यूरोपीय परिषद
यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संघ का एक सामूहिक निकाय है जो यूरोपीय संघ की समग्र राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को परिभाषित करता है इस निकाय में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ सभी सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख या सरकार के प्रमुख शामिल हैं। इसकी बैठकों की अध्यक्षता उस सदस्य देश का प्रतिनिधि करता है जिसके पास उस समय "यूरोपीय संघ की परिषद की प्रेसीडेंसी" (प्रेसीडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन) हो।
यद्यपि परिषद के पास कोई औपचारिक कार्यकारी या वैधानिक अधिकार नहीं है, पर यह संस्था उन प्रमुख मुद्दों और फैसलों से संबद्ध है जो "यूरोपीय संघ के सामान्य राजनीतिक दिशा निर्देशों को परिभाषित करने में एक प्रमुख प्रेरणा" हों। परिषद की बैठक एक साल में कम से कम दो बार ब्रुसेल्स की जस्टस लिपसियस इमारत में होती है, जो यूरोपीय संघ का "कॉन्सीलियम" है। इसके वर्तमान अध्यक्ष पोलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हैं। बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री, चार्ल्स मिशेल बये निर्वाचित अध्यक्ष है, जिनका कार्यकाल 1 दिसंबर, 2019 से प्रारम्भ होगा।
यूरोपीय परिषद ने आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ की परिषद (मंत्रिपरिषद) से अलग लिस्बन की संधि के बाद यूरोपीय संघ की एक संस्था का दर्जा प्राप्त किया। इससे पहले, फरवरी और जुलाई 1961 (क्रमशः पेरिस और बॉन में) यूरोपीय संघ के प्रमुखों का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह यूरोपीय समुदाय के नेताओं का एक अनौपचारिक शिखर सम्मेलन था, जिसे एकीकरण प्रक्रिया पर सुपरनैशनल संस्थानों (विशेषकर यूरोपीय आयोग) का वर्चस्व पर तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल की नाराजगी के कारण शुरू किए गया था। डी गॉल के प्रस्थान के बाद आयोजित पहला प्रभावशाली शिखर सम्मेलन 1969 का हेग शिखर था, जहां यूनाइटेड किंगडम के समुदाय में प्रवेश पर एक समझौता हुआ और अर्थशास्त्र से परे एकीकरण के लिए विदेश नीति सहयोग (यूरोपीय राजनीतिक सहयोग) की शुरुआत हुई।
यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ की एक आधिकारिक संस्था है, जिसका उल्लेख लिस्बन संधि द्वारा एक निकाय के रूप में किया गया है जो "संघ को इसके विकास के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगा"। अनिवार्य रूप से यह यूरोपीय संघ के नीति एजेंडे को परिभाषित करता है और इस प्रकार इसे यूरोपीय एकीकरण का इंजन माना जाता है। "आवेग" प्रदान करने की आवश्यकता से परे, परिषद ने आगे की भूमिकाएँ विकसित की हैं: जैसे "निचले स्तर पर चर्चा से बकाया मुद्दों को निपटाने के लिए", विदेश नीति में नेतृत्व करने के लिए - "राज्य के सामूहिक प्रमुख" के रूप में बाह्य रूप से कार्य करना, "औपचारिक अनुसमर्थन महत्वपूर्ण दस्तावेज" और "संधि परिवर्तन की बातचीत में भागीदारी"।
चूंकि संस्थान राष्ट्रीय नेताओं से बना है, इसलिए यह सदस्य देशों की कार्यकारी शक्ति को इकट्ठा करता है और इस प्रकार उच्च प्रोफ़ाइल नीति क्षेत्रों, उदाहरण के लिए विदेश नीति में एक खासा प्रभाव रखता है। यह नियुक्ति की शक्तियों का भी उपयोग करता है, जैसे कि अपने स्वयं के अध्यक्ष की नियुक्ति, विदेशी मामलों और सुरक्षा नीति के लिए संघ के उच्च प्रतिनिधि और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति आदि। यह यूरोपीय संसद के लिए, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के लिए एक उम्मीदवार का प्रस्ताव रखता है। इसके अलावा, यूरोपीय परिषद पुलिस और न्याय नियोजन, आयोग की संरचना, घूर्णन परिषद के अध्यक्ष के संगठन से संबंधित मामले, सदस्यता अधिकारों के निलंबन और पास्सेर क्लॉज के माध्यम से मतदान प्रणाली को बदलने पर प्रभाव डालती है। यद्यपि यूरोपीय परिषद के पास कोई प्रत्यक्ष विधायी शक्ति नहीं है, फिर भी यह "आपातकालीन ब्रेक" प्रक्रिया के तहत, राज्य मंत्री परिषद में उल्लिखित राज्य यूरोपीय परिषद के विवादास्पद कानून का उल्लेख कर सकता है। हालाँकि, राज्य को अभी भी यूरोपीय परिषद में रखा जा सकता है। इसलिए यूरोपीय संघ की सर्वोच्च कार्यकारी के साथ अपनी अन्य शक्तियों के अलावा, यूरोपीय परिषद को कुछ लोगों द्वारा संघ के "सर्वोच्च राजनीतिक प्राधिकरण" के रूप में वर्णित किया गया है।
यूरोपीय परिषद में अपने स्वयं के अध्यक्ष और आयोग अध्यक्ष (दोनों गैर-मतदान) के साथ सदस्य देशों के राज्य या सरकार के प्रमुख होते हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय विदेश मंत्री के साथ-साथ आयोग के अन्य सदस्य भी शामिल होते थे। हालांकि, लिस्बन की संधि के बाद से, इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि संघ के नए सदस्य राज्यों के लगातार पहुंच के बाद परिषद का आकार कुछ बड़ा हो गया था।बैठक में आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रितों को भी शामिल किया जा सकता है, जैसे कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष।
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को यूरोपीय परिषद द्वारा योग्य बहुमत से ढाई साल के लिए एक बार के नवीकरणीय कार्यकाल के लिए चुना जाता है। अध्यक्ष को प्रत्येक यूरोपीय परिषद की बैठक के बाद यूरोपीय संसद को रिपोर्ट भेजना होता है। यह पद लिस्बन की संधि के बाद बनाई गई थी और इसकी सटीक भूमिका पर बहस का विषय थी।यूरोपीय परिषद के लगभग सभी सदस्य, राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं, और इनमें से अधिकांश एक यूरोपीय-स्तर की राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं। ये अक्सर बैठकों से पहले अपने यूरोपीय परिषद के सदस्यों के साथ बैठकें करते हैं। हालाँकि, यूरोपीय परिषद राजनीतिक दलों के बजाय यूरोपीय संघ के देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनी है और आम तौर पर इन पंक्तियों पर निर्णय किए जाते हैं, हालांकि वैचारिक संरेखण उनके राजनीतिक समझौतों और उनकी नियुक्तियों की पसंद (जैसे उनके अध्यक्ष) को रंग दे सकता है।