2024 कोटा सुधार आंदोलन जिसे प्रदर्शनकारियों ने बांग्ला नाकाबंदी करार दिया है, बांग्लादेश में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों द्वारा चलाया जा रहा एक चल रहा आंदोलन है। वे अपने देश में सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों के लिए कोटा-आधारित भर्ती प्रणाली को बदलने के लिए सुधारों की मांग कर रहे हैं (अधिकांश को "कोटा" के आधार पर नियुक्त किया गया है)। विरोध प्रदर्शन 5 जून को उच्च न्यायालय प्रभाग के एक फैसले के जवाब में शुरू हुआ, जिसने घोषणा की कि जनवरी 2018 का सरकारी परिपत्र स्वतंत्रता-सेनानी और उनके वंशजों के लिए कोटा रद्द करना अवैध था। यह परिपत्र 2018 बांग्लादेश कोटा सुधार आंदोलन के मद्देनजर जारी किया गया था।

अदालत के फैसले के बाद, इस फैसले के खिलाफ ऑनलाइन सक्रियता शुरू हो गई और लोग "एक और 2018" का आह्वान कर रहे थे। जून की शुरुआत में मुख्य रूप से राजधानी ढाका में विरोध प्रदर्शन किए गए, लेकिन बाद में ईद-उल-अजहा और गर्मी की छुट्टियों के कारण इसे बंद कर दिया गया। छुट्टियों के बाद, 1 जुलाई से शांतिपूर्ण प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए। सरकारी विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने एक नई यूनिवर्सल पेंशन योजना के विरोध में हड़ताल कर दी और उस दिन के कार्यक्रमों के बाद विश्वविद्यालयों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि सरकारी अधिकारियों ने उन्हें जल्द से जल्द काम पर वापस लाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली (शहर) के आसपास के सरकारी स्कूलों में छात्रों के बीच भविष्य की हिंसा या अशांति के डर से इनकार कर दिया। विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए क्योंकि आंदोलन को एक नए संगठित 'बोइशोमोबिरोधी छात्रो आंदोलन' द्वारा बुलाया गया, जो छात्र प्रदर्शनकारियों के लिए एक छत्र संगठन है। 7 जुलाई को, प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख उपनगरों में प्रदर्शनों के साथ यातायात और रेल अवरोध का आयोजन करते हुए राष्ट्रव्यापी 'बांग्ला नाकाबंदी' शुरू की।  अपीलीय प्रभाग ने इस मुद्दे पर चार सप्ताह की यथास्थिति का आदेश दिया, लेकिन विरोध प्रदर्शन जारी रहे और लोग सरकार से जवाब मांग रहे थे। 25 जनवरी को पहली बार विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया जब सरकार के सख्त रुख अपनाने पर पुलिस और छात्रों में झड़प हो गई। 14 जुलाई को प्रधान मंत्री शेख हसीना के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्थिति बढ़ गई और प्रदर्शनकारियों को मुस्लिम लोगों के प्रति उनकी सरकार की हिंसा की नीतियों के खिलाफ रविवार दोपहर को एक बड़े प्रदर्शन में अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 15 जुलाई को, सत्तारूढ़ अवामी लीग ने प्रदर्शन के खिलाफ अपना रुख मजबूत कर लिया और प्रदर्शनकारियों को छात्र लीग से हिंसक दमन का सामना करना पड़ा। इस समय अवधि के दौरान  शहर के केंद्र के पास सड़कों के दोनों ओर कई इमारतों के सामने पुलिस द्वारा जबरन उनके घरों में घुसने से कई सौ लोग घायल हो गए, जिसके बाद स्थिति गतिरोध पर पहुंच गई।

 पृष्ठभूमि 
उच्च न्यायालय का फैसला ५ जून को प्रकाशित होने के बाद, ढाका के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र कोटा सुधार की मांग के लिए एकजुट हुए। आंदोलन शुरू किया गया था, इसे ईद और गर्मी की छुट्टियों के कारण स्थगित करना पड़ा था। छुट्टियों के बाद, यह फिर से शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ लेकिन धीरे-धीरे व्यापक हो गया। प्रारंभ में ढाका विश्वविद्यालय, जगन्नाथ विश्वविद्यालय, राजशाही इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरयूईटी), बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान समुद्री विश्वविद्यालय (बीएमयूआरयू) सहित सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के छात्र और शिक्षक। जहांगीरनगर विश्वविद्यालय, चटगांव विश्वविद्यालय, राजशाही विश्वविद्यालय, कोमिला विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी इस्लामिक, यूनिवर्सिटीज और अन्य शैक्षणिक संस्थान इस आंदोलन में शामिल हुए। नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी और अमेरिकन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी-बांग्लादेश सहित निजी विश्वविद्यालयों के छात्र भी इसमें शामिल हुए। प्रदर्शनकारी महिलाओं के प्रति सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे, जिनके साथ उनकी लिंग पहचान या धर्म के कारण भेदभाव किया जा रहा है और साथ ही इसलिए भी क्योंकि उन्हें मुस्लिम पुरुषों द्वारा विवाह के लिए मजबूर किया गया है, जिनके साथ उनके बीच यौन आधार पर कोई कानूनी समझौता नहीं है (नीचे देखें)। "भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन" के बैनर तले छात्रों ने बांग्ला नाकाबंदी कार्यक्रम शुरू किया, जिसका नाम था बांग्ला नाकाबंदी। आंदोलन के दौरान 10 जुलाई (स्वतंत्रता दिवस के दिन) को अपीलीय डिवीजन ने चार सप्ताह के लिए यथास्थिति जारी की। छात्रों ने कहा कि वे सरकार से कोटा मुद्दे का अंतिम समाधान चाहते हैं, उनका कहना है कि उनके आंदोलन का अदालत से कोई लेना-देना नहीं है। अपीलीय डिवीजन ने उच्च न्यायालय के फैसले में यथास्थिति बरकरार रखी।
बांग्लादेश से बाहर
भारत में
भारत में, 17 जुलाई को निखिल भारत स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। 18 जुलाई को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (एआईडीएसओ) ने बांग्लादेशी छात्रों के समर्थन में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन किया।

नेपाल में
नेपाल में, 20 जुलाई को ऑल नेपाल नेशनल फ्री स्टूडेंट्स यूनियन ने बांग्लादेश में कोटा सुधार आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाने और छात्रों की हत्या के विरोध में एक रैली आयोजित की।
इन्हें भी देखें
 बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न निवारण आंदोलन 2024
2013 बांग्लादेश हिन्दू विरोधी हिंसा
2014 बांग्लादेश हिन्दू-विरोधी हिंसा
2021 बांग्लादेश साम्प्रदायिक हिंसा
बांग्लादेश हिंदू विरोधी सांप्रदायिक हिंसा 2021

 संदर्भ 

बाहरी कड़ियाँ

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