संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद अधिदेश पद्धति प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित वह व्यवस्था थी, जो जर्मनी एवं तुर्की से छीने गए औपनिवेशिक प्रदेशों के प्रशासन हेतु स्थापित की गई थी। इसको शासित प्रदेशों के अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण की दिशा में विश्व का प्रथम प्रयोग माना गया। इस व्यवस्था ने मित्र राष्ट्रों में विद्यमान आदर्शवाद व प्रतिकार की भावनाओं के विलक्षण मेल की व्यक्त किया। अधिदेश पद्धति का श्रेय जान स्मट्स (Jan Smuts) को जाता है। परंतु इस पद्धति की अपनाने का सुझाव सबसे पहले जी.एल. बीयर (G.L. Beer) द्वारा रखा गया। बीयर अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के पेरिस स्थित स्टाफ का सदस्य था। अधिदेश पद्धति वर्साय में हुए समझौते का परिणाम थी, वर्साय की संधि पर 28 जून, 1919 को वर्साय में हस्ताक्षर किए गए। यह संधि पेरिस शांति सम्मेलन (1919-20) का एक भाग थी, जिसने औपचारिक रूप से प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति की, यह व्यवस्था राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के अनुच्छेद XXII में अधिष्ठित की गई थी। प्रथम विश्वयुद्ध (1914-18) की समाप्ति के तुरंत बाद जर्मनी तथा तुर्की के उपनिवेशों को छीनकर उनके नियंत्रण व प्रशासन का अधिकार राष्ट्र संघ के सदस्य देशों को सौंपा गया। ऐसे उपनिवेशों की अधिदेश (mandate) तथा प्रशासक देश को अधिदेशक शक्ति कहा गया। अधिदेशक शक्तियों को यह कर्तव्य सौंपा गया कि वे अधिदेशित प्रदेशों के उत्थान के लिए भरसक प्रयास करें ताकि अंततः ये प्रदेश स्वशासन के योग्य बन सकें। इस विषय में अधिदेशक शक्तियों को प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्र संघ को देना पड़ता था। इस प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए एक स्थायी अधिदेश आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग को ये अधिकार दिए गए कि वह अधिदेशक शक्तियों से प्रतिवेदन प्राप्त करे, याचिकाओं की सुनवाई करे तथा राष्ट्र संघ को अपनी अनुशंसाएं दें। चौदह अधिदेशित प्रदेशों को उनके विकास की मात्रा के अनुसार तीन श्रेणियों- क, ख तथा ग में बांटा गया।  श्रेणी क के अधिदेशित प्रदेशों की प्रत्याशित रूप से स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में मान्यता दी गई परंतु यह भी माना गया कि इनको शीघ्र ही राष्ट्र के रूप में पहचान बनाने के लिए सहायता की आवश्यकता है। तुर्की के उपनिवेश, यथा- इराक, फिलिस्तीन, ट्रांस-जॉर्डन ग्रेट ब्रिटेन को सौंपे गए जबकि सीरिया व लेबनान, फ्रांस की सौंपे गए। श्रेणी ,ख के अधिदेशित प्रदेशों की अधिक सहायता की आवश्यकता थी। प्रशासनिक आवश्यकता के कारण इनकी स्वतंत्रता की विलम्बित किया जाना था। इन प्रदेशों में तंगानियका ग्रेट ब्रिटेन को सौंपा गया जबकि कैमरून एवं टोगोलैंड ग्रेट ब्रिटेन एवं फ्रांस को तथा रुआंडा एवं यूरुण्डी बेल्जियम की सौंपे गए। श्रेणी ,ग के अधिदेशित प्रदेशों का प्रशासन अधिदेशक शक्तियों के एकीकृत भाग के रूप में किया जाना था। अतः इन प्रदेशों को प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत रखा गया। इस श्रेणी के अधिदेशित प्रदेशों को आत्म-निर्णय का अधिकार देने की संभावना बहुत कम थी। द.प. अफ्रीका द. अफ्रीकी संघ को सौंपा गया, पश्चिमी सीमाया न्यूजीलैंड को, जबकि न्यू गिनी व दक्षिणी प्रशांत द्वीप आस्ट्रेलिया को सौंपे गए उत्तरी प्रशांत द्वीपों को जापान व ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत रखा गया जबकि नौरू संयुक्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड को सौंपा गया। अधिदेश पद्धति 1947 में समाप्त हो गई। इस समय तक अधिकांश अधिदेशित प्रदेश स्वतंत्र हो चुके थे। इन प्रदेशों में इराक, सीरिया, लेबनान तथा जार्डन सम्मिलित थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद अधिदेश पद्धति के अंतर्गत बचे प्रदेशों को 18 अप्रैल, 1946 को संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद के अंतर्गत ले लिया गया। इस न्यास व्यवस्था में प्रदेशों का प्रशासन पहले की अधिदेशक शक्तियों द्वारा ही किया जाना था परंतु इन पर संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद तथा महासभा का नियंत्रण रखा गया। यह व्यवस्था अधिदेश व्यवस्था का ही नया रूप था, जिसका उद्देश्य तो वही था परंतु क्षेत्र व्यापक था यद्यपि यह माना जाता है कि औपनिवेशिक पद्धति को समाप्त करने में अधिदेश पद्धति की महत्वपूर्ण भूमिका थी परंतु कुछ आलोचकों का विचार है कि वास्तव में इसने अधिदेशित प्रशासन के नाम पर अधिदेशक शक्तियों द्वारा इराक, लेबनान, टोगोलैंड तथा नामीबिया जैसे प्रदेशों में औपनिवेशवाद के बुरे से बुरे रूप को प्रदर्शित किया। शूमैन (Shuman) के अनुसार, “निराशावादियों ने इस व्यवस्था पर पाखंडपूर्ण होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इसकी स्थापना पुराने साम्राज्यवादी भेड़िए को भेड़ के छदम् रूप में प्रस्तुत करने के लिए की गई थी।”