राम मंदिर का इतिहास जानिए 1528 से 2024 तक 

 अयोध्या राम मंदिर इतिहास: 
अयोध्या नगर का इतिहास कितना प्राचीन है, यह क्या आपको ज्ञात है? भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में भी इस नगर का स्थान मिलता है। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में अयोध्या नगर हमेशा से ही भगवान श्रीराम की जन्मभूमि के रूप में श्रृंगारित है। अयोध्या का धार्मिक इतिहास हमने तो रामायण में पढ़ा है, लेकिन इसके इतिहास में एक पन्ना विवादित भी है। हम बाबरी मस्जिद और इससे जुड़ी घटनाओं की ओर ध्यान दे रहे हैं। इस समय, पूरे भारतवर्ष में भगवान श्रीराम की मूर्ति के समर्पण का माहौल है। इस अवसर पर, क्यों ना हम इतिहास के कोने-कोने की खोज में एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करें।

आज हम उन तारीखों की चर्चा करेंगे, जो मौजूदा समय में राम मंदिर के स्वरूप को निर्धारित करने में मदद करती हैं। बहुत से लोगों को यह भ्रांति है कि यह विवाद 70 सालों से चल रहा है, लेकिन इसकी नींव वास्तव में 16वीं सदी में ही रखी गई थी। हालांकि, इससे पहले भी अयोध्या नगर में मंदिर और मस्जिद के विवाद हुए थे, लेकिन आधुनिक इतिहास में हम इसे साल 1528 से ही देख सकते हैं।

 अयोध्या:- 
राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। राम मंदिर का इतिहास जानिए (1528 से 2023 तक), यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। आइए आपको बताते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास के अहम पड़ाव

 1528:- 
मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। हिन्दुओं का मानना है कि मस्जिद का निर्माण एक प्राचीन राम मंदिर को तोड़कर किया गया था।

अयोध्या का विवाद बाबरी मस्जिद के सिरे से घेरा हुआ है। इसका प्रारंभ हुआ था साल 1528 में, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। इस मस्जिद को मुग़ल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता था। इसके बारे में मॉडर्न डॉक्युमेंट्स में भी जिक्र है, जैसे कि साल 1932 में प्रकाशित किताब अयोध्या: ए हिस्ट्री में बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर द्वारा आदेश दिया गया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थित है और यहां के मंदिर को तोड़कर मस्जिद की नींव रखी जाएगी।

बाबर के सेना के जवानों द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का नाम बाबरी रखा गया। हालांकि, इसके बारे में अब भी एक विवाद है कि बाबरी मस्जिद को क्या मंदिर तोड़कर ही बनाया गया था, लेकिन कई किताबें इसका जिक्र करती हैं कि मस्जिद का निर्माण मंदिर की सामग्री का उपयोग करके ही हुआ था। उस समय के घटनाक्रम के बारे में कई विभिन्न दावे मिलते हैं।

 1853:- 
मस्जिद के निर्माण के बाद, लगभग 300 सालों तक, इसे लेकर पहली बार विवाद की पहली झलक दिखाई दी। अब वह इतिहास जो शुरू होने वाला था, वह एक लंबी लड़ाई के साथ-साथ विध्वंस की कहानी भी था।

1853 से 1855 के बीच, अयोध्या के मंदिरों के संबंध में विवाद शुरू हो गया। इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की रिपोर्ट के अनुसार, उस समय सुन्नी मुसलमानों का एक समूह हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला कर दिया था। उनका दावा था कि यह मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया था, हालांकि किसी भी प्रमाण का समर्थन नहीं मिला।

सर्वपल्ली गोपाल की पुस्तक एनाटॉमी ऑफ अ कन्फ्रंटेशन: अयोध्या एंड द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया में इसका भी वर्णन है। किताब में यह भी कहा गया है कि उस समय हनुमानगढ़ी मंदिर बैरागियों के निर्देशन में था और उन्होंने मुसलमानों के समूह को आसानी से हटा दिया था।

तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह से इस विवाद के बारे में शिकायत भी की गई। उस समय अयोध्या नवाबों के अधीन था और इस मामले को सुलझाने के लिए एक कमेटी की गई। उस कमेटी की जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उजागर हुआ कि वहां कोई भी मस्जिद नहीं थी। उस समय, नवाब वाजिद अली शाह ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर एक और हमला रोका था।

पहली बार इस विवादित स्थल पर मुकदमा दायर किया गया।

 1859:- 
एक रिपोर्ट के अनुसार, सन् 1858 में, एक निहंग सिख दल ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर हवन-पूजन किया था। उस समय इस घटना के खिलाफ पहली बार एफआईआर दर्ज की गई थी और इसमें लिखा गया था कि अयोध्या में मस्जिद की दीवारों पर राम का नाम लिखा गया है और उसके बगल में एक चबूतरा बना है।

सन् 1859 में अंग्रेजी सरकार ने इस विवाद को सुलझाने के लिए बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों को अलग-अलग स्थानों पर पूजा और इबादत करने की स्वतंत्रता मिली। इससे पहले इसे राम चबूतरा शब्द से पहचाना जाने लगा था।

अंग्रेजों ने फैसला सुनाया कि हिन्दू और मुसलमान दोनों इस स्थल पर पूजा कर सकते हैं।

 1885: 
सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर () की रिपोर्ट से पता चलता है कि यह पहली बार था जब राम मंदिर विवाद कोर्ट के सामने आया था।

यहां, महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की याचिका दायर की थी। फैजाबाद जिला मजिस्ट्रेट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, तब फैजाबाद कोर्ट में रघुवीर दास की याचिका चली गई थी। उस समय मामले की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरि किशन ने इस याचिका को रद्द कर दिया था।

उस दौरान पहली बार निर्मोही अखाड़ा सामने आया और लोगों को इसके बारे में पता चला। महंत रघुवीर दास उसी अखाड़े से थे।

इसके बाद भी रघुवीर दास ने हार नहीं मानी और अंग्रेजी सरकार के जज से गुहार लगाई, लेकिन यहां भी याचिका को खारिज कर दिया गया।

इस मामले ने यहीं दब गया और आगामी 48 सालों तक मामला स्थिर रहा और समझौते के साथ शांतिपूर्ण प्रतिरोध होता रहा।

 1930: 
सबसे पहले, सन् 1936 में, मुसलमानों के दो समुदाय, शिया और सुन्नी, के बीच एक विवाद हुआ। दोनों ही समुदाय बाबरी मस्जिद पर अपना हक जता रहे थे। इस मुद्दे पर दोनों समुदायों की बहस वक्फ बोर्ड तक पहुंची और इस विवाद का समाधान 10 साल तक दिनांकित किया गया। इस दौरान, जज द्वारा दिया गया फैसला में शिया समुदाय के दावों को खारिज कर दिया गया।

 1947: 
मॉडर्न समय में जब भी अयोध्या का विषय उठता है, तो उसमें अक्सर राजनीति शब्द का उपयोग होता है। हालांकि, इसकी शुरुआत बंटवारे के बाद हुई। पाकिस्तान की स्थापना होने के बाद, अयोध्या में अब हिंदू महासभा का राजनीतिक प्रभाव देखा जा रहा है।

कृष्णा झा और धीरेन्द्र के झा की किताब अयोध्या  द डार्क नाइट जैसी कई पुस्तकें इस विषय पर चर्चा करती हैं, जिसमें कहा गया है कि 1947 के बाद हिंदू महासभा ने एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें बाबरी मस्जिद पर कब्जे की बात की गई थी। इसके बाद के चुनावों में, पहली बार कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया था।

कांग्रेस के इस मुद्दे पर, अन्य कोई भी पार्टी कहीं टिक नहीं सकी और फैजाबाद में भी कांग्रेस ने चुनाव जीता।

 1949:- 
अब तक हालात काफी खराब हो चुके थे। गाँव-बगाँव की खबरें आती रहीं कि हिंदू पक्ष ने बाबरी मस्जिद पर कब्जा कर लिया है, लेकिन तब तक ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ के हालात को सुधारने के लिए कानूनी मदद ली गई, लेकिन साल 1949 की एक रात वहां राम मूर्ति मिलने का दावा किया गया।

इस घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञान लिया। सिर्फ 6 दिनों के भीतर ही बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। उस समय, हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि राम लला की मूर्ति अपने-आप वहां प्रकट हो रही है, लेकिन इस दावे को खारिज कर दिया गया।

6 दिसंबर को, विवादित ढांचा गिरा दिया गया। रामलला की मूर्ति विवादित स्थल पर स्थापित की गई।

साल 1949: असली विवाद 23 दिसंबर 1949 को शुरू हुआ, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं के अनुसार, यह घटना भगवान राम के प्रकट होने का सबूत था, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपके से मूर्तियां वहां रख दीं। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश जारी किया, लेकिन जिला मैजिस्ट्रेट (डीएम) केके नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया।

 1950:- 
उत्तर प्रदेश सरकार ने विवादित स्थल को सील कर दिया।

दो अलग-अलग मुकदमे फैजाबाद कोर्ट में प्रस्तुत किए गए और हिंदू पक्ष ने रामलला की पूजा की आज्ञा मांगी। हालांकि, कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी, लेकिन अंदरूनी गेट को बंद रखा गया।

साल 1959 में, निर्मोही अखाड़ा ने एक तीसरा केस दायर किया, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर अधिकार की मांग की। इसी तरह, साल 1961 में, मुस्लिम पक्ष ने एक केस दायर किया जिसमें यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यह कहा कि उन्हें बाबरी मस्जिद की ढांचे पर हक होना चाहिए और यहां से राम की मूर्तियाँ हटा दी जानी चाहिए।

 1984:- 
विश्व हिन्दू परिषद् ने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया।

इस समय, अयोध्या ने अपना सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दौर देखा। यह वक्त था, जब राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी समय, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था।

साल 1986 में, राजीव गांधी सरकार के आदेश पर बाबरी मस्जिद के अंदर का गेट खोला गया। इस संदर्भ में, उस समय के वकील यू.सी. पांडे ने फैजाबाद सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी कि फैजाबाद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका गेट बंद करने का फैसला सुनाया था, इसलिए इसे खोला जाना चाहिए। इस पर, हिंदू पक्ष को यहां पूजा और दर्शन की अनुमति मिली और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने इसके खिलाफ प्रतिष्ठान भी किया।

 1989: 
उस समय, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित जगह पर शिलान्यास करने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद, पहली बार रामलला का नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था, जिसमें निर्मोही अखाड़ा (1959) और सुन्नी वक्फ बोर्ड (1961) ने रामलला जन्मभूमि पर अपना दावा पेश किया।

साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की शुरुआत की। यह बहुत ही विवादित दौर था।

अयोध्या वासियों ने बताया कि उस समय का माहौल कैसा था। हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर और अयोध्या के निवासी शिवपूजन पाठक से बात की। उन्होंने हमें बताया, उस दौरान अयोध्या वासियों के ऊपर ही कारसेवकों के लिए व्यवस्था का कार्यभार था। चारों तरफ पुलिस तैनात रहती थी और रातों-रात कार सेवकों को रहने के लिए जगह दी जाती थी। स्कूलों में भी उन्हें रुकवाया गया था। उस वक्त चारों तरफ सिर्फ परेशानी का माहौल रहता था और समझ नहीं आता था कि आने वाले पल में क्या हो जाएगा।

 1992:- 
6 दिसंबर 1992 को वह दिन था जब बाबरी मस्जिद को नष्ट किया गया। इस घटना ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इसी दिन, कारसेवकों ने अस्थायी मंदिर की स्थापना भी की।

मस्जिद की विध्वंस के 10 दिनों बाद, प्रधानमंत्री ने रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस एम.एस. लिब्रहान के साथ एक कमेटी बनाई, जिसका कार्य मस्जिद की क्षति और सांप्रदायिक दंगों के संदर्भ में रिपोर्ट तैयार करना था।

जनवरी 1993 में, आगत अयोध्या की ज़मीन को नरसिम्हा राव की सरकार ने अधिग्रहण किया और 67.7 एकड़ ज़मीन को केंद्र सरकार की स्वामित्व में कर दिया गया।

 1994:- 
साल 1994 में, एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट () ने 3:2 बहुमत से अयोध्या में कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण अधिनियम की संवैधानिकता को स्थायी बनाए रखा। इस निर्णय में यह भी उजागर हुआ कि कोई भी धार्मिक स्थान सरकारी हो सकता है।

 2002:- 
गुजरात दंगों के बाद, राम मंदिर का मुद्दा फिर से गरम हो गया।

अप्रैल 2002 में अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट शुरू हुआ और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में हियरिंग शुरू हुई।

अगस्त 2003 में  (आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) ने मस्जिद के स्थान पर खुदाई शुरू की और यह दावा किया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिर के साक्ष्य मिले हैं।

साल 2009 में, अपने गठन के 17 सालों बाद लिब्राहन कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की। हालांकि, इस रिपोर्ट में क्या था वह सामने नहीं आया।

 2010:- 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित स्थल को तीन भागों में विभाजित करने का फैसला सुनाया।

अब तक अयोध्या की ज़मीन को हर पक्ष अपने लिए मांग रहा था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस ज़मीन को तीन हिस्सों में बांट दिया। इसके तहत 13 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, 13 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और 13 हिस्सा राम लला विराजमान को दिया गया।

इस फैसले ने पूरे देश में विवादों को जन्म दिया। इसके खिलाफ एक बार फिर से याचिका दायर हुई और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग को रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस हियरिंग को लेकर कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट अजीब है, क्योंकि तीनों में से किसी भी पार्टी ने इसके लिए गुहार नहीं लगाई थी।

साल 2017 आते-आते चीफ जस्टिस खेहर ने तीनों पार्टियों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में कहा। इसपर एक बार फिर से बहस शुरू हुई।

साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। हालांकि, तो लेकिन उसे जगजाहिर नहीं किया गया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के तहत उनके फैसले की जांच करने को मना कर दिया था।

 2019:- 
9 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल को राम मंदिर के निर्माण के लिए आवंटित कर दिया।

साल 2017 आते-आते चीफ जस्टिस खेहर ने तीनों पार्टियों को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के बारे में कहा। इसपर एक बार फिर से बहस शुरू हुई।

साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। हालांकि, तो लेकिन उसे जगजाहिर नहीं किया गया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच के तहत उनके फैसले की जांच करने को मना कर दिया था।

 2020:- 
5 अगस्त को, भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया।आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया। अगस्त 2020 में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई।

 2024:- 
22 जनवरी को, राम मंदिर का अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा।

24 जनवरी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा।

 राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चरण: 
1984: विश्व हिन्दू परिषद् ने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया।

1989: लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की।

1990: सोमनाथ से अयोध्या तक कारसेवकों का जुलूस निकाला गया।

1992: 6 दिसंबर को, कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया।

2019: 9 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल को राम मंदिर के निर्माण के लिए आवंटित कर दिया।

 राम मंदिर का महत्व: 
राम मंदिर हिन्दुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह राम जन्मभूमि पर स्थित है, जो भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है। राम मंदिर का निर्माण हिन्दुओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

 नोट: 
इस कहानी में किसी भी धार्मिक या राजनीतिक राय या अभिव्यक्ति का समर्थन नहीं किया गया है। यहां केवल तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। इन तथ्यों की पुष्टि डीयू के प्रोफेसर द्वारा भी की गई है। यदि आपको इससे संबंधित कोई आपत्ति है, तो कृपया हमें टिप्पणी बॉक्स में सूचित करें।

 निष्कर्ष: 
राम मंदिर हिन्दुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह राम जन्मभूमि पर स्थित है, जो भगवान राम का जन्मस्थान माना जाता है। राम मंदिर का निर्माण हिन्दुओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

 अतिरिक्त जानकारी: 
राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है।

मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जाएगा।

मंदिर के निर्माण में 5 साल लगने का अनुमान है।

   : राम मंदिर का इतिहास जानिए 1528 से 2024 तक