पर्यावरण मंत्रालय, कोरिया गणराज्य

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ह्वान-ग्योंग-बुकेंद्रअंगूठाकारदक्षिण कोरिया सरकार का प्रतीकएजेंसी सिंहावलोकनगठित24 दिसंबर, 1994क्षेत्राधिकारदक्षिण कोरिया की सरकारमुख्यालयसेजोंग गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स, सेजोंग सिटी, दक्षिण कोरियाजिम्मेदार मंत्री हान व्हा-जिन, मंत्री
यू जे-चुल, उप मंत्रीवेबसाइटआधिकारिक अंग्रेजी साइट
पर्यावरण मंत्रालय सरकार की दक्षिण कोरिया की शाखा है जिस पर पर्यावरण संरक्षण का आरोप लगाया गया है। नियमों को लागू करने और पारिस्थितिक अनुसंधान को प्रायोजित करने के अलावा, मंत्रालय दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबंधन करता है। इसका मुख्यालय सेजोंग शहर में है।

 मिशन 
पर्यावरण मंत्रालय का मिशन राष्ट्रीय क्षेत्र को पर्यावरण प्रदूषण के खतरों से बचाना और जनता के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि दक्षिण कोरिया के लोग प्राकृतिक वातावरण, स्वच्छ पानी और साफ आसमान का आनंद ले सकें। इसके अलावा, मंत्रालय का उद्देश्य पृथ्वी की सुरक्षा के वैश्विक प्रयासों में योगदान करना है। फरवरी 2008 में, कोरिया मौसम विज्ञान प्रशासन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रतिवाद की सुविधा के लिए पर्यावरण मंत्रालय का एक सहयोगी बन गया।

 पर्यावरण मंत्रालय के कार्यों में शामिल हैं- 

 पर्यावरण कानूनों और विनियमों का अधिनियमन और संशोधन
 पर्यावरण संस्थानों का परिचय
 पर्यावरण प्रशासन के लिए रूपरेखा संरचना का निर्माण
 पर्यावरण संरक्षण के लिए मध्य से दीर्घकालीन व्यापक उपायों का प्रारूपण और कार्यान्वयन
 विनियमों के लिए मानक स्थापित करना
 स्थानीय सरकारों को पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रशासनिक और वित्तीय सहायता प्रदान करना
 अंतर-कोरियाई पर्यावरण सहयोग
 अन्य देशों के साथ पर्यावरण सहयोग।

 इतिहास 
कोरिया गणराज्य का पर्यावरण प्राधिकरण, 1967 में स्थापित स्वास्थ्य और समाज मंत्रालय के प्रदूषण अनुभाग के साथ शुरू हुआ, जिसे 1973 में पर्यावरण प्रशासन के प्रभारी प्रदूषण प्रभाग के रूप में विस्तारित किया गया। कई सुधारों और विस्तार के बाद पर्यावरण प्राधिकरण के, पर्यावरण प्रशासन को 1980 में स्वास्थ्य और समाज मंत्रालय के एक सहयोगी के रूप में लॉन्च किया गया था। जनवरी 1990 में, पर्यावरण प्रशासन को प्रधान मंत्री के कार्यालय के तहत पर्यावरण मंत्रालय में कुशलतापूर्वक एकीकृत करने के लिए पदोन्नत किया गया था। और पर्यावरण के मुद्दों का समन्वय। दिसंबर 1994 में, पर्यावरण मंत्रालय को अपनी नीतियों को स्थापित करने और लागू करने के लिए अधिक अधिकार दिया गया था।

 घटनाक्रम 
सितंबर 1980कोरिया रिसोर्सेस रिकवरी एंड रीयूटिलाइज़ेशन कॉर्पोरेशन () की स्थापनाजुलाई 1980  छह क्षेत्रीय पर्यावरण निगरानी कार्यालय स्थापित किए गएजनवरी 1980 पर्यावरण प्रशासन (ईए) की स्थापना की।अक्टूबर 1986 क्षेत्रीय पर्यावरण निगरानी कार्यालयों को पर्यावरण शाखा कार्यालयों के रूप में विस्तारित और पुनर्गठित किया गया।मार्च 1987पर्यावरण प्रबंधन निगम (ईएमसी) की स्थापना की।जनवरी 1990 ईए को एमओई में अपग्रेड किया गया। छह क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंधन कार्यालय स्थापित किए गए।मई 1991केंद्रीय पर्यावरण विवाद समन्वय आयोग (सीईडीसीसी) की स्थापना।दिसंबर 1991 पर्यावरण अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान (ईओटीआई) की स्थापना की।दिसंबर 1994 सरकार के एक बड़े पुनर्गठन के हिस्से के रूप में, एमओई को अपने कार्यों के साथ अधिक अधिकार दिए गए और जनशक्ति में वृद्धि हुई।मई 1994निर्माण मंत्रालय के जल आपूर्ति और सीवेज उपचार ब्यूरो, स्वास्थ्य और सामाजिक मामलों के मंत्रालय के पेयजल प्रबंधन प्रभाग, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के जल गुणवत्ता निरीक्षण विभाग को एमओई को स्थानांतरित कर दिया गया।
क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंधन कार्यालयों को चार कार्यालयों के रूप में पुनर्गठित किया गया, प्रत्येक चार प्रमुख नदियों में से एक के लिए जिम्मेदार है, और तीन क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंधन कार्यालय हैं।अक्टूबर 1995जल गुणवत्ता प्रबंधन ब्यूरो और इंचियोन क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंधन कार्यालय के पर्यावरण जांच प्रभाग की स्थापना की गई थी।अगस्त 1996समुद्री पर्यावरण प्रभाग को नव स्थापित समुद्री मामलों और मत्स्य पालन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया।फरवरी 1998घरेलू मामलों के मंत्रालय के प्राकृतिक उद्यान प्रभाग को एमओई में स्थानांतरित कर दिया गयामई 1999वानिकी के कार्यालय ने राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान को जंगली पक्षियों की रक्षा और शिकार विनियमन पर ऑपरेशन स्थानांतरित कर दिया।अक्टूबर 2000 पर्यावरण के अनुकूल राष्ट्रीय विकास नीति को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय क्षति को रोकने की दक्षता को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण की स्थापना की।अगस्त 2002 कुल वायु प्रदूषण भार प्रबंधन प्रणाली की स्थापना।मार्च 2004 ने कुल वायु प्रदूषण भार प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की। स्पष्टीकरण की आवश्यकताजनवरी 2005 कुल जल प्रदूषण भार प्रबंधन प्रणाली और महानगर वायु गुणवत्ता प्रबंधन कार्यालय की स्थापना की।फरवरी 2005में अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण ब्यूरो का नाम बदलकर रिसोर्स रीसर्क्युलेशन ब्यूरो कर दिया गया।अप्रैल 2005अधिक उन्नत नीति प्रबंधन कार्यात्मक प्रणाली के लिए योजना और प्रबंधन कार्यालय को एकीकृत नवाचार और कार्मिक और पर्यावरण डेटा और सूचना।फरवरी 2006 विषाक्त रसायन नियंत्रण अधिनियम के संशोधन के अनुसार, नए रसायनों को संभालने और प्रतिबंधित और प्रतिबंधित पदार्थों के प्रबंधन के कार्यों को जोड़ा गया।पर्यावरण मूल्यांकन नीति प्रभाग और आपातकालीन योजना कार्यालय की स्थापना की गई।राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान के तहत पर्यावरण प्रशिक्षण विभाग को अलग किया और राष्ट्रीय पर्यावरण मानव संसाधन विकास संस्थान की स्थापना की।फरवरी 2007राष्ट्रीय जैविक संसाधन संस्थान की स्थापना की।फरवरी 2008 कोरिया मौसम विज्ञान प्रशासन मंत्रालय का एक सहयोगी बन गया।

 पर्यावरण मंत्री 
शीर्षकमंत्रीपदग्राहीअधीनपर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रशासकबार्क सेउंग-ग्यु 1980-01-011980-07-02छाल जून-इको1980-07-191983-07-09चो सुह-इलू1983-07-091986-05-24बार्क पान-जै1986-05-241988-05-20ली सांग-बेई1988-05-201989-07-21ली जे-चांग1989-07-211990-01-03पर्यावरण मंत्रीजो ग्योंग-सिको1990-01-031990-09-19हीओ नाम-हुन1990-09-191991-04-26ग्वोन ली-हुकू1991-04-261992-06-26ली जे-चांग1992-06-261993-12-22ह्वांग सैन सेओंग1993-12-221994-12-21किम जोंग-वि1994-12-211995-12-21जियोंग जोंग-ताके1995-12-211996-12-20कांग ह्योन-उको1996-12-201997-08-06यूं यो-जून1997-08-061998-03-03चो जे-उकी1998-03-031999-05-24सोन सूक1999-05-241999-06-25किम मायुंग-जा1999-06-272003-02-27हान म्युंग-सूक2003-02-272004-02-16क्वाक क्यूल-हो2004-02-182005-06-28ली जे-योंग2005-06-292006-03-21ली ची-बीओम2006-04-072007-09-04ली क्यु-योंग2006-09-212008-02-29ली मान-ई2008-02-292013-02-24यूं सेओंग-क्यू2013-02-252016-09-04चो क्यूओंग-ग्यु2016-09-052017-07-03किम यून-क्यूंग2017-07-042018-11-09चो मायुंग-राय2018-11-102021-01-22हान जोंग-ए2021-01-22

 प्रमुख नीतियां 

 वायु 

 वायु प्रदूषक उत्सर्जन व्यापार प्रणाली
 निकास न्यूनीकरण उपकरण का प्रमाणन
 दुर्गंध से बचाव
 प्राकृतिक गैस वाहनों का प्रचार
 वायु प्रदूषण निगरानी
 स्वच्छ 
 उपयोग में डीजल वाहन उत्सर्जन नियंत्रण
 सियोल महानगर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए विशेष उपाय
 वायुमंडलीय पर्यावरण मानक
 धूल और रेतीले तूफ़ान
 घर के अंदर हवा की गुणवत्ता
 वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी) में कमी

 पानी 

 पेयजल गुणवत्ता मानक और परीक्षण
 पारिस्थितिक धारा बहाली परियोजनाएं
 सैन्य सुविधाओं का पर्यावरण प्रबंधन
 पर्यावरण जल गुणवत्ता मानक
 व्यक्तिगत सीवरेज
 गैर-बिंदु स्रोत प्रदूषण प्रबंधन
 जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का संचालन
 सार्वजनिक सीवरेज
 कुल जल प्रदूषण भार प्रबंधन प्रणाली
 भूमिगत जल प्रबंधन
 जल पर्यावरण प्रबंधन मास्टर प्लान
 जल उपयोग शुल्क
 संपूर्ण बहिःस्राव विषाक्तता प्रबंधन प्रणाली

 रिपेरियन बफर जोन पदनाम प्रणाली 
यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक नदी के एक निश्चित हिस्से को एक बफर जोन के रूप में स्थापित करके रेस्तरां, आवास, स्पा, कारखानों और गोदामों के निर्माण को प्रतिबंधित करती है, जो एक स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने और स्वच्छ रखने के उद्देश्य से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ती है। पानी, और निवासियों के साथ समझौतों के माध्यम से एक-एक करके वाटरसाइड के पास की भूमि खरीदने के बाद एक रिपेरियन बफर ज़ोन बनाने के लिए एक रिपेरियन बफर ज़ोन नामित करना।

हान नदी वाटरशेड के लिए, 255 किमी2 पलडोंगहोसु, नम्हान नदी, बुखान नदी और क्यूंगन धारा से सटे सितंबर 1999 में पहली बार रिपेरियन ज़ोन के रूप में नामित किया गया था। लगातार तीन परिवर्तनों ने इसका आकार 191.3 किमी2 तक कम कर दिया है। सितंबर 2003 में नाकडोंग नदी, ग्यूम नदी और येओंगसन नदी के वाटरशेड के लिए, प्रमुख बांध और धारा प्रवाह और झीलों के पास की भूमि, जिन्हें जल स्रोत के रूप में उपयोग किया गया था, को रिपेरियन बफर जोन के रूप में नामित किया गया था। नाकडोंग नदी वाटरशेड के लिए, तीन परिवर्तन लागू किया गया है, जिससे निर्दिष्ट क्षेत्र 339.9 वर्ग किमी हो गया है। गीम नदी के वाटरशेड के लिए, तीन परिवर्तन लागू किए गए हैं, जिससे नामित क्षेत्र 373.2 किमी2 हो गया है। येओंगसन रिवर वाटरशेड के लिए, चार परिवर्तन लागू किए गए हैं, जिससे निर्दिष्ट क्षेत्र 295.6 किमी2 हो गया है।

हालांकि, निम्नलिखित क्षेत्रों को रिपेरियन बफर जोन से बाहर रखा गया था: जल स्रोत संरक्षण क्षेत्र, विकास प्रतिबंध क्षेत्र, और सैन्य सुविधा संरक्षण क्षेत्र, जो पहले से ही अन्य नियमों के अधीन थे; सीवेज निपटान क्षेत्र, प्रत्याशित सीवेज निपटान क्षेत्र, और शहर के क्षेत्र और भूमि अधिनियम के उपयोग प्रबंधन द्वारा निर्दिष्ट निपटान क्षेत्र जिसमें मौजूदा पर्यावरणीय आधारभूत संरचना थी; और नकडोंग नदी के लिए स्तर 5 से ऊपर और ग्यूम नदी और येओंगसन नदी के लिए स्तर 10 से ऊपर के प्राकृतिक गांव। रिपेरियन बफर जोन के रूप में नामित क्षेत्रों के लिए, रेस्तरां, आवास, स्पा, अपार्टमेंट आवास, कारखानों और गोदामों जैसे प्रदूषण स्रोतों के नए निर्माण निषिद्ध हैं। रिपेरियन बफर ज़ोन के रूप में एक क्षेत्र के पदनाम से तीन साल बाद, मौजूदा प्रदूषण स्रोतों को सीवेज का निर्वहन तभी करना चाहिए जब इसे बीओडी और एसएस स्पष्टीकरण आवश्यक स्तर 10 से नीचे संसाधित किया गया हो।

 विषाक्त प्रदूषक प्रवाह मानक 
सार्वजनिक जल की गुणवत्ता को ऐसे स्तर पर बनाए रखने के लिए जो मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो और पौधों की वृद्धि के लिए, प्रबंधन के अधीन प्रदूषण सामग्री को जल गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण अधिनियम के तहत नामित किया गया है। वर्तमान में, तांबा, सीसा, निकल और सायनोजेन सहित 40 प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को जल प्रदूषक के रूप में नामित किया गया है। जल गुणवत्ता सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए, भारी धातुओं और फिनोल को विशिष्ट जल प्रदूषण सामग्री के रूप में नामित किया गया है।

पर्यावरण मानकों को प्राप्त करने के लिए एक उत्सर्जन मानक नियामक विधियों में से एक है, और एक निर्वहन व्यवसाय से निर्वहन पानी की एकाग्रता को प्रतिबंधित करता है। मानक को पर्यावरण मानकों और एक धारा की शुद्धिकरण क्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। जल गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण पर अधिनियम 29 वस्तुओं (जैसे, कार्बनिक पदार्थ, निलंबित ठोस और फिनोल) के लिए अपशिष्ट जल उत्सर्जन मानकों को लागू करता है, और प्रत्येक वाटरशेड की पानी की गुणवत्ता को 4 स्तरों (स्वच्छ, गा, ना, विशेष) में वर्गीकृत करता है। क्षेत्र।

एक व्यवसाय से निकलने वाले अपशिष्ट जल की मात्रा के अनुसार जैविक सामग्री और निलंबित ठोस को अलग-अलग तरीके से संभाला जाता है। अर्थात्, धारा पर इसके प्रभाव को देखते हुए, एक ऐसे व्यवसाय पर कठोर उत्सर्जन मानक लागू होते हैं जो छोटे व्यवसायों की तुलना में 2,000 3दिन से अधिक की मात्रा में अपशिष्ट जल का निर्वहन करता है, ताकि मात्रा विनियमन पद्धति को भी शामिल किया जा सके। एकाग्रता विनियमन विधि। अपशिष्ट जल प्रसंस्करण सुविधाओं की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, विशेष उत्सर्जन मानकों को उन व्यवसायों पर लागू किया जाता है, जिनका अपशिष्ट जल औद्योगिक परिसरों या कृषिऔद्योगिक परिसरों में अपशिष्ट जल प्रसंस्करण सुविधाओं में प्रवाहित होता है।

1997 के बाद से, झीलों और दलदलों के यूट्रोफिकेशन को रोकने के लिए, पालडांग झील, डेचेओंग झील, नाकडोंग नदी और नाकडोंग मुहाना वाटरशेड में स्थित सभी व्यवसायों पर नाइट्रोजन और फास्फोरस सामग्री के बारे में उत्सर्जन मानकों को लागू किया गया है। कोरिया में सभी व्यवसाय 2003 से समान मानकों के अधीन हैं।

रासायनिक उद्योग के विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के साथ उद्योगों से वाटरशेड में छोड़े गए रसायनों की मात्रा में वृद्धि हुई है। इसलिए, उत्सर्जन मानकों की वस्तुओं के बाहर अज्ञात हानिकारक सामग्रियों की विषाक्तता की जांच करने के लिए, 2002 से मछली (मिनो), डफ़निया मैग्ना और पक्षियों के लिए डिस्चार्ज किए गए पानी की पारिस्थितिक विषाक्तता पर पायलट अध्ययन किया गया है। इस शोध के परिणाम के आधार पर एक एकीकृत विषाक्तता प्रबंधन प्रणाली को अपनाने के लिए नवंबर 2007 में जल गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था।

 टेलीमेट्री मॉनिटरिंग सिस्टम (टीएमएस) 
टेली-मॉनिटरिंग सिस्टम (टीएमएस) एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जो स्वचालित माप उपकरणों के बीच एक ऑनलाइन कनेक्शन बनाकर 24 घंटे के आधार पर प्रदूषण सामग्री के उत्सर्जन की स्थिति की निगरानी करता है, जो अपशिष्ट जल प्रसंस्करण सुविधाओं और अपशिष्ट जल उत्पादन के निर्वहन आउटलेट से जुड़ा हुआ है। व्यवसायों, और एक दूरस्थ जल गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र।

इसका उद्देश्य जल प्रदूषण के स्तर का विश्लेषण और प्रबंधन करके उत्पादन प्रक्रिया में सुधार के प्रयास करने के लिए प्रत्येक व्यवसाय को प्रेरित करते हुए, डिस्चार्ज किए गए पानी की गुणवत्ता का प्रबंधन और निगरानी करके जल प्रदूषण को रोकना है। प्रत्येक अवधि के लिए सटीक प्रदूषण स्तर की पहचान करके नीति की विश्वसनीयता में सुधार के लिए एक उचित और उद्देश्यपूर्ण प्रवाह शुल्क निर्धारित किया जाता है। पानी की गुणवत्ता के रिमोट कंट्रोल द्वारा प्रदूषण स्तर के निरंतर मूल्यांकन और विश्लेषण के माध्यम से, व्यवसाय द्वारा छोड़े गए प्रदूषकों के लिए नियंत्रण विधियों की स्थापना के लिए तकनीकी सहायता और परामर्श प्रदान किया जाता है।
व्यवसायअपशिष्ट जल राशि या प्रक्रिया क्षमताअवधिश्रेणी 12,000 एम3दिन या अधिक2008.9.30श्रेणी 2700 3दिन से 1,999 3दिन2009.9.30सीवेज प्रसंस्करण सुविधा
अपशिष्ट जल प्रसंस्करण सुविधासीवेज: 100,000 3दिन से अधिक
अपशिष्ट जल: 10,0003दिन से कम2008.5.19सीवेज: 10,000 3दिन से अधिक  100,000 3दिन से कम
अपशिष्ट जल: प्रक्रिया क्षमता 10,000 3दिन से कम (निर्वहन राशि: 700 3दिन या अधिक)2008.11.19सीवेज: 2,000 एम3दिन या 
अधिक10,000 एम3दिन से कम2009.11.19

 धरती 
मृदा प्रदूषण अन्य पर्यावरण प्रदूषण से इस मायने में अलग है कि आंखों से मिट्टी के संदूषण का पता लगाना लगभग असंभव है। इस तरह के प्रदूषण को तब तक पहचाना नहीं जा सकता जब तक कि यह एक निश्चित स्तर तक नहीं बढ़ जाता है, और प्रदूषण गतिविधि और क्षति की शुरुआत के बीच एक लंबा समय लगता है। इसके अलावा, मृदा प्रदूषण का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है। एक बार जब मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, तो प्रदूषण को दूर करना कठिन होता है; इसमें काफी समय और खर्च लगता है।

मिट्टी तीन चरणों से गुजरती है: ठोस, तरल और गैस। ठोस चरण में पत्थर के अपक्षय से अकार्बनिक पदार्थ, जानवरों और पौधों के मृत शरीर और जीवित जीवों के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तरल चरण मिट्टी के पानी को संदर्भित करता है। गैस चरण मिट्टी की हवा को संदर्भित करता है। हालांकि मिट्टी पत्थर के अपक्षय से आती है, यह विभिन्न रूप लेती है जैसे कि मिट्टी, गाद, रेत और बजरी, चट्टानों की खनिज संरचना और मेटामॉर्फिक प्रक्रियाओं के आधार पर। मिट्टी कई पर्यावरणीय कार्य करती है, जिसमें बाढ़ की रोकथाम, पानी की रोकथाम, जल शोधन, भूस्खलन की रोकथाम, कटाव की रोकथाम, प्रदूषक फ़िल्टरिंग, सतह के तापमान और आर्द्रता का नियमन, और जीवित जीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा शामिल है।

कैडमियम, तांबा, आर्सेनिक, पारा, तेल और कार्बनिक सॉल्वैंट्स सहित मृदा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार कोरिया में सत्रह सामग्रियों को मिट्टी प्रदूषक के रूप में नामित किया गया है। प्रत्येक सामग्री दो मानकों के अधीन है: एक प्रदूषण स्तर का प्रतिनिधित्व करता है जो लोगों के स्वास्थ्य और संपत्ति और जानवरों और पौधों की वृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है; दूसरा मिट्टी प्रदूषण के प्रतिवाद के लिए है जहां प्रदूषण मानक से अधिक है और वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य और संपत्ति और जानवरों और पौधों की वृद्धि को नुकसान पहुंचाता है।

मृदा प्रदूषण मानक भूकर अधिनियम के अनुसार मिट्टी को उसके विभिन्न उपयोगों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। अर्थात्, जिन खेतों और जंगलों के प्रदूषित होने की संभावना कम होती है, उन्हें 'गा' क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है; फैक्ट्री स्थल, सड़कें और रेलवे स्थल जिनके प्रदूषित होने की अधिक संभावना है, उन्हें 'ना' क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मिट्टी मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों, कृषि और विनिर्माण में उत्पादन गतिविधियों, कीटनाशकों और उर्वरकों के अति प्रयोग, खनन गतिविधियों से खनिज निर्वहन, औद्योगिक गतिविधियों से भारी धातुओं और हानिकारक रसायनों, अपशिष्ट सुधार, और हवा से प्रदूषकों के प्रसार और गिरने से प्रदूषित होती है। . मिट्टी के प्रबंधन और ऐसे प्रदूषण स्रोतों से बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास इस प्रकार हैं:

 नीतियों को स्थापित करने के लिए मृदा प्रदूषण की स्थिति और प्रवृत्तियों को बुनियादी डेटा के रूप में उपयोग करने के लिए, पूरे देश में प्रदूषण के स्तर की लगातार निगरानी की गई है। वर्तमान में, मृदा प्रदूषण सर्वेक्षण दो अलग-अलग तरीकों से किया जाता है: एक नेटवर्क के माध्यम से होता है जो पर्यावरण मंत्री द्वारा संचालित होते हैं; दूसरा मृदा प्रदूषण स्थिति सर्वेक्षण के माध्यम से है जो महापौरों और प्रांतीय अधिकारियों (गन के प्रमुखों और गुजरात के प्रमुखों) की ओर से किया जाता है।

 विशेष मृदा प्रदूषण प्रबंधन के लिए लक्ष्य जैसे तेल निर्माण और भंडारण सुविधाएं जिनकी क्षमता 20,000 लीटर से अधिक है, हानिकारक सामग्री निर्माताओं और भंडारण सुविधाओं, और पाइपलाइन सुविधाओं को महापौरों, गन के प्रमुख और गुजरात के प्रमुख को सूचित किया जाना चाहिए, और जाँच की जानी चाहिए मृदा प्रदूषण निवारक प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मृदा प्रदूषण स्तर निरीक्षण और रिसाव परीक्षण के लिए।

 पांच प्रमुख तेल शोधन कंपनियों ने मिट्टी के प्रदूषण को रोकने और खराब मिट्टी के पर्यावरण को बहाल करने के लिए स्वेच्छा से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वे  . .,   . ., और   . . हैं जो देश में वितरित तेल के 90 से अधिक और कोरिया नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन को संभालते हैं, जिसके पास बड़े पैमाने पर तेल भंडारण सुविधाएं हैं।

 देश भर में 936 सुनसान धातु खदानों की मिट्टी प्रदूषण की स्थिति पर सामान्य और विस्तृत दोनों सर्वेक्षण 1992 से निष्पादित किए गए हैं। संबंधित मंत्रालयों और कार्यालयों ने उन खानों के लिए मिट्टी प्रदूषण रोकथाम परियोजनाओं को अंजाम दिया जिनमें संदूषण की पहचान की गई थी, जैसे कि नुकसान की रोकथाम खदान से संबंधित प्रदूषण और खेत की मिट्टी में सुधार के कारण।

 'स्वच्छ गैस स्टेशन', जो दोहरी दीवार वाले टैंकों, दोहरी पाइप लाइनों, टैंकों और पंपों से सुसज्जित हैं, को सुविधा क्षरण और सेवानिवृत्त सुविधाओं से तेल रिसाव के कारण होने वाले मिट्टी के प्रदूषण को रोकने के लिए नामित किया गया है।

 रद्दी 

 व्यापार अपशिष्ट न्यूनीकरण प्रणाली
 पैकेजिंग अपशिष्ट का नियंत्रण
 अपशिष्ट आयात और निर्यात पर नियंत्रण
 नामित (खतरनाक) अपशिष्ट प्रबंधन
 ईपीआर (विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी)
 खाली कंटेनर वापसी जमा प्रणाली
 अपशिष्ट स्थानांतरण पर इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट का अनिवार्य उपयोग
 चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन
 विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और वाहनों का पुनर्चक्रण
 डिस्पोजेबल उत्पादों के उपयोग पर प्रतिबंध
 वॉल्यूम आधारित अपशिष्ट शुल्क प्रणाली
 अपशिष्ट से ऊर्जा नीति

 खाद्य अपशिष्ट में कमी 
प्रत्येक स्थानीय सरकार ने अपने क्षेत्र में निपटान सुविधाओं की स्थिति के अनुसार खाद्य अपशिष्ट के पृथक्करण और निर्वहन के लिए अलग-अलग मानक स्थापित किए हैं, जैसे कि क्या खाद्य अपशिष्ट को संसाधन के रूप में पुन: उपयोग करना संभव है।

खाद्य अपशिष्ट के रूप में, जो घरेलू कचरे से संबंधित है, द्वितीयक पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है जैसे कि लैंडफिल साइटों से उत्पन्न गंध या सीवेज, सरकार ने जुलाई 1995 में 'खाद्य अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समिति' की स्थापना की, जिसमें 8 केंद्रीय एजेंसियां शामिल हैं, और यह समिति खाद्य अपशिष्ट से निपटने के उपाय तैयार करने के लिए मिलकर काम किया। 2002 में, कोरिया-जापान फीफा विश्व कप ने पर्यावरण के अनुकूल खाद्य उपभोग संस्कृति की स्थापना के लिए गति प्रदान की, सरकार ने स्थानीय सरकारों, रेस्तरां संगठनों और नागरिक संगठनों को खाद्य अपशिष्ट में कमी के लिए एक स्वैच्छिक समझौता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, और इसे उन शहरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लागू किया गया जहां विश्व कप के फुटबॉल खेल आयोजित किए जाने थे। यह स्वैच्छिक समझौता 2003 से पूरे देश में लागू है।

सरकार 2002 से नागरिक संगठनों के साथ एक शैक्षिक कार्यक्रम विकसित करने के लिए काम कर रही है जो भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रमुख परियोजनाओं में प्रत्येक बुधवार को "खाद्य अपशिष्ट का दिन" आयोजित करना, "इको-फ्रेंडली रेस्तरां को नामित करना" और "बिना भोजन वाले प्लेट्स" अभियान शुरू करना शामिल था। खाद्य अपशिष्ट में कमी के विज्ञापन टीवी, रेडियो और बिजली के होर्डिंग पर प्रसारित किए गए हैं, और बच्चों को भोजन की बर्बादी में कमी की अवधारणा से परिचित कराने के लिए देश भर के प्राथमिक विद्यालयों में एक कार्टून का निर्माण और वितरण किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इन गतिविधियों ने कोरिया के लोगों के बीच खाद्य अपशिष्ट में कमी की संस्कृति को प्रेरित करने में मदद की है।

खाद्य अपशिष्ट में कमी के लिए जन जागरूकता अभियान के परिणामस्वरूप, 2006 में दैनिक खाद्य अपशिष्ट की मात्रा 13,372 टन थी और दैनिक घरेलू कचरे (48,844 टन) की कुल मात्रा का 27.4 थी, जो अभी भी एक अपेक्षाकृत उच्च प्रतिशत है। , फिर भी 1996 में 29.1 की तुलना में नीचे की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

हालांकि, खाद्य अपशिष्ट जिसे अन्य कचरे से अलग छोड़ दिया गया था, प्रत्यक्ष खाद्य अपशिष्ट लैंडफिल (1 जनवरी, 2005) के निषेध के बाद बढ़ गया, और फलों और सब्जियों की खपत एक स्वस्थ जीवन शैली की प्रवृत्ति के साथ बढ़ी, यह पता चला कि राशि 2006 में उत्पादित खाद्य अपशिष्ट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

इसलिए, सरकार ने सार्वजनिक निपटान सुविधाओं को स्थापित करने के लिए धन (आवश्यक कुल धन का 30) प्रदान करना शुरू कर दिया, जो खाद्य अपशिष्ट को पोल्ट्री, खाद और बायो-मास के लिए फ़ीड में बदल देता है, और एक स्थापित करने के लिए नागरिकों के सहयोग और भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। कोरियाई समाज में संसाधन पुनर्चक्रण की संस्कृति।

 अपशिष्ट प्रभार प्रणाली 
अपशिष्ट प्रभार प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो उत्पाद के निर्माता से उस उत्पाद के निपटान में शामिल लागत के हिस्से का शुल्क लेती है जिसमें खतरनाक सामग्री होती है या जिसे रीसायकल करना आसान नहीं होता है और अपशिष्ट उत्पादन को प्रतिबंधित करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में समस्याएं पैदा कर सकता है और संसाधनों के व्यर्थ उपयोग को रोकना।

अपशिष्ट प्रभार प्रणाली का उद्देश्य विनिर्माण चरण से कचरे के उत्पादन को कम करना और कचरे के कुशल निपटान को बढ़ावा देना है।

जिन वस्तुओं पर अपशिष्ट शुल्क लगाया जाता है उनमें कीटनाशक, जहरीले रसायनों के कंटेनर, एंटीफ्ीज़, च्युइंग गम, डिस्पोजेबल डायपर, सिगरेट और प्लास्टिक उत्पाद शामिल हैं।

कचरे के वजन को कम करने और कचरे को रीसायकल करने के लिए प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास के लिए अपशिष्ट शुल्क का उपयोग किया जाता है, अपशिष्ट निपटान सुविधाओं की स्थापना, अपशिष्ट रीसाइक्लिंग परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण, स्थानीय सरकारों को कचरे को इकट्ठा करने और रीसायकल करने के लिए वित्तीय सहायता, और खरीद और भंडारण पुन: प्रयोज्य संसाधनों की।

 हरित विकास 
"हरित विकास" की अवधारणा को पहली बार 2005 में पर्यावरण और  द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "पर्यावरण और विकास पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन" में अपनाया गया था। इसे कोरिया, मेजबान देश द्वारा शुरू किया गया था, और सम्मेलन के परिणाम में शामिल किया गया था। , "सियोल इनिशिएटिव नेटवर्क ऑन ग्रीन ग्रोथ"।

आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को लागू करने में कोरिया के अनुभव के आधार पर भविष्य के लिए सतत आर्थिक विकास मॉडल पेश करने के लिए हरित विकास विकसित किया गया है। हरित विकास एक अवधारणा है जिसे सतत विकास (आर्थिक, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण का एकीकरण) की मौजूदा अवधारणा के पूरक के रूप में विकसित किया गया है क्योंकि 'सतत विकास' बहुत सारगर्भित और व्यापक है। हरित विकास का उद्देश्य आर्थिक विकास के पैटर्न को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।

हरित विकास की अवधारणा को विकसित करने की परियोजना को कोरिया पर्यावरण संस्थान, कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड, कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, और अर्थशास्त्र और पर्यावरण के क्षेत्र के विद्वानों सहित कई शोध संस्थानों द्वारा समर्थित किया गया था।

पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ हरित विकास की अवधारणा 'पर्यावरण प्रदर्शन' और 'पर्यावरणीय स्थिरता' को जोड़ती है। हरित विकास को आगे बढ़ाने के लिए नीतिगत उपाय इको-टैक्स सुधार और कंपनी की पर्यावरणीय जानकारी का प्रकटीकरण हैं।

हरित विकास वह अवधारणा है जो पर्यावरण (हरित) और अर्थव्यवस्था (विकास) के सामंजस्य का प्रतीक है। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के संबंध की दृष्टि से हरित विकास 2 के दो निहितार्थ हैं। हरित विकास 1 (अर्थव्यवस्थापर्यावरण) का अर्थ है कि आर्थिक विकास नुकसान नहीं करता बल्कि पर्यावरण को सुधारता है। हरित विकास 2 (पर्यावरण  अर्थव्यवस्था) का अर्थ है कि पर्यावरण संरक्षण अर्थव्यवस्था का नया विकास चालक हो सकता है।

 सुफुर्तिमान जीवन 

 इको-लेबलिंग सिस्टम
 पर्यावरण शिक्षा
 पर्यावरण उद्योग
 पर्यावरण प्रौद्योगिकी
 पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद
 पर्यावरण के अनुकूल कंपनी पदनाम प्रणाली

 प्रकृति 

 पारिस्थितिकी के गांव
 पारिस्थितिकी तंत्र और परिदृश्य संरक्षण क्षेत्र
 लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण
 पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रणाली
 एलएमओ (जीवित संशोधित जीव)
 राष्ट्रीय दीर्घकालिक पारिस्थितिक अनुसंधान परियोजना
 प्राकृतिक पर्यावरण के लिए राष्ट्रीय न्यास प्रणाली
 प्रकृति पार्क
 पूर्व पर्यावरण समीक्षा प्रणाली
 आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र
 वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन

 मानव स्वास्थ्य और रसायन 

 अदह
 रासायनिक आतंकवाद और दुर्घटनाएं
 वियतनाम युद्ध काल के दौरान दक्षिण कोरिया में डाइऑक्सिन उर्फ "एजेंट ऑरेंज" का इस्तेमाल डीएमजेड के साथ के क्षेत्रों को साफ करने के लिए किया गया था ..    .। दक्षिण कोरियाई सेना ने 1960 और 1970 के दशक में कैंप हम्फ्रीज़ जैसे ठिकानों पर नाइके मिसाइल साइटों के आसपास के क्षेत्रों में स्प्रे करने के लिए एजेंट ऑरेंज का भी इस्तेमाल किया।    
 अंत: स्रावी डिसरप्टर्स
 खतरनाक रसायन नियंत्रण
 स्वास्थ्य प्रभाव आकलन प्रणाली
 नैनो सामग्री
 पीओपी (लगातार कार्बनिक प्रदूषक)
 पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल (पीसीबी)
 पहुंच का जवाब
 प्रतिबंधित या निषिद्ध रसायन पदनाम प्रणाली
 जोखिम आकलन
 टॉक्सिक रिलीज इन्वेंटरी (टीआरआई)

 अंतरराष्ट्रीय सहयोग 

 सीबीडी (जैविक विविधता पर कन्वेंशन)
 अमेरिका के साथ सहयोग
 ओईसीडी के साथ सहयोग
 यूएनईपी के साथ सहयोग
 कोरिया-चीन-जापान सहयोग
 अफ्रीका के साथ सहयोग
 ईएससीएपी के साथ सहयोग
 दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सहयोग
 एफटीए से संबंधित पर्यावरण समझौता
 रामसर कन्वेंशन
 यूरोप के साथ सहयोग
 यूएनसीएसडी के साथ सहयोग
 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ता
 सीआईटीईएस

 जलवायु परिवर्तन 

 सीडीएम परियोजनाएं
 ग्रीनहाउस गैस लेबलिंग सिस्टम
 2 को कम करने के स्मार्ट तरीके
 जलवायु परिवर्तन के जवाब में स्थानीय सरकारों के लिए समर्थन

 कार्यालयों 
पहले मंत्रालय का मुख्यालय ग्वाचेओन, ग्योंगगी प्रांत में था।"" () ().   .  16, 2011.    31, 2013. "88 -, -, -, 427-729,   "

 नियामक सुधार 
पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न पर्यावरणीय नियमों को लागू करके पानी और हवा की गुणवत्ता में सुधार और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। हालांकि, हाल की आर्थिक मंदी को दूर करने और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए, पर्यावरणीय गुणवत्ता को कम किए बिना, बेहतर कारोबारी माहौल बनाने, सार्वजनिक असुविधा को कम करने और नियमों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नियामक सुधार करना आवश्यक है।

इसके लिए, पर्यावरण मंत्रालय नियामक सुधारों को पूरा करने में कंपनियों के जीवन चक्र और विशेषताओं पर विचार करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के सुधार आम जनता के दैनिक जीवन में सुधार में योगदान करते हैं।

पर्यावरणीय नियमों के लिए एक अधिक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है क्योंकि पर्यावरणीय मुद्दों में अक्सर हितों के टकराव और वैज्ञानिक साक्ष्य की कमी शामिल होती है। इसलिए, मंत्रालय विभिन्न हितधारकों के बीच संचार को बढ़ावा देने और पर्यावरण विशेषज्ञता हासिल करके सामाजिक संघर्षों और पर्यावरणीय गिरावट को रोकने की योजना बना रहा है।

 पर्यावरण प्रभाव आकलन 
कोरियाई सरकार ने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) और पूर्व पर्यावरण समीक्षा प्रणाली (पीईआरएस) जैसी भूमि विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों की जांच करने के लिए सिस्टम की शुरुआत की। सरकार समय कम करने और एक-दूसरे को ओवरलैप करने से बचने के लिए सिस्टम में सुधार के उपाय लेकर आई है।

 ईआईए के तहत, सभी परियोजनाएं अतीत में सभी परीक्षण वस्तुओं (कुल 20) के अधीन थीं, लेकिन अब सरकार ने एक विशिष्ट परियोजना की विशेषताओं के अनुसार दो सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं को अपनाया है। एक "स्कोपिंग प्रक्रिया" है जिसके तहत केवल आवश्यक परीक्षण वस्तुओं पर एक परीक्षा आयोजित की जाती है। दूसरा "सरलीकृत मूल्यांकन" है जो स्थानीय समुदायों से सहमति प्राप्त करने और किसी परियोजना के कम पर्यावरणीय प्रभाव होने पर मूल्यांकन के दस्तावेजों पर परामर्श के लिए आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करता है। "स्कोपिंग प्रक्रिया" और "सरलीकृत मूल्यांकन" जनवरी 2009 से प्रभावी हैं।
 "नियोजित क्षेत्रों" में छोटे कारखानों को अब  से छूट दी गई है जो सभी कारखानों पर लागू किए गए थे।
 जैसा कि कोरिया ने अपने आईटी बुनियादी ढांचे को उन्नत किया है, सरकार ने मूल्यांकन दस्तावेज तैयार करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करने के लिए "पर्यावरण प्रभाव आकलन समर्थन प्रणाली" (ईआईएएसएस) की स्थापना की।  मुफ्त डेटा प्रदान करता है, जिसमें पर्यावरणीय गुणवत्ता का मापन, पारिस्थितिकी तंत्र के नक्शे, ऐतिहासिक स्थल, वनों की जानकारी, भौगोलिक डेटा, भूकर मानचित्र और मौसम संबंधी जानकारी शामिल है।
  और  के साथ समस्याओं को मौलिक रूप से हल करने के लिए, सरकार  और  के कानूनी आधार को एक कानून में एकीकृत करने के लिए काम कर रही है। "ईआईए और अन्य पर्यावरण मूल्यांकन प्रणाली पर अधिनियम" परामर्श के उद्देश्यों और प्रक्रिया और मूल्यांकन के तरीकों पर ध्यान देने के साथ बना रहा है। जब अधिनियम 2010 में लागू होता है, तो मूल्यांकन की अवधि 30-40 (लगभग 5-6 महीने) कम कर दी जाएगी, और मूल्यांकन दस्तावेज तैयार करने की लागत में 30 की कटौती की जाएगी।

 सियोल महानगरीय क्षेत्र विनियम 
कुल अधिकतम दैनिक भार (टीएमडीएल) के अधीन क्षेत्रों के भीतर भूमि विकास के लिए अनुमत क्षेत्रों में वृद्धि की जाएगी। सियोल की राजधानी और उसके आसपास के पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रों (ग्योंगगी प्रांत में आठ स्थानीय सरकारों सहित) को बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि वे क्षेत्र ज्यादातर पालडांग बांध के जलग्रहण क्षेत्र के पास स्थित हैं, जो लगभग 23 मिलियन को पीने के पानी की आपूर्ति करता है। सियोल में लोग, इंचियोन और ग्योंगगी प्रांत के शहर। हालांकि, पलडांग बांध की पानी की गुणवत्ता को बढ़ाने में प्रगति धीमी रही है, छोटी विकास परियोजनाओं के कारण जो उपर्युक्त विनियमन के अधीन नहीं हैं।

इसलिए, सरकार ने जल गुणवत्ता नीति की दिशा को विकसित क्षेत्रों के आकार पर नियमों से बदलकर जल प्रदूषकों की मात्रा में बदल दिया। जनवरी 2009 में, सरकार ने  प्रणाली वाले क्षेत्रों को परियोजनाओं के पैमाने की परवाह किए बिना  मानक को पूरा करने के लिए विकास परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमति दी।

सियोल महानगरीय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र अपने सुंदर परिदृश्य और बड़े शहरों की निकटता के लिए प्रसिद्ध हैं। इसलिए, उन क्षेत्रों पर नियमों में ढील के साथ, बड़े पर्यटन क्षेत्रों को बनाने में निवेश बढ़ने की उम्मीद है।

 औद्योगिक अपशिष्ट जल का निर्वहन 
पिछले नियम के तहत, जल स्रोत के अपस्ट्रीम क्षेत्रों से एक निश्चित दूरी के भीतर कारखानों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नतीजतन, जल स्रोत के पास के व्यापक क्षेत्रों (पानी इकट्ठा करने के बिंदु से अधिकतम 20 किमी) पर सख्ती से नियंत्रण किया गया।

लेकिन कुछ ने चिंता व्यक्त की कि घरों से सीवेज के समान प्रदूषकों का निर्वहन करने वाले पौधों के लिए विनियमन बहुत सख्त है।

उस समस्या को हल करने के लिए, सरकार ने दिसंबर 2008 में प्रासंगिक कानूनों को संशोधित किया। इसने उन कारखानों पर नियमन को आसान बना दिया जो कुछ मानकों को पूरा करते हैं जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट अपशिष्ट का निर्वहन नहीं करना और सार्वजनिक सीवरेज सिस्टम के माध्यम से सभी उत्सर्जित सीवेज का उपचार करना। इसलिए जल संग्रहण स्थलों से अपस्ट्रीम में दूरी की सीमा को घटाकर 7 किमी कर दिया गया।

 उन्नत वायु प्रदूषण प्रबंधन 
वायु प्रदूषकों को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए, पर्यावरण मंत्रालय ने 1997 में पौधों के धुएं के ढेर पर टेलीमेट्री मॉनिटरिंग सिस्टम (टीएमएस) और 2007 में कुल वायु प्रदूषण भार प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की।

टीएमएस और कुल वायु प्रदूषण भार प्रबंधन प्रणाली को उन्नत प्रणालियों के रूप में मान्यता दी गई है जिसमें टीएमएस वायु प्रदूषकों की सांद्रता की वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाता है और कुल वायु प्रदूषण भार प्रबंधन प्रणाली कोटा प्रणाली के माध्यम से व्यवसाय के स्थानों में वायु प्रदूषण के प्रभावी प्रबंधन को प्रोत्साहित करती है। हालाँकि, दोनों प्रणालियों ने कंपनियों पर आर्थिक बोझ डाला। इसलिए, सरकार सिस्टम की प्रभावशीलता को कम किए बिना ऐसे बोझ को कम करने के उपायों के साथ आई है।

सबसे पहले, कुल वायु प्रदूषण भार प्रबंधन प्रणाली में किए गए सुधारों में शामिल हैं:

 धूल पर कोटा का आवंटन निलंबित कर दिया गया है क्योंकि कोटा निर्धारित करना मुश्किल है क्योंकि धूल प्रकार और विशेषताओं में भिन्न होती है।
 वर्तमान में सरकार प्रासंगिक कानूनों को संशोधित करके टाइप 3 पौधों (मध्यम आकार के पौधों) को सिस्टम से बाहर करने जा रही है क्योंकि वे पौधे कुछ वायु प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं।

इसके बाद, टीएमएस सिस्टम में कुछ बदलाव इस प्रकार किए गए:

  डिवाइस को इंस्टाल करना और मैनेज करना महंगा है। इसलिए सरकार ने बेसिक एमिशन चार्ज नहीं लगाने का फैसला किया है, जो कि उत्सर्जित वायु प्रदूषकों की मात्रा के हिसाब से तय होता है।
 यदि कंपनियां अपनी उत्पादन प्रणाली की समस्याओं के कारण थोड़े समय के लिए अनिवार्य रूप से अपने कोटा से अधिक हो जाती हैं, तो उन्हें प्रशासनिक दंड से छूट दी जाती है।
 सरकार टीएमएस उपकरणों को स्थापित करने और प्रबंधित करने के लिए 2009 से छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

 प्राकृतिक पार्कों में कोंडोमिनियम और केबल कार 
संरक्षित क्षेत्रों में भूमि विकास और जनहित के लिए प्राकृतिक पार्कों के रूप में नामित ऐतिहासिक स्थलों पर भारी प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि, आवास जैसी पर्यटक सुविधाओं का निर्माण भी सीमित था, जिससे स्थानीय निवासियों और आगंतुकों को असुविधा होती थी। प्राकृतिक पार्कों में कोंडोमिनियम का निर्माण 1990 की शुरुआत से प्रतिबंधित है, क्योंकि ऐसी इमारतों से विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच असमानता की भावना पैदा हो सकती है।लेकिन प्राकृतिक पार्कों और आम जनता के पास स्थानीय निवासियों पर हाल के सर्वेक्षणों से पता चला है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने प्राकृतिक पार्कों में कॉन्डोमिनियम बनाने के पक्ष में थे। और 5-दिवसीय वर्कवीक सिस्टम की शुरुआत के बाद से पर्यटन की मांग बढ़ रही है। इन कारणों से, सरकार ने प्राकृतिक पार्कों में कोंडोमिनियम बनाने पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। साथ ही, सरकार ने प्राकृतिक पार्कों में केबल कार स्थापित करने के नियमों में ढील दी है। 2009 के उत्तरार्ध में, दूरी की सीमा 2 किमी से घटाकर 5 किमी कर दी जाएगी, जिससे प्राकृतिक पार्कों में केबल कारों की संख्या बढ़ जाएगी। इस तरह के विनियमन से आगंतुकों के लिए अधिक सुविधाजनक यात्राएं सक्षम होंगी और स्थानीय विकास के लिए निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित होगा।

 नए रसायनों की विषाक्तता 
कोरिया में, नए रसायनों के निर्माताओं या आयातकों को प्रमाणित प्रयोगशालाओं द्वारा जारी विषाक्तता पर एक दस्तावेज जमा करके रसायनों पर विषाक्तता परीक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। प्रमाणित प्रयोगशालाएँ केवल घरेलू संगठनों तक ही सीमित थीं, इसलिए जिन कंपनियों के पास विदेशी प्रयोगशालाओं द्वारा जारी किए गए परीक्षा दस्तावेज़ थे, वे अपने दस्तावेज़ों का उपयोग नहीं कर सकती थीं।

इसे हल करने के लिए, सरकार ने जून 2008 में कानूनों में बदलाव किया ताकि प्रमाणित प्रयोगशालाओं में ओईसीडी देशों की प्रयोगशालाएं शामिल हों। इसने परीक्षा दस्तावेजों को तैयार करने के लिए लागत और समय कम किया, और ओईसीडी देशों के साथ परीक्षण डेटा की पारस्परिक मान्यता के माध्यम से हानिकारक रसायनों के बेहतर प्रबंधन की नींव रखी।

यदि कंपनियां कम मात्रा में नए रसायनों का उत्पादन या आयात करती हैं, या नए रसायनों को मशीनों या उपकरणों में एम्बेड किया जाता है, तो विषाक्तता परीक्षा आयोजित करना आवश्यक नहीं है। उन कंपनियों या रसायनों को विषाक्तता परीक्षाओं से छूट दी जाती है, जिससे ऐसे रसायनों के उत्पादन या आयात में लगने वाले समय में कमी आती है।

 सन्दर्भ