शिक्षा मंत्रालय, जिसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना था (1985-2020), भारत सरकार भारत सरकार का एक मंत्रालय है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पूर्व में शिक्षा मंत्रालय (25 सितंबर 1985 तक), भारत में मानव संसाधनों के विकास के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय को दो विभागों में बांटा गया है: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और साक्षरता, और उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि से संबंधित है। तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय अब 26 सितंबर 1985 तक इन दोनों विभागों के अधीन है।

मंत्रालय का नेतृत्व कैबिनेट-रैंक वाले मानव संसाधन विकास, मंत्रिपरिषद का एक सदस्य करता है। इस विभाग के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं।    05  2016

 प्रमुख विभाग 
 विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, दूर शिक्षा
 तकनीकी शिक्षा
 नियोजन
 यूनेस्को
 एकीकृत वित्त विभाग

शिक्षा और साक्षरता विभाग
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में स्कूली शिक्षा और साक्षरता के विकास के लिए जिम्मेदार है। यह "शिक्षा के सार्वभौमिकरण" और भारत के युवाओं में नागरिकता के लिए उच्च मानकों की खेती के लिए काम करता है।

उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा विभाग माध्यमिक और उत्तर-माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी है। विभाग को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 देने का अधिकार है।  उच्च शिक्षा विभाग संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक का ख्याल रखता है। विभाग देश को उच्च शिक्षा और अनुसंधान के विश्व-स्तरीय अवसरों में लगा हुआ है, ताकि भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय मंच के साथ सामना करने पर नहीं मिले। इसके लिए, सरकार ने संयुक्त उद्यम शुरू किया है और भारतीय छात्रों को विश्व राय से लाभान्वित करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठन, राज्य सरकार  राज्य वित्त पोषित संगठन और स्व-वित्तपोषित संस्थान - तकनीकी शिक्षा प्रणाली को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तकनीकी और विज्ञान के 122 केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान इस प्रकार हैं:  की सूची (केंद्रीय रूप से वित्त पोषित तकनीकी संस्थान):  (4 - इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, कंचेपुरम),  (16),  (13), ,  (५), एनआईटी (३०), एनआईटीटीटीआर (४), और ९ अन्य (एसपीए, आईएसएमयू, एनआईईआरटी, एसएलआईईटी, आईआईईएसटी, एनआईटीआईआई और एनआईएफएफटी, सीआईटी) .

संगठनात्मक संरचना
विभाग को आठ ब्यूरो में विभाजित किया गया है, और विभाग के अधिकांश काम इन ब्यूरो के तहत 100 स्वायत्त संगठनों से अधिक है।       .

 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा ; अल्पसंख्यक शिक्षा
 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ()
 शिक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ()
 भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ()
 भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ()
 भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद ()
 11.09.2015 को 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई सूची
 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ (), शिमला तकनीकी शिक्षा
 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ()      .     .
 वास्तुकला परिषद () ९
 5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, कांचीपुरम और कुरनूल)
 3 स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए)
 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ()
 7 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ()
 20 भारतीय प्रबंधन संस्थान () 10
 31 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)
 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिबपुर ()
 संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी
 उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ()
 राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान ()
 4 राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान () (भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई और कोलकाता )
 गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ()
 अपरेंटिसशिप  प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 4 रीजनल बोर्ड
''' प्रशासन और भाषाएँ
 संस्कृत के क्षेत्र में तीन डीम्ड विश्वविद्यालय।
 नई दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (),
 श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ () नई दिल्ली,
 राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ () तिरुपति
 केंद्रीय हिंदी संस्थान (), आगरा
 अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (), हैदराबाद
 उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय परिषद ()
 राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद ()
 तीन अधीनस्थ कार्यालय: केंद्रीय हिंदी निदेशालय (सीएचडी), नई दिल्ली; वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (), नई दिल्ली; और सेंट्रल  इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज (), मैसूर
 दूरस्थ शिक्षा और छात्रवृत्ति
 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ()
 यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पुस्तक संवर्धन और कॉपीराइट, शिक्षा नीति, योजना और निगरानी
 एकीकृत वित्त प्रभाग।
 सांख्यिकी, वार्षिक योजना और 
 प्रशासनिक सुधार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, एससी  एसटी  ओबीसी
 विविध
 राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय ()
 नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी)
 राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए)
 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए आयोग ()
 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ()
 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ()
 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ()
 संगठन विश्वविद्यालय ()
 समिति नवी ()
 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ()
 केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ()
 शिक्षकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन
 सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम , शैक्षिक परामर्शदाता (भारत) लिमिटेड ()
 केंद्रीय तिब्बती प्रशासन , ( दलाई लामा का ब्यूरो), (लाजपत नगर), दिल्ली
 राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ()
 भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा कृषि विद्यापीठ सोलापुर ()
 संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण ()

उद्देश्य
मंत्रालय के मुख्य उद्देश्य हैं
शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि यह पत्र और भावना में लागू हो
पूरे देश में शिक्षण संस्थानों की पहुंच और सुधार सहित योजनाबद्ध विकास, उन क्षेत्रों में शामिल हैं, जहां लोगों को आसानी से पहुंच उपलब्ध नहीं है।
गरीबों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों पर विशेष ध्यान देना
छात्रवृत्ति, ऋण सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करें। समाज के वंचित वर्गों के छात्रों को योग्य बनाना।
यूनेस्को और विदेशी सरकारों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों, शिक्षा के क्षेत्र में देश के शिक्षा के अवसरों सहित, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ मिलकर काम करने सहित।
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क
अप्रैल 2016 में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत भारतीय कॉलेजों की रैंकिंग की पहली सूची प्रकाशित की।  संपूर्ण रैंकिंग अभ्यास में , ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन , , थॉमसन रॉयटर्स, एल्सेवियर और  (सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क) केंद्र शामिल थे।  रैंकिंग फ्रेमवर्क सितंबर २०१५ में शुरू किया गया था।  सभी १२२ केंद्रीय-वित्त पोषित संगठन - जिनमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी और आईआईएम शामिल थे, ने रैंकिंग के पहले दौर में भाग लिया। 

 मंत्री 
मुख्य लेख: मानव संसाधन विकास मंत्री
 1915 से 1919 तक - चेट्टूर शंकरन नायर
 2015 -स्मृति ईरानी
 2016 - प्रकाश जावड़ेकर
 2019 - रमेश पोखरियाल "निशंक"
2021-धर्मेंद्र प्रधान

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
  

श्रेणी:भारत सरकार के मंत्रालय