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जैन मन्दिर की इस चित्रकला में एक धार्मिक शिक्षा दी गई है:अहिंसा परमो धर्मः
5वीं शताब्दी के तमिल विद्वान् तिरुवल्लुवर ने अपने तिरुक्कुरल में अहिंसा और नैतिक शाकाहार को व्यक्तिगत गुणों के रूप में सिखाया। दक्षिण भारत के एक पशु अभयारण्य में वल्लुवर की इस प्रतिमा की पट्टिका अहिंसा और अहत्या पर कुरल की शिक्षाओं का वर्णन करती है, और उन्हें शाकाहार की परिभाषा के साथ सारांशित करती है।
जैन धर्म, सनातन धर्म और बौद्ध धर्म में पश्वधिकारों का सम्मान अहिंसा के सिद्धान्त से प्राप्त होता है।  

सनातन धर्म में, पश्वों में भी मनुष्यों की तरह ही एक आत्मा होती है; जब संवेदनशील प्राणी मर जाते हैं, तो वे या तो मनुष्य के रूप में या पशु के रूप में पुनर्जन्म ले सकते हैं। 

इन मान्यताओं के फलस्वरूप कई हिन्दू शाकाहार का अभ्यास करने लगे हैं, जबकि जैन धर्म में अहिंसा की सशक्त व्याख्या के आधार पर, शाकाहार जैन भोजन में अनिवार्य है।  महायान बौद्ध इसी तरह शाकाहार का अभ्यास करते हैं और पशुहत्या पर रोक लगाते हैं। 

ये भी देखें
जैन धर्म में अहिंसा
शाकाहार
सन्दर्भ
200लाल किला, दिल्ली की प्राचीर पर फहराता तिरंगा
भारतीय ध्वज संहिता भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में दिये गए निर्देश हैं। इस संहिता का आविर्भाव 2002 में किया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत के लोगों की आशाओं और आकाँक्षाओं का प्रतिरूप है। यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। सभी के मार्गदर्शन और हित के लिए भारतीय ध्वज संहिता-2002 में सभी नियमों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। ध्वज संहिता-भारत के स्थान पर भारतीय ध्वज संहिता-2002 को 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया है।ये हैं भारतीय ध्वज संहिता  । वेब दुनिया

 जब भी ध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। उसे ऐसी जगह लगाया जाए, जहाँ से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
 सरकारी भवन पर ध्वज रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है, विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है।
 ध्वज को सदा स्फूर्ति से फहराया जाए और धीरे-धीरे आदर के साथ उतारा जाए। फहराते और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि ध्वज को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया और उतारा जाए।
 जब ध्वज किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो ध्वज को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया और उतारा जाए।
 ध्वज का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता का मुँह श्रोताओं की ओर हो तो ध्वज उनके दाहिने ओर हो।
 ध्वज किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर बीचोंबीच या कार के दाईं ओर लगाया जाए।
 फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जाता है।
 ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है।
 किसी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊँचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, न ही बराबर में रखा जाएगा।
 ध्वज पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए।
 जब ध्वज फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकान्त में पूरा नष्ट किया जाए।

 संशोधन 
भारतीय नागरिक अब रात में भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा सकते हैं। इसके लिए शर्त होगी कि ध्वज का पोल वास्तव में लंबा हो और झंडा खुद भी चमके।रात में फहराया जा सकता है तिरंगा। हिन्दुस्तान लाइव। २३ दिसम्बर २००९ गृह मन्त्रालय ने उद्योगपति सांसद नवीन जिंदल द्वारा इस सम्बन्ध में रखे गये प्रस्ताव के बाद यह फैसला किया। इससे पहले जिंदल ने हर नागरिक के मूलभूत अधिकार के तौर पर तिरंगा फहराने के लिहाज से अदालती लड़ाई जीती थी। कांग्रेस नेता जिंदल को दिये गये संदेश में मन्त्रालय ने कहा कि प्रस्ताव की पड़ताल की गयी है और कई स्थानों पर दिन और रात में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए ध्वज के बड़े पोल लगाने पर कोई आपत्ति नहीं है। जिंदल ने जून 2009 में मन्त्रालय को दिये गये प्रस्ताव में बड़े आकार के राष्ट्रीय ध्वज को स्मारकों के पोलों पर रात में भी फहराये जाने की अनुमति माँगी थी। जिंदल ने कहा था कि भारत की ध्वज संहिता के आधार पर राष्ट्रीय ध्वज जहाँ तक सम्भव है सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच फहराया जाना चाहिए, लेकिन दुनियाभर में यह सामान्य है कि बड़े राष्ट्रीय ध्वज 100 फुट या इससे उँचे पोल पर स्मारकों पर दिन और रात फहराये गये होते हैं।

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 

 भारतीय ध्वज संहिता गृह मंत्रालय, भारत सरकार
 तथ्य सारणी: फ़्लैग कोड ऑफ इंडिया, २००२
 न्यायालय मामले के बारे में अतिरिक्त जानकारी

ध्वज
भारतीय नगरों का वर्गीकरण भारत सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली एक पदानुक्रम निर्धारण पद्धति (रैंकिंग सिस्टम) है। इसके अतंर्गत भारत के शहरों में कार्यरत लोक सेवकों को गृह किराया भत्ता (एच.आर.ए.) आवंटित किया जाता है। गृह किराया भत्ता का उपयोग भारतीय राजस्व सेवा द्वारा आयकर छूट प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। इस पद्धति में नगरों को उनकी आबादी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

 सामयिक वर्गीकरण 
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिश के तहत 2008 में सीसीए वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था। पूर्व के नगरों के हाउस रेंट अलाउंस वर्गीकरण को ए-1 से बदलकर एक्स; ए, बी-1, और बी-2 से वाई तथा सी और अवर्गीकृत नगरों से ज़ेड कर दिया गया था। एक्स, वाई और ज़ेड को आमतौर पर क्रमशः टायर-1, टायर-2 और टायर-3 शहरों के रूप में जाना जाता है। इनमें आठ एक्स शहर और निन्यानवे वाई शहर हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर दो शहरों - पुणे और अहमदाबाद को 1 अप्रैल 2014 को वाई शहर से एक्स शहर तथा इक्कीस शहरों को ज़ेड शहर से वाई शहर में बदल दिया गया था।

ऐतिहासिक वर्गीकरण

2008 में छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करने से पहले शहरों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया था। यह वर्गीकरण शुरू में 1997 में भारत के पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई को ए-1 शहरों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। शहर की स्थिति को बाद में 2001 की भारत की जनगणना के परिणामों के आधार पर संशोधित किया गया था। हैदराबाद को 31 अगस्त 2007 को ए से ए-1 स्थिति में अपग्रेड किया गया था, और 21 सितंबर 2007 को बैंगलोर के साथ भी ऐसा ही किया गया था। सीसीए वर्गीकरण को 2008 में समाप्त कर दिया गया था।

जनसंख्या-आधारित वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक जनसंख्या के आधार पर केंद्रों को छह स्तरों (टायर) में वर्गीकृत करता है।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भौगोलिक वर्गीकरण
श्रेणी:सरकारी भत्ता
श्रेणी:भारत के नगर
नदी जोड़ो परियोजना एक बड़े पैमाने पर प्रस्तावित सिविल इंजीनियरिंग परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय नदियों को जलाशयों और नहरों के माध्यम से आपस में जोड़ना है। जिससे भारत के  कुछ हिस्सों में लगातार बाढ़ या पानी की कमी की समस्या को दूर किया जा सकता है।     (2003),     :     ,          , , 

इस परियोजना को तीन भागों में विभाजित किया गया है: उत्तर हिमालयी नदी जोडो घटक; दक्षिणी प्रायद्वीपीय घटक और 2005 से शुरू, अंतरराज्यीय नदी जोडो घटक। परियोजना को जल संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण (एनडब्ल्यूडीए) द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। एनडब्ल्यूडीए ने हिमालयी घटक की 14 परियोजनाओं, प्रायद्वीपीय घटक की 16 परियोजनाएं, और 37 अंतरराज्यीय नदी जोड़ने परियोजनाओं पर अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार किया है।

भारत में औसत वर्षा करीब 4,000 अरब घन मीटर है, लेकिन भारत की अधिकांश वर्षा 4 महीने की अवधि - जून से सितंबर (मानसून) के बीच होती है। हालांकि, देश भर में वर्षण समान नहीं है, पूर्व और उत्तरी में अधिक बारिश होती है, जबकि पश्चिम और दक्षिण में कम बारिश होती है। भारत में कई बार अतिरिक्त मानसून और बाढ़ के वर्ष, और इसके बाद औसत या देर से मॉनसून के साथ सूखा कि स्थिति भी देखने को मिलती है। इस भौगोलिक और समय के विचरण में प्राकृतिक पानी की उपलब्धता बनाम सिंचाई, पेय और औद्योगिक गतिविधि हेतु जल की वार्षिक मांग के बीच, मांग-आपूर्ति की एक बडी खाई बनी हुई है, जोकि भारत की बढ़ती आबादी के साथ और बिगड़ते जा रही है।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
नदी जोड़ो परियोजना: समग्र विश्लेषण
  केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर जल्द शुरू होगा काम, तीन-चार दिनों में एमपी-यूपी-केंद्र के बीच समझौते के आसार

श्रेणी:जल संसाधन प्रबंधन
श्रेणी:भारत का भूगोल
श्रेणी:भारत में प्रस्तावित भवन और ढाँचे
श्रेणी:भारत की नदियाँ
श्रेणी:पर्यावरण अभियांत्रिकी
भारतीय नर्सिंग परिषद भारत में नर्सों व उनकी शिक्षा की नियामक संस्था है। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, १९४७ की धारा ३ के अन्तर्गत भारत में नर्सों के प्रशिक्षण के मानक तय करने व उनकी एक समान शिक्षा का प्रावधान करने हेतु की गई थी। 

 बाहरी कड़ियाँ 
 आधिकारिक जालस्थल- भारतीय नर्सिंग परिषद

श्रेणी:परिषद
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पूरे साल में कई दिन नए वर्ष के दिन के रूप में मनाए जाते हैं। हिंदू धार्मिक त्योहार विक्रम संवत पर आधारित हैं। यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि चंद्र, सौर या चान्द्र-सौर पञ्चाङ्ग का पालन किया जा रहा है या नहीं। सौर पांचांग का पालन करने वाले क्षेत्रों में, नया साल पंजाब में बैसाखी, असम में रोंगाली बिहू, तमिलनाडु में पुथंडु, केरल में विशु, ओडिशा में पाना संक्रांति या ओडिया नबबरसा और बंगाल में पोइला वैशाख के महीने में पड़ता है।
संभवत: यह 14 या 15 अप्रैल को पड़ता है। चंद्र पांचांग को माननेवाले चैत्र के महीने (मार्च-अप्रैल से संबंधित) को वर्ष का पहला महीना मानते हैं, इसलिए इस महीने के पहले दिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में उगादी के रूप में और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में नया साल मनाया जाता है। इसी तरह, भारत में कुछ क्षेत्र लगातार संक्रांति के बीच की अवधि को एक महीना मानते हैं और कुछ अन्य लगातार पूर्ण चंद्रमाओं के बीच की अवधि को एक महीना मानते हैं। इसी तरह, भारत में कुछ हिस्सों में संक्रांति का पर्व लगातार एक महीने के लिए मनाया जाता है और कुछ अन्य क्षेत्रों में लगातार पूर्णिमा तक एक महीने के रूप में इस पर्व को मनाया जाता हैं। गुजरात में नया साल दिवाली के अगले दिन के रूप में मनाया जाता है। हिंदू तिथि कैलेंडर के अनुसार, यह कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पर पड़ता है। गुजरात में नया साल कार्तिक (एकम) के पहले दिन पड़ता है। भारत के अन्य भागों में, नए साल का जश्न बसंत ऋतु में शुरू होता है।

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत के त्यौहारों की सूची
श्रेणी:भारतीय नववर्ष
भारतीय नवप्रवर्तनों के अन्तर्गत वे सभी प्रौद्योगिकीय नवाचार आते हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप के अन्तर्गत अब तक हुए हैं। ऐतिहास रूप से इस क्षेत्र को 'भारत' कहा जाता है।

 ७००० ईसापूर्व 
 प्राचीन दन्तचिकित्सा: ईसा से  ७००० वर्ष पूर्व सिन्धु घाटी की सभ्यता में ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे पता चलता है कि उस समय दन्तचिकित्सा का प्रचलन था। मेहरगढ़ के खुदाई स्थलों से प्राप्त वस्तुओं से पता चलता है कि उस समय धनुष के तरह के एक यन्त्र से दांतों में छेद करके उनकी समस्याएँ दूर की जातीं थीं।

 5000 ईसापूर्व 
 आयुर्वेद: उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि आयुर्वेद का विकास भारत मे ईसा से ५००० वर्ष पूर्व हुआ था। आरम्भ में यह परम्परा मौखिक रही होगी।

 3100 ईसापूर्व 
 योग: योग के उद्भव काल के बारे में मतैक्य नहीं है। केवल इतना कहा जा सकता है कि इसका विकास प्राचीन भारत में हुआ। योग के उद्भव से सम्बन्धित कुछ मत ये हैं- सिंधु घाटी की सभ्यता (33001900 ईसापूर्व) तथा वैदिक काल में पूर्वी भारत में  (1500500 ईसापूर्व)।

 2800 ईसापूर्व 
 बटन  : सिन्धु घाटि की सभ्यता में बटन या बटन जैसे सामान मिले हैं जो आभूषणो के रूप में प्रयुक्त होते थे, कपड़े के भागों को जोड़ने के लिए नहीं (28002600 ईसापूर्व).

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
प्राचीन भारतीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी
भारतीय गणित का इतिहास
आयुर्वेद का इतिहास
योग का इतिहास
खगोलिकी का इतिहास

श्रेणी:भारत का इतिहास
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  भारत में मूल आपराधिक कानूनों के प्रशासन के लिए प्रक्रिया पर मुख्य कानून है।

 पृष्ठभूमि और समयरेखा 
11 अगस्त 2023 को, को भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 पेश किया गया।

12 दिसंबर 2023 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 को वापस ले लिया गया।

12 दिसंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा संहिता विधेयक, 2023) लोकसभा में पेश किया गया था।

20 दिसंबर 2023 को भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा संहिता विधेयक, 2023) लोकसभा में पारित किया गया था।

21 दिसंबर 2023 को भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा संहिता विधेयक, 2023) राज्यसभा में पारित किया गया था।

25 दिसंबर 2023 को, भारतीय नागरिक सुरक्षा (दूसरा संहिता विधेयक, 2023) को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई।

 परिवर्तन 
भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के द्वारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में कई बदलाव किये गये हैं, जिनमें निम्नलिख मुख्य हैंः

 कानून को समेकित और सरल बनाना : सीआरपीसी के कई प्रावधानों को निरस्त और संशोधित करके इसे समेकित किया गया है तथा  सरल बनाया गया है।
 अभियुक्त के अधिकारों को मजबूत करना : नागरिक अधिकार संहिता  पूछताछ के दौरान अभियुक्त के पसंद के वकील रखने का अधिकार, (हालांकि पूछताछ के दौरान नहीं), और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार जैसे सुरक्षा उपायों का प्रावधान करके अभियुक्त के अधिकारों की पुष्टि करता है। बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उसे उस अपराध का पूरा विवरण, जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है, या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधारों के बारे में तुरंत सूचित करेगा। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी जांच की जाएगी, और यदि चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध न हो तो एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जाँच करायी जायेगी।
 आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता में सुधारः भारतीय नागरिक अधिकार संहिता विधि से सम्बन्धित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और देरी को कम करके आपराधिक न्याय प्रणाली में दक्षता में सुधार करना चाहता है।

भारतीय नागरिक अधिकार संहिता में किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैंः

 गिरफ्तारी : भारतीय नागरिक अधिकार संहिता गिरफ्तारी के आधार का विस्तार करता है और व्यापक मामलों में वारंट के बिना गिरफ्तारी की अनुमति देता है।
 जमानत : भारतीय नागरिक अधिकार संहिता पुलिस के लिए जमानत का विरोध करना और अधिक कठिन बना देता है और व्यापक मामलों में जमानत की अनुमति देता है।
 जाँचः भारतीय नागरिक अधिकार संहिता पुलिस को अपराधों की जाँच करने के लिए अधिक शक्तियाँ देता है। एक निर्दिष्ट समयावधि के भीतर यह जाँच पूरी की जाना आवश्यक है।
 परीक्षणः भारतीय नागरिक अधिकार संहिता, परीक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और अदालतों के लिये एक निर्दिष्ट समयावधि के भीतर मामलों का निपटान करना आवश्यक बना दिया गया है।

 इन्हें भी देखें 

 भारतीय न्याय संहिता
 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३

 संदर्भ 

श्रेणी:साक्ष्य कानून
2022 से एक (नियमित या सामान्य) भारतीय पासपोर्ट
भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताएँ अन्य देशों  के अधिकारियों द्वारा भारत के नागरिकों पर लगाए गए प्रशासनिक प्रवेश प्रतिबंध हैं। 10 फरवरी 2023 तक, भारतीय नागरिकों को 60 देशों और क्षेत्रों में वीज़ा-मुक्त या आगमन पर वीज़ा या ई-वीज़ा की सुविधा प्राप्त थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार यात्रा स्वतंत्रता के मामले में भारतीय पासपोर्ट 110 में से 84वें स्थान पर था।  23 देशों में वीज़ा-मुक्त प्रवेश और 47 देशों के लिए आगमन पर वीज़ा सुविधा के साथ भारत ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक में 96 में से 72वें स्थान पर है। 

हाल के परिवर्तन
वीज़ा की आवश्यकता को इंडोनेशिया ने जुलाई 2017 में, कतर ने अगस्त 2017 में तथा ट्यूनीशिया ने अक्टूबर 2017 में हटा दिया था।  2018 में रूसी सुदूर पूर्व के कुछ हिस्सों प्राइमरी और शेष खाबरोवस्क, सखालिन, चुकोटका और कामचटका जैसे क्षेत्रों को ई-वीज़ा का दर्जा दिया गया। 
रूस 1 जनवरी 2021 से शुरूकर 16 दिनों तक के प्रवास के लिए भारतीय नागरिकों को ई-वीजा जारी करने के लिए तैयार था। सितंबर 2017 में किर्गिस्तान ने,नवंबर 2017 में आर्मेनिया तथा 2018 में वियतनाम और उजबेकिस्तान ने ऑनलाइन विज़िटर वीज़ा का अनुसरण किया। :..?282262  
योग्य भारतीय नागरिक अब संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र प्रवेश के लिए ग्लोबल एंट्री कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
वीज़ा आवश्यकताएँ मानचित्र
3.7नियमित भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा आवश्यकताएँ
इन्हें भी देखें
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स
 ग्लोबल एंट्री

सन्दर्भ
भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनि), परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण मे आनेवाला, भारत सरकार का पूर्णत: स्वामित्वाधीन उद्यम है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनाकं 22 अक्टूबर 2003 को निगमित एक सार्वजनिक कंपनी है जिसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम, १९६२ के प्रावधान के अंर्तगत भारत सरकार के योजनाएं एवं कार्यक्रमों के अनुसरण मे तमिलनाडु स्थित कल्पाक्कम में पहला 500 मेगवाट द्रुत प्रजनन रिएक्टर (फास्ट ब्रीडर रिएक्टर) का निर्माण एवं प्रवर्तन करना एवं ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरवर्ती द्रुत प्रजनन रिएक्टरों के निर्माण, प्रवर्तन, प्रचालन एवं अनुरक्षण मे लगे रहना है। 

 प्रमुख कार्यकलाप 
भाविनि आजकल चेन्नै से 70 कि॰मी॰ की दूरी पर स्थित कल्पाक्कम मे रू.3492 करोड की लागत से 500 मेगवाट द्रुत प्रजनन रिएक्टर के निर्माण लगा हुआ है। यह द्रुत प्रजनन रिएक्टर भाविनि द्रुत प्रजनन रिएक्टरों का अग्रदूत होगा एवं इससे अपेक्षा है कि देश को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करेगा। इस रिएक्टर का निर्माण कल्पाक्कम मे ही स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा विकसित अभिकल्पना एवं तकनीकी के आधार पर किया जा रहा है। कंपनी की वैबसाईट के अनुसार, जनवरी २०१४ के अंत तक, परियोजना की प्रगति 96.5 हो चुकी है तथा यह अपने अंतिम चरण पर पहुँच गया है। टरबाइन उपकरणों के स्थापना का कार्य का चरण पूरा होने को है। जेनेरेटर, रोटर, सजीव भाप पुन: तापक, भाप जल पृथक, निम्न एवं अपर ड्रम, उच्च एवं निम्न दाब टरबाइन मॉडयूल्स इत्यादि को स्थापित कर दिया गया। संघनित्र टयूब के भेदन एवं विस्तारण के कार्य को पूर्ण किया जा चुका है। 

 इन्हें भी देखें 
 न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

 बाहरी कड़ियाँ 
 भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का जालघर
 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारत में नाभिकीय शक्ति
श्रेणी:सार्वजनिक उद्यम
वर्षनिर्यातआयातव्यापार घाटा199936.350.2 -13.9200043.160.8 -17.7200142.554.5 -12.0200244.553.8 -9.3200348.361.6 -13.3200457.2474.15 -16.91200569.1889.33 -20.15200676.23113.1 -36.872007112.0187.9 -75.92008176.4305.5 -129.12009168.2274.3 -106.12010201.1327.0 -125.92011299.4461.4 -162.02012298.4500.4 -202.02013313.2467.5 -154.32014318.2462.9 -144.720156310.3447.9 -137.6
नेपाली भारतीय चलचित्र भारत में निर्माण हुए नेपाली भाषा के चलचित्र है। नेपाली चलचित्र उद्योग को कलिवूड भी कहते है। दक्षिण एसिया के अन्य भाषाऔं के चलचित्र उद्योग से पृथक रूप में नेपाली चलचित्र उद्योग एक ही होकर भी दो राष्ट्रौं में फैला हुआ है। भारत में इस उद्योग का प्रमुख स्थान दार्जिलिंग है। अन्य स्थानौं में सिलिगुढी, मिरिक आदि है।

 प्रसिद नेपाली चलचित्र व्यवसायी 
 तुलसी घिमिरे (निर्देशक)
 निरुता सिंह (नायिका)
 डेनी देंगजोम्पा (खलनायकगायक)
 प्रशान्त तामांग (गायक)

 प्रसिद्ध चलचित्र 
 लाहुरे (गोर्खा राइफल्स, भारतीय सेना के शहीद से सम्बन्धित कथा)

श्रेणी:नेपाली फ़िल्में
श्रेणी:भारतीय फ़िल्में
भारतीय नौवहन निगम (    या ) () () एक भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की जहाजरानी कंपनी है। यह भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन हेतु जहाज चलाती है।

भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (एससीआई) की स्थापना दिनांक 2 अक्टूबर 1961 को ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन तथा वेस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन का समामेलन कर हुई थी। कंपनी की अधिकृत पूंजी 450 करोड़ रुपए और चुकता पूंजी 282.30 करोड़ रुपए थी। 18 सितंबर 1992 को कंपनी का दर्जा 'प्राइवेट लिमिटेड' से बदलकर 'पब्लिक लिमिटेड' कर दिया गया। कंपनी को भारत सरकार ने 24 फ़रवरी 2000 को 'मिनी रत्न' का खिताब दिया। कंपनी की 80.12 प्रतिशत शेयर पूंजी सरकार के पास है, जबकि शेष पूंजी वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक और अन्य निकायों, अनिवासी भारतीयों, कॉर्पोरेट निकायों आदि के पास है।

केवल 19 जहाजों को लेकर एक लाइनर शिपिंग कंपनी की शुरुआत हुई थी और आज एससीआई के पास कुल 4.6 मिलियन डीडब्ल्यूटी के 83 जहाज हैं। एससीआई का शिपिंग व्यापार में 10 विविध खंडों में भी व्यापार फैला हुआ है। गत चार दशकों की यात्रा करने के बाद एससीआई ने विश्व के समुद्री नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है
 
देश की एक प्रमुख कंपनी होने के नाते एससीआई, स्वामित्ववाले और भाड़े पर जहाज परिचालित करती हैं, जो भारतीय टनेज का लगभग 35 हिस्सा है और व्यावहारिक तौर पर नौवहन व्यापार के सभी क्षेत्रों में अपना कारोबार करती है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है
 
भारतीय व्यापार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एससीआई ने विभिन्न क्षेत्रों में विशाखन किया है। एससीआई आज एकमात्र शिपिंग कंपनी है, जो ब्रेक बल्क सेवा, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर सेवा, लिक्विडड्राय बल्क सेवा, तटदूर सेवा, यात्री सेवा आदि का परिचालन करती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों की ओर से बड़ी संख्या में जहाजों का जनबल एवं प्रबंध कार्य भी संभालती है
 
एससीआई ने भारत के आयात-निर्यात व्यापार में तथा देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर और बचाकर राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है

 इन्हें भी देखें 
 गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड

 बाहरी कड़ियाँ 
 भारतीय नौवहन निगम का जालघर (नया)
 भारतीय नौवहन निगम का जालघर (अयूनिकोडित हिन्दी में)
 भारतीय नौवहन निगम के बारे में विस्तृत जानकारी
 भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
    :     , 

श्रेणी:भारत की नौवहन कंपनियां
श्रेणी:१९६१ की स्थापनाएं
श्रेणी:गैस शिपिंग कंपनी
श्रेणी:भारत की सरकारी कंपनियां
300राजेन्द्र चोल का का साम्राज्य (१०३० ई) भारतीय नौसैना के गौरवपूर्व इतिहास का द्योतक है।
भारत की नौसेना का इतिहास बहुत सम्पन्न है और ५००० वर्ष से भी पुराना है। विश्व का पहला ज्वार-भाटीय गोदी सम्भवतः लोथल में २३०० ईसापूर्व बनाया गया था। 

इन्हें भी देखें
भारतीय नौसेना

बाहरी कड़ियाँ
भारतीय नौसेना की उत्पत्ति
गौरवशाली है भारतीय नौसेना का इतिहास और वर्तमान
भारतीय नौसेना के जनक छत्रपति शिवाजी

श्रेणी:भारतीय सेना
अंगूठाकार भारत का नौसेना पताका

अंगूठाकार भारतीय नौसेना कैरियर बैटल ग्रुप गठन में है, जो बेड़े में कुछ नवीनतम परिवर्धन दिखा रहा है।

भारतीय नौसेना आधुनिकीकरण और समुद्री बलों के विस्तार के भाग के रूप में स्वदेशी प्लेटफ़ॉर्म, सिस्टम, सेंसर और शस्त्र विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। 2020 तक भारतीय नौसेना के पास निर्माणाधीन विभिन्न प्रकार के 43 पोत थे। जिनमें एक विमानवाहक पोत भी शामिल है; विध्वंसक; युद्धपोत; कार्वेट; और पारम्परिक-सञ्चालित और परमाणु-सञ्चालित पनडुब्बियाँ और 2050 तक 200 पोतों और 500 विमानों की एक सशक्त नौसेना बनाने की योजना है। 2013 में एक वरिष्ठ नौसेना अधिकारी ने भारतीय नौसेना के 10 वर्ष की अवधि में 200 नौसेना पोत बनाने के उद्देश्य को रेखांकित किया था। दिसम्बर 2020 में  नौसेना कर्मचारी प्रमुख   के कथन के अनुसार, भारतीय नौसेना एक खरीदार-नौसेना से एक निर्माता-नौसेना में बदल गयी है। निर्माणाधीन सभी 41 पोतों का उत्पादन सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाले भारतीय शिपयार्ड में किया जा रहा है। हालाँकि कुछ परियोजनाओं को लम्बे विलम्ब और लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ा है।

हिन्द महासागर क्षेत्र में  चीनी जनमुक्ति सेना नौसेना  की बढ़ती रुचि  ने भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी पोतों, कमोर्टा-क्लास कार्वेट, बोइङ्ग पी-8 पोसाइडन जैसे लम्बी दूरी के समुद्री टोही विमान और सरयू-श्रेणी के गश्ती पोतों और मानव रहित हवाई वाहन जैसे  हेरॉन-1 में अधिक निवेश करने के लिये प्रेरित किया है। हालाँकि एक सशक्त पनडुब्बी बेड़े की कमी ने इसकी क्षमताओं को कुछ सीमा तक कम कर दिया है।

2020 में लद्दाख में चीनी घुसपैठ के पश्चात, यह घोषणा की गयी थी कि भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ-साथ पश्चिमी समुद्र तट पर लक्षद्वीप में अपनी सैन्य सुविधाओं को उन्नत करने की योजना बनायी है। जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में द्वीप हवाईअड्डों के सञ्जाल (नेटवर्क) को स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा करेगा, जो एक बुनियादी ढाँचा प्रदान करेगा। जो कि भारत के सभी क्षेत्रों में नेविगेशन व ओवरफ़्लाइट के स्वतन्त्रता की गारण्टी देगा।

 पनडुब्बियाँ 
यह इङ्गित करता है कि इस परियोजना के लिये वर्तमान में सूचना-निवेदन (आरएफ़आई) जारी किया गया है। आरएफ़आई का विषय खरीद के लिये प्रतिबद्धता नहीं है।

 नाभिकीय पनडुब्बियाँ 

 पारम्परिक पनडुब्बियाँ 
 बौनी पनडुब्बियाँ 
 सन्दर्भ 

श्रेणी:सैन्य योजना
श्रेणी:भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत
श्रेणी:भारतीय नौसेना पोत
श्रेणी:भारतीय सशस्त्र सेनाएँ
यह भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों की सूची है जिसे उनके वर्गानुसार विभिन्न समूहों में रखा गया है साथ ही वर्गांतर्गत उन्हें उनकी पताका संख्या के अनुसार अनुक्रमित किया गया है।

 कमीशन पनडुब्बियां

वर्गछविपनडुब्बीउद्गमडीज़ल चालित पनडुब्बी सिंधुघोष वर्ग 350आईएनएस सिंधुविजय (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (65) रूस शिशुमार वर्ग (44) (45) (46) (47) जर्मनीनाभिकीय पनडुब्बीअकुला वर्ग (एसएसएन)350आईएनएस चक्रआईएनएस चक्र 201011 से 10-वर्ष के पट्टे परएक और पनडुब्बी पट्टे पर ली जायेगी जिससे इनकी संख्या 2 हो जायेगी। रूस

 नियोजित पनडुब्बियां

   -   ()350 4 
(-1,-2, -3, -4)     3   6  (-  )   .
           . -  350 6    ( 75)6    6      , ,     - .
    -  .
         

 डिकमीशन पनडुब्बियां

  (71),       .
   
 
 (71), -43   1985-1991

   
 (20)
 (21)
 (22)
 (23)

  
 (40)
 (41)
 (42)
 (43)

 इन्हें भी देखें 

      -                .
      
    
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 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ
भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस पर हर साल भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध को याद किया जाता है और इसे भारतीय नौसेना की अविस्मरणीय जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तानी सेना ने 3 दिसंबर को अपने लड़ाकू विमानों के जरिये भारत पर हमला किया था।

 संदर्भ 

श्रेणी:भारत में सांस्कृतिक त्यौहार
श्रेणी:भारतीय नौसेना
भारतीय नौसेना पताका(अंग्रेजी:  ) जिसे इंडियन व्हाइट एनसाइन या निशान के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय नौसेना (आईएन) के इस पताके या चिन्ह का उपयोग भारतीय नौसैनिक जहाजों, किनारे के प्रतिष्ठानों और नौसेना के हवाई स्टेशनों पर समुद्री पहचान के अपने प्रमुख रूप के रूप में किया जाता है। 
औपनिवेशिक युग की पताकाएँ
भारत के सितारे की नीली पताका का उपयोग 1879-1892 तक हर मेजेस्टीज़ इंडियन मरीन (1879-1892) के नौसैनिक ध्वज के रूप में किया गया था। इसके बाद इसका उपयोग रॉयल इंडियन मरीन (1892-1934) द्वारा किया गया, बाद में इसका उपयोग रॉयल इंडियन नेवी (1934-1950) में किया गया।
1928 में एक लड़ाकू बल के रूप में रॉयल इंडियन मरीन के पुनर्गठन के बाद, सफेद चिन्ह- आरएन के नौसैनिक ध्वज को अपनाया गया था, और बाद में 11 नवंबर 1928 को पहली बार इसे स्थापित किया गया था। 
स्वतंत्रता-युग की पताकाएँ
 19472001 
भारत के 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने के बाद, आरआईएन ने 26 जनवरी 1950 तक अपनी पसंदीदा पसंद के रूप में सफेद पताका का उपयोग जारी रखा ।
इसके बाद, आरआईएन को फिर से भारतीय नौसेना (आईएन) नाम दिया गया, जबकि सेवा के शिखर और झंडे को विधिवत रूप से भारत-केंद्रित विन्यास में बदल दिया गया। 

सन्दर्भ
श्रेणी:भारतीय नौसेना