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गिलगित-बल्तिस्तान पाकिस्तान की स्वतंत्रता और 1947 में भारत के विभाजन से पहले, [[महाराज हरि सिंह|महाराजा हरि सिंह]] ने अपना राज्य गिलगित और बल्तिस्तान तक बढ़ाया था। विभाजन के बाद, संपूर्ण जम्मू और कश्मीर, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना रहा। 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के अंत में संघर्ष विराम रेखा (जिसे अब [[नियंत्रण रेखा]] कहते हैं) के उत्तर और पश्चिम के कश्मीर के भागों को के उत्तरी भाग को उत्तरी क्षेत्र (72,971 किमी²) और दक्षिणी भाग को [[आज़ाद कश्मीर]] (13,297 किमी²) के रूप में विभाजित किया गया। उत्तरी क्षेत्र नाम का प्रयोग सबसे पहले [[संयुक्त राष्ट्र]] ने कश्मीर के उत्तरी भाग की व्याख्या के लिए किया। 1963 में उत्तरी क्षेत्रों का एक छोटा हिस्सा जिसे [[ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट|शक्स्गम घाटी]] कहते हैं, पाकिस्तान द्वारा अनंतिम रूप से जनवादी चीन गणराज्य को सौंप दिया गया।
कच्छ जिला सन १९४७ में भारत के विभाजन के पश्चात सिंध और कराची में स्थित बंदरगाह पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया। स्वतंत्र भारत की सरकार ने कच्छ के कंडला में नवीन बंदरगाह विकसित करने का निर्णय लिया। कंडला बंदरगाह पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है।
राजभवन (उत्तर प्रदेश) भारत की स्वतन्त्रता से पूर्व कोठी हयात बक्श को आगरा और अवध का संयुक्त प्रान्त के राज्यपाल का सरकारी आवास घोषित किया गया। स्वतन्त्रता के पश्चात इसका नामकरण राजभवन किया गया।
स्वामी ओमानन्द सरस्वती स्वामी ओमानन्द सरस्वती (मार्च, 1910 - 23 मार्च 2003) भारत के हरियाणा प्रान्त के स्वतंत्रता-संग्राम-सेनानी, शिक्षक, इतिहासकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे।
संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध २२ मार्च १९०२ को आगरा व अवध नाम की दो प्रेसीडेंसी को मिलाकर बनाये गये संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध के पहले उप राज्यपाल (लेफ्टीनेण्ट गवर्नर) थे सर जेम्स जॉन डिग्गस ला टशे (अंग्रेजी:Sir James John Digges La Touche)। ३ जनवरी १९२१ से यह राज्य पूर्णत: ब्रिटिश भारत का अंग बन गया और सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर (अंग्रेजी:Sir Spencer Harcourt Butler) इसके पहले राज्यपाल (गवर्नर) नियुक्त किये गये। १ अप्रैल १९३७ से इसे संयुक्त प्रान्त या यू॰पी॰ कहा जाने लगा। १ अप्रैल १९४६ को इसे स्वायत्तशासी प्रान्त घोषित किया गया और गोविन्द बल्लभ पन्त इसके पहले मुख्य मन्त्री बने। अंग्रेजों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सत्ता हन्तान्तरण हेतु अस्थायी रूप से बनायी गयी अन्तरिम सरकार की व्यवस्था के तहत ऐसा किया गया था। १५ अगस्त १९४७ तक पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित स्वायत्तशासी प्रान्त यू॰पी॰ के मुख्य मन्त्री रहे। इसके अन्तिम गवर्नर थे सर फ्रांसिस वर्नर विली (अंग्रेजी: Sir Francis Verner Wylie)। १५ अगस्त १९४७ को इसे स्वतन्त्र भारत का हिस्सा बना दिया गया।
पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान की स्थापना पाकिस्तान आंदोलन का सीधा परिणाम था, जिसके रहनुमा मुहम्मद अली जिन्नाह थे। सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के साथ ही, भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। इस विभाजन के तहत ब्रिटिश भारत के पूर्वी व पष्चिमी छोरों पर मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। साथ ही इसी विभाजन के तहत, ब्रिटिश-भारत के पंजाब एवं बंगाल प्रांतों को भी विभाजित कर दिया गया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब को पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया। पाकिस्तान के भूक्षेत्र में ब्रिटिश-शासित भारत के पाँच प्रांत थे: पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत। साथ ही कुछ रियासतों ने भी पाकिस्तानी संध में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार किया था।
पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान की स्थापना पाकिस्तान आंदोलन का सीधा परिणाम था, जिसके रहनुमा मुहम्मद अली जिन्नाह थे। सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के साथ ही, भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। इस विभाजन के तहत ब्रिटिश भारत के पूर्वी व पष्चिमी छोरों पर मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। साथ ही इसी विभाजन के तहत, ब्रिटिश-भारत के पंजाब एवं बंगाल प्रांतों को भी विभाजित कर दिया गया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब को पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया। पाकिस्तान के भूक्षेत्र में ब्रिटिश-शासित भारत के पाँच प्रांत थे: पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत। साथ ही कुछ रियासतों ने भी पाकिस्तानी संध में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार किया था।
जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू (नवम्बर 14, 1889 - मई 27, 1964) भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री थे और स्वतन्त्रता के पूर्व और पश्चात् की भारतीय राजनीति में केन्द्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में, वे भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और उन्होंने 1947 में भारत के एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक अपने निधन तक, भारत का शासन किया। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र-राज्य – एक सम्प्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और लोकतान्त्रिक गणतन्त्र - के वास्तुकार माने जाते हैं। कश्मीरी पण्डित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वे पण्डित नेहरू भी बुलाए जाते थे, जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं।
हैदराबाद मुक्ति संग्राम 17 सितम्बर 1948 का दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वास्तव में एक निर्णायक मोड़ था। हैदराबाद की जनता की सामूहिक इच्छा-शक्ति ने न केवल इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र देश बनाने हेतु निजाम के प्रयासों को निष्फल कर दिया बल्कि इस प्रांत को भारत संघ में मिलाने का भी निश्चय किया। जब 15 अगस्त 1947 को पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तो निजाम के राजसी शासन के लोग हैदराबाद राज्य को भारत में मिलाने की मांग करने पर अत्याचार और दमन का सामना कर रहे थे। हैदराबाद की जनता ने निजाम और उसकी निजी सेना 'रजाकारों' की क्रूरता से निडर होकर अपनी आजादी के लिए पूरे जोश से लड़ाई जारी रखी।
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन 3 जून 1947 को, वाइसकाउंट [[लुईस माउंटबेटन, बर्मा के पहले अर्ल माउंटबेटन|लुइस माउंटबैटन]], जो आख़िरी ब्रिटिश [[भारत के महाराज्यपाल|गवर्नर-जनरल ऑफ़ इण्डिया]] थे, ने ब्रिटिश भारत का भारत और [[पाकिस्तान]] में विभाजन घोषित किया। ब्रिटिश संसद के [[भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७]] के त्वरित पारित होने के साथ, 14 अगस्त 1947 को 11:57 बजे, पाकिस्तान एक भिन्न राष्ट्र घोषित हुआ, और मध्यरात्रि के तुरन्त बाद [[स्वतंत्रता दिवस (भारत)|15 अगस्त 1947]] को 12:02 बजे भारत भी एक सम्प्रभु और लोकतान्त्रिक राष्ट्र बन गया। भारत पर ब्रिटिश शासन के अन्त के कारण, अन्ततः 15 अगस्त 1947 भारत का स्वतन्त्रता दिवस बन गया। उस 15 अगस्त को, दोनों पाकिस्तान और भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहने या उससे निकलने का अधिकार था। 1949 में, भारत ने कॉमनवेल्थ में रहने का निर्णय लिया।
गोविन्द बल्लभ पन्त १७ जुलाई १९३७ से लेकर २ नवम्बर १९३९ तक वे ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रान्त अथवा यू०पी० के पहले मुख्य मन्त्री बने। इसके बाद दोबारा उन्हें यही दायित्व फिर सौंपा गया और वे १ अप्रैल १९४६ से १५ अगस्त १९४७ तक संयुक्त प्रान्त (यू०पी०) के मुख्य मन्त्री रहे। जब भारतवर्ष का अपना संविधान बन गया और संयुक्त प्रान्त का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश रखा गया तो फिर से तीसरी बार उन्हें ही इस पद के लिये सर्व सम्मति से उपयुक्त पाया गया। इस प्रकार स्वतन्त्र भारत के नवनामित राज्य के भी वे २६ जनवरी १९५० से लेकर २७ दिसम्बर १९५४ तक मुख्य मन्त्री रहे।
सेना दिवस (भारत) 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश भर में व्याप्त दंगे-फसादों तथा शरणार्थियों के आवागमन के कारण उथल-पुथल का माहौल था। इस कारण कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने लगी और फिर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को आगे आना पड़ा। इसके पश्चात एक विशेष सेना कमांड का गठन किया गया, ताकि विभाजन के दौरान शांति-व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। परन्तु भारतीय सेना के अध्यक्ष तब भी ब्रिटिश मूल के ही हुआ करते थे। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करिअप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। उस समय भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। उनसे पहले यह पद कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बुचर के पास था। उसके बाद से ही प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। के एम करिअप्पा पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। उन्होंने साल 1947 में भारत-पाक युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था।
छतरपुर इस प्रांत में शासन करने वाले राजाओं के नाम निम्न हैं:-1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद छतरपुर बुंदेलखंड के बाकी हिस्सों के साथ मिलकर, भारतीय राज्य विंध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। बाद में विंध्य प्रदेश को 1956 में मध्य प्रदेश राज्य में मिला दिया गया।
जम्मू और कश्मीर भारत की स्वतन्त्रता के समय महाराज हरि सिंह यहाँ के शासक थे, जो अपनी रियासत को स्वतन्त्र राज्य रखना चाहते थे। शेख़ अब्दुल्ला के नेतृत्व में मुस्लिम कॉन्फ़्रेंस (बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस) कश्मीर की मुख्य राजनैतिक पार्टी थी। कश्मीरी पंडित, शेख़ अब्दुल्ला और राज्य के ज़्यादातर मुसल्मान कश्मीर का भारत में ही विलय चाहते थे (क्योंकि भारत धर्मनिर्पेक्ष है)। पर पाकिस्तान को ये बर्दाश्त ही नहीं था कि कोई मुस्लिम-बहुमत प्रान्त भारत में रहे (इससे उसके दो-राष्ट्र सिद्धान्त को ठेस लगती थी)। इस लिये 1947-48 में पाकिस्तान ने कबाइली और अपनी छद्म सेना से कश्मीर में आक्रमण करवाया और क़ाफ़ी हिस्सा हथिया लिया।
रामस्वामी वेंकटरमण वेंकटरमन का जन्‍म ४ दिसंबर, १९१० को तमिलनाडु में तंजौर के निकट पट्टुकोट्टय में हुआ था। उनकी ज्‍यादातर शिक्षा-दीक्षा राजधानी चेन्नई (तत्‍कालीन मद्रास) में ही हुई। उन्होंने अर्थशास्त्र से स्नातकोत्तर उपाधि मद्रास विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मद्रास के ही लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में सन १९३५ से वकालत शुरू की और १९५१ से उन्होंने उच्चतम न्यायालय में वकालत शुरू की। वकालत के दौरान ही उन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और १९४२ के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वतंत्रता के बाद वकालत में उनकी श्रेष्ठता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के उत्कृष्ट वकीलों की टीम में स्थान दिया। १९४७ से १९५० तक वे मद्रास प्रान्त की बार फेडरेशन के सचिव पद पर रहे। कानून की जानकारी और छात्र राजनीति में सक्रिय होने के कारण वे जल्द ही राजनीति में आ गए। सन १९५० में उन्हें आजाद भारत की अस्थायी संसद के लिए चुना गया। उसके बाद १९५२ से १९५७ तक वे देश की पहली संसद के सदस्य रहे। वे सन १९५३ से १९५४ तक कांग्रेस पार्टी में सचिव पद पर भी रहे।
बिहार प्रांत भारत सरकार अधिनियम एक प्रांतीय विधायी विधानसभा और एक जिम्मेदार सरकार के चुनाव के लिए प्रदान किया गया। चुनाव 1937 में हुए थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिकांश सीटों पर कब्जा कर लिया लेकिन सरकार बनाने से इनकार कर दिया। मोहम्मद यूनुस के तहत अल्पसंख्यक अस्थायी सरकार बनाई गई थी। 1939 में, अन्य प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालयों के साथ, सिन्हा ने भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना जर्मनी पर गवर्नर जनरल की युद्ध की घोषणा के विरोध में इस्तीफा दे दिया, और बिहार राज्यपाल के शासन में आया। चुनावों का एक और दौर 1946 में हुआ था, और कांग्रेस का बहुमत हासिल कर रहा था। अंत में 15 अगस्त 1947 को बिहार प्रांत स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गया।.
भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा (जन्म 15 सितंबर 1947) वह स्वतंत्रता सेनानी एवं भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे रणबीर सिंह हुड्डा के पुत्र तथा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के एक राजनेता हैं। वे मार्च 2005 से अक्टूबर 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। अक्टूबर 2009 में काँग्रेस के दोबारा जीतने पर उन्होनें दूसरी पारी की शुरुआत की जो कि हरियाणा के इतिहास में 1972 के बाद पहली बार था।
भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवाद 14 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान को ब्रिटिश भारत, सिंध, पंजाब के पश्चिम, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांत के मुस्लिम बहुमत प्रांतों और पूर्व में पूर्व में बंगाल के साथ बनाया गया था। सांप्रदायिक हिंसा टूट गई और लाखों लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और कई ने अपनी जिंदगी खो दी। हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत चले गए और मुस्लिम भारत से पाकिस्तान चले गए।
शंकर दयाल सिंह भारतवर्ष को स्वतन्त्रता के पश्चात यदि कोई एक नीति एकजुट रख सकती थी तो वह केवल एक भाषागत राष्ट्रीय-नीति ही रख सकती थी किन्तु हमारे देश के कर्णधारों ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया अपितु एक के बजाय अनेक भाषाओं के भँवर-जाल में उलझाकर डूब मरने के लिये विवश कर दिया है। जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अथवा हमारी आजादी का युद्ध एक भाषा हिन्दी के माध्यम से लडा गया, उसमें किसी भी प्रान्त-भाषा-भाषी ने यह अडंगा नहीं लगाया कि पहले उनकी भाषा सीखो तभी वे एकजुट होकर तुम्हारा साथ देंगे अन्यथा नहीं देंगे। इस तरह यदि करते तो क्या कभी १९४७ में हिन्दुस्तान आजाद हो सकता था? कदापि नहीं। राष्ट्रभाषा तो एक ही हो सकती है अनेक तो नहीं हो सकतीं। यदि राष्ट्र-भाषायें एक के स्थान पर १५ या २० कर दी जायेंगी तो निश्चित मानिये प्रान्तीयता का भाव प्रत्येक के मन में पैदा होगा और उसका दुष्परिणाम यह होगा कि यह राष्ट्र विखण्डन की ओर अग्रसर होगा, एकता की ओर नहीं।
रैडक्लिफ़ अवार्ड रैडक्लिफ़ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रैडक्लिफ़ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 48 करोड़ लोगों के बीच क्षेत्र को न्यायोचित रूप से विभाजित करने के लिए अधिकृत थे। 18 जुलाई 1947 को, ब्रिटिश संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने निर्धारित किया कि भारत में ब्रिटिश राज बस एक महीने बाद 15 अगस्त 1947 को समाप्त होगा. उसमें भारत का दो प्रभुसत्ता-संपन्न स्वतंत्र उपनिवेश के रूप में विभाजन भी नियत किया गया: भारत संघ और ब्रिटिश भारत में मुसलमानों की मातृभूमि के रूप में स्वतंत्र उपनिवेश पाकिस्तान.
बंगाल का विभाजन (1947) 1947 में भारत के विभाजन के हिस्से में बंगाल का विभाजन, भारत और पाकिस्तान के बीच रैडक्लिफ लाइन के आधार पर ब्रिटिश भारतीय प्रांत बंगाल को विभाजित करता था। मुख्य रूप से हिंदू पश्चिम बंगाल भारत का एक प्रांत बन गया, और मुख्य रूप से मुस्लिम पूर्वी बंगाल (अब बांग्लादेश) पाकिस्तान का प्रांत बन गया।
मद्रास प्रैज़िडन्सी मद्रास ने 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह 1919 के मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद ब्रिटिश भारत में द्विशासन की प्रणाली को लागू करने वाला पहला प्रांत था। इसके बाद गवर्नर ने एक प्रधानमंत्री के साथ-साथ शासन किया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता के आगमन के साथ प्रेसीडेंसी को भंग कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य के शुभारंभ के अवसर पर मद्रास को भारतीय संघ के राज्यों में से एक के रूप में स्वीकृत किया गया।
गुलबर्ग किला निज़ाम शासन के दौरान गुलबर्ग ज़िला और किला दोनों हैदराबाद राज्य के अंतर्गत आते थे। अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 1948 में हैदराबाद स्टेट भारत का हिस्सा बन गया। 1956 में भाषा के आधार पर हैदराबाद राज्य को भारत के राज्यों में बाँटा गया। आंध्र प्रदेश को दिये गये दो तालुकों के अतिरिक्त बाकी गुलबर्ग ज़िला मैसूर राज्य का हिस्सा बना, जो बाद में कर्नाटक बना।
ओडेयर राजवंश ओडियर राजवंश भारत का एक यादव राजवंश है जो 1399 से 1761 और पुनः 1799 से 1947 मैसूर राज्य के शासक थे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य को भारत में मिला लिया गया। इतिहास कहता है कि वे हिमालय के निकट उत्तरी क्षेत्र से कर्नाटक आए थे और वहां की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर उनका निवास स्थान बना था। राजवंश की स्थापना 1399 में यदुराया वोडेयार ने की थी। उन्होंने 1423 तक विजयनगर साम्राज्य के तहत मैसूर पर शासन किया। यदुराया वोडेयार के बाद, मैसूर राज्य वाडियार शासकों द्वारा सफल रहा। इस प्रारंभिक अवधि में राज्य काफी छोटा रहा और विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा था। 1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद, मैसूर साम्राज्य स्वतंत्र हो गया और 1799 तक ऐसा ही रहा।
ब्रिटिश राज का इतिहास 1935 में, गोलमेज सम्मेलन के बाद, ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम को मंजूरी दे दी, जिसने ब्रिटिश भारत के सभी प्रान्तों में स्वतन्त्र विधानसभाओं की स्थापना, एक केंद्रीय सरकार का निर्माण जिसमें ब्रिटिश प्रांत और राजघराने, दोनों शामिल होंगे और मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को अधिकृत कर दिया. आगे चलकर स्वतंत्र भारत के संविधान ने इस अधिनियम से काफी कुछ ग्रहण किया। इस अधिनियम ने एक द्विसदनीय राष्ट्रीय संसद और ब्रिटिश सरकार के दायरे में एक कार्यकारी शाखा का भी प्रावधान प्रस्तुत किया। हालांकि राष्ट्रीय महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, प्रांतीय विधानसभाओं के लिए देशव्यापी चुनाव 1937 में आयोजित किये गए। प्रारंभिक हिचकिचाहट के बावजूद, कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया और ब्रिटिश भारत के ग्यारह में से सात प्रान्तों में जीत हासिल की और इन प्रान्तों में व्यापक शक्तियों के साथ कांग्रेस की सरकार का गठन किया गया। ग्रेट ब्रिटेन में, जीत की इन घटनाओं ने भारतीय स्वतंत्रता के विचार के ज्वार उभारा.
स्वतंत्रता दिवस (भारत) यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 (10 और 11 जियो 6 सी. 30) के अनुसार 15 अगस्त 1947 से प्रभावी (अब बांग्लादेश सहित) ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया और नए देशों के संबंधित घटक असेंबलियों को पूरा संवैधानिक अधिकार दे दिया। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति प्रदान की गयी।
4 गोरखा राइफल्स 4 गुरखा राइफल्स, भारतीय सेना का एक सैन्य-दल है। यह एक गोरखा इंफेंट्री रेजिमेंट है जिसमें नेपाली मूल के गोरखा सैनिकों शामिल हैं। मूल रूप से 1815 में ब्रिटिश भारतीय सेना के हिस्से के रूप में इसका गठन किया गया था, 1947 में, भारत की स्वतंत्रता के बाद, इसे भारतीय सेना को हस्तांतरित किया गया सेना और 1950 में जब भारत एक गणराज्य बन गया, तो इसका नाम 1 गोरखा राइफल्स (मलऊन रेजिमेंट) रखा गया। रेजिमेंट को काफी लंबा अनुभव है और आजादी से पहले कई औपनिवेशिक संघर्षों , साथ ही प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध सहित कई संघर्ष में भाग लिया है। 1947 के बाद से रेजिमेंट संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों का हिस्से हिस्सा भी रही है व 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ अभियानों में भाग भी भाग लिया है।.
पाकिस्तान आंदोलन पाकिस्तान आन्दोलन या तहरीकए पाकिस्तान () २०वीं सदी के भारतीय उपमहाद्वीप में हुए एक राजनीतिक आंदोलन का नाम था, जिसने अंत्यतः भारतवर्ष को धार्मिक आधार पर विभाजित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के भारतीय ब्रिटिश साम्रराज्य के उत्तर पश्चिमी के चार प्रांतों व पूर्व में पूर्वी बंगाल की स्वतंत्रता संयोजन से स्थापना हुई पाकिस्तान नामक एक स्वतंत्र इस्लामिक गणरज्य की। यह आन्दोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर ही चला था। हालांकि, दोनो आंदोलनो का उद्देश्य एक ही था, परन्तु, पाकिस्तान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य "भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों की धार्मिक पहचान और राजनीतिक हितों का संरक्षित व सुरक्षा था।" इस प्रसंग का पहला संगठित आंदोलन सैय्यद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में हुआ था, जिसे अलीगढ़ आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा था। यह आन्दोलन पाकिस्तान आंदोलन का आधार था। १९०६ में, एक शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया जो धीरे धीरे मुस्लिम सुधारकों के आंदोलन से राजनीतिक चरण में तब्दील हो गया। इस बीच में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। गुरुत्वपूर्ण मुसलिम नेताओं द्वारा इसके गठन के पीछे का मूल उद्देश्य ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना था। आंदोलन के प्रारंभिक दौर में मुस्लिम लीग के वार्षिक सत्रों ने अल्लामा इकबाल की दार्शनिक दृष्टिकोण व नेतृत्व में आंदोलन को आगे बढ़ाया। जिस्के पश्चात मुहम्मद अली जिन्ना के संवैधानिक प्रयासों ने आंदोलन के लिए जनसमर्थन बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उर्दू शायर इकबाल और फैज के साहित्य, कविता एवं भाषणों ने भी राजनीतिक चेतना के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके अलावा बेगम राणा लियाकत अली खान और फातिमा जिन्नाह जैसी महिलाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई थी। नौकरीपेशे वाले लोगों ने भी पाकिस्तान आंदोलन में भाग लिया था। बाद में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, १९४७ पारित किया गया, जिसके अंतर्गत भारत अधिराज्य और पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वतंत्र स्वायत्य-उपनिवेश(डोमीनियन) की स्थापना की गई। पाकिस्तान आंदोलन कई माएनों में, सामाजिक, राजनैतिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया का परिणाम था। इसके बाद पाकिस्तान के संस्थापकों ने एक मजबूत सरकार बनाने की प्रयास की जो की नवस्थापित देश के दोनों खंडों पर सफल नियंत्रण बनाए रख सके। १९५८ में बाद में, पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट हुआ और राजनीतिक एवं आर्थिक भेदभाव, एवं अन्य कई मसलों के परिणामस्वरूप बांग्लादेश १९७१ में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा जो की उस समय तक पूर्वी पाकिस्तान था।
जमात-ए-इस्लामी 1947 में भारत के विभाजन के पश्चात यह समूह भारत और पाकिस्तान में अलग-अलग स्वतन्त्र संगठनों में विभाजित हो गया - जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान और जमात-ए-इस्लामी हिन्द। जमात-ए-इस्लामी से सम्बन्धित या प्रेरित अन्य समूह बांग्लादेश में विकसित हुए, कश्मीर, ब्रिटेन और अफगानिस्तान (नीचे देखें)। जमात-ए-इस्लामी दल अन्य मुस्लिम समूहों के साथ अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सम्बन्ध बनाये रखता है।
जम्मू (विभाग) उन्हीं के वंशज महाराजा हरिसिंह भारत के विभाजन के समय यहां के शासक थे और भारत के अधिकांश अन्य रजवाड़ों की भांति ही उन्हें भी भारत के विभाजन अधिनियम १९४७ के अन्तर्गत्त ये विकल्प मिले कि वे चाहें तो अपने निर्णय अनुसार भारत या पाकिस्तान से मिल जायें या फ़िर स्वतंत्र राज्य ले लें; हालांकि रजवाड़ों को ये सलाह भी दी गई थी कि भौगोलिक एवं संजातीय परिस्थितियों को देखते हुए किसी एक अधिराज्य ("डोमीनियन") में विलय हो जायें। अन्ततः जम्मू प्रान्त भारतीय अधिराज्य(तत्कालीन) में ही विलय हो गया।
उत्तर प्रदेश का इतिहास 1947 में संयुक्त प्रान्त नव स्वतंत्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। दो साल बाद इसकी सीमा के अन्तर्गत स्थित, टिहरी गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को संयुक्त प्रान्त में शामिल कर लिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 12 जनवरी सन 1950 को इस संयुक्त प्रान्त का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है। इसने देश को जवाहर लाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेन्द्र देव, जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी (अल्पसंख्यक) दलों के नेता और भारतीय जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए हैं। राज्य की राजनीति, हालांकि विभाजनकारी रही है और कम ही मुख्यमंत्रियों ने पाँच वर्ष की अवधि पूरी की है। गोविंद वल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्य मन्त्री बने। अक्टूबर १९६३ में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवम भारत की प्रथम महिला मुख्य मन्त्री बनी।
उत्तर प्रदेश 1947 में संयुक्त प्रान्त नव स्वतन्त्र भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। दो साल बाद इसकी सीमा के अन्तर्गत स्थित, टिहरी गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को संयुक्त प्रान्त में शामिल कर लिया गया। 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 24 जनवरी सन 1950 को इस संयुक्त प्रान्त का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इस राज्य की प्रमुख भूमिका रही है। इसने देश को जवाहर लाल नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा गांधी सहित कई प्रधानमंत्री, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेन्द्र देव, जैसे प्रमुख राष्ट्रीय विपक्षी (अल्पसंख्यक) दलों के नेता और भारतीय जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता दिए हैं। राज्य की राजनीति, हालाँकि विभाजनकारी रही है और कम ही मुख्यमंत्रियों ने पाँच वर्ष की अवधि पूरी की है। गोविंद वल्लभ पंत इस प्रदेश के प्रथम मुख्य मन्त्री बने। अक्टूबर १९६३ में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश एवम भारत की प्रथम महिला मुख्य मन्त्री बनीं।
संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध उस समय सामान्यतः इसे संयुक्त प्रान्त (अंग्रेजी में यू॰पी॰) के नाम से भी जानते थे। यह संयुक्त प्रान्त लगभग एक शताब्दी १८५६ से १९४७ तक अस्तित्व में बना रहा। इस प्रान्त में ब्रिटिश काल के दौरान रामपुर व टिहरी गढ़वाल जैसी स्वतन्त्र रियासतें भी शामिल थीं। २५ जनवरी १९५० को भारतीय संविधान की घोषणा से एक दिन पूर्व सरदार बल्लभ भाई पटेल ने इन सभी रियासतों को मिलाकर इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया था।
पाकिस्तान अधिराज्य पाकिस्तान की स्थापना पाकिस्तान आंदोलन का परिणाम था, जिसे मुहम्मद अली जिन्नाह् के नेत्रित्व में तथाकथित रूप से भारतिय उपमहाद्वीप के मुसलमान आबादी के लिये किया गया था। सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के साथ ही, भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। इस विभाजन के तहत ब्रिटिश भारत के पूर्वी व पष्चिमी छोरों पर मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। साथ ही इसी विभाजन के तहत, ब्रिटिश-भारत के पंजाब एवं बंगाल प्रांतों को भी विभाजित कर दिया गया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब को पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया।
एक इकाई व्यवस्था पाकिस्तान की स्थापना पाकिस्तान आंदोलन का परिणाम था, जिसे मुहम्मद अली जिन्नाह् के नेत्रित्व में, तथाकथित रूप से, भारतिय उपमहाद्वीप के मुसलमान आबादी के लिये किया गया था। सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के साथ ही, भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। इस विभाजन के तहत ब्रिटिश भारत के पूर्वी व पष्चिमी छोरों पर मुस्लिम बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। साथ ही इसी विभाजन के तहत, ब्रिटिश-भारत के पंजाब एवं बंगाल प्रांतों को भी विभाजित कर दिया गया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब को पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया।
ताइज़ प्रान्त हालांकि प्रान्त का क्षेत्रफल काफ़ी कम है और भारत के हरियाणा राज्य का केवल एक-चौथाई है, इसका भूगोल बहुत विविध है। पश्चिमी भाग तिहामाह तटवर्ती क्षेत्र है जहाँ मौसम गर्म और नम और ज़मीन शुष्क रहती है। पूर्वी भाग इसका उल्टा है और बहुत पहाड़ी है। यहाँ ताइज़ शहर के पास ३,०७० मीटर ऊँचा जबल साबेर खड़ा है ('जबल' अरबी भाषा में 'पहाड़' का अर्थ रखता है)। पहाड़ों में बादल और अन्य नमी फंसकर बारिश के रूप में गिरती है। पहाड़ों में तापमान दिन को तो ऊँचा (गर्म) होता है लेकिन ऊँचाइयों में रात को -५°सेंटीग्रेड (यानि शून्य से ५ डिग्री कम) तक गिर सकता है।
1 गोरखा राइफल्स 1 गुरखा राइफल्स, भारतीय सेना का एक सैन्य-दल है। यह एक गोरखा इंफेंट्री रेजिमेंट है जिसमें नेपाली मूल के गोरखा सैनिक शामिल हैं। मूल रूप से 1815 में ब्रिटिश भारतीय सेना के हिस्से के रूप में इसका गठन किया गया था, बाद में, प्रथम किंग जॉर्ज पंचम की खुद की गोरखा राइफल्स (मलऊन रेजिमेंट) के शीर्षक को अपना लिया गया। हालांकि, 1947 में, भारत की स्वतंत्रता के बाद, इसे भारतीय सेना को हस्तांतरित किया गया सेना और 1950 में जब भारत एक गणराज्य बन गया, तो इसका नाम 1 गोरखा राइफल्स (मलऊन रेजिमेंट) रखा गया। रेजिमेंट को काफी लंबा अनुभव है और आजादी से पहले कई औपनिवेशिक संघर्षों , साथ ही प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध सहित कई संघर्षों में भाग लिया है। 1947 के बाद से रेजिमेंट संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों का हिस्सा भी रही है व 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ अभियानों में भाग भी भाग लिया है।
बलूचिस्तान (पाकिस्तान) बलूचिस्तान (उर्दू: بلوچستان , बलोची: بلۏچستان‎) पाकिस्तान का पश्चिमी प्रान्त है। बलूचिस्तान नाम का क्षेत्र बड़ा है और यह ईरान (सिस्तान व बलूचिस्तान प्रान्त) तथा अफ़गानिस्तान के सटे हुए क्षेत्रों में बँटा हुआ है। यहाँ की राजधानी क्वेटा है। यहाँ के लोगों की प्रमुख भाषा बलूच या बलूची के नाम से जानी जाती है। 1944 में बलूचिस्तान के स्वतन्त्रता का विचार जनरल मनी के विचार में आया था पर 1947 में ब्रिटिश इशारे पर इसे पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। 1970 के दशक में एक बलूच राष्ट्रवाद का उदय हुआ जिसमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतन्त्र करने की माँग उठी।
उदयशंकर भट्ट अध्यापनकाल में ही आपमें नाटक लिखने की रूचि विकसित हुई और सन् १९२१-२२ में आपने 'असहयोग और स्वराज' तथा 'चितरंजनदास' शीर्षक से नाट्य-रचनाएँ लिखीं और उन्हें मंच पर प्रस्तुत भी किया। इसके पूर्व आप ब्रजभाषा में कविताएँ लिखना प्रारम्भ कर चुके थे। तीसरे दशक में आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संचालित स्वतंत्रता आंदोलनों में भी सहभागी होते रहे और इस अवधि में सशस्त्र क्रांति की चेष्टा करने वालों से भी आपका संपर्क रहा। सन् १९४७ में भारत-विभाजन के उपरान्त आप लाहौर छोड़कर दिल्ली चले आए और देश को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् आप आकाशवाणी में सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। कुछ वर्षों के उपरान्त आप आकाशवाणी के नागपुर और जयपुर केन्द्रों में प्रोड्यूसर के पद पर कार्य करते रहे। सेवामुक्त होने पर अपने जीवन के अंतिम दिनों में आप स्वतंत्र रूप से अपने घर पर ही लेखन कार्य करते रहे।
काफ़िरिस्तान काफ़िरिस्तान अफगानिस्तान का एक प्रांत है जिसके उत्तर में बदख़्शाँ का प्रदेश, उत्तर-पूर्व में चित्राल तथा दक्षिण-पूर्व में कुनार की घाटी है। सन्‌ 1885-86 से पहले इस पर्वतीय प्रदेश के बारे में बहुत कम ज्ञान था। काफ़िर लोगों का यह देश 1859 ई. तक पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहा। इसके पश्चात्‌ काबुल के अमीर अब्दुर्रहमान ने इस भाग को अपने अधिकार में कर लिया तथा यहाँ के निवासियों को इस्लाम धर्म का समर्थक बना लिया।
बिनोदबिहारी चौधुरी बिनोदबिहारी चौधुरी ( (; 10 जनवरी 1911 – 10 अप्र्रैल 2013 ) भारत के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे। स्वतन्त्रता के पश्चात वे बांग्लादेश में सामाजिक कार्य में संलग्न रहे। वे चटगाँव विद्रोह में भाग लेने के लिए प्रसिद्ध हैं।
नारोमुरार सन 1947 इसवी के स्वतन्त्रता आगमन के पूर्व, बिहार, ब्रिटिश राज के अधीन प्रान्तों में से एक था। बेहतर शाशन व्यवस्था के लिए एक प्रान्त कई हिस्सों में विभाजित थी, प्रत्येक भाग का शाशन किसी न किसी जमींदार के अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया, नारोमुरार, टिकारी महाराज के अधिकार क्षेत्र में आने वाले दक्षिणी बिहार के 2046 गांवो में से एक था। 1764 इसवी में बक्सर जो तब बंगाल प्रेसीडेंसी के अंतर्गत था, में संयुक्त बंगाल के नवाब-मुग़ल व् अवध नवाब के साथ हुए बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत के बाद 1973 इसवी में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जमींदारों के बीच परमानेंट सेटलमेंट एक्ट नामक, भूमि से आने वाले राजश्व को सुनिश्चित करने हेतु एक समझौता हुआ। इस समझौते से पूर्व बंगाल, बिहार व् ओडिशा के जमींदारों के पदाधिकारी मुग़लों की ओर से आधिकारिक तौर पर राजश्व वसूली किया करते थे।
भारत में ब्रिटिश राज इनके अतिरिक्त मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित कुछ लघु प्रान्त भी थे: देशी राज्य, या रियासत, बिरिटिश राज के साथ सहायक गठबंधन के अधीन, एवं स्वदेशी भारतीय शासक द्वारा शासित एक संप्रभु इकाई को कहा जाता था। अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के समय 565 रियासत अस्तित्व में थे। यह देशी राज्य ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे, क्यूंकी वह सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं आते थे। ब्रिटिश शासकों को मान्यता देकर, या उनसे मान्यता छीन कर राज्यों की आंतरिक राजनीति पर अपना प्रभाव कायम रखते थे।
असम प्रांत जब 1 9 46 में प्रांतीय विधायिकाओं के नए चुनाव बुलाए गए, तो कांग्रेस ने असम में बहुमत जीता और बोर्डोली फिर से मुख्यमंत्री थे। भारत की आजादी से पहले, 1 अप्रैल 1946 को, असम प्रांत को आत्म-शासन दिया गया था और 15 अगस्त 1947 को यह भारतीय संघ का हिस्सा बन गया।. 1947 में भारत की आजादी के बाद भी बोर्डोली मुख्यमंत्री के रूप में जारी रहे।
बलूचिस्तान (पाकिस्तान) बलूची लोगों का माना है कि उनका मूल निवास सीरिया के इलाके में थे और उनका मूल सेमेटिक (अफ़्रो-एशियाटिक) है। आज का दक्षिणी बलूचिस्तान ईरान के कामरान प्रांत का हिस्सा था जबकि उत्तर पूर्वी भाग सिस्तान का अंग है। सन् 652 में मुस्लिम खलीफ़ा उमर ने कामरान पर आक्रमण के आदेश दिए और यह इस्लामी खिलाफ़त (ख़िलाफ़त) का अंग बन गया। पर उमर ने अपना साम्राज्य कामरान तक ही सीमित रखा। अली के खिलाफ़त में पूरा बलूचिस्तान, सिन्धु नदी के पश्चिमी छोर तक, खिलाफत के अन्तर्गत आ गया। इस समय एक और विद्रोह भी हुआ था। सन् 663 में हुए विद्रोह में कलात राशिदुन खिलाफ़त के हाथ से निकल गया। बाद में उम्मयदों ने इसपर कब्जा कर लिया। इसके बाद यह मुगल हस्तक्षेप का भी विषय रहा पर अन्त में ब्रिटिश शासन में शामिल हो गया। 1944 में इसे स्वतन्त्र करने का विचार भी अंग्रेजों के मन में आया था पर 1947 में यह स्वतन्त्र पाकिस्तान का अंग बन गया।
भारत के राजवंशों और सम्राटों की सूची 12. पाल्डेन थोंडुप नामग्यालसाम्राज्य परिवार की दो शाखाओं के बीच विभाजित (1707-1710) हुआ; और विभाजन को 1731 में औपचारिक रूप दिया गया।"1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय अधिराज्य में विलय कर दिया गया।"तकनीकी रूप से वे सम्राट नहीं थे, लेकिन वंशानुगत प्रधानमंत्री थे, हालांकि वास्तव में वे छत्रपति शाहु की मृत्यु के बाद महाराजा के बजाय शासन करते थे, और मराठा परिसंघ के उत्तराधिकारी होते थे।शिवाजी महाराज के भाई के वंशज; स्वतंत्र रूप से शासन करते थे और मराठा साम्राज्य के साथ कोई औपचारिक संबंध नहीं था।"1799 में अंग्रेजों द्वारा इस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था।""13 मार्च 1854 को डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स के तहत राज्य को अंग्रेजों ने विलय कर लिया था।""1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, राज्य भारत अधिराज्य में शामिल हो गया। राजतंत्र 1948 में समाप्त हो गया था, लेकिन यह उपाधि 1961 से इंदौर की महारानी उषा देवी महाराज साहिबा होल्कर १५वीं बहादुर के पास है।""1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, राज्य भारत के अधिराज्य में शामिल हो गया।"पहले और दूसरे आंग्ल-सिख युद्धों (1845-1849) के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया।
उत्तराखण्ड का इतिहास निःसंदेह आधुनिक शिक्षा तथा जागरूकता ने गढ़वालियों को भारत की मुख्यधारा में अपना योगदान देने में बहुत सहायता की। उन्होंने आजादी के संघर्ष तथा अन्य सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया। आजादी के पश्चात १९४७ ई. में गढ़वाल उत्तर प्रदेश का एक जिला बना तथा २००१ में उत्तराखण्ड राज्य का जिला बना।
भारतीय मानक समय 1947 में स्वतन्त्रता के पश्चात भारत सरकार ने पूरे देश के लिए सरकारी समय के रूप "भारतीय मानक समय" को स्थापित कर दिया, हालाँकि कोलकाता और मुम्बई 1955 तक अपने स्थानीय समय (बॉम्बे समय के रूप में जाना जाता है) को बनाए रखा है। सेंट्रल वेधशाला चेन्नई से एक स्थान पर ले जाया गया था, भारतीय समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से निर्धारित होता है।, इसलिए कि यह सम्भव के रूप में UTC +5:30 के करीब होगा।  1962 के भारत-चीन युद्ध तथा 1964 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अल्प समय के लिए डेलाइट सेविंग टाइम का उपयोग किया गया था।
ब्रिटिश राज इनके अतिरिक्त मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित कुछ लघु प्रान्त भी थे: देशी राज्य, या रियासत, बिरिटिश राज के साथ सहायक गठबंधन के अधीन, एवं स्वदेशी भारतीय शासक द्वारा शासित एक संप्रभु इकाई को कहा जाता था। अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के समय 565 रियासत अस्तित्व में थे। यह देशी राज्य ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे, क्यूंकी वह सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं आते थे। ब्रिटिश शासकों को मान्यता देकर, या उनसे मान्यता छीन कर राज्यों की आंतरिक राजनीति पर अपना प्रभाव कायम रखते थे।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (पंजाबी में:ਪਂਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਚ ਅਦਾਲਤ)भारत के पंजाब और हरियाणा प्रान्त और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का न्यायालय हैं। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। हरियाणा का उच्च न्यायालय की स्थापना चण्डीगढ़ में कब हुई थी 1966
देवबन्दी इसी प्रकार असंख्यक तथ्य ऐसे हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि दारुल उलूम देवबन्द स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भी देशप्रेम पाठ पढ़ाता रहा है जैसे सन 1947 ई. में भारत को आज़ादी तो मिली, परन्तु साथ-साथ नफरतें आबादियों का स्थानांतरण व बंटवारा जैसे कटु अनुभव का समय भी आया, परन्तु दारुल उलूम की विचारधारा टस से मस न हुई। इसने डट कर इन सबका विरोध किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के संविधान में अपना समर्थन व्यक्त कर पाकिस्तान का विरोध किया तथा अपने देशप्रेम व सेकुलरता का उदाहरण दिया। आज भी दारुल उलूम अपने देेेेेेेशप्रेम की विचार धारा के लिए संपूर्ण भारत में मशहूर है।
ब्रिटिशकालीन भारत के रियासतों की सूची १९४७ में भारत की आज़ादी के समय अंग्रेज़ सरकार ने "इण्डियन इन्डिपेंडेंस ऐक्ट" के तहत सभी रियासतों को ३ विकल्पों के साथ छोड़ा था भारत या पाकिस्तान में विलय या स्वतन्त्र रहना। अधिकतर राज्यों ने भारत या पाकिस्तान में विलय को स्वीकार कर लिया सिवाए हैंदराबाद, जुनागढ़, जम्मू-कश्मीर, बिलासपुर, भोपाल और त्रावणकोर के जिन्होंने पहले आज़ाद रहने का फ़ैसला लिया था। बाद में इन सभी राज्यों को भारत या पाकिस्तान में मिला लिया गया। नव स्वतंत्र भारत में एजेंसियों को " भाग-B " के राज्यों का दर्जा दिया गया (उदाहरणस्वरूप: "सेंट्रल इण्डिया एजेंसी" बन गया "मध्य भारत राज्य")। इन राज्यों के मुखिया को राज्यपाल नहीं राजप्रमुख कहा जाता था। १९६२ तक "राज्य पुनर्गठन अयोग" के सुझाव पर अमल करते हुए भारत सरकार ने राज्यों को पुनर्गठित कर मौजूदा स्थिति में लाया। परिणामस्वरूप सारी रियासतों को स्वतंत्र भारत के राज्यों में विलीन कर लिया गया। इस तरह रियासतों का अंत हा गया।
जैसलमेर जैसलमेर भारत के राजस्थान प्रांत का एक शहर है। भारत के सुदूर पश्चिम में स्थित थार के मरुस्थल में जैसलमेर की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल के प्रारंभ में ११७८ ई. के लगभग यदुवंशी भाटी के वंशज रावल-जैसल द्वारा की गई थी। रावल जैसल के वंशजों ने यहाँ भारत के गणतंत्र में परिवर्तन होने तक बिना वंश क्रम को भंग किए हुए ७७० वर्ष सतत शासन किया, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। जैसलमेर राज्य ने भारत के इतिहास के कई कालों को देखा व सहा है। सल्तनत काल के लगभग ३०० वर्ष के इतिहास में गुजरता हुआ यह राज्य मुगल साम्राज्य में भी लगभग ३०० वर्षों तक अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम रहा। भारत में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना से लेकर समाप्ति तक भी इस राज्य ने अपने वंश गौरव व महत्व को यथावत रखा। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात यह भारतीय गणतंत्र में विलीन हो गया। भारतीय गणतंत्र के विलीनकरण के समय इसका भौगोलिक क्षेत्रफल १६,०६२ वर्ग मील के विस्तृत भू-भाग पर फैला हुआ था। रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों में स्थित होने के कारण यहाँ की जनसंख्या बींसवीं सदी के प्रारंभ में मात्र ७६,२५५ थी।
दिल्ली स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का प्रवासन हुआ, इससे दिल्ली के स्वरूप में आमूल परिवर्तन हुआ। विभिन्न प्रान्तो, धर्मों एवं जातियों के लोगों के दिल्ली में बसने के कारण दिल्ली का शहरीकरण तो हुआ ही साथ ही यहाँ एक मिश्रित संस्कृति ने भी जन्म लिया। आज दिल्ली भारत का एक प्रमुख राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र है।
उमा नेहरू उन्होंने दांडी मार्च और भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया जिसके पश्चात् उन्हें बन्दी कर लिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात् वो दो बार उत्तर प्रदेश के सीतापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुईं। वर्ष १९६२ से अपने निधन तक वो राज्य सभा सांसद रहीं।
बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्रता-प्राप्ति तथा विभाजन के पश्चात्, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, १९४७ के अंतर्गत, बंगाल को विभाजित कर, पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान अधिराज्य के अंतर्गत कर दिया गया। इसी अधिनियम के बंगाल उच्च न्यायालय आदेश के तहत पूर्वी बंगाल की न्यायिका के उच्च न्यायालय को ढाका में, पूर्वी पाकिस्तान पर न्यायाधिकार के लिए एक भिन्न अदालत के तौर पर स्थापित किया गया। इस अदालत को ढाका हाई कोर्ट भी कहा जाता था। इसे अपीलीय एवं मूल न्यायाधिकार से सबल किया गया था। पाकिस्तान के १९५६ के संविधान के परवर्तन के पश्चात् पाकिस्तान की सर्वोच्चन्यायालय को पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान युक्त देश की शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया। इस व्यवस्था में, ढाका उच्च न्यायालय पूर्वी पाकिस्तान की उच्चतम अदालत थी। तत्पश्चात् बांग्लादेश की स्वतंत्रता एवं बांग्लादेश के संविधान की पराकाष्ठा के बाद, संविधानिक प्रावधानों के तहत, बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसे संविधान के अनुसार, बांग्लादेश की शीर्ष अदालत होने का पद प्राप्त है।
भारत का राजनीतिक एकीकरण सन् 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भारत स्वतंत्र रियासतों में बंटा हुआ था। 15 अगस्त 1947 की तारीख लार्ड लुई माउण्टबेटन ने जानबूझ कर तय की थी क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा समर्पण करने की दूसरी वर्षगांठ थी। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तब माउण्टबेटन सेना के साथ बर्मा के जंगलों में थे। इसी वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए माउण्टबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के लिए तय किया था। किन्तु भोपाल के लोगों को भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए बाद में दो साल और इंतजार करना पड़ा था। तब सरदार पटेल ने लगभग 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा और भारत को मौजूदा स्वरूप दिया। एक कुशल प्रशासक होने के कारण कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें ’लौह पुरुष‘ के रूप में भी याद करता है।
इसरार अहमद अहमद ने स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम छात्र संघ के लिए संक्षेप में काम किया और 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के बाद, इस्लामी जमीयत-ए-तलबा के लिए और फिर 1950 में अबुल अला मौदूदी के नेतृत्व में जमात-ए-इस्लामी में शामिल हुए, लेकिन छोड़ दिया पार्टी जब 1957 में चुनावी राजनीति में भाग लेने के लिए चुना गया। अहमद ने अप्रैल 1957 में जमात-ए-इस्लामी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होने के कारण, उनका मानना ​​था कि जमात द्वारा अपनाई गई क्रांतिकारी कार्यप्रणाली के साथ अपूरणीय था। इस्लाम और दर्शन में उनकी रुचि आगे बढ़ी और बाद में वे 1960 के दशक में सिंध प्रांत के कराची चले गए। जहाँ उन्होंने कराची विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
काशीपुर, उत्तराखण्ड काशीपुर में अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध तक चन्द राजवंश का शासन रहा। १७७७ में काशीपुर के अधिकारी, नन्द राम ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और काशीपुर राज्य की स्थापना की। इसके २४ वर्ष बाद १८०१ में काशीपुर के तत्कालीन शासक, शिव लाल ने यह राज्य अंग्रेज़ों को सौंप दिया था, जिसके बाद काशीपुर ब्रिटिश भारत में एक राजस्व मण्डल बन गया। इसी समय में काशीपुर राज्य के राजकवि गुमानी पन्त ने इस नगर की विशेषताओं पर एक कविता भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने नगर में बहती ढेला नदी, और मोटेश्वर महादेव मन्दिर का वर्णन किया है। १८१४ में आंग्ल गोरखा युद्ध छिड़ने पर ब्रिटिश सेना ने काशीपुर में पड़ाव डाला था, और कुमाऊँ क्षेत्र के अपने सभी अभियानों के लिए इस नगर का प्रयोग आधार पड़ाव के रूप में किया था। १० जुलाई १८३७ को काशीपुर को मुरादाबाद जनपद में शामिल किया गया और फिर १९४४ में बाजपुर, काशीपुर तथा जसपुर नगरों को काशीपुर नामक एक परगना में पुनर्गठित किया गया। काशीपुर को बाद में संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध के तराई जनपद का मुख्यालय बनाया गया। १८९१ में नैनीताल तहसील को कुमाऊँ जनपद से स्थानांतरित कर तराई के साथ मिला दिया गया, और फिर इसके मुख्यालय को काशीपुर से नैनीताल में लाया गया था। १८९१ में ही कुमाऊँ और तराई जनपदों का नाम उनके मुख्यालयों के नाम पर क्रमशः अल्मोड़ा तथा नैनीताल रख दिया गया, और काशीपुर नैनीताल जनपद में एक तहसील तथा परगना भर रह गया। २० वीं सदी के प्रारम्भ में काशीपुर नगर रेल नेटवर्क से भी जुड़ गया था। रेल निर्माण के बाद नगर के विकास में तेजी आयी, और काशीपुर तथा रामनगर कुमाऊँ के प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बनकर उभरे। १९४७ में भारत की स्वतंत्रता के बाद काशीपुर और नैनीताल जनपद के अन्य भाग संयुक्त प्रांत का हिस्सा बनें रहे, जिसका नाम बाद में उत्तर प्रदेश राज्य हो गया था।
भारत में इस्लाम 1947 में भारत विभाजन के दौरान विशाल जनसंख्या का आदान-प्रदान हुआ और पंजाब का ब्रिटिश भारतीय प्रांत दो भागों में विभाजित हुआ और पश्चिमी भागों को पाकिस्तान के डोमिनियन को दिया गया, जबकि पूर्वी भागों यूनियन ऑफ इंडिया को दिया गया।  5.3 मिलियन मुसलमान भारत से पाकिस्तान के पश्चिम पंजाब में चले गए, 3.4 मिलियन हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत के पूर्वी पंजाब में स्थानांतरित हुए., इतने बड़े पैमाने पर प्रवास और दोनों सीमाओं में होने वाले भीषण हिंसा और हत्या को रोकने में नवगठित सरकारें पूरी तरह से असमर्थ थीं। मोटे तौर पर मौतों की संख्या लगभग 500,000 थीं और मौतों की अनुमानित संख्या कम से कम 200,000 और अधिक से अधिक 1,000,000 थी। पंजाब के अधिकतर सिख अपने आप के इस्लाम धर्म का हिस्सा मानते है, इसी कारण कोई प्रतिकुल प्रभाव नही पड़ा।न
कपूरथला राज्य कपूरथला राज्य ब्रितानी काल में भारत की एक देशी रियासत थी जिसकी राजधानी कपूरथला था। इसका शासन पंजाब के आहलूवालिया सिख शासकों के द्वारा होता था। इसका क्षेत्रफल था। सन १९०१ की जनगणना के अनुसार इस राज्य की जनसंख्या 314,341 थी और इसके अन्तर्गत 167 गाँव थे। सन 1930 में यह राज्य पंजाब स्टेट एजेन्सी का भाग बना तथा भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त सन १९४७ में भारत में विलीन हो गया।
पूर्वी बंगाल पूर्वी बंगाल बंग भंग के समय बंगाल के पूर्वी भाग के लिए प्रयुक्त शब्द है। १९४७ में स्वतंत्रता के बाद यह भाग पाकिस्तान का भाग बना और वर्तमान में इसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
बीजू पटनायक पटनायक का जन्म गंजाम के भंज नगर में हुआ था।उनके माता पिता का नाम लक्ष्मीनारायण और आशालता पटनायक था। शिक्षा कटक के रावेनशॉ कॉलेज में हुआ था। विमानन उद्योग में रुचि के कारण वह अपने कॉलेज छोड़ दिए और एक पायलट के रूप में प्रशिक्षित हुए। पटनायक निजी एयरलाइनों के साथ उड़ान भरी लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू में वह रॉयल इंडियन एयर फोर्स में शामिल हो गए। बीजू पटनायक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी के दौरान जवाहर लाल नेहरू के साथ मुलाकात की और उनके विश्वस्त मित्रों में से एक बन गए। डच २१ जुलाई १९४७ पर सुकर्णो इंडोनेशियाई स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास किया था, तबके राष्ट्रपति जुलाई १९४७ में नेहरू द्वारा आयोजित पहली इंटर-एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए सजाहरिर, इंडोनेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री को आदेश दिया। डच के इंडोनेशियाई समुद्र और हवाई मार्गों पर पुर्ण नियंत्रित के कारण रूप सजाहरिर भारत जाने में असमर्थ रहे।  बीजू पटनायक और उनकी पत्नी जावा के लिए उड़ान भरी और एक डकोटा पर सुल्तान सजाहरिर बाहर लाया और 24 जुलाई 1947 को सिंगापुर के माध्यम से भारत पहुंचे। बहादुरी के इस कृत्य के लिए, पटनायक को इंडोनेशिया की मानद नागरिकता दी गई और भूमि पुत्र से सम्मानित किया गया,उच्चतम इंडोनेशियाई पुरस्कार, शायद ही कभी एक विदेशी को दी गई।
महाराष्ट्र ब्रिटिश शासन के कारण उनके भेदभावपूर्ण नीतियों के सामाजिक सुधारों और बुनियादी सुविधाओं के साथ ही विद्रोह में सुधार के द्वारा चिह्नित किया गया था। २० वीं सदी की शुरुआत में, आजादी के लिए संघर्ष बाल गंगाधर टिलक और विनायक दामोदर सावरकर जैसे चरमपंथियों और जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजशाह मेहता और दादाभाई नौरोजी जैसे नरमपंथियों के नेतृत्व में आकार ले लिया। १९४२ में भारत छोड़ो आंदोलन के क्षेत्र में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन और हमलों द्वारा चिह्नित किया गया था जो गांधी द्वारा बुलाया गया था। 'भारत छोड़ो' के लिए अंग्रेजों को अल्टीमेटम मुंबई में दी गई और सत्ता के हस्तांतरण और १९४७ में भारत की आजादी में हुआ था। बी जी खेर त्रिकोणीय बहुभाषी मुंबई प्रेसीडेंसी के पहले मुख्यमंत्री थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद, कोल्हापुर सहित डेक्कन राज्य अमेरिका, १९५० में पूर्व मुंबई प्रेसीडेंसी से बनाया गया था जो बम्बई राज्य में एकीकृत कर रहे थे। १९५६ में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम भाषायी तर्ज पर भारतीय राज्यों को पुनर्गठित किया और मुंबई प्रेसीडेंसी राज्य मध्य प्रांत और बरार से तत्कालीन हैदराबाद राज्य और विदर्भ क्षेत्र से मराठवाड़ा (औरंगाबाद डिवीजन) के मुख्य रूप से मराठी भाषी क्षेत्रों के अलावा द्वारा बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, मुंबई राज्य के दक्षिणी भाग मैसूर एक को सौंप दिया गया था।
कुलदीप बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई (जन्म 22 सितंबर, 1968) भारत के हरियाणा प्रांत के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं। वे हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के सुपुत्र हैं। पहले वे काँग्रेस में थे, किंतु बाद में उन्होंने अलग होकर हरियाणा जनहित काँग्रेस का गठन किया जिसके वे वर्तमान में अध्यक्ष हैं।
पाकिस्तान का इतिहास पाकिस्तान शब्द का जन्म सन् 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली के द्वारा हुआ। इसके पहले सन् 1930 में शायर मुहम्मद इक़बाल ने भारत के उत्तर-पश्चिमी चार प्रान्तों -सिन्ध, बलूचिस्तान, पंजाब तथा अफ़गान (सूबा-ए-सरहद)- को मिलाकर एक अलग राष्ट्र का मांग की थी। 1947 अगस्त में भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। उस समय पाकिस्तान में वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों सम्मिलित थे। सन् 1971 में भारत के साथ हुए युद्ध में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा (जिसे उस समय तक पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था) बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र हो गया। आज का पाकिस्तानी भूभाग कई संस्कृतियों का गवाह रहा है।
भारत का योजना आयोग आयोग के संयोजन में अपनी स्थापना के बाद से काफी परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्ष होने के साथ, समिति में एक नामजद उपाध्यक्ष भी होता है, जिसका रैंक एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। मनमोहन सिंह नीत कांग्रेस सरकार के दौरान 2014 में श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। इसके बाद की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस आयोग को उदारिकरण के नए दौर में अप्रासंगिक मानते हुए इसे समाप्त कर दिया।
राजीव कुमार (अर्थशास्त्री) राजीव कुमार (जन्म 6 जुलाई 1951) एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वह पुणे में गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के चांसलर और एक गैर-लाभकारी शोध संगठन के संस्थापक निदेशक हैं।
नीति आयोग नीति आयोग (राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍थान) भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्‍थान है जिसे योजना आयोग के स्‍थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्‍थान के सम्बन्ध में जानकारी देने वाला मन्त्रिमण्डल का प्रस्‍ताव जारी किया गया। यह संस्‍थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएँ प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्‍मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग, केन्‍द्र और राज्‍य स्‍तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के सम्बन्ध में प्रासंगिक महत्‍वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्‍ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्‍ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय आयात, देश के भीतर, साथ ही साथ अन्‍य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्‍ट विषयों पर आधारित समर्थन से सम्बन्धित मामले शामिल होंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कान्त हैं। नीति आयोग के सदस्यों में विवेक देवराय, वी॰के॰ सारस्वत, रमेश चन्द्र और विनोद पाल शामिल हैं।  योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अन्तर है कि इससे केन्द्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा।
भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ 1947 से 2017 तक, भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। इसे योजना आयोग (1951-2014) और नीति आयोग (2015-2017) द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित की गई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया था। पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री के साथ, आयोग के पास एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता था, जिसका ओहओह एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता था। मोंटेक सिंह अहलूवालिया आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे (26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया)। बारहवीं योजना का कार्यकाल मार्च 2017 में पूरा हो गया। चौथी योजना से पहले, राज्य संसाधनों का आवंटन पारदर्शी और उद्देश्य तंत्र के बजाय योजनाबद्ध पैटर्न पर आधारित था, जिसके कारण 1969 में गडगिल फॉर्मूला अपनाया गया था। आवंटन का निर्धारण करने के लिए तब से सूत्र के संशोधित संस्करणों का उपयोग किया गया है। राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता। 2014 में निर्वाचित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने योजना आयोग के विघटन की घोषणा की थी, और इसे नीति आयोग (अंग्रेज़ी में पूरा नाम "नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया" है) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
अरविंद पणगरिया अरविंद पणगरिया भारत सरकार के अंतर्गत आनेवाली नीति आयोग के एक उपाध्यक्ष है।
मोनटेक सिंह आहलूवालिया मोनटेक सिंह आहलूवालिया (जन्म 24 नवंबर 1943) एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं और पूर्व यूपीए सरकार के समय वे भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, यह दर्जा मंत्रिमंडल के एक मंत्री के बराबर है।
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सन 1989 से पहले चुनाव आयोग एक सदस्य था। सन 1989 में कांग्रेस सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए परंतु राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इस फैसले को बदल दिया।1अक्टूबर 1993को केन्द्र सरकार ने दो नए चुनाव आयुक्तों कृषि सचिव एस० एस० गिल और विधि आयोग के सदस्य जी० वी० जी० कृष्णामूर्ति की नियुक्ति कर चुनाव आयोग को 3 सदस्य बनने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। दिसंबर 1993 को संसद में चुनाव आयोग को सदस्य बनाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया।
राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग इसकी स्थापना 11 मई 2000 में हुई थी। भारत के प्रधान मंत्री इसके अध्यक्ष तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री, संबंधित विभागों के सचिव, प्रख्यात चिकित्सक, जनसांख्यिकी और नागरिक समाज के प्रतिनिधि आयोग के सदस्य हैं।
सिंधुश्री खुल्लर सिंधुश्री खुल्लर नीति आयोग की पूर्व मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इससे पहले भारत के योजना आयोग में सचिव के पद पर रह चुकी खुल्लर की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 9 जनवरी 2015 को नव-निर्मित राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी॰ई॰ओ॰) के रूप में की गयी। खुल्लर 1975 बैच की आइ॰ए॰एस॰ अधिकारी हैं और योजना आयोग में इनकी नियुक्ति वर्ष 2012 में हुई थी। इससे पहले नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ही योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाने की घोषणा की थी।
धनन्जय रामचन्द्र गाडगिल धनन्जय रामचन्द्र गाडगिल, जो कि डी॰ आर॰ गाडगिल के नाम से भी जाने जाते हैं, एक भारतीय अर्थशास्त्री, संस्था निर्माता तथा भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। वे गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे के संस्थापक निर्देशक तथा गाडगिल योजना के रचयिता थे, जो कि चौथी तथा पाँचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का आधार था। उन्हें महाराष्ट्र में किसानों के सहकारिता आन्दोलन के विकास का भी श्रेय जाता है। भारत सरकार ने इनकी अमूल्य सेवाओं के देखते हुए २००८ में इनके सम्मान में स्मरणीय डाक टिकट जारी किया था।
राधाकृष्ण आयोग • शिक्षा से सम्बंधित नीतिया बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होगा और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्यों में लागू करेंगी ।
राधाकृष्ण आयोग राधाकृष्ण आयोग या जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते है भारत सरकार द्वारा नवम्बर १९४८ में भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त किया गया था। यह आयोग ४ नवम्बर १९४८ को नियुक्त किया गया था । इस आयोग ने २५ अगस्त, १९४९ को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी । डॉ. राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे इस लिये इसे राधाकृष्णन आयोग के रूप में जाना जाता है। यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था । इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है क्यूंकि इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था, संरचना की जाँच करना और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इस के सन्दर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सझुाव देना था ।  जाँच के विषय इस प्रकार थे...
केन्द्रीय सतर्कता आयोग आयोग में एक अध्यक्ष व दो सतर्कता आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व केन्द्रीय गृहमंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो), तक होता है। अवकाश प्राप्ति के बाद आयोग के ये पदाधिकारी केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं।