वायु मंत्रालय
वायु मंत्रालय यूनाइटेड किंगडम की सरकार का एक विभाग था , जिसके उपर रॉयल एयर फोर्स के मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी थी, जो कि 1918 से 1964 तक अस्तित्व में था। यह वायु राज्य सचिव के राजनीतिक अधिकार के अधीन था।
13 अप्रैल 1912 को, रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स (जिसमें शुरू में एक नौसेना और एक सैन्य विंग दोनों शामिल थे) के निर्माण के दो सप्ताह से भी कम समय के बाद, विमानन से संबंधित मामलों में नौवाहनविभाग और युद्ध कार्यालय के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक वायु समिति की स्थापना की गई थी। । नई वायु समिति दो युद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से बनी थी, और यद्यपि यह सिफारिशें कर सकती थी, इसमें कार्यकारी अधिकार की कमी थी। वायु समिति की सिफारिशों को एडमिरल्टी बोर्ड और इंपीरियल जनरल स्टाफ द्वारा अनुमोदित करना होता था और इसके परिणामस्वरूप, समिति विशेष रूप से प्रभावी नहीं थी। 1912 से 1914 तक सेना और नौसैनिक उड्डयन के बढ़ते अलगाव ने वायु समिति की अप्रभावीता को बढ़ा दिया और प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के बाद समिति की बैठक नहीं हुई।
1916 तक सेना के रॉयल फ्लाइंग कोर और नौसेना की रॉयल नेवल एयर सर्विस के बीच समन्वय की कमी ने न केवल विमान इंजनों की खरीद में, बल्कि ग्रेट ब्रिटेन की वायु रक्षा में भी गंभीर समस्याएं पैदा कर दी थीं।  यह आपूर्ति की समस्या थी जिसे पहले सुधारने का प्रयास किया गया था। 15 फरवरी 1916 को युद्ध समिति की बैठक ने दो हवाई सेवाओं के लिए डिजाइन और सामग्री की आपूर्ति दोनों को समन्वयित करने के लिए एक स्थायी संयुक्त नौसेना और सैन्य समिति स्थापित करने का तुरंत निर्णय लिया। इस समिति का नाम संयुक्त युद्ध वायु समिति था, और इसके अध्यक्ष लॉर्ड डर्बी थे । 15 फरवरी को हुई बैठक में भी कर्जन ने एक वायु मंत्रालय के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। युद्ध पूर्व वायु समिति के साथ, संयुक्त युद्ध वायु समिति में किसी भी कार्यकारी शक्तियों की कमी थी और इसलिए प्रभावी नहीं थी। केवल आठ बैठकों के बाद, लॉर्ड डर्बी ने समिति से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि "मुझे लगता है कि दोनों विभागों को एक साथ लाना काफी असंभव है ... ।"
संयुक्त युद्ध वायु समिति की रचना इस प्रकार की गई थी:सलाहकार सदस्यों को भी आवश्यकतानुसार नियुक्त किया गया।
दो हवाई सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने का अगला प्रयास एक एयर बोर्ड का निर्माण था। पहली एयर परिषद 15 मई 1916 को लॉर्ड कर्जन के अध्यक्ष के रूप में अस्तित्व में आई थी। कर्जन, एक कैबिनेट मंत्री और अन्य राजनीतिक हस्तियों को शामिल करने का उद्देश्य वायु परिषद को संयुक्त युद्ध वायु समिति की तुलना में अधिक दर्जा देना था। अक्टूबर 1916 में एयर बोर्ड ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की जो ब्रिटिश हवाई सेवाओं के भीतर व्यवस्थाओं को लेकर अत्यधिक आलोचनात्मक थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि सेना के अधिकारी जानकारी प्रदान करने और बैठकों में भाग लेने के लिए तैयार थे, नौसेना अक्सर बोर्ड की बैठकों से अनुपस्थित रहती थी और अक्सर नौसेना विमानन पर जानकारी प्रदान करने से इनकार कर देती थी।
जनवरी 1917 में प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज अध्यक्ष के साथ लॉर्ड कर्जन की जगह लॉर्ड काउड्रे को नियुक्त कर दिया। गॉडफ्रे पेन , जिन्होंने फिफ्थ सी लॉर्ड और नौ विमानन के निदेशक के नव निर्मित पद पर सेवा की, परिषद के सदस्य बने और नौसेना के इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व ने मामलों को सुधारने में मदद की। इसके अतिरिक्त, चूंकि विमान के डिजाइन की जिम्मेदारी एकल सेवा हाथों से हटा दी गई थी और युद्ध मंत्रालय को दी गई थी, विभिन्न सेवाओं की आपसी प्रतिद्वंदिता की कुछ समस्याओं से बचा गया था।
एयर बोर्ड के पुनर्गठन के प्रयासों के बावजूद, पहले की समस्याएं पूरी तरह से हल नहीं हो सकीं। इसके अलावा, ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जर्मन हवाई हमलों की बढ़ती संख्या ने सार्वजनिक अशांति और कुछ करने की बढ़ती मांगों को जन्म दिया। नतीजतन, ब्रिटिश प्रधान मंत्री लॉयड जॉर्ज ने खुद और जनरल जेन स्मट्स से बनी एक समिति की स्थापना की, जिसे ब्रिटिश वायु रक्षा और संगठनात्मक कठिनाइयों के साथ समस्याओं की जांच करने का काम सौंपा गया था, जिसने एयर बोर्ड को घेर लिया था।
प्रथम विश्व युद्ध के अंत में, 17 अगस्त 1917 को, जनरल स्मट्स ने वायु शक्ति के भविष्य पर युद्ध परिषद को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। 'दुश्मन भूमि की तबाही और बड़े पैमाने पर औद्योगिक और आबादी वाले केंद्रों के विनाश' की अपनी क्षमता के कारण, उन्होंने एक नई हवाई सेवा का गठन करने की सिफारिश की जो सेना और रॉयल नेवी के स्तर पर होगी। नई हवाई सेवा को एक नए मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करना था और 29 नवंबर 1917 को वायु सेना विधेयक को राजसी स्वीकृति मिली और 2 जनवरी 1918 को एक महीने बाद ही वायु मंत्रालय का गठन किया गया। लॉर्ड रोदरमेरे को पहला वायु मंत्री नियुक्त किया गया था। 3 जनवरी को वायु परिषद का गठन इस प्रकार किया गया: वायु मंत्रालय ने शुरूआत में स्ट्रैंड पर होटल सेसिल में मुलाकात की। बाद में, 1919 में, यह किंग्सवे पर एडस्ट्राल हाउस में स्थानांतरित हो गया। वायु मंत्रालय के निर्माण के परिणामस्वरूप सेना परिषद के सैन्य वैमानिकी के महानिदेशक के पद की स्थापना हुई।
1919 में आरएएफ और वायु मंत्रालय अपने अस्तित्व के लिए अत्यधिक राजनीतिक और अंतर-सेवा दबाव में आ गए, विशेष रूप से काफी कम सैन्य खर्च के माहौल में। इनकी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी। दिसंबर 1918 में वायु परिषद के अध्यक्ष (रॉयल एयर फ़ोर्स की शासी निकाय) विलियम वियर के इस्तीफे से लड़ाई शुरू हो गई थी, जो अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में वापस आना चाहते थे।
इसने प्रधान मंत्री, लॉयड जॉर्ज को वायु राज्य सचिव बनाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन कैबिनेट मंत्रालय के रूप में नहीं, और उन्होंने 9 जनवरी 1919 को विंस्टन चर्चिल को युद्ध के लिए राज्य सचिव के दो पदों की पेशकश की, जो एक कैबिनेट मंत्री की तरह था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर एयर ने दोनों को स्वीकार कर लिया।
एक व्यक्ति के अंतर्गत रहने वाले इस संयोजन की प्रेस और संसद दोनों में आलोचना की गई। हालांकि, चर्चिल ने फिर से दोहराया कि "रॉयल वायु सेना की अखंडता, एकता, स्वतंत्रता को सावधानीपूर्वक और सावधानी से बनाए रखा जाएगा"। 1919 के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि नागरिक उड्डयन को व्यापार बोर्ड या विदेश कार्यालय द्वारा निपटाए जाने के बजाय वायु मंत्रालय में लाया जाना था।
1919 में वायु मंत्रालय ने औपचारिक रूप से युद्ध मंत्रालय से सभी विमानों (हवाई जहाज और हवाई जहाजों) की आपूर्ति, डिजाइन और निरीक्षण का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इससे वायु मंत्रालय के अस्तित्व को मजबूती प्रदान करने में मदद मिली।
1919 के दौरान चर्चिल ने हमेशा एक स्वतंत्र वायु सेना का समर्थन किया। उन्होंने 12 दिसंबर 1919 को आरएएफ के भविष्य पर सर ह्यूग ट्रेंचर्ड द्वारा लिखित श्वेत पत्र प्रस्तुत किया। यह श्वेत पत्र था जो बाद के वर्षों में आरएएफ और वायु मंत्रालय के लिए प्रभावी चार्टर होना था।
वायु मंत्रालय ने विमान के लिए विनिर्देश जारी किए कि ब्रिटिश विमान कंपनियां नमूनों की आपूर्ति करेंगी। फिर इनका मूल्यांकन किया गया, यदि आदेश दिया गया तो मंत्रालय विमान का नाम निर्दिष्ट करेगा।
आदेश देने की प्रक्रिया में आईटीपी (आगे बढ़ने का इरादा) अनुबंध पत्रों का इस्तेमाल किया गया; ये एक अधिकतम निश्चित मूल्य निर्दिष्ट करते हैं, जो (जांच के बाद) कम हो सकता है। लेकिन जब लॉर्ड नफिल्ड को वॉल्सली रेडियल एयरो इंजन के लिए आईटीपी अनुबंध पत्र मिले, जिसके लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के एक समूह के साथ अपने कार्यालयों के पुन: उन्मुखीकरण की आवश्यकता होगी, उन्होंने केवल युद्ध कार्यालय और एडमिरल्टी से निपटने का फैसला किया, न कि वायु मंत्रालय के साथ। इसलिए 1936 में एयरो इंजन परियोजना को छोड़ दिया गया, एयरस्पीड देखें। नेविल श्यूट नॉर्वे ने लिखा है कि इस तरह के तकनीकी रूप से उन्नत इंजन का नुकसान ब्रिटेन के साथ-साथ एयरस्पीड के लिए भी एक बड़ा नुकसान था, और वायु मंत्रालय के अत्यधिक सतर्क उच्च सिविल सेवकों को दोषी ठहराया। जब उन्होंने लॉर्ड नफिल्ड को इंजन बनाए रखने के लिए कहा, तो नफिल्ड ने कहा: "मैं आपको बताता हूं, नॉर्वे।" "." "." "मैंने वह आईटीपी चीज उन्हें वापस भेज दी, और मैंने उनसे कहा कि वे इसे वहीं रख सकते हैं जहां बंदर ने मेवे रखे हैं!"
बाद के वर्षों में विमान के वास्तविक उत्पादन की जिम्मेदारी विमान उत्पादन मंत्रालय (1940-46), आपूर्ति मंत्रालय (1946-59), विमानन मंत्रालय (1959-67) और अंत में प्रौद्योगिकी मंत्रालय (1967 -70) को दी गई थी।
वायु मंत्रालय ब्रिटेन में मौसम की भविष्यवाणी के लिए जिम्मेदार था , 1919 से सरकारी विभाग होने के नाते यह मौसम विज्ञान कार्यालय के लिए भी जिम्मेदार था।
उड्डयन के लिए मौसम की जानकारी की आवश्यकता के परिणामस्वरूप, मौसम विज्ञान कार्यालय ने आरएएफ स्टेशनों पर अपने कई अवलोकन और डेटा संग्रह बिंदु स्थित किए।
1930 के दशक में, वायु मंत्रालय ने विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के प्रसार का एक वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि एक मौत की किरण अव्यावहारिक थी लेकिन विमान का पता लगाना संभव था। रॉबर्ट वाटसन-वाट ने एक कार्यशील नमूने का प्रदर्शन किया और 1935 में यंत्र का पेटेंट कराया (ब्रिटिश पेटेंट GB593017)। इस यंत्र ने ग्रेट ब्रिटेन की रक्षा के लिए राडार के चेन होम नेटवर्क के आधार के रूप में कार्य किया।
अप्रैल 1944 तक, मंत्रालय की वायु खुफिया शाखा "बीम, ब्रुनेवल रेड, जिब्राल्टर बैराज, रडार, विंडो, भारी पानी और जर्मन नाइटफाइटर्स " ( आरवी जोन्स ) के संबंध में अपने खुफिया प्रयासों में सफल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अन्य प्रौद्योगिकी और युद्ध प्रयासों में शाखा की वी -1 और वी -2 खुफिया गतिविधियां शामिल थीं।
1964 में वायु मंत्रालय का नौवाहनविभाग और युद्ध कार्यालय के साथ विलय कर के रक्षा मंत्रालय बना दिया गया।