marsh-mellow/hindi_wikipedia huggingface dataset:
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 को भाग 18 में रखा गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का मुख्य विषय "राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान " निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान  है जो राज्य सरकारों को दंगों और अशांति के समय में स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयोग में लाया जा सकता है।  अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण प्रा वधान है जो केन्द्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। यह अवस्था उत्पन्न होती है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाता है अर्थात राज्य की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे संविधान के माध्यम से संभालना संभव नहीं रहता।

 पृष्ठ भूमि 
यदि राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होती है कि राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा के माध्यम से कुछ उपाय कर सकते हैं:

राज्य सरकार के कार्यों को रोकना (खंड ए):  

राष्ट्रपति यह उद्घोषणा कर सकते हैं कि राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य को रोक दें, और राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधिकार के तहत या उसके द्वारा प्रयोग योग्य होंगी। 

राज्य सरकार के विधानमंडल की शक्तियां संभालना (खंड बी): 

राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के अधिकार के तहत या उसके द्वारा प्रयोग योग्य होंगी। 

अन्य आकस्मिक प्रावधान करना (खंड सी): 

राष्ट्रपति ऐसे आकस्मिक और परिणामी प्रावधान कर सकते हैं जो उन्हें उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय लगते हैं। इसमें शामिल है किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित इस संविधान के किसी भी प्रावधान के संचालन को पूर्ण या आंशिक रूप से निलंबित करना। 

किस अवस्था में लागू होता है  
 यह अनुच्छेद केवल उस समय लागू होता है जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया हो और राज्य की स्थिति बहुत अस्थिर और अशांत हो।
 
कैसे लागू होता है: 
 जब केन्द्र सरकार को लगता है कि किसी राज्य में सरकार नियंत्रण पूरी  तरह से ख़त्म हो गया है और वह राज्य के आपातकालीन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सक रही है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 को प्रयोग में लाया जा सकता है।
 नकारात्मक पहलू 
 कुछ आलोचक इसे उच्च स्तरीय संघीय प्रभाव का एक साधन मानते हैं जिसे अन्य राजनैतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

 अनुच्छेद 356 को राष्ट्रपति शासन के नाम पर राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए एक बहाने के रूप में देखा जाता है।

 अनुच्छेद 356 का प्रयोग 

1. पंजाब मामला (1951): 

 यह अनुच्छेद पहली बार 20 जून 1951 को लागू किया गया था जब पंजाब की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया गया था। इस दौरान इसे 302 दिन तक लागू किया गया।

2. बाबरी मस्जिद (1992):

 उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद, जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ था, उसके बाद भी राज्य सरकार को बर्खास्त किया गया था। भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद एक लंबे सामाजिक-राजनीतिक विवाद का विषय रही थी , और हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा आयोजित एक राजनीतिक रैली के हिंसक होने के बाद इसे निशाना बनाया गया था।

3. केरल (1959): 

 पहली बार लोकतंत्रिक चुनी गई केरल की कम्युनिस्ट ईएमएस नम्बूदरीपाद की सरकार को सन् 1959 में इस प्रावधान का उपयोग कर बर्खास्त किया गया था। और पुरे राज्य में राष्ट्पति शासन लागू किया गया।

 मूल पाठ 

 संदर्भ सूची
अनुच्छेद 36 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और राज्य की नीति के निदेशक तत्व का वर्णन करता है।

 पृष्ठभूमि 
 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 360, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें वित्तीय आपात से सम्बंधित नियमों का उल्लेख है  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार 0, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, यदि उन्हें लगता है कि भारत या इसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से का वित्तीय स्थायित्व खतरे में है।

 संवैधानिक विवरण 
(1) यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकेगा।

(2) खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा-

(क) किसी पश्चात्वर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या परिवर्तित की जा सकेगी;

(ख) संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी;

(ग) दो मास की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है:

परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है या लोकसभा का विघटन उपखंड (ग) में निर्दिष्ट दो मास की अवधि के दौरान हो जाता है और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किन्तु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है तो उद्घोषणा उस तारीख से, जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है।

(3) उस अवधि के दौरान, जिसमें खंड (1) में उल्लिखित उद्घोषणा प्रवृत्त रहती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धांतों का पालन करने के लिए निदेश देने तक, जो निदेशों में विनिर्दिष्ट किए जाएँ, और ऐसे अन्य निदेश देने तक होगा जिन्हें राष्ट्रपति उस प्रयोजन के लिए देना आवश्य क और पर्याप्त समझे।

(4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,--

(क) ऐसे किसी निदेश के अंतर्गत--

() किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतनों और भत्तों में कमी की अपेक्षा करने वाला उपबंध;

() धन विधेयकों या अन्य ऐसे विधेयकों को, जिनको अनुच्छेद 207 के उपबंध लागू होते हैं, राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने के लिए उपबंध, हो सकेंगे;

(ख) राष्ट्रपति, उस अवधि के दौरान, जिसमें इस अनुच्छेद के अधीन की गई उद्घोषणा प्रवृत्त रहती है, संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निदेश देने के लिए सक्षम होगा।

----------------------------------

संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 41 द्वारा (20-6-1979 से) खंड (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

संविधान (अड़तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 8 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) खंड (5) अंतःस्थापित किया गया था और उसका संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 41 द्वारा (20-6-1979 से) लोप किया गया।

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
भारतीय संविधान के भाग 19 में अनुच्छेद 361 को रखा गया है। भारत में अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल, और राजप्रमुखों को उनके पद के दौरान अदालती कार्यवाही से विशेष संरक्षण मिलता है। राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास विशेषाधिकार हैं जो उन्हें उनके पद के दौरान कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाले दायित्वों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन पदों पर बैठा व्यक्ति अपने पद के कार्यकाल के दौरान न्यायालयीय प्रक्रिया से सुरक्षित होता है।

 पृष्ठभूमि 
उत्तरदायित्व से छूट: 

राष्ट्रपति, राज्यपालों और राजप्रमुखों को उनके पद के कर्तव्यों और शक्तियों के प्रयोग के दौरान न्यायालय में उत्तरदायी नहीं माना जाता है। यह उन्हें उनके कार्यों में एक स्तर का संरक्षण प्रदान करता है।

आरोप अन्वेषण: 

हालांकि, अनुच्छेद 61 के तहत, संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त न्यायालय, अभिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सकता है।

सरकार के विरुद्ध कार्यवाहियां: 

यह नियम यह नहीं दर्शाता कि यह सरकार के विरुद्ध कार्यवाही चलाने के किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रतिबंधित करता है।
आपराधिक कार्यवाही पर रोक: 

राष्ट्रपति या राज्यपाल के पदावधि के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी नागरिक कार्यवाही की शुरू नहीं की जा सकती या जारी नहीं रखी जा सकती।  यह विशेषाधिकार इन्हें अदालती अभियानों से बचाता है, जिससे वे अपनी जिम्मेदारियों को निर्भयता से निभा सकें। 

गिरफ्तारी और कारावास से सुरक्षा: 

उनकी पदावधि के दौरान, न्यायालय द्वारा उनके गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई आदेशिका जारी नहीं की जा सकती। यह विशेषाधिकार इन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है।

 मूल पाठ 

 इन्हें भी पढ़े 

 भारत का संविधान
 भारतीय संविधान का इतिहास
 संविधान दिवस 

 संदर्भ सूची :
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 363 को भाग 19 में रखा गया है। अनुच्छेद 363 का मुख्य प्रावधान "कुछ संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक " है।  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 363 का संदर्भ भारतीय संविधान के प्रारंभ होने से पहले किए गए संधियों, समझौतों, अनुबंधों, सगाई, सनदों, या अन्य समान साधनों से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप की रोकथाम से जुड़ा है। अनुच्छेद 363 संविधान और न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की सीमाओं को निर्धारित करता है, विशेषकर संवैधानिक संबंधों से संबंधित मामलों में।

 पृष्ठ भूमि 
न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक

अनुच्छेद 363 में प्रावधान है कि किसी भी संधि, समझौते, अनुबंध, सगाई, सनद, या अन्य समान साधनों से उत्पन्न विवादों में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। यह उन विवादों को शामिल करता है जो भारतीय राज्य के किसी शासक द्वारा संविधान के प्रारंभ से पहले किए गए किसी भी अनुबंध से संबंधित हैं।

अनुच्छेद 363 के तहत कोई भी विवाद जो ऐसे अनुबंधों से उत्पन्न होता है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर माना जाता है। यह उन अधिकारों और दायित्वों से भी संबंधित है जो उन अनुबंधों के आधार पर उत्पन्न हुए हैं।

अनुच्छेद 363 में दो प्रमुख परिभाषाएँ है

भारतीय राज्य   

 उन क्षेत्रों का संदर्भ है जो संविधान के प्रारंभ से पहले महामहिम या भारत डोमिनियन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थे।

शासक: 

 इसमें राजकुमार, प्रमुख, या अन्य व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें महामहिम या भारत डोमिनियन सरकार द्वारा भारतीय राज्य के शासक के रूप में मान्यता दी गई है।

 मूल पाठ 

 संदर्भ सूची
भारत के संविधान के भाग 19 में अनुच्छेद 364 को रखा गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 364 प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधानों का वर्णन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं के कुशल प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करना है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

 पृष्ठ भूमि 
1. संसद और राज्य विधानमंडलों की सीमाएं

अनुच्छेद 364 के तहत, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून किसी प्रमुख बंदरगाह या हवाई अड्डे पर लागू नहीं होंगे। हालांकि, अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकने वाले संशोधनों के तहत कानून लागू हो सकते हैं।

2. प्रमुख बंदरगाह का अर्थ

प्रमुख बंदरगाह की परिभाषा एक ऐसा बंदरगाह है जिसे संसद या मौजूदा कानून के तहत एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया हो। प्रमुख बंदरगाह के भीतर शामिल सभी क्षेत्रों को भी प्रमुख बंदरगाह माना जाता है।

3. हवाई अड्डे का अर्थ

अनुच्छेद 364 के अनुसार, "हवाई अड्डा" का अर्थ है एक ऐसा हवाई अड्डा जो वायुमार्ग, विमान और हवाई नेविगेशन से संबंधित अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए परिभाषित है।

मुख्य बिंदु
 अनुच्छेद 364 का उद्देश्य प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के कुशल प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करना है।

 संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर सीधे लागू नहीं होते, परंतु अधिसूचना के माध्यम से उन्हें संशोधित किया जा सकता है।

 मूल पाठ 

 इन्हें भी पढ़े 
 भारत का संविधान
 भारत के संविधान का इतिहास
 अनुच्छेद 361 (भारत का संविधान)
 अनुच्छेद 367 (भारत का संविधान)
 अनुच्छेद 368 (भारत का संविधान)

 संदर्भ सूची
भारत के संविधान में अनुच्छेद 365 को भाग 19 में रखा गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 365 के मुख्य प्रावधान "अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध " है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 365 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो संघ और राज्य सरकारों के बीच संबंधों के बारे में बात करता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 365 के तहत, यदि कोई भी राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी करने में विफल रहती है, तो राष्ट्रपति को यह मानने का अधिकार है कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है।

 पृष्ठभूमि 
अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति को उस स्थिति में कुछ कार्रवाई करने का अधिकार देता है जब कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है। अनुच्छेद 365 के तहत , राष्ट्रपति इस स्थिति में राज्य सरकार के खिलाफ कोई कदम उठा सकते हैं। राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी कर सकते हैं कि राज्य ने केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया है। अनुच्छेद 365 के तहत  यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहती है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया  जा सकता है। उद्घोषणा जारी होने के बाद, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और इसे छह महीने तक जारी रखा जा सकता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 का इतिहास

अनुच्छेद 365 का उपयोग भारत के इतिहास में कई बार हुआ है, विशेष रूप से 1975 और 1977 के बीच आपातकाल के दौरान। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस अनुच्छेद का इस्तेमाल विपक्षी दलों द्वारा शासित कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किया था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 365 के दायरे को सीमित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय जारी किए हैं, जिससे केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की क्षमता पर अंकुश लगा है।

1956 में राष्ट्पति जवाहर लाल नेहरू जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव को बर्खास्त कर दिया था। राष्ट्रपति शासन का यह पहला उदाहरण देखा गया था। उस समय केंद्र ने पंजाब की सरकार को भंग करने की मांग की, जिसे संसदीय निकाय ने मंजूरी दे दी।

1970 के दशक में केंद्र की अस्थिरता के कारण सत्तारूढ़ दल द्वारा नियंत्रित नहीं होने वाली राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था।

जनता पार्टी और कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया।

 मूल पाठ 

 इन्हें भी देखें 
 अनुच्छेद 361 (भारत का संविधान)
 अनुच्छेद 363 (भारत का संविधान)
 अनुच्छेद 364 (भारत का संविधान)
 अनुच्छेद 367(भारत का संविधान)

 संदर्भ सूची
भारत के संविधान के भाग 19 में अनुच्छेद 367 को रखा गया है।  भारत के संविधान में अनुच्छेद 367 संविधान की व्याख्या के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। यह संविधान के शब्दों और अवधारणाओं को समझने के लिए सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करता है। साथ ही, यह संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों के संदर्भ में अध्यादेशों के अनुप्रयोग को भी ध्यान में रखता है। अनुच्छेद 367 संविधान के विभिन्न हिस्सों की व्याख्या करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

 पृष्ठभूमि 
1. सामान्य खंड अधिनियम का उपयोग

अनुच्छेद 367 के अनुसार, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की प्रावधानों का उपयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जाता है, जैसे कि यह विधानमंडल के एक अधिनियम की व्याख्या के लिए किया जाता है।  अनुच्छेद 372 के तहत किए जा सकने वाले किसी भी अनुकूलन और संशोधन के अधीन सामान्य खंड अधिनियम लागू होगा। संविधान के शब्दों और अवधारणाओं को व्याख्या करते समय सामान्य खंड अधिनियम का पालन किया जाता है। 

2. अध्यादेशों के संदर्भ  में

संविधान में संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियमों या कानूनों का संदर्भ राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों के संदर्भ में शामिल माना जाएगा। इसी तरह, राज्य के मामले में राज्यपाल द्वारा बनाए गए अध्यादेश के संदर्भ में भी विचार किया जाएगा।

3. "विदेशी राज्य" का अर्थ

इस संविधान के प्रयोजनों के लिए "विदेशी राज्य" का अर्थ भारत का कोई अन्य राज्य है। हालांकि, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन, राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी भी राज्य को विदेशी राज्य नहीं घोषित कर सकता है जो आदेश में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

 मूल पाठ 

 इन्हें भी पढ़े 

 भारत का संविधान
 भारतीय संविधान का इतिहास
 संविधान दिवस
 अनुच्छेद 361 (भारत का संविधान)

 संदर्भ सूची
भारत के संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 को रखा गया है। अनुच्छेद 368 का मुख्य विषय "संविधान के संशोधन" है।  भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया को निर्धारित करता है। यह अनुच्छेद संविधान को संशोधित करने की संसद की घटक शक्ति को स्पष्ट करता है।  संविधान अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करता है। यह अनुच्छेद भारत के संवैधानिक ढांचे के संरक्षण के लिए न्यायिक समीक्षा के महत्व को भी स्वीकार करता है।

 पृष्ठ भूमि 
1. संविधान संशोधन की संसद की शक्ति

अनुच्छेद 368 के तहत, संसद को अपनी घटक शक्ति का उपयोग करते हुए संविधान में किसी भी संशोधन को जोड़ने, बदलने, या निरस्त करने का अधिकार है। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। विधेयक को दोनों सदनों में कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से दो-तिहाई की अधिकता से पारित किया जाना चाहिए। विधेयक को राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है, और उनकी सहमति के बाद ही संविधान में संशोधन किया जाता है।

2. संशोधन के विशेष प्रावधान

यदि संविधान के कुछ विशेष प्रावधानों (जैसे अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, 241) में संशोधन किया जाता है, तो उस विधेयक को पारित करने के लिए आधे राज्यों की विधानमंडलों द्वारा उस विधेयक को अनुमोदित करना आवश्यक है।

अनुच्छेद 13 की कोई भी बात इस अनुच्छेद के तहत किए गए किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगी।

3. न्यायालयीय प्रक्रिया से सुरक्षा

धारा 55 के तहत, 1976 के अधिनियम के पहले या बाद में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में किए गए संशोधन पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद 368 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद की घटक शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। संसद को इस अनुच्छेद के तहत संविधान के प्रावधानों को जोड़ने, बदलने, या निरस्त करने की असीमित शक्ति है।

प्रमुख बिंदु
 24वां संशोधन अधिनियम, 1971, सुप्रीम कोर्ट के एक पहले के फैसले को उलटता है, जिसने मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग  सहित संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बरकरार रखा था।

 24वें संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयकों को पारित होने के बाद अनुमोदित करना अनिवार्य कर दिया।

 संवैधानिक विशेषज्ञों ने संसद की असीमित शक्ति को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक खतरा माना है, क्योंकि यह शक्ति संसदीय प्रभुत्व को बढ़ाती है।

 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने संसद की संशोधन शक्ति के दायरे को लेकर सवाल उठाए हैं।

 24वें संशोधन के संवैधानिक होने की पुष्टि की गई है, लेकिन यह न्यायिक समीक्षा और संविधान की बुनियादी विशेषताओं को भी स्थापित करता है।

 मूल पाठ 

 इन्हें भी देखें 

 अनुच्छेद 361 (भारत का संविधान)
 अनुच्छेद 363 (भारत का संविधान)
 अनुच्छेद 364 (भारत का संविधान)
 अनुच्छेद 365 (भारत का संविधान)
 अनुच्छेद 367 (भारत का संविधान)

 संदर्भ सूची
भारत के संविधान के भाग 21 अनुच्छेद 369 को रखा गया है। भारत के संविधान के भाग 21 का मुख्य विषय अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध है। भारतीय संविधान में भाग 19 में (अनुच्छेद 369 - 392) को जगह दी गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ मामलों के संबंध में संसद को कानून बनाने की अस्थायी शक्ति प्रदान करता है, जैसे कि वे समवर्ती सूची के मामले हों। यह शक्ति संविधान के प्रारंभ से पांच वर्षों के लिए मान्य है और फिर समाप्त हो जाती है।

 पृष्ठभूमि 
1. अस्थायी शक्ति का उद्देश्य

अनुच्छेद 369 संसद को कुछ मामलों में कानून बनाने की अस्थायी शक्ति प्रदान करता है, जो सामान्य रूप से राज्य सूची में होते हैं। 

यह शक्ति पांच वर्षों के लिए है, मानो कि ये मामले समवर्ती सूची में हो।

2. कानून बनाने के मामलों की सूची

(खंड  ) इनमें सूती और ऊनी वस्त्र, कच्चा कपास, कपास के बीज, कागज (अखबारी कागज सहित), खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कोयला, लोहा, इस्पात और अभ्रक का उत्पादन, आपूर्ति, और वितरण शामिल हैं।

(खंड ) खंड (ए) में उल्लिखित मामलों के संबंध में कानूनों के खिलाफ अपराधों और उनके अनुसार अदालतों के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। साथ ही, फीस से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, लेकिन किसी भी न्यायालय द्वारा ली गई फीस इससे प्रभावित नहीं होती। संविधान में यह प्रावधान पांच वर्षों की अवधि के लिए है और उसके बाद प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगा। जब तक यह अवधि समाप्त नहीं होती, संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहेंगे। पांच वर्षों की समाप्ति पर, कोई भी कानून जो इस प्रावधान के बिना बनाया गया होता, वह प्रभाव खो देगा, सिवाय उन कार्यों के जिनका पहले से ही पालन हो चुका है या जिनकी प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।

मुख्य बिंदु
 पाँच वर्षों की अवधि के बाद, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो इस प्रावधान के बिना बना होता, वह प्रभाव खो देगा, सिवाय उन मामलों के जिनका पहले से पालन हो चुका है या जिनकी प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।

 मूल पाठ 

 इन्हें भी देखें 
 अनुच्छेद 367 (भारत का संविधान)
 अनुच्छेद 368 (भारत का संविधान)
 अनुच्छेद 370 (भारत का संविधान)
 अनुच्छेद 364 (भारत का संविधान)
 अनुच्छेद 361 (भारत का संविधान)

 संदर्भ सूची
अनुच्छेद 37 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और इस भाग में अंतर्विष्ट तत्त्वों का लागू होने का वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के मुताबिक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों () को देश की किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि, इसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं। कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। 

अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि:
 किसी भी बच्चे को यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के अधीन नहीं किया जाएगा।
 किसी भी बच्चे को अवैध रूप से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 37 का सार यह है कि उल्लिखित प्रावधान गैर-न्यायसंगत हैं। हालाँकि, इन सिद्धांतों को देश के शासन के लिए आधार के रूप में देखा जाता है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को देश में एक न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को शामिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसे या तो संसद के साधारण बहुमत से या संसद के विशिष्ट बहुमत से या संसद के विशिष्ट बहुमत से और आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

 पृष्ठभूमि 
19 नवंबर 1948 को विधानसभा में मसौदा अनुच्छेद 29 पर चर्चा की गई।

यह मसौदा अनुच्छेद, संविधान के भाग  के लिए प्रवेश द्वार खंड के रूप में कार्य करते हुए राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के संबंध में श्रम के संस्थागत विभाजन को सामने रखता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सिद्धांतों का कार्यान्वयन राज्य का एकमात्र क्षेत्र होगा, न कि न्यायालयों का।

निदेशक सिद्धांतों को कानूनी बल देने के लिए विधानसभा में एक संशोधन पेश किया गया। यह महसूस किया गया कि बिना किसी कानूनी बल के सिद्धांत केवल पवित्र इच्छाएँ थे। सदस्य ने आगे तर्क दिया कि महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक सिद्धांतों या उस मामले के लिए कोई प्रावधान जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, का परिणाम यह होगा कि न्यायपालिका संविधान को लागू करने में ढीली हो जाएगी। इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि औपनिवेशिक शासन के दौरान सामाजिक-आर्थिक सिद्धांतों की अनदेखी की गई थी, और स्वतंत्र भारत में उन्हें प्रभावी बनाना अनिवार्य था और इस प्रयास के लिए कानूनी प्रवर्तन महत्वपूर्ण था।

लेख को समर्थन मिला। एक अन्य सदस्य ने महसूस किया कि संवैधानिक पाठ में निदेशक सिद्धांतों के अस्तित्व का मतलब है कि विधायिका उन्हें अनदेखा या उल्लंघन नहीं कर सकती है, और उन्हें विश्वास था कि सिद्धांतों को उनके पीछे कानूनी बल की कमी के बावजूद लागू किया जाएगा।

अनुच्छेद को अंततः बिना किसी संशोधन के उसी दिन, यानी 19 नवंबर 1948 को अपनाया गया।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 371 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 10 में शामिल है और जो विभिन्न राज्यों के लिए अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान प्रदान करता है।

 पृष्ठभूमि 
धारा 371 भारतीय संविधान के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लिए विशेष विनियमन और अधिकारों को प्रदान करती है। यह धारा विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या संरचना को ध्यान में रखते हुए उन्हें विशेष अधिकार प्रदान करती है। इसका उपयोग अनेक राज्यों में अलग-अलग तरीके से किया जाता है, जैसे कि नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय और अन्य क्षेत्रों में। धारा 371 के तहत विशेष अधिकारों के लिए अनेक विनियमन और नियम होते हैं।

धारा 371 भारतीय संविधान में कई अलग-अलग उपधाराओं द्वारा विभाजित होती है, जो विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकारों और विनियमन को स्थापित करती हैं। इन उपधाराओं में से कुछ उपधाराएँ निम्नलिखित हैं:

1. धारा 371(): नागालैंड के लिए विशेष अधिकारों को स्थापित करता है, जो इस राज्य की स्थानीय सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।

2. धारा 371(): असम के लिए विशेष प्रावधानों को स्थापित करता है, जो इस राज्य की ऐतिहासिक संरचना और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।

3. धारा 371(): मिज़ोरम के लिए विशेष विनियमन को स्थापित करता है, जो इस राज्य की जनसंख्या, संरचना और स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देते हुए बनाए गए हैं।

4. धारा 371(): सिखिम के लिए विशेष विनियमन को स्थापित करता है, जो इस राज्य की स्थानीय संरचना, संस्कृति और राजनीतिक पहचान को मान्यता देते हुए बनाए गए हैं।

इन धाराओं के अलावा भी अन्य धाराएँ हैं जो विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकार और विनियमन स्थापित करती हैं। ये अधिकार और विनियमन उन राज्यों और क्षेत्रों के विकास और संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 377 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 21 में शामिल है और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंधइस का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान करता है. यह प्रावधान कहता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले पद पर मौजूद महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बन जाएगा. इसके साथ ही, उसे वेतन और अधिकार भी मिलेंगे.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 310-ए मसौदा संविधान में मौजूद नहीं था और इसे 7 अक्टूबर 1949 को मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था । संविधान के मसौदे के इस अस्थायी प्रावधान ने स्थापित किया कि भारत के महालेखा परीक्षक, जो संविधान के लागू होने से पहले पद पर थे, संविधान लागू होने के बाद भी पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा, उनके वेतन, भत्ते, छुट्टी और पेंशन मसौदा संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत प्रदान किए गए अनुसार होंगे।  

मसौदा अनुच्छेद में कोई संशोधन नहीं किया गया और इसे 7 अक्टूबर 1949 को संविधान के हिस्से के रूप में अपनाया गया ।

 मूल पाठ 

सन्दर्भ

टिप्पणी

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद