mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
मुल्तान भारी जल उत्पादन केंद्र 1960 में, पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग (PAEC) के अध्यक्ष डॉ० नजीर अहमद ने 50 की उत्पादन क्षमता के एक भारी जल संयंत्र के निर्माण के लिए पाकिस्तान औद्योगिक विकास निगम (PIDC) के अध्यक्ष के सामने प्रस्ताव रखा। हालांकि, PIDC ने PAEC के प्रस्ताव पर तुरंत कार्रवाई नहीं की।
परिसीमन आयोग भारत के उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में १२ जुलाई २००२ को परिसीमन आयोग का गठन किया गया। यह आयोग वर्ष २००१ की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। दिसंबर २००७ में इस आयोग ने नये परिसीमन की संसुतिति भारत सरकार को सौंप दी। लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर उच्चतम न्यायलय ने, एक दाखिल की गई रिट याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी की। फलस्वरूप कैविनेट की राजनीतिक समिति ने १० जनवरी २००८ को इस आयोग की संस्तुतियों को लागु करने का निश्चय किया। १९ फरवरी २००८ को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इस परिसीमन आयोग को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की।
रेडियोधर्मी प्रदूषण संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी रिएक्टरों के लिए कानून की आवश्यकता होती है जिनके पास एक इमारत है। रोकथाम इमारतों की दीवारें कई फीट मोटी और कंक्रीट से बनी होती हैं और इसलिए पर्यावरण में रिएक्टर द्वारा उत्सर्जित किसी भी विकिरण की रिहाई को रोक सकती हैं। यदि किसी व्यक्ति को ऊर्जा स्रोत के बारे में चिंता करना है जो पर्यावरण में बड़ी मात्रा में विकिरण जारी करता है, तो उन्हें कोयले से चलने वाले पौधों की चिंता करनी चाहिए। "कोयला संयंत्रों द्वारा उत्पादित अपशिष्ट वास्तव में उनके परमाणु समकक्षों द्वारा उत्पन्न की तुलना में अधिक रेडियोधर्मी हैवास्तव में, एक [कोयला] बिजली संयंत्र द्वारा उत्सर्जित फ्लाई ऐश - बिजली के लिए जलते कोयले से एक उप-उत्पाद - आसपास के वातावरण में ऊर्जा के समान मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की तुलना में 100 गुना अधिक विकिरण करता है। ""कोयले से चलने वाले पौधे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में लोगों के स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरनाक होते हैं क्योंकि वे पर्यावरण में बहुत अधिक रेडियोधर्मी तत्व छोड़ते हैं और बाद में लोगों को परमाणु संयंत्रों की तुलना में विकिरण के अधिक स्तर तक उजागर करते हैं। "परमाणु संयंत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कोयले के पौधों के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा अनुमानित विकिरण खुराक खुराक के बराबर या उससे अधिक थीएक चरम पर, वैज्ञानिकों ने एक वर्ष में लगभग 18 मिलीमीटर (रेम के हज़ारवें हिस्से, आयोनाइजिंग विकिरण की खुराक मापने की एक इकाई) में लोगों की हड्डियों में फ्लाई ऐश विकिरण का अनुमान लगाया। दो परमाणु संयंत्रों के लिए खुराक, इसके विपरीत, इसी अवधि के लिए तीन से छह मिलीमीटर के बीच होती है। और जब क्षेत्र में सभी खाद्य पदार्थ उगाए गए, तो कोयले के पौधों के चारों ओर विकिरण की मात्रा 50 से 200 प्रतिशत अधिक थी। "[22]
परमाणु कक्षक एक इलेक्ट्रॉन (हाइड्रोजन परमाणुओं की तरह), एक कक्षीय (और इसके परिणामस्वरूप, कक्षीय में किसी भी इलेक्ट्रॉनों का) विशेष रूप से n चुना गया है की ऊर्जा के साथ परमाणुओं में। n = 1 कक्षीय परमाणु में संभव सबसे कम ऊर्जा है। की n एन प्रत्येक क्रमिक उच्च मूल्य ऊर्जा के एक उच्च स्तर की है, लेकिन अंतर के रूप में n बढ़ जाती है घट जाती है। उच्च n के लिए, ऊर्जा का स्तर इतना अधिक है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से परमाणु से बच सकते हो जाता है।  एकल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में, विभिन्न ℓ के साथ सभी स्तरों के भीतर n रहे हैं पतित, एक ही ऊर्जा है।। इस सन्निकटन नाभिक के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से और क्वांटम विद्युत प्रभाव से एक मामूली हद तक टूट गया है। उत्तरार्द्ध विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनों कि नाभिक नजदीक जाना है, क्योंकि ये एक बहुत थोड़ा अलग परमाणु प्रभारी लग रहा है, यहां तक ​​कि एक इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में छोटे बंधन ऊर्जा मतभेदों को प्रेरित
रेडियोधर्मी प्रदूषण वर्तमान में अमेरिका में संचालित होने वाले अधिकांश परमाणु संयंत्रों को मूल रूप से लगभग ३०-४० वर्षों [१४६] के जीवन के लिए डिज़ाइन किया गया था और उन्हें अमेरिकी परमाणु नियामक आयोग द्वारा ४० वर्षों तक संचालित करने के लिए लाइसेंस दिया गया था। [१४]] इन रिएक्टरों की औसत आयु 32 वर्ष है। 147] इसलिए, कई रिएक्टर अपने लाइसेंस की अवधि के अंत में आ रहे हैं। यदि उनके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो पौधों को एक परिशोधन और डीकमोशनिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा146] [148] कई विशेषज्ञों और इंजीनियरों ने उल्लेख किया है कि इन वृद्ध सुविधाओं में कोई खतरा नहीं है, और वर्तमान योजनाएं परमाणु रिएक्टरों को बहुत लंबे जीवनकाल तक चलाने की अनुमति देती हैं।
परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था (पऊशिसं), भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय है जो परमाणु ऊर्जा विभाग एवं उसके अधीन संघटक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के संतानों को बारहवीं कक्षा (कनिष्ठ महाविद्यालय) तक शिक्षा देता है। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तथा कनिष्ठ महाविद्यालय भारत भर में फैले हुए हैं। ये विद्यालय केन्‍द्रीय माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड तथा अन्‍य राज्‍य के बोर्डों से सम्बद्ध हैं। परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्‍था के तहत इस समय 16 विभिन्‍न केन्‍द्रों पर 30 विद्यालय / कनिष्‍ठ महाविद्यालय हैं, जिनमें लगभग 28000 विद्यार्थी, 1547 शिक्षक और 300 गैर शिक्षक कर्मचारी कार्यरत हैं।
नाभिकीय ऊर्जा विरोधियों का मानना है कि परमाणु ऊर्जा लोगों और पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करती है।. इन खतरों में शामिल है रेडियोधर्मी परमाणु अपशिष्ट के प्रसंस्करण, परिवहन और भंडारण की समस्या, परमाणु हथियार प्रसार और आतंकवाद और साथ ही साथ यूरेनियम खनन से होने वाले स्वास्थ्य खतरे और पर्यावरण नुकसान. उनका यह भी तर्क है कि रिएक्टर खुद अत्यधिक जटिल मशीनें हैं जहां बहुत सी बातें गलत हो सकती हैं या कर सकती हैं और कई गंभीर परमाणु दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। आलोचक इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में परमाणु विखंडन के उपयोग के जोखिम को नई प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम समायोजित किया जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि जब परमाणु ईंधन श्रृंखला के सभी ऊर्जा-गहन चरणों पर ध्यान दिया जाता है, यूरेनियम खनन से लेकर परमाणु कार्यमुक्ति तक, परमाणु ऊर्जा, एक निम्न-कार्बन विद्युत् स्रोत नहीं है।
नाभिकीय ऊर्जा विश्व परमाणु संघ के अनुसार, 1980 के दशक के दौरान वैश्विक स्तर पर हर 17 दिनों में एक नया परमाणु रिएक्टर औसत रूप से शुरू हुआ और 2015 तक यह दर प्रत्येक 5 दिनों में एक तक बढ़ सकता है। कई देश परमाणु ऊर्जा विकसित करने में सक्रिय हैं, जिसमें चीन, भारत, जापान और पाकिस्तान शामिल है। सभी सक्रिय रूप से तेज़ और तापीय प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं, दक्षिण कोरिया और अमेरिका, केवल तापीय प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं और दक्षिण अफ्रीका और चीन पेबल बेड मॉड्यूलर रिएक्टर (PBMR) के संस्करणों का विकास कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के कई सदस्य, सक्रिय रूप से परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि कुछ अन्य सदस्य राज्यों में परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध जारी है। जापान में एक सक्रिय परमाणु उत्पादन कार्यक्रम है जिसके तहत 2005 में नई इकाइयों को चालू किया गया। अमेरिका में, 2010 परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अनुरोध का तीन भागीदारों ने 2004 में जवाब दिया और उन्हें मिलान निधि प्रदान की गई - 2005 के ऊर्जा नीति अधिनियम ने छः नए रिएक्टरों के लिए ऋण गारंटी अधिकृत की और ऊर्जा विभाग को बिजली और हाइड्रोजन, दोनों का उत्पादन करने के लिए चतुर्थ पीढ़ी अति उच्च तापमान रिएक्टर अवधारणा पर आधारित एक रिएक्टर बनाने के लिए अधिकृत किया। यथा 21वीं सदी के पूर्वार्ध, चीन और भारत, दोनों के लिए तेजी से उभरती उनकी अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए परमाणु ऊर्जा विशेष रूचि का है - दोनों ही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का विकास कर रहे हैं। (ऊर्जा विकास भी देखें) यूनाइटेड किंगडम की ऊर्जा नीति में, यह माना गया है कि भविष्य की ऊर्जा आपूर्ति में कमी की संभावना है, जिसकी भरपाई या तो नए परमाणु संयंत्रों के निर्माण से या मौजूदा संयंत्रों को उनके निर्धारित जीवन से अधिक समय तक बनाए रखने के द्वारा की जा सकती है।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ दूसरा पांच साल उद्योग पर ध्यान केंद्रित योजना है, विशेष रूप से भारी उद्योग पहले की योजना है, जो मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान केंद्रित के विपरीत, औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन द्वितीय योजना में प्रोत्साहित किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में विशेष रूप से योजना महालनोबिस मॉडल, एक आर्थिक विकास 1953 में भारतीय सांख्यिकीविद् प्रशांत चन्द्र महलानोबिस द्वारा विकसित मॉडल का पालन किया गया। योजना के उत्पादक क्षेत्रों के बीच निवेश के इष्टतम आवंटन निर्धारित क्रम में करने के लिए लंबे समय से चलाने के आर्थिक विकास को अधिकतम करने का प्रयास किया गया। यह आपरेशन अनुसंधान और अनुकूलन के कला तकनीकों के प्रचलित राज्य के रूप में अच्छी तरह से भारतीय Statiatical संस्थान में विकसित सांख्यिकीय मॉडल के उपन्यास अनुप्रयोगों का इस्तेमाल किया। योजना एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें मुख्य व्यापारिक गतिविधि आयात पूंजीगत वस्तुओं पर केंद्रित होगा, ग्रहण किया।  पनबिजली और भारी परियोजनाओं को पांच स्टील मिलों जैसे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला आदि स्थानों पर स्थापित किए गए थे। कोयला उत्पादन बढ़ा दिया गया था। रेलवे लाइनों को उत्तर पूर्व में जोड़ा गया था।  1948 में होमी जहांगीर भाभा के साथ परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में गठन किया गया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के एक अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। 1957 में एक प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य प्रतिभाशाली युवा छात्रों की खोज करनी थी, एवं कार्य क्षेत्र परमाणु ऊर्जा से जुड़े थे। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आवंटित कुल राशि 4800 करोड़ रुपए थी। यह राशि विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवंटित की गई थी:  खनन और उद्योग  समुदाय और कृषि विकास  बिजली और सिंचाई  सामाजिक सेवाओं  संचार और परिवहन  विविध  'लक्ष्य वृद्धि: 4.5% और वास्तविक वृद्धि' 4.27%  यह योजना भौतिकवादी योजना के नाम से भी जानी जाती है ।
नाभिकीय ऊर्जा परमाणु उद्योग, दूषित वस्तुओं के रूप में निम्न-स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे का भी भारी मात्रा में उत्पादन करता है, जैसे कपड़ा, हस्त-उपकरण, जल शुद्धक रेजिन और (चालु होने पर) वे सामग्रियां जिनसे रिएक्टर खुद बना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, परमाणु नियामक आयोग ने निम्न-स्तरीय कचरे को सामान्य कचरे के रूप में व्यवहार किए जाने की अनुमति देने की बार-बार कोशिश की है: किसी एक जगह जमा कर, उपभोक्ता वस्तु के रूप में पुनर्नवीनीकरण के द्वारा. अधिकांश निम्न-स्तरीय कचरे, निम्न स्तर की रेडियोधर्मिता छोड़ते हैं और सिर्फ अपने इतिहास की वजह से रेडियोधर्मी कचरा माने जाते हैं।
परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय (अंग्रेज़ी: "Atomic Energy Central School / AECS"), मुम्बई की परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था द्वारा संचालित विद्यालय हैं जो परमाणु ऊर्जा विभाग के विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों के सन्तानों के शिक्षा के लिए स्थापित किए गए हैं।
रेडियोधर्मी प्रदूषण 2010 के राष्ट्रपति के ज्ञापन में, अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने "अमेरिका के परमाणु भविष्य पर ब्लू रिबन आयोग" की स्थापना की। पंद्रह सदस्यों से बने आयोग ने परमाणु कचरे के निपटान का दो साल का गहन अध्ययन किया। 15] अपने शोध के दौरान आयोग ने फिनलैंड, फ्रांस, जापान, रूस, स्वीडन और यूके का दौरा किया और 2012 में आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दी। [16] आयोग ने एक विशिष्ट साइट के लिए सिफारिशें जारी नहीं की बल्कि निपटान रणनीतियों के लिए एक व्यापक सिफारिश प्रस्तुत की। [१ not] अपनी अंतिम रिपोर्ट में आयोग ने एक व्यापक रणनीति विकसित करने के लिए सात सिफारिशों को आगे बढ़ाया। एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि "संयुक्त राज्य अमेरिका को एक एकीकृत परमाणु कचरा प्रबंधन कार्यक्रम शुरू करना चाहिए जो खर्च किए गए ईंधन और उच्च-स्तरीय परमाणु कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए एक या अधिक स्थायी गहरी भूवैज्ञानिक सुविधाओं के समय पर विकास की ओर ले जाए।" [17]
नाभिकीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा के समर्थकों का तर्क है कि परमाणु ऊर्जा एक संपोषणीय ऊर्जा स्रोत है जो विदेशी तेल पर निर्भरता को कम करते हुए कार्बन उत्सर्जन को कम करता है और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है। समर्थकों का दावा है कि परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन के प्रमुख व्यवहार्य विकल्प के विपरीत, वास्तव में कोई पारंपरिक वायु प्रदूषण नहीं फैलाती है, जैसे ग्रीन हाउस गैस और कला धुंआ. समर्थकों का यह भी मानना है कि परमाणु ऊर्जा ही अधिकांश पश्चिमी देशों के लिए ऊर्जा में निर्भरता प्राप्त करने का एकमात्र व्यवहार्य रास्ता है। समर्थकों का दावा है कि कचरे के भंडारण का जोखिम छोटा है और जिसे नए रिएक्टरों में नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा आगे कम किया जा सकता है और पश्चिमी विश्व में अन्य प्रकार के प्रमुख ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में, परिचालन सुरक्षा इतिहास उत्कृष्ट रहा है।
नाभिकीय ऊर्जा जिस प्रकार कई परम्परागत तापीय ऊर्जा केंद्र, जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली ताप ऊर्जा के दोहन से बिजली उत्पन्न करते हैं, वैसे ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र, आम तौर पर परमाणु विखंडन के माध्यम से एक परमाणु के नाभिक से निकली ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं।
तारा तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त करते हैं। तारों के नाभिक के ताप के कारण तारों के उदजन के परमाणु नाभिक्रिया से हीलियम के परमाणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप तारों में अत्यधिक ताप की उत्पत्ति होतीं हैं, जिसे ये प्रकाश के रूप में विकीर्ण करते रहते हैं। बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इन्हें अत्यल्प विद्युत्कण खोने पड़ते हैं। अतएव इनकी द्रव्यमात्रा में कोई भारी कमी नहीं होती तथा इनका जीवन भी करोड़ों वर्षों का हो जाता है।
पियारा सिंह गिल पियारा सिंह गिल एक महान भारतीय नाभिकीय भौतिकशास्त्री थे जो ब्रह्मांडीय किरण नाभिकीय भौतिकी में अग्रणी थे। इन्होने अमेरिका की मैनहट्टन परियोजना में काम किया था। इसी परियोजना ने विश्व के प्रथम परमाणु बम और इसकी तकनीक की खोज की थी। वह केंद्रीय वैज्ञानिक - यंत्र संगठन (भारत) मे पहले निद्रेशक रहे। उनिवरसीटि औफ छिकागो (1940) मे अध्येता रहे। वह टाटा इन्सटिठ्युट औफ फंड्म्नतल रिस्र्च (1947) मे अनुसंधान प्रोफेसरशिप के साथी रहे और् परमाणु ऊर्जा आयोग नई दिल्ली के साथ काम किया। उन्होने अपनें वैज्ञानिक जीवन में विभिन्न स्ंस्थानों में कायृ करके भारत के वैज्ञानिक कायृक्रमों को गति प्रदान की। १९५०-१९६० मे गिल, भारत की परमाणु हथियार रणनीति मे नेहरु जी के सल्हाकार रह चुके है। रॉबर्ट ओप्पेन्हेइमेर गिल के सहयोगी और दोस्त थे, मेनहेतन प्रोज्ट मे साथ काम किया।
भारत में परमाणु ऊर्जा नाभिकीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता एवं स्वीकृति प्राप्त है। भारत द्वारा सफलतापूर्वक अपनाये गये उत्कृष्ट अवसंरचनात्मक एवं वर्षों के समर्पित अनुसन्धान एवं विकास कार्यों से नाभिकीय विद्युत उत्पादन एवं सहायक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति के साथ-साथ वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में स्वावलम्बन भी हासिल किया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नाभिकीय ऊर्जा एवं रिएक्टर प्रौद्योगिकियों, आइसोटोप अनुप्रयोगों एवं विकिरण प्रौद्योगिकियों, त्वरक एवं लेसर प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, विकिरण सम्बन्धी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के क्षेत्रों में सर्वांगीण एवं व्यापक अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी अध्ययन कार्य अपने चार अनुसन्धान एवं विकास केन्द्रों यथा भापअ केंद्र, आईजीसीएआर, वीईसीसी एवं कैट, इन्दौर में संचालित किये जाते हैं। विज्ञान एवं इंजीनियरी के अनेक महत्वपूर्ण विषयों में मूलभूत एवं अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान कार्यों पर बल देने के कारण इन संस्थानों में प्रौद्योगिकी एवं मूलभूत अनुसन्धान कार्यों के विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जिससे न केवल परमाणु ऊर्जा बल्कि अन्य अनेक क्षेत्रों में लाभ मिला है।
हिन्दी दिवस का इतिहास अनुच्छेद 344 में यह कहा गया कि संविधान प्रारंभ होने के 5 वर्षों के बाद और फिर उसके 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग बनाएँगे, जो अन्य बातों के साथ साथ संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में और संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग पर रोक लगाए जाने के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए इस अनुच्छेद के खंड 4 के अनुसार 30 संसद सदस्यों की एक समिति के गठन की भी व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है।
संस्कृत आयोग द्वितीय संस्कृत आयोग का गठन 58 साल बाद २०१४ में किया गया और इसे यूपीए-2 सरकार ने लोकसभा चुनाव के कुछ पहले ही गठित किया था। इसके अध्यक्ष पद्मभूषण सत्यव्रत शास्त्री थे। संस्कृत भाषा के सभी स्वरूपों की मौजूदा स्थिति का मूल्यांकन करने और पारम्परिक संस्कृत ज्ञान को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिये दूसरे संस्कृत आयोग का गठन किया गया था।
विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (BRIT/ब्रिट) भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की ईकाई है, जिसका गठन रेडियो-आइसोटोप अनुप्रयोगों तथा विकिरण तकनीकी द्वारा स्वास्थ्यरक्षा, उद्योग, कृषि एवं अनुसन्धान क्षेत्रों में व्यापक लाभ की दृष्टि को ध्यान मे रखकर मार्च 1989 में किया गया था। इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। इसके अतिरिक्त ब्रिट के 6 क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु, दिल्ली, डिब्रूगढ़, हैदराबाद, कोलकाता और कोटा में स्थित हैं। सीलबंद स्त्रोत विभाग तथा मैडिकल सॉइक्लोट्रॉन सुविधा मुंबई में स्थित हैं।  प ऊ वि की मुख्य धारा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों से उपलब्ध ज्ञान-संहिता, ऊदाहरण स्वरूप, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के विविध अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम और एन पी सी आई ऍल के नाभिकीय विद्युत संयंत्रों द्वारा बिजली उत्पादन क्षमता के अतिरिक्त अपने अमूल्य योगदान के बल पर ब्रिट ने भी समाज में अपने लिये एक विशिष्ट स्थान बना लिया है । उद्योग-जगत, स्वास्थ्यरक्षा, कृषि और अनुसंधान में बहु-उपयोगी विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी के विविधता पूर्ण उत्पाद ], अनुप्रयोगों और सेवायें उपलब्ध कराने या प्रदान करने के फलस्वरुप परमाणु ऊर्जा उत्पादन के अतिरिक्त परमाणु विज्ञान के शांतिमय उपायों और उपयोगों के प्रचार प्रसार में ब्रिट अग्रणी और अहम भूमिका निभा रहा है ।  right|200px|अंगूठाकार| मुख्य कार्यकारी प्रदीप मुखर्जी
परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय, इंदौर का प्रबंधन परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी, मुंबई द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। स्कूल की स्थापना 1985 में आरआरसीएटी कॉलोनी इंदौर में हुई थी। यह आरआरसीएटी और इसके विभिन्न सहायक संगठनों के कर्मचारियों के बच्चों के लिए शुरू किया गया था। इसमें प्री-प्रेप से लेकर बारहवीं तक की कक्षाएं हैं। सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में इसमें साइंस स्ट्रीम है।
शील कान्त शर्मा सम्मेलन भारत / प्रतिनिधि के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया: गैर-गठबंधन शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली (1983) कुआलालंपुर (2003), परमाणु निरस्त्रीकरण (1985-89) पर वार्षिक छह राष्ट्र सम्मेलन निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन (1 9 83-86) संयुक्त राष्ट्र महासभा ( 1983-86, 2000- 2003) संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग (1984-86, 2001) संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो +5 (199 7) आईएईए जनरल कॉन्फ्रेंस (1994-99) और 2004 से परमाणु और ऊर्जा मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (1994-99) एआरएफ मंत्रिस्तरीय बैठकें (2000-04)
रेडियोधर्मी प्रदूषण परमाणु ईंधन श्रृंखला के कई चरण - खनन, मिलिंग, परिवहन, ईंधन निर्माण, संवर्धन, रिएक्टर निर्माण, डीकमोशनिंग और अपशिष्ट प्रबंधन - जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, या भूमि उपयोग में परिवर्तन शामिल करते हैं, और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और पारंपरिक पोषक तत्वों का उत्सर्जन करते हैं। 90] [91] [92] परमाणु ऊर्जा वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में उत्सर्जन में योगदान करती है जो कई पर्यावरणीय समस्याओं जैसे कि गर्म पानी की कमी का कारण बन सकती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यूरेनियम को नहीं जलाया जाता है क्योंकि कोयले का उत्सर्जन नहीं होता है। यूरेनियम के विखंडन से उत्पन्न होने वाले सभी अपशिष्ट संयंत्र में रहते हैं और इसलिए इसका निपटान सुरक्षित तरीके से किया जाता है जिसमें यूरेनियम को पर्यावरण से बाहर रखा जाता है। [93] "संयुक्त राज्य में लगभग 73 प्रतिशत उत्सर्जन-मुक्त बिजली परमाणु संयंत्रों से आती है।परमाणु ऊर्जा कोयले की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत कम उत्पादन करती है, कोयला के लिए 790-1017 ग्राम प्रति किलोवाट घंटे की तुलना में 9 ग्राम प्रति किलोवाट घंटे। साथ ही, परमाणु ऊर्जा उसी राशि का उत्पादन करती है यदि नवीकरणीय संसाधनों की तुलना में ग्रीनहाउस गैस कम नहीं होती है। सभी ऊर्जा स्रोतों की तरह, विभिन्न जीवन चक्र विश्लेषण (LCA) अध्ययनों ने परमाणु ऊर्जा के लिए औसत मूल्य पर अनुमानों की एक श्रृंखला को जन्म दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की अधिकांश तुलना अक्षय ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में दिखाती है। [९ ४]
अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण संस्था अपने बजट का प्रस्ताव " सार्वजनिक सम्मेलन " के सामने रखती है। इसके अलावा इसे महासचिव का भी चुनाव करना होता है। " सार्वजनिक सम्मेलन " की प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह में बैठक होती है, जिसमें " राज्यपाल मण्डल " द्वारा प्रस्तावित बजट और कार्यो की सहमति प्रदान की जाती है। सचिवालय के अध्यक्ष महासचिव होते हैं। यह " सार्वजनिक सम्मेलन " और " राज्यपाल मण्डल" द्वारा लाये गये प्रस्तावों को कार्यरूप में लाने के लिए उत्तरदायी होता है। इस संस्था के तीन मुख्य काम हैं-  thumb|अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण मुख्यालय
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र (नाईंस) भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग की बड़ी औद्योगिक स्थापना है जो भारत में प्रचालित सभी परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के लिए नाभिकीय ईंधन बण्डल और रिएक्टर कोर घटकों की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। यह यह एक अनुपम सुविधा है जहाँ एक ही छत के नीचे कच्चे पदार्थ से प्रारम्भ करके यूरेनियम ईंधन, ज़र्केलॉय के बने आवरण और रिएक्टर कोर के विभिन्न घटक निर्मित कियेy जाते हैं।
पाकिस्तान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पाकिस्तान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, पाकिस्तान में पान्थिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए एक आयोग है। यह धार्मिक मामलों के मन्त्रालय और अन्तर-धार्मिक सद्भाव के अधीन है। जून 2014 में, पेशावर चर्च बमबारी मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय सरकार को अल्पसंख्यकों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद बनाने का आदेश दिया। 2018 तक ऐसा कोई आयोग नहीं बना था। इसलिए " सेण्टर फ़ॉर सोशल जस्टिस ", पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग और सेसिल और आइरिस चौधरी फ़ाउण्डेशन ने फैसले को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। 19 फरवरी 2020 को, धार्मिक मामलों के मन्त्रालय और अन्तर-धार्मिक सद्भाव ने सर्वोच्च न्यायालय से आयोग के गठन के लिए और समय देने का अनुरोध किया और न्यायालय ने आयोग के गठन के लिए 2 महीने का समय दिया। आयोग में तीन साल की अवधि के लिए अध्यक्ष सहित छह आधिकारिक और 12 गैर-आधिकारिक सदस्य होते हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (भारत) भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार सरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत की गयी। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह सविंधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अन्तरराष्ट्रीय सन्धियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। यह एक बहु सदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में (2021)न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान अध्यक्ष के पद पर आसीन है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष (जो भी पहले पूर्ण हो जाए)। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति की सिफारिश पर होती है।  राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धान्तों के अनुरूप है जिन्हें अक्तूबर, 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अन्तरराष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा 20 दिसम्बर, 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था।
नाभिकीय ऊर्जा यथा 2005, परमाणु ऊर्जा ने विश्व की ऊर्जा का 6.3% और विश्व की कुल बिजली का 15% प्रदान किया और जिसमें फ्रांस, अमेरिका और जापान का परमाणु जनित बिजली में, एक साथ 56.5% का योगदान रहा। 2007 में, IAEA ने खबर दी कि विश्व में कुल 439 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर काम कर रहे हैं, जो 31 देशों में संचालित हैं।
नाभिकीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा बहस उस विवाद के बारे में है जो परमाणु ईंधन से बिजली पैदा करने के असैनिक उद्देश्यों के लिए परमाणु विखंडन रिएक्टरों की तैनाती और उपयोग के इर्द-गिर्द चलता है। परमाणु ऊर्जा से सम्बंधित विवाद 1970 और 1980 के दशक के दौरान चरम पर था, जब यह कुछ देशों में, "इतना भीषण हो गया जो प्रौद्योगिकी इतिहास में अभूतपूर्व था".
आयनन ऊर्जा जहाँ formula_2 किसी रासायनिक तत्त्व का गैसीय अवस्था में स्थित परमाणु है; E_i, आयनन ऊर्जा है जिसको प्रथम आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। दूसरे सबसे शिलिलतः बद्ध इलेक्ट्रान को परमाणु से बाहर निकालने के लिये आवश्यक ऊर्जा को द्वितीय आयनन ऊर्जा कहते हैं। द्वितीय आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है।
रेडियोधर्मी प्रदूषण जिला तापन जैसे तपन अनुप्रयोगों में अपशिष्ट गर्मी का उपयोग करना संभव है। परमाणु ऊर्जा के साथ कोजेनरेशन और जिला हीटिंग के सिद्धांत थर्मल पावर उत्पादन के किसी अन्य रूप के समान हैं। परमाणु ताप उत्पादन का एक उपयोग स्वीडन में ofesta परमाणु ऊर्जा संयंत्र के साथ था। स्विट्जरलैंड में, बेज़नाऊ परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगभग 20,000 लोगों को गर्मी प्रदान करता है। 81] हालांकि, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के साथ जिला ताप अपशिष्ट ताप निर्माण के अन्य साधनों की तुलना में कम आम है: क्योंकि या तो नियमों और / या NIMBY प्रभाव के कारण, परमाणु स्टेशन आमतौर पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नहीं बनाए जाते हैं। अपशिष्ट ताप का उपयोग आमतौर पर औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। [used२]
काकरापार परमाणु ऊर्जा संयन्त्र काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना की तीसरी इकाई (KAPP-3) भारतीय घरेलू असैनिक परमाणु कार्यक्रम के लिये एक बड़ी उपलब्धि है। यह भारत पहली 700 मेगावाट विद्युत इकाई होने के साथ स्वदेशी तकनीक से विकसित PHWR की सबसे बड़ी इकाई है। PHWR में प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन और भारी जल (DO) को शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब तक भारत में स्वदेशी तकनीक से विकसित PHWR की सबसे बड़ी इकाई मात्र 540 मेगावाट की थी (महाराष्ट्र के तारापुर संयत्र में)। KAPP-3 के निर्माण कार्य वर्ष 2011 में शुरू होने के बाद मार्च 2020 के मध्य में इसमें ईंधन भरे जाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
मौलिक विज्ञान प्रकर्ष केन्द्र मौलिक विज्ञान प्रकर्ष केन्द्र (Centre for Excellence in Basic Sciences या UM-DAE CBS) मुम्बई विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी स्थापना भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा मुम्बई विश्वविद्यालय के भीतर की गयी है। इस संस्थान में स्नातक स्तर की शिक्षा और अनुसन्धान होता है। संस्थान १७ सितम्बर २००७ को स्थापित हुआ था। वर्ष २०१६ में इसे भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 'वित्तपोषित संस्थान' (Aided Institution) का दर्जा दिया गया।
आर्थिक नियोजन भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी क्षेत्रा एवं सार्वजनिक क्षेत्रा का सह-असितत्व है। भारत में समाजवादी व्यवस्था पर आधारित विकास प्राप्त करने हेतू मार्च 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सांविधक संस्था 'योजना-आयोग का गठन किया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने हेतू योजना आयोग के साथ-साथ सन 1951 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। राष्ट्रीय विकास परिषद (छक्ब्) में सभी राज्यों के मुख्यमंत्राी एवं योजना आयोग के सदस्य शामिल होते है। भारतीय योजना कमीशन को मजबूत बनाने हेतू भारत सरकार ने सन 1965 में राष्ट्रीय योजना परिषद (छच्ब्) का गठन किया।
समान नागरिक संहिता विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में समान नागरिक संहिता से संबंधित मुद्दों के समग्र अध्ययन हेतु एक विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 और 25 के बीच द्वंद्व से प्रभावित है। आयोग ने भारतीय बहुलवादी संस्कृति के साथ ही महिला अधिकारों की सर्वोच्चता के मुद्दे को इंगित किया। पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा की जा रही कार्यवाहियों को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग ने कहा कि महिला अधिकारों को वरीयता देना प्रत्येक धर्म और संस्थान का कर्तव्य होना चाहिये। विधि आयोग के विचारानुसार, समाज में असमानता की स्थिति उत्पन्न करने वाली समस्त रुढ़ियों की समीक्षा की जानी चाहिये। इसलिये सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है जिससे उनसे संबंधित पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी तथ्य सामने आ सकें। वैश्विक स्तर पर प्रचलित मानवाधिकारों की दृष्टिकोण से सर्वमान्य व्यक्तिगत कानूनों को वरीयता मिलनी चाहिये। लड़कों और लड़कियों की विवाह की 18 वर्ष की आयु को न्यूनतम मानक के रूप में तय करने की सिफारिश की गई जिससे समाज में समानता स्थापित की जा सके।
पी ब्लॉक तत्वों के सामान्य विशेषताओं तत्व धातु और गैर धातु में मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता। धातु इलेक्ट्रोसकारात्मक हैं चरित्र में यानी, वे आसानी से सकारात्मक आयनों से इलेक्ट्रॉनों, का नुकसान जबकि फार्म अधातु यानी, वे आसानी से नकारात्मक आयनों द्वारा लाभ के रूप में वर्ण निद्युत हैं इलेक्ट्रॉनों। पी-ब्लॉक तत्वों की धातु और गैर धातु वर्ण इस रूप में भिन्न होता है:अवधि के साथ धातु चरित्र, जबकि कम हो जाती है गैर धातु चरित्र बढ़ जाती है। की अवधि भर में चल रहा है, परमाणु आकार के कारण कम हो जाती है, क्योंकि यह है परमाणु प्रभारी वृद्धि हुई है और इसलिए, आयनसिंक्रनाइज़ेशन ऊर्जा बढ़ जाती है।नीचे समूह ले जाने धातु चरित्र जबकि बढ़ जाती है, गैर-धात्विक चरित्र,घट जाती है। यह है क्योंकि एक समूह नीचे ले जाने परमाणु आकार बढ़ जाती है। एक परिणाम के रूप में आयनसिंक्रनाइज़ेशन ऊर्जा कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों वृद्धि कम करने की प्रवृत्ति। इसलिए, धातुचरित्र बढ़ जाती है और गैर-धात्विक चरित्र घट जाती है।में पहला तत्व के विषम व्यवहार पी-ब्लॉक का प्रत्येक समूह एस-ब्लॉक और पी-ब्लॉक शामिल तत्वों मुख्य समूहों या प्रतिनिधि कहा जाता हैं तत्व हैं।परमाणु रेडै कमी भर में एक अवधि के बाद से, पी-ब्लॉक परमाणुओं से छोटा कर रहे हैं उनके निकटतम s या d ब्लॉक परमाणुओं; इस प्रकार F एटम छोटी त्रिज्या है। छोटे के साथ जुड़े एटम 2p कक्षीय बहुत कॉम्पैक्ट हैं और बंधन का गठन को प्रभावित।इंटर्इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण से 2p np कक्षीय में में और अधिक महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं (जहाँ n > 2)। यह परिणाम N-N, F-F बांड पी-पी से, अपेक्षाकृत कमजोर रहा और O-O एस-एस और CI-CI बांड।
रेडियोधर्मी प्रदूषण यहोशू के अनुसार एममिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का एक वैश्विक-पैमाने पर "टिकाऊ परमाणु ऊर्जा प्रणाली" में प्रवेश करेगा: (i) नाटकीय रूप से कुशल ऊर्जा उपयोग और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की तीव्रता में सुधार करके पूरे जीवन चक्र के माध्यम से प्रौद्योगिकी और कार्यक्षमता को अद्यतन करना; (ii) परमाणु में सुधारपरमाणु ऊर्जा जोखिमों को कम करने के लिए सुरक्षा और यह सुनिश्चित करना कि परमाणु उद्योग बड़े सार्वजनिक परमाणु दुर्घटना बीमा सब्सिडी के बिना काम कर सकता है; (iii) जीवन के अंत में सभी रेडियोधर्मी कचरे को नष्ट करना और परमाणु ईंधन चक्र के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना; और (iv)परमाणु उद्योग को सार्वजनिक विश्वास प्राप्त करना चाहिए या अप्रचलन का सामना करना चाहिए, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की एक विविध श्रेणी को जल्दी से व्यावसायीकृत किया जाता है। पीयरस का यह भी मानना ​​है कि परमाणु उद्योग को वर्तमान और बाद की पीढ़ियों के लिए, इक्विटी के मुद्दे को संबोधित करना चाहिए। [१४४]
राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन या राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना (Rajasthan Atomic Power Station or Rajasthan Atomic Power Project) भारत के राजस्थान राज्य के रावतभाटा में स्थित है।
रेडियोधर्मी प्रदूषण अधिकांश वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र रासायनिक आयतन नियंत्रण प्रणाली के उपोत्पाद के रूप में पर्यावरण में गैसीय और तरल रेडियोलॉजिकल अपशिष्टों को छोड़ते हैं, जिनकी निगरानी अमेरिका में EPA और NRC द्वारा की जाती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के 50 मील (80 किमी) के भीतर रहने वाले आम तौर पर प्रति वर्ष लगभग 0.1 μSv प्राप्त करते हैं। [21] तुलना के लिए, समुद्र तल पर या उससे ऊपर रहने वाले औसत व्यक्ति को ब्रह्मांडीय विकिरण से कम से कम 260 μSv प्राप्त होता है। [२१]
केल्विन-हेल्महोल्ट्ज़ तंत्र हालांकि, इसे सर आर्थर एडिंगटन और दूसरों के द्वारा शीघ्र मान्यता दी गई कि इस तंत्र के माध्यम से उपलब्ध ऊर्जा की कुल राशि ने सूर्य को अरबों वर्षों के बजाय केवल लाखों वर्षों के लिए ही चमकने की अनुमति दी थी, जिसे कि भूवैज्ञानिक और जैविक प्रमाण ने पृथ्वी की आयु के लिए सुझाया हुआ था। (केल्विन ने खुद तर्क दिया था कि पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी है, न कि अरबों वर्ष) सूर्य की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत 1930 के दशक तक, नाभिकीय संलयन होने के लिए इसे हैंस बेथे द्वारा दिखाए जाने तक, अनिश्चित बना रहा था।
नाभिकीय ऊर्जा यथा 2007, वाट्स बार 1, 7 फ़रवरी 1996 को ऑन-लाइन आया, वह आखिरी अमेरिकी वाणिज्यिक परमाणु रियेक्टर था जो ऑन-लाइन गया। इसे अक्सर, परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने के लिए एक सफल वैश्विक अभियान के साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया जाता है। हालांकि, अमेरिका और पूरे यूरोप में, अनुसंधान और परमाणु ईंधन चक्र में निवेश जारी है और परमाणु उद्योग के कुछ विशेषज्ञों ने बिजली की कमी, जीवाश्म ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी, ग्लोबल वार्मिंग और जीवाश्म ईंधन के उपयोग से भारी धातु उत्सर्जन होने का पूर्वानुमान लगाया है, नई प्रौद्योगिकी जैसे निष्क्रिय रूप से सुरक्षित संयंत्र और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की मांग को नवीनीकृत करेगी।
परमाणु ऊर्जा विभाग (भारत) परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से दिनांक 3 अगस्त 1954 को की गई थी। भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) एक महत्वपूर्ण विभाग है जो सीधे प्रधानमंत्री के आधीन है। इसका मुख्यालय मुंबई में है।
जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत के महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में निर्माण के लिए प्रस्तावित एक परमाणु ऊर्जा परियोजना है। ९९०० मेगावाट क्षमता का यह संयंत्र न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) द्वारा निर्मित किया जाएगा।
भारत में परमाणु ऊर्जा अपने अनुसन्धान केन्द्रों में अनुसन्धान कार्य के अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा निम्नलिखित सात सहायता प्राप्त संस्थाओं को पूर्ण सहायता दी जाती हैपरमाणु ऊर्जा के शान्तिमय उपयोग के कार्यों में, नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत उत्पादन का सर्वप्रथम स्थान है एवं भारत ने इस क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त की है। देश की भविष्य की आवश्यकताओं हेतु अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता एवं उपलब्ध स्रोतों को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए परमाणु ऊर्जा के दोहन हेतु एक सुनियोजित कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अनुसन्धान एवं विकास कार्यों का एक सुदृढ़ ढाँचा तौयार किया गया है जो अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के सुचारू नियोजन तथा उसके द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग को दिए गए दायित्व को पूरा करने में एक आधार भूमिका का निर्वाह कर रहा है। विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनेक सामरिक रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में निपुणता प्राप्त की गई है। ईंधन पुनर्संसाधन, समृद्धिकरण, विशेष पदार्थों का उत्पादन, कम्प्यूटर, लेसर, त्वरक, आदि के क्षेत्रों में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास हमारे भविष्य की ऊर्जा माँगों की पूर्ति हेतु हमारे ऊर्जा स्रोतों के दोहन से संबंधित संचालित हमारी संपूर्ण गतिविधियों का चित्रण करती हैं। विकिरण प्रौद्योगिकी एवं आइसोटोप अनुप्रयोग ऐसे अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ परमाणु ऊर्जा का स्वास्थ्य संरक्षण, कृषि, उद्योग, जलविज्ञान एवं खाद्य परिरक्षण के लिए शान्तिमय उपयोग किया जाता है तथा जहाँ हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई है।
नाभिकीय ऊर्जा अमेरिकी सेना के पास भी एक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, जो 1954 में शुरु हुआ। Ft. बेल्वोइर, Va. में स्थित SM-1 परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अप्रैल 1957 में, वाणिज्यिक ग्रिड (VEPCO) को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला US का पहला ऊर्जा रिएक्टर था, शिपिंगपोर्ट से "पहले" .
भारतीय संविधान का इतिहास कम्पनी के कार्यों एवं संगठन में सुधार के लिए यह चार्टर पारित किया गया। इस चार्टर की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें पूर्व के अधिनियमों के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न थींःकम्पनी के एकाधिकार को समाप्त करने, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, लॉर्ड वेलेजली की भारत में आक्रामक नीति तथा कम्पनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसे प्रमुख प्रावधान निम्न थेः 1813 के अधिनियम के बाद भारत में कम्पनी के साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई तथा महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, सिन्ध, ग्वालियर, इंदौर आदि पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसी प्रभुत्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया। इसके निम्न मुख्य प्रावधान थे :इस अधिनियम द्वारा भारत में केन्द्रीकरण का प्रारंभ किया गया, जिसका सबसे प्रबल प्रमाण विधियों को संहिताबद्ध करने के लिए एक आयोग का गठन था। इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले नियुक्त किया गया।
नीति आयोग नीति आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कार्य करेगा –नीति आयोग का गठन इस प्रकार होगा-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग में निम्‍नलिखित नियुक्तियां की।:
नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉ॰ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना भी शुरू हुआ था। कोठारी आयोग (1964-1966) की सिफारिशों पे आधारित 1968 में पहली बार महत्त्वपूर्ण बदलाव वाला प्रस्ताव इन्दिरा गांधी के प्रधानमन्त्री काल में पारित हुआ था।
मध्यकालीन भारत पंद्रहवीं सदी के शुरुआत में मध्य एशिया में फ़रगना के निर्वासित राजकुमार जाहिरुद्दीन ([[बाबर]]) काबुल में आ बसे। वहा वे फारसी साम्राज्य का [[काबुल]] प्रान्त का अधिपति नियुक्त थे। दिल्ली के निर्बल शासक और दौलत खान (पंजाब का अधिपति) के बुलावे में [[बाबर]] ने दिल्ली की ओर कुच किया जहाँ उसका [[इब्राहीम लोदी]] [[पानीपत का प्रथम युद्ध|के साथ युद्ध हुआ]]। जिसमें लोदी की हार हुई और इसके साथ ही भारत में मुगल वंश की नींव पड़ गई जिसने अगले 300 वर्षों तक एकछत्र राज्य किया। दिल्ली में स्थापित होने के बाद बाबर को राजपूत विद्रोह का सामना करना पड़ा। राजपूत शासक [[राणा सांगा]] के साथ खानवा का युद्ध हुआ जिसमें बाबर फिर विजयी हुआ। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हूमाय़ूं शासक बना। उसे दक्षिण बिहार के सरगना [[शेरशाह सूरी]] ने हराकर सत्ताच्युत कर दिया, लेकिन शेरशाह की मृत्यु के बाद उसने दिल्ली की सत्ता पर वापस अधिकार कर लिया।
राजपुताना भारत में मुसलमानों का राज्य स्थापित होने के पूर्व राजस्थान में कई शक्तिशाली क्षत्रिय (राजपूत) जातियों के वंश शासन कर रहे थे और उनमें सबसे प्राचीन चालुक्य थे। इसके उपरान्त कन्नौज के राठौरों , अजमेर के चौहान राजपूत, अन्हिलवाड़ के सोलंकियों, मेवाड़ के गहलोतों या सिसोदियों और जयपुर के कछवाहों ने इस प्रदेश के भिन्न-भिन्न भागों में अपने राज्य स्थापित कर लिये। क्षत्रिय जातियों में फूट और परस्पर युद्धों के फलस्वरूप वे शक्तहीन हो गए। यद्यपि इनमें से अधिकांश ने बारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में मुसलमान आक्रमणकारियों का वीरतापूर्वक सामना किया, दिल्ली सल्तनत की सत्ता स्वीकार करने के बाद भी मुसलमानों की यह प्रभुसत्ता राजपूत शासकों को सदेव खटकती रही और जब कभी दिल्ली सल्तनत में दुर्बलता के लक्षण दृष्टिगत होते, वे अधीनता से मुक्त होने को प्रयत्नशील हो उठते। 1520 ई. में बाबर के नेतृत्व में मुग़लों के आक्रमण के समय राजपूताना दिल्ली के सुल्तानों के प्रभाव से मुक्त हो चला था और मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह ने बाबर के दिल्ली पर अधिकार का विरोध किया। बयाना के युद्ध फरवरी 1527ई में राणा संगा ने बाबर को धूल चटाया 1527ई. में खानवा के युद्ध में बाबर ने विश्वासघात किया इधर राजपूताने की तलवार लड़ रही थी उधर बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया। इस युद्ध में तोपों से तलवारे लड़ी थी, शुरू में राणा की पकड़ बनी रही युद्ध पर बाद में एक तीर आकर राणा के सर पर लगा जिससे वो मूर्छित हो गए और राणा की पराजय हुई और मुग़लों ने दिल्ली के सुल्तानों का राजपूताने पर नाममात्र को बचा प्रभुत्व फिर से स्थापित कर लिया।
मुग़ल साम्राज्य फ़रग़ना वादी से आए एक तुर्की मुस्लिम तिमुरिड सिपहसालार बाबर ने मुग़ल राजवंश को स्थापित किया। उन्होंने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर हमला किया और दिल्ली के शासक इब्राहिम शाह लोधी को 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हराया। मुग़ल साम्राज्य ने उत्तरी भारत के शासकों के रूप में दिल्ली के सुल्तान का स्थान लिया। समय के साथ, उमेर द्वारा स्थापित राज्य ने दिल्ली के सुल्तान की सीमा को पार किया, अंततः भारत का एक बड़ा हिस्सा घेरा और साम्राज्य की पदवी प्राप्त की। बाबर के बेटे हुमायूँ के शासनकाल के दौरान एक संक्षिप्त राजाए के भीतर (1540-1555), एक सक्षम और अपने ही अधिकार में कुशल शासक शेर शाह सूरी के अंतर्गत अफगान सूरी राजवंश का उदय देखा। हालाँकि, शेर शाह की असामयिक मृत्यु और उनके उत्तराधिकारियों की सैन्य अक्षमता ने 1555 में हुमायूँ को अपनी गद्दी हासिल करने के लिए सक्षम किया। हालाँकि, कुछ महीनों बाद हुमायूं का निधन हुआ और उनके 13 वर्षीय बेटे अकबर ने गद्दी हासिल करी।
बाबर राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत काफी संगठित तथा शक्तिशाली हो चुके थे। राजपूतों ने एक बड़ा-सा क्षेत्र स्वतंत्र कर लिया था और वे दिल्ली की सत्ता पर काबिज़ होना चाहते थे। बाबर की सेना राजपूतों की आधी भी नहीं थी। 17 मार्च 1527 में खानवा की लड़ाई राजपूतों तथा बाबर की सेना के बीच लड़ी गई। राजपूतों का जीतना निश्चित लग रहा था पर युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हो गये और घायल अवस्था में उनके साथियो ने उन्हें युद्ध से बाहर कर दिया और एक आसान-सी लग रही जीत उसके हाथों से निकल गई। इसके एक साल के बाद राणा सांगा की 30 जनवरी 1528 को मौत हो गई। इसके बाद बाबर दिल्ली की गद्दी का अविवादित अधिकारी बन गया। आने वाले दिनों में मुगल वंश ने भारत की सत्ता पर 231 सालों तक राज किया।
बाबर दिल्ली सल्तनत पर ख़िलज़ी राजवंश के पतन के बाद अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। तैमूरलंग के आक्रमण के बाद सैय्यदों ने स्थिति का फ़ायदा उठाकर दिल्ली की सत्ता पर अधिपत्य कायम कर लिया। तैमुर लंग के द्वारा पंजाब का शासक बनाए जाने के बाद खिज्र खान ने इस वंश की स्थापना की थी। बाद में लोदी राजवंश के अफ़ग़ानों ने सैय्यदों को हरा कर सत्ता हथिया ली थी।  बाबर को लगता था कि दिल्ली की सल्तनत पर फिर से तैमूरवंशियों का शासन होना चाहिए। एक तैमूरवंशी होने के कारण वो दिल्ली सल्तनत पर कब्ज़ा करना चाहता था। उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपनी इच्छा से अवगत कराया (स्पष्टीकरण चाहिए)। इब्राहिम लोदी के जबाब नहीं आने पर उसने छोटे-छोटे आक्रमण करने आरंभ कर दिए। सबसे पहले उसने कंधार पर कब्ज़ा किया। इधर शाह इस्माईल को तुर्कों के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद शाह इस्माईल तथा बाबर, दोनों ने बारूदी हथियारों की सैन्य महत्ता समझते हुए इसका उपयोग अपनी सेना में आरंभ किया। इसके बाद उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। पानीपत में लड़ी गई इस लड़ाई को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध बाबरनामा के अनुसार 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के सामने बहुत छोटी थी। पर सेना में संगठन के अभाव में इब्राहिम लोदी यह युद्ध बाबर से हार गया। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर बाबर का अधिकार हो गया और उसने सन १५२६ में मुगलवंश की नींव डाली।
अफ़ग़ानिस्तान मध्यकाल में कई अफ़्गान शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया या करने का प्रयत्न किया जिनमें लोदी वंश का नाम प्रमुख है। अफगानिस्तान पर सिख साम्राज्य के प्रतापी राजा दिलीप सिंह का कई वर्षों तक अधिकार रहा l अफगान से मिलकर बाबर, नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण किए अफ़ग़ानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अंग थे।
कराची सोलहवीं सदी में मध्य-एशिया से भाग कर आए हुए बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया और पाकिस्तान मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। मुगलों ने काबुल तक के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अठारहवीं सदी के अन्त तक विदेशियों (खासकर अंग्रेजों) का प्रभुत्व भारतीय उपमहाद्वीप पर बढ़ता गया . सन् 1857 के गदर के बाद सम्पूर्ण भारत अंग्रेजों के शासन में आ गया।
पाकिस्तान सोलहवीं सदी में मध्य-एशिया से भाग कर आए हुए बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया और पाकिस्तान मुगल साम्राज्य का अंग बन गया। मुगलों ने काबुल तक के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अठारहवीं सदी के अन्त तक विदेशियों (खासकर अंग्रेजों) का प्रभुत्व भारतीय उपमहाद्वीप पर बढ़ता गया। सन् 1857 के गदर के बाद सम्पूर्ण भारत अंग्रेजों के शासन में आ गया।
दक्षिण एशिया में इस्लाम बाबर का शासन केवल चार साल तक चला और उसके और उसके उत्तराधिकारी हुमायूँ दोनों ने सीमावर्ती गैरों को स्थापित करने के लिए कुछ अधिक नहीं किया। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में हुमायूँ के सत्ता से हटने तक शासक, पुनरुत्थान करने वाले अफगानों ने सड़क के बुनियादी ढांचे और कृषि सर्वेक्षणों की नींव रखी। मुग़ल राजवंश को हुमायूँ के उत्तराधिकारी अकबर के अधीन एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया जाना था, जिसने मुग़ल सरहदों का विस्तार किया। अकबर ने एक विशिष्ट कुलीन वर्ग पर साम्राज्य बनाने की मांग की। उन्होंने राजपूत दुल्हनों को इस्लाम में परिवर्तित किए बिना अपने राजवंश के दीक्षा लेने की प्रथा शुरू की। मुगल अभिजात वर्ग में शिया फारसी, कुछ स्थानीय और अरब मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण और मराठा शामिल थे। राज्य की एकजुट विचारधारा शासक आदिवासियों की समृद्धि या इस्लामी पहचान के बजाय शासक के प्रति वफादारी पर आधारित थी। विचारधारा में मुख्य रूप से गैर-मुस्लिम निचले अधिकारियों को शामिल किया गया था।
चंदेरी दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध चंदेरी का युद्ध 1528 ई. को मुग़ल शासक बाबर एवं राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। उस समय यह दुर्ग मेदिनी राय खंगार अधिकार में था, जिस पर काफी समय से बाबर की नजर थी। खानवा युद्ध के बाद बाबर इसकी तरफ बढ़ा। कहा जाता है यह दुर्ग बाबर के लिए अत्यन्त महत्व का था इसलिए उसने चंदेरी के तत्कालीन राजा से यह किला माँगा। बदले में उसने अपने जीते हुए कई किलों में से कोई भी किला राजा को देने की पेशकश भी की, परन्तु राजा चंदेरी का किला देने के लिए राजी ना हुआ। तब बाबर ने किला युद्ध से जीतने की चेतावनी दी। बाबर कई प्रस्तावों के बाद भी मेदनीराय ने संधि करने से मना कर दिया। खानवा में बाबर की सेना का सामना कर चुके मेदनी राय खंगार और उनके वीरों ने मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। बाबर के प्रलोभनों को नकार कर मेदनी ने बाबर से युद्ध करना स्वीकार किया।
बाबर मेवाड़ विजय के पश्चात बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों को पूर्व में विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजा क्योंकि पूरब में बंगाल के शासक नुसरत शाह ने अफ़गानों का स्वागत किया था और समर्थन भी प्रदान किया था इससे उत्साहित होकर अफ़गानों ने अनेक स्थानों से मुगलों को निकाल दिया था बाबर को भरोसा था कि उसका अधिकारी अफगान विद्रोहियों का दमन करेंगे अतः उसने चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चिय कर लिया। चंदेरी का राजपूत शासक मेेेेेदिनीराय खंगार खानवा का युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था और अब चंदेरी मैं राजपूत सत्ता का पुनर्गठन हो रहा था चंदेरी पर आक्रमण करने के निश्चय से ज्ञात होता है कि बाबर की दृष्टि में राजपूत संगठन अफगानों की अपेक्षा अधिक गंभीर था अतः वह राजपूत शक्ति को नष्ट करना अधिक आवश्यक समझता था चंदेरी का अपना एक व्यापारिक तथा सैनिक महत्व भी था, वह मालवा तथा राजपूताने में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त स्थान था बाबर ने सेना चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी उसे राजपूतों ने पराजित कर दिया इससे बाबर ने स्वयं चंदेरी जाने का निश्चय किया क्योंकि यह संभव है कि चंदेरी राजपूत शक्ति का केंद्र बन जाए। उसने चंदेरी के विरुद्ध लड़ने के लिए 21 जनवरी 1528 की तारीख को घोषित किया क्योंकि इस घोषणा से उसे चंदेरी की मुस्लिम जनता का जो बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त होने की आशा थी और जिहाद के द्वारा राजपूतों तथा इन मुस्लिमों का सहयोग रोका जा सकता था उसने के पास संदेश भेजा कि वह शांति पूर्ण रूप से चंदेरी का समर्पण कर दे तो उसे शमशाबाद की जागीर दी जा सकती है मेेेेेदिनीराय खंगार ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया और राजपूती वीरांगनाओं ने जौहर किया लेकिन बाबर के अनुसार उसने तोप खाने की मदद से एक ही घंटे मेंचंदेरी पर अधिकार कर लिया उसने चंदेरी का राज्य मालवा सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया और उसे आदेश दिया कि वह 20 लाख दाम प्रति वर्ष शाही कोष में जमा करें।
आगरा आगरा का स्वर्ण युग मुगलों के साथ शुरू हुआ। १६५८ तक आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी होने के साथ-साथ भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्रमुख शहर था, जिसके बाद औरंगजेब ने राजधानी और पूरे दरबार को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। मुगल वंश के संस्थापक बाबर (शासनकाल १५२६-३०) ने १५२६ में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी और ग्वालियर के तोमरों को हराकर आगरा पर अधिकार कर लिया। पानीपत के युद्ध के तुरंत बाद आगरा के साथ बाबर का संबंध शुरू हुआ। उसने अपने बेटे हुमायूँ को आगे भेजा, जिसने निर्विरोध नगर पर अधिकार कर लिया। पानीपत में मारे गए ग्वालियर के राजा ने अपने परिवार और अपने कबीले के मुखियाओं को आगरा में छोड़ दिया था। हुमायूँ ने उनके साथ उदारता से व्यवहार किया और उन्हें लूट से बचाया, जिस कारण उन्होंने श्रद्धांजलि के रूप में मुगलों को बहुत सारे गहने और कीमती रत्न भेंट किए, जिनमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था। बाबर ने यमुना नदी के तट पर भारत के पहले औपचारिक मुगल उद्यान, आराम बाग की स्थापना की। बाबर आगरा में अपनी राजधानी स्थापित करने के लिए दृढ़ था, लेकिन इस क्षेत्र की उजाड़ स्थिति से लगभग निराश था, जैसा कि उसके संस्मरण, बाबरनामा के इस उद्धरण से स्पष्ट है:
दिल्ली सल्तनत सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में एक प्राकृतिक मौत हुई, और उनके दूसरे पुत्र इब्राहिम लोदी ने सत्ता ग्रहण की। इब्राहिम को अफगान और फारसी प्रतिष्ठित या क्षेत्रीय प्रमुखों का समर्थन नहीं मिला। [75] इब्राहिम ने अपने बड़े भाई जलाल खान पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी, जिन्हें उनके पिता ने जौनपुर के गवर्नर के रूप में स्थापित किया था और अमीरों और प्रमुखों का समर्थन किया था। [71] इब्राहिम लोदी अपनी शक्ति को मजबूत करने में असमर्थ थे, और जलाल खान की मृत्यु के बाद, पंजाब के राज्यपाल, दौलत खान लोदी, मुगल बाबर तक पहुंच गए और उन्हें दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। [73] 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और मार डाला। इब्राहिम लोदी की मृत्यु ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया और मुगल साम्राज्य ने इसे जगह दी।
इब्राहिम लोदी इब्राहीम के असंतुष्ट सरदारों में पंजाब का शासक ‘दौलत ख़ाँ लोदी’ एवं इब्राहीम लोदी के चाचा ‘आलम ख़ाँ’ ने काबुल के तैमूर वंशी शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया। बाबर ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वह भारत आया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहीम लोदी और बाबर के मध्य हुए भयानक संघर्ष में लोदी की बुरी तरह हार हुई और उसकी हत्या कर दी गई। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका हठी स्वभाव था। उसके समय की प्रमुख विशेषता उसका अपने सरदारों से संघर्ष था। इब्राहीम की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और बाबर ने भारत में एक नवीन वंश ‘मुग़ल वंश’ की स्थापना की।
बाबर ज़हीरुद्दीन मुहम्मद उर्फ बाबर मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। यह तैमूर और चंगेज़ ख़ान का वंशज था। मुबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। 1504 ई॰ में काबुल तथा 1507 ई॰ में कन्धार को जीता तथा बादशाह की उपाधि धारण की। 1519 से 1526 ई॰ तक भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने 1527 में ख़ानवा, 1528 में चंदेरी तथा 1529 में घग्गर जीतकर अपने राज्य को सुरक्षित किया। 1530 ई० में इसकी मृत्यु हो गयी।
अफ़ग़ानिस्तान का इतिहास सिकन्दर का आक्रमण ३२८ ईसापूर्व में उस समय हुआ जब यहाँ प्रायः फ़ारस के हखामनी शाहों का शासन था। उसके बाद के ग्रेको-बैक्ट्रियन शासन में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। ईरान के पार्थियन तथा भारतीय शकों के बीच बँटने के बाद अफ़ग़निस्तान के आज के भूभाग पर सासानी शासन आया। फ़ारस पर इस्लामी फ़तह का समय कई साम्राज्यों के रहा। पहले बग़दाद स्थित अब्बासी ख़िलाफ़त, फिर खोरासान में केन्द्रित सामानी साम्राज्य और उसके बाद ग़ज़ना के शासक। गज़ना पर ग़ोर के फारसी शासकों ने जब अधिपत्य जमा लिया तो यह गोरी साम्राज्य का अंग बन गया। मध्यकाल में कई अफ़ग़ान शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया या करने का प्रयत्न किया जिनमें लोदी वंश का नाम प्रमुख है। इसके अलावा भी कई मुस्लिम आक्रमणकारियोंं ने अफगान शाहों की मदत से भारत पर आक्रमण किया था जिसमें बाबर, नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली शामिल है। अफ़गानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अंग थे।
खानवा का युद्ध 1524 तक, बाबर का उद्देश्य मुख्य रूप से अपने पूर्वज तैमूर की विरासत को पूरा करने के लिए पंजाब तक अपने शासन का विस्तार करना था, क्योंकि यह उसके साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। उत्तर भारत के बड़े हिस्से लोदी वंश के इब्राहिम लोदी शासन के अधीन थे, लेकिन साम्राज्य चरमरा रहा था और कई रक्षक थे। बाबर ने पहले ही 1504 और 1518 में पंजाब में छापा मारा था। 1519 में उसने पंजाब पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वहां जटिलताओं के कारण उसे काबुल लौटना पड़ा। 1520-21 में बाबर ने फिर से पंजाब को जीतने के लिए हामी भरी, उसने आसानी से भीरा को पकड़ लिया। और सियालकोट जिसे "हिंदुस्तान के लिए जुड़वां द्वार" के रूप में जाना जाता था। बाबर लाहौर तक कस्बों और शहरों का विस्तार करने में सक्षम था, लेकिन फिर से क़ंदराओं में विद्रोह के कारण रुकने के लिए मजबूर हो गया था। 1523 में उन्हें दौलत सिंह लोदी, पंजाब के गवर्नर से निमंत्रण मिला। और अला-उद-दीन, इब्राहिम के चाचा, दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए। बाबर के आक्रमण की जानकारी होने पर, मेवाड़, राणा सांगा के राजपूत शासक ने बाबुल के एक राजदूत को सुल्तान पर बाबर के हमले में शामिल होने की पेशकश करते हुए भेजा। संगा ने आगरा पर हमला करने की पेशकश की, जबकि बाबर हमला करेगा दिल्ली। दौलत खान ने बाद में बाबर के साथ विश्वासघात किया और 40,000 की संख्या में उसने सियालकोट पर मुग़ल जेल से कब्जा कर लिया और लाहौर की ओर कूच कर दिया। दौलत खान लाहौर पर बुरी तरह से हार गया और इस जीत के माध्यम से बाबर पंजाब का निर्विरोध स्वामी बन गया, बाबर ने अपनी विजय जारी रखी और लोदी सल्तनत की सेना का सफाया कर दिया। पानीपत की पहली लड़ाई में, जहाँ उन्होंने सुल्तान को मारकर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की।
हकीम अजमल ख़ान हकीम अजमल ख़ान साहिब का जन्म 1863 में हुआ था। अजमल ख़ान के पूर्वज, जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, भारत में मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के शासनकाल में भारत आए थे। हकीम अजमल ख़ान के परिवार के सभी सदस्य यूनानी हकीम थे। उनका परिवार मुग़ल शासकों के समय से चिकित्सा की इस प्राचीन शैली का अभ्यास करता आ रहा था। वे उस ज़माने में दिल्ली के रईस के रूप में जाने जाते थे। उनके दादा हकीम शरीफ ख़ान मुग़ल शासक शाह आलम के चिकित्सक थे और उन्होंने शरीफ मंजिल का निर्माण करवाया था, जो एक अस्पताल और महाविद्यालय था जहाँ यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई की जाती थी।