अनुच्छेद 155 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन करता है। 

 नियुक्ति प्रक्रिया 
अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपालों की नियुक्ति एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करती है। हालाँकि संविधान विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान नहीं करता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ परंपराएँ स्थापित की गई हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं: 1. परामर्श: राष्ट्रपति नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं। हालाँकि परामर्श बाध्यकारी नहीं है, फिर भी इसे निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। 2. चयन: राष्ट्रपति राज्यपाल पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करता है। उम्मीदवार के पास कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव होना चाहिए। 3. नियुक्ति: एक बार राष्ट्रपति द्वारा चयन कर लेने के बाद, नियुक्ति एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से की जाती है। इसके बाद राज्यपाल को संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। 4. कार्यालय की अवधि: राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहता है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए राज्यपाल को पद से हटा सकता है।

 पृष्ठभूमि: 
मसौदा अनुच्छेद 131 (अनुच्छेद 155) पर 30 मई और 31 मई 1949 को बहस हुई । इस मसौदा अनुच्छेद के दो संस्करण थे, एक जिसमें राज्यपाल के चुनाव की प्रक्रिया बताई गई थी, और दूसरे में नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई थी। बहस इस बात पर केंद्रित थी कि राज्यपाल को चुनाव के माध्यम से चुना जाना चाहिए या नियुक्ति के माध्यम से।

चुनाव के पक्ष में कुछ सदस्यों ने बताया कि विधानसभा ने दो साल पहले एक प्रस्ताव लिया था जिसमें कहा गया था कि राज्यपाल को चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा। एक सदस्य ने तर्क दिया कि नियुक्त राज्यपाल किसी भी राज्य से हो सकता है, और इसलिए वह एक अक्षम प्रशासक होगा क्योंकि उसे लोगों या भाषा का कोई ज्ञान नहीं होगा।

कई सदस्यों ने नियुक्ति की प्रणाली का समर्थन किया, लेकिन मसौदा अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया। एक सदस्य ने तर्क दिया कि प्रांतीय स्वायत्तता और सफल राज्य कैबिनेट सरकारें केवल 'एक निष्पक्ष संवैधानिक प्रमुख के अस्तित्व' से ही सुनिश्चित की जा सकती हैं। उन्होंने मसौदा अनुच्छेद में उम्मीदवारों के एक पैनल से नियुक्ति की प्रणाली का भी विरोध किया क्योंकि यह 'सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए अनुकूल' नहीं है क्योंकि इससे पार्टी के भीतर गुटबाजी को बढ़ावा मिलेगा। मसौदा समिति के एक सदस्य ने भी इस प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि नियुक्ति अधिक उपयुक्त है क्योंकि राज्यपाल का कार्य 'एक संवैधानिक प्रमुख, एक बुद्धिमान परामर्शदाता और मंत्रालय का सलाहकार होना है जो संकटपूर्ण स्थिति में तेल डाल सकता है' . प्रधान मंत्री इन तर्कों से सहमत हुए, उन्होंने कहा कि नियुक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि राज्यपाल राज्य की राजनीति से अलग हो जाएं और निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से काम करने में सक्षम हों। एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होनी चाहिए।

एक सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद को पूरी तरह से ' किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा ' के साथ बदलने का प्रस्ताव दिया । उन्होंने तर्क दिया कि मसौदा अनुच्छेद की भाषा विधानमंडल को बहुत अधिक छूट देती है और राष्ट्रपति की पसंद को सीमित कर देती है। उन्होंने तर्क दिया कि संशोधन ने प्रक्रिया को सरल बना दिया और राष्ट्रपति को राज्यपाल नियुक्त करने का निर्बाध अधिकार दे दिया। इसे प्रारूप समिति के सदस्यों सहित सभा का लोकप्रिय समर्थन प्राप्त हुआ ।

विधानसभा ने नियुक्ति द्वारा राज्यपाल चुनने के पक्ष में मतदान किया और प्रस्तावित एकमात्र संशोधन को स्वीकार कर लिया । संशोधित मसौदा अनुच्छेद 31 मई 1949 को अपनाया गया था।

 मूल पाठ 

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद