Speaker 1: ਵੇਟ! ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆ ਬਸ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾਮਨਗਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਪੂਰੇ ਛੱਬੀ ਘੰਟੇ! ਛੱਬੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ, ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤੇਰਾਂ ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਧਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

Speaker 2: ਓ ਤੇਰੀ! ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆਂ ਯਾਰ, ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੌਫੀ ਪਿਲਾਉਣ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ?

Speaker 1: ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਮਨਗਰ ਇੱਕ ਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਵੀਰੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੇਟ ਯਾਨੀ ਮਾਲਟਵਾਈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਅੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Speaker 2: ਹਮ ਅੱਛਾ! ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਅੱਤ ਆਖਿਰ ਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾਂ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾਮਨਗਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ?

Speaker 1: ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੇਖ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਫੇਜ਼ ਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਯਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਚੌਦਾਂ ਸੌ ਤੀਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

Speaker 2: ਹਮ... ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Speaker 1: ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ।

Speaker 2: ਹਮ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਾਈਵੇ ਬਣਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰਹ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਨੌ ਸੌ ਪੰਦਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਅਲਾਇਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

Speaker 1: ਹਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Speaker 2: ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤ, ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਛੇ ਲੇਨ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਊਨ ਫੀਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ, ਨੌ ਸੌ ਪੰਦਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਹੈ।

Speaker 1: ਸਿਰਾ ਯਾਰ, ਸੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਚੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਆ ਬਸ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Speaker 2: ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਹ ਪੈਕੇਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈ, ਪੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਮ ਮਾਡਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

Speaker 1: ਆ... ਇਹ ਈ, ਪੀ, ਸੀ ਤੇ ਹੈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

Speaker 2: ਦੇਖ, ਈ, ਪੀ, ਸੀ ਯਾਨੀ ਈ, ਪੀ, ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਲਓ ਪੈਸੇ, ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖੁਦ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮ ਯਾਨੀ ਐੱਚ ਏ ਐਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੁਇਟੀ ਮਾਡਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੱਠ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Speaker 1: ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਵੇਗੀ।

Speaker 2: ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੱਠ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਪੈਸਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਐਨੁਇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਅਧਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੱਜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ?

Speaker 1: ਓਹ! ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸੌ ਪਚਵੰਜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਐਨ ਐੱਚ ਸੱਤ ਸੌ ਚੁਰਾਨਵੇਂ ਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਸੌ ਛਿਆਨਵੇਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।...ਆਹ! ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਅੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌ ਛਿਆਨਵੇਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਨ ਐਚ ਚੁਰੰਜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚੌੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ।

Speaker 2: ਅੱਛਾ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ।

Speaker 1: ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਟਰੈਫਿਕ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਯਾਨੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੇ ਲੇਨ ਦਾ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸੌ ਪਚਪੰਜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਉਹੀ ਸਖਤ ਦੋ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

Speaker 2: ਹਮ! ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਮੂਵ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਕੱਢਣ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਟਰੈਫਿਕ ਵੀ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

Speaker 1: ਹਾਂ ਭਰਾ ਬਿਲਕੁਲ! ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਆਰ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਯਾਨੀ ਜੀ ਆਰ ਆਈ ਐਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟਿੱਬਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮਕੋਟ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਭਾਈਕਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸੇ। ਕੋਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਮ ਨਹੀਂ।

Speaker 2: ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਕੇਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਕੜੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਛੇ ਲੇਨ ਐਕਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਐਨ ਐਚ ਸੱਤ ਸੌ ਚੁਰਾਨਵੇਂ ਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Speaker 1: ਹਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ! ਇਹ ਐਕਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਵਾੜ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Speaker 2: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ! ਐਕਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜਿਟ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੌ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੀਆ ਜਾਂ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਸੀਸਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸੌ ਤਰਵੰਜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ।

Speaker 1: ਓਹ ਤੇਰੀ! ਦੋ ਸੌ ਤਰਵੰਜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸੜਕ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ।

Speaker 2: ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਗੁਆਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਾ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਰਲਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਉਹੀ ਸਖਤ ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਸੀਸਰ ਤੋਂ ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸੌ ਛਿਅੱਤਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ।

Speaker 1: ਓਹ ਵੇਟ, ਵੇਟ, ਵੇਟ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸੀਸਰ ਤੋਂ ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨ ਕੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਯਾਨੀ ਐਨ ਕੇ ਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪੈਕੇਜ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਯਾਰ! ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ।

Speaker 2: ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੌਜਿਸਟੀਕਲ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਕੇਜ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕਰੇਨਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਂਚੌਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸੌ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Speaker 1: ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਸਾਂਚੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਤਲਪੁਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਤੋਂ ਪਾਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸੌ ਪੱਚੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪ ਸੋਚ ਵੀਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਡੈਡਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੀਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਭਰਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ।

Speaker 2: ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ।...ਹੁਣ ਕੰਮ ਪੈਰਲਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Speaker 1: ਹਮ! ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਟਵਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਐਕਸਿਸ ਕੰਟਰੋਲਡ ਜਾਂ ਛੇ ਲੇਨ ਦਾ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਊਨ ਫੀਲਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਿਹਾ ਸੀ।

Speaker 2: ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ?

Speaker 1: ਦੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਗਰੀਆ ਜਾਂ ਚੌਟਾਲਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਪਚਾਸੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੇਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਨਐਚ ਚੁਰੰਜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਐਕਸਿਸ ਕੰਟਰੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਟਰੈਫਿਕ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Speaker 2: ਹਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੈਫਿਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ?

Speaker 1: ਹਾਂ, ਅਸਲੀ ਟਵਿਸਟ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾੰਤਲਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਤੱਕ ਜੋ ਇੱਕ ਸੌ ਚੌਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਐਚ ਸਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਰ ਲੇਨ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਰ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਲੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਰਡ ਨਵੇਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਜਾਮਨਗਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌ ਇਕੱਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਐਨਐਚ ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕਵੰਜਾ ਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਲੇਨ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀਰੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੰਗਰੋਗਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਕੈਮ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਛਪੰਜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਛੇ ਲੇਨ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਣੇ ਸੀ।

Speaker 2: ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਅਤੇ ਅਸਲ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Speaker 1: ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਓ ਨਾ।

Speaker 2: ਦੇਖ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੜਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦਾ ਲੋਡ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਰ ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਐਨਐਚ ਸਤਾਈ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਣਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਪੈ। ਬਰਾਊਨ ਫੀਲਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੋ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਯਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਚੀ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।

Speaker 1: ਹਾਂ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਸ ਥੋੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਦੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸਮਾਰਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਰਾ!

Speaker 2: ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

Speaker 1: ਹਾਂ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਦਸੰਬਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਚੀ ਵਿੱਚ, ਭਰਾਵਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਲੋਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰੈਫਿਕ, ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਰੁਕੇ, ਸਿੱਧਾ ਤੇਰਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

Speaker 2: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।

Speaker 1: ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ, ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਮਨਗਰ ਜਾਂ ਕਾਂਡਲਾ ਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕਾਨਮੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਹੋਵੇਗਾ! ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੱਚੀ ਯਾਰ, ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ।

Speaker 2: ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੇਟ ਕੋਸਟ ਯਾਨੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ, ਈਂਧਨ ਬਚੇਗਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਕਰੋ ਇਕਾਨੋਮਿਕ ਫਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ।

Speaker 1: ਕੀ?

Speaker 2: ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ, ਕਮਰਸ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਤੇਰਾਂ ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਦਾਂ ਸੌ ਤੀਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਢਾਬੇ, ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਚਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟੱਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਛੱਬੀ ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਟਰੈਫਿਕ ਤੇ ਚਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਉਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਇੱਕਦਮ ਵੀਰਾਨ ਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?