निगम
निगम एक विशेषाधिकार प्राप्त स्वतन्त्र कानूनी इकाई के रूप में पहचानी जाने वाली अलग संस्था है जिसके पास अपने सदस्यों से पृथक अपने अधिकार और दायित्व हैं। निगमों के कई प्रकार हैं, जिनमे से अधिकतर का उपयोग व्यापार करने के लिए किया जाता है।
निगम कॉर्पोरेट कानून का एक उत्पाद हैं और इनके नियम उन प्रबंधकों के हितों को संतुलित करते हैं जो निगम, लेनदारों, शेयरधारकों तथा श्रम का योगदान करने वाले कर्मचारियों का संचालन करते हैं। आधुनिक समय में, निगम तेजी से आर्थिक जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बन गए हैं।
निगम की एक महत्वपूर्ण सुविधा सीमित देयता है। अगर एक निगम विफल होता है, तो शेयरधारक सामान्य रूप से केवल अपने निवेश को खोते हैं और कर्मचारी केवल अपनी नौकरी खो देंगे, किन्तु उन में से कोई भी निगम के लेनदारों के ऋणों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा.
बावजूद इसके कि निगम प्राकृतिक व्यक्ति नहीं हैं, कानून द्वारा निगमों को समान अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के साथ वास्तविक लोगो के रूप में मान्यता दी जाती है। निगम वास्तविक व्यक्ति तथा राज्य के खिलाफ मानव अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और वे मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। जिस तरह वे अपने सदस्यों द्वारा संयोजन का प्रमाणपत्र लेने के बाद "जन्म" लेते हैं, दिवालिया होने पर पैसे खोने के कारण वे "मर" सकते हैं। निगम धोखाधड़ी तथा हत्या जैसे अपराधों के भी दोषी हो सकते हैं।
हालांकि अलग अलग अधिकार क्षेत्रों में निगम के कानून में भिन्नता होती है, एक व्यापार निगम की चार मुख्य विशेषताएं हैं:"कॉर्पोरेशन" शब्द "कोर्पस" (corpus) से बना है, जो शरीर या "लोगों के समूह" के लिए के लिए लैटिन शब्द है।" ऐसी संस्थाएं जो व्यापार करती थीं और कानूनी अधिकारों का विषय थीं, को प्राचीन रोम तथा प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य में पाया गया है। मध्ययुगीन यूरोप में, स्थानीय सरकारों की तरह चर्च भी निगमित हो गए जैसे पोप तथा सिटी ऑफ़ लंदन कॉर्पोरेशन. ऐसा करने के पीछे यह आधार था कि निगमन किसी भी विशेष सदस्य, जो अभी शाश्वत मौजूद है, के जीवन से अधिक समय तक अस्तित्व में रहेगा. कथित तौर पर दुनिया के सबसे पुराने वाणिज्यिक निगम, फालुन, स्वीडन में स्टोरा कॉपरबर्ग माइनिंग कम्युनिटी ने राजा मेग्नस एरिक्सन से 1347 में विशेषाधिकार प्राप्त किया। कई यूरोपीय देशों ने औपनिवेशिक अभियानों का नेतृत्व करने के लिए निगमों का प्रयोग किया, जैसे डच ईस्ट इंडिया कम्पनी या हडसन बे कम्पनी, तथा निगमित उपनिवेशवाद के इतिहास में एक बड़ी भूमिका निभाई.
सत्रहवीं सदी में औपनिवेशिक विस्तार की अवधि के दौरान, आधुनिक निगम के असली पूर्वज "चार्टर्ड कंपनी" के रूप में उभरे. डच सम्राट द्वारा अधिकृत विशेषाधिकार के तहत, डच ईस्ट इंडिया कम्पनी (VOC) ने पुर्तगाली सेना को हराया तथा मसालों की यूरोपीय मांग से लाभ कमाने के लिए स्वयं को मोलुक्कन द्वीप में स्थापित किया। वीओसी (VOC) के निवेशकों को शेयर के स्वामी के रूप में कागज़ के प्रमाणपत्र जारी किए गए थे तथा वे मूल एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेज पर अपने शेयरों का व्यापार करने में सक्षम थे। शेयरधारकों को कंपनी के शाही विशेषाधिकार में स्पष्ट रूप से सीमित देयता भी दी गई थी। अठारहवीं सदी के अंत में, अंग्रेज़ी में निगम कानूनों पर आलेख लिखने वाले पहले लेखक, स्टीवर्ड किड के अनुसार निगम की परिभाषा है,
समकालीन तथा इतिहासकारों, दोनों द्वारा "ब्रह्मांड में व्यापारियों की श्रेष्ठतम संस्था" कहलाई गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निगम के चकाचौंध पूर्ण भरपूर क्षमता को नई पहचान देने के साथ साथ व्यापार के ऐसे तरीके विकसित किये जो क्रूर तथा शोषण करने वाले थे। 31 दिसम्बर 1600 में अंग्रेजी राजशाही ने ईस्ट इंडीज और अफ्रीका से पन्द्रह साल तक व्यापार करने के लिए एकाधिकार दिया. 1611 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारक अपने निवेश पर 150% लाभ कमा रहे थे। बाद के शेयर प्रदर्शनों ने दर्शाया कि कंपनी कितनी आकर्षक बन गयी थी। 1613-1616 में इसकी पहली शेयर पेशकश ने 418000 पाउंड और 1617-1622 में इसकी पहली शेयर पेशकश ने 1.6 मिलियन पाउंड इकट्ठे किये.
संयुक्त राज्य अमेरिका में, 1800 के मध्य में सरकारी विशेषाधिकारों की शोहरत में गिरावट आने लगी. उस समय के कॉर्पोरेट कानून कॉर्पोरेट शेयरधारकों की बजाए सार्वजनिक हितों पर केन्द्रित थे। कारपोरेट चार्टर राज्यों द्वारा विनियमित किए जाते थे। एक निगम का गठन करने के लिए आमतौर पर विधायिका के एक अधिनियम की आवश्यकता होती थी। कंपनी प्रशासन में निवेशकों को आम तौर पर कंपनी में समान स्थान दिया जाता था और निगमों को अधिकार पात्र में व्यक्त उद्देश्यों का अनुपालन करना आवश्यक था। इन्हीं कारणों से 19 वीं सदी में कई निजी कंपनियों ने इस निगम प्रणाली को नहीं अपनाया.(एंड्रयू कार्नेगी ने अपने इस्पात निगम को लिमिटेड साझेदारी के रूप में गठित किया तथा जॉन दी.रॉकफेलर ने स्टेंडर्ड आयल की शुरुआत एक ट्रस्ट के रूप में की. अंततः, राज्य सरकारों ने अधिक रियायती निगम कानून प्रदान कर के ज्यादा निगम पंजीकरण शुल्क जुटाने की आवश्यकता अनुभव की. न्यू जर्सी "समर्थ" निगम कानून बनाने वाला पहला राज्य था, जिसका लक्ष्य राज्य में अधिक से अधिक व्यापारों को आकर्षित करना था। डेलावेयर ने भी ऐसा ही किया, तथा न्यू जर्सी द्वारा निगमों पर कर बढ़ाने की वजह से बाहर हो जाने के कारण यह देश में सर्वाधिक निगम के अनुकूल राज्य के रूप में जाना जाने लगा. इस गलती का एहसास होने के बाद न्यू जर्सी ने इन करों को कम करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी; वर्तमान में भी, अधिकांश प्रमुख सार्वजनिक निगम डेलावेयर कानून के तहत गठित हैं।
19 वीं सदी की शुरुआत से, अटलांटिक के दोनों किनारों पर सरकार की नीति बदलनी शुरू हुई, जिससे इस प्रस्ताव की लोकप्रियता बढ़ी कि निगम भविष्य की आर्थिक लहर पर सवार थे। 1819 में, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने निगमों को बहुतायत में वे अधिकार दिए जो अब तक पहचाने या प्रदान नहीं किये गए थे। निगम विशेषाधिकारों को "अकाट्य" समझा जाता था और राज्य सरकारें मनमाने ढंग से इन्हें संशोधित या समाप्त नहीं कर सकती थीं। सम्पूर्ण निगम को एक "कृत्रिम व्यक्ति" समझा जाता था, जिसमे व्यक्तित्व और अमरता थी।
लगभग इसी समय के आसपास, ब्रिटिश कानून भी निगमों को ऐतिहासिक प्रतिबंधों के बंधन से मुक्त कर रहा था। 1844 में ब्रिटिश संसद ने संयुक्त स्टॉक कंपनी अधिनियम पारित किया जिसने कंपनियों को शाही विशेषाधिकार या संसद अधिनियम के बिना निगमित करने की अनुमति दी. दस साल बाद, सीमित देयता, जो आधुनिक कंपनी कानून का महत्वपूर्ण प्रावधान था, अंग्रेजी कानून में पारित हुआ: नई उभरती हुई राजधानी के दबाव में,1855 में संसद ने सीमित देयता अधिनियम पारित किया, जिसमे यह सिद्धांत स्थापित किया कि कोई भी निगम केवल उपयुक्त सरकारी एजेंसी के साथ एक "लिमिटेड" कंपनी के रूप में पंजीकृत हो कर अनुबंध तथा मुआवज़े के दावों, दोनों की सुविधा प्राप्त कर सकता था।
इसने 1855 में अंग्रेजी सामयिक पत्रिका "द इकोनोमिस्ट" को यह लिखने के लिए प्रेरित किया "इस बदलाव की इतने जोरदार ढंग तथा आम तौर मांग शायद कभी नहीं की गयी, जिसमे महत्व पर इतना अधिक जोर दिया गया हो." इस फैसले के दूसरे भाग की स्पष्ट अशुद्धि को 75 से अधिक वर्षों के बाद पत्रिका द्वारा ही पहचाना गया, जब इसने दावा किया कि, "भविष्य के आर्थिक इतिहासकार...सीमित देयता के सिद्धांत के बेनाम आविष्कारक को यह बताने के इच्छुक हो सकते हैं, वाट और स्टीफेंसन तथा औद्योगिक क्रांति के अन्य अग्रदूतों के साथ सम्मान का एक स्थान, व्यापारिक निगमों के रूप में होता है।"
19 वीं सदी के अंत तक, न्यू जर्सी के शेरमेन अधिनियम ने कंपनियों के स्वामित्व को अनुमति दी तथा विलय के परिणामस्वरूप छितरे हुए शेयरधारकों के साथ बड़े निगम बने. (देखें आधुनिक निगम और निजी संपत्ति प्रसिद्ध "सांता क्लारा काउंटी बनाम दक्षिणी प्रशांत रेलमार्ग" निर्णय ने नीति बनाने की प्रणाली पर प्रभाव डाला और आधुनिक निगम का युग शुरू हुआ।
20 वीं में सक्षम कानून का दुनिया भर में प्रसार हुआ, जिससे प्रथम विश्वयुद्ध से पहले तथा बाद में कई देशों में आर्थिक सुधारों की शुरुआत में मदद मिली. 1980 में शुरू कर के राज्य-स्वामित्व के साथ निगमों वाले कई बड़े देशों में निजीकरण शुरू हुआ, जिसमे निजी सेवाओं और उद्योगों को निगमों को बेचा गया। अविनयमन (निगम कार्यों का विनयमन कम करना) अक्सर हस्तक्षेप न करने की नीति के एक भाग के तहत निजीकरण के साथ होता है। युद्ध के बाद एक और प्रमुख बदलाव समूहों का विकास था, जिसमे बड़े निगमों ने अपना औद्योगिक आधार बढ़ाने के लिए छोटे निगमों को खरीद लिया। जापानी कंपनियों ने क्षैतिज समूह मॉडल, किरेत्सु (keiretsu) विकसित किया, जिसे बाद में अन्य देशों में भी दोहराया गया।
एक निगम के अस्तित्व के लिए विशेष कानूनी संरचना तथा कानून की आवश्यकता होती है जो विशेष रूप से निगम को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान करे, तथा सामान्य तौर पर निगम को एक "काल्पनिक व्यक्ति", एक "कानूनी व्यक्ति", या एक "नैतिक व्यक्ति" के रूप में देखे. (प्राकृतिक व्यक्ति के विपरीत) कॉर्पोरेट कानून आम तौर पर निगमों को संपत्ति को खरीदने, बाध्यकारी अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने और उसके शेयरधारकों (जिन्हें कई बार "सदस्य" कहा जाता है) के अतिरिक्त कर का भुगतान करने की क्षमता प्रदान करते हैं। लॉर्ड चांसलर हाल्डेन के अनुसार,
कानूनी व्यक्तित्व के दो आर्थिक निहितार्थ हैं। सर्वप्रथम दिवालिएपन की स्थिति में, यह लेनदारों को (शेयरधारकों या कर्मचारी के विपरीत) निगम की संपत्तियों हासिल करने की प्राथमिकता देता है। दूसरे, कंपनी परिसंपत्तियों को शेयरधारकों द्वारा नहीं निकला जा सकता और न ही कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रयोग इसके शेयरधारकों के माध्यम से निजी लेनदारों द्वारा किया जा सकता है। दूसरी सुविधा में विशेष कानून और विशेष कानूनी ढांचे की आवश्यकता है, क्योंकि इसे मानक कानून के माध्यम से पुनः पेश नहीं किया जा सकता.
निगमन के लिए सबसे अनुकूल नियमों में शामिल हैं:
व्यक्तियों तथा व्यक्तियों से बनी कानूनी संस्थाओं (जैसे ट्रस्ट व अन्य निगम) के पास वोट देने या बोर्ड द्वारा घोषणा करने के बाद लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। लाभ कमाने वाले निगमों के लिए, ये मतदाता स्टॉक के शेयर रखते हैं तथा इसलिए इन्हें शेयरधारक या स्टॉकधारक कहा जाता है। जब कोई स्टॉकधारक मौजूद नहीं होता, तो निगम एक गैर-शेयर निगम के रूप में बना रह सकता है तथा स्टॉकधारकों की बजाए निगम में सदस्य होते हैं, जिन्हें इसकी प्रक्रियाओं पर वोट देने का अधिकार होता है। एक "निगम" के केवल मतदाता सदस्य नहीं होते. गैर-स्टॉक निगमों के सदस्यों को "निगमन के आलेखों" द्वारा पहचाना जाता है (ब्रिटिश समकक्ष: आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन) और सदस्य वर्गों के शीर्षकों में "ट्रस्टी", "सक्रिय", "एसोसिएट" तथा/या "मानद". हालांकि, इनमे से निगमन के आलेख में सूचीबद्ध प्रत्येक व्यक्ति निगम का सदस्य है। निगमन का अल्लेख "निगम" को अन्य नाम से परिभाषित कर सकता है, जैसे "द एबीसी क्लब इंक" तथा ऐसे मामले में, "निगम" और "द एबीसी क्लब इंक" या सिर्फ "द क्लब" को परस्पर एक समान तथा आपस में परिवर्तन करने योग्य माना जाता है क्योंकि वे निगमन के लेख या उपनियमों में अन्य जगहों में प्रकट हो सकते हैं। अगर गैर शेयर निगम लाभ के लिए संचालित नहीं किये जाते, तो इन्हें गैर लाभकारी निगम कहा जाता है। किसी भी श्रेणी में, निगम व्यक्तियों के समूह के साथ विशिष्ट कानूनी दर्जे तथा तथा विशेष सुविधाओं से मिल कर बना होता है जो सामान्य अविनयमित व्यापारों, स्वैच्छिक संगठनों या व्यक्तियों के समूह को प्रदान नहीं की जातीं.
विश्व में कंपनी प्रशासन प्रारूपों के दो व्यापक वर्ग हैं। अधिकांश विश्व में, निगमों का नियंत्रण निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित होता है, जिसे शेयरधारकों द्वारा चुना जाता है। कुछ क्षेत्राधिकारों, जैसे जर्मनी में, निगम के नियंत्रण को पर्यवेक्षी बोर्ड की सहायता दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है जो प्रबंधन बोर्ड को चुनता है। जर्मनी दृढ़ संकल्प नामक अद्वितीय प्रणाली के कारण भी विशिष्ट है जिसके अनुसार आधे पर्यवेक्षी बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं। सीईओ, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों को अक्सर निगम के मामलों का प्रबंधन करने के लिए बोर्ड द्वारा चुना जाता है।
शेयरधारकों के सीमित प्रभाव के अलावा, निगम बैंक जैसे लेनदारों के माध्यम से भी (हिस्सों में) नियंत्रित हो सकते हैं। निगम को उधार दी गयी राशि के बदले में, लेनदार सदस्य के समान नियंत्रक हित की मांग कर सकते हैं, जिसमे बोर्ड के निर्देशक की एक या अधिक सीटें शामिल हैं। जर्मनी और जापान जैसे कुछ क्षेत्रों में, बैंकों के लिए निगम के शेयर लेना सामान्य बात है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में, 1933 के ग्लास-स्टीगल अधिनियम और ब्रिटेन में बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड के तहत, बैंकों को बाहरी निगमों के शेयर लेने की मनाही है। हालांकि, अमेरिका में 1999 के बाद से, वाणिज्यिक बैंकों को आधुनिकीकरण अधुनियम या ग्राम्म-लीच-बिली अधिनियम के तहत सहायक इकाइयों के माध्यम से निवेश बैंकिंग की अनुमति है। 1997 के बाद से, ब्रिटेन के बैंकों के निगरानी वित्तीय सेवा प्राधिकरण द्वारा की जाती है; इसके नियम गैर-प्रतिबंधक हैं जो इसकी सभी आर्थिक संस्थाओं के संचालन के लिए, जिनमे बीमा, वाणिज्यिक और वित्तीय बैंकिंग शामिल है, में विदेशी और घरेलू पूंजी की अनुमति देते हैं।
बोर्ड द्वारा लाभकारी निगम को भंग करने के निर्णय के पश्चात्, शेयरधारकों को लेनदारों तथा अन्य व्यक्तियों जिनके निगम में हित हैं, को देने के बाद बचा हुआ प्राप्त होता है। हालांकि शेयरधारक सीमित देयता का लाभ प्राप्त करते हैं, इसलिए वे उतनी ही राशि के लिए जिम्मेदार हैं जिसका उन्होनें योगदान दिया है।
ऐतिहासिक रूप से, निगमों को सरकार द्वारा दिए गए एक विशेषाधिकार द्वारा बनाया गया था। आज, निगमों आमतौर पर राज्य, प्रांत या राष्ट्रीय सरकार के साथ पंजीकृत होते हैं और उस सर्कार के कानून द्वारा विनियमित होते हैं। सीमित देयता निगम की धारणा के लिए पंजीकरण मुख्य शर्त है। कानून के अनुसार कभी कभी निगम को अपना प्रमुख पता, साथ ही एक पंजीकृत एजेंट (एक व्यक्ति या कंपनी जो कानूनी प्रक्रिया के लिए नामित है) नामित करने की आवश्यकता होती है। निगम के प्रतिनिधि या अन्य कानूनी एजेंट को भी नामित करने की आवश्यकता हो सकती है।
सामान्यतया, एक निगम सरकार के साथ निगमन का आलेख फाइल करता है, जिसमे निगम की सामान्य प्रकृति, इसके द्वारा जारी किये जाने वाले शेयरों की संख्या तथा निदेह्कों के नाम और पाटों की जानकारी होती है। एक बार आलेख के अनुमोदित होने के बाद, निगम के निदेश उपनियम बनाने के लिए बैठक करते हैं जो निगम की आन्तरिक प्रक्रियाओं, जैसे प्रक्रियाओं का पालन तथा अधिकारियों की स्थितियों, का संचालन करते हैं।
अधिकार क्षेत्र के कानून जिनमे एक निगम संचालित होता है, अधिकतर इसकी आंतरिक गतिविधियों के साथ इसके वित्त को नियंत्रित करेंगे. अगर एक निगम अपने घरेलू राज्य के बाहर संचालित होता है, तो इसे विदेशी निगम के रूप में दूसरी सरकारों के साथ पंजीकरण की आवश्यकता होती है, तथा रोज़गार, अपराध, अनुबंध, नागरिक कार्यवाही और मिलते जुलते मामलों में यह हमेशा मेजबान राज्य के प्रति जवाबदेह होता है।
निगमों का आम तौर पर एक अलग नाम होता है। ऐतिहासिक रूप से, कुछ निगमों का नाम अपने सदस्यों पर था: उदाहरण के लिए, "द प्रेजिडेंट एंड फेलोज़ ऑफ़ हार्वर्ड कॉलेज" (The President and Fellows of Harvard College). आजकल, सबसे ज्यादातर न्याय सीमाओं में निगमों को एक अलग नाम रखने के लिए अपनी सदस्यता के सन्दर्भ की जरूरत नहीं है। कनाडा में, यह संभावना अपने तार्किक चरम पर पहुँच गई: कई छोटे कनाडाई निगमों का कोई नाम नहीं है, केवल प्रांतीय बिक्री कर पंजीकरण संख्या पर आधारित हैं (उदाहरण के लिए "12345678 ओंटेरियो लिमिटेड").
अधिकांश देशों में, कंपनी नामों में "निगम" शब्द, या एक संशिप्ताक्षर शामिल होता है जो इकाई के निगम दर्जे को (जैसे "संयुक्त राज्य अमेरिका में "इनकॉर्पोरेटेड" या "इंक"), या उसके सदस्यों सीमित देयता को दर्शाता है। (जैसे "लिमिटेड" (Limited) या "एलटीडी" (Ltd.)). ये शब्द अधिकार क्षेत्र और भाषा के अनुसार अलग अलग हैं। कुछ अधिकार क्षेत्रों में, ये अनिवार्य हैं और कुछ में नहीं हैं। इनका उपयोग प्रत्येक को यह रचनात्मक सूचना देता है कि वे एक ऐसी इकाई के साथ काम कर रहे हैं जिसकी देयता सीमित है और इकाई के स्वामित्व वाले लोगों तक नहीं पहुँचती: यदि कोई इसके खिलाफ निर्णय प्राप्त करता है तो वह केवल इकाई द्वारा नियंत्रित की जाने वाली संपत्ति से ही कुछ प्राप्त कर सकता है।
कुछ अधिकार क्षेत्र सिर्फ "कंपनी शब्द को निगमन का दर्ज़ा दर्शाने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि "कंपनी" साझेदारी या एकल स्वामित्व (अमेरिकन व्यवहार में, किन्तु ब्रिटिश व्यवहार में नहीं), यहां तक कि प्राचीन रूप से, बिना संबंधित व्यक्तियों के समूह को सन्दर्भित कर सकता है (उदाहरण के लिए वे लोग जो एक सराय में रह रहे हैं).
कई न्याय सीमाओं में, वे निगम जिनके शेयरधारकों को सीमित देयता से लाभ हुआ है, को वार्षिक आर्थिक वक्तव्यों और अन्य आंकड़ों को प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है, ताकि निगम के साथ व्यापार करने वाले लेनदार निगम की साख का मूल्यांकन कर सकें और शेयरधारकों के विरुद्ध दावा नहीं कर सकें.. इसलिए सीमित देयता की एवज में शेयरधारक कुछ  गोपनीयता के नुकसान का बलिदान कर देते हैं। यह आवश्यकता आम तौर पर यूरोप में लागू होती है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले निगमों को छोड़ कर, जहां निवेशक संरक्षण के लिए वित्तीय प्रकटीकरण आवश्यक है, शेष में लागू नहीं होती.
नई स्थितियों की प्रतिक्रिया के कारण निगमों की प्रकृति विकसित होती रहती है क्योंकि वर्तमान निगम नये सुझावों और संरचनाओं को बढ़ावा देते हैं, अदालतें प्रतिक्रिया करती हैं और सरकारें नये नियम जारी करती हैं। लंबे समय तक बने रहने के लिए बंटी हुयी जिम्मेदारी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि एक निगम एक मौत के लिए जिम्मेदार पाया जाता है, तो शेयरधारकों, निर्देशकों, प्रबंधन और स्टाफ और निगम के स्टाफ में दोष तथा सज़ा किस प्रकार से आबंटित की जा सकती है? देखने कॉर्पोरेट दायित्व और विशेष रूप से, कॉर्पोरेट हत्या.
न्यायालय तथा राज्य के कानून में विभिन्नता है। कुछ लोगों का तर्क है कि ऐसी परिस्थितियों में अंत में शेयरधारकों को जिम्मेदार होना चाहिए, जो उन्हें निवेश के समय लाभ के अलावा दूसरे मुद्द्यों पर सोचने के लिए विवश करते हैं, लेकिन निगम में लाखों छोटे शेयरधारक हो सकते हैं जो इसकी व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं जानते. इसके अलावा, ट्रेडर्स - खासकर बचाव निधियां - एक दिन में निगम के कई शेयरों का कारोबार कर सकते हैं। बर्बर अपराधियों को दोहराए जाने का मुद्दा तथा कथित "निगमों के लिए मौत की सज़ा" पर सवालिया निशान लगता है। (देखें एच.ग्लासबीक, "वेल्थ बाय स्टेल्थ: कॉर्पोरेट क्राइम, कॉर्पोरेट लॉ, एंड द पर्वर्ज़न ऑफ़ डेमोक्रेसी" बिटविन द लाइन प्रेस: टोरंटो 2002).
अधिकांश निगम स्थानीय न्याय सीमा के साथ एक शेयर निगम या एक गैर शेयर निगम के रूप में पंजीकृत होते हैं। शेयर निगम पूंजी उत्पन्न करने के लिए शेयर बेचते हैं। एक शेयर निगम आम तौर पर एक लाभकारी निगम है। एक गैर शेयर निगम में शेयरधारक नहीं होते, किन्तु ऐसे सदस्य हो सकते हैं जिनके पास मतदान का अधिकार होता है।
कुछ न्यायालय, उदाहरण के लिए, (वाशिंगटन, डीसी,)-शेयर या गैर शेयर में बांटने की बजाए निगमों को लाभकारी और गैर-लाभकारी रूपों में बांटते हैं।
कई राज्य पेशेवरों के इस्तेमाल के लिए निगम में विभिन्नता की अनुमति देते हैं (अर्थात उन लोगों को पेशेवर कहा जाता है जिन्हें व्यापार का संचालन करने के लिए राज्य से एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है). कुछ राज्यों, जैसे जॉर्जिया में, इन निगमों को "पेशेवर निगम" कहा जाता है।
आधुनिक आर्थिक प्रणालियों में, कार्पोरेट गवर्नेंस की परंपरा व्यापक रूप से व्यापार और गैर-लाभकारी गतिविधियों में दिखाई देती है। हालांकि इन प्राणियों से संबंधित विधान अक्सर अलग है, अदालतें अक्सर कानून के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार से करती हैं जो लाभ कमाने वाली कंपनियों पर भी उसी तरह से लागू होता है जिस प्रकार (या उसी ढंग से) से गैर-लाभकारी संस्थाओं पर लागू होता है - चूंकि इन दोनों प्रकारों की अंतर्निहित संरचना अक्सर एक दूसरे से मिलती है।
वे संस्थाएं जिन्हें आम तौर पर "निगम" कहा जाता है सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली या सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले निगम हैं (उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नास्डाक), जहाँ निगमों के शेयर सामान्य जनता द्वारा खरीदे और बेचे जाते हैं। दुनिया में सबसे बड़े व्यापार अधिकतर सार्वजनिक कारोबार निगम कर रहे हैं। हालांकि, अधिकतर निगमों को निजी, निजी तौर पर या बंद निगम कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि शेयरों के कारोबार के लिए ये कोई बाज़ार उपलब्ध नहीं कराते. ऐसे कई निगमों का स्वामित्व और प्रबंधन व्यापारिक लोगों के छोटे समूहों या कंपनियों द्वारा किया जाता है, हालांकि इस तरह के एक निगम के आकार सबसे बड़े सार्वजनिक निगमों जितना विशाल हो सकता है।
सार्वजनिक कारोबार निगमों की अपेक्षा निजी निगमों के कुछ फायदे हैं। एक छोटी, निजी कंपनी अक्सर कम्पनी में बदलाव लेन वाले निर्णय, एक सार्वजनिक रूप कारोबार करने वाली कंपनी की तुलना में अधिक तेज़ी से ले सकती है। एक सार्वजनिक रूप कारोबार कंपनी बाजार की दया पर भी निर्भर है, कंपनी में पूंजी आना या जाना न केवल कंपनी के काम पर निर्भर करता है अपितु बाज़ार तथा प्रतियोगियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर भी आधारित है। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कम्पनियां अपने निजी समकक्षों की तुलना में लाभकारी है। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में अक्सर ज्यादा कार्यशील पूँजी होती है और ये सभी शेयरधारकों से ऋण बांट सकती है। इसका मतलब यह है कि सार्वजनिक रूप कारोबार वाली कंपनी में निवेश करने वाले लोगों की पूंजी का निजी निगमों में शामिल लोगों की तुलना में कम नुक्सान होगा. सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली कंपनियां हालांकि इस सटीक लाभ से पीड़ित हैं। एक निजी निगम अक्सर स्वेच्छा से कम या बिना नतीजों के भी लाभ प्राप्त कर सकता है (जब तक कि इसे हानि न हो). हालांकि एक सार्वजनिक रूप कारोबार वाली कंपनी शेयर धारकों में लाभ और विकास स्पष्ट न होने पर अक्सर चरम जांच के दायरे में आती है, जिससे कारण शेयरधारक शेयर बेच सकते हैं, जिससे कंपनी को और नुक्सान होता है। अक्सर यह झटका एक छोटी सार्वजनिक कंपनी को विफल करने के लिए पर्याप्त होता है।
एक सार्वजनिक कंपनी की तुलना में निजी कंपनी से सामुदायिक लाभ अधिक प्राप्त होते हैं। एक निजी कंपनी के एक ही स्थान पर रहने की सम्भावना है जहां उसे अच्छी सुविधाएं मिलती हैं चाहे वह कठिन समय से गुजर रही हो. एक खराब वर्ष या कंपनी के मुनाफे में धीमी गति वाली अवधि में, शेयरधारक कंपनी का कुछ नुकसान झेल सकते हैं। निजी कंपनियों का अक्सर कर्मचारियों के साथ एक अच्छा रिश्ता होता है। सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली अधिक बड़ी कंपनियों में, किसी खराब वर्ष में सबसे पहले पड़ने वाले प्रभावों में छंटनी द्वारा कार्यबल घटाना या कर्चारियों के घंटों, वेतन या लाभ में कटौती करना शामिल है। एक बार फिर, एक निजी व्यापार में शेयरधारक श्रमिकों पर लाभ में हुए इस नुकसान को डालने की बजाए इसे झेल सकते हैं।
कई मामलों में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले तथा निजी निगम एक समान हैं। अधिकांश देशों में मुख्य अंतर यह है कि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले निगमों पर अतिरिक्त प्रतिभूतियों कानूनों का बोझ है, (विशेष रूप से अमेरिका में) जिसके लिए अतिरिक्त सामयिक प्रकटीकरण (अधिक कठोर आवश्यकताओं के साथ), कठोर निगम प्रशासन मानकों और निगमों के प्रमुख लेनदेन (जैसे विलय) या घटनाओं (जैसे निर्देशकों के चुनाव) में अतिरिक्त प्रक्रियात्मक दायित्वों की आवश्यकता होती है।
एक निजी निगम किसी और निगम (अपनी मूल कंपनी) का सहायक हो सकता है, जो अपने आप में निजी या सार्वजनिक निगम हो सकता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश कारोबार निजी निगम हैं। पिचानवे प्रतिशत परिवार के स्वामित्व में हैं और देश की लगभग पचास प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार उपलब्ध कराते हैं। हालांकि, बड़े पैमाने पर शेयरधारक कलह के कारण, सिर्फ बीस प्रतिशत स्वामित्व-व्यवसाय वाले परिवार एक पीढ़ी से अधिक समय तक बने रह पाते हैं। निजी निगमों में शेयरधारक को उत्पीड़ित करने की भी क्षमता है क्योंकि अल्पसंख्यक शेयरधारक एक सार्वजनिक बाज़ार में शेयर बेच कर और कंपनी से निकल कर बुरे बर्ताव से नहीं बच सकते.
एक पारस्परिक गैर-लाभकारी निगम वो निगम है जो अपने सदस्यों के लाभ के लिए केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित है। एक पारस्परिक गैर-लाभकारी निगम का एक उदाहरण गोल्फ क्लब है। व्यक्ति क्लब में शामिल होने के लिए भुगतान करते हैं, सदस्यता खरीदी और बेचीं जा सकती है और क्लब के ख़त्म होने की स्थिति में क्लब के स्वामित्व वाली संपत्ति इसके सदस्यों में बांटी जाती है। क्लब अपने कॉर्पोरेट उपनियमों द्वारा यह फैसला कर सकते हैं, कि कितने सदस्य होने चाहियें और कौन एक सदस्य हो सकता है। सामान्यतया, जबकि यह एक गैर-लाभकारी निगम है, एक पारस्परिक लाभकारी निगम एक दानी संस्था नहीं है। क्योंकि यह एक दानी संस्था नहीं है, एक पारस्परिक लाभ गैर-लाभकारी निगम 501(c)(3) दर्ज़ा हासिल नहीं कर सकता. अगर पारस्परिक लाभ के लिए गैर-लाभकारी निगम में संचालन के ढंग पर विवाद हो तो, तो इसके सदस्य विवाद सुलझा सकते हैं, क्योंकि निगम केवल अपनी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बना है न कि सामान्य जनता की.
राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल की सफलता के बाद कंपनी कई निगम अंतरराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय निगम बन गये हैं: वैश्वीकरण की प्रक्रिया में शक्ति तथा प्रभाव का उल्लेखनीय स्थान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर बढ़ रहे हैं।
अपने आप में विशिष्ट "अंतरराष्ट्रीय" या "बहुराष्ट्रीय" निगम शेयरधारकों और इदेशकों के अतिव्यापी एक वेब में कई शाखाओं और विभिन्न क्षेत्रों में लाइनों के साथ फिट हो सकते हैं, ऐसे कई उप समूह अपने अधिकारों के साथ निगम बनाते हैं। विस्तार द्वारा विकास राष्ट्रीय या क्षेत्रीय शाखाओं का समर्थन कर सकता है; अधिग्रहण या विलय के परिणामस्वरूप चारों ओर तथा/या दुनिया में बिखरे हुए समूहों की एक बहुतायत हो सकती है, जिनकी संरचना और नाम शेयरधारकों के स्वामित्व तथा प्रभाव के ढांचों को हमेशा स्पष्ट नहीं करते.
कई महाद्वीपों में फैले हुए निगमों के कारण, कॉर्पोरेट संस्कृति एकीकृत कारक के रूप में बढ़ी है और इसने स्थानीय राष्ट्रीय संवेदनशीलता और सांस्कृतिक जागरूकता को अपनाया है।
ऑस्ट्रेलिया में निगमों का पंजीकरण और विनियमन ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग के माध्यम से राष्ट्रमंडल सरकार द्वारा किया जाता है। निगम कानूनों को काफी हद तक निगम अधिनियम, 2001 में कूटबद्ध किया गया है।
ब्राजील में कई प्रकार के निगम हैं ("सोसिदादेस" ("sociedades")), लेकिन वाणिज्यिक रूप से दो सामान्य प्रकार ये हैं: (i) "सोसिददे लिमिटाडा" (), जिसे कंपनी के नाम में "एलटीडीए" द्वारा पहचाना जाता है, जो कि ब्रिटिश लिमिटेड कम्पनी के बराबर है, तथा (ii) "सोसिदादे एनोनिमा" या "कॉम्पन्हिया", जिसे कम्पनी के नाम में "एसए" या "कॉम्पन्हिया" द्वारा पहचाना जाता है, जो कि ब्रिटिश पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के बराबर है। 'LTDA" मुख्य रूप से 2002 में अधिनियमित नई नागरिक संहिता और "एसए" 15 दिसम्बर 1976 के कानून 6.404 द्वारा नियंत्रित हैं।
कनाडा में संघीय सरकार और प्रांत, दोनों के पास निगम व्यवस्था है और इस प्रकार एक निगम में स्थानीय या संघीय विशेषाधिकार हो सकता है। कनाडा में कई पुराने निगम सामान्य निगम कानून की शुरुआत से पहले संसद के अधिनियमों द्वारा पारित हो कर उत्पन्न हुए हैं। कनाडा में सबसे पुराना निगम हडसन बे कंपनी है, हालांकि इसका व्यापार हमेशा से ही कनाडा में रहा है, इसका शाही विशेषाधिकार इंग्लैंड में राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा 1670 में जारी किया गया था और 1970 में यह कनाडा का विशेषाधिकार बन गया जब इसने अपने मुख्यालय को लंदन से कनाडा में स्थानांतरित कर लिया। मान्यता प्राप्त संघीय निगमों का विनियमन कनाडा व्यापार निगम अधिनियमों द्वारा किया जाता है।
जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन में दो प्रकार के निगमों को मान्यता प्राप्त है: द एक्टिंगेसेलशाफ्ट (Aktiengesellschaft) (AG), जो अंग्रेजी भाषी दुनिया में सार्वजनिक निगम के समान है, तथा द गेसेलशाफ्ट मित बिश्रेन्कटर हाफ्टंग (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) (जीएमबीएच), जो आधुनिक सीमित देयता कंपनी के समान (तथा इसके लिए एक प्रेरणा) है।
इतालवी गणराज्य सीमित देयता वाली कंपनी के तीन प्रकारों को मान्यता देता है: "एस.आर.एल." या "सोसिएता ए रिस्पोंसाबिलिता लिमिताता" (एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी), "एस.पी.ए" या "सोसिएता पर एज़िओनि (एक संयुक्त स्टॉक कंपनी, जो ब्रिटेन में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के समान है), तथा "एस.ए.पी.ए." ("सोसिएता इन अकोमन्दिता पर एज़िओनि"). बाद वाला एक मिला जुला प्रकार है जिसमे शेयरधारकों की दो श्रेणियां शामिल हैं, कुछ सीमित देयता के साथ तथा कुछ बिना इसके और व्यवहार में यह बहुत कम प्रयुक्त होता है।
जापान में, स्थानीय स्वायत्तता कानून (प्रान्त और नगर पालिकाओं) के तहत प्रांतीय तथा स्थानीय निजी इकाइयों को माना जाता है. नागरिक संहिता के तहत गैर लाभकारी निगमों की स्थापना की जा सकती है।
ब्रिटेन में, 'निगम' आम तौर पर शाही विशेषाधिकार या विधि द्वारा गठित एक बॉडी कॉर्पोरेट को सन्दर्भित करता है, जिनमें से अब केवल कुछ ही बचे हैं। ब्रिटेन में बीबीसी एक सबसे प्राचीन और जाना माना निगम है जो अभी भी अस्तित्व में है। ब्रिटिश इस्पात निगम जैसे कई अन्यों का 1980 के दशक में निजीकरण हो गया था।
निजी क्षेत्र में, कानून के अनुसार निगमों को कंपनी के रूप में माना जाता है और इनका विनियमन कंपनी अधिनियम 2006 (या समकक्ष उत्तरी आयरलैंड अधिनियम) द्वारा किया जाता है। सबसे सामान्य प्रकार की कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ("लिमिटेड" या एलटीडी") है। प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों को शेयर या गारंटी द्वारा सीमित किया जा सकता है। निगम के अन्य प्रारूपों में पब्लिक लिमिटेड कंपनी ("पीएलसी") और अनलिमिटेड कंपनी और गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं।
1922 के बाद से ही आयरलैंड गणतंत्र का अपना सार्वभौमिक कंपनी क़ानून रहा है जो मौते तौर पर ब्रिटेन के क़ानून के समान है, क्योंकि यह ब्रिटिश कानूनों से विकसित हुआ है।
ब्रिटेन में, 'निगम' एकल व्यापार संघ को भी दर्शा सकता है जो की व्यक्ति विशेष का कार्यालय है और जिसकी कानूनी इकाई उस व्यक्ति से अलग है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में पारंपरिक निगमों के कई प्रकार मौजूद हैं। आम तौर पर, कोई भी व्यापार इकाई जिसकी पहचान इसके मालिक से अलग है (अर्थात एकल स्वामित्व या साझेदारी नहीं है), एक निगम है। इस सामान्य लेबल में ऐसी संस्थाएं शामिल हैं जो कानूनी लेबलों जैसे 'संघ', 'संगठन' और 'सीमित देयता कंपनी' तथा निगमों के नामों से जानी जाती हैं।
केवल वह कंपनी जो किसी विशेष राज्य के कानूनों के अनुसार औपचारिक रूप से बनी हो, को 'निगम' कहा जाता है। 1819 के डार्टमाउथ कॉलेज के मामले में निगम की परिभाषा बताई गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने कहा कि "निगम कृत्रिम, अदृश्य, अमूर्त और "केवल कानून के चिंतन में ही मौजूद" है। निगम एक कानूनी संस्था है जो इसे बनाने वाले तथा संचालन करने वाले व्यक्तियों से विशिष्ट तथा अलग है। एक कानूनी इकाई के रूप में निगम इमारतों, भूमि और उपकरण के रूप में संपत्ति का अधिग्रहण, क्रय या निपटान अपने नाम से कर सकता है। ये दायित्व भी ले सकते हैं तथा फ्रेंचाईजिंग और पट्टे जैसे अनुबंध कर सकते हैं। अमेरिकी निगम लाभ कमाने वाली कंपनियों या गैर-लाभ वाली संस्था के रूप में हो सकते हैं। कर मुक्त गैर लाभ निगमों को अक्सर आंतरिक राजस्व संहिता की धारा के अंतर्गत "501(c)3 निगम" कहा जाता है जो उनके कर की छूट के बारे में बताता है।
निगमों के उस राज्य की सरकार के पास आवश्यक दस्तावेज दाखिल करके बनाया जाता है। प्रक्रिया को निगमन कहा जाता है जो कपड़े के सार की अवधारणा में कृत्रिम आवरण वाले व्यक्ति को व्यक्त करती है (शरीर को धारण करती है या इसे "बनाती" है, चूंकि लैटिन में 'शरीर' को 'कोर्पस' (corpus) कहा जाता है). बैंकों सहित केवल कुछ कंपनियां चार्टर्ड हैं। अन्य सामान्य रूप से एक पंजीकरण प्रक्रिया के भाग के रूप में राज्य सरकार के साथ अपने निगमन का अनुच्छेद दाखिल करते हैं।
संघीय सरकार अमेरिका के संविधान में दी गई शक्तियों के अनुसार ही निगम संस्थाओं को बना सकती है। उदाहरण के लिए, कांग्रेस के पास डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए संवैधानिक शक्ति है, इसलिए इसके पास संयुक्त राज्य डाक सेवा का संचालन करने की शक्ति है।
एक बार गठन होने के पश्चात्, निगम अपने द्वारा संचालित हर जगह पर कृत्रिम व्यक्ति के रूप में तब तक कार्य कर सकते हैं जब तक कि निगम भंग न हो जाए. एक निगम जो अन्य राज्य में गठित हो कर दूसरे राज्य में संचालन करे, उसे "विदेशी निगम" कहा जाता है। यह लेबल संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर बनने वाले निगमों के लिए भी लागू होता है। विदेशी कंपनियां आमतौर पर प्रत्येक राज्य में राज्य के कार्यालय के सचिव के साथ पंजीकृत होनी चाहिएं, ताकि उस राज्य में व्यापार का विधिवत् संचालन कर सके.
निगम कानूनी रूप से उस राज्य (या अन्य अधिकार क्षेत्र) का नागरिक होता है जिसमे इसका गठन होता है। (उन परिस्थितियां को छोड़ कर, जो निगम को उस राज्य के नागरिक के रूप में श्रेणीबद्ध करे जिसमे उसका मुख्य कार्यालय है, या वो राज्य जिसमे इसका अधिकांश व्यापार है). कॉर्पोरेट व्यापार के कानून राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, तथा कई भावी निगम उस राज्य को गठन के लिए चुनते हैं जिसके कानून उनके व्यापार के हितों के लिए सर्वाधिक अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए, कई बड़े निगम डेलावेयर में भौतिक रूप से स्थित न होने के बावजूद वहां गठित होते हैं, क्योंकि उस राज्य के निगम कर तथा प्रकटीकरण कानून बहुत अनुकूल हैं।
गोपनीयता या परिसंपत्ति संरक्षण के लिए कंपनियां अक्सर नेवादा में गठित होती हैं, जहां स्वामित्व के शेयर प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। कई राज्यों, खासकर छोटे राज्यों ने, ने अपना निगम संविधान आदर्श व्यापार निगम अधिनियम के अनुरूप बनाया है जो अमेरिकन बार एसोसिएशन द्वारा निर्मित तथा प्रकाशित कानून की कई आदर्श विधियों में से एक है।
कानूनी व्यक्तियों के रूप में, निगमों के पास प्राकृतिक व्यक्तियों के समान कुछ अधिकार होते हैं। उनमें से अधिकांश राज्य के कानून के तहत निगमों से जुड़ते हैं, विशेष रूप से उस राज्य के कानून जिसमे कंपनी गठित हुई है - चूंकि निगमों का अस्तित्व उस राज्य के कानूनों के आधार पर निर्भर करता है। कुछ अधिकार संघीय संवैधानिक और वैधानिक कानून द्वारा भी संलग्न है, लेकिन प्राकृतिक व्यक्तियों के अधिकारों की तुलना में कम तथा अनावश्यक हैं। उदाहरण के लिए, एक निगम के पास मुकद्दमा दायर करने का व्यक्तिगत अधिकार है (साथ ही मुकद्दमा झेलने की क्षमता भी है) तथा, एक प्राकृतिक व्यक्ति की तरह, एक निगम पर अभियोग लगाया जा सकता है।
लेकिन निगम को अपने धर्म का प्रचार करने की कोई संवैधानिक आज़ादी नहीं है क्योंकि धर्म का प्रचार केवल "प्राकृतिक" व्यक्ति ही कर सकते हैं। अर्थात व्यापारिक सस्थाओं की बनिस्पत केवल मनुष्यों में ही विश्वास और आध्यात्मिकता की आवश्यक मनोशक्ति होती है जो उन्हें धार्मिक मान्यताओं को मानने तथा उनका प्रचार करने में सक्षम बनाती है।
हार्वर्ड कॉलेज, (हार्वर्ड विश्वविद्यालय का एक घटक), औपचारिक रूप से प्रेजिडेंट एंड फेलोज़ ऑफ़ हार्वर्ड कॉलेज, (हार्वर्ड निगम के रूप में भी जाना जाता है), पश्चिमी गोलार्द्ध में सबसे पुराना निगम है। 1636 में स्थापित हार्वर्ड के दो शासी निकायों में से दूसरा मैसाचुसेट्स की ग्रेट एंड जनरल कोर्ट द्वारा 1650 में गठित किया गया था। गौरतलब है कि मैसाचुसेट्स उस समय स्वयं एक निगम कॉलोनी था- जिसका स्वामित्व और संचालन मैसाचुसेट्स बे कंपनी द्वारा किया जाता था (1684 में अपना विशेषाधिकार खोने तक)- इस प्रकार हार्वर्ड कॉलेज एक एक निगम के द्वारा बनाया गया निगम है।
कई देशों ने अपने निगम कानून अमेरिकी व्यापार कानूनों के अनुरूप बनाए हैं। उदाहरण के लिए, सऊदी अरब के निगम कानून, न्यूयॉर्क राज्य के निगम कानूनों का अनुसरण करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में विशिष्ट निगमों के अलावा, संघीय सरकार ने 1971 में अलास्का मूल निवासी दावा निपटान अधिनियम (ANCSA) जारी किया जिसने अलास्का के मूल तथा 200 से अधिक ग्राम निगमों, जो भूमि तथा नकदी के लिए समझौते के हक़दार थे, के लिए 12 क्षेत्रीय देशी निगमों को अधिकृत किया। 12 क्षेत्रीय निगमों के अतिरिक्त, कानून ने तेरहवें क्षेत्रीय निगम को अलास्का के उन मूल लोगो के लिए भूमि समझौते के बिना अनुमति दे दी जो ANCSA के पारित होने के समय अलास्का राज्य से बाहर रह रहे थे।
कई देशों में निगम के लाभ पर निगम कर की दर के अनुसार कर/टैक्स लगाया जाता है तथा शेयरधारकों को दिए गये लाभांश पर अलग दर से कर लगाया जाता है। इस तरह की प्रणाली को कभी कभी "दोहरा कराधान" कहा जाता है, क्योंकि शेयरधारकों के बीच वितरित किए गए किसी भी लाभ पर अंततः दो बार कर लगेगा. लाभांश प्राप्त करने वाले के लिए इसका एक समाधान (ऑस्ट्रेलियन तथा ब्रिटिश कर प्रणाली के मामलों में) टैक्स क्रेडिट का हक़दार होना है जो इस तथ्य पर आधारित है कि लाभांश द्वारा प्रदर्शित लाभ पर पहले ही कर लगाया जा चुका है। इस प्रकार कम्पनी द्वारा दिए गये लाभ पर केवल अंतिम प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किए गये लाभांश पर लगने वाली कर की दर से कर लगेगा. अन्य प्रणालियों में, लाभांश पर अन्य आमदनियों की बजाए कम दर का कर लगाया जाता है (जैसे अमेरिका में) या शेयरधारकों पर सीधे निगम के लाभ का कर लगाया जाता है और लाभांश पर कर नहीं लगाया जाता. (जैसे अमेरिका में एस निगम) (S corporation).
जैसा कि एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ़ नेशंस में बताया है, जब प्रबंधन से स्वामित्व अलग हो जाता है (अर्थात वास्तविक निर्माण प्रक्रिया को पूंजी की आवश्यकता होती है), तो बाद वाला अनिवार्य रूप से पहले के हितों की उपेक्षा करेगा, जिससे कम्पनी में समस्या पैदा होगी. कुछ लोगों का कहना है कि कॉर्पोरेट अमेरिका की हाल की घटनाएं, कानूनी तौर पर संरक्षित समूह अनुक्रमों के खतरों के बारे में स्मिथ की चेतावनियों का समर्थन कर सकती हैं।
लगभग प्रत्येक मान्यता प्राप्त संगठन कुछ आर्थिक गतिविधियों का संचालन करता है (जैसे परिवार). अन्य संगठन जो गतिविधियों को चला सकते हैं उन्हें विभिन्न देशों के कानूनों द्वारा आम तौर पर "व्यापार" माना जाता है। इनमें शामिल हैं: