title: परीक्षा गुरू (हिन्दी का प्रथम उपन्यास)

text: लाला श्रीनिवास कुशल महाजन और व्यापारी थे। अपने उपन्यास में उन्होंने मदनमोहन नामक एक रईस के पतन और फिर सुधार की कहानी सुनाई है। मदनमोहन एक समृद्ध वैश्व परिवार में पैदा होता है, पर बचपन में अच्छी शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण और युवावस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। न ही उसे आदमी की ही परख है। वह अपने सच्चे हितैषी ब्रजकिशोर को अपने से दूर करके चुन्नीलाल, शंभूदयाल, बैजनाथ और पुरुषोत्तम दास जैसे कपटी, लालची, मौका परस्त, खुशामदी "दोस्तों" से अपने आपको घिरा रखता है। बहुत जल्द इनकी गलत सलाहों के चक्कर में मदनमोहन भारी कर्ज में भी डूब जाता है और कर्ज समय पर अदा न कर पाने से उसे अल्प समय के लिए कारावास भी हो जाता है।


title: परीक्षा गुरू (हिन्दी का प्रथम उपन्यास)

text: इस कठिन स्थिति में उसका सच्चा मित्र ब्रजकिशोर, जो एक वकील है, उसकी मदद करता है और उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलाता है। इतना ही नहीं, मदनमोहन को सही उपदेश देकर उसे अपनी गलतियों का एहसास भी कराता है।


title: परीक्षा गुरू (हिन्दी का प्रथम उपन्यास)

text: उपन्यास 41 छोटे-छोटे प्रकरणों में विभक्त है। कथा तेजी से आगे बढ़ती है और अंत तक रोचकता बनी रहती है। पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक है। उसमें जगह-जगह इंग्लैंड और यूनान के इतिहास से दृष्टांत दिए गए हैं। ये दृष्टांत मुख्यतः ब्रजकिशोर के कथनों में आते हैं। इनसे उपन्यास के ये स्थल आजकल के पाठकों को बोझिल लगते हैं। उपन्यास में बीच-बीच में संस्कृत, हिंदी, फारसी के ग्रंथों के ढेर सारे उद्धरण भी ब्रज भाषा में काव्यानुवाद के रूप में दिए गए हैं। हर प्रकरण के प्रारंभ में भी ऐसा एक उद्धरण है। उन दिनों काव्य और गद्य की भाषा अलग-अलग थी। काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग होता था और गद्य के लिए खड़ी बोली का। लेखक ने इसी परिपाटी का अनुसरण करते हुए उपन्यास के काव्यांशों के लिए ब्रज भाषा चुना है।


title: परीक्षा गुरू (हिन्दी का प्रथम उपन्यास)

text: उपन्यास की भाषा हिंदी के प्रारंभिक गद्य का अच्छा नमूना है। उसमें संस्कृत और फारसी के कठिन शब्दों से यथा संभव बचा गया है। सरल, बोलचाल की (दिल्ली के आस-पास की) भाषा में कथा सुनाई गई है। इसके बावजूद पुस्तक की भाषा गरिमायुक्त और अभिव्यंजनापूर्ण है। वर्तनी के मामले में लेखक ने बोलचाल की पद्धति अपनाई है। कई शब्दों को अनुनासिक बनाकर या मिलाकर लिखा है, जैसे, रोनें, करनें, पढ़नें, आदि, तथा, उस्समय, कित्ने, उन्की, आदि। “में” के लिए “मैं”, “से” के लिए “सैं”, जैसे प्रयोग भी इसमें मिलते हैं। कुछ अन्य वर्तनी दोष भी देखे जा सकते हैं, जैसे, समझदार के लिए समझवार, विवश के लिए बिबश। पर यह देखते हुए कि यह उपन्यास उस समय का है जब हिंदी गद्य स्थिर हो ही रहा था, उपन्यास की भाषा काफी सशक्त ही मानी जाएगी।


title: परीक्षा गुरू (हिन्दी का प्रथम उपन्यास)

text: इस उपन्यास की भाषा का एक बानगी –


title: के बालाचंदर

text: कैलाशम बालाचंदर (९ जुलाई, १९३०) एक भारतीय फिल्म, निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। इन्होंने तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और हिन्दी सिनेमा में फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक के रूप में कार्य किया है।


title: तिरुट्टनी

text: तिरुट्टनी तमिल नाडु राज्य में तिरुवल्लुर जिले का एक शहर है। यह जिले का प्रधान पर्यटन केन्द्र है और चेन्नई से ८५ कि॰मी॰ दूर है। यहां पर्वत पर भगवान मुरुगन का प्रसिद्ध मंदिर है, जो उनके प्रसिद्ध छः मंदिरों में से एक है। इस पर्वत पर ३६५ सीढ़ियां हैं, जो वर्श्ज के ३६५ दिनों की परिचायक हैं। यहां से आंध्र प्रदेश राज्य मात्र १५ कि॰मी॰ रह जाता है। शहर बस और रेल सुविधा से प्रमुख शहरों से भली-भांति जुड़ा है।


title: तिरुट्टनी

text: तिरुट्टनी की स्थिति पर है। यहां की औसत ऊंच्आई ७६ मीटर (249 फीट) है।


title: गोटमार मेला

text: गोटमार मेले का आयोजन महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांढुरना कस्बे में हर वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पोला त्योहार के दूसरे दिन किया जाता है। मराठी भाषा बोलने वाले नागरिकों की इस क्षेत्र में बहुलता है और मराठी भाषा में गोटमार का अर्थ पत्थर मारना होता है। शब्द के अनुरूप मेले के दौरान पांढुरना और सावरगांव के बीच बहने वाली नदी के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और सूर्योदय से सूर्यास्त तक पत्थर मारकर एक-दूसरे का लहू बहाते हैं। इस घटना में कई लोग घायल हो जाते हैं। इस पथराव में कुछ लोगों की मृत्यु के मामले भी हुए हैं।


title: गोटमार मेला

text: इसकी शुरुआत 17वीं ई. के लगभग मानी जाती है। नगर के बीच में नदी के उस पार सावरगांव व इस पार को पांढुरना कहा जाता है। कृष्ण पक्ष के दिन यहां बैलों का त्यौहार पोला धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन साबरगांव के लोग पलाश वृक्ष को काटकर जाम नदी के बीच गाड़ते है उस वृक्ष पर लाल कपड़ा, तोरण, नारियल, हार और झाड़ियां चढ़ाकर उसका पूजन किया जाता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लोग उस वृक्ष की एवं झंडे की पूजा करते है और फिर प्रात: 8 बजे से शुरु हो जाता है एक दूसरे को पत्थर मारने का खेल।


title: गोटमार मेला

text: ढोल ढमाकों के बीच भगाओ-भगाओ के नारों के साथ कभी पांढुरना के खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं तो कभी सावरगांव के खिलाड़ी। दोनों एक-दूसरे पर पत्थर मारकर पीछे ढ़केलने का प्रयास करते है और यह क्रम लगातार चलता रहता है। दर्शकों का मजा दोपहर बाद 3 से 4 के बीच बढ़ जाता है। खिलाड़ी चमचमाती तेज धार वाली कुल्हाड़ी लेकर झंडे को तोड़ने के लिए उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये लोग जैसे ही झडे के पास पहुंचते हैं साबरगांव के खिलाड़ी उन पर पत्थरों की भारी मात्रा में वर्षा करते है और पाढुर्णा वालों को पीछे हटा देते हैं।


title: गोटमार मेला

text: शाम को पांढुरना पक्ष के खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ चंडी माता का जयघोष एवं भगाओ-भगाओ के साथ सावरगांव के पक्ष के व्यक्तियों को पीछे ढकेल देते है और झंडा तोड़ने वाले खिलाड़ी झंडे को कुल्हाडी से काट लेते हैं। जैसे ही झंडा टूट जाता है, दोनों पक्ष पत्थर मारना बंद करके मेल-मिलाप करते हैं और गाजे बाजे के साथ चंडी माता के मंदिर में झंडे को ले जाते है। झंडा न तोड़ पाने की स्थिति में शाम साढ़े छह बजे प्रशासन द्वारा आपस में समझौता कराकर गोटमार बंद कराया जाता है। पत्थरबाजी की इस परंपरा के दौरान जो लोग घायल होते है, उनका शिविरों में उपचार किया जाता है और गंभीर मरीजों को नागपुर भेजा जाता है।


title: गोटमार मेला

text: इस मेले के आयोजन के संबंध में कई प्रकार की किवंदतियां हैं। इन किवंदतियों में सबसे प्रचलित और आम किवंदती यह है कि सावरगांव की एक आदिवासी कन्या का पांढुरना के किसी लड़के से प्रेम हो गया था। दोनों ने चोरी छिपे प्रेम विवाह कर लिया। पांढुरना का लड़का साथियों के साथ सावरगांव जाकर लड़की को भगाकर अपने साथ ले जा रहा था। उस समय जाम नदी पर पुल नहीं था। नदी में गर्दन भर पानी रहता था, जिसे तैरकर या किसी की पीठ पर बैठकर पार किया जा सकता था और जब लड़का लड़की को लेकर नदी से जा रहा था तब सावरगांव के लोगों को पता चला और उन्होंने लड़के व उसके साथियों पर पत्थरों से हमला शुरू किया। जानकारी मिलने पर पहुंचे पांढुरना पक्ष के लोगों ने भी जवाब में पथराव शुरू कर दी। पांढुरना पक्ष एवं सावरगाँव पक्ष के बीच इस पत्थरों की बौछारों से इन दोनों प्रेमियों की मृत्यु जाम नदी के बीच ही हो गई।


title: गोटमार मेला

text: दोनों प्रेमियों की मृत्यु के पश्चात दोनों पक्षों के लोगों को अपनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ और दोनों प्रेमियों के शवों को उठाकर किले पर माँ चंडिका के दरबार में ले जाकर रखा और पूजा-अर्चना करने के बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। संभवतः इसी घटना की याद में माँ चंडिका की पूजा-अर्चना कर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है।


title: गोटमार मेला

text: आस्था से जुड़ा होने के कारण इसे रोक पाने में असमर्थ प्रशासन व पुलिस एक दूसरे का खून बहाते लोगों को असहाय देखते रहने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। निर्धारित समय अवधि में पत्थरबाजी समाप्त कराने के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को बल प्रयोग भी करना पड़ता है। कई बार प्रशासन ने पत्थरों की जगह तीस हजार रबर की छोटे साइज की गेंद उपलब्ध कराई थी, परंतु दोनों गांवों के लोगों ने गेंद का उपयोग नहीं करते हुए पत्थरों का उपयोग ही किया था। थकहार कर प्रशासन ने दोनों गांवों के लोगों को नदी के दोनों किनारों पर पत्थर उपलब्ध कराना शुरू किया था। लेकिन वर्ष 2009 में मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के बाद छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने पांढुरना एवं सावरगांव के बीच होने वाले गोटमार मेले में पत्थर फेंकने पर रोक लगाते हुए मेला क्षेत्र में छह दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी।


title: गोटमार मेला

text: गोटमार मेले में समय के साथ कई बुराइयां भी शामिल हो गई हैं। गोटमार के दिन ग्रामीण मदिरा पान करते हैं तथा प्रतिबंधों के बावजूद गोफन के माध्यम से तीव्र गति और अधिक दूरी तक पत्थर फेंकते हैं जिससे दर्शकों के घायल होने का खतरा बढ़ जाता है। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के उपाय किए जाते हैं। पांढुरना में इस दिन शराब विक्रय पर पाबंदी लगाई जाती है तथा गोफन से पत्थर फेंकने वालों की वीडियोग्राफी भी कराई जाती है। प्रतिबंध के बावजूद भी पत्थर फेंकने वाले खिलाड़ी एवं अन्य कई लोग शराब के नशे में घूमते दिखाई पड़ते हैं।


title: पट्टरवक्कम

text: पट्टरवक्कम तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: अंबात्तूर

text: अंबात्तूर तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: अन्नानूर

text: अन्नानूर तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: तिरुमुलैवोइल

text: तिरुमुलैवोइल तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: बेसिन ब्रिज

text: बेसिन ब्रिज तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: व्यासारपाड़ी जीवा

text: व्यासारपाड़ी जीवा तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: पेरंबूर कैरिज वर्क्स

text: पेरंबूर कैरिज वर्क्स तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: पेरंबूर लोको वर्क्स

text: पेरंबूर लोको वर्क्स तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: विलिवक्कम

text: विलिवक्कम, तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: कोरत्तूर

text: कोरत्तूर तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता

text: उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (अंग्रेज़ी: North American Free Trade Agreement" या NAFTA; स्पेनी: Tratado de Libre Comercio de América del Norte" या TLCAN; फ़्रान्सीसी: "Accord de libre-échange nord-américain" या ALÉNA) ("नाफ़्टा") मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका के बीच हुआ एक व्यापार समझौता है। यह १ जनवरी, १९९४ से प्रभाव में आया। इस समझौते के कारण इन तीनों देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया गया। इसके अन्तर्गत मुद्राधिकार, पैटेण्ट और ट्रेडमार्क की सुरक्षा का भी प्रावधान है। इसे उत्तर अमेरिकी आर्थिक सहयोग समझौते के द्वारा अद्यतित किया गया, जिसने प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण विनियामकों की स्थापना में सहायता की। इसका और अधिक अद्यतन उत्तर अमेरिकी श्रम सहयोग समझौते के रूप में किया गया, जिसके अन्तर्गत कर्मचारी बेहतर कार्य स्थितियों के लिए लड़ सकते थे।


title: उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता

text: चूँकी इस समझौते के कारण उत्पादों पर लगने वाला कर समाप्त हो गया, इसलिए मेक्सिकोवासी अमेरिका से बहुत सा सामान खरीद रहे थे। इस कारण अमेरिकी कम्पनियों की बचत हुई क्योंकि पहले इन उत्पादो कों सीमापार पहुँचाने में बहुत खर्च होता था और इस कारण मेक्सिकी कम्पनियों का भी पैसा बचा जो पहले अमेरिका से सामान खरीदनें में खर्च होता था।


title: उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता

text: इस समझौते का एक अन्य लाभ था आदान-प्रदान वाले सामान पर लगने वाला नाम-पत्र ("लेबल") जो फ़्रान्सीसी, अंग्रेज़ी और स्पेनी तीनों में होता है। इस कारण मेक्सिको वासी और कुछ अमेरिकी लोग स्पेनी में लिखा पढ़ सकते हैं, अमेरिकी अंग्रेज़ी में लिखा हुआ और कनाडियाई अंग्रेज़ी और फ़्रान्सीसी में।


title: उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता

text: नाफ़्टा के कारण अमेरिका और मेक्सिको के बीच अप्रवासन में भी वृद्दि हुई है। हालांकि इसके कारण मेक्सिको और कनाडा, या अमेरिका और कनाडा के बीच अप्रवासन में वृद्दि नहीं हुई है।


title: उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता

text: North America free trade agreements का नाम अब USMCA (USA, MEXICO, CANADA, Agreement.) हो गया है।


धर्ममूर्ति राव बहादुर कलवला कुन्नन चेट्टी हिन्दू कालिज तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: पट्टबिराम

text: पट्टबिराम तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: पट्टबिराम ई डिपो

text: पट्टबिराम ई डिपो तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: तिरुनिनरावूर

text: तिरुनिनरावूर तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: वेप्पमपट्टू

text: वेप्पमपट्टू तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: सेवापेट रोड

text: सेवापेट रोड तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: पुत्तलूर

text: पुत्तलूर तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: एगत्तूर

text: एगत्तूर तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: कडंबत्तूर

text: कडंबत्तूर तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: सेंजिपनंबक्कम

text: सेंजिपनंबक्कम तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: मनवूर

text: मनवूर तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: तिरुवलंगडु

text: तिरुवलंगडु तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: मोसूर

text: मोसूर तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: पुलियामंगलम

text: पुलियामंगलम तमिल नाडु की राजधानी चेन्नई का एक क्षेत्र है। यहां चेन्नई उपनगरीय रेलवे का एक स्टेशन है।


title: पोला

text: पोला त्योहार भादो माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बैलों का श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। बच्चे मिट्टी के बैल चलाते हैं। इस दिन बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। और इस दिन में बैलो से कोई काम भी नहीं कराया जाता है। और घरों में महिलाएं व्यंजन बनाती हैं।


title: पोला

text: पोला-पिठोरा मूलत: खेती-किसानी से जुड़ा त्योहार है। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को यह पर्व विशेषकर महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है।


title: बोड़ो भाषा

text: बोड़ो या बड़ो एक तिब्बती-बर्मी भाषा है जिसे भारत के उत्तरपूर्व, नेपाल और बांग्लादेश मे रहने वाले बोडो लोग बोलते हैं। बोडो भाषा भारतीय राज्य असम की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। भारत में यह विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त २२ अनुसूचित भाषाओं में से एक है।


title: बोड़ो भाषा

text: बोडो भाषा आधिकारिक रूप से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बोड़ो भाषा की लिपि निर्धारण के समय एक परीक्षा के जैसी घड़ी थी। बोड़ो इलाके में इसाई आतंकवादी संगठनों का बोलबाला था। समांतराल सरकार चलती थी। बोड़ो साहित्य सभा में बोड़ो भाषा की लिपी के मताधिकार के समय देवनागरी, असमीया लिपी चाहने वाले एक हो जाने से ‘रोमन लिपी’ चाहने वाले समूह की हार हो गयी। देवनागरी बोड़ो भाषा की लिपी बन गई। उस आक्रोश में संदिग्ध NDFB आतंकवादियों ने बोड़ो साहित्य सभा के अध्यक्ष श्री बिनेश्वर ब्रह्म की 19 अगस्त 2000 को हत्या कर दी। बीनेश्वर ब्रह्म ने अपनी सेवा 1968 से देबरगाँव हाईस्कूल में हिन्दी शिक्षक के नाते शुरू की।


title: प्रति व्यक्ति आय

text: प्रति व्यक्ति आय (Per capita income) किसी देश, राज्य, नगर, या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय के जोड़ को क्षेत्र की कुल जनसंख्या से विभाजित कर के लगाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों के अलग-अलग जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण सूचकांक होती है। यह मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित तीन संख्याओं में से एक है। अनौपचारिक बोलचाल में प्रति व्यक्ति आय को औसत आय (average income) भी कहा जाता है और आमतौर पर अगर एक राष्ट्र की औसत आय किसी दूसरे राष्ट्र से अधिक हो, तो पहला राष्ट्र दूसरे से अधिक समृद्ध और सम्पन्न माना जाता है।


title: प्रति व्यक्ति आय

text: कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ वार्षिक रूप से विश्वभर के देशों की प्रति व्यक्ति आय की सूचियाँ बनाती हैं। यह सूचियाँ दो आधारों पर बनाई जाती हैं:


title: प्रति व्यक्ति आय

text: प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किसी एक देश के लोगों की संपत्ति का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, किसी अन्य देश की तुलना में। आमतौर पर यह किसी सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जैसे यूरो या डॉलर में मापा जाता है। लेकिन इस मापन प्रणाली में एक खोट भी है। वह यह की यह किसी देश की केवल मौद्रिक संपति को ही उस देश के लोगों में बाँटता है और अन्य आर्थिक गतिविधियों को माप में नहीं लेता। हो सकता है की किसी देश विशेष की प्रति व्यक्ति आय मौद्रिक संदर्भ में तो कम हो लेकिन उस देश में होने वाली आर्थिक गतिविधियों का मौद्रिक मुल्य कहीं अधिक हो। इसलिए इसे किसी देश के विकास का एकमात्र पैमाना माना जा सकता।


title: महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

text: महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड () भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक दूरसंचार कंपनी है। यह मुंबई, दिल्ली, ठाणे तथा नवी मुंबई क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं देती है। २००० तक इसका एकाधिकार भी था। इसके बाद दूरसंचार क्षेत्र को निजी ऑपरेटर कंपनियों के लिए भी खोल दिया गया।


title: आइडिया सेल्युलर

text: आइडिया सेल्युलर भारत के विभिन्न राज्यों में एक वायरलेस टेलीफोन सेवाओं को संचालित करने वाली एक कंपनी है। इसका शुभारंभ १९९५ में टाटा, आदित्य बिड़ला समूह और एटी एंड टी के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में हुआ था जब "विंग्स सेलुलर" जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पश्चिम और राजस्थान में सक्रिय थी का विलय कर दिया गया।


title: आइडिया सेल्युलर

text: आरम्भ में जीएसएम क्षेत्र में यह बहुत ही सीमित थी, लेकिन २००४ में एस्कोटेल के अधिग्रहण से आइडिया वास्तव में एक अखिल भारतीय सेवा प्रदाता बन गया जिसकी उपस्थिति महाराष्ट्र, गोआ, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश (पूर्व और पश्चिम), हरियाणा, केरल, राजस्थान और दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत सहित) में थी।


title: आइडिया सेल्युलर

text: कंपनी के आउटलेट ""Idea n' U"" बैनर के अधीन हैं। यह प्रीपेड ग्राहकों के लिए लचीले टैरिफ की योजना उपलब्ध करने वाली प्रथम कंपनी है। यह नगरीय क्षेत्रों में जीपीआरएस सेवाएं भी प्रदान करती है। वोडाफोन आइडिया नेटवर्क 31 अक्टूबर 2019 को सभी क्षेत्र में बदल सकेगा । आइडिया सेलुलर ने "सर्वश्रेष्ठ बिलिंग और ग्राहक सेवा समाधान" के लिए लगातार २ वर्षों तक जीएसएम एसोसिएशन पुरस्कार जीता।


title: एयरसेल

text: 'एयरसेल' भारत की दूरसंचार कंपनी है। यह प्रीपेड और पोस्टपैड जीएसएम सुविधा पूरे भारत में उपलब्ध करती है। यह मलेशिया के विपुल सेठ और चेन्नई के धीरज चौधुरी का संयुक्त उद्यम है।और फ़िलहाल इसका विलय रिलायंस कम्युनिकेशन में होने वाला है, जिस की घोषणा हो चुकी है।


title: एयरसेल

text: टेलिकॉम कंपनी एयरसेल दिवालिया होने की स्थिति में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में दिवालिया होने की अर्जी दी है। कंपनी यह कदम लेने से पहले बोर्ड को भंग कर देगी। दिवालिया घोषित होने के बाद एयरसेल कंपनी के तौर पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद बाजार में एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल शेष रह जाएँगी। इस समय इन सभी कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है।


title: डाटाकॉम (वीडियोकॉन)

text: डाटाकॉम (वीडियोकॉन) भारत की दूरसंचार कंपनी है।


title: लूप मोबाइल इंडिया

text: लूप मोबाइल इंडिया भारत की दूरसंचार कंपनी है।


title: युनिटेक वायरलेस

text: युनिटेक वायरलेस भारत की दूरसंचार कंपनी है।


title: स्वान टेलिकॉम

text: स्वान टेलिकॉम भारत की दूरसंचार कंपनी है।


title: एम टी एस इंडिया

text: एम टी एस इंडिया भारत की एक दूरसंचार कंपनी है।


title: वर्जिन मोबाइल इंडिया

text: वर्जिन मोबाइल इंडिया भारत की दूरसंचार कंपनी है।


title: एम वी एन ओ

text: एम वी एन ओ भारत की दूरसंचार कंपनी है।


title: राउल प्रेबिस्च

text: राउल प्रेबिस्च (१९०१-१९८६) एक अर्जेण्टीनी अर्थशास्त्री थे, जिन्हें संरचनात्मक अर्थशास्त्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से आर्थिक निर्भरता सिद्धांत के आधार बने प्रेबिस्च-सिंगर परिकल्पना के लिए। उन्हें कभी-कभीनव मार्क्सवादी माना जाता है, हालांकि यह भ्रामक है। इनके भाई अल्बर्टो प्रेबिस्च एक प्रसिद्ध वास्तुकार थे।


title: भारत की दूरसंचार कंपनियां

text: यह सूची भारत की दूरसंचार कंपनियों की है:-


title: अरुण बालाकृष्णन

text: अरुण बालकृष्णन, (जन्मः २५ जुलाई १९५०) 1 अप्रैल 2007 से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले श्री बालकृष्णन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के मानव संसाधन निदेशक रह चुके हैं। एक रसायन इंजीनियर और भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर से डिप्लोमा प्राप्त, अरुण बालकृष्णन ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड को 1976 में एक प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में ज्वाइन किया था।


title: रेलटेल

text: रेलटेल भारत की इंटरनेट प्रदाता कंपनी है।


title: गेलटेल

text: गेलटेल भारत की इंटरनेट प्रदाता कंपनी है।


title: यू टेलीकॉम

text: यू टेलीकॉम भारत की इंटरनेट प्रदाता कंपनी है।


title: सन डायरेक्ट डीटीएच

text: सन डायरेक्ट डीटीएच भारत की टेलीवीजन कंपनी है।सन डायरेक्ट भारत का डीटीएच सेवा प्रदाता भी है। सन डायरेक्ट के लगभग ५ मिलियन सबस्क्राइबर हैं। यह एच डी चैनल भी उपलब्ध करवाती है। सन डायरेक्ट लगभग २६६ चैनल और सेवाऐं उपलब्ध करवाता है।


title: सन डायरेक्ट डीटीएच

text: सन टीव्ही


title: एयरटेल डिजिटल टीवी

text: एयरटेल डिजिटल टीवी भारत की टेलीवीजन कंपनी है।


title: वीडियोकॉम डीटूएच

text: वीडियोकॉम डीटूएच भारत की टेलीवीजन कंपनी है।


title: हैथवे

text: हैथवे भारत की टेलीवीजन कंपनी है। जो कि रिलायंस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी है।


title: वड़ा

text: वड़ा (IAST: vaḍa, तमिल: , , टुलु: ವಡೆ, , ); दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध व्यंजन है। इसे सांभर के संघ सांभर वड़ा, या दही के संग दही वड़ा के रूप में परोसा जाता है।


title: चेन्नई उपनगरीय रेलवे – पश्चिम लाइन

text: चेन्नई उपनगरीय रेलवे – पश्चिम लाइन पर ये स्टेशन आते हैं:


title: चेन्नई उपनगरीय रेलवे – दक्षिण लाइन

text: चेन्नई उपनगरीय रेलवे – दक्षिण लाइन पर ये स्टेशन आते हैं:-


title: इज्जत नगर

text: इज्जत नगर बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत का एक प्रांत है।


title: जोनास सॉल्क

text: जोनास सॉल्क (२८ अक्टूबर १९१४ - २३ जून १९९५) एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणुशास्त्री थे, जिन्हें पोलियो के पहले सुरक्षित और प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। रूसी यहूदी अप्रवासी की संतान जोनास का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। माता-पिता ने हालांकि औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन वे अपने बच्चों को सफल देखने चाहते थे। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में मेडिकल स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने एक चिकित्सक बनने की बजाए चिकित्सा अनुसंधान की ओर कदम बढ़ा कर अपने लिए अलग राह चुनी।


title: जोनास सॉल्क

text: वर्ष १९५५ में जब सॉल्क ने पोलियो का टीका पेश किया, तब पोलियो को युद्ध के बाद के दौर का सबसे भयावह स्वास्थ्य समस्या माना जाता था। १९५२ तक इस बीमारी से प्रतिवर्ष ३,००,००० लोग प्रभावित और ५८,००० मौत हो रही थी, जो अन्य दूसरी संक्रामक बीमारी की तुलना में सबसे ज्यादा थी। इनमें से ज्यादातर बच्चे थे। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट इस बीमारी के सबसे ख्यात शिकार थे, जिन्होंने इस बीमारी से लड़ने के लिए टीका विकसित करने के लिए एक संस्थान की स्थापना की।


title: रंगिया

text: रंगिया (Rangiya) भारत के असम राज्य के कामरूप ज़िले में स्थित एक शहर है।


title: रंगिया

text: रंगिया पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का क्षेत्रीय विभागीय मुख्यालय है।


title: गुंटकल

text: गुंतकल या गुंटकल दक्षिण मध्य रेलवे का एक मंडल है। यह अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश, भारत में स्थित है।


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: पं. गिरिधर शर्मा ’नवरत्न‘ हिन्दी साहित्य में द्विवेदी युग के ऐसे स्वनामधन्य व्यक्तित्व थे जो न केवल एक साहित्यकार थे, अपितु एक सफल अनुवादक और हिन्दी के उत्थान में स्वयं को होम कर देने वाले सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनका जन्म झालरापाटन नगरी (जिला झालावाड, राजस्थान) में हुआ था। पं. नवरत्न ने अपने जीवन में मुट्ठी भर लोगों के लिये नहीं लिखा, अपितु हजारों हजार लोगों के लिए साहित्य रचा। इसमें हजारों देशवासियों के सपने समाहित थे। इसलिये उनका सृजन हिन्दी भारती के लिए मर मिटने वाले भावों को जाग्रत करता है। उन्होंने गुलाम भारत की दुर्दशा देख यह समझा था कि देश को परतन्त्रता से उबारने में हिन्दी और देशभक्ति के भाव होना आवश्यक है।


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: उन्होंने अपने लेखन में समाज और राष्ट्र की कई चेतनाओं को मन से छुआ जिनमें आत्मोत्सर्ग, स्वतन्त्रता, देशभक्ति के भाव मुखरित हैं। उन्हें अपने देश से अत्यधिक प्रेम था। इसी देश की माटी को उन्होंने अपनी आँखों का सुरमा बनाया था और इन्दौर में १९१८ ई. में आयोज्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन में कर्मवीर गाँधी की अध्यक्षता में अपने द्वारा रचित ऐसा सुन्दर राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था जिसमें भारत के सांस्कृतिक वैभव का स्वर्णिम चित्र था। इससे पहले भी उन्होंने १९१५ ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ऐसी सुन्दर और मौलिक भारत माता की वन्दना प्रस्तुत की थी जिसे हिन्दी साहित्य का प्रथम राष्ट्रगीत माना गया था। परन्तु ये वे तथ्य हैं जिन्हें आज भी हिन्दी भारती को समर्पित साहित्यकार याद रखते हैं परन्तु १९२० ई. में उन्होंने जिस भावभरे भारत के राष्ट्रीयगान की रचना की थी उसके बारे में आज तक कोई इसलिये नहीं जान पाया कि वह रचना केवल हस्तलिखित ही रह गई और प्रकाशन से दूर हो गई।


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: आज से ८८ वर्ष पूर्व रची गई यह हस्तलिखित रचना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय के भावों से यह भरकर लिखी गई थी। इस रचना के बारे में यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक होगा कि पं. नवरत्न ने इसे क्यों रचा था। इसका एक रोचक उल्लेख भी इस प्रकार है - पं. नवरत्न जिस झालरापाटन नगरी के वासी थे उसी नगरी में एक प्राचीन और व्यापारिक फर्म सेठ बिनोदीराम बालचन्द थी। यह फर्म उस समय देशभर में अपने उद्योग के साथ-साथ साहित्यिक प्रचार के लिए भी प्रसिद्ध थी। इसके संचालक सेठ बालचन्द और उनके पुत्र सेठ लालचन्द व सेठ नेमीचंद सेठी न केवल साहित्यप्रेमी थे वरन् वे हिन्दी भारती के प्रबल समर्थक और पं. नवरत्न के द्वारा रचित साहित्य के प्रमुख व्यय प्रकाशक थे। वे राजपूताना हिन्दी साहित्य सभा के मंत्री थे। झालरापाटन स्थित उनकी विशाल हवेली ’बिनोद भवन‘ में भारतीय हिन्दी साहित्य का आज भी विशाल पुस्तकालय देखने योग्य है जिसे उनके वंशज सुरेन्द्र कुमार सेठी ने आज भी सँजोए रखा है। १९२० ई. में इसी फर्म के सेठ बालचंद सेठी के युवा पुत्रों सेठ लालचंद और सेठ नेमीचंद ने राष्ट्रीय भक्ति के भाव अपने मन में जागने पर अपने गुरु पं. नवरत्न से विशेष निवेदन किया कि - ’’वे कृपा कर कोई ऐसा राष्ट्रीय गान लिखें जिसे पढकर राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव सदैव बने रहें।‘‘ पं. नवरत्न तो थे ही राष्ट्रभावों को समर्पित अतः उन्होंने ज्येष्ठ शुक्ला अष्टमी सवंत १९७७ (सन १९२० ई.) को कलम उठाई और राष्ट्रीय गान का लेखन कर उसे नाम दिया - ’जय जय जय जय हिन्दुस्तान‘


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: कुल ३ पृष्ठों के ५ छन्दों में लिखे ८८ वर्ष पूर्व के इस राष्ट्रीयगान में पं. नवरत्न ने भारत का ऐसा सुन्दर गान किया जिसे पढकर आँखों के सामने सम्पूर्ण सौर जगत् के दृश्य के मध्य भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के स्वर्णिम दर्शन होते हैं। इस गान में पं. नवरत्न ने भारत देश को नमन करते हुए उसे विश्व का जीवन प्राण दर्शाया है। उन्होंने भारत राष्ट्र को धर्म रक्षक, न्यायी, दुःखों से मुक्त करने वाला, हरि को गोद में बैठाने वाला तथा इन्द्रासन हिलाने वाला दर्शाया है। पं. नवरत्न द्वारा हस्तलिखित और आज तक हिन्दी भारती के साहित्यकारों की नजरों से दूर रहा यह अप्रकाशित राष्ट्रीय गान इस प्रकार है-


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: जय जय जय जय हिन्दुस्तान


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: महिमंडल में सबसे बढके


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: हो तेरा सम्मान


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: सौर जगत् में सबसे उन्नत


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: होवे तेरा स्थान


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: अखिल विश्व में सबसे उत्तम


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: है तू जीवन प्रान


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: जय जय जय जय हिन्दुस्तान (१)


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: धर्मासन तेरा बढ़कर है


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: रक्षक तेरा गिरिवरधर है


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: न्यायी तू है तू प्रियवर है


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: है प्रिय तव सन्तान


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: महिमंडल में सबसे बढकर


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: जय जय जय हिन्दुस्तान (२)


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: पैदा हुआ न तू बन्धन को


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: दुःख से मुक्त करे तू जन को


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: फिरे न तू कह नीति वचन को


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: है तेरा शुचि ज्ञान


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: जय जय.


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: महिमंडल में.


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: सौर जगत् में.


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: अखिल विश्व में.


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: जय जय. (३)


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: बडे बड़े तप पूर्ण किये हैं


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: हरि को भी निज गोद लिये हैं


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: इन्द्रासन भी हिला दिये हैं


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: है तेरी वह शान


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: जय जय. (४)


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: तेजस्वी तेरे बालक हैं


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: आत्म प्रतिष्ठा के पालक हैं


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: विश्व ताज के संचालक हैं


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: ध्रुवसम, देश महान्


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: जय जय. (५)


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: तव सुगन्धि सब जग में छावे


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: लोक मान्य तू सब को भावे


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: तेरी मोहन मूर्ति सुहावे


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: करूँ निछावर जान


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: जय जय.


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: महिमंडल में.


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: सौर जगत् में.


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: अखिल विश्व में.


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: जय जय जय जय हिन्दुस्तान


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: जय जय जय जय हिन्दुस्तान।


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: अनुवाद


title: हिन्दी का प्रथम राष्ट्रगीत

text: विद्याभास्कर


title: ग्यूसेप तुक्की

text: ग्यूसेप तुक्की (५ जून १८९४ - ५ अप्रैल १९८४) पूर्वी संस्कृति, तिब्बत और बौद्ध धर्म के इतिहास में विशेषज्ञता रखने वाले एक इटालियन विद्वान थे। वे कई यूरोपीय भाषाओं, संस्कृत, बंगाली, पाली, प्राकृत, चीनी और तिब्बती भाषा में पारंगत थे। रोम ला सपिएंज़ा विश्वविद्यालय में इन्होंने मृत्युपर्यंत तक पढ़ाने का कार्य किया। इन्हें बौद्ध अध्ययन क्षेत्र के संस्थापकों में से एक माना जाता है।


title: निचिदात्सू फुजी

text: निचिदात्सू फुजी (१८८५-१९८५) एक जापानी बौद्ध भिक्षु और बौद्ध धर्म के निप्पोंज़न-म्योहोजी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। फ़ूजी ने १९३१ में महात्मा गांधी के साथ हुई मुलाकात से प्रेरित होकर अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। १९४७ में उन्होंने विश्व शांति के तीर्थ के रूप में शांति मंदिर (पीस पगोडा) का निर्माण प्रारंभ किया।


title: निचिदात्सू फुजी

text: शांति के एक प्रतीक के रूप में पहला शांति पगोडा जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी की बनाया, जहां द्वितीय विश्व युद्घ के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम की वजह से १,५०,००० निर्दोष नागरिकों की जान गई थी।


title: निचिदात्सू फुजी

text: २००० तक यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर में ८० शांति पगोडा का निर्माण किया जा चुका था।


title: काव्य नाटक

text: काव्य-नाट्य, नाटक और काव्य की एक मिली-जुली विधा है। इसमें काव्य और नाटक दोनों के तत्वों का समन्वय रहता है। हिंदी में इस विधा को गीति-काव्य, काव्य-नाटक, दृश्य-काव्य आदि कई नामों से पुकारा जाता है। आज काव्य भी छन्द मुक्त होकर नाटक के समीप आ गया है। डॉ॰ दशरथ ओझा इसे ‘गीति-नाट्य’ ‘गीति-रूपक’, ‘काव्य-रूपक, संगीत रूपक’, ‘गीति-नाटक के पर्याय के रूप में प्रयुक्त करते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त नाटक काव्य नाटक है। डी. एस. इलियट, वैष्ठ एच. क्लार्क, जे. इसाक. जी. फ्रीडले, सी. इसल. एच. सी. बार्कर आदि ने काव्य-नाटक विधा को ‘‘Poetic Drama’’ कहा है। भारत-भूषण का ‘अग्रिलीक’ प्रकाश दीक्षित का ‘टयु’ धर्मवीर भारती का ‘अंधा-युग’ काव्य-नाटक ही है।


title: काव्य नाटक

text: काव्य-नाटक में निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं।


title: काव्य नाटक

text: 1. काव्य-नाटक में काव्य-तत्त्व और नाटक-तत्त्व का समन्वय होता है।


title: काव्य नाटक

text: 2. अनुभूतियों का नाटकीय प्रकाशन होता है।


title: काव्य नाटक

text: 3. बहिर्जगत को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता।


title: काव्य नाटक

text: 4. विषय-वस्तु काव्यात्मक एवं नाटकीय होती है।


title: काव्य नाटक

text: 5. रूप विधान पूर्णरूप से काव्यात्मक एवं नाटकीय होता है।


title: काव्य नाटक

text: 6. काव्यात्मक विषय-वस्तु अभिनय होती है।


title: काव्य नाटक

text: 7. कथानक में नाटकीयता और घटनाओं का संघर्ष अनिवार्य होता है।


title: काव्य नाटक

text: = काव्य-नाटक के तत्त्व == ‘हिंदी साहित्य कोश' के अनुसार काव्य-नाटक के निम्नलिखित तत्त्व हैं—


title: काव्य नाटक

text: 1. प्रस्तावना


title: काव्य नाटक

text: 2. कथा


title: काव्य नाटक

text: 3. संवाद


title: काव्य नाटक

text: 4. गीत


title: काव्य नाटक

text: 5. नर्तन


title: काव्य नाटक

text: पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों के अनुसार काव्य-नाटक के निम्नलिखित तत्त्व हैं- 1. अन्तर्जीवन 2. बहिर्जीवन 3. विषय-वस्तु योजना 4. वैयक्तिकता 5. पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाएँ 6. आधुनिक जीवन 7. भावमय पात्र योजना (चरित्र-चित्रण) 8. कथोपकथन 9. भाषा शैली—छन्द योजना मुक्त छंद, बिम्ब-विधान, प्रतीक विधान।


title: काव्य नाटक

text: काव्य-नाटक परिचय की देन है प्रो॰ चैण्डर ने काव्य-नाटक की परिभाषा निम्न प्रकार दी है-


title: काव्य नाटक

text: ‘‘वह न तो हर तरफ से बन्द नाटक है और न ही नाटकीय कविता यह एक ऐसा नाटक होता है जो विषय-वस्तु और स्वरूप विधान दोनों में ही पूर्णरूप से काव्यात्मक एवं नाटकीय होता है। दूसरे शब्दों में कविता के लिए पूर्णतया आयोजित सौन्दर्य और विचारात्मकता से युक्त पद्य में एक अभिनय नाटक होता है। सच्चा काव्य-नाटक केवल छन्दोवद्धता से ही भरा-पुरा नहीं होता, बल्कि इसमें पद्य नाटककार की वस्तु व्यंजना के लिए अनिवार्य एवं अपरिहार्य अंग बनकर आता है।


title: काव्य नाटक

text: उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि काव्य-नाटक काव्यात्मक और रूपकत्व का संगम होता है। इसमें काव्य-जीवन के राग-तत्त्व बड़ी स्पष्टता से उभरकर आते हैं। नाटक तत्त्व इसका ब्राह्म-स्वरूप निर्मित करता है। नाटक-तत्त्व कथानक का निर्माण करता है घटनाएँ देता है, संघर्ष देता है, पात्रों की सृष्टि करता है और काव्य तत्त्व इमसें अनुभूतियों का दान देता है। उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार काव्य-नाटक के तत्त्व निम्नलिखित हैं--


title: काव्य नाटक

text: 1. अन्तर्जीवन-काव्य-नाटक की विषय-वस्तु मनुष्य के तीव्र मनोभाव अथवा भावात्मक सत्य पर केंद्रित रहती है। काव्य-नाटक का केन्द्रीय तत्त्व मानव का अन्तर्जीवन है। काव्य-नाटक सामान्य तथा बहिर्जीवन की उपेक्षा कर सीधे मानव-जीवन की गहराइयों तक पहुँचने की चेष्टा करता है।


title: काव्य नाटक

text: -एयर कृमकों


title: काव्य नाटक

text: 2.बहिर्जीवन-काव्य-नाटक में बहिर्जीवन का वर्णन गौण ही रहता है। इसमें अन्तर्जीवन के अंकन के द्वारा ही बहिर्जीवन की व्यंजना होती है। ‘अन्तर्जीवन के काव्यात्मक प्रतिपादन के द्वारा ही बहिर्जीवन की सशक्त अभिव्यंजना होती है।


title: काव्य नाटक

text: -क्रीट्स


title: काव्य नाटक

text: विषय वस्तु—विषय वस्तु के गठन में नाटकीय कौतूहल प्रारम्भ से लेकर अन्त तक बना रहता है। कथानक में वर्णात्मकता के स्थान पर भाव व्यंजना का महत्त्व रहता है। भावान्वित पूर्णरूप से बनी रहती है।


title: काव्य नाटक

text: 4. वैयक्तिकता—काव्य-नाटक में वैयक्तिक भावात्मक स्थितियों का निरूपण रहता है। अतिशय वैयक्तिकता भी नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत भावना के निरूपण के साथ में वास्तविकताओं की भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए।


title: काव्य नाटक

text: 5. पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाएँ—काव्य-नाटक में कथावस्तु पौराणिक तथा ऐतिहासिक गौरव-गाथाओं के क्षेत्र से ली जाती है। रोनाल्ड पोकॉक के अनुसार काव्य-नाटक की सशक्त शैली में निम्नलिखित तीन प्रमुख विशेषताएँ मानी हैं—


title: काव्य नाटक

text: 1. पुराण की कथा केन्द्र हैं;


title: काव्य नाटक

text: 2. चरित्रों में सशक्त मनोवैज्ञानिक वास्तविकता हो; तथा


title: काव्य नाटक

text: 3. कलात्मक मानसिक चित्र प्रस्तुत किये गये हों।


title: काव्य नाटक

text: 6. आधुनिक जीवन---आधुनिक काव्य-नाटकों में पौराणिक अथवा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समसामयिक समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है। धर्मवीर भारती, भारत-भूषण अग्रवाल आदि ने पौराणिक कथाओं के आधुनिक जीवन को अपने काव्य-नाटकों में सफलता से अंकित किया है।


title: काव्य नाटक

text: 7. चरित्र-निर्माण—काव्य-नाटक में पात्रों के मानसिक संघर्ष के चित्रण को विशेष महत्त्व दिया जाता है। काव्य-नाटक में पात्रों की संख्या कम होती है। पात्र प्रतीक मात्र न होकर सजीव व्यक्तित्व वाले होते हैं। काव्य-नाटक में पात्रोंकी सृष्टि भावमय होती है। वह भावमय सृष्टि इस प्रकार करता है कि पात्र वास्तविक जीवन की अभिव्यक्ति में समर्थ होते हैं। ‘अग्निलीक’ में सीता और ‘मृत्यु’ हमारे सामने वास्तविक मनुष्य के ही रूप में आते हैं।


title: काव्य नाटक

text: 8. कथोपकथन—काव्य-नाटक में संवाद छन्दात्मक पदों या मुक्त-छन्द कविता में होते हैं। संवाद पात्रों की मानसिक उथल-पुथल एवं अनुभूतियों को उभारते हैं। कथोपथनों में पद्य-योजना पात्रों की प्रकृति और चरित्रगत विशेषताओं को स्पष्ट करती है। काव्य-नाटक में अभिव्यक्ति संवादों ही के माध्यम से होती है।


title: काव्य नाटक

text: 9. भाषा-शैली—काव्य-नाटक की भाषा शैली में छन्द-विधान, बिम्ब-विधान, प्रतीक विधान और चित्रोमय भाषा-विधान आवश्यक है। काव्य-नाटक में मुक्त छन्द का प्रयोग होता है। धर्मवीर भारती, भारत-भूषण अग्रवाल सिद्धार्थ कुमार प्रकाश दीक्षित आदि ने अपने काव्य नाटकों में मुक्त छन्द ही का प्रयोग किया है। काव्य-नाटक में काव्य-चित्रों, प्रतीकों एवं रूपकों की सहायता से सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति होती है। माला प्रवाह, छन्दमयता और लय-पूर्णता के कारण बिम्ब अथवा चित्र अधिक तीव्र और स्पष्ट हो जाता है।


title: काव्य नाटक

text: 1. पहला काव्य-नाटक भारतेन्दु की ‘चन्द्रावली’ नाटिका।


title: काव्य नाटक

text: 2. इसके पश्चात् प्रसाद जी का ‘करुणालय’।


title: काव्य नाटक

text: 3. मैथिली शरण गुप्त के ‘अनघ’ ‘तिलोत्तमा’, ‘चन्द्रहास’


title: काव्य नाटक

text: 4. सियारामशरण गुप्त-उन्मुक्त और कृष्णाकुमारी


title: काव्य नाटक

text: 5. हरिकृष्ण प्रेमी-स्वर्ण-विहान


title: काव्य नाटक

text: 6. भगवती चरण वर्मा-तारा


title: काव्य नाटक

text: 7. उदयशंकर-मत्स्यगंधा, विश्वामित्र


title: काव्य नाटक

text: 8. छायावादी युग-के काव्य नाटक


title: काव्य नाटक

text: 9. दिनकर जी का ‘मगध महिमा’


title: काव्य नाटक

text: 10. अन्य अनेक काव्य नाटक


title: काव्य नाटक

text: 11. धर्मवीर भारती का ‘अंधायुग’


title: काव्य नाटक

text: 12. सिद्धार्थ कुमार के काव्य-नाटक


title: काव्य नाटक

text: 13. आरतीप्रसाद सिंह आदि के काव्य-नाटक


title: काव्य नाटक

text: 14. अंधायुग सर्वश्रेष्ठ काव्य-नाटक


title: उइगुर भाषा

text: उइग़ुर, जिसे उइग़ुर में उइग़ुर तिलि () या उइग़ुरचे () कहा जाता है, चीन का शिंच्यांग प्रांत की एक प्रमुख भाषा है, जिसे उइग़ुर समुदाय के लोग अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। उइग़ुर भाषा और उसकी प्राचीन लिपि पूरे मध्य एशिया में और कुछ हद तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में भी, बहुत प्रभावशाली रहे हैं। सन् २००५ में अनुमानित किया गया था कि उइग़ुर मातृभाषियों कि संख्या लगभग १ से २ करोड़ के बीच है। उईग़ुर भाषा तुर्की भाषा-परिवार की सदस्य मानी जाती है। यह भाषा-परिवार स्वयं अल्ताई भाषा-परिवार की एक शाखा माना जाता है।


title: उइगुर भाषा

text: आधुनिक काल में उइग़ुर तीन लिपियों में लिखी जाती है: अरबी, रोमन और सीरिलिक। कभी-कभी इसको पिनयिन तरीक़े से भी लिखा जाता है। चीन में अरबी लिपि आधिकारीक है। इन लिपियों के अक्षर और ध्वनियाँ इस प्रकार हैं:


title: चेन्नई सुपर किंग्स

text: चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग की एक चेन्नई स्थित फ़्रैन्चाइज़ी है। जिसके २००८ से २०१५ तक कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी रहे तथा टीम के कोच न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग थे। २०१६ में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में आने के कारण टीम को २ सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है जिस कारण टीम २०१६ तथ २०१७ आईपीएल में हिस्सा नहीं लेे पायी। २०१६ इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स की जगह राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स खेली जिसके कप्तान भी महेन्द्र सिंह धोनी थे। टीम ने २०१८ आईपीएल में वापसी की और आईपीएल का खिताब जीता। टीम का होम ग्राउंड चिदंबरम स्टेडियम, चेपौक, चेन्नई है। इसके ब्रैंड एम्बैसेडर प्रसिद्ध ड्रमर शिवमणि है। स्थापना के समय टीम का नाम चेन्नई सुपरस्टार्स रखा गया था जो कि बाद में बदल दिया गया था। २०१५ इंडियन प्रीमियर लीग के हिसाब से अब तक इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी चेन्नई सुपर किंग्स सुरेश रैना रहे हैं जो अभी २०१६ इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात लॉयन्स टीम के कप्तान थे।


title: चेन्नई सुपर किंग्स

text: स्पॉट फिक्सिंग मामले के कारण चेन्नई सुपर किंग्स टीम पर २०१६ तथा २०१७ आईपीएल सीजनों में खेलने पर प्रतिबंधित किया गया था। इस कारण २०१६ इंडियन प्रीमियर लीग तथा २०१७ इंडियन प्रीमियर लीग में टीम के खिलाड़ी अन्य टीमों में खेल रहे थे। इस टीम की जगह पर एक नई टीम रखी गयी है जो २०१७ तक राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के नाम से थी और २०१६ संस्करण में टीम के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी थे जबकि सुरेश रैना गुजरात लॉयन्स टीम की कमान संभाले हुए थे। इसके बाद अब टीम २०१८ से आईपीएल में खेल रही है।


title: चेन्नई सुपर किंग्स

text: चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग की अब तक की सबसे सफल टीम रही है।


title: चेन्नई सुपर किंग्स

text: २००८ इंडियन प्रीमियर लीग जो कि इंडियन प्रीमियर लीग का पहला संस्करण था जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल तक पहुंची थी लेकिन फाइनल मैच में राजस्थान रॉयल्स के हाथों ३ तीन विकेटों से हारी थी उस फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित २० ओवरों में ५ विकेट खो कर १६३ रन बनाए थे।


title: चेन्नई सुपर किंग्स

text: २०१० इंडियन प्रीमियर लीग में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम फाइनल तक आसानी से पहुँच गयी थी। इसके बाद फाइनल मैच मुंबई इंडियंस के साथ खेला गया जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने ५ विकेट खो कर १६८ रनों का लक्ष्य दिया जिसमें मुंबई इंडियंस मात्र १४८ रन ही बना सकी और सुपर किंग्स विजेता बन गयी।


title: चेन्नई सुपर किंग्स

text: २०१० के बाद चेन्नई लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची थी इस बार फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ खेला गया जिसमें सुपर किंग्स ने २० ओवरों में २०५ रन बनाए थे जवाब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सिर्फ १४७ रन ही बना सकी और मैच ४८ रनों से जीत लिया। लगातार यह तीसरी बार था जब चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में पहुंची हो। २०१२ का फाइनल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेला गया था जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बड़ा लक्ष्य दिया था जिनमें १९० रन बनाए लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने स्कोर का पीछा करके मैच जीत लिया था। २०१२ के इंडियन प्रीमियर लीग के बाद इसमें भी सुपर किंग्स फिर से फाइनल में पहुंच कर लगातार कीर्तिमान पर कीर्तिमान बना रही थी यह लगातार चौथा मौका था जब चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में पहुंची हो। फाइनल मैच में टीम को मुंबई इंडियंस से मात्र २३ रनों से हारना पड़ा था।


title: चेन्नई सुपर किंग्स

text: २०१३ इंडियन प्रीमियर लीग के बाद २०१४ में चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी लेकिन २०१५ आईपीएल के फिर से फाइनल में पहुंच गया लेकिन एक बार फिर से मुंबई इंडियंस से हार खानी पड़ी। फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस के २०२ रनों के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ १६१ रन ही बना सकी। २०१८ इंडियन प्रीमियर लीग में रिटेंशन पॉलिसी में अपने पुराने खिलाड़ियों में महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और रविन्द्र जडेजा को रिटेन किया।


title: चेन्नई सुपर किंग्स

text: शेन वाटसन के 57 गेंदों में नाबाद 117 रन जड़ते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को तीसरी बार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का विजेता बना दिया। वाटसन की बेहतरीन पारी की बदौलत चेन्नई ने लीग के 11वें सीजन के फाइनल में रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद को आठ विकेट से हराया ।


title: इंडियन प्रीमियर लीग के सांख्यिकी एवं कीर्तिमानों की सूची

text: यह सूची इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान स्थापित किये गये कीर्तिमानों की है।


text: नोट :-


text: इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल में लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीम में पुणे वॉरियर्स इंडिया तथा दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम सबसे पहले आता है जिसने लगातर ११ - ११ मैच हारे है , इनके अलावा पुणे वॉरियर्स इंडिया ९ बार तथा कोलकाता नाइट राइडर्स ८ बार लगातार हारा है।


text: आईपीएल में २००८ से २०१५ तक की पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत राजस्थान रॉयल्स की रही है जिन्होंने २००८ में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ २१७ रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीता था। इनके अलावा किंग्स इलेवन पंजाब २११ रनों का ,चेन्नई सुपर किंग्स २०८ रनों का ,किंग्स इलेवन पंजाब २०६ रनों का पीछा करते हुए जीत हासिल की है।  इंडियन प्रीमियर लीग का पहला संस्करण २००८ में खेला गया था जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को पराजित करके आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था।  इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक की सबसे सफल टीम]] चेन्नई सुपर किंग्स रही है जिन्होंने २००८ से २०१५ तक के इंडियन प्रीमियर लीग तक ८ संस्करणों में से ६ बार फाइनल में पहुंची है। जिसमें दो बार विजेता भी बनी है।  इनके अलावा मुंबई इंडियंस तथा कोलकाता नाइट राइडर्स भी दो - दो बार फाइनल जीत चुके है।  इंडियन प्रीमियर लीग में एक मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा रन २६३/५ रन है जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने २०१३ के आईपीएल में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ बनाए थे। इनके अलावा २४६/५ चेन्नई सुपर किंग्स का ,२४०/५ चेन्नई सुपर किंग्स का ,२३५/१ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का तथा २३२/२ किंग्स इलेवन पंजाब का स्कोर है।


text: इंडियन प्रीमियर लीग में टीम का पारी में सबसे न्यूनतम स्कोर राजस्थान रॉयल्स का है जिन्होंने मात्र ५८ रन ही बनाए थे इनके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स के ६७,रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ७० कोचि टचकर्स केरल ७४ तथा चेन्नई सुपर किंग्स ७९ रन है।


text: इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा लगातार मैच जीतने का रिकॉर्ड कोलकाता नाइट राइडर्स का है जिन्होंने लगातार १० मैच जीते थे जो २०१४ से २०१५ तक खेले गए थे। इनके अलावा किंग्स इलेवन पंजाब ने ८ लगातार जीत हासिल की थी ,चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने ७ - ७ मैच लगातार जीते थे तथा मुंबई इंडियंस ,चेन्नई सुपर किंग्स तथा कोलकाता नाइट राइडर्स तीनों टीमों के पास लगातार ६ - ६ मैच जीतने का रिकॉर्ड है।


text: इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने का श्रेय भारतीय क्रिकेट टीम के वरिष्ठ बल्लेबाज सुरेश रैना को है इन्होंने अभी तक सिर्फ एक ही टीम चेन्नई सुपर किंग्स की ओर खेले थे लेकिन २०१६ इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात लॉयन्स टीम के कप्तान है ये २०१५ इंडियन प्रीमियर लीग तक ३७१२ रन बनाए थे।


text: सुरेश रैना के बाद रोहित शर्मा है जिन्होंने दिल्ली डेरडेविल्स तथा मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए अभी तक ३३८५ रन बना चुके है। साथ ही वर्तमान में मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान भी है।  इनके बाद क्रिस गेल है जिन्होंने २०१५ संस्करण ३१९९ रन बना चुके है। इनके अलावा विराट कोहली ३१३७ रन गौतम गंभीर ३१३३ रनों के साथ शीर्ष ५ बल्लेबाजों में शामिल है।


text: एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम के क्रिस गेल का है जिन्होंने नाबाद १७५* बनाए थे जिसमें उन्होंने सिर्फ ६६ गेंदों का सामना किया था। क्रिस गेल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते है। इनके अलावा क्रिस गेल इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भी बल्लेबाज है साथ ही सबसे तेज शतक लगाने वाले भी है जिन्होंने मात्र ३० गेंदों पर शतक लगाया था। क्रिस गेल जिसने आईपीएल में अब तक ५ शतक लगा चुके है।


text: इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक ब्रैंडन मैकुलम बनाया था जिसमें उन्होंने १५८* रनों की पारी खेली थी।


text: इंडियन प्रीमियर लीग में २०१५ के संस्करण तक सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका क्रिकेट टीम के लसिथ मलिंगा जो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते है इन्होंने १४३ विकेट लेकर शीर्ष पर है। इनके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाज अमित मिश्रा जो पहले डेक्कन चार्जर्स तथा दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते थे अभी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते है इन्होंने अब १११ विकेट लेकर दूसरे पायदान पर है। साथ ही मुंबई इंडियंस के हरभजन सिंह ११० तथा पीयूष चावला १०९ एवं ड्वेन ब्रावो १०५ विकेट लेकर शीर्ष पपांच में शामिल है।


text: इंडियन प्रीमियर लीग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सोहेल तनवीर ने २००८ में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए सर्वश्रेठ गेंदबाजी की थी उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ४ ओवरों में १४ रन देकर ०६ विकेट लिए थे। इनके अलावा भारतीय खिलाड़ी अनिल कुंबले ने ५ रन देकर ५ विकेट , इशांत शर्मा ने १२ रन देकर ५ , लसिथ मलिंगा ने १३ रन देकर ५ विकेट ,रविन्द्र जडेजा तथा जेम्स फॉकनर ने १६ रन देकर ५-५ विकेट लिए है।


text: इंडियन प्रीमियर लीग अब तक सबसे ज्यादा हैट्रिक अर्थात लगातार तीन - तीन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ीयों ने ली है अब तक १० हैट्रिकें ले चुके है जिसमें अमित मिश्रा ने तीन बार तथा युवराज सिंह ने दो बार लेकर अपने नाम की है इनके अलावा रोहित शर्मा ,अजित चंडीला ,प्रवीण कुमार ,मखाया एंटीनी ,लक्ष्मीपति बालाजी ,शेन वॉटसन और सुनील नारायण ने भी तिकड़ी ली है।


text: नोट: ऑरेंज कैप सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को दिया जाता है।


text: नोट : पर्पल कैप सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को दी जाती है।


title: एम ए चिदंबरम स्टेडियम

text: एम ए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई के एक प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम है। यह चेन्नई सुपर किंग्स टीम का मूल-स्थान भी है।


title: दिल्ली कैपिटल्स

text: दिल्ली कैपिटल्स (पहले दिल्ली डेयरडेविल्‍स के नाम से जानी जाती थी) इंडियन प्रीमियर लीग की एक फ्रैंचाइज़ी क्रिकेट टीम है जो इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दिल्ली के शहर का प्रतिनिधित्व करती है। यह टीम साल २००८ इंडियन प्रीमियर लीग से ही आईपीएल का हिस्सा रही है। यह फ्रैंचाइजी जीएमआर समूह द्वारा स्वामित्व है। इनका घरेलू मैदान फिरोज शाह कोटला ग्राउंड और छत्तीसगढ़ में रायपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैं। २०१२ के चैंपियंस लीग ट्वेंटी २० में दिल्ली डेयरडेविल्स सेमीफाइनल तक गयी थी और उसमें हार का सामना करना पड़ा था। २०१८ इंडियन प्रीमियर लीग में गौतम गंभीर ने कप्तानी छोड़ दी थी इस कारण उनकी जगह श्रेयस अय्यर नए कप्तान बने है।


title: डेक्कन चार्जर्स

text: डेक्कन चार्जर्स (तेलुगु: డెక్కన్ చార్జర్స్), इंडियन प्रीमियर लीग की हैदराबाद फ्रैन्चाइज़ी टीम है। ये आई.पी.एल. ट्रॉफी के वर्तमान धारक हैं। इन्होंने २००९ खा सीज़न दक्षिण अफ्रीका में जीता था।


title: डेक्कन चार्जर्स

text: २००९ से इस टीम के कोच डैरन लेह्मैन और कप्तान एडम गिलक्रिस्ट हैं। इस टीम का कोई आइकन खिलाड़ी नहीं है।


title: कोलकाता नाईट राइडर्स

text: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR भी कहते हैं) इंडियन प्रीमियर लीग की कोलकाता फ्रैन्चाइज़ी है। इस टीम के कप्तान  दिनेश कार्तिक  हैं और कोच हैं ब्रेंडन मैकुलम। दिनेश कार्तिक टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी के साथ-साथ आइकन खिलाड़ी भी हैं। इस टीम का आदर्श वाक्य है: कोर्बो लोड़बो जीतबो रे (हिंदी: करेंगे लड़ेंगे जीतेंगे)। इसके स्वामित्व में शाहरुख खान, जूही चावला के नाम आते हैं।


title: कोलकाता नाईट राइडर्स

text: 2008 में, (बीसीसीआई) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्रिकेट टूर्नामेंट बनाया इंडियन प्रीमियर लीग जो कि ट्वेन्टी ट्वेन्टी प्रपत्र पर आधारित है। आठ टीमों अप्रैल में आयोजित उद्घाटन टूर्नामेंट में भाग लेंगे - उसी वर्ष जून। टीमों भारत के आठ विभिन्न शहरों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 फरवरी को मुंबई में नीलामी पर डाल रहे थे। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अभिनेत्री जूही चावला और उनके पति जय मेहता के साथ साझेदारी कर उस समय ₹3.67 अरब ($75.09 मिलियन) की कीमत के लिए खरीदा गया था।


title: कोलकाता नाईट राइडर्स

text: टीम का नाम 1980 के दशक में से लोकप्रिय अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला नाइट राइडर से लिया गया है। जून 2015, वे कैरेबियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में हिस्सेदारी खरीदी टीम त्रिनिदाद और टोबैगो रेड स्टील और बाद में 2016 में, नाम बदलकर त्रिनबैगो नाइट राइडर्स रखा गया।


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यह वैज्ञानिकों के राय पर आधारित है, जिसके पहले भाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दूसरे भाग के अनुसार इसकी संभावना अधिक है कि यह मानव निर्मित CO के उत्सर्जन के कारण हो रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो, जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। वर्तमान में 192 पार्टियां इस प्रोटोकॉल में है। दिसम्बर 2012 में कनाडा इस प्रोटोकॉल से हट गया।


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: उद्देश्य है,"स्थिरीकरण और ग्रीनहाउस गैस की सांद्रता के पुनर्निर्माण से जलवायु प्रणाली []पर मानवजीवन के हानिकारक प्रभाव को रोकना."  क्योटो जलवायु-परिवर्तन सम्मेलन का उद्देश्य था कानूनी तौर पर एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता स्थापन करना, जिससे सभी भाग लेने वाले राष्ट्र ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे से निपटने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए खुद प्रतिबद्ध हुए। इस लक्ष्य के शिखर सम्मेलन में वर्ष 2012 में 1990 के स्तर से 5.2% की औसत कम करने पर सहमत हुए। इंटर गोवमेन्ट पैनल ओन क्लाइमेट चेंजे (आईपीसीसी) के भाबिशावानी की अनुसार 1990 और 2100[] के बीच ओसत तापमान 1.4 सी(2.5° एफ) से 5.8 सि (10.4 एफ़) में ग्लोबल वृद्धि की संभाबना है। समर्थको ने यह भी कहा कि क्योटो उ.एन.ऍफ़.सी.सी.सी के लक्ष्य को पूरा करने का एक पहला कदम[][] है और इसे उ एन ऍफ़ सी सी सी के अनुच्छेद 4.2 डी []का लक्ष्य को निभाने के लिए रूपांतर करना आवश्यक है।  इस संधि को क्योटो, जापान में दिसंबर 1997 में तय किया गया,16 मार्च 1998 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया और 15 मार्च 1999 में बंद किया गया। यह समझौते 16 फ़रवरी 2005 में लागू हुआ जब रूस ने 18 नवम्बर 2004 में इसकी पुष्टि की. 14 जनवरी 2009 में,183 देशों और 1 क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन (इ.सी.) ने इस समझौते की पुष्टि की.(जो की 63.7% अनेक्स 1[]देशो की उत्सर्जन को प्रतिनिधित्व करता है।)  इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 25 के अनुसार, यह समझौता तब लागू होता है जब कम से कम 55 प्रतिशत कन्वेंशन के पार्टी, अनेक्स १ के अर्न्तगत संयुक्त पार्टी जो सम्मिलित रूप में 1990 में न्यूनतम 55 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के जिम्मेवार है, वह अपना अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के अपने उपकरणों जमा देने या इसमें शामिल होने के नब्बैवा दिन पुरे हो. " दोनों स्थितियों में से है, "55 दलों" का उपधारा 23 मई 2002 को रचा गया जब आइसलैंड ने इसकी पुष्टि की. 18 नवम्बर 2004 को रूस द्वारा अनुसमर्थन के बाद "55%"अनुधरा की संतुष्टि हुई और 16 फ़रवरी 2005 में यह संधि पर अमल की गयी। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री केविन राड ने 3 दिसम्बर 2007 में क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया। यह नब्बे दिनों के पश्चात् लागू किया गया (मार्च 2008 के शेष भाग में) जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों में कहा गया है।


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: क्योटो प्रोटोकॉल के पाँच मुख्या अवधारणाओं हैं:[21]संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार: 10 दिन एक कड़ी समझोते के बाद 160 देशों की मंत्रियों और अन्य उच्च स्तर के अधिकारियों इस सुबह कानूनी तौर पर बाध्यकारी प्रोटोकॉल पर सहमत हुए जिसके तहेत औद्योगिक देशों 5.2% तक ग्रीन हाउस गैसों के सामूहिक निर्गमन कम करेंगे.  इस समझोता का लक्ष है 2008 से 2012 के बीच पांच सालो का औसत जोड़ कर छ: [[ग्रीनहाउस गैस] का समोग्रिक निर्गमन घटाना. ग्रिन्हौज़ के तीन सबसे महत्वपूर्ण गैसों में कटौती - [[कार्बन डाइऑक्साइड]] (CO2), [[मीथेन]] (CH4) और [[नाइट्रोजनवाला ऑक्साइड|नाइट्रस ऑक्साइड]] (N20) - 1990 के आधार वर्ष पर मापा जाएगा. तीन लंबी औद्योगिक गैसों तथा - [[hydrofluorocarbon]][[hydrofluorocarbon|हाइड्रोफ्लूरोकार्बन]](HFCs), [[perfluorocarbon] परफ्लूरोकार्बन (PFCs) और [[sulpharhexafluoride]सल्फरहेक्साफ्लूराइड(SF6)]] - में कटौती 1990 या फिर 1995 के आधारभूत वर्षो पर मापा जा सकता है। राष्ट्रीय सीमाओं के अनुसार यूरोपीय संघ और कुछ अन्य देशो के लिए 8%, अमेरिका के लिए 7%, जापान के लिए 6%, रूस के लिए 0% कटौती की और ऑस्ट्रेलिया के लिए 8% व आइसलैंड [] के लिए 10% बढ़ने की अनुमति देती है। यह समझौता [[संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर समझौते की रूपरेखा|जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन]] पर एक संशोधन है। (UNFCCC, [[पृथ्वी सम्मेलन|पृथ्वी शिखर सम्मेलन]],[[रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील|रियो डी जेनेरो]] में 1992 में अपनाया गया। UNFCCC के सभी पार्टियों क्योटो प्रोटोकॉल के समर्थन में हस्ताक्षर या पुष्टि कर सकते है, जबकि गैर उ एन ऍफ़ सी सी सी दल ऐसा नहीं कर सकते. क्योटो प्रोटोकॉल, उ एन ऍफ़ सी सी सी (सी ओ पि 3) दलों के तीसरे मौसम के सम्मलेन में 1997 में जापान में अपनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल के अधिकांश प्रावधानों उ एन ऍफ़ सी सी सी के अनुलग्न १ में सुचिबध्ह विकसित देशों के लिए लागू है। उत्सर्जन के आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय विमानन और शिपिंग पर लागू नही है।


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: आव्हावा परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन तथा UNFCCC ने कुछ "आम लेकिन विभेदित जिम्मेदारियो" निर्धारित किए है। निम्नलिखित विषय पर दल सहमत हुए:


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: दूसरे शब्दों में, चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों, क्योटो प्रोटोकॉल का कोई संख्यात्मक सीमा में शामिल नहीं थे, क्योंकि संधि पूर्व औद्योगीकरण के दौरान वे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मुख्य योग्दानकारी नहीं थे। (चीन इसके पश्चात् सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्पन्न्कारी[]बन गया)[26].हालांकि, क्योटो लक्ष्य के अनुसार विकासशील देशो के लिए उत्सरजन कटौती आवश्यक नही है, परन्तु सब देशो के साथ इन्हें भी उत्सर्जन कम करने की आम जिम्मेदारी उठाना है। प्रोटोकॉल "अनुपालन" का यंत्र्कला स्पष्ट करता है जिसके तहत "प्रतिबद्धताओं पर निगरानी रखना होगा और गैर-अनुपालन[]के लिए दंड प्राप्त होगा'.


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: इस प्रोटोकोल के अनुसार विकसित देशो को बिलिओन डॉलर निवेश करना और आव्हावा सम्बंधित अध्यन और परियोजनाए बनाने के लिए विकासशील देशो को तकनीक प्रदान करना आवश्यक है। इस पर मूलत [[UNFCCC|उ एन ऍफ़ सी सी सी]](UNFCCC) में सहमति हुई थी।


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: [28]क्योटो एक 'कैप और व्यापार' व्यवस्था है जो अनुलग्नक देशो के उत्सर्जन पर राष्ट्रिया प्रतिबंधक लगाता है। इस प्रतिबंधक के अनुसार 1990 को आधार वर्ष मानते हुए 2008 से 2012 के बीच 5.2% के औसत से उत्सर्जन कम करना आवश्यक है। हालांकि यह सीमाए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिबंधक है, वास्तव में ज्यादा तर देश अपने उत्सर्जन लक्ष्य उद्युग पर सौप देते है, जैसे के पॉवर प्लांट या पेपर फैक्ट्री. EU ETS'केप और व्यापार' प्रणाली का एक उदाहरण है [[यूरोपीय संघ ETS|.(EU ETS).]]अन्य योजनाओं आगे चल के अनुसरण कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि [[कार्बन क्रेडिट|क्रेडिट]] के अंतिम खरीददार अक्सर व्यक्तिगत कंपनिया है जिनके उत्सर्जन, कोटा (उनके लिए निरुपित आवंटन मात्रा,AAU) से कई ज्यादा हो जाते है। आमतौर पर, वे सीधी तरह, अतिरिक्त भत्तों प्राप्त किसी अन्य पार्टी से, किसी दलाल से या किसी एक JI/CDM डेवलपर से, या मुद्रा विनिमय के माध्यम से खरीदते है। जिन राष्ट्रीय सरकारों ने अब तक उद्दोग पर क्योटो प्रतिबंधाताओ को निभाने की जिम्मेदारी नही ली और जिन्हें भत्ते का घाटा है, वे अपने खाते का अधिकांश क्रेडिट JI/CDM developers से खरीदेंगे. इन सौदों कभी कभी सीधे एक राष्ट्रीय कोष या एजेंसी के माध्यम से होते है जैसे की डच सर्कार की इ आर ऊ पि टी कार्यक्रम, या सामूहिक कोष के माध्यम के रूप में काम करते हैं जैसे विश्व बैंक के प्रोटोटाइप कार्बन कोष ([[PCF]]). इस PCF, उदाहरण स्वरुप, छह सरकारों और 17 प्रमुख उपयोगिता और ऊर्जा कंपनियों के समूह के तरफ से क्रेडिट खादीदते है। क्यूंकि भत्तों और कार्बन क्रेडिट, स्वच्छा मूल्य के व्यापरी उपकरण है, वित्तीय निवेशकों[[हाजिर बाजार|वर्त्तमान बाजार]] में अटकलबाजी के उद्येश से लेनदेन करते है और उसे [[वायदा अनुबंध|भविष्य अनुबंध]] से जोड़ सकते है। इस दुसरे-दर्ज के बाजार में व्यापार का एक उच्च मात्रा मूल्य और खुल्ले पैसे के खोज मिलती है। और इस तरह से लागत कम रखने के लिए मदद मिलती है और सीओ की एक स्वच्छा मूल्य से ब्यापार में सही नियोग होती है। यह बाजार बास्तव में बैंकों, दलालों, धनकोष, बाजारू लेनदेन और निजी व्यापारियों के साथ अब एक बाजारू मूल्य में 2007[29]पर बा$ 60 अरब वृद्धि हुई है। निर्गमन व्यापार PLC, उदाहरण के लिए, [[लंदन स्टॉक एक्सचेंज]] ए ई एम् पर 2005 में वरावा आया निर्गमन. उपकरणों में निवेश की विशिष्ट प्रेषण के साथ.  हालांकि क्योटो ने विश्व कार्बोन बाज़ार का एक नक्षा और एक गुच्छा नियम बनाये, वास्तव में कई विशिष्ट योजनाओं व बाजार तरह तरह के आपसी संबंधो के साथ साक़िय है।  क्योटो अनेक्स 1 के कुछ देशो को साथ जुट के बाजार के अर्न्तगत बाजार तैयार करने में सक्षम बनाता है। निर्वाचित यूरोपीय संघ ऐसे ही एक समूह है और इस अर्न्तगत यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापर योजना (ETS)([[यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार योजना|EU Emissions Trading Scheme]]) बनाया गया। यूरोपीय संघ EU ETS,EAUs का इस्तमाल करता है जो की एक क्योटो ए ए ऊ (AAU) के समां है। हालांकि एक आग्रिम बाजार 2003 से ही क्रियाशील है, तत्पश्चात यह योजना जनवरी 1 2005 से सक्रिय हुए. ब्रिटेन ने UK ETS जो 2002 से 2006 तक चला जैसे कार्य-द्वारा-अध्यन (learning by doing) के स्वैच्छिक योजना स्थापना किए.यह बाजार यूरोपीय संघ की योजना के साथ ही चल रहा था और ब्रिटेन योजना में भाग लेने वाले सदस्यों के पास यह विकल्प था कि वे 2007[30]तक चलता हुआ इ.ऊ.इ.टी.एस के पहले चरण से बाहर निकलने की आवेदन कर सके. क्योटो क्रेडिट के सूत्रों है [[स्वच्छ विकास तंत्र]] (सीडीएम) और [[संयुक्त कार्यान्वयन]] (जी) परियोजनए. सीडीएम (CDM) गैर अनुलग्नक देशो में उत्सर्जन घटने वाले परियोजनाओं के निर्माण से कार्बोन क्रेडिट उत्पन्न करने की इजाज़त देती है। जबकि संयुक्त कार्यान्वयन (JI) अनेक्स 1 के उपस्थित क्रेडिट को योजना सम्बंधित क्रेडिट में परिवर्तन करती है। सीडीएम परियोजनाओंऔ सरतीफयडी एमिसन रिडक्सन (Certified Emission Reduction) बनाती है और जे आइ एमिशॉन रेदाक्शॉन एउनित (Emission Reduction Units) बनाती है। दोनोही एक ए.ए.ऊ (AAU) के बराबर है। क्योटो सी.इ.आर (CER) को इ.ऊ.इ.टी.एस (EU ETS) के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वीकार की जाती है। इस प्रकार 2008 से इ.आर.ऊ (ERU) भी इ.टी.एस (ETS) के प्रतिबंध्ताओ को निभाने के लिए स्वीकारा जाएगा.(हलाकि व्यक्तिगत रूप में हर देश अपने अपने CER/JI शंख्या और उत्पत्ति को 2008 से अनुपालन के लिए सिमित कर सकते है) CERs/ERUs बाजार भत्तों की तरह कारोबार के वजय परियोजना डेवलपर्स या व्यक्तिगत संस्थाओं के अर्थ से खरीदे जाते है। क्यूंकि UNFCCC द्वारा क्योटो उपकरणों के पंजीकरण ओर प्रमानपत्र एक लंबी प्रक्रिया है और इन परियोजनाओं को स्वयं विकसित होने में कई बर्ष लग जाते है, यह एक अग्रिम बाजार है जहा पे वापरियो को अनुरूप करेंसी EUA पर छुट मिलती है और जो की हमेशा प्रमाणपत्र ओर बितरण के साथ युक्त है, (हलाकि कभी आप -फ्रंट पेमेंट भी होते है). IETA के अनुसार,2004 में सौदा किया गया CDM/JI के क्रेडिट का बाजार मूल्य EUR 245m था transacted क्रेडिट, यह अंदाजा लगाया जाता है कि 2005 में 620m के अधिकं क्रेडिट का लेनदेन किया गया। कोई गैर क्योटो कार्बन बाजार के या यो अस्तित्व है या फिर योजना बनाई जा रही है। और आने वाले सालो में इनकी महत्य ओर संख्या वृद्धि होने की संभावना है। ये उत्सर्जन को कम करने के लिए[[न्यू साउथ वेल्स ग्रीनहाउस गैस कमी योजना|न्यू साउथ वेल्स ग्रीनहाउस गैस न्यूनिकरण योजना]], [[क्षेत्रीय ग्रीनहाउस गैस पहल|क्षेत्रीय ग्रीनहाउस गैस]] और [[पश्चिमी जलवायु पहल|पश्चिमी जलवायु]], संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा,[[शिकागो जलवायु एक्सचेंज]] और राज्य कैलिफोर्निया की [[ग्लोबल वार्मिंग समाधान अधिनियम 2006 की|उत्सर्जन कटौती की पहल]] शामिल हैं। इन पहलों, एक समूह में, पृथक कार्बन बाजार बनाने के जगह बाजार की श्रृंखला बना सकते है। अधिकांश में कार्बोन क्रेडिट पर केन्द्रित बाजारु मेकनिज्म, जो सीओ उत्सर्जन की संकेत करता है, को अपनाने का विषय व्यक्त है। क्यूंकि इनमें से कुछ पहल के अपने क्रेडिट को तस्दीक करने का समान दृष्टिकोण है, यह इस बात को स्पष्ट करता है कि एक बाजार का कार्बन क्रेडिट आखिर में अन्य योजनाओं में भी व्यापर किया जा सकता है। यह वर्तमान कार्बन बाजार को CDM/जी और EU ETS पर वर्तमान केंद्र विन्दु से कई ज्यादा फैला देगा.हालांकि, इसमें स्पष्ट शर्त यह हैं कि समान स्तर पर दंड और जुर्माने को एक स्तर में संगठित करना ताकि प्रत्येक बाज़ार पर एक प्रभावी सीलिंगबन सके.


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: इस प्रोटोकॉल के कई मुद्दों को खुले छोड़ दिए गए ताकि उसपर कांफेरेंस ऑफ़ पार्टीस (Conference of पर्तिएस;COP) के छाते सम्मलेन में फैसला किया जाए.[[COP6]]ने 2000 में [[देन हाग|हेग]] में हुई अपनी बैठक में इन मुद्दों को हल करने की कोशिश की, पर किसी समझौते पर न पोहुच पाई.कारन, एक तरफ यूरोपीय संघ (जो की एक कड़ा समझौता के पक्ष में था) और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र (United States), कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया (जो और लचीला समझौते के पक्ष में थे) के बीच विवाद छेड़ जाना. 2001 में, पिछली बैठक (COP6bis) के पुनरारंभ [[बॉन]] में आयोजित किया गया जहां आवश्यक निर्णय अपनाया गया। कुछ रियायतों के बाद, प्रोटोकॉल के समर्थकों ([[यूरोपीय संघ]] के नेतृत्व में)[[CO2 सिंक|कार्बन डाइऑक्साइड सिंक]] के अधिक इस्तेमाल की अनुमति देकर [[जापान,|जापान]] और [[रूस]] के समर्थन प्राप्त करने में कामयाब रहे. [[COP7]] 29 अक्टूबर 2001 से 9 नवम्बर 2001 में [[Marrakech|मारकेश]](Marrakech) में [[Marrakech|प्रोटोकॉल]] का अंतिम ब्यौरा स्थापित करने के लिए आयोजित की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल के पार्टियो (MOP1) की पहली बैठक [[मॉन्ट्रियल]] में 28 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2005 को आयोजित की गयी। साथ में UNFCCC (COP11) के पार्टियों के ग्यार्वे (11th) सम्मेलन भी साथ में आयोजित किया गया। "[[2007 संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन|संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन]]"देखे. 3 दिसम्बर 2007, बाली में आयोजित COP13 के पहले दिन के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने प्रोटोकॉल को अनुमोदन किया। हस्ताक्षर किए हुए देशो में 36 विकसित [[संपर्क समूह|सी.जी]].(C.G.) देशो ने (साथ में [[यूरोपीय संघ]] के एक पार्टी स्वरुप इ.उ/EU)[[आइसलैंड]] के पक्ष में 10% उत्सर्जन के बढौती पर अनुमोदन दे दिए.पर क्युकी इ.उ.(EU) के सदस्य देशो के अपने अपने व्यक्तिगत प्रतिबंधक[] है, कम विकसित इ.उ.([[यूरोपीय संघ|EU]]) देशो के लिए अधिक बढौती (27%तक) की अनुमति दी गयी। (नीचे #"1990 से [[ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 1990 के बाद से बढ़ाएँ #|ग्रिन्हौज़ गैस उत्सर्जन में बढौती]]"देखे) लिए. कटौती सीमाओं 2013 में समाप्त हो.


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: यदि संपादन शाखा को यह लगे कि कोई अनुलग्नक देश अपने उत्सर्जन सीमा का अनुपालन नही कर रहा है, तो उस देश को अपना लक्ष्य पूरा करने के साथ एक अतिरिक्त 30% का उत्सर्जन सीमा का अनुपालन करना होगा.इसके अलावा, वैसे देश को उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम[] के तहत स्थानान्तरण करने से रोक दिया जाएगा.


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: [[चित्र:Carbon Emission by Region.png|thumb|right|250px|इस अवधि 1800-2000 ईस्वी के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से वैश्विक कार्बन उत्सर्जन]]


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: [[विपक्ष (ऑस्ट्रेलिया)|नवम्बर 2007 के निर्वाचन]] चुने गए ऑस्ट्रेलिया की नई [[पहले Rudd मंत्रालय|सरकार]]ने पूरी तरह से प्रोटोकॉल[]का समर्थन किया और प्रधानमंत्री केविन रद्द 3 दिसम्बर 2007 को पद संभालने के तुंरत बाद पुष्टि की लेखपत्र (Instrument of Ratification) पर दस्तखत कर दिए.यह जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन[40](UN Framework Convention on Climate Change) की बैठक से ठीक पहले की बात है। मार्च 2008[42]में यह लागू हुआ। में रहते समय भी केविन रद (Kevin Rudd) ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए आर्थिक मुद्दों पर रिपोर्ट करने के लिए प्रोफेसर रॉस गर्नोत (Ross Garnaut) कमीशन का आयोग किया। . Garnaut की रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियाई [[ऑस्ट्रेलियाई सरकार|सरकार को 30 सितंबर,]] 2008 को सौंपी गई थी। Rudd सरकार की स्थिति [[हावर्ड सरकार|पिछ्ले औस्त्रलियो सरकार]] के व्यतिरेक है, जो कि इस समझौते के खिलाफ था। वह यह सोचता था के यह प्रोटोकॉल ऑस्ट्रेलिया नौकरियों[]पर भारी पढेगा क्युकी चीन और भारत जैसे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं व विशाल जनसंख्या वाले विकासशील देशो पर कोई उत्सर्जन सीमा आरोप नही की गयी। इसके अलावा, यह भी दावा की जाती है कि ऑस्ट्रेलिया पहले से ही उत्सर्जन में कटौती करने की काफी प्रयास कर रहा था, तथा तीन वर्षों में [45]ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए $ 300 मिलियन विनियोग का वचन देना.  विश्लेषण के अनुसार 2008-12 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के ग्रिन्हौज़ उत्सर्जन 1990 के स्तर पर 109% प्रोजेक्ट किया गया। इस गणना के तहत [[भूमि का उपयोग, भूमि उपयोग में परिवर्तन और वानिकी|Land Use,Land use change and Forestry]](LULUCF) के परिणाम भी विचार किए गए। यह उसके 108% क्योटो प्रोटोकॉल सीमा से थोड़ा ऊपर है। 2007 के तहत, UNFCCC के रिपोर्टिंग के अनुसार ऑस्ट्रेलिया का 2004 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 1990 के स्तर के 125.6% पर है, LULUCF सुधार[]इस गणना के अर्न्तगत नही था।  पिछले ऑस्ट्रेलियाई सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, स्वच्छ विकास और जलवायु पर एशिया पसिफिक पार्टनरशिप ([[एशिया प्रशांत भागीदारी स्वच्छ विकास और जलवायु पर|Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate]])28 जुलाई 2005 में आसियान क्षेत्रीय मंच ([[दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ की|ASEAN regional]] forum) में हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए. इसके अलावा, [[यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स.|न्यू साउथ वेलस]](NSW) द्वारा ग्रीनहाउस गैस कमी योजना (The NSW Greenhouse Gas Abatement Scheme/GGAS[]) की सुचना की गई। 1 जनवरी 2003 में अनिवार्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन व्यापार योजना (Mandatory Greenhouse Gas Emmission Trading Scheme) की शुरुआत हुई और वर्तमान में एनएसडब्लयू (NSW) अकेले राज्य सरकार द्वारा आज़माए जा रही है। अनोखी बात यह है कि, यह योजना राज्य के गृहकर्ताओ को अधिकृत सनद प्रदानकारों (Accredited Certificate Providers) के माध्यम से उत्सर्जन व्यापार करने की अनुमति देता है। निवर्तमान [[जॉन हावर्ड|प्रधानमंत्री]] द्वारा, विश्वसनीय समाधान के रूप में उत्सर्जन व्यापार के स्पष्ट बर्खास्तगी के बावजूद यह योजना को 2006 में भी सक्रिय है एनएसडब्लयू (NSW) के उदाहरण को देखते हुए राज्य और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र सरकारों (State and Territory Governments of Australia) के सौजन्य से, राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार योजना (The National Emmissions Trading Scheme/NETS) की स्थापना की गई, जिसमे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया[] के अलावा बाकि सभी जगहों में लेबर पार्टी की सरकार है। नेट्स का मुख्या ध्यान है एक अन्दर ऑस्ट्रेलिया (Intra Australian) कार्बोन उत्सर्जन व्यापर योजना की स्थापना करना और इस हेतु नीतियो का समंने बढ़ाना. क्यूंकि [[संविधान ऑस्ट्रेलिया की|ऑस्ट्रेलिया का संविधान]] केवल पानी को छोड़, विशेष रूप से पर्यावरण मामलों का जिक्र नही करता, इसलिए, जिम्मेदारी का आवंटन राजनीतिक स्तर पर किया जाता है। हावर्ड प्रशासन (1996-2007) के शेष वर्षों के दौरान राज्य के लेबर सरकारों ने एक NETS स्थापित करने के लिए कदम उठाया, जिसका उद्देश था, (a) जिन मुद्दों पर बहुत कम संयुक्त अनिवार्य कदम उठाए गए उनपर क्षेट्रीय कार्रवाई.(b) सुविधा का एक साधन के रूप में आने वाले लेबर सरकार द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन. क्योटो प्रोटोकोल के अनुच्छेद 3.7 को [[ग्रीनपीस]] ने ""ऑस्ट्रेलिया अनुच्छेद" " का दर्जा दिया, क्यूंकि ऑस्ट्रेलिया एक प्रमुख लाभार्थी था। यह अनुच्छेद अनेक्स 1 देशो को अनुमति देती है जहा 1990 वर्ष में भारी मात्रा में भूमि परिशोधन हुई है उस वर्ष को आधार माना जाएगा. ग्रीनपीस ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की "आधारभूत"अन्य देशों की तुलना में[]असामान्य रूप से उच्च है क्यूंकि 1990 में ऑस्ट्रेलिया ने अत्यंत भारी मात्रा में भूमि निर्माल्करण की थी। मई 2009 में केविन Rudd ने विलंब किए और CPRS/Carbon Pollution Reduction Scheme[](कार्बन प्रदूषण न्यूनीकरण स्कीम) की मूलपाठ को बदल दिए.[[दिसंबर 2002 # दिसम्बर 17, 2002|17 दिसम्बर 2002]] में [[कनाडा]]ने संधि की पुष्टि की जो फरबरी 2005 में लागू हुई.इसके तहेत कनाडा को 2008-2012 के प्रतिबंध्ता काल में 1990 के स्तर से 6% नीचे करने थे। उस समय, कई चुनावों में लगभग 70% क्योटो प्रोटोकॉल के समर्थन में दिखा. मजबूत जन समर्थन के बावजूद, तब भी कुछ विरोध, खासकर [[कनाडा एलायंस|कनाडा का गठबंधन]] से, गवर्निंग [[कनाडा की रूढ़िवादी पार्टी|रूढ़िवादी पार्टी]] के अग्रदूत से, कुछ व्यवसाय समूहों सेऔर ऊर्जा उद्दोग से, सभी विरोध US में दर्शाए गए अनुरूप कारन पर. विशेष रूप से, इस बात का डर था कि क्यूंकि अमेरिकी कंपनियों क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा प्रवाबित नही होंगे, इसलिए कनाडा कंपनिया व्यापर के मामले में नुकसान भुक्तेगा. 2005 में चलते हुए "वार ऑफ़ वोर्ड्स" तक, ख़ास कर प्रोविंस ऑफ़ [[Alberta|अल्बेर्ता]](कनाडा के मुख्या उर्जा व्यापार) और फेडेरल सर्कार के बीच, इसका परिणाम सिमित था। 2003 तक फेडेरल सर्कार ने क्लाइमेट चेंजे योजनाओ[]पर 3.7 बिलिओं डॉलर खर्च करने का दावा किया। 2004 के अन्दर co का उत्सर्जन 1990 के स्तर से (उस दौरान अमेरिका के 16% उत्सर्जन बढौती के तुलना में)[] 27% ऊपर था।  2006 के अन्दर 1990 के स्तर से[] 21.7% नीचे गिर गया। जनवरी 2006 में,[[स्टीफन हार्पर]] के तहत एक रूढ़िवादी अल्पसंख्यक सरकार चुना गया, जिन्होंने पूर्व में क्योटो का विशेष कर, अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार में भाग लेने का परियोजना का विरोध किए.[[रोना एम्ब्रोस|Rona Ambrose]], जो पर्यावरण मंत्री के रूप में [[Stéphane डायोन|Stéphane Dion]] को बदले, कुछ प्रकार के उत्सर्जन व्यापर का समर्थन किए और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुचि लिए.25 अप्रैल 2006 में एम्ब्रोस ने घोषणा किए की कनाडा किसी भी तरह क्योटो के तहेत अपना लक्ष्य प्राप्त नही कर सकता और वह अमेरिका द्वारा प्रायोजित [[एशिया प्रशांत भागीदारी स्वच्छ विकास और जलवायु पर|Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate]] में भाग लेना चाहेगा .Ambrose ने रिपोर्टरों से कहाँ[]"हम पिछले कुछ महीनों से Asia Pacific Partnership के जुधने का सोच रहे थे, क्यूंकि इसके नीतियां हमारे सरकार के लक्ष्य के आसपास है". May2,2006 में सुचना मिली के क्योटो के मापदंड को पूरा करने के लिए जो पर्यावरण कोष मौजूद था, उसमे कटौती लाइ गयी है और हार्पर सर्कार ने उसके जगह एक नयी परियोजना[] की स्थापना की है।  नवम्बर 2006 में नैरोबी में आयोजित की गयी UN Climate Change Conference में कनाडा और उसकी सर्कार जो इसमें सह पदाधिकारी है,climate change पर उनके नीति[] के लिए पर्यावरण संरक्षक समूह और दुसरे देशों द्वारा आलोचित हुए.4 जन्वरि 2007 में Rona Ambrose पर्यावरण मंत्रालय छोड़ अंतर सरकारी मंत्रालय के मंत्री बने. पर्यावरण पोर्टफोलियो [[जॉन Baird (कनाडा राजनीतिज्ञ)|John Baird]] को मिला जो की ट्रेज़री बोर्ड के पूर्व सभापति थे। कनाडा की संयुक्त सरकार ने उद्योग के सामने अनिवार्य उत्सर्जन लक्ष्य (mandatory emmission targets) तय करने की पेशकश की.पर यह 2012 तक प्रभाव में नही आएगा और 2006 को सतह रखेगा जो की क्योटो के 1990 आधार के विरोध में है। सरकार तब से ही विपक्षी दलों के साथ इस कानून को सुधारने में जुट गया। एक [[निजी सदस्य के बिल]],[[पॅबलो Rodriguez|Pablo Rodriguez]],[[कनाडा की उदारवादी पार्टी|स्वतंत्र]], द्वारा पेश की गयी जिसका उद्देश था सरकार को मजबूर करना ताकि वह "क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अपनी वैश्विक जलवायु परिवर्तन दायित्वों (Global Climate Change obligations) को सुनिश्चित करे. " उदारवादी, नयी डेमोक्रटिक पार्टी और Block Quebecois के समर्थन से और वर्तमान अल्पसंख्यकों की स्थिति के साथ, बिल 161-113 के मतदान पर 14 फ़रवरी 2007 में House of Commons द्वारा पास हुई.Senet से पास होने के बाद बिल को 22 जून 2007 में रोयल सम्मति मिली.हलाकि यह बिल सर्कार को 60 दिन के भीतर विस्तृत परियोजना बनाने पर मजबूर करने के लिए बनाया गया था, वायदा मुताबिक सर्कार द्वारा आर्थिक कारन[83][85] दर्शाते हुए इसे काफी नज़रंदाज़ किया गया। मई 2007 में ने कनाडा सर्कार के खिलाफ क्योटो प्रोटोकोल के तहेत ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े ग्रिन्हीउज़ गैस का उत्सर्जन में कटौती न लाने पर अभियोग किया। यह कनाडा के पर्यावरण संरक्षण एक्ट (Canadian Environmental Protection Act) के एक अनुच्छेद पर स्थित है। इस अनुच्छेद के अनुसार Ottawa को वायु प्रदुषण को रोकना है ताकि कनाडा पर आवश्यक[]अंतर्राष्ट्रीय समझौता (International Agreement) भंग न हो.2008 में इस संधि के तहेत कनाडा का दाइत्व शुरू हुए.  राष्ट्रीय स्थिति के बावजूत, क्युबेक ([[क्युबेक|Quebec]])[89]सहित ओंटारियो (Ontario), ब्रिटिश कोलुम्बिया (British Columbia) जैसे कुछ अलग अलग प्रान्त जो वेस्टर्न क्लाइमेट इनिशिअतिव (Western Climate Initiative) के सदस्य है, उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, नीतिया बना रही है।  कनाडा में सभी पर्यावरण समुहे एक जुट होकर राजनीतिग्यों से विनती की ताकि वे Climate Change के खतरे को गंभीरता से ले और आने वाले प्रजन्म के स्वस्थ व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन व विनीयोग करे. भाग लेने वाले समूहों [[KYOTOplus|KYOTO plus]], नामक याचिका बनाए जिस पर निम्नलिखित कार्रवाई आइटम पर हस्ताक्षर कर समर्थकों प्रतिबद्ध हुए. एक राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारण करना जो 1990 के स्तर से 2020 तक 25 प्रतिशत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना. इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए और विकासशील देशों द्वारा कम कार्बन अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में सहायता करने के लिए, एक प्रभावी राष्ट्रीय योजना की प्रस्तुति. दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन, डेनमार्क में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल के अधिक मजबूत दूसरे चरण को अपनाना.  [[KYOTOplus]] एक राष्ट्रीय, गैर पक्षपात, याचिका पूर्ण अभियान है जो संयुक्त सर्कार द्वारा Climate Change पर तुंरत कारवाई की मांग करता है। इसमें पचास साथी संगठनों शामिल है: जलवायु एक्शन नेटवर्क (Climate Action Network) कनाडा, सियरा क्लब कनाडा (Sierra Club Canada), सियरा युवा गठबंधन (Sierra Youth Coalition), Oxfam Canada, कनाडा के युवा जलवायु गठबंधन (The Canadian Youth Climate Coalition), ग्रीनपीस कनाडा (Greenpeace Canada), KAIROS: कनाडा दुनियावी न्यायमूर्ति पहल (Canadian Ecumenical Justice Initiative) और डेविड सुजुकी फाउंडेशन (David Suzuki Foundation).


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: Centre for Global देवेलोप्मेंट (CGD)[] के नए तथ्य के अनुसार 27 अगस्त 2008 में चीन अमेरिका को पीछा छोड़ता हुआ, बिजली उत्पादन से दुनिया का सबसे बडा CO2 उत्सर्जन करक (CO2 emitter) बन गया। 0} हालांकि, एक प्रति व्यक्ति के आधार पर, अमेरिका के ऊर्जा-क्षेत्र का उत्सर्जन अभी भी चीन के लगभग चार गुना है। निरपेक्ष दृष्टि से विश्व के शीर्ष दस बिजली क्षेत्र से उत्सर्जन करक (power sector emmitters) है चीन हो, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया. अगर यूरोपीय संघ के 27 सदस्य राज्यों के एक देश के रूप में गिना जाता है, यूरोपीय संघ चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे सबसे बड़े CO2 प्रदूषण फैलाने वाले देश है। प्रति व्यक्ति शब्दों में, अमेरिका के ऊर्जा क्षेत्र से उत्सर्जन दुनिया के दुसरे सबसे अधिक हैं। प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति के हिसाब से अमेरिका के बिजली उपयोग से 9.5 टोंस CO2 उत्सर्जन होती है जिसके तुलना में चीन के 2.4 टोंस, भारत के 0.6 टोंस और ब्राजील के 0.1 टोंस प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति है। बिजली और ताप उत्पादन से यूरोपीय संघ के उत्सर्जन 3.3 टोंस प्रति वर्ष है। केवल आस्ट्रेलिया, प्रति वर्ष 10 टन से अधिक बिजली उत्सर्जन करके अमेरिका से आगे है।  संबंधित एक रिपोर्ट के तहत कनाडा अर्थशास्त्री Jeff Rubin और Benjamin Tal ने हाल ही में कार्बन टैरिफ[](Carbon Tariff) पर एक रिपोर्ट निकाले .कई आकडे को सामने रखते हुए जिसमे US Energy Information Administration भी शामिल है Rubin और Tal ने कुछ विचित्र तथ्यो पर कार्बन तारीफ की प्रस्ताव की तथा;


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: जून 2007 में, चीन एक 62 पन्ने की जलवायु परिवर्तन की योजना का अनावरण किया और अपनी ऊर्जा नीतियों के केंद्र में जलवायु परिवर्तन करने का वादा किया और कहा कि विकसित देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक "निःसंदेह जिम्मेदारी" निभाना होगा. और [[UNFCCC]] के अर्न्तगत "Common but differentiated responsibility" का प्रयोग करना होगा.[][] देश की ऊर्जा नीति के आलोचकों के उत्तर में चीन ने आलोचनाओं को अन्यायपूर्ण बताए.थे [], क्यूंकि कार्बोन लिकेज [[कार्बन रिसाव|(carbon leakage)]]के अध्यन से पता चलता है के चीन के उत्सर्जन का लगभग एक चौथाई हिस्सा विकसित देशो[] द्वारा सम्भोग के राप्तानी का परिणाम है।


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text: 31 मई 2002, सभी पन्द्रह तत्कालीन [[यूरोपीय संघ]] के सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र में अनुसमर्थन के सम्बंधित दस्तावेज जमा दिए. यूरोपीय संघ वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 22% के हिस्सेदार है और वे इसमें 1990 [[उत्सर्जन मानक|उत्सर्जन स्तर]] से औसत 8% कटौती में सहमत हुए.डेनमार्क ने अपने उत्सर्जन को 21% कम करने की प्रतिज्ञा की है। पर 10 जनवरी 2007 को यूरोपीय आयोग ([[यूरोपीय आयोग.|Europian Commission]]) ने यूरोपीय संघ ऊर्जा नीति ([[यूरोपीय संघ की ऊर्जा नीति|Europian Union Energy Policy]]) की घोषणा की जिसमे कहाँ गया की 2020 तक GHG उत्सर्जन में एक एकतरफा 20% कटौती होंगी. यूरोपीय संघ लगातार क्योटो प्रोटोकॉल के प्रमुख जातिवाचक समर्थकों में से है और वे अनिश्चित देशों को इसके पक्ष में लाने की बातचीत द्वारा कड़ी प्रयास कर रही है। दिसंबर 2002 में, यूरोपीय संघ ने इन इन कठिन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए में एक [[यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार योजना|उत्सर्जन व्यापार प्रणाली]] (emission trading system) बनाया. छह प्रमुख उद्योगों में कोटा शुरू किया गया: ऊर्जा, इस्पात, सीमेंट, कांच, ईंट बनाने और कागज / कार्डबोर्ड. इसमें यह भी कहा कि अपने दायित्वों को पूरा न करने वाले असफल सदस्य राष्ट्रों को जुरमाना किया जाएगा, यह दैत्व है 2005 में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन € 40/ton से शुरू करते हुए 2008 में € 100/ton की बढ़ती. वर्तमान EU मंसूबा के तहेत 2008 तक यूरोपीय संघ 1990 के स्तर से 4.7% नीचे रहेगा यूरोपीय संघ में CO 2 उत्सर्जन में 1990 और 2004 के बीच 32% की वृद्धि हुई. परिवहन CO 2 उत्सर्जन 1990 में 21% थी, लेकिन 2004 तक इसमें 28% की वृद्धि हुई थी। हलाकि यूरोपीय संघ की स्थिति प्रोटोकॉल के तहेत अविवादित नही है। एक आलोचना यह है कि 8% कटौती के वजय सभी EU सदस्य देशो को 15% की कटौती करनी चाहिए, क्यूंकि बातचीत के दौरान EU ने जहा अन्य विकसित देशो के किए 15% का एक सामान लक्ष्य धार्य किया, वहीँ पूर्व जर्मनी की बढ़ी मात्रा में कटौती सभी में बाँट दिया गया, ताकि समग्र EU में 15% का लक्ष्य बहाल रहे.इसके अलावा, पूर्व वार्शव संधि देशों ([[वार्सज़ावा संधि|Warsaw Pact]] Countries) जो अब यूरोपीय संघ के सदस्य बने, उनके आर्थिक पुनर्गठन को सामने रखते हुए उनके उत्सर्जन का स्तर पहले से ही कम कर दया गया। इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र में 1990 आधारभूत स्तर को अन्य विकसित देशों की तुलना में स्फीत की गयी है और इस तरह एउरोपियन अर्थव्यवस्थओं को अमेरिका के साथ मुकाबले में अधिक सुविधा प्राप्त है। दोनों ही यूरोपीय संघ [यूरोपीय समुदाय ([[यूरोपीय समुदाय|Europian Community]]) के रूप में]और उसके सदस्य राज्यों क्योटो संधि के अर्न्तगत है। हालाँकि ग्रीस को पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल 2008) में क्योटो प्रोटोकोल से निकाला दिया गया, क्यूंकि उत्सर्जन पर निगरानी व रिपोर्टिंग माध्यम पर्याप्त मात्रा में बनाने का न्यूनतम दायित्व नही निभाए, उपरान्तु, कोई अन्य तथ्य मौजूद न रहने के कारन इन्होने झ्हूटे रिपोर्ट दर्ज किए.  एक संयुक्त राष्ट्र समिति (संयुक्त राष्ट्र committee) ने सात महीने के बर्खास्तगी (नवम्बर 15) के बाद क्योटो प्रोटोकॉल के व्यापार प्रणाली में ग्रीस को पुनर बहाल करने का सिद्धांत लिया।


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text: जर्मनी ने 1990 और 2008 के बीच 22.4% द्गैस उत्सर्जन कम किया।  28 जून 2006 को जर्मन सरकार ने यूरोपीय संघ के आंतरिक उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (EU Internal Emission Trading System) के तहत आवश्यकताओं से कोयला उद्योग में छूट की घोषणा की. [[Claudia Kemfert|Claudia Kemfert,]] जर्मनी के बर्लिन में स्थित आर्थिक अनुसंधान संस्थान (German Institute for Economic Research) के एक ऊर्जा अध्यापक ने बताया,"एक स्वच्छ पर्यावरण और क्योटो प्रोटोकॉल के समर्थन के तहेत कैबिनेट निर्णय बहुत ही निराशाजनक है। ऊर्जा लॉबी इस फैसले में एक बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि,1990 के स्तर की तुलना में जर्मनी की 21 प्रतिशत CO2 उत्सर्जन को कम करने की स्वैच्छिक प्रतिबद्धता, सभी अभिप्राय और उद्देश्यों निभाए गए, क्यूंकि यह पहेले से कम हो गई।. जर्मनी इस प्रकार EU[]के आठ फीसदी कटौती में से 75 प्रतिशत योगदान कर रहा है।


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: [[ब्रिटेन की ऊर्जा नीति|यूनाईटेड किंगडम (United Kingdom) की ऊर्जा नीती]] पूरी तरह [[कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन|कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन]] कटौती का समर्थन करता है और एक चरणबद्ध आधार पर राष्ट्रीय उत्सर्जन में आनुपातिक कटौती करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रेट ब्रिटेन क्योटो प्रोटोकॉल की एक हस्ताक्षरकर्ता है। कई वर्षों के दौरान पर्यावरण समुहों के नेतृत्व पर विरोधी दलों के दबाव में आकर 13 मार्च 2007, में [[यूनाइटेड किंगडम जलवायु परिवर्तन विधेयक|Climate Change Bill]] का नक्शा प्रकाशित किया गया। ऊर्जा श्वेत पत्र 2003[107] की सूचना अनुसार इस बिल का उद्देश है एक रूपरेखा तैयार करना जिसके तहत 2020[]के अन्दर 26%-32% के मध्यवर्ती लक्ष्य रखते हुए,2050 तकब्रिटेन को अनिवार्य [[कार्बन उत्सर्जन]] में 60% कटौती हासिल करना होगा (1990 स्तर के तुलना में).नवम्बर 26 2008 में एक कानून बन गया जिसके तहेत 1990[]तक 80% का लक्ष्य रखा गया। ग्रेट ब्रितन पहला देश है जहा इस तरह के एक लंबी व महत्वपूर्ण कार्बन कटौती लक्ष्यमात्र को कानूनी रूप दिए गए।  अनुमान है कि ग्रेट ब्रिटेन सरकार बढती हुई ग्रिन्हौज़ गैस समूह को वर्त्तमान (2007) समय से शुरू होके 2008-2012[]तक संभालने में सक्षम है और [[ऊर्जा का उपयोग और संरक्षण के ब्रितन # कार्बन उत्सर्जन में|यह संभव लगता है]] की ग्रेट ब्रिटेन इस प्रकार क्योटो सीमा को पूरा करेगा.हालाँकि ब्रिटेन की कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पहेले के तुलना में कम हो गया है, लेकिन 1997[]में श्रम पार्टी के क्षमता में आने के बाद से ही वार्षिक शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 2% की ब्रिध्ही हुई है। कारन स्वरुप यह बात संभव नही लगता की सरकार 2010[]तक 1990 स्तर से 20% कार्बोन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कटौती की घोषणापत्र को सम्मान दे सकेगा, जब तक की वे [[यूनाइटेड किंगडम जलवायु परिवर्तन विधेयक|Climate Change Bill]] पास होने तुंरत बाद कठोर कारर्वाई न करता.


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: 2004 में, फ्रांस उसके अंतिम कोयला खदान बंद कर दी और अब परमाणु शक्ति से बिजली का 80% उत्पादन करता है। परिणाम स्वरुप CO2 का उत्सर्जन[117]अपेक्षाकृत कम है।


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: 1990 और 2007 के बीच, नॉर्वे ([[नॉर्वे|Norway]]) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 12% की वृद्धि हुई है। अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीधे प्रकार कटौती करने के इलावा कार्बोन नयूत्रलिती (Carbon Neutrality) पर नोर्वे के विचार के तहेत वह चीन के वनश्रीजन पर विनियोग करना चाहते है, जो की क्योटो प्रोटोकोल के कानूनी प्रावधान में संभव है।


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: [[भारत इस ग्रेट|भारत]] ने अगस्त,2002 में प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया। चूंकि भारत समझौते के दायरे से मुक्त रखा है, इसलिए प्रोटोकॉल के तहेत तकनीकी स्थानांतरण और संबंधित विदेशी निवेश के हस्तांतरण से सुविधा प्राप्त होने की उम्मीद है। जून 2005 में जी -8([[G8]]) बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री [[मनमोहन सिंह]] ने कहा कि विकासशील देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर उन विकसित देशो एक छोटे से अंश है। के सिद्धांत के बाद, लेकिन "आम विभेदित जिम्मेदारी," (common but differentiated responsibility) को मानते हुए भारत का सिध्हांत यह है कि उत्सर्जन को रोकने की बड़ी जिम्मेदारी विकसित देशो का है, जो समय की लंबी अवधि तक उत्सर्जन संचित किए आ रहे है। हालांकि, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का मन्ना है कि भारत, चीन के साथ आने वाले दशकों में तेजी से औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास के कारण, उत्सर्जन के अधिकांश के लिए जिम्मेदार होगा.


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: यद्यपि पहले अनिच्छुक, पाकिस्तान के पर्यावरण मंत्रालय के राज्य मंत्री मलिक मिन असलम ने शौकत अजीज मंत्रिमंडल को प्रोटोकॉल की पुष्टि करने के लिए मनाया. यह निर्णय 2001 में लिया गया था लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण यह अर्जेटीना में 2004 में घोषणा की गयी और 2005 में स्वीकारा गया, तत्पश्चात एक नीतिगत ढांचे के निर्माण के लिए रास्ते खोले. 11 जनवरी 2005 में पाकिस्तान क्योटो प्रोटोकॉल के परिग्रहण के उपकरणों (Instruments of Accession) जमा किए. पर्यावरण मंत्रालय मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण (Designated National Authority) को यह कार्य सौंपा. इसके पश्चात् फरबरी 2006 में राष्ट्रीय सीडीएम परिचालनात्मक नीति (National CDM Operational Strategy) को मंजूरी मिली और 27 अप्रैल 2006 को पहली सीडीएम परियोजना (CDM project) पर डीएनए (DNA) द्वारा अनुमोदन दे दी गयी। यह था नैत्रिक असिड उत्पादन के समय बड़ी N2O की कटौती (निवेशक: मित्सुबिशी, जापान) जो आकलन 1 लाख CERs प्रति वर्ष है। फिर अंत में नवंबर 2006 में, पहले सीडीएम परियोजना संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जलवायु परिवर्तन (UNFCCC) पर दर्ज हुए. क्योंकि यह पर्यावरण की सहायता करता है और उपार्जन का अच्छा और आसान तरीका है, यह सभी उद्योग मालिकों को आकर्षित करता है। कुछ उद्योग मालिकों ने बड़ा कदम उठाते हुए, Almoiz Industries Limited की तरह एक संयंत्र आयुक्त किया जिसमे दुनिया के नवीनतम उपकरण है और अत्याधुनिक ("State of the Art) माना जाता है। यह संयंत्र पूरे दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को विशिष्ट रूप से अलग दर्जा देता है।  इस बात की उम्मीद की जाती है कि यह प्रोटोकॉल के तहेत पाकिस्तान को अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं (Renewable Energy Projects) का सहायता मिलेगा और से जीवाश्म ईंधन (fossil fuel) पर उसका निर्भरता कम हो पाएगा. हालांकि पाकिस्तान एक बड़ा प्रदूषण कारक नहीं था, बल्कि यह एक शिकार था। ग्लोबल वार्मिंग देश में अनिश्चित मौसम फैलता है जैसे के रिकॉर्ड सर्दी और गर्मी, सूखे और बाढ़ [121]की परिस्थिति.


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: [[व्लादिमीर पुतिन]] ने 4 नवम्बर 2004 को इस संधि को मंजूरी दे दी और रूस आधिकारिक तौर पर 18 नवम्बर 2004 को संयुक्त राष्ट्र को पुष्टि का सुचना दिए. समझौते पर रूसी अनुसमर्थन के मुद्दे को विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा निगरानी की गयी, क्यूंकि रुसी अनुसमर्थन (16 फ़रवरी 2005) के 90 दिनों के बाद यह संधि बल में लाया गया।  राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी मंत्रिमंडल[]के साथ प्रोटोकॉल के पक्ष में सितंबर 2004 में निर्णय लिए.यह निर्णय रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेज (Russian Academy of Sciences), उद्दोग मंत्रालय (Minisrtry of Industry) और तत्कालीन राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार, [[Andrey Illarionov|[[Andrey Illarionov]],]]के खिलाफ और विश्व व्यापार संगठन[][]([[विश्व व्यापार संगठन|WTO]]) में रूस के प्रवेश पर यूरोपीय संघ के समर्थन के बदले में किया गया था। प्रत्याशित रूप में, इस के बाद संसद के (22 अक्टूबर 2004) निचले और ऊपरी हौज़ से, अनुसमर्थन को किसी भी बाधाओं से मुठभेड़ नहीं करना पड़ा.  क्योटो प्रोटोकॉल 1990 के स्तर से उत्सर्जन की सीमा को एक प्रतिशत वृद्धि या कमी में सिमित रखता है। 1990 के बाद से, पूर्व [[सोवियत संघ]] के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था टूट गया, अनुरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का भी सामान हाल है। इस वजह से, रूस को क्योटो के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को निभाने में कोई समस्या नही होनी चाहिए, क्यूंकि उसके वर्तमान उत्सर्जन का स्तर काफी नीचे हैं रूस को अप्रयुक्त AAUs के क्रेडिट की बिक्री से वास्तव में कोई मुनाफा होगा या नही, इस विषय पर एक वैज्ञानिक बहस चल रही है।


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: संयुक्त राज्य अमेरिका (अमेरिका), हलाकि क्योटो प्रोटोकॉल के समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं, पर वे न तो इसकी पुष्टि करता है और न ही प्रोटोकॉल से समर्थन वापस लेता है। यह हस्ताक्षर केवल, प्रतीकात्मक है क्यूंकि जब तक अमेरिका अनुमोदन नही देता तब तक क्योटो प्रोटोकोल अमेरिका पर बाध्यकारी नही है। संयुक्त राज्य अमेरिका कम से कम २००५ साल तक, जीवाश्म ईंधन[131](fossil fuels) से कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति एमिटर (per capita emitter) था।.अमेरिका का Climate Security Act, जो की "Cap and Trade Bill" के नाम से भी जाने जाते है, क्योटो मापदंड और उद्देश को हासिल करने के लिए प्रस्ताबित हुआ था। मौजूदा बिल लगभग 500 पृष्ठों लंबी है, जो कार्बन ट्रेडिंग, विनियमन और प्रवर्तन के एक फेडरल ब्यूरो की स्थापना करता है। इसमें कुछ आज्ञापत्र है जिसके तहेत, कुछ अधिकारियों का कहेना है, की संयुक्त राज्य अमेरिका []के इतिहास में सबसे अधिक कर संग्रह होगा.  25 जुलाई 1997 में इससे पहले की क्योटो प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया जाता[हालांकि यह पूरी तरह से है बातचीत द्वारा सुल्झ्हाया गया और उपांत्य नक्षा (penultimate draft) सम्पूर्ण हो चूका था], अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से एक 95-0 मतदान द्वारा [[Byrd-Hagel संकल्प]] (एस Res. 98), को पास किया। इससे सीनेट की भावना स्पष्ट हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे किसी प्रोटोकोल में हस्ताक्षर नही करेगा जिसमे विकासशील और विकसित देशो पर अनिवार्य व समयसीमा में बंधे लक्ष्य न हो;और जिसे युक्त राज्य के अर्थव्यवस्था को भारी नुक्सान पोहुचे। पर 12 नवम्बर 1998, उप राष्ट्रपति [[अल गोर]] symbolically प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए. दोनों Gore और सीनेटर [[यूसुफ Lieberman|JOseph Lieberman]] ने स्पष्ट किया की जब तक प्रोटोकोल में विकासशील देशों[]की भागीदारी नही होती सीनेट इस पर विचार नही करेगा.किया नहीं होगा संकेत दिया.क्लिंटन प्रशासन ने सीनेट की पुष्टि के लिए प्रोटोकॉल को कभी प्रस्तुत नहीं किया। [[बिल क्लिंटन|क्लिंटन]] प्रशासन ने जुलाई 1998 में, आर्थिक सलाहकार परिषद ([[आर्थिक सलाहकार परिषद के|Council of Economic Advisors]]) द्वारा प्रस्तुत की गयी आर्थिक विश्लेषण प्रकाशित किया। यह इस नतीजे पे पोहुचा की अनेक्स ए/अनेक्स बी देशो के बीच य्त्सर्जन व्यापर (emission trading) और "[[स्वच्छ विकास तंत्र|Clean Development Mechanism]]" में मुख्या विकासशील देशो की भागीदारी से, जो उसे आम व्यापर का उत्सर्जन रेट प्रदान करेगा, क्योटो प्रोटोकोल को लागू करने की खर्चा 2012 तक आकलन से 60% तक कम हो सकता है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहेत कार्बन कटौती के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अमेरिका को मूल्य चुकाना होगा जो [[:स्रोत : ऊर्जा सूचना प्रशासन .|Energy Information Adminisrtation]] के आकलन के अनुसार 2010 तक GDP में 1.0-4.2% और 2020 तक 0.5-2.0% का घाटा. इनमें से कुछ आकलन का अनुमान था कि 1998 तक कारवाई की गयी है और कार्रवाई शुरू करने में देरी से वृद्धि होगी. राष्ट्रपति [[जॉर्ज व. बुश|जॉर्ज बुश]] ने चीन (वर्त्तमान में विश्व के सर्वाधिक कार्बोन दिओक्सिद का उत्सर्जन कारक, हलाकि [[प्रति व्यक्ति|पर कापीता]] []उत्सर्जन कम है) को दी गए छुट के वजय से इस संधि को सेनेट में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नही किया। बुश ने अर्थव्यवस्था पर आने वाले तनाव को देखते हुए इस संधि का विरोध किया;उन्होंने वैज्ञानिक साक्ष्य को [[जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक परामर्श|अनिर्दिष्ट]]बताया.इसके अलावा, अमेरिका समझौते के व्यापक रियायतों से चिंतित थे। उदाहरण स्वरुप अमेरिका अनुलग्नक और अन्य देशो के बीच विभाजन का समर्थन नहीं करता.बुश ने समझौते पर यह कहा: इसका मतलब यह है कि यह एक चुनौती है जिसमे हमारा और बाकी की दुनिया का 100% प्रयास की आवश्यकता है। ग्रीन हाउस गैसों की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैसों का emitter है [[चीन गणराज्य जनवादी|गणराज्य चीन]]. फिर भी, पूरी तरह से चीन ने क्योटो प्रोटोकॉल की आवश्यकताओं से छूट दी गई। भारत और जर्मनी के शीर्ष emitters के में हैं। इसके बावजूद क्योटो से भारत को छूट दिया गया। एक त्रुटि युक्त संधि को गले लगाने के अमेरिका की अनिच्छा को मित्रों और सहयोगियो जिम्मेदारी को त्यागना न समझे.बल्कि, मेरे प्रशासन जलवायु परिवर्तन (climate change) के मुद्दे पर एक नेतृत्व की भूमिका करने के लिए प्रतिबद्ध है।.. हमारा दृष्टिकोण के वातावरण में ग्रीनहाउस गैस की सांद्रता स्थिरीकरण के दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए. जून 2002 में, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने "Climate Action Report 2002" जारी की. हालांकि रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रोटोकॉल का समर्थन नहीं करता, कुछ प्रेक्षकों ने व्याख्या की है कि यह प्रोटोकॉल के सहायक है।[145] जून 2005 की [[G8|जी -8]] बैठक में प्रशासन के अधिकारियों ने इस बात की इच्छा जाहिर की की औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुँचाए बिना केवल सकते व्यावहारिक प्रतिबद्धताओं द्वारा इसे निभाई जा सकती है। उनही अधिकारियों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका 2012[]तक अपनी कार्बन तीव्रता ([[कार्बन तीव्रता|Carbon Intensity]]) 18% कम करने के प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्रस्तुत है। अमेरिका [[एशिया प्रशांत भागीदारी स्वच्छ विकास और जलवायु पर|Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate]] पर हस्ताक्षर किए जो सभी देशो को अपना ग्रिन्हौज़ गैस कटौती का लक्ष व्यक्तिगत रूप में निर्णय करने की अनुमति देता है पर कोई प्रवर्तन तंत्र के वगैर. हलाकि यह संधि अधिक लचीले है, पर समर्थक इस संधि को क्योटो प्रोटोकॉल के पूरक के रूप में देखता हूँ  प्रशासन की स्थिति को समान रूप से अमेरिका में स्वीकारा नही गया। उदाहरण के तौर पर [[पॉल Krugman|Paul Krugman]] के अनुसार कार्बोन तीब्रता ([[कार्बन तीव्रता|carbon intensity]]) में 18% की कटौती की लक्ष्य वास्तव में समग्र उत्सर्जन का वृद्धि उल्लेख करता है.मनुष्य कार्यकलाप और ग्रिन्हौज़ गैस उत्सर्जन को जोड़ने वाले एक रिपोर्ट को पर्याप्त महत्व न देने के कारन व्हाइट हाउस की भी कड़ी आलोचना की गयी। एक व्हाइट हाउस अधिकारी, पूर्व में जो तेल उद्योग के वकील थे और वर्तमान में [[Exxon Mobil]] अधिकारी, [[फिलिप्पुस Cooney|Philip Cooney]] के खिलाफ वैज्ञानिकों द्वारा अनुमोदित क्लाइमेट रिसर्च (climate research) का विवरण को सरल करने का आरोप है जो व्हाइट हौज़ द्वारा गलत []बताया गया। आलोचक बुश प्रशासन का तेल व गैस ओद्दोग से करीबी सम्बन्ध पर भी सवाल उठाते है। जून 2005 में,[[संयुक्त राज्य अमेरिका विभाग राज्य के|राज्य विभाग]] के कागजात, प्रशासन द्वारा [[Exxon]] अधिकारियों को धन्यवाद प्रदान करते हुए दिखाया, कारन, क्लाइमेट चेंज निति और क्योटो पर उस का स्थिति निर्धारण करने में कंपनी के आधिकरिओं ने सक्रीय भागीदारी के साथ सहायता किए.व्यापार लॉबी समूह वैश्विक जलवायु गठबंधन ([[वैश्विक जलवायु गठबंधन|Global Climate Coalition]]) से जान्करियन भी एक कारक था। 2002 में, काँग्रेशनल अनुसंधानकारी जो इस प्रोटोकॉल की कानूनी स्थिति की जांच किए यह सलाह दी की UNFCCC के हस्ताक्षर से और एक दायित्व प्राप्त होता है जिसके तहेत के प्रोटोकॉल के उद्देश्य को छोटा नही किया जा सकता.और जहा राष्ट्रपति शायद प्रोटोकॉल अकेले प्रोटोकोल को शायद ही लागू कर सकते, कांग्रेस अपनी ही पहल पर संगत कानून बना सकता है। राष्ट्रपति [[Barack ओबामा|Barack Obama]], अभी तक, कि इस प्रोटोकॉल के प्रति अमेरिका की स्थिति बदलने के लिए सीनेट पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जब ओबामा अप्रैल 2009 में तुर्की में थे, उसने कहा कि इस पर हस्ताक्षर करना बेमतलब है, क्यूंकि यह समाप्त होने को है। करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कोई मतलब नहीं [क्योटो प्रोटोकॉल है] वजह [यह] के बारे में है को समाप्त करने के लिए "कहा था। इस समय चार महीने की प्रतिबद्धता अवधि से दो साल, ग्यारह महीने की चार साल की अंतर था।


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: The Framework Convention on Climate Change संयुक्त राष्ट्रों के देशो के बीच बातचीत द्वारा निष्पन्न एक संधि है, तथा अलग अलग राज्यों स्वतंत्र रूप से इस प्रोटोकॉल के अर्न्तगत सान्धिबड्छ नही हो सकते.  बहरहाल, कई अलग पहल राज्य या शहर के स्तर पर शुरू कर दिए गए है। आठ पूर्वोत्तर अमेरिकी राज्यों ने क्षेत्रीय ग्रीनहाउस गैस पहल (RGGI), निर्मित किए, जो राज्यों एक राज्य स्तर उत्सर्जन कैपिंग और व्यापार कार्यक्रम है जो स्वयंग निर्मित तंत्र इस्तमाल करते है। पहला भत्ता नवंबर 2008 में नीलाम किया गया।


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: 27 सितंबर 2006 को, [[कैलिफ़ोर्निया|कैलिफोर्निया]] के गवर्नर [[अर्नोल्ड Schwarzenegger|Arnold Schwarzenegger]] ने एबी 32 [[विधेयक (प्रस्तावित कानून)|बिल]] में हस्ताक्षर किए जो ग्लोबल वार्मिंग सोलुशों एक्ट ([[ग्लोबल वार्मिंग समाधान अधिनियम 2006 की|Global Warming Solutions Act]]) से भी जाने जाते है। इसके तहेत विश्व के बार्वी सर्वाधिक उत्सर्जन कारक के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की कटौती पर समयसीमा बांध देता है तथा 2020 तक 25%. यह कानून सही तौर पे कलिफोर्निया को क्योटो के दायेरे में लाता है, पर क्योटो के प्रतिबद्ध अवधि यानि २००८-२०१२ के बाद.यद्यपि संभावनाओं और लक्ष्यों को अलग हैं, Californian प्रणाली की कई विशेषताओं क्योटो व्यवस्था के अनुरूप है। करने के लिए, पश्चिमी जलवायु में पार्टियों पहल कुछ या सभी Californian मॉडल से संगत रखने का उम्मीद करते है। 14 जून 2009, 944 अमेरिकी शहरों के 50 राज्यों, जिला कोलंबिया और पर्टो रीको की, पर 80 मिलियन अमेरिकी समर्थन क्योटो मेयर ग्रेग Nickels सिएटल के बाद [[ग्रेग Nickels|प्रतिनिधित्व]] में [[सिएटल, वॉशिंगटन|जैसा कि]] प्रोटोकॉल के लिए सहमत करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास शहरों पाने के लिए करना शुरू कर दिया. 29 अक्टूबर 2007 पर, यह है कि सिएटल, 1990 के बाद से 8 प्रतिशत की अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने 2005 में अपने लक्ष्य की कमी से मिली सूचना मिली थी।क्योटो प्रोटोकॉल के अभिवकतो का कहना है कि इन उत्सर्जन को कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्यूंकि [[कार्बन डाइऑक्साइड]] पृथ्वी का वातावरण में गर्मी पैदा कर रही है। यह रोपण विश्लेषण ([[हाल ही में जलवायु परिवर्तन के रोपण|attribution analysis]]) द्वारा समर्थित है। क्योटो के अधिवक्ताओं में सबसे प्रमुख है यूरोपीय संघ और कई [[पर्यावरणविद्|पर्यावरन संगठनो]]. संयुक्त राष्ट्र और कुछ व्यक्तिगत राष्ट्रों के वैज्ञानिक सलाहकार निकाय (scientific advisory bodies)([[G8|जी-8]] राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों सहित) भी क्योटो प्रोटोकॉल का पक्ष में रिपोर्ट जारी किए हैं। कार्रवाई के अंतरराष्ट्रीय दिन (An international day of action)3 दिसम्बर 2005 में मोंत्रील में "मीटिंग ऑफ़ पार्टीज़" (meeting of parties) के साथ मेल रख कर आयोजित की गयी। इस आयोजित प्रदर्शनों को [[विश्व सामाजिक मंच|वर्ल्ड सोशल फोरम]] के असेम्बली ऑफ़ मूवमेंट्स (Assembly of Movements) द्वारा समर्थन किया गया। कनाडा निगमों के एक प्रमुख समूह जिसे जलवायु परिवर्तन पर आवश्यक कार्रवाई के लिए याद किया जाता है, ने सुझाव दिया कि क्योटो केवल एक पहला कदम है सुझाव दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में "[[क्योटो अब!|क्योटो नाव]]" कम से कम एक ऐसा छात्र समूह है जो छात्र प्रोत्साहन को उपयोग करता है और क्योटो लक्ष्य को पूरा करने के दबाव को समर्थन करता है। क्योटो न्यू !जो क्योटो प्रोटोकॉल अनुपालन द्वारा लक्षित के रूप में उत्सर्जन को कम करने की दिशा में दबाव के समर्थन में छात्र हित का उपयोग करने का लक्ष्य कम से कम एक छात्र समूह है।


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: कुछ का कहना है कि यह प्रोटोकोल ग्रिनहॉउस उत्सर्जन को रोकने में ज्यादा समर्थ नही होगा.([[नियू|Niue]],The [[कुक आइलैंड्स|Cook Islands]] और [[नाउरू|Nauru]] प्रोटोकोल []पर हस्ताक्षर करते समय इसी बात को समर्थन किया।) कुछ पर्यावरण अर्थशास्त्री क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचक है। कई लोगो का कहना है कि क्योटो प्रोटोकॉल में मुनाफे से व्यय का मात्र अधिक है, कुछ मानते है के क्योटो के निर्धारित मापदंड अत्यधिक आशावादी है। बाकि समझते है, यह एक अत्यंत बेइन्साफ़ और अक्षम समझौता है जो ग्रिन्हौज़ गैस उत्सर्जन[]को रोकने के लिए शायद ही कुछ कर पाएगा.अंततः,[[Gwyn Prins]] और [[स्टीव Rayner|Steve Rayner]] जैसे अर्थशास्त्री मानते है कि क्योटो प्रोटोकोल[]के निर्धारित प्रस्तावों से हटकर एक सम्पूर्ण अलग दृष्टिकोण कि आवश्यकता है।  इसके अलावा,1990 को एक आधार वर्ष [179] के रूप में उपयोग करने पर और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को आधार उपयोग न करने पर विवाद है। 1990 में विभिन्न देशो के ऊर्जा कुशलता में विभिन्न उपलब्धियां थी। उदाहरण स्वरुप, पूर्व सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय देशों और इस समस्या से निपटने के लिए कुछ ख़ास नही किया और इनके अपनी ऊर्जा क्षमता 1990 में सबसे कम स्तर पर था, यह इनके [[साम्यवादी|कम्युनिस्ट]] शासनों गिरने की ठीक पहले वर्ष की बात है। दूसरी तरफ,[[जापान,|जापान]], प्राकृतिक संसाधनों का एक बड़ा आयातक,[[1973 तेल संकट|1973 के तेल संकट]] के बाद अपनी क्षमता में सुधार करने पर मजबूर हुआ और 1990 में उसका उत्सर्जन स्तर अधिकतर विकसित देशों से बेहतर हुआ। हालांकि, इस तहत के प्रयास को और पूर्व सोवियत संघ की निष्क्रियता को अनदेखी किए गए, वर्ना उत्सर्जन व्यापार से बड़ी आय उत्पन्न हो सकता था। एक बह्स के तहेत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को अगले क्योटो प्रकार संधियो में सही तरीके से आधार करने पर विकसित और विकासशील देशो के बीच असमानता की भावना कम हो सकती है क्यूंकि यह स्पष्ट रूप से देशो के निष्क्रियता व जिम्मेदारियो को बयाँ करेगा.


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: अर्थशास्त्रियों लागत लाभ विश्लेषण ([[लागत लाभ विश्लेषण|cost benefit analysis]]) के माध्यम से क्योटो प्रोटोकॉल के समग्र शुद्ध लाभ का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे है। आर्थिक चर[181]में बड़ी अनिश्चितता की वजह से असहमति पैदा होती है। कुछ अनुमानों के अनुसार क्योटो प्रोटोकॉल का पालन ज्यादा महेंगी है और क्योटो प्रोटोकॉल के अर्न्तगत एक नाममात्र शुद्ध लाभ की सम्भावना है जो किसी प्रकार ग्लोबल वार्मिंग[182]को सँभालने की व्यय से अतिरिक्त है। हलाकि De Leo "et al " द्वारा एक अध्यन के अनुसार,""local external cost के साथ production cost,energy strategies का चिन्हितकारन, क्योटो प्रोटोकोल का अनुपालन का मतलब है कम सामग्रिक व्यय."" []  हाल की कोबेनह्वान सर्वसम्मति परियोजना ([[कोबेनह्वान सहमति|Copenhagen Consensus Project]]) की ख्होज बताता है कि क्योटो प्रोटोकॉल, ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया को धीमी करेगा, हलाकि इसका कुल लाभ ऊपरी होगा.तथापि, प्रोटोकॉल के रक्षकों का कहना है कि जबकि प्रारंभिक ग्रीनहाउस गैस में कटौती से थोड़ा ही असर हो सकता है, वे भविष्य में और बड़ी कटौती (और अधिक प्रभावपूर्ण) के लिए[186]राजनैतिक क्षेत्र को तैयार करता है। वे [[एहतियाती सिद्धांत|सतर्क सिद्धांत]] लेने की प्रतिबद्धता पर भी हिमायत करता है। आलोचकों के अनुसार कार्बन उत्सर्जन पर अतिरिक्त उच्च नियंत्रण अधिक व्यय वृद्धि का कारण बन सकता है, इस तरह बचाव भी विवादित हो जाएगा.इसके अलावा, यह सतार्क्पूर्ण नितिया किसी भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम से भी जुड़े होंगे जिसका प्रभाव गरीबी और पर्यावरण के क्षत्र में सामान रूप में हानिकारक होगा और इस तरह एहतियाती तर्क बेमतलब बन जाएगा. स्टर्न की समीक्षा ([[स्टर्न की समीक्षा|The Stern Review]])(ब्रिटेन सरकार प्रायोजित जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभावों पर एक रिपोर्ट) इस नतीजे पे आई के ग्लोबल जी.डि.पि.(Global Gross Domestic Product) का एक प्रतिशत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर निवेश करना आवश्यक है और इस बात की असफलता आर्थिक मंदा का कारन बन सकता है जिसे वैश्विक जी.डि.पि.[]में बीस प्रतिअहत तक का घाटा हो सकता है।


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: विभिन्न नीतियो का ग्लोबल वार्मिंग पर "निरंकुश" कोस्ट एवं बेनिफिट (absolute cost and benefit) को मापना कठिन होता है क्यूंकि सही [[बट्टा दर|दिस्कौंट दर]] चुनना मुश्किल है। लम्बे अरसे तक जिन क्षेत्र में क्योटो के तहेत मुनाफा होता है वहा दिस्कौंट दर में एक छोटा सा बदलाव भी बिविन्न अध्ययनों के नेट सुविधा में बड़ा अंतर पैदा करता है। बहरहाल, यह मुश्किल आमतौर पर वैकल्पिक नीतियों के आपेक्षिक "तुलना" पर लंबे समय के तहत लागू नहीं है। क्योंकि डिस्काउंट दरों में परिवर्तन बिविन्न नीतिओं के नेट कोस्ट/बेनिफिट से समायोजित हो जाते है, जब तक की समय के लम्बे धारा तक कोस्ट/बेनिफिट में महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नही रहती.  Shadow Price of Capital अप्प्रोअच[]जैसे पारंपरिक छुट पदधाति को अपनाकर सकारात्मक क्योटो बेनिफिट उपलब्ध परिस्थिति तक पोहुचना मुश्किल है।


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text: नीचे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए, क्लाइमेट चेंजे कोंवेंशों (Climate Change Convention) से जुड़े कुछ देशों के 2004 से 1990 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में परिवर्तन की एक सूची है। नीचे कुछ देशों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में परिवर्तन का एक टेबल है।


title: क्योटो प्रोटोकॉल

text: 1990 के स्तर के मुकाबले 2004 में अम्रीका के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 15.8%[]बृद्धि हुई है। इसमें एक से दुसरे साल तक अनियमित चडाव उतराव होने के बावजूत बदौती[]का सामान्य प्रबृत्ति मौजूत है। एक ही समय में, यूरोपीय संघ के समूह का 23 (ईयू-23) राष्ट्र 5% तक अपने उत्सर्जन कम किए.इसके आलावा यूरोपीय संघ-15 देशों के समूह (एक बड़े सबसेट-23) में 1990 और 2004 के बीच 0.8% तक उत्सर्जन कम हुए, जबकि 1999 से 2004 तक उत्सर्जन 2.5% बड़ा.कुछ यूरोपीय संघ के देशों के बदौती का कुछ अंश अभी भी इस समझौते से मेल रखता है क्यूंकि यह cluster of countries implementation का हिस्सा है। (ऊपर के सूचि में उद्देश देखे.) वर्ष 2006 के अंत तक ब्रिटेन और स्वीडन,2010 तक अपने क्योटो उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाले EU के एकमात्र देश थे। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों के मुताबिक, 36 क्योटो हस्ताक्षरकर्ता देशों, इकट्ठे हो कर, 2012 तक उत्सर्जन 5% कम करने का लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, ग्रीनहाउस गैस कटौती की अधिकांश प्रगति 1990[]में साम्यवाद के पतन के बाद पूर्वी यूरोपीय देशों के उत्सर्जन में सरासर गिरावट के वजय से हुआ है।