mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्थापना के बाद से इसे एक आम आदमी के बैंक के रूप में जाना जाता है, छोटी इकाइयों को प्रारंभिक मदद देने के कारण इसने आज के कई औद्योगिक घरानों को जन्म दिया है। 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद, बैंक का तेजी से विस्तार हुआ। अब इसकी पूरे भारत भर में (31 मार्च 2008 के अनुसार) 1375 शाखाएं है। महाराष्ट्र राज्य में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की तुलना में यह सबसे ज्यादा शाखाओं के नेटवर्क वाला बैंक है।  बैंक की स्थापना स्वर्गीय वी. जी. काले और स्वर्गीय डी.के.साठे के नेतृत्व में स्वप्नदर्शी व्यक्तियों के समूह द्वारा की गयी थी और 16 सितंबर 1935 को पुणे में इसे एक बैंकिंग कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया। इनका स्वप्न आम आदमी तक पहुंचना और उनकी सेवा करना और उनकी सभी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करना था। बैंक और इसके कर्मचारियों के सफल नेतृत्व ने उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास किया है।बैंक ने 1998 में स्वायत्त दर्जा प्राप्त किया। यह सरकार के हस्तक्षेप के बिना ही सरल प्रक्रियाओं के साथ अधिक से अधिक सेवाएं देने में मदद करता है।
भारतीय इतिहास की समयरेखा 1969 : कांग्रेस का विभाजन। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पहली सुपरफास्ट रेलगाड़ी राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से हावड़ा के बीच दौड़ी। रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि।
अम्मेम्बल सुब्बा राव पई "द केनरा हिन्दू परमानेंट फंड" के रूप में 1906 में परोपकारी स्व. अम्मेम्बल सुब्बा राव पई द्वारा स्थापित यह छोटा-सा बीज बढ़ते हुए 1910 में "केनरा बैंक लि." के रूप में एक लिमिटेड कंपनी बन गया और राष्ट्रीयकरण के बाद 1969 में केनरा बैंक बना।  ""एक अच्छा बैंक समुदाय का न सिर्फ वित्तीय ह्रदय होता है, बल्कि आम लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हर संभव तरीके से मदद करने का एक दायित्व भी है।" - ए सुब्बा राव पई ." ठोस बुनियादी सिद्धांत, प्रबुद्ध नेतृत्व, अद्वितीय कार्य संस्कृति और बदलते बैंकिंग माहौल के लिए उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता ने केनरा बैंक को वैश्विक मानकों पर एक अग्रणी बैंकिंग संस्था बनने में सक्षम बनाया।
बैंक ऐसी स्थिति में बैंक अपने पास जमा कुल राशि को ऋण याचकों को उधार नहीं दे सकता क्योंकि उसे यह भय रहता है कि न मालूम कब जमाकर्ता माँग करके अपनी राशि लेने आ जाए। अत: ऋण देने से पूर्व बैंक अपने पास कोष में कुछ नकद राशि बचाकर रख लेता है जिससे समय आने पर उसमें से जमाकर्ताओं की माँग पूरी करता रहे। यह राशि बैंक का नकद कोष कहलाता है। कोई कोई बैंक नकद कोष अपने पास भी रखते हैं और केंद्रीय बैंक में भी जमा करा देते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहाँ से राशि देकर जर्माकर्ताओं की माँग पूरी कर सकें। नकद कोष बैंक की साख बनाए रखने में सहायक होता है। नकद कोष बैंक की रक्षा की 'प्रथम पंक्ति' कहा जाता है। किसी भी समय नकद कोश की राशि निम्न परिस्थितियों पर निर्भर होती है :
सबप्राइम मोर्टगेज क्राइसिस विश्वभर के प्रमुख निक्षेपी बैंकों ने वित्तीय नवोत्पादों, जैसे कि संरचित निवेश वाहनों का उपयोग पूंजी अनुपात विनियमों के दायरे में कर लेने के लिए किया। उल्लेखनीय वैश्विक विफलताओं में नोर्देन रॉक (Northern Rock) शामिल है, जिसका राष्ट्रीयकरण 87 बिलियन पाउण्ड (150 बिलियन डॉलर) के अनुमानित लागत पर किया गया। सितम्बर 2008 में संयुक्त राज्य में,वाशिंगटन म्युचुअल(WaMu) को संयुक्त राज्य अमेरिका के बचत पर्यवेक्षण कार्यालय (ऑफिस ऑफ फ्ट सुपरविजन)(OTS) ने जब्त कर लिया। दर्जनों अमेरिकी बैंको ने TARP के एक हिस्से के रूप में या उपनिहित से उन्मुक्ति के रूप में 700 बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त की।
भारतीय स्टेट बैंक 2 जून 1806 को कलकत्ता में 'बैंक ऑफ़ कलकत्ता' की स्थापना हुई थी। तीन वर्षों के पश्चात इसको चार्टर मिला तथा इसका पुनर्गठन बैंक ऑफ़ बंगाल के रूप में 2 जनवरी 1809 को हुआ। यह अपने तरह का अनोखा बैंक था जो साझा स्टॉक पर ब्रिटिश भारत तथा बंगाल सरकार द्वारा चलाया जाता था। बैंक ऑफ़ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ़ मद्रास की शुरुआत बाद में हुई। ये तीनों बैंक आधुनिक भारत के प्रमुख बैंक तब तक बने रहे जब तक कि इनका विलय इंपिरियल बैंक ऑफ़ इंडिया (हिन्दी अनुवाद - भारतीय शाही बैंक) में 28 जनवरी 1921 को नहीं कर दिया गया। सन 1941 में पहली पंचवर्षीय योजना की नींव डाली गई जिसमें गांवों के विकास पर जोर डाला गया था। इस समय तक इंपिरियल बैंक ऑफ़ इंडिया का कारोबार सिर्फ़ शहरों तक सीमित था। अतः ग्रामीण विकास के मद्देनजर एक ऐसे बैंक की कल्पना की गई जिसकी पहुंच गांवों तक हो तथा ग्रामीण जनता को जिसका लाभ हो सके। इसके फलस्वरूप 1 जुलाई 1944 को स्टेट बैंक आफ़ इंडिया की स्थापना की गई, जिसमे सरकार की हिस्सेदारी 61.58% हैं। अपने स्थापना काल में स्टेट बैंक के कुल ४८० कार्यालय थे जिसमें शाखाएं, उप शाखाएं तथा तीन स्थानीय मुख्यालय शामिल थे, जो इम्पीरियल बैंकों के मुख्यालयों को बनाया गया था। 1926 में यंग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया इसका मुख्यालय मुंबई में है आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ हैं जबकि वर्तमान में इस के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं कार्य नोट का निर्गमन वर्तमान में आरबीआई 1957 में प्रचलित न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के आधार पर ₹2 से लेकर ₹2000 तक का नोट का निगमन करती है जबकि ₹1 के नोट का निगमन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है
क्लेयरे पेरी डेविड और जोआन रिचेंस के तीन बच्चों में सबसे छोटी, पेरी का पालन-पोषण नॉर्थ सोमरसेट में हुआ था। उनकी शिक्षा नेल्सिया स्कूल और ब्रसेनोज़ कॉलेज, ऑक्सफ़ोर्ड में हुई थी, जहाँ उन्होंने 1985 में ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करते हुए भूगोल पढ़ा। ब्रसेनोज़ में उनके समकालीन समकालीन जॉर्ज मोनबोट थे, जिन्होंने उस समय उनके अभिभावकों के लिए अपने कॉलम में वर्णन किया था, " एक फायरब्रांड जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता था और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहती थी। बाद में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एमबीए किया।
भारत में कोयला-खनन भारत सरकार ने भारत की निजी कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया और दो चरणों में इसे पूरा किया। पहले कोककर कोयला खानों का 1971-72 में राष्ट्रीयकरण किया गया और 1973 में अकोककर कोयला खानों का। अक्तूबर, 1971 में कोककर कोयला खान (आपात प्रावधान) अधिनियम, 1971 में, राष्ट्रीयकरण किए जाने तक लोक हित में कोककर खानों और कोक ओवन संयंत्रों के प्रबंधन को अपने अधिकार में लेने का प्रावधान था। इसके बाद कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 बनाया गया जिसके अंतर्गत टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि. (टिस्को) और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि. (इस्को) के नियंत्रण से भिन्न कोककर कोयला खानों और कोक ओवन संयंत्रों का 1-5-1972 को राष्ट्रीयकरण किया गया और इनको केन्द्र सरकार के नये उपक्रम भारत कोकिंग कोल लि. के अधीन कर दिया गया। कोयला खान (प्रबंध को अधिकार में लेना) अधिनियम, 1973 नामक एक अन्य अधिनियम ने भारत सरकार को 1971 में अपने अधिकार में लिए गए कोककर कोयला खानों सहित सात राज्यों में स्थित कोककर और अकोककर कोयला खानों के प्रबंधन को अपने अधीन लेने का अधिकार प्रदान किया। इसके बाद कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के बनने से 1-5-1973 को इन सभी खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
परमेश्वर नारायण हक्सर हक्सर बैंकों, बीमा और विदेशी तेल कंपनियों के राष्ट्रीयकरण, 1971 के भारत सोवियत संधि और बांग्लादेश की मुक्ति के रणनीतिकार थे। वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से, पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते के मुख्य वास्तुकार थे। जब तक इन्दिरा गांधी हक्सर के अनुसार चल रही थी तब तक जीत रहीं थी लेकिन जब वह समय आया कि उन्होंने अपने पुत्र संजय गांधी की बाते मानकर हक्सर से किनारा करना आरम्भ कर दिया तो उनके बुरे दिन आरम्भ हो गये जिसमें चुनाव, ऑपरेशन ब्लू स्टार और उनकी मृत्यु शामिल है।
राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीयकरण की विपरीत प्रक्रिया का नाम 'निजीकरण' (प्राइवेटाजेशन) है।
ऑस्ट्रेलिया का इतिहास राजनैतिक रूप से युद्धोत्तर काल के तुरंत बाद अधिकांशतः रॉबर्ट मेन्ज़ीस और लिबरल पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रभावी रही और उन्होंने सन 1949 में बेन चीफली की लेबर सरकार को हराया, जिसका आंशिक कारण बैंको का राष्ट्रीयकरण करने का एक लेबर प्रस्ताव तथा कोयला खदानों की एक पंगु कर देने वाली हड़ताल का समर्थन करना था, जो कि ऑस्ट्रेलियन कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चल रही थी। मेन्ज़ीस देश के सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए और ग्रामीण-आधारित कण्ट्री पार्टी के साथ गठबंधन में लिबरल पार्टी ने सन 1972 तक का प्रत्येक संघीय चुनाव जीता।
बलराज मधोक फरवरी, 1973 में कानपुर में जनसंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने मधोक ने एक नोट पेश किया। उस नोट में मधोक ने आर्थिक नीति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर जनसंघ की विचारधारा के उलट बातें कही थीं। इसके अलावा मधोक ने कहा था कि जनसंघ पर आरएसएस का असर बढ़ता जा रहा है। मधोक ने संगठन मंत्रियों को हटाकर जनसंघ की कार्यप्रणाली को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की मांग भी उठाई थी। लालकृष्ण आडवाणी उस समय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वे मधोक की इन बातों से इतने नाराज हो गए कि आडवाणी ने मधोक को पार्टी का अनुशासन तोड़ने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से उन्हें तीन साल के लिये पार्टी से बाहर कर दिया गया।
आपातकाल (भारत) इंदिरा की उस सरकार के पास जनता के बीच उनकी करिश्माई अपील का समर्थन प्राप्त था। इसकी एक और कारण सरकार द्वारा लिए गए फैसले भी थे। इसमें जुलाई 1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण व सितम्बर 1970 में राजभत्ते(प्रिवी पर्स) से उन्मूलन शामिल हैं; ये फैसले अपने विरोधियों को सार्वभौमिक झटका देने के लिए, अध्यादेश के माध्यम से अचानक किये गए थे। इसके बाद, सिंडीकेट और अन्य विरोधियों के विपरीत, इंदिरा को "गरीब समर्थक , धर्म के मामलों में, अर्थशास्त्र और धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद के साथ पूरे देश के विकास के लिए खड़ी एक छवि के रूप में देखा गया।" प्रधानमंत्री को विशेष रूप से वंचित वर्गों-गरीब, दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों द्वारा बहुत समर्थन मिला। उनके लिए, वह उनकी इंदिरा अम्मा थीं।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो युद्ध समाप्ति के बाद भी, केन्‍द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा घूसखोरी और भ्रष्‍टाचार के मामलों की जांच करने हेतु एक केन्‍द्रीय सरकारी एजेंसी की जरूरत महसूस की गई। इसीलिए सन् 1946 में दिल्‍ली विशेष पुलिस प्रतिष्‍ठान अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विशेष पुलिस प्रतिष्‍ठान का अधीक्षण गृह विभाग को हस्‍तांतरित हो गया और इसके कामकाज को विस्‍तार करके भारत सरकार के सभी विभागों को कवर कर लिया गया। विशेष पुलिस प्रतिष्‍ठान का क्षेत्राधिकार सभी संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्‍तृत कर दिया गया और सम्‍बन्धित राज्‍य सरकार की सहमति से राज्‍यों तक भी इसका विस्‍तार किया जा सकता था। दिल्‍ली विशेष पुलिस प्रतिष्‍ठान को इसका लोकप्रिय नाम ‘केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो’ गृह मंत्रालय संकल्‍प दिनांक 1.4.1963 द्वारा मिला। आरम्‍भ में केन्‍द्र सरकार द्वारा सूचित अपराध केवल केन्‍द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्‍टाचार से ही सम्‍बन्धित था। धीरे-धीरे, बड़ी संख्‍या में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्‍थापना के साथ ही इन उपक्रमों के कर्मचारियों को भी केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्यूरो के क्षेत्र के अधीन लाया गया। इसी प्रकार, सन्1969 में बैंकों के राष्‍ट्रीयकरण के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और उनके कर्मचारी भी केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो के क्षेत्र के अधीन आ गए।
डरहम काउंटी क्रिकेट क्लब क्लब के सीमित ओवरों के किट रंग पीला ट्रिम (रॉयल लंदन वन-डे कप में) के साथ नीले और काले ट्रिम (नेटवेस्ट टी 20 ब्लास्ट में) के साथ लाल कर रहे हैं। और टाइन के पोर्ट | डरहम वर्तमान [अमीरात] [फ्लाई अमीरात] सहित कई कंपनियों द्वारा प्रायोजित है। [| अमीरात डरहम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड] [रिवरसाइड ग्राउंड], चेस्टर ली स्ट्रीट में है जो टीम द्वारा उत्तरी रॉक से पहले बैंक के राष्ट्रीयकरण 2008 में क्लब में आधारित है प्रायोजित किया गया था 5 जून से - | दूसरे [2003 इंग्लैंड बनाम जिम्बाब्वे टेस्ट] 2003 में [जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इंग्लैंड में # 2 टेस्ट] - सर्किट, अपने पहले मैच की मेजबानी | अंग्रेजी [टेस्ट मैच] [टेस्ट क्रिकेट] के लिए नवीनतम परिवर्धन में से एक 7 जून को।
बिंदेश्वरी दुबे दूबे ने कोयला मजदूरों की आवाज़ को तत्कालीन् प्रधान मंत्री इंदिरा गाँधी और तत्कालीन कोयला मंत्री कुमारमंगलम् तक पहुँचा कर भारत की कोलियरियों के राष्ट्रीयकरण में अहम् भूमिका निभाई। सर्वप्रथम् धनबाद के कोकिंग कोल कोलियरियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी आयरलैंड गणराज्य ने "तकनीकी रूप से" 2009 में आर्थिक मंदी के दौर में प्रवेश किया। ईएसआरआई (आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान संस्थान) ने 2010 तक 14% के एक आर्थिक संकुचन की भविष्यवाणी की है, हालांकि यह आंकड़ा संभवतः 2008 की चौथी तिमाही के दौरान जीडीपी में तिमाही दर तिमाही 7.1% की गिरावट के साथ पहले ही पार हो चुका है, और 2009 की पहली तिमाही में इससे बड़े एक संकुचन की संभावना थी, जिसमें सभी ओईसीडी देशों में गिरावट हो सकती थी जिसका एक अपवाद फ्रांस है जिसने पिछली तिमाही की गिरावट को पार कर लिया था। बेरोजगारी 8.75% से 11.4% तक ऊपर पहुँच गयी है। सरकारी उधार, वित्तीय बेलआउट और आयरलैंड के एक बैंक के राष्ट्रीयकरण जो आयरिश प्रोपर्टी के बुलबुले के कारण कर्ज में बुरी तरह डूब चुके थे।
भारतीय साधारण बीमा निगम भारत में पूरे साधारण बीमा व्यवसाय को, साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972(जिब्ना) के अधीन राष्ट्रीयकृत किया गया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण के द्वारा साधारण बीमा व्यवसाय के लिए 55 भारतीय बीमा कम्पनियों के शेयर और 52 बीमाकर्ताओं की अन्डरटेकिंग प्राप्त की।
बकार्डी बकार्डी परिवार (और इसलिए, कंपनी) 1960 के दशक में फिदेल कास्त्रो की क्रांति का घोर विरोधी बना रहा. जब यह स्पष्ट हो गया कि कास्त्रो बदलाव के प्रति अपने संकल्पों, विशेष रूप से द्वीप पर सभी निजी संपत्तियों के साथ-साथ सभी बैंक खातों का राष्ट्रीयकरण करने और इनपर प्रतिबंध लगाने को लेकर गंभीर थे, बकार्डी परिवार और कंपनी क्यूबा छोड़कर चले गए। हालांकि, क्रांति से कुछ ही वर्षों पहले कंपनी ने अपनी विदेशी शाखाएं शुरू की थीं; कंपनी ने क्रांति से पहले बकार्डी के सभी महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्कों को देश से बाहर बाहामास में स्थानांतरित करने के साथ-साथ निषेधाज्ञा के दौर के बाद अमेरिका (US) को निर्यात किये जा रहे रम के आयात करों को बचाने के लिए पोर्टो रिको में एक संयंत्र का निर्माण कर लिया था। इससे कम्युनिस्ट सरकार द्वारा बकार्डी की सभी संपत्तियों के राष्ट्रीयकृत कर दिए जाने के बाद कंपनी को अपना अस्तित्व बनाए रखने में काफी मदद मिली.
करकूक प्रान्त १९७६ से २००६ तक करकूक प्रान्त का नाम 'अत-तमीम प्रान्त' था, जिसे औपचारिक अरबी भाषा में मुहाफ़ज़ात​ अल-तमीम () कहा जाता था। इसका अरबी में अर्थ 'राष्ट्रीयकरण प्रान्त' था और यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर उस समय इराक़ी सरकार तेल और गैस के उत्पादन का राष्ट्रीयकरण कर रही थी। १९७६ से पहले इस प्रान्त का नाम 'करकूक प्रान्त' ही था।
मोहम्मद सियाद बर्रे बर्रे, एक मेजर जनरल की gendarmerie , के बाद सोमालिया के अध्यक्ष बने 1969 तख्तापलट कि उखाड़ फेंका सोमाली गणराज्य के राष्ट्रपति की हत्या के बाद अब्दीराशिद अली शरमार्क । सुप्रीम क्रांतिकारी परिषद सैनिक जुंटा बर्रे के तहत एक के रूप में सोमालिया का पुनर्गठन एक पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी कम्युनिस्ट देश , देश का नाम बदलने सोमाली लोकतांत्रिक गणराज्य और गोद लेने वैज्ञानिक समाजवाद के समर्थन से, सोवियत संघ । बर्रे के शुरुआती शासन को व्यापक आधुनिकीकरण के प्रयासों की विशेषता थी, बैंकों और उद्योग का राष्ट्रीयकरण , सहकारी खेतों को बढ़ावा देना , सोमाली भाषा के लिए एक नई लेखन प्रणाली , और आदिवासी -विरोधी । सोमाली रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी सोमालिया के बन हरावल पार्टी 1976 में, और बर्रे शुरू कर दिया Ogaden युद्ध के खिलाफ इथियोपिया के एक मंच पर सोमाली राष्ट्रवाद और अखिल Somalism ।
आनंद पर्वत आज तुलनात्मक रूप से इस क्षेत्र की स्थिति शोचनीय है। सालों से वोट बैंक की राजनीति से ग्रस्त यह क्षेत्र दिल्ली की सघनतम आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। विकास की झूठी राजनीति के बोझ के तले लोकतंत्र दम तोड़ रहा है। सरकारें तीन तीन बार आकर चली जाती हैं पर विकास के नाम पर न पानी न बिजली और न सड़कें। स्थिति ऐसी है कि वहां के स्थानीय लोग ही सड़कें और नालियों की मरम्मत में लगे रहते हैं। यहाँ ऊपरी आंनद पर्बत के आज़ादी से पूर्व के पुराने परिवार पेयजल तो क्या सामान्य जल के लिए भी मोहताज हो गये हैं। तीन दशकों से यह स्थिति अधिक बिगड़ी है। सरकारी षड्यंत्रकारी राजनीतिमूलक नितियों के कारण आज भी सम्पन्न परिवारों को भी पेयजल टैंकरों से पहुंचाया जाता है न कि पाइपलाईनों की निश्चित व्यवस्था द्वारा। सरकार ने भी यहां के सुन्दर खाली पहाड़ों को उपेक्षित कर जुगाड़ू योजनाओं का कार्यान्वयन दिखाकर यहां इसे और सघन करने में कोई कसर न छोड़ते हुए यहां कठपुतली कालोनी बसा दी और 2015 से यहां लूटममार, चोरी, हत्याएं भी होने लगी हैं। उपेक्षित विकास और वोट बैंक ने यहां 8-8 दशकों पुराने गैर रजिस्ट्री के मकानों की भरमार कर दी है। न जाने कब घरों का विनिमयन होगा और इस क्षेत्र का भाग्योदय होगा। बस ईश्वर ही संरक्षक है।
विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन 1 नवंबर 1899 को, विजयवाड़ा और चेन्नई के बीच ब्रॉड गेज रेलमार्ग का निर्माण किया गया, जिससे चेन्नई, मुंबई, हावड़ा, नई दिल्ली और हैदराबाद के बीच रेल यात्रा संभव हुआ। बाद के दशकों में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को एक जंक्शन के रूप में विकसित किया गया। जब तक कि भारत में सभी स्वतंत्र रेलवे का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ; राष्ट्रीयकरण के बाद, भारत सरकार द्वारा 1950 में भारतीय रेल मंत्रालय का गठन किया गया। विजयवाड़ा मंडल के मुख्यालय के रूप में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, दक्षिणी रेलवे को सौंपा गया। 1966 में, एक नया ज़ोन, दक्षिण मध्य रेलवे, का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद था; विजयवाड़ा मंडल और विजयवाड़ा जंक्शन को इस नए रेलवे में मिला दिया गया।
भारत में कोयला-खनन राष्ट्रीयकरण का कारण यह बताया गया था कि देश की बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निजी कोयला खान मालिक पर्याप्त पूंजी निवेश नहीं कर रहे थे। उनमें से कुछ मालिकों द्वारा अपनाए गए अवैज्ञानिक खनन तरीकों और कुछ निजी कोयला खानों में मजदूरों की खराब कार्य-स्थिति सरकार के लिए चिंता के विषय बन गए थे। भारत में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण 1970 के प्रारंभिक दशक में दो संबद्ध घटनाओं का परिणाम है। पहले उदाहरण में तेल की कीमत का सदमा, जिसने देश को अपनी ऊर्जा विकल्पों की खोज करने के लिए बाध्य कर दिया था। दूसरे, इस क्षेत्र के विकास के लिए काफी निवेश की आवश्यकता थी जो कोयला खनन से आ नहीं सकता था क्योंकि यह अधिकांश निजी क्षेत्र के हाथों में था।
मीनू मसानी स्वाधीन भारत में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पहले राजदूत के रूप में मीनू मसानी ब्राजील के राजदूत बनाये गये। वर्ष 1957 के लोकसभा के आम चुनावों में मीनू मसानी, रांची से निर्दलीय संसद सदस्य निर्वाचित हुए थे और वर्ष 1959 में उन्होंने सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के साथ मिलकर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। वर्ष 1967 के आम चुनावों में स्वतंत्र पार्टी संसद में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी थी और लोकसभा में इनके 44 सदस्य थे, लेकिन वर्ष 1971 के आम चुनावों में स्वतंत्र पार्टी के खराब प्रदर्शन और लोकसभा का चुनाव हारने के बाद मीनू मसानी सक्रिय राजनीति से हट गये। एक राजनीतिज्ञ के रूप में मीनू मसानी साम्यवादी व्यवस्था के पूर्णत: खिलाफ थे और भारत की आर्थिक और विदेशी नीतियों में सोवियत रूस के प्रति झुकाव के घोर विरोधी भी थे। कांग्रेस के स्थान पर कोई दूसरा विकल्प तलाशने में मीनू मसानी जैसे समाजवादी विचारकों को एक समय स्वतंत्र पार्टी में निजी कोश(प्रिवी पर्स) की समाप्ति का विरोध, बैंक राष्ट्रीयकरण का विरोध जैसे गैर समाजवादी निर्णयों को शिरोधार्य करना पड़ा।
१९ मई 1964 – वियतनाम युद्ध: साइगॉन में एक रैली में, दक्षिण वियतनामी प्रधान मंत्री गुयेन खान ने उत्तरी वियतनाम में युद्ध का विस्तार करने की मांग की थी. 1969 – भारत सरकार ने देश के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था. 1976 – नेपाल में सगरमाथा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था. 1977 – दुनिया की पहली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) सिग्नल नेविगेशन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट 2 (एनटीएस -2) से प्रेषित की गई थी. 1979 – दो विशाल सुपरटैंकर्स कैरेबियन सागर में लिटिल टोबैगो द्वीप से टकराए जिसमे 26 चालक दल के सदस्यों की हत्या कर दी. 1981 – अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ एक निजी बैठक में, फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रैंकोइस मिटर्रैंड ने फेयरवेल डोजियर के अस्तित्व का खुलासा किया था. 1983 – सीटी में मानव सिर का पहला त्रि-आयामी पुनर्निर्माण प्रकाशित किया गया था. 2014 – न्यू वैली गवर्नर के मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान प्रांत में गनमैन एक सैन्य चेकपॉइंट पर हमला करते हैं, जिसमें कम से कम 21 सैनिक मारे जाते हैं फिर मिस्र ने सूडान के साथ अपनी सीमा पर आपात स्थिति की घोषणा की थी.
इंडियन एयरलाइंस इंडियन एयरलाइंस की स्थापना 15 जून, 1953 को संसद में राष्ट्रीयकरण के बिल द्वारा हुई। जिसके फलस्वरुप दो नये विमान सेवा कंपनियों एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का जन्म हुआ। एयरलाइन ने एयर निगम अधिनियम, 1953 रुपये की प्रारंभिक पूंजी के साथ के तहत निर्धारित है। 32 लाख और 1 अगस्त 1953 को ऑपरेशन शुरू कर दिया। यह कानून के बाद स्थापित किया गया था अस्तित्व में आया भारत में पूरे एयरलाइन उद्योग के राष्ट्रीयकरण. दो नए राष्ट्रीय एयरलाइनों को उसी के रूप में ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज (BOAC) निगम और ब्रिटिश एयरवेज यूरोपीय (BEA) के साथ यूनाइटेड किंगडम में हुआ लाइनों के साथ गठन किया गया। एयर इंडिया का पदभार संभाल लिया अंतरराष्ट्रीय मार्गों और इंडियन एयरलाइंस निगम (IAC) से अधिक घरेलू और क्षेत्रीय मार्गों लिया [तथ्य वांछित].
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस कंपनी की स्थापना 1919 में की गई थी। और 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था।
टाटा एअरलाइन्स १९५३ में एअर इंडिया और इंडियन नेशनल एयरवेज सहित भारत के सभी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण कर इंडियन एयरलाइंस निगम बनाया गया।
फिदेल कास्त्रो जून 1960 में एइसेन्होवेर द्वारा क्यूबा के चीनी आयात का कोटा 7,000,000 टन से कम कर दिया गया और इसके जवाब में क्यूबा ने लगभग 850 लाख डॉलर मूल्य की अमरीकी संपत्ति और कारोबार का राष्ट्रीयकरण कर लिया। स्वास्थ्य और शिक्षा मामले का समाजीकरण कर दिया गया। इससे दोनों ही क्षेत्रों में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। नई सरकार ने देश के तमाम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, संपत्ति का पुनर्वितरण, कृषि को सामूहिक कर और नीतियों का निर्माण सब अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे गरीबों को लाभ हुआ। गरीबों के बीच लोकप्रिय होने के बावजूद इन नीतियों ने क्रांति के कई पूर्व समर्थकों को क्यूबा मध्यम और उच्च वर्गों से विमुख कर दिया। बाद में मियामी, फ्लोरिडा में कास्त्रो-विरोधी एक मुखर समुदाय का गठन करने के लिए दस लाख से अधिक क्यूबाइ अमेरिका चले गए, जहां उन्हें अमेरिकी प्रशासन द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन और वित्तीय मदद मिली।  1960 में शरद ऋतु के प्रारंभ में अमेरिकी सरकार कास्त्रो को सत्ता से हटाने के लिए एक अर्द्ध-खुफिया अभियान में लग गयी।
जगजीवन राम बाबूजी संसद भवन को अपना दूसरा घर मानते थे | वर्ष 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरु ने सासाराम से निर्वाचित बाबू जगजीवन राम को संचार मंत्री की उपाधि दी | उस समय संचार मंत्रालय में ही विमानन विभाग भी शामिल था | बाबूजी ने निजी विमान कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की ओर कदम बढ़ाए | परिणामस्वरूप वायु सेना निगम, एयर इंडिया व इंडियन एयरलाइन्स की स्थापना हुई | इस राष्ट्रीयकरण योजना के प्रबल विरोध होने के कारण लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसे स्थगित करने के पक्ष में खड़े हो गए थे | परन्तु बाबूजी के समझाने पर वे मान गए व विरोध भी लगभग ख़त्म हो गया | गाँवों में डाकखानों का जाल बिछाने की बात भी उन्होंने कही व नेटवर्क के विस्तार का चुनौतीपूर्ण कार्य आरम्भ किया | बाबूजी के इस मेहनती अंदाज़ को भारत वर्ष के प्रथम राष्ट्रपति डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद ने कुछ इस प्रकार बयान किया है – 'बाबू जगजीवन राम दृढ़ संकल्प कार्यकर्ता तो हैं ही, साथ ही त्याग में भी वे किसी से पीछे नहीं रहे हैं | इनमें धर्मोपासकों का सा उत्साह और लगन है'
क्यूबा की क्रांति मुकदमे के दौरान कास्त्रो द्वारा अपने बचाव में दी गयी दलीलों का ऐतिहासिक महत्त्व है। उन्होंने देश में फैले भ्रष्टाचार पर हमला किया और 1940 के उदारतावादी संविधान को फिर से लागू करने पर बल दिया। कास्त्रो ने छोटे किसानों को जमीन का पट्टा देने, विदेशी स्वामित्व वाली बड़ी सम्पत्तियों के राष्ट्रीयकरण और दूसरे देशों के लोगों के स्वामित्व वाले कारख़ानों में मजदूरों को फायदा देने जैसे कार्यक्रमों की माँग की। इसके अलावा कास्त्रो ने सार्वजनिक सेवाओं के राष्ट्रीयकरण, लगान में कटौती और शिक्षा में सुधार पर भी बल दिया। इस तरह कास्त्रो ने क्रांति के बाद के क्यूबा की तस्वीर पेश की। फ़िदेल कास्त्रो और दूसरे बागी नेताओं के साथ हुए बरताव ने जन-आक्रोश को भी बढ़ाया। इसके विरोध में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण जुलाई, 1955 में एमनेस्टी लॉ का इस्तेमाल करके कास्त्रो को जेल से रिहा कर दिया गया। कास्त्रो इसके छह हक्रते बाद देश छोड़ कर मैक्सिको चले गये लेकिन उन्होंने वायदा किया वे अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए वापस आयेंगे। कास्त्रो के विदेश जाने के बाद भी उनके द्वारा बनाया गया संगठन सक्रिय रहा जिसे 26 जुलाई मूवमेंट (जे- 26-एम) के नाम से जाना गया।
पोंनियिन सेलवन कल्कि कृष्णमूर्ति द्वारा किये गए कार्यों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद पोंनियिन सेलवन के कॉपीराइट अस्तित्व में रह गए हैं। कई प्रकाशक अब वही किताब बिना रॉयल्टी शुल्कों के प्रिंट करते हैं।
2000 के दशक के उत्तरार्द्ध की आर्थिक मंदी 29 सितंबर 2008 को बेल्जियम, लक्समबर्ग और डच अधिकारियों ने फोर्टिस का आंशिक राष्ट्रीयकरण किया। जर्मन सरकार ने हाइपो रियल एस्टेट को बेल आउट किया।
आकाशवाणी भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुम्बई और कोलकाता में सन 1927 में दो निजी ट्रांसमीटरों से हुई। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा (इण्डियन ब्राडकास्टिंग कॉरपोरेशन) रखा गया। बाद में 1957 में इसका नाम बदल कर आकाशवाणी रखा गया।
भारत में बैंकिंग भारत के आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई। १९वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ३ बैंकों की शुरुआत की - बैंक ऑफ बंगाल १८०6 में, बैंक ऑफ बॉम्बे १८४० में और बैंक ऑफ मद्रास १८४३ में। लेकिन बाद में इन तीनों बैंको का विलय एक नये बैंक 'इंपीरियल बैंक' में कर दिया गया जिसे सन १९५५ में 'भारतीय स्टेट बैंक' में विलय कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक था। भारतीय रिजर्व बैंक सन १९३५ में स्थापित किया गया था और बाद में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन बैंक स्थापित हुए। भारत में  प्रारम्भ में बैंकों की शाखायें और उनका कारोबार वाणिज्यिक केन्द्रों तक ही सीमित होती थी। बैंक अपनी सेवायें केवल वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को ही उपलब्ध कराते थे। स्वतन्त्रता से पूर्व देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ही सक्रिय था। जबकि सबसे प्रमुख बैंक इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया था। उस समय भारत में तीन तरह के बैंक कार्यरत थे - भारतीय अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक और विदेशी अनुसूचित बैंक।
मद्रास प्रैज़िडन्सी भारत का पहला पश्चिमी-शैली का बैंकिंग संस्थान मद्रास बैंक था जिसकी स्थापाना 21 जून 1683 को एक सौ हजार पाउंड स्टर्लिंग की पूंजी से की गयी थी। इसके बाद 1788 में कर्नाटक बैंक, 1795 में बैंक ऑफ मद्रास और 1804 में एशियाटिक बैंक का शुभारंभ किया गया था। 1843 में सभी बैंकों का एक साथ विलय कर बैंक ऑफ मद्रास को बनाया गया। बैंक ऑफ मद्रास की शाखाएं कोयंबटूर, मंगलौर, कालीकट, तेल्लीचेरी, अल्लेप्पी, कोकनाडा, गुंटूर, मसूलीपत्तनम, ऊटाकामंड, नेगापटाम, तूतीकोरिन, बैंगलोर, कोचीन और सीलोन के कोलंबो सहित प्रेसीडेंसी के सभी प्रमुख शहरों और रियासती राज्यों में थीं। 1921 में बैंक ऑफ बंबई और बैंक ऑफ बंगाल के साथ बैंक ऑफ मद्रास का विलय कर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 19वीं सदी में अर्बुथनोट बैंक प्रेसीडेंसी के सबसे बड़े निजी-स्वामित्व वाले बैंकों में से एक था। सिटी यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, नादर बैंक, करुर वैश्य बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, कर्नाटक बैंक, बैंक ऑफ चेत्तीनाद, आंध्र बैंक, वैश्य बैंक, विजया बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ मदुरा कुछ ऐसे अग्रणी बैंक थे जिनके मुख्यालय प्रेसीडेंसी में थे।
भारतीय साधारण बीमा निगम भारतीय बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) (संशोधन) अधिनियम 2002 (2002 का 40) जो कि 21 मार्च 2003 को प्रभावी हुआ, के द्वारा सा. बी. नि. का कंपनियों पर से स्वामित्व समाप्त हो गया। उनका स्वामित्व अब भारत सरकार के पास है
औरंगाबाद रेलवे स्टेशन 1950 में निज़ाम ग्रांटेड रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसे भारतीय रेलवे में मिला लिया गया। 1992 में, सिकंदराबाद मनमाड रेलमार्ग का 94 मीटर गेज का काम पूरा हो गया था। 2004 में, भारतीय रेलवे द्वारा निज़ाम रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया।
समाजवाद की समालोचना अर्थशास्त्री हांस-हरमन हॉपे ने तर्क दिया कि जिन देशों में उत्पादन के साधन राष्ट्रीयकृत हैं, वे उन देशों जितने समृद्ध नहीं हैं, जहां उत्पादन के साधन निजी नियंत्रण में हैं ("समृद्ध" को जीडीपी के संदर्भ में परिभाषित किया गया है)। हालांकि, सभी समाजवादी राष्ट्रीयकरण नहीं चाहते हैं, कुछ इसके बजाय समाजीकरण को प्राथमिकता देते हैं।
म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड (अंग्रेज़ी:"Mutual fund") जिसे हिन्दी में पारस्परिक निधि कहते हैं, किन्तु इसका अंग्रेज़ी नाम अधिक प्रचलित है, एक प्रकार का सामुहिक निवेश होता है। निवेशकों के समूह मिल कर स्टॉक, अल्प अविधि के निवेश या अन्य प्रतिभूतियों (सेक्यूरीटीज) मे निवेश करते है।। यूटीआई एएमसी भारत की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी है। म्यूचुअल फंड मे एक फंड प्रबंधक होता है जो फंड के निवेशों को निर्धारित करता है और लाभ और हानि का हिसाब रखता है। इस प्रकार हुए फायदे-नुकसान को निवेशको मे बाँट दिया जाता है। स्टॉक बाजार की पर्याप्त जानकारी न होने पर भी निवेश की इच्छा रखने वालों के लिए एक सुलभ मार्ग म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड संचालक (कंपनी) सभी निवेशकों के निवेश राशि को लेकर इकट्ठे करती है और उनसे कुछ सुविधा शुल्क भी लेती है। फिर इस राशि को उनके लिए बाजार में निवेश करती है। इनमें में निवेश करने का फायदा यह है कि निवेशक को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होती कि आप कब शेयर खरीदें या बेचें, क्योंकि यह चिंता फंड मैनेजर की होती है। वही निवेशक के निवेश का रखरखाव करने वाला होता है। एक दूसरा लाभ ये भी होता है, कि छोटे निवेशक बहुत कम राशि जैसे १०० रु.प्रतिमाह तक निवेश कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें सिस्टेमेटिक इनवेस्टमेंट प्लान लेना होता है, जिसमें बैंक से ये राशि मासिक सीधे फंड में स्थानांतरित होती रहती है।
ईदी अमीन 1972 में युगांडा के एशियाई लोगों के निष्कासन के बाद, जिनमे से अधिकांश भारत के निवासी थे, भारत ने युगांडा से अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए। उसी वर्ष, अपनी "आर्थिक युद्ध' की नीति के तहत अमीन ने ब्रिटेन के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर लिए और ब्रिटिश स्वामित्व वाली 85 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया.
जन गण मन "जन गण के मनों के उस अधिनायक की जय हो, जो भारत के भाग्यविधाता हैं!"
फ़्रान्सीसी क्रान्ति राष्ट्रीय संविधान सभा ने फ्रांस के लिए लिखित संविधान तैयार किया और इस संविधान को 1791 में लुई सोलहवें ने अपनी स्वीकृति दे दी। संविधान में दो बातों पर बल दिया गया-एक, राज्य की सार्वभौम शक्ति जनता में निहित है और दूसरा, शक्ति का पृथक्करण राज्य एवं जनता के हित में है।
फ़्रान्सीसी क्रान्ति एस्टेट्स जनरल के अधिवेशन में मताधिकार पद्धति के मुद्दे पर तृतीय स्टेट (III Estate) एवं अन्य स्टेट के बीच विवाद हो गया। मतदान के बारे में कहा गया कि प्रत्येक स्टेट का एक ही मत माना जाएगा। इस प्रकार विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का दो तथा जनसाधारण का एक ही मत होता है। (विशेषाधिकार वर्ग में प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के पादरी और कुलीन वर्ग आते हैं।) जनसाधारण के प्रतिनिधियों ने अर्थात् 'तृतीय स्टेट' ने इस मतदान प्रणाली का विरोध किया क्योंकि इससे वे बहुत में होते हुए भी अल्पमत में आ जाते। तृतीय स्टेट यह चाहता था कि तीनों श्रेणियों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर बहुमत से निर्णय ले लेकिन पादरी एवं कुलीन वर्ग अलग-अलग बैठक चाहते थे। अतः तृतीय स्टेट ने स्टेट्स जनरल की बैठक का बहिष्कार कर अपने को समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि मानते हुए राष्ट्रीय सभा के रूप में घोषित कर दिया और पास के टेनिस कोर्ट में अपनी सभा बुलाई।फ्रांसीसी क्रांति विभिन्न चरणों से होते हुए अपने मुकाम तक पहुंची। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से क्रांति को निम्नलिखित चार चरणों में बांट कर देखा जा सकता है।इस चरण में पेरिस की भीड़ ने बास्तील के क़िले पर नियंत्रण स्थापित किया। इस तरह क्रांति की शुरूआत हुई। वस्तुतः बास्तील का किला निरंकुशता एवं अत्याचार का प्रतीक था और इसके पतन से पुरातन व्यवस्था को गहरी चुनौती मिली। इस घटना का प्रभाव फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ा और ग्रामीणों ने सामंती करों के अभिलेखों को आग लगा दी। जनता की इन कार्यवाहियों का राष्ट्रीय सभा पर भी गहरा असर पड़ा। अतः 4 अगस्त 1789 जो रात भर का राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन चला जिसमें कानून निर्मित करके सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इस तरह इंग्लैंड और अमेरिका को समान कर दिया गया। राष्ट्रीय सभा का महत्वपूर्ण कार्य था- एक संविधान का निर्माण करना। अतः राष्ट्रीय सभा ही संविधान सभा कहलायी और 26 अगस्त 1789 को संविधान सभा ने मानवाधिकारों की घोषणा की।
हिन्दी दिवस का इतिहास अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देशभर में हिंदी दिवस मनाया जाता है।आजादी मिलने के दो साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दरअसल 14 सितम्बर 1949 को हिन्दी के पुरोधा व्यौहार राजेन्द्र सिंहा का 50-वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिलीशरण गुप्त, हजारीप्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सेठ गोविन्ददास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यौहार राजेन्द्र सिंहा ने अथक प्रयास किए। इसके चलते उन्होंने दक्षिण भारत की कई यात्राएं भी कीं और लोगों को मनाया ।
पाकिस्तान का संविधान संविधान द्वारा, इस्कंदर मिर्जा ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया, लेकिन राष्ट्रीय मामलों में उनकी लगातार असंवैधानिक भागीदारी के कारण, चार निर्वाचित प्रधानमंत्रियों को मात्र दो सालों में ही बर्खास्त कर दिया गया। जनता के दबाव के तहत, राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने 1958 में तख्तापलट को वैध ठहराया; और इस प्रकार यह संविधान लगभग निलम्बित हो गया। शीघ्र ही बाद में जनरल अयूब खान ने इस्कन्दर मिर्जा अपदस्थ और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और इसलिए इस यह संविधान केवल 3 वर्ष के लिए ही चल पाया।
१९५६ का पाकिस्तानी संविधान संविधान द्वारा, इस्कंदर मिर्जा ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया, लेकिन राष्ट्रीय मामलों में उनकी लगातार असंवैधानिक भागीदारी के कारण, चार निर्वाचित प्रधानमंत्रियों को मात्र दो सालों में ही बर्खास्त कर दिया गया। जनता के दबाव के तहत, राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने 1958 में तख्तापलट को वैध ठहराया; और इस प्रकार यह संविधान लगभग निलंबित हो गया। शीघ्र ही बाद में जनरल अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा अपदस्थ और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और इसलिए इस यह संविधान केवल 3 साल के लिए ही चल पाया।
१९६२ का पाकिस्तानी संविधान संविधान द्वारा, इस्कंदर मिर्जा ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया, लेकिन राष्ट्रीय मामलों में उनकी लगातार असंवैधानिक भागीदारी के कारण, चार निर्वाचित प्रधानमंत्रियों को मात्र दो सालों में ही बर्खास्त कर दिया गया। जनता के दबाव के तहत, राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने 1958 में तख्तापलट को वैध ठहराया; और इस प्रकार यह संविधान लगभग निलंबित हो गया। शीघ्र ही बाद में जनरल अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा अपदस्थ और खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। और इसलिए इस यह संविधान केवल 3 साल के लिए ही चल पाया।
जन गण मन क्या किसी को कोई गीत गाने के लिये मजबूर किया जा सकता है अथवा नहीं? यह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बिजोए एम्मानुएल वर्सेस केरल राज्य AIR 1980 SC 748 [3] नाम के एक वाद में उठाया गया। इस वाद में कुछ विद्यार्थियों को स्कूल से इसलिये निकाल दिया गया था क्योंकि इन्होने राष्ट्र-गान जन-गण-मन को गाने से मना कर दिया था। यह विद्यार्थी स्कूल में राष्ट्र-गान के समय इसके सम्मान में खड़े होते थे तथा इसका सम्मान करते थे पर गाते नहीं थे। गाने के लिये उन्होंने मना कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी याचिका स्वीकार कर इन्हें स्कूल को वापस लेने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र-गान का सम्मान तो करता है पर उसे गाता नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह इसका अपमान कर रहा है। अत: इसे न गाने के लिये उस व्यक्ति को दण्डित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता।
पाकिस्तान का संविधान अन्त में, इस संयुक्त कार्य के कारण, संविधान के पहले समूच्चय को लागू किया गया। यह घटना 23 मार्च 1956 को हुई थी, इस दिन को आज भी पाकिस्तान के संविधान के प्रवर्तन के उपलक्ष्य में गणतंत्रता दिवस(या पाकिस्तान दिवस) मनाता है। इस संविधान ने पाकिस्तान को "एकसदनीय विधायिका" के साथ सरकार की संसदीय प्रणाली प्रदान की। साथ ही, इसने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को एक इस्लामी गणराज्य घोषित भी किया(इसी के साथ पाकिस्तान विश्व की पहली इस्लामी गणराज्य बन गई)। इसके अलावा, इसमें, समता के सिद्धान्त को भी पहली बार पेश किया गया था।
१९५६ का पाकिस्तानी संविधान अंत में, इस संयुक्त कार्य के कारण, संविधान के पहले समूच्चय को लागू किया गया। यह घटना 23 मार्च 1956 को हुई थी,इस दिन को आज भी पाकिस्तान के संविधान के प्रवर्तन के उपलक्ष्य में गणतंत्रता दिवस(या पाकिस्तान दिवस) मनाता है। इस संविधान ने पाकिस्तान को "एकसदनीय विधायिका" के साथ सरकार की संसदीय प्रणाली प्रदान की। साथ ही, इसने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को एक इस्लामी गणराज्य घोषित भी किया(इसी के साथ पाकिस्तान विश्व की पहली इस्लामी गणराज्य बन गई)। इसके अलावा, इसमें, समता के सिद्धांत को भी पहली बार पेश किया गया था।
१९६२ का पाकिस्तानी संविधान अंत में, इस संयुक्त कार्य के कारण, संविधान के पहले समूच्चय को लागू किया गया। यह घटना 23 मार्च 1956 को हुई थी,इस दिन को आज भी पाकिस्तान के संविधान के प्रवर्तन के उपलक्ष्य में गणतंत्रता दिवस(या पाकिस्तान दिवस) मनाता है। इस संविधान ने पाकिस्तान को "एकसदनीय विधायिका" के साथ सरकार की संसदीय प्रणाली प्रदान की। साथ ही, इसने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को एक इस्लामी गणराज्य घोषित भी किया(इसी के साथ पाकिस्तान विश्व की पहली इस्लामी गणराज्य बन गई)। इसके अलावा, इसमें, समता के सिद्धांत को भी पहली बार पेश किया गया था।
लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची भारत के संविधान के अनुसार लोक सभा का गठन वयस्‍क मतदान के आधार पर प्रत्‍यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है। सभा के सदस्‍यों की अधिकतम संख्‍या ५५२ है जैसा कि संविधान में उल्‍लेख किया गया है जिसमें ५३० सदस्‍य राज्‍यों का, २० सदस्‍य संघ राज्‍य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्‍व करते हैं और महामहिम राष्‍ट्रपति महोदय, यदि ऐसा मानते हैं कि आंग्‍ल भारतीय समुदाय को सभा में उचित प्रतिनिधित्‍व नहीं मिला है तो उस समुदाय से अधिकतम दो सदस्‍यों को नामित कर सकते हैं। कुल निर्वाचित सदस्‍यता राज्‍यों में इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्‍येक राज्‍य को आबंटित सीटों की संख्‍या और उस राज्‍य की जनसंख्‍या के मध्‍य अनुपात, जहाँ तक व्‍यवहार्य हो, सभी राज्‍यों के लिए समान रहे।
नेपाल का इतिहास निरन्तर रूप से राजा-रजवाड़ों के अधीन में रहकर फूट और मिलन का लम्बा तथा सम्पन्न इतिहास वाला, हाल में नेपाल के नाम से प्रसिद्ध, यह भूखण्ड में विक्रम संवत २०४६ साल के आन्दोलन के पश्चात संवैधानिक राजतन्त्र की नीति से अवलम्बित हुआ। लेकिन इसके पश्चात भी राजसंस्था एक महत्त्वपूर्ण तथा अस्पष्ट परिधि एवं शक्ति सम्पन्न संस्था के रूप में प्रस्तुत हुआ। इस व्यवस्था में पहले संसदीय अनिश्चितता तथा सन् १९९६ से ने.क.पा.(माओवादी) के जनयुद्ध के कारण से राष्ट्रिय अनिश्चितता दिख्ने लगा। माओवादिओं ने राजनीति के मूलाधार से पृथक भूमिगत रूप से राजतन्त्र तथा मूलाधार के राजनैतिक दलों के विरुद्ध में गुरिल्ला युद्ध संचालन कर दिया। उन्होंने नेपाल की सामन्ती व्यवस्था (उन के अनुसार इसमें राजतन्त्र भी शामिल है) फेंक कर एक माओवादी राष्ट्र स्थापना करने का प्रण किया। इसी कारण से नेपाली गृहयुद्ध शुरु हो गया जिसके कारण १३,००० लोगों की जान गई। इसी विद्रोह को दमन करने की पृष्ठभूमि में राजा ज्ञानेन्द्र ने सन् २००२ में संसद को विघटन तथा निर्वाचित प्रधानमन्त्री को अपदस्थ करके प्रधानमन्त्री मनोनित प्रक्रिया से शासन चलाने लगे। सन् २००५मै उन्हौंने एकल रूपमै संकटकाल का घोषणा करके सब कार्यकारी शक्ति ग्रहण किया। सन् २००६ के लोकतान्त्रिक आन्दोलन (जनाअन्दोलन-२) के पश्चात राजा ने देश की सार्वभौम सत्ता जनता को हस्तान्तरित की तथा २४ अप्रैल २००६ को संसद की पुनर्स्थापना हुई। १८ मई २००६ को अपनी पुनर्स्थापित सार्वभौमिकता का उपयोग करके नए प्रतिनिधि सभा ने राजा के अधिकार में कटौती कर दी तथा नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। नवनिर्वाचित संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा की पहली बैठक द्वारा २८ मई २००८ में नेपाल को आधिकारिक रूप में एक सन्घीय गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषित किया गया।
फ़्रान्सीसी क्रान्ति संविधान सभा ने अपने आदर्शों तथा उद्देश्यों के रूप में मानवाधिकारों की घोषणा की। इस घोषणा में समानता के सिद्धान्त पर बल दिया गया और कहा गया कि चूंकि सभी मनुष्य समान रूप से पैदा होते है अतः उन्हें समान अधिकार मिलने चाहिए। इन अधिकारों में स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा तथा अत्याचार के विरोध का अधिकार आदि शामिल थे। इस प्रकार संविधान सभा ने आधार भूत सिद्धान्तों, स्वतंत्रता, समानता व जनता के संप्रभुता की घोषणा की। संपत्ति के अधिकार को घोषणा पत्र में बार-बार दोहराया गया। इस अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता था।
भारत के राष्‍ट्रीय चिन्ह स्‍वर्गीय कवि रबीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा "जन गण मन" के नाम से प्रख्‍यात शब्‍दों और संगीत की रचना भारत का राष्‍ट्र गान है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:जन-गण-मन अधिनायक, जय हे भारत-भाग्‍य-विधाता, पंजाब-सिंधु गुजरात-मराठा, द्रविड़-उत्‍कल बंग, विन्‍ध्‍य-हिमाचल-यमुना गंगा, उच्‍छल-जलधि-तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन-गण-मंगल दायक जय हे भारत-भाग्‍य-विधाता जय हे, जय हे, जय हे जय जय जय जय हे।उपरोक्‍त राष्‍ट्र गान का पूर्ण संस्‍करण है और इसकी कुल अवधि लगभग 52 सेकंड है।
कुणाल वर्षों बाद कुणाल अशोक की सभा में एक संगीतज्ञ के भेष में पहुँचे। उनके साथ उनकी पत्नी कंचनमाला भी थी। जब सम्राट ने उनकी कला से प्रसन्न हो कर उन्हें पुरुस्कृत करना चाहा तो कुणाल अपने असली रूप में आ गये तथा राज्य के उत्तराधिकार की माँग सामने रखी. अशोक ने खेदपूर्वक यह कहते हुए मना कर दिया कि कुणाल अंधे हैं। तब कुणाल ने उनसे अपने पुत्र के लिए राजगद्दी माँगी. जब राजा ने पूछा कि उन्हें पुत्र कब हुआ तब कुणाल नें उत्तर दिया "सम्प्रति" अर्थात "अभी". इस प्रकार कुणाल के पुत्र का नाम सम्प्रति पड़ा और यद्यपि वह तब एक शिशु मात्र थे, उन्हें अशोक का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। अशोक के मरणोपरांत सम्प्रति एक शक्तिशाली राजा बने यह भी कहा जाता है कि राजकुमार कुणाल ने भारत-नेपाल सीमा पर मिथिला में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। यह वही जगह हो सकती है जहाँ आज कोसी नदी के तट पर कुनौली (पूर्व में कुणाल ग्राम) नामक गाँव स्थित है। गाँव की रँगमंच समिति आज भी कुणाल नाट्य कला मंच के नाम से जानी जाती है। कुछ ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक साक्ष्य भी इस दावे की पुष्टि करते हैं।
भारत की राजनीति संविधान में संसद के द्विसदनीयता का प्रावधान हैं, जिस में एक ऊपरी सदन (राज्य सभा) जो भारतीय संघ के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हैं, और निचला सदन (लोक सभा) जो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता हैं, सम्मिलित हैं।
कर्तव्य १७वीं और १८वीं शताब्दी के यूरोपीय राजनीतिज्ञों का यह अटल विश्वास था कि मनुष्य के अधिकार जन्मसिद्ध तथा उनके स्वभाव के अंतर्गत हैं। वे प्राकृतिक अवस्था में, जब समाज की स्थापना नहीं हुई थी तो तब, मनुष्य को प्राप्त थे। एथेंस के महान्‌ विचारक अरस्तू का भी यही विचार था। १७८९ में फ्रांस की क्रांति के उपरांत फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने मानवीय अधिकारों की उद्घोषणा की। जिन मौलिक तत्वों को लेकर फ्रांस ने क्रांति का कदम उठाया था उन्हीं सब तत्वों का समावेश इस घोषणा में किया गया था। इस घोषणा के परिणामस्वरूप ्फ्रांस के समाजिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक जीवन में और तज्जनित सिद्धांतों में परिवर्तन हुआ। मानवीय अधिकारों की घोषणा का प्रभाव आधुनिक संविधानों पर स्पष्ट ही है। यूरोपीय जीवन, विचार, इतिहास और दर्शन पर इस घोषणा की अमिट छाप है। इस घोषणा से प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वतंत्रता, संपत्तिसुरक्षा एवं अत्याचार का विरोध करने के अधिकार को मौलिक अधिकार की मान्यता प्रदान की गई। मानवीय अधिकारों की उद्घोषणा का बड़ा व्यापक प्रभाव रहा है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक अर्थात्‌ मनुष्य जीवन से संबंधित सभी क्षेत्रों पर इन विचारों का प्रभाव सुस्पष्ट है। समाजवादी दर्शन ने इन अधिकारों का क्षेत्र और भी विस्तृत कर दिया है। सोवियत संघ ने अपने सामाजिक अधिकारों में इन अधिकारों को प्रमुख स्थान दिया है। सन्‌ १९४६ में जब फ्रांस ने अपने संविधान की रचना की तब इन श्रेष्ठतम अधिकारों को स्थान देते हुए उसने और भी नए सामाजिक अधिकारों का समावेश संविधान की धाराओं में किया। आधुनिकतम सभी संविधानों में इन अधिकारों का समावेश है। नागरिक के मूल अधिकारों में इनकी गणना है। यह जाति और नरनारी की समानता का युग है। नागरिक अधिकारों में इन्हें भी स्थान प्राप्त हो गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इन मानवीय अधिकारों की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर एक विस्तृत सूची बनाई। नागरिक अधिकारों के संबंध में बदलती हुई समाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया की छाप उसपर स्पष्ट है। १० दिसम्बर १९४८ को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी साधारण सभा में सार्वभौम मानवीय अधिकारों को घोषित किया। यह सूची ४८ सदस्य राज्यों के बहुमत से पारित हुई। मनुष्य जीवन के जितने भी आधुनिक मूल्य हैं उन सारे मूल्यों का समाहार इस सूची में किया गया है।
भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी संविधान सभा ने लम्बी चर्चा के बाद 14 सितम्बर सन् 1949 को हिन्दी को भारत की राजभाषा स्वीकारा गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये 14 सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है।
बिहार विधान सभा चुनाव,२०१५ बिहार की वर्तमान विधान सभा का कार्यकाल २९ नवंबर, २०१५ को खत्म हुआ। 5 चरणों में संपन्न चुनावों के परिणाम ८ नवंबर को घोषित किये गये जिसमें राष्ट्रीय जनता दल सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी के रूप में सामने आयी और उसने ८० सीटों पर जीत हासिल की। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) को ७१ सीटें मिलीं और भारतीय जनता पार्टी ५३ सीटों पर विजय प्राप्त करके तीसरे स्थान पर रही।
मदनपल्ली रवींद्रनाथ टैगोर ने बंगाली से अंग्रेजी में " जन गण मन " का अनुवाद किया और इसे मदनपल्ली में संगीत में भी स्थापित किया। राष्ट्रीय गान 1911 में रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और उस वर्ष 27 दिसंबर को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में गाया गया था। लेकिन यह वास्तव में बेसेंट थियोसोफिकल कॉलेज, मदनपल्ली में किया गया था, जहां टैगोर फरवरी 1919 में कुछ दिनों तक रहे थे, तब परिचित धुन स्थापित किया गया था। यह शिक्षाविद डॉ। जेम्स हेनरी कजिन्स की पत्नी, मार्गरेट कजिन, जिन्होंने " जन गण मन " के लिए धुन बनाई थी। डॉ जे एच कजिन्स मदनपल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल थे इस कालेज के व्यवस्थापक डॉ एनी बेसेंट थी।
१५ सितम्बर 15 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है
भारत भारत के राष्ट्रीय झंडे में तीन समांतर आयताकार पट्टियाँ हैं। ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की, मध्य की पट्टी सफेद रंग की तथा नीचे की पट्टी गहरे हरे रंग की है। झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 का है। सफेद पट्टी पर चर्खे की जगह सारनाथ के सिंह स्तंभ वाले धर्मचक्र अनुकृति अशोक चक्र है जिसका रंग गहरा नीला है। चक्र का व्यास लगभग सफेद पट्टी के चौड़ाई जितना है और उसमें २४ अरे हैं। राष्ट्रभाषा: हिंदी कवि रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित 'जन-गण-मन' के प्रथम अंश को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में २४ जनवरी १९५० ई. को अपनाया गया। साथ-साथ यह भी निर्णय किया गया कि बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा लिखित 'वंदे मातरम्' को भी 'जन-गण-मन' के समान ही दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में 'वंदे मातरम्' गान जनता का प्रेरणास्रोत था।
संविधान संशोधन साधारणतया किसी सभा या समिति में किसी भी सदस्य को अपना मत प्रकट करने या कोई प्रस्ताव प्रेषित करने का अधिकार होता है। या जब किसी सभा के सदस्यों को सभा के विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार होता है, तब मनोनीत करनेवाले सदस्य के कार्य की पुष्टि दूसरे सदस्य के द्वारा होना अनिवार्य होता है। अत: एक सदस्य जब किसी प्रस्ताव को प्रेषित करता है या किसी सदस्य को किसी कार्य के लिए मनोनीत करता है, तब इस कार्य को संवैधानिक बनाने के लिए दूसरे सदस्य को इस कार्य का समर्थन या अनुमोदन करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उपयुक्त कार्य वैधानिक नहीं माने जाएँगे और वे कार्य शून्य घोषित किए जाएँगे।
फ्रांस की क्रांति (१८४८) लुई फिलिप ने सिंहासन पर बैठने पर जनता को एक उदार संविधान दिया था। फिर भी इससे जनता का अधिक भला नहीं हुआ। मत का आधार धन होने के कारण प्रतिनिधि सभा में सदैव बुर्जुआ वर्ग के लोगों की प्रधानता बनी रही, जन साधारण की पहुंच नहीं थी। अतः बुर्ज़ुआ वर्ग के लोग अपने हितों का ध्यान रखते हुए ही कानून बनाया करते थे। इस प्रकार लुई फिलिप के शासन से जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। वस्तुतः 1830 की क्रांति से उनको कोई लाभ नहीं हुआ। इससे वे लुई फिलिप को घृणा की दृष्टि से देखने लगे।
रघुनाथ विनायक धुलेकर आर वी धुलेकर द्वारा हिन्दी भाषा को प्रतिष्ठित करने एवं जन मानस की भाषा बनाने के लिए 10 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा में कहा गया था कि :
जन गण मन जनगणमन आधिनायक जय हे भारतभाग्यविधाता!
भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस दिन को अब हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
राजनीतिक नारों की सूची 19) जन-गण-मन :- रविन्द्रनाथ टैगोर
आज़रबाइजान का संविधान संविधान के अनुच्छेद ३० में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं, यह अनुच्छेद, राष्ट्र के बौद्धिक संपदाओं पर प्रत्येक नागरिक के समान अधिकार की घोषणा करता है, तथा अनुच्छेद २३ राज्य के प्रतीकों(राष्ट्रध्वज, राष्ट्रप्रतीक और राष्ट्रगान) पर भी सभी को अधिकार देता है। अनुच्छेद ५१ प्रत्येक नागरिक को साहित्यिक और कलात्मक तथा वैज्ञानिक, तकनीकी व अन्य गतिविधियों का पालन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता व अधिकार प्रदान करता है।
लंदन घोषणा राष्ट्रमंडल में सम्मिलित होने के सन्दर्भ में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में यह बयान दिया था: भारत 1950 में एक गणराज्य बन गया एवं राष्ट्रमंडल में बना रहा। जबकि, आयरलैंड, जो उसी स्थिति में था, ने संसदीय अधिनियम के तहत 18 अप्रैल 1949 को खुद को एक गणतंत्र घोषित किया और राष्ट्रमंडल छोड़ दिया।
जन गण मन तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मागेगाहे तव जयगाथा
जन गण मन जनगणमंगलदायक जय हे भारतभाग्यविधाता!जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे।।
जन गण मन पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगविन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छलजलधितरंग
फ़्रान्सीसी क्रान्ति राष्ट्रीय संविधान सभा ने चर्च की संपत्ति को ज़ब्त कर लिया और जनता पर चर्च के नियंत्रण को कम करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में चर्च को राज्य के अधीन ले आया गया और उसे रोम के पोप के प्रभाव से मुक्त कर राष्ट्रीय चर्च के रूप में तब्दील कर दिया गया।
जन गण मन राष्‍ट्र गान की पहली और अंतिम पंक्तियों के साथ एक संक्षिप्‍त संस्‍करण भी कुछ विशिष्‍ट अवसरों पर बजाया जाता है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:
मोटूरि सत्यनारायण मोटूरि सत्‍यनारायण (२ फरवरी १९०२ - ६ मार्च १९९५) दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार आन्दोलन के संगठक, हिन्दी के प्रचार-प्रसार-विकास के युग-पुरुष, महात्मा गांधी से प्रभावित एवं गाँधी-दर्शन एवं जीवन मूल्यों के प्रतीक, हिन्दी को राजभाषा घोषित कराने तथा हिन्दी के राजभाषा के स्वरूप का निर्धारण कराने वाले सदस्यों में दक्षिण भारत के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। वे दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा तथा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के निर्माता भी हैं। सन १९४७ तक आप भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे।
शिब्बन लाल सक्सेना १९४६ में शिब्बनलाल संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य चुने गये और संविधान निर्माण में भी अपना योगदान दिया।स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे महराजगंज के पहले सांसद बने और इस क्षेत्र के विकास के लिये कार्य किया। उन्होने महाराजगंज को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिये १९४६ में ही प्रयास शुर कर दिया था लेकिन उनके उस प्रयास का महराजगंज को आज भी नही मिला है। आजादी के बाद उन्होने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और अपनी खुद की पार्टी बनाकर सांसद निर्वाचित हुए। कुल मिलाकर वे महराजगंज से तीन बार सांसद चुने गये। अन्तिम बार वह १९७६ में जनता पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गये थे।
जन गण मन "सब तेरे पवित्र नाम पर जाग उठने हैं, सब तेरी पवित्र आशीर्वाद पाने की अभिलाशा रखते हैंऔर सब तेरे ही जयगाथाओं का गान करते हैं"
भारतीय संविधान के तीन भाग अनु 13[2] की सरसरी व्याख्या मौलिक अधिकारों संशोधन का पात्र नहीं बताती है परंतु संसद ने पहली ही संशोधन विधि द्वारा जब कि संसद के चुनाव भी नहीं हुए थे इस में संशोधन करना शुरू कर दिया था> शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद 1951 में प्रथम संशोधन को चुनौती दी गयी, तब सर्वोच्च न्यायालय ने अनु 13[2] की व्याख्या करते हुए संसद की दो विधान शक्तियाँ बतायी थीं-- [1] सामान्य जिसका प्रयोग से बना एक्ट विधि कहलायेगा [2] सवैधानिक – जिस्का प्रयोग करने पर संशोधन उत्पन्न होगा यह शक्ति निर्माण कारी शक्ति है तथा संविधान निर्मात्री सभा ने संसद को इस लिये दी थी ताकि वह समय आने पर सविधान मॅ परिवर्तन ला सके। प्रथम केवल सामान्य शक्ति का परिचायक है तथा इस्का प्रयोग कर के संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती परन्तु अनु 368 की शक्तियों का प्रयोग करने पर मौलिक अधिकार भी संशोधन का विषय होंगे। यह स्थिति गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद 1967 तक रही परंतु इस वाद के निर्णय मॅ सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को असंशोधनीय बता दिया कोई भी सत्ता यहाँ तक कि संसद भी उन में संशोधन नहीं कर सकती है यह अधिकार तो मात्र नवीन संविधान सभा को ही दिया जा सकता है। इस वाद के निर्णय में अनु 368 को मात्र संविधान संशोधन प्रक्रिया बताया गया न कि सविन्धान संशोधन शक्ति उस समय तक अनु 368 का शीर्षक था संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस निर्णय की प्रतिक्रिया में संसद ने 24 वां सशोधन पारित किया तथा अनु 13 तथा अनु 368 मॅ संशोधन किया अनु 13[4] की रचना घोषित किया कि अनु 368 के तहत संसद द्वारा पारित संशोधन का अनु 13 से कोई सम्बन्ध नहीं होगा इसी तरह अनु 368 का शीर्षक सविन्धान संशोधन की प्रक्रिया तथा सन्सद की शक्ति कर दिया।
बालमुकुन्द गौतम वह 2008 में मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव में धार विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर भागे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नीना वर्मा के साथ अनुचित तरीके से हार गए। गौतम ने पहली मतगणना में दो मतों से सीट जीती; वर्मा के 50,505 के मुकाबले उन्हें 50,507 वोट मिले। वर्मा और उनकी पार्टी ने वोटों को पुनः प्राप्त करने का अनुरोध किया, और उन्हें केवल एक वोट के अंतर से विजेता घोषित किया गया। वोटों की अंतिम संख्या 50,510 से 50,509 थी।
भरतबाला भरतबाला, भारत के एक फिल्म निदेशक, स्क्रीनलेखक और फिल्म-निर्माता है। वे चेन्नै में रहते हैं।  उन्होने 'वन्दे मातरम' , 'जन गण मन विडियो' और 'हरि ओम' (२००४) आदि फिल्में बनायीं हैं।