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अनुच्छेद 38 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा का वर्णन करता है।

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों () का एक अहम हिस्सा है. इसका मकसद, देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है. इस अनुच्छेद के ज़रिए, राज्य को न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज के लिए नीतियां बनाने में मार्गदर्शन दिया जाता है.

अनुच्छेद 39 के तहत, राज्य को ये काम करने होते हैं:

 सभी नागरिकों को जीवन यापन के बुनियादी साधनों पर समान अधिकार देना.
 आर्थिक मॉडल को इस तरह से लागू करना कि उत्पादक साधनों और धन के संचय से सामान्य कल्याण को नुकसान न पहुंचे.
 समान प्रयास के लिए समान पारिश्रमिक देना.
 कर्मचारियों की ताकत और स्वास्थ्य का दुरुपयोग या हेरफेर न करना.
 बच्चों को स्वतंत्र, स्वस्थ, और सम्मानजनक तरीके से विकसित होने के लिए मौका देना.
 बच्चों और किशोरों को शोषण और नैतिक और आर्थिक परित्याग से बचाना.

अनुच्छेद 39 का उद्देश्यइस लेख का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत के लोगों या नागरिकों के पास जीवनयापन के पर्याप्त साधन हों, समान धन वितरण हो, उचित वेतन हो, तथा बाल एवं श्रम सुरक्षा हो। यह सब सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य का है।

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 4 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 1 में शामिल है और पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियो का वर्णन करता है। 

 पृष्ठभूमि 
अनुच्छेद 4 (प्रारूप अनुच्छेद 4) पर 18 नवंबर 1948 को चर्चा हुई । यह अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को विनियमित करता है। इस मसौदा अनुच्छेद पर कोई ठोस बहस नहीं हुई। एक सदस्य ने संक्षिप्तता के हित में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 2 और 3 से प्रतिस्थापित करने की माँग की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मसौदा समिति ने एक सामान्य विदेशी मिसाल का पालन किया। इसके अलावा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भी इस प्रारूप का उपयोग किया था। इस संशोधन को बाद में संविधान सभा ने खारिज कर दिया और 18 नवंबर 1948 को इस अनुच्छेद को अपनाया।

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।

 अनुच्छेद 31ए, भारतीय संविधान का प्रारूप 1948 
राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।

मसौदा अनुच्छेद 31ए (अनुच्छेद 40) 1948 के मसौदा संविधान का हिस्सा नहीं था। यह 22 नवंबर 1948 को विधानसभा में पेश किया गया एक नया संशोधन था, जबकि मसौदा संविधान पर विचार-विमर्श चल रहा था। संशोधन का उद्देश्य राज्य को भारत में पंचायती राज व्यवस्था को साकार करने के लिए ' स्पष्ट रूप से ' निर्देश देना था।

ऐसा लग रहा था कि संविधान के मसौदे में इस अनुच्छेद को शामिल करने के बारे में सभा में आम सहमति थी। अधिकांश सदस्यों के भाषण इस बात पर केंद्रित थे कि अनुच्छेद क्यों महत्वपूर्ण है। जबकि कुछ ने इस बात पर जोर दिया कि यह अनुच्छेद गांवों की भूमिका पर एमके गांधी के विचारों का परिणाम है, अन्य ने ' ग्राम गणराज्यों ' के आयोजन के आर्थिक और यहां तक कि सैन्य लाभों को भी उठाया ।

इस संशोधन को बिना किसी विरोध के संविधान के प्रारूप में जोड़ दिया गया ।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन से जुड़ी बातें बताई गई हैं: 

 इस अनुच्छेद के मुताबिक, राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करना चाहिए. 
 उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार देने चाहिए, जिनसे वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें. 
 इस अनुच्छेद का मकसद स्थानीय स्वशासन और सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है. 
 ग्राम पंचायतें ग्राम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ज़िम्मेदार होती हैं. 

अनुच्छेद 40 से जुड़ी कुछ और बातेंः 

 यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है. 
 साल 1992 में संविधान के 73वें संशोधन के ज़रिए सरकार ने इस अनुच्छेद में बताए गए संवैधानिक दायित्व को पूरा किया. 
 देश के ज़्यादातर हिस्सों में ग्राम, ब्लॉक, और ज़िला स्तर पर 'पंचायती राज प्रणाली' शुरू की गई.

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 44 भारत के संविधान के भाग 4 का  एक अनुच्छेद है। संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता लागू करने  का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य कमजोर लोगों के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में समन्वय स्थापित करना है।

 अनुच्छेद 32, भारतीय संविधान का प्रारूप 1948 
राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, काम करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी, विकलांगता और अन्य अवांछनीय अभाव की स्थिति में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।

 अनुच्छेद 41, भारतीय संविधान 1950 
राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता तथा अन्य अवांछनीय अभाव की स्थिति में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।

 पृष्ठभूमि 
23 नवंबर 1948 को मसौदा अनुच्छेद 32 (अनुच्छेद 41) पर बहस हुई । इसने राज्य को कुछ कमजोर समूहों के लिए पर्याप्त रोजगार और शैक्षिक अवसरों और सामाजिक सहायता के प्रावधान करने का निर्देश दिया।

एक सदस्य ने अन्य सामाजिक सुविधाओं में ' चिकित्सा राहत ' को शामिल करने के लिए संशोधन पेश किया । उन्होंने ' अवांछित अभाव ' को ' सुपात्र राहत ' में बदलने का भी आग्रह किया। एक अन्य सदस्य ने बताया कि चिकित्सा राहत का अधिकार पहले से ही मसौदा अनुच्छेद 38 ( अनुच्छेद 47 ) के तहत प्रदान किया गया है । इस मसौदा अनुच्छेद में इसे दोहराना अनावश्यक होगा।

सभा ने 23 नवम्बर 1948 को बिना किसी संशोधन के इस अनुच्छेद को अपना लिया ।

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अनुच्छेद 44भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य, पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा. यह अनुच्छेद, संविधान के भाग 4 में आता है, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा है. 

इस अनुच्छेद का मकसद है कि:

 कमज़ोर समूहों के ख़िलाफ़ भेदभाव को रोका जाए.
 अलग-अलग सांस्कृतिक परंपराओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए. 

 पृष्ठभूमि 
23 नवंबर 1948 को मसौदा अनुच्छेद 35 (अनुच्छेद 44) पर बहस हुई । इसने राज्य को पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता लाने का निर्देश दिया।

मसौदा अनुच्छेद के इर्द-गिर्द बहस ने विधानसभा में संघर्ष को जन्म दिया। मसौदा अनुच्छेद का सबसे ज़्यादा विरोध मुस्लिम सदस्यों की ओर से हुआ, जिन्होंने व्यक्तिगत कानूनों को इसके दायरे से बाहर रखने के लिए संशोधन पेश किए। एक सदस्य ने एक शर्त का प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार मसौदा अनुच्छेद को समुदाय की पूर्व सहमति से ही लागू किया जा सकता था।

मसौदा अनुच्छेद पर हमला करने के लिए जो तर्क दिए गए उनमें शामिल थे - पहला , समान नागरिक संहिता धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है; दूसरा , यह मुस्लिम समुदाय के भीतर वैमनस्य पैदा करेगी; और तीसरा, संबंधित विशिष्ट धार्मिक समुदायों की स्वीकृति के बिना व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप करना गलत है।

मसौदा समिति के एक सदस्य ने इस प्रावधान का बचाव किया और तर्क दिया कि देश की एकता और संविधान की धर्मनिरपेक्ष साख को बनाए रखने के लिए समान नागरिक संहिता महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुस्लिम सदस्यों को याद दिलाया कि यह ऐसा प्रावधान नहीं है जो केवल मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करेगा - यहाँ तक कि हिंदू समुदाय भी इससे प्रभावित होगा। उन्होंने आगे कहा कि समान नागरिक संहिता के बिना महिलाओं के अधिकार कभी सुरक्षित नहीं हो सकते।

बहस के अंत में यह स्पष्ट किया गया कि समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ भी नया नहीं है: भारत में पहले से ही एक समान नागरिक संहिता मौजूद है। नई संहिता में केवल इतना अंतर है कि इसमें विवाह और उत्तराधिकार शामिल होंगे - जो मौजूदा संहिता के दायरे में नहीं थे। यह भी बताया गया कि यह एक निर्देशक सिद्धांत था, राज्य इस प्रावधान को तुरंत लागू करने के लिए बाध्य नहीं था और उसे ऐसा तभी करना चाहिए जब उसे सभी समुदायों की सहमति प्राप्त हो,

मसौदा अनुच्छेद को बिना किसी संशोधन के उसी दिन अपना लिया गया ।

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अनुच्छेद 45 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और संघ में छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा के उपबंधों का वर्णन करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सभी राज्य अपने यहाँ छह वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक उपबंध करने का प्रयास करेंगे। भारत में ये प्रावधान मुख्य रूप से समन्वित बाल विकास योजना कार्यक्रम के माध्यम से किये जाते हैं, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के कार्यक्रमों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का भी योगदान शामिल रहता है। इसका उद्देश्य छह साल से कम उम्र के बच्चों के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को व्यापक विकास सेवाएँ प्रदान करना है।

 पृष्ठभूमि 
संविधान सभा में 23 नवंबर 1948 को मसौदा अनुच्छेद 45 पर चर्चा प्रारंभ हुई। आरंभ में इसमें चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। साथ ही  इस अनुच्छेद पर चर्चा अनुच्छेद 36 के अंतर्गत की गयी थी परंतु संविधान सभा के एक सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद 36 से इसे अलग रखने की माँग की। जिसके बाद इस बात पर सहमति हुई कि मसौदा अनुच्छेद की भाषा को अन्य निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप लाया जाना चाहिए। विधानसभा के एक सदस्य मसौदा अनुच्छेद 36 को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप बनाना चाहते थें जबकि अधिकांश प्रावधान "राज्य इसके लिए प्रयास करेगा..." इस प्रकार के वाक्यांशों के साथ शुरू होते थें पर मसौदा अनुच्छेद 36 का आरंभ "प्रत्येक नागरिक का हकदार है..." के साथ शुरू हुआ जो एक निर्देशक सिद्धांत के बजाय कानूनी रूप से लागू करने योग्य मौलिक अधिकार की तरह पढ़ा जाता है। आगे चलकर मसौदा अनुच्छेद को एकल संशोधन के साथ अपनाया गया। 2002 में संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम 2002 के माध्यम से निदेशक सिद्धांत को मौलिक अधिकार में बदल दिया गया, जिस कारण इस अनुच्छेद के वर्तमान स्वरूप में भी संशोधन किया गया।

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अनुच्छेद 46 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक-तत्त्व में शामिल है और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46, आर्थिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित करता है. यह आदेश देता है कि राज्य को अवसर की समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए और सामान्य भलाई के लिए धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता पर रोक लगानी चाहिए.

अनुच्छेद 46 के बारे में कुछ और जानकारी:

 यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है.
 यह अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के जीवन स्तर को समानता पर लाने के लिए काम करने का निर्देश देता है.
 यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि समाज के सबसे पिछड़े सदस्यों को इसका लाभ मिले.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 37 (अनुच्छेद 46) पर 23 नवंबर 1948 को चर्चा हुई । इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के सदस्यों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है।

चर्चा का केंद्रीय मुद्दा ' अनुसूचित जाति ' शब्द के दायरे के आसपास था। एक सदस्य ने ' अनुसूचित जाति ' के स्थान पर ' किसी भी वर्ग या धर्म का पिछड़ा समुदाय ' रखने का प्रस्ताव रखा । उन्होंने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति की परिभाषा प्रतिबंधात्मक है  प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि इस समय यह संशोधन अनावश्यक है। अनुसूचित जातियों को सूचीबद्ध करने वाली अनुसूची पर चर्चा करते समय इस पर विचार किया जा सकता है।

विधानसभा ने इस अनुच्छेद को बिना किसी संशोधन के उसी दिन, यानी 23 नवंबर 1948 को अपनाया ।

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अनुच्छेद 47 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है जो राज्य के नीति निदेशक तत्त्व के सिद्धांत का वर्णन करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य को जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के उपयोग पर रोक लगाने के प्रयास करे।:...14.

 पृष्ठभूमि 
23 और 24 नवंबर, 1948 को संविधान महासभा की बैठक के दौरान, मसौदा अनुच्छेद 38 (अनुच्छेद 47) पर बहस हुई। लेख में राज्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण और जीवन स्तर में सुधार की आवश्यकता थी।

बहस मुख्य रूप से दो संशोधनों पर केंद्रित थी। एक सदस्य ने एक वाक्य शामिल करने का सुझाव दिया जिसमें हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया। एक अन्य सदस्य इस विचार से सहमत थे लेकिन उन्होंने "औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर " शब्द जोड़ने का सुझाव दिया।

एक सदस्य ने संशोधन के पक्ष में बात करते हुए कहा कि "अपराध, बीमारी और दक्षता की हानि में वृद्धि" से राजस्व की हानि शराब की बिक्री से अर्जित राजस्व की हानि से तीन गुना अधिक थी। एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि प्रतिबंध से मजदूर वर्ग और दलित परिवारों को सबसे अधिक फायदा होगा, क्योंकि वे अपनी मजदूरी का एक बड़ा हिस्सा शराब पर खर्च करते हैं।

हालाँकि, एक अन्य सदस्य ने संशोधन के खिलाफ तर्क देते हुए कहा कि अमेरिका और मद्रास में इसी तरह के प्रतिबंध विफल रहे थे और महंगे भी थे। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शराब पर प्रतिबंध लगाने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। आदिवासी समुदाय के एक सदस्य ने चावल बियर की खपत से जुड़े धार्मिक महत्व का हवाला देते हुए, आदिवासियों के धार्मिक अधिकारों के उल्लंघन पर प्रतिबंध के बारे में चिंता जताई।

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने सभा को याद दिलाया कि यह अनुच्छेद न्यायसंगत नहीं है और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान की छठी अनुसूची यह गारंटी देती है कि जिला और क्षेत्रीय जनजातीय बोर्डों के परामर्श के बिना जनजातीय क्षेत्रों में कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सकता है।

दोनों संशोधन स्वीकार कर लिए गए और मसौदा अनुच्छेद 24 नवंबर, 1948 को अपनाया गया।

 मूल पाठ 

केंद्रफ़्रेमहीन317317पिक्सेलभारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 

केंद्रअंगूठाकार260260पिक्सेलभारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 47 अंग्रेजी में

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श्रेणी:भारत में स्वास्थ्य
अनुच्छेद 49 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्थापित करता है. ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश हैं. 

अनुच्छेद 49 में ये प्रावधान भी हैं:

 बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान
 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
 कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार (14 वर्ष से कम आयु) का निषेध

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 49, केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति देता है. इसके मुताबिक, केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है. 

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 39 (अनुच्छेद 49) पर 24 नवंबर 1948 को बहस हुई । हालाँकि इतिहास के संरक्षण को आम तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन इस सवाल पर कोई ठोस बहस नहीं हुई। ' विरूपण ' शब्द जोड़ने के लिए एक संशोधन पेश किया गया और स्वीकार कर लिया गया।

संशोधित मसौदा अनुच्छेद  उसी दिन, यानी 24 नवंबर 1948 को अपनाया गया था।

' संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत ' वाक्यांश को बाद में संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा शामिल किया गया था ।

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अनुच्छेद 5 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 2 में शामिल है और भारत के राज्य क्षेत्र की नागरिकता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 5 के मुताबिक, भारत का नागरिक बनने के लिए संविधान में बताए गए मानदंडों को पूरा करना होता है. इसमें यह बताया गया है कि भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, या जिसके माता-पिता में से कोई भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, या जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच साल तक भारत के क्षेत्र में मामूली रूप से निवासी रहा है, वह भारत का नागरिक होगा.  अनुच्छेद 11 ने भारत की संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्तियां दी हैं. इस प्रावधान के परिणामस्वरूप, भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया.

 पृष्ठभूमि 
भारत के संविधान के अनुच्छेद-5 में भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले लोगो की नागरिकता का वर्णन किया गया है।

अनुच्छेद 5 (अनुच्छेद 5) में नागरिकता के बुनियादी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। सभा ने इस प्रारूप अनुच्छेद पर 10 , 11 और 12 अगस्त 1949 को चर्चा की थी।

कुछ सदस्यों ने धर्म के आधार पर नागरिकता के लिए एक अवशिष्ट प्रावधान शामिल करने की मांग की । उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्येक हिंदू या सिख जो किसी अन्य राज्य का नागरिक नहीं है, चाहे वह कहीं भी रहता हो, भारतीय नागरिकता का हकदार होना चाहिए। खंडन में, एक सदस्य ने धर्म और नागरिकता को हाइफ़न करने के ख़िलाफ़ दृढ़ता से आग्रह किया । उन्होंने तर्क दिया कि नियमों को न्याय और समानता द्वारा सूचित किया जाना चाहिए, न कि बाहरी शर्तों पर।

एक अन्य सदस्य दोहरी नागरिकता को समायोजित करने वाले मसौदा लेख को लेकर उत्सुक थे । उन्होंने कहा कि यह विशेषाधिकार पारस्परिकता के सिद्धांत पर देशों को दिया जाना चाहिए।

एक सदस्य का मानना था कि इस अनुच्छेद ने भारतीय नागरिकता सस्ती और आसानी से उपलब्ध करा दी है। जवाब में, यह बताया गया कि इस अनुच्छेद के प्रावधान नागरिकता पर अमेरिकी कानून की तुलना में अधिक सख्त थे।

कुछ सदस्यों ने स्वेच्छा से अपने संशोधन वापस ले लिए, जबकि अन्य संशोधन जो मतदान के लिए रखे गए थे, अस्वीकार कर दिए गए। संविधान सभा ने 12 अगस्त 1949 को मसौदा समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप अनुच्छेद 5 को अपनाया ।

 मूल पाठ 

 सन्दर्भ
अनुच्छेद 50 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में राज्य की सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है. अनुच्छेद 50 के मुताबिक, राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव सुनिश्चित करना है. संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य को हासिल कर लिया गया है.

भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है. इसे या तो संसद के साधारण बहुमत से, या संसद के विशिष्ट बहुमत से, या संसद के विशिष्ट बहुमत से और आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा संशोधित किया जा सकता है.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 39-ए (अनुच्छेद 50) मसौदा संविधान 1948 का हिस्सा नहीं था, इसे संविधान सभा में पेश किया गया था और 24 और 25 नवंबर 1948 को इस पर चर्चा की गई थी । इसने राज्य को तीन साल के भीतर सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का निर्देश दिया।

मसौदा अनुच्छेद को विधानसभा में व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। औपनिवेशिक भारत के अधिकांश भाग में, प्रशासन के न्यायिक और कार्यकारी विंग जुड़े हुए थे - भारतीयों को अनुभव था कि इसने न्यायिक स्वतंत्रता से कैसे समझौता किया। विधानसभा सदस्यों ने बताया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना स्वतंत्रता आंदोलन की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। यह मांग 1885 में कांग्रेस की पहली बैठक में और उसके बाद कई कांग्रेस प्रस्तावों में की गई थी।

एक सदस्य इस अनुच्छेद का समर्थन करने में अनिच्छुक था। उन्हें चिंता थी कि मसौदा अनुच्छेद, व्यवहार में, न्यायपालिका को अनुचित शक्ति देगा जिससे न्यायिक रूप से ज्यादती होगी। इसे प्राप्त करने के लिए संवैधानिक जनादेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जब यह लोगों के जनादेश के साथ विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रभावित हो सकता था। जवाब में, एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि ' लोकतंत्र और स्वतंत्रता के आगमन ' के साथ न्यायिक स्वतंत्रता कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी ।

मसौदा अनुच्छेद की तीन साल की समय सीमा विधानसभा को पसंद नहीं आयी। सदस्यों ने महसूस किया कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में केवल व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख होना चाहिए और समय-सीमा जैसे कार्यान्वयन के विवरण में नहीं जाना चाहिए। इसके बाद तीन साल की समय सीमा को हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया गया ।

बहस के अंत में, विधानसभा ने 25 नवंबर 1948 को संशोधन के साथ मसौदा अनुच्छेद को अपनाया ।

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अनुच्छेद 51 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन करता है। अनुच्छेद 51, राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध के त्याग पर ज़ोर देता है. यह राज्य को अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है. 

अनुच्छेद 51 में प्रावधान है कि राज्य:

 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा
 देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक रिश्ते कायम करेगा
 अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान जगाने का प्रयास करेगा
 अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा समाधान को प्रोत्साहित करेगा

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 40, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का अंतिम प्रावधान, 25 नवंबर 1948 को बहस के लिए लिया गया था । इसने राज्य को दुनिया भर के साथ अपने व्यवहार में शांति, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान जैसे कुछ सिद्धांतों को अपनाने का निर्देश दिया।

बहस मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा पेश किए गए एक संशोधन के साथ शुरू हुई , जिसमें मसौदा अनुच्छेद का एक सरल संस्करण शामिल करने का प्रस्ताव था।

सभा के एक बड़े वर्ग ने विश्व शांति के महत्व पर जोर दिया। सदस्यों ने महसूस किया कि भारत को न केवल विश्व शांति को प्रभावित करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए; एक ने दावा किया कि भारत ऐसा करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है - शांति, गैर-आक्रामकता और आध्यात्मिकता भारत के इतिहास और संस्कृति के प्रमुख पहलू हैं। एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि अस्पष्ट बयान देना पर्याप्त नहीं है, भारत को किसी औपचारिक तंत्र के माध्यम से प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वह विश्व शांति की दिशा में काम करेगा।

अंतरराष्ट्रीय कानून और दुनिया में इसकी भूमिका को लेकर काफी चर्चा हुई। सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय कानून को राष्ट्रों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में देखा। एक सदस्य ने यह आशा भी व्यक्त की कि भविष्य में किसी समय एक विश्व सरकार उभरेगी जहां राष्ट्र अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा छोड़ देंगे।

सदस्यों ने मसौदा अनुच्छेद को स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने के भारत के इरादे की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। यह तर्क दिया गया कि अब, पहले के विपरीत, भारत को अन्य देशों के झगड़ों में नहीं घसीटा जाएगा और सत्ता गुटों के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा।

मसौदा अनुच्छेद को कुछ संशोधनों के साथ उसी दिन, यानी 25 नवंबर 1948 को अपनाया गया था।

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अनुच्छेद 52 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 के अध्याय 1- कार्यपालिका  में शामिल है जो संघ स्तर पर सरकार की एक संसदीय प्रणाली, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों के प्रभावी पृथक्करण की स्थापना का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।:...15.

 पृष्ठभूमि 
10 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में, मसौदा अनुच्छेद 41 पर चर्चा हुई, जो कि भाग 5 - संघ का प्रारंभिक अनुच्छेद है। यह प्रस्तावित किया गया था कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। कुछ सदस्यों ने अनुच्छेद में एक विवरण जोड़ने का सुझाव दिया, जिसमें यह कहा जाएगा कि राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालक और राष्ट्राध्यक्ष होता है। इस प्रस्ताव का समर्थन करने वालों ने तर्क दिया कि यह राष्ट्रपति का पद बढ़ाएगा और संकेत देगा कि लोगों की संप्रभुता उसमें निहित है।

हालांकि, अन्य सदस्यों ने तर्क दिया कि यह प्रस्ताव उपयुक्त नहीं था क्योंकि यह सरकार की एक अध्यक्षीय प्रणाली का सुझाव देता है, जबकि मसौदा संविधान ने एक संसदीय प्रणाली को अपनाया था।

सदस्यों में से एक यह जानना चाहता था कि मसौदा अनुच्छेद के पहले के संस्करणों में मौजूद "राष्ट्रपति" शब्द को क्यों हटा दिया गया। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या यह हिंदी भाषा के प्रति नकारात्मक रवैये के कारण था। यह स्पष्ट किया गया कि मसौदा संविधान का हिंदी संस्करण तैयार किया जा रहा है, इसलिए वहां "राष्ट्रपति" शब्द का उपयोग किया जा सकता है।

अंततः संविधानसभा ने बिना किसी संशोधन के मसौदा अनुच्छेद को अपना लिया।

 मूल पाठ 

केंद्रफ़्रेमहीन231231पिक्सेलभारतीय संविधान का अनुच्छेद 52

केंद्रअंगूठाकार300300पिक्सेलभारतीय संविधान के भाग 5 का अनुच्छेद 52 अंग्रेजी में

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद