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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में कुछ संशोधन करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन), 2018 संसद में प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया है। ऐसा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करने के लिए किया गया है।
नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2019 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पोलंड येथील काटोविस येथे आयोजित 24 व्या संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्व्हेशन ऑन क्लायमेट चेंज परिषदेतील भारताने केलेल्या वाटाघाटीला कार्योत्तर मंजुरी दिली.

जम्मूकश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे लोगों को आरक्षण- ये भी इसी कड़ी में लिया गया एक अहम फैसला है।
जम्मू- काश्मीरमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमेलगतच्या लोकांना आरक्षण - हा देखील याच शृंखलेमधील एक महत्वाचा निर्णय आहे.

साथियों, सिर्फ गांव और घरों तक बिजली पहुंचाना भर ही मकसद नहीं है। बल्कि जिन घरों में बिजली पहुंच चुकी है उनमें बिजली का बिल बोझ ना बने इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं।

बंधू आणि भगिनींनो, फक्त गावांमध्ये आणि घरांमध्ये विद्युत पुरवठा करण्याचे ध्येय आमचे नाही. तर ज्या घरांमध्ये वीज पुरवठा आधीपासूनच केला जातो, त्यांचा वीज बिलाचा भार हलका करण्यासाठीही आम्ही प्रयत्न करीत आहोत.