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भारत-प्रशान्त (अङ्ग्रेज़ी: इण्डो-पैसिफ़िक, -), जिसे भारत-पश्चिम प्रशान्त अथवा हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र कहा जाता है, एक जैवभूगोलिक क्षेत्र है भारतीय महासागर का उष्णकटिबन्धीय जलक्षेत्र एवं पश्चिम-मध्य प्रशान्त महासागर सम्मिलित है। यह अफ़्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट से अमेरिकी महाद्वीपों के पश्चिमी तट एवं भारत गणराज्य के प्रायद्वीप जलक्षेत्र से ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमण्डल के उत्तरी तट तक विस्तृत है। इस क्षेत्र में विश्व समुद्र का ६५ एवं विश्व भूभाग का २५ क्षेत्र है।

यह शब्द विशेष रूप से समुद्री जीवविज्ञान ,मत्स्यविज्ञान एवं अन्य समक्षेत्रों में उपयोगी है, क्योंकि कई समुद्री आवास मेडागास्कर से जापान एवं ओशिनिया से लगातार जुड़े हुए हैं, एवं प्रजातियाँ उस सीमा पर होती हैं, किन्तु अटलाण्टिक महासागर में नहीं पाई जाती हैं ।
अंगूठाकारभारत-प्रशान्त क्षेत्र का विस्तार
यह क्षेत्र उच्च प्रजातियों से समृद्ध है, दुनिया की सबसे अधिक प्रजाति समृद्धि इसके मूँगा त्रिभुज में पाई जाती है, एवं इस क्षेत्र की सभी दिशाओं में प्रजातियों की समृद्धि में कमी का एक उल्लेखनीय ढाल है। इस क्षेत्र में मछलियों की ३००० से अधिक प्रजातियां शामिल हैं, जबकि अगले सबसे समृद्ध समुद्री क्षेत्र, पश्चिमी अटलाण्टिक में लगभग १२०० एवं पश्चिमी अटलाण्टिक में लगभग ५० प्रजातियों की अपेक्षा में चट्टान  निर्माता मूँगों की लगभग ५०० प्रजातियाँ सम्मिलित हैं।

यह शब्द पहली बार समुद्र विज्ञान और भू-राजनीति में साहित्यिक उपयोग में आया था । "भारत-प्रशान्त" अवधारणा वाइमर गणराज्य में प्रसारित हुई , एवं प्रथम एवं द्वितीय औपनिवेशिक महायुद्धों के मध्यान्तराल में जापान में फैल गई। जर्मन राजनीतिक समुद्र विज्ञानियों ने "यूरो-अमेरिका" के विरुद्ध जर्मन मित्रों के रूप में, एक "भारत-प्रशान्त" की कल्पना की, जिसमें उपनिवेशवाद विरोधी भारत और गणराज्यवादी चीन सम्मिलित थे।  सामान्यतः २००० के दशक के उत्तरार्ध एवं विशेषतया २०१० के दशक से, "भारत-प्रशान्त" शब्द का उपयोग भू-राजनीतिक प्रवचन में तीव्रता से किया गया है। इसका चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) के साथ एक "सहजीवी सम्बद्धता" भी है, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, एवं सं० रा० के बीच एक अनौपचारिक समूह है। यह तर्क दिया गया है कि अवधारणा लोकप्रिय "मानसिक मानचित्रों" में बदलाव ला सकती है कि दुनिया को रणनीतिक दृष्टि से कैसे समझा जाता है।

भारत-प्रशान्त क्षेत्र में विश्व की आधी से अधिक जनसँख्या रहती है एवं सम्पूर्ण भारत-प्रशान्त क्षेत्र की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था का दो-तिहाई हिस्सा है। वैश्विक अग्निशक्ति सूचकाँक के अनुसार विश्व के सात सर्वाधिक शक्तिशाली देश (संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी महासङ्घ, चीन जनवादी गणराज्य, भारत गणराज्य, जापान, दक्षिण कोरिया एवं फ़्रांसीसी गणराज्य) भारत-प्रशान्त क्षेत्र में प्रत्यक्षः हत्त्वपूर्ण हितधारक हैं।

 सन्दर्भ
300
भारत और फ्रांस के सम्बन्ध परम्परागत रूप से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। 

 बाहरी कड़ियाँ 
भारत-फ्रांस सम्बन्ध (विदेश मंत्रालय, भारत सरकार)

श्रेणी:भारत के द्विपक्षीय संबंध
श्रेणी:फ़्रांस के द्विपक्षीय संबंध
300२७ सितम्बर २०२० को न्यूयॉर्क में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुलाकात
 भारत और बांग्लादेश  दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश हैं और आमतौर पर उन दोनों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं, हालांकि कभी-कभी सीमा विवाद होते हैं। बांग्लादेश की सीमा तीन ओर से भारत द्वारा ही आच्छादित है। ये दोनो देश सार्क, बिम्सटेक, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ और राष्ट्रकुल के सदस्य हैं। विशेष रूप से, बांग्लादेश और पूर्व भारतीय राज्य जैसे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा बंगाली भाषा बोलने वाले प्रांत हैं। १९७१ में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश मुक्ति युद्ध शुरु हुआ और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की ओर से दिसंबर १९७१ में हस्तक्षेप किया। फलस्वरूप बांग्लादेश राज्य के रूप में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में भारत ने मदद की। 

मार्च २०२१ में बंगबन्धु शेख मुजीबुर्रहमान को मरणोपरान्त गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा हुई।

 इतिहास 
बांग्लादेश का उद्भव 1971 के भारत पाक युद्ध के साथ हुआ। इससे पूर्व इस हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था तथा 1947 में भारत विभाजन के दौरान यह अस्तित्व में आया था। बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नव मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में एक निर्जन टापू है।बांगलादेश में इसे दक्षिण तलपटटी और भारत में पुर्बासा के नाम से जाना जाता है।  ये द्वीप भी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण रहा है। मुहुरी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा बनातीं है।  44 एकङ जमीन को लेकर इस नदी के आसपास विवाद है।  चकमा शरणार्थी भी विवाद का कारण है। 

 तीस्ता जल समझौता 
तीस्ता नदी सिक्किम के जेमु ग्लेशियर से निकलती है , और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है ।

 सीमा संघर्ष 

 भारत में अवैध रूप से आए बांग्लादेशी विस्थापितों की समस्या 
 मई २०१४ में एक ऐतिहासिक फैसले में मेघालय हाई कोर्ट ने कहा कि 24 मार्च 1971 से पहले इस पूर्वी राज्य में बसे बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय समझा जाए और उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएं।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारत के द्विपक्षीय संबंध
श्रेणी:बांग्लादेश
भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मिलते हुए262
 
भारत गणराज्य और किंगडॉम ऑफ भूटान  के द्विपक्षीय सम्बन्ध परम्परागत रूप से बड़े मधुर रहे हैं तथा इन दोनों देशों के बीच एक विशेष संबंध हैं।  ,     

भूटान एक पर्वतीय राज्य है और घाटियों में बसा हुआ है,यहां के लोग बौद्ध धर्मावलम्बी है ,यदि चीन इस क्षेत्र में घुसपैठ करे तो न केवल भूटान बल्कि उतरी बंगाल,असम व अरूणाचल प्रदेश को भारत से काट सकता है, सौभाग्य से भारत-भूटान सम्बन्ध मित्रतापूर्ण रहें है व इनमें कोई समस्या नहीं है, भारत के कारण ही भूटान 1971 में सयुंक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना,1973 में गुटनिरपेक्षता का सदस्य बना,1977 में भारत ने भूटान के दूतावास का दर्जा बढाया।

भारत-भूटान सम्बन्धों की शुरूआत 1865  ई. की सिनचुला संधि से होती है, इस संधि के द्वारा भूटान को एक तरह से भारत की एक रियासत का दर्जा प्रदान किया गया था, यह संधि भूटान और ब्रिटिश भारत के मध्य हुई थी 

इसके बाद पुनः1910 ई. में दोनों में पुनरवा की संधि हुई,जिसके द्वारा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भूटान के आंतरिक मामलो में हस्तक्षेप ना करने का वादा किया और भूटान ने अपने विदेशी मामलों को भारत के निर्देशन में चलाना स्वीकार कर लिया। 

दार्जिलिंग संधि- 1949 ई. में भूटान और स्वतंत्र भारत की सरकार के बीच पुनः एक संधि हुई जिसके द्वारा दोनों देशों ने एक चिरस्थाई शान्ति एवं मित्रता को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया और  भारत ने भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वाचन दिया। 

इस संधि की धारा - 2 में कहा गया कि भूटान सरकार अपने विदेशी मामलों को भारत सरकार की सलाह से संचालित करेगी।

धारा- 6 में कहा गया कि भूटान भारत की अनुमति के बिना अन्य देशों से गैर घातक सैन्य उपकरण आयात नहीं कर सकेगा।

भारत भूटान सम्बन्धों में दार्जिलिंग संधि की धारा 2 व 6 काफी समय से विवाद का विषय बनी हुई थी,भूटान सरकार के द्वारा इस संधि को संशोधित करने के लिए भारत पर दबाव भी बनाया जा रहा था,आखिर एक स्वतंत्र देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी है,कब तक इस संधि की विभिन्न धाराओं के तहत उसे संचालित किया जा सकता था,अतः आख़िरकार 2007 में इस दार्जिलिंग संधि के स्थान पर एक नयी संधि को स्वीकार किया गया।

भारत-भूटान मैत्री संधि-2007- फरवरी,2007 में भूटान नरेश जिग्में सिंग्ये खेसर नामग्येल वांगचुन ने भारत यात्रा पर नयी मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए, यह संधि 8 अगस्त,1949 की दार्जिलिंग संधि का स्थान लेगी।

इस संधि के द्वारा 1949 की दार्जिलिंग संधि की धारा 2 व 6 में संशोधन किया गया।

धारा 2 के अनुसार अब भारत की भूमिका मार्गदर्शक की बजाय सहयोगी की होगी,धारा 6 के अनुसार भूटान अब भारत की अनुमति के बिना अन्य देशों से गैर घातक सैन्य उपकरण का आयात कर सकेगा।

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
भूटान
भूटान के वैदेशिक सम्बन्ध
भारत के वैदेशिक सम्बन्ध
डोकलाम विवाद 2017
भूटान का इतिहास

 बाहरी कड़ियाँ 
 भारत-भूटान के बीच मजबूत सम्बन्ध (दा इंडियन वायर)

श्रेणी:भारत के द्विपक्षीय संबंध
भारत-मॉल्डोवा सम्बन्ध भारत गणराज्य और मोल्दोवा गणराज्य के बीच द्विपक्षीय संबंधों को संदर्भित करता है।  मॉल्डोवा पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, जिसके विघटन के बाद यह आज़ाद हुआ। भारत ने 28 दिसंबर 1991 को इस देश  को मान्यता दी और अगले ही वर्ष, दोनों ने संबंध स्थापित किए। 

मॉल्डोवा में भारतीय दूतावास बुखारेस्ट, रोमानिया से मान्यता प्राप्त है; जबकि मॉल्डोवा नई दिल्ली में एक मानद वाणिज्य दूतावास और मुंबई में एक वाणिज्य दूतावास रखता है। 

दोनों देशों के सम्बन्ध मामूली स्तर पर हैं, लेकिन दोनों ने ही संबंधों को गहरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। दोनों देशों पारस्परिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जैसे कई अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं।  

भारत-मॉल्डोवा द्विपक्षीय व्यापार मामूली रहा है। 2012-13 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को यूएस  9.63 मिलियन डॉलर (भारत का निर्यात यूएस  8.94 मिलियन, आयात यूएस  0.69 मिलियन) पर मापा गया था।  

2011-12 में, द्विपक्षीय व्यापार 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था (भारत का निर्यात यूएस  7.5 मिलियन और आयात यूएस  0.5 मिलियन था)।  हाल ही में भारत ने मॉल्डोवा को अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए 50 लाख  रुपये से अधिक का ऋण दिया है। 

2015 में, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 27 अगस्त को मॉल्डोवा के राष्ट्रीय दिवस पर मॉल्डोवा को बधाई दी।         

 संदर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 

 भारत का दूतावास, बुखारेस्ट, रोमानिया - मोल्डोवा  
 भारत में मोल्दोवा का वाणिज्य दूतावास

श्रेणी:भारत के द्विपक्षीय संबंध
श्रेणी:मोल्दोवा
भारत-मोजाम्बिक संबंध भारत और मोजांबिक के बीच वर्तमान और ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाते हैं। भारत का मापुटो में एक उच्चायुक्त स्थित है और मोजाम्बिक का एक उच्चायुक्त नई दिल्ली में स्थित है। 

 इतिहास 
मोज़ाम्बिक गोवा की तरह एक पुर्तगाली उपनिवेश हुआ करता था। गोवा के    मोज़ाम्बिक के पूर्व राष्ट्रपति समोरा मचेल के एक करीबी सहयोगी थे और 1986 में एक विमान दुर्घटना में दोनों की साथ ही में मृत्यु हुई। उन्होंने  केसाथ पुर्तगालियों के खिलाफ संघर्ष में भी काम किया। 

 अर्थव्यवस्था 
मुंबई स्थित वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज मोजाम्बिक के उत्तरी काबो डेलगाडो प्रांत के तट से हाइड्रोकार्बन की खोज करने वाली कंपनियों के एक संघ का हिस्सा है। वीडियोकॉन का इरादा भारत में मोजाम्बिक प्राकृतिक गैस का आयात और बिक्री करना है। मोजाम्बिक में कोयला उत्पादन में भी भारत की कोयला कंपनियां करीब से जुड़ी हुई हैं। 

5 अगस्त 2015 को मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जैसिंटो न्युसी ने अपनी भारत यात्रा के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन () पर हस्ताक्षर किए गए।  

 सैन्य सहयोग 
सितंबर 1986 में, भारत को बीरा कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए तकनीकी सहायता और सुरक्षा बल प्रदान करने के लिए कहा गया था। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने इस गलियारे के लिए हवाई कवर प्रदान करने के लिए भारतीय पायलटों के साथ भारतीय वायु सेना के मिग -21 विमान के एक स्क्वाड्रन की तैनाती का निवेदन किया था, जिनमें से आधे विमान हरारे में और आधे चाइमियो (मोजाम्बिक) में स्थित होने थे। लेकिन राजीव गांधी ने फैसला किया कि मोजाम्बिक में भारतीय वायुसेना की तैनाती भारत के सार्वजनिक रुख (भारतीय बलों की विदेशी तैनाती के खिलाफ) के बहुत उलट थी और यह भारत के लिए बहुत बड़ा जोखिम था। इसके  बजाय नई दिल्ली ने मोजाम्बिक में गुप्त रूप से सहायता प्रदान करने यह निर्णय लिया (मोजाम्बिक चैनल में थोड़ी सी नौसेना उपस्थिति स्थापित की गई। 

दोनों देश सुरक्षा के मुद्दों पर भी काम करते हैं, विशेष रूप से हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा। जून 2011 में, सरकार के मंत्रियों ने बैठक की और इस मुद्दे पर एक साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की। 2010 में, भारतीय नौसेना ने  एक मोजाम्बिक जहाज समुद्री लुटेरों से को बचाया।  2012 में, भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक चैनल में (दक्षिण अफ़्रीका के साथ पूर्व परामर्श के बिना) एंटीपाइरेसी गश्त शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। 

भारतीय नौसेना के पास मोजांबिक में शायिका अधिकार ( ) है। "     ." ,  , 20  2015. 

 यह सभी देखें 

 मोजांबिक में भारतीय 

 संदर्भ 

श्रेणी:भारत के द्विपक्षीय संबंध
श्रेणी:मोज़ाम्बीक
भारत-मोरक्को संबंध मोरक्को और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को संदर्भित करता है। मोरक्को का नई दिल्ली में एक दूतावास है और मुंबई स्थित एक मानद कांसुल भी है। भारत रबात में एक दूतावास संचालित करता है। दोनों राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा हैं। - :     1  2012.

संयुक्त राष्ट्र  में, भारत ने मोरक्को के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था। भारत ने 20 जून, 1956 को मोरक्को को मान्यता दी और 1957 में संबंध स्थापित किए।  भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के अनुसार "भारत और मोरक्को सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध का आनंद लेते रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों महत्वपूर्ण गहराई और वृद्धि देखी गई है।"    

 आदान-प्रदान और व्यापार संबंध 
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद मोरक्को में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देता है।    ,    1  2012. मोरक्को भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को बढ़ाना चाहता है और विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निवेश का इच्छुक है। ,            1  2012. 

 संदर्भ 

श्रेणी:भारत के द्विपक्षीय संबंध
भारत-म्यांमार-थाइलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग ( ()  ) एक निर्माणाधीन राजमार्ग है जो भारत के मोरे () से म्यांमार के तामू नगर होते हुए थाईलैण्ड के मेई सेत जिले के ताक तक जायेगा। इसकी लम्बाई १४०० किमी है। इस राजमार्ग से दशकों में पहली बार भारत को जमीन के रास्ते दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ा जा सकेगा। इससे तीनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाया जा सकेगा। 

दूसरे विश्वयुद्ध के समय म्यांमार में 73 पुल बनाए गए थे। अब इन पुलों को भारतीय वित्तपोषण से सुधारा जा रहा है जिससे वाहन सुरक्षित तरीके से राजमार्ग को पार सकेंगे।भारत, थाइलैंड, म्यांमार जुड़ेंगे 1,400 किमी लंबे मार्ग से मरम्मत का काम पूरा होने पर राजमार्ग को तीनों देशों के यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

इन्हें भी देखें
पूर्व की ओर देखो (नीति)

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना के संबंध में भारतम्यांमारथाईलैंड के संयुक्त कार्यबल की बैठक
पूर्वोत्तर की खुशहाली का गलियारा (जनसत्ता)
चीनी आक्रामकता के जवाब में मोदी सरकार ने अपनाई 'एक्ट ईस्ट' नीति!

श्रेणी:बहुदेशीय मार्ग
श्रेणी:भारत में सड़कें
श्रेणी:म्यान्मार
श्रेणी:थाईलैण्ड
अंगूठाकार262262पिक्सेल ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन (दाएं) और भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (बाएं), लंदन में ; 17 अप्रैल 2018। 
भारत-यूनाइटेड किंगडम संबंध, जिसे भारतीय-ब्रिटिश संबंध या इंडो-ब्रिटिश संबंधों के रूप में भी जाना जाता है, भारत गणराज्य और ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम के बीच मौजूद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संदर्भित करता है। भारत में लंदन में एक उच्चायोग और बर्मिंघम और एडिनबर्ग में दो वाणिज्य दूतावास हैं।  यूनाइटेड किंगडम में नई दिल्ली में एक उच्च आयोग और मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद और कोलकाता में पांच उप-उच्च आयोग हैं। दोनों देश राष्ट्रमंडल () के पूर्ण सदस्य हैं। 

यूनाइटेड किंगडम की भारतीय आबादी 14 लाख से अधिक है। यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधान मंत्री डेविड कैमरन ने 2010 में भारतीय-ब्रिटिश संबंधों को "नए विशेष संबंध " ( ) के रूप में वर्णित किया, जो अक्सर यूके और अमेरिका के संबंधों के तात्पर्य में कहा जाता है। 

2014 के बीबीसी वर्ल्ड सर्विस पोल के नतीजों के मुताबिक, 73 भारतीय लोग अपने देश मेन यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रभाव को सकारात्मक मानते हैं और 23 लोग नकारात्मक मानते हैं। इसी तरह, 75 ब्रिटेनवासी भारत के प्रभाव को सकारात्मक मानते है और 22 नकारात्मक।   

अंगूठाकार257257पिक्सेल विंस्टन चर्चिल, लंदन, अक्टूबर 1948 के साथ जवाहरलाल नेहरू 
अंगूठाकार डेविड कैमरन द्विपक्षीय वार्ता के लिए डाउनिंग स्ट्रीट में भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए (12 नवंबर, 2015)। 
अंगूठाकार यूके-भारत संस्कृति वर्ष (-   ) का आधिकारिक शुभारंभ 
अंगूठाकार मिक्स द सिटी दिल्ली (ब्रिटिश काउंसिल दिल्ली द्वारा 6 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया)।   

 यह सभी देखें 

 यूनाइटेड किंगडम के विदेशी संबंध 
 यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायोग 
 केमैन द्वीप-भारत संबंध 
 संप्रभु यूरोपीय राष्ट्र-राज्यों के साथ भारत के रणनीतिक संबंध 

 संदर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 

 यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायोग की आधिकारिक साइट 
 भारत में ब्रिटिश उच्चायोग की आधिकारिक वेबसाइट 
 पुनः कल्पना: २१ वीं में भारत ब्रिटेन सांस्कृतिक संबंध

श्रेणी:भारत के द्विपक्षीय संबंध
श्रेणी:पूर्व-उपनिवेश और औपनिवेशिक राष्ट्रों के संबंध
श्रेणी:भारत-यूके संबंध
भारत (हरा) तथा रूस (केसरिया)300
मोदी और पुतिन300
भारत गणराज्य की आजादी के बाद से ही  भारत गणराज्य और रूसी संघ  के सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे हैं। शीत युद्ध के समय भारत और सोवियत संघ में मजबूत रणनीतिक, सैनिक, आर्थिक, एवं राजनयिक सम्बन्ध रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी दोनों के सम्बन्ध पूर्ववत बने रहे। 

इन्हें भी देखें
 भारत के विदेश संबंध

बाहरी कड़ियाँ
भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास
भारत-रूस सैन्य सहयोग
"रूस ने सदा ही भारत का साथ दिया है" - डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी 
भारत-रूस संबंध : नये दौर में पुराने रिश्ते की मजबूती (प्रभात खबर)
भारत - रूस: नई ऊंचाइयों की ओर (जागरण जोश)
विश्लेषणः भारत-रूस रक्षा संबंध (बीबीसी हिन्दी)
विश्लेषणः भारत-रूस रक्षा संबंध (वन इण्डिया)

श्रेणी:भारत के द्विपक्षीय संबंध
भारत-लीबिया संबंध भारत और लीबिया के बीच द्विपक्षीय राजनयिक संबंध हैं। भारत का त्रिपोली में एक दूतावास है और लीबिया का नई दिल्ली में एक दूतावास है।

इतिहास
भारत और लीबिया मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का आनंद लेते हैं। भारत ने 1969 में त्रिपोली में अपने दूतावास की स्थापना की और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1984 में लीबिया का दौरा किया। मुअम्मर अल गद्दाफी के तहत लीबिया की सरकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य और भारत की समर्थक थी। गद्दाफी का स्वयं जवाहरलाल नेहरू के प्रति गहरा सम्मान था, जो गद्दाफी के शासन के पखवाड़े की सालगिरह के समारोह के दौरान स्मरण किए जाने वाले एकमात्र गैर-अरब, गैर-अफ्रीकी नेता भी थे।

राजनीतिक संबंध
भारत आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लीबिया का समर्थन करता रहा है। लीबिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे का समर्थन किया है। भारत ने 2003 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1506 का स्वागत किया, जिसने लीबिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया और 2011 में गद्दाफी शासन के बाहर होने तक दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं का सिलसिला चला। लीबियाई गृहयुद्ध के दौरान, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1970 और 1973 के प्रस्तावों पर मतदान से रोक दिया, जिसने लीबिया में नाटो की कार्यवाही को अधिकृत किया। 8  गद्दाफी की हत्या के लिए भारत की प्रतिक्रिया की भी आलोचना की गई थी।  हालाँकि भारत लीबिया के राष्ट्रीय संक्रमणकालीन परिषद को मान्यता देने वाले अंतिम कुछ देशों में से था, लेकिन उसने लीबिया के पुनर्निर्माण के लिए परिषद के साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की। जुलाई 2012 में भारत ने त्रिपोली में एक राजदूत को नाराज कर दिया और 2011 में त्रिपोली में अपना मिशन बंद कर दिया। लीबिया के नए प्रधान मंत्री अली जिदान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के एक पूर्व छात्र और एक कैरियर राजनयिक हैं, जिन्होंने 1970 के दशक के उत्तरार्ध में भारत में सेवा की थी, जबकि 1978-81 के दौरान राष्ट्रपति, मोहम्मद यूसेफ अल-मगिरि, लीबिया के राजदूत थे।

लीबिया में भारतीय
लीबिया की क्रांति के समय, लीबिया में 18,000 भारतीय थे। लीबिया के भारतीयों को एक अनुशासित कार्यबल के रूप में सम्मानित किया जाता है और भारतीय डॉक्टरों और शिक्षकों को देश में सर्वश्रेष्ठ के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत ने विद्रोहियों और गद्दाफी की सेनाओं के बीच शत्रुता की शुरुआत के बाद लीबिया से मिस्र और माल्टा जाने के लिए भारतीय नौसेना के दो जहाजों जहाज आईएनएस मैसूर और आईएनएस जलाशवा को रवाना किया और उन्हें त्रिपोली से लगभग 50 एयर इंडिया निकासी उड़ानों को संचालित करने की अनुमति दी गई। जबकि उनमें से अधिकांश संघर्ष के दौरान चले गए, कुछ सौ मुख्य रूप से लीबियाई विश्वविद्यालयों और अस्पतालों में काम कर रहे थे। लीबिया में शत्रुता समाप्त होने और वहां नई सरकार के गठन के बाद, भारत ने आंशिक रूप से जून 2012 में भारतीयों के लीबिया में प्रवास पर प्रतिबंध हटा दिया।
सन्दर्भ

श्रेणी:भारत के द्विपक्षीय संबंध
श्रेणी:भारत
श्रेणी:लीबिया
भारत और वियतनाम के बीच अत्यन्त मधुर द्विपक्षीय सम्बन्ध हैं। दोनों देशों के बीच के सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्ध तो द्वितीय शताब्दी से भी पुराने हैं।. भारतीय संस्कृति से ओत प्रोत चम्पा राज्य के संगीत ने वियतनाम की संगीत पर अमिट छाप छोड़ी है। वर्तमान समय में भारत और वियतनाम के सम्बन्ध अत्यन्त प्रगाढ़ हैं और आपसी राजनैतिक महत्व के अनेक क्षेत्रों को समेटे हुए हैं। वियतनाम युद्ध के समय भारत ने अमेरिका की भूमिका की कड़े शब्दों में निन्दा की थी। कम्बोडिया-वियतनाम युद्ध के समय वियतनाम की सहायता करने वाले गिने-चुने गैर-साम्यवादी देशों में भारत भी शामिल था।

१९९२ में भारत और वियतनाम ने विस्तृत द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों की स्थापना की जिसमें तेल की खोज, कृषि तथा विनिर्माण सम्मिलित हैं। भारत की 'पूर्व की ओर देखो' नीति के कारण दोनों के सम्बन्ध और भी प्रगाढ़ हुए हैं, विशेष रूप से रक्षा के क्षेत्र में। दोनों के बीच सैन्य सम्बन्ध के अन्तर्गत सैन्य सामग्री का विक्रय, गुप्त सूचनाओं का आदान-प्रदान, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, तथा आतंक के विरुद्ध प्रशिक्षण तथा वन में युद्धकर्म के क्षेत्र उल्लेखनीय हैं। भारत अपने युद्धपोत प्रायः वियतनाम के मैत्री-यात्रा पर भेजता रहता है।

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
चम्पा

श्रेणी:भारत के वैदेशिक सम्बन्ध
भारत-सऊदी अरब संबंध (अरबी:   ) या भारत-सऊदी संबंध भारत गणराज्य और सऊदी अरब का साम्राज्य के बीच द्विपक्षीय संबंध हैं।  दोनों राष्ट्रों के बीच संबंध आम तौर पर मजबूत और करीबी हैं, खासकर वाणिज्यिक हितों में।  वित्त वर्ष 2017-18 में भारत-सऊदी द्विपक्षीय व्यापार 27.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष में 25.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत में सऊदी अरब का निर्यात 22.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जबकि भारत का निर्यात 5.41 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

इतिहास

प्राचीन भारत और अरब के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध तीसरी सहस्राब्दी ई.पू से 1000 ईस्वी तक, दक्षिणी भारत और अरब के बीच व्यापारिक संबंध पनपे और अरब अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गए। 3  अरब व्यापारियों ने यूरोपीय साम्राज्यवादी साम्राज्यों के उदय तक भारत और यूरोप के बीच मसाला व्यापार पर एकाधिकार रखा। भारत तीसरे सऊदी राज्य के साथ संबंध स्थापित करने वाले पहले राष्ट्रों में से एक था।  1930 के दशक के दौरान, ब्रिटिश भारत ने वित्तीय सब्सिडी के माध्यम से नेज्ड को भारी फंड दिया।

समकालीन भारत और सऊदी अरब के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद स्थापित किए गए थे। दोनों देशों के बीच संबंधों ने क्षेत्रीय मामलों और व्यापार में सहयोग के कारण काफी हद तक मजबूत किया है।  सऊदी अरब भारत में तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, जो शीर्ष सात व्यापारिक भागीदारों में से एक है और सऊदी अरब में पांचवा सबसे बड़ा निवेशक है।

भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इतिहास में चार बार सऊदी अरब का दौरा किया गया है: जवाहरलाल नेहरू (1955), इंदिरा गांधी (1982), मनमोहन सिंह (2010) और नरेंद्र मोदी (2016)।  दोनों देश समान विचार साझा करते हैं। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए।अरब देशो में कोई भी गरीब नहीं है, तो इस्लाम धर्म के अनुसार  मुस्लिमो को जकात (दान), सदका (अपनी कमाई का 20 हिस्सा दान में देना, सालाना ) देना सभी कमाने वाले मुस्लिमो के लिए जरूरी है, इसीलिए कई गरीब देशो में अरब देशो से ये पैसा भेजा जाता है। कुछ पैसा भारत को भी दिया जाता है, जो भारत सरकार आंगनवाडी केन्द्र में जैसी कई जगह पर खर्च करती है।
भारत में सन् 712 में मुहम्मद बिन कासिम  समुद्री मार्ग से भारत आया।
उसके बाद भारत में लगातार अरबो का आगमन रहा। अरब देशो में भारतीय मसालो की  अच्छी मांग थी, इसलिये केरल के बन्दरगाह से अरब देशो को मसाले बहुत ऊँचे दामो में बेचे जाते थे।

पृष्ठभूमि

1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने पश्चिम एशिया में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति और व्यापारिक आधार सऊदी अरब के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की मांग की है। नवंबर 1955 में सऊदी अरब के राजा सऊद द्वारा भारत की एक प्रमुख यात्रा में,  दोनों राष्ट्रों ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों के आधार पर अपने संबंधों को आकार देने पर सहमति व्यक्त की। १२  सऊदी अरब 1.4 मिलियन से अधिक भारतीय  भारत में 4,476 सउदी के अलावा श्रमिकों का घर है। सोवियत-समर्थित डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ अफ़गानिस्तान को मान्यता देने वाला भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई राष्ट्र था, जबकि सऊदी अरब अफ़ग़ान मुजाहिदीन के प्रमुख समर्थकों में से एक था, जिसने पाकिस्तान से सोवियत और उनके अफगान सहयोगियों का मुकाबला किया था।

सन्दर्भ

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