marsh-mellow/hindi_wikipedia huggingface dataset:
राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय ( एनडीएस, रियासत-ए-अमनियत-ए मिल्ली ) अफगानिस्तान की प्राथमिक खुफिया एजेंसी है।
विकास
राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय की स्थापना 2002 में अफगानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य की प्राथमिक घरेलू और विदेशी खुफिया एजेंसी के रूप में की गई थी, और इसे केएचएडी का उत्तराधिकारी माना जाता है,  जो अफगान गृह युद्ध (1996-2001) से पहले का खुफिया संगठन था ) का है ।
संचालन
अफगानिस्तान के प्राथमिक खुफिया अंग के रूप में,  अफगानिस्तान के मंत्रालयों और प्रांतीय अधिकारियों के साथ जानकारी साझा करता है।   (राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय) अमेरिकी , भारतीय , पाकिस्तानी  और अन्य  खुफिया एजेंसियों के साथ भी सहयोग करता है। 2002 में तालिबान को हटाने के बाद,  (राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय)  ने  को निर्वासित आतंकवादी कमांडरों और अल-कायदा के गुर्गों के पाकिस्तान में छिपे होने की चेतावनी दी।  2006 की शुरुआत में,  (राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय) बंदियों से मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक ओसामा बिन लादेन पश्चिमी पाकिस्तान के शहर मानसेहरा का रहने वाला था ।(   ..            62,    )  मई में पूरा हुआ एक वर्गीकृत एनडीएस पेपर, जिसका शीर्षक था, "तालिबान की रणनीति", का दावा आईएसआई और सऊदी अरब ने 2005 में तालिबान के लिए सक्रिय समर्थन को फिर से शुरू किया।  पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व ने अफगानिस्तान और भारत के बीच एक गठबंधन को रोकने के लिए, हामिद करज़ई की सरकार को कमजोर करने और उसे सौंपने की मांग की। 2007 में, अमरिल्ला सालेह के एनडीएस ने पाकिस्तान के फेडरली प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों से पुश्तों में उत्पन्न हुए आत्मघाती बम विस्फोटों की खोज के लिए गिरफ्तारी और पूछताछ का इस्तेमाल किया। अप्रैल 2014 के अफगान राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, रहमतुल्ला नबील के तहत एनडीएस, ने हजारों संकेतों की खुफिया जानकारी एकत्र की जिसमें अशरफ गनी के सहयोगियों ने बड़े पैमाने पर चुनावी धोखाधड़ी का आयोजन किया।  को सफलता मिली है, जिसमें मौलवी फैज़ुल्लाह को पकड़ना,  एक उल्लेखनीय तालिबानी नेता, और 2014 में अब्दुल रशीद दोस्तम के खिलाफ हत्या का प्रयास शामिल है।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:एशियाई माह प्रतियोगिता में निर्मित मशीनी अनुवाद वाले लेख
राष्ट्रीय सुरक्षा ( ) से आशय देश की सुरक्षा से है, जिसके अन्तर्गत नागरिकों की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था की सुरक्षा तथा संस्थाओं की सुरक्षा सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय की सुरक्षा को सरकार का कर्तव्य समझा जाता है। मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को देश पर होने वाले बाहरी आक्रमण को लेकर देखा जाता रहा है। हालांकि इसमें युद्ध से सुरक्षा के अलावा देश को आतंकवाद से बचाना, अपराध को कम करना, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और कंप्यूटर सुरक्षा भी शामिल है।

परिभाषा
राष्ट्रीय सुरक्षा का सिद्धांत सदियों से एक ही है, हालांकि उसकी परिभाषा में कई बदलाव देखने को मिले हैं। इनमें से कुछ लोगों द्वारा दी गई परिभाषाएँ निम्न हैं:-

"किसी राष्ट्र की सुरक्षा तभी मानी जा सकती है, जब उसे किसी युद्ध में भाग लेने से बचने हेतु कोई त्याग न करना पड़े और यदि कोई अन्य देश युद्ध शुरू भी करे तो वह उसे युद्ध द्वारा ही संभाल सके।" (वाल्टर लिपमैन, 1943)
"राष्ट्रीय सुरक्षा का विशिष्ट अर्थ विदेशी निर्देशों के पालन से मुक्ति से है।" (हेरोल्ड लासवेल, 1950)

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:सुरक्षा
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (   अथवा ) भारत सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है। इसकी स्थापना 1976 में सरकारी क्षेत्र में बेहतर पद्धतियों, एकीकृत सेवाओं तथा विश्वव्यापी समाधानों को अपनाने वाली ई-सरकारई-शासन संबंधी समाधानों को प्रदान करने के लिए स्थापना की गयी थी।

रा.सू.वि.केन्द्र, भारत सरकार में सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समाधानों के कार्यान्वयन तथा उनके सक्रिय संवर्धन में सबसे आगे है। रा.सू.वि.केन्द्र ने पिछले तीन दशकों से देश-भर में ई-शासन अभियान चलाने के लिए सरकार के प्रयासों में सहायता करने तथा बेहतर व अत्यधिक पारदर्शी शासन प्रदान करने हेतु मजबूत नींव बनाने के लिए नेतृत्व किया है।

 परिचय 
वर्ष 1975 में, भारत सरकार ने सामाजिक विकास तथा आर्थिक संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा नियोजना की सुविधा मुहैया कराने हेतु सरकारी मंत्रालयों तथा विभागों में कम्प्यूटर आधारित निर्णय लेने में सहायक प्रणाली (सूचना-विज्ञान विकास) को शुरु करने के लिए तथा सूचना संसाधनों की उपयोगिता तथा सूचना प्रणालियों के विकास हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए उपयुक्त निर्णय लिये। इसके पश्चात्, केन्द्र सरकार ने 1976 में तथा उसके बाद 4.1 मिलियन यू.एस. डॉलर की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) नामक एक उच्च प्राथमिकता योजना परियोजना तैयार की।

आधारभूत संरचना
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सेवाओं में शामिल हैं:
फरवरी 2014 में कपिल सिब्बल ने 'नेशनल क्लाउड' मेघराज का उद्घाटन किया
डिजिटल सरकारी अनुसंधान केंद्र (डीजीआरसी)
सरकारी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क ()
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन)
मोबाइल योग्यता केंद्र
ईमेल और मैसेजिंग
रिमोट सेंसिंग और जीआईएस
वेबकास्ट
डोमेन पंजीकरण
राष्ट्रीय क्लाउड
आदेश और नियंत्रण
निकनेट
डाटा सेंटर
सुरक्षा
ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय क्लाउड
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने मेघराज नाम से जीआई क्लाउड विकसित किया। क्लाउड कम्प्यूटिंग के लाभों का उपयोग और दोहन करने के लिए, भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल - "जीआई क्लाउड" को शुरू किया है, जिसे 'मेघराज' नाम दिया गया है। इस पहल का फोकस सरकार के आईसीटी खर्च को अनुकूलित करते हुए देश में ई-सेवाओं के वितरण में तेजी लाना है। मेघराज क्लाउड विभिन्न प्रकार के सेवा मॉडल पेश करता है जैसे एक सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म (), एक सेवा के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर (), एक सेवा के रूप में सॉफ़्टवेयर ()। अप्रैल 2023 में, जियो प्लेटफॉर्म्स ने दिल्ली, पुणे और भुवनेश्वर में राष्ट्रीय डेटा सेंटर में ऑनसाइट रखरखाव के लिए पांच साल के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र () की क्लाउड सेवाओं के प्रबंधन और सुधार के लिए  350 करोड़ का अनुबंध हासिल किया।

 संदर्भ 

बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र के बारे में

श्रेणी:भारत सरकार
श्रेणी:सूचना एवं प्रौद्योगिकी
ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट (एआईएसएफ), पहले इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के नाम से जाना जाता था। यह दल वर्तमान में राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी (आरएसएमपी) नाम और चुनाव चिन्ह के तहत कार्य कर रहा है। यह एक इस्लामी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल है। यह दल 2021 में इस्लामी विद्वान और फुरफुरा शरीफ के धार्मिक नेता पीरजादा अब्बास सिद्दिकी द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह दल संयुक्त मोर्चा का हिस्सा है और इसके चेयरमैन पीरजादा नौशाद सिद्दिकी हैं। पार्टी का मुख्यालय हुगली ज़िला के फुरफुरा शरीफ में स्थित है।

 इतिहास 
11 अक्टूबर 2020 को अब्बास सिद्दिकी ने पहली बार अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा की। उन्होंने इस दिन दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदायों के लिए यह पार्टी बनाने की बात कही। अब्बास सिद्दिकी ने वादा किया कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री दलित या आदिवासी समुदाय से और गृहमंत्री मुस्लिम समुदाय से होगा।

 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 
2021 के विधानसभा चुनावों में इस दल ने संयुक्त मोर्चा के तहत चुनाव लड़ा। इस चुनाव में इसने 32 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। इनमें से केवल नौशाद सिद्दिकी ही भांगड़ से निर्वाचित हुए। पार्टी को कुल 8,13,489 वोट मिले, जो कुल मतों का 1.35 था।

 संदर्भ 

श्रेणी:भारत के राजनीतिक दल
श्रेणी:पश्चिम बंगाल के राजनीतिक दल
श्रेणी:इंडियन सेक्युलर फ्रंट
श्रेणी:2021 में भारत में स्थापित
श्रेणी:भारत की इस्लामी राजनीतिक पार्टियाँ
श्रेणी:पश्चिम बंगाल की राजनीति
श्रेणी:2021 में स्थापित राजनीतिक दल
राष्ट्रीय सेवा योजना (  -) राष्ट्र की युवाशक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है।:...  राष्ट्रीय सेवा योजना  परिचय इसके गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी, समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के कार्य करते है। साक्षरता संबंधी कार्य, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई आपातकालीन या प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ीत लोगों की सहायता आदि। विद्यार्थी जीवन से ही समाजपयोगी कार्यों में रत रहने से उनमें समाज सेवा या राष्ट्र सेवा के गुणो का विकास होता है। हर वर्ष सबसे अच्छे स्वयंसेवकों को इंदिरा गांधी एनएसएस पुरस्कार से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है।

 इन्हे भी देखें 

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ
 अधिकारिक जालस्थल  
 

श्रेणी:भारत में सरकारी योजनाएँ
राष्ट्रीय स्मारक (, संक्षिप्त रूप मोनास) एक १३२ मी॰ (433 फीट) मेरदेका चौक, जकार्ता स्थित एक स्तम्भ है, जिसे इण्डोनेशिया के स्वतंत्रता संघर्षों के याद में बनाया गया है।

इसका निर्माण 1961 में इण्डोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो के दिशानिर्देशों के पश्चात् प्रारम्भ हुआ। इसे जनता के लिये 1975 में खोल दिया गया। इसके शीर्ष भाग में ज्योति जलती रहती है, जो स्वर्ण पन्नी से ढकी है।

सोमवार को छोड़कर स्मारक और संग्रहालय पश्चिमी इण्डोनेशियाई समय (यूटीसी०७:००) के अनुसार प्रतिदिन प्रातः 8 से शाम को 4 बजे तक खुला रहता है। अप्रैल 2016 से यह रात्रि के समय भी खुलने लगा। यह मंगलवार से शुक्रवार तक रात्रि 7 से 10 बजे तक तथा शनिवार व रविवार को यह रात्रि 7 से 12 बजे तक खुलता है।

सन्दर्भ

श्रेणी:इण्डोनेशिया का इतिहास
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (), पूर्व पत्रकार रवि लामिछाने द्वारा 21 जून 2022 को स्थापित की गई एक नेपाली राजनीतिक पार्टी है।

 पृष्ठभूमि 
रवि लामिछाने ने गैलेक्सी फोर के टेलीविजन के प्रबंधन निदेशक के पद से 22 जून 2022 को इस्तीफा दे दिया और उदघोष किया की 2022 में हो रहे आम निर्वाचन में एक राजनेता के तौर पर प्रतिनिधि सभा सीट के लिए हिस्सा लेंगे। 21 जून 2022 को उन्होंने 21 सदस्यीय केंद्रीय समिति के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के स्थापना का उदघोष किया।नेपाल के निर्वाचन समिति में 1 जुलाई 2022 को औपचारिक रूप से इस पार्टी का पंजीकरण हुआ जिसमें रवि लामिछाने को पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष माना गया और निर्वाचन चिन्ह के रूप में एक गोल वृत के अंदर घंटी का चिन्ह दिया गया।

 विचारधारा 
यह पार्टी संवैधानिक समाजवाद और सहभागी लोकतंत्र की विचारधारा रखती है। पार्टी ने स्पष्ट किया है की इस पार्टी की कोई दलीय शाखा (विंग) या वाहिनी संगठन नहीं होगी और सिर्फ सदस्य होंगे कार्यकर्ता भी नहीं होंगे। यह भी बताया गया है की उम्मीदवार को चुनने के लिए पार्टी के अंदर प्राथमिक चुनाव किये जायेंगे और यह पार्टी रिकॉल इलेक्शन और राइट टू रिजेक्ट जैसे गतिविधि का सहयोग करती है और इसे नेपाल में भी लाना चाहती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हो इस तरह की विचारधारा रखती है यह पार्टी।

 यह भी देखें 

 रवि लामिछाने

 स्त्रोत 

श्रेणी:2022 में स्थापित राजनीतिक पार्टियां
श्रेणी:नेपाल के राजनीतिक दल
राष्ट्रीय स्वरुप भारत में प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा का एक समाचार पत्र (अखबार) है। 
इन्हें भी देखें
भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की सूची
सन्दर्भ

 बाहरी कड़ियाँ 
 .. -          
   -    -      
 .  -      110   

श्रेणी:भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र
श्रेणी:हिंदी भाषा के समाचार पत्र
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या एनएचए भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमाआश्वासन योजना, प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएम-जेएवाई) को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।  राष्ट्रीय स्तर पर पीएम-जेय को लागू करने के लिए एनएचए की स्थापना की गई है।  राज्यों में, गैर एसईसीसी लाभार्थियों तक कवरेज बढ़ाने सहित इस योजना के कार्यान्वयन पर पूर्ण परिचालन स्वायत्तता के साथ एक सोसायटीट्रस्ट के रूप में एसएचए या राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों की स्थापना की गई है।

इतिहास
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का उत्तराधिकारी है, जो 23 मई 2018 से एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में कार्य कर रहा था। पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता के लिए कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को 2 जनवरी 2019 को राजपत्र अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित किया गया था।  पंजीकृत संख्या डीएल -(एन) 0400072003-182 जनवरी 2019 को संगठन ने अपना नाम बदलकर "राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" कर लिया।नाम बदलने का कारण केंद्रीय मंत्री परिषद की इच्छा थी कि संगठन स्वायत्त हो।

शासी मण्डल
एनएचए भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा शासित होता है;  और इसका नेतृत्व एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) करता है जो उप सीईओ और कार्यकारी निदेशकों द्वारा समर्थित होता है।  एनएचए के सीईओ गवर्निंग बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

शासी बोर्ड में अध्यक्ष और 11 सदस्य शामिल हैं।

1 फरवरी 2021 को इंदु भूषण के बाद, ट्राई के पूर्व अध्यक्ष राम सेवक शर्मा एनएचए के वर्तमान सीईओ हैं।

एनएचए के कार्य
2018-19 से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रण में था।4  2019 के बाद, संगठन स्वतंत्र हो गया और अपने स्वयं के विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बोर्ड के प्रति जवाबदेह हो गया।संगठन की प्राथमिक गतिविधि आयुष्मान भारत योजना प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) का प्रबंधन करना है, जो भारत में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है।अन्य लक्ष्यों में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सूचना और डेटा तक पहुंच में सुधार और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का समर्थन करना शामिल है।

सन्दर्भ

बाहरी कड़ियाँ

श्रेणी:स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
श्रेणी:भारत के सरकारी आयोग
भारत राष्ट्रीय हरित न्याया व्यवस्था शुरू कर दुनिया में ऐसा तीसरा देश बन गया है, जहाँ पर्यावरण मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें चलती हैं।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश लोकेश्वरसिंह पंता(वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल) को न्यायाधिकरण का पहला अध्यक्ष बनाया गया है,और उन्होंने पदभार संभाल लिया है। इस न्यायाधिकरण की चार क्षेत्रीय पीठ होंगी।

न्यायाधिकरण के अस्तित्व में आने के साथ राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकार अस्तित्व में नहीं रह जाएगा तथा उसके समक्ष के सारे मामले नए संस्था को स्थानांतरित कर दिया गया है।

इस न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कानून के तहत किया गया है जिस कानून को इस वर्ष के आरंभ में संसद के द्वारा पारित किया गया था।

भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही केवल दो देश हैं, जिनके पास पर्यावरण संबंधी मसलों के निपटारे के लिए विशेष अदालत है। पिछले वर्ष अप्रैल में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद से अवकाश ग्रहण करने वाले पंता ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे पूरा करने की कोशिश करने का उनका प्रयास होगा।

इस न्यायाधिकरण में 20 सदस्य होंगे जिसमें 10 न्यायापालिका क्षेत्र के और 10 सदस्य पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे। (भाषा)        

इन्हें भी देखें
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010

 बाहरी कड़ियाँ 
 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
 भारत में हरित न्यायाधिकरण शुरू (वेबदुनिया)
 भोपाल में बनेगा हरित न्यायाधिकरण  (दैनिक भास्कर)

श्रेणी:विधि
श्रेणी:पर्यावरण
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) की स्थापना की गई है।नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल , प्रयावरण मंत्रालय, भारत सरकार 18 अक्टूबर 2010 को इस अधिनियम के तहत पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन एवं व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित, पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गयी। यह एक विशिष्ट निकाय है जो बहु-अनुशासनात्मक समस्याओं वाले पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है। यह प्राधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता (), 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगा, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।
 
पर्यावरण संबंधी मामलों में अधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार तीव्र पर्यावरणीय न्याय प्रदान करेगा तथा उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाज़ी के भार को कम करने में सहायता करेगा। अधिकरण को आवेदनों या अपीलों के प्राप्त होने के ६ महीने के अंदर उनके निपटान का प्रयास करने का कार्य सौंपा गया है। शुरूआत में एनजीटी को पांच बैठक स्थलों पर स्थापित किया जाना है और यह स्वयं को अधिक पहुंचयोग्य बनाने के लिए सर्किट व्यवस्था का अनुपालन करेगा। अधिकरण की बैठक का मुख्य स्थान नई दिल्ली होगा और साथ ही भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई अधिकरण की बैठकों के अन्य चार स्थल होंगे।

 संसद के कानून अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 को निम्नानुसार परिभाषित करता है,
  
"पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने और            क्षति के लिए राहत और क्षतिपूर्ति सहित वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए एक अधिनियम व्यक्तियों और संपत्तियों और उनसे संबंधित मामलों के साथ या प्रासंगिक के लिए  है "

 सन्दर्भ 

 बाहरी कड़ियाँ
प्राधिकरण की वेबसाइट

श्रेणी:पर्यावरणीय विधि
श्रेणी:भारतीय विनियामक
गोविन्द बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान (जीबीपीएनआईएचईएसडी) भारत के उत्तराखण्ड राज्य के अल्मोड़ा नगर में स्थित एक स्वायत्त संस्थान है। इसकी स्थापना १९८८-८९ में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के संस्थान के रूप में की गई थी। इसकी पहचान वैज्ञानिक ज्ञान को उन्नत करने, एकीकृत प्रबंधन रणनीति तैयार करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने और संपूर्ण भारतीय हिमालय क्षेत्र (आईएचआर) में पर्यावरण की दृष्टि से ठोस विकास सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में की गई है। 

यह संस्थान सामाजिक, पारिस्थितिक, आर्थिक और भौतिक प्रणालियों के बीच के जटिल संबंधों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है, जिससे भारतीय हिमालय क्षेत्र (आईएचआर) में स्थिरता बनाई रखी जा सके। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संस्थान प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों पर जोर देते हुए अपने सभी अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों में बहु-विषयक और समग्र दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इस प्रयास में नाजुक पर्वतीय पारितंत्रों, ज्ञान प्रणालियों और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। विभिन्न कार्यक्रमों की दीर्घकालिक स्वीकार्यता और सफलता के लिए स्थानीय निवासियों की भागीदारी सुनिश्चितत करने के लिए एक सार्थक प्रयास किया जाता है। विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण,पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता संस्थान के सभी अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के आवश्यक घटक हैं।

संस्थान के मुख्यालय अल्मोड़ा में स्थित हैं, और इसके अतिरिक्त इसकी पांच अन्य इकाईयां गढ़वाल (श्रीनगर), हिमाचल (कुल्लू), सिक्किम (गंगटोक), पूर्वोत्तर (ईटानगर) तथा पर्वतीय प्रभाग (नई दिल्ली) हैं।

 बाहरी कड़ियाँ 
 आधिकारिक जालस्थल

 सन्दर्भ 
 

 

 

श्रेणी:उत्तराखण्ड के शिक्षण संस्थान
श्रेणी:अल्मोड़ा
150राष्ट्रीय-अराजकतावाद सितारा
राष्ट्रीय-अराजकतावाद, 1990 के दशक के अन्त से ब्रिटिश सुदूर-दक्षिणपन्थी व्यक्ति ट्रॉय साउथगेट द्वारा प्रतिपादित एक आमूल, गैर-पूंजीवादी, गैर-मार्क्सवादी और राज्यवाद-विरोधी दक्षिणपन्थी विचारधारा और आन्दोलन है।.
किसी सरकार (राष्ट्रीय या प्रादेशिक) द्वारा किसी निजी स्वामित्व वाली वस्तु को सार्वजनिक वस्तु में बदलना राष्ट्रीयकरण (नेशनलाइजेशन) कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी निजी बैंक को राष्ट्रीयकृत करके सार्वजनिक बनाया जा सकता है और भारत में १९६९ में ऐसा ही हुआ था। राष्ट्रीयकरण के अन्तर्गत यह भी आता है जिसमें सरकार के किसी निचले स्तर की सम्पत्ति को ऊपरी स्तर पर ले जाया जाय, जैसे नगरपालिका की किसी सम्पत्ति को प्रदेश की सम्पत्ति घोषित करना'

राष्ट्रीयकरण की विपरीत प्रक्रिया का नाम 'निजीकरण' (प्राइवेटाजेशन) है। 

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें
भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण
निजीकरण

श्रेणी:आर्थिक नीति
श्रेणी:अर्थतंत्र
राष्ट्रीयता () किसी व्यक्ति और किसी संप्रभु राज्य (अक्सर देश) के बीच के क़ानूनी सम्बन्ध को बोलते हैं। राष्ट्रीयता उस राज्य को उस व्यक्ति के ऊपर कुछ अधिकार देती है और बदले में उस व्यक्ति को राज्य सुरक्षा व अन्य सुविधाएँ लेने का अधिकार देता है। इन लिये व दिये जाने वाले अधिकारों की परिभाषा अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती है।,  ( 19, 2012).      :                     .   . . 1920.  90-04-22720-2. आम तौर पर परम्परा व अंतरराष्ट्रीय समझौते हर राज्य को यह तय करने का अधिकार देते हैं कि कौन व्यक्ति उस राज्य की राष्ट्रीयता रखता है और कौन नहीं। साधारणतया राष्ट्रीयता निर्धारित करने के नियम राष्ट्रीयता क़ानून ( ) में लिखे जाते हैं।           .  , 12  1930.  .  1, "              ...".

 राष्ट्रीयता और नागरिकता में अंतर 
नागरिकता किसी व्यक्ति को देश के भीतरी जीवन में भाग लेने व वहाँ रहने के अधिकार देती है। राष्ट्रीयता इस से अलग है और इसका महत्त्व केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है और उस व्यक्ति को रक्षा व आने-जाने की पहचान देती है। आधुनिक काल में जिसके पास नागरिकता होती है उसके पास राष्ट्रीयता भी होती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जिसके पास राष्ट्रीयता हो उसके पास नागरिकता भी हो। ऐसे व्यक्ति जिनके पास राष्ट्रीयता तो है लेकिन नागरिकता के पूर्ण अधिकार नहीं, उन्हें अक्सर "दूसरे दर्जे का नागरिक" (- ) कहा जाता है। उदाहरण के लिये ब्रिटेन के राष्ट्रीयता क़ानून में राष्ट्रीयता की छह श्रेणियाँ परिभाषित हैं और केवल सबसे उच्च श्रेणी के व्यक्तियों को ही "ब्रिटिश नागरिक" कहते हैं। अन्य पाँच दर्जों की ब्रिटिश राष्ट्रीयता रखने वालों को ब्रिटेन में बसने या काम करने का अधिकार नहीं है लेकिन उन्हें, अगर वे किसी अन्य देश में कठिनाई में हों, तो ब्रिटिश सरकार से सहायता मांगने का हक है।,  (2007). " :    ".  , .     . :   . . 547548.  9783110971965.

 इन्हें भी देखें 
 नागरिकता
 संप्रभु राज्य

 सन्दर्भ 


श्रेणी:राजनैतिक अवधारणाएँ
श्रेणी:कानूनी अवस्था के अनुसार लोग
राष्ट्रों की छाप के संख्यात्मक मूल्यांकन ( ) का उद्देश्य देशों की प्रतिष्ठा को मापना, स्थापित करना एवं उसका प्रबन्धन करना है। "डिप्लोमैसी इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड : थिअरीज ऐन्द प्रैक्टिसेस" के लेखकों ने 'राष्ट्र की बराण्डिंग' को निम्नलिखित प्रकार से पारिभाषित किया है-  नैगम विपणन (कॉरपोरेट मार्केटिंग) की संकल्पनाओं (कॉन्सेप्ट्स) एवं तकनीकों का उपयोग करते हुए, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर,  किसी देश की प्रतिष्ठा की वृद्धि करना, राष्ट्र की ब्रान्डिंग' कहलाती है। 
राष्ट्र छाप के मामले में, अक्टूबर २०१९ में, भारत का स्थान सातवाँ था। 

सन्दर्भ

इन्हें भी देखें

बाहरी कड़ियाँ
      ;  19  (अक्टूबर, २०१९)

श्रेणी:आर्थिक विकास
श्रेणी:अंतरराष्ट्रीय संबंध
राष्ट्रोत्थान परिषत् कर्नाटक की एक समाजसेवी संस्था है। इसकी स्थापना १९६५ में की गयी थी। कर्नाटक में समाजसुधार के लक्ष्य से यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आरम्भ की गयी संस्था है। 

 राष्ट्रोत्थान परिषत् के प्रकल्प 
राष्ट्रोत्थान परिषत कर्नाटक में अनेकों प्रकल्प चलाती है, जैसे-

 राष्ट्रोत्थान रक्षा निधि 
 जागरण प्रकल्प
 राष्ट्रोत्थान शैक्षिक संस्थान
 राष्ट्रोत्थान योग विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान
 राष्ट्रोत्थान आरोग्य सेवा केन्द्र
 राष्ट्रोत्थान बालग
 गोशाला
 राष्ट्रोत्थान साहित्य
 राष्ट्रोत्थान मुद्रणालय
 संरक्षा

 बाहरी कड़ियाँ
राष्ट्रोत्थान परिषत् का जालघर
'राष्ट्रधर्म' पत्रिका हिन्दी जगत की एक श्रेष्ठ, विश्वसनीय एवं राष्ट्रवादी पत्रिका है। भारत को स्वाधीनता १५ अगस्त १९४७ को मिली थी और ठीक १५ दिन बाद अर्थात ३१ अगस्त १९४७ को इस पत्रिका का प्रथम संस्करण छपकर बाज़ार में आ गया था; एक तरह से कहा जाए तो स्वाधीन भारत में हिन्दी भाषा में छपी प्रथम राष्ट्रीय पत्रिका थी। 
    एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता और शीर्ष विचारक पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी पत्रिका के प्रथम निदेशक एवं देश के पूर्व प्रधानमन्त्री, प्रखर वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम सम्पादक रहे। 
      वर्तमान समय में राष्ट्रधर्म पत्रिका के निदेशक श्रीमान मनोजकान्त एवं सम्पादक प्रो.ओमप्रकाश पान्डेय हैं। 
    यह पत्रिका ५९, संस्कृति भवन, राजेंद्र नगर, लखनऊ से प्रकाशित होती है ।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:हिन्दी
श्रेणी:हिन्दी पत्रिकाएँ
श्रेणी:सामाजिक पत्रिकाएँ
श्रेणी:साहित्यिक पत्रिकाएँ
राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव 26 दिसम्बर 2013 को स्वीकृत किया गया। ये संस्थान नई दिल्ली के पास हरियाणा में झज्जर जिले के बाढ़सा गांव में 
अंगूठाकारअखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) के परिसर
 भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) के परिसर में खोला जायेगा और इस परियोजना के 45 महीनों में पूरी कर लिये जाने का अनुमान है।

संस्थान की स्थापना कैंसर अनुसंधान क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और इससे देश के उत्तरी क्षेत्र में कैंसर मरीजों के कारण अस्पतालों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। इस समय कैंसर भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चिंता बनकर उभर रहा है, जहां हर साल 11 लाख नये मरीज कैंसर से पीडि़त पाये जाते हैं। इनमें से 5.5 लाख हर साल मौत के मुंह में समा जाते हैं। भारत में कैंसर के इलाज की विश्व स्वास्थ्य संगठन मानक के अनुसार कमी है। इस मानक के अनुसार एक मिलियन (10 लाख) आबादी पीछे एक रेडियोथैरेपी मशीन होनी चाहिए। भारत में इस समय दस लाख आबादी पर 0.41 मशीनें उपलब्ध है। आशा है कि इस संस्थान की स्थापना से कैंसर इलाज की सुविधा बढ़ाने एक नया अभियान शुरू होगा।

राष्ट्रीय कैंसर संस्थान अमरीका के एनसीआई और जर्मनी के डीकेएफजेड की तर्ज पर चलाया जायेगा और यह कैंसर के क्षेत्र में अनुसंधान, निवारक और रोग मुक्त करने तथा मानव संसाधन विकास में एक महत्वपूर्ण संस्था होगी। इस संस्थान का उद्देश्य कई प्रकार के कैंसर पर अनुसंधान होगा जैसे तम्बाकू से पैदा होने वाले कैंसर, गर्भाशय की ग्रीवा पर होने वाले कैंसर, गाल ब्लैडर कैंसर और जिगर में होने वाले कैंसर पर अनुसंधान करना और उसमें तालमेल लाना। संस्थान का जोर इस बात होगा कि कैंसर को समझकर और विश्लेषण करके बीमारी के कारणों का पता लगाया जाये। इससे तजुर्बे को मरीजों के फायदे में बदला जा सकेगा और कैंसर के इलाज की सेवाओं में महत्वपूर्ण नीतियां बनाई जा सकेंगी, ताकि इस बीमारी के निदान और इलाज तथा मरीजों के रहन-सहन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

 बजट 
इस पर रूपये 2035 करोड़ रूपये खर्च आयेगा।

 प्रभाग 
प्रस्तावित संस्थान में कई प्रभाग होंगे। इनमें से एक होगा रोग प्रबधंन ग्रुप (डीएमजी)। ये ग्रुप विभिन्न मरीजों के विवरण और सुविधाओं का अध्ययन करेंगे। इस संस्थान में 710 बिस्तर होंगे तथा अन्य सुविधाओं में शल्य चिकित्सा, रेडिएशन आंकोलॉजी, मेडिकल आंकोलॉजी आदि। इस संस्थान में ऊतक (टिशू) रिपोजिटरी भी होगी जो भारत में पहली बार बनाई जा रही है।

 सन्दर्भ 

श्रेणी:भारत में अनुसंधान संस्थाएँ