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राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी, ) भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गयी है। यह परिषद भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी सभी नीतियों पर काम करती है।एनसीईआरटी , हिन्दुस्तान लाइव, 21 फरवरी 2010 इसका मुख्य कार्य शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देने और नीति-निर्धारण में मदद करने का है। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी के अन्य कार्य हैं शिक्षा के समूचे क्षेत्र में शोधकार्य को सहयोग और प्रोत्साहित करना, उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना, स्कूलों में शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव और विकास को लागू करना, राज्य सरकारों और अन्य शैक्षणिक संगठनों को स्कूली शिक्षा संबंधी सलाह आदि देना और अपने कार्य हेतु प्रकाशन सामग्री और अन्य वस्तुओं के प्रचार की दिशा में कार्य करना।कक्षा    के लिए पाठ्यक्रम (एनसीईआरटी) । भारत सरकार का राष्ट्रीय पोर्टल

कई अन्य शैक्षणिक संस्थान एनसीईआरटी के सहयोगी के तौर पर कार्यरत हैं, इनमें प्रमुख हैं:
 राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली
 केन्द्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
 पं.सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल
 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल
 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर
 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर
 उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग

इनके अलावा महिला शिक्षा विभाग (दि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज), जो महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। इस दिशा में यह संस्था नीतिगत बदलाव और सलाह का आदान-प्रदान करती है। यह विभाग भी केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में गत दो दशक से कार्य कर रही है। इनके अलावा, कई गैर सरकारी संस्थान भी एनसीईआरटी के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। यह गैर सरकारी संगठन देश के सुदूर भागों में कार्यरत हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कई काम कर चुके हैं और कर रहे हैं।

एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक शिक्षाविद् प्रोफेसर हृषीकेश सेनापति हैं। वे सितंबर 2015  से इस पद पर हैं। उनके कार्यकाल में अब तक एनसीईआरटी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा में व्यापक सुधार लाए जाने हेतु कई परिवर्तन किए गए हैं।

 सन्दर्भ 

 
 बाहरी कड़ियाँ 
 एनसीईआरटी का जालस्थल
 एनसीईआरटी की ऑनलाइन पाठ्यपुस्तकें (वाकमैन-चाणक्य905नार्मल फॉण्ट में)
 सभी एनसीईआरटी पुस्तकें

श्रेणी:शिक्षा
श्रेणी:हिन्दी विकि डीवीडी परियोजना
श्रेणी:शिक्षण संस्थान
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (       (  न्यूपा), शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत ही नहीं दक्षिण एशिया  का प्रमुख संगठन है जो शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में संलग्न है। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में इसके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसका उन्नयन करके मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया ताकि यह स्वयं उपाधि प्रदान कर सके। अन्य केद्रीय विश्वविद्यालयों के समान न्यूपा भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित है।

आरम्भ में न्यूपा की स्थापना 1962 में एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केंद्र के रूप में की गई थी जिसे 1965 में एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान बना दिया गया।  इसके 4 वर्ष बाद भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम  'राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार एवं प्रशासक कालेज' रख दिया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार एवं प्रशासक कालेज की बढ़ती भूमिकाओं और कार्यकलापों, विशेषकर क्षमता विकास, शोध और सरकारों  को दी जा रही व्यवसायिक समर्थनकारी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 1979 में  पुन: इसका नाम बदलकर  राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा) कर दिया गया।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) में 10 विभाग हैं। इनमें प्रतिष्ठित बहुशास्त्रीय संकाय है। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बहुत समृद्ध है। इसमें शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें, राष्टूीय और अंतर्राष्टूीय जर्नल और सरकारी दस्तावेज़ उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अपने बहुआयामी गतिविधियों के अलावा शिक्षा नीति, योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अंतर-शास्त्रीय समाजविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में एम.फिल., पीएच-डी. और अंशकालिक पीएच-डी. पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। न्यूपा के शोध कार्यक्रमों में  राष्टूीय और अंतर्राष्टूीय दृष्टिकोणों से शिक्षा के सभी स्तरों और प्रकारों को शामिल किया जाता है।

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
युनेस्को अन्तरराष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान (     )

बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय का जालघर

श्रेणी:भारत के विश्वविद्याल्य
राष्ट्रीय सभा भूटान की दो सदनीय संसद का यह जनता द्वारा निर्वाचित निम्न सदन है। भूटान की संसद का गठन राष्ट्रीय सभा ,राष्ट्रीय परिषद् और भूटान के राजा से मिलकर होता है। यह भूटानी संसद का शक्ति शाली सदन है। :...74.

इतिहास 
वर्ष 1953 में भूटान के तीसरे नरेश जिग्मे दोरजी वांगचुक ने प्रथम राष्ट्रीय सभा की स्थापना की थी। इस सभा का गठन एक घोषणा के आधार पर किया गया इसमें यह कहा गया कि इस सभा में जनता और देव लोग के प्रतिनिधि होंगे। यहां देव लोगों से तात्पर्य है " विशिष्ठ लोग "। भूटान नरेश की यह घोषणा एक लिखित दस्तावेज के रूप में थी जिसे आगे चलकर पुनाखा द्ज़ोंग में नामग्याल त्से त्शोंगखांग पर स्वीकृत हुआ। बाद में यही दस्तावेज राष्ट्रीय सभा के संचालन का आधार बना। 

वर्तमान राष्ट्रीय सभा 
वर्ष 2013 के निर्वाचन में पी डी पी को 32 और पी डी टी 15 सीटें प्राप्त हुईं।वर्तमान राष्ट्रीय सभा  में कुल 47 सदस्य हैं। 

 राष्ट्रीय सभा के अध्यक्षों की सूची
 ल्योन्पो जिग्मे टशुल्टिम (  )2008-2013
ल्योन्पो जिग्मे ज़ांग्पो (  )2013आज तक 

सन्दर्भ

श्रेणी:भूटान
राष्ट्रीय सभा नेपाल के द्विसदनीय संघीय संसद का ऊपरी सदन या राज्य सभा है, निचले सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। सदन की रचना और शक्ति नेपाल के संविधान के भाग ८ और भाग ९ में उल्लेखित है। इस सदन में कुल ५९ सदस्यों का प्रावधान है; ८ - ८ सदस्य प्रत्येक राज्य से निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं और ३ सदस्य सरकार के सिफारिस पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।  86 (2)     

सदस्य ६ वर्षों के लिए नियुक्त किये जाते हैं, जिसमें से एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल हर २ वर्षों में खत्म हो जाता है।
इन्हें भी देखें
नेपाल का ब्यवस्थापिक संसद
प्रतिनिधि सभा

 सन्दर्भ 

श्रेणी:नेपाल सरकार
राष्ट्रीय समझौता (अरबीः  ) एक अलिखित समझौता है जिसने शिया, सुन्नी, मारोनाई और ड्रूज़ नेतृत्व के बीच बातचीत के बाद एक बहु-व्यावसायिक राज्य के रूप में लेबनान की नींव रखी। 1943 की गर्मियों में अधिनियमित, राष्ट्रीय संधि का गठन राष्ट्रपति बेचारा एल खौरी और प्रधान मंत्री रियाद अल सोल्ह द्वारा किया गया था। मुख्य रूप से राजनीतिक अभिजात वर्ग के हितों पर केंद्रित, मैरोनाइट अभिजात वर्ग ने लेबनान की ईसाई आबादी के लिए एक आवाज के रूप में कार्य किया, जबकि सुन्नी अभिजात वर्ग ने मुस्लिम आबादी की आवाज का प्रतिनिधित्व किया।1 इस समझौते ने फ्रांस से लेबनान की स्वतंत्रता की भी स्थापना की।

समझौते के मुख्य बिंदु निर्धारित करते हैं किः

 लेबनानी मारोनाइट ईसाई पश्चिमी हस्तक्षेप की मांग नहीं करते हैं, और स्वीकार करते हैं कि लेबनान में अरब विशेषताएं थीं।
 लेबनानी मुसलमान सीरिया और अरब दुनिया के साथ एकजुट होने की अपनी आकांक्षाओं को छोड़ देते हैं।
 गणराज्य के राष्ट्रपति और लेबनानी सशस्त्र बलों के कमांडर को मैरोनाइट कैथोलिक होना चाहिए।
 गणराज्य का प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान होना चाहिए।
 संसद का अध्यक्ष शिया मुसलमान होना चाहिए।
 संसद के उपाध्यक्ष और उप प्रधानमंत्री को ग्रीक रूढ़िवादी ईसाई होना चाहिए।
 सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का प्रमुख एक ड्रूज़ होना चाहिए।
 मुसलमान के लिए ईसाइयों के पक्ष में 6:5 का अनुपात होना चाहिए (और लेबनान की संसद में ड्रुज़े।
राष्ट्रीय समर स्मारक
राष्ट्रीय समर स्मारक
राष्ट्रीय समर स्मारक या युद्ध स्मारक भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली के इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्र में अपने सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए बनाया गया एक स्मारक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को इंडिया गेट के पास 44 एकड़ में बना नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया। 

स्मारक को इंडिया गेट के पास मौजूदा छतरी (चंदवा) के आसपास बनाया गया है। स्मारक की दीवार को जमीन के साथ और मौजूदा सौंदर्यशास्त्र के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। 1947-48, 1961 (गोवा), 1962 (चीन), 1965, 1971, 1987 (सियाचिन), 1987-88 (श्रीलंका), 1999 (कारगिल), और युद्ध रक्षक जैसे अन्य युद्धों में शहीदों के नाम इस प्रकार आजादी के बाद शहीद हुए १३,३०० भारतीय सैनिकों के नाम यहां पत्थरों पर लिखे गए हैं।

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक 25 फरवरी 2019 को बनाया गया था। इसकी नींव भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारे उन सभी वीर को हमारे उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि देता है जो युद्ध में अपना बलिदान दे चुके ( ) हैं। राष्ट्रीय युद्धस्मारक दिल्ली में स्थित इंडिया गेट पर बनाया गया है। आज इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, को बने हुए 3 साल हो चुके है साथ ही 22 जनवरी 2022 को यह भी ऐलान हुआ की अमर जवान ज्योति अब से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में ही जलाई जाएगी और यह पूरा कार्यक्रमवायु वायु सेना के ऑफिसर बलभद्र राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया।  

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के आर्किटेक्चर श्री योगेश चंद्र हसन जी हैं। 

विशेष - राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भारत के वीरगति प्राप्त सैनिको की स्मृति में बनाया गया है।

 वास्तुकला और डिजाइन 
1960 में सशस्त्र बलों ने पहली बार एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का प्रस्ताव रखा था।

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का मुख्य वास्तुकार वीबी डिजाइन लैब (  ), चेन्नई के योगेश चंद्रहासन है। वेब डिज़ाइन लैब को वास्तुशिल्प डिजाइन की अवधारणा के लिए और परियोजना के निर्माण के समन्वय के लिए चुना गया था। 

इस हेतु एक वैश्विक डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और परिणाम अप्रैल २०१७ की शुरुआत में घोषित किया गया था और चेन्नई स्थित आर्किटेक्ट्स, वीबी डिजाइन लैब के प्रस्ताव को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के लिए विजेता घोषित किया गया था। 

चित्र दीर्घा

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
७१वां गणतंत्र दिवस २०२०: राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहली बार प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धाञ्जलि

श्रेणी:भारत के युद्ध
श्रेणी:दिल्ली के संग्रहालय
श्रेणी:दिल्ली के दर्शनीय स्थल
श्रेणी:नई दिल्ली
श्रेणी:
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (   ) भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद () की एक प्रयोगशाला है। इसका मुख्यालय गोवा में स्थित है तथा मुम्बई, कोच्चि एवं विशाखापट्टनम में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसकी स्थापना १ जनवरी सन् १९६६ को हुई थी। इसका मुख्य ध्येय उत्तरी हिन्द महासागर के विशिष्ट समुद्रवैज्ञानिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करना है। 

 बाहरी कड़ियाँ 
     
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श्रेणी:भारत की अनुसंधान संस्थाएँ
राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबन्धन केन्द्र सम्पादन का प्रतीक चिन्ह
राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबन्धन केन्द्र (नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेन्ट  ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद () का अनुसंधान केन्द्र है। फरवरी 1988 में इसकी स्थापना की गयी थी, जिसका मुख्य उदेश्य था की भारत में पौध सुरक्षा के लिऎ एक अलग से केन्द्र का स्थापित करना। इस केन्द्र के कार्यक्रम विस्तार रूप से सभी केन्द्र, संस्थान, किसानो के साथ, तथा देश व किसानो के हित से जुडे हुऎ हैं! 

राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन (आई.पी. एम.) एक ऐसी प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन एवं पादप संरक्षण सम्बन्धी उन्नत विधियों को शामिल किया जाता है जिससे नाशीजीवों (कीट रोगों, सूत्रकृमियों, खरपतवार, पक्षियों, इत्यादि) से होने वाली आर्थिक हानि को कम किया जा सके। आई. पी. एम में नाशीजीवों की निगरानी एवं मित्र कीटों प्राकृतिक शत्रुओं के संरक्षण को प्रमुखता दी जाती है। भारत की कृषि मे पादप सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फरवरी 1988 में राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र की स्थापना की। संस्थान की गतिविधियों का राज्य कृषि विश्वविघालयों, सरकारी एजेंसियों, औघौगिक इकाईयों, गैर सरकारी संस्थाओं और किसानो से भागीदारी करने के लिए विभिन्न दिशाओं में विस्तार किया गया है। इन सभी संस्थाओं की भागीदारी से यह केन्द्र विभिन्न पर्यावरण सहायक आई.पी.एम. अनुसंधान कार्यक्रमों को नियोजित एंव संचालित करता है जो कि टिकाऊ कृषि के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

 लक्ष्य और कार्य 
 मुख्य फसलों के लिए समेकित नाशीजीव प्रबंधन प्रणाली (आई. पी. एम) को विकसित करना एंव बढावा देना जिससे पारिस्थितिक स्थितियों में भी उच्च एंव टिकाऊ पैदावार प्राप्त की जा सके।

 नाशीजीव प्रबंधन सम्बंधी सभी प्रकार की जानकारी का एकत्रित करना एंव राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और नीतियों हेतु परामर्श प्रदान करना।

 राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ आई. पी .एम. के क्षेत्र में सहयोगी क्रार्यक्रम बनाना एवं तालमेल स्थापित करना।

 तकनीकी परामर्श प्रदान करना।

 इन्हें भी देखें
एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबन्धन केन्द्र का जालघर

श्रेणी:भारतीय कृषि
राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग( एनसीएएचपी ) संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों (एएचपी) के लिए भारतीय नियामक निकाय है।  इसमें सभी एएचपी को शामिल किया गया है जो 2021 तक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद आदि के अंतर्गत शामिल नहीं थे और सभी को दस श्रेणियों में समूहित करता है   सभी दस श्रेणियों की शिक्षा और पेशेवरों को विनियमित करने की शक्ति के साथ। 

 दस मान्यता प्राप्त श्रेणियाँ 

राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021  ने भारत में  "संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों" को परिभाषित किया और उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में रखा: 

 चिकित्सा प्रयोगशाला और जीवन विज्ञान
 आघात, जलन देखभाल और शल्य चिकित्साएनेस्थीसिया संबंधी प्रौद्योगिकी
 फिजियोथेरेपी पेशादार
 पोषण विज्ञान पेशेवर
 नेत्र विज्ञान पेशेवर
 व्यावसायिक चिकित्सा पेशेवर
 सामुदायिक देखभाल, व्यवहारिक स्वास्थ्य विज्ञान और अन्य पेशेवर
 मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग और चिकित्सीय प्रौद्योगिकी पेशेवर
 मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट और फिजिशियन एसोसिएट
 स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन और स्वास्थ्य सूचनात्मक पेशेवर

संदर्भ
राष्ट्रीय सहारा  हिन्दी का एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र है। इसके प्रकाशन का आरम्भ 16 फरवरी, 1992 को लखनऊ (उत्तर-प्रदेश) से हुआ था। इस अखबार का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान समय में इस समाचार पत्र के लखनऊ के अलावा दिल्ली, पटना, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और देहरादून संस्करण भी प्रकाशित होते है। राष्ट्रीय सहारा का प्रबंधन सहारा इंडिया मास कम्यूनिकेशन (एसआईएमसी) द्वारा होता। सहारा इंडिया मास कम्यूनिकेशन द्वारा रोजनामा सहारा नाम के एक उर्दू अखबार का भी प्रकाशन किया जाता है। थाना पुरंदरपुर पुरंदरपुर से पुलिस वाले जाकर पोखारभिंडा से उसको पकड़ कर कहीं भी हो उसे लेकर आओ पोखारभिंडा पोस्ट राजधानी क्षेत्र लक्ष्मीपुर जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश 27 31 62 अनुज पांडे को कहीं भी हुई उसको ढूंढ के पुरंदरपुर थाने पर ले जाओ यही नोटिस जारी है 

 प्रकाशन स्थल 
वर्तमान समय में यह अखबार लखनऊ के अलावा दिल्ली, पटना, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और देहरादून से भी निकलता है।
 सन्दर्भ 
 बाहरी कडियाँ 
 राष्ट्रीय सहारा  जालस्थल मुखपृष्ठ

श्रेणी:भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र
श्रेणी:हिन्दी भाषा के समाचार पत्र
श्रेणी:विश्व के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र
भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना २००६ में की गयी थी। २००५ में भारत सरकार ने सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली आर्थिक सलाहकार समिति की संस्तुति के आधार पर इसकी स्थापना का निर्णय लिया। आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंश कालिक सदस्य तथा एक पदेन सदस्य हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद विशेष रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अध्यक्ष के तौर पर सृजित किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए विशेष रूप से सृजित भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद आयोग के सचिव हैं। वे भारत सरकार में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव भी हैं।

पृष्ठभूमि
डा.सी. रंगराजन की अध्यक्षता में जनवरी,2000 में सरकार द्वारा गठित आयोग द्वारा देश में सांख्यिकीय प्रणाली तथा सरकारी सांख्यिकी के समस्त कार्यक्षेत्र की समीक्षा की गई। रंगराजन आयोग ने अगस्त, 2001 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशों में से एक सिफारिश देश के सभी कोर सांख्यिकीय कार्यकलापों हेतु एक नोडल तथा शक्ति प्रदत्त निकाय के रूप में सांख्यिकीय संबंधी एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने के बारे में थी ताकि सांख्यिकीय प्राथमिकताओं तथा मानकों का विकास, प्रबोधन एवं प्रवर्तन किया जा सके और सांख्यिकी से जुड़े विभिन्न अभिकरणों के बीच सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित हो सके। रंगराजन आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि शुरुआती तौर पर आयोग का गठन सरकारी आदेश के माध्यम से किया जाए। 

रंगराजन आयोग के सिफारिशों के अनुसरण में, 1 जून,2005 को, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया। आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंश कालिक सदस्य तथा एक पदेन सदस्य हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद विशेष रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अध्यक्ष के तौर पर सृजित किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए विशेष रूप से सृजित भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का पद आयोग के सचिव हैं। वे भारत सरकार में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव भी हैं।

इन्हें भी देखें
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
भारतीय सांख्यिकी संस्थान

बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का जालघर
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श्रेणी:भारत सरकार
श्रेणी:भारत के आयोग
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना ५ मई १९८८ को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। इसका उद्देश्य २००७ तक १५ से ३५ आयु वर्ग के उत्पादक और पुनरुत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को व्यावहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए ७५ प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य हासिल करना था। पुनर्संरचना के बाद इसके स्थान पर नया साक्ष्रर भारत कार्यक्रम सितम्बर से लागू किया गया है।तथा 1990 तक में 3 करोड़ लोगो को शिक्षीत किया गया व 1995 तक में 5 करोर को शिक्षा प्रदान की गयी। 

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 

 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग-साक्षरता
   
    
     
 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर सेंटर या स्किल सेंटर कैसे खोले
 -1999,      ()         ,   ,  ,              .                ....

श्रेणी:भारत में शिक्षा
श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

प्रशासन
यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित है।  यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, कुछ अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के विपरीत जहां केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ लागत साझा करती है।

2009-10 और 2014-15 के बीच भारत सरकार द्वारा एनएसएपी के लिए धन का आवंटन (करोड़ रुपये में):

 वित्तीय वर्ष एनएसएपी आवंटन 2009-10 5,200 2010-11 5,162 2011-12 6,596 2012-13 8,447 2013-14 9,541 2014-15 10,635
पेंशन परिषद
पेंशन परिषद - भारत में सभी श्रमिकों को सार्वभौमिक पेंशन सुनिश्चित करने के लिए एक पहल - भारत सरकार से "गैर-अंशदायी और सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली स्थापित करने की मांग कर रही है, जिसमें मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि 50 से कम न हो, न्यूनतम वेतन या , जो भी अधिक हो।"

पेंशन परिषद की अन्य महत्वपूर्ण मांगों में निम्नलिखित शामिल हैं:

55 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र होना चाहिए;  महिलाओं के लिए, 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के होने की पात्रता चाहिए।

अपवर्जन के लिए एपीएलबीपीएल मानदंड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ

अग्रिम पठन
बियॉन्ड स्मॉल मर्सी, द हिंदू
पात्रता कार्यक्रमों का सार्वजनिक मूल्यांकन (पीईईपी)
 झारखंड और छत्तीसगढ़ में वृद्धावस्था पेंशन 
भारत में सामाजिक पेंशन का प्रदर्शन: राजस्थान का मामला

 बाहरी कड़ियाँ 

श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (   ), चेन्नई में तम्बरम में स्थित सिद्ध चिकित्सा का प्रमुख संस्थान है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य सिद्ध चिकित्सा प्रणाली के लिए अनुसंधान और उच्च अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराना तथा इस प्रणाली के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त करने में सहायता करना है। यह संस्थान उन सात शीर्ष राष्ट्र स्तरीय शिक्षा संस्थाओं में से एक है, जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देती हैं। सिद्ध चिकित्सा में अनुसंधान की एकमात्र संस्था - केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) का राष्ट्रीय मुख्यालय भी यहां पर स्थित है।

2010 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस संस्थान को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां स्थित मौजूदा भवनों की मरम्मत या नवीकरण पर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने प्रतिबंध लगा दिया।

केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), नई दिल्ली के अंतर्गत 1978 में स्थापित सिद्धावास अनुसंधान परिषद, 2010 तक रही। मार्च, 2010 में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आयुष विभाग ने सिद्ध चिकित्सा में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) की स्थापना की, जिसके लिए तमिलनाडु और अन्य स्थानों के सिद्ध समुदाय ने काफी समय से दबाव डाल रहे थे। नई परिषद का मुख्यालय चेन्नई में बना और परिषद का अधिकृत रूप से गठन सितंबर, 2010 में हुआ। 

इन्हें भी देखें
सिद्ध चिकित्सा

बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान का जालघर 

श्रेणी:भारत के चिकित्सा संस्थान
राष्ट्रीय सिन्धी भाषा संवद्धन परिषद (एनसीपीएसएल) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत पूर्ण रूप से वित्तपोषित एक स्वायत्तशासी संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

एनसीपीएसएल के मुख्य उद्देश्य सिन्धी भाषा का प्रोत्साहन, विकास तथा संवर्धन तथा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास और आज के युग के संदर्भ में विकसित ज्ञान के विचारों को सिन्धी भाषा में उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाने तथा सिन्धी भाषा से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने तथा इसको भेजे जाने वाली शिक्षा सामग्री पर प्रभाव पैदा करना हैं।

सिन्धी भाषा के संवर्धन तथा विकास के उद्देश्यार्थ संगठन कई योजनाएं संचालित करता है जिनके माध्यम से सिन्धी विद्वानों, लेखकों, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को सिन्धी भाषा के संवर्धन हेतु सहायता प्रदान की जाती है। संगठन के मुख्य क्रियाकलापयोजनाएं इस प्रकार है:

() सिन्धी भाषा से संबंधित कुछ चुनिंदा प्रोत्साहन क्रियाकलापों हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 

() साहित्यिक पुस्तकों के लेखन हेतु सिन्धी लेखकों को पुरस्कार प्रदान करना। इस वर्ग के तहत सिन्धी लेखकों को 20,000 रूपये के पाँच पुरस्कार, 50,000 रूपये साहित्यकार सम्मान पुरस्कार के रूप में तथा 50,000 रूपये साहित्य रचना सम्मान पुरस्कार दिये जाते हैं। 

() संबंधित वित्त वर्ष के दौरान शैक्षिक संस्थाओंस्कूलोंकॉलेजोंसार्वजनिक पुस्तकालयों इत्यादि के नि:शुल्क वितरण हेतु सिन्धी पुस्तकोंपत्रिकाओंसिन्धी भाषा से संबंधित श्रव्य-दृश्य कैसेटों की व्यापक खरीददारी। 

() सिन्धी भाषा में पुस्तकों के प्रकाशन एवं खरीददारी हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; और 

() सिन्धी भाषा अध्ययन कक्षाओं का आयोजन करना।

 
 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय सिन्धी भाषा संवर्धन परिषद का जालघर

श्रेणी:सिन्धी भाषा
राष्ट्रीय दूरसंवेदी केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का एक प्रमुख केंद्र है। यह हैदराबाद में स्थित है। यहाँ दूरसंवेदी गतिविधियाँ होती हैं। यहाँ उपग्रह द्वारा लिए गए चित्रों को उपयोगकर्ताओं एवं जनसामान्य तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। नगरीय योजना, कृषि, खनन और मात्स्यिकी में इस केंद्र का योगदान उल्लेखनीय है।

 इन्हें भी देखें
 सुदूर संवेदन
 भौगोलिक सूचना तंत्र
 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)
 भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली
 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ
 आधिकारिक वेबसाइट

श्रेणी:भौगोलिक सूचना तंत्र
श्रेणी:सुदूर संवेदन
श्रेणी:भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
राष्ट्रीय सुरक्षा कोर (डीएससी), जिसे पहले रक्षा विभाग कांस्टेबुलरी सेंटर के रूप में जाना जाता था, की स्थापना 25 फरवरी, 1947 को मथुरा, उत्तर प्रदेश में की गई थी। सुरक्षा कोर, 31,000 कर्मियों के साथ, रक्षा मंत्रालय के स्थलों पर सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा कोर की भूमिका रक्षा प्रतिष्ठानों की तोड़फोड़ और चोरी से संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सुरक्षा कोर (डीएससी) क्रमशः भारतीय आयुध कारखानों, भारत के परमाणु प्रयोगशालाओं और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) प्रतिष्ठानों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। सीआईएसएफ विशुद्ध रूप से गृह मंत्रालय के तहत एक अर्धसैनिक बल है, हालांकि डीएससी रक्षा मंत्रालय के अधीन एक बल है और इसमें मुख्य रूप से पेंशनकृत सैनिक शामिल होते हैं जिन्हें कुछ वर्षों के लिए पुन: सेवा में रखा जाता हैं। 

3 मई 1947 को मुख्यालय दिल्ली स्थानांतरित हो गया। डीएससी का गठन एक अर्ध-पुलिस बल के रूप में किया गया था, जिसमें पुलिस के समान उपाधि और रैंक के बैज थे। 1948 में, इन्हें सैन्य उपाधियों और रैंक के बैज के साथ बदल दिया गया। 

अगस्त 1959 में, कोर को फिर से संगठित किया गया और भारतीय सेना मुख्यालय के नियंत्रण में आ गया। अप्रैल 1959 में डीएससी और रिकॉर्ड्स दिल्ली से चकराता, उत्तर प्रदेश (वर्तमान में उत्तराखंड) चले गए और फिर 21 नवंबर 1961 को कन्नूर चला गया। 

आज, डीएससी सेंटर, डीएससी रिकॉर्ड्स और पीएओ (डीएससी), केरल के कन्नूर शहर के पाययम्बलम बीच पर में स्थित है। यह क्षेत्र कैनानोर छावनी का एक हिस्सा है और छावनी बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। कन्नूर में डीएससी सेन्टर सभी संबन्धित बलों के लिए मातृ केन्द्रस्थान है। 

केंद्र भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना और प्रादेशिक सेना के पूर्व-सेवा कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और सेना, नौसेना, वायु सेना और प्रादेशिक सेना के तहत विभिन्न एजेंसियों में भर्ती करता है और आयुध कारखाना महानिदेशालय और अनुसंधान और विकास महानिदेशालय में नियुक्त करता है। 

 संचालन 
2016 की पठानकोट हमले के दौरान कार्रवाई में इस इकाई के पांच सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। 

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 
 पूर्व सैनिकों के लिए पुन: रोजगार - रक्षा भारत मंत्रालय 
 भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से परिचय 
 रक्षा सुरक्षा कोर ने 65 वां स्थापना दिवस मनाया 

श्रेणी:भारत में 1947 की स्थापनाएँ
श्रेणी:भारतीय सेना