2001 के बाद थाईलैंड का इतिहास पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की सत्ता में वृद्धि और पतन के चारों ओर घूमता रहा, साथ ही उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच संघर्ष और राजनीति में बढ़ते सैन्य प्रभाव के मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित रहा। थाकसिन और उनकी थाई रक थाई पार्टी ने 2001 में सत्ता में आने के बाद बड़े पैमाने पर लोकप्रियता प्राप्त की, विशेषकर ग्रामीण मतदाताओं के बीच। हालांकि, उनके विरोधियों ने उनकी तानाशाही शैली की आलोचना की और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। थाकसिन को 2006 में एक तख्तापलट के माध्यम से सत्ता से हटा दिया गया, और थाईलैंड राजनीतिक संकटों के निरंतर दौर में उलझ गया जिसमें थाकसिन के समर्थकों द्वारा जीते गए चुनाव, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्रियों की बर्खास्तगी, न्यायपालिका द्वारा राजनीतिक पार्टियों का विघटन, और दो सैन्य तख्तापलट शामिल थे।

थाकसिन 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री रहे, जब उन्हें विरोधी पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी (, "पीले शर्ट") द्वारा प्रदर्शन के बाद एक तख्तापलट के माध्यम से हटा दिया गया। हालांकि, उनके समर्थकों को 2007 में नए संविधान के लागू होने के बाद एक नए चुनाव में वापस सत्ता में लाया गया।  ने 2008 के अधिकांश समय तक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, और सत्तारूढ़ पार्टी को संवैधानिक न्यायालय द्वारा भंग कर दिया गया। विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी, जिसका नेतृत्व अभिसीत वेज्जाजीवा ने किया, ने सरकार बनाई, लेकिन इसे विरोधी रेड शर्ट आंदोलन द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा। इसने मई 2010 में एक हिंसक सैन्य कार्रवाई को जन्म दिया। 2011 में एक और थाकसिन-संरेखित पार्टी ने चुनाव जीतकर उनकी बहन यिंगलक्स शिनवात्रा को प्रधानमंत्री बना दिया। नवंबर 2013 में फिर से सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए, और मई 2014 में सैन्य ने एक बार फिर तख्तापलट किया। तख्तापलट के नेता प्रयुत चान-ओ-चा ने प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभाली और 2019 में एक सैन्य समर्थक संविधान के तहत चुनावों की निगरानी की, जिसने प्रयुत को फिर से प्रधानमंत्री बना दिया।

इन संघर्षों ने थाईलैंड में जनमत को तीव्र रूप से विभाजित कर दिया। थाकसिन की निर्वासन के बावजूद, विशेष रूप से उत्तर और पूर्वोत्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में उनके समर्थन की मजबूत पकड़ बनी रही, जिन्होंने उनकी नीतियों से लाभ उठाया और मतदाताओं का अधिकांश हिस्सा बनाते हैं। 2006 के तख्तापलट के बाद, उदारवादी अकादमिक और कार्यकर्ता भी उनके समर्थकों के साथ शामिल हो गए, जो एक निर्वाचित सरकार के खिलाफ अपने विरोधियों के प्रयासों का विरोध करते थे। दूसरी ओर, थाकसिन के विरोधियों में बैंगकॉक की शहरी मध्यवर्ग और दक्षिणी जनसंख्या (जो पारंपरिक डेमोक्रेट का गढ़ है), पेशेवर और अकादमिक शामिल थे, साथ ही "पुरानी अभिजात वर्ग" के सदस्य भी थे जिन्होंने थाकसिन के सत्ता में आने से पहले राजनीतिक प्रभाव का उपयोग किया था। वे दावा करते हैं कि थाकसिन ने अपने पद का दुरुपयोग किया और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थागत जांच और संतुलन को कमजोर किया, सत्ता पर एकाधिकार किया और अपनी राजनीतिक स्थिति सुरक्षित करने के लिए लोकलुभावन नीतियों का उपयोग किया। जबकि थाकसिन के विरोधी यह दावा करते हैं कि उनके सहयोगियों के जीतने वाले चुनाव वास्तव में लोकतांत्रिक नहीं थे, उनके समर्थकों ने यह भी आरोप लगाया कि अदालतों ने थाकसिन-संरेखित सरकारों को गिराने के लिए न्यायिक सक्रियता का उपयोग किया। थाकसिन का प्रभाव 2019 के चुनाव के बाद कम होने लगा, जिसमें एक प्रगतिशील युवा-उन्मुख आंदोलन ने राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ दिशा प्राप्त की।

ये घटनाएँ उस समय घटित हुईं जब देश राजा भुमिबोल अदुल्यादेज के शासनकाल के अंत की ओर बढ़ रहा था। राजा, जिन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया, अक्टूबर 2016 में कई वर्षों की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के बाद मृत हो गए, जिसमें वे सार्वजनिक रूप से कम और कम दिखाई दिए। भुमिबोल को लंबे समय तक देश के लिए एक एकता का प्रतीक और नैतिक मार्गदर्शक के रूप में देखा गया, और उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त था, जबकि उनके उत्तराधिकारी महा वजिरलॉन्कॉर्न को ऐसा सम्मान प्राप्त नहीं है। आगामी राजकीय उत्तराधिकार को लेकर असमंजस ने राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा दिया। कई एंटी-थाकसिन समूहों ने भुमिबोल के प्रति निष्ठा जताई, और अपने विरोधियों पर गणतंत्रवादी भावनाओं का आरोप लगाया। 2006 के बाद लिज़ मैजेस्टी कानून के तहत अभियोजन में तेज़ी आई, जिसे मानवाधिकारों की कीमत पर कानून का राजनीतिकरण माना गया। इस बीच, दक्षिणी गहरे क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अलगाववादी आंदोलन ने 2004 के बाद से महत्वपूर्ण रूप से बिगड़ गया है, जिसमें लगभग 7,000 लोग इस संघर्ष में मारे गए हैं।

आर्थिक दृष्टिकोण से, देश ने 1997 के एशियाई वित्तीय संकट से उबरने के बाद 2011 में एक ऊपरी-मध्य आय अर्थव्यवस्था बन गई, हालांकि इसे ग्रेट रिसेशन से प्रभावित होना पड़ा और जीडीपी वृद्धि 2000 के दशक की शुरुआत से धीमी हो गई। 2003 के  प्रकोप के विपरीत, कई राजनीतिक संकटों और तख्तापलटों का थाई अर्थव्यवस्था पर व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभाव नहीं पड़ा, और देश ने प्रमुख आपदाओं से जल्दी उबर लिया, जैसे कि दिसंबर 2004 में दक्षिणी थाईलैंड में बॉक्सिंग डे सुनामी और 2011 में व्यापक बाढ़। हालांकि, असमानता अभी भी उच्च है, जो शहरी-ग्रामीण विभाजन में योगदान करती है और संभावित रूप से आगे सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष को बढ़ावा दे सकती है। 2017 का संविधान, जो जुंटा के तहत तैयार किया गया था, ने राजनीति में और सैन्य हस्तक्षेप के लिए मार्ग प्रशस्त किया, लोकतांत्रिक शासन की वापसी और नए शासन के तहत राजशाही की बदलती भूमिका के बारे में चिंताओं के बीच।

13 जनवरी 2020 को, थाईलैंड ने चीन के बाहर वैश्विक नवीन कोरोना वायरस का पहला मामला रिपोर्ट किया। मार्च में, थाईलैंड ने लॉकडाउन में प्रवेश किया, जिसमें घर पर रहने के आदेश, मास्क अनिवार्य करना, और सामाजिक दूरी की शुरुआत देखी गई। जबकि वायरस को नियंत्रित करने में यह अपेक्षाकृत सफल रहा, देश ने महामारी से कई सामाजिक और आर्थिक प्रभाव देखे, जिसमें पर्यटन-निर्भर अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। दो साल बाद, देश में -19 प्रतिक्रिया समाप्त कर दी गई।

इन्हें भी देखें
 थाईलैंड का इतिहास