mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
गरम दल गरम दल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के अन्दर ही सदस्यों के मतभेद के कारण उपजा एक धड़ा था जिसके नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिनचंद्र पाल थे। बंगाल विभाजन के बाद काँग्रेस के नरम दल के लोगों के साथ इस दल के स्पष्ट विरोध सामने आये।स्वदेशी आंदोलन की शुरूआत बंगाल विभाजन के परिणामस्वरूप (1905ई) हुई जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। गरम दल नेता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाल लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहतें थे जबकि नरमपंथ सिर्फ इसे बंगाल तक सीमित रखना चाहतें थे। मतभेद बढ़तें गये तथा 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस ’नरमदल’ व गरमदल’ में विभाजित हो गई। गरम दल वाले वन्देमातरम् को राष्ट्र गान बनाना चाहते थे जबकि नरम दल वाले जन गण मन के समर्थक थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में भारत की स्वतन्त्रता के बाद से भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस भारत के मुख्य राजनैतिक दलों में से एक रही है। इस दल के कई प्रमुख नेता भारत के प्रधानमन्त्री रह चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री,पण्डित नेहरू की पुत्री इन्दिरा गाँधी एवं उनके नाती राजीव गाँधी इसी दल से थे। राजीव गाँधी के बाद सीताराम केसरी काँग्रेस के अध्यक्ष बने जिन्हे सोनिया गाँधी के समर्थकों ने नामंजूर कर दिया तथा सोनिया गाँधी को हाईकमान बनाया, राजीव गाँधी की पत्नी सोनिया गाँधी काँग्रेस की अध्यक्ष तथा यूपीए की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। कपिल सिब्बल, काँग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, अहमद पटेल, राशिद अल्वी, राज बब्बर, मनीष तिवारी आदि काँग्रेस के वरिष्ट नेता हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह भी काँग्रेस से ताल्लुक रखते हैं।
चन्द्रशेखर उन्होंने पहले के नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह के राजीनामा के बाद जनता दल से कुछ नेता लेकर समाजवादी जनता पार्टी की स्थापना की। उनकी सरकार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनाव ना करने के लिए समर्थन करने के बाद उनकी छोटे बहुमत की सरकार बन गयी। उन का कांग्रेस से सम्बन्ध बाद मे कांग्रेस ने उनको नेता राजीव गांधी का सुराकी करने के आरोप के कारण से बदल गया। कांग्रेस ने उनके सरकार को सहयोग नकारने के बाद उन्होंने ६० सांसद के समर्थन के साथ इस्तीफा घोषणा कर दी।
भारतीय क्रांति दल भारतीय क्रांति दल भारत का एक राजनैतिक दल था जिसकी स्थापना १९६७ में चौधरी कुम्भाराम आर्य , चौधरी चरण सिंह ने की थी। सन १९७७ के आम चुनावों के बाद यह दल जनता पार्टी में विलय कर दिया गया। 1966 में राजस्थान के किसान नेता चौधरी कुंभाराम आर्य राजस्थान व मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया से भूमि सुधार कानून, पंचायती राज, व सहकरिक्ता के सबंध में गंभीर मतभेद उतपन्न होने के बाद 27 दिसम्बर 1966 में कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उत्तरप्रदेश में चौधरी चरणसिंह कांग्रेस से वर्ष 1967 में अलग हो गए उसके बाद चौधरी कुम्भाराम आर्य व चौधरी चरण सिंह ने साथ मिलकर भारतीय क्रांति दल की स्थापना की थी चौधरी चरण सिंह को भारतीय क्रांति दल के  राष्ट्रीय अध्यक्ष,चौधरी कुम्भाराम आर्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, उसके बाद उत्तर प्रदेश एवं बिहार में भारतीय क्रांति दल अपनी सरकार बनाने में सफल रहा चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हेमवंती नंदन बहगुणा को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया तथा महामाया प्रसाद सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने, 1968 में चौधरी कुंभाराम आर्य भारतीय क्रांति दल के टिकट पर राज्यसभा सदस्य चुने गए राजस्थान से।  1975 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरागांधी ने देश में फैली अशांति व अराजकता से निपटने के लिए आपात स्थिति लागू कर दी। देश में आपातकाल की घोषणा के बाद देशभर के विरोधी दलों के नेता एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया उसी समय भारतीय क्रांति दल के नेताओं को भी जेल में बंद कर दिए गया, उसके बाद 1977 में सभी गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर जनता पार्टी के नाम से साझा मोर्चा बनाया था,संयुक्त रूप से कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ा जिसमें भारतीय क्रांतिदल का विलय जनता पार्टी में हो गया, जनसंघ, तथा अन्य दल भी शामिल थे।
सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस (बंगाली: সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস) मुख्यतः पश्चिम बंगाल में सक्रिय एक भारतीय राष्ट्रीय राजनैतिक दल है। इस दल का जन्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विघटन होकर हुआ। इस दल की नेता ममता बनर्जी है। सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस (संक्षेप में एआईटीसी, टीएमसी या तृणमूल कांग्रेस) पश्चिम बंगाल में स्थित एक भारतीय राजनीतिक दल है। 1 जनवरी 1998 को स्थापित, पार्टी का नेतृत्व इसके संस्थापक और पश्चिम बंगाल के मौजूदा मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी ने किया। 2009 के आम चुनाव से पहले यह 19 सीटों के साथ लोकसभा में छठी सबसे बड़ी पार्टी थी; 2019 के आम चुनाव के बाद, वर्तमान में यह लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें 22 सीटें हैं।
के. कामराज 1969 के अंत में कुछ कांग्रेसी नेताओं की इंदिरा गांधी से मतभेद हो गए। मोरारजी देसाई, कुमारस्वामी कामराज, एस निजलिगंप्पा तथा अन्य नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। असंतुष्ट धड़े ने कामराज के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (संगठन) के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया।
प्रणब मुखर्जी सन 1985 के बाद से वह कांग्रेस की पश्चिम बंगाल राज्य इकाई के भी अध्यक्ष हैं। सन 2004 में, जब कांग्रेस ने गठबन्धन सरकार के अगुआ के रूप में सरकार बनायी, तो कांग्रेस के प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह सिर्फ एक राज्यसभा सांसद थे। इसलिए जंगीपुर (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र) से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले प्रणव मुखर्जी को लोकसभा में सदन का नेता बनाया गया। उन्हें रक्षा, वित्त, विदेश विषयक मन्त्रालय, राजस्व, नौवहन, परिवहन, संचार, आर्थिक मामले, वाणिज्य और उद्योग, समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मन्त्रालयों के मन्त्री होने का गौरव भी हासिल है। वह कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके हैं, जिसमें देश के सभी कांग्रेस सांसद और विधायक शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त वे लोकसभा में सदन के नेता, बंगाल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंत्रिपरिषद में केन्द्रीय वित्त मन्त्री भी रहे। लोकसभा चुनावों से पहले जब प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह ने अपनी बाई-पास सर्जरी कराई, प्रणव दा विदेश मन्त्रालय में केन्द्रीय मंत्री होने के बावजूद राजनैतिक मामलों की कैबिनेट समिति के अध्यक्ष और वित्त मन्त्रालय में केन्द्रीय मन्त्री का अतिरिक्त प्रभार लेकर मन्त्रिमण्डल के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे।
राम प्रसाद नौटियाल फ़ौज से स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने के बाद ये लाहौर में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं डॉ॰ किचलू व डॉ॰ गोपीनाथ से मिले जिन्होंने इन्हें कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए कलकत्ता जाने का सुझाव दिया, इसके बाद ये सीधे कलकत्ता पहुंचे जहाँ इन्हें डॉ॰ हार्डिकर ने कांग्रेस सेवा दल में शामिल कर लिया। अधिवेशन की समाप्ति के पश्चात इन्हें कांग्रेस सेवा दल का प्रशिक्षण लेने के लिए हुगली भेज दिया गया. ट्रेनिंग पूरी करने के पश्चात इन्हें लाहौर में अन्य सेवा दलों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी दी गयी, जिसके लिए इन्हें लाहौर आना पड़ा.
सोनिया गांधी २००४ के चुनाव से पूर्व आम राय ये बनाई गई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रधान मंत्री बनेंगे पर सोनिया ने देश भर में घूमकर खूब प्रचार किया और सब को चौंका देने वाले नतीजों में यूपीए को अनपेक्षित २०० से ज़्यादा सीटें मिली। सोनिया गांधी स्वयं रायबरेली, उत्तर प्रदेश से सांसद चुनी गईं। वामपंथी दलों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिये कांग्रेस और सहयोगी दलों की सरकार का समर्थन करने का फ़ैसला किया जिससे कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का स्पष्ट बहुमत पूरा हुआ। १६ मई २००४ को सोनिया गांधी १६-दलीय गंठबंधन की नेता चुनी गईं जो वामपंथी दलों के सहयोग से सरकार बनाता जिसकी प्रधानमंत्री सोनिया गांधी बनती। सबको अपेक्षा थी की सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगी और सबने उनका समर्थन किया। परंतु एन डी ए के नेताओं ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर आक्षेप लगाए। सुषमा स्वराज और उमा भारती ने घोषणा की कि यदि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनीं तो वे अपना सिर मुँडवा लेंगीं और भूमि पर ही सोयेंगीं। १८ मई को उन्होने मनमोहन सिंह को अपना उम्मीदवार बताया और पार्टी को उनका समर्थन करने का अनुरोध किया और प्रचारित किया कि सोनिया गांधी ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री नहीं बनने की घोषणा की है। कांग्रेसियों ने इसका खूब विरोध किया और उनसे इस फ़ैसले को बदलने का अनुरोध किया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनना उनका लक्ष्य कभी नहीं था। सब नेताओं ने मनमोहन सिंह का समर्थन किया और वे प्रधानमंत्री बने पर सोनिया को दल का तथा गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया।
महात्मा गांधी गांधी १९१५ में दक्षिण अफ्रीका से भारत में रहने के लिए लौट आए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों पर अपने विचार व्य‍क्त किए, लेकिन उनके विचार भारत के मुख्य मुद्दों, राजनीति तथा उस समय के कांग्रेस दल के प्रमुख भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले पर ही आधारित थे जो एक सम्मानित नेता थे।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1933 में प्रमुख नेताओं के मेरठ षड़यंत्र केस से रिहा होने के बाद पार्टी का पुनर्गठन किया गया। इसकी केंद्रीय समिति बनी और 1934 में इसे कम्युनिस्ट इंटरनैशनल के भारतीय भाग के रूप में स्वीकार किया गया। 1934 में कांग्रेस के भीतर वामपंथी रुझान रखने वाले नेताओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (सीएसपी) का गठन किया। इसके गठन के समय भाकपा के नेताओं ने इसे 'सामाजिक फ़ासीवाद' की संज्ञा दी। लेकिन कॉमिन्टर्न द्वारा उपनिवेशों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे दलों के प्रति दृष्टिकोण बदलने से भाकपा के कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण में भी बदलाव आया। अब भाकपा कांग्रेस की राजनीति को प्रगतिशील मानने लगी। इसके सदस्यों ने कांग्रेस की वामपंथी धारा अर्थात् सीएसपी की सदस्यता ग्रहण की। 1936-1937 के दौरान सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों के बीच में आपसी सहयोग काफ़ी बढ़ गया। जनवरी 1936 में सीएसपी की दूसरी कांग्रेस में यह थीसिस स्वीकार की गयी कि मार्क्सवाद-लेनिनवाद के आधार पर एक संयुक्त भारतीय सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की आवश्यकता है। इसी तरह, सीएसपी की तीसरी कांग्रेस के बाद बनी राष्ट्रीय कार्यकारणी समिति में कई कम्युनिस्टों को शामिल किया गया।
पेमा खांडू 2005 में वे अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सचिव बने। 2010 में यह तवंग जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बन गए। 16 जुलाई 2016 को यह कांग्रेस के विधायक दल के नेता के रूप में चुनाव लड़े थे।
व्यापम घोटाला घोटाले में संगठित अपराध रैकेट और नेताओं की भूमिका प्रकाश में आने के बाद राज्य सरकार ने इस घोटाले की जांच के लिए २६ अगस्त २०१३ को पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का गठन किया। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों सहित कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भारत के उच्चतम न्यायालय की देखरेख में घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सुझाव पर विचार नहीं किया और सीबीआई जांच से इनकार कर दिया। ५ नवंबर २०१४ को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के लिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। और प्रहरी के रूप में कार्य करने के लिए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज चंद्रेश भूषण की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने का आदेश दिया। घोटाला की जाँच एसटीएफ द्वारा एसआईटी की देखरेख में की गई।
स्वर्ण सिंह 1 9 30 में वह अकाली दल राजनीतिक दल में शामिल हो गए और मध्यपश्चियों तक वह 1 9 40 के दशक के मध्य में एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने 1 9 40 के दशक की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और अकाली दल के बीच समझौता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
नरम दल उदारवादी नेताओं का यह विश्वास था कि ब्रिटिश शासन न्यायप्रिय है। टी. माधवराव ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में स्वागत-समिति के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए कहा था कि, कांग्रेस ब्रिटिश शासन का यश शिखर है और ब्रिटिश जाति की कीर्ति मुकुट है।
भारतीय चुनाव प्रथम आम चुनाव से ठीक पहले नेहरू के दो पूर्व कैबिनेट सहयोगियों ने कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए अलग राजनीतिक दलों की स्थापना कर ली थी। जहां एक ओर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना की, वहीं दूसरी ओर दलित नेता भीमाराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ (जिसे बाद में रिपब्लिकन पार्टी का नाम दिया गया) को पुनर्जीवित किया। जो अन्य दल उस समय आगे आए उनमें आचार्य कृपालनी की किसान मजदूर प्रजा परिषद, राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हैं। हालांकि, इन छोटे दलों को पता था कि वे वास्तव में कांग्रेस के खिलाफ कहीं खड़े नहीं होते हैं।
सुदीप बंदोपाध्याय सुदीप बंदोपाध्याय भारत की सत्रहवीं लोकसभा के सदस्य एवं तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता हैं। सोलहवीं लोकसभा में सांसद हैं। 2014 के चुनावों में इन्होंने पश्चिम बंगाल की कोलकाता उत्तर सीट से सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से भाग लिया।
प्रमोद तिवारी रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र के लिए अब तक हुए 12 चुनावों में 10 बार कांग्रेस प्रमोद तिवारी का कब्जा रहा है। वर्ष 1980 में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस सीट पर पहली बार जीत का झंडा गाढ़ा तो उसके बाद कांग्रेस ने आज तक किसी दल को खाता नहीं खोलने दिया। इससे पहले दो बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में तेजभान सिंह निर्वाचित हुएथे।
नरम दल कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने जोरदार शब्दों में कहा कि, स्वशासन एक प्राकृतिक देन है, ईश्वरीय शक्ति की कामना है। प्रत्येक राष्ट्र को स्वयं अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार होना चाहिये, यही प्रकृति का नियम है।
सी. एम. पूनाचा वर्ष 1935 में पूनाचा कूर्ग ज़िला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी रहे। 1938 में प्रान्तीय कमेटी की कार्यकारिणी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा कुर्ग ज़िला बोर्ड के लिए निर्वाचित हुए तथा 1941 में इसके अध्यक्ष भी रहे। वे सन 1945-1951 तक परिषद के कांग्रेस विधायक दल के नेता भी रहे। वे 1947-1951 में संविधान सभा के सदस्य तथा अस्थायी संसद के सदस्य रहे।
मासूमा बेगम मासूमा बेगम को काँग्रेस पार्टी ने हैदराबाद के पुराने शहर से पहले चुनाव में एक टिकट दिया था। वह चुनाव जीत गई और दो कार्यकाल पूरे किए। 1960 में वह "जन कल्याण और मुस्लिम वक्फ मंत्री " बनाई गई। इससे पहले वह 1957 में "कांग्रेस विधानमंडल दल की उप-नेता " बनाई गई थी।
अवतार सिंह भड़ाना 2. 1989 में दौसा से जनता दल की टिकट पर कांग्रेस नेता राजेश पायलट के सामने चुनाव हारे
बिहार की राजनीति 1970 के दशक में बिहार में पिछड़ी जातियां राजनीतिक सत्ता के लिए मुखर हो गईं। नेतृत्व तीन मध्यवर्ती कृषि जातियों कोइरी, कुर्मी और यादव द्वारा किया गया। दरोगा प्रसाद राय की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति के बाद, पिछड़ों के बीच एक आशा की किरण दिखाई दी। लेकिन, कांग्रेस में उच्च जाति के गुट ने कांग्रेस के साथ पिछड़ों के बीच असंतोष पैदा करने के लिए उन्हें हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। इस अवधि में एक प्रभावशाली नेता जगदेव प्रसाद के उदय को देखा गया, एक दांगी (कोईरी) नेता, जो अपने 'जाति' और अन्य पिछड़ों और दलितों के बीच बड़े पैमाने पर प्रभाव करते थे। एक राजनीतिक पार्टी " शोषित समाज दल " बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में सामने आई, जो बाद में कांग्रेस के समर्थन से थोड़े समय के लिए सत्ता में आई। सतीश प्रसाद सिंह
भारतीय संसद केंद्रीय विधान सभा के नए चुनाव में कांग्रेस 1942 के ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव को लेकर लड़ा। चुनावों में कांग्रेस को 102 में से 56 सीटें मिलीं। कांग्रेस विधायक दल के नेता शरत चन्द्र बोस थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधीन कुछ परिवर्तन हुए। 1935 के अधिनियम के वे उपबंध काम के नहीं रह गए जिनके तहत गवर्नर-जनरल या गवर्नर अपने विवेकाधिकार के अनुसार अथवा अपने व्यक्तिगत विचार के अनुसार कार्य कर सकता था।
नरम दल इन्हीं उदारवादी नेताओं ने 1885 ई. से 1905 ई. तक कांग्रेस का मार्गदर्शन किया। इसलिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इस काल को उदारवादी युग कहा जाता है।
के. कामराज 1971 के चुनावों में विपक्षी दलों द्वारा धोखाधड़ी के आरोपों के बीच पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। वह  2 अक्टूबर 1975 में अपनी मृत्यु तक कांग्रेस (ओ) के नेता बने रहे।
सिद्दारमैया सिद्दारमैया (जन्म 12 अगस्त 1948) एक भारतीय राजनेता हैं जो कि 2013 से कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। वह वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता है, इससे पहले वह बहुत सी जनता परिवार वाली दलों के सदस्य रह चुके हैं। जनता दल (सेकुलर) के सदस्य के तौर पर वे दो बार कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके है। 13 मई 2013 को वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने।
नरम दल उदारवादियों की विचारधारा के प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं- उदारवादी ब्रिटिश शासन के समर्थक एवं प्रशंसक थे। वे असहयोग या क्रांतिकारी विचारों के विरोधी थे।उदारवादी कांग्रेसी नेता उच्च-मध्यवर्गीय घरानों के थे तथा अंग्रेजी शिक्षा(English education) से प्रभावित थे। दादाभाई नौरोजी,उमेशचंद्र बनर्जी, फीरोजशाह मेहता आदि नेताओं के ह्रदय में ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता की भावना थी।
डी. के. शिवकुमार शिवकुमार को 2018 के चुनाव के बाद कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल (सेकुलर) की गठबंधन सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। इससे पहले उन्होंने 2001 के कांग्रेस संकट के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस विधायकों की मेजबानी की थी। 2017 में गुजरात राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने 42 गुजरात कांग्रेस विधायकों को किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में जाने से बचने के लिए अपने बेंगलुरु स्थित रिसोर्ट में स्थानांतरित करने में मदद की। इससे अहमद पटेल को चुनाव जीतने में मदद मिली। वह पार्टी नेताओं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, के करीबी एवं विश्वासपात्र भी हैं।
के.हनुमन्तैया गांधीजी की प्रेरणा और टंडन के अनुनय-विनय से हनुमंतैया स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और तत्कालीन मैसूर कांग्रेस में सक्रिय हो गए। आंदोलन के दौरान, उन्हें 7 से अधिक बार जेल हुई।भ उन्हें सर्वसम्मति से वर्ष 1948 में मैसूर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया था। साथ ही, वे भारत की संविधान सभा के सदस्य मनोनीत किये गए।
मदनमोहन मालवीय कांग्रेस के निर्माताओं में विख्यात मालवीयजी ने उसके द्वितीय अधिवेशन (कलकत्ता-1886) से लेकर अपनी अन्तिम साँस तक स्वराज्य के लिये कठोर तप किया। उसके प्रथम उत्थान में नरम और गरम दलों के बीच की कड़ी मालवीयजी ही थे जो गान्धी-युग की कांग्रेस में हिन्दू मुसलमानों एवं उसके विभिन्न मतों में सामंजस्य स्थापित करने में प्रयत्नशील रहे। एनी बेसेंट ने ठीक कहा था कि "मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के बीच, केवल मालवीयजी भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हुए हैं।" असहयोग आन्दोलन के आरम्भ तक नरम दल के नेताओं के कांग्रेस को छोड़ देने पर मालवीयजी उसमें डटे रहे और कांग्रेस ने उन्हें चार बार सभापति निर्वाचित करके सम्मानित किया- लाहौर (1909 में), दिल्ली (1918 और 1931 में) तथा कलकत्ता (1933 में)। यद्यपि अन्तिम दोनों बार वे सत्याग्रह के कारण पहले ही गिरफ्तार कर लिये गये। स्वतन्त्रता के लिये उनकी तड़प और प्रयासों के परिचायक फैजपुर कांग्रेस (1936) में राष्ट्रीय सरकार और चुनाव प्रस्ताव के समर्थन में मालवीयजी के ये शब्द स्मरणीय हैं कि मैं पचास वर्ष से कांग्रेस के साथ हूँ। सम्भव है मैं बहुत दिन न जियूँ और अपने जी में यह कसक लेकर मरूँ कि भारत अब भी पराधीन है। किंतु फिर भी मैं यह आशा करता हूँ कि मैं इस भारत को स्वतन्त्र देख सकूँगा।
बिधान चंद्र राय डॉ राय सन्‌ १९२८ में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य चुने गए थे। विरोध तथा संघर्ष से स्वयं को अलग रखते हुए सभी नेताओं को अपनी गंभीरता, व्यवहार कुशलता और दलीय निष्पक्षता द्वारा गहराई तक प्रभावित किया। सन्‌ १९२९ में बंगाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया। अक्टूबर सन्‌ १९३४ में वे बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए। अप्रैल १९३९ में सुभाष बाबू का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देेने के बाद गांधीजी की मंशा थी कि डॉ राय कार्यकारिणी समिति में शामिल हों। पर भीतरी गुटबाजी के चलते यह मुमकिन नहीं हो सका। द्वितीय महायुद्ध शुरू होने पर डॉ राय का कांग्रेस से मतभेद हो गया। उन्होंने सन्‌ १९४०४१ में कार्यकारिणी समिति से बाहर रहने का स्वयं का आग्रह किया। दरअसल वह सियासी अख़ाडे में शामिल होने के बजाय डॉक्टरी में अपना समय देना चाहते थे। १८ जनवरी १९४८ को गांधीजी का एक और उपवास समाप्त हुआ तो बंगाल विधायक दल का निर्णय गांधीजी को बताया और मंत्रिमंडल बनाने में अपनी हिचकिचाहट भी प्रकट की। गांधीजी ने सलाह दी कि यदि विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों की उनकी आवश्यकता है, तो इसे स्वीकार करना उनका कर्तव्य है। डॉ राय ने जोर देकर कहा कि ‘मैं ऐसा तभी करुंगा, यदि दल का हस्तक्षेप नहीं हो। दल की सदस्यता के आधार पर नहीं, योग्यता और निपुणता के आधार पर मंत्री चुनने को मैं स्वतंत्र रहूं।’ जब कांग्रेस विधायक दल तथा कांग्रेस समिति इस बात को मान गई तब कहीं जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला। राज्यपाल सी गोपालाचारी ने २३ जनवरी १९४८ को उन्हें पद की शपथ दिलाई। पद स्वीकार करके डॉराय संकटों और विरोधियों से डरे नहीं, बल्कि अडिग रहे और डटकर सामना किया। शांत और गंभीर रहकर हर संकट का सामना करने का दृढ निश्चय करके तीन साल में ही वे अराजकता मिटाने में कामयाब हो गए, साथ ही अपने प्रशासन की प्रतिष्ठा और सम्मान को भी बरकरार रखा।
भारतीय चुनाव भारतीय लोक दल के नेता चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, जनता गठबंधन के सदस्य थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के से वे खुश नहीं थे।
गोलमेज सम्मेलन (भारत) पहला गोल मेज सम्मेलन नवम्बर 1930 में आयोजित किया गया जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए, इसी कारण अंतत: यह बैठक निरर्थक साबित हुई। यह आधिकारिक तौर पर जॉर्ज पंचम ने 12 नवम्बर 1930 को प्रारम्भ किया और इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, रामसे मैकडॉनल्ड ने की। तीन ब्रिटिश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व सोलह प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। अंग्रेजों द्वारा शासित भारत से ५७ राजनीतिक नेताओं और रियासतों से १६ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हालांकि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और व्यापारिक नेताओं ने सम्मलेन में भाग नहीं लिया। उनमें से कई नेता सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने के कारण जेल में थे।
नरम दल जिन नेताओं की ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भक्ति-भावना हो, उनके कार्य करने की विधि उसका अपवाद नहीं हो सकती थी। उदारवादी नेता पूर्णतया वैधानिक तरीकों पर आश्रित थे। प्रतिवर्ष कांग्रेस के अधिवेशनों में पारित माँगें समाचार-पत्रों और भाषणों द्वारा जनसाधारण में प्रसारित करते थे और बड़ी-बड़ी याचिकाएँ एवं स्मरण-पत्र भारत सरकार एवं गृह-सरकार की सेवा में प्रस्तुत करते थे, जिनमें अत्यधिक विनम्र भाषा का प्रयोग किया जाता था।
बिहार की राजनीति इसके परिणामस्वरूप दो चीजें हुईं: आदर्शवाद ने समय-समय पर राजनीति में खुद को मुखर किया, 1977 में एक लहर ने कांग्रेस पार्टी को हराया और फिर 1989 में जनता दल भ्रष्टाचार विरोधी लहर के कारण सत्ता में आई। बीच में, समाजवादी आंदोलन ने महामाया प्रसाद सिन्हा और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में यथास्थिति के गढ़ को तोड़ने की कोशिश की। यह, आंशिक रूप से, इन नेताओं के अव्यवहारिक आदर्शवाद के कारण और आंशिक रूप से कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं के तंत्र के कारण पनप नहीं सका, जो एक बड़े राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य द्वारा खतरा महसूस करते थे। बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1939 में हुआ था। 1960, 1970 और 1980 के दशक में बिहार में कम्युनिस्ट आंदोलन एक जबरदस्त ताकत था और बिहार में सबसे प्रबुद्ध तबके का प्रतिनिधित्व करता था।
सचेतक किसी राजनैतिक दल में सचेतक (ह्विप) वह व्यक्ति होता है जो उस दल में अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होता है। संविधान में विधायक दल के नेता को परिभाषित नहीं किया गया है। आमतौर पर राजनीतिक दल के संचालन दस्तावेज में ही विधायक दल के नेता का प्रावधान है। यह नेता आमतौर पर पार्टी के विधायको में से ही चुना जाता है। कोई राजनीतिक पार्टी विधायक दल के नेता को व्हिप जारी करने के लिए अधिकृत कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में जो विधायक, इस व्हिप का उल्लंघन करते हैं, उन्हें सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य हैं कि विधायक दल के नेता व्हिप जारी करने की शक्ति राजनीतिक दल देता है इसलिए यह व्हिप राजनीतिक दल की ओर से जारी की गई मानी जाती हैं।
आपातकाल (भारत) सभी विपक्षी दलों के नेताओं और सरकार के अन्य स्पष्ट आलोचकों के गिरफ्तार किये जाने और सलाखों के पीछे भेज दिये जाने के बाद पूरा भारत सदमे की स्थिति में था। आपातकाल की घोषणा के कुछ ही समय बाद, सिख नेतृत्व ने अमृतसर में बैठकों का आयोजन किया जहां उन्होंने "कांग्रेस की फासीवादी प्रवृत्ति" का विरोध करने का संकल्प किया। देश में पहले जनविरोध का आयोजन अकाली दल ने किया था जिसे "लोकतंत्र की रक्षा का अभियान" के रूप में जाना जाता है। इसे ९ जुलाई को अमृतसर में शुरू किया गया था।
चिमनभाई पटेल इंदिरा गांधी: कांग्रेस में उनकी हर बात नियम बन जाती थी.इंदिरा के लिए यह नई बात थी. अब तक कांग्रेस में किसी भी नेता ने उनके सामने फन्ने खां बनने की जुर्रत नहीं की थी. उनका फैसला ही पार्टी का फैसला होता था. इंदिरा कुछ नहीं बोली. उन्होंने चिमनभाई को तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह से मिलने के निर्देश दिए. स्वर्ण सिंह उस समय गुजरात कांग्रेस के प्रभारी भी हुआ करते थे. चिमन भाई ने बॉम्बे से दिल्ली के लिए फ्लाइट ली और उसी रात दिल्ली में स्वर्ण सिंह से मुलाकात की. स्वर्ण सिंह के साथ हुई बातचीत के बाद यह तय हुआ कि गुजरात में विधायक दल नए मुख्यमंत्री का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए करेगा.
सिकन्दर बख्त सन् 1952 में सिकन्दर बख्त ने दिल्ली नगर निगम का चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीता। 1968 में उन्हें दिल्ली विद्युत आपूर्ति अभिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। 1969 में जब कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ तो वे पुरानी कांग्रेस के साथ बने रहे और उसके प्रत्याशी के रूप में दिल्ली महानगर परिषद का चुनाव जीते। तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी ने 25 जून 1975 को जब आपातकाल की घोषणा की तो सभी विपक्षी दल के नेता रातों-रात गिरफ्तार कर लिये गये। सिकन्दर बख्त को गिरफ्तार करके रोहतक जेल में रक्खा गया जहाँ से वे दिसम्बर 1976 में छूटकर घर लौटे। मार्च 1977 में जब इन्दिरा गान्धी ने आम चुनाव घोषित किया तो सिकन्दर बख्त तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करके बनी जनता पार्टी में शामिल हो गये।  मार्च 1977 में वे दिल्ली की चाँदनी चौक लोक सभा सीट से सांसद चुने गये और मोरारजी देसाई सरकार में लोक निर्माण, आपूर्ति और पुनर्वास मन्त्री बने। जुलाई, 1979 तक वे इस पद पर काम करते रहे।
केरल की संस्कृति केरल के लोग राजनीति में बहुत सक्रिय रहते हैं। अधिकांश केरलवासी यूनाइटेड स्टेट्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) या लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) जैसे राजनीतिक गठबंधनों में से जुड़्व हुए हैं। हाल ही में भाजपा की भी अच्छी पैठ है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML), केरल कांग्रेस के विभिन्न गुटों, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के विभिन्न गुटों और छोटे दलों जैसे क्षेत्रीय दल केरल के राजनीतिक परिदृश्य में मसाला डालते हैं। केरल के राजनीतिक आंदोलनों में धार्मिक नेताओं का उच्च प्रभाव है।
गौतु लच्चन्ना 1977 के आम चुनावों में, लचन्ना को जनता पार्टी टिकट से आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुना गया था और विपक्षी नेता के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी, क्योंकि जनता विधानसभा पार्टी आंध्र प्रदेश विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल थी। सी राजगोपालाचारी के निधन के बाद, स्वातंत्र पार्टी को चारन सिंह की अध्यक्षता में लोक दल में विलय कर दिया गया। लचन्ना को आंध्र प्रदेश राज्य लोक दल के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। लचन्ना सहित लोक दल के उम्मीदवारों ने 1983 के आम चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के फिल्म अभिनेता एनटी राम राव लहर से पीड़ित थे। लचन्ना ने पहली बार तेलुगू देशम पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के बजाय
विपक्ष के नेता (राज्यसभा) विपक्ष का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों में, प्रत्येक में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्वकर्ता होता है। विपक्ष में बैठने वाले दलों में जिस दल के पास सर्वाधिक सीटें होती हैं उससे किसी सांसद को विपक्ष का नेता चुना जाता है, हालाँकि, यदि विपक्ष के किसी भी दल के पास कुल सीटों का 10% नहीं है तो ऐसी दशा में सदन में कोई विपक्ष का नेता नहीं हो सकता। 10% अंश की गणना दल के आधार पर होती है, गठबंधन के नहीं।
माधव सिंह सोलंकी माधव सिंह सोलंकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के नेता हैं और भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं।वे चार बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे है। उन्हें खाम सिद्धांत के लिए जाना जाता है जिसके कारण वह १९८० के दशक में गुजरात में सत्ता में आया थे।
चीनी साम्यवादी पार्टी का केंद्रीय समिति चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति (CCCPC) एक राजनीतिक निकाय है जिसमें चीनी साम्यवादी दल (सीसीपी) के शीर्ष नेता शामिल होते हैं। यह वर्तमान में 205 पूर्ण सदस्यों और 171 वैकल्पिक सदस्यों से बना है। चीनी साम्यवादी दल की राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सदस्यों को हर पांच साल में एक बार नाममात्र के लिए चुना जाता है। व्यवहार में, चयन प्रक्रिया निजी तौर पर की जाती है, आमतौर पर पार्टी के पोलित ब्यूरो और उसकी संबंधित स्थायी समिति के परामर्श के माध्यम से।
नरेन्द्र मोदी ऑल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्ना द्रमुक) और राजग का घटक दल मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कझगम (एमडीएमके) नेताओं ने नरेन्द्र मोदी सरकार के श्रीलंकाई प्रधानमन्त्री को आमन्त्रित करने के फैसले की आलोचना की। एमडीएमके प्रमुख वाइको ने मोदी से मुलाकात की और निमन्त्रण का निर्णय बदलवाने का प्रयास की जबकि कांग्रेस नेता भी एमडीएमके और अन्ना द्रमुक आमन्त्रण का विरोध कर रहे थे। श्रीलंका और पाकिस्तान ने भारतीय मछुवारों को रिहा किया। मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में आमन्त्रित देशों के इस कदम का स्वागत किया।
अशोक तंवर तंवर काँग्रेस पार्टी के उभरते हुए युवा नेताओं में से एक हैं। वे राहुल गांधी, के बहुत करीब हैं, जो की युवा काँग्रेस के प्रभारी हैं। तंवर की खासियत यह है कि उनका जेएनयू से गहरा सम्बन्ध उस समय है जब, काँग्रेस के छात्र संगठन, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ, की मुश्किल से परिसर में मौजूदगी है। जब भी उन्होंने जेएनयू में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा है। .तंवर ने एनएसयूआई के सचिव का पदभार 1999 में सम्भाला और वे 2003 में इसके अध्यक्ष बने। 2003 में उनके पदभार संभालने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों में दो बार लगातार जीत और वामपंथी दलों के वर्चस्व वाले जेएनयू में, एनएसयूआई के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार के बाद, तंवर ने अपने अध्यक्ष होने के कार्यकाल के दौरान एनएसयूआई में अधिक अनुशासन बरतने क़ी जरूरत पर जोर दिया है।
कर्पूरी ठाकुर शीघ्र ही इसके बुरे नतीजे सामने आने लगे। संख्याबल, बाहुबल और धनबल की काली ताकतें राजनीति और समाज को नियंत्रित करने लगीं। राजनीतिक दलों का स्वरूप बदलने लगा। निष्ठावान कार्यकर्ता औंधे मुंह गिरने लगे। कर्पूरी जी ने न केवल इस परिस्थिति का डटकर सामना किया, बल्कि इन प्रवृत्तियों का जमकर भंडाफोड़ भी किया। देश भर में कांग्रेस के भीतर और भी कई तरह की बुराइयां पैदा हो चुकी थीं, इसलिए उसे सत्ताच्युत करने के लिए सन 1967 के आम चुनाव में डॉ. राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। कांग्रेस पराजित हुई और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सत्ता में आम लोगों और पिछड़ों की भागीदारी बढ़ी। कर्पूरी जी उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। उनका कद ऊंचा हो गया। उसे तब और ऊंचाई मिली जब वे 1977 में जनता पार्टी की विजय के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। हुआ यह था कि 1977 के चुनाव में पहली बार राजनीतिक सत्ता पर पिछड़ा वर्ग को निर्णायक बढ़त हासिल हुई थी। मगर प्रशासन-तंत्र पर उनका नियंत्रण नहीं था। इसलिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग जोर-शोर से की जाने लगी। कर्पूरी जी ने मुख्यमंत्री की हैसियत से उक्त मांग को संविधान सम्मत मानकर एक फॉर्मूला निर्धारित किया और काफ़ी विचार-विमर्श के बाद उसे लागू भी कर दिया। इस पर पक्ष और विपक्ष में थोड़ा बहुत हो-हल्ला भी हुआ। अलग-अलग समूहों ने एक-दूसरे पर जातिवादी होने के आरोप भी लगाए। मगर कर्पूरी जी का व्यक्तित्व निरापद रहा। उनका कद और भी ऊंचा हो गया। अपनी नीति और नीयत की वजह से वे सर्वसमाज के नेता बन गए।वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को भी समझते थे और समाजवादी खेमे के नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी। वे सरकार बनाने के लिए लचीला रूख अपना कर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे, लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते थे। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही उनके राजनीतिक फ़ैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी, 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था।
आम आदमी पार्टी दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने भाजपा द्वारा सरकार बनाने से मना करने के बाद आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता अरविन्द केजरीवाल को सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित किया। २८ दिसम्बर को कांग्रेस के समर्थन से पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनायी। अरविन्द केजरीवाल सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने।
कांशीराम सन 1982 में, कांशीराम ने "द चमचा युग" (The Era of the Stooges) नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने दलित नेताओं के लिए चमचा (stooge) शब्द का इस्तेमाल किया था. उन्होंने कहा कि ये दलित लीडर केवल अपने निजी फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस जैसे दलों के साथ मिलकर राजनीति करते हैं.
भारत का विभाजन उन्होंने कहा:  "मेरी पूरी आत्मा इस विचार के विरुद्ध विद्रोह करती है कि हिन्दू और मुसलमान दो विरोधी मत और संस्कृतियाँ हैं। ऐसे सिद्धांत का अनुमोदन करना मेरे लिए ईश्वर को नकारने के समान है।" बहुत सालों तक गांधी और उनके अनुयायियों ने कोशिश की कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़ कर न जाएं और इस प्रक्रिया में हिन्दू और मुसलमान गरम दलों के नेता उनसे बहुत चिढ़ गए।
जहानाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र जहानाबाद लोकसभा सीट आजादी के बाद से ही पहले कांग्रेस, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रही है. इस सीट से 6 बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जीत हासिल हुई. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता रामाश्रय प्रसाद यादव जहानाबाद लोकसभा सीट से 4 बार चुनकर लोकसभा गए. लेकिन 1998 के चुनाव में इस सीट ने सियासी करवट ली और राष्ट्रीय जनता दल ने समता पार्टी के डॉ.अरुण कुमार को हराकर इस सीट से जीत हासिल की . तब से इस सीट से कभी राष्ट्रीय जनता दल तो कभी जनता दल (यू.) को जीत हासिल होती रही. 1999 के चुनाव में अरुण कुमार जनता दल (यू.) के टिकट पर राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार को हराने में कामयाब रहे. 2004 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के गणेश प्रसाद यादव ने अरुण कुमार को हराया . लेकिन 2009 के चुनाव में जनता दल (यू.) ने यहां से जगदीश शर्मा को उतारा. जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र प्रसाद यादव को मात दी. 2014 के मोदी लहर में डॉ. अरुण कुमार एनडीए की सहयोगी आरएलएसपी के टिकट पर यहां से दूसरी बार जीतने में कामयाब रहे। लोकसभा 2019 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के चन्देश्वर प्रसाद चन्द्रवंशी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सुरेन्द्र प्रसाद यादव को हराकर जीत दर्ज किया।.
नमस्ते ट्रम्प गुजरात राज्य कांग्रेस के नेता अमित चावडा ने नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम को राज्य में कोरोनावायरस फैलाने का ज़िम्मेदार बताते हुए एक विषेश जाँच दल द्वारा पूरे मामले की तहक़ीक़ात की माँग की। फ़रवरी 24 को डॉनल्ड ट्रम्प प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ अहमदाबाद में एक सड़क कार्यक्रम में भाग लिया था, जिसमें हज़ारों लोगों ने भाग लिया था।
अरविंद केजरीवाल राजनीतिक दल बनाने की विधिवत घोषणा के साथ उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गाँधी जो नेहरू परिवार की उत्तराधिकारी और संप्रग की मुखिया हैं, के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और भूमि-भवन विकासकर्ता कम्पनी डीएलएफ के बीच हुए तथाकथित भ्रष्टाचार का खुलासा किया और बाद में केन्द्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुई खुर्शीद के ट्रस्ट के खिलाफ आन्दोलन भी छेड़ा।
कांग्रेस का सूरत विभाजन सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बंट गयी। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों की सूची भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्र भारत का प्रमुख राजनीतिक दल है और इस की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व १८८५ में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दल के चुने हुए प्रमुख होते है जो आम जनता के साथ दल के रिश्ते को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार होते है।
इंदुमति बाबुजी पाटणकर इंदुमति पाटणकर (इंदुताई) स्वतंत्रता सेनानी और कासेगाँव, महाराष्ट्र ग्रामीण भारत में रहने वाली लंबे समय की वयोवृद्ध कार्यकर्ता है। इंदुताई का पिता दिनकरराव निकम 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गया था और एक कम्युनिस्ट बन गया जब वह सत्याग्रह के लिए जेल में था और भाई वी डी चितले जैसे कम्युनिस्ट नेताओं से मिलाप हुआ। इंदुताई ने, जब वह 10-12 साल की थी"वोलगा से गंगा" जैसी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था, गांव में कांग्रेस के सुबह के जुलूस में हिस्सा लेती, इन्दोली ताल कराड में उनके घर में रहने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के परिवारों को समर्थन देती।वह राष्ट्र सेवा दल जाने लगी।
भूलाभाई देसाई सन्‌ 1930 के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको एक वर्ष का कारावास तथ दस हजार रुपए जुर्माने का दंड मिला। इसकेश् बाद के सभी प्रमुख कांग्रेसी आंदोलनों में आप भाग लेते रहे। केंद्रीय धारासभा में कांग्रेस दल के नेता के रूप में आपका कार्य ऐतिहासिक महत्व का है। आपके तीखे तथ्यपूर्ण भाषण सरकारी पक्ष को हतप्रभ कर देते थे। श्री भूलाभाई देसाई में ऐसी अनोखी सूझबूझ थी। जिसके फलस्वरूप आप महत्वपूर्ण बिलों पर मुसलिम पार्टी को साथ लकर सरकारी पक्ष को पराजित कर देते थे। केंद्रीय धारासभा में आपकी संसदीय प्रतिभा तथा असाधारण क्षमता अप्रतिम मानी जाती थी।
नरम दल उदारवादी नेता रूढिवादी थे और वे देश की शासन-व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। उनका मुख्य उद्देश्य परिषद्, नौकरी, स्थानीय संस्था,रक्षा-सेना आदि में सुधार करवाना था। वे क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे और क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरोधी थे। 1906 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दादाभाई नौरोजी ने स्वशासन या स्वराज्य की माँग की थी और वह स्वशासन या स्वराज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में ही चाहिए था।
पाकिस्तान का इतिहास सोलहवीं सदी में मध्य-एशिया से भाग कर आए हुए बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया और पाकिस्तान मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। मुगलों ने काबुल तक के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अठारहवीं सदी के अन्त तक विदेशियों (खासकर अंग्रेजों) का प्रभुत्व भारतीय उपमहाद्वीप पर बढ़ता गया। सन् 1857 के गदर के बाद सम्पूर्ण भारत अंग्रेजों के शासन में आ गया। १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य था प्रशासन में भारतीय भागीदारी बढ़ाना। हँलांकि कई मुस्लिम नेता इसमें बहुत सक्रिय थे पर कुछ लोग इसे "हिन्दू-बहुल" पार्टी के रूप में देखते थे। 1906 में मुसलमानों के एक दल मुस्लिम लीग का गठन हुआ। १९३० में मुस्लिम लीग तथा अन्य दलों के नेताओं को इस बात का डर था कि यदि भारत सवतंत्र हो गया तो उसमें मुसलमानों की भागीदारी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। इसी कारण से उन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग की। प्रसिद्ध शायर अलामा इक़बाल ने इस सिद्धांत का साथ दिया और १९४० में हुए लाहौर समझौते के तहत द्विराष्ट्र सिद्धांत पर और बल दिया गया। इस बैठक की वजह १९३७ में हुए चुनाव में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुस्लिम लीग की पराजय, द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत सरकार की बिना किसी भारतीय नेता के परामर्श के शमिल होना तथा हिन्दू महासभा के गठन को लेकर उपजी स्थिति थी।
मदनमोहन मालवीय असहयोग आंदोलन के चतुर्सूत्री कार्यक्रम में शिक्षा संस्थाओं के बहिष्कार का मालवीयजी ने खुलकर विरोध किया जिसके कारण उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से हिन्दू विश्वविद्यालय पर उसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। 1921 ई0 में कांग्रेस के नेताओं ने जेल भर जाने पर किंकर्तव्यविमूढ़ वाइसराय लॉर्ड रीडिंग को प्रान्तों में स्वशासन देकर गान्धीजी से सन्धि कर लेने को मालवीयजी ने भी सहमत कर लिया था परन्तु 4 फ़रवरी 1922 के चौरीचौरा काण्ड ने इतिहास को पलट दिया। गान्धीजी ने बारदौली की कार्यकारिणी में बिना किसी से परामर्श किये सत्याग्रह को अचानक रोक दिया। इससे कांग्रेस जनों में असन्तोष फैल गया और यह खुसुरपुसुर होने लगी कि बड़ा भाई के कहने में आकर गान्धीजी ने यह भयंकर भूल की है। गान्धीजी स्वयं भी पाँच साल के लिये जेल भेज दिये गये। इसके परिणामस्वरूप चिलचिलाती धूप में इकसठ वर्ष के बूढ़े मालवीय ने पेशावर से डिब्रूगढ़ तक तूफानी दौरा करके राष्ट्रीय चेतना को जीवित रखा। इस भ्रमण में उन्होंने बहुत बार कुख्यात धारा 144 का उल्लंघन भी किया जिसे सरकार खून का घूँट समझकर पी गयी। परन्तु 1930 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में उसी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बम्बई में गिरफ्तार कर लिया जिस पर श्रीयुत् भगवान दास (भारतरत्न) ने कहा था कि मालवीयजी का पकड़ा जाना राष्ट्रीय यज्ञ की पूर्णाहुति समझी जानी चाहिये। उसी साल दिल्ली में अवैध घोषित कार्यसमिति की बैठक में मालवीयजी को पुन: बन्दी बनाकर नैनी जेल भेज दिया गया। यह उनकी जीवनचर्या तथा वृद्धावस्था के कारण यथार्थ में एक प्रकार की तपस्या थी। परन्तु सैद्धान्तिक मतभेद के कारण हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रिंस ऑव वेल्स का स्वागत और कांग्रेस स्वराज पार्टी के समकक्ष कांग्रेस स्वतंत्र दल व रैमजे मैकडॉनल्ड के साम्प्रदायिक निर्णय पर, जिसकी स्वीकृति को मालवीयजी ने राष्ट्रीय आत्महत्या माना। इस प्रकार कांग्रेस की अस्वीकार नीति के कारण निर्णय विरोधी सम्मेलन और राष्ट्रीय कांग्रेस दल का पुन: संगठन करने जैसे उनके कांग्रेस विरोध के उदाहरण भी इतिहास उल्लेखनीय हैं।
कांग्रेस समाजवादी दल भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय शक्तियों का संयुक्त मोर्चा न रहकर एक राजनीतिक दल बन गई, अतः अन्य स्वायत्त और संगठित दलों को कांग्रेस से निकलना पड़ा। इनमें कांग्रेस समाजवादी दल भी था। उसने कांग्रेस शब्द को अपने नाम से हटा दिया। बाद में आचार्य कृपलानी द्वारा संगठित कृषक मजदूर प्रजापार्टी इसमें मिल गई और इसका नाम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो गया, परन्तु डाक्टर राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी दल का एक अंग इससे अलग हो गया और उसने एक समाजवादी पार्टी बना ली। इस समय प्रजा सोशलिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई। किन्तु संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के वाराणसी अधिवेशन (1965) में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने अलग होकर पुनः अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम कर लिया। उसी समय अशोक मेहता के नेतृत्व में कुछ प्रजा सोशलिस्ट कार्यकर्ता कांग्रेस में शमिल हो गए हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद वह समाजवादी विचारधारा सोवियत तानाशाही का विरोध करती है तथा अपने को पाश्चात्य देशों के लोकतंत्रात्मक और विकासवादी समाजवाद के निकट पाती है।
जनता दल (यूनाइटेड) 14 अप्रैल 2015 को जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने घोषणा की कि वो संप्रग(यूपीए) से बाहर जनता परिवार गठजोड़ बनाकर बीजेपी का विरोध करेंगे। लेकिन सीटों के तालमेल को लेकर बात नहीं बन पाई समाजवादी पार्टी ने इस गठजोड़ से इनकार कर दिया। 2014 के लोकसभा में मिली असफलता के बाद जेडीयू और आरजेडी करीब आए 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर एनडीए के खिलाफ महागठबंधन का ऐलान किया। चुनाव में इस गठबंधन को 178 सीटों पर सफलता मिली और नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
वायकोम सत्याग्रह इस आन्दोलन का नेतृत्व एझवाओं के कांग्रेसी नेता टी. के. माधवन, के. केलप्पन तथा के. पी. केशवमेनन ने किया। ग्राम में स्थित एक मंदिर में 30 मार्च, 1924 को केरल कांग्रेसियों के एक दल ने, जिसमें सवर्ण और अवर्ण दोनों सम्मिलित थे, मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में प्रवेश का समाचार फैलते ही ब्राम्हणो वह उच्च ब्राम्हणोने इस का उग्र विरोध किया। संगठन ‘योगक्षेम’ ने भी इस आंदोलन को समर्थन प्रदान किया। 30 मार्च, 1924 को के.पी. केशव के नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने मंदिर के पुजारियों तथा त्रावनकोर की सरकार द्वारा मंदिर में प्रवेश को रोकने के लिए लगाई गई बाड़ को पार कर मंदिर की ओर कूच किया। सभी सत्याग्रहियों को गिरफ़्तार किया गया। इस सत्याग्रह के समर्थन में पूरे देश से स्वयंसेवक वायकोम पहुँचने लगे।
अनुग्रह नारायण सिंह 1937 में ही बाबू साहब बिहार प्रान्त के वित्त मंत्री बने। अनुग्रह बाबू बिहार विधानसभा में 1937 से लेकर 1957 तक कांग्रेस विधायक दल के उप नेता थे। 1946 में जब दूसरा मंत्रिमंडल बना तब वित्त और श्रम दोनों विभागों के पहले मंत्री बने और उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में विशेषकर श्रम विभाग में अपनी न्याय प्रियता लोकतांत्रिक विचारधारा एवं श्रमिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का जो परिचय दिया वह सराहनीय ही नहीं अनुकरणीय है। श्रम मंत्री के रूप में अनुग्रह बाबू ने ‘बिहार केन्द्रीय श्रम परामर्श समिति’ के माध्यम से श्रम प्रशासन तथा श्रमिक समस्याओं के समाधान के लिए जो नियम एवं प्रावधान बनाये वे आज पूरे देश के लिये मापदंड के रूप में काम करते हैं। तृतीय मंत्रिमंडल में उन्हें खाद, बीज, मिट्‌टी, मवेशी में सुधार लाने के लिए शोध कार्य करवाए और पहली बार जापानी ढंग से धान उपजाने की पद्धति का प्रचार कराया। पूसा का कृषि अनुसंधान फार्म उनकी ही देन है। इस तेजस्वी महापुरुष का निधन 5 जुलाई 1957 को उनके निवास स्थान पटना में बीमारी के कारण हुआ। उनके सम्मान में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सात दिन का राजकीय शोक घोषित किया, उनके अन्तिम संस्कार में विशाल जनसमूह उपस्थित था। अनुग्रह बाबू 2 जनवरी 1946 से अपनी मृत्यु तक बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री रहे। अनुग्रह बाबू बिहार विधानसभा में 1937 से लेकर 1957 तक कांग्रेस विधायक दल के उप नेता थे। प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह एवं उनकी जोड़ी मिसाल मानी जाती है।
बांग्लादेश की संसद विपक्ष के नेता का पद आमतौर पर बृहदतम् विरोधी दल के नेता को दिया जाता है। वे संसद की आधिकारिक विपक्ष के आधिकारिक नेतृत्वकर्ता एवं नेता होते हैं।  बांग्लादेश की राजनैतिक ढांचे में, नेता विपक्ष को किसी कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया गया है और उन्हें विपक्ष के संदर्भ में प्रधानमंत्री के समकक्ष देखा जाता है जोकि सदन एवं शासक दल के नेता होते हैं।
हैरिएट हर्मन उन्होंने लेबर पार्टी के २०१० के आम चुनाव हारने से पहले तमाम सरकारी पदों को ग्रहण किया। हार के बाद गॉर्डन ब्राउन ने लेबर दल के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया और हर्मन २०१० में एड मिलिबैंड के नेता चुने जाने से पहले तक लेबर दल की कार्यकरी नेता व संसद में नेता विपक्ष बनी रहीं। इसी दौरान वह २०१० से २०११ तक छाया उपप्रधानमंत्री व अंतर्राष्ट्रीय संबंध व विकास विभाग की छाया मंत्री रहीं। फिर वह २०११ से २०१५ तक संस्कृति, मीडिया व खेल छाया राज्यमंत्री रहीं। २०१५ के चुनावों में भी लेबर कि हार के बाद एड मिलिबैंड ने लेबर के नेता पद से त्यागपत्र दे दिया और हर्मन एक बार फिर कार्यकारी नेता व संसद में कार्यकारी नेता विपक्ष बनीं। ८ मई २०१५ को उन्होंने लेबर दल के उपनेता पद से त्यागपत्र दे दिया।
तमिलनाडु के हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन 1937—1940 और 1940—1950 के हिंदी विरोधी आंदोलन आंदोलनों ने मद्रास प्रेसिडेंसी में गार्ड में बदलाव का नेतृत्व किया। राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य विपक्षी दल, जस्टिस पार्टी, 29 दिसंबर 1938 को पेरियार के नेतृत्व में आईं। 1944 में, न्यायमूर्ति पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कज़गम था। द्रविड़ आंदोलन के कई बाद के नेताओं जैसे राजनीतिक करियर, सी। एन। अन्नदुराई और एम करुणानिधि, ने इन आंदोलनों में उनकी भागीदारी के साथ शुरुआत की। आंदोलनों ने राज्य में हिंदी की अनिवार्य शिक्षा को रोक दिया। 1960 के दशक के आंदोलन ने 1967 के चुनावों में तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी की हार और तमिलनाडु राजनीति में द्रविड़ पक्षों के निरंतर प्रभुत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्रमुक और एडीएमके के कई राजनीतिक नेताओं जैसे पी सेनिवासन, के। कालीमुथु, दुराई मुरुगन, तिरुपुर। एस दुर्यिसवामी, सेदपट्टी मुथैयाह, के। राजा मोहम्मद, एम। नटराजन और एल गणेशन, आंदोलन के दौरान छात्र नेताओं के रूप में राजनीति में अपनी प्रविष्टि और प्रगति का श्रेय देते थे, जिसने द्रविड़ आंदोलन को फिर से बदल दिया और अपने राजनीतिक आधार को बढ़ा दिया, यह अपने पहले समर्थक तमिल (और विरोधी ब्राह्मण) दृष्टिकोण से अधिक समावेशी एक स्थानांतरित हो गया, जो कि हिंदी विरोधी और समर्थक दोनों अंग्रेजी था। अंत में, तमिलनाडु में चल रही वर्तमान दो-भाषा शिक्षा नीति भी आंदोलनों का सीधा परिणाम है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से टूटे दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे प्रमुख राजनैतिक दल रहा हैं। 1947 में जब से भारत आजाद हुआ हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार स्वयं के विभाजनों को और अपने से टूटे दलों को देखा हैं। कुछ टूटे संगठनों के स्वतंत्र पार्टियों के रूप में अच्छे आसार हैं, कुछ मृत बन गए हैं, जबकि कुछ दूसरों का मूल पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ विलय हो गया हैं।
मोहम्मद अली जिन्नाह जिन्ना ने कांग्रेस को गठबन्धन के लिए आमन्त्रित किया। पहले तो दोनों ने फैसला किया कि वे अंग्रेजों से मिलकर मुकाबला करेंगे, लेकिन जिन्ना ने शर्त रक्खी कि कांग्रेस को मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और मुस्लिम लीग को भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधि मानना होगा, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस में उस समय कई मुस्लिम नेता थे, इसलिए लीग को भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि मानना उसके लिए आसान नहीं था। जिन्ना ने कई कांग्रेस नेताओं से बातचीत भी की और कांग्रेस ने लीग को कांग्रेस में विलय करने का प्रस्ताव भी पेश किया परन्तु वार्ता फिर भी विफल हो गयी।
केन्द्रवाद भारतीय राजनीति में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख केन्द्रवादी दल हैं, जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दलों में से एक माना जाता हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में, वह कुछ हद तक वामपन्थ की तरफ़ झुकी हुई हैं। चूँकि भारत में बहुदलीय लोकतन्त्र हैं, तो और भी कई केन्द्रवादी दल हैं, जो कांग्रेस से टूटकर नए दल के रूप में उभरे हैं।
नेता विपक्ष (यूनाइटेड किंगडम) नेता विपक्ष किसी भी देश की संसद की सदन में सामान्यत: दूसरे सबसे बड़े दल का चुना हुआ नेता होता है। यह हर जगह दूसरे सबसे बडे दल का नेता हो यह जरूरी नहीं, जैसे यूनाइटेड किंगडम में ऐसा है जबकि भारत की संसद में ऐसा नहीं है। इसका मुख्य कार्य सदन में सरकार के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करना होता है। इस पृष्ठ में १८०७ के बाद से यूनाइटेड किंगडम के दोनों सदनों में पूर्ण अथवा कार्यकारी नेता विपक्ष की भूमिका निभाने वाले नेताओं की सूची है। इसके पहले नेता विपक्ष का पद कई दशकों तक चार्ल्स जेम्स फॉक्स के पास था।
उत्तराखण्ड क्रान्ति दल जनवरी २०१२ के चुनावों में, दल ने ७० में से १ सीट जीती थी, पर चूँकि न ही भाजपा और न ही कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और इसलिए उक्राद की अगली सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका हो गई और इसने कांग्रेस को समर्थन दिया जो बहुमत के निकट थी और इस प्रकार से फ़रवरी २०१२ में उक्राद के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनी थी। २०१७ में यह दल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाया।
भारतीय आम चुनाव, 2019 इन चुनावों में 50 से अधिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 7 राष्ट्रीय दलों के अलावा ज्यादातर क्षेत्रीय छोटे दल हैं। मुख्य दलों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) हैं। 2014 के अपवाद के साथ, किसी भी पार्टी ने 1984 के बाद से लोक सभा में बहुमत नहीं जीता है, और इसलिए गठबंधन करना भारतीय चुनावों में आम है। 2019 के आम चुनाव में, चार मुख्य राष्ट्रीय चुनाव पूर्व गठबंधन हैं। इनमें भाजपा की अगुवाई वाले राजग (एनडीए), कांग्रेस की अगुवाई वाले संप्रग (यूपीए), क्षेत्रीय दलों का महागठबंधन और कम्युनिस्ट-झुकाव वाले दलों का वाम मोर्चा शामिल हैं। भारत में गठबंधन की राजनीति की अस्थिर प्रकृति को देखते हुए, चुनाव के दौरान और बाद में गठबंधन बदल सकते हैं। 2019 आम चुनाव पहली बार है जब भाजपा (437) लोकसभा चुनाव में कांग्रेस (421) से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
गुजरात विधानसभा चुनाव, 2017 गुजरात, भारत के एक राज्य के रूप में अन्य राज्यों की तरह सरकार की संसदीय प्रणाली का अनुसरण करती है। सरकार विधान सभा के लिए जिम्मेदार है और सत्ता में रहती है, अगर उसके पास बहुमत के सदस्यों का समर्थन होता है। चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के आधार पर होता है, सबसे ज्यादा मतों वाला उम्मीदवार जीतते हैं, चाहे बहुसंख्यक बहुमत (50% से अधिक) न हों। राज्य के प्रत्येक नागरिक, जो 18 साल से ऊपर हैं, वोट देने के लिए योग्य हैं। राज्य के राज्यपाल फिर सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को आमंत्रित करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा की अवधि पांच वर्ष है। राज्य की राजनीति में दो दलों - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रभुत्व है।
सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस यह दल "तृणमूल" का प्रकाशन करता है। इस दल का युवा संगठन तृणमूल यूथ कांग्रेस है।
सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस विपक्ष के पूर्व नेता और फिर त्रिपुरा के विधायक सुदीप रॉय बरमान के नेतृत्व में, कई पूर्व मन्त्रियों, विधायी विधानसभा के पूर्व सदस्यों, वरिष्ठ राज्य और जिला नेताओं के साथ-साथ हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मिलकर 6 विधायकों को शामिल किया गया। त्रिपुरा में कम्युनिस्टों से लड़ने के लिए एआईटीसी त्रिपुरा प्रदेश त्रिपुरा कांग्रेस त्रिपुरा में मा मती मनुश सरकार की स्थापना के लिए त्रिपुरा में काम कर रही है। लेकिन हाल ही में, वरिष्ठ राज्य के नेताओं और पार्टी के केंद्रीय नेताओं दोनों के नेतृत्व में अक्षमता और लापरवाही के कारण, त्रिनुम त्रिपुरा में राजनीतिक अपरिहार्यता की ओर तेजी से आ रहा है। हर रोज सैकड़ों और हजारों पार्टी कार्यकर्ता और नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, अधिकतर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं जो राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में उभरा है। राज्य के तृणमूल के वरिष्ठ नेताओं में से 5 बार विधान सभा के पूर्व सदस्य, पूर्व मंत्री और पूर्व राष्ट्रपति तृणमूल कांग्रेस सूरजित दत्ता, विधान सभा के 3 गुना पूर्व सदस्य, पूर्व मन्त्री और उपराष्ट्रपति तृणमूल कांग्रेस प्रकाश चन्द्र दास , विधान सभा के पूर्व सदस्य, पूर्व मन्त्री और पूर्व अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस रतन चक्रवर्ती, विधानसभा के पूर्व सदस्य, उप सभापति, उपराष्ट्रपति और राज्य इकाई के एसटी चेहरे गौरी शंकर रेंग और कई अन्य वरिष्ठ राज्य स्तर के नेताओं जिला और ब्लॉक स्तर के नेताओं और हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है और पिछले कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी में केन्द्रीय नेतृत्व से समर्थन की कमी से निराश होने के बाद शामिल हो गए हैं।
भारत में समाजवाद स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय शक्तियों का संयुक्त मोर्चा न रहकर एक राजनीतिक दल बन गई, अत: अन्य स्वायत्त और संगठित दलों को कांग्रेस से निकलना पड़ा। इनमें कांग्रेस समाजवादी दल भी था। उसने कांग्रेस शब्द को अपने नाम से हटा दिया। बाद में आचार्य कृपालानी द्वारा संगठित कृषक मजदूर प्रजापार्टी इसमें मिल गई और इसका नाम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो गया, परंतु डाक्टर राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी दल का एक अंग इससे अलग हो गया और उसने एक समाजवादी पार्टी बना ली। इस समय प्रजा सोशलिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई। किंतु संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के वाराणसी अधिवेशन (1965) में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने अलग होकर पुन: अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम कर लिया। उसी समय अशोक मेहता के नेतृत्व में कुछ प्रजा सोशलिस्ट कार्यकर्ता कांग्रेस में शमिल हो गए हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद वह समाजवादी विचारधारा सोवियत तानाशाही का विरोध करती है तथा अपने को पाश्चात्य देशों के लोकतंत्रात्मक और विकासवादी समाजवाद के निकट पाती है।