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भारत के संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 321 को रखा गया है।  भारत के संविधान के अनुच्छेद 321 का मुख्य विषय " लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति "है। यह अनुच्छेद बताता है कि संघ और राज्य सरकारें लोक सेवा आयोगों के माध्यम से सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में अतिरिक्त कार्यों को कार्यान्वित कर सकती हैं। यह भी उनके कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने की शक्ति देता है।

 पृष्ठ भूमि 
यह अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवाओं के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अतिरिक्त कार्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान करने की शक्ति देता है।

यहां उल्लिखित है कि संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के तहत, लोक सेवा आयोग संघ या राज्य की सेवाओं के क्षेत्र में और इसके अलावा स्थानीय प्राधिकरण या कानून द्वारा गठित अन्य कॉर्पोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्थान के सेवाओं के संबंध में भी कार्यान्वयन के लिए विस्तार की जा सकती है।

संघ लोक सेवा आयोग ()

भारतीय संविधान के भाग-14 में लोक सेवा आयोग (   ) के गठन के विवरण हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार के लोकसेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। यह आयोग राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है और संघ के लिए लोक सेवा परीक्षाएं आयोजित करता है।

राज्य लोक सेवा आयोग ()

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315-323 में राज्य लोक सेवा आयोग (   ) के गठन का विवरण दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के लोकसेवा के पदों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है।
यह आयोग राज्य स्तर पर काम करता है और राज्य के लिए लोक सेवा परीक्षाएं आयोजित करता है।

 मूल पाठ 

 इन्हें भी पढ़े 
संघ लोक सेवा आयोग

भारत का संविधान

संविधान दिवस 

अनुच्छेद 322 (भारत का संविधान)
 संदर्भ सूची
भारत के संविधान के  भाग 14 में अनुच्छेद 322 को रखा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 322  का मुख्य विषय " लोक सेवा आयोगों के व्यय " है। अनुच्छेद 322 से यह  स्पष्ट होता है कि लोक सेवा आयोगों के व्यय का संचित निधि पर भारित होना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सेवा के पदाधिकारियों को उचित वेतन और सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसमें संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में विवरण है।

 पृष्ठभूमि 
 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 322 के तहत, संघ लोक सेवा आयोग () या राज्य लोक सेवा आयोग  के व्यय भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे।
 यह व्यय संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, और पेंशन संबंधित होता है।
 इस अनुच्छेद में संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय का स्रोत क्रमशः भारत या राज्य के राजस्व पर लगाया जाएगा।
 यह उनकी समृद्धि और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ताकि वे अपने कार्यों में निष्ठापूर्वक लगे रह सकें।
संघ लोक सेवा आयोग ()

भारतीय संविधान के भाग-14 में लोक सेवा आयोग के गठन के विवरण हैं। संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार के लोकसेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। यह आयोग राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है और संघ के लिए लोक सेवा परीक्षाएं आयोजित करता है।

राज्य लोक सेवा आयोग ()

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315-323 में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का विवरण दिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के लोकसेवा के पदों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है।
यह आयोग राज्य स्तर पर काम करता है और राज्य के लिए लोक सेवा परीक्षाएं आयोजित करता है।

 मूल पाठ 

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
श्रेणी:स्वतंत्र भारत का इतिहास
अनुच्छेद 327 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 15 में शामिल है और विधान मंडल के लिए निर्वाचन संबंधी उपबंध करने की संसद की शक्ति का वर्णन करता है। अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद समय-समय पर विधि के माध्यम से अपने प्रत्येक सदन, किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन, प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन संबंधित या उससे संबद्ध सभी विषय जैसे निर्वाचक नामावली तैयार कराना, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करना इत्यादि कार्यों का उपबंध कर सकेगी। हालाँकि ऐसे कार्य उसे संविधान के उपबंधों के अधीन रहकर करने होंगे। यह अनुच्छेद संसद को चुनाव से संबंधित मामलों पर कानून बनाने का व्यापक अधिकार भी देता है, इस अधिकार में मतदाता सूची (पात्र मतदाताओं की सूची), निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (किसी क्षेत्र को चुनावी जिलों में विभाजित करने की प्रक्रिया) और इससे संबंधित अन्य मामलों की तैयारी शामिल है। संसद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत कई कानून भी बनाए हैं, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (संसद और विधानसभा) अधिनियम 2008 और चुनाव आयोग अधिनियम 1991।

 पृष्ठभूमि 
संविधान सभा में मसौदा अनुच्छेद 327 पर 16 जून 1949 को चर्चा की गई। इस अनुच्छेद ने संसद को विधानमंडलों के चुनाव और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति प्रदान की। साथ ही मसौदा समिति के अध्यक्ष ने संसद की मतदाता सूची तैयार करने की शक्तियों को बदलने के लिए एक संशोधन पेश किया। संविधान सभा ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया और उसी दिन इस मसौदा अनुच्छेद को अपना लिया गया।

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 328 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 15 में शामिल है और किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचन संबंधी उपबंध करने हेतु उस विधान मंडल की शक्ति का वर्णन करता है। यह अनुच्छेद 327 का ही विस्तार है।

अनुच्छेद 328 के अनुसार किसी राज्य की विधान सभा अपने यहाँ विधान सभा के चुनाव से संबंधित कानून बना सकती हैं परंतु वे कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए और वे कानून पहले से संसद द्वारा नहीं बनाए गए होने चाहिए। अगर चुनाव से संबंधित किसी विषय पर पहले से ही संसद ने कानून बना रखा है तो विधानमंडल वह कानून नहीं बना सकता है, अर्थात् यह प्रावधान किसी राज्य के विधानमंडल को यह तय करने में स्वायत्तता प्रदान करता है कि उसकी विधान सभाओं के चुनाव कैसे आयोजित किए जाएं। हालांकि यह स्वायत्तता पूर्ण नहीं है क्योंकि राज्य के कानून संविधान के प्रावधानों से संगत होने चाहिए और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के साथ उनका टकराव नहीं होना चाहिए।

 पृष्ठभूमि 
संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष ने 16 जून 1949 को एक संशोधन पेश किया जो किसी राज्य के विधान मंडल को चुनाव से संबंधित मामलों पर प्रावधान करने की अनुमति तभी देगा जब संसद ने पहले से ऐसा नहीं किया हो। उन्होंने मतदाता सूची तैयार करने और अन्य सभी आवश्यक मामलों को शामिल करने के लिए संसद की शक्तियों को बदलने हेतु एक और संशोधन पेश किया। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य ने इस पर चिंता व्यक्त की कि यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधान मंडल के बीच तनाव पैदा कर सकता है। हालांकि मसौदा अध्यक्ष ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि विधान मंडल के पास केवल अवशिष्ट शक्तियां होंगी और वह केवल उन मामलों पर प्रावधान कर सकता है जो संसद द्वारा नहीं की जा सकी हो। इस चर्चा के बाद इन दोनों संशोधनों को संविधान सभा ने बिना किसी बहस के स्वीकार कर लिया और संशोधित मसौदा अनुच्छेद को उसी दिन संविधान में जोड़ दिया गया।

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
--- अनुच्छेद 33 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है।  संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार, सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के मूल अधिकार समाप्त या सीमित हो सकते हैं। इसमें अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया उपकरण और समकक्ष बल शामिल हो सकते हैं। अनुच्छेद 33 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र बल के इकाई में निर्देश बनाए रखें और अपने पद को ठीक से निभाए।

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 34 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है. यह अनुच्छेद, संसद को संघ या राज्य के तहत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करने का अधिकार देता है. यह क्षतिपूर्ति, उन क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के लिए किए गए किसी भी कार्य के संबंध में होती है जहां मार्शल लॉ लागू है

अनुच्छेद 34 के तहत, संसद की शक्ति निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है:

 कृत्य व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में किया गया हो.
 जिस क्षेत्र में कृत्य किया गया था, वहां सेना विधि लागू होनी चाहिए.

 पृष्ठभूमि 
अनुच्छेद 34 मसौदा संविधान 1948 का हिस्सा नहीं था। इसे 14 और 16 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण प्रक्रिया के अंत में विधानसभा में पेश किया गया और इस पर बहस हुई । अनुच्छेद ने राज्य के अधिकारियों को कुछ शक्तियाँ देकर मार्शल लॉ के संचालन के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया ।

अनुच्छेद का विरोध करने के लिए दो महत्वपूर्ण संशोधन पेश किये गये। पहला ड्राफ्ट आर्टिकल को हटाना चाहता था क्योंकि यह राज्य के अधिकारियों को मार्शल लॉ के दौरान ज्यादतियों में शामिल होने का खुला निमंत्रण था । दूसरा यह तर्क देते हुए पाठ से ' किसी भी व्यक्ति ' को हटाना चाहता था कि जो व्यक्ति राज्य के अधिकारी नहीं थे, उन्हें अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई छूट को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

दोनों संशोधनों का विरोध किया गया। सबसे पहले, यह समझाया गया था कि एक सैन्य अधिकारी को ' विद्रोह या विद्रोह या राज्य को उखाड़ फेंकने ' की स्थिति से सफलतापूर्वक निपटने के लिए , उन मामलों के लिए आदेश पारित करने और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है जहां उनके आदेशों का उल्लंघन किया गया था। इन शक्तियों को अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा वर्जित कर दिया गया था , क्योंकि सैन्य अधिकारी कानून बनाने वाला व्यक्ति नहीं था और उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ' कानून के अनुसार प्रक्रियाओं ' के अंतर्गत नहीं आती थी। इसलिए, मसौदा अनुच्छेद सेना या राज्य के किसी भी अधिकारी के लिए मार्शल लॉ के दौरान अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए अपरिहार्य था।

इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया कि कुछ मामलों में, मार्शल लॉ की स्थिति से निपटने के लिए कार्य करने की जिम्मेदारी एक नागरिक पर आ सकती है जो राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता है। इन मामलों में, नागरिक के कार्य ड्राफ्ट अनुच्छेद के दायरे में आने चाहिए।

अंततः, विधानसभा ने बिना किसी संशोधन के अनुच्छेद 34 को अपनाया ।

 मूल पाठ 

         ,                                                         ,  ,            .

सन्दर्भ

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 340 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 16 में शामिल है और पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का वर्णन करता है।

 पृष्ठभूमि 
16 जून 1949 को संविधान सभा में मसौदा अनुच्छेद 301 (अनुच्छेद 340) पर बहस हुई। इसने राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति दी।

एक सदस्य ने राष्ट्रपति के बजाय संसद पर कार्रवाई करने का दायित्व डालने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा। इसे एक अन्य सदस्य से कुछ समर्थन मिला, जिन्होंने तर्क दिया कि ' लोगों के पिछड़ेपन को दूर करने के तरीकों और साधनों पर विचार करना ' संसद का कर्तव्य था।

एक सदस्य ने चिंता व्यक्त की कि 'पिछड़ा वर्ग' शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि आयोग को उन समुदायों का निर्धारण करना चाहिए जो इस शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, प्रस्तावित किया गया कि मसौदा अनुच्छेद केवल उन समुदायों तक सीमित नहीं होना चाहिए जिन्हें संवैधानिक आरक्षण प्राप्त है।

मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित एक छोटे संशोधन को छोड़कर, सभी संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया। संशोधित मसौदा अनुच्छेद 16 जून 1949 को सदन द्वारा अपनाया गया था।

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 343 भारत के संविधान के भाग 17 में शामिल तीन सौ तैंतालीसवां अनुच्छेद है जो संघ की राजभाषा का वर्णन करता है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप स्वीकार किया गया है।

अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान भी दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले जिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता था, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से पंद्रह वर्ष की अवधि तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ही किया जाता रहेगा हालांकि संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात भी विधि द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग उपबंधित कर सकेगी।

 पृष्ठभूमि 
भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र के लिए एक आधिकारिक भाषा के चयन के प्रश्न ने संविधान सभा में एक लम्बी बहस को जन्म दिया। भारत के मसौदा संविधान 1948 में मसौदा अनुच्छेद 301ए अनुपस्थित था। जिसके बाद मसौदा समिति के एक सदस्य ने 12 सितंबर 1949 को यह प्रावधान पेश किया। मसौदा अनुच्छेद 301ए, जिसे मुंशी-अयंगर फॉर्मूला भी कहा जाता है, इसी में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा, देवनागरी को लिपि और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के उपयोग का प्रस्ताव दिया गया था। 12, 13 और 14 सितंबर 1949 को विधानसभा में इस पर लम्बी चर्चा हुई। ऐसे भी प्रस्ताव रखे गये जिनमें हिंदी के स्थान पर हिंदुस्तानी को आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की गयी। हालांकि सभी चर्चाओं के उपरांत विधानसभा ने 14 सितंबर 1949 को संशोधन के साथ इस मसौदा अनुच्छेद को अपनाया जिसके अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया।

 मूल पाठ 

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 344 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 17 में शामिल है और राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344, राजभाषा पर आयोग और संसद की समिति से जुड़ा है. यह अनुच्छेद, संविधान के प्रारंभ से पांच साल और फिर दस साल बाद राष्ट्रपति को आयोग बनाने का अधिकार देता है. आयोग में एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में बताई गई भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे. राष्ट्रपति, आयोग को भेजे जाने वाले मामलों में से किसी एक पर भी आयोग को विचार करने का आदेश दे सकते हैं.अनुच्छेद 344 के तहत, 7 जून, 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था. आयोग, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना के तहत बना था. राजभाषा अधिनियम,1963 के तहत, 30 सदस्यों वाली एक समिति भी बनाई जाएगी. इसमें 20 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होंगे. लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत के ज़रिए इन सदस्यों का चुनाव करेंगे. समिति का काम, आयोग की सिफ़ारिशों पर गौर करना और राष्ट्रपति को अपनी राय बताना होगा.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा संविधान 1948 में मसौदा अनुच्छेद 301बी अनुपस्थित था । मसौदा समिति के एक सदस्य ने 12 सितंबर 1949 को यह प्रावधान पेश किया । मसौदा अनुच्छेद ने भारत की आधिकारिक भाषा के उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया। संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रपति समय-समय पर विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के साथ एक आयोग नियुक्त करेंगे। इसके बाद यह आयोग संसद के सदस्यों वाली एक समिति को सिफारिशें देगा जो सिफारिशों की जांच करेगी और राष्ट्रपति के पास एक रिपोर्ट दाखिल करेगी। राष्ट्रपति को रिपोर्ट के आधार पर निर्देश जारी करने का अधिकार है। इस प्रावधान पर 12 , 13 और 14 सितम्बर 1949 को चर्चा हुई ।

एक सदस्य ने प्रस्ताव दिया कि आयोग की नियुक्ति संविधान के प्रारंभ होने से 5 वर्ष पहले राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आयोग 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले अपनी सिफारिशें कर सके। इसके अलावा, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विधायकों वाली समिति को राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें जोड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

एक अन्य सदस्य ने संसद के सदस्यों वाली केवल एक समिति के साथ एक वैकल्पिक तंत्र का प्रस्ताव रखा जो राष्ट्रपति को सिफारिशें करेगा। इस समिति का गठन संविधान लागू होने के 3 महीने के भीतर किया जाएगा। राष्ट्रपति संसद के समक्ष की जाने वाली कार्रवाई के स्पष्टीकरण के साथ सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।

विधानसभा ने बिना पर्याप्त बहस के इन संशोधनों को खारिज कर दिया ।

मसौदा अनुच्छेद 301बी को 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था।

 मूल पाठ 

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 346 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 17 में शामिल है और एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा का वर्णन करता है।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधान हैं. इस अनुच्छेद के मुताबिक, ऐसे संचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा राष्ट्रपति तय करेंगे. राष्ट्रपति का फ़ैसला आने तक, अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा. अगर दो या दो से ज़्यादा राज्य सहमत हों, तो वे हिंदी भाषा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. हालांकि, अगर राज्य का विधानमंडल, कानून के ज़रिए, कोई और प्रावधान न करे, तो राज्य के भीतर उन शासकीय कामों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल होता रहेगा, जिनके लिए उसका इस्तेमाल संविधान लागू होने से ठीक पहले किया जा रहा था.

 पृष्ठभूमि 
 मूल पाठ 

सन्दर्भ

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
भारतीय संविधान का 35अ अनुच्छेद एक अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर राज्य विधानमण्डल को "स्थायी निवासी" परिभाषित करने तथा उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। जिसे दिनांक 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया था । यह भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति से राष्ट्रपति के आदेश पर जोड़ा गया था , जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 मई 1954 को जारी किया गया था। यह अनुच्छेद ३७० के खण्ड (1) में उल्लेखित है।

अनुच्छेद का पाठ
"स्थायी नागरिकों के अधिकारों के संबंधित कानूनों का संरक्षण करना  संविधान में कुछ भी हो फिर भी, कोई भी वर्तमान कानून जम्मू और कश्मीर राज्य में तथा भविष्य में राज्य विधानमंडल द्वारा क्रियान्वयित नहीं होगा:  (    ) , 1954

(अ) जम्मू और कश्मीर राज्य स्थायी नागरिक कौन हैं अथवा होंगे इसे परिभाषित करना; या 

(ब) ऐसे स्थायी नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करना तथा अन्य व्यक्तियों पर इन क्षेत्रों में प्रतिबन्ध लगाना 
() राज्य सरकार में नौकरी
() राज्य की अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण 
() राज्य में बसना; या
() राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति या ऐसी कोई अन्य सहायता 

अन्य भारतीय नागरिकों को इस आधार पर नहीं दी जाएगी क्योंकि यह स्थायी नागरिकों के लिये असंगत या उनको प्रदत्त विशेषाधिकारों का हनन होगा।   

क्रियान्वयन
संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर में विनियोग) आदेश 1954, राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद द्वारा अनुच्छेद ३७० के अन्तर्गत जवाहरलाल नेहरु के नेतृत्व वाली संघीय सरकार से सलाह के पश्चात जारी किया गया। यह जवाहलाल नेहरु तथा जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के मध्य हुए "1952 दिल्ली समझौते" के बाद जारी किया गया, जो जम्मू और कश्मीर के "राज्य विषयों" के साथ वहाँ के नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के सम्बन्ध में था।

इस अधिनियम के पश्चात जम्मू और कश्मीर राज्य को भारतीय संविधान के राज्य में विस्तार का अधिकार मिल गया। अतः इस अनुच्छेद को धारा ३७० के अपवाद के रूप में देखा गया, जो कि इसी अनुच्छेद के खण्ड (1)(ड) में उल्लेखित है। ,   35 :      , हिंदुस्तान टाइम्स, 3 अगस्त 2017.   

यह अनुच्छेद संविधान में राष्ट्रपति आदेश द्वारा बिना संसद में चर्चा हुए लागू हुआ, जिससे आज भी इसके क्रियान्वयन के तरीके को लेकर सवाल उठाये जाते हैं।

स्थायी निवासी
17 अगस्त 1956 को लागू हुए जम्मू और कश्मीर का संविधान ने स्थायी निवासियों की परिभाषा दी है, जिसके अनुसार 14 मई 1954 से, या 10 साल पहले से राज्य में रह रहे निवासी जिन्होंने राज्य की अचल सम्पत्ति क़ानूनी तरीके से प्राप्त की हो, उसे राज्य का स्थायी नागरिक माना जायेगा। जम्मू और कश्मीर सरकार ही स्थायी निवासियों की परिभाषा बदल सकती है, जिसे विधानमंडल के दोनों सदनों से दो-तिहाई बहुमत से पास कराना पड़ेगा।

जम्मू और कश्मीर संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर का संविधान में अनुभाग 51 (विधानमंडल की सदस्यता हेतु योग्यताएँ   कोई भी व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य तब तक नहीं बन सकता जब तक वह राज्य का स्थायी निवासी न हो), अनुभाग 127 व अनुभाग 140 में इसका उल्लेख किया है।
वह व्यक्ति जो जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं है, राज्य में सम्पत्ति नहीं खरीद सकता।  
वह व्यक्ति जो जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं है, जम्मू और कश्मीर सरकार की नौकरियों के लिये आवेदन नहीं कर सकता। 
वह व्यक्ति जो जम्मू और कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं है, जम्मू और कश्मीर सरकार के विश्विद्यालयों में दाखिला नहीं ले सकता, न ही राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।

इन्हें भी देखें
अनुच्छेद ३७०
कश्मीर विवाद

सन्दर्भ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
श्रेणी:जम्मू और कश्मीर
अनुच्छेद 351 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 17 में शामिल है और संघ की राजभाषा के विशेष निदेश का वर्णन करता है। यह अनुच्छेद हिंदी भाषा के प्रसार और विकास को सुनिश्चित करता है और साथ ही इस उद्देश्य हेतु संघ या राष्ट्रीय सरकार के कर्तव्यों को भी व्याख्यायित करता है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंदी भारत के विविध सांस्कृतिक तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसमें हिंदी की विशिष्ट विशेषताओं हिंदुस्तानी जैसी अन्य भारतीय भाषाओं और भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में उपयोग किए जाने वाले रूपों, शैली और अभिव्यक्तियों को बदले बिना आत्मसात करने का निर्देश दिया गया है। इस अनुच्छेद में यह भी वर्णित है कि संघ को संस्कृत पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ-साथ जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ अन्य भाषाओं की शब्दावली का उपयोग करके हिंदी को समृद्ध करने का प्रयास करना चाहिए।

 पृष्ठभूमि 
संविधान सभा के एक सदस्य ने 12 सितंबर 1949 को मसौदा 351 पेश किया जिसमें  हिंदी के प्रसार को बढ़ावा देने, अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में इसे विकसित करने और इसके संवर्धन को सुनिश्चित करने का प्रावधान दिया गया। संविधान सभा के एक सदस्य का मानना था कि हिंदी के विकास के साथ-साथ भारत की प्रांतीय भाषाओं का विकास भी होना चाहिए। हालांकि संविधान सभा के एक अन्य सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद की इस बात का खंडन किया कि हिंदी को विकास की आवश्यकता है। एक तीसरे सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को विशेषाधिकार देने की बात की लेकिन इस प्रक्रिया में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के हाशिए पर चले जाने का भय था जिसके बाद 14 सितंबर 1949 को बिना किसी संशोधन के मसौदा 351 को अपना लिया गया।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
भारत के संविधान में अनुच्छेद 355 को भाग 18 में रखा गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 355 का मुख्य विषय " बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य " है। अनुच्छेद 355 द्वारा संघ को राज्यों की सुरक्षा और रक्षा का कर्तव्य प्राप्त होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि देश बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षित रहे।

 पृष्ठभूमि 
 अनुच्छेद 355 में उल्लिखित है कि संघ का प्रमुख कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए।
 यहाँ उल्लेखनीय है कि संघ का मुख्य ध्येय है सभी राज्यों की रक्षा और सुरक्षा का आश्वासन करना।
 अगर किसी राज्य पर बाहरी आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति पैदा होती है, तो संघ को इसे नियंत्रित करने और सुरक्षित रखने का काम होता है।
 अनुच्छेद 355 यह भी सुनिश्चित करता  है कि संघ को यह देखना चाहिए कि प्रत्येक राज्य अपने कानूनों और संविधान के प्रावधानों का पालन कर रहा है।
 अनुच्छेद 355 के तहत, केंद्र सरकार को विशेष अधिकार और प्राधिकार है ताकि वह बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के समय में राज्यों की सुरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके।
 अनुच्छेद 355 का मुख्य उदेश्य यह है कि केंद्र सरकार यदि किसी राज्य में गंभीर स्थिति का सामना कर रही हो तो वह उस राज्य के खास क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए उपाय कर सकती है।

 अनुच्छेद 355 के पूर्ववर्ती उपयोग 

(1) जब भाजपा शासित राज्यों में गिरिजाघरों पर हमले हो रहे थे, तब के संसदीय कार्य मंत्री वायलार रवि ने अनुच्छेद 355 का संशोधन करके सुझाव दिया था। इस संशोधन के माध्यम से केन्द्र सरकार को राज्य के कुछ खास क्षेत्रों को नियंत्रित करने की अनुमति दी गई थी ताकि सुरक्षा की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

( 2 )  मणिपुर में हालात बिगडने की स्थिति में केंद्र सरकार ने आर्टिकल 355 का प्रयोग कर मणिपुर में स्थिति को संभालने का कार्य किया। आर्टिकल 355 के अनुसार, संघ का कर्तव्य होता है कि वह किसी भी राज्य में बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में सुरक्षा का काम करे।

 मूल पाठ 

 इन्हें भी पढ़े 

 राष्ट्रपति शासन
 मणिपुर हिंसा
 भारतीय संविधान 

 संदर्भ सूची