A text is given in English. Translate it from the English language to the Panjabi language. The translation must not omit or add information to the original sentence.

Q: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤਹਿਤ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਵੇਗੀ । ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ, ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ।

A: The new policy is the reflection of the Government of India to encourage Make in India and promote manufacturing and production of goods and services in India with a view to enhancing income and employment. Procurement by the Government is substantial in amount and can contribute towards this policy objective.
****
Q: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਨਿਰੀਖਕ ਸੰਸਥਾ (IAIS) ਵਿੱਚ IRDAI ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ-ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

A: (19-July 2017) Cabinet approves MOC in respect of tax matters between India and BRICS countries - Brazil, Russia, China and South Africa
****
Q: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ eight hundred ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਮੂੰ - ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । Un - organised Sector ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਜਦੂਰ ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹਨ । ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਲੇਮ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

A:
I am only talking about Jammu Kashmir. More than 40 thousand of my brother and sister workers of the state working in the un-organised sector have joined in the Atal Pension scheme which was formulated for them. More than 9 lakh people of the state have joined those two schemes with low premium which are being run by the government.
****