पाठ        ,              .अंगूठाकारएरिक हाइन्ज़, अगस्त 2024
एरिक हाइन्ज़ लंदन विश्वविद्यालय की क्वीन मैरी लॉ स्कूल में कानून और मानविकी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कानूनीविधि दर्शन, न्याय सिद्धांत, न्यायशास्त्र और मानवाधिकार के क्षेत्रों में योगदान दिया है। उन्होंने कानून और साहित्य आंदोलन में भी योगदान दिया है।

 सामाजिक और कानूनी सिद्धांत 
"कमिंग क्लीनः द राइज ऑफ क्रिटिकल थ्योरी एंड द फ्यूचर ऑफ द लेफ्ट" में एरिक हाइन्ज़ तर्क देते हैं कि प्रगतिशील राजनीतिक विचारधाराओं ने पश्चिमी इतिहास की आलोचनात्मक समझ पर ज़ोर दिया है, लेकिन वे स्वयं वामपंथ के इतिहास पर वही आलोचनात्मक दृष्टिकोण लागू करने में असफल रहे हैं। नेशनल पब्लिक रेडियो पर एक साक्षात्कार में, हाइन्ज़ ने कहा कि उनका उद्देश्य वामपंथ की 'परिभाषा' देना नहीं, बल्कि उन 'प्रमुख प्रवृत्तियों' की पहचान करना है जिन्होंने वामपंथी राजनीति और सक्रियता को संचालित किया है। द न्यूयॉर्क पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वामपंथ को बदलने की जरूरत है जिसे अक्सर 'स्मृति राजनीति' के रूप में जाना जाता है। द आयरिश टाइम्स के एक कॉलम में यह सवाल उठाया गया कि क्या हाइन्ज़ को "व्हाटअबाउटरी" का दोषी माना जा सकता है  अर्थात्, क्या वे दक्षिणपंथी अत्याचारों से ध्यान हटाने के लिए वामपंथी अत्याचारों पर ज़ोर दे रहे हैं? डेनिश समाचार पत्र बर्लिंग्सके की एक समीक्षा के अनुसार, हाइन्ज़ यह नहीं कह रहे हैं कि "प्रगतिशीलों को आलोचनात्मक सिद्धांत (क्रिटिकल थ्योरी) छोड़ देना चाहिए, या विविधता नीतियों, क्वीयर थ्योरी या नारीवाद को समाप्त कर देना चाहिए", बल्कि उनका तर्क है कि "इन्हें करने का एक नया तरीका अपनाने की आवश्यकता है।"

"द कॉन्सेप्ट ऑफ इनजस्टिस" में एरिक हाइन्ज़ उस शैली की जांच करते हैं जिसे वह 'शास्त्रीय' न्याय सिद्धांत की परंपरा कहते हैं, जो प्लेटो से लेकर रॉल्स तक फैली हुई है।  हाइन्ज़ का तर्क है कि शास्त्रीय न्याय सिद्धांतकार 'अन्याय' की अवधारणा से इस स्पष्ट लगने वाले अनुमान के आधार पर चलते हैं कि 'न्याय' और 'अन्याय' तार्किक विरोधाभासी हैं। हाइन्ज़ के अनुसार, प्राचीन और आधुनिक पश्चिमी भाषाओं में 'अन्याय' केवल एक व्युत्पत्तिगत संयोग है। 'न्याय' और 'अन्याय' निश्चित रूप से पारंपरिक, पहले से परिभाषित संदर्भों में विरोधी के रूप में दिखाई देते हैं  जहाँ कुछ मानदंडों को बिना आलोचना के स्वीकार कर लिया गया है। हालाँकि, जब हम इन पूर्वधारणाओं से बाहर जाते हैं, तो इन दोनों शब्दों के बीच का संबंध कहीं अधिक जटिल हो जाता है।

उस आवर्ती त्रुटि को दूर करने के लिए, हाइन्ज़ एक उत्तर-शास्त्रीय न्याय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं और इसके उदाहरण के रूप में साहित्यिक ग्रंथों का उपयोग करते हैं। यह परियोजना एरिक हाइन्ज़ की पहले की लॉ एंड लिटरेचर में प्रकाशित रचनाओं की निरंतरता है। लॉ एंड क्रिटीक नामक पत्रिका में एक लेख में नारीवादी विद्वान एड्रियन होवे इस बात की जांच करती हैं कि किस प्रकार हाइन्ज़ ने समालोचनात्मक सिद्धांत के क्षेत्र में नवाचार करते हुए विलियम शेक्सपियर की रचनाओं को एक वैकल्पिक दृष्टिकोण से पढ़ने की पेशकश की है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स के उदाहरण का हवाला देते हुए, होवे बताती हैं कि २०वीं शताब्दी तक भी विद्वानों का यह मानना था कि शेक्सपियर इस प्रकार की हल्की-फुल्की रचना में कोई गंभीर सामाजिक-न्यायिक आलोचना व्यक्त करने का प्रयास नहीं करते होंगे। हाइन्ज़, होवे के अनुसार, "सामाजिक-कानूनी द्वैतवाद" की एक श्रृंखला को उजागर करते हैं-स्वामी-सेवक, पति-पत्नी, मूल-विदेशी, माता-पिता-संतान, सम्राट-संसद, खरीदार-विक्रेता। कॉमेडी, हाइन्ज़ का तर्क है, समस्याग्रस्त सामाजिक-कानूनी संबंधों को प्रतिबिंबित करने के लिए 'कॉमेडी' और 'त्रुटि' की अवधारणाओं को तैनात करता है जो पारंपरिक लेकिन सामाजिक-कानूनी प्रभुत्व और अधीनता के बदलते मॉडल पर आधारित हैं।" होवे आगे कहती हैं कि एरिक हाइन्ज़ की व्याख्या के अनुसार, "इस नाटक में चुनौती दी गई दृष्टिकोण उस विशेषाधिकार प्राप्त पुरुष की है।" द कॉन्सेप्ट ऑफ इनजस्टिस में, एरिक हाइन्ज़ इन्हीं विषयों को और विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। वह प्लेटो से लेकर रॉल्स तक न्याय के शास्त्रीय सिद्धांतों की समीक्षा करते हैं, 'न्याय' और 'अन्याय' की अवधारणाओं के बीच एक तार्किक विरोध की उनकी धारणाओं को चुनौती देते हैं।

 स्वतंत्र भाषण 
मानवाधिकारों के क्षेत्र में, हाइन्ज़़ ने अक्सर पश्चिमी यूरोप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी है, जैसे कि तथाकथित "द्वेषपूर्ण भाषण" प्रतिबंधों में सन्निहित है। हाइन्ज़ का तर्क है कि एक आधुनिक लोकतंत्र के पास सामाजिक असहिष्णुता से लड़ने के लिए अधिक प्रभावी और वैध तरीके मौजूद हैं, बिना इसके कि वह सार्वजनिक क्षेत्र में भाषण को सीमित करे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विशेषज्ञ एरिक बैरेंड्ट के अनुसार, हाइन्ज़ द्वेषपूर्ण भाषण प्रतिबंधों के भीतर सुसंगतता की और समस्याओं की पहचान करते हैं। बैरेंड्ट लिखते हैं कि हाइन्ज़ की आलोचना के अनुसार, "लक्षित नस्लीय या अन्य समूहों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए अक्सर प्रतिबंधों को उचित ठहराया जाता है। लेकिन वास्तव में वे स्वयं घृणापूर्ण भाषण कानूनों (नस्लीय, जातीय, धार्मिक समूहों और समलैंगिकों) द्वारा संरक्षित समूहों और असुरक्षित (अन्य सांस्कृतिक समूहों, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग, ट्रांससेक्सुअल) के बीच भेदभाव करते हैं।"

अपनी पुस्तक हेट स्पीच एंड डेमोक्रेटिक सिटिजनशिप में हाइन्ज़ ने खतरनाक, उत्तेजक या आक्रामक भाषण की वैधता के बारे में चल रही बहसों की समीक्षा की है।वे स्वीकार करते हैं कि कुछ लोकतंत्र इतने अस्थिर हो सकते हैं कि वहां प्रतिबंध आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन जो लोकतंत्र एक स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य सीमा को पार कर चुका है और एरिक हाइन्ज़ जिसे 'दीर्घकालिक, स्थिर और समृद्ध लोकतंत्र' (एलएसपीडी) कहते हैं, वह केवल तभी सार्वजनिक विमर्श में किसी विचारधारा-विशेष के आधार पर अभिव्यक्ति को वैध रूप से सीमित कर सकता है, जब वह निर्णय एक स्वतंत्र रूप से जाँच योग्य 'अपवाद की स्थिति' के मापदंडों के अंतर्गत आता हो  यानी जब वह राष्ट्रीय सुरक्षा संकट का गठन करता हो।

हाइन्ज़ स्वीकार करते हैं कि द्वेषपूर्ण भाषण ने रवांडा, जर्मनी के वाईमार गणराज्य, शीत युद्ध के बाद के तत्कालीन यूगोस्लाविया और अन्य कमजोर लोकतंत्रों में हिंसा को जन्म दिया है। हाइन्ज़ यह भी स्पष्ट करते हैं कि इन सभी में से कोई भी एलएसपीडी नहीं था। इसके विपरीत, पूर्ण विकसित लोकतंत्रों के पास हिंसा और भेदभाव का मुकाबला करने के अधिक वैध और प्रभावशाली तरीके होते हैं, बिना उन व्यक्तियों को दंडित किए जो उत्तेजक विचार रखते हैं। लेस्ली अब्डेला के अनुसार, एलएसपीडी मॉडल का केंद्रीय तत्व यह है कि यह दिखाया जा सकता है कि पश्चिमी लोकतांत्रिक राज्यों ने नैतिक और प्रतीकात्मक रुख अपनाया है  हमेशा पूरी तरह से या बिना विरोधाभास के नहीं  लेकिन निश्चित रूप से केवल औपचारिकता या दिखावे से कहीं अधिक। गैर-भेदभाव कानून, बहुलतावादी प्रारंभिक शिक्षा (और व्यक्तिगत रूप से लक्षित पीछा करना, उत्पीड़न या 'लड़ाई भड़काने वाले शब्दों' पर प्रतिबंध) जैसी उपायों से राज्य असहिष्णुता या हिंसा के विरुद्ध अपने नैतिक और प्रतीकात्मक संदेश व्यक्त करता है।

द मोस्ट ह्यूमन राइटः व्हाय फ्री स्पीच इज एवरीथिंग में हाइन्ज़ यह तर्क देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार आंशिक रूप से इस कारण विफल हो गए हैं क्योंकि संस्थाएं मानवाधिकारों और मानवीय भलाई के बीच स्पष्ट अंतर नहीं कर पाईं। हाइन्ज़ का तर्क है कि इतिहास में कई परंपराओं ने आवश्यक मानवीय भलाई को मान्यता दी है, इसलिए यदि मानवाधिकारों को कोई विशेष भूमिका निभानी है, तो उन्हें केवल मानवीय भलाई को दोहराने से अधिक कुछ करना होगा। अधिकार की संकल्पना की गहन जांच करते हुए हाइन्ज़ यह तर्क देते हैं कि केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से ही मानवीय भलाई को मानवाधिकारों का विषय बनाया जा सकता है। इसका अगला निष्कर्ष यह है कि लोकतंत्र के बाहर मानवाधिकारों की संकल्पना का कोई अर्थ नहीं रह जाता  और वह सर्वोत्तम स्थिति में भी केवल मानवीय भलाई की संकल्पना में सिमट जाती है।

अपनी नियमित आयरिश टाइम्स 'अनथिंकेबल' श्रृंखला में लिखते हुए, स्तंभकार जो हम्फ्रीज़ ने हाइन्ज़़ के तर्क को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत कियाः 'यदि पर्याप्त लोकतांत्रिक वातावरण मौजूद नहीं है, तो आप जिस चीज़ को "अधिकार" के रूप में ढूंढ रहे हैं, वह केवल एक "भलाई" है, कुछ वांछनीय है जो एक सरकार प्रदान कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। स्वीडिश डिक्सिकॉन साइट पर पुस्तक की समीक्षा करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विशेषज्ञ हान्स इंगवार रोथ जोड़ते हैं: "यह भी कोई संयोग नहीं है कि इतिहास में कई अधिनायकवादी नेता सबसे पहले इसी अधिकार (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) को निशाना बनाते हैं, फिर धीरे-धीरे अन्य सभी अधिकारों को भी कुचलना शुरू कर देते हैं।"

 लैंगिकता 
हाइन्ज़ ने लैंगिकतामानव कामुकता और मानवाधिकारों से जुड़ी समस्याओं पर भी लिखा है। जेम्स एम. डोनोवन उनके कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोणों का सार प्रस्तुत करते हैं।  डोनोवन के अनुसार, हाइन्ज़ मानते हैं कि "२०वीं सदी के उत्तरार्ध तक संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार योजना में यौनिक झुकाव को शामिल न करना केवल उसका बहिष्कार नहीं था, बल्कि इस विषय को और अधिक रहस्यमय बना दिया गया, जिससे उसके बहिष्कार को आगे भी उचित ठहराया जा सका।" जेनिफर विल्सन के अनुसार, हाइन्ज़ का दृष्टिकोण विशेष रूप से यह स्पष्ट करता है कि "ट्रांसजेंडर लोगों को भेदभाव-विरोधी कानूनों से क्यों बाहर रखा गया।" नॉर्वे के धर्म इतिहासकार डाग ओएस्टाइन एंड्सयो का तर्क है कि हाइन्ज़ के अनुसार, पहले के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेज़ों में यौनिक झुकाव या पहचान का कोई स्पष्ट उल्लेख न होना इसका अर्थ नहीं है कि "यौनिक अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार उन संधियों से संरक्षित नहीं हैं।"  साइमन ओबेंडॉर्फ तर्क देते हैं कि "समलैंगिक अधिकार अंतरराष्ट्रीय क़ानून के अंतर्गत संरक्षण योग्य हैं", लेकिन वे हाइन्ज़ की उस मांग पर सवाल उठाते हैं जिसमें उन्होंने यौनिक झुकाव के आधार पर गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को स्पष्ट करने और लागू करने के लिए एक संधि-आधारित तंत्र की बात की थी। ओबेंडॉर्फ यौनिक अल्पसंख्यक की उस अवधारणा को चुनौती देते हैं जिसे हाइन्ज़ ने अपनी पुस्तक सेक्सुअल ओरिएंटेशन: अ ह्यूमन राइट में परिभाषित किया था: "ऐसे लोग जिनका यौनिक झुकाव प्रचलित विषमलैंगिक मानदंड से भिन्न होता है।" सूसन स्टेरेट ने हाइन्ज़ के उस दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें यौनिक पहचान और झुकाव को एक तरल और परिवर्तनीय प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। स्टेरेट के अनुसार, हाइन्ज़ "यौनिक झुकाव की बहस को उत्तर-आधुनिक ज्ञान की अवधारणाओं से जोड़ते हैं, जो क़ानूनी व्यक्ति की एकीकृत पहचान को खंडित मानते हैं।" कॉनवे ब्लेक और फिलिप डेल ने आगे यह विश्लेषण किया कि हाइन्ज़ के अनुसार "यौनिक अल्पसंख्यक अब अंतरराष्ट्रीय 'संवेदनशीलता की राजनीति' के मोहरे बन चुके हैं।" ब्लेक और डेल आगे लिखते हैं:

 इस खेल में, उपनिवेशोत्तर शासन अपने घरेलू शासन को मज़बूत करने के लिए लैंगिकता से जुड़ी विचारधाराओं पर आधारित राष्ट्रवादी अभियानों को बढ़ावा देते हैं, जिनमें अल्पसंख्यक यौन अभिविन्यासों को पश्चिमी पतनशीलता के रूप में चित्रित किया जाता है। समलैंगिकता के प्रति किसी भी प्रकार की सहिष्णुता के कार्यक्रम का विरोध तथाकथित "प्राचीन" और "स्वदेशी" परंपराओं में निहित बताया जाता है। हाइन्ज़ यह भी ध्यान दिलाते हैं कि पश्चिमी राज्य अक्सर यह दर्शाने के लिए उत्सुक रहते हैं कि वे प्रथम विश्व का कोई एजेंडा परंपरागत समाजों पर थोप नहीं रहे हैं।परिणामस्वरूप, वैश्विक दक्षिण के राज्यों को चुनौती देने से एक तरह का आत्म-सेंसरशिप आधारित संयम देखा गया है, जो स्वदेशी सांस्कृतिक विश्वासों के प्रति एक प्रकार की श्रद्धासूचक भावना के तहत आता है। संक्षेप में, हाइन्ज़ इस बात की शिकायत करते हैं कि कई पश्चिमी राज्य लैंगिकता के संदर्भ में मानवाधिकारों के सापेक्षतावाद को सहने के लिए तैयार रहे हैं।

 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की राजनीति 
हाइन्ज़ की अंतरराष्ट्रीय क़ानून और संस्थाओं की आलोचनाएँ केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लैंगिकता तक ही सीमित नहीं हैं। अन्य लेखनों में वे यह जांचते हैं कि किस प्रकार अंतर-सरकारी और गैर-सरकारी संगठन राजनीतिक प्रभाव में आकर अपने स्वयं घोषित उद्देश्यों का पालन करने में विफल रहते हैं। रोज़ा फ्रीडमैन के अनुसार, हाइन्ज़ यह स्पष्ट करते हैं कि किस तरह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (और उससे पहले की मानवाधिकार आयोग) के सदस्य राष्ट्र ब्लॉक वोटिंग का प्रयोग करके सबसे गंभीर मानवाधिकार संकटों से ध्यान भटकाने की एक जड़ और व्यवस्थित प्रक्रिया को अंजाम देते हैं।

जो लेखक राजनीतिक समझौते या टुकड़ों में सुधार की नीति का समर्थन करते हैं, उनके विपरीत हाइन्ज़ का तर्क है कि मानवाधिकारों की किसी भी अवधारणा में मानकों और सिद्धांतों के सार्वभौमिक और निष्पक्ष अनुप्रयोग की शर्त अनिवार्य रूप से निहित होती है। वे आगे यह चेतावनी देते हैं कि चूँकि मानवाधिकारों को सभी राष्ट्रों पर  उनके राजनीतिक ढांचे की परवाह किए बिना  लागू किया जाना होता है, इसलिए परिभाषा के स्तर पर ही वे कभी भी एक लोकतांत्रिक राज्य की सभी आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते।

द मोस्ट ह्यूमन राइट में हाइन्ज़ तर्क करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून और संगठनों के भीतर मानवाधिकारों की धारणा इतनी अधिक पतली और अस्पष्ट हो गई है कि अब उसमें कोई ठोस अर्थ बचा ही नहीं है। उनके अनुसार, सरकारें और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ मानवाधिकारों और मानव-कल्याण की अवधारणाओं के बीच पर्याप्त भेद करने में विफल रही हैं। बहुत-सी चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे यातना से मुक्त होना या पर्याप्त भोजन की उपलब्धता, लेकिन ये अच्छाइयाँ केवल तभी मानवाधिकारों के रूप में प्रकट होती हैं जब नागरिकों को इन्हें प्राप्त करने के लिए खुले तौर पर, स्पष्ट रूप से और निर्भीक होकर अपनी सरकार की आलोचना करने और मांग उठाने का व्यापक अवसर प्राप्त हो। अन्यथा, हमारे पास अधिकतम यही बचता है: एक राज्य-नियंत्रित, प्रबंधकीय व्यवस्था, जिसमें मानव कल्याण को अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि राज्य की कृपा से मिलने वाली सुविधा के रूप में देखा जाता है  और यही, हाइन्ज़ के अनुसार, नागरिक-नियंत्रित मानवाधिकार शासन के बिल्कुल विपरीत होता है।

 करियर 
पेरिस विश्वविद्यालय से से लाइसेंस और मैत्रीज़ प्राप्त करने के बाद, हाइन्ज़ ने डीएएडी छात्रवृत्ति के तहत फ्राइए यूनिवर्सिटैट बर्लिन में दाखिला लिया। उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से ज्यूरिस डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की, और यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय में फुलब्राइट फेलोशिप के बाद, लाइडेन विश्वविद्यालय से कानून में डॉक्टरेट पूर्ण किया।

हाइन्ज़ को अन्य सम्मानों में शामिल हैं: नफील्ड फाउंडेशन से अनुदान चातोब्रियाँ फ़ेलोशिप (फ़्रांस की शिक्षा मंत्रालय द्वारा); शेल्डन फ़ेलोशिप (हार्वर्ड लॉ स्कूल); आंद्रेज़ पब्लिक इंटरेस्ट ग्रांट (हार्वर्ड लॉ स्कूल); और सी. क्लाइड फ़र्ग्यूसन ह्यूमन राइट्स फ़ेलोशिप (हार्वर्ड लॉ स्कूल)।" ".       . .  13  2015.

लंदन विश्वविद्यालय में नियुक्ति से पहले, हाइन्ज़ ने जेनेवा में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जुरिस्ट्स और न्यू यॉर्क में संयुक्त राष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण के लिए कार्य किया था। हाइन्ज़ ने मानवाधिकार संगठनों एमनेस्टी इंटरनेशनल, लिबर्टी, और मीडिया डाइवर्सिटी इंस्टिट्यूट को सलाह भी दी है। वे द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन राइट्स की संपादकीय बोर्ड में भी कार्यरत हैं, और रिविस्टा इतालियाना दी फिलोसोफिया पॉलिटिका (इटालियन सोसाइटी ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी का जर्नल) (2021 से वर्तमान), हेलियोपोलिस: कल्चर चिविल्ता पॉलिटिका (2020 से वर्तमान), और यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना लॉ रिव्यू (2018 से वर्तमान) की सलाहकार समितियों में भी शामिल हैं।

 प्रकाशन 
हाइन्ज़ कानूनी सिद्धांत और दर्शन पर कई पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें शामिल हैंः

  :    ( 1995) ( ,    2004)
    : ,     (,  2000   2017)
      ( 2003   2017)
     ( 2003   2017)  , 
      ( 2005   2017)
     ( 2013)
      (   2016)
    :      (  , 2022)
  :            (  , 2025)

 संदर्भ 

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 क्वीन मैरी, लंदन विश्वविद्यालयः व्यावसायिक वेब-पृष्ठ

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