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अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट टीम अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट टीम एक क्रिकेट टीम है जो भारतीय घरेलू प्रतियोगिताओं में अरुणाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। जुलाई 2018 में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टीम को उन नौ नए पक्षों में से एक के रूप में नामित किया, जो रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी सहित 2018-19 सत्र के लिए घरेलू टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगे। हालांकि, टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले, टीम के पास प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने के लिए मैदान नहीं था। 2018-19 सीज़न से आगे, गुरशरण सिंह को टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया था।
कुकी जनजाति कुकी मंगोली नस्ल की एक वनवासी जाति है जो असम और अराकान के बीच लुशाई और काचार जिले में रहती है।  इनको चिन, जोमी, मिजो (मिज़ोरम में) भी कहते हैं। कूकी लोग भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों, उत्तरी म्याँआर, बंगलादेश के चित्तग्राम पहाड़ियों पर निवास करते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोडकर वे सभी उत्तरपूर्वी राज्यों में पाये जाते हैं। अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर उनका बिखरे होना मुख्यतः ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति का परिणाम है।
नामरूप नामरूप असम के पूर्वोत्तर भाग में पाटकाई पर्वत श्रृंखला की तलहटी के पास स्थित एक छोटा सा शहर है। पाटकाई पर्वत श्रृंखला जो की असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है, पूर्वांचल रेंज की कड़ी है जो म्यांमार से जुड़ी हुयी है। दिल्ली या दिसांग नदी इसके माध्यम से बहती है। नामरूप धान के खेतों, असमिया गांवों, चाय के बगीचों, घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच एक सुरम्य स्थान में स्थित है।
अपर वोल्टा गणराज्य रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा अफ्रीका में देश का एक पुराना नाम है जिसे आज बुर्किना फासो के नाम से जाना जाता है। यह एक फ्रांसीसी उपनिवेश था, जो १९६० में स्वतंत्र हुआ। अपर वोल्टा १९१८ से १९३२ तक एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में अस्तित्व में था। १९३२ में, इसे भंग कर दिया गया था, और इसके क्षेत्र को पड़ोसी देशों, फ्रांसीसी सूडान, नाइजर और आइवरी कोस्ट के बीच साझा किया गया था। १९४७ में, अपर वोल्टा को इसकी पूर्व सीमाओं के साथ बहाल किया गया था।
अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में 87,500 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित क्षेत्र है। राज्य की विद्युत क्षमता लगभग 30,735 मेगावॉट है। राज्य के 3,649 गाँवों में से लगभग 2,600 गाँवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।
मोनपा लोग मोनपा (Monpa) भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक जन समुदाय है। इस समुदाय के कुछ सदस्य तिब्बत व भूटान में भी रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में यह अधिकतर तवांग ज़िले और पश्चिम कामेंग ज़िले में बसे हुए हैं।
गोवर्धन मठ भारतीय उपमहाद्वीप के सम्पूर्ण पूर्व भाग को श्री गोवर्धन पीठ का क्षेत्र माना जाता है। इसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़,राजमुंदरी तक आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और प्रयाग तक उत्तर प्रदेश के भारतीय राज्य शामिल हैं। साथ ही नेपाल, बांग्लादेश और भूटान देश भी इस मठ का आध्यात्मिक क्षेत्र माना जाता है। इस मठ के अंतर्गत पुरी, इलाहाबाद, पटना और वाराणसी आदि पवित्र स्थान आते हैं।
असम असम उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है। असम अन्य उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। असम भारत का एक सीमान्त राज्य है जो चतुर्दिक, सुरम्य पर्वतश्रेणियों से घिरा है। यह भारत की पूर्वोत्तर सीमा 24° 1' उ॰अ॰-27° 55' उ॰अ॰ तथा 89° 44' पू॰दे॰-96° 2' पू॰दे॰) पर स्थित है। सम्पूर्ण राज्य का क्षेत्रफल 78,466 वर्ग कि॰मी॰ है। भारत - भूटान तथा भारत - बांग्लादेश सीमा कुछ भागो में असम से जुडी है। इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम, मेघालय तथा त्रिपुरा एवं पश्चिम में पश्चिम बंगाल स्थित है।
पहला संविधान संशोधन अधिनियम, १९५१ इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15,19,85,87,174,176,314,342,374,376 में संशोधन किये गए तथा दो नये अनुच्छेद 31क तथा 31ख जोड़े गये और नौंवी अनुसूची को भी सविंधान में जोड़ा गया।
भारत के संविधान का संशोधन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में सबसे पहला संवैधानिक संशोधन किया, यह संशोधन "गोलक नाथ बनाम पंजाब" राज्य के मामले में किया गया था।  यह संशोधन इस आधार पर किया गया कि यह अनुच्छेद 13 का उल्लंघन कर रहा था, जिसके अनुसार "राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो [मौलिक अधिकारों के चार्टर]" में दिए गए अधिकारों का संक्षिप्तीकरण करता हो या उसे नष्ट करता हो।  इस अनुच्छेद में शब्द "कानून" की व्याख्या संविधान में संशोधन को शामिल करने के रूप में की गयी है। संसद ने चौबीसवें संशोधन को अधिनियमित करने के द्वारा प्रतिक्रया दी जिसके अनुसार "संविधान के किसी भी संशोधन में कुछ भी [अनुच्छेद 13] लागू नहीं होगा.  संशोधन में वर्तमान सीमा "केस्वानंद बनाम केरल राज्य" में देखी जा सकती है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) ने कहा कि संविधान में संशोधन इस प्रकार का होना चाहिए कि यह संविधान की "मूल सरंचना" का सम्मान करे.  इस दस्तावेज में कहा गया कि संविधान के विशिष्ट बुनियादी लाक्षणिक गुणों को संशोधन के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता.  भारतीय संसद ने इस सीमा को हटाने का प्रयास किया, इस के लिए बयालीसवें संशोधन का अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार "इस संविधान में...संशोधन के लिए संसद की शक्तियों में कोई सीमा नहीं होगी". हालांकि बाद में "मिनर्वा मिल्स बनाम भारत" में इस परिवर्तन को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया गया।
आज़रबाइजान का संविधान इस संविधान को अगस्त २००२ और मार्च २००९ में संशोधित किया गया था, तथा सबसे हाल ही में २६ सितम्बर २०१६ में संवैधानिक जनमत द्वारा एक और संशोधन को अपनाया गया था। २००२ में २२ अनुच्छेदों में ३१ संशोधन; २००९ में २९ अनुच्छेदों में ४१ संशोधन; तथा २०१६ में २३ अनुच्छेदों को संशोधित कर ६ नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। प्रतिवर्ष १२ नवम्बर को संविधान परावर्तन के उपलक्ष में, अज़रबाइजान में संविधान दिवस मनाया जाता है, जोकि एक राष्ट्रीय पर्व है।
न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 (4) :- यह खण्ड "संविधान के 24 वें संशोधन" द्वारा जोड़ा गया है। इसके अनुसार इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किये गए संविधान संशोधन को लागू नहीं होगी।
आठवीं अनुसूची भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है।इसके बाद, सिन्धी भाषा को 21 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1967 ,कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, और नेपाली भाषा को 71वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ई. में जोड़ा गया। हाल में 92वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोड़ो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, और संथाली भाषा शामिल किए गए।भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में ३८ अन्य भाषाओं को शामिल करने की माँग है। य़े भाषाएँ हैं:
आज़रबाइजान का संविधान यह संविधान स्वतन्त्र आज़रबाइजान का पहला संविध है। १९१८ में स्वतन्त्र रूप से स्थापित आज़रबाइजान लोकतान्त्रिक गणराज्य, अपने २३ महीनों के स्वतन्त्र अस्तित्व में एक संविधान अपनाने में नाकामयाब रहा था, और अंत्यतः आज़रबाइजान, आज़रबाइजान सोवियत समाजवादी गणराज्य(अज़रबाइजान एसएसआर) के रूप में सोवियत संघ में सम्मिलित हो गया। आज़रबाइजान में संविधान निर्माण का वास्तविक इतिहास सोवियत युग से शुरू होता है। "सोवियत आज़रबाइजान" के पहले अमविधान को १९२१ में अपनाया गया था, जिसे सोवियत संघ के संविधान के अनुसार लिखा गया था। सोवियत अज़रबाइजान का अंतिम संविधान १२ अप्रील १९७९ में लागू हुआ, और वह भी सोवियत संविधान के अनुसार था। सोवियत संध से १८ अक्टूबर १९९१ में अज़रबाइजान के अलग होने के बाद, नाव स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक गणराज्य के संविधान को १२ नवम्बर १९९५ को अपनाया गया, जोकि स्वतन्त्र अज़रबाइजान का पहला संविधान है। इस संविधान में ५ अध्याय, १२ खण्ड और कुल १४७ अनुच्छेद हैं। इस संविधान को अभी तक कुल तीन बार, जनमत संग्रह द्वारा संशोधित किया गया है। सबसे हालिया संशोधन को २६ सितम्बर २०१६ में संवैधानिक जनमत द्वारा अपनाया गया था। इसके अलवाल पूर्वतः अगस्त २००२ और मार्च २००९ में भी संवैधानिक संशोधिन परावर्तित किया गया था। २००२ के संशोधन में २२ अनुच्छेदों में ३१ संशोधन; २००९ में २९ अनुच्छेदों में ४१ संशोधन; तथा २०१६ में २३ अनुच्छेदों को संशोधित कर ६ नए अनुच्छेद जोड़े गए थे।
भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन संशोधन के अधिकांश प्रावधान 3 जनवरी 1977 को लागू हुए, अन्य 1 फरवरी से लागू हुए और धारा 27 1 अप्रैल 1977 को लागू हुई। 42वें संशोधन को इतिहास का सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन माना जाता है।[2] इसने कानूनों की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति को कम करने का प्रयास किया। इसने राष्ट्र के प्रति भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया। इस संशोधन ने अपने इतिहास में संविधान में सबसे व्यापक परिवर्तन लाए।
पाकिस्तानी संविधान के संशोधन पाकिस्तान के पीछे संविधानों में दिए गए प्रावधानों के विरुद्ध इस संविधान में संशोधन पाकिस्तान कि संसद की मंजूरी से ही लाया जा सकता है मौजूदा कानून के अनुसार संशोधन के लिए प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके अलावा संधत्व-संबंधिन प्रस्तावों को प्रांतीय विधायिकाओं में भी पारित होना होगता है। मौजूदा संविधान में लाए गए संशोधनों की सूची नीचे दी गई है:पाकिस्तानी संविधान के संशोधन
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के साथ विवाद की स्थिति में कानून की संवैधानिक वैधता को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है। 1971 में 25वें संशोधन द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 31सी में प्रावधान है कि अनुच्छेद 39(बी)-(सी) में निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि वे अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों से अवमूल्यित हैं। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद का सभी निदेशक सिद्धांतों पर विस्तार किया गया था लेकिन ने इस विस्तार को शून्य घोषित कर दिया क्योंकि इससे संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन होता था। मूल अधिकार और निदेशक सिद्धांत दोनों का संयुक्त इस्तेमाल सामाजिक कल्याण के लिए कानूनों का आधार बनाने में किया गया है। "केशवानंद भारती" मामले में फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपना लिया है कि मूल अधिकार और निदेशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सामाजिक क्रांति के एक ही लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक कर्तव्यों का प्रयोग मौलिक कर्तव्यों में दिए गए उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता बनाए रखने के लिए किया है। इन कर्तव्यों को सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य ठहराया गया है, बशर्ते राज्य द्वारा उनका प्रवर्तन एक वैध कानून के द्वारा किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक नागरिक को अपने कर्तव्य के उचित पालन के लिए प्रभावी और सक्षम बनाने हेतु प्रावधान करने की दृष्टि से राज्य को इस संबंध में निदेश जारी किए हैं।
भारतीय संविधान के तीन भाग 1 यह सीमित शासन के सिद्धांत पे आधारित है यदि इसने दो व्याख्याएँ हो और एक ने वैध तथा दूसरे ने अवैध घोषित किया है तो प्रथम मान्य होगी  2 न्यायालय उस अधिनियम को रद्द नहीं कर सकता जो लागू ही नहीं हुआ हो 3 न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग स्वतः प्रेरणा से नहीं करेगा  न्यायिक समीक्षा के तीन मुख्य कार्य है 1 शासन कार्यों को वैधानिक बनाना 2 मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखना 3 न्यायालयों की सरकारी हस्तक्षेप से रक्षा करना न्यायिक समीक्षा के लाभ  1 इसके माध्यम से शक्ति का पृथ्क्करण राज्य के तीनों अंगों तथा केन्द्र-राज्य के मध्य बना रहता है 2 संविधान की सर्वोच्चता तथा विधि का शासन बना रहता है 3 स्वंय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद मॅ न्यायिक समीक्षा को संविधान के आधारभूत ढाँचे का अंग घोषित किया है विलोपन सिद्धांत  अनु 13[1] के अनुसार भारत मॅ प्रत्यार्वित सभी विधियाँ संविधान के लागू होने से ठीक पहले तक यदि किसी भी सीमा तक यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे तो वह उस सीमा तक अवैध होगी  सर्वोच्च न्यायालय ने भी भीकाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश वाद 1955 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि ऐसी विधि समाप्त नहीं होगी  परंतु इन पर मौलिक अधिकार प्रभावी हो जायेगें तथा ये पृष्ट्भूमि में चली जायेगी परंतु ये उस दशा में फिर से प्रभावी क्रियाशील हो जायेगी जब संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन हो जाये इसी तरह जो व्यक्ति मौलिक अधिकारों का लाभ नहीं उठाते उन पर ये लागू रहेगी जैसे विदेशी नागरिक दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश वाद 1959 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को केवल संविधान पूर्व की विधियों पे लागू किया सविधान लागू होने के बाद वाली विधियाँ उस सीमा तक मृत पैदा होगी जिस सीमा तक वे अनुच्छेद 13[2] का उल्लघंन करे वही गुजरात राज्य बनाम अम्बिका मिल वाद 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए इस को सविधान पश्चात की विधियों पे भी लागू कर दिया क्योंकि विधायिका का संविधान उल्लघंन का कोई इरादा नहीं था इसी प्रकार ये उन लोगों पर लागू रहेगी जो मौलिक अधिकारों के पात्र नहीं है।
भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन भारतीय संविधान का ४२वाँ संशोधन इन्दिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आपातकाल (25 जून 1975 – 21 मार्च 1977) के दौरान किया गया था। आधिकारिक रूप से इसका नाम 'संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, १९७६' है। यह एक बहुत बड़ा संशोधन था और इसके अधिकांश संशोधन ३ जनवरी १९७७ से लागू हो गए। यह संशोधन भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद संशोधन माना जाता है। विशेष बात यह है कि यह संशोधन इन्दिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान लाया गया था और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लाया गया था। इस संशोधन के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयोंकी उन शक्तियों को कम करने का प्रयत्न किया गया जिनमें वे किसी कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा कर सकते हैं। इस संशोधन को कभी-कभी 'लघु-संविधान' (मिनी-कॉन्स्टिट्यूशन) या 'कान्स्टिट्यूशन ऑफ इन्दिरा' भी कहा जाता है।
पाकिस्तानी संविधान का सतरहवाँ संशोधन पाकिस्तान के संविधान का सतरहवॉं संशोधन जिसे सत्रहवीं संशोधन 2003 ए के नाम से जाना जाता है, दिसंबर 2003 में की गई। यह संशोधन लगभग एक साल तक तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ के समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस बहस और कई मौकों पर तलखयों के बाद पारित किया गया था।  यह संशोधन इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि संविधान पाकिस्तान में व्यापक रूप से कई संशोधन किए गए। इन संशोधनों में कई राष्ट्रपति पाकिस्तान के पद से संबंधित थीं और संविधान पाकिस्तान में तेरहवें संशोधन में की गई लगभग संशोधन वापस ले ली गईं।
भारत के संविधान का संशोधन मौलिक अधिकार (fundamental rights)
संघ सूची ग्यारहवीं अनुसूची: यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है. इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं.
भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन 31 जुलाई 1980 को, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ पर अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 42 वें संशोधन के असंवैधानिक दो प्रावधानों को घोषित किया जो किसी भी संवैधानिक संशोधन को "किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न में बुलाए जाने" से रोकते हैं और पूर्वता देते हैं व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर क्रमशः राज्य के नीति निदेशक तत्व।
पाकिस्तानी संविधान का पाँचवाँ संशोधन पाकिस्तानी संविधान के पांचवें संशोधन द्वारा पाकिस्तान के सभी प्रांतीय न्यायालय से वे सभी विकल्प वापस ले लिए गए जिनकी मदद से कोई भी अदालत किसी व्यक्ति के बारे में बुनियादी मानव अधिकार तय कर सकते थे। इस संशोधन पाकिस्तानन के संविधान के अध्याय (1) घटक (2) में गईं। इन संशोधनों को पाकिस्तान में 5 सितंबर 1976 को लागू कर दिया गया।
आज़रबाइजान का संविधान २६ सितंबर २०१६, में संविधान में संशोधन की शुरूआत पर जनमत संग्रह आयोजित किया गया। कुछ बारह हज़ार मतदाताओं के चुनावों के अनुसार, संवैधानिक संशोधन अपनाया गया, जिसमे ८०% सकरात्मत मतों के साथ, संविधान में २९ संशोधन पारित किए गए।
भारतीय संविधान के तीन भाग नव स्थापित अनु 368[4] –अनु 368 के अंतर्गत किया गया कोई भी संशोधन किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पे चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनु 368[5] अस्पष्टता दूर करने के लिये यह घोषित किया जाता है कि संसद की संशोधन शक्ति पे कोई भी बंधन नहीं है। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ वाद 1980 इस वाद में दिये गये निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 368[4],[5] को रद्द कर दिया क्योंकि वे संविधान के मौलिक ढाँचे का उल्लंघन करते है वे न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति को मान्यता नहीं देते है। अब यह सुस्थापित तथ्य है कि संसद की शक्ति असीमित नहीं है।
भारत के संविधान का संशोधन धारा (1) के शब्द आयरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुरूप हैं, जिसे 1937 में लागू किया गया था, जिसके अनुसार "इस संविधान में किसी भी प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है, चाहे यह परिवर्तन हो, संपादन हो, निरसन हो या इस अनुच्छेद के द्वारा उपलब्ध कराये गए तरीके से किया जाये."
भारतीय संविधान के तीन भाग अनु 368[3] का समावेश कर कहा गया कि 13वॅ अनुच्छेद में कहा गया कोई शब्द अनु 368 पे लागू नहीं होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में 24 वे सशोधन की वैधता का प्रश्न उठाया गया अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायाल्य ने इस सशोधन को वैध घोषित कर दिया साथ ही संसद को सविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकारी माना तथा गोलकनाथ वाद के निर्णय को रद्द कर दिया परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधन करने की संसदीय शक्ति को असीम नहीं माना संशोधन द्वारा संविधान के आधारभूत ढाँचे को नष्ट या बदला नहीं जा सकता यधपि वह किसी भी अनुच्छेद में संशोधन को स्वतंत्र है यह आधारभूत ढाँचा एक न्यायिक आविष्कार है न कि कोई संवैधानिक शब्द है परंतु न्यायालय ने इस ढाँचे का संकेत भर दिया है न कि स्पष्ट वर्णन बाद के वादों के निर्णयॉ में इस का वर्णन मिलता है। ये है 1 देश की संप्रुभता 2 एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना 3 नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक अधिकारॉ के बीच संतुलन  4 पंथ निरपेक्षता  5 जनतांत्रिक तथा गणंतत्रीय स्वरूप 6 संसदीय लोकतंत्र  7 न्यायिक समीक्षा की शक्ति 8 निष्पक्ष चुनाव  9 शक्तिय़ों का पृथक्करण  10 विधि का शासन  11 संविधान की सर्वोच्चता 12 तीनों अंगों में शक्ति संतुलन
भारत का संविधान बारहवीं अनुसूची - इसमे नगरपालिका का वर्णन किया गया हैं ; यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन (1993) द्वारा जोड़ी गई।
भारतीय संविधान के तीन भाग अनु 21 [ए] यह अनु 86 वे संशोधन 2002 द्वारा स्थापित किया गया है यह अनु प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 आयुवर्ग हेतु एक मौलिक अधिकार बनाता है ये शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य होगीइसी के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 51 ए[के] स्थापित किया गया है जो परिजनों हेतु अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चॉ हेतु शिक्षा प्राप्त करने दे
युक्रेन 24 अगस्त 1991 में अपनी स्वतंत्रता के साथ ही यूक्रेन ने 28 जून 1996 को संविधान लागु कर अर्द्ध-राष्ट्रपति गणतंत्र की पद्धति अपना ली, हलाकि 2004 में इसमें कई संशोधन किये गए जिससे इसका झुकाओ संसदीय प्रणाली की और बढ़ गया, हलाकि इसका विरोध सारे देश में किया गया और अंत में यूक्रेनी कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को सारे संविधान में किये गए संशोधनों को ख़ारिज कर पुनः 1996 वाले संविधान को लागु कर दिया 2004 का संवैधानिक संशोधन तथा 2010 पर कोर्ट के आदेश पर राजनीतिक बहस का एक प्रमुख विषय बन गया कि न तो 1996 के संविधान और न ही 2004 के संविधान, "संविधान पूर्ववत करें" करने की क्षमता प्रदान करता हैं, 21 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति विक्टर यानुकोवायच और विपक्षी नेताओं के बीच पुनः 2004 के संविधान की वापसी के लिये एक समझौता हुआ। यह समझौता यूरोपीय संघ की मध्यस्थता के बाद हुआ, जिसके बाद सारे देश में विरोध पनपने लगा। नवम्बर 2013 में शुरू हुआ हिंसक झड़प एक सप्ताह तक चला जिसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए। इस सौदे में 2004 के संविधान में देश के लौटने , गठबंधन सरकार का गठन , जल्दी चुनाव का आवाहन तथा जेल से पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया Tymoshenko की रिहाई भी शामिल थी। समझौते के एक दिन बाद, यूक्रेन की संसद ने समझौता खारिज कर दिया और अपनी वक्ता ऑलेक्ज़ेंडर Turchynov को अंतरिम राष्ट्रपति और Arseniy Yatsenyuk को यूक्रेन के प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किया।
भारत का संविधान नवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 31 ख ] - कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्य करण।पहला संविधान संशोधन (1951) द्वारा जोड़ी गई ।
संयुक्त राज्य संविधान संविधान को अपनाने के बाद में भी उसमें सत्ताइस (27) बार संशोधन किया गया है। पहले दस संशोधनों (बाकी दो के साथ जो कि उस समय मंजूर नहीं हुए) 25 सितंबर 1789 को कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित किए गए थे और 15 दिसंबर, 1791 पर अमेरिका की आवश्यक तीन चौथाई द्वारा पुष्टि की गई। ये पहले दस संशोधन 'बिल ऑफ राइट्स' के नाम से जाने जाते हैं।
दामोदर स्वरूप सेठ उन्होंने संविधान सभा की बहसों में हिस्सा लिया। सेठ ने मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 30 में संशोधन का भी सुझाव दिया, इस तथ्य पर जोर देते हुए कि भारत को "समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था" को लागू करना चाहिए।
भारत का संविधान दसवीं अनुसूची - [अनुच्छेद 102(2), 191(2)] - दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई ।
पंचायतीराज में महिला सहभागिता भारतीय संविधान के 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, अप्रेल 1993 ने पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायत सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया । जिसमें देश के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में सन्तुलन आये। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया खण्ड (9) और उसके अन्तर्गत 16 अनुच्छेद जोडे गए। अनुच्छेद 243 (5) (3) के अन्तर्गत महिलाओं की सदस्यता और अनुच्छेद 243 (द) (4) में उनके लिए पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 (घ) में यह उपबन्ध है कि सभी स्तर की पंचायत में रहने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होगा। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से एक-तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। राज्य विधि द्वारा ग्राम और अन्य स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण कर सकेगा तथा राज्य किसी भी स्तर की पंचायत में नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में स्थानों या पदों का आरक्षण कर सकेगा। वर्तमान में बिहार, हिमाचल प्रदेष, उत्तराखण्ड, राजस्थान और केरल ने  पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर 50% कर दिया है।
भारत के मूल अधिकार, निदेशक तत्त्व और मूल कर्तव्य नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्णसिंह समिति की सिफारिशों पर, 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। मूल रूप से संख्या में दस, मूल कर्तव्यों की संख्या 2002 में 86वें संशोधन द्वारा ग्यारह तक बढ़ाई गई थी, जिसमें प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके छः से चौदह वर्ष तक के बच्चे या वार्ड को शिक्षा का अवसर प्रदान कर दिया गया है। अन्य मूल कर्तव्य नागरिकों को कर्तव्यबद्ध करते हैं कि संविधान सहित भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का समेमान करें, इसकी विरासत को संजोएं, इसकी मिश्रित संस्कृति का संरक्षण करें तथा इसकी सुरक्षा में सहायता दें। वे सभी भारतीयों को सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने, पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने, वैज्ञानिक सोच का विकास करने, हिंसा को त्यागने और जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के कर्तव्य भी सौंपते हैं। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए संविधान द्वारा नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि, निदेशक सिद्धांतों की तरह, ये भी न्यायोचित नहीं हैं, उल्लंघन या अनुपालना न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। ऐसे कर्तव्यों का उल्लेख मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेखपत्रों में है, अनुच्छेद 51ए भारतीय संविधान को इन संधियों के अनुरूप लाता है।
जॉनसन अगुई-आयरनसी अपने छोटे शासन के दौरान अगुवाई-आयरनसी ने फरमान सुनाया। उनमें से संविधान सस्पेंशन और संशोधन डिक्री नंबर 1 था, जिसने संविधान के अधिकांश लेखों को निलंबित कर दिया था (हालांकि उन्होंने संविधान के उन हिस्सों को बरकरार रखा जो मौलिक मानवाधिकारों , अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विवेक के साथ जुड़े थे) को बरकरार रखा गया था। समाचार पत्र डिक्री नंबर 2 का सर्कुलेशन जिसने पूर्ववर्ती नागरिक प्रशासन द्वारा प्रेस स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया। Ndayo Uko के अनुसार, डिक्री नंबर 2 को "प्रेस के लिए एक दयालु इशारे के रूप में .." की सेवा करना था, जब खुद को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने बाद में 1966 की Defamatory and Offensive Decree No.44 को प्रख्यापित किया जिसने इसे "अपराध" बना दिया। चित्रात्मक प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने या पास करने के लिए, गाने गाएं, या वाद्ययंत्र बजाएं, जो देश के किसी भी वर्ग को उकसाने की संभावना है। "  उन्होंने एक भी व्यक्ति समिति के प्रस्तावों के अनुसार  विवादास्पद एकीकरण डिक्री संख्या ३४ को पारित किया जिसका उद्देश्य नाइजीरिया को एकात्मक राज्य में एकजुट करना था।
पाकिस्तानी संविधान का आठवाँ संशोधन आमतौर आठवें संशोधन उसके अनुच्छेद पु दो बी के तहत ही याद किया जाता है, जो रो से राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने का विकल्प प्राप्त हुए। लेकिन, आठवें संशोधन दरअसल गैर दलीय आधार पर चयनित संसद और तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक के बीच एक समझौता या सौदा था। 1985 के चुनाव से पहले लगभग छह साल तक जनरल जिया संविधान पाकिस्तान में कई संशोधन कर चुके थे जो कि संवैधानिक संशोधन आदेश के कृीिे किए गए थे, उनमें सबसे प्रसिद्ध संविधान पाकिस्तान 1973 (राष्ट्रपति आदेश सं 14, वर्ष 1985) था। इस राष्ट्रपति आदेश के तहत ही दरअसल राष्ट्रपति विधानसभाओं को भंग करने का अधिकार प्राप्त हुआ।  इस बारे जो अस्पष्टता पाया जाता है कि चयनित विधानसभा ने ऐसी विवादास्पद संशोधन को पारित कैसे किया? इस बारे जानना जरूरी है कि वास्तव में इस समय राष्ट्रपति जिया ने छह वर्षों में राष्ट्रपति कार्यालय को जितने भी विकल्प राष्ट्रपति आदेश नामों के कृीिे पारित किए थे उनमें से ज्यादातर के बदले ही सदन से यह संशोधन पारित करवाया था। इस संबंध में संवैधानिक विशेषज्ञों दरअसल आठवें संशोधन को एक सुलह सौदों की नज़र से देखते हैं।
भारत के संविधान का संशोधन पांडिचेरी की पूर्व फ़्रांसिसी कॉलोनी, गोवा की पूर्व पुर्तगाली कॉलोनी को भारत में शामिल किये जाने और पाकिस्तानी प्रान्तों के साथ अल्प विनिमय के कारण भारतीय क्षेत्र में परिवर्तनों को बढ़ावा देने के लिए संविधान में संशोधन किये गए हैं। 200 मील की विशेष आर्थिक ज़ोन पर तटीय अधिकारों के सम्बन्ध में और मौजूदा राज्यों के पुनर्संगठन के द्वारा नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए भी संशोधन आवश्यक हैं।
पाकिस्तानी संविधान का पहला संशोधन पाकिस्तान के संविधान का पहला संशोधन दस्तावेजों में आधिकारिक तौर पर संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1974 कहा जाता है। यह संशोधन 4 मई 1974 को लागू हुई। इस संशोधन की रो से संविधान पाकिस्तान के अनुच्छेद 1, 8, 17, 61, 101, 193, 199, 200, 209, 212, 250, 260 और 272 में जबकि संविधान पाकिस्तान के पहले कार्यक्रम में परिवर्तन की गईं।  इस संशोधन के बाद पाकिस्तान सीमाओं ाज़सर नौ निर्धारित किया गया और पूर्वी पाकिस्तान के संदर्भ को पाकिस्तान से बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राज्य स्वीकार करने के बाद हटा दिया गया।पाकिस्तान का संविधान
पाकिस्तानी संविधान का बीसवाँ संशोधन बीसवीं संशोधन विधेयक पाकिस्तान के संविधान को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा 14 फरवरी, 2012 को पारित किया गया था। यह सीनेट में 20 फरवरी, 2012 को पारित किया गया था। यह पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा 28 फरवरी, 2012 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके द्वारा संशोधन के अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 224A पाकिस्तान के संविधान के दूसरे व तीसरे अनुसूची में किया गया और। यह नीचे एक कार्यवाहक व्यवस्था स्थापित करने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के सदस्य के पद के लिए संबंधित मामलों धारण करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है।
भारत सरकार 2 मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या पर मौलिक संविधान में कोई रोक नहीं थी किंतु 91 वे संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गयी वहीं राज्यों में भी मंत्रीपरिषद की संख्या विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगी परंतु न्यूनतम 12 मंत्री होंगे।
संघ सूची नौवीं अनुसूची: संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के द्वारा जोड़ी गई. इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है. इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है. वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं.
भारत का संविधान 51 क. मूल कर्तव्य- भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। एक संशोधन के प्रस्ताव की शुरुआत संसद में होती है जहाँ इसे एक बिल के रूप में पेश किया जाता है। भारतीय संविधान में अब तक 105 बार संशोधन किया जा चुका है जबकि संविधान संशोधन के लिए अब तक 127 बिल लाए जा चुके हैं।
दामोदर स्वरूप सेठ सेठ ने मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 13 में एक संशोधन का भी प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी, लेकिन प्रस्ताव दिया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक अलग खंड जोड़ा जाए। सेठ ने अनुच्छेद 23 के तहत एक संशोधन पेश किया जिसमें सिफारिश की गई कि अल्पसंख्यकों को केवल भाषा के आधार पर मान्यता दी जाए।
भारत के अनुसूचित जनजातियों की सूची स्वायत्त जिलों में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार हिल्स जिले शामिल हैं।अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९७६ के अनुसार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९७६ के अनुसार और २००० के अधिनियम २८ द्वारा डाला गया है। संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, १९६२ के अनुसार। संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, १९६८ के अनुसार और १९८७ के अधिनियम १८ द्वारा डाला गया है। संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, १९६८ के अनुसार और १९८७ के अधिनियम १८ द्वारा डाला गया है। इस सूची को जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित तीन को जोड़ने के लिए अद्यतन किया गया है।
भारत के संविधान का संशोधन इन नियमों के बावजूद 1950 में संविधान के लागू होने के बाद से इस में 104 संशोधन किये जा चुके हैं। विवादस्पद रूप से भारतीय सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) के अनुसार संविधान में किये जाने वाले प्रत्येक संशोधन को अनुमति देना संभव नहीं है।  एक संशोधन इस प्रकार होना चाहिए की यह संविधान की "मूल सरंचना" का सम्मान करे, जो कि अपरिवर्तनीय है।
संघ सूची दसवीं अनुसूची: यह संविधान में 52वें संशोधन, 1985 के द्वारा जोड़ी गई है. इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है.
१९६२ का पाकिस्तानी संविधान 2) दृढ़ संविधान यह एक दृढ़ संविधान था, और केवल एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से ही संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन संसद के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाता था, एवं तत्पश्चात, राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणीकरण के बाद ही यह संशोधन कानून का हिस्सा बन सकता था।
अलाबामा अलाबामा के सरकार का मूलभूत दस्तावेज है अलाबामा का संविधान, जिसे 1901 को ग्रहण किया गया था। इसमें 850 संशोधन किए गए हैं और कुल 87,000 जिसके चलते कुछ गिनतियों का मानना है कि यह विश्व का सबसे लंबा संविधान है, और इसकी लंबाई संयुक्त राज्य के संविधान से चालीस गुना ज़्यादा है।
फ्रांस का संविधान अनुच्छेद 88. यह लेख फ्रांस और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों का वर्णन करता है। अपने अस्तित्व के दौरान फ्रेंचसंविधान में एक से अधिक संशोधन हुए हैं। इसलिए, 1 999 में, लिंगों की समानता पर मानदंड पेश किए गए थे। और 2007 में फ्रांस में अनुच्छेद 66 में संशोधन किया गया था। इसने मृत्युदंड पर प्रतिबंध को मंजूरी दी। यह ध्यान देने योग्य है कि यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ का अंतिम देश था, जहां संविधान के स्तर पर, मौत की सजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
भारत के संविधान का ४२वां संशोधन भारतीय संविधान के ४२ वां संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (बयालिसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 के रूप में जाना जाता है, इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल (25 जून 1975 - 21 मार्च 1977) के दौरान अधिनियमित किया गया था । संशोधन का अधिकांश प्रावधान 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ, अन्य 1 फरवरी से लागू किया गया और 27 अप्रैल 1 अप्रैल 1977 को लागू हुआ। 42 वां संशोधन को भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन माना जाता है।
दक्षिण अफ्रीका का संविधान 1996 के बाद से, संविधान में सत्रह संशोधन अधिनियमों में संशोधन किया गया है। संविधान औपचारिक रूप से " दक्षिण अफ्रीका गणराज्य, 1996 का संविधान " है। यह पहले भी संख्या अंकित थी मानो कि यह एक थे संसद के अधिनियम के -Act नंबर 108 1996-लेकिन, के पारित होने के बाद से संवैधानिक का प्रशस्ति पत्र कानून अधिनियम ,  न यह है और न ही संशोधन यह अधिनियम संख्या आवंटित किए जाते हैं काम करता है।
भारत के संविधान का संशोधन इसका दूसरा कारण यह है कि भारत की संसद का चयन जिले की एक सीट के द्वारा किया जाता है, इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र में प्रयुक्त किये जाने वाली अनेकता (plurality) (या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि एमपी के समूह के लिए यह संभव है कि वे दो तिहाई मतदान हासिल किये बिना संसद में दो तिहाई सीटें जीत सकते हैं।  उदाहरण के लिए संविधान के तहत पहले दो चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधे से भी कम राष्ट्रीय मतदान हासिल किये थे, लेकिन लोक सभा (नीचले सदन) में दो तिहाई सीटें हासिल की थीं।  भारत में प्रत्येक संवैधानिक संशोधन एक अधिनियम के रूप में किया जाता है। पहला संशोधन "संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम" कहलाता है, दूसरा "संविधान (दूसरा संशोधन) अधिनियम" कहलाता है और इसी प्रकार से इन संशोधनों को नाम दिए जाते हैं।
तीसरा संविधान संशोधन अधिनियम, १९५४ [[श्रेणी:संविधान संशोधन अधिनियम  तीसरा संविधान संशोधन
भारत के संविधान का संशोधन प्रत्येक संशोधन को आमतौर पर लम्बा शीर्षक दिया जाता है "एक अधिनियम जो भारत के संविधान में संशोधन करता है".
पाकिस्तानी संविधान का अठारहवाँ संशोधन पाकिस्तानी संविधान का अठारहवीं संशोधन 8 अप्रैल 2010 को एनए पाकिस्तान ने पास किया। अठारहवीं संपादित ने राष्ट्रपति के पास मौजूद सभी कार्यपालिक विकल्प संसद को दिए, चूंकि प्रधानमंत्री नेता सदन (Leader of the House) होता है तो अधिक विकल्प प्रधानमंत्री के पास आए। इस के अलावा पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा रखा गया था। संघ के अधिकांश विकल्प लेकर राज्यों को दिए गए।
भारत का संविधान समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने का प्रयत्न करेगी।
संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दो प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। जो निम्न है -
पहला संविधान संशोधन अधिनियम, १९५१ अनुच्छेद 15(4) को जोड़कर सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुये लोगो के सम्बन्ध में विशेष कानून निर्माण हेतु राज्य को अधिकार दिया गया है।
संविधान मतप्रदान (वोटिंग), स्वतंत्रता सुधार, लार्ड सभा की सत्ता के हनन सम्बन्धी नियम, तथा युद्धोपरांत अधिराज्य स्वशासन अधिकार (डोमिनियन अधिकार) इन सबके होते हुए भी एक शताब्दी के अभ्यंतर में इंग्लैंड का संविधान अलिखित होकर भी कम परिवर्तन हुए हैं। फलत: इंग्लैंड का संविधान अलिखित होकर भी नमनशील नहीं परिदृढ़ रूप का है। इसके विपरीत भारतीय संविधान परिदृढ़ कहा जाता है, कारण कि इसकी संशोधनक्रिया बड़ी जटिल है, जहाँ किसी किसी विषय में संशोधन के लिये केवल केंद्रीय संसद् का बहुमत ही पर्याप्त नहीं वरन्‌ समस्त राज्यों के विधानमंडलों का बहुमत प्राप्त करना भी अनिवार्य है। ऐसी जटिल व्यवस्था के उपरांत भी पिछले अनेक वर्षो में भारतीय संविधान में अनेक संशोधन हो चुके हैं। इसका कारण यह है कि संशोधन परिवर्त्तन एवं संशोधन का सम्बन्ध केवल संशोधनक्रिया की लिखित व्यवस्था से नहीं वरन्‌ देश की प्रमुख प्रभावात्मक राजनीतिक दलबंदियों के संतोष या असंतोष से होता है। यदि वे वैधानिक रूपरेखा और उसके द्वारा राजनीतिक सत्ता के वितरण से संतुष्ट होती हैं तो परिवर्तन नहीं होते, अन्यथा संशोधन, आवर्तन, परिवर्तन अवश्यंभावी हैं। संवैधानिक संशोधनों का कारण कांग्रेसी सरकारें थीं जिनके नियंत्रण में केंद्रीय तथा लगभग समस्त राज्यों के शासन की बागडोर थी।
पाकिस्तानी संविधान का इक्कीसवाँ संशोधन पाकिस्तान के संविधान का इक्कीसवीं संशोधन (उर्दू: " 'آئین پاکستان میں اکیسویں ترمیم' ") दोनों पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और पाकिस्तान के सीनेट द्वारा पारित किया गया था 6 जनवरी 2015 को। इसने 7 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त किया। इस विधेयक ने अनुच्छेद 175 और संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया था। यह एक आत्म निहित खंड है, जो संशोधन 7 जनवरी, 2017 को समाप्त हो करने का कारण बनता है।
संविधान संशोधन विधायिनी सभा में किसी विधेयक में परिवर्तन, सुधार अथवा उसे निर्दोष बनाने की प्रक्रिया को संशोधन (amendment) कहते हैं। सभा या समिति के प्रस्ताव के शोधन की क्रिया के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। किसी भी देश का संविधान कितनी ही सावधानी से बना हुआ हो किंतु मनुष्य की कल्पना शक्ति की सीमा बँधी हुई है। भविष्य में आनेवाली और बदलनेवाली सभी परिस्थितियों की कल्पना वह संविधान के निर्माणकाल में नहीं कर सकता; अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की गुत्थियों के कारण भी संविधान में संशोधन, परिवर्तन करना वांछनीय एवं आवश्यक हो जाता है।
भारत के संविधान का संशोधन भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है।  इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किये जाते हैं।
हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, २००५ "2... मिताक्षरा कोपार्सनरी (सहदायिकी) प्रॉपर्टी को, महिलाओं को इसमें शामिल किए बिना, बनाए रखने का मतलब यह है कि महिलाएं, पैतृक संपत्ति को अपने पुरुष समकक्षों के रूप में प्राप्त नहीं कर सकती हैं। एक पुत्री को कोपार्सनरी (सहदायिकी) स्वामित्व में भाग लेने से बाहर करने के कानून ने न केवल लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव में योगदान दिया है, बल्कि इससे अत्याचार बढ़ा है और संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता के उसके मौलिक अधिकार की अवहेलना हुई है… "
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान वाक-स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य की प्रत्याभूति देता है। किंतु इस स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बन्धन इन बातों के संबंध में लगाए जा सकते हैं (क) मानहानि, (ख) न्यायालय-अवमान, (ग) शिष्टाचार या सदाचार, (घ) राज्य की सुरक्षा, (ङ) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, (च) अपराध-उद्दीपन, (छ) लोक व्यवस्था, (ज) भारत की प्रभुता और अखंडता(16वां संविधान संशोधन 1963 से जोड़ा गया)।
पाकिस्तानी संविधान का दसवाँ संशोधन पाकिस्तानी संविधान का दसवां संशोधन(Urdu: آئین پاکستان میں دسویں ترمیم) को 29 मार्च 1987 को पारित किया गया था इस अधिनियम द्वारा पाकिस्तान के संविधान की अनुसूचियां 54 और 61 को संशोधित किया गया था इस संशोधन के द्वारा पाकिस्तान की संसद के दोनों सदनों के सत्रों के बीच की अवधि को 160 दिन से घटाकर 130 दिन कर दिया गया था
प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा का जन्म दिसंबर 1901 में सुलेखकों के एक परिवार में हुआ था। जब वह छोटे थे तभी उनके माता और पिता दोनों का देहान्त हो गया था और इसलिए रायज़ादा का पालन-पोषण उनके दादाजी किया, जो खुद एक अंग्रेजी और फ़ारसी के विद्वान थे, इन्होंने रायज़ादा को भारतीय सुलेख की कला सिखाई। आगे चलकर रायज़ादा दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़ने गए, जहाँ उन्होंने अपने सुलेख कौशल को निखारना जारी रखा। स्वतंत्रता के बाद जब भारतीय संविधान का मसौदा भारत की संविधान सभा द्वारा तैयार किया जा रहा था, तो रायज़ादा को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक दस्तावेज़ की पहली प्रति लिखने के लिए कहा था। यह पूछे जाने पर कि संविधान को हाथ से लिखने के लिए वह क्या शुल्क लेंगे, रायजादा ने जवाब दिया, "एक पैसा भी नहीं। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है और मैं अपने जीवन से काफी खुश हूं।" "लेकिन मेरी एक शर्त है कि संविधान के हर पन्ने पर मैं अपना नाम लिखूंगा और आखिरी पन्ने पर अपने दादा के नाम के साथ अपना नाम लिखूंगा।" प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। मूल संविधान उनके द्वारा प्रवाहित इटैलिक शैली में लिखा गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हॉल (जिसे अब भारतीय संविधान क्लब के रूप में जाना जाता है) के एक कमरे में काम करते हुए, छह महीने के दौरान 395 लेख, 8 अनुसूचियों और एक प्रस्तावना से युक्त इस दस्तावेज़ को पूरा किया। उन्होंने अपने लेखन के दौरान सैकड़ों पेनों ओर निबों का उपयोग करते हुए, सुलेख को अपनी प्रवाहित शैली में दस्तावेज़ में उकेरा। दस्तावेज़ में उनके और उनके दादा के नाम जोड़े जाने की शर्त का सम्मान किया गया, और दस्तावेज़ में उन दोनों का नाम देखे जा सकते हैं। जब यह पूरा हुआ, तो यह पांडुलिपि 251 पृष्ठों की थी और इसका वजन 3.75 किलोग्राम (8.26 पाउंड) था। पांडुलिपि 26 नवंबर 1949 को पूरी हुई और 26 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर किए गए।
भारत के अनुसूचित जनजातियों की सूची अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९७६ के अनुसार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९७६ के अनुसार। संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, १९८९ और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९९१ के अनुसार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९७६ के अनुसार और २००० के अधिनियम ३० द्वारा डाला गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९७६ के अनुसार और १९९१ के अधिनियम ३९ द्वारा डाला गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९७६ के अनुसार। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, १९५६ और लैकाडिव, मिनिकोय और अमिंदी द्वीप समूह (नाम का परिवर्तन) (कानून का अनुकूलन) आदेश, १९७४: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९७६ के अनुसार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९७६ के अनुसार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९७६ के अनुसार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९७६ और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९८७ के अनुसार। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, १९५६ के अनुसार और १९७१ के अधिनियम ८१ द्वारा डाला गया है। संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, १९७० के अनुसार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९७६ के अनुसार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९७६ के अनुसार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, १९७६ के अनुसार। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। भील जनजाति ने मुख्य रूप से दक्षिण राजस्थान पर शासन किया । भील जनजाति से जुड़े रोचक तथ्य :
शिक्षा का अधिकार 2002 में, संविधान (छियासीवें संशोधन) अधिनियम शिक्षा के अधिकार के माध्यम से एक मौलिक अधिकार के रूप में पहचाना जाने लगा। लेख 21A इसलिए सम्मिलित होना जिसमें कहा गया है आया,  ""राज्य राज्य के रूप में इस तरीके से, विधि द्वारा, निर्धारित कर सकते में छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा.we should punish those teachers who just sitv in the classes not teaching the students यह अंततः उन्नी कृष्णन जेपी वी. राज्य आंध्र प्रदेश की कि शिक्षा को एक मौलिक अधिकार में लाया जा रहा में दिया निर्णय किया गया था। इस के बाद भी, यह शामिल संघर्ष की एक बहुत अनुच्छेद 21A के बारे में लाने के लिए और बाद में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम. इसलिए, RTE अधिनियम के लिए एक कच्चा मसौदा विधेयक 2005 में प्रस्ताव किया गया।
संविधान संशोधन लेकिन संविधान संशोधन का एक तरीका और है जो निम्न है -
भारत का संविधान पन्थनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह सभी पन्थों की समानता और पान्थिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। भारत का कोई आधिकारिक पन्थ नहीं है। यह ना तो किसी पन्थ को बढ़ावा देता है, ना ही किसी से भेदभाव करता है। यह सभी पन्थों का सम्मान करता है व एक समान व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपने पसन्द के किसी भी पन्थ का उपासना, पालन और प्रचार का अधिकार है। सभी नागरिकों, चाहे उनकी पान्थिक मान्यता कुछ भी हो कानून की दृष्टि में बराबर होते हैं। सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई पान्थिक अनुदेश लागू नहीं होता।
भारत के संविधान का संशोधन संविधान पर्याप्त बहुमत की आवश्यकता के बावजूद, यह दुनिया में सबसे ज्यादा बार संशोधित किया जाने वाला प्रशासक दस्तावेज है; हर साल में औसतन दो संशोधन किये जाते हैं।  आंशिक रूप से लंबाई और संविधान के विस्तार की वजह से यह. यह दुनिया के किसी में संप्रभु राष्ट्र की तुलना में सबसे लम्बा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 145000 से भी ज्यादा शब्द हैं। यह दस्तावेज सरकार की शक्तियों को अत्यधिक विशिष्ट रूप से वर्णित करता है और इसीलिए संशोधनों के लिए अक्सर उन मामलों के साथ डील किया जाता है, जिन्हें अन्य देशों में सामान्य दर्जा दिया जाता है।
भारत में नगरपालिका प्रशासन 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में 3255 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) है, चार प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत नगर निगम निगमों और नगर पालिकाओं पूरी तरह से प्रतिनिधि निकाय हैं, जबकि अधिसूचित क्षेत्र समितियां और शहर क्षेत्र समितियां या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से निकाय हैं। भारत के संविधान के अनुसार, 1992 के 74 वें संशोधन अधिनियम, वे स्थापित किए गए थे| जब तक राज्य नगरपालिका कानूनों में संशोधन नहीं किया गया था (ज्यादातर 1994 में किए गए थे), नगर निगमों को अल्ट्रा वायर्स (प्राधिकरण से परे) आधार पर आयोजित किया गया था| राज्य सरकारें वप्रावधानों में संशोधन के बिना कार्यकारी निर्णयों के माध्यम से कार्य क्षेत्र को विस्तार या नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र थे। 74 वें संशोधन के बाद शहरी स्थानीय निकायों की केवल तीन श्रेणियां हैं:
दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम, १९५२ दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम, १९५२
हरित क्रांति (भारत) हरित क्रान्ति का अन्य फसलों तक फैलाव - हरित क्रान्ति की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि इसका विस्तार चावल तथा अन्य फसलों की खेती तक किया जाये। चावल के साथ दालें, कपास, गन्ना, तिलहन, जूट आदि व्यापारिक फसलों के सम्बंध में भी उत्पादन वृद्धि संतोषजनक नहीं रही है। अतः इन फसलों को भी हरित क्रान्ति के प्रभाव क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (भारत) इस न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कानून के तहत किया गया है जिस कानून को इस वर्ष के आरंभ में संसद के द्वारा पारित किया गया था।
हरित क्रांति (भारत) हरित क्रान्ति के फलस्व-रूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कृषि आगतों में हुए गुणा-त्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई है। व्यवसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है। कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। कृषि आधिक्य में वृद्धि हुई है। हरित क्रान्ति के फलस्वरूप गेहूँ, गन्ना, मक्का तथा बाजरा आदि फ़सलों के प्रति हेक्टेअर उत्पादन एवं कुल उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। हरित क्रान्ति की उपलब्धियों को कृषि में तकनीकि एवं संस्थागत परिवर्तन एवं उत्पादन में हुए सुधार के रूप में निम्नवत देखा जा सकता है-
हरित क्रांति (भारत) देश में हरित क्रान्ति के फलस्वरूप कुछ फ़सलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, खाद्यान्नो के आयात में कमी आई है, कृषि के परम्परागत स्वरूप में परिवर्तन आया है, फिर भी इस कार्यक्रम में कुछ कमियाँ परिलक्षित होती हैं। हरित क्रान्ति की प्रमुख कमियों एवं समंस्याओं को निम्न रूप में प्रंस्तुत किया जा सकता है-
हरित क्रांति (भारत) क्षेत्रीय असन्तुलन - हरित क्रान्ति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु आदि राज्यों तक ही सीमित है। इसका प्रभाव सम्पूर्ण देश पर ना फैल पाने के कारण देश का सन्तुलित रूप से विकास नहीं हो पाया। इस तरह, हरित क्रान्ति सीमित रूप से ही सफल रही है।
हरित क्रांति (भारत) हरित क्रान्ति का विस्तार
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ वार्षिक योजना ( 1966-69) १- इस अवधि को योजनावकाश भी कहते हैं २- इस अवधि में तीन वार्षिक योजनाएं लायी गई ३- 1966-67 में हरित क्रांति का आरंभ किया गया ४- तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण अर्थव्यवस्था में गतिहीनता की स्थिति आ गई
हरित क्रांति (भारत) हरित क्रान्ति की सफलता के लिये सुझाव
हरित क्रांति (भारत) केन्द्र सरकार ने 'नयी राष्ट्रीय कृषि नीति' की घोषणा 28 जुलाई 2000 को की थी। इस नीति में सरकार ने 2020 तक कृषि के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है। नयी कृषि नीति का वर्णन 'इन्द्रधनुष क्रान्ति' के रूप में किया गया है, जिसमें सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में विभिन्न क्रान्तियों जैसे- 'हरित क्रान्ति' (खाद्यान्न उत्पादन), 'श्वेत क्रांति' (दुग्ध उत्पादन), 'पीली क्रांति' (तिलहन उत्पादन), 'नीली क्रांति' (मत्स्य उत्पादन), 'लाल क्रांति' (मांस/टमाटर उत्पादन), 'सुनहरी क्रांति' (सेब उत्पादन), 'भूरी क्रांति' (उर्वरक उत्पादन), 'ब्राउन क्रांति' (गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत), 'रजत क्रांति' (अण्डे/मुर्गी) एवं 'खाद्यान्न श्रंखला क्रंति' (खाद्यान्न/सब्जी/फलों को सड़ने से बचाना) को एक साथ लेकर चलना होगा, इसी को 'इन्द्रधनुषी क्रान्ति' कहा गया है।
अब्द ३५. ईसवी सन्‌ - ईसा मसीह के जन्मवर्ष से इसका आरंभ माना जाता है। ई॰सं॰ ५२७ के लगभग रोम निवासी पादरी डोयोनिसियस ने गणना कर रोम नगर की स्थापना से ७९५ वर्ष बाद ईसामसीह का जन्म होना निश्चित किया। वर्तमान ईसवी सन्‌ की छठी शती से इसका प्रचार शुरु हुआ और १००० ईसवी तक यूरोप के सभी ईसाई देशों ने तथा आधुनिक यूरोपीय साम्राज्यवाद के विस्तार के साथ सारे विश्व ने इसे स्वीकार कर लिया। इससे पूर्व रोमन साम्राज्य में जूलियस सीजर और पोप ग्रेगरी द्वारा निर्धारित सन्‌ तथा पंचांग चलते थे। यह सौर वर्ष है जिसका आरंभ १ जनवरी से होता है। २४ घंटे का दिन (रात १२ बजे से अगली रात १२ बजे तक) माना जाता है। इसमें ५७ वर्ष जोड़ने से विक्रम संवत बनता है। इसे ख्रिस्ताब्द भी कहा जाता है। १९१७ तक रूस में पश्चिमी यूरोप के मुकाबले वर्ष का आरंभ १३ दिन पीछे होता था। क्रांति के बाद लेनिन ने उसे बढ़ाकर समकक्ष किया, जिससे २५ अक्टूबर को हुई क्रांति ७ नवम्बर को मान ली गई। यही कारण है कि सोवियत क्रांति को "अक्टूबर क्रांति' भी कहा जाता है।
हरित क्रांति (भारत) प्रभाव - हरित क्रान्ति का प्रभाव कुछ विशेष फ़सलों तक ही सीमित रहा, जैसे- गेहूँ, ज्वार, बाजरा। अन्य फ़सलो पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यहाँ तक कि चावल भी इससे बहुत ही कम प्रभावित हुआ है। व्यापारिक फ़सलें भी इससे अप्रभावित ही हैं।
हरित क्रांति (भारत) अन्य संरचनात्मक सुधारों का विस्तार - कृषि के विकास के लिये आवश्यक बिजली, परिवहन सहित अन्य संरचनात्मक सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। तभी हरित क्रान्ति अन्य फ़सलों तथा क्षेत्रों तक फैल सकेगी।
हरित क्रांति (भारत) इस तरह स्पष्ट है कि हरित क्रान्ति के फलस्वरूप देश में कृषि आगतों एवं उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके फलस्वरूप कृषक, सरकार तथा जनता सभी में यह विश्वास जाग्रत हो गया है कि भारत कृषि पदार्थों के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं हो सकता, बल्कि निर्यात भी कर सकता है। विश्लेषण
हरित क्रांति (भारत) आवश्यक सुविधाओं का अभाव - हरित क्रान्ति की सफलता के लिए आवश्यक सुविधाओं यथा- सिंचाई व्यवस्था, कृषि साख, आर्थिक जोत तथा सस्ते आगतों आदि के अभाव में कृषि-विकास के क्षेत्र में वांछित सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है।
हरित क्रांति (भारत) नई कृषि विकास विधि एवं हरित क्रान्ति में आधुनिक कृषि उपकरणों, जैसे- ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, बुलडोजर तथा डीजल एवं बिजली के पम्पसेटों आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार कृषि में पशुओं तथा मानव शक्ति का प्रतिस्थापन संचालन शक्ति द्वारा किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र के उपयोग एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
हरित क्रांति (भारत) हरित क्रान्ति अथवा भारतीय कृषि में लागू की गई नई विकास विधि का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि देश में फ़सलों के क्षेत्रफल में वृद्धि, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हो गई। विशेषकर गेहूँ, बाजरा, धान, मक्का तथा ज्वार के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों में भारत आत्मनिर्भर-सा हो गया। 1951-1952 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 5.09 करोड़ टन था, जो क्रमशः बढ़कर 2008-2009 में बढ़कर 23.38 करोड़ टन हो गया। इसी तरह प्रति हेक्टेअर उत्पादकता में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। वर्ष 1950-1951 में खाद्यान्नों का उत्पादन 522 किग्रा प्रति हेक्टेअर था, जो बढ़कर 2008-2009 में 1,893 किग्रा प्रति हेक्टेअर हो गया। हाँ, भारत में खाद्यान्न उत्पादनों में कुछ उच्चावचन भी हुआ है, जो बुरे मौसम आदि के कारण रहा जो यह सिद्ध करता है कि देश में कृषि उत्पादन अभी भी मौसम पर निर्भर करता है।
हरित क्रांति (भारत) केन्द्रीय बजट 2010-2011 में कृषि क्षेत्र के विकास के लिये बनाई गयी कार्य योजना के पहले घटक में ग्राम सभाओं तथा किसान परिवारों के सक्रिय सहयोग से देश के पूर्वी क्षेत्र बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में हरित क्रान्ति के विस्तार के लिये 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
हरित क्रांति (भारत) संस्थागत परिवर्तनों को प्रोत्साहन - हरित क्रान्ति की सफलता के लिए भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी और विस्तृत रूप से लागू किया जाना चाहिए। बटाईदारों को स्वामित्व का अधिकार दिलाया जाना चाहिए। सीमा निर्धारण से प्राप्त अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन कृषकों में वितरित किया जाना चाहिए। चकबन्दी का प्रभावी बनाकर जोतों के विभाजन पर प्रभावी रोक लगायी जानी चाहिए।
अमेरिकी क्रन्तिकारी युद्ध इंग्लैंड ने आरंभ में ही उपनिवेशों की स्वच्छंदता व स्वशासन पर अंकुश लगाने का प्रयत्न नहीं किया क्योंकि इंग्लैंड में 17वीं सदी के आरंभ से लेकर “रक्तहीन क्रांति” (1688) तक के लगभग 85 वर्षों के बीच राजतंत्र एवं संसद के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। फिर जब सरकार ने विभिन्न करों को लगाकर उन्हें सख्ती से वसूलने का प्रयास किया तो उपनिवेशों में असंतोष पनपा और यही असंतोष क्रांति में बदल गया।
कृषि सन् 1940 के दशक के बाद से, बड़े पैमाने पर पेट्रोकेमिकल व्युत्पन्न [[कीटनाशक|कीटनाशकों]], उर्वरकों के उपयोग और [[मशीनीकरण]] के बढ़ने के कारण, (तथाकथित [[हरित क्रांति]]) कृषि की उत्पादकता में नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई है। 1950 और 1984 के बीच, जैसे जैसे हरित क्रांति ने पूरी दुनिया में कृषि को रूपांतरित किया, दुनिया का अनाज उत्पादन 250% तक बढ़ गया। जिसने पिछले 50 सालों में [[दुनिया की आबादी]] को दोगुने से अधिक बढ़ने की अनुमति दी है।
हरित क्रांति (भारत) आय की बढ़ती असमानता - कृषि में तकनीकी परिवर्तनों का ग्रामीण क्षेत्रों में आय-वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। डॉ॰ वी. के. आर. वी. राव के अनुसार, "यह बात अब सर्वविदित है कि तथाकथित हरित क्रान्ति, जिसने देश मे खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने मे सहायता दी है, के साथ ग्रामीण आय मे असमानता बढ़ी है, बहुत से छोटे किसानों को अपने काश्तकारी अधिकार छोड़ने पड़े हैं और ग्रामीण क्षेत्रों मे सामाजिक और आर्थिक तनाव बढ़े हैं।"