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भारत सरकार अधिनियम 1912 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था, जिसने ब्रिटिश भारत के शासन में बदलाव किए। 25 जून 1912 को इसे शाही स्वीकृति मिली।

इस अधिनियम ने बंगाल के पुनर्गठन से संबंधित कई समस्याओं का समाधान किया। 1905 में, बंगाल प्रेसीडेंसी को दो भागों में  विभाजित किया गया था, और पूर्वी हिस्से को असम प्रांत के साथ जोड़कर पूर्वी बंगाल और असम का नया प्रांत बन गया। विभाजन ने काफी विरोध और अशांति उत्पन्न की, और 1911 में बंगाल प्रांत को फिर से तीन प्रांतों - बंगाल (वर्तमान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश), बिहार और उड़ीसा, और असम में पुनर्गठित किया गया।

अधिनियम के पहले खंड ने बंगाल के नव नियुक्त राज्यपाल की शक्तियों को संशोधित किया। 1912 तक, भारत के गवर्नर-जनरल ने ही बंगाल प्रेसीडेंसी के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था। मार्च 1912 में, भारत के राज्य सचिव ने घोषणा की कि पुन: एकीकृत बंगाल प्रांत अपने स्वयं के राज्यपाल के अधीन एक प्रांत होगा। अधिनियम ने नए गवर्नर को  बॉम्बे और  मद्रास प्रेसीडेंसी के राज्यपालों के समान अधिकार दिए, जिनमें गवर्नर-जनरल की अनुपस्थिति में गवर्नर-जनरल के रूप में कार्य करना, गवर्नर और उसकी परिषद का वेतन, और कार्यकारी परिषदों के सदस्यों की संख्या और योग्यता शामिल है। ।

अधिनियम के दूसरे खंड ने  बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत के लिए एक विधान परिषद के निर्माण की अनुमति दी, और एक लेफ्टिनेंट-गवर्नर के तहत प्रांतों के लिए नव-निर्मित विधान परिषदों की संसदीय समीक्षा को समाप्त करने के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में संशोधन किया।

अधिनियम के तीसरे खंड ने मुख्य आयुक्तों के अधीन प्रांतों के लिए विधान परिषदों के निर्माण की अनुमति दी। इस अधिकार का उपयोग असम प्रांत के लिए १४ नवंबर १९१२ को और १० नवंबर १९१३ को मध्य प्रांत के लिए एक विधान परिषद की स्थापना के लिए किया गया था।,   .    ,  ,   .  , 1922. . 119-122.

इन्हें भी देखें
ब्रिटिश भारत के प्रांत
भारत सरकार अधिनियम

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारत का इतिहास
श्रेणी:ब्रिटिश भारत
श्रेणी:यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित अधिनियम
भारत सरकार अधिनियम का बोध ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इनमें से किन्हीं एक से हो सकता है:

भारत सरकार अधिनियम 1833 या सेंट हेलेना अधिनियम, ने भारत के गवर्नर-जनरल का पद सृजित किया
भारत सरकार अधिनियम 1858, ने भारत को ब्रिटिश भारत और रियासतों से युक्त एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया।
भारत सरकार अधिनियम १९०९ या भारतीय परिषद अधिनियम १९०९, ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में एक सीमित वृद्धि के बारे में लाया गया
भारत सरकार अधिनियम, १९१२, भारतीय परिषद अधिनियम १९०९ को संशोधित किया और बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया (१९०५)
भारत सरकार अधिनियम, 1915, भारत सरकार के विषय में संसद के अधिकांश मौजूदा अधिनियमों के एकल अधिनियम में समेकन
भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए पारित किया गया
भारत सरकार अधिनियम 1921 या गोलमेज सम्मेलन, भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए सम्मेलनों की एक श्रृंखला
भारत सरकार अधिनियम 1935, कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, भारत और पाकिस्तान के संवैधानिक आधार के हिस्से के रूप में कार्य किया

इन्हें भी देखें
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, १९४७

श्रेणी:बहुविकल्पी शब्द
श्रेणी:यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित अधिनियम
सर्व शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय सौर मिशन

राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन

राष्ट्रीय बाँस मिशन

राष्ट्रीय अनुवाद मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

स्वाभिमान

सन्दर्भ
श्रेणी:भारत सरकार
सचिव'' ' (संक्षिप्त रूप से भारत सरकार के सचिव के रूप में) '''' भारत सरकार की केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत एक पद और एक पद है। राष्ट्रमंडल और यूनाइटेड किंगडम में यह पद स्थायी सचिव के बराबर है। इस रैंक और पद पर सभी पदोन्नति और नियुक्तियां सीधे  भारत के मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती हैं।

पद धारक एक  करियर सिविल सेवक और उच्च वरिष्ठता का एक सरकारी अधिकारी है। इस रैंक को धारण करने वाले सदस्य या तो अखिल भारतीय सेवाएं (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) या  केंद्रीय सिविल सेवा (समूह ए; पैनल पर) से हैं।

भारत सरकार के कामकाज में, सचिव मंत्रालयविभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। संघ शासित प्रदेश, वे  मुख्य सचिव जैसे वरिष्ठ पदों पर भी हैं।

 भारत की प्राथमिकता का क्रम में, सचिवों को भारत के सॉलिसिटर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल (सेना प्रमुखसेना कमांडरों के उप प्रमुख) और समकक्ष रैंक के साथ सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय सशस्त्र बल।
श्रेणी:भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी
श्रेणी:भारतीय सरकारी कर्मचारी
भारत सरकार टकसाल (  ) ने सिक्कों के निर्माण के लिए देश में चार टकसालों का संचालन कियाः

 मुम्बई, महाराष्ट्र
 कोलकाता, पश्चिम बंगाल
 हैदराबाद, तेलंगाना
 नोएडा, उत्तर प्रदेश

टकसाल के कार्यों को सन् 2006 ई॰ में भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

 इतिहास 
भारत सरकार के सिक्कों से सम्बंधित सन् १९०६ के एक अधिनियम के अनुसार सिक्कों के निर्माण और आपूर्ति का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक को मिला। भारतीय रिजर्व बैंक इस उद्देश्य के लिए एक वार्षिक मांगपत्र देता है और भारत सरकार मांगपत्र के अनुसार टकसालों को निर्माण की रूपरेखा देता है।

मुम्बई, कोलकाता और हैदराबाद में टकसालें सिक्कों के अलावा मुद्राब्लैक (सिक्कों के आकार के खाली चकतियाँ) भी बनाती हैं। हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता टकसालों में सोने की जाँच की सुविधा भी है। मुम्बई की टकसाल मानकीकृत भार और माप भी निर्मित करती है। मुम्बई टकसाल में 999.9 तक की अत्याधुनिक स्वर्ण शोधन सुविधा है। हैदराबाद टकसाल में 999.9 तक इलेक्ट्रोलाइटिक चांदी शुद्धिकरण की सुविधा है।

 सन्दर्भ
राष्ट्रीय  संस्थान   की सूची

  संस्थान स्थान1 राष्ट्रीय  होम्योपैथी  संस्थानकलकत्ता2राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पूणे3 डी एन ए () फिंगर प्रिटिंग और डायग्नोस्टिक केन्द्र   हैदराबाद4 सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केन्द्र कोयम्बटूर5 प्लाजमा अनुसंधान संस्थान  अहमदाबाद6 उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र  पूणे7 परिवर्तित ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र कलकत्ता8 भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र  ट्रोम्बे9 गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई10 टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान ()  मुम्बई11 इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम तमिलनाडु12 भारतीय स्कीइंग और माउटेनियरिंग संस्थान  गुलमर्ग13 भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान  झांसी14 इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एडं एप्लाइड जियोलॉजी  धनबाद15 राष्ट्रीय शर्करा संस्थान  कानपुर16 केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी17 केन्द्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर18 केन्द्रीय धान अनुसंधान केन्द्र  कटक19 राष्ट्रीय ब्रेन (मस्तिष्क) अनुसंधान केन्द्र  गुड़गांव20 राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान  जयपुर21 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी  नई दिल्ली22 भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान  कानपुर23 सैंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट़यूट (कैन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान) लखनऊ24 कैन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान  मैसुर25 केन्द्रीय कांच एवं वृत्तिका (चीनी मिट्टी) अनुसंधान संस्थान  कलकत्ता26 केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर27 केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान  मैसुर28 केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान  अड़यार, चैन्नई29 केन्द्रीय भेंड और ऊन अनुसंधान संस्थान  अविकानगर, टोंक राजस्थान30 ऑलइडिया इंस्टीट्युट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग () मैसुर31 सैंट्रल इंस्टीट्युट ऑफ बर्किश वाटर एक्वा कल्चर  चैन्नई32 केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान  भोपाल33 केन्द्रीय मत्सय पालन शिक्षा संस्थान  मूम्बई34 केन्द्रीय शैक्षिक प्रौधोगिकी संस्थान  नई दिल्ली35 केन्द्रीय मनोरोग विज्ञान संस्थान  रांची36 केन्द्रीय सड़क प्रौद्योगिकी संस्थान  कोकराझार37 केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली38 वन शिक्षा निदेशालय देहरादून39 भारतीय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान  पूणे40 राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र  मानेसर41 राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद42 राष्ट्रीय जलविज्ञान (हाइड्रोलोजी) संस्थान  बेलगांव, रूड़की43 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान  हैदराबाद44 राष्ट्रीय समूद्र विज्ञान संस्थान  गौवा45 राष्ट्रीय पावर प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) संस्थान  फरीदाबाद46 राष्ट्रीय टी बी संस्थान  बंगलौर47 राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान  करनाल (हरियाणा)48 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान  नई दिल्ली49 राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान  लखनऊ50 केन्द्रीय हिन्दी संस्थान  आगरा51 राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान  कोझिकोड़52 राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल
53.        राष्ट्रीय माता                        गोमाता

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 
 संस्थान का आधिकारिक जालस्थल
 संस्थान के पूर्व-छात्रों का जालस्थल

श्रेणी:भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
श्रेणी:शिक्षण संस्थान
भारत के गृह मंत्रालय ने विभिन्न संगठनों को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकी संगठन घोषित किये गये हैं। 

सूची
 प्रतिबन्धित समूह निम्नलिखित हैं:

यह भी देखें
 भारत मे आतंकवाद इतिहास
 पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंक
 भारत में आतंकवाद

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
 आधिकारिक सूची

श्रेणी:भारत में आतंकवादी संगठन
भारत साधु समाज, भारतीय विचारधारा के सभी सम्प्रदायों और धर्मों के विरक्त सन्तों का संगठन है। इस संस्था की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और सभी तीर्थ स्थानों में विरक्त सन्तों का निवास है, वहां इस संस्था का सुदृढ़ संगठन है। इस संस्था के संगठन की परिकल्पना प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा ने की थी। भारत के प्रसिद्ध संत तुकडोजी महाराज संस्था के संस्थापक अध्यक्ष थे, इस संघटन को बढाने के लिए, साधू संत का संगठित करने के हेतू और श्रद्धावान व्यक्ति को जोड़ने के लिए तुकडोजी महाराज को जोड़ा गया। इस संगठन में राष्ट्र के सभी संप्रदायों के संत जुड़ गए हैं। अक्षरधाम के संस्थापक प्रमुख स्वामी और शिवानंद मिशन के श्री स्वामी शिवानंद सरस्वती भी इस संगठन में जुड़ गए। सदगुरु महामहिम महातंत्रयोगी डॉ० रमेश परमहंसजी इस संस्थान को संचालित किया। २००५ में ब्रह्मलीन हो जाने के कारण अब संस्थान को उनके परिवार के सदस्य संचालित कर रहे है। सदगुरु डॉ० रमेश परमहंस जी ने अपने गुरु स्वामी जनार्दन परमहंस जी की आज्ञानुसार भारत की राजनीति में सत्य और धर्म के लिए लगातार भगवान से प्रार्थना की।
समाज के लगभग ४० हजार सदस्य हैं जिनमें से पाँच हजार सक्रिय हैं तथा संघ के विभिन्न कार्यक्रमों की देखरेख करते हैं। संघ के २२ से अधिक शाखाएँ भारत के विभिन्न भागों में हैं। संघ की महापरिषद में १२५ सदस्य हैं जिसमें भारत के सभी प्रमुख सम्प्रदायों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। 

सन्दर्भ

श्रेणी:भारतीय धार्मिक संगठन
भारत सिंह चौहान,भारत के उत्तर प्रदेश की चौथी विधानसभा सभा में विधायक रहे। 1967 उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में इन्होंने उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के 306 - औरैया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की ओर से चुनाव में भाग लिया।  
सन्दर्भ

श्रेणी:उत्तर प्रदेश की चौथी विधान सभा के सदस्य
श्रेणी:306 - औरैया के विधायक
श्रेणी:इटावा के विधायक
श्रेणी:संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के विधायक
यह भारत गणराज्य और उसके पूर्ववर्ती राज्यों को शामिल करने वाले युद्धों की सूची है।

यह उन युद्धों और संघर्षों की सूची है जो ऐतिहासिक भारतीय उपमहाद्वीप में लड़े गए थे।

मौर्य साम्राज्य (322 ईपू185 ईपू)
       नन्द साम्राज्य पर विजय(321 ईपू320 ईपू)मौर्य साम्राज्यनन्द साम्राज्य मौर्यो की विजय
 नन्द राजवंश का पतन
 मौर्य साम्राज्य की स्थापनासेल्युकसी-मौर्य युद्ध(305 303 )मौर्य साम्राज्यसेल्युकसी साम्राज्य मौर्यो की विजय
 मौर्यो द्वारा सिंधु नदी घाटी में मैसेडोनियन क्षत्रप के सभी क्षेत्रों पर कब्जा।
 सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी दिए गए।
 मौर्य और सेल्यूकसी परिवारों के बीच विवाह संबंध स्थापित।कलिंग की लड़ाई(262 ईपू261 ईपू)मौर्य साम्राज्यकलिंग मौर्यो की विजय
 कलिंग पर मौर्यो का कब्जा।

मुगल साम्राज्य (1526-1857)
       मुग़ल-राजपूत युद्ध(15251750) मुग़ल साम्राज्यराजपूत मुगलो की जीत
       .
      .
  1707,              .पानीपत का प्रथम युद्ध(1526) मुग़ल साम्राज्य दिल्ली सल्तनत मुगलों की जीत
 दिल्ली सल्तनत पर मुगलों द्वारा कब्जा किया गया
 मुगल साम्राज्य की नींव।घाघरा का युद्ध(1529) मुग़ल साम्राज्य बंगाल सल्तनत मुगलो की जीत
 बिहार पर मुगलों द्वारा कब्जा कर लिया गया।अहोम-मुग़ल संघर्ष(16151682) मुग़ल साम्राज्य25 अहोम साम्राज्य अहोम की जीत
 मानस नदी तक अहोम के प्रभाव का विस्तारमुग़ल-सफ़वी युद्ध (162223)(16221623) मुग़ल साम्राज्य25 सफ़वी वंश पर्शियन की जीत
 कंधार पर सफ़वीफ़ारसियों का कब्ज़ा।मुग़ल-सफ़वी युद्ध (164953)(16491653) मुग़ल साम्राज्य25 सफ़वी वंश पर्शियन की जीत
 सफ़वीफ़ारसियों काकंधार पर पुन: कब्ज़ा।चटगाँव पर मुग़ल विजय(16651666) मुग़ल साम्राज्य मारुक यू का साम्राज्य मुगल नौसेना और सैन्य विजय
 दक्षिणपूर्वी बंगाल पर मुग़लों का कब्ज़ा।--   1679-1684(16791684) मुग़ल साम्राज्य    
         
      1684         
   दक्खन युद्ध(16811707) मुग़ल साम्राज्य मराठा की जीत
 दक्खनप्रायद्वीपीय भारत में मुग़ल विस्तार का स्थायी अंत।चाइल्ड का युद्ध(16861690) मुग़ल साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलो की जीत
 1689 में मुगल सम्राट औरंगज़ेब के साथ ब्रिटिश का शांति समझौता।नादिर शाह का भारत पर आक्रमण(17381739) मुग़ल साम्राज्य25 अफ़शारी राजवंश पर्शियन की जीत
 दिल्ली पर फारसियों का कब्ज़ा और लूट। करनाल की लड़ाई(1739 13, 1739) मुग़ल साम्राज्य22 फारसी अफ़शारी साम्राज्य पर्शियन की जीत   (1741)(1741) मुग़ल साम्राज्य
     मराठा की जीत
      (17411748) मुग़ल साम्राज्य
    मराठा की जीत
             ' (17541763) 
  ( 1762)
   ( 1761)
  (175762)

 मुग़ल साम्राज्य ( 1757) 
25 -
25  
  ( 1761)
25 -
25 -  ,       ,   
      ( )         
      
      
       ( )  १८५७ का भारतीय विद्रोह(18571858) मुग़ल साम्राज्य कंपनी राज ब्रिटिश की जीत
 विद्रोहियों का दमन
 भारत में मुगल, कंपनी और मराठा शासन का अंत
 ब्रिटिश राज  भारत का साम्राज्य का गठन
उत्तर-औपनिवेशिक भारत (लगभग 1947-वर्तमान)
       1947 का भारत-पाकिस्तान युद्ध(1947-48) भारतपाकिस्तानसंघर्ष विराम
जम्मू-कश्मीर का भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू-कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के रूप में विभाजन

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत के युद्ध
श्रेणी:भारत का सैनिक इतिहास
यह सूची भारत मे प्रकाशित होने वाले मराठी भाषा के समाचार पत्रों की है:

 डेली ऐक्य
 डेली केसरी
 देशदूत
 देशोन्नति
 गोआ टाइम्स
 गोमांतक
 गोवादूत
 लोकमत
 लोकसत्ता
 कोंकण दर्शन
 कोंकण वार्ता
 महानगर
 महाराष्ट्र टाइम्स
 मुंबई चौफेयर
 मुंबई सांध्य
 नवकाल
 नवप्रभा
 पुधारी
 रत्नागिरी टाइम्स
 सामना
 सकाल
 सनातन प्रभात
 संचार
 संध्याकाल
 संध्यानंद
 सम्राट
 तरुण भारत
 जुंजर नेत
 महाविदर्भ
 पुण्यनगरी

श्रेणी:मराठी भाषा के समाचार पत्र
भारत-सोवियत मैत्री संघ (   ,   ) अगस्त १९७१ में भारत और सोवियत संघ के बीच में हुई एक सन्धि थी जो पारस्परिक रणनीतिक सहयोग करने के लिए की गयी थी। वास्तव में भारत ने अब तक चली आ रही अपनी गुतनिरपेक्षता की नीति हटकर यह सन्धि की थी। 

इन्हें भी देखें
भारत-रूस सम्बन्ध

श्रेणी:भारत के वैदेशिक सम्बन्ध
भारत स्टेज उत्सर्जन मानक (अंग्रेजी:     (; बीएसईएस)), भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक हैं जो, आंतरिक दहन इंजनों और स्पार्क-इग्निशन इंजनों जिनमें मोटर वाहन शामिल हैं, द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषकों की मात्रा का विनियमन करते हैं। मानकों और उनको लागू किए जाने की समयसीमा का निर्धारण पर्यावरण और वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है। 

यूरोपीय विनियमों पर आधारित इन मानकों को पहली बार 2000 में लागू किया गया था। तब से लगातार मानदंडों को सख्त किया जा रहा है। मानकों के लागू होने के पश्चात निर्मित सभी नए वाहनों के लिए इन विनियमों के अनुरूप होना आवश्यक है। अक्टूबर 2010 से पूरे देश में भारत स्टेज (बीएस)  मानकों को लागू किया गया। 13 प्रमुख शहरों में तो भारत स्टेज  उत्सर्जन मानक अप्रैल 2010 से लागू हैं जबकि, अप्रैल 2017 से इन्हें पूरे देश में लागू किया गया है। भारत सरकार ने 2016 में घोषणा की कि, बीएस- मानकों को लागू करने के बजाय 2020 तक पूरे देश में सीधे बीएस- मानकों को अपनाया जायेगा। 

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 15 नवंबर, 2017 को भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बीएस- ग्रेड वाहन ईंधनों को 1 अप्रैल, 2020 के बजाय अब 1 अप्रैल, 2018 से ही लाया जायेगा। दिल्ली के वायु प्रदूषण की भारी समस्या के कारण पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों से इस बात की संभावना का पता लगाने को कहा गया था कि क्या 1 अप्रैल, 2019 से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बीएस- वाहन ईंधनों को लागू किया जा सकता है या नहीं? हालांकि इस निर्णय से वाहन निर्माता कम्पनियों में खलबली मच गयी क्योंकि उनकी योजना तो बीएस- वाहनों का उत्पादन 2020 से शुरु करने की थी।      

दुपहियों के 2-स्ट्रोक इंजनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, मारुति 800 के उत्पादन को बन्द करने और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण की शुरुआत वाहनों के उत्सर्जन से संबंधित नियमों के कारण हुई है। 

हालांकि यह मानक प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करते हैं, पर इनको लागू करने मे प्रयुक्त बेहतर तकनीक, वाहनों और ईंधनों के मूल्य में वृद्धि का कारण बनती है। हालांकि यह वृद्धि वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों मे आई कमी और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की लागत में हुई बचत द्वारा समायोजित होती है। वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से श्वसन और हृदय रोग हो सकते हैं, जिनके कारण 2010 में लगभग 6.2 लाख लोगों की मृत्यु होने का अनुमान है और भारत में वायु प्रदूषण संबंधी स्वास्थ्य लागत का मूल्यांकन, सकल घरेलु उत्पाद के 3 पर किया गया है।

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत में नियमन
भारत तथा के संस्कृत विश्वविद्यालयों की सूची नीचे दी गयी है-

 क्रम संख्या स्थापना वर्ष नाम स्थान ११७९१सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयवाराणसी २१९६१कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयदरभंगा ३१९६२राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपतितिरुपति ४१९६२श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठनयी दिल्ली ५१९७०राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्लीनयी दिल्ली ६१९८१श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयपुरी ७१९९३श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालयकालडी ८१९९७कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयरामटेक९१९९८लोकमान्य संस्कृत विश्वविद्यालय, येवलायेवला (महाराष्ट्र) १०२००१जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयजयपुर ११२००५श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयवेरावल १२२००५उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयहरिद्वार १३२००६श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालयतिरुपति १४२००८महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालयउज्जैन १५२०११कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयबंगलुरु १६२०११कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एवं पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयनलबाड़ी१७२०१५श्रीराम संस्कृत महाविद्यालय (प्रा. श्री. अतुल तरटे सर)नासिक  १८२०१८महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी, (कैथल), हरियाणा

सन्दर्भ

श्रेणी:संस्कृत
श्रेणी:हिन्दू धर्म
श्रेणी:बौद्ध धर्म
श्रेणी:
श्रेणी:
श्रेणी:संस्कृत विश्वविद्यालय
श्रेणी:
भारत स्वाभिमान परियोजना (   ()) कला से जुड़े उत्साहियों का एक समूह है जो सामाजिक मीडिया का उपयोग करके भारत के मन्दिरों से चुराए गये धार्मिक कलाकृतियों की पहचान करते हैं और उनकी वावसी सुनिश्चित करते हैं। इस परियोजना का वित्तपोषण सिंगापुर में बसे दो लोग कर रहे हैं। यह संस्था अब पूरे विश्व में कार्य कर रही है।

सन २०१४ में इस संस्था के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप आस्ट्रेलिया के नेशनल गैलरी से ५० लाख अमेरिकी डॉलर की शिव की कांस्य प्रतिमा भारत लायी गयीं।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
भारत स्वाभिमान परियोजना का जालपृष्ठ
इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट वापस ला रहा है भारत से चुराई गयी भारत की धरोहर !
  

श्रेणी:भारतीय कला
श्रेणी:भारतीय मूर्तिकला
भारत, गांधी के बाद (अंग्रेज़ी:   ) प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा की सन् २००७ में प्रकाशित पुस्तक है।   15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय राष्ट्र का एक इतिहास, गांधी के बाद द इकोनॉमिस्ट, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और आउटलुक द्वारा बुक ऑफ द ईयर चुना गया। पुस्तक ने अंग्रेजी के लिए 2011 साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता ।  

इसका हिंदी में अनुवाद "भारत, गांधी के बाद" इंडिया टुडे के पत्रकार सुशांत झा ने किया था। सुशांत झा भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के पढ़े हुए हैं।  

 पृष्ठभूमि 
नवंबर 1997 में,  के प्रमुख, पीटर स्ट्रॉस ने गुहा से मुलाकात की और उन्हें सुझाव दिया कि वे स्वतंत्र भारत का इतिहास लिखें। गुहा का एक लेख ऑक्सफोर्ड पत्रिका पास्ट एंड प्रेजेंट में प्रकाशित में प्रकाशित हुआ था, जिसे स्ट्रॉस ने पढ़ा था। उन्होंने सुझाव दिया कि चूंकि भारतीय इतिहासकार आम तौर पर 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के साथ अपने आख्यानों को बंद कर देते हैं, इसलिए आधुनिक भारत का स्वतंत्रता के बाद के इतिहास विश्लेषण रुचिकर होगा। गुहा ने मार्च 1998 में निर्दिष्ट पुस्तक के लिए डिलीवरी की तारीख के साथ मार्च 1998 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। 

पुस्तक लिखने के दौरान गुहा ने कई महत्वपूर्ण भारतीय व्यक्तित्वों के निजी पत्रों के साथ-साथ समाचार पत्रों के रिकॉर्ड्स का सहारा लिया। ये सभी पत्र नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय में रखे हुए थे। इनमें से ख़ासकर सी राजगोपालाचारी (भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनेता) और पीएन हक्सर (इंदिरा गांधी के प्रमुख सचिव 1967 और 1973) के निजी पत्र गुहा के शोध के लिए उपयोगी थे। गुहा ने अपना अंतिम मसौदा 2006 में स्ट्रॉस को भेजा, और पुस्तक 2007 में प्रकाशित हुई।  

 संदर्भ
भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन (आईएएफएस) अफ्रीकी-भारतीय संबंधों के लिए आधिकारिक मंच है। यह मंच तीन वर्ष के अंतराल पर अपना अम्मेलन करता है। यह मंच सभी महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करता है। २५ मार्च २०१५ को भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने २६ अक्टूबर २०१५ से नई दिल्ली में तृतीय भारत -अफ्रीका मंच के शिखर सम्मलेन की घोषणा की। 

कार्यसूची
तेल और खाद्य पदार्थो के बढ़ते मूल्य 
विषय
कृषि क्षेत्र
व्यापार
उद्योग और निवेश
शांति और सुरक्षा
सुशासन और नागरिक समाज की पदोन्नति
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

अफ्रीकी प्रतिनिधित्व
अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष (एयू)
ए.यू. आयोग के अध्यक्ष
आठ मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों के अध्यक्ष (आरईसी) 
अफ्रीका के विकास के लिए नई भागीदारी के अध्यक्ष (नेपाड)
राज्य और सरकार कार्यान्वयन समिति के प्रमुख ()
पांच अफ्रीकी नेपाड के प्रारंभिक देश

प्रथम भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन
स्थल : नई दिल्ली ,भारत 
अवधि : 4अप्रैल 2008 से 8 अप्रैल 2008 
सम्मिलित देश : 14

द्वितीय भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन
स्थल : अदीस अबाबा, इथियोपिया 
अवधि : 2011
सम्मिलित देश: 15

तृतीय भारत-अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन
स्थल : नई दिल्ली ,भारत 
अवधि : 26 अक्टूबर 2015 --30 अक्टूबर 2015
सम्मिलित देश : 54 

मुख्य अफ़्रीकी प्रतिनिधि 
दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति :जैकब जुमा 
 इथियोपिया के राष्ट्रपति :अब्देल फत्तह एल -सीसी ,
 ज़िम्बाब्वे के राष्ट्रपति :रोबर्ट मुगाबे 
नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी

सन्दर्भ

श्रेणी:सम्मेलन
श्रेणी:शिखर सम्मेलन
श्रेणी:उत्सव
श्रेणी:समारोह
भारत और आयरलैण्ड के द्विपक्षीय सम्बन्ध मोटे तौर पर बहुत अच्छे रहे हैं। दोनों ही देश ब्रितानी साम्राज्य के अधीन रहे और दोनों ने स्वतन्त्रता के लिए ब्रिटेन के विरुद्ध संघर्ष किया। इतना ही नहीं, दोनों के स्वतन्त्रता आन्दोलनों में कई समान कड़ियाँ भी रहीं हैं। भारतीय संविधान के कई सारे प्रावधान आयरलैण्ड का संविधानआयरलैण्ड के संविधान से लिए गए हैं।  दोनों के बीच आर्थिक सम्बन्धों में भी परस्पर लाभ के कई क्षेत्र पाए गे हैं। दोनों की सरकारों के बीच नियमित तौर पर आना-जाना होता रहता है। जवाहर लाल नेहरू, इमो दी वलेरा, रवीन्द्र नाथ ठाकुर, डब्ल्यू बी यीट्स, जेम्स जोस ( ), भगिनी निवेदिता, और एनी बेसेंट आदि व्यक्तियों ने भी भारत और आयरलैण्ड के द्विपक्षीय सम्बन्धों को मजबूत किया है।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
भारत-आयरलैंड सम्बन्ध
आजादी के संघर्ष के दिनों से हैं आयरलैंड के साथ भारत के सम्बन्ध

श्रेणी:भारत के वैदेशिक सम्बन्ध
भारत के स्वतंत्र होने के पहले भारत और आस्ट्रेलिया दोनों ब्रितानी साम्राज्य के अंग थे। वर्तमान समय में दोनों कॉमनवेल्थ देश हैं। ब्रिटिश दासता के कारण क्रिकेट और अंग्रेजी भाषा दोनों में कुछ सीमा तक पैठ कर चुकी हैं।

इन्हें भी देखें
भारत के वैदेशिक सम्बन्ध

बाहरी कड़ियाँ
भारत-आस्ट्रेलिया परमाणु करार पर मुहर
भारत और आस्ट्रेलिया की बढ़ती निकटता (रेडियो रूस)

श्रेणी:भारत के द्विपक्षीय संबंध
श्रेणी:ऑस्ट्रेलिया
भारत-गुयाना संबंध गुयाना और भारत के बीच वर्तमान और ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाते हैं। दोनों ही देश एक ज़माने में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। गयाना में लगभग 3,27,000 नागरिक भारतीय वंश के हैं। यह गुयाना में सबसे बड़ा जातीय समूह है। वे आज भी हिन्दी समेत कई भारतीय भाषाएँ बोलते हैं। 

मई 1966 में गुयाना की स्वतंत्रता के बाद से भारत और गुयाना के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं।      भारत की तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में भारत की ओर से पहली बार गुयाना का दौरा किया। इसके बाद भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 1988 और भैरों सिंह शेखावत ने 2006 में गुयाना की यात्रा की।  

 आर्थिक सहयोग  
विकासात्मक अनुभव साझा करने में दोनों देशों के बीच सहयोग मुख्य रूप से भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग () के माध्यम से किया जाता है, जिसके तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों में हर साल चालीस छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, कुछ विशेषज्ञ भी गतिविधि के निर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुरोध पर समय-समय पर गुयाना में प्रतिनियुक्त हैं। भारत के साथ परिचित होने और भारत में हिंदी भाषा सीखने के लिए, लंबी अवधि के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कई अन्य छात्रवृत्ति भी उपलब्ध हैं। 

भारत ने पारस्परिक रूप से स्वीकार किए गए निर्दिष्ट क्षेत्रों, कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए गुयाना को क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की हैं। भारतीय कंपनियों ने भी जैव ईंधन, ऊर्जा, खनिज और फार्मास्यूटिकल्स में रुचि व्यक्त की है। कुल व्यापार कम ही रहता है, हालांकि प्रवृत्ति सकारात्मक है। 

 सांस्कृतिक संबंध 
1972 में जॉर्जटाउन में भारत और गुयाना और उनके लोगों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और आपसी समझ को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (आई॰सी॰सी॰) की स्थापना की गई थी। यह केंद्र योग और नृत्य (कथक) में नियमित कक्षाएं चलाता है। इसमें एक सुसज्जित सभागार है जहां नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आई॰सी॰सी॰ के शिक्षक और छात्र स्थानीय समुदाय द्वारा वर्ष में विभिन्न अवसरों पर कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। साथ ही साथ इसमें इतिहास, साहित्य, कला, संस्कृति, पौराणिक कथाओं और प्रसिद्ध विद्वानों और लेखकों के कार्यों पर पुस्तकों  प्रकाशनों से सुसज्जित एक पुस्तकालय भी मौजूद है।   

भारत और गुयाना क्रिकेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। रामनरेश सारवान और देवेंद्र बिशू जैसे कई भारतीय मूल के गयाना के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के आगमन के साथ, गयाना के कई खिलाड़ियों को भारत में खेलने के लिए अनुबंधित किया गया है।  

 बाहरी कड़ियाँ 

 गुयाना  भारत के संबंधों में वृद्धि हुई है ... गुयाना के राष्ट्रपति का कार्यालय, 15 अगस्त, 2005 
 गुयाना, भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने का संकल्प लिया गुयाना टाइम्स इंटरनेशनल, 21 जुलाई, 2011 

 संदर्भ 

श्रेणी:भारत के द्विपक्षीय संबंध
श्रेणी:गयाना