marsh-mellow/hindi_wikipedia huggingface dataset:
500 
अंगूठाकार502502पिक्सेलअंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री क्षेत्र
 संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता  (अंग्रेजी:          , () ; देवनागरीकृत :  युनाइटिड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द सी )  एक अन्तरराष्ट्रीय समझौता है। जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और उत्तरदायित्वों को निर्धारित करता है और समुद्री साधनों के प्रयोगों के लिये नियम स्थापित करता है। यह समझौता सन् 1982 में तैयार हो गयी किन्तु इसमें एक नियम था कि जब तक 60 देशों के प्रतिनिधि इसपर हस्ताक्षर नहीं कर देते यह किसी पर लागू नहीं होगी। सन् 1994 में गयाना इसपर हस्ताक्षर करने वाला साठवाँ देश बना। सन् 2011 तक 161 देश इसपर हस्ताक्षर कर चुके थे।

 सन्धिसमझौते के कुछ चुने हुए नियम 
  आन्तरिक जल  - यह वे सारे जलाशय और नदियाँ होती हैं। जो किसी देश की भूमि सीमा के भीतर हों। इनपर राष्ट्र अपनी स्वेच्छा से नियम बना सकते हैं। किसी अन्य राष्ट्र की नौका को इनमें घुसने का या इनका प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है।
  प्रादेशिक जल  - किसी राष्ट्र के तट से 12 समुद्री मील के भीतर का क्षेत्र उस राष्ट्र का क्षेत्र माना जाता है। इसमें वह राष्ट्र अपने कानून बना सकता है और जिस साधन का जैसे चाहे प्रयोग कर सकता है। विदेशी नौकाओं को इस क्षेत्र से "निश्चल परिवहन" करने का अधिकार है, जिसकी परिभाषा यह है के वे बिना रुके सीधे इस क्षेत्र से होकर अपने गन्तव्य तक जा सकते हैं। उस राष्ट्र की सुरक्षा और शान्ति को किसी भी तरह से भंग करने का या भंग करने की धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकालीन स्थितियों में राष्ट्र को इस निष्छल पारवहन पर भी कुछ समय तक रोक लगाने का अधिकार है।
  निकटवर्ती क्षेत्र  - क्षेत्रीय जल से और 12 समुद्री मील आगे तक (यानि तट से 24 समुद्री मील आगे तक) राष्ट्रों को अधिकार है के वे चार पहलुओं पर अपने कानून लागू कर सकें - प्रदूषण, कर (लगान), सीमाशुल्क और अप्रवासन (इम्मीग्रेशन)।
  अनन्य आर्थिक क्षेत्र  - राष्ट्र के तट अर्थात बेसलाइन से 200 समुद्री मील बाहर के क्षेत्र में केवल उसी राष्ट्र का साधनों पर आर्थिक अधिकार है, चाहे वह समुद्र के तल से या उसके नीचे से तेल या अन्य साधन निकालना हो, चाहे वह मछली पकड़ने का अधिकार हो। इस क्षेत्र से विदेशी नौकाएँ और विमान खुली छूट के साथ निकल सकते हैं। यहाँ विदेशी राष्ट्रों और कम्पनियों को संचार तारे भी समुद्र के तल पर लगाने का अधिकार है।

 इन्हें भी देखें 
 संयुक्त राष्ट्र

श्रेणी:बहुराष्ट्रीय संधियाँ
श्रेणी:हिन्दी विकि डीवीडी परियोजना

श्रेणी:समुद्र-सम्बंधी संधियाँ
400400संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों, को  ,  , और 5 के नाम से भी जाना जाता है, जिनमें पांच निम्नलिखित सरकारें शामिल हैं: चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन सदस्यों ने द्वितीय विश्वयुद्ध में पाँच महान विजेता शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया था।    ,  2012-05-15  इन सभी स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार है।

 वर्तमान सदस्य 
 देश वर्तमान प्रतिनिधिवर्तमान राज्य प्रतिनिधित्वराज्य के पूर्व प्रतिनिधित्व2323 चीनलिउ जिेयी       (60.1 )2323 चीनी जनवादी गणराज्य (1971वर्तमान)(191249)   (191249)2323    (194649) (  )
2323    (194971) ( )2323 फ़्रान्सफ्रेंकोइस डी लत्तरें       (60.1 )2323 फ़्रान्स (1958वर्तमान)  2323    (194658) 2323 रूसविताली चूर्किन        (60.1 )2323 रूस के संघीय खंड (1991वर्तमान)2323      (19461991)2323 यूनाइटेड किंगडममैथ्यू रीक्रॉफ्ट        (60.1 )2323 ग्रेट ब्रिटेन व उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम (1946वर्तमान)2323 संयुक्त राज्य अमेरिकासामन्था पावर2323 संयुक्त राज्य अमेरिका (1946वर्तमान)
400400उनके संबंधित कालोनियों और अन्य होल्डिंग्स के साथ (हल्का नीला) 1945 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मूल स्थायी सदस्य (गहरा नीला)।

 वीटो का अधिकार 
किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला यह अधिकार कि वह किसी कानून को अकेले रोक सकता है। वीटो किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार देता है, उसे लागू कराने का नहीं। वीटो, लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, 'मैं मना करता हूँ'। हाल ही में भारत को भी वीटो पावर देने पर विचार किया जा रहा है!
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष्द चुनाव 2013 17 अक्टूबर 2013 को न्यूयॉर्क नगर स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासभा के ६८वें सत्र के दौरान प्रस्तावित किये गये। महासभा ने चाड, चिली, लिथुआनिया, नाईजीरिया और सउदी अरब को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच अस्थाई सदस्यों के रूप में 1 जनवरी 2014 से दो वर्षों के लिए चुना। अगले दिन सउदी अरब ने घोषित किया कि सीरियाई गृह युद्ध को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अक्षमता को प्राथमिक कारण बताते हुए इस पद को अस्वीकार कर दिया।

 नियम 
सुरक्षा परिषद में 15 पद होते हैं, जिनमें से पांच स्थायी सदस्य होते हैं और दस अस्थाई सदस्य। प्रत्येक वर्ष आधे अस्थाई सदस्यों का दो वर्षों के लिए चुनाव किया जाता है। वर्तमान में पदस्थ सदस्य पुनः पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

नियमानुसार, दस अस्थाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पद, विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के बीच बारी-बारी से मिलती हैं जिसमें युक्त राष्ट्र के सदस्य देश परंपरागत रूप से मतदान और प्रतिनिधित्व प्रयोजनों के लिए खुद को विभाजित करते हैं। 1991  () ,  1963-12-17,   1965-08-31.       142  144             114() ( 175)    66100,               -      . चुनाव से पूर्व निर्वाचित सदस्य देश निम्न प्रकार हैं:

दो अफ़्रीकी देशों के लिए (मोरक्को और टोगो पदस्थ)
एशिया-प्रशान्त समूह के लिए एक सदस्य (पहले एशियाई समूह कहा जाता है"          - " ,    , 2011-08-31.), "अरब स्विंग सीट" के लिए (पाकिस्तान के पास)
लेटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई के लिए एक पद (ग्वाटेमाला पदस्थ)
पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए एक पद (अज़रबैजान पदस्थ)

निर्वाचित होने के लिए एक सदस्य को कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार वर्ष 201415 के लिए पाँच सदस्यों का चुनाव किया गया।

 प्रत्याशी 
 अफ्रीकी समूह 

  नाम वापस लिया

 लातिन अमेरिकी और कैरेबियाई समूह 

 एशिया-प्रशान्त समूह 

  निर्वाचित होने के बाद नाम वापस लिया।

 पूर्वी यूरोपीय समूह 
  कूटनीतिक और आर्थिक कारणों से 30 अप्रैल 2013 को नाम वापस लिया

 परिणाम 
वहाँ मतदान के प्रत्येक खंड में उपयोग हेतु 191 मतपत्र थे।
 अफ्रीकी और एशिया-प्रशान्त समूह 
 अफ्रीकी और एशिया-प्रशान्त समूह के चुनाव परिणाम सदस्यप्रथम चरण 186 184 176 2 2 1तटस्थ 0आवश्यक बहुमत 128

मतदान के बाद, सऊदी अरब ने जीतने के बावजूद सीरियाई गृहयुद्ध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कथित तौर पर अप्रभावी रहने और 'दोहरे मापदंड इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए पद स्वीकार करने से मना कर दिया। सऊदी अरब इस सीट के लिए पहली बार चुना गया है। यह माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सीट ठुकराने का यह प्रथम अवसर है।

 लातिन अमेरिकी और कैरिबियन समूह 
 लातिन अमेरिकी और कैरिबियन समूह के चुनाव परिणाम सदस्यप्रथम चरण 186तटस्थ 5आवश्यक बहुमत 124

 पूर्वी यूरोपीय समूह 

 पूर्वी यूरोपीय समूह के चुनाव परिणाम सदस्यप्रथम चरण 187 1तटस्थ 2 अवैध मत 1आवश्यक बहुमत 126

 सन्दर्भ 

श्रेणी:चुनाव
श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट संस्थाएं
श्रेणी:२०१३ के अन्तरराष्ट्रीय सम्बंध
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 39, 20 जनवरी, 1948 को अपनाया गया, जिसमें तीन सदस्यों का एक आयोग गठित करके कश्मीर संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान में सहायता करने की पेशकश की गई। इन सदस्यों में से एक को भारत द्वारा चुना जाना था, एक को पाकिस्तान द्वारा और तीसरा आयोग के अन्य दो सदस्यों द्वारा चुना जाना था। आयोग को सुरक्षा परिषद को सलाह देने के लिए एक संयुक्त पत्र लिखना था जिसमें उसे यह बताना था कि कश्मीर क्षेत्र में आगे की शांति में मदद करने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई करना सबसे उचित रहेगा। 

इसके बाद कश्मीर संघर्ष पर बाद इसी साल (1948 में) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 47 लाया गया। 

 आयोग के कार्य 
आयोग को "तथ्यों की जांच" और सुरक्षा परिषद द्वारा दिए गए "निर्देशों को पूरा करना" था। जांच 1 जनवरी 1948 के अपने पत्र में जम्मू-कश्मीर की स्थिति के संबंध में भारत द्वारा लगाए गए आरोपों को संबोधित करने की थी। दूसरे वे संबोधित करने वाले थे, जब "सुरक्षा परिषद इतना निर्देश", 15 जनवरी 1948 को पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान द्वारा अपने प्रस्तुतिकरण में अन्य मुद्दे उठाए गए। पाकिस्तानी आरोप व्यापक थे: कि भारत अपने विभाजन को पूर्ववत करने का प्रयास कर रहा था, कि यह पूर्वी पंजाब, दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में मुसलमानों के खिलाफ 'नरसंहार' का एक अभियान चला रहा था, कि उसने जूनागढ़ पर जबरदस्ती और गैरकानूनी रूप से कब्जा कर लिया, कि इसने 'धोखाधड़ी और हिंसा' द्वारा जम्मू और कश्मीर में प्रवेश किया, और यह कि भारत (एक तरह से) पाकिस्तान को सीधे सैन्य हमले की धमकी दे रहा है। 

 बातचीत और उसके बाद 
संकल्प को परिषद के अध्यक्ष के रूप में बेल्जियम द्वारा स्थानांतरित किया गया था। यह काफी हद तक फिलिप नेल-बेकर (कॉमनवेल्थ संबंधों के ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री) की अध्यक्षता वाले विशेष ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल से प्रभावित था, जिन्होंने कश्मीर विवाद को संभालने के लिए संयुक्त राष्ट्र को भेजा था। प्रस्ताव को नौ वोटों से पारित किया गया, जिसमें यूक्रेनऔर सोवियत संघ ने वोटिंग में भाग नहीं लिया।

ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में भारत को कश्मीर में एक निष्पक्ष प्रशासन स्वीकार करने के लिए मनाने की भी मांग की। प्रशासन को "तटस्थ" अध्यक्ष बनाया जाना था और कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त तटस्थ कमांडर-इन-चीफ के अधीन एक संयुक्त सैन्य कब्जे में होना था। अमेरिका ने इन दूरगामी प्रस्तावों का समर्थन नहीं किया। 

ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का इरादा था कि संयुक्त राष्ट्र आयोग सुरक्षा परिषद के अधीनस्थ होगा, जबकि न्यूयॉर्क में एक समझौता करने का वास्तविक कार्य किया जाएगा। इसलिए, स्थिति की तात्कालिकता के बावजूद, अप्रैल 1948 में परिषद द्वारा प्रस्ताव 47 पारित किए जाने के बाद वास्तव में आयोग बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। आयोग के गठन और भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचने में सक्षम होने से पहले एक और ग्यारह सप्ताह बीत गए। संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक जोसेफ कोरबेल ने बाद में संयुक्त राष्ट्र आयोग के गठन में देरी के लिए आलोचना की थी। सर्दियों के महीनों के दौरान, लड़ाई छोटी झड़पों में कम हो गई थी। कोरबेल ने कहा कि गर्मी के महीनों में नए सिरे से लड़ने से पहले आयोग के आगमन का प्रभाव पड़ सकता था। जब आयोग अंततः काम करने के लिए नीचे आया, तो राजनीतिक और सैन्य स्थिति जनवरी-अप्रैल 1948 में जो थी उससे काफी अलग थी। 

 यह भी देखें 

 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 47 
कश्मीर विवाद

 टिप्पणियाँ 

 संदर्भ 

 ग्रन्थसूची 

  
    
  
    

 बाहरी कड़ियाँ 

 . पर संकल्प का पाठ 
 संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक दस्तावेज़ प्रणाली में संकल्प का पाठ
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 47, , कश्मीर संघर्ष के समाधान से सम्बन्धित है। इसे 21 अप्रैल 1948 को अपनाया गया। भारत और पाकिस्तान दोनों से तर्क सुनने के बाद, परिषद ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 39 से पाँच सदस्यों (अर्जेण्टीना, बेल्जियम, कोलम्बिया, चेकोस्लोवाकिया और संयुक्त राज्य अमेरिका   के प्रतिनिधियों के साथ) द्वारा स्थापित आयोग का आकार बढ़ा दिया, और आयोग को निर्देश दिया कि वह उपमहाद्वीप में जाए और भारत और पाकिस्तान की सरकारों को इस क्षेत्र में शान्ति-व्यवस्था बहाल करने और कश्मीर के भविष्य का फैसला करने के लिए जनमत तैयार करने में सहायता करें।   

साथ ही साथ इस प्रस्ताव ने विवाद के समाधान के लिए तीन-चरण की प्रक्रिया की सिफारिश की। 

  पहले चरण में, पाकिस्तान को  जम्मू और कश्मीर से अपने सभी नागरिकों को वापस लेने के लिए कहा गया था।  
  दूसरे चरण में, भारत को कानून और व्यवस्था के लिए अपनी सेना को न्यूनतम स्तर तक उत्तरोत्तर कम करने के लिए कहा गया था। 
  तीसरे चरण में, भारत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक जनमत संग्रह प्रशासक नियुक्त करने के लिए कहा गया, जो एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष जनमत का संचालन करेगा।   

200जम्मू और कश्मीर की पूर्व रियासत का मानचित्र
इस प्रस्ताव के अनुच्छेद एक-एक करके अपनाये गए थे, प्रस्ताव पर कोई मत नहीं लिया गया। 

भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही इसका विरोध किया, किन्तु संयुक्त राष्ट्र आयोग की मध्यस्थता करने के लिए सराहना भी की। अपनी मध्यस्थता के माध्यम से, आयोग ने अपने स्वयं के दो प्रस्तावों को अपनाते हुए सुरक्षा परिषद प्रस्ताव को संशोधित और संशोधित किया, जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों ने स्वीकार किया। इसके बाद, आयोग द्वारा 1949 की शुरुआत में संघर्ष विराम हासिल किया गया था। हालाँकि, विसैन्यीकरण की प्रक्रिया पर असहमति के कारण एक संघर्ष नहीं हुआ। काफी प्रयासों के बाद, आयोग ने दिसम्बर 1949 में अपनी विफलता घोषित की।

 यह भी देखें 

 कश्मीर संघर्ष 
 कश्मीर संघर्ष की समयरेखा 
 भारत-पाकिस्तान के संबंध 
 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की सूची 1 से 100 (1946-1953) 

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 बाहरी कड़ियाँ 

 . पर संकल्प का पाठ 
 संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर पाकिस्तानी दृष्टिकोण, संयुक्त राष्ट्र के लिए पाकिस्तान मिशन। 
 १३ अगस्त १ ९ ४  (एस  ११००) के यूएनसीआईपी संकल्प, पाकिस्तान वेब साइट के जिन्ना, ने सितंबर २०१६ को पुनः प्राप्त किया। 
 5 जनवरी 1949 का  संकल्प (  1196), पाकिस्तान की वेब साइट जिन्ना, ने सितंबर 2016 को पुनः प्राप्त किया। 
 भारत के दूतावास में राज्य सचिव, 26 मार्च 1949, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश संबंध, 1949, द ईस्ट, साउथ एशिया और अफ्रीका, वॉल्यूम , अमेरिकी राज्य विभाग। 
श्रेणी:भारत का इतिहास
श्रेणी:कश्मीर का इतिहास
श्रेणी:पाकिस्तान का इतिहास
श्रेणी:इतिहास
श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव
श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कश्मीर-सम्बंधी प्रस्ताव
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के छः प्रमुख अंगों में से एक अंग है, जिसका उत्तरदायित्व है अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखना। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। इसे विश्व का सिपाही भी कहते है क्योंकि वैश्विक शान्ति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी के पास में है

सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है: पाँच स्थायी और दस अस्थायी (प्रत्येक 2 वर्ष के लिए). पाँच स्थायी सदस्य हैं चीन, फ़्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका । इन पाँच देशो को कार्यविधि मामलों में तो नहीं पर विधिवत मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति है। बाकी के दस सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार दो साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते है। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमालानुसार बदलता है।  संयुक्त राष्ट्र संघ के छह अंग होते हैं: 1.सुरक्षा परिषद् 2.अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय 3.महासभा 4.सचिवालय 5.आर्थिक और सामाजिक परिषद् 6.न्यायसिता परिषद्

 सदस्य 
हर वक्त  परिषद के किसी सदस्य को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में होना आवश्यक है। 

अन्तरराष्ट्रीय कानून द्वारा केवल सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों की नाभिकीय योग्यताएँ अनुमोदित हैं। इन सदस्यों को प्रतिनिषेध शक्ति भी दी गई है। इसका मतलब है कि सुरक्षा परिषद के बहुमत द्वारा स्वीकृत कोई भी प्रस्ताव इन पाँच में से किसी भी एक के असहमत होने पर उस प्रस्ताव का पारण रोका जा सक्ता है। 

सुरक्षा परिषद के बाकी के दस सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते है। प्रत्येक वर्ष इन दस में से पाँच चुने जाते है। यह चुनाव क्षेत्रीय आधार पर होते है। अफ्ररीकी गुट तीन सदस्य चुनता है। जम्बूद्वीपीय गुट, पश्चिम यूरोपीय गुट और लैटिन अमेरिका व कैरिबियन गुट सब दो सदस्य चुनते हैं। पूर्वी यूरोपीय गुट एक सदस्य चुनता है। इनमें से किसी एक सदस्य का अरब होना भी अवश्यक है। 

सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के बारें में बहुत विवाद है। विशिष्ट है चार राष्ट्र (ब्राज़ील, भारत, जर्मनी और जापान) जिनको 4 कहा जाता है। जापान और जर्मनी संयुक्त राष्ट्र की बहुत आर्थिक सहायता करते हैं और ब्राज़ील तथा भारत जनसंख्या में बड़े होने के कारण संयुक्त राष्ट्र के विश्वशान्ति के लक्ष्य के लिए सैन्य-दल के सबसे बड़े योगदान करनेवालों में से हैं। 21 सितम्बर 2004 को, जी4 राष्ट्रों ने स्थायी सदस्य बनने के बारें में आपसी समर्थन घोषित किया। यूनाइटेड किंगडम और फ़्रांस ने भी इस घोषणा को स्वीकार किया है। पारण के लिए 128 मतों की आवश्यकता है।
दायेंअंगूठाकार संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफ़ी अन्नान न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कार्य बल के छठे सत्र को सम्बोधित करते हुए, 25 मार्च, 2004

 संयुक्त राष्ट्र सूचना और संचार प्रौद्योगिकी टास्क फोर्स  (संयुक्त राष्ट्र सूचना एवं सञ्चार प्रौद्योगिकी कार्य बल) (    ; यू॰एन॰ आई॰सी॰टी॰ टी॰एफ़॰), संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक बहु-हितधारक पहल थी, जिसका उद्देश्य "वैश्विक अंकीय (डिजिटल) विभाजन को समाप्त, अंकीय अवसर को बढ़ावा देने के प्रयासों की भीड़ को वास्तव में वैश्विक आयाम देना है और इस प्रकार आईसीटी को सभी के लिए विकास की सेवा में मजबूती से रखा"।

 बाहरी कड़ियाँ 

 यूएनआईसीटीटीएफ आधिकारिक होमपेज
 डिजिटल अपॉर्चुनिटीज टास्क फोर्स (डॉट फोर्स) के बारे में जानकारी
 वैश्विक ई-स्कूल और समुदाय पहल (जीईएससीआई) 
श्रेणी:कार्य बल
श्रेणी:टास्क फ़ोर्स
श्रेणी:इण्टरनेट शासन संगठन
संयुक्त रोजगार परीक्षा (अंग्रेज़ी:    ( ) - जॉइंट एम्प्लॉयमेंट टेस्ट) व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार अंतर्गत स्वायत्त संस्थान द्वारा संचालित एक प्रतियोगी परीक्षा हैं, जिसके माध्यम से तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों के सामानांतर जैसे लेखपाल, लिपिक कर्मचारी इत्यादि हेतु चयन किया जाता हैं।उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाता हैं। 

 शैक्षणिक योग्यता 
परीक्षार्थी किसी भी प्रासंगिक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (डिप्लोमा या डिग्री) होनी चाहिए। 
 
 आयु सीमा 
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा २० वर्ष और अधिकतम ३७ वर्ष हैं। आरक्षित जातियों के लिए आयु में छूट सरकार के मानदंडों के अनुसार उपलब्ध हैं।

 जे.ई.टी. लेखपाल परीक्षा पाठ्यक्रम  
 क्र  विषय (ऑब्जेक्टिव)  अधिकतम अंक १  तार्किक योग्यता  ५०  २  अंग्रेजी भाषा  १०  ३  संख्यात्मक अभियोग्यता  ५०  ४  सामान्य जागरूकतासामान्य ज्ञान  ७५  ५  संगणक ज्ञान  १५   कुल अंक  २०० 

 इन्हें भी देखें  
 भारत की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाएँ
 भारतीय प्रशासनिक सेवा
 लोक सेवा प्रारंभिक परीक्षा
 संघ लोक सेवा आयोग

 सन्दर्भ 

बाहरी कड़ियाँ
 आधिकारिक जालस्थल

श्रेणी:परीक्षा
श्रेणी:प्रतियोगिता परीक्षा
श्रेणी:भारत की प्रयोगी परीक्षाएँ
श्रेणी:रोज़गार
श्रेणी:संगठन
राजस्थान जेईटी- प्रवेश परीक्षा-2024 का आयोजन 2 जून 2024 को हुआ था। इस परीक्षा के माध्यम से राजस्थान के राज्य कृषिपशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों में विभिन्न यूजी और पीजी डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश मिलता है।
6 जुलाई 2024 को जारी
संयुक्त विधायक दल या 'संविद' भारत का एक राजनैतिक दल था जिसका गठन  में हुए कई राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के बाद किया गया। भारत के चौथे आम चुनावों में सन १९६७ में इसे भारी सफलता मिली थी। कई राज्यों में इसने कांग्रेस को हराकर सरकार बनायी और केन्द्र में भी कांग्रेस बहुत कम बहुमत से जीत पायी थी।

यह भारतीय जनसंघ और संयुक्त समाजवादी दल (संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी), भारतीय क्रांति दल और प्रजा सोसलिस्ट पार्टी के गठबंधन से बनी थी। यह गठबन्धन कांग्रेस-विरोधी था।

 इंहें भी देखें 
 राममनोहर लोहिया

 बाहरी कड़ियाँ 
 कांग्रेसी राजनीति का पतन और डॉ॰ लोहिया का प्रभाव
 कांग्रेस से मोह, मोहभंग और संविद सरकार
 अपमान की उपज थी संविद सरकार
 लगान माफी के मुद्दे पर गिरी थी संविद्ध सरकार

श्रेणी:भारत के राजनीतिक दल
संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (  क्लेट) राष्ट्रीय विधि विद्यालयों तथा विधि विश्वविद्यालयो के विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एल.एल.बी एवं एल.एल.एम) में प्रवेश के लिए भारत भर में स्थापित किये गये 22 स्कूलविश्वविद्यालयों द्वारा बारीबारी से आयोजित की जाती है।

प्रथम संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा के समय गठित की गई 7 राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालयों के उपकुलाधिपति की मुख्य समिति ने निर्णय लिया था कि सभी विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के क्रम में बारी-बारी से इस परीक्षा को आयोजित करेंगे। इसके अनुसार प्रथम संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा का आयोजन 2008 में राष्ट्रीय लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलुरु द्वारा किया गया था।  2020 प्रवेश परीक्षा का आयोजन क्लैट कंसर्टियम द्वारा 10 मई 2020 को किया जाएगा ।

संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले विधि संस्थान
 संस्थान का नाम  स्थिति   में आने का वर्ष       बंगलुरु  2008     हैदराबाद  2008         कोलकाता 2008     भोपाल  2008   ,   जोधपुर  2008     रायपुर 2008      गांधीनगर 2008 राममनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ  2009         2009      पटना  2009         2009   ,     2012            2012      ,     2012         2014         2014        2016

इन्हें भी देखें
 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

बाहरी कड़ियाँ
संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा (इण्डिया वाटर पोर्टल)
राष्ट्रीय विधि स्कूल (विकासपीडिया)
क्लैट का पेपर अब हिंदी में भी
:.-2025--- कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट अधिसूचनाकॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट अधिसूचना

श्रेणी:भारत की प्रतियोगिता परीक्षाएँ
संयुक्त विपक्ष अलग-अलग समय में भारत में विपक्षी दलों की एकता का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है। मीडिया में इस शब्द का कई बार इस्तेमाल किया गया है।

सदस्य
दललोकसभा में सांसदराज्यसभा में सांसदविधायकआधार राज्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ()5332688राष्ट्रीय पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ()2410139 तमिलनाडु, पुदुच्चेरी सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस ()2313234राष्ट्रीय पार्टी शिवसेना () 19 3 57महाराष्ट्रभारतीय कम्युनिस्ट पार्टी () 2 2 21राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी () 10 1 7राष्ट्रीय पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति () 9 7 103तेलंगाना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी () 5 4 59राष्ट्रीय पार्टीभारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) () 3 5 87राष्ट्रीय पार्टीसमाजवादी पार्टी () 3 3 111उत्तर प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी () 3 1 23 आन्ध्र प्रदेश इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग () 3 1 15 केरल जम्मू और कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस () 3 - -   ,  ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन () 2 - 16 तेलंगानाझारखंड मुक्ति मोर्चा () 1 1 30झारखण्डऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट () 1 - 15असमविदुथलाई चिरुथाईगल काची () 1 - 4तमिलनाडुरिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी () 1 --केरलआम आदमी पार्टी () -10156दिल्ली, , गोवा राष्ट्रीय जनता दल () - 6 78 बिहार मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम () - 1 - तमिलनाडु कुल161981785 भारत
2022 के राष्ट्रपति चुनाव
संयुक्त विपक्ष ने  पूर्व विदेश मंत्री और  पूर्व वित्त मंत्री, यशवंत सिन्हा को 2022 भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया।  
 नाम जन्म वर्तमान या पिछली स्थिति जन्म का राज्य घोषणा की 150 यशवंत सिन्हा पटना, बिहार 
 भारत के विदेश मंत्री 
 सदन के नेता (राज्य सभा) 
 भारत के वित्त मंत्री 
 सांसद, लोक सभा  हजारीबाग से  
 सांसद, राज्य सभा झारखण्ड से   तक
 सांसद, राज्य सभा  बिहार से  तकझारखण्ड
 
सन्दर्भ
ह्म्माँ
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क्ख्ग्घ्ङ
संयुक्त व्यंजन - जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन एक तरह से व्यंजन का ही एक प्रकार है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है और इसके विपरीत दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है।

संयुक्त व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या 4 है जो की निम्नलिखित हैं।

ख -  ख    ख

त्र -  त्  र्   अ 

ज्ञ - ज्  ञ्  अ 

श्र - श्  र्  अ 

संयुक्त व्यंजन से बने शब्दों के कुछ उदहारण इस प्रकार हैं।

क्ष - मोक्ष, अक्षर, परीक्षा, क्षय, अध्यक्ष, समक्ष, कक्षा, मीनाक्षी, क्षमा, यक्ष, भिक्षा, आकांक्षा, परीक्षित।

त्र - त्रिशूल, सर्वत्र, पत्र, गोत्र, वस्त्र, पात्र, सत्र, चित्र, एकत्रित, मंत्र, मूत्र, कृत्रिम, त्रुटि।

ज्ञ - ज्ञानी, अनभिज्ञ, विज्ञान, अज्ञात, यज्ञ, विज्ञापन, ज्ञाता, अज्ञान, जिज्ञासा, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, अल्पज्ञ।

श्र - विश्राम, आश्रम, श्राप, श्रुति, श्रीमान, कुलश्रेष्ठ, श्रमिक, परिश्रम, श्रवण, आश्रित, श्रद्धा, मिश्रण, श्रृंखला।

टिप्पणी:-

    क्र  क्  र्  अ,

    द्व  द्  व्  अ,

    ट्र  ट्  र्  अ,

    द्ध  द्  ध्  अ,

    द्य  द्  य्  अ

जैसे:-
    क्र  क्रम
    द्व  द्वार, द्वारा
    ट्र  ट्रेन, ट्रैक्टर
    द्ध  युद्ध, क्रमबद्ध, बुद्ध
    द्य  वैद्य, विद्या
संयुक्त राज्य अमेरिका ने 8 मई, 2018 को संयुक्त व्यापक कार्य योजना (      ()), जिसे "ईरान परमाणु सौदा" या "ईरान सौदा" के रूप में भी जाना जाता है, से बाहर आने की घोषणा की थी।  ईरान के 51 (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य- चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका- के अतिरिक्त जर्मनी) जिन्हे 33 भी कहा जाता है, के साथ जुलाई 2015 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुआ एक समझौता है।,  "  51,   33" ,   ( 30, 2009).,  "33  51" ,    ( 13, 2015).

संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी के जवाब में एक संयुक्त बयान में, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के नेताओं ने कहा कि परमाणु समझौते का समर्थन करने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव "विवाद के समाधान के लिए बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा" ("         ") नाम से बना रहेगा।

विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अमेरिकी विद्वानों ने अफसोस व्यक्त किया है और वापसी की आलोचना की है, जबकि अमेरिकी रूढ़िवादी (.. ), इजरायल, सऊदी अरब और सहयोगियों ने इसका समर्थन किया है।

वापसी से अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के कारण ईरान में चिंता बढ़ गयी  थी।

1 मई 2018 को यूरोपीय आयोग ( ) ने  1996 के अवरुद्ध क़ानून ( ) को यूरोप में लागू करने के अपने इरादे की घोषणा की तथा यह घोषित किया कि  ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध यूरोप  में अवैध हैं और यूरोपीय नागरिकों और कंपनियों द्वारा उन प्रतिबंधों का अनुपालन करने पर प्रतिबंध लगा दिया।  आयोग ने यूरोपीय निवेश बैंक (  ) को ईरान में यूरोपीय कंपनियों के निवेश को सुविधाजनक बनाने का भी निर्देश दिया।

सन्दर्भ

श्रेणी:अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध
संयुक्ता पाणिग्रही (ओड़िया :  ) (24 अगस्त 1944  24 जून 1997)  भारत की एक नृत्यांगना थीं जो ओड़िसी नृत्य के लिये प्रसिद्ध हैं। ओड़िसी नृत्य के क्षेत्र में आने वाली वे पहली उड़िया महिला थीं। उन्होने कम आयु में ही ओड़िसी नृत्य सीचना शुरू किया और इस नृत्य को पुनर्जीवन प्रदान किया।:       ,  25, 1997. ,  , 65 द न्यूयॉर्क टाइम्स,  6, 1997.

सन्दर्भ

श्रेणी:भारतीय नृत्यांगना
श्रेणी:ओडिशी नर्तक