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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( ) कृषि उत्पादकता में सुधार लाने और देश में संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है।.   ..       34  2016 वर्ष 2015-2016 की समय अवधि में इस योजना के लिए   का बजट आवंटित किया गया है। यह निर्णय 1 जुलाई 2015 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति () की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की थीं। योजना को 5 वर्ष (2015-16 से 2019-20) की अवधि के लिए 50000 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। 

 प्रमुख उद्देश्य 

 क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण 
 सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करें (हर खेत को पानी) 
 पानी की बर्बादी को कम करने के लिए ऑन-फार्म जल उपयोग दक्षता में सुधार करें 
 सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों (प्रति बूंद अधिक फसल) में सटीक होने के तरीके को अपनाना 

 प्रयोजन 
पीएमकेएसवाई के प्राथमिक उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी का उपयोग बढ़ाना, पानी की बचत करने वाली तकनीकों और सटीक सिंचाई को लागू करके प्रति बूंद फसल में वृद्धि करना है। इसके अलावा योजना में मंत्रालय, कार्यालयों, संगठनों, अनुसंधान और वित्तीय संस्थानों को एक मंच के तहत जल संग्रहण के निर्माण और पुनर्चक्रण के एक साथ लाने के लिए कहा गया है ताकि पूरे जल चक्र का एक संपूर्ण और समग्र दृष्टिकोण पुरा हो सके। लक्ष्य सभी क्षेत्रों में इष्टतम पानी के बजट के लिए दरवाजे खोलना है। पीएमकेएसवाई के लिए टैगलाइन "प्रति बूंद अधिक फसल" है। 

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को 26 अक्टूबर 2015 को वर्तमान पीएमकेएसवाई में शामिल किया गया था। आईडब्ल्युएमपी की मुख्य कार्यान्वयन गतिविधियाँ अपरिवर्तित थीं और आईडब्ल्युएमपी के सामान्य दिशानिर्देश 2008 (संशोधित 2011) के अनुसार थीं। अन्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण, वित्तीय संसाधनों के इष्टतम और विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में कार्यक्रम के लिए एजेंडा में सबसे ऊपर है।  के श्रम घटक का उपयोग करके और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के साथ अभिसरण में प्रवेश बिंदु गतिविधियों में से कुछ का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन गतिविधियों को शुरू करने के लिए भी कार्रवाई की गई है। 

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारत में सिंचाई
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना  ()। इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने इस योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) देने की योजना बनाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े-लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं।

इस योजना में तीन महीने, छह महीने और एक साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह प्रमाणपत्र पूरे देश में मान्य होता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य देश में सभी युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौशल को निखार कर उनकी योग्यतानुसार रोजगार देना है। इस योजना के अंतर्गत पहले वर्ष में 24 लाख युवाओं को शामिल किया जाएगा। इसके बाद 2022 तक यह संख्या 40.2 करोड़ ले जाने की योजना है। इसके अलावा इस योजना से लोग अधिक से अधिक जुड़ सकें, इसके लिए युवाओं को ऋण प्राप्त करने की भी सुविधा है।

इस काम के लिए और लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए सरकार ने कई टेलिकॉम कंपनियों को इस कार्य के लिए अपने साथ जोड़ रखा है। यह मोबाइल कंपनियां मैसेज के द्वारा इस योजना को सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। इस योजना के तहत मोबाइल कंपनियां योजना से जुड़े लोगों को मैसेज करके एक फ्री ट्रोल नंबर देंगी जिस पर कैंडिडेट को मिस कॉल देना होता है। मिस कॉल के तुरंत बाद आपके पास एक नंबर से फोन आएगा जिसके बाद आप आईवीआर सुविधा से जुड़ जाएंगे। इसके बाद कैंडिंडेट को अपनी जानकारी निर्देशानुसार भेजनी होगी। आपके द्वारा भेजी गई जानकारीकौशल विकास योजना के सिस्टम में सुरक्षित रख ली जाएगी। यह जानकारी मिलने के बाद आवेदनकर्ता को उसी के क्षेत्र में यानी कि उसके निवास स्थान के आस-पास ट्रेनिंग सेंटर से जोड़ा जाएगा।

श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई ; ) भारत सरकार की एक योजना है, जो खाद्य सुरक्षा से सम्बंधित है। भारत सरकार ने इस योजना की घोषणा 26 मार्च 2020 को भारत में कोरोनावायरस महामारी के दौरान किया था।इस कार्यक्रम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, परन्तु इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है।

अब देश के करीब 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिलेगा। केंद्र सरकार ने प्रति माह पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्य सामग्री देने से जुड़ी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

श्रेणी:२०२० भारत में कोरोनावायरस महामारी
श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसमें भ्रष्ट लोगों के बैंकों में जमा कराए जाने वाले काले धन को सरकार गरीबों के विकास में लगाएगी। वास्तव में ये योजना सरकार ने उन (भ्रष्ट) लोगों के लिए शुरू की है जिनके पास अघोषित संपत्ति है। ऐसे लोग इस योजना के तहत गरीब कल्याण योजना में पैसे जमा कर सकते हैं। 

अवधि
इसकी शुरुआत 2016 में हुई।  इसके लिए सरकार ने 31 मार्च 2017 तक का समय दिया था। साथ ही इस योजना के तहत सिर्फ एक बार ही पैसा जमा किया जा सकता है।

परियोजना विफल
यह परियोजना को आर्थिक विशेषज्ञ विफल मानते हैं क्योंकि बहुत कम लोगों ने इसे अपनाया और राजस्व सचिव हसमुख आधिया के अनुसार इससे केवल 5,000 करोड़ रुपये ही की घोषणा हो सकी है।

2020 कोरोनावायरस महामारी
भारत सरकार ने कोरोनोवायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए देश भर में 80 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा स्कीम को मंजूरी दी। इस योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों को 3 माह तक मौजूदा राशन के मुकाबले 2 गुना लाभ दिया जाएगा यह अतिरिक्त दिए जाने वाला अनाज बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ देशवासियों में प्रोटीन की मात्रा की सुनिश्चित करने के लिए 1 किलो दाल भी हर महीने दी जाएगी स्रोतों के मुताबिक गेहूं 2 रुपए किलो तथा चावल 3 रुपए किलो दिया जाएगा।

इन्हें भी देखें
भारत के 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका नाम सितंबर २०१६ में इंदिरा आवास योजना से बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। बीपीएल परिवारों को मिलने वाली आर्थिक मदद को ४५,००० रुपये से बढ़ाकर ७०,००० रुपये कर दिया गया। भारत में एक केंद्र प्रायोजित आवास निर्माण योजना है। योजना का वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच ७५:२५ के अनुपात में किया जाता है। उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए केंद्र-राज्य वित्त अनुपात ९०:१० है। संघ शासित प्रदेशों के लिए योजना १०० केंद्र प्रायोजित है। १९८५-८६ से प्रारंभ योजना का पुनर्गठन १९९९-२००० में किया गया, जिसके अंतर्गत गाँवों में गरीबों के लिए मुफ़्त में मकानों का निर्माण किया जाता है। वर्तमान में ग्रामीण परिवारों को मकान निर्माण के लिए ४५ हजार की धनराशि दी जाती है। संकटग्रस्त क्षेत्रों में यह राशि ४८.५ हजार नियत की गयी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुक्त बंधुआ मजदूरअल्पसंख्यक  कैटेगरी के 2.95 करोड़ लोगों को मार्च 2022 तक पक्का घर दिलाने के उदेश्य से लाया गया था। जिसकी डेडलाइन अब बढ़ाकर मार्च 2024 कर दी गई है। 

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़िय बाहरी कड़ियाँ 
भारत २०११
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श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारत के प्रधानमंत्री  द्वारा 23-04-2018 को घोषित एक योजना है। 2014-15 में जनऔषधि योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना कर दिया गया। इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणमवत्ता वाली जैनरिक () दवाईयों के दाम बाजार मूल्य से कम किए जा रहें है। सरकार द्वारा 'जन औषधि स्टोर' बनाए गए हैं, जहां जेनरिक दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही है।

जेनरिक दवाईयां ब्रांडेड या फार्मा की दवाईयों के मुकाबले सस्ती होती है, जबकि प्रभावशाली उनके बराबर ही होती है। प्रधानमंत्री जन औषधि अभियान मूलत: जनता को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया हैं ताकि जनता समझ सके कि ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में जेनेरिक मेडिसिन कम मूल्य पर उपलब्ध हैं साथ ही इसकी क्वालिटी में किसी तरह की कमी नहीं हैं। साथ ही यह जेनेरिक दवायें मार्केट में मौजूद हैं जिन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता हैं। इस योजना में आम नागरिकों को बाजार से 60 से 70 फीसदी कम कीमत पर दवाइयां मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार जल्द ही देशभर में 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोलेगी।

जन औषधि केंद्र शुरू करने के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है लेकिन निचे दर्शाई गई शरत पूरी होनी चाहिए। आप भारत देश के नागरिक होने चाहिए। हॉस्पिटल ,  ट्रस्ट , फार्मासिस्ट , डॉक्टर वो सभी जन औषधि केंद्र खोल सकते है। अगर आप  ( ) या ( ) हो और दिव्यांग हो तो भारत सरकार आपको ५०००० रुँपिये की वितीय सहाय भी प्रधान मंत्री जन औषधि केंद्र शुरू करने में मदद करेंगी। अगर आप जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन करना चाहते हो तो पेन कार्ड होना आवश्यक है। अगर आप किसी हॉस्पिटल एवं  के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपको संस्था का रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र और पान कार्ड की आवस्यकता होंगी। और ख़ास बात आप के पास १० स्क्वायर फिट की जगह होनी चाहिए चाहे वो आप की खुद की हो या रेंट पे हो।

इन्हें भी देखें
सामान्य दवा (जैनरिक दवा)

बाहरी कड़ियाँ
 
जन औषधि का जालघर
प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की चार बड़ी बातें (जुलाई २०१८)
  

श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक जीवन बीमा योजना है। इस योजना का आरम्भ कोलकाता में 9 मई 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। 

भारत सरकार ने समाज के गरीब और कम आय वर्ग के विकास के लिए एक नई जीवन बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की है। एक शुद्ध अवधि बीमा योजना के रूप में, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक नवीकरण अवधि की बीमा पॉलिसी है, जो कि वार्षिक रूप से जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है उस व्यक्ति की आकस्मिक निधन हो जाने पर बीमा कम्पनी उसके द्वारा नामित किये हुए निमिनी को 2,00,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है इस बीमा योजना की प्रीमियम दर अन्य बीमा पालिसी की तुलना में सबसे किफायती है इसके लिए आपको सिर्फ 436- रूपए प्रीमियम देने होंगे ये  प्रीमियम प्रति वर्ष के लिए मान्य है जिसकी समय सीमा 1 जून से 31 मई होती है आपको नवीन वर्ष में बीमा योजना का प्रमियम  436- रू दुबारा देना होगा

इस बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा  इस योजना में आवेदन करने के 45 दिन के बाद बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम चालू कर दिया जायेगा   

बीमाधारक की प्रीमियम राशि एक निश्चित तिथि पर उसके बैंक से स्वचालित रूप से काट ली जाती है। इस योजना की परिपक्वता आयु 55 वर्ष है। पीएमजेजेबीवाई के लिए आवेदन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की मेडिकल जांच से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के लिए आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बेहद आसान है और इसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. 

इन्हें भी देखें

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

बाहरी कड़ियाँ
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कैबिनेट की मंजूरी 
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (पीएमडीएचएम) भारत सरकार की एक स्वास्थ्य पहल है जो व्यक्तियों के लिए एक संपूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और आईडी प्रदान करेगी।  इसे 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप
और पुदुचेरी पहले ही इस योजना का संचालन कर चुके हैं।

सन्दर्भ

श्रेणी:स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुयी हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम कराने हेतु भारत सरकार की एक योजना है।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना () भारत सरकार द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में तेजी से सुधार लाना है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा 5 जुलाई 2019 को बजट 2019-20 के दौरान किया गया था। इसके लिए 804.75 करोड़ का बजट दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की कमाई को 2022-23 तक दो गुना करना था। इसके अलावा सरकार का उद्देश्य इस योजना के द्वारा भारत को मछली उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर लाना था।

इस योजना का संचालन मतस्य विभाग द्वारा किया जाता है एवं इसके तहत मछुआरों को विभिन्न प्रकार से आर्थिक सहायता, जानकारी प्रदान करना एवं उपकरण आदि हेतु लोन उपलब्ध कराना है। यह योजना भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। 

इतिहास
5 जुलाई 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन् द्वारा इस योजना को लागू किया गया। विभाग द्वारा जानकारी डाली गई है की इस योजना द्वारा मछली का उत्पादन 1.02 करोड़ (2014-15) से 1.37 करोड़ मेट्रिक टन (2018-19) हो गया। इसके अलावा उत्पादन में 2.3 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ कर 3.3 टन प्रति हेक्टेयर हो गया। निर्यात भी 33,442 करोड़ से बढ़ कर 46,589 करोड़ हो गया।

उद्देश्य
 अगले पाँच वर्षों में 20,000 करोड़ से अधिक का निवेश
 मछली उत्पादन को 220 एलएमटी तक बढ़ाना
 मछुआरों और मछली पालन की आय दोगुनी और रोजगार सृजन करना
 तटीय मछुआरे गावों में 3477 सागर मित्रों का पंजीकरण

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
 आधिकारिक वेबसाइट 

श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (      () के अंतर्गत गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को कुछ शर्तों के साथ मातृत्व लाभ पहुंचाए जाते हैं जिनका उद्देश्य उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना है ताकि दूध पिलाने वाली और गर्भवती स्त्रियों के माहौल में सुधार किया जा सके और इसके लिए उन्हें नकद प्रोत्साहन राशि दी जा सके। इसे समन्वित बाल विकास सेवाओं की योजना के मंच से लागू किया जा रहा है। इस योजना की शुरुआत अक्तूबर 2010 में प्रायोगिक आधार पर पर की गई थी और अब यह 53 चुनिंदा जिलों में चल रही हैं। फिलहाल लाभार्थियों को दो किस्तों में 6,000 रुपए बैंक अथवा डाकघर खातों के जरिए दिए जाते हैं। पहली किस्त गर्भावस्था के 7-9 महीनों के दौरान दी जाती है और दूसरी किस्त की रकम कुछ शर्तें पूरी करने के बाद प्रसूति के 6 महीने बाद दी जाती है। सभी सरकारीसार्वजनिक  उपक्रम(केन्द्रीय तथा राज्य) के कर्मयोजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं होंगे क्योंकि उन्हें वेतन सहित मातृत्व अवकाश दिया जाता है। यह योजना देश के 53 जिलों में प्रायोगिक आधार पर लागू की जा रही हैं'।

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना () के सालगिरह को मातृ वंदना सप्ताह के रूप में मनाया गया। 13 सितंबर, 2018 तक इस योजना के तहत 48.11 लाख महिलाओं ने नामांकन कराया था, जिनमें से 37.30 लाख महिलाओं को मातृत्व लाभ का भुगतान किया गया है।

 की आवश्यकता

 भारत में बहुसंख्यक महिलाओं पर कुपोषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में हर तीसरी महिला कुपोषित है और हर दूसरी महिला एनीमिक है। एक कमजोर मां लगभग अनिवार्य रूप से कम वज़न वाले बच्चे को जन्म देती है।
 जब अल्प पोषण-गर्भाशय में शुरू होता है, तो यह पूरे जीवन चक्र में फैलता है और ये कुपोषण अगली पीढ़ी को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।
 आर्थिक और सामाजिक संकट के चलते कई महिलाएं अपने गर्भावस्था के आखिरी दिनों तक अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए काम करना जारी रखती हैं। इसके अलावा, वे प्रसव के तुरंत बाद काम करना शुरू कर देती हैं, भले ही उनका शरीर इसकी अनुमति नहीं देती हो।
 इस प्रकार एकरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाता है; वहीं दूसरी तरफ अपने नवजात शिशु को प्रथम 6 माह तक सही तरीके से स्तनपान नहीं करा पाती हैं, जिसके चलते बच्चे के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आंगनवाड़ी में महिलाओं को शक्ति से जोर देने की कृपा करें जैसे कि हर महिला गर्भवती महिला आंगनवाड़ी केंद्र पर जाती है सबसे ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र पर जोर दिया जाना चाहिए उससे हर ग्राम की हर महिला को सही राह मिल सके उससे वह कुपोषण नहीं रहेगी समय-समय पर वह अपना स्वयं देखभाल कर सकते हैं

सन्दर्भ

श्रेणी:महिला और बाल विकास
श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
असूचीबद्ध
विषयजोड़ेकड़ीरहित
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुद्रा बैंक के तहत एक भारतीय योजना है जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ८ अप्रैल २०१५ को नई दिल्ली में की थी। इस योजना का मुख्य उद्धेश स्वरोजगार को बढ़ावा देना है,इस योजना के तहत  गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि, लघुसूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक की लोन सुविधा प्रदान की जाती है । आकडे की माने तो अब तक अनुमान है की देश में 18.60 लाख करोड़ रु का लोन लघु और सूक्ष्म उद्यमी को दिया जा चुका है
कैटेगरीलोनशिशु50,000 रुपएकिशोर50,000 से 5 लाख रुपएतरुण5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए

 उद्देश्य 
मुद्रा बैंक के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हस्तक्षेप के तहत इसमें तीन श्रेणियाँ है- शिशु, किशोर और तरुण। ये तीनों श्रेणीयां लाभार्थियों को विकास और वृद्धि में मदद करेगी। यानि आसान शब्दों में कहा जाय तो मुद्रा लोन योजना केंद्र सरकार द्वारा निचले व माध्यम वर्ग के लोगों को आसान शर्तों व कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया है। मुद्रा बैंक के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैः

 सूक्ष्म वित्त के ऋणदाता और कर्जगृहिता का नियमन और सूक्ष्म वित्त प्रणाली में नियमन और समावेशी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उसे स्थायित्व प्रदान करना। 
 सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) और छोटे व्यापारियों, रिटेलर्स, स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तियों को उधार देने वाली एजेंसियों को वित्त एवं उधार गतिविधियों में सहयोग देना। 
 सभी एमएफआई को रजिस्टर करना और पहली बार प्रदर्शन के स्तर (परफॉर्मंस रेटिंग) और अधिमान्यता की प्रणाली शुरू करना। इससे कर्ज लेने से पहले आकलन और उस एमएफआई तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जो उनकी जरूरतों को पूरी करते हो और जिसका पुराना रिकॉर्ड सबसे ज्यादा संतोषजनक है। इससे एमएफआई में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। इसका फायदा कर्ज लेने वालों को मिलेगा। 
 कर्ज लेने वालों को ढांचागत दिशानिर्देश उपलब्ध कराना, जिन पर अमल करते हुए व्यापार में नाकामी से बचा जा सके या समय पर उचित कदम उठाए जा सके। डिफॉल्ट के केस में बकाया पैसे की वसूली के लिए किस स्वीकार्य प्रक्रिया या दिशानिर्देशों का पालन करना है, उसे बनाने में मुद्रा मदद करेगा।
 मानकीकृत नियम-पत्र तैयार करना, जो भविष्य में सूक्ष्म व्यवसाय की रीढ़ बनेगा।
 सूक्ष्य व्यवसायों को दिए जाने वाले कर्ज के लिए गारंटी देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाएगा। 
 वितरित की गई पूंजी की निगरानी, कर्ज लेने और देने की प्रक्रिया में मदद के लिए उचित तकनीक मुहैया कराएगा। 
 छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को प्रभावी ढंग से छोटे कर्ज मुहैया कराने की प्रभावी प्रणाली विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उपयुक्त ढांचा तैयार करना।
 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और आर्थिक समावेशीकरण को बढ़ावा देना है।

 प्रदर्शन 
इस योजना के तहत मनीकंट्रोल॰कॉम के अनुसार, लगभग 1,65,000 लोग लाभ उठाने के ओवर-आलेखन सरकार ने 1 सितंबर 2015 से इस योजना के लिए अमरीकी डालर  157,400,000 जुटाए हैं इनको जहां सुविधा हुई है। 

वित्त मंत्रालय द्वारा 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार सरकार ने 2015 से 2023 तक यानी बीते 8 सालों में 41 करोड़ से ज्यादा लोगों को 23,00,000 करोड़ रुपए की राशि मुद्रा योजना के तहत लोन के रूप में बांटी है। इस लोन में सर्वाधिक 33.54 करोड़ लोन शिशु कैटेगरी के हैं। वहीं किशोर कैटेगरी के तहत 5.89 करोड़ और तरुण कैटेगरी के तहत 81 लाख लोगों को लोन दिया गया है। 

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 

 

श्रेणी:2015 में भारत
श्रेणी:डिजिटल इण्डिया की पहल
श्रेणी:मोदी प्रशासन की पहल
श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी, 1948 में तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, हृदय शल्य-चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। समग्र निधि का निवेश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य संस्थाओं में विभिन्न रूपों में किया जाता है। कोष से धनराशि प्रधान मंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है। प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया गया है। इस कोष की निधि को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में माना जाता है और इसका प्रबंधन प्रधान मंत्री अथवा विविध नामित अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
इन्हें भी देखें

श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री का सचिवालय
प्रधानमंत्री सचिवालय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास व प्रधान कार्यालय है। यह इस्लामाबाद के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर सर्वोच्च न्यायालय भवन के निकट स्थित है। इसका अधिकारी पता है:४४०००, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इस्लामाबाद, पाकिस्तान।सन् १९७३ से ही यह पाकिस्तान के प्रत्येक प्रधानमंत्रियों का आधिकारिक निवास रहा है।

इस सचिवालय को इस्लामाबाद की राजधानी विकास प्राधिकरण ने संकल्पित किया था। 

इन्हें भी देखें
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
राजधानी विकास प्राधिकरण
सर्वोच्च न्यायालय भवन, इस्लामाबाद

टिप्पणी

 

श्रेणी:पकिस्तन के प्रधानमंत्री
श्रेणी:इस्लामाबाद के सरकारी भवन
श्रेणी:पाकिस्तान के सरकारी भवन
श्रेणी:प्रधानमंत्री सचिवालय, पाकिस्तान
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है। इसका आरम्भ भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने ९ मई २०१५ को कोलकाता में किया।

भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक एवं अन्य सरकारी बैंक अपना टार्गेट पूरा करने के लिए ग्राहकों को बिना बताए उनको इस स्कीम के लिए जोड़ कर गैर-कानूनी रूप से उनके खाते से पैसे काट रहे हैं। इसके अलावा ग्राहकों के शिकायतों को भी अनदेखा किया जा रहा है।

प्रीमियम
इसके लिए पहले वर्ष 20 रुपये और उसके बाद 12 रुपये प्रतिवर्ष कटता है। यदि किसी की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता होती है तो उसे 2 लाख रुपये और स्थायी आंशिक विकलांगता हेतु 1 लाख रुपये का जीवन बीमा मिलता है।

आलोचना
सरकारी बैंकों द्वारा इस स्कीम में बिना अनुमति लोगों को जोड़ कर खाते से पैसे काटने के कारण इसकी और बैंकों की खूब आलोचना होती रही है। जनवरी 2024 में एसबीआई द्वारा उनके अधिकारियों को बिना ग्राहकों की सहमति के उनका बीमा कर पैसे काटने से मना किया। हालांकि इसके बावजूद कई लोगों के खाते से बीमा हेतु अभी भी पैसे कट रहे हैं, और ग्राहकों को इसके बारे में जानकारी तक नहीं है।

 सन्दर्भ 

इन्हें भी देखें
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
    2025: बीमा सखी योजना ऑनलाइन पंजीकरण,    
श्रेणी:भारत सरकार
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, भारत सरकार की एक नई पहल है, जिसके तहत प्रत्येक माह की ९ तारीख को सभी गर्भवती महिलाओं को व्यापक और गुणवत्तायुक्त प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही की अवधि (गर्भावस्था के 4 महीने के बाद) के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जा रहा है।

बाहरी कड़ियाँ
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जालघर 
प्रधानमंत्री की अपील पर सामने आने लगे डॉक्टर

श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एक योजना है इसका  उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं को  सभी के लिए सामान रूप से उपलब्ध करवाना है ' इस योजना के अंतर्गत देश के पिछड़े राज्यों में 
चिकित्सा शिक्षा को बेहतर करने हेतु सुविधाएँ उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित है। इस योजना को मार्च 2006 में मंजूरी दी गई थी।
प्रथम चरण

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जैसे छह संस्थान, बिहार (पटना ) ,मध्यप्रदेश (भोपाल ) ,उड़ीसा (भुवनेश्वर ) , राजस्थान (जोधपुर ) ,छत्तीसगढ़ (रायपुर ) और उत्तरांचल (ऋषिकेश), प्रत्येक में एक-एक स्थापित  करना(इनमें से अधिकांशत: शुरु हो चुके हैं व विद्यमान 13 मेडिकल संस्थानों का उन्नयन है।

द्वितीय चरण

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दूसरे चरण में सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान -जैसे दो  और संस्थानों, जिनमें से एक पश्चिम बंगाल और उत्तरप्रदेश राज्य के संस्थान का और छह मेडिकल कॉलेज संस्थानों के उन्नयन को मंजूरी दी गई हैं '

तीसरा चरण
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तीसरे चरण में मौजूदा निम्नलिखित चिकित्सा कॉलेज संस्थानों के उन्नयन करने के काम का प्रस्ताव है '

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) भारत में असंबद्ध गांवों को अच्छी सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी योजना है। मैदानी इलाकों में 500 से ऊपर और पहाड़ी इलाकों में 250 से ऊपर की आबादी वाली 178,000 (1.7 लाख) बस्तियों में से सभी मौसम सड़कों से जुड़ने की योजना है, 82 दिसंबर 2017 तक पहले ही जुड़ चुके थे और शेष पर काम प्रगति पर था मार्च 2019 (सी दिसंबर 2017) तक 47,000 बस्तियों को पूरा करने के लिए ट्रैक पर था।

यह केंद्र प्रायोजित योजना 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी। असम ट्रिब्यून ने बताया है कि इस योजना ने कई ग्रामीणों की जीवन शैली को बदलना शुरू कर दिया है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप मणिपुर में नई सड़कों और कुछ अंतर-ग्राम मार्गों का उन्नयन हुआ है। 

इतिहास

 ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकार में है और 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। नवंबर 2015 के दौरान, 14वें वित्त आयोग, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की सिफारिशों के बाद, यह घोषणा की गई कि इस परियोजना को केंद्र सरकार (60) और राज्यों (40) दोनों द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। )

बाहरी कड़ियाँ

 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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