mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
रक्षा प्रमुख (भारत) प्रधान मंत्री की घोषणा के बाद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तहत 23 अगस्त 2019 को एक समिति की घोषणा की गई, जिसमें कैबिनेट सचिव, रक्षा सचिव और अन्य लोगों के बीच स्टाफ कमेटी (C-COSC) के अध्यक्ष शामिल थे, ताकि इसे अंतिम रूप दिया जा सके। समिति को छह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी। नवंबर 2019 तक, सरकारी सूत्रों ने बताया कि समिति ने काफी हद तक अपने कार्यों को पूरा कर लिया है और दिसंबर के मध्य तक सीडीएस के पद के लिए एक आधिकारिक चार्टर और सक्षम रूपरेखा जारी करेगी। 24 दिसंबर को, सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCS) ने औपचारिक रूप से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक चार सितारा जनरल, एक त्रि-सेवा प्रमुख का पद स्थापित किया, जो रक्षा बलों का नेतृत्व करने के साथ-साथ प्रमुख की भूमिका निभाएगा सैन्य मामलों का विभाग।
सूरजभान (राजनीतिज्ञ) श्री सूरजभान का राजनैतिक जीवन परिचय भारतीय जनसंघ से आरम्भ हुआ । वे भारतीय जनसंघ की 1970-73 तक अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य, 1973-76 तक भारतीय जनसंघ के अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ के इन्चार्ज व हरियाणा प्रदेष के सके्रटरी रहे हैं । इन्होंने हरियाणा में दलितों के हितों के लिये संगठित हरिजन संघर्ष समिति के संगठन सचिव का महत्वपूर्ण पद संभाला तथा उसका विस्तार पूरे प्रदेष में किया, श्री सूरजभान जी अखिल भारतीय डिप्रेरड क्लासेज लीग के महासचिव भी रहे हें । आप 1967 में अम्बाला से लोक सभा संसदीय चुनाव जीते । 1968 से 1970 तक व 1977 से 1979 की अवधि में संसद की अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति के सदस्य भी रहे हैं । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के सूची संषोधन समिति के अध्यक्ष, 1978 व 1979 में अनुसूचति जाति/जनजाति के संसदीय समितिके महासचिव तथा संसद की (पटीषन कमेटी) के सदस्य भी रहे हैं। इन्होंने संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में मिस्त्र, सूडान, व अल्जीरिया की विदेष यात्रा की ।
नरेन्द्र मोदी 10 जून 2014 को, सरकार को नीचा दिखाने के लिए एक अन्य कदम में, मोदी ने मन्त्रिमण्डल की चार स्थायी समितियों को समाप्त कर दिया। उन्होंने पाँच महत्वपूर्ण कैबिनेट समितियों के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया। इनमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) शामिल है जो सभी उच्च-स्तरीय रक्षा और सुरक्षा मामलों को संभालती है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) जो राष्ट्रपति को सभी वरिष्ठ नौकरशाही नियुक्तियों और पोस्टिंग की सिफारिश करती है, कैबिनेट कमिटी ऑन पोलिस अफेयर्स (CCPA) जो एक प्रकार की छोटी कैबिनेट और संसदीय मामलों की मन्त्रिमण्डलीय समिति है।
केन्द्रीय हिन्दी समिति इस समिति में कुल 41 सदस्‍य हैं, जिनमें छह मंत्रालयों- विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय तथा कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन विभाग के मंत्री शामिल हैं। स्‍थापित व्‍यवस्‍था के अनुसार इस समिति में राज्‍यों का प्रतिनिधित्‍व छह राज्‍यों जैसे देश के तीन भाषीय क्षेत्रों नामत: क, ख, व, एवं प्रति क्षेत्र से दो मुख्‍य मंत्रियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में छह राज्‍यों असम, बिहार, केरल, ओडि़शा, पंजाब और राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री शामिल हैं। संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्‍यक्ष और इसकी तीनों उप-समितियों के संयोजक कुल मिलाकर चार व्‍यक्ति इस समिति के पदेन सदस्‍य हैं। इनके अतिरिक्‍त देश भर से 21 प्रख्‍यात विद्यवान और साहित्‍यकार, और केन्‍द्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के सचिव भी इसके सदस्‍य हैं।
अनुशीलन समिति बंगाल में बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ही क्रांतिकारी संगठित होकर कार्य करना आरम्भ कर चुके थे। सन् १९०२ में कोलकाता में अनुशीलन समिति के अन्तर्गत तीन समितियाँ कार्य कर रहीं थीं। इस अनुशीलन समिति की स्थापना कोलकाता के बैरिस्टर प्रमथनाथ मित्र ने की थी। इन तीन समितियों में से पहली समिति प्रमथनाथ मित्र की थी, दूसरी समिति का नेतृत्व सरला देवी नामक एक बंगाली महिला के हाथों में था तथा तीसरी के नेता थे अरविन्द घोष जो उस समय उग्र राष्ट्रवाद के सबसे बड़े समर्थक थे।P.mitra and pulin das
विश्व गिरजाघर परिषद गिरजाघरों की एकता को स्पष्ट अभिव्यक्ति की तैयारी करना तथा ईसाई गिरजाघरों के मध्य सहयोग विकसित करना डब्ल्यूसीसी के प्रमुख लक्ष्य हैं। संरचना डब्ल्यूसीसी में एक सभा होती है, जो शासी निकाय का कार्य करती है। सदस्य- गिरजाघरों के प्रतिनिधि शासी निकाय के सदस्य होते हैं। सभा की बैठक प्रत्येक सात या आठ वर्ष में होती है, जिसमें डब्ल्यूसीसी की नीतियों का निर्धारण होता है। सभा को कोई विधायी अधिकार प्राप्त नहीं है इसके निर्णयों का क्रियान्वयन सदस्य-गिरजाघरों की कार्यवाही पर निर्भर करता है केन्द्रीय समिति में सभा द्वारा चुने गए 150 सदस्य होते हैं सभा की नीतियों और निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से इसकी प्रत्येक वर्ष बैठक होती है कार्यपालक समिति अध्यक्षों, अधिकारियों तथा केंद्रीय समितियों द्वारा चुने जाने वाले 20 सदस्यों की बनी होती है परिषद की कार्य-सूची तैयार करने तथा उसके कार्यों के पर्यवेक्षण के उद्देश्य से गठित कार्यपालक समिति की वर्ष में दो बैठकें होती हैं। सामान्य सचिवालय कार्यक्रम इकाइयों की कार्य-प्रणाली में समन्वय स्थापित करता है। यह एकतावर्धक केन्द्र पुस्तकालय तथा एकतावर्धक नेतृत्व प्रदान करने के उद्देश्य से गठित एकतावर्धक संस्थान के लिये भी उत्तरदायी होता है। सामान्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव होता माध्यम से होता है। कार्यक्रम समिति, जो कि केन्द्रीय समिति का एक अंग है, परिषद के कार्यों को संगठित करती है कार्यक्रम समिति, के अधीन संचार, महिला, न्याय, शांति और सृजन, युवा, एकतावर्धक संबंधों और अन्तर-सम्प्रदाय संबंधों से जुड़े विषयों के लिये परामर्शकारी समूहों का गठन किया गया है। 1998 में हरारे जिम्बाब्वे में अंतरराष्ट्रीय सभा के आयोजन के बाद डब्ल्यूसीसी के कार्यों को पुनर्संगठित किया गया है। सभा ने डब्ल्यूसीसी की गतिविधियों को चार समूहों (clusters) में वर्गीकृत कर दिया-(i) संबंध; (ii) मुद्दे और विषय (Issues andThemes); (iii) संचार, और; (iv) वित्त, सेवा और प्रशासन। संबंध (Relationship) के अधीन दो कार्यक्रम आते हैं चचों की सामूहिक कार्यवाही और एकतावर्धक गिरजाघर ऋण कोष। मुद्दे और विषय के अधीन ये चार कार्यक्रम आते हैं-आस्था एवं व्यवस्था; मिशन और ईजीलवाद (Evangelism); न्याय, शांति और सृजन, तथा; शिक्षा एवं सार्वदेशिक रचना। फरवरी 2006 में, गॉड, इन योर ग्रेस, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड थीम के तहत्ड ब्ल्यूसीसी की पोर्टो अलग्रे (ब्राजील) में असेम्बली की बैठक हुई। वर्ष 2013 में केन्या की एंग्लिकन चर्च की एग्नेस अबुओम को डब्ल्यूसीसी की सेंट्रल कमेटी का मॉडरेटर नियुक्त किया गया। वह पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं जिन्हें ये पद प्राप्त हुआ।
सुरवरम सुधाकर रेड्डी उन्हें 31 मार्च 2012 को 21वीं पार्टी कांग्रेस में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के महासचिव के रूप में सेवा देने के लिए चुना गया था। उन्होंने पहले संसद के सदस्य रहते हुए श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है।
कमल रानी वरुण w1989 से 1995 तक, वह महानगर परिषद, कानपुर की सदस्य थीं। वह 1996 में 11 वीं लोकसभा के लिए चुनी गईं। 1996 से 1997 तक, उन्होंने श्रम और कल्याण समिति और उद्योग पर समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1997 में महिला सशक्तिकरण पर समिति के सदस्य के रूप में काम किया। 1998 में, वह दूसरी बार संसद के लिए फिर से चुनी गईं। 1998 से 1999 तक, उन्होंने समिति की आधिकारिक भाषा, श्रम और कल्याण संबंधी समिति और पर्यटन मंत्रालय की सलाहकार समिति सहित विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।
संसद भवन भूमितल एक अत्‍याधुनिक स्‍थान है। यहां राष्‍ट्रीय तथा अंतर्राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन होते हैं। एक वर्गाकार प्रांगण के चारों ओर एक मुख्‍य समिति कक्ष तथा चार लघु समिति कक्षों का समूह है। इस प्रांगण के बीच में एक अष्‍टकोणीय जलाशय है। प्रांगण में ऊपर की ओर पच्‍चीकारी युक्‍त जाली का पर्दा है। वहां पौधे लगाकर एक प्राकृतिक दृश्‍य तैयार किया गया है। इसमें पत्‍थर की टुकड़ियों तथा छोटे पत्‍थरों के खंड बनाए गए हैं। पांचों के पांचों समिति कक्षों में संसद भवन में लोक सभा तथा राज्‍य सभा कक्षों की भांति साथ साथ भाषांतर की व्‍यवस्‍था है। प्रत्‍येक कक्ष के साथ संसदीय समितियों के सभापतियों के कार्यालयों के लिए एक कमरा है।
मालिक मुहम्मद रफ़ीक़ राजवाना राजनीति की शुरुआत उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) किया और इसी पार्टी से वह दो बार 1997 और 2012 में सदस्य पाकिस्तान की सेनेट चुने गए। फरवरी 2014 में संसदीय समिति चयन मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा रफीक रजूाना कई अन्य संसदीय समितियों के अध्यक्ष रहे हैं। जनवरी 2015 में चौधरी मोहम्मद सर्वर ने राज्यपाल पंजाब के पद से इस्तीफा दिया, उनके बाद मई 2015 में देश रफीक रजूाना ने यह पद संभाला।
संसदीय शब्दावली (हिन्दी) (49) गणपूर्ति -- संविधान के अनुच्छेद 100(3) के अधीन यथा उपबंधित सभा या समिति की किसी बैठक के कार्य के वैध निष्पादन के लिए उपस्थित सदस्यों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या सभा की बैठक की गणपूर्ति सभा की कुल सदस्य-संख्या के दसवें भाग से होगी।
सहकारी समिति 'सहकारी' शब्द का अर्थ है- 'साथ मिलकर कार्य करना'। इसका अर्थ हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं वे समिति बना सकते हैं। इसे ‘सहकारी समिति’ कहते हैं। यह ऐसे व्यक्तियों की स्वयंसेवी संस्था है जो अपने आर्थिक हितों के लिए कार्य करते हैं। यह अपनी सहायता स्वयं और परस्पर सहायता के सिद्धान्त पर कार्य करती है। सहकारी समिति में कोई भी सदस्य व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य नहीं करता है। इसके सभी सदस्य अपने-अपने संसाधनों को एकत्र कर उनका अधिकतम उपयोग कर कुछ लाभ प्राप्त करते हैं, जिसे वह आपस में बांट लेते हैं।
हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज नवंबर 1941 में, कुछ अग्रणी बैंकरों और दलालों ने शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन का गठन किया। 1942 में, वित्त मंत्री श्री गुलाब मोहम्मद ने स्टॉक एक्सचेंज के नियमों और विनियमों के गठन के उद्देश्य से एक समिति बनाई। हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष और संस्थापक सदस्य श्री पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने हैदराबाद कंपनी अधिनियम के तहत 14 नवंबर 1943 को एक्सचेंज का उद्घाटन समारोह किया। श्री कमल यार जंग बहादुर एक्सचेंज के पहले अध्यक्ष थे। एचएसई ने च.ई.एच. निज़ाम सरकार मे हैदराबाद के सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नंबर 1352 के तहत एसीमित गारंटी के साथ एक कंपनी के रूप में कार्य करना शुरू किया। यह स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और बैंगलोर जैसे प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के बाद प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त 6 वां स्टॉक एक्सचेंज था। सभी वितरण(deliveries) हर सोमवार या अगले कार्य दिवस पर पूरे होते थे।
भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इन्सैट) इसरो द्वारा शुरू बहुउद्देशीय भू स्थिर उपग्रहों की एक श्रृंखला है जो दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज और बचाव कार्य के लिए उपयोग होता है। 1983 में शुरु किया हुआ इनसैट, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी देशीय संचार प्रणाली है। यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन चैनल के एक संयुक्त उद्यम है। सचिव-स्तर इनसैट समन्वय समिति के ऊपर इनसैट प्रणाली के समग्र समन्वय और प्रबंधन टिकी हुई है। इनसैट उपग्रहों भारत के टीवी और संचार आवश्यकताओं की सेवा करने के लिए विभिन्न बैंड में ट्रांसपोंडर (सी, एस, विस्तारित सी और यू) प्रदान करते हैं। इसरो अंतर्राष्ट्रीय कोसपस-सारसट (Cospas-Sarsat) कार्यक्रम के एक सदस्य के रूप में दक्षिण एशियाई और हिंद महासागर क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान के लिए संकट चेतावनी संकेतों को प्राप्त करने के लिए उपग्रहों के ट्रांसपोंडर (ओं) का इस्तेमाल करते है।
सीतामऊ राज्य रियासत के सामान्यजन को शासन के कार्यों में भागीदार बनाने हेतु इस शासन विधान के तहत राजा रामसिंह ने एक ”राज्य परिषद“ के नाम से राज्य की विधायिका का गठन किया। राज्य परिषद में एक अध्यक्ष तथा 21 सदस्य होते थे । सदस्यों में से 15 सदस्य प्रजाजन में से तथा 6 सदस्य शासन समिति के होते थे । उन 15 सदस्यों में से चार सदस्य सीतामऊ शहर में से एक सदस्य लदूना गांव से पांच सदस्य खालसा गांव के तथा तीन सदस्यों को रियासत के जागीरदारों द्वारा निर्वाचित किया जाता था । तथा शेष दो सदस्यों को राजा मनोनित करता था जो कि गैर सरकारी ही होते थे । नवीन शासन विधान के प्रथम अध्यक्ष के रूप में तत्कालीन युवराज डा. रघुबीरसिंह को नियुक्त किया गया था। राज्य परिषद के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता था, लेकिन विशेष परिस्थिति में राजा इस कार्यकाल को घटा-बढ़ा सकता था । साथ ही गैर सरकारी सदस्यों के निर्वाचन के लिये फरवरी 1939 ई0 में चुनाव संबंधी नियम बनाकर प्रकाशित करवाये । इसी श्रृंखला में प्रशासनिक कार्यों में राजा के सहयोग हेतु कार्यपालिका की स्थापना की गयी जिसका नाम ‘शासन समिति’ रखा गया । शासन समिति में भी अध्यक्ष के अतिरिक्त छः सदस्य राजा द्वारा नियुक्त किये जाते थे । इस शासन समिति के अध्यक्ष भी युवराज डा. रघुबीरसिंह को ही बनाया गया था, दीवान मोतीलाल अवासिया को उपाध्यक्ष जसवन्तसिंह बांठिया को नायब दीवान, लालसिंह नवलखां को वित्त विभाग (फायनेंस मेम्बर) सम्भालने के लिये सदस्य तथा राजस्व व्यवस्था हेतु शिवरामकृष्ण गोड बोले (रेवेन्यु मेम्बर) तथा नन्दकिशोर व्यास, को सदस्य एवं कोमलसिंह मेहता को सचिव नियुक्त किया गया । शासन समिति की बैठक सप्ताह में दो बार होती थी । इस प्रकार समय की मांग को देखते हुए अपने विचारों को उदार बनाकर प्रजाहित में राजा रामसिंह ने अनेक कार्य किये ।
रोशडेल पायनियर्स छोटे से जीवन में बड़े कार्य कर जाने वाले दुनिया में जो गिने-चुने इंसान जन्में हैं, विलियम कूपर का उन्हीं आदरणीयों में से एक है। मिल्स एश्वर्थ व्यवसाय से बुनकर मिल्स एश्वर्थ (Miles Ashworth) की ओवेन एवं लुईस ब्लेंक के विचारों में पूरी आस्था थी। लेकिन राजनीतिक रूप से वह एक चार्टिस्ट था तथा संगठन के कार्य में उसको प्रवीणता प्राप्त थी। रोशडेल इक्वीटेविल पायनियर्स सोसाइटी का सदस्य बनने से पहले उसने कुछ दिनों तक एक कारखाने में चैकीदार की नौकरी भी की थी। समिति के गठन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने वालों में वह सबसे आगे था। इसलिए समिति के गठन के समय पहला अध्यक्ष मिल्स एश्वर्थ को ही बनाया गया। उसने अपने दायित्व का विधिवत निर्वाह किया। समिति का ही एक और सदस्य सेमुअल एश्वर्थ, मिल्स का ही बेटा था। मिल्स एश्वर्थ की मृत्यु 13 अप्रैल 1868 को हुई, उस समय उसकी आयु 76 वर्ष थी। मिल्स को रोशडेल पायनियर्स के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। सहकारी क्षेत्र उसके योगदान को भुला पाना संभव नहीं है।
हिन्दी दिवस इस पुरस्कार योजना के तहत कुल ३९ पुरस्कार दिये जाते हैं। यह पुरस्कार किसी समिति, विभाग, मण्डल आदि को उसके द्वारा हिन्दी में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य सरकारी कार्यों में हिन्दी भाषा का उपयोग करने से है।
प्रवासन हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठन बुसेल्स में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रवासन सम्मेलन (1951) द्वारा गठित एक अस्थायी अंतरसरकारी समिति को यूरोप से होने वाले प्रवसन के संचरण की देखरेख का काम सौंपा गया। 1952 में इस समिति ने यूरोपीय प्रवासन हेतु एक अंतरसरकारी समिति (आईसीईएम)के रूप में अपना कार्य शुरू किया तथा इसकी गतिविधियां यूरोप से उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका एवं ओसीनिया की ओर होने वाली जनंसख्या विस्थापन तक सीमित थीं। आईसीईएस का संविधान 1954 में लागू हुआ। नवंबर 1980 में यूरोपीय शब्द को हटा दिया गया और इसे अंतरराष्ट्रीय प्रवासन समिति (आईसीएम) कहा जाने लगा। 1987 में आईसीएम के संविधान में पुनः संशोधन किये गये, जो 1989 से लागू हुए। इन संशोधनों के फलस्वरूप वर्तमान संगठन आईओएम औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गया।
के॰ चंद्रशेखर राव के चंद्रशेखर राव ने एक छात्र नेता के रूप में राजनीतिक जीवन शुरू किया। इससे पहले वे एक रोजगार सलाहकार थे, जो कामगारों को खाड़ी देशों में भेजते थे। 1985 में वे तेलुगु देशम पार्टी में शामिल थे और विधायक चुने गए। 1987-88 तक वे आंध्रप्रदेश में राज्यमंत्री रहे। 1992-93 तक वे लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष रहे। 1997-99 तक वे केंद्रीय मंत्री रहे। 1999 से 2001 तक वे आंध्रप्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष रहे। इस पद से इस्तीफा देने के बाद तेलगू देशम से बाहर आ गए और एकसूत्रीय एजेंडा के तहत तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना की। 2004 में वे करीमनगर से लोकसभा सदस्य चुने गए। 2004-06 तक उन्होंने केंद्रीय श्रम और नियोजन मंत्री के पद पर कार्य किया। 2006 में उन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और फिर भारी बहुमत से सांसद चुने गए। 2008 में उन्होंने अपने तीन सांसदों और 16 विधायकों के साथ फिर इस्तीफा दिया और दूसरी बार सांसद चुने गए।
रोशडेल पायनियर्स समिति के संस्थापक सदस्यों में से एक विलियम कूपर का जन्म सन 1822 में हुआ था। समिति द्वारा उपभोक्ता भंडार प्रारंभ किया गया तो उसका खंजाची विलियम कूपर को ही बनाया गया। इसके अतिरिक्त उसका कार्य समिति के रिकार्ड की देखभाल करना था। समिति से जुड़ने से पहले वह हैंडलूम के कारखाने में बुनकर का काम करता था। समिति के सदस्य के रूप में उसको एकाउंटस तैयार करनेकी जिम्मेदारी सौंपी गई। जिसको उसने अच्छी तरह से निभाया. इसका उसको लाभ मिला. आगे चलकर जब कोआ॓परेटिव होलसेल सोसाइटी आरंभ की गई तो कूपर को ही उसका अध्यक्ष चुना गया। कोआ॓परेटिव होलसेल सोसाइटी का कार्य सहकारी स्तर पर चल रहे उपभोक्ता भंडारों को सामान उपलब्ध कराना था। यह समितियां सीधे उत्पादक से वस्तुएं खरीदकर उन्हें सहकारी उपभोक्ता भंडारों तक पहुंचाने का कार्य करती थीं। इससे जहां उत्पादकों को अपने उत्पादों के लिए बाजार के लिए भटकना नहीं पड़ता था, वहीं समिति के भंडारों को भी अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर माल उपलब्ध हो जाता था।
रवि शंकर प्रसाद प्रसाद 2006 में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और अप्रैल 2006 में बिहार से राज्य सभा के लिए पुनः सांसद चुने गए। 2007 में उन्हें फिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। पिछले 10 वर्षों से वे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। वे विभिन्न संसदीय समितियों के भी सदस्य हैं। हाल ही में वे उत्तरांचल विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रभारी थे।
पाटीदार आरक्षण आंदोलन पाटीदार समुदाय के युवाओं ने, जिन्हें पटेल उपनाम से भी जाना जाता है, ने जुलाई 2015 से सार्वजानिक आंदोलन शुरू कर दिए। इन्हें सामुदायिक सेवा में लगे संगठन, सरदार पटेल सेवादल और अखिल भारतीय पाटीदार परामर्श समिति का समर्थन प्राप्त था। युवा सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के लिए अपने समुदाय का नाम भी अन्य पिछड़ी जातियों में चाहते हैं। युवाओं ने हार्दिक पटेल की अध्यक्षता में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पास) का गठन किया। संगठन ने स्वयं को एक गैर राजनीतिक संगठन करार दिया।लालजी पटेल की अध्यक्षता में सरदार पटेल ग्रुप (एसपीजी)सरदार पटेल सेवादल, के. डी. शेलडीया की अध्यक्षता में अखिल भारतीय पाटीदार परामर्श समिति"(abpps)", पाटीदार संकलन समिति और पाटीदार आरक्षण समिति भी इस आंदोलन में शामिल हैं। हालाँकि चार प्रमुख पाटीदार संगठनों ने इस आंदोलन में भाग लेने से इंकार कर दिया पर बाद में खोदलधम ट्रस्ट ने युवाओं और सरकार के बीच मध्यस्थ का कार्य करने की पेशकश की।
नीलम संजीव रेड्डी मात्र अठारह वर्ष की आयु में N S R नीलम संजीवा रेड्डी स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने पहला सत्याग्रह भी किया। उन्होंने युवा कॉग्रेस के सदस्य के रूप में अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। बीस वर्ष की उम्र में ही नीलम संजीवा रेड्डी काफी सक्रिय हो चुके थे। सन 1936 में नीलम संजीवा रेड्डी आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सामान्य सचिव निर्वाचित हुए. उन्होंने इस पद पर लगभग 10 वर्षों तक कार्य किया। नीलम संजीव रेड्डी संयुक्त मद्रास राज्य में आवासीय वन एवं मद्य निषेध मंत्रालय के कार्यों का भी सम्पादन करते थे। 1951 में इन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, ताकि आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग ले सकें. इस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी प्रोफेसर एन.जी. रंगा को हराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसी वर्ष यह अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति और केन्द्रीय संसदीय मंडल के भी निर्वाचित सदस्य बन गए। नीलम संजीवा रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के तीन सत्रों की अध्यक्षता की। 10 मार्च, 1962 को इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और यह 12 मार्च, 1962 को पुन: आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वह इस पद पर दो वर्ष तक रहे। उन्होंने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दिया था।
कॅबिनेट मैन्युअल फरवरी २०१० में प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने कहा था की उन्होने कैबिनेट सचिव गस ओ'डॉनेल को "मौजूदा अलिखित नियमों, जिनके द्वारा केंद्रीय सरकार कार्य करती है, को एक लिखित दस्तावेज़ के रूप में संग्रहित करने के लिए कहा है।" इसी सन्दर्भ में सर गस एक प्रतिनिधिमंडल सहित न्यूज़ीलैंड जाते हैं। न्यूज़ीलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था भी वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, और वहाँ भी सरकार एक अलिखित संविधान के आधार पर कार्य करती है। सर गस ओ'डॉनेल की टीम ने न्यूज़ीलैंड की कॅबिनेट मैन्युअल के आधार पर इस कैबिनेट मैन्युअल को तैयार किया था। पूरा हो जाने के बाद इसे हाउस ऑफ़ लॉड्स की संविधान समिति और नागरिक प्रशासन समिति द्वारा संरिक्षित किया गया, और अंत्यतः अन्तिता रूप को २०११ में प्रसारित किया गया।
भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इतिहास 1962 - लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में 'भारतीय संसदीय एवं वैज्ञानिक समिति' की स्थापना। खडगपुर, मुंबई, चेन्नै, कानपुर एवं दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना। राष्ट्रीय क्षय (तपेदिक) नियंत्रण कार्यक्रम शुरू।
सार्वजनिक संस्थान संसद में संस्थानों के संबंध में प्रश्न उठाए जा सकते हैं। उनके वार्षिक विवरण, प्रतिवेदन पर बहस हो सकती है। कुछ संस्थानों को अपना बजट भी संसद में प्रस्तुत करना पड़ता है। संसद की एस्टिमेट्स और पब्लिक एकाउंट्स कमेटियाँ भी संस्थानों पर नियंत्रण रखती हैं, किंतु उनकी अपनी सीमाओं के कारण आजकल संस्थान कार्यों के लिए एक भिन्न संसदीय समिति बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।
नामांतर आंदोलन दंगों के बाद, कई जमींदारों ने होटल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी दलितों को काम पर रखने से मना कर दिया। उन्होंने उनके साथ भेदभाव किया। दंगाइयों ने मौन बहिष्कार किया। डरावने माहौल के कारण दलित शहरों की ओर पलायन कर गए, और अपने गाँव नहीं लौटे। दलितों की फसल में आग लग गई। १९८५ में, सिल्लोड तालुका के वाकोड गांव में, दलितों के स्वामित्व वाली उनकी जमीन पर खड़ी फसलों को सरपंच ने खुद जोता था। कुछ कॉलेज शिक्षकों और शिक्षाविदों ने समुदाय में सद्भाव बहाल करने के लिए दलित पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक समिति का गठन किया। मराठवाड़ा के मुसलमानों ने शिवसेना द्वारा घोषित बंद का विरोध किया। उन्होंने नमंतर के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद नहीं किया। संसदीय समिति ने खुलासा किया कि दलितों की मदद के लिए प्रदान की गई मानवीय सहायता नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा, समिति ने इसमें भ्रष्टाचार देखा। अत्याचारों के तुरंत बाद, अधिकारियों ने लगभग ३००० व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लाया, लेकिन पीड़ितों ने बताया कि बहुत कम लोग अदालत में गए, और शेष मामले ज्यादा तेज नहीं थे। यहां तक ​​कि मूल निवासियों ने भी सभी मामलों को खारिज करने का दबाव बनाया। संसदीय समिति ने "बड़े पैमाने पर आगजनी और लूटपाट के सभी मामलों में दलितों से जुड़े सभी मामलों में एक स्वचालित न्यायिक जांच" की सलाह दी। लेकिन, न्यायिक जांच का महाराष्ट्र सरकार ने विरोध किया था।
कम्पनी सचिव सहकारी समिति के सचिव सहकारी समितिका सचिव सहकारी समिति की गतिविधियों का प्रबंधन करता है। सहकारी समिति के सचिव की नियुक्ति रजिस्ट्रार, सहकारी समिति द्वारा जारी नियमों के अनुसार की जाती है और सहकारी समिति एक नियत अवधि के लिए कार्य करती है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) वाराणसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित समितियों (प्रोफेसर जोशी और आनंद कृष्णन समितियों) ने संस्थान को एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में रुपानतरित करने की सिफारिश की। इससे यह देश की आईआईटी प्रणाली के साथ एकीकृत हुआ। नया संस्थान आईआईटी बीएचयू, वाराणसी कहा गया और यह बीएचयू के लिए शैक्षणिक और प्रशासनिक संबंधों जारी रखता है। प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक, 2012 आईटी-बीएचयू को आई.आई.टी. (बी.एच.यू.) वाराणसी घोषित करता है। 24 मार्च 2011 को लोकसभा ने तथा 30 अप्रैल 2012 को राज्य सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया। अगले कदम विधेयक की राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति है।
प्रशासकीय न्याय इसमें संदेह नहीं कि प्रशासकीय न्याय की व्यवस्था, जिसकी रूपरेखा ऊपर दी गई है, देश में स्थायी रूप से कायम रहने के लिये ही की गई है। अब सवाल यह है इसमें जो त्रुटियाँ देख पड़ती हैं उन्हें दूर करने और व्यवस्था को अधिक कार्यक्षम बनाने के लिये क्या सुधार और संशोधन किए जायँ। इंग्लैंड और अमरीका में 1930 से 1960 तक के दौरान प्रशासकीय न्याय की प्रणाली में अनेक अनुसंधान हुए और उसमें बहुत से सुधार किए गए। इस संबंध में तीन अनुसंधान समितियों की चर्चा की जा सकती है : प्रशासकीय कार्य पद्धति के लिये अमरीका में बनी एटार्नी जनरल की समिति (1939), इंग्लैंड में मंत्रियों के अधिकारों के लिये बनी विशेष समिति (1932) तथा वहीं की प्रशासकीय न्यायलयों तथा प्रशासकीय जाँच पड़ताल आदि की समिति (1957)। इनमें से अंतिम ने कुछ विशिष्ट गुणों या बातों पर बल दिया यथा, निरवग्रहता, न्यायौचित्य एवं निष्पक्षता निर्णयों की पुष्टि में तर्क देना, निर्णयों को प्रकाशित करना तथा उन प्रमाणों को उद्घाटित करना जिनके आधार पर प्रतिकूल निर्णय प्रशासकीय न्यायाधिकरणों द्वारा सामान्य स्वीकृति के लिये किए जाते हैं। इंग्लैंड में इन सुझावों के मुख्यांश को कुछ अपवादों के साथ, कानूनों में समाविष्ट कर लिया गया था।
पंचायत समिति (ब्लॉक) पंचायत समिति में प्रत्येक विभाग का अपना एक अधिकारी होता है, अधिकतर ये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मचारी होते हैं जो अतिरिक्त कार्यभार के रूप में यह कार्य करते हैं लेकिन कभी-कभी अधिक राजस्व वाली पंचायत समिति में ये स्थानीय कर्मचारी भी हो सकते हैं। सरकार नियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) इन अतिरिक्त कार्यभार अधिकारियों और पंचायत समिति का पर्यवेक्षक होता है और वास्तव में सभी कार्यों का प्रशासनिक मुखिया होता है।
प्रीमियर लीग टूर्नामेंट टियर ए 2020 16 मार्च 2020 को, ग्रुप स्टेज फिक्स्चर के समापन के बाद, कोविड-19 महामारी के कारण श्रीलंका क्रिकेट ने बाकी टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया। जुलाई 2020 में, श्रीलंका क्रिकेट ने घोषणा की कि टूर्नामेंट 14 जुलाई 2020 को फिर से शुरू होगा, प्लेट लीग और सुपर इयर्स राउंड को पूरा करने के लिए। हालांकि, टूर्नामेंट समिति द्वारा संशोधित टूर्नामेंट नियमों और संरचना की लंबित स्वीकृति को फिर से शुरू किया गया था। 2020 के श्रीलंकाई संसदीय चुनावों के कारण एक और देरी के बाद, टूर्नामेंट 10 अगस्त 2020 को फिर से शुरू हुआ।
राजनाथ सिंह अप्रैल 1994 में, उन्हें राज्य सभा (संसद के ऊपरी सदन) में चुना गया और वे उद्योग पर सलाहकार समिति (1994-96), कृषि मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति, व्यवसाय सलाहकार समिति, के साथ शामिल हुए। हाउस कमेटी, और मानव संसाधन विकास समिति। 25 मार्च 1997 को, वह उत्तर प्रदेश में भाजपा की इकाई के अध्यक्ष बने और 1999 में वे भूतल परिवहन के लिए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने।
लेखापरीक्षा (9) अन्तराष्ट्रीय लेखा आन्दोलन, 1973- एक अन्तराष्ट्रीय समन्वय समिति की स्थापना की गयी है। इस समिति की पहली बैठक डसेलडर्फ में 26 तथा 27 अप्रैल 1973 को हुई। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, नीदरलैण्ड, भारत, मेक्सिको, यू॰के॰, फिलीपाइन्स, जर्मनी और यू॰एस॰ए॰ के लेखांकन पेशे के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस समिति ने उस समय जापान को भी अपना सदस्य बनाना तय किया था। इस समिति के अधीन अन्तराष्ट्रीय लेखामानक समिति भी है जो कि संसार में लेखांकन के सम्बन्ध में मानकों का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों की सरकारों से मानक लागू करवाने के लिए प्रयत्नशील हैं।
देवीसिंह महाजन देवीसिंह ने अनुभव किया कि प्रादेशिक समिति के सदस्यों के कारण उनके कार्य में विघ्न पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने उन्हें खुश रखने की भरपूर चेष्टा की। उन्हें विलायत की अच्छी से अच्छी शराब तथा बहुमूल्य उपहार देना शुरू किया और उनके भोगविलास की सामग्री जुटाते रहने का भी यत्न किया। इस तरह देवीसिंह को मनमाना राजस्व वसूल कर मालामाल हो जाने की पूरी छूट मिल गई। किंतु कुछ ही समय बाद समिति सदस्यों में रिश्वत के बँटवारे को लेकर परस्पर झगड़ा शुरू हुआ और सन् १७७८ में उन लोगों ने देवीसिंह को पदच्युत कर देने का निश्चय किया।
विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना 17 अप्रैल 1970 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसद में सरकार के विशाखापट्टनम में इस्पात कारखाना स्थापित करने के फैसले की घोषणा की थी। प्रक्रिया को जून 1970 में स्थल चयन समिति की नियुक्ति के साथ प्रारम्भ किया गया और अंततः साइट के लिए समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। 20 जनवरी 1971 को उन्होंने इस कारखाने की आधारशिला रखी. फरवरी 1971 में सलाहकारों की नियुक्त की गई और व्यवहार्यता रिपोर्ट को 1972 में प्रस्तुत किया गया। ज़मीन का प्रथम खंड 7 अप्रैल 1974 को लिया गया था। मेसर्स एम एन दस्तूर एंड कंपनी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अप्रैल 1975 में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था और अक्टूबर 1977 में उन्होंने 3.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष तरल इस्पात के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सोवियत संघ की पूर्व सरकार से सहायता के लिए प्रस्ताव के साथ एक संशोधित परियोजना अवधारणा को विकसित किया गया। नवम्बर 1980 में 3.4 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मेसर्स एम.एन. दस्तूर एंड कंपनी द्वारा तैयार की गई। फ़रवरी 1981 में कोक ओवन, फर्नेस ब्लास्ट और सिंटर प्लांट के लिए सोवियत संघ के साथ निर्माण चित्र की तैयारी के लिए अनुबंध हस्ताक्षर किए गए। जनवरी 1982 में बड़े पैमाने में इस परियोजना में कंक्रीटिंग के साथ ब्लास्ट फर्नेस की पहली बार नींव रखी गई। साथ ही बस्ती का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया।
भारतीय संसद संविधान सभा (विधायी) की एक अलग निकाय के रूप में पहली बैठक 17 नवम्बर 1947 को हुई। इसके अध्यक्ष सभा के प्रधान डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद थे। संविधान अध्यक्ष पद के लिए केवल श्री जी.वी. मावलंकर का एक ही नाम प्राप्त हुआ था। इसलिए उन्हें विधिवत चुना हुआ घोषित किया गया। 14 नवम्बर 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा में प्रारूप समिति के सभापति बी॰आर॰ अम्बेडकर ने पेश किया। प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत था। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के गणराज्य का संविधान लागू हो गया। इसके कारण आधुनिक संस्थागत ढांचे और उसकी अन्य सब शाखा-प्रशाखाओं सहित पूर्ण संसदीय प्रणाली स्थापित हो गई। संविधान सभा भारत की अस्थायी संसद बन गई। वयस्क मताधिकार के आधार पर पहले आम चुनावों के बाद नए संविधान के उपबंधों के अनुसार संसद का गठन होने तक इसी प्रकार कार्य करती रही।
वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली सदन का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए वेस्टमिंस्टर व्यवस्था में, सदन को संयुक्त रूप से तथा प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से परंपरातर्गत कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते है, जिन्हें संसदीय विशेषाधिकार कहा जाता है। उदाहरणार्थ सदन में भाषण का अप्रतिबंधित अधिकार, सदन की कार्यवाही का विवरण प्रकाशित अथवा न प्रकाशित करने, अजनबियों को हटाने, सदन को अपनी संरचना करने एवं प्रक्रिया स्थापित करने का पूर्ण अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त कोई भी सदस्य सत्र आरंभण के चालीस दिन पहले एवं सत्रांत के चालीस दिन पश्चात्‌ तक बंदी नहीं बनाया जा सकता, यदि उसके ऊपर कोई अपराध करने, निवारक नजरबंदी या न्यायालय अथवा सदन के अवमान का आरोप न हो। यदि किसी सदस्य ने अथवा अन्य किसी ने उपर्युक्त विशेषाधिकारों की अवहेलना की है तो यह सदन के अवमान (कंटेप्ट) का प्रश्न बन जाता है और इसके बदले सदन को स्वयं अथवा विशेषाधिकार समिति के निर्णय पर दोषित व्यक्ति को दंड देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त रहता है।
संयुक्त राज्य ओलम्पिक समिति संयुक्त राज्य ओलम्पिक समिति () (USOC – यूएसओसी) एक लाभ निरपेक्ष संस्था हैं जो की संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति व राष्ट्रीय पारालम्पिक समिति की तरह कार्य करती हैं।
भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने 'संसदीय राजभाषा समिति' की इस सिफारिश को 'स्वीकार' कर लिया कि राष्ट्रपति और ऐसे सभी मन्त्रियों और अधिकारियों को हिन्दी में ही भाषण देना चाहिए और बयान जारी करने चाहिए, जो हिन्दी पढ़ और बोल सकते हों। इस समिति ने हिन्दी को और लोकप्रिय बनाने के तरीकों पर 6 वर्ष पहले 117 सिफारिशें दी थीं।
दाउदी बोहरा वर्तमान कार्यालय बद्री महल (मुंबई, भारत) में है, जिसका प्रतिनिधित्व जमात समितियों द्वारा सभी शहरों में जहां दाउदी बोहरा सदस्यों की महत्वपूर्ण संख्या होती है वहा किया जाता है | आमिल साहेब अपने संबंधित शहर में स्थानीय जमात समिति के आधिकारिक अध्यक्ष है | वह दाउत-ए-हादिया द्वारा, दाई मुत्लक़ (अप्रतिबंधित प्रचारक) - सैयदना साहेब की अनुमति के साथ नियुक्त किये जाते है | जमात समिति के तहत कई उप समितियां और ट्रस्ट भी होती हैं, जो दाउदी बोहरा प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की देखभाल करते हैं |
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग आयोग के कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार, विज्ञापन, प्रकाश्नों का मुद्रण, बिक्री, वितरण, प्रदर्शनियों का आयोजन, विशेषज्ञ समितियों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, समीक्षा समितियों, मूल्यांकन समितियों आदि की बैठकों का आयोजन आदि विविध कार्य करना।
नरसिंहम् समिति 4. इस समिति ने बैकों की लेखा प्रणाली में भी सुधार करने की बात की।
हनान अशरवी फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अशरवी की राजनीतिक सक्रियता बिरजीत में उनके अकादमिक करियर के रूप में शुरू हुई। 1974 में, उन्होंने बिरजीत यूनिवर्सिटी लीगल एड कमेटी और ह्यूमन राइट्स एक्शन प्रोजेक्ट की स्थापना की। 1988 में फर्स्ट इंतिफादा के दौरान उनके राजनैतिक कार्यों में बड़ी तेजी आई, जब वह 1993 तक अपनी डिप्लोमैटिक कमेटी में सेवारत इंतिफादा पॉलिटिकल कमेटी में शामिल हो गए। 1991 से 1993 तक वह मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल के आधिकारिक प्रवक्ता और नेतृत्व / मार्गदर्शन समिति और प्रतिनिधिमंडल की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।
अनजा हजदुक अपनी समिति के कामों के अलावा, हजडुक ऑस्ट्रेलिया , न्यूजीलैंड और पूर्वी तिमोर के साथ संसदीय मैत्री समूह के डिप्टी चेयरमैन और 2013 से 2017 तक जर्मन-चीनी संसदीय मैत्री समूह के पूर्ण सदस्य हैं।
भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय के लिए मूल रूप से दी गयी व्यवस्था में एक मुख्य न्यायाधीश तथा सात अन्य न्यायाधीशों को अधिनियमित किया गया था और इस संख्या को बढ़ाने का दायित्व संसद पर छोड़ा गया था। प्रारंभिक वर्षों में, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामलों को सुनने के लिए उच्चतम न्यायालय की पूरी पीठ एक साथ बैठा करती थी। जैसे जैसे न्यायालय के कार्य में वृद्धि हुई और लंबित मामले बढ़ने लगे, भारतीय संसद द्वारा न्यायाधीशों की मूल संख्या को आठ से बढ़ाकर 1956 में ग्यारह (11), 1960 में चौदह (14), 1978 में अठारह (18), 1986 में छब्बीस (26), 2008 में इकत्तीस (31) और 2019 में चौंतीस (34) तक कर दिया गया। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है, वर्तमान में वे दो या तीन की छोटी न्यायपीठों (जिन्हें 'खंडपीठ' कहा जाता है) के रूप में सुनवाई करते हैं। संवैधानिक मामले और ऐसे मामले जिनमें विधि के मौलिक प्रश्नों की व्याख्या देनी हो, की सुनवाई पांच या इससे अधिक न्यायाधीशों की पीठ (जिसे 'संवैधानिक पीठ' कहा जाता है) द्वारा की जाती है। कोई भी पीठ किसी भी विचाराधीन मामले को आवश्यकता पड़ने पर संख्या में बड़ी पीठ के पास सुनवाई के लिए भेज सकती है।
भारत का उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और संविधान के तहत भारत गणराज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है, और इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख और मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसमें अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं और इसके पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में व्यापक शक्तियाँ होती हैं।
पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय इस अदालत के पास, सभी उच्च न्यायालयों(प्रांतीय उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों, और विशेष अदालतों सहित) और संघीय अदालत के ऊपर अपीलीय अधिकार है। इसके अलावा यह कुछ प्रकार के मामलों पर मूल अधिकार भी रखता है। सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश और एक निर्धारित संख्या के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा निर्मित होता है, जो प्रधानमंत्री से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। एक बार नियुक्त न्यायाधीश को, एक निर्दिष्ट अवधि को पूरा करने और उसके बाद ही रिटायर होने की उम्मीद की जाती है, जब तक कि वे दुराचार के कारण सर्वोच्च न्यायिक परिषद द्वारा निलंबित नहीं किये जाते हैं।
दिल्ली जिला न्यायालय सन् १९२० में इस संख्या में दो और उप-न्यायाधीशों की अदालतों को शामिल किया गया। न्यायाधीशों की इस निर्धारित संख्या के साथ दिल्ली के न्यायालय लगातार अपना कार्य करते रहे तथा समय -समय पर अत्यधिक कार्यभार को कम करने के लिए कुछ अस्थाई उपाय भी अपनाए गए। सन् १९४८ में किराया नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए उप-न्यायधीश के एक और पद का सृजन किया गया। इसके बाद १९५३ में उप-न्यायाधीशों के छह अन्य अस्थाई न्यायालयों की स्थापना की गई। १९५९ में उप-न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर २१ हो गई। इस समय तक दिल्ली की न्यायिक व्यवस्था में एक जिला एंव सत्र न्यायाधीश तथा चार अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश थे। दिल्ली उच्च न्यायालय की सथापना से पूर्व सन् १९६६ तक दिल्ली के जिला एंव सत्र न्यायाधीश पंजाब उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत थे।
न्यायिक सुधार 120वें विधि आयोग की रिपोर्ट में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि भारत, दुनिया में आबादी एवं न्यायाधीशों के बीच सबसे कम अनुपात वाले देशों में से एक है। अमरीका और ब्रिटेन में 10 लाख लोगों पर करीब 150 न्यायाधीश हैं जबकि इसकी तुलना में भारत में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 10 न्यायाधीश हैं। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने सरकार को न्यायाधीशों की संख्या में 2007 तक चरणबध्द ढंग से वृद्धि करने का निर्देश दिया था ताकि 10 लाख की आबादी पर 50 न्यायाधीश हो जाएं, जो अब तक पूरा नहीं किया गया है।
पाकिस्तान सरकार इस अदालत के पास, सभी उच्च न्यायालयों (प्रान्तीय उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों, और विशेष अदालतों सहित) और संघीय अदालत के ऊपर अपीलीय अधिकार है। इसके अलावा यह कुछ प्रकार के मामलों पर मूल अधिकार भी रखता है। सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश और एक निर्धारित संख्या के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा निर्मित होता है, जो प्रधानमन्त्री से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। एक बार नियुक्त न्यायाधीश को, एक निर्दिष्ट अवधि को पूरा करने और उसके बाद ही रिटायर होने की उम्मीद की जाती है, जब तक कि वे दुराचार के कारण सर्वोच्च न्यायिक परिषद द्वारा निलम्बित नहीं किये जाते हैं।
पाकिस्तान की न्यायपालिका इस अदालत के पास, सभी उच्च न्यायालयों(प्रांतीय उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों, और विशेष अदालतों सहित) और संघीय अदालत के ऊपर अपीलीय अधिकार है। इसके अलावा यह कुछ प्रकार के मामलों पर मूल अधिकार भी रखता है। सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश और एक निर्धारित संख्या के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा निर्मित होता है, जो प्रधानमंत्री से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। एक बार नियुक्त न्यायाधीश को, एक निर्दिष्ट अवधि को पूरा करने और उसके बाद ही रिटायर होने की उम्मीद की जाती है, जब तक कि वे दुराचार के कारण सर्वोच्च न्यायिक परिषद द्वारा निलंबित नहीं किये जाते हैं।
अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है, गणपूर्ति संख्या नौ है। निर्णय बहुमत निर्णय के अनुसार लिए जाते है। बहुमत से सहमती न्यायाधीश मिलकर एक विचार लिख सकते है, या अपने विचार अलग से लिख सकते है। बहुमत से विरुद्ध न्यायाधीश भी अपने खुद के विचार लिख सकते है।
भारतीय दण्ड संहिता (घ) किसी आरोप के सम्बन्ध में, जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है । “न्यायालय” शब्द उस न्यायाधीश का, जिसे अकेले ही को न्यायिकत: कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश-निकाय का, जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकत: कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश-निकाय न्यायिकत: कार्य कर रहा हो, द्योतक है ।
दिल्ली जिला न्यायालय दिल्ली का समस्त न्यायिक जिला, जो आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, एक सत्र खंड (सैशन डिविजन) में सिमटा हुआ है। इसका प्रमुख एक सत्र न्यायाधीश है। इसके एक मुख्य महानगर दण्डाधिकारी है तथा चार अतिरिक्त महानगर दण्डाधिकारियों के न्यायालयों की संख्या न्यायिक कार्यभार तथा न्यायालयों को चलाने वाले न्यायाधीशों की संख्या के अनुरूप समय-समय पर बदलती रहती है।
पाकिस्तान की न्यायपालिका पश्चिमी पाकिस्तान परिवार न्यायालय अधिनियम 1964 पारिवारिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को नियंत्रित करता है। इन अदालतों व्यक्तिगत स्थिति से संबंधित मामलों पर अनन्य क्षेत्राधिकार है। परिवार न्यायालय से अपील उच्च न्यायालय से झूठ बोलते हैं। इन अदालतों में, परिवार न्यायालय में एक जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, या (समान रैंक के) एक सरकारी अधिकारी-अधिसूचित की अध्यक्षता है। हर शहर और शहर या तहसील के एक परिवार अदालत है। कुछ क्षेत्रों में, जहां यह केवल परिवार न्यायालय में है लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में सिविल जज न्यायालयों परिवार न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्तियां दी गई हैं। परिवार न्यायालय अधिनियम, 1964 के प्रावधानों के सी.पी.सी. की धारा 17 के अनुसार (सिविल प्रक्रिया संहिता) और क़ानून-ए-शहादत आदेश (साक्ष्य कानून) परिवार न्यायालय और एक ही खत्म करने के लिए लागू फार्म या मामले का फैसला करने के लिए तेजी से, ठीक से अपनी प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अनुमति दी जाती है नहीं कर रहे हैं और महिला के सर्वोत्तम हित और सुविधा में वादियों।
सर वाल्टर मॉर्गन(न्यायाधीश) मॉर्गन ने इलाहाबाद में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले कलकत्ता में एक  न्यायाधीश के रूप में कार्य किया । वहाँ साम्या विधि(equity law) में उनकी विशेषज्ञता के कारण उन्हें विधि के क्षेत्र के सर्वाधिक विद्वान व्यक्तियों में से एक माना जाता था । वह 1866 से 1871 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे । उन्हें नाइट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। जब स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्ता ने एक वकील(attorney-at-law) के रूप में नामांकित होने के लिए आवेदन किया तो मॉर्गन ने ही उनका आवेदन स्वीकार किया था । इस दौरान उनकी प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हुई और वह कलकत्ता, बॉम्बे या मद्रास में मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करने के योग्य माने जाने लगे। मॉर्गन को 1871 में मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जहां वे 7 फरवरी 1879 तक रहे।
अपील प्रथम अपील व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता की धारा 96 के अंतर्गत किसी आज्ञप्ति के विरुद्ध बाद के मूल्यानुसार उच्च न्यायालय या जिला न्यायधीश के समक्ष होती है। प्रथम अपील में तथ्य तथा विधि के सभी प्रश्नों पर विचार हो सकता है। प्रथम अपील न्यायालय को परीक्षण न्यायालय की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हैं। द्वितीय अपील, व्यवहार--प्रक्रिया--संहिता की जारा 100 के अंतर्गत व्यवहारवादों में आज्ञप्ति के विरुद्ध केवल विधि संबंधी प्रश्नों पर, न कि तथ्य के प्रश्न पर, उच्च न्यायालय में होती है। जब द्वितीय अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा होती है तब यह न्यायाधीश 'लेटर्स पेटेंट' या उच्च न्यायालय विधानीय अधिनियम के अंतर्गत, उसी न्यायालय के दो न्यायधीशों के खंड के समक्ष एक और अपील की अनुमति दे सकता है।
भारत की न्यायपालिका विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों और अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 678 है लेकिन 26 जून 2006 की स्थिति के अनुसार इनमें से 587 न्यायाधीश अपने-अपने पद पर कार्यरत थे।
सिंध उच्च न्यायालय 21 अगस्त 1926 को इस अदालत को "सिंध कोर्ट ऐक्ट" के तहत मुख्य न्यायालय (चीफ़ कोर्ट) के तौर पर स्थापित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के पारिन होने के बाद न्यायिक व्यवस्था में कई निर्णायक बदलाव लाए गए और 1 अप्रैल 1937 इसे उच्च न्यायालय के रूप में शाही फरमान द्वारा स्थापित किया गया था। पश्चिमी पाकिस्तान के उच्च न्यायालय के समय कराँची बेंच में न्यायाधीशों की संख्या 15 थी, परंतु सिंध उच्च न्यायालय के पुनर्स्थापन के बाद इस संख्या को घटा कर 12 कर दिया गया।
राघवेन्द्र सिंह चौहान राघवेन्द्र सिंह चौहान (जन्म 24 दिसंबर 1959) एक भारतीय न्यायाधीश हैं। वर्तमान में, वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। वह तेलंगाना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। वे राजस्थान उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। उनका मूल उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय है।
दिल्ली जिला न्यायालय १९२६ में दिल्ली के अंदर दो प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट तथा एक द्वितीय श्रेणी अवैतनिक मैजिस्ट्रेट कार्यरत थे। १९५१ से १९६१ के बीच संघ शासित प्रदेश दिल्ली के फौजदारी न्यायालयोंं की तुलनात्मक पद संख्या कुछ इस प्रक्रार थीः-दिल्ली में तीन तरह के दंड न्यायालय हैंः- १. महानगर दण्डाधिकारी। २. मुख्य महानगर दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य महानगर दण्डाधिकारी। ३. सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश।
भारतीय संसद संसद के दोनों सदनों को, कुछ मामलों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में समान शक्तियां एवं दर्जा प्राप्त है। कोई भी गैर-वित्तीय विधेयक अधिनियम बनने से पहले दोनों में से प्रत्येक सदन द्वारा पास किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने, उपराष्ट्रपति को हटाने, संविधान में संशोधन करने और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मामलों में राज्यसभा को लोक सभा के समान शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति के अध्यादेशों, आपात की उदघोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उदघोषणा और किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल हो जाने की उदघोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य है। किसी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य किसी भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में दूर किया जाता है। इस बैठक में मामले बहुमत द्वारा तय किए जाते हैं। दोनों सदनों की ऐसी बैठक का पीठासीन अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होता है।
दिल्ली जिला न्यायालय दिल्ली जिला राजपत्र (१९१२) के अनुसार, अपराधिक न्याय के प्रशासन का पूरा उत्तरदायित्व जिला मैजिस्ट्रेट के ऊपर था। मुख्य दण्डाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक होने के नाते वह उसका कार्य अपराध से निपटना था। सन् १९१० में फौजदारी न्यायालय में पदासीन न्यायिक अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार थीः-इनमें से एक प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट को जिला मैजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त थी जिसके आधार पर वह गंभीर मुकदमों की सुनवाई करता था। इस व्यवस्था के द्वारा जिला मैजिस्ट्रेट तथा अन्य निम्न श्रेणी न्यायाधीश अवांछनिय दबाव से मुक्त हो जाते थे इस व्यवस्था के अन्तर्गत सभी अवैतनिक मैजिस्ट्रेट होते थे, परन्तु दो को विशेष तौर पर दिल्ली में नियुक्त किया गया था, जहाँ वे पीठ बनाकर शहर में होने वाले छोटे-मोटे मुकदमों मुख्य रूप से हमलों की सुनवाई करते थे।
चांसलर इंग्लैंड में चांसलर का पद एडवर्ड दि कन्फ़ेसर के समय स्थापित हुआ। एडवर्ड पहला अंग्रेज राजा था जिसने राजपत्रों पर हस्ताक्षर करने के बजाय उनपर राजमुद्रा अंकित करने की नार्मन प्रथा अपनाई। इंग्लैंड में प्रारंभ में, चांसलर एक धार्मिक पदाधिकारी था जो एक ओर राजपुरोहित के रूप में धार्मिक कार्य संपन्न करता था दूसरी ओर राजकीय क्षेत्र में राजा का सचिव तथा राजमुद्रा का संरक्षक होता था। राजपुरोहित के रूप में वह राजा के 'न्यायाचार का संरक्षक' था, सचिव के रूप में उसे राजकीय कार्यों में राजा का विश्वास प्राप्त था तथा राजमुद्रा के संरक्षक के रूप में वह राजाज्ञा की अभिव्यक्ति के लिये आवश्यक था। परंतु प्रमुख रूप से वह सचिवालय के एक विभाग, चांसरी, का अध्यक्ष था। हेनरी द्वितीय के राज्य काल में चांसलर न्यायिक कार्य भी करने लगा। उसके न्यायिक कार्यो की वृद्धि का प्रमुख कारण यह था कि राजा को संबोधित सभी निवेदनपत्र उसके द्वारा ही राजा के पास पहुंचते थे। इन निवेदनपत्रों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि एडवर्ड प्रथम ने एक आज्ञप्ति द्वारा चांसलर को उन पर निर्णय देने का अधिकार सौंपा। एडवर्ड तृतीय के काल में चांसलर ने इन न्यायिक कार्यो के लिये यथेष्ट अधिकार प्राप्त कर लिए। सन् १४७४ ई. में उसके ये अधिकार यहाँ तक बढ़ गए कि अपने निर्णय वह प्रिवी काउंसिल को न भेज कर, स्वयं न्यायिक आज्ञप्तियाँ जारी करने लगा। १९वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चांसलर क्रमश: मौलिक मुकदमों पर निर्णय देने के कार्य को अपने अधीन चांसरी न्यायाधीशों को सौंपता गया और सन् १८५१ ई. में जब चांसरी में अपील के न्यायालय की स्थापना हुई तब प्राथमिक न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील वह स्वयं तभी सुनता था जब चांसरी के अपील न्यायालय के न्यायधीशों में परस्पर मतभिन्नता होती थी।
गिरिधर मालवीय न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। गिरिधर मालवीय का जन्म 14 नवम्बर, 1936 को वाराणसी में हुआ। गिरिधर मालवीय महामना पं. मदनमोहन मालवीय के पौत्र तथा पं. गोविन्द मालवीय के एकलौते सुपुत्र हैं। गिरिधर मालवीय की प्रारम्भिक शिक्षा वाराणसी के बेसेण्ट थियोसोफिकल स्कूल में हुई। तत्पश्चात् काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अन्दर ही ‘चिल्ड्रन्स स्कूल’ से कक्षा 10 दस विज्ञान व संस्कृत से विश्वविद्यालय की एडमिशन परीक्षा में वर्ष 1952 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् उनके पिता ने घर में पितामह व ताऊ आदि अनेक लोगों के सफल अधिवक्ता हो चुकने के कारण उन्हें विधि की शिक्षा लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वक़ालत करने की प्रेरणा दी। सन् 1957 में गिरिधर ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एकसाथ एलएल.बी. तथा एम.ए. राजनीतिशास्त्र में प्रवेश लिया। सन् 1958 में उन्होंने एलएल. बी. की परीक्षा पास की तथा 1959 में राजनीतिशास्त्र की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। सन् 1960 में वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एडवोकेट दर्ज़ किए गये। प्रारम्भ में अपने पिता के अस्वस्थ रहने के कारण गिरिधर ने एक वर्ष दिल्ली में सरदार ज्ञानसिंह वोहरा के साथ तीस हज़ारी कोर्ट में और 1961 में पिता के निधन के पश्चात् प्रयाग आकर 1965 तक प्रयाग की ज़िला कचहरी में पं. विश्वनाथ पाण्डे तथा पं. सत्यनारायण मिश्र के साथ रहकर वक़ालत की। 1965 के ग्रीष्मावकाश के पश्चात् गिरिधर उच्च न्यायालय आए तथा पं. नारायणदत्त ओझा, जो बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने, के साथ उच्च न्यायालय में वक़ालत शुरू की।
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सूची ██ उत्तराखण्ड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ! scope="col" | क्रम संख्या ! scope="col" | नाम ! scope="col" | चित्र ! colspan="2" scope="col" | कार्यकाल ! scope="col" | कार्यकाल अवधि
गुवाहाटी उच्च न्यायालय गुवाहाटी में न्यायाधीशो की संख्या सबसे कम 3 है
बांग्लादेश की न्यायपालिका बांग्लादेशी संविधान का अनुछेद २२ यह सिद्ध करता है कि यह राज्य का दायित्व होगा की वह राज्य के कार्यकारी तथा न्यायिक अंगों को पूर्णतः विभक्त करे, परंतु संविधान के इस पद को बांग्लादेश के शुरूआती दिनों में, उपेक्षित रखा गया था। बहरहाल, २००७ में दाल-विहीन सामयिक सरकार ने इस दिशा में कार्य प्रारम्भ किया, तथा १ नवंबर २००७ में सफल रही। संविधान का भाग ५(अनुछेद ९४-११७) न्यायपालिका से सम्बंधित विधानों को अंकित करता है। इस भाग के दो अध्याय हैं, पहले अध्याय(अनुछेद ९४-११३) में सर्वोच्च न्यायालय से सम्बंधित विधान अंकित हैं, तथा दुसरे अध्याय(अनुछेद ११४-११७) में, अधीनस्थ न्यायालयों से सम्बंधित विधानों को अंकित किया गया है। अनुछेद ९४ के उक्ति अनुसार बांग्लादेश के उच्चतम् न्यायालय के दो भिन्न विभाग होंगे, अपीलीय विभाग तथा उच्च न्यायालय विभाग, तथा एक मुख्य न्यायाधीश होगा, जोकि, अपीलीय विभाग के अन्य न्यायाधीशों के साथ केवल तथा केवल अपीलीय विभाग में ही आसान ग्रहण करेंगे। अपीलीय विभाग के पास उच्च न्यायालय के अपीलों पर सुनवाई करने तथा निर्णय लेने का अधिकार है, जबकि उच्च न्यायालय वीभाग के पास अपीलीय तथा प्रारंभिक, दोनों ही अधिकारिता विद्यमान हैं। उच्च न्यायालय (विभाग) अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर अपीलीय सुनवाई लेने तथा निर्णय सुनाने का अधिकार है। वह रिट आवेदन पर भी सुनवाई लेने तथा निर्णय सुनाने में सक्षम है।
विक्रम नाथ न्यायाधीश विक्रम नाथ (जन्म 24 सितम्बर 1962) एक भारतीय न्यायाधीश है। वर्तमान में, वह मुख्य न्यायाधीश गुजरात उच्च न्यायालय हैऔर पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उन्हें पहले मुख्य न्यायाधीश आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के रूप में सिफारिश की गई थी, लेकिन केंद्र ने सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था.
अपील (6) दंड संबंधी उन मामलों को छोड़कर जिनमें अपील न्यायालय दंडादेश में वृद्धि नहीं कर सकता, अपील न्यायालय को ऐसा कोई भी आदेश देने की शक्ति रहती है जो आरंभ के न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।
अजय रस्तोगी अजय रस्तोगी एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान भारत का उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश हैं। वे पूर्व त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे तथा राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय मानवता के इतिहास में पहली बार, एक अंतरराष्ट्रीय अदालत के पास एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश देने की शक्ति है; साथ यह भी पहली बार है कि एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के पास ऐसी शक्ति है।
संघीय शरियाई न्यायालय संघीय शरियाई न्यायालय, पाकिस्तान की एक न्यायिक संस्थान है, जिसका कार्य यह जाँच व निर्धारित करना है की देश की विधि, शरिया का पालन करती है या नहीं। इस निकाय में कुल आठ मुसलमान न्यायाधीश होते हैं। जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। यह सभी न्यायाधीश, पाकिस्तान के राष्ट्रपति की अनुमोदन से नियुक्त किये जाते हैं। जिनका पाकिस्तान की उच्चतम न्यायालय या किसी भी प्रान्तीय न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश में से चुना जाना आवश्यक है। संघीय शरीयत अदालत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रियाज अहमद खान हैं।
आर. बानुमथी आर. बानुमथी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं। जिनका जन्म २० जुलाई १९५५ में तमिलनाडु में हुआ। वह भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली छठीं महिला हैं। इससे पहले, उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। वह महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद की कुलपति के रूप में भी कार्यरत हैं।
गीता मित्तल न्यायमूर्ति गीता मित्तल जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। वे जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय की अध्यक्षता करने वाली अब तक की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पूर्व वे दिल्ली उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से 1981 में लॉ की डिग्री ग्रहण कर चुकीं गीता मित्तल ने वर्ष 2004 में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य शुरू किया था।
प्रदीप नंद्राजोग प्रदीप नंद्राजोग (जन्म: 24 फरवरी 1958) एक भारतीय न्यायाधीश है। वे वर्तमान मेँ बॉम्बे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हैं। वे पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे तथा पूर्व में दिल्ली उच्च न्यायालय मेँ न्यायाधीश रह चुके हैं।
अभिलाषा कुमारी अभिलाषा कुमारी एक भारतीय न्यायाधीश तथा वर्तमान मणिपुर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं | वे पूर्व में त्रिपुरा उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश व गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी | वे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पुत्री हैं |