राजनेट, राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जिसके अंतर्गत राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर इन्टरनेट सुविधा पहुँचाना है।

 इतिहास 
राजस्थान सरकार ने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क () को 2005 में  परियोजना के तहत एक महानगरीय क्षेत्र जयपुर शहर में स्थित 48 विभिन्न कार्यालयों को कवर करने के लिए स्थापित किया है इसके बाद, 2013 में, नेटवर्क को 33 जिला कलेक्टरेट्स, 240 मुख्यालय ब्लॉक और 3500 (लगभग) इन जिला  ब्लॉक में स्थित कार्यालय तक राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (राजस्वान) परियोजना के तहत बढ़ा दिया गया है।  राजस्थान सरकार ने इन्टरनेट कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए सरकारी विभागों और 9177 ग्राम पंचायत, 183 नगरपालिका क्षेत्र और राजस्थान में कुछ अन्य कार्यालयों को नेटवर्क जी 2 जी, जी 2 बी और जी 2 सी सेवाओं के तहत विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आवाज, वीडियो और डेटा सेवाओं को पूरा करने के लिए विस्तारित करने की परिकल्पना की है।

राजस्थान राज्य में नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए राजनेट को मल्टीमोड कनेक्टिविटी (..   ) मंच के रूप में परिकल्पित किया गया एंव राज्य में मल्टीमोड कनेक्टिविटी की निगरानी के लिए केंद्रीकृत एकीकृत नेटवर्क संचालन केंद्र () स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया।  राजनेट के अंतर्गत, ग्राम पंचायतों तक  कनेक्टिविटी का विस्तार प्रस्तावित किया गया है।   के संचालन के लिए जयपुर शहर में   स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। 
राजनेट: फीड हॉर्न250
 परियोजना के उद्देश्य 
राजनेट परियोजना का उद्देश्य इन्टरनेट के माध्यम से राज्य के दूर-दराज इलाकों में नागरिक सेवाओं का प्रसार करना है इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक एक मल्टी-मोड कनेक्टिविटी नेटवर्क को लागू करने की परिकल्पना की गई है। 

राजनेट से लाभ निम्नानुसार है:

1 भामाशाह, ई-मित्रा, मनरेगा आदि सेवाओं का लाभ आम जनता तक पहुचाने के लिए राज्य में पर्याप्त संपर्क (इन्टरनेट ) प्रदान करने के लिए 

2.नेटवर्क की बेहतर उपलब्धता एंव नेटवर्क सेवाओ और  की सक्रिय रहने की अवधि की निगरानी केंद्रीय एकीकृत एनओसी के माध्यम से की जाती है। 

राजनेट हब 250
 संक्षिप्त तकनीकी समाधान हेतु आवश्यकताएँ 

आरएफपी में प्रस्तावित समाधान निम्नानुसार हैं :-

1.वीएसएटी द्वारा ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी बढ़ाएं। 

2.वीसैट कनेक्टिविटी के लिए कॉपटीव हब की स्थापना। 

3.ग्राम पंचायत तक स्थलीय लिंक कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ के लिए उपकरण के प्रावधान। 

4.केंद्रीकृत एकीकृत नेटवर्क ऑपरेशन केंद्र () की स्थापना। 
          

 ग्राम पंचायतों तक वीसेट कनेक्टिविटी 

1. ग्राम पंचायत () और अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अन्य कार्यालयों के लिए कनेक्टिविटी। 

2. वीएसएटी कनेक्टिविटी को क्यू बैंड अथवा  सी-बैंड को  विस्तारित करने का प्रस्ताव। 

3. प्रस्तावित वीसेट नेटवर्क एक स्टार आर्किटेक्चर और आईपी नेटवर्क पर आधारित एंव मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट भेजने में सक्षम। 

 कैपटीव हब और एंटीना की स्थापना 
आरएफपी के तहत वीसैट  कनेक्टिविटी के प्रबंधन एंव राज्य में वीसैट  नेटवर्क के भविष्य विस्तार हेतु जयपुर में कैप्टिव हब की स्थापना की गई। 

 विभिन्न सरकारी कार्यालयों के लिए स्थलीय संपर्क: 
इसमें लगभग 2000  सरकारी कार्यालय (मुख्यतः ग्राम पंचायत) को  आवाज़, वीडियो संचार और डेटा के लिए स्थलीय लिंक कनेक्टिविटी के लिए उपकरण और बैंडविड्थ प्रदान करने का प्रस्ताव है 

 केंद्रीकृत एकीकृत नेटवर्क ऑपरेशन केंद्र (सीआईएनओसी): 
 ईएमएस की तैनाती द्वारा एक केंद्रीयकृत एनओसी की स्थापना और मौजूदा और नेटवर्क की निगरानी और कॉल लॉगिंग के लिए इस आरएफपी के तहत एचडीएमएस प्रस्तावित है 
 एनओसी आरएसडीसी, एससीईएलएएन, राजस्वन, ग्रामसेट और राज्य के किसी भी अन्य नेटवर्क में स्थापित निकास उपकरणों के साथ एकीकृत किया जाएगा 

 कार्य, वितरण और समय सीमा का स्कोप 
परियोजना की सफल तैनाती के लिए बोलीदाता को राजस्थान सरकार () के लिए गुणवत्ता और समय पर सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता है  निविदाकर्ता को पूरी तरह से पूरा आरएफपी पढ़ने, 

आरएसडीसी  सेकैन  ग्रामैट  राजस्व नेटवर्क को समझने की सलाह दी गई है 

परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए, बोलीदाता आरआईएसएल  डीओआईटी और सी, जयपुर में समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक प्रबंधक नियुक्त करेगा  बोलीदाता एसपीओसी की 

संपर्क संख्या, ई-मेल आईडी और अन्य प्रासंगिक विवरण आरओएसएल  डीओआईटी और सी के लिए प्रदान करेगा 

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 
 आओ राजनेट को जाने (भाग-1) 
 आओ राजनेट को जाने (भाग-2)