अनुच्छेद 74 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 के अध्याय १कार्यपालिका में शामिल है जो मंत्री-परिषद के स्थापना व कार्य का वर्णन करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को उसके कर्तव्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना करता है।

 पृष्ठभूमि 
30 दिसंबर 1948 को, संविधानसभा के सदस्यों ने मसौदा अनुच्छेद 61 (अनुच्छेद 74) पर चर्चा की, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग को विनियमित करना था।

चर्चा के दौरान, एक सदस्य ने कैबिनेट मंत्रियों के चयन को विनियमित करने और उनकी संख्या 15 तक सीमित करने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा। मंत्रियों के चयन की प्रस्तावित विधि उन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संसद के सदनों द्वारा निर्वाचित करना था। सदस्य का मानना था कि इससे बहुसंख्यक सरकार को रोका जा सकेगा। उन्होंने उदाहरण के तौर पर स्विट्जरलैंड की व्यवस्था का भी हवाला दिया कि कैसे कैबिनेट मंत्रियों का चुनाव उत्पीड़न या क्रांति के बिना किया जा सकता है। हालाँकि, मसौदा समिति के अध्यक्ष इन प्रस्तावों से असहमत थे। उन्होंने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री को संवैधानिक रूप से कैबिनेट में 15 मंत्री रखने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, और कम मंत्री रखना अधिक व्यावहारिक और कुशल हो सकता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मंत्रियों के चुनाव के प्रस्ताव पर, उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति के लिए निर्देशों का साधन मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का ध्यान रखेगा।

'प्रधान मंत्री को प्रधान रखते हुए' को हटाने का एक और प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव के प्रस्तावक ने प्रधान मंत्री को संविधान से बाहर रखना चाहा, उनका तर्क था कि यद्यपि प्रधान मंत्री की संस्था सरकारी व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक थी, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार, इससे सत्ता को एक मंत्री के हाथ में केन्द्रित होने से रोका जा सकेगा। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने तर्क दिया कि मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी हासिल करने और मंत्रियों पर राष्ट्रपति के अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए प्रधान मंत्री अपरिहार्य थे। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि, इंग्लैंड में, प्रधान मंत्री के कार्यालय को पहले सम्मेलन के माध्यम से मान्यता मिलने के बाद वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी।

एक अन्य सदस्य ने राष्ट्रपति को कैबिनेट की सहायता के बिना अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए संशोधन पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रावधान भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत राज्यपाल के लिए प्रदान किया गया था, और इसलिए, इसे राष्ट्रपति तक बढ़ाया जाना चाहिए। हालाँकि, मसौदा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि भारतीय संविधान के तहत, राष्ट्रपति के पास कुछ विशेषाधिकार हैं और कोई कार्य नहीं हैं। अतः यह प्रस्ताव अनावश्यक था।

अंत में, सभी संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया, और विधानसभा द्वारा पेश किए गए मसौदा अनुच्छेद को 30 दिसंबर 1948 को अपनाया गया।

 मूल पाठ 

 संशोधन 
42वें संशोधन से पहले, अनुच्छेद 74(1) में कहा गया था कि "राष्ट्रपति को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी।" हालाँकि, इस बात को लेकर कुछ अस्पष्टता थी कि क्या मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी थी। 42वें संशोधन (1976) ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति "ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।" यह संशोधन 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ।

1978 में 44वां संशोधन पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। हालाँकि, यदि मंत्रिपरिषद वही सलाह दोबारा राष्ट्रपति को भेजती है, तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना ही होगा। यह संशोधन 20 जून 1979 को लागू हुआ।

 कानूनी मामला 

 एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) 
सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष मामले में अनुच्छेद 74 के खंड (2) के दायरे और प्रभाव के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। अनुच्छेद 74(2) अदालतों को मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच करने से रोकता है। इसका मतलब यह है कि इस अनुच्छेद द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति से बाहर रखा गया है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हालाँकि अनुच्छेद 74(2) मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, लेकिन यह उस सामग्री की जांच पर रोक नहीं लगाता है जिसके आधार पर सलाह दी जाती है। अदालत ने यह भी कहा कि जिस सामग्री के आधार पर सलाह दी गई थी वह सलाह का हिस्सा नहीं बनती है। इसलिए, अदालतों का यह जांच करना उचित है कि क्या ऐसी कोई सामग्री थी जिसके आधार पर सलाह दी गई थी, क्या यह ऐसी सलाह के लिए प्रासंगिक थी और राष्ट्रपति इस पर कार्रवाई कर सकते थे।

अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 74(2) उन्हें सामग्री के अस्तित्व के बारे में पूछताछ करने से नहीं रोकता है, लेकिन यह उन्हें ऐसी सामग्री की सामग्री के बारे में सूचित करने से रोकता है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि फैसले के पैरा 83 के अनुसार, अनुच्छेद 74(2) राष्ट्रपति को इस बात पर आधारित किसी भी सवाल का सामना किए बिना आदेश जारी करने की स्वतंत्रता देता है कि क्या यह मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह के विपरीत है या क्या ऐसी कोई सलाह है नहीं मांगा गया था। अनुच्छेद 74(2) का प्राथमिक उद्देश्य इसे गैर-न्यायसंगत बनाना था कि क्या राष्ट्रपति ने मंत्रियों की सलाह का पालन किया था या उसके विरुद्ध कार्य किया था। यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के असंवैधानिक कार्यों से नाखुश है, तो संसद द्वारा महाभियोग ही एकमात्र विकल्प उपलब्ध है क्योंकि अनुच्छेद 74 (2) और अनुच्छेद 361 के तहत अदालतों द्वारा कानूनी कार्रवाई संभव नहीं है।

अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया केवल तभी वैध होती है जब संविधान के उल्लंघन के आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा उसकी कुल सदस्यता के दो-तिहाई बहुमत के साथ नामित अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा साबित कर दिए गए हों। इसलिए, जब तक राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है, तब तक उन्हें पद छोड़ने या अपने पद को बहाल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि पुनर्विचार के लिए वापस भेजे जाने के बाद भी राष्ट्रपति मंत्रियों की असंवैधानिक सलाह का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।

 यह भी देखें 

 भारत के संविधान का चालीसवां संशोधन

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

 हमें एक कार्यकारी अध्यक्ष की आवश्यकता क्यों है
 
 
 
 

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