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300ताईवानी दूतावासों द्वारा भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए सेवा प्रदान करना।

भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र () भारत में ताइवान का प्रतिनिधि कार्यालय है, जो ताइवान के राजनयिक संबंधों के अभाव में एक वास्तविक दूतावास के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी।

वर्तमान प्रतिनिधि के रूप में में बौशुआन गेर इसका नेतृत्व कर रहे है।

केंद्र नेपाल और भूटान के साथ संबंधों के लिए भी जिम्मेदार है, और बैंकॉक में थाईलैंड में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यालय के साथ बांग्लादेश के लिए संयुक्त जिम्मेदारी है।   ,    ,     (  ) 2004 और 2009 के बीच, बांग्लादेश के साथ मामलों को ढाका में बांग्लादेश में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाता था।        ,   , 1  2009

चेन्नई में एक ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यह श्रीलंका और मालदीव के साथ-साथ भारत के दक्षिणी राज्यों और क्षेत्रों के लिए जिम्मेदारी है।   ,    ,     (  )

ताइवान में इसका समकक्ष निकाय ताइपे में भारत-ताइपे संगठन है।

 प्रभाग 

 कांसुली प्रभाग
 आर्थिक प्रभाग
 शैक्षिक प्रभाग
 विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग

 प्रतिनिधि 

 तेन चुंग-क्वांग (20132020)

 यह भी देखे 

 ताइवान के राजनयिक मिशनों की सूची
 भारतताइवान सम्बंध
 भारत में राजनयिक मिशनों की सूची
 भारत के राजनयिक मिशनों की सूची
 चेन्नई में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र

 संदर्भ 

श्रेणी:भारत में राजनयिक मिशन
श्रेणी:नई दिल्ली में राजनयिक मिशन
श्रेणी:भारत में वास्तविक राजनयिक मिशन
श्रेणी:ताइवान के राजनयिक मिशन
भारत में तिहरा तलाक़ या तीन तलाक़ वह कुप्रथा है जिसमें कोई मुसलमान पुरुष अपनी पत्नी को तीन बार "तलाक़" बोलकर, लिखकर या किसी इलेक्ट्रानिक रूप में भेजकर उससे विवाह-सम्बन्ध-विच्छेद (तलाक़) कर लेता था।

इस्लाम में दो तरह के तलाक़ के बारे में ज़िक्र है। पहला तलाक़ अल सुन्नाम, जिसे पैग़ंबर मोहम्मद के हुक्म के मुताबिक़ किया जाता है। जबकि दूसरा, तलाक़ अल बिद्दत, जिसे बाद में ईजाद किया गया। क़ुरआन में सीधे तौर पर तीन तलाक़ का कोई ज़िक्र नहीं है और ना ही पैग़ंबर मोहम्मद ने इसके बारे में सीधे तौर पर कुछ कहा है।

कुरान में सिर्फ एक बार तलाक़ बोलने से ही तलाक़ होने का जिक्र है। लेकिन इससे पहले दोनों के बीच सुलझ कराने के लिए भी कई उपाय बताए गए हैं। सुरेह निसा-35 में कहा गया है कि;
''अगर तुम्हें शौहर बीवी में फूट पड़ जाने का अंदेशा हो तो एक हकम (जज) मर्द के लोगों में से और एक औरत के लोगों में से मुक़र्रर कर दो, अगर शौहर बीवी दोनों सुलह चाहेंगे तो अल्लाह उनके बीच सुलह करा देगा, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सब की खबर रखने वाला है।

इसके बाद भी अगर शौहर और बीवी दोनों अलग होना चाहते हैं तो शौहर बीवी के खास दिनों के आने का इंतज़ार करेगा। ख़ास दिनों के गुज़र जाने के बाद जब बीवी पाक़ हो जाए तो बिना हमबिस्तर हुए कम से कम दो जुम्मेदार लोगों को गवाह बना कर उनके सामने बीवी को एक तलाक़ दे, यानी शौहर हर बीवी से सिर्फ इतना कहे कि "मैं तुम्हे तलाक़ देता हूं"। तलाक़ देने के तीन महीने बाद तक बीवी ससुराल में रह सकती है। उसे कोई नहीं निकाल सकता है।

सन्दर्भ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन तलाक अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार 28 सितम्बर 2018 को खारिज कर दी। इस अध्यादेश में तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को तलाक देने पर तीन साल की जेल या जुर्माना का प्रावधान है। 

बाहरी कड़ियाँ
भारत में कैसे बोला जा रहा तलाक़, तलाक़, तलाक़?

श्रेणी:सामाजिक प्रथा
भारत में पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत सन् 1889 से हुई जब देश में पहला तेल भंडार असम राज्य के डिगबोई शहर के पास खोजा गया था। भारत में प्राकृतिक गैस उद्योग की शुरुआत 1960 के दशक में असम और महाराष्ट्र (मुंबई हाई फील्ड) में गैस क्षेत्रों की खोज के साथ हुई थी। 31 मार्च 2018 तक, भारत में अनुमानित कच्चे तेल का भंडार 594.49 मिलियन मीट्रिक टन () और प्राकृतिक गैस का भंडार 1339.57 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस () था। 
मार्च 2021 तक भारत के घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में 5.2 और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वित्त वर्ष 21 में 8.1 की गिरावट आई। उत्पादकों ने वित्त वर्ष में 30.4917 मीट्रिक टन कच्चा तेल और 28.67 बीसीएम प्राकृतिक गैस निकाली। 
अगस्त 2021 में कच्चे तेल के उत्पादन में 2.3 की कमी आई, लेकिन घरेलू प्राकृतिक गैस में 20.23 की वृद्धि हुई।  
इतिहास
भारत में पहला तेल भंडार 1889 में असम राज्य के डिगबोई शहर के पास खोजा गया था। भारत में प्राकृतिक गैस उद्योग की शुरुआत 1960 के दशक में असम और गुजरात में गैस क्षेत्रों की खोज के साथ हुई थी। 1970 के दशक में  द्वारा दक्षिण बेसिन क्षेत्रों में बड़े भंडार की खोज के बाद प्राकृतिक गैस का महत्व और बढ़ गया। 
भंडार
1 अप्रैल 2021 तक भारत के पास 587.335 मीट्रिक टन कच्चे तेल का अनुमानित भंडार था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.65 कम है। सबसे बड़े भंडार पश्चिमी अपतटीय (37) और असम (27) में पाए जाते हैं। 1 अप्रैल 2021 तक भारत में प्राकृतिक गैस का अनुमानित भंडार 1,372.62 बीसीएम था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.52 अधिक है। प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पूर्वी अपतटीय (40.6) और पश्चिमी अपतटीय (23.7) में स्थित हैं।
उत्पादन 
भारत के घरेलू कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन में 2011-12 से लगातार गिरावट आई है। भारत ने 2020-21 में 30.49 मीट्रिक टन कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 5.21 कम है।
2020-21 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन 28.67 बीसीएम था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.05 कम था।
ओएनजीसी कृष्णा गोदावरी बेसिन में केजी-डीएन-982 ब्लॉक का विकास कर रही है, जिसका पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) लगभग 5.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 340 बिलियन भारतीय रुपये) है, जिससे क्षेत्र से 25 मिलियन टन तेल उत्पादन और 45 बिलियन एम3 प्राकृतिक गैस का उत्पादन होगा। 

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत में ऊर्जा
यह तेलुगु भाषा के टीवी चैनलों की सूची है:
 
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1.35 भारत की राजधानी, दिल्ली के इमाम के बेटे के लिए शादी के तोहफे
भारत में दहेज प्रथा  टिकाऊ सामान, नकदी या चल संपत्ति को संदर्भित करता है जो दुल्हन का परिवार दूल्हे, उसके माता-पिता और उसके रिश्तेदारों को शादी की शर्त के रूप में देता है। 
दहेज को हिंदी में दहेज़ और उर्दू में जहेज़ कहा जाता है।

दहेज प्रथा दुल्हन के परिवार पर भारी वित्तीय बोझ डाल सकती है। कुछ मामलों में, दहेज प्रथा महिलाओं के खिलाफ अपराध की ओर ले जाती है, जिसमें भावनात्मक दुर्व्यवहार और चोट से लेकर मृत्यु भी शामिल है। भारत की संसद द्वारा पारित दहेज निषेध अधिनियम 1961 और भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी और 498ए के तहत दहेज का भुगतान लंबे समय से प्रतिबंधित है।

भारत में दहेज संबंधित कानून
दहेज निषेध अधिनियम 1961 दहेज को परिभाषित करता है। इसके अनुसार :"दहेज का अर्थ है किसी भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देना । दहेज दो प्रकार से दिया जाता हैं-(क) विवाह में एक पक्ष द्वारा विवाह में दूसरे पक्ष को; या (ख) विवाह के किसी भी पक्ष के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को । 
एक अदालती फैसला दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 3 को दहेज की कानूनी परिभाषा के रूप में स्पष्ट करता है। इसके अनुसार दुल्हन को शादी के समय दिए गए उपहारों पर दहेज लेन-देन का कानून लागू नहीं होता है। 
यह अदालती फैसला  दहेज की कानूनी परिभाषा की सीमाएँ तय करता है।

दहेज निषेध अधिनियम द्वारा अपेक्षित अभिव्यक्ति के अर्थ में "दहेज" मूल्यवान सुरक्षा की संपत्ति की मांग है। दहेज का विवाह के साथ अटूट संबंध है। यह होने वाली दुल्हन से शादी करने के समझौते के लिए माता-पिता या अभिभावक अर्थात यह दुल्हन के माता-पिता या रिश्तेदारों की ओर से दूल्हे या उसके लिए एक प्रतिफल है। 
दहेज निषेध अधिनियम, 1961 का अनुच्छेद 3 निर्दिष्ट करता है कि दहेज देने या लेने का दंड उन उपहारों पर लागू नहीं होता है जो दूल्हा या दुल्हन को शादी के समय दिए जाते हैं जब उनकी कोई मांग नहीं की जाती है।

ऐतिहासिक संदर्भ
1.35बारात - लगभग 1800 ई़़ के दौरान उपहारों के साथ दुल्हन
माइकल विट्जेल के अनुसार प्राचीन भारतीय साहित्य से पता चलता है कि वैदिक काल के दौरान दहेज प्रथा महत्वपूर्ण नहीं थी।विट्जेल, माइकल "लिटिल दहेज, नो सती: द लॉट ऑफ वीमेन इन द वैदिक पीरियड।"  दक्षिण एशिया महिला अध्ययन जर्नल 2, . 4 (1996).
विट्जेल ने रेखांकित किया कि प्राचीन भारत में महिलाओं को या तो नियुक्ति के द्वारा या जब उनके कोई भाई नहीं होते थे,तब संपत्ति विरासत में प्राप्त होती थी।

सन्दर्भ
भारत में द्वीपों की शंख्या १,२०८ है।

 अडमान और निकोबार द्वीप समूह 
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में ३४९ द्वीप समूह हैं।

 अंडमान द्वीपसमूह 
उत्तर अंडमान

साक्षात्कार द्वीप

मध्य अंदमान

लम्बा द्वीप

बरतांग द्वीप

दक्षिण अंडमान

रटलैंड द्वीप

रिची का द्वीपसमूह

पूर्व ज्वालामुखी द्वीप समूह

सेंटिनेल द्वीप समूह

थोड़ा अंडमान

 निकोबार द्वीप समूह 
उत्तरी समूह

कार निकोबार

केंद्रीय समूह

चौरा, चौरा या सननेयो

बोम्कुका या पोहत

नैनकॉरी या नैनकोवेरी

त्रिंकेत

लाउक या "आइल ऑफ मैन"

दक्षिणी समूह (सैबेलोंग)

महान निकोबार

लिटिल निकोबार

कोंडुल द्वीप

पुलो मिलो या पिलोमिल्लो (मिलो द्वीप)

मेरो,ट्रक,ट्रेविस,मेंचल,काबरा,कबूतर और मेगापोड।

सन्दर्भ
श्रेणी:भारत
भारत में धार्मिक पर्यटन से तात्पर्य भारत में स्थित विभिन्न धर्मस्थलों से है। भारत एक विविधताओं से भरा देश है और यहाँ कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। विभिन्न धर्मों से संबंधित विभिन्न स्थान, शहर या इमारतें भारत भर में विद्यमान हैं, जो कि मात्र धार्मिक आस्था वाले लोगों ही नहीं अपितु पर्यटकों के लिए दर्शनीय हैं। विभिन्न धर्मों के अनुसार वर्गीकृत एसे स्थानों की सूची नीचे दी गई है:
हिंदू
 चार धाम
 द्वादश ज्योतिर्लिंग
 इक्यावन शक्तिपीठ, वैष्णो देवी
 गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयाग
 कुम्भ, महाकुम्भ
 ब्रज, द्वारिका, कुरुक्षेत्र, ब्रज की होली
 अयोध्या, चित्रकूट, रामेश्वरम,
 पुष्कर
 खजुराहो
 तिरुपति

इस्लाम
 हज़रतबल
 अजमेर
 निज़ामुद्दीन
 फरीदकोट
 हाजी अली

सिख
 अमृतसर
 गुरु नानक का विवाह (बटाला)
 आनंदपुर साहिब
 चमकौर
 सरहिंद
 नांदेड़
 फतेह बुर्ज
 शीशगंज
 होला महल्ला

इसाई
 गोवा

बौद्ध
 गया
 सारनाथ
 साँची
 धर्मशाला
 लाहौल व स्पीति, लद्दाख
 कालचक्र

जैन
 श्रवणबेलगोला
 पालीताणा

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारत में धार्मिक पर्यटन
श्रेणी:भारत में पर्यटन
भारत में धार्मिक हिंसा 

भारत में धार्मिक हिंसा में एक धार्मिक समूह के अनुयायियों द्वारा हिंसा के कार्य शामिल हैं, दूसरे धार्मिक समूह के अनुयायियों और संस्थानों के खिलाफ, अक्सर दंगे के रूप में।  भारत में धार्मिक हिंसा में आमतौर पर हिंदू और मुस्लिम शामिल होते हैं । 

भारत के धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक रूप से सहिष्णु संविधान के बावजूद , सरकार सहित समाज के विभिन्न पहलुओं में व्यापक धार्मिक प्रतिनिधित्व, स्वायत्त निकायों जैसे भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग , और जमीनी स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है, छिटपुट और कभी-कभी धार्मिक हिंसा के गंभीर कार्य होते हैं क्योंकि धार्मिक हिंसा के मूल कारण अक्सर भारत के इतिहास, धार्मिक गतिविधियों और राजनीति में गहरे चलते हैं। 

घरेलू संगठनों के साथ, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच भारत में धार्मिक हिंसा के कृत्यों पर रिपोर्ट  प्रकाशित करते हैं । 2005 से 2009 की अवधि में, सांप्रदायिक हिंसा से हर साल औसतन 130 लोगों की मौत हुई या प्रति 100,000 जनसंख्या पर 0.01 की मौत हुई।  उद्धरण वांछित  महाराष्ट्र राज्य ने उस पांच साल की अवधि में धार्मिक हिंसा से संबंधित सबसे अधिक हिंसा की संख्या दर्ज की, जबकि मध्य प्रदेश ने २००५ और २०० ९ के बीच प्रति 100,000 जनसंख्या पर उच्चतम मृत्यु दर का अनुभव किया।   2012 में, धार्मिक हिंसा से संबंधित विभिन्न दंगों से पूरे भारत में कुल 97 लोग मारे गए। 

अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताए जाने में भारत को टियर -2 के रूप में वर्गीकृत किया, वही इराक और मिस्र के रूप में। 2018 की रिपोर्ट में,  ने हिंदुओं और हिंदू दलितों के खिलाफ हिंसा, धमकी, और उत्पीड़न के माध्यम से " भगवा " करने के अपने अभियान के लिए हिंदू राष्ट्रवादी समूहों पर आरोप लगाया ।  लगभग एक तिहाई राज्य सरकारों ने धर्म-परिवर्तन और  या गौ-हत्या विरोधी कानून लागू किया गैर-हिंदुओं के खिलाफ कानून, और मुसलमानों या दलितों के खिलाफ हिंसा में लगे हुए लोग जिनके परिवार डेयरी, चमड़े या गोमांस के व्यापार में पीढ़ियों से लगे हुए हैं, और ईसाईयों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए। 2017 में "काउ प्रोटेक्शन" लिंच मॉब्स ने कम से कम 10 पीड़ितों को मार डाला।
श्रेणी:दंगे
श्रेणी:भारत में आतंकवाद
भारत में बिना नकद लेनदेन एक पहल है जिसके अंतर्गत रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने के लिए एक ग्राहक, विक्रेताओं को भुगतान नकद से करने के बजाय एक फीचर फोन (प्राथमिक मोबाइल फोन) के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते से करता है। स्मार्ट फोन या मोबाइल फोन के विपरीत एक फीचर फोन इस काम के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता है।

बिना नकद लेनदेन की प्रक्रिया 
एक बिना नकद लेनदेन करने के लिए बुनियादी रूप से एक सिम कार्ड सक्रिय, फीचर फोन, मोबाइल फोन या एक स्मार्ट फोन की आवश्यकता होती है। ग्राहक एक विशिष्ट फोन नंबर पर फोन कर किसी लेनदेन को संचालित करने के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त कर सकता है। इस प्रक्रिया के दूसरे सिरे पर स्थित विक्रेता को भी खुद को किसी राष्ट्रीय बैंक के साथ पंजीकृत कराना होता है जहाँ से विक्रेता को एक विशेष कोड प्रदान किया जाता है।

 जागरूकता कार्यक्रम 
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में एक बिना नकद अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने और एक नकद मुक्त समाज बनाने पर जोर दिया है। नरेंद्र मोदी का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए बिना नकद लेनदेन का उपयोग करना आवश्यक है। भारतीय लोग अपने मोबाइल फोन पर एक मोबाइल बटुये या इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कर बिना नकद लेनदेन कर सकते हैं। बिना नकद लेनदेन के कार्यान्वयन से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य विक्रेताओं और दुकानदारों को ऐसे लेनदेनों के लिए प्रोत्साहित कर नकद भुगतान पर अंकुश लगाना है।

सन्दर्भ
 

इन्हें भी देखें
नकदीविहीन समाज

श्रेणी:भारत में नकदरहित लेनदेन
श्रेणी:भारत की अर्थव्यवस्था
श्रेणी:नकदरहित अर्थव्यवस्था
भारत में नगर प्रशासन वर्ष 1687 के बाद से ही अस्तित्व में है मद्रास नगर निगम के 1687 गठन के साथ और फिर 1726 में कलकत्ता और बॉम्बे नगर निगम उन्नीसवीं सदी के प्रारंभिक भाग में भारत में लगभग सभी शहरों में नगर निगम प्रशासन की मौजूदगी हो गयी थी तब भारत के वाइसराय, लार्ड रिप्प ने नगरपालिका शासन की नींव रखी थी 
1919 में, भारत सरकार 1919 कानून ने लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नगरपालिका सरकार की शक्तियां तैयार कीं। 1935 में भारत सरकार ने राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार के अधिकार के तहत नगरपालिका सरकार लायी और विशिष्ट शक्तियां दी गईं।

इतिहास
1991 की जनगणना के अनुसार, देश में 3255 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) है, चार प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत
नगर निगम 
नगरपालिका (नगरपालिका परिषद, नगरपालिका बोर्ड, नगरपालिका समिति) (नगर परिषद)
टाउन एरिया कमेटी
अधिसूचित क्षेत्र समिति
नगर निगम निगमों और नगर पालिकाओं पूरी तरह से प्रतिनिधि निकाय हैं, जबकि अधिसूचित क्षेत्र समितियां और शहर क्षेत्र समितियां या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से निकाय हैं। भारत के संविधान के अनुसार, 1992 के 74 वें संशोधन अधिनियम, वे स्थापित किए गए थे जब तक राज्य नगरपालिका कानूनों में संशोधन नहीं किया गया था (ज्यादातर 1994 में किए गए थे), नगर  निगमों को अल्ट्रा वायर्स (प्राधिकरण से परे) आधार पर आयोजित किया गया था राज्य सरकारें वप्रावधानों में संशोधन के बिना कार्यकारी निर्णयों के माध्यम से कार्य क्षेत्र को विस्तार या नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र थे।

74 वें संशोधन के बाद शहरी स्थानीय निकायों की केवल तीन श्रेणियां हैं:
महानगर निगम 
नगर पालिका
नगर पंचायत

स्रोत
भारत में द्वेषपूर्ण भाषण कानूनों का उद्देश्य इसके कई जातीय और धार्मिक समुदायों के बीच कलह को रोकना है।  कानून एक नागरिक को "धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या किसी भी अन्य आधार पर" नागरिक का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए दंड की मांग करने की अनुमति देता है।:..-201805-------. भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए नागरिकों को लोगों के विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या द्वेष की भावना पैदा करने से रोकती है।

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत में कानून
श्रेणी:भारत में अभिवेचन
भारत उन देशों में से एक है जहां नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। विद्युत क्षेत्र में, 30 जून 2018 तक नवीकरणीय ऊर्जा (बड़े जलविद्युत संयंत्रों को छोड़कर)  कुल स्थापित विद्युत क्षमता (71.325 गीगावाट) का 20 तक है। 31 मार्च 2018 तक बड़ी जल विद्युत स्थापित क्षमता 45.2 9 जिगावाट थी, जो कुल बिजली क्षमता का 13 योगदान दे रही थी। अधिकांश देशों के विपरीत, भारत नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की समीक्षा  करते समय बड़ी जल विद्युत की गणना नहीं करता है क्योंकि यह नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बजाय बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस प्रकार, बड़े पैमाने पर जलविद्युत शक्ति समेत अक्षय ऊर्जा वर्तमान में भारत में कुल स्थापित बिजली क्षमता का 33 से अधिक है।

2022 तक का लक्ष्य
भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अंतर्गत 60 गीगावाट पवन ऊर्जा, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा, 10 गीगावाट बायोमास ऊर्जा एवं 5 गीगावाट छोटे जलविद्युत ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उत्पादन द्वारा प्राप्त किया जाना है।

इन्हें भी देखें
भारत में सौर ऊर्जा
भारत में पवन ऊर्जा

बाहरी कड़ियाँ
 महान उपलब्धि : भारत ने 2030 के लिए तय किए गये 40 गैर-जीवाश्म ईंधन के लक्ष्य को 2021 में ही पूरा कर लिया

श्रेणी:नवीकरणीय ऊर्जा
श्रेणी:भारत में ऊर्जा
भारत में जातीय सम्बंध अथवा भारत में नस्लवाद भारतीय लोगों के अन्य नस्ल अथवा जातीयता के लोगों के साथ रवैये को प्रदर्शित करता है। भारत के प्रत्येक राज्य में इसकी लोकसंस्कृति, रहन सहन, लोकगीत, लोकनृत्य आदि में भिन्नता पायी जाती है।
 रचनात्मक सम्बंध 
विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे की संस्कृतिसभ्यता और रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। भारत में विविधता में एकता की परम्परा प्रचलित है जो इसके पंथनिरपेक्षता को प्रदर्शित करती है।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:नस्लश्रेणी:भारत
अधार्मिकता (विशेषण रूप: अधार्मिक अथवा ग़ैर-धार्मिक) धर्म का आभाव, तटस्थता, अस्वीकरण, या उसके प्रति विद्वेष हैं। नास्तिकता, अनीश्वरवाद और अज्ञेयवाद का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है। श्रमण परम्परा (प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म) के रूप में अधार्मिकता उभर कर आई है। भारतीय धर्म जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के कुछ वर्ग नास्तिकता को स्वीकार्य मानते हैं। चार्वाक दर्शन मुखर रूप से धार्मिकता का विरोध और नास्तिकता का समर्थन करता है।
भारत ने कई उल्लेखनीय नास्तिक राजनेता और समाज-सेवक पैदा किए हैं। ।  भारत में लोगों की धर्म के प्रति दिलचस्पी भी घट रही है। भारत की जनगणना २०११ के अनुसार, 99.76 भारतीय धार्मिक हैं जबकि 0.24 ने अपनी धार्मिक पहचान नहीं दी है।  2012 के विन-गैलप ग्लोबल इंडेक्स ऑफ रिलीजन एंड नाथिज़्म रिपोर्ट के मुताबिक, 81 भारतीय धार्मिक थे, 13 धार्मिक नहीं थे, 3 नास्तिकों को आश्वस्त थे, और 3 अनिश्चित थे या जवाब नहीं दे रहे थे।

इतिहास 
प्राचीन भारत 
यह भी देखें: श्रमण परम्परा
दर्शनशास्त्र के स्कूल 
यह भी देखें:भारतीय दर्शन

हिंदू धर्म में, अधिकांश भारतीयों के धर्म, नास्तिकता को आध्यात्मिकता के लिए एक वैध मार्ग माना जाता है, क्योंकि यह तर्क दिया जा सकता है कि भगवान कई रूपों में "कोई रूप" नहीं होने के साथ प्रकट हो सकते हैं। लेकिन, पथ को पालन करना मुश्किल माना जाता है।  एक व्यक्तिगत निर्माता ईश्वर में विश्वास जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आवश्यक नहीं है, जिनमें से दोनों भारतीय उपमहाद्वीप में भी पैदा हुए हैं। नास्तिक विद्यालय भी हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। 

हिंदू दर्शन स्कूलों (दर्शनमान) में बांटा गया है। इन स्कूलों को आस्तिका (रूढ़िवादी) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, वे वेदों, और नास्तिका (हेटरोडॉक्स) के अनुरूप स्कूल, वेदों को अस्वीकार करते हैं। छः स्कूल साख्य, योग, न्याया, वैश्यिका, मिमास और वेदांत को आस्तिका (रूढ़िवादी) माना जाता है, जबकि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कारवाका और अंजीविक को नास्तिका (हेटरोडॉक्स) माना जाता है।

चार्वाक 
यह भी देखें: चार्वाक दर्शन

चार्वाक दर्शन 6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में पैदा हुआ था।  इसे नास्तिक स्कूल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह प्राचीन भारत में भौतिकवादी आंदोलन के सबूत के रूप में उल्लेखनीय है।  इस विद्यालय के अनुयायियों ने केवल वैध प्राणाण (सबूत) के रूप में प्रतिज्ञा (धारणा) को स्वीकार किया। उन्होंने अन्य प्रमोना जैसे सब्दा (गवाही), उपमाणा (समानता), और अनुमाणा (अनुमान) अविश्वसनीय माना।  इस प्रकार, एक आत्मा () और भगवान के अस्तित्व को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि वे धारणा से साबित नहीं हो सका। उन्होंने सब कुछ चार तत्वों से बना माना: पृथ्वी, पानी, वायु और आग। कारवाका ने शारीरिक दर्द और जीवन के आनंद को समाप्त करने का पीछा किया। इसलिए, उन्हें हेडोनिस्टिक माना जा सकता है।  सभी मूल कारवाका ग्रंथों को खो दिया जाता है। 14 ब्रुस्पाती द्वारा एक बहुत उद्धृत सूत्रा (बरस्पस्पति सूत्र), जिसे स्कूल के संस्थापक माना जाता है, को खो दिया जाता है।  जयराशी भाड़ा (8 वीं शताब्दी सीई) द्वारा तत्त्वोप्लास्सिम्हा और माधवक्रिया (14 वीं शताब्दी) द्वारा सर्वदर्शनसाग्रा को प्राथमिक द्वितीयक कारवाका ग्रंथ माना जाता है।

इन्हें भी देखें
 भारत में धर्म
 भारत में हिन्दू धर्म
 अधार्मिकता
 नास्तिकता का इतिहास
 चार्वाक दर्शन
 अजित केशकंबली

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारत की जनगणना
श्रेणी:भारत
भारत में निःशुल्क और मुक्तस्रोत सॉफ्टवेयर () अन्दोलन  १९९० तथा २००० के दशक में सक्रिय रहा। इसका उद्देश्य निःशुल्क और मुक्तस्रोत सॉफ्टवेयर के प्रयोग और विकास को बढ़ावा देना था। इसी उद्देश्य की दिशा में भारत में कई नगरों और कस्बों में भारतीय लिनक्स प्रयोक्ता समूह बने। इस दिशा में विशेष प्रयत्न करने वालों में प्रमुख थे- अतुल चिटनिस, प्रोफ नागार्जुन जी, तथा कुछ अन्य लोग।

बाहरी कड़ियाँ
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श्रेणी:भारत में सूचना प्रौद्योगिकी
श्रेणी:मुक्त स्रोत आन्दोलन
भारत में निःशुल्क सॉफ्टवेयर की चेतना बहुत बाद में आयी (१९९० दे बाद)। सबसे पहले इसका आरम्भ निःशुल्क सॉफ्टवेयर प्रयोग करने वाले समुदायों का विकास हुआ, जो प्रायः शैक्षिक संस्थानों से सम्बद्ध थे या निःशुल्क सॉफ्टवेयर का समर्थन करने वाले संस्थाओं से।

इन्हें भी देखें
मुक्तस्रोत सॉफ़्टवेयर
डिजिटल भारत

बाहरी कड़ियाँ
       (अगस्त २०१५)
      
     
     

श्रेणी:भारत की अर्थव्यवस्था
श्रेणी:मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर
भारत में नेट तटस्थता सुनिश्चित करने वाले नियमों की स्थापना के लिए, वर्तमान में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा क्रियाविधि लागू किया गया है। वर्तमान में, भारत में नेट तटस्थता के संबंध में कोई विशेष कानून नहीं हैं।

12 जुलाई 2018 को, दूरसंचार विभाग ने नियम बनाए, ट्राई की सिफारिशों को मंजूरी दी, जिसने भारत में नेट तटस्थता का पक्ष लिया। इन नियमों ने किसी भी प्रकार के डाटा भेदभाव पर रोक लगा दी। इंटरनेट सेवा प्रदाता जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनके लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। नियम "महत्वपूर्ण  सेवाओं" या "विशेष सेवाओं" जैसे कि स्वायत्त वाहनों और रिमोट सर्जरी संचालन इसके अपवाद हैं।

भारत में मोबाइल टेलीफोनी सेवा प्रदाता एयरटेल द्वारा दिसंबर 2014 में भारत में नेटवर्क तटस्थता पर बहस को सार्वजनिक रूप से ध्यान आकर्षित किया गया था, व्हाट्सएप, स्काइप आदि जैसे ऐप का उपयोग करके अपने नेटवर्क से वॉयस कॉल (वीओआईपी) करने के लिए अतिरिक्त शुल्क की घोषणा की।  रिलायंस जियो के शानदार उदय और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की कुल संख्या में कमी से बाजार में एकाधिकार की ओर बढ़ने को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। इस तरह के परिवर्तन से देश में नेट तटस्थता के गंभीर प्रभाव हो सकते हैं।

मार्च 2015 में, ट्राई ने ओवर-द-टॉप () सेवाओं के लिए नियामक फ्रेमवर्क पर एक औपचारिक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें जनता से टिप्पणियाँ माँगी गईं। परामर्श पत्र के एक तरफा होने और भ्रमित करने वाले बयानों के लिए आलोचना की गई थी। इसे विभिन्न राजनेताओं और भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से निंदा मिली।  टिप्पणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2015 थी और ट्राई को एक लाख से अधिक ईमेल मिले थे।

8 फरवरी 2016 को, ट्राई ने "डेटा सेवाओं के विनियमों के लिए भेदभावपूर्ण शुल्क का निषेध" पारित किया, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को डेटा के लिए भेदभावपूर्ण दरों को लागू करने से रोक दिया।  इस कदम का लाखों भारतीयों और अन्य देशों के लोगों ने भी स्वागत किया, जो नेट तटस्थता के लिए लड़ रहे हैं या लड़ रहे थे, और वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक टिम बर्नर्स ली हैं।

 बाहरी कड़ियाँ 

 इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, भारत में ऑनलाइन स्वतंत्रता, गोपनीयता और नवाचार का बचाव करने वाला संगठन।
श्रेणी:भारत में इण्टरनेट
श्रेणी:भारत में इंटरनेट
श्रेणी:देश के द्वारा नेट तटस्थता
श्रेणी:हिन्दी