Hindi to English:
प्रथम अपील न्यायालय ने मुद्दा संख्याओं 1 और 4 पर निचली अदालत के निष्कर्षों को पलट दिया और कहा कि प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर किए गए 4 मामलों पर योग्य अधिकारी की अनुमति लिए बगैर सुनवाई की जा सकती है क्योंकि वह एक अतिचारी थीं और अतिचारी द्वारा 1971 के अधिनियम के अनुसार शासित झुग्गी-झोंपड़ी के इलाके में कब्जा करने के मामले में योग्य अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
The first appellate court reversed the findings of the trial court on issue nos. 1 and 4 and held that the 4 suits filed by the first respondent were maintainable without the permission of the Competent Authority as she was a trespasser and in the case of a trespasser in occupation of a slum area governed by the 1971 Act, the permission of the Competent Authority was not necessary.