mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
गाजर घास गाजर घास मनुष्य और पशुओं के लिए भी एक गंभीर समस्या है। इससे खाद्यान्न फसल की पैदावार में लगभग 4॰ प्रतिशत तक की कमी आंकी गई है। इस पौधे में पाये जाने वाले एक विषाक्त पर्दाथ के कारण फसलों के अंकुरण एवं वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दलहनी फसलों में यह खतरपतवार जड ग्रंथियों के विकास को प्रभावित करता है तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं की क्रियाशीलता को भी कम कर देता है। इसके परागकण बैंगन, र्मिच, टमाटर आदि सब्जियों के पौधे पर एकत्रित होकर उनके परागण अंकुरण एवं फल विन्यास को प्रभावित करते हैं तथा पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी एवं पुष्प र्शीषों में असामान्यता पैदा कर देते हैं।
मसूर दलहनी फसलों में मसूर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मसूर की दाल को 'लाल दाल' के नाम से भी जाना जाता है। मसूर उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में लगभग 39.56 प्रतिशत (5.85 लाख हेक्टेयर) में इस की बोआई होती है जो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है। इस के बाद उत्तर प्रदेश व बिहार में 34.36 प्रतिशत व 12.40 प्रतिशत है। उत्पादन के अनुसार उत्तर प्रदेश में 36.65 प्रतिशत (3.80 लाख टन) व मध्य प्रदेश 28.82 प्रतिशत मसूर उत्पादन होता है। अधिकतम उत्पादकता बिहार राज्य (1124 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) है। मिश्रित फसल के रूप में मसूर की खेती करना काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। मसूर के साथ सरसों, मसूर, जौमसूर की खेती सफलतापूर्वक करके काफी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है।
फास्फेट खनिज खनिज फास्फेटों का सर्वाधिक प्रयोग फास्फेट उर्वरकों के निर्माण में होता है। फास्फेटीय चट्टान को चूर्ण करके सल्फयूरिक अम्ल से अभिकृत करने पर सुपरफास्फेट बनता है। इस पदार्थ का प्रयोग उर्वरक के रूप में अत्यधिक होता है। साधारण फास्फेटीय चट्टान के चूर्ण में ३०-४०% फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ३-४% फ्लोरीन तथा भिन्न मात्राओं में चूना रहता है। फ्लोरीन की उपस्थिति के कारण चट्टानों का फास्फेट पौधों के लिये उपलब्ध रूप में नहीं रहता। अम्लों की अभिक्रिया से इनके फास्फेटों को उपलब्ध बनाया जाता है। इन अम्लों में सल्फयूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रमुख रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। भारतवर्ष में सन् १९५७ में करीब १ १/१ लाख टन सुपरफास्फेट का वितरण हुआ। फास्फेटीय चट्टानों से फास्फोरिक अम्ल की भी प्राप्ति की जाती है, जो निम्न कोट की फास्फेटीय चट्टानों को त्रयंगी-फास्फेट बनाने के काम करता है। ऐसे फास्फेटों में फास्फोरस की मात्रा अधिक होने के कारण किसानों को कम मात्रा में उर्वरक डालना पड़ता है। फास्फेट उर्वरकों की उपयुक्तता के लिये आवश्यक है कि उनका फास्फोरस विलेय अवस्था में हो।
सूरत आसपास के इलाके में खेती होती है। कपास, बाजरा, दलहन और चावल यहाँ की मुख्य पैदावार हैं। वस्त्रोद्योग सूरत शहर में ही केंद्रित है। 1990 में गन्ना, अंगूर और केले जैसे नकदी फ़सलो की खेती की शुरुआत की गई।
कृषि [[पोषक तत्व प्रबंधन]] में शामिल है, फसल और पशुधन उत्पादन के लिए पोषकों के निवेश के स्रोत और पशुधन के द्वारा उत्पन्न [[खाद]] के उपयोग की विधि। निविष्ट पोषक तत्व अकार्बनिक [[उर्वरक]], [[खाद]], [[हरी खाद]], [[खाद|कम्पोस्ट]] और खनन से निकले [[खनिज|लवण]] हो सकते हैं। फसल पोषकों के उपयोग को पारंपरिक तकनीकों जैसे [[फसल पुनरावर्तन]] और [[परती]] अवधि का उपयोग करते हुए प्रबंधित किया जा सकता है। खाद नियंत्रित करने के लिए या तो पशुधन को वहां रखा जा सकता है जहां खाद्य फसल उगायी गयी है, जैसा कि [[प्रबंधित गहन पुनरावर्तन चराई|प्रबंधित गहन पुनरावर्ती चराई]] में होता है, या फसल भूमि अथवा [[चरागाह]] पर खाद के सूखे या तरल फोर्मुलेशन का छिडकाव किया जा सकता है।
खरीफ फसलों के खर-पतवार ==खरपतवारों के प्रकोप से हानि- खरीफ फसलों में रबी मौसम की फसलों की तुलना में खरपतवारों के प्रकोप से अधिक क्षति होती है। सामान्यत: खरपतवार फसलों को प्राप्त होने वाली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, कैल्शियम और मैग्नीशियम का भारी मात्रा में उपयोग कर लेते हैं। इसके साथ-साथ खरपतवार फसलों के लिए नुकसानदायक रोगों और कीटों को भी आश्रय देकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा कुछ जहरीले खरपतवार जैसे गाजर घास (पार्थनियम), धतूरा, गोखरू, कांटेदार चौलाई आदि न केवल उत्पाद की गुणवत्ता को घटाते हैं बल्कि मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति खतरा उत्पन्न करते हैं। खरपतवारों द्वारा फसल में होने वाली क्षति की सीमा, फसल, मौसम तथा खरपतवारों के प्रकार तथा उनकी संख्या पर निर्भर करती है, अत: सभी फसलों में खरपतवारों की उपस्थिति के कारण समान क्षति नहीं होती है। विभिन्न फसलों में इस क्षति का स्तर 34.3 प्रतिशत से लेकर 89.8 प्रतिशत तक हो सकता है। जैसे धान की फसल में खरपतवारों से 30 से 35 प्रतिशत, मक्का, बाजरा, दलहन और तिलहन में 18 से 85 प्रतिशत, गन्ना में 38.8 प्रतिशत, कपास में 47.5 प्रतिशत, चुकंदर में 48.4 और सबसे अधिक प्याज में 90.7 प्रतिशत हानि होती है। इसके अलावा खरपतवार भूमि की नमी सोख लेते हैं और मुख्य फसल में पानी की कमी हो जाती है। वहीं, खरपतवारों के कारण सब्जियों की फसलों में रंग की चमक में अंतर आ जाता है। फसलों के बीजों के साथ कई बार जहरीले खरपतारों के बीज मिश्रित हो जाते हैं, इससे किसानों को उनकी उचित कीमत नहीं मिल पाती है। जो किसान प्रमाणित या आधार बीज उत्पन्न कर रहे हों, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि यदि इनकी मात्रा 2 फीसदी से अधिक हो तो उनका प्रमाणित या आधार बीज खारिज कर दिया जाता है। कब करें खरपतवार नियंत्रण- खरपतवारों के प्रकोप के कारण होने वाली हानि कई बातों पर निर्भर करती है। फसलों में किसी भी अवस्था में खरपतवार नियंत्रण करना समान रूप से आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक फसल के लिए खरपतवारों की उपस्थिति के कारण सर्वाधिक हानि होने की अवधि निर्धारित की गई है। इस अवस्था को क्रांतिक अवस्था कहते हैं।
बेसल फलन बेसल के अवकल समीकरण के विहित हलों (canonical solutions) को बेसल फलन (Bessel function) कहते हैं। बेसल के अवकल समीकरण का सामान्य रूप नीचे दिया गया है-
सनई बुवाई का समय- वर्षा से पूर्व जुलाई में प्राय: इसे बोते हैं एक वर्ष से पुराना बीज न हो, क्योकि बीजों की अंकुरण क्षमता ९० प्रतिशत होती है।चूँकि यह एक दलहनी फसल है और स्वयं जड़ें (ग्रथियों में जीवाणु होने के कारण) वायुमण्डल से नत्रजन एकत्रित कर लेती हैं, अत: नत्रजन देने की जरूरत नहीं पङती है फाँस्फोरस एवं पोटाश तत्वों की मत्रायें लगभग २०-२० क्रिग्रा० (P व K) प्रति हेक्टेयर दी जाय सूक्ष्म-तत्व बोरोन (Boron) एवं माँलिब्डेनम (Mo) लाभदायक है, लेकिन इन्हें प्राय: नहीं दिया जाता है क्योंकि इन तत्वों की मात्रा भूमि में पाई जाती है कैल्सियम की अधिक मात्रा में जरूरत पङती है उ० प्र० के प्रचलित क्षेत्रों - बनारस, प्रतापगढ, सुल्तानपुर, आजमगढ, देवरिया में चूना नहीं दिया जाता खेत में खाद डालने के बाद इसकी बुवाई कर दी जाती है भूमि में रेक चला कर बीजों को मिट्टी में अच्छी तरह मिला देते हैं। सिंचाई:
अरुणाचल प्रदेश सन 2004 में अरुणाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन 70.6 करोड़ डॉलर के लगभग था। अर्थव्यवस्था मुख्यत: कृषि प्रधान है। 'झुम' खेती जो आदिवासी समूहों में पहले प्रचलित थी, अब कम लोग इस प्रकार खेती करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का लगभग 61,000 वर्ग किलोमीटर का भाग घने जंगलों से भरा है और वन्य उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था का दूसरा महत्त्वपूर्ण भाग है। यहाँ फ़सलों में चावल, मक्का, बाजरा, गेहूँ, दलहन, गन्ना, अदरक और तिलहन मुख्य रूप से हैं।
बीड बीड़ क्षेत्र मुख्यत: कृषि पर आश्रित है। यहाँ पर ज्वार, कपास, तिलहन और दलहन प्रमुख फ़सलें हैं। गन्ना और तरबूज़, अंगूर व आम जैसे फलों की खेती का क्षेत्रफल भी यहाँ पर बढ़ रहा है। बीड़ में सिंदफाना नदी पर हाल ही में निर्मित माजलगाँव परियोजना और केज के समीप मांजरा नदी परियोजना जैसी सिंचाई योजनाओं ने वर्षा की कमी को पूरा किया है। इससे कृषि-उत्पादन, जिसमें कपास और ज्वार प्रमुख फ़सलें हैं, इनको को सुदृढ़ किया है। सहायक नदियों पर बनी बहुत सी छोटी-छोटी सिंचाई परियोजनाओं से भी कृषि-उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
सनई (४) मुरझान या उकठा- यह फफूँद द्वारा लगता है पत्तियाँ पीली पङ जाती हैं यह रोग अक्टूबर में दिखाई देता है और पूरा पौधा मुरझा जाता है तथा बाद में नष्ट हो जाता है इसे रोकने के लिये प्रतिरोधी किस्मों (के १२ व के १२ पीली) को उगाना चाहिये, फसल -चक्र अपनाने चाहियें और खेत की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिये बीज को बोने से पहले एग्रोसन जी० एन० से उपचारित कर लेना चाहिये
कल्लर भूमि अर्द्धसहनशील फसलेंअसिंचित व बारानी क्षत्रों में कल्लर भूमि को सुधारना अत्यन्त कठिन कार्य है। इस प्रकार के क्षेत्रों में वर्षा शुरु होने के साथ ही कल्लर भूमि की प्रक्रिया शुरु हो जाती है। वर्षा आने से पहले खेतों को समतल करके एक एकड़ खेत को 8 बराबर टुकडों में बांट लें। प्रत्येक टुकडे़ के चारों ओर 30 सैं.मी. ऊंची मजबूत मेंड़ बनाएं। मिट्टी-परीक्षण-रिपोर्ट के अनुसार जिप्सम डालकर इसे ऊपर की 10 सै.मी. की मिट्टी की तह में अच्छी प्रकार मिला दें। यह कार्य पहली बरसात आने से पहले पूरा कर लेना चाहिए। बरसात का पानी खेत में रोकें। यदि इस मौसम में कुछ अतिरिक्त अच्छा पानी मिल जाए तो उसे भी खेत में डाल दें। एक डेढ़ महीने बाद बीज के लिए ढैंचा बो दें। फिर इसे काटने के बाद यदि समय हो और मिट्टी में नमी हो तो जौ लगायें। खाद तथा उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच एवं फसलों की जरुरत के आधार पर करें।
द्रप्स सिंचाई कम दबाव और नियंत्रण के साथ सीधे फसलों की जड़ में उनकी आवश्यकतानुसार पानी देना ही टपक सिंचाई है। टपक सिंचाई के माध्यम से पौधों को उर्वरक आपूर्ति करने की प्रक्रिया फर्टिगेशन कहलाती है, जो कि पोषक तत्वों की लीचिंग व वाष्पीकरण नुकसान पर अंकुश लगाकर सही समय पर उपयुक्त फसल पोषण प्रदान करती है।
ओडिशा ओड़िशा की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ओड़िशा की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है, हालांकि यहाँ की अधिकांश भूमि अनुपजाऊ या एक से अधिक वार्षिक फ़सल के लिए अनुपयुक्त है। ओड़िशा में लगभग 40 लाख खेत हैं, जिनका औसत आकार 1.5 हेक्टेयर है, लेकिन प्रति व्यक्ति कृषि क्षेत्र 0.2 हेक्टेयर से भी कम है। राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 45 प्रतिशत भाग में खेत है। इसके 80 प्रतिशत भाग में चावल उगाया जाता है। अन्य महत्त्वपूर्ण फ़सलें तिलहन, दलहन, जूट, गन्ना और नारियल है।
भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कुल कृषि योग्य भूमि क्षेत्र 46.77 लाख हेक्टेयर है। राज्य की 70% आबादी कृषि में लगी हुई है और लगभग 37.46 लाख किसान परिवार हैं। इस योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में वृद्धि करना है। योजना के तहत प्रदान किए गए 5750 करोड़ रुपये चार किस्तों में किसानों के खातों में स्थानांतरित किए गए। इस योजना से राज्य के 19 लाख किसान लाभान्वित हुए। योजना के प्रारंभिक वर्ष में धान, मक्का और गन्ना (रबी) फसलों को शामिल किया गया था। वर्ष 2020-21 में दलहन और तिलहन फसलों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण में शामिल करने का निर्णय लिया है।
बैसला 8वीं सदी के दौरान, विशाल देव चौहान नामक एक गुर्जर-प्रतिहार शासक को 'बिसाल देव' उपनाम से बेहतर जाना जाता था। उनके वंशज को बैसले या बैसला कहा जाता था। बैसला के सूर्यवंशी कबीले क्षत्रियों के हैं और क्रूर सेनानियों रहे हैं। तथ्य की बात के रूप में, रक्षा बलों में शामिल होने के लिए उनके खून में है। बिसाल देव या विशाल देव चौहान के वंशजो को बैसला के रूप में भी जाना जाता था। सत्तारूढ़ अजमेर में 8 वीं सदी के दौरान विसाल देव चौहाण ( बिसाल देव ) के भाई जो मंडल झील के निकट बिलवाडा में भगवान देव नारायण के परिवार में पैदा हुआ थे उनका नाम ही मंडल जी था, मंडल जी ने ही मंडल जील की स्थापना की थी। 8 वीं सदी AD में बिसाल देव चौहान ने, सफलतापूर्वक एक अरब घुसपैठ का विरोध किया है व करने के लिए कहा है। बैसलो को गुर्जर तोमरो को दिल्ली का नियंत्रण हासिल करने के लिए मदद करने के लिए श्रेय दिया गया था।.
बेसल नाभिक अंतर्राष्ट्रीय बेसल गैन्ग्लिया सोसायटी (आएबी ऐ जी एस) अनौपचारिक रूप से मानती है कि बेसल गैन्ग्लिया यह स्ट्रिएटम, पैलिडम (दो नाभिक के साथ), सब्सटेंशिया निग्रा (दो भिन्न-भिन्न हिस्सों से) एवं सबथैलेमिक नाभिक से बना है। पेर्चेरोन "आदि" ने 1991 में और पेरेंट एंड पेरेंट ने 2005 में थैलेमस के मध्य भाग (सेंटर मीडियन- पैराफासिकुलर) को बेसल गैन्ग्लिया के एक भाग के रूप में सम्मिलित किया, जबकि मेना-सेगोविया "आदि" ने 2004 में पेडुन्क्युलोपोंटाइन कॉम्पलेक्स को भी सम्मिलित किया।
पोपलर पॉपलर शीघ्र बढ़ने वाला पतझड़ होने वाला वृक्ष है। इसका वृक्ष १५ से ५० मीटर ऊँचा होता है। इसका तना २.५ मीटर तक व्यास वाला हो सकता है। सर्दी के मौसम में भी पत्ते न होने के कारण कृषि खाद्यान्न, सब्जियों, मसालों, तिलहनों तथा दलहन वाली फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है।
बाढ़, बिहार बाढ़ दक्षिण बिहार में स्थित है। गंगा नदी इसकी सीमा को समस्तीपुर से अलग करती है। इसके पूर्व में लखीसराय जिला, पश्चिम में पटना शहर, उत्तर में गंगा नदी एवं समस्तीपुर तथा दक्षिण में नालंदा एवं बरबीघा है। यहाँ की मिट्टी दलहन के लिए उपयुक्त है। यहाँ हर तरह की फसल उगाई जाती है।
बालाघाट ज़िला धान, मोटा अनाज और दलहन वैनगंगा नदी घाटी के उपजाऊ क्षेत्र में उगने वाली प्रमुख फ़सलें हैं। बालाघाट कृषि व्यापार और मैंगनीज खदान केन्द्र हैं। अन्य खदानों के अलावा भरवेली और उक्वा यहाँ की मुख्य खदानें हैं। भरवेली एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान हैं।
बैसला बैसला गुर्जर के 5 सबसे अधिक आबादी वाले गोत्रो में से एक है। मुख्य रूप से बैसला के गांव भारत के उत्तरी-पश्चिमी प्रांतों में स्थित हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार की न्याय योजनाएं छत्तीसगढ़ में कुल कृषि योग्य भूमि क्षेत्र 46.77 लाख हेक्टेयर है। राज्य की 70% आबादी कृषि में लगी हुई है और लगभग 37.46 लाख किसान परिवार हैं। इस योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में वृद्धि करना है। योजना के तहत प्रदान किए गए 5750 करोड़ रुपये चार किस्तों में किसानों के खातों में स्थानांतरित किए गए। इस योजना से राज्य के 19 लाख किसान लाभान्वित हुए। योजना के प्रारंभिक वर्ष में धान, मक्का और गन्ना (रबी) फसलों को शामिल किया गया था। वर्ष 2020-21 में दलहन और तिलहन फसलों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण में शामिल करने का निर्णय लिया है।
सैदापुर सैदापुर अमेठी शहर से पश्चिम में 5 कि॰मी॰ दूरी पर स्थिति है। यह गाँव हरियाली से ओत प्रोत है। गाँव में उपलब्ध सुविधाओँ में पेयजल, बिजली, सड़क, स्कूल, सिँचाई आदि है। गाँव में फलदार पेडो में आम, महुआ, जामुन, आंवला, अमरख, कटहल, इमली, नीँबू, करौँदा हैँ इनके अलावा कई जंगली किस्म पेड भी यहाँ पाये जाते हैं। फसल में मुख्य रूप से धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहनी व दलहनी उपजायी जाती है। इस गाँव में लगभग 30 परिवार रहते हैं जबकि लगभग 200 आबादी है।
बेसल नाभिक बेसल गैन्ग्लिया टेलेनसिफेलोन का एक बुनियादी अवयव है। इसके विपरीत, कोर्टिक्स की परत अग्रमस्तिष्क की सतह को अस्तर करती हैं, जब कि बेसल गैन्ग्लिया जो कि ग्रे पदार्थ का अलग ही दिखाई देने वाला समूह है वह मस्तिष्क की गहराई में थैलेमस के संगम के समीप ही स्थित होता है। मस्तिष्क के अधिकांश भागों की तरह, बेसल गैन्ग्लिया में भी बाएँ और दाएँ पक्ष होते हैं जो कि एक दूसरे कि आभासी छवियों के रूप में होते है।
अकाल 20वीं सदी की शुरुआत में आंशिक रूप से अकाल से निपटने के क्रम में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन उर्वरकों, नए कीटनाशकों, रेगिस्तानी कृषि और अन्य कृषि प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल होना शुरु हो गया था। 1950 और 1984 के बीच जब हरित क्रांति ने कृषि को प्रभावित किया, विश्व खाद्यान्न उत्पादन में 250% की वृद्धि हुई। इस बढ़त का ज्यादातर हिस्सा गैर-टिकाऊ है। इन कृषि प्रौद्योगिकियों ने फसल की पैदावार को अस्थायी रूप से बढ़ा दिया था, लेकिन कम से कम 1995 तक इस बात के संकेत मिल गए थे कि ये कृषि योग्य भूमि की कमी का कारण बन सकते थे (जैसे कि कीटनाशकों की दृढ़ता जो मिट्टी का संदूषण बढ़ाती है और खेती के लिए उपलब्ध क्षेत्र को कम कर देती है). विकसित देशों ने अकाल की समस्या वाले विकासशील देशों के साथ इन प्रौद्योगिकियों की साझेदारी की है, लेकिन अपेक्षाकृत कम विकसित देशों में इन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए नैतिक सीमाएं मौजूद हैं। इसके लिए अक्सर अकार्बनिक उर्वरकों और स्थिरता की कमी वाले कीटनाशकों के एक संयोजन को जिम्मेदार ठहराया जाता है।
अकाल कुछ लोगों का मानना था कि हरित क्रांति 1970 और 1980 के दशक में अकाल का एक उपयुक्त जवाब था। हरित क्रांति की शुरुआत 20वीं सदी में अधिक-उपज वाले फसलों के संकर किस्मों के साथ हुई थी। 1950 और 1984 के बीच जब हरित क्रांति ने दुनिया भर में कृषि का नक्शा बदल दिया, विश्व अनाज उत्पादन में 250% की वृद्धि हुई। कुछ लोग इस प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इन नए उच्च-उपज वाले फसलों के लिए अधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है जो वातावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि अकाल से पीड़ित विकासशील देशों के लिए यह एक विकल्प था। ये अधिक-उपज वाले फसल तकनीकी रूप से अधिक लोगों को भोजन प्रदान करना संभव बनाते हैं। हालांकि इस बात के संकेत मिले हैं कि व्यापक स्तर की कृषि के साथ जुड़ी कुछ विशेष नीतिओं जैसे कि भूजल के अत्यधिक दोहन और कीटनाशकों तथा अन्य कृषि रसायनों के अत्यधिक प्रयोग के कारण दुनिया के कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय खाद्य उत्पादन चोटी पर पहुंच गया है।
बेसल फलन लाप्लास समीकरण और हेल्महोल्त्स समीकरण (Helmholtz equation) का बेलनी निर्देशांक प्रणाली में या गोलीय निर्देशांक प्रणाली में जब विलगनीय हल (separable solutions) पाने की कोशिश की जाती है तो बेसल फलन सामने आता है। इस कारण बेसल फलन तरंग गति और स्थतिक विभव (static potentials) की समस्याओं के लिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। जब बेलनी निर्देशांक प्रणाली में समस्याओं के हल निकालने की कोशिश की जाती है तो पूर्णांक आर्डर वाले बेसल फलन (α = "n") प्राप्त होते हैं; और जब गोलीय निर्देशांक में कल निकालते हैं तो अर्ध-पूर्णांक आर्डर (α = "n" + ½) वाले बेसल फलन मिलते हैं।
सारण ज़िला सारण जिले के कुल 270245 हेक्टेयर भूमि में से 199300 हेक्टेयर खेती योग्य है। 3789.20 हेक्टेयर स्थायॉ रूप से जल से ढँका है। कृषि योग्य भूमि में से 27% ऊँची भूमि, 7% मध्यम ऊँची भूमि, 15% मध्यम भूमि, 12% नीची भूमि, 21% चौर एवं 15% दियार क्षेत्र है। गेंहूँ, धान, मक्का, आलू, दलहन एवं तिलहन मुख्य फसलें हैं। कुल जोत का सार्वाधिक हिस्सा गेंहूँ एवं धान की बुआई में इस्तेमाल होता है। जिले में कोई वन क्षेत्र नहीं है और आम, इमली, सीसम जैसी लकड़ियाँ निजी भूक्षेत्र पर ८२७० हेक्टेयर में लगी हैं।
स्फूर घोलक जैव उर्वरक ऐसे फसल जिसे रोपाई द्वारा लगाया जाता है, जैसे धान, टमाटर, मिर्च, बैगन, गोभी इत्यादि, ऐसे फसलों के रोपा को करीब 10 से 15 प्रतिशत पी.एस.बी. कल्चर के घोल में रोपा के जड़ों को करीब आधा घंटा डुबाकर रखने के बाद मुख्य खेत में इनकी रोपाई कर देनी चाहिए। प्रायः इस विधि में 10 लीटर पानी के लिये 2 से 3 पैकेट पी.एस.बी. कल्चर की आवश्यकता होती है।
गन्ना भारत में गन्ने की खेती लगभग ३२ लाख हैक्टर भूमि पर की जाती है जिससे १,८०० लाख टन गन्ने की उपज प्राप्त होती है। इस प्रकार गन्ने की औसत उपज लगभग ५७ टन प्रति हैक्टर है जो उत्पादन-क्षमता से काफी कम है। यदि किसान भाई यह जान लें कि गन्ने में कब और कितनी खाद दी जाये और कब और कैसे सिंचाई की जाए तो गन्ने की उपज को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। हमारे देश में गन्ने के लिए प्रयुक्त क्षेत्र को देखते हुए उसकी उपज अपेक्षाकृत कम है। इसका प्रमुख कारण आवश्यकतानुसार खाद-पानी की सुविधा और उनका उपयोग उचित समय पर न होना है। देश में कुल बोये गये फसल-क्षेत्र के लगभग ४३ प्रतिशत भाग पर सिंचाई-सुविधा उपलब्ध है। यदि विभिन्न फसलों की सिंचाई सुविधा की दृष्टि से देखा जाये तो गन्ने को केवल ०। ५ प्रतिशत पानी ही मिल पाता है। बोये गये गन्ने के कुल क्षेत्र का लगभग ३४। ६ प्रतिशत भू-भाग पर पूर्ण सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और शेष बड़े भाग (६५। ४ प्रतिशत) पर सीमित सिचाई सुविधा है, या कहीं-कहीं पर नहीं के बराबर है। यदि हम गन्ने की उपज का जायजा लें तो पता चलता है कि सिंचित क्षेत्र में गन्ने की औषत उपज ६७ टन/हैओ है। सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों की केवल ४१ टन/हैओ है। गन्ने की फसल को वैसे तो हमेशा नमी की आवश्यकता होती है, लेकिन जमाव, कल्ले निकलने और बढ़ाव के समय भूमि में पर्याप्त नमी का होना अत्यन्त आवश्यक है। पाया गया है कि उत्तरी भारत में गन्ने की फसल के पूरे जीवन-काल में लगभग १५०-१७५ सेंओमीओ पानी की आवश्यकता होती है। वर्षा द्वारा गन्ने की फसल को लगभग १०० सेंओमीओ पानी की आपूर्ति हो जाती है और शेष पानी की मात्रा को सिंचाई द्वारा गन्ने की वृद्धि को क्रान्तिक अवस्थाओं में पूरा करना पड़ता है। गन्ने में उर्वरकों की मात्रा संबंधी सिफारिशों के आधार पर लगभग ४ लाख ५० हजार टन नाइट्रोजन, १ लाख ५० हजार टन फास्फोरस तथा १ लाख ५० हजार टन पोटाश की आवश्यकता है, जो हमारे देश में इसका ४०-५० प्रतिशत ही उर्वरक उपलब्ध हो पाता है। ऐसी स्थिति में गन्ने की फसल से अच्छी उपज प्राप्त करना हमारे कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष चुनौती भरा प्रश्न है। यद्यपि इस ओर वैज्ञानिकों ने अनवरत कठोर प्रयास किये हैं जिनके फलस्वरूप अब ऐसी संभावनाएं हो गई हैं कि उपलब्ध सिंचाई सुविधा व उर्वरकों द्वारा वांछित उपज प्राप्ति की जा सकती है। यदि किसान भाई सिंचितसुविधा व खाद की मात्रा तथा उनके प्रयोग करने के उचित समय पर आधारित नवीन तकनीकी की जानकारी लेकर गन्ने की खेती करें तो भारी उपज प्राप्त कर सकते हैं।
सोयाबीन अच्‍छी सड़ी हुई गोबर की खाद (कम्‍पोस्‍ट) 5 टन प्रति हेक्‍टर अंतिम बखरनी के समय खेत में अच्‍छी तरह मिला देवें तथा बोते समय 20 किलो नत्रजन 60 किलो स्‍फुर 20 किलो पोटाश एवं 20 किलो गंधक प्रति हेक्‍टर देवें। यह मात्रा मिटटी परीक्षण के आधर पर घटाई बढ़ाई जा सकती है तथा संभव नाडेप, फास्‍फो कम्‍पोस्‍ट के उपयोग को प्राथमिकता दें। रासायनिक उर्वरकों को कूड़ों में लगभग 5 से 6 से.मी. की गहराई पर डालना चाहिए। गहरी काली मिटटी में जिंक सल्‍फेट 50 किलो ग्राम प्रति हेक्‍टर एवं उथली मिटिटयों में 25 किलो ग्राम प्रति हेक्‍टर की दर से 5 से 6 फसलें लेने के बाद उपयोग करना चाहिए।
शुष्कभूमि कृषि शुष्क कृषि के लिये शीघ्र पकने वाली, सूखा सहने की क्षमता वाली एवं अधिक उत्पादन देने वाली फसलों व उनकी किस्मों का चयन करना चाहिये। चयन करते समय भूमि की किस्म व सम्भावित वर्षा का ध्यान रखना चाहिये। हल्की एवं रेतीली मिट्टी में खरीफ में बाजरा, ज्वार, मूंग, मौठ, चावला आदि की कम अवधि में पकने वाली किस्में बायें। रबी में गहरी हल्की व दोमट मिट्टी में सरसों, चना आदि एवं अच्छी वर्षा व मध्यम से भारी मिट्टी में खरीफ में सोयाबीन, अरहर, मक्का, तिल, मूंगफली तथा रबी में गेहूं, जौ, अलसी, धनिया, चना आदि फसलें अच्छी उपज देती हैं।
शुष्कभूमि कृषि बारानी खेती में समय पर बुवाई करना बहुत आवश्यक है। खरीफ की बुवाई मानसून की प्रथम वर्षा के साथ ही करें। इससे बीजों का जमाव अच्छा होगा तथा वर्षा का पूरा लाभ मिलेगा। खरीफ में बुवाई का उपयुक्त समय मध्य जून से जुलाई का प्रथम सप्ताह है। समय पर वर्षा हो तो सबसे पहले खाद्यान्न फसलें और इसके बाद दलहनी तथा तिलहनी फसलों की बुवाई करें। रबी में बारानी क्षेत्रों में जौ की बुवाई अक्टूबर अन्त से मध्य नवम्बर तक, चने की बुवाई अक्टूबर प्रथम सप्ताह में और सरसों की बुवाई मध्य सितम्बर से मध्य अक्टूबर तक मौसम व तापमान को ध्यान में रखते हुए करें। देरी से बुवाई करने पर खेत में नमी कम हो जाती है और पैदावार कम होने की संभावना रहती है।
नरसिंहपुर ज़िला जिले में छछली एवं मध्यम काली मृदा पायी जाती हैं। मुख्य फसल गन्ना, तुअर दाल, सोयाबीन, चावल, मसूर आदि हैं।जिले का कलमतहार क्षेत्र एशिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। गाडरवारा मुख्य रूप से तुवार (अरहार) दालों के लिए प्रसिद्ध है जिला स्तर पर कृषि खेतों में, मिट्टी प्रयोग प्रयोगशालाएं हैं। जहां किसानों को कीटनाशकों, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन मिलते हैं।
नरसिंहपुर जिले में छछली एवं मध्यम काली मृदा पायी जाती हैं। मुख्य फसल गन्ना, तुअर दाल, सोयाबीन, चावल, मसूर आदि हैं।जिले का कलमतहार क्षेत्र एशिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। गाडरवारा मुख्य रूप से तुवार (अरहार) दालों के लिए प्रसिद्ध है जिला स्तर पर कृषि खेतों में, मिट्टी प्रयोग प्रयोगशालाएं हैं। जहां किसानों को कीटनाशकों, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी मार्गदर्शन मिलते हैं।
अंतरासस्यन अन्तरासस्यन (Intercropping or Mixed cropping) का अर्थ बीच-बीच में या खाली जगह में कोई दूसरी फसल लेना। उदाहरण के लिये गन्ना का अंकुरण एवं वृद्धि मंद होती है अत: बीच की फसल ली जा सकती है क्योकि इस फसल की रोपाई खाली स्थान छोड़कर की जाती है।आज यह आवश्यक है कि हमारे किसान मिश्रित खेती करें। मिश्रित खेती में मनुष्य, पशु, वृक्ष और भूमि सभी एक सूत्र में बंध जाते हैं। सिंचाई की सहायता से भूमि, मनुष्य और पशुओं के लाभ के लिए, फसलें और वृक्ष पैदा करती है और इसके बदले में मनुष्य और पशु खाद द्वारा भूमि को उर्वरक बनाते हैं। इस प्रकार की कृषि-व्यवस्था में प्रत्येक परिवार एक या दो गाय या भैंस, बैलों की जोड़ी और, यदि सम्भव हो तो, कुछ मुर्गियां भी पाल सकता है। थोड़ी सी भूमि में शाक-तरकारियां उगा सकता है, खेतों में अनाज आदि की फसलें पैदा कर सकता है और मेड़ों के सहारे घर-खर्च के लिए या बेचने के लिए फल देने वाले वृक्ष उगा सकता है। जहाँ संभव हो, किसान अपने फार्म में छोटे से कुंड में मछलियां भी पाल सकता है।
चार्ल्स विल्सन (राजनेता) सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने के फैसले और हमले को एक गलती बताने के फलस्वरूप विल्सन ने प्रतिनिधिमंडल में सोवियत नेताओं की सराहना की। उन्होंने बोस्निया के युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी का भी समर्थन किया और जनवरी 1993 में पूर्व यूगोस्लाविया की पंच-दिवसीय यात्रा की; वापस लौटने पर उन्होंने बोस्निया पर हथियारों की घाटबंधी को हटा लेने के लिए क्लिंटन प्रशासन से आग्रह किया, उन्होंने आक्षेप किया कि "यह अच्छाई बनाम बुराई है और, यदि हम इसका अमेरिकीकरण नहीं करना चाहते हैं, तो हम किसका अमेरिकीकरण करना चाहते हैं? हमें किसी चीज़ के लिए खड़ा करना है।"
संघ (प्रशासन) एक संघ या फेडरेशन, (जिसे संघीय राज्य भी कहते हैं), एक राजनीतिक सत्त्व हैं, जो किसी केन्द्रीय (संघीय) सरकार के अंतर्गत आंशिक रूप से स्वशासित राज्यों या क्षेत्रों के संघ (यूनियन) से चिन्हित होता हैं।
स्वतंत्रता दिवस (भारत) देश के सभी राज्यों की राजधानी में इस अवसर पर विशेष झंडावंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तथा राज्य के सुरक्षाबल राष्ट्रध्वज को सलामी देते हैं। प्रत्येक राज्य में वहाँ के मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, नगरीय निकायों, पंचायतों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शासकीय भवनों को आकर्षक पुष्पों से तिरंगे की तरह सजाया जाता है। छोटे पैमाने पर शैक्षिक संस्‍थानों में, आवासीय संघों में, सांस्‍कृतिक केन्‍द्रों तथा राजनैतिक सभाओं का आयोजन किया जाता है।
विकास प्रशासन (३) द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के युग में संयुक्त राष्ट्र संघ की कई एजेंसियाँ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की सरकारें इन नए उभरते राष्ट्र राज्यों को भरपूर तकनीकी सहायता देने मे जुट गई। अमरीका और सोवियत संघ द्वारा इन देशों को ऐसी सहायता देने का प्रयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी-अपनी ओर उनका समर्थन प्राप्त करना था। इन प्रोद्यौगिक कार्यक्रमों में जुटे विशेषज्ञों ने शीघ्र ही महसूस कर लिया कि पश्चिमी देशों की प्रशासनिक संरचनाएँ एवं सिद्धांत इन देशों के लिए भी उपयुक्त हों, कोई आवश्यक नहीं है। इन देशों को दी जानेवाली सहायता का उचित उपयोग करने में उन्हें समर्थ बनाने की विधियों की खोज करने के उद्देश्य से उनके प्रशासन तंत्रों का अध्ययन करने की आवश्यकता थी।
संघ (प्रशासन) संघ या फेडरेशन ऐसा राष्ट्र है जिसमें बहुत से स्वराजित राज्य, प्रदेश या देश एक केंद्रीय सरकार के अधीन गठित होते हैं। सोवियत संघ के कुछ राज्यों (जैसे के बेलारूस) को अपनी विदेश नीति चलाने का अधिकार था लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों को यह अधिकार नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हर राज्य को अपना अलग संविधान, राज्यगान और झंडा रखने का अधिकार है
कोरिया 1945 में जापान के समर्पण के साथ, संयुक्त राष्ट्रसंघ ने एक न्यास प्रशासन की योजना विकसित की, जिसके तहत सोवियत संघ 38वें समानांतर के प्रायद्वीप उत्तर का प्रशासन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण का प्रशासन संचालित करने लगा। शीत युद्ध की राजनीति 1948 में दो पृथक सरकारों, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की स्थापना में परिणत हुई।
दक्षिण अफ़्रीकी संघ दक्षिण अफ़्रीकी संघ यानि यूनियन ऑफ़ साउथ ऍफ़्रिका, वर्त्तमान दक्षिण अफ़्रीका का पुरख राज्य था। इसकी स्थापना, ३१ मई १९१० में, अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर ष्टिं चार पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश:केप कॉलोनी, नटाल कॉलोनी, ट्रांसवाल उपनिवेश और ऑरेंज रिवर कॉलोनी के एकीकरण से हुई थी। संयुक्त प्रशासन की स्थापना के बाद, इन चार पूर्व उपनिवेशों को, प्रांतों बना दिया गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात, जर्मनी के दक्षिण-पश्चिम अफ़्रीका उपनिवेश को भी लीग ऑफ़ नेशन्स द्वारा दक्षिण अफ़्रीकी संघ के प्रशासन के अंतर्गत एक मैंडेट के रूप में दे दिया गया। हालाँकि सैद्धान्तिक तौर पर यह एक मैंडेट था, परंतु वास्तविक रूप से इसे भी एक प्रान्त के रूप में प्रशासित किया जाता था।
भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश भारत के इतिहास में भारतीय उपमहाद्वीप पर विभिन्न जातीय समूहों ने शासन किया और इसे अलग-अलग प्रशासन-संबन्धी भागों में विभाजित किया। आधुनिक भारत के वर्तमान प्रशासनिक प्रभाग नए घटनाक्रम हैं, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान विकसित हुए। ब्रिटिश भारत में, वर्तमान भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश, साथ ही अफ़्गानिस्तान प्रांत और उससे जुड़े संरक्षित प्रांत, बाद में उपनिवेश बना, बर्मा (म्यांमार) आदि, सभी राज्य समाहित थे। इस अवधि के दौरान, भारत के क्षेत्रों में या तो ब्रिटिशों का शासन था या उन पर स्थानीय राजाओं का नियंत्रण था। १९४७ में स्वतन्त्रता के बाद इन विभागों को संरक्षित किया गया और पंजाब तथा बंगाल के प्रांतों को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया। नए राष्ट्र के लिए पहली चुनौती थी राजसी राज्यों का संघों में विलय।
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी वर्ष 2003 में अकादमी को ISO 9001:2000 प्रमाण पत्र दिया गया। प्रशासन अकादमी भारत की उन चुनिंदा संस्थाओं में से है, जिसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अखिल भारतीय एवं केन्द्रीय सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करने का अवसर भारत सरकार द्वारा दिया गया है।
लोक प्रशासन का इतिहास इस विषय के अन्य महत्त्वपूर्ण प्रणेता फ्रैंक गुडनाउ (Frank J. Goodnow) हैं जिन्होंने 1900 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘राजनीति और प्रशासन’ (Politics and Administration) में यह तर्क प्रस्तुत किया कि राजनीति और प्रशासन अलग-अलग हैं क्योंकि जहाँ राजनीति राज्य-इच्छा को प्रतिपादित करती है वहां प्रशासन का संबंध इस इच्छा या राज्य-नीतियों के क्रियान्वयन से है। वास्तव में यह वह समय था जब अमेरिका में सरकारी क्षेत्र में शिथिलता और भ्रष्टाचार का बोलबाला था और फलस्वरूप सरकार-सुधार के आन्दोलन चल रहे थे। इस सुधार-आकांक्षी वातावरण में अनेक विद्यालयों में लोक-प्रशासन का अध्ययन-अध्यापन शुरू हो गया। 1914 में अमेरिकी राजनीति विज्ञान संघ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि सरकार में काम करने के लिए कुशल व्यक्तियों की पूर्ति करना राजनीतिशास्त्र के अध्ययन का एक लक्ष्य है। फलस्वरूप लोक-प्रशासन राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख अंग बन गया और इसके अध्ययन-अध्यापक को भारी प्रोत्साहन मिला। सन् 1926 में एल.डी. ह्नाइट की पुस्तक 'लोक-प्रशासन के अध्ययन की भूमिका' (Introduction to the Study of Public Administration) प्रकाशित हुई। वह लोक-प्रशासन की प्रथम पाठ्यपुस्तक थी जिसमें राजनीति-प्रशासन के अलगाव में विश्वास व्यक्त किया गया और लेखक ने अपनी यह मान्यता प्रकट की कि लोक-प्रशासन का मुख्य लक्ष्य दक्षता और मितव्ययता है। ह्नाइट की पुस्तक के अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और वह आज भी प्रचलन में ही नहीं है, बल्कि इसे लोक प्रशासन की महत्त्वपूर्ण कृति माना जाता है।
मध्याह्न भोजन योजना इस समय मध्याह्न भोजन योजना राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करती है :-
मिज़ूरी निर्वाचित गवर्नर के अपनी राजधानी से अनुपस्थित होने और विधायकों के अधिकतर छिन्न-भिन्न होने के फलस्वरूप संग बलों ने एक अनिर्वाचित पूर्व-संघ अल्पकालीन सरकार की स्थापना की और हैमिल्टन गैम्बल को अल्पकालीन राज्यपाल नियुक्त किया। राष्ट्रपति लिंकन के प्रशासन ने तुरंत गैम्बल की सरकार को कानूनी सरकार की मान्यता दे दी। इस निर्णय के तहत राज्य में सेवा के लिए पूर्व-संघ सेना बलों और संघ सेना के लिए स्वयंसेवक टुकड़ियों की व्यवस्था की गई।
संघ सूची छठी अनुसूची: इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है.
राष्ट्रमंडल देशों की सूचि राष्ट्रकुल, या राष्ट्रमण्डल, ५३ स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है जिसमे सारे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे (मोज़ाम्बीक और स्वयं यूनाइटेड किंगडम को छोड़ कर)। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय प्रत्येक चार वर्ष में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों और बैठक में भाग लेती हैं। इसकी स्थापना १९३१ में हुई थी, लेकिन इसका आधुनिक स्वरूप १९४७ में भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के बाद निश्चित हुआ।
पद्म सम्मान पद्म सम्मान भारत सरकार द्वारा शासकीय सेवकों व अन्य भारतीयों को किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री नामक पद्म सम्मान (पुरस्कार) प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कारों की सिफारिशें राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, उत्कृष्टता संस्थानों आदि से प्राप्त की जाती हैं, जिन पर पुरस्कार समिति द्वारा विचार किया जाता है। पुरस्कार समिति की सिफारिश के आधार पर और प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तथा राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन पद्म सम्मानों की घोषणा की जाती है। परन्तु इस बार सामान्य नागरिकों को ये सम्मान देने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया है।
राष्ट्रकुल राष्ट्रकुल, या राष्ट्रमण्डल देश (अंग्रेज़ी:कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस) (पूर्व नाम ब्रितानी राष्ट्रमण्डल), ५४ स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है जिसमे सारे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे (मोज़ाम्बीक और स्वयं यूनाइटेड किंगडम को छोड़ कर)। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय प्रत्येक चार वर्ष में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों और बैठक में भाग लेती हैं। इसकी स्थापना १९३१ में हुई थी, लेकिन इसका आधुनिक स्वरूप १९४७ में भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के बाद निश्चित हुआ।
युलीसेस सिंपसन ग्रांट यूलिसीज़ सिंपसन ग्रैंट अमेरिका के 18वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1869 से 1877 तक शासन सम्भाला था। ग्रैंट अमरीकी गृह युद्ध के दौरान संघ (अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तरी राज्य) फ़ौज के सेनापति थे। उनके प्रशासन के दौरान दक्षिण संयुक्त राज्य पुनर्निर्माण कार्यन्वित किया गया था, और 1873 का आर्थिक संकट भी हुआ।
बेथलहम सन 1920 से लेकर 1948 तक बेथलहम का प्रशासन ब्रिटिश अधिदेश के द्वारा किया जाता था। संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा (संयुक्त राष्ट्र General Assembly) के 1947 के फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव में बेथलहम को येरुशलम की विशेष अंतर्राष्ट्रीय परिवृत्ति में शामिल किया गया, जिसका प्रशासन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया जाना था।
भारत के राज्य और संघ क्षेत्र भारत राज्यों और सात केन्द्र शासित प्रदेशों (संघ क्षेत्र) का एक संघ है। राज्य और संघ क्षेत्र फिर जिलों और अन्य छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित हैं।
भारत में जेल भारत में जेल, और उनका प्रशासन, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में समाविष्ट है। जेलों का प्रबंधन और प्रशासन विशेष रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, और यह जेल अधिनियम, १८९४ और संबंधित राज्य सरकारों के जेल नियमावली द्वारा शासित है। इस प्रकार, मौजूदा जेल कानूनों, नियमों और विनियमों को बदलने के लिए राज्यों की प्राथमिक भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार है।
१९७१ का भारत-पाक युद्ध हालांकि भारत-सोवियत संधि के तहत भारत की प्रत्येक स्थिति के लिये सोवियत संघ की कोई प्रतिबद्धता नहीं थी, जबकि लेखक रॉबर्ट जैकसन के अनुसार संघ ने संघर्ष के दौरान भारती की स्थिति को स्वीकार कर लिया था। सोवियत संघ ने पाकिस्तान के प्रति मध्य-अक्तूबर तक अपना सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ही बनाये रखा था। अक्तूबर के मध्य में संघ ने पाकिस्तान को राजनीतिक समझौते कर मामले को सुलझाने पर जोर दिया, जिसके उपरान्त ही वह पाकिस्तान को अपनी औद्योगिक सहायता जारी रखने की पुष्टि करेगा। नवम्बर १९७१ में पाकिस्तान में सोवियत राजदूत ने एक गुप्त सन्देश ("रोदियोनोव सन्देश") के द्वारा पाकिस्ताण को सूचित चेतावनी दी कि "यदि उपमहाद्वीप में तनाव और बढ़ता है तो वह पाकिस्तान के लिये एक आत्मघाती कार्यकलाप सिद्ध होगा। संयुक्त राज्य पाकिस्तान के प्रति नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं, भौतिक रूप से समर्थन में रहा एवं तत्कालीन यू.एस राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन एवं उनके राज्य सचिव हेनरी किसिन्जर ने इस वृहत स्तर के सिविल युद्ध को रोकने हेतु हस्तक्षेप करने के लिये एक आशापूर्ण प्रयास से एकदम मना कर दिया। सं.राज्य इस भुलावे में रहा कि उन्हें दक्षिण एशिया में भारत के साथ सोवियत प्रभाव एवं अनौपचारिक मैत्री को इस प्रकार रोकने में पाकिस्तान की आवश्यकता होगी। शीत युद्ध के समय पाकिस्तान संयुक्त राह्य का एक औपचारिक साथी रहा था उसके चीन के संग भी घनिष्ठ सम्बन्ध रहे थे, जिनके द्वारा सं.राज्य चीनी-अमरीकी मेल-मिलाप को बढ़ावा देने हेतु निक्सन फरवरी १९७२ में यहां की यात्रा करने को भी उत्सुक था। निक्सन को यह भय था कि पाक पर भारतीय आक्रमण इस क्षेत्र में सोवियत वर्चस्व को बढ़ावा देगा, जिससे सं.राज्य की वैश्विक सत्ता स्थिति पर एवं साथ ही अमेरिका की यहां क्षेत्रीय स्थिति पर और उनके नये साथी चीन के संग उनके सम्बन्ध पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। निक्सन ने जॉर्डन एवं ईरान को पाकिस्तान की सहायता के लिये सैन्य सहायता भेजने पर जोर दिया तथा चीन को भी पाकिस्तान के लिये हथियार भेजने पर जोर दिया, हालांकि ये सभी आपूर्तियां बहुत सीमित रहीं। निक्सन प्रशासन द्वारा पाक सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में किये जा रहे नरसंहार की रिपोर्ट्स की भी अवहेलना की गयी, जिसकी यूनाइटेड स्टेट्स कॉंग्रेस तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस द्वारा कड़ी निन्दा की गयी।
नजीब अहमद की गुमशुदगी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अध्यापक संघ (JNUTA - जेएनयूटीए) ने प्रशासन को इस मुद्दे के प्रति बेरुख़ी और पक्षपाती प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है। जेएनयू अध्यापक संघ ने यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई 25-बिन्दु बुलेटिन की भी आलोचना की है कि वह जानबूझकर यह तथ्य छोड़ दिया है कि एक रात पहले हुए झगड़े के दौरान अहमद पर हमला किया गया था। नजीब अहमद की माँ फ़ातिमा नफ़ीस ने जेएनयू के प्रशासन पर यह आरोप लगाया है कि वे असंवेदनशील हैं।
सोवियत संघ का विघटन रूस न केवल भौगोलिक दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा राज्य था बल्कि उसकी आबादी अद्भुत विविधता झलकाने वाली बहुराष्ट्रीय थी। रूसी जारों ने इस विस्तृत साम्राज्य को केन्द्रीय प्रशासन के अधीन करने का कोई प्रयत्न नहीं किया किन्तु सोवियत साम्यवादी पार्टी ने केन्द्रीयकरण करने का प्रयास किया और यह जातीय विविधता सोवियत संघ की राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए खतरा बनी रही। सोवियत साम्यवादी पार्टी इस उलझी गुत्थी का समाधन ढूँढने में असमर्थ रही। शीत युद्ध के वर्षों में पश्चिमी शक्तियों का दुष्प्रचार इस चुनौती को विस्फोटक बनाता रहा।
भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बावजूद, दोनों देशों के बीच संबंधों में धीरे-धीरे सुधार होता रहा, हालांकि भारत ने सोवियत आक्रमण और अफगानिस्तान पर कब्जे में संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका का समर्थन नहीं किया। भारतीय विदेश मंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने पाकिस्तान को "पीछे" करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के फैसले पर "गंभीर चिंता" व्यक्त की; अफगानिस्तान में सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में रीगन प्रशासन ने भारत को सीमित सहायता प्रदान की। भारत ने एफ -5 विमान, सुपर कंप्यूटर, नाइट विजन गॉगल्स और रडार सहित अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी की एक श्रृंखला की खरीद पर वाशिंगटन को आवाज दी। 1984 में वाशिंगटन ने भारत को नौसेना के युद्धपोतों के लिए गैस टर्बाइन और भारत के हल्के लड़ाकू विमानों के प्रोटोटाइप के लिए इंजन सहित चयनित प्रौद्योगिकी की आपूर्ति को मंजूरी दी। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली में एक नया वीएलएफ संचार स्टेशन डिजाइन और निर्माण करने के लिए एक अमेरिकी कंपनी, कॉन्टिनेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सगाई सहित प्रौद्योगिकी के अप्रकाशित हस्तांतरण भी शामिल थे, जिसे 1980 के दशक के अंत में चालू किया गया था।
भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध भारत-संयुक्त राज्य सम्बन्ध से आशय भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध से है। यद्यपि भारत 1961 में गुट निरपेक्ष आन्दोलन की स्थापना करने वाले देशों में प्रमुख था किन्तु शीत युद्ध के समय उसके अमेरिका के बजाय सोवियत संघ से बेहतर सम्बन्ध थे। इक्कीसवीं सदी में, भारतीय विदेश नीति ने बहु-ध्रुवीय दुनिया के भीतर संप्रभु अधिकारों की रक्षा और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का लाभ उठाने की मांग की है। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश (2001-2009) और बराक ओबामा (2009-2017) के प्रशासन के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के मूल राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होने का प्रदर्शन किया है और चिंताओं को स्वीकार किया है। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि, वैश्विक सुरक्षा मामलों पर सहयोग, वैश्विक शासन (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) के मामलों पर निर्णय लेने में भारत को शामिल करना, व्यापार और निवेश मंचों (विश्व बैंक, आईएमएफ, एपेक) में उन्नत प्रतिनिधित्व। बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं (एमटीसीआर, वासेनार व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह) में प्रवेश और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में प्रवेश के लिए समर्थन और प्रौद्योगिकी साझाकरण व्यवस्था के माध्यम से संयुक्त निर्माण प्रमुख मील के पत्थर बन गए हैं और गति और प्रगति का एक उपाय अमेरिका को करीब लाने के मार्ग पर- भारत संबंध।
उदयभानु सिंह वह धौलपुर के अंतिम शासक थे, और 1931 में गोलमेज सम्मेलन में एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, महाराजा राणा उदयभानु सिंह ने 7 अप्रैल 1949 को धौलपुर को भारत संघ में शामिल कर लिया। धौलपुर को तीन पड़ोसी राज्यों में मिला दिया गया था। . भारत संघ के भीतर मत्स्य संघ बनाने के लिए, जिसमें से उन्हें राजप्रमुख बनाया गया था, लेकिन बाद में संघ को कई अन्य ऐसे संघों के साथ मिलाकर वर्तमान राजस्थान राज्य बनाया गया।
सोवियत संघ का विघटन 1920 एवं 30 के दशक में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन ने अपने को सर्वोच्च नेता के रूप में स्थापित किया और उस देश में साम्यवादी पार्टी की तानाशाही स्थापित हो गई। स्टालिन ने अपने विरोधियों का बर्बरता से उन्मूलन व दमन किया। इस कारण सोवियत संघ की पहचान जनतंत्र का हनन करने वाले एक राज्य के रूप में होने लगी। आगे स्टालिन की मृत्यु के बाद भी खुश्चेव तथा ब्रेजनेव के शासन में तानाशाही प्रवृत्तियाँ मौजूद रही। नागरिक स्वतंत्रता, प्रशासन, विदेश यात्रा आदि पर प्रतिबंध जारी रहे। एक तरीके से लोक भावना पर "लोहे के पर्दे" (iron curtain) डाल दिए गए थे।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के प्रशासन के लिए प्रथम केंद्रीकृत प्राधिकरण की स्थापना 1892 हुई जब न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया के राज्य संघों के प्रतिनिधियों ने साथ मिलकर ऑस्ट्रेलेशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना की; शेफील्ड शील्ड की स्थापना भी उसी वर्ष की गयी थी। हालांकि ऑस्ट्रेलेशियन क्रिकेट काउंसिल को 1898 में भंग कर दिया गया।
व्लादिमीर लेनिन व्लदिमिर इल्यिच उल्यानोव, जिन्हें लेनिन के नाम से भी जाना जाता है, (२२ अप्रैल १८७० – २१ जनवरी १९२४) एक रूसी साम्यवादी क्रान्तिकारी, राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक सिद्धांतकार थे। लेनिन को रूस में बोल्शेविक की लड़ाई  के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। वह 1917 से 1924 तक सोवियत रूस के, और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ के भी "हेड ऑफ़ गवर्नमेंट" रहे। उनके प्रशासन काल में रूस, और उसके बाद व्यापक सोवियत संघ भी, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रित एक-पक्ष साम्यवादी राज्य बन गया। लेनिन विचारधारा से मार्क्सवादी थे, और उन्होंने लेनिनवाद नाम से प्रचलित राजनीतिक सिद्धांत विकसित किए।
राज्य पुनर्गठन आयोग भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने अंग्रेजी राज के दिनों के 'राज्यों' को भाषायी आधार पर पुनर्गठित करने के लिये राज्य पुनर्गठन आयोग (States Reorganisation Commission) की स्थापना 1953 में की। 1950 के दशक में बने पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश में राज्यों के बंटवारे का आधार भाषाई था। इसके पीछे तर्क दिया गया कि स्वतंत्रता आंदोलन में यह बात उठी थी कि जनतंत्र में प्रशासन को आम लोगों की भाषा में काम करना चाहिए, ताकि प्रशासन लोगों के नजदीक आ सके।पंजाब मे सभी विश्वविद्यालय में अनेक भाषाओं में एजूकेशन दिया जाता है।पंजाब का नवीनतम जिला मलेरकोटला है।
भारत भारत का संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषित करता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसकी द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली की संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। भारत का प्रशासन संघीय ढांचे के अन्तर्गत चलाया जाता है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकारें हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान में दी गई रूपरेखा के आधार पर होता है। वर्तमान में भारत में २८ राज्य और ८ केंद्र-शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में, स्थानीय प्रशासन को राज्यों की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त होती हैं। भारत का सरकारी ढाँचा, जिसमें केंद्र राज्यों की तुलना में ज़्यादा सशक्त है, उसे आमतौर पर अर्ध-संघीय (सेमि-फ़ेडेरल) कहा जाता रहा है, पर १९९० के दशक के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलावों के कारण इसकी रूपरेखा धीरे-धीरे और अधिक संघीय (फ़ेडेरल) होती जा रही है।
भारत का केंद्रीय सचिवालय केद्र सरकार राज्य में प्रशासन की सुविधा के ख्याल से विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में बंटा हुआ है अर्थात सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को सम्मिलित रूप से केंद्रीय सचिवालय कहा जाता है। साधारणतयाः सभी विभाग मंत्रालयों के अधीन होते हैं परन्तु कुछ अपवाद भी है। मंत्रालयों के राजनितिक प्रमुख मंत्री होते हैं विभाग-विभाजन प्रणाली (पोर्टफोलियो) के आधार पर मंत्रियों को इनका राजनितिक प्रमुख बनाया जाता है जो राष्ट्रपति की ओर से आदेश जरी कर सकता है। कभी-कभी राज्य मंत्रियों को भी विभागों का प्रमुख बनाया जाता है। इन मंत्रालयों का प्रशासनिक प्रमुख सचिव होते हैं। सचिवालय भी मंत्रिपरिषद की तरह ही एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है एवं सामूहिक तौर पर जिम्मेदार होता है, यानि सचिवालय का कोई भी विभाग अपने मामलों के निपटने के पहले अन्य सम्बंधित/दिलचस्पी रखने वाले विभग से राय लेता है और इस तरह से सचिवगण किसी खास मंत्री के सचिव न होकर संघ सरकार के सचिव होते हैं।
प्रशासन (सरकार) भारत में ऐडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन का सामान्य अर्थ 'प्रबन्धन' से सम्बन्धित कार्य करना है। यूरोप में भी यह शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका में यह उस अर्थ में प्रयुक्त होता है जिस अर्थ में भारत में 'सरकार' कहा जाता है।
भारतीय संविधान के तीन भाग इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ है [1] संघ राज्यों के समझौते से नहीं बना है अतः वे संघ से पृथक होने का अधिकार भी नहीं रखते, अतः संघ अविनाश्य है
भारत में नगरपालिका प्रशासन भारत में नगर प्रशासन वर्ष 1687 के बाद से ही अस्तित्व में है| मद्रास नगर निगम के 1687 गठन के साथ और फिर 1726 में कलकत्ता और बॉम्बे नगर निगम| उन्नीसवीं सदी के प्रारंभिक भाग में भारत में लगभग सभी शहरों में नगर निगम प्रशासन की मौजूदगी हो गयी थी| तब भारत के वाइसराय, लार्ड रिप्प ने नगरपालिका शासन की नींव रखी थी  1919 में, भारत सरकार 1919 कानून ने लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नगरपालिका सरकार की शक्तियां तैयार कीं। 1935 में भारत सरकार ने राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार के अधिकार के तहत नगरपालिका सरकार लायी और विशिष्ट शक्तियां दी गईं।
संघ सूची (1) संघ सूची: इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है. संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 98 (2) राज्य सूची: इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है. राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है. संविधान के लागू होने के समय इसके अन्‍तर्गत 66 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 61 विषय हैं.  (3) समवर्ती सूची: इसके अन्‍तर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं. परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है. राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है. संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं. 5 नए विषय इस प्रकार है- अ. वन ब. वन्य जीव स. नापतोल इकाइयां द. न्यायिक प्रशासन क. शिक्षा।
सामान्य विमानन अधिकांश देशों में एक राष्ट्रीय उड्डयन प्राधिकरण है जो सामान्य विमानन सहित सभी नागरिक उड्डयन की देखरेख करता है , अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के मानकीकृत कोड का पालन करता है। उदाहरणों में शामिल हैं संघीय उड्डयन प्रशासन में (एफएए) संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम में नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए), जिम्बाब्वे के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ( CAAZ में) जिम्बाब्वे, जर्मनी में लुफ्तफाहर्ट-बुन्देसैम्ट (एलबीए), कनाडा में कनाडा परिवहन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा प्राधिकरण (कासा) ऑस्ट्रेलिया में, एविनॉर नॉर्वे में, यूरोकंट्रोल यूरोपीय संघ के एक बडे हिस्से में, भारत में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और ईरान में ईरान नागर विमानन संगठन।
तेलंगाना विद्रोह 1945 के बाद हैदराबाद के प्रशासन असफल होने के साथ, निजाम मुस्लिम अभिजात वर्ग के दबाव में गिर ग्ये और रजाकार आंदोलन। रजाकार आंदोलन शुरू कर दिया। साथ ही, निजाम हैदराबाद राज्य को भारतीय यूनियन में लाने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का विरोध भी शुरू कर दिया। सरकार ने सितंबर 1948 में हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ में जोड़ने के लिए सेना भेजी। कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले ही किसानों को रज्जाकारों के खिलाफ गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया था और लगभग 3000 गांव (लगभग 41000 किमी 2) किसान शासन के अधीन आये थे। मकान मालिकों को या तो मार दिया गया था या बाहर निकाला गया था और भूमि को फिर से वितरित किया गया था। इन विजयी गांवों ने अपने क्षेत्र को प्रशासित करने के लिए सोवियत मिरस की याद दिलाते हुए संवाददाताओं की स्थापना की। इन सामुदायिक सरकारों को क्षेत्रीय रूप से एक केंद्रीय संगठन में एकीकृत किया गया था। विद्रोह का नेतृत्व आंध्र महासभा के बैनर के तहत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था।
भारत के राज्य और संघ क्षेत्र और उनके दो वर्ण वाले कोड यह सूची भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों के संक्षिप्त नामानुसार (रोमन में) है।
यशवंत नारायण सुकथनकर सुकथनकर एम॰ए॰, विधि स्नातक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, युद्ध में भाग लेने के लिए भारत को सक्षम करने के लिए विभिन्न आर्थिक और प्रशासनिक सुधार हुए। तब केंद्र में कई महत्वपूर्ण आर्थिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक और आपूर्ति संबंधी क्षमता रखने वाले व्यक्तियों का एक अलग वित्त और वाणिज्य संघ बनाया गया। सुकथनकर इस में शामील थे और व्यापार विशेषज्ञ थे। सुकथनकर १४ मई १९५३ से ३१ जुलाई १९५७ तक भारत के द्वितीय कैबिनेट सचिव रहे। उसके तुरंत बाद ३१ जुलाई १९५७ से १५ सितंबर १९६२ तक उन्होने ओडिशा के राज्यपाल का कार्य सम्भाला। इसी दौरान १९६० में ओडिशा का कटक का राजभवन, लाल बाग महल, को कटक से भुवनेश्वर स्थानांतरित कर दिया गया और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को लाल बाग महल की इमारत को बच्चों के अस्पताल के रूप में उपयोग करने के लिए दान कर दी गई। राज्य में आपातकाल के दौरान २५ फ़रवरी १९६१ से २३ जून १९६१ तक उन्होंने किसी भी सलाहकार के बिना राज्य प्रशासन का संचालन किया।
उच्चतम बिन्दु के आधार पर भारत के राज्य और संघ क्षेत्र यह सूची भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों के उच्चतम बिन्दु के आधार पर है।
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 15 अप्रैल 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने लोकसभा में घोषणा की कि सरकार एक राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थापित करेगी, जहां सभी रंगरूटों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिविल सेवा के. गृह मंत्रालय ने आईएएस ट्रेनिंग स्कूल, दिल्ली और आईएएस स्टाफ कॉलेज, शिमला को मिलाकर मसूरी के चार्लेविले एस्टेट में स्थापित होने वाली राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी बनाने का भी फैसला किया। सितंबर 1959 के पहले दिन मेटकाफ हाउस में प्रशिक्षण पर से पर्दा उठ गया। भारत में, देश की प्रमुख सिविल सेवाओं के अधिकांश अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रशासित प्रतियोगी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। स्वीकार किए गए आवेदक चार महीने के फाउंडेशन कोर्स के लिए (LBSNAA) में भाग लेते हैं। इस पाठ्यक्रम में सभी प्रशिक्षुओं के बीच "समानता" की भावना का परिचय दिया जाता है।
वेस्ट इंडीज़ संघ संघ के समाप्त होने के लिए कई कारणों को गिनाया गया है, उनमें से कुछ को ऊपर "समस्या" अनुभाग में विस्तार से बताया गया है। इसमें स्थानीय जन-साधारण समर्थन की कमी, प्रतिस्पर्धी द्वीपीय राष्ट्रवाद, संघीय सरकारी की कमजोरी, संघीय कराधान और आंदोलन की स्वतंत्रता पर रोक, संघीय संविधान में कमी, इसके अस्तित्व के प्रारम्भ में ही संविधान के लिए बुनियादी परिवर्तन, प्रभावशाली नेताओं के बीच राजनीतिक झगड़े, तीन सबसे प्रभावशाली नेताओं की संघीय चुनाव में भाग न लेने का फैसला, दो सबसे बड़े इकाईयों में जनसंख्या और संसाधनों की भारी एकाग्रता, इकाईयों के बीच भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरी, सार्वजनिक प्रशासन की इतिहास की कमी और स्व-राज्य की अवधि का प्रभाव जो कि क्राउन कॉलोनी प्रणाली से चली आ रही थी।
सोवियत संघ का विघटन 7. जनतांत्रिक तत्वों तथा कट्टरपंथी साम्यवादियों के बीच रस्साकशी में प्रशासन निष्क्रिय हो गया। अलगाववाद हिंसात्मक रूप में भड़क उठा, सोवियत संघ अराजकता की कगार तक पहुँच गया। अगस्त 1991में कुछ कम्युनिस्ट नेताओं ने तख्ता पलटने का असफल प्रयास किया। फलतः सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया तेज हो गई। और अंततः वह बिखर गया। गोर्बाच्योव ने त्यागपत्र दे दिया। और सोवियत संघ के स्थान पर 15 स्वतंत्र गणराज्य का दिसम्बर 1991 में जन्म हुआ।
यूनिवर्सल ट्रॅन्सिट पास ओटावा विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने अपने छात्र संघ, ओटावा विश्वविद्यालय (एसएफयूओ) के छात्र संघ को आरोप लगाया कि एसएफयूओ ने यू-पास जनमत प्रश्न का सही ढंग से प्रशासन नहीं किया था।  मामला अभी तक अदालत में तय नहीं किया गया है।