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राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ), भारत के सार्वजनिक उर्वरक बनानेवाले सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। भारत सरकार द्वारा "नवरत्न" से सम्मानित अत्याधुनिक तथा पर्यावरण संवेदनशील तकनीक का उपयोग कर उच्चतम रसायनिक खाद एवं रसायनों का उत्पादन इसका लक्ष्य है। इसकी दो बड़ी उत्पादन इकाईयाँ ट्रॉम्बे (मुम्बई) एवं थल (अलीबाग) में कार्यरत हैं।

इसके दो विशाल संयंत्र सुफला 15:15:15 एवं सुफला 20:20:0 (संयुक्त खाद) के उत्पादन में कार्यरत हैं, जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 7.22 लाख मेटरिक टन है। देश में अपने प्रकार के यह संयुक्त दानेदार उर्वरक, नत्र, पलाश, एवं स्फुरद युक्त हैं जो कि फसलों के लिये अत्यावश्यक है।

सन 1985 से संचालित आर सी एफ थल (अलिबाग) के विशाल यूरिया संयंत्र ने महाराष्ट्र के रासायनिक उर्वरक उद्योग को एक नया आयाम प्रदान किया है। यह इकाई एशिया के विशालतम इकाईयों में से एक है जो प्रति वर्ष 17.07 लाख मेटरिक टन यूरिया का उत्पादन करती है।

आरसीएफ एक सफल व उच्च कार्यक्षम रासायनिक उर्वरक उद्योग के प्रचालन सहित नयी परियोजनाओं को कार्यान्वित कर, विभिन्न प्रकार के उर्वरकों एवं रसायनों का देश और विदेश में विपणन भी करती है।

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का जालघर
 आरसीएफ कृषि समृद्धि (किसानों के लिये वेबसाइट)
 कृषिवर्ल्ड (किसानों के लिये वेबसाइट, - फॉण्ट में)

श्रेणी:भारतीय कंपनियाँ
सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बढ़ते खतरे के रूप में कैंसर के उभरने के साथ, भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से 1975 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीसीपी) शुरू किया।

इतिहास
प्रारंभ में, कार्यक्रम का ध्यान रोकथाम पर था क्योंकि इसका उद्देश्य जनसंख्या को शिक्षित करना और पहचान और निदान संसाधन उपलब्ध कराना था।  कार्यक्रम का एक अन्य लक्ष्य पहले से ही कैंसर से निपटने वाली संरचनाओं में क्षमता बढ़ाना और उपशामक देखभाल की कमियों को दूर करना था।कार्यक्रम को बाद में 1984 और 1985 के बीच संशोधित किया गया।ताकि देश में कैंसर की रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के अपने लक्ष्य में सफलता के लिए इसे बेहतर ढंग से स्थापित किया जा सके,मुख्य रूप से प्राथमिक रोकथाम और शीघ्र पता लगाने के माध्यम से।1990 और 1991 के बीच, जिला स्तर पर सेवाओं की शुरूआत के साथ कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम को विकेंद्रीकृत किया गया था।एनसीसीपी पर अंतिम संशोधन 2005 में हस्तक्षेप किया गया था।

उपलब्धियाँ
अपने शुरुआत के बाद से, कार्यक्रम ने कई प्रमुख उपलब्धियाँ हासिल की हैं जैसे कि 1982 में राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम की स्थापना।  भले ही रजिस्ट्री कैंसर से प्रभावित पूरी आबादी को कवर नहीं करती है, लेकिन यह देश में कैंसर के बोझ पर सबसे अद्यतन जानकारी देती है और कैंसर से लड़ने के लिए बनाई गई नीतियों जैसे सार्वजनिक अस्पतालों के लिए अतिरिक्त धन के प्रावधान और कैंसर के निर्माण की जानकारी देती है।  27 क्षेत्रों में केंद्र।राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से, देश तम्बाकू के उपयोग के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए तम्बाकू नियंत्रण नीति जैसी प्राथमिक रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में सक्षम था।देश मोटापे और शराब सेवन विकार को नियंत्रित करने और रोकने के लिए नीतियों और शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियों का भी निपटान करता है कि यह सभी के लिए उपलब्ध है। कैंसर की जांच और शीघ्र पता लगाने की सेवाएं आम तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में दी जाती हैं, खासकर स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए।एनसीसीपी ने देश भर में 27 कैंसर केंद्रों और मेडिकल स्कूलों में 85 अतिरिक्त ऑन्कोलॉजी कार्यक्रमों का निर्माण किया।

चुनौतियां
सफलताओं के बावजूद, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।कैंसर देखभाल संसाधनों की पहुंच, उपलब्धता और सामर्थ्य कार्यक्रम के सामने एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।पहुँच की समस्याएँ उपलब्ध संसाधनों को वहन करने के लिए वित्तीय साधनों की कमी या ऐसे निर्णय लेने के लिए वित्तीय साधनों की कमी के कारण होती हैं जो बीमारी के विकास के जोखिमों को कम कर सकें।  इनमें धूम्रपान, शराब का सेवन और पोषण पैटर्न जैसे जीवनशैली संबंधी निर्णय शामिल हैं।  उपलब्धता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या है क्योंकि संसाधन शहरों में केंद्रित हैं और सुविधाओं और व्यक्तिगत जैसे संसाधनों के बीच भौगोलिक अंतर को हल करना एनसीसीपी के लिए एक चुनौती बनी हुई है।

सन्दर्भ

श्रेणी:स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय कोरियाई भाषा संस्थान (हंगुल: , हंजा: ) कोरियाई भाषा का भाषा नियामक है। इसकी स्थापना २३ जनवरी १९९१ को, राष्ट्रपतीय आज्ञप्ति सं. १३१६३ (१४ नवम्बर १९९०) द्वारा की गई थी। यह सियोल, दक्षिण कोरिया में स्थित है।

 इन्हें भी देखें 
 केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

 बाहरी कडियाँ 
 आधिकारिक जालस्थल 

श्रेणी:भाषा नियामक
श्रेणी:कोरियाई भाषा
राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे (एनसीसीएस) पशु सेल संवर्धन के राष्ट्रीय आधान के रूप में स्थापित किया गया था। इसके पास पशु ऊतक संवर्धन में जनशक्ति विकास कार्यक्रमों का आयोजन करने, शोर्धकत्ताओं और जैवरासायनिक विज्ञान में संस्थानों को अवसंरचनात्मक सुविधाएँ प्रदान करने और संबंधित क्षेत्रों में स्टेट-आफ-दी-आर्ट अनुसंधान व विकास का आयोजन करने का अधिदेश भी है।

 कोशिका आधान 
यह सुविधा देश में कई अनुसंधान संस्थानों को कई सेल संवर्धनों और विभिन्न सेल लाइनों को प्रदार कर रही है। हाइब्रिडोमास सहित 25 विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त एकत्रित संवर्धन की संख्या 1127 तक बढ ग़ई है।

 अनुसंधान 
वर्तमान में संस्थान निम्नलिखित क्षेत्रों में मूलभूत अनुसंधान का कार्य कर रहा है। बोनमैरो के लिए क्रायो संरक्षण प्रौद्योगिकी, जलन नेवी और विटिलिगो के मामलों में प्रत्यारोपण के लिए जैव-इक्वालैंट स्किन व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण इनवर्टब्रेट्स और वर्टीबरेट्स से सेल कल्चर का विकास, सटेरिया, डीजीटाटा एण्टीजन के आईजीजी4 एण्टीबडीज के लिए स्थानिक और गैर-स्थानिक सेरा, मेलानोमा ओनकोजींस की पहचान करना, इपीथीलियल मेसनचयमूल ट्रांसशिन, मानव इनटैस्टीनन मेसनचयमल कोशिकाओं के साथ आण्विक और सेलुलर इन्टरएकश्ग्न लिपोपाली सचराइड पर इनविट्रो अध्ययन, हेमोजयन का अध्ययन और फीटसिस पर प्रोटीन अल्ट्रेशन का प्रभाव जिनकी मात्रा गैरस्टेशन के पूरक समय लो प्रोटीन डायट पर निर्भर होती है।

 उत्पादप्रक्रिया के विकास की ओर प्रमुख उपलब्धियाँ 

 स्टेम सेल बैंकों की स्थापना करने के लिए बोन मैरो का क्रायो संरक्षण।

 तेज और लगातार लीवर के फेल हो जाने के मामले में जैव-कृत्रिम लीवर स्पोर्ट मशीन को तैयार करने के लिए कल्चरड फीटल हेपओसाइटस।

संस्थान वैज्ञानिक आधार के सृजन करने में लगा हुआ है और फंडामेंटल अनुसंधान और टैनीजीबल पब्लिक उपयोगिता के लिए प्राप्त समाधानों की खोज में अपनी गतिविधियाँ केन्द्रित कर रहा है। वैज्ञानिक समुदाय को अपनी सेवाएं प्रदान करके केन्द्र ने मूलभूत अनुसंधाना में बड़ी अच्छी प्रगति की है।

श्रेणी:जैव प्रौद्योगिकी
श्रेणी:भारत सरकार
राष्ट्रीय कौशल विकास संस्था (    ()) भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन के स्वायत्त संस्था है जो भारत सरकार एवं निजी क्षेत्र द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। इसकी स्थापना ०६ जून २०१३ को हुई थी।

इन्हें भी देखें
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय कौशल विकास संस्था का जालघर
राष्ट्रीय खनन शोध संस्थान या इंडियन स्कूल ऑफ माइंस भारत के खनन संबंधी शोध संस्थानों में सबसे प्रमुख है। यह संस्थान नवनिर्मित झारखंड प्रान्त के धनबाद नामक शहर में स्थित है।

 बहिर्गामी कडीयाँ 
 राष्ट्रीय खनन शोध संस्थान वेबसाइट (अंग्रेज़ी)
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (        )) भारत का एक सार्वजनिक अनुसंधान एवं शिक्षा केन्द्र है जो उद्यमियों, खाद्य प्रसंस्करन उद्योग, निर्यातकों, नीतिनिर्माताओं आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यह हरियाणा के सोनीपत जिले में कुंडली में स्थित है और भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा स्थापित है। 

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान के बारे में

श्रेणी:भारत में खाद्य एवं पेय
वासिल लेव्स्की राष्ट्रीय खेल अकादमी (), बुल्गारिया का उच्च शिक्षा शारीरिक शिक्षा के शिक्षण में विशेषज्ञता रखने वाला संस्थान है। इसका नाम राष्ट्रीय नायक वासिल लेव्स्की के नाम पर रखा गया है।

क्रिकेट

सितंबर 2020 में, मैदान को माल्टा क्रिकेट टीम की  मेजबानी करने के लिए चुना गया था। यह बुल्गारिया में खेले गए पहले आधिकारिक टी20ई मैच थे।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:क्रिकेट मैदान
राष्ट्रीय खेल दिवस विभिन्न देशों में राष्ट्रीय खेल टीमों और उन देशों की खेल परंपराओं का सम्मान करने के लिए म982215820

नाया जाता है। इस दिन विभिन्न आयु वर्ग के लोग कबड्डी, मैराथन, बास्केटबॉल, हॉकी आदि खेलों में भाग लेते हैं।

 देशों द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस 

 भारत 
भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। यह दिन 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह के जन्मदिन का प्रतीक है। उन्होंने अपने करियर में 400 से अधिक गोल किये।

अंतरराष्ट्रीय हॉकी क्षेत्र पर उन्होंने अपनी मुहर लगाई। वह भारतीय और विश्व हॉकी में एक महान हस्ती हैं। उनके लिए सबसे प्रसिद्ध स्मारक मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है जो भारत में खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह होता है। इस दिन राष्ट्रपति मेजर ध्यान चंद खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार नामित लोगों को प्रदान करते हैं।

भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाने का कारण यह है कि इस दिन भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यान चन्द का जन्म हुआ था। मेजर ध्यान चन्द को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने हॉकी खेल में भारत का नाम ऊँचा किया था, इस लिए इनके जन्म दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है।

ईरान
ईरान में , 17 अक्टूबर को शारीरिक शिक्षा और खेल दिवस के रूप में जाना जाता है, और 17 से 23 अक्टूबर तक के सप्ताह को शारीरिक शिक्षा और खेल सप्ताह का नाम दिया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य लोगों के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में व्यायाम के महत्व को प्रस्तुत करना है और संविधान के अनुच्छेद  में भी इस पर जोर दिया गया है।

जापान
जापान का स्वास्थ्य और खेल दिवस (, ताई-इकु नो हाय ) अक्टूबर में मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय अवकाश है। यह पहली बार 10 अक्टूबर 1966 को आयोजित किया गया था, जो टोक्यो में आयोजित 1964 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन की दूसरी वर्षगांठ थी। 2000 से यह अक्टूबर के दूसरे सोमवार को आयोजित किया जाता रहा है। 

मलेशिया 
राष्ट्रीय खेल दिवस ( मलय : हरि सुकन नेगारा ) मलेशिया में एक राष्ट्रीय अवकाश है, जो हर साल अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यहां की आबादी के बीच एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 2015 में आयोजित किया गया था।

कतर
राष्ट्रीय खेल दिवस कतर में एक राष्ट्रीय अवकाश है , जो प्रतिवर्ष फरवरी के दूसरे मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसकी आबादी के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 में आयोजित किया गया था।

बहरीन
बहरीन खेल दिवस पहली बार 7 फरवरी 2017 को आयोजित किया गया था, और तब से यह आयोजन हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह में दिनांक 10-11-12-13 के बीच किया जाता है, यह पूरे बहरीन में विभिन्न खेल गतिविधियों को फैलाने के बारे में है मंत्रालय मंत्री का आदेश. सरकारी क्षेत्रों के साथ-साथ निजी क्षेत्र, कंपनियां, बैंक और स्कूल, वॉकथॉन और गतिविधियों में भाग लेने के लिए आधी ड्यूटी देकर खेल दिवस में योगदान देते हैं। इस दिन का मुख्य लक्ष्य युवा ऊर्जा का समर्थन करना है, साथ ही विभिन्न उम्र के लोगों को अपने दैनिक जीवन में खेल को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना है, और इसके अलावा एक स्वस्थ समाज बनाना है।

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत में खेलकूद
राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, भारत के मणिपुर राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है।  भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 मार्च, 2018 को इसका शिलान्यास किया था एवं जून 2018 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश - 2018 को मंजूरी देने के बाद इसकी स्थापना हुई थी। यह खेल एवं शारीरिक शिक्षा के छेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तमिल नाडु फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नामक इसी तरह के राज्य विश्वविद्यालय पहले से संचालित हैं। जबकि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान नामक एक डीम्ड यूनिवर्सिटी पहले से खेलकूद के क्षेत्र में संचालित है।

 संदर्भ 

श्रेणी:क्रीड़ा विश्वविद्यालय
श्रेणी:स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी
श्रेणी: शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय
श्रेणी:विश्वविद्यालय
श्रेणी:भारत में खेलकूद
राष्ट्रीय खेल किसी राष्ट्र की संस्कृति के अन्तर्निहित खेल को माना जाता है। कुछ देशों में वास्तव में कुछ खेलों को राष्ट्रीय खेल मान लिया जाता है लेकिन वो कानूनन ऐसा नहीं होते, उदाहरण के लिए भारत में हॉकी को राष्ट्रीय खेल मान लिया गया है जबकि कानूनन यह राष्ट्रीय खेल नहीं है।
कानूनन राष्ट्रीय खेल
कानूनी रूप से राष्ट्रीय खेल घोषित खेल:
देशखेलराष्ट्रीय खेल के रूप में कानूनी स्वीकृति का वर्षआधारसन्दर्भपाटो1953अर्जेंटीना डिक्री न॰ 17468लैक्रोस (ग्रीष्मकाल)आइस हॉकी (शीतकाल)1994नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ़ कनाडा एक्टरोडियो1962राष्ट्रीय खेल परिषद और चिली ओलंपिक समिति का आधिकारिक पत्र संख्या 269तेजो2000कोलम्बिया लॉ 613चैरेडा1933राष्ट्रपति एबेलार्डो एल॰ रोड्रिगेज द्वारा पारित कानूनवालीबॉल2017कैबिनेट ऑफ़ नेपाल डीसिजनआर्निस2009रिपब्लिक एक्ट नं॰ 9850पासो फिनो घुड़सवारी19662000 का प्यूर्टो रिको एक्ट 64तायक्वोंडो2018नेशनल स्पोर्ट डेजिग्नेशन एक्ट फॉर तायक्वोंडोडेस्ट्रेज़ास क्रियोलास(क्रियोल अर्थात् गौचो कौशल)2006उरुग्वे लॉ 17958

वास्तव में राष्ट्रीय खेल
देश का नामराष्ट्रीय खेलभारतहॉकी संयुक्त राज्य अमेरिकाबेसबॉलस्पेनमानव युद्ध, सांड-युद्धइंग्लैण्डक्रिकेटरूससतरंज और फुटबॉलजापानजूडोकनाडाआइस हॉकीऑस्ट्रेलियाक्रिकेटचीनटेबल टेनिसमालशियाबैडमिन्टनएंटीगुआ और बारबुडाक्रिकेटअफगानिस्तानबुजकशीपाकिस्तानहॉकीब्राजीलफुटबॉलइंडोनेशियाबैडमिन्टनभूटानतीरंदाजीफ़्रांसफुटबॉलबुल्गारियाभरोतोलनचिलीचिली रोडिओबरमुडाक्रिकेटबारबाडोसक्रिकेटबांग्लादेशवॉलीबॉलअर्जेंटीनापाटोएस्तोनियाबास्केटबॉलन्यूजीलैण्डरग्बी यूनियननॉर्वेक्रास कंट्री स्काईंगश्रीलंकाबॉलीबालनेपालवॉलीबॉलदक्षिण कोरियाताईकवांडोफिलीपींसअर्निसकोलबिंयातेजोउरुग्वेफुटबॉलजॉर्जियारग्बी यूनियनआइसलैंडहैंडबॉलगयाना या गुयानाक्रिकेट या वाटर पोलोग्रेनाडाक्रिकेटलाटवियाबास्केटबॉललिथुआनियाबास्केटबॉलमेडागास्कररग्बी यूनियनमॉरिशसफुटबालमंगोलियातीरंदाजी, मंगोलियन रेसलिंगस्कॉटलैंडआइस हॉकीटर्कीआयल रेसलिंगवेल्सरग्बी यूनियनबेनेजुएलाबेसबॉल

सन्दर्भ

श्रेणी:राष्ट्रीय चिन्ह
श्रेणी:खेल शब्दावली
अंगूठाकारगांधी का पुनर्निर्मित बिस्तर 
राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय या गांधी स्मारक संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित एक संग्रहालय है जो महात्मा गांधी के जीवन और सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। 1948 में गांधी की हत्या के तुरंत बाद उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं को संरक्षित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन आधिकरिक रूप से 1961 में राज घाट, नई दिल्ली में मौजूदा संग्रहालय स्थापित हुआ। इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद द्वारा किया गया था।

 इतिहास 
महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई थी। उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद, गांधीवादियों ने गांधी से संबंधित किसी भी वस्तु के लिए भारत भर में खोज शुरू कर दी। मूल रूप से गांधी से जुड़ी व्यक्तिगत वस्तुओं, समाचार पत्रों और पुस्तकों को मुम्बई ले जाया गया। 1951 में, वस्तुओं को नई दिल्ली में कोटा हाउस के पास इमारतों में ले जाया गया। संग्रहालय 1957 में फिर एक हवेली में चला गया।

1959 में, राज घाट, नई दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि के बगल में गांधी संग्रहालय स्थानांतरित हुआ। महात्मा गांधी की हत्या की 13वीं वर्षगांठ पर 1961 में आधिकारिक तौर पर संग्रहालय खोला गया, जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद ने औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया था।

 संचालन  
1965 तक इसका संचालन गांधी स्मारक निधि द्वारा किया गया जाता था, जिसके मैदान पर संग्रहालय स्थित है। 1965 में गांधी स्मारक संग्रहालय समिति का गठन किया गया। अब यही गांधी संग्रहालय का संचालन देखता है। समिति के मौजूदा निदेशक ए. अन्नामलाई है।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
 

श्रेणी:महात्मा गांधी को समर्पित स्मारक
श्रेणी:दिल्ली के संग्रहालय
केन्द्रीय कृषि मन्त्री राधामोहन सिंह ने 28 जुलाई , 2014 को स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक विधि से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की। बजट 2019 मे इस योजना के लिए आवंटन को बढ़ा 750करोड रूप ये कर दिया गया है।यह मिशन राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम पर आधारित परियोजना है। :..----------6697335.

उद्देश्य
(१) स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण ।

(२) स्वदेशी पशु नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरु करना ताकि अनुवांशिक सुधार और पशुओं की संख्या में वृद्धि की जा सके ।

(३) दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ।

(४) नॉनडेसक्रिप्ट पशुओं का गिर, साहीवाल, राठी, देउनी, थारपारकर, रेड सिन्धी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए अपग्रेडेशन करना ।

(५) प्राकृतिक सेवाओं के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों का वितरण ।

 सन्दर्भ 

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:योजना
श्रेणी:परियोजनाएँ             
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दाएँअंगूठाकार केव में राष्ट्रीय अभिलेखागार का भवन 
राष्ट्रीय अभिलेखागार या द नेशनल आर्काइव्स (, ) एक गैर-मंत्री सरकारी विभाग है। इसका मूल विभाग यूनाइटेड किंगडम की डिजिटल, संस्कृति, मीडिया और स्पोर्ट विभाग है। यह यूके सरकार, इंग्लैंड और वेल्स का आधिकारिक संग्रहशाला है; और "देश के सबसे प्रतिष्ठित 1,000 से अधिक वर्षो पुराने दस्तावेजों का संरक्षक है।" स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के अलग-अलग राष्ट्रीय अभिलेखागार हैं।

 अवस्थिति 
नेशनल आर्काइव्स दक्षिण-पश्चिम लंदन  रिचमंड अपॉन थेम्स के बरो में क्यू में स्थित है। भवन को 1977 में सार्वजनिक ग्रंथों और रिकॉर्डों को संरक्षित करके रखे हेतु खोला गया था, जो चांसरी लेन की एक इमारत में। मूल रूप से एक विश्व युद्ध अस्पताल थी, जिसे बाद में कई सरकारी विभागों द्वारा उपयोग किया गया था।  यह क्यू गार्डन अंडरग्राउंड स्टेशन के पास है।

 इतिहास 
राष्ट्रीय अभिलेखागार 2003 में सार्वजनिक रिकार्ड कार्यालय और ऐतिहासिक पांडुलिपियां आयोग संयोजन के द्वारा बनाया गया था। यह एक गैर मंत्री विभाग है राज्य मंत्री डिजिटल नीति के लिए। 31 अक्टूबर 2006 को, नेशनल आर्काइव्स का ऑफिस ऑफ़ पब्लिक सेक्टर इन्फ़ॉर्मेशन () के साथ विलय हो गया, जो पहले  कैबिनेट ऑफ़िस का एक हिस्सा था।

 मुख्य कार्यकारी एवं रक्षक 

 1991-2005: सारा टाइके 
 20052010: नताली सीनी 
 2010-2013: ओलिवर मॉर्ले  
 20132014: क्लीम ब्रियर (अभिनय) 
 2014-वर्तमान: जेफ जेम्स  

 प्रमुख भूमिकाएं 
अभिलेखागार में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टन का "लाल बक्सा"
अभिलेखागार की भूमिकाएँ निम्न हैं:
नीति - सूचना अभ्यास और नीति पर सरकार को सलाह देना, रिकॉर्ड निर्माण से लेकर उसके पुन: उपयोग तक के मुद्दों पर
चयन - स्टोर करने के लिए कौन से दस्तावेज़ का चयन करना है
संरक्षण - यह सुनिश्चित करना कि दस्तावेज़ यथासंभव अच्छी स्थिति में रहें
पहुँच - दस्तावेजों को देखने का अवसर के साथ जनता को प्रदान करना
सलाह - दस्तावेजों की देखभाल करने के तरीके पर दुनिया भर के सार्वजनिक और अन्य अभिलेखागार और अभिलेखागार को सलाह देना
बौद्धिक संपदा प्रबंधन - यूके के लिए राजमुकुट कॉपीराइट का प्रबंधन करता है
विनियमन - यह सुनिश्चित करना कि अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम और पीएसआई पुन: उपयोग दोनों नियमों का पालन करते हैं।

 इन्हें भी देखें 
 क्यू
 पुरालेख

 संदर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 

 ..    
      
           
        
 
 "     " ( ).   . 3  2008.      10  2012.
श्रेणी:विकिडेटा पर उपलब्ध निर्देशांक
श्रेणी:वेल्श भाषा पाठ वाले लेख
श्रेणी:लंदन की इमारतें और संरचनाएँ
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या को दूर करने हेतु शुरु की गई सरकारी योजना है। भारत सरकार द्वारा वर्ष १९८६ में शुरु किए गए राष्ट्रीय पेयजल मिशन (बाद में राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन) को विस्तार पूर्वक अपनाया गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ४० लीटर सुरक्षित पेयजल मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है। फरवरी 2006 में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता परीक्षण एवं अनुरक्षण कार्यक्रम बनाया जिसके तहत स्थानीय पंचायतों एवं ग्राम स्वच्छता कमिटी की मदद से सामाजिक भागीदारी के तहत कार्यक्रम को लाने का प्रयास किया है। इसके तहत चिह्नित गाँवों से एकत्रित पेयजल नमूने को राज्य स्तरीय प्रयोगशालाओं में जाँच के पश्चात गड़बड़ियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाता है।

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
श्रेणी:भारत में ग्रामीण विकास
भारतीय संसद द्वारा २ फ़रवरी २००६ को राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, २००५ योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार शुरु करने के लिए प्रारम्भ की गई।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005 सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो गरीबों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है और जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसका मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढाना। इसके तहत हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी है। यह रोजगार शारीरिक श्रम के संदर्भ में है और उस वयस्क व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो इसके लिए राजी हो। इस अधिनियम का दूसरा लक्ष्य यह है कि इसके तहत टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाए और ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को मजबूत बनाया जाए। इस अधिनियम का मकसद सूखे, जंगलों के कटान, मृदा क्षरण जैसे कारणों से पैदा होने वाली निर्धनता की समस्या से भी निपटना है ताकि रोजगार के अवसर लगातार पैदा होते रहें।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) को तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना एक महत्त्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया है। इसका आधार अधिकार और माँग को बनाया गया है जिसके कारण यह पूर्व के इसी तरह के कार्यक्रमों से भिन्न हो गया है। अधिनियम के बेजोड़ पहलुओं में समयबध्द रोजगार गारंटी और 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान आदि शामिल हैं। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे रोजगार प्रदान करने में कोताही न बरतें क्योंकि रोजगार प्रदान करने के खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र वहन करता है। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि रोजगार शारीरिक श्रम आधारित हो जिसमें ठेकेदारों और मशीनों का कोई दखल हो। अधिनियम में महिलाओं की 33 प्रतिशत श्रम भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। श्रम मद पर ६० प्रतिशत और सामग्री मद में ४० प्रतिशत व्यय किये जाने की अधिकतम सीमा निश्चित की गयी है।

नरेगा दो फरवरी, 2006 को लागू हो गया था। पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। दूसरे चरण में वर्ष 2007-08 में इसमें और 130 जिलों को शामिल किया गया था। शुरुआती लक्ष्य के अनुरूप नरेगा को पूरे देश में पांच सालों में फैला देना था। बहरहाल, पूरे देश को इसके दायरे में लाने और माँग को दृष्टि में रखते हुए योजना को एक अप्रैल 2008 से सभी शेष ग्रामीण जिलों तक विस्तार दे दिया गया है।

अब इसका नया नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना है।

 मुख्य विशेषताएं 
 राज्य सरकारें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहें, कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा वेतन सोज़गार मुहेया करवाएगी।

 भारतीय संवैधानिक अधिकार 
 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
 शिक्षा का अधिकार विधेयक
 लोक सेवा गारंटी नहीं अधिनियम 2019 (म प्र)

श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक अग्रणी संस्थान है । यह ग्रामीण विकास व पंचायत राज क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृति प्राप्त एक उत्कर्ष केंद्र है । 

 संरचना 
संस्थान का मुख्यालय तेलंगाना राज्य में हैदराबाद शहर में स्थित है । इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय भी है । संस्थान में ग्रामीण विकास तथा स्वरोज़गार क्षेत्र में तैनात अधिकारियों तथा लाभार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है । इसके अलावा ग्रामीण विकास क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक छात्रों के लिए स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं ।

 इतिहास 
संस्थान की शुरुआत 1950 में देश के गोष्ठी उन्नयन ब्लॉक के ग्रामीण अधिकारियों प्रशिक्षण देने के लिए हुई। इसका पहला कार्यालय मसूरी में वर्ष 1958 में बना । बाद में देहरादून में एक प्रशिक्षण केंद्र खुला। फिर वर्ष 1962 में दोनों कार्यालयों को मिला कर केंद्रीय गोष्ठी उन्नयन संस्थान बना गया । बाद में इसे हैदराबाद में स्थानांतरित कर इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान किया गया ।

 विवादास्पद प्रसंग 

 यौन शोषण का आरोप 
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के परिसर में व्यापक यौन शोषण के मामले दर्ज किए गए हैं । वर्ष 2018 में इंडोनेशिया की एक छात्रा का यौन शोषण करने के आरोप में संस्थान के सहायक प्रोफ़ेसर सत्य रंजन महाकुल साईबराबाद पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए गए । वर्ष 2015 में संस्थान के सहयोगी प्रोफ़ेसर डॉ वी सुरेश बाबू सहायक प्रोफ़ेसर श्रीमती जी वैलेंटाइना की यौन उत्पीडन के लिए कार्रवाई की गई थी । पर केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्युनल उन्हें दण्ड से मुक्त कर दिया ।

संस्थान की वरिष्ठ अधिकारी तथा कवयित्री हेमांगी शर्मा ने यह आरोप लगाया कि मशहूर कवि तपन कुमार प्रधान एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उनका यौन शोषण किया था। परन्तु डॉ प्रधान ने अपनी पुस्तकों में यह दावा किया है कि हेमांगी शर्मा के साथ उनका पिछले जन्म से अंतरंग संबंध था । डॉ तपन कुमार प्रधान द्वारा संपादित (पृष्ठ 271-76) संस्थान के कोई भी कार्यक्रम में डॉ प्रधान निमन्त्रित होने का कोई भी सबूत नहीं है ।

 भ्रष्टाचार का आरोप 
संस्थान के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं । इनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर वरिष्ठ अध्यापक भी शामिल हैं । कार्यकर्ता तपन कुमार प्रधान ने संस्थान के महानिदेशक को अपने पत्र तथा केंद्रीय सूचना आयोग को अपनी पिटीशन में संस्थान के परिसर में व्यापक अनियमितता का खुलासा किया है ।

 यह भी देखें 

 संदर्भ 

श्रेणी:भारत के सरकारी आयोग
श्रेणी:भारत सरकार
श्रेणी:ग्रामीण विकास
श्रेणी:मानवाधिकार
भारत के ५ क्षेत्रीय ग्रिडों को जोड़कर राष्ट्रीय ग्रिड बनाया गया है।
भारत का राष्ट्रीय ग्रिड (   () उच्च वोल्टता का विद्युतशक्ति संचरण ग्रिड है जो प्रमुख ऊर्जा संयंत्रों तथा उपकेन्द्रों को जोड़ता है। राष्ट्रीय ग्रिड का स्वामित्व पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास है और यही इसका संचालन एवं रखरखाव भी करता है। यह विश्व के सबसे विशाल तुल्यकालिक ग्रिडों ( ) में स्थान रखती है। ३० जून २०१७ को इसकी स्थापित विद्युत जनन क्षमता 329.23 जिगावाट थी। 

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनटीपीसी
प्रबुद्ध ग्रिड ( )

बाहरी कड़ियाँ
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श्रेणी:विद्युत ग्रिड
श्रेणी:भारत में विद्युत ऊर्जा