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केन्द्रीय अंगुलि चिह्न ब्यूरो (   ), जिसे देशभर में सभी कानून प्रवर्तन संस्थाओं द्वारा के.अ.चि.ब्यू. के नाम से जाना जाता है। यह वर्ष 1955 में अस्तित्व में आया। इसने देश भर की कानून प्रवर्तन संस्थाओं की अपेक्षाओं को पूरा किया और नोडल एजेन्सी के रूप में अन्तर-राज्य प्रकार के सभी अपराधियों की जांच खोजनेपता लगाने का कार्य प्रभावी प्रकार से किया है और अंगुलि चिह्न ब्यूरो का समन्वय एवं आधुनिकीकरण व मानकीकरण भी किया है।

 केन्द्रीय अंगुलि चिह्न ब्यूरो की स्थापना 
केन्द्रीय अंगुलि चिह्न ब्यूरो जिसे परिवर्णी शब्द, के.अ.चि.ब्यू. के नाम से जाना जाता है। के.अ.चि.ब्यू. ने 1955 में कलकत्ता (अब कोलकत्ता) में आसूचना ब्यूरो के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रारंभ किया। 1973 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशासनिक नियन्त्रण को स्थानान्तरित कर दिया गया एवं जुलाई 1986 में के.अ.चि.ब्यू. का प्रशासनिक नियंत्रण सृजित नव राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, पूर्वी खण्ड-7, रा.कृ.पुरम, नई दिल्ली-110066 को सौंप दिया।

 कार्यात्मक भूमिका एवं प्रशिक्षण क्रियाकलाप 
केन्द्रीय अंगुलि चिह्न ब्यूरो के प्रमुख क्रियाकलापों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के अंगुलि चिह्न डाटाबेस का रख-रखाव करना एवं सूचना का प्रसार करना है। इसका उद्देश्य था :-

 अंगुलि चिह्न रिकार्ड पर्ची का रख-रखाव। केन्द्रीय अंगुलि चिह्न ब्यूरो के अपराध की अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले अपराधों में दोषसिध्द विनिर्दिष्ट श्रेणी के भारतीय एवं विदेशी अपराधियों की खोज करना एवं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के इन्टरपोल प्रभाग तथा नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा भेजे गए अन्तरर्राष्ट्रीय अपराधियों के रिकार्ड को व्यवस्थित करना है।

 केन्द्रीय सरकार के विभागों एवं भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा भेजे गए विवादित अंगुलि चिह्नों का परीक्षण करना।

 भारत में राज्य सरकार के पुलिस तथा गैर-पुलिस अधिकारियों को अंगुलि चिह्न विज्ञान (सिध्दान्त एवं प्रयोग) में प्रशिक्षण देना एवं विदेशों से आए अधिकारयिों को कोलम्बो प्लान के 'तकनीकी सहयोग प्रणाली', 'विशेष कामनवेल्थ अफ्रीका सहायता योजना' तथा अन्य विकासशील देशों के साथ

 'अन्तरर्राष्ट्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग' के तहत प्रशिक्षण प्रदान करना।

 राज्य अंगुलि चिह्न ब्यूरो के कार्य का समन्वय करना तथा अंगुंलि चिह्न विज्ञान से संबंधित सभी मामलों में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना।

 अंगुलि चिह्न विज्ञान विशेषज्ञों की अनुवृध्दि करने के लिए प्रत्येक वर्ष (1956 से) अखिल भारतीय परीक्षा आयोजित करना। परीक्षा में उपस्थित होने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं अंगुलि चिह्न विज्ञान में तीन वर्षो का पूर्ण व्यवहारिक अनुभव होना जरुरी है।

 अखिल भारतीय पुलिस डयूटी मीट (1958 से) में अंगुलि चिह्न विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करना।

 वार्षिक प्रकाशन 'भारत में अंगुलि चिह्न ' प्रकाशित करना जो देश के सभी अंगुलि चिह्न ब्यूरो के निष्पादन एवं क्रियाकलापों का गहराई से अध्ययन प्रस्तुत करता है।

 इन्हें भी देखें 
 अंगुलि छाप

ब्यूरो, केंद्रीय अंगुलिचिह्न
केंद्रीय आयुध भंडार महाराष्ट्र के वर्धा जिल के पुलगांव में स्थित भारतीय सेना का सबसे बड़ा आयुध भंडार है जो कि लगभग 7,000-10,000 एकड़ में फैला है। इसकी गिनती एशिया के सबसे बड़े आयुध भंडारों में होती है।
भारतीय सेना के कुल 12 आयुध भंडार हैं, जिनमें 11 फील्ड आयुध भंडार तथा एक केंद्रीय आयुध भंडार हैं। केंद्रीय आयुध भंडार नागपुर से 115 किलोमीटर दूर पुलगांव में स्थित है जिसमें सेना के सभी हथियारों व गोल बारूद का भंडारण किया जाता है। नागपुर से पुलगांव 1 घंटे की दूरी पर है।

देश की विभिन्न आयुध फैक्ट्रियों में बनने वाले हथियार पहले केंद्रीय भंडार में लाए जाते हैं जहां से उन्हें अग्रिम ठिकानों पर भेजा जाता है। इस भंडार में बमों, हथगोलों, गोलों, रायफलों, मिसाइलों और अन्य विस्फोटक सामग्री का विशाल भंडार है। अपनी निर्धारित अवधि पार कर चुके हथियारों को नष्ट करने का काम भी इसी आयुध भंडार द्वारा किया जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल , एके 47 भी इस आयुध भंडार में रखे जाते हैं।

घटनाएं
31 मई 2016, रात्रि 1:30 बजे से 2 बजे (आईएसटी) (30 मई 2016, सायं 8 बजे से 8:30 बजे के मध्य यूटीसी) अनुसारइस भंडार गृह में आग लग गयी जिसमें सेना के दो अधिकारियों तथा 18 अन्य लोगों की मौत हो गई तथा 130 टन टैंक रोधी सामग्री नष्ट हो गई। 

रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर और सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह ने मौके पर पहुंच कर स्थिति की समीक्षा की और घटना की जांच के आदेश दिये। मृतकों की पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल आर एस पवार और मेजर के. मनोज के रूप में हुई है। घायल हुए सैनिकों में कई की स्थिति गंभीर है और मृतकों की संख्या अधिक होने की आशंका है।
दुर्घटना के समय वहां लगभग 70 लोग मौजूद थे जिसमें से ज्यादातर रक्षा सुरक्षा कोर के जवान थे।घायलों कोे जिले के सावंगी मेघे में स्थित दत्ता मेघे चिकित्सा कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया।
आग लगने के कुछ देर बाद ही आयुध भंडार के निकट स्थित पांच गांवों को तुरंत खाली करा लिया गया था।
इससे पहले 2010 में पारागढ़ में व अनंतनाग और भरतपुर आयुध भंडारों समेत देश के अन्य आयुध भंडारों में आग की 7 घटनाएं हुई हैं।
प्रतिक्रिया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि शस्त्र भंडार में आग लगने से उन्हें गहरा दुख हुआ है। उन्होंने प्रभावित परिवारो के प्रति संवेदना व्यक्त की व घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से घटना स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया है।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, " मैं पुलगांव में लगी आग में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। शोकाकुल परिवारों को मेरी सांत्वना।"
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को पूरी मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार अपनी तरफ से हरसंभव सहायता मुहैया करा रही है।
वर्धा के सांसद रामदास तडस ने कहा कि घायलों को उचित इलाज मुहैया कराया जा रहा है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी में अपने ट्वीट में कहा, "केंद्रीय आयुध भंडार, महाराष्ट्र में आग में अफसरों और जवानों की मौत की खबर जानकर गहरा दुःख और पीड़ा हुई है।"

सन्दर्भ

श्रेणी:भारतीय सेना
केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद (        ()) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग का स्ववित्तपोषित संस्था है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना सन् १९७८ में हुई।

केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् (सी.सी.आर.ए.एस) का पंजीकरण 30 मार्च 1978 को संस्था पंजीकरण धारा, -1860 के अंतर्गत हुआ। यह परिषद् पूर्व भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केंद्रीय अनुसंधान परिषद् के विभाजन के बाद अस्तित्व में आई। यह परिषद् - आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित है। यह आयुर्वेद एवं सिद्ध में अनुसंधान को वैज्ञानिक स्तर पर लाने, व्यवस्थित, समन्वय और विकास और प्रोन्नति करने हेतु भारत वर्ष की एक शीर्षस्थ संस्था है।

यह अनुसंधान परिषद् - शासी निकाय द्वारा शासित है जिसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं और एक सुप्रसिद्ध आयुर्वेद एवं सिद्ध विद्वान इसके उपाध्यक्ष होते हैं। शासीनिकाय - स्थायीवित्त समिति, वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति, आयुर्वेद एवं सिद्ध, निदान चिकित्सात्मक अनुसंधान उपसमिति तथा औषध अनुसंधान उपसमिति द्वारा सहयोग प्राप्त करती है। परिषद अब अपने उद्देश्यों और कार्यो का क्रियान्वयन अपने 35 अनुसंधान संस्थानों केंद्रों एककों जो अपने नियंत्रण में देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है इनके माध्यम से संचालन करती है। 

 बाहरी कड़ियाँ 
 केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद () की वेबसाइट
    , ,       ()

आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान
परिषद, केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान
परिषद, केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान
केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (    ()) भारत की आसूचना एजेंसी है जो आर्थिक अपराधों एवं आर्थिक युद्धों से सम्बन्धित सूचना एकत्र करती है। इसकी स्थापना 1985 में में की गयी थी। यह आर्थिक अपराधों के क्षेत्र में सभी संबंधित एजेंसियों के बीच प्रभावी परस्पर क्रिया (इंटरैक्शन) और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक आसूचना हेतु अधिदेशित नोडल एजेंसी है। यह सभी आर्थिक आसूचना के आदान-प्रदान केंद्र के रूप में भी कार्य करता है और राजस्व विभाग के भीतर विभिन्न एजेंसियों और आसूचना ब्यूरो, अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध (रॉ), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इत्यादि सहित अन्य आसूचना और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच इस तरह के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। 

ब्यूरो के अध्यक्ष विशेष सचिव एवं महानिदेशक हैं जिनकी सहायता के लिए तीन संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं जिनमें से एक संयुक्त सचिव (कोफेपोसा) के रूप में और अन्य दो उप महानिदेशक (प्रशासन और समन्वय) और उप महानिदेशक (आर्थिक आसूचना) के रूप में पदनामित होते हैं। 

ब्यूरो के तीन स्कंध हैं :
(क) प्रशासन और समन्वय स्कंध (एसी)  यह स्कंध वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक आसूचना परिषद (ईआईसी) के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। यह आर्थिक आसूचना परिषद और कार्य समूह से संबंधित कार्य को देखता है और देश भर में 21 क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों के कार्यचलन की निगरानी भी करता है। इसके अतिरिक्त यह स्कंध ब्यूरो के सामान्य प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी होता है। 

(ख) आर्थिक आसूचना स्कंध  यह स्कंध और आर्थिक अपराधों जैसे कि नशीले पदार्थों का गैरकानूनी धंधा, तस्करी, विदेशी मुद्रा का उल्लंघन, जाली मुद्रा की आपूर्ति, हवाला का लेन-देन, स्टॉक बाजार में वित्तीय जालसाजी, धनशोधन, कर अपवंचन इत्यादि से संबंधित सूचना और आसूचना के केंद्रीय स्तर पर आदान-प्रदान का समन्वय करता है।  

(ग) कोफेपोसा स्कंध  यह स्कंध विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (कोफेपोसा) अधिनियम से संबंधित कार्य देखता है। तस्करों और विदेशी मुद्रा के धोखेबाजों को कोफेपोसा अधिनियम, 1994 के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए नजरबंद रखा जाता है ताकि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की प्रतिकूल गतिविधियों में संलिप्त होने से रोका जा सके। डीआरआई, प्रवर्तन निदेशालय या सीमा शुल्क केंद्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सदस्य (सीमा शुल्क) के अधीन जांच समिति नजरबंदी पर विचार करती है और सिफारिशें करती है। नजरबंदी आदेश संयुक्त सचिव (कोफेपोसा) द्वारा जारी किया जाता है, जिसे उच्च न्यायालय के तीन आसीन जजों के बने सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाता है और फिर इसकी पुष्टि माननीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। नजरबंदी आदेश राज्य सरकारों द्वारा भी जारी किए जाते हैं। नजरबंद व्यक्ति अपनी नजरबंदी के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है, ऐसे अभ्यावेदनों पर नजरबंद करने वाला प्राधिकारी और सरकार द्वारा अतिशीघ्र ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। केंद्र सरकार की ओर से अभ्यावेदन पर विचार करने की शक्तियां एसएस एंड डीजी, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो को प्रत्यायोजित की गई हैं। 

बाहरी कड़ियाँ
केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो का जालघर (अंग्रेजी में)

श्रेणी:भारत सरकार
श्रेणी:भ्रष्टाचार
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। यह लेवी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क की वसूली से संबंधित नीतियां तैयार करता है। साथ ही सीबीईसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रशासन से संबंधित तस्करी की रोकथाम और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स से संबंधित मामले देखता है। बोर्ड कस्टम हाऊसेज, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला सहित अपने अधीनस्थ संगठनों का प्रशासनिक प्राधिकरण है।

अध्यक्ष, जो कि भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव होते हैं, सीबीईसी का प्रमुख होता है। इसके अलावा, सीबीईसी में पांच सदस्य होते हैं, जो भारत सरकार के पदेन अपर सचिव होते हैं। सीबीईसी के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), भारत की प्रमुख सिविल सेवा, से की जाती है। ये सदस्य केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के शीर्ष प्रबंधन का गठन करते हैं। सीबीईसी के समर्थन सदस्यों को आईआरएस और देश के अन्य प्रमुख सिविल सेवाओं से चुना जाता है और इससे संबद्ध कई कार्यालय इसकी सहायता करते हैं।

बाहरी कड़ियाँ
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श्रेणी:भारत में स्थित संगठन
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (   ; सीआईएसएफ) एक अर्धसैनिक बल हैं, जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानो एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। ये बल देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा करता है। इस बल का गठन 1969 में हुआ था। वर्तमान में इस बल की संख्या लगभग 1.63 लाख है। ये बल मुख्य रूप से सार्वजनिक एवं कुछ निजी उपक्रमों की सुरक्षा के आलावा देश के आंतरिक सुरक्षा,विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, मेट्रो, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहरों आदि की भी सुरक्षा करता है।

 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस 
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल () का स्थापना दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है।  भारत के पांच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जिसकी स्थापना 10 मार्च, 1969 को हुई थी।  भारत की उद्योगिक सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व महत्व रखता है, जो देश की आर्थिक सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सीआईएसएफ () एक अर्धसैनिक बल है, जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ग्रह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। 

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन 10 मार्च, 1969 में हुआ था और आज इस बल की संख्या लगभग 1.63 लाख है। हर वर्ष 10 मार्च को  स्थापना दिवस (  ) मनाते है।

 का स्थापना दिवस का नारा - "सेवा, सुरक्षा, भाईचारा" -  स्थापना दिवस का प्रमुख नारा है। 

 दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा 
दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ) द्वारा संभाली जाती है, जो 2007 में दिल्ली पुलिस से पदभार संभालने के बाद से इस प्रणाली की रखवाली कर रहे हैं।  ट्रेनों और स्टेशनों की निगरानी के लिए क्लोज-सर्किट कैमरों का उपयोग किया जाता है, और इनके फ़ीड की निगरानी सीआईएसएफ और दिल्ली मेट्रो अधिकारियों द्वारा अपने संबंधित नियंत्रण कक्ष में की जाती है।  सिस्टम में कानून और व्यवस्था के मुद्दों से निपटने के लिए 3500 से अधिक सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात किया गया है, धातु संसूचकों के अलावा, एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली और डॉग स्क्वॉड भी सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।  यात्रियों और चालक के बीच आपातकालीन संचार के लिए प्रत्येक ट्रेन कार में इंटरकॉम प्रदान किए जाते हैं।  .   आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों और ट्रेनों में समय-समय पर सुरक्षा अभ्यास किए जाते हैं। 

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारत के अर्धसैनिक बल
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन(सीडीएससीओ) सौंदर्य प्रसाधन ,फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए भारत का राष्ट्रीय नियामक निकाय है।  यह यूरोपीय संघ की यूरोपीय औषधि एजेंसी, जापान के पीएमडीए, संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए), और यूनाइटेड किंगडम की दवाओं और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों नियामक एजेंसी, और राष्ट्रीय चिकित्सा के लिए समान रूप से कार्य करता है। चीन के उत्पाद प्रशासन () भारत सरकार ने केंद्रीय औषधि और मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की समीक्षा के तहत प्रत्यारोपण और गर्भ निरोधकों सहित सभी चिकित्सा उपकरणों को लाने की अपनी योजना की घोषणा की थी।

सीडीएससीओ के भीतर, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (डीसीजीआई) दवा और चिकित्सा उपकरणों को नियंत्रित करता है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत  के भीतर स्थित है। डीसीजीआई को ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड () और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी () द्वारा सलाह दी जाती है।  आंचलिक कार्यालयों में विभाजित, हर एक पूर्व-लाइसेंसिंग और पोस्ट-लाइसेंसिंग निरीक्षण, पोस्ट-मार्केट निगरानी और ड्रग रिकॉल (जहां आवश्यक हो) करता है।  निर्माता जो भारत में सीडीएससीओ के साथ सभी सौदों में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि (एआईआर) का नाम लेने के लिए आवश्यक प्राधिकरण से निपटते हैं।

हालांकि सीडीएससीओ का विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन यह भी स्वतंत्र चिकित्सा विशेषज्ञों और दवा कंपनियों के साथ पूर्व में मिलीभगत का आरोप लगाया गया है।  सीडीएससीओ ने बीजिंग, चीन में एक अंतरराष्ट्रीय कार्यालय खोलने की योजना बनाई है।

प्रभागों
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के 8 प्रभाग हैं:

 बीएबीई
 नई दवाएं
 चिकित्सा उपकरण और निदान
 डीसीसी-डीटीएबी
 आयात और पंजीकरण
 जैविक
 प्रसाधन सामग्री
 नैदानिक परीक्षण

सन्दर्भ

 बाहरी कड़ियाँ

सुगम ऑनलाइन लाइसेंसिंग

श्रेणी:संगठन
श्रेणी:भारत सरकार द्वारा गठित आयोग
अंगूठाकारकेंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान
केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (अंग्रेजी -      ) धनबाद, झारखण्ड में स्थित है। यह भारत की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक अंगीभूत प्रयोगशाला है। यह खनन से खपत तक अर्थात सम्पूर्ण कोयला ऊर्जा श्रृंखला को अनुसंधान व विकास से संबंधित निवेश उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है।

सीएफआरआई (केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान) तथा सीएमआरआई (केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान) के एकीकरण के बाद सीआईएमएफआर (केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान) का गठन हुआ। राँची, बिलासपुर (मध्य प्रदेश), नागपुर व रुड़की में इस संस्थान के यूनिट हैं।
 केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान 
केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीएफआरआई) की स्थापना सन 1946 में हुई। यह एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त कोयला अनुसंधान व विकास प्रयोगशाला थी। इसे संसाधन गुणवत्ता मूल्यांकन, कोयला विनिर्माण, कार्बनीकरण, प्रदहन तथा निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के गैसीकरण, पर्यावरण प्रबंधन तथा उड़नशील राख के प्रयोग के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त इसे कोयला, सिन्थेटिक ईंधन एवं रसायनों पर मौलिक अनुसंधान करने का भी अनुभव प्राप्त था। 
 केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान 
केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र (सीएमआरएस) की स्थापना 1956 में हुई थी। 1994 में इसका नाम केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान (सीएमआरआई) कर दिया गया। यह प्रयोगशाला कोयला एवं खनिज उद्योगों को पूरी सुरक्षा एवं मित्तव्ययिता के साथ लक्ष्यबध्द उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनुसंधान व विकास समर्थन, तकनीकी सेवा, प्रौद्योगिकी उत्क्रमण में सहायता, प्रौद्योगिकी अनुकूलन आदि उपलब्ध कराने वाला देश का एक अग्रणी संस्थान था।

 विभाग 
इस संस्थान में निम्न विभाग हैं: 
 भूयांत्रिकी एवं खान अभिकल्प
 खान प्रणाली अभियांत्रिकी
 बोर्ड तथा पिलर अभिकल्प
 लांगवाल खनन
 मोटी परत का खनन
 खान थम्हाल
 ढलान स्थिरता
 खान सर्वेक्षण एवं धसान
 खान भरण
 लघु खनन
 विस्फोटन
 आपदा प्रबंधन
 विस्फोटक अनुसंधान
 विस्फोटन एवं प्रस्फोटन
 खनि अग्नि
 खान वायुसंचार
 कोयला तल मिथेन एवं निर्गैसीकरण
 जल विज्ञान
 समुद्र तटीय प्लेसर खनन
 छत थम्हाल परीक्षण
 सामग्री परीक्षण
 विद्युत परीक्षण
 धातुकर्म
 सुरक्षा पोशाक
 खनन इलेक्ट्रानिकी
 उपकरणन
 अंशाकन (केलिब्रेशन)
 ऊर्जा अंकेक्षण प्रकोष्ठ
 व्यवसाय विकास, सूचना एवं संपर्क
 विज्ञान संचार एवं प्रकाशन एकक
 भूमि पर्यावरण
 जल पर्यावरण
 परीक्षण प्रकोष्ठ
 पर्यावरण विधायन
 सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र
 मानव संसाधन विकास
 मानक प्रकोष्ठ (आईएसओ)
 कर्मशाला
 ग्रंथालय
 जैव पर्यावरण

 बाहरी कड़ियाँ 
 केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान का जालघर

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारत में अनुसंधान संस्थाएँ
केंद्रीय खान योजना एवं अभिकल्पन संस्थान (       सीएमपीडीआई) भारत की एक परामर्शदाता कंपनी है जो कोयला, लिग्नाइट एवं अन्य खनिजों के भूमिगत खदान या खुली खादान की योजना बनाने एवं डिजाइन के क्षेत्र में परामर्श देती है। इस क्षेत्र में यह एक बड़े परामर्शदाता संगठन के रूप में 30 वर्षों का अनुभव रखता है।

निम्नलिखित के लिए संसाधन गवेषण तथा विकास के क्षेत्र में संपूर्ण सेवाएँ प्रदान करना :

गवेषण
 खनन
 कोयला परिष्करण
 कोयले का उपयोग एवं प्रबंधन
 कोयला प्रौद्योगिकी
 कोयलासामग्री निपटान व्यवस्था
 अभियंत्रण एवं पर्यावरणिक प्रबंधन

भारत एवं विदेश स्थित विभिन्न संगठनों को परियोजनाओं के आद्योपांत (टर्न की) निस्पादन में भी परामर्शी सेवा

 बाहरी कड़ियाँ 
 केंद्रीय खान योजना एवं अभिकल्पन संस्थान का जालघर
 केंद्रीय खान योजना एवं अभिकल्पन संस्थान से संबन्धित जानकारी, हिन्दी में

श्रेणी:भारतीय सरकारी संस्थान
श्रेणी:परामर्शदाता कम्पनी
250केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन का ध्वज
केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन (), भारत स्थित एक संगठन है। जिसका घोषित लक्ष्य तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास कराना तथा तिब्बत में स्वतन्त्रता एवं सुख की स्थापना करना है। इसे निर्वासित तिब्बती सरकार भी कहते हैं।

मन्त्रिपरिषद
300तत्कालीन वित्त मंत्री त्सेरिंग ढोंडुप (सामने की पंक्ति में, बाईं ओर से दूसरे) ने 2013 में ताइवानी कांग्रेस में पधारे
   लोबसांग सांगे  अध्यक्ष ()
             
          
         
    .      
          
            
         

इन्हें भी देखें
तिब्बत का इतिहास
लोबसांग सांगेय

श्रेणी:तिब्बत
केन्द्रीय तिब्बत स्कूल प्रशासन (   ) भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र () संगठन है जो तिब्बत के लोगों की शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित करने, उनका प्रबन्धन करने आदि के उद्देश्य से सन् १९६१ में स्थापित किया गया था। यह भारत में रह रहे तिब्बती लोगों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था करते हुए उनकी संस्कृति एवं विरासत को अक्ष्क्षुण रखने का कार्य कर रहा है। 

 बाहरी कड़ियाँ 
     
 ...?18159 केंद्रीय तिब्बत स्कूल प्रशासन के 50 वर्ष

श्रेणी:तिब्बत
श्रेणी:भारतीय शिक्षा
केंद्रीय पश्चिमी क्षेत्र ब्राज़ील के पांच आधिकारिक क्षेत्रों में से एक है। इस परिषद में डिस्ट्रिटो फ़ेडेरल, गोइयास, मातो ग्रोसो और मातो ग्रोसो दो सुल शामिल है। इसकी जनसंख्या 16.7 मिलियन लोग थी।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:ब्राज़ील के क्षेत्र
200८०४८६ का एक केप्रे (सीपीयू), अपनी पैकिंग में
केंद्रीय प्रक्रमन एकक (केंप्रए) (अंग्रेज़ी: सैंट्रल प्रोसेसिंग युनिट, लघुरूप:सी.पी.यू.) का अर्थ है ऐसा भाग जिसमें संगणक का प्रमुख काम होता है। हिन्दी में इसे केन्द्रीय विश्लेषक इकाई भी कहा जाता है। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह संगणक का वह भाग है, जहां पर संगणक प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। इसे हम संगणक का दिल भी कह सकते हैं। कभी कभी केंप्रए (सीपीयू) को सिर्फ प्रक्रमक या सूक्ष्मप्रक्रमक ही कहा जाता है।

श्रेणी:कंप्यूटर
भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को सौंप दिए गए और इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है। सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। एक ओर सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक निविष्टियां प्रदान करता है वहीं दूसरी ओर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

अध्यक्ष, जो भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव होते हैं, सीबीडीटी का प्रमुख होता है। इसके अलावा, सीबीडीटी के छह सदस्य होते हैं, जो भारत सरकार के पदेन अपर सचिव होते हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), भारत की प्रमुख सिविल सर्विस, से की जाती है। ये सदस्य आयकर विभाग के शीर्ष प्रबंधन का गठन करते हैं। सीबीडीटी के समर्थन सदस्यों को आईआरएस और देश के अन्य प्रमुख सिविल सेवाओं से चुना जाता है और इससे संबद्ध कई कार्यालय इसकी सहायता करते हैं।

 बाहरी सूत्र 

श्रेणी:भारत में स्थित संगठन
भारत के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत सितम्बर, 1974 में किया गया था। इसके पश्चात केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गये।

 परिचय 
यह क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करता है तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध करता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्य जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में व्यक्त किये गये हैं। (1) जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में कुओं और सरिताओं की स्वच्छता को सुधारना तथा (2) देश में वायु प्रदूषण के निराकरण अथवा नियंत्रण, निवारण के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार लाना। (3) जल ,वायु और भूमि प्रदुषण से सम्बंधित सूचनाओं का संकलन व वितरण करते है।

वायु गुणवत्ता प्रबोधन वायु गुणवत्ता प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रीय वायु प्रबोधन कार्यक्रम (रा.व.प्र.का.) की स्थापना वर्तमान वायु गुणवत्ता की स्थिति और प्रवृत्ति को सुनिश्चित करने तथा उद्योगों और अन्य स्रोतों के प्रदूषण को नियमित कर नियंत्रित करने तथा वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप रखने के उद्धेश्य से की गई है। यह औद्योगिक स्थापना तथा शहरों की योजना तैयार करने के लिए अपेक्षित वायु गुणवत्ता के आंकड़ों की पृष्ठभूमि भी उपलब्ध कराता है।

इसके अलावा केन्द्रीय बोर्ड का नई दिल्ली स्थित आई.टी.ओ. चौराहे पर एक स्वचालित प्रबोधन केन्द्र भी है। इस केन्द्र पर श्वसन निलम्बित विविक्त कण, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डायोक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड तथा निलम्बित विविक्त कण भी नियमित रूप से प्रबोधित किये जा रहे हैं। आई.टी.ओ. की वायु गुणवत्ता पर सूचना प्रत्येक सप्ताह अद्यतन की जाती है।

स्वच्छ जल खेती-बाड़ी, उद्योग में प्रयोग के लिए वन्य जीव तथा मत्स्य पालन के प्रजनन तथा मानव के आस्तित्व के लिए एक चिर स्थाई संसाधन आवश्यक है। भारत नदियों वाला देश है। यहां 14 प्रमुख नदियों, 44 मझोली नदियों और 55 छोटी नदियों के अलावा काफी संख्या में झीलें, तालाब तथा कुएं हैं, जिनका प्रयोग प्राथमिक रूप से बिना उपचार किये पीने के लिए किया जाता है। सामान्य तौर पर अधिकत्तर नदियां मानसून के दौरान से भरी रहती हैं जो वर्ष के केवल तीन माह तक सीमित रहती है, प्रायः शेष समय में ये सूखी ही रहती है और उद्योगों अथवा शहरोंकस्बों से विसर्जित अपशिष्ट जल ही ले जाती है, जो हमारे सीमित जल संसाधनों की गुणवत्ता को खतरे में डालती है। भारतीय संसद ने हमारे जल निकायों की स्वास्थ्यप्रदता को बरकरार रखने तथा सुरक्षित रखने के विचार से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 बनाया। जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी तथा सांख्यिकीय आँकड़ों को एकत्र करना, मिलाना तथा उसका प्रसारण करना केन्द्रीय बोर्ड का एक अधिदेश है। इसलिए जल गुणवत्ता का प्रबोधन तथा निगरानी इसकी सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है।

 बाहरी कड़ियाँ 
 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जालघर

श्रेणी:पर्यावरण
श्रेणी:भारत के विनियामक अभिकरण
केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान या 'सिपेट' (        ) भारत सरकार के रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अन्तर्गत एक स्ववित्तपोषित (-) संस्थान है।

 बाहरी कड़ियाँ 
 केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का हिन्दी जालघर

संस्थान, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी