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भारतीय संस्कृति कोश भारतीय संस्कृति कोश मंडळ, पुणे द्वारा सन १९६२ से प्रकाशित दस खण्डों वाला कोश है। महादेवशास्त्री जोशी इस कोश के प्रमुख सम्पादक थे। इस कोश की भाषा मराठी और संस्कृत है।

"भारतीय संस्कृति कोश" नाम से ही एक हिन्दी कोश लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय' ने निर्मित किया जो राजपाल एण्ड सन्स द्वारा प्रकाशित किया गया है।भारतीय संस्कृति कोश (लेखक - लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय'

 कोश में समाविष्ट विषय
 यज्ञसंस्था व उसके अंगोपांग
 वैदिक, स्मार्त, पौराणिक व अन्य धर्मीय लोगों के गृह्य और सामाजिक संस्कार 
 ग्रह, नक्षत्र, तिथि, वार के योग से होने वाले सभी प्रकार के पर्व
 अखिल भारतीय और प्रान्तीय पर्व व उत्सव 
 पुण्य तीर्थ, क्षेत्र, सरोवर
 सर्व प्रकार के श्राद्ध
 वर्णाश्रम आदि कर्तव्य और अधिकार 
 अखिल भारतीय प्रकृति उपासना के विविध प्रकार 
 निसर्ग और पशु-पक्षियों का मानव से सांस्कृतिक सम्बन्ध 
 अवतार, सन्त व सत्पुरुषों के जन्मोत्सव और पुण्यतिथियाँ
 पन्थ-उपपन्थों का तत्त्वज्ञान
 सर्व दार्शनिक मतवाद 
 विविध विद्या व कला
 प्रादेशिक भाषाएँ, उनका विकास, साहित्य व लोकसाहित्य 
 वेद, वेदाङ्ग, उपनिषद साहित्य का परिचय 
 मूर्तीकला, चित्रकला व उनकी शैलियाँ
 प्रान्त-प्रान्त की लोककला, खेल, वेशभूषा, आभूषण इत्यादि
 शास्रीय संगीत व लोकसंगीत
 राष्ट्रीय महापुरुष भारतीय संस्कृती कोश (प्रस्तावना) मार्च २०१० 

इन्हें भी देखें
भारतीय संस्कृति की शब्दावली

सन्दर्भ

श्रेणी:भारतीय संस्कृति
संस्कृति ज्ञान परीक्षा, अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित एक परीक्षा है जिसमें भारतीय संस्कृति के ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। इसका उद्देश्य है कि स्कूली बच्चे भारतीय संस्कृत के तथ्यों से अवगत हों तथा उसमें निहित महान तत्वों को आत्सात कर सकें।

 बाहरी कड़ियाँ 
 भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का जालघर (अंग्रेजी में)
 भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में दीपक कुमार और दीक्षा बने लातेहार टॉपर

श्रेणी:संस्कृति
भारतीय संस्कृति शोध प्रतिष्ठान (   ) एक अन्तरराष्ट्रीय, अलाभेछु (-) तथा मानवतावादी संस्था है। इसका मुख्यालय उत्तराखण्ड के ऋषिकेष में स्थित है। पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं। यह प्रतिष्ठान नि:शुल्क विद्यालय चलाता है; कन्याओंस्त्रियों के लिये व्यावसायिक कार्यक्रम संचालित करता है; स्वास्थ्य सेवायें (अस्पताल), अनाथालय, गुरुकुल तथा पर्यावरन रक्षा के क्षेत्र में काम करता है। 

इस प्रतिष्ठान ने हिन्दू धर्म एवं दर्शन का वृहद विश्वकोश तैयार किया है जिसका मार्च २०१० में हरिद्वार कुंभ मेले के अवसर पर लोकार्पण किया गया।

 बाहरी कड़ियाँ 
 भारतीय संस्कृति शोध प्रतिष्ठान का जालघर (अंग्रेजी में)
 हिंदू धर्म और दर्शन का पहला विश्वकोष तैयार

श्रेणी:हिन्दू धर्म
श्रेणी:संस्था
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान भारत का एक राष्ट्रीय पेशेवर लेखा निकाय है। यह 1 जुलाई 1949 को सनदी लेखाकार अधिनियम 1949 के अंतर्गत निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया गया था
अपने अस्तित्व के लगभग छह दशकों के दौरान, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान न केवल देश में एक प्रमुख लेखा निकाय के रूप में मान्यता हासिल की है लेकिन यह विश्व स्तर पर भी शिक्षा, व्यावसायिक विकास, उच्च लेखांकन, लेखा परीक्षा और नैतिक मानकों के रखरखाव के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है।  सदस्यता के मामले में       के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी पेशेवर लेखा संस्थान है।  कंपनियों पर लागू होने वाले लेखा मानको की सिफारिश लेखांकन मानकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति () से करती है और अन्य संगठनों पर लागू होने वाले लेखा मानकों का निर्धारण करती है।

कोई भी व्यक्ति निर्धारित परीक्षाओं मे भाग ले कर और तीन साल के व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौर से गुजर कर  का सदस्य बन सकता है। सदस्यता की परीक्षा अपने कठोर मानकों के लिए जानी जाती है।चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने व्यावहारिक अनुभव से देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी मदद भी करते हैं।

हाल ही में   परिणाम 2023 की घोषणा की गई है।

 भूमिका 
 की स्थापना सनदी लेखाकार अधिनियम, १९४९ के तहत  भारत में लेखांकन के पेशे के विनियमन के उद्देश्य से की गयी थी। यह एक चार्टर्ड एकाउंटेंट बनने की योग्यता को निर्धारित करता है, परीक्षा लेता है तथा लेखांकन की प्रेक्टिस करने का लाइसेंस देता है। इसके अलाव यह सरकारी संस्थाओ जैसे की , , , ,  आदि को नीति निर्माण मे सहयोग करता है।

 इन्हें भी देखें 
 सनदी लेखाकार अधिनियम 1949
 सनदी लेखाकार

श्रेणी:भारत में स्थित संगठन

सन्दर्भ
भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का एक घटक संस्थान है। सब्जियों की महत्ता को देखते हुए वर्ष 1992 में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतगर्त सब्जी अनुसंधान परियोजना निदेशालय के रूप में इसकी स्थापना वाराणसी में की गई। निदेशालय के वृहद कार्य क्षेत्र, उपलब्धियां एवं सब्जी पर अनुसंधान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 17 अगस्त, 1999 को इसे राष्ट्रीय संस्थान भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान की गई।

यह संस्थान, 150 एकड़ में वाराणसी से दक्षिण-पश्चिम दिशा में शहँशाह पुर (अदलपुरा के निकट) में वाराणसी स्टेशन से 20 तथा बाबतपुर हवाई अड्डे से लगभग 40 कि॰मी॰ की दूरी पर स्थित है।

प्रमुख कार्य
भारत में पूरी तरह सब्जी अनुसंधान पर समर्पित यह अकेला संस्थान है जहां सब्जी की नई उन्नतशील किस्मे, उनकी सस्य प्रोद्योगिकी एवं कीट तथा बीमारियों के प्रभावकारी नियंत्रण के लिए अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। इसके साथ-साथ सब्जियों की अनुमोदित किस्मों का प्रजनक बीज का उत्पादन भी किया जा रहा है  संस्थान द्रारा विकसित इन तकनीकों को अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, किसान गोष्ठी, प्रशिक्षण, किसान मेला आदि के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाता है।

 सब्जी उत्पादकता को बढ़ाने एवं नयी तकनीकी विकसित करने के लिए मूलभूत, योजनबद्ध तथा व्यावहारिक अनुसंधान कार्य करना ,

 स्थान विशेष की समस्याओ को हल करना व अनुमोदित किस्मों के प्रजनक बीज उत्पादित करना,

 देश में सब्जी अनुसंधान के कार्य को वैज्ञानिक नेतृत्व प्रदान करना,

 सब्जी अनुसंधान से संबन्धित वैज्ञानिक सूचनाओ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण सहित विभिन्न प्रसार कार्य करना, एवं

 उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संबन्धित राष्ट्रीय व अंतरर्शत्रीय शोध सस्थानों के साथ मिलकर कार्य करना।

बाहरी कड़ियाँ
भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी

श्रेणी:वाराणसी
श्रेणी:भारत में अनुसंधान संस्थाएँ
श्रेणी:भारतीय कृषि
भारतीय समवेत औषध संस्थान (      आई.आई.आई.एम.) जम्मू स्थित भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक राष्ट्रीय संस्थान है। इस संस्थान का केन्द्रबिन्दु प्राकृतिक उत्पाद, ओषधीय एवं सूक्ष्म जैवीय प्रजातियों से औषध अन्वेषण है। यह एक बहुद्देशीय संगठन है जो प्राकृतिक उत्पाद रसायन, ओषधीय रसायन, भेषज्यविज्ञान, सूक्ष्म जीवविज्ञान, जैवप्रौद्योगिकी एवं वानस्पतिक विज्ञान से सम्बन्धित है।

इस प्रयोगयाला की स्थापना 1941 में अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र के रूप में हुई जिसे जम्मू-कश्मीर राज्य की भेषज अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता था। तत्पश्चात् क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोग्याला के रूप में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत सरकार ने दिसम्बर 1957 में अपने अधीन ले लिया। इस प्रयोगयाला के प्राकृतिक उत्पाद आधारित भेषज अन्वेषण सामर्थ्य को देखते हुए वर्ष 2005 में संस्थान के अधिदेश को पुनः परिभाषित किया और इसका नाम 'भारतीय समवेत औषध संस्थान' के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। सम्प्रति आई.आई.आई.एम. जम्मू का अधिदेश नये भेषज अन्वेषण तथा राष्ट्रीय एवं अन्र्तराष्ट्रीय बाजारों के लिए भेषज तथा उच्चमूल्य के उत्पादों, तकनीकों का विकास, जैवप्रौद्योगिकी द्वारा सम्पन्न, पादप एवं सूक्ष्म जैविकीय मूल दोनों के प्राकृतिक उत्पादों से नई भेषज एवं उनके चिकित्सीय सादृश्यों की खोज है।

बाहरी कड़ियाँ
भारतीय समवेत औषध संस्थान का जालघर 

श्रेणी:भारत में अनुसंधान संस्थाएँ
भारतीय समाज सुधारक, जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव स्थापित करने में सहायता की है एक समृद्ध इतिहास के कुछ मामलों में, राजनीतिक कार्यवाही और दार्शनिक शिक्षाओं के माध्यम से दुनिया भर में अपने प्रभाव से प्रभावित किया है, यह एक साथ समाज सुधारकों जो उम्र के माध्यम से रहता है की एक विस्तृत सूची डाल करने के लिए लगभग असंभव है। नीचे उनमें से कुछ कर रहे हैं।

छ. शिवाजी महाराज
 
पु.अहिल्यादेवी होळकर 
कबीरदास
गुरु घासीदास
गुरु अमरदास
गुरु बालकदास
भीमराव आंबेडकर
आणा भाऊ साठे
महात्मा गाँधी
जमनालाल बजाज
विनोबा भावे
बाबा आम्टे
श्रीराम शर्मा आचार्य
पांडुरंग शास्त्री आठवले
ईश्वरचंद्र विद्यासागर
धोंडो केशव कर्वे
बाल गंधाधर जांभेकर
एनी बेसेण्ट
विट्ठल रामजी शिंदे
गोपाल हरि देशमुख
कान्दुकुरी वीरेशलिंगम
गोपाल गणेश आगरकर
सैयद अहमद खान
जयानन्द भारती
केशव सीताराम ठाकरे
रघुनन्दन भट्टाचार्य
राजा राममोहन राय
सावित्रीबाई फुले
स्वामी केशवानन्द
स्वामी दयानन्द सरस्वती
ज्योतिराव गोविंदराव फुले
 स्वामी विवेकानंद 
गुरू नानक देव जी 
जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा
महात्मा बुद्ध
महावीर स्वामी
मदर टेरेसा

श्रेणी:समाज सुधारक
श्रेणी:भारत
भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय  ( भा॰स॰वि॰ ) भारत का एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। जो समुद्र से सम्बन्धित विषयों की एक विस्तृत शृङ्खला से सम्बन्धित है, जिसमें समुद्र विज्ञान से लेकर समुद्री विधि और इतिहास तक और व्यावहारिक विषय जैसे समुद्र में खोज और बचाव और खतरनाक माल परिवहन शामिल हैं। यह 14 नवम्बर 2008 को भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 द्वारा स्थापित किया गया था। इसका अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार है और मुख्यालय चेन्नई में है।  इसके चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, मुम्बई पोर्ट, नवी मुम्बई और विशाखापत्तनम में छह परिसर हैं।

 संबद्ध महाविद्यालय 
   

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संबद्ध महाविद्यालयों की सूची निम्नलिखित है।  2018 तक, 21 महाविद्यालय थे।

 कॉलेज का नाम स्थान 1 एंग्लो-ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी रायगढ़ 2 एप्लाइड रिसर्च इण्टरनेशनल स्कूल ऑफ़ मैरीटाइम स्टडीज़ नई दिल्ली 3 कोयम्बटूर मरीन कॉलेज कोयम्बटूर 4 कॉलेज ऑफ़ शिप टेक्नोलॉजी पलक्कड़ 5 डॉ॰ अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान पोर्ट ब्लेयर 6 यूरो टेक समुद्री अकादमी कोच्चि 7  महाविद्यालय (हिन्दुस्तान समुद्री प्रशिक्षण संस्थान) चेन्नई 8 अन्तरराष्ट्रीय समुद्री संस्थान ग्रेटर नोएडा 9 ' एजुकेशन एण्ड रिसर्च ट्रस्ट मुम्बई 10 पार्क समुद्री अकादमी कोयम्बटूर 1 1 समुद्री प्रशिक्षण संस्थान (एससीआई) मुम्बई 12 समुद्री प्रशिक्षण संस्थान (एससीआई)  13 समुद्री विज्ञान के आरएल संस्थान मदुरै 14 समुंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैरीटाइम स्टडीज मुम्बई 15 श्रीराम समुद्री अध्ययन संस्थान नई दिल्ली 16 साउदर्न एकेडमी ऑफ मैरीटाइम स्टडीज चेन्नई 17 समुद्री अध्ययन के महान पूर्वी संस्थान मुम्बई 18 तोलानी समुद्री संस्थान पुणे 19 प्रशिक्षण जहाज रहमान मुम्बई 20 विश्वकर्मा समुद्री संस्थान पुणे 21 याक एजुकेशन ट्रस्ट मुम्बई
श्रेणी:आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय
श्रेणी:विकिडेटा पर उपलब्ध निर्देशांक
वर्तमान में 32 न्यायाधीश (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) हैं, जिनमें भारत का सर्वोच्च न्यायालय, देश का सर्वोच्च न्यायालय शामिल है।  अधिकतम संभव शक्ति 34 है। देश के संविधान के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।1

अगस्त 2021 में, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में तीन महिलाओं सहित नौ न्यायाधीशों की नियुक्ति के वारंट पर हस्ताक्षर किए, जजों की कुल संख्या 32 हो गई, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद से सबसे अधिक 34 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले है। 2    यह भी पहला उदाहरण था कि सर्वोच्च न्यायालय के नौ न्यायाधीशों ने एक साथ शपथ ली।34  33 में से 9 न्यायाधीशों के अंततः भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की उम्मीद है। 5

 न्यायमूर्ति एन वी रमण भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं।  उन्होंने 24 अप्रैल 2021 को शपथ ली थी। 6 7

वरिष्ठता के अनुसार न्यायाधीशों की सूची
 क्र.स.छायाचित्र नाम लिंग नियुक्ति की तिथिमुख्य न्यायाधीश बनने की तिथि सेवानिवृति की तिथि अदालत 1100100 शरद अरविंद बोबडे पुरुष()()() 2100100 एन वी रमण पुरुष()()()  3100100 रोहिंटन फली नरीमन पुरुष()()भारतीय विधिज्ञ परिषद 4100100उदय उमेश ललित पुरुष()()()भारतीय विधिज्ञ परिषद 5100100   पुरुष()() 6100100धनञ्जय यशवंत चंद्रचूड़ पुरुष()()() 7100100 अशोक भूषण पुरुष()() 8100100 .   पुरुष()()भारतीय विधिज्ञ परिषद 9100100    पुरुष()() 10100100   पुरुष()() 11100100 .   पुरुष()() 12100100   पुरुष()() 13100100  महिला()()भारतीय विधिज्ञ परिषद 14100100इंदिरा बनर्जी महिला()() 15100100विनीत शरण पुरुष()() 16100100. .  पुरुष()()17100100हेमंत गुप्तापुरुष()()  18100100  पुरुष()()19100100 पुरुष()()20100100अजय रस्तोगीपुरुष()()21100100 पुरुष()()22100100 पुरुष()()()23  पुरुष()()()24सूर्य कांतपुरुष()()()  25अनिरुद्ध बोसपुरुष()()26ए. एस. बोपन्नापुरुष()()27कृष्णा मुरारीपुरुष()()28एस रविन्द्र भट्टपुरुष()()29वी. रामसुब्रमण्यनपुरुष()()30हृषिकेश रॉयपुरुष()()गुवाहाटी उच्च न्यायालय

इन्हें भी देखे
भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीशों की सूची
श्रेणी:भारत की न्यायपालिका
श्रेणी:भारत का उच्चतम न्यायालय
भारतीय सशस्त्र बलों के समकक्ष रैंक - सेना, वायुसेना और नौसेना,भारतीय रक्षा सेवा किसी भी खतरे और प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए सबसे अच्छा संगठित, संरचित, सुसज्जित और अनुशासित संगठन है।
अधिकारी रैंक 

तीन सेवाओं के अधिकारी रैंक नीचे दिए गए हैं:

रैंक शीर्ष से नीचे तक सूचीबद्ध हैं।

सेना वायु सेना नौसेना फील्ड मार्शल वायु सेना के मार्शल  एडमिरल ऑफ़ द फ्लीट जनरल एयर चीफ मार्शलएडमिरललेफ्टिनेंट जनरलएयर मार्शलवाइस एडमिरल मेजर जनरलएयर वाइस मार्शलरिअर एडमिरल ब्रिगेडियरएयर कोमोडोरकोमोडोर कर्नलग्रुप कैप्टन कैप्टन लेफ्टिनेंट कर्नलविंग कमांडरकमांडरमेजर स्क्वाड्रन लीडर लेफ्टिनेंट कमांडरकैप्टन फ्लाइट लेफ्टिनेंटलेफ्टिनेंटलेफ्टिनेंटफ्लाइट ऑफिसर सब  लेफ्टिनेंट

कार्मिक अधिकारी के नीचे की रैंक (पीबीओआर)

सेनावायु सेनानौसेना सूबेदार मेजर  रिसालदार मेजरमास्टर वारंट ऑफिसरमास्टर चीफ पेट्टी ऑफिसर (फर्स्ट क्लास)सूबेदार  रिसालदारवारंट ऑफिसरमास्टर चीफ पेट्टी ऑफिसर (द्वितीय श्रेणी)नायब सूबेदार  रिसालदारजूनियर वारंट ऑफिसरमुख्य नाविक अधिकारीहवलदार दफादारसार्जेंटनाविक अधिकारीनायककॉर्पोरलप्रमुख सीमैनलांस नायकप्रमुख एयरक्राफ्टमैनसीमैन भारतीय सिपाहीविमान-चालकसीमैन 

भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के समतुल्य रैंक

भारतीय तटरक्षक बल रैंकनौसेना रैंकमहानिदेशकवाइस एडमिरल (एफओसी-इन-सी स्केल)अतिरिक्त महानिदेशकवाइस एडमिरल (एचएजी पैमाने)इंस्पेक्टर जनरलरिअर एडमिरलउप महानिरीक्षक (वरिष्ठ)कोमोडोर उप महानिरीक्षक (जूनियर)कैप्टन कमांडेंट कैप्टन (वरिष्ठता के साथ) या कमांडरकमांडेंट (जूनियर ग्रेड)कमांडरडिप्टी कमांडेंटलेफ्टिनेंट कमांडरसहायक कमांडेंटलेफ्टिनेंटसहायक कमांडेंट (प्रशिक्षु)सब लेफ्टिनेंट
फील्ड-मार्शल सर क्लाउड औचिनलेक ने महिला सहायक कोर (डब्ल्यूएसी) कर्मियों का निरीक्षण किया।  
भारतीय सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं में महिलाएं लड़ाकू भूमिकाओं में हैं। महिलाओं को युद्ध सेवाओं और पर्यवेक्षी भूमिकाओं (अधिकारियों के रूप में) में अनुमति दी जाती है। भारतीय वायु सेना में 13.09 (2018) और 8.50 (2014) महिलाएँ हैं। भारतीय नौसेना 6 (2018) और 3 (2014) तथा भारतीय सेना में 3.80 (2018) और 3 (2014) महिलाएँ हैं। 2020 तक तीन अधिकारियों के पास लेफ्टिनेंट-जनरल या समकक्ष रैंक है, सभी चिकित्सा सेवाओं में हैं। मई 2021 में, 83 महिलाओं को पहली बार भारतीय सेना में सैन्य पुलिस कोर में जवान के रूप में शामिल किया गया था।
मई 2021 में, 83 महिलाओं को पहली बार भारतीय सेना में सैन्य पुलिस कोर में जवान के रूप में शामिल किया गया था। 
इतिहास
1888 में, ब्रिटिश भारतीय सेना (बीआईए) ने एक सैन्य शाखा की स्थापना की, जिसे भारतीय सैन्य नर्सिंग सेवा (आईएमएनएस) के नाम से जाना जाता था, जिसमें महिला नर्सों की भर्ती की जाती थी। यह पहली बार था कि बीआईए ने महिला सेवा सदस्यों को अपने रैंक में भर्ती किया।  महिला आईएमएनएस नर्सों ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेवा की थी, जिनमें से 350 या तो मर गईं, या उन्हें युद्धबंदी के रूप में घोषित कर दिया गया।
भारतीय सेना
कोर द्वारा कमीशन की सारांश तालिका
1950 के सेना अधिनियम के तहत, "ऐसी कोर, विभागों या शाखाओं को छोड़कर जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्दिष्ट कर सकती है" को छोड़कर महिलाएं नियमित कमीशन के लिए अयोग्य थीं। 1 नवंबर 1958 को, आर्मी मेडिकल कोर महिलाओं को नियमित कमीशन देने वाली भारतीय सेना की पहली इकाई बन गई।

2008 में, महिलाओं को पहली बार कानूनी और शिक्षा कोर में स्थायी कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल किया गया था, 2020 में उन्हें पहली बार 8 और कोर में स्थायी कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल किया गया था।
      ,  ,  2020.
उल्लेखनीय महिलाएं
               2015.
2020 तक, महिलाओं को इन्फैंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और  बख्तरबंद कोर
भारतीय सेना की रेजिमेंटों की सूची। 27 अगस्त 1976 को, गर्ट्रूड ऐलिस राम, सैन्य नर्सिंग सेवा मैट्रॉन-इन-चीफ, भारतीय सेना में मेजर जनरल (भारत)' का पद प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं।
27 अगस्त 1976 को, गर्ट्रूड ऐलिस राम, सैन्य नर्सिंग सेवा मैट्रॉन-इन-चीफ, भारतीय सेना में मेजर जनरल का पद प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं। और भारतीय सशस्त्र बलों में टू-स्टार रैंक प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। 
भारतीय वायु सेना
भारतीय वायु सेना महिलाओं को युद्ध और सहायक भूमिकाओं सहित सभी भूमिकाओं में शामिल करती है। सितंबर 2020 तक,  में 1,875 महिला अधिकारी सेवारत थीं, जिनमें 10 पायलट और 18 नाविक शामिल थे। 

सन्दर्भ
श्रेणी:भारतीय नौसेना
श्रेणी:भारतीय वायुसेना
श्रेणी:भारतीय सेना
भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आई. एस. आई) कोलकाता के उत्तर उपनगरी बरानगर में स्थित एक शोध संस्थान और विश्वविद्यालय  है। इसकी स्थापना सन् १९३१ में प्राध्यापक प्रशान्त चन्द्र महलनोबिस ने की थी। इसका कार्य सांख्यिकी का शिक्षण, सांख्यिकी में अनुसंधान तथा अन्य वैज्ञानिक व सामाजिक विधाओं में सांख्यिकी का अनुप्रयोग करना है। इसको सन् १९५९ में भारतीय संसद के एक विधेयक द्वारा 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' का गौरव प्राप्त है।

इसका मुख्यालय कोलकोता में है। इसके अतिरिक्त उपकेन्द्र दिल्ली, तेज़पुर, चेन्नई और बंगलुरू में स्थित हैं। शिक्षण का कार्य कोलकोता, दिल्ली और बंगलुरू में होता है जबकि भारत के अन्य सात शहरों में स्थित इसकी शाखायें 'स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कन्ट्रोल' तथा 'आपरेशन्स् रिसर्च' के क्षेत्र में सलाह प्रदान करतीं हैं।
वर्तमान  निदेशक प्रोफेसर बिमल रॉय कुमार और अध्ययन के डीन प्रोफेसर भबानी प्रसाद सिन्हा है (2010 से)।

 कोलकाता परिसर 
आईएसआई कोलकाता का मुख्य भवन
आईएसआई कोलकाता का मुख्य शैक्षणिक भवन
कोलकाता परिसर 'सांख्यिकी स्नातक' (बी स्टेट) डिग्री प्रदान करता है तथा सांख्यिकी, कंप्यूटर विज्ञान, गुणवत्ता विश्वसनीयता और संचालन अनुसंधान, मात्रात्मक अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करता हैं। 
 
आईएसआई के के प्रमुख विभाग हैं : 
 सांख्यिकीय गणित यूनिट ()
 भौतिकी और अनुप्रयुक्त गणित यूनिट ()
 उन्नत संगणना और सूक्ष्मएलेक्रॉनिकी यूनिट ()
 कंप्यूटर विजन और पैटर्न मान्यता यूनिट ()
 मशीन बुद्धि यूनिट ()
 इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विज्ञान यूनिट ()
 अनुप्रयुक्त सांख्यिकी यूनिट ()

 दिल्ली परिसर के चित्र 

 बंगलौर परिसर के चित्र 

 सन्दर्भ 

इन्हें भी देखें
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
प्रशान्त चन्द्र महलनोबिस

 बाहरी कड़ियाँ 
 परिसर कड़ियां 
 आई एस आई, कोलकाता की वेबसाइट
 कोलकाता (: )
 दिल्ली (: )
 बेंगलुरु (: )
 चेन्नई
 फैकल्टी सूची

अन्य
     
        
    
   
  
    
    

श्रेणी:बरानगर
श्रेणी:भारत में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय
श्रेणी:पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय
श्रेणी:दिल्ली में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय
श्रेणी:कर्नाटक में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय
श्रेणी:कोलकाता में शिक्षा
श्रेणी:सांख्यिकीय संस्थान
सांख्यिकी संस्थान
श्रेणी:शिक्षण संस्थान
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (  ) मूल रूप से 1872 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 11 अध्याय और 167 धाराएँ हैं। यह तीन भागों में विभक्त है। इस अधिनियम ने बनने के बाद से 125 से अधिक वर्षों की अवधि के दौरान समय-समय पर कुछ संशोधन को छोड़कर अपने मूल रूप को बरकरार रखा है। यह अदालत की सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है (कोर्ट मार्शल सहित)। हालांकि, यह शपथ-पत्र और मध्यस्थता पर लागू नहीं होता है

जुलाई 2024 से प्रभावी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को "भारतीय साक्ष्य अधिनियम" से बदलने के लिए 2023 में एक अधिनियम पारित किया गया था।

 इन्हें भी देखें 
 साक्ष्य (एविडेन्स)
 भारतीय दण्ड संहिता
 दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (भारत)

बाहरी कड़ियाँ
   , 1872 (अंग्रेजी में)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम ( एंड्राइड एप्प हिंदी में मुफ्त डाउनलोड करें)

श्रेणी:भारत के अधिनियम
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, २०२३ भारत की संसद का एक अधिनियम है।

 पृष्ठभूमि और समयरेखा 

 11 अगस्त 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पेश किया।
 12 दिसंबर 2023 को भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 को वापस ले लिया गया।
 12 दिसंबर 2023 को भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 लोकसभा में पेश किया गया था।
 20 दिसंबर 2023 को, भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 लोकसभा में पारित हुआ।
 21 दिसंबर 2023 को भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 राज्यसभा में पेश किया गया।
 21 दिसंबर 2023 को भारतीय साक्ष्या (द्वितीय) विधेयक, 2023 राज्यसभा में पारित हुआ।
 25 दिसंबर 2023 को, भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।

 संरचना 
इस अधिनियम में पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 167 धाराओं के विपरीत 170 धाराएँ हैं। पहले की 167 धाराओं में से 23 धाराओं को संशोधित किया गया है, पांच को हटा दिया गया है और एक और धारा जोड़ी गई है।

 इन्हें भी देखें 

 भारतीय न्याय संहिता
 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

 संदर्भ 

श्रेणी:साक्ष्य कानून
भारतीय साधारण बीमा निगम (    ) भारत के घरेलू पुनर्बीमा बाजार की एकमात्र कम्पनी है। यह पुनर्बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में तीन दशक से अधिक समय से सक्रिय है। इसका पंजीकृत कार्यालय और मुख्यालय मुंबई में है।

 इतिहास 
भारत में पूरे साधारण बीमा व्यवसाय को, साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972(जिब्ना) के अधीन राष्ट्रीयकृत किया गया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण के द्वारा साधारण बीमा व्यवसाय के लिए 55 भारतीय बीमा कम्पनियों के शेयर और 52 बीमाकर्ताओं की अन्डरटेकिंग प्राप्त की।

जैसे ही सा. बी. नि. का गठन हुआ भारत सरकार ने साधारण बीमा कंपनियों के सभी शेयर सा. बी. नि. को स्थानांतरित कर दिए। सभी भारतीय बीमा कंपनियों को एकीकृत करके चार कंपनियाँ गठित की गई जो कि सा. बी. नि. की अनुषंगी कंपनियां थी।

(1) नेशनल इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड

(2) दि न्यू इंण्डिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(3) दि ओरिएण्टल इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड एवं

(4) युनाइटेड इंडिया इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड।

भारतीय साधारण बीमा निगम (सा. बी. नि.) का गठन जिब्ना के खण्ड 9 (1) के तहत किया गया था। 22 नवम्बर 1972 को कंपनी अधिनियम 1958 के तहत शेयर के आधार पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में उसकी स्थापना हुई। सा. बी. नि. साधारण बीमा व्यवसाय एवं प्रबंधन करने हेतु की गई थी।

19 अप्रैल 2000 को, जब बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 (आई. आर. डी. ए.) प्रभावी हुआ, इस अधिनियम के द्वारा जिब्ना (संशोधन) अधिनियम और बीमा अधिनियम 1938 लाया गया। जिब्ना के एक संशोधन ने सा. बी. नि. एवं उसकी अन्य सहायक कंपनियों को भारत में सामान्य बीमा करने का एकाधिकार समाप्त कर दिया।

नवम्बर 2000 में सा. बी. नि. को भारतीय पुनर्बीमाकर्ता पुनर्निर्धारित किया गया और एक प्रबंधकीय आदेश द्वारा कंपनियों पर सा. बी. नि. का पर्यवेक्षीय रोल समाप्त हो गया।

भारतीय बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) (संशोधन) अधिनियम 2002 (2002 का 40) जो कि 21 मार्च 2003 को प्रभावी हुआ, के द्वारा सा. बी. नि. का कंपनियों पर से स्वामित्व समाप्त हो गया। उनका स्वामित्व अब भारत सरकार के पास है

 भारतीय साधारण बीमा निगम का व्यवसाय 
 स्वदेशी पुनर्बीमा व्यवसाय 
स्वदेशी पुनर्बीमा बाजार में एकल बीमाकर्ता के रूप में सा. बी. नि. भारतीय बाजार में सीधे कार्यरत सामान्य बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा प्रदान करती 
है। सा. बी. नि. प्रत्येक पालिसीं पर कुछ सीमाओं के तहत 20 साविधिक अर्पण प्राप्त करती है। यह कई स्वदेशी कंपनियों के ट्रीटी कार्यक्रम एवं 
फैकलटेटिव प्लेसमेंट में प्रमुख भूमिका अदा करती है। स्वदेशी व्यवसाय के लिए सा. बी. नि. की क्षमता का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।
	
 अन्तरराष्ट्रीय पुनर्बीमा व्यवसाय 	
सा. बी. नि. एफ्रो एशियन क्षेत्र में एक प्रभावशाली पुनर्बीमाकर्ता भागीदार के रूप में अपना स्थान बनारहा है और सार्क देशों, दक्षिण पूर्व एशिया, 
मध्य पूर्व और अफ्रीका की कई बीमा कम्पनियों के पुनर्बीमा कार्यक्रमों में अग्रणी रूप से भाग ले रही है। अपने अर्न्तराष्ट्रीय ग्राहकों को सरल उपलब्धता, 
प्रभावी सेवा और टेलर मेड पुनर्बीमा संरक्षण प्रदान करने के लिए सा. बी. नि. ने लंदन और मास्को में संपर्कप्रतिनिधि कार्यालय खोले हैं। 
सा. बी. नि. व्यवसाय के वरीयता क्रम केआधार पर अंतरष्ट्रियि बाजार द्वारा उत्पन्न जोखिमों पर ट्रीटी तथा फैकलटेटिव व्यवसाय हेतु निम्नलिखित 
क्षमता उपलब्ध करा रही है।

सा. बी. नि. को रेटिंग एजेन्सी ए. एम्. बेस्ट द्वारा ए- (उत्कृश्ट्एक्सिलेन्ट) श्रेणि में रखा गया है।

 बाहरी कड़ियाँ 
 भारतीय साधारण बीमा निगम
श्रेणी:बंबई स्टॉक एक्स्चेंज में सूचित कंपनियां
भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद (     आईसीएसएसआर) भारत कि एक परिषद है जो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देती है। 

इसकी स्थापना सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को विकसित करने, विभिन्न शाखाओं को सुदृढ़ करने, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की गुणवत्ता एवं मात्रा में सुधार लाने तथा राष्ट्रीय नीति निर्माण में इसका उपयोग करने के लिए वर्ष 1969 में की गयी थी। इन लक्ष्यों को साकार करने के लिए आईसीएसएसआर ने सांस्थानिक बुनियादी ढांचे के विकास, अनुसंधान प्रतिभाओं का पता लगाने, अनुसंधान कार्यक्रमों को तैयार करने, व्यावसायिक संगठनों को सहायता प्रदान करने तथा विदेशों में सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ संपर्क स्थापित करने पर विचार किया था। आईसीएसएसआर देश भर के विभिन्न सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों तथा इसके क्षेत्रीय केन्द्रों को रखरखाव एवं विकास अनुदान मुहैया कराता है। स्थानीय प्रतिभाओं संबंधी शोध एवं विकास को समर्थन देने और विकेन्द्रीकृत तरीके से इसके कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों को समर्थन देने के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना आईसीएसएसआर की विस्तारित शाखाओं के रूप में की गई है।
 
वर्ष 1976 से ही आईसीएसएसआर सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों में शोध संबंधी सर्वेक्षण करता रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान संबंधी शोध को बढ़ावा देने के लिए विशेष बल देने के मद्देनजर आईसीएसएसआर में कई पहलें की गई हैं ताकि शोध प्रस्तावों और अन्य कार्यकलापों को समर्थन दिया जा सके।

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
सामाजिक विज्ञान
सामाजिक विज्ञान अनुसंधान

बाहरी कड़ियाँ
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद

श्रेणी:भारत के सामाजिक अनुसंधान संथान
भारतीय साम्राज्य खेल, एक राष्ट्रीय खेल स्पर्धा थी जिसका आयोजन भारतीय साम्राज्य ब्रिटिश राज में किया गया था। स्पर्धा सिर्फ एक बार 1909 में मद्रास में, आयोजित की गयी थी, जिसमें ब्रिटेन के समूचे भारतीय साम्राज्य के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारतीय साम्राज्य में आधुनिक राष्ट्र, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका (सीलोन), म्यांमार (बर्मा), भूटान और ओमान शामिल थे।

 सन्दर्भ 

 इन्हें भी देखें 
 राष्ट्रमण्डल खेल

 बाहरी कड़ियाँ 

श्रेणी:खेल प्रतियोगिता