mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
मीरा चड्ढा बोरवांकर उनका जन्म और पढाई पंजाब के फाज़िलका जिले में हुआ। उन्होंने D.C Model School Fazilka में अपनी पढाई की थी। मीरा के पिता ओ.पी.चड्ढा बॉर्डर सिक्यूरिटी फ़ोर्स(BSF) में थे। उनकी पोस्टिंग फाज़िलका में ही थी। इसी दरमियान मीरा ने मेट्रिक तक शिक्षा फाज़िलका में पाई। इसके बाद 1971 में उनके पिता का तबादला हुआ।
मांटेसरी पद्धति इस शिक्षा का पाठ्यक्रम मुख्यत: चार भागों में विभाजित है-- कर्मेंद्रिय शिक्षण, ज्ञानेंद्रय शिक्षण, भाषा और गणित। कमेंद्रिय शिक्षण के अंदर कई प्रकार की "व्यावहारिक जीवन की क्रियाएँ, जैसे पानी उड़ेलना, कुर्सी उठाना, बटन खोलना आदि, आती हैं, जिनकी संख्या एक सौ के लगभग है। यद्यपि हर क्रिया का अपना विशेष प्रयोजन भी है, इनका साधारण उद्देश्य है बालक का गतिनियंत्रण, मांसामेशियों का संचालन, तथा संतुलन सिखाना। इन क्रियाओं का दूसरा साधारण उद्देश्य है बच्चे को आत्मनिर्भर बनाकर सही अर्थ में स्वतंत्र बनाना। ज्ञानेंद्रिय शिक्षण के लिये कई शिक्षण यंत्र हैं जिनमें स्वयं भूल का नियंत्रण या, सुधार होता है और जो बच्चे को स्वयं शिक्षा देनेवाले हैं। मांटेसरी के विचार में इस शिक्षा से न केवल ज्ञानेंद्रियाँ कुशाग्र होती हैं वरन् बालक का आत्मा संबंधी ज्ञानप्राप्ति में भी सहायता मिलती है। यह विचार अतिशयोक्तिपूर्ण माना गया है। भाषाशिक्षण में पढ़ने से पूर्व या प्राय: साथ साथ लिखने की शिक्षा आती है जिसके लिये रेगमाल के और लकड़ी के कटे अक्षरों का प्रयोग होता है। लिखने की तैयारी उन क्रियाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पहले ही हो जाती है जिनमें बालक अँगुलियों का विशेष प्रयोग करता है। "चित्र कार्ड" द्वारा बालक पढ़ना आरंभ करता है। गणित शिक्षा हेतु अंक सीढ़ियाँ "नंबर कार्ड्स", मोतियों का सामान आदि कई साधन हैं जिनके द्वारा बच्चों को गिनती और सरल अंकगणित के बाद शनै: शनै: भिन्न, दशमलव और रेखागणित का भी कुछ ज्ञान कराया जाता है। बालक की आवश्यकताओं की दृष्टि से यह पाठ्यक्रम कुछ अपूर्ण सा है। इसमें बच्चे के शारीरिक तथा समाजिक विकास और उसकी कल्पनात्मक एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों के लिये समुचित साधन नहीं है।
अशोक खेमका बंसीलाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी की सरकार के दौरान डॉ॰ खेमका का कई बार तबादले हुए। ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली इनलो की सरकार के दौरान डॉ॰ खेमका का पांच साल में नौ बार तबादला हुआ और निदेशक के रूप में श्रम एवं रोजगार रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग में 15 महीनों का कार्यकाल पूरा किया जो कि सेवा के 21 वर्षों के दौरान अपने सबसे लंबा समय है। भूपेंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार के दौरान डॉ॰ खेमका का कई बार तबादले हुए | हर बार खेमका ने अपने तबादले को ले कर मिडिया में सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की।
इनसीड केस विधि का उपयोग बड़े पैमाने पर शिक्षण की विधि के रूप में कक्षा में किया जाता है। इनसीड के प्रोफेसरों के द्वारा लिखा गया बिजनेस केस अध्ययन दूसरा सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला तरीका है, जिसका उपयोग हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के केस अध्ययन के बाद, विश्व स्तर पर बिजनेस स्कूलों के द्वारा कक्षाओं में किया जाता है।
पेट्रीसिया याप्प स्यू यिन याप्प का जन्म और पोषण सैंडकन, सबा, मलेशिया में हुआ था।  उच्च विद्यालय की शिक्षा पूर्ण करने के बाद, वह कुआलालंपुर के विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन करने चली गयी। १९९७ में, दूसरे सेमेस्टर के अध्ययन के दौरान उन्होंने बिना माता-पिता को बताए रॉयल मलेशियन एयर फोर्स कैडेट शिक्षण कार्यक्रम के लिए याचिका दायर की। पहले चरण की चयन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्होंने अपने माता-पिता को बताया और वे उनके कैरियर परिवर्तन के लिए सहमत हो गये।
मुनीश्वर दत्त उपाध्याय उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मुनीश्वर दत्त उपाध्याय ने जो प्रयास किया वह चिरस्मरणीय है। बेल्हा के मालवीय की उपाधि से विभूषित पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय कानून के जानकार होने के साथ ही शिक्षा से बेहद लगाव रखते थे। इसका परिणाम रहा कि उन्होंने जिले में लगभग दो दर्जन शिक्षण संस्थानों की स्थापना करके बेल्हा के मालवीय के रूप में अपनी पहचान बनाई। पंडित जी ने 22 शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा की अलख जगाई। उन्होंने बेल्हा से अशिक्षा को दूर करने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की ओर ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना था कि जिले का विकास शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। उन्होंने 1948 में अपनी करीबी पूर्व विधायक राजराज मिश्र के नाम पर रामराज इंटर कालेज पट्टी और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सैफाबाद की स्थापना की। ये उनकी पहली शिक्षण संस्था थी। इसके बाद जिले में बीस इंटर कालेज, दो डिग्री कालेज और दो जूनियर हाईस्कूल की स्थापना की। 1948-1983 के बीच जिले में इतने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करके देश के बच्चों को सही मार्ग दिखाया। इन शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी आज देश और विदेश के उच्च सेवाओं में कार्यरत हैं।  26 जून 1983 में मालवीय कहे जाने वाले भारत माँ के वीर सपूत पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय चिरनिद्रा में लीन हो गए। इनकी निधन कि खबर से पूरा देश शोकाकुल हो गया।
राजस्‍थान स्‍वास्‍थ्‍य विज्ञान विश्‍वविद्यालय इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत ज्ञान का प्रसार करना है । विश्वविद्यालय, अपने से संबद्ध विभिन्न सरकारी कॉलेजों (आयुर्विज्ञान, दंतचिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामैडिकल) में पढ़ रहे छात्रों और निजी कॉलेजों / संस्थानों को विभिन्न धाराओं में शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं को प्रदान करता है। विश्वविद्यालय में ही प्रणालीगत निर्देश, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक नेता बनाने की प्रक्रिया प्रयास करता है।
चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य ज्ञान के पारंपरिक और उभरते क्षेत्रों में उच्च शिक्षा, अनुसंधान और परामर्श को सुगम बनाना, बढ़ावा देना और उत्कृष्टता प्राप्त करना है। उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एनएमईआईसीटी परियोजना के तहत एक जीबीपीएस (ऑप्टिकल फाइबर) समर्पित लाइन के माध्यम से प्रदान किए गए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) से जोड़ा गया है। विश्वविद्यालय परिसर में वाई-फाई की सुविधा भी प्रदान की गई है। लॉक डाउन के दौरान और लॉक डाउन के बाद की अवधि में विश्वविद्यालय ने शिक्षण के ऑनलाइन मोड को अपनाया है। प्रवेश की प्रक्रिया भी ऑनलाइन है और संभावित छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों को सुनिश्चित करने के लिए,
सर्व शिक्षा अभियान इसमें कक्षा निर्माण, पानी की सुविधा, परिसर की दीवार, धोने का कमरा, अलग करने वाले दीवार, विद्युतीकरण और सिविल मरम्मत और मौजूदा सुविधा का पुनर्निर्माण शामिल हैं कोष के प्रमुख हिस्से को इनमें खर्च किया जाता है क्योंकि गांव के अधिकांश स्कूल दयनीय स्थिति और असुरक्षित हालत में हैं। स्थानीय सरकारी निकायों और पीटीए (पैरेंट टिचर्स एसोसिएशन) की मदद से सिविल निर्माण कार्य किए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के मूल में बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने को महत्वपूर्ण मानता है। विद्यालय की सुविधा सुधार के अलावा, मौजूदा स्कूल सुविधाओं के नज़दीक ही सीआरसी (क्लस्टर संसाधन केंद्र) और बीआरसी (ब्लॉक संसाधन केन्द्र) का निर्माण किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख पहल है। प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षा पद्धति, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा, मूल्यांकन पद्धति और अभिभावक प्रशिक्षण पर सतत शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण को प्राथमिक शिक्षकों के चयनित शिक्षक समूह को दी जाती है जिसे बाद में संसाधन व्यक्ति कहा जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण के पीछे प्रमुख विचार शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के नए विकासक्रम के साथ शिक्षकों को अद्यतन करना है।
अशोक खेमका मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार के दौरान डॉ॰ खेमका का कई बार तबादले हुए 2017 नवम्बर में अशोक खेमका 26 वर्षों की जॉब में 51 बार तबादला हुआ है यह तबादला भाजपा सरकार के शाशन काल में 6 या 7 बार हो रहा है। अब की बार इन्हें इनके सबसे बड़े हितेषी अनिल विज के विभाग में किया गया है।
विश्व-भारती विश्वविद्यालय गुरु-शिष्य सम्बन्धों पर विचार करते हुए टैगोर ने आधुनिक किशोर की समस्याओं का सहृदयता से अध्ययन किया और अपना दृढ़ मत व्यक्त किया कि शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए जेल और मिलिट्री की बैरकों का कठोर अनुशासन काम नहीं दे सकता, यह तो अध्यापकों की प्रतिष्ठा पर भी आघात होगा। विद्यार्थियों से यह आशा करना ही गलत है वे अध्यापकों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा किसी सामन्त के दरबारी करते हैं। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षा में आदान-प्रदान की प्रक्रिया यदि पारस्परिक सम्मान की भावना से युक्त हो तो अनुशासन की समस्या स्वयमेव सुलझ जाएगी।
मेंहदीपुर गाँव, कन्नौज (कन्नौज) मेहंदीपुर गाँव मे एक सरकारी प्राथमिक विद्द्यालय शिक्षण संस्थान है और एक मौजा में है । इसके आंगें की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को कन्नौज जाना पड़ता है । गाँव के पास ही ऋषि नगर में एक निजी शिक्षण संस्थान है जो 10+2 तक कि शिक्षा प्रदान करता है ।
भारतीय शिक्षण मण्डल भारतीय शिक्षण मंडल शिक्षा में पुनः भारतीयता प्रतिष्ठित करने में कार्यरत एक अखिल भारतीय संगठन है। शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम एवं पद्धत्ति तीनों भारतीय मूल्यों पर आधारित, भारत केन्द्रित तथा भारत हित की हो, इस दृष्टि से संगठन वैचारिक, शैक्षिक और व्यावहारिक गतिविधियों का नियमित आयोजन करता है। इस निमित्त भारतीय शिक्षा मंडल ने अनुसन्धान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन तथा इन सभी के लिए संगठन - ऐसी एक पञ्चआयामी कार्यप्रणाली विकसित की है।
सैनिक मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व - सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ बनाने वाले तत्वों से तात्पर्य उन परिस्थितियों एवं अवस्थाओं से है जो शिक्षण की प्रक्रिया को दृढ़ बनाती है एवं जिनके अभाव में शैक्षिक प्रक्रिया निर्बल या असम्भव हो जाती है। सीखने की प्रक्रिया को इस प्रकार से प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं
भाषा-शिक्षण भाषा-शिक्षण या भाषा शिक्षाशास्त्र शिक्षण के सिद्धान्तों और तकनीकों से संबंधित अनुशासन है।  भाषा-शिक्षण में तीन चरण होते हैं । आधुनिक काल में 1800 के दशक के अंत में और अधिकांश 1900 के दशक में, यह आमतौर पर विधि के संदर्भ में कल्पना की गई थी। 1963 में, मिशिगन विश्वविद्यालय के भाषाविज्ञान के प्रोफेसर एडवर्ड मेसन एंथोनी जूनियर ने उन्हें तीन स्तरों में वर्णित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की: "दृष्टिकोण, विधि और तकनीक" । 1982 में रिचर्ड्स और रोजर्स द्वारा इसे "दृष्टिकोण", "डिजाइन" और "प्रक्रिया के" लिए विस्तारित किया गया है।
सुचेता कृपलानी सुचेता कृपलानी का जन्म हरियाणा  के अंबाला शहर में सम्पन्न बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता सरकारी चिकित्सक थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कई स्कूलों में पूरी हुई क्योंकि हर दो-तीन वर्ष में पिता का तबादला होता रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से उन्होंने इतिहास विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की।
भारत की शिक्षा प्रणाली भारतीय संविधान के निर्माण के समय सन् १९४४ से शिक्षा तथा विश्वविद्यालय राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए। केंद्र की गतिविधियों का केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्व की वैज्ञानिक और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के परस्पर समन्वय तथा उच्च शिक्षा अथवा अनुसंधान एवं वैज्ञानिक और प्राविधिक संस्थाओं के मानकों के संकल्प तक सीमित कर दिया गया। व्यावसायिक तथा श्रमिकों को प्राविधिक शिक्षण केंद्र तथा राज्यों की समवर्ती सूची में रखा गया।
कृषि विस्तार सामान्यतया विस्तार के दो स्तर माने जाते हैं, विस्तार शिक्षा और विस्तार सेवा। इन दोनों स्तरों पर विस्तार एक-दूसरे से संबंधिात है परंतु साथ ही वे अपनी-अपनी अलग पहचान बनाए रखते हैं। विस्तार शिक्षा - विस्तार शिक्षा - विस्तार शिक्षा की भूमिका सामान्यतः उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा निष्पादित की जाती है जैसे कृषि और अन्य विश्वविद्यालय और कॉलेज, आईसीएआर संस्थान, गृह विज्ञान कॉलेज और शीर्षस्थ प्रशिक्षण और विस्तार संगठन। विश्वविद्यालय स्तर पर विस्तार शिक्षण और अनुसंधान से एकीकृत है, जबकि अनुसंधान स्तर पर, विस्तार अनुसंधान से एकीकृत है। अन्य शीर्षस्थ स्तर के संगठनों में, विस्तार सामान्यतया विस्तार में प्रशिक्षण के साथ एकीकृत है।
शिक्षण विधियाँ जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि (teaching method) कहते हैं। 'शिक्षण विधि' पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। एक ओर तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियाँ एवं योजनाएँ सम्मिलित की जाती हैं, दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएँ भी सम्मिलित कर ली जाती हैं। कभी-कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं; परंतु ऐसा करना भूल है। युक्तियाँ किसी विधि का अंग हो सकती हैं, संपूर्ण विधि नहीं। एक ही युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त हो सकती है।
अध्यापक शिक्षण उन नीतियों, प्रक्रियाओं आदि के समूह को अध्यापक शिक्षण (Teacher education) कहते हैं जो अध्यापकों के ज्ञान, अभिवृत्ति, व्यवहार, और पढ़ाने के कौशल की वृद्धि के लिये बनायी गयी होतीं हैं।
करौली करौली उपखंड में राजकीय शैक्षणिक संस्थाओ के अलावा निजी शिक्षण संसथान भी संचालित है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाये हुए है I निजी शिक्षण संस्थानों में विधालयो के साथ साथ महाविधालय भी शामिल है I निजी शिक्षण संस्थानों में वीणा मेमोरियल करौली उपखंड का बड़ा समूह है I कुछ निजी शैक्षणिक संसथान निम्न हैइसके अतिरिक्त करौली उपखंड के कैलादेवी और मासलपुर कस्बो में भी निजी शिक्षण संसथान संचालित है I अतः करौली उपखंड में निजी शिक्षण संस्थान भी अच्छी तरह अपना काम कर रहे है I
खंड-३ मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पायेगा?
सुनामगंज जिला सुनामगंज जिले में शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए कई शिक्षण संस्थान हैं। उल्लेखनीय शिक्षण संस्थानों में शामिल हैं: -
शिक्षा बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समक्ष पाठ्यवस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों की सहभागिता बनी रहती है । यह शिक्षण उद्देश्य केन्द्रीय तथा सूझबूझ से युक्त होता है।
जगमोहन सिंह १८७८ में शिक्षा समाप्ति के बाद वे विजयराघवगढ़ आ गए। दो साल पश्चात् १८८० में धमतरी (छत्तीसगढ़) में तहसीलदार नियुक्त किये गए। बाद में तबादले पर शिवरीनारायण आये। कहा जाता है कि शिवरीनारायण में विवाहित होते हुए भी इन्हें 'श्यामा' नाम की स्त्री से प्रेम हो गया। शिवरीनारायण में रहते हुए इन्होने श्यामा को केंद्र में रख कर अनेक रचनाओं का सृजन किया जिनमे हिंदी का अत्यंत भौतिक एवं दुर्लभ उपन्यास श्याम-स्वप्न प्रमुख है।
प्रेरणा के प्रबंधन के सिद्धांतों प्रेरणा के सिद्धांतों को दो अलग दॄष्टिकोण के तौर पर वर्गित किया जा सकता है सामग्री और प्रक्रिया सिद्धांतों। सामग्री सिद्धांतों में लोगों को क्या प्रेरित करता है और व्यक्तिगत ज़ररूत और लक्ष्यों के बारे में सूचित करता है। प्रक्रिया सिद्धांतों में प्रेरणा कैसे होती हे और प्रेरणा की प्रक्रिया कैसे है। एक बार एक निचले स्तर की जरूरत संतुष्ट है, यह अब प्रेरणा का एक स्रोत के रूप में कार्य करता है। आवश्यकताओं प्रेरकों होती है जब वे असंतुष्ट होते हैं।
भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी 19 मार्च, 1960 को शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार ने 'केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण महाविद्यालय' की स्थापना की और उसके संचालन के लिए 'केन्द्रीय शिक्षण मण्डल' नाम से एक स्वायत्त संस्था का गठन किया। 1963 में केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण महाविद्यालय का नाम बदलकर केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय किया गया।
स्व-शिक्षण सामग्री दूर शिक्षा के अन्तर्गत छात्रों को पढने के लिए स्व-शिक्षण सामग्री प्रदान की जाती हैं। स्व-शिक्षण सामग्री का निर्माण इस प्रकार किया जाता हैं कि पढने वाला स्वंय ही बिना अध्यापक की सहायता से उसे पढकर समझ सके। इसका प्रस्तुतिकरण बहुत सरल होता हैं तथा अनेक स्तरों में बटां होता हैं।
चमेली देवी प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन संस्थान इसमें शिक्षा सत्र २००६-०७ से शिक्षण आरम्भ हुआ था। इस समय इसमें निम्नलिखित शाखाओं में शिक्षण उपमब्ध है:
प्रौद्योगिकी शिक्षा ज्ञान का विकास : शिक्षण विधि, प्रविधि व्यूह रचना, शिक्षण सिद्धान्त प्रतिमान के विकास हेतु वैज्ञानिक शोधकार्य आदि
खेल द्वारा शिक्षा खेल के बारे में आम धारणा यह है कि यह काम का विलोम है। खेल एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग कोई उपयोगी या विशिष्ट काम नहीं कर रहे होते हैं। खेल के बारे में एक सोच यह भी है कि यह आनन्ददायक, मुक्त और अनायास होता है। यह दृष्टिकोण छोटे बच्चे के विकास में खेल के महत्व को नकारता है। कई सालों से कई मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तकार बच्चे के विकास में खेल के महत्व पर जोर देने लगे हैं। इन्होंने खेल के अनेक पक्षों पर बल दिया है और बताया है कि खेल कैसे मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है।
रितु ललित रितु ललित का जन्म दिल्ली, भारत में हुआ था और उनका पालन-पोषण भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुआ था। उनके पिता भारत सरकार के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और उनका तबादला अक्सर होता रहता था। इसलिए उन्होंने विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में बैचलर और दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। वह बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लिये हैं।
वर्धा शिक्षा योजना आज भारत की अधिकांश शिक्षा-व्यवस्था राज्याश्रित अथवा पूंजीपतियों पर आश्रित है। अधिकांश राज्याश्रित शिक्षण-संस्थाएँ संसाधन एवं अनुशासन के अभाव में निष्क्रिय हैं। इसलिए गुणवत्ता से युक्त शिक्षा देने में असमर्थ हैं। इसी प्रकार पूजीपतियों पर आश्रित सभी शिक्षण-संस्थाएं व्यावसायिक रूप में सक्रिय हैं, जो गरीबों की पहुंच से बाहर हैं। उनमें सिर्फ सम्पन्न लोगों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। भारत की स्वाधीनता के ६० से अधिक वर्ष बीतने के पश्चात् भी ऐसे बच्चों की संख्या काफी अधिक है, जिन्होंने विद्यालय के द्वार तक नहीं देखे हैं। जो विद्यालय जाने का सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें लॉर्ड मैकाले की परम्परा से चली आ रही अंग्रेजी शिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कुल मिलाकर उनमें भारतीय मौलिक शिक्षा को ग्रहण करनेवाले शायद ही कोई मिले। यह बात नहीं कि भारतीय शिक्षा देनेवालों का अभाव है। परन्तु इसलिए कि सभी अभिभावकों में यह इच्छाशक्ति एवं साहस नहीं है कि अपने बच्चों को सरकारों अथवा पूंजीपतियों द्वारा निर्धारित अंग्रेजी शिक्षा को त्यागकर भारतीय शिक्षा दिलावें। जब तक जनसाधारण की इस कायरतापूर्ण मानसिकता में परिवर्तन न किया जायेगा, तबतक नयी तालीम सहित कोई भी भारतीय शिक्षण-प्रणाली इस देश में पनप नहीं सकती। 22–23 अक्टूबर , 1937 को वर्धा में जो 'अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन' आयोजित हुआ, उसकी अध्यक्षता गांधीजी ने की। उसके उद्घाटन भाषण में गांधीजी ने अपने शिक्षादर्शन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। उसके बाद उनकी 'नई तालीम' योजना के अनेक पहलुओं पर खुली चर्चा हुई। इस चर्चा में प्रसिद्ध गांधीवादी शिक्षाशास्त्री विनोबा भावे, काका कालेलकर तथा जाकिर हुसैन, सहित अनेक विद्वानों ने भाग लिया। सम्मेलन के अन्तिम दिन निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये-
भारतीय शिक्षण मण्डल भारतीय शिक्षण मण्डल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुसंगिक संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुनरुत्थान के उद्देश्य से कार्यरत है। इसकी स्थापना सन 1969 में रामनवमी के दिन हुई थी। इसके मुख्य उद्देश्य हैं- भारत की एकात्म जीवनदृृष्टि पर आधारित तथा देश की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अनुभूति से उपजी, राष्ट्र के समग्र विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्यचर्या, व्यवस्था तथा शिक्षणविधि का विकास आदि। इसका केन्द्रीय कार्यालय नागपुर में है।
अनुवाद अनुवाद की शिक्षा भाषा-अधिगम के, विशेष रूप से अन्य भाषा अधिगम के, साधन के रूप में दी जा सकती है (भाषाशिक्षण की द्विभाषिक पद्धति भी इसी के अन्तर्गत है)। इसमें अनुवाद शिक्षण, भाषा-शिक्षण के अधीन है तथा एक मध्यवर्ती अल्पकालिक अभ्यासक्रम में इसकी योजना की जाती है, जिसमें शिक्षण के सोपान तथा लक्ष्य बिन्दु स्पष्ट तथा निश्चित होते हैं। इसमें शिक्षार्थी का लक्ष्य भाषा सीखना है, अनुवाद करना नहीं। शिक्षा के दूसरे चरण में अनुवाद का अभ्यास, अनुवाद को एक शिल्प या कौशल के रूप में सीखने के लिए किया जाता है, जिसकी प्रगत अवस्था 'अनुवाद कला है' की शब्दावली में निर्दिष्ट की जाती है। इस स्थिति में जो भाषा (मूलभाषा या लक्ष्यभाषा) अनुवादक की अपनी नहीं, उसके अधिगम को भी आनुषङ्गिक रूप में पुष्ट करता जाता है। अभ्यास सामग्री के रूप में पाठ प्रकारों की विविधता तथा कठिनाई की मात्रा के अनुसार पाठों का अनुस्तरण करना होता है। यदि एक सजातीय/विजातीय, स्वेदशी या विदेशी भाषा को सीखने की योजना में उससे या उसमें अनुवाद करने की क्षमता को विकसित करना एक उद्देश्य हो तो अनुवाद-शिक्षण के दोनों सोपानों - साधनपरक तथा साध्यपरक – को अनुस्तरित रूप में देखा जा सकता है।
रोगी शिक्षण रोगी शिक्षण (Patient education) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वास्थ्य-व्यवसायी तथा अन्य लोग रोगियों एवं उनकी देखभाल करने वालों को इस प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं जिससे रोगियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहार में परिवर्तन आये और उनके स्वास्थ्य में सुधार आये।
अइज़ोल यहाँ पर सरकारी व निजी दोनों ही विद्यालय हैं। उच्च शिक्षा के लिये भी कई कॉलेज हैं। २००१ में स्थापित मिज़ोरम विश्विद्यालय से यहाँ के सभी कॉलेज सम्बद्ध हैं। पछुंगा विश्वविद्यालय कॉलेज यहाँ का सबसे पुराना शिक्षण संस्थान है जो कि १९५८ में स्थापित हुआ था। इसके पश्चात १९७५ में अइज़ोल कॉलेज की स्थापना हुई। मिज़ोरम विधि कॉलेज यहाँ के विद्यार्थियों को कानून की शिक्षा उपलब्ध करवाता है। भारतीय पत्रकारिता संस्थान तथा राष्ट्रीय प्रौद्यिगिकी संस्थान मिज़ोरम भी यहाँ के प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। फल्कावन में चिकित्सा कॉलेज भी खोलने का प्रस्ताव है।
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान 19 मार्च, 1960 को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की और उसके संचालन के लिए 'केंद्रीय शिक्षण मंडल' नाम से एक स्वायत्त संस्था का गठन किया। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल का पंजीकरण लखनऊ में 1 नवम्बर, 1960 को हुआ। केंद्रीय हिंदी मंडल के प्रथम अध्यक्ष श्री मो. सत्यनारायण मनोनीत किए गए।
देहरादून की शिक्षा संस्थाएँ देहरादून अपने उच्च सक्षणिक स्तर वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये विख्यात है। यहाँ की कुछ शिक्षण संस्थाएं लगभग तीन सौ वर्ष पुरानी हैं। यहां कि कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थाएं इस प्रकार हैं:There are also several colleges (some affiliated with the Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University): ग्राफिक एरा डीम्ड यूनीवर्सिटी ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय
औपचारिक शिक्षा नियमित शिक्षा प्रक्रिया को औपचारिक शिक्षाकहते है | इस प्रक्रिया मे छात्र/छात्रा को नियमित रूप से शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने जाना होता हैं। अध्यापक भी नियमित रूप से छात्रों को शिक्षा प्रदान करतें हैं।  औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा क्या है?
सैनिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि सीखने की प्रक्रिया पर प्रेरणा का बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रेरणा के अभाव में शैक्षिक प्रक्रिया निरर्थक औपचारिकता मात्र रह जाती है।
शिक्षा अर्थशास्त्र शिक्षा अर्थशास्त्र या शिक्षा का अर्थशास्त्र (Education economics या economics of education) से आशय शिक्षा से सम्बन्धित आर्थिक विषयों (मुद्दों) के अध्ययन से है। शिक्षा से जुड़े आर्थि कुछ मुद्दे ये हैं- शिक्षा की मांग, शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था, विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों और नीतियों की दक्षता का तुलनात्मक अध्ययन, आदि। स्कूली-शिक्षा और श्रम बाजार के सम्बन्ध से शुरू होकर शिक्षा अर्थशास्त्र अब एक व्यापक अध्ययन-क्षेत्र बन चुका है।
दूर शिक्षा दूर शिक्षा के अन्तर्गत छात्रों को पढने के लिए स्व-शिक्षण सामग्री प्रदान की जाती हैं।
कार्य शिक्षा कार्य शिक्षा (Work Study या Cooperative education), शिक्षा की एक विधि है जिसमें कक्षा में शिक्षा देने के साथ-साथ विद्यार्थियों को समाजोपयोगी कार्यों की व्यावहारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। कार्य शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक श्रम माना गया हैं जो शिक्षण के अन्तरंग भाग के रूप में आयोजित किया जाता है। यह अर्थपूर्ण सामग्री के उत्पादन और समुदाय की सेवा के रूप में परिकल्पित होता है।
वर्धा शिक्षा योजना अध्यापक शिक्षण की स्थिति भी बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। भारत में प्रारंभिक शिक्षकों की शिक्षा के बारे में प्रथम राष्ट्रीय विचारगोष्ठी की 1960 ई. की रिपोर्ट और हाल में अध्यापक प्रशिक्षण के संबंध में प्लान प्रोजेक्ट्स की समिति की 1963 ई. की रिपोर्ट से सिद्ध होता है कि अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनेक त्रुटियाँ हैं। इसमें न केवल उचित एवं योग्य कर्मचारियों, भवनों, उपकरणों और अन्य स्थूल साधनों की कमी रही है बल्कि अपर्याप्त पाठ्य विषय और शिक्षण की प्रभावहीन विधि तथा शैली का भी दोष रहा है।
महाविद्यालय (कॉलेज) जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया में, "होच्स्चुले" (Hochschule) अथवा "यूनीवर्सिटैट" (Universität) तृतीयक शिक्षा के संस्थान है। कुछ पाठों में "होच्स्चुले" (Hochschule) शब्द का कॉलेज अनुवाद किया गया है परंतु उसके स्थान पर विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग करना अधिक उचित अनुवाद है। प्रत्यक्ष अनुवाद भी गुमराह करता है : "होच्स्चुले" का शाब्दिक मतलब हाई स्कूल है। यह तीन प्रकारों में विभाजित है : "यूनीवर्सिटैट (Universität)/यूनीवर्सिटी" (जिसमें शिक्षण कार्य अनुसंधान उन्मुख है तथा शिक्षकों को "अनुसंधान तथा शिक्षा की एकता" के सिद्धांत का पालन करते हुए अनुसंधान में व्यस्त रहना होता है), "फछोच्स्चुले (Fachhochschule)/यूनीवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेस" (उच्चतर शिक्षा तथा उद्योग के मध्य प्रगाढ़ संबंध में विश्वविद्यालय), "बेरुफ्सकदेमिए (Berufsakademie)/यूनीवर्सिटी ऑफ कोपरेटिव एडुकेशन" (जिसमें छात्र अंशकालिक रूप से पढ़ते तथा अंशकालिक रूप में पहले से रोजगार करते हैं). फछोच्स्चुले (Fachhochschule) तथा बेरुफ्सकदेमिए (Berufsakademie) संस्थान, शोध उपाधियाँ प्रदान करने का अधिकार नहीं रखते. इसलिये, अंग्रेजी पाठों में इन दो प्रकार के संस्थानों को, विशेषतया अमेरिका में, 'कॉलेज' कहा जाता है। परम्परागत रूप से, सभी तीन प्रकार के होच्स्चुले डिप्लोमा उपाधि प्रदान करते हैं। बोलोगना प्रक्रिया के कार्यान्वयन के साथ इन उपाधियों को स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधियों द्वारा परिवर्तित किया गया है
शिक्षाशास्त्र प्रत्येक अध्यापक की हार्दिक इच्छा होती है कि उसका शिक्षण प्रभावपूर्ण हो। इसके लिये अध्यापक को कई बातों को जानकर उन्हे व्यवहार में लाना पड़ता है, यथा - पाठ्यवस्तु का आरम्भ कहां से किया जाय, किस प्रकार किया जाय, छात्र इसमें रुचि कैसे लेते रहें, अर्जित ज्ञान को बालकों के लिये उपयोगी कैसे बनाया जाय, आदि। शिक्षाशात्रियों ने अध्यापकों के लिये इन आवश्यक बातों पर विचार करके अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं-
शिक्षाशास्त्र कक्षा- कक्ष में छात्रों के बैठने के तरीके से लेकर, कक्षा में छात्रों में अनुशासन तथा छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया में रुचि बनी रहें इन सबका प्रबन्ध करना कक्षा-कक्ष प्रबंधन कौशल के अंतर्गत आता है।शिक्षण प्रक्रिया के दौरान श्यामपट्ट का सही तरीके से प्रयोग करना ही श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आता है। छोटी कक्षा के लिए श्यामपट्ट कौशल अति आवश्यक होता है। जैसे- छात्रों का ध्यान टॉपिक में बना रहे इसके लिए अध्यापक को अपने शरीर का संचालन, अपने हाव-भाव मे परिवर्तन, हाथों का संकेत,स्वर में उतार चढ़ाव, छात्र-शिक्षक की अन्तःक्रियाया में परिवर्तन आदि टॉपिक के अनुसार करना चाहिए, जिससे शिक्षक-छात्र अनुक्रिया सही ढंग से हो सके।
रुचिका गिरहोत्रा केस राठौर को सीबीआई के साथ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश की. 1998 में सीबीआई के संयुक्त निदेशक थे और 2001 में सेवानिवृत्त हुए आर एम सिंह राठौड़ मामले ट्रैकिंग था। फ़ाइल सिंह की मेज पर आ गया है, वह राठौड़ से उनके कार्यालय को लगातार दौरों शुरू हो रही है। राठौर ने सभी आरोपों पर उसे खाली करने के लिए सीबीआई को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, 1998 में कई बार दौरा किया। राठौर सिंह गुड़गांव में एक घर का निर्माण किया गया था कि सीखा था और निर्माण सामग्री और अन्य सहायता प्रदान करने की पेशकश की. सिंह ने भी राठौर भी मामले, राजेश रंजन, पुलिस ने सीबीआई के उप अधीक्षक के लिए जांच अधिकारी approaced था कि पता चला. उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित करने में विफल रहा है, जब राठौड़ मामले का तबादला किया था। वह डीजीपी था के बाद से राठौर को सीबीआई के सभी स्तरों के लिए उपयोग का आनंद लिया।
यौन शिक्षा पारम्परिक रूप से अधिकतर संस्कृतियों में युवाओं को यौन विषयों के बारे में इन सभी शिक्षा नहीं दी जाती और इसे वर्जित माना जाता है। ऐसी परम्पराओं में बच्चे के माता पिता बच्चे की शादी तक उसे नहीं देते थे। १९वीं सदी में प्रगतिशील शिक्षा आंदोलनों ने इस शिक्षा को सामाजिक स्वच्छता के परिचय के रूप में उत्तर अमेरिका के कुछ विद्यालयों में यौन शिक्षा का शिक्षण आरम्भ किया
डंपिंग (मूल्य निर्धारण नीति) एंटी-डंपिंग मामलों को कैसे निपटाया जाए, जाँच की प्रक्रिया कैसी पूरी की जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी इच्छुक पार्टियों को अपने प्रमाण प्रस्तुत करने का एक मौक़ा दिया गया है, इसके लिए विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित की गयी हैं। एंटी-डंपिंग उपाय इसके लागू करने की तारीख के पाँच वर्ष बाद आवश्यक रूप से समाप्त हो जाते हैं जब तक कि एक समीक्षा से यह पता नहीं चलता है कि इस उपाय को समाप्त करने से नुकसान हो सकता है।
पी के तलवार डा. पी. के तलवार (पूरा नाम डा. प्रमोद कुमार तलवार) का जन्म 4 दिसंवर, 1954 को भारत के राजस्थान राज्य में भतरपुर में चिकित्सक परिवार में हुआ। उनके पिता स्वर्गीय श्री देवदत्त तलवार उत्तर प्रदेश सरकर में चिकित्सक थे। उनकी माता सरला तलवार गृहणी। उनकी आरंभिक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश के उन्नाव के स्कूल में प्राप्त की। इसके बाद उनका परिवार मथुरा आ गया जहां से उन्होंने  1869 में बारहवी बोर्ड की परीक्षा की। इसके बाद उनके पिताजी का तबादला सिकदराबाद हो गया जहां से उन्होंने 1971 में जीव विज्ञान में इंटरमीडियट की परीक्षा पास की।
ब्रिटिश काउंसिल 53 देशों में ब्रिटिश काउंसिल के 70 शिक्षण केन्द्र हैं। 2006/07 में इनमें 1,189,000 कक्षा घंटों में 300,000 शिक्षार्थियों को शिक्षा दी गयी। ब्रिटिश काउंसिल विश्व का सबसे व्यापक अंग्रेजी भाषा शिक्षण संगठन होने का दावा करता है। .
आई टी आई एल टेलीमैनेजमेंट फोरम द्वारा प्रकाशित परिष्कृत दूरसंचार संचालन मैप eTOM दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के उद्देश्य से एक रूपरेखा प्रदान करता है। एक संयुक्त प्रयास में, टमफोरम और इटSMF ने eTOM (GB921) के लिए एक संप्रयोग टिप्पणी बनाई जो दिखाती है की कैसे दो संरचनाएं एक दूसरे को मैप की जा सकती हैं। यह व्याख्यान करता है की कैसे eTom प्रक्रिया तत्व और प्रवाह, आईटीआईएल में पहचानी गई प्रक्रियाओं के समर्थन के लिए प्रयोग किये जा सकते है।
समाजशास्त्र शिक्षा का समाजशास्त्र, शिक्षण संस्थानों द्वारा सामाजिक ढांचों, अनुभवों और अन्य परिणामों को निर्धारित करने के तौर-तरीक़ों का अध्ययन है। यह विशेष रूप से उच्च, अग्रणी, वयस्क और सतत शिक्षा सहित आधुनिक औद्योगिक समाज की स्कूली शिक्षा प्रणाली से संबंधित है।
शिक्षा वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है; जिसके न उद्देश्य निश्चित होते हैं न पाठ्यचर्या और न शिक्षण विधियाँ और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है और इसका उस पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में इस शिक्षा को लेता रहता है, प्रत्येक क्षण वह अपने सम्पर्क में आए व्यक्तियों व वातावरण से सीखता रहता है। बच्चे की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में घर में रहकर ही पूरी होती है। जब वह विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने आता है तो एक व्यक्तित्त्व के साथ आता है जो कि उसकी अनौपचारिक शिक्षा का प्रतिफल है।
सिंधु जल समझौता 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के बाद से भारत और पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। हर प्रकार के असहमति और विवादों का निपटारा संधि के ढांचे के भीतर प्रदत्त कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया है। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% का उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है। जिस समय यह संधि हुई थी उस समय पाकिस्तान के साथ भारत का कोई भी युद्ध नही हुआ था उस समय परिस्थिति बिल्कुल सामान्य थी पर 1965 से पाकिस्तान लगातार भारत के साथ हिंसा के विकल्प तलाशने लगा जिस में 1965 में दोनों देशों में युद्ध भी हुआ और पाकिस्तान को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा फिर 1971 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध लड़ा जिस में उस को अपना एक हिस्सा खोना पड़ा जो बंगला देश के नाम से जाना जाता है तब से अब तक पाकिस्तान आतंकवाद और सेना दोनों का इस्तेमाल कर रहा है भारत के विरुद्ध, जिस की वजह से किसी भी समय यह सिंधु जल समझौता खत्म हो सकता है और जिस प्रकार यह नदियाँ भारत का हिस्सा हैं तो स्वभाविक रूप से भारत इस समझौते को तोड़ कर पूरे पानी का इस्तेमाल सिंचाई विद्युत बनाने में जल संचय करने में कर सकता है पंकज मंडोठिया ने समझौते और दोनों देशों के बीच के तनाव को ध्यान में रख कर इस समझौते के टूटने की बात कही है क्योंकि वर्तमान परिस्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि यह समझौता रद्द हो सकता है क्योंकि जो परिस्थिति 1960 में थी वो अब नही रही है।
सिंधु जल समझौता इस समझौते के अनुसार, तीन "पूर्वी" नदियों — ब्यास, रावी और सतलुज — का नियंत्रण भारत को, तथा तीन "पश्चिमी" नदियों — सिंधु, चिनाब और झेलम — का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। हालाँकि अधिक विवादास्पद वे प्रावधान थे जिनके अनुसार जल का वितरण किस प्रकार किया जाएगा, यह निश्चित होना था। क्योंकि पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियों का प्रवाह पहले भारत से होकर आता है, संधि के अनुसार भारत को उनका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन हेतु करने की अनुमति है। इस दौरान इन नदियों पर भारत द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के लिए सटीक नियम निश्चित किए गए। यह संधि पाकिस्तान के डर का परिणाम थी कि नदियों का आधार (बेसिन) भारत में होने के कारण कहीं युद्ध आदि की स्थिति में उसे सूखे और अकाल आदि का सामना न करना पड़े।
सिंधु जल समझौता ब्रिटिश भारत के विभाजन ने सिंधु बेसिन के पानी को लेकर संघर्ष पैदा कर दिया। नवगठित राज्य इस बात पर अड़े थे कि सिंचाई के अनिवार्य और एकात्मक नेटवर्क को साझा करने और प्रबंधित करने के तरीके पर। इसके अलावा, विभाजन का भूगोल ऐसा था कि सिंधु बेसिन की स्रोत नदियाँ भारत में थीं। पाकिस्तान ने बेसिन के पाकिस्तानी हिस्से में पानी भरने वाली सहायक नदियों पर भारतीय नियंत्रण की संभावना से अपनी आजीविका को खतरा महसूस किया। जहां भारत निश्चित रूप से बेसिन के लाभदायक विकास के लिए अपनी महत्वाकांक्षाएं रखता था, पाकिस्तान ने अपनी खेती योग्य भूमि के लिए पानी के मुख्य स्रोत पर संघर्ष से तीव्र खतरा महसूस किया। विभाजन के पहले वर्षों के दौरान, 4 मई, 1948 को इंटर-डोमिनियन समझौते के द्वारा सिंधु के पानी को अपवित्र किया गया था। इस समझौते से भारत को सरकार के वार्षिक भुगतान के बदले में बेसिन के पाकिस्तानी क्षेत्रों में पर्याप्त पानी छोड़ने की आवश्यकता थी। पाकिस्तान। इस समझौते का तात्पर्य तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करना था और इसके बाद एक अधिक स्थायी समाधान के लिए वार्ता की गई। हालाँकि, दोनों पक्ष अपने-अपने पदों से समझौता करने को तैयार नहीं थे और वार्ता गतिरोध पर पहुँच गई। भारतीय दृष्टिकोण से, ऐसा कुछ भी नहीं था जो पाकिस्तान भारत को नदियों में पानी के प्रवाह को मोड़ने के लिए किसी भी योजना को रोकने के लिए कर सकता था। पाकिस्तान उस समय इस मामले को न्यायिक न्यायालय में ले जाना चाहता था, लेकिन भारत ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि संघर्ष के लिए द्विपक्षीय प्रस्ताव की आवश्यकता है।
सिंधु जल समझौता सिन्धु जल संधि, नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस सन्धि में विश्व बैंक (तत्कालीन 'पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय बैंक') ने मध्यस्थता की। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर, 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे।
सिंधु जल समझौता एक अंतिम ठोकरें खाते हुए चल ब्लॉक करने के लिए एक समझौते चिंतित वित्त पोषण के लिए नहरों के निर्माण और भंडारण की सुविधा है कि स्थानांतरण होगा पानी से पश्चिमी नदियों पाकिस्तान के लिए। इस हस्तांतरण के लिए आवश्यक था के लिए बनाने के लिए पानी पाकिस्तान दे रहा था द्वारा ceding के लिए अपने अधिकारों पूर्वी नदियों. विश्व बैंक शुरू में की योजना बनाई भारत के लिए भुगतान करने के लिए इन के लिए काम करता है, लेकिन भारत से इनकार कर दिया है। बैंक के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की एक योजना के लिए बाह्य वित्त पोषण की आपूर्ति मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम. इस समाधान को मंजूरी दे दी शेष ठोकरें खाते हुए चल ब्लॉक करने के लिए समझौते और संधि पर हस्ताक्षर किया गया था के नेताओं द्वारा दोनों देशों में 1960.
सिंधु जल समझौता सिन्धु नदी प्रणाली में तीन पश्चिमी नदियाँ — सिंधु, झेलम और चिनाब और तीन पूर्वी नदियाँ - सतलुज, ब्यास और रावी शामिल हैं। इस संधि के अनुसार रावी, ब्यास और सतलुज (पूर्वी नदियाँ)- पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व इन नदियों के पानी को अनन्य उपयोग के लिए भारत को आबंटित की गईं। हालांकि, 10 साल की एक संक्रमण अवधि की अनुमति दी गई थी, जिसमें पानी की आपूर्ति के लिए भारत को बाध्य किया गया था, ताकि तब तक पाकिस्तान आपनी आबंटित नदियों -झेलम, चिनाब और सिंधु- के पानी के उपयोग के लिए नहर प्रणाली विकसित कर सके। इसी तरह, पाकिस्तान पश्चिमी नदियों - झेलम, चिनाब और सिंधु - के अनन्य उपयोग के लिए अधिकृत है। पूर्वी नदियों के पानी के नुकसान के लिए पाकिस्तान को मुआवजा भी दिया गया। 10 साल की रोक अवधि की समाप्ति के बाद, 31 मार्च 1970 से भारत को अपनी आबंटित तीन नदियों के पानी के पूर्ण उपयोग का पूरा अधिकार मिल गया। इस संधि का परिणाम यह हुआ कि साझा करने के बजाय नदियों का विभाजन हो गया।
सिंधु जल समझौता जबकि भारतीय पक्ष में था करने के लिए उत्तरदायी विश्व बैंक के प्रस्ताव, पाकिस्तान पाया कि यह अस्वीकार्य है। विश्व बैंक आवंटित पूर्वी नदियों के लिए भारत और पश्चिमी नदियों पाकिस्तान के लिए। इस नए वितरण नहीं किया था के लिए खाते में ऐतिहासिक उपयोग की सिंधु बेसिन, या तथ्य यह है कि पश्चिम पंजाब के पूर्वी जिलों में बदल सकता है, रेगिस्तान और पाटा पाकिस्तान की बातचीत की स्थिति है। जहां भारत खड़ा था के लिए एक नई प्रणाली का आवंटन, पाकिस्तान महसूस किया है कि अपने हिस्से के पानी पर आधारित होना चाहिए पूर्व-विभाजन वितरण. विश्व बैंक का प्रस्ताव किया गया था और अधिक के साथ लाइन में भारतीय योजना है और इस से नाराज है पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल. वे धमकी से वापस लेने के लिए काम कर पार्टी है, और वार्ता पर verged पतन.
चनाब नदी यह जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती है। चिनाब का पानी भारत और पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल समझौते की शर्तों के अनुसार साझा किया जाता है। यह जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब के मैदानी इलाकों में बहती है।
सिंधु जल समझौता विश्व बैंक जल्द ही निराश हो गया की इस कमी के साथ प्रगति. क्या था मूल रूप से अनुरूप किया गया है के रूप में एक तकनीकी विवाद होता है कि जल्दी सुलझाना ही शुरू कर दिया लग रहे करने के लिए असभ्य है। भारत और पाकिस्तान में असमर्थ थे पर सहमत करने के लिए तकनीकी पहलुओं के आवंटन, अकेले चलो किसी के कार्यान्वयन पर सहमति के वितरण पर आधारित है। अंत में, 1954 में, के बाद लगभग दो साल की बातचीत, विश्व बैंक की पेशकश की है अपने स्वयं के प्रस्ताव, कदम से परे सीमित भूमिका यह apportioned था खुद के लिए और मजबूर दोनों पक्षों पर विचार करने के लिए ठोस योजना के भविष्य के लिए बेसिन. प्रस्ताव की पेशकश की भारत के तीन पूर्वी सहायक नदियों के बेसिन और पाकिस्तान के तीन पश्चिमी सहायक नदियों के साथ। नहरों और भंडारण बांधों थे करने के लिए निर्माण किया जा सकता है हटाने के लिए पानी से पश्चिमी नदियों और की जगह पूर्वी नदी की आपूर्ति खो दिया है और पाकिस्तान द्वारा.
सिंधु जल समझौता काले प्रस्तावित काम कर रहे एक पार्टी बना, भारतीय, पाकिस्तानी और विश्व बैंक के इंजीनियरों. विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल के रूप में कार्य करेगा एक सलाहकार समूह, के साथ आरोप लगाया सुझावों की पेशकश की है और तेजी से संवाद है। अपने उद्घाटन वक्तव्य में काम करने के लिए पार्टी, बात की थी क्यों की वह था के बारे में आशावादी समूह की सफलता:का एक पहलू श्री Lilienthal के प्रस्ताव की अपील करने के लिए मेरे से पहले. मेरा मतलब है, उसकी जिद है कि सिंधु समस्या है एक इंजीनियरिंग समस्या है और के साथ निपटा जाना चाहिए इंजीनियरों द्वारा. की शक्तियों में से एक इंजीनियरिंग पेशे में है कि, दुनिया भर में सभी इंजीनियरों एक ही भाषा बोलते हैं और दृष्टिकोण के साथ समस्या आम मानकों का निर्णय किया है। ब्लैक की उम्मीद के लिए एक त्वरित समाधान के लिए सिंधु विवाद थे, समय से पहले. जबकि बैंक को उम्मीद थी कि दोनों पक्षों के लिए आ जाएगा एक समझौते के आवंटन पर पानी, न तो भारत और न ही पाकिस्तान लग रहा था, समझौता करने के लिए तैयार अपने पदों. जबकि पाकिस्तान पर जोर दिया है अपनी ऐतिहासिक करने के लिए सही पानी के सभी सहायक नदियों सिंधु और है कि आधे के पश्चिम पंजाब गया था, की धमकी के तहत मरुस्थलीकरण, भारतीय पक्ष ने तर्क दिया कि पिछले वितरण का पानी नहीं होना चाहिए सेट के भविष्य के आवंटन. इसके बजाय, भारतीय पक्ष की स्थापना के लिए एक नया आधार के वितरण के साथ, पानी के पश्चिमी सहायक नदियों के साथ जा रहा करने के लिए पाकिस्तान और पूर्वी सहायक नदियों के लिए भारत. मूल तकनीकी चर्चा है कि, आशा व्यक्त की थी के लिए stymied थे द्वारा राजनीतिक कारणों से वह उम्मीद थी से बचने के लिए।
सिंधु जल समझौता इस एक ही वर्ष में, डेविड Lilienthal, पूर्व अध्यक्ष के टेनेसी वैली प्राधिकरण और अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोगका दौरा किया क्षेत्र के लिए लेख की एक श्रृंखला लिखने के लिए "खनक" पत्रिका है। Lilienthal में गहरी रुचि थी उपमहाद्वीप और द्वारा स्वागत किया गया था के उच्चतम स्तर दोनों भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों का है। हालांकि अपनी यात्रा के द्वारा प्रायोजित किया गया था "खनक के", Lilienthal के बारे में बताया था के द्वारा राज्य विभाग और कार्यकारी शाखा के अधिकारियों, जो आशा व्यक्त की है कि Lilienthal मदद कर सकता है कि खाई को पाटने भारत और पाकिस्तान के बीच और भी गेज शत्रुता उपमहाद्वीप पर है। कोर्स के दौरान अपनी यात्रा की, यह स्पष्ट हो गया के लिए Lilienthal है कि तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान के थे, तीव्र, लेकिन यह भी करने में असमर्थ हो सकता है मिट के साथ एक व्यापक संकेत है। उन्होंने लिखा अपनी पत्रिका में:भारत और पाकिस्तान के कगार पर थे युद्ध खत्म हो गई है। वहाँ लग रहा था होना करने के लिए कोई संभावना नहीं के साथ बातचीत कर इस मुद्दे को जब तक तनाव abated. एक तरह से कम करने के लिए दुश्मनी। है। है। होगा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जहां सहयोग से संभव हो गया था। इन क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा एक समुदाय की भावना दोनों देशों के बीच जो हो सकता है, समय में, का नेतृत्व करने के लिए एक कश्मीर के निपटान. तदनुसार, मैं प्रस्ताव रखा है कि भारत और पाकिस्तान के बाहर काम के एक कार्यक्रम में संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए और संयुक्त रूप से संचालित करने के लिए सिंधु बेसिन नदी प्रणाली है, जिस पर दोनों देशों निर्भर थे, सिंचाई के लिए पानी. के साथ नए बांधों और सिंचाई नहरों, सिंधु और उसकी सहायक नदियों में किया जा सकता है उपज के लिए अतिरिक्त पानी प्रत्येक देश के लिए आवश्यक वृद्धि हुई खाद्य उत्पादन. मैं लेख में सुझाव दिया था कि विश्व बैंक का उपयोग हो सकता है अपने अच्छे कार्यालयों के लिए लाने के लिए पार्टियों के समझौते, और मदद के वित्त पोषण में एक सिंधु विकास कार्यक्रम है। Lilienthal के विचार अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था पर अधिकारियों द्वारा विश्व बैंक, और बाद में, द्वारा, भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों का है। यूजीन आर ब्लैक, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष से कहा, Lilienthal है कि उसके प्रस्ताव "अच्छा समझ में आता है सभी दौर". काले लिखा था कि बैंक में रुचि थी, आर्थिक प्रगति के दो देशों में किया गया था और चिंतित है कि सिंधु विवाद हो सकता है केवल एक गंभीर बाधा है, इस विकास के लिए। भारत के पिछले आपत्ति करने के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता थे remedied बैंक द्वारा की जिद है कि यह नहीं होगा निर्णय के साथ संघर्ष, लेकिन बल्कि के रूप में काम के लिए एक नाली समझौता.
रावी नदी 1960 के सिंधु जल संधि के तहत, रावी और दो अन्य नदियों का पानी भारत को आवंटित किया गया था। इसके बाद, सिंधु बेसिन प्रोजेक्ट पाकिस्तान में विकसित किया गया था, जो रावी को फिर से भरने के लिए सिंधु प्रणाली की पश्चिमी नदियों से पानी स्थानांतरित करता है। कई अंतर-बेसिन जल अंतरण, सिंचाई, जल विद्युत और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण भारत में किया गया है।
भारतीय इतिहास की समयरेखा 1960 : भारत और पाकिस्तान में सिंधु जल समझौता।
शिमला समझौता 1971 का भारत-पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक सन्धि पर हस्ताक्षर हुए। इसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें भारत की तरफ से इन्दिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल थे। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच दिसम्बर 1971 में हुई लड़ाई के बाद किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तानी शासन से मुक्ति प्राप्त हुई थी। यह समझौता करने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमन्त्री ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो अपनी पुत्री बेनज़ीर भुट्टो के साथ 28 जून 1972 को शिमला पधारे। ये वही भुट्टो थे, जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी भारत से हजारो वर्ष तक युद्ध करने की कसमें खायी थीं। 28 जून से 1 जुलाई तक दोनों पक्षों में कई दौर की वार्ता हुई परन्तु किसी समझौते पर नहीं पहुँच सके। इसके लिए पाकिस्तान की हठधर्मी ही मुख्य रूप से जिम्मेदार थी। तभी अचानक 2 जुलाई को लंच से पहले ही दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जबकि भुट्टो को उसी दिन वापस जाना था। इस समझौते पर पाकिस्तान की ओर से भुट्टो और भारत की ओर से इन्दिरा गांधी ने हस्ताक्षर किये थे। यह समझना कठिन नहीं है कि यह समझौता करने के लिए भारत के ऊपर किसी बड़ी विदेशी ताकत का दबाव था। अपना सब कुछ लेकर पाकिस्तान ने एक थोथा-सा आश्वासन भारत को दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित जितने भी विवाद हैं, उनका समाधान आपसी बातचीत से ही किया जाएगा और उन्हें अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जाएगा। लेकिन इस अकेले आश्वासन का भी पाकिस्तान ने सैकड़ों बार उल्लंघन किया है और कश्मीर विवाद को पूरी निर्लज्जता के साथ अनेक बार अन्तरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया है। वास्तव में उसके लिए किसी समझौते का मूल्य उतना भी नहीं है, जितना उस कागज का मूल्य है, जिस पर वह समझौता लिखा गया है। इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच यह भी तय हुआ था कि 17 दिसम्बर 1971 अर्थात पाकिस्तानी सेनाओं के आत्मसमर्पण के बाद दोनों देशों की सेनायें जिस स्थिति में थीं, उस रेखा को ”वास्तविक नियन्त्रण रेखा“ माना जाएगा और कोई भी पक्ष अपनी ओर से इस रेखा को बदलने या उसका उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान अपने इस वचन पर भी टिका नहीं रहा। सब जानते हैं कि 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर घुसपैठ की और इस कारण भारत को कारगिल में युद्ध लड़ना पड़ा।
चिनाब चिनाब नदी ( संस्कृत : असिक्नी या चंद्रभागा asikni या चंद्रभागा ; हिंदी : चिनाब cināb ; पंजाबी : ਚਨਾਬ cenab ; उर्दू : چناب čanāb ) एक प्रमुख नदी है कि में बहती है भारत और पाकिस्तान , और के 5 प्रमुख नदियों में से एक है पंजाब क्षेत्र। यह ऊपरी में ही उगता है हिमालय में लाहौल एवं स्पीति जिले के हिमाचल प्रदेश राज्य, भारत, और के माध्यम से बहती जम्मू क्षेत्रजम्मू और कश्मीर में पंजाब , पाकिस्तान के मैदानों में , उच शरीफ शहर के पास सिंधु नदी में बहने से पहले । सिनाब का पानी सिंधु जल संधि की शर्तों के तहत पाकिस्तान को आवंटित किया गया था
सिंधु जल समझौता नदियों के सिंधु प्रणाली का पानी मुख्य रूप से तिब्बत, अफगानिस्तान और जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हिमालय के पहाड़ों में शुरू होता है। वे गुजरात के कराची और कोरी क्रीक के अरब सागर में खाली होने से पहले पंजाब, बालोचितान, काबुल, कंधार, कुनार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, सिंध आदि राज्यों से होकर बहते हैं। जहां एक बार इन नदियों के साथ सिंचित भूमि की केवल एक संकीर्ण पट्टी थी, पिछली सदी के घटनाक्रमों ने नहरों और भंडारण सुविधाओं का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया है जो 2009 तक अकेले पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ (190,000 किमी 2) से अधिक पानी प्रदान करते हैं, एक किसी एक नदी प्रणाली का सबसे बड़ा सिंचित क्षेत्र।
शक्सगाम नदी शक्सगाम नदी () सुदूर उत्तरी कश्मीर के काराकोरम पर्वतों से उभरने वाली एक नदी है जो यारकन्द नदी की एक उपनदी भी है। शक्सगाम नदी को केलेचिन नदी और मुज़ताग़ नदी के नामों से भी जाना जाता है। यह काराकोरम शृंखला की गाशेरब्रुम, उरदोक, स्ताग़र, सिन्ग़ी और क्याग़र हिमानियों (ग्लेशियरों) से शुरू होती है और फिर शक्सगाम वादी में काराकोरम शृंखला के साथ-साथ पश्चिमोत्तरी दिशा में चलती है। इसमें शिमशाल ब्रल्दु नदी और फिर ओप्रांग नदी का विलय होता है और इन दोनों संगमों के बीच में शक्सगाम नदी पाकिस्तान और चीन के आपसी समझौते के अनुसार उन दोनों देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। भारत इस बात से पूरा इनकार करता है और इस पूरे क्षेत्र को अपने जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा मानता है। सर्दियों में पास के शिमशाल गाँव के लोग इस क्षेत्र का प्रयोग अपने मवेशी चराने के लिए करते हैं और यह तारिम द्रोणी में स्थित इकलौता पाकिस्तान-नियंत्रित इलाक़ा है।
चीन-पाकिस्तान समझौता चीन-पाकिस्तान समझौता (Sino-Pakistan Agreement), जिसे चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता (Sino-Pak Boundary Agreement) भी कहा जाता है, चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 में हस्ताक्षरित करा गया एक दस्तावेज़ है जो उन दोनों देशों द्वारा कश्मीर में नियंत्रित क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित करता है। भारत इस समझौते का खण्डन करता है और उसके अनुसार पूरा जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अटूट अंग है और किसी भी अन्य देश को उसे बांटने का अधिकार नहीं। भारत के अनुसार पाकिस्तान और चीन में आधिकारिक रूप से कोई सीमा है ही नहीं क्योंकि भारतीय क्षेत्र बीच में आता है।
भारत के विदेश संबंध अगस्त 1975 में मुजीब सरकार के पतन के बाद से भारत-बांग्लादेश संबंध कुछ हद तक कम मैत्रीपूर्ण रहे हैं। [113] वर्षों से दक्षिण तलपट्टी द्वीप, तीन बीघा कॉरिडोर और नेपाल तक पहुंच, फरक्का बैराज और पानी के बंटवारे, त्रिपुरा के पास सीमा संघर्ष और अधिकांश सीमा पर बाड़ के निर्माण जैसे मुद्दों पर भारत प्रवासियों के खिलाफ सुरक्षा प्रावधान के रूप में व्याख्या करता है। , विद्रोही और आतंकवादी। कई बांग्लादेशियों को लगता है कि भारत बांग्लादेश सहित छोटे पड़ोसियों के लिए "बड़े भाई" की भूमिका निभाना पसंद करता है। नरम भारतीय विदेश नीति और नई अवामी लीग सरकार के कारण 1996 में द्विपक्षीय संबंध गर्म हुए। गंगा नदी के लिए एक 30 साल के जल-बंटवारे समझौते पर दिसंबर 1996 में हस्ताक्षर किए गए थे, 1988 में गंगा नदी के लिए पहले के द्विपक्षीय जल-साझाकरण समझौते के बाद। दोनों देशों ने बाढ़ की चेतावनी और तैयारियों के मुद्दे पर भी सहयोग किया है। बांग्लादेश सरकार और आदिवासी विद्रोहियों ने दिसंबर 1997 में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत में भाग गए आदिवासी शरणार्थियों की वापसी की अनुमति दी गई, जो कि 1986 में चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में अपनी मातृभूमि में विद्रोह के कारण हुई हिंसा से बचने के लिए था। बांग्लादेश की सेना आज भी इस क्षेत्र में बहुत मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है। अवैध मादक द्रव्यों की खेती की बढ़ती समस्या को लेकर सेना लगातार चिंतित है।
ताशकन्द समझौता ताशकन्द समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ एक शान्ति समझौता था। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शान्तिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लम्बी वार्ता के उपरान्त 11 जनवरी 1966 ई. को ताशकंद  सोवियत संघ , वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ।
भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड भारत तथा पाकिस्‍तान के बीच इन्‍डस जल सन्धि, 1960 पर हस्‍ताक्षर हुए जिसके अनुसार तीन पूर्वी नदियां नामत: सतलुज, ब्‍यास तथा रावी के जल का अनन्‍य प्रयोग करने हेतु भारत को आबंटित किया गया।
जल संसाधन जल सम्बंधित संघर्ष और तनाव संभावित राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर भी है, विपत्तिकालीन नदी घाटी के निचले हिस्सों में चीन के दक्षिणी क्षेत्र उदाहरण के लिए पीली नदी या थाईलैंड में चाओ फ्राय नदी () कई वर्षों से जल सम्बंधित तनाव से पीधित हैं इस के अतिरिक्त, चीन, भारत, ईरान और पाकिस्तान जैसे शुष्क देश जो भारी मात्रा में सिंचाई के लिए निर्भर हैं, वह विशेष रूप से जल सम्बंधित संघर्ष के जोखिम क्षेत्र में हैं राजनीतिक तनाव, नागरिक विरोध और हिंसा भी पानी के निजीकरण की प्रतिक्रिया हो सकते हैं २००० के बोलीविया जल युद्ध () संख्या ३ में वृत्त का अध्ययन हैं हम विभिन्न रूपों में जल का उपयोग करते हैं हम पानी का उपयोग तैराकी जैसे मनोरंजन के लिए करते हैं हम वस्तुएं धोने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। पानी बिजली और सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यह पौधों को सींचने के काम आता है ; सेचक भी जल की खपत करते हैं खेती बाधी और फसल बढ़ाने में जल का उपयोग होता है।
ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट काराकोरम-पार क्षेत्र () या शक्सगाम वादी एक लगभग ५,८०० वर्ग किमी का इलाक़ा है जो कश्मीर के उत्तरी काराकोरम पर्वतों में शक्सगाम नदी के दोनों ओर फैला हुआ है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था जिसे १९४८ में पाकिस्तान ने अपने नियंत्रण में ले लिया। १९६३ में एक सीमा समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को चीन को भेंट कर दिया। पाकिस्तान की दलील थी कि इस से पाकिस्तान और चीन के बीच में मित्रता बन जाएगी और उनका कहना था की ऐतिहासिक रूप से इस इलाक़े में कभी अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित थी ही नहीं इसलिए इस ज़मीन को चीन के हवाले करने से पाकिस्तान का कोई नुक़सान नहीं हुआ। भारत इस बात का पुरज़ोर खंडन करता है और शक्सगाम को अपनी भूमि का अंग बताता है। उसके अनुसार यह पुरा क्षेत्र भारतीय जम्मू एवं कश्मीर राज्य का अभिन्न भाग है।
गण्डकी नदी जवाहर लाल नेहरू ने नेपाल के तत्कालीन राजा महेन्द्र विक्रम शाह से 1959 में समझौता किया। समझौते के तहत पश्चिमी मुख्य गंडक नहर और वाल्मीकि नगर बैराज का निर्माण नेपाल के भूक्षेत्र से होना था। भौगोलिक और तकनीकी कारणों से नेपाल राष्ट्र की जमीन लेना गंडक नहर प्रणाली के निर्माण के लिये ज्यादा उचित साबित हुआ। इस जमीन के बदले गंडक नदी नदी के दायें तट पर नेपाल सीमा तक के भूभाग को बाढ़ और कटाव से बचाने की जिम्मेदारी भारत के समझौते में समावेशित है। इसके तहत ‘ए गैप’ बाँध की लम्बाई 2.5 कि.मी. तथा ‘बी गैप’ बाँध की लम्बाई 7.23 कि.मी है। नेपाल बाँध की लम्बाई 12 कि.मी और लिंक बाँध की लम्बाई 2.5 कि.मी है जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई और जल संसाधन विभाग खंड-2 महाराजगंज ने कराया है। इस नहर की शीर्ष प्रवाह क्षमता 18800 क्यूसेक है। मुख्य नहर से बिहार प्रदेश भी 2500 क्यूसेक पानी लेता है।
शिमला समझौता भारत में शिमला समझौते के आलोचकों ने कहा कि यह समझौता तो एक प्रकार से पाकिस्तान के सामने भारत का समर्पण था क्योंकि भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के जिन प्रदेशों पर अधिकार किया था अब उन्हें छोड़ना पड़ा। परन्तु शिमला समझौते का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि दोनों देशों ने अपने विवादों को आपसी बातचीत से निपटाने का निर्णय किया। इसका यह अर्थ हुआ कि कश्मीर विवाद को अंतरराष्ट्रीय रूप न देकर, अन्य विवादों की तरह आपसी बातचीत से सुलझाया जाएगा।