चर्चा:भारताचा इतिहास

message: आधुनिक भारताचा इतिहास
युरोपीयांचे भारतात आगमन -
ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना राणी एलिझाबेथ : प्रथमच्या काळात ३१ डिसेंबर, १६०० साली लंडन येथे झाली. सुरुवातीला ईस्ट इंडिया कंपनीस १५ वर्षांसाठी व्यापारी सनद देण्यात आली होती. तथापि, राजा जेम्स पहिला याने इ.स. १६०९ साली कंपनीस कायमची सनद बहाल केली. भारतात प्रथम पोर्तुगीज, त्यानंतर डच, त्यानंतर इंग्रज व शेवटी फ्रेंच या क्रमाने युरोपियन सत्ता आल्या.
अल्बकुर्क हा पोर्तुगीज सत्तेचा संस्थापक मानला जातो. १५१० मध्ये त्याने विजापूरच्या अदिलशाहकडून गोवा प्रांत जिंकून घेतला. पोर्तुगीजांचा भारतातील पहिला व्हाइसरॉय- डी अल्मेडा, दुसरा व्हाइसरॉय- अल्फान्सो डी अल्बकुर्क. भारतात सर्वात जास्त म्हणजे ४५० वष्रे राहिलेली युरोपियन सत्ता म्हणजे पोर्तुगीज सत्ता होय.
डी अल्मेडा (१५०४ ते १५०९) - भारतातील पोर्तुगीजांचा प्रथम व्हाइसरॉय. याने पोर्तुगीज साम्राज्याच्या विस्तारासाठी ब्ल्यू वॉटर पॉलिसीचा स्वीकार केला. भारतात साम्राज्य विस्तारासाठी, भूप्रदेशावर ताबा घेण्यासाठी सागरावरील प्रमुख केंद्रे ताब्यात घेतली.
अल्बकुर्क (१५०९ ते १५१५) - भारतातील पोर्तुगीजांचा दुसरा व्हाइसरॉय. अल्बकुर्कला भारतातील पोर्तुगीजांच्या साम्राज्याचा संस्थापक म्हणून ओळखले जाते. डॉड वेल नामक इतिहासकाराने अल्बकुर्कची तुलना लॉर्ड क्लाइव्हशी केली आहे.
०    ईस्ट इंडिया कंपनीच्या वतीने भारतात आलेला पहिला वकील- कॅ. हॉकिन्स (१६०९).
०    १६१५ मध्ये राजा जेम्सच्या पत्राच्या शिफारशीने सर थॉमस रो हा जहांगीरच्या दरबारी येऊन व्यापारी सवलत मिळविण्यात यशस्वी ठरला.
०    पोर्तुगीजच्या राजाकडून इ.स. १६६१ साली आंदण मिळालेले मुंबई बेट राजा चार्ल्सने ईस्ट इंडिया कंपनीस वार्षकि भाडेपट्टीने दिले.
०    मोगल बादशहा फारखसिअरकडून इंग्रजांनी १७१७ मध्ये मुक्त व्यापाराचे फर्मान मिळविले.
०    कंपनीने हुगळी नदीकाठी तीन खेडय़ांची जागा मिळवून तेथे फोर्ट विल्यम हा किल्ला बांधला. याच खेडय़ाचे पुढे शहरीकरण होऊन कलकत्ता हे नाव पडले.
०    जमिनीमाग्रे हिंदूस्थानात येणारा पहिला युरोपियन - मार्को पोलो.
०   हिंदूस्थानात येणारा पहिला इंग्रज - थॉमस स्टिव्हन्सन.
०    बंगालमध्ये प्लासीवर विजय मिळवून भारतात सत्तेचा पाया घालणारा- लॉर्ड क्लाइव्ह.
०    प्लासीच्या लढाईत सिराजउद्दौलाचा पराभव केला- २३ जून, १७५७.
०    फ्रेंच व इंग्रज यांच्या दरम्यानची निर्णायक लढाई, वांदिवॉसची लढाई २२ जानेवारी, १७६० रोजी झाली. फ्रेंच सेनापती काउंट लाली तर इंग्रज सेनापती सर आयर कुट होता. या लढाईने भारतातील फ्रेंच सत्तेचा निर्णायक पराभव झाला.
०    बक्सारची लढाई (२२ ऑक्टोबर, १७६४) - या लढाईत मीर कासिम (बंगालचा नवाब), अयोध्येचा नवाब सुजाऊदौला व मोगल बादशहा शहाआलम यांच्या संयुक्त फौजांचा इंग्रजांनी पराभव केला.
वॉरन हेस्टीगने (१७७४ ते १७८५) :
वॉरन हेस्टीगला प्रथम गव्हर्नर जनरल संबोधले जाते. वॉरन हेस्टीगने भारतात आर्थिक, व्यापारिक व न्यायिक सुधारणा 
केल्या. १७७२ मध्ये वॉरन हेस्टीगने महसूल वसुलीचे ठेके जास्त बोली लावणाऱ्याना १ वर्षांसाठी दिले. वॉरन हेस्टीगने 
मीठ, सुपारी, तंबाखूव्यतिरिक्त व्यापारावर २.५% कर लावला. वॉरन हेस्टीगने कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून सर एलिहाज इम्पेची यांची नियुक्ती केली.                                                                                                                                                                ० नंदकुमार खटला : १७७५ मधील नंदकुमार हत्या खटल्यात वॉरन हेस्टीगचा संबंध.                                                                             ० रेग्युलेटीन अॅक्ट, १७७३ : यानुसार कलकत्ता सुप्रीम कोर्टाची स्थापना करण्यात आली.१७७८ मध्ये आशियाटिक सोसायटी ऑफ बेंगॉलची स्थापना केली.                                                                                                                                                                  वॉरन हेस्टीगने चार्ल्स विल्कीन्सद्वारे अनुवादित गीतेस प्रस्तावना लिहिली.
लॉर्ड कॉर्नवॉलिस (१७८६ ते १७९३):
१७८६ मध्ये कॉर्नवॉलिस गव्हर्नर जनरल म्हणून भारतात आला.                                                                                                        ० न्यायालयीन सुधारणा : कॉर्नवॉलिसने सत्ता कलेक्टरांच्या हातात केंद्रित केली. १७८६ ला कलेक्टरांना दिवाणी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले. १७९० मध्ये फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. भारतीय न्यायाधीशांच्या हातातील जिल्हा फौजदारी न्यायालय समाप्त करण्यात आले. त्याजागी ५ फिरती न्यायालये सुरू करण्यात आली. प्रांतिक न्यायालयाची स्थापना कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटणा या ठिकाणी कॉर्नवॉलिसच्या काळात झाली.                                                                                                                                                                       ० कॉर्नवॉलिस संहिता - अधिकार विभाजनाच्या तत्त्वावर कॉर्नवॉलिसची संहिता आधारित आहे. त्याने कर व न्यायपद्धती विभाजित केली. त्याने कलेक्टरकडेच पूर्वीचे न्यायालयीन व फौजदारी अधिकार होते ते काढून त्याकडे फक्त कर अधिकार शिल्लक ठेवले. जिल्हा सत्र न्यायालयात स्वतंत्र न्यायाधीश नेमणूक केली. भारतात त्याने कायद्यांच्या सर्वोच्चतेचा नियम लागू केला. कॉर्नवॉलिसची न्यायप्रणाली ही पाश्चिमात्य न्याय संकल्पना व समतेच्या तत्त्वांवर आधारित होती.
० पोलीस सुधारणा- त्याने पोलिसांना जास्त वेतन द्यावयाचे ठरवले. खुनी व्यक्ती व चोरांना पकडल्यास खास पुरस्कार जाहीर केला. जमीनदारांकडून पोलीस अधिकार काढून घेण्यात आले.
० कर सुधारणा - १७८७ मध्ये कॉर्नवॉलिसने प्रांतांना राजस्व भागात विभाजित केले. त्यावर कलेक्टरची नियुक्ती केली.
० कायम धारा सुधारणा (Permanent Settlement of Land) : भारतासाठी कंपनी व शेतकऱ्यांच्या हिताचे कर लावण्याचे कॉर्नवॉलिसला निर्देश मिळाले होते. त्या दृष्टीने त्याने प्रचलित भूमिका, जमीन पट्टा देणे याचा अभ्यास केला व त्यानुसार त्याने जॉन शोर, जेम्स गड्र यांच्याशी चर्चा करून त्याने जमीनदारी व्यवस्था स्थायी स्वरूपात ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या सुधारणेमुळे कंपनीला बरेचसे फायदे झाले.
० नागरी प्रशासनाचा पाया वॉरन हेस्टीगने घातला, तर त्याचा विकास कॉर्नवॉलिसने केला.
लॉर्ड वेलस्ली (१७९८ ते १८०५): 
१७९८ मध्ये जॉन शोअरनंतर वेलस्ली गव्हर्नर जनरल झाला. त्याने भारतीय राजकीय स्थितीचा फायदा घेऊन कंपनीचे साम्राज्य हे ध्येय समोर ठेवले. त्याने सरळ युद्धनीतीचा अवलंब केला.
० तैनाती फौज : भारतीय राज्यांना नियंत्रणात आणण्यासाठी तैनाती फौजेचा स्वीकार केला. तैनाती फौजेचा खऱ्या अर्थाने प्रणेता डुप्ले हा होता. कारण की, वेलस्लीच्या आधी त्याने ही पद्धत सुरू केली होती. वेलस्ली हा साहाय्यक प्रणालीसाठी प्रसिद्ध आहे. या पद्धतीनुसार भारतीय रियायतीबरोबर वेलस्लीने करार करून साम्राज्य दृढ करून साहाय्यक प्रणालीला जन्म दिला. ही प्रणाली चार अवस्थांवर अवलंबून होती. सैन्य बाळगणे, मदत देणे, खर्च घेणे व बरखास्ती. हैदराबादच्या निजामाने १७९८ मध्ये, म्हैसूरने १७९९ मध्ये, अवध १८०१ मध्ये, पेशवा १८०२ मध्ये या करारावर सह्या केल्या. त्याच्या काळात चतुर्थ इंग्रज - म्हैसूर युद्ध (१७९९)- टिपू सुलतानाचा मृत्यू झाला. (४ मे, १७९९).
लॉर्ड मिंटो (१८०७ ते १८१३) :
१८०९ मध्ये रणजितसिंहांशी लॉर्ड मिंटोने करार केला. लॉर्ड मिंटोच्या काळात मॉरिशसवर ब्रिटिशांचे साम्राज्य स्थापन झाले.                           ० १८१३ - चार्टर अॅक्ट : या कायद्यानुसार कंपनी प्रशासनाला एक लाख रुपये शिक्षणावर खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आले. या कायद्याने भारतातील व्यापारावरील कंपनीचा एकाधिकार काढून घेण्यात आला. (फक्त चहाचा व्यापार व चीनबरोबरचा व्यापार वगळता).
लॉर्ड हेस्टीग (१८१३ ते १८२३) -
लॉर्ड मिंटो नंतर लॉर्ड हेस्टीग हा गव्हर्नर जनरल बनला. लॉर्ड हेस्टीग हा अहस्तकक्षेप निधीचा पुरस्कर्ता होता. पण लॉर्ड हेस्टीगला हस्तक्षेप निधी स्वीकारावा लागला. त्याच्या काळात नेपाळबरोबर युद्ध झाले. (नेपाळ आंग्ल युद्ध १८१४ ते १८१६ या काळात झाले.) हे युद्ध १८१६ ला सगौली कराराने समाप्त झाले.                                                                                                                                                              ० तृतीय मराठा-इंग्रज युद्ध (१८१७ ते १८१८) - या युद्धामुळे पेशवा पद समाप्त झाले. १३ जून १८१८ रोजी पुण्याचा तह, पेशवा बाजीराव दुसरा याला कानपूरजवळील विठूर येथे पाठविण्यात आले व उर्वरित आयुष्य कंपनीच्या पेन्शनवर जगून तेथेच त्यांचा मृत्यू झाला. यांच्या काळात रयत थॉमस मुन्रोने मद्रास प्रांतात रयतवारी पद्धत लागू केली. ज्या पद्धतीत शेतकरी हा भूमी स्वामी होता तो सरळ सरकारला कर द्यायचा.                                                                    लॉर्ड हेस्टीगने वृत्तपत्रांना प्रथमत: स्वतंत्रता प्रदान केली. पण पुढे अटी लादल्या. त्याने वृत्तपत्रांवरील प्रसिद्धिपूर्वक नियंत्रण काढून घेतले.
लॉर्ड विल्यम बेंटिंग (१८२८ ते १८३५) 
लॉर्ड बेंटिंग हा सुधारणावादी होता. त्याला नेपोलियन विरुद्ध लढायचा अनुभव होता.                                                                            ० सतीप्रतिबंधक कायदा, १८२९ - बेंटिंगच्या आधी कोणत्याही गव्हर्नर जनरलने सामाजिक प्रश्न सोडविण्याचे धाडस दाखवले नाही. बेंटिगने मात्र सतीप्रथा व शिशुवध बंद करून सामाजिक सुधारणा केल्या. राजा राममोहन रॉय यांनी सतीप्रथा बंद करण्यासाठी बेंटिंगला साथ दिली. १८३० मध्ये मुंबई व मद्रास प्रेसिडेन्सी क्षेत्रात सतीप्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आला. त्याने ठगांचादेखील बंदोबस्त केला. वृत्तपत्रांबाबत त्याने उदार धोरण ठेवले. 
० शिक्षण सुधारणा - त्याने सार्वजनिक शिक्षण समिती नेमली. बेंटिंगने मेकॉलेला शिक्षण समितीचा अध्यक्ष नियुक्त केले. त्यानुसार उच्च स्तरावरील शिक्षणासाठी इंग्रजीची भाषा स्वीकारण्यात आली.  बेंटिंगने १८३५ मध्ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेजची स्थापना केली.  त्याच्याच काळात चार्टर अॅक्ट, १८३३ हा संमत झाला.
सर चार्ल्स मेटकाफ (१८३५ ते ३६) -
बेंटिंगनंतर हा भारताचा गव्हर्नर जनरल म्हणून नियुक्त झाला. त्याने भारतीय वृत्तपत्रांवरील बंदी उठवली. म्हणून त्याला गव्हर्नर जनरल पदावरून दूर केले.
गव्हर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी (१८४८-५६) :
१८४८ मध्ये लॉर्ड हार्डीगच्या जागी डलहौसी गव्हर्नर जनरल बनला. डलहौसी हा त्याच्या व्यपगत सिद्धांतासाठी विशेष ओळखला जातो. डलहौसीच्या मते, संस्थाने तीन प्रकारची होती- स्वतंत्र व कर न देणारी संस्थाने, मोगल/पेशवाअधीन असणारी पण ईस्ट इंडिया कंपनीला कर देणारी संस्थाने, इंग्रजांच्या मदतीने बनलेले अथवा पुनर्जीवित झालेली संस्थाने. डलहौसीने या संस्थानांना दत्तक पुत्र घेण्यास अनुमती दिली. पण दत्तक पुत्र हा गादीस वारस मानण्यास नकार दिला. त्याचप्रमाणे  द्वितीय आणि तृतीय प्रकारच्या संस्थानाला दत्तक पुत्र वारसा नेमल्यास मान्यता नाकारली. डलहौसीने या सिद्धांतानुसार सातारा (१८४८), संबलपूर व जैतपूर (१८४९), बगाढ (१८५०), उदयपूर (१८५२), झाशी (१८५३) व नागपूर (१८५४) खालसा केले.
लॉर्ड डलहौसीकृत सुधारणांचा एकमेव उद्देश सत्ता केंद्रीकरण हा होता. लॉर्ड डलहौसीच्या काळात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या साम्राज्याचा विस्तार पश्चिम भागात झाला. लॉर्ड डलहौसीने सन्यात तीन रेजिमेंटची भर घातली. १८५३ मध्ये प्रथम रेल्वे ठाणे ते मुंबई येथे सुरू करण्यात आली. भारतात पोस्ट स्टॅम्पचा वापर लॉर्ड डलहौसीच्या काळात सुरू झाला. त्याच्या काळात भारतात रेल्वे लाइनचे जाळे ठेके पद्धतीने बांधण्यात आले. लॉर्ड डलहौसीला भारतात विद्युत तारेचा प्रारंभकर्ता असे म्हणतात. लॉर्ड डलहौसीने व्यापारासाठी सर्व बंदरे खुली करून कर रद्द केला. १८५४ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाची स्थापना केली.                                                                                                                             ० १८५४ चा वुडचा खलिता - त्यानुसार प्राथमिक शिक्षणापासून ते विश्वविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत एक शिक्षा योजना बनविण्यात आली. यालाच भारतीय शिक्षणाचा मॅग्रा चार्टा असे म्हणतात. यानुसार प्रत्येक प्रांतात स्वतंत्र शिक्षण असावे, अशी शिफारस करण्यात आली. त्याच्या काळात विधवा विवाहासंदर्भात विडो रिमॅरेज अॅक्ट, १८५६ ला संमत करण्यात आला. त्यासाठी त्याला ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी मदत केली.
लॉर्ड कॅनिग (१८५६ ते १८६२) :
१८६२ मध्ये भारत प्रशासन कायद्यानुसार गव्हर्नर जनरल व्हाइसरॉय या किताबाचा पहिला मानकरी ठरला. १८५८ चा उठाव कॅनिगच्या काळात झाला. उठाव मोडून काढण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य त्याने केले. राणीचा जाहीरनामा (पंतप्रधान डर्बीनी तयार केला.) लॉर्ड कॅनिगने १ नोव्हेंबर, १८५८ रोजी अलाहाबादच्या दरबारात वाचून दाखविला. कॅनिगने १८६१ च्या पोलीस खात्यात सुधारणा केल्या. पोलीस विभागपदी इन्स्पेक्टर जनरल (आयजी) जिल्हा पोलीस प्रमुखपदी पोलीस अधीक्षक (एसपी) तालुका प्रमुखपदी डेप्युटी इन्स्पेक्टर इ.च्या नेमणुका केल्या. कॅनिगने मेकॉलेद्वारा तयार केलेली (१८३७ भारतीय दंडविधान) संहिता १८६०मध्ये लागू केली. १८६२पासून त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात आली. इ.स. १८६१ मध्ये इंडियन हाय कोर्ट अॅक्ट संमत झाला.  कॅनिगने मुंबई, मद्रास, कलकत्ता येथे उच्च न्यायालयाच्या शाखा स्थापन केल्या. उत्तर भारतासाठी अलाहाबाद येथे उच्च न्यायालयाची स्थापना केली. १८५९ मध्ये भारतमंत्री म्हणून चार्ल्स वुड आला. वुडच्या साहाय्याने कॅनिगने प्रत्येक प्रांतात शिक्षण खात्याची स्थापना केली. १८६१ च्या दुष्काळ चौकशीसाठी कर्नल स्मिथच्या अध्यक्षतेखाली  हिंदुस्थानच्या इतिहासातील पहिला चौकशी आयोग कॅनिगने नेमला. कॅनिग हा ईस्ट इंडिया कंपनीचा शेवटचा गव्हर्नर जनरल व ब्रिटिश संसदेद्वारा नियुक्त प्रथम व्हाइसरॉय (व्हॉइस ऑफ रॉय - राजा/राणीचा प्रत्यक्ष प्रतिनिधी/ आवाज) होय.  १८६१ चा भारतीय विधिमंडळ कायदा (इंडियन कौन्सिल अॅक्ट) पास झाला.
०    याच काळात इंडियन सिव्हिल सर्विसेस परीक्षा सुरू झाल्या.
०    इ.स. १८५७ मध्ये मुंबई, मद्रास, कलकत्ता (कलकत्ता- २४ जानेवारी) विश्वविद्यालयांची स्थापना करण्यात आली.
thread_title: ''भारताचा इतिहास'' या पानावरून