सार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक संस्था या कायद्याने तयार केलेल्या संस्था आहेत ज्या राज्यासाठी किंवा त्यांच्या वतीने सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक किंवा विकासात्मक उपक्रम राबवतात। त्याचा स्वतःचा निधी आहे आणि तो व्यवस्थेच्या अंतर्गत बाबींमध्ये अंशतः स्वायत्त आहे।

या प्रकारच्या संस्थेसाठी विविध नावे वापरली गेली आहेत, जसे की शासकीय महामंडळ, वैधानिक महामंडळ, अर्ध सरकारी संस्था इ. पण सार्वजनिक संघटना आता सर्रास वापरली जाते।

 परिचय 
इंग्लैंड में राज्य द्वारा टकसाल और डाक व्यवस्था पर नियंत्रण हो जाने पर भी काफी समय तक सार्वजनिक संस्थान का विचार न पनप सका। बाद में सीमित शक्तियों के साथ स्थापित राज्य के स्वायत्त शासन विभागों द्वारा पुलिस, शिक्षा, प्रकाश व्यवस्था इत्यादि के कार्यों ने उस विचार को विकसित किया। निर्धन लोगों की सहायता के लिए पुअर लाज़ पारित हुए। इसके लिए नियुक्त आयुक्तों को स्थानीय प्रशासन में राजकीय नियंत्रण से स्वतंत्र रहकर कार्य करने के अधिकार मिले। किंतु राष्ट्रीयकृत उद्योगों और उपयोगिता सेवाओं के लिए सार्वजनिक नियंत्रण १९४५ से ही संभव हो सका।

स्थानीय संस्थाओं के अतिरिक्त भारत में स्वायत्त संस्थानों का उदय १८७९ में स्थापित "द ट्रस्टीज ऑव द पोर्ट ऑव बांबे' से हुआ। बाद में ऐसी ही सांविधिक संस्थाएँ कलकत्ता और मद्रास के बंदरगाहों पर बनीं।

सन् १९३५ में भारत-सरकार-अधिनियम द्वारा रेलवे नियंत्रण सार्वजनिक संस्थान को सौंपने की योजना बनी। इस संस्थान को "फेडरल रेलवे अथारिटी' कहा गया, किंतु अधिनियम के पूर्णत: लागू न होने से यह योजना क्रियान्वित न हुई।

संभव है, भारत में सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना ब्रिटेन ने स्वायत्त सत्ता की माँग को पूरा करने और केंद्रीयकृत सरकार चलाने के दोषारोपण को दूर करने के लिए की हो।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद कई ऐसे संस्थानों की स्थापना करना, कपास, लाख, नारियल आदि के कृषि विकास, वस्तु निर्माण और विक्रय के उद्देश्य से केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत हुई।

 वर्गीकरण 
कार्यों और उद्देश्यों की भिन्नता के कारण सार्वजनिक संस्थानों का विधिवत् वर्गीकरण नहीं हो सका है। फ्रीडमैन के वर्गीकरण को उग्रै सिंह ने संवर्धित करने की चेष्टा की, किंतु सुविधा की दृष्टि से निम्नांकित वर्गीकरण दिया जा रहा है:

१. बैंकिंग संस्थान (यथा-रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक)

२. वाणिज्य संस्थान (यथा-एल.आई.सी., एअर इंडिया इंटरनेशनल)

३. वस्तु विकास संस्थान (यथा-टी बोर्ड, सिल्क बोर्ड)

४. बहुद्देशीय विकास संस्थान (यथा-दामोदर बैली कारपोरेशन, फरीदाबाद डेवलपमेंट कारपोरेशन)

५. समाज सेवा संस्थान (यथा-एंप्लाइज स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन, हज कमेटी)

६. वित्तीय सहायता संस्थान (यथा-इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कारपोरेशन, यू.जी.सी.)

 महत्त्व 
राष्ट्रीयीकरणामुळे निर्माण होणारे व्यवस्था आणि प्रशासनाचे प्रश्न सार्वजनिक संस्थांद्वारे सोयीस्करपणे सोडवता येतात. ते सार्वजनिक सेवांना राजकीय भांडणापासून मुक्त ठेवतात. सामाजिक आणि व्यावसायिक सेवांचे अपेक्षित काम आणि धैर्य रोखणारी नोकरशाही परंपरा देखील तिच्या लवचिकतेमुळे आणि स्वायत्ततेमुळे बहरत नाही. त्याचे मुख्यतः खालील फायदे आहेत-

१. सरकारी खात्यांवरील कामाचा ताण कमी होतो, नवीन विभागांची स्थापनाही आवश्यक नसते.

2. यामध्ये सर्व शक्ती एकच काम करण्यासाठी एकवटलेली असते.

3. समान कार्याचे सर्व पैलू समान रीतीने संस्थेद्वारे नियंत्रित केले जातात, जे अन्यथा वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या कक्षेत येतात.

4. दैनंदिन प्रशासनात स्वतंत्र असल्याने तज्ञांचे ज्ञान सहज वापरता येते. प्रत्येक निर्णयाला सरकारची परवानगी लागत नाही, त्यामुळे काम जलद होते.

सार्वजनिक संस्थांचे अध्यक्ष किंवा अध्यक्ष राज्याद्वारे निवडले जातात. रेशीम मंडळ आणि कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात केंद्र सरकारचे मंत्री अध्यक्ष आहेत. या संदर्भात काँग्रेस संसदीय पक्षाने नेमलेल्या उपसमितीने मंत्री किंवा संसद सदस्याला संस्थांचे अध्यक्ष बनवू नये, अशी सूचना केली. तसेच ही पदे सचिव किंवा इतर अधिकाऱ्यांना देऊ नयेत. संस्थेच्या अध्यक्षपदासाठी अशा व्यक्तींची नियुक्ती करावी, जी त्यांना पूर्ण वेळ देऊ शकतील. त्या समितीने असेही सुचवले की संस्था सेवा तयार करावी, ज्याचे सदस्य अध्यक्षांच्या इच्छेनुसारच पदावर राहतील.

संस्थांचे भांडवल एकतर सरकारकडून किंवा शेअर्स विकून किंवा अबकारी कर, फी इत्यादीद्वारे प्राप्त होते. या संस्था कर्जही घेऊ शकतात. व्यावसायिक संस्था व्यावसायिक तत्त्वांवर चालतात. ते त्यांचा लाभांश घोषित करतात किंवा राखीव रक्कम जमा करतात.

संस्था आणि मंत्री यांचे नातेही महत्त्वाचे आहे. दैनंदिन कामात मंत्र्यांची जबाबदारी नसली, तरी गंभीर परिस्थितीत दैनंदिन कामाची जबाबदारीही मंत्र्यांवरच असते, असे मुंद्रा प्रकरणावरून दिसते. संस्थांना कार्यकारिणीचा एक भाग मानले पाहिजे, अशी वाडे यांची सूचना आहे. मंत्री संस्थेचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांची नियुक्ती करतात. तो त्यांना आरामही देऊ शकतो. संस्था विसर्जित करण्याचे अधिकारही मंत्र्याकडे आहेत. संस्थेचे धोरण आणि राज्याचे धोरण यामध्ये समतोल राखण्यासाठी मंत्री आवश्यक सूचना देतात.

संसदेत संस्थांबाबत प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. त्यांचे वार्षिक तपशील, अहवाल यावर वाद होऊ शकतो. काही संस्थांना त्यांचा अर्थसंकल्प संसदेतही मांडावा लागतो. संसदेच्या अंदाज आणि लोकलेखा समित्या देखील संस्थांवर नियंत्रण ठेवतात, परंतु त्यांच्या स्वतःच्या मर्यादांमुळे, संस्थेच्या कामासाठी स्वतंत्र संसदीय समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देखील विचाराधीन आहे.''''''

 संदर्भ ग्रंथ 
 फ्रीडमेन, डब्ल्यू.डब्ल्यू. १९५४: द पब्लिक कारपोरेशन, स्टीवेंस ऐंड सन्स लंदन; 
 सिंह, राम उग्रे १९५७: पब्लिक कारपोरेशन इन इंडिया, द इंडियन लॉ जनरल में;

श्रेणी:व्यापारिक प्रतिष्ठान