मद्रास प्रैज़िडन्सी
मद्रास प्रेसीडेंसी (, , , , ), जिसे आधिकारिक तौर पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की प्रेसीडेंसी तथा मद्रास प्रोविंस के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत का एक प्रशासनिक अनुमंडल था। अपनी सबसे विस्तृत सीमा तक प्रेसीडेंसी में दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों सहित वर्तमान भारतीय राज्य तमिलनाडु, उत्तरी केरल का मालाबार क्षेत्र, लक्षद्वीप द्वीपसमूह, तटीय आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र, गंजाम, मल्कानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर और दक्षिणी उड़ीसा के गजपति जिले और बेल्लारी, दक्षिण कन्नड़ और कर्नाटक के उडुपी जिले शामिल थे। प्रेसीडेंसी की अपनी शीतकालीन राजधानी मद्रास और ग्रीष्मकालीन राजधानी ऊटाकामंड थी।
1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रासपट्टनम गांव को खरीदा था और इसके एक साल बाद मद्रास प्रेसीडेंसी की पूर्ववर्ती, सेंट जॉर्ज किले की एजेंसी की स्थापना की थी, हालांकि मछलीपट्टनम और आर्मागोन में कंपनी के कारखाने 17वीं सदी के प्रारंभ से ही मौजूद थे। 1655 में एक बार फिर से इसकी पूर्व की स्थिति में वापस लाने से पहले एजेंसी को 1652 में एक प्रेसीडेंसी के रूप में उन्नत बनाया गया था। 1684 में इसे फिर से एक प्रेसीडेंसी के रूप में उन्नत बनाया गया और एलीहू येल को पहला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। 1785 में पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधानों के तहत मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित तीन प्रांतों में से एक बन गया। उसके बाद क्षेत्र के प्रमुख को "प्रेसिडेंट" की बजाय "गवर्नर" का नाम दिया गया और कलकत्ता में गवर्नर-जनरल का अधीनस्थ बनाया गया, यह एक ऐसा पद था जो 1947 तक कायम रहा. न्यायिक, विधायी और कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के साथ रह गयीं जिन्हें एक काउंसिल का सहयोग प्राप्त था जिसके संविधान को 1861, 1909, 1919 और 1935 में अधिनियमित सुधारों द्वारा संशोधित किया गया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के समय तक मद्रास में नियमित चुनाव आयोजित किए गए। 1908 तक प्रांत में 22 जिले शामिल थे जिनमें से प्रत्येक एक जिला कलेक्टर के अधीन था और आगे इसे "तालुका" तथा "फिरका" में उपविभाजित किया गया था जिसमें गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के रूप में थे।
मद्रास ने 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह 1919 के मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद ब्रिटिश भारत में द्विशासन की प्रणाली को लागू करने वाला पहला प्रांत था। इसके बाद गवर्नर ने एक प्रधानमंत्री के साथ-साथ शासन किया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता के आगमन के साथ प्रेसीडेंसी को भंग कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य के शुभारंभ के अवसर पर मद्रास को भारतीय संघ के राज्यों में से एक के रूप में स्वीकृत किया गया।
1685 और 1947 के बीच विभिन्न राजाओं ने जिलों पर शासन किया जिससे मद्रास प्रेसीडेंसी का गठन हुआ जबकि डोल्मेन की खोज ने यह साबित कर दिया है कि उपमहाद्वीप के इस भाग में आबादी कम से कम पाषाण युग में ही बस गयी थी। सातवाहन राजवंश जिसका अधिपत्य तीसरी सदी ई.पू. से लेकर तीसरी सदी एडी के संगम काल के दौरान मद्रास प्रेसीडेंसी के उत्तरी भाग पर था, यह इस क्षेत्र का पहला प्रमुख शासक राजवंश बना. दक्षिण की ओर चेरस, चोल और पंड्या सातवाहन के समकालीन थे। आंध्र के सातवाहनों और तमिलनाडु में चोलों के पतन के बाद इस क्षेत्र पर कलाभ्रस नामक एक अल्प प्रसिद्ध जाति के लोगों ने विजय प्राप्त कर ली. इस क्षेत्र ने बाद के पल्लव राजवंश के अधीन अपनी पूर्व स्थिति फिर से बहाल कर ली और इसके बाद चोलों तथा पंड्या वंश के अधीन इसकी सभ्यता अपने सुनहरे युग में पहुंच गयी। 1311 ई. में मलिक काफूर द्वारा मदुरै की विजय के बाद वहां एक संक्षिप्त खामोशी छा गयी जब दोनों संस्कृतियों और सभ्यताओं का पतन होगा शुरू हो गया। तमिल और तेलुगू प्रदेशों की पूर्व स्थिति 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य के अधीन बहाल हुई. साम्राज्य के पतन के बाद यह क्षेत्र अनेक सुल्तानों, पोलिगारों और यूरोपीय कारोबारी कंपनियों के बीच बंटकर रह गया।
31 दिसम्बर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी व्यापारियों के एक समूह को एक शुरुआती संयुक्त-शेयर वाली कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करने का एक चार्टर प्रदान किया। बाद में किंग जेम्स प्रथम के शासनकाल के दौरान सर विलियम हॉकिन्स और सर थॉमस रो को कंपनी की ओर से भारत में कारोबारी कारखाने स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मुग़ल सम्राट जहांगीर के साथ बातचीत करने के लिए भेजा गया। इनमें से पहला कारखाना देश के पश्चिमी तट पर सूरत में और पूर्वी समुद्रतट पर मसूलीपाटम में बनाया गया था। कम से कम 1611 में मसूलीपाटम भारत के पूर्वी समुद्रतट पर सबसे पुराना व्यापार पोस्ट रहा है। 1625 में दक्षिण की ओर कुछ मील की दूरी पर आर्मागोन में एक और कारखाना स्थापित किया गया था जिसके बाद दोनों कारखाने मछलीपाटम में स्थित एक एजेंसी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत आ गए। उसके तुरंत बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने कारखानों को और अधिक दक्षिण की ओर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया क्योंकि उस समय पूर्वी समुद्रतट पर खरीद के लिए उपलब्ध व्यापार की मुख्य सामग्री, कपास के कपड़े की कमी थी। यह समस्या गोलकोंडा के सुल्तान के स्थानीय अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले उत्पीड़न के कारण कई गुना बढ़ गयी थी। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवस्थापक फ्रांसिस डे को दक्षिण भेजा गया था और फिर चंद्रगिरी के राजा के साथ बातचीत के बाद उन्होंने मद्रासपटनम गांव में एक कारखाना स्थापित करने के लिए एक भूमि अनुदान प्राप्त करने में सफल प्राप्त की, यहीं नए सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया। नयी बस्ती के नियंत्रण के लिए एक एजेंसी बनायी गयी और कारक मसूलीपटनम के एंड्रयू कोगन को पहला एजेंट नियुक्त किया गया। भारत के पूर्वी तट के पास सभी एजेंसियां जावा में बैंटम की प्रेसीडेंसी की अधीनस्थ थीं। 1641 तक फोर्ट सेंट जॉर्ज कोरोमंडल तट पर कंपनी का मुख्यालय बन गया था।
एंड्रयू कोगन का स्थान फ्रांसिस डे ने लिया और उसके बाद थॉमस आइवी और फिर थॉमस ग्रीनहिल ने उनकी जगह ली. 1653 में ग्रीनहिल का कार्यकाल समाप्त होने पर फोर्ट सेंट जॉर्ज को बैंटम से अलग एक प्रेसीडेंसी के रूप में और पहले प्रेसिडेंट आरोन बेकर के नेतृत्व में उन्नत किया गया। हालांकि 1655 में किले के दर्जे को एक एजेंसी के रूप में अवनत किया गया और 1684 तक के लिए इसे सूरत में स्थित कारखाने के अधीन बना दिया गया। 1658 में बंगाल के सभी कारखानों का नियंत्रण मद्रास को दे दिया गया जब अंग्रेजों ने पास के गांव ट्रिप्लिकेन को अपने कब्जे में कर लिया।
1684 में फोर्ट सेंट जॉर्ज का दर्जा फिर से उन्नत कर इसे मद्रास प्रेसीडेंसी बना दिया गया जिसके पहले प्रेसिडेंट विलियम गैफोर्ड बने. इस अवधि के दौरान प्रेसीडेंसी का काफी विस्तार किया गया और 19वीं सदी की शुरुआत में यह अपने वर्तमान आयामों तक पहुंच गयी थी। मद्रास प्रेसीडेंसी के शुरुआती वर्षों के दौरान शक्तिशाली मुगलों, मराठों तथा गोलकुंडा के नवाबों और कर्नाटक क्षेत्र द्वारा अंग्रेजों पर बार-बार आक्रमण किये गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वामित्व वाले क्षेत्रों के प्रशासन को एकीकृत और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पिट्स इंडिया अधिनियम के जरिये सितंबर 1774 में मद्रास के प्रेसिडेंट को कलकत्ता में स्थित गवर्नर-जनरल का अधीनस्थ बना दिया गया। सितंबर 1746 में फोर्ट सेंट जॉर्ज पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया जिन्होंने फ्रेंच इंडिया के एक भाग के रूप में मद्रास पर 1749 तक शासन किया जब ऐक्स-ला-चैपल की संधि की शर्तों के तहत मद्रास को वापस अंग्रेजों के अधीन सौंप दिया गया।
1774 से 1858 तक मद्रास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित था ब्रिटिश भारत का एक हिस्सा था। 18वीं सदी की अंतिम तिमाही एक तीव्र विस्तार की अवधि थी। टीपू, वेलू थाम्बी, पोलीगारों और सीलोन के खिलाफ सफल युद्धों ने भूमि के विशाल क्षेत्रों को जोड़ा और प्रेसीडेंसी के घातीय वृद्धि में योगदान दिया. नव-विजित सीलोन 1793 और 1798 के बीच मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना. लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गयी सहायक गठबंधन की प्रणाली ने भी कई रियासतों को फोर्ट सेंट जॉर्ज के गवर्नर का अधीनस्थ बना दिया. गंजाम और विशाखापट्टनम के पहाड़ी इलाके अंग्रेजों द्वारा कब्जे में किये गए अंतिम क्षेत्र थे।
इस अवधि में अनेक विद्रोह भी देखे गए जिसकी शुरुआत 1806 के वेल्लोर विद्रोह के साथ हुई थी। वेलू थाम्बी और पलियथ अचान के विद्रोह और पोलिगर का युद्ध ब्रिटिश शासन के खिलाफ अन्य उल्लेखनीय विद्रोह थे हालांकि मद्रास प्रेसीडेंसी 1857 के सिपाही विद्रोह से अपेक्षाकृत अछूता रहा था।
मद्रास प्रेसीडेंसी ने कुशासन के आरोपों के कारण 1831 में मैसूर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और 1881 में इसे अपदस्थ मुम्मदी कृष्णराज वोडेयार के पोते और वारिस, चामाराजा वोडेयार को सौंप दिया. तंजावुर पर 1855 में शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद कब्जा किया गया था जिनका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था।
1858 में महारानी विक्टोरिया द्वारा जारी की गयी महारानी की उद्घोषणा की शर्तों के तहत मद्रास प्रेसीडेंसी के साथ-साथ शेष ब्रिटिश भारत ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। लॉर्ड हैरिस को क्राउन द्वारा पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। इस अवधि के दौरान शिक्षा में सुधार और प्रशासन में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उपाय किये गए। भारतीय परिषद् अधिनियम 1861 के तहत विधायी शक्तियां गवर्नर के परिषद् को दे दी गयीं. भारतीय परिषद् अधिनियम 1892, 1909 के भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत परिषद् का सुधार और विस्तार किया गया। वी. सदगोपाचार्लू परिषद् के लिए नियुक्त किये जाने वाले पहले भारतीय थे। कानूनी पेशे में विशेष रूप से शिक्षित भारतीयों के नए-उभरते समूह को मौक़ा दिया गया। एंग्लो-इंडियन मीडिया के भारी विरोध के बावजूद 1877 में टी. मुथुस्वामी अय्यर मद्रास उच्च न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश बने. 1893 में कुछ समय के लिए उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया जिसके कारण वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने.1906 में सी. शंकरण नायर मद्रास प्रेसीडेंसी के महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त किये जाने वाले पहले भारतीय बने. इस अवधि के दौरान अनेकों सड़कों, रेलमार्गों, बांधों और नहरों का निर्माण किया गया।
इस अवधि के दौरान मद्रास ने दो भीषण अकालों का सामना किया, 1876-78 का भीषण अकाल और उसके बाद 1896-97 का भारतीय अकाल. पहले अकाल के परिणाम स्वरूप प्रेसीडेंसी की जनसंख्या 1871 में 31.2 मिलियन से घटकर 1881 में 30.8 मिलियन हो गयी। इन अकालों और चिंगलेपुट रायट्स मामले तथा सलेम दंगों की सुनवाई में सरकार द्वारा कथित तौर पर दिखाए गए पक्षपात के कारण आबादी के भीतर असंतोष फ़ैल गया।
19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रीय जागरूकता की एक सुदृढ़ भावना मद्रास प्रेसीडेंसी में उभरी. प्रांत में पहले राजनीतिक संगठन, मद्रास मूल निवासी संघ की स्थापना 26 फ़रवरी 1852 को गाज़ुलू लक्ष्मीनरसू चेट्टी द्वारा की गयी थी। हालांकि संगठन लंबे समय तक नहीं चल पाया। मद्रास मूल निवासी संघ के बाद 16 मई 1884 को मद्रास महाजन सभा शुरू की गयी। दिसंबर 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में भाग लेने वाले 72 प्रतिनिधियों में से 22 मद्रास प्रेसीडेंसी से संबंधित थे। अधिकांश प्रतिनिधि मद्रास महाजन सभा के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का आयोजन दिसंबर 1887 में मद्रास में किया गया और यह काफी सफल रहा जिसमें प्रांत के 362 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके बाद के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र मद्रास में 1894, 1898 1903, 1908, 1914 और 1927 में आयोजित किये गए।
मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल एच. एस. ओलकॉट ने 1882 में थियोसोफिकल सोसायटी के मुख्यालय को अड्यार स्थानांतरित कर दिया. सोसायटी की सबसे प्रमुख शख्सियत एनी बेसेंट थीं जिन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की. होम रूल आंदोलन का संचालन मद्रास से किया गया और इसे प्रांत में व्यापक समर्थन मिला. "द हिन्दू", "स्वदेशमित्रण" और "मातृभूमि" जैसे राष्ट्रवादी अखबारों ने स्वतंत्रता संग्राम का सक्रिय रूप से समर्थन किया। भारत की पहली ट्रेड यूनियन की स्थापना 1918 में वी. कल्याणसुंदरम और बी.पी. वाडिया द्वारा मद्रास में की गयी।
1920 में मोंटेग-चेम्सफोर्ड सुधारों के अनुसार मद्रास प्रेसीडेंसी में एक द्विशासन प्रणाली बनायी गयी जिसमें प्रेसीडेंसी में चुनाव कराने के प्रावधान किये गए। इस प्रकार लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारों ने गवर्नर की निरंकुश सत्ता के साथ शक्तियों को साझा कर लिया। नवंबर में 1920 में हुए पहले चुनावों के बाद जस्टिस पार्टी जो प्रशासन में गैर-ब्राह्मणों के बढ़ते प्रतिनिधित्व के लिए अभियान चलाने के लिए 1916 में गठित एक संगठन था, सत्ता में आया। ए. सुब्बारायालू रेड्डियार मद्रास प्रेसीडेंसी के पहले मुख्यमंत्री बने लेकिन गिरते स्वास्थ्य के कारण उन्होंने जल्दी ही इस्तीफा दे दिया और स्थानीय स्वशासन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री, पी. रामारायनिंगर ने उनकी जगह ली. 1923 के अंत में पार्टी का विभाजन हो गया जब सी.आर. रेड्डी ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और विपक्षी स्वराज्यवादियों के साथ मिलकर एक अलग समूह बना लिया। 27 नवम्बर 1923 को रामरायनिंगर सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया और यह इसे 65-44 मत से परास्त कर दिया गया। रामरायनिंगर, जो पनागल के राजा के रूप में लोकप्रिय थे, नवंबर 1926 नवम्बर तक सत्ता में बने रहे. अगस्त 1921 में पहले सांप्रदायिक सरकारी आदेश (जी.ओ. संख्या 613), जिसने सरकारी नौकरियों में जाति आधारित सांप्रदायिक आरक्षण की शुरुआत की थी, इसके पारित होने से यह उनके शासन का एक प्रमुख बिंदु बन गया। अगले 1926 के चुनावों में जस्टिस पार्टी पराजित हो गयी। हालांकि, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण गवर्नर ने पी. सुब्बारायन के नेतृत्व में एक स्वतंत्र सरकार का गठन किया और इसके समर्थक सदस्यों को नामित कर दिया. 1930 में जस्टिस पार्टी की जीत हुई और पी. मुनुस्वामी नायडू मुख्यमंत्री बने. मंत्रालय से "जमींदारों" के बहिष्कार ने जस्टिस पार्टी को एक बार फिर से विभाजित कर दिया. अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के डर से मुनुस्वामी नायडू ने नवंबर 1932 में इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह बोब्बिली के राजा को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। अंततः 1937 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथों जस्टिस पार्टी की हार हुई और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मद्रास प्रेसीडेंसी के मुख्यमंत्री बने.
1920 और 1930 के दशक के दौरान मद्रास प्रेसीडेंसी में ब्राह्मण-विरोधी आंदोलन उभर कर सामने आया। इसकी शुरुआत ई.वी. रामास्वामी नायकर द्वारा की गयी थी जो प्रांतीय कांग्रेस के ब्राह्मण नेतृत्व ब्राह्मण के सिद्धांतों और नीतियों से नाखुश थे, उन्होंने पार्टी को छोड़कर एक आत्म-सम्मान आंदोलन शुरू किया था। पेरियार, जिस नाम से उन्हें वैकल्पिक रूप से जाना जाता था, उन्होंने ब्राह्मणों, हिंदुत्व और "विदुथालाई" तथा "जस्टिस" जैसे अखबारों एवं पत्रिकाओं में हिंदू अंधविश्वासों की आलोचना की. उन्होंने वाइकॉम सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया जिसके द्वारा त्रावणकोर में मंदिरों में अछूतों के प्रवेश के अधिकारों के लिए अभियान चलाया गया था।
1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार सत्ता के लिए चुना गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कांग्रेस पार्टी की ओर से आने वाले मद्रास प्रेसीडेंसी के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मंदिर प्रवेश प्राधिकरण एवं क्षतिपूर्ति अधिनियम जारी किया और मद्रास प्रेसीडेंसी में निषेधाज्ञा तथा बिक्री करों को शामिल किया। उनके शासन को मुख्यतः शैक्षणिक संस्थानों में हिन्दी को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए जाना जाता है जिसने उन्हें एक राजनीतिज्ञ के रूप में अत्यधिक अलोकप्रिय बना दिया. इस कदम ने व्यापक रूप से हिन्दी-विरोधी आंदोलनों को जन्म दिया जिसके कारण कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं भी हुईं. 1200 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को हिन्दी-विरोधी आंदोलनों में उनकी भागीदारी के लिए जेल में डाल दिया गया जबकि विरोध प्रदर्शनों के दौरान थालामुथू और नाटरासन की मौत हो गयी। 1940 में कांग्रेस के मंत्रियों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा के विरोध में उनकी सहमति के बिना इस्तीफा दे दिया. गवर्नर ने प्रशासन अपने हाथों में ले लिया और अंततः 21 फ़रवरी 1940 को उनके द्वारा अलोकप्रिय कानून को निरस्त कर दिया गया।
ज्यादातर कांग्रेसी नेतृत्व और पूर्व मंत्रियों को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को द्रविड़र कषगम का नया नाम दिया और इसे चुनावी राजनीति से अलग कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर से राजनीति में प्रवेश किया और किसी भी गंभीर विपक्ष की अनुपस्थिति में 1946 के चुनाव को आसानी से जीत लिया। उस समय कामराज के समर्थन से तंगुतुरी प्रकाशम को मुख्यमंत्री चुना गया और उन्होंने 11 महीनों तक काम किया। उनकी जगह ओ.पी. रामास्वामी रेड्डियार ने ली जो 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दिए जाने के समय मद्रास राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने. मद्रास प्रेसीडेंसी स्वतंत्र भारत का मद्रास राज्य बन गया।
1822 में मद्रास प्रेसीडेंसी की अपनी पहली जनगणना हुई जिसमें 13,476,923 की आबादी लौट आयी। 1836-37 के बीच एक दूसरी जनगणना की गयी जिसमें 13,967,395 की आबादी दर्ज की गयी जिसमें 15 सालों में सिर्फ 490,472 की वृद्धि हुई थी। जनसंख्या की पहली पंचवार्षिक गणना 1851 से 1852 तक हुई थी। इसमें 22,031,697 की आबादी लौट आयी थी। इसके बाद फिर 1856-57, 1861-62 और 1866-67 में जनगणना की गयी। 1851-52 में मद्रास प्रेसीडेंसी की जनसंख्या का मिलान 22,857,855 पर, 1861-62 में 24,656,509 पर और 1866-67 में 26,539,052 पर किया गया।
भारत की पहली सुव्यवस्थित जनगणना 1871 में की गयी और इसमें मद्रास प्रेसीडेंसी में 31,220,973 की आबादी की वापसी हुई. तब से हर दस वर्ष में एक बार जनगणना करायी जाती है। ब्रिटिश भारत की अंतिम जनगणना 1941 में करायी गयी थी जिसमें मद्रास प्रेसीडेंसी की आबादी 49,341,810 दर्ज की गयी थी।
मद्रास प्रेसीडेंसी में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, तुलु और अंग्रेजी सभी भाषाएं बोली जाती थीं। तमिल भाषा मद्रास शहर से कुछ मील उत्तर की ओर प्रेसीडेंसी के दक्षिणी जिलों से लेकर सुदूर पश्चिम दिशा में नीलगिरि पहाड़ियों और पश्चिमी घाटों तक में बोली जाती थी। तेलुगू भाषा मद्रास शहर के उत्तर के जिलों में और बेल्लारी के पूर्व तथा अनंतपुर जिलों में बोली जाती थी। दक्षिण कनारा के जिलों, बेल्लारी के पश्चिमी भाग और अनंतपुर जिलों तथा मालाबार के कुछ भागों में कन्नड़ भाषा बोली जाती थी। मलयालम भाषा मालाबार और दक्षिण कनारा के जिलों में और त्रावणकोर तथा कोचीन के रियासती राज्यों में बोली जाती थी जबकि दक्षिण कनारा में तुलु भाषा बोली जाती थी। उड़िया भाषा गंजाम जिले में और विज़ागापटम जिले के कुछ भागों में बोली जाती थी। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग एंग्लो-इंडियनों भारतीयों और यूरेशियाइयों द्वारा किया जाता था। यह प्रेसीडेंसी के लिए एक संपर्क भाषा और ब्रिटिश भारत की आधिकारिक भाषा भी थी जिसमें सभी सरकारी कार्यवाहियां तथा अदालती सुनवाई पूरी की जाती थी।
1871 की जनगणना के अनुसार तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 14,715,000, तेलुगु भाषा बोलने वालों की संख्या 11,610,000, मलयालम भाषा बोलने वालों की संख्या 2,324,000, कैनारीज या कन्नड़ भाषा बोलने वालों के संख्या 1,699,000 थी और 640,000 लोग उड़िया भाषा तथा 29,400 लोग तुलु भाषाओं में बात करते थे। 1901 की जनगणना में तमिल भाषी लोगों की संख्या 15,182,957, तेलुगू भाषी लोगों की संख्या 14,276,509, मलयालम भाषी लोगों की संख्या 2,861,297, कन्नड़ भाषी लोगों की संख्या 1,518,579, उड़िया भाषा बोलने वालों की संख्या 1,809,314 हो गयी जबकि 880,145 लोग हिंदुस्तानी और 1,680,635 लोग अन्य भाषाओं का प्रयोग करते थे। भारत की आजादी के समय प्रेसीडेंसी की कुल आबादी में तमिल और तेलुगू भाषा बोलने वालों की संख्या 78% थी जहां शेष आबादी कन्नड़, मलयालम और तुलु भाषी लोगों की थी।
1901 में जनसंख्या का विभाजन इस प्रकार था: हिंदू (37,026,471), मुसलमान (2,732,931) और ईसाई (1,934,480). 1947 में भारत की आजादी के समय मद्रास की अनुमानित जनसंख्या में 49,799,822 हिंदू, 3,896,452 मुसलमान और 2,047,478 ईसाई शामिल थे।
हिंदू धर्म प्रेसीडेंसी का प्रमुख धर्म था और आबादी के लगभग 88% लोगों द्वारा इसका अनुसरण किया जाता था। मुख्य हिंदू समुदाय शैव, वैष्णव और लिंगायत थे। ब्राह्मणों के बीच समर्थ का सिद्धांत काफी लोकप्रिय था। ग्राम देवताओं की पूजा प्रेसीडेंसी के दक्षिणी जिलों में दृढतापूर्वक की जाती थी जबकि कांची, श्रृंगेरी और अहोबिलम के मठों को हिंदू मान्यता के केंद्रों के रूप में माना जाता था। हिंदू मंदिरों में तिरुपति का वेंकटेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदीश्वरार मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी अम्मान मंदिर, श्रीरंगम का रंगानाथस्वामी मंदिर, उडुपी का कृष्ण मंदिर और रियासती राज्य त्रावणकोर का पद्मनाभस्वामी मंदिर सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर थे। इस्लाम धर्म अरब व्यापारियों द्वारा भारत के दक्षिणी भाग में लाया गया था, हालांकि ज्यादातर धर्मांतरण 14वीं सदी के बाद किये गए जब मालिक काफूर ने मदुरै पर विजय प्राप्त की थी। नागौर मद्रास प्रेसीडेंसी के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र शहर था। प्रेसीडेंसी में भारत की एक सबसे प्राचीन ईसाई आबादी भी शामिल थी। सीरियाई गिरजाघरों की शाखाओं की स्थापना सेंट थॉमस द्वारा की गयी थी जो यीशु मसीह के एक प्रचारक थे जिन्होंने 52 ईस्वी में मालाबार तट का दौरा किया था, ईसाई मुख्य रूप से मद्रास प्रेसीडेंसी के टिन्नेवेली और मालाबार जिलों में फैले हुए थे जहां रियासती राज्य त्रावणकोर की कुल जनसंख्या में मूल निवासी ईसाइयों की आबादी एक चौथाई थी। नीलगिरि, पलानी और गंजाम क्षेत्रों की पहाड़ी जनजातियाँ जैसे कि टोडा, बडागा, कोदावा, कोटा, येरुकला और खोंड आदिवासी देवी-देवताओं की पूजा करती थीं और इन्हें अक्सर हिंदुओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों तक पल्लार, परैयार, सक्किलियार, पुलायार, मडिगा, इझावा और होलेया हिंदू समुदायों को अछूत माना जाता था और इन्हें हिंदू मंदिरों के भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि, भारतीय महिलाओं की दासत्व से मुक्ति और सामाजिक बुराइयों को मिटाने के साथ-साथ अस्पृश्यता को भी धीरे-धीरे कानून और समाज सुधार के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। बोब्बिली के राजा जिन्होंने 1932 से 1936 तक प्रीमियर की सेवा की थी, संपूर्ण प्रेसीडेंसी में मंदिर प्रशासन बोर्डों के लिए अछूतों को नियुक्त किया। 1939 में सी. राजगोपालाचारी की कांग्रेस सरकार ने मंदिर प्रवेश प्राधिकार एवं क्षतिपूर्ति अधिनियम को पेश किया जिसने हिंदू मंदिरों में अछूतों के प्रवेश पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया. त्रावणकोर की चित्रा थिरूनल ने अपने दीवान सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर की सलाह पर 1937 में इसी तरह का एक क़ानून, मंदिर प्रवेश उद्घोषणा क़ानून पहले ही पारित कर दिया था।
1921 में पानागल के राजा की सरकार ने हिंदू धार्मिक दान विधेयक पारित किया था जिसने हिंदू मंदिरों का प्रबंधन करने और उनकी निधियों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए मद्रास प्रेसीडेंसी में सरकार-नियंत्रित न्यासों का गठन किया। बोब्बिली के राजा ने भी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के प्रशासन में सुधार किया, यह वही न्यास है जो तिरुपति में हिंदू मंदिर का प्रबंधन करता है।
1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम ने गवर्नर की सहायता के लिए विधायी शक्तियों वाले एक कार्यकारी परिषद् का गठन किया था। परिषद् शुरुआत में चार सदस्यों का था जिनमें से दो सदस्य भारतीय सिविल सेवा या अनुबंधित सिविल सेवा से थे और तीसरा सदस्य एक विशिष्ट भारतीय था। चौथा सदस्य मद्रास आर्मी का कमांडर-इन-चीफ था। 1895 में जब मद्रास आर्मी को समाप्त कर दिया गया तब परिषद् के सदस्यों की संख्या घटकर तीन रह गयी थी। इस परिषद् की विधायी शक्तियां वापस ले ली गयी थीं और इसका दर्जा घटकर सिर्फ एक सलाहकार निकाय का रह गया था। हालांकि 1861 के भारतीय परिषद् अधिनियम के अनुसार इन शक्तियों को फिर से बहाल कर दिया गया। सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल कर समय-समय पर परिषद् का विस्तार किया गया और 1935 तक इसने मुख्य विधायी निकाय के रूप में सेवा की, जब एक और अधिक प्रतिनिधि प्रकृति वाली विधानसभा का गठन किया गया और विधायी शक्तियां विधानसभा को स्थानांतरित कर दी गयीं. 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर गवर्नर के तीन सदस्यीय कार्यकारी परिषद् को समाप्त कर दिया गया।
मद्रास प्रेसीडेंसी की जडें मद्रासपट्टनम गांव में निहित हैं जिसे 1640 में अधिगृहित किया गया था। इसके बाद 1690 में फोर्ट सेंट डेविड का अधिग्रहण किया गया था। चिंगलेपुट जिला जिसे 1763 में अधिगृहित चिंगलेपुट के जघीरे के रूप में जाना जाता है, यह मद्रास प्रेसीडेंसी का पहला जिला था।सलेम और मालाबार जिलों को सेरिंगापाटम की संधि के अनुसार 1792 में टीपू सुलतान से और कोयंबटूर तथा कनारा जिलों को 1799 में चौथे मैसूर युद्ध के बाद प्राप्त किया गया था। तंजौर मराठा साम्राज्य के प्रदेशों को 1799 में एक अलग जिले के रूप में गठित किया गया था। सन 1800 में बेल्लारी और कडप्पा जिलों का निर्माण हैदराबाद के निजाम द्वारा सत्तांतरित क्षेत्र से किया गया था। 1801 में उत्तरी अर्काट, दक्षिण अर्काट, नेल्लोर, त्रिच्नीपोली, मदुरा और टिन्नेवेली जिलों को पूर्ववर्ती कर्नाटक साम्राज्य के प्रदेशों से बनाया गया था। त्रिचिनोपोली जिले को जून 1805 में तंजौर जिले का एक अनुमंडल बनाया गया था और अगस्त 1808 तक यह इसी रूप में रहा जब एक अलग जिले के रूप में इसके दर्जे को फिर से बहाल कर दिया गया। राजमुंदरी, मसूलीपट्टनम और गुंटूर जिले 1823 में बनाए गए थे। इन तीनों जिलों को 1859 में दो जिलों - गोदावरी और कृष्ण जिलों के रूप में पुनर्गठित किया गया। गोदावरी जिले को आगे 1925 में पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में द्विभाजित कर दिया गया। कुरनूल साम्राज्य को 1839 में शामिल किया गया और इसे मद्रास प्रेसीडेंसी के एक अलग जिले के रूप में गठित किया गया। प्रशासनिक सुविधा के लिए कनारा जिले को 1859 में उत्तर और दक्षिण कनारा में विभाजित कर दिया गया। 1862 में उत्तर कनारा को बंबई प्रेसीडेंसी में स्थानांतरित किया गया। 1859-60 और 1870 के बीच मद्रास और चिंगलेपुट जिलों को एक साथ मिलाकर एक एकल जिले के रूप में रखा गया। 1868 में कोयंबटूर जिले से एक अलग नीलगिरि जिला बनाया गया। 1908 तक मद्रास प्रेसीडेंसी 24 जिलों से मिलकर बना था जिनमें से प्रत्येक भारतीय सिविल सेवा से आने वाले एक जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासित था। जिलों को कभी-कभी डिवीजनों में उप-विभाजित कर दिया जाता था जिनमें से प्रत्येक एक डिप्टी कलेक्टर के अधीन होता था। डिवीजनों को आगे तालुकों और संघ पंचायतों या ग्राम समितियों के रूप में उप-विभाजित किया जाता था। ब्रिटिश भारत में एजेंसियों का गठन कभी-कभी प्रेसीडेंसी के अस्थिर, विद्रोह की आशंका वाले क्षेत्रों में से किया जाता था। मद्रास प्रेसीडेंसी की दो महत्वपूर्ण एजेंसियां थीं विज़ागापाटम हिल ट्रैक्ट्स एजेंसी जो विज़ागापाटम के जिला कलेक्टर के अधीन था और गंजाम हिल ट्रैक्ट्स एजेंसी जो गंजाम के जिला कलेक्टर के अधीन था। 1936 में गंजाम और विज़ागापाटम जिलों (विज़ागापाटम और गंजाम एजेंसियों सहित) को मद्रास और उड़ीसा के नवनिर्मित प्रांत के बीच विभाजित कर दिया गया था।
पांच रियासती राज्य मद्रास सरकार के अधीनस्थ थे। इनके नाम थे बंगानापल्ले, कोचीन, पुदुक्कोट्टई, संदूर और त्रावणकोर. इन सभी राज्यों को व्यापक स्तर पर आंतरिक स्वायत्तता थी। हालांकि इनकी विदेश नीति का नियंत्रण पूरी तरह से एक रेजिडेंट के पास था जो फोर्ट सेंट जॉर्ज के गवर्नर का प्रतिनिधित्व करते थे। बंगानापल्ले के मामले में रेजिडेंट कुरनूल का जिला कलेक्टर था जबकि बेल्लारी का जिला कलेक्टर संदूर का रेजिडेंट था। पुदुक्कोट्टई का रेजिडेंट 1800 से 1840 और 1865 से 1873 तक तंजौर का जिला कलेक्टर, 1840 से 1865 तक तंजौर का जिला कलेक्टर और 1873 से 1947 तक त्रिचिनोपोली का जिला कलेक्टर था।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी स्वयं की सेना गठित करने की अनुमति सबसे पहले 1665 में इसकी बस्तियों की सुरक्षा के लिए दी गयी थी। सेना की उल्लेखनीय प्रारंभिक कार्रवाइयों में मुगल एवं मराठा आक्रमणकारियों और कर्नाटक के नवाब की सेनाओं से शहर की रक्षा करना शामिल था। 1713 में लेफ्टिनेंट जॉन डी मॉर्गन के नेतृत्व में मद्रासी सैन्य बलों ने स्वयं फोर्ट सेंट डेविड की घेराबंदी और रिचर्ड रॉवर्थ के विद्रोह को कुचलने में प्रसिद्धि हासिल की.
जब फ्रेंच भारत के गवर्नर जोसफ फ़्राँस्वा डुप्लेक्स ने 1748 में स्वदेशी बटालियनों को बढ़ाना शुरू किया, मद्रास के अंग्रेजों ने मुकदमा दायर कर दिया और मद्रास रेजिमेंट की स्थापना की. हालांकि बाद में भारत के अन्य भागों में अंग्रेजों द्वारा स्वदेशी रेजिमेंटों का गठन किया गया, तीन प्रेजिडेंसियों को अलग करने वाली दूरियों के कारण प्रत्येक सैन्य बल द्वारा अलग-अलग सिद्धांत और संगठन विकसित किये गए। सेना का पहला पुनर्गठन 1795 में किया गया जब मद्रास आर्मी को निम्नलिखित इकाइयों में पुनर्गठित किया गया:1824 में एक दूसरा पुनर्गठन किया गया जिसके बाद दोहरी बटालियनों को समाप्त कर दिया गया और मौजूदा बटालियनों को फिर से नया नंबर दिया गया। उस समय मद्रास आर्मी में घुड़सवार तोपची सनिकों के एक यूरोपीय और एक स्वदेशी ब्रिगेड, प्रत्येक चार कंपनियों वाले पैदल तोपची सैनिकों की तीन बटालियनें शामिल थीं जिसमें लस्कर की कंपनियां, लाइट कैवलरी के तीन रेजिमेंट, अग्रिम पंक्ति के दो कोर, यूरोपीय पैदल सेना की दो बटालियनें, स्वदेशी पैदल सेना की 52 बटालियनें और तीन स्थानीय बटालियनें संलग्न थीं।
1748 और 1895 के बीच बंगाल और बंबई की सेनाओं की तरह मद्रास आर्मी का अपना खुद का कमांडर-इन-चीफ था जो प्रेसिडेंट के अधीनस्थ था और बाद में मद्रास के गवर्नर के अधीनस्थ हो गया। डिफ़ॉल्ट रूप से मद्रास आर्मी का कमांडर-इन-चीफ गवर्नर के कार्यकारी परिषद् के एक सदस्य थे। आर्मी के सैनिकों ने 1762 में मनीला की विजय, सीलोन तथा डच के खिलाफ 1795 के अभियानों के साथ-साथ उसी वर्ष स्पाइस द्वीपसमूह की विजय में भाग लिया। उन्होंने मौरूटियस (1810), जावा (1811) के खिलाफ अभियानों, टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्धों और 18वीं सदी के कर्नाटक युद्धों, दूसरे एंग्लो-मराठा युद्ध के दौरान कटक पर अंग्रेजों के हमले, भारतीय ग़दर के दौरान लखनऊ की घेराबंदी और तीसरे एंग्लो-बर्मी युद्ध के दौरान ऊपरी बर्मा पर आक्रमण में भी भाग लिया।
1857 का गदर जो बंगाल और बंबई की सेनाओं में भारी बदलाव का कारण बना था, मद्रास आर्मी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा. 1895 में प्रेजिडेंशियल सेनाओं को अंततः समाप्त कर दिया गया और मद्रास रेजिमेंट को ब्रिटिश भारत के कमांडर-इन-चीफ के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ला दिया गया।
मद्रास आर्मी मालाबार के मोपलाओं और कोडागू के सैनिकों पर काफी भरोसा करती थी जिन्हें उस समय कूर्ग के रूप में जाना जाता था।
भूमि के किराये से प्राप्त राजस्व के साथ-साथ किरायेदारों की भूमि से उनके शुद्ध लाभों पर आधारित आय कर प्रेसीडेंसी की आय के मुख्य स्रोत थे।
प्राचीन समय में ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि आम तौर पर एक ऐसे व्यक्ति के पास होती थी जो इसे अन्य स्वामियों की सहमति के बिना बेच नहीं सकता था, जो ज्यादातर मामलों में एक ही समुदाय के सदस्य होते थे। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व की अवधारणा भारत के पश्चिमी तट के पास पहले ही उभर चुकी थी जिससे कि नए प्रशासन की भूमि राजस्व प्रणाली इसकी पूर्ववर्ती प्रणाली से सुस्पष्ट रूप से अलग नहीं थी। फिर भी जमींदारों ने भूमि को समुदाय के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना कभी नहीं बेचा। इस साम्यवादी संपदा अधिकार प्रणाली को वेल्लालारों के बीच "कनियाची" के रूप में, ब्राह्मणों के बीच "स्वस्तियम" के रूप में और मुसलमानों तथा ईसाइयों के बीच "मिरासी" के रूप में जाना जाता था। तंजौर जिले में गांव की सभी "मिरासी" एक अकेले व्यक्ति के पास निहित रहती थी जिसे "एकाभोगम" कहा जाता था। "मिरासीदारों" को एक निश्चित राशि दान के रूप में देना आवश्यक होता था जिसे ग्राम प्रशासन में "मिरेई" के रूप में जाना जाता था। उन्होंने सरकार को भी एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान किया था। बदले में "मिरासीदारों" ने सरकार से गांव के आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की मांग की थी।
मालिकाना प्रणाली मालाबार जिले और कोचीन तथा त्रावणकोर राज्यों में पूरी तरह से अलग थी जहां भूमि का सांप्रदायिक स्वामित्व मौजूद नहीं था। इसकी बजाय भूमि व्यक्तिगत संपत्ति थी जिसका स्वामित्व अधिकांशतः नम्बूदिरी, नायर और मोपला समुदायों के लोगों के पास था जिन्होंने भूमि कर का भुगतान नहीं किया था। बदले में नायर युद्ध के समय पुरुष लड़ाकों की आपूर्ति करते थे जबकि नम्बूदिरी हिंदू मंदिरों के रखरखाव का प्रबंधन करते थे। ये जमींदार कुछ हद तक आत्मनिर्भर थे और इनकी अपनी पुलिस और न्यायिक प्रणालियां थीं जिससे राजा के निजी खर्चे न्यूनतम होते थे। हालांकि अगर जमींदार भूमि को बेच देते थे तो इस पर मिलने वाले करों पर छूट से उन्हें वंचित रहना पड़ता था जिसका अर्थ यह था कि भूमि को बंधक रखना इसे बेचने की तुलना में कहीं अधिक आम था। भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व प्रेसीडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में भी आम था। तेलुगू-भाषी जिलों के प्रमुखों ने कमोबेश काफी समय से एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा था, जो युद्ध के समय सेनाओं और उपकरणों के साथ अपनी प्रभुता प्रस्तुत करते थे। बदले में भूमि से उनके राजस्व को बाधारहित रखा जाता था। अंग्रेजों के समय के दौरान प्रेसीडेंसी के उत्तरी जिलों में अधिकांश भूमि इन छोटे "राजाओं" के बीच बाँट दी जाती थी।
इस्लामी आक्रमणों के कारण भूमि स्वामित्व प्रणाली में छोटे-मोटे बदलाव किये गए जब हिंदू भूस्वामियों पर करों को बढ़ा दिया गया और संपत्ति का निजी स्वामित्व कम हो गया।
जब अंग्रेजों ने प्रशासन को अपने हाथों में लिया, उन्होंने भूमि स्वामित्व की सदियों पुरानी प्रणाली को अक्षुण्ण छोड़ दिया गया। नए शासकों ने उन जमीनों से राजस्व की वसूली के लिए बिचौलियों को नियुक्त किया जो स्थानीय "जमींदारों" के नियंत्रण में नहीं थे। अधिकांश मामलों में इन बिचौलियों ने किसानों के कल्याण की अनदेखी की और पूरी तरह से उनका फायदा उठाया. इस मुद्दे को हल करने के लिए 1786 में एक राजस्व बोर्ड का गठन किया गया लेकिन इसका कोइ फ़ायदा नहीं हुआ। इसी अवधि में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में स्थापित "जमींदारी" बस्तियां काफी सफल सिद्ध हुईं और बाद में 1799 के बाद से इनका प्रयोग मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया।
हालांकि स्थायी बस्ती उतनी सफल नहीं हुई जितनी कि यह बंगाल में थी। जब कंपनी अपेक्षित मुनाफे के स्तर तक नहीं पहुंच पायी तो 1804 और 1814 के बीच टिन्नेवेली, त्रिचिनोपोली, कोयंबटूर, उत्तरी अर्काट और दक्षिणी अर्काट जिलों में "ग्रामीण बस्ती" (विलेज सेटलमेंट) के नाम से एक नई प्रणाली प्रयोग में लाई गयी। इसमें प्रमुख किसानों को भूमि पट्टे पर देना शामिल था जो इसके बदले में भूमि "रैयतों" या खेतिहर किसानों को पट्टे पर देते थे। हालांकि स्थायी बस्ती की तुलना में ग्रामीण बस्ती में कुछ भिन्नताएं होने के कारण अंततः इसे हटा दिया गया। इसकी जगह 1820 और 1827 के बीच सर थॉमस मुनरो द्वारा प्रयोग में लाई गयी "रैयतवारी बस्ती" ने ली. नई व्यवस्था के अनुसार भूमि सीधे तौर पर "रैयतों" को सौंप दी गयी जिन्होंने इनका किराया सीधे सरकार को भुगतान किया। भूमि का मूल्यांकन और राजस्व के भुगतान का निर्धारण सरकार द्वारा किया गया। इस प्रणाली में "रैयतों" के लिए कई फायदे और नुकसान थे। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक नई प्रणाली लागू की जिसे "महलवारी" या ग्रामीण प्रणाली का नाम दिया गया जिसके तहत जमींदारों के साथ-साथ "रैयतों" ने सरकार के साथ एक अनुबंध किया।
1911 में भूमि का अधिकांश हिस्सा "रैयतों" के पास था जो किराए का भुगतान सीधे सरकार को करते थे। जमींदारी संपदाओं में लगभग हिस्सा शामिल था जो संपूर्ण प्रेसीडेंसी के एक चौथाई से अधिक था। नित्यता में सरकार को देय "पेशकश" या भेंट लगभग 330,000 पाउंड प्रति वर्ष थी। धार्मिक दानों या राज्य को दी गयी सेवाओं के लिए "इनामों", भूमि के राजस्व-मुक्त या किराया-छोड़ने के अनुदानों में कुल मिलाकर लगभग क्षेत्र शामिल था। 1945-46 में जमींदारी संपदा मौजूद थी जिससे 97,83,167 रुपये का और "रैयतवारी" भूमि से 7,26,65,330 का राजस्व उत्पन्न हुआ था। मद्रास में का वन क्षेत्र शामिल था।
जमींदारी के किसानों को उत्पीड़न से बचाने के लिए मद्रास सरकार द्वारा 1908 का भूमि संपदा अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम के तहत "रैयतों" को भूमि का स्थायी धारक बना दिया गया था। हालांकि "रैयतों" की रक्षा से दूर यह क़ानून प्रेसीडेंसी के उड़िया भाषी उत्तरी जिलों में इसके अपेक्षित लाभार्थी किसानों के हितों के लिए हानिकारक साबित हुआ क्योंकि इसने किसानों को उनकी भूमि और जमींदार के साथ निरंतर दासत्व की जंजीर से बांध दिया. सन् 1933 में बोब्बिली के राजा द्वारा जमींदारों के अधिकारों पर अंकुश लगाने और शोषण से किसान की रक्षा के लिए अधिनियम में एक संशोधन पेश किया गया। जमींदारों के कड़े विरोध के बावजूद इस अधिनियम को विधान परिषद् में पारित कर दिया गया।
मद्रास प्रेसीडेंसी की लगभग 71% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई थी जहां कृषि वर्ष आम तौर पर जुलाई में शुरू होता था। मद्रास प्रेसीडेंसी में उगायी जाने वाली फसलों में चावल, मक्का, कंभु (भारतीय बाजरा) और रागी जैसे अनाजों के साथ-साथ बैंगन, शकरकंद, भिंडी, सेम, प्याज, लहसुन जैसी सब्जियों सहित मिर्च, काली मिर्च और अदरक के अलावा अरंडी के बीजों और मूंगफली से बने वनस्पति तेल शामिल थे। यहाँ उगाये जाने वाले फलों में नींबू, केला, कटहल, काजू, आम, शरीफे और पपीते शामिल थे। इसके अलावा पत्तागोभी, फूलगोभी, पोमेलो, आड़ू, पान मिर्च, नाइजर सीड और ज्वार जैसी फसलों को एशिया, यूरोप या अफ्रीका से लाकर यहाँ उगाया गया था जबकि अंगूर ऑस्ट्रेलिया से लाये गए थे। खाद्य फसलों के इस्तेमाल किया गया कुल उपज क्षेत्र 80% और नगदी फसलों के लिए 15% था। कुल क्षेत्र में चावल का हिस्सा 26.4 प्रतिशत; "कंभु" का 10 प्रतिशत; रागी का 5.4 प्रतिशत और "चोलम" का 13.8 प्रतिशत था। कपास की खेती , तिलहन की 2.08 मिलियन, मसालों की 0.4 मिलियन और नील की 0.2 मिलियन होती थी। 1898 में मद्रास ने "रैयतवारी" और "ईनाम" की भूमि पर उगाये गए फसलों से 7.47 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन किया था जिससे 28 मिलियन आबादी को सहयोग मिला. चावल की उपज 7 से 10 सीडब्ल्यूटी प्रति एकड़, "चोलम" की पैदावार 3.5 से 6.25 सीडब्ल्यूटी प्रति एकड़, "कंबु" की 3.25 से 5 सीडब्ल्यूटी प्रति एकड़ और रागी की पैदावार 4.25 से 5 सीडब्ल्यूटी प्रति एकड़ थी। खाद्य फसलों की औसत पैदावार 6.93 सीडब्ल्यूटी प्रति एकड़ थी।
पूर्वी तट के आसपास सिंचाई मुख्यतः नदियों पर बने बांधों, झीलों और सिंचाई के टैंकों के माध्यम से की जाती थी। कोयंबटूर जिले में खेती के लिए पानी के मुख्य स्रोत टैंक ही थे।
1884 में पारित भूमि सुधार और कृषक ऋण अधिनियम ने कुओं के निर्माण और भूमि उद्धार परियोजनाओं में उनके उपयोग के लिए धन की व्यवस्था प्रदान की. 20वीं सदी के प्रारंभिक भाग में मद्रास सरकार ने बिजली के पंपों से नलकूपों की खुदाई के लिए पम्पिंग एवं बोरिंग विभाग का गठन किया। मेट्टुर बांध, पेरियार परियोजना, कडप्पा-कुरनूल नहर और रुशिकुल्या परियोजना मद्रास सरकार द्वारा शुरू की गयी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं थीं। मद्रास-मैसूर सीमा पर होगेनक्कल फॉल्स के नीचे 1934 में निर्मित मेट्टुर बांध ने प्रेसीडेंसी के पश्चिमी जिलों को पानी की आपूर्ति की. त्रावणकोर में सीमा के पास पेरियार नदी पर पेरियार बांध (जिसे अब मुल्लापेरियार बांध के रूप में जाना जाता है) का निर्माण किया गया। इस परियोजना से पेरियार नदी के पानी को वैगई नदी के बेसिन में भेजा गया जिससे कि पश्चिमी घाटों के पूर्व की निर्जल भूमि में सिंचाई की जा सके. इसी तरह गंजाम में रुशिकुल्या नदी के पानी को उपयोग करने के लिए रुशिकुल्या परियोजना शुरू की गयी। इस योजना के तहत भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया गया। अंग्रेजों ने सिंचाई के लिए कई बांधों और नहरों का भी निर्माण किया। श्रीरंगम द्वीप के निकट कोलिदम नदी पर एक ऊपरी बांध का निर्माण किया गया। गोदावरी नदी पर बना दौलाइश्वरम बांध, वैनेतेयम गोदावरी पर गुन्नावरम जलसेतु, कुरनूल-कडप्पा नहर और कृष्णा बांध अंग्रेजों द्वारा किये गए प्रमुख सिंचाई कार्यों के उदाहरण हैं। 1946-47 में कुल एकड़ क्षेत्र सिंचाई के दायरे में था जिससे पूंजी परिव्यय पर 6.94% की आय की प्राप्ति होती थी।
मद्रास प्रेसीडेंसी के व्यापार में अन्य प्रांतों के साथ प्रेसीडेंसी का और इसका विदेशी व्यापार दोनों शामिल था। विदेशी व्यापार का हिस्सा कुल व्यापार का 93 प्रतिशत था जबकि शेष भाग आंतरिक व्यापार का था। विदेश व्यापार का हिस्सा कुल का 70 प्रतिशत था जबकि 23 प्रतिशत भाग अंतर-प्रांतीय व्यापार का था। 1900-01 में ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों से आयात की राशि 13.43 करोड़ रुपये थी जबकि अन्य प्रांतों को निर्यात की राशि 11.52 करोड़ रुपए थी। उसी वर्ष के दौरान अन्य देशों को किया गया निर्यात 11.74 करोड़ रुपये पर पहुंच गया जबकि आयात का आंकडा 6.62 करोड़ रुपए था। भारत की आजादी के समय प्रेसीडेंसी के आयात की राशि 71.32 करोड़ रुपये प्रति वर्ष थी जबकि निर्यात का आंकड़ा 64.51 करोड़ रुपए था। यूनाइटेड किंगडम के साथ किया गया व्यापार प्रेसीडेंसी के कुल व्यापार का 31.54% था जिसमें प्रमुख बंदरगाह मद्रास का हिस्सा कुल व्यापार का 49% था।
कपास के पीस-गुड्स, कॉटन ट्विस्ट और धागे, धातु और मिट्टी का तेल आयात की मुख्य वस्तुएं थीं जबकि पशु की चमड़ी और खाल, कच्चा कपास, कॉफी और पीस-गुड्स निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। कच्चा कपास, जानवरों की खाल, तिलहन, अनाज, दालें, कॉफी, चाय और कपास निर्माण सामग्रियां समुद्री व्यापार की मुख्य वस्तुएं थीं। अधिकांश समुद्री व्यापार मद्रास में प्रेसीडेंसी के प्रमुख बंदरगाह के माध्यम से किया जाता था। पूर्वी तट पर गोपालपुर, कलिंगपत्तनम, बिमलीपत्तनम, विशाखापत्तनम, मसूलीपत्तनम, कोकनाडा, मद्रास, कुड्डालोर, नेगापाटम, पंबन और तूतीकोरिन के साथ-साथ पश्चिमी समुद्रतट पर मंगलौर, कन्नानोर, कालीकट, तेल्लीचेरी, कोचीन, अल्लेप्पी, क्विलोन और कोलाचेल अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। 1 अगस्त 1936 को कोचीन बंदरगाह और 1 अप्रैल 1937 को मद्रास बंदरगाह को भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। मद्रास, कोचीन और कोकानाडा में वाणिज्य मंडल मौजूद थे। इनमें से प्रत्येक मंडल ने मद्रास विधान परिषद् में एक-एक सदस्य को नामित किया।
कपास की गिनिंग और बुनाई मद्रास प्रेसीडेंसी के दो प्रमुख उद्योग थे। कपास का उत्पादन बेल्लारी जिले में भारी मात्रा में किया जाता था और मद्रास के जॉर्जटाउन में इन्हें प्रेस किया जाता था। अमेरिकी गृह युद्ध की वजह से लंकाशायर में कपास की कमी के कारण व्यापार में एक गिरावट आ गयी थी जिसने कपास और वस्त्र निर्माण को प्रोत्साहन दिया और इसने संपूर्ण प्रेसीडेंसी में कपास के प्रेसों की स्थापना को बढ़ावा दिया. 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कोयंबटूर सूती वस्त्रों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन कर उभरा और इसने "दक्षिण भारत के मैनचेस्टर" की उपाधि हासिल की. गोदावरी, विज़ागापाटम और किस्तना जैसे उत्तरी जिले कपास की बुनाई के सुप्रसिद्ध केंद्र थे। एफ.जे.वी. मिंचिन द्वारा संचालित एक चीनी मिल गंजाम के असका में और ईस्ट इंडिया डिस्टिलरीज एंड सुगर फैक्ट्रीज कंपनी द्वारा संचालित दूसरा चीनी मिल दक्षिण अर्काट जिले के नेल्लिकुप्पम में स्थित था। प्रेसीडेंसी के तेलुगू-भाषी उत्तरी जिलों में भारी मात्रा में तम्बाकू की खेती की जाती थी जिन्हें बाद में सिगारों में भरा जाता था। त्रिचिनोपोली, मद्रास और डिंडीगुल मुख्य सिगार-उत्पादक क्षेत्र थे। कृत्रिम एनिलिन और एलिज़रिन रंगों की खोज के समय तक मद्रास के पास एक संपन्न वनस्पति रंग निर्माण उद्योग मौजूद था। इस शहर ने एल्यूमीनियम के बर्तन बनाने के लिए भारी मात्रा में एल्यूमीनियम का आयात भी किया था। 20वीं सदी में सरकार ने क्रोम टैनिंग फैक्ट्री स्थापित की जहां उच्च-गुणवत्ता के चमड़े का उत्पादन होता था। प्रेसीडेंसी में पहली शराब की भठ्ठी 1826 में नीलगिरी हिल्स में स्थापित की गयी। कहवा की खेती वायनाड के क्षेत्रों तथा कूर्ग एवं मैसूर राज्यों में की जाती थी जबकि चाय की खेती नीलगिरी हिल्स की ढ़लानों में की जाती थी। कहवा के बागान त्रावणकोर में भी बनाए गए थे लेकिन 19वीं सदी के अंत में एक गंभीर ओलावृष्टि ने इस राज्य में कहवा की खेती को नष्ट कर दिया और पड़ोस के वायनाड में कहवा के बागानों को लगभग पूरी तरह से मिटा दिया. कहवा-शोधन कार्य कालीकट, तेल्लीचेरी, मंगलोर और कोयंबटूर में किये जाते थे। 1947 में मद्रास में 3,761 कारखानों के साथ-साथ 276,586 कारीगर मौजूद थे।
प्रेसीडेंसी का मत्स्य-पालन उद्योग काफी समृद्ध था जहां शार्क के पर, मछलियों के पेट और मत्स्य-शोधन कार्य मछुआरों के लिए आय के मुख्य स्रोत थे। तूतीकोरिन का दक्षिणी बंदरगाह कोंच-फिशिंग का एक केंद्र था लेकिन मद्रास के साथ-साथ सीलोन को मुख्य रूप से इसकी पर्ल फिशरी के लिए जाना जाता था। पर्ल फिशरी परावा समुदायों द्वारा की जाती थी और यह एक आकर्षक पेशा था।
1946-47 में प्रेसीडेंसी का कुल राजस्व 57 करोड़ रुपए था जिसका वितरण इस प्रकार था: भूमि राजस्व, 8.53 करोड़ रुपए; आबकारी, 14.68 करोड़ रुपए; आयकर, 4.48 करोड़ रुपए; स्टांप राजस्व 4.38 करोड़ रुपए; वन, 1.61 करोड़ रुपए; अन्य कर, 8.45 करोड़ रुपए; असाधारण प्राप्तियां, 2.36 करोड़ रुपए और राजस्व निधि, 5.02 करोड़ रुपए. 1946-47 के लिए कुल व्यय 56.99 करोड़ रुपए था। 1948 के अंत में 208,675 केवीए बिजली का उत्पादन किया गया था जिसका 98% भाग सरकार के स्वामित्व के अधीन था। बिजली उत्पादन की कुल मात्रा 467 मिलियन यूनिट थी।
मद्रास स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1920 में मद्रास शहर में की गयी थी जिसमें 100 सदस्य शामिल थे लेकिन धीरे-धीरे यह संख्या कम होती चली गयी और 1923 तक इसकी सदस्यता घटकर तीन रह गयी जब इसे बंद कर देना पड़ा. फिर भी सितंबर 1937 में मद्रास स्टॉक एक्सचेंज को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया गया और इसे मद्रास स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया। ईआईडी पैरी, बिन्नी एंड कंपनी और अर्बुथनोट बैंक 20वीं सदी के अंत में सबसे बड़े निजी-स्वामित्व वाले व्यावसायिक निगम थे। ईआईडी पैरी रासायनिक उर्वरकों और चीनी का उत्पादन और बिक्री करती थी जबकि बिन्नी एंड कंपनी अपने कताई एवं बुनाई मिलों, ओटेरी के बकिंघम एवं कर्नाटक मिल्स में निर्मित सूती कपड़ों और यूनिफॉर्म की मार्केटिंग करती थी। अर्बुथनोट परिवार के स्वामित्व वाला अर्बुथनोट बैंक 1906 में इसके विघटन तक प्रेसीडेंसी का सबसे बड़ा बैंक बड़ा था। दरिद्रता की स्थिति में आ गए दिगभ्रमित पूर्व भारतीय निवेशकों ने नत्तुकोट्टाई चेट्टीस द्वारा प्रदत्त दान की निधियों से इंडियन बैंक की स्थापना की.
1913-14 के बीच मद्रास में 247 कंपनियां मौजूद थीं। 1947 में इस शहर ने पंजीकृत कारखानों की स्थापना का नेतृत्व किया लेकिन कुल उत्पादक पूंजी के केवल 62% भाग को नियोजित किया।
भारत का पहला पश्चिमी-शैली का बैंकिंग संस्थान मद्रास बैंक था जिसकी स्थापाना 21 जून 1683 को एक सौ हजार पाउंड स्टर्लिंग की पूंजी से की गयी थी। इसके बाद 1788 में कर्नाटक बैंक, 1795 में बैंक ऑफ मद्रास और 1804 में एशियाटिक बैंक का शुभारंभ किया गया था। 1843 में सभी बैंकों का एक साथ विलय कर बैंक ऑफ मद्रास को बनाया गया। बैंक ऑफ मद्रास की शाखाएं कोयंबटूर, मंगलौर, कालीकट, तेल्लीचेरी, अल्लेप्पी, कोकनाडा, गुंटूर, मसूलीपत्तनम, ऊटाकामंड, नेगापटाम, तूतीकोरिन, बैंगलोर, कोचीन और सीलोन के कोलंबो सहित प्रेसीडेंसी के सभी प्रमुख शहरों और रियासती राज्यों में थीं। 1921 में बैंक ऑफ बंबई और बैंक ऑफ बंगाल के साथ बैंक ऑफ मद्रास का विलय कर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 19वीं सदी में अर्बुथनोट बैंक प्रेसीडेंसी के सबसे बड़े निजी-स्वामित्व वाले बैंकों में से एक था। सिटी यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, नादर बैंक, करुर वैश्य बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, कर्नाटक बैंक, बैंक ऑफ चेत्तीनाद, आंध्र बैंक, वैश्य बैंक, विजया बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ मदुरा कुछ ऐसे अग्रणी बैंक थे जिनके मुख्यालय प्रेसीडेंसी में थे।
एजेंसी के शुरुआती दिनों में पालकी के साथ-साथ परिवहन के लिए एकमात्र साधन बैलगाड़ियां थीं जिन्हें "झटकों" के रूप में जाना जाता था। टीपू सुल्तान को सड़कों के निर्माण में अग्रणी माना जाता था। उत्तर में कलकत्ता से और दक्षिण में त्रावणकोर राज्य से मद्रास को जोड़ने वाली सड़कों का मुख्य उद्देश्य युद्धों के दौरान संचार की लाइनों के रूप में सेवाएं प्रदान करना था। 20वीं सदी के प्रारंभ से बैलगाड़ियों और घोड़ों की जगह धीरे-धीरे साइकिलों और मोटर वाहनों ने ले ली जबकि निजी सड़क परिवहन के लिए मुख्य साधन मोटर बसें थीं। प्रेसीडेंसी परिवहन और सिटी मोटर सेवाएं कम से कम 1910 में सिम्पसन एंड कंपनी द्वारा निर्मित पायोनियर, ऑपरेटिंग बसें थीं। मद्रास शहर में पहली सुव्यवस्थित बस प्रणाली मद्रास ट्रामवेज कॉरपोरेशन द्वारा 1925 और 1928 के बीच संचालित की गयी थी। 1939 के मोटर वाहन अधिनियम ने सार्वजनिक-स्वामित्व वाली बस एवं मोटर सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया. अधिकांश शुरुआती बस सेवाएं निजी एजेंसियों द्वारा संचालित थीं।
प्रेसीडेंसी में नई सड़कों के निर्माण और मौजूदा सड़कों के रखरखाव के लिए पहला संगठित प्रयास 1845 में किया गया जब मुख्य सड़कों के रखरखाव के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गयी। विशेष अधिकारी के तत्वावधान में बनी प्रमुख सडकें थीं, मद्रास-बैंगलोर सड़क मार्ग, मद्रास-त्रिचिनोपोली सड़क मार्ग, मद्रास-कलकत्ता सड़क मार्ग, मद्रास-कडप्पा रोड और सुम्पाजी घाट रोड. 1852 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक लोक निर्माण विभाग बनाया गया और उसके बाद 1855 में सुगम नौपरिवहन के प्रयोजन से एक पूर्वी तट नहर का निर्माण किया गया। सड़क मार्गों का नियंत्रण लोक निर्माण सचिवालय द्वारा किया गया जो लोक निर्माण कार्य के प्रभार में राज्यपाल के कार्यकारी परिषद् के सदस्य के नियंत्रण में था। प्रेसीडेंसी के प्रमुख राजमार्गों में मद्रास-कलकत्ता रोड, मद्रास-त्रावणकोर रोड और मद्रास-कालीकट रोड शामिल थे। 1946-47 तक मद्रास प्रेसीडेंसी के पास पक्की सड़कें, कच्ची सड़कें और नौवहन योग्य नहरें मौजूद थीं।
दक्षिण भारत में यातायात के लिए पहली रेलवे लाइन अर्काट और मद्रास के बीच 1 जुलाई 1856 को बिछाई गई। इस लाइन का निर्माण 1845 में गठित मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था। रोयापुरम में दक्षिण भारत के पहले स्टेशन स्टेशन का निर्माण 1853 में किया गया था और इसने मद्रास रेलवे कंपनी के मुख्यालय के रूप में काम किया। ग्रेट सदर्न इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना 1853 में युनाइटेड किंगडम में की गयी थी और इसका मुख्यालय त्रिचिनोपोली में था जहां इसने त्रिचिनोपोली और नेगापाटम के बीच 1859 में अपनी पहली रेलवे लाइन का निर्माण किया। मद्रास रेलवे कंपनी ने मानक या ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों का संचालन किया जबकि ग्रेट सदर्न इंडियन रेलवे कंपनी ने मीटर गेज रेलवे लाइनों को संचालित किया। 1874 में ग्रेट सदर्न इंडियन रेल कंपनी का कर्नाटक रेलवे कंपनी (1864 में स्थापित) के साथ विलय कर दिया गया और इसका नया नाम सदर्न इंडियन रेलवे कंपनी रखा गया। सदर्न इंडियन रेलवे कंपनी का विलय 1891 में पांडिचेरी रेलवे कंपनी के साथ कर दिया गया जबकि 1908 में सदर्न महरत्ता रेलवे कंपनी के साथ मद्रास रेलवे कंपनी का विलय कर मद्रास एवं साउथ महरत्ता रेलवे कंपनी का गठन किया गया। मद्रास एवं साउथ महरत्ता रेलवे कंपनी के लिए एग्मोर में एक नया टर्मिनस बनाया गया। 1927 में साउथ इंडियन रेलवे कंपनी ने अपना मुख्यालय मदुरै से चेन्नई सेंट्रल में स्थानांतरित कर लिया। कंपनी ने मई 1931 के बाद से मद्रास शहर के लिए एक उपनगरीय इलेक्ट्रिक ट्रेन सेवा संचालित की. अप्रैल 1944 में मद्रास सरकार द्वारा मद्रास एवं साउथ महरत्ता रेलवे कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया। 1947 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लाइनों के अलावा प्रेसीडेंसी में रेलमार्ग मौजूद था। मद्रास का संपर्क बंबई और कलकत्ता जैसे अन्य भारतीय शहरों और सीलोन के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। भारतीय महाद्वीप पर मंडपम को पंबन द्वीप के साथ जोड़ने वाली पंबन रेलवे ब्रिज को 1914 में यातायात के लिए खोला गया था। मेत्तुपलायम और ऊटाकामंड के बीच नीलगिरि माउंटेन रेलवे का शुभारंभ 1899 में किया गया।
मद्रास ट्रामवेज कॉरपोरेशन को हचिन्संस एंड कंपनी द्वारा 1892 में मद्रास शहर में प्रोन्नत किया गया और इसका संचालन 1895 में यहाँ तक कि लंदन की अपनी ट्रामवे प्रणाली बनने से पहले ही शुरू हो गया था। मद्रास में इससे छः रास्ते निकलते थे जो मद्रास शहर के दूरवर्ती भागों को जोड़ता था और इसमें कुल मिलाकर मार्ग शामिल था।
प्रेसीडेंसी में मुख्य नौगम्य जलमार्ग गोदावरी और किस्तना डेल्टाओं की नहरों के रूप में था। बकिंघम नहर को 1806 में 90 लाख की चांदी की लागत पर मद्रास शहर को पेड्डागंजाम में कृष्णा नदी के डेल्टा से जोड़ने के लिए काट कर निकाला गया था। ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के जहाज अक्सर मद्रास में उतरते थे और बंबई, कलकत्ता, कोलंबो तथा रंगून को नियमित सेवाएं प्रदान करते थे।
1917 में सिम्पसन एंड कंपनी ने मद्रास में पहले हवाई जहाज द्वारा एक परीक्षण उड़ान की व्यवस्था की जबकि अक्टूबर 1929 में जी व्लास्टो नामक एक पायलट द्वारा सेंट थॉमस पर्वत के निकट माउंट गोल्फ क्लब मैदान पर एक उड़ान क्लब की स्थापना की गयी। बाद में इस स्थान का उपयोग मद्रास हवाई अड्डे के रूप में किया गया। क्लब के प्रारंभिक सदस्यों में से एक, राजा सर अन्नामलाई चेत्तियार ने अपनी मातृभूमि चेत्तीनाद में एक हवाई अड्डा स्थापित किया। 15 अक्टूबर 1932 को रॉयल एयर फोर्स के पायलट नेविल विन्सेंट ने जेआरडी टाटा के विमान को संचालित किया जो बंबई से बेल्लारी होकर मद्रास तक हवाई-डाक ले जा रहा था। यह टाटा संस की कराची से मद्रास तक की नियमित घरेलू यात्री सेवा तथा हवाई डाक सेवा की शुरुआत थी। बाद में उड़ान का नया मार्ग फिर से हैदराबाद होकर बनाया गया और यह द्वि-साप्ताहिक हो गया। 26 नवम्बर 1935 को टाटा संस ने बंबई से गोवा और कन्नानोर होकर तिरुवनंतपुरम तक एक प्रयोगात्मक साप्ताहिक सेवा शुरू की. 28 फ़रवरी 1938 के बाद से टाटा संस विमानन विभाग, जिसे अब टाटा एयरलाइंस का नया नाम दिया गया है, इसने कराची से मद्रास और त्रिचिनोपोली होकर कोलंबो तक एक हवाई डाक सेवा शुरू की. 2 मार्च 1938 को बंबई-त्रिवेन्द्रम हवाई सेवा को त्रिचिनोपोली तक बढ़ा दिया गया।
पहली संगठित डाक सेवा 1712 में गवर्नर एडवर्ड हैरिसन द्वारा मद्रास और कलकत्ता के बीच स्थापित की गयी थी। सुधार और नियमितीकरण के बाद सर आर्चीबाल्ड कैम्पबेल द्वारा एक नई डाक प्रणाली शुरू की गयी और 1 जून 1786 को इसका शुभारंभ किया गया। प्रेसीडेंसी को तीन डाक मंडलों में विभाजित कर दिया गया था: मद्रास उत्तर से लेकर गंजाम तक, मद्रास दक्षिण-पश्चिम से एन्जेंगो (तत्कालीन त्रावणकोर) तक और मद्रास पश्चिम से वेल्लोर तक. उसी वर्ष बंबई के साथ एक लिंक स्थापित किया गया, उसके बाद 1837 में मद्रास, बम्बई और कलकत्ता डाक सेवाओं को एकीकृत कर ऑल इंडिया सर्विस का गठन किया गया। 1 अक्टूबर 1854 को इम्पीरियल पोस्टल सर्विस द्वारा पहला डाक टिकट जारी किया गया। जनरल पोस्ट ऑफिस (जीपीओ), मद्रास की स्थापना सर आर्चीबाल्ड कैंपबेल द्वारा 1786 में की गयी थी। 1872-73 में मद्रास और रंगून के बीच एक द्विमासिक समुद्री डाक सेवा शुरू हुई. इसके बाद मद्रास और पूर्वी तट के बंदरगाहों के बीच एक पाक्षिक समुद्री-डाक सेवा की शुरुआत हुई.
1853 में टेलीग्राफ के माध्यम से मद्रास का संपर्क शेष दुनिया से जोड़ दिया गया और 1 फ़रवरी 1855 को एक नागरिक टेलीग्राफ सेवा का शुभारंभ किया गया। इसके तुरंत बाद टेलीग्राफ लाइनों के जरिये मद्रास और ऊटाकामंड का संपर्क भारत के अन्य शहरों से जोड़ दिया गया। 1854 में एक टेलीग्राफ विभाग स्थापित किया गया और एक उप अधीक्षक को मद्रास शहर में नियुक्त कर दिया गया। 1882 में कोलंबो-तलाइमन्नार टेलीग्राफ लाइन, जिसकी स्थापना 1858 में की गए थी, इसे मद्रास तक बढ़ा दिया गया जिससे शहर का संपर्क सीलोन के साथ जुड़ गया। प्रेसीडेंसी में टेलीफोन सेवा का शुभारंभ 1881 में हुआ और 19 नवम्बर 1881 को 17 कनेक्शन के साथ पहला टेलीफोन एक्सचेंज मद्रास के एराबालू स्ट्रीट में स्थापित किया गया। 1920 में मद्रास तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच एक वायरलेस टेलीग्राफी सेवा शुरू की गयी और 1936 में मद्रास तथा रंगून के बीच इंडो-बर्मा रेडियो टेलीफोन सेवा का शुभारंभ किया गया।
पश्चिमी शैली की शिक्षा प्रदान करने वाले पहले स्कूलों की स्थापना प्रेसीडेंसी में 18वीं सदी के दौरान की गयी थी। 1822 में सर थॉमस मुनरो की सिफारिशों पर आधारित एक सार्वजनिक निर्देश बोर्ड गठित किया गया जिसके बाद स्वदेशी भाषा में शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों की स्थापना की गयी। मुनरो की योजना के अनुसार मद्रास में एक केन्द्रीय प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया गया। हालांकि यह प्रणाली जो विफल होती दिखाई दे रही थी और 1836 में यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस नीति में संशोधन किया गया। सार्वजनिक निर्देश बोर्ड के ऊपर स्वदेशी शिक्षा की एक समिति बना दी गयी। जनवरी 1840 में वायसराय के रूप में लॉर्ड एलेनबोरो के कार्यकाल के दौरान एक विश्वविद्यालय बोर्ड गठित किया गया जिसमें एलेक्जेंडर जे. अर्बुथनोट को सार्वजनिक निर्देश के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अप्रैल 1841 में केंद्रीय विद्यालय को 67 छात्रों के साथ एक उच्च विद्यालय में परिवर्तित किया गया और 1853 में एक कॉलेज विभाग को जोड़ने के साथ यह प्रेसीडेंसी कॉलेज बन गया। 5 सितम्बर 1857 को मद्रास विश्वविद्यालय को एक परीक्षक निकाय के रूप में गठित किया गया जिसके लिए लंदन विश्वविद्यालय को एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, यहाँ पहली परीक्षाएं फरवरी 1858 में आयोजित की गयीं. सीलों के सी. डब्ल्यू. थामोथरम पिल्लै और कैरोल वी. विश्वनाथ पिल्लै इस विश्वविद्यालय से स्नातक बनने वाले पहले छात्र थे। सर एस. सुब्रमण्यम अय्यर विश्वविद्यालय के पहले भारतीय वाइस-चांसलर थे।
इसी तरह 1925 के आंध्र विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा आंध्र विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी और 1937 में रियासती राज्य त्रावणकोर में त्रावणकोर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया।
1867 में कुंभकोणम में स्थापित गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज मद्रास के बाहर स्थापित पहले शैक्षिक संस्थानों में से एक था। प्रेसीडेंसी के सबसे प्राचीन इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गिंडी की स्थापना 1794 में एक सरकारी सर्वेक्षण विद्यालय के रूप में की गयी थी जिसके बाद 1861 में इसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में प्रोन्नत किया गया। प्रारंभ में यहाँ केवल सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी जिसमें अगले विषयों के रूप में मेकानिकल इंजीनियरिंग को 1894 में, विद्युत अभियांत्रिकी को 1930 में और दूरसंचार तथा राजमार्गों को 1945 में शामिल किया गया। एसी कॉलेज, जहां वस्त्र तथा चर्म प्रौद्योगिकी पर जोर दिया जाता था, इसकी स्थापना अलगप्पा चेत्तियार द्वारा 1944 में की गयी थी। मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान जिसने एयरोनॉटिकल एवं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों को शुरू किया था, इसकी स्थापना 1949 में की गयी थी। 1827 में प्रेसीडेंसी के पहले चिकित्सा विद्यालय की स्थापना की गयी जिसके बाद 1835 में मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई. गवर्नमेंट टीचर्स कॉलेज 1856 में सैदापेट में स्थापित किया गया था।
निजी संस्थानों में 1842 में स्थापित पचैयप्पा कॉलेज प्रेसीडेंसी का सबसे प्राचीन हिंदू शिक्षण संस्थान है। राजा सर अन्नामलाई चेत्तियार द्वारा अपनी मातृभूमि चेत्तीनाद में 1929 में स्थापित अन्नामलाई विश्वविद्यालय प्रेसीडेंसी का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहां छात्रावास की सुविधाएं मौजूद थीं, ईसाई मिशनरियां क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने में अग्रणी थीं। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, मंगलौर में सेंट एलॉयसियस कॉलेज, मद्रास में लोयोला कॉलेज और तंजौर में सेंट पीटर्स कॉलेज ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित कुछ शैक्षिक संस्थान थे।
मद्रास प्रेसीडेंसी के पास ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों में उच्चतम साक्षरता दर थी। 1901 में मद्रास में पुरुष साक्षरता दर 11.9 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 0.9 प्रतिशत थी। 1950 में जब मद्रास प्रेसीडेंसी मद्रास राज्य बन गया, इसकी साक्षरता दर 18 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में थोड़ी अधिक थी। 1901 में यहां 26,771 सार्वजनिक एवं निजी संस्थान मौजूद थे जहां 923,760 विद्वान कार्यरत थे जिनमें 784,621 पुरुष और 139,139 महिलाएं शामिल थीं। 1947 तक शैक्षिक संस्थानों की संख्या बढ़कर 37,811 हो गयी थी और विद्वानों की संख्या 3,989,686 पर पहुंच गयी थी। कॉलेजों के अलावा 1947 में यहां 31,975 सार्वजनिक तथा प्राथमिक विद्यालय, लड़कों के लिए 720 माध्यमिक विद्यालय और लड़कियों के लिए 4,173 प्राथमिक तथा 181 माध्यमिक विद्यालय मौजूद थे। प्रारंभ में अधिकांश स्नातक ब्राह्मण थे।विश्वविद्यालयों और नागरिक प्रशासन में ब्राह्मणों की प्रधानता प्रेसीडेंसी में ब्राह्मण-विरोधी आंदोलन के बढ़ने के प्रमुख कारणों में से एक था। मद्रास ब्रिटिश भारत का पहला ऐसा प्रांत था जहां जाति-आधारित सांप्रदायिक आरक्षण की शुरुआत हुई थी।
शिक्षा मंत्री ए.पी. पात्रो द्वारा "मद्रास विश्वविद्यालय अधिनियम" को पेश किये जाने के बाद 1923 में इसे पारित कर दिया गया था। विधेयक के प्रावधानों के तहत मद्रास विश्वविद्यालय के संचालक निकाय को पूरी तरह से लोकतांत्रिक ढाँचे पर पुनर्गठित किया गया। विधेयक में कहा गया था कि संचालक निकाय का प्रमुख अब एक कुलाधिपति होगा जिन्हें एक समर्थक-कुलाधिपति का सहयोग प्राप्त होगा जो आम तौर पर शिक्षा मंत्री होगा. निर्वाचित कुलाधिपति और समर्थक-कुलाधिपति के अलावा कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक उप-कुलाधिपति भी होगा.
हिंदू, मुसलमान और भारतीय ईसाई आम तौर पर एक संयुक्त परिवार प्रणाली का अनुसरण करते थे। समाज मोटे तौर पर पितृसत्तात्मक था जिसमें सबसे ज्येष्ठ पुरुष सदस्य परिवार का मुखिया होता था। प्रेसीडेंसी के अधिकांश भाग में विरासत की पितृवंशीय प्रणाली का अनुसरण किया जाता था।इसमें केवल मालाबार जिले और रियासती राज्य त्रावणकोर तथा कोचीन का अपवाद शामिल था जहां "मरुमक्कथायम" प्रणाली प्रचलन में थी।
महिलाओं से स्वयं को घरेलू गतिविधियों तक सीमित रहने और घर-परिवार के रखरखाव की अपेक्षा की जाती थी। मुसलमान और उच्च जाति की हिंदू महिलाएं परदा प्रथा का पालन करती थीं। परिवार में बेटी को शायद ही शिक्षा प्राप्त होती थी और वह आम तौर पर घरेलू गतिविधियों में अपनी माँ की मदद करती थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल चली जाती थी जहां उससे अपने पति और उनके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सेवा करने की अपेक्षा की जाती थी। बहुओं को यातना देने और उनके साथ अनुचित व्यवहार करने की घटनाएं दर्ज की गयीं हैं। किसी ब्राह्मण विधवा से अपना सिर मुंडा लेने और कई तरह के तिरस्कार सहन करते रहने की अपेक्षा की जाती थी।
ग्रामीण समाज में ऐसे गांव शामिल होते थे जहां विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ मिलकर रहते थे। ब्राह्मण अलग क्षेत्रों में रहते थे जिन्हें "अग्रहारम" कहा जाता था। अछूत गांव की सीमाओं के बाहर छोटी झोंपड़ियों में रहते थे जिन्हें "चेरिस" कहा जाता था और इन्हें गांव में घर बनाने से सख्ती से वंचित रखा जाता था। इनका महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में प्रवेश करना या उच्च-जाति के हिंदुओं के संपर्क में आना वर्जित था।
19वीं सदी के मध्य से शुरू करते हुए पश्चिमी शिक्षा के प्रवाह के साथ पारंपरिक भारतीय समाज की समस्याओं को मिटाने के लिए सामाजिक सुधारों की शुरुआत की गयी। 1896 के मालाबार विवाह अधिनियम ने कानूनी विवाहों के रूप में "संबंधम" अनुबंध को मान्यता दी जबकि 1933 के मर्मक्कथायम क़ानून द्वारा "मर्मक्कथायम" प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। भारी संख्या में दलितों के बहिष्कार से निकालने के लिए कई सुधारवादी उपाय किये गए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम अधिनियम (1933) ने दलितों को "देवस्थानम" के प्रशासन में शामिल किया। प्रेसीडेंसी के मंदिर प्रवेश अधिकार अधिनियम (1939) और उसके त्रावणकोर के मंदिर प्रवेश उद्घोषणा (1936) का उद्देश्य दलितों तथा अन्य निम्न जातियों के स्तर को ऊपर उठा कर उन्हें उच्च-जाति के हिन्दुओं के बराबर रखना था। 1872 में टी. मुथुस्वामी अय्यर ने मद्रास में विधवा पुनर्विवाह संघ गठित किया और ब्राह्मण विधवाओं के पुनर्विवाह की वकालत की. "देवदासी" प्रथा को 1927 में विनियमित किया गया और 26 नवम्बर 1947 को इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया।कंदुकुरी वीरेशलिंगम ने गोदावरी जिले में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किया।सामाजिक सुधार के अग्रदूतों में से अधिकांश भारतीय राष्ट्रवादी थे।
ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत खेलकूद और मनोरंजन के साधन मुर्गों की लड़ाई, सांडों की लड़ाई, गांव के मेलों और नाटकों के रूप में थे शहरी क्षेत्रों में पुरुष मनोरंजन क्लबों, संगीत समारोहों या सभाओं, नाटकों और कल्याणकारी संगठनों में सामाजिक और साम्यवादी गतिविधियों में संलग्न रहते थे। कर्नाटक संगीत और भरतनाट्यम को विशेष रूप से उच्च और उच्च-मध्यम वर्गीय मद्रास सोसायटी का संरक्षण प्राप्त था। अंग्रेजों द्वारा प्रेसीडेंसी में शुरू किये गए खेलों में क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल और हॉकी सबसे अधिक लोकप्रिय थे। मद्रास प्रेसीडेंसी मैचों के रूप में जाना जाने वाला एक वार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट पोंगल के दौरान भारतीयों और यूरोपीय लोगों के बीच आयोजित किया जाता था।
प्रेसीडेंसी का पहला समाचार पत्र "मद्रास कूरियर" 12 अक्टूबर 1785 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त एक मुद्रक, रिचर्ड जॉनस्टन द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय स्वामित्व वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र "द मद्रास क्रीसेंट" था जिसे स्वतंत्रता सेनानी गाजुलु लक्ष्मीनारासु चेट्टी द्वारा अक्टूबर 1844 में शुरू किया गया था। लक्ष्मीनारासु चेट्टी को मद्रास प्रेसीडेंसी एसोसिएशन की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अग्रदूत था। 1948 में प्रेसीडेंसी में प्रकाशित होने वाले अखबारों और पत्रिकाओं की कुल संख्या 821 थी। जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा 1878 में स्थापित "द हिन्दू" और 1868 में गंत्ज़ परिवार द्वारा "मद्रास टाइम्स" के रूप में स्थापित "द मेल" अंग्रेजी भाषा के दो सबसे लोकप्रिय समाचार पत्र थे।
प्रेसीडेंसी में नियमित रेडियो सेवा 1938 में शुरू हुई जब ऑल इंडिया रेडियो ने मद्रास में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना की. सिनेमा 1930 और 1940 के दशक में लोकप्रिय हुआ जिसकी पहली फिल्म एक दक्षिण भारतीय भाषा में थी, यह 1916 में रिलीज हुई आर. नटराज मुदलियार की तमिल फिल्म "कीचक वधम" थी। तमिल और तेलुगु भाषाओं में बनी पहली बोलती फिल्मों का निर्माण 1931 में किया गया था जबकि पहली कन्नड़ टॉकी "सती सुलोचना" 1934 में और पहली मलयालम टॉकी "बालन" 1938 में बनायी गयी थी। कोयंबटूर, सलेम, मद्रास और कराइकुडी में फिल्म स्टूडियो बनाए गए थे। ज्यादातर शुरुआती फिल्में कोयंबटूर और सलेम में बनायी गयी थीं