संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव २०६५ को 16 दिसंबर 1965 को अपनाया गया, जिसने फ़ॉकलैंड द्वीप समूह पर यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच संप्रभुता विवाद के अस्तित्व को मान्यता दी गई और कहा कि फ़ॉकलैंड द्वीप का प्रश्न एक औपनिवेशिक स्थिति का हिस्सा है, जिसे प्रस्ताव 1514 () के प्रकाश में हल किया जाना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के उपनिवेशवाद को समाप्त करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। प्रस्ताव में दोनों पक्षों से द्वीपवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, अविलंब संप्रभुता विवाद को सुलझाने का आग्रह किया गया है।

 इतिहास 
3 जनवरी 1833 को ब्रिटिश सेनाओं ने फ़ॉकलैंड द्वीप समूह में स्थापित अर्जेंटीना के अधिकारियों और आबादी को खदेड़ दिया और अपना अवैध कब्ज़ा शुरू कर दिया, जिससे एक अभूतपूर्व विशेष औपनिवेशिक स्थिति पैदा हो गई। इस अतिक्रमण ने फ़ॉकलैंड द्वीप समूह की संप्रभुता पर संघर्ष की शुरुआत को चिह्नित किया।

1950 के दशक के अंत में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपनिवेशवाद से मुक्ति की वैश्विक प्रक्रिया को बढ़ावा देने का निर्णय लिया।

14 दिसम्बर 1960 को, "औपनिवेशिक देशों और लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा" से संबंधित प्रस्ताव 1514 () को 89 मतों के पक्ष में, एक भी मत के विपक्ष में नहीं तथा 9 मतों के अनुपस्थित रहने से अपनाया गया, जिनमें से लगभग सभी उपनिवेशवादी देश थे। इस दस्तावेज़ ने अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय वार्ता का द्वार खोल दिया। चार बिंदुओं (2, 4, 6 और 7) में, पाठ समस्या के सार को संदर्भित करता है: आत्मनिर्णय, राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान। अगले वर्ष प्रस्ताव 1654 () द्वारा इसकी पुष्टि की गई, जिसके तहत विउपनिवेशीकरण प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसे प्रस्ताव 1810 के बाद "चौबीस सदस्यों की विशेष समिति" के रूप में जाना गया। विशेष रूप से, फ़ॉकलैंड द्वीप समूह का प्रश्न उपसमिति  की क्षमता के अंतर्गत आता है।

सितम्बर 1964 में सत्र की शुरुआत में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों को बहस में भाग लेने की अनुमति दी गई, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। अर्जेन्टीना की थीसिस विदेश मंत्रालय के कानूनी सलाहकार जोस मारिया रूडा द्वारा प्रस्तुत की गई, तथा ब्रिटिश थीसिस सेसिल किंग द्वारा प्रस्तुत की गई। बहस काफी गरमागरम रही और अधिकांश सदस्य अर्जेंटीना के पक्ष में थे। उपसमिति  ने चर्चा के निष्कर्षों वाली एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के तर्कों का बिंदुवार खंडन किया गया।

उपसमिति  ने सर्वसम्मति से रिपोर्ट को स्वीकार किया और उसे चौबीस सदस्यीय विशेष समिति को भेज दिया। वहां पिछले चरण का तर्क दोहराया गया। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र में इस मामले पर आगे कोई चर्चा न हो इसके लिए द्विपक्षीय स्तर पर इस मुद्दे को बढ़ाने का प्रयास किया है। एक बार फिर अर्जेंटीना की कूटनीति की जीत हुई और निकाय के सदस्यों ने भी प्राप्त रिपोर्ट के निष्कर्षों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। सीरिया ने निकाय के सभी आधिकारिक दस्तावेजों में "फ़ॉकलैंड द्वीप" शब्दों के साथ "माल्विनास" शब्द को भी शामिल करने के लिए एक अतिरिक्त प्रस्ताव पेश किया, जिसे 19 मतों के पक्ष में, यूनाइटेड किंगडम के विरोध में तथा दो मतों के अनुपस्थित रहने से पारित कर दिया गया। इसके बाद नई रिपोर्ट को चर्चा के लिए महासभा की औपनिवेशिक प्रश्नों संबंधी चौथी समिति के पास भेजा गया, जहां अगले वर्ष इस पर विचार किया जाना तय हुआ।

16 दिसम्बर 1965 को, पक्ष में 87 मतों और 13 मतों के परहेज से मसौदा प्रस्ताव को अपनाने के बाद, महासभा ने चौथी समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव 2065 () को 94 मतों के पक्ष में, विपक्ष में कोई मत नहीं और 14 मतों के परहेज से अपनाया। पाठ में औपचारिक रूप से प्रस्ताव किया गया है कि दोनों सरकारें उपसमिति  की रिपोर्ट के उपर्युक्त बिंदुओं के अनुसार संप्रभुता पर वार्ता करेंगी। यह अनिवार्य रूप से स्थापित करता है कि फॉकलैंड द्वीप समूह को आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर विउपनिवेशित नहीं किया जा सकता है और दोनों पक्षों से वार्ता की प्रगति के बारे में चौबीस सदस्यीय विशेष समिति और महासभा को रिपोर्ट देने का आह्वान करता है।

प्रस्ताव 2065 को अपनाने के बाद, यूनाइटेड किंगडम ने आत्मनिर्णय के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख शामिल करने का प्रयास किया, जो बाद में 27 नवम्बर 1985 का प्रस्ताव 4021 बन गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। कारण सरल है: उपनिवेशवाद के सामान्य मामलों के विपरीत, अर्थात् एक यूरोपीय शक्ति द्वारा पूरे लोगों की अधीनता, फ़ॉकलैंड द्वीप प्रश्न में उस समय की सबसे शक्तिशाली औपनिवेशिक शक्ति द्वारा अपने क्षेत्र और आबादी के हिस्से के एक युवा स्वतंत्र राज्य का विस्थापन शामिल है।

 मतदान 
मतदान का परिणाम इस प्रकार था:

पक्ष में: ब्राजील, बुल्गारिया, बर्मा, बुरुंडी, बेलारूसी सोवियत समाजवादी गणराज्य, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सीलोन, चिली, चीन, कोलंबिया, कांगो (ब्राज़ाविल), कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य), कोस्टा रिका, क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया, दाहोमी, डोमिनिकन गणराज्य, अल साल्वाडोर, इथियोपिया, गबोन, घाना, यूनान, ग्वाटेमाला, गिनी, हैती, होंडुरास, हंगरी, भारत, ईरान, इराक़, आयरलैण्ड, इज़राइल, इटली, आईवरी कोस्ट, जमैका, जापान, जॉर्डन, केन्या, कुवैत, लेबनान, लाइबेरिया, लीबिया, लक्ज़मबर्ग, मेडागास्कर, मलावी, मलेशिया, मालदीव, माली, मॉरिटानिया, मैक्सिको, मंगोलिया, मोरक्को, नेपाल, निकारागुआ, नाइजर, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पनामा, पैराग्वे, पेरू, फ़िलीपींस, पोलैंड, रोमानिया, रुआण्डा, सउदी अरब, सेनेगल, सिएरा लियोन, सोमालिया, स्पेन, सूडान, सीरिया, थाईलैंड, टोगो, त्रिनिदाद और टोबैगो, तूनिसीया, तुर्की, युगांडा, यूक्रेनी सोवियत समाजवादी गणराज्य, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, संयुक्त अरब गणराज्य, तंज़ानिया संयुक्त गणराज्य, अपर वोल्टा, उरुग्वे, वेनेजुएला, यमन, यूगोस्लाविया, ज़ाम्बिया, अफ़ग़ानिस्तान, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोलीविया।

कुल मिलाकर, संयुक्त राष्ट्र के 87  सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।

विरुद्ध: कोई नहीं।

मतदान से परहेज: कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया।

अनुपस्थित: नौ देश।

 प्रस्ताव 2065 () 
प्रस्ताव 2065 () में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बातें कही गई हैं: पहला, फ़ॉकलैंड द्वीप समूह पर संप्रभुता को लेकर विवाद है; दूसरा, यह विवाद दो पक्षों के बीच है, और केवल दो के बीच, अर्थात् अर्जेंटीना गणराज्य और यूनाइटेड किंगडम की सरकारें; तीसरा, इस विवाद को दोनों सरकारों के बीच बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, और औपनिवेशिक स्थिति को समाप्त करने का यही एकमात्र तरीका है; चौथा, इस समाधान की तलाश में दोनों पक्षों को फॉकलैंड द्वीप समूह की आबादी के हितों को ध्यान में रखना होगा, जिसमें आत्मनिर्णय के सिद्धांत का अनुप्रयोग शामिल नहीं है। यह स्मरणीय है कि 1985 में महासभा ने इस संबंध में स्पष्ट रुख अपनाया था जब उसने प्रासंगिक मसौदा प्रस्ताव में इस सिद्धांत को शामिल करने के उद्देश्य से दो ब्रिटिश संशोधनों को अस्वीकार कर दिया था।

महासभा का प्रस्ताव 2065 () फॉकलैंड द्वीप समूह पर आत्मनिर्णय के सिद्धांत को लागू करने से इंकार करता है, क्योंकि यदि संप्रभुता विवाद के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रस्ताव 1514 () के पैराग्राफ 2 का लागू होना पैराग्राफ 6 के विपरीत होगा, क्योंकि द्वीप समूह के निवासियों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने का अर्थ अर्जेंटीना गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करना होगा। इसके अलावा, प्रस्ताव 2065 () में निहित जनसंख्या के "हितों" का संदर्भ, न कि उनकी "इच्छाओं" का, यह पुष्टि करता है कि आत्मनिर्णय का अधिकार फ़ॉकलैंड द्वीप समूह पर लागू नहीं होता है, क्योंकि जनसंख्या ब्रिटिश है, उपनिवेश स्थापित करने के उद्देश्य से वहां स्थानांतरित की गई थी, और प्रस्ताव 1514 () के अनुसार, इसे कभी भी किसी औपनिवेशिक शक्ति द्वारा अधीन या विजित नहीं किया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने अर्जेंटीना गणराज्य के एक हिस्से पर जबरन कब्जा करके तथा फिर अपनी आबादी को द्वीपों पर स्थानांतरित करके उसकी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया। आत्मनिर्णय का अधिकार औपनिवेशिक सत्ता के अलावा अन्य लोगों पर भी लागू होता है, जो विदेशी उत्पीड़न, प्रभुत्व और शोषण के शिकार हैं। आत्मनिर्णय का अधिकार उस आबादी को नहीं दिया जा सकता जो कानूनी रूप से उस क्षेत्र का मालिक नहीं है। चूंकि द्वीपवासियों को औपनिवेशिक सत्ता द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए जानबूझकर पुनर्स्थापित किया गया था, इसलिए वे इस संघर्ष में तीसरे पक्ष का गठन नहीं करते हैं। यह जनसंख्या 1833 में औपनिवेशिक सत्ता द्वारा फॉकलैंड द्वीप पर कब्जे से उत्पन्न हुई थी, जिसने वैध प्राधिकारियों और मूल अर्जेंटीना की आबादी को निष्कासित कर दिया था और उनकी जगह ब्रिटिश नागरिकों को बसाया था, इसके बाद एक भेदभावपूर्ण प्रवासन नीति लागू की गई थी, जिससे वहां मूल रूप से रहने वाले अर्जेंटीना के लोगों की वापसी और बाद में अर्जेंटीना के नागरिकों के बसने में बाधा उत्पन्न हुई थी। इस कारण से, द्वीपवासी कानूनी अर्थ में लोग नहीं हैं। इसलिए, फ़ॉकलैंड द्वीप समूह का मुद्दा उपनिवेशित क्षेत्र से संबंधित है न कि उपनिवेशित लोगों से।

प्रस्ताव 1514 () के पैराग्राफ 6 में, महासभा ने घोषणा की है कि "किसी भी देश इस मामले में अर्जेंटीना गणराज्य की राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता को आंशिक या पूर्ण रूप से नष्ट करने का कोई भी प्रयास संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के साथ असंगत है।" फ़ॉकलैंड द्वीप समूह के मामले में, 19वीं सदी के साम्राज्यवादी हमले के कारण अर्जेंटीना जैसे स्वतंत्र गणराज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमला हुआ, जिसे यूनाइटेड किंगडम ने भी मान्यता दी थी, इसलिए क्षेत्रीय अखंडता का सिद्धांत आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर हावी हो गया।

सारांश:

 अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्वीपों की संप्रभुता को लेकर विवाद के अस्तित्व को मान्यता दी गई है।
 प्रस्ताव 1514 फ़ॉकलैंड द्वीप समूह के क्षेत्र (जनसंख्या पर नहीं) पर लागू होता है।
 आत्मनिर्णय का अधिकार फ़ॉकलैंड द्वीप जनसंख्या पर लागू नहीं होता है।
 विशेष समिति को सलाह दी गई कि वह दोनों पक्षों को वार्ता के लिए आमंत्रित करे, जिसमें द्वीपवासियों के हितों (न कि इच्छाओं) को ध्यान में रखा जाएगा।

 सन्दर्भ 

 साहित्य 

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