नागरिकता
नागरिकता (citizenship) एक विशेष सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय, या मानव संसाधन समुदाय का एक नागरिक होने की अवस्था है।
सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के तहत नागरिकता की अवस्था में अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों शामिल होते हैं। "सक्रिय नागरिकता" का दर्शन अर्थात् नागरिकों को सभी नागरिकों के जीवन में सुधार करने के लिए आर्थिक सहभागिता, सार्वजनिक, स्वयंसेवी कार्य और इसी प्रकार के प्रयासों के माध्यम से अपने समुदाय को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए. इस दिशा में, कुछ देशों में स्कूल नागरिकता शिक्षा उपलब्ध करते हैं। वर्जीनिया लिएरी (1999) के द्वारा नागरिकता को "अधिकारों के एक समुच्चय-के रूप में परिभाषित किया गया है- उनके अनुसार नागरिकता की अवस्था में प्राथमिक रूप से सामुदायिक जीवन में राजनैतिक भागीदारी, मतदान का अधिकार, समुदाय से विशेष संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार और दायित्व शामिल हैं।
आम तौर पर नागरिकता को एक व्यक्ति और एक विशेष देश के बीच सम्बन्ध के रूप में देखा जाता है।
प्राचीन bharat में, मुख्य राजनैतिक ईकाई शहर-राज्य होता था और नागरिक विशेष शहर-राज्य के सदस्य होते थे। पिछले पांच सौ वर्षों में, राष्ट्र-राज्य के विकास के साथ, नागरिकता को एक विशेष राष्ट्र की सदस्यता के रूप में जाना जाने लगा है। कुछ हद तक, कुछ संस्थाएं राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाती हैं, जैसे व्यापर संगठन, गैर-सरकारी संगठन और मल्टी-नेशनल कारपोरेशन और कभी कभी शब्द "विश्व का नागरिक" उन लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो किसी विशेष राष्ट्र के साथ कम सम्बन्ध रखते हैं, इसके बजाय उनमें पूरी दुनिया के साथ समबन्धित होने की भावना अधिक होती है।
आधुनिक समय में, नागरिकता की नीति "जूस सेंगुनिस (jus sanguinis)" ("रक्त का अधिकार") और "जूस सोली (jus soli)" ("मृदा का अधिकार") राष्ट्रों के बीच विभाजित है। एक "जूस सेंगुनिस" नीति जातीयता या वंश के आधार पर नागरिकता देती है और यह यूरोप में प्रचलित एक राष्ट्र राज्य की अवधारणा से सम्बन्धित है। एक "जूस सोली" नीति हर उस व्यक्ति को नागरिकता देती है जो राज्य के प्रान्त विशेष में पैदा हुआ है, इस नीति का अनुसरण संयुक्त राज्य सहित अमेरिका के कई देशों में किया जाता है।  कई देशों में स्थानीय राष्ट्र की एक संकर जन्म अधिकार आवश्यकता और कम से कम एक अभिभावक की नागरिकता की आवश्यकता होती है।
आमतौर पर समीकरण के माध्यम से या एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करके भी किसी देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जो उस देश का नागरिक है ("जुरे मेट्रीमोनी (jure matrimonii)").
हाल ही के वर्षों में, कुछ अंतर सरकारी संगठनों ने नागरिकता से सम्बन्धित शब्दावली और अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत किया है, जहां यह नागरिकों के संयुक्त अवयव देशों की समग्रता पर लागू होती है। इस स्तर पर नागरिकता एक द्वितीयक अवधारणा है, जहां अधिकार राष्ट्रीय नागरिकता से व्युत्पन्न होते हैं।
"राष्ट्रमंडल नागरिकता" की अवधारणा तब से अस्तित्व में है जब से राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की स्थापना हुई है। जैसा कि यूरोपीय संघ के मामले में होता है, कोई व्यक्ति राष्ट्रमंडल नागरिकता को तभी प्राप्त कर सकता है अगर वह राष्ट्रमंडल सदस्य राज्य का नागरिक हो. इस प्रकार की नागरिकता कुछ राष्ट्रमंडल देशों में कुछ विशेषाधिकार उपलब्ध कराती है: हालांकि आयरलैंड ने 1949 में राष्ट्रमंडल को छोड़ दिया, अक्सर इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, जैसे कि यह राष्ट्रमंडल का सदस्य हो. क़ानूनी दस्तावेजों में 'राष्ट्रमंडल और आयरलैंड गणराज्य' के लिए सन्दर्भ दिया जाता है और इसके नागरिकों को विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र में विदेशी नागरिकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है।
1921 में निष्ठा के सन्दर्भ में परिभाषित किये जाने पर कनाडा राष्ट्रीयता के सिद्धांत से अलग हो गया। 1935 में आयरिश मुक्त राज्य ने पहली बार अपनी नागरिकता को शुरू किया (हालांकि, आयरिश नागरिकों को अभी भी सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य माना जाता था और आज भी उन्हें विदेशी नहीं माना जाता है, हालांकि आयरलैंड राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है; "मुरे वी पार्केस" [1942] आल ई आर 123). कनाडा का नागरिकता अधिनियम जो 1 जनवरी 1947 को अस्तित्व में आया, कनाडा की एक अलग नागरिकता उपलब्ध कराता है, यह उन नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है जो कनाडा में पैदा हुए हैं (विशेष अपवादों के साथ) और साथ ही इसमें ऐसी परिस्थितियों को भी परिभाषित किया जाता है जिनके तहत कोई व्यक्ति समीकृत नागरिक बन सकता है। राष्ट्रमंडल नागरिकता की अवधारणा को 1948 में ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम 1948 में शुरू किया गया। अन्य डोमिनियन ने न्यूज़ीलैंड, ब्रिटिश राष्ट्रीयता और न्यूज़ीलैंड नागरिकता अधिनियम 1948 में इस सिद्धांत को अपनाया. नागरिकता ने निष्ठा को प्रतिस्थापित कर दिया है, जो एक प्रतीकात्मक परिवर्तन की तुलना में कुछ अधिक है।
नागरिकता अधिकतर राष्ट्र राज्य की सदस्यता से सम्बन्धित होती है, परन्तु इस शब्द को एक उप राष्ट्रीय स्तर भी लागू किया जा सकता है। उप राष्ट्रीय संस्थाएं रेजीडेंसी या अन्यथा, आवश्यकताओं को अध्यारोपित कर सकती हैं, जो नागरिकों को उस संस्था की राजनीती में हिस्सा लेने की अनुमति देती है, या इस संस्था की सरकार के द्वारा उपलब्ध कराये गए फायदों का आनंद उठाने का मौका प्रदान करती है। लेकिन ऐसे मामलों में, ये पात्र कभी कभी प्रासंगिक राज्य, प्रान्त या क्षेत्र के "नागरिक" माने जाते हैं। इसका एक उदाहरण बताता है कि स्विस नागरिकता का मूल आधार कैसे किसी व्यक्तिगत कम्यून की नागरिकता है, जिससे एक केंटन या कोनफेडरेशन की नागरिकता प्राप्त होती है। एक अन्य उदाहरण है एक आलैंड (Åland) जहां नागरिक फिनलैंड, "हेम्बिगदसरात (hembygdsrätt)" में विशेष प्रांतीय नागरिकता का लाभ उठाते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका में एक दोहरी नागरिकता प्रणाली है जिसमें व्यक्ति अपने निवास राज्य के साथ संयुक्त राज्य का भी नागरिक है। राज्य के संविधान संयुक्त राज्य के संविधान के तहत दिए जाने वाले अधिकारों से परे और इनसे बढ़कर अधिकार प्रदान कर सकते हैं और साथ ही कराधान के संप्रभु अधिकार और सैन्य सेवा सहित अपने दायित्वों को भी अध्यारोपित कर सकते हैं (हर राज्य कम से कम एक सैन्य बल रखता है जो राष्ट्रीय सैन्य स्थानान्तरण सेवा, राज्य के नेशनल गार्ड के अधीन होता है, जबकि कुछ अन्य राज्य एक दूसरा सैन्य बल रखते हैं जो राष्ट्रीयकरण के अधीन नहीं होता है).
मास्टरीचट संधि ने यूरोपीय संघ की नागरिकता की अवधारणा को शुरू किया। यूरोपीय संघ की संशोधित संधि का अनुच्छेद 17 (1) कहता है कि संघ की नागरिकता इसके द्वारा स्थापित है। हर व्यक्ति जिसके पास सदस्य राज्य की राष्ट्रीयता है, वह संघ का नागरिक होगा. संघ की नागरिकता पूरक होगी और राष्ट्रीय नागरिकता को प्रतिस्थापित नहीं करेगी.
संशोधित यूरोपीय संघ संधि यूरोपीय संघ के नागरिकों के विशिष्ट न्यूनतम अधिकारों को स्थापित करती है। संशोधित यरोपीय संघ संधि का अनुच्छेद 12 संधि के दायरे के भीतर गैर भेदभाव के सामान्य अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 18 सदस्य राज्यों में मुक्त आन्दोलन और आवास का एक सीमित अधिकार देता है, बजाय इसके कि यूरोपीय संघ के नागरिक राष्ट्रीय हैं। अनुच्छेद 18-21 लेख और 225 विशिष्ट राजनैतिक अधिकार उपलब्ध करते हैं।
संघ के नागरिकों के पास किसी भी सदस्य राज्य में आर्थिक गतिविधि में हिस्सा लेने का व्यापक अधिकार भी होता है (अनुच्छेद 39, 43, 49 EC), जो संघ नागरिकता में शामिल होने को पूर्वदिनांकित करता है। मोठे तौर पर राज्य के सभी नागरिकों को दो भागों मैं विभाजित किया जा सकता है-- (1) जन्मजात नागरिक  (2) देशियकरण के नागरिकता प्राप्त नागरिक
नागरिकता की अवधारणा पहले कानूनों से उत्पन्न हुई.
पहले प्रकार की नागरिकता इस बात पर आधारित थी कि लोग पोलिस के छोटे पैमाने के कार्बनिक समुदायों में, किस तरीके से प्राचीन यूनानी काल में रहते थे। उन दिनों में नागरिकता को एक सार्वजनिक मामले के रूप में नहीं देखा जाता था, यह एक व्यक्ति के निजी जीवन से अलग होती थी। नागरिकता के दायित्व पोलिस के दैनिक जीवन के साथ गहराई से जुड़े हुए थे। सही मायने में मनुष्य होने के लिए, व्यक्ति को समुदाय का एक सक्रिय नागरिक बनना पड़ता था, जिसे अरस्तु ने इस तरह से अभिव्यक्त किया था: "समुदाय के मामलों के संचालन में हिस्सा न लेने का अर्थ है कि या तो आप जानवर हैं या देवता!" नागरिकता का यह रूप समुदाय के प्रति नागरिकों के दायित्वों पर आधारित था, इसके बजाय समुदाय में नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकार अधिक मायने नहीं रखते थे। यह एक समस्या नहीं थी क्योंकि वे सभी लोग दृढ़ता से पोलिस के साथ जुड़े थे; उनका अपना भाग्य और समुदाय का भाग्य एक दूसरे से प्रबलता से सम्बन्धित थे। इसके अलावा, पोलिस के नागरिक दायित्वों को धार्मिक होने का अवसर मानते थे, यह उनके लिए सम्मान और आदर का एक स्रोत होता था। एथेंस में, शासक और शासित दोनों प्रकार के नागरिक थे, महत्वपूर्ण राजनैतिक और न्यायिक कार्यालयों को घुमाया जाता था और सभी नागरिकों को राजनैतिक सभा में बोलने और मतदान देने का अधिकार होता था।
हालांकि, पोलिस की नागरिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू विशिष्टता थी। प्राचीन ग्रीस और रोम तथा मध्यकालीन शहरों में नागरिकता, जो पोलिस की नागरिकता का अनुसरण करती थी, वह विशिष्ट थी और असमानता की स्थिति को व्यापक रूप से स्वीकृत किया जाता था। नागरिकों का स्तर गैर नागरिकों की तुलना में काफी उच्च था। गैर नागरिकों में महिलाएं, गुलाम और 'बारबेरियन' शामिल थे। उदाहरण के लिए, महिलाओं को राजनैतिक भागीदारी के लिए असमर्थ और तर्कहीन माना जाता था (हालांकि कुछ लोग, विशेषकर प्लेटो इससे असहमत हैं). कोई व्यक्ति नागरिक हो सकता है या नहीं इसे निर्धारित करने के तरीके संपत्ति (व्यक्ति के द्वारा चुकाए जाने वाले करों की मात्रा), राजनैतिक सहभागिता, या विरासत (दोनों अभिभावक पोलिस में जन्मे होने चाहिए) पर आधारित हो सकते हैं।
रोमन साम्राज्य में, पोलिस नागरिकता में परिवर्तन आया: नागरिकता छोटे पैमाने के समुदाय से पूर्ण साम्राज्य में विस्तृत हो गयी। रोम के लोगों ने महसूस किया कि पूरे साम्राज्य से लोगों को नागरिकता देना विजय प्राप्त रोमन शासी क्षेत्रों को वैद्यता देता है। रोमन युग में नागरिकता अब किसी राजनीतिक एजेंसी का दर्जा नहीं थी; यह कम होकर अब एक न्यायिक सुरक्षा और कानून और नियम की अभिव्यक्ति में बदल गयी थी। (देखें सिविस रोमेनस सम (Civis romanus sum)).
यूरोपीय मध्य युगों के दौरान, नागरिकता आमतौर पर शहरों से सम्बन्धित होती थी, देखें बर्घर (burgher), ग्रेट बर्घर (Great burgher) और बोर्गेओइसि (Bourgeoisie). अभिजात वर्ग के पास आम लोगों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार होते थे (देखें एरिस्टोक्रेसी), परन्तु फ़्रांसिसी क्रांति और अन्य क्रांतियों ने इन विशेषाधिकारों को रद्द कर दिया और नागरिक बनाये.
कुछ देश उन लोगों को "मानद नागरिकता" प्रदान करते हैं, जिन्हें विशेष रूप से सराहनीय या प्रशंसनीय माना जाता है।
राष्ट्रपति की मंजूरी और संयुक्त राज्य कांग्रेस अधिनियम के द्वारा, मानद नागरिकता केवल सात व्यक्तियों को दी गयी है।  कनाडा की मानद नागरिकता के लिए संसद के सर्वसम्मति से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। गिने चुने लोग जिन्हें कनाडा की मानद नागरिकता दी गयी है, वे हैं 1985 में राउल वालेन्बर्ग पोस्थुमोसली, 2001 में नेल्सन मंडेला, 14 वें दलाई लामा, 2006 में तेनजिन ग्यात्सो, 2007 में ऑंग सेन सू क्यी और 2009 में प्रिंस करीम आगा खान.
2002 में दक्षिण कोरिया ने डच फुटबॉल (सॉकर) कोच गूस हिडिंक को मानद नागरिकता दी जिन्होंने सफलतापूर्वक और अप्रत्याशित रूप से राष्ट्रीय टीम को 2002 फीफा विश्व कप में पहुंचा दिया. 2006 में एक ब्लैक कोरियन अमेरिकी फुटबॉल खिलाडी हिनेस वार्ड को भी मानद नागरिकता से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने हाफ-कोरियंस के खिलाफ कोरिया में भेदभाव को कम करने का प्रयास किया था।
अमेरिकी अभिनेत्री एंजेलिना जोली को 2005 में उनके मानवतावादी प्रयासों के लिए कम्बोडिया की मानद नागरिकता से सम्मानित किया गया।  क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और हर्शल गिब्स को 2007 क्रिकेट विश्व कप में उनकी रिकॉर्ड तोड़ पारी के लिए 2007 में सेंट किट्स और नेविस की मानद नागरिकता से सम्मानित किया गया।
जर्मनी में मानद नागरिकता शहरों, कस्बों और कभी कभी संघीय राज्यों के द्वारा प्रदान की जाती है। मानद नागरिकता व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है, या असाधारण मामलों में, इसे शहर, कस्बे या राज्य की संसद या परिषद के द्वारा वापस ले लिया जाता है। युद्ध के अपराधियों के मामले में, ऐसे सभी सम्मान 12 अक्टूबर 1946 को "जर्मनी की मित्र नियंत्रण परिषद के अनुच्छेद VIII, खंड II, अक्षर i" के द्वारा ले लिए गए। कुछ मामलों में, मानद नागरिकता को 1989/90 को GDR के पतन के बाद पूर्व GDR सदस्यों जैसे एरिच होनेकर से ले लिया गया।
आयरलैंड में, "मानद नागरिकता" वास्तव में एक पूर्ण क़ानूनी नागरिकता है जिसमें आयरलैंड में रहने और मतदान करने का अधिकार शामिल होता है।
क्यूबा के संविधान के अध्याय II अनुच्छेद 29 पैराग्राफ 'e) के अनुसार जन्म से क्यूबा के वे नागरिक विदेशी हैं, जिन्होंने अपने असाधारण गुणों के से क्यूबा के संघर्ष में जीत हासिल की, उन्हें जनस के द्वारा क्यूबा के नागरिक माना जाता है। चे ग्वेरा को क्यूबा क्रांति में भाग लेने के लिए फिदेल कास्त्रो के द्वारा क्यूबा के मानद नागरिक का सम्मान दिया गया, बाद में ग्वेरा ने उन्हें प्रख्यात विदाई भी दी.
ऐतिहासिक दृष्टि से अधिकांश राज्य नागरिकता को अपनी आबादी तक ही सीमित रकहते हैं, इसके द्वारा वे नागरिक वर्ग को राजनैतिक अधिकार देते हैं, जिन्हें आबादी के अन्य वर्गों से बेहतर माना जाता है, लेकिन वे एक दूसरे के सामान होते हैं। सीमित नागरिकता का एक उदाहरण एथेंस है जहां गुलाम, महिलाएं और आवासी विदेशियों (जो मेटिक कहलाते हैं) को राजनैतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है।  रोमन गणराज्य एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करता है (देखें रोमन नागरिकता) और हाल ही में, पोलिश-लिथुनियन राष्ट्रमंडल के अभिजात वर्ग में कुछ ऐसी ही विशेषताएं पायी गयी।
इंग्लैण्ड में नागरिकता 11-16 आयु वर्ग के सभी विद्यार्थियों के लिए राज्य के स्कूलों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य विषय है। कुछ स्कूल एक विषय में GCSE और A स्तर पर एक योग्यता प्रदान करते हैं। राज्य के सभी स्कूलों के लिए इस विषय पर शिक्षा देना अनिवार्य है और स्कूल विद्यार्थी के द्वारा इस विषय में प्राप्त किये गए ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं तथा विद्यार्थी की प्रगति की रिपोर्ट उसके अभिभावकों को देते हैं।
कई स्कूलों में नागरिकता को जनरल सर्टिफिकेट ऑफ़ सेकंडरी एजुकेशन (GCSE) कोर्स के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। लोकतंत्र, संसद, सरकार, न्याय प्रणाली, मानव अधिकारों और व्यापक दुनिया के साथ संयुक्त राष्ट्र के संबंधों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के साथ, विद्यार्थी सक्रिय नागरिकता में हिस्सा लेते हैं, अक्सर अपने स्थानीय समुदाय में सामाजिक गतिविधियों या सामाजिक उद्यमों में शामिल होते हैं।
वेल्स में इस मॉडल का उपयोग निजी और सामाजिक शिक्षा में किया जाता है।
नागरिकता, को स्कॉटलैंड के स्कूलों में एक विषय के रूप में नहीं पढाया जाता, हालांकि वहां "आधुनिक अध्ययन" नमक एक विषय पढाया जाता है, जिसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक अध्ययन को कवर किया जाता है।
इसे आयरलैंड गणराज्य में जूनियर सर्टिफिकेट के लिए एक परीक्षा विषय के रूप में पढाया जाता है। इसे सिविक, सामाजिक और राजनीतिक शिक्षा (CSPE) के रूप में जाना जाता है।
नोवा स्कोटिया में नागरिकता को ग्रेड 8 सामाजिक अध्ययन में पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पढ़ाया जाता है।
क़ानूनी रूप से नागरिकता के कर्तव्य देश के अनुसार भिन्नता रखते हैं और इसमें निम्नलिखित आइटम शामिल हो सकते हैं: