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राष्ट्रीय महिला आयोग (अँग्रेजी:    , ) भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है।राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में  आयोग का आधिकारिक जालस्थलयह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जननी पटनायक थीं। 17 सितंबर, 2014 को ममता शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ललिता कुमारमंगलम को आयोग का प्रमुख बनाया गया था,मगर पिछले साल सितंबर में पद छोड़ने के बाद रेखा शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर यह संभाल रही थी,और अब रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है।रास्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 7 के तहत आयोग का गठन किया जाता है

गतिविधियाँ
राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए एक आवाज प्रदान करना है। आयोग ने अपने अभियान में प्रमुखता के साथ दहेज, राजनीति, धर्म और नौकरियों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व तथा श्रम के लिए महिलाओं के शोषण को शामिल किया है, साथ ही महिलाओं के खिलाफ पुलिस दमन और गाली-गलौज को भी गंभीरता से लिया है।

बलात्कार पीड़ित महिलाओं के राहत और पुनर्वास के लिए बनने वाले कानून में राष्ट्रीय महिला आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अप्रवासी भारतीय पतियों के जुल्मों और धोखे की शिकार या परित्यक्त महिलाओं को कानूनी सहारा देने के लिए आयोग की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय रही है।

कार्य एवं अधिकार
 आयोग के कार्यों में संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं के लिए उपबंधित सुरक्षापायों की जांच और परीक्षा करना है। साथ ही उनके प्रभावकारी कार्यांवयन के उपायों पर सरकार को सिफारिश करना और संविधान तथा महिलाओं के प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा करना है। 
 इसके अलावा संशोधनों की सिफारिश करना तथा ऐसे कानूनों में किसी प्रकार की कमी, अपर्याप्तता, अथवा कमी को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय करना है। 
 शिकायतों पर विचार करने के साथ-साथ महिलाओं के अधिकारों के वंचन से संबंधित मामलों में अपनी ओर से ध्यान देना तथा उचित प्राधिकारियों के साथ मुद्दे उठाना शामिल है। 
 भेदभाव और महिलाओं के प्रति अत्याचार के कारण उठने वाली विशिष्ट समस्याओं अथवा परिस्थितियों की सिफारिश करने के लिए अवरोधों की पहचान करना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी और सलाह देना तथा उसमें की गई प्रगति का मूल्यांकन करना इनके प्रमुख कार्य हैं।
 साथ ही कारागार, रिमांड गृहों जहां महिलाओं को अभिरक्षा में रखा जाता है, आदि का निरीक्षण करना और जहां कहीं आवश्यक हो उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग करना इनके अधिकारों में शामिल है। आयोग को संविधान तथा अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के रक्षोपायों से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

अध्यक्ष
आयोग के प्रारंभ से अब तक के अध्यक्षों की सूची -
 क्रम संख्या  नाम  चित्र  कार्यकाल प्रारंभ  कार्यकाल समाप्त 1  जयंती पटनायक  100    2  वी मोहिनी गिरि 100    3  विभा पार्थसारथी     4  पूर्णिमा आडवाणी  100    5  गिरिजा व्यास       (5)  गिरिजा व्यास   6  ममता शर्मा     7  ललिता कुमारमंगलम  100   8रेखा शर्मा 1007 अगस्त 20187 अगस्त 20249 विजया किशोर रहाटकर19 अक्टूबर 2024पदस्थ

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय महिला आयोग की आधिकारिक वैबसाईट

श्रेणी:भारतीय महिलाएँ
गरीब महिलाओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सन् 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया गया। स्वयं सहायता समूहों के द्वारा सहायता प्रदान कर महिलाओं की आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने में इस कोष की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। :..------------1275170

उद्देश्य
इसमें यह घोषित किया गया कि गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ-साथ कई और सहायता प्राप्त होगी। इस उद्देश्य से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन होगा। :..----

बाहरी कड़ियाँ
जालस्थल

 सन्दर्भ 

श्रेणी:राष्ट्रीय महिला कोष
श्रेणी:महिला
भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार सरक्षण इसके ऐतिहासिक स्रोत का विवरण हमे पेरिस सम्मेलन अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत की गयी।
यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह सविंधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अन्तरराष्ट्रीय सन्धियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है।
यह एक बहु सदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में (2024) न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन इसके वर्तमान अध्यक्ष के पद पर आसीन है।
इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष (2019 से परिवर्तित पहले 5वर्ष था)(जो भी पहले पूर्ण हो जाए)।
इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति की सिफारिश पर होती है। 
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धान्तों के अनुरूप है जिन्हें अक्तूबर, 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अन्तरराष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा 20 दिसम्बर, 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48134 के रूप में समर्थित किया गया था।

 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य  व शक्तियाँ 

मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर सरकार को परामर्श देना। यह  परामर्श दात्री निकाय है इसलिए दण्ड देने का अधिकार नहीं है।

1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों को सरकार की सहमति से सुनवाई कर सकता है

इसे लोक न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं

यह अपनी रिपोर्ट  राष्ट्रपति को सौंपता है। 
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष  एचएल दत्तू ने इस आयोग को दन्त-विहीन बाघ कहा है
हर साल मानवाधिकार आयोग दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग () के सदस्यों की योग्यताएँ:

 अध्यक्ष:  भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश. 
 एक सदस्य:  उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या किसी उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश. 
 दो अन्य सदस्य:  मानवाधिकार से संबंधित ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति. 
 एक महिला सदस्य:  आयोग में एक महिला सदस्य भी होनी चाहिए. 

राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की योग्यताएँ:

 अध्यक्ष:  उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश.
 सदस्य:'  उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश, राज्य के जिला न्यायालय का न्यायाधीश जिसे कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, या मानवाधिकारों के बारे में विशेष अनुभव रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति. 

श्रेणी:भारत के सरकारी आयोग
श्रेणी:भारत सरकार
श्रेणी:मानवाधिकार
राष्ट्रीय मानसिक जाँच एवं स्नायु विज्ञान संस्थान(अंग्रेज़ी:नेशनल इंस्टिटयूट ऑफ मेण्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेस) बंगलुरु स्थित एशिया के सम्मानित मानसिक संस्थानों में से एक है। नेशनल मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो (निमहांस), मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र के क्षेत्र में एक बहुकषेत्रीय संस्थान है। दिनांक २७ दिसंबर, १९७४ को पूर्व मानसिक अस्पताल और अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के एकीकरण का परिणाम यह संसथान था।

१४ नवंबर, १९९४ को संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा-३ १९५६ के तहत, मानित विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त हुआ था।

 सन्दर्भ 
मरीज की प्राथमिक जाँच

बाहरी कड़ियाँ
  (आधिकारिक जालसथल)
 राष्ट्रीय मानसिक जाँच एवं तंत्रिकाविज्ञान संस्थान का जालघर (- फॉण्ट में)
 
 
 
 
 
 

श्रेणी:सरकारी संस्थान
श्रेणी:  
श्रेणी:   
श्रेणी:    
श्रेणी:  
श्रेणी:भारत में अनुसंधान संस्थाएँ
श्रेणी:भारत के मानित विश्वविद्यालय
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (      ) भारत का एक स्वायत्त संस्थान है। इसका उद्देश्य मानसिक रूप से अशक्त लोगों का सशक्तीकरण है। यह संस्थान सिकन्दराबाद (तेलंगाना) में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी।

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के तीन क्षेत्रीय केन्द्र नई दिल्ली, कोलकाता एवं मुम्बई में स्थित हैं। एन.आई.एम.एच. मॉडल स्पेशल एजुकेशन सेन्टर, नई दिल्ली, में स्थित है। यह संस्थान मानसिक मंद व्यक्तियों को समर्थ बनाने में विशेष प्रयास कर रहा है। 

 बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान का जालघर

श्रेणी:भारतीय मानसिक विकलांग संस्था
राष्ट्रीय मापिकी संस्थान (एन.एम.आई) राष्ट्रीय माप मानकों को बनाए रखते हैं और एस.आई इकाइयों (.. ) को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करते हैं (अर्थात - मेट्रोलॉजिकल ट्रैसेबिलिटी प्रदान करते हैं)।:..5747574725391.

भारत में, सी.एस.आई.आर. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली को राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। जबकि भाभा परमाणु ऊर्जा विभाग (बी.ए.आर.सी), मुंबई को आयनीकृत विकिरण मेट्रोलॉजी का कार्य सौंपा गया है ।:....?0972-0464;2018;41;3;107;109;

श्रेणी:राष्ट्रीय संस्थाएँ
श्रेणी:मापिकी
राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र, भारत की राजधानी नई दिल्ली की रायसीना रोड पर स्थित एक मीडिया केन्द्र है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और  संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 अगस्त 2013 को किया है। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार इस मीडिया केन्द्र को वाशिंगटन और टोक्यो जैसी विश्व की कुछ विकसित देशों की राजधानियों में स्थित मीडिया केन्द्रों की तर्ज पर तैयार किया गया है और इस परियोजना का उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर सूचना का प्रसार और सुधार करना है। यह मीडिया केंद्र सूचना प्रसार के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस है। इस केन्द्र में पत्रकारों के लिए इंटरनेट की सुविधा है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के लिए समाचार बाहर भेजने की सुविधा भी है।

 इतिहास 
इस राष्ट्रीय मीडिया केंद्र की परिकल्पना भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1989 में एक पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के रूप में की थी जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मीडिया केंद्र के जरिए सरकार और मीडिया के बीच परस्पर संपर्क सुविधा का विस्तार करना था।:...?30370 इसका शिलान्यास 2001 में किया गया था।

 विवरण 
7-ई, रायसीना रोड, नयी दिल्ली, पर स्थित इस मीडिया केन्द्र का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा तीन साल में लगभग 60 करोड रूपये की लागत से किया गया है। यह राष्ट्रपति भवन, विज्ञान भवन, संसद भवन तथा और कई महत्वपूर्ण सरकारी मंत्रालयों के निकट स्थित है। इसमें एक पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) है साथ ही मीडिया के लिए विशेष सुविधाएं भी उपस्थित हैं। 1.5 एकड़ भूखंड पर बनाए गए इस भव्य राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में एक संवाददाता सम्मेलन कक्ष है, जिसमें एक साथ 283 मीडियाकर्मी बैठ सकते हैं। 60 लोगों की क्षमता वाला एक ब्रीफिंग कक्ष है। पत्रकारों के लिए 24 वर्क स्टेशन, एक पुस्तकालय, मीडिया लाउंज और कैफेटेरिया भी है। संवाददाता सम्मेलन कक्ष और मीडिया लाउंज में वाई-फाई की सुविधा है। इस विश्वस्तरीय मीडिया केन्द्र में दो तहखाने, भूतल और उसके ऊपर चार तल हैं।

मीडिया केन्द्र में आप्टिक फाइबर इंटरनेट, लघु डाटा सेंटर और वेबप्रसारण होस्टिंग की सुविधा भी है। इसमें सजीव वेबप्रसारण, टीवी चैनलों को वीडियो फीड, मीडियाकर्मियों को आईटी सुविधा, इंटरनेट टेलीफोनी और दृश्य-श्रव्य वीडियो वाल शामिल है।

 सन्दर्भ
राष्ट्रीय मीडिया रत्न पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मीडिया प्रेस क्लब द्धारा सिरीफोर्ट सभागार नई दिल्ली मैं एक भव्य समारोह मैं साधू संतो के आशीर्वाद उपरान्त दिया जाता है। राष्ट्रीय मीडिया रत्न पुरस्कार मीडिया कर्मियों को हर सम्भव सहयोग देने वाले महानुभवों को मीडिया कर्मियों के सिफारिश पर दिया जाता। राष्ट्रीय मीडिया रत्न पुरस्कार प्रदान करने के उपरान्त मशहूर आध्यात्मिक गुरु एवं भजन गायक संत त्रिलोचन दर्शन दास महाराज जी का भव्य एवं अतिसुन्दर भजन संध्या का आयोजन किया जाता।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान () भारत के मुक्त विद्यालयों की शिक्षा-परिषद है। यह एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1989 के नवम्बर में हुई थी। इसका उद्देश्य देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा सुलभ कराना है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आदि की भांति राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर परीक्षा संचालित करता है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर लगभग 15 लाख छात्रों के वर्तमान नामांकन के साथ यह दुनिया में सबसे बड़ी खुली स्कूली शिक्षा प्रणाली है जो भारत में मौजूद है।

 विशेषता 
संगठन की ओर से स्कूल स्तर की शिक्षा के अलावा वोकेशनल कोर्स भी कराए जाते हैं। इसके अंतर्गत आप अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी विषय चुन सकते हैं। इसके साथ एक भाषा संबंधी विषय भी चुनना अनिवार्य होता है। प्रवेश लेने वालों के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं होती है।

 पाठ्यक्रम

 ओपन बेसिक एजुकेशन

 सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स

 सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स

 वोकेशनल एजुकेशन

 योग्यता 

सेकेंडरी कोर्स में प्रवेश के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं पास अनिवार्य है। सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के माध्यम से किसी भी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है।

 सभी पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त हैं 

लोगों को सामान्यत: यह शंका रहती है कि ओपन स्कूल से की जाने वाली पढाई की वैल्यू रेग्युलर पढाई की तरह नहीं होती है। यह धारणा बिल्कुल गलत है। लगभग 75 प्रतिशत विश्वविद्यालयों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के सीनियर सेकेंडरी कोर्स को अपने यहां प्रवेश के लिए मान्यता दे रखी है।

 राज्यों में ओपन स्कूल 
एनआईओएस के रीजनल सेंटर हैदराबाद, पुणे, कोलकाता (भुवनेश्वर), गुवाहाटी, चंडीगढ, दिल्ली, इलाहाबाद (देहरादून), पटना, जयपुर, कोच्चि तथा भोपाल में स्थित हैं। इसके अलावा हरियाणा, मध्यप्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, केरल व जम्मू और कश्मीर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के साथ मिलकर राज्य स्तरीय ओपन स्कूल स्थापित किए गए हैं। राजस्थान और आंध्रप्रदेश के अपने ओपन स्कूल हैं।

 शिक्षा एवं शिक्षा सामग्री 
संस्थान में मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्रों को सेल्फ लर्निंग मैटीरियल दिया जाता है, जिसमें सहायता के लिए हर सेंटर पर कॉन्टैक्ट क्लासेज होती हैं। यहां ऑडियो और विडियो प्रोग्राम्स के माध्यम से भी समय-समय पर छात्रों को सहायता दी जाती है।

 इन्हें भी देखें 
 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
 मध्य प्रदेश राज्य ओपेन स्कूल, भोपाल
 दूरस्थ शिक्षा
 मुक्त अधिगम (ओपेन लर्निंग)
 मुक्त विश्वविद्यालय
 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का जालघर
 आनलाइन पाठ्य सामग्री (हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध)
 एनआईओएस ने बदला 12वीं का सिलेबस (दैनिक भास्कर)
 औपचारिक प्रणाली के विकल्प के रूप में है मुक्त शिक्षा प्रणाली (२०१३)

 राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालय 
 राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर
 मध्य प्रदेश राज्य ओपेन स्कूल, भोपाल
 छत्तीसगढ़ राज्य ओपेन स्कूल, रायपुर
 बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एंव परीक्षा बोर्ड

श्रेणी:शिक्षा
राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (    फ़्रौं द लीबेरास्यौं नास्योनाल   जबहतुल तहरीरिल वतनी) अल्जीरिया का एक राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना १९५४ में हुई थी।

इस दल का युवा संगठन अलजज़ायरी युवकों का राष्ट्रीय संघ (     ) है।

२००२ के संसदीय चुनाव में इस दल को २ ६१८ ००३ मत (३५.३, १९९ सीटें) मिले।

२००४ के राष्ट्रपति चुनाव में इस दल का प्रत्याशी, अली बिन फ़लीस ( ), को ६५३ ९५१ वोट (६.४) मिले।

 लिंक 
 दल

श्रेणी:अल्जीरिया के राजनीतिक दल
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद () (, नैक) एक संस्थान है जो भारत के उच्च शिक्षा, अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन तथा प्रत्यायन (मान्यता) का कार्य करती है। इसकी स्थापना १९९४ में की गयी थी।

परिचय
मूल्यांकन एवं प्रत्यायन को मूलतः किसी भी शैक्षिक संस्था की गुणवत्ता की स्थिति को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। वास्तव में यह मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि कोई भी शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय प्रमाणन एजेंसी के द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानकों को किस स्तर तक पूरा कर रहा है।

गुणवत्ता के मानदंड
शैक्षिक प्रक्रियाओं में संस्था का प्रदर्शन, पाठ्यक्रम चयन एवं कार्यान्वयन, शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन तथा छात्रों के परिणाम, संकाय सदस्यों का अनुसंधान कार्य एवं प्रकाशन, बुनियादी सुविधाएँ तथा संसाधनों की स्थिति, संगठन, प्रशासन व्यवस्था, आर्थिक स्थिति तथा छात्र सेवाएँ इत्यादि।    ()

 सन्दर्भ 

इन्हें भी देखें
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बाहरी कड़ियाँ
 
उच्च शिक्षा में गुणवत्ता मूल्यांकन समय की देन (हर्ष)
  बोर्डस्कूल लिस्ट

श्रेणी:१९९२ में स्थापित संगठन
श्रेणी:भारत सरकार की कार्यकारी शाखा
श्रेणी:परिषद
राष्ट्रीय युवा दिवस में युवकों के परेड। 
भारत में स्वामी विवेकानन्द की जयंती, अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयानुसार सन् 1984 ई. को 'अन्तरराष्ट्रीय युवा वर्ष' घोषित किया गया। इसके महत्त्व का विचार करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की कि सन 1984 से 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानन्द जयंती (जयन्ती) का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में देशभर में सर्वत्र मनाया जाए।

इस संदर्भ (सन्दर्भ) में भारत सरकार के विचार थे कि - 

ऐसा अनुभव हुआ कि स्वामी जी का दर्शन एवं स्वामी जी के जीवन तथा कार्य के पश्चात निहित उनका आदर्शयही भारतीय युवकों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है।

इस दिन देश भर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में तरह-तरह के कार्यक्रम होते हैं; रैलियाँ निकाली जाती हैं; योगासन की स्पर्धा आयोजित की जाती है; पूजा-पाठ होता है; व्याख्यान होते हैं; विवेकानंद साहित्य की प्रदर्शनी लगती है।

 महत्व 
वास्तव में स्वामी विवेकानन्द आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि हैं। विशेषकर भारतीय युवकों के लिए स्वामी विवेकानन्द से बढ़कर दूसरा कोई नेता नहीं हो सकता। उन्होंने हमें कुछ ऐसी वस्तु दी है जो हममें अपनी उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त परम्परा के प्रति एक प्रकार का अभिमान जगा देती है। स्वामी जी ने जो कुछ भी लिखा है वह हमारे लिए हितकर है और होना ही चाहिए तथा वह आने वाले लम्बे समय तक हमें प्रभावित करता रहेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने वर्तमान भारत को दृढ़ रूप से प्रभावित किया है। भारत की युवा पीढ़ी स्वामी विवेकानन्द से निःसृत होने वाले ज्ञान, प्रेरणा एवं तेज के स्रोत से लाभ उठाएगी।

सन्दर्भ

 इन्हें भी देखें 
 स्वामी विवेकानन्द
 अन्तरराष्ट्रीय युवा दिवस - १२ अगस्त को पूरे विश्व में मनाया जाता है।
 विवेकानन्द केन्द्र, कन्याकुमारी
 विश्व युवा कौशल दिवस

बाहरी कड़ियाँ

     
         :   

श्रेणी:भारत के उत्सव
श्रेणी:युवा
राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या 'यूजीसी नेट' भारत में एक राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा है। ये स्नातकोत्तर प्रतियोगियों के लिये विश्वविद्यालयों में शिक्षण प्रवेश हेतु अर्हक परीक्षा होती हैं। इसका आयोजन अर्ध-वार्षिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2009 के दिशानिर्देश के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेजों में प्रोफेसर बनने के लिए इस परीक्षा की पात्रता को अनिवार्य बना दिया था।

 फेलोशिप 
इसमें तीन प्रकार की फ़ेलोशिप मिलती हैं:

 व्याख्याता फेलोशिप

कनिष्ठ शोध फेलोशिप

 श्याम प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप 

 योग्यता () 

 उम्मीदवारों को अपनी मास्टर डिग्री में कम से कम 55 अंक प्राप्त करने चाहिए। जो लोग ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर  अनुसूचित जाति (एससी)  अनुसूचित जनजाति (एसटी)  विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से हैं, उन्हें कम से कम 50 अंक प्राप्त करने चाहिए।
 वे उम्मीदवार जो मास्टर्स डिग्री के लिए उपस्थित हुए हैं या उपस्थित होंगे और जिनके परिणाम प्रतीक्षित हैं
 जो उम्मीदवार अपने अंतिम वर्ष के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें प्रवेश लेने की अनुमति (यदि चयनित हो) केवल तभी दी जाएगी, जब वे अपनी मास्टर परीक्षा 55 (एससीएसटीपीडब्ल्यूडी के लिए 50) के साथ उत्तीर्ण करेंगे।

 विषय चयन ( )
नेट में पोस्ट ग्रेजुएट के विषय के साथ ही परीक्षा में शामिल हुआ जा सकता है। यूजीसी के आर्ट्स विषयों में मास्टर डिग्री के कुल 94 विषयों को नेट में शामिल होने के लिए चयनित किया गया है। विषयों की पूरी सूची की जानकारी भी ...... पर लॉग इन करके ली जा सकती है। इनमें विदेशी भाषा को भी शामिल किया गया है।

 परीक्षा योजना ( ) 
नेट में दो पाली में कुल दो पेपरों की परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रथम पेपर सामान्य समझ बोध पर आधारित क्वालिफाइंग नेचर का होता है। प्रथम पेपर में कुल 100 अंकों के 50 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड तथा जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के ही मेरिट लिस्ट निर्धारित करने वाले अन्य एक पेपर जांचा जाता हैं। यूजीसी ने क्वालिफाइंग पेपर में 40 प्रतिशत अंकों की प्राप्ति की अनिवार्यता तय की है। दूसरा पेपर भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। इसमें विषय से संबंधित कुल 200 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को कुल 2 घंटे  का समय दिया जाता है।

 बाहरी कड़ियाँ 
 सीएसआईआर-यूजीसी नेट का गृहपृष्ठ
 शिक्षा के क्षेत्र में कॅरियर
 उच्च स्तर के प्रश्नों से करें तैयारी 
 सीएसआईआर-नेट: दिसम्बर-2012, पढ़ाएं और कमाएं (समय लाइव)

श्रेणी:विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
श्रेणी:भारत में शिक्षा
राष्ट्रीय रक्षा निधि को राष्ट्रीय रक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु नकद एवं वस्तुओं के रूप में प्राप्त स्वैच्छिक दान की जिम्मेदारी लेने और उसके इस्तेमाल पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय रक्षा कोष स्थापित किया गया था। इस कोष का इस्तेमाल सशस्त्र बलों तथा अर्द्ध सैनिक बलों के सदस्यों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाता है। यह कोष एक कार्यकारिणी समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमन्त्री होते हैं और रक्षा, वित्त तथा गृहमंत्री इसके सदस्य होते हैं। वित्तमंत्री इस कोष के कोषपाल होते हैं तथा इस विषय को देख रहे प्रधानमन्त्री कार्यालय के संयुक्त सचिव कार्यकारिणी समिति के सचिव होते हैं। कोष का लेखा भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है। यह कोष भी जनता के स्वैच्छिक अंशदान पर पूरी तरह से निर्भर होता है और इसे किसी भी तरह की बजटीय सहायता नहीं मिलती है।

इन्हें भी देखें
भारत का प्रधानमंत्री
७ लोक कल्याण मार्ग

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
   फण्ड 

श्रेणी:भारत के प्रधानमंत्री
दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (  ) भारतीय सेना के लिये उच्च शिक्षा का संस्थान है। इसकी स्थापना सन् १९६० में हुई थी। इसमें ४७ सप्ताह का एक पाठ्यक्रम है जिसमें वरिष्ठ रक्षा अधिकारी एवं सिविल सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं। 

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय का जालघर

श्रेणी:भारतीय सेना
श्रेणी:भारत के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू), पूर्व में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय (आरएसयू), गांधीनगर, गुजरात, भारत में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।

 संदर्भ 

श्रेणी:भारत में उच्च शिक्षा
राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार भारत सरकार द्वारा लोगों को प्रेरित करने और सकारात्मक सामग्री देने वाले ऑनलाइन रचनाकारों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और अन्य प्लेटफार्मों पर लाखों डिजिटल निर्माता सोशल मीडिया पर सकारात्मक सामग्री बनाते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। भारत सरकार ने ऐसे रचनाकारों को सम्मानित करने और उन्हें सशक्त बनाने हेतु इस पुरस्कार की शुरुआत की।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार समारोह में मैथिली ठाकुर को वर्ष का सांस्कृतिक राजदूत पुरस्कार प्रदान किया।

पहली बार राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 समारोह दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया और 23 रचनाकारों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

विजेताओं की सूची (2024)
राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 में सम्मानित विजेताओं की सूची 
सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार - जया किशोरी
सेलिब्रिटी क्रिएटर पुरस्कार - अमन गुप्ता 
खाद्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रचनाकार - कबिता सिंह 
तकनीकी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रचनाकार - गौरव चौधरी 
पसंदीदा यात्रा रचनाकार - कामिया जानी 
डिसरप्टर ऑफ ईयर पुरस्कार- रणवीर अल्लाहबादिया 
सर्वाधिक रचनात्मक रचनाकार (पुरुष) - आरजे रौनक
सर्वाधिक रचनात्मक रचनाकार (महिला) - श्रद्धा जैन
सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय रचनाकार - ड्रूयू हिक्स 
सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय रचनाकार - कैसेंड्रा मे स्पिटमैन
सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय रचनाकार - किली पॉल
सर्वश्रेष्ठ माइक्रो रचनाकार - अरिदमन 
गेमिंग श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रचनाकार - निश्चय
सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य एवं फिटनेस रचनाकार - अंकित बैयानपुरिया 
शिक्षा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रचनाकार - नमन देशमुख 
हेरिटेज फैशन आइकन - जान्हवी सिंह 
स्वच्छता एंबेसडर- मल्हार कलांबे  
सांस्कृतिक एंबेसडर ऑफ द ईयर - मैथिली ठाकुर  
ग्रीन चैंपियन - पंक्ति पांडे 
सर्वश्रेष्ठ कहानीकार - कीर्तिका गोविंदासामी
सर्वाधिक प्रभावशाली कृषि रचनाकार - लक्ष्य डबास
न्यू इंडिया चैंपियन - अभि और नियू

सन्दर्भ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगर:
क्रम नाम जिलाप्रकारजनसंख्या (2011)परुषमहिलाएंबच्चे 5 वर्ष से कम साक्षरता दर1दिल्ली महानगर    16,314,8388,739,2137,575,6251,912,25386.43

 शहर 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शहर, जिनकी जनसंख्या 100,000 से ऊपर है, निम्न हैं:
क्रम नाम जिलाप्रकारजनसंख्या (2011)परुषमहिलाएंबच्चे 5 वर्ष से कम साक्षरता दर1दिल्लीनगर पालिका11,007,8355,871,3625,136,4731,209,27587.602नई दिल्लीनगर पालिका249,998136,438113,56020,85790.933किराड़ी सुलेमान नगरउत्तर पश्चिम दिल्ली जिलाजनगणना नगर282,598152,135130,46340,72079.224सुल्तान पुर माजराउत्तर पश्चिम दिल्ली जिलाजनगणना नगर181,62495,81685,808 24,254 79.785भलस्वा जहांगीर पुरीउत्तर पश्चिम दिल्ली जिलाजनगणना नगर197,150106,27190,87927,65376.946बुराड़ीउत्तर दिल्ली जिलाजनगणना नगर145,58477,76767,81718,13481.947करावल नगरउत्तर पूर्वी दिल्ली जिलाजनगणना नगर224,666120,284104,38230,98584.578मुस्तफाबादउत्तर पूर्वी दिल्ली जिलाजनगणना नगर127,01266,75460,25819,37076.109गोकल पुरउत्तर पूर्वी दिल्ली जिलाजनगणना नगर121,93864,93557,00315,29985.2410मांडोलीउत्तर पूर्वी दिल्ली जिलाजनगणना नगर120,34564,12356,22216,21280.7211दल्लो पुरापूर्वी दिल्ली जिलाजनगणना नगर154,95566,75481,42573,53081.9212हस्तसालपश्चिम दिल्ली जिलाजनगणना नगर177,03395,06881,96523,92084.6813नांगलोई जाटपश्चिम दिल्ली जिलाजनगणना नगर205,497110,06895,42928,27483.4014दिल्ली छावनीदक्षिण पश्चिम दिल्ली जिलाछावनी परिषद116,35267,70348,64913,21491.1115देवलीदक्षिण पश्चिम दिल्ली जिलाजनगणना नगर169,41091,17378,23722,52683.85

 सन्दर्भ 

श्रेणी:दिल्ली के नगर