भारतीय राष्ट्रिकता विधि
भारतीय नागरिकता कानून (इंडियन नेशनैलिटी लॉ) के अनुसार भारत का संविधान पूरे देश के लिए एकमात्र नागरिकता उपलब्ध कराता है। नागरिकता से सम्बन्धित प्रावधानों को भारत के संविधान के द्वितीय भाग के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है।
26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को अपने माता-पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना जन्म से नागरिकता प्राप्त हुई। 1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2004 के बीच, जन्म से नागरिकता दी जाती थी यदि माता-पिता में से कम से कम एक नागरिक था। तब से देश में पैदा हुए व्यक्तियों को जन्म के समय भारतीय नागरिकता तभी प्राप्त होती है जब माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हों, या यदि एक माता-पिता नागरिक हों और दूसरे को अवैध प्रवासी नहीं माना जाता है।
प्रासंगिक भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम 1955 है, जिसे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1986, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1992, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003 और नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश 2005 के द्वारा संशोधित किया गया है, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003 को 7 जनवरी 2004 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी और 3 दिसम्बर 2004 को यह अस्तित्व में आया। नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था और यह 28 जून 2005 को अस्तित्व में आया।
इन सुधारों के बाद, भारतीय राष्ट्रीयता कानून, क्षेत्र के भीतर जन्म के अधिकार के द्वारा नागरिकता (jus soli) के विपरीत काफी सीमा तक रक्त के सम्बन्ध के द्वारा नागरिकता (jus sanguinis) का अनुसरण करता है।
भारत का संविधान २६ नवम्बर १९४९ को स्वीकार किया गया था। उस दिन भारत में जो भी लोग रह रहे थे, वे सभी स्वतः भारत के नागरिक हो गए। भारत के विभाजन के कारण जो भाग पाकिस्तान में चले गए थे, उन भागों से आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए भी संविधान में व्यवस्था की गयी थी।
26 जनवरी 1950 के बाद परन्तु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म के द्वारा भारत का नागरिक है।
1 जुलाई 1987 को या इसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसका कोई एक अभिभावक भारत का नागरिक था।
26 जनवरी 1950 के बाद परन्तु 10 दिसम्बर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति वंश के द्वारा भारत के नागरिक हैं यदि उनके जन्म के समय उनके पिता भारत के नागरिक थे।और यदि उसके माता या पिता में से कोई भी भारतीय मूल का है तो उस बच्चे को नागरिकता दी जा सकती है।  10 दिसम्बर 1992 को या इसके बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय कोई एक अभिभावक भारत का नागरिक था।
3 दिसम्बर 2004 के बाद से, भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि जन्म के बाद एक साल की अवधि के भीतर उनके जन्म को भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत ना किया गया हो. कुछ विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार के अनुमति के द्वारा 1 साल की अवधि के बाद पंजीकरण किया जा सकता है।  एक भारतीय वाणिज्य दूतावास में एक अवयस्क बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए आवेदन देने के साथ अभिभावकों को लिखित में उपक्रम को यह बताना होता है कि इस बच्चे के पास किसी और देश का पासपोर्ट नहीं है।
केन्द्रीय सरकार, आवेदन किये जाने पर, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत किसी व्यक्ति (एक गैर क़ानूनी अप्रवासी न होने पर) को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्न में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता है:--एक विदेशी नागरिक देशीयकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है जिसने आवेदन से पहले 12 साल का समय भारत में व्यतीत किया हो।
भारत के बाहरी क्षेत्र जैसे भारत के पड़ोसी देश के भू-भाग को अगर भारत में मिलाया जाता है तो वहां उस क्षेत्र में रहने वाले लोग भारत के नागरिक होंगे और भारत सरकार द्वारा उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी
नागरिकता के त्याग को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8 के तहत कवर किया जाता है।  यदि एक वयस्क भारतीय नागरिकता के त्याग की घोषणा करता है, वह भारतीय नागरिकता खो देता है। इसके अलावा त्याग की दिनांक से ही ऐसे व्यक्ति का अवयस्क बच्चा भी भारतीय नागरिकता खो देता है। जब बच्चा अठारह साल की उम्र में पहुंचता है, उसे फिर से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होता है। भारतीय नागरिकता कानून के तहत त्याग की घोषणा के लिए आवश्यक है कि घोषणा करने वाला व्यक्ति "पूर्ण आयु और क्षमता से युक्त" हो।
नागरिकता की समाप्ति को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 में कवर किया गया है। समाप्ति के लिए प्रावधान अलग हैं और ये नागरिकता के त्याग की घोषणा के प्रावधान से अलग हैं।
अधिनियम की धारा 9 (1) के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक जो पंजीकरण या समीकरण के द्वारा किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता रद्द हो जाएगी.  इसमें यह भी प्रावधान है कि भारत का कोई भी नागरिक जो स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता रद्द हो जायेगी.विशेष रूप से, समाप्ति का प्रावधान त्याग के प्रावधान से अलग है, क्योंकि यह ""भारत के किसी भी नागरिक" " पर लागू होता है और वयस्कों के लिए ही प्रतिबंधित नहीं है।  इसीलिए भारतीय बच्चे भी स्वतः ही अपनी भारतीय नागरिकता को खो देते हैं यदि उनके जन्म के बाद कभी भी वे किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, उदाहरण के लिए, समीकरण या पंजीकरण के द्वारा- चाहे किसी अन्य नागरिकता का अधिग्रहण बच्चे के अभिभावकों की कार्रवाई का परिणाम ही क्यों न हो.
नागरिकता नियम 1956 के अनुसार किसी और देश का पासपोर्ट प्राप्त करना भी उस देश की राष्ट्रीयता का स्वैच्छिक अधिग्रहण है।  नागरिकता के नियमों की अनुसूची III के नियम 3 के अनुसार, "यह तथ्य कि भारत के एक नागरिक ने किसी दिनांक को किसी अन्य देश की सरकार से पासपोर्ट प्राप्त किया है, इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि उसने उस देश की नागरिकता को स्वैच्छिक रूप से प्राप्त किया है।" एक बार फिर से, यह नियम लागू होता है यदि बच्चे के लिए उसके अभिभावकों के द्वारा विदेशी पासपोर्ट प्राप्त किया गया है और चाहे इस तरह के पासपोर्ट को प्राप्त करना किसी अन्य देश के कानूनों के अनुसार आवश्यक हो, जो बच्चे को अपना एक नागरिक मानता है (उदाहरण, भारतीय माता पिता का अमेरिका में जन्मा एक बच्चा जो अमेरिकी कानूनों के अनुसार स्वतः ही अमेरिकी नागरिक हो जाता है और इसीलिए उसे विदेश यात्रा के लिए अमेरिकी कानूनों के अनुसार अमेरिकी पासपोर्ट अर्जित करना पड़ता है). इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस व्यक्ति के पास अभी भी भारतीय पासपोर्ट है।  वह व्यक्ति जो किसी और नागरिकता को प्राप्त कर लेता है वह उसी दिन से भारतीय नागरिकता खो देता है जिस दिन उसने किसी और देश की नागरिकता या पासपोर्ट अर्जित किया। ब्रिटिश राजनयिक पदों के लिए एक प्रचलित अभ्यास है, उदहारण के लिए, उस आवेदकों से भारतीय पासपोर्ट को ज़ब्त कर भारतीय प्राधिकरणों को लौटा दिया जाये, जो ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं, या जिन्होंने इसे प्राप्त कर लिया है।
गोवा, दमन और दीव के सम्बन्ध में भारतीय नागरिकों के लिए खास नियम हैं। नागरिकता नियम, 1956 की अनुसूची के नियम 3A के अनुसार, "एक व्यक्ति जो नागरिकता अधिनियम 1955 (1955 का 57) की धारा 7 के तहत जारी, दादरा और नगर हवेली (नागरिकता) आदेश 1962, अथवा गोवा, दमन और दीव (नागरिकता) आदेश 1962 के आधार पर भारतीय नागरिक बन गया है और उसके पास किसी अन्य देश के द्वारा जरी किया या पासपोर्ट है, तथ्य कि उसने 19 जनवरी 1963 से पहले अपना पासपोर्ट नहीं लौटाया है, यह इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि उसने इस दिनांक से पहले स्वेच्छा से उस देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया है।
16 फ़रवरी 1962 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने इज़हार अहमद खान बनाम भारत संघ के मामले में कहा कि "अगर ऐसा पाया जाता है कि व्यक्ति ने समीकरण या पंजीकरण के द्वारा विदेशी नागरिकता प्राप्त की है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार के समीकरण या पंजीकरण के परिणामस्वरूप वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा.
यह भारतीय राष्ट्रीयता का एक रूप है, जिसके धारक को भारत का विदेशी नागरिक कहा जाता है। भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता अथवा दोहरी राष्ट्रीयता को अस्वीकार करता है, अवयस्क इस दृष्टि से अपवाद हैं जहां दूसरी नागरिकता अनायास ही प्राप्त हो जाती है। भारतीय प्राधिकरणों ने इस कानून की व्याख्या की है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रख सकता अगर उसके पास भारतीय पासपोर्ट है- यहां तक कि एक बच्चे के मामले में जिसे अन्य देश के द्वारा उसका नागरिक होने का दावा किया जाता है और ऐसा हो सकता है कि उस देश के कानूनों के अनुसार उस बच्चे को विदेश यात्रा करने के लिए उस देश के पासपोर्ट की आवश्यकता हो (उदहारण भारतीय माता पिता का अमेरिका में जन्मा एक बच्चा)- और भारतीय अदालतों ने इस मामले पर कार्यकारी शाखा विस्तृत विवेक दिया है। इसलिए, भारत की विदेशी नागरिकता भारत की पूर्ण नागरिकता नहीं है और इस प्रकार से यह दोहरी नागरिकता या दोहरी राष्ट्रीयता को अस्वीकार करता है।
भारत की केन्द्रीय सरकार एक व्यक्ति को आवेदन पर, भारत के एक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह व्यक्ति भारतीय मूल का है और ऐसे देश से है जो किसी एक या अन्य रूप में दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। व्यापक रूप से कहा जाये तो "भारतीय मूल का एक व्यक्ति" किसी अन्य देश का नागरिक है जो:ध्यान दें कि भारतीय माता पिता के बच्चे स्वतः ही इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते और इसलिए स्वतः ओसीआई (भारत की विदेशी नागरिकता) के पात्र नहीं हैं।
भारतीय मिशनों को ऐसे मामलों में 30 दिनों के भीतर भारत की विदेशी नागरिकता देने के लिए प्राधिकृत किया गया है जहां कोई गंभीर अपराध शामिल ना हो जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी, नैतिक अधमता, आतंकवादी गतिविधियां या ऐसी कोई गतिविधियां जिनके कारण एक साल से ज्यादा की जेल हो सकती हो.  विदेशी भारतीय नागरिकता उन लोगों को नहीं दी जा सकती, जिन्होंने विदेशी राष्ट्रीयता को प्राप्त किया है, या प्राप्त करने की योजना बना रहें हैं, अथवा उनके पास भारतीय पासपोर्ट भी है। इस कानून के अनुसार आवश्यक है कि भारतीय नागरिक जो विदेशी राष्ट्रीयता लेता है, उसे तुरंत अपना भारतीय पासपोर्ट लौटा देना चाहिए.जो लोग इसके लिए पात्र हैं, वे विदेशी भारतीय नागरिकता के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
भारत के विदेशी नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट करने की कोई योजना नहीं है, हालांकि पंजीकरण का प्रमाणपत्र पासपोर्ट जैसी पुस्तिका में होगा (नीचे दिए गए भारतीय मूल के व्यक्ति के कार्ड के समान) मंत्रिपरिषद ने भारत के पंजीकृत विदेशी नागरिकों को बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड देने के प्रस्ताव पर काम करने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय को दिशानिर्देश भी दिए हैं।
भारत का एक विदेशी नागरिक समता के आधार पर गैर-प्रवासी भारतीयों के लिए उपलब्ध सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का लाभ उठा सकता है। इसमें कृषि एवं वृक्षारोपण संपत्ति में निवेश करने या सार्वजनिक कार्यालय रखने का अधिकार शामिल नहीं है। व्यक्ति को अपना मौजूदा विदेशी पासपोर्ट रखना होता है जिसमें नया वीजा शामिल होना चाहिए जो 'यू' वीजा कहलाता है, जो एक बहु प्रयोजन, बहु प्रवेश, वीजा है और जीवन भर चलता है।  इसके साथ भारत का विदेशी नागरिक कभी भी, किसी भी प्रयोजन के लिए, कितनी भी समय अवधि के लिए देश का दौरा कर सकता है।
भारत का एक विएशी नागरिक भारत में रहते हुए भी निम्नलिखित अधिकारों का लाभ नहीं उठा पायेगा: (i) मतदान का अधिकार, (ii) राष्ट्रपति कार्यालय, उप राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा या विधान परिषद में सदस्य बनने का अधिकार, (iii) सार्वजनिक सेवाओं (सरकारी सेवाओं) में नियुक्ति का अधिकार.साथ ही भारत के विदेशी नागरिक भीतरी रेखा के परमिट के लिए पात्र नहीं हैं, अगर वे भारत के कुछ विशेष स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें उन्हें एक संरक्षित क्षेत्र परमिट के लिए आवेदन देना होगा.
एक दिलचस्प सवाल यह है कि भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत एक व्यक्ति भारत में रहते हुए अपने देश के राजनयिक संरक्षण का अधिकार खो देगा.1930 के राष्ट्रीयता कानून के संघर्ष से सम्बंधित विशेष सवालों पर हेग सम्मलेन का अनुच्छेद 4 कहता है कि "एक राज्य अपने किसी व्यक्ति को ऐसे राज्य के खिलाफ राजनयिक संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता जिसकी राष्ट्रीयता ऐसे व्यक्तियों के पास भी हो. यह मामला दो चीजों पर निर्भर करता है: पहला, क्या भारत की सरकार भारत के विदेशी नागरिकता को सच्ची नागरिकता मानती है और इस आधार पर दूसरे देश के द्वारा राजनयिक संरक्षण का अधिकार समाप्त हो जाता है; और दूसरा, क्या व्यक्ति का अपना देश इसे पहचानता है और भारत की अस्वीकृति को स्वीकार करता है। दोनों ही बिंदु संदिग्ध हैं। भारत विदेशी नागरिकों को एक स्वतंत्र यात्रा दस्तावेज नहीं देता है परन्तु इसके बजाय दूसरे देश के पासपोर्ट में एक वीजा रख देता है।  यदि व्यक्ति केवल दूसरे देश का पासपोर्ट रखने के लिए पात्र है परन्तु भारतीय यात्रा दस्तावेज के किसी भी रूप को नहीं रख सकता, तो इस निष्कर्ष से बच पाना मुश्किल है कि वह व्यक्ति राजनयिक संरक्षण के प्रयोजन के लिए अन्य देश का एकमात्र नागरिक है।
भारत की विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर, ब्रिटिश नागरिक 1981 के ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 4B के तहत पूर्ण ब्रिटिश नागरिक के रूप में पंजीकरण नहीं करवा सकते. (जिसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास पंजीकरण के लिए कोई और नागरिकता नहीं है।)  यह उन्हें एक अलग तरीके से पूर्ण ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने से नहीं रोक सकता और यह उनकी ब्रिटिश नागरिकता को रद्द नहीं करता यदि वे धारा 4B के तहत पहले से पंजीकृत हैं। भारत के लोक सूचना ब्यूरो ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जो 29 जून 2005 को भारत की विदेशी नागरिकता की योजना का स्पष्टीकरण करती है।
ओसीआई योजना का पूर्ण विवरण भारत सरकार के गृह मंत्रालय वेब पेज पर उपलब्ध है।  कई अन्य लेख भी लिखे गए हैं, इनमें शामिल हैं:
ओसीआई कार्ड भारतीय वीजा का विकल्प नहीं है और इसलिए ओसीआई धारकों को भारत में यात्रा करते समय वह पासपोर्ट अपने पास रखना चाहिए जो जीवन भर के वीजा को दर्शाता है।
हालांकि एक दोहरी नागरिकता पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, एक ओसीआई कार्ड धारक के पास एक विशेषाधिकार होता है कि वर्तमान में मल्टीनेशनल कम्पनियां ओसीआई कार्ड धारक को काम पर रखना पसंद करती हैं जो भारत के दौरे के लिए बहु प्रयोजन और बहु प्रवेश वाला जीवन भर का वीजा रखते हैं। यह कार्ड धारक को एक आजीवन वीजा प्रदान करता है, इसके अलावा वे अलग से काम करने का परमिट भी प्राप्त कर लेते हैं। ओसीआई धारकों के साथ आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक मामलों में एनआरआई जैसा व्यवहार किया जाता है और उनके पास केवल राजनैतिक अधिकार नहीं होते, उनके पास कृषि और वृक्षारोपण संपत्ति को खरीदने या सार्वजनिक कार्यालय रखने का अधिकार नहीं होता.  उन्हें देश में आगमन पर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) के साथ पनिकर्ण भी नहीं करवाना पड़ता और वे जब तक चाहें तब तक यहां रह सकते हैं। ओसीआई कार्ड धारक आराम से यात्रा कर सकते हेइम और भारत में काम ले सकते हैं, जबकि अन्य को रोजगार वीजा पर ब्यूरोक्रेटिक देरी होने पर पकड़ा जा सकता है। कई कम्पनियां अपने कारोबार के विस्तार के लिए PIO प्रवास की एक सक्रिय नीति का अनुसरण कर रही हैं। भारतीय मिशन ओसीआई आवेदनों के साक्षी हैं, पूरी दुनिया में वाणिज्य दूतावास के द्वारा जारी किये गए असंख्य ओसीआई कार्ड भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ तेजी से बढ़ रहें हैं, इसमें काफी संख्या में आवेदन किये जा रहे हैं।
कोई भी व्यक्ति जिसके पास वर्तमान में गैर-भारतीय पासपोर्ट है, जो तीन पीढ़ी पहले तक अपनी भारतीयता को प्रमाणित कर सकता है। यही नियम एक भारतीय नागरिक के जीवन साथी पर और भारतीय मूल के व्यक्तियों पर लागू होता है। जैसा कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है पकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों के नागरिक भारतीय मूल का कार्ड प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।
एक पीआईओ कार्ड आम तौर पर जारी होने की तिथि से पंद्रह वर्ष की अवधि तक वैद्य होता है। इससे धारक को निम्न्ब्लिखित फायदे होते हैं।  एक पीआईओ कार्ड धारक: 1 जनवरी 1949 से पहले, भारतीय संयुक्त राष्ट्र के कानून के तहत ब्रिटिश के अधीन थे। देखें ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून. 1 जनवरी 1949 और 25 जनवरी 1950 के बीच, भारतीय "नागरिकता के बिना ब्रिटिश के अधीन" रहते थे, जब तक वे पहले से संयुक्त राष्ट्र और उपनिवेशों या अन्य राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता प्राप्त नहीं कर लेते थे।
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने पर, ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून के तहत, एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक बन जाता था, उसके पास राष्ट्रमंडल की भारतीय सदस्यता और उनकी भारतीय नागरिकता के सन्दर्भ में "राष्ट्रमंडल नागरिक" का दर्जा भी होता था (उसे "राष्ट्रमंडल नागरिकता के साथ ब्रिटिश" के अधीन कहा जाता था, यह दर्जा व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट काम में लेने की अनुमति नहीं देता). हालांकि, असंख्य भारतीयों को भारतीय संविधान के लागू होने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हुई और वे "नागरिकता के दर्जे के बिना ब्रिटिश के अधीन" बने रहे (जो एक व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट देता है) जब तक उन्होंने किसी अन्य राष्ट्रमंडल देश की नागरिकता प्राप्त नहीं कर ली. कोई भी व्यक्ति जो केवल एक ब्रिटिश के अधीन है (आयरलैंड के गणतंत्र के साथ जुड़े होने के बजाय) वह भारतीय नागरिकता या भारतीय विदेशी नागरिकता सहित किसी भी अन्य राष्ट्रीयता को प्राप्त कर लेने के बाद ब्रिटिश की अधीनता को स्वतः ही खो देगा.
ब्रिटिश के अधीन लोग संयुक्त राष्ट्र में न रहते हुए भी ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम की धरा 4B के तहत ब्रिटिश नागरिक के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं यदि उनके पास कोई और राष्ट्रीयता या नागरिकता नहीं है और उन्होंने 4 जुलाई 2002 के बाद किसी नागरिकता या राष्ट्रीयता का स्वेच्छा से त्याग नहीं किया है। यह सुविधा 30 अप्रैल 2003 के बाद से उपलब्ध है। वे लोग जो संयुक्त राष्ट्र में प्रवासित हो गए हैं, उनके पास ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने का एक अतिरिक्त विकल्प होता है, जिसे आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे स्थानान्तरण योग्य ब्रिटिश नागरिकता उपलब्ध देते हैं।
1949 से "ब्रिटिश अधीनता" शब्द का अर्थ बदल गया, अब यह किसी व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रमंडल देश की नागरिकता रखने से कुछ अधिक है। केवल उसी व्यक्ति को ब्रिटिश पासपोर्ट दिया जाता था जो "बिना नागरिकता के ब्रिटिश के अधीन" है।
देखें ब्रिटिश सब्जेक्ट.
वर्तमान में प्रत्येक दूतावास के अपने मानक और नियम हैं, जिनका नियंत्रण नयी दिल्ली में किया जाता है, इसके लिए प्रक्रिया समान है।
ओसीआई के लिए आवेदन प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी है। ऐसा कोई निर्धारित प्रकाशित समय नहीं है जब आवेदक को अनुमोदन मिल जाएगा या उसे आवेदन की सही स्थिति का ज्ञान हो जाएगा. ऑनलाइन आवेदन बुनियादी प्रक्रिया है, पूछी गयी जानकारी देकर सम्बंधित स्तम्भ भरें, आवेदन फॉर्म का प्रिंट लें, जब आप सबमिट बटन को क्लिक करेंगे, यह पेज गायब हो जायेगा और आपको फॉर्म को फिर से भरना होगा. सभी स्तम्भ भरने के बाद फॉर्म पर हस्ताक्षर करें, इसके बाद आवेदन को ओसीआई प्रभाग, दिल्ली या एफआरआरओ या निकटतम दूतावास / वाणिज्य दूतावास / उच्च आयोग को भेज दें.  आमतौर पर अगर आप दिल्ली में आवेदन करें तो एक माह में आपको यह मिल जाता है।
दूतावासों में यह भिन्न हो सकता है, क्योंकि सभी आवेदन अंत में दिल्ली में गृह मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं। कई मामलों में समय लग सकता है क्योकि अगर अधिकारियों को जरुरत महसूस हो तो ओसीआई को गहन सत्यापन के बाद ही जारी किया जाता है। लेकिन आमतौर पर इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका/ संयुक्त राष्ट्र या अन्य पश्चिमी देशों के अप्रवासी वीजा अनुमोदन समय से कम समय लगता है।
अमेरिका में भारत के वाणिज्य दूतावास जनरल (केवल वॉशिंगटन डीसी अधिकार क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए) ने ओसीआई आवेदनों की हैंडलिंग को मैसर्स को आउटसोर्स करने का फैसला किया है ट्राविसा आउटसोर्सिंग की इस प्रक्रिया के बेहतर होने की उम्मीद है।