पी. सुब्बारायण  (1889 - 1962) एक भारतीय  स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, राजनायिक तथा मद्रास राज्य वर्तमान (तमिलनाडु) से चुनें जाने वाले भारत की संविधान सभा के सदस्य थे और ब्रिटिशकालीन मद्रास राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री थे।

जीवन परिचय

पी. सुब्बारायण का जन्म मद्रास (तमिलनाडु) के ज़िला नामक्कल में हुआ था। उन्होंने वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की डिग्री और मद्रास प्रेसीडेंसी कॉलेज, से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की और .. किया। आगे की पढ़ाई के लिए  क्राइस्ट चर्च, ऑक्सफोर्ड और डबलिन विश्वविद्यालय से  की उपाधि प्राप्त की  उन्होंने 1918 में मद्रास उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में अभ्यास शुरू किया।

1922 में, सुब्बारायण को मद्रास विधान परिषद में  प्रतिनिधित्व करने के लिए  एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था, और एक परिषद सचिव के रूप में कार्य किया।  उन्होंने सी. आर. रेड्डी और स्वराजवादियों का पक्ष लिया और 1923 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पनागल के राजा के खिलाफ मतदान किया।

8 नवंबर 1926 को हुए विधानसभा चुनावों में, किसी भी दल को स्वच्छ बहुमत नहीं मिला। ११  स्वराज पार्टी ने 98 में से 41 सीटें जीतीं और अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि जस्टिस पार्टी 21 जीती।  यह जस्टिस पार्टी और उसके प्रमुख मुख्यमंत्री, पनागल के राजा के लिए एक झटका था।  हालाँकि, कोई भी दल सरकार नहीं बना सका क्योंकि उनके पास स्वच्छ बहुमत नहीं था।

राज्यपाल ने स्वराज पार्टी को गठबंधन सरकार बनाने का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया लेकिन बाद में इनकार कर दिया।   जस्टिस पार्टी के पास पर्याप्त सीटें नहीं थीं।  इसलिए, गवर्नर ने सरकार बनाने के लिए सुब्बारायण को चुना, और 4 दिसंबर 1926 को सुब्बारायण को मुख्यमंत्री के रूप में चुना और 27 अक्टूबर 1930 तक इस पद पर कार्यरत रहे।

मॉन्टागु-चेम्सफोर्ड सुधारों की प्रगति के काम पर रिपोर्ट करने के लिए 1927 में ब्रिटिश संसद द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। स्वराज्य पार्टी ने आयोग के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया, सुब्बारायण ने प्रस्ताव का विरोध किया लेकिन उनके कैबिनेट मंत्रियों रंगनाथ मुदलियार और आरोग्यस्वामी मुदावर ने इसका समर्थन किया।  
कैबिनेट मंत्रियों के विरोध से सुब्बारायन सरकार अल्पमत में आ गई।  पनागल के राजा का समर्थन प्राप्त करने के लिए, उन्होंने कृष्णन नायर को जस्टिस पार्टी का प्रमुख सदस्य नियुक्त किया, जो उनके कानून सदस्य थे।  पनागल के राजा के नेतृत्व में, जस्टिस पार्टी ने पक्ष बदल दिया और सुब्बारायण सरकार को अपना समर्थन दिया।  इसके तुरंत बाद, जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का स्वागत करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।   साइमन कमीशन ने 28 फरवरी 1928 और 18 फरवरी 1929 को मद्रास का दौरा किया और स्वराज्य पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसका बहिष्कार किया गया।  हालांकि, जस्टिसाइट्स और सुब्बारायण सरकार ने आयोग का गर्मजोशी से स्वागत किया। 

1930 के चुनावों में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वराज्य पार्टी की गैर-भागीदारी के कारण, जस्टिस पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और सत्ता में आ गई।  मुन्नुस्वामी नायडू द्वारा सुब्बारायण को मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराधिकारी चुनें गये।

1930 में सुब्बारायण को मद्रास विधान परिषद के लिए एक स्वतंत्र के रूप में फिर से चुना गया। विधायिका के सदस्य के रूप में 1 नवंबर 1932 को, सुब्बारायण ने टेम्पल एंट्री बिल का प्रस्ताव रखा, जिसमें निम्न-जाति के हिंदुओं और दलितों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने और उनके निषेध को अवैध और दंडनीय बनाया गया। उन्होंने संकल्प की एक प्रति और महात्मा गांधी को जेल में बंद परिषद की कार्यवाही को भी पारित किया।  1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्ता में आने तक टेंपल एंट्री बिल पारित नहीं किया गया था। सुब्बारायण अपने शुरुआती दिनों से महात्मा गांधी के अनुयायी थे और वे  1933 में आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, उन्होंने तमिलनाडु हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

सुब्बारायण अपने शुरुआती दिनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (राजाजी) के प्रशंसक थे।  राजाजी संपत्ति के मामलों में उनके निजी वकील थे।  1937 में, जब मद्रास प्रेसीडेंसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आई और राजाजी ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला, तो उन्होंने सुब्बारायण को कानून और शिक्षा मंत्री नियुक्त किया।  1939 में युद्ध घोषित होने पर सुब्बारायण ने राजाजी मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ इस्तीफा दे दिया।  सुब्बारायण ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 1937-38 से 194546 तक भी कार्य किया। 

सुब्बारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्हें अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ सत्यमूर्ति और एम. बख्तावत्सलम के साथ गिरफ्तार किया गया।  1947 में, उन्होंने मद्रास प्रेसीडेंसी में रामास्वामी रेड्डीयर मंत्रिमंडल में गृह और पुलिस मंत्री के रूप में कार्य किया और भारत की संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुए।

1949 से 1951 तक, सुब्बारायण ने इंडोनेशिया में स्वतंत्र भारत के पहले राजदूत के रूप में कार्य किया।  3 मार्च 1951 को इंडोनेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद रोम के साथ दोस्ती की एक पारस्परिक संधि पर हस्ताक्षर करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था।  1951 में सुब्बारायण का कार्यकाल समाप्त हो गया और वे भारत लौटे आए। 
भारत लौटनेे पर, सुब्बारायण को तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी () का अध्यक्ष चुना गया।

सुब्बारायण ने 1954 से 1957 तक राज्य सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। 1957, 1962 में, सुब्बारायण तिरुचेनगोडे संसदीय सीट से लोकसभा के लिए चुना गया और फिर 1959  से 1962 तक भारत सरकार के मंत्रिमंडल में परिवहन और संचार मंत्री के रूप में कार्य किया तथा 17 अप्रैल 1962 को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया।

6 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में एक सफल राजनीतिज्ञ यौद्धा पी.सुब्बारायण जी की मृत्यु हो गई। उनकेे योगदान की सराहना करते हुए भारत सरकार द्वारा 1989 में उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया।