बिहार में आरक्षण नीति सकारात्मक कार्रवाई की एक प्रणाली है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को शिक्षा और रोजगार में प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। राज्य में आरक्षण 2021 में 60 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 75 प्रतिशत हो गया। जून 2024 में पटना उच्च न्यायालय ने नई आरक्षण नीति को रद्द कर दिया।

इतिहास
बिहार ने समान शैक्षिक अवसरों और सरकारी नौकरियों के लिए लंबे समय से संघर्ष किया है। आरक्षण को विशेष रूप से उत्पीड़ित वर्गों द्वारा भेदभाव के खिलाफ सकारात्मक कार्रवाई के लिए एक सफल तंत्र के रूप में माना जाता था।

1978 में कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए 26 आरक्षण मॉडल पेश किया। इस स्तरित आरक्षण व्यवस्था में, अन्य पिछड़ा वर्ग को 12, ईबीसी को 8, महिलाओं को 3 और उच्च जातियों में से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीडब्ल्यू) को राज्य सरकार की नौकरियों में 3 आरक्षण मिला। बाद में, बिहार में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अत्यंत पिछड़ी जातियों (ईबीसी) के लिए 18 और पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए 3 का उप-कोटा है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2019 में लागू किया गया था।

बिहार राज्य में आरक्षण 9 नवंबर 2023 को बढ़ाया गया था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए मौजूदा 10 कोटा के साथ, प्रभावी कोटा 75 होगा। मुख्य लाभार्थी ईबीसी और ओबीसी हैं, जिनका कोटा क्रमशः 12 से बढ़ाकर 25 और 8 से 18 करने का प्रस्ताव है। 2022 बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण के अनुसार, 36.01 आबादी ईबीसी है, और 27.13 ओबीसी हैं। एससी के लिए, प्रस्तावित नया कोटा मौजूदा 14 से बढ़कर 20 है। अनुसूचित जाति की आबादी 19.65 अनुमानित है। हालाँकि, एसटी के लिए कोटा 10 से घटाकर 2 करने का प्रस्ताव है। 2000 में बिहार के विभाजन के बाद अधिकांश आदिवासी क्षेत्र झारखंड में चले जाने से, बिहार में आदिवासी आबादी 2 से भी कम है। राज्यपाल राजेन्द्र अर्लेकर द्वारा दो विधेयकों पर अपनी सहमति देने के बाद बिहार सरकार ने कोटा बढ़ाकर 75 करने के लिए गजट अधिसूचना जारी की।। दो विधेयकों को इस प्रकार अधिसूचित किया गया - पदों और सेवाओं में रिक्तियों का बिहार आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम 2023, और बिहार (शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2023 .

वर्तमान आरक्षण योजना विवरण
बिहार में अपनाए गए आरक्षण का विवरण नीचे दिया गया है।

 बिहार सरकार के अनुसार मुख्य श्रेणी बिहार सरकार के अनुसार प्रत्येक मुख्य श्रेणी के लिए आरक्षण प्रतिशत भारत सरकार के अनुसार श्रेणी   () 18     () 25 अनुसूचित जाति20  ()अनुसूचित जनजाति2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ()10कुल आरक्षण प्रतिशत75

नगर निकायों में आरक्षण
2022 में, बिहार सरकार ने बिहार के सभी नगर निकायों के चुनाव के लिए अन्य पिछड़ी जातियों ('ओबीसी') और अत्यंत पिछड़े वर्गों ('ईबीसी') के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए गजट अधिसूचना जारी की।

पंचायत और सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण
2006 में, बिहार में महिलाओं को स्थानीय निकायों और पंचायतों में 50 आरक्षण दिया गया। इसके अलावा 2006 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। बाद में 2016 में बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण दिया गया।

कानूनी लड़ाई
अक्टूबर 2022 में, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के सभी नगर निकायों के चुनाव के लिए अन्य पिछड़ी जातियों ('ओबीसी') और अत्यंत पिछड़े वर्गों ('ईबीसी') के लिए आरक्षण को 'अवैध' घोषित कर दिया। यह फैसला कृष्ण मूर्ति (डॉ.) एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर किया गया था। बनाम भारत संघ और अन्य. मामला जिसमें यह अनिवार्य किया गया कि राज्य नगर पालिकाओं के चुनावों में ट्रिपल टेस्ट शर्त का पालन किया जाना चाहिए।  27 नवंबर 2023 को, बिहार कोटा वृद्धि कानूनों के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई थी। 20 जून 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 65 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को रद्द कर दिया।

इन्हें भी देखें
 बिहार जाति आधारित गणना 2023
 इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार

 संदर्भ 

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