उत्तराखण्ड की राजनीति भारत के उत्तराखण्ड की राजनैतिक व्यवस्था को कहते हैं। इस राज्य राजनीति की विशेषता है राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रिय दलों के बीच आपसी संयोजन जिससे राज्य में शासन व्यव्स्था चलाई जाती है। उत्तराखण्ड राज्य २००० में बनाया गया था। एक अलग राज्य की स्थापना लम्बे समय से ऊपरी हिमालय की पहाड़ियों पर रह रहे लोगों की हार्दिक इच्छा थी।उत्तराखण्ड राजनीति  मैप्स ऑफ़ इण्डिया। भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), उत्तराखण्ड की राजनीति में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं। 

राष्ट्रीय स्तर के दलों को उत्तराखण्ड के राज्य स्तरीय दलों से मजबूत समर्थन प्राप्त है। विशेष रूप से, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (उक्राद), जिसकी स्थापना १९७० के दशक में पृथक राज्य के लिए लोगों को जागृत करने के लिए कि गई थीउत्तराखण्ड प्रोफ़ाइल - पॉलिटिक्स   और जो पर्वतिय निवासियों के लिए अलग राज्य के गठन के पीछे मुख्य विचारक था, अभी भी उत्तराखण्ड की राजनीति के मैदान में एक विस्तृत प्रभाव वाला दल है।

राज्य गठन के बाद सबसे पहले चुनाव २००२ में आयिजित किए गए थे। इन चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरा और राज्य में प्रथम सरकार बनाई। इन चुनावों में भाजपा, दूसरा सबसे बड़ा दल था। इसके बाद, फ़रवरी २००७ के दूसरे विधानसभा चुनावों में सरकार-विरोधी लहर के चलते, भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में सामने आया। भाजपा को इन चुनावों में ३४ सीटें प्राप्त हुईं, जो बहुत से एक कम थी जिसे उक्राद के तीन सदस्यों के समर्थ्न ने पूरा कर दिया।

उत्तराखण्ड राज्य विधायिका, उत्तराखण्ड की राजनीति का केन्द्र बिन्दू है।

वर्तमान (2017)चुनाव में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से 57 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। यह राज्य में अब तक के इतिहास में न केवल भारतीय जनता पार्टी, बल्कि किसी भी दल के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं, कांग्रेस के खाते में बस 11 सीटें ही आई.

वर्तमान विधानसभा के स्पीकर श्री प्रेमचन्द अग्रवाल हैं और राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह, राज्य विधानसभा और राज्य सरकार के मुख्यमन्त्री श्री पुष्कर धामी हैं

और विपक्ष के नेता हैं रूप में डॉ. इंदिरा हृदयेश। उत्तराखण्ड न्यायपालिका की स्थापना २००० में कि गई थी जिसकी सीट नैनीताल में है। मन्त्रीपरिषद, राज्य विधानसभा में पारित कानूनों के निष्पादन को देखती है। उत्तराखंड का प्रधान मन्त्री तीरथ सिंह रावत हैं

 विधानसभा सीटें 
उत्तराखण्ड विधानसभा में ७० सीटे हैं और यह एकसदनीय है। एक सदस्य या इकहत्तरवां सदस्य अंग्ल-भारतीय होता है जिसे नामांकित किया जाता है। सीटों के नाम है:

पिरान कलियर
 अल्मोड़ा
 इकबालपुर
 ऋषिकेश
 कनालिछिना
 कपकोटे
 कर्णप्रयाग
 काण्डा
 काशीपुर
 केदारनाथ
 कोटद्वार
 खटीमा (एसटी)
 गंगोत्री
 गंगोलीहाट (एससी)	
 घंसाली
 चक्राता (एसटी)
 चम्पावत
 जसपुर
 जागेश्वर
 टिहरी
 डोइवाला
 थालिसियाँ
 दिदिहाट
 देवप्रयाग
 देहरादून
 द्वाराहट
 धनौल्टी (एससी)
 धारचुला (एसटी)
 धारी
 धूमाकोट
 नन्दप्रयाग
 नरेन्द्र नगर
 नैनीताल
 पंतनगर-गदरपुर
 पिण्डर (एससी)
 पिथौरागढ़

 पुरोला (एससी)
 पौड़ी
 प्रतापनगर
 बद्रीनाथ
 बहादराबाद
 बागेश्वर (एससी)
 बाजपुर
 बेरोन्खाल
 भगवानपुर (एससी)
 भिक्यासैंण
 मंगलौर
 मसूरी
 मुक्तेश्वर (एससी)
 यमकेश्वर
 यमुनोत्री
 राजपुर
 रानीखेत
 रामनगर
 रुड़की
 रूद्रपुर-किच्छा
 रूद्रप्रयाग
 लंधौर (एससी)
 लक्ष्मण चौक
 लक्सर
 लालधंग
 लैन्सडोन
 लोहाघाट
 विकासनगर
 श्रीनगर (एससी)
 सल्ट
 सहसपुर (एससी)
 सितारगंज (एससी)
 सोमेश्वर (एससी)
 हरिद्वार
 हल्द्वानी

 लोकसभा सीटें 
उत्तराखण्ड से पाँच सांसद चुनकर भारतीय संसद में जाते हैं। यहाँ लोकसभा की पाँच सीटें है:
 अल्मोड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
 गढ़वाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
 टिहरी गढ़वाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
 नैनीताल-ऊधमसिंह नगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र
 हरिद्वार लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

 इन्हें भी देखें 
 उत्तराखण्ड में लोकसभा क्षेत्र
 उत्तराखण्ड विधानसभा
 उत्तराखण्ड में जिलावार विधानसभा सीटें

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 
 उत्तरांचलऑनलाइन.कॉम पर 

श्रेणी:उत्तराखण्ड की राजनीति