ट्रपति केबिनेट की सलाह के लिए बाध्य किया गया , प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था की गई , 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा एवम राज्य विधानसभा की सीटो को निश्चित किया गया , संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया , न्यायिक समीक्षा के शक्ति में कटौती , लोकसभा एवम विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया , DPSP के कार्यन्वयन हेतु बनाई गई विधियों को मूल अधिकार का उलंघन है इस आधार पर अवैध घोषित नही किया जाएगा के उक्त प्रावधान को असंवैधानिक बताते हुए निर्णय दिया गया कि संसद् संविधान के मौलिक ढांचें को नहीं बदल सकता। वामन राव बनाम भारत संघ (1981) वाद में न्यायलय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आधारभूत लक्षण का सिद्धान्त 24-4-1973 को, अर्थात् केशवानंद भारती के निर्णय सुनाये जाने की तिथि, के बाद पारित होने वाले संविधान संशोधन अधिनियमों पर लागू होगा।
भारत का संविधान संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान माना है, परन्तु विद्वानों में मतभेद है। अमेरीकी विद्वान इस को 'छद्म-संघात्मक-संविधान' कहते हैं, हालांकि पूर्वी संविधानवेत्ता कहते हैं कि अमेरिकी संविधान ही एकमात्र संघात्मक संविधान नहीं हो सकता। संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है, किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पूर्ण संघात्मक माना है।
नेपाल की व्यवस्थापिका संसद २० सितम्बर २०१५ को नये संविधान की घोषणा के साथ ही दूसरी संविधान सभा को व्यवस्थापिका संसद में बदल दिया गया। पहली संविधान सभा के असफल होने के बाद दूसरी संविधान सभा का गठन किया गया था। दूसरी संविधान सभा नया संविधान बनाने में सफल रही। २० सितम्बर २०१५ को नए संविधान के घोषणा के साथ ही दूसरी संविधान सभा का कार्य सम्पन्न हो गया और दूसरी संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद में परिणत हो गई, जिसका कार्यकाल २१ जनवरी २०१८ को खत्म होगा।
पाकिस्तानी संविधान का ग्यारहवाँ संशोधन पाकिस्तानी संविधान की ग्यारहवीं संशोधन विधायक(उर्दू: آئین پاکستان میں گیارہویں ترمیم) को पाकिस्तानी उच्चसदन में 31 अगस्त 1989 को पेश की गई थी। इसे मोहम्मद अली खान, डॉक्टर नूरजहां पनेज़ाई और सैयद फ़ासेही इकबाल ने पेश किया था। इसका मूल उद्देश्य विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पुनः 20 कर देना था इस विधायक को बाद में सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था।
भारत का संविधान संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्‍य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्‍ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्‍द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्‍य क्षेत्र कहा जाता है।
भारत के संविधान का संशोधन इन्हें संसद के प्रत्येक सदन से पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और विशिष्ट संशोधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के अनुच्छेद 368, भाग XX में दिया गया है।
सिंगापुर की भाषाएं सिंगापुर के संविधान के अनुसार, सिंगापुर की एक राष्ट्रीय भाषा मलय है, जो एक प्रतीकात्मक भूमिका निभाती है, क्योंकि मलेशिया को संवैधानिक रूप से सिंगापुर के स्वदेशी लोगों के रूप में मान्यता दी जाती है, और यह उनकी भाषा और विरासत की रक्षा करने का सरकार का कर्तव्य है।. "राष्ट्रीय भाषा मलय भाषा होगी और रोमन लिपि में होगी" (सिंगापुर गणराज्य का संविधान, भाग XIII) संविधान के अनुसार, सिंगापुर की चार सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली भाषाएं अंग्रेजी, चीनी, मलय हैं और तमिल।
अन्तरिक्ष कलम स्पेस पेन या अन्तरिक्ष कलम(या शुन्य गुरूत्व कलम) अन्तरिक्ष में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे पानी के भीतर या किसी भी दिशा या गुरुत्वाकर्षण या तापमान में उपयोग किया जा सकता है।
पीटर पैन "पीटर पैन एंड वेंडी" और "पीटर पैन इन स्कारलेट" दोनों में, पीटर की काल्पनिक चीजों, जैसे कि भोजन को वास्तविकता में लाने की क्षमता का कई जगह उल्लेख है, हालांकि यह क्षमता "पीटर पैन इन स्कारलेट" में कहीं अधिक केंद्रीय भूमिका अदा करता है। वह अपने साथियों से कन्नी काटने या उनकी अनदेखी करने के लिए एक शारीरिक अलंकार के रूप में काल्पनिक खिड़कियाँ और दरवाजे भी बनाता है। उसके बारे में कहा गया है कि जब उसके आस-पास कोई खतरा होता है तो वह इसे महसूस कर सकता है। "पीटर पैन इन स्कारलेट" में यह कहा जाता है कि जब कर्ली का पिल्ला पीटर को चाटता है, तो उसके जीभ में बहुत सारी परियों वाली धूल लग जाती है, जिससे यह मतलब भी निकाला जा सकता है कि वह भी परियों-जैसा बन गया है, जो अपना धूल तैयार कर सकता है, लेकिन इसका एक साधारण सा अर्थ यह भी है कि वह परियों के बीच इतना अधिक समय बिताता है कि वह उनके धूल में समा गया है।
छांदोग्य उपनिषद अन्तरिक्ष ही ऋक् है और वायु साम है । वह यह साम ऋक् में ही अधिष्ठित है । अतः ऋक् में अधिष्ठित साम का ही गान किया जाता है । अन्तरिक्ष ही ‘सा’ है और वायु ‘अम’ है, इस प्रकार ये साम हैं ।2।
रोसेटा (अंतरिक्ष यान) रोसेटा () यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण का एक अंतरिक्ष यान है जिसे २ मार्च २००४ को पृथ्वी से छोड़ा गया था। इसका ध्येय ६७पी/चुरयुमोव-गेरासिमेंको () नामक धूमकेतु के समीप पहुँचकर उसका अध्ययन करना है। यह यान सन् २०१४ के मध्य में उस धूमकेतु तक पहुँचेगा और फिर उसके इर्द-गिर्द कक्षा में परिक्रमा करेगा। १० नवम्बर २०१४ को इस से एक छोटा-सा फाईले () नमक शोध-यान धूमकेतु की सतह पर उतारकर और क़रीब से उसका अध्ययन करेगा।
अयन गति अगर किसी लट्टू को चलने के बाद उसकी डंडी को हल्का सा हिला दिया जाए तो घूर्णन करने के साथ-साथ थोड़ा सा झूमने भी लगता है। इस झूमने से उसकी डंडी (जो उसका अक्ष होता है) तेज़ी से घुमते हुए लट्टू के ऊपर दो कोण-जैसा अकार बनाने का भ्रम पैदा कर देती है। लट्टू कभी एक तरफ़ रुझान करके घूमता है और फिर दूसरी तरफ़। उसी तरह पृथ्वी भी सूरज के इर्द-गिर्द अपनी कक्षा (अर्बिट) में परिक्रमा करती हुई अपने अक्ष पर घूमती है लेकिन साथ-साथ इधर-उधर झूमती भी है। लेकिन पृथ्वी का यह झूमना बहुत ही धीमी गति से होता है और किसी एक रुझान से झूमते हुए वापस उस स्थिति में आने में पृथ्वी को २५,७११ वर्ष (यानि लगभग २६ हज़ार वर्ष) लगते हैं। अगर पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रूप से निकला जाए और अंतरिक्ष से २६,००० वर्षों के काल तक देखा जाए तो कभी वह पहले एक दिशा में दिखेगा फिर धीरे-धीरे पृथ्वी टेढ़ी होती हुई दिखेगी जिस से अक्ष की दिशा बदलेगी और क़रीब २६,००० वर्ष बाद वहीँ पहुँच जाएगी जहाँ से शुरू हुई थी।
विन्डोज़ एक्स्प्लोरर विन्डोज़ विस्टा और विंडोज सर्वर 2008 में विन्डोज़ एक्स्प्लोरर एक नए लेआउट का परिचय कराता है। विन्डोज़ XP के टास्कपेन को शीर्ष पर एक टूलबार और बाईं तरफ एक "नेविगेशन पेन" द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। "नेविगेशन पेन" में आम तौर पर अभिगामित फोल्डर और प्रीपोपुलेटेड "सर्च फोल्डर" शामिल होते हैं। फ़ाइलों और फ़ोल्डरों को देखने के लिए सात अलग-अलग व्यू उपलब्ध हैं, जिनके नाम हैं, "लिस्ट, डिटेल्स, स्मॉल आइकन्स, मीडिअम आइकन्स, लार्ज आइकन्स, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स या टाइल्स" . "ऑटोमेटिक फ़ोल्डर टाइप डिस्कवरी", स्वचालित रूप से एक फोल्डर की सामग्री का पता लगाता है और सटीक डिटेल सेटिंग्स प्रदर्शित करता है। फ़ाइल और फोल्डर क्रियाएं जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, अन्डू, रीडू, डिलीट, रिनेम और प्रोपर्टीज़ को एक ड्रॉपडाउन मेनू में निर्मित किया जाता है जो तब प्रकट होता है जब "ओर्गनाइज़" बटन क्लिक किया जाता है। ओर्गनाइज़ बटन का उपयोग करके एक्सप्लोरर विंडो का लेआउट बदलना भी संभव है। उपयोगकर्ता चुन सकते हैं कि वे "क्लासिक मेनू," एक "सर्च पेन", एक "प्रीव्यू पेन", एक "रीडिंग पेन" प्रदर्शित करना चाहते हैं या "नेविगेशन पेन" . डिटेल्स पेन के अलावा, "प्रीव्यू पेन" फ़ाइलों (दस्तावेजों को देखना और मीडिया फ़ाइलों को चलाना) के पूर्वावलोकन की अनुमति देता है। इसके अलावा, एक्सप्लोरर किसी भी इमेज फॉर्मेट के लिए पूर्वावलोकन प्रदान कर सकता है यदि उस फॉर्मेट के लिए आवश्यक कोडेक "विंडोज इमेजिंग कॉम्पोनेन्ट" में स्थापित है तो.
अन्तरिक्ष आइंस्टाइन के सापेक्षता भौतिकी पर कार्य करने से पहले, समय और अन्तरिक्ष स्वच्छंद आयाम की तरह समझे जाते हैं। आइंस्टाइन की खोजों से पता चलता है कि सापेक्षता की गति हमारे अन्तरिक्ष और समय को गणितीय रूप से एक वस्तु- स्पेसटाइम में संयुक्त कर सकती है। इससे यह पता चला है कि पृथक रूप से अन्तरिक्ष या समय में दूरी लोरेंत्ज़ समन्वय परिवर्तनों के अनुसार अपरिवर्तनीय नहीं हैं बल्कि स्पेसटाइम अंतराल के साथ मिंकोवस्की स्पेसटाइम है - जो नाम के अनुसार उपयुक्त है।
कृष्ण विवर एक ब्लैक होल का एर्गोस्फियर निम्नलिखित से घिरा होता है:एर्गोस्फियर के भीतर, अंतरिक्ष-समय प्रकाश से अधिक गति से खींचा जाता है सामान्य सापेक्षता में भौतिक वस्तुओं का प्रकाश से तेज गति से चलना वर्जित है (विशेष सापेक्षता भी ऐसा ही करता है), लेकिन अंतरिक्ष-समय क्षेत्रों को अनुमति देता है कि वे अन्य अंतरिक्ष-समय क्षेत्रों की तुलना में प्रकाश से तेज चल सकें।
रिया (उपग्रह) २७ नवम्बर २०१० को अमेरिकी अंतरिक्ष प्राधिकरण (नासा) ने घोषणा की के रिया पर एक पतला सा वायुमंडल मौजूद है, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाईऑक्साइड मौजूद हैं।
पर्ड्यू विश्वविद्यालय पर्ड्यू २१० से भी अधिक अध्ययन क्षेत्रों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्रियाँ प्रदान करता है। अमेरिकी उड्डयन के इतिहास में यह विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सर्वप्रथम उड़ान प्रशिक्षण में शैक्षिक आकलन, वैमानिकी में प्रथम चतुर्वर्षीय स्नातक डिग्री व प्रथम विश्वविद्यालय  विमानक्षेत्र (पर्ड्यू विश्वविद्यालय विमानक्षेत्र) यहीं पर स्थापित हुए। २०वीं शताब्दी के मध्य में विमानन कार्यक्रम का विस्तार करते हुए इसमें अंतरिक्ष उड़ानों को भी समाविष्ट कर लिया गया, जिसके चलते पर्ड्यू को उसका उपनाम मिला - "क्रेडल ऑफ़ अस्त्रोनौट्स" अर्थात् "अंतरिक्ष यात्रियों का पालना।" अब तक बाईस पर्ड्यू स्नातक अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग (चन्द्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति), गस ग्रिस्सोम (मूल मेर्चुरी सेवेन अंतरिक्ष यात्री) व यूजीन सरनन (सबसे हाल में चंद्रमा पर चलने व्यक्ति) शामिल है।
खगोलयात्री खगोल यात्री या अंतरिक्ष यात्री या खगोल बाज़ ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष में प्रवेश करे। वर्तमान काल में यह अधिकतर विश्व की कुछ सरकारों द्वारा चलाए जा रहे अंतरिक्ष शोध कार्यक्रमों के अंतर्गत अंतरिक्ष-यानों में सवार यात्रियों को कहा जाता है, हालाँकि हाल में कुछ निजी कम्पनियाँ भी अंतरिक्ष-यान में पर्यटकों को वायुमंडल से ऊपर ले जाने वाले यानों के विकास में जुटी हुई हैं।
वांतरिक्ष पृथ्वी का वायुमण्डल और उससे सटा अंतरिक्ष मिलाकर वांतरिक्ष (वा+अंतरिक्ष = वायु+अंतरिक्ष / Aerospace) कहा जाता है। वांतरिक्ष उन संस्थानों एवं उद्योगों के लिये महत्वपूर्ण है जो वायुमण्डल से होकर अंतरिक्ष में जाने वाले यान डिजाइन करते एवं भेजते/चलाते हैं। यह एक बहुत विविधतापूर्ण क्षेत्र है जिसके वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं सैनिक उपयोग हैं।
ड्रीम थियेटर 13 फ़रवरी 2009 को, ड्रीम थियेटर ने अपने प्रोग्रेसिव नेशन 2009 टूर के लिए आधिकारिक प्रस्तुतकर्ताओं की घोषणा की। इस दौरे में मूल रूप से स्वीडिश बैंड बर्डफिश और पेन ऑफ़ साल्वेशन के साथ-साथ ज़प्पा प्लेज़ ज़प्पा को प्रस्तुति देनी थी। 22 जून 2009 को, माइक पोर्टनॉय ने घोषणा की कि पेन ऑफ़ साल्वेशन और बर्डफिश, रिकॉर्ड लेबल की जटिलताओं के कारण प्रोग्रेसिव नेशन 2009 टूर के के उत्तरी अमेरिकी चरण में मौजूद नहीं होंगे। उसी घोषणा में, पोर्टनॉय ने कहा कि स्केल द समिट और बिगएल्फ बैंड, टूर में बर्डफिश और पेन ऑफ़ साल्वेशन की जगह लेंगे. इस परिवर्तन के कारण, बिगएल्फ, प्रोग्रेसिव नेशन 2009 के उत्तर अमेरिकी और यूरोपीय चरणों में शामिल हुआ। इस देरे का उत्तरी अमेरिकी चरण 2009 में पूरे जुलाई और अगस्त के दौरान चलता रहा। 26 मार्च 2009 को, यह घोषणा की गई कि ड्रीम थियेटर, प्रोग्रेसिव नेशन टूर को ओपेथ, बिगएल्फ और अनएक्स्पेक्ट के साथ पहली बार यूरोप ले जाएगा. यह दौरा 2009 के पूरे सितम्बर और अक्टूबर चला.
मैक्स पेन आगे की जांच और लुपिनो की खोज के दौरान मैक्स एक वाल्किर ड्रग सौदे पर छापा मारता है और उसे पता चलता है कि रूसी मौबस्टर व्लादिमिर लेम पंशिनेलो के आदमियों के साथ लड़ाई में लगा हुआ है। अंत में मैक्स को ल्यूपिनो का खासमखास आदमी विनी गॉगनिटी मिलता है; वह पूरे शहर में गॉगनिटी का पीछा करता है और उसे घायल करता है और आखिरकार उसे ल्यूपिनो के ठिकाने का पता चल जाता है। पागल ल्यूपिनो को गोली मारने के बाद पेन एक महिला हत्यारिन मोना सैक्स से मिलता है, जो अपने शराब के प्याले में वाल्किर मिलाया करती है। इस हालत में मैक्स को माफिया ढूंढ निकालती है और उसपर अत्याचार करती है।
एशियाई राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की तुलना कई एशियाई देशों के पास अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं और वे वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह स्थिति कभी-कभी लोकप्रिय मीडिया में एशियन स्पेस रेस के रूप में संदर्भित होती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच पहली स्पेस रेस के संदर्भ के रूप में की जाती थी। पिछली अंतरिक्ष दौड़ की तरह, मौजूदा रेस में शामिल मुद्दों में राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल है, जिसने कई देशों को कृत्रिम उपग्रहों के साथ-साथ पृथ्वी की कक्षा में और कक्षा से परे भी मानव को भेजने के लिए प्रेरित किया है।  अंतरिक्ष में प्रख्यात शक्ति होने के चलते चल रही दौड़ में कई एशियाई देशों को दावेदार के रूप में देखा जाता है।
बज़ एल्ड्रिन एल्ड्रिन को अक्टूबर 1963 में नासा अन्तरिक्ष यात्रियों के तीसरे समूह के एक हिस्से के रूप में चयनित किया गया। पायलट अनुभव की जांच की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए वे एक पहले चयन के लिए योग्य थे। मूल "जेमिनी 9" प्राईम क्रू की मृत्यु के बाद, मिशन के लिए जिम लोवेल के साथ एलियट सी, चार्ल्स बासेत, एल्ड्रिन को पदोन्नत किया गया। संशोधित मिशन ("जेमिनी 9 ए") का प्रमुख उद्देश्य था लक्षित वाहन के साथ समन्वयन करना, लेकिन जब यह मिशन असफल रहा, एल्ड्रिन ने अन्तरिक्ष में वाहन के समन्वयन के लिए प्रभावी प्रयास हेतु इसमें सुधार किया। "जेमिनी 12" के पायलट के रूप में उनकी पुष्टि की गयी, यह जेमिनी का अंतिम मिशन था और ई वी ए की विधियों को प्रमाणित करने का अंतिम मौका था। एल्ड्रिन ने वाहन की अतिरिक्त गतिविधियों का एक रिकॉर्ड बनाया और साबित किया कि अन्तरिक्ष यात्री अन्तरिक्ष यान के बाहर भी काम कर सकते हैं। 20 जुलाई 1969 को वे चाँद पर कदम रखने वाले दूसरे अन्तरिक्ष यात्री थे, वे अन्तरिक्ष में चलने वाले पहले यात्री थे, उन्होंने कुल ई वी ए समय का रिकॉर्ड बना कर रखा जब तक इसे "अपोलो 14" के द्वारा पार नहीं कर लिया गया। उस समय एल्ड्रिन की इस इच्छा के बारे में कई अटकलें लगायीं गयीं कि वे चांद पर चलने वाले पहले अन्तरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं। नासा के विभिन्न लेखों जोखों के अनुसार पहले उन्हें ही चांद की सतह पर कदम रखने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन कॉम्पेक्ट ल्यूनर लैंडिंग मोड्यूल के भीतर अन्तरिक्ष यात्रियों की भौतिक स्थिति के कारण, कमाण्डर नील आर्मस्ट्रांग के लिए अन्तरिक्ष यान से बाहर आना अधिक आसान था। साथ ही नासा चाहता था कि एक नागरिक चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखे जो कि आर्मस्ट्रांग था।
समकालीन शीत युद्ध 1940 के मध्य में शुरू हुआ और 1990 के दशक के शुरूआत तक चला. अंतरिक्ष युग इसी का समवर्ती था जिसके आस-पास इन घटनाओं से प्रभावित अन्तरिक्ष दौड़, अन्तरिक्ष खोज, तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का भी जोर रहा.
नासा नैशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (हिन्दी अनुवाद:"राष्ट्रीय वैमानिकी और अन्तरिक्ष प्रबंधन"; ) या जिसे संक्षेप में नासा () कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। फ़रवरी 2006 से नासा का लक्ष्य वाक्य "भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना" है। 14 सितंबर 2011 में नासा ने घोषणा की कि उन्होंने एक नए स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिज़ाइन का चुनाव किया है जिसके चलते संस्था के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में और दूर तक सफर करने में सक्षम होंगे और अमेरिका द्वारा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया कदम साबित होंगे।