भारतीय शांति रक्षा सेना ( ; ) भारतीय सेना दल था जो 1987 से 1990 के मध्य श्रीलंका में शांति स्थापना ऑपरेशन क्रियान्वित कर रहा था। इसका गठन भारत-श्रीलंका संधि के अधिदेश के अंतर्गत किया गया था जिस पर भारत और श्रीलंका ने 1987 में हस्ताक्षर किये थे जिसका उद्देश्य युद्धरत श्रीलंकाई तमिल राष्ट्रवादियों जैसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम () और श्रीलंकाई सेना के मध्य श्रीलंकाई गृहयुद्ध को समाप्त करना था।

 का मुख्य कार्य केवल  ही नहीं बल्कि विभिन्न उग्रवादी गुटों को निःशस्त्र करना था। इसके शीघ्र बाद एक अंतरिम प्रशासनिक परिषद का गठन किया जाना था। ये भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज्ञा से भारत और श्रीलंका के बीच हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों के अनुसार था। श्रीलंका में संघर्ष के स्तर में वृद्धि को देखते हुए और भारत में शरणार्थियों की घनघोर भीड़ उमड़ पड़ने पर, राजीव गांधी, ने इस समझौते को बढाने के लिए निर्णायक कदम उठाया. श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के अनुरोध पर भारत-श्रीलंका समझौते की शर्तों के अंतर्गत  को श्रीलंका में तैनात किया गया था। वर्तमान में  को यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में निषिद्ध समझा जाता है।

शुरूआत में भारतीय उच्च कमान को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि सेना किसी भी महत्वपूर्ण मुकाबले में शामिल होगी।  हालांकि, कुछ महीनों के भीतर ही,  शांति लागू करने के लिए  के साथ लड़ाई में फंस गए। मतभेदों की शुरुआत  द्वारा अंतरिम प्रशासनिक परिषद पर हावी होने की कोशिश करने और साथ ही नि:शस्त्रीकरण से इंकार करने, के कारण हुई, जो कि इस द्वीप में शांति लागू करने के लिये एक पूर्व-शर्त थी। जल्द ही, इन मतभेदों के परिणामस्वरूप  ने  पर आक्रमण कर दिया और उस बिंदु पर  ने  उग्रवादियों को निःशस्त्र करने, आवश्यकता होने पर बल-प्रयोग के द्वारा, का निर्णय लिया। दो साल में,  ने उत्तरी श्री लंका में  के नेतृत्व वाले विद्रोह को नष्ट करने के उद्देश्य से बहुत सारे प्रतिरोधक ऑपरेशनों की शुरुआत की। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में  की रणनीतियों और युद्ध लड़ने के लिये महिलाओं एवं बाल-सैनिकों के प्रयोग को देखते हुए जल्द ही  और  के बीच पुनरावृत्त झड़पों में वृद्धि हुई।

भारत में विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के चुनाव के बाद और नवनिर्वाचित श्रीलंकाई राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास के अनुरोध पर  1989 में श्रीलंका से वापस जाने लगे।  आखिरी  दल ने मार्च 1990 में श्रीलंका छोड़ दिया था।

 पृष्ठभूमि 

श्रीलंका, 1980 के दशक के प्रारंभ से, श्रीलंकाई नागरिक युद्ध में लगातार बढ़ते हिंसक जातीय संघर्ष का सामना कर रहा था। 1948 में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद श्रीलंका की आजादी से श्रीलंकाई नागरिक युद्ध की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। उस समय, एक सिंहली बहुमत सरकार गठित की गयी थी। इस सरकार ने कानून पारित किया जिसे कुछ लोगों द्वारा श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिल के खिलाफ भेदभावपूर्ण वाला समझा गया।

1970 के दशक में, दो प्रमुख तमिल पार्टियों ने एकजुट होकर तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट () का निर्माण किया, यह एक अलगाववादी तमिल राष्ट्रवादी समूह था जो तमिल ईलम के लिए उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में एक अलग राज्य के लिए उत्तेजित था जो संघीय ढांचे के भीतर तमिलों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तामिल ईलम (), वर्ल्ड तमिल एसोसिएशन (), वर्ल्ड तमिल मोव्मेंट (), फेडरेशन ऑफ़ एसोसिएशन ऑफ़ कनाडियन तमिल्स (), एलन फ़ोर्स.. 

हालांकि, श्रीलंका के संविधान के छठे संशोधन, अगस्त 1983 में अधिनियमित, में सभी अलगाववादी आंदोलनों को असंवैधानिक के रूप में वर्गीकृत किया है,द पीस एकॉर्ड ऐंड द तमिल्स इन श्रीलंका.हेनायाके एस. के. एशियाई सर्वेक्षण, खंड 29, नं.4. (अप्रैल, 1989), पीपी 401-415.  के बाहर, जल्द ही ज्यादा उग्रवादी क्रिया-कलापों की वकालत करने वाले तमिल उपद्रवी दल उभरने लगे और अंततः जातीय विभाजन के कारण हिंसक नागरिक युद्ध होने लगे। 

 भारत की भागीदारी और हस्तक्षेप 
भारतीय राज्य तमिल नाडु के भीतर तमिल आंदोलन के प्रति मज़बूत समर्थन की वजह से, शुरूआत में पहले इंदिरा गांधीइण्डिया'स सर्च फॉर पॉवर: इन्द्रा गांधी'स फॉरेन पॉलिसी. 1966-1982. मानसिंह एस. नई दिल्ली: 1984. 282एक आयोग, इससे पहले कि यह दूसरों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को आकर्षित करती है, इंदिरा गांधी के मरणोपरांत अभियोजन जरुर कर देना चाहिए मित्रा ए. रेडिफ ऑन नेट और बाद में राजीव गांधी के नेतृत्व में भारतीय सरकार ने श्रीलंका में तमिल विद्रोह के साथ सहानुभूति प्रकट की। इस समर्थन से उत्साहित, तमिलनाडु में समर्थकों ने अलगाववादियों के लिए एक अभयारण्य प्रदान किया और श्रीलंका में हथियार और गोला बारूद की तस्करी के लिए  की बहुत सहायता की, जिसने उन्हें इस द्वीप पर सबसे मजबूत ताकत बना दिया। वास्तव में 1982 में,  सुप्रीमो प्रभाकरण को अपने प्रतिद्वंद्वी उमा महेस्वरण के साथ शहर के मध्य में गोलीबारी करते हुए तमिलनाडु की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस गतिविधि की जांच नहीं की गई क्योंकि भारत के क्षेत्रीय और घरेलू हित तमिलों व सिंहलियों के बीच एक नस्लीय मुद्दे के रूप में देखी जा रही समस्या में विदेशी हस्तक्षेप को सीमित रखना चाहते थे। इस तरफ, इंदिरा गांधी सरकार श्रीलंका के राष्ट्रपति ज्युनियस रिचर्ड जयवर्धने को यह स्पष्ट कर देना चाहती थी कि तमिल आंदोलन के समर्थन में सशस्त्र हस्तक्षेप एक ऐसा विकल्प है जिस पर भारत तभी विचार करेगा जब कूटनीतिक समाधान विफल हो जायेगा.भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा सिद्धांत.
हगेर्टी डी.टी. एशियाई सर्वेक्षण, खंड 31, नं. 4. (अप्रैल, 1991), पीपी 351-363.

नागरिक हिंसा का पहला दौर 1983 में भड़का जब श्रीलंका की सेना के 13 सैनिकों की हत्या ने तमिल विरोधी दल -द ब्लैक जुलाई रॉएट्स (   ) - को भड़का दिया जिसमें 3000 से अधिक तमिल मारे गए थे। दंगों ने केवल जातीय संबंधों की गिरावट में वृद्धि की। इस बार  सहित आतंकवादी गुटों ने बड़ी संख्या में भर्ती की और लोकप्रिय तमिल विरोध का निर्माण करना जारी रखा और गुरिल्ला युद्ध पर कार्य करना शुरू कर दिया। मई 1985 तक, गुरिल्ला इतने मजबूत हो गए थे कि वे अनुराधापुरा पर हमला शुरू कर दें, बोधी ट्री मंदिर (  ), बौद्ध सिंहलियों का एक तीर्थ-स्थान, पर हमला कर दें और उसके बाद शहर में हिसात्मक आचरण करें। कम से कम 150 नागरिकों की इस एक घंटे लंबे हमले में मौत हो गई।

राजीव गांधी की सरकार ने कूटनीतिक प्रयासों को व्यवस्थित रखते हुए श्रीलंका के विभिन्न गुटों के साथ फिर से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की जिससे इस संघर्ष का समाधान खोजा जा सके और तमिल लड़ाकों को मिलने वाली प्रत्यक्ष सहायता को सीमित किया जा सके। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग.. 

तमिल विद्रोहियों को भारत से मिलनेवाले समर्थन में गिरावट का अनुमान होने पर, श्रीलंकाई सरकार ने बड़े पैमाने पर अपनी विद्रोही-विरोधी भूमिका के लिए पाकिस्तान, इसराइल, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका के समर्थन के साथ खुद को सशस्त्र करने की कोशिश की। द कोलंबो चील. बॉब डी. इण्डिया टुडे. 31 मार्च 1986. पृष्ठ 95. 1986 में उग्रवाद के खिलाफ अभियान तेज किया गया। 1987 में, लगातार बढ़ते हुए खूनी विद्रोही आंदोलन के खिलाफ बदला लेने के लिए, जाफना प्रायद्वीप में  के गढ़ों के खिलाफ वदामराच्ची ऑपरेशन (ऑपरेशन लिबरेशन) का शुभारंभ किया गया था। आपरेशन में हैलीकॉप्टर जंगी जहाज और साथ ही जमीन पर हमला करने वाले विमान द्वारा समर्थित लगभग 4,000 सैनिकों को शामिल किया गया था। जून 1987 में श्रीलंकाई सेना ने जाफना शहर की घेराबंदी की। इण्डिया एयरलिफ्ट्स एड टू तमिल रेबेल्स", द न्यू यॉर्क टाइम्स. 5 जून 1987 इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर नागरिक घायल हुए और मानवीय संकट की स्थिति निर्मित हो गयी।ऑपरेशन पूमलाई - भारत हस्तक्षेप" -. भारत, जहां दक्षिण भारत में पर्याप्त तमिल जनसंख्या है, अपने घर में तमिल प्रतिघात की संभावना का सामना कर रहा था, अतः उसने किसी राजनैतिक समाधान पर पहुंचने के लिये आक्रमण को रोकने के बारे में श्रीलंकाई सरकार से बात की। हालांकि, भारतीय के प्रयासों को अनसुना कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तानी सलाहकारों की बढ़ती हुई भागीदारी को देखते हुए, भारतीय हित के लिये यह आवश्यक था कि वे अपने बल का शो आयोजित करें।  संकट की समाप्ति के लिये श्रीलंका से कोई समझौता कर पाने में विफल रहने पर, 2 जून 1987 को भारत ने घोषणा की कि वह उत्तरी श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए निहत्थे जहाजों का एक काफिला भेजेगा,"भारतीय श्रीलंका को काफिले भेजने के लिए", द न्यूयॉर्क टाइम्स. 2 जून 1987 लेकिन श्रीलंकाई नौसेना ने इसे बीच में ही रोक दिया और वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। श्रीलंका नौसेना के जहाजों द्वारा भारतीय फ्लोटिला से वापस," द न्यूयॉर्क टाइम्स. 4 जून 1987

नौसैनिक मिशन में असफलता के बाद भारतीय सरकार ने यह निर्णय लिए कि वे जाफना शहर में घिरे नागरिकों की सहायता के लिए हवाई संभरण द्वारा राहत आपूर्ति आयोजित करेंगे। 4 जून 1987 को, राहत प्रदान करने के लिए एक बोली में भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन पूमलाई ( ) की शुरुआत की। लड़ाकू विमानों के संरक्षण में पांच एंटोनोव एन-32एस ( -32) विमानों ने जाफना के ऊपर 25 टन सामग्री की हवाई-आपूर्ति करन के लिये उड़ान भरी और वे पूरे समय श्रीलंकाई रडार कवरेज की सीमा के भीतर रहे। उसी समय, नई दिल्ली में श्रीलंकाई राजदूत, बर्नार्ड तिलकरत्ना, को के. नटवर सिंह, राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय द्वारा अविरत ऑपरेशन के बारे में सूचित करने के लिए विदेश कार्यालय बुलाया गया और यह भी संकेत दिया गया कि ऐसी उम्मीद की जाती है कि श्रीलंका की एयर फोर्स आपरेशन में बाधा नहीं पहुचायेगी. आपरेशन का परम लक्ष्य श्रीलंका सरकार को सक्रिय हस्तक्षेप के लिए भारतीय विकल्प की पुनः पुष्टि करना और तमिल नागरिक जनसंख्या के लिए घरेलू तमिलों की गंभीर चिंता दोनों को प्रदर्शित करना था।

 भारत-श्रीलंका समझौता 

ऑपरेशन पूमलाई के बाद, सक्रिय भारतीय हस्तक्षेप और किसी भी संभावित सहयोगी को खो देने की संभावना के कारण राष्ट्रपति जे. आर. जयवर्धने ने भावी योजनाओं पर राजीव गांधी सरकार से वार्ता की पेशकश की।  जाफना की घेराबंदी को जल्द ही हटा लिया गया था जिसके बाद बातचीत का एक दौर शुरू हुआ जिसके परिणामस्वरूप 29 जुलाई 1987 को भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किये गएपृष्ठभूमि नोट: श्रीलंका विदेश विभाग के संयुक्त राज्य अमेरिका जिसने संघर्ष पर एक अस्थायी विराम लगा दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि बातचीत में वार्ता के लिए  को एक पार्टी के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

29 जुलाई 1987 भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर ने श्री लंकाई नागरिक युद्ध पर एक अस्थायी विराम लगा दिया। समझौते की शर्तों के अंतर्गत,    :  -  .  ..    .खंड 37. 551-587श्रीलंकाः द अनटोल्ड स्टोरी अध्याय 35: समझौते कलह में बदल जाते है 
कोलंबो सत्ता का प्रांतों में हस्तांतरण करने के लिए सहमत हो गया, उत्तर में श्रीलंकाई सैनिकों ने अपनी बैरकों को वापस ले लिया था, तमिल विद्रोहियों को निःशस्त्र करना था।नई दिल्ली और तमिल संघर्ष.भारत श्रीलंका का करार. सत्येन्द्र एन. तमिल राष्ट्र

  के लिए जनादेश 
भारत-श्रीलंका समझौते द्वारा अधोहस्ताक्षरित प्रावधानों में श्रीलंका सरकार द्वारा अनुरोध किये जाने पर भारतीय सैन्य सहायता की प्रतिबद्धता व साथ ही भारतीय शांति रक्षा सेना के प्रावधान "युद्ध समाप्ति की गारंटी और उसे क्रियात्मका रूप में लाना" की प्रतिबद्धता भी थी। इसके आधार पर और श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के अनुरोध पर ही भारतीय सैनिक उत्तरी श्रीलंका में नियुक्त किये गए थे। जे.एन. दीक्षित, कोलंबो में तत्कालीन भारतीय राजदूत ने 2000 में . को एक साक्षात्कार में बताया कि जाहिरा तौर पर जयवर्धने ने भारत से सहायता करने के लिए अनुरोध करने का निर्णय राजधानी कोलंबो सहित, दक्षिणी सिहंली के ज्यादातर क्षेत्रों के भीतर दंगों और हिंसा की बढ़त देखते हुए लिया जो जनथा विमुक्थी पेरामुना (  ) और श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (   ) द्वारा शुरू किये गए थे जिसने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरी श्रीलंका के तमिल क्षेत्रों में से श्रीलंकाई सेना की वापसी को आवश्यक कर दिया। जे.एन. दीक्षित (पूर्व भारतीय राजदूत कोलंबो) रीडिफ.कॉम से बात

 भारतीय शांति रक्षा सेना 
मूल रूप से छोटी नौसेना और वायु तत्वों के एक मजबूत प्रभाग के साथ, अपने चरम पर  ने चार डिवीजनों और लगभग 80,000 सैनिकों को एक पहाड़ी (चौथे) और तीन इन्फैण्ट्री डिवीजनों (36वां, 54वां, 57वां) और साथ ही समर्थक हथियारों व सेवाओं को तैनात किया। संचालनात्मक तैनाती के चरम पर,  ऑपरेशनों में बड़ी संख्या में भारतीय अर्ध-सैनिक बल (  ) तथा भारतीय विशेष बलों (  ) के तत्व भी शामिल थे। दरअसल भारतीय नौसेना कमांडो के लिए श्रीलंका सक्रिय आपरेशन का पहला रंगमंच था।  की मुख्य रूप से तैनाती उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में की गयी थी। श्रीलंका से अपनी वापसी पर  को 21वीं वाहिनी (21 ) नाम दिया गया था और इसका मुख्यालय भोपाल के निकट बनाया गया था और ये भारतीय सेना के लिए एक शीघ्र प्रतिक्रिया बल बन गयी।

  की लड़ाई व्यवस्था 
 भारतीय सेना 
श्रीलंका में नियुक्त भारतीय सेना का पहला दल 54वें इन्फैण्ट्री डिवीजन के दस हज़ार शक्तिशाली जवानों का दल था, जो सिख लाइट इन्फैण्ट्री, मराठा लाइट इन्फैण्ट्री और महार रेजिमेंट के तत्वों से बनी थी जो 30 जुलाई के बाद से पैले एयरबेस में उड़ान भरने लगी। श्रीलंका- युद्ध के अंत, आशा के बिना शांति.कर्नल (सेवानिवृत्त) ए.ए. अथाले  इसके बाद 36वें इन्फैण्ट्री डिवीजन की नियुक्ति की गई। अगस्त तक मेजर जनरल हरकीरत सिंह के नेतृत्व में 54वें इन्फैण्ट्री डिवीजन ने तथा 340वें भारतीय   ने श्रीलंका में कदम रखा 1987 तक,  में निन्मलिखित सम्मिलित थे

 54वां वायु आक्रमण डिवीजन. (मेजर जनरल हरकीरत सिंह (जनरल आफिसर कमांडिंग), ब्रिगेडियर कुलवंत सिंह,  ):- बाद में वह भारतीय सशस्त्र बल के भीतर विमान सेवा की क्षमता की कमी की वजह से पैदल सेना प्रभाग बन गया।
 10 पैरा कमांडो. (जाफना) - एक संलग्न इकाई
 65 आर्मड रेजिमेंट मूल रूप से 0-54 और बाद में -72 टैंकों के साथ)- एक संलग्न इकाई, बाद में यह तय हुआ कि प्रशमन परिचालनों के लिये -55 एक बेहतर वाहन था कुछ स्त्रोतों द्वारा एक स्वतंत्र इकाई के रूप में सूचीबद्ध.
 91 इन्फैंट्री ब्रिगेड (जाफना) 
 5 मद्रास बटालियन 
 8 महार बटालियन 
 1 मराठा लाइट इन्फैण्ट्री बटालियन 
 76 इन्फैंट्री ब्रिगेड (ब्रिगेडियर आई.एम. धर) (मुन्नार, वावुनिया, मुल्लियातिवु) 
 47 इन्फैंट्री ब्रिगेड (त्रिंकोमाली- बट्टीकोलोआ -अमपरै) 
 36 इन्फैंट्री डिवीजन .श्रीलंका में मिशन रखते हुए भारतीय शांति.भारत वियतनाम  
 115 इन्फैंट्री ब्रिगेड. (जाफना) 
 5वीं बटालियन प्रथम गोरखा राइफल्स. (51 ). (उरुम्परै की लड़ाई, नल्लुर मंदिर जाफना की लड़ाई, मनिपाई की लड़ाई)
 72 इन्फैंट्री ब्रिगेड. (जाफना)
 4 बटालियन.5 गोरखा रेजिमेंट. 
 13 सिख लाइट इन्फैंट्री बटालियन. 
 41 इन्फैंट्री ब्रिगेड. (जाफना)
 5 राजपूताना राइफल्स
 57 इन्फैण्ट्री डिवीजन, जंगल युद्ध में प्रशिक्षित, 
 4वा माउंटेन डिवीजन, सिर्फ दो ब्रिगेड इस्तेमाल किये गए। 
 स्वतंत्र इकाइयां 
 340 स्वतंत्र इन्फैंट्री ब्रिगेड (द्विधा गतिवाला). (त्रिंकोमाली) भारतीय मरीन
 18 इन्फैंट्री ब्रिगेड. (जाफना) 
 5 पैरा बटालियन.

 भारतीय वायु सेना 
जल्द ही श्रीलंका में इसके हस्तक्षेप के बाद और विशेष रूप से  के साथ टकराव के बाद  को 
भारतीय वायु सेना, मुख्य रूप से परिवहन और हैलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, से पर्याप्त प्रतिबद्धता प्राप्त हुई, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं::.-.198701.  श्रीलंका में वायु भारतीय सेना 
 संख्या 19 स्क्वाड्रन- एंटोनोव एन-32एस ( -32)
 संख्या 109 और संख्या 119 हैलीकॉप्टर यूनिट्स - मिल -8 हैलीकॉप्टर.
 संख्या 125  - मिल -24.
 संख्या 664 स्क्वाड्रन  चेतक और चीता

 भारतीय नौसेना 
भारतीय नौसेना नियमित रूप से श्रीलंका की जलीय सीमा में नौसेना के जहाज़ों, ज्यादातर छोटे जहाजों जैसे गश्ती नौकाओं को घुमाया करती थी।
 भारतीय नौसेना की वायु शाखा
 भारतीय नौसेना के संख्या 321 स्क्वाड्रन -  चेतक 
 भारतीय नौसेना के संख्या 310 स्क्वाड्रन - ब्रेगुएत एलाइज़ ( ) 
  (मैरीन कमांडो फोर्स या ) - ने 1988 में ऑपरेशन पवन (हिन्दी, "विण्ड") और गुरु नगर में  बेस पर हमलें में भाग लिया।  के संचालकों (लेफ्टिनेंट सिंह सहित) ने जाफना शहर के तट से दूर दो जेमिनी नौकाएं खड़ी कीं और शहर के गुरु नगर घाट के अग्रणी चैनल में विस्फोटकों की दो लकड़ी बेड़ा रस्सी से खींचीं. विस्फोटकों से बचते हुए, आठ पुरुष और दो अधिकारी लकड़ी के बेड़े की तरफ स्थानांतरित हो गए और घाट की तरफ बढने लगे, उसके बाद घाट और  स्पीडबोट्स में तोड़-फोड़ करनी शुरू कर दी। कमांडो का पता लगा लिया गया था लेकिन दमनात्मक आग लगाई गयी और घायल हुए बिना जेमीनीज़ को हटाने से पहले ही विस्फोट कर दिया गया। दो रातों के बाद, कमांडो शेष स्पीडबोट्स को नष्ट करने के लिए बंदरगाह के बीच में वापस आ गए जिस पर  द्वारा भारी पहरा दिया जा रहा था। फिर से उनका पता लग गया और मामूली चोटों का शिकार होना पड़ा. इन कार्यों ने  से त्रिंकोमाली और जाफना बंदरगाह वापस पाने में मदद की। इन कार्यों का नेतृत्व करने के लिए 30 वर्षीय लेफ्टिनेंट सिंह महा वीर चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे युवा अधिकारी बन गए।

 भारतीय अर्द्धसैनिक बल 
 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
 भारतीय तट रक्षक

 प्रतिरोधक परिचालन 

 विश्लेषण 
 घायलों की संख्या 
 को इस कार्रवाई में 1,255 लोगों की मौत का सामना करना पड़ा और कई हजार घायल हो गए। कई वर्षों के बाद, श्रीलंकाई सशस्त्र बलों को  की भूमिका का एहसास हुआ और उन्होंने श्रीलंका में मृत भारतवासियों के लिए एक स्मारक के निर्माण का प्रस्ताव रखा।

 के घायलों की संख्या विश्वसनीय ढंग से ज्ञात नहीं हैं लेकिन कई हजारों लोग घायल हुए होंगे। कुछ अनुमान यह अभिव्यक्त करते है कि  के साथ विभिन्न मुठभेड़ों में 7000 से अधिक कार्यकर्ता मारें गए।

 खुफिया विफलताएं 
भारतीय खुफिया एजेंसियां बलों को लगातार सटीक जानकारी प्रदान करने में असफल रहीं। इसका एक उदाहरण जाफना के फुटबॉल मैदान का नरसंहार है।  की दुष्प्रचार मशीनरी ने भारतीय सेना को यह जानकारी प्रदान की कि  का नेता वेलुपिल्लाई प्रभाकरण जाफना विश्वविद्याल के फुटबॉल मैदान के पास की एक इमारत में छिपा था। ऑपरेशन की योजना बनाई गयी। जमीन पर कमांडो का हवाई संभरण करने का फैसला किया गया, जबकि यह सुनिश्चित किया गया कि टैंक निर्माण के अनुवर्ती आंदोलन द्वारा प्रभाकरन जिंदा पकड़ा जायेगा. कागज पर यह एक अच्छी योजना थी। गठन ने अपना स्थान छोड़ दिया। ऑपरेशन के लिए युद्ध-कठोर कमांडोज़ का चयन किया गया। कमांडोज़ ने हैलीकॉप्टर से नीचे आना शुरू किया। लेकिन जल्द ही पेड़ पर बैठे हुए  के लड़ाकों और निशानेबाजों ने कमांडो पर गोलियों की बारिश करना शुरू कर दिया। हेलिकॉप्टर भी आग की चपेट में आ गए थे। पिन्सर गठन में जमीन पर चलने वाले टैंकों की किस्मत भी बहुत अलग नहीं थी।  ने परिचालन क्षेत्र के अग्रणी रास्ते में टैंक-विरोधी विस्फोटक बिछा रखे थे। और फुटबॉल मैदान का नरसंहार पूर्ण हो गया। पूरी कहानी की विडंबना यह थी कि वे जिस आदमी के शिकार के लिए आये थे उस कार्यवाही के दिन उस क्षेत्र के आस-पास कहीं था ही नहीं। एशिया टाइम्स: भारतपाकिस्तान

 ने शिकायत की कि विभिन्न खुफिया एजेंसियों द्वारा परिचालन थिएटरों के सटीक नक्शे उन्हें उपलब्ध नहीं कराये गए थे।

एक और घटना भी हुई थी, जिसमें  द्वारा लगाई गई घात में अनुसंधान और विश्लेषण विंग () का एक एजेंट मारा गया। वह  के साथ बैक चैनल कूटनीति और शांतिवार्ता करने के आदेश पर कार्य कर रहा था।

 प्रभाव 
जबकि  मिशन ने सामरिक सफलता प्राप्त कर ली थी, पर वह अपने इच्छित लक्ष्य में सफल नहीं हो पाया था। 21 मई 1991 को  ने श्री लंका में  को भेजने में राजीव गांधी की भूमिका के लिए उनकी हत्या कर दी।

 का प्राथमिक प्रभाव यह रहा है कि इसने भारत की आतंकवाद विरोधी तकनीकों और सैन्य सिद्धांतों को आकार प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर, इसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सैन्य इतिहास में महत्वपूर्ण उल्लेख नहीं मिला है। हालांकि, राजनैतिक हार,  के घायलों की संख्या तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गिरावट ने श्रीलंकाई संघर्ष की दिशा में भारत की विदेश नीति का गठन किया। (नीचें देखें)

 राजीव गांधी की हत्या 
श्रीलंका में  को भेजने का निर्णय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, राजीव गांधी, का था जिन्होंने 1989 तक कार्यालय का संचालन किया था। श्रीलंका में ऑपरेशन भी एक कारक है जिसके कारण 1989 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस () सरकार का निष्कासन हुआ था।

21 मई 1991 को श्रीपेरुंबुदुर की रैली में धनु नामक एक आत्मघाती हमलावर, जो  का एक सदस्य था, ने राजीव गांधी की हत्या कर दी, जब वह 1991 के भारतीय सार्वजनिक चुनाव के दौरान पुनः चुनाव हेतु प्रचार कर रहे थे।

 भारत की विदेश नीति 
जब भी श्रीलंका की स्थिति बिगड़ने के लक्षण दिखाई दिये हैं और किसी मध्यस्थता का प्रश्न उठा है; या श्रीलंकाई राजनीति में (विशिष्टतः  द्वारा) जब भी यह प्रस्तावित किया गया है कि इस द्वीप-राष्ट्र में शांति को बढ़ावा देने के लिये भारत, या अधिक व्यापक रूप से, अन्य विदेशियों की कोई भूमिका होनी चाहिए, तब-तब श्रीलंका में मध्यस्थता के दौरान  की पराजय की चर्चा भी भारतीय राजनैतिक प्रवचनों में की जाती रही है।

परिणामस्वरूप, भारत और श्रीलंका के बीच संबंध बहुत खट्टे हो गए और भारत ने दोबारा श्रीलंका को कोई भी सैन्य मदद न देने का निर्णय लिया। उसके बाद से यह नीति नहीं बदली है और भारत और श्रीलंका के बीच किसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। प्रत्यक्ष रूप से भारत  और श्रीलंका के बीच शांति वार्ता में कभी शामिल नहीं हुआ है लेकिन उसने नॉर्वे के प्रयासों का समर्थन किया है।

 विवाद 
श्रीलंकाई संघर्ष में  की भूमिका को वहां और घर दोनों में बहुत बदनाम किया गया था।  द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप लगाया गया था। कुछ निष्पक्ष संगठनों ने यह आरोप लगाया कि  और  नागरिक सुरक्षा के लिए अल्प संबंध में लगे रहते हैं और मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ये आरोप भारत और श्रीलंका के भीतर भयंकर विरोध और सार्वजनिक नाराजगी का कारण बने, विशिष्ट रूप से तमिलनाडु में जहां  को एक हमलावर और विषादग्रस्त बल के रूप में देखा गया था।

भारतीय सेना को श्रीलंका के पूर्वोत्तर प्रांत में प्रवास के दौरान नागरिक हत्याकांड, अस्वैच्छिक गायब होने और बलात्कार में लिप्त होने के लिए आरोपित किया गया।पृष्ठ 181 घटनाओं में सहापराधिता शामिल है, जैसे वैल्वेत्तितुरै नरसंहार, जिसमें 
2, 3 और 4 अगस्त 1989 को वल्वेत्तितुरै, जाफना में भारतीय शांति रक्षा सेना द्वारा 50 तमिलों की हत्या कर दी गयी थी। हत्या के अलावा 100 से अधिक घरों, दुकानों और अन्य संपत्तियों को भी जलाया और नष्ट कर दिया गया। 22 अक्टूबर 1987 को जाफना शिक्षण अस्पताल नरसंहार एक और उल्लेखनीय घटना थी, अस्पताल के निकट तमिल आतंकवादियों के साथ एक टकराव में  जल्दी से अस्पताल परिसर में प्रवेश कर गयी और 70 नागरिकों की हत्या कर दी। इन नागरिकों में रोगी, दो डॉक्टर, तीन नर्स और एक बाल चिकित्सा सलाहकार शामिल थे, जिनमें से सभी अपनी वर्दी में थे। इस नरसंहार के बाद अस्पताल कभी भी पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाया।पृष्ठ 246पृष्ठ 546  पर 1987 के त्रिंकोमाली नरसंहार में सिंहली नागरिकों की हत्या में मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया था, जहां एशियन टाइम्स ( ) के अनुसार अगस्त 1987 में बड़ी संख्या में सिंहली नागरिकों की हत्या की गयी थी। इसके बाद तत्कालीन श्रीलंकाई सरकार ने त्रिंकोमाली जिले में तैनात मद्रास रेजीमेंट पर सहापराध का आरोप लगाया, हालांकि भारतीय अधिकारियों ने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और मद्रास रेजीमेंट त्रिंकोमाली जिले से वापस बुला लिया गया।

 इन्हें भी देखें 
  थिलीपन की भूख हड़ताल
 ऑपरेशन पूमलाई
 भारत और श्रीलंका समझौता
 जाफना विश्वविद्यालय हेलीड्रॉप
 ऑपरेशन पवन
 एनाई पूपथी
 जाफना अस्पताल नरसंहार
 1989 वल्वेत्तितुरै नरसंहार
 श्रीलंका में राज्य आतंकवाद
 ब्लैक जुलाई
 श्री लंकाई नागरिक युद्ध

 सन्दर्भ सूची 

 नोट्स और आगे पढ़ें 
 दीक्षित, जे.एन. (2003) असाइनमेंट कोलंबो. विजीथा यापा प्रकाशन, कोलंबो,  955-8095-34-6
 अडेले बालासिंघम. (2003) द विल टू फ्रीडम - ऐन इनसाइड व्यू ऑफ़ तामिल रेसिस्टेंस. फेयरमैक्स प्रकाशन लिमिटेड, 2 एड.  1-903679-03-6
 नारायण स्वामी, एम. आर. (2002) टाईगर्स ऑफ़ लंका: फ्रॉम बॉयज़ टू गुरिल्लास. कोणार्क प्रकाशक; 3 एड.  81-220-0631-0
 जाफना अस्पताल नरसंहार की 18वीं वर्षगांठ . की रिपोर्ट 
 के. टी. राजसिंग्हम द्वारा श्रीलंका की भागीदारी पर भारतीय पाकिस्तान एशियाई श्रृंखला
  :    अध्याय 35": के. टी. राजसिंग्हम द्वारा समझौते से कलह में बदल जाता है

 बाहरी कड़ियाँ 
  ऑपरेशन पर इंडिया चाइल्ड आर्टिकल
 भारत वियतनाम
 उत्तरपूर्व सीलोन में युद्ध से प्रभावित नागरिक
 1987-1990 श्रीलंका में भारतीय सेना 
 भारतीय जवान - भारतीय सैनिकों के लिए एक श्रद्धांजलि
 मिशन का ओवरव्यू
 युद्ध के अलावा अन्य ऑपरेशनों में प्रकरण अध्ययन
 राजीव गांधी के युद्ध अपराध पर तमिल राष्ट्र
 1987-1990 श्रीलंका में भारतीय वायु सेना
 शर्मनाक खुलासे
 श्रीलंका में हस्तक्षेप: द  एक्सपीरियंस रीटोल्ड
 जाफना में एक मिशन और युद्धग्रस्त जाफना की यादें

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