A text is given in Oriya. Translate it from the Oriya language to the Panjabi language. The translation must not omit or add information to the original sentence.
--------
Question: ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ । ਏਅਰ ਪੋਰਟ ’ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਬਣਾਓ, ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਰੋ-ਰੋ ਫ਼ੈਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ Jetty ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ । ਕੌਣ ਵਧੇਗਾ ਭਾਈ ?

Answer: ସାଥୀଗଣ, ଆମ ଦେଶରେ 7,500 କିଲୋମିଟର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପକୂଳ ଆଉ 14,500 କିଲୋମିଟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଜଳପଥ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ମାଆ ଭାରତୀ ଆମକୁ ଆଗରୁ ହିଁ 21,000 କିଲୋମିଟରର ଜଳମାର୍ଗ ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି । ବର୍ଷବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଏହି ଗୁପ୍ତଧନ ଉପରେ ଚକା ମାଡ଼ି ବସି ରହିଲେ ଆଉ ଏହା ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ କି ଏହାର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିବା ତାହା ଜାଣିପାରିଲେନି ।


Question: ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਐੱਮਆਈਟੀਜ਼ , ਹਾਰਵਰਡ ਬਰਕਲੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ `ਚੋਂ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਵਿਅਕਤੀ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

Answer: ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ରେଞ୍ଜର୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ଡ କମାଣ୍ଡରସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସକାଶେ 1989 ମସିହା ମେ’ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ସୀମା ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଦୁଇ ଦେଶର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଓ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ।


Question: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਐੱਮਓਯੂ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੇਗਾ।

Answer:
ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସନ ଅଫ ପର୍ସନ୍ସ ଉଇଥ ଡିଜାବିଲିଟିଜ ଯୋଜନା (SIDPA), 1995 ଅଧୀନରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାଧାମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।