स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है। अभियान की घोषणा  भारतीय प्रधान मंत्री, नरेंद्र मोदी ने लाल किले से १५ अगस्त २०१५ के दौरान नई दिल्ली में की। 

इस पहल की कार्य योजना तीन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है:

 सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग।
 वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन।
 उद्योग-अकादमी भागीदारी और ऊष्मायन।

इस पहल से संबंधित एक अतिरिक्त क्षेत्र इस डोमेन के भीतर प्रतिबंधात्मक राज्य सरकार की नीतियों को छोड़ना है, जैसे कि  लाइसेंस राज, भूमि, विदेशी निवेश प्रस्ताव और पर्यावरण संबंधी मंजूरी। यह उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा आयोजित किया गया था औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग।  और . स्टार्टअप इंडिया पत्रिका

एक स्टार्टअप को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका मुख्यालय भारत में है, जिसे 10 साल से कम समय पहले खोला गया था, और इसका वार्षिक कारोबार  से कम है।     इस पहल के तहत, सरकार ने पहले ही - कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे भारतीय उद्यमियों को 10 लाख (1 मिलियन) मोबाइल ऐप स्टार्ट-अप और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक बनाने में मदद मिलेगी।   बैंक की योजना (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना), एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य कम सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के उद्यमियों को सूक्ष्म-वित्त, कम-ब्याज दर ऋण प्रदान करना है।   20 हजार करोड़ रूपए की प्रारंभिक पूंजी को इस योजना के लिए आवंटित किया गया है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, इनक्यूबेटर फ्रेमवर्क का उद्देश्य भारत में स्टार्टअप्स के विकास के लिए आवश्यक संसाधन, जैसे बुनियादी ढांचा, मेंटरशिप और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारत में 400 से अधिक इनक्यूबेटर हैं, जिनमें से अधिकांश प्रारंभिक चरण में हैं। स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य मौजूदा इनक्यूबेटरों की क्षमताओं को बढ़ाना और नए इनक्यूबेटरों की स्थापना में सहायता प्रदान करना है।

इस योजना का उद्देश्य भारत में ऐसे इनक्यूबेशन केंद्रों को बढ़ावा देना और स्थापित करना है, जो विनिर्माण, परिवहन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल, स्वच्छता आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में स्टार्टअप्स का समर्थन और प्रोत्साहन करेंगे, और उन्हें आवश्यक बुनियादी ढांचा सुविधाएं और अन्य मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करेंगे। यह योजना अविकसित और सेवा रहित क्षेत्रों में अटल इनक्यूबेशन केंद्रों () की स्थापना पर भी ध्यान केंद्रित करेगी ताकि समावेशी विकास का समर्थन किया जा सके,अधिक जानकारी और विस्तृत विवरण के लिए, आप स्टार्टअप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर इनक्यूबेटर फ्रेमवर्क पृष्ठ पर जा सकते हैं।    प्रक्रिया

   सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और समर्थन देना है। इस प्रक्रिया में   महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक   वे संस्थाएँ या संगठन होते हैं जो स्टार्टअप्स को संचालन, तकनीकी, और व्यापार संबंधी सहायता प्रदान करते हैं।   से जुड़ने की प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम होते हैं:

 आवेदन की प्रक्रिया ( ):
   पोर्टल पर पंजीकरण करें।
 आवेदन फार्म भरें जिसमें स्टार्टअप की जानकारी, उद्देश्य और कामकाजी क्षेत्र शामिल हो।
   के लिए एक पूरी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ( ) प्रस्तुत करें।
 योग्यता मानदंड ( ):
 आवेदक संस्था को एक संबद्ध स्टार्टअप इन्क्यूबेटर होना चाहिए।
 तकनीकी या व्यापारिक सहायता देने में अनुभव और क्षमता का होना आवश्यक है।
 भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से क़ानूनी रूप से पंजीकरण और अन्य औपचारिकताएं जरूरी हैं।
 इन्क्यूबेटर के चयन की प्रक्रिया:
  की चयन प्रक्रिया का उद्देश्य उन संस्थाओं को जो स्टार्टअप को अच्छे संसाधन और अवसर उपलब्ध करवा सकती हैं, उनकी पहचान करना है।
 ध्यान रखा जाता है कि इन्क्यूबेटर का नेटवर्क कितना बड़ा और प्रभावी है।
 सहयोग और समर्थन ():
 व्यवसायिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और परामर्श।
 प्रौद्योगिकी, सुविधाओं और कामकाजी जगह की उपलब्धता।
 नीतिगत सुझाव और सरकारी समर्थन कार्यक्रमों के लाभ।
 वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन ():
 सक्षम इन्क्यूबेटर वे स्टार्टअप्स को पूंजीगत निवेश, उपयुक्त संसाधन, निवेशक नेटवर्क, और अन्य व्यवसाय संबंधित मदद प्रदान करते हैं।
 मान्यता ():
   की स्टार्टअप इन्क्यूबेटर के रूप में मान्यता मिलने पर, स्टार्टअप्स को विभिन्न लाभ जैसे वित्तीय प्रोत्साहन, कर लाभ और सरकारी समर्थन मिल सकता है।

  का इन्क्यूबेशन पार्टनर बनने के लिए, संस्थाओं को सरकार के मानदंडों का पालन करते हुए आवेदन करने की आवश्यकता होती है और वह संस्थाएं अनुदान, मार्गदर्शन, नेटवर्क, और पूंजी जैसे आवश्यक संसाधनों के माध्यम से स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने का कार्य करती हैं।

 प्रमुख बातें 

 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंडिंग पूल।
 पेटेंट पंजीकरण शुल्क में कमी।
 90 दिनों की निकास खिड़की सुनिश्चित करने के लिए बेहतर दिवालियापन संहिता।
 ऑपरेशन के पहले 3 वर्षों के लिए निरीक्षण से स्वतंत्रता।
 ऑपरेशन के पहले 3 वर्षों के लिए कैपिटल गेन टैक्स से मुक्ति।
 ऑपरेशन के पहले 3 वर्षों के लिए कर से मुक्ति।
 स्व-प्रमाणन अनुपालन।
 अटल इनोवेशन मिशन के तहत इनोवेशन हब बनाया गया।
 5 लाख स्कूलों को लक्षित करने के लिए, और नवाचार से संबंधित कार्यक्रमों में 10 लाख बच्चों को शामिल करना।
 स्टार्टअप कंपनियों को आईपीआर सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई योजनाएं।
 राजस्थान ऊष्मायन केंद्र के रूप में निर्मित स्टार्टअप ओएसिस।

 आरम्भ 
इस कार्यक्रम का उद्घाटन 16 जनवरी 2016 को  भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा किया गया था। उपस्थित लोगों में सीईओ, स्टार्टअप फाउंडर और वेंचर कैपिटलिस्ट थे।     स्टार्टअप इंडिया: लाइसेंस राज से अंतिम विराम देने की कार्ययोजना: अरुण जेटली    :..-     स्टार्टअप------------    50601022.  काम  द इकॉनॉमिक टाइम्स 

 सरकार की भूमिका 
 मानव संसाधन विकास मंत्रालय और  विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को स्थापित करने की पहल में भागीदार के लिए सहमत हुए हैं ।

सन्दर्भ