बांग्लादेश के संविधान, बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायि संहिता है। इसे 4 नवंबर 1972 को पारित किया गया था। इसमें कुल 11 भाग, 153 अनुच्छेद और 27 अनुसूचियां हैं। इस संविधान में संशोधन का भी प्रावधान भी दिया गया है। संविधान का भाग 10- अनुच्छेद 142, संविधान में संशोधनों से संबंधित विषय को विस्तृत रूप से अंकित करता है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार संविधान में संशोधन के लिए राष्ट्रीय संसद के सदस्यसमूह के दो तिहाई संख्या के सकारात्मक मत की आवश्यक बताई गई है। अर्थात्, संविधान में संशोधन तभी लाया जा सकता है जब राष्ट्रीय संसद की दो तिहाई बहुमत इसके पक्ष में अपना मत दे। 2016 की स्थिति अनुसार बांग्लादेश के संविधान में कुल 16 बार संशोधन किए गए हैं।

पहला संशोधन
15 जुलाई 1973 को पारित, संविधान के अनुच्छेद 47 में पहला संशोधन किया गया था।  संशोधन में एक अतिरिक्त खंड जोड़ा गया, अनुच्छेद 47(3), जिसमें कहा गया है कि युद्ध अपराधों के अभियोजन या दंड से संबंधित किसी भी कानून को असंवैधानिकता के आधार पर शून्य या गैर-कानूनी घोषित नहीं किया जा सकता है।  एक नया अनुच्छेद 47 भी जोड़ा गया, जो निर्दिष्ट करता है कि कुछ मौलिक अधिकार उन मामलों में लागू नहीं होंगे। 

दूसरा संशोधन

संविधान का दूसरा संशोधन 22 सितंबर 1973 को पारित किया गया था। इसने आपातकाल की स्थिति के दौरान नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था।  अधिनियम ने संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन किए: 

संशोधित अनुच्छेद 26, 63, 72 और 142।

प्रतिस्थापित अनुच्छेद 33।

संविधान में एक नया भाग  सम्मिलित किया गया।

तीसरा संशोधन

तीसरा संशोधन 28 नवंबर 1974 को पारित किया गया था जो संविधान के अनुच्छेद 2 में बदलाव लाया।  कुछ परिक्षेत्रों के आदान-प्रदान और देशों के बीच सीमा रेखा के निर्धारण के संबंध में बांग्लादेश और भारत के बीच एक समझौता किया गया था। 

चौथा संशोधन

संशोधन 25 जनवरी 1975 को पारित किया गया था।

संविधान के संशोधित अनुच्छेद 11, 66, 67, 72, 74, 76, 80, 88, 95, 98, 109, 116, 117, 119, 122, 123, 141क, 147 और 148।

संविधान के अनुच्छेद 44, 70, 102, 115 और 124 को प्रतिस्थापित किया।

संविधान का संशोधित भाग  अस्तित्व से बाहर है।

तीसरी और चौथी अनुसूची में बदलाव किया।

प्रथम जातीय संसद का कार्यकाल बढ़ाया।

संविधान में एक नया भाग,  सम्मिलित किया गया और।

संविधान में नए अनुच्छेद 73 और 116 डाले गए।

महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं:

संसदीय प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार शुरू की गई।

बहुदलीय व्यवस्था के स्थान पर एकदलीय व्यवस्था लागू की गई;

जातीय संसद की शक्तियों को कम कर दिया गया;

न्यायपालिका ने अपनी अधिकांश स्वतंत्रता खो दी;

सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन पर अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित था।

पांचवां संशोधन
पांचवां संशोधन अधिनियम जातिया संसद द्वारा 6 अप्रैल 1979 को पारित किया गया था। इस अधिनियम ने संविधान की चौथी अनुसूची में एक नया अनुच्छेद 18 जोड़कर संशोधन किया, जिसमें प्रावधान किया गया कि संविधान में किए गए सभी संशोधन, परिवर्धन, संशोधन, प्रतिस्थापन और चूक  15 अगस्त 1975 और 9 अप्रैल 1979 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच की अवधि मार्शल लॉ प्राधिकारियों के किसी भी उद्घोषणा या उद्घोषणा आदेश द्वारा वैध रूप से की गई थी और किसी भी आधार पर किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष या उससे पहले प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा। 

छठा संशोधन

यह संशोधन अधिनियम 10 जुलाई 1981 को पारित किया गया था। 1981 के संविधान के अनुच्छेद 51 और 66 में संशोधन करने की दृष्टि से जातीय संसद द्वारा छठा संशोधन अधिनियम बनाया गया था। 

सातवां संशोधन

सातवां संशोधन अधिनियम 11 नवंबर 1986 को पारित किया गया था। इसने संविधान के अनुच्छेद 96 में संशोधन किया;  इसने एक नया अनुच्छेद 19 जोड़कर संविधान की चौथी अनुसूची में भी संशोधन किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि सभी उद्घोषणाएं, उद्घोषणा आदेश, मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक के आदेश, मार्शल लॉ विनियम, मार्शल लॉ आदेश, मार्शल लॉ निर्देश, अध्यादेश और अन्य कानून बनाए गए हैं।  24 मार्च 1982 और 11 नवंबर 1986 (दोनों दिन शामिल) के बीच की अवधि के दौरान वैध रूप से किया गया था, और किसी भी आधार पर किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण के सामने या उसके समक्ष सवाल नहीं उठाया जाएगा।  संक्षेप में, संशोधन ने हुसैन मुहम्मद इरशाद और उनके शासन को 1982 के तख्तापलट के बाद 1986 के राष्ट्रपति चुनाव तक सैन्य शासन के वर्षों के तहत की गई कार्रवाई के लिए अभियोजन से सुरक्षित किया।

आठवां संशोधन

यह संशोधन अधिनियम 9 जून 1988 को पारित किया गया था। संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम, 1988, अन्य बातों के साथ-साथ घोषित किया गया था कि इस्लाम राज्य धर्म होगा (अनुच्छेद 2ए) और न्यायपालिका को उच्च न्यायालय डिवीजन के बाहर छह स्थायी पीठों की स्थापना करके विकेंद्रीकृत किया।  ढाका (अनुच्छेद 100)।  अनवर हुसैन.  बनाम  बांग्लादेश9 व्यापक रूप से 8वें संशोधन मामले के रूप में जाना जाता है, स्वतंत्रता बांग्लादेश के संवैधानिक रिकॉर्ड में एक प्रसिद्ध निर्णय है।  यह सबसे पहला निर्णय है जिसके द्वारा बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद द्वारा तैयार संविधान में संशोधन को मुख्य रूप से कम किया है।

नौवां संशोधन
यह संशोधन अधिनियम 11 जुलाई 1989 को पारित किया गया था।

बारहवां संशोधन

संवैधानिक जनमत संग्रह के बाद, 18 सितंबर 1991 को बारहवां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था।  इसने अनुच्छेद 48, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 70, 72, 109, 119, 124, 141 और 142 में संशोधन किया, 1972 के मूल संविधान के अनुसार प्रधान मंत्री कार्यालय को कार्यकारी शक्तियां बहाल कीं, लेकिन जो  1974 से राष्ट्रपति के कार्यालय द्वारा आयोजित किया गया। इसके बजाय, राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख बन गया;  प्रधान मंत्री कार्यकारी प्रमुख बने;  प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट जातीय संसद के लिए जिम्मेदार हो गई;  उपराष्ट्रपति का पद समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति को जातीय संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाना आवश्यक था।  इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 59 के माध्यम से, इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारी निकायों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की। 

तेरहवां संशोधन

संविधान (तेरहवां संशोधन) अधिनियम, 1996 (28 मार्च) ने एक गैर-दलीय कार्यवाहक सरकार (सीटीजी) प्रणाली की शुरुआत की, जो एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करते हुए, आम चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को हर संभव सहायता और सहायता प्रदान करेगी।  सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय डिवीजन द्वारा 10 मई 2011 को इसे अवैध घोषित कर दिया गया था।  हालांकि उच्च न्यायालय ने पहले 4 अगस्त 2004 को इसे कानूनी घोषित कर दिया था।

चौदहवां संशोधन

चौदहवां संशोधन 17 मई 2004 को पारित किया गया था। इस संशोधन का मुख्य प्रावधान संसद में महिलाओं के बारे में चिंतित है।

पंद्रहवां संशोधन

पंद्रहवां संशोधन 30 जून 2011 को पारित किया गया था जिसने संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए।  संशोधन ने संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन किए: 

महिला आरक्षित सीटों की संख्या मौजूदा 45 से बढ़ाकर 50 की गई।

अनुच्छेद 7 के बाद इसमें अनुच्छेद 7(ए) और 7(बी) को शामिल किया गया ताकि गैर-संवैधानिक साधनों के माध्यम से सत्ता पर कब्जा समाप्त किया जा सके।

धर्मनिरपेक्षता और धर्म की स्वतंत्रता को बहाल किया।

राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को राज्य की नीति के मूलभूत सिद्धांतों के रूप में शामिल किया।

शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार किया।

सोलहवां संशोधन

संविधान का 16वां संशोधन 22 सितंबर 2014 को संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसने जातीय संसद को जजों के खिलाफ अक्षमता या कदाचार के आरोप साबित होने पर उन्हें हटाने की शक्ति दी थी। 5 मई 2016 को, बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने 16वें संशोधन को अवैध और संविधान के विरोधाभासी घोषित किया।

सत्रहवां संशोधन
8 जुलाई 2018 को जातीय संसद द्वारा संविधान के 17वें संशोधन को सर्वसम्मति से पारित किया गया। संशोधन ने महिलाओं के लिए आरक्षित 50 सीटों का कार्यकाल अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया।

सन्दर्भ

श्रेणी:बांग्लादेश का संविधान
श्रेणी:बांग्लादेशी संविधान के संशोधन