भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) भारत में विज्ञापन उद्योग का एक स्वैच्छिक स्व-नियामक संगठन है।  1985 में स्थापित,  कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है। 

एएससीआई उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विज्ञापन में स्व-विनियमन के लिए प्रतिबद्ध है।   यह सुनिश्चित करना चाहता है कि विज्ञापन स्व-विनियमन के लिए अपने कोड के अनुरूप हों, जिसके लिए विज्ञापनों को कानूनी, सभ्य, ईमानदार और सच्चा होना चाहिए, और प्रतिस्पर्धा में निष्पक्षता का पालन करते हुए खतरनाक या हानिकारक नहीं होना चाहिए।  एएससीआई प्रिंट, टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स, एसएमएस, ईमेलर्स, इंटरनेटवेब-साइट, उत्पाद पैकेजिंग, ब्रोशर, प्रचार सामग्री और बिक्री के बिंदु सामग्री आदि जैसे सभी मीडिया में शिकायतों को देखता है। विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा एएससीआई की भूमिका की सराहना की गई है।  जिसमें उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), आयुष मंत्रालय के साथ-साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय शामिल हैं।  इन सरकारी निकायों के साथ संबद्धता संबंधित क्षेत्रों में भ्रामक और आपत्तिजनक विज्ञापनों का सह-विनियमन और उन पर अंकुश लगाने के लिए है।  जनवरी 2017 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में भारत में टीवी और रेडियो के लिए विज्ञापन सामग्री विनियमन के क्षेत्र में वैधानिक प्रावधानों के लिए एक प्रभावी पूर्व-खाली कदम के रूप में स्व-नियामक तंत्र की पुष्टि की और मान्यता दी।   विज्ञापन स्व-विनियमन () पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद की कार्यकारी समिति का एक हिस्सा है।  यूरोपीय विज्ञापन मानक गठबंधन (ईएएसए) द्वारा दिए गए कई पुरस्कारों में से, एएससीआई ने मोबाइल ऐप "एएससीआईऑनलाइन" (2016) के लिए और शिकायतों को संसाधित करने में लगने वाले समय को कम करने (2013) के लिए दो गोल्ड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड प्राप्त किए। 

 उत्पत्ति 
विज्ञापन उद्योग के चार मुख्य घटक, अर्थात।  विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों, मीडिया और संबद्ध व्यवसायों ने मिलकर  का गठन किया।   का उद्देश्य विज्ञापन में जनता के विश्वास को बनाए रखना और बढ़ाना है।  उनका जनादेश यह है कि सभी विज्ञापन सामग्री सत्य, कानूनी और ईमानदार, सभ्य और महिलाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं, उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित होनी चाहिए -

विशेष रूप से बच्चों और अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए उचित। 

 एएससी आई के सदस्य 
एएससीआई की टीम में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी)  और उसका सचिवालय शामिल हैं।  एएससीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 16 सदस्य हैं, जिनमें से चार प्रमुख क्षेत्रों जैसे विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों, मीडिया और संबद्ध व्यवसायों जैसे बाजार अनुसंधान, परामर्श, व्यावसायिक शिक्षा आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीसीसी में वर्तमान में लगभग 28 सदस्य हैं: 6 भीतर से हैं  उद्योग जगत और 8 जाने-माने डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षाविद, उपभोक्ता कार्यकर्ता आदि नागरिक समाज से हैं। किसी भी विज्ञापन के खिलाफ शिकायत पर सीसीसी का निर्णय अंतिम होता है।   के पास 5 सदस्यों का अपना स्वतंत्र सचिवालय भी है, जिसके प्रमुख महासचिव होते हैं।

भारत में कोई अन्य गैर-सरकारी निकाय नहीं है जो भारत में जारी होने वाली विज्ञापन सामग्री को नियंत्रित करता है।  यदि भारत में जारी किया गया कोई विज्ञापन आपत्तिजनक लगता है, तो कोई व्यक्ति अपनी शिकायत के साथ  को लिख सकता है।  विज्ञापनदाता को शिकायत के खिलाफ विज्ञापन का बचाव करने के लिए उचित प्रक्रिया प्रदान करने के बाद सीसीसी द्वारा इस शिकायत पर विचार-विमर्श किया जाएगा, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि विज्ञापन एएससीआई कोड और देश के कानून के अनुरूप है या नहीं, शिकायत को सही ठहराया जाता है  या बरकरार नहीं रखा गया है और अगर इसे बरकरार रखा जाता है तो विज्ञापन को स्वेच्छा से या तो वापस ले लिया जाता है या संशोधित कर दिया जाता है।

2007 में, भारत सरकार ने केबल टीवी नेटवर्क नियमों के विज्ञापन कोड में संशोधन किया जिसके द्वारा टीवी पर  कोड का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं दी जा सकती।

 स्व-विनियमन 
लगभग सभी पेशेवर क्षेत्रों में उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले स्व-नियामक निकाय होते हैं।  विज्ञापन बिरादरी के लिए, 1985 तक कोई नहीं था।  इसके कारण, बहुत सारे झूठे, भ्रामक और आपत्तिजनक विज्ञापन थे।  इससे उपभोक्ताओं का विज्ञापन पर से विश्वास उठ गया और इसलिए वे इससे नाराज हो गए।  यह निर्णय लिया गया कि यदि यह जारी रहा तो विज्ञापन सामग्री पर सेंसरशिप जैसे वैधानिक नियमों को लागू करने में समय नहीं लगेगा।

1985 में,  ने विज्ञापन में स्व-विनियमन के लिए एक कोड अपनाया।  कोड की शुरुआत के साथ, उद्देश्य उद्योग में ईमानदार और सभ्य विज्ञापन और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।  यह उपभोक्ता हितों और विज्ञापन उद्योग से संबंधित सभी - विज्ञापनदाताओं, मीडिया, विज्ञापन एजेंसियों और अन्य जो विज्ञापनों के निर्माण या प्लेसमेंट में मदद करते हैं, की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा।

जैसे-जैसे बिरादरी कोड को स्वीकार करना शुरू करेगी, इसके परिणामस्वरूप कम झूठे दावे, कम अनुचित विज्ञापन और विज्ञापनदाताओं के लिए सम्मान में वृद्धि होगी। 

 एएससीआई की आवश्यकता 
जब कोई विज्ञापनदाता विज्ञापन बना रहा होता है, तो उपभोक्ता उसका दर्शक होता है।  विज्ञापनदाता के लिए उपभोक्ता की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उसे आश्वस्त किया जा सकता है कि क्या उसका संदेश सही ढंग से दिया गया है।  यदि किसी उपभोक्ता को लगता है कि कोई विशेष विज्ञापन खराब स्वाद में है या उसके दावों में झूठा है, तो उन्हें एक निकाय या परिषद की आवश्यकता है, जिससे वे अपनी शिकायतों को प्रसारित कर सकें और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्रवाई करेंगे।  विज्ञापन सामग्री को नियंत्रित करने वाली एक स्व-नियामक संस्था के रूप में एएससीआई आदर्श माध्यम है क्योंकि इसका उद्देश्य विज्ञापनदाताओं और उपभोक्ताओं दोनों की सेवा करना है।

 संदर्भ 

श्रेणी: भारत में उपभोक्ता संगठन