२०२३-२०२४ भारतीय ट्रक चालकों का विरोध मोटर वाहन अधिनियम, हिट-एंड-रन मामलों से संबंधित धारा १६३ में विवादास्पद संशोधनों के खिलाफ एक विरोध है। १ जनवरी को भारतीय न्याय संहिता की नई हिट-एंड-रन केस धारा के विरोध में इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई। विरोध प्रदर्शन के कारण सड़कों पर बड़े पैमाने में यातायात जाम होने से पंजाब, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में नागरिकों को असुविधा हुई। कई स्थानों पर, गैस स्टेशनों पर लंबी लाइनें थीं क्योंकि विरोध प्रदर्शन के कारण संभावित गैसोलीन की कमी की आशंका में निवासियों ने अपनी कारों को भरने के लिए जल्दबाजी की।

ट्रक एसोसिएशनों की मंगलवार को दूसरे दिन की हड़ताल शुरू होने से लगभग २,००० गैस स्टेशनों, मुख्य रूप से पश्चिमी और उत्तरी भारत में, ईंधन खत्म हो गया है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से पहले, राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनियों ने देश भर के अधिकांश गैस स्टेशनों पर टैंक बंद कर दिए; फिर भी, उद्योग अधिकारियों के अनुसार, अत्यधिक यातायात के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में कई गैस स्टेशनों पर स्टॉक ख़त्म हो गया। २ जनवरी को, चंडीगढ़ में हड़ताल के बाद ईंधन स्टेशनों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। यूनियन के अनुमान के मुताबिक हड़ताल के कारण प्रतिदिन १२ मिलियन डॉलर के राजस्व का नुकसान हो रहा है।

 पृष्ठभूमि 

नए भारतीय न्याय संहिता विधेयकका ट्रक ड्राइवरों द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसमें हिट-एंड-रन क़ानून शामिल है। यह आपराधिक संहिता है जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की जगह लेगी। नए कानून में हिट-एंड-रन की घटनाओं के लिए ७ लाख का जुर्माना और अधिकतम १० साल जेल की सजा का प्रावधान है। किसी दुर्घटना की स्थिति में, ट्रक चालक, कैब चालक और अन्य वाणिज्यिक वाहन संचालक आश्चर्यचकित होते हैं कि वे इतना भारी शुल्क कैसे वहन करेंगे। ऑल पंजाब ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के प्रमुख हैप्पी सिद्धू के अनुसार, यह नया नियम एक "काला कानून" है जो पंजाब के ट्रकिंग उद्योग को बर्बाद कर देगा।

 विरोध प्रदर्शन की मांग 
देश के सबसे बड़े ट्रकर्स एसोसिएशन, एआईएमटीसी ने पिछले सप्ताह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि ड्राइवरों को दुर्घटनास्थलों पर हिंसक भीड़ के खतरे का सामना करना पड़ता है और पुलिस अक्सर दुर्घटनाओं के लिए बड़े वाहनों को दोषी ठहराती है। गहन जांच कर रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, एआईएमटीसी की कोर कमेटी के प्रमुख बाल मलकीत सिंह ने कहा, "हम सरकार से बातचीत के लिए चैनल खोलने और एक ऐसे समाधान की दिशा में काम करने का आह्वान करते हैं जो सभी हितधारकों की चिंताओं को दूर करे।" १ जनवरी को, इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट (आईजीडब्ल्यूएफ) ने कलेक्टर को एक पत्र भेजकर अधिक जानकारी मांगी और जमानत के लिए आपराधिक विषय के रूप में अधिनियम को जारी रखने का समर्थन किया।

 विरोध प्रदर्शन और घटनाएँ 
पुलिस ने कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर हिट-एंड-रन की घटनाओं के लिए नए दंड संहिता के विरोध में सैकड़ों ट्रक और वाणिज्यिक वाहन चालकों ने रविवार को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में दनकुनी टोल प्लाजा के पास एनएच २ को लगभग दो घंटे तक अवरुद्ध कर दिया। पुलिस के अनुसार, उन्होंने सुबह करीब साढ़े दस बजे चंडीथारा में टायर जलाकर और सड़क के बीच में कारें खड़ी करके सड़क को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया। चंडीथारा और दनकुनी पुलिस स्टेशनों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रक चालक को नाकाबंदी हटाने के लिए मनाया।

१ जनवरी को, पुलिस ने कहा कि राजस्थान के केकड़ी जिले में हिट-एंड-रन मामलों पर केंद्र के नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों का विरोध हिंसक हो गया, भीड़ ने एक पुलिस वाहन को जला दिया और सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी संजय सिंह ने कहा, "जब पुलिस अजमेर-भीलवाड़ा एक्सप्रेसवे पर यातायात जाम हटा रही थी, तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। खेकड़ी शहर पुलिस स्टेशन का एक वाहन भी जला दिया गया।"

२ जनवरी को हजीरा में डुमास के पास मगदल्ला जंक्शन पर पुलिस कंट्रोल रूम की मोबाइल पेट्रोलिंग वैन ने पाया कि कई ट्रक ड्राइवर चक्का जाम कर रहे हैं और बस रोक रहे हैं। सूरत में सैकड़ों ट्रक चालक सड़कों पर उतर आए और डुमास जा रही एक सरकारी बस को मालदाला जंक्शन पर रोक दिया। कुछ गुस्साए ड्राइवर कथित तौर पर हाथापाई में शामिल थे। इस घटना के परिणामस्वरूप तेईस ड्राइवरों को हिरासत में लिया गया। कांस्टेबल सुरेश बिजल ने व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने का प्रयास किया तो शुरू हुए विवाद में उन्हें चोट लग गई। एक घायल पुलिस कांस्टेबल द्वारा डुमस पुलिस को एक अपराध की सूचना दी गई थी। पुलिसकर्मी सुरेशभाई की हालत सामान्य है। २३ ड्राइवरों को आईपीसी की धारा १४३, १४७, ३३२, ३२३, ३४१, ५०४, ५०६ और ११४ के तहत हिरासत में लिया गया।

 अनुक्रिया और प्रतिक्रियाएँ 
२ जनवरी को एआईएमटीसी और केंद्रीय गृह मंत्री अजय भल्ला के बीच एक बैठक के बाद, एआईएमटीसी ने घोषणा की कि हिट-एंड-रन मामलों में १० साल की कैद और जुर्माना लगाने वाले नए नियमों पर अगली संसद तक रोक रहेगी। एआईएमटीसी के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा, "अगले संसदीय सत्र में हिट-एंड-रन घटनाओं के संबंध में कोई नया कानून नहीं बनाया जाएगा।" गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुए हैं। इसमें कहा गया है कि नया जुर्माना लगाने का निर्णय "एआईएमटीसी के साथ परामर्श के बाद ही लिया जाएगा"।

 इन्हे भी देखें 

 भारतीय किसान विरोध प्रदर्शन (२०२०-२०२१)

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 

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