भारत में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त () के मिशन का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है, जिसका एक क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में है। अभिनेता जॉन अब्राहम भारत में  के सद्भावना राजदूत हैं। मिशन के वर्तमान प्रमुख ऑस्कर मुंडिया हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने 2015 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता।  को  ,  द्वारा सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

 इतिहास 
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से भारत शरणार्थियों की सबसे बड़ी आमद का स्थान था, जब 1971 में अनुमानित 10 मिलियन लोग पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए थे। अधिकांश शरणार्थी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम में थे। अधिकांश शरणार्थियों को युद्ध के बाद  ढाका कार्यालय के समर्थन से स्वदेश भेज दिया गया था। यूएनएचसीआर को 1981 से भारत में काम करने की अनुमति दी गई है, भले ही भारत ने 1951 रिफ्यूजी स्टेटस कन्वेंशन या 1967 रिफ्यूजी स्टेटस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

 कार्य 
यूएनएचसीआर इंडिया शरणार्थियों और शरण चाहने वालों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम करता है। इसका शहरी संचालन मुख्य रूप से नई दिल्ली में आधारित है, जिसमें श्रीलंकाई शरणार्थियों के स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन की सुविधा के लिए चेन्नई में एक छोटी उपस्थिति है। अन्य स्थानों पर यूएनएचसीआर पंजीकृत शरणार्थियों को सहयोगी गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।:....?101 यूएनएचसीआर बोस्को, सामाजिक कानूनी सूचना केंद्र (एसएलआईसी), गांधी राष्ट्रीय स्मारक सोसायटी, स्वैच्छिक एजेंसियों और विकास और न्याय पहल (डीएजेआई), फेयर ट्रेड फोरम-इंडिया और सेव द चिल्ड्रेन, इंडिया (एससीआई) सहित कई गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करता है। शरणार्थियों और शरण चाहने वालों का समर्थन करने के लिए। अधिकांश श्रीलंकाई और तिब्बती शरणार्थियों को भारत सरकार द्वारा सीधे सहायता प्रदान की जाती है।  अपने जनादेश के तहत शरणार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, जिनमें से अधिकांश म्यांमार और अफगानिस्तान के शरणार्थी हैं।

भारत में यूएनएचसीआर शरणार्थी स्थिति निर्धारण (आरएसडी) प्रक्रियाओं का संचालन करता है, जो व्यक्तिगत शरण चाहने वालों के पंजीकरण के साथ शुरू होता है। पंजीकरण के बाद, यूएनएचसीआर शरणार्थी के रूप में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के अपने दावे का आकलन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के साथ साक्षात्कार आयोजित करता है।

यूएनएचसीआर कई कानूनी, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को अपनी तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। यह नई दिल्ली में इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ () के सहयोग से शरणार्थी कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है।:....?8130

यूएनएचसीआर इंडिया और उसके सहयोगी एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज की मदद से अफगान शरणार्थी महिलाओं द्वारा संचालित एक खानपान सेवा 'इल्हाम' परियोजना को काफी समीक्षा मिल रही है। इस परियोजना ने उन महिलाओं के लिए आशा की एक नई किरण दी है, जिन्होंने शरणार्थी जीवन की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं से निपटने के अलावा अपने परिवार का समर्थन करने का एक विश्वसनीय साधन पाया है।

 निधिकरण 
यूएनएचसीआर इंडिया का 2016 के लिए 15.1 मिलियन डॉलर का बजट था, जिसमें से अक्टूबर 2016 तक केवल 608,500 डॉलर ही मिले हैं।  फंडिंग राउंड के लिए एकमात्र प्रमुख दाता रहा है।

 वर्तमान शरणार्थी संख्या 
शरणार्थियों और आप्रवासियों के लिए अमेरिकी समिति द्वारा विश्व शरणार्थी सर्वेक्षण का अनुमान है कि भारत में शरणार्थियों की संख्या 456,000 है। हालांकि यूएनएचसीआर में पंजीकृत शरणार्थियों की संख्या लगभग 200,000 है।

  तिब्बत - 110,098 
  (तमिल इलाम) - 64,208
  आरकान (मुख्य रूप से, म्यांमार) - 40,000
  - 10,196
  - 465
  - 287
  - 79
  - 72
  - 65
  - 43
  - 42
  - 41

 यह भी देखें 

 शरणार्थियो हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय
 जॉन अब्राहम

 संदर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ 

 -  

श्रेणी:भारत में राजनयिक मिशन
श्रेणी:नई दिल्ली में राजनयिक मिशन