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भारत के संविधान में अनुच्छेद 53 को भाग 5 में रखा गया है। अनुच्छेद 53 " संघ की कार्यपालिका शक्तियों  " पर प्रकाश डालता है।  यह अनुच्छेद संघ की  कार्यपालिका के बारे में मुख्य शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 53 यह स्पष्ट करता है की संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में है।

 पृष्ठ भूमि 
1. संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
 संघ के कार्यपालिका शक्ति भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति में निहित है।
 यह शक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीधे या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाती है।
 कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान की प्रावधानिकता के अनुसार होता है।
2. इस अनुच्छेद के पूर्वानुपात के अप्रधानता के बिना, संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।
 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, राष्ट्रपति संघ के सभी सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक होते हैं।
 उन्हें सेना के सभी प्रमुख निर्देश और संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान स्वीकृति देने का अधिकार होता है।
 इस शक्ति का प्रयोग कानून द्वारा विनियमित किया जाएगा।
 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत, राष्ट्रपति सभी प्रकार के आपातकाल लगाने और हटाने का अधिकार रखते हैं।
 वे युद्ध या शांति की घोषणा भी कर सकते हैं, जो सम्पूर्ण देश के सुरक्षा और सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है।
3.लेख के बारे में 

(ए) किसी भी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को किसी मौजूदा कानून द्वारा प्रदत्त किसी भी कार्य को राष्ट्रपति को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा।

या 

(बी) संसद को राष्ट्रपति के अलावा अन्य प्राधिकारियों को कानून द्वारा कार्य सौंपने से रोकना।

 मूल पाठ 

 इन्हें भी देखें 

 राष्ट्पति शासन
 भारतीय संविधान
 भारतीय सुरक्षा बल 

 संदर्भ सूची
अनुच्छेद 44 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन करता है।

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 43 पर 10 और 13 दिसंबर 1948 को बहस हुई थी। मसौदा अनुच्छेद में राष्ट्रपति को एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाने का प्रावधान था जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल थे।

मसौदा अनुच्छेद 43 पर मुख्य बहस राष्ट्रपति चुनावों को वयस्क मताधिकार पर आधारित करने के संशोधन के इर्द-गिर्द घूमती रही; संशोधन पेश करने वाले सदस्य ने लोगों की इच्छा का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करने के लिए मसौदा अनुच्छेद का विरोध किया । अपने प्रस्ताव के बचाव में उन्होंने तर्क दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष चुनाव अपरिहार्य थे कि राष्ट्रपति लोगों की सामूहिक संप्रभुता का सच्चा प्रतिनिधि है। उन्होंने तर्क दिया कि उनके संशोधन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि राष्ट्रपति को 'पार्टी बहुमत का प्राणी' न बनाया जाए और राष्ट्रपति को ' संसदीय भाग्य के उतार-चढ़ाव ' से बचाया जाएगा।

इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध हुआ. एक सदस्य ने कहा कि 'वयस्क नागरिक' उन भारतीय नागरिकों को भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की अनुमति देंगे जो अन्यथा आम चुनावों में मतदान करने के लिए अयोग्य हैं। इसके अलावा, यह सरकार के संसदीय स्वरूप के साथ असंगत होगा जो 'जिम्मेदार सरकार की परिकल्पना' करता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों पर सरकार का अधिकार होता है, नागरिकों पर नहीं। एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि प्रत्यक्ष चुनाव राष्ट्रपति को 'पार्टी का आदमी' बना देगा: उन्हें एक राजनीतिक दल द्वारा समर्थन दिया जाएगा क्योंकि प्रत्यक्ष चुनावों के लिए वोटों के लिए सक्रिय प्रचार की आवश्यकता होगी। आगे यह बताया गया कि राष्ट्रपति 'वास्तविक संप्रभु' नहीं था: वह इंग्लैंड के राजा के समान था।

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी और इसकी व्यावहारिक कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। सबसे पहले, उन्होंने कहा कि मतदाताओं का आकार बहुत बड़ा था और इससे वयस्क मताधिकार आधारित राष्ट्रपति चुनाव कराना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, प्रत्यक्ष चुनाव से अपर्याप्त अनौपचारिक मतदान कर्मचारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और चुनाव में हेरफेर सहित कई प्रशासनिक मुद्दे सामने आएंगे । तीसरा , चूंकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति 'केवल एक व्यक्ति' था, इसलिए इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव की आवश्यकता नहीं है।

विधानसभा ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और मामूली संशोधनों के साथ मसौदा अनुच्छेद को अपनाया ।

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अनुच्छेद 55 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का वर्णन करता है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में बताता है. यह अनुच्छेद साल 1949 में पेश किया गया था. इस अनुच्छेद के मुताबिक, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है. इस चुनाव में गुप्त मतदान होता है. 

अनुच्छेद 55 के मुताबिक, किसी राज्य की विधानसभा के हर चुने हुए सदस्य के पास वोट की संख्या, राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के चुने हुए सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर मिलने वाले भागफल में एक हज़ार के गुणज के बराबर होगी. हालांकि, यह भागफल 500 से कम नहीं होगा. राष्ट्रपति का चुनाव, संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है. राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच साल का होता है. 

अनुच्छेद 55 के मुताबिक, राष्ट्रपति के चुनाव में अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एकरूपता बनाए रखने की कोशिश की जानी चाहिए. आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का इस्तेमाल, सांसदों और विधायकों के वोट के मान में एकरूपता लाने के लिए किया जाता है. इसे थॉमस हेयर ने दिया था, इसलिए इसे हेयर पद्धति भी कहा जाता है.

 पृष्ठभूमि 
13 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में अनुच्छेद 44 के मसौदे पर बहस हुई । इसने भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रक्रियाओं को निर्धारित किया।

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि ' विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एकरूपता ' प्राप्त करने के लिए , मसौदा अनुच्छेद ने एकल हस्तांतरणीय वोट दृष्टिकोण के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया। उन्होंने कहा कि यदि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक वोट दिया गया, तो वह वास्तव में प्रतिनिधि नहीं होगा।

मसौदा अनुच्छेद में प्रस्तावित आनुपातिक प्रणाली का विरोध किया गया था। एक सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के उल्लेख को हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया। उनका मानना था कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग आम तौर पर उन संदर्भों में किया जाता था जहां 'बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र' होता था - कुछ ऐसा जो राष्ट्रपति चुनावों के मामले में नहीं था। एक अन्य सदस्य ने कहा कि एकल हस्तांतरणीय वोट के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग ऐतिहासिक रूप से एक से अधिक सीटों वाले चुनावों के लिए किया जाता था - राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस प्रणाली को अपनाना व्यावहारिक नहीं होगा।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आम आपत्तियों के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ने तर्क दिया कि इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है. प्रत्यक्ष बहुमत के माध्यम से होने वाले चुनावों में अल्पसंख्यक समुदायों और पार्टियों की आवाज़ को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और अलग निर्वाचन मंडल एक ऐसी प्रणाली थी जिसे संविधान ने अस्वीकार कर दिया था। बहुसंख्यक प्रभुत्व के विरुद्ध 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' प्रणाली ही एकमात्र गारंटी थी।

संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1948 को मामूली संशोधनों के साथ मसौदा अनुच्छेद को अपनाया 

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अनुच्छेद 56 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन करता है।

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 45 में राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद पर 13 दिसंबर 1948 को बहस हुई ।

इस मसौदे अनुच्छेद के इर्द-गिर्द बहस संक्षिप्त थी। एक सदस्य ने प्रस्ताव दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद में संशोधन किया जाए कि 'आकस्मिक रिक्ति में चुना गया राष्ट्रपति भी केवल पांच साल की शेष अवधि के लिए ही पद पर रहेगा।' एक अन्य सदस्य इस्तीफे की स्थिति में राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का आदेश देने के लिए अनुच्छेद में संशोधन करना चाहते थे। उन्होंने तर्क दिया कि यद्यपि राष्ट्रपति अध्यक्ष या सभापति को त्याग पत्र सौंप सकते हैं, लेकिन उनकी संसद को संबोधित करने की जिम्मेदारी है जिसने उन्हें चुना है।

प्रस्तावों को विधानसभा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। मसौदा अनुच्छेद को बिना संशोधन के अपनाया गया ।

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अनुच्छेद 57 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के मुताबिक, राष्ट्रपति के पद पर रह चुका कोई व्यक्ति, संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत, अगले पांच सालों तक राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता है.अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के दोबारा चुनाव के लिए पात्र होने की शर्तों और मानदंडों के बारे में बताया गया है. डॉ. राजेंद्र प्रसाद, भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने तीन बार राष्ट्रपति चुनाव जीता.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 46 में राष्ट्रपति के पुनः चुनाव की अनुमति दी गई। इस अनुच्छेद पर 13 दिसंबर 1948 को बहस हुई ।

अपने पूर्व स्वरूप में मसौदा अनुच्छेद ने राष्ट्रपति के पुन: चुनाव को प्रतिबंधित कर दिया था: एक व्यक्ति केवल एक कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता था। एक सदस्य ने इस प्रतिबंध को हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया। उन्होंने कहा कि ' एक सक्षम और कुशल व्यक्ति ' को तब तक देश को अपनी सेवाएं देने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक वह सक्षम हो।

यह सुनिश्चित करने के लिए एक और प्रस्ताव था कि जिस राष्ट्रपति पर पद से महाभियोग लगाया गया था उसे दोबारा निर्वाचित होने से रोका जाना चाहिए। इस प्रस्ताव को पेश करने वाले ने विदेशी अनुभवों का हवाला दिया कि कैसे एक राष्ट्रपति जिस पर भ्रष्टाचार और अन्य 'नापाक' आधारों पर महाभियोग लगाया गया था, उसे फिर से चुना गया। उन्होंने आगे कहा: ' यह देखते हुए कि सार्वजनिक स्मृति बहुत छोटी है और यहां तक कि पार्टी की स्मृति भी कम है ', पहले से महाभियोग लगाए गए राष्ट्रपति को फिर से चुनाव के लिए नामांकित किए जाने की संभावना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष का मानना था कि राष्ट्रपति की योग्यताओं पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। संशोधन वापस ले लिया गया.

विधानसभा ने पुनः चुनाव के लिए एक बार के प्रतिबंध को हटाने के पक्ष में मतदान किया । इसमें संशोधन के साथ मसौदा अनुच्छेद को अपनाया गया ।

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अनुच्छेद 58 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए का वर्णन करता है।

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अनुच्छेद 59 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें का वर्णन करता है।

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अनुच्छेद 6 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है और विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6, विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता से जुड़ा है. इस अनुच्छेद के मुताबिक, 19 जुलाई, 1949 से पहले भारत आए लोग, अपने माता-पिता या दादा-दादी में से किसी एक का जन्म भारत में होने पर, स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाएंगे 

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 5ए (अनुच्छेद 6) पर 10 , 11 और 12 अगस्त 1949 को बहस हुई । इसे मसौदा संविधान 1948 में शामिल नहीं किया गया था। इसमें विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता के सिद्धांत निर्धारित किए गए थे।

कुछ सदस्यों ने पहले खंड में ' नागरिक अशांति के कारण या ऐसी गड़बड़ी की आशंका के कारण ' जोड़ने का प्रस्ताव रखा। यह तर्क दिया गया कि इस वाक्यांश को शामिल करने से इस प्रावधान के पीछे का वास्तविक इरादा स्पष्ट और स्पष्ट हो जाएगा, जो नागरिक अशांति या उसके डर के मद्देनजर पाकिस्तान से प्रवासन को सुविधाजनक बनाना था।

एक अन्य सदस्य भारत में स्थायी रूप से निवास करने के इरादे और वंश को सही साबित करने के लिए साक्ष्य प्रदान करना अनिवार्य बनाना चाहते थे । उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय नागरिकता को एक महान विशेषाधिकार का मामला माना जाना चाहिए, न कि कोई सस्ता या आसान मामला।

मसौदा समिति के एक सदस्य ने विधानसभा को याद दिलाया कि इस अनुच्छेद में नागरिकता के बुनियादी सिद्धांतों को व्यवस्थित करने की मांग की गई थी, और इसका उद्देश्य ' राष्ट्रीयता कानून का कोड ' स्थापित करना नहीं था, जिसे संसद पर छोड़ा जाना था। एक सदस्य ने यहां तक कहा कि भारतीय संविधान की तुलना में, किसी अन्य संविधान ने राष्ट्रीयता कानून के विभिन्न पहलुओं से व्यापक रूप से निपटने का प्रयास भी नहीं किया।

बहस के अंत में, कुछ सदस्यों ने स्वेच्छा से अपने संशोधन वापस ले लिए, जबकि अन्य संशोधन खारिज कर दिए गए। विधानसभा ने 12 अगस्त 1949 को मसौदा अनुच्छेद 5ए को अपनाया ।

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अनुच्छेद 60 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन करता है।

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 61 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का वर्णन करता है।

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अनुच्छेद 62 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का वर्णन करता है।

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अनुच्छेद 63 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और भारत का उपराष्ट्रपति का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि "भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा". उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है. जब कोई विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति यह तय करता है कि यह वित्तीय विधेयक है या नहीं.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 52 पर 28 दिसंबर 1948 को बहस हुई । इसमें बस इतना कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

इस मसौदा अनुच्छेद पर कोई ठोस बहस नहीं हुई। 28 दिसंबर 1948 को विधानसभा ने इसे बिना किसी संशोधन के अपना लिया ।

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अनुच्छेद 64 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना का वर्णन करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 के मुताबिक, उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति होते हैं और लाभ का कोई और पद नहीं धारण करते. साथ ही, उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं. संविधान के अनुच्छेद 89 में उप-राष्ट्रपति (सभापति) और राज्यसभा के उपसभापति का प्रावधान है।

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद पर 28 दिसंबर 1948 को बहस हुई । इसने उपराष्ट्रपति को राज्यों की परिषद (राज्यसभा) का पदेन सभापति बना दिया।

इस मसौदा अनुच्छेद पर कोई ठोस बहस नहीं हुई। मसौदा समिति द्वारा पेश किए गए दो छोटे संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया और विधानसभा ने 28 दिसंबर 1948 को मसौदा अनुच्छेद को अपनाया ।

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अनुच्छेद 65 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन का वर्णन करता है।

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अनुच्छेद 66 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन करता है।

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अनुच्छेद 67 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और उपराष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन करता है।

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 56 पर 29 दिसंबर 1948 को चर्चा हुई। इसमें उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निर्धारित किया गया।

प्रति माह 4500 रुपये का वेतन, आवासीय और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों सहित परिलब्धियों को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव था। प्रस्तावक ने तर्क दिया कि यदि राष्ट्रपति के आवासीय लाभ संविधान में निर्धारित किए गए हैं, तो उपराष्ट्रपति के लिए भी समान प्रावधान किए जाने चाहिए। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों से यह सुनिश्चित होगा कि आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को उप-राष्ट्रपति चुनावों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे।

एक सदस्य संविधान के उल्लंघन, अपराध की सजा, मानसिक अक्षमता और भ्रष्टाचार सहित अयोग्यता के आधारों को शामिल करना चाहता था। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने इस बात पर प्रकाश डालते हुए जवाब दिया कि खंड बी में 'विश्वास की कमी' सदस्य के संशोधन में उल्लिखित आधारों को शामिल करती है - संविधान में इसका विशेष रूप से उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

एक अन्य सदस्य ने उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में स्पष्टता की मांग की। मसौदा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए आवश्यक बहुमत निर्दिष्ट नहीं किया गया था। इसके अलावा, सदस्य उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति की तुलना में अधिक सख्त होने से हैरान थे। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करना आवश्यक था लेकिन राष्ट्रपति के लिए केवल एक की आवश्यकता थी। एक सदस्य ने एक संशोधन पेश किया जिसके तहत उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों से दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि उपराष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें हटाना कोई आकस्मिक मामला नहीं होना चाहिए। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि उपराष्ट्रपति की प्राथमिक भूमिका राज्यों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में है। इसलिए उनकी निष्कासन प्रक्रिया लोक सभा के अध्यक्ष के समान है - दो-तिहाई बहुमत की कोई आवश्यकता नहीं थी।

सभा ने बिना किसी संशोधन के मसौदा अनुच्छेद को अपनाया।

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अनुच्छेद 68 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद की अवधि का वर्णन करता है। 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्ति होने पर चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति के कार्यकाल की अवधि से जुड़ी बातें तय की गई हैं:

 उपराष्ट्रपति के पद की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव, कार्यकाल खत्म होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए.
 उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य कारणों से हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव, रिक्ति होने के बाद जितनी जल्दी हो सके कराया जाना चाहिए.
 चुनाव के लिए अधिसूचना, निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने से 60 दिन पहले या उसके बाद जारी की जाएगी.
 चुने गए व्यक्ति को, अनुच्छेद 67 के प्रावधानों के मुताबिक, अपने कार्यकाल की पूरी अवधि के लिए पद पर रहने का हक होगा.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव का संचालन, निर्देशन, और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में होता है. राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के तहत यह काम होता है.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद पर 28 और 29 दिसंबर 1948 और 13 अक्टूबर 1949 को बहस हुई । इसने उपराष्ट्रपति के कार्यालय की रिक्ति को विनियमित किया।

अनुच्छेद 55 (5) से (6) के मसौदे पर कोई बहस नहीं हुई। सभी चर्चाएँ मसौदा अनुच्छेद 55 (1) से (4) से संबंधित थीं। बाद के चरणों के दौरान, मसौदा समिति ने एक अलग लेख रखने का निर्णय लिया जो उपराष्ट्रपति के कार्यालय की रिक्ति से संबंधित था।

मसौदा अनुच्छेद को मसौदा अनुच्छेद 55 (1) से (4) के साथ अपनाया गया था।

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अनुच्छेद 69 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन करता है।

 पृष्ठभूमि 
इस अनुच्छेद पर बहस नहीं हुई क्योंकि यह मसौदा संविधान 1948 का हिस्सा नहीं था । प्रारूप समिति ने इसे संविधान निर्माण के बाद के चरणों में सम्मिलित किया।

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अनुच्छेद  7 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है और पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारो का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 7, पाकिस्तान में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से जुड़ा है। इसके तहत, 1 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को जन्म से नागरिक माना जाएगा। 1 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच पैदा हुए लोगों को भी इस सीमा में शामिल किया गया है। 

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 5एए (अनुच्छेद 7) पर 10 , 11 और 12 अगस्त 1949 को बहस हुई । मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा अनुच्छेद सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा । इसने उन व्यक्तियों के नागरिकता दावों को विनियमित किया जो पाकिस्तान चले गए हैं।

कुछ सदस्यों ने महसूस किया कि यह लेख ' अप्रिय ' था क्योंकि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति पहले ही ' अपनी वफादारी दूसरे देश में स्थानांतरित' कर चुके थे। परमिट प्रणाली ने ऐसे व्यक्तियों के साथ अनुकूल व्यवहार किया और उनके लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बना दिया। इसके बजाय, यह तर्क दिया गया कि पाकिस्तान के प्रवासियों के साथ अन्य विदेशियों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए और वे प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, अन्य लोगों ने इस तर्क का जवाब देते हुए कहा कि परमिट लापरवाही से जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा, मसौदा समिति के अध्यक्ष ने विधानसभा को याद दिलाया कि भारत सरकार पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए पुनर्वास उपायों और नागरिकता के दावों के लिए परमिट प्रणाली लागू करने के अपने वादे से बंधी है। इन शब्दों से पीछे हटना ' अपमानजनक ' होगा और ' घोर अन्याय ' का कारण बनेगा। 

एक सदस्य ने प्रवासियों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का मुद्दा उठाया , जिसे कानून के तहत 'निष्क्रिय संपत्ति ' माना जाता था। किसी व्यक्ति की वापसी और उसके बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर, उनकी संपत्ति के दावों का निपटान कैसे किया जाएगा? मसौदा समिति के एक सदस्य ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय या घरेलू कानून में नागरिकता और संपत्ति के अधिकारों के बीच कोई संबंध नहीं है। 12 अगस्त 1949 को विधानसभा ने बिना किसी संशोधन के इस अनुच्छेद को अपनाया । 

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 70 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70, राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन से जुड़ा है. इसमें कहा गया है कि संसद ऐसे प्रावधान कर सकती है जो वह राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए किसी भी आकस्मिक स्थिति में उचित समझे. संसद, राष्ट्रपति के उन कार्यों के संबंध में भी प्रावधान कर सकती है जो उनसे पद पर रहते हुए करने की अपेक्षा की जाती है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 में सांसदों के बीच संसदीय प्रक्रिया और कार्यवाही के संबंध में निर्दिष्ट नियमों का विवरण भी है. इसमें संसद के सत्र, उपस्थिति की आवश्यकता, विधियों का पालन, और आंतरीय विवादों के लिए समाधान के तरीकों पर बात की गई है.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 57 (अनुच्छेद 70) पर 29 दिसंबर 1948 को बहस हुई। इसने राष्ट्रपति को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अवशिष्ट शक्तियां प्रदान कीं।

मसौदा अनुच्छेद के आसपास कोई ठोस बहस नहीं हुई। एक सदस्य नहीं चाहता था कि राष्ट्रपति के पास ये अवशिष्ट शक्तियाँ हों। इसके बजाय, वह चाहते थे कि संसद अपने अभ्यास को विनियमित करे। उन्होंने इस प्रावधान को उपराष्ट्रपति पर भी लागू करने की मांग की. मसौदा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि संविधान में राज्यों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका विशेष रूप से बताई गई है। संविधान में उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति की स्थिति में एक उपाध्यक्ष का भी प्रावधान है। इसलिए संशोधन आवश्यक नहीं था.

29 दिसंबर 1948 को विधानसभा ने बिना किसी संशोधन के मसौदा अनुच्छेद को अपनाया।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

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अनुच्छेद 71 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामलों से संबंधित है. इस अनुच्छेद के मुताबिक, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा. सर्वोच्च न्यायालय का फ़ैसला अंतिम होगा और इसमें किसी तरह के हितों के टकराव को ध्यान में नहीं रखा जाएगा. 

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 58 पर 29 दिसंबर 1948 को चर्चा हुई । इसने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की समीक्षा का दायरा निर्धारित किया।

मसौदा अनुच्छेद किसी भी बहस का विषय नहीं था। 29 दिसंबर 1948 को विधानसभा ने इसे बिना किसी संशोधन के अपना लिया।

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