मुंबई में इज़राइली वाणिज्य दूतावास भारत के मुंबई शहर में इज़राइल राज्य का एक राजनयिक प्रतिनिधित्व है, जो 1951 और 1992 में नई दिल्ली में इज़राइली दूतावास की स्थापना के बीच भारत में इज़राइल के उच्चतम प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। वर्तमान कांसुल कॉबबी शोशानी हैं।

वाणिज्य दूतावास वर्तमान में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए जिम्मेदार है।

इतिहास
भारत ने 1950 में इज़राइल को मान्यता दी और सितंबर 1951 में इज़राइल को बॉम्बे में एक वाणिज्यिक प्रतिनिधि नियुक्त करने की अनुमति दी, जिसे बाद में मानद कौंसल के पद पर पदोन्नत किया गया।

इज़राइल ने बंबई में एक वाणिज्य दूतावास की स्थापना की, जहां 1953 में अधिकांश विदेशी मिशन स्थित थे, और भारतीय विदेश मंत्रालय ने उसी वर्ष नवंबर में इसे मान्यता दी।

1957 में, यित्ज़ाक शंहर को कौंसल नियुक्त किया गया था, लेकिन नियुक्ति प्रभावी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई।

सितंबर 1960 में, प्रतिनिधित्व का स्तर महावाणिज्य दूतावास तक बढ़ा दिया गया था।

1964 में 16वें स्वतंत्रता दिवस पर, मुंबई में इज़राइली कौंसल ने नई दिल्ली में उस दिन को चिह्नित करने के लिए एक आयोजन करने के लिए अनुरोध किया, जिसे भारत सरकार द्वारा फैलाया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि कॉन्सुल के पास महाराष्ट्र राज्य को छोड़कर कोई अधिकार नहीं था जहां मुंबई स्थित है और भारत के अन्य राज्यों में नहीं है। इज़राइल ने दावा किया कि उस व्यक्त कौंसुल की संधि के क्षेत्र में भारत का संपूर्ण क्षेत्र शामिल है।

मई 1970 में,वाणिज्य मिशन को धमकी भरे पत्र मिले थे।

अप्रैल 1972 में, भारतीय इज़राइलियों ने इज़राइल के "जातिवादी राज्यों" के विरोध के रूप में, मुंबई में वाणिज्य दूतावास के सामने एक प्रदर्शन किया।

1982 की गर्मियों में, बॉम्बे में इज़राइली कौंसल, योसेफ हसीफ को एक "अवांछनीय व्यक्तित्व" घोषित किया गया था, जब उन्होंने एक प्रेस साक्षात्कार में भारत सरकार पर अरब के देशो के भयादोहन के आगे घुटने टेकने का आरोप लगाया था। इसके बाद, वाणिज्य दूतावास का प्रबंधन एक उप वाणिज्य दूतावास द्वारा किया जाता था।

1989 में, प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा यहूदी कांग्रेसी स्टीफन सोलर्ज़, दक्षिण पूर्व एशियाई मामलों पर विदेश मामलों की उपसमिति के अध्यक्ष और भारत में एक विशेष रुचि के साथ और यहां तक कि भारत-इज़राइल संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करने की कोशिश के साथ हुई एक बैठक के बाद, गांधी ने इज़राइल को अनुमति दी बंबई में एक कौंसल फिर से नियुक्त करें। अमोस रेडियन, जो उप कौंसल के रूप में कार्यरत थे, को इस पद पर नियुक्त किया गया था।

दिसंबर 1991 में, भारत ने इज़राइल के साथ संबंध स्थापित करना शुरू किया, और यहां तक कि मुंबई में वाणिज्य दूतावास की स्थिति को भी उन्नत किया, जब उसने कौंसल को सूचित किया कि तब से उसे राजनीतिक प्रमुख के साथ नई दिल्ली की यात्रा के दौरान मिलने की अनुमति दी जाएगी। भारतीय विदेश मंत्रालय में पश्चिम एशिया के लिए जिम्मेदार डिवीजन और न केवल कांसुलर डिवीजन के प्रमुख के साथ वार्ता की।

29 जनवरी, 1992 को, भारत ने इजरायल के साथ दोनों पक्षों के दूतावास के स्तर तक संबंधों के उन्नयन की घोषणा की, और वाणिज्य दूतावास नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के अधीन था।
अगस्त 2003 में वाणिज्य दूतावास को बजट संबंधी विचारों के कारण बंद कर दिया गया था और 2004 में इसे फिर से खोल दिया गया था।

राजदूत
इज़राएली कांसुलों कि सूची इस प्रकार है:

 1959-1962: माइकल माइकल
 1962-1963: आर्ये इलान
 1963-1965: पेरेट्ज़ गॉर्डन
 1965-1969: रेवेन डाफ्ने
 1969-1971: जैकब मॉरिस
 1971-1973: यायर एथन
 1981-1984: इमैनुएल सेरी
 1989-1992: गियोरा बाकर
 1992-1996: यित्ज़ाक गेरबर्ग
 1996-1999: वालिद मंसूर
 1999-2003: डोव सेगेव-स्टाइनबर्ग
 2005-2008: डैनियल ज़ोहर-ज़ोंशीन
 2008-2013: ओर्ना शागिव
 2013-2014: ब्रेट जोनाथन मिलर
 2014-2017: डेविड अकोब
 2017-2021: याकोव फिंकेलस्टीन
 2021-अवलंबी: कोबी शोशानी

 इन्हें भी देखें 
 इज़राइल का दूतावास, नई दिल्ली
 इज़राइल का महावाणिज्य दूतावास, बंगलौर

 सन्दर्भ 

बाहरी कड़ियाँ
 
 इजरायल राज्य अभिलेखागार पर बॉम्बे, भारत में इज़राइली मिशन की फाइलें

श्रेणी:भारत में राजनयिक मिशन
श्रेणी:मुंबई में राजनयिक मिशन
श्रेणी:इज़राइल के राजनयिक मिशन