title: नोकिया ६१२०

text: नोकिया ६१२०, नोकिया द्वारा बनाया गया एक मोबाइल फ़ोन उपकरण है।


title: नोकिया ६१७०

text: नोकिया ६१७०, नोकिया द्वारा बनाया गया एक मोबाइल फ़ोन उपकरण है।


title: नोकिया ६२००

text: नोकिया ६२००, नोकिया द्वारा बनाया गया एक मोबाइल फ़ोन उपकरण है।


title: नोकिया ६२३०

text: नोकिया ६२३०, नोकिया द्वारा बनाया गया एक मोबाइल फ़ोन उपकरण है।


title: नोकिया ६२३०i

text: नोकिया ६२३०i, नोकिया द्वारा बनाया गया एक मोबाइल फ़ोन उपकरण है।


title: नोकिया ६१०२i

text: नोकिया ६१०२i, नोकिया द्वारा बनाया गया एक मोबाइल फ़ोन उपकरण है।


title: नोकिया ६१०३

text: नोकिया ६१०३, नोकिया द्वारा बनाया गया एक मोबाइल फ़ोन उपकरण है।


title: नोकिया ६०८५

text: नोकिया ६०८५, नोकिया द्वारा बनाया गया एक मोबाइल फ़ोन उपकरण है।


title: नोकिया ६१२० क्लासिक

text: नोकिया ६१२० क्लासिक, नोकिया द्वारा बनाया गया एक मोबाइल फ़ोन उपकरण है।


title: हाई डेफिनेशन टेलीविजन

text: हाई डेफिनेशन टेलीविजन या उच्च-विभेदन टेलीविजन (लघुरूप:एच.डी.टी.वी.) एक डिजिटल टेलीविजन प्रसारण प्रणाली होती है। इसका रिज़ॉल्यूशन अन्य परंपरागत टेलीविजन प्रणालियों (जैसे स्टैन्डर्ड डेफ़िनेशन टीवी या मानक-विभेदन टेलीविजन या एस.डी.टी.वी) से कहीं अधिक होता है। एचडीटीवी डिजिटली प्रसारित भी होता है, जबकि आरंभिक प्रयोग एनालॉग प्रसारित हुआ करते थे। आज इसके लिए डिजिटल संकेत ही प्रयोग किये जाते हैं, जिसमें डिजिटल वीडियो संपीड़न के कारण कमतर तरंगदैर्घ्य वांछित होता है। हाई डेफ़िनिशन में कम से कम ७२० लाइनें होती हैं और 7.77.600 पिक्सल या इससे भी अधिक २० लाख पिक्सल, यानी चित्रबिंदु होते हैं। अधिक बिंदुओं का मतलब है और अधिक साफ और बारीक़ तस्वीर. एचडी टेलीविज़न १६:९ वाले चौड़ी स्क्रीन पर्दे के वाला है।


title: प्राथमिक वर्ण

text: किसी वर्ण दिक में प्राथमिक वर्ण (primary color) ऐसा रंग (वर्ण) होता है जिसे उस दिक-व्यवस्था में मूल माना जाए और जिसे किसी-भी अन्य रंगों के मिश्रण से बनाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए लाल-हरा-नीला (RGB) वर्ण दिक में लाल, हरा और नीला तीन प्राथमिक वर्ण होते हैं। द्वितीयक वर्ण और तृतीयक वर्ण इन प्राथमिक वर्णों के मिश्रण से बनाए जाते हैं।


title: मरे-डार्लिंग बेसिन

text: मरे-डार्लिंग बेसिन मरे तथा उसकी सहायक डार्लिंग तथा मिर्रमबिज नदियों द्वारा लायी गयी मिट्टी से बना हुआ समतल व उपजाऊ मैदान है। इस प्रदेश के अन्तर्गत न्यूसाउथवाल्स, विक्टोरिया का उत्तरी भाग तथा दक्षिणी आस्ट्रेलिया का दक्षिणी-पूर्वी भाग सम्मिलित हैं। इस नदी घाटी के पूर्व व दक्षिण में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तथा पश्चिम में बैरियर पर्वत हैं। उत्तर में ग्रे पर्वत इसे आयर झील के निम्न प्रदेश से अलग करता है। मरे-डार्लिंग बेसिन का उत्तरी भाग वृष्टिछाया प्रदेश में पड़ने के कारण कम वर्षा पाता है और यहाँ प्रेयरी तुल्य जलवायु मिलती है। दक्षिणी भाग में वर्षा मुख्यतः जाड़े में होती है अतः यहाँ भूमध्यसागरीय जलवायु मिलती है। जाड़े का औसत तापक्रम १०सेंटीग्रेड तथा गर्मी का औसत तापक्रम २७सेंटीग्रेड रहता है। इस बेसिन का उत्तरी भाग समशीतोष्ण घास के मैदान से ढका है तथा दक्षिणी भाग में युकलिप्टस के पेड़ अधिक मिलते हैं।


title: मरे-डार्लिंग बेसिन

text: कृषि तथा पशुपालन मरे-डार्लिंग बेसिन के प्रमुख व्यवसाय हैं। यहाँ के उपजाऊ खेतों में गेहूँ, जई और मक्का की आधुनिक ढंग से खेती की जाती है तथा उद्यानों में अंगूर, सेव, नारंगी, नींबू आदि फल पैदा होते हैं। समशीतोष्ण जलवायु एवं उत्तम चारागाहों की अधिकता के कारण शुष्क भागों तथा पहाड़ी ढालों पर भेड़ें पाली जाती हैं। इस क्षेत्र की मैरिनो नामक भेड़ ऊन-उत्पादन के लिए विश्वविख्यात हैं। संसार की सबसे अधिक भेड़ों की संख्या यहीं पर है। यहाँ कई प्रकार के खनिज भी मिलते हैं जिनमें- सोना, कोयला, शीशा तथा चाँदी मुख्य हैं। सोने की प्रमुख खानें बाथस्रट व मुडगी में हैं। यहाँ से पशुओं के मांस को डिब्बों में बन्द करके विदेशों में भेजा जाता है। मक्खन, पनीर, जमाया एवं सुखाया हुआ दूध तैयार करने का उद्योग विकिसित है। एडिलेड तथा सिडनी में इंजीनियरिंग, वस्त्र तथा रसायन के कारखाने हैं। इस सुन्दर एवं मनोहर जलवायु वाले प्रदेश का सर्वप्रमुख नगर सिडनी है जिसे उसकी सुन्दरता के कारण दक्षिण की रानी कहा जाता हैं।


title: मिर्रमबिज

text: मिर्रमबिज आस्ट्रेलिया की एक प्रमुख नदी है।


title: द्रव्य क्रिस्टल प्रादर्शी टीवी

text: द्रव क्रिस्टल प्रादर्शी टेलिवीज़न (अंग्रेज़ी:LCD TV) टेलिवीज़न सेट होते हैं, जो द्रव क्रिस्टल प्रादर्शी तकनीक के प्रयोग से चित्र प्रदर्शित करते हैं। ये टीवी सीआरटी टीवी से अपेक्षाकृत पतले और हलके होते हैं। ये अत्यधिक बड़े आकार में उपलब्ध भी होते हैं। इनके इन्हीं और कई अन्य गुणों के कारण ये सीआरटी टीवी से कहीं बेहतर कहलाते हैं। आरंभ में इनकी कीमत अधिक हुआ करती थी, किंतु नयी तकनीक और स्पर्धा के चलते आज इनका मूल्य भि काफ़ी कम हुआ है।


title: इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेंट प्रादर्शी

text: इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेंट प्रादर्शी वर्तमान पीढ़ी की एक वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: भारत सरकार की नई दूरसंचार नीति

text: (एनटीपी 1999)  • प्रस्तावना  दूरसंचार का महत्तव  भारत सरकार (सरकार) ने यह माना है कि विश्व-स्तर की दूरसंचार - अवसंरचना तथा सूचना की व्यवस्था करना देश के त्चरित आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है। यह न केवल सूचना-प्रौदयोगिकी के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है, बल्कि देश की समूची अर्थव्यवस्था पर भी इसका व्यापका प्रभाव पडेगा ऐसा भी अनुमान लगाया गया है कि आगे चलकर देश की जीडीपी में इस सेक्टर का बहुत योगदान रहेगा तदानुसार, देश के लिये यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात है, कि उसकी अपनी एक ऐसी व्यापक एवं दूरगामी दूरसंचार नीति हो जो इस उदयोग के विकास के लिये एक संरचना का निर्माण करे। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति1994-उद्देश्य एवं उपलब्धियाँ  1994 में, सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की धोषणा की, जिसमें कुछ महत्त्वपूर्ण उद्दश्यों को परिभाषित किया गया। इसमें माँग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना, उचित मूल्य पर विश्व स्तर की सेवाये प्रदान करना, भारत के प्रमुख विनिर्माण/निर्यात-आधार के रूप में उभरने की बात सुनिश्चित करना तथा सभी गावों में सार्वभौमिक बुनियादी दूरसंचार-सेवायें उपलबध कराना शामिल था। सरकार ने 1997 तक प्रप्त किये जाने वाले कई विशेष लक्ष्यों की भी घोषणा की। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में 500 की शहरी जनसंख्या के लिये पीसीओ तथा 6 लाख गॉवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की तुलना में दूरसंचार विभाग ने प्रति 522 की शहरी जनसंख्या के लिये 1 पीसीओ प्रदान करने का लक्ष्य प्रप्त किया, तथा केवल 3.1 लाख गावों में ही टेलीफोन-सुविधा प्रदान करा पाया जहॉ तक देश में कुल टेलीफोन -लाइनों की व्यवस्था का सम्बन्ध हौ, दूरसंचार-विभाग ने ऑठवी योजना के 7.5 मिलियन लाइनों के लक्ष्य की तुलना में 8.73 मिलियन टेलीफोन लाइनें प्रदान की हैं। राष्ट्रीय दूरसंचार-नीति, 1994 में भी यह स्वीकार किया गया है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अपेक्षित संसाधन, मात्र सरकारी-स्रोत से ही उपलब्ध नही हो पाएंगे और यह निर्ष्कष निकाला है कि संसाधनों के इस अंतराल को पूरा करने के लिये निजी निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी का होना आवश्यक था। सरकार ने 1990 के प्रारंभ से एक चरणबध्द तरीके से निजी क्षेत्र भागीदारी आमंत्रित की जिसमें शुरू में पेजिंग सेवा-और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवायें (सीएमटीएस) जैसी मूल्यवर्धित सेवायें और तत्पश्चात स्थिर टेलीफोन सेवायें (एफ एस टी) निजी क्षेत्राप्त को देने का निर्णय लिय। बोली की एक प्रतियोगी प्रक्रिया के बाद, चार माहनगरों में 8 सीएमटी-प्रचालकों, 18 राज्यों के सर्किलों में 14 सीएमटीएस प्रचालकों, 6 राज्यों के सर्किलों में 6 बीटीएस प्रचालकों तथा 27 शहरों एवं 18 राज्यों के सर्किलों में पेजिंग-प्रचालकों को लाइसेंस दिये गये थे। क्लोज्ड यूजर ग्रुपों के लिये डाटा-सेवायें प्रदान करने के लिए वी-सेट सेवाओं को उदार वनाया गया। निजी क्षेत्रों के 14 प्रचालाकों को लाइसेंस जारी किए गये, जिसमें से केवल 9 लाइसेंस धारक काम कर रहे हैं। सरकार ने हाल में निजी प्रचालकों द्वारा इन्टरनैट सर्विस-प्रोविजन (आईएसपी) के लिए नीति धोषित की और इसके लिए लाइसेंस देना शुरू किया है। सरकार ने उपग्रह द्वारा ग्लोबल माबाइल परसनल कम्युनीकेशन (जीएसपीसीएस) प्रारम्भ करने की भी घोषणा की और इसके लिए एक अस्थाई लाइसेंस जारी किया। अन्य प्रत्याशित जीएमपीसीएस प्रचालकों को लाइसेंस जारी करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने स्वीकार किया है कि अब तक निजीकरण का परिणाम पूरी तरह से संतोषजनक नहीं रहा। यद्यपि, महानगरों और राज्यों में सेल्यूलर माप्रबाइल नेटवर्क योजना में तेजी से वृध्दि हुई है और इस समय इसके एक मिलियन से भी अधिक उपभोक्ता हो गये है, लेकिन अधिकांश परियोजनाओं को मुश्किलों का सामना करना पड रहा है। सेल्यूलर और बुनियादी सेवा प्रचालकों के अनुसार इसका मुख्य कारण इन पिरयोजनाओं द्वारा अनुमान से काफी कम राजस्व की वसूली किया जाना रहा हैं तथा इसके परिणामस्वरूप, प्रचालक अपनी परियोजनाओं के लिये वित्त-व्यवस्था करने में असमर्थ हैं और इस लिये वे अपनी परियोजनाओं को पूरा नही कर पा रहें हैं। निजी प्रचालकों द्वारा लाइसेंस प्राप्त 6 सर्किलों में से केवल दो में ही बुनियादी दूरसंचार सेवाएं शुरू की गयी हैं। इसके कारण, राष्ट्रीय दूरसचार नीति, 1994 के उद्देश्यों में यथा -प्रस्तावित कुछ एक लक्ष्य पूरे नही किये जा सके हैं। राष्ट्रीय दूरसचार नीति, 1994 में हमने जो परिकल्पना की थी, उसकी तुलना में निजी क्षेत्र का प्रवेश कम रह है। सरकार ने, उपराप्रक्त गतिविधियों के प्रति चिन्ता जताई, क्योंकि इससे इस सेक्टर के आगे के विकास पर बुरा प्रभाव पडेगा तथा सरकार ने इस सेक्टर के लिये दूरसचार नीति, के ढॉचे पर नये सिरे से सोचने की आवश्यक्ता को स्वीकार किया है।  नई दूरसंचार नीति की आवश्यक्ता  राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के पूरे नही किये जा रहे कुछ उद्देश्यों के अलावा हाल ही में दूरसंचार, सूचना-प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता-इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया उद्योग में विश्वभर में व्यापक विकास हुआ है। मार्केट और प्रौद्योगिकियॉ दोंनो का एक दूसरे के प्रति अभिमुख होना एक ऐसी वास्तविकता है, जो उद्योग के 'रिएलाइनमेंट' पर दबाव डाल रही है। एक ओर, टेलीफोन और प्रसारण उद्योग एक-दूसरे के बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वायरलाइन और वायरलेस-जैसी भिन्न कण्डयूट-प्रणालियों के बीच के अंतर को प्रौद्योगिकी कम कर रही है। अधिकाँश देशों की भांति, हमारे देश में बुनियादी सेल्यूलर, आईएसपी, उपग्रह और केबल टीवी-प्रचालकों को अलग-अलग लाइसेंस जारी किए गऐ हैं। अपना बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए, इनमें प्रत्येक का अपने उद्योग का अलग स्वरूप होगा, कार्य-क्षेत्र में प्रवेश की शर्तें तथा जरूरतें भी अलग-अलग होंगी तथापि, इस अभिमुखता से, अब तकनीकि दृष्टि से, प्रचालक अपनी सुविधाओं से कुछ एसी सुविधायें देने की स्थिति में हो गये हैं जो दूसरे प्रचालकों के लिये आरक्षित हैं। इस मौजूदा नीतिगत ढॉचे से यह भी अपेक्षा की जाती है कि इससे भारत को सूचना-पौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनने और देश में विश्व स्तरीय दूरसंचार ढाँचा विकसित करने में सहायता मिलेगी।  नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्य एवं लक्ष्य  नई दूरसंचार नीति, 1999 के उद्देश्य निम्नानुसार हैः- देश के सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये दूर संचार-सुविधा का होना अति महत्तव पूर्ण हैं  सभी नागरिकाप्त के लिये वहनीय और प्रभावकारी सचांर सुविधायें प्रदान करना दूरसचांर नीति की दूर द्रष्टि तथा ल्क्ष्य है। उन सभी क्षेत्रों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक दूरसंचार सेवा की व्यवस्था को बराबर बनाए रखना, जहाँ यह सुविधा उपलब्ध नही करायी गयी है तथा देश की अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने में उच्च स्तर की समर्थ सेवाएं प्रदान करना।  • देश के दूरवर्ती, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन देना।  • सूचना-प्रौद्योगिकी, मीडिया, दूर संचार और उपभोक्ता-इलेंक्ट्रोनिक की अभिमुख्ता को ध्यान में रखते हुए, एक आधुनिक और सक्षम दूरसंचार का बुनियादी ढॉचा तैयार करना और फिर भारत को सूचना-प्रौद्ययोगिकी में एक महाशक्ति बनने के लिये प्रेरित करना।  • पीसीओ को मल्टी मीडिया क्षमता वाले और विशेषकर आईएसडीएन सेवाएं, दूरवर्ती डेटा बेस एक्सेस, सहकारी एवं कम्यूनिटी सूचना प्रणालियों आदि को पब्लिक टेली-इनफो-केन्द्रों में बदलना।  • शहरी और ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में दूरसंचा-सेक्टर को एक समयबध्द तरीके से ऐसे प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में बदलना, जहाँ सभी सेवा-प्रदाताओं को समान अवार मिले सके।  • देश में अनुसंधान एवं विकास संबधी प्रयासों को मजबूत बनाना तथा विश्व स्तर की विनिर्माण-क्षमताऐं तैयार करने के लिये एक प्रेरणा शक्ति प्रदान करना और  • स्पैक्ट्रम-मैनेजमेंन्ट में कार्य कुशलता एवं पारदर्शिता प्राप्त करना।  • देश की रक्षा और सुरक्षा हितों को संरक्षण प्रदान करना  • भारतीय दूरसंचार-कम्पनियों को विश्वभर में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के योग्य बनाना।  उपराप्रक्त उद्देश्यों के उनुसार, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1999 में विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाना हैं, वे निम्नानुसार होंगे  o वर्ष 2002 तक मॉग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना तथा बाद में भी इसे कायम रखना, ताकि वर्ष 2005 तक 7 और 2010 तक 15 का टेली-धनत्तव प्राप्त किया जा सके।  o ग्रमीण क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास को बढावा देना, उपयुक्त किराया ढॉचा तैयार करके इसे और वहनीय बनाना तथा सभी स्थायी सेवा प्रदाताओं के लिये ग्रामीण संचार प्रदान करने को अनिवार्य बनाना।  o वर्ष 2010 तक ग्रामीण टेली-धनत्तव के 0.4 के वर्तमान स्तर को बढ़ाकर 4 तक पहूॅचाना तथा सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय संचारण मीडिया प्रदान करना।  o देश के सभी गावों में टेलीफोन -सुविधायें प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त करना व वर्ष 2002 तक सभी एक्सचेन्जों में विश्वसनीय मीडिया प्रदान करना।  o वर्ष 2000 तक सभी जिला मुख्यालयों में इंटरनेट-सुविधायें प्रादान करना।  o वर्ष 2002 तक 2 लाख से अधिक आबादी वालप्र सभी कसबाप्त में आई-एस-डी-एप्रन सहित उच्च गति डेटा तथा मल्टी मीडिया कप्रपप्रबिलिटी वाली प्रौद्याप्रगिकी प्रदान करना।  नया नीतिगत ढॉचा नया नीतिगत ढॉचा, एक ऐसा वातावरण तैयार करने पर केन्दित हो, जो इस क्षेत्र में निवेश को बराबर आकर्षित करता रहे तथा प्रौद्योगिकीय विकास का लाभ उठाकर संचार का बुनियादी ढॉचा तैयार करने में सहायक हो सके। इसके लिये नया नीतिगत ढॉचा दूरसंचार सेवा -क्षेत्र पर निम्नानुसार विचार करेगाः-  • सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता-फिक्स्ड सेवा प्रदाता और केबिल सेवा प्रदाता, जिन्हैं संयुक्त रूप से 'एक्सेस-प्रोवाइडर्स ' कहा गया है।  • 'रेडियो पेजिंग -सेवा-प्रदाता '  • 'सार्वजिनिक मोबाइल रेडियो ट्रकिंग -सेवा-प्रदाता '।  • राष्टीय लम्बी दूरी के प्रचालक  • अतंराष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रचालक  • अन्य सेवा प्रदाता  • ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनीकेशन बाई सेटलाइट (जीएमपीसीएस) सेवा प्रदाता।  • वी-सैट आधारित सेवा प्रदाता।  अभिगम्यता प्रदाता  सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता (सीएमएसपी) को किसी अतिरिक्त लाइसेंस के बिना अपने सेवा क्षेत्र में अपने लंबी दूरी परियात को ले जाने की अनुमति सहित मोबाइल टेलींफोन सेवा प्रदान करने की अनुमति होगी। लाइसेंसधारी सेल्यूलर मोबाईल सेवा प्रदाता को अपने प्रचालन क्षेत्र में किसी अन्य सेवा प्रदाता (किसी अन्य सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता सहित) के साथ अवसंरचनात्मक भागीदारी सहित, सीधी कनेक्टेविटी की अनुमति होगी। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्टेविटी की समीक्षा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से की जाएगी तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा को खोलने के लिये संरचना के एक अंग के रूप में इसकी घोषणा 15 अगस्त 1999 तक कर दी जायगी। सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता की 1 जनवरी 2000 से राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा शूरू करने के बाद सीधे इंटरकनेक्ट करने की अनुमति होगी। सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं अपने सेवा प्रचालन क्षेत्र में वायस, नान वायस संदेशो, डाटा सेवाओं तथा पीसीओ सहित किसी प्रकार की सेवा प्रदान करने की स्वतंत्रता होगी। इस प्रयोजन हेतु ये सेवा प्रदाता सर्किट तथा/या पैकेट स्विचों सहित किसी प्रकार के नेटवर्क उपस्कर प्रयोग कर सकते है बर्शते कि ये उपस्कर अंतराष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन (आईटीयू) दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र के संगत मानकों के अनुसार है।  सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं को प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिये पृथक लाइसेंस दिया जायेगा। यह लाइसेंस प्रारम्भ में बीस वषों की अवधि के लिये दिया जायेगा तथा इसके बाद इसे दस वर्षो की अवधि के लिये बढाया जा सकेगा। इसके लिये सेवा क्षेत्रों को मौजूदा दूरसंचार नीति के अनुसार 4 बडे सर्किलों तथा दूरसंचार सर्किलों की श्रेणियों में बॉटा जायेगा। सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाता चाहें कितने ही सेवा क्षेत्रों के लिये लाइसेंस लेने के पात्र होंगे। प्रत्येक प्रचालक को पर्याप्त आवृति स्पैक्ट्रम की उपलब्धता न केवल इष्टतम बैंडबिडथ मुहैया करवाने के लिये अनिवार्य हैं बल्कि अतिरिक्त प्रचालको के प्रवेश के लिये भी यह जरूरी हैं। आवृति स्पैक्टस बैंड की तत्काल उपलब्धता के आधार पर पहले से ही लाइसेंस प्राप्त दो प्रचालको के अलावा दूरसंचार विभाग/महानगर टेलीफोन निगम लि0, यदि चाहें तो समयबध्द आधार पर तीसरे प्रचालक के रूप में प्रवेश कर सकते हैं। एक ही प्रकार की परिस्थितियों में विभिन्न प्रदाता के बीच बराबरी की सुनिश्चितता के लिये दूरसंचार विभाग को भी लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।  तथापि, चूकिं दूरसंचार विभाग राष्ट्रीय सेवा प्रदाता है तथा उसकी कई ग्रामीण तथा सामाजिक बाध्यताएं है, अतः सरकार दूरसंचार विभाग को पूरे लाइसेंस शुल्क को उपयुक्त प्रतिपूर्ति कर देगी।  यह प्रस्ताव है कि स्पैक्ट्रम की उपलब्धता के उभरते परिदृश्य, स्पैक्ट्रम इष्टतम उपयोग बाजार की अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा तथा जनता के अन्य हितों को घ्यान में रखते हुए समय-समय पर स्पैक्टम के उपयोग की समीक्षा की जानी चाहिये। किसी सेवा क्षेत्र में अधिक प्रचालकों को प्रवेश की अनुमति भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिसों के आधार पर होगी जो इसकी समीक्षा अपेक्षा अनुसार तथा हर हालत में दो वषों में करेगा।  सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं से प्रवेश शुल्क का एकबार भुगतान करना अपेक्षित होगा। प्रवेश-शुल्क निर्धारित करने तथा अतरिक्त प्रचालको के चयन का आधार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा। एक बार के प्रवेश शुल्क के अलावा सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं से यह भी अपेक्षा होगी कि वे राजस्व बटवारे के आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करें। नई दूरसंचार नीति के उद्दश्यों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण उपयुक्त प्रवेश शुल्क तथा विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिये राजस्व बटवारे की व्यवस्था के बारे में समयबध्द रूप से सिफारिस करेगा।  स्थिर (फिक्सड) सेवा प्रदाता  स्थिर सेवा प्रदाता को अपने सेवा क्षेत्र में फिक्सड सेवा प्रदान करने के तथा लंबी दूरी परियात के लिये किसी अतरिक्त लाइसेंस के बगैर 'लास्ट माइल' लिंकेज स्थापित करने की अनुमति होगी। फिक्सड सेवा प्रदाताओं के बीच अथवा किसी अन्य सेवा प्रदाता (फिक्सड सेवा प्रदाता सहित) के बीच अपने प्रचालन क्षेत्र में अवसंरनात्मक भागीदारी सहित किसी अन्य सेवा के साथ सीधी कनेक्टिविटी की अनुमति होगी। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरकनेक्टिविटी की समीक्षा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से की जायेगी जिसकी घोषण राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा शुरू करने के लिये ढाँचे के एक अंग के रूप में 15 अगस्त 1999 तक कर दी जायगी। 1 जनवरी 2000 से राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा शुरू करने के बाद फिक्सड सेवा प्रदाता को विदेश संचार निगम लि0 के साथ कनेक्टिविटी की अनुमति होगी। स्थिर सेवा प्रदाताओं को अपने क्षेत्र में अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा मुहैया करवाए गये "लस्टमाइल" लिकेंज या पारेषण लिकं उपयोग करने की अनुमति भी होगी। अपने सेवा क्षेत्र में स्थिर सेवा प्रदाताओं को वायस नान वायस संदेश डाटा सेवाओं सहित सभी प्रकार की सेवायें प्रदान करने की अनुमति होगी। इस हेतु ये सेवा प्रदाता सर्किट तथा/या पैकेट स्विचों सहित किसी भी प्रकार का नेटवर्क उपस्कर प्रयोग कर सकते हैं। बर्शतें कि ये उपस्कर अंतराष्ट्रीय, दूरसंचार यूनियन (आईटीयू) दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) के मानकों के अनुसार हों।  प्रत्येक सेवा क्षेत्र स्थिर सेवा प्रदाताओं को बिना किसी भेदभाव के लाइसेंस दिया जायेगा। ये लांइसेंस प्रारंभ में 20 वर्षों के लिये दिये जायेंगें तथा इसके बाद इन्हें 10 वर्षों के लिये बढाया जा सकता है। स्थिर सेवा प्रदाता कितने ही सेवा क्षेत्रों के लिये लाइसेंस लेने के प्रात्र होगें।  जहां संक्रमण काल में अंतिम रूप से बाजार शक्तियां हों स्थिर सेवा प्रदाताओं की संख्या का निर्धारण करेगी, वहां प्रवेश करने वाले सेवा प्रदाताओं को सावधानी पूर्वक यह निर्णय लेना होगा कि ऐसे सेवा प्रदाता जो गंभीर नही हैं उसे इससे अलग कर दिया जाय तथा नये प्रचालकों को प्रवेश देकर उन्हें स्थापित होने दिया जाये। अतः ऐसे क्षेत्रों के लिये जहां अभी तक लाइसेंस जारी नही किये गये हैं वहां 5 वर्षो के प्रवेश की नीति अपनायी गयी है। सेवा प्रदाताओं की संख्या तथा उनके चयन की पद्यति के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिसों के आधार पर निर्णय लिया जायेगा, जिसे समयबध्द आधार पर किया जाना चाहिये।  स्थिर सेवा प्रदाताओं लाइसेंस धारकों को एक बार प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। सभी स्थिर सेवा प्रदाता लाइसेंस धारक राजस्व बटवारे के रूप में लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेंगें। यह प्रस्ताव किया जाता हैं कि नयी दूरसंचार नीति के उद्दश्यों को ध्यान में रखतें हुए विभिन्न सेवा क्षेत्रों हेतु लइसेंस शुल्क को उपयुक्त सीमा तथा राजस्व बटवारे के प्रतिशत के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण समयबध्द आधार पर अपनी सिफारिस करेगा  सेल्यूलर की तरह ही डब्ल्यूएलएल के मामले में भी उपयुक्त फ्रिक्वेंसी स्पेक्टम की उपलब्धता न केवल प्रत्येक प्रचालक को इष्टतम बैंडविड्थ प्रदान करने के लिये अनुवार्य हैं बल्कि अतिरिक्त प्रचालकों के प्रवेश हेतु भी जरूरी हैं। यह प्रस्ताव किया जाता हैं कि स्पैक्टम उपलब्धता के उभारते परिदृश्य, स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रम उपयोग बाजार अपेक्षायें, प्रतिस्पर्धा तथा जनहित की अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम उपयोगिता की समीक्षा की जाये। जिन स्थिर सेवा प्रदाताओं को डब्ल्यूएलएल फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता होगी तो उन्हें, एफएसपी प्रवेश शुल्क के अलावा एक बार के अतरिक्त भुगतान पर यह फ्रिक्वेंसी दे दी जायगी। प्रवेश शुल्क डब्ल्यूएलएल फ्रिक्वेंसी के आवंटन के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सिफारिस करेगा। स्थिर सेवा के सभी प्रचालक जो डब्ल्यूएलएल का उपयोग करते हैं उन्हें राजस्व बटवारे के रूप में लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। राजस्व बटवारे को यह प्रतिशतता स्थिर सेवा प्रदाता (एफएससी) लाइसेंस शुल्क का भुगतान योग्य प्रतिशतता के अलावा है। ऐसा प्रस्ताव है कि प्रचालनक के विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिये प्रवेश शुल्क का उचित स्तर तथा डब्ल्यूएलएल के लिये राजस्व बटवारे की प्रतिशतता की अनुसशां नई दूरसंचार नीति के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा समयबध्द ढंग से की जायगी। केबल सेवा प्रदाता  केवल विनिमय अधिनियम 1995 के प्रावधानों के तहत केबल सेवा प्रदाता (सीएमसी) को अपने प्रचालनक के सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत "लास्ट माइल " तक संयोजकता प्रदान करने तथा स्विचड सेवाएं प्रदान करने एवं मीडिया सेवा प्रचालित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, जो अनिवार्य रूप से एकतरफा मनोरंजन संबंधी सेवाएं हैं। केबल सेवा प्रदाताओं तथा उनके प्रचालन के क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार के सेवा-प्रदाताओं के बीच सीधी अंतर संयोजकता तथा अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ अवसंचरना की सहभागिता की अनुमति होगी। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा-प्रदाताओं के बीच अंतर संयोजकता की समीक्षा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से की जाएगी तथा इसकी घोषणा 15 अगस्त 1999 तक राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा खोलने के ढांचे के भाग के रूप में घोषित की जाएगी। अभिमुखता को देखते हुए इसकी अधिकाधिक संभावना है कि (वायस डाटा तथा सूचना सेवाओं सहित) दो तरफा संचार केबल नेटवर्क द्वारा प्रदान करना स्थिर सेवा प्रदान करने के बराबर होगा। तद्नुसार यदि सीएसपी द्वारा उनके अपने नेटवर्कों का उपयोग कर उक्त दोतरफा संचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो उन्हें एक स्थिर सेवा प्रदाता का लाइसेंस प्राप्त करना होगा और स्तरीय सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें स्थिर सेवा प्रदाता की लाइसेंस शर्तों को मानना होगा। इन्टरनेट टेलीफोनी इस स्थिति में इन्टरनेट टेलीफोन अनुमत्य नहीं होगी, तथापि सरकार प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा इसके राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव की मॉनिटरिंग करती रहेगी। तथा उपयुक्त समय पर इस मुद्दे की समीक्षा करेगी। रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाता रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाताओं (आरपीएपी) को अपने प्रचालन के सेवा के अंतगर्त पेजिंग सेवा प्रदान करने की अनुमति होगी। लाइसेंसशुदा रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाताओ तथा उनके प्रचालन क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार के सेवा प्रताताओं के बीच सेवा क्षेत्रों में अंतर संयोजकता तथा अवसंरचनात्मक भागीदारी की अनुमति होगी। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं के मध्य अंतर संयोजकता की समीक्षा की भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के परामर्श से की जाएगी तथा इसकी घोषणा 15 अगस्त 1999 तक राष्ट्रीय लम्बी दूरी के प्रचालन खोलने के ढांचे के भाग के रूप में की जाएगी। आरपीसी को प्रचलन के प्रत्येक क्षेत्र के लिये गैर-विशिष्ट आधार पर अलग-अलग लाइसेंस प्रदान किया जायगा। इन्हें प्रारंभिक 20 वर्षों के लिये लाइसेंस प्रदाना किया जायगा जिसकी समयावधि बाद में 10 वर्ष और बढा दी जायगी इस उद्देश्य के लिये मौजूदा संरचना के अनुसार सेवा क्षेत्रों के श्रेणीबध्द किया जायगा। रेडियो तथा पेजिंग सेवा प्रदाता किसी भी संख्या में सेवा क्षेत्र के लिये लाइसेंस प्रदान करने के पात्र होंगें। समुचित रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम की उपलब्धता न केवल प्रत्येक सेवा प्रदाता की की इष्टतम बैंडविडथ प्रदान करने के लिये आवश्यक हैं, बल्कि अतिरिक्त प्रचालकों के प्रवेश हेतु भी अनिवार्य है। यह प्रस्ताव हैं कि स्पैक्ट्रम उपलब्धता के उभरते हुए परिदृश्य, स्पैक्ट्रम का इष्टतम प्रयोग, बाजार कर आवश्यकताएं, प्रतियोगिता तथा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर स्पैक्ट्रम के उपयोग की पुनरीक्षा की जानी चाहिये। एक सेवा क्षेत्र में अधिक प्रचालकों का प्रवेश टीआरएआई की सिफारिसों को आधार पर होगा जो कि यथापेक्षित रूप से हर हालत में दो वर्षों के अंदर ही इसकी पुनरीक्षा करेगा।  रेडियों पेजिंग के लाइसेंस धारक एकबार प्रवेश शुल्क देंगें। प्रवेश शुल्क का निर्धारण और अतरिक्त प्रचालकों का चयन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिसों के आधार पर किया जायेगा। रेडियों पेजिंग के सभी लाइसेंसधारक राजस्व शेयर के रूप में लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेंगें। राजस्व बटवारे का प्रतिशत, आरपीएसपी द्वारा अर्जित समस्त संकलन रेडियों पेजिंग राजस्व पर लागू होगा। यह प्रस्ताव किया जाता हैं। कि प्रवेश शुल्क का उपयुक्त स्तर और विभिन्न प्रचलन क्षेत्रों के लिये राजस्व शेयर की व्यवस्था की सिफारिस नई दूरसंचार नीति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए टी-आर-ए-आई द्वारा समयबध्द ढंग से की जायेगी। इसके अतरिक्त भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण तकनीकि व्यवहार्यता को देखते हुए रेडियों पेजिंग सेवा प्रदाता तथा अन्य अभिगम्यता प्रदाताओं के मध्य राजस्व बटवारे की व्यवस्था की जाँच व अनुशंसा भी करेगा।  पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्रदाता  पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स (पीएमआरटीएसपी) को उनके प्रचलन सेवा क्षेत्र के भीतर मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जायेगी। लाइसेंसीकृत पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स और किसी अन्य प्रकार की सेवा प्रदाता के बीच उनके प्रचलन क्षेत्र में सीधी तरह संयोजकता की अनुमति सीएमएसपी लाइसेंस को ध्यान में रखते हुए विधिक अडचनों की जॉच करने के पश्चात दी जायेगी।  पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रचलन के प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिये गैर विशिष्ट आधार पर अलग-अलग लाइसेंस प्रदान किया जायेग। लाइसेंस प्रारंभ में 20 वर्ष की अविध के लिये प्रदान किया जायेगा और इसके पश्चात उसकी अवधि 10 वर्ष तक और बढा दी जायगी। इस उद्देश्य हेतु सेवा क्षेत्रों के विद्यमान ढाँचे के अनुसार श्रेणीबद्य कर दिया जाएगा। पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स सेवा क्षेत्रों की किसी संख्या के लिये लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र होंगे।  पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स लाइसेंसधारी प्रदाताओं को एक बार प्रवेश शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा। प्रवेश शुल्क के निर्धारण के आधार पर तथा अतरिक्त चालको के चयन के आधार की अनुशंसा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा के लाइसेंसधारी प्रदाताओं के एक बार प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के अलावा उन्हें राजस्व शेयर पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा। यह प्रस्ताव किया जाता हैं कि नई दूरसंचार नीति के उद्दश्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिये प्रवेश शुल्क के उपयुक्त स्तर तथा राजस्व शेयर की प्रतिशतता की व्यवस्था के बारे में अनुसंसा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।  राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक  सेवा क्षेत्र से परेय, लंबी दूरी की राष्ट्रीय सेवा निजी प्रचालकों के लिये प्रतियोगिता हेतु 1 जनवरी 2000 से आरंभ होगी। देश में लंबी दूरी की बैंडविड्थ की संरचना को बढावा देने के लिये उपभाक्ताओं को चयन का विकल्प प्रदान करने तथा प्रतिस्पर्धा को बढावा देने के लिये सभी राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालकों को उपभोक्ताओं तक अभिगम्यता के लिये सक्षम होना होगा। उपयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सभी अभिगम्यता प्रदाताओं के आदेशात्मक रूप से राष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रदाताओं के मध्य से लंबी दूरी को काल की जा सके। इस उद्देश्य के लिये निबंधन और शर्तें तथा अन्य रूपात्मकताएं टी-आर-ए-आई के साथ परामर्श से तैयार की जाएंगी और इन्हें 15 अगस्त 1999 तक घोषित कर दिया जाएगा। निबंधन तथा शर्तों में प्रचालकों की संख्या राजस्व के बॉटने के आधार पर लाइसेंस की शर्तों तथा अन्य संबधित मामलों को उल्लेख्य भी किया जाएगा।  लंबी दूरी के राष्ट्रीय डाटा संचार के लिये, पब्लिक और प्राइवेट पॉवर पारेषण कंपनियों के मौजूदा बैक बोन नेटवर्क/रेलवे/जीएआईएल/ओएनसीजी इत्यादि के लिये तत्काल तथा राष्ट्रीय लंबी दूरी के वायस संचारण के लिये 1 जनवरी 2000 से अनुमति दी जाएगी। डोमेस्टिक टेलीफोनों के लिये रीसेल की अनुमति दी जायेगी। और उसकी प्रक्रियाओं की घोषणा राष्टीय लम्बी दूरी की सेवा शुरू करने के साथ-साथ 15 अगस्त 1999 तक कर दी जायेगी। अंतराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा पर री-सेल की अनुमति वर्ष 2004 तक नहीं दी जयेगी।  अंतराष्ट्रीय लंबी दूरी की सप्रवाएप्रं अंतराष्ट्रीय टेलीफोन सेवा शुरू करने के विषय पर प्रतिस्पर्धा की वर्ष 2004 तक समीक्षा की जायेगी।  अन्य सेवा प्रदाता  टेली-बैंकिंग, टेली-मेडिसिन, टेली एजूकेशन, टेली-ट्रेडिंग, टेली-कामर्स जैसी अन्य सेवाओं के प्रदाताओं के आवेदन के लिये विभिन्न अभगम्यता प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गयी अवस्थापना का इस्तेमाल करके प्रचालन को अनुमति दी जायेगी। इसके लिये कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जायेगा। परंतु पेश की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं के लिये पंजीकरण आवश्यक होगा। परंतु पेश की जाने वाली विशिष्ट सेवाओं के लिये पंजीकरण आवश्यक होगा। ये सेवा प्रदाता अन्य आभिगम्यता प्रदाताओं के सेवा क्षेत्रों का उल्लंघन नहीं करेंगें और वे स्विचड टेलीफोन प्रदान नही करेंगें।  ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनीकेशन सर्विसिज  सरकार ने भारत में जीएसपीसीएस मार्केट खोली हैं और इसके लिये एक अंतिम लाइसेंस जारी किया है। अनंतिम लाइसेंस की शर्तों को टी आर आई के परामर्श के साथ 30 जून 1999 तक अंतिम रूप दिये जाने की आवश्यक्ता होगी। भारत से शुरू होने वाली और भारत में आने वाली सभी कालें वीएसनएल गेटवे से गुजरेंगी, अथवा बाईपास के मामले में भारतीय गेटवे में इन कालों की निगरानी किया जाना संभव होना चहिये। यदि गेटवे बाई पास्ड हों, तो वी-एस-एन-एल को इसकी भी प्रतिभूति की जानी हैं। जीएमपीसीएस प्रचालक वॉयस और नॉन-वॉयस संदेशों, डाटा सेवा तथा सूचना तथा सेवायें प्रदान करने में स्वतंत्र हैं, इसके प्रयोजनार्थ प्रचालक सर्किट तथा/अथवा पैकेट स्विचों सहित किसी भी तरह के नेटवर्क उपस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते यह कि यह उपस्कर संबध्द अंतराष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन (आईटीयू) दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) मानको को पूरा करते हों। सरकार द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से प्रस्तावों की जांच कर लेने के बाद लाइसेंस दिये जायेंगें। नयी दूर संचार नीति के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त प्रवेश शुल्क /राजस्व की हिस्सेदारी के ढॉचे की सिफारिश टीआरएआई द्वारा की जायेगी।  सेटकॉम नीति सेटकॉम नीति में प्रयोक्ताओं के लिये व्यवस्था होगी कि वे घरेलू/विदेशी दोनों उपग्रहों के माध्यम से टाँसपार्डर क्षमता का लाभ उठा सकें। तथापि यह व्यवस्था अंतरक्षि विभाग को परामर्श से की जानी होगी।  मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदाता नीति के तहत, डाटा के लिये अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी संचारण माध्यम शुरू हो गया है। इस उद्देश्य के लिये सेटकॉम का इस्तेमाल करने हेतु गेटवे की अनुमति जी जायेगी।  यह भी निर्णय लिया गया है कि संचार के प्रयोजनार्थ प्रायुक्त किये जाने वाले केयू फ्रिक्वेंसी बैंड की अनुमति दी जायेगी।  वी-सेट सेवा प्रदाता वी-सेट सेवा प्रदाताओं को शुरू के 20 वर्षों के लिये गैर विशिष्ट आधार पर पृथक लाइसेंस प्रदान किये जायेंगें और इसके बाद इसकी अवधि 10 वर्ष के लिये बढा दी जायेगी। विभिन्न सेवा क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं के बी अंतर संयोजकता की समीक्षा टीआरएआई के परामर्श से की जायेगी और राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा शुरू करने के लिये ढांचे के भाग के रूप में इसकी धोषणा 15 अगस्त 1999 तक कर दी जायेगी। वी-सेट सेवा प्रदाताओं को गैर-विशिष्ट आधार पर पृथक लाइसेंस प्रदान किये जायेंगें प्रारंभ में लाइसेंस 20 वर्षों के लिये प्रदान किये जायेंगें बाद इसकी अवधि 10 वर्षों के लिये बढा दी जायेगी। वी-सेट लाइसेंस धारकों से एक बार प्रवेश शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित होगा। प्रवेश-शुल्क निर्धारित करने तथा अतरिक्त प्रचालकों के चयन का आधार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा। एक बार के प्रवेश शुल्क के अलावा, वी-सेट लाइसेंस धारकों से ये भी अपेक्षा होगी वे राजस्व बटवारे के आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करें। नई दूरसंचार नीति के उद्दश्यों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण उपयुक्त प्रवेश शुल्क तथा राजस्व बटवारे की व्यवस्था के बारे में समयबध्द रूप से सिफारिश करेगा।  इलेक्ट्रानिक कॉमर्स  ऑन लाइन इलेक्ट्रानिक कॉमर्स को बढावा दिया जायेगा ताकि सूचना अबाघ्य रूप से पहुॅचायी जा सके। राष्ट्रीय मार्गो पर 10 जीबी के पर्याप्त बैंड विधि विकसित करने तथा कतिपय संकुलित महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मार्गों पर टैराविट्स की आवश्यकता का शीघ्र पता लगाया जाएगा ताकि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और इलेक्ट्रांनिक कॉमर्स के विकास मे कोई बाधा उत्पन्न न हो।  मौजूदा प्रचालकों की समस्याओं का समाधान  नये नीतिगत ढांचे में उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृति को पर्याप्त रूप से पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया गया है जो नये लाइसेंस धारको पर लागू होगी।  तथापि, सरकार ने सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं, रेडियो पेजिंग सेवाओं, इंटरनेट सेवाओं आदि के लिय मल्टीपल लाइसेंस भी जारी किये हैं। सरकार का इरादा यह हैं कि मौजूदा प्रचालकों की समस्याओं का संतोषजनक समाधान इस ढंग से किया जाय जो उनकी संविदात्मक दायित्वों के अनुरूप हों तथा कानूनी तौर पर तर्कसंगत हों।  दरसंचार विभाग का पुनर्गठन आमतौर पर पूरे विश्व में दूरसंचार क्षेत्र के विकास में सरकार का अपना प्रचालक प्रमुख भूमिका अदा करता है। भारत में, दूरसंचार विभाग ने 1 अप्रैल 1992 की 58.1 लाख लाइनों को बढा कर दिसंबर, 1998 में 191 लाख लाइनों तक पहुॅचा कर अपने दायित्तव का प्रभावशाली ढंग से निर्वाह किया है। सीएबीआर ने यह 20 प्रतिशत की वृध्दि दर्शायी गयी हैं दूरसंचार विभाग को उम्मीद हैं कि वह इस क्षेत्र के विकास में एक महत्त्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाता रहेगा।  इस समय, लाइसेंस प्रदान करना, नीति निर्माण तथा सेवा व्यवस्था संबधी कार्य एक प्राधिकरण के अधीन हैं। सरकार ने यह निर्णय लिय है कि दूरसंचार विभाग के नीति और लाइसेंस कार्यें को निगम बनाने के प्रारंभिक चरण के रूप में एक प्रथक दूरसंचार सेवा विभाग का गठन करके सेवा कर्यों से अलग करने का निर्णय लिया हैं। दूर संचार विभाग का निगमीकरण सभी स्टेकहोल्डरों के हितों को ध्यान में रखकर वर्ष 2001 तक किया जायेगा।  निगमित दूरसंचार विभाग के साथ एमटीएनएल/वीएसएनएल के सभी प्रकार के भावी संबंध (प्रतिस्पर्धा, संसाधनों में वृध्दि करना आदि) वाणिज्यिक सिध्दांतो पर आधारित होंगे।  एमटीएनएल/वीएसएनएल तथा निगमित दूरसंचार विभाग के सहकार्यों का इस्तेमाल अन्य देशों में प्रचलन के नए परिदृश्य स्थापित करने में किया जायेगा।  स्पेक्ट्रम प्रबंध  नई प्रौद्योगिकीयों के आने तथा दूरसंचार सेवाओं की बढती हुई माँग से, स्पेक्ट्रम की मांग में कई गुना वृध्दि हुइ है। अतः यह जरूरी हो गया है कि स्पेक्ट्रम का कुशलतापूर्वक, किफायती, नियंत्रित और इष्टतम उपयोग किया जाय। सेवा में फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करने के लिये इसके आवंटन तथा इसे विशिष्ट शताब् के तहत विभिन्न प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराने की एक पारदर्शी प्रक्रिया का होना आवश्यक है।  राष्ट्रीय फ्रिक्वेंसी आवंटन योजना (एनएफसी) पिछली बार 1981 में स्थापित की गयी थी और तब से इनमें समय - समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं। नई पौद्योगिकीयों के आने से, यह जरूरी हो गया है कि एनएफसी को पूरी तरह संशोधित किया जाय ताकि यह सभी प्रयोक्ताओं के वीच देश में विकास विनिर्माण और स्पैक्ट्रम उपयोगिता के क्रियाकलापों के लिये आधार बन सके। इस समय एनएफसीकी समीक्षा की जा रही हैं संशोधित एनएफसी-2000, वर्ष 1999 के अंत तक सार्वजनिक कर दी जायेगी जिसमें सुरक्षा संबंधी सूचना को छोडकर विभिन्न सेवाओं के लिये फ्रिक्वेंसी आवंटन के बारे में सूचना का ब्यौरा दिया जायेगा। एनएफसी समीक्षा दो साल के अंतर की जायेगी और जो अंतराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के रेडियो विनियमों के अनुसार होगी।  मौजूदा स्पेक्ट्रम की पुनः स्थापना और क्षतिपूर्ति  • संचार सेवाओं के लिये स्पेक्ट्रम की बढती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त स्पैक्ट्रम उपलब्ध कराने की आवश्यक्ता है।  • रक्षा विभाग और अन्यों को उपयुक्त फ्रिक्वेंसी बैंड प्रदान किये जाते रहें हैं और इन्हें पुनः स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगें ताकि लागत प्रभावी ढंग से स्पेक्ट्रम का अनुकूलत्म प्रयोग किया जा सके। पुनः स्थापना के लिये क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा वसूल किये गये स्पेक्ट्रम शुल्क और राजस्व शेयर से प्रदान की जाये।  • स्पेक्ट्रम आवंटनों की योजनाबध्द तरीके से समीक्षा करने की आवश्यक्ता है ताकि सेवा प्रदाताओं को अपेक्षित फ्रिक्वेंसी बैंड उपलब्ध हो सकें।  फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम के आवंटन की एक पारदर्शी प्रक्रिया रखने की जरूरत है जो प्रभावकारी एवं सक्षम हो। इसकी आईटीयू के मार्ग निर्देशनों के परिप्रेक्ष्य में पुनः जॉच करनी होगी। फिलहाल के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की प्रक्रिया अपनानी होगीः  • स्पेक्ट्रम के उपयोग का शुल्क वसूला जायेगा।  • स्पेक्ट्रम उपलब्धता की अवधिक समीक्षा करने और व्यापक आवंटन नीति के लिये बेतार आयोजना समन्वय समिति (डब्ल्यूपीसीसी) के नाम से पुकारे जाने वाले अधिकार प्राप्त अंतर मंत्रालयी समूह का गठन, संचार मंत्रालय के भाग के रूप में किया जायेगा।  • अगले तीन महीनों डब्ल्यूपीसी स्कंध में व्यापक रूप से कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा ताकि वर्ष 2000 के अंत तक सभी कार्यों को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।  सार्वभौमिक सेवा बाध्यता  सरकार वहनीय और वाजिब मूल्यों पर बुनियादी दूरसंचार सेवायें लोगों तक पहुॅचाने के लिये वचनबध्द है। सरकार निम्नलिखित सार्वभौमिक सेवा लक्ष्यों को प्राप्त कर रही हैः  o वर्ष 2000 तक देश के उन शेष 2.9 लाख गावों में वॉयस और कम गति डाटा सेवा प्रदान करना जहाँ अभी तक सेवा प्रदान नहीं की गयी है।  o वर्ष 2000 तक सभी जिला मुख्यालयों को इंटरनेट सुविधा देना।  o वर्ष 2000 तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मॉग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना।  सार्वभौमिक दायित्वों को पूरा करने के लिये "यूनिवर्सल एक्सेस लेवी" के जरिये संसाधनों को जुटाया जायेगा जो विभिन्न लाईसेंसों के तहत सभी प्रचालकों द्वारा अर्जित किये गये राजस्व हिस्से का प्रतिशत होगा। यूनिवर्सल एक्सेस लेवी के लिये राजस्व हिस्से की प्रतिशतता का निर्धारण टीआरएआई के साथ परामर्श करके सरकार द्वारा किय जाएगा। ग्रामीण/दूरवर्ती क्षेत्रों के लिये राजस्व यूएसओ बाध्यता का क्रियान्वयन उन सभी स्थायी सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जायेगा। जिन्हें यूनिवर्सल एक्सेस लेवी की निधियों के जरिये वायस की जायेगी। अन्य सेवा प्रदाताओं को भी यूएसओ प्रावधान में भाग लेने के लिये प्रेरित किया जायेगा बशर्ते कि तकनीकी दृष्टि से व्यवहार हो और इस पर होने वाला व्यय यूनिवर्सल एक्सेस लेवी की निधियों से पूरा किया जायेगा।  विनियामक की भूमिका  उपभाक्ता हितो की रक्षा करने तथा बेहतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिये एक प्रभावकारी विनियंत्रण रूप में पर्याप्त संरक्षण संबधी संरचना प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) का गठन किया गया था। सरकार एक व्यापक अधिकारयुक्त सशक्त एवं स्वतंत्र विनियामक के लिये तथा एक ऐसे प्राधिकरण जो अपना कार्य प्रभावी ढंग से करे, के लिये वचनबध्द है।  इस उद्देश्य की प्रगति के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा।  o भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं को निर्देशन जारी करने के लिये टीआरएआई अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत पर्याप्त सरंक्षण पर्याप्त आधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत टीआरएआई के पास प्रदाताओं के बीच विवादों को हल करने के लिए न्याय-निर्णय देने का पूरा अधिकार है। न्याय-निर्णय किन-किन क्षेत्रों में देना है, यह सुनिश्चित करने के लिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि टीआरएआई के पास धारा-13 के अंतर्गत सरकार (इसकी भूमिका सेवा प्रदाता के रूप में है) को निर्देश देने का अधिकार है और इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत टीआरएआई के पास सरकार भूमिगत सेवा प्रदाता के रूप में है और किसी अन्य सेवा प्रदाता के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों पर निर्णय देने का अधिकार है।  o सरकार (इसकी भूमिका लाइसेंसदाता के रूप में है) और किसी लाइसेंस धारक के बीच विवादों के समाधान के लिए टीआरएआई को माध्यस्थम संवंधी कार्य सौपा जाएगा।  o सरकार भविष्य में नए लाइसेंस जारी करने के मुद्दे पर निर्णय लेने के पूर्व नए लाइसेंसों की अवधि एवं संख्या के संबंध में निरंतर टीआरएआई की अनुसंसा मांगेगी।  लाइसेंसदाता और नितिनिर्माता के कार्य सरकार द्वारा अपनी संप्रभु क्षमता के अनुसार निष्पादित किय जाते रहेंगे। कार्यकलापों के संबंध में यदि टीआरएआई को अनूशंसात्मक भूमिका सौंपी जाती है तो सरकार के लिए यह सांविधिक रूप से अनिवार्य नहीं होगा कि वह टीआरएआई की सिफारिशें मांगे। अन्य मुद्दे मानकीकरण एकीकृत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के उद्देश्य से, उपस्कर तथा सेवाओं के संबंध में, दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र (टीईसी) द्वारा संयुक्त मानक विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। टीईसी, विभिन्न सेवा पदाताओं के संबंध में इंटरकनेक्ट तथा इन्टरफेस अनुमोदन भी प्रदान करता रहेगा दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण देश में ही इस्तेमाल तथा निर्यात, दोनों उद्देश्यों से देश में दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण को बढावा देने के लिए, सरकार स्वदेशी उपस्करों का इस्तेमान करने वाले सेवा प्रदाताओं को उपयुक्त प्रोत्साहन देने के साथ-साथ संचार क्षेत्र को आवश्यक सहायता एवं प्रोत्साहन देगी। मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण मानव संसाधनों को वास्तविक संसाधनों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। दूरसंचार के सभी क्षेत्रों के लिए मानव संसाधन के विकास तथा इन क्षेत्रों में इस सुविज्ञता के विस्तार पर बल दिया जाएगा। अन्य देशों को भी उक्त सुविज्ञता उपलब्ध कराई जाएगी। दुरसंचार अनुसंधान एवं विकास यह मानते हुए कि दूरसंचार, अन्य प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु एक पुर्वापेक्षा है, दूरसंचार एवं विकास (आरएण्डडी) कार्यकलापों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि संचार उद्योग में सेवा प्रदान करने तथा विनिर्माण के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यो में पर्याप्त निवेश किया है। स्वदेशी ओद्योगिक विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण्् के कार्य को तेज करने के उद्देश्य से स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास कार्यो को सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा। दुरसंचार सेवा प्रदाता तथा विनिमार्ताओं के सहयोग से प्रमुख तकनीकी संस्थाओं द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्यों को शुरू करने का बढावा दिया जाएगा तथा दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहु-आयामी अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप विकसित किए जा सकें। आपदा प्रबंधन आपदाओं की भविष्यवाणी, निगरानी तथा आपदाओं की अग्रिम चेतावनी, विशेषकर-सूचनाओं के अग्रिम प्रसार में स्थलीय तथा उपग्रह दूरसंचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकियों को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढावा दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन टेलीफोनों तथा सीमा पार दूरसंचार के निर्बाध प्रयोग के लिए उपयुक्त विनियामक ढंग विकसित करने हेतु वित्तीय प्रतिबध्दता को अनिवार्य बनाया जाएगा। दूरस्थ क्षेत्र टेलीफोनी ग्रामीण टेलीफोनी, पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर तथा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का निर्धारण विशेष ध्यान दिए जाने योग्य क्षेत्र के रूप में किया जाए ताकि वहां दूरसंचार का त्वरित विकास किया जा सके। जहां कहीं भी आवश्यक होगा रक्षा विभाग की मदद ली जाएगी। दूसंचार उपस्कर एवं सेवाओं का निर्यात दूरसंचार उपस्कर एवं सेवाओं के निर्यात को सक्रिय बढावा दिया जाएगा। विभिन्न दूरसंचार विनिर्माताओं तथा सेवा प्रदाताओं की मिली-जुली योग्यताओं का दोहन करके, निर्यात हेतु एकीकृत समाधान मुहैया करवाने में इनका प्रयोग किया जएगा। राइट ऑफ वे सरकार ने माना है कि दूरसंचार नेटवर्क का समय पर क्रियान्वयन करने के लिए सभी सेवा प्रदाताओं के लिए राइट ऑफ वे क्लीयरेंस के लिए शीघ्र मंजूरी देना अति महत्त्वपूर्ण होता है। विधान में परिवर्तन भारतीय दूरसंचार प्रणाली को इस समय भारतीय तार-अधिनियम, 1885 (भा.ता.अ. 1885) तथा बेतार अधिनियम, 1933 के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किया जाता है। 1992 से दूरसंचार क्षेत्र में कई व्यापक परिवर्तन हो चुके हैं, आईटीए 1885 को बदलकर उसके स्थान पर एक अग्रदर्शी अधिनियम अपनाए जाने की आवश्यकता है। इन्टरनेट सेवा दाता (आई एस पी) के लिए मार्गदर्शन एवं सामान्य सूचना


title: भारत सरकार की नई दूरसंचार नीति

text: 1.श्श्श् इन्टरनेट सेवा देने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदनों / प्रस्तावों का आमंत्रण (आई एस पी - इन्टरनेट सेवा दाता लाइसेंस) 1.1 भारत के राष्ट्रपति की ओर से गैर अनन्यत; आधार पर लाइसेंस पर इन्टरनेट सेवा प्रदान करने के लिए पंजीकृत भारतीय कम्पनियों से प्रस्ताव आमन्त्रित किए जाते हैं। 2. सामान्य एवं वाणिज्यिक सूचना 2.1 पात्रता मानदण्ड  यह आमंत्रण किसी भारतीय पंजीकृत -कम्पनी के लिए खुला है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में पंजीकृत कोई कम्पनी प्रस्ताव देने क लिए पात्र होगी। सेवा संचालित करने के लिए लाइसेंस उन्हीं प्रस्तावक कम्पनियों को दिया जाएगा जिन्हें पात्र पाया जाता है तथा जो अपवेदन प्रपत्र में दी गई सभी अपेक्षाओं को पूरा करती हो। विदेशी इक्विटी, यदि है, तो वह सरकार की नीति एवं समय-समय पर जारी मार्ग -निर्देशों के अनुसार होगी। वर्तमान में 49 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की अनुमति है।  आवेदक कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी या दूरसंचार सेवा में कोई पूर्व अनुभव का होना जरूरी नहीं है। 2.1 सेवा क्षेत्र  प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए किसी आवेदक कम्पनी को अलग से लाइसेंस जारी किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए देश को निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अलग-अलग सेवा क्षेत्रों में विभक्त किया गया है :- (1) श्रेणी 'क ' - इस श्रेणी में भारत संघ की क्षेत्रीय अधिकारित शामिल है जिसमें वे क्षेत्र शामिल नहीं होंगे जिनहें समय समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा छोड़ दिए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाएगा। (11) श्रेणी 'ख ' - 20 क्षेत्रीय दूरसंचार खण्डों मे से कोई, चार मेट्रो टेलिफोन जिलो अर्थात दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या चेन्नई तथा चार प्रमुख टेलिफोन जिलों अर्थात अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद तथा पुणे श्रेणी 'ख ' सेवा क्षेत्र हैं। चार मेट्रो टेलिफोन जिलें (दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता तथा मुंबई) किसी दूरसंचार खण्ड के भाग नहीं हैं जब कि चार प्रमुख टेलिफोन जिले (अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद तथा पुणे) अपने -अपने दूरसंचार खण्ड के हिस्से हैं। (111) श्रेणी 'ग ' - दूरसंचार विभाग का कोई द्वितीयक स्विचिंग क्षेत्र जिसकी भौगोलिक सीमाएं 1.4.98 के अनुसार नियत हो, एक पृथक श्रेणी 'ग'सेवा क्षेत्र के रूप होगा लेकिन इसका अपवाद यह होगा कि दूरसंचार विभाग/ एम टी एन एल के चार मेट्रो टेलिफोन जिलों अर्थात् दिल्ली, मुंबई, कलकत्त तथा चेन्नई एवं चार प्रमुख टेलिफोन जिलों अर्थात् अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद तथा पुणे में से प्रत्येक जिस की भौगोलिक सीमाएँ 1.4.98 की स्थिति के अनुसार नियत हो एक पृथक श्रेणी 'ख ' सेवा क्षेत्र होगा।  आवेदक को प्रत्येक सेवा केन्द्र के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। आई एस पी को सेवा क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं के भीतर अपने नोड अर्थात रूट/ सर्वर स्थापित करने पड़ेगे। एक आवेदक कम्पनी को कई लाइसेंस दिए जा सकते हैं। एक ही सेवा क्षेत्र में प्रदान किए जा सकने वाले लाइसेंसों की संख्या की भी कोई सीमा नहीं है। लीज युक्त लाइन ग्राहक उसी सेवा क्षेत्र के होंगे तथापि आई एस पी देश के किसी हिस्से से डायल - अप सेवा प्रदान कर सकता है। विद्यमान ई - मेल तथा वी - सेट सेवा लाइसेंस धारी उपर्युक्त कितने भी सेवा क्षेत्रों के लिए अलग से आई एस पी लाइसेंस भी प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए उन्हें मात्रता मानदण्ड को पूरा करना पड़ेगा।  2.3 आवेदन की वैधता प्रत्येक प्रस्ताव आवेदन करने की तारीख से कम से कम छह माह तक के लिए वैध रहेगा।


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text: 2.4 प्रक्रिया संबघी फीस प्रस्तावक प्रक्रिया संबंधी फीस की मद में प्रत्येक आवेदन के साथ अलग से प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए वेतन तथा लेख अधिकारी, मुख्यालय, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली -110001 के पक्ष में 5000/- रू (केवल पाँच हजार रूपए) का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करेगा। प्रक्रिया संबंधी फीस लौटाई नही जाएगी। 2.5 लाइसेंस का जारी होना प्रस्तावित प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए भारतीय तार अधिनियमश् 1885, भारतीय बेतार तार अधिनियम, 1993 तथा ट्राई अधिनियम 1997 के संगत प्रावधानों के तहत पृथक लाइसेंस जारी किए जाएंगे। लाइसेंसधारी उक्त अधिनियमों के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करेगा। 2.6 दूसरे जालों के साथ अंतर्संबंध दो पृथकत; लाइसेंसशुदा आई एस पी के बीच सीधे अंतर्सबंधन की अनुमति दी जाएगी। प्राधिकृत सार्वजनिक /सरकारी संगठनों को विदेश संचार निगम लिमिटेड गेटवे की मदद के बिना सीधे अंतर्राष्ट्रीय लीज युक्त सर्किटों सहित इन्टरनेट गेटवे सुविधा प्रदान करने दिया जाएगा। निजी आई एस पी को सुरक्षा क्लीयरेंस प्राप्त करने के बाद ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गेटवे की सुविधा देने की अनुमित है। इसके लिए निजी आई एस पी का अंत;पृष्ठ दूर संचार प्राधिकरण के पास ही रहेगा।  लाइसेंसधारी लीज पर दूरसंचार विभाग, लाइसेंसशुदा मूल सेवा संचालकों, रेलवे राज्य विद्युत बोर्डो राष्ट्रीय पावर ग्रिड निगम या किसी अन्य संचालक से संप्रेषण लिंक प्राप्त कर सकता है जिसे ऐसी लाइनें लीज पर आई एस पी को देने के लिए प्रााधिकृत किया गया हो। लाइसेंसधारी अपने ग्राहकों द्वारा उत्पन्न या समाप्त किए गए यातायात का संचालन करने क लिए अपने सेवा क्षेत्र के भीतर अपने स्वयं के संमप्रेशण लिंक स्थापित कर सकता है। बशर्ते कि ऐसी हैसियतें किनहीं अन्य प्राधिकृत एजेंसियों को उपलब्ध नहीं है एवं इसके लिए भी दूर संचार प्राधिकरण की अनुमति लेनी पड़ेगी। कोई आई एस पी किसी ऐसे वी -सेट ग्राहक को इन्टरनेट सेवा प्रदान कर सकता है (जिसकी जरूरतों को साझे की हब वाणिज्यिक सेवा दाता या अधीनथ निजी वी-सेट जाल के माध्यम से पूरा किया जा सके) जो आई एस पी के सेवा क्षेत्र के भीतर स्थित हो इस प्रयोजन के लिए, किसी प्राधिकृत दाता से ली गई लीजयुक्त लाइन के माध्यम से वी - सेट या वी - सेट हब से आई एस पी नोड/ सर्वर सीधे अंतर्संबंध की अनुमति इन्टरनेट यातायात के लिए ही दी जाएगी। इनसेट सेटेलाइट प्रणाली के माध्यम से बध्द प्रयोक्ता समूह घरेलू 64 के बी पी एस डेटा जाल के लिए विद्यमान लाइसेंस के अन्तर्गत् लाइसेंसधारों को लम्बी दूरी के कैरियर अधिकार नहीं मिलते। आई एस पी अपने स्थानों पर सेवित वी - सेट ग्राहकों का एक मासिक विवरण तथा वी - सेट हब के साथ अंर्तसंबंधन वाली लीजयुक्त लाइनों के ब्यौरे दूरसंचार प्राधिकरण को देगा। तथापि यह जरूरी नहीं है कि वी-सेट हब आई एस पी के सेवा क्षेत्र के भी स्थित हो। लाइसेंस धारी के जाल को अपस्ट्रीम इन्टरनेट ऐकसेस दाताओं (दूरसंचार विभाग / वि. सं. नि . लि. आदि) या प्राधिकरण द्वारा लाइसेंसित किसी अन्य सेवा प्रदाता से अन्तसंबंधन करने के लिए अपेक्षित संसाधनों तथा उसकी व्यवस्था के लिए समय - क्रम के बारे में संबंधित पक्षकारों के आपसी करार होगा। संसाधनों में ये किन्तु ये ही नहीं, शामिल हो सकते हैं, फिजिकल जंक्शन, पी सी एम डेराइव्ड चेनल, निजी वायर, लीज युक्त लाइनें, डेटा सर्किट तथा अन्य जाल अवयव। लाइसेंसधारी संबंधित पक्षों से जाल संसाधन के लिए आवेदन करेगा तथा उनसे उसे प्राप्त करेगा। ऐसे जाल का यातायात इस लाइसेंस करार के विषय क्षेत्र के बाहर है। दूसरे पक्षों से ऐसे संसाधन दिलाने के संबंध में लाइसेंस दाता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। 2.8 सेवा का वितरण लाइसेंस धारी सेवा प्रदान करने के लिए सभी उपकरणें जिनमें इन्टरनेट यातायात के लिए डी आई ए एस या जी आई ए एस या प्राधिकृत सार्वजनिक / सरकारी संगठनों के साथ संबंधन के उपकरण भी है, के प्रस्थापन, परीक्षण एवं अधिकृतिकरण करने के लिए जिम्मेदार होगा। लाइसेंसधारी लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 18 माह की अवधि के भीतर सेवा प्रदान करेगा। सेवा का अधिकृतिकरण का तात्पर्य ग्राहकों को वाणिज्यिक सेवा प्रदान करना होगा। 2.9 लाइसेंस का विस्तार लाइसेंस की वैधता जबतक उसे अन्यथा समाप्त न किया जाए, शुरू में पंद्रह वर्षो के लिए होगी। लाइसेंसधारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा एक बार में पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए समुचित शर्तों पर विस्तार दिया जा सकता है। इस संबंध में दूरसंचार प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा। 3.0 तकनीकी अपेक्षाएँ


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text: निजी आई एस पी इन्टरनेट प्रोटोकॉल (आई पीश्) का प्रयोग करेंगे तथा उस इन्टरनेट सेवा दाता (डी ओ टी / एम टी एन एल / अन्य आई एस पी) की तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करेगा जिसके साथ वह संबध्द है निजी आई एस पी द्वारा प्रयुक्त उपकरण सेवा दाता पर लागू अंत;पृष्ठ / प्रोटोकॉल आपेक्षाओं के अनुरूप होंगे। अंत;पृष्ठ अपेक्षाएँ  (1) ग्राहक डायल अप ऐक्सेस  मोडेम अंत;पृष्ठ के लिए पी एस टी जाल पर 2 वायर ऐक्सेस आई एस डी जाल मूल तथा प्राथमिक दर अंत;पृष्ठों पर 2 वायर डायल अप एक्सेस


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text: (11) लीजयुक्त लाइन अंत;पृष्ठ 64k, N x 64K या 2.048 Mb/s, N x 2. 048 Mb/s लीज युक्त लाइनें


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text: फ्रेम रिले x .25 ए टी एम जी. 703 कैबिल कानून (कैविल टेलिविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995) तथा समय - समय पर संशोधित नियमों के अधीन रहते हुए अतिरिक्त लाइसेंसिगं के बिना प्राधिकृत कैबिल आपरेटर के माध्यम से इन्टरनेट की सुविध ली जा सकती है। आई एस पी के लिए फाइबर आप्टिक या रेडियो संचार के माध्यम से स्थानीय क्षेत्र मे भीतर 'अन्तिम मील ' लिंकेज की मुक्त अनुमति रहेगी। तीब्रता हस्तक्षेप से बचने के लिए, रेडियो लिंकों की दशा में आई एस पी को दूर संचार विभाग के डब्ल्यू पी सी विंग से क्लीयरेंस प्राप्त करना पड़ेगा। 3.1 सेवा की गुणवत्ता इन्टरनेट पर सेवा की गुणवत्ता को अभी तक स्थापित तथा परिभाषित नहीं किया गया है। इस लिए फिलहाल सेवा की गुणवत्ता को परिभाषित नहीं किया जा रहा है। तथापि बाद में प्राप्त अनुभवों एवं इन्टरनेट अभियांत्रिकी कृत्यक बल (आई ई टी एफ) से हुई निविष्टियों के आधार पर इसकी परिभाषा की जा सकती है।  3.2 इन्टरनेट पर टेलिफोन सुविधा इन्टरनेट पर टेलिफोन सुविधा की अनुमति नहीं है। लाइसेंस करार के इस खण्ड का कोई उल्लंघन के लिए लाइसेंस को समाप्त किया जा सकेगा। लाइसेंसधारी अपनी ओर से तथा सरकार द्वारा यदा - कदा निर्दिष्ट किए जाने पर अपने खर्च पर इस बात के लिए भी उपाय करेगा कि इन्टरनेट पर टेलिफोन का अनुचित व्यापार न होन पाए। 3.3 अश्लील सामाग्री तथा साइबर कानूनों की अनुप्रयुज्यता आई एस पी के जाल पर अश्लील, आपत्तिजनक, अनधिकृत या कोई विषय वस्तु जो लिप्यंतरण, बौध्दिक सम्पदा अधिकार, तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू साइबर कानूनों का अतिल्लंघन करती हो, के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है और आई एस पी से आशा की जाती है कि वि इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इस संबंध में लाइसेंसधारी की ओर से की गई चूक से उत्पन्न कोई क्षति / दावा पूर्णत; लाइसेंस धारी की जिम्मेदारी होगा। 3.4 आई पी पता, प्रभाव - क्षेत्र का नाम लाइसेंसधारी की यह जिम्मेदारी होगी की वह सक्षय प्राधिकारी से आई पी पता तथा प्रभाव - क्षेत्र का नाम प्राप्त कर ले। यदि आई पी पते दूर संचार विभाग से प्राप्त किए जाते हैं तो वे असुवाह्य होंगे तथा संबंधन संविदा समाप्त हाने पर उन्हें दूरसंचार विभाग को वापस करना पड़ेगा। सभी अनुबंधों के साथ प्राथर्ना पत्र की पन्द्रह (15) प्रतियाँ ए डी जी (एल आर) 10वाँ तल, दूरसंचार भवन नई दिल्ली 110001 को भेजी जायें। 4. वित्तीय शर्तें 4.1 लाइसेंस फीस का आकार तथा अदायगी का समय (1) दूरसंचार प्राधिकरण ने 31.10.2003 तक के लिए लाइसेंस फीस को हटा देने का निर्णय लिया है। 1.11.2003 से पहले लाइसेंस प्राप्त करने वाले आई एस पी के लिए भी 1.11.2003 से एक रूपए वार्षिक की मामूली लाइसेंस फीस देय हो जाएगी। (11) निर्धारित दरों पर डी ओ टी / एम टी एन एल / वी एस एन एल / अन्य सेवा दाताओं को देय मोडेम प्रभारों सहित ऐक्सेस एवं अन्य प्रभारों के लिए विल सीधे डी ओटी/ एम टी एन एल/ वी एस एन एल / अन्य सेवा प्रदाता द्वारा दिया जाएगा तथा यह विषय लाइसेंस धारी एवं ऐसे सेवा दाता के मध्य रहेगा। 4.2 निष्पादन बैंक गारंटी  प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए आवेदन के साथ विहित प्रपत्र में (प्रारूप लाइसेंस करार की अनुसूची 'घ') में किसी अनुसूचित बैंक से दो वर्ष के लिए वैध श्रेणी 'क ' सेवा क्षेत्र के लिए 2.00 करोड़ रूपए, प्रत्येक श्रेणी 'ख ' सेवा क्षेत्र के लिए 20.00 लाख रूपए तथा प्रत्येक श्रेणी 'ग ' सेवा क्षेत्र के लिए 3.00 लाख रूपए की निष्पादन बैंक गारंटी दी जाएगी। लाइसेंसधारी लाइसेंस दाता की ओर से माँग किए जाने के बिना निष्पादन बैंक गारंटी के समाप्त होने की तिथि से दो माह पहले अपनी ओर से उसकी वैधता को वर्ष से वर्ष आधार पर अगले एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा देगा। यदि ऐसा कर परने में कोई चूक की जाती है तो निष्पादन बैंक गारंटी को कोई नोटिस दिए बगैर नगद करा लिया जाएगा। इस निगम का लाइसेंस की शर्तों के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कारवाई से कोई संबंध नहीं होगा। 4.3 टैरिफ  आई एस पी को अपना स्वयं का टैरिफ नियत करने की स्वतंत्रता होगी। टैरिफ को बाजार माँगो पर निर्धारित होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तथापि लाइसेंस की बैधता के दौरान किसी समय भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टैरिफ की समीक्षा कर सकता है और उसे नियत कर सकता है जो लाइसेंस धारी के लिए बाह्यकारी होगा।


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text: VI. विदेशी उपग्रह का प्रयोग करके अतरष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने के लिये संचालन संबन्धी आवश्यक्ताएं  1. डब्ल्यू पी सी/एस ए सी एफ की निकासी


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text: 8. संदर्भ- दूरसंचार विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली www.dot.gov.in


title: निर्वात फ्लोरोसेंट प्रादर्शी

text: निर्वात फ्लोरोसेंट प्रादर्शी वर्तमान पीढ़ी की एक वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: डिजिटल प्रकाश संसाधन

text: डिजिटल प्रकाश संसाधन वर्तमान पीढ़ी की एक वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: द्रव्य क्रिस्टल सिलिकॉन

text: द्रव्य क्रिस्टल सिलिकॉन वर्तमान पीढ़ी की एक वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: सोनी

text: सोनी एक इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माता कंपनी है।यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका विविध व्यापार प्राथमिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, खेल, मनोरंजन और वित्तीय सेवा क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करता है। सोनी मोबाइल क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति कर रहा है।


title: सैमसंग

text: सैमसंग दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है। कोरियाई कंपनियों में सैमसंग पसंदीदा कंपऩी है। सैमसंग एक समूह है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस, सैमसंग फायर तथा मरीऩ आदि इसकी पूऱक कंपनियां हैं।


title: सैमसंग

text: ली बुंग चल द्वारा इसकी स्थापना 1938 में की गई, ली बुंग चल ने कंपऩी की स्थापना फल के व्यापार से की थी, 1960 मैं सैमसंग ऩे इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजार में कदम रखा।


title: सैमसंग

text: 1987 में ली की माैत के बाद सैमसंग तीन भागाें में विभाजित हाे गयी Shinsegae Group, CJ Group और Hansol में। 1990 में सैमसंग का उदय INTERNATIONAL corporation के रूप में हुआ। सैमसंग दुनिया की सबसे बडी स्मार्टफोन कंपऩी निर्माता हैै।सैमसंग समूह (हंगुल: 삼성; हेंजा: 三星; कोरियाई उच्चारण: [sʰamsʰʌŋ]) एक दक्षिण कोरियाई बहुराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय सैमसंग टाउन, सियोल में मुख्यालय है। इसमें कई संबद्ध व्यवसाय शामिल हैं, उनमें से ज्यादातर सैमसंग ब्रांड के तहत एकजुट हैं, और यह सबसे बड़ा दक्षिण कोरियाई चाइबोल (व्यवसाय समूह) है।


title: सैमसंग

text: सैमसंग 1938 में ली ब्यूंग-चुल द्वारा एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। अगले तीन दशकों में, समूह खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, बीमा, प्रतिभूति और खुदरा सहित क्षेत्रों में विविध रहा। सैमसंग ने 1960 के दशक के अंत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और 1970 के दशक के मध्य में निर्माण और जहाज निर्माण उद्योगों में प्रवेश किया; इन क्षेत्रों में इसके बाद के विकास में वृद्धि होगी 1987 में ली की मृत्यु के बाद, सैमसंग को चार व्यापारिक समूहों में विभाजित किया गया - सैमसंग समूह, शिनशेग ग्रुप, सीजे समूह और हंसोल समूह। 1990 से, सैमसंग ने अपनी गतिविधियों और इलेक्ट्रॉनिक्स को वैश्विक रूप से बढ़ाया है; विशेष रूप से, इसके मोबाइल फोन और अर्धचालक आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं


title: पैनासॉनिक

text: पैनासॉनिक कार्पोरेशन एक जापानी इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माता कंपनी है। ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये कंपनी पहले मात्सुशिता इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीयल कंपनी के नाम से जानी जाती थी। "नैशनल" और "पैनासॉनिक" इस कंपनी के मशहूर ब्रैंड हैं।


title: पैनासॉनिक

text: पैनासॉनिक आवश्यकता के अनुरूप नए उत्पाद बाज़ार में लाता है। उदाहरण के लिए, ४जी के वर्तमान दौर में पैनासॉनिक ने कम दाम के स्मार्टफोन कैटिगिरी में नया फोन लॉन्च किया है। पी100 नाम के इस हैंडसेट को एक जीबी और दो जीबी रैम ऑप्शन के साथ लाया गया है।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: हिन्दी की वर्तनी के विविध पहलुओं को लेकर १९वीं शताब्दी के अन्तिम चरण से ही विविध प्रयास होते रहे हैं। इसी तारतम्य में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा वर्ष 2003 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के लिए अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस संगोष्ठी में मानक हिंदी वर्तनी के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित किए गए थे जिन्हें सन २०१२ में आईएस/IS 16500 : 2012 के रूप में लागू किया गया है।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: वर्तमान समय में मानक हिन्दी वर्तनी का कार्यक्षेत्र केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का है।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: हिन्दी वर्तनी के मानकीकरण की दिशा में कई दिग्गजों ने अपना योगदान दिया, जिनमें से आचार्य किशोरीदास वाजपेयी तथा आचार्य रामचंद्र वर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। हिन्दी भाषा के संघ और कुछ राज्यों की राजभाषा स्वीकृत हो जाने के फलस्वरूप देश के भीतर और बाहर हिन्दी सीखने वालों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो जाने से हिन्दी वर्तनी की मानक पद्धति निर्धारित करना आवश्यक और कालोचित लगा, ताकि हिन्दी शब्दों की वर्तनियों में अधिकाधिक एकरूपता लाई जा सके। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने १९६१ में हिन्दी वर्तनी की मानक पद्धति निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। इस समिति ने अप्रैल १९६२ में अंतिम रिपोर्ट दी। समिति की चार बैठकें हुईं जिनमें गंभीर विचार-विमर्श के बाद वर्तनी के संबंध में एक नियमावली निर्धारित की गई। समिति ने तदनुसार, १९६२ में अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत कीं जो सरकार द्वारा अनुमोदित की गईं और अंततः हिन्दी भाषा के मानकीकरण की सरकारी प्रक्रिया का श्रीगणेश हुआ।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने प्रथमत: 1968 में “हिंदी वर्तनी का मानकीकरण” नाम से लघु पुस्तिका प्रकाशित की। वर्ष 1983 में इस पुस्तिका का नि:शुल्क संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण “देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण” प्रकाशित किया गया। इस पुस्तिका की लगातार बढ़ती माँग को देखते हुए वर्ष 1989 में इसका पुनर्मुद्रण कराया गया तथा विभिन्‍न हिंदी सेवी संस्थाओं, कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों में नि:शुल्क वितरण कराया गया ताकि अधिक-से-अधिक संस्थाओं में हिंदी के मानक रूप का प्रयोग बढ़े। राजभाषा हिंदी के संदर्भ में सभी मंत्रालयों, राज्यों, सरकारों, शैक्षिक संस्थाओं एन.सी.ई.आर.टी आदि, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि ने भाषा में एकरूपता लाने के लिए इस मानकीकरण को आधिकारिक रूप से अपनाया।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: वर्ष 1968 के मानकीकरण का मुख्य आधार प्रयोक्‍ता और टंकण यंत्र रहा था। सूचना के आज के युग में हिंदी भाषा के मानकीकरण को पुन: संशोधित एवं परिवर्तित करने तथा देवनागरी लिपि के लिए कंप्यूटरीकृत यूनीकोड के निर्माण करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसी तारतम्य में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा वर्ष 2003 में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के लिए अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस संगोष्ठी में मानक हिंदी वर्तनी के लिए जो नियम निर्धारित किये गये थे उनका विवरण नीचे दिया गया है।“देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण” पुस्तिका में मानक हिंदी वर्णमाला, मानक हिंदी वर्तनी, विरामादि चिह्न, कोशों में अकारादिक्रम, परिवर्धित देवनागरी लिपि आदि विषय तथा पैराग्राफ़ों के विभाजन तथा उपविभाजन से संबंधित मानक दी गई है।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: आईएस/IS 16500 : 2012 की प्रमुख बातें नीचे दी गयीं हैं:


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्‍त रूप परंपरागत तरीके से खड़ी पाई को हटाकर ही बनाए जाएँ। यथा:–


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: संयुक्‍त, पक्का, दफ़्तर आदि की तरह बनाए जाएँ, न कि संयुक्त, (पक्का लिखने में क के नीचे क नहीं) की तरह।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: 2.1.2.2 ङ, छ, ट, ड, ढ, द और ह के संयुक्‍ताक्षर हल् चिह्न लगाकर ही बनाए जाएँ। यथा:–


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text: 2.1.2.3 संयुक्‍त ‘र’ के प्रचलित तीनों रूप यथावत् रहेंगे। यथा:– प्रकार, धर्म, राष्ट्र।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: 2.1.2.4 श्र का प्रचलित रूप ही मान्य होगा। इसे (क्र में क के बदले श लिखा मान लें) के रूप में नहीं लिखा जाएगा। त+र के संयुक्‍त रूप के लिए पहले त्र और (क्र में क के बदले त लिखा मान लें) दोनों रूपों में से किसी एक के प्रयोग की छूट दी गई थी। परंतु अब इसका परंपरागत रूप त्र ही मानक माना जाए। श्र और त्र के अतिरिक्‍त अन्य व्यंजन+र के संयुक्‍ताक्षर 2.1.2.3 के नियमानुसार बनेंगे। जैसे :– क्र, प्र, ब्र, स्र, ह्र आदि।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: 2.1.2.5 हल् चिह्न युक्‍त वर्ण से बनने वाले संयुक्‍ताक्षर के द्‍वितीय व्यंजन के साथ इ की मात्रा का प्रयोग संबंधित व्यंजन के तत्काल पूर्व ही किया जाएगा, न कि पूरे युग्म से पूर्व। यथा:– कुट्टिम, चिट्ठियाँ, द्वितीय, बुद्धिमान, चिह्नित आदि


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text: टिप्पणी : संस्कृत भाषा के मूल श्‍लोकों को उद्‍धृत करते समय संयुक्‍ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकेंगे। जैसे:– संयुक्त, चिह्न, विद्या, विद्वान, वृद्ध, द्वितीय, बुद्धि आदि। किंतु यदि इन्हें भी उपर्युक्‍त नियमों के अनुसार ही लिखा जाए तो कोई आपत्ती नहीं होगी।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: 2.2.1 हिंदी के कारक चिह्न सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रातिपदिक से पृथक् लिखे जाएँ। जैसे :– राम ने, राम को, राम से, स्त्री का, स्त्री से, सेवा में आदि। सर्वनाम शब्दों में ये चिह्‍न प्रातिपादिक के साथ मिलाकर लिखे जाएँ। जैसे :– तूने, आपने, तुमसे, उसने, उसको, उससे, उसपर आदि (मेरेको, मेरेसे आदि रूप व्याकरण सम्मत नहीं हैं)।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: 2.2.2 सर्वनाम के साथ यदि दो कारक चिह्न हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक् लिखा जाए। जैसे :– उसके लिए, इसमें से। 2.2.3 सर्वनाम और कारक चिह्न के बीच 'ही', 'तक' आदि का निपात हो तो कारक चिह्न को पृथक् लिखा जाए। जैसे :– आप ही के लिए, मुझ तक को।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: संयुक्‍त क्रिया पदों में सभी अंगीभूत क्रियाएँ पृथक्-पृथक् लिखी जाएँ। जैसे :– पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है, किया करता था, पढ़ा करता था, खेला करेगा, घूमता रहेगा, बढ़ते चले जा रहे हैं आदि।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: 2.4.0 हाइफ़न का विधान स्पष्टता के लिए किया गया है।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: 2.4.1 द्‍वंद्‍व समास में पदों के बीच हाइफ़न रखा जाए। जैसे :– राम-लक्ष्मण, शिव-पार्वती संवाद, देख-रेख, चाल-चलन, हँसी-मज़ाक, लेन-देन, पढ़ना-लिखना, खाना-पीना, खेलना-कूदना आदि।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: 2.4.2 सा, जैसा आदि से पूर्व हाइफ़न रखा जाए। जैसे :– तुम-सा, राम-जैसा, चाकू-से तीखे।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: 2.4.3 तत्पुरुष समास में हाइफ़न का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं। जैसे :– भू-तत्व। सामान्यत: तत्पुरुष समास में हाइफ़न लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे :– रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: 2.4.3.1 इसी तरह यदि 'अ-निख' (बिना नख का) समस्त पद में हाइफ़न न लगाया जाए तो उसे 'अनख' पढ़े जाने से 'क्रोध' का अर्थ भी निकल सकता है। अ-नति (नम्रता का अभाव) : अनति (थोड़ा), अ-परस (जिसे किसी ने न छुआ हो) : अपरस (एक चर्म रोग), भू-तत्व (पृथ्वी-तत्व) : भूतत्व (भूत होने का भाव) आदि समस्त पदों की भी यही स्थिति है। ये सभी युग्म वर्तनी और अर्थ दोनों दृष्टियों से भिन्न-भिन्न शब्द हैं।


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text: 2.4.4 कठिन संधियों से बचने के लिए भी हाइफ़न का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे :– द्‍वि-अक्षर (द्व्यक्षर), द्‍वि-अर्थक (द्व्यर्थक) आदि।


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text: 2.5.1 'तक', 'साथ' आदि अव्यय सदा पृथक् लिखे जाएँ। जैसे :– यहाँ तक, आपके साथ।


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text: 2.5.2 आह, ओह, अहा, ऐ, ही, तो, सो, भी, न, जब, तब, कब, यहाँ, वहाँ, कहाँ, सदा, क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ, कि, किंतु, मगर, लेकिन, चाहे, या, अथवा, तथा, यथा और आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। कुछ अव्ययों के आगे कारक चिह्‍न भी आते हैं। जैसे :– अब से, तब से, यहाँ से, वहाँ से, सदा से आदि। नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक् लिखे जाने चाहिए। जैसे :– आप ही के लिए, मुझ तक को, आपके साथ, गज़ भर कपड़ा, देश भर, रात भर, दिन भर, वह इतना भर कर दे, मुझे जाने तो दो, काम भी नहीं बना, पचास रुपए मात्र आदि।


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text: 2.5.3 सम्मानार्थक 'श्री' और 'जी' अव्यय भी पृथक् लिखे जाएँ। जैसे श्री श्रीराम, कन्हैयालाल जी, महात्मा जी आदि (यदि श्री, जी आदि व्यक्‍तिवाची संज्ञा के ही भाग हों तो मिलाकर लिखे जाएँ। जैसे :– श्रीराम, रामजी लाल, सोमयाजी आदि)।


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text: 2.5.4 समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय जोड़कर लिखे जाएँ (यानी पृथक् नहीं लिखे जाएँ)। जैसे - प्रतिदिन, प्रतिशत, मानवमात्र, निमित्‍तमात्र, यथासमय, यथोचित आदि। यह सर्वविदित नियम है कि समास न होने पर समस्त पद एक माना जाता है। अत उसे व्यस्त रूप में न लिखकर एक साथ लिखना ही संगत है। 'दस रुपए मात्र', 'मात्र दो व्यक्‍ति' में पदबंध की रचना है। यहाँ मात्र अलग से लिखा जाए (यानी मिलाकर नहीं लिखें)।


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text: 2.6.0 अनुस्वार व्यंजन है और अनुनासिकता स्वर का नासिक्‍य विकार। हिंदी में ये दोनों अर्थभेदक भी हैं। अत हिंदी में अनुस्वार (ं) और अनुनासिकता चिह्‍न (ँ) दोनों ही प्रचलित रहेंगे।


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text: 2.6.1 अनुस्वार


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text: 2.6.1.1 संस्कृत शब्दों का अनुस्वार अन्यवर्गीय वर्णों से पहले यथावत् रहेगा। जैसे - संयोग, संरक्षण, संलग्न, संवाद, कंस, हिंस्र आदि।


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text: 2.6.1.2 संयुक्‍त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचम वर्ण (पंचमाक्षर) के बाद सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एकरूपता और मुद्रण/लेखन की सुविधा के लिए अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए। जैसे - पंकज, गंगा, चंचल, कंजूस, कंठ, ठंडा, संत, संध्या, मंदिर, संपादक, संबंध आदि (पंकज, गंगा, चंचल, कंजूस, कण्ठ, ठण्डा, सन्त, मन्दिर, सन्ध्या, सम्पादक, सम्बन्ध वाले रूप नहीं)। बंधनी में रखे हुए रूप संस्कृत के उद्‍धरणों में ही मान्य होंगे। हिंदी में बिंदी (अनुस्वार) का प्रयोग करना ही उचित होगा।


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text: 2.6.1.3 यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे :– वाङ्मय, अन्य, चिन्मय, उन्मुख आदि (वांमय, अंय, चिंमय, उंमुख आदि रूप ग्राह्‍य नहीं होंगे)।


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text: 2.6.1.4 पंचम वर्ण यदि द्‍वित्व रूप में (दुबारा) आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे - अन्न, सम्मेलन, सम्मति आदि (अंन, संमेलन, संमति रूप ग्राह्‍य नहीं होंगे)।


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text: 2.6.1.5 अंग्रेज़ी, उर्दू से गृहीत शब्दों में आधे वर्ण या अनुस्वार के भ्रम को दूर करने के लिए नासिक्‍य व्यंजन को पूरा लिखना अच्छा रहेगा। जैसे :– लिमका, तनखाह, तिनका, तमगा, कमसिन आदि।


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text: 2.6.1.6 संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग म् का सूचक है। जैसे - अहं (अहम्), एवं (एवम्), परं (परम्), शिवं (शिवम्)।


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text: 2.6.2 अनुनासिकता (चंद्रबिंदु)


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text: 2.6.2.1 हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्रबिंदु का प्रयोग अनिवार्य होगा।


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text: 2.6.2.2 अनुनासिकता व्यंजन नहीं है, स्वरों का ध्वनिगुण है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में नाक से भी हवा निकलती है। जैसे :– आँ, ऊँ, एँ, माँ, हूँ, आएँ।


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text: 2.6.2.3 चंद्रबिंदु के बिना प्राय: अर्थ में भ्रम की गुंजाइश रहती है। जैसे :– हंस : हँस, अंगना : अँगना, स्वांग (स्व+अंग): स्वाँग आदि में। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। किंतु जहाँ (विशेषकर शिरोरेखा के ऊपर जुड़ने वाली मात्रा के साथ) चंद्रबिंदु के प्रयोग से छपाई आदि में बहुत कठिनाई हो और चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु का (अनुस्वार चिहन का) प्रयोग किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न करे, वहाँ चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु के प्रयोग की छूट रहेगी। जैसे :– नहीं, में, मैं आदि। कविता आदि के प्रसंग में छंद की दृष्टि से चंद्रबिंदु का यथास्थान अवश्‍य प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार छोटे बच्चों की प्रवेशिकाओं में जहाँ चंद्रबिंदु का उच्चारण अभीष्ट हो, वहाँ मोटे अक्षरों में उसका यथास्थान सर्वत्र प्रयोग किया जाए। जैसे :– कहाँ, हँसना, आँगन, सँवारना, में, मैँ, नहीँ आदि।


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text: 2.7.1 संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्‍त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए। जैसे :– ‘दुःखानुभूति’ में। यदि उस शब्द के तद्‍भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा। जैसे :– ‘दुख-सुख के साथी’।


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text: 2.7.2 तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्‍त विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है। यथा :– अतः, पुनः, स्वतः, प्रायः, पूर्णतः, मूलतः, अंततः, वस्तुतः, क्रमशः आदि।


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text: 2.7.3 'ह' का अघोष उच्चरित रूप विसर्ग है, अतः उसके स्थान पर (स) घोष 'ह' का लेखन किसी हालत में न किया जाए (अतः, पुनः आदि के स्थान पर अतह, पुनह आदि लिखना अशुद्‍ध वर्तनी का उदाहरण माना जाएगा)।


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text: 2.7.4 दुःसाहस/दुस्साहस, निःशब्द/निश्शब्द के उभय रूप मान्य होंगे। इनमें द्‍वित्व वाले रूप को प्राथमिकता दी जाए।


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text: 2.7.4.1 निस्तेज, निर्वचन, निश्‍चल आदि शब्दों में विसर्ग वाला रूप (निःतेज, निःवचन, निःचल) न लिखा जाए।


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text: 2.7.4.2 अंतःकरण, अंतःपुर, प्रातःकाल आदि शब्द विसर्ग के साथ ही लिखे जाएँ।


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text: 2.7.5 तद्‍भव/देशी शब्दों में विसर्ग का प्रयोग न किया जाए। इस आधार पर छः लिखना गलत होगा। छह लिखना ही ठीक होगा।


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text: 2.7.6 प्रायद्‍वीप, समाप्तप्राय आदि शब्दों में तत्सम रूप में भी विसर्ग नहीं है।


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text: 2.7.7 विसर्ग को वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाए, जबकि कोलन चिह्‍न (उपविराम :) शब्द से कुछ दूरी पर हो। जैसे :– अतः, यों है :–


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text: 2.8.1 (्) को हल् चिह्‍न कहा जाए न कि हलंत। व्यंजन के नीचे लगा हल् चिह्‍न उस व्यंजन के स्वर रहित होने की सूचना देता है, यानी वह व्यंजन विशुद्‍ध रूप से व्यंजन है। इस तरह से 'जगत्' हलंत शब्द कहा जाएगा क्योंकि यह शब्द व्यंजनांत है, स्वरांत नहीं।


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text: 2.8.2 संयुक्‍ताक्षर बनाने के नियम 2.1.2.2 के अनुसार ड् छ् ट् ठ् ड् ढ् द् ह् में हल् चिह्‍न का ही प्रयोग होगा। जैसे : चिह्‌न, बुड्ढा, विद्‍वान आदि में।


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text: 2.8.3 तत्‍सम शब्दों का प्रयोग वांछनीय हो तब हलंत रूपों का ही प्रयोग किया जाए; विशेष रूप से तब जब उनसे समस्त पद या व्युत्पन्न शब्द बनते हों। यथा प्राक् :– (प्रागैतिहासिक), वाक्-(वाग्देवी), सत्-(सत्साहित्य), भगवन्-(भगवद्‍भक्‍ति), साक्षात्-(साक्षात्कार), जगत्-(जगन्नाथ), तेजस्-(तेजस्वी), विद्‍युत्-(विद्‍युल्लता) आदि। तत्सम संबोधन में हे राजन्, हे भगवन् रूप ही स्वीकृत होंगे। हिंदी शैली में हे राजा, हे भगवान लिखे जाएँ। जिन शब्दों में हल् चिह्‌न लुप्‍त हो चुका हो, उनमें उसे फिर से लगाने का प्रयत्‍न न किया जाए। जैसे - महान, विद्‍वान आदि; क्योंकि हिंदी में अब 'महान' से 'महानता' और 'विद्‍वानों' जैसे रूप प्रचलित हो चुके हैं।


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text: 2.8.4 व्याकरण ग्रंथों में व्यंजन संधि समझाते हुए केवल उतने ही शब्द दिए जाएँ, जो शब्द रचना को समझने के लिए आवश्‍यक हों (उत् + नयन = उन्नयन, उत् + लास = उल्लास) या अर्थ की दृष्टि से उपयोगी हों (जगदीश, जगन्माता, जगज्जननी)।


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text: 2.8.5 हिंदी में ह्रदयंगम (ह्रदयम् + गम), उद्‍धरण (उत्/उद् + हरण), संचित (सम् + चित्) आदि शब्दों का संधि-विच्छेद समझाने की आवश्‍यकता प्रतीत नहीं होती। इसी तरह 'साक्षात्कार', 'जगदीश', 'षट्कोश' जैसे शब्दों के अर्थ को समझाने की आवश्‍यकता हो तभी उनकी संधि का हवाला दिया जाए। हिंदी में इन्हें स्वतंत्र शब्दों के रूप में ग्रहण करना ही अच्छा होगा।


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text: 2.9.1 संस्कृतमूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों-का-त्यों ग्रहण किया जाए। अत: 'ब्रह्‍मा' को 'ब्रम्हा', 'चिह्‍न' को 'चिन्ह', 'उऋण' को 'उरिण' में बदलना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार ग्रहीत, दृष्टव्य, प्रदर्शिनी, अत्याधिक, अनधिकार आदि अशुद्‍ध प्रयोग ग्राह्‍य नहीं हैं। इनके स्थान पर क्रमश: गृहीत, द्रष्टव्य, प्रदर्शनी, अत्यधिक, अनधिकार ही लिखना चाहिए।


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text: 2.9.2 जिन तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्‍वित्वमूलक व्यंजन लुप्त हो गया है उसे न लिखने की छूट है। जैसे :– अर्द्‌ध > अर्ध, तत्‍त्व > तत्त्व आदि।


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text: 2.10.1 हिंदी में ऐ (ै), औ (ौ) का प्रयोग दो प्रकार के उच्चारण को व्यक्‍त करने के लिए होता है। पहले प्रकार का उच्चारण 'है', 'और' आदि में मूल स्वरों की तरह होने लगा है; जबकि दूसरे प्रकार का उच्चारण 'गवैया', 'कौवा' आदि शब्दों में संध्यक्षरों के रूप में आज भी सुरक्षित है। दोनों ही प्रकार के उच्चारणों को व्यक्‍त करने के लिए इन्हीं चिह्‍नों (ऐ, ै, औ, ौ) का प्रयोग किया जाए। 'गवय्या', 'कव्वा' आदि संशोधनों की आवश्‍यकता नहीं है। अन्य उदाहरण हैं :– भैया, सैयद, तैयार, हौवा आदि।


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text: 2.10.2 दक्षिण के अय्यर, नय्यर, रामय्या आदि व्यक्‍तिनामों को हिंदी उच्चारण के अनुसार ऐयर, नैयर, रामैया आदि न लिखा जाए, क्योंकि मूलभाषा में इसका उच्चारण भिन्न है।


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text: 2.10.3 अव्वल, कव्वाल, कव्वाली जैसे शब्द प्रचलित हैं। इन्हें लेखन में यथावत् रखा जाए।


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text: 2.10.4 संस्कृत के तत्सम शब्द 'शय्या' को 'शैया' न लिखा जाए।


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text: 2.11.1 पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय 'कर' क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। जैसे :– मिलाकर, खा-पीकर, रो-रोकर आदि।


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text: 2.11.2 कर + कर से 'करके' और करा + कर से 'कराके' बनेगा।


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text: 2.12.1 क्रिया रूपों में 'करने वाला', 'आने वाला', 'बोलने वाला' आदि को अलग लिखा जाए। जैसे :– मैं घर जाने वाला हूँ, जाने वाले लोग।


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text: 2.12.2 योजक प्रत्‍यय के रूप में 'घरवाला', 'टोपीवाला' (टोपी बेचने वाला), दिलवाला, दूधवाला आदि एक शब्द के समान ही लिखे जाएँगे।


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text: 2.12.3 'वाला' जब प्रत्यय के रूप में आएगा तब तो 2.12.2 के अनुसार मिलाकर लिखा जाएगा; अन्यथा अलग से। यह वाला, यह वाली, पहले वाला, अच्छा वाला, लाल वाला, कल वाली बात आदि में वाला निर्देशक शब्द है। अतः इसे अलग ही लिखा जाए। इसी तरह लंबे बालों वाली लड़की, दाढ़ी वाला आदमी आदि शब्दों में भी वाला अलग लिखा जाएगा। इससे हम रचना के स्तर पर अंतर कर सकते हैं। जैसे :– गाँववाला - villager गाँव वाला मकान - village house


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text: 2.13.1 जहाँ श्रुतिमूलक य, व का प्रयोग विकल्प से होता है वहाँ न किया जाए, अर्थात् किए : किये, नई : नयी, हुआ : हुवा आदि में से पहले (स्वरात्मक) रूपों का प्रयोग किया जाए। यह नियम क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि सभी रूपों और स्थितियों में लागू माना जाए। जैसे :– दिखाए गए, राम के लिए, पुस्तक लिए हुए, नई दिल्ली आदि।


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text: 2.13.2 जहाँ 'य' श्रुतिमूलक व्याकरणिक परिवर्तन न होकर शब्द का ही मूल तत्त्व हो वहाँ वैकल्पिक श्रुतिमूलक स्वरात्मक परिवर्तन करने की आवश्‍यकता नहीं है। जैसे :– स्थायी, अव्ययीभाव, दायित्व आदि (अर्थात् यहाँ स्थाई, अव्यईभाव, दाइत्व नहीं लिखा जाएगा)।


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text: उर्दू से आए अरबी-फ़ारसी मूलक वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है, हिंदी रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं। जैसे :– कलम, किला, दाग आदि (क़लम, क़िला, दाग़ नहीं)। पर जहाँ उनका शुद्‍ध विदेशी रूप में प्रयोग अभीष्ट हो अथवा उच्चारणगत भेद बताना आवश्‍यक हो, वहाँ उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्‍ते लगाए जाएँ। जैसे :– खाना : ख़ाना, राज : राज़, फन : फ़न आदि।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: अंग्रेज़ी के जिन शब्दों में अर्धविवृत 'ओ' ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्‍ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर 'आ' की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए (ऑ, ॉ)। जहाँ तक अंग्रेज़ी और अन्य विदेशी भाषाओं से नए शब्द ग्रहण करने और उनके देवनागरी लिप्यंतरण का संबंध है, अगस्त-सितंबर, 1962 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्‍वारा वैज्ञानिक शब्दावली पर आयोजित भाषाविदों की संगोष्ठी में अंतरराष्ट्रीय शब्दावली के देवनागरी लिप्यंतरण के संबंध में की गई सिफ़ारिश उल्लेखनीय है। उसमें यह कहा गया है कि अंग्रेज़ी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण इतना क्लिष्ट नहीं होना चाहिए कि उसके वर्तमान देवनागरी वर्णों में अनेक नए संकेत-चिह्‍न लगाने पड़ें। अंग्रेज़ी शब्दों का देवनागरी लिप्यंतरण मानक अंग्रेज़ी उच्चारण के अधिक-से-अधिक निकट होना चाहिए।


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: हिंदी में कुछ प्रचलित शब्द ऐसे हैं जिनकी वर्तनी के दो-दो रूप बराबर चल रहे हैं। विद्‍वत्समाज में दोनों रूपों की एक-सी मान्यता है। कुछ उदाहरण हैं :– गरदन/गर्दन, गरमी/गर्मी, बरफ़/बर्फ़, बिलकुल/बिल्कुल, सरदी/सर्दी, कुरसी/कुर्सी, भरती/भर्ती, फ़ुरसत/फ़ुर्सत, बरदाश्त/बर्दाश्त, वापस/वापिस, आखिरकार/आखीरकार, बरतन/बर्तन, दुबारा/दोबारा, दुकान/दूकान, बीमारी/बिमारी आदि। इन वैकल्पिक रूपों में से पहले वाले रूप को प्राथमिकता दी जाए। विस्तार के लिए देखिए - परिशिष्ट 4 (पृष्ठ 32-35)2.15.1 शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा।


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text: 2.15.2 फ़ुलस्टॉप (पूर्ण विराम) को छोड़कर शेष विरामादि चिह्‍न वही ग्रहण कर लिए गए हैं जो अंग्रेज़ी में प्रचलित हैं। यथा :– - (हाइफ़न/योजक चिह्‍न), – (डैश/निर्देशक चिह्‍न), :– (कोलन एंड डेश/विवरण चिह्‍न), (कोमा/अल्पविराम), ; (सेमीकोलन/अर्धविराम), : (कोलन/उपविराम), ? (क्वश्‍चनमार्क/प्रश्‍न चिह्‍न), ! (साइन ऑफ़ इंटेरोगेशन/विस्मयसूचक चिह्‍न), ' (अपोस्ट्राफ़ी/ऊर्ध्व अल्प विराम), " " (डबल इन्वर्टेड कोमाज़/उद्‍धरण चिह्‍न), ' ' (सिंगल इन्वर्टेड कोमा/शब्द चिह्‍न). (), { }, [ ] (तीनों कोष्ठक), ... (लोप चिह्‍न), (संक्षेपसूचक चिह्‍न)/(हंसपद)। विस्तृत नियमों के लिए देखिए- परिशिष्ट - 5 (पृष्ठ 36-47)


title: मानक हिंदी वर्तनी

text: 2.15.3 विसर्ग के चिह्‍न को ही कोलन का चिह्‍न मान लिया गया है। पर दोनों में यह अंतर रखा गया है कि विसर्ग वर्ण से सटाकर और कोलन शब्द से कुछ दूरी पर रहे। (पूर्व सन्दर्भ 2.7.7 और 2.7.7.1)


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text: 2.15.4 पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई (।) का ही प्रयोग किया जाए। वाक्य के अंत में बिंदु (अंग्रेज़ी फ़ुलस्टॉप .) का नहीं।


title: हिताची

text: 2007 के फोर्ब्स ग्लोबल 2000 सूची में, हिटाची का स्थान 371 था.


title: हिताची

text: हिटाची वर्क्स हिटाची समूह का सबसे पुराना सदस्य है एवं इसमें तीन कारखाने: काईगन, यामटे एवं रिन्कई वर्क्स शामिल हैं. तीन कारखानों में सबसे पुराना, यामटे वर्क्स है जिसकी स्थापना 1910 में नामिहेई ओडेइरा के द्वारा एक विद्युत उपकरण मरम्मत एवं निर्माण सुविधा के रूप में की गयी थी. इस सुविधा को हिटाची नाम दिया गया और उसे हिटाची लिमिटेड के पैतृक घर के रूप में माना जाता है.


title: हिताची

text: कई प्रबंधन प्रशिक्षणार्थी अन्य हिटाची विभागों में नियुक्त किए जाने के पहले हिटाची वर्क्स में प्रशिक्षु के रूप में कार्य करते हैं. जैसे जैसे वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों का कैरियर कार्यालय प्रमुख के ओहदे के लिए विकसित होने लगता है तब उन्हें बारी-बारी से कुछ वर्षों तक हिटाची वर्क्स में प्रतिभागियों के रूप में कार्य करना पड़ता है. नतीजतन, हिटाची लिमिटेड के कई वरिष्ठ प्रबंधक हिटाची वर्क्स से होकर गुजर चुके हैं.


title: हिताची

text: हिटाची वर्क्स के अतिरिक्त उत्पाद वाली संस्थाओं में हिटाची केबल (1956) एवं हिटाची कनाडियन उद्योग (1988) शामिल हैं.


title: हिताची

text: हिटाची रेल शिन्कैंसेन वाहनों के कई मॉडलों के डिजाइन तैयार करने एवं उनका निर्माण करने में शामिल है, जिसमें वर्तमान मॉडल, एन700 (N700) श्रृंखला वाली शिन्कैंसेन शामिल है.


title: हिताची

text: वर्तमान में हिटाची "ए-ट्रेन" (A-train) नामक एक सामान्य उद्देश्य वाली ट्रेन को बेचती है जो एक दोहरे स्किन वाले घर्षण को उत्तेजित करने वाले झलाईयुक्त अल्युमिनियम फ्रेम का उपयोग करता है. ए-ट्रेन (A-train) की अवधारणा का उपयोग नियमित आने-जाने वाली ट्रेन जैसे कि नानाकुमा लाइन के लिए 3000 श्रेणी की स्वचालित ट्रेन, एक सीमित एक्सप्रेस ट्रेन जैसे कि ई257 (E257) श्रेणी की या उच्च-गति वाली ट्रेन जैसे कि यूनाईटेड किंगडम के उपयोग के लिए वर्ग 395 (Class 395) का निर्माण करने के लिये किया जा सकता है. जून 2008 में, हिटाची ने यूनाईटेड किंगडम के इंटरसिटी एक्सप्रेस कार्यक्रम के लिए भी एक निविदा प्रस्तुत की थी.


title: हिताची

text: हिटाची और मित्सुबिशी भारी उद्योग 2010 में शहर के भीतर चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय रेलवे प्रणालियों के बाजार के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं.


title: हिताची

text: हिटाची अपने ब्रांड नाम के अंतर्गत टीवी, कैमकार्डर, प्रोजेक्टर एवं रिकॉर्डिंग मीडिया सहित कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण करता है.


title: हिताची

text: हिटाची ब्रांड का प्रयोग लाइसेंस के अंतर्गत डिक्सन्स रिटेल समूह (करीज़ एवं डिक्सन्स के स्वामी) एवं होम रिटेल समूह (आर्गोस एवं होमबेस के स्वामी) के द्वारा भी किया जाता है.


title: हिताची

text: हिटाची वैश्विक भंडारण प्रौद्योगिकियां (हिटाची जीएसटी (GST)) कंप्यूटर एवं हार्ड ड्राइव का निर्माण करती है. हिताची इन ड्राइवों को 3 श्रेणियों हिटाची ट्रैवेल्सटार, हिटाची डेस्कस्टार एवं हिटाची अल्ट्रास्टार में वर्गीकृत करती है.


ऑर्गैनिक लाइट एमिटिंग डायोड रोल-अप प्रादर्शी अगली पीढ़ी की एक वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: एक्टिव मैट्रिक्ज़ ओएलईडी

text: एएमओएलईडी AMOLED (active-matrix organic light-emitting diode) यह डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है। यह मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्टवॉच, टीवी में इस्तेमाल करते है।


title: फॉस्फोरसेंट ओएलईडी

text: फॉस्फोरसेंट ओएलईडी अगली पीढ़ी की एक वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: लेज़र वीडियो प्रादर्शी

text: लेज़र वीडियो प्रादर्शी अगली पीढ़ी की एक वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: फेरो द्रव्य प्रादर्शी

text: फेरो द्रव्य प्रादर्शी अगली पीढ़ी की एक वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: फील्ड उत्सर्जन प्रादर्शी

text: फील्ड उत्सर्जन प्रादर्शी अगली पीढ़ी की एक वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: जैविक प्रकाश उत्सर्जक द्वियग्र

text: ऑर्गैनिक लाइट एमिटिंग डायोड अगली पीढ़ी की एक वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: नैनोक्रिस्टल प्रादर्शी

text: नैनोक्रिस्टल प्रादर्शी अगली पीढ़ी की एक वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: क्वांटम बिन्दु प्रादर्शी

text: क्वांटम बिन्दु प्रादर्शी अगली पीढ़ी की एक वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: माइक्रो युक्ति प्रादर्शी

text: माइक्रो युक्ति प्रादर्शी अगली पीढ़ी की एक वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: टेलीस्कोपिक पिक्सेल प्रादर्शी

text: टेलीस्कोपिक पिक्सेल प्रादर्शी अगली पीढ़ी की एक वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: तरल क्रिस्टल लेज़र

text: तरल क्रिस्टल लेज़र अगली पीढ़ी की एक वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: उच्च डायनमिक रेंज प्रादर्शी

text: उच्च डायनमिक रेंज प्रादर्शी अगली पीढ़ी की एक वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: इलेक्ट्रोमैकेनिक्स

text: इलेक्ट्रोमैकेनिक्स एक गैर-वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: फ्लिप डिस्क प्रादर्शी

text: फ्लिप डिस्क प्रादर्शी एक गैर-वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: इलेक्ट्रॉनिक पेपर

text: इलेक्ट्रॉनिक पेपर एक गैर-वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: रोलेबल प्रादर्शी

text: रोलेबल प्रादर्शी एक गैर-वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: स्प्लिट फ्लैप प्रादर्शी

text: स्प्लिट फ्लैप प्रादर्शी एक गैर-वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: निक्सी ट्यूब

text: निक्सी ट्यूब एक गैर-वीडियो प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: स्टीरियोस्कोपी

text: स्टीरियोस्कोपी () (त्रिविम या 3 - डी इमेजिंग) गहराई का भ्रम पैदा करने या बढ़ाने के लिए की गयी एक तकनीक को संदर्भित करता (बाएँ और दाएँ आँख के लिए दो अलग समंजन छवियों पेश करके) है| फिर ये 2 डी ऑफसेट छविया मस्तिष्क में संयुक्त रूप से एक बनकर 3 डी की गहराई को धारणा कर लेती है|इसके अंतर्गत तीन ऋणनीतियाँ का प्रयोग किया गया है* दर्शक चश्मा पहने ताकि दो स्रोतों से आ रही अलग छवियों का गठबंधन हो सके* दर्शक चश्मा पहने ताकि एकल स्रोत की छवियों को छलनी कर सके अपनी प्रत्येक आँख के लिए*स्रोत विखंडन करे छवियों का ताकि छवियों सीधे दर्शक की आँख मे जाए|


title: स्टीरियोस्कोपी

text: स्टीरियोस्कोपी २ डी छवियो को ३ डी छवियो मे बदलता है। आमतौर पर स्टीरियोस्कोपी छित्रण २ आयामी छवियो को ३ आयामी छवियो मे बनाता है|प्रराम्भ मे यह एक ही छवि के २ छित्रण हमारे दिमाग मे डाल देता है जिनके अनदर थोडा सा अन्तर होता है।


title: कंप्यूटर जनरेटेड होलोग्राफी

text: कंप्यूटर जनरेटेड होलोग्राफी एक त्रि-आयामी प्रादर्शी प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: वॉल्युमेट्रिक प्रादर्शी

text: वॉल्युमेट्रिक प्रादर्शी एक त्रि-आयामी प्रादर्शी प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: ऑटोस्टीरियोस्कोपी

text: ऑटोस्टीरियोस्कोपी एक त्रि-आयामी प्रादर्शी प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: लेज़र लाइटिंग प्रादर्शी

text: लेज़र लाइटिंग प्रादर्शी एक त्रि-आयामी प्रादर्शी प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: होलोग्राफ़ी

text: त्रिआयामी होलोग्राफी (अंग्रेज़ी:"थ्री डी होलोग्राफ़ी") एक स्टेटिक किरण प्रादर्शी प्रदर्शन युक्ति होती है। यह शब्द यूनानी, ὅλος "होलोस" यानि पूर्ण + γραφή "ग्राफ़ी यानि लेखन या आरेखन" से निकला है। इस तकनीक में किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड कर बाद में पुनर्निर्मित किया जाता है, जिससे उस वस्तु के रिकॉर्डिंग माध्यम के सापेक्ष छवि में वही स्थिति प्रतीत होती है, जैसी रिकॉर्डिंग के समय थी। ये छवि देखने वाले की स्थिति और ओरियन्टेशन के अनुसार वैसे ही बदलती प्रतीत होती है, जैसी कि उस वस्तु के उपस्थित होने पर होती। इस प्रकार अंइकित छवि एक त्रिआयामि चित्र प्रस्तुत करती है और होलोग्राम कहलाती है। होलोग्राम का आविष्कार ब्रिटिश-हंगेरीयन भौतिक विज्ञानी डैनिस गैबर ने सन १९४७ में किया था, जिसे सन् १९६० में और विकसित किया गया। इसके बाद इसे औद्योगिक उपयोग में लाया गया। इसका उपयोग पुस्तकों के कवर, क्रेडिट कार्ड आदि पर एक छोटी सी रूपहली चौकोर पट्टी के रूप में दिखाई देता है। इसे ही होलोग्राम कहा जाता है। यह देखने में त्रिआयामी छवि या त्रिबिंब प्रतीत होती है, किन्तु ये मूल रूप में द्विआयामी आकृति का ही होता है। इसके लिये जब दो द्विआयामी आकृतियों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता जाता है। तकनीकी भाषा में इसे सुपरइंपोजिशन कहते हैं। यह मानव आंख को गहराई का भ्रम भी देता है।  होलोग्राम के निर्माण में अतिसूक्ष्म ब्यौरे अंकित होने आवश्यक होते हैं, अतः इसको लेजर प्रकाश के माध्यम से बनाया जाता है। लेजर किरणें एक विशेष तरंगदैर्घ्य की होती हैं। क्योंकि होलोग्राम को सामान्य प्रकाश में देखा जाता है, अतः ये विशेष तरंगदैर्घ्य वाली लेजर किरणें होलोग्राम को चमकीला बना देती हैं। होलोग्राम पर चित्र प्राप्त करने के लिए दो अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाली लेजर किरणों को एक फोटोग्राफिक प्लेट पर अंकित किया जाता है। इससे पहले दोनों लेजर किरणें एक बीम स्प्रैडर से होकर निकलती हैं, जिससे प्लेट पर लेज़र किरणों का प्रकाश फ्लैशलाइट की भांति जाता है और चित्र अंकित हो जाता है। इससे एक ही जगह दो छवियां प्राप्त होती हैं। यानि एक ही आधार पर लेजर प्रकाश के माध्यम से दो विभिन्न आकृतियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है, जिससे देखने वाले को होलोग्राम को अलग-अलग कोण से देखने पर अलग आकृति दिखाई देती हैं।


title: होलोग्राफ़ी

text: मानव आंख द्वारा जब होलोग्राम को देखा जाता है तो वह दोनों छवियों को मिलाकर मस्तिष्क में संकेत भेजती हैं, जिससे मस्तिष्क को उसके त्रिआयामी होने का भ्रम होता है। होलोग्राम तैयार होने पर उसको चांदी की महीन प्लेटों पर मुद्रित किया जाता है। ये चांदी की पर्तें डिफ्लैक्टेड प्रकाश से बनाई जाती हैं। होलोग्राम की विशेषता ये है कि इसकी चोरी और नकल करना काफी जटिल है, अतः अपनी सुरक्षा और स्वयं को अन्य प्रतिद्वंदियों से अलग करने के लिए विभिन्न कम्पनियां अपना होलोग्राम प्रयोग कर रही हैं। होलोग्राम के प्रयोग से नकली उत्पाद की पहचान सरलता से की जा सकती है। भारत में होलोग्राम की एक बड़ी कंपनी होलोस्टिक इंडिया लिमिटेड है।


title: होलोग्राफ़ी

text: नकली दवाओं की पहचान करने के लिए भारत की प्रमुख औषधि कंपनी ने ग्लैक्सो ने बुखार कम परने वाली औषधि क्रोसीन को एक त्री-आयामी होलोग्राम पैक में प्रस्तुत किया है। यह परिष्कृत थ्री-डी होलोग्राम भारत में पहला एवं एकमात्र पीड़ानाशक एंटी पायेरेटिक ब्रांड है। होलोग्राम का प्रयोग करने वाली प्रसिद्ध भारतीय कंपनियों में हिन्दुस्तान यूनीलीवर, फिलिप्स इंडिया, अशोक लेलैंड, किर्लोस्कर, हॉकिन्स जैसी कंपनियां शामिल है। इसके अलावा रेशम और सिंथेटिक कपड़ा उद्योग के लिए होलोग्राफिक धागों के उत्पादन की योजना भी प्रगति पर है1 होलोग्राम कम होता खर्चीला है और इसके रहते उत्पादों के साथ छेड़छाड़ की जाये तो बड़ी सरलता से उसका पता लग जाता है। इसकी मदद से उत्पाद की साख और विशिष्टता बनी रहती है। इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र आदि में भी थ्री-डी होलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। इसके लिये भारतीय निर्वाचन आयोग ने भी निर्देश जारी किये हैं। भारत के मतदाता पहचान पत्रों में भी होलोग्राम का प्रयोग होता है। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति मीटरों पर बिजली की चोरी रोकने हेतु भी होलोग्राम का प्रयोग होता है।


title: नियॉन चिह्न

text: नियॉन चिह्न एक स्टेटिक किरण प्रादर्शी प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: रोलसाइन

text: रोलसाइन एक स्टेटिक किरण प्रादर्शी प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: स्लाइड प्रोजेक्टर

text: स्लाइड प्रोजेक्टर एक स्टेटिक किरण प्रादर्शी प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: ट्रान्स्पेरेन्सी

text: ट्रान्स्पेरेन्सी एक स्टेटिक किरण प्रादर्शी प्रदर्शन युक्ति होती है।


title: लाम्बा गोठङा

text: लाम्बा गोठङा एक बहुत बङा गाँव है। ये राजस्थान के झुन्झुनू जिले में हैं। इस गाँव में सभी जातियाँ रहती हैं। और यहाँ के लोग नौकरी पैसा वाले हैं। इस गाँव में ज्यादा लोग खेती करते हैं। ये गाँव चिङावा शहर के नजदीक हैं। गाँव के लोग खरीदारी करने चिङावा शहर में ही जाते हैं। इस गाँव में बहुत सारे मन्दिर हैं। और एक दरगाह भी है। और गाँव के लोग सुबह जल्दी उठते हैं। ओर गाँव के पास शक्ति दादी का मन्दिर है। वहाँ लोग सुबह योग करते हैं। लाम्बा गोठङा में ७०० घर निवास करते हैं। ४००० के लगभग लोग रहते हैं। बहुत सारे खेलने के मैदान के मैदान हैं। लाम्बा गोठङा में एक सार्वजनिक अस्पताल भी हैं। और गाँव में तीन प्राइवेट और एक सरकारी स्कुल है। इस गाँव के लोग सभी मिल-जुल कर रहते है। और चिङावा शहर जाने के लिये लाम्बा गोठङा से बस जाती है। इसलिए लोगो को शहर जाने में कोई परेशानी नही रहती हैँ। इस गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं। लाम्बा गोठङा में सबसे ज्यादा जाट जाति निवास करती है। इस गाँव में सफाई बहुत रहती है। सभी लोग एक साथ मिलकर हर समस्या का हल कर लेते है। गाँव के लोग रोज सुबह-सुबह शक्ती दादी के मन्दिर के पास वाले मैदान में योगा करने जाते है। लोगो का कहना है। योग करने से सभी बिमारी का इलाज होता है।


title: लघु वित्त

text: व्यष्टि-वित्त का मतलब है, उपभोक्ताओं तथा स्व-नियोजित व्यक्तियों सहित निम्न आय वर्ग के ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना.


title: लघु वित्त

text: स्थूल रूप से, यह एक ऐसे आंदोलन की ओर इंगित करता है जिसमें परिकल्पना की गई है “एक ऐसे दुनिया की, जहां यथासंभव, ग़रीबों और ग़रीबी की कगार पर खड़े लोगों को, न सिर्फ़ ऋण बल्कि बचत, बीमा और निधि-अंतरण सहित उच्च गुणवत्ता वाले उपयुक्त श्रेणी की वित्तीय सेवाएं स्थाई तौर पर सुगम हों.” आम तौर पर व्यष्टि-वित्त के प्रवर्तकों का यह मानना है कि ऐसी पहुंच से ग़रीबों को ग़रीबी से बाहर निकलने में मदद मिलती है।


title: लघु वित्त

text: पारंपरिक तौर पर, बैंकों ने कम आय या नकदी आय न रहने वाले ग्राहकों को वित्ती‍य सेवाएं प्रदान नहीं की हैं। बैंकों को, ग्राहक का खाता संभालने के लिए, चाहे रकम कितनी भी छोटी क्यों न हो, काफ़ी खर्च उठाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक $ 1,000 के एक सौ ऋण देने से मिलने वाले कुल राजस्व में और $100,000 का एक ही ऋण देने से मिलने वाले राजस्व में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। लेकिन किसी भी मात्रा के ऋणों का संसाधन करने के लिए निश्चित खर्च काफ़ी अधिक होगा: जैसे, संभावित ग्राहकों का निर्धारण, उनकी चुकौती संभावनाएं और जमानत; बकाया ऋणों का प्रशासन, दोषी ग्राहकों से वसूली करना इत्यादि. ऋण देते या जमाराशि लेते समय लाभ-अलाभ स्थिति क़ायम करनी पड़ती है, जिसके नीचे जाने से बैंकों को प्रत्येक लेन-देन पर नुक्सान उठाना पड़ता है। ग़रीब लोग, सामान्यत: इस रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं।


title: लघु वित्त

text: इसके अलावा, अधिकांश ग़रीब लोगों के पास इतनी आस्तियां नहीं रहती हैं, जिसे संपार्श्विक के रूप में बैंक जमानत पर ले सके। जैसे कि हर्नैंडो डी सोटो और दूसरे अर्थशास्त्रियों के दस्तावेजों में व्यापक रूप से दर्ज किया गया है, विकासशील दुनिया में उनके पास भले ही अपनी ज़मीन हो, लेकिन उस पर उनका स्वत्वाधिकार हक नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि बैकों के पास चूककर्ता उधारकर्ताओं के खिलाफ़ क़दम उठाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं रह जाता है।


title: लघु वित्त

text: अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो यह बात लंबे अरसे से स्वीकार की जा चुकी है कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास का स्थूल लक्ष्य हासिल करने की दिशा में स्वस्थ राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का विकास, एक महत्वपूर्ण लक्ष्य और उत्प्रेरक है (उदाहरण के लिए देखें अलेक्ज़ैंडर गरशेंक्रॉन, पॉल रोसेंटाइन-रॉडन, जोसेफ़ शुंपीटर, एनी क्रूगर आदि। ). लेकिन, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, अपने देशों की अधिकांश आबादी के लिए वित्तीय सेवाएं विकसित करने की दिशा में राष्ट्रीय आयोजकों और विशेषज्ञों के प्रयास विफल रहे हैं, जिनके कारणों का संक्षेप में बख़ूबी वर्णन, ऐडम्स, ग्राहम और वॉन पिशके ने अपने उत्कृष्टतम विश्लेषण 'अंडरमाइनिंग रूरल डेवलपमेंट विथ चीप क्रेडिट' में किया है।


title: लघु वित्त

text: इन कठिनाइयों की वजह से, जब ग़रीब लोग उधार लेते हैं, तो वे अक्सर अपने रिश्तेदारों अथवा स्थानीय साहूकार पर निर्भर होते हैं, भले ही उनका ब्याज दर बहुत अधिक ही क्यों ना हो। अनौपचारिक उधार दरों से संबंधित 28 अध्ययनों के विश्लेषण से साबित हुआ है कि 76% साहूकारों की उधार दरें, प्रति माह 10% से अधिक रहीं, जिनमें प्रति माह 100% पार करनेवाली 22% भी शामिल हैं। सामान्यत: साहूकार, कम ग़रीब लोगों के मुकाबले ज़्यादा ग़रीब उधारकर्ताओं से अधिक दर वसूलते हैं। यद्यपि साहूकारों को राक्षसों की भांति देखा जाता है और इन पर सूदख़ोर होने का दोषारोपण किया जाता है, तथापि इनकी सेवाएं सुविधाजनक और तेज़ होती हैं और जब उधारकर्ता परेशानी में हों, तो वे बहुत ही लचीले तरीक़े से पेश आ सकते हैं। लेकिन इनको, उन जगहों से भी जहां व्यष्टि-वित्त संस्थाएं बहुत सक्रिय हैं, तेजी से कारोबार के दायरे से बाहर करने की आशाएं असलियत के परे साबित हुई हैं।


title: लघु वित्त

text: पंद्रहवीं शताब्दी में समुदाय-उन्मुख गिरवी की दुकानों की स्थापना करनेवाले फ़्रैंसिस्कन सन्यासियों जैसे व्यावहारिक दूरदर्शियों से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोपीय क्रेडिट यूनियन आंदोलन की अगुआई करनेवालों (जैसे फ़्रेडरिच विलहेम राइफ़ेसेन) और 1970 के दशक में लघु-ऋण आंदोलन के संस्थापकों (जैसे मोहम्मद यूनुस) तक, पिछली शताब्दियों में सभी ने, ग़रीब लोगों की दहलीज पर वित्तीय सेवाओं के रूप में विभिन्न प्रकार के जीविकोपार्जक अवसर और जोखिम प्रबंधन साधन मुहैया कराने के लिए बनाई गईं पद्धतियों और संस्थांओं को परखा है। यद्यपि ग्रामीण बैंक की कामयाबी से (जो इस समय सात मिलीयन से ज़्यादा बांग्लादेशी महिलाओं की मदद कर रहा है) दुनिया को प्रेरणा मिली है, तथापि इस का‍मयाबी को बारंबार दोहराना मुश्किल साबित हुआ है। कम आबादीवाले देशों में, निकटतम ग्राहकों की सेवा करते हुए, खुदरा शाखा के परिचालन खर्च की भरपाई करना वाक़ई चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है।


title: लघु वित्त

text: यद्यपि काफ़ी प्रगति की गई है, लेकिन समस्या का समाधान अभी नहीं हो पाया है और बड़े पैमाने पर अधिकांश लोग, जिनकी रोज़ की कमाई, ख़ास कर ग्रामीण इलाकों में, $1 से कम है, वास्तव में औपचारिक क्षेत्र से वित्तीय सहायता पाने से अभी वंचित रह गए हैं। व्यष्टि-वित्त की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, जबकि इस समय व्यष्टि-वित्त ऋणों के रूप में 25 अरब डालर की राशि दी जा चुकी है। अनुमान लगाया गया है कि ज़रूरतमंद तमाम ग़रीब लोगों को पूंजी दिलाने के लिए उद्योग को 250 अरब अमेरिकी डालर की ज़रूरत पड़ेगी. उद्योग की तेजी से तरक्की हो रही है और साथ ही यह चिंता सता रही है कि जिस रफ़्तार से व्यष्टि-वित्त की ओर पूंजी का बहाव बढ़ रहा है, अगर इसे ठीक तरह संभाला न जाए, तो ख़तरे की संभावना है।


title: लघु वित्त

text: सैद्धांतिक रूप से, व्यष्टि-वित्त के दायरे में ऐसे प्रयास शामिल हो सकते हैं, जिनसे ग़रीब लोगों को इस समय जो वित्तीय सेवाएं मिल रही हैं या जिसके मिलने से फ़ायदा हो सकता है, उनको अधिक मात्रा में मुहैया करा सकें या उनकी गुणवत्ता सुधार सकें. उदाहरण के लिए, ग़रीब लोग, अनौपचारिक साहूकारों से उधार लेते हैं और अनौपचारिक वसूलकर्ताओं के पास बचत करते हैं। उनको दानियों से ऋण और अनुदान मिलता है। वे राज्य सरकार की स्वामित्व वाली कंपनियों के पास बीमा कराते हैं। वे प्रेषण जाल (जैसे हवाला) से निधि अंतरण पाते हैं।


title: लघु वित्त

text: ऐसी उज्जवल रेखाएं बहुत ही कम नजर आएंगी, जिनकी बदौलत व्यष्टि-वित्त का इस तरह की गतिविधियों से भेद किया जा सके। ऐसे दावे भी किए जा सकते हैं कि सरकार, जो राज्य के बैंकों को ग़रीब उपभोक्ताओं के जमा खाते खोलने का आदेश देती है, अथवा साहूकार, जो सूदख़ोरी में जुटा है, या दातव्य संस्था, जो बछिया घर चलाती है, को व्यष्टि-वित्त में शामिल किया गया है। इसके अलावा, उनको उपलब्ध वित्तीय संस्थाओं की संख्या और उनकी क्षमता बढ़ाने से, वित्तीय पहुंच की समस्या का सही समाधान हो सकता है। हाल के कुछ वर्षों से, इन संस्थाओं की विविधता को व्यापक बनाने पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्योंकि अलग-अलग संस्थाएं, अलग-अलग क़िस्म की ज़रूरतें पूरी करती हैं।


title: लघु वित्त

text: ग़रीबों की मदद करने के लिए गठित एक सलाहकार दल (CGAP) ने 2004 में कुछ ऐसे सिद्धांत पिरोए, जिनमें डेढ़ शताब्दी से अपनाई गई विकास प्रकिया का सार संग्रहित किया गया और 10 जून 2004 को हुए G8 शिखर सम्मेलन के आठ नेताओं के दल ने इनका समर्थन किया:व्यष्टि-वित्त का दान से भी भेद किया जा सकता है। निर्धन परिवारों को अथवा ऐसे ग़रीबों को, जो ऋण चुकाने के लिए ज़रूरी नकद भी नहीं जुटा पाते हैं, अनुदान देना बेहतर होगा। युद्ध की दशा में अथवा प्राकृतिक विपदा के बाद, ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं।


title: लघु वित्त

text: व्यष्टि-वित्त के इर्द-गिर्द अनेक महत्वपूर्ण वाद-विवाद खड़े हुए हैं।


title: लघु वित्त

text: व्यष्टि-वित्त के व्यवसायी और दानी, अक्सर यह दलील पेश करते हैं कि लघु-ऋण, उत्पादक प्रयोजनों के लिए, जैसे लघु-उद्यम शुरू करने अथवा उसके विस्तार तक सीमित किया जाना चाहिए। इसकी प्रतिक्रिया में निजी क्षेत्र के पैरवीकारों की दलील है कि पैसा चिरभोग्य होने के कारण प्रतिबंध लगाना असंभव है और किसी भी हालत में अमीर लोगों को यह तय नहीं करना चाहिए कि ग़रीब लोग अपना पैसा कैसे खर्च करें।


title: लघु वित्त

text: संभवत: सूदख़ोरी के बारे में परंपरागत पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित होकर, पारंपरिक साहूकार की भूमिका की, ख़ास कर आधुनिक व्यष्टि-वित्त के प्रारंभिक दौर में, कड़ी आलोचना की गई। जैसे-जैसे ज़्यादा ग़रीब लोगों को लघु-ऋण संस्थाओं से ऋण मिलने लगे, यह बात साफ़ जाहिर हुई कि साहूकारों की सेवाएं मूल्यवान साबित होती रही हैं। उधारकर्ता, त्वरित ऋण संवितरण, गोपनीयता और लचीले चुकौती कार्यक्रम जैसी सेवाओं के लिए बेहद ज़्यादा ब्याज दर देने के लिए तैयार थे। उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि पर्याप्त मुआवज़े के तौर पर कमतर ब्याज दर पाना, बैठकों में भाग लेने, संवितरण के लिए अर्ह बनने की दृष्टि से प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने अथवा मासिक संपार्श्विक अंशदान करने की क़ीमत से बढ़ कर है। जब वे दूसरे कारणों के लिए (जैसे स्कूल शुल्क अदा करने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति खर्च के लिए अथवा परिवार की खाद्यान्न संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए) अक्सर उधार लिया करते थे, तब उनको ऐसा बहाना करने पर मजबूर करना भी अरुचिकर लगा कि वे कारोबार शुरू करने के लिए उधार ले रहे हैं। हाल में समग्र वित्तीय प्रणाली पर दिए जाने वाले अधिक बल की वजह से (नीचे का खंड देखें) साहूकारों को, विनियमन के पक्ष में बहस करने और ग़रीब लोगों को उपलब्ध विकल्पों में वृद्धि के लिए, उनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के प्रति प्रयास करने की दिशा में अधिक वैधता मिलेगी.


title: लघु वित्त

text: आधुनिक व्यष्टि-वित्त, 1970 के दशक में उभरा, जिसमें निजी क्षेत्र के समाधान के प्रति अधिक उन्मुखता नज़र आई. यह इस प्रमाण से ज़ाहिर हुआ कि विकासशील दुनिया में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले विकास बैंक, वास्तव में उनको दिए गए विकासोन्मुख लक्ष्य को नज़रंदाज करते हुए, सरासर विफल रहे (ऐडम, ग्रैहम और वॉन पिशके द्वारा संपादित संकलन देखें). तथापि, कई देशों के सरकारी अधिकारियों की विचारधारा अलग है और वे व्यष्टि-वित्त बाज़ारों में हस्तक्षेप करने से बाज़ नहीं आते हैं।


title: लघु वित्त

text: 'बाह्य-पहुंच' (ग़रीबों और अधिक दूरस्थ इलाकों में बसने वाले ग़रीबों तक पहुंचने की व्यष्टि-वित्त संस्थाओं की क्षमता) और 'स्थिरता' (अपना परिचालन खर्च और साथ ही, संभवत: अपने परिचालन राजस्व से, अपने नए ग्राहकों की सेवा करने में लगे खर्च को भरने की क्षमता) के बीच समझौताकारी तालमेल की तीक्ष्णता के बारे में लंबे समय से बहस होती रही है। यद्यपि आम तौर पर यह सहमति हुई है कि व्यष्टि-वित्त के व्यवसायियों को कुछ हद तक इन लक्ष्यों को संतुलित करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर भी बोलिविया में बैंकोसोल की न्यूनतम लाभोन्मुखता से लेकर बांग्लादेश में BRAC की अधिक एकीकृत 'लाभ के लिए नहीं' उन्मुखता तक बहुत सारी रणनीतियां नज़र आती हैं। यह बात न केवल अलग-अलग संस्थाओं के लिए, बल्कि राष्ट्रीय व्यष्टि-वित्त प्रणाली को विकसित करने में जुटी सरकारों के लिए भी लागू होती है।


title: लघु वित्त

text: सामान्‍यत: व्यष्टि-वित्त के विशेषज्ञ सहमत हैं कि महिलाएं, सेवा पाने का प्राथमिक केंद्र बिंदु होनी चाहिए। सबूत इशारा करते हैं कि ऋण चुकाने में चूक होने की संभावना पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में कम होती है। 52 मिलीयन उधारकर्ताओं को ऋण देनेवाली 704 व्यष्टि-वित्त संस्थाओं (MFI) से 2006 से हासिल किए गए औद्योगिक आंकड़ों में, ऐसी व्यष्टि-वित्त संस्थाएं (MFI) शामिल हैं, जो परस्पर-निर्भर उधार पद्धति (99.3% महिला ग्राहक) अपनाती हैं और ऐसी व्यष्टि-वित्त संस्था‍एं (MFI), जो एकल उधार पद्धति (51% महिला ग्राहक) अपनाती हैं। परस्पर-निर्भर उधार के मामले में बकाया ऋण की मात्रा, 30 दिनों के बाद 0.9% (एकल उधार - 3.1%) रही, जबकि 0.3% ऋण बट्टे खाते डाले गए (एकल उधार - 0.9%). चूंकि ऋण की मात्रा जितनी कम होती है, परिचालन मार्जिन उतना ही कम होता है, इसलिए कई व्यष्टि-वित्त संस्थाएं (MFI) यह मानती हैं कि पुरुषों को उधार देना, अधिक जोखिम भरा होता है। लेकिन कभी-कभार महिलाओं की तरफ भी यही सवाल उठा. विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित श्रीलंका के लघु उद्यमियों के हाल में किए गए अध्ययन में पाया गया कि पुरुषों की मिल्कियत के कारोबार (आधे नमूने) के मामले में पूंजी पर प्रतिफल औसतन 11% रहा, जबकि महिलाओं की मिल्कियत के कारोबार के मामले में पूंजी पर प्रतिफल 0% अथवा थोडा नकारात्मक रहा।


title: लघु वित्त

text: व्यष्टि-वित्तीय सेवाओं की, विकसित देशों सहित, हर कहीं ज़रूरत है। लेकिन विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, अलग-अलग लक्ष्य रखनेवाली विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं को मिला कर वित्तीय क्षेत्र के अंदर मौजूद तीव्र प्रतिस्पर्धा से यह सुनिश्चित होता है कि अधिकतर लोगों को कुछ न कुछ वित्तीय सेवाएं ज़रूर मिलती हैं। व्यष्टि-वित्त की नई अवधारणाओं को, जैसे विकासशील दुनिया के परस्पर-निर्भर उधार, विकसित देशों में हस्तांतरित करने के प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हुए हैं।


title: लघु वित्त

text: विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और ख़ास कर ग्रामीण इलाकों में, विकसित देशों में वर्गीकृत करने योग्य ऐसी बहुत गतिविधियां हैं, जिनका मुद्रीकरण नहीं किया जाता है। अर्थात्; ऐसी गतिविधियां चलाने के लिए धन का उपयोग नहीं किया जाता है। अगर परिभाषित करें, तो ग़रीब लोगों के पास लगभग बहुत कम पैसा होता है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं, जिनसे निपटने के लिए उनको धन की अथवा चीजें ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है।


title: लघु वित्त

text: स्टुअर्ट रुदरफोर्ड ने हाल में प्रकाशित अपनी क़िताब "द पुअर एंड देअर मनी" में कई प्रकार की ज़रूरतों का जिक्र किया है:ग़रीब लोग, अपनी ज़रूरतें पूरी करने की दिशा में, खास तौर से विभिन्न प्रकार के नकद रहित मूल्य तैयार करने और विनिमय द्वारा, अक्सर सृजनात्मक और सहयोगी तरीक़े ढूंढ पाते हैं। नकद के सामान्य विकल्प देश-दर-देश अलग-अलग हैं, लेकिन इसमें विशेष रूप से शामिल हैं पशु-धन, अनाज, ज़ेवरात और बहुमूल्य धातुएं.


title: लघु वित्त

text: जैसे मार्गरेट रॉबिन्सन ने व्यष्टि-वित्त क्रांति में वर्णन किया है, 1980 के दशक में यह सिद्ध किया गया कि “व्यष्टि-वित्त के ज़रिए फ़ायदेमंद तरीक़े से बडे पैमाने पर बाह्य-पहुंच हो सकती है।” और 1990 के दशक में “व्यष्टि-वित्त, एक उद्योग के रूप में विकसित होने लगा”(2001, पृ. 54). 2000 के दशक में, व्यष्टि-वित्त उद्योग का लक्ष्य है, पूरी न की गई मांग को काफ़ी बडे़ पैमाने पर पूरा करना और ग़रीबी घटाने में भूमिका निभाना. हालांकि पिछले कुछ दशकों में, एक व्यवहार्य, वाणिज्यिक व्यष्टि-वित्त क्षेत्र विकसित करने में काफ़ी तरक्की की गई है, लेकिन इससे पहले कि इस उद्योग को दुनिया भर की भरपूर मांग को पूरा करना संभव हो पाए, उसके समक्ष बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनका समाधान अभी नहीं हुआ है।  सुदृढ़ वाणिज्यिक व्यष्टि-वित्त उद्योग का निर्माण करने में बाधाएं या चुनौतियां इस प्रकार हैं:


title: लघु वित्त

text: • दानियों की अनुपयुक्त सहायता राशि


title: लघु वित्त

text: • विनियमन और जमाराशि स्वीकार करनेवाली व्यष्टि-वित्त संस्थाओं (MFI) का ख़राब पर्यवेक्षण


title: लघु वित्त

text: • गिनी-चुनी व्यष्टि-वित्त संस्थाएं (MFI), जो बचत, प्रेषण अथवा बीमा संबंधी ज़रूरतें पूरी करें


title: लघु वित्त

text: • व्यष्टि-वित्त संस्थाओं (MFI) की सीमित प्रबंध क्षमता


title: लघु वित्त

text: • संस्थागत अदक्षताएं


title: लघु वित्त

text: • ग्रामीण, कृषि उन्मुख व्यष्टि-वित्त पद्धतियों का अधिक प्रसार और अंगीकरण करने की ज़रूरत.