चाबहार बंदरगाह
भारत - ईरान - अफगानिस्तान तीन-तरफा ज्ञापन (एमओयू) योजनाओं ने चाबहार-हाजीगाक गलियारे के लिए कम से कम $ 21 अरब डॉलर ( क़रीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए) की प्रतिबद्धता जताई है। इस परियोजना में निम्नलिखित शामिल हैं- चाबहार पोर्ट ताजिकिस्तान में भारत को फ़रखोर एयर बेस (ताजिकिस्तान स्थित एयर बेस जो भारत संचालित करता है) तक सीधी पहुँच प्रदान करता है। चाबहार मार्ग से शिपमेंट लागत में 60% की कमी और भारत से मध्य एशिया तक शिपमेंट समय में 50% की कमी आएगी।
इस बंदरगाह का विकास पहली बार 1973 में ईरान के अंतिम शाह ने प्रस्तावित किया था, हालांकि 1979 की ईरानी क्रांति से विकास में देरी आई। पोर्ट का पहला चरण 1983 में ईरान-इराक युद्ध के दौरान शुरू हो गया था क्योंकि ईरान ने फारस की खाड़ी में बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करने के लिए पाकिस्तानी सीमा की ओर पूर्व में समुद्री व्यापार को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया था, जो इराकी वायु सेना के हमलों के चलते असुरक्षित थे।
भारत और ईरान पहली बार 2003 में "शहीद बहश्ती" बंदरगाह को विकसित करने की योजना पर सहमत हुए, लेकिन ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के कारण यह काज आगे नहीं बढ़ पाया। 2016 के अनुसार, बंदरगाह में दस बर्थ हैं। मई 2016 में, भारत और ईरान ने एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत "शहीद बहश्ती" बंदरगाह पर एक बर्थ को फिर से शुरू करेगा, और बंदरगाह पर 600 मीटर लंबे कंटेनर हैंडलिंग सुविधा का पुनर्निर्माण करेगा। बंदरगाह का उद्देश्य भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए एक विकल्प प्रदान करना है। यह बंदरगाह पाकिस्तान के कराची बंदरगाह की तुलना में अफगानिस्तान से करीब 800 किलोमीटर निकट स्थित है। बंदरगाह ने 2015 में 2.1 मिलियन टन कार्गो संचालित किया, जिसे 2016 तक 8.5 मिलियन टन और भविष्य में 86 मिलियन टन को संभालने लायक बनाने की योजना है।
जुलाई 2016 में, भारत ने पोर्ट कंटेनर पटरियों को विकसित करने और भारत के इरकॉन इंटरनेशनल द्वारा निर्मित US $ 1.6 बिलियन चाबहार-ज़ाहेदान रेलवे का निर्माण करने के लिए चाबहार के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रेल पटरियों की शिपिंग शुरू की। इसके लिए भारत ने US $ 400 मिलियन (अतिरिक्त) और ईरान ने US $ 125 मिलियन का आवंटन किया। दिसंबर 2016 में, इस प्रकार 2016 के अंत तक कुल आवंटन को यूएस $ 575 मिलियन (रेल मार्ग के लिए आवश्यक 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से) ले रहा है। अक्टूबर 2017 में, भारत द्वारा अफगानिस्तान को गेहूं की पहली खेप चाबहार पोर्ट के माध्यम से भेजी गई थी। दिसंबर 2018 में, भारत ने बंदरगाह के संचालन को संभाला।
चाबहार का बंदरगाह सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर, ओमानकी खाड़ी के पास में और होरमुज़ जलसंधि के स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित है । यह ईरान का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो उसे हिंद महासागर में सीधी पहुंच प्रदान कर सकता है। अफगानिस्तानऔर मध्य एशियाई देशों तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि के करीब होने के कारण, इसे इन भूमि-बंद (land-locked) देशों के लिए "गोल्डन गेट" कहा गया है।
यह मुंबई से , दुबई से , और पाकिस्तान के कराची से दूर स्थित है। पाकिस्तान का (चीनी पोषित गहरा समुद्री बंदरगाह) ग्वादर भी मकरान तट पर ही स्थित है में , और यहाँ से मात्र 76 समुद्री मील की दूर है। ग्वादर भी मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करने का दावा करता है, और विश्लेषकों द्वारा अक्सर दोनों बंदरगाहों के बीच तुलना की जाती है।
क्योंकि ईरान की 90 प्रतिशत आबादी देश के पश्चिमी भाग में केंद्रित है, पूर्वी भाग अपेक्षाकृत कम विकसित है। ईरान का इरादा है कि चाबहार बंदरगाह के आसपास के विकास से, मुक्त व्यापार क्षेत्र के साथ, और चाबहार और मध्य एशिया के बीच सड़क और रेल संपर्क स्थापित हों। इसकी योजना चाबहार बंदरगाह को मध्य एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग करने और बंदर अब्बास बंदरगाह को बनाए रखने की है, जो वर्तमान में रूस और यूरोप के साथ व्यापार के लिए हब के रूप में ईरान के समुद्री व्यापार के 85% हिस्से को संभालता है।
ईरान न सिर्फ़ बंदर अब्बास बंदरगाह पर बहुत अधिक निर्भर है, यह एक गहरे पानी का बंदरगाह भी नहीं है और समुद्र में 250,000 टन ले जाने वाले मालवाहक जहाजों को नहीं सम्भाल सकता है। वर्तमान में, इस तरह के जहाज संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में डॉक करते हैं और उनका कार्गो ईरान को आगे की शिपमेंट के लिए 100,000 टन के छोटे जहाजों को स्थानांतरित किया जाता है। यह ईरान को शिपमेंट के लिए संयुक्त अरब अमीरात पर निर्भर बनाता है और इससे राजस्व का नुकसान होता है। बंदर अब्बास के विपरीत, चाबहार में मानक कार्गो जहाजों को संभालने की क्षमता है।