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पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री( — , इस्लामी गणतंत्र पाकिस्तान की सरकार का मुखिया होता है। राष्ट्रीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रधानमन्त्री का चयन किया जाता है। प्रधानमन्त्री का ये पद पाँच वर्ष के लिए होता है। प्रधानमन्त्री अपनी सहायता के लिए मन्त्रियों का चयन करता है।
राजीव गांधी राजीव गांधी की राजनीति में कोई रूचि नहीं थी और वो एक एयरलाइन पाइलट की नौकरी करते थे। परन्तु 1980 में अपने छोटे भाई संजय गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद माता श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी को सहयोग देने के लिए सन् 1981 में राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश लिया। वो अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीत कर सांसद बने और 31 अक्टूबर 1984 को अंगरक्षकों द्वारा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी की हत्या किए जाने के बाद भारत के प्रधानमन्त्री बने और अगले आम चुनावों में सबसे अधिक बहुमत पाकर प्रधानमन्त्री बने रहे। राजीव गांधी भारत में सूचना क्रान्ति के जनक माने जाते हैं. देश के कम्प्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रान्ति का श्रेय उन्हें जाता है. स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवाने का काम उन्होंने किया । मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार राजीव गांधी ने दिलवाया। चुनावों का प्रचार करते हुए 21 मई, 1991 को 'लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम' नामक आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की एक बम विस्फ़ोट में हत्या कर दी।
मोरारजी देसाई वह 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। इसके पूर्व कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की परंतु असफल रहे। लेकिन ऐसा नहीं हैं कि मोरारजी प्रधानमंत्री बनने के क़ाबिल नहीं थे। वस्तुत: वह दुर्भाग्यशाली रहे कि वरिष्ठतम नेता होने के बावज़ूद उन्हें पंडित नेहरू और लालबहादुर शास्त्री के निधन के बाद भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। मोरारजी देसाई मार्च 1977 में देश के प्रधानमंत्री बने लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल पूर्ण नहीं हो पाया। चौधरी चरण सिंह से मतभेदों के चलते उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा।
प्रतिभा देवीसिंह पाटिल श्रीमती पाटिल ने २७ वर्ष की अवस्था में १९६२ में राजनीतिक जीवन का प्रारंभ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण की देखरेख में प्रारंभ किया। १९६२ से १९८५ तक वे पांच बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रहीं। इस दौरान वर्ष १९६७ से १९७२ तक वह महाराष्ट्र सरकार में राज्यमंत्री और वर्ष १९७२ से १९७८ तक कैबिनेट मंत्री रहीं उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। उन्होंने १९६७ से १९७२ तक सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य, निषेध, पर्यटन, आवास और संसदीय कार्य, महाराष्‍ट्र सरकार में उप मंत्री पद पर कार्य किया। वे १९७२ से १९७४ तक महाराष्ट्र सरकार के समाज कल्‍याण विभाग, १९७४ से १९७५ तक सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य और समाज कल्‍याण विभाग, १९७५-१९७६ तक पुनर्वास और सांस्‍कृतिक कार्य विभाग और १९७७ से १९७८ तक शिक्षा विभाग में कैबिनेट मंत्री के पद आसीन रहीं। लेकिन जब १९७९ में कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र विधान सभा में विपक्ष में पहुँची तो प्रतिभा पाटिल लगभग एक वर्ष तक विपक्ष की नेता रहीं। १९८२ से १९८५ तक फिर वे महाराष्‍ट्र सरकार में शहरी विकास और आवास तथा १९८३-१९८५ तक नागरिक आपूर्ति और समाज कल्‍याण के विभागों में कैबिनेट मंत्री रहीं। १९८५ में वे राज्यसभा पहुँची और १९८६ में राज्यसभा की उप सभापति बनी। १८ नवम्‍बर १९८६ से ५ नवम्‍बर १९८८ तक वे सभापति, राज्‍य सभा भी रहीं। वे १९८६ से ८८ के बीच लाभ समिति की अध्‍यक्षा और सदस्‍य, व्‍यापार सलाहकार समिति, राज्‍य सभा भी रहीं। श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल प्रदेश कॉन्‍ग्रेस समिति महाराष्‍ट्र की अध्यक्षा (१९८८-१९९०), राष्‍ट्रीय शहरी सहकारी बैंक एवं ऋण संस्‍थाओं की निदेशक, भारतीय राष्‍ट्रीय सहकारी संघ की शासी परिषद की सदस्‍य रही हैं। १९८९-१९९० में वे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की प्रमुख बनीं। उन्‍हें वर्ष १९९१ में दसवीं लोक सभा (संसद के निचले सदन) के लिए निर्वाचित किया गया और उन्‍होंने १९९१ में अध्‍यक्षा, सदन समिति, लोक सभा के रूप में भी कार्य किया। श्रीमती पाटिल को ८ नवम्बर २०४ को राजस्‍थान की राज्‍यपाल के रूप में नियुक्‍त किया गया। उन्‍होंने भारत के राष्‍ट्रपति पद पर निर्वाचन के लिए २२ जून २००७ को राज्‍यपाल के पद से इस्‍तीफा दे दिया।
द्वारिका प्रसाद पांडेय स्वाधीन भारत के आजादी के 25 वे वर्ष, रजत जयंती समारोह पर भारत सरकार की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन्हें दिल्ली बुलाकर ताम्रपत्र से सम्मानित किया था।
उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र भारतीय सांस्कृतिक संपदा अभूतपूर्व है। आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय परिवर्तन सांस्कृतिक परिदृश्य को निरन्तर बदलते रहते हैं। कला के कई स्वरूप और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ संक्रमण के ऐसे संदर्भों में लुप्त हो जाते हैं। अत: हमारे वंशागत मूल्यों और समृध्द सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक तंत्र की स्थापना अनिवार्य हो जाती है। इसी उद्देश्य के साथ क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना की गई।  23 मार्च 1985 को भारत के प्रधानमंत्री ने अपने उत्तरी क्षेत्र के हुसैनीवाला में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना की घोषणा की। सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की अवधारणा को विस्तार 7 वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुआ। इन केन्द्रों की स्थापना क्षेत्रीयता एवं भाषायी सीमाओं को पाटने उसे बढ़ावा देने तथा सदस्य राज्यों की शैलियों व संस्कृतियों में अंर्तसम्बन्ध स्थापित कर भारत की संगठित संस्कृति के प्रोत्साहन के ध्येय से की गई।
भारत-जापान सम्बन्ध जापान के प्रधानमन्त्री शिंजो आबे ने जनवरी 2014 में भारत की सपत्नीक यात्रा की जिसके दौरान वे इस वर्ष गणतन्त्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाये गये थे। इसके बाद मनमोहन सिंह जी के साथ हुई शिखर बैठक दोनों प्रधानमन्त्रियों के बीच 2006 की शुरुआत के बाद आठवीं शिखर बैठक थी। इस बैठक में जापान ने भारत को विभिन्न परियोजनाओं के लिये 200 अरब येन (लगभग 122 अरब रुपये) का ऋण देने की पेशकश की और हाई स्पीड रेल, रक्षा, मेडिकल केयर, औषधि निर्माण और कृषि तथा तापीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की भी पेशकश की। भारत जापान श्रीलंका के पूर्वी भाग में त्रिंकोमाली में तापीय विद्युत संयन्त्र निर्माण में भी भागीदारी करने वाले हैं।
प्रधानमन्त्री वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर भारत के 15वें प्रधानमन्त्री हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद का नेता होता है। राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है राष्ट्रपति से ज्यादा अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते है जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं।
भारत का प्रधानमन्त्री भारत के प्रधानमन्त्री का वर्त्तमान आधिकारिक निवास, ७, लोक कल्याण मार्ग पर अवस्थित है, जिसे पूर्वतः ७, रेस कोर्स रोड कहा जाता था। इस आवास का आधिकारिक नाम ""पंचवटी"" है। नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर स्थित यह संपत्ति १२ एकरी भूमि पर फैली हुई है, जिसमें कुल पाँच बंगले शामिल हैं। कुल मिला कर, इन पाँच भवनों, बगीचों तथा कुछ अन्य सामरिक संरचनाओं का यह समुच्हभारतीय प्रधानमन्त्री का आधिकारिक निवास तथा प्रमुख कार्यगार है। इस संपत्ति में प्रधानमन्त्री का निजी आवासीय क्षेत्र, कार्यगृह, सभागृह एवं अतिथिशाला स्थित हैं। यहाँ निवास करने वाले प्रथम् प्रधानमन्त्री, राजीव गांधी थे। भारत के सप्तम् प्रधानमन्त्री एवं राजीव गांधी के उत्तराधिकारी, प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पहली बार इसे स्वयँ एवं भविष्य के प्रधानमंत्रियों के लिए आधिकारिक प्रधानमन्त्री आवास निर्दिष्ट किया था।
मीरा शंकर मीरा शंकर ने नैनीताल में सेंट मैरी कॉन्वेंट में अध्ययन किया और 1973 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई। शंकर ने 1985 से 1991 तक प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में और 1991 से 1995 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में कार्य किया। विदेश मंत्रालय में सेवा करते हुए, उन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ से जुड़े दो महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व किया जिसमे (सार्क) और नेपाल और भूटान देश के साथ संबंधों की ज़िम्मेदारी थी। 2009 से पहले उन्होंने बर्लिन, जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। मीरा "जी शंकर बाजपेयी" के बाद दो से अधिक दशकों के बाद वाशिंगटन में तैनात होने वाले पहली सेवारत राजनयिकजी थी। 2003 में उन्होंने अतिरिक्त सचिव का पद हासिल करके संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली।
गंगा नदी इस नदी की सफाई के लिए कई बार पहल की गयी लेकिन कोई भी संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुँच पाया। प्रधानमन्त्री चुने जाने के बाद भारत के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने गंगा नदी में प्रदूषण पर नियन्त्रण करने और इसकी सफाई का अभियान चलाया। इसके बाद उन्होंने जुलाई २०१४ में भारत के आम बजट में नमामि गंगा नामक एक परियोजना आरम्भ की। इसी परियोजना के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने गंगा के किनारे स्थित ४८ औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने का आदेश दिया है। भारत में 2020 के 25 मार्च से 3 मई तक लोक डाउन होने का कारण गंगा के किनारे सभी फैक्टरी बंद है जिस के कर उन का गंदा पानी गंगा में नहीं जा रहा है और गंगा का जल बहुत अधिक साफ हुआ है पिछले दस वर्षो में पहली बार हरकिपोड़ी में गंगा का पानी पीने के लायक बताया गया है।
१९८५ ईसा पूर्व उपरोक्त अन्तर के आधार पर १९८५ ईसा पूर्व के अनुसार विक्रमी संवत, सप्तर्षि संवत, कलियुग संवत और प्राचीन सप्तर्षि आदि में वर्ष आदि निकाले जा सकते है।
विशेष सुरक्षा दल राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र, देश के अन्य हिस्से, तथा विदेशी दौरों पर, हर स्थान, हर क्षण, प्रधानमंत्री की अंगरक्षा एवं किसी भी प्रकार के हमले से उनकी सुरक्षा, एसपीजी की ज़िम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री की अंगरक्षा के अलावा, एसपीजी, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा हर वह स्थान जहाँ प्रधानमंत्री वास करते है, उसकी सुरक्षा एसपीजी करती है। साथ ही प्रधानमंत्री के तत्काल परिवार एवं पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों की सुरक्षा(पदत्याग के बाद १ वर्ष तक) भी एसपीजी करती है। प्रधानमंत्री की अंगरक्षा हेतु एक विशेष सुरक्षा दल की आवश्यकता पहली बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद महसूस हुई थी, तत्पश्चात्, १९८८ में एसपीजी को आईबी की एक विशेष अंग के रूप में, सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत एक सुरक्षा टुकड़ी के रूप में गठित किया गया था।
मूँदी मूंदी खंडवा ज़िले के उत्तर-पश्चिमी किनारे पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। मूंदी से 3कि.मी की दूरी पर केनूद तालाब से पानी खरकली नदी मे आता है जिससे शहर की व्यवस्था की जाती हैं। उत्तर पश्चिम दिशा मे मुख्य सड़क से सनावद,बड़वाहएवं 12 ज्योतिलिंग मे से एक ओंकारेश्वर से;पूर्वी दिशा मे हरसूद,हरदा,खिरकियासे;दक्षीण मे खंडवा से एवं इंदौर,भोपाल,आष्ठा,खातेगांव,वकन्नौद से मुख्य सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है।मध्य प्रदेश|मध्यप्रदेश के खंडवा लोकसभा के मांधाता विधानसभा मे यह मूंदी क्षेत्र आता है। मांधाता विधानसभा का पूर्व मे नाम निमाड़खेड़ी हुआ करता था जिसे 2008 मे बदला गया था।यह विधानसभा क्षेत्र आजादी से अब तक अनारक्षित सीट रही हैं।सन 1985 मे मूंदी को नगर परिषद का दर्जा दिया गया था।उस समय नगराध्यक्ष लक्ष्मीचंद्र जी गुर्जर थे। मूंदी शहर को 15वार्डो मे बांटा गया है और हर 5 वर्ष मे चुनाव आयोजित होते है। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल मे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मूंदी मे प्रथम चढ़ण मे 400 एवं द्वितीय चढ़ण मे 650 मकान मूंदी नगर परिषद क्षेत्र मे बनाए गए हैं। मूंदी नगर परिषद शहर की जरूरती आपूर्ति पूरी करती हैं जैसी बुनियादी सुविधाओं पानी और सीवरेज है। एवं नगरअध्यक्ष आशा जैन व संतोष राठौर के कार्यकाल के दौरान मूंदी शहर के लगभग सभी सड़को का निमार्ण पूर्ण हो चुका है।
६ अप्रैल 6 अप्रैल ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार वर्ष का 96वॉ (लीप वर्ष मे 97 वॉ) दिन है। साल मे अभी और 269 दिन बाकी है। 2001- चौधरी देवी लाल ,भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा हरियाणा के पूर्व मुख्य मन्त्री
सरला ग्रेवाल श्रीमती ग्रेवाल 25 सितम्बर 1985 को प्रधानमंत्री की सचिव नियुक्त हुई। मध्यप्रदेश का राज्यपाल मनोनीत होने तक वे इसी पद पर कार्यरत् रहीं। श्रीमती ग्रेवाल ने मध्यप्रदेश के राज्यपाल पद का कार्यभार 1 मार्च 1989 को ग्रहण किया और वे इस पद पर 5, फरवरी 1990 तक रहीं। ट्रिव्यून ट्रस्ट की अध्यक्ष रही श्रीमती सरला ग्रेवाल का 29 जनवरी 2002 को चंडीगढ़ में निधन हुआ।
भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत की तृतीय प्रधानमंत्र श्रीमती इंदिरा गांधी के अथक प्रयासों से आज स्थिति यह है कि भारत विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। विकास की इस कड़ी में द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्र के ‘अधिक अन्न उपजाओ’ अभियान ने जहाँ हरित क्रांति के द्वारा खोले, वहीं अन्य क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक प्रगति हुई। परिणामस्वरूप आजादी के बाद के इन वर्षों में कृषि, चिकित्सा, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी, संचार, अंतरिक्ष, परिवहन और रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण आज भारत देश विकासशील देशों की श्रेणी में अग्रणी है। कृषि से लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान तक की कठिन यात्र भारतीय वैज्ञानिकों ने सुविधाओं के अभाव में भी कितनी सफलतापूर्वक तय की है इसका प्रमाण हर क्षेत्र में हुई वे अद्भुत खोज और उपलब्धियाँ हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक क्षेत्रों में हलचल मचा दी है।
भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन भोपाल के मुख्य स्टेशन के रूप में भोपाल जंक्शन 'नाम' है। यह वर्ष 1941 में भारत की आजादी से पहले निर्माण किया गया था। शहर के दूसरे स्टेशन (हबीबगंज रेलवे स्टेशन) वर्ष 1975 में निर्माण किया गया है।इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया था। बाद में, [पर [भोपाल | भोपाल के शहर]] मिल 8 नए अन्य स्थानीय रेलवे स्टेशनों के रूप में नाम:  तो कुल में, भोपाल '13 है' स्थानीय रेलवे स्टेशनों.
अशोक गहलोत उन्‍होंने इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी तथा पी.वी.नरसिम्‍हा राव के मंत्रिमण्‍डल में केन्‍द्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। वे तीन बार केन्‍द्रीय मंत्री बने। जब इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं उस समय अशोक गहलोत 2 सितम्‍बर, 1982 से 7 फ़रवरी 1984 की अवधि में इन्दिरा गांधी के मंत्रीमण्‍डल में पर्यटन और नागरिक उड्डयन उपमंत्री रहे। इसके बाद गहलोत खेल उपमंत्री बनें। उन्‍होंने 7 फ़रवरी 1984 से 31 अक्‍टूबर 1984 की अवधि में खेल मंत्रालय में कार्य किया तथा पुन: 12 नवम्‍बर, 1984 से 31 दिसम्‍बर, 1984 की अवधि में इसी मंत्रालय में कार्य किया। उनकी इस कार्यशैली को देखते हुए उन्‍हें केन्‍द्र सरकार में राज्‍य मंत्री बनाया गया। 31 दिसम्‍बर, 1984 से 26 सितम्‍बर, 1985 की अवधि में गहलोत ने केन्‍द्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्‍य मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके पश्‍चात् उन्‍हें केन्‍द्रीय कपड़ा राज्‍य मंत्री बनाया गया। यह मंत्रालय पूर्व प्रधानमंत्री के पास था तथा गहलोत को इसका स्‍वतंत्र प्रभार दिया गया। गहलोत इस मंत्रालय के 21 जून 1991 से 18 जनवरी 1993 तक मंत्री रहे। जून, 1989 से नवम्‍बर, 1989 की अल्‍प अवधि के बीच गहलोत राजस्‍थान सरकार में गृह तथा जन स्‍वास्‍थ्‍य अभियां‍त्रिकी विभाग के मंत्री रहे।
भारत का प्रधानमन्त्री भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री (सामान्य वर्तनी: प्रधानमंत्री) का पद भारतीय संघ के शासन प्रमुख का पद है। भारतीय संविधान के अनुसार, प्रधानमन्त्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद् का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह होता है। भारत की संसदीय राजनैतिक प्रणाली में राष्ट्रप्रमुख और शासनप्रमुख के पद को पूर्णतः विभक्त रखा गया है।
भारत का प्रधानमन्त्री साधारणतः, प्रधानमन्त्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमन्त्री, लोकसभा में बहुमत-धारी दल (या गठबंधन) के नेता होते हैं। हालाँकि, प्रधानमन्त्री का स्वयँ लोकसभा सांसद होना अनिवार्य नहीं है परंतु उन्हें लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है और नियुक्ति के छह महीनों के भीतर ही संसद का सदस्य बनना पड़ता है। प्रधानमन्त्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के सदस्य हो सकते हैं। ऐतिहासिक तौर पर ऐसे कई प्रधानमन्त्री हुए हैं, जोकि राज्यसभा -सांसद थे; १९६६ में इंदिरा गांधी, देवगौड़ा(१९९६) और हाल ही में मनमोहन सिंह(२००४, २००९), राज्यसभा-सांसद थे। प्रत्येक चुनाव पश्चात्, नवीन सभा की बैठक में बहुमत दाल के नेता के चुनाव के बाद, राष्ट्रपति, बहुमत-धारी दल के नेता को प्रधानमन्त्री बनने हेतु आमंत्रित करते हैं, आमंत्रण स्वीकार करने के पश्चात, संबंधित व्यक्ति को लोकसभा में मतदान द्वारा विश्वासमत प्राप्त करना होता है। तत्पश्चात् विश्वासमत-प्राप्ति की आदेश को राष्ट्रपति तक पहुँचाया जाता है, जिसके बाद एक समारोह में प्रधानमन्त्री तथा अन्य मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जाती है और उन्हें प्रधानमन्त्री नियुक्त किया जाता है। यदि कोई एक दल या गठबंधन, लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने में अक्षम होता है, तो, यह पूर्णतः महामहिम राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होता है कि वे किस व्यक्ति को प्रधानमन्त्रीपद प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करें। ऐसी स्थिति को त्रिशंकु सभा की स्थिति कहा जाता है। त्रिशंकु सभा की स्थिति में राष्ट्रपति साधारणतः सबसे बड़े दल के नेता को निम्नसदन में बहुमत सिद्ध करने हेतु आमंत्रित करते है(हालाँकि संवैधानिक तौर पर वे इस विषय में अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र हैं)। निमंत्रण स्वीकार करने वाले व्यक्ति का लोकसभा में विश्वासमत सिद्ध करना अनिवार्य है और उसके बाद ही वह व्यक्ति  प्रधानमन्त्री नियुक्त किया जा सकता है। ऐतिहासिक तौर पर, इस विशेषाधिकार का प्रयोग अनेक अवसरों पर विभिन्न राष्ट्रपतिगण कर चुके हैं। वर्ष १९७७ में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे के पश्चात्, चौधरी चरण सिंह को इसी विशेषाधिकार का प्रयोग कर, प्रधानमन्त्री नियुक्त किया था। इसके अलावा भी इस विशेषाधिकार का उपयोग कर, राष्ट्रपतिगण ने १९८९ में राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह, १९९१ में नरसिंह राव तथा १९९६ और १९९८ में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्रिपद पर नियुक्त करने के लिए किया है। कैबिनेट, प्रधानमन्त्री द्वारा चयनित और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्रियों से बना होता है।
कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केन्द्र डी.एन.ए. फिंगर प्रिंटिंग तकनीक फोरेन्सिक विज्ञान के लिए यह एक अद्भुत देन है। वर्ष 1985 में इंग्लैंड के प्रो॰ एलेक जेफरीज ने इस तकनीक का विकास किया था। वर्ष 1988 में सी.सी.एम.बी. ने इस तकनीक के लिए आवश्यक प्रोब का पूर्णत: स्वदेशी रूप विकसित किया था। इस तरह भारत पूरे विश्‍व में इस तकनीक के प्रयोग करने वाले देशों में तीसरा देश बना। वर्ष 1989 में भारत के न्यायालयों ने आपराधिक मामलों में इस तकनीक को प्रमाण के रूप में मान्यता प्रदान की। आज आपराधिक मामलों के अलावा इस तकनीक को पैतृक पहचान में, रेशम कीड़ों के उद्योग में, बीजों की गुणवत्ता की पहचान करने में, चिकित्सा के क्षेत्र में तथा पशु संरक्षण के लिए व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है।
ध्रुव रिएक्टर ध्रुव रिएक्टर भारत का सबसे बड़ा अनुसन्धान रिएक्टर है । यह मुम्बई स्थित भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र केन्द्र में कार्यरत है और भारत का शस्त्र-ग्रेड प्लूटोनियम उत्पादन करने वाला मुख्य रिएक्टर है। यह ८ अगस्त १९८५ को क्रान्तिक (क्रिटिकल) हुआ था। इसके निर्माण में १० वर्ष लगे थे। इसका मूल नाम आर-५ था। यह पूल-टाइप-रिएक्टर है।
कैलाश विजयवर्गीय वर्ष १९७५ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से विजयवर्गीय राजनीति से जुड़े। वर्ष १९८३ में वे इंदौर म्युनिसिपल कार्पोरेटर और वर्ष १९८५ में स्थायी समिति के सदस्य बने। वे भारतीय जनता पार्टी की इंदौर इकाई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य सचिव एवं राज्य बीजेपी कानून सेल के संयोजक रहे। वर्ष १९८५ में वे विद्यार्थी परिषद् के राज्य संयोजक, वर्ष १९९२ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य उपाध्यक्ष , भारतीय जनता युवामोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव और वर्ष 1993 में गुजरात के प्रभारी रहे। श्री विजयवर्गीय विधानसभा के लिए लगातार वर्ष १९९०, १९९३, १९९८, और 2003 में चुने गए। प्रतिपक्षी दल कांग्रेस के लिए सुरक्षित मानी जा रही डॉक्टर आंबेडकर नगर-महू की सीट पर मुश्किल चुनाव लड़ते हुए वे तेरहवीं विधानसभा के लिए वर्ष २००८ में पांचवीं बार विजयी रहे और लगातार छठी बार वर्ष २०१३ में चुने गए।
भारत का प्रधानमन्त्री सरकार और देश के नेता होने के नाते, वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना प्रधानमन्त्री की सबसे महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों में से एक है। सरकार और मंत्रिपरिषद् पर अपनी अपार नियंत्रण के कारण, भारतीय राज्य की वैश्विक नीति निर्धारित करने में प्रधानमन्त्री की सबसे अहम भूमिका होती है। देश की विदेश नीति से संबंधित निर्णय, देश की सामरिक, कूटनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक इत्यादि आवश्यकताओं के अनुसार आमतौर पर मंत्रिपरिषद् में चर्चा द्वारा निर्धारित की जाती है, जिनमे अंतिम निर्णय प्रधानमन्त्री लेते हैं। वैश्विक संबंधों और उनसे जुड़े मामलों भारत का विदेश मंत्रालय संभालता है, जिसके लिए विदेश मंत्री के नाम से एक स्वतंत्र कैबिनेट मंत्री भी नियुक्त किया जाता रहा है(कई बार प्रधानमन्त्री स्वयँ भी विदेश मंत्रालय का प्रभार संभालते हैं), परंतु क्योंकि विदेश नीतियाँ, इत्यादि, प्रधानमन्त्री निधारित करते हैं, अतः, विदेश मंत्री अंत्यतः प्रधानमन्त्री द्वारा लिए गए निर्णयों और नीतियों को कार्यान्वित करने का काम करता है।
भारत का प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री कार्यालय, भारत सरकार का उच्चतम कार्यालय है, जो प्रधानमन्त्री को सचिवीय सहायता प्रदान करता है। इसमें प्रधानमन्त्री के तत्काल कार्यकारिणी एवं सलाहकार शामिल रहते हैं, साथ ही संबंधित वरिष्ठाधिकारियों की सहकारिणी भी इस कार्यालय का भाग होते है। इस कार्यालय के विभिन्न विभाग होते हैं, जोकि प्रधानमन्त्री को शासन चलाने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय बनाने तथा जनता की शिकायतों का निपटान करने में प्रधानमन्त्री की सहायता करती है। यह कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा उनके द्वारा प्रशासनिक सेवाओं के कुछ गिने-चुने वरिष्ठ अधिकारियों की मेज़बानी करता है। प्रधानमन्त्री कार्यालय की अध्यक्षता प्रधानमन्त्री के प्रधान सचिव करते हैं। इसी कार्यालय के माध्यम से सभी मंत्रिमण्डलीय मंत्रिगण, स्वतंत्र-प्रभारी राज्यमंत्रिगण, मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा राज्यपालगण के साथ आधिकारिक संबंध तथा समन्वय साधते हैं। यह कार्यालय केंद्र सरकार का ही एक हिस्सा है और रायसीना पहाड़ी, नई दिल्ली के सचिवीय भवनों के साउथ ब्लॉक से कार्य करता है।
भारत का प्रधानमन्त्री प्रधानमंत्रियों को निधन के पश्चात राजकीय अंतिम संस्कार दिया जाता है। केंद्र सरकार ऐसी अवसर पर राष्ट्रिय शोक की घोषणा करती है, तथा यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी प्रथागत है की वे किसी पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु के अवसर पर शोक का दिन घोषित करें। कई संस्थानों का नाम भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम पर रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू की जन्म-तिथि को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी  के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई देशों के डाक टिकटों पर प्रधानमंत्रियों को भी याद किया जाता है।
रिलायन्स इण्डस्ट्रीज १९८५ में कंपनी का नाम "रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड" से बदलकर "रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड" कर दिया। १९८५ से १९९२ के दौरान, कंपनी ने प्रति वर्ष १,४५,००० टन से अधिक पॉलिएस्टर यार्न के उत्पादन के लिए अपनी स्थापित क्षमता का विस्तार किया।
हाफिज अली खान पुरस्कार भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान द्वारा अपने पिता तथा गुरू हाफिज अली खान की स्मृति में सन् 1985 में शुरु किया गया। यह पुरस्कार प्रत्एक वर्ष संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीए योगदान करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है।
भारत का प्रधानमन्त्री विभिन्न देशों से सामरिक, आर्थिक, कूटनीतिक, वाणिज्यिक और संसाधनिक, इत्यादि संधियाँ और समझौते, तथा उनसे जुड़ी कूटनीतिक बहस और वार्ताओं में प्रधानमन्त्री का किरदार सबसे महत्वपूर्ण होता है, और ऐसी वार्ताओं में वे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न देशों के के राष्ट्राध्यक्षों व प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत-सत्कार करना व उनकी मेजबानी करना भी प्रधानमन्त्री की ज़िम्मेदार होती है। विदेशी प्रतिनिधियों की मेज़बानी के आलावा, प्रधानमन्त्री, जनप्रतिनिधि व शासनप्रमुख होने के नाते, विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। वे संयुक्त राष्ट्र संघ, जी-२०, ब्रिक्स, सार्क, गुट निरपेक्ष आंदोलन, राष्ट्रमण्डल, इत्यादि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और भारत का पक्ष रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि बनाने, और कूटनीतिक वार्ताओं द्वारा देश के हित की आपूर्ति करने में प्रधानमन्त्री का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है।
भारतीय कपास निगम लिमिटेड कपास परिदृश्य में परिवर्तन के साथ, निगम की भूमिका और कार्य-कलापों की समय-समय पर समीक्षा भी की गयी और उसमें संशोधन किया गया। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985 के नीति निदेशों के अनुसार जब कभी कपास के मूल्य (सीड कॉटन) समर्थन स्तर पर पहुँचने लगे, तब निगम को भारत सरकार की नोडल एजेन्सी के रूप में समर्थन मूल्य कार्य करने के लिए नामित किया गया है।
संजय दत्त १९९९ का वर्ष उनके लिये वापसी का दौर रहा। उसी वर्ष उनकी फ़िल्म "वास्तव के लिये उन्हें पहला फ़िल्म फेयर पुरस्कार मिला। उनकी सबसे सफल फ़िल्म "लगे रहो मुन्ना भाई" २००६ के उत्तरार्द्ध में प्रदर्शित हुई। इस फ़िल्म के लिए उन्हें उनके "मुन्ना भाई" के अभिनय के लिए विभिन्न पुरस्कारों सहित भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह से भी पुरस्कार मिला।
भारत का प्रधानमन्त्री भारतीय संविधान, राष्ट्रप्रमुख और सर्व सामरिक बलों के अधिपति होने के नाते, किसी अन्य देश से युद्ध व शांति घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को देता है, परंतु इसका वास्तविक अधिकार प्रधानमन्त्री को है, क्योंकि राष्ट्रपति इस मामले में प्रधानमन्त्री की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य हैं। युद्ध की घोषणा के अलावा, युद्ध की रणनीति निर्धारित करना तथा सामरिक बलों को नियंत्रित करना भी प्रधानमन्त्री द्वारा ही होता है तथा शांति-घोषणा करना और शांति-समझौता करना भी प्रधानमन्त्री का कर्त्तव्य है।
ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्रियों की सूची कम उम्र के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए था युसुफ Chahed उम्र के 40 साल पर जबकि सबसे पुराना था बेजी कैड एससेब्सी उम्र के 85 वर्ष। दो प्रधानमंत्रियों - मोहम्मद घनौची और यूसुफ चहेद - ने एक से अधिक राष्ट्रपतियों के अधीन कार्य किया।
कैप्टन अभिमन्यु • इन्हें सन् 2004-2005 के बीच एक वर्ष की अवधि के भीतर झज्जर और रोहतक में भारत के सबसे सम्मानीय प्रधानमंत्रियों में से एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी की दो रैलियों का आयोजित करने का एक अद्वितीय अवसर मिला।
भारत का प्रधानमन्त्री भारत के संविधान-निर्माताओं ने भारतीय राजनैतिक प्रणाली को वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली से प्रभावित होकर एक संसदीय गणराज्य का रूप दिया था, जिसमें राष्ट्रप्रमुख तथा शासनप्रमुख के पदों को पूर्णतः विभक्त रखा गया था। भारतीय राजनैतिक प्रणाली में प्रधानमन्त्री का पद संविधान द्वारा स्थापित शासनप्रमुख का पद है, जिसपर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रजातान्त्रिक रूप से निर्वाचित व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। वहीँ भारत के राष्ट्रपति का पद भारत गणराज्य के राष्ट्रप्रमुख का पद है, जिन्हें संसद द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। प्रधानमन्त्री का पद निःसंदेह भारतीय राजनैतिक प्रणाली का सबसे शक्तिशाली एवं वर्चस्वपूर्ण पद है। संघीय सरकार तथा केंद्रीय मंत्रिमण्डल की सारी गतिविधियों व नीतियों पर अंत्यतः नियंत्रण प्रधानमन्त्री के पास ही होता है। केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति व निष्कासन भी अंत्यतः प्रधानमन्त्री ही करते हैं।
परसादी लाल मीणा परसादी लाल गांधीवादी राजनैतिक पृष्ठभूमि के नेता हैं। ये लालसोट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और अपने विधानसभा से 5 बार विधायक रहे। वर्ष 2010 में आप राज्य कैबिनेट में खाद्य मंत्री रहे है और आपके द्वारा मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना का सृजन किया गया जिसके मॉडल को केंद्र सरकार ने भी अपनाया और उस योजना का समूचे भारत में क्रियान्वन किया गया। वर्ष 1985 से आपने लालसोट विधानसभा का नेतृत्व किया। वर्ष 2013 में डॉ.किरोड़ी लाल मीणा से 491 मतो से हारकर आप वर्ष 2013 में काँग्रेस पार्टी से सबसे कम अन्तर से हारने वाले प्रत्याशी बने । वर्ष 2018 में आप काँग्रेस प्रत्यासी के रूप लालसोट विधानसभा क्षेत्र से 9074 मतो से जीत दर्ज कर 6 वी बार लालसोट के विधायक बने ।
बपतिस्मा जैसा कि एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स (Acts of the Apostles) तथा पाओलिन एपिस्टल्स (Pauline epistles) में अनेक उल्लेखों में प्रदर्शित है, बपतिस्मा शुरु से ही ईसाईयत का हिस्सा रहा है। ईसाई मानते हैं कि बपतिस्मा का संस्कार ईसा मसीह ने प्रारंभ किया था। ईसा मसीह के इरादे कितने स्पष्ट थे और क्या वे एक निरंतर जारी रहने वाले, व्यवस्थित चर्च की कल्पना करते थे, यह विद्वानों के बीच बहस का विषय है।
विश्व शांति सदी से पहले ईश्वर के प्राकट्य वाले विचार के अनुयाइयों का विश्वास है कि विश्व शांति यीशू मसीह के दूसरी बार अवतरित होने और महाकष्ट के बाद मसीह के 1000 साल का शासन शुरू होने तक विश्व शांति प्राप्त नहीं की जा सकती. इसलिए, ईसाइयों को केवल ईसा मसीह के माध्यम से मुक्ति का संदेश फैलाना चाहिए, जबकि उनकी परलोक विद्या बताती है कि ईसा के हजार साल का शासन शुरू होने तक ईसा विरोधियों के शासन के सात सालों की महाकष्ट की अवधि के दौरान युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं में काफी वृद्धि होगी.
भारत के टीवी चैनलों की सूची = जानें: देश में कुल कितने चैनल, न्यूज चैनलों की क्या है संख्या =स
देवदासी जैसे ईसाई में कॉन्सिक्रेटेड वर्जिन होती हे ईसाई धर्म में लड़कियों की शादी जीसस(इशु मसीही) से की जाती हे ओर वो लड़कियाँ भी इशु मसीही को ही अपना पति मानती हे इन लड़कियों को कॉन्सिक्रेटेड वर्जिन कहते हे, इसी प्रकार ईसाई धर्म में नन भी होती हे जो इशु मसीही को ही अपना पति ओर सर्वेसर्वा मानती हे.. यूरोप के कई देशों में कॉन्सिक्रेटेड वर्जिन के साथ दूर व्यवहार शुरू हो गया ओर उनकी हत्याऐं होने लगी इस कारण कुछ समय तो ईसाईयों में यह कॉन्सिक्रेटेड वर्जिन प्रथा बंद हुई पर कालांतर में इसे फिर से चालु कर दिया गया, जो आज वर्तमान में भी चल रही हे इन ईसाई लड़कियों की जीसस से शादी चर्च में करवाई जाती हे ओर आज तक के आँकड़े में ईसाई धर्म की स्थापना से अब तक कॉन्सिक्रेटेड वर्जिन(जीसस की पत्नी) की संख्या लाख में हो चुकी हे ओर इन कॉन्सिक्रेटेड वर्जिन लड़कियों के अलावा नन जिन्हें हम सब सामान्य तोर पर जानते हे वो भी होती हे जो जीसस को उनका पति सर्वेसर्वा मानती हे।
बेन-हर (1959 की फ़िल्म) फिल्म का उपशीर्षक है "अ टेल ऑफ द क्राइस्ट", यही समय है जब ईसा मसीह दुबारा प्रकट होते हैं। एस्तेर पर्वत पर हो रहे धर्मोपदेश से प्रभावित होती है। वह बेन-हर को इसके बारे में बताती है, लेकिन उसे शान्त नहीं कर पाती क्योंकि मेसाला के कारण नहीं-रोमन शासन के कारण- उसका परिवार दुर्भाग्य की ओर चला जाता है, इसलिए बेन-हर अपनी विरासत और नागरिकता दोनों को खारिज कर देता है और साम्राज्य के खिलाफ हिंसा की योजना बनाता है। यह जानकर कि तीर्जा मर रही है, बेन-हर और एस्तेर उसे यीशु मसीह का दर्शन कराने ले जाते हैं, लेकिन वे उनके नजदीक नहीं ले जा पाते, ईसा मसीह के भाग्य के लिए पिलेट के अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाने के साथ ही उनकी सुनवाई शुरू हो चुकी है। उनके पहले के मिलन के आधार पर यीशु मसीह को पहचानकर बेन-हर उनके बलिदान स्थल तक की पैदल यात्रा के दौरान उन्हें पानी देने की कोशिश करता है, लेकिन रक्षक उन्हें दूर खींच ले जाते हैं।
मसीहा ईसाई धर्म में ईसा को मसीहा माना जाता है। इस मान्यता में ईसा को ईश्वरपुत्र माना गया है और यह भी माना जाता है कि हिब्रू बाइबिल में लिखित भविष्यवाणी को उन्होंने पूरा कर दिया है। साथ में यह भी मान्यता है कि ईसा दोबारा आएंगे और बाकी भविष्यवाणियों को पूरा करेंगे। इस्लाम में ईसा को पैगम्बर के साथ-साथ मसीहा माना गया है। ऐसी मान्यता है कि ईसा क़यामत के दिन लौट कर आएंगे और महदी के साथ नकली मसीहा पराजित करेंगे।
भारतीय राष्ट्रवाद कुछ लोग भारतीय राष्ट्रवाद को एक आधुनिक तत्त्व मानते हैं। इस राष्ट्रवाद का अध्ययन अनेक दृष्टिकोणों से महत्त्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल और बहुमुखी रही है। भारत मे अंग्रेजों के आने से पहले देश में ऐसी सामाजिक संरचना थी जो कि संसार के किसी भी अन्य देश मे शायद ही कहीं पाई जाती हो। वह पूर्व मध्यकालीन यूरोपीय समाजों से आर्थिक दृष्टि से भिन्न थी। भारत विविध भाषा-भाषी और अनेक धर्मों के अनुयायियों वाले विशाल जनसंख्या का देश है। सामाजिक दृष्टि से हिन्दू समाज जो कि देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग है, विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित रहा है। स्वयं हिन्दू पन्थ में किसी विशिष्ट पूजा पद्धति का नाम नहीं है। बल्कि उसमें कितने ही प्रकार के दर्शन और पूजा पद्धतियाँ सम्मिलित है। इस प्रकार हिन्दू समाज अनेक सामाजिक और धार्मिक विभागों में बँटा हुआ है। भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना तथा विशाल आकार के कारण यहाँ पर राष्ट्रीयता का उदय अन्य देशों की तुलना मे अधिक कठिनाई से हुआ है। शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में इस प्रकार की प्रकट भूमि में राष्ट्रवाद का उदय हुआ हो। सर जॉन स्ट्रेची ने भारत के विभिन्नताओं के विषय मे कहा है कि "भारतवर्ष के विषय में सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण जानने योग्य बात यह है कि भारतवर्ष न कभी राष्ट्र था, और न है, और न उसमें यूरोपीय विचारों के अनुसार किसी प्रकार की भौगोलिक, राजनैतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक एकता थी, न कोई भारतीय राष्ट्र और न कोई भारतीय ही था जिसके विषय में हम बहुत अधिक सुनते हैं।" इसी सम्बन्ध मे "सर जॉन शिले" का कहना है कि "यह विचार कि भारतवर्ष एक राष्ट्र है, उस मूल पर आधारित है जिसको राजनीति शास्त्र स्वीकार नहीं करता और दूर करने का प्रयत्न करता है। भारतवर्ष एक राजनीतिक नाम नही हैं वरन एक भौगोलिक नाम है जिस प्रकार यूरोप या अफ़्रीका।"
बपतिस्मा कुछ प्रमुख विद्वानों का निष्कर्ष है कि ईसा मसीह का बपतिस्मा नहीं किया गया था। गर्ड थीसन (Gerd Theissen) तथा ऐनेट मर्ज़ (Annette Merz) दावा करते हैं कि ईसा का बपतिस्मा नहीं हुआ, उन्होंने बपतिस्मा से प्रायश्चित्त के विचार को अलग नहीं किया, जॉन के बपतिस्मा को मान्यता नहीं दी और बपतिस्मा से जुड़े तनाव में एक शुद्धता-संबंधी नैतिक आचरण प्रस्तावित नहीं किया। "विश्व के धर्मों का ऑक्सफोर्ड शब्दकोश (Oxford Dictionary of World Religions)" भी कहता है कि अपने समूह के एक भाग के रूप में ईसा का बपतिस्मा नहीं हुआ था।
बपतिस्मा इस घटना ने बपतिस्मा-दाता जॉन (John the Baptist) के प्रति ईसा मसीह के संभावित समर्पण का मुद्दा उत्पन्न किया और यह ईसाईयत के इस विश्वास के विपरीत प्रतीत हुई कि ईसा मसीह का स्वरूप पाप-मुक्त है। जॉन का बपतिस्मा पाप से क्षमा नहीं करता था। यह केवल प्रायश्चित्त के लिये तथा ईसा का मार्ग तैयार करने के लिये था (पापों से क्षमा केवल ईसा मसीह में बपतिस्मा है, जिसका आदेश स्वयं ईसा मसीह द्वारा पुनरुत्थान के बाद दिया गया था). इस धार्मिक कठिनाई को सुलझाने के प्रयास गॉस्पेल सहित प्रारंभिक ईसाई लेखनों में देखे जा सकते हैं। मार्क (Mark) के लिये, जॉन द्वारा बपतिस्मा थियोफेनी (Theophany) के निर्धारण, ईश्वर के पुत्र के रूप में ईसा मसीह की दिव्य पहचान उजागर करने के लिये था। मैथ्यू (Matthew) दर्शाते हैं कि जॉन को ईसा, स्वाभाविक रूप से उनसे एक श्रेष्ठ व्यक्ति, के बपतिस्मा पर आपत्ति थी और वे केवल तब राजी हुए, जब ईसा ने इस आपत्ति को अवस्वीकार कर दिया और वे पापों के प्रति क्षमा के लिये मार्क द्वारा दिये गये बपतिस्मा के संदर्भ को ख़ारिज करते हैं। ल्यूक (Luke) ईसा की तुलना में जॉन की दासता पर जोर देते हैं, जबकि दोनों अभी गर्भ में ही थे और ईसा के बपतिस्मा में जॉन की भूमिका को अस्वीकार करते हैं। द गॉस्पेल ऑफ जॉन (The Gospel of John) इस प्रकरण को अस्वीकार करता है।
ईसा मसीह सत्य गिरजाघर "सत्य ईसा मसीह गिरिजाघर (धर्मसंघ), "लैटर रेन" के समय पवित्र आत्मा की मदद से प्रभु ईसा मसीह द्वारा स्थापित, ही पुनर्स्थापित सच्चा प्रेरित गिरिजाघर है।"
गोवा इंक्विज़िशन इंक्विज़िशन का लक्ष्य लोगों को धार्मिक "अपराधों" के लिए दंडित करना था। गोवा से पहले ये पुर्तगाल और स्पेन में भी था। गोवा में इसके शुरू होने से पहले से भी, वहाँ पुर्तगालियों द्वारा धार्मिक उत्पीड़न चलता आ रहा था। 30 जून 1541 को एक पुर्तगाली आदेश आया था, जिसके तहत हिंदू मंदिरों को तबाह करके उनकी संपत्ति ज़ब्त करके कैथोलिक मिशनरियों को हस्तांतरित कर दी जाए।
गोवा मुक्ति संग्राम 11 जून 1953 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भारत ने अपने दूतावास बन्द किए। फिर पुर्तगाल पर दबाव डालना शुरू किया। गोवा, दमन और दीव के बीच आने जाने पर बंदिशे लग गईं। 15 अगस्त 1955 को तीन से पांच हजार आम लोगों ने गोवा में घुसने की कोशिश की। लोग निहत्थे थे और पुर्तगाल की पुलिस ने गोली चला दी। 30 लोगों की जान चली गई। तनाव बढ़ने के बाद गोवा पर सेना की चढ़ाई की तैयारी की गई। 1 नवम्बर 1961 में भारतीय सेना के तीनों अंगों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ आखिरकार दो दिसंबर को गोवा मुक्ति का अभियान शुरू कर दिया। बहुत से लोगों का विचार है कि नेहरू ने अपनी अन्तरराष्ट्रीय छबि चमकाने के लिये गोवा को समय से आजाद नहीं कराया।
गोवा इंक्विज़िशन शुरुआत में पुर्तगाली पादरियों ने कोंकणी भाषा का गहन अध्ययन किया और उसे लोगों का धर्मांतरण करने के लिए एक संचार माध्यम के रूप में इसका प्रयोग किया। इसके विपरीत, इंक्विज़िशन के दौरान उन्होंने नए ईसाइयों को ग़ैर-कैथोलिंक लोगों से अलग रखने का हरसंभव प्रयास कर नस्लभेद का एक नया नमूना पेश किया। 17 वीं शताब्दी के अंत में और इससे पहले 18 वीं शताब्दी में मराठों के गोवा पर आक्रमण करने के प्रयासों के समय कोंकणी का दमन किया गया। मराठों के बढ़ते पराक्रम को पुर्तगालियों ने अपने गोवा के नियंत्रण और भारत में व्यापार के रखरखाव के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखा। मराठा खतरे के कारण, पुर्तगाली अधिकारियों ने गोवा में कोंकणी को दबाने के लिए एक दमनकारी कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया। पुर्तगाली का ज़बरन उपयोग लागू किया गया, और कोंकणी केवल सीमांत लोगों की भाषा बनकर रह गई।
गोवा मुक्ति संग्राम गोवा को मुक्त कराने में डॉक्टर राममनोहर लोहिया का बहुत बड़ा योगदान था। 1946 में वह गोवा गए थे, जहां उन्होंने देखा कि पुर्तगाली तो अंग्रजों से भी बदतर थे। 18 जून 1946 को बीमार राम मनोहर लोहिया ने पुर्तगाली प्रतिबंध को पहली बार चुनौती दी। वहां नागरिकों को सभा सम्बोधन का भी अधिकार नहीं था। लोहिया से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने तुरन्त 200 लोगों की एक सभा बुलाई। तेज बारिश के बावजूद उन्होंने पहली बार एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पुर्तगाली दमन के विरोध में आवाज उठाई। उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और मड़गांव की जेल में रखा गया। लेकिन जनता के भारी आक्रोश के कारण बाद में उन्हें छोड़ना पड़ा। पुर्तगालियों ने लोहिया के गोवा आने पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी गोवा की आजादी की लड़ाई लगातार जारी रही।
बम्बोलिम 1469 में बम्बोलिम, गुलबर्ग के बहामनी सुल्तानों के अधिकार में आया। इसके पश्चात, पन्द्रहवी सदी में गोवा को परास्त करने के बाद बम्बोलिन, आदिल शाही सल्तन के अधीन आया। और फिर 1510 में पुर्तगालियों ने आदिल शाही सल्तनत को परास्त कर गोवा को अपने साम्राज्य के अधीन ले लिया और साथ ही में बम्बोलिन को भी। 1961 तक बम्बोलिन पर पुर्तगाल का शासन रहा और फिर उसी वर्ष भारत द्वारा पुर्तगाल को परास्त करने पर गोवा के साथ ही बम्बोलिन का भारतीय राज्यक्षेत्र में विलय कर लिया गया।
गोवा की मुक्ति गोवा की मुक्ति से आशय उस कार्रवाई से है जिसके द्वारा दिसम्बर 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों ने सशस्त्र कार्रवाई करके गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाल के अधिकार से मुक्त करा लिया था। पाश्चात्य जगत में इसे गोवा का समामेलन (Annexation of Goa) कहा जाता है तथा पुर्तगाल में इसे गोवा पर आक्रमण के रूप में जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू को आशा थी कि गोवा में चल रहे गोवा मुक्ति संग्राम और विश्व जनमत का दबाव से पुर्तगाली गोवा के अधिकारियों को इसे स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन बहुत दिनों तक ऐसा होते नहीं दिखा। इसलिए उन्होंने इसे बलप्रयोग से लेने का निर्णय किया। दादरा और नगर हवेली को स्थानीय लोगों ने पहले ही स्वतंत्र घोषित कर दिया था।
गोवा वेल्हा गोवा वेल्हा "गोवपुरी" या "गोकपट्टाना" नामक एक प्राचीन बन्दरगाह पर स्थित है, जिसका निर्माण 11वीं में कादम्ब राजवंश द्वारा जुवारी नदी के तट पर किया गया था। गोवपुरी पहले कादम्ब राजवंश और तत्पश्चात विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण बन्दरगाहों में से एक था। पन्द्रहवीं सदी में दक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच गोवा क्षेत्र पर नियन्त्रण को लेकर बहुत से युद्ध लड़े गए, जिसके परिणामस्वरूप गोवपुरी बीजापुर के आदिलशाहों के नियन्त्रण में आया। इन युद्धों के कारण गोवपुरी उजाड़ हो गया। इसके अतिरिक्त, जुवारी नदी गाद के कारण बन्दरगाह से पीछे हटने ल्गी थी। इसके परिणामस्वरूप, नए आदिलशाह शासकों ने उत्तर में कुछ पर माण्डवी नदी के तट पर नए बन्दरगाह नगर का निर्माय कराया। अन्तत: पुर्तगालियों ने इस नए नगर को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के भाग की राजधानी बनाया, और पुराने गोवपुरी बन्दरगाह को "गोवा वेल्हा" ("Goa Velha" पुर्तगाली में अर्थ पुराना गोवा) नामित किया। पुर्तगाली शासन के अधीन गोवा वेल्हा एक छोटे कस्बे के रूप में अस्तित्व में रहा, और 1961 में शेष गोवा के साथ-साथ भारत में सम्मिलित किया गया।
गोवा मुक्ति संग्राम १५ अगस्त १९४७ को अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन गोवा, दमन और दीव में पुर्तगाली जमे रहे। पुर्गताली गोवा को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। पुर्तगालियों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विद्रोह किया।
उत्तर गोवा जिला आज के उत्तर गोवा के ज्यादातर प्रदेश (परनेम, बिचोलिम और सतारी), कभी सावंतवाडी राजशाही के अधीन थे, जबकि पोंडा समय समय पर कभी सुण्दा राजशाही या मराठों या फिर सावंतवाडी राजशाही के अधिकार क्षेत्र में रहा। इसलिए इन क्षेत्रों को हिन्दुओं के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र समझा जाता था जबकि क्षेत्र के अधिकतर हिंदु पुर्तगाली धर्माधिकरण के कारण निरंतर भय की स्थिति में रहते थे। 18 वीं शताब्दियों में नई विजय के एक भाग के रूप में पुर्तगालियों ने इन प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर इन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया और 1961 में इन क्षेत्रों पर भारतीय गणराज्य के कब्जे से पहले तक यह पुर्तगाली साम्राज्य के अधीन ही रहे। गोवा और दो अन्य पूर्व पुर्तगाली बहि:क्षेत्रों को मिलाकर गोवा केन्द्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। 1965 में गोवा को एक जिले के रूप में पुनर्गठित किया गया। 30 मई 1987, को गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया (जबकि दमन और दीव एक केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहा) और गोवा को दो जिलों उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा में पुनर्गठित किया गया।
उत्तर गोवा जिला उत्तर गोवा के अधिकांश लोगों की मातृभाषा कोंकणी है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक से सटे इलाकों में क्रमश मराठी और कन्नड़ भाषा बोली जाती है। गोवा राज्य की अधिकांश शिक्षित जनता अंग्रेजी भाषा और लगभग समस्त जनता हिन्दी भाषा का ज्ञान रखती है। जनसंख्या का एक छोटा भाग पुर्तगाली भाषा का ज्ञान रखता है, पर यह संख्या निरंतर कम हो रही है।
दक्षिण गोवा जिला दक्षिण गोवा के अधिकांश लोगों की मातृभाषा कोंकणी है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक से सटे इलाकों में क्रमश मराठी और कन्नड़ भाषा बोली जाती है। गोवा राज्य की अधिकांश शिक्षित जनता अंग्रेजी भाषा और लगभग समस्त जनता हिन्दी भाषा का ज्ञान रखती है। जनसंख्या का एक छोटा भाग पुर्तगाली भाषा का ज्ञान रखता है, पर यह संख्या निरंतर कम हो रही है।
गोवा मुक्ति संग्राम जमीन से सेना, समुद्र से नौसेना और हवा से वायुसेना गई। इसे 'ऑपरेशन विजय' का नाम दिया गया। दिसंबर 1961 को गोवा की तरफ सेना पहली बार बढ़ी। सेना जैसे-जैसे आगे बढ़ती लोग स्वागत करते। कुछ जगह पुर्तगाल की सेना लड़ी। लेकिन हर तरफ से घिरे होने की वजह से पराजय तय थी। वायु सेना ने आठ और नौ दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकाने पर अचूक बमबारी की, थल सेना और वायुसेना के हमलों से पुर्तगाली तिलमिला गए। आखिर में 19 दिसंबर 1961 की रात साढ़े आठ बजे भारत में पुर्तगाल के गवर्नर जनरल मैन्यु आंतोनियो सिल्वा ने समर्पण सन्धि पर हस्ताक्षर किये। इसी के साथ गोवा पर 451 साल का पुर्तगाली राज समाप्त हुआ।
गोवा मुक्ति संग्राम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर १९४० के दशक तक गोवा के स्वतंत्रता आन्दोलन ने गति प्राप्त कर ली थी। पूरे देश में जिस तरह अंग्रेजी शासन समाप्त करने के लिये आन्दोलन चल रहे थे, उसी तरह गोवा में भी पुर्तगालियों के खिलाफ स्थानीय लोगों का निरन्तर और स्वतःस्फूर्त प्रतिरोध हुआ था। पुर्तगाली शासन द्वारा समय-समय पर गोवावासियों को अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने के लिए जो उपाय किए गए, उनका हमेशा कड़ा विरोध हुआ। गोवा कांग्रेस बनी और आजादी का आन्दोलन चलाया गया। भारत में जो कांग्रेस थी उसे उसका साथ मिला।
विंदालू गोवा का विंदालू पुर्तगाली पकवान "carne de vinha d'alhos" से व्युत्पन्न है, जो वाइन और लहसुन में डाला मांस (सामान्यतः सूअर) से बानाया जाता है। पुर्तगाली नाविकों यह पकवान भारत लाए थे, और गोवा के स्थानीय लोग ने मिर्चें और पॉम सिरका डालके इसका भारतीयकरण किया। आज कल इस पकवान के ब्रिटिश-एशियाई संस्करण को रातभर मिर्च में पकाना होता है।
गोवा संस्कृति की दृष्टि से गोवा की संस्कृति काफी प्राचीन है। 1000 साल पहले कहा जाता है कि गोवा "कोंकण काशी" के नाम से जाना जाता था। हालाँकि पुर्तगाली लोगों ने यहाँ के संस्कृति का नामोनिशान मिटाने के लिए बहुत प्रयास किए लेकिन यहाँ की मूल संस्कृति इतनी शक्तिशाली थी की वह ऐसा नहीं कर पाए।
भारतीय नाम कोंकणी लोग वर्तमान में गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल के कुछ भागों में बसे हुए हैं। ये लोग मूलतः हिंदू हैं और बाद में उन्हें इस्लाम या ईसाईयत में धर्मांतरित किया गया। वे अत्यधिक पितृसत्तात्मक होते हैं और इसलिये उनके प्रथम नाम के साथ हमेशा पिता का नाम आता है। हालांकि, इस पद्धति का सख़्ती से पालन अब केवल हिंदुओं द्वारा ही किया जाता है। पुर्तगालियों के आगमन के पूर्व हिंदू "भट्ट", "शेणॉय", "कामाटी", "शेट्ट", "पार्पती", "महाले", "नाइक", "कोयन्दे" आदि जैसे शीर्षकों या जाति की पहचान बताने वाले नामों (जो कि तथाकथित निम्नतर-जातियों के लोगों के बीच आम था), जैसे "गौडे", "वेलिप", "मुल्ली" आदि का प्रयोग करते थे। गांवों के नामों का प्रयोग केवल तभी किया जाता था, जब वे अपने पैतृक गांव से आप्रवास करते थे। प्रत्यय "कार" या ‘"का निवासी" ’ को गांव के नामों के साथ जोड़ा जाता था उदा: "रायकर", "बोरकर", "वर्णेकर", "केरकर" आदि, जो कि इस बात को सूचित करते थे कि वे किस गांव से आये हैं। यह पद्धति आज भी प्रयोग की जाती है और गोवा के लगभग सभी और कुछ कोंकणी लोग, जो अन्य राज्यों में बसे हुए हैं, अभी भी अपने मूल गांवों के नामों का प्रयोग करते हैं, जहां परीक्षण काल और उसके बाद गोवा और अन्य राज्यों में उनके सामूहिक आप्रवास से पूर्व किसी समय उनके पूर्वज रहा करते थे। व्यवसाय को सूचित करने वाले कुलनाम भी आम हैं, उदा: "अभिषेकी", "तेली", "कसार", "वैद्य" आदि भी आम हैं।
पुर्तगाली भारत 1967 में एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया जहां मतदाताओं ने फैसला किया कि क्या गोवा को महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य में विलय करना है, जो विरोधी विलय गुट जीता।. हालांकि पूर्ण राज्यवाद तुरंत प्रदान नहीं किया गया था, और यह केवल 30 मई 1987 को था कि गोवा भारतीय संघ का 25 वां राज्य बन गया था, दादरा और नगर हवेली, दमनंद दीव को अलग किया जा रहा था, जिसे केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में प्रशासित किया जाता था।
गोवा गोवा या गोआ (कोंकणी: गोंय), क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने सुन्दर समुद्र के किनारों और प्रसिद्ध स्थापत्य के लिये जाना जाता है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया।
गोवा मुक्ति संग्राम गोवा मुक्ति संग्राम, गोवा मुक्ति आन्दोलन या गोवा मुक्ति संघर्ष से आशय उस सम्पूर्ण संघर्ष से है जो गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिये किया गया था। जब भारत के बड़े क्षेत्र पर अंग्रेज शासन कर रहे थे तब गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाल का शासन था। यह संघर्ष १९वीं शताब्दी में ही छोटे स्तर पर आरम्भ हो चुका था लेकिन १९४० से १९६१ के बीच बहुत प्रबल आन्दोलन के रूप में आ गया। अन्ततः दिसम्बर १९६१ में भारतीय सेना के तीनों अंगों ने मिलकर गोवा को मुक्त करा लिया।
गोवा 1843 में पुर्तगाली राजधानी को वेल्हा गोवा से पंजिम ले गए। मध्य 18 वीं शताब्दी तक, पुर्तगाली गोवा का वर्तमान राज्य सीमा के अधिकांश भाग तक विस्तार किया गया था।
गोवा इंक्विज़िशन गोवा में इंक्विज़िशन की स्थापना का अनुरोध जेसुइट मिशनरी फ्रांसिस जेवियर ने अपने मुख्यालय मलक्का से 16 मई 1546 को पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय को लिखे एक पत्र में किया था । 1561 में इंक्विज़िशन की शुरुआत और 1774 में इसके अस्थायी उन्मूलन के बीच, कम से कम 16,202 व्यक्तियों को इसके द्वारा ट्रायल के लिए लाया गया था। 1820 में जब इंक्विज़िशन को समाप्त किया गया, तो गोवा इंक्विज़िशन के लगभग सभी रिकॉर्ड पुर्तगालियों द्वारा जला दिए गए। इस कारण ट्रायल पर रखे गए लोगों की सटीक संख्या और उनके द्वारा निर्धारित दंडों को जानना असंभव है। जो कुछ रिकॉर्ड बचे हैं, वे बताते हैं कि कम से कम 57 को उनके धार्मिक अपराध के लिए मार दिया गया था, और अन्य 64 को काठ पर बाँधकर इसलिए जलाया गया था क्योंकि सजा सुनाए जाने से पहले ही जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी।
गोवा इंक्विज़िशन फ्रांसिस जेवियर (Francis Xavier) ने मई 1546 में पुर्तगाली राजा को गोवा के इंक्विज़िशन के लिए मूल अनुरोध भेजा था। जेवियर के अनुरोध से तीन साल पहले, पुर्तगाल के भारतीय उपनिवेशों में अधिग्रहण शुरू करने की अपील विकर जनरल मिगुएल वाज़ (Vicar General Miguel Vaz) द्वारा भेजी गई थी। इंडो-पुर्तगाली इतिहासकार टोटोनियो आर डी सूजा के अनुसार, मूल अनुरोधों के निशाने पर "मूर" (मुस्लिम), नए ईसाई और हिंदू थे, और इसने गोवा को कैथोलिक पुर्तगालियों द्वारा संचालित उत्पीड़न नरक बना डाला।
गौडा और कुंबी गौडा और कुंबी गोवा के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी हैं। माना जाता है कि वे 'कोंकण' के मूल निवासी हैं। अधिकांश गौडा और कुंबी लोक-हिन्दुधर्म के अनुयायी हैं किन्तु बहुत से गौडा और कुंबियों को ईसाई मिशनरियों ने पुर्तगाली शासन के समय में ईसाई बना दिया। किन्तु वे (ईसाई) लोग भी अपनी लोक संस्कृति को बनाये हुए हैं।
गोवा 1510 में, पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोगी, तिमैया की मदद से सत्तारूढ़ बीजापुर सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया। उन्होंने वेल्हा गोवा में एक स्थायी राज्य की स्थापना की। यह गोवा में पुर्तगाली शासन का प्रारंभ था जो अगली साढ़े चार सदियों तक चला।
गोवा इंक्विज़िशन इंक्विज़िशन की यातनाओं के कारण पहले हिंदुओं और बाद में ईसाइयों और मुसलमानों को बड़ी संख्या में गोवा से भागकर ऐसे गोवा से आसपास के उन क्षेत्रों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा जो जेसुइट्स और पुर्तगाली भारत के नियंत्रण में नहीं थे। अपने मंदिरों के विध्वंस के चलते हिंदू अपने पुराने मंदिरों के खंडहरों से मूर्तियों को निकालकर और पुर्तगाली नियंत्रित क्षेत्रों की सीमाओं के बाहर नए मंदिरों का निर्माण करके उन्हें वहाँ पुनर्स्थापित करते। गोवा की आज़ादी के बाद, कुछ मामलों में जहां पुर्तगालियों ने नष्ट किए गए मंदिरों के स्थान पर चर्चों का निर्माण किया था, हिंदुओं ने वार्षिक जुलूस शुरू किए, जहाँ वे अपने देवी-देवताओं को ले जाते, और अपने नए मंदिरों को उस स्थान से जोड़कर देखते जहां अब चर्च खड़े हैं।
पुराना गोवा पुराना गोवा (Old Goa) भारत के गोवा राज्य के उत्तर गोवा ज़िले की तिस्वाड़ी (इल्हास) तालुका में मांडवी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। यह 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक पुर्तगाली भारत की राजधानी थी। 18वीं शताब्दी में प्लेग के फैलने के कारण पुर्तगाली उपनिवेशी सरकार को राजधानी बदलनी पड़ी। वर्तमान में यह एक युनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और गोवा राज्य की राजधानी, पणजी, से लगभग 10 किमी पूर्व में स्थित है।
मधु लिमये पुर्तगाली हिरासत से छूटने के बाद भी मधु लिमये ने गोवा की मुक्तिके लिए जनता को एकजुट करना जारी रखा, विभिन्न वर्गों से समर्थन मांगा तथा भारत सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए आग्रह किया। जन सत्याग्रह के बाद भारत सरकार गोवा में सैन्य कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुई। इस तरह गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। दिसंबर 1961 में गोवा आजाद हो भारत का अभिन्न अंग बना।
गोवा इंक्विज़िशन फ्रांसिस्कन (Franciscan) पादरियों के आग्रह पर, पुर्तगाली वायसराय ने 27 जून 1684 को कोंकणी के उपयोग को रोक दिया और यह निर्णय लिया कि तीन साल के भीतर, सामान्य रूप से स्थानीय लोग केवल पुर्तगाली भाषा बोलेंगे। अब उन्हें पुर्तगाली क्षेत्रों में किए गए अपने सभी संपर्कों और अनुबंधों में इसका उपयोग करने की आवश्यकता थी। उल्लंघन के लिए दंड कारावास रखा गया। राजा द्वारा 17 मार्च 1687 को इस डिक्री की पुष्टि की गई। 1731 में पुर्तगाली सम्राट को इंक्विज़िटर एंटोनियो अमरल कोटिन्हो के पत्र के अनुसार, ये कठोर उपाय सफल नहीं हुए।
गोवा राज्य की मोहर गावा 1510 से 1961 तक पुर्तगाली भारत का हिस्सा था, अर्थात् पुर्तगाल के उपनिवेश था। इस बीच के गोवा के कुल चिन्हों को दर्शाया गया है
पणजी सन् 1843 तक यह एक छोटा सा गाँव था। उस समय गोवा और पुर्तगाली भारत की राजधानी उस स्थान पर थी जो आज पुराना गोवा कहलाता है। पुराने गोवा में प्लेग के प्रकोप से बहुत तबाही मची और 1843 में उपनिवेशी सरकार को उसे छोड़ना पड़ा। तब पणजी राजधानी बना। सन् 1961 में गोवा मुक्ति संग्राम के अंतर्गत भारत ने ऑपरेशन विजय नामक सैन्य हस्तक्षेप में गोवा से पुर्तगाली सरकार को हटा दिया और उसे फिर भारत में विलय कर लिया। 1961 से 1987 तक पणजी गोवा, दमन और दीव नामक केन्द्रशासित प्रदेश की राजधानी रहा। 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और तक से पणजी उस राज्य की राजधानी है। एक नई विधानसभा परिसर का मार्च 2000 में मांडवी नदी के पार आल्तो पोरवोरिम में उद्घाटन किया गया।
गोवा महाभारत में गोवा का उल्लेख गोपराष्ट्र यानि गोपालकों के देश के रूप में मिलता है। दक्षिण कोंकण क्षेत्र का उल्लेख "गोवाराष्ट्र" के रूप में पाया जाता है। संस्कृत के कुछ अन्य पुराने स्त्रोतों में गोवा को "गोपकपुरी" और "गोपकपट्टन" कहा गया है जिनका उल्लेख अन्य ग्रंथों के अलावा हरिवंशम और स्कंद पुराण में मिलता है। गोवा को बाद में कहीं कहीं "गोअंचल" भी कहा गया है। अन्य नामों में गोवे, गोवापुरी, "गोपकापाटन" और"गोमंत" प्रमुख हैं। टोलेमी ने गोवा का उल्लेख वर्ष 200 के आस-पास "गोउबा" के रूप में किया है। अरब के मध्युगीन यात्रियों ने इस क्षेत्र को चंद्रपुर और चंदौर के नाम से इंगित किया है जो मुख्य रूप से एक तटीय शहर था। जिस स्थान का नाम पुर्तगाल के यात्रियों ने गोवा रखा वह आज का छोटा सा समुद्र तटीय शहर गोअ-वेल्हा है। बाद में उस पूरे क्षेत्र को गोवा कहा जाने लगा जिस पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया।
मुम्बई मुंबई शब्द का उदगम मुंबा देवी से हुआ है , कोल जनजाति की कुलदेवी का नाम मुंबादेवी है और जिस बस्ती में वे लोग रहते है उस उस मुंबाई कहते थे जो समय के साथ मुंबई और बंबई हुआ । "मुंबई" नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, "मुंबा" या "महा-अंबा" हिन्दू देवी दुर्गा का रूप, जिनका नाम मुंबा देवी है और "आई", "मां" को मराठी में कहते हैं। पूर्व नाम बाँम्बे या बम्बई का उद्गम सोलहवीं शताब्दी से आया है, जब पुर्तगाली लोग यहां पहले-पहल आये, व इसे कई नामों से पुकारा, जिसने अन्ततः बॉम्बे का रूप लिखित में लिया। यह नाम अभी भी पुर्तगाली प्रयोग में है। सत्रहवीं शताब्दी में, ब्रिटिश लोगों ने यहां अधिकार करने के बाद, इसके पूर्व नाम का आंग्लीकरण किया, जो बॉम्बे बना। किन्तु मराठी लोग इसे मुंबई या मंबई व हिन्दी व भाषी लोग इसे बम्बई ही बुलाते रहे। इसका नाम आधिकारिक रूप से सन 1995 में मुंबई बना।