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भारत-चीन सीमा सड़क (आईसीबीआर)  भारत सरकार की परियोजना है जिसके अन्तर्गत भारत-चीन सीमा पर सभी आवश्यक अवसंरचनाएँ (सड़क, पुल, सुरंगें आदि) निर्मित करना है। भारत सरकार ने 2012 तक भारत-चीन सीमा पर निर्माणविकास के लिए 3812 किलोमीटर लंबी 73 सड़कों की पहचान किया था।

भारत सीमा पर कुल 73 सड़कें बनाई जा रही हैं। इनमें से 12 पर सीपीडब्ल्यूडी और 61 पर बीआरओ काम कर रहा है। यह काम केंद्रीय गृह मंत्रालय की सीधी निगरानी में किया जा रहा है जो सभी सीमा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए नोडल प्राधिकार है।    ( 2019)  :           ()                -  .   ,   ,   .      19  2020.

 परियोजनाओं की सूची 

 क्र. संमार्ग का नामदशप्रदेशसंख्याजुड़े हुए स्थानपूर्ण हो गयी?टिप्पणि1ऒरांग-कोलकाताशेरगाँव-रूपा-टेंगाअस्सां अरुणाचल प्रदेश158कोलकाता, गज्नि, शिकारि, शेर, बालॆमू, बोमनाग हाफ्लांगहाँ2जंग्-रामसप्पर्अरुणाचल् प्रदेश्64 -3षुंगास्टर्  खर्सांग्लाअरुणाचल् प्रदेश्16 -4घस्तोलि- रत्ताकोनाउत्तराखंड्18 -5नॆलांग्-नागाउत्तराखंड्8.10 -6नगा-सोनम्-कुमाल्उत्तराखंड्11.65जड्गंग नदि वंतॆन7नागा-जधांग्उत्तराखंड्5.5 -8सुम्ना-रिम्खिम्उत्तराखंड्14 -9 (लुंग्रोम्-सिजि)-मुक्तो-तेलिअरुणाचल् प्रदेश्53 -10तामा चुंग् चुंग् ()-टाक्सिंग्अरुणाचल् प्रदेश्54 -11-माजाअरुणाचल् प्रदेश्47.38 -12यार्लंग्-लमांग्अरुणाचल् प्रदेश्18.58 -13ट्रैजंक्षन्-भीं बेस्-दोकालासिक्किं19.72 -14टाटो-मणिग्ंआंग्-तडगडेअरुणाचल् प्रदेश्89.70 -15जोषिमठ्-मलारिउत्तराखंड्62.67ढाक्, तमाक्, सुराय्तोटा, सुबाय्गधेरा (2016) 24   ,       ,   , 2016.   , ,     ,  , 18  2020.16मलारि-गिर्तिडोब्लाउत्तराखंड् - (2016)17गिर्तिडोब्ला-सुम्नाउत्तराखंड् - (2016)18सुम्ना-रिम्खिम्उत्तराखंड् - (2016)19मूसापानी-घस्तोलिउत्तराखंड्9.52 -20नाचो-अरुणाचल् प्रदेश्78.45 -21-मुक्तो-तेलिअरुणाचल् प्रदेश्53 -22लेह्-उप्षि-सर्चूलडख्249.62 -23-उत्तराखंड्19.51 -24बोना-गॆल्लिंग्अरुणाचल् प्रदेश् -25हरोंग् - चुषुल्लडख् -26ससोमा - ससॆर्लालडख् -27--लडख् -,  -,  -, -28     - लडख् -29--हिमाचल् प्रदेश्लडख् -30-उत्तराखंड्80 -31-अरुणाचल् प्रदेश्45तवांग्चु- तवांग्चु-     (10  2011).        .   32बालिपारा-चार्दुवार्-तवांग्अरुणाचल् प्रदेश्334 -33गांग्टक्- चुंग्हांग्सिक्किं -34-अरुणाचल् प्रदेश् -35- लडख् -36-लडख् -37मना-मना कनुम56 उत्तराखंड् -38मुन्सियारी-मिलांउत्तराखंड् -

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारत में सड़कें
300
भारत और जर्मनी के सम्बन्ध मजबूत और मित्रतापूर्ण हैं। ये मुख्यतः व्यापार, तकनीकी शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर केंद्रित हैं।

बाहरी कड़ियाँ
भारत जर्मन संबंधों के उतार-चढ़ाव (डी-डब्ल्यू वर्ड)

श्रेणी:भारत के द्विपक्षीय संबंध
श्रेणी:जर्मनी
भारत-जापान शांति संधि (अंग्रेज़ी-       , जापानी-) 9 जून, 1952 को दोनों देशों के बीच संबंधों को बहाल करने वाली एक शांति संधि थी। इसके तहत दोनों देशों ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय की आपसी रंजिश को सुलझाते हुए अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों को बढ़ावा देने का प्रण लिया।

द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और ब्रिटिश साम्राज्य (जिसका भारत एक हिस्सा था) आमने-सामने थे। इसके बाद दोनों देशों ने पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। युद्ध के बाद जापान अमेरिका के कब्जे में था और भारत ने 15 अगस्त, 1947 को अपनी स्वतंत्रता हासिल की। 1951 में, सैन फ्रांसिस्को शांति सम्मेलन में भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के ने भाग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मत यह था कि इस संधि के प्रावधानों से जापानी संप्रभुता को सीमित हो जाएगी। उन्होंने कहा कि "जापान को अन्य देशों की तरह स्वतंत्रता और सम्मान दिया जाना चाहिए"। अन्य शब्दों में कहें तो यह शांति समझौता किसी न्यायिक व्यवस्था जैसा लगने के बजाय युद्ध-विजेताओं द्वारा हारने वाले को प्रताड़ित करने के लिए ईजाद किया गया एक हथियार था।  

इस सम्मेलन के बाद 28 अप्रैल, 1952 को जापान ने अधिकांश व्यावसायिक बलों की वापसी के साथ अपनी संप्रभुता हासिल कर ली। 

 यह भी देखें 

 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 
 जापान के साथ शांति की संधि 
 भारत-जापान संबंध 

 संदर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 

 जापान और भारत के बीच शांति की संधि जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय 
           टोक्यो एकरूपता 
 भारत और जापान के विदेश मंत्रालय, भारत की सरकारों के बीच शांति की संधि 
 हिरोशी सातो, "जापान-युद्ध के बाद एशियाई कूटनीति में भारत-जापान शांति संधि" जर्नल ऑफ द जापानी एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज, वॉल्यूम। 17 (2005) 
श्रेणी:भारत का इतिहास
श्रेणी:जापान का इतिहास
श्रेणी:भारत
श्रेणी:भारत-जापान संबंध
यद्यपि भारत और ताइवान के बीच आधिकारिक रूप से राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं, फिर भी सन १९९० के बाद से दोनों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबूत हुए हैं।     इस सम्बन्ध में भारत, मुख्य चीनभूमि ( ) पर चीनी जनवादी गणतंत्र के शासन को मान्यता देता है किन्तु चीनी जनवादी गणतंत्र के इस दावे को मान्यता नहीं देता कि वही ताइवान, हांगकांग तथा मकाऊ का वैध सरकार है।  ताइवान के साथ भारत के आर्थिक और व्यापारिक सम्बन्ध तथा दोनों देशों के लोगों के बीच सम्पर्क पिछले कुछ वर्षों में बढ़े हैं।       

मई 2020 में भारत के दो सांसद ताइवान के राष्ट्रपति के पदग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए थे। इसे भारत के अरुणाचल प्रदेश एवं अक्साई चीन पर चीन द्वारा यदा-कदा किए गए दावों के विरुद्ध चीन को दी गयी एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इसके पूर्व, जून 2014 में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच एक बैठक के दौरान भारत ने चीन से कहा था कि यदि बीजिंग नई दिल्ली से उम्मीद करता है कि वह अपनी 'एक-चीन नीति का सम्मान करे तो उसे भी एक-भारत नीति' का सम्मान करना चाहिए।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
ताइवान के लिए भारत एशिया का बड़ा और ताकतवर देश है निवेश के लिए सबसे बेहतर 
अब भारत ने भी चीन की कमजोर नस दबाई

श्रेणी:भारत के वैदेशिक सम्बन्ध
भारत-ताजिकिस्तान संबंध भारत और ताजिकिस्तान गणराज्य के बीच द्विपक्षीय संबंधों ने सुरक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर दोनों देशों के सहयोग के कारण काफी विकास किया है।  भारत ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा फ़ारखोर ताजिकिस्तान में स्थापित किया है।  भारत ने एनी अस्पताल बनाने में भी सहायता की।

पृष्ठभूमि
सोवियत संघ के 1991 के विघटन के बाद ताजिकिस्तान की स्वतंत्रता के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे, जो भारत के साथ दोस्ताना था। ताजिकिस्तान मध्य एशिया में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर है, जो अफगानिस्तान, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और उत्तरी गिलगित-बाल्टिस्तान (पाकिस्तान-नियंत्रित कश्मीर) से वाखान कॉरिडोर नामक एक छोटी सी पट्टी द्वारा अलग हो गया है।  रूस और चीन दोनों ने ताजिकिस्तान के साथ संबंधों की खेती करने की मांग की है, जिसे इस्लामवादी तालिबान और अल-कायदा के खिलाफ अफगानिस्तान में युद्ध में भी महत्वपूर्ण माना गया है। तालिबान और अल-कायदा से लड़ने में भारत की भूमिका और चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ इसकी रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने ताजिकिस्तान के साथ अपनी रणनीतिक और सुरक्षा नीतियों के लिए महत्वपूर्ण संबंध बनाए हैं। ताजिकिस्तान और उसके पड़ोसी मध्य एशियाई गणराज्यों में सैन्य उपस्थिति को भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है।

द्विपक्षीय सहयोग
उनके सामान्य प्रयासों के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार तुलनात्मक रूप से कम रहा है, 2005 में 12.09 मिलियन अमरीकी डालर का मूल्य; ताजिकिस्तान में भारत का निर्यात 6.2 मिलियन अमरीकी डॉलर और इसके आयात का मूल्य 5.89 मिलियन अमरीकी डालर था। आर्थिक सहयोग और व्यापार के विस्तार के लिए, ताजिकिस्तान और भारत ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक अंतर-सरकारी आयोग की स्थापना की और जलविद्युत, परिवहन, खनन, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण और पर्यटन में निवेश और व्यापार को प्रोत्साहित किया है। भारत ने वरज़ोब -1 पनबिजली संयंत्र की मरम्मत और आधुनिकीकरण की भी पेशकश की है। 2006 में, तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली रक्मानोव ने भारत की आधिकारिक यात्रा की, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर व्यापार और सहयोग का विस्तार करने के लिए प्रयास किए गए।

द्विपक्षीय सहयोग
अंगूठाकारताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमामली रहमान के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी.
उनके सामान्य प्रयासों के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार तुलनात्मक रूप से कम रहा है, 2005 में 12.09 मिलियन अमरीकी डालर का मूल्य; ताजिकिस्तान में भारत का निर्यात 6.2 मिलियन अमरीकी डॉलर और इसके आयात का मूल्य 5.89 मिलियन अमरीकी डालर था। आर्थिक सहयोग और व्यापार के विस्तार के लिए, ताजिकिस्तान और भारत ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक अंतर-सरकारी आयोग की स्थापना की और जलविद्युत, परिवहन, खनन, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण और पर्यटन में निवेश और व्यापार को प्रोत्साहित किया है। भारत ने वरज़ोब -1 पनबिजली संयंत्र की मरम्मत और आधुनिकीकरण की भी पेशकश की है। 2006 में, तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली रक्मानोव ने भारत की आधिकारिक यात्रा की, जिसके परिणामस्वरूप आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर व्यापार और सहयोग का विस्तार करने के लिए प्रयास किए गए।

श्रेणी:भारत के द्विपक्षीय संबंध
श्रेणी:भारत
श्रेणी:ताजिकिस्तान
भारत-दक्षिण सूडान संबंध भारत और दक्षिण सूडान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को संदर्भित करता है। भारत ने 9 जुलाई 2011 को दक्षिण सूडान को मान्यता दी, जिस दिन दक्षिण सूडान एक स्वतंत्र राज्य बना। भारत जुबा में एक दूतावास रखता है, और दक्षिण सूडान नई दिल्ली में एक दूतावास रखता है।

इतिहास
प्रथम सूडानी गृहयुद्ध (1962-72) और द्वितीय सूडानी गृहयुद्ध (1983-2005) के दौरान भारत तटस्थ रहा। दक्षिणी सूडान स्वायत्त क्षेत्र प्रथम गृह युद्ध के अंत में स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने दिसंबर 1975 में इस क्षेत्र का दौरा किया और जुबा में क्षेत्रीय लोगों की सभा को संबोधित किया। खारतुम में भारत के दूतावास के अनुसार, "कुल मिलाकर, जुबा की यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया कि दक्षिणी सूडान का भारत के प्रति गहरा सम्मान है। दक्षिण सूडान के साथ भारतीय जुड़ाव दूसरे गृह युद्ध की समाप्ति के बाद बढ़ा। तब भारतीय विदेश राज्य मंत्री ई.ए. अहमद ने 9 जनवरी 2005 को नैरोबी में व्यापक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

2006 से, भारत ने दक्षिण सूडानी नागरिकों को भारत में प्रशिक्षण और विनिमय कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित करना शुरू किया। भारत ने अगस्त 2007 में जुबा में वाणिज्य दूतावास खोला। भारत ने औपचारिक रूप से 9 जुलाई 2011 को दक्षिण सूडान को मान्यता दी, जिस दिन इसे स्वतंत्रता घोषित किया गया और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी जुबा में देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सलवा कीर को एक पत्र में, भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने लिखा, "भारत अपने विकास के अनुभव को साझा करने के लिए तैयार है और दक्षिण सूडान को जो भी संभव हो सहायता का विस्तार करने के लिए तैयार है। मुझे विश्वास है कि हमारा सहयोग शक्ति से ताकत तक बढ़ेगा। हमारे दो लोगों के आपसी लाभ के लिए आने वाले दिन। भारत सरकार ने कहा है कि वह बुनियादी ढांचे को विकसित करने, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण अधिकारियों को सहायता करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "हमने (सिड) का उपयोग करके एक निश्चित रोड मैप तैयार किया है, जिसमें भारत दक्षिण सूडान की मदद कर सकता है। जुबा में महावाणिज्य दूतावास को मार्च 2012 में एक दूतावास में अपग्रेड किया गया था।

राष्ट्रपति सलवा कीर ने अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन में भाग लिया, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी की, जो दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति द्वारा भारत की पहली राज्य यात्रा थी।
दक्षिण सूडान में भारतीय
1983 में दूसरे गृह युद्ध के प्रकोप के बाद दक्षिण सूडान में अधिकांश भारतीय समुदाय सूडान चले गए। जनवरी 2016 तक, दक्षिण सूडान में 700 भारतीय नागरिक निवास करते हैं। जुबा में कुछ व्यवसाय के मालिक हैं। भारतीय होटल, बोरहोल कंपनियां, प्रिंटिंग प्रेस और डिपार्टमेंट स्टोर संचालित करते हैं। 2006 के प्रारंभ में दक्षिण सूडान में इस तरह के व्यवसाय स्थापित करने वाले पहले समुदाय में से कुछ थे। कुछ भारतीय नागरिक देश की विभिन्न कंपनियों द्वारा नियोजित हैं, और एक छोटी संख्या में ईसाई मिशनरी हैं।

जनवरी 2016 तक दक्षिण सूडान में 2,000 भारतीय सेना के शांति सैनिक, 37 पुलिस अधिकारी और कई नागरिक अधिकारी भी हैं।

सन्दर्भ
श्रेणी:भारत के द्विपक्षीय संबंध
भारत-नाइजीरिया संबंध भारत गणराज्य और नाइजीरिया गणराज्य के बीच द्विपक्षीय संबंधों ने हाल के वर्षों में दोनों देशों के साथ रणनीतिक और वाणिज्यिक संबंधों के निर्माण में काफी विस्तार किया है।
तेल समृद्ध नाइजीरिया ने हाल ही में कहा कि भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने सबसे बड़े कच्चे आयातक के रूप में प्रतिस्थापित किया है, क्योंकि यह भारत की घरेलू तेल मांग का 20-25 प्रतिशत है।  हालांकि, भारत अब नाइजीरिया के दैनिक कच्चे उत्पादन का लगभग 30 खरीदता है जो वर्तमान में 2.5 मिलियन बैरल के आसपास है।       279  द्विपक्षीय तेल व्यापार का मूल्य 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, साथ ही भारतीय तेल कंपनियां नाइजीरिया में तेल ड्रिलिंग कार्यों में भी शामिल हैं और उनकी रिफाइनरियों को स्थापित करने की योजना है।

पृष्ठभूमि
दोनों राष्ट्र ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा उपनिवेश थे; भारत ने औपनिवेशिक शासन से अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया और 1958 में अपने राजनयिक मिशन की स्थापना की - दो साल पहले नाइजीरिया ने आधिकारिक रूप से ब्रिटिश शासन से प्राप्त किया। 1998 में लोकतंत्र की बहाली के बाद से, नाइजीरिया विविध धार्मिक और जातीय आबादी वाले अपने क्षेत्रों में सबसे बड़े लोकतंत्र बनने में भारत में शामिल हो गया है।  उनके पास विविध प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन हैं और वे अपने क्षेत्रों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं।  दोनों राष्ट्रमंडल राष्ट्र जी-77 और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं।

द्विपक्षीय संबंधों का विकास
नाइजीरिया की स्वतंत्रता के बाद, दोनों देशों ने मजबूत संबंधों को विकसित करने की मांग की।  1962 में, भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नाइजीरिया की राजकीय यात्रा की। 1999 में, लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नाइजीरिया के राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओबसांजो ने भारत की राजकीय यात्रा की और भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। 2007 में, भारतीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 45 वर्षों में नाइजीरिया जाने वाले पहले भारतीय नेता बने और नाइजीरिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया।

तेल व्यापार
नाइजीरिया भारत का सबसे बड़ा अफ्रीकी कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है - भारत नाइजीरिया से प्रति दिन 400,000 बैरल का आयात करता है, जिसका मूल्य 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख भारतीय तेल कंपनियां नियमित रूप से नाइजीरियाई कच्चे तेल का टेंडर जारी करती हैं।
सन्दर्भ

श्रेणी:भारत के द्विपक्षीय संबंध
श्रेणी:भारत
श्रेणी:नाइजीरिया
भारत-नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि (-     ) भारत और नेपाल के बीच में ३१ जुलाई १९५० में काठमांडु में हस्ताक्षरित करी गई एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि है जिस के अन्तर्गत दोनों देशों के सम्बन्ध निर्धारित करे गए हैं। इसके अनुसार दोनों देशों की सीमा एक-दूसरे के नागरिकों के लिए खुली रहेगी और उन्हें एक-दूसरे के देशों में बिना रोकटोक रहने और काम करने की अनुमति होगी। यह सन्धि दोनों देशों के बीच एक गहरा मित्रता का सम्बन्ध स्थापित करती है।...  ( 5, 2002). "     ".  , .   17, 2015. ,  . ,   . -     .  177. , 1998.  0-7146-4829-9

 इन्हें भी देखें 
 भारत-नेपाल सम्बन्ध

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारत-नेपाल सीमा
श्रेणी:भारत की सन्धियाँ
श्रेणी:नेपाल की सन्धियाँ
श्रेणी:भारत के ऐतिहासिक दस्तावेज़
भारत-नेपाल सीमा सड़क भारतनेपाल सीमा के समीपवर्ती भारतीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समानांतर से गुजरने वाली एक राजमार्ग है जो सीमा सुरक्षा बल के सीमा चौकियों () को जोड़ती है।

 विवरण 
भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना की परिकल्पना जॉर्ज फ़र्नान्डिस ने की थी जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री थे। इस सड़क की योजना शुरू में वाजपेयी सरकार के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान बनाई गई थी।  उसके बाद नवंबर 2010 में, भारत की केन्द्रीय सरकार ने भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के समानांतर में सड़क बनाने का फैसला किया जो बिहार से उत्तराखंड तक  लम्बी होगी। इस परियोजना को भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना की आधारशिला 25 जून 2013 को बिहार के सुपौल जिले में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मनमोहन सिंह सरकार के सुशील कुमार शिंदे द्वारा बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में रखी गई थी। यह सड़क बिहार में , उत्तर प्रदेश में  और उत्तराखण्ड में  की लंबाई कवर करती है।  यह एसएसबी सैनिकों की आसान आवाजाही के लिए एक रणनीतिक सीमा सड़क है। परियोजना की लागत शुरू में 3,853 करोड़ रुपये आंकी गई थी। लेकिन परियोजना के पूरा होने में देरी के कारण, समय के साथ परियोजना की लागत बढ़ती गई। बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में इस परियोजना के कार्यकारी एजेंसियां लोक निर्माण विभाग () और सड़क निर्माण विभाग () हैं। सड़क के निर्माण की लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी तथा भूमि अधिग्रहण की लागत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाएगी। बिहार में यह सड़क बिहार-पश्चिम बंगाल सीमा के पास किशनगंज जिले के गलगलिया से शुरू होती है और बिहार-यूपी सीमा के पास पश्चिम चंपारण जिले के मदनपुर में समाप्त होती है। यह सड़क बिहार के सात जिलों से होकर गुजरती है। ये जिले हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल जिलासुपौल , अररिया और किशनगंज। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी सड़क सात जिलों से होकर गुजरती है, वे हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज।

 उद्देश्य  
चूंकि भारत-नेपाल सीमाएँ खुली और छिद्रपूर्ण प्रकृति की हैं, इसलिए यह राष्ट्र-विरोधी और असामाजिक गतिविधियों के लिए संवेदनशील हो गई है। सीमावर्ती क्षेत्र अवैध घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी, जाली मुद्रा, मानव तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों जैसी समस्याओं से घिरे हुए हैं। सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने इन सीमा रेखाओं के पास एसएसबी को लगा रखी है। लेकिन इन क्षेत्रों में सड़क संपर्क की कमी के कारण एसएसबी बलों को अपने वाहनों और सैन्य परिवहन की आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए भारत की केंद्र सरकार ने इन क्षेत्रों में एसएसबी बलों की बीओपी को जोड़ने के लिए राजमार्ग का निर्माण शुरू किया। सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथसाथ ही यह सड़क राजमार्ग से जुड़े क्षेत्रों के आसपास की आर्थिक गतिविधियों के लिए भी लाभदायक है।

 संदर्भ 

:भारत-नेपाल संबंध
:भारत की सड़कें
भारत-नेपाल सीमान्त, भारत और नेपाल के बीच का खुला हुआ अन्तरराष्ट्रीय सीमान्त (बॉर्डर) है। यह  लम्बा है जिसमें हिमालयी भूभाग एवं सिन्धु-गंगा मैदान सम्मिलित हैं। वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच जो सीमान्त है उसका निर्धारण भारत में ब्रितानी राज के समय १८१६ ईसवी में सुगौली संधि के द्वारा किया गया था। १९४७ में भारत के स्वतंत्र होने के बाद यही सीमान्त दोनों देशों के बीच का सीमान्त बना रहा।

प्रमुख प्रवेश द्वार
भारत-नेपाल सीमा पर स्थित प्रमुख प्रवेशद्वार निम्नलिखित हैं (पश्चिम से पूर्व की ओर)-
 बनबासा : उत्तराखण्ड के चम्पावत जिले तथा नेपाल के कंचनपुर जिले के बीच
 रुपईडीहा : उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला और नेपाल के बांके जिला के नेपालगंज के बीच
 सोनौली : उत्तर प्रदेश का महराजगंज जिला और नेपाल के रूपनदेही जिला के सिद्धार्थनगर के बीच
 रक्सौल : बिहार के पूर्वी चम्पारन जिला और नेपाल के बीरगंज के बीच (इसे 'नेपाल का प्रवेशद्वार भी कहते हैं)
भिट्ठामोड़ : बिहार के  सीतामढ़ी जिला और नेपाल के  महोत्तरी जिला के मलीबारा,(जलेश्वर ) के बीच
 जोगबानी : बिहार के अररिया जिला और नेपाल के बिराटनगर के बीच
 पानीटंकी : पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला और नेपाल के काँकडभिट्टा के बीच
जोगबनी
जयनगर

श्रेणी:भारत-नेपाल सम्बन्ध
भारत- नॉर्वे मछली-पालन परियोजना का बर्फ़ प्लांट  
भारत- नॉर्वे मछली-पालन परियोजना का बर्फ़ प्लांट   की नींव का पत्थर

भारत-नॉर्वे परियोजना नॉर्वे की पहली विदेशी सहायता विकास परियोजना थी। यह परियोजना सबसे पहले 1953 में केरल के कोईलोन (अब कोल्लम) के पास नींदाकारा में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य केरल में मत्स्य उद्योग का आधुनिकीकरण करना था। इस परियोजना में स्वास्थ्य, स्वच्छता, और जल आपूर्ति में सुधार शामिल था, जिसमें जल पाइप बनाने वाली एक फैक्ट्री का निर्माण भी किया गया।

1961 में यह परियोजना एर्नाकुलम स्थानांतरित कर दी गई, और इसके बाद इसका ध्यान केवल मत्स्य पालन पर केंद्रित हो गया। एर्नाकुलम में एक बर्फ़ प्लांट, एक वर्कशॉप, और मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए स्लिपवे का निर्माण किया गया। 1952 से 1972 के बीच नॉर्वे ने भारत को लगभग 120 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर की तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की।

इन्हें भी देखें
 भारत-नॉर्वे संबंध
 नॉर्वे में संस्कृत

सन्दर्भ

 अतिरिक्त पढ़ने के लिए  
  :     -  .        , . :  (    ), 1968.

श्रेणी:भारत-नॉर्वे संबंध
भारत-पाकिस्तान गतिरोध-२०१९ का तातपर्य कश्मीर में हुए एक भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष से है। १४ फरवरी को, भारतीय प्रशासित कश्मीर के एक आतंकवादी ने आत्मघाती हमला किया जिसमें भारतीय केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के ४० जवान शहीद हुए थे। हमले का दावा पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद ने किया था; हालांकि, पाकिस्तान ने हमले की निंदा की और जिम्मेदारी से इनकार किया। २६ फरवरी को, भारतीय वायु सेना ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर हवाई हमले किए, १९७१ के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पहला, जिसमें भारत और पाकिस्तान ने परस्पर विरोधी रिपोर्ट दी। उसी दिन, दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सीमा पर संघर्ष हुआ, जिससे कम से कम ४ नागरिक पाक ऑक्क्युपाईड कश्मीर में मारे गए। २७ फरवरी को, पाकिस्तान एयर फोर्स ने भारतीय प्रशासित कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार कर निशाना साधा। पाकिस्तान ने दावा किया कि दो भारतीय लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान ने मार गिराया, और एक पायलट को पकड़ लिया गया था। भारत ने भारतीय प्रशासित कश्मीर में पाकिस्तान वायु सेना के हमले को स्वीकार किया, लेकिन दावा किया कि उसके लड़ाकू जेट में से केवल एक को ही मार गिराया और दावा किया गया कि एक पाकिस्तानी लड़ाकू जेट को भी मार गिराया गया।

सैन्य घटनाएँ
पुलवामा का हमला

2019 भारत-पाकिस्तान सैन्य गतिरोध फरवरी 26, 2019 के मध्य में एक आतंकवादी हमले की प्रतिक्रिया में है, जब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक काफिले पर एक वाहन-जनित आत्मघाती हमलावर द्वारा हमला किया गया था पुलवामा जिले, जम्मू और कश्मीर, भारत में लेथपोरा (अवंतीपोरा के पास)। हमले में 40 से अधिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान और अपराधी मारे गए, जिसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली। हमलावर की पहचान जम्मू-कश्मीर के एक स्थानीय आदिल अहमद डार और जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य के रूप में हुई थी। २ 1989 के बाद से कश्मीर में भारतीय बलों पर यह सबसे घातक हमला था।

इन्हें भी देखें
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सन्दर्भ
वाघा सीमा के पास शाम के वक्त झण्डा नीचे करने का समारोह

     300राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ

भारत और पाकिस्तान में सम्बन्ध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनैतिक मुद्दों कि वजह से तनाव में रहे हैं। इन देशों में इस रिश्ते का मूल कारण भारत के विभाजन को देखा जाता है। कश्मीर विवाद इन दोनों देशों को आज तक उलझाए है और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैनिक समझौते व युद्ध कर चुके हैं। इन देशों में तनाव मौजूद है जबकि दोनों ही देश भारत के इतिहास, सभ्यता, भूगोल और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इनके बीच कई युद्ध हुए जो दोनों देशों की व्यापार अर्थव्यवस्था सुधार करने में सक्षम नहीं रहे हैं पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता आ रहा है। इस लिए भारत से संबंध हमेशा ख़राब रहे हैं। 

२०१६-२०१९
उरी आतंकी हमला और उसके परिणाम

18 सितम्बर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें भारत के 18 जवान शहीद हो गए। सैन्य बलों की कार्रवाई में सभी चार आतंकी मारे गए। यह भारतीय सेना पर किया गया, लगभग 20 सालों में सबसे बड़ा हमला था।
भारत सरकार ने इस आतंकी हमले को बहुत गम्भीरता से लिया। पहले हुए कई हमलों (पठानकोट आदि) की तरह इस हमले में भी आतंकवादियों के पाकिस्तान से सम्बन्ध होने के प्रमाण मिले, जिसके कारण भारतभर में पाकिस्तान के प्रति रोष प्रकट हुआ और भारत सरकार ने कई अप्रत्याशित कदम उठाए जिनसे भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध प्रभावित हुए।

 भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर विश्वभर में पाकिस्तान को अलग थलग करने की मुहिम छेड़ दी।

 संयुक्त राष्ट्र में भारत की विदेश मन्त्री ने आतंक का पोषण करने वाले देशों की निन्दा की। पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में कहा कि कश्मीर छीनने का सपना पूरा नहीं होगा।

 प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के बयान 'खून और पानी साथ-साथ नहीं बह सकते' के साथ ही भारत ने सिन्धु जल सन्धि की समीक्षा शुरु कर दी। पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्यवाही बताया, और भारत के विरुद्ध परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी दी। सन्धि रद्द होने के डर से पाकिस्तान ने विश्व बैंक का दरवाजा खटखटाया।

 भारत ने नवम्बर 2016 में इस्लामाबाद में होने वाले दक्षेस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने की घोषणा की। बांग्लादेश, अफगानिस्तान व भूटान ने भी भारत का समर्थन करते हुए बहिष्कार की घोषणा की।

 भारत ने पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे पर पुनर्विचार की घोषणा की।

 29 सितम्बर 2016 को भारत के डीजीएमओ ने प्रेस काँफ्रेंस में बताया कि भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए।

 इन्हें भी देखे 
पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंक
 भारत-पाक युद्ध
 सिंधु जल समझौता

बाहरी कड़ियाँ
पाकिस्तान के बारे में यथार्थ भरी समझ (अक्टूबर २०१६ ; विवेकानन्द फाउण्डेशन)
बँटवारे के साए में भारत-पाक संबंध (बीबीसी हिन्दी)
भारत-पाक संबंध : बर्फीले संबंध और ग्लेशियर की दरारें (समयान्तर)
क्या कभी सुधर पाएंगे भारत-पाक संबंध? (राँची एक्सप्रेस)
जम्मू कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध
भारत और पुर्तगाल के बीच संबंध 1947 में मित्रतापूर्ण रूप से शुरू हुए जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। किंतु गोवा, दमन और दीव के एक्सक्लेव्ज़ का समर्पण करने में पुर्तगाल के इनकार के कारण 1950 के बाद से रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। 1955 तक, दोनों राष्ट्रों ने राजनयिक संबंध रद्द कर दिए, जिससे एक संकट पैदा हो गया, जो 1961 में पुर्तगाली भारत के भारतीय उद्घोषणा में निकलकर सामने आया। 1974 में  हुई कार्नेशन क्रांति तक पुर्तगाल ने गोवा को भारत का भाग मानने से इंकार किया, तब तक अनियंत्रित क्षेत्रों पर भारतीय संप्रभुता को मान्यता देने से इनकार कर दिया। क्रांति में पुर्तगाल के तत्कालीन तानाशाह का तख़्तापलट हुआ और लिस्बन में नई सरकार ने गोवा समेत अन्य पूर्व पुर्तगाली उपनिवेशों में भारतीय संप्रभुता को मान्यता दी और राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल किया। 

वर्तमान में भारत और पुर्तगाल अपने संबंधों में बहु-आयामी रूप से विस्तार कर चुके हैं और एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं। 
दाएँअंगूठाकार जनवरी 2017 में पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा से हाथ मिलाते हुए नरेंद्र मोदी। 

 यह भे देखे  
भारत के विदेश संबंध

श्रेणी:भारत के द्विपक्षीय संबंध
श्रेणी:भारत-पुर्तगाल संबंध
श्रेणी:पूर्व-उपनिवेश और औपनिवेशिक राष्ट्रों के संबंध