राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के समग्र निरीक्षण के लिए शीर्ष नियामक निकाय है।  इसकी स्थापना 1981 के नाबार्ड अधिनियम के तहत भारत की संसद द्वारा पारित की गई थी। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के पूर्ण स्वामित्व में है।

 इतिहास 
भारत सरकार कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में संस्थागत ऋण के महत्व को अपनी योजना के शुरुआती चरणों से ही समझती रही है। इसलिए, भारतीय रिज़र्व बैंक () ने, भारत सरकार के आग्रह पर, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति () का गठन किया ताकि इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर किया जा सके। यह समिति 30 मार्च 1979 को, भारत सरकार के योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री बी शिवरामण की अध्यक्षता में बनाई गई थी। समिति की अंतरिम रिपोर्ट, जो 28 नवंबर 1979 को सौंपी गई थी, ने ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण संबंधी मुद्दों पर अविभाजित ध्यान, ठोस दिशा और केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए एक नए संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसकी सिफारिश एक विशिष्ट विकास वित्तीय संस्थान के गठन की थी जो इन आकांक्षाओं को पूरा करेगा, और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के गठन को संसद द्वारा अधिनियम 61 वर्ष 1981 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था।

नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को भारतीय रिज़र्व बैंक के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम () के पुनर्वित्त कार्यों को हस्तांतरित करके अस्तित्व में आया। इसे 5 नवंबर 1982 को दिवंगत प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया गया था। 100 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी के साथ स्थापित, इसकी चुकाई गई पूंजी 31 मार्च 2020 तक 14,080 करोड़ रुपये थी। भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच शेयर पूंजी की संरचना में संशोधन के परिणामस्वरूप, नाबार्ड आज पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। अधिकृत शेयर पूंजी 30,000 करोड़ रुपये है।

 भूमिका 
 ग्रामीण, सामाजिक नवाचारों और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक उद्यमों को जमीनी स्तर पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। मई 2023 तक, नाबार्ड देश में 31 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से काम करता है। इस प्रक्रिया में इसने लगभग 4000 साझेदार संगठनों के साथ भागीदारी की है, जिनमें कई हस्तक्षेपों को जमीनी स्तर पर उतारा गया है, चाहे वह -बैंक लिंकेज कार्यक्रम हो, वृक्ष-आधारित आदिवासी समुदायों की आजीविका पहल हो, मृदा और जल संरक्षण में वाटरशेड दृष्टिकोण हो, प्रमुख फसल पहल के माध्यम से फसल उत्पादकता बढ़ाने की पहल हो या किसान क्लबों के माध्यम से कृषक समुदायों तक सूचना प्रवाह का प्रसार हो। इन सबके बावजूद, यह राष्ट्रीय कोषागार को भी भारी कर का भुगतान करता है - लगातार शीर्ष 50 करदाताओं में शामिल होता है। नाबार्ड अपने लगभग सभी मुनाफे को विकास कार्यों पर खर्च कर देता है। इस प्रकार इस संगठन ने ग्रामीण समुदायों के साथ अपने 3 दशक के काम में भरोसे की एक बड़ी पूंजी विकसित की है।

नाबार्ड की भूमिका को मोटे तौर पर तीन कार्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

 1) पुनर्वित्तपोषण (री-फाइनैन्स) 
नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निवेश और उत्पादन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए एक शीर्ष वित्तपोषण एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह क्षेत्र स्तर पर विकास कार्यों में लगी सभी संस्थाओं की ग्रामीण वित्तपोषण गतिविधियों का समन्वय करता है और भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिज़र्व बैंक () और नीति निर्माण से संबंधित अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ संपर्क बनाए रखता है। यह विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी), राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), वाणिज्यिक बैंकों (सीबी) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थानों को भी निधि का पुनर्वित्तपोषण करता है। जबकि निवेश ऋण के अंतिम लाभार्थी व्यक्ति, साझेदारी संबंधी चिंताएं, कंपनियां, राज्य के स्वामित्व वाले निगम या सहकारी समितियां हो सकती हैं, उत्पादन ऋण आम तौर पर व्यक्तियों को दिया जाता है।

 2) बैंकिंग पर्यवेक्षण 
नाबार्ड राज्य सहकारी बैंकों (), जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों () और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों () का निरीक्षण करता है और इन बैंकों का सांविधिक निरीक्षण करता है। यह ऋण वितरण प्रणाली की अवशोषण क्षमता में सुधार के लिए संस्था निर्माण के उपाय करता है, जिसमें निगरानी, पुनर्वास योजनाओं का निर्माण, ऋण संस्थानों का पुनर्गठन, कर्मियों का प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। यह अपने द्वारा पुनर्वित्त पोषित परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन भी करता है।

 3) विकास कार्य 
नाबार्ड अपने 'स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम' के लिए भी जाना जाता है जो भारत के बैंकों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुख्य रूप से इसलिए कि स्वयं सहायता समूहों में ज्यादातर गरीब महिलाएं शामिल होती हैं, यह सूक्ष्म वित्त के लिए एक महत्वपूर्ण भारतीय उपकरण के रूप में विकसित हुआ है। मार्च 2006 तक, इस कार्यक्रम के माध्यम से 22 लाख स्वयं सहायता समूहों को 3.3 करोड़ सदस्यों के साथ ऋण से जोड़ा जाना था।

नाबार्ड के पास वाटरशेड विकास, आदिवासी विकास और कृषि नवाचार जैसे विविध क्षेत्रों को शामिल करने वाले प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रमों का एक पोर्टफोलियो भी है, जिसके लिए समर्पित फंड स्थापित किए गए हैं।  

 ग्रामीण नवोन्मेष 

भारत में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नाबार्ड की भूमिका अभूतपूर्व है। कृषि, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और विकास को बढ़ावा देने के अधिदेश के साथ भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना एक शीर्षस्थ विकास बैंक के रूप में की. नाबार्ड द्वारा कृषिगत गतिविधियों के लिए स्वीकृत ऋण प्रवाह (क्रेडिट फ्लो) 2005-2006 में 1574800 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। कुल सकल घरेलू उत्पाद में 8.4 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी सम्पूर्णता में उच्च विकास दर के लिए प्रस्तुत है। सामान्य रूप से भारत के समग्र विकास में तथा विशिष्टरूप से ग्रामीण एवं कृषि के विकास में नाबार्ड की भूमिका अहम रूप से निर्णायक रही है। 

विकास और सहयोग के लिए स्विस एजेंसी की सहायता के माध्यम से, नाबार्ड ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की. आरआईडीएफ योजना के तहत 2,44,651 परियोजनाओं के लिए रू. 512830000000 मंजूर दी गई हैं जिसके अंतर्गत सिंचाई, ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा, मिट्टी का संरक्षण, जल की परियोजनाएं इत्यादि शामिल हैं। ग्रामीण नवोन्मेष कोष एक ऐसा कोष है जिसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिसमे नवोंमेश का समर्थन, जोखिम के प्रति मित्रवत व्यवहार, इन क्षेत्रों में अपरंपरागत प्रयोग करेगा जिसमे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर और रोजगार को बढ़ावा देने की क्षमता होगी. व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों, सहकारिता, स्वावलंबी समूहों और पंचायती राज संस्थाओं को सहायता के हाथ बढ़ा दिये गए हैं, जिनमे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दक्षता और नवोन्मेषी विचारों को लागू करने की इच्छा है। लाख 2 करोर 50 लाख की सदस्यता के जरिये, 600000 सहकारिता संस्थाएं भारत में जमीनी मौलिक स्तर पर लगभग अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। स्वसहायता समूहों और अन्य प्रकार के संस्थानों के बीच सहकारी समितियों के साथ संबंध हैं। 

आरआईडीएफ के प्रयोजन के लिए व्यावहारिक मतलब के माध्यम से ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की प्रभावशीलता कई कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन जिस संगठन को सहायता दी जाती है गयी है उसके प्रकार, अनुकूलतम व्यावसायिक तरीके से विचारों को क्रियान्वित करने में विशेष रूप से जटिल है। सहकारी संस्था सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य के लिए सदस्य प्रेरित औपचारिक संगठन है, जबकि एसएचजी एक अनौपचारिक संस्था है। स्वयंसेवी संस्था सामाजिक रंग में अधिक ढली है, जबकि पंचायती राज राजनीति से जुड़ा है। यह संस्थान क्या कानूनी स्थिति को बरकरार रखते हुए कार्यक्रम की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है? कैसे और किस हद तक? गैर सरकारी सहायता संगठनों (एनजीओ ()), स्वसहायता समूहों एसजीएच () एवं पीआरआई () की तुलना में सहकारी संगठन, (कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र) में कार्य करने में (वित्तीय क्षमता एवं प्रभावशीलता) में बेहतर है।

वर्ष 2007-08 में हाल ही में, नाबार्ड ने 'प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए छतरी सुरक्षा कार्यक्रम (यूपीएनआरएम ()) के तहत एक नया प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू कर दी है। इस सुविधा के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन गतिविधियों के तहत ब्याज की उचित दर पर ऋण के रूप में वित्तीय समर्थन प्रदान किया जा सकता है। पहले से ही 35 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गयी है जिसमे ऋण की राशि लगभग 1000 मिलियन रूपये तक पहुंच गयी है। स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत महाराष्ट्र में आदिवासियों द्वारा शहद-संग्रह, कर्नाटक में पर्यावरण-पर्यटन, एक महिला निर्माता कंपनी ('मसुता ()') द्वारा तस्सर मूल्य श्रृंखला (  ) आदि शामिल हैं।

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 
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