बलात्कार भारत में महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे आम अपराध है। . राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2019 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 32033 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, या प्रतिदिन औसतन 88 मामले दर्ज हुए,2018 की तुलना में थोड़ा कम है जब 91 मामले दैनिक दर्ज किए गए थे.इनमें से 30,165 बलात्कार पीड़िता द्वारा ज्ञात अपराधियों द्वारा किए गए (94.2 मामले), 2018 के समान उच्च संख्या. पीड़ितों का हिस्सा जो नाबालिग थे या 18 वर्ष से कम - सहमति की कानूनी उम्र - 15.4 थी। वँहा से नीचे 27.8  2018. दूसरी ओर, 2019 में प्रत्येक दिन महिलाओं और लड़कियों पर बलात्कार, हमले और हिंसा के प्रयास में 3 नाबालिगों के साथ बलात्कार के शिकार किशोरियों को बलात्कार के मामले में भारत में उच्च स्थान पर रखा गया।

भारत को "बलात्कार की सबसे कम प्रति व्यक्ति दर वाले देशों" में से एक माना गया है।  सरकार भी बलात्कार के रूप में शादी के झूठे वादे पर प्रतिबद्ध यौन संबंध को वर्गीकृत करता है. बलात्कार की रिपोर्ट करने की इच्छा हाल के वर्षों में बढ़ी है, कई घटनाओं के बाद व्यापक मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और स्थानीय और देशव्यापी सार्वजनिक वातावरण को ट्रिगर किया। इसने सरकार को बलात्कार और यौन उत्पीड़न के अपराधों के लिए अपने दंड संहिता में सुधार किया।

एनसीआरबी 2019 के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बलात्कारों की सूचना दी.  हिंदी हार्टलैंड क्षेत्र, उत्तर भारत, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में अन्य राज्य  , महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं।महानगरीय शहरों में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में २०१ ९ में १२५३ मामलों में बलात्कार की सबसे अधिक घटनाएं होती रही हैं,जबकि जयपुर में उच्चतम बलात्कार दर (प्रति 100,000 जनसंख्या) थी.

 भारतीय दंड संहिता में परिभाषा 
340वार्षिक बलात्कार और सभी प्रकार के यौन उत्पीड़न प्रति 100,000 लोगों पर, भारत के लिए चुनिंदा देशों की तुलना में
3 फरवरी 2013 से पहले, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 को बलात्कार के रूप में परिभाषित किया गया है: :..?322 .

 विवादित बलात्कार के मामले 
संभावित दुरुपयोग चिंताएं
अप्रैल 2013 में, न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने सुझाव दिया है कि बलात्कार के मामले में किसी को भी दोषी ठहराने के लिए पीड़ित के एकमात्र सत्यापन पर भरोसा करने का कानूनी प्रस्ताव "एक आसान हथियार" बन गया है।   दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कैलाश गम्भीर ने कहा कि बलात्कार के लिए दंडात्मक प्रावधानों का अक्सर महिलाओं द्वारा "अपने प्रतिशोध के लिए हथियार" के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि अपने पुरुष मित्रों को पैसा निकालने और विवाह करने के लिए झूठे मामले दर्ज करके उन्हें शादी करने के लिए मजबूर किया जा सके।   एक संपादकीय में शिवसेना के मुखपत्र सामना ने कथित बलात्कार की शिकायत में मुंबई में पुलिस उप महानिरीक्षक का समर्थन करते हुए कहा कि यह बलात्कार और छेड़छाड़ के लिए किसी पर आरोप लगाकर सनसनी पैदा करने वाला एक फैशन बन गया है जबकि शोनी  सहोदर मेन्स राइट ग्रुप के संस्थापक कपूर ने मांग की कि अभियुक्तों का नाम दोषी ठहराए जाने तक सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। 

2014 में, दिल्ली की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत 53 रिपोर्ट के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार.55 महिलाओं अथवा बालिका के साथ बलात्कार रोजना होता है।

दंगों के दौरान
हाल के वर्षों में सांप्रदायिक दंगों के दौरान कई तरह के बलात्कार हुए हैं।  2002 के बाद गोधरा ट्रेन जलने के दौरान, गुजरात के कुछ हिस्सों में दंगाइयों द्वारा बलात्कार किया गया था। 85  2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान तेरह बलात्कार और हमले के मामले दर्ज किए गए थे।

 भारत का विभाजन 
मुख्य लेख: भारत के विभाजन के दौरान बलात्कार

भारत के विभाजन के दौरान, कुछ 100,000 महिलाओं ने अपहरण और बलात्कार का दावा किया था.

संदर्भ 

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