उपभोक्ता जागरूकता एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के किसी व्यक्ति, समझ उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के विपणन किया जा रहा है और बेचा के विषय में एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। इस अवधारणा की चार श्रेणियों के सहित सुरक्षा, पसंद, जानकारी, और सुना जाने का अधिकार शामिल है। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले अमेरिका में 1962 में स्थापित की गयी थी। उपभोक्ता जागरूकता के कार्यकर्ता राल्फ नादेर है। उन्हे उपभोक तथा आंदोलन के पिता के रूप  में संदर्भित किया जाता है। पूंजीवाद और वैश्वीकरण के इस युग में, अपने लाभ को अधिकतम करना  प्रत्येक निर्माता का मुख्य उद्देश्य है। हर संभव तरह से यह निर्माता अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति  के लिये वे उपभोक्ता  के हित को भूल जाते हैं और अपने उदाहरण के लिए ज्यादा किराया, वजनी, मिलावटी और गरीब गुणवत्ता की वस्तुओं की बिक्री, झूठे विज्ञापन आदि देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करने  के तहत शोषण करते रेहते है। इस तरह के धोखे से खुद को बचाने के लिए, उपभोक्ता को चौकस रहने की आवश्यकता है। इस तरह से, उपभोक्ता जागरूकता का मतलब है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता रखते हैं।

उपभोक्ता जागरूकता  

 
 

भारत में उपभोक्ता अधिकार

 
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कागज पर हर कंपनी के लिए, ग्राहक राजा है। फिर इतने सारे ग्राहकों को खराब सेवा (या माल) क्यों मिलती है? क्योंकि कभी-कभी (या कंपनी के आधार पर ज्यादातर), लाभ ग्राहकों की सेवा करने में प्राथमिकता (अन्य कारकों के बीच) लेता है।

इसीलिए हमारे पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 वस्तुओं या सेवाओं में कमियों और दोषों के खिलाफ उपभोक्ताओं के हित को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करना चाहता है। इसका उद्देश्य अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षित करना है।

निचे आप देख सकते हैं हमारे महत्वपूर्ण सर्विसेज जैसे कि फ़ूड लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें, ट्रेडमार्क रेजिस्ट्रशन के लिए कितना वक़्त लगता है और उद्योग आधार रेजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है .

  	 	 
  	 	 
 	 	   
 

सुरक्षा का अधिकार

सुरक्षा का अधिकार का अर्थ है माल और सेवाओं के विपणन के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार, जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक हैं।

यह अधिनियम स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में लागू है, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य या भलाई पर एक गंभीर प्रभाव डालने वाले डोमेन हैं। इस अधिकार को प्रत्येक उत्पाद की आवश्यकता है जो संभावित रूप से पर्याप्त और पूर्ण सत्यापन के साथ-साथ सत्यापन के बाद हमारे जीवन के लिए खतरा हो सकता है।

शिकायत दर्ज करें।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार का अर्थ है, अनुचित व्यवहार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता की रक्षा के लिए माल की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में सूचित किया जाना।

एक उपभोक्ता को खरीदारी करने से पहले उत्पाद या सेवा के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ता उच्च दबाव वाली बिक्री तकनीकों का शिकार न हो।

चुनने का अधिकार

चुनने का अधिकार का मतलब है कि किसी भी प्रतिस्पर्धी मूल्य पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच का आश्वासन दिया जाना चाहिए। एकाधिकार के मामले में, इसका मतलब उचित मात्रा में संतोषजनक गुणवत्ता और सेवा की गारंटी का अधिकार है।

दूसरे शब्दों में, कोई भी विक्रेता ग्राहक की पसंद को गलत तरीके से प्रभावित नहीं कर सकता है, और यदि कोई भी विक्रेता ऐसा करता है, तो उसे चुनने के अधिकार के साथ हस्तक्षेप माना जाएगा।

सुने जाने का अधिकार

सही सुने जाने का अर्थ है कि उपभोक्ता के हितों को उचित मंचों पर उचित विचार प्राप्त होगा। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता के कल्याण पर विचार करने के लिए स्थापित विभिन्न मंचों में प्रतिनिधित्व करने का भी अधिकार है।

उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों और चिंताओं को उत्पादों या यहां तक कि कंपनियों के खिलाफ यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम करने का अधिकार प्रदान किया जाता है कि वे अपने हितों को ध्यान में रखते हुए और शीघ्रता से निपटें।

निवारण का अधिकार

निवारण अधिकार का अर्थ है अनुचित व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के बेईमान शोषण के विरुद्ध निवारण का अधिकार। साथ ही उपभोक्ता की वैध शिकायतों के उचित निपटान का अधिकार सुनिश्चित करना।

यह सही विक्रेता के अनैतिक व्यापार अभ्यास के खिलाफ उपभोक्ताओं को मुआवजा देता है। उदाहरण के लिए, यदि उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता विक्रेता द्वारा गारंटीकृत नहीं है, तो खरीदार को मुआवजे का दावा करने का अधिकार है।

जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जैसे उपभोक्ता न्यायालयों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की मदद से शामिल किया गया है, ताकि उपभोक्ता निवारण देख सकें।

उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार का अर्थ है जीवन भर एक सूचित उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार।

यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता सभी उपभोक्ता अधिकारों को समझें और उन्हें व्यायाम करना चाहिए। उपभोक्ता शिक्षा कॉलेज और स्कूल के पाठ्यक्रम के साथ-साथ गैर-सरकारी और सरकारी एजेंसियों दोनों द्वारा चलाए जा रहे उपभोक्ता जागरूकता अभियानों के माध्यम से औपचारिक शिक्षा का उल्लेख कर सकती है।

 आवश्यकता और महत्त्व 
यह अक्सर देखा जाता है कि एक उपभोक्ता सही माल और सेवाएँ प्राप्त नहीं करता है। वह एक बहुत ही उच्च मूल्य चार्ज किया जाता है या मिलावटी या कम गुणवत्ता पर  सामान को खरीदता है। इसलिए यह धोखा  उसके बारे में पता करने के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित तथ्यों को वर्गीकृत उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने की जरूरत है:

 अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए: हर व्यक्ति की आय सीमित है। वह अपनी आय के साथ अधिकतम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना चाहता है। वह केवल द्वारा यह सीमित समायोजन पूर्ण संतुष्टि हो जाता है। इसलिए यह  माल जो मापा जाता है उचित रूप से मिलना चाहिए और उसमे  किसी भी तरह का धोखा ना होना आवश्यक है। इस के लिए वह जागरूक बनाया जाना चाहिए।

 शोषण के खिलाफ संरक्षण: निर्माताओं और विक्रेताओं के कम वज़न , बाजार मूल्य से अधिक कीमत लेने, डुप्लीकेट माल आदि की बिक्री के रूप में कई मायनों में उपभोक्ताओं का दोहन किया जाता है। उनके विज्ञापन के माध्यम से बड़ी कंपनिया भी उपभोक्ताओं को गुमराह करती है। उपभोक् जागरूकता उन्हें निर्माताओं और विक्रेताओं द्वारा शोषण से बचाने का एक माध्यम है।

 सही सूचित किया जाने  के लिए: जब हम किसी भी सामान को देखते हैं तो उसकी कुछ विशेष जानकारी पैकेट पर लिखी होती हैं। उसके साथ उस उत्पाद की खरीद भी लिखी होती है। इस तरह के रूप में - कमोडिटी, निर्माण दिनांक, समाप्ति दिनांक, अच्छा आदि का विनिर्माण कंपनी के पते की संख्या बैच सब होता है। जब हम कोई भी दवा खरीदते है, तब हम दुष्प्रभाव और दवाओं के खतरों के बारे में दिशा मिल करते हैं। जब हम कपड़े खरीदते है, तो हम धोने के निर्देश पर ध्यान देना चाहिए। यह जानकारी उपभोक्ताओं को दी जाती है जिस्से की वह सही चीजें और सेवाएँ जो वे खरीदने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

 सूचना का अधिकार: वर्ष 2005 में, भारत सरकार ने सूचना के अधिकार के रूप में जाना - जाता कानून बना दिया है। सूचना कानून के अधिकार सरकारी विभागों की सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। उपभोक्ताओं को भी सही उपभोक्ताओं को पाने के लिए यह शिक्षा प्रदान करता है।

 सही निवारण करने के लिए: उपभोक्ताओं को व्यवहार्य बार्गेनिंग और शोषण विरुद्ध निपटान का अधिकार है। सही निवारण करने के लिए एक एकल उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। आना नाम के एक आदमी को टोनसिल्स  हटाने के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सामान्य संज्ञाहरण के तहत टोनसिल्स् के हटाने के लिए एक ईएनटी सर्जन संचालित था। इस कारण अनुचित संज्ञाहरण, जिसके कारण वह पूरे जीवन के लिए बाधा बने आन में मानसिक असंतुलन का लक्षण विकसित कीया गया था। उपभोक्ता विवाद निवारण समिति अस्पताल उपचार में लापरवाही का दोषी पाया गया और मुआवजे का भुगतान करने के लिए उसे निर्देश दिया था। इस प्रकार, यह अगर किसी भी नुकसान सहन करने के लिए एक उपभोक्ता है, तब नुकसान, की मात्रा के आधार पर उपभोक्ता सही निवारण प्राप्त करने के लिए है कि स्पष्ट है।

 भारत में उपभोक्ता संरक्षण 
भारत में उपभोक्ता संरक्षण की अवधारणा नई नहीं  है। उपभोक्ता की रुचि व्यापार और उद्योग, कम वज़न और माप, मिलावट  और इन अपराधों के लिए दंड द्वारा शोषण के खिलाफ की रक्षा के सन्दर्भ कौटिल्य के ' अर्थशास्त्र ' में किए गए है। हालाँकि, उपभोक्ताओं, के हित की रक्षा करने के लिए एक संगठित और व्यवस्थित आंदोलन एक हाल की ही घटना है।

उपभोक्ताओं को न सिर्फ बिक्री और खरीद वस्तुओं की है, लेकिन स्वास्थ्य और सुरक्षा पहलुओं की वाणिज्यिक पहलुओं का पता होना करना भी है। खाद्य सुरक्षा के इन दिनों उपभोक्ता जागरूकता का एक महत्वपूर्ण तत्त्व बन गया है। खाद्य उत्पादों के मामले में, इसकी गुणवत्ता न केवल अपनी पोषण मूल्य पर, लेकिन यह भी मानव उपभोग के लिए इसकी सुरक्षा पर निर्भर करता है। यह सुनिश्चित करें कि निर्माताओं और विक्रेताओं एकरूपता और कीमतें, स्टॉक्स और उनके माल की गुणवत्ता में पारदर्शिता का निरीक्षण करने के लिए मजबूत कानूनी उपायों के लिए बुलाया गया है। 

 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमउपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के एक अधिनियम भारत की संसद में 1986 अधिनियमित भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का है। यह उपभोक्ता परिषदों और अन्य अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को विवादों के निपटान के लिए और शक मामलों के लिए की स्थापना के लिए प्रावधान बनाता है। 

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
उपभोक्ता संरक्षण
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (1986)

 बाहरी कडियाँ 
 
 
 

श्रेणी:विकिपरियोजना क्राइस्ट विश्वविद्यालय २०१६
श्रेणी:उपभोक्ता संरक्षण