पाठभारत की प्रशासनिक संरचनाअंगूठाकार500500पिक्सेलभारत की प्रशासनिक संरचना
नगर निगम ( ) एक प्रकार का स्थानीय निकाय है जिसे भारत में स्थानीय सरकार का प्रकार कह सकते हैं। ये निकाय दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों का प्रशासनिक कार्य करता है। ये निकाय शहरी क्षेत्रों में कार्यों का नियंत्रिण और पर्यवेक्षण करता है। शहरी शहरों के विकास के कारण, एक स्थानीय निकाय की आवश्यकता थी जो आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कई अन्य क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर सके। ये स्थानीय निकाय अपने कार्यों को विशेष संगठित विभागों जैसे कि हाउसिंग बोर्ड, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग आदि में विभाजित करते हैं और योग्य व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।

नगर निगम क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र है जिसकी देखरेख नगर निगम द्वारा की जाती है और प्रत्येक क्षेत्र को आगे छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाता है। एक नगर निगम एक वार्ड समिति का गठन करता है और इस समिति में प्रत्येक वार्ड के लिए एक सीट आवंटित होती है। इस समिति के सदस्य पाँच साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं और उन्हें पार्षद या पार्षद कहा जाता है। शहर की आबादी किसी विशेष नगरपालिका क्षेत्र में आवश्यक वार्डों की संख्या निर्धारित करती है और कुछ सीटें एससीएसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं।

नगर निगम का मुखिया महापौर होता है लेकिन भारत के अधिकांश राज्यों में, शक्तियों का संचालन नगर आयुक्त द्वारा किया जाता है। महापौर का कार्य निगम की बैठकों और समारोहों का प्रबंधन करना है। महापौर उप महापौर की नियुक्ति करता है और दोनों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। महापौर का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। कार्यकारी अधिकारी पार्षदों और महापौरों की सलाह से नगर निगम के विकास और नियोजन को क्रियान्वित करता है।

निगम के कार्यों में नगर एवं शहरी नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, गंदी बस्तियों का सुधार, स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव एवं मरम्मत, सामाजिक विकास आदि शामिल हैं।

 नगर निगमों के अन्य नाम 
नगर निगमों को विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नामों से संदर्भित किया जाता है (क्षेत्रीय भाषा विविधताओं के कारण), जिनमें से सभी का अंग्रेजी में "नगर निगम" में अनुवाद किया जाता है। इन नामों में नगर निगम (दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान और हरियाणा में), नागर निगम (पंजाब में), महानगर पालिका (गोवा और महाराष्ट्र में), महानगर पालिका (कर्नाटक में), महानगर सेवा सदन (गुजरात में), पौरो निगम (1994 में) शामिल हैं। असम), महानगर पालिका (ओडिशा में), पौरो निगम (पश्चिम बंगाल में), पुर पोरीशोद (त्रिपुरा में), नगर पालिका निगम (छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में), नागर पालक संस्था या महानगर पालक संस्था (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में), नागर सभा (केरल में) और मानगराची (तमिलनाडु में)। 

गुजरात के वडोदरा शहर के वडोदरा नगर निगम को आमतौर पर "वडोदरा महानगर सेवा सदन" के नाम से बुलाया जाता है और कर्नाटक के बैंगलोर शहर के ग्रेटर बैंगलोर नगर निगम को आमतौर पर "ब्रुहट बेंगलुरु महानगर पालिका" कहा जाता है। राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों के अनुसार, इन शहरी निकायों की विस्तृत संरचना अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती है, लेकिन मूल संरचना और कार्य लगभग समान है।

 नगर निगम के सदस्य 
नगर निगम में एक समिति बनी होती है जिस समिति में सभासद के साथ-साथ एक नगर अध्यक्ष भी होता है। नगर निगमों का गठन पंचायती राज व्यवस्था के निगम अधिनियम,1835 के तहत किया जाता है जो शहरों को आवश्यक सामुदायिक सेवाएं प्रदान करते हैं। नगर अध्यक्ष नगर निगम का प्रमुख होता है। निगम प्रभारी नगर आयुक्त के अधीन होता है। निगम के विकास की योजना बनाने से संबंधित कार्यक्रमों की निगरानी और कार्यान्वयन करने का कार्य नगर अध्यक्ष और सभासद के साथ-साथ कार्यकारी अधिकारी का भी होता है। सभासदों की संख्या भी शहर के क्षेत्र और आबादी की संख्या पर निर्भर करती है। सबसे बड़े निगम भारत के, चार मेट्रोपॉलिटन शहरः दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई हैं।

 नगर निगम के कार्य 
संविधान की बारहवीं अनुसूची में उन विषयों को सूचीबद्ध किया गया है जिनके लिए नगर निगम जिम्मेदार हैं। निगमों को बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में कार्यों को निष्पादित करने और योजनाओं को लागू करने के लिए सौंपा जा सकता है। 

 भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का विनियमन।
 नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन।
 आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना 
 घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति।
 सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
 अग्निशमन सेवाएं ।
 शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना।
 विकलांग और मानसिक रूप से विकलांग सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना
 स्लम सुधार और उन्नयन।
 स्ट्रीट लाइट की मरम्मत करें
 शहरी गरीबी उन्मूलन।
 शहरी सुविधाओं और सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों का प्रावधान।
 सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य पहलुओं को बढ़ावा देना।
 दफन और दफन मैदान; श्मशान, श्मशान घाट और विद्युत शवदाहगृह।
 मवेशी पाउंड; जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम।
 जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण सांख्यिकी।
 स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुविधाएं।
 बूचड़खानों और चमड़ा कारखानों का विनियमन

 नगर निगम का गठन व चुनाव प्रक्रिया 

 नगरपालिका व्यवस्था में नगर निगम का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है 
 नगरपालिका क्षेत्र वार्डो में विभाजित है और प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि प्रत्यक्ष चुनाव से चयनित किया जाता है 
 वार्डो से चयनित प्रतिनिधि को सभासद या पार्षद कहते है 
 नगरपालिका के सभी वार्डो के सभासद अपने में सर्वसम्मति से महापौर या मेयर का चुनाव करते है 
 महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है 
 नगरपालिका समिति में सभी सभासद और अध्यक्ष होते है  

 नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए योग्यता 

 इच्छुक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।
 उसकी उम्र 21 साल की हो चुकी हो।
 उसका नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में होना चाहिए 
 चुनाव के लिए पहले कभी भी अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो।
 वह किसी भी नगर निगम का कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

 संवैधानिक प्रावधान 

 भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद-40 को शामिल करने के अलावा स्थानीय स्वशासन की स्थापना के लिये कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया था।
 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में एक नया भाग - सम्मिलित किया है, जो नगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के प्रशासन से संबंधित है।
 इसमें अनुच्छेद 243 से 243 शामिल हैं। इसने संविधान में एक नई बारहवीं अनुसूची भी जोड़ी। 12वीं अनुसूची में 18 मद शामिल हैं।

 सन्दर्भ 

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