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नवी दिल्ली, 23 मे 2018 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दुसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्पासाठी 10 राज्यांमधील 96 जिल्ह्यांच्या वामपंथी दहशतवाद प्रभावित क्षेत्रात गृह मंत्रालयाने निवडलेल्या 4072 टॉवर्सच्या ठिकाणी मोबाईल सेवा पुरवण्यासाठी "युनिव्हर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड" सहाय्य योजनेला मंजुरी दिली आहे.
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित 4072 टॉवर लोकेशनों पर मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक दायित्व कोष (यूएसओएफ) समर्थित योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। यह दूसरे चरण की परियोजना के लिए 10 राज्यों के 96 वाम चरमपंथ प्रभावित (एलडब्ल्यूई) क्षेत्रों के लिए है।

ही ताकद त्यात आहे.
ये ताकत उसमें पड़ी है।

मोरेह येथील एकीकृत चेक पोस्टमुळे कस्टम क्लिअरन्स, परदेशी चलन विनिमय, इमिग्रेशन क्लिअरन्स इत्यादी सुविधा पुरविल्या जातील.

प्रधानमंत्री ने कहा कि मोरेह में एकीकृत चेक पोस्ट से सीमा शुल्क क्लीयरेंस, विदेशी मुद्रा आदान-प्रदान, आव्रजन क्लीयरेंस इत्यादि में सहायता मिलेगी।