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अमेरिकी कांग्रेस मोटे तौर से देखते हुए यह ज्ञात होता है कि दोनों भवनों के अधिकार समान हैं। प्रत्येक विधेयक का दोनों भवनों में पारित होना आवश्यक है। प्रजातंत्र की भावना को जागृत रखने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि धन विधेयकों का प्रारंभ हाउस ऑव रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ में हो। प्रजातंत्र प्रणाली में निष्ठा रखनेवाले सभी देशों में यह परंपरा है कि धन विधेयक तथा वार्षिक आय व्यय के ब्योरे के लिए प्रथम सदन ही अधिक अधिकारी हो। किंतु संसार के अन्य दूसरे सदनों की तुलना में यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमरीका का दूसरा सदन बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली सिद्ध हुआ है क्योंकि एक ओर यह अपनी अनुमति एवं मंत्रणा के अधिकार द्वारा राष्ट्रपति को निरंकुश होने से रोकता है और दूसरी और हाउस ऑव रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ के आवेशपूर्ण तथा कम विवेकशील विधेयकों को रोकने में सहायक होता है।
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 जुलाई 2017 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण ने की । समिति ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक, 2018 का मसौदा जुलाई 2018 में प्रस्तुत किया। आगे के विचार-विमर्श के बाद विधेयक को भारत के कैबिनेट मंत्रालय द्वारा 4 दिसंबर 2019 को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के रूप में अनुमोदित किया गया और 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया।
भारतीय चिकित्सा परिषद 06 जनवरी 2019 को लोकसभा ने भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित कर दिया। विधेयक, प्रख्यात पेशेवरों के एक पैनल को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चलाने की अनुमति देगा, ताकि चिकित्सा शिक्षा को सर्वोत्तम तरीके से विनियमित किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इस विधेयक ने एमसीआई और बोर्ड की शक्तियों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निहित कर दिया है। यह बोर्ड परिषद का गठन होने तक अपना काम करेगा। भारतीय चिकित्सा परिषद को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से प्रतिस्थापित करने वाला एक अन्य विधेयक संसद में लंबित है।
२६ जुलाई २०१८ - को लोकसभा ने मानव तस्‍करी निषेध और पुनर्वास विधेयक २०२८ और संसद ने निगोशिएबल इन्‍स्‍ट्रूमेन्‍ट्स विधेयक २०१८ पारित कर दिया।
हाउस ऑफ कॉमन्स विधेयकों को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, परंतु सामान्यतः महत्वपूर्ण विधेयकों की उत्पत्ति हाउस ऑफ कॉमन्स में ही होती है। विधायी मामलों में कॉमन्स की सर्वोच्चता को "पार्लियामेंट अधिनियमों" द्वारा आश्वासित किया गया है, जिसके तहत महारानी को शाही स्वीकृति के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सहमति के बिना भी कुछ प्रकार के बिल प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लॉर्ड्स सदन एक महीने से अधिक के लिए किसी भी वित्तीय विधेयक (एक बिल, जो हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के विचार में, केवल राष्ट्रीय कराधान या सार्वजनिक धन से सम्बंधित है) में देरी नहीं कर सकता है। इसके अलावा, लॉर्ड्स सदन दो से अधिक संसदीय सत्रों, या एक वर्ष से अधिक समय के लिए अन्य किसी भी सार्वजनिक विधेयक को टाल नहीं सकता। हालाँकि, ये प्रावधान केवल उन सार्वजनिक विधेयकों पर लागू होते हैं जो कॉमन्स सदन में उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, पांच साल से अधिक के संसदीय कार्यकाल का विस्तार करने वाले विधेयक को लॉर्ड्स की सहमति की आवश्यकता होनी अनिवार्य है।
विनियोग विधेयक विनियोग विधेयक के लागू होने तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई धन आहरित नहीं कर सकती है।
भारत में राईट टू रिकॉल कानून मतदाताओं के जनसेवकों को वापस बुलाने के अधिकार (राईट टू रिकॉल) सम्बंधित संविधान का संशोधन विधेयक लोकसभा में सी.के. चंद्रप्पन द्वारा 1974 में रखा गया था और अटल बिहारी वाजपयी ने इसका समर्थन भी किया था लेकिन ये विधेयक पारित नहीं हुआ | समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी अपने विरोध सभा के समय, राईट टू रिकॉल और राईट टू रिजेक्ट के लिए अभियान चलाया था |  चुनाव आयोग ने राईट टू रिकॉल का विरोध किया है और भारतीय राजनीति में इसपर काफी चर्चा भी हुई है |  वरुण गाँधी ने जनप्रतिनिधि अधिनियम (संशोधन) 2016 को एक निजी विधेयेक के रूप में लोकसभा में रखा था |
भारतीय संसद कानून बनाना संसद का प्रमुख काम माना जाता है। इसके लिए पहल अधिकांशतः कार्यपालिका द्वारा की जाती है। सरकार विधायी प्रस्ताव पेश करती है। उस पर चर्चा तथा वाद विवाद के पश्चात संसद उस पर अनुमोदन की अपनी मुहर लगाती है। सभी कानूनी प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद में पेश किए जाते हैं। विधेयक विधायी प्रस्ताव का मसौदा होता है। विधेयक संसद के किसी एक सदन में सरकार द्वारा या किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इस प्रकार मोटे तौर पर, विधेयक दो प्रकार के होते हैं: (क) सरकारी विधेयक और (ख) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक। विधि का रूप लेने वाले अधिकांश विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं। वैसे तो गैर सरकारी सदस्यों के बहुत कम विधेयक विधि का रूप लेते हैं। फिर भी उनके द्वारा यह बात सरकार और लोगों के ध्यान में लाई जाती है कि मौजूदा कानून में संशोधन करने या कोई आवश्यक विधान बनाने की आवश्यकता है।
भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन लोकसभा में 25 से 30 अक्टूबर और 1 और 2 नवंबर को बिल पर बहस हुई। खण्ड २ से ४, ६ से १६, १८ से २०, २२ से २८, ३१ से ३३, ३५ से ४१, ४३ से ५० और ५६ से ५९ को उनके मूल रूप में अपनाया गया। शेष सभी खंडों को पारित होने से पहले लोकसभा में संशोधित किया गया था। विधेयक के खंड 1 को लोकसभा द्वारा 1 नवंबर को अपनाया गया था और "चालीस-चौथे" नाम को "चालीस-सेकंड" से बदलने के लिए संशोधित किया गया था, और इसी तरह का संशोधन 28 अक्टूबर को खंड 5 में किया गया था जिसमें एक नया पेश करने की मांग की गई थी संविधान के अनुच्छेद 31D. अन्य सभी खंडों में संशोधन 1 नवंबर को स्वीकार किए गए और विधेयक 2 नवंबर 1976 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इसके बाद राज्य सभा द्वारा 4, 5, 8, 9, 10 और 11 नवंबर को बहस की गई। लोकसभा द्वारा किए गए सभी संशोधनों को रास द्वारा अपनाया गया था
तेलंगाना 5 दिसम्बर 2013 को मन्त्रिसमूह(मंत्रिसमूह) द्वारा बनाये गए प्रारूप विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 18 फ़रवरी 2014 को तेलंगाना विधेयक लोक सभा से पारित हो गया तथा दो दिन पश्चात इसे राज्य सभा से भी मंजूरी मिल गयी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ तेलंगाना औपचारिक तौर पर भारत का 29वाँ राज्य बन गया है। हालाँकि लोक सभा से इस विधेयक को पारित कराते समय आशंकित हंगामे के चलते लोकसभा-टेलिविज़न का प्रसारण रोकना पड़ा था।
यूनाइटेड किंगडम की संसद विधायी मामलों में कॉमन्स की सर्वोच्चता को "पार्लियामेंट अधिनियमों" द्वारा आश्वासित किया गया है, जिसके तहत महारानी को शाही स्वीकृति के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सहमति के बिना भी कुछ प्रकार के बिल प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लॉर्ड्स सदन एक महीने से अधिक के लिए किसी भी वित्तीय विधेयक (एक बिल, जो हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष के विचार में, केवल राष्ट्रीय कराधान या सार्वजनिक धन से सम्बंधित है) में देरी नहीं कर सकता है। इसके अलावा, लॉर्ड्स सदन दो से अधिक संसदीय सत्रों, या एक वर्ष से अधिक समय के लिए अन्य किसी भी सार्वजनिक विधेयक को टाल नहीं सकता। हालाँकि, ये प्रावधान केवल उन सार्वजनिक विधेयकों पर लागू होते हैं जो कॉमन्स सदन में उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, पांच साल से अधिक के संसदीय कार्यकाल का विस्तार करने वाले विधेयक को लॉर्ड्स की सहमति की आवश्यकता होनी अनिवार्य है।
परमाणु जनदायित्व विधेयक परमाणु जनदायित्व विधेयक यानी परमाणु दायित्व विधेयक परमाणु दुर्घटना की स्थिति में संबंधित पक्षों के दायित्व को निर्धारित करने वाला विधेयक है। 25 अगस्त को सरकार ने इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया। 2008 के भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु संधि को लागू कराने की दिशा में इस विधेयक को अंतिम कदमों के रूप में देखा जा रहा है। ये विधेयक उन अमेरिकी कंपनियों के लिए आवश्यक है जो भारत में परमाणु सामाग्री या रिएक्टरों की आपूर्ति करेंगे। परमाणु दुर्घटना की स्थिति में उन कंपनियों को अमेरिका में बीमा का भुगतान मिल सके, इसके लिए ये कानून आवश्यक है। इस विधेयक के अधिनियम बनने के बाद भारत उन देशों की कतार में शामिल हो जाएगा, जिनके पास ये कानून है।
लोकपाल सन 1967 के मध्य तक ओम्बुड्समैन (लोकपाल) संस्था 12 देशों मेंफैल गई थी। भारत में भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासन के विरूद्व नागरिको की शिकायतो को सुनने एंव प्रशासकीय भ्रष्टाचार रोकने के लिए सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की स्थापना का विचार रखा था जिसे स्वीकार नही किया गया। भारत में सन 1971 में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया जो पाँचवी लोकसभा के भंग हो जाने से पारित न हो सका। राजीव गाँधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकपाल विधेयक 26 अगस्त1985 को संसद में प्रस्तुत किया गया और 30 अगस्त 1985 को संसद में इस विधेयक के प्रारूप को पुनर्विचार के लिए संयुक्त प्रवर समिती को सौंप दिया, जो पारित न हो सका।
जन लोकपाल विधेयक सरकारी लोकपाल विधेयक में दोषी को छह से सात महीने की सज़ा हो सकती है और धोटाले के धन को वापिस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। वहीं जनलोकपाल बिल में कम से कम पांच साल और अधिकतम उम्र क़ैद की सज़ा हो सकती है। साथ ही धोटाले की भरपाई का भी प्रावधान है।
भारतीय संविधान का बयालीसवाँ संशोधन संविधान के लिए विधेयक (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 लोकसभा में 1 सितंबर 1976 को संविधान (बयालीसवां संशोधन) विधेयक, 1976 (1976 का विधेयक संख्या 91) के रूप में पेश किया गया था। इसे तत्कालीन कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री एच. आर. गोखले ने पेश किया था।[5] इसने प्रस्तावना और अनुच्छेद 31, 31C, 39, 55, 74, 77, 81, 82, 83, 100, 102, 103, 105, 118, 145, 150, 166, 170, 172, 189, 191 में संशोधन करने की मांग की। 192, 194, 208, 217, 225, 226, 227, 228, 311, 312, 330, 352, 353, 356, 357, 358, 359, 366, 368 और 371F और सातवीं अनुसूची। इसने अनुच्छेद 103, 150, 192 और 226 को प्रतिस्थापित करने की भी मांग की; और संविधान में नए भाग IVA और XIVA और नए अनुच्छेद 31D, 32A, 39A, 43A, 48A, 51A, 131A, 139A, 144A, 226A, 228A और 257A डालें।[6] 27 अक्टूबर 1976 को लोकसभा में एक भाषण में, गांधी ने दावा किया कि संशोधन "लोगों की आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी है, और वर्तमान समय और भविष्य की वास्तविकताओं को दर्शाता है"। [7] [8]
यूनाइटेड किंगडम की संसद यह विधेयक, जो पार्लियामेंट अधिनियम 1911 के रूप में सदन में पेश हुआ, ने "लॉर्ड्स" को किसी भी वित्तीय विधेयक (कराधान संबंधित विधेयक) को रोकने से प्रतिबंधित कर दिया, साथ ही, किसी भी अन्य अधिकतम को तीन सत्रों से अधिक देर तक टालने से भी रोक दिया (1949 घटा क्र दो स्तर)। इस अधिनियम के कारण किसी विधेयक को निर्धारित अवधि से अधिक टालने पर वह उनकी आपत्तियों के बावजूद स्वचालित रूप से पारित होजाएगा। बहरहाल, 1911 और 1949 के अधिनियमों के बावजूद, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास किसी भी ऐसे विधेयक को, जो संसद के कार्यकाल का विस्तार करने का प्रयास करे, को एकमुश्त रूपसे वीटो करने की अप्रतिबंधित शक्ति बरकरार है।
अन्ना हजारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दोनो पक्षों के बीच जारी गतिरोध को तोड़ने की दिशा में पहली ठोस पहल करते हुए लोकसभा में खुली पेशकश की कि संसद अरूणा राय और डॉ॰ जयप्रकाश नारायण सहित अन्य लोगों द्वारा पेश विधेयकों के साथ जन लोकपाल विधेयक पर भी विचार करेगी। उसके बाद विचार विमर्श का ब्यौरा स्थायी समिति को भेजा जाएगा।
कंप्यूटर सुरक्षा 1 अप्रैल 2009 को, सीनेटर जे रॉकफेलर (डी-डब्ल्यू वी) ने सीनेट में "2009 का साइबरसिक्युरिटी एक्ट - एस. 773" (पूरा पाठ) पेश किया; सीनेटर एवान बेह (डी-इन), बारबरा मिकुल्स्की (डी-एमडी), बिल नेल्सन (डी-एफएल) और ओलिम्पिया स्नोवे (आर-एमई) के लिखे विधेयक को वाणिज्य, विज्ञान और परिवहन की समिति के पास भेज दिया गया, जिसने 24 मार्च 2010 को उस विधेयक का संशोधित संस्करण ("2010 का साइबरसिक्युरिटी एक्ट) स्वीकृत किया. विधेयक साइबर सुरक्षा के मामलों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ाना चाहता है, खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना वाली उन निजी कंपनियों के लिए (राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा व आतंकवाद-विरोधी सहायक जॉन ब्रेनन के बयान का विधेयक उल्लेख करता है, "हमारे देश की सुरक्षा और आर्थिक सम्पन्नता सुरक्षा, स्थिरता और संचार व सूचना संरचना पर निर्भर करती है, जो विश्व स्तर पर मुख्यतः निजी स्वामित्व में हैं" और "साइबर कैटरिना" का देश द्वारा सामना किये जाने की बात की गयी है). साथ ही साइबर सुरक्षा मामले में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना और साइबर सुरक्षा शोध को प्रोत्साहित करना और धन प्रदान करना इस विधेयक का उद्देश्य है। विधेयक के सबसे विवादास्पद भागों में परिच्छेद 315 शामिल है, जो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह "किसी भी संघीय सरकार या अमेरिका की महत्वपूर्ण संरचनात्मक सूचना प्रणाली या नेटवर्क की इंटरनेट आवाजाही को सीमित करने या बंद करने का आदेश दे सकता है." अमेरिका स्थित एक अंतरराष्ट्रीय अलाभकारी डिजिटल अधिकार पैरोकार और कानूनी संस्था इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन ने विधेयक को एक "संभावित खतरनाक रवैया" बताते हुए कहा है कि "यह संयमी प्रतिक्रिया के बजाय नाटकीयता को बढ़ावा देता है".
राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, कौर ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके पहले अध्यक्ष बने। कौर ने 1956 में AIIMS की स्थापना के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराने के बाद की गई सिफारिश के बाद। कौर ने एम्स की स्थापना के लिए धन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम जर्मनी, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता प्राप्त की। उसने और उसके भाइयों में से एक ने अपनी पैतृक संपत्ति और मकान (नाम मनोविले में नामित) सिमला, हिमाचल प्रदेश में संस्थान के कर्मचारियों और नर्सों के लिए अवकाश गृह के रूप में दान कर दिया।
सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ विश्व में सबसे पहले स्वीडन ने सूचना का अधिकार कानून 1766 में लागू किया, जबकि कनाडा ने 1982, फ्रांस ने 1978, मैक्सिको ने 2002 तथा भारत ने 2005 में लागू किया।  हाल ही में लोकसभा ने सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 [Right to Information (Amendment) Bill, 2019] पारित किया। इस विधेयक में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। =अन्य देशों से तुलना=
ब्रिटिश राज का इतिहास संभावित संकट का मुकाबला करने के लिए, सरकार ने रोलेट समिति की सिफारिशों को दो रोलेट विधेयक के मसौदे के रूप में तैयार किया। यद्यपि ये विधेयक एडविन मोंटेगू द्वारा विधायी विचारार्थ अधिकृत थे, इसे बड़ी अन्यमनस्कता से किया गया कि और साथ में यह घोषणा की गई, "पहली नज़र में मैं इस सुझाव की निंदा करता हूं कि भारत रक्षा अधिनियम को शान्ति काल में भी संरक्षित किया जाए, वह भी इस हद तक जितना रोलेट और उनके मित्र आवश्यक समझते हैं।" इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आगामी चर्चा और मतदान में, सभी भारतीय सदस्यों ने विधेयक के विरोध में आवाज उठाई. फिर भी भारत सरकार ने अपने "आधिकारिक बहुमत" का प्रयोग करते हुए 1919 के पूर्वार्ध में इन विधेयक को पारित करने में सफल हुई. हालांकि, इसने भारतीय विपक्ष के सम्मान में जो पारित किया वह पहले विधेयक का लघु संस्करण था, जिसने अतिरिक्त न्यायिक शक्तियां प्रदान की, लेकिन वास्तव में तीन साल की अवधि के लिए और केवल "अराजक और क्रांतिकारी आंदोलनों" के अभियोजन के लिए और भारतीय दंड संहिता के संशोधन संबंधित दूसरे विधेयक को छोड़ दिया गया। फिर भी, जब इसे पारित किया गया तब इस नए रोलेट एक्ट ने भारत भर में व्यापक रोष जगाया और राष्ट्रवादी आंदोलन के अगुआ के रूप में मोहनदास गांधी को प्रस्तुत किया।
लोक सभा इसकी 6 विशेषताएँ है  1. परिभाषित हो  2. राष्ट्रपति की अनुमति हो 3. बिल कहाँ प्रस्तावित हो 4. सदन की विशेष शक्तियॉ मे आता हो 5.कितना बहुमत चाहिए 6. गतिवरोध पैदा होना  यह वह विधेयक होता है जो संविधान संशोधन धन या वित्त विधेयक नही है यह संसद के किसी भी सदन मे लाया जा सकता है यदि अनुच्छेद 3 से जुडा ना हो तो इसको राष्ट्रप्ति की अनुंशसा भी नही चाहिए  इस बिल को पारित करने मे दोनो सदनॉ की विधायी शक्तिय़ाँ बराबर होती है इसे पारित करने मे सामान्य बहुमत चाहिए एक सदन द्वारा अस्वीकृत कर देने पे यदि गतिवरोध पैदा हो जाये तो राष्ट्रपति दोनो सद्नॉ की संयुक्त बैठक मंत्रि परिषद की सलाह पर बुला लेता है  राष्ट्रपति के समक्ष यह विधेयक आने पर वह इस को संसद को वापस भेज सकता है या स्वीकृति दे सकता है या अनिस्चित काल हेतु रोक सकता है
जन लोकपाल विधेयक सरकारी लोकपाल के पास भ्रष्टाचार के मामलों पर ख़ुद या आम लोगों की शिकायत पर सीधे कार्रवाई शुरु करने का अधिकार नहीं होगा। सांसदों से संबंधित मामलों में आम लोगों को अपनी शिकायतें राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष को भेजनी पड़ेंगी। वहीं प्रस्तावित जनलोकपाल बिल के तहत लोकपाल ख़ुद किसी भी मामले की जाँच शुरु करने का अधिकार रखता है। इसमें किसी से जाँच के लिए अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी विधेयक में लोकपाल केवल परामर्श दे सकता है। वह जाँच के बाद अधिकार प्राप्त संस्था के पास इस सिफ़ारिश को भेजेगा। जहां तक मंत्रीमंडल के सदस्यों का सवाल है इस पर प्रधानमंत्री फ़ैसला करेंगे। वहीं जनलोकपाल सशक्त संस्था होगी। उसके पास किसी भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की क्षमता होगी।सरकारी विधेयक में लोकपाल के पास पुलिस शक्ति नहीं होगी। जनलोकपाल न केवल प्राथमिकी दर्ज करा पाएगा बल्कि उसके पास पुलिस फ़ोर्स भी होगी
८६वां संविधान संशोधन अधिनियम (शिक्षा) 86वां संविधान संशोधन विधेयक, भारतीय संविधान का एक संशोधन विधेयक है। यह विधेयक 12दिसम्बर|12 दिसंबर]], 2002 को प्रारित हुआ। इस विधेयक मे 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल अधिकारों में (अनु० 21) सम्मिलित किया गया। P.M Atal Bihari Vajpayee
परमाणु जनदायित्व विधेयक इस विधेयक को लेकर सरकार को विपक्ष की ओर से भारी प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा. विधेयक के कई अंशों पर विपक्ष को आपत्ति रही। वामदलों ने तो विधेयक को असंवैधानिक और जनविरोधी करार दिया। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने अमेरिका के दबाव में इस विधेयक को तैयार किया। इस विधेयक में परमाणु या नाभिकीय संयंत्र संचालक द्वारा दुर्घटना की स्थिति में दिए जाने वाले अधिकतम मुआवजे को पांच सौ करोड़ रुपये रखा गया है।
३ अगस्त 2018 - को लोकसभा ने राष्‍ट्रीय खेल विश्‍वविद्यालय विधेयक 2018 पारित किया।
प्रमाणित लोक लेखाकार पर्याप्त समानक प्रावधान को एकसमान अपनाना, जो युनिफोर्म एकाउंटेंसी ऐक्ट (AICRA और NASBA द्वारा लिखित एवं संयुक्त रूप से समर्थित मॉडल विधेयक) में सम्मिलित है, वह राष्ट्र के ड्राइवर लाइसेंस की ही तरह CPAs को गतिशीलता प्रदान करेगा, जबकि राज्य बोर्ड को अपनी जनता के हितों की रक्षा करने में सक्षम और सशक्त बनाएगा.
आधर्षण आधर्षण विधेयक द्वारा संसद् न्यायप्रशासन का कार्य करता था। कार्यवाही अन्य विधेयको के समान ही होती थी। अतंर इतना था कि इसमें वे पक्ष, जिनके विरुद्ध विधेयक होता था, संसद् के समक्ष वकील द्वारा उपस्थ्ति हो सकते तथा साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते थे। प्रथम आधर्षण विधेयक सन्‌ 1459 ई. में परित हुआ था और अंतिम विधेयक सन्‌ 1798 ई. में।
यूनाइटेड किंगडम की संसद कॉमन्स सभा अधिकांश विधायी मामलों का मुख्य आलोचना पटल होता है। सरकार की समीक्षा के अलावा सामान्यतः महत्वपूर्ण विधेयकों की उत्पत्ति हाउस ऑफ कॉमन्स में ही होती है। विधायी मामलों में कॉमन्स की सर्वोच्चता को "पार्लियामेंट अधिनियमों" द्वारा आश्वासित किया गया है वित्तीय विधेयक पर कॉमन्स की प्रधानता है, ऐसे विधेयक केवल कॉमन्स में उत्पन्न हो सकते है। केवल हाउस ऑफ कॉमन्स ही कराधान या आपूर्ति से संबंधित विधेयकों की उत्पत्ति कर सकते हैं और लॉर्ड्स, उन्हें दो सत्रों से अधिक टाल नहीं सकता। लॉर्ड्स सदन दो से अधिक संसदीय सत्रों, या एक वर्ष से अधिक समय के लिए अन्य किसी भी सार्वजनिक विधेयक को टाल नहीं सकता। हालाँकि, ये प्रावधान केवल उन सार्वजनिक विधेयकों पर लागू होते हैं जो कॉमन्स सदन में उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, पांच साल से अधिक के संसदीय कार्यकाल का विस्तार करने वाले विधेयक को लॉर्ड्स की सहमति की आवश्यकता होनी अनिवार्य है।
व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 विधेयक में व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के लिए कार्यविधि शामिल है और इसके लिए एक डाटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है। 2019 विधेयक कुछ प्रमुख प्रावधान प्रदान करता है, जिसके लिए 2018 का मसौदा विधेयक नहीं था, जैसे कि केंद्र सरकार किसी भी सरकारी एजेंसी को विधेयक से छूट दे सकती है और विस्मृत का अधिकार (राइट टू बी फॉरगॉटन) को शामिल किया गया है।
विधेयक प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पहले प्रत्येक सदन में अलग-अलग पांच स्थितियों से गुजरना पड़ता है और उसके तीन वाचन (Reading) होते हैं। पाँचों स्थितियाँ इस प्रकार हैं पहला वाचन, दूसरा वाचन, प्रवर समिति की स्थिति, प्रतिवेदन काल (report stage) तथा तीसरा वाचन। जब दोनों सदनों में इन पाँचों स्थितियों से विधेयक गुजर कर बहुमत से प्रत्येक सदन में पारित हो जाता है तब विधेयक सर्वोच्च कार्यपालिका के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। सर्वोच्च कार्यपालिका की अनुमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। अत: किसी भी विधेयक को विधि में परिणत होने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि वह दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत हो। इसके उपरांत सर्वोच्च कार्यपालिका की, हस्ताक्षर सहित, स्वीकृत भी अनिवार्य है।
सिडनी बंदरगाह पुल 1912 में, जे.जे.सी. ब्रैडफील्ड को सिडनी बंदरगाह पुल और मेट्रोपॉलिटन रेल्वे निर्माण का मुख्य अभियंता नियुक्त किया गया और इस योजना पर कई वर्षों तक किये गए उनके काम के कारण उन्हें पुल के “पिता” के नाम की विरासत मिली. उस समय ब्रैडफील्ड बिना स्तम्भों वाले एक बाहुधरन पुल को प्राथमिकता दे रहे थे और 1916 में एनएसडबल्यू (NSW) विधान सभा ने ऐसी एक संरचना के लिये विधेयक पारित किया, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका क्यौंकि विधान परिषद ने विधेयक को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि धन को युद्ध के प्रयास में खर्च करना बेहतर होगा.
राज्य सभा तथापि, इन सारी बातों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि राज्य सभा का वित्त संबंधी मामलों से कुछ भी लेना-देना नहीं है। भारत सरकार के बजट को प्रतिवर्ष राज्य सभा के समक्ष भी रखा जाता है और इसके सदस्यगण उस पर चर्चा करते हैं। यद्यपि राज्य सभा विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर मतदान नहीं करती - यह मामला अनन्य रूप से लोक सभा के लिए सुरक्षित है फिर भी, भारत की संचित निधि से किसी धन की निकासी तब तक नहीं की जा सकती, जब तक दोनों सभाओं द्वारा विनियोग विधेयक को पारित नहीं कर दिया जाता। इसी प्रकार, वित्त विधेयक को भी राज्य सभा के समक्ष लाया जाता है। इसके अलावा, विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियां, जो मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक अनुदान मांगों की जाँच करती हैं, संयुक्त समितियां हैं जिनमें दस सदस्य राज्य सभा से होते हैं।
कार्यकारिणी (सरकार) केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्‍ट्रपति को प्राप्‍त है और उसके द्वारा प्रत्‍यक्ष रूप से या उसके अधीन अधिकारियों के जरिए संविधान के अनुसार अधिकार का प्रयोग किया। संघ के रक्ष बलों का सर्वोच्‍च शासन भी उसी का होता है। राष्‍ट्रपति सत्रावसान का आहवान करता, संबोधित करता है, संसद को संदेश भेजता और लोकसभा भंग करता है, किसी भी समय अध्‍यादेश जारी करता जैसे समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदनों में सत्र चल रहा हो, वित्‍तीय और धन विधेयक लाने की सिफारिश करने, प्राणदंड स्‍थगित करने, सजा को कम करने या क्षमा करने या निलम्बित करने एवं कुछ मामलों में सजाओं को माफ करने या रूपातंरण का कार्य करता है। जब राज्‍य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है वह राज्‍य सरकार के सभी या कुछ कार्यों को अपने ऊपर ले लेता है। यदि उसे लगता है कि गंभीर आपातकाल की स्थिति उत्‍पन्‍न हुई है तो वह देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है जिसके द्वारा भारत या इसके किसी किसी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा होता है यह या तो युद्ध के द्वारा या बाह्य आक्रमण या हथियारबंद विद्रोह के द्वारा होता है।
कृष्णम राजू पर प्रतिबंध गाय वध विधेयक, 1999 में पेश किया गया था लोक सभा द्वारा श्री भगवान जो के लिए प्रदान की पूर्ण निषेध पर वध के लिए गायों सभी प्रयोजनों के लिए। के उद्देश्यों और कारणों के कथन संलग्न करने के लिए बिल ने कहा, "अनुच्छेद 48 के संविधान व्यादेश देता पर राज्य को व्यवस्थित करने के लिए कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों और विशेष रूप से करने के लिए लेने के लिए चरणों के संरक्षण और सुधार नस्लों और रोक लगाने के वध के लिए गाय और उसकी संतान है। में देखने के विचार है कि गाय और उसके पूरे संतान बचाया जाना चाहिए करने के लिए दूध प्रदान करते हैं, के रूप में अच्छी तरह से खाद के रूप में, यह जरूरी हो जाता है लागू करने के लिए एक पूर्ण प्रतिबंध पर गाय वध है।" 2000 में, Krishnam राजू चले गए एक प्रस्ताव में लोकसभा की शुरूआत के लिए निषेध गाय के वध विधेयक, 2000 के साथ निम्न उद्देश्यों और कारणों के कथन, "के अनुच्छेद 48 के संविधान व्यादेश देता पर राज्य को व्यवस्थित करने के लिए कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों और विशेष रूप से करने के लिए लेने के लिए चरणों के संरक्षण और सुधार नस्लों और रोक लगाने के वध के लिए गाय और उसकी संतानहै। में देखने के विचार है कि गाय और उसकी संतान के रूप में बचाया जाना चाहिए प्रदान करने के लिए दूध और दूध उत्पाद, के रूप में अच्छी तरह से खाद के रूप में, यह आवश्यक हो गया है को लागू करने के लिए निषेध गाय के वध है।" जब Krishnam राजू चले गए प्रस्ताव पर 20 अप्रैल 2000 के लिए छोड़ के घर लागू करने के लिए बिल, G. M. Banatwala, इस मुद्दे को उठाया के बारे में विधायी क्षमता की संसद कानून बनाने के लिए इस विषय पर. Banatwala के लिए भेजा राय द्वारा दिए गए तो अटॉर्नी जनरल, एम. सी. सीतलवाड़ पर लोक सभा में 1 अप्रैल 1984 को इस मुद्दे पर है कि प्रभाव के लिए यह किया गया था बाहर की विधायी क्षमता की है कि घर आने के लिए आगे के साथ किसी भी बिल के विषय में संगठन के कृषि और पशुपालन है। हालांकि, अध्यक्ष के लोकसभा में अपने फैसले पर बिंदु के द्वारा उठाया Banatwala interalia मनाया जाता है कि कुर्सी नहीं करता है, तय है कि विधेयक को संवैधानिक रूप से के भीतर विधायी क्षमता के घर में है या नहीं, और इसके अलावा, घर भी नहीं ले करता है पर एक निर्णय विशिष्ट सवाल की शक्ति का बिल है। की गति से ले जाया गया था, इसलिए, डाल करने के लिए मतदान के घर और अपनाया है। तदनुसार, कुर्सी की अनुमति परिचय बिल के द्वारा Krishnam राजू."
भारत का संविधान (अब तक 127 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाये गये हैं जिनमें से 105 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले चुके हैं। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में #अनुच्छेद_368 【संवैधानिक संशोधन】के विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं म 8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु और सेवा कर (GST) पारित कर 101वाँ संविधान संशोधन किया।)
लोकपाल वर्तमान में समाजसेवी अन्ना हजारे लोकपाल विल लाने के लिए देशवासियों को प्ररित कर रहे है एवं राजनीतिज्ञों से मिल रहे है लेकिन अन्ना हजारे व कपिल सिब्बल के बीच आम सहमति न बन पाने के कारण यह विधेयक चर्चां के घेरे में है। प्रश्न यह है कि भारत में लोकपाल विधेयक के दायरे में राष्टपति, उपराष्टपति, प्रधानमंत्री, केन्द्रिय मंत्रीयो, शीर्ष न्यायपालिका व लोकसभा अध्यक्ष आदि को रखा जाए। इसके लिए हमें विभिन्न देशों में विधमान ओम्बुड्समैन (लोकपाल) के दायरे में आने वाले मंत्रीयो, लोकसेवकों व न्यायपालिका के सन्दर्भ की परिस्थितयों का अध्ययन करके भारतीय संविधान का आदर करते हुए, भारतीय परिस्थितयों के अनुकूल लोकपाल के दायरे में लोकसेवको व मंत्रीयो आदि को रखा जाए।
भारतीय संसद लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात अधिवेशन के शुरू में और हर साल के पहले अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति एक साथ संसद के दोनों सदनों के सामने अभिभाषण करता है। वह सदनों की बैठक बुलाने के कारणों की संसद को सूचना देता है। इसके अलावा वह संसद के किसी एक सदन अथवा एक साथ दोनों के समक्ष अभिभाषण कर सकता है। इसके लिए वह सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। उसे संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश किसी भी सदन को भेजने का अधिकार है। जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस संदेश में लिखे विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करता है। कुछ प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही पेश किए जा सकते हैं अथवा उन पर आगे कोई कार्यवाही की जा सकती है।
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 विधेयक में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए तंत्र शामिल है और इसके लिए एक डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव भी है। 2019 विधेयक के प्रमुख कुछ प्रावधान प्रदान करते हैं, जो लिए 2018 के मसौदा विधेयक में नहीं था, जैसे कि केंद्र सरकार किसी भी सरकारी एजेंसी को विधेयक से छूट दे सकती है और इसमें राइट टू बी फॉरगॉटन को शामिल किया गया है।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, २००९ भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21में 6 से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू -कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ।इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कहीं जा रहीं हैंुनमें से कुछ इस प्रकार हैं-
सांप्रदायिक एवं लक्ष्य केन्द्रित हिंसा निवारण अधिनियम इस विधेयक को सर्वप्रथम मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने 2005 में लागू करने का प्रयास किया था परन्तु भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे वापस ले लिया था। 2011 में पुनः सरकार इस विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ लाया गया था जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी इस विधेयक के अंतर्गत लाया गया था। परन्तु इस विधेयक के विरोधियों का कहना था कि यदि कोई सांप्रदायिक हिंसा मुस्लिमों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के मध्य होती, तो उस स्थिति में यह विधेयक मुस्लिमों का साथ देता और इस प्रकार दलितों की रक्षा के लिए बना हुआ
महिला आरक्षण विधेयक यद्यपि इस विधेयक को पहले भी कई बार संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन इस बार लगभग सभी दल इस विधेयक के समर्थन में हैं।
हिन्दी दिवस का इतिहास 26 जनवरी 1965 को संसद में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि "हिन्दी का सभी सरकारी कार्यों में उपयोग किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेज़ी का भी सह राजभाषा के रूप में उपयोग किया जाएगा।" वर्ष 1967 में संसद में "भाषा संशोधन विधेयक" लाया गया। इसके बाद अंग्रेज़ी को अनिवार्य कर दिया गया। इस विधेयक में धारा 3(1) में हिन्दी की चर्चा तक नहीं की गई। इसके बाद अंग्रेज़ी का विरोध शुरू हुआ। 5 दिसंबर 1967 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राज्यसभा में कहा कि हम इस विधेयक में विचार विमर्श करेंगे।
तमिलनाडु के हिन्दी भाषा विरोधी आन्दोलन विधेयक 21 जनवरी 1963 को संसद में पेश किया गया था। विधेयक का विरोध डीएमके सदस्यों से आया जिन्होंने विधेयक की धारा 3 में "इच्छा" के बजाय "मई" शब्द का उपयोग करने पर विरोध किया था। वह खंड पढ़ता है: "अंग्रेजी भाषा ... हिंदी के अलावा उपयोग जारी रखी जा सकती है"। द्रमुक ने तर्क दिया था कि भविष्य में प्रशासन द्वारा "मई" शब्द "मई" के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। उन्हें डर था कि अल्पसंख्यक राय पर विचार नहीं किया जाएगा और गैर हिंदी वक्ताओं के विचारों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। 22 अप्रैल को, नेहरू ने संसद सदस्यों को आश्वासन दिया कि, उस विशेष मामले के लिए "मई" का अर्थ "होगा" जैसा ही था। तब द्रमुक ने मांग की, अगर ऐसा होता तो "मई" के बजाय "इच्छा" का उपयोग क्यों नहीं किया जाता था। विधेयक के विपक्ष का नेतृत्व अन्नादुराई (तब राज्यसभा के सदस्य) थे। उन्होंने स्थिति की अनिश्चित निरंतरता के लिए अनुरोध किया और तर्क दिया कि आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का निरंतर उपयोग हिंदी और गैर-हिंदी वक्ताओं के बीच "समान रूप से फायदे या नुकसान" वितरित करेगा। विधेयक 27 अप्रैल को शब्द में किसी भी बदलाव के बिना पारित किया गया था। जैसा कि उन्होंने पहले चेतावनी दी थी, अन्नदुराई ने हिंदी के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया। नवंबर 1963 में, एक हिंदी-हिंदी सम्मेलन में संविधान के भाग XVII को जलाने के लिए 500 डीएमके सदस्यों के साथ अन्नदुराई को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जेल में छह महीने की सजा सुनाई गई थी। 25 जनवरी 1964 को, एक डीएमके सदस्य चिन्नासामी ने "हिंदी लगाए जाने" के विरोध में त्रिची में आत्महत्या करके आत्महत्या की। उन्हें द्रमुक द्वारा हिंदी विरोधी संघर्ष के दूसरे दौर के पहले "भाषा शहीद" के रूप में दावा किया गया था।
केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद सन २०१८ में लोकसभा द्वारा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया गया। इसके अंतर्गत होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है।
महिला आरक्षण विधेयक महिला आरक्षण विधेयक भारतीय संसद में प्रस्तुत किया गया वह विधेयक है जिसके पारित होने से संसद में महिलाओं की भागीदारी 33% सुनिश्चित हो जाएगी।
प्रभा ठाकुर ठाकुर बारहवीं लोकसभा की सदस्य अजमेर से राजस्थान के निर्वाचन क्षेत्र से 1998 से 1999 तक सदस्य रहे। 2009 में, वह वाम मोर्चा (पश्चिम बंगाल) के शासन का कहना है कि पिछले 33 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह विधेयक भारतीय महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा।
जन लोकपाल विधेयक आंदोलन २०११ जन लोकपाल विधेयक (नागरिक लोकपाल विधेयक) के निर्माण के लिए जारी यह आंदोलन अपने अखिल भारतीय स्वरूप में ५ अप्रैल २०११ को समाजसेवी अन्ना हजारे एवं उनके साथियों के जंतर-मंतर पर शुरु किए गए अनशन के साथ आरंभ हुआ, जिनमें मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल, भारत की पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी किरण बेदी, प्रसिद्ध लोकधर्मी वकील प्रशांत भूषण, पतंजलि योगपीठ के संस्थापक बाबा रामदेव आदि शामिल थे। संचार साधनों के प्रभाव के कारण इस अनशन का प्रभाव समूचे भारत में फैल गया और इसके समर्थन में लोग सड़कों पर भी उतरने लगे। इन्होंने भारत सरकार से एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल विधेयक बनाने की माँग की थी और अपनी माँग के अनुरूप सरकार को लोकपाल बिल का एक मसौदा भी दिया था। किंतु मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने इसके प्रति नकारात्मक रवैया दिखाया और इसकी उपेक्षा की। इसके परिणामस्वरूप शुरु हुए अनशन के प्रति भी उनका रवैया उपेक्षा पूर्ण ही रहा। किंतु इस अनशन के आंदोलन का रूप लेने पर भारत सरकार ने आनन-फानन में एक समिति बनाकर संभावित खतरे को टाला और १६ अगस्त तक संसद में लोकपाल विधेयक पास कराने की बात स्वीकार कर ली। अगस्त से शुरु हुए मानसून सत्र में सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत किया वह कमजोर और जन लोकपाल के सर्वथा विपरीत था। अन्ना हजारे ने इसके खिलाफ अपने पूर्व घोषित तिथि १६ अगस्त से पुनः अनशन पर जाने की बात दुहराई। सरकार ने इसकी राह में कई रोड़े अटकाए एवं १६ अगस्त को अन्ना हजारे एवं उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया।
अरुण जेटली उन्हें 3 जून 2009 को एल.के.आडवाणी द्वारा राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया था। 16 जून 2009 को उन्होंने अपनी पार्टी के वन मैन वन पोस्ट सिद्धांत के अनुसार भाजपा के महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। वह पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी हैं। [२१] राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में, उन्होंने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक की बातचीत के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जन लोकपाल विधेयक के लिए अन्ना हजारे का समर्थन किया। [१३] उन्होंने 2002 में 2026 तक संसदीय सीटों को मुक्त करने के लिए भारत के संविधान में अस्सी-चौथा संशोधन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया [22] और 2004 में भारत के संविधान में नब्बेवें संशोधन ने दोषों को दंडित किया। [23] हालाँकि, 1980 से पार्टी में होने के कारण उन्होंने 2014 तक कभी कोई सीधा चुनाव नहीं लड़ा। 2014 के आम चुनाव में वह लोकसभा सीट पर अमृतसर सीट के लिए भाजपा के उम्मीदवार थे (नवजोत सिंह सिद्धू की जगह), लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार से हार गए अमरिंदर सिंह। वह गुजरात से राज्यसभा सदस्य थे। उन्हें मार्च 2018 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए फिर से चुना गया। [२४]
जन लोकपाल विधेयक आंदोलन २०११ जन लोकपाल सहित अरुणा राय के विधेयक और सरकारी विधेयक पर सदन में चर्चा कराने के प्रस्ताव पर अन्ना ने कहा कि- "संसद में जन लोकपाल विधेयक पर चर्चा शुरू हो तो हम अपना अनशन तोड़ने पर विचार करेंगे। लेकिन हमारी तीन मुख्य मांगे हैं। राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति, निचले स्तर के अधिकारियों को भी लोकपाल के दायरे में लाना और नागरिक चार्टर बनाना। यह तीनों गरीबों के लिए हैं। इन मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जब तक सहमति नहीं बनती है तब तक उनका अनशन जारी रहेगा।"
परमाणु जनदायित्व विधेयक इस विधेयक पर पर आपत्ति इस बात को लेकर है कि दुर्घटना की स्थिति में दिया जाने वाला मुआवजा अपर्याप्त और असंतोषजनक है। दूसरी ओर, विधेयक में ऐसे भी प्रावधान है, जो काफी हद तक परमाणु सामाग्री आपूर्तिकर्ताओं और संचालकों को दायित्वों से मुक्त कर देती है।
लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को राज्यसभा के सभापति (उपराष्ट्रपति) के समान मासिक वेतन एवं अन्य भत्ते मिलते हैं। मई, 2002 को संसद द्वारा पारित एक संशोधन विधेयक के अनुसार यदि लोकसभा के अध्यक्ष की मृत्यु उसके पद पर रहने की अवधि में ही हो जाती है तो उसके परिवार यानी पति या पत्नी को पेंशन, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएँ मिला करेंगी। ध्यातव्य है कि यह सुविधा अब तक राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए ही थीं। साथ ही लोकसभाध्यक्ष को केन्द्रीय मंत्री के समान भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। 4 लाख sellry
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017 ट्रांसजेंडर अधिकारों को पहचानने के लिए पाकिस्तान के सीनेट द्वारा पारित एक बिल था, अब वे सरकारी कार्यालयों के साथ ट्रांसजेंडर के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं।
संसदीय शब्दावली (हिन्दी) (19) वित्त विधेयक -- यह विधेयक अगले वित्त वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए सामान्यत: प्रति वर्ष पुर:स्थापित किया जाता है और इसमें किसी अवधि के लिए अनुपूरक वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने वाला विधेयक शामिल होता है।
३० जुलाई ३० जुलाई ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार वर्ष का २११वॉ (लीप वर्ष में २१२ वॉ) दिन है। साल में अभी और १५४ दिन बाकी है।  2018 - को लोकसभा में दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 पास हो गया।
भारतीय राष्ट्रवाद भारत में रहनेवाले अंग्रेजों ने इल्बर्ट विधयेक को अपना जातीय अपमान समझा। परिणामस्वरूप सम्पूर्ण भारत और इंग्लैण्ड में अंग्रेजों ने संगठित होकर इसका विरोध किया तथा इसके विरुद्ध आन्दोलन चलाया। उन्होंने कहा, “काले लोग गोरों को लम्बी-लम्बी सजाएँ देंगे तथा उनकी स्त्रियों को अपने घर में रखेंगे।” यूरोपियनों ने इस विधेयक के खिलाफ संगठित रूप से आन्दोलन चलाने के लिए ‘यूरोपियन रक्षा संघ’ की स्थापना की और लगभग एक लाख पचास हजार रुपये चन्दा इकट्ठा किया। विधेयक की निन्दा करने हेतु विविध स्थानों पर सभाएँ आयोजित की गई। विधेयक का विरोध चरम सीमा पर पहुंच गया। सर हेनरी वाटन ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि “कलकत्ते के कुछ अंग्रेजों ने सरकारी भवन के सन्तरियों को वश में करके लॉर्ड रिपन को बाँध कर वापिस इंग्लैण्ड भेजने का षड्यन्त्र रचा और यह सब बंगाल के गवर्नर तथा पुलिस कमिश्नर की जानकारी में हुआ” अंग्रेजों के संगठित आन्दोलन के समक्ष रिपन को झुकना पड़ा और उसे इस विधेयक में संशोधन करना पड़ा। इसके अनुसार अब यह निश्चित किया गया कि भारतीय न्यायधीश तथा सेशन जज यूरोपियन अधिकारियों के मुकद्दमों पर अपना निर्णय दे सकेंगे। किन्तु ये यूरोपियन अधिकारी अपने मुकद्दमों में ज्यूरी बैठने की माँग कर सकेंगे। जिसमें कम-से-कम आधे सदस्य यूरोपियन होंगे। इस संशोधन से इस विधेयक की मूल भावना ही समाप्त हो गई।
यूनाइटेड किंगडम की संसद नियमानुसार विधेयकों को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, परंतु सामान्यतः महत्वपूर्ण विधेयकों की उत्पत्ति हाउस ऑफ कॉमन्स में ही होती है। दोनों सदनों से स्वीकृत होने के बाद, संप्रभु द्वारा शाही स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही विधेयक अधिनियम में परिवर्तित होकर पुरे देश में लागु होते हैं। बहरहाल, कई मामलों में कॉमन्स सदन को, लोकतांत्रिक रूप से चुने जाने के कारण, विधायिक मामलों में लॉर्ड्स सदन, जोकी प्रधानतः वंशानुगत सामंतों ("लॉर्ड्स") द्वारा संरचित होता है, से अधिक हक़दार माना जाता रहा है अतः वर्षो से चली आ रही परम्पराओं और नियमों के तहत इसकी प्रधानता को स्थापित किया गया है। 1911 और 1949 में पारित "पार्लियामेंट अधिनियम" के तहत, विधायिक मामलों में कॉमन्स की सर्वोच्चता को आश्वासित किया गया है हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स से किसी भी संसदीय विधेयक को अस्वीकार करने की शक्ति को छीन लिया गया और केवल विलंबित किये जाने की शक्ति तक घटा दिया गया था। अतः ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से केवल हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति जवाबदेही रखती है और प्रधानमंत्री केवल तब तक पद पर रहते हैं जब तक कि वे बहुमत से कॉमन्स के विश्वास को बनाए रखें।
विधानसभा सदस्य (भारत) जैसा कि मनी बिल के बारे में है, स्थिति समान है। विधेयकों की उत्पत्ति केवल विधान सभा में हो सकती है। विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तिथि के 14 दिनों के भीतर या तो विधेयक पारित कर सकती है या 14 दिनों के भीतर उसमें परिवर्तन का सुझाव दे सकती है। इन परिवर्तनों को विधानसभा द्वारा स्वीकार किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है।
महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यस्थल पर सुरक्षा विधेयक, 2010 • विधेयक यौन उत्पीड़न, जो के रूप में राजस्थान के विशाखा बनाम राज्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट (1997) [1] द्वारा निर्धारित की एक परिभाषा का प्रस्ताव है। इसके अलावा यह वादा या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 'के रूप में एक महिला के रोजगार या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण के सृजन की संभावनाओं के लिए खतरा पहचानता है और स्पष्ट रूप से इस तरह के कृत्यों को निषेध करने के लिए करना चाहता है।
अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक के सिवन ने कहा कि अंतरिक्ष नीति और अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक अंतिम चरण में हैं। ISRO के अध्यक्ष ने कहा कि बहुत जल्द एक प्रणाली को मंजूरी के लिए रखा जाएगा जिससे अंतरिक्ष गतिविधियाँ बिना किसी बाधा के हो सकेंगी। अंतरिक्ष नीति और अंतरिक्ष गतिविधियाँ विधेयक इस रणनीतिक क्षेत्र में कानूनी मुद्दों के समाधान में मदद करेंगे।
परमाणु जनदायित्व विधेयक भारत 2020 तक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत के उत्पादन को पांच गुना यानी 20,000 मेगावाट तक बढ़ाना चाहता है। 2032 तक इसे 63000 मेगावाट तक ले जाना चाहता है। अगर भारत ऐसा कर लेगा है तो भारत अपनी आवश्यकता का पच्चीस प्रतिशत ऊर्जा परमाणु संयंत्रों से उत्पादन करेगा। वर्तमान में भारत करीब 4000 मेगावाट परमाणु बिजली पैदा कर रहा है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए इसमें विदेशी कंपनियों और आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करना होगा।  हालांकि इस तरह के विधयक के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता नहीं है, पर अमेरिकी कंपनियों जनरल मोटर और वेस्टिंग हाउस को इस क्षेत्र में व्यापार के लिए आमंत्रित करने के लिए इस विधेयक की आवश्यकता है। इस विधेयक से ये कंपनियां अपने देश में बीमा का पैसा ले सकेंगे। इसलिए भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के लिए क्रियान्वयन के लिए ये विधेयक और कानून जरूरी है। इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार और संचालकों को आर्थिक और कानूनी दायित्व अनुबंधित करना है।  हालांकि तकनीकी विकास ने दुर्घटना की आशंकाओं को काफी कम कर दिया है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।
गोरक्षा आन्दोलन 21 अप्रैल 1979 को विनोबा भावे ने अनशन शुरू कर दिया। 5 दिन बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कानून बनाने का आश्वासन दिया और विनोबा ने उपवास तोड़ा। 10 मई 1979 को एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जो लोकसभा के विघटित होने के कारण अपने आप समाप्त हो गया।
अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक 5 जुलाई 2020 को, इसरो के अध्यक्ष कैलासवटिवु शिवन् ने बताया कि यह विधेयक अपने अंतिम चरण में है। तदनुसार, विधेयक को संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा। संसदीय प्रक्रिया के बाद, अंतरिक्ष गतिविधि अधिनियम अंतरिक्ष नियमों के गठन का मार्ग प्रशस्त करेगा। निजी कंपनियों के लिए भारत में स्पेस लॉन्च शुरू करने के लिए, अधिनियम प्रभावी होने की आवश्यकता है।
वीटो हंगरी के राष्ट्रपति के पास विधेयक पर वीटों के लिए दो विकल्प होते हैं: अगर उन्हें इस बात का संदेह कि यह संविधान का उल्लंघन है तो वे संवैधानिक न्यायालय को विचारार्थ भेज सकते/सकती हैं या संसद को वापस कर सकते/सकती हैं और विधेयक पर दूसरी बार बहस करने और मतदान के लिए भेज सकते/सकती हैं। अगर न्यायालय फैसला सुनाता है कि विधेयक असंवैधानिक नहीं है या क्रमश: संसद द्वारा फिर से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है।
अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक भारत का अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक भारत के लिए एक समर्पित अंतरिक्ष कानून प्रदान करेगा। इस प्रारूप को पहली बार नवंबर 2017 में इसरो द्वारा टिप्पणी के लिए सार्वजनिक किया गया था। इस विधेयक में भारत के अंतरिक्ष लक्ष्यों के विभिन्न कारकों को शामिल किया गया है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दायित्व शामिल हैं, अपराध और उसके बाद के दंड, निजी कंपनियों के लिए प्रवेश में बाधाएँ, अंतरिक्ष में होने वाले नुकसान के लिए देयता आदि।
वीटो यूक्रेन के राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर सकते हैं और अपने प्रस्ताव के साथ संसद को वापस भेज सकते हैं। अगर संसद उनके प्रस्तावों पर सहमत हो जाता हैं, तो राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। वरना संसद 2/3 बहुमत से उस वीटो को उलट सकता है। अगर संसद उनके वीटो को पलट देता है तो राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। अगर 10 दिनों के भीतर वे ऐसा नहीं करते हैं तो संसद का अध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर करता है।
बांग्लादेश के राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 द्वारा, राष्ट्रपति, संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने सै मना कर, समीक्षा के लिए इसे वापस भेज सकते हैं। कोई भी विधेयक, राष्ट्रपतिज्ंय स्वीकृति के बाद ही अधिनियमित होता है। लेकिन जब बिल संसद द्वारा फिर से पारित कर दिया जाए, तो वह, राष्ट्रपति की स्वीकृति के आबाव में भी एक निश्चित अवधी के पश्चात स्वस्वीकृत मान लिया जाता है और स्वचलित रूप से अधिनियमित हो जाता है।
अमेरिकी अधिकार विधेयक १७८९ अधिकारों के विधेयक के दस संशोधन इस प्रकार हैं:
विनियोग विधेयक वित्त विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जाता है।
भारतीय मीडिया उन्नीस महीने बाद यह आपातकाल चुनाव की कसौटी पर पराजित हो गया, पर इस झटके के कारण पहली बार भारतीय प्रेस ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ने की ज़रूरत महसूस की।  राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सेदारी करने की उसकी भूमिका पहले से भी अधिक ‘सतर्क’ हो गयी। पत्रकारों की सतर्क निगाह ने देखा कि आपातकाल की पराजय के बाद भी राजनीतिक और सत्ता प्रतिष्ठान में प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती करने की प्रवृत्ति ख़त्म नहीं हुई है।  इसके बाद अस्सी का दशक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए चलाये गये संघर्षों का दशक साबित हुआ।  1982 में बिहार प्रेस विधेयक और 1988 में लोकसभा द्वारा पारित किये गये मानहानि विधेयक को राजसत्ता पत्रकारों द्वारा किये गये आंदोलनों के कारण कानून में नहीं बदल पाये।  दूसरी तरफ़ इंदिरा गाँधी की सरकार द्वारा एक्सप्रेस समाचार-पत्र समूह को सताने के लिए चलाये गये अभियान से यह भी साफ़ हुआ कि किसी अख़बार द्वारा किये जा रहे विरोध को दबाने के लिए कानून बदलने के बजाय सत्ता का थोड़ा सा दुरुपयोग ही काफ़ी है।
बीमा का इतिहास सन् 1971 में भारत के साधारण बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। समुद्री, अग्नि व विविध बीमा करने वाली 107 कम्पनियों को अधिगृहित कर भारतीय साधारण बीमा निगम व इसकी चार सहायक कम्पनियों को सौंप दिया। भारत में बीमाक्षेत्र में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारम्भ व 1993 में मल्होत्रा समिति के गठन के साथ ही हो गया था परन्तु विधिवत रूप से 1 दिसम्बर 1999 में लोकसभा में एक 31 विधेयक पारित कर निजीकरण की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया गया जब "बीमा नियमन व विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999" को बनाया गया।
उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ता आन्दोलन का प्रारंभ अमेरिका में रल्प नाडेर द्वारा किया गा था। नाडेर के आन्दोलन के फलस्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्काली राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर पेश विधेयक को अनुमोदित किया था। इसी कारण 15 मार्च को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिकी कांग्रेस में पारित विधेयक में चार विशेष प्रावधान थे।
महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यस्थल पर सुरक्षा विधेयक, 2010 • विधेयक न केवल महिलाओं को जो कार्यरत हैं, लेकिन यह भी किसी भी औरत जो एक ग्राहक, ग्राहक, प्रशिक्षु और दैनिक तनख़्वाहदार मज़दूर के रूप में या तदर्थ क्षमता में कार्यस्थल में प्रवेश करती है के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। छात्र, विश्वविद्यालय / कालेजों और अस्पतालों में रोगियों में अनुसंधान विद्वानों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, बिल के असंगठित क्षेत्रों में कार्यस्थलों को कवर करने के लिए करना चाहता है।
उत्सर्जन व्यापार कांग्रेशनल बजट ऑफिस (CBO, 2009) ने अमेरिका के परिवारों पर अमेरिकी स्वच्छ ऊर्जा और सुरक्षा अधिनियम के संभावित प्रभावों की जांच की। यह अधिनियम, परमिट के मुफ्त आवंटन पर काफी निर्भर करता है। देखा गया कि यह विधेयक, कम आय वाले उपभोक्ताओं की सुरक्षा करता था, लेकिन यह सिफारिश की गई इस विधेयक को अधिक कुशल बनाने के लिए बदला जाए. यह सुझाव दिया गया कि विधेयक को बदला जाए ताकि निगमों के लिए कल्याणकारी प्रावधानों को कम किया जा सके और उपभोक्ता राहत के लिए अधिक संसाधनों को उपलब्ध कराया जाए.
जन लोकपाल विधेयक आंदोलन २०११ ४ अगस्त २०११ को संसद में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया। सरकार के लोकपाल विधेयक में प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के दौरान इसके दायरे से बाहर रखा गया था। लेकिन सभी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इसके दायरे में रखे गए थे। इसके अनुसार लोकपाल एक समिती होगी जिसके अध्यक्ष वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायधीश होंगे। इसमें आठ सदस्य होंगे जिसमें से चार क़ानून को जानने वाले एवं अनुभवी लोग होंगे। इसमें जांच की समय सीमा सात साल रखी गई थी।
अमेरिकी अधिकार विधेयक १७८९ अधिकारों का विधेयक (अंग्रेज़ी: Bill of Rights, बिल ऑफ़ राइट्स) संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के पहले दस संशोधनों का सामूहिक नाम है। यह अमेरिका की सरकार की शक्तियों पर रोक लगाते हैं और नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों को हमेशा के लिए सुरक्षित करते हैं। इस विधेयक के संशोधन अमेरिकी कांग्रेस (यानि अमेरिकी संसद) में सन् १७८९ में जेम्ज़ मैडिसन द्वारा प्रस्तावित हुए, २५ सितम्बर १७८९ को पारित हुए और १५ दिसम्बर १७९१ को क़ानून बन गए।
पेंगुइन हालांकि सभी पेंगुइन प्रजातियां दक्षिणी गोलार्द्ध की मूल निवासी हैं, लेकिन ये केवल अंटार्कटिक जैसे ठंडे मौसम में ही नहीं पाए जाते. वास्तव में, पेंगुइन की केवल कुछ प्रजातियों वास्तव में दक्षिण में इतनी दूर रहती हैं। कम से कम 10 प्रजातियां शीतोष्ण, क्षेत्र में पाई जाती हैं, इनमे से एक गैलापागोस पेंगुइन, उत्तर में गैलापागोस द्वीप समूह जितना दूर रहता है, किन्तु यह केवल अंटार्कटिक धारा के ठंडे, प्रचुर पानी के द्वारा संभव हो सका है जो इन द्वीपों के आसपास बहता है।
पेंगुइन पेंगुइन को इंसानों से कोई विशेष डर नहीं लगता है और वे बिना हिचकिचाहट के खोजकर्ताओं के समूहों के पास आते हैं। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि जमीन पर पेंगुइन का अंटार्कटिक या पास के अपतटीय टापुओं पर कोई शिकारी नहीं है। इसके बजाय, पेंगुइन को समुद्र में लेपर्ड सील जैसे शिकारियों से खतरा है। आमतौर पर, पेंगुइन 3 मीटर (10 फुट) से ज्यादा पास नहीं आते क्योंकि इसके बाद वे परेशान हो जाते हैं। अंटार्कटिक के पर्यटकों को भी पेंगुइन से यही दूरी बनाने के लिए कहा जाता है (पर्यटक 3 मीटर से अधिक करीब नहीं जा सकते, किन्तु उनसे उम्मीद की जाती है कि पेंगुइन के करीब आने पर वे पीछे न हटें).
पेंगुइन पेंगुइन में तापरोधी पंखों की मोटी परत होती है जो उन्हें पानी में गरम रखती है (हवा की तुलना में पानी में गर्मी तेज़ी से कम होती है). एम्परर पेंगुइन (सबसे बड़े पेंगुइन) सभी पेंगुइन में सबसे विशालकाय होते हैं, जो कि सापेक्ष सतह क्षेत्र और गर्मी में कमी को और घटाता है। वे अपने हाथ पैरों का रक्त प्रवाह नियंत्रित करने में भी सक्षम हैं, जिससे ठंडा होने वाले रक्त की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन फिर भी हाथ व पैर ठंड में जमने से बच जाते हैं। अंटार्कटिक सर्दियों की अत्याधिक ठंड में, नरों को मौसम का स्वयं मुकाबला करने के लिए छोड़ कर, मादाएं समुद्र में भोजन तलाशती हैं। वे अक्सर गर्म होने के लिए झुण्ड में इकट्ठे होते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए जगह बदलते रहते हैं कि प्रत्येक पेंगुइन को गर्माहट की बीच वाली जगह मिले.
पेंगुइन सबसे बड़ी जीवित प्रजाति एम्परर पेंगुइन "(एप्टेनोडाईट्स फ़ोर्सटेरी):" है - वयस्क की ऊँचाई औसतन 1.1 मी॰ (3 फुट 7 इंच) लंबा और वजन 35 किलोग्राम (75 पौंड) होता है। सबसे छोटी प्रजाति लिटिल ब्लू पेंगुइन "(यूडिपटुला माइनर)", फेयरी पेंगुइन के नाम से भी जानी जाती है, की ऊँचाई लगभग 40 से॰मी॰ (16 इंच) और वजन 1 किलोग्राम (2.2 पौंड) होता है। वर्तमान में पाए जाने वाले पेंगुइनों में, बड़े पेंगुइन ठंडे क्षेत्रों में निवास करते हैं, जबकि छोटे पेंगुइन आम तौर पर शीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय जलवायु में भी पाए जाते हैं। ("इसे भी देखें" बर्गमैन'ज़ रूल). कुछ प्रागैतिहासिक प्रजातियाँ आकार में व्यस्क मानव जितनी ऊँची तथा वजनी थीं (अधिक जानकारी के लिए नीचे देखें)। ये प्रजाति अंटार्कटिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं थी; बल्कि इसके विपरीत, अंटार्कटिक उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में ज्यादा विविधता मिलती थी और कम से कम एक विशाल पेंगुइन उस क्षेत्र में मिला है जो भूमध्य रेखा के 35 से 2000 कि॰मी॰ दक्षिण से ज्यादा दूर नहीं था तथा जहाँ का वातावरण आज के अपेक्षाकृत ज्यादा गरम था।
पेंगुइन इओसिन के अंत और ओलिगोसीन के प्रारंभ में (40-30 mya), विशाल पेंगुइन की कुछ प्रजातियों का अस्तित्व था। नोर्देन्स्कजोएल्ड के विशालकाय पेंग्विन सबसे ऊँचे थे जो लगभग 1.80 मीटर (6 फुट) तक बढ़ जाते थे। न्यूजीलैंड के विशालकाय पेंग्विन शायद सबसे भारी थे और वजन 80 किलो या अधिक था। दोनों न्यूजीलैंड में पाए गये थे, जो पूर्व में अंटार्कटिक के पूर्व की ओर भी था।  पारंपरिक रूप से, पेंगुइन की सबसे अधिक विलुप्त होने वाली बड़ी या छोटी प्रजातियों को, पाराफाईलेटिक उपश्रेणी में रखा गया था जो पालीयूडिप्टिनाइ कहलाती है। हाल ही में, जब नए वर्गों की खोज के साथ उन्हें, यदि संभव हो तो, फाइलोजेनी में रखा जा रहा है, यह माना जाता है कि पूर्व में कम से कम दो मुख्य श्रेणियाँ थीं। एक या दो पेटागोनिया से थीं और कम से कम दूसरी जो है या जो पालीयुडाइप्टीन्स के नाम से पहचानी जाती है - अंटार्कटिक या अंटार्कटिक के उपमहाद्वीपों के आस-पास से थी।
पेंगुइन "एप्टेनोडाईट्स" जाति जीवित पेंगुइन में बैसल के सबसे करीब है, इनकी गर्दन, छाती और चोंच के धब्बे चमकीले पीले-नारंगी होते हैं, अपने पैरों पर रख कर अंडे सेते हैं और जब अंडों से निकलने वाले चूज़े लगभग नंगे होते हैं। यह प्रजाति अंटार्कटिक के तट के पास फैली हुई है और वर्तमान में अंटार्कटिक उपमहाद्वीपों पर मुश्किल से मिलती है।
पेंगुइन हालाँकि सभी पेंगुइन प्रजातियाँ दक्षिणी गोलार्द्ध की मूल निवासी हैं, लेकिन ये केवल अंटार्कटिक जैसे ठंडे मौसम में ही नहीं पाई जातीं। वास्तव में, पेंगुइन की कुछ प्रजातियों में अब केवल कुछ ही दक्षिण में रहती हैं। कई प्रजातियाँ शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती हैं और एक प्रजाति गैलापागोस पेंगुइन भूमध्य रेखा के पास रहती है।