गोधरा काण्ड
27 फरवरी 2002 को गुजरात में स्थित गोधरा शहर में एक कारसेवकों से भरी रेलगाड़ी में मुस्लिम समुदाय द्वारा आग लगाने से 90 यात्री मारे गए जिनमें अधिकांश लोग हिंदू (हिन्दू) समाज से थे। इस घटना का आरोप मुख्य रूप से मुस्लमानों पर लगाया गया जिसके परिणामस्वरूप गुजरात में 2002 के दंगे हुए। केंद्रीय (केन्द्रीय) भारतीय सरकार द्वारा नियुक्त एक जाँच आयोग का ख्याल था कि आग दुर्घटना थी लेकिन आगे चलकर यह आयोग [[असंवैधानिक]॰ घोषित किया गया था। [[२८|28]] फरवरी [[२००२|2002]] तक, [[७१|71]] लोग आगजनी, दंगा और लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार किये गये थे। हमले के लिए कथित आयोजकों में से एक को [[पश्चिम बंगाल]] से गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, सोरीन रॉय ने कहा कि बंदी [[मुस्लिम कट्टरपंथी]] समूह हरकत-उल जेहाद-ए-इस्लामी, जिसने कथित तौर पर बांग्लादेश मे प्रवेश करने के लिए मदद की। [[१७|17]] मार्च [[२००२|2002]], मुख्य संदिग्ध हाजी बिलाल जो एक स्थानीय नगर पार्षद और एक कांग्रेस कार्यकर्ता था, जिसे एक आतंकवादी विरोधी दस्ते द्वारा कब्जे मे कर लिया गया था। एफआईआर ने आरोप लगाया कि एक [[१५४०|1540]]-मजबूत भीड़ ने 27 फरवरी को हमला किया था जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन ने गोधरा स्टेशन छोड़ दिया। गोधरा नगर पालिका के अध्यक्ष और कांग्रेस अल्पसंख्यक सयोजक मोहम्मद हुसैन कलोटा को मार्च में गिरफ्तार किया गया। अन्य लोगों को गिरफ्तार हुए [[पार्षद]] अब्दुल रज़ाक और अब्दुल जामेश शामिल थे। बिलाल गिरोह नेता लतीफ के साथ संबंध (सम्बन्ध) होने के आरोप लगाया गया था और पाकिस्तान में कई बार दौरा किया है की सूचना मिली थी। आरोप-पत्र प्रथम श्रेणी रेलवे मजिस्ट्रेट पी जोशी से पहले एसआईटी द्वारा दायर की जो [[५००|500]] से अधिक पृष्ठों की है गया,जिसमें कहा गया है कि [[८९|89]] लोगों जो साबरमती एक्सप्रेस के एस -6 कोच में मारे गए थे जिनको चारों ओर से [[१५४०|1540]] अज्ञात लोगों के एक भीड़ ने गोधरा रेलवे स्टेशन के निकट हमला किया। [[७८|78]] लोगों पर आगजनी का आरोप लगाया ओर [[६५|65]] लोगों पर पथराव करने का आरोप लगाया। आरोप-पत्र में यह भी कहा है कि एक भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, फायर ब्रिगेड को रोका है, और एक दूसरी बार के लिए ट्रेन पर धावा बोल दिया। [[११|11]] अन्य लोगों को इस भीड़ का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया। प्रारंभ (प्रारम्भ) में, [[१०७|107]] लोगों का आरोप लगाया गया, जिनमें से पाँच की मृत्यु हो गई, जबकि मामला अभी भी अदालत में लंबित था। आठ अन्य किशोरों, को एक अलग अदालत मे सुनवाई की गई थी। [[२५३|253]] गवाहों सुनवाई के दौरान और वृत्तचित्र सबूतों के साथ [[१५००|1500]] अधिक सामग्री को न्यायालय में प्रस्तुत किए गए जाँच की गई। [[२४|24]] जुलाई [[२०१५|2015]] को गोधरा मामले मुख्य आरोपी हुसैन सुलेमान मोहम्मद को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से गोधरा अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया। [[१८|18]] मई [[२०१६|2016]] को, एक पहले लापता 'घटना के षड्यंत्रकारी', फारूक भाना, गुजरात आतंकवादी विरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा मुंबई से गिरफ्तार किया गया। [[३०|30]] जनवरी [[२०१८|2018]], याकूब पटालीया को शहर में बी डिवीजन पुलिस की एक टीम द्वारा गोधरा से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई अन्य जाँच कमीशनों ने घटना की असल पर निश्चित रूप से कोई रोशनी नहीं डाल सकी।आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दंगे 1,044 मृत, 223 लापता और 2,500 घायल हुए। मृतकों में से 790 मुस्लिम और 254 हिंदू थे। [13] चिंतित नागरिक न्यायाधिकरण रिपोर्ट, [14] ने अनुमान लगाया कि 1,926 लोग मारे जा सकते हैं। [1] अन्य स्रोतों से अनुमान लगाया गया कि मरने वालों की संख्या 2,000 से अधिक है। [15] कई क्रूर हत्याओं और बलात्कारों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर लूटपाट और संपत्ति के विनाश की सूचना मिली थी। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और बाद में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंसा को शुरू करने और निंदा करने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि पुलिस और सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने कथित रूप से दंगाइयों को निर्देशित किया और उन्हें मुस्लिम-स्वामित्व वाली संपत्तियों की सूची दी। [१६]
2012 में, मोदी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा हिंसा में जटिलता की मंजूरी दी गई थी। एसआईटी ने उन दावों को भी खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि राज्य सरकार ने दंगों को रोकने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। [१ claims] मुस्लिम समुदाय ने गुस्से और अविश्वास के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। [१ to] जुलाई 2013 में, आरोप लगाए गए थे कि एसआईटी ने सबूतों को दबा दिया था। [19] उस दिसंबर में, एक भारतीय अदालत ने पहले SIT की रिपोर्ट को बरकरार रखा और मोदी की अभियोजन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। [२०] अप्रैल 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा से संबंधित नौ मामलों में एसआईटी की जांच पर संतोष व्यक्त किया और एसआईटी की रिपोर्ट को "निराधार" मानते हुए एक याचिका खारिज कर दी। [२१]
हालाँकि आधिकारिक तौर पर एक सांप्रदायिक दंगे के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 2002 की घटनाओं को कई विद्वानों द्वारा एक पोग्रोम के रूप में वर्णित किया गया है, [22] [23] कुछ टिप्पणीकारों ने आरोप लगाया कि हमले की योजना बनाई गई थी, ट्रेन पर हमले के साथ "तनावपूर्ण ट्रिगर" था। "वास्तव में पूर्व हिंसा के लिए क्या था। [२४] [२५] अन्य पर्यवेक्षकों ने कहा है कि इन घटनाओं ने "नरसंहार की कानूनी परिभाषा," [26] को पूरा किया था या उन्हें राज्य आतंकवाद या जातीय सफाई के रूप में संदर्भित किया था। [२ [] [२ [] [२ ९] सामूहिक हिंसा के उदाहरणों में नरोदा पाटिया नरसंहार शामिल है जो सीधे पुलिस प्रशिक्षण शिविर से सटे हुए थे; [30] गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार जिसमें पूर्व सांसद, एहसान जाफरी मारे गए लोगों में शामिल थे; और वडोदरा शहर में कई घटनाएं हुईं। [३१] 2002 के दंगों का अध्ययन करने वाले विद्वानों का कहना है कि उन्हें पूर्व निर्धारित किया गया था और जातीय सफाई का एक रूप गठित किया गया था, और यह हुआ कि राज्य सरकार और कानून प्रवर्तन हिंसा में उलझ गए थे। हालाँकि ग्यारह साल बाद भारत की एक न्यायालय ने [[३१|31]] लोगों को इस घटना के लिए दोषी पाया।
27 फ़रवरी 2002 : गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन के एस-6 कोच में मुस्लिमों द्वारा आग लगाए जाने के बाद 59 कारसेवकों हिंदुओं (हिन्दुओ) की मौत हो गई। इस मामले में 1500 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
28 फ़रवरी 2002 : गुजरात के कई इलाकों में दंगा भड़का जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए।
03 मार्च 2002 : गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अध्यादेश (पोटा) लगाया गया।
06 मार्च 2002 : गुजरात सरकार ने कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत गोधरा कांड (काण्ड) और उसके बाद हुई घटनाओं की जाँच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की।
09 मार्च 2002 : पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भादसं की धारा 120-बी (आपराधिक षड्‍यंत्र) लगाया।
25 मार्च 2002 : केंद्र (केन्द्र) सरकार के दबाव की वजह से सभी आरोपियों पर से पोटा हटाया गया।
18 फ़रवरी 2003 : गुजरात में भाजपा सरकार के दोबारा चुने जाने पर आरोपियों के खिलाफ फिर से आतंकवाद निरोधक कानून लगा दिया गया।
21 नवंबर : उच्चतम न्यायालय ने गोधरा ट्रेन जलाए जाने के मामले समेत दंगे से जुड़े सभी मामलों की न्यायिक सुनवाई पर रोक लगाई।
04 सितंबर 2004 : राजद नेता लालू प्रसाद यादव के रेलमंत्री रहने के दौरान केद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यूसी बनर्जी की अध्यक्षता वाली एक समिति का गठन किया गया। इस समिति को घटना के कुछ पहलुओं की जाँच का काम सौंपा गया।
21 सितंबर : नवगठित संप्रग सरकार ने पोटा कानून को खत्म कर दिया और अरोपियों के विरुद्ध पोटा आरोपों की समीक्षा का फैसला किया।
17 जनवरी 2005 : यूसी बनर्जी समिति ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया कि एस-6 में लगी आग एक ‘दुर्घटना’ थी और इस बात की आशंका को खारिज किया कि आग बाहरी तत्वों द्वारा लगाई गई थी।
16 मई : पोटा समीक्षा समिति ने अपनी राय दी कि आरोपियों पर पोटा के तहत आरोप नहीं लगाए जाएँ।
13 अक्टूबर 2006 : गुजरात उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यूसी बनर्जी समिति का गठन ‘अवैध’ और ‘असंवैधानिक’ है क्योंकि नानावटी-शाह आयोग पहले ही दंगे से जुड़े सभी मामले की जाँच कर रहा है। उसने यह भी कहा कि बनर्जी की जाँच के परिणाम ‘अमान्य’ हैं।
26 मार्च 2008 : उच्चतम न्यायालय ने गोधरा ट्रेन में लगी आग और गोधरा के बाद हुए दंगों से जुड़े आठ मामलों की जाँच के लिए विशेष जाँच आयोग बनाया।
18 सितंबर : नानावटी आयोग ने गोधरा कांड की जाँच सौंपी और कहा कि यह पूर्व नियोजित षड्‍यंत्र था और एस6 कोच को भीड़ ने पेट्रोल डालकर जलाया।
12 फ़रवरी 2009 : उच्च न्यायालय ने पोटा समीक्षा समिति के इस फैसले की पुष्टि की कि कानून को इस मामले में नहीं लागू किया जा सकता है।
20 फरवरी : गोधरा कांड (काण्ड) के पीड़ितों के रिश्तेदार ने आरोपियों पर से पोटा कानून हटाए जाने के उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। इस मामले पर सुनवाई अभी भी लंबित है।
01 मई : उच्चतम न्यायालय ने गोधरा मामले की सुनवाई पर से प्रतिबंध हटाया और सीबीआई के पूर्व निदेशक आरके राघवन की अध्यक्षता वाले विशेष जाँच दल ने गोधरा कांड और दंगे से जुड़े आठ अन्य मामलों की जाँच में तेजी आई।
01 जून : गोधरा ट्रेन कांड (काण्ड) की सुनवाई अहमदाबाद के साबरमती केंद्रीय (केन्द्रीय) जेल के अंदर (अन्दर) शुरू हुई।
06 मई 2010 : उच्चतम न्यायालय सुनवाई अदालत को गोधरा ट्रेन कांड समेत गुजरात के दंगों से जुड़े नौ संवेदनशील मामलों में फैसला सुनाने से रोका।
28 सितंबर : सुनवाई पूरी हुई लेकिन शीर्ष अदालत द्वारा रोक लगाए जाने के कारण फैसला नहीं सुनाया गया।
18 जनवरी 2011 : उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाने पर से प्रतिबंध (प्रतिबन्ध) हटाया।
22 फरवरी : विशेष अदालत ने गोधरा कांड (काण्ड) में 31 लोगों को दोषी पाया, जबकि 63 अन्य को बरी किया।
1 मार्च 2011: विशेष न्यायालय ने गोधरा कांड (काण्ड) में 11 को फांसी, 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई।
[[श्रेणी:2002 की गुजरात हिंसा]] [[श्रेणी:भारत में आगज़नी]]