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राष्ट्रीय मैटलर्जी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की भारत में फैली ३८ प्रयोगशालाओं में से एक है। इस प्रयोगशाला की आधारशिला २१ नवम्बर १९४६ को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा रखी गयी थी। प्रयोगशाला का उद्घाट्न २६ नवम्बर १९५० को जवाहर लाल नेहरु ने किया था। यह जमशेदपुर के बर्मामाइन्स क्षेत्र में स्थित है।

राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला ने खनिज प्रसंस्करण, लोहा और इस्पात बनाने, लौह धातुओं और गैर-लौह धातुओं के निष्कर्षण (विशेष रूप से मैग्नीशियम) के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1970 के दशक की शुरुआत में - में एशिया की सबसे बड़ी विसर्पण-परीक्षण (क्रीप टेस्ट) सुविधा भी स्थापित की गई थी और आज भी यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रीप-परीक्षण प्रयोगशाला है।

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला - आधिकारिक जालस्थल

श्रेणी:सरकारी संस्थान
श्रेणी:जमशेदपुर
श्रेणी:झारखंड
श्रेणी:विज्ञान
श्रेणी:प्रयोगशाला
राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग: (      ) भारत सरकार ने धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण की
आवश्यकता को समझता है। सरकार ने धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान का आधार तय करने के लिए विस्तृत जांच और उनके कल्याण के उपाय सुझाने हेतु
राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। जो इस प्रकार हैं।

1. धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के बारे में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वगों की पहचान के
आधार के बारे में सलाह देना।

2. धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ों के कल्याण के उपाय सुझाना। ये
उपाय शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संदर्भ में भी होंगे।

3. उनकी सिफारिशों को लागू
करने के लिए आवश्यक संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक तौर-तरीके सुझाना और उनकी राय और
सिफारिशों के बारे में रिपोर्ट पेश करना।

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी
भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का कार्यालय आमतौर पर भाषायी अल्पसंख्यकों के आयोग के रूप में जाना जाने वाला जुलाई 1957 में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना संविधान की धारा (350) (ब) के प्रावधानों के तहत की गई। भारतीय भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद में और क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, बेलगाम और चेन्नई में है। भाषायी अल्पसंख्यकों का आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदत्त संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय और संवैधानिक योजनाओं के लागू नहीं किए जाने से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करता है। ये मुद्दे भाषायी अल्पसंख्यकों समूहों या संगठनों द्वारा राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनिक और राजनीति के उच्चतम स्तर से ध्यान में लाए जाते हैं और यह इन शिकायतों को दूर करने के उपाय सुझाता है।
सन्दर्भ

श्रेणी:अल्पसंख्यक-केंद्रित सरकारी पहल (भारत)
राष्ट्रीय नागरिक पंजी () सभी भारतीय नागरिकों का एक रजिस्टर है, इसे 2003-2004 में संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार बनाया गया है। इसे असम राज्य को छोड़कर अभी तक कहीं भी लागू नहीं किया गया है।

असम एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते अवैध आव्रजन की अनूठी समस्याएं रहती है। 1951 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 1951 में राज्य के लिए एनआरसी बनाया गया था। लेकिन बाद में इसका रखरखाव नहीं किया गया। 1983 में अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया था ताकि असम में अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एक अलग न्यायाधिकरण प्रक्रिया बनाई जा सके। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में इसे असंवैधानिक करार दिया, जिसके बाद भारत सरकार ने असम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अद्यतन करने पर सहमति व्यक्त की। एक दशक में अद्यतन प्रक्रिया पर असंतोषजनक प्रगति के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में प्रक्रिया का निर्देशन किया और उसपर निगरानी शुरू की। असम के लिए अंतिम अद्यतित एनआरसी 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुई, जिसमें 3.3 करोड़ आबादी में से 3.1 करोड़ नाम थे, जिसमें लगभग 20 लाख आवेदक शामिल थे। की अंतिम सूची: असम के नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर पर अपना नाम कैसे और कहाँ से जाँचना है , इंडिया टूड़े, 31 अगस्त 2019.

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने एनआरसी को पूरे भारत में लागू करने का वादा किया है, लेकिन असम एनआरसी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। यह माना जाता है कि सूची में कई वैध नागरिक बाहर रह गये थे जबकि अवैध प्रवासी शामिल हो गये थे।असम में एनआरसी पर भाजपा की चिंता, लेकिन भारत में चाहता है रजिस्टर , द डिप्लोमेट, 30 अगस्त 2019.

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से अंतर
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर () सभी लोगों के विस्तृत रिकॉर्ड के साथ रजिस्टर है और इसमें भारत के किसी भी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में नागरिक और गैर-नागरिक दोनों शामिल हैं। इसके विपरीत, नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर () भारत में और भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों के विवरण का रजिस्टर है। एनपीआर एक नागरिकता गणना अभियान नहीं है, क्योंकि यह एक विदेशी नागरिक को छह महीने से अधिक समय तक किसी इलाके में रहने का रिकॉर्ड देगा। एनपीआर एक जनसंख्या रजिस्ट्रार है न कि एनआरसी की तरह नागरिक रजिस्ट्रार। 

सन्दर्भ

 बाहरी कड़ियाँ 

श्रेणी:राष्ट्रीयता कानून
श्रेणी:भारत में अवैध आव्रजन
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, रंगमंच का प्रशिक्षण देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो दिल्ली में है। इसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी ने १९५९ में की थी। यह भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वशासी संस्थान है।

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

श्रेणी:नाट्यकला
श्रेणी:रंगमंच
श्रेणी:दिल्ली के विश्वविद्यालय
न्यायिक अधिकारियों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना की है। इसका पंजीकरण 17 अगस्त 1993. को सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत हुआ था। यह अकादमी भोपाल में स्थित है जिसका पंजीकरण कार्यालय दिल्ली में है। 

इस अकादमी में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के न्यायिक अधिकारियों के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभागीय अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह अकादमी न्यायिक शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करेगी।

अकादमी के उद्देश्यों में न्यायिक सुधार और नीति निर्माण के साथ बेहतर कुशलता, निष्पक्षता और प्रस्तुति के लिए शोध प्रदत्त सेवाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त न्यायार्थी हितैषी न्याय प्रणाली के लिए अदालतों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार भी प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं।

श्रेणी:विधि
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) एक निकाय है जो भारत सरकार और भारत की सभी राज्य सरकारों में न्यायिक अधिकारियों, कानूनी अधिकारियों तथा कानूनी कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति तथा उनके स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है।

इतिहास
इस आयोग की स्थापना भारत के ९९वें संविधान संशोधन अधिनियम २०१४ के अंतर्गत गई थी जिसे १३ अगस्त २०१४ को लोकसभा द्वारा तथा १४ अगस्त २०१४ को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान संशोधन अधिनियम के साथ, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम २०१४ को भी पारित किया गया था, जो भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्यों को विनियमित करता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बिल और संवैधानिक संशोधन बिल की पुष्टि भारत की १६ राज्य विधानसभाओं द्वारा भी की गई थी। इसके बाद ३१ दिसंबर २०१४ को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इसे स्वीकार किया गया। यह अधिनियम तथा संवैधानिक संशोधन अधिनियम १३ अप्रैल २०१५ से लागू हो गया। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, मदन लोकुर, कुरियन जोसेफ और अदरश कुमार गोयल ने ९९वें संशोधन की घोषणा की थी, जबकि न्यायमूर्ति जस्ती शेलमेश्वर ने इसे बरकरार रखा। 

महत्व
यह भारत में न्याय व्यवस्था के सुधार के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 124 ए संविधान में जोड़ा गया है।

इन्हें भी देखें
 सर्वोच्च न्यायालय
 उच्च न्यायालय

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारतीय न्याय प्रणाली
श्रेणी:भारतीय न्यायपालिका
श्रेणी:सरकारी संस्थाएँ
अंगूठाकार मुहम्म पंचायत कार्यालय
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भारत में पंचायती राज प्रणाली का राष्ट्रीय दिवस है जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।  

भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था।  उन्होंने उल्लेख किया कि अगर पंचायती राज संस्थाओं ने ठीक से काम किया और स्थानीय लोगों ने विकास प्रक्रिया में भाग लिया, तो माओवादी खतरे का मुकाबला किया जा सकता है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2015 को निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, "सरपंच पति" की प्रथा को समाप्त करने का आह्वान किया, ताकि वे सत्ता में चुने जाने वाले उनके कामों पर अनुचित प्रभाव डाल सकें।   

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारत के प्रमुख दिवस
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (    ()) भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। अब इसका नाम 'राष्ट्रीय पतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय' (   ) हो गया है। यह भारत का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 1950 में की गयी थी।

इसके चार प्रभाग हैं-

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विवरण..

सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग (एसडीआरडी) : यह प्रभाग कलकत्ता में स्थित है यह सर्वेक्षणों की तकनीकी योजना तैयार करने, संकल्पनाएं और परिभाषाएं तैयार करने, अभिकल्प प्रतिदर्श तैयार करने, पूछताछ अनुसूचियां तैयार करने, तालिका योजना बनाने, सर्वेक्षण परिणामों के विश्लेषण और प्रस्तुतीकरण के लिए जिम्मेदार है।

फील्ड कार्य प्रभाग (एफओडी) : इस प्रभाग का मुख्यालय दिल्ली फरीदाबाद में स्थित है और इसका 6 आंचलिक कार्यालयों, 49 क्षेत्रीय कार्यालयों और 118 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क है, जो पूरे देश में फैला हुआ है। यह प्रभाग एनएसएसओ द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षणों के लिए प्राथमिक डेटा के संकलन के लिए जिम्मेदार है।

डेटा संसाधन प्रभाग (डीपीडी) : इस प्रभाग का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और विभिन्न स्थानों में इसके 6 अन्य डेटा संसाधन केंद्र हैं। यह प्रभाग प्रतिदर्श चयन, सॉफ्टवेयर विकास, संसाधन, सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए जाने वाले डेटा के वैधीकरण और तालिका तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

समन्वय और प्रकाशन प्रभाग (सीपीडी) : यह प्रभाग नई दिल्ली में स्थित है। यह प्रभाग एनएसएसओ के विभिन्न प्रभागों के सभी क्रियाकलापों का समन्वय करता है। यह 'सर्वेक्षण' नामक एनएसएसओ की छमाही पत्रिका का प्रकाशन भी करता है और एनएसएसओ द्वारा किए गए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के परिणामों के संबंध में राष्ट्रीय संगोष्ठियां भी आयोजित करता है।) ()

 बाहरी कड़ियाँ 
राष्ट्रीय पतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का जालघरवर्ष 1970 मे इसका पुनर्गठन किया गया। 

श्रेणी:भारत के सांख्यिकीय संगठन
राष्ट्रीय परिषद भूटान की दो सदनीय संसद का उच्च सदन है। भूटान की संसद का गठन राष्ट्रीय सभा ,राष्ट्रीय परिषद् और भूटान के राजा को सम्मिलित कर होता है। यह सदन संसद का सहयोगी सदन है। वित्त विधेयक के पास करने में इसकी भूमिका महत्व नहीं रखती। भूटानी कानूनों को पास करने में इस सदन की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस सदन की मुख्य भूमिका है कि देश की सुरक्षा ,अखंडता आदि महत्वपूर्ण प्रकरणों को राष्ट्रीय सभा ,प्रधान मंत्री और राजा (द्रुक ग्याल्पो ) को अवगत कराना। ३१ दिसम्बर २००७ और २९ जनवरी २००८ को प्रथम राष्ट्रीय परिषद् के लिए २० सदस्यों का निर्वाचन हुआ। 

इतिहास 

सदस्यों की योग्यता 
राजनीतिक दल से असंबद्धता 
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। 

 वर्तमान राष्ट्रीय परिषद 
इस सदन में सदस्यों की संख्या २५ है जिसमें २० सदस्यों का निर्वाचन भूटान के २० जिलों (द्ज़ोंग्खग) से होता है। शेष ५ सदस्यों को राजा ( द्रुक ग्याल्पो ) द्वारा नामित किया जाता है। 
इस सदन का सदस्य होने के लिए स्नातक की उपाधि अनिवार्य हो जाने कारण परिषद् के सभी सदस्य ४० वर्ष की आयु के नीचे हैं। 23 अप्रैल 2013 को द्वितीय राष्ट्रीय परिषद का निर्वाचन हुआ।८ मई २०१३ को भूटान नरेश ने ५ सदस्यों पुनः नामांकित कर दिया 

परिषद के अध्यक्षों की सूची
डॉ सोनम किंग (2013--

निर्वाचित सदस्य
नीमा
पेमा तेंज़िन 
सोनम दोरजी
सांगे खंडू 
त्शेरिंग दोरजी 
टेम्पा दोरजी 
सोनम वांगचुक 
काका त्शेरिंग 
जिग्मी रिन्ज़िन 
रिन्ज़िन दोरजी 
जिग्मे वांगचुक 
संगे खंडू 
धन बदर . मोंगर( . )
 नीमा ग्येल्तशेन 
सोनम किंग 
ताशी फुंतशो 
तारचेन 
कमल बहादुर गुरुंग 
ताशी दोरजी 
पेम दाक्पा 

नामित सदस्य 
 दशो कर्मा एज़ेर रेडी
 कुएंले त्शेरिंग
 कर्मा दांचो निदुप
 ताशी वाङ्मय
 ताशी वांग्याल 

सन्दर्भ

श्रेणी :भूटान 
श्रेणी :भूटान की संसद
राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (अंग्रेजी:        ; एनएबीएल), भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है जिसका पंजीकरण संस्था पंजीकरण अधिनियम-1860 के तहत किया गया है।
 
एनएबीएल को मुख्यत: सरकार, उद्योग संघों और उद्योगों को परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता और तकनीकी क्षमता का आकलन किसी तीसरे पक्ष से करवाने की एक योजना उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने एनएबीएल को परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं के एकमात्र प्रत्यायन निकाय के रूप में अधिकृत किया है।

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 
 एनएबीएल का आधिकारिक जालस्थल
राष्ट्रीय परीक्षणशाला (  ) का मुख्यालय कोलकाता में है और यह खाद्य, दवा और हथियार तथा गोलाबारूद को छोड़कर सभी इंजीनियरी शाखाओं की सामग्री तथा उत्पादों के परीक्षण और मूल्यांकन से सम्बद्ध राष्ट्रीय महत्व की प्रयोगशाला है। राष्ट्रीय परीक्षण गृह अंशांकन सेवाएं भी दे रहा है और साथ ही स्वत्नत्रता प्राप्ति के बाद से राष्ट्रीय मानक तैयार करने में भी सक्रिय सहयोग कर रहा है। राष्ट्रीय परीक्षण गृह का उद्देश्य भारतीय उत्पादों का स्तर सुधारना है, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरकर विश्व बाजार में वे अपनी जगह बना सकें।

राष्ट्रीय परीक्षण गृह कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, जयपुर तथा गुवाहाटी स्थित छह क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के जरिए इसका कार्य चलता है। 

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय परीक्षणशाला का जालघर
 परीक्षण अभियांत्रिकी को नई पहचान दिलाती राष्ट्रीय परीक्षणशाला

श्रेणी:मापन
राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ( नीरी) सीएसआईआर का एक उपक्रम है। यह नागपुर में स्थित है। यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरी से सम्बन्धित अनुसंधान एवं एवं व्यावहारिक सुझाव देता है।

 नीरी की दृष्टि -
सतत पोषणीय विकास (संपोषित विकास) हेतु पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में नेतृत्व।

    

 नीरी का ध्येय 
नीरी एक ऐसे विश्व की कल्पना करता है जिसमें :

 सभी इस प्रकार आचरण करने की क्षमता से युक्त हों जो सतत पोषणीय पर्यावरण एवं आर्थिक लक्ष्यों की उपलब्धिसफलता सुनिश्चित करे।
 प्राकृतिक संतुलन अधिक समय तक खतरे में न हो और सभी, स्वस्थ पर्यावरण के लाभ के भागी हों।
 अपने सहयोगियों के साथ हाथ में हाथ डालकर काम करते हुए पर्यावरण विज्ञान, तकनीकी एवं प्रबंधन के क्षेत्र में देशीय एवं वैश्विक स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने का;
 पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी समस्याओं का, नवप्रवर्तनकारी एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराके, मानवजाति की सेवा में स्वयं को समर्पित करने का;
 भारत के सभी क्षेत्रों के पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने हेतु अपने सभी साझेदारों के साथ मजबूत और प्रभावी कार्यात्मक संबंध स्थापित करने का; 

 प्राकृतिक संसाधन, जिस पर सभी जीवन एवं मानव कार्यकलाप आश्रित हैं, के उत्पादक एवं सतत पोषणीयसंपोषित उपयोग की उपलब्धि के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को समर्थ बनाने का;

 बाहरी कड़ियाँ 
 नीरी का जालघर (यूटीएफ-१६ में)

मोटा पाठ

श्रेणी:पर्यावरण
श्रेणी:अनुसंधान संस्थान
राष्ट्रीय पर्ल हार्बर स्मरण दिवस, जिसे पर्ल हार्बर स्मरण दिवस या पर्ल हार्बर दिवस के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है, जो हवाई में पर्ल हार्बर पर जापानी हमले में मारे गए 2,403 अमेरिकियों को याद करने और उनका सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अगले दिन जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया।
 संदर्भ
भारत सरकार ने पादप आनुवंशिक संसाधनों के संकट से उबरने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (     ) की स्थापना अगस्त १९७६ में नई दिल्ली में की थी। पादप आनुवंशिक संसाधनों के विकास, खोज, सर्वेक्षण व संग्रहण ब्यूरो का प्रमुख उद्देश्य है। यह देश के वैज्ञानिकों से तालमेल रख कर देश के विभिन्न क्षेत्रों से पादप आनुवंशिक संसाधनों को एकत्र करता है।

संस्कृति यूनिवर्सिटी का राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो से अनुबंध हुआ है  अब कृषि एवं बायोटेक्नोलाजी के छात्र-छात्राओं के सपनों को पंख  लग जाएँगे 
इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में स्थित हैं। निम्नलिखित हैं 1. शिमला, 2.जोधपुर, 3.त्रिसूर, 4.अकोला, 5.शिलांग, 6.भोवाली, 7.कटक, 8.हैदराबाद, 9.रांची, 10.श्रीनगर।

 इन्हें भी देखें
राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो (       एनबीएफजीआर)

 बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का जालघर

     : '    

श्रेणी:भारतीय कृषि
राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली की स्थापना बायोटेक्नोलॉजी विभाग, भारत सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ तथा प्रोफेसर (डॉ॰) जे.सी.बोस की जन्मतिथि के उपलक्ष्य पर की गई। इसकी औपचारिक घोषणा 30 नवम्बर 1997 में की गई।

 स्थापना 
इस केन्द्र की स्थापना स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थित डीबीटी प्रायोजित पादप आण्विक जीवविज्ञान केन्द्र (सीपीएमबी) के तत्वावधान में पादप आण्विक जीवविज्ञान के मौलिक तथा अनुप्रयुक्त पहलुओं के विभिन्न विधाओं पर गहन अनुसंधान के परिणामस्वरूप हुई। तत्पश्चात सीपीएमबी को शुरू करने वाले चार प्रधान अन्वेषकों की अनुसंधान परियोजनाएं केन्द्र के चालु अनुसंधान कार्यक्रमों में शामिल हैं। जीनोमिक अनुसंधान को जारी रखने के लिए चिकपी (साइसरो एरियेटिनम) को केन्द्र के एक प्रमुख फसल के रूप में पहचान करने के साथ-साथ अनुसंधान का फोकस धीरे-धीरे चिकपी जीनोमिक्स की तरफ अग्रसर हो रहा है। इस समय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सीपीएमबी भवन से ही किया जा रहा है और एनसीपीजीआर की अपनी अनुसंधान प्रयोगशालाओं के निर्माण होने तक यही से इन कार्यक्रमों को जारी रखने की आशा की जाती है।

 जीनोम 
जीनोम शब्द का तात्पर्य किसी जीव के जीनों के संपूर्ण समूह से है तथा जीनोमिक्स का तात्पर्य जीनोम के चित्रण, अनुक्रमण एवं विश्लेषण की वैज्ञानिक विधा से है। जीनोमिक अनुसंधान में यह समझना होता है कि जीन्स तथा जीनोम की संरचना कैसी होती है, यह बनते कैसे हैं और यह किस प्रकार कार्य करते हैं ? फसल प्रजातियों के अध्ययन के लिए जीनोमिक्स का अनुप्रयोग अपनी क्रिया के साथ डीएनए अनुक्रमों पर सूचना के संयोजन के लिए नए-नए उपायों की खोज हेतु विशेष अवसर प्रदान करना है। पादप जीनोम की ज्ञान की आवश्यकता पादप में सुधार प्रक्रिया में तेजी लाने, खाद्य सुरक्षा को और अधिक आश्वासन देने, पादप उत्पादों के प्रयोग में वृद्धि करने और पारंपरिक प्रयोगों से भी आगे फसल पादपों की उपयोगिता और मूल्य को बढाने के लिए होती है।

पादपों की आनुवंशिक गठन और उनकी जीनों की क्रिया को समझने से पादप उत्पादन में सुधार के लिए पारंपरिक पध्दतियों को अत्यधिक बढावा मिल पाएगा। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केन्द्र (जो औपचारिक रूप से 16 जुलाई 1998 को रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, दिल्ली में पंजीकृत है) ने केवल एक प्रशासनिक ढांचे और 5 सदस्यों वाले सचिवालय स्टाफ के साथ अप्रैल, 1998 में कार्य करना शुरू कर दिया था। केन्द्र ने 19 वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्टाफ भी शामिल कर लिया है जिनमें से बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा स्थापित पादप आण्विक जीवविज्ञान केन्द्र (सीपीएमबी), जिसे 1.4 1998 के तत्काल प्रभाव से केन्द्र के संघ ज्ञापन के धारा खख के अनुरूप एनसीपीजीआर में एकीकृत कर दिया गया है, के 7 वैज्ञानिक हैं। चूंकि केन्द्र का अपना भवन अभी तैयार होना है इसलिए इसने अपनी अनुसंधान गतिविधियां जेएनयू कैम्पस में पादप आण्विक जीवविज्ञान केन्द्र के भवन से शुरू कर दिया है। इस केन्द्र का कैम्प ऑफिस जेएनयू कैम्पस के इंटरनेशनल गेस्ट-हाऊस में स्थित है।

 परिसर 
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा अपने कैम्पस में राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए 15 एकड़ का भूखण्ड आवंटित किया गया है।

 इन्हें भी देखें 
 जैवसूचनाविज्ञान

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान का जालघर

श्रेणी:जैव प्रौद्योगिकी
श्रेणी:भारत सरकार
अंगूठाकारपौधें पर अनुसंधान
 1राष्ट्रीय पादप जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र,दिल्ली
राष्ट्रीय पादप जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र
राष्ट्रीय पादप जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र (       () की स्थापना भारतीय कृषि के लिए अति आवश्यक जैव प्रौद्योगिकी के लाभ प्रदान करने के लिए सन् 1985 में की गई। मजबूती व आत्म निर्भरता के लिए शुरूआती दिनों में केन्द्र ने उत्तक संर्वधन (टिशू कल्चर) से संबंधित अनुसंधान कार्य किया। अब यह केन्द्र प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अग्रगामी क्षेत्रों में असर देने वाले अनुसंधान दे रहा है। जीन क्लोनिंग और सस्य विज्ञान में उपयोगी प्रोमोटर, जैविक और अजैविक स्टैस प्रतिरोधी टांसजैनिक फसलों का विकास, बनावट और कार्य संबंधी जीनोमिक्स, आणविक जीव विज्ञान आनुवंशिक विभिन्नताओं का प्रयोग, हैट्रोसिस का प्रयोग जैनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा गुणवत्ता सुधार और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मुख्य अनुसंधान कार्य हैं जो इस केन्द्र में चलाए जा रहे हैं। भा.कृ.अ.प. प्रणाली में पादप जैव प्रौद्यागिकी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और उसे मजबूत बनाने के लिए परस्पर और अंतरा-संस्थानगत संपर्क विकसित करने के लिए यह केन्द्र अग्रणी भूमिका निभा रहा है और इसने मानव संसाधन की उन्नति में मुख्य भूमिका निभाई है।

 उद्देश्य 
 जीव वैज्ञानिक प्रणाली की आणविक क्रियाविधि जानने के लिए पादप आणविक जीव विज्ञान अनुसंधान का प्रयोग।
 फसलों के सुधार के लिए बायोटेक्नोलॉजी के साधन और तकनीकी का प्रयोग।
 कृषि उपज को बढ़ाने के लिए जीनोमिक्स ज्ञान का प्रयोग।
 प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए एक मुख्य राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में कार्य करना और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव शक्ति को तैयार करना।

 बाहरी कड़ियाँ 
 आधिकारिक जालस्थल

श्रेणी:भारत सरकार
श्रेणी:भारत सरकार के संस्थान
श्रेणी:जैव प्रौद्योगिकी
नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय भारत का सबसे बढ़िया संग्रहालय है। यह जनपथ मार्ग पर मौलाना आजाद मार्ग के चौराहे के निकट स्थित है। यहां अनेक प्रकार के संग्रह हैं, जहाँ प्राग-ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक की कलाकृतियाँ हैं। यह संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित है। 

संग्रहालय में लगभग 200,000 भारतीय तथा विदेशी मूल के संग्रह हैं, जो भारत के पिछले 5000 वर्षों के इतिहास व सांस्कृतिक धरोहर पर प्रकाश डालते हैं। 

 सुविधा 
अनुभव गैलरी-इस संग्रहालय में अनुभव गैलरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसमें कुल २१ मूर्तियाँ तथा वस्तुएँ हैं अतः इन सभी का विश्लेषण ब्रेल लिपि में भी वहीं पर किया गया है जहाँ पर वे मूर्तियाँ और वस्तुएँ रखी गई हैं। सभी दिव्यांग जन उसे छूकर पढ़ भी सकते हैं।
ऑडियो यंत्र-कम राशि में इस सुविधा का लाभ प्रत्येक जन उठा सकते हैं। इस यंत्र में कुल ६४ देखने योग्य चीजों का श्रवण रूप में विश्लेषण किया गया है। 

 

 चित्र दीर्घा 

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 राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली की वेबसाइट

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देखने के लिए बहुत रोचक है
लॉर्ड कर्जन ने पुलिस विभाग में फेली भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए 1902 इसवी में सर एंड्रयू की अध्यक्षा में पुलिस आयोग का गठन किया था

इस आयोग ने रिपोर्ट देने की शुरुआत 1981 से की। फरवरी १९७९ और मई १९८१ के बीच इसने कुल आठ रपटें दीं। प्रथम दो रपटों के बाद ही १९८० में जनता पार्टी की सरकार गिर गयी और इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आयीं। इसके बाद इस आयोग के अस्तित्व पर ही संकट के बादल मंडराने लगे।

आयोग के अनुसार हर प्रदेश में एक "स्टेट सिक्योरिटी कमीशन" का गठन होना चाहिए, उसके अन्वेषण संबंधी कार्य को शांति व्यवस्था संबंधी कार्य से अलग किया जाना चाहिए, पुलिस प्रमुख की नियुक्ति एक विशेष प्रक्रिया द्वारा होनी चाहिए ताकि केवल योग्य व्यक्ति का ही इस जिम्मेदार पद के लिए चयन हो सके। चयन होने के पश्चात उनका न्यूनतम सेवाकाल होना चाहिए तथा एक नये पुलिस अधिनियम को लागू किया जाना चाहिए। 

दुर्भाग्य से इन संस्तुतियों पर कोई खास कार्यवाही नहीं हुई। कुछ कम महत्व की संस्तुतियों को स्वीकार करके शेष पूरी रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया। हर सरकार को यही ठीक लगा कि पुराना ढांचा ही बना रहे और पुलिस का वह जैसा भी उपयोग या दुरुपयोग करना चाहे, कर सके।
राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पुराना ढांचा बदलना होगा। जिन संस्तुतियों पर आज तक कोई कार्यवाही नही हुई उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। हर सरकार पुलिस को अपने मनमाने ढंग से उपयोग कर रही है जिससे पुलिस की कार्यवाही का दुरुपयोग किया जाता है। सरकारों के इस रवैये की आड़ में कुछ स्वार्थी पुलिस अधिकारी भी कानून की बारीकियों का सहारा लेकर रक्षक से भक्षक बनने का काम करते हैं। जिससे पुलिस जैसे प्रतिष्ठित संस्था की छवी दागदार हो रही है। जिस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया गया था। वो पूरी तरह कारगर होना चाहिए। तभी पुलिस का सही ढांचा और कार्य संभव हो पायेगा।

 इन्हें भी देखें
भारतीय पुलिस सेवा

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पुलिस सुधार है बेहद जरूरी

श्रेणी:भारत के सरकारी आयोग
राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। इसमें पुलिस सेवा का इतिहास संग्रहीत है दिल्ली सरकार केपोर्टल जालस्थल पर - राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय इसकी स्थापना १९९१ में हुई थी और यह ४, सीजीओ कॉम्प्लेक्स परिसर में स्थित है एवं शनिवा एवं रविवार को बन्द रहता है। देल्ही इन्फ़ॉर्मेशन डॉट निक डॉट इन - पर राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय

 सन्दर्भ 

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राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नेशनल बुक ट्रस्ट) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी संगठन (प्रकाशन समूह) है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसके कार्य हैं -

(1) प्रकाशन

(२) पुस्तक पठन को प्रोत्साहन

(3) विदेशों में भारतीय पुस्तकों को प्रोत्साहन

(4) लेखकों और प्रकाशकों को सहायता

(5) बाल साहित्य को बढ़ावा देना

यह विभिन्न श्रेणियों के अर्न्तगत हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओँ एवं ब्रेल लिपि में पुस्तकें प्रकाशित करता है। यह हर दूसरे वर्ष नई दिल्ली में 'विश्व पुस्तक मेले' का आयोजन करता है, जो एशिया और अफ्रीका का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। यह प्रतिवर्ष 14 से 20 नवम्बर तक 'राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह' भी मनाता है।

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 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का जालघर

श्रेणी:प्रकाशन समूह
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