अप्रैल 1955 में, इंडोनेशिया के बांडुंग में एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन के एक बंद सत्र में, भारत के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशिया और अफ्रीका के देशों को दो महान शक्तियों - संयुक्त राज्य अमेरिका और में से किसी एक में शामिल होने से इनकार करने की आवश्यकता के बारे में जोरदार बात की। सोवियत संघ - और असंबद्ध रहना। यह तर्क देते हुए कि शीत युद्ध के दौरान किसी भी शक्ति के साथ गठबंधन उन देशों को नीचा दिखाएगा या अपमानित करेगा जो 'बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए थे', नेहरू ने कहा कि उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्रों की नैतिक शक्ति को महान शक्तियों की सैन्य शक्ति के प्रतिकार के रूप में काम करना चाहिए। एक बिंदु पर, नेहरू ने सम्मेलन में इराकी और तुर्की प्रतिनिधियों को डांटा, जिन्होंने एक साथ पश्चिमी ब्लॉक और नाटो के गठन के बारे में अनुकूल बात की थी, जबकि उत्तरी अफ्रीका में फ्रांसीसी उपनिवेशीकरण जारी रहने पर दुख जताया था। नेहरू ने कहा:

जब हम उपनिवेशवाद के बारे में बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि 'उपनिवेशवाद को जाना चाहिए', और एक ही स्वर में कहते हैं कि हम उपनिवेशवाद की पुष्टि करने वाली हर नीति या कुछ नीतियों का समर्थन करते हैं, तो हमें स्थिति पर पूरा विचार करना चाहिए और खुद विरोधाभासी नहीं होना चाहिए। इसे अपनाना एक असाधारण रवैया है।

कुछ साल बाद, 1961 में, यूगोस्लाविया के जोसिप ब्रोज़ टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो, घाना के क्वामे नक्रूमा और मिस्र के गमाल अब्देल नासिर के साथ, नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक बन गए। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जुए को हटाकर, भारत ने खुद को उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले विश्व का नैतिक और राजनीतिक नेतृत्व संभालने के लिए तैयार होने के रूप में प्रस्तुत किया। शायद इसकी उम्मीद की जा सकती थी, खासकर यह देखते हुए कि भारत यूरोपीय औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होने वाला सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला देश था। भारत के उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष की कहानी को भी महात्मा ('महान आत्मा') गांधी जैसे भारतीय शख्सियतों द्वारा पेश किए गए अहिंसक प्रतिरोध द्वारा पौराणिक रूप दिया गया था। 

नेहरू को भी एक करिश्माई और पढ़े-लिखे नेता के रूप में माना जाता था, जो एशिया और अफ्रीका के लोगों के लिए बोलते थे, और विद्वान इयान हॉल ने जिसे 'अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने का एक अलग तरीका' कहा है, उसे खोजने का प्रयास किया। दोनों व्यक्तियों के कद ने तीसरी विश्व व्यवस्था में भारतीय प्रभुत्व स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और एक धर्मनिरपेक्ष उदार लोकतंत्र के रूप में 'भारत के विचार' को स्थापित करने में भी, जो विविधता में एकता के मूलभूत विचार पर बनाया गया था।

भले ही नेहरू ने सभी रूपों में उपनिवेशवाद के खिलाफ रुख अपनाने के लिए भारत की नैतिक श्रेष्ठता की घोषणा की, उन्होंने कश्मीर पर भारत के औपनिवेशिक कब्जे की निगरानी की। कश्मीर में नेहरू ने कहा, 'लोकतंत्र और नैतिकता इंतजार कर सकती है।'

20वीं सदी के मध्य में, उपनिवेशवाद-विरोधी और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की एक लहर ने आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का प्रयोग करके, यूरोपीय शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्त की। हालाँकि, पूर्व उपनिवेशों के राष्ट्रवादी नेता यूरोपीय आधुनिकता से प्राप्त राष्ट्र-राज्य और इसकी क्षेत्रीय संप्रभुता के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध रहे। स्वतंत्रता, इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, राष्ट्र-राज्य के रूप में आई, जिसने राजनीतिक संगठन या संभावनाओं के अन्य रूपों को पीछे छोड़ दिया। राष्ट्र-राज्य की सीमाएँ विवादित हो गईं, क्योंकि यूरोपीय शक्तियाँ अक्सर ऐसी सीमाएँ लगाती थीं जो राजनीतिक समुदाय के गठन के दृष्टिकोण के अनुकूल नहीं थीं। इसके उन स्थानों पर हानिकारक परिणाम होंगे जहां भूगोल, जनसांख्यिकी, इतिहास या राजनीतिक आकांक्षाओं ने राष्ट्रीयता के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं। बदले में, नवगठित राष्ट्र-राज्यों ने हिंसा और जबरदस्ती के माध्यम से अपनी नई संप्रभुता पर जोर दिया, जिसका उनकी सीमाओं के भीतर स्वदेशी और राज्यविहीन लोगों पर प्रभाव पड़ा, जिनके आत्मनिर्णय के समानांतर आंदोलनों को संप्रभु राष्ट्र-राज्य व्यवस्था के लिए नाजायज के रूप में दर्शाया गया था। मोना भान और हेली डुशिंस्की इस प्रक्रिया को 'तीसरी दुनिया का साम्राज्यवाद' कहते हैं।

कुछ उपनिवेशवाद-विरोधी राष्ट्रवादी वास्तविक राष्ट्रवादी थे, अर्थात्, उन्होंने राष्ट्र के अपने कल्पित समुदाय के भीतर आत्मनिर्णय के दावों को 'अलगाववादी', 'अलगाववादी', 'जातीयराष्ट्रवादी विद्रोह' या 'आतंकवाद' के रूप में देखा। कश्मीर पर भारतीय विमर्शों में व्याप्त इस तरह की रूपरेखाएँ अऐतिहासिक और अमानवीय हैं। जब हम इन क्षेत्रों को प्रमुख राष्ट्र-राज्य के नजरिए से देखने से आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे वे अपने स्वयं के इतिहास, कल्पनाओं और राजनीतिक आकांक्षाओं वाले स्थान हैं - जिनमें से कुछ राष्ट्र को फिर से परिभाषित कर सकते हैं, जबकि अन्य इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। संप्रभुता के अन्य रूपों की समझ के माध्यम से।

लोकप्रिय और यहां तक कि विद्वानों के प्रवचनों में, उपनिवेशवाद को अक्सर 'विदेशों' में घटित होते देखा जाता है - यूरोप से लेकर वैश्विक दक्षिण में कहीं तक। बहुत से लोग उपनिवेशवाद को एक ऐसी चीज़ के रूप में देखते हैं जिसे हम अस्थायी रूप से अतीत की बात मान चुके हैं, इसकी चल रही विरासतों को स्वीकार करने के बावजूद। ग्लोबल साउथ के भीतर उपनिवेशवाद के रूपों को देखना कई लोगों के लिए अधिक कठिन है क्योंकि इनमें से कई क्षेत्र भौगोलिक रूप से एक-दूसरे से सटे हुए हैं और इस प्रकार, उन्हें कुछ प्रकार की सांस्कृतिक या नस्लीय एकता के रूप में देखा जाता है जो एक राष्ट्र का निर्माण करेगी। इसका परिणाम यह होता है जिसे गोल्डी ओसुरी 'उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्र-राज्यों और उनके अपने उपनिवेशों के बीच संबंधों का संरचनात्मक छिपाव' कहते हैं, साथ ही 'जिस तरह से उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्रवाद भी एक समकालीन उपनिवेश है - उसे छिपाना है।' जैसे कश्मीर, पश्चिमी सहारा, प्यूर्टो रिको, फ़िलिस्तीन, पूर्वी तुर्किस्तान, आदि - उपनिवेशवाद और उत्तर-उपनिवेशवाद के बीच छिद्रपूर्ण सीमा को दर्शाते हैं, जो वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के बारे में कुछ कठिन प्रश्न उठाते हैं।

 नेहरू: शांति के समर्थक, संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के आलोचक 
1947 के मध्य में, जम्मू और कश्मीर रियासत में, अंतिम डोगरा शासक हरि सिंह ने स्थानीय मुस्लिम डोगरा विरोधी विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। विद्रोही चाहते थे कि जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए और उन्हें डर था कि हिंदू शासक भारत को चुन लेंगे। हिंसा की चरम सीमा को जम्मू नरसंहार के रूप में जाना गया और यह अक्टूबर से नवंबर 1947 तक चली। आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या 'राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन') सहित भारत में दक्षिणपंथी ताकतों द्वारा समर्थित डोगराओं ने जातीय रूप से मुसलमानों का सफाया कर दिया। जम्मू, कुछ ही हफ्तों में क्षेत्र की जनसांख्यिकी मुस्लिम से हिंदू बहुमत में बदल गई। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के पठान मुसलमानों के डोगराओं के खिलाफ विद्रोह में उनके कट्टरपंथियों के शामिल होने और कश्मीर पर कब्ज़ा करने की धमकी देने के बाद, सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय की एक विवादास्पद संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि की शर्तों के अनुसार, भारत ने अक्टूबर 1947 के अंत में कश्मीर में अपनी सेना भेज दी। बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और जनवरी 1948 में, भारत कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गया। संयुक्त राष्ट्र ने शत्रुता समाप्त होने के बाद क्षेत्र में जनमत संग्रह या जनमत संग्रह कराने का आह्वान किया (विकल्प भारत या पाकिस्तान के साथ)। 1949 में, संयुक्त राष्ट्र ने युद्धविराम रेखा की मध्यस्थता की, जिसे बाद में नियंत्रण रेखा का नाम दिया गया, जिसने इस क्षेत्र को दोनों देशों के बीच विभाजित कर दिया।

सबसे पहले, नेहरू जनमत संग्रह के लिए सहमत हुए, उन्हें विश्वास था कि क्षेत्र के लोग भारत के लिए मतदान करेंगे। फिर भी, जैसे ही यह स्पष्ट हो गया कि जनमत संग्रह भारत के पक्ष में नहीं जाएगा, इसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता कम हो गई। जबकि उन्होंने स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र को विश्व शांति को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में देखा, नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों का विरोध किया। उन्होंने घोषणा की कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया है, जिसने जनमत संग्रह को विवादास्पद बना दिया है। भारत ने जनमत संग्रह के विरोध के लिए अन्य औचित्य का इस्तेमाल किया, यह दावा करते हुए कि पाकिस्तान ने कश्मीर से अपनी सेना नहीं हटाई है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने बुलाया था, और तर्क दिया कि जम्मू और कश्मीर संविधान सभा के लिए स्थानीय चुनाव जनमत संग्रह के बदले में हुए और यह साबित हुआ कि कश्मीरियों ने भारत को चुना था. नेहरू का कहना था कि इन स्थानीय चुनावों ने जनमत संग्रह को निरर्थक बना दिया है। वास्तव में, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में दोनों देशों से अपने सैनिकों को हटाने का आह्वान किया गया था, लेकिन सैनिकों को हटाने के तरीके, या उनकी संख्या, और न ही उस इकाई के बारे में कोई सहमति थी जो जनमत संग्रह की देखरेख करेगी।

1951 में, अमेरिका ने यह भी कहा कि कश्मीर में स्थानीय चुनाव जनमत संग्रह का विकल्प नहीं थे। कश्मीर के अपने नियंत्रण वाले हिस्से में, भारत सरकार ने ग्राहक शासन को सत्ता में रखा जो भारत में विलय के समर्थन में थे, और उन्हें भारतीय संघ के भीतर अधिक स्वायत्तता का वादा किया। यह स्वायत्तता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में निहित थी, जो जम्मू और कश्मीर राज्य को भारतीय संघ के भीतर 'विशेष दर्जा' देती थी। इसने राज्य को अपना संविधान, ध्वज और विधान सभा की 'अनुमति' दी; इसके अलावा, राज्य के प्रमुख को प्रधान मंत्री कहा जाता था, भारतीय राज्यों के विपरीत जहां प्रमुख मुख्यमंत्री होता था। भारत को रक्षा, विदेशी मामले और संचार के लिए जिम्मेदार माना जाता था। जबकि भारत ने तर्क दिया कि कश्मीर के ग्राहक शासन और स्थानीय राजनीतिक नेता 'लोकतांत्रिक रूप से चुने गए' थे, लेकिन यह मामला नहीं था। 1951 में स्थानीय विधानसभा के लिए हुए पहले चुनाव में धांधली हुई थी क्योंकि विलय समर्थक नेशनल कॉन्फ्रेंस 75 में से 73 सीटों पर निर्विरोध चुनाव लड़ी थी। जिन लोगों ने कश्मीर के भारत में विलय का विरोध किया, उन्हें भागने की अनुमति नहीं दी गई। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर से अपनी सेना हटाने का विरोध भी इस तर्क पर आधारित था कि जनमत संग्रह एक स्थानीय सरकार के तहत नहीं हो सकता है जिसे प्रभावी रूप से भारतीय राज्य द्वारा सत्ता में रखा गया है क्योंकि यह परिणाम को प्रभावित करेगा।

कुछ ही वर्षों में, भारत अनुच्छेद 370 के प्रतिबंधित जनादेश से आगे बढ़ गया, और कश्मीर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कश्मीर के पहले प्रधान मंत्री और ग्राहक राजनीतिज्ञ, शेख अब्दुल्ला ने कुछ प्रतिरोध की पेशकश की। 1953 में तख्तापलट के बाद उनकी जगह उनके डिप्टी बख्शी गुलाम मोहम्मद को नियुक्त किया गया। भारत सरकार उनकी जगह अगले प्रधानमंत्री जी एम सादिक को नियुक्त करेगी। इस बीच, भारतीय शासन के प्रति कश्मीरियों का प्रतिरोध बढ़ गया, क्योंकि कश्मीरियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित और भारत और पाकिस्तान द्वारा सहमत जनमत संग्रह की मांग की। 1960 के दशक में, कुछ संगठित राजनीतिक लामबंदी ने तीसरे विकल्प - भारत और पाकिस्तान दोनों से पूर्ण स्वतंत्रता - की बात करना शुरू कर दिया। आख़िरकार, 1980 के दशक के अंत में, एक धांधली चुनाव और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रभाव - जिसमें फिलिस्तीन में पहला इंतिफादा और सोवियत संघ की अफगान हार शामिल थी - ने पाकिस्तान द्वारा समर्थित भारतीय शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह को जन्म दिया। इस समय भारत ने कश्मीर का सैन्यीकरण कर दिया, जिससे यह दुनिया का सबसे अधिक सैन्यीकृत क्षेत्र बन गया। 1990 का दशक कश्मीर में एक भयावह दौर था, जिसमें हत्याओं, नरसंहारों, जबरन गायब किए जाने, यौन हिंसा, यातना, कार्रवाई और गिरफ्तारियों की दैनिक खबरें आती थीं। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जैसे कठोर कानूनों द्वारा संरक्षित, भारतीय सेना को कश्मीर पर नियंत्रण और शासन करने में छूट प्राप्त थी (और अभी भी है)। जैसा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 1995 में रिपोर्ट किया था, और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय ने 2018 और 2019 में पुष्टि की थी, 'जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का एक लगातार पैटर्न' है।

 बहिष्कृत राष्ट्रीय आख्यानों से परे कश्मीर का समृद्ध इतिहास 
वैश्विक उपनिवेशवाद विरोधी व्यवस्था के नेता के रूप में भारत की स्थिति ने दुनिया के लिए कश्मीरियों को उपनिवेशित के रूप में देखना कठिन बना दिया है। इसने भारत के खिलाफ कश्मीरियों के उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष को अस्पष्ट कर दिया है। इसलिए, दुनिया भर में विभिन्न एकजुटता और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों के बीच कश्मीर के उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष को बहुत अधिक समर्थन नहीं मिला है। दशकों तक, भारत इस बात पर ज़ोर देता रहा कि 'कश्मीर संघर्ष' एक क्षेत्रीय विवाद है जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच हल किया जाना चाहिए; हाल के वर्षों में उसने इस बात से इनकार किया है कि कश्मीर में कोई विवाद या संघर्ष है। इसके बजाय भारत का कहना है कि पाकिस्तान भारत के 'आंतरिक मामलों' में हस्तक्षेप कर रहा है। यह दावा उन कश्मीरियों की एजेंसी को पूरी तरह से मिटा देता है जो सात दशकों से अधिक समय से आत्मनिर्णय के अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं।

आज, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय नेताओं से लेकर सोशल मीडिया पर बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) आईटी सेल अकाउंट तक, आप सुनेंगे कि कश्मीर 'भारत का अभिन्न अंग' है। पुनरावृत्ति को अक्सर 5,000 साल पुरानी भारतीय सभ्यता के आख्यानों द्वारा पूरक किया जाता है जिसमें कश्मीर की प्रमुख भूमिका होती है या दावा किया जाता है कि कश्मीर केवल हिंदुओं का है। वास्तव में, कश्मीर का इतिहास बहिष्कृत भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास की कल्पना से कहीं अधिक जीवंत है; कश्मीर आसान सभ्यतागत बायनेरिज़ को चुनौती देता है। सिल्क रोड के माध्यम से, कश्मीर पूर्व और मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कश्मीरी व्यापारियों और यात्रियों ने श्रीनगर से समरकंद, बुखारा, काशगर और तिब्बत की यात्रा की। जिस तरह कश्मीर राजतरंगिणी जैसे जीवंत संस्कृत साहित्य का घर था, उसी तरह यह वाकियात-ए-कश्मीर और बहारिस्तान-ए-शाही जैसे फारसी साहित्य का भी घर था। कश्मीर विशेष रूप से किसी समुदाय का नहीं है - यह बौद्धों, हिंदुओं, मुसलमानों (सुन्नियों और शियाओं सहित) और सिखों का घर रहा है।

कई भारतीय विद्वान भी इस धारणा को दोहराते हैं कि कश्मीर भारत का 'अभिन्न' हिस्सा है। कश्मीर के इतिहास को केवल भारतीय राष्ट्रवादी ढांचे के चश्मे से देखते हुए, सुमित गांगुली और सुमंत्र बोस जैसे विद्वान कश्मीर को भारतीय राष्ट्र-राज्य के भीतर मजबूती से स्थापित करने की आवश्यकता से आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। यहां तक कि उत्तर-औपनिवेशिक विद्वान पार्थ चटर्जी भी, जो राष्ट्रवाद के आलोचक और सबाल्टर्न अध्ययन के क्षेत्र के संस्थापक हैं, कश्मीर को पूरी तरह से भारतीय संवैधानिक या राष्ट्रीय ढांचे के भीतर मानते हैं। मुख्य रूप से कश्मीर में 1947 के आसपास की घटनाओं के साथ-साथ 1980 के दशक के सशस्त्र विद्रोह के बाद के दशकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारतीय विद्वानों की एक पिछली पीढ़ी ने कश्मीर को अपने संघीय ढांचे के भीतर बेहतर ढंग से समायोजित करने में भारतीय लोकतंत्र की 'विफलताओं' का उत्तर खोजने की कोशिश की, आत्मनिर्णय से इनकार करने और औपनिवेशिक कब्ज़ा थोपने को स्वीकार करने से इनकार करना। हाल ही में, क्रिटिकल कश्मीर स्टडीज़ का क्षेत्र इन सांख्यिकी ढांचों का मुकाबला करने के लिए उभरा है, जिससे कश्मीर के अध्ययन को उपनिवेशवाद-विरोधी और कब्जे-विरोधी ज्ञानमीमांसा में और अधिक मजबूती से रखा गया है। क्रिटिकल कश्मीर स्टडीज के विद्वान इस बात की जांच करते हैं कि उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद-उपनिवेशवाद और कब्ज़ा कश्मीर के साथ भारत के संबंधों के सभी महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिनके तत्वों का उपयोग भारत ने समय के साथ कश्मीर में अपने शासन को मजबूत करने और कश्मीरी प्रतिरोध को प्रबंधित करने के लिए किया है।

 हिंदू धर्म और कश्मीर में प्रारंभिक भारतीय औपनिवेशिक परियोजना 
1950 और 60 के दशक में, भारत ने कश्मीर पर भारत के औपनिवेशिक कब्जे को आगे बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से भारतीय दर्शकों के लिए, फिल्म और पर्यटन की ओर रुख किया। इस समय के दौरान कश्मीर की कली (1964) या जब जब फूल खिले (1965) जैसी अधिकांश प्रमुख ब्लॉकबस्टर फिल्मों सहित दर्जनों भारतीय फिल्में कश्मीर में बनाई गईं, और मध्यम और उच्च वर्ग के भारतीय पर्यटक पूरे वर्ष कश्मीर में आते रहे। मनोरंजन और रोमांच के लिए. कश्मीर के खूबसूरत परिदृश्य - इसकी नदियाँ, झीलें, जंगल और पहाड़ - के अपने व्यक्तिगत या सिनेमाई अनुभवों के माध्यम से - कश्मीर वह बन गया जिसे अनन्या जहाँआरा कबीर भारतीय काल्पनिक, औपनिवेशिक दावों को मजबूत करने के लिए 'इच्छा का क्षेत्र' कहते हैं।

कश्मीर भारतीय हिंदुओं के लिए धार्मिक लगाव का स्थान भी था, और हिंदू धर्म के साथ कश्मीर के संबंधों को विकसित करना प्रारंभिक भारतीय औपनिवेशिक परियोजना के लिए महत्वपूर्ण था। नेहरू और अन्य भारतीय नेता कहेंगे कि भारत के धर्मनिरपेक्ष आदर्श (पाकिस्तान के धार्मिक आदर्शों के विपरीत) उसके एकमात्र मुस्लिम-बहुल राज्य द्वारा भारत को 'चुनने' से श्रेष्ठ साबित हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय दर्शकों और घरेलू दर्शकों के लिए कश्मीर की 'धर्मनिरपेक्ष साख' का दोहन करने के बावजूद, भारत ने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक बड़े पैमाने पर कश्मीर को एक हिंदू स्थान और भारतीय सभ्यता के दिल के रूप में प्रस्तुत किया। भारतीय यात्रियों के लिए पर्यटन सामग्री में मुस्लिम स्मारकों, मस्जिदों, आकृतियों और इतिहास को मिटा दिया गया या कम कर दिया गया। इस दौरान कश्मीर में बनी दर्जनों भारतीय फिल्मों में मुस्लिम चरित्र मिलना दुर्लभ था, इसकी मुस्लिम-बहुल स्थिति को देखते हुए यह आश्चर्यजनक था।

शैक्षिक संस्थानों, स्कूल पाठ्यक्रम और सांस्कृतिक सुधार के माध्यम से, भारत सरकार और कश्मीर के ग्राहक शासन ने कुछ प्रकार के कश्मीरियों, विशेष रूप से, अच्छे कश्मीरी धर्मनिरपेक्ष विषयों को तैयार करने का प्रयास किया है। फिर भी, इस धर्मनिरपेक्षता के एक हिस्से के रूप में, ऐतिहासिक और साहित्यिक कार्यों ने कश्मीर के इतिहास की ब्रिटिश औपनिवेशिक और ब्राह्मणवादी समझ पर भरोसा करते हुए, हिंदू भूगोल, कल्पनाओं और इतिहास को सामने रखा है। उदाहरण के लिए, इतिहास पाठ्यक्रम और पर्यटन मैनुअल में इस्तेमाल की जाने वाली कश्मीर की 'उत्पत्ति' कहानी (मूल रूप से, यह क्षेत्र कैसे बना) राजतरंगिणी जैसे पौराणिक संस्कृत ग्रंथों पर निर्भर थी। इसमें हिंदुओं को कश्मीर के मूलनिवासी या आदिवासी के रूप में चित्रित किया गया है, और कश्मीर को प्राचीन हिंदू शिक्षा का स्थान बताया गया है। मुसलमानों को 'आक्रमणकारियों' के रूप में चित्रित किया गया। कश्मीर के अतीत के विवरण संस्कृत ग्रंथों पर निर्भर हैं (और पौराणिक कथाओं को इतिहास के साथ मिलाते हैं) जबकि फ़ारसी में अन्य कार्यों को मिटा दिया गया है जो इस्लामी दुनिया के लिए कश्मीर के महत्व को दर्शाते हुए इतिहास और संबंधित के विभिन्न आख्यान पेश करते हैं। संक्षेप में, भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास ने मुस्लिम विरोधी इतिहास को सक्षम बनाने में मदद के लिए इतिहास के प्राच्यवादी और ब्राह्मणवादी प्रतिपादनों पर भरोसा किया है। इसने इस विचार को आगे बढ़ाया है कि कश्मीर भारत का 'अभिन्न' हिस्सा है।

बख्शी के सत्ता में रहने के एक दशक ने कश्मीर पर भारत के औपनिवेशिक कब्जे को मजबूत कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कश्मीरियों को भावनात्मक रूप से भारतीय संघ में एकीकृत नहीं किया जा सका। वर्ष 1963 में, जब बख्शी को सत्ता से बेदखल किया गया, तब कश्मीर में आत्मनिर्णय के लिए बड़े आंदोलन पनपे। 1987 में भारत सरकार द्वारा स्थानीय चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के बाद, कश्मीरियों ने सशस्त्र प्रतिरोध किया। भारतीय राज्य ने हत्याओं, यातनाओं और गायब होने का सहारा लिया। इसका मतलब यह नहीं है कि पिछले दशक शांतिपूर्ण थे - राज्य का दमन अधिक था - बल्कि यह कि विभिन्न रणनीतियों को अलग-अलग क्षणों में सामने रखा गया था, खासकर कश्मीरी प्रतिरोध और अंतर्राष्ट्रीय विकास के जवाब में।

 निष्कर्ष 
संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल ने कश्मीर के लिए विदेशी निवेश सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने लंबे समय से पानी सहित कश्मीर के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है। कड़ाके की ठंड के महीनों के दौरान, कश्मीरियों को बिजली की कमी और लोडशेडिंग का सामना करना पड़ता है। फिर भी भारत कश्मीर की पनबिजली राजस्थान और अन्य राज्यों को बेचता है। कश्मीर में बढ़ती जलवायु आपदा देखी जा सकती है; विशेषज्ञों ने लंबे समय से इसके घटते ग्लेशियरों और अन्य पारिस्थितिक कमजोरियों के बारे में चेतावनी दी है, जो दशकों के सैन्य कब्जे के कारण और बढ़ गई हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय कंपनियों को खनिजों के खनन का ठेका देने से कश्मीर और भी असुरक्षित हो गया है क्योंकि ये कंपनियाँ पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करती हैं, न ही उन्हें स्थानीय पारिस्थितिकी का ज्ञान है। भारत के समकालीन उपनिवेशीकरण को निगरानी प्रौद्योगिकी, हथियारों के व्यापार, नवउदारवादी संसाधन निष्कर्षण, सभी प्रकार के असहमति के अपराधीकरण और जलवायु परिवर्तन द्वारा परिभाषित किया गया है।

दुनिया भर के कई देशों के पास अपने स्वयं के कश्मीर हैं, जिन स्थानों को उन्होंने या तो हिंसा के प्रकट रूपों के माध्यम से या नियंत्रण के रूपों को आत्मसात करके, और कभी-कभी दोनों के माध्यम से अपने अधीन कर लिया है।

उपनिवेशवाद के समकालीन रूप सत्तावादी और लोकतांत्रिक सरकारों में मौजूद हैं। भारत के मामले में, वे ऐसे देश में मौजूद हैं जो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है। कश्मीर का मामला न केवल इस दावे को चुनौती देता है बल्कि भारत के विचार को पूरी तरह से चुनौती देता है।

 संदर्भ 
 "    .         ".  (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2024-12-16.

" ",  (अंग्रेज़ी में), 2024-12-13, अभिगमन तिथि 2024-12-16