मैदावोलु नरसिन्हं (; ३ जून १९२७ - २० अप्रैल २०२१) एक भारतीय बैंकर थे जिन्होंने २ मई १९७७ से ३० नवंबर १९७७ तक भारतीय रिजर्व बैंक के तेरहवें गवर्नर के रूप में कार्य किया। भारत में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें अक्सर भारत में बैंकिंग सुधारों के पिता के रूप में जाना जाता है। उनकी सिफारिशों से संबंधित कुछ सुधारों में बैंकिंग संरचना में बदलाव, निजी क्षेत्र के बैंकों की शुरुआत, परिसंपत्ति वसूली कोष का निर्माण, ग्रामीण बैंकिंग, पूंजी पर्याप्तता और प्रावधान मानकों में बदलाव, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का आधुनिकीकरण और पूंजी बाज़ार से जुड़े बैंकिंग सुधार शामिल हैं।

नरसिन्हं विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक थे। वे भारत के वित्त मंत्रालय में सचिव और आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव भी थे। उन्हें २००० में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

 प्रारंभिक जीवन 
नरसिम्हम का जन्म ३ जून १९२७ को नेल्लोर में हुआ था। उनकी माँ का नां पद्मावती था और पिता का नाम मैदावोलु शेषचेलपति था। यह परिवार वर्तमान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मैदावोलू गांव से था। उन्होंने मद्रास (वर्तमान चेन्नई) के प्रेसीडेंसी कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की और कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्ययन करने चले गए। वे एक उभरते हुए क्रिकेटर थे और टेस्ट स्तर के खिलाड़ियों के साथ सेंट जॉन्स कॉलेज की टीम में शामिल हो सकते थे, लेकिन अपनी निकट दृष्टि दोष के कारण वे अयोग्य थे।

 पेशा 
नरसिन्हं १९५० में बंबई (वर्तमान मुंबई) में भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के केंद्रीय बैंक में शामिल हुए। वे बैंक के आर्थिक विभाग में एक शोध अधिकारी के रूप में शामिल हुए। बाद में उन्होंने सरकार में शामिल होकर आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया। वे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले और एकमात्र रिजर्व बैंक कैडर अधिकारी थे। उन्होंने २ मई १९७७ से ३० नवंबर १९७७ तक भारतीय रिजर्व बैंक के तेरहवें गवर्नर के रूप में कार्यकाल संभाला।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल के बाद उन्होंने विश्व बैंक और बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया। वे एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष भी थे। नरसिन्हं १९८२ और १९८३ के बीच वित्त मंत्रालय में सचिव भी थे। उन्हें २००० में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

 बैंकिंग सुधार 
नरसिन्हं बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर दो उच्चाधिकार प्राप्त समितियों के अध्यक्ष थे: १९९१ में अर्थात् वित्तीय प्रणाली पर समिति और १९९८ में बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति। इन समितियों के सुधार और सिफारिशें भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में मुख्य आधार बन गई हैं, जिसके कारण नरसिन्हं को भारत में बैंकिंग सुधारों का जनक कहा जाता है।

 बैंक संरचना और विलय 
सार्वजनिक क्षेत्र के मजबूत मेगा-बैंकों के निर्माण की दिशा में बैंकों के विलय की सिफारिश सबसे पहले १९९१ की नरसिन्हं समिति ने की थी। २०२० में भारत के दस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हालिया विलय इस समिति की सिफारिशों पर निर्माण कर रहा था।

 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण 
खराब ऋण को सुरक्षित करने के साधन के रूप में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के निर्माण के आसपास की कुछ सिफारिशें उनकी समिति की सिफारिशों पर बनाई गई हैं। उनकी समिति ने खराब ऋणों को लेने के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि की अवधारणा भी पेश की। इसके बाद, छह विशेष ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई। इसने भारत की वर्तमान दिवाला और दिवालियापन संहिता की नींव के रूप में कार्य किया जिसे २०१६ में संहिताबद्ध किया गया था।

 ग्रामीण बैंकिंग 
इससे पहले १९७६ में वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की रिपोर्ट के लेखक भी रहे थे, जो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का आधार था, जो उनके खाके और इन बैंकों की सिफारिशों पर आधारित था कि बड़े वाणिज्यिक बैंकों से व्यावसायिकता लाते हुए इन बैंकों को स्थानीय अपील बनाए रखी जाए।

 पूँजी पर्याप्तता 
१९९१ की पहली समिति की रिपोर्ट में ऋण देने को प्रोत्साहित करने के प्रयास में अनिवार्य बांड निवेश और नकद आरक्षित अनुपात में चरणबद्ध कमी का प्रस्ताव करते हुए पूंजी पर्याप्तता अनुपात की धारणा पेश की गई। समिति ने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) वर्गीकरण के बारे में नियम भी पेश किए और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बैंकों को खराब ऋण के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता थी।

 निजी बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का आधुनिकीकरण 
नरसिन्हं किछु अन्य सिफारिशसभमे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक आ कोटक महिंद्रा बैंक सहित नव पीढ़ीक निजी क्षेत्रक बैंकसभक निर्माण शामिल छल। उनकी सिफारिशों में बैंकों द्वारा पूंजी बाजार से धन जुटाने की बात भी थी। ब्याज दरों को भी विनियमित किया गया था जिससे बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बीच समिति ने सिफारिश की कि सरकार प्रबंधन से अलग स्वामित्व रखे और प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण का भी नेतृत्व करे।

 प्रकाशित कृतियाँ 

 
 
 
 
 

 मौत। 
नरसिन्हंिक मृत्यु 20 अप्रैल 2021केँ हैदराबादमे कोविड-19 जटिलतासँ भऽ गेल। उनकी आयु 94 वर्ष थी।

 संदर्भ 

श्रेणी:भारत में कोविड-19 महामारी से मृत्यु
श्रेणी:1927 में जन्मे लोग
श्रेणी:२०२१ में निधन
श्रेणी:भारतीय सिविल सेवक
श्रेणी:भारतीय बैंकर
श्रेणी:भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर