मई 2016 में  रॉयल डिक्री  द्वारा    डॉ. हुसाम बिन अब्दुलमोहसेन अलंगारी  (अरबी:    ) को जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट  के प्रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था।

 जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट  में परिवर्तनकारी नेतृत्व   
प्रेजिडेंट के पद पर नियुक्त होने के बाद से, डॉ. अलंगारी ने जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट में हुए परिवर्तनकारी बदलावों का नेतृत्व किया है, जिसका उद्देश्य इसकी स्वतंत्रता को बढ़ाना, इसकी व्यावसायिक क्षमता का निर्माण करना और इसकी क्षमताओं को बढ़ाना है। इस नई पहल के परिणामस्वरूप शाही फरमान जारी किया गया और नाम "जनरल ऑडिट ब्यूरो" से बदल कर "जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट" किया गया और इसके अधिनियमों के कई आर्टिकलों में बदलाव किए गए। इन संशोधनों ने जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट की रिपोर्टिंग संरचना को किंग के अधीन कर दिया, और इसे वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता के साथ-साथ कानूनी व्यक्तित्व भी प्रदान किया। इसके बाद एक नई संगठनात्मक संरचना लाई गई और अद्यतन वित्तीय और प्रशासनिक विनियमों को अपनाया गया।

डॉ. अलंगरी ने राष्ट्रीय परिवर्तन परियोजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षाओं के नकदी से लेकर उपार्जन आधार पर लेखांकन में परिवर्तन का नेतृत्व किया है, जिसमें राज्य के पहले समेकित वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा शामिल है।इनके नेतृत्व में, इंटरनेशनल स्टैन्डर्ड ऑफ सुप्रीम ऑडिट इन्स्टीट्यूशन  के अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर व्यापक लेखापरीक्षापद्धतियां बनाई गईं। इन पद्धतियों के कार्यान्वयन को एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक लेखापरीक्षा प्लेटफ़ॉर्म (शमेल) द्वारा सुगम बनाया गया है।शमेल लेखापरीक्षा प्लेटफॉर्म की शुरुआत डॉ. अलंगारी के नेतृत्व में की गई थी, और बाद में जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट के डिजिटल परिवर्तन के हिस्से के रूप में इसे शमेल 2.0 में अपग्रेड किया गया। शमेल एआई-संचालित ऑडिट तकनीकों और डेटा एनालिटिक्स टूल का उपयोग करता है, और विभिन्न सरकारी प्लेटफार्मों से जुड़ता है, रियल टाइम डेटा प्रदान करता है और जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिटऔर उसके ऑडिट के बीच संचार में सुधार करता है। 

डॉ. अलंगारी ने मानव उत्कृष्टता और प्रेरणा केंद्र की स्थापना करके मानव पूंजी पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जिसका उद्देश्य वस्तुनिष्ठ, टेक्नोलॉजी-आधारित मूल्यांकन और विकास प्रोग्राम के माध्यम से कर्मचारियों के प्रदर्शन में सुधार करना है।

डॉ. अलंगारी के नेतृत्व में की गई पहल से राज्य में वित्तीय निरीक्षण में उल्लेखनीय सुधार होगी, और सऊदी विजन 2030 के अनुरूप जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

 क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योगदान 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, डॉ. अलंगारी सुप्रीम ऑडिट इन्स्टीट्यूशन  की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक रहे हैं और पब्लिक सेक्टर की लेखापरीक्षा, प्रशासन और जवाबदेही में सर्वोत्तम प्रथाओं की सक्रिय रूप से बढ़ावा देते रहे हैं। वे इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इन्स्टीट्यूशन  में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, जिनमें द्वितीय उपाध्यक्ष, नीति, वित्त और प्रशासन समिति के अध्यक्ष चेयर ऑफ द पॉलिसी, फाइनेंस, एंड एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी, और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इन्स्टीट्यूशन-दाता संचालन समिति के सह-अध्यक्ष (को-चेयर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इन्स्टीट्यूशन-डोनर स्टीयरिंग कमिटी) शामिल हैं। डॉ. अलंगारी इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इन्स्टीट्यूशनडेवलपमेंट इनीशिएटिव बोर्ड के सदस्य, अरब सुप्रीम ऑडिट संस्थाओं के संगठन के अध्यक्ष चेयर ऑफ द अरब ऑर्गनाइजेशन फॉर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, और एशियाई सुप्रीम ऑडिट संस्थाओं के संगठन एशियन ऑर्गनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के शासी बोर्ड के सदस्य भी हैं। इसके अलावा, डॉ. अलंगारी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स के ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, वे सऊदी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन और अरब कन्फ़ेडरेशन फॉर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स के प्रेजिडेंट हैं।

इनके योगदान ने विशेष रूप से विकासशील देशों में सुप्रीम ऑडिट इन्स्टीट्यूशन की स्वायत्तता और प्रभावशीलता को मजबूत किया है, जहां उन्होंने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ जुड़ी पहलों के माध्यम से संस्थागत समर्थन और क्षमता निर्माण संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इन प्रयासों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल  की निगरानी में सुप्रीम ऑडिट इन्स्टीट्यूशनकी भूमिका मजबूत हुई है, और विश्वभर में पारदर्शिता और प्रभावशीलता के लिए नए मानक स्थापित हुए हैं।

व्यावसायिक पृष्ठभूमिडॉ. अलंगारी ने 2000 में यूनाइटेड किंगडम के एसेक्स विश्वविद्यालय से अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद, उनके व्यापक शोध रिकॉर्ड के कारण, उन्हें 2008 में सऊदी अरब के किंग अब्दुलअजीज यूनिवर्सिटी में पूर्ण प्रोफेसर के पद पर प्रमोट किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने लेक्चरर और अकादमिक विद्वान के रूप में कार्य किया, साथ ही साथ अर्थशास्त्र और एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज और कॉलेज ऑफ लॉ दोनों के डीन के रूप में भी कार्य किया। इसके अतिरिक्त, उन्हें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टरों के साथ-साथ स्थानीय और क्षेत्रीय व्यावसायिक संगठनों में विभिन्न बोर्डों और समितियों के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

अपने शैक्षणिक जीवन के बाद, डॉ. अलंगारी को रॉयल डिक्री द्वारा 2013 से 2016 तक चार साल के कार्यकाल के लिए शूरा काउंसिल (सऊदी संसद) के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इस दौरान, उन्हें पहले दो वर्षों के लिए वित्तीय समिति का उपाध्यक्ष और फिर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया।  उन्होंने शूरा काउंसिल कानून के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत नए कानूनों और मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए पांच प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिनमें से सभी को परिषद द्वारा आगे के अध्ययन के लिए स्वीकार कर लिया गया।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:जीवित लोग