marsh-mellow/hindi_wikipedia huggingface dataset:
भारत में स्थानीय सरकार राज्य के स्तर से नीचे के सरकारी अधिकार क्षेत्र को संदर्भित करता है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है कि कस्बों, गांवों और ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोग स्थानीय परिषदों का चुनाव करते हैं और उनके प्रमुख उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए अधिकृत करते हैं। भारत सरकार के तीन क्षेत्रों के साथ एक संघीय गणराज्य है : केंद्रीय, राज्य और स्थानीय।
73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन स्थानीय पहचान मान्यता और संरक्षण प्रदान करते हैं और इसके अलावा प्रत्येक राज्य का अपना स्थानीय सरकार कानून है। 
भारत के प्रशासनिक प्रभागों के भीतर, लोकतांत्रिक रूप से चुने गए स्थानीय शासन निकायों को नगर पालिकाएं कहा जाता है।  शहरी क्षेत्रों में और पंचायती राज संस्थान (पी॰आर॰आई॰), (सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत कहा जाता है)। जनसंख्या के आधार पर 3 प्रकार की नगर पालिकाएँ हैं,  नगर निगम 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या के साथ,  नगर परिषदें 25,000 से अधिक और 10,00,000 (10 लाख) से कम और 25,000 से कम आबादी वाली नगर पंचायत। ग्रामीण क्षेत्रों में पी॰आर॰आइ॰ में पंचायतों के 3 पदानुक्रम हैं, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, मंडल या ब्लॉक पंचायत ब्लॉक स्तर पर, और जिला पंचायतें जिला स्तर परभारत की पंचायती राज संस्थायें इत्यादि हैं।

 शहरी स्थानीय शासन निकाय 
भारत में निम्नलिखित तीन प्रकार के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित शहरी स्थानीय शासन निकायों को नगरपालिका कहा जाता है इन्हें शहरी बस्ती की आबादी के आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है :
एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों का "नगर निगम" कहा जाता हैं। 25,000 से अधिक और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की नगरपालिका परिषद, जिन्हें "नगर पालिका" या "नगर पालिका परिषद" भी कहा जाता है। 10,000 से अधिक वाले और 25,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र जिसे राज्य के आधार पर "नगर परिषद" या "नगर पंचायत" या "नगर पंचायत" या "अधिसूचित क्षेत्र परिषद" या "अधिसूचित क्षेत्र समिति" भी कहा जाता है।
 कार्य और शक्तियाँ 
भारत में सभी नगरपालिका अधिनियम नगरपालिका सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों, शक्तियों और जिम्मेदारियों को प्रदान करते हैं। इन्हें दो श्रेणियों में बाँटा गया है : अनिवार्य और विवेकाधीन।
अनिवार्य कार्य के अन्तर्गत शुद्ध और स्वस्थ पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक सड़कों का निर्माण और रखरखाव, आदि शामिल हैं।
विवेकाधीन कार्य में क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करना, खतरनाक इमारतों या स्थानों को सुरक्षित करना या हटाना, महिलाओं के लिए सुरक्षा आवास, सार्वजनिक भवनों के निर्माण और रखरखाव शामिल है। 
 ग्रामीण स्थानीय शासन निकाय 
भारतीय गाँवों में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित स्थानीय शासन निकायों को पंचायती राज संस्थाएँ कहा जाता है जो वैदिक युग की देशी लोकतांत्रिक पंचायत (पाँच अधिकारियों की परिषद) प्रणाली पर आधारित हैं। दो मिलियन से अधिक निवासी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्था के निम्नलिखित तीन वर्गीकरण मौजूद हैं : सामुदायिक विकास खंड के स्तर पर पंचायत समिति या मंडल परिषद् या ब्लॉक पंचायत या तालुक पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषदजिला पंचायत।

 कार्य और शक्तियाँ 
भारतीय संविधान के भाग 9 में परिभाषित है कि ये "आर्थिक विकास, और सामाजिक न्याय को मजबूत करने" सहित ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ कार्य और शक्तियाँ जो पहले केंद्र सरकार या राज्यों के अनन्य अधिकार क्षेत्र में थीं, स्थानीय पंजीकृत लोगों को हरा कर दी गईं। इन कार्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण विकास, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
 संदर्भ 

श्रेणी:भारत का राजनीतिक इतिहास
श्रेणी:भारत में स्थानीय सरकार
भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला () (आईएनओ) कण भौतिकी में शोध के लिए निर्मित विज्ञान परियोजना है। इसका उद्देश्य ब्रह्माण्डीय न्यूट्रिनो का अध्ययन करना है। न्यूट्रिनो मूल कण होते हैं जिनका सूर्य, तारों एवं वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से निर्माण होता है।

परिचय
तमिलनाडु के थेनी जिले की बोडी पहाडियों में कई संस्थाओं के सहयोग से इस वेधशाला की स्थापना की जा रही है। यह वेधशाला चट्टान से 1200 मीटर गहराई पर होगी तथा इसमें कई गुफाएं होंगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी, २०१५ में करीब 1500 करोड की इस परियोजना को हरी झंडी दी थी। इसके तहत लगभग 1200 मीटर ऊंचे चट्टानी पहाडों के नीचे विस्तरीय प्रयोगशाला बनायी जायेगी जिसमें 132 मीटर  26 मीटर  20 मीटर आकार की एक बडी गुफा और कई अन्य छोटी-छोटी गुफाएं होंगी, जहां 1900 मीटर लंबी और साढे सात मीटर चौडी सुरंग से पहुंचा जा सकेगा।
 
इस परियोजना में परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग मिलकर सहयोग दे रहे हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग इसके लिये केंद्रीय एजेंसी के तौर पर काम करेगा। परियोजना का उद्देश्य न्यूट्रिनो पर मूलभूत अनुसंधान करना है। भारत के 21 अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और आईआईटी इस परियोजना में शामिल हैं।न्यूट्रिनो कणों की खोज और अध्ययन के लिए बनायी जा रही है भूमिगत वेधशाला (समय लाइव)

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 
भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला का जालस्थल (हिन्दी में)
आयएनओ का आधिकारिक जालस्थल (अंग्रेजी)
आयएनओ का जालस्थल (गणित विज्ञान संस्थान)
भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला परियोजना (ई-दृष्टि)
न्यूट्रिनो कणों की खोज और अध्ययन के लिए बनायी जा रही है भूमिगत वेधशाला (समय लाइव)

श्रेणी:कण भौतिकी
श्रेणी:प्रायोगिक भौतिकी
श्रेणी:न्यूट्रिनो भौतिकी
स्पैनिश फ़्लू सन १९१८ में पूरे विश्व में फैली एक विश्वमारी थी जिसे 1918 की फ्लू महामारी भी कहते हैं। इसे अक्सर 'मदर ऑफ़ ऑल पैंडेमिक्स' यानी सबसे बड़ी महामारी कहा जाता है। इस फ़्लू ने दुनिया की एक-तिहाई आबादी को संक्रमित कर दिया था। इसकी वजह से महज दो सालों (1918-1920) में 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच लोगों की मौत हो गई थी। ज़्यादातर दुनिया भारत समेत मुतास्सिर हुई। 1911 और 1921 के बीच का दशक एकमात्र जनगणना काल था जिसमें भारत की आबादी गिर गई थी, जो ज्यादातर स्पैनिश फ्लू महामारी के कारण हुई थी। भारत में ही एक अनुमान के हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख लोग मारे गए।

अपने संस्मरणों में, हिंदी कवि सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' ने लिखा, "शवों के साथ गंगा में सूजन थी।" 1918 के सैनिटरी कमिश्नर की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दाह-संस्कार के लिए जलाऊ लकड़ी की कमी के कारण भारत भर में सभी नदियों को शवों से भरा गया था।

यह फ्लू बॉम्बे में एक लौटे हुए सैनिकों के जहाज से 1918 में पूरे देश में फैला था। हेल्थ इंस्पेक्टर जेएस टर्नर के मुताबिक इस फ्लू का वायरस दबे पांव किसी चोर की तरह दाखिल हुआ था और तेजी से फैल गया था।

इन्हें भी देखें
 2020 भारत में कोरोनावायरस महामारी
 पहला विश्व युद्ध
 ब्यूबोनिक प्लेग

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
  :   से भी ख़तरनाक वो बीमारी
श्रेणी:स्वास्थ्य आपदाएँ
भारत में हिन्दी सब से अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिन्दी भाषा का जन्म भारत में हुआ था। हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में १४ सितम्बर सन् १९४९ को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में राजभाषा के सम्बंध में धारा ३४३ से ३५1 तक की व्यवस्था की गयी। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये १४ सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 

हिन्दी का इतिहास

हिन्दी दिवस का इतिहास और इसे दिवस के रूप में मनाने का कारण बहुत पुराना है। वर्ष 1918 में सृजन पति तिवारी ने इसे जनमानस की भाषा कहा था और इसे देश की राष्ट्रभाषा भी बनाने को कहा था। लेकिन आजादी के बाद ऐसा कुछ नहीं हो सका। सत्ता में आसीन लोगों और जाति-भाषा के नाम पर राजनीति करने वालों ने कभी हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनने नहीं दिया।

हिन्दी साहित्य

हिन्दी की बोलियाँ

हिन्दी और देवनागरी लिपि पर आधारित अन्य भारतीय भाषाएँ

हिन्दी पर विभिन्न भाषाओं के प्रभाव

हिन्दी एक आधुनिक भाषा के रूप में

मातृ भाषा के रूप में हिन्दी बोलने वाले लोग

द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी बोलने वाले लोग

हिन्दी का समर्थन और प्रोत्साहन

हिन्दी का विरोध

भारत की एकजुटता में हिन्दी का 

हिन्दी दिवस और हिन्दी पखवाड़ा

हर वर्ष 14 सितम्बर के दिन को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत में हिन्दी भाषा में अच्छे से कार्य करने वाले 13 लेखकों को राजभाषा गौरव पुरस्कार और 39 संस्थान या विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है।

इन्हें भी देखें
 भारत की राजभाषा के रूप में हिन्दी 
 भाषा के प्रकार
 चीन में हिन्दी
 चेक गणराज्य में हिन्दी

श्रेणी:विश्व में हिन्दी
भारत में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस () जोकी श्वसन सम्बंधित वायरस है यह हल्के सर्दी जैसे लक्षणों से लेकर गंभीर श्वसन संक्रमण तक की बीमारियाँ पैदा कर सकता है। इसे पहली बार २००१ में पहचाना गया था और यह आमतौर पर देर से सर्दियों और वसंत के मौसम में फैलता है।

जनवरी १०, २०२५ तक, भारत में विभिन्न राज्यों जैसे कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कम से कम नौ मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गुजरात के साबरकांठा जिलेके आठ वर्षीय लड़के की  रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे गुजरात में कुल मामलों की संख्या तीन हो गई है।

भारतीय अधिकारियों ने मानव मेटान्यूमोवायरस () के देश में पहले मामलों की पुष्टि की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद () के अनुसार, मंगलवार तक इस वायरस के सात मामलों की पहचान हो चुकी।

मध्य भारत के नागपुर में मंगलवार को  के दो मामले सामने आए। इसके अतिरिक्त, बेंगलुरु में दो, और सोमवार को अहमदाबाद, चेन्नई व सलेम से एक-एक मामला रिपोर्ट किया गया। संक्रमितों में एक तीन महीने की बच्ची भी सम्मिलित है, जिसका सोमवार को  टेस्ट पॉजिटिव आया। वहीं एक आठ महीने का बच्चा भी वायरस से संक्रमित पाया गया, जिसमें  के साथ-साथ रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस () की भी पुष्टि हुई।

 सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है और यह ऊपरी व निचले श्वसन तंत्र की बीमारियों का कारण बन सकता है। हालाँकी, छोटे बच्चों, बुज़ुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में यह संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है।  के अनुसार,  से जुड़े आम लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में कठिनाई सम्मिलित हैं।
इन्हें भी देखें
 ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस ()
 कोरोनावायरस रोग 2019
सन्दर्भ

श्रेणी:वायरस-उत्पन्न श्वसन तंत्र संक्रमण
श्रेणी:विषाणु रोग
भारत मौसम विज्ञान विभाग (भा॰मौ॰वि॰वि॰) भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रक्षेण, मौसम पूर्वानुमान और भूकम्प विज्ञान का कार्यभार सँभालने वाली सर्वप्रमुख एजेंसी है। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस विभाग के द्वारा भारत से लेकर अंटार्कटिका भर में सैकड़ों प्रक्षेण स्टेशन चलाये जाते हैं।
वर्तमान में मौसम विभाग के महानिदेशक मृतुन्जय महापात्रा है
मौसम विभाग की स्थापना सर्वप्रथम 1844 में पुणे में हुई 1875 में नाम बदलकर मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान रख दिया गया।

 इतिहास 

भा॰मौ॰वि॰वि॰ मुख्यालय (नई दिल्ली)200

1864 में चक्रवात के कारण कलकत्ता में हुई क्षति और 1866 और 1871 के अकाल के बाद, मौसम संबंधी विश्लेषण और संग्रह कार्य एक ढ़ांचे के अंतर्गत आयोजित करने का निर्णय लिया गया। नतीजतन, 1875 में भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफर्ड विभाग के पहले मौसम विज्ञान संवाददाता नियुक्त किया गए। मई 1889 में, सर जॉन एलियट तत्कालीन राजधानी कलकत्ता में वेधशालाओं के पहले महानिदेशक नियुक्त किया गए। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय 1905 में शिमला, फिर 1928 में पुणे और अंततः नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग स्वतंत्रता के बाद 27 अप्रैल 1949 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना। तात्कालीन महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का तीसरा उपाध्यक्ष चुना गया है।

 संगठन 
मौसम विभाग का नेतृत्व मौसम विज्ञान के महानिदेशक करते हैं। मृत्युंजय महापात्र विभाग के तत्कालीन महानिदेशक हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग में उप महानिदेशकों द्वारा प्रबंधित कुल 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आते हैं। यह चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली और हैदराबाद में स्थित हैं।

 बाहरी कड़ियाँ
 भा॰मौ॰वि॰वि॰ की हिंदी वेबसाईट
 
 गर्मी इस साल बना रही नया रिकार्ड, क्या हम दहकती तबाही की जानिब बढ़ रहे हैं : :..202309--------.
 सन्दर्भ

श्रेणी:मौसम विज्ञान
श्रेणी:भारत सरकार के संस्थान
भारत यायावर (१९५४) हिन्दी के जाने माने साहित्यकार हैं। उनका जन्म आधुनिक झारखंड के हजारीबाग जिले में हुआ। शुरू से ही गरीबी में पले बढे भारत ने विलक्षण प्रतिभा पायी थी  चार भाई और दो बहनों के बीच भारत अपनी बड़ी बहन के सबसे करीब थे  इनका बड़ी बहन के प्रति सम्मान इनकी कविता मेरा झोला में दिखाई देता है  भारत का अपने आस पास के लोगो से भी बड़ा लगाव था, इन बातो का जिक्र इन्होने अपनी कविता पड़ियायिन मामा और लंगड़ू पांडे कडरू के बच्चा हुर्रे में  किया है झेलते हुए (१९८०) और मैं यहाँ हूँ (१९८६) उनके चर्चित कविता संग्रह हैं। १९८८ में उन्हें नागार्जुन पुरस्कार से अलंकृत किया गया। उन्होंने फणीश्वरनाथ रेणु की खोई हुई और दुर्लभ ८ पुस्तकों का संपादन किया है।

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 
 भारत यायावर की रचनाएँ कविता कोश में

श्रेणी:हिन्दी कवि
भारत राष्ट्रीय रग्बी यूनियन टीम, भारत की पुरुषों की राष्ट्रीय रग्बी यूनियन टीम है।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ
 भारतीय रग्बी यूनियन की आधिकारिक वेबसाइट
श्रेणी:राष्ट्रीय रग्बी यूनियन टीम
भारत लोक शिक्षा परिषद् विश्व हिन्दू परिषद की सहयोगी संस्था है जो एकल विद्यालय संचालित करती है। इन विद्यालयों में राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान जागरण और संस्कार शिक्षा की लौ जलायी जा रही है।

 उद्देश्य 
संस्था के उद्देश्य हैं- 
 प्राथमिक शिक्षा से उन सभी बच्चों को जोड़ना जो विद्यालय नहीं जाते हैं। ऐसे 30 बच्चों पर संस्था एकल विद्यालय संचालित करता है।
 एकल विद्यालयों के माध्यम से लोगों को ग्राम-विकास शिक्षा भी दी जाती है। इस कार्यक्रम में जैविक खाद और कीटनाशक आदि के बारे में जानकारी दी जाती है।
 सरकारी योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी से आम ग्रामीण को जोड़ने के लिए स्वाभिमान जागरण कार्यक्रम भी विद्यालय द्वारा उसी संचालित किये जाते हैं।

 अन्य सूचना 
भारत लोक शिक्षा परिषद् (पंजी.) विदेशी अनुदान के लिये     1976 () के अंतर्गत तथा स्थानीय अनुदान के लिये आयकर अधिनियम की धारा 80  के अन्तर्गत पंजीकृत है। दानदाता यदि चाहें तो 1100- वार्षिक देकर उन दूर बैठे उपेक्षित बालकों को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं।

श्रेणी:अशासकीय संस्था
यदि आप भारत देश पर जानकारी ढूंढ रहें हैं तो भारत वाला लेख देखें

भारत या भरत बृहत भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में बसने वाले आर्य समुदाय की एक शाखा थी। इनका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है जो इसी समुदाय के महऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित कहा जाता है। ऋग्वेद ३:३३ में पूर्ण भारत क़बीले द्वारा एक नदी को पार करने का वर्णन है। ऋग्वेद के सातवे मंडल में भारत लोगों की दस राजाओं के युद्ध (दशराज्ञ युद्ध) में भूमिका का बखान है जिसमें उनकी तृत्सु शाखा के राजा सुदास विजयी रहे। इससे हिन्द-आर्यों पर उनका बोलबाला हो गया और भारत लोग सिन्धु नदी क्षेत्र से आगे बढ़कर कुरुक्षेत्र के इलाक़े में बस पाए। ,  , . 1-103,  - , 2006,  9780070635777, ...        .  ,      ,             ...       :       12  , . 187,   , 2008,  9788131716779, ...   ,    ,   ,      10 .     ,   ,               ... उस काल में राजनैतिक व्यवस्था गणतांत्रिक क़बीलों से परिवर्तित होकर राजाओं पर केन्द्रित भी हो रही थी। तृत्सु-समेत दशराज्ञ युद्ध में विजयी भारत क़बीला राजा-प्रथा पर आधारित था जबकि उनके विरोध में खड़े १० क़बीले लगभग सभी लोकतांत्रिक थे।    ,  , . 21,   , 2000,  9781606930359, ...              - '  .      .                 ...

भारत नाम की एक प्रारंभिक वैदिक जनजाति या जनसमूह था जो ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्ध में अस्तित्व में था। इस जनजाति या जनसमूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भारत का प्राचीन नाम भारत जनजाति या जनसमूह के नाम पर "भारतवर्ष" या "भारत" या "भारत-भूमि" रखा गया था। भारत नाम सर्वप्रथम भारत जनजाति या जनसमूह के नाम पर ही रखा गया था।

इतिहास में आगे चलकर भारत और पुरु क़बीलों का विलय हो गया जिस से कुरु समुदाय उत्पन्न हुआ। आगे चलकर इसी नाम से सम्राट भरत हुए जिनके नाम पर आधुनिक भारत राष्ट्र का नाम पड़ा है।:   ,  , . 5,  , 2003,  9788176484558, ...       , , , , , , ,   .   -        ,      ...

विद्वानों का मत है कि ये लोग उस क्षेत्र के निवासी थे जो वर्तमान पंजाब के रावी नदी का क्षेत्र है। 

 इन्हें भी देखें
दशराज्ञ युद्ध
सुदास (ऋग्वेद)
ऋग्वेद
भारत लोग - जो श्रीलंका के तमिल बोलने वाले लोग हैं।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:ऋग्वेद
श्रेणी:ऋग्वैदिक जनसमुदाय
भारत विकास परिषद एक सेवा एवं संस्कार-उन्मुख अराजनैतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक स्वयंसेवी संस्था है जो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शो को अपनाते हुए मानव-जीवन के सभी क्षेत्रों (संस्कृति, समाज, शिक्षा, नीति, अध्यात्म, राष्ट्रप्रेम आदि) में भारत के सर्वांगीण विकास के लिये समर्पित है। इसका लक्ष्यवाक्य है - "स्वस्थ, समर्थ, संस्कृत भारत"।

 स्थापना 
स्वामी विवेकानन्द के जन्मशताब्दी के अवसर पर १२ जनवरी सन् १९६३ कों भारत के प्रमुख उद्योगपतियों एवं समाज-सुधारकों जैसे- लाला हंसराज, डॉ सूरज प्रकाश आदि द्वारा "नागरिक समिति" ( ) की स्थापना की गयी थी ताकि चीनी आक्रमण का प्रतिकार किया जा सके। बाद में इसी का नाम "भारत विकास परिषद" () रखा गया। १० जुलाई सन् १९६३ को सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, १८६० के अन्तर्गत इसका पंजीकरण हुआ। इस प्रकार यह परिषद स्वामी विवेकानन्द के आदर्शों एवं शिक्षाओं पर चलती है।

 कार्य 
 भारत विकास परिषद् संस्कार, सेवा, संपर्क, परियोजना के द्वारा समाज की सेवा करती है। 

 संस्कार योजना के द्वारा बच्चों, युवाओं, परिवार, वरिष्ठ नागरिक के लिए विकास कार्यक्रम चलाती है। जिसमे प्रमुख है- बाल संस्कार शिविर, राष्ट्रीय संस्कृत गीत प्रतियोगिता, भारत को जानो, युवा संस्कार शिविर, परिवार संस्कार शिविर, आदि। 

 सेवा योजना के द्वारा दिव्यांगो का कल्याण, पुनर्वास, आदिवासी विकास, गाँव और शहरी - झोपड़ी विकास, सामूहिक सरल विवाह, महिलाएं और बच्चे को कानूनी सलाह देती है। 
अपने संपर्क योजना के द्वारा संस्कृति सप्ताह, स्थापना दिवस और प्रतिभा सम्मान, सेमिनार जैसी कार्यक्रम का आयोजन समय-समय पर करती है।

 परिणाम 
 1967 से परिषद् देशभक्ति गीतों का राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता करती है, जिसमे स्कूली बच्चें भाग लेते हैं। यह कार्यक्रम शाखा स्तर से राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक आयोजित होती है। लगभग 5, 000 स्कूलों द्वारा लाखों बच्चें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। 

 भारत विकास परिषद् देश का एक मात्र संगठन है जो संस्कृत भाषा में देशभक्ति गीत प्रतियोगिता आयोजित करती है। जो शाखा से राष्ट्रीय स्तर तक होती है। 

 गुरु वन्दना छात्र अभिनन्दन कार्यक्रम, प्रत्येक साल करती है जिसमे 30 लाख से ज्यादा छात्र भाग लेते हैं। ऐसे कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में अपने माता-पिता और गुरु के प्रति सम्मान का भावना जगे।

 साल दर साल भारत विकास परिषद् अपने 13 केन्द्रों के द्वारा मुफ्त में कृत्रिम पैर विकलांग लोगो को उपलब्ध करती है। वर्ष 2007-08 में कृत्रिम पैर, व्हील चेअर 23, 658 विकलांग लोगो को उपलब्ध कराई।

 बाहरी कड़ियाँ 
 भारत विकास परिषद का जालस्थल

श्रेणी:संस्थाएँ
भारत विकास संगम एक सम्मेलन है जिसकी कल्पना के एन गोविन्दाचार्य ने की थी। इसके संयोजक समाजसेवी एवं राज्यसभा के सांसद वसव राज पाटिल हैं।

श्री गोविन्दाचार्य का मानना है कि देश के सामने आज जो समस्याएं हैं, उनसे निपटने के लिए बौद्धिक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक स्तर पर काम करने की जरूरत है। रचनात्मक कार्यों के लिए भारत विकास संगम का गठन किया गया। इस संगठन में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को दूर रखने की लगातार कोशिश की गई।

 आयोजन 
 नवंबर, 2004 को प्रथम भारत विकास संगम (वाराणसी)
 जनवरी, 2008 में द्वितीय भारत विकास संगम (चुनार, उत्तर प्रदेश)
 23 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तृतीय भारत विकास संगम (गुलबर्ग)
 19 जनवरी से 25 जनवरी 2015 चतुर्थ भारत विकास संगम (श्रीक्षेत्र सिद्धगिरि मठ, कणेरी गांव, कोल्हापुर)

 बाहरी कड़ियाँ
भारत विकास संगम की मूल मान्यताएं
संगम के तीन पड़ाव (भारतीय पक्ष)
भारत विकास संगम का काम तेजी से बढ़ेगा  बसवराज पाटिल
कोल्हापुर में होगा चौथा भारत विकास संगम (इण्डिया वाटर पोर्टल)

श्रेणी:सम्मेलन
श्रेणी:भारत
भारत संदेश संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रकाशित होने वाली हिन्दी की एक पत्रिका है।  
 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 
 वेब पत्रिका भारत संदेश की वेबसाईट

श्रेणी:हिन्दी
श्रेणी:हिन्दी पत्रिकाएँ
श्रेणी:साहित्यिक पत्रिकाएँ
श्रेणी:साहित्य
श्रेणी:अंतरजाल
श्रेणी:जाल-पत्रिका
सेंट हेलेना अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम             5 ,   2 ,      1948.       ,       19(2)     1978.             1 ,   1 ,     1896.       ,       19(2)     1978. यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक संसदीय अधिनियम है। जिसे वर्ष 1833 में भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश स्वामित्व क्षत्रों के प्रशासन को सुधारने हेतु बनाया गया था।

प्रावधान
जैसा कि इस अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही चार्टर के विस्तार के लिए प्रदान करना भी था, इसे 1833 का चार्टर अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने चार्टर को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल थे:
इसने भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में बंगाल के गवर्नर-जनरल को नया स्वरूप दिया। इस प्रावधान के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के आखिरी में भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने।
इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी के राज्यपालों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया। पहली बार गवर्नर-जनरल की सरकार को 'भारत सरकार' और उनकी परिषद को 'भारत परिषद' के रूप में जाना जाता था। गवर्नर-जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियाँ दी गईं।
इसने एक व्यावसायिक निकाय के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। विशेष रूप से, कंपनी ने चीन और सुदूर पूर्व के अन्य हिस्सों के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार खो दिया।
इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिताओं की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि इस प्रावधान को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद नकार दिया गया जो कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने का विशेषाधिकार रखता था।
सेंट हेलेना द्वीप का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन में स्थानांतरित किया गया है।

संशोधन
धारा 112 के अपवाद के साथ, राजशाही में संत हेलेना को छोड़कर, इस अधिनियम के सभी धाराओं को भारत सरकार अधिनियम 1915 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

इन्हें भी देखें
ईस्ट इंडिया कंपनी
बंगाल प्रेसिडेंसी
यूनाइटेड किंगडम की संसद
भारत सरकार अधिनियम

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ

     1833,  ,      .
     1935 (),      .

श्रेणी:भारत का इतिहास
श्रेणी:ब्रिटिश भारत
श्रेणी:यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित अधिनियम
श्रेणी:सेंट हेलेना
भारत सरकार अधिनियम 1858, यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम था।  यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधान मंत्री लॉर्ड पामस्टर्न  ने भारत की मौजूदा व्यवस्था में गंभीर दोषों का हवाला देते हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय उपनिवेश का नियंत्रण ब्रितानी राजशाही को हस्तांतरण के लिए एक विधेयक पेश किया। हालांकि, इस बिल के पारित होने से पहले, पामर्स्टन को एक अन्य मुद्दे पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बाद में डर्बी के 14वें अर्ल (जो बाद में  भारत के पहले राज्य सचिव बन गये) एडवर्ड स्मिथ स्टैनले  ने एक और विधेयक पेश किया, जिसे मूल रूप से "एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया" के रूप में शीर्षक दिया गया था और इसे 1नवंबर 1858 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत को सीधे  ब्रितानी राजशाही के नाम पर शासित किया जाना था।                

1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को इस अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।अंग्रेजी शासक ने भारत के सैनिकों को चर्बी लगे हुए कारतूस इंतेमाल करके के लिए दिए परिणाम स्वरूप वहा भारतीय सेनाओं ने ईस्ट इंडियन कंपनी के खिलाफ नारेबाजी लगाई

भारत शासन अधिनियम,1858 में ही मुगल शासन को लिखित रूप से समाप्त कर दिया गया।

प्रावधान
 भारत में कंपनी के शासन को  ब्रिटिश राजमुकुट में निहित किया जाना था, कंपनी के पास से यह अधिकार छीन लिया गया। भारत को ब्रिटेन की रानी के नाम पर भारत के राज्य सचिव के द्वारा शासित किया जाना था।
 कंपनी के निदेशक मंडल के अधिकार और कर्तव्य रानी के प्रधान सचिव को दिया गया जिसको भारत का राज्य सचिव कहा गया। यह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदाई होता था। ब्रिटेन और भारत के बीच सभी संचार के लिए, राज्य सचिव वास्तविक चैनल बने।
 भारत के राज्य सचिव को परिषद के परामर्श के बिना सीधे भारत में कुछ गुप्त प्रेषण भेजने का अधिकार था। वह अपनी परिषद की विशेष समितियों का गठन करने के लिए भी अधिकृत था इसका काम भारत से सम्बंदित सभी मामलो की जांच करना था। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन भी इसी के द्वारा होता था।
 भारत के गवर्नर-जनरल का नाम "वायसराय" (राजमुकुट का प्रतिनिधि) कर दिया गया तथा वह भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य था। महारानी द्वारा भारत के वाइसरॉय की नियुक्ति की जाति थी।
 ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया।
 नियंत्रक मंडल व संचालक मण्डल को समाप्त कर दिया गया।
 एक भारतीय सिविल सेवा राज्य सचिव के नियंत्रण में बनाई जानी थी।
 भारत के राज्य सचिव की मदद के लिए 15 सदस्य वाली एक परिषद् का गठन किया गया जिसको की भारतीय परिषद् कहा गया
 मुग़ल शासक का पद समाप्त कर दिया गया।
 अध्यादेश जारी करने का अधिकार वायसराय को दिया गया।
 कंपनी निजी बन गई।

इन्हें भी देखें
 ब्रिटिश राज
 भारत ऑफिस
 भारत का गवर्नर जनरल
 भारत परिषद अधिनियम, 1909
 गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1935
 बांग्लादेश का इतिहास
 भारत का इतिहास
 पाकिस्तान का इतिहास
 भारत सरकार अधिनियम

 सन्दर्भ

 बाहरी कड़ियाँ 
  ' 

श्रेणी:यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित अधिनियम इस अधिनियम के तहत विकटोरिया ने अमित सिहाग को परपोज़ किया लेकिन अमित ने विक्टोरिया को रिजेक्ट कर दिया
भारत सरकार अधिनियम 1915 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था, जिसने ब्रिटिश भारत से संबंधित पूर्व के अधिनियमों को एक ही अधिनियम में समेकित किया। यह जुलाई 1915 में पारित हुआ और 1 जनवरी 1916 को लागू हुआ।

इस अधिनियम ने संसद के 47 पूर्व अधिनियमों को निरस्त कर दिया, जिसकी शुरुआत 1770 में पारित एक अधिनियम के साथ हुई थी, और उनकी जगह एक एकल अधिनियम लाया गया जिसमें 135 खंड और पाँच अनुसूचियाँ शामिल थीं। इसे सबसे पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश किया गया था, जहां इसे लॉर्ड लोरबर्न की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। समिति ने कई प्रावधानों को हटा दिया जो मौजूदा कानून के सरल समेकन से परे थे।,   .    ,  ,   .  , 1922. . 122-123.

इन्हें भी देखें
यूनाइटेड किंगडम की संसद
भारत सरकार अधिनियम

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारत का इतिहास
श्रेणी:ब्रिटिश भारत
श्रेणी:यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित अधिनियम