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भारतीय नौसेना पोत विराट (आई एन एस विराट) भारतीय नौसेना में सेंतौर श्रेणी का एक वायुयान वाहक पोत है। भारतीय सेना की अग्रिम पंक्ति (फ़्लेगशिप) का यह पोत लंबे समय से सेना की सेवा में है। १९९७ में भारतीय नौसेना पोत विक्रांत के सेवामुक्त कर दिए जाने के बाद इसी ने विक्रांत के रिक्त स्थान की पूर्ति की थी। इस समय यह हिंद महासागर में उपस्थित दो वायुयान वाहक पोतों में से एक है।

इस पोत ने सन १९५९ रायल नेवी (ब्रिटिश नौसेना) के लिये कार्य करना शुरु किया एवं १९८५ तक वहाँ सक्रिय रहा। इस का प्रथम नाम एच एम एस हर्मस था। तदपश्चात १९८६ मे भारतीय नौसेना ने कई देशो के युद्ध पोतों की समीक्षा करने के बाद इसे रॉयल नेवी से खरीद लिया। इस सौदे के बाद इस पोत मे कई तकनीकी सुधार किये गए जिससे इसे अगले एक दशक तक कार्यशील रखा जा सके। ये तकनीकी सुधार एवं रखरखाव देवेनपोर्ट डॉकयार्ड पर हुए। १२ मई १९८७ को इसे भारतीय नौसेना में आधिकारिक रूप से सम्मलित कर लिया गया।

विराट पर १२ डिग्री कोण वाला एक स्की जंप लगा है जो सी हैरीयर श्रेणी के लड़ाकु वायुयानों के उड़ान भरने में कारगर होता है। इस पोत पर एक साथ १८ लड़ाकू वायुयान रखे जा सकते है। पोत के बाहरी आवरण, मशीनों एवं मेगजीनों (तोप एवं अन्य शस्रगृह) को १.२ इंच मोटे कवच से बख्तर बंद किया गया है। यह मेगजीनें ८० से भी अधिक हल्के तॉरपीडो का एक बार मे भंडार कर सकती है। पोत पर ७५० लोगों के रहने की जगह तो है ही, चार छोटी नावें (लेंडिंग क्राफ़्ट) भी है जो पोत से तट तक सैनिकों को ले जा सकती हैं। पनडुब्बी की खबर रखने के लिए इसे सी किंग हैलीकॉप्टर से लैस किया जायेगा। इस पोत का अधिकतम जल विस्थापन क्षमता २८,५०० टन है तथा इसके भार को खींचने के लिये ७६,००० हार्स पावर क्षमता वाली भाप से चलने वली टरबाईन लगायी गई है। भारतीय नौसेना का नया वायुयान वाहक पोत विक्रमादित्य, विराट का उत्तराधिकारी है। इसे २०१२ से सेवा में ले लिया गया है। हाल मे हुये रखरखाव को देखते हुए विराट का सेवा काल २०१९ तक बढ़ा दिया गया है जो पहले २०१२ तक तय किया गया था।

 विविध 
 विराट पर एक समाचार पत्र भी छपता है जिस का नाम विराट टाइम्स है।जहाज पर छपने वाला अनोखा अखबार (हिंदी)

 सन्दर्भ 

 चित्र दीर्घा 

श्रेणी:भारतीय सेना
श्रेणी:भारतीय नौसेना
श्रेणी:हिन्दी विकि डीवीडी परियोजना
श्रेणी:भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत
भारतीय नौसेनिक वायु स्टेशन बाज़ या आईएनएस बाज़ () भारत का पहला नौसेनिक वायु केंद्र (  ) है, जिसे अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में ग्रेट निकोबार द्वीप के कैंपबेल खाड़ी पर स्थापित किया गया है। यह स्टेशन अण्डमान और निकोबार कमान और भारतीय सैन्य बल की एक संयुक्त सेवा है। 

आईएनएस बाज़ भारतीय सैन्य बल का सर्वाधिक दक्षिणी वायु स्टेशन है। इस केंद्र की सहायता से मलक्का जलसंधि को सुरक्षित किया जा सकेगा। इसी स्टेशन द्वारा छः डिग्री चैनल, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के इण्डोनेशियाई द्वीप के बीच, की निगरानी का कार्य भी किया जा सकेगा।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:अण्डमान और निकोबार के विमानक्षेत्र
श्रेणी:भारतीय नौसेना वायु स्टेशन
श्रेणी:भारतीय नौसेना विमानक्षेत्र
अंडमान और निकोबार
भारत के राज्य पंजाब में जैन धर्म मानने वालों की संख्या 0.2  है।  राज्य में जैन समुदाय के एक सदस्य अल्पसंख्यक आयोग में नियुक्त किया गया है, परन्तु राज्य सरकार ने जैन धर्म के मानने वालों को अल्पसंख्यकों के रूप में किसी अध्यादेश के माध्यम से मान्यता नहीं दी है। 

प्रमुख रूप से पंजाब में निम्न लिखित जैन मन्दिर हैं:
  1947 में तिर्थंकार ऋशभनाम की मूर्ति को मालेरकोटला के मन्दिर में स्थापित किया गया।
  इसी साल अमृत्सर में एक मन्दिर का निर्माण किया गया जिसमें तिर्थंकार शीतलनाथ की मूर्ति स्थापित की गई।
 ज़ीरा में एक और जैन मन्दिर का निर्माण हुआ।
 होशियारपुर में एक जैन मन्दिर का निर्माण अमृतसर स्वर्ण मन्दिर की तरह किया गया। यह निर्माण गुज्जर सिंह द्वारा किया गया।
 1952 में एक मन्दिर का निर्माण अम्बाला में हुआ जहाँ तिर्थंकार शीतलनाथ की मूर्ति स्थापित की गई।

तेरी भाभी (पूजा)
इन मन्दिरों में आराधना को अष्ट प्रकारी पूजा कहा जाता है। जैन लोग मूर्तियों को स्नान देते हैं, उन पर सन्दल मलते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दीप या मोमबत्ती जलाते हैं और मूर्तियों के आगे पके हुए चावल या फल रखते हैं। नंगे पाँव मन्दिर के दर्शन करते हैं अपने सर को कपड़े से ढकते हैं।

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत में जैन धर्म
भारतीय पक्ष हिन्दी का एक ऑनलाइन वेब पोर्टल है। 
 सन्दर्भ 

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:हिन्दी
श्रेणी:हिन्दी पत्रिकाएँ
श्रेणी:सामाजिक पत्रिकाएँ
श्रेणी:साहित्यिक पत्रिकाएँ
श्रेणी:अंतरजाल
श्रेणी:जाल-पत्रिका
भारतीय पन्थ, जिन्हें कभी-कभी धर्मिक पन्थ या इण्डिक पन्थ भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुए पन्थ हैं; अर्थात् हिन्दू पन्थ, जैन पन्थ, बौद्ध पन्थ और सिख पन्थ। , . .,   : ,  , 2007. : 15  2010 इन पन्थों को सभी लोगों नें पूर्वी पन्थों के रूप में भी वर्गीकृत किया है। हालाँकि भारतीय पन्थ भारत के इतिहास से जुड़े हुए हैं, वे पान्थिक समुदायों की एक विस्तृत शृंखला का गठन करते हैं, और भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित नहीं हैं।

भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक पन्थ से जुड़े साक्ष्य बिखरे हुए मेसोलिथिक शैल चित्रों से प्राप्त होते हैं। सिन्धु घाटी सभ्यता के हड़प्पा लोग, जो 3300 से 1300 ईसा पूर्व (परिपक्व अवधि 2600-1900 ईसा पूर्व) तक थे, एक प्रारम्भिक नगरीकृत संस्कृति थी जो वैदिक धर्म से पहले थी।

भारतीय पन्थों का प्रलेखित इतिहास ऐतिहासिक वैदिक धर्म के साथ आरम्भ होता है, जो प्रारम्भिक भारत-ईरानियों की पान्थिक प्रथाएँ थीं, जिन्हें एकत्र किया गया और बाद में वेदों में पुन: प्रकाशित किया गया। इन ग्रन्थों की रचना, विमोचन और टीका की अवधि वैदिक काल के रूप में जानी जाती है, जो लगभग 1750 से 500 ईसा पूर्व तक चली थी। उपनिषदों में वेदों के दार्शनिक भागों को संक्षेप में वर्णित किया गया है, जिसे आमतौर पर वेदान्त के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है "अन्तिम अध्याय, वेद के कुछ भाग या" वस्तु, वेद का उच्चतम उद्देश्य " ।  प्रारम्भिक उपनिषद सभी आम युग से पहले के हैं, ग्यारह प्रमुख उपनिषदों में से पाँच की रचना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले सभी सम्भावना में की गई थी, और इनमें योग और मोक्ष के प्रारम्भिक उल्लेख हैं।

800 और 200 ईसा पूर्व के बीच श्रमण काल "वैदिक हिन्दू पन्थ और पुराण हिन्दूवाद के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़" है। श्रमण आन्दोलन, एक प्राचीन भारतीय पान्थिक आन्दोलन, जो वैदिक परम्परा से अलग था, लेकिन अक्सर आत्मा और परम वास्तविकता (ब्रह्म) की वैदिक और उपनिषदिक अवधारणाओं को परिभाषित किया गया था।

श्रेणी:वेबग्रंथागार साँचा वेबैक कड़ियाँ
मोहनजोदरो से प्राप्त "पुजारी राजा" की मूर्ति जो अलंकृत वस्त्र धारत किए हुए है।
भारत में वस्त्र का प्रचलन अति प्राचीन काल से है। सिन्धु घाटी की सभ्यता की खुदाई में प्राप्त मूर्तियाँ अलंकृत वस्त्रों से सज्जित हैं। भारतीय लोग मुख्यतः कपास से बने वस्त्र पहनते थे जो स्थानीय कपास से बनाए जाते थे। भारत उन गिनी-चुनी संस्कृतियों में से है जहाँ २५०० ईसापूर्व और शायद उससे पहले भी कपास की खेती की जाती थी। 

प्राचीन भारतीय परिधान के अवशेष सिन्धु घाटी की सभ्यता के स्थानों से प्राप्त हुए हैं, शिलाओं पर काटकर बनाई गयी मूर्तियों पर हैं, गुफाओं में बने चित्रों में हैं, तथा मन्दिरों उर अन्य स्मारकों में निर्मित मानव चित्रकलाओं में भी हैं। इनमें ऐसे वस्त्र देखने को मिलते हैं जिन्हें शरीर पर लपेटा जा सकता है। साड़ी, धोती, पगड़ी आदि का उदाहरण लिया जाय तो लगता है कि पारम्परिक भारतीय परिधान अधिकांशतः शरीर पर लपेटे या बांधे जाते थे। 

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भारतीय वस्त्र

बाहरी कड़ियाँ
प्राचीन भारत का वस्त्र उद्योग
       
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श्रेणी:भारतीय संस्कृति
1861 ई. के भारत शासन अधिनियम से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। इसके साथ ही भारत सरकार भी गृह-सरकार के विरूद्ध अपने अधिकारों में और अधिक वृद्धि चाहती थी इसके लिये वह अधिक से अधिक भारतीयों को शासन में सम्मिलित कर लेना चाहती थी जो उस समय की परिस्थिति में सरकार को आवश्यक लग रहा था। अग्रेज व्यापारी अपने स्वार्थों की रक्षा के लिये कुछ प्रतिनिधित्व चाहते थे और यही कारण था कि वे व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि चाहते थे अतः भारत सरकार के सुझावों के अनुरूप 1892 ई . के कानून का निर्माण किया गया। इसकी धाराएँ निम्नांकित थीं :-

 (१) केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। इनमें से 10 सदस्य गैर-सरकारी होने आवश्यक थे।
 (२) प्रान्तों में भी व्यवस्थापिका सभा के गैर-सरकारी तथा कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। बम्बई एवं मद्रास में यह संख्या 20 तथा उत्तरप्रदेश में 15 निश्चित की गई।
 (३) भारत में निर्वाचन-पद्धति आरंभ नहीं थी इस कारण व्यवस्थापिका सभा के सभी सदस्य गवर्नर-जनरल और गर्वनरों द्वारा नियुक्त किये जाते थे। अब इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता चेम्बर ऑफ कॉमर्स या केन्द्र में प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के गैर सरकारी सदस्यों की सलाह से किये जाने की व्यवस्था की गई।
 (४) इन व्यवस्थापिका-सभाओं के सदस्यों को वार्षिक बजट के आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने का अधिकार दिया गया, यद्यपि वे उन पर मतदान नहीं कर सकते थे। उन्हें सार्वजनिक प्रश्न कार्यकारिणी सदस्यों से पूछने का अधिकार प्राप्त था परन्तु इसके लिये उन्हें छह दिन पूर्व सूचना देनी होती थी।

1892 ई. का कानून के द्वारा व्यवस्थापिका सभाओं में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी परन्तु भारतीयों की उग्र-राष्टीय भावना को यह एक्ट संतुष्ट नहीं कर सका इसका मुख्य कारण यह था कि सदस्यों के लिये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुपयुक्त थी क्योंकि सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर मत देने का अधिकार नहीं था और ना ही वे सहायक प्रश्न पूछ सकते थे। इसके अतिरिक्त सरकारी सदस्यों का बहुमत भी था।

उपर्युक्त 1892 ई0 के इस कानून से भारतीयों को केवल दिखावे मात्र का लाभ हुआ था ना कि वास्तविक लाभ हुए। इस व्यवस्थापिका सभा के कार्य जनहित में नहीं थे। यह एक्ट अखिल भारतीय कांग्रेस के नरम दल को भी संतुष्ट नहीं कर सका। बालगंगाधर तिलक ने बंगाल विभाजन के समय में यह नारा दिया - स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
इस अधिनियम के बारे में सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने कहा  था " यह अधिनियम भारत में संसदीय शासन व्यवस्था में नींव का पत्थर साबित होगा ।"

सन्दर्भ
श्रेणी:भारत का इतिहास
श्रेणी:यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित अधिनियम
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने पोर्टफोलियो प्रणाली पर कैबिनेट रन के रूप में कार्य करने के लिए भारत की कार्यकारी परिषद को बदल दिया। इस कैबिनेट में छह "साधारण सदस्य" थे, जिन्होंने कलकत्ता की सरकार में एक अलग विभाग का कार्यभार संभाला था: गृह, राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और (1874 के बाद) सार्वजनिक कार्य। सैन्य कमांडर-इन-चीफ एक असाधारण सदस्य के रूप में परिषद के साथ बैठे। पांचवें सदस्य के अलावा कार्यकारी परिषद को बड़ा किया गया था।  वाइसराय को अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मामलों पर परिषद को हटाने के लिए अनुमति दी गई थी यदि वह आवश्यक समझे, जैसा कि 1879 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान हुआ था।

वायसराय को छह महीने तक चलने वाले अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई थी यदि विधान परिषद आपात स्थिति में सत्र में नहीं होती है। 

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यूनाइटेड किंगडम की संसद
भारत सरकार अधिनियम
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारत का इतिहास
श्रेणी:ब्रिटिश भारत
श्रेणी:यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित अधिनियम
250सुप्रीम इंडियन काउंसिल, शिमला, 1864

भारतीय परिषद भारत में ब्रिटिश शासन से जुड़े दो अलग-अलग निकायों को अलग-अलग समय पर दिया गया नाम था।

भारत की मूल परिषद की स्थापना चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा फोर्ट विलियम में गवर्नर-जनरल के चार औपचारिक सलाहकारों की एक परिषद के रूप में की गई थी।  काउंसिल में गवर्नर-जनरल केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ब्रिटिश क्राउन के अधीन था।

1858 में भारत सरकार में कंपनी की भागीदारी भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। इस अधिनियम ने लंदन में एक नया सरकारी विभाग (भारत कार्यालय) बनाया, जिसका नेतृत्व भारत के कैबिनेट-रैंकिंग राज्य सचिव करते थे, जिन्हें बदले में भारत की एक नई परिषद (लंदन में भी स्थित) द्वारा सलाह दी जाती थी।

लेकिन भारत की इस नई परिषद, जिसने भारत के राज्य सचिव की सहायता की, में 15 सदस्य थे, जबकि भारत की पूर्ववर्ती परिषद में केवल चार सदस्य थे और इसे चार की परिषद कहा जाता था।  15 की परिषद की स्थापना के बाद, अधिनियम की धारा 7 द्वारा चार की परिषद का औपचारिक रूप से नाम बदलकर भारत के गवर्नर जनरल की परिषद कर दिया गया।  कभी-कभी इसे भारतीय कार्यकारी परिषद भी कहा जाता था।

सन्दर्भ

 अग्रिम पाठन 
     , 16001935,    ,     ., , 1936
        1861  1920:     -                  1920,   ,   . , 1961
     :    , 1909-1920,   ,    , 1983.

श्रेणी:भारतीय परिषद के सदस्य
भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) एक संस्थान है जो ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत में स्थित है, और इसके परिसर भुवनेश्वर, नोएडा, नेल्लौर और गोवा में भी हैं। यह संस्थान पर्यटन, यात्रा और अन्य संबद्ध क्षेत्रों के सतत प्रबंधन में प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करता है। यह भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है।:...?202027    इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।

 परिसर 
भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थानसंस्थानशहरराज्यस्थापनाप्रकारवेबसाइट1आईआईटीटीएम, ग्वालियरग्वालियरमध्य प्रदेश1992मुख्यालय2आईआईटीटीएम, भुवनेश्वरभुवनेश्वरओडिशा1996परिसर.3राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थानपणजीगोवा1990केंद्र4आईआईटीटीएम, नोएडानोएडाउत्तर प्रदेश2007परिसर..5आईआईटीटीएम, नेल्लौरनेल्लौरआंध्र प्रदेश2008परिसर6आईआईटीटीएम, बोधगयाबोधगयाबिहार2018परिसर7आईआईटीटीएम, शिलांगशिलांगमेघालय2018परिसर8आईआईटीटीएम, कासरगोडकासरगोडकेरल2026 प्रस्तावपरिसर प्रस्ताव

शैक्षणिक

भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रम वैश्विक मानकों पर आधारित प्रबंधन शिक्षा के मॉडल पर आधारित हैं। आईआईटीटीएम विभिन्न हितधारकों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित पर्यटन व्यापार प्रबंधन कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करता है। आईआईटीटीएम द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

ग्वालियर केंद्र:

पर्यटन में पीएचडी
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स (पर्यटन और यात्रा)
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स (पर्यटन और यात्रा)

भुवनेश्वर केंद्र:

बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स (पर्यटन और यात्रा)
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स (पर्यटन और यात्रा)

नोएडा केंद्र:

बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स (पर्यटन और यात्रा)
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स (पर्यटन और यात्रा)

नेल्लोर केंद्र:

बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स (पर्यटन और यात्रा)
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स (पर्यटन और यात्रा)

इन्हें भी देखें

होटल प्रबंधन संस्थान
पर्यटन और आतिथ्य परिसंघ
भारत में स्वायत्त उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (   ) एक भारत का एक निगमित निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के अंतर्गत की गई है। यह पाठ्यक्रम बनाकर पूरे भारत में गतिविधि के एक-समान मानक बनाए रखने के लिए पशु चिकित्सा संस्थानों को लाइसेंस देकर पशुचिकित्सा की शिक्षा को विनियमित करती है। 

 उद्देश्य 
इसके उद्देश्य हैं:

 भारतीय पशु चिकित्सक रजिस्टर बनाना और रखना जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम हों जिनके पास मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता है और जो राज्य के किसी राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज हैं जिस पर भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम लागू होता हैं।

 पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हताएं देने के लिए अपेक्षित पशु चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करना।

 भारत में पशु चिकित्सा संस्थाओं द्वारा दी गई पशु चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता देने या मान्यता वास लेने की सिफारिश करना।

 पशु चिकित्सकों द्वारा अपनाए जाने वाले व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक निर्धारित करना।

 पशुचिकित्सा शिक्षा में प्रशिक्षण देने वाली अन्य देशों में स्थित संस्थाओं के साथ उनकी अर्हताओं को पारस्परिक आधार पर मान्यता के लिए बातचीत करना।

 देश में पशु चिकित्सा व्यवहार को विनियमित करना।

 पशु चिकित्सा के व्यवहार तथा शिक्षा से संबंधित सभी विनियामक मामलों पर केंद्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देना।

 विनियम बनाना।

 अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों को लागू करना।

 बाहरी कड़ियाँ 
 भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का जालघर
 भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड
    

श्रेणी:पशु चिकित्सा
भारतीय पाकशास्त्र संस्थान (अथवा-भारतीय पाककला संस्थान) तिरुपति और नोएडा में प्रस्तावित हैं। पर्यटन मंत्रालय के अधीन इन संस्थानों की 2017-18 तक स्थापना होने की संभावना है।

यह संस्थान विद्यमान होटल प्रबंध संस्थानों और होटल उद्योग को प्रशिक्षित जनशक्ति सहायता (विशेषज्ञता प्राप्त संकाय) प्रदान करेगा।

उद्देश्य

आई सी आई निम्नलिखित कार्य करेगा:- 

	स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री के लिए व्यंजन कला के विशिष्ट अध्ययन के लिए बनाए गए नियमित कार्यक्रम ऑफर करना और मांग संचालित सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का आयोजन, 

	अनुसंधान और नवीनता को बढ़ावा और विशेष तौर पर भारतीय व्यंजनों के लिए दस्तावेज और डाटा बेस तैयार करना, 

	भारतीय पारंपरिक व्यंजनों पर अध्ययन और सर्वेक्षण कराना और व्यंजन कला के क्षेत्र में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, 

	पर्यटन संवर्धन की नीति के एक भाग के रूप में भारतीय व्यंजन के सीमा पार प्रचार में सहायता करना और भारत के व्यंजन पर्यटन को विकसित करना।
 

सन्दर्भ

श्रेणी:भारतीय खाना
श्रेणी:भारत में स्थित संगठन
श्रेणी:भारत की आतिथ्य कंपनियां
भारतीय पारपत्र ( ), भारत के राष्ट्रपति के आदेश से भारतीय नागरिकों को जारी किया गया पारपत्र है। यह पारपत्र १९६७ के पारपत्र अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। इसका धारक विदेशों की यात्रा करने के लिये इसका उपयोग कर सकता है।

सन्दर्भ

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बाहरी कड़ियाँ
भारतीय पारपत्र सेवा 
अब सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, हिंदी में भी होगा पासपोर्ट
श्रेणी:भारत के पहचान प्रमाण पत्र
श्रेणी:भारतीय राष्ट्रीयता कानून
भारतीय पुनर्वास परिषद (अंग्रेज़ी:रीहैबिलिटेशन काउन्सिल ऑफ इंडिया) को एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में १९८६ में स्थापित किया गया था। सितम्बर १९९२ को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया और उस अधिनियम के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में २२ जून १९९३ को अस्तित्व मे आयी। अधिनियम को संसद द्वारा वर्ष २००० में इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए इसमे संसोधन किया गया। इस जनादेश के द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद के नीतियो व कार्यक्रमो को विनियमित करने, विकलांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास एवं शिक्षा का दायित्व दिया गया, पाट्यक्रमो का मानकीकरण करना और एक केन्द्रिय पुनर्वास रजिस्टर सभी योग्य पेशेवरों और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यवसायिको और कर्मिको को एक केन्द्रिय पुनर्वास पंजिका में पंजीकृत करने का कार्य सौपा गया। इस अधिनियम के तहत अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा विक्लांगता वाले व्यक्तियों को सेवाएं देने के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके वर्तमान अध्यक्ष मेजर जेनरल (सेवा निवृत) इआन कार्डोजो हैं। संस्थान बी-२२, कुतुब इन्स्टीटयूशनल एरिया, नई दिल्ली ११० ०१६ में स्थित है।

 उद्देश्य 

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को विनियमित करना।
 विकलांग व्यक्तियों से संबंधित व्यावसायिककार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित करना।
 विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे व्यावसायियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मानकीकरण लाना।
 देश में सभी संस्थाओं में समान रूप से इन मानकों को विनियमित करना।
 निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री स्नातक डिग्रीस्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओंविश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना।
 विदेशी विश्वविद्यालयोंसंस्थाओं द्वारा डिग्रियोंडिप्लोमाओंप्रमाणपत्रों को पारस्परिक आधार पर मान्यता प्रदान करना।
 मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यावसायिकोंकार्मिकों के केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रखरखाव करना।
 भारत और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के संबंध में नियमित आधार पर सूचना एकत्र करना।
 देश और विदेश में कार्यरत संगठनों के सहयोग के द्वारा पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुवर्ती शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों को जनशक्ति विकास केन्द्रों के रूप में मान्यता देना।
 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत व्यावसायिक अनुदेशकों और अन्य कार्मिकों को पंजीकृत करना।
 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थाओं और शीर्ष संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों को पंजीकृत करना।

 आधिकारिक जालस्थल
अंगूठाकारभारतीय पुलिस
हिंदू काल में इतिहास में दंडधारी शब्द का उल्लेख आता है। भारतवर्ष में पुलिस शासन के विकासक्रम में उस काल के दंडधारी को वर्तमान काल के पुलिस जन के समकक्ष माना जा सकता है। प्राचीन भारत का स्थानीय शासन मुख्यत: ग्रामीण पंचायतों पर आधारित था। गाँव के न्याय एवं शासन संबंधी कार्य ग्रामिक नामी एक अधिकारी द्वारा संचलित किए जाते थ। इसकी सहायता और निर्देशन ग्राम के वयोवृद्ध करते थे। यह ग्रामिक राज्य के वेतनभोगी अधिकारी नहीं होते थे वरन् इन्हें ग्राम के व्यक्ति अपने में से चुन लेते थे। ग्रामिकों के ऊपर 5-10 गाँवों की व्यवस्था के लिए "गोप" एवं लगभग एक चौथाई जनपद की व्यवस्था करने के लिए "स्थानिक" नामक अधिकारी होते थे। प्राचीन यूनानी इतिहासवेतताओं ने लिखा है कि इन निर्वाचित ग्रामीण अधिकारियों द्वारा अपराधों की रोकथाम का कार्य सुचारु रूप से होता था और उनके संरक्षण में जनता अपने व्यापार उद्योग-निर्भय होकर करती थी।

सल्तनत और मुगल काल में भी ग्राम पंचायतों और ग्राम के स्थानीय अधिकारियों की परंपरा अक्षुण्ण रही। मुगल काल में ग्राम के मुखिया मालगुजारी एकत्र करने, झगड़ों का निपटारा आदि करने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे और निर्माण चौकीदारों की सहायता से ग्राम में शांति की व्यवस्था स्थापित रखे थे। चौकीदार दो श्रेणी में विभक्त थे- (1) उच्च, (2) साधारण। उच्च श्रेणी के चौकीदार अपराध और अपराधियों के संबंध में सूचनाएँ प्राप्त करते थे और ग्राम में व्यवस्था रखने में सहायता देते थे। उनका यह भी कर्तव्य था कि एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक यात्रियों को सुरक्षापूर्वक पहुँचा दें। साधारण कोटि के चौकीदारों द्वारा फसल की रक्षा और उनकी नापजोख का कार्य करता जाता था। गाँव का मुखिया न केवल अपने गाँव में अपराध शासन का कार्य करता था वरन् समीपस्थ ग्रामों के मुखियों को उनके क्षेत्र में भी अपराधों के विरोध में सहायता प्रदान करता था। शासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों की देखभाल फौजदार और नागरिक क्षेत्रों की देखभाल कोतवाल के द्वारा की जाती थी।

मुगलों के पतन के उपरांत भी ग्रामीण शासन की परंपरा चलती रही। यह अवश्य हुआ कि शासन की ओर से नियुक्त अधिकारियों की शक्ति क्रमश: लुप्तप्राय होती गई। सन् 1765 में जब अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी हथिया ली तब जनता का दायित्व उनपर आया। वारेन हेस्टिंग्ज़ ने सन् 1781 तक फौजदारों और ग्रामीण पुलिस की सहायता से पुलिस शासन की रूपरेखा बनाने के प्रयोग किए और अंत में उन्हें सफल पाया। लार्ड कार्नवालिस का यह विश्वास था कि अपराधियों की रोकथाम के निमित्त एक वेतन भोगी एवं स्थायी पुलिस दल की स्थापना आवश्यक है। इसके निमित्त जनपदीय मजिस्ट्रेटों को आदेश दिया गया कि प्रत्येक जनपद को अनेक पुलिसक्षेत्रों में विभक्त किया जाए और प्रत्येक पुलिसक्षेत्र दारोगा नामक अधिकारी के निरीक्षण में सौंपा जाय। इस प्रकार दारोगा का उद्भव हुआ। बाद में ग्रामीण चौकीदारों को भी दारोगा के अधिकार में दे दिया गया।

इस प्रकार मूलत: वर्तमान पुलिस शासन की रूपरेखा का जन्मदाता लार्ड कार्नवालिस था। वर्तमान काल में हमारे देश में अपराधनिरोध संबंधी कार्य की इकाई, जिसका दायित्व पुलिस पर है, थाना अथवा पुलिस स्टेशन है। थाने में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा इन दायित्वों का पालन होता है। सन् 1861 के पुलिस ऐक्ट के आधार पर पुलिस शासन प्रत्येक प्रदेश में स्थापित है। इसके अंतर्गत प्रदेश में महानिरीक्षक की अध्यक्षता में और उपमहानिरीक्षकों के निरीक्षण में जनपदीय पुलिस शासन स्थापित है। प्रत्येक जनपद में सुपरिटेंडेंट पुलिस के संचालन में पुलिस कार्य करती है। सन् 1861 के ऐक्ट के अनुसार जिलाधीश को जनपद के अपराध संबंधी शासन का प्रमुख और उस रूप में जनपदीय पुलिस के कार्यों का निर्देशक माना गया है।,
अंगूठाकार
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 संगठन 
 
    ,     ,    . 72.         1959,         1960      1963.               (), ,      ,     1960  1964.   9001  ,                     .    -9001      1998    .   ,        132      208    .      ---     .     , ,   18 .            .

 उद्देश्य 

                  ,          ,      
   -         .                  
 
 अनुसंधानगत विषयों के प्रकार 
    
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 विशेषज्ञता 
 
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 कार्यकलाप 
 
   
    
    
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 पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग 
 
  :   
  : , , , ,  
 :  ,   
 :      ,        
 :       ,        
 
 तुलनात्मक विज्ञान 
 
       
    
   
    
  
  
 
    

 कुछ सम्मानित पुरस्कारों की सूची 
 
   
 
         2001. 

    ()    2000. 

  1999. 

  1998. 

   1997. 

     1996. 

     1994. 

   1993. 

 -   1992. 

        1990. 

   

1990  . 

1993         ().

     1993. 

        1986. 

     () 

        1985.

   

         .        25        .            .            .   -      . 
 185     29  .               .                         .
  

श्रेणी:
गन्ने का रस
जलजीरा
रूह अफ्जा शरबत
जिगरठंडा
शिकंजी
आम पन्ना

 परम्परागत अल्कोहलयुक्त पेय 
 हंड़िया: चावल से निर्मित ; मध्य भारत में प्रचलित
 महुआ की शराब : महुआ के फूलों से निर्मित, मध्य भारत
 फेनी : सुपारी से निर्मित, गोवा
 ताड़ी, अरक : ताड़ का दूध, दक्षिण भारत
 नीरा
सोंटी: चावल
छांग
चुआक
मौसम्बी; संतरे

 अपरम्परागत अल्कोहलिक पेय 
 भारतीय बीर
 भारत में निर्मित विदेशी शराब (आई.एम.एफ़.एल)

 गैर अल्कोहलिक पेय 
 नारियल का पानी
 लस्सी
 भांग की लस्सी
 शरबत
भारतीय फ़िल्टर कॉफ़ी
 जलजीरा
 चाय
मसाला चाय
फ़ालूदा
सत्तू
 चीनी या गुड़ ्को दही, गुलाबजल मिलाकर बना शर्बत
छाछ
बंटा
नींबू पानी
कोकम शर्बत
आम पना
काला खट्टा
ठंडाई
मस्तानी, पुणे
सांभरम
लाओपानी
अपोंग
बादाम दूध
कांजी
केसर कस्तूरी
रोटा
श्रेणी:भारतीय पेय
भारतीय पैंगोलिन ( ), जिसका वैज्ञानिक नाम मैनिस क्रैसिकाउडाटा ( ) है, पैंगोलिन की एक जीववैज्ञानिक जाति है जो भारत, श्रीलंका, नेपाल और भूटान में कई मैदानी व हलके पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पैंगोलिन की आठ जातियों में से एक है और संकटग्रस्त माना जाता है। हर पैंगोलिन जाति की तरह यह भी समूह की बजाय अकेला रहना पसंद करता है और नर व मादा केवल प्रजनन के लिए ही मिलते हैं। इसका अत्यधिक शिकार होता है जिसमें रोग-निवारण के लिए इसके अंगों को खाने की झूठी और अन्धविश्वासी प्रथाएँ भी भूमिका देती हैं। इस कारणवश यह विलुप्ति की कागार पर आ गया है।

 इन्हें भी देखें 
 पैंगोलिन
 चीनी पैंगोलिन

 सन्दर्भ 

श्रेणी:मैनिस
श्रेणी:भारत के स्तनधारी
श्रेणी:भूटान के स्तनधारी
श्रेणी:नेपाल के स्तनधारी
श्रेणी:श्रीलंका के स्तनधारी