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राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.इ.सू.प्रौ.सं. ) (पूर्वतन डीओईएसीसी सोसाइटी), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है। इसकी स्थापना सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईइसीटी) के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास तथा संबंधित कार्यकलाप करने के लिए की गई थी। रा.इ.सू.प्रौ.सं. आईइसीटी के क्षेत्र में औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही शिक्षण प्रदान करता है और साथ ही अद्धतन तकनीकी जानकारी के क्षेत्रों में उद्योग उन्मुखी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तथा प्रशिक्षण का विकास करता है। रा.इ.सू.प्रौ.सं. ने आईइसीटी के क्षेत्र में परीक्षण एवं प्रमाणन के लिए देश का अग्रणी संस्थान बनने की दिशा में प्रयास किया है। यह एक राष्ट्रीय परीक्षा निकाय भी है, जो अनौपचारिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए संस्थानोंसंगठनों का प्रत्यायन करता है।

वर्तमान में, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का नई दिल्ली स्थित मुख्यालय सहित अगरतला, आइजोल, अजमेर, औरंगाबाद, कालीकट, चंडीगढ़, चेन्नई, चुचुयिंलंग, चुराचंद्रपुर, दिल्ली, गंगटोक, गोरखपुर, गुवाहाटी, इंफाल, ईटानगर, जम्मू, जोरहाट, कोहिमा, कोलकाता, कोकराझार, लेह, लखनऊ, लुंगलेई, पटना, रांची, सेनापति, शिलांग, शिमला, सिलचर, श्रीनगर, तेजपुर स्थित इकतीस (31) कार्यालय है। संपूर्ण भारत में लगभग 800 संस्थानों की मौजूदगी के साथ उत्तम नेटवर्क है।

पाठ्यक्रम
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सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोहिमा

बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का जालघर
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (या, विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र), भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उद्यम है, जिसे नवरत्न की उपाधि प्राप्त है। यह 'वाइजाग स्टील' के नाम से ख्यात है। विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र पहला तटीय समग्र इस्पात संयंत्र है, जो गुणवत्तापूर्ण उत्पादों व ग्राहक संतुष्टि के लिए पहचाना जाता है। 

आर आई एन एल-वी एस पी ऐसा पहला समग्र इस्पात संयंत्र है, जिसे आई एस ओ 9001:2008, ओ एच एस ए एस 18001:2007 एवं आई एस ओ 14001:2004 मानकों के प्रमाणपत्र प्राप्त हैं। यह ऐसा पहला सार्वजनिक उपक्रम है, जिसे ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली हेतु आई एस ओ 50001 एवं सॉफ्टवेअर विकास हेतु सी एम एम आई स्तर 3 का प्रमाणन प्राप्त है। आर आई एन एल-वी एस पी को संगठन में सूचना प्रौद्योगिकीउद्यम संसाधन योजना (ई आर पी) सेवा के अंतर्गत सूचना संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आई एस एम एस) हेतु आई एस ओ 27001 से प्रमाणित भी किया गया है।

इसका पंजीकृत कार्यालय : राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (सीआईएन: 271091982003404), प्रशासनिक भवन, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम-530031, आंध्र प्रदेश, में है।

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

श्रेणी:भारत की इस्पात कंपनियाँ
राष्ट्रीय ई-शासन योजना ( -  ()) भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गयी एक योजना है जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएँ इलेक्ट्रानिक माध्यमों से उपलब्ध कराना है। यह योजना भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा बनायी गयी थी।

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
डिजिटल भारत

श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
राष्ट्रीय उच्च गणित परिषद (     ()) की स्थापना भारत सरकार द्वारा १९८३ में की गयी। इसका उद्देश्य उच्च गणित के विकार को बढावा देने, गणित केन्द्रों की स्थापना एवं उनके विकास को बढ़ावा देने, तथा गणित अनुसंधान परियोजनाओं को आर्थिक सहायता देने के लिये किया गया था। यह परिषद एक स्वायत्त संस्था है जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा वित्तपोषित है।

बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय उच्च गणित परिषद का जालघर

श्रेणी:भारत में उच्च शिक्षा
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) भारत सरकार की एक प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों के पात्र उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ किया गया था। 

 उद्देश्य एवं विशेषताएँ 
 निर्धारित मापदंडों को सुनिश्चित करते हुए राज्य संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना और प्रत्यायन को अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन कार्यढांचे के रूप में अंगीकार करना।
 राज्य स्तर पर योजना और मॉनीटरिंग के लिए सांस्थानिक ढांचे का निर्माण करके, राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्ता प्रोत्साहित करके और संस्थाओं के अभिशासन में सुधार करके राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार करना।
 संबंधन, शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना।
 सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में गुणत्तायुक्त संकाय की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना और रोजगार के सभी स्तरों में क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना।
 उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करने के लिए योग्य पर्यावरण का निर्माण करना।
 वर्तमान संस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करके सांस्थानिक आधार को विस्तार प्रदान करना और नामांकन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए संस्थानों को स्थापित करना।
 असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों में संस्थाओं को स्थापित करके उच्चतर शिक्षा में पहुंच बनाने में क्षेत्रीय असंतुलनों को संतुलित करना।
 अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करके उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समानता में सुधार करना; महिलाओं, अल्पसंख्यकों और नि:शक्तजनों के समावेशन को प्रोत्साहित करना।

 बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (नेशनल प्रोडक्टिविटी काउन्सिल  रा.उ.प.) भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा सन् 1958 में स्थापित स्वायत्तशासी, बहुपक्षीय, गैर लाभांश संगठन है। रा.उ.प. टोक्यो स्थित अंतः-शासकीय निकाय, एशियाई उत्पादकता संगठन (ए.पी.ओ.) का घटक है जिसके स्थापक-सदस्यों में से भारत सरकार भी एक है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद
का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए बतौर शीर्ष संस्थान स्थापित होना है। 

उद्योग मंत्री रा.उ.प. के प्रधान हैं और सचिव (औद्योगिक नीति और संवधन विभाग) इसके अध्यक्ष हैं। महानिदेशक  इसके  सी.ई.ओ. हैं। रा.उ.प., का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो प्रमुख राज्यों की राजधानियोंऔद्योगिक केन्द्रों में स्थित हैं। इसमें लगभग 120 पूर्ण समय व्यवसायीपरामर्शदाता हैं। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं की आवश्यकता के आधार पर बाहर केे विशेषज्ञों और संकायों की सेवाएं ले रहे हैं।

रा.उ.प. अपने ग्राहक संगठनों के साथ मिलकर कार्य करती है जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े, लाभांश में वृद्धि हो, सुरक्षा तथा विश्वसनीयता कायम की जा सके और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।  ग्राहकों की संतुष्टि के लिए यह आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार केे विश्वसनीय डेटाबेस उपलब्ध कराती है ताकि वे सही निर्णय ले सकें, उनकी पद्धति और प्रक्रिया परिष्कृत हो, और कार्य संस्कृति में सुधार आये। समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखकर परिषद विशिष्ट रूप से अथवा समग्र रूप से कार्य करती है। परिषद जुगतों को चिन्हित कर उनके कार्यान्वयन तथा पुनरीक्षण का कार्य करती है। विकासीय एवं उत्प्रेरक होने के कारण रा.उ.प. की सेवाएं आर्थिक विकास तथा जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। परिषद का प्रयास अपने हितधारकों के समग्र विकास के लिए आर्थिक पर्यावरण तथा सामाजिक मूल्यों को सुुधारते हुए समग्र रूप से उत्पादकता को प्रोत्साहित करती है। 

लक्ष्य
राउप अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत कृषि सेवा संरचनात्मक तथा अन्य क्षेत्रों में उत्पादकता के कारणों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य भारत में समग्र विकास को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करना है ताकि आम जनता की जीवन की गुणवत्ता बढ़ सके। 

बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का जालघर

श्रेणी:भारत सरकार के संगठन
राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), भारत के सुक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संस्थान है जो लघु उद्योग और लघु  व्यवसाय के क्षेत्र में उद्यमिता विकास में शामिल विभिन्न संस्थानों और एजेंसियों की गतिविधियों को समायोजित व प्रशिक्षित करता है और उनकी निगरानी करता है। एनआईईएसबीयूडी ने पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, गुजरात और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में दिसंबर,2011 तक 35 हजार युवाओं के उद्यम और कौशल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की है। एनआईईएसबीयूडी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत कार्यरत अनेक संस्थानों में से एक है। 

कार्य
 सर्वाधिक रोजगार के लिए कौशल की पहचान करना
 विचारो के आदान-प्रदान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच
 उद्यमिता को बढ़ावा देना

इन्हें भी देखें
 राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई), हैदराबाद 
 भारतीय उद्यमिता संस्थान गुवाहाटी
 भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान

श्रेणी:भारत में उद्यमिता
राष्ट्रीय उद्यान सेवा (एनपीएस) संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की एक एजेंसी है जो सभी राष्ट्रीय उद्यानों, कई राष्ट्रीय स्मारकों और विभिन्न शीर्षक पदनाम के साथ अन्य संरक्षित और ऐतिहासिक स्थलों का प्रबंधन करती है। यह 25 अगस्त, 1916 को कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय उद्यान सेवा ऑर्गेनिक अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक विभाग की एक एजेंसी है। एनपीएस को प्रबंधन हेतु सौंपे गए स्थलों की पारिस्थितिक और ऐतिहासिक अखंडता के संरक्षण के साथ ही साथ इन्हें सार्वजनिक उपयोग और आनंद के लिए उपलब्ध और सुलभ बनाना जैस कार्य भी सौंपा गया हैं। 

, एनपीएस में लगभग 12,363 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो 419 इकाइयों की देखरेख करते हैं, जिनमें से 62 राष्ट्रीय उद्यान हैं।    ,   2014,   

 इतिहास 
1916 में अपनी स्थापना के बाद से, राष्ट्रीय उद्यान सेवा संयुक्त राज्य के प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यानों को प्रबंधित करता है, जिनकी संख्या हाल के वर्षों में बढ़कर 62 हो गई हैं।

बजट
2016 तक, राष्ट्रीय उद्यान सेवा का वार्षिक बजट लगभग 3 बिलियन डॉलर और रखरखाव बैकलॉग के लिये अनुमानित 12 बिलियन डॉलर का है। राष्ट्रीय उद्यान सेवा बजट दो प्राथमिक क्षेत्रों, विवेकाधीन और अनिवार्य खर्चों में विभाजित है।

आगंतुक
2015 में 307 मिलियन से अधिक आगंतुकों के साथ, राष्ट्रीय उद्यान सेवा के 419 इकाइयों को देखने प्रत्येक वर्ष 280 मिलियन से अधिक आगंतुक आते है।

विश्व धरोहर स्थल
विश्व धरोहर स्थलों में पर्याप्त सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताएं होती है, जिन्हें दुनिया के सभी लोगों द्वारा संरक्षण के लिए योग्य माना जाता हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 24 विश्व धरोहर स्थलों में से 16 के रखरखाव के लिये राष्ट्रीय उद्यान सेवा जिम्मेदार है।अमेरिकी विश्व विरासत स्थल; अमेरिकी आंतरिक विभाग, राष्ट्रीय उद्यान सेवा, वाशिंगटन, . .;  विवरणिका  

चित्र दीर्घा

सन्दर्भ

श्रेणी:संयुक्त राज्य अमेरिका
1.25आर्जेन्टीना के साल्ता प्रान्त में लोस कार्दोनेस राष्ट्रीय उद्यान
राष्ट्रीय उद्यान ( ) ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो। अलग-अलग देश अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अलग-अलग नीतियाँ रखते हैं लेकिन लगभग सभी में क्षेत्रों के वन्य जीवन को आने वाली पीढ़ीयों के लिए संरक्षित रखना एक मुख्य ध्येय होता है।, . (2016).    :        . . . 68.  978-1-315-88297-0.  (.) 2009,  , 100      ,  ,  टोबेगो पर स्थित और सन् 1776 में स्थापित टोबेगो मुख्य पहाड़ी वन संरक्षित क्षेत्र विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है।"     ". . 17  2011.  13  2018.

 इन्हें भी देखें 
 संरक्षण (नैतिक)
 भारत के राष्ट्रीय उद्यान

 सन्दर्भ 


श्रेणी:संरक्षित क्षेत्र
200कंज़्यूमर्स इंटरनेशनल का प्रतीक चिह्न
भारत में २४ दिसम्बर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन् १९८६ में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। इसके बाद इसअधिनियम में १९९१ तथा १९९३ में संशोधन किये गए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अधिकाधिक कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए दिसम्बर २००२ में एक व्यापक संशोधन लाया गया और १५ मार्च २००३ से लागू किया गया। परिणामस्वरूप उपभोक्ता संरक्षण नियम, १९८७ में भी संशोधन किया गया और ५ मार्च २००४ को अधिसूचित किया गया था।उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, १९८६ । भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल भारत सरकार ने २४ दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, १९८६ के अधिनियम को स्वीकारा था। इसके अतिरिक्त १५ मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता हैं। यह दिन भारतीय ग्राहक आन्दोलन के इतिहास में सुनहरे अक्षरो में लिखा गया है। भारत में यह दिवस पहली बार वर्ष २००० में मनाया गया। और आगे भी प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह पूर्वक मनाया । खबर एक्स्प्रेस। २४ दिसम्बर २००७राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस धूमधान से मना । प्रेसनोट। २४ दिसम्बर २००८

 परिचय 
ग्राहक संरक्षण कानून से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है की किसी भी शासकीय पक्ष में इस विधेयक को तैयार नहीं किया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने प्रथमत: इस विधेयक का मसौदा तैयार किया। १९७९ में ग्राहक पंचायत के अर्न्तगत एक कानून समिति का गठन हुआ। ग्राहक संरक्षण कानून समिति के अध्यक्ष गोविन्ददास और सचिव सुरेश बहिराट थे। शंकरराव पाध्ये एड. गोविंदराव आठवले, सौ. स्वाति शहाणे इस समिति के सदस्य थे।२४ दिसं. राष्ट्रिय ग्राहक दिवस का महत्त्व- । । अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। महाकोशल प्रांत

पूर्व में ग्राहक पंचायत द्वारा किये गए प्रयास ग्राहक पंचायत की स्थापना १९४७ में हुई। उसी समय से एक बात ध्यान में आने लगी की प्रत्येक क्षेत्र में ग्राहक को ठगा जा रहा है। उसका नुकसान हो रहा है फिर भी उसके पास न्याय मांगने के लिए कोई कानून नहीं था। ग्राहक सहने करने के अलावा कुछ नही कर पा रहा था। सामान्य आर्थिक परिस्थितियों में ग्राहक व्यापारी के अधिक आर्थिक प्रभाव से शोषित होता रहा था। उसकी आवाज़ शासन तक नहीं पहुँचती थी। ग्राहक ने अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार किया तो विक्रेता ग्राहक पर लूट मार का आरोप लगाने लगते थे। इस परिस्थिति से उबरने के लिए ग्राहक पंचायत ने ग्राहक संरक्षण के लिए स्वतंत्र कानून की आवश्यकता प्रतिपादित की। १९७७ में लोणावाला में ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ताओं ने बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके ऐसे कानून की मांग की। १९७८ में ग्राहक पंचायत ने एक मांग पत्र प्रकाशित किया। ग्राहक संरक्षण कानून, ग्राहक मंत्रालय और ग्राहक न्यालय में ये मांगे रखी। पंचायत ने स्वयं इस पर कानून का प्रारूप तैयार करके १९८० में कानून का मसौदा तैयार करना प्रारंभ किया। दिनांक ९ अप्रैल १९८० को कानून समिति की पहली बैठक में कानून का प्रारूप समिति के सामने रखा गया। समिति की चर्चा के बाद व्यवस्थित मौसोदा अनेक कानून विशेषज्ञों के पास भेजा गया। राज्य सरकार के पदस्थ सचिव एवं उच्च न्यालय के पदस्थ न्यायधीश से चर्चा की। देश के अनेक कानून विशेषज्ञों ने अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित कर समिति को अमूल्य योगदान दिया। १९८० में महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद् के सदस्य बाबुराव वैद्य ने विधेयक रखने का उत्तरदायित्व स्वीकारा। तब जाकर वर्तमान ग्राहक कानून अस्तित्त्व में आया था।

 सन्दर्भ 

 इन्हें भी देखें 
 उपभोक्ता संरक्षण

श्रेणी:महत्वपूर्ण दिवस
श्रेणी:भारत के दिवस
श्रेणी:हिन्दी विकि डीवीडी परियोजना
राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद (, अर्थात कौमी काउंसिल बरा-यी फ़रोग़-इ उर्दू ज़बान) भारत सरकार में एक स्वायत्त नियामक निकाय है।      . ... यह भारत में उर्दू भाषा एवं शिक्षा का मुख्य प्राधिकरण एवं उर्दू के नियमन के लिए जिम्मेदार दो निकायों में से एक है (दूसरा पाकिस्तान का राष्ट्रीय भाषा संवर्धन विभाग है)। उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परिषद शिक्षा मंत्रालय, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है। उर्दू भाषा को बढ़ावा देने, विकसित करने और प्रचारित करने के लिए स्थापित परिषद ने १ अप्रैल १९९६ को दिल्ली में अपना संचालन शुरू किया। उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में अपनी क्षमता में परिषद उर्दू भाषा एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख समन्वय एवं निगरानी प्राधिकरण है।

 कार्य और उद्देश्य 

 उर्दू भाषा में साहित्य का निर्माण करना, जिसमें विज्ञान और आधुनिक ज्ञान की अन्य शाखाओं पर किताबें, बाल साहित्य की पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ कार्य, विश्वकोश, शब्दकोश आदि शामिल हैं।
 उर्दू भाषा को समृद्ध करने के लिए ज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित तकनीकी शब्दों को एकत्रित करना और विकसित करना।
 अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए कार्य करना और प्रदान करना।
 समय-समय पर देश के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकाशनों और उनकी प्रदर्शनियों की बिक्री की व्यवस्था करना।
 युग की उन्नत तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उर्दू भाषा को विकसित करने की दृष्टि से कम्प्यूटरीकरण के विकास को बढ़ावा देना और सहायता करना।
 पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षण सहित अंग्रेजी और हिंदी और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के माध्यम से उर्दू भाषा के शिक्षण के लिए योजनाओं और परियोजनाओं को तैयार  कार्यान्वित करना।
 उर्दू भाषा के प्रचार और विकास से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क करना।
 उर्दू भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना।
 राज्य उर्दू अकादमियों की गतिविधियों का समन्वय करना।
 समाज के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी व्यक्ति, निगम या संस्था से सदस्यता, दान, अनुदान, उपहार, उपकरण और वसीयत प्राप्त करना या स्वीकार करना।
 ऐसी अन्य गतिविधियाँ करना जो समाज के पूर्वोक्त उद्देश्यों के लिए अनुकूल हों।

कोरसेज
उर्दू भाषा में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स
कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिज़नेस अकाउन्टिंग एवं बहुभाषायी डीटीपी
फंक्शनल अरबी दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स
कैलीग्राफ़ी एवं ग्राफ़िक डिजाइनिंग में डिप्लोमा
अरबी में सर्टिफ़िकेट कोर्स
पेपर मेशी सर्टिफिकेट कोर्स
राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र
राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र बीकानेर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर जोड़बीड़ क्षेत्र में स्थित है जिसे 20 सितम्बर, 1995 को क्रमोन्नत कर 'राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र' का नाम दिया गया है। 1984 में इसकी स्थापना एक 'ऊंट निदेशालय' के रूप में की थी। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअनुप) का एक प्रमुख अनुसंधान केन्द्र है जो कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत संस्था है।

भारत में एक कूबड़ीय ऊँटों की संख्या लगभग 5 लाख है जो मुख्यतया भारत के उत्तर-पश्चिमी शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क भाग के सीमांत राज्यों राजस्थान, गुजरात एवं हरियाणा में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र एक कूबड़ वाले ऊँटों पर आधारभूत एवं व्यावहारिक अनुसंधान के साथ-साथ लद्दाख की नूब्रा घाटी के ठंडे रेगिस्तान में पाए जाने वाले दो-कूबड़ीय ऊँटों पर भी अनुसंधान हेतु ध्यान केन्द्रित कर रहा है।  

 उद्देश्य 

 भिन्न-भिन्न कृषि पद्धतियों से प्रभावित होते हुए उष्ट्र (ऊँट) जनन एवं स्वास्थ्य हेतु आधारभूत तथा प्रायोगिक अनुसंधान करना

 भारत में उष्ट्र आनुवंशिक संसाधनों का आधार-रेखीय सर्वेक्षण करना

 भारवाहकता पर अनुसंधान करना

 उष्ट्र- दुग्ध उत्पादन क्षमता पर अनुसंधान करना
  
 जनन क्षमता सुधार हेतु अनुसंधान करना
  
 सजगता, निगरानी एवं नियत्रंण उपायों द्वारा उष्ट्र रोगों का प्रबंधन
  
 उपयुक्त पोषण द्वारा उत्पादकता बढ़ाने हेतु अनुसंधान करना
  
 ऊँटों के प्रतिरक्षा तन्त्र पर अनुसंधान करना तथा इसकी मानव रोगों के निदान एवं उपचार हेतु उपयोगिता का पता लगाना
  
 प्रौद्योगिकी वैधता और ऊँट पालकों के समाजार्थिक स्तर पर इसके प्रभावों का अध्ययन करना
  
 ऊँट अनुसंधान और विकास हेतु सूचना संग्रहक के रूप में कार्य करना
  
 राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संसाधनों के साथ सहयोग करना
  
 उष्ट्र पालन एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधनों का विकास करना

 पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र 
राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर के प्रमुख पर्यटन-स्थल के रूप में जाना जाता है तथा इसे पर्यटन मानचित्र में विशेष स्थान दिया गया है। पर्यटक इस केन्द्र में विभिन्न प्रजातियों के ऊँट तथा इनकी स्वभावगत आदतों का अनुभव कर सकते हैं। उष्ट्र संग्रहालय में पर्यटकों का भ्रमण उन्हें रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र के ऊँट की विकास यात्रा एवं अनुसंधान विषयक जानकारी देता है। केन्द्र में उष्ट्र सवारी, सफारी, वीडियो तथा फोटोग्राफी करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उष्ट्र मिल्क पार्लर का विशेष आकर्षण है क्योंकि यहां पर अनूठे मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पाद जैसे आइसक्रीम, गरम तथा ठण्डे पेय पदार्थों का विपणन किया जाता है। प्रतिवर्ष हजारों विदेशी एवं भारतीय पर्यटक केन्द्र का भ्रमण करने आते हैं। 

इन्हें भी देखें
ऊँट

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर

श्रेणी:पशुपालन
श्रेणी:भारत में अनुसंधान संस्थाएँ
राष्ट्रीय एकता और एकजुटता दल (   ) सूरीनाम का एक जावानी राजनैतिक दल है।

पिछ्ले विधायी चुनावों (२५ मई २००५), में यह दल प्रगतिशील जन गठबंधन का एक घटक दल था जिसे १४.५ मत मिले थे और राष्ट्रीय विधानसभा की कुल ५३ सीटों में से ५ पर विजय प्राप्त हुई।

 बाहरी कड़ियाँ 
सूरीनाम के राजनैतिक दल।
राष्ट्रीय एकता दिवस (,   ) रूस में 4 नवंबर को आयोजित एक राष्ट्रीय अवकाश है। यह लोकप्रिय विद्रोह की याद दिलाता है जिसने नवंबर 1612 में मास्को से पोलिश-लिथुआनियाई कब्जे वाले बलों को निष्कासित कर दिया था, और आम तौर पर मुसीबतों के समय का अंत और पोलिश-मस्कोवाइट युद्ध (1605-1618) का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता हैं। 
 संदर्भ
राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है। इस दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है, जिनकी भारत के राजनीतिक एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी। इस दिन का आरम्भ भारत सरकार द्वारा सन् 2014 में किया गया था।

उद्देश्य और प्रतिज्ञा 
भारत के गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऐक्य दिवस के लिए आधिकारिक कथन में कहा गया है कि राष्ट्रीय ऐक्य दिवस "हमारे देश की ऐक्य, आखण्ड्य और सुरक्षा हेतु वास्तविक और सम्भावित संकटों का सामना करने हेतु हमारे राष्ट्र की अन्तर्निहित शक्ति और सहिष्णुता की फिर से पुष्टि करने का अवसर प्रदान करेगा।"

इस दिन सरकारी कार्यालयों में यह शपथ पढ़ी जाती है:

31 अक्टूबर को राष्ट्रीय संकल्प दिवस के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि यह इंदिरा गांधी की हत्या का दिन है। कई विद्यालय और कॉलेज, विशेष रूप से कांग्रेस द्वारा संचालित राज्यों में, इंदिरा गांधी की स्मृति में समागमन और कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

इन्हें भी देखें
राष्ट्रीय संकल्प दिवस
1991 एकता यात्रा 
भारत का राजनीतिक एकीकरण
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

 सन्दर्भ 

श्रेणी:वल्लभ भाई पटेल
श्रेणी:भारत के प्रमुख दिवस
राष्ट्रीय एकता परिषद् (रा॰ए॰प॰) भारत में वरिष्ठ राजनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों का एक समूह है जो साम्प्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने के तरीकों को खोजने का प्रयत्न करता है। परिषद् के सदस्यों में  मण्डल-मन्त्री, उद्यमी, विख्यात हस्तियाँ, मीडिया प्रमुख, मुख्यमन्त्री और विपक्षी नेता शामिल हैं। 2013 की परिषद् की अध्यक्षता प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंह ने की थी, और इसके सदस्यों में फिल्म स्टार जया बच्चन, कार्डिनल बेसेलियोस क्लेमिस शामिल थे। पत्रकार शोभना भरतिया, सिद्धार्थ वरदराजन, अरुण पुरी, बरखा दत्त शामिल थे और राजनेताओं में राजनाथ सिंह, कुमारी मायावती, भीम सिंह, सोनिया गांधी और अरबपतियों में आनन्द महिन्द्रा, राजश्री बिड़ला, साइरस मिस्त्री और अजीम प्रेमजी शामिल थे।

 श्रेणी 
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श्रेणी:भारत के सरकारी आयोग
श्रेणी:भारत में मानवाधिकार
राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान (संक्षिप्त रूप में एनएआरआई) एक अनुसंधान संस्थान है,भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा संचालित है, जो जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए भारत में शीर्ष निकाय है।इसकी स्थापना 1992 में भारत में एचआईवीएड्स पर जैव चिकित्सा अनुसंधान में नेतृत्व प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।  यह भोसरी, पुणे, भारत में स्थित है।एनएआरआई की वर्तमान निदेशक डॉ. शीला गोडबोले हैं।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
 आधिकारिक वेबसाइट

श्रेणी:स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
सी-एनएम ५ एक पाँच सीटों वाला विमान
राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला एन ए एल भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरोस्पेस कंपनी है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा १९५९ मे दिल्ली में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय १९६० में बंगलौर ले जाया गया। यह फर्म एचएएल, डीआरडीओ और इसरो के साथ मिलकर काम करती है और असैनिक विमानों के विकास के लिये जिम्मेदार है। एनएएल एक उच्च प्रौद्योगिकी उन्मुख संस्था है जो एयरोस्पेस और संबंधित उन्नत विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है।

यह मूल रूप से राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला के रूप में शुरू किया था और बाद मे नाम बदलकर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला कर दिया गया जो इसकी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में भागीदारी, अपने बहुविधा गतिविधियों और ग्लोबल पोजीशनिंग क्षेत्र मे अनुसंधान को प्रतिबिंबित करती है।

यह भारत की अकेली असैनिक एयरोस्पेस प्रयोगशाला है जिसकी उच्च स्तरीय क्षमता और उसके वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है। एनएएल मे १३०० कर्मचारी है जिसमे ३५० पूर्ण रूप से अनुसंधान और विकास के लिये है। एनएएल नीलकंठन पवन सुरंग केन्द्र और एक कम्प्यूटरीकृत थकान परीक्षण जैसी सुविधाओ से सुसज्जित है। एनएएल मे एयरोस्पेस विफलताओं और दुर्घटनाओं की जांच के लिए सुविधाएं हैं।

 चालू परियोजनाएं 
 आर टी ए ७० (भारतीय क्षेत्रीय जेट) 
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एनएएल को एक ऐसे हवाई जहाज को डिजाइन करने के लिये ३०० करोड़ रुपये (७५ करोड़ डॉलर) की मंजूरी दी है जो कम दूरी की उड़ानों पर ७० यात्रियों को ले जा सकता हो और् भारतीय आकाश में फ्रेंको इतालवी विमान निर्माता एटीआर से प्रतिस्पर्धा कर सके। परियोजना का नाम आर टी ए ७० होगा। पहला प्रोटोटाइप एक 70 सीटों विमान होगा। यह विमानो का परिवार है जिसमे तीन संस्करण है - एक ७० सीटों वाले, एक ५० सीटों वाले और एक विस्तारित ९० सीटों वाले संस्करण होगा जिसमे शक्ति के स्रोत के लिए टर्बोप्रोप और टर्बोफैन दोनो का विकल्प होगा।

 उत्पाद 
 एचएएल हंस - एक पुर्ण समग्र, हल्का प्रशिक्षक विमान
 एचएएल सारस - एक हल्का, बहुभूमिका, १४ सीटों वाला परिवहन विमान
 एचएएल एनएम ५ - पांच सीटों वाला विमान
 सन्दर्भ 

 बाहरी कडिया 
 राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला
 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत
 एक मह्तवपुर्ण सफलता

श्रेणी:भारत में अनुसंधान संस्थाएँ
राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (     (नीटी) भारत के औद्योगिक इंजीनियरी संस्थानों में से अग्रणी संस्थान है। यह मुम्बई के पवई में विहार झील के पास स्थित है। पहले इसका नाम 'राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान' (      ) था।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
 नीटी () का आधिकारिक जालघर
   
  
 

श्रेणी:मुम्बई के विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय
श्रेणी:महाराष्ट्र में शिक्षा