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3 मंत्रालय ने राज्य आंकडा केंद्र (एसडीसी), राज्य क्षेत्र नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन), राज्य सेवा गेटवे (एसएसडीजी), ई-जिला जैसे आईसीटी आधारित अवसंरचना निर्माण व कार्यान्वयन के लिए सीएसएस के अंतर्गत निरंतर केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव दिया है।
It has proposed continuous Union support for funding under CSS the implementation of the core ICT infrastructure such as State Data Centres (SDC), State Wide Area Network (SWAN), State Service Delivery Gateway (SSDG), e-Districts etc.

चूंकि भारत के भूभाग का लगभग 59 प्रतिशत मध्यम से बेहद तीव्र आवेग वाले भूकंपों के प्रति संवेदनशील है, यह न केवल किसी भूकंप की सूरत में जीवनों को बचाएगा बल्कि आर्थिक रूप से यह लाभदायक है।
As nearly 59 of Indias landmass is prone to moderate to severe earthquakes, it will not only save lives in the event of an earthquake but also make for great economic sense that this investment is made earthquake resilient.

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