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राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के अधीन विशेषज्ञों का एक स्वतंत्रा निकाय है। इसकी स्थापना, संसद में चर्चा के आधार पर, औषध नीति 1986 के संशोधनों में निरूपित उदारवादी प्रक्रिया के क्रम में वर्ष 1994 में कल्पित की गई थी।
एनपीपीए में लागत निर्धारण, तकनीकी (औषध) और आर्थिक क्षेत्रा से पेशेवर समन्वय से कार्य करते हैं। 

औषध नीति, 1986 में संसाधनों का अनुमोदन करते हुए आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल-समिति ने सितंबर, 1994 में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण कहलाए जाने वाले विशेषज्ञों के एक स्वतंत्रा निकाय की स्थापना का अनुमोदन किया और उसके आलोक में एनपीपीए प्राधिकरण की स्थापना और विशेषीकृत कार्यों को उसे सौंपने सम्बन्धी सरकारी संकल्प 29 अगस्त, 1997 को अधिसूचित किया गया। इस प्रकार एनपीपीए दिनांक 29 अगस्त, 1997 से पूरी तरह से कार्यात्मक रूप में आ गया।

मूल्य निर्धारण, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ) का क्रियान्वयन, औषध (मूल्य नियंत्राण) आदेश, 1995 के अधीन अनुसूचित प्रपुंज औषधों एवं विनिर्मितियों के निर्धारितसंशोधित मूल्यों का प्रवर्तन और गैर-अनुसूचित औषधों के मूल्यों के अनुश्रवण से सम्बन्धित सरकार की शक्तियों एवं कार्यों को 4 सितंबर, 1997 को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को प्रत्यायोजित कर दिया गया।

कार्य
 मूल्य निर्धारण और पुनर्विलोकन करना,

 स्थापित मापदण्डदिशानिर्देशों के आधार पर समावेशनअपवर्जन द्वारा मूल्य नियंत्राण के अधीन औषधों की सूची को अद्यतन,

 अनियंत्रित औषधों एवं विनिर्मितियों के मूल्यों का अनुश्रवण करना,

 प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों का क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन करना,

 प्राधिकरण के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी मामलों पर कार्रवाई करना,

 औषधों की उपलब्धता को मॉनिटर करना, कोई कमी यदि हो तो उसका पता लगाना और सुधारात्मक उपाय करना।

 प्रपुंज औषधों और विनिर्मितियों के लिए उत्पादन, निर्यात और आयात, अलग-अलग कंपनियों के मार्किट शेयर, उनकी लाभदेयता के आंकड़े एकत्रा करना और उनका रख-रखाव करना।

 औषधों और भेषजों के मूल्य निर्धारण के संबंध में संभावित अध्ययन करनाप्रायोजित करना।

 औषध-नीति में परिवर्तनसंशोधन के संबंध में केंद्रीय सरकार को परामर्श देना।

 औषध मूल्य निर्धारण से संबंधित संसदीय कार्य से संबंधित मामलों में केंद्रीय सरकार की सहायता करना।

 प्राधिकरण के अधिकारियों और स्टाफ के अन्य सदस्यों की सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार भर्तीनियुक्ति करना।

 सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्राण) आदेश के उपबंधों को लागू करना।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण
अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न-औषध मूल्य निर्धारण
     

श्रेणी:भारत में स्वास्थ्य
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, रायबरेली (नाईपर-रायबरेली) 2008 में स्थापित एक भारतीय सार्वजनिक फार्मेसी अनुसंधान विश्वविद्यालय है जो लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के परिगमन परिसर में चल रहा है।

 सहयोग 

 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
 संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
 दिल्ली औषधि विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय
 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
  हरिद्वार
  कन्नौज
 इरा विश्वविद्यालय

 संदर्भ 

 बाहरी लिंक 

 होम पेज
राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान (नाईपर) औषधीय विज्ञान के क्षेत्र में भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है जिसका उद्देश्य औषधीय विज्ञान के क्षेत्र में उच्च अध्ययन और अनुसन्धान के लिए उत्कृष्ट केन्द्र बनना है। भारत सरकार ने नाईपर को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया है। भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के संरक्षण में गठित यह एक स्वायत्त निकाय है। यह भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा राष्ट्रमण्डल विश्वविद्यालय संघ का सदस्य है।

यह संस्थान 130 एकड़ के क्षेत्र में दिल्ली के उत्तर में 250 कि.मी. की दूरी पर एस.ए.एस. नगर (मोहाली), पंजाब में स्थित है।

लक्ष्य
 औषधीय विज्ञान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना,
 अभिनव एवं अनुवादित अनुसन्धान को प्रोत्साहित करना,
 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान एवं सम्बन्ध,
 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय औषधीय नीति के मामलों का अध्ययन,
 भूमंडलीय चुनौतियों को पूरा करने के लिए फार्मा उद्योगों के साथ सहयोग,
 औषधीय उद्योगों और अन्य अनुसंधान और शिक्षण संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेषीकृत केन्द्रों का सृजन,
 औषध निगरानी जिसमें औषधों के 'उपयोग दुरुपयोग' के अध्ययन सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित करना,
 सामुदायिक फार्मेसी और औषधीय प्रबन्धन,
 शिक्षा कार्यक्रम का संचालन।

उद्देश्य
संस्थान के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं :-
 भावी अध्यापकों, अनुसन्धान और उद्योग तथा व्यवसाय के प्रबन्धकों का प्रशिक्षण के माध्यम से औषधीय शिक्षा एवं अनुसन्धान के स्तर को सुदृढ़ बनाना,
 शिक्षा कार्यक्रम का संचालन,
 औषधीय उद्योगों और अन्य अनुसंधान और शिक्षण संस्थानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय केन्द्रों का सृजन,
 भूमंडलीय चुनौतियों को पूरा करने के लिए भारतीय उद्योगों के साथ सहयोग,
 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसन्धान,
 पाठ्यचर्चा और मीडिया का विकास,
 औषधियो के सदुपयोग-दुरुपयोग और ग्रामीण फार्मेसी आदि जैसे सामाजिक पहलुओं का अध्ययन,
 औषध निगरानी, सामुदायिक फार्मेसी, और औषधीय प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजित करना।

संस्थान
 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, अहमदाबाद
 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, गुवाहाटी
 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, हाजीपुर
 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, हैदराबाद
 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, कोलकाता
 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, मोहाली
 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, रायबरेली

भावी संस्थान
 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, विशाखापट्टनम
 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, नागपुर
 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, झालावाड़
 राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, छत्तीसगढ़

बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान का जालघर
राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान हाजीपुर का जालघर

श्रेणी:भारत के अनुसन्धान संस्थान
राष्ट्रीय कबीर सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारतीय कविता के सबसे बड़े शासकीय सम्मान के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत 3 लाख रुपये की राशि पुरस्कार में दी जाता है।

श्रेणी:साहित्य पुरस्कार
राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण(नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ()) एक अधिकरण है, जो भारत के केंद्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत बनाया गया था। यह अधिकरण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल () के आदेशों पर अपील की सुनवाई के लिए जिम्मेदार है , यह 1 जून, 2016 से शुरू हुआ है।वर्तमान में इसमें कुल 16  है।

अधिकरण  की धारा धारा 202 और 211 के तहत इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आदेशों पर अपील भी सुनी। यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग () द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश, निर्णय, या आदेश पर की गयी अपील को भी सुनता है।

2019 तक, अपीलीय अधिकरण की अध्यक्षता अध्यक्ष एस. जे. मुखोपाध्याय ने की, जो पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके है।

एनसीएलएटी() की संरचना
 में एक अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य शामिल हैं। इसमें कुल सदस्य सन्ख्या ग्यारह से ज्यादा नहीं होती।

सन्दर्भ
राष्ट्रीय करियर सेवा (  ) भारत का एक राष्ट्रीय आईसीटी आधारित पोर्टल है जो युवाओं की आकांक्षाओं के साथ सुनहरे अवसर जोड़ने के लिए मुख्य रूप से विकसित की है। यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों, नौकरी प्रदाताओं, कौशल प्रदाताओं, कैरियर सलाहकारों, आदि के पंजीकरण की सुविधा देता है। पोर्टल के एक बेहद पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से नौकरी मिलान सेवाएं प्रदान करता है। कैरियर परामर्श सामग्री के साथ-साथ ये सुविधाएं कैरियर केन्द्रों, मोबाइल उपकरणों, सीएससी, आदि जैसे कई चैनलों के माध्यम से पोर्टल द्वारा वितरित किया जाएगा।

बाहरी कडियाँ
राष्ट्रीय करियर सेवा (भारत)

श्रेणी:भारत में रोजगार
271271पश्चिमी भवन का गुंबद, पुनर्जागरण कला के स्थायी संग्रह का प्रवेश द्वार
राष्ट्रीय कला दीर्घा , वाशिंगटन के डीसी में स्थित एक प्रसिद्ध कला संग्रहालय है, जो 1937 में संयुक्त राज्य अमेरिका राजनीति दल संयुक्त राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्थापित हुआ। यह संग्रहालय जनता के लिए निःशुल्क खोला गया। इस संग्रहालय पश्चिमी कला के इतिहास का विस्तृत संग्रह प्रस्तुत किया गया। इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, मुद्रितकला और सजावटी कला शामिल हैं। यह अमेरिका के राष्ट्रीय उद्यान के तीसरी और नौवीं गलियारों के बीच ''कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू उत्तर पश्चिमी भू-भाग में स्थित है।
बनावट और उपलब्धियां
राष्ट्रीय कला दीर्घा 1937 में अमेरिकी लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय कांग्रेस के एक संयुक्त प्रस्ताव के तहत स्थापित की गई थी। एंड्रयू डब्ल्यू॰ मेलन ने इस संग्रहालय के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।राष्ट्रीय कला दीर्घा : कालक्रम  इसके निर्माण में पॉल मेलन, आइल्सा मेलन ब्रूस, सैमुअल हेनरी क्रेस और अन्य दानदाताओं द्वारा दी गई उत्कृष्ट कलाकृतियाँ शामिल हैं। इस संग्रहालय में प्रमुख चित्रदीर्घा, मुद्रित, मूर्तियाँ और सजावटी कलाएँ मध्य युग से आधुनिक युग तक की पश्चिमी कला के विकास को प्रदर्शित करती हैं। राष्ट्रीय कला दीर्घा में जॉन रसेल पोप द्वारा आकृत की गई नवशास्त्रीय पश्चिम भवन और आई॰एम॰ पेई का आधुनिक पूर्वी भवन शामिल है, जो भूमिगत रूप से जुड़े हैं। इसके पास 6.1 एकड़ का मूर्तिकला बागीचा है। 2022 में 3.3 मिलियन आगंतुकों के साथ, इसे अमेरिका के शीर्ष संग्रहालयों में तीसरे स्थान का दर्जा प्राप्त है और अमरीकी जनता के लिए निःशुल्क प्रवेश वाला एकमात्र संग्रहालय है।
संदर्भ

श्रेणी:कला
श्रेणी: संग्रहालय
राष्ट्रीय किसान मंच ..

किसानों के हक की आवाज को बुलंद करने वाला संगठन है। यह देश के किसानों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।राष्ट्रीय किसान मंच स्वर्गीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप  सिंह जी को अपना आदर्श मानता है और इसके अध्यक्ष शेखर दीक्षित है देश मे महाराष्ट्र ,मध्य प्रदेश , उत्तर प्रदेश ,बिहार ,पश्चिम बंगाल , राजस्थान , छत्तीसगढ़ और दिल्ली मे इसकी इकाइयाँ कार्यरत है ।

राष्ट्रीय किसान मंच का गठन ६ फ़रवरी सन २०१८ मे किसानो के लिए काम कर रहे समाजसेवी श्री शेखर दीक्षित ने किया । २००३ से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ शेखर जी ने किसानो के हक़ के लिए यात्रा प्रारम्भ की उनके साथ निरन्तर जन मोर्चा और किसान मंच के माध्यम से समाज से छूटे हुए एवं पिछड़ें लोगों के लिए और ग़रीब किसानो के हक़ की लड़ाई निरन्तर लड़ी परन्तु २००८ मे विश्वनाथ जी के निधन के साथ ही लड़ाई कमज़ोर पड़ गयी पुनः २०१० मे किसानो के बीच जाकर किसान मंच के माध्यम से किसानो के लिए कार्य करना शुरू किया लेकिन आंदोलनो को लड़ने के लिए जब यह अहसास हुआ की संवेधानिक लड़ाई के लिए इसको नयी दिशा दी जाय तो ६ फ़रवरी २०१८ को सभी सक्रिय सदस्यों की अनुमति से इसका सवेधानिक गठन हुआ ।।

 राष्ट्रीय किसान मंच की यात्रा 
वर्तमान राष्ट्रीय किसान मंच अध्यक्ष शेखर दीक्षित की मुलाक़ात, 7 अप्रैल 2003 को नागपुर में, राजा मांडा स्वर्गीय वी. पी. सिंह से हुई। इस मुलाकात के बाद स्व वीपी सिंह और शेखर दीक्षित के नेतृत्व में किसानों के हक़ के लिए कई आंदोलन किये गए। राष्ट्रीय किसान मंच की ओर से किए गये महत्वपूर्ण आन्दोलनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ वह आन्दोलन प्रमुख रूप से शामिल है, जिसमें रिलायंस की ओर से दादरी में किसानों की जमीनों का अवैध तरीके से भूमि अधिग्रहण किया गया। जिसमें राष्ट्रीय किसान मंच ने हजारों किसानों के साथ आन्दोलन छेड़ा और किसानों की जमीनों को मुक्त कराया. इसके अलावा राष्ट्रीय किसान मंच ने दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी और उन्हें उनका अधिकार दिलाया. 2006 में किसान विरोधी ताकतों के खिलाफ 17 पार्टियों को मिलाकर जनमोर्चा का गठन किया गया. 2008 में वी. पी. सिंह के निधन के बाद उनके बेटे धंनजय सिंह ने जनमोर्चा का विलय कांग्रेस में कर दिया. 2009 में किसानों की लड़ाई के लिए राष्ट्रीय किसान मंच की ओर से तमाम किसान नेताओं को एक मंच पर लाया गया. 2009 में राष्ट्रीय किसान मंच के ढाई लाख सक्रिय सदस्य हो गये. 2012 में किसान मंच को पूर्व जनरल वी.के. सिंह का और 2013 में अन्ना हजारे का समर्थन मिला। 2014 में भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय किसान मंच के आंदोलन में सबका साथ मिला। 2016 में राष्ट्रीय किसान मंच की ओर से भूमि अधिग्रहण बिल संसोधन का विरोध किया गया। किसान ऋणमाफी योजना लागू करवाने के लिए 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कांग्रेस को समर्थन दिया। 2018 में किसानों के हितों के लिए चीनी मिलों, भूमि अधिग्रहण, पानी की समस्या को लेकर संघर्ष किया। 6 फरवरी 2018 को लीगल बॉडी का निर्माण कर राष्ट्रीय किसान मंच नाम से किसानों के लिए संवैधानिक लड़ाई की शुरुआत की गयी।
अंगूठाकारराष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम
अंगूठाकारकड़ी:,..,,,.
राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम सन 1955 में सरकार द्वारा शुरू की गयी एक योजना है।इस कार्यक्रम को विश्व बैंक की सहायता से 1993-94 से  बढ़ाकर 2003-04 तक कर दिया गया और इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य से 2005 तक कुष्ठ उन्मूलन था और इस 1,10,000 की संख्या को कम करना था। एनएलईपी 
को राज्य ज़िला स्तर पर विकेंद्रीकृत किया गया और कुष्ठ रोग सेवाओं को 2001-2002 के बाद सामान्य देखभाल प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया। इससे कुष्ठ (पीएएल) से प्रभावित व्यक्तियों के कलंक और भेदभाव को कम करने में मदद मिली। मल्टी ड्रग थेरेपी (एमडीटी) सभी उपकेंद्रों ,प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ,सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में सभी कार्य दिवसों पर निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत के बाद कुष्ठ कार्यक्रम भी मिशन का अनिवार्य हिस्सा रहा है। एनआरएचएम के

तहत उपलब्ध  संस्थागत तंत्र जैसे रोगी कल्याण समिति , ग्राम स्वास्थ्य समिति एवं स्वच्छता समिति और पंचायती राज संस्थाओं का उपयोग कुष्ठ रोगियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। संदिग्ध कुष्ठ मामलों में निकटतम स्वास्थ्य सुविधा की सिफारिश और अनुवर्ती इलाज पूरा करने में आशा भी शामिल है। उन्हें इन सेवाओं के लिए प्रोत्साहन भुगतान किया जाता है।
भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर दिसंबर 2005 तक कुष्ठ उन्मूलन (1,10,000 जनसंख्या पर) का लक्ष्य हासिल करना निर्धारित किया। मार्च 2009 तक देश में कुष्ठ रोग की व्यापकता दर (पीआर) 10,000 की आबादी पर 9.72 प्रतिशत रह गया। आईईसी गतिविधियों को तेज किया गया है और विशेष आईईसी जनवरी 2008 के बाद से कुष्ठ मुक्त भारत की विषय वस्तु के साथ शुरू किया गया। यह कुष्ठ बोझ को कम करने, मामलों की जल्दी पहचान और कुष्ठ सेवाओं के गुणवत्ता परक उपचार और कुष्ठ के कलंक और भेदभाव को दूर करने पर केंद्रीत है।
उद्देश्य
 कुष्ठ रोग को प्राथमिक अवस्था में पहचान कर शीघ पूर्ण उपचार करना।
 संक्रामक रोगियों का शीघ्र उपचार कर संक्रमण की रोकथाम।
 नियमित उपचार द्वारा विकलांगता से बचाव।
 विकृतियों का उपचार कर रोगियों को समाज का उपयोगी सदस्य बनाना।
 स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा समाज में इस रोग क सम्बन्ध में फैली गलत अवधारणाओं को दूर करना

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान (निआप          ()) भारत में कृषि अर्थशास्त्र का प्रमुख संस्थान है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा वर्ष 1991 में, अर्थशास्त्र के एकीकरण माध्यम से कृषि अनुसंधान को मजबूत करने तथा राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान की क्षमता को बढ़ाने के लिए की गयी थी। इस संस्थान का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक एवं नीतिगत शोध विश्लेषणों, तथा निर्णयों में परिषद् की सहभागिता को राष्ट्रीय स्तर पर परिलक्षित करना है। 

इस संस्थान में निदेशक सहित 19 कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान वैज्ञानिक है। एक प्रबंधन समिति है जो संस्थान को भारतीय दृष्टिकोण से कृषि अर्थशास्त्र और नीति योजना के अनुसंधान प्रशासन संबंध की सलाह देते हैं। इस समिति में वरिष्ठ अनुसंधान प्रशासनिक अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं किसानों के हितकर प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। अन्य कई आंतरिक समितियां भी संस्थान के क्रियाकलापो के विकेंद्रीकृत प्रबंधन में सहायता प्रदान करती हैं।

बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान का जालघर

श्रेणी:भारत में कृषि
नई दिल्ली में आईसीएआर के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय (एनएएसएम) देश में अपनी तरह का पहला केंद्र है। 23,000 वर्ग फुट के फर्श क्षेत्र के दो मंजिला विशेष रूप से डिजाइन की गई इमारत में फैले इस संग्रहालय में प्रागैतिहासिक काल से और हमारे देश में कृषि में वर्तमान अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एक भविष्य के प्रक्षेपण के साथ भारत में कृषि के विकास को चित्रित किया गया है।

यह देश का एक मात्र अनुठा कृषि संग्रहालय है जो कृषि के विभिन्न आयामों को संजोये हुए हैं, जिसे देखना बहुत रोमांचकारी हैं। यहाँ किसान ,बच्चे एवं आम लोग बहुत आधिक संख्या में आते हैं। प्रवेश शुल्क रु 10 प्रति व्यक्ति हैं।  स्कूल, कॉलेज के छात्रों और किसानों के समूहों के लिए नि: शुल्क प्रवेश है।

 उद्घाटन 
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय (एनएएसएम) का उद्घाटन भारत के भूतपूर्व राष्ट्र्पति महामहिम डा ए पी जे अब्दुल कलाम ने ०३ नवम्बर ,२००४ को किया।

इस दिन उन्होने अपने भाषण मे कहा-

 आकर्षण 
वेसे तो ये पूरा संग्रहालय ही आकर्षण भरा है पर कई विशेष आकर्षण हैं जो सभी का मन मोह लेते हैं। वे विशेष आकर्षण निम्न हैं-

 कृषि उत्सव चलचित्र 
संग्रहालय में भारत के कृषि आधारित उत्सवो पर १६ मिनट का वृत्त चित्र भी है। इसमें देश के कृषि से जुडे त्योहारो को दर्शाया गया है जैसे पोंगल ,छठ पूजा, ओणम, पुष्कर मेला, बैसाखी आदि।

 बोलती हुई प्रतिमा 
यहाँ प्रतिमाओ पर जब प्रकाश पडता है तो वो बोलती हुई प्रतीत होती है, ये संग्रहालय का मुख्य आकर्षण है।

 अन्य आकर्षण 
संग्रहालय में 150 प्रदर्शनी हैं जो 10 प्रमुख वर्गों में प्रदर्शित हैं। कृषि के छह स्तंभ, प्रागैतिहासिक काल में कृषि, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक और उत्तर वैदिक काल, सुल्तानत और मुगल काल, अंग्रेजों का आगमन, स्वतंत्र भारत में कृषि विज्ञान की उन्नति, कृषि से संबंधित वैश्विक मुद्दे, एक खाद्य-सुरक्षित भविष्य की ओर और बच्चों का अनुभाग। 

 संग्रहालय के बारे में सामान्य जानकारी 
पता : राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय ,एनएससी कॉम्प्लेक्स, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग,दशघरा के सामने, पूसा परिसर, नई दिल्ली 110012

समय : प्रात: १०:३० से सायं: ४:३० तक 

पर्यावरण: प्रदूषण मुक्त, विशाल और हरियाली से भरपूर

प्रवेश शुल्क: रु 10 प्रति व्यक्ति, स्कूल, कॉलेज के छात्रों और किसानों के समूहों के लिए नि: शुल्क प्रवेश

छुट्टी: सोमवार और राष्ट्रीय अवकाश

पार्किंग: पर्याप्त और नि: शुल्क

टेलीफैक्स नंबर: 91 11 25846375
 इन्हें भी देखें 

 कृषि
 संग्रहालय 
भारतीय कृषि का इतिहास
 डा ए पी जे अब्दुल कलाम

 सन्दर्भ
अंगूठाकारपरिवारः प्रशासनिक भवन,सीसीएस परिवारः,जयपुर
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम) 8 अगस्त 1988 को राजस्थान के जयपुर में कृषि विपणन कर्मियों की जरूरतों को पूरा करने और विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श और पेशकश करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को सेवाएं प्रदान करता है। यह संस्थान भारत के पांचवें प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह को समर्पित है, जहां से इसका पूरा नाम प्राप्त हुआ है, "चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग"। केंद्रीय कृषि मंत्री एनआईएएम के सामान्य निकाय के अध्यक्ष हैं और सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं।

 प्रशिक्षण 
एनआईएएम क्लाइंट संगठन के लिए कृषि विपणन के क्षेत्र में पहचाने गए क्षेत्रों में विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रशिक्षण कृषि और बागवानी विभागों, कृषि-औद्योगिक निगम, शीर्ष स्तर के सहकारी समितियों, कमोडिटी बोर्डों और वाणिज्यिक बैंकों के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों को दिया जाता है। इन लक्षित ग्राहकों के अलावा, संस्थान को प्रबंधन पर प्रशिक्षण देने के लिए किसानों तक पहुंचने का एक जनादेश भी है।
अंगूठाकारकन्वेंशन सेंटर के परिवारः,जयपुर

 शिक्षा 
एनआईएएम कृषि और संबद्ध विज्ञान में स्नातक स्तर की पढ़ाई और स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए दो साल का पीजीडीएम (एबीएम) (एआईसीटीई अनुमोदित) कार्यक्रम प्रदान करता है। एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, एग्रीबिजनेस में करियर के लिए आवश्यक अद्वितीय कौशल के साथ एमबीए का सर्वोत्तम संयोजन करता है। यह खाद्य, खुदरा बिक्री, निर्यात, कृषि इनपुट, ट्रैक्टर और फार्म मशीनरी, डेयरी, कमोडिटी ट्रेडिंग, माइक्रोफाइनेंस, बैंकिंग, कृषि व्यवसाय परामर्श इत्यादि जैसे कृषि व्यवसाय क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेशेवरों को सहायता प्रदान करता है।

 कार्यक्रम के डिजाइन 
यहां पाठ्यक्रम में 37 कोर पाठ्यक्रम और 4 ऐच्छिक शामिल हैं जिनमें 118 क्रेडिट शामिल हैं जो दो वर्षों का हैं। पीजीडीएबीएम पाठ्यक्रम कोर पाठ्यक्रम, ऐच्छिक, संगोष्ठियों और उद्योग परस्पर संपर्क के मिश्रण से बना है।

 अनुसंधान और कंसल्टेंसी 
एनआईएएम विकास प्रस्ताव तैयार करने और कृषि विपणन से निपटने वाले संस्थानों और निगमों के लिए आवश्यक परामर्श सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है।

 संदर्भ 
आधिकारिक वेब साइट भारत सरकार

आधिकारिक वेब साइट सरकार - कृषि मंत्रालय
 

आधिकारिक वेब साइट के लिए   जयपुर

श्रेणी:राजस्थान में शिक्षा
श्रेणी:भारत में कृषि
राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, जिसे मैनज (एमएएनएजीई) के रूप में जाना जाता है, पूर्व में हैदराबाद में कृषि विस्तार प्रबंधन केंद्र, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत में स्थित एक स्वायत्त कृषि शिक्षा संस्थान है। संस्थान का उद्देश्य कृषि अर्थव्यवस्था में विस्तार अधिकारियों, प्रबंधकों, वैज्ञानिकों और प्रशासकों को प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल प्रदान करना है, ताकि वे किसानों और मछुआरों को स्थायी कृषि का अभ्यास करने के लिए सहायता और सेवाएं प्रदान कर सकें। 

 इतिहास 
संस्थान को 1987 में, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्थान के रूप में 'हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन केंद्र' के रूप में स्थापित किया गया था, जहाँ से इसका संक्षिप्त नाम  निकला है। 1992 में इसे एक राष्ट्रीय संस्थान के स्तर का बना दिया गया और इसके नाम बदलकर वर्तमान नाम "राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान" कर दिया गया। 

 प्रबंधन शिक्षा: पीजीडीएम (एबीएम) 

 प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट) 
पाठअंगूठाकार

 शिक्षा शास्त्र 
प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ( एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट) कृषि स्नातकों को प्रभावी कृषि व्यवसाय प्रबंधकों के रूप में कार्य करने की क्षमता करता है। प्रबंधन प्रशिक्षुओं के रूप में छात्रों की नियुक्ति में भारतीय और बहुराष्ट्रीय एग्री-बिजनेस कंपनियों से प्रतिक्रिया, और उन्हें ग्रीष्मकालीन परियोजनाओं को असाइन करने में उनकी रुचि, कार्यक्रम के शुभारंभ को मान्य करती है। 1996 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम को एआईसीटीई, एनबीए, एआईयू द्वारा मान्यता प्राप्त है। कार्यक्रम के पूरा होने पर, सफल उम्मीदवारों को एमबीए के समकक्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (एग्री बिजनेस मैनेजमेंट) से सम्मानित किया जाता है। 

अवसंरचना और सुविधाएं
17 हेक्टेयर में फैले इस हरे-भरे परिसर में शांति रहती है। शहर के शोर और प्रदूषण से 15 किमी दूर राजेंद्रनगर में स्थित यह परिसर लॉन, पार्क और पेड़ों से घिरा है। व्याख्यान कक्ष वातानुकूलित हैं। वे एलसीडी प्रोजेक्टर, डिजिटल राइटिंग बोर्ड, वाई-फाई कनेक्टिविटी, कंप्यूटर सिस्टम और अन्य एवी सिस्टम जैसे शिक्षण और शिक्षण सहायक सामग्री से परिपूर्ण हैं।

 में कृषि और प्रबंधन विषयों पर समृद्ध संग्रह के अलावा, कृषि और प्रबंधन के क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के, पुस्तकों और पत्रिकाओं के मूल्यवान संग्रह के साथ एक पुस्तकालय है।

 पुरस्कार और रैंकिंग 
2018 के आउटलुक इंडिया के "टॉप 100 मैनेजमेंट स्कूल" में पीजीडीएम (एबीएम) रैंकिंग:

 भारत में कृषि व्यवसाय के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन स्कूल 
 भारत में 26वां शीर्ष 100 प्रबंधन स्कूल 
 दक्षिण भारत में तीसरा बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल 
 निवेश पर रिटर्न में पहला

हाल ही में, मेनेज हैदराबाद ने "एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड", तेलंगाना एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड्स - 2018 प्राप्त किया। 

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 

  
 मैनजाइट्स - पीजीडीएम (एबीएम) वेबसाइट 
श्रेणी:कृषि अनुसंधान
श्रेणी:कृषि अर्थव्यवस्था
श्रेणी:हैदराबाद
राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड अथवा नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्रीडेशन बोर्ड (अंग्रेजी:     ) अथवा एनएईएबी (अंग्रेजी:) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन करने वाली इकाई है। इससे मान्यता पाए बिना कालेजविश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक और परास्नातक किए छात्र वर्ष 2019-20 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी भी सरकारी कालेज अथवा विश्वविद्यालय में परास्नातक और पीएचडी नहीं कर सकता है। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और बैंगलोर में स्थित है।
राष्ट्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र (रा.कृ.वा.अनु.के.) झांसी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषिवानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1988 में स्थापित किया गया। यह केन्द्र उत्तर प्रदेश के झांसी नगर रेलवे स्टेशन से करीब 10 कि॰मी॰ की दूरी पर स्थित है और कृषिवानिकी के नाम से जाना जाता है। 

 अधिदेश 
 भारत में विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए खेती योग्य जमीन, कम उपजाऊ जमीन और बंजर जमीन पर चिरस्थाई कृषिवानिकी पद्धतियों पर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित करने और किसानों के लिए मौलिक और उपयुक्त अनुसंधान कार्य करना।

 उन प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए एस ए यू, आई सी ए आर संस्थानों, अन्य संबद्ध अनुसंधान संस्थानों के अनुसंधान कार्य में तालमेल बिठाना जिन्हें एक क्षेत्रा से दूसरे क्षेत्रा में अंतरित किया जा सकता है।

 अनुसंधान कार्य प्रणालियों और विभिन्न स्तरों पर विकसित प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के संबंध में प्रशिक्षण देना।

 विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए कृषिवानिकी पद्धतियों पर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित करना ताकि उसका खेती योग्य जमीन और बंजर जमीनों पर प्रयोग किया जा सके।

 कृषिवानिकी सम्बन्धित जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करना।

 उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगत राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों का सहयोग लेनातथा देना। 

 कृषिवानिकी सम्बंधी परामर्श देना।

 बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र का जालघर (हिन्दी ; कृतिदेव फॉण्ट में)
राष्ट्रीय कृषिवानिकी अनुसंधान केन्द्र का जालघर (अंग्रेजी)

श्रेणी:भारत में अनुसंधान संस्थाएँ
श्रेणी:कृषिवानिकी