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चीन-अरब संबंध (चीनी: ; अरबी:     ), ऐतिहासिक रूप से पहले खलीफा के समय से महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों और अच्छे राजनयिक संबंधों के साथ प्रारम्भ हुए। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की स्थापना के बाद से, आधुनिक चीन-अरब संबंध और अच्छे हो गए हैं। चीन-अरब स्टेट्स कोऑपरेशन फोरम (सीएएससीएफ) चीन और अरब देशों को इस वैश्वीकरण के दौर में एक नई साझेदारी स्थापित करने में मदद कर रहा है। परिणामस्वरूप, दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य संबंध कायम हो रहे हैं। 2018 से, चीन और अरब देशों के बीच राजकीय यात्राओं, बढ़ते व्यापार और एक दूसरे को सहायता प्रदान करने के चलते इनके बीच के संबंध और भी गर्मा गए हैं।

1990 के बाद से, किसी भी अरब देश के चीन गणराज्य (आरओसी) के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। हालांकि आरओसी ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यालयों के माध्यम से कुछ अरबी देशों में राजनयिक रूप से अपना प्रतिनिधित्व करता है।

 वर्तमान संबंध 
अरब जगत में 14 कन्फ्यूशियस संस्थान हैं। कन्फ्यूशियस संस्थान चीन के उन प्रमुख तरीकों में से एक हैं जिनसे वह अरब देशों और दुनिया में अपना प्रभाव कायम करता है। 14 वर्षों के संचालन के बाद, यह कहा जा सकता है कि ये कन्फ्यूशियस संस्थान चीनी सॉफ्ट पावर के एक उपकरण के रूप में अरब दुनिया में बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रवेश कर चुके हैं।

बीते कुछ समय में इन दोनों पक्षों के बीच  बढ़ते संबंधों का एक दुष्प्रभाव बढ़ते नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के रूप में सामने आया है। ग्वांगडोंग के नशीली दवा पुलिस (ड्रग पुलिस) का दावा है कि प्रांत में अधिकांश ड्रग डीलर अफ्रीका या मध्य पूर्व से हैं। 2007 के राजनयिक केबल में अमेरिकी राजनयिकों ने ड्रग डीलरों का मुकाबला करने में पुलिस को आने वाली भाषाई कठिनाइयों का वर्णन किया क्योंकि व्यापार मुख्य रूप से साथी अफ्रीकियों या मध्य पूर्व के लोगों के साथ किया जाता है।

 सन्दर्भ
चीन-कोरिया मैत्री पुल, या चीन-उत्तर कोरिया मैत्री पुल, चीन-उत्तर कोरिया सीमा पर अम्नोक नदी पर स्थित एक पुल है। यह चीन में डांडोंग और उत्तर कोरिया के सिनुइजू शहरों को रेलवे और सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस पुल को पैदल चलने वालों को पार करने की अनुमति नहीं है। ये पुल उत्तर कोरिया में प्रवेश करने के कुछ सीमित मार्गों में से एक है। यह चीन में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है:..20210311--------.:..---

1990 में इसका नाम 'यलु (अम्नोक) रिवर ब्रिज' से बदल कर वर्तमान नाम कर दिया गया था। पुल का निर्माण इंपीरियल जापानी सेना () द्वारा अप्रैल 1937 और मई 1943 के दौरान किया गया था जब जापान का कोरिया और उसके कठपुतली राज्य मंचुकुओ (अब उत्तर पूर्व) पे कब्ज़ा था।

 इतिहास 
इस पुल के लगभग 100 मीटर (110 ) नीचे की ओर एक पुराने पुल के अवशेष हैं, जिसे अब यलू रिवर ब्रोकन ब्रिज के रूप में जाना जाता है, जिसे अक्टूबर 1911 में चीन और कोरिया के बीच यातायात के लिए खोला गया था। बाद में इसके साथ एक और अधिक आधुनिक पुल का निर्माण किया गया जो की 1943 में चालू हुआ। दोनों पुलों पर कोरियाई युद्ध के दौरान अमेरिकी सैन्य विमानों द्वारा बहुत हमला किया गया और बमबारी भी की गई। नवंबर 1950 से फरवरी 1951 तक, अमरीकी वायु सेना () ने चीनी सेना और कोरिया के सैन्य बल का संपर्क काटने के प्रयास में इन पुलों पर बार-बार -29 भारी बमवर्षकों और -80 लड़ाकू-बमवर्षकों का इस्तेमाल करके नष्ट करने का प्रयास किया। मौजूद गंभीर कठिनाइयों के बावजूद, पुलों की बार-बार मरम्मत की गई (मुख्य रूप से चीन द्वारा)। 1911 के पुराने पुल को अमरीकी वायु सेना के हाथों विनाश के बाद खंडहर ही छोड़ दिया गया था और केवल 1943 के नए पुल की मरम्मत की गई और 1953 में युद्ध की समाप्ति के बाद इसे वापस उपयोग में लाया गया।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:अंतर्राष्ट्रीय सेतु
चीन-तिब्बत युद्ध (चीनी: ) एक युद्ध था जो 1930 में शुरू हुआ जब 13वें दलाई लामा के तहत तिब्बती सेना ने किंघई में ज़िकांग और युशु पर आक्रमण किया था। यह युद्ध मठों को लेकर विवाद पर हुआ। मा गुट के सरदार मा बुफांग ने गुप्त रूप से सिचुआन के सरदार लियू वेनहुई और चीन गणराज्य के नेता चियांग काई-शेक को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें तिब्बती सेना पर संयुक्त हमले का सुझाव दिया गया था। उनकी सेनाओं ने तेजी से विजय प्राप्त की और तिब्बती सेना को पराजित किया।

 इतिहास 
संघर्ष की जड़ें तिब्बती सरकार के क्षेत्र और चीन गणराज्य के क्षेत्र के बीच विवादित सीमा को लेकर थीं। तिब्बती सरकार ने सिधांतिक रूप से पड़ोसी चीनी प्रांतों (किंघई, सिचुआन) में तिब्बतियों के निवास वाले क्षेत्रों का दावा किया था, जो वास्तव में चीनी सिपहसालारों द्वारा शासित थे। 13वें दलाई लामा और 9वें पंचेन लामा के बीच तनावपूर्ण संबंधों के चलते पंचेन लामा का चीनी नियंत्रित क्षेत्र में निर्वासन हुआ जिससे इनके बीच तनाव और बढ़ गया। इसके अतिरिक्त स्थानीय तिब्बती गणमान्यों के बीच भी धार्मिक तनाव की स्थिति थी।

तात्कालिक कारण यह था कि सिचुआन नियंत्रण के तहत एक तिब्बती क्षेत्र बेरी के सरदार ने न्यारोंग मठ के लामा की संपत्तियों को जब्त कर लिया, जिन्होंने पास के तर्गे मठ (चीनी: ) से समर्थन मांगा। बेरी के सरदार को कथित तौर पर 9वें पंचेन लामा के समर्थकों ने उकसाया था। जून 1930 में जब न्यारोंग लामा और तर्गे मठ के भिक्षुओं ने न्यारोंग मठ पर नियंत्रण हासिल कर लिया, तो बेरी के सरदार ने स्थानीय चीनी सरदार लियू वेनहुई, सिचुआन के गवर्नर से मदद का अनुरोध किया। लियू की सेना ने तुरंत क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। बदले में तर्गे भिक्षुओं ने तिब्बती सरकार से सहायता का अनुरोध किया, जिसकी सेना ने बेरी में प्रवेश किया और लियू वेन्हुई की सेना को खदेड़ दिया।

 सन्दर्भ
230पूरा कश्मीर के इस नक़्शे में देखी जा सकती है
चीन-पाकिस्तान समझौता (- ), जिसे चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता (-  ) भी कहा जाता है, चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 में हस्ताक्षरित करा गया एक दस्तावेज़ है जो उन दोनों देशों द्वारा कश्मीर में नियंत्रित क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित करता है। भारत इस समझौते का खण्डन करता है और उसके अनुसार पूरा जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अटूट अंग है और किसी भी अन्य देश को उसे बांटने का अधिकार नहीं। भारत के अनुसार पाकिस्तान और चीन में आधिकारिक रूप से कोई सीमा है ही नहीं क्योंकि भारतीय क्षेत्र बीच में आता है।, 89.

 क्षेत्रीय नियंत्रण 
समझौते कि शर्तो में पाक-अधिकृत कश्मीर के गिलगित-बल्तिस्तान क्षेत्र और चीन द्वारा नियंत्रित शिंजिआंग प्रान्त के बीच की सीमा तय की गई। कश्मीर के उत्तरी भाग में पाकिस्तान ने कश्मीर की शक्सगाम घाटी (जो ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट भी कहलाती है) को कश्मीर से अलग कर के चीन के नियंत्रण में कर दी।

 इन्हें भी देखें 
 पाक-अधिकृत कश्मीर
 गिलगित-बल्तिस्तान
 शक्सगाम घाटी

 सन्दर्भ 

श्रेणी:जम्मू और कश्मीर का इतिहास
श्रेणी:भारत के क्षेत्रीय विवाद
श्रेणी:चीन के क्षेत्रीय विवाद
श्रेणी:पाकिस्तान के क्षेत्रीय विवाद
श्रेणी:चीन की सन्धियाँ
श्रेणी:पाकिस्तान की सन्धियाँ
श्रेणी:चीन-पाकिस्तान सीमा
श्रेणी:भारत-चीन सीमा
श्रेणी:भारत-पाकिस्तान सीमा
220124चीन (नारङ्गी) और पाकिस्तान अवैध अधिकृत कश्मीर () के साथ पाकिस्तान (हरा)

 चीनी जनवादी गणराज्य तथा पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य के बीच के द्विपक्षीय सम्बन्धों को चीन-पाकिस्तान सम्बन्ध  ( च्रुङ्गक्वो-पाचीसीथान क्वाङ्शी   -   ;  पाक चीन तआ़लुक़ात) कहते हैं। इन दोनों देशों ने 1950 में औपचारिक सम्बन्ध स्थापित किये। पाकिस्तान अधिराज्य ने चीन गणराज्य (ताइवान) के साथ राजनयिक सम्बन्धों को समाप्त करने वाले पहले देशों में से एक था। जो मुख्य भूमि चीन पर पीपुल्स रिपब्लिक् (जनवादी गणराज्य) की सम्प्रभु वैधता को मान्यता देने के पक्ष में था। तब से दोनों देशों ने अपने बीच सम्बन्धों को "विशेष सम्बन्ध" का दर्जा दिया है, और दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय राजनेताओं तथा मन्त्रियों की यात्राओं होती रहती हैं।  चीन ने पाकिस्तान को आर्थिक, तकनीकी और सैन्य सहायता प्रदान की है।  दोनों पक्ष एक-दूसरे को महत्त्वपूर्ण रणनीतिक संमित्र मानते हैं।

 इतिहास 
पाकिस्तान के चीन के साथ पुराने और प्रगाढ सम्बन्ध हैं। दोनों देशों के बीच लम्बे समय से चले आ रहे सम्बन्ध परस्पर लाभकारी रहे हैं। पारस्परिक हितों की घनिष्ठता द्विपक्षीय सम्बन्धों का केन्द्र-बिन्दु बनी हुई है। 1962 के चीन-भारतीय युद्ध के बाद से पाकिस्तान ने सभी विषयों पर चीन का समर्थन किया है। ताइवान, शिञ्जियाङ्ग् और तिब्बत से सम्बन्धित और मानवाधिकार जैसे अन्य संवेदनशील विषयों पर पाकिस्तान ने सदैव चीन का समर्थन किया है।

 पाकिस्तान और चीनी जनवादी गणराज्य के आधुनिक राज्यों की स्थापना से पहले के सम्बन्ध 

जो आज का खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र है, प्राचीन काल में उसी क्षेत्र से एक बौद्ध भिक्षु ने चीन के हान राजवंश के रेशम मार्ग से बौद्ध धर्म का प्रासार में शामिल था। हान राजवंश के पश्चिमी संरक्षित क्षेत्र कुषाण साम्राज्य की सीमा से लगते थे।  फैक्सियन ने जिस क्षेत्र की यात्रा की थी वह आज का पाकिस्तान है।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:   
श्रेणी:     

 और भी पढ़ने के लिए 

श्रेणी:चीन के द्विपक्षीय सम्बन्ध
श्रेणी:चीन-पाकिस्तान सम्बन्ध
श्रेणी:चीनी भाषा पाठ वाले लेख
बीतें वर्षों में प्रशांत महासागर और उसमे स्थित द्वीप और राष्ट्र (ओशिनिया), चीन और ताइवान के लिए निरंतर राजनयिक प्रतिस्पर्धा का एक मंच रहा है।चीन का आदेश है कि कोई भी राज्य पीआरसी (चीन) और आरओसी (ताइवान) दोनों के साथ राजनयिक संबंध नहीं रख सकता है। 2019 तक, ओशिनिया में दस राज्यों के चीन के साथ राजनयिक संबंध हैं, और चार के आरओसी (ताइवान) के साथ राजनयिक संबंध हैं। ये संख्या में उतार-चढ़ाव होता है क्योंकि प्रशांत द्वीप राष्ट्र अपनी विदेश नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करते रहते हैं, और बीजिंग और ताइपे (ताइवान की राजधानी) के बीच राजनयिक मान्यता पे अपना रुख बदलते रहते हैं। किस "चीनी" सरकार को मान्यता दी है, यह मुद्दा कई प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के चुनावों में एक केंद्रीय विषय बन गया है, और इसने अविश्वास के कई वोटों को जन्म दिया है।

हालांकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने लंबे समय से पीआरसी को मान्यता दी है और उससे स्थिर और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। परन्तु पीआरसी और आरओसी छोटे प्रशांत द्वीप राष्ट्रों से सक्रिय रूप से राजनीतिक लाभ लेते रहते हैं, जिसे टिप्पणीकारों ने "चेकबुक कूटनीति" के रूप में संदर्भित किया है। आमतौर पर इसके लिए ये दोनों देश अन्य राष्ट्रों को विकासात्मक सहायता प्रदान करते हैं, जैसे बड़े सरकारी परिसरों, स्टेडियमों, या बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता प्रदान करना।"  :   " ,  ,   ,  7, 2007 ताइवान के समाचार पत्र द चाइना पोस्ट के अनुसार, "ताइवान और चीन राजनयिक संबंधों के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा करते हैं, और दोनों पक्षों ने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने या एक दूसरे से सहयोगियों को चुराने के लिए लाखों डॉलर खर्च किये हैं।""          " ,  ,  11, 2007

कई प्रशांत द्वीप राज्यों को आरओसी या पीआरसी से महत्वपूर्ण मात्रा में विकास सहायता प्राप्त होती है। द एज पत्रिका के हामिश मैकडॉनल्ड्स ने 2003 में रिपोर्ट किया कि "ताइवान की राजनयिक मान्यता के खिलाफ चीन का समर्थन करना और समर्थन हटाना प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के लिए एक आकर्षक निर्यात अर्जक बन गया है"। आरओसी के प्रशांत सहयोगी संयुक्त राष्ट्र में ताइवान के हितों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करते हैं।

 सन्दर्भ
चीन-फ्रांसीसी युद्ध (पारंपरिक चीनी: ), जिसे टोंकिन युद्ध और टोंक्विन युद्ध के रूप में भी जाना जाता है,  , , "    :      ' ' ,"    ,  19, 1894., चीन और फ्रांस के बीच अगस्त 1884 से अप्रैल 1885 तक लड़ा जाने वाला एक सीमित संघर्ष था। इसमें युद्ध की कोई घोषणा नहीं की गई थी और सैन्य रूप से इसका कोई भी स्पष्ट परिणाम नहीं था। चीनी सेनाओं ने अपने अन्य उन्नीसवीं सदी के युद्धों की तुलना में इस युद्ध में बेहतर प्रदर्शन किया था और युद्ध भूमि से फ्रांसीसी सेनाओं को वापसी के लिए बाध्ये किया। हालाँकि इस युद्ध का एक परिणाम यह हुआ कि फ्रांस ने टोंकिन (उत्तरी वियतनाम) से चीन के नियंत्रण को समाप्त कर दिया। साथ ही इस युद्ध ने चीनी सरकार पर महारानी डोवेगर सिक्सी के प्रभुत्व को मजबूत किया, लेकिन पेरिस में प्रधान मंत्री जूल्स फेरी की सरकार को गिरा दिया। युद्ध का अंत टिएंटसिन की संधि से हुआ। दोनों ही पक्ष इस संधि से काफी संतुष्ट थे।,    , . 251; , 18890. लॉयड ईस्टमैन के अनुसार, "किसी भी देश को इस युद्ध में ज़्यादा राजनयिक लाभ नहीं मिला।",  201.

 परिणाम 
इस युद्ध ने पहले ही फ्रांस के प्रधान मंत्री फेरी के करियर को नष्ट कर दिया था, और उनके उत्तराधिकारी हेनरी ब्रिसन ने भी दिसंबर 1885 के प्रतिकूल 'टोंकिन डिबेट' के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया क्यूंकि इस विवाद में क्लेमेंस्यू और अन्य साम्राज्वादी विरोधियों ने टोनकिन से फ्रांसीसी वापसी हासिल करने में सफलता प्राप्त कर ली थी।, 1,11374; , , 27782

चीन में इस युद्ध ने एक मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय को तेज कर दिया, और यह क्विंग साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। 23 अगस्त 1884 को फ़ुज़ियान बेड़े का नुकसान विशेष रूप से क्विंग साम्राज्य और चीन के लिए अपमानजनक माना जाता था। इस घटना ने चीनी सेनाओं और क्विंग राष्ट्रीय रक्षा प्रणाली में खामियों का भी प्रदर्शन किया। इतिहासकारों ने अनुसार 19वीं शताब्दी में क्विंग राजवंश की विदेशी साम्राज्यवाद के सामने कमजोरी का मुख्य कारण समुद्री नौसैनिक की कमजोरी था।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:चीन के युद्ध
श्रेणी:फ्रांस के युद्ध
श्रेणी:1884 में संघर्ष
चीन-बर्मा युद्ध (चीनी: ; बर्मी: - (၁၇၆၅-၆၉)), जिसे बर्मा में किंग आक्रमण या किंग राजवंश के म्यांमार अभियान के रूप में भी जाना जाता है।:..----------6369988061246964213067 यह युद्ध चीन के किंग राजवंश और बर्मा (म्यांमार) के कोनबाउंग राजवंश के बीच लड़ा गया था। कियानलांग सम्राट के तहत चीन ने 1765 और 1769 के बीच बर्मा पर चार आक्रमण किए, जिन्हें उनके दस महान अभियानों में से एक माना जाता था। फिर भी यह युद्ध, जिसमे 70,000 से अधिक चीनी सैनिकों और चार कमांडरों के अपने जीवन का त्याग किया को "सबसे विनाशकारी सीमा युद्ध" माना जाता है जिसे किंग राजवंश ने कभी लड़ा था। और इस युद्ध ने बर्मा की स्वतंत्रता को आश्वासित किया. बर्मा की सफल रक्षा ने दोनों देशों के बीच वर्तमान सीमा की नींव रखी।

शुरुआत में सम्राट कियानलांग ने एक आसान युद्ध की परिकल्पना की, और केवल युन्नान में तैनात ग्रीन स्टैंडर्ड सैनिकों को ही भेजा। किंग आक्रमण का एक कारण ये भी है की बर्मा ने सियाम के अपने आक्रमण में अधिकांश बर्मी बलों को तैनात कर रखा था और सम्राट को लगा की बर्मा की रक्षा के लिए वे बल मौजूद नहीं होंगे। बहरहाल, युद्ध-कठोर बर्मी सैनिकों ने सीमा पर 1765-1766 और 1766-1767 के पहले दो आक्रमणों को ध्वस्त किया था। क्षेत्रीय संघर्ष अब एक बड़े युद्ध में बदल गया जिसमें दोनों देशों में राष्ट्रव्यापी सैन्य युद्धाभ्यास शामिल था। तीसरा आक्रमण (1767-1768) कुलीन मांचू बैनरमेन के नेतृत्व में लगभग सफल रहा और राजधानी अवा (इनवा) से कुछ ही दिनों के भीतर मध्य बर्मा में काफी अंदर तक चीनी बल घुस गया। लेकिन उत्तरी चीन के रहने वाले बैनरमैन अपरिचित उष्णकटिबंधीय इलाकों और घातक स्थानिक रोगों का सामना नहीं कर सके, और उन्हें भारी नुकसान के साथ वापस जाना पड़ा।    :  ,  :  , ,   :   इस करीबी जीत के बाद, बर्मी राजा सिनब्युशिन ने अपनी सेनाओं को सियाम से हटाकर चीनी मोर्चे पर फिर से तैनात किया। इसके बाद चीन का चौथा और सबसे बड़ा आक्रमण बर्मा पे हुआ। किंग बलों के पूरी तरह से घेरे जाने के साथ, दिसंबर 1769 में दोनों पक्षों के फील्ड कमांडरों के बीच एक समझौता हुआ और इसके साथ युद्ध की समाप्ति हुई।    - 

 सन्दर्भ 

श्रेणी:चीन का इतिहास
श्रेणी:बर्मा का इतिहास
चीन-बेबीलोनवाद एक प्रस्ताव है, जिसे अब अधिकांश विद्वानों ने खारिज कर दिया है, कि तीसरी सहस्राब्दी ई.पू. बेबीलोन क्षेत्र ने चीन को भौतिक सभ्यता और भाषा के आवश्यक तत्व प्रदान किए जिसकी वजह से वहां सभ्यता का प्रारम्भ हुआ। . ,     :  '   (:    ,  2002), 388390.      , . 382393. अल्बर्ट टेरियन डी लैकूपरी (1845-1894) ने पहली बार यह प्रस्तावित किया कि बड़े पैमाने पर बेबीलोनिया से चीन में स्थानान्तरण के ज़रिये प्रारंभिक सभ्यता के मूल तत्त्व चीन पहुंचे। लेकिन इस प्रस्ताव को मूल रूप से काफी हद तक अस्वीकृति मिली है। 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में, कभी-कभी हुआ-यी भेद पर आधारित तर्क चीनी बुद्धिजीवियों से यह अपील करते थे कि येलो सम्राट और अन्य महारथी ऐतिहासिक थे, मिथक नहीं। इसके विपरीत कुछ बुद्धिजीवी इस बात से इनकार करते थे कि प्रारंभिक चीन में विदेशी तत्व थे। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में, विद्वानों ने नए उत्खनित पुरातात्विक साक्ष्यों के उपयोग से यह साबित किया कि प्राचीन चीनी सभ्यता के कुछ विशेष तत्व पश्चिमी या मध्य एशिया से चीन में लाए गए थे और एशियाई महाद्वीप के दोनों तरफ के पक्षों के बीच भाषाई संबंध थे। ,  :    (, :   ,  2013), . 497498.

 समकालीन प्रस्ताव 
2016 में, एक चीनी भू-रसायनज्ञ, सन वेइदॉन्ग ने तर्क दिया कि चीनी सभ्यता के संस्थापक मिस्र से आये थे और इसलिए वास्तव में चीनी नहीं थे। वे इस निष्कर्ष पर तब पहुंचे जब प्राचीन चीनी कांस्य वस्तुओं की रेडियोमेट्रिक डेटिंग में उन्होंने पाया कि उनकी रासायनिक संरचना चीन में पाए जाने वाले अयस्कों की तुलना में प्राचीन मिस्र के कांस्य अयस्कों के समान थी। सन ने तर्क दिया कि कांस्य युग की तकनीक को व्यापक रूप से मध्य एशिया और चीन में भूमि द्वारा 17 वीं और 16 वीं शताब्दी ई. में ह्य्क्सोस लोगों द्वारा लाया गया था। ये लोग मूल रूप से नील घाटी से आये थे और बाद में जब उनका राजवंश ध्वस्त हो गया तो वे लोग समुद्र के रास्ते भाग गए, -.    :                , 5000-1000 .. (:   , 1975).

 सन्दर्भ 

श्रेणी:चीन
चीन-म्यांमार पाइपलाइन, तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को कहा जाता है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित म्यांमार के क्युकफ्यू (सिटवे) बंदरगाह को चीन के युन्नान प्रांत में कुनमिंग के साथ जोड़ती है। चीन-म्यांमार कच्चे तेल पाइपलाइन परियोजना का संचालन चीन की "बेल्ट एंड रोड" पहल का एक हिस्सा है, जो चीन के कच्चे तेल के आयात के लिए भीड़-भाड़ वाले मलक्का जलडमरूमध्य वाले रस्ते की तुलना में एक अधिक सीधा रास्ता प्रदान करेगा। चीन आने वाले वर्षों में अतिरिक्त पाइपलाइन बनाने की योजना बना रहा है।

 इतिहास 
चीन-म्यांमार पाइपलाइन परियोजना के अध्ययन के लिए चीन और म्यांमार के बीच 2004 में बातचीत शुरू हुई। दिसंबर 2005 में पेट्रो चाइना ने म्यांमार की सरकार के साथ 30 साल की अवधि में प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के आधार पर, पेट्रो चाइना की मूल कंपनी, चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (सीएनपीसी) ने 25 दिसंबर 2008 को देवू इंटरनेशनल के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम के साथ प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

तेल और गैस पाइपलाइनों के निर्माण की योजना को अप्रैल 2007 में चीन के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग द्वारा अनुमति दी गयी।
नवंबर 2008 में, चीन और म्यांमार ने 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तेल पाइपलाइन और 1.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बनाने पर सहमति जताई। मार्च 2009 में, चीन और म्यांमार ने एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, और जून 2009 में कच्चे तेल की पाइपलाइन के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। निर्माण की शुरुआत का उद्घाटन समारोह 31 अक्टूबर 2009 को मैडे द्वीप पर आयोजित किया गया था।

गैस पाइपलाइन का म्यांमार वाला हिस्सा 12 जून 2013 को पूरा हुआ और 21 अक्टूबर 2013 को चीन में गैस का प्रवाह शुरू हुआ। तेल पाइपलाइन अगस्त, 2014 में पूरी हुई थी।

 सन्दर्भ
चीन-रूसी सीमा संघर्ष (1652-1689) किंग राजवंश और रूस के ज़ार के बीच बार बार होने वाली झड़पों की एक श्रृंखला थी जिसमें रूस ने अमूर नदी के उत्तरी क्षेत्र की भूमि हासिल करने की कोशिश करि परन्तु विफल रहे। इस सीमा संघर्ष में चीन को कोरिया के जोसियन राजवंश से सहायता मिली। शत्रुता का समापन किंग सेना द्वारा अल्बाज़िन (1686) के कोसैक किले की घेराबंदी से हुआ और इसके परिणामस्वरूप 1689 में नेरचिन्स्क की संधि हुई जिसमे चीन को अतिरिक्त भूमि का फायदा हुआ। 1996, . 828.  :      
  . 
    , 2005

 इतिहास 
स्टैनोवॉय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में साइबेरिया के दक्षिण-पूर्व कोने में रूस और चीन के बीच दो बार युद्ध लड़ा गया था।भौगोलिक दृष्टि से स्टैनोवॉय पर्वत श्रृंखला उत्तर में आर्कटिक में बहने वाली नदियों को दक्षिण में अमूर नदी से अलग करती है। पारिस्थितिक रूप से, यह क्षेत्र साइबेरियाई बोरियल वन का दक्षिण-पूर्वी किनारा है, जिसमें कुछ क्षेत्र कृषि के लिए अच्छे हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से, लगभग 600 ईस्वी से, यह चीनी-मांचू साम्राज्य का उत्तरी किनारा था। विभिन्न चीनी राजवंश इस्पे अपनी संप्रभुता का दावा करते, किलों का निर्माण करते और जब वे पर्याप्त मजबूत होते तो कर भी वसूल करते। मिंग राजवंश क्षेत्रीय सैन्य आयोग.  ,   (), "   , 13681644".   (-).   , 1976.  ने ऐगुन में अमूर के उत्तरी तट पर एक किला बनाया,       ,     .      - ,    ,  .     ,  ,        . और निकोलेवस्क-ऑन-अमूर के ऊपर तेलिन में एक प्रशासनिक सीट की स्थापना की।

साइबेरिया में रूसी विस्तार 1582 में सिबिर के खानटे की विजय के साथ शुरू हुआ। 1643 तक वे ओखोटस्क में प्रशांत महासागर तक पहुंच गए। येनिसी नदी के पूर्व में, डौरिया को छोड़कर बाकि की भूमि कृषि के लिए अनुकूल नहीं थी। स्टैनोवॉय पर्वत श्रृंखला और अमूर नदी के बीच की यह भूमि केवल नाममात्र रूप से किंग राजवंश के अधीन थी।

1643 में, रूसी सेना स्टैनोवॉय पर्वत श्रृंखला पर फैल गए, लेकिन 1689 तक उन्हें किंग द्वारा वापस खदेड़ दिया गया। डौरिया के बारे में सुनने वाले पहले रूसी इवान मोस्कविटिन और मैक्सिम पर्फिलेव थे। 185960 में यह क्षेत्र रूस द्वारा कब्जा कर लिया गया था और जल्दी ही ये रूसी आबादी से भर गया।

 सन्दर्भ
चीन-वियतनमा युद्ध (17 फरवरी, 1979 से 16 मार्च, 1979 तक) चीन तथा वियतनाम के बीच १९७९ में सीमा पर लड़ा गया था। चीन ने वियतनाम पर आक्रमण किया था  इस  यूद्ध मे भारत ने वीयतनाम की मदद की और चीन की इस यूद्ध मे बुरी तरह से हार हुई इसके 20000 सैनिक मारे गए 

इन्हें भी देखें
वियतनाम युद्ध
कंबोडिया-वियतनाम युद्ध
पोल पॉट

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:चीन के युद्ध
श्रेणी:वियतनामी के युद्ध
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चीन-विरोधी  भावना () से तात्पर्य चीन से, चीन के लोगों से या चीन की संस्कृति से घृणा या डर की भावना से है। चीन-विरोधी भावना प्रायः चीन के प्रवासियों को निशाना बनाती है जो दूसरे देशों में अल्पसंख्यक हैं।  चीन-विरोधी भावना का विलोम शब्द 'चीन-प्रेम' ( ) है।

सन्दर्भ

श्रेणी:घृणा
श्रेणी:नस्लवाद
श्रेणी:पूर्वाग्रह
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चीन-सोवियत गैर-आक्रामकता संधि (पारंपरिक चीनी: ; सरलीकृत चीनी: ) पर 21 अगस्त, 1937 को चीन और सोवियत संघ द्वारा नानजिंग में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता द्वितीय चीन-जापान युद्ध के दौरान किया गया था और यह उसी दिन से प्रभावी हो गया था जिस दिन इसपे हस्ताक्षर किए गए और 8 सितंबर, 1937 को इसे लीग ऑफ नेशंस ट्रीटी सीरीज़ में पंजीकृत किया गया था।    , . 181, . 102105.

 परिणाम 
सबसे पहले, इस समझौते से च्यांग काई-शेक के नेतृत्व वाली कुओमिन्तांग सरकार और सोवियत संघ के बीच के संबंधों में सुधार हुआ। संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद, सोवियत संघ ने जापानी आक्रमण को रोकने में मदद करने के लिए ऑपरेशन जेट के अंतर्गत चीनी सरकार को विमान भेजना शुरू कर दिया और साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी भेजी। इस संधि ने सोवियत संघ को अपना ध्यान पश्चिम पर केंद्रित करने की अनुमति दी, जहां नाज़ी जर्मनी सोवियत संघ के साथ युद्ध के लिए तैयारी कर  रहा था। पश्चिम में ये युद्ध सोवियत-जापानी तटस्थता संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद और भी तीव्र हो गया था। इसके अलावा इसने चीन और जर्मनी के बीच बिगड़ते संबंधों में और ख़राब कर दिया और नाज़ी जर्मनी ने चीन को दिए जाने वाले जर्मन सैन्य सहायता का अंत कर दिया।

 सोवियत संघ द्वारा उल्लंघन 
विडंबना यह है कि 1937 में, जब समझौते पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, सोवियत संघ ने अगस्त से अक्टूबर तक शिनजियांग युद्ध (1937) आयोजित करके इसका उल्लंघन किया।

शिनजियांग में सोवियत सेना कठपुतली गवर्नर शेंग शिकाई की सहायता कर रही थी। कुओमिन्तांग मुस्लिम जनरल मा हुशान ने आक्रमण का विरोध करने के लिए 36वें डिवीजन (राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना) का नेतृत्व किया। आक्रमण से पहले, मा हुशान ने चियांग काई-शेक के साथ संवाद किया था और पीटर फ्लेमिंग को बताया था कि चियांग सोवियत संघ से लड़ने में मदद भेजेगा। परन्तु जापान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत ने मा को अपने दम पर सोवियत आक्रमण का सामना करने के लिए मजबूर कर किया।

 सन्दर्भ
चीन-सोवियत सीमा संघर्ष चीन-सोवियत राजनयिक संबंधों के अंत के बाद 1969 में सोवियत संघ और चीन के बीच सात महीने का अघोषित सैन्य संघर्ष को कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे गंभीर सीमा संघर्ष था जिसने दुनिया के दो सबसे बड़े कम्युनिस्ट राज्यों को युद्ध के कगार पर ला खड़ा कर दिया था। मार्च 1969 में मंचूरिया के पास उससुरी (वुसुली) नदी पर झेनबाओ (दमन्स्की) द्वीप के पास ये सीमा विवाद प्रारम्भ हुआ। इस संघर्ष का अंत युद्धविराम द्वारा हुआ, जिसके कारण दोनों सेनाओ की यथास्थिति पे वापसी हुई।       . . 21  2008.

 इतिहास 
उत्तर पश्चिमी चीन के झिंजियांग प्रांत में शेंग शिकाई (1933-1944) के शासन के तहत, चीनी कुओमिन्तांग ने सोवियत जातीय नीति का पालन करते हुए पहली बार उइगर लोगों की जातीय श्रेणी को मान्यता दी। इससे इसे क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त हुई जिससे सोवियत संघ को फायदा मिला और उसने  अल्टिशहर (दक्षिणी झिंजियांग) और ज़ुंगरिया (उत्तरी झिंजियांग) में "क्रांति" करने के लिए फ़रगना और सेमीरेची में सम्मेलन आयोजित किए।

सोवियत संघ और श्वेत आंदोलन दोनों ने तीन जिलों की क्रांति में कुओमिन्तांग से लड़ने के लिए इली राष्ट्रीय सेना के साथ गुप्त रूप से गठबंधन किया। ज्यादातर मुस्लिम उइगर विद्रोहियों ने हान चीनी के खिलाफ जनसंहार में भाग लिया। इससे होने वाली उथल-पुथल के परिणामस्वरूप झिंजियांग में कुओमिन्तांग शासन को बदल कर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का शासन कायम हुआ।

इस बढ़ते तनाव के बीच सोवियत संघ और चीन ने सीमा वार्ता शुरू की। यद्यपि सोवियत संघ ने 1945 में चीनी कम्युनिस्टों को जापानी कठपुतली राज्य मांचुकुओ के सभी क्षेत्र प्रदान किए थे, जिन्होंने चीनी गृहयुद्ध के दौरान निर्णायक रूप से उनकी सहायता की। परन्तु चीनियों ने अब अप्रत्यक्ष रूप से इस आधार पर क्षेत्रीय रियायतों की मांग की कि 19वीं शताब्दी की किंग राजवंश और रूसी साम्राज्य द्वारा मंचूरिया के स्वामित्व को लेकर की गयी संधियां "असमान संधि" थी और वे क्षेत्र चीन का अभिन अंग थे । मॉस्को ने इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया।

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