ल्हासा में भारतीय मिशन 15 अगस्त 1947 को खोला गया था और 16 सितम्बर 1952 को इसका दर्जा बदलकर महावाणिज्य दूतावास कर दिया गया था, तथा 15 दिसम्बर 1962 को भारत-चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। 

 इतिहास
ल्हासा में भारतीय मिशन 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद खोला गया, जिसने ल्हासा में ब्रिटिश मिशन (1936-1947) का स्थान लिया।  ,    ,       ;      ;     , . . , 1954 : .  --   ,  , 7  2000,        : .

निर्वासित तिब्बती सरकार की वेबसाइट पर प्रकाशित उनके अपने शब्दों के अनुसार, सोनम टी. काजी 1949 से 1956 के बीच तिब्बत में भारतीय मिशन में दुभाषिया और अनुवादक थे।     .  . '       , 13  1994.

सुमल सिन्हा सितंबर 1951 में भारतीय मिशन में तैनात थे, जब चीनी सेना ल्हासा पहुँची, और उनसे पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रतिनिधि जनरल झांग जिंगवु भी वहाँ पहुँचे। अपनी मासिक रिपोर्ट में, उन्होंने अगस्त-सितंबर की घटनाओं का दुखद और हास्यपूर्ण वर्णन किया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि उस महीने मिशन में निम्नलिखित अधिकारी आए: दज़ासा लोबज़ांग समतेन (दलाई लामा के बड़े भाई), शोलखांग जेतुंग कुशो, काज़ी त्से तेन ताशी, दज़ासा लिउशर और सम्फो दज़ासा।   ,     ...

भारतीय इतिहासकार एन. जयपालन के अनुसार, मई 1951 में दबाव में 17 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किये गये और तिब्बत चीन का एक क्षेत्र बन गया। . ,    ,    , 2000, , . 8 16 सितंबर 1952. . ,     ,  ,  1953 को भारत और चीन की सरकारों ने मिशन की स्थिति को महावाणिज्य दूतावास में बदलने के लिए अपने समझौते की घोषणा की। महावाणिज्य दूत ए.के. सेन पहले ही ल्हासा पहुँच चुके थे। वे ग्यांत्से, गरटोक और यातुंग में तीन व्यापार कार्यालयों की भी ज़िम्मेदारी संभालेंगे, जिन्हें भारत भविष्य में भी बनाए रख सकता है।  ,   ,  24, 	. . , 1953, . 332 

1959 में, ल्हासा में विद्रोह के शुरुआती दौर में, 9 और 12 मार्च को, एक आधिकारिक तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने ल्हासा में भारतीय वाणिज्यदूत मेजर एस. एल. छिबर के माध्यम से बाहरी दुनिया से मुक्ति समिति की स्वतंत्रता की घोषणा का हवाला देते हुए अपील की। अगले हफ़्ते, भारतीय टेलीग्राफ ने ल्हासा की घटनाओं की सूचना नई दिल्ली को देना जारी रखा, हालाँकि, वहाँ टेलीग्राम रोक दिए गए। ,    ,    ,  , , 1972, , . 175

भारतीय राष्ट्रीयता के एक तिब्बती विद्वान, ग्यात्सो शेरिंग, जो ल्हासा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में 1955 से 1962 तक तैनात थे, बताते हैं कि 1955 से 1959 के बीच, वाणिज्य दूतावास में काम का एक हिस्सा चीनी सेना की गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना था, और इसलिए उन्हें मार्च 1959 में तनाव के बारे में पता था। 17 मार्च की शाम को, माहौल बहुत तनावपूर्ण था, और उन्होंने वाणिज्य दूतावास में अपने सहयोगियों के साथ रात बिताई, सो नहीं पाए। रात के 2 बजे, बमबारी शुरू हो गई। उन्हें पता था कि 14वें दलाई लामा नोरबुलिंगका छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसे गुप्त रखा। उन्होंने बाहर जाकर देखने का फैसला किया कि क्या हो रहा है, और पाया कि सड़कें चीनी सैनिकों से भरी थीं, जो चीख रहे थे और करीब से गोलियां चला रहे थे, और लाशों के ढेर पड़े थे। पोटाला पर तोपों से गोलाबारी हुई, दो घंटे तक गोलाबारी चली, जिसके बाद पोटाला के भिक्षु बाहर आ गए, जिससे चीनी सैनिकों की मशीनगनों को आसान निशाना मिल गया। उन्होंने सड़क पर दो महिलाओं और एक पुरुष को भी चलते देखा, जो शांति के प्रतीक के रूप में हाथों में सफेद स्कार्फ लिए हुए थे, और उन्हें चार-पाँच राइफलों की गोलियों से मार गिराया गया। पोटाला के पास एक मठ में, उन्होंने देखा कि चीनी सैनिक लगभग तीस तिब्बतियों को धमका रहे थे, जिन्होंने हाथ ऊपर उठाए थे। हथियार ढूँढ़ने पर उन्हें गोली मार दी गई। , ,  ,   -,  , 2003, , . 222, . 228-229

मार्च 1959 में तिब्बती विद्रोह के दौरान, चीनी अधिकारियों ने मिशन को "विद्रोहियों" से बचाने का दावा करते हुए, कई महीनों तक इसके प्रवेश द्वार पर पहरा लगा दिया, जिससे ल्हासा के भारतीयों को डर लगा रहा, जो अब अपने वाणिज्यदूत के पास जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे, और इस विषय पर भारत सरकार के विरोध को भी नजरअंदाज कर दिया।   ,   '    () - 1959, . 1642
15 दिसंबर, 1962 को भारत-चीन युद्ध के बाद शंघाई के साथ-साथ ल्हासा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को भी बंद कर दिया गया। अगस्त 2009 में बीजिंग ने इसे पुनः खोलने की संभावना जताई। ,     ?     :    , 25  2009 हालाँकि बाद में, 2014 में चीन ने भारतीय प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।.

मई 2012 में, चेन्नई में भारत में तीसरा वाणिज्य दूतावास खोलने के चीन के अनुरोध के बाद, भारत ने तिब्बत के ल्हासा में अपने वाणिज्य दूतावास को फिर से खोलने का अनुरोध किया। तिब्बतियों द्वारा आत्मदाह की एक श्रृंखला के कारण, जिसके बारे में बीजिंग का दावा है कि ये दलाई लामा के इशारे पर किए गए थे, चीन तिब्बत में इस वाणिज्य दूतावास को फिर से खोलने को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क रहा है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इसे फिर से खोलने से आर्थिक आदान-प्रदान और कैलाश तथा मानसरोवर झील की तीर्थयात्राओं में सुविधा होगी।     ,    ,  , 28  2012

चीन द्वारा यह कहा गया, की "ल्हासा स्थित पूर्व भारतीय वाणिज्य दूतावास भवन, जैसा दिसंबर 1962 में परित्यक्त था, वैसा ही आज भी मौजूद है, और इसके परिसर में उस समय छोड़े गए फ़र्नीचर और कुछ दस्तावेज़ मौजूद हैं। दरवाजों और खिड़कियों के शटरों पर सील लगी हुई हैं, और चीनी पुलिस अधिकारी नियमित रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि सील हटाई न जाएँ और परिसर की अखंडता का सम्मान किया जाए, उसका उल्लंघन न हो। अगर भारत कभी इस भवन पर कब्ज़ा करता है, तो कुछ काम करना ज़रूरी होगा।"

 राजदूत 
मिशन
 ह्यूग रिचर्डसन: 15 अगस्त, 1947 - अगस्त 1950 ,    :      , 1954,  , . 110 : 
 सुमल सिन्हा: अगस्त 1950 - सितम्बर 1952 ,   :      '  ,  2,  , 1998 , . 219 ,      , ,     '  ,   '    ,  , 2005, , . 234

कांसुल
 ए. के. सेन: सितंबर 1952 - 1954 , - , 1948-52:   .. ,      - 1987 . 75 :  ...  ,    ., 1954, . 260
 पी. एन. मेनन: अक्टूबर 1954-नवंबर 1956 ,     ,  33,    , 2004 . 478 :  
 मेजर एस. एल. छिब्बर: 1956 - 1959
 प्रेम नाथ कौल: 1959 - 1961   ,  ,  . , 1976, .
 ए. आर. देव (अरविंद देव): 1961 - अक्टूबर 1962.    , ,              :  1963-. 1964 

यह भी देखें
 भारत का दूतावास, बीजिंग
 भारत का महावाणिज्य दूतावास, ग्वांगझोउ
 भारत का महावाणिज्य दूतावास, हॉन्ग कॉन्ग
 चीन का दूतावास, नई दिल्ली
 चीन का महावाणिज्य दूतावास, मुंबई
 चीन का महावाणिज्य दूतावास, कोलकाता

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 संदर्भ 

श्रेणी:भारत के राजनयिक मिशन
श्रेणी:चीन में राजनयिक मिशन
श्रेणी:भारत के भूतपूर्व राजनयिक मिशन
श्रेणी:चीन में भूतपूर्व राजनयिक मिशन