भारत में बाल तस्करी का स्तर बहुत अधिक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, हर आठ मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है। कुछ मामलों में, बच्चों को उनके घरों से उठाकर बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। अन्य मामलों में, बच्चों को नौकरी का अवसर दिखाकर तस्करों के हाथों में फंसा दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में, वहां पहुंचने पर वे गुलामी का शिकार हो जाते हैं। भारत में, बच्चे विभिन्न कारणों से तस्करी का शिकार होते हैं, जैसे श्रम, भीख मांगना, और यौन शोषण। इस अपराध की प्रकृति के कारण इसे ट्रैक करना कठिन है; और कानूनों के कमजोर प्रवर्तन के कारण इसे रोकना भी मुश्किल है। इसी वजह से, इस समस्या से संबंधित आंकड़े केवल अस्पष्ट अनुमान हैं। भारत बाल तस्करी के लिए एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि तस्करी के शिकार बच्चे भारत से होते हैं, भारत से होकर गुजरते हैं, या भारत आने के लिए मजबूर होते हैं। हालांकि तस्करी का अधिकांश हिस्सा देश के भीतर ही होता है, लेकिन नेपाल और बांग्लादेश से भी बड़ी संख्या में बच्चों की तस्करी की जाती है। बाल तस्करी के कई कारण होते हैं, जिनमें मुख्य कारण गरीबी, कानूनों का कमजोर प्रवर्तन, और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा की कमी हैं। जो तस्कर बच्चों का शोषण करते हैं, वे भारत के किसी अन्य क्षेत्र से हो सकते हैं, या बच्चे को व्यक्तिगत रूप से भी जान सकते हैं। जो बच्चे तस्करी के बाद घर लौटते हैं, उन्हें अक्सर उनके समुदायों में शर्म का सामना करना पड़ता है, बजाय इसके कि उन्हें सहानुभूति या समर्थन मिले।, , .    .  :    .  .,  :   : : , 2015., 2015.

 कारण 
भारत में बाल तस्करी के कुछ प्रमुख कारण हैं: गरीबी, शिक्षा की कमी और परिवार की आर्थिक सहायता करने की मजबूरी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम () के अनुसार, भारत में बेरोजगारी दर 3.5 है, जो अपेक्षाकृत कम है। इसके बावजूद, वित्तीय अवसर सीमित होने के कारण, कई बच्चों को काम की पेशकश के बहाने शोषण का सामना करना पड़ता है।

गरीबी में जी रहे बच्चों को अक्सर रहने की जगह या भोजन के बदले सेक्स व्यापार में धकेल दिया जाता है। गरीबी से बाहर निकलने या कर्ज चुकाने की मजबूरी में कुछ माता-पिता अपने बच्चों को तस्करों के हाथों बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा, बच्चों को गिरोहों द्वारा तस्करी कर लाया जाता है और सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है।

शिक्षा

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी और निम्न साक्षरता स्तर भारत में बाल तस्करी की दरों को बढ़ाते हैं। शिक्षा तक सीमित पहुंच का प्रभाव सभी संबंधित व्यक्तियों पर पड़ता है और इसके परिणामों को और गंभीर बना देता है। बच्चों के लिए, शिक्षा की कमी उनके भविष्य के अवसरों को सीमित करती है और उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। यह बढ़ती असुरक्षा की भावना, आत्मसम्मान में कमी, और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी से भी जुड़ी हो सकती है। प्रभावी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की अनुपस्थिति और वित्तीय सुरक्षा की कमी के कारण बच्चों को अशिक्षित श्रम क्षेत्रों (जैसे निर्माण कार्य और घरेलू सहायक) में रोजगार ढूंढ़ना शिक्षा प्राप्त करने की तुलना में अधिक आकर्षक लगता है।

गुणवत्तापूर्ण और किफायती शैक्षणिक अवसरों की कमी और वित्तीय असुरक्षा के कारण माता-पिता शिक्षा का महत्व कम आंकते हैं, विशेषकर लड़कियों के लिए। जब परिवार की अन्य आवश्यकताओं के मुकाबले बेटी की शिक्षा के खर्च को तोला जाता है, तो अक्सर बेटी की शिक्षा को छोड़ दिया जाता है। चूंकि शिक्षा के आर्थिक लाभ केवल भविष्य में दिखते हैं, वर्तमान में इसकी उपयोगिता को कम महत्व दिया जाता है। यह सोच भारत में वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए उपलब्ध आर्थिक अवसरों की कमी से और मजबूत होती है।

शैक्षिक अवसरों की इस कमी का लाभ तस्कर उठाते हैं, जो माता-पिता और बच्चों दोनों को स्थिर और उच्च वेतन वाले नौकरियों का झांसा देकर उनके घरों से दूर ले जाते हैं।

अतिरिक्त कारण

भारत में संस्थागत चुनौतियों के अलावा, पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएँ भी कमजोर बच्चों के लिए खतरा पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए, भारत के कुछ हिस्सों में, युवा लड़कियों को देवदासी प्रथा के अधीन कर दिया जाता है, जहाँ उन्हें "जीवनभर की अनुष्ठानिक यौन दासता" के लिए मजबूर किया जाता है और गाँव के किसी बुजुर्ग को उनकी उपपत्नी के रूप में सौंप दिया जाता है। बाल विवाह भी बाल तस्करी के प्रमुख कारणों में से एक है।  :         - .   -          ,  .,   ( : ),   .,  . :  -. 2009. . 3234. .  495597346. इसके अलावा, पर्यटकों की मांग के कारण भी कई बच्चों की तस्करी हुई है। ऐसे लोग उन देशों से यात्रा करते हैं जहाँ बाल तस्करी के खिलाफ सख्त कानून लागू हैं और इसे सामाजिक रूप से अस्वीकार्य और तिरस्कृत माना जाता है, भारत में बाल वेश्याओं की तलाश के लिए आते हैं।

फार्म

बाल तस्करी के विभिन्न रूपों में शामिल हैं, लेकिन ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: अनैच्छिक घरेलू बंधुआगीरी, जबरन बाल श्रम, अवैध गतिविधियाँ, बाल सैनिक, और व्यावसायिक यौन शोषण के लिए बच्चों का उपयोग।

अनैच्छिक घरेलू दासता

बच्चे घरेलू नौकर के रूप में काम करने के मामले में बेहद संवेदनशील होते हैं। अक्सर बच्चों से यह वादा किया जाता है कि उन्हें मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों में काम करने के लिए उत्कृष्ट वेतन मिलेगा, लेकिन वे आमतौर पर बहुत कम वेतन पाने, दुर्व्यवहार सहने और कभी-कभी यौन उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार की मानव तस्करी को पहचानना बेहद कठिन होता है क्योंकि यह निजी घरों के अंदर होती है, जहां सार्वजनिक प्रवर्तन नहीं होता। हर साल सैकड़ों हजारों लड़कियों को ग्रामीण भारत से शहरी क्षेत्रों में घरेलू नौकर के रूप में काम करने के लिए तस्करी कर लाया जाता है।

जबरन बाल श्रम

कानूनी रूप से, भारत में बच्चों को हल्का काम करने की अनुमति है, लेकिन अक्सर उन्हें बंधुआ मजदूरी और घरेलू कामकाज के लिए तस्करी किया जाता है, और उनसे देश में निर्धारित मानकों से कहीं अधिक काम करवाया जाता है। बच्चों को अक्सर परिवार के कर्ज को चुकाने के लिए ईंट और पत्थर की खदानों में बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें ऐसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है जो उन्हें भागने में असमर्थ बनाते हैं, और फिर नियंत्रण के अधीन होने के लिए मजबूर करते हैं। कई बार उन्हें शारीरिक, भावनात्मक या यौन शोषण के माध्यम से भी बंधुआ बना दिया जाता है।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे रोजगार के लिए पलायन करते हैं या तस्करी का शिकार बनते हैं और कताई मिलों, कपास के बीज उत्पादन, श्रम कार्य, परिवारों के घरेलू काम, पत्थर की खदानों, ईंट भट्टों और चाय बागानों जैसे उद्योगों में काम करने के लिए मजबूर होते हैं। वहां उन्हें खतरनाक परिस्थितियों में बहुत कम या बिना किसी वेतन के काम करना पड़ता है। ऐसे बच्चों को उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है, उन्हें जबरन श्रम में धकेल दिया जाता है, जिससे वे अपने बचपन से वंचित हो जाते हैं और वस्तुतः गुलाम बन जाते हैं।

अवैध गतिविधियाँ

बच्चों को अक्सर अवैध गतिविधियों जैसे भीख मंगवाने और अंग व्यापार के लिए वयस्कों की तुलना में अधिक चुना जाता है, क्योंकि उन्हें अधिक कमजोर समझा जाता है। न केवल इन बच्चों को जबरन भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है, बल्कि सड़कों पर मौजूद कई बच्चों के अंगों को जबरन काट दिया गया है, या यहां तक कि उनके आंखों में तेजाब डालकर उन्हें अंधा कर दिया गया है। ऐसा करने वाले गिरोहों के मुखिया ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि घायल बच्चे अधिक पैसा जुटा पाते हैं।     अंग व्यापार भी आम है, जिसमें तस्कर बच्चों को धोखा देकर या मजबूर करके उनके अंग निकलवा लेते हैं।

यूनिसेफ का अनुमान है कि 18 वर्ष से कम उम्र के 3,00,000 से अधिक बच्चे वर्तमान में दुनिया भर के 30 से अधिक सशस्त्र संघर्षों में शोषित हो रहे हैं। जबकि अधिकांश बाल सैनिकों की उम्र 15 से 18 वर्ष के बीच होती है, कुछ केवल 7 या 8 वर्ष की उम्र के होते हैं। बड़ी संख्या में बच्चों का अपहरण सैनिकों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। अन्य बच्चों को सामान ढोने वाले, रसोइया, गार्ड, सेवक, संदेशवाहक या जासूस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कई युवा सैनिक यौन शोषण का शिकार होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अवांछित गर्भधारण और यौन संचारित रोग हो जाते हैं। कुछ बच्चों को अपने परिवारों और समुदायों के खिलाफ अत्याचार करने के लिए मजबूर किया गया है। रिपोर्टों से पता चलता है कि बच्चों को सरकार विरोधी नक्सलियों द्वारा "बाल दस्ता" नामक इकाइयों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया, जहां उन्हें कूरियर और मुखबिर के रूप में प्रशिक्षित किया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ अग्रिम पंक्ति की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया गया।

व्यावसायिक यौन के लिए बच्चों का शोषण

वाणिज्यिक यौन शोषण (सीएसई) के लिए शोषित बच्चों को बाल अश्लील सामग्री, बाल वेश्यावृत्ति और बलात्कार जैसे अपराधों का सामना करना पड़ता है। केवल मुंबई शहर में महिलाओं और बच्चों के वाणिज्यिक यौन शोषण से लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक आय उत्पन्न होती है। भले ही यह सटीक संख्या प्राप्त करना कठिन है कि कितने बच्चे मानव तस्करी का शिकार होते हैं, लेकिन महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) द्वारा प्रायोजित अध्ययन और सर्वेक्षण बताते हैं कि देश में लगभग तीन मिलियन वेश्याएं हैं, जिनमें से अनुमानतः 40 प्रतिशत बच्चे हैं। यह स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि ग्राहकों की प्राथमिकताओं के चलते बहुत छोटी लड़कियों को वेश्यावृत्ति में शामिल करने की बढ़ती मांग है। इस प्रकार के यौन शोषण का शिकार होने वाले बच्चों को कई गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है।

प्रसार

भारत में बाल तस्करी एक अत्यंत गंभीर समस्या है और यह तेजी से बढ़ रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, पिछले एक दशक में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की तस्करी में 14 गुना वृद्धि हुई है और केवल 2014 में इसमें 65 की वृद्धि देखी गई। भारत भर में तस्करी की घटनाओं में वृद्धि की कई रिपोर्टें सामने आई हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार, हर साल अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार लगभग 600,000 से 820,000 लोगों की तस्करी होती है, जिनमें से 50 तक बच्चे होते हैं। एशिया में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है, और भारत में प्रति वर्ष अनुमानित 135,000 बच्चों की तस्करी होती है।

2005 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (भारत) (एनएचआरसी) ने मानव तस्करी में वृद्धि के संबंध में प्रेस, पुलिस और गैर सरकारी संगठन (एनजीओएस) से चिंताजनक रिपोर्टें प्राप्त करने के बाद एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में पाया गया कि भारत महिलाओं और बच्चों की तस्करी के लिए स्रोत, ट्रांजिट प्वाइंट और गंतव्य बनता जा रहा है, चाहे वह यौन तस्करी हो या गैर-यौन तस्करी। 2005 के बाद से यह समस्या लगातार बढ़ रही है। 2016 में लगभग 20,000 बच्चों और महिलाओं को मानव तस्करी का शिकार बनाया गया, जो 2015 की तुलना में लगभग 25 अधिक है।

गरीबी-प्रभावित राज्य, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, तस्करी के मुख्य केंद्र बन गए हैं।.        . (19-08-2009) असम भारत में बाल तस्करी का प्रमुख राज्य है, जहां देश के कुल मामलों का 38 होता है। हालांकि तस्करी कुछ क्षेत्रों में अधिक है, यह समस्या पूरे भारत में फैली हुई है।

बाल तस्करी के सटीक आंकड़े जुटाना कठिन है क्योंकि यह अवैध गतिविधि है और बहुत गोपनीय तरीके से की जाती है। लेकिन उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट है कि पिछले दशक में और साल दर साल इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। यह अत्यंत चिंताजनक है और इस बात की संभावना है कि यह समस्या आगे भी बढ़ती रहेगी।

भारत में आंकड़े

1998 में, लगभग 5,000 से 7,000 नेपाली लड़कियों को, जिनमें से कुछ केवल 9-10 वर्ष की थीं, भारतीय शहरों के वेश्यावृत्ति क्षेत्रों में तस्करी कर लाया गया। उस समय तक, 2,50,000 से अधिक नेपाली महिलाएं और लड़कियां भारतीय कोठों में मौजूद थीं।
यूनिसेफ के अनुसार, 12.6 मिलियन बच्चे खतरनाक व्यवसायों में संलग्न हैं।
2009 में, यह अनुमान लगाया गया था कि दुनिया भर में 1.2 मिलियन बच्चों को यौन शोषण के लिए तस्करी की गई, जिसमें वेश्यावृत्ति और यौन उत्पीड़न की छवियों का उत्पादन शामिल था।
भारत में मानव तस्करी का केवल 10 अंतरराष्ट्रीय है, जबकि 90 अंतरराज्यीय है।
भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, हर साल 40,000 बच्चे अगवा किए जाते हैं, जिनमें से 11,000 का कोई पता नहीं चलता।
गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओएस) का अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष 12,000 से 50,000 महिलाओं और बच्चों को यौन व्यापार के हिस्से के रूप में पड़ोसी देशों से भारत में तस्करी कर लाया जाता है।
भारत में अनुमानित 3,00,000 बाल भिखारी हैं।
हर साल, 44,000 बच्चे गिरोहों के चंगुल में फंस जाते हैं।
2015 में, भारत में केवल 4,203 मानव तस्करी मामलों की जांच हुई।
2014 में, भारत में तस्करी की गई सभी व्यक्तियों में से 76 महिलाएं और लड़कियां थीं।
वेश्यावृत्ति में शामिल लगभग 40 बच्चे हैं।
अनुमान है कि भारत में वेश्यावृत्ति क्षेत्रों में 2 मिलियन से अधिक महिलाएं और बच्चे यौन तस्करी के शिकार हैं।
भारत सरकार का अनुमान है कि यौन तस्करी में बच्चों की संख्या में लड़कियों का बहुमत है।
2009 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वेश्यावृत्ति में लगभग 1.2 मिलियन बच्चे शामिल हैं।

तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई

भारत में बाल तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कई स्तरों पर की जा रही है। केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया नीतिगत स्तर पर उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं और कानूनी स्तर पर पारित अधिनियमों और संशोधनों के रूप में देखी जा सकती है। राज्य सरकारें भी राज्य-स्तर पर योजनाओं और कानूनों को लागू करने का प्रयास करके बाल तस्करी को रोकने के लिए कदम उठा रही हैं। योजनाओं और कानूनों के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी कमी को बड़े पैमाने पर गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पूरा किया जाता है, जो इस समस्या के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने का काम करते हैं।

भारत सरकार की प्रतिक्रिया

भारत को मानव तस्करी के लिए एक केंद्र के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह मुद्दा भारतीय सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (इम्मोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट) में पहली बार 1956 में संशोधन किया गया। यह अधिनियम महिलाओं और बच्चों की तस्करी और यौन शोषण को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन अधिनियम में 'तस्करी' की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। 2003 में, भारत ने संगठित अंतरराष्ट्रीय अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को लागू किया, जिसमें तीन प्रोटोकॉल शामिल हैं, विशेष रूप से मानव तस्करी, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को रोकने, दबाने और दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल मानव तस्करी की एक मान्य परिभाषा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य तथाकथित तीन "पी" - अपराधियों का अभियोजन, पीड़ितों की सुरक्षा और तस्करी की रोकथाम - के माध्यम से मानव तस्करी को व्यापक रूप से संबोधित करना है।

प्रोटोकॉल तस्करी को इस प्रकार परिभाषित करता है: "व्यक्ति की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय या प्राप्ति, बल प्रयोग या बल की धमकी या अन्य प्रकार के दबाव, अपहरण, धोखाधड़ी, छल, शक्ति या कमजोर स्थिति के दुरुपयोग, या किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए भुगतान या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, शोषण के लिए। शोषण में कम से कम दूसरों की वेश्यावृत्ति का शोषण, या अन्य प्रकार के यौन शोषण, जबरन श्रम या सेवाएं, गुलामी या गुलामी के समान प्रथाएं, दासता या अंगों को निकालना शामिल होगा।"

बाल तस्करी विरोधी इकाई

भारत में, तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने एंटी-चाइल्ड ट्रैफिकिंग यूनिट (एसीटीयू) का गठन किया है। यह अधिवक्ता नटराजन वी द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (एचसीपी 8812016) का परिणाम है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नागमुथु और न्यायमूर्ति भरतिदासन ने इस मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। यह तमिलनाडु में बाल तस्करी को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस विशेष इकाई एसीटीयू द्वारा 30,000 से अधिक बच्चों को बचाया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर-सरकारी संगठनों ने 1900 के दशक की शुरुआत से ही बाल तस्करी का समाधान निकालने के उपाय पेश किए हैं, जिनमें विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त हुई है। इनके कुछ उल्लेखनीय कदमों में 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और 2000 में संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल (मानव तस्करी, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, दबाने और दंडित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल) को अपनाना शामिल है।,  (2018).      .  :    . . 87-94. .

राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।,  (2018).      .  :    . . 101-102. . भारत सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए अन्य अधिनियम पारित किए हैं और भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया है।,  (2018).      .  :    . . 101-110. . 1986 का अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (आईटीपीए) 1956 के महिला और बालिका में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम (एसआईटीए) का संशोधित संस्करण है। एसआईटीए ने वेश्यावृत्ति के लिए मानव तस्करी को अवैध बना दिया और तस्करी में किसी भी रूप में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया।,  (2018).      .  :    . . 104-105. . आईटीपीए ने पीड़ितों के प्रति कानून को अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाया और उनके पुनर्वास और फिर से तस्करी से बचाव के लिए एक प्रणाली बनाई।,  (2018).      .  :    . . 104. .

2013 में, भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर ऐसे नए प्रावधान जोड़े गए जो भारत में मानव तस्करी के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल के अनुरूप अधिक हैं, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में।,  (2018).      .  :    . . 109. .

महत्वपूर्ण पुनर्रचना

भारत में वर्तमान कानूनी प्रणाली जिस तरह बाल तस्करी से निपटने का प्रयास करती है, वह स्वतंत्र बाल प्रवास के बढ़ते चलन के साथ सीधा टकराव करती प्रतीत होती है। विद्वानों का कहना है कि कई बार बाल कल्याण कानून और बाल तस्करी विरोधी कानून स्वतंत्र रूप से काम करने वाले बाल प्रवासियों को जोखिम में डाल सकते हैं।

वर्तमान कानून बच्चों के लिए अपने गृह नगरों में रोजगार खोजना मुश्किल बनाते हैं क्योंकि वहां अवसर सीमित हैं। 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को उन कई उद्योगों में काम करने की अनुमति नहीं है जिन्हें खतरनाक माना जाता है। 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को कानून के अनुसार स्कूल में रहना भी आवश्यक नहीं है, जिससे कम उम्र का श्रमिक वर्ग बढ़ रहा है। यह स्थिति अक्सर बच्चों को अनौपचारिक क्षेत्रों, जैसे सेवा और हस्तशिल्प उद्योगों, में रोजगार की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है, जो प्रायः उन्हें शहरी केंद्रों में प्रवास करने के लिए मजबूर करती है।, .. (2014).       :      ,    ?     ( ).   :...1016186012020-2020-20.?1

जब बच्चे काम करने के लिए गैर-पारिवारिक वयस्कों के साथ प्रवास करते हैं, तो उन्हें अक्सर बाल तस्करी का शिकार समझ लिया जाता है, क्योंकि वर्तमान कानून स्वतंत्र बाल प्रवास की संभावना को ध्यान में नहीं रखते। इन बच्चों को आमतौर पर आश्रय गृहों में रहने के लिए मजबूर किया जाता है या उन्हें उनके घर वापस भेज दिया जाता है। वयस्कों पर तस्कर होने का आरोप लगाया जाता है और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।

विद्वानों का तर्क है कि इस कानूनी प्रणाली की सीमा स्वतंत्र बाल प्रवासियों को जोखिम में डाल सकती है, जो या तो शहरों तक पहुंचने के लिए तस्करी एजेंटों पर निर्भर होने को मजबूर हो जाते हैं या स्वयं खतरनाक यात्रा करने को मजबूर होते हैं।

हालांकि इस चुनौती का अभी तक कोई स्पष्ट समाधान नहीं है, विद्वानों ने कुछ संभावित समाधान सुझाए हैं, जैसे कि शिक्षा प्रणाली में कौशल प्रशिक्षण को शामिल करना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, और बाल तस्करी का समाधान करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करना।

इन्हें भी देखें
 भारत में बाल श्रम
 भारत में मानव तस्करी
 नेपाल में मानव तस्करी
 ओडिशा राज्य बाल संरक्षण सोसायटी
 भारत में सड़क पर रहने वाले बच्चे

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ

यूनिसेफ: भारत 
बाल तस्करों का मामला 
मानव तस्करी और आधुनिक गुलामी
बाल श्रम का शोषण भारत के लिए एक बढ़ती हुई समस्या है
बाल शोषण
राज्य बाल श्रम पुनर्वास

श्रेणी:बलात्कार श्रेणी:भारत में बाल विवाह