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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एक कानून है जिसके माध्यम से भारत सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में जनसाधारण को खाद्यान्न उपलब्ध हो सके।

 अधिसूचना तिथि 

भारतीय संसद द्वारा पारित होने के उपरांत सरकार द्वारा 10 सितम्बर, 2013 को इसे अधिसूचित कर दिया गया।:...?25882

 उद्देश्य 
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिले और वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें।

 मुख्य प्रावधान 
 इस कानून के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तक तथा शहरी क्षेत्रों की 50 प्रतिशत तक की आबादी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है। 
 इस प्रकार देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या को इसका लाभ मिलने का अनुमान है। 
 पात्र परिवारों को प्रतिमाह पांच कि. ग्रा. चावल, गेहूं व मोटा अनाज क्रमशः 3, 2 व 1 रुपये प्रति कि. ग्रा. की रियायती दर पर मिल सकेगा। 
 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) में शामिल परिवारों को प्रति परिवार 35 कि. ग्रा. अनाज का मिलना पूर्ववत जारी रहेगा।
 इसके लागू होने के 365 दिन के अवधि के लिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएम) के अंतर्गत सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु, पात्र परिवारों का चयन किया जाएगा।
 गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान तथा प्रसव के छ: माह के उपरांत भोजन के अलावा कम से कम 6000 रुपये का मातृत्व लाभ भी मिलेगा। 
 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे पौष्टिक आहार अथवा निर्धारित पौष्टिक मानदण्डानुसार घर राशन ले जा सकें। 
 खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति न हो पाने की स्थिति में, लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा। 
 इस अधिनियम के जिला एवं राज्यस्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का भी प्रावधान है। 
 पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

 क्रियान्वयन 
2014 के आरम्भ तक हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के 4 राज्यों में इस अधिनियम का कार्यान्वयन प्रारंभ हो चुका था तथा इस अधिनियम के अंतर्गत राज्यों को खाद्यान्न का आवंटन भी प्रारंभ हो चुका था।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारत के अधिनियम
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (    एनआरएचएम) भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य देशभर में ग्रामीण परिवारों को बहुमूल्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसका ध्यान विशेषकर अरुणांचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश, इन 18 राज्यों पर है।

 उद्देश्य 
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं:

 शिशु मृत्युदर और मातृत्व मृत्युदर में कमी लाना
 प्रत्येक नागरिक को लोक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुलभ कराना
 संचारी और असंचारी रोगों की रोकथाम व नियंत्रण
 जनसंख्या नियंत्रण के साथ-साथ लिंग व जन सांख्यिकीय संतुलन सुनिश्चित करना
 स्वस्थ जीवनचर्या और आयुष (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) के माध्यम से वैकल्पिक औषधी पद्धतियों को प्रोत्साहित करना

इस मिशन का उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों का सुदृढ़ीकरण करके और प्राधिकृत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के माध्यम से उच्चीकृत स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को बढ़ावा देकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। इसके द्वारा वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला स्वास्थ्य मिशनों को सुदृढ़ बनाने और गैर सरकारी संगठनों का अधिकतम उपयोग करने की योजना है।

सन्दर्भ

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जालघर
 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या है?
 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम)
 ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यकर्ताओं मे प्रशिक्षण की भारी कमी (हिन्दी चिट्ठा 'स्वास्थ्य सबके लिये')

श्रेणी:स्वास्थ्य
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषयों पर कार्य करता है। इसके अन्य मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :-

 राज्य सड़कों तथा अंतर राज्यीय संपर्क की सड़कों और आर्थिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए तकनीकीय और वित्तीय सहायता प्रदान करना;
 देश में सड़कों और पूलों के लिए मानक विशिष्टीकरण का विकास करना
 सड़क और पूल संबंधी तकनीकी जानकारी के निधान के रूप में कार्य करना

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम (एन एच एक्ट) 1956, को जून, 1995 में संशोधित किया गया और निजी व्यक्तियों को एन एच परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति दी गई, लेवी संग्रहण और वापसी शुल्क आदि अनुमत किए गए। राजमार्ग में महत्वपूर्ण निजी भागीदारी की शुरूआत भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना जो राष्ट्रीय 'राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी)' कहलाती है शुरू करने के साथ किया गया; एन एच डी पी एक विशाल परियोजना है जिसे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और विकास के लिए शुरू किया गया और इसका क्रियान्वयन एन एच एक विशाल परियोजना है जिसे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और विकास के लिए शुरू किया गया और इसका क्रियान्वयन एन एच ए आई द्वारा चरण बद्ध तरीके से किया जा रहा है।

सन्दर्भ

 बाहरी कड़ियाँ 
:...?195648

: अधिनियम, राष्ट्रीय राजमार्ग, 1956

श्रेणी:भारत के अधिनियम
भारत में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (    ()) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया। इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है। साथ ही, इस अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसका काम है।

प्रत्येक राज्य में एक राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति गठित की गई है। जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण और तालुका कानूनी सेवा समितियां जिला और तालुका स्तर पर बनाई गई हैं। इनका काम नालसा की नीतियों और निर्देशों को कार्य रूप देना और लोगों को निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करना और लोक अदालतें चलाना है। राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरणों की अध्यक्षता संबंधित जिले के मुख्य न्यायाधीश और तालुका कानूनी सेवा समितियों की अध्यक्षता तालुका स्तर के न्यायिक अधिकारी करते .

 नालसा के कार्य 

नालसा देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएँ लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पर दिशानिर्देश जारी करता है।

मुख्य रूप से राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण, जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण, तालुक कानूनी सहयता समितियों आदि को निम्नलिखित दे कार्य नियमित आधार पर करते रहने की जिम्मेदारी सौंपी गई है

 सुपात्र () लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना

 विवादों को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लोक अदालतों का संचालन करना।

 मुफ्त कानूनी सेवाएं 

निशुल्क कानूनी सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं

 किसी कानूनी कार्यवाही में कोर्ट फीस और देय अन्य सभी प्रभार अदा करना,

 कानूनी कार्यवाही में वकील उपलब्ध कराना,

 कानूनी कार्यवाही में आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना,

 कानूनी कार्यवाही में अपील और दस्तावेज का अनुवाद और छपाई सहित पेपर बुक तैयार करना।

 मुफ्त कानूनी सहायता पाने के पात्र 

 महिलाएं और बच्चे

 अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति के सदस्य

 औद्योगिक श्रमिक

 बड़ी आपदाओं, हिंसा, बाढ़, सूखे, भूकंप और औद्योगिक आपदाओं के शिकार लोग

 विकलांग व्यक्ति

 हिरासरत में रखे गए लोग

 ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय १ लाख रुपए से अधिक नहीं है

 बेगार या अवैध मानव व्यापार के शिकार।

इन्हें भी देखें
 लोक अदालत
 विधिक जागरूकता
 विधिक शिक्षा

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण का जालघर
 कानूनी सहायता क्लीनिक योजना
 कानूनी सहायता
 परामर्श एवं सुलाह समझौता केन्द्रों के संचालन हेतु कार्य योजना
 झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित कानूनी पुस्तकें (हिन्दी में)
 उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित कानूनी साहित्य (हिन्दी में)

श्रेणी:भारत
श्रेणी:विधि
राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान (      रासप्रौस) भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तकनीकी स्कन्ध के रूप में विद्यमान है। यह संस्थान समुद्र के संसाधनों की फसल काटने से संबंधित तकनीकी विकासात्मक गतिविधियां संचालित करने के काम में लगा हुआ है। 

इस संस्थान के लक्ष्यक्षेत्र हैं - ऊर्जा व समुद्र जल से शुद्ध जल संगृहित करना, गहन सागर प्रौद्योगिकी, तटीय व पर्यावरणात्मक इन्जीनियरिंग, समुद्री ध्वनिकी, द्वीपों के लिए समुद्री विज्ञान व प्रौद्योगिकी और समुद्र परिवेक्षण प्रणाली आदि। इनके अलावा रासप्रौस के जलपोत प्रबंधन कक्ष दो तटीय अनुसन्धानात्मक जलपोतों का एक उत्फुल्लक टेन्डर व अनुसन्धानात्मक जलपोत और प्राद्योगिकी प्रदर्शनात्मक जलपोत का सन्धारण कर रहा है और उनके द्वारा, गृहाधीन कार्यक्रम अनुसन्धान संगठन व विश्व विद्यालयों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। 

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान का जालघर
     
   
    
 भारत बनाएगा समुद्र की गहराई में जाने वाला यान, दुनिया देखती रह जाएगी

श्रेणी:भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
श्रेणी:भारत में अनुसंधान संस्थाएँ
अंगूठाकारसूरज पोल (जैसलमेर फोर्ट); उन राष्ट्रीय धरोहरो में से है जिनके संरक्षण में राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि कार्यरत है
भारत में राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि (  ) 29 मार्च 1997 से शुरू की गई। रा स निधि के गठन का मुख्य उद्देश्य सरकार, गैर सरकारी एजेंसियों, निजी संस्थाओं, व्यक्तियों से भारत की प्राकृतिक विरासत तथा समृद्ध संस्कृति के विकास, सुरक्षा, संरक्षण व उनकी बहाली के लिए धन जुटाना तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय सांस्कृति निधि का प्रबंधन तथा प्रशासन परिषद तथा कार्यपालक समिति द्वारा संचालित किया जाता है। पर्यटन तथा सांस्कृतिक मंत्री परिषद की अध्यक्षता करते हैं। परिषद में अधिकतम 24 सदस्य अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव समेत हो सकते है। इसमें कॉरपोरेट सेक्टर, निजी फाउंडेशन तथा लाभ के बिना कार्य करने वाले संगठन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के 19 प्रतिष्ठित सदस्यों का प्रतिनिधित रहता है। उक्त निधि की भारतीय संसद तथा दानदाताओं के प्रति इसकी जवाबदारी रहती है। परियोजना कार्यान्वयन समिति परियोजना का कार्य निष्पादन करती है। इसमें दानदाताओं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, सिविक अधिकारी तथा जहां अपेक्षित हो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रतिनिधित्व रहता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि खाते में परियोजना के लेखे शामिल किए जाते हैं, जिसकी लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि के लिए दिया गया दान आयकर अधिनियम 80-जी (2) के अंतर्गत 100 प्रतिशत में कर लाभ के लिए मान्य है।

भारत सरकार, सांस्कृतिक मंत्रालय ने 19.50 करोड़ रूपये की समूह निधि की पूरी राशि जारी कर दी है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि को 19.50 करोड़ रूपये की समूह निधि दिए जाने का वादा पूरा कर लिया है। 31 मार्च 2010 को रा स निधि से सेकेंड्री संग्रह 10.90 करोड़ रूपये था।

36 परियोजनाएं, मूर्त और अमूर्त दोनों सार्वजनिक उपक्रमोंकॉरपोरेट सेक्टर से धन जुटाकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि के अंतर्गत संचालित की गई। इनमें से 10 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

यह एक लगातार प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सरकार राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि में अंशदान करने के लिए विभिन्न मंत्रालयोंविभागों को उत्साहित करती है कि वे अपने नियंत्रण के सार्वजनिक उपक्रमोंकॉरपोरेटो को अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी अधिदेश निभाने के लिए प्रोत्साहित करे।

हाल ही में बैंगलूरू में कॉरपोरेट सेक्टर (खासकर भारतीय उद्योग परिसंघ) के साथ राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि में अंशदान करने के प्रयोजन से पब्लिसिटी अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय निधि की शुरूआत से संचालित की गई प्रत्येक योजना पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

 बाहरी कड़ियाँ 
    ()
 सांस्कृतिक निधि का जालघर (कृतिदेव हिन्दी फॉण्ट में)

श्रेणी:भारतीय संस्कृति
राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (     अथवा  अथवा नाइस) सौर ऊर्जा के क्षेत्र में केन्द्रित अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 2013 में हुई। यह अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायतशासी संस्थान है। इसका मुख्याल गुड़गाँव में स्थित है।

इन्हें भी देखें
 भारत में सौर ऊर्जा
सन्दर्भ

श्रेणी:भारत के सरकारी आयोग
300बीची रास की खड़ी चट्टानें, इंग्लैंड
रास () प्रायद्वीप का एक प्रकार है। रास सागर मे से उदग्र या उभरा हुआ भूमि का एक ऊँचा भाग होता है जो, तीन ओर से पानी से घिरा होता है। हिन्दी में रास शब्द का प्रयोग अब कम किया जाता है और इसके स्थान पर अंतरीप शब्द ही इसके पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है, हालांकि अंतरीप की स्वयं की परिभाषा के अनुसार उसके तीन ओर पानी का होना अनिवार्य नहीं है, पर रास के तीन किनारों पर सदैव जल उपस्थित रहता है।,  (1984).    . : , 1984, . 80, 246. .

 इन्हें भी देखें 
 अंतरीप

 सन्दर्भ 

श्रेणी:समुद्र-वैज्ञानिक पारिभाषिकी

श्रेणी:सागरीय जल कृत स्थलाकृति
श्रेणी:तटीय भूगोल
रास अल खैमाह राष्ट्रीय संग्रहालय ( अरबी :   ) संयुक्त अरब अमीरात के उत्तर में स्थित एक संग्रहालय है।  संग्रहालय में देश के पुरातात्विक संग्रह और ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं।

 इतिहास 
संग्रहालय धायाह किले में स्थित है, जिसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले पर 1819 में अंग्रेजों ने हमला किया था, जिसका कारण समुद्री लुटेरों के हमले थे। 1964 तक किले का उपयोग शासक के निवास के रूप में किया जाता था। फिर किले का उपयोग पुलिस स्टेशन के रूप में और फिर उसके बाद में जेल के रूप में किया जाने लगा था। 1984 में इमारत को संग्रहालय में बदलने पर काम शुरू हुआ। इस परियोजना का नेतृत्व जयंत लक्ष्मण ने किया था। संग्रहालय पहली बार 1987 में खोला गया था। उद्घाटन के पहले वर्ष के दौरान, मर्शेल शेंकेल ने संग्रहालय को सीपियों का एक संग्रह दान किया था। संग्रहालय के जीवाश्म दुबई के पारिस्थितिकी समूह द्वारा दान किए गए थे, जिन्हें 1984 और 1986 के बीच में एकत्र किया गया था। 

 संग्रह 
अंगूठाकार रास अल खैमाही के राष्ट्रीय संग्रहालय में मजलिस में पुरानी बंदूकें
संग्रहालय के संग्रह आंशिक रूप से शहर के निवासियों और कुवासिम परिवार द्वारा दान किए गए थे।  संग्रहालय में मिट्टी के बर्तनों के संग्रह, पुरातात्विक चित्र, साइट पुनर्निर्माण, और लौह युग, सासनी अवधि और इस्लामी काल से टाइपोलॉजी शामिल हैं। संग्रहालय में मछली पकड़ने के जाल का संग्रह भी है।  संग्रहालय में फलाया पैलेस में पाया गया एक 19वीं सदी का सिक्का है, जहां ब्रिटिश और ट्रुशियल राज्यों के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, इस सिक्के को "मर्दौफ अल कुवासिम" कहा जाता है। इसके अलावा संग्रहालय में एक मदबासा, 2000 साल पहले सिरप का इस्तेमाल किया गया एक आर्टिफैक्ट, 12 वीं शताब्दी का सोने का सिक्का, और शामल कांस्य युग के आबादी वाले स्थल पर पाया गया 4000 वर्ष पुराना ताड़ का बीज शामिल है।  संग्रहालय में वादी अल-क़ावर की बेलन के आकार की मुहरें हैं।  संग्रहालय में मूसा के पुत्र डेविड से संबंधित एक मकबरा है, जो 1970 के दशक में रास अल खैमाह के निवासियों द्वारा पाया गया था।  अक्टूबर 2020 में संग्रहालय ने क्षेत्र में सांस्कृतिक प्रथाओं और विरासत में खजूर के पेड़ के महत्व और इतिहास के बारे में तामरा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था।  संग्रहालय में रास अल खैमाह के अमीरात में पाए जाने वाले प्राचीन हथियार और पुरावशेष हैं, इसके अलावा संग्रहालय में के संग्रह को समर्पित एक विशेष कमरा है, जिसमे चांदी से बनी चीज़े जैसे की गहने और बर्तन हैं। 

 संदर्भ 
 
श्रेणी:विकिडेटा पर उपलब्ध निर्देशांक
श्रेणी:
अंगूठाकाररास पंचाध्यायी
रास पंचाध्यायी मूलत: भागवत पुराण के दशम स्कंध के उनतीसवें अध्याय से तैंतीसवें अध्याय तक के पाँच अध्यायों का नाम है। यह संस्कृत का कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। किंतु हिंदी में रास पंचाध्यायी नाम से स्वतंत्र ग्रंथ लिखे गए और यह नाम अत्यंत प्रसिद्ध हो गया। भागवत पुराण के इन पाँच अध्यायों को इस पुराण का प्राण माना जाता है क्योंकि इस अध्यायों में श्रीकृष्ण की दिव्य लीला के माध्यम से प्रेम और समर्पण की प्रतिष्ठा की गई है। इस लीला का उपास्य काम विजयी माना जाता है अत: जो कोई भक्त इस लीलाप्रसंग को पढ़ता या दृश्य रूप में देखता है वह कामजय की सिद्धि प्राप्त करता है।

 रास पंचाध्यायी का सार 
"रास पंचाध्यायी" के पाँच अध्यायों का संक्षेप में सार इस प्रकार है - शारदीय पूर्णिमा की रात्रि के समय भगवान श्रीकृष्ण के मन में गोपियों के साथ रसमयी रासक्रीड़ा करने का संकल्प हुआ। उन्होंने अपनी मनोहारी कामबीज वंशी की ध्वनि बजाई। वंशी की मोहक ध्वनि सुनते ही गोपियाँ अपना समस्त क्रियाव्यापार त्याग कर रास प्रदेश में कृष्ण के पास पहुँच गई। श्री कृष्ण ने उन्हें पहले तो समझा-बुझाकर अपने घर वापस जाने को कहा, किंतु गोपियाँ अपने निश्चय पर आरूढ़ रहीं और रासक्रीड़ा के लिए कृष्ण से आग्रह करती रहीं। जब गोपियाँ अपने पर लौटने को उद्यत न हुई तो श्री कृष्ण ने आनंदपुलकित मन से मडंलाकार स्थिति होकर उनके साथ रासलीला प्रारंभ की। इस रासलीला को वैष्णव भक्त दिव्य क्रीड़ा मानते हैं और इसका आध्यात्मिक अर्थ प्रस्तुत करते हैं। श्री कृष्ण चिदानंदघन दिव्यशरीर हैं, गोपियाँ दिव्य जगत् की भगवान की अतंरंग शक्तियाँ हैं। उनकी लीला भावभूमि की है स्थूल शरीर और मन से उसका कोई संबंध नहीं। रास पंचाध्यायी पर टीका लिखनेवाले श्री वल्लभाचार्य, श्री श्रीधर स्वामी, श्री जीय गोस्वामी आदि ने इस आध्यात्मिक तत्त्व की व्याख्या बड़े विस्तार से की है।

 हिन्दी में रास पंचाध्यायी 
हिंदी के भक्त कवियों ने सभी "रास पंचाध्याची" के इस भागवत तत्त्व को ग्रहण कर अपनी सरस कृतियों में इस स्थान दिया है। सूरदास ने इस प्रसंग को सूरसागर में समेटा है किंतु स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा। स्वतंत्र रूप से रास पंचाध्यायी लिखनेवालों में नंददास, रहीम खानखाना, हरिराम व्यास और नवलसिंह कायस्थ के नाम प्रसिद्ध हैं। नंददास की रास पंचाध्यायी रोला छंद में है। साहित्यिक ब्रजभाषा में बड़ी सरस शैली का कवि ने प्रयोग किया है। हरिराम व्यास रचित रास पंचाध्यायी त्रिपदी छंद में है। इसमें 120 छंद हैं। रासलीला का वर्णन हरिराम व्यास ने अपने ढंग से किया है। भागवत पुराण का आनुपूर्वी अनुकरण इसमें नहीं है। रहीमरचित रास पंचाध्यायी का वर्णन "भक्तमाल" में मिलता है। दो पद भी उसमें संकलित हैं। संपूर्ण पुस्तक अप्राप्य है। नवलसिंह की रास पंचाध्यायी सामान्य कोटि की है। रास पंचाध्यायी का महत्त्व प्रेमलक्षणा भक्ति के संदर्भ में बहुत माना जाता है। इसकी कथा कहने की भी परिपाटी पड़ गई है। संक्षेप में, वैष्णव भक्ति के समर्पण भाव को स्थापित करनेवाला यह प्रधान प्रसंग है जो भागवत पुराण का अंश होने

श्रेणी:हिन्दू धर्म
श्रेणी:साहित्य
200रास बिहारी घोष
रास बिहारी घोष (23 दिसम्बर, 1845  28 फरवरी 1921) भारत के प्रसिद्ध  राजनीतिज्ञ, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। उनके लिए भारत में ब्रिटिश शासन एक आशीर्वाद था और उन्हें ब्रिटेन पर काफ़ी भरोसा था। सन १९०६ में कलकत्ता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में रास बिहारी घोष स्वागत समिति के अध्यक्ष बने थे। इसके अगले ही वर्ष उन्होंने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।

रास बिहारी घोष कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ जुड़े थे। सन 1887-1899 के बीच वह सिंडिकेट के सदस्य रहे। गोपाल कृष्ण गोखले की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना का उन्होंने समर्थन किया और स्वदेशी आन्दोलन के समय उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के लिए इस कदम का समर्थन किया। वह नेशनल काउंसिल ऑफ़ ऐजुकेशन के पहले अध्यक्ष चुने गए। 1906 तक रास बिहारी घोष ने कभी खुद को सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ संबंधित नहीं रखा। राजनीति में उनकी पहली महत्वपूर्ण उपस्थिति 1905 में रही, जब उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में लॉर्ड कर्जन की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरुद्ध कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित सभा की अध्यक्षता की।

कांग्रेस अधिवेशन
सन 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में रास बिहारी घोष स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। अगले वर्ष उन्होंने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो भारी गड़बड़ी के साथ समाप्त हो गया। 1908 में उन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की।

स्वदेशी आंदोलन
राजनीति में एक उदारवादी के तौर पर उन्होंने स्वदेशी आन्दोलन में प्रमुखता से भाग लिया, जो उनके मुताबिक "विदेशीयों से नफरत" पर नहीं बल्कि अपने देश से प्यार पर आधारित है। उनके लिए इसका मतलब था "भारतीयों के लिए भारत का विकास"। यह लक्ष्य वह संवैधानिक विरोध प्रदर्शन के जरिये पाना चाहते थे और असहिष्णु आदर्शवादी के तौर पर चरमपंथियों की निन्दा करना चाहते थे। दूसरे देशों के राष्ट्रीय आन्दोलन में भी उनकी रुचि थी।
अर्थव्यवस्था के साहसी रक्षक, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वदेशी आन्दोलन को स्वदेशी उद्योगों के पालन-पोषण और प्रोत्साहन के रूप में देखा, जो ब्रिटिश सरकार की मुक्त उद्योग नीति को देखते हुए सीमा शुल्क द्वारा सुरक्षित होने में असफल थी। उनके अनुसार भारत सरकार को देश के औद्यौगिक विकास का लक्ष्यषय स्थापित करने के लिए एक प्रेरक बल होना चाहिए। वह सार्वजनिक सभा में भाषण के अभ्यस्त नहीं थे, पर वह एक निपुण वक्ता थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र को संबोधित किया और कई अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर भी अपनी बात रखी।

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
रासबिहारी बोस

श्रेणी:भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ
श्रेणी:1845 में जन्मे लोग
श्रेणी:१९२१ में निधन
रास महोत्सव  भारतवर्ष में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर लगने वाला मेलाउत्सव है। यह उत्सव मुख्यत मथुरा-वृन्दावन क्षेत्र में लगता है।  यह महोत्सव ब्रज संस्कृति का अंग है। हालांकि यह संस्कृति ब्रज क्षेत्र के बाहर तक फैली हुई है इस लिए इस मेले का आयोजन देश के अलग अलग राज्यों में होता है। रास का मेला कई स्थानों पर एक दिवसीय तो कई स्थानों पर दो दिवसीय होता है। पैगाँव में दो दिवसीय रास महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। मान्यता है जहां जहां भगवान श्रीकृष्ण ने रास रचाए वहां वहां रास महोत्सव का आयोजन होता है।:..------155003-16202-.

 सन्दर्भ
रास एक धार्मिक परिकल्पना है जो गौडीय वैष्णव आदि कृष्णभक्ति परम्परा में विशेष रूप से देखने को मिलती है। इस शब्द का प्रयोग निम्बार्क और चैतन्य महाप्रभु से भी दो हजार वर्ष पूर्व देखने को मिल जाती है। चैतन्य परम्परा में तैत्तिरीय उपनिषद के 'रसो वै सः' (वस्तुतः भगवान 'रस' है) को प्रायः उद्धृत किया जाता है। 

रास का अर्थ 

 रास  शब्द का अर्थ रस है। भगवान श्रीकृष्ण स्वयं ही रस के अवतार हैं। एक ही रस जब किसी क्रीड़ा द्वारा अनेक रसों में प्रकट होता है, तब उस रस का रसास्वादन करने को रास या रासलीला कहा गया है। वहाँ भावनाओं का अतिरेक होता है। उनकी कोई सीमा नहीं होती है। इसमें आत्मा का भगवान से मिलन होता है, शरीर बीच में नहीं रहता। काम-भावनाओं की उस समय कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम की उत्कृष्ट पराकाष्ठा को ही रास कहा गया है। ये प्रेमभक्ति पास रहने से नहीं अंतःकरण में प्रेम को रख कर होती है। ये अप्राकृत लोक में हो सकता है या फिर इस भाव के प्रेम रस की झलक माता के वात्सल्य में मिलती है। रास को कुछ और मानना अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। ये रास का प्रेम भाव ही था जिस के द्वारा मीरा ने भगवान श्रीकृष्ण को पा लिया था।
 (श्रीमद्भागवत महापुराण, दशम स्कंध (पूर्वार्द्ध) २९ अध्याय)

सन्दर्भ

 श्रीमद्भागवत महापुराण 

इन्हें भी देखें
रासलीला
 डंडिया रास

श्रेणी:श्रीकृष्ण
इसमें एक अंक, 5 पात्रों का विधान, मुख, प्रतिमुख, निर्वहण संधियों का प्रयोग होता है। कैशिकी, भारती, वृत्तियों का निर्वाह होता है। नायिका प्रसिद्द और नायक मूर्ख होता है। विभिन्न प्रकार की प्राकृतों का प्रयोग किया जाता है। सूत्रधार का अभाव रहता है। उदात्त भावों का उत्तरोत्तर विकास किया जाता है। विथ्यंग और कलाएं रहती है। उदाहरण- मेनकाहित। इसके अतिरिक्त भाव प्रकाश में नान्दी के सुश्लिष्ट होने का भी निर्देश है।हिंदी साहित्य कोष, भाग-1, ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी, पृष्ठ- 556 

 सन्दर्भ
रासमंच () भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के बाँकुड़ा ज़िले के विष्णुपुर नगर में स्थित एक ऐतिहासिक हिन्दू मन्दिर है। इसे सन् 1600 में मल्लभूम शासक बीर हाम्बीर ने निर्मित करवाया था। इसकी लम्बाई और चौड़ाई दोनों 24.5 मीटर है, और ऊँचाई 12.5 मीटर है। इसका निचला आधार भाग लैटेराइट शैल का और ऊपरी भाग ईंट का बना हुआ है। (), . . ,    ,  , . 23-24"   :     ,"   , 2012,  9781743212202"       ,"  , , 2012,  9781409362074

 विवरण 
यह एक सुंदर चौकोर स्थापत्य है जिसके बीच में एक छोटा मन्दिर है। तीन गलियारे और ऊँची छत इसकी अन्य विशेषता है। स्थापत्य में वैष्णव सम्प्रदाय के रास त्यौहार में विष्णुपुर से श्री राधा कृष्ण की मूर्तियाँ लाई जाती थीं, और यहाँ पूजा आयोजित करी जाती थी। यह वार्षिक उत्सव 1932 तक मनाया गया।

 इन्हें भी देखें 
 मल्लभूम
 विष्णुपुर, बाँकुड़ा
 बाँकुड़ा ज़िला

 सन्दर्भ 

श्रेणी:राधा कृष्ण मन्दिर
श्रेणी:बाँकुड़ा ज़िले में हिन्दू मन्दिर
श्रेणी:बाँकुड़ा ज़िला
श्रेणी:मल्लभूम मन्दिर
रासमनोहरि पुलेंद्रन (तमिल: ; 7 फरवरी 1949 - 30 दिसंबर 2014) एक श्रीलंकाई तमिल राजनीतिज्ञ, संसद सदस्य और राज्य मंत्री थीं। 
जीवनी

रासमनोहरि पुलेंद्रन का जन्म 7 फरवरी 1949 को हुआ था।  वह टी एस थुरैराजा, जाफना के मेयर और नागेश्वरी की बेटी थीं। वह पवित्र परिवार कॉन्वेंट विद्यालय, जाफना से शिक्षित हुई। पुलेंद्रन ने के.वी. पुलेंद्रन से शादी की, जो संयुक्त राष्ट्रीय पार्टी () के आयोजक हैं, वेवुनिया जिले के और वेवुनिया शहरी परिषद के सदस्य हैं। उनकी दो बेटियां है(अबिरामी और दुर्गा)। उनके पति की 19 जनवरी 1983 को हत्या कर दी गई थी, कथित रूप से तमिल ईलम के आतंकवादी लिबरेशन टाइगर्स द्वारा। 

पुलेंद्रन ने 1989 के संसदीय चुनाव में वन्नी जिले में यूएनपी के उम्मीदवारों में से एक के रूप में चुनाव लड़ा। वह चुनी गई और संसद में प्रवेश किया। मार्च 1990 में उन्हें शिक्षा राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। 1994 के संसदीय चुनाव में वह फिर से शिक्षा राज्य मंत्री चुनी गईं। पुलेंद्रन यूएनपी की कार्यकारी समिति, महिला लीग और वेवुनिया जिला आयोजक के सदस्य थी। वह खनिज रेत निगम की निदेशक थीं ओर जो ऑल सीलोन हिंदू कांग्रेस की संरक्षक थीं और युवा हिंदू महिला संस्था की सदस्य थीं। 

30 दिसंबर 2014 को कोलंबो के एक निजी अस्पताल में पुलेंद्रन का निधन हो गया।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:1949 में जन्मे लोग
किसी रासायनिक यौगिक का टूटकर पहले से अधिक सरल यौगिकों या तत्वों में बदलना रासायनिक अपघटन या रासायनिक वियोजन ( ,  या ) कहलाता है। रासायनिक अपघटन को कभी-कभी रासायनिक संश्लेषण के ठीक विपरीत प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। रासायनिक अपघटन प्रायः एक अवांछित रासायनिक अभिक्रिया मानी जाती है।

उदाहरण
 2 2()  2 2  2

 2 22  2 2  2

 23  2  2

श्रेणी:रासायनिक अभिक्रिया