mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
पुनर्नवा पुनर्नवा के नामों के संबंध में भारी मतभेद रहा है। भारत के भिन्न-भिन्न भागों में तीन अलग-अलग प्रकार के पौधे पुनर्नवा नाम से जाने जाते हैं। ये हैं- बोअरहेविया डिफ्यूजा, इरेक्टा तथा रीपेण्डा। आय.सी.एम.आर. के वैज्ञानिकों ने वानस्पतिकी के क्षेत्र में शोधकर 'मेडीसिनल प्लाण्ट्स ऑफ इण्डिया' नामक ग्रंथ में इस विषय पर लिखकर काफी कुछ भ्रम को मिटाया है। उनके अनुसार बोअरहेविया डिफ्यूजा, जिसके पुष्प श्वेत होते हैं, ही औषधीय गुणों वाली है। बाजार में उपलब्ध पुनर्नवा में बहुधा एक अन्य मिलती-जुलती वनस्पति ट्रांएन्थीला पाँरचूली क्रास्ट्रम की मिलावट की जाती है। रक्त पुनर्नवा (लाल पुनर्नवा) एक सामान्य पायी जाने वाली घास है जो सर्वत्र सड़कों के किनारे उगी फैली हुई मिलती है। श्वेत पुनर्नवा रक्त वाली प्रजाति से बहुत कम सुलभ है इसलिए श्वेत औषधीय प्रजाति में रक्त पुनर्नवा की अक्सर मिलावट कर दी जाती है।
कलगीदार सर्प चील कलगीदार सर्प चील ("स्पीलॉर्निस चील") एक माध्यम आकर की शिकारी (परभक्षी) चिड़िया है जो उष्णकटिबंधीय एशिया के प्राकृतिक वन्य वासों में पायी जाती है। इसके व्यापक परास में, अनेकों भिन्नताएं हैं और इसके कुछ प्रकार इसकी उपजाति माने जाते हैं जबकि अन्य को पूर्ण प्रजाति के रूप में देखा जाता है, इस कारण समूह का वर्गीकरण विज्ञान समाधित नहीं है। इसके निकट संबंधी जिन्हें प्रायः पूर्ण प्रजाति माना जाता है उसमे फिलिस्तीन के सर्प चील ("एस.होलोस्पिला"), अंडमान के सर्प-चील ("स्पीलॉर्निस एल्जिनी") और दक्षिण निकोबार के सर्प-चील ("स्पीलॉर्निस क्लोस्सी") शामिल हैं। इस प्रजाति समष्टि के सभी सदस्यों में बड़ा सा दिखने वाला सर होता है जिस पर कुछ पंख होते हैं और जो इन्हें नर के सामान और कलगीदार रूप प्रदान करता है। इनका चेहरा स्पष्ट एवम पीला होता है और जो मोम-झिल्ली से जुड़ा होता है और इनके मजबूत पंजे पंखरहित तथा प्रवर्धित होते हैं। ये वन के वितान पर चारा खोजती हैं और इनके पंख तथा पूंछ, चौड़ी सफ़ेद और काली पट्टियां प्रदर्शित करते हैं और ये प्रायः तीखी और परिचित तीन या दो स्वरयुक्त ध्वनि निकालती हैं। ये प्रायः सांप का भक्षण करती हैं, जिसके फलस्वरूप ही इन्हें इनका नाम दिया गया है और इसीलिए इन्हें "सिर्केटस" सर्प-चीलों के साथ "सिर्केटिने" प्रजाति में रखा गया है।
रसबेर लाल रसभरियों ("रूबस इडाइअस" और/या "रूबस स्ट्रिगोसस") का काली रसभरियों ("रूबस ऑक्सीडेंटलिस") के साथ संकरण कराया गया है ताकि जामुनी रसभरियां पैदा की जा सके और "रूबस" जाति की अन्य उपजाति के साथ विभिन्न प्रजातियों के संकरण से बोयसेनबेरी और लोगानबेरी जैसे अनेक संकर प्रजातियों को पैदा किया गया।  "रूबस " की उपजायी गयी अंतरंग रसभरियों और कुछ एशियाई प्रजातियों के बीच संकरण की भी जांच जा रही है।
प्रतापगढ़, राजस्थान यहां की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियों में उड़न गिलहरी और चार सींग वाला चौसिंघा हिरण(four Horned Antelope) उल्लेखनीय हैं। यहां स्तनधारी जीवों की ५०, उभयचरों की ४० और पक्षियों की ३०० से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत के कई भागों से कई प्रजातियों के पक्षी प्रजनन के लिए यहां आते हैं। 14 किलोमीटर क्षेत में फैली इस सेंचुरी में कई दुर्लभ वनस्पति, वन्यजीव हैं । इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिलाने की मांग बरसों से उठ रही है लेकिन अक्सर इसके बाद तैयार होने वाली रिपोर्ट में ही यह मांग दब जाती है। सीतामाता सेंचुरी में करमोई, जाखम, सीतामाता, नालेश्वर आदि नदियां बहती है। इनमें से करमोई नदी पूरे साल बहती है। इस सेंचुरी में पैंथर, चीतल, सांभर, नीलगाय लेंगूर, बिल्ली, खरगोश, चौसिंगा देखने को मिलते हैं। इस जंगल में मुख्य तौर पर सागवान, सालर, गोदल, खैर, महुआ, पलाश, बहेडा, चंदन, सेमल, आंवला, और बांस पाए जाते हैं। वृक्षों, घासों, लताओं और झाडियों की बेशुमार प्रजातियां इस अभयारण्य की विशेषता हैं, वहीं अनेकानेक दुर्लभ औषधि वृक्ष और अनगिनत जड़ी-बूटियाँ अनुसंधानकर्ताओं के लिए शोध का विषय हैं। वनों के उजड़ने, खेतीबाडी और माही बांध के श्रमिकों द्वारा अतिक्रमण कर लेने से अब वन्यजीवों की संख्या और वन क्षेत्र में कमी आती जा रही है।
गुड़हल गुड़हल की कुछ प्रजातियों को उनके सुन्दर फूलों के लिये उगाया जाता है। नीबू, पुदीने आदि की तरह गुड़हल की चाय भी सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है। गुड़हल की एक प्रजाति ‘कनाफ’ का प्रयोग कागज बनाने में किया जाता है। एक अन्य प्रजाति ‘रोज़ैल’ का प्रयोग प्रमुख रूप से कैरिबियाई देशों में सब्जी, चाय और जैम बनाने में किया जाता है।  गुड़हल के फूलों को देवी और गणेश जी की पूजा में अर्पित किया जाता है। गुड़हल के फूलों में, फफूंदनाशक, आर्तवजनक, त्वचा को मुलायम बनाने और प्रशीतक गुण भी पाए जाते हैं। कुछ कीट प्रजातियों के लार्वा इसका प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत के मूल निवासी गुड़हल के फूलों का इस्तेमाल बालों की देखभाल के लिये करते हैं। इसके फूलों और पत्तियों को पीस कर इसका लेप सर पर बाल झड़ने और रूसी की समस्या से निपटने के लिये लगाया जाता है। इसका प्रयोग केश तेल बनाने में भी किया जाता है। इस फूल को परंपरागत हवाई महिलाओं द्वारा कान के पीछे से टिका कर पहना जाता और इस संकेत का अर्थ होता है कि महिला विवाह हेतु उपलब्ध है।
नीलगिरी (यूकलिप्टस) "नीलगिरी" मर्टल परिवार, मर्टसिया प्रजाति के पुष्पित पेड़ों (और कुछ झाडि़यां) की एक भिन्न प्रजाति है। इस प्रजाति के सदस्य ऑस्ट्रेलिया के फूलदार वृक्षों में प्रमुख हैं। "नीलगिरी" की 700 से अधिक प्रजातियों में से ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया मूल की हैं और इनमें से कुछ बहुत ही अल्प संख्या में न्यू गिनी और इंडोनेशिया के संलग्न हिस्से और सुदूर उत्तर में फिलपिंस द्वीप-समूहों में पाये जाते हैं। इसकी केवल 15 प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया के बाहर पायी जाती हैं और केवल 9 प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया में नहीं होतीं. "नीलगिरी" की प्रजातियां अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, भूमध्यसागरीय बेसिन, मध्य-पूर्व, चीन और भारतीय उपमहाद्वीप समेत पूरे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगायी जाती हैं।
लोक सभा अनु 116 इस प्रावधान का वर्णन करता है इसके अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग लाती है इस उपाय द्वारा वह भारत सरकार को भावी वित्तीय वर्ष मे भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नही हो जाता है यह सामान्यत बजट का अंग होता है किंतु यदि मंत्रिपरिषद इसे ही पारित करवाना चाहे तो यही अंतरिम बजट बन जाता है जैसा कि 2004 मे एन.डी.ए. सरकार के अंतिम बजट के समय हुआ था फिर बजट नयी यू.पी.ए सरकार ने पेश किया था  "'वोट ओन क्रेडिट"[प्रत्यानुदान] लोकसभा किसी ऐसे व्यय के लिये धन दे सकती है जिसका वर्णन किसी पैमाने या किसी सेवा मद मे रखा जा सक्ना संभव ना हो मसलन अचानक युद्ध हो जाने पे उस पर व्यय होता है उसे किस शीर्षक के अंतर्गत रखे?यह लोकसभा द्वारा पारित खाली चैक माना जा सकता है आज तक इसे प्रयोग नही किया जा सका है  जिलेटीन प्रयोग—समयाभाव के चलते लोकसभा सभी मंत्रालयों के व्ययानुदानॉ को एक मुश्त पास कर देती है उस पर कोई चर्चा नही करती है यही जिलेटीन प्रयोग है यह संसद के वित्तीय नियंत्रण की दुर्बलता दिखाता है
लोक सभा बजट सरकार की आय व्यय का विवरण पत्र है।  1. अनुमानित आय व्यय जो कि भारत सरकार ने भावी वर्ष मे करना हो  2. यह भावी वर्ष के व्यय के लिये राजस्व उगाहने का वर्णन करता है  3. बजट मे पिछले वर्ष के वास्तविक आय व्यय का विवरण होता है  बजट सामान्यत वित्तमंत्री द्वारा सामान्यतः फरवरी के पहले दिन लोकसभा मे प्रस्तुत किया जाता है उसी समय राज्यसभा मे भी बजट के कागजात रखे जाते है यह एक धन बिल है। बजट में सामान्यतः- १- पिछले वर्ष के वास्तविक अनुमान, २- वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान, ३- आगामी वर्ष के प्रस्तावित अनुमान  प्रस्तुत किए जाते है। अतः बजट का संबंध 3 वर्ष के आकडो़ से होता है।
सरकार का बजट किसी [सरकार] के वार्षिक आय और व्यय का कथन उस सरकार का बजट कहलाता है। सरकार का बजट प्रायः विधिवत ढंग से [वित्तमन्त्री] द्वारा एक नियत तिथि को प्रस्तुत किया जाता है, इसे विधायिका पारित करती है और मुख्य कार्यकारी या राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देते हैं। बजट में, आरम्भ हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए, सरकार को होने वाली सम्भावित आय (राजस्व) तथा प्रस्तावित व्यय का विस्तृत विवरण होता है।
वेस्ट इंडीज़ संघ और न ही संघीय सरकार कार्य करने के लिए अपने घटक राज्यों को ला पाई। प्रारंभिक संघीय बजट काफी अल्प था, जिसने संघीय सरकार को अपनी वित्तीय उदारता को एक गाजर के रूप में उपयोग करने से प्रतिबंधित किया। वह यूनाइटेड किंगडम और अपने सदस्य देशों के अनुदान पर निर्भर था। जमैका और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रांतीय बजट दोनों संघीय बजट से बड़े थे। इसके चलते उन राज्यों से संघीय सरकार के लिए अधिक से अधिक वित्त पोषण प्रदान के अनुरोधों को दोहराया गया। इन अनुरोधों को नजरअंदाज किया गया क्योंकि जमैका और त्रिनिदाद एंड टोबैगो, दोनों ने मिलकर संघीय राजस्व में पहले ही लगभग 85 प्रतिशत का योगदान कर दिया था, लगभग बराबर भागों में।
गृहप्रबन्ध आय सीमित होने पर व्यय संबंधी प्रबन्ध कठिन हो जाता है। व्यय का विभाजन आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। सीमित आय में सबसे पहले मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं पर व्यय करना चाहिए। ये आवश्यकताएँ घर, भोजन और वस्त्र हैं। इनके बाद शिक्षा एवं चिकित्सा संबंध व्यय हैं। इन बातों की पूर्ति हो जाए तब कुछ आराम देनेवाली आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देना उचित है। विलास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति का स्थान अंत में आता है। कुछ न कुछ बचत करने की चेष्टा करनी चाहिए। विभिन्न मदों के लिए सामान्य रूप से एक बजट बना लेना चाहिए। आजकल प्रति दिन बढ़ती महंगाई में आय व्यय का संतुलन बिठाना कठिन हो रहा है फिर भी एक कामचलाऊ बजट अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जा सकता है।
आर्थिक शब्दावली जीरोबेस बजट -- इस बजट में किसी विभाग या संगठन कि प्रस्तावित व्यय मांग के प्रत्येक मद को शुन्य मानते हुए पुनर्मूल्यांकन किया जाता है. भारत में इसे सर्वप्रथम “काउन्सिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (CISR)” में लागू किया गया और 1987-88 से सभी विभागों व मंत्रालयों में लागू हो गया।
संसदीय शब्दावली (हिन्दी) (9) बजट-- यह किसी वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। राज्य सभा के सभा पटल पर बजट दो भागों में, अर्थात्, रेल बजट और सामान्य बजट के रूप में रखा जाता है।
भारतीय संसद रेल बजट और सामान्य बजट अलग अलग पेश किए जाते हैं। सामान्य बजट प्रायः फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर लाया जाता है। रेल बजट उससे कुछ दिन पहले आ जाता है। वित्तीय वर्ष इस समय प्रत्येक साल की पहली अप्रैल से आरंभ होता है। बजट में इस आशय का प्रस्ताव होता है कि आने वाले साल के दौरान किस मद पर कितना धन खर्च किया जाना है। उसमें कितना धन किस तरीके से आएगा या कहाँ से जुटाया जाएगा। बजट के आगामी वर्ष के लिए अनुदान दिए जाते हैं। सरकार को अपनी वित्तीय और आर्थिक नीतियों तथा कार्यक्रमों और उनकी व्याख्या करने का अवसर मिलता है। साथ ही, संसद को उन पर विचार करने और उनकी आलोचना करने का भी अवसर मिलता है।
राजस्व व्यय विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं पर खर्च, ऋण पर ब्याज की अदायगी और सब्सिडियों पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय कहते हैं। राजस्व व्यय करों, शुल्कों, फ़ीसों, जुर्माना आदि प्रकार की मदों से किए जाते हैं।
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स विश्वविद्यालय का लॉस एंजिल्स क़ी अर्थव्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पडा है। यह काउंटी में लॉस एंजिल्स काउंटी, एलएयूएसडी और संघीय सरकार, के बाद चौथा सबसे बड़ा नियोक्ता है और इस क्षेत्र में सातवा सबसे बड़ा नियोक्ता है। 2005-2006 में, विश्वविद्यालय का ऑपरेटिंग बजट 3.6 अरब डॉलर था, जिसमें से 17.4% कैलिफोर्निया राज्य सरकार के उपयोग के बजट में से था।
घाटे की वित्त व्यवस्था यदि किसी अवधि में व्यय, संप्राप्ति (रिवेन्यू) से अधिक हो तो इसे घाटे की वित्त व्यवस्था (Deficit financing) या घाटे का बजट (deficit budget) कहते हैं, तथा व्यय और संप्राप्ति के अन्तर को घाटा या बजट घाटा (budget deficit) कहते हैं। 'घाटे के बजट' का विलोम 'बचत का बजट" (surplus budget) तथा 'बजट घाटा' का विलोम 'बजट अधिक्य' (budget surplus) है। घाटे/बचत की वित्त व्यवस्था किसी सरकार की हो सकती है, किसी निजी कम्पनी की, या किसी व्यक्ति की
सारा पॉलिन 17 जनवरी 2008 को अपने स्टेट ऑफ द स्टेट संबोधन में पॉलिन ने घोषणा की कि अलास्का के लोग "हमारी अर्थव्यवस्था में विकास ला सकते हैं और उन्हें यह विकास कार्य जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि हमलोग संघीय सरकार [निधिकरण] पर इतना ज्यादा निर्भर नहीं रह सकते और रहना भी नहीं चाहिए." अलास्का की संघीय काँग्रेसी प्रतिनिधियों ने पॉलिन के गवर्नर-काल के दौरान पोर्क-बैरल परियोजना की अनुरोध राशि में कटौती की; इसके बावजूद 2008 में अलास्का उस वक्त भी संघ के विशेष प्रयोजन के लिए अलग से रखे गए रकम का सबसे बड़ा प्रति-व्यक्ति प्राप्तकर्ता था, जहां दो वर्षों की अवधि में विशेष संघीय व्यय के लिए लगभग $750 मिलियन का अनुरोध किया गया था।
राजकोषीय नीति अर्थनीति के सन्दर्भ में, सरकार के राजस्व संग्रह (करारोपण) तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकोषीय नीति (fiscal policy) कहलाता है। अतः राजकोषीय नीति के दो मुख्य औजार हैं - कर स्तर एवं ढांचे में परिवर्तन तथा विभिन्न मदों में सरकार द्वारा व्यय में परिवर्तन।
चीनी जनवादी गणराज्य तेईस लाख सक्रिय सैनिकों के साथ, चीनी मुक्ति सेना विश्व की सबसे बड़ी पदवीबल सेना है। चीमुसे के अन्तर्गत थलसेना, नौसेना, वायुसेना और रणनीतिक नाभिकीय बल सम्मिलित हैं। देश का आधिकारिक रक्षा व्यय 132 अरब अमेरिकी $(808.2 अरब युआन, २०१४ के लिए प्रस्तावित) है। 2013 में चीन का रक्षा बजट लगभग 118 अरब डॉलर था, जो 2012 के बजट से 10.7 प्रतिशत अधिक था। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो चीन के सबसे बड़े पड़ोसी भारत का 2014 का रक्षा बजट 36 अरब डॉलर है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि चीन अपने वास्तविक सैन्य व्यय को गुप्त रखता है। संराअमेरिका की एक संस्था का अनुमान है कि 2008 का आधिकारिक चीनी रक्षा व्यय 70 अरब अमेरिकी $ था किंतु वास्तविक व्यय 105 से 150 अरब के बीच में कहीं था।
घाटे की वित्त व्यवस्था जब सरकार की आय कम हो तथा व्यय अधिक हो तब ऐसी स्थिति में सरकार कर्ज लेकर व्यय करती है इसे बजट घाटा या हीनार्थ प्रबंधन कहते है
खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग केंद्र सरकार आयोग को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के माध्यम से दो मदों के तहत धन प्रदान करती है: योजनाकृत और गैर-योजनाकृत. आयोग द्वारा 'योजनाकृत' मद के तहत प्रदान किये गए धन का आवंटन कार्यान्वयन एजेंसियों को किया जाता है। 'गैर-योजनाकृत' मद के तहत प्रदान किया गया धन मुख्य रूप से आयोग के प्रशासनिक व्यय के लिए होता है। धन मुख्य रूप से अनुदान और ऋण के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
वित्त मन्त्रालय मंत्रालय विभिन्न राज्यों के लिए संसाधनों के स्थानांतरण सहित सरकार के व्यय को नियंत्रित करता है। यह देश के सभी वित्तीय लेनदेन की निगरानी के लिए नोडल केंद्र है। इसके अलावा इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य बजट तैयार करना, वर्ष के दौरान प्राप्तियों और व्यय पर नजर रखना है। विभाग का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य धन के पुनः विनियोग की निगरानी है। वित्तीय मामलों से संबंधित नियमों की तैयारी और विभागों द्वारा मांग से संबंधित व्याख्या एक और महत्वपूर्ण कार्य है।
खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग खादी अनुदान का एक बड़ा भाग बिक्री छूट के भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे प्रचार व्यय माना जाता है। इस मद के तहत अन्य व्यय हैं: प्रशिक्षण, प्रचार, विपणन, आईएसईसी योजना के तहत बैंक ऋणों पर ब्याज अनुवृत्ति.
राष्ट्रीय स्वास्थ सेवा जब एनएचएस को 1948 में लॉन्च किया गया था, तब इसका बजट 437 मिलियन पाउंड (2019 के दर के अनुसार में £ 16.01 बिलियन के बराबर) था। 2016-2017 में, इसका बजट £122.5 बिलियन होगया।. 1955/6 में ब्रिटेन का स्वास्थ्य व्यय सार्वजनिक सेवाओं के बजट का 11.2% था। 2015/16 में यह 29.7% हुआ। यह मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए एक साल में लगभग 4% की 60 साल की अवधि में खर्च में औसत वृद्धि के बराबर है। ब्लेयर सरकार के खर्च के स्तर में औसतन प्रति वर्ष लगभग 6% की वृद्धि हुई। 2010 के बाद से खर्च में वृद्धि को केवल 1% से अधिक करने के लिए विवश किया गया है। इस कारणवश, कई छोटी प्रक्रियाएं अब 2019 से उपलब्ध नहीं हो सकती हैं और इसकी असली वजह बजट कटौती हो सकती है।
धन-निष्कासन सिद्धान्त अपने परिवर्तित स्वरूप के साथ 1858 ई. के पश्चात् भी यह समस्या बनी रही। 1858 ई में भारत का प्रशासन ब्रिटिश ने अपने हाथों में ले लिया। इस परिवर्तन के प्रावधानों के तहत भारत के प्रशासन के लिए भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। भारत सचिव तथा उसकी परिषद का खर्च भारतीय खाते में डाल दिया गया। 1857 ई. के विद्रोह को दबाने में जो रकम खर्च हुई थी, उसे भी भारतीय खाते में डाला गया। इससे भी अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय सरकार एक निश्चित रकम प्रतिवर्ष गृह-व्यय के रूप में ब्रिटेन भेजती थी। व्यय की इस रकम में कई मदें शामिल होती थीं, यथा-रेलवे पर प्रत्याभूत ब्याज, सरकारी कर्ज पर ब्याज, भारत के लिए ब्रिटेन में की जाने वाली सैनिक सामग्रियों की खरीद, भारत से सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के पेंशन की रकम इत्यादि। इस प्रकार गृह-व्यय की राशि की गणना धन की निकासी के रूप में की जाती थी। उल्लेखनीय है कि 19वीं सदी में धन के बहिर्गमन में केवल गृह-व्यय ही शामिल नहीं था वरन् इसमें कुछ अन्य मदें भी जोड़ी जाती थीं। उदाहरण के लिए-भारत में कार्यरत ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन का वह भाग जो वह भारत से बचाकर ब्रिटेन भेजा जाता था तथा निजी ब्रिटिश व्यापारियों का वह मुनाफा जो भारत से ब्रिटेन भेजा जाता था। फिर जब सन् 1870 के दशक में ब्रिटिश पोण्ड स्इसके साथ ही निकासी किए गए धन की वास्तविक राशि में पहले की अपेक्षा और भी अधिक वृद्धि हो गई।
खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग इस मद के अंतर्गत व्यय में शामिल हैं: कार्यकारी पूंजी व्यय और निश्चित पूंजी व्यय. निश्चित पूंजी व्यय में निम्न व्यय शामिल हैं -
तेरहवाँ वित्त आयोग 5. कर, व्यय सरकारी निजी भागीदारी, देयताओं तथा प्राप्तियों एवं व्यय अनुमानों के अंतर्हित परिवर्तियों के ब्योरों सहित बजट। एफ.एफ.टी.पी. के लिए नए प्रदान विनिर्दिष्ट किए जाए।
बेल्जियम संघीय राज्य की सत्ता में शामिल हैं, न्याय, रक्षा, संघीय पुलिस, सामाजिक सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, मौद्रिक नीति और सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक वित्त के अन्य पहलू. राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों में बेल्जियम डाक समूह और बेल्जियम रेल शामिल है। संघीय सरकार, यूरोपीय संघ और NATO के प्रति बेल्जियम तथा संघात्मक संस्थानों के दायित्वों के लिए ज़िम्मेदार है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, गृह मंत्रालय और विदेश मामलों के विस्तृत हिस्से को नियंत्रित करती है। संघीय सरकार द्वारा नियंत्रित-ऋणरहित-बजट-राष्ट्रीय वित्तीय आय का 50% होता है। संघीय सरकार नागरिक सेवकों के ca.12% को नियुक्त करती है।
हीडलबर्ग विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2005 में, हीडलबर्ग विश्वविद्यालय लगभग € 856 एम का एक समग्र ऑपरेटिंग बजट था, इसमें लगभग € 413 एम सरकारी निधियों, लगभग 311 एम मूल बजट और बाह्य अनुदान से लगभग 132 एम शामिल था। विश्वविद्यालय ने लगभग € 52 9 एम पेरोल की लागत में खर्च किया और अन्य व्यय में लगभग 326 एम। इइसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय को 2012 में से 5 वर्षों में अनुसंधान अनुदानों में एक और € 150 एम प्राप्त होता है, जो जर्मन विश्वविद्यालय उत्कृष्टता इनिशिएटिव के कारण है। वित्तीय वर्ष 2007 में, पहली बार विश्वविद्यालय ने ट्यूशन फीस के माध्यम से लगभग € 1 9 एम उठाया था, विशेष रूप से अध्ययन की शर्तों को और अधिक सुधारने के लिए। केवल लगभग 9.5 एम को वर्ष के अंत में खर्च किया गया था और रेक्टर को उनके अतिरिक्त साधनों का उपयोग करने के लिए संकायों को आग्रह करना था।
कर 3. संतुलित बजट करापात : जब कर की आय से सरकार अपने व्यय में वृद्धि करती है।
करापात 3. संतुलित बजट करापात : जब कर की आय से सरकार अपने व्यय में वृद्धि करती है।
भारत में आयकर प्रत्येक वर्ष वित्तमन्त्री द्वारा संसद में आय -व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है। भाग A में सरकार के वित्तीय क्षेत्र में प्रस्तावित नीतियों को दर्शाया जाता है। भाग B में प्रस्तावित कर बजट का वर्णन रहता है। इसे लागू करने के लिए संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। जब इसे संसद से स्वीकृति मिल जाती है और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है तब यह वित्त अधिनियम बन जाता है।
वित्त अधिनियम (भारत) प्रत्येक वर्ष वित्तमन्त्री द्वारा संसद में आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाता है। भाग A में सरकार के वित्तीय क्षेत्र में प्रस्तावित नीतियों को दर्शाया जाता है। भाग B में प्रस्तावित कर बजट का वर्णन रहता है। इसे लागू करने के लिए संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। जब इसे संसद से स्वीकृति मिल जाती है और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है तब यह 'वित्त अधिनियम' बन जाता है।
अनजा हजदुक 2013 के संघीय चुनावों में , हजडुक को फिर से जर्मन बुंडेस्टैग का सदस्य चुना गया, जहां से उन्होंने अपने संसदीय समूह के मुख्य सचेतक के रूप में काम किया है। बजट समिति के एक सदस्य, उन्होंने आर्थिक मामलों और ऊर्जा के लिए संघीय मंत्रालय के बजट पर तालमेल के रूप में कार्य किया है; संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (2013 से); आंतरिक के संघीय मंत्रालय ; और बुंडेसटाग ; और संघीय कुलाधिपति (2018 से)। 2014 से 2017 तक, वह भी बजट समिति के तथाकथित "गोपनीय समिति" है, जो जर्मनी के तीन खुफिया सेवाओं, के लिए बजटीय पर्यवेक्षण प्रदान करता है के एक सदस्य थी।
राष्ट्रीय लेखा किसी देश का एक वर्ष के अन्दर हुए सम्पूर्ण आय-व्यय का लेखा-जोखा उस देश का राष्ट्रीय लेखा (National accounts) कहलाता है। राष्ट्रीय लेखा उस देश का राष्ट्रीय बजट बनाने में सहायता करता है। जिस प्रकार हम किसी कार्य को करने से पहले योजना बनाते हैं, उसी प्रकार किसी देश का बजट बनाने से पहले उस देश के राष्ट्रीय लेखा का ध्यान रखा जाता है।
मैरीलैंड मैरीलैंड की सत्ता सरकार के विभिन्न विभागों: कार्यकारिणी, विधायी और न्यायिक में विभाजित है। मैरीलैंड जनरल एसेंबली मैरीलैंड हाउस ऑफ डेलीगेट्स और मैरीलैंड सीनेट से गठित है। बजट में मैरीलैंड गवर्नर दफ्तर उल्लेखनीय प्राधिकारी होने के कारण संयुक्त राज्य में मैरीलैंड का गवर्नर एकदम अद्वितीय है गवर्नर द्वारा प्रस्तावित बजट व्यय में विधानसभा वृद्धि नहीं कर सकता है। अन्य ज्यादातर राज्यों की तरह मैरीलैंड की बहुत सारी काउंटियों को उल्लेखनीय स्वायत्तता प्रदान की गयी है।
समन्वित बाल विकास योजना समन्वित बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास योजना (संक्षिप्त में आई सी डी एस) 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1975 में प्रारंभ की गयी योजना के द्वारा आँगनबाड़ी भवनों, सीडीपीओ कार्यालयों एवं गोदामों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। हाल में केंद्र सरकार द्वारा योजना को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित कराने के लिए कुछ नये कदम उठाये गये हैं। इसके अंतर्गत 11-18 वर्ष के किशोर आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए सेवाओं, गैर सरकारी संगठनों की प्रभावशाली भागीदारी और निगरानी को सुदृढ़ बनाया गया है। 2009-10 के केंद्रीय बजट के अनुसार इस योजना के तहत सभी उपलब्ध सेवायें, प्रत्येक 6 वर्ष के नीचे के बच्चों को, गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करायी जाएंगी। 2012-13 के केंद्रीय बजट में इस योजना पर 15850 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करायी गयी है।
भारतीय संसद बजट पास करने की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों में गंभीर एवं पूर्ण चर्चा होती है। यह बजट पेश किए जाने के कुछ दिन बाद होती है। चर्चा सामान्य वाद विवाद से आरंभ होती है। यह संसद के दोनों सदनों में तीन या चार दिन तक चलती है। प्रथा यह है कि इस अवस्था में सदस्य सरकार की राजकोषीय और आर्थिक नीतियों के सामान्य पहलुओं पर ही विचार करते हैं। कर लगाने तथा खर्च के ब्यौरे में नहीं जाते। इस प्रकार सामान्य वाद विवाद से प्रत्येक सदन को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। सरकार को भी आभास हो जाता है कि किसी प्रस्ताव विशेष के प्रति बाद की अवस्थाओं में क्या प्रतिक्रिया होगी। यह ध्यान देने की बात है कि राज्यसभा को सामान्य चर्चा के अलावा बजट से कोई सरोकार नहीं होता। मांगों पर मतदान केवल लोक सभा में होता है। दूसरी अवस्था अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान की है। सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदानों के लिए अलग मांगे रखी जाती हैं। इन ‘मांगो’ का संबंध बजट के व्यय वाले भाग से होता है। इनका स्वरूप कार्यपालिका द्वारा लोक सभा के लिए किए गए निवेदन का है कि मांगी गई राशि को खर्च करने का अधिकार दिया जाए।
सारा पॉलिन चूंकि अलास्का में कोई बिक्री कर या आय कर नहीं है, इसलिए 2008 में राज्य का राजस्व दोगुना अर्थात् $10 बिलियन कर दिया गया। 2009 के बजट के लिए पॉलिन ने कुल $197 मिलियन के निधिकरण के लिए अलास्का के सीनेटर टेड स्टीवंस को 31 प्रस्तावित संघीय विशेष प्रयोजन राशि या अनुरोध राशि की एक सूची प्रदान की। संघीय निधिकरण के प्रति पॉलिन का घटता समर्थन उनके और राज्य के काँग्रेसी प्रतिनिधिमंडल के बीच उत्पन्न वैमनस्य का एक स्रोत था; पॉलिन अपने पूर्ववर्ती फ्रैंक मुर्कोव्स्की द्वारा पिछले वर्ष में किए गए अनुरोध की तुलना में प्रति वर्ष कम संघीय निधिकरण का अनुरोध करती थी।
आर्मेनिया में स्वास्थ्य पहले के दशकों में महत्वपूर्ण गिरावट के बाद आर्मेनिया में कच्चे जन्म की दर वर्ष 1998–2015 में लगभग 1000 स्थिर लोगों में 13.014.2 थी। इसी अवधि में क्रूड की मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों में 8.6 से 9.3 हो गई। ध्यान दें कि क्रूड दरें आयु-समायोजित नहीं हैं। 74.8 वर्ष में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2014 में यूएसएसआर देशों के बाद 4 थी।  1991 में स्वतंत्रता के समय पूर्व सोवियत स्वास्थ्य देखभाल परंपराओं का कोई निशान नहीं था। सोविएट हेल्थकेयर सिस्टम अत्यधिक केंद्रीकृत था। सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना पूरी आबादी को मुफ्त चिकित्सा सहायता की गारंटी दी गई थी, और माध्यमिक और तृतीयक देखभाल की व्यापक रेंज तक पहुंच थी। स्वतंत्रता के बाद आर्मेनिया इसे जारी रखने की स्थिति में नहीं था। सुधार कार्यक्रम के बाद सभी अस्पतालों और पॉलीक्लिनिक्स, ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों (ग्राम स्वास्थ्य केंद्रों सहित), और पिछले सिस्टम से स्वास्थ्य पद कार्य करना जारी रखते हैं। अस्पताल जो पहले स्थानीय प्रशासन और अंततः स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रति जवाबदेह थे, अब अपने स्वयं के बजट और प्रबंधन के लिए स्वायत्त और तेजी से जिम्मेदार हैं। एक बेसिक बेनिफिट पैकेज 1999 में स्थापित किया गया था। यह बच्चों, बुजुर्गों और विकलांगों, कमजोर लोगों और घायल सैन्य कर्मियों सहित आबादी के कमजोर क्षेत्रों में दवाइयां सहित नि: शुल्क विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करता है। 2006 से, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं नि: शुल्क हैं। स्वास्थ्य व्यय, सरकारी व्यय का प्रतिशत 2008-2014 में समान समूह के लिए सबसे कम 4 था, लेकिन दक्षिण काकेशस में साथियों को हराया। प्रति व्यक्ति शर्तों में स्वास्थ्य व्यय (पीपीपी में 2005 की स्थिर अवधि में) लगभग स्थायी रूप से उपरोक्त समूह में वर्ष 1999-2014 में 5 वीं सबसे कम था। वर्ष 2003-2006 और 2010-2014 में एक ही समूह में आउट-ऑफ-पॉकेट स्वास्थ्य व्यय 4 था। 2014 में स्वास्थ्य व्यय का 4.3% आर्मेनिया के बाहर के स्रोतों से आया था।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, २००५ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) को तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना एक महत्त्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया है। इसका आधार अधिकार और माँग को बनाया गया है जिसके कारण यह पूर्व के इसी तरह के कार्यक्रमों से भिन्न हो गया है। अधिनियम के बेजोड़ पहलुओं में समयबध्द रोजगार गारंटी और 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान आदि शामिल हैं। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे रोजगार प्रदान करने में कोताही न बरतें क्योंकि रोजगार प्रदान करने के खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र वहन करता है। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि रोजगार शारीरिक श्रम आधारित हो जिसमें ठेकेदारों और मशीनों का कोई दखल हो। अधिनियम में महिलाओं की 33 प्रतिशत श्रम भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। श्रम मद पर ६० प्रतिशत और सामग्री मद में ४० प्रतिशत व्यय किये जाने की अधिकतम सीमा निश्चित की गयी है।
अशासकीय संस्था बड़े गैर सरकारी संगठन का वार्षिक बजट सैकड़ों मिलियन्स अथवा कई विलयन डॉलर्स हो सकता है। उदाहरण के लिये, अमेरिकन एसोसियेशन ऑफ रिटायर्ड पर्सन्स (AARP) का 1999 में बजट US$540 मिलियन से अधिक था। इस प्रकार के बड़े बजट की वित्त व्यवस्था के लिये अधिकतर गैर सरकारी संगठनों को वित्त व्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास करने पड़ते हैं। गैर सरकारी संगठन की वित्त व्यवस्था में सदस्यता शुल्क, सामान तथा सेवाओं की बिक्री, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों अथवा राष्ट्रीय सरकारों से सहायता, तथा निजी दान सम्मिलित है। कई यूरापीय संघ EU-अनुदान गैर सरकारी संगठन को वित्त प्रदान करते हैं।
फ़ूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वित्तीय वर्ष (FY) 2008 (अक्टूबर 2007 से सितम्बर 2008 तक) के लिए FDA का संघीय बजट अनुरोध $2.1 बिलियन था जो वित्तीय वर्ष 2007 से $105.8 मिलियन अधिक था।
क्लाउड कम्प्यूटिंग हालांकि कंपनियां अपफ्रंट पूंजीगत व्यय की बचत में सक्षम हो सकती हैं, हो सकता है कि उन्हें परिचालन व्यय के लिए वास्तव में अधिक भुगतान करना पड़े और वे अधिक बचत नहीं कर पायें। ऐसी परिस्थितियों में जब पूंजीगत व्यय अपेक्षाकृत कम होता है, या जहां संगठन के पास परिचालन बजट की तुलना में अपनी पूंजी के बजट को लेकर अधिक लचीलापन होता है, तब क्लाउड मॉडल अधिक वित्तीय अर्थ नहीं देता है। किसी संभावित लागत बचत के पैमाने को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में शामिल हैं, क्लाउड विक्रेता की तुलना में कम्पनी के डाटा केंद्र की प्रभाविता, कम्पनी की मौजूदा परिचालन लागत, क्लाउड कम्प्यूटिंग को अपनाने का स्तर और कार्य क्षमता का वह प्रकार जिसे क्लाउड में होस्ट किया जा रहा है।
मिनियापोलिस हेन्नेपिन काउंटी पुस्तकालय प्रणाली ने 2008 में शहर के सार्वजनिक पुस्तकालयों का संचालन आरंभ किया। 1885 में टी.बी. वाकर द्वारा स्थापित मिनियापोलिस पब्लिक लाइब्रेरी को, 2007 के लिए गंभीर बजट की कमी का सामना करना पड़ा और उसे अपने पड़ोस के तीन पुस्तकालयों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा. सेज़र पेल्ली द्वारा डिजाइन किया हुआ नया डाउनटाउन केन्द्रीय पुस्तकालय 2006 में खोला गया। दस विशेष संग्रहों में शोधकर्ताओं के लिए 25,000 से अधिक पुस्तकें और संसाधन मौजूद हैं, जिसमें मिनियापोलिस संग्रह और मिनियापोलिस फोटो संग्रह भी शामिल हैं। हाल ही की गिनती में पाया गया कि प्रणाली में 1,696,453 मदों का वार्षिक उपयोग किया जाता है और सालाना पुस्तकालय 500,000 अनुसंधान और तथ्य खोजने वाले सवालों का जवाब देता है।
मुद्रास्फीतिजनित मंदी (स्टैगफ्लेशन) राजकोषीय नीति के लिए समस्या अब तक कम स्पष्ट है। राजस्व और व्यय दोनों ही मुद्रास्फीति के साथ बढ़ते हैं और संतुलित बजट राजनीति के साथ, वे विकास की गति धीमी होते ही गिर जाते हैं। जब तक की मुद्रास्फीतिजनित मंदी के कारण राजस्व या खर्चे पर एक अंतर प्रभाव नहीं होता, बजट के संतुलन पर मुद्रास्फीतिजनित मंदी का प्रभाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। विचारों की एक धारा का यह मानना है कि सर्वोत्तम नीति मिश्रण वह है जिसमें सरकार खर्च को बढ़ा कर और करों को घटा कर विकास को बढ़ावा देती है, जबकि केंद्रीय बैंक उच्च ब्याज दरों के माध्यम से मुद्रास्फीति से जूझती है। जो भी सिद्धांत प्रयुक्त है, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के बीच समन्वय कायम करना आसान कार्य नहीं है।
बजट बजट (फ्रांसीसी भाषा के शब्द "bougette" से व्युत्पन्न) धन (राजस्व) के आय और उसके व्यय की सूची को कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र (macroeconomics) में अर्थसंकल्प एक महत्वपूर्ण अवधारणा (कांसेप्ट) है।
लोक वित्त अब प्रश्न यह है कि सार्वजनिक वित्त वास्तविक विज्ञान के साथ-साथ आदर्शात्मक विज्ञान भी है। वास्तविक विज्ञान का सम्बन्ध ‘क्या है’ से है जबकि आदर्शात्मक विज्ञान का सम्बन्ध ‘क्या होना चाहिए’ से है। सार्वजनिक वित्त वास्तविक विज्ञान के साथ-साथ आदर्शात्मक विज्ञान भी है क्योंकि सार्वजनिक वित्त के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि कर कितनी मात्रा में लगाये जाने चाहिए। सार्वजनिक व्यय कौन सी मदों पर अधिक तथा कौन सी मदों पर कम किया जाना चाहिए। इस प्रकार सार्वजनिक वित्त एक आदर्शात्मक विज्ञान भी है।
हीनार्थ प्रबन्धन हीनार्थ प्रबन्धन () जब सरकार का बजट घाटे का होता है, अर्थात आय कम होती है और व्यय के इस आधिक्य को केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है ,तो यह व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबन्धन कहलाती है। सीमित मात्रा में ही इसे उचित माना जाता है ,हीनार्थ प्रबन्धन को स्थायी नीति बना लेने के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं।
लोक सभा अनु 265 के अनुसार कोई भी कर कार्यपालिका द्वारा बिना विधि के अधिकार के न तो आरोपित किया जायेगा और न ही वसूला जायेगा। अनु 266 के अनुसार भारत की समेकित निधि से कोई धन व्यय /जमा भारित करने से पूर्व संसद की स्वीकृति जरूरी है।  अनु 112 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय लेखा को संसद के सामने रखेगा यह वित्तीय लेखा ही बजट है
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली इस योजना के अन्तर्गत चुने हुए संगठनों को ज्योतिष, कर्म-काण्ड, पुरालिपि-शास्त्र, सूची-निर्माण, पाण्डुलिपि विज्ञान, संस्कृत आशुलिपि और टंकण आदि विषयों में कार्यशालाओं के आयोजन हेतु तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।इस योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में 23 संस्थाएँ संस्थान के अधीन चल रही है। इन संस्थाओं को व्यय की आवर्ती मदों पर 95% तथा अनावर्ती मदों पर 75% अनुदान दिया जाता है।
वित्त मंत्रालय (भारत) यह विभाग मुख्य रूप से भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के लिए जिम्मेदार है। आर्थिक कार्य विभाग की मुख्य शाखाएँ हैं: विभाग वर्तमान में आर्थिक रुझानों अंतर एलियामॉनिटर्स और सरकार को आर्थिक प्रबंधन के आंतरिक और बाह्य सभी पहलुओं पर सलाह देती है जिसमें मूल्य, ऋण, राजकोषीय और मौद्रिक नीति और निवेश नियम शामिल हैं। साथ ही यह विभाग भारत सरकार टकसाल, मुद्रा प्रेस, सेक्युरिटी प्रेसेसेंड सेक्युरिटी पेपर मिल्स के प्रबंधन के अलावा राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन और जनरल इंश्योरेंस से संबंधित नीतियों की पर्यवेक्षण करते हैं। भारत द्वारा प्राप्त सभी बाहरी वित्तीय और तकनीकी सहायता, एफएओ, आईएलओ, यूनिडो जैसे विशेष अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम को छोड़कर और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय/द्विपक्षीय विशेष समझौते के अधीन को छोड़कर इस विभाग द्वारा निगरानी की जाती है। साथ ही डीईए विभाग राष्ट्रपति नियम और संघीय क्षेत्र प्रशासन के तहत केन्द्रीय बजट और राज्य सरकार के बजट को संसद में प्रस्तुत करने के लिए भी जिम्मेदार है।
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन वर्तमान में, यूएनसीटीएडी १९५ सदस्य राज्यों है और जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है । यूएनसीटीएडी में ४०० स्टाफ सदस्य और एक द्वि-वार्षिक (2010-2011) मुख्य व्यय और $७२,०००,००० में अतिरिक्त बजटीय तकनीकी सहायता निधियों में $१३८,०००,००० का नियमित बजट है । यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है । [2] यूएनसीटीएडी की गतिविधियों में भाग लेने वाले गैर-सरकारी संगठन हैं ।
भारत सरकार अधिनियम, १९३५ केंद्र में द्विशासन के लिए अधिनियम प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार, भारत के लिए गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत राज्य के लिए सचिव के रूप में व्यक्ति - भारत के वायसराय द्वारा भारत की वित्तीय दायित्वों, रक्षा, विदेशी मामलों और ब्रिटिश भारतीय सेना का नियंत्रण जारी रहा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (विनिमय दर) के प्रमुख नियुक्तियों का अधिकार रखा और रेलवे बोर्ड और निर्धारित अधिनियम जिसमें कोई भी वित्त बिल को गवर्नर जनरल की सहमति के बिना केन्द्रीय विधेयक में रखा जा सकता है। ब्रिटिश जिम्मेदारियों और विदेशी दायित्वों (ऋण चुकौती, पेंशन जैसे) के लिए धन, संघीय व्यय के कम से कम 80 प्रतिशत था और यह अनह्रासी व्यय था और किसी भी दावों के लिए (उदाहरण के लिए) सामाजिक और आर्थिक विकास प्रोग्राम पर विचार करने से पहले इसे सबसे ज्यादा तवज्जों दी जाती थी। भारत के लिए सचिव के पर्यवेक्षण के अंतर्गत वायसरॉय को अधिभावी और प्रमाणित शक्तियां प्रदान की जाती थी जो कि सैद्धांतिक रूप में स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करने की की अनुमति दी जाती थी।
रेल बजट भारतीय रेल का वित्तीय प्रतिवेदन (फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट) प्रतिवर्ष दिया जाता था, जिसे रेल बजट कहते हैं। इसे भारत के रेल मंत्री संसद में प्रस्तुत करते थे जो मुख्य बजट के कुछ दिन पूर्व किया जाता था। २१ सितम्बर २०१६ को भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अब से रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस प्रकार ९२ वर्षों से चली आ रही रेल बजट की प्रथा समाप्त कर दी गयी। १ फरवरी २०१७ को भारत का प्रथम २०१७-१८ का संयुक्त बजट पेश हुआ।
सहायिकी भारत में राजसहायता प्राप्त प्रमुख मदों की सूची तथा 2013-14 के आँकड़े व 2014-15 के बजट प्रावधान इस प्रकार हैं:
भारत का २०१६ का केंद्रीय बजट भारत का वर्ष २०१६ का आम बजट भारत का वित्तवर्ष २०१६-१७ के लिये आम बजट है। इसे वित्तमंत्री अरुण जेटली ने २९ फरवरी २०१६ को प्रस्तुत किया। इस बजट के लिये सरकार ने नागरिकों ट्विटर पर सुझाव माँगे थे तथा जनता की आकांक्षाओं को जानने के लिये कई सर्वेक्षण भी कराये गये।
ग्लोनास 2000 के दशक के शुरूआती दौर में व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में रूसी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और राज्य के वित्त में काफी सुधार हुआ। खुद पुतिन ने ग्लोनास में खास दिलचस्पी ली और इस प्रणाली की बहाली को सरकार की शीर्ष वरीयताओं में से एक बना दिया गया। इस प्रयोजन के लिए अगस्त 2001 को संघीय लक्ष्यित कार्यक्रम "वैश्विक नेविगेशन प्रणाली" 2002-2011 (सरकार निर्णय संख्या 587) का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का बजट 420 मिलियन डॉलर था और इसका उद्देश्य 2009 तक सम्पूर्ण उपग्रह समूह को बहाल करना था।
भारतीय अर्थव्यवस्था भारत में राजसहायता प्राप्त प्रमुख मदों की सूची तथा 2013-14 के आँकड़े व 2014-15 के बजट प्रावधान इस प्रकार हैं:
नागरिक समाज इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ में संवैधानिक अर्थशास्त्र का रूसी स्कूल इस विचार के साथ बनाया गया कि संवैधानिक अर्थशास्त्र, विधायी तौर पर विशेषकर बजट प्रक्रिया में, अर्थशास्त्र और संवैधानिक विश्लेषण को अनुमत करता है, जिससे आर्थिक और वित्तीय निर्णय लेने में मध्यस्थता से उबरने में मदद मिलेगी और नागरिक समाज को बजट प्रक्रिया में शामिल करने का प्रवेश द्वार खुलेगा. रूसी मॉडल इस समझ पर आधारित है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को व्यावहारिक रूप से तथा वार्षिक बजट विधान व सरकार द्वारा संचालित प्रशासनिक नीतियों के बीच अंतराल को सीमित करने की आवश्यकता है। संवैधानिक अर्थशास्त्र ऐसे मुद्दों पर उचित राष्ट्रीय धन वितरण के रूप में अध्ययन करता है। इसमें सरकार द्वारा न्यायपालिका पर किया गया खर्च भी शामिल है, जो अधिकांश परिवर्ती और विकासशील देशों में पूर्णतया कार्यकारिणी द्वारा नियंत्रित है। कार्यकारिणी द्वारा न्यायपालिका पर गंभीर वित्तीय निर्भरता उत्पन्न करने के कारण वह अधिकारों के सिद्धांत "चेक और शेष" को क्षति पहुंचाती है। न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के दो तरीकों के बीच अंतर करना ज़रूरी है: राष्ट्र (बजट योजना और विभिन्न अधिकारों के माध्यम से - जो सबसे खतरनाक है) और निजी. राष्ट्र द्वारा न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के कारण राष्ट्रीय बाज़ार अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास को इष्टतम रूप से सुविधाजनक बनाना किसी भी व्यवसाय के लिए लगभग असंभव बनाता है। "कानून और आर्थिक विकास के नियम" के प्रति बिना किसी संवैधानिक अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण का उपयोग किए किसी राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के भीतर शक्तियों के वास्तविक अलगाव के मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रकार का सूचकांक निर्मित करना बहुत मुश्किल हो सकता है। संवैधानिक अर्थशास्त्र के मानकों को जब वार्षिक बजट की योजना और साथ ही, समाज के प्रति उसकी पारदर्शिता के दौरान उपयोग में लाया जाता है, तो वह क़ानूनी नियम के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण दिशानिर्देश है। इसके अलावा, सरकार द्वारा अनुचित व्यय और किसी विगत प्राधिकृत विनियोजनों की कार्यकारी ज़ब्तियों वाली स्थितियों में नागरिक समाज द्वारा प्रभावी न्यायालय प्रणाली की उपलब्धता का उपयोग, किसी भी प्रभावशाली सभ्य समाज की सफलता का महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। नागरिक समाज की प्रत्येक संस्था राज्य के लिए 'प्रतिकारी शक्ति' नहीं है।
पल्प फिक्शन (फिल्म) बेंडर इस पटकथा को मीरामैक्स के पास लाया, जो पहले एक स्वतंत्र स्टूडियो था, हाल ही में इसे डिज़नी के द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया।  मीरामैक्स के अध्यक्ष, हार्वे वीन्सटीन अपने भाई बोब के साथ- इस पटकथा से तुंरत रोमांचित हुए और कम्पनी ने इसे चुन लिया। "पल्प फिक्शन" पहली मीरामैक्स परियोजना थी जिसने डिज़नी के अधिग्रहण के बाद हरी बत्ती प्राप्त की, इसका बजट 8.5 मिलियन डॉलर का था। यह पहली फिल्म बन गयी जो पूरी तरह से मीरामैक्स के द्वारा वित्तपोषित थी। कीमत को कम करने में मदद करने के लिए बेंडर ने सभी अभिनेताओं को हर सप्ताह सामान राशि का भुगतान किया, इसमें इस बात को महत्व नहीं दिया गया कि उद्योग में उनका दर्जा क्या है। इस परियोजना को साइन करने वाला सबसे बड़ा स्टार था ब्रूस विल्लिस. हालांकि वे हाल ही में कई बड़े बजट की फ्लॉप फिल्मों में दिखाई दिए, फिर भी वे प्रमुख विदेशी आकर्षण थे। अपने नाम के बल पर, मीरामैक्स ने फिल्म के दुनिया भर में अधिकारों के लिए 11 लाख डॉलर अर्जित किये, इसने वास्तव में अपने लाभ को सुनिश्चित किया।
ताइवान में स्वास्थ्य ताइवान में हेल्थकेयर को कार्यकारी युआन के स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ, ताइवान के लोग अच्छी तरह से पोषित हैं लेकिन पुरानी मोटापे और हृदय रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं । 2002 में ताइवान में प्रति 1,000 आबादी पर लगभग 1.6 चिकित्सक और 5.9 अस्पताल बेड थे। 2002 में, देश में 36 अस्पताल और 2,601 क्लीनिक थे। 2000 में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय कुल यूएस $ 752 था। स्वास्थ्य व्यय 2001 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.8 प्रतिशत (या 2009 में यूएस $ 951) का गठन किया गया; 64.9 प्रतिशत व्यय सार्वजनिक धन से हुआ था। 2009 में समग्र जीवन प्रत्याशा 78 वर्ष थी। स्वास्थ्य बीमा 1995 में स्थापित किया गया था। एनएचआई एक एकल-दाता अनिवार्य सामाजिक बीमा योजना है जो स्वास्थ्य सेवा निधि के संवितरण को केंद्रीकृत करती है। यह प्रणाली सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा के लिए समान पहुंच का वादा करती है, और 2004 के अंत तक जनसंख्या कवरेज 99% तक पहुंच गई थी। एनएचआई को मुख्य रूप से प्रीमियम के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जो पेरोल कर पर आधारित होते हैं, और आउट-ऑफ-पॉकेट भुगतान और प्रत्यक्ष सरकारी धन के साथ पूरक होते हैं। प्रारंभिक चरण में, सार्वजनिक और निजी प्रदाताओं के लिए शुल्क-के लिए सेवा पूर्व निर्धारित है। अधिकांश स्वास्थ्य प्रदाता निजी क्षेत्र में काम करते हैं और स्वास्थ्य वितरण पक्ष पर एक प्रतिस्पर्धी बाजार बनाते हैं। हालांकि, कई स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं ने बड़ी संख्या में रोगियों को अनावश्यक सेवाएं प्रदान करके और फिर सरकार को बिलिंग करके प्रणाली का लाभ उठाया। बढ़ते नुकसान और लागत नियंत्रण की आवश्यकता के मद्देनजर, एनएचआई ने 2002 में शुल्क प्रणाली को शुल्क से सेवा के लिए वैश्विक बजट में बदल दिया, एक तरह का संभावित भुगतान प्रणाली हैं। एनएचआई सरकार द्वारा संचालित बीमाकर्ता द्वारा पेश किए गए सार्वभौमिक कवरेज को प्रस्तुत करता है, जिसमें आउट पेशेंट विज़िट, इनपेशेंट देखभाल, दंत चिकित्सा देखभाल, पारंपरिक चीनी चिकित्सा, गुर्दे की डायलिसिस और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स शामिल हैं। कामकाजी आबादी अपने नियोक्ताओं के साथ विभाजित प्रीमियम का भुगतान करती है; अन्य लोग सरकारी मदद से एक फ्लैट दर का भुगतान करते हैं और गरीब या बुजुर्गों को पूरी तरह से सब्सिडी दी जाती है। किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने के लिए कोई वित्तीय बाधाएं नहीं हैं। इस तरह, ताइवान के नागरिकों को चिकित्सा बिलों के परिणामस्वरूप दिवालिया होने का खतरा कम होता है। जिसमें निवारक चिकित्सा सेवाओं, दवाओं, दंत चिकित्सा सेवाओं, चीनी चिकित्सा, होम नर्स के दौरे और कई और अधिक शामिल हैं। कामकाजी लोगों को अपनी नौकरी खोने या बदलने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे अपना बीमा नहीं खोएंगे। एनएचआई के बाद से, पहले से अप्रभावित ने चिकित्सा सेवाओं का उपयोग बढ़ा दिया है। अधिकांश निवारक सेवाएं मुफ्त हैं जैसे कि वार्षिक चेकअप और मातृ एवं शिशु देखभाल। नियमित कार्यालय यात्राओं में सह-भुगतान यूएस $ 5 प्रति विज़िट के रूप में कम है। सह-भुगतान व्यक्ति की आय द्वारा तय और असूचीबद्ध होते हैं। = सन्दर्भ =
म्यूचुअल फंड वैसे तो भारत में काफी सारे म्युचअल फण्ड स्कीम है और बाजार में कोई भी फंड हाउस जब कोई नई योजना निकालता है, तब इससे जुड़े सभी नियमों, शर्त और दूसरी बातों की जानकारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराता है। यह जानकारी जिस दस्तावेज के द्वारा सेबी को दी जाती है, उसे 'स्कीम का ऑफर डॉक्युमेंट' कहते हैं। इसमें इनवेस्टमेंट का उद्देश्य, जोखिम कारक, लोड व अन्य व्यय आदि से जुड़ी पर्याप्त जानकारियां दी गई होती हैं। म्यूचुअल फंड संचालन करने में अडवाइजरी, कस्टोडियल, ऑडिट ट्रांसफर एजेंट व ट्रस्टी फीस और एजेंट कमिशन आदि कई मदों में व्यय होता है, ऑफर डॉक्युमेंट में इन मदों में किए जाने वाले व्यय के बारे में पूरी दी गई होती है। इसके अलावा, यह भी बताया गया होता है कि स्कीम में निवेश करने पर निवेशक को कौन-कौन से शुल्क देने होंगे, जैसे एंट्री लोड, एग्जिट लोड, स्विचिंग चाजेर्ज, रेकरिंग एक्सपेंस आदि। जिस योजना में खर्चे कम आते हों, फंड हाउस के पास निवेशक के लिए रकम अधिक होगी और इससे रिटर्न भी अधिक मिलने की उम्मीद बनेगी। ऐसी योजना निवेशकों के लिए अधिक लाभदायक होती हैं। किसी भी योजना के तहत ६५ प्रतिशत से अधिक रकम यदि इक्विटी में लगाई जाने वाली है तो ऐसी योजना को इक्विटी योजना कहा जाता है। यदि कंपनी इक्विटी व ऋण ("डेट") में बराबर-बराबर रकम निवेश करने जा रही है, तो ऐसी योजना "बैलेंस्ड स्कीम" के अंतर्गत आती है। बैलेंस्ड स्कीम की तुलना में इक्विटी स्कीम अधिक जोखिमकारी होती हैं।
बजट लेखा-जोखा वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न करों से प्राप्त राजस्व और खर्च के आकलन को बजट लेखा-जोखा कहा जाता है।
भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (ITEC) भारत सरकार द्वारा संचालित एक द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम है। यह एक मांग-संचालित, प्रतिक्रिया-उन्मुख कार्यक्रम है जो भारत और भागीदार राष्ट्र के बीच नवीन तकनीकी सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों की जरूरतों को संबोधित करने पर केन्द्रित है। "अफ्रीका के लिए विशेष राष्ट्रमंडल सहायता"(Special Commonwealth Assistance for Africa Programme) कार्यक्रम के साथ साथ, ITEC पूरे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मध्य और पूर्वी यूरोप और कई प्रशांत और कैरेबियन देशों में 158 देशों को सम्मिलित करता है। अपनी स्थापना के बाद से, कार्यक्रम ने $ 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च किया है और दुनिया भर के हजारों छात्रों और पेशेवरों को लाभान्वित किया है और हाल के वर्षों में कार्यक्रम पर वार्षिक व्यय $ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष औसत रहा है।
ग्लोनास 2000 के पहले दशक के मध्य में रूसी अर्थव्यवस्था में आने वाली तेजी के परिणामस्वरूप देश के अंतरिक्ष बजट में काफी वृद्धि हुई। 2007 में ग्लोनास कार्यक्रम के वित्तपोषण में काफी वृद्धि हुई; इसका बजट दोगुना से भी अधिक हो गया। 2006 में ग्लोनास को संघीय बजट से 181 मिलियन डॉलर मिलने के बावजूद 2007 में इस राशि को बढ़ाकर 380 मिलियन डॉलर कर दिया गया।
दसलाखी नगर ब्रिटिश भारत में जनसंख्या की पहली जनगणना 1872 में हुई। 1951 से, हर 10 वर्षों में एक जनगणना की जाती हैं। भारत में जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्‍ट्रार एवं जनगण्‍ना आयुक्‍त के कार्यालय द्वारा की जाती हैं, और किसी संघीय सरकार द्वारा आयोजित यह सबसे बड़े प्रशासनिक कार्यों में से एक हैं।
अशासकीय संस्था हाल के वर्षों में, कई बड़े निगमों ने गैर सरकारी संगठन आन्दोलन को कई कार्पोरेट तरीकों के विरुद्ध स्थान पर रखने के लिये अपने कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विभागों में वृद्धि की है। तर्क के अनुसार, यदि निगम गैर सरकारी संगठनों "के साथ" कार्य करेंगे तो गैर सरकारी संगठन निगम "के खिलाफ" कार्य नहीं करेंगे।
पारस्परिक निधि नो-लोड फंड्स में सूचकांक फंड और सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड दोनों शामिल होते हैं। नो-लोड सूचकांक फंड बेचने वाली सबसे बड़े म्यूचुअल फंड परिवार हैं Vanguard () और फिडेलिटी (), यद्यपि कई छोटे म्युचुअल फंड परिवार हैं जिनके पास नो-लोड फंड हैं। कुछ नो-लोड सूचकांक फंडों में व्यय अनुपात ०.२ % प्रति वर्ष से कम होता है जबकि विशिष्ट सक्रियता से प्रबंधित फंड का व्यय अनुपात लगभग १.५ % प्रति वर्ष है। लोड फंड्स में सामान्यतया उच्च व्यय अनुपात होते हैं जब लोड के बारे में विचार किया जाता है। व्यय का अनुपात है प्रत्याशित वार्षिक मूल्य से, फंड के शेयर रखने वाले निवेशक को.उदाहरण के लिए, १००००० डालर के निवेश पर ०.२ % खर्च के अनुपात का तात्पर्य है २०० डॉलर वार्षिक व्यय, जबकि १.५ % खर्च का अनुपात, १५०० डॉलर सालाना खर्च का कारण होगा.ये व्यय म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए किसी भी बिक्री कमीशन को चुकाने से पहले किए जाते हैं।
भारतीय संसद बजट पास करने की प्रक्रिया बजट पेश किए जाने से इस पर चर्चा करने और अनुदानों की मांगे स्वीकृत करने और विनियोग तथा वित्त विधेयकों के पास होने तक सामान्यतः चालू वित्तीय वर्ष के आरंभ होने के बाद तक चलती रहती है। जब तक संसद, मांगें स्वीकृत नहीं कर लेती तब तक के लिए यह आवश्यक है कि देश का प्रशासन चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो। इसलिए ‘लेखानुदान’ के लिए विशेष उपबंध किया गया है। जिसके द्वारा लोकसभा को शक्ति दी गई है कि वह बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए पेशगी अनुदान दे सकती है।
संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। संराअमेरिका का संज्ञात्मक सकल घरेलू उत्पाद वर्ष २००९ के लिए अनुमानित १४,३०० अरब $ था जो विश्व में सर्वाधिक था और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान से लगभग ३ गुणा था। क्रय शक्ति के आधार पर भी संराअमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन से दोगुना से अधिक था। केवल यही नहीं, संराअमेरिकी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति उत्पादन भी बहुत अधिक है। २००९ में, यह ४६,३८१$ अनुमानित था, जो विश्व में छठा सर्वाधिक था। एतिहासिक रूप से, संराअमेरिकी अर्थव्यवस्था ने स्थिर सकल घरेलू उत्पाद विकास दर, कम बेरोज़गारी दर और ऊँचे स्तर पर अनुसंधान और पूँजी निवेश को बनाए रखा है, जो दोनों राष्ट्रीय और घटती बचत दर के कारण, विदेशी निवेशकों द्वारा वित्त-पोषित रही है। और अनुसंधान और पूंजी दोनों राष्ट्रीय और, बचत दर कम की वजह से विदेशी निवेशकों द्वारा तेजी से, धन निवेश का उच्च स्तर है। २००९ में, उपभोक्ता व्यय, सरकारी स्वास्थ्य सेवा व्यय मिलकर संराअमेरिकी अर्थव्यवस्था का ७०% था।
सबप्राइम मोर्टगेज क्राइसिस अमेरिका की संघीय सरकार के वैश्विक वित्तीय प्रणाली के समर्थन के प्रयासों ने महत्वपूर्ण नई वित्तीय प्रतिबद्धताओं को जन्म दिया है, जो नवम्बर 2008 तक 7 ट्रिलियन डॉलर के कुल योग तक पहुंच गया है। इन प्रतिबद्धताओं की लक्षणिक विशेषताओं को निवेशों, ऋणों एवं ऋण गारंटियों के रूप में वर्णित किया जा सकता है न कि प्रत्यक्ष व्यय के रूप में. कई मामलों में सरकार ने निश्चल बाजारों में नकदी की अभिवृद्धि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद की है, जैसे कि वाणिज्यिक पत्रों, गिरवी समर्थित प्रतिभूतियों अथवा दूसरे प्रकार की परिसंपत्तियों से समर्थित कागजात. ज्यों-ज्यों संकट गहराता गया, फेड ने संपार्श्विक जमानत को प्रसारित किया जिसके खिलाफ उच्च जोखिम वाली परिसंपत्तियों को शामिल कर यह ऋण देना चाहती है।
मोना नेमर चयन प्रक्रिया के बाद मंगलवार, 26 सितंबर, 2017 को, नेमर को तीन साल की नियुक्ति के लिए कनाडा का नया मुख्य विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया। प्रधान मंत्री स्टीफन हार्पर की अगुवाई में पिछली सरकार द्वारा 2008 में इस भूमिका को समाप्त कर दिया गया था। मुख्य विज्ञान सलाहकार के रूप में, नेमर $ 2 मिलियन का बजट रखते हैं, जहां वह प्रधानमंत्री ( जस्टिन ट्रूडो ) और विज्ञान मंत्री ( कर्स्टन डंकन ) को निष्पक्ष वैज्ञानिक सलाह प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं, यह सुनिश्चित करना कि सरकारी विज्ञान सार्वजनिक रूप से सुलभ है, जो वैज्ञानिक बोल सकते हैं स्वतंत्र रूप से और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों कनाडाई विज्ञान को बढ़ावा देना। इसके अलावा, नेमार सार्वजनिक रूप से कनाडा में संघीय सरकार के विज्ञान की स्थिति को प्रतिवर्ष रिपोर्ट करेंगे।
संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास सरकारी राजधानी के फिलाडेल्फिया स्थानांतरित होने से पूर्व, न्यूयॉर्क नगर एक वर्ष तक संघिय राजधानी था। १७९१ में, राज्यों ने अधिकार विधेयक को पारित किया, संविधान में वे दस संशोधन करने के लिए जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानूनी सुरक्षा की सीमा के संघीय प्रतिबंधों को निषिद्ध कर दे। उत्तरी राज्यों ने १७८० से १८०४ के बीच दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन दक्षिणी राज्यों में यह प्रथा जारी रही। सन् १८०० में नया बसा वॉशिंगटन डी॰ सी॰ संघीय सरकार और राष्ट्र की नई राजधानी बना।
उत्सर्जन व्यापार 2010 के संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय बजट ने स्वच्छ ऊर्जा विकास के समर्थन का प्रस्ताव पेश किया है जिसमें प्रति वर्ष US$15 बीलियन का निवेश होगा, जिसके लिए वह ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन क्रेडिट की बिक्री से धन जुटाएगा. प्रस्तावित कैप-एंड-ट्रेड कार्यक्रम के तहत, सभी GHG उत्सर्जन क्रेडिट को नीलाम किया जाएगा, जिससे, वित्त-वर्ष 2012 के लिए अनुमानित रूप से अतिरिक्त $78.7 बीलियन का राजस्व प्राप्त होगा, जो लगातार बढ़ते हुए 2019 के वित्त-वर्ष तक $83 बीलियन हो जाएगा.
पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान की मुख्य तीन समस्याये है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी सरकार की सबसे बडी समस्या है वहाँ पर व्याप्त आतंकवाद है। यह पाकिस्तान को कैंसर भाँति जकड़े हुए है और इसको अन्दर ही अन्दर खोखला करे जा रहा है। पाकिस्तान को अपनी प्रगति को बनाए रखने के लिए आतंकवाद को जल्द से जल्द खात्मा करने की आवश्यकता है 2. इस्लामी गणतन्त्र पाकिस्तान की सबसे बड़ी विफलता वहाँ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का 5 वर्ष तक का कार्यकाल पूरा ना करना है अभी हाल ही में वहाँ पर नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया जो संभवत पाकिस्तान के पूरे गणतन्त्रात्मक इतिहास में पहली दफा किसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। पाकिस्तान की गणतन्त्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए वहाँ पर यह आवश्यक है कि वहाँ पर कोई अस्थाई सरकार हो जो पूरे विश्व के समक्ष पाकिस्तान में उत्पन्न समस्याओं उसके विकास तथा वहाँ की आर्थिक प्रगति में अग्रसर हो और पाकिस्तान को एक मजबूत राष्ट्र बनाकर विश्व के आर्थिक पटल पर लाकर खड़ा करें
लोक वित्त कला निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज्ञान का प्रयोग है। सार्वजनिक वित्त, राजस्व नीति द्वारा सरकार की आय तथा व्यय सम्बन्धी ज्ञान का प्रयोग पूर्ण रोजगार, आर्थिक समानता, आर्थिक विकास, कीमत स्थिरता आदि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किया जाता है। उदाहरण के लिए, आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर प्रगतिशील दर पर लगाये जाते है।कर लगाने की क्रिया निश्चित रुप से एक कला है और बजट बनाना भी स्वयं एक कला है। इस प्रकार सार्वजनिक वित्त का अध्ययन कई व्यावहारिक समस्याओं के अध्ययन में सहायक सिद्ध होता है। अतः सार्वजनिक वित्त एक कला भी है।
लोक वित्त अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का अध्ययन लोक वित्त (Public finance) कहलाता है। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकार के आय (revenue) तथा व्यय का आकलन करती है। अर्थात सार्वजनिक वित्त सरकार के आय व व्यय का विस्तृत अध्ययन है। इसके द्वारा राज्य द्वारा अर्जित आय तथा सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा किए गए व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। सरकार के आय व व्यय को सीमान्त समन्वय के द्वारा नियमित किया जाता है ताकि अधिकतम जनहित प्राप्त किया जा सके।यह वांछित प्रभाव प्राप्त करने और अवांछित प्रभावों से बचने के लिये इनमें आवश्यक घट-बढ करने का सुझाव भी देती है।आधुनिक लोकतांत्रिक समाजो में लोकवित्त अर्थात आय और व्यय से जुड़े प्रावधान लोगों के जीवन स्तर और देश की विकास प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव डालता है।