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रायगड़ में विधिक जागरुकता का शिविर

विधिक जागरूकता () अथवा विधिक साक्षरता से आशय जनता को कानून से समब्न्धित सामान्य बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तीकरण करना है।   ?          अभिगमन तिथि: १८ अप्रैल २०१४ विधिक जागरूकता से विधिक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, कानूनों के निर्माण में लोगों की भागीदारी बढ़ती है और कानून के शासन की स्थापना की दिशा में प्रगति होती है।भारद्वाज     पृष्ठ  "            ..  .              .           .."

पहले 'विधिक रूप से साक्षर' होने का अर्थ था - 'कानूनी दस्तावेजों, विचारों, निर्णयों, कानूनों आदि को लिखपढ़ पाने की क्षमता'। किन्तु अब इसका अर्थ कानून से सम्बन्धित इतनी क्षमता से है जो किसी कानूनी समाज में अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी हो। 

विधिक निरक्षरता से होने वाली कुछ हानियाँ-
 विधिक निरक्षर व्यक्ति कानून से भय खाता है और उससे दूर भागता है।
 विधिक निरक्षर व्यक्ति अनजाने में कानून के विपरीत आचरण कर सकता है या कानून से सहायता प्राप्त करने में अक्षम होता है।
 विधिक रूप से निरक्षर व्यक्ति अपने विधिक अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता।

विधिक साक्षरता - क्या और कैसे  
वास्तव में वादकारी को योग्य न्यायाधीशों, सुसज्जित न्याय कक्षों, विद्वान अधिवक्ता समुदाय एवं न्यायिक मीमांशा से कोई सरोकार नहीं होता है, बल्कि उसकी स्थिति एक बीमार व्यक्ति की तरह होती है जो शीघ्र से शीघ्र इस बीमारी से निदान पाना चाहता है। विधिक कहावत यह है कि कानून के प्रति अनभिज्ञता कोई बचाव नहीं है। अर्थात जैसे ही कोई कानून प्रभाव में आता है, यह अवधारणा स्थापित हो जाती है कि प्रत्येक संबंधित जन को इस कानून की जानकारी है, जबकि व्यवहारिक पहलू भिन्न है। 

उदाहरण के लिए सड़कों पर अज्ञात वाहन से दुर्घटना हो जाना आम बात हो गयी है। ऐसी घटना को मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत हिट एण्ड रन के रूप में प्राविधानित किया गया है और पीड़ित पक्षकार को अनुतोष धनराशि उपलबध कराने की व्यवस्था की गयी है, परन्तु इस प्राविधान की जानकारी न होने के कारण प्रायः इस प्राविधान का लाभ दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति नहीं उठा पा रहा है। अतः जनमानस में प्रचार-प्रसार के द्वारा अद्यतन विधि विधानों से आम जनता को अवगत कराया जाना विधिक साक्षरता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की व्यवस्था के अनुसार विधिक सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत न केवल कमजोर व्यक्तियों को विधिक सेवा उपलब्ध कराया जाना शामिल है, बल्कि भारत के सुदूर एवं ग्रामीण अंचलों में कैम्प लगाकर आम जनता को विभिन्न विधिक प्राविधानों से अवगत कराते हुऐ उन्हें विधिक रूप से साक्षर बनाना भी विधिक सेवा कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, जिसे विधिक साक्षरता कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। 

 सन्दर्भ 

श्रेणी:विधि
श्रेणी:जागरूकता

इन्हें भी देखें
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
विधिक सहायता
विधिक शिक्षा

बाहरी कड़ियाँ
विधिक साक्षरता (महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यलय)
कानूनी सहायता
विधिक पृथकन (  या  ) एक विधिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई विवाहित युग्म ( ) विधिक रूप से विवाहित रहते हुए भी वास्तव में पृथक होकर रह सकता है। इसे विधिक पृथक्करण या न्यायिक पृथकन भी कहते हैं। यह किसी न्यायालय के आदेश के रूप में होता है।

मुख्य तय किए जाने वाले मुद्दे
विधिक पृथकन में न्यायालय द्वारा निम्न लिखित मुद्दों को तय किया जाता है:
 सन्तान की देखरेख
 सन्तान से मिलना
 संपत्ति का बटवारा

परीक्षण पृथकन
परीक्षण पृथकन एक ऐसे समय को कहा जाता है जब पति-पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं और इस बात का निर्णय लेते हैं कि विवाह को जारी रखें या तलाक लें। परीक्षण पृथकन का विधि में कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होता क्योंकि जहाँ विधिक पृथकन के विपरीत जिसमें न्यायालय हस्तक्षेप करते हुए सम्पत्ति बटवारे और अन्य दायित्वों को तय करता है, यहाँ केवल दो परिवार सदस्य एक-दूसरे के साथ रहने या अलग होने को तय करते हैं।

अलग रहना
आधुनिक काल में कभी-कभी पति और पत्नी कार्य या किसी विशेष कारण से एक दूसरे से महीनों या कभी-कभी वर्षों अलग रहते हैं। इस प्रकार से अलग रहना विधिक पृथकन या परीक्षण पृथकन की श्रेणी में नहीं आता।

सन्दर्भ

श्रेणी:विधि
किसी दीवानी (सिविल) मुकदमें में, आपराधिक मुकद्दमें में या किसी प्रशासकीय कार्यवाही में एक सुनिश्चित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। इसी को विधिक प्रक्रिया (  या  ) कहते हैं। ये प्रक्रियाएं इस प्रकार निर्धारित की गयीं होती हैं कि सभी मामलों में एकसमान एवं ठीक-ठीक प्रक्रिया का पालन हो। 

 इन्हें भी देखें 
 सिविल प्रक्रिया ( )
 दण्ड प्रक्रिया ( )

श्रेणी:विधि
कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए जो प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर प्रयुक्त होता है उसे विधिक प्रौद्योगिकी (  या  ) कहते हैं। प्रायः विधिक प्रौद्योगिकी कम्पनियाँ अभी हाल में आरम्भ हुईं हैं और वे परम्परागत विधिक कम्पनियों को 'बैठाने' की सम्भावना से भरपूर हैं।

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
विधिक फर्म
विधिक वृत्ति

श्रेणी:विधिक सॉफ्टवेयर
श्रेणी:विधि व्यवसाय
इसके अंतर्गत वो कार्य जो कानून के दायरे में रहकर किये गए है या नहीं , जिस प्रकार कानून बनाये गए हो या सरकार द्वारा मान्य श्रेड़ी  में आते हो अथवा बिना रिश्वत भ्रस्टाचार्य के कार्य है या नहीं आदि के अध्ययन किये जाते है
विधिक रीतिवाद ( ) न्यायनिर्णयन का वर्णनात्मक सिद्धान्त भी है और न्यायधीशों द्वारा मामलों का निर्णय कैसे किया जाय, इसका मानकीय सिद्धान्त भी। 

जहाँ तक इसके वर्णनात्मक होने का प्रश्न है, रीतिवादियों का विचार है कि न्यायधीशों को निर्णय तक पहुँचने के लिये तथ्यों से सम्बन्धित अविवादित सिद्धान्तों का प्रयोग करना चाहिये।

मामलों की संख्या बहुत अधिक होने का अर्थ है कि 'सिद्धान्तों' की संख्या भी बहुत अधिक होगी, किन्तु रीतिवादियों का मत है कि इन सिद्धान्तों का भी तार्किक आधार है जिसे विधिविशेषज्ञ आसनी से खोज सकते हैं। 

श्रेणी:विधि
लोगों को विधि के सिद्धान्तों और विधि के व्यवहार की शिक्षा देना विधिक शिक्षा कहलाती है।

कानूनी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कानूनी प्रणाली के ज्ञान से लैस करके उन्हें कानूनी मुद्दों पर काम करने में सक्षम बनाती है। साक्षर नागरिक जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक है, वह अधिक शक्तिशाली होता है। वह सरकार के उन कार्यों की समीक्षा करने में सक्षम है जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध हों। कानूनी शिक्षा न केवल लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज को बढ़ावा देती है बल्कि नागरिकों के बीच समानता भी प्रदान करती है, जिससे कानून के शासन का विचार पैदा होता है। न्यायपालिका को लोकतंत्र के संस्थापक स्तंभों में से एक माना जाता है जो बाहरी दबावों से मुक्त है। यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच न्याय प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

 भारत में विधिक शिक्षा 

भारत में कानूनी शिक्षा की उत्पत्ति वैदिक युग में हुई थी, जिसमें धर्म की अवधारणा कानूनी संरचना का स्रोत थी। चोल न्याय व्यवस्था वर्तमान भारतीय न्याय व्यवस्था की अग्रदूत थी। "कानून के समक्ष सभी समान हैं" या वर्तमान विधि का शासन' का सिद्धान्त चोल साम्राज्य में अपनाया गया था।

भारत की कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर पर बनायी गयी स्थायी संसदीय समिति ने फरवरी २०२४ में भारत में कानूनी शिक्षा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें महत्त्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तावित की गईं हैं।

समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं-

 कानूनी शिक्षा विनियमन का पुनर्गठन : भारतीय बार काउंसिल की नियामक शक्तियों को सीमित करते हुए, कानूनी शिक्षा के गैर-मुकदमेबाज़ी पहलुओं की देखरेख के लिये राष्ट्रीय कानूनी शिक्षा और अनुसंधान परिषद () के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है।

 कानून के विद्यालयों के भीतर अनुसंधान क्षमता को बढ़ाने के लिये शीर्ष शोधकर्त्ताओं को संकाय के रूप में भर्ती करना चाहिये।

 विधि विद्यालयों को समर्थन देने के लिये राज्य द्वारा वित्त पोषण में वृद्धि की आवश्यकता है।

 छात्रों और संकाय दोनों के लिये अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिये भारतीय कानून स्कूलों में वैश्विक पाठ्यक्रम को शामिल करना चाहिये।

 व्यापक कानूनी शिक्षा के लिये छात्रों को विविध कानूनी प्रणालियों से परिचित कराना चाहिये।

 स्नातक पाठ्यक्रमों में कानून और चिकित्सा, खेल कानून, ऊर्जा कानून, तकनीकी कानूनसाइबर कानून, वाणिज्यिक तथा निवेश मध्यस्थता, प्रतिभूति कानून, दूरसंचार कानून एवं बैंकिंग कानून जैसे विषयों को अनिवार्य रूप से शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

 व्यापक पाठ्यक्रम विकास के लिये सरकारों, विश्वविद्यालयों और  के बीच सहयोग आवश्यक है।

 विश्वविद्यालयों को मूट कोर्ट (न्यायालय की प्रतिकृति) प्रतियोगिताओं जैसे व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पाठ्यक्रम में एकीकृत करने के लिये  के साथ सहयोग करना चाहिये। ये कार्यक्रम छात्रों को नकलीकाल्पनिक न्यायालय कक्ष सेटिंग में कानूनी सिद्धांत लागू करने, मौखिक वकालत और समीक्षात्मकसमालोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं।

 समिति ने कानून के नये कॉलेजों की मान्यता में मात्रा से अधिक गुणवत्ता को प्राथमिकता देने पर बल दिया है।

 समिति ने कहा है कि अवमानकनिम्न-स्तरीय लॉ कॉलेजों के प्रसार को रोकने के लिये तत्काल उपाय किये जाने चाहिये।

सन्दर्भ

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भारत में विधिक शिक्षा

बाहरी कड़ियाँ
जिसकी जो भाषा, उसमें ले कानूनी शिक्षा

श्रेणी:विधि
200समता की मूर्ति (पेरिस)
विधिक समता (   ) एक सिद्धान्त है जिसके अनुसार कानून के सामने सभी लोग समान हैं। अर्थात् सभी लोगों पर समान कानून लागू होता है और उसी के अनुसार न्याय दिया जाना चाहिए। 

कानूनी समानता का मतलब है कानून के सामने समानता और सबके लिए कानून की समान सुरक्षा। अवधारणा यह है कि सभी मनुष्य जन्म से समान होते हैं, इसलिए कानून के सामने समान हैसियत के पात्र हैं। कानून अंधा होता है और इसलिए वह जिस व्यक्ति से निबट रहा है उसके साथ कोई मुरौवत नहीं करेगा। वह बुद्धिमान हो या मूर्ख, तेजस्वी को या बुद्धू, नाटा हो या कद्दावर, गरीब हो या अमीर, उसके साथ कानून वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा औरों के साथ करेगा। लेकिन उपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए, किसी बालक या बालिका के साथ किसी वयस्क पुरुष या स्त्री जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा और बालक या बालिका के साथ मुरौवत किया जाएगा।

दुर्भाग्यवश, कानूनी समानता का मतलब जरूरी तौर पर सच्ची समानता नहीं होती, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, कानूनी न्याय निःशुल्क नहीं होता और धनवान व्यक्ति अच्छे से अच्छे वकील की सेवाएँ प्राप्त कर सकता है और कभी-कभी तो वह न्यायाधीशों को रिश्वत देकर भी अन्याय करके बच निकल सकता है।

भारतीय संविधान और विधिक समानता
भारतीय संविधान के भाग ३ में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद १४ के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिये समान व्यवहार का उपबंध करता है।

कानून के समक्ष समानता (  ) का मूल ब्रिटिश व्यवस्था में निहित है। यह अवधारणा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाता है। इसका तात्पर्य देश के अंतर्गत सभी न्यायालयों द्वारा प्रशासित कानून के सामने सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, सरकारी अधिकारी हो या कोई गैर-सरकारी व्यक्ति, कानून से कोई भी ऊपर नहीं है।

कानून का समान संरक्षण (   ) अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। इसका तात्पर्य कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और सभी व्यक्तियों के लिये एक ही तरह के कानून का एक जैसे अनुप्रयोग से है। 

इस तरह यह कहा जा सकता है कि कानून के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है जबकि कानून के समान संरक्षण सकारात्मक है। हालाँकि दोनों ही अवधारणाओं का उदेश्य कानून और न्याय की समानता सुनिश्चित करना है।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:विधि
श्रेणी:समतावाद
किसी मामले के सम्बन्ध में, व्यावसायिक रूप से या औपचारिक रूप में यह राय देना कि उस स्थिति में कानून क्या कहता है या कौन सी प्रक्रिया अपनाना चाहिए, विधिक सलाह ( ) कहलाता है।  विधिक सलाह देने के लिए, व्यक्ति पहले तथ्यों का विश्लेषण करता है, और उसके बाद दूसरे व्यक्ति को बताता है कि किस क्रम में क्या-क्या करना है।

सन्दर्भ

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विधिक सहायता
विधिक साक्षरता
विधिक शिक्षा

बाहरी कड़ियाँ
सरल कानूनी शिक्षा (दैनिक उपयोगी कानून का सरल भाषा में संग्रह ; छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)
सरकार ने सरल, सुलभ और सस्ती न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रयास किए
विद्यार्थियों में विधिक जागरूकता

श्रेणी:सलाह
जिन लोगों के पास न्यायालय जाकर अपनी कानूनी समस्या को रखने के लिए धन नहीं हो, उन्हें बिना पैसे लिए या बहुत कम पैसे में कानूनी सहायता करना विधिक सहायता ( ) कहलाता है। कानूनी सहायता देना, विधिक समता के लिए बहुत आवश्यक तत्त्व है क्योंकि निर्धनता के कारण कोई न्याय न प्राप्त कर पाए तो विधिक समता का कोई अर्थ नहीं है। कानूनी सहायता प्रदान करने के की तरीके अपनाए  जाते हैं, जैसे कर्तव्य अधिवक्ता ( ), सामुदायिक विधिक चिकित्सा (  ) तथा उन लोगों के वकील को पैसे देना जो कानूनी सहायता के अधिकारी हैं।

भारत मे विधिक सहायता के सरकारी प्रयास
 1952 से भारत सरकार ने विभिन्न कानून मंत्रियों तथा विधि आयोगों की बैठकों में गरीबों के लिए कानूनी सहायता के प्रश्न पर विचार करना शुरू कर दिया था।

 1960 में सरकार द्वारा कानूनी सहायता योजनाओं के लिए कुछ दिशानिर्देश तैयार किये गये।

 वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के साथ अनुच्छेद 39क को जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक जो आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित हो रहा हो, उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाए।

 1980 में पूरे देश में काननूी सहायता कार्यक्रम के निगरानी और निरीक्षण के लिए न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती (तत्कालीन जज) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय-स्तरीय समिति का गठन किया गया।
    
 हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य के सुविख्यात मामले में निर्णय दिया-  मुफ्त कानूनी सेवाओं का अधिकार किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के लिए प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य घटक है और अनुच्छेद 21 के तहत दिये गये अधिकार में यह अवश्य निहित किया जाना चाहिए।
    
 1987 में भारत सरकार ने  नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए तथा संवैधानिक आधिदेश को पूरा करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (नालसा) पारित किया। 1994 के अधिनियम में कुछ संशोधनों के बाद यह अधिनियम अंततः 9 नवम्बर 1995 को लागू कर दिया गया।

सन्दर्भ

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विधिक समता

श्रेणी:मानवाधिकार
श्रेणी:विधिक सहायता
विधिक सुधार ( ) में न्यायिक सुधार के साथ-साथ कानूनी ढांचे में परिवर्तन, कानूनों में सुधार, कानूनी शिक्षा में सुधार, जनता में विधिक जागरूकता लाना, न्याय का त्वरित एवं सस्ता बनाना आदि भी शामिल हैं। न्यायिक सुधार का लक्ष्य न्यायालयों में सुधार, वकालत  () में परिवर्तन, दस्तावेजों का रखरखाव आदि सम्मिलित है।

श्रेणी:विधि
श्रेणी:सुधार
विधिक सूक्ति ( ) का अर्थ है  विधि का कोई स्थापित सिद्धान्त या कथन। जैसे "   " (विधि का ज्ञान न होने का कारण बताकर कोई कानून का उल्लंघन करके बच नहीं सकता) ; तथा "   " (बिना कनून के कोई दण्ड नहीं) । 

विधिक सूक्ति, सूत्र () और सामान्य कहावत की एक श्रेणी है। प्रत्यक्षतः यह शब्द लैटिन शब्द मैक्सिमा () का एक पाठभेद है परन्तु रोमन विधि के मौजूदा ग्रंथों में इस शब्द का प्रयोग विधिक सूक्ति के अर्थ में उस प्रकार नहीं हुआ है जैसा कि इसकी मध्यकालीन या आधुनिक परिभाषा में किया जाता है। किन्तु रोमन न्यायविदों के अनेक ग्रंथ कुछ हद तक सूक्तियों (मैक्सिम्स) के ही संग्रह हैं। अधिकांश लैटिन सूक्तियों की उत्पत्ति मध्यकालीन युग में उन यूरोपीय राज्यों में हुई जिनकी विधिक भाषा लैटिन थी।

आरम्भ में अंग्रेज़ी समीक्षकों ने विधिक सूक्तियों की बहुत प्रशंसा की। उन्हें विधिक क्षेत्र में संविधि जितना महत्वपूर्ण बताया गया। फ्रांसिस बेकन ने अपने सूक्तियों के संग्रह की प्रस्तावना में कहा कि सूक्तियों का उपयोग न केवल संदेह निवारण और ठोस निर्णय में सहायक होगा वरन् ये प्रभावशाली तर्क प्रस्तुति करने, व्यर्थ की गूढ़ता को स्पष्ट करके विधि की अधिक सारवान और ठोस अभिव्यक्ति प्रदान करने, भद्दी त्रुटियों को सुधारने और विधि की जटिलता को कुछ हद तक दूर वाली होंगी।

स्कॉटलैण्ड में भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए। 'मॉरिसन डिक्शनरी ऑफ डिसीज़न' या अन्य शुरुआती रिपोर्टों के पन्नों पर एक नज़र डालने से ही पता चल जाता है कि पुराने स्कॉट्स कानून में व्यक्तियों के अधिकारों, उपचारों और दायित्वों से संबंधित प्रश्नों को अनेक बार तुरन्त विधिक सूक्तियों का आश्रय लेकर निर्धारित किया गया था। 

कालान्तर में विधिक सूक्तियों का महत्व कम हो गया क्योंकि सभ्यता के विकास और व्यावसायिक सम्बंधों की बढ़ती जटिलता के साथ किसी सुझाव की व्यावहारिकता अधिक महत्वपूर्ण हो गई। लेकिन ऐतिहासिक और व्यावहारिक, दोनों दृष्टिकोणों से विधिक सूक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं।

विधिक सूक्तियों के मत्वपूर्ण संग्रह 

कैनन लॉ ( ) 

     (1298)

अंग्रेज़ी विधि ( )

 ,            (1630);

,             (1641, 8 ., 1824);

,    (1728);

,        (2 . 1751);

 (   , 1776);

,   (7 . , 1900).

स्कॉट्स विधि ( ) 

 ,     (2 ., 1876);

,      ,     (, 1832).

अमेरिकी पुस्तकें 

. . ,      (, 1878);

. . ,       ( , 1880) आदि।  

श्रेणी:कानूनी मत और सिद्धांत
विधिक सूचना-विज्ञान ( ), सूचना विज्ञान के अन्तर्गत विधि से सम्बन्धित एक क्षेत्र है। मोटे तौर पर, विधिक सूचनाविज्ञान का सम्बन्ध विधिक क्षेत्र में सूचना के उपयोग से है। 

इन्हें भी देखें
 अभिकलनात्मक विधि ( )
 न्यायमिति ()
 विधिक विशेषज्ञ प्रणाली
 विधिबोट ()

श्रेणी:विधि
समान अवसर के आधार न्याय सुलभ कराने को सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 पारित किया गया जिसके द्वारा केन्द्र में राष्ट्रीय विधिक सेवा समिति एवं जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण पर एक प्रमुख दायित्व सौंपा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब बस्तियों या स्लम कालोनियों में समस्त कमजोर वर्गो को उनके अधिकारों के साथ ही लोक अदालतों के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए प्रात्साहित करने के लिए शिक्षित करने के प्रयोजन से विधिक सहायता शिविरों का आयोजन किया जाय और राज्य प्राधिकरणों पर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

भूमिका
भारत के संविधान में एक क्रान्तिकारी व्यवस्था करते हुऐ संविधान में अनुच्छेद-39 (क) जोड़कर राज्यों पर यह दायित्व सौंपा गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि विधिक तंत्र इस प्रकार से कार्य करें कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो तथा विशेषकर यह सुनिश्चित किया जाय कि आर्थिक निर्बलता या किसी अन्य निर्बलता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाये। ऐसे व्यक्ति को उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाये।

इन्हें भी देखें
राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण

श्रेणी:विधि
विधिविरुद्ध जमाव (या गैरकानूनी सभा) जानबूझकर शांति भंग करने के आपसी इरादे लेकर सम्मिलित होने वाले लोगों के एक समूह का वर्णन करने के लिए एक कानूनी शब्द है। यदि समूह गड़बड़ी की कार्रवाई शुरू करने वाला है, तो इसे एक नियम कहा जाता है; अगर गड़बड़ी शुरू हो जाती है, तो इसे दंगा करार दिया जाता है। भारत में आज भी यह कानून  धारा 144 के तहत मौजूद है, जबकि ब्रिटेन में 1986 से इसे अपराध मानना बंद कर दिया गया था। 

 बांग्लादेश 
धारा 144 आपराधिक प्रक्रिया संहिता () का भाग है, जिसमें पाँच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े, सार्वजनिक सभा, और अस्त्र ले जाने पर दो महीने तक की पाबंदी लगाई जा सकती है। यह मजिस्ट्रेट को उपद्रव या आशंकित खतरे के तत्काल मामलों में एक बार आदेश जारी करने का अधिकार देता है। 1976 में ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस () के स्थापित होने के साथ, बांग्लादेश के महानगरीय क्षेत्राधिकार में धारा 144 लागू होना बंद हो गई है।  

 भारत 
1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एक क्षेत्र में चार से अधिक व्यक्तियों की एक सभा को प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है।  

भारतीय दंड संहिता () की 141-149 धाराओं के अनुसार, दंगों में शामिल होने की अधिकतम सजा 3 साल सश्रम कारावास और  या जुर्माना है। गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य को समूह द्वारा किए गए अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसी सभा को तितर-बितर करने की कोशिश करने वाले अधिकारी को बाधित करना अधिक सज़ा आकर्षित कर सकता है।  

 की धारा 144 के वास्तुकार राज-रत्न ई॰एफ॰ देबू (एक अधिकारी) थे, जिन्होंने इसे लगभग सन 1861 में आकार दिया था। इसकी बदौलत उस समय के बड़ौदा राज्य में समग्र अपराध में कमी आई थी। उनकी इस पहल के लिए उन्हें मान्यता दी गई और धारा 144 लगाने और समग्र अपराध को कम करने के लिए बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया।  

 यह भी देखें 

 सदन की स्वतंत्रता 
 निषेधाज्ञा 

 संदर्भ 

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     144     
 

बाहरी कड़ियाँ
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श्रेणी:भारत में कानून
कानून के विद्वान को विधिवेत्ता कहते हैं। भारत के विश्वविख्यात विधिवेत्ता डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर है।

 गतिविधियां 
 अनुसंधान और न्यायालय दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना 
अक्सर वकील लिखित रूप में अदालत को मामले की समस्याओं के बारे में सूचित करते हैं, इससे पहले कि उन्हें मौखिक रूप से चर्चा की जा सके। संभवतः उन्हें प्रासंगिक तथ्यों पर व्यापक शोध करना पड़ सकता है। इसके अलावा, वे कानूनी दस्तावेज तैयार करते हैं और मौखिक प्रस्तुतियों के लिए तैयार होते हैं।

सामान्य कानून न्यायक्षेत्रों में आमतौर पर कार्य विभाजन इस प्रकार होता है कि सॉलिसिटर ग्राहक से मामले के तथ्यों को जानता है और फिर बैरिस्टर को, आमतौर पर लिखित रूप में, सूचित करता है। इसके बाद बैरिस्टर आवश्यक सामग्री का शोध और मसौदा तैयार करता है, जो न्यायालय में दाखिल और सॉलिसिटर द्वारा प्रस्तुत की जाएगी और मामले को मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है।

 दस्तावेजों को प्रमाणित करना 
दस्तावेजों को नकलीवाड़े को रोकने और सही ढंग से दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने के लिए वकील द्वारा प्रमाणित किया जाता है। एक निष्पक्ष साक्षी (वकील) हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान करता है ताकि आवेशकों को हटा सके और सुनिश्चित कर सके कि उन्होंने समझदारी और स्वेच्छा से समझौते किए हैं। ऋण दस्तावेज, जिनमें कार्य, हलफनामे, अनुबंध और शक्तिपत्र शामिल हैं, बहुत सामान्य दस्तावेज होते हैं जिनके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है।

 बौद्धिक संपदा की सुरक्षा 
लगभग सभी देशों में पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन और बौद्धिक संपदा के अन्य रूपों को कानून के तहत अधिकतम सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक सरकारी संस्थान में आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए।

 अदालतों में मौखिक तर्क 
किसी ग्राहक के मामले को सामान्य न्यायालय के न्यायाधीश या जूरी के सामने प्रस्तुत करना पारंपरिक रूप से बैरिस्टर और कुछ नागरिक कानून न्यायक्षेत्रों में वकीलों का विशेषाधिकार है। हालांकि बैरिस्टर और सॉलिसिटर के बीच की सीमा बदल गई है। कुछ देशों में मुकदमेबाज़ी के पक्षों को स्वयं या अपने नाम पर तर्क करने का अवसर होता है। मुकदमेबाज़ी के पक्ष आमतौर पर कुछ न्यायालयों में प्रतिनिधित्व नहीं करते, जैसे कि छोटे दावों की अदालतें।

विश्वविख्यात विधिवेत्ता
        .

 सन्दर्भ
विधु विनोद चोपड़ा (जन्म; ५ सितम्बर १९५२, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर) लेखक, निर्माता, निर्देशक, संपादक, गीतकार, अभिनेता है। इन्होंने भारतीय सिनेमा को बहुत सारी फ़िल्में दी है, जिसमें, पीके, मुन्ना भाई एमबीबीएस, संजू मुख्य है।

 फ़िल्में 
निर्देशीत फ़िल्में
 १९८५ - खामोश
 १९८९ - परिन्दा
 १९९४ - 1942: अ लव स्टोरी
 १९९८ - करीब
 २००० - मिशन कश्मीर
 २००७ - एकलव्य
 २०२० - शिकारा

 सन्दर्भ 

श्रेणी:बॉलीवुड
श्रेणी:निर्देशक
श्रेणी:सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार
विधु के प्रयोग के अनुसार चन्द्रमा, वायु, कपूर, विष्णु, ब्रह्मा, आयुध आदि अलग अलग अर्थ होते हैं।
 उदाहरण 
 जयति कलधौत मणि-मुकुट, कुंडल, तिलक-झलक भलि भाल, विधु वदन शोभा। (विनय पत्रिका तुलसीदास)
 रज-कणों में खेलती किस विरज विधु की चाँदनी मैं? (महादेवी वर्मा)
 विधु मलीन रवि प्रकास गावत नर नारी। सूर श्रीगोपाल उठौ परम मंगलकारी॥ 
 हाँ तुम्हारे कुंतलों की छाँह ने निंदिया संवारी। हाँ तुम्हारी दॄष्टि ने विधु की विभा मेरे संवारी॥
 मूल 
 विधु संस्कृत मूल का शब्द है।
 अन्य अर्थ 

 संबंधित शब्द 
 हिंदी में 
  
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श्रेणी:शब्दार्थ
विधुशेखर शास्त्री (1878-1957) एक बंगाली संस्कृत विद्वान, संपादक और भाषाविद् थे। उन्हें वैदिक साहित्य, फ्रेंच, जर्मन, तिब्बती और चीनी भाषाओं का ज्ञान था। 

 प्रारंभिक जीवन 
विधुशेखर शास्त्री का मूल नाम विधुशेखर भट्टाचार्य  था। उनका जन्म मालदा के पास हरिश्चंद्रपुर में हुआ था। उन्होंने टोल में पढ़ाई की। काव्यतीर्थ की उपाधि प्राप्त करने के बाद वे उच्च अध्ययन के लिए बनारस चले गए। वे संस्कृत भाषा में निपुण हो गए और गद्य तथा पद्य लिखने लगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बनारस से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। शुरुआत में उन्होंने कोलकाता में मेट्रोपोलिटन बहुबाजार शाखा स्कूल में शिक्षण किया।  1905 में उन्होंने शांतिनिकेतन के ब्रह्मचर्य विद्यालय में संस्कृत प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू किया  और रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित विद्या भवन के प्रधानाचार्य बने।  इसके बाद वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में आशुतोष प्रोफेसर के रूप में शामिल हो गये। 

 कृतियाँ 
विधुशेखर शास्त्री ने लुप्त संस्कृत ग्रंथों को उन ग्रन्थों के तिब्बती अनुवादों से पुनः प्राप्त करने के लिए काम किया और साथ ही पुराने संस्कृत ग्रंथों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया ताकि उन्हें समकालीन समाज में प्रासंगिक बनाया जा सके। उन्होंने तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र, पालि, बौद्ध धर्म का इतिहास आदि विषयों पर बंगाली और अंग्रेजी में 17 पुस्तकों का संपादन किया। शास्त्री जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से डी. लिट और विश्वभारती विश्वविद्यालय से देशिकोत्तम की उपाधि प्राप्त की। 1936 में उन्हें भारत सरकार द्वारा महामहोपाध्याय की उपाधि से सम्मानित किया गया।  1,   (1987).    : -.  .  9788126018031.  25  2018. : 1 :  :   ()
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 प्रमुख कृतियाँ
 पालिप्रवेश
 भोटप्रकाश
    (1 ),
 बोधिचर्यावतार
 नागानन्द नाटक
 गौडपादीय आगमशास्त्र
    (2 ),
 मध्यान्तविभागभाष्यटीका
   ,
 उपनिषत् (विश्वविद्या संग्रहमाला)
 मिलिन्दपान्ह
 विवाहमङ्गल
        

 संदर्भ 

श्रेणी:संस्कृत वैयाकरण
श्रेणी:बंगाली लेखक
श्रेणी:१९५७ में निधन
श्रेणी:1878 में जन्मे लोग