महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यस्थल पर सुरक्षा विधेयक, 2010
महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यस्थल पर सुरक्षा विधेयक, 2010 बनाएँ पर 3 अगस्त 2012, सोमवार को मंजूरी दे दी भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में कार्य स्थलों पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में, चाहे संगठित या असंगठित. उपाय लिंग समानता और सशक्तिकरण को प्राप्त करने में मदद मिलेगी. प्रस्तावित विधेयक, यदि अधिनियमित यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की रक्षा कर रहे हैं, यह सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में. यह उनके लिए शर्तों को हर जगह काम करने में समानता, जीवन और स्वतंत्रता और समानता लिंग का अधिकार की प्राप्ति के लिए योगदान देगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा की भावना काम में महिलाओं की भागीदारी में सुधार, उनके आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास में परिणाम होगा।इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित व्यवहार या कृत्य ‘यौन उत्पीड़न’ की श्रेणी में आता है:यदि वह महिला चाहती है तो मामले को ‘कंसिलिएशन’/समाधान’ की प्रक्रिया से भी सुलझाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में दोनों पक्ष समझौते पर आने की कोशिश करते हैं, परन्तु ऐसे किसी भी समझौते में पैसे के भुगतान द्वारा समझौता नहीं किया जा सकता है l
यदि महिला समाधान नहीं चाहती है तो जांच की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे आंतरिक शिकायत समिति को 90 दिन में पूरा करना होगा l यह जांच संस्था/ कंपनी द्वारा तय की गई प्रकिया पर की जा सकती है, यदि संस्था/कंपनी की कोई तय प्रकिया नहीं है तो सामान्य कानून लागू होगा l समिति पीड़ित, आरोपी और गवाहों से पूछ ताछ कर सकती है और मुद्दे से जुड़े दस्तावेज़ भी माँग सकती है lसमिति के सामने वकीलों को पेश होने की अनुमति नहीं है l
जाँच के ख़त्म होने पर यदि समिति आरोपी को यौन उत्पीडन का दोषी पाती है तो समिति नियोक्ता (अथवा कम्पनी या संस्था, आरोपी जिसका कर्मचारी है) को आरोपी के ख़िलाफ़ कार्यवाही करने के लिए सुझाव देगी। नियोक्ता अपने नियमों के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं, नियमों के अभाव में नीचे दिए गए कदम उठाए जा सकते हैं :
यदि आंतरिक समिति को पता चलता है कि किसी महिला ने जान-बूझ कर झूठी शिकायत की है,तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है।ऐसी कार्यवाही के तहत महिला को चेतावनी दी जा सकती है, महिला से लिखित माफ़ी माँगी जा सकती है या फिर महिला की पदोन्नति या वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है, या महिला को नौकरी से भी निकाला जा सकता है l
हालांकि,सिर्फ इसलिए कि पर्याप्त प्रमाण नहीं है,शिकायत को गलत नहीं ठहराया जा सकता , इसके लिए कुछ ठोस सबूत होना चाहिए (जैसे कि महिला ने किसी मित्र को भेजे इ-मेल में यह स्वीकार किया हो कि शिकायत झूठी है )l
शिकायत लिखित रूप में की जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश पीड़ित लिखित रूप में शिकायत नहीं कर पाती है तो समिति के सदस्यों की ज़िम्मेदारी है कि वे लिखित शिकायत देने में पीड़ित की मदद करेंl
उदाहरण के तौर पर, अगर वह महिला पढ़ी लिखी नहीं हैऔर उसके पास लिखित में शिकायत लिखवाने का कोई ज़रिया नहीं है तो वह समिति को इसकी जानकारी दे सकती है, और समिति की ज़िम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे की पीड़ित की शिकायत बारीक़ी से दर्ज़ की जाए l
• विधेयक यौन उत्पीड़न, जो के रूप में राजस्थान के विशाखा बनाम राज्य में माननीय सुप्रीम कोर्ट (1997) [1] द्वारा निर्धारित की एक परिभाषा का प्रस्ताव है। इसके अलावा यह वादा या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 'के रूप में एक महिला के रोजगार या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण के सृजन की संभावनाओं के लिए खतरा पहचानता है और स्पष्ट रूप से इस तरह के कृत्यों को निषेध करने के लिए करना चाहता है।
• विधेयक न केवल महिलाओं को जो कार्यरत हैं, लेकिन यह भी किसी भी औरत जो एक ग्राहक, ग्राहक, प्रशिक्षु और दैनिक तनख़्वाहदार मज़दूर के रूप में या तदर्थ क्षमता में कार्यस्थल में प्रवेश करती है के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। छात्र, विश्वविद्यालय / कालेजों और अस्पतालों में रोगियों में अनुसंधान विद्वानों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, बिल के असंगठित क्षेत्रों में कार्यस्थलों को कवर करने के लिए करना चाहता है।
• नियोक्ता जो प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों के साथ पालन करने में विफल एक ठीक है जो 50,000 का विस्तार कर सकते हैं के साथ दंडनीय होगा।
• के बाद से वहाँ एक संभावना है कि जांच के लंबित रहने की अवधि के दौरान महिला खतरे और आक्रमण करने के लिए विषय हो सकता है, वह उसकी खुद की या तो हस्तांतरण या प्रतिवादी के रूप में अंतरिम राहत की तलाश या तलाश के काम से छुट्टी करने का विकल्प दिया गया है।
• शिकायत समितियों को 90 दिनों के भीतर जांच की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं और 60 दिनों की एक समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवधि के लिए किया गया है अधिकारी / नियोक्ता जिला दिया।
विधेयक को एक प्रभावी शिकायतों और निवारण तंत्र के लिए प्रदान करता है। प्रस्तावित विधेयक के तहत, हर नियोक्ता के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने के लिए आवश्यक है। प्रतिष्ठानों की हमारे देश में एक बड़ी संख्या (41,200,000 41,830,000 की आर्थिक जनगणना के अनुसार, 2005) के बाद से किसके लिए कम से कम 10 कर्मचारियों की है यह करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना संभव नहीं हो सकता है, बिल प्रदान करता है स्थानीय शिकायतों समिति (एलसीसी) की स्थापना के लिए नामित जिला या उप जिला स्तर पर जिला अधिकारी द्वारा गठित करने की जरूरत पर निर्भर करता है। इस जुड़वां तंत्र यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कार्यस्थल में महिलाओं को, चाहे इसके आकार या प्रकृति का एक निवारण तंत्र के लिए उपयोग किया है। LCCs यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने है और नियोक्ता या जिला अधिकारी को कार्रवाई की सिफारिश करेंगे।  विधेयक में यौन उत्पीड़न के झूठे या दुर्भावनापूर्ण शिकायत के मामले में निगरानी के लिए प्रदान करता है। हालांकि, मात्र शिकायत को पुष्ट करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में असमर्थता शिकायतकर्ता सजा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।