जम्मू-कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तीन चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। ये 2014 के बाद पहले विधानसभा चुनाव थे, और 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने, राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनने और विभाजन के बाद होने वाले पहले चुनाव थे।

2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और राज्य के विभाजन के बाद जम्मू और कश्मीर में होने वाला यह पहला विधान सभा चुनाव था। भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर में दशकों से चल रहे सशस्त्र विद्रोह के कारण कश्मीर घाटी में हालात को स्थिर करने के लिए चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए थे। पैंथर्स पार्टी ने मई 2023 में इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिसंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को भी संविधान के तहत वैध माना। 

जम्मू और कश्मीर नेकॉन्फ्रेंस 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि बीजेपी 29 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने 6 सीटें जीतीं, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3 सीटें जीतीं, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), जम्मू और कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी ने एक-एक सीट जीती। 7 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा जीती गईं। बीजेपी ने 25.64 मतों के साथ सबसे बड़ा वोट शेयर हासिल किया, जबकि जम्मू और कश्मीर नेकॉन्फ्रेंस ने 23.43 के साथ दूसरा सबसे बड़ा वोट शेयर जीता। कांग्रेस और जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को क्रमशः 11.97 और 8.87 वोट मिले, जबकि शेष 30.09 वोट अन्य दलों, निर्दलीयों और नोटा (इनमें से कोई नहीं) को मिले।

पृष्ठभूमि
पिछले विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2014 में हुए थे। चुनाव के बाद, जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने राज्य सरकार का गठन किया, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बनी। 

मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का 7 जनवरी 2016 को निधन हो गया। एक संक्षिप्त अवधि के राज्यपाल शासन के बाद, महबूबा मुफ्ती ने जम्मू और कश्मीर की अगली मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

राजनीतिक घटनाक्रम
विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया
जून 2018 में, बीजेपी ने पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया। नवंबर 2018 में, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य विधानसभा को भंग कर दिया। 20 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

अनुच्छेद 370 को हटाना और राज्य का पुनर्गठन
2019 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 370, जो विवादित जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, को निरस्त कर दिया गया, और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित किया गया। इन बदलावों के कारण, 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान से विस्थापित होकर जम्मू में रहने वाले हिंदू शरणार्थियों को राज्य के चुनावों में मतदान करने का अधिकार मिला।

परिसीमन
मार्च 2020 में, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के परिसीमन के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने फरवरी 2022 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रकाशित की। अंतिम परिसीमन रिपोर्ट 5 मई 2022 को जारी की गई जिसके तहत जम्मू संभाग में अतिरिक्त 6 सीटें और कश्मीर संभाग में 1 सीट जोड़ी गई। परिसीमन के बाद, विधानसभा में कुल सीटें बढ़कर 114 सीटें हो गईं, जिनमें से 24 सीटें उन क्षेत्रों के लिए नामित हैं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आती हैं। शेष 90 सीटों में से 43 सीटें जम्मू संभाग में और 47 सीटें कश्मीर संभाग में हैं। अंतिम परिसीमन रिपोर्ट 20 मई 2022 को लागू कर दी गई।

जिला विकास परिषद चुनाव
2020 में विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद जिला विकास परिषद के चुनाव आयोजित किए गए।

अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
11 दिसंबर 2023 को, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को संविधान के अनुसार वैध माना और भारत निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि वह भारतीय प्रशासित जम्मू और कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव आयोजित करे।

 संदर्भ 

श्रेणी:विधानसभा चुनाव