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विधा
विधा का साधारण अर्थ प्रकार, किस्म, वर्ग या श्रेणी है। यह शब्द विविध प्रकार की रचनाओं को वर्ग या श्रेणी में बांटने से उस विधा के गुणधर्मो को समझने में सुविधा होती है।  वैसे ही है जैसे जीवविज्ञान में जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। साहित्य एवं भाषण में विधा शब्द का प्रयोग एक वर्गकारक के रूप में किया जाता है। किन्तु सामान्य रूप से यह किसी भी कला के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है। विधाओं की उपविधाएँ भी होती हैं। उदाहरण के लिये हम कहते हैं कि निबन्ध, गद्य की एक विधा है।. 

विधाएँ अस्पष्ट श्रेणीयाँ हैं और इनकी कोई निश्चित सीमा-रेखा नहीं होती। ये समय के साथ कुछ मान्यताओं के आधार पर इनकी पहचान निर्मित हो जाती है।

 साहित्य की विधाएँ 
संस्कृत साहित्य के आचार्यों ने समूचे साहित्य को दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य - इन दो भागों में विभाजित किया है।

(1) दृश्य काव्य में नाटक (रूपक और उपरूपक) हैं।

(2) श्रव्यकाव्य में पद्य (कविता या काव्य) और गद्य ये प्रमुख दो साहित्य के भेद हैं।

दृश्यकाव्य का चक्षुओं (आँखों) द्वारा तथा श्रव्यकाव्य का श्रवणेंदि्रय (कानों) द्वारा रसास्वादन किया जाता है। संस्कृत साहित्य के समान ही हिन्दी साहित्य में भी नाटक (अनेकांकी एकांकी, रेडियोरूपक आदि) तथा पद्य (महाकाव्य, खण्डकाव्य, मुक्तक, तुकान्त, अतुकान्त आदि) और गद्य की अनेक विधायें : लघुकथा, कहानी, उपन्यास, व्यंग्य, यात्र वृत्तान्त, निबन्ध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, डायरी, गद्यकाव्य आलोचना तथा समीक्षा आदि हैं। इन सभी विधाओं में सृजनात्मक तथा विचारात्मक साहित्य दीर्घकाल से निरंतर विद्वानों द्वारा लिखा जा रहा है।

प्रमुख साहित्यिक विधाएँ हैं-
 कविता
 लघुकथा
 कहानी
 उपन्यास
 एकांकी
 नाटक
 प्रहसन (कामेडी)
 निबन्ध
 आलोचना
 रिपोर्ताज
 डायरी लेखन
 जीवनी
 आत्मकथा
 संस्मरण
 गल्प (फिक्शन)
 विज्ञान कथा (साइंस फिक्शन)
 व्यंग्य
 रेखाचित्र
 पुस्तक-समीक्षा या पर्यालोचन
 साक्षात्कार

 ललित कला की विधाएँ 
 चित्रकला (पेंटिंग)
 फोटोग्राफी

 चलचित्र की विधाएं 
 वॅस्टर्न

 कम्प्यूटर खेल की विधाएँ 
 क्रिया
 सिमुलेशन
 रणनीति (स्ट्रेटेजी)
 साहसिक यात्रा (ऐडवेंचर)

 बाहरी कड़ियाँ 
 साहित्य विधाओं की प्रकृति (गूगल पुस्तक ; लेखक - देवीशंकर अवस्थी)
     
        
        

श्रेणी:साहित्य
विधाता १९८२ में बनी हिन्दी भाषा की फ़िल्म है।
 संक्षेप 
 चरित्र 
 मुख्य कलाकार 
 दिलीप कुमार - शमशेर सिंहशोभराज
 संजय दत्त - कुनाल सिंह
 संजीव कुमार - अबु बाबा
 दल 
 संगीत 

 रोचक तथ्य 
 परिणाम 
 बौक्स ऑफिस 
 समीक्षाएँ 
 नामांकन और पुरस्कार 
 बाहरी कड़ियाँ 
 

श्रेणी:1982 में बनी हिन्दी फ़िल्म
विधान भवन (राज्य विधानसभा) नागपुर
विधान भवन, नागपुर नागपुर, भारत राज्य, भारत महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र की दूसरी राजधानी नागपुर की सिविल लाइन्स इलाके में इमारत है।  भवन की आधारशिला 1912 में रखी गई थी। इसका निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश कमांड द्वारा मध्य प्रांत और बरार के प्रशासन के लिए किया गया था, जिसमें से नागपुर राजधानी थी।  बाद में, 1952 में, सी.पी. और बरार को मध्य भारत के बड़े केंद्रीय राज्य में विभाजित किया गया, जिसमें वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र शामिल थे।  नागपुर इस राज्य की राजधानी थी।  1960 में, विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के साथ इस राज्य को और विभाजित किया गया।  इस प्रकार, नागपुर ने अपनी राजधानी का दर्जा खो दिया।  लेकिन, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा एक नागपुर समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे।  विदर्भ क्षेत्र के हितों और समान विकास की रक्षा के लिए यशवंतराव चव्हाण की अध्यक्षता में।  तदनुसार, नागपुर को महाराष्ट्र और वाइनटे की दूसरी राजधानी बनाया गया था 

 सन्दर्भ 

श्रेणी: भारत में विधान भवन
श्रेणी: नागपुर में इमारतें और संरचनाएं
श्रेणी: महाराष्ट्र विधानमंडल
श्रेणी: सरकारी भवन १ ९ १२ में पूरे हुए
श्रेणी: महाराष्ट्र में सरकारी भवन
श्रेणी: १ ९ १२ में प्रतिष्ठान भारत
विधान भवन  में लखनऊ स्थित  ,  विधान भवन  भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश द्विसदनीय विधायिका की सीट है।  निचला सदन है  विधान सभा  (विधान सभा) और उच्च सदन को  विधान परिषद या (विधान परिषद) कहा जाता है।  1967 तक विधानसभा के 431 सदस्य थे, लेकिन अब सीधे एंग्लो-इंडियन समुदाय से 403 सदस्य और एक मनोनीत सदस्य शामिल हैं।  विधान परिषद में 100 सदस्य हैं.

1928 में निर्मित, इस भवन को मूल रूप से "काउंसिल हाउस" कहा जाता था।  यह 1937 से विधायिका का घर है, साथ ही सरकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय भी हैं।

1928 में निर्मित, इस भवन को मूल रूप से "काउंसिल हाउस" कहा जाता था।  यह 1937 से विधायिका का घर है, साथ ही सरकार के अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय भी हैं।

 इतिहास 
20 वीं शताब्दी की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी अब इलाहाबाद थी;  1922 में राजधानी लखनऊ को स्थानांतरित करने और वहां विधानसभा भवन बनाने के लिए एक भवन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया।  15 दिसंबर 1922 को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, स्पेन्सर हारकोर्ट बटलर ने विधान भवन की नींव रखी।. इमारत शमूएल स्विंटन जैकब और हीरा सिंह द्वारा डिजाइन की गई थी;  सिंह ने इमारत का खाका भी गिराया।  बटलर ने बाद में भवन के निर्माण की निगरानी की. की लागत से यह भवन पांच वर्षों में पूरा हुआ  (1922 लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नहीं) और 21 फरवरी को उद्घाटन किया गया था 1928.

 बिल्डिंग 
विधान भवन का निर्माण 15 दिसंबर 1922 से शुरू हुआ और इसे पूरा होने में पाँच साल से अधिक का समय लगा।  यह भवन नक्काशीदार हल्के भूरे रंग का बलुआ पत्थर मिर्जापुर से बना है।  अंदर के कई हॉल, दीर्घाएँ और बरामदा एस आगरा और जयपुर से संगमरमर से बने हैं।  प्रवेश द्वार के दोनों ओर वृत्ताकार संगमरमर की सीढ़ियाँ चलती हैं और सीढ़ियों की दीवारें चित्रों से सुशोभित हैं।  इमारत का मुख्य  कक्ष गुंबददार छत के साथ अष्टकोणीय है।  ऊपरी सदन के लिए एक अलग कक्ष का निर्माण 1935 और 1937 के बीच किया गया था। दोनों सदनों के भवन बरामदे से जुड़े हुए हैं और दोनों ओर कार्यालय हैं।.

 रचना 
भारत के संविधान के भाग छठी में अनुच्छेद 168 से 212 तक संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों और राज्य विधायिका आदि से संबंधित हैं।  उत्तर प्रदेश विधानमंडल (विधान भवन) में विधान सभा और विधान परिषद नाम के दो सदन होते हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अपने प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं।

 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 
मुख्य लेख  उत्तर प्रदेश के राज्यपाल
भारत के संविधान के भाग छठी में अनुच्छेद 153 से 167 राज्य की कार्यकारिणी से संबंधित है।  राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता होते हैं।  राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है।  राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है।

 उत्तर प्रदेश विधान सभा (विधानसभा) 
उत्तर प्रदेश विधान सभा द्विसदनीय विधायिका का निचला सदन है।  इसमें एक ए को छोड़कर कुल 403 सदस्य हैं ...

संदर्भ 

श्रेणी: 1928 में पूरी की गई इमारतें और संरचनाएं
 श्रेणी: १ ९ २28 भारत में प्रतिष्ठान
 श्रेणी: भारत में विधान भवन
 श्रेणी: लखनऊ में इमारतें और संरचनाएं
 श्रेणी: सैमुअल स्विंटन जैकब इमारतें
 श्रेणी: उत्तर प्रदेश विधान सभा
 श्रेणी: उत्तर प्रदेश विधान परिषद
 श्रेणी: उत्तर प्रदेश विधानमंडल
 श्रेणी: उत्तर प्रदेश में सरकारी भवन
जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप बोध हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं।

 उदाहरण 
 सूर्य गर्मी देता है।
 वह शिमला गया होगा।
 भारत हमारा देश है।
 वह बालक है।
 हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है।
 राम ने खाना खा लीया

व्यख्याउपरोक्त वाक्योँ में सूर्य का गर्मी देना, हिन्दी का आधिकारिक भाषा होना आदि कार्य हो रहे हैं और किसी के (देश तथा बालक) होने का बोध हो रहा है।

 सन्दर्भ 

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:व्याकरण
विधानसभा मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर स्थित है। यह दिल्ली विधान सभा के आसपास के क्षेत्र और मजनू का टीला, जो 1.5 किमी दूर है, को सेवाएं प्रदान करता है।

 स्टेशन नक्शा 
भू-स्तरप्रवेशनिकास1स्तरकिराया नियंत्रण, स्टेशन एजेंट, मेट्रो कार्ड वेंडिंग मशीन, क्रॉसओवर2साइड प्लेटफॉर्म  द्वार बाएँ ओर खुलेंगे प्लेटफॉर्म 1दक्षिणी-बाध्यकी ओर   अगला स्टेशन  हैप्लेटफॉर्म 2उत्तर-बाध्यकी ओर   अगला स्टेशन  हैसाइड प्लेटफॉर्म  द्वार बाएँ ओर खुलेंगे 2

यह भी देखें
 दिल्ली मेट्रो

संदर्भ

बाहरी कड़ियाँ

     . ( )
    
 

श्रेणी:येलो लाइन (दिल्ली मेट्रो) स्टेशन
श्रेणी:दिल्ली मेट्रो
१९५८ में निर्मित बेंगलुरु का विधान सौध, कर्नाटक सरकार के सचिवालय और राज्य की विधान सभा के कार्यस्थल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। बेंगलुरु ग्रेनाइट से नव-द्रविड़ शैली में बनी यह इमारत भारतीय स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण है। इसे रविवार रात्रि के समय कृत्रिम प्रकाश में देखना सुखद अनुभव है। 
सन्दर्भ

श्रेणी:बंगलोर में स्थापत्य
भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनित किए जाते हैं। विधानसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। विधान सभा तथा विधान परिषद मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं।
विधानसभा चुनाव भारत के राज्यों में कराए जाने वाले राज्य-स्तरीय चुनाव हैं। इन चुनावों में हर राज्य की जनता अपने राज्य-स्तर के शासन के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जिन्हें विधायक कहा जाता है। आम चुनावों से अलग इन चुनावों में चुने हुए विधायक राज्य-स्तर पर सरकार का गठन करते हैं। इन चुनावों में भाग लेने वाले राजनैतिक दल वह भी हो सकते हैं जो आम चुनावों में भाग लेते हैं और इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों के अपनी-अपनी क्षेत्रीय दल भी हैं जो राज्य-विशेष में लोकप्रिय होते हैं जैसे तमिल नाडु में अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। यह चुनाव प्रति पाँच वर्ष में एक बार कराए जाते हैं। यदि अपना कार्यकाल पूरा करने से पूर्व कोई सरकार विधानसभा में बहुमत खो देती है तो यह चुनाव पाँच वर्ष से पहले भी कराए जा सकते हैं।

इन चुनावों में मतदान करने के लिए जो मापदण्ड हैं वह वहीं हैं जो लोकसभा चुनावों में मतदान करने के लिए हैं जैसे मतदाता का भारतीय नागरिक होना और उसकी आयु १८ वर्ष या ऊपर होन

विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान व गुप्त मतदान के आधार पर होता है

 राज्यवार विधानसभा चुनाव 
 उत्तराखण्ड
 २००२ उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव
 २००७ उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव
 २०१२ उत्तराखण्ड विधानसभा चुनाव

 वर्षवार विधानसभा चुनाव 
 २००८ विधानसभा चुनाव
 २०१३ विधानसभा चुनाव
 २०१५ विधानसभा चुनाव
 २०१६ विधानसभा चुनाव
 २०१७ विधानसभा चुनाव

श्रेणी:भारतीय राजनीति
श्रेणी:विधानसभा चुनाव
श्रेणी:भारत की चुनाव प्रक्रिया
श्रेणी:भारत में चुनाव
1.2पेरु गणतंत्र की विधायिका (जिसे पेरुई राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है) का २०१० में हुआ सत्र

विधायिका () या विधानमंडल किसी राजनैतिक व्यवस्था के उस संगठन या ईकाई को कहा जाता है जिसे क़ानून व जन-नीतियाँ बनाने, बदलने व हटाने का अधिकार हो। किसी विधायिका के सदस्यों को विधायक () कहा जाता है। आमतौर से विधायिकाओं में या तो एक या फिर दो सदन होते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर दो-सदनीय विधायिका है जो संसद कहलाती है।"   -  (,    )".    .  2008-10-16.

इन्हें भी देखें
 भारतीय संसद
 एकसदनीयता
 द्विसदनीयता

 सन्दर्भ 

श्रेणी:विधायिकायें
300विधारा
विधारा (वानस्पतिक नाम :   ; अंग्रेजी: ) सदाबहार लता है जो भारतीय उपमहाद्वीप की देशज है। यहाँ से यह हवाई, अफ्रीका, केरेबियन देशों में गई है। इसे 'अधोगुडा' भी कहते हैं। इसकी दो प्रजातियाँ हैं: अर्गीरिया नर्वोसा प्रजाति नर्वोसा (  . ) तथा अर्गीरिया नर्वोसा प्रजाति स्पेसिओसा (  . ) जो आयुर्वेदिक औषधियों में प्रयुक्त होती है। अर्गीरिया नर्वोसा प्रजाति नर्वोसा से मन:प्रभावी औषधि ( ) बनाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में इसके फूल आते हैं। 

विधारा को घाव बेल भी कहते हैं। यह मांस को जल्दी भर देता है या कहें कि जोड़ देता है।

 बाहरी कड़ियाँ
 विधारा
 टूटी हड्डियां जोड़ने वाली लता 

श्रेणी:औषधीय पादप
विधि एवं अर्थशास्त्र या विधि के अर्थशास्त्रीय विश्लेषण (   ) के अन्तर्गत आर्थिक सिद्धान्तों का उपयोग करते हुए विधि का विश्लेषण किया जाता है और देखा जाता है कि कौन से कानून आर्थिक रूप से अधिक प्रभावी (दक्ष) हैं और कौन नहीं। विधि के अर्थशास्त्रीय विश्लेषण का आरम्भ शिकागो स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के विद्वानों ने किया था।
कानून और अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाएँ हैं।  (1987). "  ,"   :    , . 3, . 144. 
पहली शाखा विधि के सकारात्मक और प्रामाणिक विश्लेषण के लिए नवशास्त्रीय अर्थशास्त्र के तरीकों और सिद्धांतों के प्रयोग पर आधारित है।  (1996). "    ..  ,"    , . 25, . 103-104. दूसरी शाखा आर्थिक और राजनीतिक परिणामों पर व्यापक ध्यान देने के साथ कानून और कानूनी संस्थानों के एक संस्थागत विश्लेषण पर केंद्रित है।  इस प्रकार कानून और अर्थशास्त्र की दूसरी शाखा राजनीतिक संस्थानों और शासन संस्थानों पर अधिक आम तौर पर काम करती है।

सन्दर्भ 

श्रेणी:अर्थशास्त्र
श्रेणी:विधि
विधिक इतिहास (या, विधि का इतिहास) के अन्तर्गत विधि की उत्पत्ति, उसके क्रमिक-विकास एवं उसमें कालक्रम में आये परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विधिक इतिहास का सभ्यताओं के विकास से निकट का सम्बन्ध रहा है। यह सामाजिक इतिहास का भाग है। 

 भारतीय विधि 
 मनुस्मृति
 याज्ञवल्क्य स्मृति
 अर्थशास्त्र
 धर्मशास्त्र

 पूर्वी एशिया
 पारम्परिक चीनी विधि
 तांग विधि ( )
 महान किंग विधि संहिता (   )

 इस्लामी विधि 
 शरिया

 यूरोपीय विधि 
 रोमन विधि 
 रोमन विधि

 मध्ययुगीन विधि 
 आरम्भिक जर्मिआनिक विधि (  )
 ऐंग्लो-सैक्सन विधि (- )
 लेक्स मर्केटोरिया ( )

 आधुनिक विधि 
  फ्रांस की सिविल संहिता या नैपोलियन विधि ( )
  
 अंग्रेजी विधि ( )

 अमेरिकी विधि 
संयुक्त राज्य अमेरिका का विधि-तंत्र मुख्यतः अंग्रेजी विधि के आधार पर विकसित हुआ। 

 बाहरी कड़ियाँ 
 भारत में विधि का इतिहास (तीसरा खम्भा)
     (  )
    
   
          .
      -        
  :   
     -   
      -   
       -     ,  
      -    ,  
   -              
 ,   ,   ,  ,   ,   ,        " ,  2009 ()


श्रेणी:विधि का इतिहास
विधि के स्रोत (  ) का संकीर्ण अर्थ है, "कानून की उत्पत्ति"। किन्तु विस्तृत अर्थ में तर्क करने का कोई भी आधार-सामग्री। कानून के स्रोत अन्तरराष्ट्रीय हो सकते हैं या राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या धार्मिक हो सकते हैं। 

भारत में विधि के स्रोत
भारत में कानून के मुख्य स्रोत संविधान, विधान, विधेयक, परंपरागत कानून और अदालतों के निर्णय पर आधारित कानून हैं। संसद, राज्यों के विधान मंडल और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा द्वारा विधान बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में कई कानून ऐसे हैं जिन्हें 'उपकानून' माना जाता है। ये उप कानून केंद्रराज्य सरकारों और स्थानीय निकायों जैसे नगर निगमों, नगरपालिकाओं, ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा बनाए जाते हैं। ये उप कानून संसद द्वारा या राज्य की विधान सभा द्वारा या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा द्वारा प्रदत्त या प्राधिकृत अधिकार के तहत बनाए जाते हैं। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी कानून के मुख्य स्रोत हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। स्थानीय रीति-रिवाज और परंपराओं जो विधान, नैतिकता आदि के विरुद्ध नहीं हो, को भी अदालतें मान्यता देती हैं और निर्णय लेते समय इन्हें ध्यान में रखती है।

अन्तरराष्ट्रीय विधि के स्रोत
(१) रीति-रिवाज या रूढ़ियां ()
(२) सन्धियां () 
(३) कानून के सामान्य सिद्धान्त (   ) 
(४) न्यायालयों के निर्णय ( )
(५) विद्वान लेखकों के ग्रन्थ (  )
(६) अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार ( ) 
(७) कुछ अन्य स्रोत अन्तरराष्ट्रीय विधि के स्रोत

सन्दर्भ

श्रेणी:विधि
विधिदर्शन या विधि का दर्शनशास्त्र (    ) दर्शनशास्त्र तथा विधिशास्त्र की एक शाखा है जो विधि की प्रकृति व स्वभाव और मानदंडको की अन्य प्रणालियों, विशेषतः नीतिशास्त्र और राजनीतिक दर्शन के साथ कानून के संबंधों की अन्वीक्षा करती है, विशेष रूप से मानवीय मूल्यों, दृष्टिकोण, प्रथाओं और राजनीतिक समुदायों के संबंध में। यह वह दर्शनविद्या है जो 'विधि क्या है?', 'कानूनी वैधता के मानदंड क्या है?', 'विधि तथा नैतिकता में क्या सम्बन्ध है?' आदि प्रश्नों पर विचार करती है। परंपरागत रूप से, कानून का दर्शन कानून के बारे में उन प्रस्तावों को स्पष्टतः व्यक्त करने और उनका बचाव करने से आगे बढ़ता है जो सामान्य और अमूर्त हैं - यानी, जो किसी विशेष समय में एक विशिष्ट विधिक प्रणाली के लिए नहीं (उदाहरण के लिए, 1900 में यूनाइटेड किंगडम) बल्कि सभी काल के सभी विधिक प्रणालियों व विधियों के लिए सच हैं। सभी कानूनों का अस्तित्व या शायद हर समय। कानून के दर्शन का उद्देश्य अक्सर कानून को मानदंडकों और अन्य प्रणालियों, जैसे नैतिकता (नीतिशास्त्र) या अन्य सामाजिक सम्मेलन मे भेद करना है।  विधि के दर्शन और विधिशास्त्र को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, हालांकि विधिशास्त्र कभी-कभी तर्क के उन रूपों व पद्धतियों को शामिल करता है जो अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र में फिट होते हैं।

श्रेणी:विधि
भारत में प्रतिवर्ष २६ नवम्बर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। 'विधि दिवस' मनाये जाने की परम्परा सर्वप्रथम भारत के प्रख्यात विधिवेत्ता डॉ लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट बार एशोशिएशन द्वारा सन 1979 में प्रारंभ हुई। 26 नवम्बर के दिन संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य महान विधिवेत्ता डॉ सर हरीसिंह गौर ( 1870 - 1949 ) का जन्मदिवस भी मनाया जाता है ।

 बाहरी कड़ियाँ 
 विधि दिवस पर सानू शुक्ल का उद्बोधन

श्रेणी:विधि
श्रेणी:दिवस
विधि निदानशाला या लीगल क्लीनिक उन विधिक सहायकों को या विधि विद्यालयों को कहते हैं जो विभिन्न ग्राहकों को कानूनी सेवा देते हैं या कानून का व्यावहारिक अनुभाव प्रदान करते हैं। 

सन्दर्भ
श्रेणी:विधिक सहायता
श्रेणी:विधिक शिक्षा
विधि निर्माण()

विधि निर्माण का अर्थ है - क़ानून बनाने की प्रक्रिया। वस्तुतः यह प्रक्रिया शासन का आधार है। भारत में संविधान के प्रावधानों के अनुसार विधि निर्माण किया जाता है। आधुनिक लोकतंत्रों में विधि निर्माण का कार्य विधायिकाओं द्वारा किया जाता है। स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के निकाय(विधायिकाएं) उन विषयों पर विधियाँ बनाते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उक्त विधियाँ इन निकायों के क्षेत्राधिकार में बाध्यकारी होती हैं। ये निकाय कभी-कभी लॉबिस्टों, दबाव समूहों और पक्षपातपूर्ण विचारों से प्रभावित हो जाते हैं परन्तु यदि व्यवस्था उचित रूप से काम कर रही है तो ये निकाय अंततः उन मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो इन्हें चुनते हैं। चूंकि बजट भी एक विधिक विषय है अतः अनेक निकायों द्वारा विधि निर्माण के ज़रिए ही तय किया जाता है कि राजकीय निधि से व्यय किस प्रकार किया जाए।

तानाशाही और निरंकुश राजतंत्रों की एक मुख्य आलोचना यह की जाती है कि इनमें शासक कलम के एक झटके से क़ानून बना सकता है। परन्तु ऐसा तो लोकतंत्र में भी संभव है जहाँ कार्यपालिका ऐसे कार्यकारी आदेश पारित कर सकती है, जो विधिक बल रखते हैं। कभी-कभी कार्यकारी विभागों द्वारा जारी किए गए नियम भी विधिक शक्ति से युक्त होते हैं। विशेषरूपेण, मुक्तिवादी इसे लोकतंत्र के विरुद्ध बताते हुए इसकी निन्दा करते हैं किन्तु यह कार्यपद्धति आधुनिक शासन की मुख्य विशेषता हो गई है क्योंकि क़ानून बनने से पूर्व होने वाली बहस में लगने वाले समय को देखते हुए इसके बिना किसी व्यवस्था की कल्पना करना कठिन है। मुक्तिवादियों के अनुसार महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि ऐसे कार्यकारी आदेश और विनियम विधायी जांच में खरे नहीं उतरते हैं, तो उन्हें लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए ऐसी नीतियाँ बनाई गई हैं कि यदि किसी कार्यकारी आदेश की विधायी रूप से समीक्षा और पुष्टि नहीं की जाती है तो एक निश्चित अवधि के बाद वह निष्प्रभावी हो जाएगा।

श्रेणी:विधि
श्रेणी:सरकार
श्रेणी:न्यायिक नीतिशास्त्र
श्रेणी:भारतीय न्याय प्रणाली
विधि निष्णात (    .. या ..; लैटिन:   या  ), विधि शिक्षा के क्षेत्र में एक परास्नातक शैक्षिक उपाधि है। एलएलएम वे लोग करते हैं जिनके पास या तो एलएलबी की डिग्री हो, या कोई व्यावसायिक विधि की उपाधि, या विधि के क्षेत्र से सम्बन्धित कोई स्नातक डिग्री हो। कुछ देशों में, विधि व्यवसाय में प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यक शैक्षिक योग्यता एलएलएम रखी गयी है।
 सन्दर्भ 
श्रेणी:विधि शिक्षा
विधि फर्म (लीगल फर्म) एक या एक से अधिक वकीलों से मिलकर बनी एक व्यापारिक वस्तु है जो कानून का कार्य करने के लिए बनायी जाती हैं। इसका मुख्य काम अपने  ग्राहकों को कानून सम्बन्धी सलाह देना तथा उनके सिविल या आपराधिक मुकदमें लड़ना होता है।

सन्दर्भ

श्रेणी:विधिक संगठन
विधि शासन या कानून का शासन का अर्थ है कि कानून सर्वोपरि है तथा वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है।

 परिचय  
400सन् २००५ में विश्व में 'विधि शासन' की स्थिति - हरा (कानून का शासन)  पीला (ठीकठाक कानूनव्यवस्था)  नारंगी (खराब कानून का शासन)  लाल (बहुत खराब विधि शासन)
विधि शासन का प्रमुख सिद्धांत है - कानून के समक्ष सब लोगों की समता। भारत में इसे उसी अर्थ में ग्रहण करते हैं, जिसमें यह अंग्रेजी-अमरीकी विधान में ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में घोषि किया गया है कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही कानून होगा जो समान रूप से लागू होगा। जन्म, जाति इत्यादि कारणों से किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा (अनुच्छेद 14)। किसी राज्य में यदि किसी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त है तथा अन्यान्य लोग इससे वंचित हैं, तो वहाँ विधि का शासन नहीं कहा जा सकता। अत: प्राचीन राज्यों में अथवा मध्य युग के सामंत समाज में जहाँ शासक वर्ग एवं जनसाधारण के अधिकारों में अंतर था, वहाँ विधि की समता नहीं थी। उदाहरण के लिए रोम साम्राज्य के विधान में हम पैट्रीशियन (उच्च वर्ग) एवं प्लीबियन (जनसाधारण) तथा रोमन नागरिक एवं पेरेग्रिनस (विजित देश के निवासी) के अधिकारों में अंतर पाते हैं। दासता भी विधि द्वारा समर्थित थी। भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर, चाहे वह राजा हो या निर्धन, देश का साधारण कानून समान रूप से लागू होता है और सभी को साधारण न्यायालय में समान रूप से न्याय मिलता है। राजनीतिक एवं अंतरराष्ट्रीय पारस्परिक मर्यादा की दृष्टि से इस नियम के थोड़े से अपवाद हैं। यथा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल देश के साधारण न्यायालय द्वारा दंडित नहीं हो सकते (अनुच्छेद 361 (1)) विदेश के राजा, राष्ट्रपति या राजदूत न्यायालय के अधिकारक्षेत्र से बाहर हैं (अनुच्छेद 51)।

भारतीय संविधान में कानून के संरक्षण की समानता न केवल देश के नागरिकों को, अपितु विदेशियों को भी समान रूप से, जाति, धर्म, वर्ण, जन्मस्थान आदि का भेद भाव किए बिना, दी गई है। पुरुषों और स्त्रियों के अधिकार में भी अंतर नहीं किया गया है (अनुच्छेद 15)। सभी नागरिकों को जीविका अथवा सरकारी नियुक्ति में समान अवसर मिलने का अधिकार मिला है (अनुच्छेद 16)। अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध हुआ है (अनुच्छेद 17)। सैनिक एवं शैक्षणिक उपाधियों के अतिरिक्त राज्य अपने नागरिकों को अन्यान्य उपाधि नहीं दे सकता (अनुच्छेद 18)। कोई नागरिक विधि द्वारा निर्धारित अपराध के लिए ही केवल एक बार दंडित हो सकता है (अनुच्छेद 20)। किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड अथवा कारावास विधिसम्मत रूप में ही दिया जा सकता है (अनुच्छेद 21),संकटकालीन असाधारण परिस्थिति में ही सरकार बिना मामला चलाए किसी को नजरबंद कर सकती है (अनुच्छेद 19 (2))।

संविधान द्वारा प्रदत्त अपने मूल अधिकारों के अपहरण पर कोई नागरिक न्यायालय में सरकार के विरुद्ध मामला चला सकता है। संविधान में यह निर्देश दिया गया है कि राज्यों के उच्च न्यायालय तथा देश का सर्वोच्च न्यायालय इन मूल अधिकारों की रक्षा करें। निष्पक्ष तथा निर्भीक न्यायाधीशों द्वारा न्याय का विधान किया गया है। इनके आदेशों का पालन करना शासन का कर्तव्य है। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र समाचारपत्र तथा जागरूक जनमत, जनाधिकार के प्रहरी हैं।

 बाहरी कड़ियाँ 
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        ,     .
 , .           ( , , 1915).
     , 
 , . "   ",    ,   ,    (2006-11-16).
 "     ",        (),    (2007-04-20).
 "   ,       2008",   ,   (2008-01-21).
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श्रेणी:विधि
श्रेणी:दर्शन
श्रेणी:राजनैतिक अवधारणाएँ
कानूनी सेवा प्राधिकरण कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ द्वारा भारत के राज्यों में गठित वैधानिक निकाय हैं जैसा भारत के संविधान के अनुच्छेद ३९-ए द्वारा नागरिकों को मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।..       1987.  यदि कोई व्यक्ति खर्च उठाने में अक्षम हो तो ये प्राधिकरण उसे निःशुल्क कानूनी सहायता देते हैं। इसमें एक वकील की नियुक्ति शामिल है यदि व्यक्ति किसी मामले में आरोपी हो। ये प्राधिकरण समय-समय पर लोक-अदालत का आयोजन करते हैं ताकि मामलों के अदालत से बाहर निपटाया जा सके (कानून के प्रावधान के तहत)। लोक-अदालत दो प्रकार की होती हैं, स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवा) और गैर-स्थायी लोक अदालत।

 संदर्भ
295295सर विलियम ब्लैक्स्टॉन, अंग्रेज़ी साधारण क़ानून के सर्वप्रथम व्याख्याता

विधि में स्नातक, एलएल॰बी॰ क़ानून या विधि विषय की स्नातक उपाधि का नाम है। असल में विधि स्नातक जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एक स्नातक () के दर्जा का शैक्षिक प्रमाणपत्र है जिसको लातीनी में  भी कहा जाता है और इसका मुकम्मल नाम   है।

संक्षेप एलएल॰बी॰ में लातीनी अक्षर एल॰ को दो बार () लिखने की वजह यह है कि लातीनी ज़बान में यह दर्जा विभिन्न क़ानूनों का वर्नण करता है न कि सिर्फ़ कोई एक क़ानून, इसलिए इसके मुकम्मल नाम में सिर्फ़  (लातीनी में क़ानून,  का बहुवचन रूप) लिखा जाता है। 

यह उपाधि सभी अंग्रेज़ी साधारण क़ानून देशों में उपलब्ध है।    :     ,"     ,  2:     ?,   , 1996. जबकि अमेरिका में इसे डॉक्टर ऑफ़ जूरिस्टप्रूडंस ( , न्यायशास्त्र में विद्वान), संक्षेप में , कहलाया जाता है।.    (2006). "    ..    ," ',     06-312, 2006, . 7. ( " "    ..    );      (1969). :. '   .   26, 2008. ( " "       ,     ..    );    (2006).           .   28, 2008. ( ..      );  (                ..     ..    );  . (2002).  , 3:962:1. ( ..      ).

सन्दर्भ

श्रेणी:स्नातक उपाधियाँ
विधि-विशेषज्ञ प्रणाली (  ) वह विशेषज्ञ प्रणाली है जो कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करते हुए कानूनी विशेषज्ञ जैसा कार्य करती है।  

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
विशेषज्ञ प्रणाली

बाहरी कड़ियाँ
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श्रेणी:विधिक सॉफ्टवेयर
विधि-व्यवसाय प्रबन्धन सॉफ्टवेयर (   ) वे सॉफ़्टवेयर हैं जिनकी डिजाइन विशेषतः विधि फर्मों के केस एवं ग्राहकों के रिकॉर्ड,बिल छापने, पुस्तप्रबन्धन, आदि के लिए की गयी होती है। 

श्रेणी:विधिक सॉफ्टवेयर
विधिक उपचार या न्यायिक उपचार ( ) वह साधन है जिसके द्वारा कोई न्यायालय, दीवानी मामलों में, कोई अधिकार देता है, कोई दण्ड (पेनाल्टी) लगाता है, या कोई अन्य आदेश देता है। राष्ट्रमण्डल देशों में (जिसमें भारत भी है), तथा अन्य सम्बन्धित देशों में (जैसे 
यूएसए) न्यायिक उपचार एवं साम्या उपचार (इक्विटेबल रेमेडी) में अन्तर है। 

 इन्हें भी देखें 
 संवैधानिक उपचार

 विधिक उपचार की श्रेणियाँ 
  
  
  
   
 
  
  
   
  
  

 बाहरी कड़ियाँ 
 अपकृत्य विधि (  ) (गूगल पुस्तक ; लेखक- अभिनव मिश्र)

श्रेणी:विधि