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राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति (एनईसीसी या नेक) भारत में 25000 से अधिक किसानों की सदस्यता के साथ कुक्कुट पालन किसानों का संघ है। पिछले दो दशकों में, नेक ने सामान्य रूप से पोल्ट्री उद्योग की बेहतरी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और विशेष रूप से अंडा उद्योग की सहायता उन्होंने अपने विभिन्न कार्यक्रमों जैसे बाजार हस्तक्षेप, मूल्य समर्थन अभियान, अंडा संवर्धन अभियान, उपभोक्ता शिक्षा, बाजार अनुसंधान के माध्यम से, ग्रामीण बाजार विकास और उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार के साथ संपर्क के माध्यम से किया है।

इतिहास
1980 की शुरुआत में भारतीय पोल्ट्री उद्योग को संकटों की एक असामान्य श्रृंखला का सामना करना पड़ा, क्योंकि बिक्री मूल्य उत्पादन लागत से कम हो गया था। कई कुक्कुट किसानों ने भारी नुकसान के परिणामस्वरूप इसके पालन कार्य को बंद कर दिया। डॉ. बी.वी. राव और चौ. जगपति राव के प्रेरणा से किसानों के एक समूह ने देश भर में यात्रा की और समूहों, व्यक्तियों और व्यापारियों के साथ 300 से अधिक बैठकों का आयोजन किया। उनका उद्देश्य पूरे भारत के पोल्ट्री किसानों को एकजुट करना और अपने भाग्य को नियंत्रित करना था। मई 1982 में, नेक को औपचारिक रूप से भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया, और 14 मई, 1982 को नेक ने अंडे की कीमतें घोषित करना शुरू किया।

उद्देश्य
नेक के भारतीय अंडा उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विशाल उद्देश्य हैं जो मुख्य रूप से अंडे की कीमत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने के बाद नेक ने अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ाते हुए कई अन्य लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबध्द है।

 ग्राहक के लिए उचित मूल्य के आधार पर, बिचौलिया के लिए उचित मार्जिन और किसान को उचित मुनाफा, यह अंडे की कीमत की घोषणा करता है।
 निगरानी, प्रबंध, शेयरों को अधिशेष से घाटे वाले क्षेत्रों में विनियमित करना।
 एग्रोकॉर्पेक्स इंडिया लिमिटेड के माध्यम से बाजार में हस्तक्षेप।
 बाज़ारियों का एक भरोसेमंद और करीबी संजाल होना जो उत्पादों को बेचने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग का उपयोग करता है।
 अंडा व्यापार, अंडे के फार्म, अंडे के निर्यात को बढ़ावा देना।
 अंडे के बढ़े हुए उत्पादन के लिए तकनीक और जानकारी उपलब्ध कराना।

योगदान
नेक ने न केवल देश के कुक्कुट किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य प्रदान किए हैं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उनके हितों का भी ध्यान रखा है। अंडे की कीमतें तय करने के अलावा, यह बाजार के हस्तक्षेप, मूल्य-समर्थन संचालन, अंडे के प्रचार अभियान और उपभोक्ता शिक्षा में भी मदद करता है। नेक टीवी विज्ञापनों की श्रृंखला ने राष्ट्र की कल्पना को पकड़ा था और इसकी सफलता वास्तव में महसूस हुई जब अंडे की खपत में काफी वृद्धि हुई और इससे देश भर के किसानों को फायदा हुआ। जिसमें से एक जिंगल "संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे" बहुत प्रशिध्द हुआ था।

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत में स्थित कृषि संगठन
श्रेणी:कुक्कुट पालन
अखंडता शब्द 42 वे संविधान द्वारा जोडा गया इस शब्द का प्रयोग पृथक वादी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए किया गया यह धारणा संविधान की संघात्मक प्रगति में ही निहित है अनुच्छेद 1 में प्रयुक्त भारत राज्यों का एक संघ होगा पदावली का प्रयोग संविधान के जनक कौन है इसी उद्देश्य किया है

अनुच्छेद 19 के अंतर्गत राज्य को नागरिकों की स्वतंत्रता ऊपर देश की अखंडता के आधार पर एक निबंधन लगाने की शक्ति प्राप्त है।

परिचय
राष्ट्रीय अखंडता दिवस 31 
अक्टूबर को मनाया जाता है।

संस्कृति
हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है जो समूचे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। अलग-अलग संस्कृति और भाषाएं होते हुए भी हम सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। 

एकता
संगठन ही सभी शक्तियों की जड़ है,एकता के बल पर ही अनेक राष्ट्रों का निर्माण हुआ है,प्रत्येक वर्ग में एकता के बिना देश कदापि उन्नति नहीं कर सकता। एकता में महान शक्ति है। एकता के बल पर बलवान शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है। 

राष्ट्रीय एकता का मतलब ही होता है, राष्ट्र के सब घटकों में भिन्न-भिन्न विचारों और विभिन्न आस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना। राष्ट्रीय एकता में केवल शारीरिक समीपता ही महत्वपूर्ण नहीं होती बल्कि उसमें मानसिक,बौद्धिक, वैचारिक और भावात्मक निकटता की समानता आवश्यक है। 
  
मूल और विचार
हमारे मूल्य गहराई से अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं जिन पर हमारे ऋषि-मुनियों और विचारकों ने बल दिया है। हमारे इन मूल्यों को सभी धर्मग्रंथों में स्थान मिला है। चाहे कुरान हो या बाइबिल,गुरुग्रंथ साहिब हो या गीता, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह, गुरुनानक, बुद्ध और महावीर,सभी ने मानव मात्र की एकता,सार्वभौमिकता और शांति की महायात्रा पर जोर दिया है। भारत के लोग चाहे किसी भी मजहब के हों,अन्य धर्मों का आदर करना जानते हैं। क्योंकि सभी धर्मों का सार एक ही है। इसीलिए हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है। 

जब देश आजाद हुआ था तो उस वक्त प्रबुद्ध समझे जाने वाले कई लोगों ने यह घोषणा की थी कि विविधताओं के इस देश का बिखरना तय है। सीधे तौर पर देखें तो आज उनकी बात असत्य मालूम पड़ती है। पर अगर गहराई में जाकर समझा जाए तो यह समझने में देर नहीं लगती है कि भले ही देश ना टूटा हो लेकिन धर्म,जाति आदि के नाम पर समाज बंटा जरूर है। सियासतदान समय-समय पर धर्म,जाति के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीति की रोटी सेंकते रहे हैं। फिरकापरस्ती के लिए अब भाषा और क्षेत्र को भी हथियार बनाया जा रहा है। 
  
भाषा और क्षेत्र के नाम पर बढ़ने वाली हिंसा से सामाजिक संतुलन का बिगड़ना भी स्वाभाविक है। इससे क्षेत्रवाद और जातिवाद फैलेगा। समाज खांचों में बंटने लगेगा। माइक्रो लेवल की चीजों को बढ़ावा देने से क्षेत्रीय असंतुलन भी बढेग़ा। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जिनकी भलाई के नाम पर हिंसा की जा रही है,उनकी हालत पर भी नकारात्मक असर ही पड़ने वाला है।
 
किसी भी सभ्य और लोकतान्त्रिक राष्ट्र की आधारशिला यह है कि वह अपने नागरिकों में लिंग,धर्म,जाति,आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार करें। वास्तव में राज्य द्वारा नागरिकों से समान व्यवहार की यह प्रक्रिया समाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन तार्किक सामाजिक मूल्यों की स्थापना करती है,जो किसी भी राष्ट्र के जीवन और विकास की आधारभूत आवश्यकता होती है। 

सन्दर्भ
:..20170410025726:..------1161003000812.

श्रेणी:निबन्ध
राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (   ()) भारत कें मैसूर स्थित भारतीय भाषा संस्थान की नवीनतम शक्षिक-सांस्कृतिक परियोजना है। सम्प्रति (2008) श्री उदय नारायण सिंह इसके अध्यक्ष हैं।

 परियोजना के उद्देश्य 

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं के लिये -

 महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जानेवाले सभी मुख्य विषयों के पाठ्यपुस्तकों के अनुवाद को प्रोत्साहन एवं उनका प्रकाशन

 ज्ञान पर आधारित उच्च-गुणवत्ता युक्त पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद

 अनुवाद के उपकरणो का विकास (शब्दकोश एवं सॉफ्टवेयर आदि)

 अनुवादकों का शिक्षण

 वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का सृजन एवं विकास

 मशीन आधारित अनुवाद को बढ़ावा देना
 निःशुक पुस्तक वितरण।

दीर्घकालिक योजनाएँ
 अनुवाद-स्मृति, शब्द-खोजकर्ता, वर्ड नेट इत्यादि के सॉफ़्टवेयर सहायता करने हेतु अनुसन्धान एवं विकास करना
 प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एवं अन्य अनुवाद सम्बन्धित शोध परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता एवं अनुदान प्रदान करना
 विशेष परियोजनाएँ जैसे भाषा युग्मों के बीच अनुवाद नियमावलियों के निर्माण के लिए, अनुवाद पर डिग्री डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन करनेवाले विश्वविद्यालय विभागों को अनुदान प्रदान करना
 भारतीय भाषाओं में अनुवाद सम्बन्धी पाठों और विश्लेषण इत्यादि के प्रकाशन अथवा अनुवाद सम्बन्धी जर्नलों हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना
 अनुवादकों और अनुवाद गतिविधियों को अधिक दृश्यता प्रदान करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम जैसे अनूदित रचनाओं का विमोचन, क्षेत्रीय अनुवाद उत्सव, परिचर्चाएँ, पुस्तक प्रदर्शनियाँ इत्यादि का आयोजन करना
 अनुवाद अध्ययन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण शैक्षणिक सामग्री कोश का निर्माण करना ताकि उसपर परिचर्चा हो सके
 अनुवाद को यथेष्ठ उपार्जन वाले व्यवसाय के रूप में स्थापित कर इसे उद्योग के रूप में स्थापित करना।

लाभार्थी
राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य ज्ञान-सम्पन्न समाज की रचना करना है। मिशन का उद्देश्य ज्ञान के समान विस्तार को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक पाठ्य पुस्तकों का एक भाषा से दूसरी भाषाओं में अनुवाद कर प्रोत्साहित करना है। इससे उन विद्यार्थियों को सहायता मिलेगी जिन्हें भाषिक बाधा के कारण ज्ञान प्राप्ति में अड़चन आती है। ... का उद्देश्य समाज के विभिन्न व्यवसायों से जुड़े अधिकाधिक लोगों तक इसका लाभ पहुँचाना है।
 विभिन्न विषयों तथा शैक्षिकस्तरों पर संलग्न शिक्षक
 लेखकअनुवादकप्रकाशक
 अनुवाद अध्ययन विभाग, विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के भाषा वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता
 भारतीय भाषाओं के प्रकाशक जो नए उपक्रम की खोज में हों
 अनुवाद सॉफ़्टवेयर विकासकर्ता
 तुलनात्मक साहित्य से जुड़े विद्वान
 अपनी भाषा में साहित्यिक एवं ज्ञान पाठ्यपुस्तकें पढ़ने के लिए उत्सुक पाठक
 अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराने में संलग्न स्वयंसेवक
 लोक-स्वास्थ्य, लोकाधिकार, पर्यावरण, लोकप्रिय विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में कार्यरत गैर सरकारी संगठन
 दुभाषियों की आवश्यकता रखनेवाले व्यक्ति तथा सरकारी एवं निजी अभिकरण
 फिल्म-निर्माता जिन्हें उपशीर्षकों एवं बहुभाषिक प्रदर्शन के लिए आवश्यकता हो
 एफ़एम एवं अन्य आकाशवाणी केन्द्र जो विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रमों के प्रसारण से जुड़े हैं। ध्येय एवं उद्देश्य (राष्ट्रीय अनुवाद मिशन) 

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
अनुवाद
केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय अनुवाद मिशन का जालघर
 राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के बारे में जानकारी

श्रेणी:भाषा
श्रेणी:अनुवाद की संस्थाएँ
राष्ट्रीय अनुसन्धान विभाग () नेपाल की मुख्य खुफिया एजेंसी है जो देश की सार्वजनिक सुरक्षा, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, घरेलू और सीमा पार आतंकवाद, धन-शोधन, नशीले पदार्थों और मानव तस्करी के बारे में जानकारी एकत्र करती है। एनआईडी प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिपरिषद के अधीन काम करती है।

राष्ट्रीय अनुसन्धान विभाग नेपाल की चार प्रमुख सुरक्षा सम्बंधी एजेंसियों में से एक है, इनमें से अन्य तीन एजेंसियां नेपाल पुलिस, ससस्त्र पुलिस बल और नेपाल सेना हैं। इसके सम्बंध अन्य देशों की सुरक्षा एजेंसियों से भी है।:-.-------

 सन्दर्भ 

श्रेणी:नेपाल
भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्वायत्त संस्था है।   इसकी स्थापना १९७८ में हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है।
89 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ जिसमे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का दो भागो में विभाजन हुआ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद-338) तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद-338क) के रुप में।

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत के सरकारी आयोग
श्रेणी:भारत सरकार
इस आयोग में एक अध्यक्ष,उपाध्यक्ष एवं तीन सदस्य होते हैं
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (, एनआईए) भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जाँच एजेंसी है। इसका  गठन  2611 हमले के बाद हुआ केन्द्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सशक्त है। एजेंसी 31 दिसम्बर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जाँच एजेंसी विधेयक 2008 के लागू होने के साथ अस्तित्व में आई थी।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को 2008 के मुंबई हमले के पश्चात स्थापित किया गया, क्योंकि इस घटना के पश्चात आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की जरूरत महसूस की गई। इसके संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2010 को समाप्त हुआ। इन के पश्चात यह कार्यभार शरद चंद्र सिन्हा ने संभाला।

आतंकी हमलों की घटनाओं, आतंकवाद को धन उपलब्ध कराने एवं अन्य आतंक संबंधित अपराधों का अन्वेषण के लिए एनआईए का गठन किया गया जबकि सीबीआई आतंकवाद को छोड़ भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों एवं गंभीर तथा संगठित अपराधों का अन्वेषण करती है।

 सन्दर्भ 

इन्हें भी देखें
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

 बाहरी कड़ियाँ
आधिकारिक वेबसाइट
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, २००८
एनआईए विधेयक

श्रेणी:भारत सरकार की कार्यकारी शाखा
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना ससंद के द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के नियमन के साथ हुई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान (1993-1996) थे।

 पृष्ठभूमि 
भारत के गृह मंत्रालय के संकल्प दिनांक 12.1.1978 की परिकल्पना के तहत अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी जिसमें विशेषरूप से उल्लेख किया गया था कि संविधान तथा कानून में संरक्षण प्रदान किए जाने के बावजूद अल्पसंख्यक असमानता एवं भेदभाव को महसूस करते हैं। इस क्रम में धर्मनिरपेक्ष परंपरा को बनाए रखने के लिए तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने पर विशेष बल दे रही है तथा समय-समय पर लागू होने वाली प्रशासनिक योजनाओं, अल्पसंख्यकों के लिए संविधान, केंद्र एवं राज्य विधानमंडलों में लागू होने वाली नीतियों के सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रभावशाली संस्था की व्यवस्था करना। वर्ष 1984 में कुछ समय के लिए अल्पसंख्यक आयोग को गृह म़ंत्रालय से अलग कर दिया गया था तथा कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नए रूप में गठित किया गया।

 अल्पसंख्यक समुदाय 
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23 अक्टूबर 1993 को अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक समुदायों के तौर पर 6 धार्मिक समुदाय यथा मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध,जैन तथा पारसी समुदायों को अधिसूचित किया गया था। 2001 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में पांच धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिशत 18.42 है।

27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 की धारा 2 के अनुच्छेद (ग) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित कर दिया।

 कार्य 
आयोग को निम्नलिखित कार्यों के सम्पादन का आदेश दिया गया हैः-

1. संघ तथा राज्यों के अर्थात अल्पसंख्यकों की उन्नति तथा विकास का मूल्यांकन करना।
 
2. संविधान में निर्दिश्ट तथा संसद और राज्यों की विधानसभाओंपरिषदों के द्वारा अधिनियमित कानूनों के अनुसार अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबधित कार्यों की निगरानी करना।
 
3. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुसंशा करना।
 
4. अल्पसंख्यकों को अधिकारों तथा संरक्षण से वंचित करने से संबधित विषेश शिकायतों को देखना तथा ऐसे मामलों की संबधित अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करना।
 
5. अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव से उत्पन्न समस्याओं के कारणों का अध्ययन और इनके समाधान के लिए उपायों की अनुषंसा करना।
 
6. अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास से संबधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान तथा विषलेशण की व्यवस्था करना।
 
7. अल्पसंख्यकों से संबधित ऐसे किसी भी उचित कदम का सुझाव देना जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा उठाया जाना है।
 
8. अल्पसंख्यकों से संबधित किसी भी मामले विषेशतया उनके सामने होने वाली कठिनाइयों पर केन्द्रीय सरकार हेतु नियतकालिक या विषेश रिपोर्ट तैयार करनाय और
 
9. कोई भी अन्य विशय जिसे केन्द्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, रिपोर्ट तैयार करना।

 इन्हें भी देखें 
 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (भारत)

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जालघर

श्रेणी:भारत के सरकारी आयोग
श्रेणी:अल्पसंख्यक अधिकार
श्रेणी:भारतीय राजनीति
श्रेणी:भारत सरकार
श्रेणी:अल्पसंख्यक-केंद्रित सरकारी पहल (भारत)
राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ के सरकारी तौर पर भव्य रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है जिसमें कि न केवल भारत से प्रतिभागी सम्मिलित होते हैं बल्कि दुनिया भर में विविध जनजातीय समुदाय शामिल होते हैं और उनकी अपनी-अपनी भिन्न संस्कृति का एकत्रित रूप में जश्न मनाते हैं । यह छत्तीसगढ़ के पर्यटन और संस्कृति विभाग के तहत आयोजित किया जाता है। इस त्योहार का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को एकजुट करना है और सभी के लिए उनकी समृद्ध संस्कृति के बारे में शिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। पहला राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2019 में और दूसरा 2021 में आयोजित किया गया था:..-------2022। इसका तीसरा संस्करण 2022 में देखा गया था।

2022 के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ राज्य की सबले बढ़िया जनजाति का नृत्य आकर्षण का एक प्रमुख केन्द्र रहा है। इसके अलावा कई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा दिखाई जिसमें मंगोलिया के कलाकार अपनी पारम्परिक वेश भूषा में संगीत की तेज धुन पर ऊर्जा और उत्साह के साथ जोश से ओतप्रोत लयबद्ध नृत्य की प्रस्तुति की। इसी प्रकार का आकर्षण इंडोनेशिया के कलाकार रहे जो पारम्परिक रूप से भारत के निकट रहा है।

इन्हें भी देखें

सन्दर्भ

श्रेणी:भारत के आदिवासी पर्व
250राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, मुंबई
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (     ()) की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन् २९ मार्च १९५४ में की गयी। सबसे पहले नयी दिल्ली में एक संग्रहालय (गैलरी) खोला गया। इसके पास विभिन्न कलाकारों के १४००० से अधिक आधुनिक कलाकृतियों का संग्रह है।

 इन्हें भी देखें 
 राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, दिल्ली

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का जालघर

श्रेणी:संस्था
श्रेणी:भारत सरकार
श्रेणी:कला
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (     ) का गठन संसद के अधिनीयम के अन्तगर्त भारत और अन्य क्षेत्र में क्षमता विकास के लिये एक प्रमुख संस्थान के रूप में अपनी भूमिका निभाने के उद्देश्य के साथ किया गया है। इस दिशा में प्रथम प्रयास सन 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के गठन के साथ आरम्भ हुआ जो आगे चल कर अपने नये नाम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रूप में प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के लिए विकसित हुआ। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, अभिलेखन एवं नीतिगत पैरवी के लिए नोडल एजेंसी के रूप मे जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

एन. आई. डी. एम. लगभग सभी राज्यों में स्थापित आपदा प्रबन्धन केन्द्रों को सहयोग प्रदान करता है  ऐसे अधिकांश केंद्र, राज्यों के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में स्थित हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र के कई कार्यक्रमो का खर्च एन. आई. डी. एम. द्वारा वहन किया जाता है। वर्तमान में 29 ऐसे केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं और कुछ स्थापित किये जाने की प्रक्रिया में हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र का प्रशिक्षण कार्यक्रम, एन. आई. डी. एम. द्वारा आयोजित वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन के दौरान आपसी परामर्श के माध्यम से तैयार किया जाता है। वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन में राज्यों के राहत आयुक्त, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के महानिदेशक एवं भारत सरकार के सम्बंधित नोडल मंत्रालयों एवं विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाता है।

इन्हें भी देखें
प्राकृतिक आपदा
आपदा प्रबंधन
आपदा तत्परता
संकट प्रबंधन

बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
क्या है आपदा और आपदा प्रबन्धन?
कब सीखेंगे हम आपदा प्रबंधन की तकनीक (वेब दुनिया)
सूखी धरती पर कैसे करें खेती (इण्डिया वाटर पोर्टल)

श्रेणी:भारत के सरकारी आयोग
श्रेणी:आपदा प्रबंधन
राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (राप्रा) या   (   ), भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक एजेन्सी है जिसका काम प्राकृतिक आपदाओं या मानव-निर्मित आपदाओं के आने पर किये जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करना तथा उनसे लड़ने के लिये क्षमता-निर्माण करना है।
 के अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं। इन्ही में से एक को उपाध्यक्ष नामित किया जाता है। उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मन्त्री के समकक्ष होता है जबकि अन्य सदस्यों का राज्य मन्त्री के समकक्ष।

 संदर्भ 

प्राकृतिक आपदाएं
भूकंप,
ज्वालामुखी,
बाढ़,
अति वृष्टि,
सूनामी,
सूखा,
भू-स्खलन,
लू आदि।

मानव निर्मित आपदाएं
रासायनिक,
नाभिकीय, जैविक आदि।

पुरस्कार
सरकार ने इसके अन्तर्गत सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार घोषित किए हैं। इसमें तीन पुरस्कार दिए जा सकते हैं। व्यक्ति या संस्था दोनों आवेदन के पात्र हैं। व्यक्ति को चयन होने पर ५ लाख रुपए व प्रमाण पत्र तथा संस्था को ५१ लाख रुपए व प्रमाण पत्र मिलता है।

इन्हें भी देखें
राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल 
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण''' का जालघर

सन्दर्भ

श्रेणी:आपदा प्रबन्धन
अर्थशास्त्र में, किसी देश या क्षेत्र में कुल आर्थिक गतिविधि का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय और उत्पादन के मापन की विभिन्न पद्धतियो का उपयोग  किया जाता है, जिनमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी), शुद्ध राष्ट्रीय आय (एनएनआई), और समायोजित राष्ट्रीय आय (प्राकृतिक संसाधन क्षरण के लिए समायोजित एनएनआई- जिसे कारक लागत ( ) पर एनएनआई भी कहा जाता है) शामिल हैं। ये सभी विशेषत: विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा की गणना से संबंधित हैं। सीमा को आमतौर पर भूगोल या नागरिकता द्वारा परिभाषित किया जाता है, और इसे राष्ट्र की कुल आय के रूप में भी परिभाषित किया जाता है और यह सीमा गिनती की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को भी नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, कुछ मापन केवल उन वस्तुओं और सेवाओं को गिनते हैं जो पैसे के बदले होती हैं, तथा जिनमें वस्तु-विनिमय ( ) सम्मिलित नहीं होती हैं, जबकि अन्य मापन में वस्तु-विनिमय में मौद्रिक मूल्यों को आरोपित करके उसे भी शामिल करने का प्रयास किया जा सकता है।   , ,   , . 4, "     ", "", "  ".   2015.

सन्दर्भ

श्रेणी:सकल घरेलू उत्पाद
श्रेणी:राष्ट्रीय लेखे
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग 33 सदस्यों का एक भारतीय नियामक निकाय है जो आयुर्विज्ञान शिक्षा और चिकित्सकों को नियंत्रित करता है। इसने 25 सितम्बर 2020 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् स्थान ले लिया   आयोग चिकित्सा योग्यताओं को मान्यता देता है, आयुर्विज्ञान को मान्यता देता है, चिकित्सकों को पंजीकरण प्रदान करता है, और चिकित्साभ्यास की निगरानी करता है और भारत में चिकित्सा अधोसंरचना का आकलन करता है।

इसे पहले जनवरी 2019 में एक अध्यादेश द्वारा 6 मास हेतु स्थापित किया गया था और बाद में यह भारतीय संसद द्वारा पारित एक स्थायी कानून बन गया और बाद में 8 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया। 
सन्दर्भ
350राष्ट्रीय आवास बैंक।
राष्ट्रीय आवास बैंक भारत में आवासीय वित्त के लिये सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को संसद के एक अधिनियम अर्थात् राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अधीन की गई थी जिसका उद्देश्य आवास वित्त संस्थानों के उन्नयन के लिए एक प्रधान एजेंसी के रूप में कार्य करने एवं ऐसे संस्थानों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करना था। अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय आवास बैंक को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करता है:-

 आवास वित्त संस्थानों की सुडढ़ वित्तीय आधार पर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उनें निर्देश जारी करना ;
अनुसूचित बैंकों, आवास वित्त संस्थानों अथवा केन्द्रीय, राज्य अथवा प्रांतीय अधिनियम के तीत स्थापित किसी प्राधिकरण जो गंदी बस्ती पुनर्विकास के कार्य में लगे हैं, को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना; और
 आवास के उद्देश्य से संसाधन जुटाना एवं आवास हेतु ऋण प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार करना।

उद्देश्य
रा०आ० बैंक की स्थापना, निम्न लिखित लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए की गई है-

(क) जनसंख्याक के सभी वर्गों के लिए एक सुदृढ़, स्वसस्थ , व्य वाहार्य तथा लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली का संवर्धन और संपूर्ण वित्तीय प्रणाली से आवास वित्त प्रणाली का समेकन। 
(ख) विभिन्नस आय समूहों तथा विभिन्न क्षेत्रों को पर्याप्तव तौर पर सेवा करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थाीनों का एक नेटवर्क विकसित करना। 
(ग) क्षेत्र हेतु संसाधनों का संवर्धन और उनका आवास हेतु श्रृखंलाकरण,
(घ) आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना,
(च) अधिनियम से प्राप्तव विनियामक एवं पर्यवेक्षी प्राधिकार के तौर पर आवास वित्त कंपनियों के क्रियाकलापों का विनियमन,
(छ) आवास हेतु भवन निर्माण योग्या भूमि और भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति की वृद्धि को भी प्रोत्सातहन देना तथा देश में आवास इकाईयों का उन्नीयन,
(ज) आवास हेतु सेवित भूमि के पूर्तिकर्ताओं और सुविधा प्रदाताओं के तौर पर सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्सािहन देना।

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय आवास बैंक का जालघर
 आवास शब्दावली

श्रेणी:भारतीय बैंक
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण (    ()) भारत में निधि इलेक्ट्रानिक अन्तरण की सर्वप्रमुख प्रणाली है। इसकी शुरुआत २००५ में हुई थी।

इन्हें भी देखें
इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण
सन्दर्भ

श्रेणी:भारत में बैंकिंग
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट        ), कोहिमा वर्ष 2004 में स्थापित भारत सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अन्तर्गत एक राष्ट्रीय स्तर का तकनीकी संस्थान है। यह संस्थान सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित अध्यापन, प्रशिक्षण तथा अन्य प्रोफेशनल कार्यकलाप करने की सुविधा प्रदान करता है और साथ ही अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्य, परामर्श सेवाएँ तथा सॉफ्टवेयर विकास के कार्य भी करता है।

नाइलिट एक ऐसा संस्थान है जो रोजगार के अवसरों में सुधार करने तथा अच्छी क्वालिटी की सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने के प्रयोजन से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में और विशेष रूप से नागालैण्ड सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास में योगदान मिलेगा। नाइलिट की एक मुख्य विशेषता औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र के पाठ्यक्रमों को संतुलित समामेलन है जिसका उद्देश्य आईईसीटी के क्षेत्र में शिक्षण तथा प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना है।

अद्यतन तकनीकी जानकारी तथा मूलसंरचना से युक्त नाइलिट, कोहिमा को नागालैण्ड सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उत्तमता केन्द्र भी घोषित किया गया है।

उद्देश्य
 औपचारिक तथा अनौपचारिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से आईईसीटी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के कार्य करना।
 कुशलता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योग में रोजगार योग्य कार्मिक तैयार करना तथा आईईसीटी के क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।
 राज्य सरकार को ई-शासन उपक्रमों के कार्यान्वयन के समर्थ बनाना।
 अस्पतालों तथा नैदानिक प्रयोगशालाओं को मरम्मत एवं अनुरक्षण सेवाएँ प्रदान करना।

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोहिमा

श्रेणी:नागालैण्ड