इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति
इंडोनेशिया गणराज्य के ( ) राज्य का प्रमुख है और इंडोनेशिया गणराज्य की सरकार का प्रमुख भी है। राष्ट्रपति इंडोनेशियाई सरकार की कार्यकारी शाखा का नेतृत्व करते हैं और इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ होते हैं । 2004 के बाद से, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सीधे पांच साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं ।
जोको विडोडो इंडोनेशिया के 7 वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 20 अक्टूबर 2014 को पदभार ग्रहण किया।
इंडोनेशियाई प्रेसीडेंसी की स्थापना 1945 के संविधान के निर्माण के दौरान इंवेस्टिगेटिंग कमेटी फ़ॉर इंडिपेंडेंस (BPUPKI) द्वारा की गई थी। कार्यालय को पहली बार 18 अगस्त 1945 को भरा गया था जब सुकर्णो इंडोनेशियाई स्वतंत्रता (पीपीकेआई) के लिए तैयारी समिति द्वारा आरोप लगाकर चुना गया था क्योंकि संविधान के संक्रमणकालीन प्रावधान के अनुसार, "राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पहली बार द्वारा चुने जाएंगे। पीपीकेआई। " इसके अलावा, राष्ट्रपति चुनावों के लिए जिम्मेदार निकाय, पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली (MPR), अभी तक गठित नहीं हुई थी। 16 अक्टूबर 1945 को, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हट्टा ने एक उप-राष्ट्रपति डिक्री की घोषणा की, जिसने इंडोनेशिया की केंद्रीय राष्ट्रीय समिति (KNIP) को विधायी अधिकार दिए। 11 नवंबर 1945 को, KNIP ने सरकार के प्रमुख से राज्य के प्रमुख की भूमिका को अलग करने का निर्णय लिया। हालांकि एक नया संविधान अभी तक सेट नहीं किया गया था, इंडोनेशिया अब एक था वास्तविक राज्य के एक औपचारिक प्रमुख समारोह जिसका एक नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री पूछने के लिए था, जैसा कि राष्ट्रपति के साथ संसदीय लोकतंत्र।
के दौरान इंडोनेशियाई राष्ट्रीय क्रांति, दोनों सुकर्णो और हट्टा में डच द्वारा कब्जा कर लिया गया Yogyakarta 18 दिसंबर 1948 को। सुकर्णो ने तब सज़ाफ़ुद्दीन प्रवीणनेगारा को एक आपातकालीन सरकार बनाने के लिए एक जनादेश दिया। यह किया गया था और प्रवीणनेगरा के अध्यक्ष के रूप में सुमात्रा में इंडोनेशिया गणराज्य (पीडीआरआई) की आपातकालीन सरकार का गठन किया गया था। 13 जुलाई 1949 को प्रवीणेंगरा ने सुकार्नो को अपना जनादेश सौंप दिया। 17 दिसंबर 1949 को, सुकर्णो को इंडोनेशिया गणराज्य (RIS) गणराज्य का राष्ट्रपति चुना गया और राष्ट्रपति असाट को पारित किया गया । जब यह स्पष्ट हो गया कि RIS को एकात्मक राज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, तो Asaat ने राष्ट्रपति पद से पद छोड़ दिया और सुकर्णो एक बार फिर 15 अगस्त 1950 को राष्ट्रपति बने।
इंडोनेशिया ने अब उस संविधान को अपनाया जो आरआईएस के लिए अभिप्रेत था। आधिकारिक रूप से अनंतिम संविधान के रूप में जाना जाता है, दस्तावेज ने राष्ट्रपति की भूमिका को राज्य के प्रमुख के रूप में पुष्टि की, लेकिन उसे ज्यादातर औपचारिक भूमिका तक सीमित कर दिया। उन्होंने फॉर्मेट करने वालों की सलाह पर एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की।  अपनी सीमित संवैधानिक भूमिका के बावजूद, सुकर्णो ने महान नैतिक अधिकार की कमान संभाली। बहरहाल, वह कभी भी राज्य के औपचारिक प्रमुख की भूमिका से संतुष्ट नहीं थे, और पश्चिमी शैली के संसदीय लोकतंत्र के साथ उनकी असहमति बढ़ती गई। 1950 के दशक की शुरुआत में, उन्होंने " गाइडेड डेमोक्रेसी " के कार्यान्वयन के लिए कॉल करना शुरू किया, जिसमें निर्णय "राष्ट्रपति के मार्गदर्शन के तहत आम सहमति प्राप्त करने की दिशा में एक विचार के साथ लंबे विचार-विमर्श के बाद किए जाएंगे।"
शेष दशक में अस्थिर सरकारों की एक श्रृंखला देखी गई। स्थिति का लाभ उठाते हुए, सुकर्णो ने अप्रैल 1959 में एक भाषण दिया और सुझाव दिया कि इंडोनेशिया 1945 के संविधान में वापस आ जाएगा। लोगों ने उत्साह से प्रतिक्रिया दी और संवैधानिक सभा पर एक मजबूत दबाव था, एक नया संविधान तैयार करने के लिए जिम्मेदार निकाय, 1945 के संविधान को अपनाने के लिए। जब विधानसभा में उछाल नहीं आया, तो सुकर्णो ने 5 जुलाई 1959 को एक राष्ट्रपति का फरमान जारी किया जिसमें घोषणा की गई कि इंडोनेशिया 1945 के संविधान में लौट रहा है। उस दस्तावेज़ ने सरकार के प्रमुख के साथ-साथ राज्य के प्रमुख को भी बनाया। मई 1963 में पीपुल्स कंसल्टिंग असेंबली ने सुकार्नो को जीवन के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया।  हालाँकि इंडोनेशिया ने 1945 के संविधान को फिर से अपना लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इसका सख्ती से पालन किया जाता था। MPR, जो इस स्तर पर अभी भी एक अनंतिम आधार (MPRS) पर था, राष्ट्र के सर्वोच्च शासी निकाय की अपनी स्थिति के बावजूद राष्ट्रपति के अधीन था। यह केवल 1966 में था, जब सुकार्नो के खिलाफ राजनीतिक ज्वार आने लगा कि एमपीआरएस ने नाममात्र संवैधानिक दर्जा हासिल कर लिया।
सत्ता में आने के बाद, जनरल सुहार्तो संवैधानिक रूप से चीजों को करने के लिए दृढ़ थे और यह दृढ़ संकल्प 1967 में राष्ट्रपति बनने के बाद भी जारी रहा। सुहार्तो ने MPR को राज्य नीति (GBHN) की रूपरेखा तैयार करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य को निष्पादित करने की अनुमति दी, जबकि वह GBHN को लागू करने के लिए राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदार होगा। सुहार्तो ने अपनी शर्तों के अंत में जवाबदेही भाषण देने के लिए इसे राष्ट्रपति पद का दायित्व भी बनाया। भाषण के दौरान, सुहार्तो ने उन उपलब्धियों को रेखांकित किया जो उनके प्रशासन ने की थी और उन उपलब्धियों को एमपीआर द्वारा निर्धारित जीबीएचएन के लिए कैसे पालन किया था। संवैधानिक और लोकतांत्रिक दोष के बावजूद, सुहार्तो ने सुनिश्चित किया कि एमपीआर भी उनके अधीन था। 1969 में, एक कानून पारित किया गया था जिसमें राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक रूप से नियुक्त किए जाने के लिए एमपीआर की नियुक्ति आवश्यक थी। उन्होंने उन उपायों को भी अपनाया जो बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों को परेशान करते थे। उदाहरण के लिए, उनके पास कानून के बदले में सरकारी नियमों को जारी करने की शक्ति थी, जिसे नाममात्र के लिए जनप्रतिनिधियों की सभा (डीपीआर, 2004 से पूर्व की विधायी शाखा) द्वारा अनुमोदित किया जाना था। हालाँकि, डीपीआर के असंगत सत्रों और सरकार-समर्थक राजनीतिक समूह, गोलकर के निकट-कुल प्रभुत्व को देखते हुए, इस तरह की स्वीकृति केवल औपचारिकता थी। इस प्रकार, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, सुहार्तो ने अपने अधिकांश कार्यकाल के लिए डिक्री द्वारा शासन किया। सुहार्तो के शासन के बेहतर हिस्से के लिए, उन्होंने प्रभावी रूप से राष्ट्र में सभी शासी सत्ता को धारण किया।
सुहार्तो मई 1998 में सत्ता से गिर गया और सुधार आंदोलन के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति पद के बदलाव का अनुभव किया। सुहार्तो की तुलना में, जिनके सभी जवाबदेही भाषणों को स्वीकार कर लिया गया था, बीजे हबीबी ने उनके एकमात्र जवाबदेही भाषण को अस्वीकार कर दिया था। अब्दुर्रहमान वाहिद तब पहले राष्ट्रपति बने, जिन्हें निर्वाचित होने के लिए दूसरे उम्मीदवार को हराना था, क्योंकि सुकर्णो और सुहार्तो एकमात्र उम्मीदवार थे। इसके परिणामस्वरूप, वाहिद पहले राष्ट्रपति थे, जिन्हें वोट की गिनती के जरिए चुना गया। हालांकि, वाहिद ने एमपीआर द्वारा महाभियोग चलाकर अपने राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया, यह स्पष्ट संकेत है कि राष्ट्रपति पद की महत्वपूर्ण संस्था होते हुए भी यह एमपीआर के अधीन है। वाहिद को उनकी उपराष्ट्रपति, मेघावती सुकर्णोपुत्री, सुकर्णो की बेटी और सुहार्तो की अध्यक्षता के दौरान पूर्व विपक्षी नेता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। मेगावती पहली और अब तक इंडोनेशिया की राष्ट्रपति बनने वाली केवल महिला हैं।
2001 के एमपीआर वार्षिक सत्र के दौरान, यह अंततः तय किया गया था कि 2004 से राष्ट्रपति सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे। 2004 में सुसीलो बंबांग युधोयोनो इंडोनेशिया के पहले सीधे राष्ट्रपति बने, जो अपवाह चुनाव में मेघावती सुकर्णोपुत्री को हराकर बने। 2014 में, युधोयोनो ने अपना दूसरा राष्ट्रपति पद समाप्त कर दिया और फिर से चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई।
तीसरा इंडोनेशियाई राष्ट्रपति चुनाव 9 जुलाई 2014 को आयोजित किया गया था और जकार्ता के गवर्नर जोको विडोडो के खिलाफ पूर्व जनरल और सुहार्तो के पूर्व दामाद प्रभातो सुबियांटो से मिलान किया। 22 जुलाई को आम चुनाव आयोग ने जोको विडोडो की जीत की घोषणा की। उन्हें और उनके उपाध्यक्ष, जुसूफ कल्ला को 20-अक्टूबर 2014 को 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई गई।
कार्यालय के लिए चलाने के लिए आवश्यकताएँ
1945 का संविधान : राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इंडोनेशियाई मूल का होना चाहिए।
अनंतिम संविधान : राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कम से कम 30 वर्ष की आयु का एक इंडोनेशियाई नागरिक होना चाहिए। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे अवांछनीय समझा जाता है या उसके पास चुनावों में भाग लेने का अधिकार है। उसे किसी भी निजी निगमों के साथ शामिल नहीं होने की भी आवश्यकता है।
1945 का संशोधित संविधान : राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अपने जन्म के बाद से एक इंडोनेशियाई नागरिक होना चाहिए, जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश में नागरिक नहीं बना है, उसने देश के साथ विश्वासघात नहीं किया है, और शारीरिक और मानसिक रूप से कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम है। संशोधित संविधान में यह भी कहा गया है कि कानूनों द्वारा आगे के मापदंड निर्धारित किए जाएंगे। राष्ट्रपति को एक राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा नामित किया जाना आवश्यक है।
2008 कानून संख्या 42 राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को:
1945 का संविधान : उपराष्ट्रपति के साथ मिलकर राष्ट्रपति को MPR द्वारा सबसे अधिक मतों से चुना जाता है। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति बनने से पहले राष्ट्रपति-चुनाव या तो शपथ या कार्यालय के वादे को पढ़ना आवश्यक है। कार्यालय का कार्यकाल पांच साल का होता है और उसके बाद राष्ट्रपति को फिर से चुना जा सकता है।
अनंतिम संविधान : उपाध्यक्ष के साथ, राष्ट्रपति का चयन कानूनों द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जाता है। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति बनने से पहले राष्ट्रपति-चुनाव को शपथ या वादे या कार्यालय के बयान को पढ़ने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से जीने के लिए आवश्यक है जहां सरकार की सीट है।
1945 का संशोधित संविधान : उपराष्ट्रपति के साथ मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव लोगों द्वारा सीधे टिकट पर किया जाता है। आगे के चुनाव नियम डीपीआर द्वारा पारित कानूनों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति बनने से पहले राष्ट्रपति पद के लिए शपथ या पद का वादा पढ़ना आवश्यक है। कार्यालय का कार्यकाल पांच साल का होता है और उसके बाद राष्ट्रपति को केवल एक और कार्यकाल के लिए फिर से चुना जा सकता है।
वोटों का वितरण : विजेताओं को कुल आधे वोट प्राप्त करने चाहिए, जिसमें कम से कम 34 प्रांतों में कम से कम 20% वोट शामिल हैं।
इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति के पद की शपथ : "मैं अपनी क्षमताओं के सर्वश्रेष्ठ और उचित तरीके से, संविधान को बनाए रखने के लिए, इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति (उपाध्यक्ष) के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अल्लाह की कसम खाता हूं। सभी साधनों और सभी कानूनों और विनियमों को यथासंभव सरल रूप से और साथ ही साथ खुद को राष्ट्र और लोगों की सेवा में समर्पित करना। "
इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति के पद की प्रतिज्ञा: "मैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति (उपराष्ट्रपति) के कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाने की शपथ लेता हूं, जो मेरी क्षमताओं के सर्वश्रेष्ठ और निष्पक्ष तरीके से संभव हो, संविधान को बनाए रखने के लिए। का मतलब है और सभी कानूनों और कानूनों को सीधे और यथासंभव निष्पादित करने के लिए और खुद को राष्ट्र और लोगों की सेवा में समर्पित करना। "
1945 का संविधान : राष्ट्रपति के पास सरकार पर संवैधानिक अधिकार है और मंत्रियों को नाम देने और हटाने की शक्ति है। उसके पास जनप्रतिनिधि परिषद (डीपीआर) के समझौते के साथ कानून बनाने की शक्ति है, सरकारी कानूनों को कानून के अनुसार बनाने के लिए, और आपात स्थिति के मामले में कानून के बदले में सरकार के नियमों को बनाने की शक्ति है। मिलिटली, राष्ट्रपति के पास सेना, नौसेना और वायु सेना पर सर्वोच्च अधिकार होता है, जबकि सुरक्षा के लिहाज से, राष्ट्रपति के पास आपातकाल की स्थिति घोषित करने की शक्ति होती है। कूटनीतिक रूप से, राष्ट्रपति, डीपीआर के समझौते के साथ, युद्ध, शांति की घोषणा करने और संधियों पर हस्ताक्षर करने की शक्ति रखते हैं। इसके अलावा, वह राजदूतों और दूल्हों की नियुक्ति करने के साथ-साथ अन्य देशों के राजदूतों को स्वीकार करता है। अंत में, राष्ट्रपति के पास पुरस्कार और सम्मान देने के साथ-साथ एमनेस्टी और क्षमा देने की शक्ति है।
अनंतिम संविधान : राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का नाम देने और प्रधान मंत्री को औपचारिक रूप से नियुक्त करने की शक्ति है। राष्ट्रपति मंत्रियों को पद से हटाने में सक्षम है और उसे मंत्रिपरिषद द्वारा महत्वपूर्ण मामलों से अवगत कराने का अधिकार है। राज्य के प्रमुख के रूप में, राष्ट्रपति के पास डीपीआर को भंग करने और 30 दिनों के भीतर चुनाव कराने का आदेश देने की शक्ति है। मिलिटली, राष्ट्रपति सशस्त्र बलों पर सर्वोच्च अधिकार रखते हैं, हालांकि इस मामले पर किसी भी निर्णय को उपयुक्त मंत्रियों द्वारा गिनाने और सैनिकों के युद्ध नियंत्रण को सशस्त्र सेना कमांडर के तहत रखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करने और संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए डीपीआर से अनुमति की आवश्यकता होती है, हालांकि उनके पास राजदूतों को नियुक्त करने और उन्हें स्वीकार करने की स्वतंत्र शक्ति है। राष्ट्रपति के पास क्षमा देने की शक्ति भी है।
1945 का संशोधित संविधान : राष्ट्रपति के पास सरकार पर संवैधानिक अधिकार है और मंत्रियों को नाम देने और हटाने की शक्ति है। उसे डीपीआर के लिए बिलों का प्रस्ताव करने, डीपीआर के साथ बिलों पर चर्चा करने, एक समझौते तक पहुंचने के लिए, कानूनों के अनुसार सरकारी नियम बनाने का अधिकार है, और आपात स्थिति के मामले में कानून के बदले में सरकारी नियमों को बनाने की शक्ति है। मिलिटली, राष्ट्रपति इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बलों पर सर्वोच्च अधिकार रखते हैं। कूटनीतिक रूप से, राष्ट्रपति केवल संधियों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, राजदूतों की नियुक्ति कर सकते हैं, दूसरे देशों के राजदूतों को स्वीकार कर सकते हैं, कैदियों का पुनर्वास कर सकते हैं और डीपीआर के समझौते के साथ न्यायिक समिति के सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास क्षमा प्रदान करने की शक्ति है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर विचार करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश उम्मीदवारों पर राष्ट्रपति का अंतिम कहना है।
1945 का संविधान : राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति और उनके मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च सलाहकार परिषद (डीपीए) से सलाह लेने में भी सक्षम है।
अनंतिम संविधान : राष्ट्रपति की सहायता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
1945 का संशोधित संविधान : राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति और उनके मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति को अपनी स्वयं की सलाहकार टीमें बनाने की भी अनुमति है, जिन्हें डीपीआर द्वारा पारित कानूनों द्वारा आगे विनियमित किया जाएगा।
1945 का संविधान : यदि राष्ट्रपति का निधन हो जाता है, इस्तीफा दे देते हैं, या किसी कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें उपाध्यक्ष द्वारा बदल दिया जाता है।
अनंतिम संविधान : यदि राष्ट्रपति का निधन हो जाता है, इस्तीफा दे देते हैं, या किसी कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें उपाध्यक्ष द्वारा बदल दिया जाता है।
1945 का संशोधित संविधान : यदि राष्ट्रपति का निधन हो जाता है, इस्तीफा दे देते हैं, या किसी कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें उपाध्यक्ष द्वारा बदल दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी कारण से मर जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, तो सरकार को विदेश मंत्री, आंतरिक मामलों के मंत्री और रक्षा मंत्री द्वारा एक साथ लिया जाएगा। फिर MPR राजनीतिक दलों द्वारा नामित दो उम्मीदवारों में से एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगा जिनके उम्मीदवार पिछले राष्ट्रपति चुनाव में विजेता और उपविजेता थे। संशोधित संविधान के तहत, राष्ट्रपति को अब महाभियोग लगाया जा सकता है और पद से हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अयोग्य माना जाता है और उसने भ्रष्टाचार या देश के साथ विश्वासघात करने जैसे अपराध किए हैं, तो डीपीआर राष्ट्रपति को आजमाने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। इसके अलावा, डीपीआर संवैधानिक न्यायालय को इस मामले को देखने के लिए कह सकती है, जिसके दौरान निर्णय लेने के लिए 90 दिन का समय है। निर्णय के साथ, डीपीआर एमपीआर को बुलाने के लिए प्रस्ताव कर सकता है। तब राष्ट्रपति को एक आखिरी मौका दिया जाएगा कि वे एमपीआर को यह फैसला करने से पहले अपना बचाव करें कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए या नहीं।
1978 के कानून 7 कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति पेंशन के हकदार हैं। पूर्व राष्ट्रपति भी सरकार द्वारा कवर किए गए बिजली, पानी और टेलीफोन बिल वाले घर के हकदार हैं। इसके अलावा, पूर्व राष्ट्रपतियों के पास अपने परिवार के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और चौपर के साथ एक कार होगी।
इंडोनेशियाई राष्ट्रीय क्रांति के दौरान
28 मई 2020 तक, दो जीवित पूर्व इन्डोनेशियाई राष्ट्रपति हैं। 11 सितंबर 2019 को बछरुद्दीन जुसुफ़ हबीबी (83), मरने के लिए सबसे हाल के पूर्व राष्ट्रपति थे। सेवा के क्रम में जीवित पूर्व राष्ट्रपति, हैं: