पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह
पूर्वोत्तर भारत में सात राज्य शामिल हैं (जिन्हें सात बहनें भी कहा जाता है): असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैण्ड। इन राज्यों में विद्रोहियों और केन्द्र सरकार के साथ-साथ उनके मूल स्वदेशी लोगों और भारत के अन्य हिस्सों से प्रवासियों और अवैध अप्रवासियों के बीच तनाव उपस्थित था। हाल के वर्षों में उग्रवाद में तेजी से गिरावट देखी गयी है। उग्रवाद की घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी और 2013 की तुलना में 2019 में पूर्वोत्तर में नागरिक मौतों में 80 प्रतिशत की गिरावट आयी है।
2014 के भारतीय महानिर्वाचन में भारत सरकार ने दावा किया कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों में 80% मतदान हुआ था, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक था। भारतीय अधिकारियों का दावा है कि यह भारतीय लोकतन्त्र में पूर्वोत्तर के लोगों के विश्वास को दर्शाता है। 2020 तक, पूरे उत्तर पूर्व में हिंसा का क्षेत्र मुख्य रूप से एक ऐसे क्षेत्र में सिमट गया है जो असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी नागालैण्ड के बीच का त्रि-जंक्शन है।
मिज़ोरम के तनाव का मुख्य कारण असमिया वर्चस्व और मिजो लोगों की उपेक्षा थी। 1986 में, मिज़ो समझौते ने मिज़ो राष्ट्रीय मोर्चा (अंग्रेजी : Mizo National Front ; देवनागरीकृत :" मिज़ो नेशनल फ़्रण्ट ") के नेतृत्व में मुख्य अलगाववादी आन्दोलन को समाप्त कर दिया, जिससे इस क्षेत्र में शान्ति आ गयी। [उद्धरण वांछित] चकमा और ब्रूस द्वारा अलगाववादी / स्वायत्तता की माँगों के कारण विद्रोह की स्थिति को आंशिक रूप से सक्रिय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चकमा और रियांग जनजाति धार्मिक और जातीय उत्पीड़न की शिकायत करते हैं, और शिकायत करते हैं कि प्रमुख मिज़ो जातीय समूह, लगभग पूरी तरह से ईसाई बन चुके हैं और ईसाई मिशनरी उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहते है।
मणिपुर की स्वतन्त्रता की लम्बी परम्परा का पता 1110 में कंगलीपाक राज्य की नींव से लगाया जा सकता है। 1891 के संक्षिप्त एंग्लो-मणिपुरी युद्ध के बाद ग्रेट ब्रिटेन द्वारा मणिपुर राज्य पर विजय प्राप्त की गयी, जो ब्रिटिश संरक्षित प्रदेश बन गया।
मणिपुर 15 अक्टूबर 1949 को भारतीय सङ्घ का हिस्सा बन गया। मणिपुर के भारत में शामिल होने से जल्द ही कई विद्रोही सङ्गठनों का गठन हुआ, जो मणिपुर की सीमाओं के भीतर एक स्वतन्त्र राज्य के निर्माण की माँग कर रहे थे, और भारत के साथ अनैच्छिक विलय को खारिज कर दिया।
इस तथ्य के बावजूद कि 21 जनवरी 1972 को मणिपुर भारतीय संघ का एक अलग राज्य बन गया, विद्रोह जारी रहा। 8 सितम्बर 1980 को, मणिपुर को अशान्ति क्षेत्र घोषित किया गया था, जब भारत सरकार ने इस क्षेत्र पर सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 लागू किया था; अधिनियम वर्तमान में भी लागू है।
पड़ोसी नागालैण्ड में नागा राष्ट्रवाद के समानान्तर उदय के कारण मणिपुर में नागालैण्डीय राष्ट्रवादी समाजवादी परिषद (अंग्रेजी : National Socialist Council of Nagaland (NSCN) ; देवनागरीकृत :" नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ़ नागालैण्ड ") की गतिविधियों का उदय हुआ। एन॰एस॰सी॰एन॰ के इसाक-मुइवा और खापलांग गुटों के बीच संघर्ष ने तनाव को और बढ़ा दिया, क्योंकि कुकी आदिवासियों ने कथित नागा उल्लङ्घनों से अपने हितों की रक्षा के लिये अपने स्वयं के गुरिल्ला समूह बनाना प्रारम्भ कर दिया। 1990 के दशक के दौरान दो जातीय समूहों के बीच झड़पें हुईं। अन्य जातीय समूहों जैसे पाइटे, वैफेई, पंगल और हमार ने उग्रवादी समूहों की स्थापना के अनुरूप ही अनुसरण किया।
" कुकी नेशनल आर्मी " मणिपुर में एक सशस्त्र विंग भी रखती है।
युनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ़्रण्ट (यू॰एन॰एल॰एफ़॰) के नाम से जाना जाने वाला पहला अलगाववादी गुट 24 नवम्बर 1964 को स्थापित किया गया था।
1977 और 1980 के बीच, मणिपुरी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ़ कांगलीपाक (PREPAK) और कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (KCP) का गठन किया गया, जो तुरन्त युद्ध में शामिल हो गये।
नागालैंड 1963 में भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में बनाया गया था, इससे पहले यह असम का एक जनपद था। सक्रिय नागा-कुकी विद्रोही समूह मुख्य रूप से पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग करते हैं। फिज़ो के नेतृत्व में नागा राष्ट्रीय परिषद 1947 में विरोध करने वाला पहला समूह था और 1956 में वे असक्रिय (भूमिगत) हो गये।
मणिपुर, नागालैण्ड और उत्तरी कछार पहाड़ियों (असम) के कुछ हिस्सों को शामिल करते हुए एक बृहत नागालैण्ड की स्थापना के लिये 1980 में " नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ़ नागालैण्ड " का गठन किया गया था। एनएससीएन 1988 में दो समूहों, एनएससीएन (आईएम) और एनएससीएन (के) में विभाजित हो गया। 2015 तक, दोनों समूहों ने भारत सरकार के साथ एक संघर्ष विराम का पालन किया है।
नागालैण्डीय राष्ट्रीय समाजवादी परिषद-खापलाङ्ग (अंग्रेजी : National Socialist Council of Nagaland - Khanglang ; देवनागरीकृत :" नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ़ नागालैण्ड-खापलाङ्ग ") बृहत नागालैण्ड के समान उद्देश्य वाला दूसरा गुट है और इसका गठन 1988 में किया गया था।
त्रिपुरा में विद्रोही समूह 1970 के दशक के अन्त में उभरे, बांग्लादेशी घुसपैठ और जनजातीय मूल जनसङ्ख्या के बीच जातीय तनाव रूप लिया। जो भारत के अन्य हिस्सों और आसपास के बांग्लादेश से थे, उन्होंने जनजातीय निवासियों को सङ्ख्या में कम कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप जनजातीय लोग अल्पसङ्ख्यक हो गये। यह स्थिति उन्हें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से भी धमकी दे रही है; इसके परिणामस्वरूप आदिवासी अधिकारों और संस्कृतियों की रक्षा के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया गया। इस तरह हताशा की सीमा होने के कारण, यह स्वाभाविक रूप से घृणा और सन्देह का परिणाम था और उनकी स्थिति को सक्रिय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
त्रिपुरा नेशनल वॉलण्टियर्स (TNV) प्रथम उग्रवादी संगठन था, जो 1988 तक सक्रिय था।
त्रिपुरा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (अंग्रेजी : National Liberation front of Tripura ; देवनागरीकृत :" नेशनल लिबरेशन फ़्रण्ट ऑफ़ त्रिपुरा ") का गठन मार्च 1989 में किया गया था। 1992 से 2001 की अवधि के दौरान, एनएलएफ़टी आक्रमणों में कुल 764 नागरिक और सुरक्षा बलों के 184 सदस्य मारे गये थे। 2019 में, इसने उग्रवाद को समाप्त करने के लिये त्रिपुरा शान्ति समझौते पर हस्ताक्षर किये।
अखिल त्रिपुरा टाइगर फ़ोर्स (अंग्रेजी : All Tripura Tiger Force ; देवनागरीकृत :" ऑल त्रिपुरा टाइगर फ़ोर्स ") का गठन 1990 में स्थानीय जनजातियों द्वारा किया गया था, जो कि आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से अपने अस्तित्व के लिये खतरा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, धीरे-धीरे अल्पसङ्ख्यक जनसङ्ख्या के अनुसार कम होने की बात नहीं कर रहे थे; उनका एकमात्र उद्देश्य बांग्लादेश के पास घुसपैठ के सभी बांग्लादेशियों का निष्कासन है।
बांग्लादेश और भूटान के साथ अपनी झरझरा सीमाओं और बर्मा के बहुत करीब होने के कारण असम कई वर्षों से उग्रवादियों की शरणस्थली रहा है। घर्षण के मुख्य कारणों में 1980 के दशक में विदेशी-विरोधी आन्दोलन और बढ़ते स्वदेशी-प्रवासी तनाव शामिल हैं। असम में उग्रवाद की स्थिति को "बहुत सक्रिय" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बांग्लादेश सरकार ने उल्फ़ा के वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार और प्रत्यर्पित किया है।
खासी, सिण्टेङ्ग और गारो को सन्तुष्ट करने के लिये मेघालय राज्य को 1971 में असम राज्य से अलग कर दिया गया था। इस निर्णय की शुरुआत में व्यापक भारतीय राज्य में सफल राष्ट्रीय एकीकरण के उदाहरण के रूप में प्रशंसा की गयी थी।
हालाँकि, यह स्थानीय जनजातीय जनसङ्ख्या के बीच राष्ट्रीय चेतना के उदय को रोकने में विफल रहा, बाद में भारतीय राष्ट्रवाद और नव निर्मित गारो और खासी राष्ट्रवादों के बीच सीधा टकराव हुआ। सात बहन राज्यों के अन्य सदस्यों में राष्ट्रवाद के समानान्तर उदय ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप विद्रोही समूहों के बीच कभी-कभी संघर्ष हुआ।
राज्य की सम्पत्ति वितरण प्रणाली ने बढ़ते अलगाववादी आन्दोलनों को और बढ़ावा दिया, क्योंकि प्रति व्यक्ति हस्तान्तरण के माध्यम से धन का अभ्यास किया जाता है, जो बड़े पैमाने पर प्रमुख जातीय समूह को लाभान्वित करता है।
इस क्षेत्र में उभरने वाला पहला उग्रवादी संगठन हाइनीवट्रेप अचिक लिबरेशन काउंसिल (एचएएलसी) था। इसका गठन 1992 में किया गया था, जिसका उद्देश्य मेघालय की स्वदेशी जनसङ्ख्या के हितों को अ-जनजातीय ("दखर") आप्रवासियों की बढ़ती जनसङ्ख्या से बचाना था।
हितों के टकराव के कारण जल्द ही एचएएलसी का विभाजन हो गया। गारो सदस्यों ने " अचिक मतग्रिक लिबरेशन आर्मी " (AMLA) का गठन किया, जबकि Hynnewtrep नेशनल लिबरेशन काउंसिल (HNLC) के संयुक्त जयन्तिया-खासी गठबन्धन का गठन 1993 में किया गया था। HNLC खासी-जयन्तिया लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, और इसका उद्देश्य मेघालय को गारो और बाहरी लोगों ("दखर") के कथित वर्चस्व से मुक्त करना है।
AMLA अस्पष्टता में चला गया, जबकि अचिक नेशनल वालण्टियर्स काउंसिल (ANVC) ने उसकी जगह ले ली। गारो-खासी का बहाव बना रहा क्योंकि एचएनएलसी ने मेघालय को विशेष रूप से खासी क्षेत्र में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया था; दूसरी ओर, एएनवीसी ने गारो हिल्स में एक स्वतन्त्र राज्य के निर्माण की माँग की।
इस क्षेत्र में कई अ-मेघालयी अलगाववादी समूह भी सक्रिय हैं, जिनमें यूनाइटेड लिबरेशन फ़्रण्ट ऑफ़ असम और नेशनल डेमोक्रेटिक फ़्रण्ट ऑफ़ बोडोलैण्ड शामिल हैं।
राज्य में सबसे सक्रिय सङ्गठन गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी (GNLA) है, जिसका गठन 2009 में किया गया था।