भारतीय प्रशासनिक सेवा (अंग्रेजी:   ) अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। इसके अधिकारी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (तथा भारतीय पुलिस सेवा) में सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन -)  द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है तथा उनका आवंटन भारत सरकार द्वारा राज्यों को कर दिया जाता है। 

आईएएस अधिकारी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रणनीतिक और महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हैं। सरकार के वेस्टमिंस्टर प्रणाली के बाद दूसरे देशों की तरह, भारत में स्थायी नौकरशाही के रूप में आईएएस भारत सरकार के कार्यकारी का एक अविभाज्य अंग है, और इसलिए प्रशासन को तटस्थता और निरंतरता प्रदान करता है। 

भारतीय पुलिस सेवा ( आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस  आईएफओएस) के साथ, आईएएस तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है - इसका संवर्ग केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्यों दोनों के द्वारा नियोजित है। 

उप-कलेक्टरमजिस्ट्रेट के रूप में परिवीक्षा के बाद सेवा की पुष्टि करने पर, आईएएस अधिकारी को कुछ साल की सेवा के बाद जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के रूप में जिले में प्रशासनिक आदेश दिया जाता है, और आमतौर पर, कुछ राज्यों में सेवा के १६ साल की सेवा करने के बाद, एक आईएएस अधिकारी मंडलायुक्त के रूप में राज्य में एक पूरे मंडल का नेतृत्व करता है। सर्वोच्च पैमाने पर पहुंचने पर, आईएएस अधिकारी भारत सरकार के पूरे विभागों और मंत्रालयों की का नेतृत्व करते हैं। आईएएस अधिकारी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनियुक्ति पर, वे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र या उसकी एजेंसियों जैसे अंतरसरकारी संगठनों में काम करते हैं। भारत के चुनाव आयोग की दिशा में भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर आईएएस अधिकारी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा उक्त नियमावली के अनुसार सेवा संबंधी मामलों का क्रियान्वयन किया जाता है।पदोन्नति, अनुशासनिक कार्यवाही इत्यादि के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा ही दिशानिर्देश तैयार की जाती है। इन मामलों पर कार्मिक विभाग द्वारा भारत सरकार को आख्यारिपोर्ट भेजी जाती है। जिस पर भारत सरकार विचार कर राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) को मामलों पर कार्यवाही करने का आदेश देती है। तत्पश्चात् कार्मिक विभाग द्वारा भारत सरकार के आदेशों को जारी कर कार्यवाही की जाती है।

 इतिहास 

ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे के दौरान, सिविल सेवा को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया - कोंगान्टेड, अनकोवेंटेड और विशेष सिविल सर्विसेज। कोंगान्टेड सेवा, या  ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल सेवा (हेइसीसीसीएस), में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सिविल सेवकों की सरकार में उच्च पदों पर कब्जा था। प्रशासन के निचले पायदान पर भारतीयों की प्रविष्टि को सुलझाने के लिए अनकोवेंटेड सिविल सेवा शुरू की गई थी। विशेष सेवा में भारतीय प्रशासनिक विभाग जैसे भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस, भारतीय राजनीतिक सेवा आदि शामिल थीं। इन सेवाओं के रैंक विभिन्न तरीकों से भरे गए थे, भारतीय राजनीतिक सेवा अधिकारी आम तौर पर आईएआईसीसीएसआईसीएस और ब्रिटिश भारतीय सेना से होते थे, भारतीय पुलिस के कई रैंकों में ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे, लेकिन १८९३ के बाद से, इसके संवर्ग भरने के लिए एक अलग वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई।

१८५८ में इंडियन सिविल सर्विस (आईसीएस) द्वारा माननीय ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल सर्विस (आईएचआईसीसीएस) का अधिग्रहण किया गया। आईसीएस १८५८ और १९४७ के बीच की अवधि में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोच्च नागरिक सेवा थी। आईसीएस को ब्रिटिश नियुक्तियों १९४२ में बनाए गए थे।

भारत सरकार अधिनियम, १९१९, भारत के सचिव राज्य की अध्यक्षता वाली इम्पीरियल सर्विसेज के पारित होने के साथ, अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं में विभाजित किया गया था।

१९४७ में भारत के विभाजन के समय और अंग्रेजों के प्रस्थान के समय, इम्पीरियल सिविल सर्विस को भारत और पाकिस्तान के नए दलों के बीच विभाजित किया गया था। जिस भाग को भारत गया था उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा का नाम दिया गया था, जबकि पाकिस्तान जाने वाले हिस्से को पाकिस्तान की केंद्रीय सुपीरियर सेवा का नाम दिया गया था।

भारतीय संविधान के भाग १५ में अनुच्छेद ३१२ (२) के तहत आधुनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा का निर्माण किया गया था।

 भारतीय आई ए एस अधिकारी 
नामपरीक्षा वर्षनियुक्ति वर्षसत्येंद्र टैगोर १८६३१८६४रोमेश दत्त१८६९१८७१ बिहारी लाल गुप्ता१८६९१८७१सुरेंद्रनथ बैनर्जी (बाद में अयोग्य घोषित)१८६९१८७१ श्रीपाद बाजी ठाकुर१८६९१८७१आनंदराम बरुआ१८७०१८७२कृष्ण गोविंद गुप्ता (बाद में सर)१९७११८७३बृजेंद्रनाथ डे१८७३१८७५ज्ञानेंद्रनाथ गुप्ता१८९०१८९२सतीश चंद्र मुखर्जी
 १८९०१८९२अकबर हैदरी (वरिष्ठ) (बाद में सर)राजकुमार बैनर्जी (बाद में सर)किरण चंद्र डेशरत कुमार घोष (बाद में सर)१९००१९०२गुरुसहाय दत्त ( ७     १   )१९०३१९०५एम एस अकबर हैदरी (कनिष्ठ) (बाद में सर)१९१७१९१९रामचंद टेकचंद शिवदासानी१९१९१९२१सुकुमार सेन१९१९१९२१सत्येंद्रनाथ रायसुभाष चंद्र बोस ( १९२१) ( ४)१९२०१९२१गिरिजा शंकर बाजपेयी (बाद में सर)ज्वाला प्रशाद श्रीवास्तव (बाद में सर)बद्रुद्दीन तैयबजी)सुशील कुमार डेसैबल गुप्ताअशोक मित्रा निर्मल कुमार मुखर्जी१९४११९४३कुमुद कांत रायदेबेश दास

 आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारियां 
एक आईएएस अधिकारी द्वारा किए गए विशिष्ट कार्य हैं:
 जब क्षेत्रीय पदों पर तैनात किया जाता है जैसे उप-कलेक्टरमजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, मंलायुक्त, तब राजस्व के मामलों कोर्ट बनना, राजस्व को इकट्ठा करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को ज़मीनी स्तर पर लागू करना और क्षेत्र में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना, अर्थात जनता और सरकार के बीच मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना।
 संबंधित मंत्रालय या विभाग के मंत्री प्रभारी के परामर्श से नीति के निर्माण और कार्यान्वयन सहित सरकार के प्रशासन और दैनिक कार्यवाही को संभालना
 केंद्रीय सचिवालय में कैबिनेट सचिव, सचिव, अपर सचिव (अतरिक्त सचिव), संयुक्त सचुव व् राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिवविशेष मुख्य सचिव व् प्रमुख सचिव रहते हुए निति निर्माण में योगदान देना, संबंधित मंत्री व् मंत्रीमंडल से परामर्श करने के बाद।

 कैरियर की प्रगति 
आईएएस अधिकारी अपने करियर की शुरूआत अपने आवंटित कैडर में जिला प्रशिक्षण से करते हैं। राज्य प्रशासन में, वे उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक जिले के पूरे तहसील का प्रभार दिया जाता है, एसडीएम के रूप में, उन्हें तहसीलके कानून-व्यवस्था बनाए रखने का प्रभार सौंपा जाता है, कानून-व्यवस्था के साथ-साथ उन्हें तहसील के सामान्य प्रशासन और विकास कार्यों के भी प्रभारी बनाया जाता है। जिला प्रशिक्षण के बाद आईएएस अधिकारी तीन महीने की अवधि के लिए केंद्र सरकार में सहायक सचिवों के रूप में कार्यरत होते हैं। आईएएस अधिकारियों ने राज्य और केंद्र सरकारों में विभिन्न सामरिक पदों पर और स्थानीय-स्व-सरकारों (नगर निगम  जिला परिषदों) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी कार्यरत किया।

पे मैट्रिक्स पर ग्रेड  लेवलफ़ील्ड पोस्टिंगराज्य सरकार में पोस्टिंगकेंद्र सरकार में पोस्टिंगभारत की वरिष्ठता सूचि में पदमूल वेतन (प्रति माह)कैबिनेट सचिव ग्रेड (वेतन स्तर १८) - -भारत के कैबिनेट सचिव११२,५०,०००एपेक्स स्केल (वेतन स्तर १७) -मुख्य सचिवसचिव२३२,२५,०००उच्च प्रशासनिक ग्रेड (सुपर टाइम स्केल के ऊपर) (वेतन स्तर १५)मंडलायुक्तप्रमुख सचिवअपर सचिव२५१,८२,०००-२,२४,१००वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (सुपर टाइम स्केल के ऊपर) (वेतन स्तर १४)मंडलायुक्तसचिवसंयुक्त सचिव२६१,४४,२०० -२,१८,२००चयन ग्रेड (वेतन स्तर १३)ज़िलाधिकारीविशेष सचिवनिदेशक१,१८,५००-२,१४,१००जूनियर प्रशासनिक ग्रेड (वेतन स्तर १२)ज़िलाधिकारीसंयुक्त सचिवउप सचिव७८,८००-१,९१,५००सीनियर टाइम स्केल (वेतन स्तर ११)अपर ज़िलाधिकारीउप सचिवअवर सचिव६७,७००-१,६०,०००जूनियर टाइम स्केल (वेतन स्तर १०)उप ज़िलाधिकारीअवर सचिवसहायक सचिव५६,१००-१,३२,०००
आईएएस अधिकारी, सेवानिवृत्ति के बाद, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी), नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी), और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष (यूपीएससी) जैसे संवैधानिक पदों पर कार्यरत हैं, वे प्रशासनिक न्यायाधिकरणों, जैसे की राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के सदस्य भी बन जाते हैं। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) जैसी नियामकों के प्रमुख भी बनाये गए हैं, लेकिन यदि एक सेवा प्रदाता आईएएस अधिकारी को संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया गया जाता है, जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और यूपीएससी के अध्यक्ष या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आयोग, और केंद्रीय सूचना आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों के प्रमुख के रूप में नियुक्य किया जाता है, तो वहसेवा से सेवानिवृत्त मान लिए जाते हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर) नियम, १९५४ के नियम ६(२)() के तहत एक निश्चित अवधि के लिए निजी संगठनों को आईएएस अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है।

 प्रोन्नत्ति और पोस्टिंग के लिए आकलन 
आईएएस अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन को निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीएआर) के माध्यम से मापा जाता है। संघ और राज्य सरकारों में किसी पोस्टिंग और  या पदोन्नति से पहले एक अधिकारी की पीएआर रिपोर्ट की उसकी उपयुक्तता के लिए समीक्षा की जाती है। यह रिपोर्ट वार्षिक होती है, यह स्वयं अधिकारी (रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में नामित) द्वारा शुरू की जाती है, जिन्होंने वर्ष के लिए उनकी उपलब्धियों और क्रियाकलापों और उसके द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य को सूचीबद्ध किया है। रिपोर्ट तब संशोधित अधिकारी द्वारा संशोधित और टिप्पणी की जाती है, जो रिपोर्टिंग अधिकारी की तुलना में पदानुक्रम में अगले तत्काल अधिकारी होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, एक और प्राधिकरण (स्वीकार करना प्राधिकरण) है जो रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा सुझावों के बाद रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा दायर पीएआर को स्वीकार और समीक्षा करता है।

 समकालीन सिविल सेवा 
अखिल भारतीय सेवाएं
 भारतीय प्रशासनिक सेवा ()
 भारतीय पुलिस सेवा ()
 भारतीय वन सेवा ()

केन्द्रीय सिविल सेवाएं - समूह "ए"
 भारतीय विदेश सेवा ()
 भारतीय राजस्व सेवा () -  
 भारतीय राजस्व सेवा () -    
 भारतीय ऑडिट्स एवं अकाउंट्स सेवा ()
 भारतीय रक्षा लेखा सेवा ()
 भारतीय रक्षा संपदा सेवा ()
 भारतीयआर्थिक सेवा  ()
 भारतीय आयुध निर्माणी सेवाएं ()
 भारतीय डाक एवं तार लेखा एवं वित्त सेवा ()
 भारतीय रेलवे लेखा सेवा ()
 भारतीय रेलवे ट्रैफिक सेवा ()
 भारतीय सूचना सेवा ()
 भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा ()

केन्द्रीय सिविल सेवाएं - समूह "बी"
 केंद्रीय सचिवाल्य सेवा
 रक्षा सचिवालय सेवा

 संघ शासित प्रदेश प्रशासनिक सेवा
 संघ शासित प्रदेश पुलिस सेवा

राज्य सेवाएं 

 राज्य प्रशासनिक सेवा
 राज्य पुलिस सेवा
 राज्य वन सेवा
 लोक सेवा विभाग

 सन्दर्भ 

 इन्हें भी देखें 
 भारतीय प्रशासनिक सेवा का आधिकारिक जालस्थल
 वो भरोसा कहां खो गया?

सेवा, भारतीय प्रशासनिक
सेवा, भारतीय प्रशासनिक
सेवा, भारतीय प्रशासनिक