Hindi to English:
संसद को संघीय सूची (जैसे नागरिकता, रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, नागरिक और आपराधिक कानून, वित्त, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, शिक्षा, श्रम और पर्यटन) के अंतर्गत आने वाले मामलों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है, जबकि प्रत्येक राज्य, अपनी विधान सभा के माध्यम से, राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले मामलों पर विधायी अधिकार रखता है, (जैसे भूमि, स्थानीय सरकार, शरीया कानून और शरीया अदालतें, राज्य अवकाश और राज्य सार्वजनिक कार्य)।
Parliament has the exclusive power to make laws on matters falling under the Federal List (such as citizenship, defence, internal security, civil and criminal law, finance, trade, commerce and industry, education, labour, and tourism), whereas each State, through its Legislative Assembly, has legislative power over matters falling under the State List (such as land, local government, Syariah law and Syariah courts, State holidays and State public works).