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इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर की दुकान एक खुदरा व्यापार है और यह एक छोटा सा रोजगार है जिसे  इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी रखने वाले तकनीशियन आत्म निर्भर हो कर करते है जिसमे वह छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ला कर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को रिपेयर कर लेते है डिस्प्ले लाइट, मूविंग डिस्प्ले,  प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, वीसीआर,  प्लेयर, ऑडियो एम्पलीफायर, लॉउन्ड स्पीकर, फम रेडियो, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम, ब्लूटूथ ऑडियो एम्पलीफायर और कुछ छोटा छोटा सामान ला कर क्रय और विक्रय भी कर देते है जैसे रिमोट टी.व् के सेल, रिमोट कंट्रोल, सेटअप बॉक्स, डिश टीवी, एंटेना, सिग्नल केबल बच्चो के इलेक्ट्रॉनिक्स खिलोने, विडिओ गेम ,  लैंप, इत्यादि यह तकनीशियन कार्य कुशलता मे निपुण होते है और मन लगा कर काम को करते है। छोटे छोटे पुर्जे को जोड़ कर एक ख़राब मशीन को चला लेते है जिसमे इन कारीगरों को बहुत खुशी मिलती है और लोगो भी इनका बहुत मान समान करते है इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बहुत ही मेहनत का होता है और उसके कलपुर्जे भी बहुत कीमती होते है उन पुर्जो को वह कारीगर तब ही खरीदते है जब उन को जरुरत पड़ती है यह छोटा सा काम ग्रामीण स्तर पर भी किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप का काम शुरू करने के लिए तकनिकी ज्ञान और टूल्स और एक दुकान करने ले लिए एक जगह और बिजली का मीटर और टेबल कुर्सी जो की बेसिक जरुरत होती है और छोटा सा व्यापार किया जा सकता है।
पूर्व भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जबकि बल्लेबाजी। उनकी कप्तानी में, भारत ने अपनी सबसे अधिक संख्या में आईसीसी ट्रॉफियां जीती हैं।287287
भारत में खेलों का इतिहास वैदिक काल से है, ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी खेलों का आयात किया गया था। क्रिकेट दर्शकों का सबसे लोकप्रिय खेल है; यह उच्चतम टेलीविज़न दर्शक उत्पन्न करता है, इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) देश में सबसे अधिक देखे की जाने वाली लीग है। फुटबॉल ने भी लोकप्रियता हासिल की है, इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) घरेलू फुटबॉल का उच्चतम स्तर है, और राष्ट्रीय टीम ने एशियाई और दक्षिण एशियाई खेलों में कई स्वर्ण पदक जीते हैं। 
फुटबॉल की अतिरिक्त उपलब्धियों में भारत का 1960 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के ग्रुप चरण में पहुंचना, 1950 फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई करना और एसएएफएफ चैंपियनशिप जीतना शामिल है। अन्य खेलों में शामिल हैं कबड्डी, बैडमिंटन, टेनिस, और एथलेटिक्स, खो-खो चौथा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल बन गया। भारत को फील्ड हॉकी में भी सफलता मिली है, उसने विश्व कप जीता है और ओलंपिक खेलों में कई पदक जीते हैं। खेल जैसे गोल्फ, रग्बी, मुक्केबाजी, किकबॉक्सिंग, मिश्रित मार्शल आर्ट, मोटरस्पोर्ट, कुश्ती, और बास्केटबॉल पूरे देश में प्रदर्शित हैं।

भारत की विविध संस्कृति और लोगों ने विभिन्न प्रकार के खेलों को प्रभावित किया है, लड़ाकू पतंग और नाव दौड़ जैसे स्वदेशी खेल कुछ क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। अन्य स्वदेशी खेलों में स्थान के आधार पर शतरंज, खो-खो, साइकिलिंग, पोलो, स्नूकर और रग्बी शामिल हैं। स्कूबा डाइविंग, बोटिंग, सर्फिंग और काइटबोर्डिंग जैसे पानी के खेल अक्सर तटीय क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। पेशेवर कुश्ती और मिश्रित मार्शल आर्ट (एमएमए) युवा दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं, कुछ भारतीय पहलवानों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की है। भारत ने तीन बार क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है और दो बार इसे जीता है। ओलंपिक में फील्ड हॉकी भारत के लिए सबसे सफल खेल है, भारतीय पुरुष टीम ने तेरह ओलंपिक पदक जीते हैं - जिनमें से आठ स्वर्ण थे। हालाँकि इसे एक पेशेवर खेल नहीं माना जाता है, साइक्लिंग भारत में एक मनोरंजक गतिविधि और व्यायाम है।

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      ,   1951  1982  ;  1987, 1995,  2016   ;  2010  ;  2014  ;  1987, 1996, 2011, 2016, 2021, 2023 '   ;   1978, 1997, 2013,  2016 '   .          1999, 2011, 2015, 2023;  '   2016,        2017  -17  , 2022  -17 '    .     2026 20, 2031    ,  2025 '    .

टिप्पणियाँ

संदर्भ
300भारत में निर्धनों की संख्या लगातार घट रही है।
300भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निर्धनता दर (सन २०१२ में)
भारत में गरीबी बहुत व्यापक है किन्तु बहुत तेजी से कम हो रही है। अनुमान है कि विश्व की सम्पूर्ण गरीब आबादी का तीसरा हिस्सा भारत में है। 2010 में विश्व बैंक ने सूचना दी कि भारत के 32.7 लोग रोज़ना की  2.15 की अंतर्राष्ट्रीय ग़रीबी रेखा के नीचे रहते हैं और 68.7 लोग रोज़ना की  2 से कम में गुज़ारा करते हैं।

योजना आयोग के साल 2009-2010 के गरीबी आंकड़े कहते हैं कि पिछले पांच साल के दौरान देश में गरीबी 37.2 फीसदी से घटकर 29.8 फीसदी पर आ गई है।

यानि अब शहर में 28 रुपए 65 पैसे प्रतिदिन और गाँवों में 22 रुपये 42 पैसे खर्च करने वाले को गरीब नहीं कहा जा सकता. नए फार्मूले के अनुसार शहरों में महीने में 859 रुपए 60 पैसे और ग्रामीण क्षेत्रों में 672 रुपए 80 पैसे  से अधिक खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है, अथवा 2011-2012 में ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये और शहर में 1000 रुपये निर्धारित की गई।

  योजना आयोग ने गरीबी मापने की विधि की समीक्षा करने के लिए जून 2012 में सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट जून 2014 में प्रस्तुत की।

  इस विशेषज्ञ समूह में अखिल भारतीय स्तर पर 2011-2012 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय को गरीबी रेखा का आधार माना है।

  रंगराजन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह के अनुसार भारत में वर्ष 2011-2012 में गरीबी का अनुपात 29.5 था। जबकि तेंदुलकर समिति के अनुसार यह अनुपात 21.9 था।

इससे एक बार फिर उस विवाद को हवा मिल सकती है जो योजना आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए हलफनामे के बाद शुरू हुआ था। इसमें आयोग ने 2004-05 में गरीबी रेखा 32 रुपये प्रतिदिन तय किए जाने का उल्लेख किया था।

विश्लेषकों का कहना है कि योजना आयोग की ओर से निर्धारित किए गए ये आंकड़े भ्रामक हैं और ऐसा लगता है कि आयोग का मक़सद ग़रीबों की संख्या को घटाना है ताकि कम लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा देना पड़े.

भारत में ग़रीबों की संख्या पर विभिन्न अनुमान हैं। आधिकारिक आंकड़ों की मानें, तो भारत की 37 प्रतिशत आबादी ग़रीबी रेखा के नीचे है। जबकि एक दूसरे अनुमान के मुताबिक़ ये आंकड़ा 77 प्रतिशत हो सकता है।

भारत में महंगाई दर में लगातार बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। 

कई विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे में मासिक कमाई पर ग़रीबी रेखा के आंकड़ें तय करना जायज़ नहीं है।

साल 2011 मई में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि ग़रीबी से लड़ने के लिए भारत सरकार के प्रयास पर्याप्त साबित नहीं हो पा रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया था कि भ्रष्टाचार और प्रभावहीन प्रबंधन की वजह से ग़रीबों के लिए बनी सरकारी योजनाएं सफल नहीं हो पाई हैं।

 सन्दर्भ 

इन्हें भी देखें
भारत की अर्थव्यवस्था
भारतीय अर्थव्यवस्था की समयरेखा
भारत में भ्रष्टाचार

बाहरी कड़ियाँ
10 वर्षों में भारत ने इंडोनेशिया के बराबर आबादी को गरीबी के दलदल से निकाला (२२सितम्बर २०१८)
          ? (२२सितम्बर २०१८)

श्रेणी:भारत की अर्थव्यवस्था
यह भारत में गुजराती भाषा के टीवी चैनलों की सूची है:
 
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यह भारत में उल्लेखनीय घड़ी घरों की सूची है।
 सूची 
सुंदराबाई खंडेलवाल टॉवर12  1962120120पिक्सेल , 19  1995   1930        177177पिक्सेल    1900120120पिक्सेल  1948120120पिक्सेल  1913120120पिक्सेल    120120पिक्सेल   120120पिक्सेल1953160160पिक्सेल  1870166166पिक्सेल   1950     120120पिक्सेल     ,  120120पिक्सेल  120120पिक्सेल        180180पिक्सेल    1861   1892179179पिक्सेल  1897160160पिक्सेल    1904   1865 181181पिक्सेल  213213पिक्सेल     120120पिक्सेल  1944120120पिक्सेल ,       1881120120पिक्सेल      160160पिक्सेल 1878213213पिक्सेल  पाठ120120पिक्सेल  166166पिक्सेल-  120120पिक्सेल      160160पिक्सेल   120120पिक्सेल  120120पिक्सेल 4  1915160160पिक्सेल    120120पिक्सेल    120120पिक्सेल      1923120120पिक्सेल
भारत में राज्य द्वारा चट्टान संरचनाओं की आंशिक सूची निम्नलिखित है: 

 आंध्र प्रदेश 

 ओरवकल चट्टान उद्यान, कुरनूल 
 प्राकृतिक आर्क, तिरुमाला हिल्स 

 राजस्थान 

 टॉड चट्टान, माउंट आबू 

 कर्नाटक 

 याना चट्टानें 
 सिदलाफड़ी, बादामी 
 प्रायद्वीपीय गनीस, लालबाग, बैंगलोर 
 बुगल चट्टान 
 हम्पी बोल्डर 
 सेंट मैरी आइलैंड्स ऑफ कॉलमिनेर बेसाल्टिक लावा 
 रामनगर की चट्टानें : रामदेवरबेट्टा, सावनदुर्ग, रेवनसीदेश्वर पहाड़ी और हंडीगुंडी 

 हैदराबाद 
दाएँअंगूठाकार160160पिक्सेल मौला अली के पास सेंटिनल रॉक

 "भालू की नाक", शिलपरम के अंदर, मदापुर 
 "क्लिफ रॉक", जुबली हिल्स 
 दुर्गम चेरुवु झील के चारों ओर पहाड़ी, जुबली हिल्स 
 फिल्म नगर के पास "मॉन्स्टर रॉक", जुबली हिल्स 
 "ओबिलिस्क", जुबली हिल्स 
 हैदराबाद कैंपस के अंदर "मशरूम रॉक" 
 दरगाह हुसैन शाह वली के पास ओल्ड बॉम्बे रोड पर रॉक पार्क 
 सेंटिनल रॉक, मौला-अली के पास 
 मौला अली की दरगाह पर चट्टानें, मौला-अली 
 "टॉडस्टूल" ब्लू क्रॉस के बगल में, जुबली हिल्स 

 केरल 

 फैंटम रॉक, वायनाड 

 मध्य प्रदेश 

 जबलपुर संगमरमर की चट्टानें, मध्य प्रदेश 
 बैलेंसिंग रॉक, जबलपुर 

 महाराष्ट्र 

 तेलबेला रॉक संरचना, लोनावला 
 गिल्बर्ट हिल, मुम्बई 
 सुई छेद बिंदु या हाथी बिंदु, महाबलेश्वर 

 मेघालय 

 किलांग चट्टान, नोंगस्टोइन 
 खो रामह चट्टान, चेरापूंजी 

 मिज़ोरम 

 बेनो का महल, सफ़व 

 तमिल नाडु 

 पिलर रॉक्स, कोडाइकनाल 
 कृष्ण का बटरबॉल, महाबलीपुरम 

श्रेणी:भारत में पर्यटन आकर्षणों की सूची
श्रेणी:भारत की चट्टानी संरचनाएँ
श्रेणी:भारतीय भूगोल से संबंधित सूचियाँ
भारत में चीनी पत्रकारिता दो समाचारपत्रों पर आधारित है। ये दोनों समाचारपत्र कोलकाता शहर से निकलते हैं और उन्हें इस शहर की चीनी भाषाई अल्पसंख्यक पढ़ते है। इन अखबारों के नाम जैसे कि अंग्रेजी में बताए जाते हैं, दी ओवरसीज़ चाईनीज़ कॉमर्स ऑफ इंडिया और दी चाईनीज़ जर्नल हैं। इन अखबारों के प्रकाशन में आधुनिक तकनीक के बजाय पुराने तौर-तरीकों का प्रयोग जाता है। विशेषकर सुलेख और छयाई में पुराने तरीके प्रचलित हैं। उनके अलावा समाचार भी नवीनतम के बजाय कम से कम एक दिन पहले की प्रस्तुत की जाती है। इन अखबारों के खरीदारों की संख्या 1,200 से अधिक नहीं है। इनमें अधिकांश खरीदार कोलकाता में ही हैं। लेकिन अखबारों की कुछ प्रतियाँ मुंबई और चेन्नई पहुंचाई जाती हैं।

दी चाईनीज़ जर्नल
यह अखबार 1935 से छप रहा है।

दी ओवरसीज़ चाईनीज़ कॉमर्स ऑफ इंडिया
यह अखबार तुलनात्मक रूप से आधुनिक है। इसका प्रकाशन 1978 से जारी है।

समाचारों के स्रोत
 भारत के अन्य अखबार
 इलेट्रॉनिक मीडिया
 दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले चीनी लोगों और उनके द्वारा भेजी जाने वाली खबरें।
 आम जीवन के विषयों पर स्थानीय लोगों द्वारा लिखित निबंध और लेख

समस्याएँ
 चीनी लिपि से परिचित जनता और खासकर नई पीढ़ी के रुझान उत्साहजनक नहीं हैं। लोग हिंदी और अंग्रेजी की जानकारी पर संतोष कर रहे हैं।
 भारत के किसी केंद्रीय या राज्य सरकार की ओर से चीनी भाषा को प्रोत्साहित नहीं किया गया।
 1962 की भारत-चीन युद्ध के बाद चीनी मूल के भारतीयों को संदिग्ध नजरों से देखा गया है। युद्ध के तुरंत बाद एक चीनी अखबार द चाइना रिव्यू पर धावा किया गया और तुरन्त प्रतिबंध लग गया था। इसलिए इन समाचारपत्रों में चीन के विषय में कम ही लिखा जाता था।

इन्हें भी देखें
 चीनी भाषा
 भारत का चीनी समुदाय
 भारत-चीन युद्ध

सन्दर्भ
 कोलकत्ता के दो चीनी समाचारपत्र अपने समुदाय की पहचान बने हुए हैं।

श्रेणी:चीनी भाषा पत्रिकाएँ
श्रेणी:भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र
2017 में भारत के पांच राज्यों - उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर - में विधानसभा चुनाव हुए। इन राज्यों में मौजूदा विधानसभाओं का कार्यकाल 18 मार्च 2017 से ही समाप्त होना शुरू हो रहा था, सो, उससे पहले ही नई विधानसभाओं का गठन ज़रूरी था। गोवा, मणिपुर और पंजाब विधानसभाओं का कार्यकाल 18 मार्च को खत्म हो रहा है, उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 26 मार्च को खत्म होगा, जबकि यूपी विधानसभा का कार्यकाल 27 मई को पूरा होगा।

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव सात चरणों में करवाया गया, जबकि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में चुनाव दो चरणों में हुआ। शेष तीनों राज्यों में मतदान एक-एक चरण में ही हुआ। गोवा तथा पंजाब में एकमात्र चरण का मतदान 4 फरवरी को करवाया गया, जबकि उत्तराखंड में मतदान एक ही चरण में 15 फरवरी को हुआ। मणिपुर में पहले चरण का मतदान 4 मार्च तथा दूसरे चरण का मतदान 8 मार्च को करवाया गया। उत्तर प्रदेश में सात चरणों में 11, 15, 19, 23, 27 फरवरी तथा 4, 8 मार्च को मतदान हुआ। सभी पांचों राज्यों में मतगणना 11 मार्च को करवाई गयी।विधानसभा चुनाव 2017 : पढ़िए, किस राज्य के किस जिले में किस चरण में कब होगा मतदान  - एनडीटीवी
चुनाव सूची
 प्रारंभ दिनांक अंत दिनांक चुनाव 04 फरवरी 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव, 2017 04 फरवरी 2017 गोवा विधानसभा चुनाव, 2017 15 फरवरी 2017 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, 2017 11 फरवरी 2017 09 मार्च 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2017 04 मार्च 2017 08 मार्च 2017 मणिपुर विधानसभा चुनाव, 2017 17 जुलाई 2017  17 जुलाई 2017  भारतीय राष्ट्रपति चुनाव, २०१७  05 अगस्त 2017  05 अगस्त 2017  उप राष्ट्रपति चुनाव 09 नवम्बर 2017  09 नवम्बर 2017  हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2017 09 दिसम्बर 2017  14 दिसम्बर 2017  गुजरात विधानसभा चुनाव, 2017

पंजाब विधानसभा चुनाव
गोवा विधानसभा चुनाव
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव
मणिपुर विधानसभा चुनाव
सदर्भ

श्रेणी:भारत में चुनाव
भारत में जल का अभाव प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारणों से होती है। जल से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दे ये हैं-  संसाधनों का खराब प्रबन्धन, सरकार द्वारा ध्यान न देना, और मानव निर्मित अपशिष्ट। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का १८ प्रतिशत लोग रहते हैं परन्तु विश्व के उपयोग लायक सम्पूर्ण जल स्रोतों में से केवल ४ प्रतिशत ही भारत में हैं। पिछले एक दशक के आधिकारिक आंकड़ों में दर्शाया गया है कि देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता बहुत कम हो गयी है और १६ करोड़ भारतीयों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। नीति आयोग ने जून २०१८ की अपनी रिपोर्ट 'समग्र जल प्रबन्धन सूचकांक' जारी किया जिसमें बताया गया है कि २०२० तक दिल्ली तथा भारत के अन्य २१ नगरों का भूजल समाप्त हो जाएगा।नीति आयोग द्वारा समग्र जल प्रबन्धन रिपोर्ट जारी की गई

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
पानी का अभाव  धारणाएँ, समस्याएँ और समाधान  (इण्डिया वातर पोर्टल)
भारत में जल संकट : समस्या और समाधान

श्रेणी:भारत
श्रेणी:जल
300इन्द्रावती बांध

भारत, विश्व का ७वाँ सर्वाधिक जलविद्युत उत्पादक देश है। ३० अप्रैल २०१७ को भारत की स्थापित जलविद्युत उत्पादन क्षमता 44,594 मेगावाट थी। 

श्रेणी:भारत में ऊर्जा
भारत में जीवन स्तर (अंग्रेज़ी-   ) अलग-अलग राज्यों में भिन्न होता है। 2019 में, गरीबी घटकर लगभग 2.7 हो गई। अब भारत सबसे अधिक ग़रीब लोगों वाला देश नहीं है। भारतीय मध्यम वर्ग की आबादी 4 करोड़ या कुल आबादी का 3 है। 

उल्लेखनीय है कि भारत में आय असमानता काफ़ी है, क्योंकि भीषण ग़रीबी होने के साथ भी यहाँ दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग भी रहते हैं। औसत आय 2013 और 2030 के बीच चौगुनी होने का अनुमान है। 

भारत में जीवन स्तर में बड़े पैमाने पर भौगोलिक विषमता देखी जाती है। उदाहरण के लिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक दरिद्रता है, जहाँ चिकित्सा देखभाल या तो अनुपलब्ध है, या केवल बुनियादी स्तर पर ही है। दूसरी ओर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे कई महानगरीय शहरों में विश्व-स्तरीय चिकित्सा प्रतिष्ठान, शानदार होटल, खेल सुविधाएं और विकसित राष्ट्रों के समान अवकाश सुविधाएँ मौजूद हैं। इसी तरह, कुछ निर्माण परियोजनाओं में नवीनतम मशीनरी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कई निर्माण श्रमिक अधिकांश परियोजनाओं में मशीनीकरण के बिना काम करते हैं।   :       - .. हालाँकि, भारत में एक ग्रामीण मध्यम वर्ग उभर रहा है, जिसमें कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि बढ़ रही है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 2020 के लिए विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति पीपीपी से समायोजित सकल घरेलू उत्पाद (     ) यूएस  9,027 होने का अनुमान था।   

दाएँअंगूठाकार नई दिल्ली मेट्रो 2002 से चालू है। इसे अन्य महानगरों के लिए एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। 

क्षेत्रीय असमानता
विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती ग़ैर-बराबरी भारत की अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। प्रति व्यक्ति आय, गरीबी, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और सामाजिक-आर्थिक विकास के संदर्भ में भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच तेज़ी से बढ़ती क्षेत्रीय विविधताएं हैं। उदाहरण के लिए, अग्रिम और पिछड़े राज्यों के बीच की वृद्धि दरों में अंतर 1980-81 से 199091 के दौरान 0.3 (5.2 और 4.9) था, लेकिन 1990-91 से 199798 तक के दौरान 3.3 (6.3 और 3.0) तक बढ़ गया था।

पंचवर्षीय योजनाओँ के तहत भारत के अंदरूनी इलाक़ों में औद्योगिक विकास करके इस खाई को पाटने की कोशिश तो की गई, किंतु फ़ैक्टरियाँ अक्सर शहरी इलाक़ों और बंदरगाह वाले (तटीय) शहरों के आसपास ही सिमट कर रह जाती हैं। यहाँ तक कि भिलाई जैसे औद्योगिक नगरीय क्षेत्र तक से अंदरूनी इलाक़ों में कोई ख़ास विकास देखने को नहीं मिला है। उदारीकरण के बाद, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद असमानताएँ बढ़ती ही जा रही हैं। इसका एक कारण यह है कि उद्योग और सेवाओँ पर आर्थिक प्रगति के इंजन बनने का बोझ है, जबकि देश का एक बड़ा तबक़ा अपने जीवन-यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। जो राज्य अग्रणी हैं, वहाँ बेहतर बुनियादी ढाँचा उपलब्ध है- आधुनिक बंदरगाह, शहरीकरण के साथ वहाँ के कर्मचारी शिक्षित और कार्यकुशल हैं। इससे औद्योगिक और सेवा सेक्टर इन स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं। केंद्र सरकार और पिछड़े प्रदेशों की राज्य सरकारें टैक्स में छूट, सस्ती ज़मीन इत्यादि मुहैया करा पर्यटन जैसे अन्य क्षेत्रों को विकसित करने में जुटी हुई हैं। इसके पीछे कारण यह है कि पर्यटन भूगोल और इतिहास पर अधिक आधारित है, और इसमें तेज़ी से तरक़्क़ी होने की उम्मीद दिखाई देती है।

 ये भी देखें 

 भारत की अर्थव्यवस्था 

 संदर्भ 

श्रेणी:जीवन स्तर
श्रेणी:भारत में गरीबी
श्रेणी:भारत की अर्थव्यवस्था
भारत में जेल, और उनका प्रशासन, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में समाविष्ट है। जेलों का प्रबंधन और प्रशासन विशेष रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, और यह जेल अधिनियम, १८९४ और संबंधित राज्य सरकारों के जेल नियमावली द्वारा शासित है। इस प्रकार, मौजूदा जेल कानूनों, नियमों और विनियमों को बदलने के लिए राज्यों की प्राथमिक भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार है।

 प्रकार 
भारत में जेलोंके ८ प्रकार है; केंद्रीय जेल, जिला जेल, उप जेल, महिला जेल, खुली जेल, बोर्स्टल-शाला, विशेष जेल और अन्य जेल। दो साल से अधिक सज़ा मिलने पर गुनहगार को केंद्रीय जेल में रखा जाता है। जिन गुनहगारों का बर्ताव अच्छा रहा हो उन्हे खुली जेल में रखा जाता है जहा वे खेती इत्यादि कार्य कर सकते हैं।

 जेल सांख्यिकी 
२०१५ के जेल सांख्यिकी भारत की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल १,४०१ जेल है जिनली कुल अधिकृत क्षमता ३,६६,७८१ है। 

 जेल का प्रकार  जेलों की संख्या  जेलों की क्षमता केंद्रीय जेल  १३४  १,५९,१५८  (४३.४) जिला जेल  ३७९  १,३७,९७२  (३७.६) उप जेल  ७४१  ४६,३६८  (१२.६) महिला जेल  १८  ४,७४८  (१.३) खुली जेल  ६३  ५,३७०  (१.५) बोर्स्टल-शाला  २०  १,८३०  (०.५) विशेष जेल  ४३  १०,९१५  (३.०) अन्य जेल  ३  ४२०  (०.१)

 २०१५ के आंकडे राज्य या केन्द्र-शासित प्रदेश  जेल संख्या   जेलों की क्षमता  कैदी आबादी  अधिग्रहण दर अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह  ५ १२४९ ४९९ ४० अरुणाचल प्रदेश २ २१२  १८४  ८६.८ असम ३१ ८२९२ ९०९७ १०९.७ आन्ध्र प्रदेश ११२ ८८८३ ७८९७ ८८.९ उत्तर प्रदेश ६७ ५२५७२ ८८७४७ १६८.८ उत्तराखण्ड ११ ३१८८ ४३४८ १३६.४ ओडिशा ९१ १८०१२ १५९६५ ८८.६ कर्नाटक १०२ १४०४६ १३४७३ ९५.९ केरल ५४ ६१९० ७३२५ ११८.३ गुजरात २७ १२३३२ ११७७८ ९५.५ गोवा २ १०९५ ४२३ ३८.६ चण्डीगढ़ १ ११२० ६८८ ६१.४ छत्तीसगढ़ २८ ७५५२ १७६६२ २३३.९ जम्मू और कश्मीर १४ ३००१ १३३८ ७७.९ झारखण्ड २९ १५४०८ १७६१३ ११४.३ तमिल नाडु १३७ २२२०१ १४१२२ ६३.६ तेलंगाना ५० ७०६५ ६२०१ ८७.८ त्रिपुरा १३ २१७३ १०३९ ४७.८ दमन और दीव २ १६० ४६ २८.८ दादरा और नगर हवेली १ ६० १६६ २७६.७ नागालैण्ड ११ १४५० ४९० ३३.८ पंजाब २६ २००६७ २३६४५ ११७.८ पश्चिम बंगाल ५८ २०९१६ २१५२३ १०२.९ पुदुच्चेरी ४ ४१६ १९१ ४५.९ बिहार ५८ ३७८०९ २८४१८ ७५.२ मणिपुर २ ९७० ६५१ ६७.१ मध्य प्रदेश १२३ २७५०७ ३८४५८ १३९.८ महाराष्ट्र १५४ २६३०३ २९६५७ ११२.८ मिज़ोरम ७ १३११ १२४४ ९४.९ मेघालय ४ ५३० ९४३ १७७.९ राजस्थान १२६ १९६१९ २००८६ १०२.४ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली १० ६२५० १४१८३ २२६.९ लक्षद्वीप ४ ६४ २४ ३७.५ सिक्किम २ २५३ २५१ ९९.२ हरियाणा १९ १६७१८ १८२६९ १०९.३ हिमाचल प्रदेश १४ १७८७ १९७९ ११०.७ कुल  १,४०१  ३,६६,७८१  ४,१९,६२३  ११४.४

इन्हें भी देखें
 भारत के जेलों की सूची

सन्दर्भ

जेल
भारत में जैन धर्म छटा सबसे बड़ा धर्म है और पूरे देश भर में प्रचलित है।

भारत की 1.028 अरब जनसंख्या में 4,200,000 लोग जैन धर्म के अनुयायी हैं, यद्यपि जैन धर्म का प्रसार बहुत दूर तक है जो जनसंख्या से कहीं अधिक है। भारत के केन्द्र शासित प्रदेशों एवं सभी राज्यों में से ३५ में से ३४ में जैन लोग हैं, केवल लक्षद्वीप एक मात्र केन्द्र शासित प्रदेश है जिसमें जैन धर्म नहीं है। झारखण्ड जैसे छोटे राज्य में भी 16,301 जैन धर्मावलम्बी हैं और वहाँ पर शिखरजी का पवित्र तीर्थस्थल है। भारत की एक जनजाति सराक जैन जनजाति है।
 

 इतिहास 

जैन दर्शन के अनुसार जैन धर्म हमेशा से अस्तित्व में है और हमेशा रहेगा,  , . . 1999. :     . .15 "       .           .         ,               -    .", . 2002.  . .12 "        ,    ...", ; . .  ,   ..   .  . . नई दिल्ली:    .                   .      .       .                 ;                      . .        ..  . .. .  , . . 1999. :     . .24. "   ,         ,               800 ,                 .", . 2002.  . .17. ", ,                          ." अन्य प्राचीन भारतीय धर्मों के समान ही जैन धर्म का मूल भी सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जाता है जो हिन्द आर्य प्रवास से पूर्व की देशी आध्यात्मिकता को दर्शाता है।,   (1995)         0-7914-2412-.               ,           ,           , ,        .  27   (2000) :    ' :       ,    : ,   1-57731-121-3     -,              ,  -   3000      - .... . 81  . ..  .44 अन्य शोधार्थियों के अनुसार श्रमण परम्परा ऐतिहासिक वैदिक धर्म के हिन्द-आर्य प्रथाओं के साथ समकालीन और पृथक हुआ।

 भारत के प्रमुख जैन तीर्थ

भारत में अनेक स्थल है जिन्हें प्रमुख जैन तीर्थ का दर्जा हासिल है जैसे सम्मेद शिखरजी, अष्टापद,गिरनार पर्वत,चम्पापुर,पावापुर।

 राज्यवार जैन धर्म 
धर्म के रूप में जैन धर्म सम्पूर्ण भारत में पाया जाता है। जैन धर्म भी एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलता है लेकिन बुनियादी मुल्य समान ही हैं।
 असम में जैन धर्म
 बंगाल में जैन धर्म
 बुन्देलखण्ड में जैन धर्म
मध्यप्रदेश में जैन धर्म
मालवा में जैन धर्म
 दिल्ली में जैन धर्म
 गुजरात में जैन धर्म (गुजराती जैन)
 राजस्थान में जैन धर्म (मारवाड़ी जैन)
 कर्नाटक में जैन धर्म
 केरल में जैन धर्म
 महाराष्ट्र में जैन धर्म (मराठी जैन)
 मुम्बई में जैन धर्म
 उत्तर कर्नाटक में जैन धर्म
 तमिलनाडु में जैन धर्म (तमिल जैन)
 तुलु नाडु में जैन धर्म (जैन बंट)
 उत्तर प्रदेश में जैन धर्म

 जैन समुदाय 

 इन्हें भी देखें

प्रमुख जैन तीर्थ

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारत में धर्म
श्रेणी:भारत में जैन धर्म

 बाहरी कड़ियाँ 

जैन धर्म
सभी ट्रेड यूनियनों की रैली, उदयपुर, राजस्थान
अंगूठाकार रैली में आलप्पुषा 
अंगूठाकारमई दिवस रैली में मुंबई
अंगूठाकार रैली में हैदराबाद
 
ट्रेड यूनियनों में भारत में पंजीकृत हैं और ट्रेड यूनियन ऐक्ट (1926) के तहत वार्षिक रिटर्नफ़ाइल करती हैं। ट्रेड यूनियनों पर आंकड़े श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष एकत्र कीये जाते हैं। 2012 में जारी नवीनतम डेटा के अनुसार देश में 16,154 ट्रेड यूनियन थे, जिन की संयुक्त सदस्यता 9.18 लाख (कुल 36 राज्यों में से 15 के भरे रिटर्न के आधार पर) थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन भारत में बड़े पैमाने पर राजनीतिक लाइनों पर विभाजित है और स्वतंत्रता से पूर्व का राजनीतिक दलों और यूनियनों के बीच ओवरलैपिंग बातचीत का पैटर्न पर चलता है। इस प्रकार की व्यवस्था का नेट परिणाम बहस का मुद्दा है क्योंकि इसके दोनों फायदे और नुकसान हैं।

भारत के प्रमुख श्रमिक संघ

     -        (    (-) )
     -      (   )
     -       (     ())
    भारतीय मजदूर संघ () (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बन्धित)
     -      (    ())
    हिन्द मजदूर संघ ()
     -      (  )
     -    (  )
     -       ( 5)
     - सेवा (  ' ) ()
     -     (   )
     -     (  )

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन
भारत में ट्रैक्टर
सन् १९४७ में स्वतंत्रता मिलने पर भी भारत में यांत्रीकरण की दर बहुत कम थी। आज भारत में ट्रैक्टर बनाने वाली अनेकों कम्पनियाँ हैं तथा कृषि में ट्रैक्टर का भरपूर उपयोग हो रहा है।

 १९४५ - १९६० का दशक 
१९४० के दशक के मध्य में युद्ध से बचे हुए ट्रैक्टरों को आयातित किया गया।
डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) टेलीविजन सैटेलाइट टेलीविजन को डायरेक्ट-ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट से प्रेषित संकेतों के माध्यम से प्राप्त करने की एक विधि है। भारत सरकार (जीओआई) ने नवंबर 2000 में सैटेलाइट टेलीविजन संकेतों के स्वागत और वितरण की अनुमति दी थी। देश में पहली डीटीएच सेवा डिश टीवी द्वारा 2 अक्टूबर 2000 को शुरू की गई थी।  2003. डीडी फ्री डिश, भारत में पहली मुफ्त डीटीएच सेवा, सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती द्वारा दिसंबर 2004 में शुरू की गई थी।

भारत ग्राहकों की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा डीटीएच बाजार है। 2022 में रिपोर्ट किए गए एक उद्योग अनुमान के अनुसार, मार्च 2021 तक पे डीटीएच और केबल सेक्टर में कुल मिलाकर 122 मिलियन ग्राहक हैं। टीवी उद्योग के कुल 125 मिलियन पेड ग्राहकों में से 67 मिलियन केबल, 55 मिलियन पे डीटीएच ग्राहक और 3 मिलियन एचआईटीएस हैं। इसके अलावा, मुफ़्त टीवी प्लेटफ़ॉर्म (डीडी फ्री डिश) के 43 मिलियन दर्शक हैं। डीटीएच और केबल सेक्टर वर्तमान में कुल पे टीवी का 95 से अधिक कवर करते हैं। पे डीटीएच सेक्टर ने 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही में लगभग 65.58 मिलियन का कुल सक्रिय ग्राहक आधार प्राप्त किया है।

 डीटीएच प्रदाताओं की सूची 
एस. नं. सेवा प्रदातालॉन्च तिथिग्राहकस्वामित्व1डीडी फ्री डिशदिसंबर 200440.0 मिलियनप्रसार भारती2टाटा प्लेअगस्त 200623.44 मिलियनटाटा संस (70)द वॉल्ट डिज़नी कंपनी इंडिया (30)3डिश टीवी2ज़िंग डिजिटलअक्टूबर 200318.06 मिलियनयस बैंक (25.63)ड्यूश बैंक (6.2)जवाहर गोयल (प्रवर्तक और प्रबंध निदेशक) परिवार (5.93)आवास विकास वित्त निगम (4.7)इंडसइंड बैंक लिमिटेड (3.8)4एयरटेल डिजिटल टीवीअक्टूबर 200817.86 मिलियनभारती एयरटेल5सन डायरेक्टदिसंबर 200711.60 मिलियनसन ग्रुप (80)एस्ट्रो ग्रुप (20)

 सन्दर्भ