थाईलैंड की राजनीति संवैधानिक राजतंत्र की रूपरेखा के भीतर संचालित होती है, जहां प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं और वंशानुगत सम्राट राज्य के प्रमुख होते हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका शाखाओं से स्वतंत्र होती है।

22 मई 2014 के तख्तापलट के बाद, जिसने 2007 के संविधान को निरस्त कर दिया, एक सैन्य संगठन जिसे शांति और व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय परिषद () कहा जाता है, प्रशासन पर काबिज हो गया।  के प्रमुख ने राष्ट्रीय विधानसभा को भंग कर दिया और विधायिका की जिम्मेदारियों को अपने हाथ में ले लिया। मार्शल लॉ लागू होने के कारण, कुछ मामलों की सुनवाई सैन्य अदालतों में की जाने लगी जो सामान्यतः नागरिक अदालतों के अधीन होती। हालांकि, अदालत प्रणाली, जिसमें संवैधानिक न्यायालय भी शामिल है, संविधान के बिना भी अस्तित्व में बनी रही। 16 जुलाई 2019 को नई कैबिनेट के शपथ लेने के बाद  को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया।

सियाम का साम्राज्य (जिसे अब थाईलैंड के नाम से जाना जाता है) एक निरंकुश राजशाही के रूप में शासित था। 1932 में सियामी क्रांति के बाद, जिसे पश्चिमीकरण किए गए नौकरशाहों और परंपरागत रूप से सैन्य-प्रवृत्त नेताओं ने नेतृत्व किया, सियाम आधिकारिक तौर पर एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया और प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख बना दिया गया। पहला लिखित संविधान जारी किया गया। राजनीति पुराने और नए अभिजात वर्ग, नौकरशाहों और सैन्य जनरलों के बीच संघर्ष का अखाड़ा बन गई। समय-समय पर तख्तापलट होते रहे, जिससे देश अक्सर सैन्य शासनों के अधीन आ गया। अब तक, थाईलैंड के 20 अधिनियम और संविधान रहे हैं, जो राजनीतिक अस्थिरता के उच्च स्तर को दर्शाते हैं। सफल तख्तापलटों के बाद, सैन्य शासनों ने मौजूदा संविधानों को निरस्त कर अंतरिम अधिनियम लागू किए। राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों, प्रभावशाली व्यक्तियों, कॉर्पोरेट नेताओं और सेना अधिकारियों के बीच वार्ता अस्थायी राजनीतिक स्थिरता बहाल करने में एक प्रेरक शक्ति बन गई।

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 2023 में थाईलैंड को "दोषपूर्ण लोकतंत्र" का दर्जा दिया।

संविधान की राजनीति

1932 की क्रांति से पहले, थाईलैंड साम्राज्य में कोई लिखित संविधान नहीं था। राजा ही सभी कानूनों के जनक और सरकार के प्रमुख होते थे। 1932 में पहला लिखित संविधान जारी किया गया, जिसे साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका के रूप में देखा गया। थाईलैंड में संविधान को पारंपरिक रूप से "लोकतंत्र का प्रतीक" माना गया है, भले ही कई बार इसे निरस्त और बदला गया हो। जब राजनीतिक विवाद अभिजात वर्ग के बीच हुए, तो 1933 में पहला सैन्य तख्तापलट हुआ और पहला आधिकारिक संविधान हटा दिया गया, जिसे एक नए संविधान से प्रतिस्थापित किया गया।

थाईलैंड के सभी चार्टर्स और संविधान ने एक एकीकृत साम्राज्य को मान्यता दी है, जिसमें संवैधानिक राजतंत्र होता है, लेकिन सरकार की शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन अलग-अलग होता रहा है। अधिकांश थाई सरकारों ने संसदीय प्रणाली निर्धारित की है। कुछ ने तानाशाही को भी लागू किया, जैसे 1959 का संविधान। एकसदनीय और द्विसदनीय संसद दोनों का उपयोग किया गया है, और संसद के सदस्य चुने गए और नियुक्त किए गए हैं। राजा की प्रत्यक्ष शक्तियां भी काफी हद तक बदलती रही हैं।

थाईलैंड का "लोकप्रिय संविधान", जिसे "जनता का संविधान" कहा गया, 1997 में सफलतापूर्वक जारी किया गया था, जिसे 1992 के खूनी मई घटना के बाद बनाया गया था। संविधान को अक्सर सार्वजनिक रूप से राजनीतिक उथल-पुथल का मूल कारण माना गया है। 1997 का संविधान एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि इसे बनाने में जनता की व्यापक भागीदारी थी और इसके अनुच्छेद लोकतांत्रिक थे। इसमें एक द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान था, जिसमें दोनों सदन चुने जाते थे। कई नागरिक अधिकारों को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई, और निर्वाचित सरकारों की स्थिरता बढ़ाने के लिए उपाय किए गए। संवैधानिक न्यायालय, प्रशासनिक न्यायालय और लोकपाल जैसे नए निकाय भी पहली बार उभरे। ये निकाय बाद में राजनीतिज्ञों के लिए खतरा बन गए, खासकर जब थाकसिन शिनावात्रा के वित्तीय मामलों पर सवाल उठे।

19 सितंबर 2006 को सेना द्वारा किए गए तख्तापलट के बाद, 1997 का संविधान निरस्त कर दिया गया। सेना ने हफ्तों तक देश पर मार्शल लॉ और कार्यकारी आदेशों के माध्यम से शासन किया, जब तक कि 1 अक्टूबर 2006 को एक अंतरिम संविधान प्रकाशित नहीं किया गया। इस संविधान ने सेना को एक प्रधानमंत्री, एक विधायिका और एक समिति नियुक्त करने की अनुमति दी, जो एक स्थायी संविधान का मसौदा तैयार करे। स्थानीय और नगरपालिका चुनाव हमेशा की तरह होते रहे। 2007 में नया संविधान जारी किया गया, जिसे कई आलोचकों ने "सेना समर्थित संविधान" कहा। 2007 का संविधान फिर से 22 मई 2014 को एक अन्य सैन्य तख्तापलट में निरस्त कर दिया गया। 2017 के संविधान के अनुसार, थाईलैंड की पूरी राजनीतिक प्रणाली सेना के नियंत्रण में है, सेना द्वारा नियुक्त सीनेट और सैन्य-प्रभुत्व वाली निगरानी संस्थाओं के माध्यम से।

थाईलैंड के राजा के पास संविधान के तहत सीधी शक्ति बहुत कम होती है, लेकिन वह राष्ट्रीय पहचान और एकता का प्रतीक होते हैं। राजा भूमिबोल, जो 1946 से 2016 तक सिंहासन पर रहे, ने अपार जन सम्मान और नैतिक अधिकार प्राप्त किया, जिसे उन्होंने समय-समय पर उन राजनीतिक संकटों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जो राष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरा बने थे।

लोकतंत्र पोस्ट-1932

थाईलैंड 1932 से पहले सात सदियों से अधिक समय तक एक पूर्ण राजतंत्र था। साम्राज्यवाद के प्रभाव के कारण, राजाओं ने मामूली सुधार शुरू किए। राजा सरकार के अध्यक्ष थे और अपने सलाहकारों से परामर्श करते थे, जो मुख्य रूप से उनके रिश्तेदार होते थे। हालांकि राजा राम  के शासनकाल में महत्वपूर्ण सुधार हुए थे, फिर भी साम्राज्य में कोई राष्ट्रीय विधानसभा नहीं थी। सरकार में मंत्री के रूप में शाही रक्त के लोग ही पदों पर थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। देश में आर्थिक संकट था, और यूरोप में पढ़ाई कर रहे युवाओं और बुद्धिजीवियों ने शाही सरकार की आलोचना की, इसे पिछड़ा, भ्रष्ट और अप्रभावी बताया।

24 जून 1932 को बैंकॉक में सैनिकों ने सरकारी भवनों और कुछ प्रमुख मंत्रियों पर कब्जा कर लिया। इस घटना को 1932 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। इसके नेता नौकरशाह और युवा सैन्य अधिकारी थे, जो राष्ट्रीय सुधारों की मांग कर रहे थे, जिसमें पहला लिखित संविधान भी शामिल था। राजा राम  और साम्राज्य के अभिजात वर्ग के साथ बातचीत के बाद, राजतंत्र का पूर्ण नियंत्रण समाप्त हुआ। राजा नाममात्र का राज्याध्यक्ष बना रहा, लेकिन संवैधानिक सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश पर शासन करने लगी। पहली राष्ट्रीय विधानसभा के निर्माण के लिए आम चुनाव हुआ। इस चुनाव में पहली बार महिलाओं को वोट देने की अनुमति मिली।

हालांकि, पश्चिमी लोकतांत्रिक सरकार का ढांचा थाईलैंड के लिए नया था। यह दावा किया गया कि सियाम को पश्चिमी राजनीतिक, औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तनों के लिए अपनी जनता को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला था।

1932 में संवैधानिक लोकतांत्रिक राजतंत्र बनने के बाद से, अधिकांश समय देश पर सैन्य सरकारों ने शासन किया। 1933 में पहला सैन्य तख्तापलट हुआ। सेना राजनीतिक स्थिरता का उपकरण बन गई और पहले 20वीं सदी के तीन-चौथाई समय में राजनीतिक स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, और बुनियादी मानवाधिकारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया गया।

वियतनाम युद्ध के दौरान बाहरी घटनाओं के दबाव के कारण देश की राजनीति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। अमेरिकी समर्थन से सैन्य सरकार ने देश की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जबकि बुद्धिजीवियों और वामपंथी छात्रों ने कड़ा विरोध किया।

1960 के दशक में थाईलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी ने ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र संघर्ष किया। कम्युनिस्ट और क्रांतिकारी विचारों ने कुछ बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया। थाईलैंड की कम्युनिस्ट क्रांति को अन्य इंडोचाइनीज देशों में स्वतंत्रता आंदोलनों के अनुरूप देखा गया। इसके जवाब में, सैन्य तानाशाही ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली।

अक्टूबर 1973 में छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोहों ने थोड़े समय के लिए देश को सैन्य शासन से मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। मीडिया को राजनेताओं और सरकारों की आलोचना करने के लिए अधिक स्वतंत्रता मिली। 1975 में नई नागरिक सरकार ने अमेरिका के ठिकानों को बंद कर दिया, लेकिन 1976 में एडमिरल सन्गाद चालोर्यु ने तख्तापलट कर कठोर विरोधी-समाजवादी सरकार की स्थापना की, जिसने इन सुधारों को पलट दिया।

इंडोचायना युद्ध के अंत के बाद विदेशी व्यवसायों द्वारा निवेश ने बुनियादी ढांचे और सामाजिक समस्याओं को हल करने में मदद की। उस समय, थाईलैंड की 60 मिलियन आबादी में से केवल 10 प्रतिशत मध्य वर्ग से थे, जो धन और बढ़ती स्वतंत्रता का आनंद ले रहे थे, जबकि अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों और झुग्गियों में गरीबी में रह रहे थे।

शासन प्रणाली अस्थिर नागरिक सरकारों और सैन्य तख्तापलट के बीच झूलती रही। लोकतांत्रिक अवधियों के दौरान, शहरों के मध्यवर्ग ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की उपेक्षा की, और मीडिया ने रिश्वत स्वीकार की। भ्रष्ट नौकरशाहों और राजनेताओं का भ्रष्ट आचरण एक सामान्य व्यापारिक प्रथा बन गया।

हर तख्तापलट के बाद, तख्तापलट को सही ठहराने के लिए किसी न किसी बलि का बकरा या बहाना ढूंढा गया। अंततः, नई सैन्य सरकार द्वारा सत्ता को वापस निर्वाचित अधिकारियों के हवाले कर दिया जाता था। इस कारण थाईलैंड की राजनीति के इतिहास में 18 तख्तापलट और 18 संविधान रहे हैं।

1932 के बाद से, अधिकांश राजनीतिक दलों को नौकरशाहों, जनरलों, और व्यापारियों ने चलाया। जबकि राजनीतिक दल हमेशा जमीनी स्तर के लोगों को लक्षित करते हैं, कभी भी किसी जमीनी स्तर के दल ने देश का नेतृत्व नहीं किया। थाईलैंड की राजनीति में शक्ति प्राप्त करने के लिए पैसा एक प्रमुख कारक बना रहा है।

1992 के ब्लैक मे विद्रोह के बाद, 1997 के संविधान को लागू करते समय और अधिक सुधार किए गए, जिसमें सशक्त सरकार, अलग से चुने गए सीनेटर, और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों के बीच शक्ति संतुलन की व्यवस्था की गई। प्रशासनिक अदालतें, संवैधानिक अदालतें, और चुनाव नियंत्रण समितियाँ स्थापित की गईं ताकि राजनीतिक शक्ति का संतुलन मजबूत हो सके।

2007 का संविधान, थाकसिन के अपदस्थ होने के बाद बनाया गया था, जिसमें भ्रष्टाचार और हितों के टकराव पर नियंत्रण कड़ा करने और सरकार की शक्ति को कम करने के लिए विशेष प्रावधान थे। हालांकि, इस संविधान को 22 मई 2014 के तख्तापलट में निरस्त कर दिया गया।

इन्हें भी देखें
 थाईलैंड
 थाईलैंड का इतिहास
 थाईलैंड में मीडिया
 थाईलैंड का संविधान

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियां

 थाईलैंड में आपातकाल की घोषणा,  ,  2006-09-19.
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 लाइव ब्लॉग
 ब्लॉग
 एशियाई मानवाधिकार आयोग  थाईलैंड मुखपृष्ठ
 प्रभुओं का शासन थाईलैंड और बर्मा में मानवाधिकार और कानून के शासन पर साप्ताहिक स्तंभ
 दक्षिणी थाईलैंड उग्रवाद समाचार दक्षिणी थाईलैंड में हिंसा के बारे में दैनिक समाचार संग्रहित करने वाला पेज
 न्यायेतर हत्याएं
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 अप्रैल 2009 में रेडियो फ्रांस इंटरनेशनेलफ्रांस 24 द्वारा अंग्रेजी में थाकसिन शिनावात्रा के साथ साक्षात्कार
 रेड शर्ट नेता जक्कराफोब भेंकैर का साक्षात्कार अंग्रेजी में रेडियो फ्रांस इंटरनेशनेल द्वारा अप्रैल 2009 में
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