ग्राहम स्टुअर्ट स्टेंस (18 जनवरी 1941 - 23 जनवरी 1999) एक ऑस्ट्रेलियाई ईसाई मिशनरी थे, जिन्हें अपने दो बेटों, फिलिप (10 वर्ष की आयु) और टिमोथी (6 वर्ष की आयु) के साथ भारत में एक हिंदू कट्टरपंथी समूह के सदस्यों द्वारा जलाकर मार डाला गया था। नाम बजरंग दल। 2003 में, बजरंग दल के कार्यकर्ता दारा सिंह को हत्यारों का नेतृत्व करने का दोषी ठहराया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

स्टेंस 1965 से ओडिशा में "मयूरभंज लेप्रोसी होम" नामक एक इंजील मिशनरी संगठन के हिस्से के रूप में काम कर रहे थे, जो कुष्ठ रोगियों की देखभाल करते थे और उस क्षेत्र में आदिवासी लोगों की देखभाल करते थे जो गरीबी में रहते थे। हालाँकि, कुछ हिंदू समूहों ने आरोप लगाया कि इस दौरान उन्होंने कई हिंदुओं को ईसाई धर्म में विश्वास करने के लिए लालच दिया या जबरन मजबूर किया। वाधवा आयोग ने पाया कि हालांकि कुछ आदिवासियों को शिविरों में बपतिस्मा दिया गया था, लेकिन जबरन धर्मांतरण का कोई सबूत नहीं था। स्टेंस की विधवा ग्लेडिस भी जबरन धर्मांतरण से इनकार करती हैं। ग्लेडिस ने भारत में रहना और काम करना जारी रखा और उन लोगों की देखभाल की जो गरीब थे और 2004 में कुष्ठ रोग से प्रभावित थे, जब तक कि वह 2004 में अपने मूल देश ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं आ गई। पद्म श्री, ओडिशा में उनके काम के सम्मान में। 2016 में, उन्हें सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड मिला।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

ओडिशा की राजधानी (तब इसका नाम उड़ीसा था) भुवनेश्वर में एक परीक्षण (सत्र) अदालत ने भीड़ के दोषी सरगना दारा सिंह को स्टेन्स और उनके दो बेटों की हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई थी। 2005 में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 जनवरी 2011 को उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।

"मौजूदा मामले में, हालांकि ग्राहम स्टेन्स और उनके दो नाबालिग बेटों को मनोहरपुर में एक स्टेशन वैगन के अंदर सोते समय जला दिया गया था, इरादा ग्राहम स्टेन्स को उनकी धार्मिक गतिविधियों के बारे में सबक सिखाने का था, अर्थात् गरीब आदिवासियों को परिवर्तित करना ईसाई धर्म के लिए। इन सभी पहलुओं को उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से सराहा गया है और मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है, जिससे हम सहमत हैं। अदालत ने घोषित किया। न्यायालय ने कहा, "धर्मनिरपेक्षता की हमारी अवधारणा यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों और धार्मिक समूहों के साथ समान व्यवहार करेगा और उनके धर्म, आस्था और पूजा के व्यक्तिगत अधिकार में किसी भी तरह से हस्तक्षेप किए बिना समान सम्मान के साथ व्यवहार करेगा।" न्यायालय ने यह भी कहा, "यह निर्विवाद है कि 'बल के प्रयोग', उकसावे, धर्मांतरण, उकसावे या त्रुटिपूर्ण आधार पर किसी के विश्वास में दखल देने का कोई औचित्य नहीं है कि एक धर्म दूसरे से बेहतर है।"

सिंह को मौत की सजा देने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति बी एस चौहान की खंडपीठ ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष का समर्थन किया कि उनका अपराध दुर्लभ से दुर्लभ श्रेणी में नहीं आता है। कोर्ट ने अपने 76 पन्नों के फैसले में धर्मांतरण की प्रथा के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया। हालांकि, चार दिन बाद, 25 जनवरी 2011 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक दुर्लभ कदम उठाते हुए, अपने फैसले से धर्मांतरण के संबंध में अपनी टिप्पणियों को हटा दिया। यह शायद मीडिया की कड़ी आलोचना के कारण किया गया था। देश भर के प्रमुख संपादकों, मीडिया समूहों और नागरिक समाज के सदस्यों ने एक बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस अवलोकन का कड़ा विरोध किया गया कि ग्राहम स्टेंस और उनके दो नाबालिग बच्चों की हत्या का उद्देश्य ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी को उपदेश देने और धर्म परिवर्तन का अभ्यास करने के लिए सबक सिखाना था।
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