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अनुच्छेद 165 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और राज्य का महाधिवक्ता का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के मुताबिक, राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो. महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है.

अनुच्छेद 165 के मुताबिक, महाधिवक्ता के ये कर्तव्य होते हैं:

 राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना
 कानूनी चरित्र के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जिन्हें राज्यपाल समय-समय पर सौंपे
 संविधान या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत या उसके तहत प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करना

 पृष्ठभूमि 
अनुच्छेद 145 (अनुच्छेद 165) के मसौदे पर 1 जून 1949 को बहस हुई । इसने प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता का पद सृजित किया और इस भूमिका के लिए सेवा की शर्तें निर्धारित कीं।

एक सदस्य ने खंड (2) के बाद निम्नलिखित सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा :

' (2ए) अपने कर्तव्यों के पालन में महाधिवक्ता को उस राज्य की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होगा, जहां से वह जुड़ा हुआ है और ऐसे राज्य की ओर से पेश होने पर, भारत के क्षेत्र के भीतर अन्य सभी अदालतों में भी सुनवाई का अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट। '

उनका मानना था कि महाधिवक्ता के लिए भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होना आवश्यक है। यह ड्राफ्ट अनुच्छेद 63 ( अनुच्छेद 76 ) के तहत भारत के अटॉर्नी-जनरल और सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत लोक अभियोजक की शक्तियों के अनुरूप था। उन्होंने तर्क दिया कि यदि इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया, तो इससे कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं क्योंकि महाधिवक्ता को हर बार दूसरे राज्य की अदालतों में उपस्थित होने के लिए अलग से प्राधिकरण प्राप्त करना होगा। एक अन्य सदस्य ने इस संशोधन का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि यह उन प्रतिष्ठित न्यायविदों को भी महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देगा जो किसी भी उच्च न्यायालय में नामांकित नहीं हैं। मसौदा समिति के एक सदस्य ने जवाब दिया कि अटॉर्नी जनरल के विपरीत, जिसे पूरे देश में केंद्र सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व करना था, एडवोकेट जनरल को केवल राज्य के भीतर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करना था; इसलिए संशोधन अनावश्यक था। इस संशोधन को विधानसभा ने खारिज कर दिया।

उसी सदस्य ने महाधिवक्ता के लिए राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करने के प्रावधान के साथ खंड (3) और (4) को प्रतिस्थापित करने के लिए एक और संशोधन का प्रस्ताव रखा । उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मसौदा अनुच्छेद ने महाधिवक्ता के कार्यकाल को दलगत राजनीति के अधीन बना दिया है, जिससे वह कार्यकारी हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील हो गया है। इस संशोधन को प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया और सभा द्वारा अपनाया गया ।

संशोधित मसौदा अनुच्छेद 1 जून 1949 को अपनाया गया था

 मूल पाठ 

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 18 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और उपाधियों का उन्मूलन का वर्णन करता है।

 पृष्ठभूमि 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का महत्वपूर्ण संरक्षण किया गया है। यह अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, जो उन्हें स्वतंत्र और समर्थ नागरिक बनाते हैं। 

इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिकार शामिल हैं:

 जीवन और व्यक्तित्व का संरक्षण: अनुच्छेद 18 नागरिकों को उनके जीवन और व्यक्तित्व के पूर्ण संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को उनकी स्वतंत्रता के अधिकार के बिना बिना किसी अन्याय के जिंदगी से हटाया नहीं जा सकता।
 गलत से गिरफ्तारी से बचाव: यह अनुच्छेद व्यक्तियों को अन्यायपूर्ण गिरफ्तारियों से संरक्षित रखता है। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वैध कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
 ज़ब्ती और विरासत का अधिकार: इस अनुच्छेद के तहत, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति और विरासत को निजी रूप से स्वामित्व माना जाता है, और इसे बिना किसी अन्याय के किसी द्वारा ज़ब्त नहीं किया जा सकता।
 अनुचित बल का प्रयोग से बचाव: यह अनुच्छेद व्यक्तियों को अनुचित बल के प्रयोग से संरक्षित रखता है, और उन्हें इसके खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के अनुचित रूप से बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

 मूल पाठ 
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 नागरिकों को उनके मौलिक और महत्वपूर्ण अधिकारों की महत्वपूर्ण गारंटी प्रदान करता है। इस अनुच्छेद में व्यक्ति के अधिकारों की महत्वपूर्ण सूची दी गई है, जिन्हें किसी भी परिणाम के बिना पूर्णतः स्वतंत्रता के साथ अभ्यास किया जा सकता है। यह अनुच्छेद नागरिकों को अन्याय, अनुचित बल के प्रयोग, और गलत से गिरफ्तारी जैसे स्थितियों से संरक्षित रखता है और उन्हें उनके स्वतंत्र और समर्थ नागरिक के रूप में बनाए रखता है।

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 19 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और स्वातंत्र्य के अधिकारों का वर्णन करता है। यह भारत के संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का हिस्सा है। मूल अधिकार उपलब्ध कराने वाले, इससे पहले के अन्य, अनुच्छेद जहाँ कई चीजों के प्रतिषेध (मनाहीं) द्वारा मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु कार्य करते हैं, वहीं यह अनुच्छेद सकारात्मक कथन के रूप में कुछ मूल अधिकार प्रदान करता है।

भारतीय संविधान के मूल पाठ में कुल सात आज़ादियाँ वर्णित थीं। हालाँकि, बाद में 44वें संशोधन द्वारा इनमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया (निरसित कर दिया गया) और अब इस अनुच्छेद में कुल छह अधिकार वर्णित हैं जिन्हें भारतीय संविधान के स्वतंत्रता के अधिकारों के रूप में जाना जाता है।

इन्हीं के निर्वचन से अन्य कई किस्म की आज़ादियाँ जुड़ी हुई हैं - जैसे भारत का झंडा फहराने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है, प्रेस की आज़ादी भी इसी तरह इसी अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त है।

इसी अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त, भारतीय नागरिक द्वारा भारत के राज्यक्षेत्र में कहीं भी बस जाने जैसे अधिकार कुछ ख़ास दशाओं में अवरोधितअधिरोपित भी रहे हैं; जैसे जम्मू-काश्मीर में बाहरी राज्यों के नागरिको के बस जाने पर रोक थी।

भारतीय संविधान के विशेषज्ञ, विश्लेषणकर्ता एवं टिप्पणीकार आचार्य दुर्गा दास बसु के शब्दों में, "अनुच्छेद 19, मूल अधिकार के अध्याय का क्रोड़ है।"

 पृष्ठभूमि 
 मूल पाठ 

 इन्हें भी देखें 
 भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
 भारतीय संविधान में मूल अधिकार

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 स्रोत ग्रंथ 

  

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अनुच्छेद 20 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और मूल अधिकारों का हिस्सा है। यह अनुच्छेद अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी अपराध के लिए भूतलक्षी (घटना के बाद बने क़ानून द्वारा) दंड नहीं दिया जा सकता; एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता; और व्यक्ति को स्वयं अपने ख़िलाफ़ किसी अपराध में दोषसिद्ध किये जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

दोहरा दंड ( ) अमेरिकी संविधान की अवधारणा है; भारतीय संविधान इसका प्रतिषेध करता है। यह सुनिश्चित करता है कि यदि किसी को किसी अपराध के लिए एक बार दंडित किया जा चुका है तो उसी अपराध के लिए उसे दुबारा न दण्डित किया जाय।

इसी तरह किसी को स्वयं उसे अपने द्वारा किये गए अपराध को साबित करने के लिए साक्ष्य (सबूत या गवाही) देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

 पृष्ठभूमि 
 मूल पाठ 

सन्दर्भ

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
भारत के संविधान में अनुच्छेद 200 को भाग 6 में रखा गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 200 का मुख्य विषय " विधेयकों पर सहमति " है।  अनुच्छेद 200 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो विधेयकों की महत्वपूर्णता और पारित की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।

 पृष्ठभूमि 
जब कोई विधेयक एक राज्य की विधान सभा या विधान परिषद द्वारा पारित किया जाता है, तो इसे उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल को विधेयक पर सहमति देने या रोकने का अधिकार होता है। यदि वह सहमति देते हैं, तो विधेयक को राज्यपाल के सहमति के साथ पारित किया जाता है। राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि राष्ट्रपति के निर्णय के बाद विधेयक को पारित किया जा सके। 

राज्यपाल एक विधेयक को सहमति देने के बाद भी उसे वापस भेज सकते हैं। यह स्थिति हो सकती है यदि विधेयक के विषय में अन्य विचारों की आवश्यकता हो या यदि यह विधेयक वित्तीय विधेयक न हो। राज्यपाल को विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देने का भी अधिकार है। इस स्थिति में, विधेयक को राज्यपाल के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है और राष्ट्रपति को प्रस्तावित विधेयक के बारे में जानकारी दी जाती है।

यदि राज्यपाल को लगता है कि कोई विधेयक जिसे उन्होंने स्वीकृति दी है, अविधेयक हो सकता है और यह राष्ट्रपति की योग्यता को अतिक्रमित कर सकता है, तो वह उच्च न्यायालय की शक्तियों से यह विधेयक रद्द करवा सकते हैं।

 मूल पाठ 

 इन्हें भी देखें 

 भारत का संविधान
 राज्यपाल की शक्तियाँ
 राष्ट्पति शासन 

 संदर्भ सूची
अनुच्छेद 23 भारत के संविधान के भाग 3 में शामिल तेईसवाँ अनुच्छेद है जो मानव तस्करी, बेगार और बँधुआ मज़दूर आदि सभी प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन भारतीय विधि के नज़र में दंडनीय अपराध माना जाता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। यह व्यक्तियों को ना केवल राज्य के कार्यों से बल्कि व्यक्तियों के निजी कार्यों के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है। हालाँकि, इस प्रावधान का एक अपवाद यह है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा आदि के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है जिसके लिए श्रमिकों को भुगतान करना आवश्यक नहीं है परंतु ऐसी सेवा लागू करते समय राज्य केवल धर्म, जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 23 पर 3 दिसंबर 1948 को विधानसभा में चर्चा हुई। इस चर्चा का लक्ष्य था मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाना। चर्चा के दौरान संविधान सभा के एक सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा कि बेगार और मानव तस्करी के उल्लेख के साथ ही इस अनुच्छेद में देवदासी शब्द का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जो युवतियों को धर्म और आस्था के नाम पर वेश्यावृत्ति में शामिल करने की एक सामाजिक कुप्रथा को इंगित करता है। हालाँकि संविधान सभा के एक दूसरे सदस्य का तर्क था कि इस प्रथा को सामान्य कानून के माध्यम से मिटाया जा सकता है। इसके साथ ही मसौदा अनुच्छेद का उद्देश्य केवल उन सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगाना था जिनमें निजी स्वार्थ शामिल हो इसलिए यह संशोधन अस्वीकार कर दिया गया और 3 दिसंबर 1948 को एक मामूली संशोधन के साथ इस मसौदा अनुच्छेद को अपना लिया गया।

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अनुच्छेद 239 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 8 में शामिल है और संघ राज्य-क्षेत्र का वर्णन करता है। यह अनुच्छेद राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विशेष उपयोगी समझौतों की अनुमति देता है। इसके अंतर्गत, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच किसी भी विशेष मुद्दे का समाधान करने के लिए समझौते किए जा सकते हैं।

 पृष्ठभूमि 
 मूल पाठ 

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अनुच्छेद 245 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 11 में शामिल है और संसद द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245, संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा के बारे में बताता है. यह संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है और विधायी निकाय को उन्हें निरस्त करने की शक्ति भी देता है.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 216 (अनुच्छेद 245, भारत का संविधान, 1950) पर 13 जून 1949 को बहस हुई। इसने क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का क्षेत्रीय दायरा निर्धारित किया। इस अनुच्छेद पर कोई ठोस बहस नहीं हुई.

मसौदा अनुच्छेद 216 को 13 जून 1949 को अपनाया गया था।

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अनुच्छेद 251 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 11 में शामिल है और संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में व्याप्त असंगतियों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 251 में कहा गया है कि राज्य, राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है भले ही अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के तहत यह शक्ति संसद को मिली हुई हो अर्थात् राज्य सूची के जिन विषयों पर केंद्र द्वारा कानून बनाया गया हो, उन विषयों पर राज्य भी कानून बना सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में उल्लिखित प्रावधान किसी राज्य के विधान मंडल की शक्ति को सीमित नहीं करते हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के आधार पर अगर संसद कोई कानून बनाता है और राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध हो तो संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी होगी। भले ही संसद द्वारा इस तरह से बनाई गई विधि राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो।

 पृष्ठभूमि 
संविधान सभा में मसौदा अनुच्छेद 251 पर 13 जून 1949 को चर्चा प्रारंभ हुई थी। इसमें कहा गया कि यदि संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच टकराव होता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रबल होगा। जिसके बाद इस अनुच्छेद पर कोई ठोस बहस नहीं हुई और इसे अपना लिया गया।

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अनुच्छेद 26 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26, नागरिकों को उनके धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आज़ादी देता है. यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, और स्वास्थ्य के अधीन है.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 20 (अनुच्छेद 26) पर 7 दिसंबर 1948 को बहस हुई । इसने धार्मिक संप्रदायों और वर्गों को उनके धार्मिक मामलों, संस्थानों और संपत्ति पर स्वतंत्रता दी।

प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने इस अधिकार को ' सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य ' का विषय बनाने का प्रस्ताव रखा । उन्होंने कहा कि इसी तरह के प्रतिबंध अन्य मौलिक अधिकारों पर भी लागू होते हैं और यदि आवश्यक हो तो राज्य के पास धार्मिक संस्थानों और उनके मामलों को विनियमित करने की क्षमता होनी चाहिए। इसे बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया.

एक सदस्य ने खंड (ए) में ' धर्मार्थ ' शब्द पर आपत्ति जताई । उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक संप्रदायों को केवल अपने स्वयं के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए धर्मार्थ संस्थानों को बनाए रखने की अनुमति देना संविधान में भाईचारे और एकल राष्ट्रीयता के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

कई अन्य संशोधन प्रस्तावित किये गये और बिना बहस के खारिज कर दिये गये। संशोधित मसौदा अनुच्छेद उसी दिन, यानी 7 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था।

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अनुच्छेद 27 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर या शुल्क देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. यह अनुच्छेद राज्य को किसी धर्म का दूसरे धर्म के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है. यह केवल कर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, न कि शुल्क लगाने पर.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 21 (अनुच्छेद 27) पर 7 दिसंबर 1948 को बहस हुई । इसने राज्य को किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए धन जुटाने के लिए कर लगाने से रोक दिया।

अनुच्छेद के अर्थ को लेकर विधानसभा में कुछ भ्रम था। ऐसा लगता है कि कुछ सदस्यों ने अनुच्छेद की गलत व्याख्या की है कि धार्मिक संपत्ति कर योग्य नहीं है। इस गलत समझ के तहत काम करते हुए, एक सदस्य ने तर्क दिया कि धार्मिक संपत्ति को अन्य प्रकार की संपत्ति के बराबर माना जाना चाहिए और कर योग्य होना चाहिए। एक अन्य सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद का सही अर्थ स्पष्ट करने के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने बताया कि भारतीय इतिहास में, राजा अक्सर एक विशेष धर्म का समर्थन करने के लिए एक विशेष कर एकत्र करते थे; सार्वजनिक कर के पैसे के इस प्रयोग का धर्मनिरपेक्ष भारत में कोई स्थान नहीं था। इसलिए, ये सभी संशोधन खारिज कर दिए गए ।

मसौदा अनुच्छेद को 7 दिसंबर 1948 को बिना संशोधन के अपनाया गया था।

बाद में, मसौदा समिति द्वारा मसौदा अनुच्छेद में कुछ दिखावटी संशोधन किये गये।

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अनुच्छेद 28 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है. यह अनुच्छेद 1996 में अपनाया गया और 2013 में संशोधित किया गया. यह अनुच्छेद, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा, और धार्मिक समारोहों में उपस्थिति के संबंध में व्यक्तियों, धार्मिक समूहों, और शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों की सुरक्षा करता है

अनुच्छेद 28 के कुछ प्रावधान ये हैं:

 राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे संस्थान में दिए जाने वाले किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग लेने या ऐसे संस्थान में आयोजित किसी भी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी.
 पूर्णतः राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी.
 यह प्रावधान उन शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं होता है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो.
 अवयस्क के मामले में उसके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होगी.
 ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं. 

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अनुच्छेद 29 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से जुड़ा है. यह अनुच्छेद, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के आनंद में भेदभाव से बचाता है.अनुच्छेद 29 के तहत, भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का अधिकार है. यह प्रावधान अल्पसंख्यक समुदायों की विशिष्ट पहचान और विरासत के संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करता है.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 23(1)-(2) (अनुच्छेद 29) पर 7 और 8 दिसंबर 1948 को बहस हुई । इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को सुरक्षित करना था।

एक सदस्य ने अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति ' विकसित ' करने का अधिकार देने के लिए खंड (1) में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा । उन्होंने तर्क दिया कि संस्कृति स्थिर नहीं है; यह गतिशील और प्रगतिशील था, और मसौदा अनुच्छेद में भी यही प्रतिबिंबित होना चाहिए। इसे विधानसभा ने खारिज कर दिया.

एक अन्य सदस्य मसौदा अनुच्छेद का दायरा केवल भाषाई अल्पसंख्यकों तक सीमित रखना चाहते थे । उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों को मान्यता देने से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। यह धार्मिक, नस्लीय, जातीय और भाषाई अल्पसंख्यकों को कवर करने के लिए मसौदा अनुच्छेद का विस्तार करने के प्रस्ताव के विपरीत था ।

दूसरा प्रस्ताव विधानसभा द्वारा  स्वीकार कर लिया गया, और मसौदा अनुच्छेद  8 दिसंबर 1948 को अपनाया गया।

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अनुच्छेद 3 भारत के संविधान के भाग 1 में शामिल तीसरा अनुच्छेद है जो संघ में नए राज्यों के गठन और संघ के मौजूदा राज्यों के नामों, सीमाओं या क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के बदलाव या संशोधन का वर्णन करता है। यह अनुच्छेद संसद को कानून के अनुसार मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों को बदलने का अधिकार प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर तेलंगाना राज्य, जो 2 जून 2014 को भारत के आन्ध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना भारत का 28 वाँ राज्य है।

 पृष्ठभूमि 
अनुच्छेद 3 (मसौदा अनुच्छेद 3) पर 17 और 18 नवंबर 1948 और 13 अक्टूबर 1949 को बहस की गई जिसके बाद संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों में परिवर्तन करने संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस अनुच्छेद को लेकर संविधान सभा के एक सदस्य का दृढ़ विश्वास था कि किसी मौजूदा राज्य में बदलाव का प्रस्ताव संबंधित राज्य के विधानमंडल से आना चाहिए, न कि संसद से। इसके साथ ही इस निर्णय के संबंध में राज्य के विधानमंडल और राज्य में रहने वाले लोगों से परामर्श किया जाना चाहिए। सदस्य ने आगे तर्क दिया कि एक लोकतांत्रिक शासन में किसी निर्णय से पूर्व हितधारकों से परामर्श करना चाहिए, न कि केवल आदेश थोपने चाहिए। हालांकि इन तर्कों से सभी सहमत नहीं थें। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य के अनुसार यह प्रस्ताव राज्यों के अल्पसंख्यक वर्गों की मांगों को दबा देगा क्योंकि इसके कारण किसी राज्य से अपने अलगाव का समर्थन प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। इसके अलावा मसौदा समिति के अध्यक्ष ने अपने द्वारा पेश किए गए संशोधन के अनुसार इस प्रस्ताव को अनावश्यक बताया। संशोधन के माध्यम से उन्होंने इस अनुच्छेद के तहत किसी भी कानून को पारित करने से पहले राष्ट्रपति को संबंधित राज्यों से परामर्श करने की आवश्यकता वाले एक खंड को शामिल करने की मांग की जिसके बाद विधानसभा ने मसौदा समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के साथ मसौदा अनुच्छेद 3 को अपनाया।

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अनुच्छेद 308 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 14 में शामिल है और संघ एवं राज्यों के अधीन निर्धारित सेवाओं का वर्णन करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के भाग 14 में जहाँ-जहाँ राज्य शब्द का ज़िक्र किया गया है उस शब्द के अर्थ में जम्मू-कश्मीर शामिल नहीं होगा। इसके पीछे का कारण है जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष अधिकार। हालाँकि साल 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करके इस विशेष अधिकार को खत्म कर दिया गया है लेकिन इसके साथ ही एक और परिवर्तन किया गया है कि जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा लेकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 308 पर संविधान सभा में 7 सितंबर 1949 को चर्चा हुई। आरंभ में यह एक अलग अनुच्छेद ना होकर अनुच्छेद 281 के मसौदे के अंतर्गत शामिल था, जो मसौदा संविधान के भाग 12 के लिए राज्य की परिभाषा भी प्रदान करता था। हालांकि बाद में मसौदा समिति के अध्यक्ष ने अनुच्छेद 308 को मसौदा अनुच्छेद 281 से अलग रखने का प्रस्ताव दिया। उनके इस प्रस्ताव को संविधान सभा के सदस्यों ने बिना किसी विरोध के अपनाया और उसी दिन मसौदा अनुच्छेद 308 को संविधान में शामिल कर लिया गया।

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अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और जिसमें प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। यह अधिकार व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से कानूनी उपचार लेने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करना है। यह अनुच्छेद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होने की स्थिति में राहत देने से इनकार कर सकता है. भारतीय संविधान के जनक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को "भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा" कहा था। उनका मानना था कि संविधान के विभिन्न प्रावधानों में से अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की बहसों में उन्होंने इसे संविधान की "हृदय और आत्मा" कहा, जिसके बिना संविधान अर्थहीन होगा। 

 पृष्ठभूमि 
संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1948 को बहस के लिए मसौदा अनुच्छेद 25 को अपनाया। मसौदा अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संवैधानिक उपचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद के महत्व के बारे में विधानसभा एकमत थी। सदस्यों ने प्रावधान का उल्लेख ऐसे शब्दों में किया जिसमें  सर्वोच्च धारा  और  संविधान की आत्मा... और हृदय  शामिल थे। हालाँकि, कुछ संशोधन पेश किये गये। एक सदस्य प्रावधान में विशिष्ट रिट का उल्लेख हटाना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि इससे न्यायाधीशों पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि वे भविष्य में नई रिट विकसित नहीं कर पाएँगे। एक अन्य सदस्य खंड 4 से नाखुश थे जो आपातकाल के दौरान मसौदा अनुच्छेद को निलंबित करने की अनुमति देता था जिसे उन्होंने  खतरनाक स्थिति  करार दिया।

यह स्पष्ट किया गया कि प्रावधान में उल्लिखित विशिष्ट रिट ग्रेट ब्रिटेन में बहुत लंबे समय से अस्तित्व में थे, उनका परीक्षण और परीक्षण किया गया है और अधिकांश वकील, न्यायाधीश और न्यायविद उनसे परिचित थे। आगे यह कहा गया कि मौजूदा रिट में सुधार करना लगभग असंभव था और इसलिए वास्तव में नई रिट उभरने की कोई संभावना नहीं थी। मसौदा अनुच्छेद के निलंबन के सवाल पर यह तर्क दिया गया कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित या सीमित करना उचित था क्योंकि राज्य का जीवन दाव पर था।

मसौदा अनुच्छेद को कुछ संशोधनों के साथ उसी दिन यानी 9 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद