लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ भारत की संसद का एक अधिनियम है जो संसद के सदन और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदनों या सदनों के चुनाव के संचालन, उन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता, ऐसे चुनावों में या उनके संबंध में भ्रष्ट प्रथाओं और अन्य अपराधों का गठन करने और ऐसे चुनावों से या उनके संबंध से उत्पन्न होने वाले विवादों के निर्धारण का प्रावधान करता है। इसे संसद में कानून मंत्री बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर द्वारा पेश किया गया था। इस अधिनियम को पहले आम चुनाव से पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३२७ के तहत अस्थायी संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था।

 पृष्ठभूमि 
संविधान तैयार करने के लिए ९ दिसंबर १९४६ को एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान के अधिकांश अनुच्छेद २६ जनवरी १९५० को लागू हुए, जिन्हें आमतौर पर गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। संविधान के भाग २१ में संक्रमणकालीन प्रावधान शामिल थे। भाग २१ के अनुच्छेद ३७९ और ३९४, जिसमें अस्थायी संसद और अन्य अनुच्छेद जिनमें नागरिकता जैसे प्रावधान शामिल थे, २६ नवंबर १९४९ को लागू हुए, जिस तारीख को संविधान को अपनाया गया था। अनंतिम संसद ने २५ अक्टूबर १९५१ को आयोजित पहले आम चुनाव के लिए १९५१ के अधिनियम .४३ के माध्यम से अधिनियम को अधिनियमित किया। लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मूल योग्यता भारतीय नागरिकता है और इस अधिनियम के भाग  और  के साथ पढ़ा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा १६ के तहत वोट करने के लिए अयोग्य नहीं है।

 संशोधन 

 लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन अधिनियम, १९६६ (१९६६ का ४७) जिसने निर्वाचन अधिकरणों को समाप्त कर दिया और निर्वाचन याचिकाओं को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जिनके आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। हालांकि, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव विवादों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुना जाता है।
 लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन और विधिमान्यकरण अधिनियम, २०१३ (२०१३ का २९) 

लोक सभा में वरुण गांधी द्वारा जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, २०१६ पेश किया गया।

 संवैधानिक कार्यालयों में आवेदन 
राजनीतिक दलों का पंजीकरण इसी अधिनियम की धारा २९क के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।

 राष्ट्रपति 
उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद ७१ (१) के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेहों और विवाद की जांच और निर्णय करेगा। अनुच्छेद ७१ (३) के अधीन, संसद ने केवल राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले विवाद को हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए लागू नियमप्रक्रिया बनाई, लेकिन राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके असंवैधानिक कार्योंकार्यों या भारतीय नागरिकता में बदलाव से उत्पन्न होने वाले संदेह नहीं जो अपेक्षित चुनाव योग्यता का उल्लंघन कर सकते हैं। राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण अधिनियम, १९७१ के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को धारा ७ और ८ (इस अधिनियम की धारा ८) के तहत लोकसभा सदस्य होने की योग्य योग्यता न रखने के लिए हटा सकता है, जब संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित असंवैधानिक विधेयकों को मंजूरी देने, असंवैधानिक सलाह (अनुच्छेद १२३ के तहत अध्यादेशों की घोषणा या अनुच्छेद ३५६ के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति नियम लागू करने सहित) की राजपत्र अधिसूचना की अनुमति देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडलप्रधानमंत्री आदि द्वारा राष्ट्रपति को असंवैधानिक, दुर्भावनापूर्ण, अधिकार से परे, शून्य घोषित किया जाता है। मुकदमे का दायरा केवल यह तय करने तक सीमित होगा कि क्या मौजूदा राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहने के लिए पात्र हैं, लेकिन राष्ट्रपति पर गिरफ्तारी और कारावास के साथ आपराधिक आरोपों के तहत मुकदमा चलाने या संविधान के अनुच्छेद ३६१ के प्रावधानों का पालन करने के लिए दीवानी मामले में राहत का दावा करने के लिए नहीं।

 उपाध्यक्ष 
अनुच्छेद ७१ के अनुसार राष्ट्रपति के समान, इस अधिनियम के अधीन राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए अपेक्षित योग्यताएँ समाप्त होने पर। सभी लंबित आपराधिकभ्रष्टाचार के मामलों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाना है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या वह उपराष्ट्रपति के रूप में बने रहने के योग्य हैंउपाध्यक्ष

 प्रधानमंत्री 

 इस अधिनियम के अधीन संसद का सदस्य बनने के लिए अपेक्षित योग्यताएँ नहीं होने पर।

 वक्ता 
लोकसभा अध्यक्ष को भी इस अधिनियम की धारा ७ और ८ के तहत लोकसभा सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराए जाने पर हटा दिया जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद ११० में दी गई परिभाषा के साथ असंगत धन विधेयक के रूप में एक विधेयक के स्पीकर के गलत प्रमाणन से उत्पन्न होगा। जब अदालतों ने किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में गलत प्रमाणन के लिए अध्यक्ष के असंवैधानिक कार्य को बरकरार रखा, तो यह राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, १९७१ के तहत दोषसिद्धि के योग्य संविधान का अनादर करने के बराबर है, जो इस अधिनियम की धारा ७ और ८ (१) के तहत अध्यक्ष की लोकसभा सदस्यता की अयोग्यता के लिए लागू होता है।

 उच्चतम न्यायालय के निर्णय और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 
भारत का संविधान-जो भारत की संसद को सांसद और विधायक की अयोग्यता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है-यह भी उल्लेख करता है कि सांसद या विधायक की अयोगता पर, सीट तुरंत खाली हो जाती है। संविधान के शब्दों की व्याख्या करते हुए पीठ ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अधिनियम के खंड ८ (४) को असंवैधानिक पाया-जो अपील दायर करने के लिए ३ महीने की समय अवधि देता है और इसके निपटान तक पद पर बने रहने की अनुमति देता है। मंत्रिपरिषद ने निर्णय को रद्द करने के लिए अधिनियम के संशोधन के लिए एक अध्यादेश पारित किया, हालांकि उक्त अध्यादेश पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और इसे वापस ले लिया गया था। १९ नवंबर २०१३ को एक हालिया फैसले ने वर्तमान सत्र के लिए दोषी विधायकों के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी। 

 लाभ का कार्यालय 
लोक सेवक, निर्वाचित प्रतिनिधि, विधायक या सांसद होने के नाते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ९ (जनता का प्रतिनिधित्व अधिनियम) और संविधान के अनुच्छेद १०२ और १९१(ङ) के तहत लाभ का पद नहीं रख सकते हैं।

वर्ष २००६ में सोनिया गांधी ने सांसद रहते हुए लाभ के पद का लाभ उठाने के कारण लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। २००६ में संसद में सोनिया गांधी की सत्तारूढ़ पार्टी ने भी संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, १९५९ में ४ अप्रैल १९५९ से पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन किया, ताकि उन्हें अयोग्य घोषित करने से रोका जा सके। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ और राष्ट्रीय सम्मान प्रति अपमानित निवारण अधिनियम, १९७१ के तहत दंडनीय है। 

 कुछ उल्लेखनीय मामले और उदाहरण 

 

 पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घोषणा की थी कि सरकार ने लोगों के प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० के तहत विदेशी भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए अधिसूचनाएं जारी की थीं ताकि विदेश में रहने वाले भारतीय चुनाव में भाग ले सकें।
 पुलिस द्वारा वाहनों से शराब के १८३ मामले जब्त करने के बाद मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए राज्य की पूर्व कैबिनेट मंत्री जागीर कौर पर अधिनियम की धारा १२३ के तहत मामला दर्ज किया गया था।
 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपने चुनाव अभियान के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के आरोप में दोषी पाया। अदालत ने उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और उन्हें रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली लोकसभा सीट से अयोग्य घोषित कर दिया। अदालत ने उन्हें अतिरिक्त छह साल के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप आपातकाल की घोषणा की गई और चुनाव को मान्य करने के लिए संविधान में संशोधन किए गए।
 उमलेश यादव पहली राजनेता हैं जिन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा तीन साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, जब वह २००७ के उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा चुनावों में बिसौली निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक विधायक के रूप में चुनी गई थीं।
 उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों, बजरंग बहादुर सिंह और उमा शंकर सिंह को सरकारी अनुबंध रखने के कारण जनवरी २०१५ में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
 जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले के हिस्से के रूप में, वह २०१४ में पद से अयोग्य ठहराए जाने वाली पहली मुख्यमंत्री बनीं।
 मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन आयोग को निर्वाचन के दौरान हुए खर्चों पर गलत जानकारी देने के लिए निर्वाचन आयोग को तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १० ए के तहत अधिनियम की धारा ७७ और ७८ के साथ पढ़ा जाना है।
 १९ दिसंबर २०२३ को मद्रास उच्च न्यायालय ने के. पोनमुडी को तमिलनाडु में द्रमुक सरकार में खान और खनिज मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान संपत्ति जमा करने के लिए आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया। २१ दिसंबर २०२३ को, उन्हें और उनकी पत्नी को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तीन साल के कारावास के साथ-साथ ५० लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। नतीजतन, पोनमुडी को विधायक और मंत्री के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया।

 प्रावधान 
अधिनियम किसी भी संख्या के नकद दान की अनुमति देता है, लेकिन यह धारा २९ग में कहा गया है कि राजनीतिक दलों को २०,००० से अधिक के किसी भी योगदान की सूचना दी जानी चाहिए।

 यह भी देखें 

 राज्य सभा

 संदर्भ