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संयुक्त राष्ट्र दिवस विश्व प्रतिवर्ष २४ अक्टूबर को लोगों को संयुक्त राष्ट्र संस्थान के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी देने हेतु मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस संयुक्त राष्ट्र सप्ताहिक कार्यक्रमों की श्रंखला में 20 से 26 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। 
संयुक्त राष्ट्र का ध्वज                                 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश
संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय
 वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र की आम महासभा में यह घोषित किया गया कि 24 अक्टूबर को जोकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की वर्षगांठ होती है उस दिन. हम हम संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों के बारे में तथा लोगों के समर्थन के. बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से मनाएंगे। 

वर्ष 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आगे यह संकल्प बढ़ाते हुए (संयुक्त राष्ट्र संकल्प संख्या 2782) यह संकल्प लिया कि संयुक्त राष्ट्र दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अवकाश दिवस के रूप में घोषित किया जाए और यह भी देखा जाए कि यह उन सभी देशों में जोकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैंमार्च 2016 - , सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाए  

 इन्हें भी देखें 
 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र
 यूरोप दिवस
 वैश्विक नागरिकता
सन्दर्भ

 बाहरी कड़ियाँ 
 (अंग्रेज़ी में) संयुक्त राष्ट्र दिवस

श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र के दिन
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (अंग्रेज़ी:यूनाईटेड नेशंस एन्वायरनमेंट प्रोग्राम, लघु:) संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना जून १९७२ में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणामस्वरूप की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। इसके साथ ही इसके छः अन्य देशों में भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यूएन ईपी 175 से अधिक देशों में एकीकृत पर्यावरणीय सूचना सेवा प्रदान कर रहा है

 इन्हें भी देखें 
 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन

 सन्दर्भ 
 संयुक्त राष्ट्रसंघ (गूगल पुस्तक ; लेखक - राधेश्याम चौरसिया)
 :..20121215070338:...?1

 बाहरी कड़ियाँ 
 :..20090422213329:.
 :..20100822190059:.-.
 :..20130524140805:..

श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र
श्रेणी:पर्यावरण
श्रेणी:जलवायु परिवर्तन
अंगूठाकार300300पिक्सेल संयुक्त राष्ट्र भौगोलिक नाम विशेषज्ञ समूह के 26वें सत्र के दौरान विशेषज्ञ (2-6 मई 2011, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, वियना )

 संयुक्त राष्ट्र भौगोलिक नाम विशेषज्ञ समूह  () संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् () के नौ विशेषज्ञ समूहों में से एक है और भौगोलिक नामों के राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय मानकीकरण से सम्बन्धित है। प्रत्येक पाँच वर्ष में  सम्मेलन आयोजित किया जात है।  अन्तरराष्ट्रीय दिशानिर्देश भी प्रकाशित करता है।

 इतिहास 

1940 के दशक के अन्त में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् () के  संयुक्त राष्ट्र  कार्टोग्राफिक  अनुभाग  द्वारा भौगोलिक नामों के मानकीकरण का प्रश्न उठाया गया था। 1950 के दशक और 1959 के  प्रस्ताव 715क () में चर्चा के पश्चात्, विशेषज्ञों के एक समूह की प्रथम बैठक 1960 में न्यूयॉर्क नगर में बुलाई गई थी। इस समूह ने अनुशंसा की कि भौगोलिक नामों के मानकीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया जाए। 1967 में यह जिनेवा में हुआ, इस पुष्टि के साथ कि राष्ट्रीय मानकीकरण अन्तरराष्ट्रीय मानकीकरण का आधार होना चाहिए।

 सन्दर्भ 

 बाह्य कडियाँ 

  आधिकारिक साइट
 978-92-1-161500-5 
  - भौगोलिक नामों पर विशेषज्ञों का संयुक्त राष्ट्र समूह: भौगोलिक नामों के मानकीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
  आधिकारिक साइट पर टॉपोनॉमिक दिशानिर्देशों की जानकारी
 हाल ही में प्रकाशित या अपडेट किए गए  टॉपोनिमिक दिशानिर्देशों के लिंक
श्रेणी:स्थान नाम
श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र
श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र संघ
श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र सङ्घ
श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद्
श्रेणी:हिन्दी
श्रेणी:उर्दू
श्रेणी:स्थानों के नाम
श्रेणी:देवनागरी
श्रेणी:भारत
संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार-विरोधी अभिसमय या भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की सन्धि (    ) एक बहुपक्षीय सन्धि है जिस पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश सन २००३ में सहमत हुए थे। यह विश्व की अकेली भ्रष्टाचार-विरोधी सन्धि है जो विधिसम्मत है। इस सन्धि के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सभी सदस्य देशों से अपेक्षा करता है कि वे भ्रष्टाचार-निरोधी विभिन्न उपायों को लागू करें जो मुख्यतः पाँच क्षेत्रों पर केन्द्रित है- भ्रष्टाचार से बचाव, कानून बनाना और लागू करना, इस क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग, पूंजी की वसूली, तकनीकी सहायता एवं सूचना का आदान-प्रदान। 

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
अन्तरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार-निरोधी दिवस

बाहरी कड़ियाँ
भ्रष्टाचार पर प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौता
अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 2018
संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव ६८२६२
 तिथि: २७ मार्च २०१४
 बैठक संख्या: ८० वां पूर्ण 
 कोड: 68262
 दस्तावेज़ : 
 मत पक्ष में : १००
 तटस्थ: ५८
मत विपक्ष में: ११
अनुपस्थित:२४
विषय: यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता
परिणाम: प्रस्ताव पारित 
संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव ६८२६२ यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता पर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव है जो क्रीमिया के रूसी विलय के जवाब में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अड़सठवें सत्र द्वारा 27 मार्च, 2014 को अपनाया गया। प्रस्ताव में क्रीमिया की हैसियत में बदलाव को मान्यता नहीं देने की मांग की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पर मतदान हुआ जिसमें क्रीमिया के रूस में विलय को मान्यता नहीं दी गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित प्रस्ताव के पक्ष में 100 वोट पड़े और 11 विरोध में, जबकि 58 सदस्य तटस्थ रहे।

यह संकल्प कनाडा, कोस्टा रिका, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड और यूक्रेन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। रूस ने इस प्रस्ताव को 'शीतयुद्ध कालीन प्रचार का हथकंडा' कहा जिसका इस्तेमाल 'यूक्रेन में गंभीर राजनीतिक संकट' को छिपाने के लिए किया गया था। रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच गहरा मतभेद है। बड़ी संख्या में सदस्य या तो तटस्थ रहे या मतदान से गैरहाजिर रहे। यह इस बात का सबूत है कि यूक्रेन की घटनाओं की एकतरफा व्याख्या को स्वीकार नहीं किया गया। क्रीमिया संकट से निपटने के लिए बुलाई गयी सात सत्रों की इस बैठक को केवल रूसी वीटो का सामना करना पड़ा।

सम्बद्ध पृष्ठ
 संयुक्त राष्ट्र

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
 प्रस्ताव 68262 का पूरा पाठ(अँग्रेजी में)
श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम; -: इसकी स्थापना 1978 में की गयी
थी। 1976 में कनाडा के बैंकूवर में मानव अधिवास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (हैबीटेट- प्रथम) का आयोजन हुआ, जिसमे मानव अधिवासन क्रिया-कलापों के
संगठन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अधीन
एक विशिष्ट निकाय की अनुशंसा की गयी। इसी अनुशंसा के अंतर्गत महासभा द्वारा 1977 में आवास-निर्माण-नियोजन समिति की आर्थिक व सामाजिक परिषद के अधीन मानव अधिवास आयोग (सीएचएस) में बदल दिया गया। 1978 में इस आयोग की सेवाएं प्रदान करने तथा इसके प्रस्तावों को लागू
करने के लिए यूएनसीएचएस की स्थापना की गयी इसका केन्द्र नैरौबी में स्थित है।

विकास
इसके क्रिया-कलापों में सरकारी अधिवासन व नियोजन कार्यक्रमों हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, विशेषज्ञों की बैठकें व कार्यशालाएं आयोजित करना
तथा एक भूमंडलीय सूचनातंत्र के माध्यम से सूचनाओं का वितरण करना शामिल है।
सीएचएस द्वारा इस केन्द्र को
शासित किया जाता है। तकनीकी सहयोग, विकास व
अनुसंधान, सूचना, दृश्य-श्रव्य एवं प्रपत्रीकरण तथा प्रशासन के लिए अलग-अलग प्रभाव मौजूद हैं। हैबीटेट एवं ह्युमेन
सेटलमेंट फाउंडेशन वित्तीय स्कंध के रूप में कार्य करता
है।
गतिविधियां तथा कार्य
सभी गतिविधियों का संचालन
कार्यकारी निदेशक की देख-रेख में होता है। सीएचएस द्वारा वर्ष 1987 को बेघरों के लिए आश्रय हेतु अंतरराष्ट्रीय
वर्ष के रूप में मनाया गया।
यूएनसीएचएस अन्य संगठनों व एजेंसियों के साथ प्रासंगिक
कार्यक्रमों व गतिविधियों के
सम्बंध में सामंजस्य स्थापित करता है। 1988 में सीएचएस
द्वारा आश्रय हेतु भूमंडलीय रणनीति को स्वीकृति दी गयी। जून 1996 में इस्ताबुल में
हैबीटेट-द्दितीया का आयोजन हुआ, जिसे शहर शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में शहरी जीवन के पर्यावरण सुधार एवं प्रबंधन, सभी के लिए आश्रय की उपलब्धि तथा आवास अधिकारों पर अत्यधिक बल दिया गया। इस्ताबुल घोषणा
ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय
विकास नीतियों व योजनाओं में मानव अधिवास के महत्व
को पुनर्रेखांकित किया।
सन्दर्भ

श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय  ( सरमुका ), जिसे आमतौर पर मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ( ; ओ॰एच॰सी॰एच॰आर॰ , (मानुका))  या  संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय  के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय का एक विभाग है, जो मानवाधिकारों की रक्षा एवं विपणन करना तथा अन्तरराष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत प्रत्याभूत हैं और 1948 के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निर्धारित हैं। कार्यालय की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसम्बर 1993 को मानवाधिकारों पर 1993 के विश्व सम्मेलन को ध्यान में रख कर की गयी थी।

कार्यालय का नेतृत्व मानवाधिकार उच्चायुक्त द्वारा किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में मानवाधिकार गतिविधियों का समन्वय करता है और जिनेवा, स्विट्ज़रलैण्ड में मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। वर्तमान उच्चायुक्त चिली की मिशेल बाचेलेट हैं, जिन्होंने 1 सितम्बर 2018 को जॉर्डन के ज़ीद राद अल हुसैन का स्थान लिया।

2018-2019 में, विभाग के पास 20.16 करोड़ डॉलर (संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट का 3.7 प्रतिशत) का बजट था, और जिनेवा और न्यूयॉर्क नगर में स्थित लगभग 1,300 कर्मचारी थे। यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह की समिति का एक पदेन सदस्य है।

 बाहरी कड़ियाँ 

 
 संयुक्त राष्ट्र कानून का नियम: मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय, मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त के कार्यालय द्वारा संचालित कानून के कार्य पर।
श्रेणी:फ्रेंच भाषा पाठ वाले लेख
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ,  संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1946-47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की थी, जिसका मुख्य कार्य-प्रतिवेदन तैयार करना, अधिकारों के अन्तरराष्ट्रीय बिल, नागरिक स्वतन्त्रता, स्त्री दशा एवं मानवाधिकार सम्बन्धी विषयों पर अपनी अनुशंसाएँँ प्रकट करना था। दिसम्बर 1993 में महासभा ने मानवाधिकार गतिविधियों के प्रति उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद सृजित किया। 15 मार्च, 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक नई मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया। इस 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद ने 53 सदस्यीय मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। आयोग को 16 जून, 2006 को समाप्त कर दिया गया तथा 19 जून, 2006 को परिषद प्रथम बैठक आयोजित की गई उल्लेखनीय है कि नई परिषद स्थायी है तथा प्रत्यक्ष रूप से महासभा के अधीनस्थ है। यह कहीं भी एवं किसी भी देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन का गहन विश्लेषण कर सकेगी। इसका कार्य सार्वभौमिकरण, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता एवं सृजनात्मक अन्तरराष्ट्रीय संवाद के सिद्धान्तों के अन्तर्गत निर्देशित होगा इसे समय पर सभी अभिकरणों एवं निकायों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ताकि मानवाधिकार उल्लंघन की व्यवस्थापरक ढँग से रोका जा सके। ज्ञातव्य है कि भारत मानवाधिकार परिषद का सदस्य देश है।

यूएन वूमेन
लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 जुलाई 2010 को यूएन वूमेन या यूएन कम्पोजिट एंटिटी फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन विदइन यूएन के गठन को मंजूरी प्रदान की। इस संस्था ने 1 जनवरी, 2011 से अपना काम शुरू कर दिया। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बचेलेट यूएन वूमेन की पहली प्रमुख थीं। इस संस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र के चार संगठनों- यूएन डवलेपमेंट फंड फॉर वूमेन, डिवीजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ वूमेन, द ऑफिस ऑफ द स्पेशल एडवाइजर ऑन जेंडर इशूज और द यूएन इंटरनेशनल
रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वूमेन
का विलय किया गया। इसके जरिए लिंग समानता को बढ़ावा देने तथा भेदभाव को समाप्त करने में मदद मिलेगी।
संस्था की भूमिकाएँँ
यह महिलाओं की स्थिति पर आयोग जैसे अंतर-सरकारी
निकायों की उनके नीतियों के निर्धारण, वैश्विक मानक एवं दिशा-निर्देशन तैयारी में मदद करेगी तथा मांगे जाने पर यह देशों की उन मानकों के क्रियान्वयन करने तथा तकनीकी एवं वित्तीय मदद उपलब्ध करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एजेंसियाँँ और संस्थाएँँ लिंग समानता पर अपने वादे पर खरी उतरें।

सदस्य
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् के वर्तमान तथा पूर्व सदस्य देशों की सूची।
वर्तमान सदस्य
  अफ्रीकी देश (13) एशियाई देश (13) पूर्वी यूरोपियन देश (6) लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देश (8) पश्चिमी यूरोपियन देश  अन्य देश (7) 201619		                  201518.                    201417.           .   15052015.                 

पूर्व सदस्य
  अफ्रीकी देश एशियाई देश पूर्वी यूरोपियन देश लैटिन अमेरिकी देश और कैरिबियन देश पश्चिमी यूरोपियन देश और अन्य देश 201316		                  201215		               	         		 201114		                    201013		                       
		 200912		                               
		 200811		                         
		 200710		                       
		 200609		                               
		 200608		                         
		 200607		                  

सन्दर्भ

श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय अमेरिका के न्युयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन आधिकारिक रूप से 9 जनवरी 1951 को खुला। इस भवन का निर्माण 1949-1950 में हुआ। इसके लिए विलियम जेकेंडॉफ से नदी के पूर्वी किनारे पर 17 एकड़ जमीन खरीदी गई। इस सौदे में नेल्सन रॉकफेलर की अहम भूमिका थी।
 सहायक एवं संदर्भ श्रोत 

श्रेणी:आधार
श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का औपचारिक शीर्षक है। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से था और 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भी भाग लिया और दीवान बहादुर सर आर्कोट रामासामी मुदलियार ने भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए।

 नेतृत्व 
संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन का नेता होता है। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि टी. एस. तिरुमूर्ति हैं।

2021 में, जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य बन गया, भारत सरकार ने अपनी राजनयिक उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए न्यूयॉर्क में अपने स्थायी मिशन में चार और अधिकारियों को जोड़ा। एक अधिकारी को अतिरिक्त उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है और दूसरे को काउंसलर के पद पर नियुक्त किया जाता है।

वर्तमान में, भारत के स्थायी मिशन में दो उप स्थायी प्रतिनिधि (एक चांसरी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए प्रत्येक), एक मंत्री, चार परामर्शदाता, सात प्रथम सचिव, पांच द्वितीय सचिव और एक सैन्य सलाहकार हैं।

मिशन की इमारत
संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी मिशन 235 ईस्ट 43 स्ट्रीट पर, 2 और 3 एवेन्यू के बीच, टर्टल बे, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। यह एक 27-मंजिला लाल ग्रेनाइट-पहना हुआ भवन है, जिसे 1993 में बनाया गया था। इसे भारतीय वास्तुकार चार्ल्स कोरिया द्वारा डिजाइन किया गया था।

 पूर्व स्थायी प्रतिनिधियों की सूची 

 इन्हें भी देखें 

 भारत-संयुक्त राष्ट्र संघ सम्बन्ध
 संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान स्थायी प्रतिनिधियों की सूची
 भारत के विदेश संबंध
 भारत के राजनयिक मिशनों की सूची
 भारत में राजनयिक मिशनों की सूची

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारत के राजनयिक मिशन
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र में भारत के सबसे बड़े प्रतिनिधि होते हैं। भारत के वर्तमान स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज है जो अगस्त 2022 में नियुक्त किए गये थे।

भारतीय स्थायी प्रतिनिधिओ की संयुक्त राष्ट्र के लिए सूची
 नामचित्र कार्यकाल आरंभ सेवा समाप्त टिप्पणीसमरेन्द्रनाथ सेन  सितम्बर 1946 मार्च 1948 संयुक्त राष्ट्र में स्थाई संपर्क अधिकारीसर बेनेगल एन राव  मार्च 1948 1948 मंत्री प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र राजेश्वर दयाल  दिसम्बर 1949 अगस्त 1954  आर्थर एस. लाल  सितम्बर 1954 दिसम्बर 1958  सी. एस. झा  जनवरी 1959 जूलाई 1962  बी. एन. चक्रवाती  अगस्त 1962 जूलाई 1965  जी. पार्थसायी  अगस्त 1965 दिसम्बर 1968  समर सेन  जनवरी 1969 जूलाई 1974  रिक्ही जयपाल  जूलाई 1974 मई 1979  ब्रेजेश सी मिश्रा 60 जून 1979 मार्च 1981  नटराज कृष्णन  अप्रैल 1981 सितम्बर 1986  सी.आर. घेरखान अक्टूबर 1986 दिसम्बर 1992  मोहम्मद हामिद अंसारी 60 जनवरी 1993 जनवरी 1995 वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति प्रकाश शाह फरवरी 1995 जूलाई 1997  कमलेश शर्मा 60 अगस्त 1997 मई 2002  बी.के नांबियार मई 2002 मई 2004  निरुपम सेन  सितम्बर 2004 मार्च 2009  हरदीप सिँह पुरी मई 2009 फरवरी 2013  अशोक कुमार मुखर्जी अप्रैल 2013 दिसम्बर 2015सैयद अकबरद्दीन 60जनवरी 2016मई 2020टी.एस.त्रिमूर्ति60मई 2020जून 2022रुचिरा कंबोज अगस्त 2022पदस्थ

इन्हें भी देखें
 भारत के राजदूत और उच्चायुक्त

 सैयद अकबरूद्दीन

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत
श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र में भारत
संयुक्त राष्ट्र रेडियो (  ) संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्तरराष्ट्रीय रेडियो प्रसारण सेवा है। 

यह मीडिया संगठनों और रुचि रखने वाले व्यक्तियों को समाचार और फ़ीचर उपलब्ध कराने वाली संयुक्त राष्ट्र की रेडियो सेवा है। संयुक्त राष्ट्र रेडियो के संपादकीय कार्यालय न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में हैं। संयुक्त राष्ट्र रेडियो मुख्यतः विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र के कामकाज और गतिविधियों को कवर करता है। संयुक्त राष्ट्र रेडियो को संयुक्त राष्ट्र की तमाम गतिविधियों और छोटी-बड़ी हस्तियों तक असाधारण पहुँच हासिल है। संयुक्त राष्ट्र रेडियो का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों की निष्पक्ष कवरेज उपलब्ध कराना है।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
संयुक्त राष्ट्र रेडियो का जालघर

श्रेणी:रेडियो प्रसारण
संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2003 के संकल्प एआरईएस57277 द्वारा "समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य और गुण का जश्न मनाने" के लिए नामित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने स्थापित किया कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार लोक सेवा दिवस पर सार्वजनिक सेवा की भूमिका, प्रतिष्ठा और दृश्यता को बढ़ाने के लिए किए गए योगदान के लिए दिया जाना चाहिए।

वह दिन उस तारीख की वर्षगांठ का भी प्रतीक है जब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रम संबंधों पर कन्वेंशन (लोक सेवा), 1978 (नंबर 151) को अपनाया था। यह कन्वेंशन दुनिया भर में सभी सिविल सेवकों की कामकाजी परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा है।

 सन्दर्भ 

बाहरी कड़ियाँ
आधिकारिक वेबसाइट
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम  () एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढाँचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करता है
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास नेटवर्क है न्यूयॉर्क शहर में मुख्यालय, 'यूएनडीपी' परिवर्तन के लिए अधिवक्ताओं और लोगों को बेहतर जीवन बनाने में सहायता करने के लिए ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को जोड़ता है।

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 
    
 ..      
   :  ,     ;  ,     2006    
    
  
      
  ,        2006
  
   
    

 

श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय;   : इसकी स्थापना महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अंतर्गत  1975 को हुई। यह विश्वविद्यालय विकास, कल्याण एवं मानवीय उत्तरजीविता के क्षेत्रों में शोध व प्रशिक्षण संचालित करता है। इसका मुख्यालय टोक्यो, जापान में स्थित है। इसके मुख्य अंगों में विश्वविद्यालय परिषद जिसमें
विभिन्न देशों के 24 शिक्षाविद, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, युनेस्को महानिदेशक यूनिटार के कार्यकारी निदेशक तथा विश्वविद्यालय रेक्टर शामिल हैं।.

विश्व कार्यक्रम
मानव एवं सामाजिक विकास कार्यक्रम तथा प्राकृतिक संसाधन तथा उपयोग व प्रबंधन कार्यक्रम पर परामर्श
समितियों को सम्मिलित किया
जाता है। यूएनयू कर्मियों
द्वारा शांति, संघर्ष निदान,
भूमंडलीय अर्थव्यवस्था, खाद्य व् पोषण, मानव एवं सामाजिक विकास, जैव-प्रौद्योगिकी इत्यादि पर शोध
संचालित किये जाते हैं। यूएनयू हेतु विश्व संसाधन (फिनलैंड) की स्थापना की
गयी, जो भूख, गरीबी, वित्त व व्यापार तथा तकनीकी सूचना जैसे विषयों पर विचार करता है। अफ्रीका में प्राकृतिक संसाधनों हेतु संस्थान (आईएनआरए) की
स्थापना 1989 में की गयी, जिसका मुख्यालय अक्रा घाना में है। इस संस्थान का मूल उद्देश्य वैज्ञानिक तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि करना है। नव-प्रौद्योगिकी हेतु एक संस्थान 1990 में मॉस्ट्रिच में स्थापित किया गया 1992 में सॉफ्टवेयर तकनीक
हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थान (मकाओ) तथा उन्नत अध्ययन
हेतु संस्थान टोक्यो स्थापित
किये गये।
यूएनयू अन्य अंतर्राष्ट्रीय
शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक संगठनों
के साथ संपर्क स्थापित करके अपने सीमित वित्तीय संसाधनों का अधिकतम संभव
उपयोग सुनिश्चित करती है।

सन्दर्भ

श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबन्धन विशेषज्ञ समिति  वैश्विक विकास भू-स्थानिक जानकारी को बढावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है।

 बाह्य कडियाँ 

 
श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र
श्रेणी:सूचना प्रबन्धन
श्रेणी:भूस्थानिक
श्रेणी:भू-स्थानिक
श्रेणी:हिन्दी
श्रेणी:भारत
श्रेणी:देवनागरी
शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय (यूएनएचसीआर) जो कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसका कार्य सरकार या संयुक्त राष्ट्र के निवेदन पर शरणार्थियों की रक्षा और उनके स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, स्थानीयएकीकरण या किसी तीसरे देश में पुनर्वास में उनकी सहायता करना है इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हैं और यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का एक सदस्य है। यूएनएचसीआर एक बार 1954 में और दुबारा 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुका है।

भूमध्यसागर शरणार्थी संकट
संयुक्त राष्ट्र रिफ्यूजी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट जारि करते हुए वर्ष 2015 के मुकाबले वर्ष 2016 में यात्रा करने बाले शरणार्थी अधिँकश मौत का शिकार हुए है लेकिन अक्टूबर 2016 को 3,740 लोग मौत का शिकार हुए है। डब्लएचओ के मुताबिक बर्ष 2016 में 3 लाख 27 हजार 800 लोगो ने भूमध्यसगार को पार किया है।
लेकिन एक सबसे बड़ा कारण शरणार्थियो को भेड़ बकरियोँ से भी बुरे हालात में नाब पर लादकर छोटी नावोँ पर ढोते है 
नाव समस्या

शरणार्थियोँ की स्मगलिंग करने वाले छोटी सी रबर और लकड़ी की नावो पर 150 से अधिक लोगोँ को वैठाकर भूमध्यसागर पार कराने का काम करते हैं। इनमें से एक नाव अक्टूबर 2016 में पलट जाने के कारण 120 सबार समुद्र में डूब गये थे

 सन्दर्भ 

श्रेणी:संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग है जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नेतृत्व होता है। संयुक्त राष्ट्र के बाकी के अंगों के लिए आवश्यक जानकारी और सुविधा सचिवालय द्वारा प्राप्त होती हैं। संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र के अनुरूप, महासचिव अपनी सहायता के लिए दक्ष, योग्य और सत्यनिष्ठ कर्मचारियों का अंतर्राष्ट्रीय समूह खुद चुनता है।

 महासचिव 
महासचिव, संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। वह दुबारा भी चुना जा सकता है। 
 महासचिव के कर्तव्य 
महासचिव के कर्तव्य हैं अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना, शांतिरक्षा कार्यों का प्रबंध करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के कार्यान्वयन को जांचना और सदस्य सरकारों से बातचीत करना। 21 मार्च 2005 को, महासचिव कोफ़ी अन्नान ने सचिवालय में कई परिवर्तनों के प्रस्ताव रखे। उन्होने वैज्ञानिक सलाहकार को नियुक्त, शांतिरक्षा सहायता कार्यालय को स्थापित, निर्णय लेने के लिए मंत्री मंडल को अनुबंधित और मध्यस्थता कार्यों को मजबूत आदि करने के इरादे घोषित किए। 
 महासचिव की शक्तियाँ
महासचिव की शक्तियाँ किसी भी अन्य संयुक्त राष्ट्र अधिकारी की तुलना में अधिक होती है। वह सदस्य राष्ट्रों की सरकारों को सलाह दे सकता है तथा समस्याओं को सुलझाने में अपने पद से जुड़े प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है। वह संगठन की उपलब्धियों और समस्याओं से जुड़ा वार्षिक प्रतिवेदन महासभा के सामने प्रस्तुत करता है। महासचिव किसी विशेष क्षेत्र में विश्व शांति व सुरक्षा को खतरा पहुँचने वाले मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ध्यान भी आकर्षित कर सकता है। 
 उप महासचिव 
पूर्व महासचिव कोफ़ी अन्नान की अनुशंसा पर 1997 में उप महासचिव पद की रचना की गयी। 12 जनवरी 1998 को सुश्री लुईश फेचेत (कनाडा) संयुक्त राष्ट्र की प्रथम उप महासचिव बनीं। 
 संयुक राष्ट्र के महासचिव और उनका कार्यकाल 
150एंटोनियो  गुटेरेससंयुक राष्ट्र के वर्तमान महासचिव 
  नाम  देश  कार्यकाल  1 ट्रीगवी ली  नॉर्वे  1946-1953 2 डैग हैमरस्क्जोंल्ड  स्वीडन  1953-1961 3 यू. थांट म्यांमार  1961-1971  4 कुर्त वॉल्डहाइम ऑस्ट्रिया  1972-1982 5 ज़ेवियर पेरिज डी कुईयार पेरू  1982-1992  6 बुतरस घाली मिस्त्र  1992-1997  7 कोफ़ी अन्नान घाना  1997-2006  8 बान की मून दक्षिण कोरिया  2006-20169एंटोनियो गुटेरसपुर्तगाल 2017 से अब तक

 बाहरी कड़ियाँ 

  संयुक्त राष्ट्र सचिवालय
 कॉफी अन्नान : संयुक्त राष्ट्र को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता, वृहद स्वतन्त्रता, 21 मार्च 2005.
 यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेन्ट ऑफ स्टेट  यू एन डिवीजन
    चार देशों की पहल