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जाधरि २ जुलाई २००९केँ दिल्ली उच्च न्यायालय स्वीकृत वयस्क के मध्य सहमति-जन्य यौन सम्बन्धकेँ वैध नहि कयलक, ताधरि समलैंगिकताकेँ अङरेजी औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित कानून, १५० बरख पुरान भारतीय दण्ड संहिता (आइपीसी)क अस्पष्ट धारा ३७७के विवेचनाक अनुसार अपराध मानल जायत छल।
Until the Delhi High Court decriminalised consensual private sexual acts between consenting adults on 2 July 2009, homosexuality was considered criminal as per interpretations of the ambiguous Section 377 of the 150-year-old Indian Penal Code (IPC), a law passed by the British colonial government.