भारत-इज़राइल सम्बन्ध
भारत-इज़राइल सम्बन्ध, भारत तथा इज़राइल के मध्य द्विपक्षीय सम्बन्धों को दर्शाते हैं। 1992 तक भारत तथा इज़राइल के मध्य किसी प्रकार के सम्बन्ध नहीं रहे। इसके मुख्यतः दो कारण थे- पहला, भारत गुट निरपेक्ष राष्ट्र था जो की पूर्व सोवियत संघ का समर्थक था तथा दूसरे गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की तरह इज़राइल को मान्यता नहीं देता था। दूसरा मुख्य कारण भारत फिलिस्तीन की स्वतन्त्रता का समर्थक रहा। यहाँ तक की 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन (उन्स्कोप) नामक संगठन का निर्माण किया परन्तु 1989 में कश्मीर में विवाद तथा सोवियत संघ के पतन तथा पाकिस्तान के गैर-कानूनी घुसपैठ के चलते राजनितिक परिवेश में परिवर्तन आया और भारत ने अपनी सोच बदलते हुए इज़राइल के साथ सम्बन्धों को मजबूत करने पर जोर दिया और 1992 से नया दौर आरम्भ हुआ।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पराजय के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आते ही भारत और इज़राइल के मध्य सहयोग बढ़ा और दोनों राजनितिक दलों की इस्लामी कट्टरपन्थ के प्रति एक जैसे मानसिकता होने के कारण से और मध्य पूर्व में यहूदी समर्थक नीति की वजह से भारत और इज़राइल के सम्बन्ध प्रगाढ़ हुए। आज इज़राइल, रूस के बाद भारत का सबसे बड़ा सैनिक सहायक और निर्यातक है।
भारत तथा इज़राइल में आतंकवाद के बढ़ने के साथ ही भारत तथा इज़राइल के सम्बन्ध भी मजबूत हुए। अब तक भारत ने इज़राइल के लगभग 8 सैन्य उपग्रहों को भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन के माध्यम से प्रक्षेपित किया है। इज़राइल राज्य की स्थापना पर भारत की स्थिति कई कारकों से प्रभावित थी, जिसमें धार्मिक आधार पर भारत का अपना विभाजन और अन्य देशों के साथ भारत के संबंध शामिल थे। भारतीय स्वतंत्रता नेता महात्मा गांधी का मानना ​​था कि यहूदियों के पास इज़राइल के लिए एक अच्छा मामला और एक पूर्व दावा था, लेकिन धार्मिक [२०] [२३] या अनिवार्य शर्तों पर इज़राइल के निर्माण का विरोध किया। गांधी का मानना ​​था कि अरब फिलिस्तीन के असली कब्जेदार थे, और उनका विचार था कि यहूदियों को अपने मूल देशों में लौट जाना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भारत को यहूदी राज्य की स्थापना का समर्थन करने के लिए मनाने के लिए 13 जून, 1947 को जवाहरलाल नेहरू को चार पन्नों का एक पत्र लिखा था। हालाँकि, नेहरू आइंस्टीन के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सके, और उनकी दुविधा को यह कहते हुए समझाया कि राष्ट्रीय नेताओं को "दुर्भाग्य से" ऐसी नीतियों का पालन करना पड़ता है जो "अनिवार्य रूप से स्वार्थी" हैं। भारत ने 1947 की फिलिस्तीन योजना के विभाजन के खिलाफ मतदान किया और 1949 में संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया।
17 सितंबर 1950 को, भारत ने आधिकारिक तौर पर इज़राइल राज्य को मान्यता दी। भारत द्वारा इस्राइल को मान्यता दिए जाने के बाद, भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, "हमने [इसराइल को मान्यता दी है] बहुत पहले, क्योंकि इज़राइल एक सच्चाई है। हमने अरब देशों में अपने दोस्तों की भावनाओं को ठेस न पहुँचाने की अपनी इच्छा के कारण परहेज किया।" १९५३ में, इज़राइल को बॉम्बे (अब मुंबई) में एक वाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, नेहरू सरकार इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी क्योंकि यह फिलिस्तीनी कारणों का समर्थन करती थी, और यह मानती थी कि इजरायल को नई दिल्ली में एक दूतावास खोलने की अनुमति देने से अरब दुनिया के साथ संबंध खराब होंगे।
दशकों की गुटनिरपेक्ष और अरब-समर्थक नीति के बाद, भारत ने औपचारिक रूप से इज़राइल के साथ संबंध स्थापित किए जब उसने जनवरी 1992 में तेल अवीव में एक दूतावास खोला। दोनों देशों के बीच संबंध तब से फले-फूले हैं, मुख्य रूप से साझा रणनीतिक हितों और सुरक्षा खतरों के कारण। ऑर्गनाइजेशन ऑफ़ इस्लामिक को-ऑपरेशन (OIC) का गठन, जिसने कथित तौर पर भारतीय मुसलमानों की भावनाओं की उपेक्षा की, और पाकिस्तान द्वारा भारत को OIC में शामिल होने से रोकने को इस कूटनीतिक बदलाव का कारण माना जाता है। राजनयिक स्तर पर, दोनों देश फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों की भारत की बार-बार कड़ी निंदा के बावजूद स्वस्थ संबंध बनाए रखने में कामयाब रहे हैं, जो विश्लेषकों द्वारा भारत में मुस्लिम वोटों के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की इच्छा से प्रेरित माना जाता है। .
जुलाई 2017 में, नरेन्द्र मोदी इज़राइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमन्त्री बने। यह नोट किया गया था कि प्रधानमन्त्री मोदी यात्रा के दौरान फिलिस्तीन नहीं गए थे, सम्मेलन से टूट गए थे। केन्द्रीय मन्त्री राजनाथ सिंह के एकमात्र अपवाद के साथ, भारतीय मन्त्रियों और राष्ट्रपति मुखर्जी की पिछली यात्राओं में इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों के दौरे शामिल थे। भारतीय मीडिया ने इस कदम को दोनों राज्यों के साथ भारत के सम्बन्धों का "निर्वनीकरण" बताया।
एक व्यक्तिगत इशारे के रूप में, इज़राइल ने नरेन्द्र मोदी की यात्रा के एक नए प्रकार के गुलदाउदी फूल का नाम दिया। दोनों देशों के मीडिया हाउसों ने इस यात्रा को 'ऐतिहासिक' करार दिया था, जहाँ भारत ने आखिरकार इज़रायल के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूत कर दिया था। यात्रा के दौरान, भारत और इज़राइल ने 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:
भारत और इज़राइल ने भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों को एक 'रणनीतिक साझेदारी' में अपग्रेड किया। यात्रा के दौरान, प्रधानमन्त्री मोदी ने तेल अवीव में एक उच्च टेलीविज़न कार्यक्रम में इज़राइल में भारतीय प्रवासियों को भी सम्बोधित किया। अपनी मातृभूमि से भारतीय प्रवासियों के लिए एक भारतीय स्वागत का चित्रण करते हुए, उन्होंने प्रवासी भारतीय मूल के यहूदियों के लिए
जनवरी में, भारतीय-इज़रायल सम्बन्धों के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, इज़रायल के प्रधानमन्त्री, बेंजामिन नेतन्याहू की भारत में एक उच्च टेलीविज़न यात्रा हुई, जिसके दौरान नेतन्याहू और भारत के प्रधानमन्त्री मोदी दोनों ने आपसी विवादों का आदान-प्रदान किया। यह यात्रा एरियल शेरोन की 2003 की भारत यात्रा के बाद पहली थी। नेतन्याहू, 130 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ, अब तक के सबसे बड़े इजरायल प्रीमियर के साथ, तीन वर्षों में भारत को निर्यात में 25 प्रतिशत की वृद्धि करना चाहते है। इज़रायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यात्रा से पहले कहा था कि इजराइल ने पर्यटन, प्रौद्योगिकी, कृषि और नवाचार जैसे क्षेत्रों में 68.6 मिलियन डॉलर का निवेश किया है।
इस यात्रा के दौरान, एक आधिकारिक स्मरणोत्सव समारोह हुआ, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में मारे गए भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया गया, जहाँ हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर लांसर का प्रतिनिधित्व करने वाले 'तीन मूर्ति चौक' का नाम बदलकर 'तीन भारती हाइफा चौक' रखा गया। इज़रायल के प्रधानमन्त्री की आधिकारिक यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने सायबर सुरक्षा, तेल और गैस उत्पादन, वायु परिवहन, होम्योपैथिक चिकित्सा, फिल्म निर्माण, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, उन्होंने बॉलीवुड फिल्म उद्योग के प्रमुखों के साथ मुलाकात भी की। नेतन्याहू की भारतीय यात्रा में दिल्ली के लिए राफ़ेल मिसाइलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी शामिल था।
नेतन्याहू को " गेस्ट ऑफ़ ऑनर " भी मिला था, और भारत के वार्षिक रणनीतिक और राजनयिक सम्मेलन, रायसीना डायलॉग में उद्घाटन भाषण दिया, जहाँ उन्होंने उच्च तकनीक और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में इजरायल की सफलता की कहानी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, और चुनौतियों के बारे में भी बताया मध्य पूर्व, भारत के साथ अपने देश के सम्बन्धों के भविष्य के लिए आशा और आशावाद व्यक्त करते हुए। उनके सम्मेलन में शामिल होने वाले उल्लेखनीय नेताओं में नरेन्द्र मोदी, सुषमा स्वराज, अफ़गानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, भारतीय राज्यमन्त्री एम॰ जे॰ अकबर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता शशि थरूर शामिल थे। नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू को भारतीय राज्य की यात्रा पर इज़रायल प्रीमियर के साथ जाना था, लेकिन केवल एक हफ्ते पहले यायर की निजी यात्रा के बारे में एक स्ट्रिप क्लब में अपने दोस्तों के साथ एक निन्दनीय रिकॉर्डिंग पर जाने के लिए इज़रायल टेलीविजन चैनल मुख्य प्रसारण पर खुलासा किया गया था।
नई दिल्ली ने इज़राइल के रक्षा उद्योग में हथियारों का एक उपयोगी स्रोत पाया, एक जो इसे उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी के साथ आपूर्ति कर सकता था। इस तरह एक हथियार बनाने वाले व्यापार का आधार स्थापित किया गया, जो 2016 में लगभग $ 60 करोड़ तक पहुँच गया, जिससे रूस के बाद इजरायल भारत के लिए रक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया।
भारत और इज़राइल ने राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना के बाद से सैन्य और खुफिया उद्यमों में सहयोग बढ़ाया है। दोनों राष्ट्रों में इस्लामी चरमपन्थी आतंकवाद के उदय ने दोनों के बीच एक मजबूत रणनीतिक गठबन्धन उत्पन्न किया है। by Martin Sherman,"The Jewish Institute for National Security Affairs" 2008 में, भारत ने अपने भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन के माध्यम से इज़रायल के लिए एक सैन्य उपग्रह टेकसार को लॉन्च किया।