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Question: In order to remove existing ambiguities due to multiple Acts and rules for Small Saving Schemes and further strengthen the objective of Minimum Government, Maximum Governance, Government of India has proposed merger of Government Savings Certificates Act, 1959 and Public Provident Fund Act, 1968 with the Government Savings Banks Act, 1873.

Answer: विभिन्न तरह के अधिनियमों के कारण उत्पन्न मौजूदा अस्पष्टता के साथ-साथ अल्प बचत योजनाओं से जुड़े नियमों में निहित अस्पष्टता को भी समाप्त करने तथा न्यूनतम सरकार, अधिकतम गवर्नेंस के उद्देश्य को और मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 और सार्वजनिक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 का विलय सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 में करने का प्रस्ताव किया है।


Question: Under this, 22,000 rural hats of the country will be upgraded with the necessary infrastructure and will be integrated with APMC and e-Nam platforms.

Answer: इसके तहत देश के 22 हजार ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड किया जाएगा और फिर इन्हें APMऔर e-Nam प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेड कर दिया जाएगा।


Question: Shri Rajnath Singh said the government is fully supporting the security forces and has taken several measures for their welfare such as in recruitment and promotion of Constables.

Answer:
सरकार सुरक्षाबलों को पूरा समर्थन दे रही है और उनके कल्याण के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं।