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राष्ट्रीय विकास परिषद् भारत में विकास के मामलों पर निर्णय लेने तथा उनपर विचार-विमर्श के लिए बनाया गया एक कार्यकारी निकाय है, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं। इसकी स्थापना 6 अगस्त सन् 1952 को हुई थी। इसकी स्थापना योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को मज़बूत करने तथा उन्हें गतिशील बनाने, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने और देश के संतुलित तथा तीव्र विकास को सुनिश्चित करने आदि के लिए की गई थी। इस परिषद् में प्रधान मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके विकल्प, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा नीति आयोग (पूर्व योजना आयोग) के सदस्य शामिल हैं।

राष्ट्रीय विकास परिषद् को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया किंतु अब तक इसे रद्द करने के लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल (जिसकी संरचना लगभग एनडीसी के समान ही है) की स्थापना के बाद से राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन.डी.सी.) को न तो कोई काम सौंपा गया और न ही इसकी कोई बैठक ही हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान यह महसूस किया गया था कि योजना आयोग मृतप्राय है तथा इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। सन् 2014 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के उन्मूलन की घोषणा की साथ ही एक कार्यकारी संकल्प के माध्यम से नीति आयोग का गठन किया। यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही वैधानिक निकाय।

इतिहास
परिषद् की पहली बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने 8-9 नवंबर 1952 में की थी। इसकी अब तक 57 बैठकें हो चुकी हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् की 57वीं बैठक 27 दिसंबर 2012 को विधान भवन, मुंबई में हुई थी 

 उद्देश्य 
इसे स्थापित करने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
 योजना के समर्थन में राष्ट्र के प्रयास और संसाधनों को मज़बूत करना और जुटाना
 सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना 
 देश के सभी भागों का संतुलित और तीव्र विकास सुनिश्चित करना
 देश के नागरिकों को शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, सामाजिक सेवाएँ आदि जैसी सामाजिक सुविधाएँ प्रदान करना
 लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना
 प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारत सरकार के प्राधिकरण
श्रेणी:भारत के सरकारी आयोग
भारतीय विज्ञान अकादमी (   , ) (स्थापना 1930) भारत की सबसे पुरानी विज्ञान अकादमी है। यह प्रयागराज में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किये गये शोध कार्यों को प्रकाशित करने के लिये एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है।

 इन्हें भी देखें 
 भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (   )
 भारतीय विज्ञान अकादमी (   )

 बाहरी कड़ियाँ 
  

श्रेणी:भारत में अनुसंधान संस्थाएँ
राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र (  ) दिल्ली स्थित विज्ञान संग्रहालय है। इसकी स्थापना १९९२ में हुई थी। यह राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का आधारभूत अंग है।

राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली, राष्ट्रीय विज्ञान संग्राहलय परिषद्, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत स्वायत्त संस्था है। उत्तरी भारत में विशेष रूप से छात्रो में, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में, यह अग्रिणी संस्था है। इसका उदघाटन 9 जनवरी 1992 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और तबसे केंद्र विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

उद्देश्य
 विज्ञान को जनमानस में और विशेष रूप से छात्रों के बीच लोकप्रिय बनाना। 
 देश में वैज्ञानिक साक्षरता प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। 
 वैज्ञानिक जानकारियों व वैज्ञानिक सोच को अंतर्निविष्ट करना।
 छात्रों, शिक्षकों एवं जनमानस के लिए शिक्षण कार्यकम आयोजित करना। 
 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यकम द्वारा विद्यालय व महाविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम सामाग्रियां विकसित करना।
 नवीन विचारों को पैदा करने के लिए जिज्ञासु मस्तिष्क को प्रोत्साहित करना।
 विज्ञान एवं तकनीकी की प्रगति को दिखाना व इसका प्रदर्शन करना।
 केंद्र में सिखाने का माध्यम 'करना सीखना' एवं 'मनोरंजन के साथ सीखना' रखा गया है।
 देश की विज्ञान एवं तकनीकी धरोहर को संरक्षित करना। 

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, दिल्ली का जालघर

श्रेणी:भारतीय संग्रहालय
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में हर साल 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है।
 
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन (सर चन्द्रशेखर वेंकटरमन ने 28 फरवरी सन् 1928 को की थी। इसी खोज के लिये उन्हे 1930 में नोबल पुरस्कार दिया गया था।

 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उद्देश्य 

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित व प्रेरित करना तथा जनसाधारण को विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। विज्ञान के बिना विकास की राह में तीव्रता से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। विज्ञान से गलत धारणा और अंधविश्वासों (अन्धविश्वासों) का विनाश होता है। विज्ञान और तकनीक को प्रसिद्ध करने के साथ ही देश के नागरिकों को इस क्षेत्र मौका देकर नई ऊँचाइयों को हासिल करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है।

देश के विकास के लिए वैज्ञानिक सोच का प्रसार आवश्यक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जैसे आयोजन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध हो सकते हैं। विज्ञान के द्वारा ही हम समाज के लोगों का जीवन स्तर अधिक से अधिक खुशहाल बना सकते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

इस दिन सभी विज्ञान संस्थानों, जैसे राष्ट्रीय एवं अन्य विज्ञान प्रयोगशालाएं, विज्ञान अकादमियों, स्कूल और कॉलेज तथा प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों से संबंधित प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। महत्त्वपूर्ण आयोजनों में वैज्ञानिकों के भाषण, निबंध, लेखन, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान प्रदर्शनी, सेमिनार तथा संगोष्ठी इत्यादि सम्मिलित हैं। विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए राष्ट्रीय एवं दूसरे पुरस्कारों की घोषणा भी की जाती है। विज्ञान की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए विशेष पुरस्कार भी रखे गए हैं।

 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम (विषय) 
वर्ष 1999 - हमारी बदलती धरती।

वर्ष 2000 - मूल विज्ञान में रुचि उत्पन्न करना।

वर्ष 2001 - विज्ञान शिक्षा के लिये सूचना तकनीक।

वर्ष 2002 - पश्चिम से धन।

वर्ष 2003 - जीवन की रुपरेखा- 50 साल का डीएनए और 25 वर्ष का आईवीएफ।

वर्ष 2004 - समुदाय में वैज्ञानिक जागरुकता को बढ़ावा देना।

वर्ष 2005 -भौतिकी को मनाना।

वर्ष 2006 - हमारे भविष्य के लिये प्रकृति की परवरिश करें।

वर्ष 2007 - प्रति द्रव्य पर ज्यादा फसल।

वर्ष 2008 - पृथ्वी ग्रह को समझना।

वर्ष 2009 - विज्ञान की सीमा को बढ़ाना।

वर्ष 2010 - दीर्घकालिक विकास के लिये लैंगिक समानता, विज्ञान और तकनीक।

वर्ष 2011 - दैनिक जीवन में रसायन।

वर्ष 2012 - स्वच्छ ऊर्जा विकल्प और परमाणु सुरक्षा।

वर्ष 2013 - अनुवांशिक संशोधित फसल और खाद्य सुरक्षा।

वर्ष 2014 - वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रोत्साहित करना।

वर्ष 2015 - राष्ट्र निर्माण के लिये विज्ञान।

वर्ष 2016 - "देश के विकास के लिए वैज्ञानिक मुद्दों पर सार्वजनिक प्रशंसा बढ़ाने के लक्ष्य" ।

वर्ष 2017 - "विशेष रूप से एबल्ड पर्सन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी"।

वर्ष 2018 -  "एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी।"

वर्ष 2019 - "विज्ञान के लिए जन और जन विज्ञान के लिए विज्ञान।"

वर्ष 2020 - "विज्ञान में महिलाएँ।"

 इन्हें भी देखें 
 रमन प्रभाव
 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

सन्दर्भ

श्रेणी:आधार
श्रेणी:भारत के दिवस
श्रेणी:विज्ञान
राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान() भुवनेश्वर स्थित एक शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना २८ अगस्त २००६ को हुई थी। इसी तरह के पाँच अन्य संस्थान मोहाली, भोपाल, पुणे, कोलकाता और तिरुअनन्तपुरम में स्थापित किए जा रहे हैं जिन्हें भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान () नाम दिया गया है।

राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा प्रायोजित है जबकि भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं।

 पाठ्यक्रम 
राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में इस समय दो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं-
 एम एस-सी () कार्यक्रम
 पीएचडी कार्यक्रम

इसमें चार विद्यालय (स्कूल) हैं-
 जीव विज्ञान विद्यालय (   )
 रसायन विज्ञान विद्यालय (   )
 गणितीय विज्ञान विद्यालय (   )
 भौतिक विज्ञान विद्यालय (   )

 सन्दर्भ 

इन्हें भी देखें
 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान ()
 मौलिक विज्ञान प्रकर्ष केन्द्र, मुम्बई

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का आधिकारिक जालस्थल
              
    
  , भारत
          - . 
    
    

श्रेणी:तकनीकी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय
राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (रा.वि॰सं॰प.), भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय  के अधीन एक स्वशासित संगठन है जिसका मूल उद्देश्य विज्ञान संचार है। यह विज्ञान संचार के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है और इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। यह संस्थान पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैले 25 विज्ञान संग्रहालयों  केन्द्रों और केन्द्रीय गवेषणा और प्रशिक्षण प्रयोगशाला, कोलकाता का प्रबंधन करता है। इसके अतिरिक्त इसने अब तक 23 विज्ञान केन्द्रों को विकसित किया है जिन्हें विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सुपुर्द किया जा चुका है।

रा.वि॰सं॰प. विज्ञान केन्द्रों और संग्रहालयों का विश्व में सबसे बड़ा व्यवस्था-तंत्र (नेटवर्क) है। ये विज्ञान केन्द्र प्रयोग आधारित शिक्षण परिवेश प्रदान करते हैं। प्रत्येक वर्ष 12.5 करोड़ आगंतुक जिसमें लगभग 3.5 करोड़ विद्यार्थी होते हैं, इन विज्ञान केन्द्रों का दौरा करते हैं।
 सन्दर्भ 

 इन्हें भी देखें
विज्ञान नगरी, कोलकाता
(राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण )फ़्रेमहीनएजेंसी का अवलोकनगठित किया गया1 अक्टूबर 2018 5 साल पहले  (1)   (2018-10-01) अधिकारितावैधानिक निकायएजेंसी कार्यकारी अजय भूषण पांडे, अध्यक्षवेबसाइट..
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (रा. वि. प्र. सं.), भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की एक स्वायत संस्था है। इस संस्था को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। मंत्रालय द्वारा किए गए प्रस्ताव के आधार पर 1993 में इस संस्था को स्थापित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिकल्पना की थी कि रा. वि. प्र. सं., संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में शुरू होगा जो की वार्षिक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न वरिष्ठ और शीर्ष प्रबंधन लेखा और वित्त में कार्य करने के लिए जिम्मेदार पदों में सेवाओं के लिए आवंटित भारत सरकार के लिए काम करते हैं।

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन संस्थान का जालघर

श्रेणी:संस्थान
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का गठन 01 अक्टूबर, 2018 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उपधारा (1) के तहत भारत सरकार द्वारा किया गया था।

 कार्य एवं कर्तव्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 की उपधारा (2) के अनुसार, एनएफआरए के कर्तव्य कुछ इस प्रकार हैं: 
1) केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों और मानकों की सिफारिश करना;

2) लेखांकन मानकों और लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी करें और उन्हें लागू करें

3) ऑडिटिंग पेशेवरों की सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करना

4) ऐसे अन्य कार्य और कर्तव्य निष्पादित करना जो उपरोक्त कार्यों और कर्तव्यों के लिए आवश्यक या प्रासंगिक हों
राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (   ()) भारत के साझे एटीएम का नेटवर्क है। यह विश्व का सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है।  इसका डिजाइन, विकास और संस्थापन बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसन्धान संस्थान () द्वारा सन २००४ में किया गया था ताकि देश के विभिन्न एटीएम को आपस में जोड़ा जा सके और बैंकिंक सुविधा में वृद्धि हो। इस नेटवर्क का संचालन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम () द्वारा हो रहा है।

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत में बैंकिंग
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली  भारत में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारका, नई दिल्ली, भारत के सेक्टर -14 में स्थित, एनएलयूडी भारत में राष्ट्रीय कानून स्कूलों में से एक है, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तावित और कार्यान्वित किए गए पांच वर्षीय लॉ डिग्री मॉडल पर बनाया गया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट, 2007 भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए विश्वविद्यालय का आगंतुक होने का प्रावधान करता है, जबकि दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करते हैं। जबकि इसका कुलपति मुख्य प्रशासक के रूप में कार्य करता है।

 सन्दर्भ
भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने २५ अक्टूबर २०११ को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (  ) को मंजूरी दी गयी। नई नीति में अगले दस साल में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ा कर 25 फीसद करने और 2020 तक दस करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 

इस समय भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 15 से 16 प्रतिशत है जबकि कोरिया का 25 फीसद, मलेशिया का 25 फीसद, थाइलैंड 30 फीसद, चीन 34 फीसद है। इस स्थिति को देखते हुए नई नीति में अगले दस साल में जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25 फीसद करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नई नीति के तहत देश में सात नए औद्योगिक शहर स्थापित करने का निर्णय किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 243 (सी) के प्रावधानों के अनुरूप होंगे। आजादी के बाद देश में जमशेदपुर और चंडीगढ़ दो औद्योगिक शहर स्थापित किए गए हैं।

नीति के अनुसार, सरकार विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विश्वस्तरीय अधोसंरचना और निवेश अनुकूल नियमों वाले राष्ट्रीय विनिर्माण निवेश जोन विकसित करने में मदद करेगी। 

इसके पूर्व चीन ने ऐसा किया है, जर्मनी ने ऐसा किया है, जापान ने ऐसा किया है और अब भारत ने ऐसा करने का निर्णय लिया है।

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय विनिर्माण नीति मंजूर

श्रेणी:औद्योगीकरण
श्रेणी:भारत सरकार
अंगूठाकारराष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान
राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भारत का एक अग्रणी अनुसंधान संस्थान है जोमहाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। 
सन्दर्भ

श्रेणी:भारत में अनुसंधान संस्थाएँ
श्रेणी:पुणे
09052

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान () भारत सरकार का शर्करा से संबन्धित अनुसंधान का संस्थान है। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है।

इतिहास
भारत सरकार द्वारा 1920 में नियुक्त, भारतीय शर्करा समिति ने सर्वप्रथम यह सिफारिश की थी कि शर्करा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिये एक अखिल भारतीय संस्थान की स्थापना की जाए। 1928 में कृषि में रॉयल आयोग और 1930 में टैरिफ बोर्ड ने भी एक केंद्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान की आश्यकता पर बल दिया था। तदनुसार भारत सरकार ने हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान (एच.बी.टी.आई) कानपुर के शर्करा अनुभाग का अधिग्रहण करके अक्तूबर 1936 में कानपुर में शर्करा प्रौद्योगिकी के इंपीरियल संस्थान की स्थापना की। यों तो शर्करा प्रौद्योगिकी के इम्पीरियल संस्थान का प्रशासनिक नियंन्त्रण इंपीरियल कृषि अनुसंधान की इंपीरियल परिषद के अधीन रखा गया था। किन्तु वह एच बी टी आई के भवन में ही कार्य करता रहा। 1944 में भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति को सौप दिय गया।

भारत क स्वाधीन होने पर संस्थान का नाम बदल कर भारतीय शर्करा प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एस.टी.) रख दिया गया। उद्योग (विकास और विनियम ) अधिनियम 1951 क उपबंधो क अधीन शर्करा उद्योग की विकास परिषद् के बनने पर भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति के कार्यो को कम कर दिया गया और पहली जनवरी, 1954 को संस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार क तत्कालीन खाद्य और कृषि मंत्रालय को सौप दिया गया। अप्रैल , 1957 में इस संस्थान का नाम पुनः बदल कर राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एन . एस . आई ) कर दिया गया। 1963 में यह संस्थान एच. बी. टी. आई. से हटा कर कल्याणपुर स्थित अपने वर्तमान परिसर में आ गया।

मुख्य कार्य
 शर्करा रसायन शास्त्र, शर्करा प्रौद्योगिकी, शर्करा अभियांत्रिकी तथा समवर्गी क्षेत्रों की सभी शाखाओं में तकनीकी शिक्षा और अनुसन्धान में प्रशिक्षण प्रदान करना तथा अनुसन्धान का प्रबंध करना। 
 निम्नलिखित पर अनुसन्धान करना-
 शर्करा प्रौद्योगिकी, शर्करा और गन्ना रसायन शास्त्र तथा शर्करा अभियांत्रिकी से संबंधित समस्याओं पर सामान्य रूप से तथा शर्करा कारखानों की समस्याओं पर विशेष रूप से, और
 शर्करा उद्योगों के उप-उत्पादों के उपयोग पर, और
 शर्करा कारखानों को इस दृष्टि से तकनीकी सलाह और सहायता देना की वे अपनी कार्यकुशलता बढ़ा सकें था उनकी दैनन्दिन समस्याओं में सहायता और मार्गदर्शन करना। शर्करा और समवर्गी उद्योगों से सम्बंधित मामलो में केंद्र तथा राज्य सरकारों को भी सहयता प्रदान करना। 
 
 इन्हें भी देखें 
 गन्ना
 भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर का जालघर
 उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद
   
   
     
  
   

श्रेणी:भारत सरकार के संस्थान
श्रेणी:अनुसंधान संस्थान
श्रेणी:उत्तर प्रदेश
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को वैधानिक मान्यता दी है।  और बाद में पारित हो गया।
उद्देश्य
सरकार के अनुसार, विधेयक का उद्देश्य, केवल एक सलाहकार विभाग के बजाय एक अलग निकाय के रूप में "राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए प्रावधान करना" था, यह भूमिका परिषद ने 1976 में अपनी स्थापना के बाद से निभाई थी। .

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत की संसद के अधिनियम 1993
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद  (अंग्रेज़ी:नेशनल काउन्सिल ऑफ टीचर्स एड्युकेशन, लघु:) भारत सरकार की एक संस्था है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, १९९३ (७३, १९९३) के अन्तर्गत १७ अगस्त, १९९५ में की गई थी। इसका उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक, प्रक्रियाएं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण करना है।

 इतिहास 
1973 के पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की भूमिका अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी विषयो पर केंद्रीय और राज्य सरकारो के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में थी। परिषद का सचिवालय राष्ट्रीय शेक्षिक अनुशंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, (एनसीईआरटी) के अध्यापक शिक्षा विभाग में स्थित था। शैक्षणिक क्षेत्र में अपने प्रशंसनीय कार्य के बाबजूद परिषद, अध्यापक शिक्षा में मानको को बनाये रखने तथा घटिया अध्यापक शिक्षा संस्थानों की बरोतरी को रोकने के अपने अनिवार्ये विनियामक कार्य नहीं कर सकी थी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन॰पी॰ई) 1986 और उसके अधीन कार्य योजना में अध्यापक शिक्षा प्रणाली को सर्वथा दुरुस्त करने के लिए पहले उपाय के रूप में संविधिक दर्जे और अपेक्षित संसाधनों से युक्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा प्ररिषद की कल्पना की गई थी। एक साविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा प्ररिषद अधिनियम 1993 के अधीन (1993 का 73 वा) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा प्ररिषद 17 अगस्त 1995 से अस्तितव में आई।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा प्ररिषद का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानको का विनियमन तथा उन्हे समुचित रूप से बनाये रखना और तत्संबंधी विषय हैं।

 संगठनात्मक ढाँचा
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है तथा भोपाल, भुवनेश्वर, बंगलुरु तथा जयपुर में इसकी क्षेत्रिय समितियाँ हैं।

 सन्दर्भ 

 इन्हें भी देखें
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद वेबसाइट 
केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ()

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, आधिकारिक जालस्थल

श्रेणी:भारत में शैक्षिक संगठन
श्रेणी:नई दिल्ली में स्थित संगठन
श्रेणी:१९९५ की स्थापनाएं
पाठ   .अंगूठाकार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाने वाला भारत में एक वार्षिक उत्सव है, जिन्होंने 15,अगस्त 1947 से 2,फरवरी 1958 तक सेवा की। भारत का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है।   

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11,सितंबर 2008 को घोषणा की, "मंत्रालय ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को याद करते हुए भारत के इस सपूत के जन्मदिन को मनाने का फैसला किया है। 2008 से हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसे अवकाश के रूप में घोषित किया जाएगा।" देश के सभी शैक्षणिक संस्थान साक्षरता के महत्व और शिक्षा के सभी पहलुओं के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता पर बैनर कार्ड और नारों के साथ सेमिनार, संगोष्ठी, निबंध-लेखन, भाषण प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं और रैलियों के साथ दिन को मनाने की घोषणा करते हैं।

इस दिन को स्वतंत्र भारत में शिक्षा प्रणाली की नींव रखने और क्षेत्र में देश के वर्तमान प्रदर्शन का मूल्यांकन और सुधार करने में आजाद के योगदान को याद करने के अवसर के रूप में भी देखा जाता है। 

 सन्दर्भ 

श्रेणी:नवंबर
यह दिवस भारत देश के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में हर ११ नवम्बर को मनाया जाता है। वैधानिक रूप से इसका प्रारम्भ वर्ष 2008 से किया गया है।
मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवम्बर 1888 को हुआ था। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे।

 भारत की राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं 
"शान्ति निकेतन" अर्थात् विश्व भारती' विश्वविद्यालय भारत की सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय शिक्षा संस्था है जिसकी स्थापना डा। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने १९०१ ई में की थी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देश में जिस पुनर्जागरण तथा क्रांति के आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ उनके कर्णधार राजा राममोहनराय, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द, अरविन्द घोस, रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि देशभक्त थे। इन महापुरुषों ने जहाँ विविध क्षेत्रों में अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किये, वहां शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण प्रयास किये। इन्होंने भारत में अँग्रेजी शिक्षा के विनाशकारी प्रभाव को समझ कर देश की सभ्यता एवं संस्कृति के अनुकूल शिक्षा के भारतीयकरण का प्रयास किया तथा अनेक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर लोगों में देशभक्ति की चेतना जाग्रत की।   

हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी, अहमदाबाद की गुजरात विद्यापीठ, बनारस की काशी विद्यापीठ, बोलपुर (प. बंगाल) की शांति-निकेतन या विश्व भारती आदि इसी प्रकार के राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र थे। इन महापुरुषों एवं उनके द्वारा संस्थापित इन शिक्षा-संस्थाओं का भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में महत त्वपूर्ण योगदान रहा था।

 इन्हें भी देखें 

 शिक्षा दर्शन
 शिक्षाशास्त्री
 शिक्षण विधियाँ
 भारत मे शिक्षा
 नारी शिक्षा

श्रेणी:शिक्षा
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद - बंगाल (    -  )  सतीश चंद्र मुखर्जी तथा अन्य भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा सन १९०६ में बंगाल में स्थापित एक संगठन था जिसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बढ़ावा देना था। यह स्वदेशी औद्योगीकरण आन्दोलन का एक भाग था। इस परिषद ने  बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल तकनीकी संस्थान की स्थापना की। बाद में ये दोनों संस्थान मिलकर  जादवपुर विश्वविद्यालय बना। परिषद के अधीन काम करने वाली संस्थाओं को स्वदेशी गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। अंग्रेज सरकार ने इनमें देशभक्ति के गीतों के गायन जैसी राष्ट्रवादी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।  

 पृष्ठभूमि 
आधुनिक भारत के तीन विश्वविद्यालयों में से एक कलकत्ता विश्वविद्यालय     ( )    अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में 1861 में स्थापित किया गया था ताकि भारत में अभिजात वर्ग के बीच पश्चिमी दार्शनिक विचारों का प्रसार किया जा सके। 19वीं शताब्दी के अंत में, भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर एक मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन और पहचान उभरी। यह आन्दोलन बंगाल में सर्वाधिक प्रबल था जहाँ २०वीं शताब्दी के आरम्भ में स्वदेशी आंदोलन प्रमुखता से उभरा। इसमें युवाओं की पर्याप्त भागीदारी थी। प्रमुख राष्ट्रवादियों ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को मुख्य रूप से एक पश्चिमी संस्थान के रूप में समझा। भारतीय दर्शन और मानविकी के बजाय इस विश्वविद्यालय में पश्चिमी दर्शन और मानविकी के अध्ययन पर अधिक बल था। इसके स्नातक बड़ी संख्या में आईसीएस और प्रशासनिक अधिकारी बनते थे जिसे ब्रिटिश उपनिवेशवाद की रक्षा के लिये एक मजबूत दीवार बनाने के रूप में देखा जाता था। इसी से कलकत्ता विश्वविद्यालय को गोलदीघीर गुलामखाना (गोलदीघी का गुलामखाना) कहा जाने लगा। (यह विश्वविद्यालय गोलदीघी झील के किनारे है।)

 डॉन सोसायटी 
सतीश चंद्र मुखर्जी दक्षिण कलकत्ता के भवानीपुर नामक उपनगर में शिक्षक थे। उन्होंने 1895 में भागवत चतुष्पाठी नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्थान ने इतिहास एवं भारतीय धर्म और दर्शन  की शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1897 में सतीश चन्द्र मुखर्जी ने डॉन  () पत्रिका की स्थापना की। 1902 में उन्होंने  डॉन सोसाइटी की स्थापना की। डॉन सोसायटी तथा डॉन पत्रिका के माध्यम से उन्होंने भारतीय दर्शन और विचारों को आगे बढ़ाया । उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की इस बात के लिये आलोचना की कि उसमें राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी चीजों पर बल नहीं दिया गया था। मुखर्जी के काम और विचारों को उस समय के बंगाल के प्रमुख दिग्गजों के बीच समर्थन मिला। जल्द ही, डॉन सोसायटी ने भारतीय शिक्षा देने का आह्वान किया जिसमें विज्ञान पर बल देने के साथ-साथ भारतीय विचारों की ओर ध्यान देने की बात कही जा रही थी। 

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
 राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन
 स्वदेशी आन्दोलन

श्रेणी:भारत में शिक्षा
श्रेणी:भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम
राष्ट्रीय शिक्षा संघ संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी मजदूर संघ है, जिसके सदस्य महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी हैं।

श्रेणी:संयुक्त राज्य अमेरिका