mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
भारतीय सिविल सेवा सिविल सेवा का निर्माण एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है। अखिल भारतीय सिविल सेवा और केन्द्रीय सिविल सेवा (दोनों ग्रेड ए और बी) केवल मौजूदा आधुनिक भारतीय सिविल सेवा का गठन करता है। इसमें आवेदन करने वाले विश्वविद्यालय के स्नातक होते हैं जिनकी भर्ती लिखित और मौखिक परीक्षाओं की एक कठिन प्रणाली के माध्यम से किया जाता हैं। भारतीय सिविल सेवा के संभावित उम्मीदवारों (सभी तीन सेवाओं) और केन्द्रीय सिविल सेवा (दोनों ग्रेड ए और बी) की नियुक्ति लोक संघ सेवा आयोग द्वारा किया जाता है।केंद्रीय सेवाएं, केंद्रीय सरकार के प्रशासन के साथ संबंधित हैं। यह विदेशी मामलों, रक्षा, आयकर, सीमा शुल्क, पदों और तार, आदि जैसे विषयों के साथ संबंधित हैं। इन सेवाओं के अधिकारी केन्द्रिय सरकार के अधिकारियों द्वारा भर्ती किए जाते हैं।राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं और भर्ती का आयोजन भारत के व्यक्तिगत राज्यों द्वारा की जाती है। राज्य सिविल सेवा भूमि राजस्व, कृषि, वन, शिक्षा आदि जैसे विषयों के साथ जुड़ी है। राज्य नागरिक सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती विभिन्न राज्यों द्वारा राज्य लोक सेवा आयोगों के माध्यम से की जाती है। राज्य सेविल सेवा (एससीएस) परीक्षा के माध्यम से चयनित किए गए छात्रों की निम्नलिखित सेवाओं की श्रेणी है।:
४चैन ४चैन अंतरजाल सक्रियतावाद एक प्रमुख केंद्र है। वि. स. २०७३ (ईस्वी २०१६) के संयुक्त राज्य राष्ट्रपति चुनाव के समय ४चैन विजेता श्री डॉनल्ड ट्रम्प के समर्थकों का यह एक प्रमुख मंच था। विश्व-विख्यात संघ एनोनिमस की उत्पत्ति यहीं पर हुई थी। लॉलकैट जैसे कई मीम भी यहीं से उद्भूत हुए। ४चैन के बुद्धिजीवियों ने कई अन्य अच्छे कार्यों में भी अपना योगदान दिया है, जैसे कि अपराधियों को पकड़ने में प्रशासन की सहायता, वृद्ध सैनकों के जन्मदिवस समारोह का आयोजन आदि।
हेमन्त जोशी जन्म- २७ मार्च १९५४। नैनीताल (उत्तराखंड)। शिक्षा:जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में शोध उपाधि एवं फ्रांसीसी भाषा एवं साहित्य में स्नातक। १८ वर्ष तक भारतीय जनसंचार संस्थान में पत्रकारिता के प्रशिक्षण/अध्यापन के बाद दो वर्षों के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हिन्दी विभाग में पत्रकारिता का प्रशिक्षण (२००६-०८)। संप्रति भारतीय जन संचार संस्थान में अध्यापन। भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ई-प्रशासन में स्थानीयकरण की उपसमिति के सदस्य। जनसंचार शोध के अंतरराष्ट्रीय संघ की समिति के सदस्य। इसके अलावा अनेक अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक संघों के सक्रिय सदस्य। हंगरी, फ्रांस, सिंगापुर, फिनलेंड और स्वीडन की यात्राएँ।
अंबुड्समान संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सेमिनार में राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के आचरण तथा कर्तव्य पालन की विश्वसनीयता तथा पारदर्शिता को लेकर दुनिया की विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में उपलब्ध संस्थाओं की जांच की गई। स्टॉकहोम में हुए इस सम्मलेन में वर्षों पूर्व आम आदमी की प्रशासन के प्रति विश्वसनीयता तथा प्रशासन के माध्यम से आम आदमी के प्रति सत्तासीन व्यक्तियों की जवाबदेही बनाए रखने के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। लोक सेवकों के आचरण की जांच और प्रशासन के स्वस्थ मानदंडों को प्रासंगिक बनाए रखने के संदर्भों की पड़ताल भी की गई।  ombusdsman
भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध कुछ विश्लेषकों के अनुसार, भारत-यू.एस. पाकिस्तान के प्रति ओबामा प्रशासन के दृष्टिकोण और अफगानिस्तान में तालिबान विद्रोह से निपटने के कारण संबंधों में तनाव आ गया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन ने कश्मीर विवाद को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अस्थिरता से जोड़ने के लिए ओबामा प्रशासन की आलोचना की और कहा कि ऐसा करके, राष्ट्रपति ओबामा "गलत पेड़ को काट रहे हैं।" फरवरी 2009 में विदेश नीति ने भी ओबामा के दृष्टिकोण की आलोचना की। दक्षिण एशिया, कह रहा है कि "भारत समस्या का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा हो सकता है" दक्षिण एशिया में। इसने यह भी सुझाव दिया कि ओबामा प्रशासन के रवैये के बावजूद भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए। दोनों देशों के बीच बढ़ती दरार के एक स्पष्ट संकेत में, भारत ने फरवरी 2009 के अंत में अफगानिस्तान पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिकी निमंत्रण को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया। [101] ब्लूमबर्ग ने यह भी बताया है कि, 2008 के मुंबई हमलों के बाद से, भारत में जनता का मूड पाकिस्तान पर आतंकवादी हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और अधिक आक्रामक तरीके से दबाव डालने का रहा है, और यह मई 2009 में आगामी भारतीय आम चुनावों पर प्रतिबिंबित हो सकता है। नतीजतन, ओबामा प्रशासन आतंकवाद के खिलाफ भारत के कठोर रुख से खुद को अलग पा सकता है.
सोवियत संघ सोवियत संघ (), जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ () था, यूरेशिया के बड़े भूभाग पर विस्तृत एक देश था जो 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा। यह अपनी स्थापना से 1990 तक साम्यवादी पार्टी (कोम्युनिस्ट पार्टी) द्वारा शासित रहा। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश था, जो २२,४०२,२०० वर्ग किलोमीटर (८,६४९,५०० वर्ग मील) में फैला था और ग्यारह समय क्षेत्रों में फैला था। संवैधानिक रूप से सोवियत संघ 15 स्वशासित गणतंत्रों का संघ था लेकिन वास्तव में पूरे देश के प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर केन्द्रीय सरकार का कड़ा नियंत्रण रहा। रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणतंत्र () इस देश का सबसे बड़ा गणतंत्र और राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था, इसलिए पूरे देश का गहरा रूसीकरण हुआ। यही कारण रहा कि विदेश में भी सोवियत संघ को अक्सर गलती से 'रूस' बोल दिया जाता था।
चकमा स्वायत्त ज़िला परिषद चकमा स्वायत्त जिला परिषद ("चकमा आटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल") का गठन भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत २९ अप्रैल १९७२ को किया गया था। यह परिषद राज्य विधान सभा की प्रतिकृति है और विशेष रूप से आवंटित विभागों पर कार्यपालिका रूप से प्रशासन किया करती है। यह उत्तर-पूर्व भारत में मिज़ोरम में स्थित तीन स्वायत्त जिला परिषदों में से एक है। यह दक्षिण-पश्चिमी मिजोरम और बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले चकमा लोगों के लिये एक स्वायत्त परिषद है। परिषद के अधीन इस क्षेत्र का १५०० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है जिसमें जनसंख्या 2001 में ३४,५२८  से बढ़कर २००८ तक  ४०,२६५ हो चुकी है। स्थानीय चकमा लोगों की मांग अब एक चकमा स्वायत्त जिला "चकमालैण्ड" के रूप में एक संघ शासित क्षेत्र बनाने की है।
महराजगंज जिला = सन्दर्भ = इस पृष्‍ठ पर यह जानकारी अधूरी है कि प्रो: सिब्‍बनलाल सक्‍सेना से पूर्व कांग्रेस की कमान किसके हाथ में थी। जहां तक मेरी जानकारी है कि प्रो: सक्‍सेना ने ईंख संघ की स्‍थापना से पूर्व उन्‍होंने कांग्रेस की कमान घुघली विकास खंड के बांसपार मिश्र निवासी पंडित मिश्र से कांग्रेस की कमान संभाली थी। पंडित मिश्र वही व्‍यक्ति थे जो पंडित नेहरू के साथ गोरखपुर जेल में बंद थे तथा प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार महराजगंज आए नेहरू जी ने पंडित मिश्र का नाम मंच से लिया था।
नैगम शासन विभिन्न देशों में सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन से, कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांत और संहिताएं विकसित की गई हैं और शेयर बाज़ारों, निगमों, संस्थागत निवेशकों, या संघों (संस्थानों) के निदेशकों और प्रबंधकों को जारी किए गए हैं। सामान्यतः, इन प्रशासन संबंधी सिफारिशों का अनुपालन विधि द्वारा अधिदेशित नहीं है, हालांकि शेयर-बाज़ार में सूचीबद्ध शेयर अपेक्षाओं से जुड़ी संहिताओं का आक्रामक प्रभाव हो सकता है।
अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वात्तर सीमांत एजेंसी (नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी- नेफा) के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रमश: भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और असम से भी मिलती है। इस राज्य में पहाड़ी और अर्द्ध-पहाड़ी क्षेत्र है। इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भाग की ओर है।  'कामेंग', 'सुबनसिरी', 'सिआंग', 'लोहित' और 'तिरप' आदि नदियां इन्हें अलग-अलग घाटियों में विभाजित कर देती हैं। यहाँ का इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। मौखिक परंपरा के रूप में कुछ थोड़ा सा साहित्य और ऐतिहासिक खंडहर हैं जो इस पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं। इन स्थानों की खुदाई और विश्लेषण के द्वारा पता चलता है कि ये ईस्वी सन प्रारंभ होने के समय के हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि यह जाना-पहचाना क्षेत्र ही नहीं था वरन जो लोग यहाँ रहते थे और उनका देश के अन्य भागों से निकट का संबंध था। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फ़रवरी 1826 को 'यंडाबू संधि' होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता हैं। सन 1962 से पहले इस राज्य को नार्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा) के नाम से जाना जाता था। संवैधानिक रूप से यह असम का ही एक भाग था परंतु सामरिक महत्त्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। 1965 के पश्चात असम के राज्पाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आ गया था। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था और इसका नाम 'अरुणाचल प्रदेश' किया गया। इस सब के बाद 20 फ़रवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया।
अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वात्तर सीमान्त एजेंसी (नॉर्थ ईस्ट फ़्रण्टियर एजेंसी- नेफ़ा) के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रमश: भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार देशों की अन्तरराष्ट्रीय सीमाएँ हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और असम से भी मिलती है। इस राज्य में पहाड़ी और अर्द्ध-पहाड़ी क्षेत्र है। इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भाग की ओर है।  'कामेंग', 'सुबनसिरी', 'सिआंग', 'लोहित' और 'तिरप' आदि नदियाँ इसे अलग-अलग घाटियों में विभाजित कर देती हैं। यहाँ का इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। मौखिक परंपरा के रूप में कुछ थोड़ा सा साहित्य और ऐतिहासिक खंडहर हैं जो इस पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं। इन स्थानों की खुदाई और विश्लेषण के द्वारा पता चलता है कि ये ईस्वी सन प्रारम्भ होने के समय के हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि यह जाना-पहचाना क्षेत्र ही नहीं था वरन जो लोग यहाँ रहते थे और उनका देश के अन्य भागों से निकट का सम्बन्ध था। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को 'यण्डाबू सन्धि' होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता हैं। सन 1962 से पहले इस राज्य को नार्थ-ईस्ट फ़्रण्टियर एजेंसी (नेफ़ा) के नाम से जाना जाता था। संवैधानिक रूप से यह असम का ही एक भाग था परन्तु सामरिक महत्त्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मन्त्रालय करता था। 1965 के पश्चात असम के राज्पाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत आ गया था। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केन्द्र शासित राज्य बनाया गया था और इसका नाम 'अरुणाचल प्रदेश' किया गया। इस सब के बाद 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ का 24वाँ राज्य बनाया गया।
अंतरराष्‍ट्रीय न्यायालय अन्तरराष्‍ट्रीय न्यायालय (ISO 15919: Antararāṣtrīya Nyāyālaya ) संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के पाँच मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अन्तर्गत हुई है। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ई॰ को हुआ था। इस न्यायालय ने अन्तरराष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया। न्यायालय हेग में स्थित है और इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़ सदा चालू रहता है। न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ पर है।
राजभाषा आयोग, १९५५ भारत के राष्‍ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 344 (1) में प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को श्री बी.जी. खेर की अध्‍यक्षता में निम्‍नांकित विषयों पर सिफारिशें करने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया – अपनी सिफारिशें करते समय आयोग को इस बात का ध्‍यान रखना था कि उन सिफारिशों से भारत की औद्योगिक, सांस्‍कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे और सरकारी नौकरियों के मामले में हिन्‍दीतर क्षेत्रों के लोगों के उचित अधिकार और हित सुरक्षित रहें। आयोग ने अपने विचारार्थ विषय के विभिन्‍न पहलुओं से आधुनिक भाषा, भारतीय भाषाओं का स्‍वरूप, पारिभाषिक शब्दावली, संघ की भाषा और शिक्षा पद्धति, सरकारी प्रशासन में भाषा, कानून और न्‍यायालयों की भाषा, संघ की भाषा , लोक सेवाओं की परीक्षाएं , हिन्‍दी और प्रादेशिक भाषाओं का प्रचार और विकास, राष्‍ट्रीय भाषा संबधी कार्यक्रम को कार्य रूप देने के लिए संस्‍थाओं आदि की व्‍यवस्‍था आदि के बारे में विस्‍तार से विवेचन तथा विचार विमर्श करने के पश्‍चात 31 जुलाई 1956 को अपना प्रतिवेदन राष्‍ट्रपति को प्रस्‍तुत किया।
सोविएत संघ सोवियत संघ (रूसी भाषा: Сове́тский Сою́з, सोवेत्स्की सोयूज़; अंग्रेज़ी: Soviet Union), जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ (Union of Soviet Socialist Republics) था, यूरेशिया के बड़े भूभाग पर विस्तृत एक देश था जो 1922 से 1992तक अस्तित्व में रहा। यह अपनी स्थापना से 1990 तक साम्यवादी पार्टी (कोम्युनिस्ट पार्टी) द्वारा शासित रहा। संवैधानिक रूप से सोवियत संघ १५ स्वशासित गणतंत्रों का संघ था लेकिन वास्तव में पूरे देश के प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर केन्द्रीय सरकार का कड़ा नियंत्रण रहा। रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणतंत्र ( Russian Soviet Federative Socialist Republic) इस देश का सबसे बड़ा गणतंत्र और राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था, इसलिए पूरे देश का गहरा रूसीकरण हुआ। यही कारण रहा कि विदेश में भी सोवियत संघ को अक्सर गलती से 'रूस' बोल दिया जाता था।
राष्ट्र संघ 1920 के दशक में कुछ आरम्भिक विफलताओं तथा कई उल्लेखनीय सफलताओं के बाद 1930 के दशक में अन्ततः संघ धुरी राष्ट्रों के आक्रमऩ को रोकने में अक्षम सिद्ध हुआ। मई 1933 में, एक यहूदी फ्रांज बर्नहीम ने शिकायत की कि ऊपरी सिलेसिया के जर्मन प्रशासन द्वारा एक अल्पसंख्यक के रूप में उसके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था जिसने यहूदी-विरोधी कानूनों के प्रवर्तन को कई वर्ष तक टालने के लिए जर्मनों को प्रेरित किया था, जब तक कि 1937 में सम्बन्धित सन्धि समाप्त नहीं हो गई, उसके बाद उन्होंने संघ के प्राधिकार का आगे पुनर्नवीकरण करने से इंकार कर दिया और यहूदी-विरोधी उत्पाड़न को पुनर्नवीकृत कर दिया।
स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता के आधार पर भारत के राज्य और संघ क्षेत्र भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों की यह सूची स्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता के आधार पर है जो ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आँकड़ों (३ अप्रैल २००६) के अनुसार है। सभी आँकड़े मेगावॉट (१० लाख वॉट) में हैं।
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो स्थपना विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए की गई जिनमें कारागार प्रशासन को प्रभावित करने वाली समस्याओं का अध्ययन करना और इस विषय में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को बढावा देने का कार्य भी शामिल है। इस दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रभाग न केवल अनुसंधान व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रायोजित कर रहा है बल्कि लोक नीति की दृष्टि से जिन मुद्दों पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाना अपेक्षित है उनके संबंध में स्वयं अपनी भी परियोजनाएं संचालित कर रहा है। इस बारे में प्राथमिकता का निर्धारण विभिन्न मंचों जैसे कारागार सुधार संबंधी सलाहकार समिति राज्यों के कारागार विभाग के प्रमुखों की क्षेत्रीय बैठकों व कारागार अधिकारियों के गठन संपर्क पाठयक्रमों और सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के कारागार महानिदेशकों/महानिरीक्षकों व सचिव (कारागार) के अखिल भारतीय सम्मेलन में कायम की गई राष्ट्रीय सर्वसम्मति के आधार पर किया जाता है।
संघ सूची पांचवीं अनुसूची: इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है.
नैगम शासन एक मुद्दा जो 2005 में डिज़नी फ़ैसले के बाद उठाया गया, वह है किस मात्रा तक कंपनियां अपने कॉर्पोरेट प्रशासन की जिम्मेदारियों का संचालन करती हैं; दूसरे शब्दों में, क्या वे महज क़ानूनी सीमा का अधिक्रमण करने की कोशिश करती हैं, या वे ऐसे प्रशासन दिशा-निर्देश तैयार करती हैं, जो उत्तम व्यवहार के स्तर को पहुंचती हैं। उदाहरण के लिए, निदेशकों के संघ (ऊपर खंड 3 देखें), कॉर्पोरेट प्रबंधक और निजी कंपनियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का झुकाव पूर्णतः स्वैच्छिक है। उदाहरण के लिए, GM मंडल के दिशा-निर्देश, कंपनी द्वारा अपनी ही प्रशासन क्षमता में सुधार के प्रयासों को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसे दस्तावेज़ों का, तथापि, व्यापक संवर्धनीय प्रभाव होता है जो अन्य कंपनियों को उसके समान दस्तावेज़ों और उत्तम व्यवहार के मानकों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।
लोकपाल लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने के निमित्त पद है। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सेमिनार में राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के आचरण तथा कर्तव्य पालन की विश्वसनीयता तथा पारदर्शिता को लेकर दुनिया की विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में उपलब्ध संस्थाओं की जांच की गई। स्टॉकहोम में हुए इस सम्मलेन में वर्षों पूर्व आम आदमी की प्रशासन के प्रति विश्वसनीयता तथा प्रशासन के माध्यम से आम आदमी के प्रति सत्तासीन व्यक्तियों की जवाबदेही बनाए रखने के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। लोक सेवकों के आचरण की जांच और प्रशासन के स्वस्थ मानदंडों को प्रासंगिक बनाए रखने के संदर्भों की पड़ताल भी की गई।
भारतीय सिविल सेवा इस अवसर पर, केन्द्रिय और राज्य सरकारों के सभी अधिकारियों को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्ठता के लिए सम्मानित किया जाता है। 'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रस्तुत किया जाता है। पुरस्कारों की इस योजना के तहत 2006 में गठन किया गया, व्यक्तिगत रूप से या ग्रुप के रूप में या संगठन के रूप में सभी अधिकारी इसके पात्र हैं।
परिसंघ (प्रशासन) स्विट्ज़रलैण्ड अपने आप को औपचारिक रूप से "स्विस परिसंघ" बुलाता है। ऐतिहासिक नज़रिए से भी आज से ७०० से भी अधिक साल पहले, १२९१ में, ऐल्प्स पर्वतों में बसे हुए बहुत से गाँव और शहरों नें इकठा होकर एक परिसंघ बनाया तो स्विट्ज़रलैण्ड बना। लेकिन तब से स्विट्ज़रलैण्ड के प्रशासनिक ढाँचे में बहुत बदलाव आया है और आधुनिक युग में यह राष्ट्र वास्तव में एक संघ है। स्विट्ज़रलैण्ड १८४७ में एक गृहयुद्ध के बाद परिसंघ से संघ बना। इस गृहयुद्ध में, कुछ धार्मिक झड़पों के बाद, कैथोलिक-धर्मी क्षेत्रों नें मिलकर अधिक स्वतंत्रता जतलाने की कोशिश की थी जिसे कुचल दिया गया। १८४८ में एक नए संविधान के तहत स्विट्ज़रलैण्ड एक संघ बन गया।
यूनाइटेड किंगडम 1992 में मास्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर से यूरोपीय संघ की शुरुआत के 12 संस्थापक देशों में से एक यूनाइटेड किंगडम था। इसके पूर्व, 1973 से यह यूरोपीय संघ के यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) का एक अग्रदूत सदस्य रहा है। वर्तमान मजदूर सरकार का संगठन के साथ एकीकरण की दिशा में दृष्टिकोण मिश्रित है, सरकारी विपक्ष के साथ, रूढ़िवादी पार्टी, जो कुछ शक्तियों और सक्षमताओं का पक्ष लेती है उसे यूरोपीय संघ को हस्तांतरित किया गया। 20 वीं सदी के अंत ने पूर्व-विधायी संदर्भ के बाद उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के लिए न्यागत राष्ट्रीय प्रशासन की स्थापना के साथ UK के शासन में कई परिवर्तन देखे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भूमिगत नेतृत्व (संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक) एवं संघ के विभिन्न अनुषांगिक संगठनों जनसंघ, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिन्दू परिषद एवं मजदूर संघ इत्यादि लगभग ३० संगठनों ने भी इस आंदोलन को सफल बनाने हेतु अपनी ताकत झोंक दी। संघ के भूमिगत नेतृत्व ने गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों, निष्पक्ष बुद्धिजीवियों एवं विभिन्न विचार के लोगों को भी एक मंच पर एकत्र कर दिया। संघ ने नाम और प्रसिद्धि से दूर रहते हुए राष्ट्रहित में काम करने की अपनी कार्यपद्धति को बनाए रखते हुए यह आन्दोलन लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा घोषित ‘लोक संघर्ष समिति’ तथा ‘युवा छात्र संघर्ष समिति’ के नाम से ही चलाया। संगठनात्मक बैठकें, जन जागरण हेतु साहित्य का प्रकाशन और वितरण, सम्पर्क की योजना, सत्याग्रहियों की तैयारी, सत्याग्रह का स्थान, प्रत्यक्ष सत्याग्रह, जेल में गए कार्यकर्ताओं के परिवारों की चिंता/सहयोग,प्रशासन और पुलिस की रणनीति की टोह लेने के लिए स्वयंसेवकों का गुप्तचर विभाग आदि अनेक कामों में संघ के भूमिगत नेतृत्व ने अपने संगठन कौशल का परिचय दिया।
चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद हालांकि बुश प्रशासन की चतुर्भुज पहल ने नई दिल्ली के साथ संबंधों में सुधार किया, इसने चीन को "घेरने" का आभास दिया। जापान और भारत के बीच सुरक्षा समझौते ने इसके अलावा चीन को एशिया में जापान के रणनीतिक साझेदारों की सूची में अनुपस्थित बना दिया। ये कदम चीन, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान) को "संस्थागत रूप से अलग-थलग" करने और एशिया में गठबंधनों के "वाशिंगटन-केंद्रित" रिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रकट हुए।
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत में नदियों, नहरों, बैकवाटर और खाड़ियों के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों का एक व्यापक क्षेत्र है। जिसकी कुल लंबाई करीब 14,500 किमी है, जिसमें से लगभग 5200 किमी नदी और 4000 किमी नहरों का उपयोग जहाजों द्वारा किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसे अन्य बड़े देशों और भौगोलिक क्षेत्रों में इसका उपयोग की तुलना में भारत में जलमार्ग द्वारा माल परिवहन का उपयोग बहुत कम है। भारत में कुल अंतर्देशीय यातायात का सिर्फ 0.1% अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 21% की तुलना में। एक संगठित तरीके से कार्गो परिवहन केवल गोवा, पश्चिम बंगाल, असम और केरल में कुछ जलमार्गों तक ही सीमित है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई डब्लू ए आई) भारत में जलमार्ग का प्रभारी वैधानिक प्राधिकरण है। यह भारत की संसद द्वारा आई डब्लू ए आई अधिनियम -1985 के तहत गठित किया गया था इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। यह इन जलमार्गों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण का कार्य करता है, और नई परियोजनाओं की आर्थिक संभाव्यता और प्रशासन का भी सर्वेक्षण करता है। 31 अगस्त 2018 को, आई डब्लू ए आई ने राष्ट्रीय जलमार्ग - 1 में गंगा नदी की जटिल आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, तीव्र मोड़, धाराएं आदि को ध्यान में रखते हुए मॉल और यात्रियों के परिवहन के लिए 13 मानकीकृत अत्याधुनिक डिजाइन सार्वजनिक किए है जिनमे सर्वप्रथम वाराणसी-हल्दिया के बीच कार्यान्वित् होगा विश्व बैंक की सहायता और निवेश के द्वारा।
भारत के उपराष्ट्रपति स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।
तुलनात्मक लोक-प्रशासन प्रशासन के मध्यवर्ती क्षेत्र के अन्तर्गत किसी एक महत्त्वपूर्ण भाग या अंग की तुलना की जाती है जो आकार और क्षेत्र में न तो बहुत वृहद हो और न ही अत्यन्त सूक्ष्म हो। इन अध्ययनों में दो देशों के प्रशासन के किसी एक भाग या अंग की तुलना की जाती है, जैसे - भारत की नौकरशाही की तुलना ब्रिट ने की नौकरशाही से करना या अमेरिका के स्थानीय प्रशासन की तुलना भारत के स्थानीय प्रशासन से करना। इसमें प्रशासन के एक बहुत बड़े भाग की तुलना दूसरे देश की उसी स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ की जाती है।
भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (बी॰सी॰सी॰आई॰) ने भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकिय निकाय है। बोर्ड के एक समाज, तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत के रूप में दिसम्बर 1928 में गठन किया गया था। यह राज्य क्रिकेट संघों के एक संघ है और राज्य संघों उनके प्रतिनिधियों जो बदले में बी॰सी॰सी॰आई॰ अधिकारियों का चुनाव।
परिसंघ (प्रशासन) अलग-अलग विशेषज्ञ संघों और परिसंघों की अलग-अलग परिभाषाएँ देते हैं, लेकिन यह कहा जा सकता है कि इन दोनों में अक्सर कुछ अंतर दिखते हैं -
चीन में धर्म की स्वतंत्रता चीन में धर्म की स्वतंत्रता पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संविधान में प्रदान की गई है, एक महत्वपूर्ण चेतावनी के साथ: सरकार इसे "सामान्य धार्मिक गतिविधि" कहती है, जो व्यवहार में परिभाषित है, जो सरकार द्वारा स्वीकृत गतिविधियों के रूप में होती है। धार्मिक संगठनों और पंजीकृत पूजा स्थल। यद्यपि साम्राज्यवादी चीन की वंशवादी सरकारों ने भी धर्म के अभ्यास के लिए जिम्मेदारी का दावा किया है, संयुक्त राज्य आयोग जैसे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता (USCIRF) जैसे मानवाधिकार निकायों ने धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की कमी के रूप में इस भेदभाव की आलोचना की है।  पर नास्तिकता को जन्म दिया है, और इसके लिए कई अभियान चलाए हैं । चीन के पाँच आधिकारिक रूप से स्वीकृत धार्मिक संगठन हैं, चीन के बौद्ध संघ, चीनी ताओवादी संघ, इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ़ चाइना, थ्री-सेल्फ पैट्रियोटिक मूवमेंट और चीनी देशभक्त कैथोलिक एसोसिएशन । इन समूहों को संरक्षण की एक डिग्री दी जाती है, लेकिन धार्मिक मामलों के लिए राज्य प्रशासन के तहत प्रतिबंध और नियंत्रण के अधीन हैं। अपंजीकृत धार्मिक समूह- जिनमें घर के चर्च, फालुन गोंग, तिब्बती बौद्ध, भूमिगत कैथोलिक और उइगर मुसलमान शामिल हैं, जिनमें उत्पीड़न की अलग-अलग डिग्री शामिल हैं, जिनमें कारावास, यातना और धार्मिक नास्तिकता के लिए मजबूर धर्म परिवर्तन शामिल हैं । इस सुरक्षा को केवल "सामान्य धार्मिक गतिविधियों" के रूप में विस्तारित किया जाता है, आमतौर पर उन धर्मों को संदर्भित करने के लिए समझा जाता है जो धार्मिक मामलों के लिए राज्य प्रशासन के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में प्रस्तुत करते हैं। संविधान धर्म के उपयोग को "सामाजिक व्यवस्था को बाधित करने वाली गतिविधियों में संलग्न करने, नागरिकों के स्वास्थ्य को ख़राब करने या राज्य की शैक्षिक प्रणाली के साथ हस्तक्षेप करने से रोकता है।" धार्मिक संगठन और धार्मिक मामले किसी भी विदेशी प्रभुत्व के अधीन नहीं हैं। ". ईसाई धर्म में चीन में तांग राजवंश के रूप में वापस डेटिंग की उपस्थिति रही है, और किंग राजवंश के दौरान बड़ी संख्या में मिशनरियों के आगमन के साथ चीन में निम्नलिखित जमा हुआ है। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने पर मिशनरियों को चीन से निष्कासित कर दिया गया था और यह धर्म पश्चिमी साम्राज्यवाद से जुड़ा हुआ था। हालांकि, ईसाइयत ने 1970 और 1980 के दशक के अंत में डेंग शियाओपिंग के सुधारों के बाद से लोकप्रियता का पुनरुत्थान अनुभव किया। 2011 तक, लगभग 60 मिलियन चीनी नागरिकों को प्रोटेस्टेंटिज़्म या कैथोलिकवाद का अभ्यास करने का अनुमान था। इनमें से अधिकांश राज्य-स्वीकृत चर्चों से संबंधित नहीं हैं। = सन्दर्भ =
भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों की राजधानियाँ यह सूची भारत के राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों की राजधानियों की है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केन्द्र-शासित प्रदेश हैं।
चण्डीगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग चंडीगढ़ के मार्गदर्शन में चंडीगढ़ (SPIC) में आईटी को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी की स्थापना की गई है। चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ में आईटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की कई योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। चंडीगढ़ देश के बढ़ते आईटी शहरों में से एक के रूप में उभर रहा है और कई M.N.Cs बैंगलोर से स्थानांतरित हो रहे हैं। सूचना के युग में नेतृत्व और उत्कृष्टता की स्थिति को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए राज्य इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, प्रशासन द्वारा योजनाबद्ध कुछ प्रमुख आईटी पहलों ने उत्कृष्ट परिणाम दिखाए हैं। चंडीगढ़ एक आधुनिक शहर है और दुनिया में शहर को शामिल करने के लिए, विश्व मानक परियोजनाओं की भविष्यवाणी करना महत्वपूर्ण है जो न केवल शहर की आर्थिक रूपरेखा को समृद्ध करते हैं, बल्कि अपने मानव संसाधनों के लिए कई रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। उत्तर भारत, एक पूरे के रूप में दक्षिणी राज्यों से पिछड़ गया था।
तुर्की का संविधान इसकी स्थापना के बाद से, आधुनिक राज्य को चार दस्तावेजों के तहत शासित किया गया है:मौजूदा संविधान को 1980-1983 के सैन्य युद्ध के दौरान लोकप्रिय जनमत संग्रह द्वारा अनुमोदित किया गया था।1982 में इसके अनुसमर्थन के बाद से, वर्तमान संविधान ने तुर्की गणराज्य में कई महत्वपूर्ण घटनाओं और परिवर्तनों की देखरेख की है, और इसे वैश्विक और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक संयोजनों के साथ बनाए रखने के लिए कई बार संशोधित किया गया है। अंतिम महत्वपूर्ण संशोधन 2010 में किए गए थे।  खेल संबंधी गतिविधियों के प्रशासन और अनुशासन से संबंधित "खेल संघों के निर्णयों को चुनौती देने के लिए" अनुमति के अनुच्छेद 59 में एक मामूली संशोधन, मार्च 2011 में किया गया था।
तिब्बत की पाँच अंगुलियाँ यह रणनीति अब आधारिक तौर पर निष्क्रिय है और चीनी दावा अब केवल भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश और भारतीय केन्द्रीय-शासित प्रदेश लद्दाख के भाग अक्साइ चीन पर है। अक्साइ चीन को चीन शिंजियांग के ख़ोतान विभाग का भाग मानता है, लेकिन इसका एक छोटा हिस्सा तिब्बत के न्गारी विभाग के प्रशासन में है। परंतु इस रणनीति के संभव पुनरुत्थान को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगेय ने इसे डोकलाम में हुए २०१७ भारत-चीन गतिरोध से जोड़ कर देखा। इसे सांगेय, अधीर रंजन चौधरी (लोक सभा में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के नेता), सेशाद्री चारी (भारतीय जनता पार्टी के विदेशी मामलों के सैल के पूर्व अध्यक्ष), और एम. एम. खजूरिया (भारत के भूतपूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक) द्वारा २०२० में हुए भारत-चीन के झड़पों से भी जोड़ा गया है।
अफ्रीकी क्रिकेट संघ दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे क्रिकेट स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के बोर्डों द्वारा किया जाता है, हालांकि एसीए अफ्रीका महाद्वीप के बाकी भर में प्रशासन, संवर्धन और विकास के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी अफ्रीकी महाद्वीप पर राष्ट्रीय संगठनों के भीतर कोचिंग और अंपायरिंग, और विस्तार क्रिकेट प्रशासन के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। एसीए के निर्माण, और अफ्रीका के बाकी हिस्सों से पहले दो अलग-अलग संगठनों, पूर्वी और मध्य अफ्रीका क्रिकेट सम्मेलन और पश्चिम अफ्रीका क्रिकेट परिषद द्वारा प्रशासित किया गया था।
भारत के विदेश संबंध भारत-चीन युद्ध और 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद, भारत ने अपनी विदेश नीति में काफी बदलाव किए। इसने सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए और यूएसएसआर से बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरण और वित्तीय सहायता प्राप्त करना शुरू कर दिया। इसका भारत-अमेरिका संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को सोवियत समर्थक भारत के प्रतिकार के रूप में देखा और पूर्व सैन्य सहायता देना शुरू कर दिया। इससे भारत और अमेरिका के बीच संदेह का माहौल बन गया। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और भारत ने सोवियत संघ का खुलकर समर्थन किया जब भारत-अमेरिका संबंधों को काफी झटका लगा।
डी॰ पी॰ अग्रवाल (शिक्षा) प्रोफेसर डी.पी.अग्रवाल संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के अध्यक्ष थे। प्रोफेसर अग्रवाल अक्टूबर 2003 में एक सदस्य के रूप में संघ लोक सेवा आयोग शामिल हुए और अगस्त 2008 में उसके अध्यक्ष बन गए। प्रोफेसर अग्रवाल शिक्षण और अनुसंधान केन्द्रो में इंजीनियरिंग, आई.टी., शिक्षा प्रशासन और संस्थागत योजना और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में 30 वर्षों का अनुभव रखते हैं।
लोक प्रशासन मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह सदैव समाज में रहता है। प्रत्येक समाज को बनाये रखने के लिए कोई न कोई राजनीतिक व्यवस्था अवश्य होती है इसलिये यह माना जा सकता है कि उसके लिये समाज तथा राजनीतिक व्यवस्था अनादि काल से अनिवार्य रही है। अरस्तू ने कहा है कि “यदि कोई मनुष्य ऐसा है, जो समाज में न रह सकता हो, या जिसे समाज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, तो वह अवश्य ही एक जंगली जानवर या देवता होगा।” प्रत्येक समाज में व्यवस्था बनाये रखने के लिये कोई न कोई निकाय या संस्था होती है, चाहे उसे नगर-राज्य कहें अथवा राष्ट्र-राज्य। राज्य, सरकार और प्रशासन के माध्यम से कार्य करता है। राज्य के उद्देश्य और नीतियाँ कितनी भी प्रभावशाली, आकर्षक और उपयोगी क्यों नहों, उनसे उस समय तक कोई लाभ नहीं हो सकता, जब तक कि उनको प्रशासन के द्वारा कार्य रूप में परिणीत नहीं किया जाये। इसलिये प्रशासन के संगठन, व्यवहार और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है।
अलवर रियासत मंगल सिंह (1874-18 9 2), एक अलगाववादी भी था जब वह अलवर राज्य के सिंहासन में सफल हो गए और राज्य को राजनीतिक एजेंट और रीजेंसी काउंसिल द्वारा दिसंबर, 1877 तक प्रशासित किया जाता था, जब उन्हें शासन के साथ निवेश किया गया शक्तियों। 188 9 में महाराजा के वंशानुगत शीर्षक को उनके द्वारा दिया गया। 1877 में, उन्होंने 1876 के मूल निवासी अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार के साथ अनुबंध में प्रवेश किया था जिसके अनुसार अलवर उपकरण वाले चांदी के सिक्कों को कलकत्ता पुदीना। कर्नल (तब मेजर) ओ। मूर क्रेग के मार्गदर्शन में राज्य के सैनिकों को नवंबर 1888 में फिर से संगठित किया गया था, जिनकी सेवाओं को विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा प्रयोजन के लिए दिया गया था। स्टाफ कार्यालय नवंबर 1888 में स्थापित किया गया था और महाराजा मंगल सिंह ने स्वयं सैन्य बलों के पुन: संगठन की देखरेख की। 18 9 2 में उनकी मृत्यु पर, उनके एकमात्र पुत्र जय सिंह उन्हें सफल हुए। और यह जय सिंह के समय में था कि अलवर राज्य ने नाम कमाया। खुद एक सक्षम व्यक्ति, महाराजा जय सिंह ने अलवर को एक बहुत अच्छी तरह से प्रशासित राज्य बनाया। वह उत्तराधिकार के समय एक नाबालिग था और इसलिए राज्य प्रशासन एक परिषद द्वारा किया गया था, जिसे राज्य परिषद कहा जाता है, राजनीतिक एजेंट के सामान्य पर्यवेक्षण के तहत कार्य करता है। स्टेट काउंसिल चार सदस्यों से बना था और समय के लिए राजनीतिक एजेंट की सलाह और मार्गदर्शन के तहत संयुक्त रूप से सदस्यों द्वारा प्रशासन के सभी व्यवसाय किए गए थे। राज्य परिषद ने राजनीतिक एजेंट के संशोधित प्राधिकरण के अधीन, उच्च न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग किया। राजस्व और न्यायिक अपील और मामलों का निपटान परिषद द्वारा किया गया था। राज्य प्रशासन आकार ले रहा था।
धौलपुर राज्य धौलपुर राज्य, जिसे ऐतिहासिक रूप से धौलपुर राज्य के रूप में जाना जाता है , पूर्वी राजस्थान , भारत का एक राज्य था , जिसकी स्थापना 1806 ईस्वी में धौलपुर के एक हिंदू शासक जाट राणा कीरत सिंह ने की थी। 1818 के बाद, राज्य को ब्रिटिश भारत की राजपूताना एजेंसी के अधिकार में रखा गया था । 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक राणाओं ने राज्य पर शासन किया, जब राज्य को भारत संघ में मिला दिया गया था।
क्रीमिया क्रीमिया या क्राईमिया () पूर्वी यूरोप में युक्रेन देश का एक स्वशासित अंग है जो उस राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली में एक 'स्वशासित गणराज्य' का दर्जा रखता है। यह कृष्ण सागर के उत्तरी तट पर स्थित एक प्रायद्वीप (पेनिनसुला) है। इस क्षेत्र के इतिहास में क्रीमिया का महत्व रहा है और बहुत से देशों और जातियों में इस पर क़ब्ज़े को लेकर झड़पें हुई हैं। 18 मार्च 2014 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्रीमिया को रूसी संघ में मिलाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही क्रीमिया रूसी संघ का हिस्सा बन गया है।
भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान किन आदर्शों, आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसका निर्धारण भी उद्देशिका से हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार उद्देशिका का प्रयोग संविधान निर्माताओ के मस्तिष्क में झांकने और उनके उद्देश्य को जानने में प्रयोग की जा सकती है। उद्देशिका यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण यह ‘हम भारत के लोग’ से प्रारम्भ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती थी अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता है परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।  परम्परागत मत -- उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं मानता है क्योंकि यदि इसे विलोपित भी कर दे तो भी संविधान अपनी विशेष स्थिति बनाये रख सकता है। इसे पुस्तक के पूर्व परिचय की तरह समझा जा सकता है यह मत सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी यूनियन वाद 1960 में प्रकट किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो, वहाँ प्रस्तावना विविध निर्वाचन में सहायता करती है। इसीलिए "विधायिका" प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती।
बांग्लादेशी संविधान की प्रस्तावना यह उद्देशिका, संविधान का प्रथम पृष्ठ है, मुखभंज रूपी, इसके लेख में बांग्लेदेश के संविधान-निर्माताओं ने आलेवाली सरकारों, विधी निर्माताओं व पीढ़ियों से संविधान व उनके बांग्लादेश की कल्पना के संदर्भ में, उनके विचार, मूल सिद्धांतों व संविधान सचना की मूल नीतियों को अंकित किया है। हालाँकि, यह बांग्लादेशी संविधान का अंश है, परंतु यह एक न्यायिक लेख नहीं है, अतः किसी भी कानून या अन्य वस्तु को उद्देशिका में लिखी बातों के आधार पर न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती है।
संविधान भारतीय संविधान की रचना के समय निर्माताओं के सम्मुख कई मूल प्रश्न थे, जैसे नागरिकों कें मूल स्वाधिकारों की सुरक्षा, केंद्र एवं राज्यों के कार्यक्षेत्र की स्पष्ट व्याख्या जिससे दोनों अपनी निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही विधिव्यवहार सीमित रखें, संविधान का रूप परिदृढ़ रखना, तथा राज्यों में पारस्परिक वाणिज्य व्यवसाय, स्वातंत्र्य की रक्षा इत्यादि। देश में कार्यपालिका या विधायिका के समस्त कार्यों की शुद्धता तथा औचित्य इसी पर निर्भर करता है कि वह देश के संवैधानिक उद्देश्य बन्धनों के अनुकूल है अथवा नहीं, यदि कोई कार्य इन मूल उद्देश्यों के प्रतिकूल होता है तो वह शक्ति बाह्य कहा जाता है। राज्य के सर्वोच्च न्यायलय में जहाँ विधि प्रयुक्ति एवं व्याख्या होती है, अधिकांशत: वहीं यह भी निश्चित होता है कि अमुक विधिनियम शक्तिबाह्य (अल्ट्रा वायर्स) है अथवा नहीं।
अमेरिकी कांग्रेस संयुक्त राज्य अमरीका का संविधान, संघीय संविधान है। इस संविधान में शक्तिसंतुलन एवं अधिकारविभाजन के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमरीका की विधिनिर्माण की सत्ता को एक कांग्रेस के अधीन रखा है, जिसके सिनेट और हाउस ऑव रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ नाम से दो सदन हैं। राष्ट्रीय कनवेंशन में अत्यधिक मतभेद रहा है। अंत में संविधान निर्माताओं ने अपनी व्यावहारिक कुशलता का परिचय देते हुए यह निर्णय किया कि हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ का संगठन राष्ट्रीय आधार पर किया जाए तथा सिनेट को संघांगों की स्वतंत्र अस्तित्व की भावना को बनाए रखने की दृष्टि से संगठित किया जाए। अत: सिनेट एवं हाउस ऑव रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ का सम्मिलित रूप ही कांग्रेस है। संविधान निर्माताओं ने सिनेट के संगठन में संघांगों की स्वतंत्रता की भावना को एवं हाउस ऑव रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ के संगठन में राष्ट्रीय एकता की भावना को यथायोग्य स्थान दिया है। इस प्रकार कांग्रेस के संगठन में विरोधी भावनाओं का सुंदर समन्वय दिखलाई पड़ता है। संयुक्त राज्य अमरीका ने संघीय विधानमंडल का नाम कांग्रेस इसलिए रखा कि यह शब्द संघात्मक सरकार का परिचायक है। यह सत्य है कि साधारणतया कांग्रेस के संगठन एवं अधिकारों में बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है। संविधान निर्माताओं ने कांग्रेस के संगठन एवं अधिकारों के संबंध में जो कल्पना की थी, उसका पूर्ण आभास वर्तमान कांग्रेस में है।
बांग्लादेशी संविधान की प्रस्तावना बांग्लादेश के संविधान की प्रस्तावना संविधान की उद्देशिका है, इसमें बांग्लादेशी राष्ट्र की मूल नीतियाँ व वैचारिक नींव को अंकित किया गया है। हालाँकि, यह बांग्लादेशी संविधान का अंश है, परंतु यह एक न्यायिक लेख नहीं है, अतः किसी भी कानून या अन्य वस्तु को उद्देशिका में लिखी बातों के आधार पर न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस संविधान में दिये गए मूल ढाँचे के अनुसार: देश प्रजातांत्रिक होगा, गणतंत्र होगी इसकी प्रशासनिक नींव, बांग्लादेश के जनगणन होंगे देश के सर्व शक्तियों के स्रोत और न्यायपालिका स्वतंत्रत होगी। जनता सर्व शक्तियों के स्रोत होने पर भी देश में कानून का शासन होगा। उद्देशिका में राष्ट्रवाद, समाजवाद, गणतंत्र व धर्मनिरपेक्षता को राष्ट्र परिचालन के मूल सिद्धांतों के रूप में अपनाया गया है। इसके लेख में बांग्लेदेश के संविधान-निर्माताओं ने आलेवाली सरकारों, विधी निर्माताओं व पीढ़ियों से संविधान व उनके बांग्लादेश की कल्पना के संदर्भ में, उनके विचार, मूल सिद्धांतों व संविधान सचना की मूल नीतियों को अंकित किया है।
मूल अधिकार (भारत) भारतीय संविधान की जब रचना की जा रही थी तो इन अधिकारों के बारे में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार थी। इन सबसे प्रेरणा लेकर संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों को संविधान में समाविष्ट किया। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं की गई है। संविधानों की परम्परा प्रारम्भ होने के पूर्व इन अधिकारों को प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार कहा जाता था, जिसके माध्यम से शासकों के ऊपर अंकुश रखने का प्रयास किया गया था।
भारत का संविधान ये पांच शर्ते किसी संविधान को संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य हैं। भारत में ये पांचों लक्षण संविधान में मौजूद हैं अतः यह संघात्मक है। परंतु भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषताएँ भी हैं:संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राय: उनसे पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के नाम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएँ, उद्देश्य उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है इसी कारण यह 'हम भारत के लोग' - इस वाक्य से प्रारम्भ होती है। केहर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया था कि संविधान सभा भारतीय जनता का सीधा प्रतिनिधित्व नहीं करती अत: संविधान विधि की विशेष अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए संविधान को सर्वोपरि माना है जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना:
शिक्षा का अधिकार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आश्वासन राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 45, जो इस प्रकार चलाता है के तहत, सिद्धांतों के तहत फिर से किया गया था,  ""राज्य के लिए प्रदान करने का प्रयास, दस साल की अवधि के भीतर होगा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए इस संविधान के सभी बच्चों के लिए प्रारंभ से जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण करें.""  इसके अलावा, शिक्षा प्रदान करने के साथ 46 लेख भी संबंधित जातियों अनुसूची करने के लिए, जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों अनुसूची. तथ्य यह है कि शिक्षा का अधिकार 3 लेख में किया गया है साथ ही संविधान के भाग IV के तहत निपटा बताते हैं कि कैसे महत्वपूर्ण यह संविधान के निर्माताओं द्वारा माना गया है। 29 लेख और आलेख शिक्षा के अधिकार के साथ 30 समझौते और अब, हम अनुच्छेद 21A है, जो एक मजबूत तरीके से आश्वासन अब देता है।
भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्राय: उनसे पहले एक उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका आस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित मानी जाती है। उद्देशिका संविधान का सार मानी जाती है उसके लक्ष्य प्रकट करती है; संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होता है।
संविधान अधिकांशतया उन समस्त देशों में जहाँ लिखित संविधान उपस्थित है, संविधान को देश की अन्य विधियों से अधिक मान्यता दी जाती है। इसका कारण यह है कि संविधान की उत्पत्ति ही इस भावना से हुई है कि शासनप्रबंध में निरंकुशता को अनुशासित तथा सीमित रखा जा सके। शासनप्रबंध संविधान के बंधनों से कितना नियंत्रित होगा अथवा संविधान के बंधनों से कितना नियंत्रित होगा, अथवा संविधान कितना उच्च माना जाएगा, यह संविधाननिर्माताओं के उद्देश्य एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वह किस विषय में संविधान की कितनी मान्यता एवं सुरक्षा के इच्छुक थे।
बांग्लादेश का संविधान यह संविधान एक अच्छी-खासी वर्गीकृत दस्तावेज़ है, इसमें कुल १५३ अनुच्छेद हैं, जिन्हें ११ भागों और २७ अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। साथ ही, इस संविधान में संशोधन का भी प्रावधान भी है और इसमें २०१६ की स्थिति अनुसार १६ संशोधन भी हैं। इसके १५३ अनुछेधों को जिन ११ भागों में विभाजित किया गया है, वे किसी विशेष विशय से संबंधित व्याख्या करते हैं। इसके अलावा, सरकार व कानून संबंधित कार्य के लिये इसे २७ अनुसूचियों में भी विभाजित किया गया है। इस संविधान में कुल ११ भाग हें(+ एक अधिक)। संविधान के भिन्न-भिन्न लेखों को संविधान के निम्नलिखित भागों में बाँटा गया है: बांग्लादेश की संविधान की उद्देशिका संविधान की प्रस्तावना है, इसमें बांग्लादेशी राष्ट्र की मूल नीतियाँ व वैचारिक नींव को अंकित किया गया है। हालाँकि, यह संविधान का अंश है, परंतु यह एक न्यायिक लेख नहीं है, अतः किसी भी कानून या अन्य वस्तु को उद्देशिका में लिखी बातों के आधार पर न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती है।
पाकिस्तानी संविधान सभा इसके बाद, लियाकत अली खान ने तीन साल तक इसकी अध्यकक्षता की और उद्देश्य संकल्प का निर्माण किया, जिसे 1949 में संविधान सभा में पाकिस्तान के संविधान के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में अपना गया। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि 69 में से 21 सदस्यों ने उद्देश्य संकल्प के लिए मतदान किया।
भारत में संघवाद भारत एक अत्यन्त विशाल और विविधतापूर्ण देश होने के कारण संविधान-निर्माताओं के द्वारा भारत में संघात्मक शासन की स्थापना करना उपयुक्त समझा गया, लेकिन संविधान-निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से भी परिचित थे कि भारत में जब-जब केन्द्रीय सत्ता दुर्बल हो गयी, तब-तब भारत की एकता भंग हो गयी और उसे पराधीन होना पड़ा। संविधान के ये एकात्मक लक्षण प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं:
भारत में आरक्षण मूलभूत सिद्धान्त यह है कि अभिज्ञेय समूहों का कम-प्रतिनिधित्व भारतीय जाति व्यवस्था की विरासत है। भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान ने पहले के कुछ समूहों को अनुसूचित जाति (अजा) और अनुसूचित जनजाति (अजजा) के रूप में सूचीबद्ध किया। संविधान निर्माताओं का मानना था कि जाति व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे और उन्हें भारतीय समाज में सम्मान तथा समान अवसर नहीं दिया गया और इसीलिए राष्ट्र-निर्माण की गतिविधियों में उनकी हिस्सेदारी कम रही। संविधान ने सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की खाली सीटों तथा सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में अजा और अजजा के लिए 15% और 7.5% का आरक्षण था।बाद में, अन्य वर्गों के लिए भी आरक्षण शुरू किया गया। 50% से अधिक का आरक्षण नहीं हो सकता, सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से (जिसका मानना है कि इससे समान अभिगम की संविधान की गारण्टी का उल्लंघन होगा) आरक्षण की अधिकतम सीमा तय हो गयी। हालाँकि, राज्य कानूनों ने इस 50% की सीमा को पार कर लिया है और सर्वोच्च न्यायलय में इन पर मुकदमे चल रहे हैं। उदाहरण के लिए जाति-आधारित आरक्षण भाग 69% है और तमिलनाडु की करीब 87% जनसंख्या पर यह लागू होता है (नीचे तमिलनाडु अनुभाग देखें)।
मजलिस-ए-शूरा पाकिस्तान की आजादी के बाद पाकिस्तान की पहली संविधानसभा जो कि दिसंबर 1945 में चुनी गई थी, की जिम्मेदारियों में यह बात महत्वपूर्ण था कि नवस्वतंत्र राज्य पाकिस्तान का संविधान बनाया जाए। विधानसभा ने सर्वसम्मति से 12 मार्च सन् 1949 को उद्देश्य संकल्प("क़रारदाद-ए-मक़ासद") पारित किया, जिसके आदर्शों पर नए संविधान की स्थापना की जानी थी। इससे पहले कि यह सभा उद्देश्य संकल्प के मुताबिक नया संविधान बना पाती, अक्टूबर 1954 में इस सभा को भंग कर दिया गया। नव-गठित संविधानसभा ने मई 1955 में अपने गठन के बाद नया संविधान गठन किया जो 29 फरवरी 1956 को पारित किया गया और 23 मार्च 1956 को लागू कर दिया गया, इस संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन स्थापित किया गया। 14 अगस्त 1947 से 23 मार्च 1956 तक पाकिस्तान में भारत सरकार अधिनियम, १९३५ बतौर संविधान लागू था।
पाकिस्तान की सेनेट पाकिस्तान की आजादी के बाद पाकिस्तान की पहली संविधानसभा जो कि दिसंबर 1945 में चुनी गई थी, की जिम्मेदारियों में यह बात महत्वपूर्ण था कि नवस्वतंत्र राज्य पाकिस्तान का संविधान बनाया जाए। विधानसभा ने सर्वसम्मति से 12 मार्च सन् 1949 को उद्देश्य संकल्प("क़रारदाद-ए-मक़ासद") पारित किया, जिसके आदर्शों पर नए संविधान की स्थापना की जानी थी। इससे पहले कि यह सभा उद्देश्य संकल्प के मुताबिक नया संविधान बना पाती, अक्टूबर 1954 में इस सभा को भंग कर दिया गया। नव-गठित संविधानसभा ने मई 1955 में अपने गठन के बाद नया संविधान गठन किया जो 29 फरवरी 1956 को पारित किया गया और 23 मार्च 1956 को लागू कर दिया गया, इस संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन स्थापित किया गया। 14 अगस्त 1947 से 23 मार्च 1956 तक पाकिस्तान में भारत सरकार अधिनियम, १९३५ बतौर संविधान लागू था।
पाकिस्तान की सेनेट के अध्यक्ष पाकिस्तान की आजादी के बाद पाकिस्तान की पहली संविधानसभा जो कि दिसंबर 1945 में चुनी गई थी, की जिम्मेदारियों में यह बात महत्वपूर्ण था कि नवस्वतंत्र राज्य पाकिस्तान का संविधान बनाया जाए। विधानसभा ने सर्वसम्मति से 12 मार्च सन् 1949 को उद्देश्य संकल्प("क़रारदाद-ए-मक़ासद") पारित किया, जिसके आदर्शों पर नए संविधान की स्थापना की जानी थी। इससे पहले कि यह सभा उद्देश्य संकल्प के मुताबिक नया संविधान बना पाती, अक्टूबर 1954 में इस सभा को भंग कर दिया गया। नव-गठित संविधानसभा ने मई 1955 में अपने गठन के बाद नया संविधान गठन किया जो 29 फरवरी 1956 को पारित किया गया और 23 मार्च 1956 को लागू कर दिया गया, इस संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन स्थापित किया गया। 14 अगस्त 1947 से 23 मार्च 1956 तक पाकिस्तान में भारत सरकार अधिनियम, १९३५ बतौर संविधान लागू था।
भारतीय संविधान का इतिहास किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी सांचा-ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। यह राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है, उसकी शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके दायित्वों का सीमांकन करता है और उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। इस प्रकार किसी देश के संविधान को उसकी ऐसी 'आधार' विधि (कानून) कहा जा सकता है, जो उसकी राजव्यवस्था के मूल सिद्धातों को निर्धारित करती है। वस्तुतः प्रत्येक संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है। वह जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है।
भारतीय संविधान की उद्देशिका नवीन मत-- इसे संविधान का एक भाग बताता है केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दिये निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का भाग बताया है। संविधान का एक भाग होने के कारण ही संसद ने इसे 42वें संविधान संशोधन से इसे सशोधित किया था तथा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंण्डता शब्द जोड़ दिये थे। वर्तमान में नवीन मत ही मान्य है।
यूनाइटेड किंगडम का संविधान इसके पीछे मुख्य कारण उनकी व्यवहारिक और स्पष्ट सोच है । विधि के शासन का प्रतीक ब्रिटन बिना लिखित संविधान के इस प्रतीक को बनाये हुए है, यह विलक्षण विशेषता है । लेकिन यह भी एक तथ्य है कि लिखित न्यायिक निर्णयों, संसदीय अधिनियमों और शासनादेशों के रूप में संविधान का अंशतः लेखीकरण भी हो गया है । ऐसा संविधान को लिखित स्वरूप देने के उद्देश्य से नहीं हुआ है । यही कारण है कि ब्रिटिश संविधान एक अलिखित दस्तावेज ही है ।
तमिलनाडु के हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान तैयार करने के लिए की गई थी जब भारत स्वतंत्र हो गया था। संविधान सभा में भाषा मुद्दे पर भयंकर बहस देखी गई। एक राष्ट्रीय भाषा को अपनाने, जिस भाषा में संविधान में लिखा जाना था और जिस भाषा में संविधान सभा की कार्यवाही आयोजित की गई थी, वह संविधान के निर्माताओं द्वारा बहस मुख्य भाषायी प्रश्न थे। एक तरफ "हिंदी भाषी प्रांतों" के सदस्य थे जैसे अलगु राय शास्त्री, आर.वी. धुलेकर, बालकृष्ण शर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, (संयुक्त प्रांतों के सभी), बाबुनाथ गुप्ता (बिहार), हरि विनायक पटस्कर (बॉम्बे) और रवि शंकर शुक्ला, सेठ गोविंद दास (केंद्रीय प्रांत और बेरार)। उन्होंने बड़ी संख्या में समर्थक हिंदी संशोधन किए और हिंदी को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने के लिए तर्क दिया। 10 दिसंबर 1946 को धुलेकर ने घोषित किया कि "जो लोग हिंदुस्तान को नहीं जानते हैं उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग सदन में भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए उपस्थित हैं और हिंदुस्तान को नहीं जानते वे इस असेंबली के सदस्य नहीं हैं। उनके पास बेहतर छुट्टी थी। "
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद दो में चुनावी कॉलेज सहित अमेरिकी चुनाव पद्धति को वर्णित किया गया है। यह संविधान निर्माताओं के कांग्रेस के माध्यम से राष्ट्रपति चुनाव चाहने वाले और लोकप्रिय राष्ट्रपति चुनाव के विचारकों के मध्य समझौता था।
भारत का संविधान भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो भागों - भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सो में बंट गई- भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा।
भीमराव आम्बेडकर आम्बेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। आम्बेडकर को "भारत के संविधान का पिता" के रूप में मान्यता प्राप्त है। संविधान सभा में, मसौदा समिति के सदस्य टी॰ टी॰ कृष्णामाचारी ने कहा: ग्रैनविले ऑस्टिन ने 'पहला और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज' के रूप में आम्बेडकर द्वारा तैयार भारतीय संविधान का वर्णन किया। 'भारत के अधिकांश संवैधानिक प्रावधान या तो सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने या इसकी उपलब्धि के लिए जरूरी स्थितियों की स्थापना करके इस क्रांति को बढ़ावा देने के प्रयास में सीधे पहुँचे हैं।'
यूनाइटेड किंगडम का संविधान यूनाइटेड किंगडम का संविधान उन सभी कानूनों एवं सिद्धान्तों के समुच्चय को कहते हैं जिसके अन्तर्गत यूनाइटेड किंगडम का शासन चलता है। ब्रिटिश संविधान दुनिया का एक मात्र ऐसा संविधान है, जिसका निर्माण न तो किसी योजनानुसार हुआ है और न ही इसे कभी लेखबध्द किया गया है। ब्रिटिश संविधान एक लम्बे समय के ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश संविधान वास्तव में एक विकासशील संविधान है। समय तथा परिस्थितियों ने इस  मे बहुत सी नई परम्पराएं डाल दी है। अन्य देशों के संविधान पूर्णतः लिखित रूप में हैं किन्तु यूके का कोई मूल संवैधानिक दस्तावेज (अर्थात संविधान) नहीं है। इसलिये प्रायः कहा जाता है कि यूके का संविधान अलिखित, अकोडित है। किन्तु 'अलिखित' शब्द प्रायः भ्रामक है क्योंकि ब्रितानी संविधान का अधिकांश भाग विभिन्न रूपों में लिखित रूप में है।
ईक्वाडोर १५३३ में स्पेन द्वारा विजय प्राप्त करने से पहले तक ईक्वाडोर उत्तरी इंका साम्राज्य का भाग था। सन् १५६३ में कुइटो स्पेनी साम्राज्य का एक केंद्र बना और १७१७ में न्यू ग्रानाडा के वाइसरोयल्टी का भाग बना। वाइसरोयल्टी के क्षेत्रों जैसे न्यू ग्रानाडा (कोलंबिया), वेनेजुएला और कुइटो ने १८१९ और १८२२ के बीच अपनी-अपनी स्वतंत्रताओं की घोषणा की और ग्रान कोलंबिया के नाम से एक महासंघ बनाया। १८३० में जब क्विटो महासंघ से विलग हो गया तो इसका नाम "भूमध्य रेखीय गणराज्य" रख दिया गया। सन् १९०४ से १९४२ के मध्य पडोसी देशों से संघर्षों के कारण ईक्वाडोर को अपना बहुत सा भूभाग खोना पड़ा। १९९५ में पेरू के साथ सीमा विवाद के कारण जो युद्ध धधक रहा था वह १९९९ में सुलझा लिया गया। यद्यपि सन् २००४ में ईक्वाडोर नागरिक शासन के २५ वर्ष पूरे कर रहा था, लेकिन ये पूरा दौर राजनैतिक उथल पुथल भरा ही रहा था। क्विटो में हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण ईक्वाडोर में पिछली तीन लोकतांत्रिक सरकारों को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही अपदस्त होना पड़ा। २००७ में नए संविधान की रुपरेखा तैयार करने के लिए संविधान सभा का चुनाव किया गया है और स्वतन्त्रता मिलने के बाद से ये ईक्वाडोर का २० वां संविधान है।
राष्ट्रीय अखंडता दिवस अखंडता शब्द 42 वे संविधान द्वारा जोडा गया इस शब्द का प्रयोग पृथक वादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए किया गया यह धारणा संविधान की संघात्मक प्रगति में ही निहित है अनुच्छेद 1 में प्रयुक्त भारत राज्यों का एक संघ होगा पदावली का प्रयोग संविधान के जनक कौन है इसी उद्देश्य किया है