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भारतीय बीमा शिक्षा संस्थान (   ) १९५५ में मुम्बई में स्थापित एक बीमा-शिक्षा संस्थान है। इसे भारत में हामीदारी पेशे के विनियमन और अनुज्ञप्ति देने के उद्देश्य से बनाया गया था। संस्थान विभिन्न स्तरों पर परीक्षाएं आयोजित करता है। यह भारत का पेशेवर संस्थान है जो पूरी तरह से बीमा शिक्षा के लिए समर्पित है।

सफल उम्मीदवारों को संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र और डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं। इन्हें भारत सरकार, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण), और भारत और विदेशों में बीमाकर्ताओं द्वारा मान्यता प्राप्त है।. इन योग्यताओं को यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में समान संस्थानों द्वारा उनके कुछ परीक्षा पत्रों से छूट प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त है। श्रीलंका बीमा संस्थान और भूटान का रॉयल बीमा निगम भी संस्थान से संबद्ध हैं।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
भारतीय बीमा शिक्षा संस्थान् की आधिकारिक वेबसाइट  
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने भारतीय बीमा शिक्षा संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

श्रेणी:बीमा विज्ञान
भारतीय बीमांकक संस्थान (    ), भारत का एकमात्र बीमांकक निकाय है। इसका गठन १९४४ में किया गया था और इसका नाम उस समय 'भारतीय बीमांकक सोसाइटी' था। 

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
भारतीय बीमांकक संस्थान का जालघर
बीमांकक अधिनियम, 2006

श्रेणी:भारत के व्यावसायिक नियामक
भारतीय बैंक संघ (अंग्रेज़ी:इण्डियन बैंक्स एसोसियेशन, लघु:), की स्थापना २६ सितंबर १९४६ को, भारत से संचालित होने वाली ;भारत में बैंकिंग प्रबंधन हेतु एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में, भारतीय बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों ने की थी। इसमें आरंभ में १९४६ के २२ भारतीय बैंक सदस्य थे। वर्तमान में इसमें भारत में संचालित होने वाली लगभग १५० कंपनियां सदस्य हैं। इस संघ की स्थापना भारतीय बैंकिंग के विकास, समन्वयन एवं मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गयी थी। साथ ही इसका उद्देश्य सदस्य बैंकों की विभिन्न प्रकार से सहायता करना, नये प्रकार की प्रणालियों की स्थापना करना एवं सदस्यों में नये मानकों को स्वीकार करने की स्थापना करवाना भी था।

भारतीय बैंक संघ का प्रबंधन एक समिति द्वारा होता है। इस समिति के वर्तमान सदस्यों में एक अध्यक्ष (वर्तमान सदस्य एम डी माल्या)) होता है। पूर्व उल्लेखनीय अध्यक्षगणों में वी पी शेट्टी एवं एम वी नायर रहे हैं। इनके अलावा चार उपाध्यक्ष, एक मानद सचिव एवं ३१ सदस्य होते हैं।

 प्रबंधन समिति 

भारतीय बैंक संघ की प्रबंधन समिति के सदस्य बैंकों में निम्न बैंक आते हैं: 

 बैंक ऑफ इंडिया
 पंजाब नेशनल बैंक
 एचडीएफ़सी बैंक
 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
 भारतीय स्टेट बैंक
 बैंक ऑफ़ बड़ौदा
 केनरा बैंक
 आईडीबीआई बैंक
 इण्डियन बैंक
 इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
 ओरियेंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
 स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर
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 बाहरी कड़ियाँ 
 आधिकारिक जालस्थल

श्रेणी:भारतीय बैंक
एक ऐसा संगठन है जिसमे  और  से संबंधित शिक्षा दी जाती है !  जिससे कि बैंक बीसी को भविष्य में बैंकिंग व फाइनेंस से जुडी सभी अहम् जानकारियां उसको अच्छी तरह पता हों जिससे किए वह एक सफल बैंक बीसी बनकर लोगो को सेवाएं प्रदान करता रहे 

अब हम यह भी जान लेते हैं आखिर        दोस्तों    "     " होता है   

    के लिए योग्यता और आवश्यक ? 
साथियों आई आई वी ऍफ़ यानि यानि बैंक बीसी रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमें यह जान लेना वेहद ज़रूरी है कि    	 और इसमें लगने वाले दस्तावेज क्या हैं जिनकी मदद से   कर पाएंगे तो चलिए जान लेते हैं     और    	के बारे में 

 1.    ? 
हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंक बीसी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदक किसी भी स्ट्रीम से 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है साथ ही आवदेक को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान और कंप्यूटर चलाने के साथ इंटरनेट का भी ज्ञान होना चाहिए और कुछ आवश्यक दस्तावेज जो कि आवेदक के पास होना वहुत ही ज़रूरी है जिनकी मदद से बैंक मित्र का सफल पंजीकरण हो पायेगा !  

 2.    के लिए आवश्यक ? 

 वैध मोबाइल नंबर
 आवेदक का आधार नंबर
 वैध ई-मेल आईडी
 आवेदक का पेन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस
 आवेदक का फोटो व सिग्नेचर स्कैन किया हुआ

  

श्रेणी:भारत के व्यावसायिक विनियामक
भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (       ())  भारतीय बैंकिंग उद्योग का एक स्वतन्त्र वाचडॉग है जो बैंकिंग सेवाओं के उपभाक्ताओं की सुरक्षा करता है। 

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
व्यक्तिगत ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता का कोड, २०१८ (भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड)
बैंकर्स उचित व्यवहार संहिता (बैंक ऑफ बड़ौदा)
बैंक की सर्वोत्तम व्यवहार संहिता (सिंडिकेट बैंक)

श्रेणी:भारतीय बैंकिंग
भारतीय बौद्ध महासभा (अंग्रेजी:     ) भारतीय बौद्धों का राष्ट्रीय संगठन है। भीमराव आम्बेडकर ने इसकी स्थापना 4 मई 1955 को मुंबई, महाराष्ट्र में गई थी। 8 मई 1955 को बॉम्बे के नरे पार्क में आयोजित एक समारोह में डॉ आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इस संगठन की स्थापना की औपचारिक घोषणा की। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भीमराव यशवंत राव अंबेडकर कार्य कर रहे हैं। भारतीय बौद्ध महासभा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघटन वर्ल्ड फैलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट्स का सदस्य है। इससे कई भारतीय राज्यों के बौद्ध अनुयायी सदस्य के रूप में जुडे हुए हैं।

उद्देश
इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

 भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार को बढ़ावा देना।
 बौद्ध पूजा के लिए विहार (बौद्ध मंदिर) स्थापित करना।
 धार्मिक और वैज्ञानिक विषय के लिए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करना।
 अनाथालयों, अस्पतालों और राहत केंद्रों की स्थापना करना।
 बौद्ध धर्म के प्रसार करनेवाले लोगों की तैयारी के लिए बौद्ध सेमिनार शुरू करना।
 सभी धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा देना।
 बौद्ध धर्म के प्रकाशन को और बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म की वास्तविक समझ देने के लिए पुस्तिकाओं और पुस्तिकाओं को जारी करना।
 पुजारी के नए आदेश बनाने के लिए, यदि ऐसा करना आवश्यक हो जाता है।
 प्रकाशन के काम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के लिए एक प्रेस या कई प्रेस स्थापित करना।
 आम कार्रवाई के लिए और फैलोशिप स्थापित करने के लिए भारत के बौद्धों की सभा और सम्मेलन आयोजित करना।

सन्दर्भ
    

श्रेणी:बौद्ध संगठन
श्रेणी:राष्ट्रीय संगठन
श्रेणी:धार्मिक संगठन 
श्रेणी:भारत में बौद्ध धर्म
श्रेणी:बौद्ध धर्म
श्रेणी:भीमराव आंबेडकर
श्रेणी:भीमराव आम्बेडकर द्वारा स्थापित संगठन एवं संस्थाएँ
भारतीय भागीदारी अधिनियम या 'भारतीय साझेदारी अधिनियम' (   , 1932) भारत की संसद द्वारा १९३२ में पारित एक अधिनियम है जो सझेदारी फर्मों का नियमन करती है। इसके पारित होने के पहले सहभागिता भारतीय अनुबन्ध अधिनियम १८७२ की कुछ धाराओं के द्वारा शासित थी। यह अधिनियम निगम कार्य मंत्रालय के द्वारा अधिशासित है।

श्रेणी:भारत के अधिनियम  
साझेदारी अधिनियम के अंतगत साझेदारी
भारत के अन्य भाषाओं का नक़्शा

भारतीय भाषा आन्दोलन भारत में हिन्दी और भारतीय भाषाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के चलाया गया एक आन्दोलन है। यह १६ अगस्त १९८८ को आरम्भ हुआ था। इनका आरोप है कि भारत को अब भी अंग्रेजीदां ही चला रहे हैं। आन्दोलनकारियों की मांग है कि 1968 के भाषाई संसदीय संकल्प को लागू करने के लिए एक सर्वदलीय संसदीय समिति का गठन किया जाये जो देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओ के प्रतिनिधिओं के पक्षों को सुनकर अपना निर्णय करे। इस आन्दोलन का उदेश्य प्रत्येक स्तर से अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करके भारतीय भाषाओ को लागू करवाना है  यह भावना 1968 के भाषाई संसदीय संकल्प में पहले से निहित है, यह अब ही उपजी कोई नयी मांग नहीं है।

मुख्य मांगें
(१) संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की जाय और उसके स्थान पर भारतीय भाषाओं को को शामिल किया जाय।
(२) उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं में सुनवाई हो और निर्णय भी क्षेत्रीय भाषा में ही दिया जाय। सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी में सुनवाई और अंग्रेजी में निर्नय के साथ हिन्दी में भी सुनवाई और निर्णय दिया जाय।

इतिहास
भारतीय भाषा आन्दोलन 16 अगस्त १९८८ में आरम्भ हुआ था जिसमें इसके पुरोधा स्व. राजकरण सिंह के नेतृत्व में संघ लोकसेवा आयोग की चैखट (गेट) पर १४ वर्ष तक ऐतिहासिक धरना दिया गया। इस धरने में भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह , पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व विश्वनाथ प्रताप सिंह, पूर्व उपप्रधानमंत्री देवीलाल व लालकृष्ण आडवाणी, वर्तमान केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह व रामविलास पासवान, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त सहित चार दर्जन से अधिक वरिष्ठ जनप्रतिनिधी इस धरने में सम्मलित हो चुके हैं। सन 2002 में अटलबिहारी वाजपेई की सरकार ने आन्दोलन को समाप्त करने के लिये राजी कर लिया था।

इसी के तहत भारतीय भाषा आंदोलन, संसद की चैखट- जंतर मंतर पर आंदोलन के पुरोधा पुष्पेन्द्र चैहान व महासचिव देवसिंह रावत सहित तमाम आन्दोलनकारियों ने 21 अप्रैल 2013 से अखण्ड धरना दे रखा है। जिसके समर्थन में महात्मा गांधी के पोते कानू गांधी, विश्वविख्यात योगगुरू स्वामी रामदेव, पूर्व केन्द्रीय मंत्री सोमपाल शास्त्री सहित अनेक वरिष्ठ देशभक्त सम्मलित हुए हैं।

इस आन्दोलन के कारण ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सी-सैट से अंग्रेजी की अनिवार्यता हटायी गयी।

उल्लेखनीय है कि 18 जनवरी 1968 को भारतीय संसद ने एक भाषाई संसदीय संकल्प पारित किया था। लेकिन इस संसदीय संकल्प के 20 वर्षो तक लागू नहीं होने के कारण 16 अगस्त 1988 को संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य गेट पर विश्व का सबसे लम्बा धरना आरम्भ किया गया था।

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
राजकरण सिंह
श्याम रुद्र पाठक

बाहरी कड़ियाँ
भाषा आंदोलनकारी श्यामरूद्र पाठक व विनोद पाण्डे की गिरफतारी से आक्रोशित भाषा आंदोलनकारियों ने तेज किया आंदोलन
भारतीय भाषा आंदोलन

श्रेणी:भारतीय भाषा
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भारतीय भाषा केन्द्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भाषा, साहित्य और संस्कृति अध्ययन संस्थान में भारतीय भाषाओं के अध्ययन का एक विभाग है। वर्तमान में इसके अंतर्गत हिन्दी, उर्दू और हिन्दी अनुवाद से संबंधित अध्ययन-अध्यापन और शोध किया जाता है। 
 संक्षिप्त इतिहास  
भारतीय भाषा केन्द्र की शुरूआत 29 अक्टूबर 1974 को हुई। इस केन्द्र में हिन्दी, उर्दू, तमिल, हिन्दी अनुवाद के अध्ययन की व्यवस्था है। निकट भविष्य में बांगला, मराठी, असमिया आदि भाषाओं का अध्ययन आरम्भ होने की उम्मीद है। केन्द्र की अकादमिक संस्कृति के आदर्श कथा सम्राट प्रेमचंद हैं। उनकी भाषा और साहित्य को आधार बनाने के कारण ही यह देश का संभवत: अकेला केन्द्र है जहां हिन्दी और उर्दू की पढाई साथ-साथ होती है। प्रेमचंद के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने इस बार से हर साल प्रेमचंद के जन्म दिवस 31 जुलाई को प्रेमचंद मेमोरियल लेक्चर आयोजित कर अपना अकादमिक सत्र शुरू करने का फ़ैसला लिया है। इस क्रम में पहला व्याख्यान उर्दू के प्रख्यात आलोचक प्रो॰ मुहम्मद हसन द्वारा 31 जुलाई 2008 को दिया गया। समारोह की अध्यक्षता हिन्दी के प्रख्यात आलोचक प्रो॰ नामवर सिंह ने की। उल्लेखनीय है कि प्रो॰ हसन और प्रो॰ नामवर सिंह भारतीय भाषा केन्द्र की आधारशिला रखने वालों में से हैं।

 प्रोफ़ेसर एमरिटस 
 प्रो॰ नामवर सिंह 
 प्रो॰ मुहम्मद हसन
 प्रो॰ केदारनाथ सिंह

 वर्तमान संकाय सदस्य और उनके अध्ययन क्षेत्र 
 प्रो॰ एस॰ एम॰ अनवर आलम (अध्यक्ष) उर्दू कथा आलोचना और काव्यालोचना, सांस्कृतिक अध्ययन
 प्रो॰ मुइनुद्दीन ए॰ जिनाबाडे आधुनिक उर्दू कथा-साहित्य, पाठगत आलोचना, दक्खिनी साहित्य
 प्रो॰ रामबक्ष हिन्दी कथा साहित्य, हिन्दी आलोचना
 प्रो॰ मजहर हुसैन उर्दू कविता, सौन्दर्यशास्त्र, 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी का साहित्य, सांस्कृतिक अध्ययन
 प्रो॰ गोबिन्द प्रसाद हिन्दी कविता, उर्दू अनुवाद, दलित साहित्य
 प्रो॰ देवेन्द्र कुमार चौबे हिन्दी साहित्य का इतिहास, साहित्य सिद्धांत, दलित साहित्य, कथा साहित्य
 प्रो. ख्वाजा मो॰ इकरामुद्दीन उर्दू कविता, उर्दू आलोचना
 डॉ॰ रमण प्रसाद सिन्हा हिन्दी अनुवाद अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन, भारतीय व पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, हिन्दी नाटक और रंगमंच 
 डॉ॰ राम चन्द्र हिन्दी कथा साहित्य, दलित विमर्श, साहित्य और विचारधारा, समकालीन हिन्दी आलोचना
 डॉ॰ गंगा सहाय मीणा आदिवासी-दलित साहित्य, हिंदी गद्य, भाषा प्रश्न
 डॉ॰ एन॰ चंद्र शेखरन् तमिल भाषा और साहित्य
 डॉ आसिफ ज़ाहिरी उर्दू साहित्यज॰ने॰वि॰ के आधिकारिक जालघर  पर भारतीय भाषा केन्द्र के संकाय सदस्यों की सूची

 शोध विज्ञानी और उनके अध्ययन क्षेत्र 
 डॉ॰ ओमप्रकाश सिंह हिन्दी उपन्यास, हिन्दी निबन्ध तथा हिन्दी गद्य की अन्य नई विधाएं, भारतीय उपन्यास, कहानी

 सन्दर्भ 

श्रेणी:जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
भारतीय भाषा परिषद कोलकाता में स्थित एक प्रमुख हिन्दीसेवी संस्था है। भारतीय भाषाओं की साहित्यिक विरासत को समृद्ध करने के उद्देश्य से 1975 में इसकी स्थापना की गयी थी। कोलकाता में स्थित यह संस्था अनेक प्रकार के साहित्यिक पुरस्कार देती है। इनकी साहित्यिक पत्रिका वागर्थ एक मासिक पत्रिका है। 

1979 में यह अपने भवन 36ए, शेक्सपियर सरणी, कोलकाता 700017 में स्थानांतरित हुई। इसके संस्थापकों में प्रमुख थे सीताराम सेकसरिया और भागीरथ कानोड़िया। इस गैर-सरकारी संस्थान ने अपनी स्थापना के समय से ही राष्ट्रीय अखंडता, बहुलतावादी संस्कृति और सभी भाषाओं के साहित्य की सृजनशीलता को प्रोत्साहित करना अपना मुख्य लक्ष्य बना रखा है। आज भारतीय भाषा परिषद देश की एक अग्रणी साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्था के रूप में जानी जाती है। यह भारत की एक अनोखी संस्था है, जो आत्मनिर्भर है और विभिन्न दिशाओं में सक्रिय रहते हुए हिंदी के विकास के साथ भारतीय भाषाओं के बीच संवाद के लिए लगातार सक्रिय है। निजी क्षेत्र से साहित्यिक कार्यों के लिए ऐसी व्यवस्था और साल भर नियमित गतिविधियाँ फिलहाल अन्यत्र कहीं नहीं है। परिषद के संस्थापकों ने अपनी दूरदर्शिता से इस संस्था को स्वावलम्बी बनाया है।

सीताराम सेकसरिया और उनके अभिन्न मित्र दिवंगत भागीरथ कानोडिया ने १९७४ में अपनी पचहत्तर-अस्सी वर्ष की वृद्धावस्था में अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व को रोकने और भारतीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान, सम्पर्क, सहयोग और अनुवाद बढ़ाने के लिए भारतीय भाषा परिषद की स्थापना की थी। दोनों मित्रों की दृष्टि यह थी कि हिन्दी का ढोल पीटने के बजाए भारतीय भाषाओं को संपन्न और समृद्ध कर ही अंग्रेजी के सर्वभक्षी अभियान को रोका जा सकता है। 

परिषद के उद्देश्यों की सत्रह सूत्री सूची का प्रथम उद्देश्य ही  'विभिन्न भारतीय भाषाओं को निकट लाने और उनमें पारस्परिक सम्मान पैदा करने की दृष्टि से विचारों में समन्वय और आदानप्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मंच की स्थापना करना' था। यह कहने की जरूरत नहीं कि दोनों ही मित्र स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के भुक्तभोगी।

 वाह्य संपर्क 
 भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता का जालघर
 भारतीय भाषा परिषद में अंग्रेज़ी के प्रति बढ़ते मोह पर अशोक सेकसरिया की टिप्पणी

श्रेणी:हिन्दी सेवी संस्थाएँ
स्थापना 
सन : २००३

 उद्देश्य 
१. भारत के संविधान के अनुच्छेद ५१ (क) में दिए दिशा निर्देश के अनुसार मजहब, भाषा, सम्प्रदाय, जाति, वर्ग का भेदभाव किए बिना भारतीय समाज के हित के संवर्धन में सहायक होगा।

२. भारत में राष्ट्रहित वाली भाषा नीति को लागू कराने के लिए हर संभव प्रयास करना जिससे सबको समान अवसर प्राप्त हों, साक्षरता बढ़े व गाँवों के विकास एवं राष्ट्र के संसाधनों से जुड़ा शोध हो।

३. भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में आपस में ताल-मेल बढ़ाना एवं शिक्षा, व्यवसाय, शोध इत्यादि सहित जीवन के हर क्षेत्र में उनके प्रतिष्ठापन हेतु प्रचार, प्रसार, विचार विमर्श एवं जन हित याचिका सहित हर संभव प्रयास करना।

४. भारतीय संविधान की अष्टमअनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं के प्रतिष्ठापन के लिए प्रयत्नशील संस्थाओं की संयुक्त परिषद के रूप में कार्य करना एवं उनमें समन्वय स्थापित करना है।

५. परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पत्र पत्रिका, प्रचार सामग्री प्रकाशित करना एवं अन्य सहायक गतिविधियों जैसे संगोष्ठियों, बैठकों एवं सभाओं का आयोजन एवं संचालन एवं दृश्य साधनों का प्रदर्शन करना।

 पता 
भारतीय भाषा प्रतिष्ठापन राष्ट्रीय परिषद् (पंजी.), एफ-६१, सेक्टर-७ (मार्केट), वाशी, नवी मुम्बई-४००७०३ 

श्रेणी:हिन्दी
भारतीय भाषा सम्मेलन एक संगठन है जो भारतीय भाषाओं के हितों की रक्षा करते हुए उनका समुचित विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है। यह भारत में प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य बनाने का विरोध करता है। साथ ही यह विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं के लिये अंग्रेजी की अनिवार्यता का भी विरोध करता है।

इस समय (सन २००८) श्री वेद प्रताप वैदिक इसके अध्यक्ष हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति श्री एल एन झुनझुनवाला भी इसके सदस्य हैं।

श्रेणी:भारतीय भाषाएँ
श्रेणी:संगठन
भारतीय भाषाई समाचारपत्र संगठन (इलना), भारत के देसी भाषाओं के समाचारपत्रों का संगठन है। 

 इन्हें भी देखें 
 भारतीय प्रेस परिषद

 बाहरी कड़ियाँ 
 अंग्रेजी परस्त हैं सरकार की नीतियां : इलना

श्रेणी:संगठन
श्रेणी:संचार
भारतीय भाषाई सर्वेक्षण (   ) ब्रिटिश राज के आधीन भारत का एक प्रमुख सर्वेक्षण परियोजना थी। इसके अन्तर्गत सन् १८९४ से लेकर सन् १९२८ तक भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी जॉर्ज ग्रियर्सन के निर्देशन में कार्य हुआ। इसमें कुल ३६४ भारतीय भाषाओं एवं बोलियों का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया।

इन्हें भी देखें
भारतीय लोक भाषा सर्वेक्षण (पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया)

श्रेणी:भाषावैज्ञानिक
श्रेणी:ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी
अधिकतर भारतीय भाषायी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से निकली हैं इसलिये उनका वर्णमाला क्रम समान है। इस लेख में सभी भारतीय भाषाओं का वर्णमाला क्रम दिया जा रहा है। इस सारणी का उपयोग लिपि परिवर्तक, ध्व्नयात्मक टाइपिंग औजार आदि बनाने में किया जा सकता है।

 हिन्दी  पंजाबी  गुजराती  बांग्ला  उड़िया  तमिल  तेलुगू  कन्नड़  मलयालम  सिंहल अ          आ          इ          ई          उ          ऊ          ऋ          ए          ऐ          ओ          औ          क          ख          ग          घ          ङ          च          छ          ज          झ          ञ          ट          ठ          ड          ढ          ण          ड़          ढ़          त          थ          द          ध          न          प          फ          ब          भ          म          य          र          ल          व          श          ष          स          ह         

सन्दर्भ

श्रेणी:भाषा
श्रेणी:इण्डिक कम्प्यूटिंग
भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान (   , , आई आई जी) भारत का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो भूचुम्बकत्व, वायुमण्डलीय भौतिकी, अंतरिक्ष भौतिकी तथा प्लाज्मा भौतिकी जैसे परस्पर सम्बन्धित क्षेत्रों में मूलभूत एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान में संलग्न है। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आधीन एक स्वतंत्र (आटोनॉमस) संस्था है। :...?44400   यह नवी मुम्बई के पनवेल नामक स्थान पर स्थित है। 

इसके पूरे देश में दो क्षेत्रीय केंद्र और 12 चुंबकीय वेधशालाएं स्थित हैं। आईआईजी ने अपने तीसरे क्षेत्रीय केंद्र के रूप में शिलांग भूभौतिकीय अनुसंधान केंद्र (एसजीआरसी) की स्थापना की है। शिलांग में स्थापित नये केन्द्र का अनुसंधान में ध्यान संख्यात्मक मॉडलिंग उपकरणों द्वारा सहायता प्राप्त अवलोकन तकनीक की एक किस्म का उपयोग करके उत्तर-पूर्व में विभिन्न वायुमंडलीय क्षेत्रों में पूर्व और सह-भूकंपीय सिग्नेचरों के गूढ़ रहस्यों का पता लगाने पर केन्द्रित होगा।

इन्हें भी देखें
भूचुम्बकत्व

 बाहरी कड़ियाँ 
 भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थान का जालघर

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत में अनुसंधान संस्थाएँ
300१८७० में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सदस्यगण
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (   ) भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संगठन है। इसकी स्थापना १८५१ में हुई थी। इसका कार्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना है। ये इस तरह के दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है।'      117  , 22 जनवरी 1849 41

 इतिहास 
इसका उद्गम सन १८३६ में हुआ था, जब एक समिति, जिसका नाम कोयला समिति थी, का गठन किया गया था। इसकी स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पूर्वी क्षेत्रों में कोयले की उपलब्धता की खोज एवं अध्ययन करने हेतु की गयी थी। ऐसी ही एक समिति द्वारा अपनी १८४८-१८४९ की एक रिपोर्ट में पहली बार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाक्यांश का प्रयोग किया गया था। 4 फरवरी, 1848 को सर डैविड विलियम्स को भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग का भूगर्भीय सर्वेक्षणकर्ता (जियोलॉजिकल सर्वेयर) नियुक्त किया गया था। 1848 में उनकी मृत्योपरंत, मैक्लेलैंड ने कार्यकारी सर्वेयर का पदभार ग्रहण किया और 5 मार्च, 1851 को अपने सेवा-निवृत्त होने तक निभाया।

इसी समय में, 1852 में सर थोमस ओल्डहैम ने इस विभाग के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने की गुंजाइश ढूंढी। और परिणामतः जी.एस.आई. को विस्तृत भूगर्भीय अध्ययन, एवं तत्कालीन अविभाजित भारत के पार्थिव विज्ञान के अध्ययन हेतु विस्तार किया गया।

 परिचय 
भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा अनुरक्षित दो भूगर्भीय उद्यान हैं:-
 सकेती जीवाश्म उद्यान, सकेती, हिमाचल प्रदेश, तथा
 नेहरु पार्क, हैदराबाद, तेलंगाना, इस उद्यान में डायनासोर जैसे टाएरैनोसॉरस-टी.एक्स की असल आकार की मूर्तियां प्रदर्शित हैं।

 सकेती जीवाश्म उद्यान 

 270 शिवालिक के लुप्त हो चुके हाथियों का वार्तविक आकारीय फाइबर ग्लास प्रतिरूप, जिसका हाथी-दांत लगभग 18 फीट लम्बा है।
270 शिवालिक के लुप्त हो चुके महा-कच्छप का वार्तविक आकारीय फाइबर ग्लास प्रतिरूप।
सकेती जीवाश्म उद्यान कालाअम्ब से 5 कि॰मी॰ है (यह चंडीगढ़ से 85कि.मी. दूर, अंबाला से 65 कि.मी; नहान से 22 कि.मी तथा देहरादून से 110 कि॰मी॰ दूर) स्थित है। यहां एक छोटा जीवाश्म संग्रहालय है, जिसमें लगभग पच्चीस से दस लाख वर्ष पूर्व के, भिन्न जीव-समूहों, जैसे स्तनधारी, सरीसृप, मत्स्य, एवं खासकर शिवालिक की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले जीवों के अवशेष (जैसे खोपड़ी, दांत, जबड़े, आदि) के जीवाश्म प्रदर्शन मंजूषा में संग्रहीत हैं। इस उद्यान में उत्तम स्तर के फाइबर-ग्लास निर्मित प्रागैतिहासिक जीवों के छः प्रतिरूप प्रदर्शित हैं, जो शिवालिक क्षेत्र में आवास करते थे, जिनमें 18 फीट के हाथी-दांत वाला हाथी, 3 मीटर का महा-कच्छप आदि प्रमुख हैं।

 इन्हें भी देखें 
 भारत का भूविज्ञान
 भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जो भारत की नक्शाकरण एवं सर्वेक्षण की केन्द्रीय संस्था है।
 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों एवं स्मारकों का पुरातात्विक अध्ययन एवं अनुरक्षण करता है।
 भारत में जीवाश्म उद्यान
 भूगर्भ विज्ञान
 डायनासोर
 भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग (बी.एस.आई)
 भारतीय सर्वेक्षण विभाग
 भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण विभाग (ज़ैड.एस.आई)
 सुबिमल सिन्हा रॉय
 सन्दर्भ  

 बाहरी कड़ियाँ 
 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जालघर (हिन्दी में)
  -  
   
 जी.एस.आई. भूगर्भीय उद्यान, सकेती, (हि.प्र)

श्रेणी:भूगर्भीय संगठन
श्रेणी:भारत का भूगोल
श्रेणी:भारतीय भूविज्ञान
श्रेणी:भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास
श्रेणी:भारत सरकार की कार्यकारी शाखा
भारतीय भेषज संहिता आयोग (आई.पी.सी.) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है। देश में दवाओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए आई.पी.सी. बनाया गया है। इसका मूल कार्य नियमित रूप से इस क्षेत्र में प्रचलित रोगों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं के मानकों को अद्यतन करना है। यह भारतीय भेषज संहिता (आई.पी.) के रूप में मौजूदा मोनोग्राफ को जोड़ने और अद्यतन करने के माध्यम से दवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधिकारिक दस्तावेज प्रकाशित करता है। यह भारत की राष्ट्रीय फार्मूलरी को प्रकाशित कर जेनेरिक दवाइयों के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देता है। 

यह आयोग 1 जनवरी, 2009 से एक स्वायत्त निकाय के रूप में पूरी तरह से परिचालित हो गया है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विशिष्ट बजटीय आवंटन के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव इस आयोग के अध्यक्ष हैं एवं अध्यक्ष, वैज्ञानिक-मंडल सह-अध्यक्ष हैं। सचिव-सह-वैज्ञानिक निदेशक इस आयोग के मुख्य वैज्ञानिक और कार्यकारी अधिकारी हैं।

आई.पी. दवाओं की पहचान, शुद्धता और ताकत के लिए मानकों को निर्धारित करती है जो अनिवार्य रूप से मनुष्य और पशुओं के स्वास्थ्य देखभाल के परिप्रेक्ष्य से आवश्यक है। आई.पी.सी., आईपी संदर्भ पदार्थ (आई.पी.आर.एस.) प्रदान करता है जो परीक्षण के तहत किसी आलेख की पहचान और आई.पी. में निर्धारित की गई शुद्धता के लिए एक फिंगर प्रिंट के रूप में कार्य करता है। 

भारतीय भेषज संहिता (आई.पी.), जो कि दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक है ,के समय पर प्रकाशन से संबंधित मामलों से निपटने के लिए भारत सरकार ने भारतीय भेषज संहिता आयोग ( आई.पी.सी.) के रूप में एक अलग समर्पित,स्वायत्त संस्था का गठन किया । आई.पी. में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट , 1940 के द्वितीय अनुसूची के मामले शामिल है , ताकि भारत में वितरित या वितरित की जाने वाली विक्रय के लिए आयातित दवाओं की पहचान , शुद्धता और ताकत के मानकों को निर्धारित किया जा सके। आयोग का अधिदेश भेषजसंहिता (आई.पी.) और भारतीय राष्ट्रीय फॉर्मूलेरी (एन.एफ.आई.) के संशोधन और प्रकाशन जैसे कार्यों को सदैव नियमित रूप से करने के अलावा, हितधारकों को भारतीय भेषजसंहिता संदर्भ पदार्थ (आई.पी.आर.एस.) और फार्माकोपियियल मुद्दों पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। 

लक्ष्य
स्वास्थ्य व्यवसायियों, रोगियों और उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के लिए सक्रिय दवा सामग्री एक्सिपिएंट्स और खुराक रूपों सहित दवाओं की गुणवत्ता के लिए प्रामाणिक और आधिकारिक तौर पर स्वीकार्य मानकों को प्रकाशित करके भारत में मनुष्यों और पशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।

दृष्टिकोण

विनिर्माण तथा विश्लेषण के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों की व्यावहारिक सीमाओं के भीतर मनुष्यों और पशुओं में प्रयोग हेतु औषधियों के लिए उच्चतम मानकों को बढ़ावा देना।

इन्हें भी देखें
मान्य औषधकोश

बाहरी कड़ियाँ
भारतीय भेषज संहिता आयोग का जालघर

श्रेणी:भारत के सरकारी आयोग