Hindi to English:
150 साल पुराने भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की अस्पष्ट धारा 377 की व्याख्या के अनुसार ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित एक कानून के तहत समलैंगिकता को तब तक एक अपराध के रूप में देखा जाता रहा, जब तक कि 2 जुलाई 2009 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहमति से वयस्कों के बीच निजी यौन कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर नहीं कर दिया।
Until the Delhi High Court decriminalised consensual private sexual acts between consenting adults on 2 July 2009, homosexuality was considered criminal as per interpretations of the ambiguous Section 377 of the 150-year-old Indian Penal Code (IPC), a law passed by the British colonial government.