प्रस्तावित दल्ली राजहरा - जगदलपुर रेल लाइन, जो कागजों पर लगभग तीन दशकों से है, एक बार पूरा हो जाने पर दल्ली राजहरा को जगदलपुर से जोड़ेगी, दोनों शहर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को दुर्ग के रास्ते रेल द्वारा जगदलपुर से भी जोड़ेगी । जगदलपुर, जो रायपुर से लगभग 300 किमी दूर है, वर्तमान में केवल सड़क मार्ग से ही इससे जुड़ा हुआ है। हालांकि, जगदलपुर से उड़ीसा में कोरापुट और रायगढ़ होते हुए रायपुर पहुंचने के लिए एक गोल चक्कर रेल मार्ग  है ; यह बहुत लंबा है (सड़क मार्ग से 300 किमी की तुलना में 622 किमी) और किसी भी उपयोगिता के लिए बहुत अधिक समय (सड़क मार्ग से 5-6 घंटे की तुलना में लगभग 16 घंटे) लेता है। इसे देखते हुए, रायपुर और जगदलपुर के बीच लोगों और माल दोनों से संबंधित लगभग सभी परिवहन केवल सड़क मार्ग से होता है।

जगदलपुर और रायपुर के बीच सार्थक रेल संपर्क स्थापित करने के लिए पिछले तीन दशकों में कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। भारत के रेलवे मानचित्र  पर एक सरसरी नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्व मध्य भारत, यानी जगदलपुर और उसके आस-पास के इलाकों में केवल एक रेलवे लाइन यानी कोठावलासा-किरंदुल लाइन है , लेकिन रेलवे के ज़रिए कोई सार्थक यात्री संपर्क नहीं है और निश्चित रूप से रायपुर के साथ कोई उपयोगी रेल संपर्क नहीं है।

 परियोजना का औचित्य 
प्रस्तावित दल्ली राजहरा-जगदलपुर रेल लाइन के कई उद्देश्य हैं: छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई शहर में स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के भिलाई स्टील प्लांट के लिए आवश्यक प्रस्तावित रावघाट खदानों से लौह अयस्क की ढुलाई करना , छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी की बैलाडिला खदानों से खनन किए गए लौह अयस्क के परिवहन के लिए कुशल और किफायती साधन प्रदान करना, जगदलपुर के पास एनएमडीसी के आगामी नगरनार स्टील प्लांट को आवक और जावक यातायात के लिए समर्थन देना और अंततः छत्तीसगढ़ राज्य के एक अन्य शहर जगदलपुर तक रेल लाइन के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले लोगों की यात्री और माल परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करना। 

वर्तमान में, भिलाई स्टील प्लांट को दल्ली राजहरा से लौह अयस्क मिल रहा है, जहाँ भंडार तेजी से कम हो रहा है। अनुमान है कि शेष भंडार कुछ वर्षों से अधिक नहीं चलेगा। इसके अलावा, भिलाई स्टील प्लांट अपनी कच्चे इस्पात की क्षमता को मौजूदा 3.925 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 7 मिलियन टन प्रति वर्ष करने की प्रक्रिया में है। 

सेल ने अपनी ओर से रावघाट खदानों के विकास और संचालन के लिए सितंबर 2017 में एक माइंस डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) मेसर्स एसीबी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (दिल्ली) को नियुक्त किया है। एसीबी माइनिंग, एमडीओ, सेलभिलाई स्टील प्लांट की ओर से 30 वर्षों की अवधि के लिए रावघाट लौह अयस्क खदानों का विकास करेगा और खदानों से वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2022 से शुरू होगा। 

इसलिए, जहां तक संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति का सवाल है, रावघाट खनन परियोजना से दल्ली राजहरा खदानों का स्थान लेने के साथ-साथ चल रहे संयंत्र विस्तार परियोजना को भी सहायता मिलने की उम्मीद है।

इसे देखते हुए, प्रस्तावित रेल लाइन भिलाई इस्पात संयंत्र की लौह अयस्क आवश्यकताओं, छत्तीसगढ़ में एनडीएमसी की लौह अयस्क आपूर्ति और नगरनार इस्पात संयंत्र को सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हो गई है।

 इतिहास. 
पहले इस रेल लाइन का विकास रावघाट माइंस के विकास से जुड़ा हुआ था। इसलिए रावघाट माइंस को प्रभावित करने वाले मुद्दे और बाधाएं सीधे तौर पर इस रेल लाइन के भाग्य को भी प्रभावित कर रही हैं। हाल ही में, नगरनार स्टील प्लांट और एनएमडीसी द्वारा रायपुर और छत्तीसगढ़ के अन्य भागों में लौह अयस्क की आपूर्ति जैसे अन्य कारकों ने भी इस परियोजना के लिए उत्प्रेरक का काम किया है।

सेल ने रावघाट खदानों के लिए 1983 में अपना पहला आवेदन किया और 13 साल बाद 1996 में पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने सैद्धांतिक रूप से पर्यावरणीय मंज़ूरी दे दी। 

रेलवे, मध्य प्रदेश राज्य सरकार (जिससे बाद में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के बीच 02.04.1998 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। 

2004 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सेल को वानिकी और पर्यावरण मंजूरी के लिए नए सिरे से आवेदन प्रस्तुत करने को कहा। सेल ने आईबीएम, केंद्रीय खान एवं अनुसंधान संस्थान, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान और अन्य द्वारा अध्ययन करने के बाद 2006 में आवेदन प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मई 2007 में वन मंजूरी के लिए सेल के प्रस्ताव को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजे जाने के बाद, मंत्रालय ने इसे जून 2007 के आसपास सर्वोच्च न्यायालय की अधिकार प्राप्त समिति को भेज दिया। 

दल्ली राजहरा-रावघाट-जगदलपुर (235 किमी) ब्रॉड गेज रेल लिंक परियोजना के निर्माण को लागत-साझाकरण के आधार पर कार्यान्वित करने के लिए 11.12.2007 को रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार, सेल, एनएमडीसी के बीच एक संशोधित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। 

सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने अक्टूबर 2008 में रावघाट माइंस के एफ ब्लॉक के लिए वन मंजूरी के लिए अपनी अंतिम सहमति दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंतिम मंजूरी के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेज दिया गया था। 

छत्तीसगढ़ सरकार के खनिज संसाधन विभाग ने अंततः अक्टूबर 2009 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से उचित पर्यावरणीय मंजूरी और वानिकी मंजूरी मिलने के बाद सेल को 20 साल की अवधि के लिए रावघाट माइंस के एफ ब्लॉक के लिए खनन पट्टा प्रदान किया। 

 परियोजना के चरण 
वर्तमान में मरौदा ( दुर्ग ) से दल्ली-राजहरा रेलवे स्टेशन तक 76.05 किलोमीटर (47.26 मील) लंबी एकल ट्रैक विद्युतीकृत रेलवे लाइन मौजूद है । प्रस्तावित 228.51 किलोमीटर (141.99 मील) लंबी रेल लाइन को दो चरणों में लागू करने की योजना है। चरण 1 में, लाइन को दल्ली राजहरा को लगभग 94.66 किलोमीटर (58.82 मील) दक्षिण में स्थित रावघाट माइंस से जोड़ने का प्रस्ताव है। चरण 2 में, लाइन को जगदलपुर तक बढ़ाया जाएगा जो रावघाट से 133.85 किलोमीटर (83.17 मील) दक्षिण में स्थित है।  दुर्ग से जगदलपुर की कुल दूरी 309.60 किलोमीटर (192.38 मील) हो जाएगी। प्रस्तावित दल्ली-राजहरा रेलवे स्टेशन - जगदलपुर रेलवे लाइन से जगदलपुर और रायपुर के बीच की दूरी 346.80 किलोमीटर (215.49 मील) हो जाएगी और यात्रा का समय सिर्फ 6 घंटे 30 मिनट होगा।

 चरण 1 में स्टेशन 
दुर्ग से 81.19 किलोमीटर (50.45 मील) दूर दल्ली-राजहरा रेलवे स्टेशन से शुरू होकर , निम्नलिखित पूर्ण और प्रस्तावित स्टेशन हैं: -

 दल्ली राजहरा 0.0 किलोमीटर (0 मील) मौजूदा रेलवे स्टेशन ।
 सल्हाईटोला 11.68 किलोमीटर (7.26 मील) पूरा हुआ .
 गुदुम 17.08 किलोमीटर (10.61 मील) (डोंडी के पास) पूरा हुआ ।
 भानुप्रतापपुर 33.76 किलोमीटर (20.98 मील) पूरा हुआ ।
 केओटी 42.14 किलोमीटर (26.18 मील) पूर्ण .
 अंतागढ़ 59.24 किलोमीटर (36.81 मील) पूरा हुआ ।
 तारोकी 76.66 किलोमीटर (47.63 मील) पूर्ण .
 रोघाट 94.66 किलोमीटर (58.82 मील) प्रगति पर .

 चरण 2 में स्टेशन 
जगदलपुर से शुरू होकर निम्नलिखित स्टेशन प्रस्तावित हैं।

 जगदलपुर - 0.00 किलोमीटर (0 मील) मौजूदा रेलवे स्टेशन .
 कुडकनार - 12.75 किलोमीटर (7.92 मील) सर्वेक्षण पूरा हुआ ।
 बस्तर - 24.25 किलोमीटर (15.07 मील) सर्वेक्षण पूरा हुआ ।
 सोनारपाल - 36.00 किलोमीटर (22.37 मील) सर्वेक्षण पूरा हुआ ।
 भानपुरी - 44.10 किलोमीटर (27.40 मील) सर्वेक्षण पूरा हुआ ।
 ढिकोंगा - 55.45 किलोमीटर (34.46 मील) सर्वेक्षण पूरा हुआ ।
 बनियागांव - 64.36 किलोमीटर (39.99 मील) सर्वेक्षण पूरा हो गया ।
 कोंडागांव - 72.90 किलोमीटर (45.30 मील) सर्वेक्षण पूरा हो गया ।
 जुगानी - 81.19 किलोमीटर (50.45 मील) सर्वेक्षण पूरा हुआ ।
 चांदगांव - 102.40 किलोमीटर (63.63 मील) सर्वेक्षण पूरा हुआ ।
 नारायणपुर - 111.21 किलोमीटर (69.10 मील) सर्वेक्षण पूरा हुआ ।
 बरंडा - 123.00 किलोमीटर (76.43 मील) सर्वेक्षण पूरा हुआ ।
 रावघाट - 133.85 किलोमीटर (83.17 मील) प्रगति पर (चरण 1 का हिस्सा) ।

 परियोजना लागत और उसका बंटवारा 
चरण 1 की लागत 1,141 करोड़ रुपये है जिसका पूरा वित्तपोषण सेल द्वारा किया जाएगा, जबकि चरण 2 की लागत 2,512 करोड़ रुपये रेलवे, सेल, एनएमडीसी और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच साझा की जाएगी। 

 परियोजना के लिए चुनौतियाँ 

 नक्सलियों का विरोध 
कई वर्षों तक प्रक्रियागत और मंजूरी संबंधी बाधाओं का सामना करने के बाद, परियोजना को वर्तमान में नक्सलियों के कड़े प्रतिरोध और विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

रावघाट लौह अयस्क खनन परियोजना को नक्सलियों की धमकियों के कारण शुरू से ही प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। वामपंथी उग्रवादी समूह का रावघाट खदान क्षेत्र में मजबूत प्रभाव है और उनके विरोध के कारण काम शुरू होने में देरी हुई।

फरवरी 2015 में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी और नक्सलियों की खुली धमकी के बाद पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात करेगी। इससे पहले, जब अधिकारियों ने रावघाट परियोजना पर काम शुरू करने की कोशिश की थी, तो विद्रोहियों ने उपकरणों में आग लगा दी थी। 

फरवरी 2016 में परियोजना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा लगाए गए एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) के फटने से सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के दो जवान घायल हो गए थे। उल्लेखनीय है कि परियोजना के तहत दल्लीराजहरा से गुदमा तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को भी उसी दिन रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई थी। 

मई 2017 में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का एक जवान घायल हो गया था। 

नवंबर 2017 में परियोजना के एक ठेकेदार के बेटे का अपहरण कर लिया गया और बाद में नक्सलियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, माओवादी इस परियोजना का शुरू से ही विरोध कर रहे हैं, उन्हें डर है कि रेल मार्ग के निर्माण से बस्तर में विकास कार्य में तेज़ी आएगी और वे इस क्षेत्र से उखड़ जाएँगे। 

 पर्यावरण मंजूरी 
रावघाट माइंस के एफ ब्लॉक में खनन शुरू करने के लिए पर्यावरण और वानिकी मंजूरी प्राप्त करने में सेल को लगभग 26 साल लग गए , जैसा कि ऊपर इतिहास अनुभाग में विस्तार से बताया गया है। इसके कारण रेल लाइन परियोजना के शुभारंभ में भी देरी हुई है।

 परियोजना के लिए सुरक्षा कवर 
रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 2 बटालियन (28वीं और 33वीं) को क्रमशः मई और अक्टूबर 2014 से छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिले में तैनात किया गया है। तैनाती का उद्देश्य दल्ली राजहरा से रावघाट तक 95 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सुरक्षा प्रदान करना है। मई 2014 से उनकी तैनाती के बाद से दल्ली राजहरा से गुदुम तक 17 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई है और 01022016 से सफलतापूर्वक चालू हो गई है। 

 वर्तमान स्थिति 
235 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का निर्माण दो चरणों में किया जाएगा। दल्लीराजहरा से रावघाट तक 95 किलोमीटर लंबे ट्रैक के पहले चरण का काम चल रहा है, जबकि रावघाट से जगदलपुर तक 140 किलोमीटर लंबे दूसरे चरण के निर्माण के लिए सर्वेक्षण का काम चल रहा है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने वाला है।

वर्तमान में, भारतीय रेलवे की दो सहायक कंपनियाँ - आरवीएनएल (रेल विकास निगम लिमिटेड) और इरकॉन (भारतीय रेलवे निर्माण संगठन) - इस परियोजना को लागू करने में लगी हुई हैं। दल्ली राजहरा से रावघाट तक 95 किलोमीटर के फेज 1 का काम आरवीएनएल द्वारा किया जा रहा है, जबकि इरकॉन रावघाट से जगदलपुर तक फेज 2 पर काम कर रहा है।

 दल्ली राजहरा-रावघाट खंड 
चरण 1 के तहत दल्ली राजहरा और गुदुम के बीच 17 किलोमीटर लंबी लाइन पूरी हो चुकी है और इन दोनों स्टेशनों के बीच यात्री ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे ने हाल ही में गुदुम से भानुप्रतापपुर तक 17 किलोमीटर तक पटरियों का विस्तार किया है। 31 दिसंबर 2017 को एक इंजन द्वारा ट्रायल रन किया गया था। रेलवे लाइन के गुदुम-भानुप्रतापुर खंड का वैधानिक निरीक्षण 15 मार्च 2018 को भारतीय रेलवे द्वारा किया गया था। 14 अप्रैल 2018 को, भारत के प्रधान मंत्री ने गुदुम और भानुप्रतापुर के बीच रेलवे लाइन का उद्घाटन किया और एक यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिससे उत्तर बस्तर क्षेत्र भारत के रेलवे मानचित्र पर आ गया।

27 मार्च 2019 को भानुप्रतापपुर और केवटी के बीच ट्रायल रन किया गया।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के दुर्ग-दल्लीराजहरा खंड के अंतर्गत भानुप्रतापपुर और केवटी के बीच नई रेल पटरियां बिछाने का काम पूरा हो गया है।

30 मई 2019 को रायपुर और दल्ली राजहरा से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को केवटी रेलवे स्टेशन तक विस्तारित कर दिया गया है।

अगस्त 2020 में केवटी और अंतागढ़ रेलवे स्टेशन के बीच ट्रायल रन किया गया था। 235 किलोमीटर की दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेलवे परियोजना के एक हिस्से के रूप में, अंतागढ़, जिसमें एक नगर पंचायत है, अब 13 अगस्त 2022 को एक ट्रेन सेवा द्वारा राज्य की राजधानी रायपुर से जुड़ गया है।

24 अगस्त 2023 को अंतागढ़ से ताड़ोकी के बीच लगभग 17 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक का ट्रायल किया गया। 

 जगदलपुर-रावघाट 
20 जनवरी 2016 को एनएमडीसी, इरकॉन, सेल और सीएमडीसी के बीच हस्ताक्षरित समझौते के अनुवर्ती के रूप में, जगदलपुर से रावघाट तक रेलवे लाइन के कार्यान्वयन के लिए 5 मई 2016 

बीआरपीएल में एनडीएमसी की सबसे बड़ी हिस्सेदारी 43 प्रतिशत है जबकि सेल, इरकॉन और छत्तीसगढ़ सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः 21 प्रतिशत, 26 प्रतिशत और 10 प्रतिशत है।

बीआरपीएल और इरकॉन ने जुलाई 2017 में एक परियोजना निष्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इरकॉन छत्तीसगढ़ में जगदलपुर से रावघाट के बीच रेलवे लाइन का निर्माण करेगा। रेलवे लाइन में 13 नए रेलवे स्टेशन होंगे और इस रेल कॉरिडोर की अनुमानित परियोजना लागत लगभग 2,538 करोड़ रुपये है। 

वर्तमान में, रेल लाइन के इस खंड के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को रेलवे बोर्ड द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है।

सर्वेक्षण कार्य वर्तमान में चल रहा है और पहले जगदलपुर-कोंडागांव-नारायणपुर का सर्वेक्षण कार्य मार्च 2016 तक और नारायणपुर-रावघाट खंड का सर्वेक्षण कार्य मई 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसमें देरी की सूचना मिली है। फरवरी 2018 में की गई एक सरकारी समीक्षा में,  ने बताया कि जगदलपुर-रावघाट रेलवे परियोजना के लिए जगदलपुर से कोंडागांव रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए 91.76 किलोमीटर लंबाई का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। यह भी बताया गया कि कोंडागांव से रावघाट के लिए 91.6 किमी से 140 किमी की दूरी के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। परियोजना टीम को सरकार द्वारा 15 मार्च, 2018 तक परियोजना के लिए सभी सर्वेक्षण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

 संदर्भ 

मध्य भारत में रेलवे
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श्रेणी:छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन
श्रेणी:भारत में प्रस्तावित रेलवे लाइनें