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अनुच्छेद 14 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है जो मौलिक अधिकार का वर्णन करता है।:...13. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है।"राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा । "
केंद्र352352भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 फ़्रेमहीन

 पृष्ठभूमि 
भारत के संविधान 1950 का अनुच्छेद 14, 1948 के मसौदा संविधान में एक स्वतंत्र प्रावधान नहीं था। इसे शुरू में मसौदा अनुच्छेद 15 (अनुच्छेद 21) में शामिल किया गया था जो इस प्रकार पढ़ा जाता था:"जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा और कानून के समक्ष समानता - किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, और न ही किसी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित किया जाएगा।"मसौदा अनुच्छेद 15 पर 6 और 13 दिसंबर 1948 को चर्चा की गई। इन दो दिनों में हुई चर्चा पहले भाग "जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा" के इर्द-गिर्द घूमती थी, जबकि दूसरे भाग - "कानून के समक्ष समानता" पर बिल्कुल भी बहस नहीं हुई।

संविधान सभा के अध्यक्ष को 3 नवंबर 1949 को लिखे अपने पत्र में, अपने संशोधित मसौदा संविधान को प्रस्तुत करते हुए, प्रारूप समिति ने उल्लेख किया कि - "हमने इस अनुच्छेद को दो भागों में विभाजित करना और 'कानून के समक्ष समानता' से संबंधित इस अनुच्छेद के उत्तरार्द्ध को एक नए अनुच्छेद 14 में 'समानता के अधिकार' शीर्षक के तहत स्थानांतरित करना अधिक उपयुक्त माना है।" इस प्रकार अनुच्छेद 14 को भारत के संविधान 1950 में शामिल किया गया था।

 मूल पाठ 

केंद्रअंगूठाकारभारत का संविधान भाग 3 अंग्रेजी में

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 147 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 संघ में शामिल है और निर्वचन का वर्णन करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 147, कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए है। इसमें भारत सरकार अधिनियम, 1935 के साथ-साथ संविधान की व्याख्या शामिल है। इसमें 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और उसके बाद बनाए गए कई आदेश भी शामिल हैं।

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 122ए (अनुच्छेद 147) को भारत के मसौदा संविधान, 1948 में शामिल नहीं किया गया था। एक सदस्य ने निम्नलिखित संशोधन पेश किया:

' 122-ए. व्याख्या। इस अध्याय में, इस संविधान की व्याख्या के लिए कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संदर्भ को भारत सरकार अधिनियम, 1935 की व्याख्या, या परिषद में किसी आदेश या आदेश के कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। उसके अधीन या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947, या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के। '

अनुच्छेद 122ए के मसौदे पर 6 जून 1949 और 16 अक्टूबर 1949 को बहस हुई। इसमें निर्धारित किया गया कि ' इस संविधान की व्याख्या ' से जुड़े कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में भारत सरकार अधिनियम, 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की व्याख्या से जुड़े मामलों को शामिल किया जाना चाहिए।

प्रस्तावक सदस्य ने तर्क दिया कि यदि इस संविधान की व्याख्या के संबंध में अभिव्यक्ति का दायरा विस्तारित नहीं किया गया, तो 1935 और 1947 के अधिनियमों की व्याख्या से जुड़े लंबित मामलों को अब अपील पर नहीं सुना जा सकेगा। मौजूदा कानून संविधान लागू होने के बाद प्रिवी काउंसिल में सुने जाने वाले मामलों को स्वचालित रूप से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की अनुमति देता था। हालाँकि, समान मुद्दों से जुड़े उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई केवल संघीय न्यायालय द्वारा अपील पर की जा सकती है, जो संविधान लागू होने के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा। इस संशोधन को प्रारूप समिति के अध्यक्ष का समर्थन प्राप्त हुआ।

एक सदस्य ने तर्क दिया कि 1935 और 1947 के अधिनियम संविधान लागू होने की तारीख पर समाप्त हो जाएँगे, और अदालतों को मृत संविधान की व्याख्या करने के लिए मजबूर करना अनुचित था। मसौदा समिति के एक सदस्य ने जवाब दिया कि प्रस्तावित मसौदा अनुच्छेद नए संविधान की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे उदाहरणों का हवाला देते हुए जहाँ मुगल अदालतों द्वारा निष्पादित कार्यों की वैधता समाप्त होने के वर्षों बाद सामने आई, उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के प्रावधान ने पुराने संविधानों के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों में शामिल व्यक्तियों के हितों की रक्षा की।

मसौदा अनुच्छेद 122ए को विधानसभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया और 6 जून 1949 को अपनाया गया।

इसके बाद उच्च न्यायालयों में अपील के लिए भेजे जाने वाले मामलों पर लागू करने के लिए मसौदा अनुच्छेद में संशोधन किया गया। यह संशोधन 16 अक्टूबर 1949 को अपनाया गया था।

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
भारत के संविधान का अनुच्छेद 15  केवल धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यह विशिष्ट स्थितियों में समानता के अनुच्छेद 14 के सामान्य सिद्धांत को संरक्षित आधारों पर किए गए वर्गीकरणों पर रोक लगाकर लागू करता है। पूर्वाग्रह के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हुए, अनुच्छेद न्यायिक निर्णयों, सार्वजनिक बहस, और सकारात्मक कार्रवाई, आरक्षण और कोटा के इर्द-गिर्द घूमने वाले कानून के एक बड़े निकाय में केंद्रीय मुद्दा भी है। भारत के संविधान का एक सौ तीसरा संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के रूप में जाना जाता है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 आरक्षण पेश करता है। और निजी शिक्षण संस्थान (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा), और केंद्र सरकार की नौकरियों में रोजगार के लिए। यह संशोधन राज्य सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों या राज्य सरकार की नौकरियों में इस तरह के आरक्षण को अनिवार्य नहीं बनाता है। हालांकि, कुछ राज्यों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 आरक्षण लागू करने का विकल्प चुना है।

पृष्ठभूमि

29 नवंबर 1948 को, संविधान सभा ने संशोधित मसौदा संविधान, 1948 के अनुच्छेद 9 के रूप में अनुच्छेद 15 के पहले संस्करण पर बहस की। 

(1) राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। विशेष रूप से, कोई भी नागरिक, केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या उनमें से किसी के आधार पर, किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। 

(ए) दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच, या

(बी) राज्य के राजस्व से पूरी तरह या आंशिक रूप से बनाए रखा या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, टैंकों, सड़कों और सार्वजनिक रिसॉर्ट के स्थानों का उपयोग।

(2) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।

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श्रेणी:भारत का संविधान
श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 150 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप का वर्णन करता है। 

अनुच्छेद 150 के तहत निर्धारित खातों का स्वरूप कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है:

 पारदर्शिता: खातों का निर्धारित स्वरूप संघ और राज्यों के वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह जनता और अन्य हितधारकों को सार्वजनिक धन के प्रवाह और बहिर्वाह के संबंध में विश्वसनीय और सटीक जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
 जवाबदेही: निर्धारित प्रपत्र में खाते बनाए रखकर, संघ और राज्यों को सार्वजनिक धन के उपयोग के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। निर्धारित फॉर्म वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करता है, जिससे धन के उपयोग को ट्रैक करना और सत्यापित करना आसान हो जाता है।
 तुलना: खातों के रूप में एकरूपता विभिन्न संस्थाओं में वित्तीय डेटा की आसान तुलना की अनुमति देती है। यह वित्तीय प्रदर्शन के विश्लेषण और उन क्षेत्रों की पहचान की सुविधा प्रदान करता है जिनमें सुधार या सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।
 ऑडिट और निरीक्षण: खातों का निर्धारित स्वरूप सीएजी को अपने ऑडिट और निरीक्षण कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाता है। यह सीएजी को वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करने, अनियमितताओं या विसंगतियों की पहचान करने और संघ और राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर रिपोर्ट करने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है।

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 126 (अनुच्छेद 150) पर 30 मई 1949 को बहस हुई। इसने महालेखा परीक्षक को भारत सरकार द्वारा रखे गए खातों के स्वरूप के लिए नियम निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया।

मसौदा अनुच्छेद को बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया और 30 मई 1949 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया । इसे बाद में संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया और संविधान (44वां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित किया गया ।

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अनुच्छेद 151 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और संपरीक्षा प्रतिवेदन का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 में नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश भी शामिल है. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक और अन्य अधिकारों को लागू करने के लिए कार्रवाई करने की शक्ति है.

 पृष्ठभूमि 
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 151, लेखापरीक्षा रिपोर्ट से जुड़े प्रावधानों से जुड़ा है। इसके दो प्रावधान हैं:

 संघ के खातों से जुड़ी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा।
 किसी राज्य के खातों से जुड़ी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख को सौंपा जाएगा।

मसौदा अनुच्छेद 127 (अनुच्छेद 151) पर 30 मई 1949 को बहस हुई ।एक सदस्य ने इस मसौदा अनुच्छेद में एकमात्र संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें संसद शब्द के स्थान पर संसद का प्रत्येक सदन शब्द रखा गया। संशोधन बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया। संशोधित मसौदा अनुच्छेद 30 मई 1949 को अपनाया गया था।

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 152 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 राज्य में शामिल है और परिभाषा का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 152, राज्यों से जुड़े विभिन्न प्रावधानों से संबंधित है। इसमें राज्यों की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शाखाएँ शामिल हैं। अनुच्छेद 152, राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करता है. अनुच्छेद 152 की परिभाषा के मुताबिक, राज्यों के गठन में जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल नहीं है। इसके अलावा, लेख में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति को नियंत्रित करेगा, और वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रयोग करेगा। 

अनुच्छेद 152 के कुछ और पहलू:
 कुछ आपात्कालीन स्थितियों में राज्यपाल की भूमिका और उत्तरदायित्व का निर्वहन करना।
 विशिष्ट परिस्थितियों में सजा को कम करने, निलंबित करने या माफ़ करने के साथ-साथ क्षमादान और अन्य प्रकार की क्षमादान देने का राज्यपाल का अधिकार।
 नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश।
 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक और अन्य अधिकारों को लागू करने के लिए कार्रवाई करने की शक्ति. 

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 128 (अनुच्छेद 152) पर 30 मई 1949 को बहस हुई। इसमें भाग  में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'राज्य' का अर्थ निर्दिष्ट किया गया है।

मसौदा अनुच्छेद को बिना किसी बहस के स्वीकार कर लिया गया और 30 मई 1949 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया। बाद में इसे संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा संशोधित किया गया।

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अनुच्छेद 153 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और राज्यों के राज्यपाल का वर्णन करता है। अनुच्छेद 153 के मुताबिक, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा. राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है. वह राष्ट्रपति की तरह, नाममात्र का प्रधान (प्रधान या संवैधानिक प्रमुख) होता है

 राज्यपाल की भूमिका: 

 राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है. वह इसका प्रयोग सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है.
 राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंडविराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है.
 राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है.
 राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है. 

अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है.

1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की. 

 पृष्ठभूमि: 
मसौदा अनुच्छेद 129 (अनुच्छेद 153) पर 30 मई 1949 को बहस हुई । इसमें यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा।

एक सदस्य ने यह अनिवार्य करने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा कि ' पहली अनुसूची के भाग  में प्रत्येक राज्य से ' कम से कम एक राज्यपाल होगा । उन्होंने तर्क दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि सभी राज्यों को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। यद्यपि पर्याप्त प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को समर्थन मिला, एक सदस्य का मानना था कि राज्यपालों की नियुक्ति पर चर्चा करते समय इस प्रश्न पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि पहले स्थान पर राज्यपालों को रखना अनावश्यक था, और इसके बजाय केंद्र को राज्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि प्रांतीय स्वायत्तता केवल औपनिवेशिक शासन के दौरान ही आवश्यक थी, और यह राष्ट्रीय सरकार के प्रति अविश्वास का प्रतीक था। उन्हें एक सदस्य का समर्थन प्राप्त हुआ जिसने तर्क दिया कि मसौदा संविधान की अर्ध-संघीय संरचना का आधार भारत सरकार अधिनियम, 1935 था और इसलिए यह एक स्वदेशी विचार नहीं था। इस सदस्य ने आगे तर्क दिया कि यद्यपि विधानसभा ने पहले ही शासन की इस प्रणाली को अपना लिया था, राज्य प्रशासन बहुत अस्थिर साबित हुआ था और इसलिए एक एकात्मक संविधान समय की आवश्यकता थी। सभा के अन्य सदस्यों ने इन टिप्पणियों को ' अनियमित ' बताते हुए असहमति जताई क्योंकि संविधान के व्यापक सिद्धांत पहले ही तय किए जा चुके थे।

प्रस्तावित संशोधन अस्वीकृत कर दिया गया । मसौदा अनुच्छेद 30 मई 1949 को अपनाया गया था। इसे बाद में संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा संशोधित किया गया था ।

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद 157 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और देश के किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्त हेतु आवश्यक अर्हताओं का वर्णन करता है।

जैसा कि भारतीय संविधान में वर्णित है कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है जिस कारण यहाँ केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार की भी व्यवस्था की गई है और राज्य सरकार को अपनी कार्यपालिका भी दी गई है, जिसके मुख्यतः चार अंश है- राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता। भारत के संविधान का अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हताओं के बारे में बताता है, जिसके तहत उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण परंपराओं का भी वर्णन किया गया है, जैसे उम्मीदवार उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहाँ उसे नियुक्त किया गया हो ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके और जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाए तब राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक होता है कि वह राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करें ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

 पृष्ठभूमि 
संविधान सभा में मसौदा अनुच्छेद 157 पर 31 मई 1949 को चर्चा प्रारंभ हुई। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति के लिए दो शर्तों, पहला उम्मीदवार के लिए भारत की नागरिकता और दूसरा कम से कम 35 वर्ष की आयु रखने की माँग की। यह संशोधन बिना किसी बहस के स्वीकार कर लिया गया और 31 मई 1949 को ही उक्त मसौदा अनुच्छेद को अपना लिया गया।

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अनुच्छेद 16 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन करता है।
 
 पृष्ठभूमि  सरकारी नौकरी में अवसर की समानता

 मूल पाठ  इस अनुछेद के 6 भाग है
 1- 16(1) लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे
 2- 16(2) लोक नियोजन में धर्म,मूलवंश,जाति,लिंग,उद्भव(वंशक्रम),जन्म स्थान,व निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता
 3- 16(3) राज्य निवास स्थान के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है
 4- 16(4) सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर एससीएसटीपिछड़े वर्ग जिन का लोक नियोजन मा उचित प्रतिनिधित्व नहीं है  राज्य उन के लिये विशेष   प्रावधान कर सकता है
 5- 16(5) किसी धर्म या सम्प्रदाय से संबंधित लोक नियोजन में आधारित सीटों का प्रावधान किया जा सकता है
 6- 16(6) 103 वाँ संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया जिस में आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर लोक नियोजन में राज्य द्वारा 10 आरक्षण दिया जा सकता है
अनुच्छेद 160 .....भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन का वर्णन करता है। अनुच्छेद 160 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकता है, जो वह उचित समझता है।  अनुच्छेद 160 के मुताबिक अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए कुछ खास काम करने ज़रूरी हैं, तो वह इस अध्याय के दायरे से बाहर जाकर राज्यपाल को अधिकार सौंप सकता है।

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 138 (अनुच्छेद 160) पर 1 जून 1949 को बहस हुई। इसने राष्ट्रपति या राज्य विधानमंडल को कुछ स्थितियों में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए नियम बनाने की अनुमति दी। चूँकि विधानसभा ने मसौदा अनुच्छेद 131 ( अनुच्छेद 155 ) पर बहस के दौरान राज्यपालों की नियुक्ति का निर्णय लिया था, एक सदस्य ने प्रस्ताव दिया कि इसे प्रतिबिंबित करने के लिए इस मसौदा अनुच्छेद में संशोधन किया जाए।

संशोधन बिना किसी बहस के स्वीकार कर लिया गया। संशोधित मसौदा अनुच्छेद 1 जून 1949 को अपनाया गया था।

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अनुच्छेद 161 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति का वर्णन करता है। अनुच्छेद 161, राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख करता है। इसमें राज्यपाल की क्षमा, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्तियों पर चर्चा की गई है।इस अनुच्छेद के मुताबिक, किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करने, राहत देने या कम करने या सज़ा को निलंबित करने या कम करने की शक्ति होती है।

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 141 (अनुच्छेद 161) पर 1 जून 1949 और 17 अक्टूबर 1949 को बहस हुई । यह राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित था।

मसौदा अनुच्छेद को शुरू में 1 जून 1949 को बिना किसी बहस के अपनाया गया था।

इसके बाद अन्य अनुच्छेदों को लेकर हुई बहस के आलोक में मसौदा समिति के एक सदस्य ने निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव रखा : "कि अनुच्छेद 141 में जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है' शब्दों के स्थान पर 'जिस तक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है' शब्द रखे जाएँ।"

सभा ने बिना बहस के संशोधन स्वीकार कर लिया। संशोधित मसौदा अनुच्छेद 17 अक्टूबर 1949 को अपनाया गया था।

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अनुच्छेद 162 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तारका वर्णन करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162, राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से जुड़ा हुआ है. यह बताता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति, संविधान या किसी कानून के तहत स्पष्ट रूप से दी गई शक्तियों तक सीमित होगी.अनुच्छेद 162 के मुताबिक, राज्य कार्यपालिका की शक्तियां उन सभी विषयों तक फैली हुई हैं जिन पर राज्य के पास कानून बनाने का अधिकार है. यह सिर्फ़ उन मामलों तक सीमित नहीं है जिन पर पहले से कानून बना दिया गया है.

 पृष्ठभूमि 
मसौदा अनुच्छेद 142 (अनुच्छेद 162) पर 1 जून 1949 को बहस हुई । इसने प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति के दायरे को परिभाषित किया।

मसौदा समिति के एक सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद को पूरी तरह से निम्नलिखित के साथ बदलने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा :

' इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तारित होगी जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है। '

उन्होंने तर्क दिया कि इससे मसौदा अनुच्छेद की शब्दावली सरल हो जाएगी। इसके अलावा, इसने जटिलताओं को कम कर दिया क्योंकि वर्तमान मसौदा अनुच्छेद पहली अनुसूची के भाग  में राज्यों को संदर्भित करता है, और विधानसभा ने अभी तक उनकी स्थिति को परिभाषित नहीं किया है।

संशोधन बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया। मसौदा अनुच्छेद 142 को 1 जून 1949 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया था।

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अनुच्छेद 163 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 6 में शामिल है और राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद का वर्णन करता है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के मुताबिक, राज्यपाल को अपने कामों में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी. हालांकि, राज्यपाल को संविधान के तहत या अपने कामों के लिए कुछ मामलों में अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है.

 पृष्ठभूमि 
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल को अपने कार्यों के निष्पादन में मंत्रिपरिषद का समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त है, साथ ही कुछ असाधारण मामलों में राज्यपाल के स्वतंत्र विवेक की भी अनुमति है।

यह प्रावधान राज्य सरकार के कामकाज में लोकतंत्र, जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएं और मंत्रिपरिषद अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों के प्रति जवाबदेह हो। अनुच्छेद 163 भारतीय संविधान की आधारशिला है, जो सुशासन और कानून के शासन के सिद्धांतों को कायम रखता है।

मसौदा अनुच्छेद 143 (अनुच्छेद 163) पर 1 जून 1949 को बहस हुई । इसने राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद बनाई।

एक सदस्य ने प्रस्ताव दिया कि खंड (1) में संशोधन किया जाए ताकि परिषद राज्यपाल को उसकी विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग में भी सहायता और सलाह दे सके। उन्होंने तर्क दिया कि इससे परिषद की सलाह के संबंध में राज्यपाल को राष्ट्रपति की तुलना में अधिक अधिकार मिल गये। उन्होंने आगे तर्क दिया कि राज्यपाल को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करना संवैधानिक सरकार के सिद्धांतों का उल्लंघन है। मसौदा समिति के एक सदस्य ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल उन मामलों को छोड़कर परिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होंगे जो स्पष्ट रूप से मसौदा अनुच्छेद 188 के तहत उनकी विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान मसौदा अनुच्छेद को बाद में संशोधित किया जा सकता है यदि विधानसभा ने मसौदा अनुच्छेद 188 पर बहस के दौरान विवेकाधीन शक्तियों को पूरी तरह से हटाने का निर्णय लिया।

एक सदस्य ने स्पष्ट रूप से यह कहने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री, परिषद के प्रमुख के रूप में, राज्यपाल के प्रति जिम्मेदार होंगे। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जिम्मेदारी के सिद्धांत पर आधारित था। चूँकि मुख्यमंत्री परिषद का नेतृत्व करेंगे और अत्यधिक महत्व के मामलों पर निर्णय देंगे, इसलिए उनके लिए यह आवश्यक था कि वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख को दी गई किसी भी सलाह के लिए सीधे जिम्मेदार हों। ' एक सदस्य ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए चिंता व्यक्त की कि मसौदा अनुच्छेद में परिषद को केवल राज्यपाल को सलाह देने की आवश्यकता है, और राज्यपाल को इस पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। एक अन्य सदस्य ने असहमति जताते हुए तर्क दिया कि ऐसी कई स्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें परिषद की सलाह उचित नहीं हो सकती है।

दोनों संशोधनों को विधानसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। मसौदा अनुच्छेद 163 को 1 जून 1949 को अपनाया गया था।

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श्रेणी:भारतीय संविधान के अनुच्छेद