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Q: 3 मंत्रालय ने राज्य आंकडा केंद्र (एसडीसी), राज्य क्षेत्र नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन), राज्य सेवा गेटवे (एसएसडीजी), ई-जिला जैसे आईसीटी आधारित अवसंरचना निर्माण व कार्यान्वयन के लिए सीएसएस के अंतर्गत निरंतर केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव दिया है।

A: It has proposed continuous Union support for funding under CSS the implementation of the core ICT infrastructure such as State Data Centres (SDC), State Wide Area Network (SWAN), State Service Delivery Gateway (SSDG), e-Districts etc.
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Q: देशभर से कुल 2,000 छात्र, अभिभावक और शिक्षक 29 जनवरी 2019 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा 2.0 के एक और रोमांचक संस्करण में भाग लेंगे।

A: A total of 2000 students, parents and teachers will be participating at Talkatora Stadium from all over India in another exciting edition of Pariksha Pe Charcha 2. 0 on 29th January , 2019.
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Q: इन निष्कर्षों के अनुसार  उपभोक्ता संरक्षण के बारे में संयुक्त राष्ट्र के दिशा-निर्देशों को लागू करना, जिससे कि सभी देशों में इस संबंध में बेहतर प्रयास किए जा सकें और 2030 तक सतत विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

A:
The comprehensive implementation of the United Nations Guidelines for Consumer Protection is a priority for Governments and stakeholders in ensuring more effective and better-coordinated protection efforts in all countries and across all areas of commerce.
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