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राष्ट्रपति शासन, नागालैंड 2008, भारत के नागालैंड प्रांत में 3 जनवरी, 2008 से प्रारंभ होने वाला राष्ट्रपति शासन है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 1 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नगालैंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। इसे 3 जनवरी को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने मंजूर कर दिया।

इस शासन ने भाजपा समर्थित डेमोक्रेटिक एलायंस के मुख्यमंत्री नेफियू रियो के शासन को समाप्त किया।

 शासन लागू होने के पहले का घटनाक्रम 
 13 दिसम्बर 2007: विधानसभा में पेश अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। इसमे नेफियू रियो की सरकार विवादित तरीके से बच गई। विधानसभा अध्यक्ष ने तीन निर्दलीयों को मतदान में हिस्सा लेने से रोक दिया। उन्होंने व्यवस्था दी थी कि सत्तारूढ़ एनपीएफ के नौ असंतुष्ट विधायकों के मत अवैध हैं। इसके बाद 60 सदस्यीय सदन में अविश्वास प्रस्ताव 19 के मुकाबले 23 मतों से गिर गया।
 23 दिसम्बर 2007: सत्तारूढ़ एनपीएफ के नौ बागी सदस्यों नौ विधायकों ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। राज्य के कांग्रेसी विधायकों ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से मुलाकात कर एन रियो सरकार को बर्खास्त करने की मांग की।
 1 जनवरी 2008: मंत्रिमंडल की बैठक में नगालैंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश की गई।
 3 जनवरी 2008: राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति शासन मंजूर कर दिया।

 स्रोत 



 बाहरी कडियाँ 

श्रेणी:नागालैण्ड
राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख है।
राष्ट्रपति देश की सरकार का संवैधानिक  प्रमुख होता है। और देश का प्रथम नागरिक होता है।

 इन्हें भी 
15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था और अन्तरिम व्यवस्था के तहत देश एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य बन गया। इस व्यवस्था के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत के राष्ट्रप्रमुख के रूप में स्थापित किया गया, जिन्हें ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटेन के अन्तरिम राजा - जॉर्ज  द्वारा ब्रिटिश सरकार के बजाय भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करना था।

यह एक अस्थायी उपाय था, परन्तु भारतीय राजनीतिक प्रणाली में साझा राजा के अस्तित्व को जारी रखना सही मायनों में संप्रभु राष्ट्र के लिए उपयुक्त विचार नहीं था। आजादी से पहले भारत के आखरी ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। जल्द ही उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यह पद सौंप दिया, जो भारत के इकलौते भारतीय मूल के गवर्नर जनरल बने थे। इसी बीच डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार किया गया था। इस तारीख का प्रतीकात्मक महत्त्व था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन से पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को आवाज़ दी थी। जब संविधान लागू हुआ और डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति का पद संभाला तो उसी समय गवर्नर जनरल और राजा का पद एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित हो गया।

इस कदम से भारत की एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो गया। लेकिन यह गणतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तर्क किया की यदि कोई भी राष्ट्र ब्रिटिश सम्राट को "राष्ट्रमंडल के प्रधान" के रूप में स्वीकार करे पर ज़रूरी नहीं है कि वह ब्रिटिश सम्राट को अपने राष्ट्रप्रधान की मान्यता दे, उसे राष्ट्रमंडल में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय था जिसने बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में नए-स्वतंत्र गणराज्य बने कई अन्य पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों के राष्ट्रमंडल में रहने के लिए एक मिसाल स्थापित किया।

 भारतीय राष्ट्रपति
 भारत के राष्ट्रपति

श्रेणी:राजनीति
श्रेणी:समाजशास्त्र


संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद में विहित प्रक्रिया से संसद मे चलाए गयें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकेगा ।
अंगूठाकारयुवा राष्ट्रक्रांती संघ

राष्ट्रपाल डी. इंगले ये एक  सामान्य व्यक्तीत्व  है.जो  ऊनका जन्म महाराष्ट्र के अकोला  जिल्हे के निपाणा गाव। मे एक मध्यम वर्ग १०जून१९८१ मे हुवा.
आंतरजातीय विवाह विकास संस्था, युवा राष्ट्रक्रांती संघ और अपने पत्रकारीता एवं काव्यराष्ट्र के माध्यम से भारत मे पनपती हुई जातीयता एंव सांप्रदयीकता को जड से  खत्म करवाने के लिये कार्य कर रहे है.
भारत एक विशाल खंडप्राय युवा राष्ट्र होकर आज २१ वि सदी मे कदम रखने के बाद आज भी भारत के कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगो ने जातीयता एंव छुआ-छुत को अपने सिनेसे लगाकर रखा है।
आज भी हर तरफ छुआ-छुत की परछाई दिखाई दे रही है.आज भी भारत मे आंतरजातीय विवाह करने वालो को समानता से नही देखा जाता। आंतरजातीय विवाह करने वालो पर आज भि अन्याय-अत्याचार होते है ऊनके खिलाफ आवाज ऊठाने के लिए और उन्हे न्याय दिलाने हेतू आंतरजातीय विवाह करने वाले युवा एंवम युवती को संवैधानिक रूपसे ऊनके अधिकार दिलाने के लिए और ऊनके ऊत्थान के लिए वे कार्य करते है.भारतीय संविधान संहिता १७ के अनुसार भारत से छुआछुत समाप्त कर दि गयी है,पर फिर भी आज हमे जातीयता जैसे नीच परंपरा के नाम से गुजराना पड रहा है. 

भारत मे काव्यराष्ट्र एवं युवा राष्ट्र संघ के माध्यम से समाज के प्रति सदभावना स्थापित करणे हेतू संघटन का निर्माण करके युवाओ को जोडने का कार्य कर रहे है।
युवा राष्ट्रक्रांति संघ की स्थापना 
महाराष्ट्र मे 14 अप्रेल2014 मेयुवा राष्ट्रक्रांती संघ एक
गैरराजनीतीक संघटन का निर्माण करके युवाओ को एक कर रहे है। डॉ बाबासाहब आंबेडकर तथा छत्रपती शिवाजी महाराज के विचारोसे प्रेरणा से जुडकर यह कार्य कर रहे हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलके आज 70 साल पुरे हुवे है फिर भी भारत के सच्चे मुलनिवासी का उत्थान नहीं हुवा हैं आज भी देश के ,, ,  और  विकास से कोसो दूर है।
देश मे स्वतंत्रता के पहले गांधीवाद और आंबेडकरवाद ही दोनो वैचारिक शत्रू थे पर आज गांधीवाद, आंबेडकरवाद तथा कट्टर हिंदुवाद ने भी जनम लिया है
1925 मे डॉ हेगडेवार साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ  नाम का जहाल हिंदुत्ववादी संघटन का निर्माण किया था जो आज देश पर हुकूमत कर रहे है। भारत देश की आबादि आज दुनिया की सबसे बडी आबादि वाले दुसरे देश मे गीना जाता है। आज के तारीख मे देश की आबादि 138 करोड 55लाख 21 हजार से जादा हुई है। जहाँ -16.6 -8.6 दोनो मिलाकर  25.2 होती है जहाँ कुल - की 34 करोड से जादा होती है वही  की आबादी 45-से52  है जो 69 करोड के आस-पास जाती है जहाँ , ,  मिलकर103 करोड होकर भी फिर भी देश इन मूल निवासी बहुसंख्याक आबादी के हाथ नहीं है। यही सोंचकर युवाओ को संघटित कर रहे है
राष्ट्रपिता दो शब्दों "राष्ट्र" अर्थात - देश या वतन और "पिता" अर्थात जनक शब्दों को समन्वय है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद '   ' है। विश्व के कुछ देशों के राष्ट्रपिता हैं:

 अहमद शाह अब्दाली: अफ़गानिस्तान
 महात्मा गांधी: भारत गणराज्य
 जॉर्ज वॉशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका

श्रेणी:संस्कृति
अपने देश से प्रेम करना और सदा उसका कल्याण सोचना राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति () कहलाता है। राजनिष्ठा से बढकर देशनिष्ठा होती है। देशभक्ति सबसे पहले आती है, उसके बाद राजनिष्ठा. लेकिन देशभक्ति और राजनिष्ठा दोनो अलग अलग शब्द है. देशभक्ति निष्काम सेवा है।  

 इन्हें भी देखें 
 देशभक्ति गीत
 राष्ट्रवाद

 बाहरी कड़ियाँ 
      .

श्रेणी:राष्ट्रवाद
श्रेणी:राजनीतिक शब्दावली
राष्ट्रभाषा विचार मंच, अम्बाला की स्थापना २६ जनवरी २००० को हुई थी। इसका उद्देश्य राजनैतिक स्वाधीन भारत में राष्ट्रभाषा की उपेक्षापूर्ण नीति से उत्पन्न समाज में भाषा-संस्कृति के प्रति उदासीनता के कारण राष्ट्रीयता की भावना में ह्रास के दृष्टिगत, समाज में भाषा-संस्कृति के विचार के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का संचार करना तथा राष्ट्र के स्वाभिमान में अभिवृद्धि से राष्ट्र को परम वैभव की प्राप्ति की और ले जाना है।

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रभाषा विचार मंच, अम्बाला
राष्ट्रभाषा संग्राम परिषद की स्थापना पूर्वी पाकिस्तान के राजनेताओं और बुद्धिजीवियों द्वारा स्थापित एक संस्था थी जिसका लक्ष्य बंगाली को पाकिस्तान सरकार से मान्यता दिलाने के लिए आन्दोलन करना था। यह संस्था बंगाली भाषा आन्दोलन के समय सबसे प्रभावशाली समूह था। 

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
अन्तरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

श्रेणी:बांग्लादेश मुक्ति युद्ध
"राष्ट्रमंडल" का अर्थ है एक राजनैतिक समुदाय

राष्ट्रमंडल बह्विकल्पी शब्द है, जिसका अर्थ विशेषतया हो सकता है :
 राष्ट्रमंडल राज्य, राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का सदस्य जो अभी भी ब्रिटिश राम्राज्ञी को अपना मुख्य मानता है।
 इंग्लैंड का राष्ट्रमंडल, 1660 से 1649 के बीच इंग्लैंड, स्कॉटलैण्ड और आयर्लैंड पर शासन करने वाली एक गणतांत्रिक सरकार
 राष्ट्रमंडल (संयुक्त राष्ट्र), चार अमरीकी राज्यों द्वारा लिया एक खिताब
 राष्ट्रमंडल (संयुक्त राष्ट्र के अलग क्षेत्र),           
 स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल
राष्ट्रमंडल पदासीन राष्ट्रमंडल का पद राष्ट्रमंडल के मुख्य पदों में से एक है। यह पिछली राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक के मेजबान अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है, और अगली बैठक तक रखा जाता है।  

पदासीन की प्राथमिक जिम्मेदारी शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी करना है, साथ ही उनकी भूमिकाओं का विस्तार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वर्ष २००२ की बैठक के बाद, जिम्बाब्वे की राष्ट्रमंडल सदस्यता को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश के समय।

 पदाधिकारियों की सूची 

 एलिजाबेथ द्वितीय (1999-वर्तमान) 
   नाम  देश  शीर्षक  चोगम  शुरू  समाप्त  1  थाबो मबेकी  दक्षिण अफ्रीका  अध्यक्ष  1999  12 नवंबर 1999  २ मार्च २००२  2  जॉन हॉवर्ड  ऑस्ट्रेलिया  प्रधान मंत्री  2002  २ मार्च २००२  5 दिसंबर 2003  3  ऑल्यूसगुन ओबासंजो  नाइजीरिया  अध्यक्ष  2003  5 दिसंबर 2003  25 नवंबर 2005  4  लॉरेंस गोंजी  माल्टा  प्रधान मंत्री  2005  25 नवंबर 2005  23 नवंबर 2007  5  योवेरी मुसेवेनी  युगांडा  अध्यक्ष  2007  23 नवंबर 2007  27 नवंबर 2009  6  पैट्रिक मैनिंग   त्रिनिदाद और टोबैगो  प्रधान मंत्री  2009  27 नवंबर 2009  25 मई 2010   7  कमला पर्सड-बिसेसर   कोई नहीं   26 मई 2010   २ 2011 अक्टूबर २०११  8  जूलिया गिलार्ड  ऑस्ट्रेलिया  प्रधान मंत्री  2011  २ 2011 अक्टूबर २०११  २ जून २०१३  9  केविन रुड  कोई नहीं  २ जून २०१३  18 सितंबर 2013  10  टोनी एबॉट  कोई नहीं  18 सितंबर 2013  15 नवंबर 2013  1 1  महिंदा राजपक्षे  श्रीलंका  अध्यक्ष  2013  15 नवंबर 2013  9 जनवरी 2015  12  मैत्रिपाल सिरिसेना  कोई नहीं  9 जनवरी 2015  27 नवंबर 2015  13  जोसेफ मस्कट  माल्टा  प्रधान मंत्री  2015  27 नवंबर 2015  19 अप्रैल 2018  14  थेरेसा मे  यूनाइटेड किंगडम  प्रधान मंत्री  2018  19 अप्रैल 2018  24 जुलाई 2019  15  बोरिस जॉनसन  कोई नहीं  24 जुलाई 2019  निर्भर 

इन्हें भी देखें
राष्ट्रमंडल महासचिव
राष्ट्रमण्डल सचिवालय
उच्चायोग:दो राष्ट्रमंडल देशों के बीच के राजनयिक मिशन, जिन्हें दूतावास के बजाय, आमतौर पर उच्चायोग कहा जाता है।
राष्ट्रमंडल खेल
राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक
राष्ट्रमंडल के प्रमुख

सन्दर्भ

 बाहरी कड़ियाँ 
 आधिकारिक वेबसाइट

श्रेणी:राष्ट्रमण्डल
श्रेणी:राष्ट्रमण्डल पदासीन
400त्रिनिदाद और टोबैगो में आयोजित २००९ के राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में सभी सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष की ग्रुप तस्वीर।

राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (सीएचओजीएम) एक द्विवार्षिक बैठक है जोकि राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का मुख्य निर्णयकारी पटल है, जहां राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्ष, जिनमें विभिन्न राष्ट्रमंडल देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतिगण शामिल हैं, आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए कई दिनों हेतु एकत्रित होते हैं। यह बैठक राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्रियों की बैठकों का उत्तराधिकारी है तथा उससे भी पहले की, इंपीरियल सम्मेलन और औपनिवेशिक सम्मेलन की भी, जिन्हें १८८७ से आयोजित किया जाता रहा है। इसके अलावा, वित्त मंत्रियों, कानून मंत्रियों, स्वास्थ्य मंत्रियों आदि की नियमित बैठकें भी होती हैं। उनके समक्ष विशेष सदस्यों के रूप में बकाया राशि के सदस्यों को या तो मंत्रिस्तरीय बैठकों या शासनाध्यक्ष-स्तरीय बैठकों में प्रतिनिधि भेजने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है।

शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी करने वाले सरकार के प्रमुख को राष्ट्रमंडल पदासीन (कॉमनवेल्थ चेयरपर्सन-इन-ऑफिस) कहा जाता है जो अगकी बैठक तक इस पड़ पर बना रखता है।

रूपरेखा
200तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे, मेज़बान के तौरपर २०१८ में लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

हर दो साल में यह बैठक किसी सदस्य राज्य में आयोजित की जाती है जिसकी अध्यक्षता उस देश के संबंधित प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति करते हैं, जो अगली बैठक तक राष्ट्रमंडल पदाध्यक्ष बने रहते है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो राष्ट्रमंडल की प्रमुख हैं, ने ओटावा (1973 में) से लेकर पर्थ तक (2011 में) सभी शासनाध्यक्षों की बैठकों में भाग लिया है,"         1973"   , 7  2013 हालांकि उनकी औपचारिक भागीदारी 1997 में ही शुरू हुई थी। 2013 की बैठक में वेल्स के राजकुमार द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया गया था क्योंकि वे बढ़ती उम्र के कारण लंबी यात्राएँ करने में अक्षम थीं। माल्टा में 2015 के शिखर वार्ता तथा लंदन में आयोजित 2018 की वार्ता में रानी ने, राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में भाग लिया था।

पहली शासनाध्यक्षों की बैठक 1971 में सिंगापुर में आयोजित की गई थी। तब से कुल 25 ऐसी बैठकों को आयोजित किया जा चूका हैं: सबसे हाल ही में लंदन, इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक आयोजित की गई थी। उन्हें हर दो साल में एक बार आयोजित किया जाता है, हालांकि इस पैटर्न को दो बार बाधित भी किया गया है। इन बैठकें को तमाम राष्ट्रमंडल देशन में विभिन्न देशो द्वारा क्रमिक रूप से आमंत्रण द्वारा आयेजित किया जाता है।

एजेंडा
मिलब्रुक कॉमनवेल्थ एक्शन प्रोग्राम के तहत, प्रत्येक बैठक कॉमनवेल्थ मिनिस्ट्रियल एक्शन ग्रुप के रेमिट को नवीनीकृत करने के लिए जिम्मेदार है, जिसकी जिम्मेदारी कॉमनवेल्थ के मुख्य राजनीतिक सिद्धांतों पर हरारे घोषणा को बनाए रखना है।

इन्हें भी देखें
राष्ट्रमंडल पदासीन
राष्ट्रमंडल देशों की सूची
राष्ट्रमण्डल सचिवालय
उच्चायोग:दो राष्ट्रमंडल देशों के बीच के राजनयिक मिशन, जिन्हें दूतावास के बजाय, आमतौर पर उच्चायोग कहा जाता है।
राष्ट्रमंडल खेल
राष्ट्रमंडल महासचिव
राष्ट्रमंडल के प्रमुख
राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक 2013

सन्दर्भ

 बाहरी कड़ियाँ 
            
 ' 2007,  2007  
   ,  
  2007,  2007  ,   
  2007   ,  2007 
  2011,  
  2013,  2013  


श्रेणी:अंतरसरकारी संसथान
राष्ट्रमंडल सचिवालय, राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल की मुख्य अंतर-सरकारी एजेंसी और केंद्रीय कार्यकारी संस्थान है। यह राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के बीच सहयोग की सुविधा के लिए जिम्मेदार है; राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक सहित अन्य बैठकों का आयोजन; नीति विकास पर सहायता और सलाह देना; तथा राष्ट्रमंडल के निर्णयों और नीतियों को लागू करने में सदस्य देशों को सहायता प्रदान करना इसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं।  ,    (1978)  3.

राष्ट्रमंडल सचिवालय को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। यह संस्था, राष्ट्रमण्डल महासचिव के नेतृत्व में कार्य करती है, जिन्हें सदस्य देशों द्वारा चुना जाता है।

इतिहास
इस सचिवालय की स्थापना राष्ट्रमंडल के सदस्यदेशों द्वारा 1965 में राष्ट्रकुल के एक बड़े पुनर्गठन के अंतर्गत किया गया था। इस भूमिका में इसने यूनाइटेड किंगडम की सरकार के राष्ट्रमंडल संबंध कार्यालय के कई कार्यों को संभाल लिया। उसी समय, यूनाइटेड किंगडम, राष्ट्रमंडल सचिवालय की बहन संगठनों, राष्ट्रमंडल फाउंडेशन (गैर-सरकारी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए) तथा के राष्ट्रमंडल परिवार (नागरिक समाजों संबंधों को बढ़ावा देने के लिए) की स्थापना की वकालत करने में सफल रहा। सदस्यों द्वारा इसी प्रकार के अन्य केंद्रीय निकाय स्थापित कर पाने के अन्य प्रयास, जैसे कि चिकित्सा सम्मेलन (न्यूजीलैंड द्वारा प्रस्तावित), एक विकास बैंक (जमैका द्वारा) या उपग्रह संचार (कनाडा द्वारा) विफल रहा।

आर्नल्ड स्मिथ  इसके पहले महासचिव बने। तथा वर्त्तमान महासचिव है पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, जिन्होंने कमलेश शर्मा के बाद यह पद सम्भाला

संरचना

राष्ट्रमंडल सचिवालय, सदस्य देशों द्वारा प्रदान किये गए धन से कार्य करता है। राष्ट्रमंडल सचिवालय के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होते हैं इसके राष्ट्रमंडल के महासचिव, जो राष्ट्रमंडकल के तमाम कार्यों और सचिवालय की ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए ज़िम्मेरदार हैं। महासचिव को राश्रमण्डल शासनप्रमुखों द्वारा चुना जाता है, तथा अधिकतम दो चार-वर्षीय कार्यकालों के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को तीन उप सचिवों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है: एक आर्थिक मामलों के लिए जिम्मेदार, एक राजनीतिक मामलों के लिए, और एक कॉर्पोरेट मामलों के लिए। महासचिव अपने स्वयं के विवेक पर कनिष्ठ कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं, बशर्ते सचिवालय इसे वहन कर सकता है।

कार्यालय
सचिवालय का मुख्य कार्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम के मार्लबोरो हाउस में स्थित है, जो ब्रिटिश संप्रभु का पूर्व शाही निवास था, जिसे राष्ट्रमंडल के प्रमुख के नाते, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा सचिवालय को दिया गया था। यह वेस्टमिंस्टर शहर में सेंट जेम्स पैलेस के निकट स्थित है, जो ब्रिटिश शाही दरबार का आसान है।

इन्हें भी देखें
राष्ट्रमण्डल महासचिव
उच्चायोग:दो राष्ट्रमंडल देशों के बीच के राजनयिक मिशन, जिन्हें दूतावास के बजाय, आमतौर पर उच्चायोग कहा जाता है।
राष्ट्रमंडल खेल
राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक
राष्ट्रमंडल के प्रमुख
राष्ट्रमंडल से निलंबन

सन्दर्भ

 बाहरी कड़ियाँ 
 आधिकारिक वेबसाइट


श्रेणी:अंतरसरकारी संसथान
भारत, कुल अठारह राष्ट्रमंडल खेलों में से 1934 से पिछले चौदह खेलों में हिस्सा ले चुका है। भारत ने भी खेलों की मेजबानी की है। 

 मेजबान देश 
भारत ने 2010, में दिल्ली में इस खेल की मेजबानी कर चुका है। यह भारत के लिये सबसे सफल राष्ट्रमंडल खेल था, जिसमें भारतीय एथलीटों ने 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक हासिल किये थे।

 कुल पदक गणना 
2018 राष्ट्रमंडल खेल, में भारत ने कुल 66 पदक (26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य) प्राप्त किये थे। भारत की पदक गणना राष्ट्रमंडल खेलों में राशिद अनवर ने कुश्ती में कांस्य पदक जीत कर, भारत के लिये पहला पदक जीता था।
वर्षसोने सोनेचांदी चांदीकांस्य कांस्यकुलस्थिति1930भाग नहीं लिया1934001112वां19380000 -1950भाग नहीं लिया19540000 -1958210381962भाग नहीं लिया196634310819705341261974483156197855515619825831661986भाग नहीं लिया1990138113251994612725619987108257200230221769420062217115042010382736101220141530196452018262020663कुल1811751485044

 यह भी देखें 

 ओलम्पिक में भारत 
 एशियाई खेलों में भारत  

 बाहरी कड़ियाँ 
 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों की आधिकारिक वेबसाइट
 राष्ट्रमंडल खेल समाचार
 भारत और राष्ट्रमंडल खेल 2010: विशेष जानकारी

 सन्दर्भ 

श्रेणी:राष्ट्रमण्डल खेल
श्रेणी:भारत में खेलकूद
राष्ट्रमंडल के महासचिव, राष्ट्रमंडल सचिवालय का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है जो राष्ट्रमंडल के तमाम कार्यों और सचिवालय की ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए ज़िम्मेरदार है। महासचिव को राष्ट्रमंडल देशो के शासनप्रमुखों द्वारा चुना जाता है, तथा अधिकतम दो चार-वर्षीय कार्यकालों के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को तीन उप सचिवों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है: एक आर्थिक मामलों के लिए जिम्मेदार, एक राजनीतिक मामलों के लिए, और एक कॉर्पोरेट मामलों के लिए। महासचिव अपने स्वयं के विवेक पर कनिष्ठ कर्मचारियों को नियुक्त कर सकते हैं, बशर्ते सचिवालय इसे वहन कर सकता है। राष्ट्रमंडल सचिवालय, सदस्य देशों द्वारा प्रदान किये गए धन से कार्य करता है।

कार्यालय

राष्ट्रमंडल महासचिव राष्ट्रमंडल सचिवालय से अपने कार्यों का पालन करते है, जो लंदन, यूनाइटेड किंगडम के मार्लबोरो हाउस में स्थित है, जो ब्रिटिश संप्रभु का पूर्व शाही निवास था, जिसे राष्ट्रमंडल के प्रमुख के नाते, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा सचिवालय को दिया गया था। यह वेस्टमिंस्टर शहर में सेंट जेम्स पैलेस के निकट स्थित है, जो ब्रिटिश शाही दरबार का आसान है।

 सूचि 
 आर्नल्ड स्मिथ, (कनाडा), १९६५-१९७५;
 श्रिधत रम्फाल, (गयाना), १९७५-१९९०;
 एमेका आन्यूकू, (नाइजीरिया), १९९०-१९९९;
 डॉन मैककिनन, (न्यूज़ीलैण्ड), १९९९-२००८;
 कमलेश शर्मा, (भारत), २००८-२०१६;
 पेट्रीसिया स्कॉटलैंड, (यूनाइटेड किंगडम), २०१६-वर्तमान;

इन्हें भी देखें
राष्ट्रमंडल पदासीन
राष्ट्रमण्डल सचिवालय
उच्चायोग:दो राष्ट्रमंडल देशों के बीच के राजनयिक मिशन, जिन्हें दूतावास के बजाय, आमतौर पर उच्चायोग कहा जाता है।
राष्ट्रमंडल खेल
राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक
राष्ट्रमंडल के प्रमुख

सन्दर्भ

 बाहरी कड़ियाँ 
 आधिकारिक वेबसाइट
 महासचिव के बारे में
२३वीं राष्ट्रमण्डल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक अर्थात चोगम (23       ) 15 से 17 नवम्बर 2013 को श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो में आयोजित किया गया।    .. अभिगमन तिथि: 15 दिसम्बर 2012 पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद और टोबैगो में २००९ को बैठक में सभी राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों ने यह निर्णय लिया गया था कि २०१३ की बैठक की मेजबानी श्रीलंका द्वारा की जायेगी। श्रीलंका ने २०११ की बैठक में मेजबानी की उम्मीद जताई थी लेकिन श्रीलंकाई गृहयुद्ध के दौरान कथित नृशंसता के लिए जाँच के दायरे में आने के कारण यह शिखर सम्मेलन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया और कोलम्बो को २०१३ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी मिली।
 चोगम का उद्धघाटन 
राष्ट्रमण्डल की प्रमुख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का प्रतिनिधित्व कर रहे राजकुमार चार्ल्स ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।

 चोगम सम्मेलन का बहिष्कार 
विभिन्न जन-समूहों की तरफ से देश के तमिल समुदाय के विरुद्ध हुए अत्याचारों और बदहाल मानवाधिकार रिकॉर्ड को देखते हुए चोगम को श्रीलंका में आयोजित न किये जाने के लिए और इसका बहिष्कार करने माँग की। इस सम्मेलन में 53 देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेने पहुँचे जिनका युद्ध के दौरान और बाद में लापता हुए सदस्यों के परिवारों ने विरोध भी किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के अनुसार श्रीलंकाई राष्ट्रपति राजपक्षे को तमिल टाइगर्स के खिलाफ़ कथित युद्ध अपराधों को लेकर गंभीर सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन बैठक के बाद जारी किए गए घोषणा पत्र में श्रीलंकाई सैन्य बलों के कथित युद्ध अपराधों का कोई जिक्र नहीं किया गया।

भारत, मॉरिशस और कनाडा के शासनाध्यक्षों ने बैठक का बहिष्कार किया। इन देशों का आरोप है कि मंहिदा राजपक्षे के शासन के दौरान श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति के अंतिम महीनों में तमिल विद्रोहियों के ख़िलाफ़ युद्ध अपराध हुए थे। भारत में तमिलनाडु विधानसभा ने सम्मेलन से दो दिन पूर्व प्रस्ताव पारित किया जिसमें सम्मेलन का पूरी तरह बहिष्कार करने की मांग की। कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफेन हार्पर ने भी मानव अधिकारों के मसले पर इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घरेलु विवादों के चलते बैठक में शामील होने में असमर्थता जताई।

 श्रीलंका का तर्क 
उपरोक्त विरोध और बहिष्कार की घोषणाएँ के मध्यनजर श्रीलंका ने तर्क दिया कि उन्होंने केवल पिछले ३० वर्षों से चल रहे गृहयुद्ध को समाप्त कर दिया और वर्तमान में वहाँ किसी भी तरह से मानवाधिकारों का हनन करने वाले के खिलाप कार्रवाही की जायेगी। श्रीलंका के अनुसार मानवाधिकारों का हनन तो तब होता था जब हर रोज एक, दस या पंद्रह शव बरामद किए जाते थे। वरिष्ठ पत्रकार ज्योति मल्होत्रा के अनुसार - "चोगम उन देशों का समूह है जो एक ज़माने में ब्रिटेन के उपनिवेश थे। इस तरह के सम्मेलन का कोई आज की दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है क्योंकि ब्रिटेन अब उतना शक्तिशाली नहीं रहा, जितना पहले था। भारत जैसे इतने बड़े मुल्क के प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में नहीं जा रहे हैं। इस सम्मेलन का जो भी नतीजा निकलेगा, वो बड़ा सीमित होगा।"

इन्हें भी देखें
राष्ट्रमंडल पदासीन
राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक
राष्ट्रमंडल सचिवालय

 सन्दर्भ 

श्रेणी:अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध
श्रेणी:राष्ट्रमण्डल
राष्ट्रवर्धन वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ के कूटनीतिक मंत्रियों में से एक थे। उनके अन्य मंत्रियों के नाम इस प्रकार थे  धृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, अकोप, धर्मपाल तथा सुमन्त्र
 सन्दर्भ
राष्ट्र सेविका समिति प्रमुख वंदनेय शांथक्क्का एक सभा को संबोधित करते हुए
राष्ट्र सेविका समिति, भारत की स्त्रियों की एक संस्था है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही दर्शन के अनुरूप कार्य करती है। किन्तु यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला शाखा नहीं है। इसकी स्थापना १९३६ में विजयादशमी के दिन वर्धा में हुई थी।
श्रीमती लक्ष्मीबाई केळकर (मौसीजी) इसकी प्रथम प्रमुख संचालिका थीं। विद्यमान प्रमुख संचालिका वं.शांता कुमारी (उपाख्य 'शान्तक्का') हैं। राष्ट्रसेविका समिति का ध्येयसूत्र है - 'स्त्री राष्ट्र की आधारशीला है।'

 कार्यक्रम 

 दैनंदिन तथा साप्ताहिक शाखाएँ लगाना। वहां पर सेविकाओंको शारीरिक शिक्षा, बौद्धिक विकास, मनोबल बढाने के लिये विविध उपक्रम शुरू करना।

 प्रतिवर्ष भारतीय तथा विभाग बैठकों का आयोजन : शिशु-बालिका, युवती, गृहिणी सेविकाओंके लिये।

 वनविहार और शिविरों का आयोजन - शिशु, बालिका और गृहिणी सेविकाओं के लिए।

 अखिल भारतीय तथा प्रांत, विभाग स्तरों पर प्रसंगोत्पात संमेलन लेना।

 अपनत्व की भावना से आरोग्य शिबिर, छात्रावास, उद्योग मंदिर, बालमंदिर संस्कार वर्ग सहित विभिन्न सेवाकार्य करना।

 विश्व विभाग में हिंदुत्व का प्रसार तथा हिंदु बांधवों का संगठन

प्रमुख संचालिकाएँ
(१) मावशी लक्ष्मीबाई केळकर, (संस्थापिका ; अक्टूबर १९३६ से नवम्बर १९७८ तक आजीवन)

(२) सरस्वती आपटे, (उपाख्य, 'ताई आप्टे' ; १९७८ से १९९४ तक)

(३) उषाताई चाटी, ( १९९४ से २००६ तक)

(४) प्रमिला-ताई मेढे, (२००६ से १०१२ तक ; वर्तमान में सलाहकार)

(५) वी॰ शान्ताकुमारी (उपाख्य 'शान्ताक्का' ; जन्म १९५२ ; वर्ष २०१२ से प्रमुख संचालिका)
 
सन्दर्भ

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रसेविका समिति का जालघर
 राष्ट्रसेविका समिति के प्रमुख संचालिकाओं का जीवन परिचय

श्रेणी:संघ परिवार
अंगूठाकार 2012 का भारतीय डाक टिकट राष्ट्रीय गणित दिवस और रामानुजन की विशेषता के लिए समर्पित है 
भारत सरकार ने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया।भारत के 14वें और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 26 फरवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन (22 दिसंबर 1887- 26 अप्रैल 1920) के जन्म की 125 वीं वर्षगांठ के समारोह के उद्घाटन समारोह के दौरान 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाने कि घोषणा की। इस अवसर पर सिंह ने यह भी घोषणा की कि 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। 

तब से, हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस स्कूलों और विश्वविद्यालयों में कई शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। 2017 में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कुप्पम में रामानुजन मठ पार्क के खुलने से दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया।

 संदर्भ 

 

श्रेणी:भारत के प्रमुख दिवस
श्रेणी:भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपाल का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। इस पर नेपाल सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।इसकी स्थापना 23 जनवरी, 1966 को हुई थी। 

बाहरी कड़ियाँ
... राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक का जालघर

श्रेणी:नेपाल के बैंक
राष्ट्री मूर्ति अजायबघर  (स्पेनी:    ) वायादोलीद, स्पेन में सथित एक अजायबघर है 

4 अक्टूबर 1842 को इस अजायबघर की सूबे के ललित क्लायों के अजायबघर के तौर पर स्थापना की गई। इसका पहिला मुख्य दफ्तर पलासियो दे सांता करूस था। 29 अप्रैल 1933 को इसको सान ग्रेगोरिओ कालज कर दिया है।

इस अजायबघर में 13वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की कलाकृतियाँ मौजूद हैं।

 मूर्तियाँ 

 मध्यकाली मूर्तियाँ 

 15वीं सदी 

 पुनर-जागरण 

खुआन दे खुनी

 बारोक 

ग्रेगोरिओ फेरनानदेज़

पुस्तक सूची
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 बाहरी स्रोत 

   
     
     
      
      
   
    
   
     
  
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श्रेणी:स्पेन के संग्रहालय
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