अंगूठाकार250250पिक्सेलडिजिटल रुपया का लोगो । 
डिजिटल रुपया () या  या - का एक टोकनयुक्त डिजिटल संस्करण है जो बैंक द्वारा जारी किया गया कानूनी निविदा है और कागजी मुद्रा का डिजिटल रूप है। डिजिटल रुपी () को जनवरी 2017 में प्रस्तावित किया गया था और इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 में जारी किया गया।        

बैंकनोट्स की तरह यह सेंट्रल बैंक द्वारा विशिष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य और विनियमित होगा। देयता आरबीआई के पास है। योजनाओं में ऑनलाइन और ऑफलाइन पहुंच शामिल है। लॉन्च करेगा  आरबीआई इंटरबैंक सेटलमेंट के लिए वित्तीय संस्थानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए होलसेल के लिए डिजिटल रुपी (-)  और  रिटेल के लिए डिजिटल रूपी (-)  उपभोक्ता और व्यावसायिक लेनदेन के लिए  सीबीडीसी भौतिक मुद्रा पर आम जनता, व्यवसायों, बैंकों और आरबीआई द्वारा वहन की गई 4,984.80 करोड़ की सुरक्षा मुद्रण लागत को हटा देगा। 

 इतिहास 
केंद्रअंगूठाकार440440पिक्सेलडिजिटल रुपया के इलेक्ट्रॉनिक नोट। 
2017 में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग () के तहत एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति () का गठन किया गया था, भारत में आभासी मुद्राओं के शासन और उपयोग पर  और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी  () का  उपयोग करके फिएट करेंसी के डिजिटल रूप की सिफारिश की गई थी।   के वित्तीय सेवा विभाग,  इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  () और  भारतीय रिजर्व बैंक  () को एक विशेष समूह बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था जो  के कानूनी और तकनीकी विकास पर ध्यान देगा।  क्रिप्टोकरेंसी को किसी आधिकारिक मान्यता के बिना, आरबीआई ने भविष्य के सीबीडीसी विकास पर योजना बनाना शुरू कर दिया। 

16 दिसंबर 2020 को  ने फील्ड टेस्ट डेटा और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र पर लाभ और जोखिमों के साक्ष्य एकत्र करने के लिए सीमा पार भुगतान पर अगली पीढ़ी की तकनीकों का परीक्षण करने के लिए एक नियामक सैंडबॉक्स की घोषणा की।  29 जनवरी 2021 को,  केंद्र सरकार ने  क्रिप्टोकरंसीज में ट्रेडिंग और निवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल का प्रस्ताव रखा, जबकि आरबीआई को  को विकसित करने के लिए कानूनी शक्ति दी गई, जिसे  यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस  ()  को संभालने से प्राप्त अनुभव का उपयोग करके "प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया" कहा गया। ),  वितरण और सत्यापन उद्देश्य के लिए तत्काल भुगतान सेवा  (आईएमपीएस) और  रीयल-टाइम सकल निपटान  (आरटीजीएस)। 

आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2021 के अनुसार, संप्रभु द्वारा समर्थित सीबीडीसी को प्रत्यक्ष हस्तांतरण द्वारा मौद्रिक लेनदेन और वित्तीय समावेशन की गैर-गुमनामता को बढ़ावा देना चाहिए।  का अनुपालन करना चाहिए   इसे राष्ट्रीय और वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग  और  आर्थिक आतंकवाद  कानूनों  आरबीआई दिसंबर 2021 से सीबीडीसी परीक्षणों के प्रारंभिक चरण की योजना बना रहा था।  लेकिन अब यह चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रव्यापी रोलआउट से पहले 2022 की पहली तिमाही में स्थानांतरित हो गया।  के अनुसार  गवर्नर शक्तिकांत दास  , आरबीआई अभी भी चर्चा में है कि क्या केंद्रीकृत प्रणाली के साथ जाना है या वितरित खाता प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।  जबकि प्रारंभिक अध्ययन जल्द ही आयोजित किया जाएगा, आरबीआई ने कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल लेनदेन में वृद्धि का हवाला देते हुए सीबीडीसी के दायरे, कानूनी ढांचे, अंशांकन, प्रौद्योगिकी, वितरण और सत्यापन तंत्र पर आंतरिक मूल्यांकन शुरू  किया  । 

भारत सरकार कॉइनेज एक्ट, 2011,   फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट  (फेमा), 1999,  इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000  और क्रिप्टो-करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 में संशोधन पर काम कर रही है, जो सीबीडीसी को नियंत्रित करेगा। देश में। 

वित्तीय सेवा विभाग,  स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  और  राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  शुरुआत की  ने 2 अगस्त 2021 को ई-रूपी की  या एसएमएस स्ट्रिंग पर आधारित है  , जो एक प्रीपेड व्यक्ति विशिष्ट, उद्देश्य विशिष्ट ई-वाउचर है जो क्यूआर कोड  जिसके लिए बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है। इसे लीक प्रूफ बनाने के लिए।   यह राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान अवसंरचना में अंतराल को उजागर करके अग्रदूत के रूप में कार्य करने जा रहा है जिसमें सीबीडीसी के राष्ट्रव्यापी लॉन्च से पहले और सुधार की आवश्यकता है।  में  भारत के 2022 के केंद्रीय बजट  ,  वित्त मंत्रालय की निर्मला सीतारमण  ने 2023 से डिजिटल रुपये को शुरू करने की घोषणा की। 

 अवधारणा चरण 
आरबीआई ने सीबीडीसी फ्रेमवर्क को डिजाइन करने की प्रक्रिया 2022 में शुरू की थी।  में संशोधन के साथ फाइनेंस बिल 2022 लागू हुआ  भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट, 1934  सीबीडीसी के लिए  ।  रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब () अवधारणा का प्रमाण विकसित करेगा और लॉन्च से पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाएगा।  आरबीआई द्वारा 17 जून 2022 को जारी किए गए पेमेंट्स विजन 2025 दस्तावेज़ के अनुसार, सीबीडीसी का उपयोग घरेलू और सीमा पार भुगतान प्रसंस्करण और निपटान के लिए किया जाएगा।    ने  को खुदरा  में वर्गीकृत किया है जिसे व्यक्तिगत वित्तीय जरूरतों और थोक  को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा जिसका मुद्रा वितरण उद्देश्य और आर्थिक स्थिरता के लिए , सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच कारोबार किया जाएगा।  के लिए उद्देश्य संचालित सीबीडीसी की भी खोज कर रहा है   आरबीआई सब्सिडी रिसाव और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण  (डीबीटी) 

आंतरिक पायलट परियोजना के लिए, आरबीआई ने  एफआईएस  ,  भारतीय स्टेट बैंक  ,  पंजाब नेशनल बैंक  ,  यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  और  बैंक ऑफ बड़ौदा  के साथ परामर्श शुरू किया ।  5 अक्टूबर 2022 को आरबीआई के फिनटेक विभाग ने सीबीडीसी और आगामी डिजिटल रुपये (ई) की नियोजित विशेषताओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक अवधारणा नोट जारी किया।  डिजिटल रुपये की संरचना या तो टोकन-आधारित या खाता-आधारित होगी।   टोकन-आधारित  के लिए, यह भौतिक नकदी के करीब काम करेगा और खुदरा लेनदेन करने में सक्षम होगा।   खाता-आधारित सीबीडीसी बैलेंस शीट को बनाए रखने के लिए है और इसे संस्थागत स्तर के थोक लेनदेन के लिए माना जाता है।   जारी करने के लिए, आरबीआई एकल स्तरीय प्रत्यक्ष मॉडल को देख रहा है जहां केंद्रीय बैंक खाता रखने से लेकर लेनदेन सत्यापन या दो स्तरीय अप्रत्यक्ष मॉडल तक सीबीडीसी के हर पहलू पर नियंत्रण रखता है जहां आरबीआई खुदरा बैंकों और वित्तीय सेवा प्रदाताओं को व्यापक प्रसार के लिए सीबीडीसी जारी करता है।   आरबीआई ऑफलाइन ट्रांजैक्शन सपोर्ट पर भी विचार कर रहा है। 

टोकन-आधारित प्रणाली में, एक सामान्य सार्वजनिक कुंजी का उपयोग स्थानांतरण आरंभ करने के लिए किया जाएगा जबकि निजी कुंजी जैसे उपयोगकर्ता परिभाषित पासवर्ड का उपयोग हस्तांतरण को पूरा करने के लिए सत्यापन उपकरण के रूप में किया जाएगा।   आरबीआई के अनुसार, लेन-देन के उद्देश्य के लिए एक ई-वॉलेट प्रदान किया जाएगा और बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है।   जबकि छोटी राशियों का लेन-देन गुमनाम रहेगा, राष्ट्रीय और वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक आतंकवाद कानूनों के अनुपालन में बड़ी राशियों के लिए स्वयं प्रकटीकरण की आवश्यकता होगी। 

- वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर होगा जो वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से मध्यस्थता वाली भुगतान प्रणालियों में तरलता और क्रेडिट जोखिमों की एकाग्रता को कम करने में मदद कर सकता है।  आरबीआई के अनुसार, सीबीडीसी उपयोगकर्ताओं के लिए एक अतिरिक्त भुगतान माध्यम होगा और यह मौजूदा भुगतान प्रणालियों को बदलने के लिए नहीं है।   सीबीडीसी के पीछे का उद्देश्य बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन और प्रोत्साहन करना, भौतिक नकदी प्रबंधन की लागत को कम करना, एक कुशल मौद्रिक भुगतान प्रणाली बनाना और वित्तीय समावेशन को और बढ़ाना है।   डिजिटल रुपया मूल्य में बदलाव के बिना कागजी मुद्रा में परिवर्तनीय है और विश्वास, सुरक्षा, तरलता, निपटान अंतिमता और अखंडता बनाने के लिए आरबीआई बैलेंस शीट में दिखाई देगा।   करेंसी सर्कुलेशन में एक नई तकनीक को पेश करने के जोखिम को कम करने के लिए,  डिजिटल रुपये की विशेषताओं को कागजी मुद्रा के करीब डिजाइन करेगा और इसे सहज तरीके से पेश करेगा।   आधिकारिक लॉन्च 31 मार्च 2023 के बाद हो सकता है। 

 प्रायोगिक परियोजना 
थोक के लिए डिजिटल रुपया (-) 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था।  इसका इस्तेमाल सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन को व्यवस्थित करने के लिए किया जाएगा।   यह लेन-देन की लागत में कटौती करने और निपटान गारंटी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को रोकने या निपटान जोखिम को कम करने के लिए संपार्श्विक के लिए मदद करेगा।   स्टेट बैंक ऑफ इंडिया  ,  बैंक ऑफ बड़ौदा  ,  यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  ,  एचडीएफसी बैंक  ,  आईसीआईसीआई बैंक  ,  कोटक महिंद्रा बैंक  ,  यस बैंक  ,  आईडीएफसी फर्स्ट बैंक  और  एचएसबीसी  पायलट प्रोजेक्ट में भाग ले रहे हैं।   2 नवंबर 2022 को शक्तिकांत दास ने  खुलासा किया कि रिटेल के लिए डिजिटल रुपी (-) भी इसी महीने इसी तरह का ट्रायल शुरू करेगा।  प्रत्येक भाग लेने वाला बैंक 10,000 से 50,000 लोगों के बीच - का परीक्षण करेगा।     को भुगतान विकल्प के रूप में एकीकृत करने के लिए  और  के साथ सहयोग करेगा जबकि  भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम  प्रबंधन करेगा  () बैकएंड  इन्फ्रास्ट्रक्चर का 

आरबीआई पायलट प्रोजेक्ट के दौरान डिजिटल रुपये का उपयोग करते हुए सीमा पार लेनदेन भी करेगा।  1 नवंबर 2022 को, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2.75 बिलियन भारतीय रुपये (33.29 मिलियन डॉलर) के द्वितीयक बाजार लेनदेन में भारत सरकार के बॉन्ड को व्यवस्थित करने के लिए डिजिटल रुपये का उपयोग किया।  - के लिए पायलट प्रोजेक्ट का पहला चरण 1 दिसंबर 2022 से मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के तहत शुरू होगा।   बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के तहत अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला फेज-2 में शामिल होंगे।  - में 2 और 2 दोनों सपोर्ट होंगे।   एक व्यक्ति क्यूआर कोड का उपयोग कर भुगतान कर सकता है।  एक बार ई-आर व्यक्तिगत वॉलेट में स्थानांतरित हो जाने के बाद,  गुमनामी  बनाए रखने के लिए बैंकों द्वारा छोटे मूल्य के लेनदेन का पता नहीं लगाया जाएगा ।
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