भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच आम चुनाव आयोजित किए गए थे, जो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव था। इन चुनावों में मतदाताओं ने भारत की संसद के निचले सदन, पहली लोकसभा, के 489 सदस्यों का चयन किया। साथ ही, अधिकांश राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी इस चुनाव के साथ आयोजित किए गए थे। 

  

चुनाव 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के प्रावधानों के तहत आयोजित किए गए थे। संविधान को अपनाने के बाद, संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में काम करना जारी रखा, जबकि अंतरिम कैबिनेट का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 1949 में एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई, और मार्च 1950 में सुकुमार सेन को भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। इसके एक महीने बाद, संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया, जिसने संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के तरीके को निर्धारित किया।

लोकसभा की 489 सीटें 25 राज्यों में फैली 401 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित की गई थीं। इनमें 314 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे जो पहले-पहले-पास प्रणाली (---) के तहत एक सदस्य का चुनाव करते थे। 86 निर्वाचन क्षेत्रों ने दो सदस्यों का चुनाव किया, जिसमें एक सामान्य वर्ग से और दूसरा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से था। एक निर्वाचन क्षेत्र ऐसा था जिसमें तीन प्रतिनिधियों का चुनाव होता था। इन बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण समाज के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों के रूप में किया गया था, और इन्हें 1960 के दशक में समाप्त कर दिया गया।

संविधान में उस समय दो एंग्लो-इंडियन सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान भी था।

लोकसभा की 489 सीटों के लिए कुल 1,949 उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की। प्रत्येक उम्मीदवार को मतदान केंद्र पर एक अलग रंग का मतपेटी आवंटित की गई थी, जिस पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिह्न लिखा होता था। मतदाता सूची तैयार करने और उसे संकलित करने के लिए 16,500 लिपिकों को छह महीने के अनुबंध पर नियुक्त किया गया, और सूची की छपाई के लिए 3,80,000 रिम कागज का उपयोग किया गया।

1951 की जनगणना के अनुसार, 36,10,88,090 की आबादी में से 17,32,12,343 मतदाताओं का पंजीकरण किया गया (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर), जिससे यह उस समय तक का सबसे बड़ा चुनाव बन गया। 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार था।

कठोर जलवायु और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, चुनाव 68 चरणों में आयोजित किया गया। कुल 1,96,084 मतदान केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें से 27,527 केंद्र विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित थे। अधिकांश मतदान 1952 की शुरुआत में हुआ, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1951 में मतदान हुआ क्योंकि फरवरी और मार्च में वहां भारी बर्फबारी के कारण सामान्य आवागमन बाधित हो जाता था। शेष राज्यों में फरवरी-मार्च 1952 में मतदान हुआ, जबकि जम्मू और कश्मीर में 1967 तक लोकसभा सीटों के लिए कोई मतदान नहीं हुआ। चुनाव के पहले वोट हिमाचल प्रदेश के चिनी तहसील (अब किन्नौर) में डाले गए थे।

चुनाव परिणाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भारी जीत मिली। कांग्रेस ने 45 वोट प्राप्त किए और 489 में से 364 सीटें जीतीं। दूसरे स्थान पर रही समाजवादी पार्टी को केवल 11 वोट मिले और उसने बारह सीटों पर जीत दर्ज की। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री बने।

चुनाव लड़ने वाली पार्टियां 
489 सीटों के लिए कुल 53 पार्टियों और 533 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। कई मंत्रियों ने अपने पदों से इस्तीफा देकर अपनी पार्टियों का गठन किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जबकि विधि मंत्री बी. आर. अंबेडकर ने अनुसूचित जाति संघ (जिसे बाद में रिपब्लिकन पार्टी नाम दिया गया) को पुनर्जीवित किया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन ने नेहरू के साथ मतभेदों के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

राज्यवार परिणाम

सन्दर्भ