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भारत में जाति संबंधी हिंसा विभिन्न रूपों में हुई है और होती है । ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार , "भेदभावपूर्ण और क्रूर, अमानवीय और भारत में 165 मिलियन से अधिक लोगों के अपमानजनक व्यवहार को जाति के आधार पर उचित ठहराया गया है। जाति प्रकृति पर आधारित है और वंशानुगत है। यह एक विशेषता निर्धारित है। किसी विशेष जाति में जन्म के बावजूद, व्यक्ति द्वारा विश्वास किए जाने के बावजूद। जाति, वंश और व्यवसाय द्वारा परिभाषित रैंक वाले समूहों में कठोर सामाजिक स्तरीकरण की एक पारंपरिक प्रणाली को दर्शाती है। भारत में जाति विभाजन आवास, विवाह, रोजगार और सामान्य सामाजिक क्षेत्रों में हावी है। बातचीत-विभाजन, जो सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार और शारीरिक हिंसा के अभ्यास और खतरे के माध्यम से प्रबलित होते हैं। 

 1948; महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी:महात्मा गांधी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे जो एक था ब्राह्मण, ब्राह्मणों द्वारा निशाना बनाया गया कुनबी - मराठा समुदाय। बलात्कार, लिंचिंग और यौन उत्पीड़न की कई घटनाएं दर्ज की गईं।

 -, 1987 नरसंहार 
माओवादी कम्युनिस्ट केंद्र द्वारा विशेष रूप से राजपूत समुदाय के 52 उच्च जाति के सदस्यों की हत्या का आयोजन किया गया था; एक बहुत बाईं मिलिशिया ने निचली (अनुसूचित) जातियों के अधिकांश सदस्यों की रचना की। यह घटना उच्च जाति के उग्रवादी संगठन जैसे कि करू सेना और रणवीर सेना द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यों की हत्याओं का प्रतिकार थी। 

 1968 किल्वेनमनी हत्याकांड, तमिलनाडु 
मुख्य लेख: किल्वेनमनी हत्याकांड

25 दिसंबर, 1968, जिसमें 44 हड़ताली दलित गाँव के मजदूरों के एक समूह को उनके जमींदारों द्वारा भेजा गया था, क्योंकि वे उच्च मजदूरी की मांग कर रहे थे।

 1981 फूलन देवी, उत्तर प्रदेश 
मुख्य लेख: फूलन देवी

फूलन देवी (1963 - 2001) एक भारतीय डकैत (दस्यु) थी, जो बाद में राजनेता बन गया। पारंपरिक नाविक वर्ग मल्लाह परिवार में जन्मी , उसे डकैतों के एक गिरोह ने अपहरण कर लिया था। गुर्जर गिरोह के नेता की कोशिश की बलात्कार उसे, लेकिन वह उप नेता विक्रम, जो उसे जाति से संबंध रखते थे द्वारा संरक्षित किया गया। बाद में, विक्रम के एक उच्च जाति के ठाकुर दोस्त ने उसकी हत्या कर दी, फूलन का अपहरण कर लिया और उसे बेराई गांव में बंद कर दिया। फूलन का गाँव में ठाकुर पुरुषों द्वारा बलात्कार किया गया था, जब तक कि वह तीन सप्ताह के बाद भागने में कामयाब नहीं हो गई। 

फूलन देवी ने फिर मल्लाह का एक गिरोह बनाया, जिसने उत्तर और मध्य भारत में हिंसक डकैतियों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया, मुख्य रूप से उच्च-जाति के लोगों को निशाना बनाया। कुछ का कहना है कि फूलन देवी ने केवल ऊंची जाति के लोगों को निशाना बनाया और निचली जाति के लोगों के साथ लूट को साझा किया, लेकिन भारतीय अधिकारियों का कहना है कि यह एक मिथक है। बेहमई से भागने के सत्रह महीने बाद, फूलन अपना बदला लेने के लिए गाँव लौटी। 14 फरवरी, 1981 को, उसके गिरोह ने गाँव में बाईस ठाकुर पुरुषों का नरसंहार किया, जिनमें से केवल दो ही उसके अपहरण या बलात्कार में शामिल थे। बाद में फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर दिया और ग्यारह साल जेल में काटे, जिसके बाद वह एक राजनेता बन गईं। अपने चुनाव अभियान के दौरान, उन्होंने बेहमाई नरसंहार में विधवा महिलाओं की आलोचना की थी। एक क्षत्रिय संगठन क्षत्रिय स्वाभिमान आंदोलन समिति () ने उसके विरोध में एक राज्यव्यापी अभियान चलाया। वह दो बार संसद सदस्य चुनी गईं।

25 जुलाई 2001 को फूलन देवी की अज्ञात हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाद में, शेर सिंह राणा नामक एक व्यक्ति ने हत्या की बात कबूल करते हुए कहा कि वह बेहमई में 22 क्षत्रियों की मौत का बदला ले रहा था । हालाँकि पुलिस को उसके दावों पर संदेह था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राणा 2004 में तिहाड़ जेल से भाग गया। 2006 में, केएसएएससी ने राणा को "ठाकुर समुदाय की गरिमा को बनाए रखने" और "बेहमाई की विधवाओं के आँसू सूखने" के लिए सम्मानित करने का फैसला किया। 

 1985: करमेडकु नरसंहार 
करमचेडु नरसंहार एक हत्याकांड है जो 17 जुलाई 1985 को आंध्र प्रदेश के करमचेडु में हुआ था, जहां मडिगा जाति के दलितों की हत्या 1985 में काममा और फिर सत्ताधारी जाति ने की थी। इस घटना में कई लोगों की जान चली गई थी। 

 1990 के  

रणवीर सेना बिहार में स्थित एक मिलिशिया समूह है । समूह उच्च जाति के जमींदारों के बीच आधारित है, और ग्रामीण क्षेत्रों में गैरकानूनी नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। इसने अपनी भूमि को उनके पास जाने से रोकने के प्रयास में दलितों और अनुसूचित जाति समुदाय के अन्य सदस्यों के खिलाफ हिंसक वारदातों को अंजाम दिया है। 

 1991-सिन्दूर आंध्र प्रदेश 
मुख्य लेख: ससुंदर नरसंहार

6 अगस्त 1991 को 8 दलितों की हत्या के लिए गाँव बदनाम हो गया, जब 300 से अधिक लोगों की भीड़ ने मुख्य रूप से रेड्डीज़ और टेलगास से मिलकर एक सिंचाई नहर के बांध के नीचे पीड़ितों का पीछा किया। ऐसा तब हुआ जब पुलिस विभाग ने स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में ईव टीजिंग बाहरी लोगों के गांव में घुसने के खिलाफ आक्रामक होने के लिए कहा। जिस मुकदमे का निष्कर्ष निकाला गया, उसमें 21 लोगों को आजीवन कारावास और 35 अन्य को एक साल के सश्रम कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। एससी, एसटी अत्याचार (रोकथाम) अधिनियम के तहत उद्देश्य के लिए स्थापित विशेष न्यायाधीश द्वारा 31 जुलाई 2007 को 2,000 प्रत्येक।

 1992 बारा नरसंहार, बिहार 
मुख्य लेख: बारा नरसंहार

12-13 फरवरी 1992 की मध्यरात्रि में, भारत के माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)) ने बिहार, बिहार के गया जिले के पास बारा गाँव में भूमिहार जाति के 35 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी ।  का सशस्त्र समूह बारा गाँव के 35 लोगों को पास की एक नहर के किनारे ले आया, उनके हाथ बाँध दिए और उनका गला काट दिया। 36 के रूप में कई लोगों पर अपराध का आरोप लगाया गया था, लेकिन केवल 13. के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। दूसरों को गिरफ्तार करें, जिन्होंने अपने सम्मन को खारिज कर दिया था। 

 1996 बथानी टोला नरसंहार, बिहार 
मुख्य लेख: 1996 बथानी टोला नरसंहार

11 जुलाई 1996 को बिहार के भोजपुर के बथानी टोला में रणवीर सेना द्वारा 21 दलितों की हत्या कर दी गई थी ।  मरने वालों में 11 महिलाएँ, छह बच्चे और तीन शिशु थे। रणवीर सेना की भीड़ ने विशेष रूप से किसी भी भविष्य के प्रतिरोध को रोकने के इरादे से महिलाओं और बच्चों को मार डाला, जो कि वे पूर्वाभास करते हैं। 

नईमुद्दीन अंसारी के परिवार के छह सदस्यों को नैमुद्दीन अंसारी के गवाह के बयान के अनुसार रणवीर सेना द्वारा मार दिया गया था। हत्याकांड के एक दिन बाद 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। नियामुद्दीन नरसंहार के समय चूड़ी बेचने वाला था, जिसकी 3 महीने की बेटी की मौत हो गई थी। व्यापक दावों से पता चलता है कि वे रणवीर सेना के हमलावरों द्वारा मारे गए थे । नईमुद्दीन के 7 साल के बेटे सद्दाम पर हमला किया गया था और उसके चेहरे पर तलवार के वार से हमला किया गया था।

17 अप्रैल 2012 को, पटना उच्च न्यायालय ने हत्या के दोषी 23 लोगों को बरी कर दिया। न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह और अश्विनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने सभी को बरी करने के लिए "दोषपूर्ण सबूत" का हवाला दिया।  अगले दिन, बिहार राज्य के एससी  एसटी कल्याण मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए नीत सरकार ( नीतीश कुमार के अधीन ) ने पटना  के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 

एक रणवीर सेना के हमदर्द, जिन्होंने हिंदू संवाददाता शूमोजित बनर्जी से बात की, ने उन नक्सलियों के खिलाफ उच्च जातियों की प्रतिक्रियावादी लामबंदी को उचित ठहराया। "भूमि हमारी है। फसलें हमारी हैं। मजदूर काम नहीं करना चाहते थे, और हमारी मशीनों को जलाकर और आर्थिक रुकावटें लगाकर हमारे प्रयासों में बाधा डाल रहे थे। इसलिए, उनके पास यह आ रहा था।" 

पोस्ट  टोला नरसंहार वहाँ कई जवाबी नक्सली कम से कम 500 ऊंची जाति के नागरिकों की मौत हो गई हमलों थे  के साथ-साथ लक्ष्मणपुर स्नान और  में रणवीर सेना, जिसमें 81 दलितों की मौत हो गई द्वारा आयोजित पर दलितों और मजदूरों हमला करता है। 

गवाह के वकील, आनंद वात्स्यायन ने उच्च न्यायालय के फैसले पर आघात किया और कथित तौर पर कहा कि "आरा सत्र अदालत द्वारा पारित निर्णय को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सबूत हाथ में थे। नरसंहार की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश काफी हैं। स्पष्ट। चश्मदीदों को सभी नामों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और इस मामले में पूछे गए छह प्रमुख गवाहों में से, सभी ने निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों पर निर्णायक रूप से उंगली उठाई थी। 

 1994 छोटन शुक्ला हत्याकांड 
छोटन शुक्ला भूमिहार समुदाय के एक गिरोह के सरगना थे। उन्हें ओबीसी बनिया जाति से होने वाले एक सरकारी मंत्री बृज बिहारी प्रसाद के साथ उनके विवाद के लिए जाना जाता था । एक चुनाव अभियान से लौटने के दौरान प्रसाद की ओर से काम कर रहे पुरुषों द्वारा कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रतिशोध में, प्रसाद को भी गोली मार दी गई थी। आनंद मोहन सिंह, जो उच्च जाति के राजपूतों के नेता थे , और उनके करीबी साथी मुन्ना शुक्ला, जो भूमिहार नेता थे और छोटन शुक्ला के भाई थे, पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें जेल में उम्रकैद की सजा दी गई। जिला मजिस्ट्रेट के गोपालगंज , जी कृष्णैया, यह भी ऊंची जातियों द्वारा हत्या कर दी गई के रूप में वह पीछे की ओर समुदायों की बढ़ती शक्ति का प्रतीक। 

 1996 मेलावलवु हत्याएं 
तमिलनाडु के मदुरै जिले के मेलावलावु गाँव में, दलित परिषद के सदस्य दल के चुनाव के बाद, जून 1996 में छह दलितों की हत्या (हिन्दू ( कलार )) के सदस्यों ने की थी। 

मेलूर पंचायत, जो एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र था, को 1996 में एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया था। इससे अनुसूचित जाति के लोगों और कल्लार (अंबालाकर) समुदाय के बीच नाराजगी पैदा हो गई थी। 1996 के पंचायत चुनावों में मुरुगेसन अध्यक्ष चुने गए थे। 

जून 1996 में, व्यक्तियों के एक समूह ने मुरुगेसन, उप-राष्ट्रपति मुकन और अन्य पर घातक हथियारों से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप छह लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मामले में कुल 40 व्यक्तियों को आरोपी के रूप में उद्धृत किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने अलगारसामी और 16 अन्य को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपील पर, उच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल, 2006 के अपने फैसले से ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की। अलागारसामी और अन्य ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की। 

 1997 लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, बिहार 
मुख्य लेख: लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार

1 दिसंबर 1997, रणवीर सेना में 58 दलितों मार गिराया लक्ष्मणपुर स्नान , जहानाबाद गया में बारा नरसंहार जहां 37 ऊंची जातियों की मौत हो गई के प्रतिकार में। विशेष रूप से, भूमि सुधार के लिए अपनी भूमि सौंपने के प्रति उनके विरोध के प्रतिशोध में एक विशिष्ट भूमिहार समुदाय को निशाना बनाया गया था। 23 दिसंबर 2008 को लक्ष्मणपुर-बाथे मामले में दलितों की हत्या के लिए 46 रणवीर सेना के सदस्यों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे, जिनमें 27 महिलाएं और 10 बच्चे पुरुष थे। 

7 अप्रैल 2010 को, पटना की ट्रायल कोर्ट ने सभी 26 आरोपियों को दोषी ठहराया। 16 को मौत की सजा सुनाई गई और अन्य 10 को आजीवन कारावास और रुपये का जुर्माना दिया गया। 50,000।  १५२ में से १६२ गवाह अदालत में पेश हुए। 

9 अक्टूबर 2013 को, पटना उच्च न्यायालय ने सभी 26 आरोपियों की सजा को निलंबित कर दिया, कहा कि अभियोजन पक्ष ने सभी को किसी भी सजा की गारंटी देने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। 

 1997 रमाबाई हत्या, मुंबई 
मुख्य लेख: 1997 रमाबाई हत्याएँ

11 जुलाई 1997 को रमाबाई की दलित कॉलोनी में बीआर अंबेडकर की एक प्रतिमा को अज्ञात व्यक्तियों ने निर्वस्त्र कर दिया। शुरुआत में पुलिस द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया था, प्रदर्शनकारियों में शामिल नहीं होने वाले एक दर्शक सहित दस लोगों की हत्या कर दी गई थी। बाद में दिन में, 26 लोग घायल हो गए जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठीचार्ज किया। टिप्पणीकारों ने सुझाव दिया कि पुलिस से मनमाने ढंग से हिंसक प्रतिक्रिया जाति आधारित पूर्वाग्रह का परिणाम थी, क्योंकि टीम के नेता जाति आधारित भेदभाव से जुड़े कई मामलों में आरोपी थे। 

 1999 सेनारी नरसंहार 
1999 में, यादव और दुसाध के प्रभुत्व वाले माओवादी चरमपंथी केंद्र ने जहानाबाद के पास सेनारी गाँव में 34 भूमिहारों का हत्या किया ।

 1999 बंत सिंह केस, पंजाब  
जनवरी 1999 में अबोहर के भुंगर खेरा गाँव की ग्राम पंचायत के चार सदस्यों ने एक विकलांग दलित महिला, रामवती देवी को गाँव के बाहर नग्न कर परेड की। स्थानीय दलित विरोध के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। 20 जुलाई को ही राज्य के गृह विभाग को इस घटना की जांच के आदेश देने के लिए मजबूर करने के बाद चार पंचायत सदस्यों और प्रधान रमेश लाल को गिरफ्तार किया गया था। 

5 जनवरी, 2006 की शाम को बंट सिंह , मज़हबी , दलित सिख पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। उनकी चोटों को चिकित्सा विच्छेदन की आवश्यकता थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह उनकी बेटी के लिए न्याय करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रतिशोध में था, जो पांच साल पहले पंजाब में अपने गांव के उच्च जाति के सदस्यों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया था। 

एक 55 वर्षीय दलित सिख महिला, सविंदर कौर को पंजाब के राम डौली गांव में एक पेड़ से बांध दिया गया, छीन लिया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया क्योंकि उसका भतीजा उसी समुदाय की एक लड़की के साथ रहता था। पुलिस ने 9 सितंबर 2007 को कथित रूप से अपराध करने के लिए चार लोगों को गिरफ्तार किया। 

 2000, अफसर नवादा की हत्याएं 
यह घटना उच्च जाति भूमिहार पिछड़ी जाति कुर्मियों के बीच वर्चस्व के लिए प्रतिद्वंद्विता का परिणाम थी । 12 भूमिहारों की हत्या ने भूमिहार युवाओं में गुस्सा पैदा कर दिया। घटना के अपराधी अशोक महतो गिरोह के सदस्य थे, जो एक कुर्मियों द्वारा गठित थे, जो बिहार के सिटिंग सदस्य राजो सिंह की हत्या सहित उच्च जातियों के खिलाफ अत्याचार के लिए भी जिम्मेदार थे ।

 2000 कंबालापल्ली की घटना कर्नाटक 
11 मार्च 2000 को, सात दलितों को एक घर में बंद कर दिया गया था और कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के कम्बलपल्ली में एक उच्च जाति के रेड्डी की भीड़ द्वारा जिंदा जला दिया गया था । सिविल राइट्स एनफोर्समेंट (सीआरई) सेल की जांच में हिंसा के कारण के रूप में दलितों और सवर्णों के बीच गहरी दुश्मनी का पता चला। 

की एक खंडपीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय सभी 46 अगस्त 2014 बेंच न्यायाधीश की अध्यक्षता में अभियुक्त बरी मोहन  ने कहा कि सजा होगा "पूर्व न्यायिक" का आरोप लगाया यह देखते हुए कि 14 साल पारित किया था के बाद से घटना और सभी ब्याज के लिए 22 प्रत्यक्षदर्शी तब से शत्रुतापूर्ण थे। अदालत ने यह भी देखा कि जांच करने वाले पुलिस अधिकारी और कुछ चश्मदीदों की जिरह ठीक से नहीं की गई।

मामले में गवाह, जिनमें से कई अपने जीवन के साथ बच गए थे, निचली अदालत में मुकदमे के दौरान शत्रुतापूर्ण हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 2006 में एक समान बरी हो गया था। उस फैसले के तुरंत बाद, कई गवाहों ने मीडिया को बताया कि वे उच्च-जाति समूहों के खतरों के कारण पीछे हट गए। 

उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका को बाद में खारिज कर दिया गया। 

 2005 जहानाबाद जेल में छापे 
2005 में, जहानाबाद, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ भूमिहार कई हैं, दो घंटे से अधिक समय तक माओवादियों के नियंत्रण में पूरे शहर के साथ बड़े पैमाने पर हमले और तारबंदी देखी गई। कोरी और तेली जैसी जातियों के गरीब किसानों के नेतृत्व में निम्न जाति के खेतिहर मजदूरों से संबंधित लगभग 200 सशस्त्र लोगों ने जिला जेल पर हमला किया। उन्होंने रणवीर सेना के सदस्यों को मार डाला, जो वहां विस्थापित थे और अपने साथियों के साथ अजय कानू, तेली जाति द्वारा लौटे थे। 

 2006 खैरलांजी नरसंहार महाराष्ट्र 
मुख्य लेख: खैरलांजी नरसंहार

29 सितंबर, 2006 को, मराठा कुनबी जाति के 40 लोगों की भीड़ द्वारा महार समुदाय से संबंधित भोटमनगे परिवार के चार सदस्यों की हत्या कर दी गई थी । यह घटना महाराष्ट्र के भंडारा जिले के एक छोटे से गाँव खेरलानजी में हुई थी । महार दलित हैं , जबकि कुनबी को भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भोटमंग्स को नग्न करके छीन लिया गया और 40 लोगों की भीड़ द्वारा गाँव के चौक तक परेड की गई। बेटों को उनकी मां और बहन के साथ बलात्कार करने का आदेश दिया गया था, और जब उन्होंने इनकार कर दिया, तो उनकी हत्या से पहले उनके गुप्तांगों को काट दिया गया। पुलिस को प्रारंभिक कॉल को नजरअंदाज कर दिया गया था, और शवों की तलाश में जानबूझकर 2 दिन की देरी हुई। शव एक नहर में मिले थे, और शवों के पानी में होने के कारण, अधिकांश भौतिक साक्ष्य दूषित या नष्ट हो गए थे।  बाद की पुलिस और राजनीतिक निष्क्रियता के कारण दलितों के विरोध का सामना करना पड़ा। एक कवर-अप के आरोपों के बाद, मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो () को स्थानांतरित कर दिया गया था। 

महाराष्ट्र के गृह मंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता आरआर पाटिल ने दावा किया कि दलित विरोध चरमपंथी तत्वों से प्रेरित थे। हत्याओं पर एक सरकारी रिपोर्ट में शीर्ष पुलिस अधिकारियों, शवों को डॉक्टरों और स्थानीय भाजपा विधायक मधुकर कुकड़े को शामिल किया गया।  एक स्थानीय अदालत ने, लोगों को दोषी ठहराया, जिनमें से ६ लोगों को मौत की सजा सुनाई और बाकी को २ की सजा।  हालांकि, मौत की सजा को बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने जीवन के लिए सराहा । हाईकोर्ट ने घोषणा की कि हत्याएँ जाति से नहीं, बल्कि बदले से प्रेरित थीं। 

 2006 महाराष्ट्र में दलित विरोध प्रदर्शन 
मुख्य लेख: 2006 दलित महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन

नवंबर-दिसंबर 2006 में , उत्तर प्रदेश के कानपुर में अंबेडकर की प्रतिमा की बर्बरता ने महाराष्ट्र में दलितों के हिंसक विरोध को गति दी। कई लोगों ने टिप्पणी की कि विरोध प्रदर्शन खेरलानजी नरसंहार द्वारा किए गए थे ।  हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान, दलित प्रदर्शनकारियों ने तीन गाड़ियों में आग लगा दी, १०० बसों को नुकसान पहुंचाया और पुलिस से भिड़ गए  कम से कम चार मौतें हुईं और कई घायल हुए। 

 राजस्थान में 2008 की जातीय हिंसा 
इसे भी देखें: राजस्थान में 2008 की जातीय हिंसा

भारत के राजस्थान प्रांत में , १ ९९९ और २००२ के बीच , ४६ हत्याओं और १३  बलात्कारों के मामलों के साथ, दलितों के खिलाफ अपराध औसतन ५०२४ एक साल में हो गए। 

 2011 मिर्चपुर, हरियाणा में दलितों की हत्या 
मुख्य लेख: मिर्चपुर  मिर्चपुर दलित हत्या की घटना

2010 में, मिर्चपुर में, दलितों की वाल्मीकि समुदाय की कॉलोनी में, एक 2 वर्षीय कुत्ते ने कथित तौर पर जाट समुदाय के 10 से 15 नशे में लड़कों को भौंक दिया, जो जय प्रकाश के घर के सामने मोटरसाइकिल पर सवार थे। जाट लड़कों में से एक, राजिंदर पाली ने कुत्ते पर ईंट फेंकी, जिससे एक युवा दलित को आपत्ति हुई। उनके और जाट लड़कों के बीच एक शारीरिक लड़ाई के कारण गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। बाद में, वीरभान और करण सिंह नाम के दो वाल्मीकि बुजुर्गों ने जाट बुजुर्गों से माफी मांगी, लेकिन उनके साथ मारपीट की गई। 21 अप्रैल 2010 को, दलितों ने समझौता हासिल करने के लिए पुलिस के साथ व्यवस्था करके मिर्चपुर से दूर जाकर मुलाकात की।  उनकी अनुपस्थिति में, ३०० से ४०० जाट पुरुष  और महिलाएं मिर्चपुर गईं, घरों को गहने, नकदी और कपड़ों के लिए तोड़फोड़ की और फिर दलित महिलाओं और बच्चों के साथ घरों को आग लगा दी।  इसके कारण ० वर्षीय तारा चंद और उनकी १  वर्षीय शारीरिक रूप से विकलांग बेटी सुमन की जलने से मृत्यु हो गई ।  इस घटना के बाद, २०० दलित परिवारों ने अपनी सुरक्षा के डर से गाँव छोड़ दिया। गाँव में तैनात सीआरपीएफ के 75 जवानों के एक समूह के पास केवल 50 परिवार रह गए।  पुलिस ने चार्जशीट में १०३ लोगों को नामजद किया जिनमें से ५ किशोर थे।  सितंबर २०११ में, १५ लोगों को दोषी ठहराया गया और .२ को एक सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया। सीआरपीएफ की उपस्थिति दिसंबर 2016 में वापस ले ली गई। जनवरी 2017 में, शिव कुमार ने 17 वर्षीय दलित लड़के (जिला स्तर का एथलीट) ने स्थानीय खेल के मैदान में साइकिल-स्टंट प्रतियोगिता में 1,500 रुपये का नकद पुरस्कार जीता।    ऊंची जातियों के ब्राह्मण , लोहार , खातिर  युवाओं के एक समूह ने जाटों सहित कथित तौर पर उनके खिलाफ जातिवादी टिप्पणी पारित की, जिसके कारण एक झगड़ा हुआ, जिसमें १४ से २५ साल की उम्र के नौ दलित युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद शेष 40 दलित परिवारों ने भी गाँव छोड़ दिया।  २४ अगस्त २०१  को, एक ऐतिहासिक फैसले में  दिल्ली उच्च न्यायालय20 आरोपियों को बरी कर दिया और मामले में 13 अन्य की सजा को बरकरार रखा, जिनमें से नौ के लिए सजा बढ़ा दी गई थी।  न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और आईएस मेहता की पीठ ने कहा21 अप्रैल, 2010 की घटनाओं ने जाटों द्वारा बाल्मीकि घरों को जानबूझकर निशाना बनाने के एक अधिनियम का गठन किया, जिससे उन्हें पूर्व-नियोजित और सावधानीपूर्वक ढंग से आग लगा दी गई। यह जाटों द्वारा 'बाल्मीकियों को सबक सिखाने' के लिए एक साजिश के मुताबिक था। मुरलीधर ने कहा कि अनुसूचित जातियों के खिलाफ प्रमुख जातियों के अत्याचारों ने भारतीय स्वतंत्रता के 71 वर्षों के बाद भी समाप्त होने का कोई संकेत नहीं दिखाया है।  फैसले के बाद, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और डीएसपी के नेतृत्व में दो पुलिस कंपनियों को मिर्चपुर में तैनात किया गया था।  अगले दिन, मामले के गवाहों ने फैसले के पीछे होने के डर से काम के लिए कदम नहीं उठाया। 

 2012 धर्मपुरी हिंसा 
मुख्य लेख: 2012 धर्मपुरी हिंसा

दिसंबर 2012 में लगभग 268 घरों - झोपड़ियों, टाइल छत और के दलितों के एक या दो कमरे वाले ठोस घरों आदि द्रविड़ में  के पास समुदाय धर्मपुरी जिले पश्चिमी तमिलनाडु के उच्च-जाति के द्वारा आग लगा दी रहे थे  । पीड़ितों का आरोप है कि उनकी संपत्तियों और आजीविका के संसाधनों का 'व्यवस्थित विनाश' हुआ है। 

दिसंबर 2012 में, जातिगत हिंसा के मामले में, अकबर अली और मुस्तफा अंसारी नाम के दो लोगों को मुसलमानों ने पीटा था। 

 2013 मारकानाम हिंसा, तमिलनाडु 
मुख्य लेख: 2013 मारकानाम हिंसा

अप्रैल 2013 में, मारकानम के पास ईस्ट कोस्ट रोड पर ग्रामीणों के बीच हिंसा हुई और ममल्लापुरम में वन्नियार प्रमुख जाति के लोगों की यात्रा हुई । भीड़ ने घरों में आग लगा दी,  और  की 4 बसें । पुलिस की गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए। ईसीआर में एक दिन के लिए यातायात बंद कर दिया गया था। 

 2015 डंगवासा, राजस्थान में दलित हिंसा 
राजस्थान के नागौर जिले के डांगावास गांव में गुरुवार, 14 मई, 2015 को जाटों और दलितों के बीच झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। 

 2016 हैदराबाद विश्वविद्यालय के रोहित वेमुला आत्महत्या 
18 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला की आत्महत्या ने पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन और आक्रोश फैलाया और भारत में दलितों और पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव के एक कथित मामले के रूप में व्यापक मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें कुलीन शैक्षणिक संस्थानों को जाति की स्थायी प्रतिष्ठा के रूप में देखा गया है- "पिछड़े वर्गों" से संबंधित छात्रों के खिलाफ भेदभाव।

 2016 नंदिनी, तमिलनाडु के गैंगरेप और मर्डर 
दिसंबर 2016 को, एक हिंदू मुन्नानी संघ सचिव और उसके तीन साथियों ने अरियालुर जिले के कीझामलीगई गांव में 17 वर्षीय नाबालिग डैल्ट लड़की की सामूहिक बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी।  पुलिस ने खुलासा किया कि हिंदू मुन्नानी अधिकारी को निचली जाति की दलित लड़की से चिढ़ थी जिसने उसके साथ गर्भवती होने के बाद उससे शादी करने के लिए जोर दिया।  पुरुषों ने गर्भ से भ्रूण को भी बाहर निकाला।  बाद में, उसका शव उसके हाथों में बंधे, सभी जेवर और कपड़े छीनकर एक कुएं में मिला। 

 2017 आनंदपाल सिंह मर्डर केस 
आनंदपाल सिंह हत्याकांड विभिन्न घटनाओं की परिणति थी जो राजस्थान के ओबीसी जाटों और राजपूतों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा थी । आनंदपाल सिंह कई जाटों की हत्या में शामिल था। सबसे ज्यादा कुख्यात जीवन राम गोदारा की हत्या थी। आनंदपाल सिंह के समर्थकों ने दावा किया था कि उनका एनकाउंटर एक साजिश थी। आरोप यह भी लगाए गए कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, एक कुर्मी और गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया , एक जाट दोनों शामिल थे जो आरोप कभी साबित नहीं हुए। 

 2017 सहारनपुर हिंसा 
मुख्य लेख: सहारनपुर हिंसा

जोरदार संगीत को लेकर राजपूत योद्धा-महाराणा प्रताप के जुलूस के दौरान हिंसा भड़क उठी। हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 16 घायल हो गए और 25 दलित घर जल गए। घटना सहारनपुर के भाजपा सांसद राघव लखनपाल से जुड़ी थी। 

 2018 जोधपुर, राजस्थान में सामराऊ हिंसा 
14 जनवरी 2018 की शाम को, राजस्थान के जोधपुर जिले के सामराऊ गाँव में जाटों और राजपूतों के बीच झड़पों ने कई निर्दोष लोगों की दुकानों और घरों को जला दिया, और रावला (राजा के निवास) को नष्ट कर दिया। 

 जनवरी 2018 भीमा कोरेगांव, महाराष्ट्र 
मुख्य लेख: 2018 भीमा कोरेगांव हिंसा

। 2018 भीमा कोरेगांव हिंसा, भीमा कोरेगांव की लड़ाई के 200 वें वर्ष को चिह्नित करने के लिए भीमा कोरेगांव में एक वार्षिक उत्सव समारोह के दौरान आगंतुकों पर हमला करने का उल्लेख करती है। 3 सभा में बहुजन शामिल थे, और असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया था।

एकबोटे (मार्च 2018 में कोरेगांव भीमा गाँव में पिछले साल 1 जनवरी को हिंसा भड़काने और तांडव करने के लिए गिरफ्तार किए गए थे। कोरेगाँव भीमा की लड़ाई के द्विवार्षिक समारोहों के दौरान। भीड को भी एफआईआर में नामजद किया गया था।

 अप्रैल 2018 
मुख्य लेख: अप्रैल २०१8 भारत में जातिगत विरोध प्रदर्शन

 मई 2018 काँचनाथ, शिवगंगा, तमिलनाडु में मंदिर की घटना 
28 मई, 2018 को, डोमिनेंट जाति के हिंदू क्रोधित थे कि दलितों ने एक उच्च जाति के परिवार को मंदिर सम्मान नहीं दिया, और एक दलित व्यक्ति उच्च जाति के पुरुषों के सामने क्रॉस-लेग किया। जब दलितों ने पड़ोस के गांव के लोगों द्वारा क्षेत्र में मारिजुआना की बिक्री का विरोध किया और दलितों को डराया और धमकाया, तो डोमिनेंट जाति के सदस्यों को भी नाराज किया गया। 

जब दलित जाति ने विरोध किया तो गांव में दबंग जातियों के लोगों ने धमकी दी और स्थानीय पुलिस के साथ जवाबी कार्रवाई में 15 दबंग जाति के सदस्यों के एक गिरोह ने रात में दलित गांव में छापा मारा, जिसमें तीन लोगों की अंधाधुंध हत्या कर दी और छह को घायल कर दिया। 

 डॉ। पायल तडवी की 2019 की आत्महत्या 
22 मई, 2019 को, डॉ। पायल तडवी , 26 वर्षीय शेड्यूल ट्राइब स्त्री रोग विशेषज्ञ,  मुंबई में आत्महत्या करने से मृत्यु हो गई।  अपनी मृत्यु तक अग्रणी महीनों तक, उसने अपने परिवार को बताया था कि वह तीन "उच्च" जाति की महिला डॉक्टरों द्वारा रैगिंग का शिकार हुई थी  हालांकि, आरोपी ने डॉ। पायल की आदिवासी पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया। वे कथित रूप से शौचालय गए और फिर अपने बिस्तर पर अपने पैर मिटा दिए, उसे जातिवादी दास कहा जाता है, व्हाट्सएप समूहों पर एक आदिवासी होने के लिए उसका मज़ाक उड़ाया और उसे ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करने या डिलीवरी करने की धमकी नहीं दी। अपनी जान लेने से कुछ घंटे पहले, उसने अपनी मां को एक बार फिर इस उत्पीड़न के बारे में बताया था।

 यह भी देखें 

 सांप्रदायिकता (दक्षिण एशिया)
 भारत में धार्मिक सद्भाव
 मानवाधिकार