गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ()  एक भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतिविधियों के संघों की रोकथाम करना है।  इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध कराना था। कानून के सबसे हालिया संशोधन, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 (( 2019) ने केंद्र सरकार के लिए कानून की उचित प्रक्रिया के बिना व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करना संभव बना दिया है।  यूएपीए को आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है।

राष्ट्रीय एकता परिषद ने भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों में उचित प्रतिबंध लगाने के पहलू को देखने के लिए राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीयकरण पर एक समिति नियुक्त की।  एनआईसी का एजेंडा खुद को सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद तक सीमित रखता है न कि आतंकवाद तक। समिति की सिफारिशों की स्वीकृति के अनुसरण में, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों में उचित प्रतिबंध लगाने के लिए, संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 अधिनियमित किया गया था।  2019 में, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने दावा किया कि 1963 अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, संसद में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) विधेयक पेश किया गया था।

 इतिहास 

राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रवाद पर समिति की सर्वसम्मत सिफारिश की सरकार द्वारा स्वीकृति के अनुसरण में, संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963, संसद को कानून द्वारा, हितों में उचित प्रतिबंध लगाने के लिए सशक्त बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था।  भारत की संप्रभुता और अखंडता पर:
 बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता;
 शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार;  तथा
 एसोसिएशन या यूनियन बनाने का अधिकार।

इस विधेयक का उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध कराना था।  विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और 30 दिसंबर 1967 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। संशोधन अधिनियम इस प्रकार हैं:
 गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 1969
 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972
 प्रत्यायोजित विधान प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 1986
 गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2004
 गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2008
 गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2012
 गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019

संसद द्वारा  (पोटा) को वापस लिए जाने के बाद यह अंतिम संशोधन अधिनियमित किया गया था।  हालाँकि, 2004 में संशोधन अधिनियम में, पोटा के अधिकांश प्रावधानों को फिर से शामिल किया गया था।  2008 में, मुंबई हमलों के बाद, इसे और मजबूत किया गया।  सबसे हालिया संशोधन 2019 में किया गया है। उद्देश्यों और कारणों के बयान के अनुसार, विधेयक गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में संशोधन करता है ताकि गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने में इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन) में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करें। जुलाई 2019 में, यूएपीए के दायरे का विस्तार किया गया था।  इसमें संशोधन करके सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने की अनुमति दी गई।  विधेयक के पिछले संस्करणों में केवल समूहों को आतंकवादी के रूप में नामित करने की अनुमति थी।

1 फरवरी 2021 को पारित एक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि त्वरित परीक्षण के अधिकार का उल्लंघन किया गया तो आरोपी को जमानत दी जा सकती है।

सन्दर्भ