चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद
चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड), संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जो कि सदस्य देशों के बीच अर्ध-नियमित शिखर सम्मेलन, सूचना आदान-प्रदान और सैन्य अभ्यास द्वारा बनाए रखा जाता है। मंच की शुरुआत 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति डिक चेनी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सहयोग से की थी।  व्यायाम मालाबार नामक एक अभूतपूर्व पैमाने के संयुक्त सैन्य अभ्यास द्वारा संवाद को असाधारण बनाया गया था। राजनयिक और सैन्य व्यवस्था को व्यापक रूप से चीनी आर्थिक और सैन्य शक्ति की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया था, और चीनी सरकार ने अपने सदस्यों को औपचारिक राजनयिक विरोध जारी करके क्वाड को जवाब दिया था।
क्वाड और सिंगापुर के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का चीन के कूटनीतिक विरोध प्रदर्शन के बाद, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री केविन रुड ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, फरवरी 2008 में ऑस्ट्रेलिया की वापसी के बाद क्वाड की पहली यात्रा को बंद कर दिया।  क्वाड के बंद होने के अन्य कारण थे कि 2007 के उत्तरार्ध में, अधिक बीजिंग-अनुकूल प्रधानमंत्री यासुओ फुकुदा ने जापान में आबे की जगह ली और भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की जनवरी 2008 में चीन की राज्य यात्रा, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि भारत-चीन संबंध एक प्राथमिकता थी। रुड और उनके उत्तराधिकारी जूलिया गिलार्ड के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाया गया, जिससे डार्विन, ऑस्ट्रेलिया के समीप, टिमोर सागर और लोम्बोक जलडमरूमध्य के पास यूएस मरीन का स्थान बन गया।  भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका मालाबार के माध्यम से संयुक्त नौसेना अभ्यास जारी रखते हैं।
हालांकि, 2017 के दौरान आसियान शिखर सम्मेलन में सभी चार पूर्व सदस्यों ने चतुर्भुज गठबंधन को पुनर्जीवित करने के लिए बातचीत में भाग लिया।  ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मनीला में दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच सुरक्षा संधि को पुनर्जीवित करने के लिए सहमति व्यक्त की।
चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्यूएसडी), बोलचाल की भाषा में क्वाड या क्वाड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद है जिसे सदस्य देशों के बीच वार्ता द्वारा बनाए रखा जाता है। संवाद की शुरुआत 2007 में जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री जॉन हॉवर्ड और भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के समर्थन से की थी। यह संवाद अभ्यास मालाबार नामक एक अभूतपूर्व पैमाने के संयुक्त सैन्य अभ्यासों के समान था। राजनयिक और सैन्य व्यवस्था को व्यापक रूप से चीनी आर्थिक और सैन्य शक्ति में वृद्धि की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया था, और चीनी सरकार ने अपने सदस्यों को औपचारिक राजनयिक विरोध जारी करके इसे "एशियाई नाटो" कहते हुए चतुर्भुज वार्ता का जवाब दिया| यूएस-चीन प्रतियोगिता का रणनीतिक ढांचा
इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में, इराक और अफगानिस्तान के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीतिक व्यस्तता ने एशिया-प्रशांत में प्रमुख शक्ति बदलावों से ध्यान भटकाने का काम किया, जो चीनी आर्थिक शक्ति में वृद्धि के कारण हुआ, जिसने इस क्षेत्र में अमेरिका की पारंपरिक भूमिका को कम कर दिया। दीर्घावधि में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी परिधि में लोकतंत्रों के साथ सामरिक भागीदारी का आयोजन करके चीन के "नरम नियंत्रण" की नीति की मांग की है। जबकि जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ अमेरिकी गठबंधन अब इस नीति का आधार हैं, सोवियत संघ के पतन के बाद से भारत के साथ अमेरिकी सैन्य संबंधों का विकास एक जटिल प्रक्रिया रही है। ऑस्ट्रेलियाई टिप्पणियों ने चीन को अलग-थलग करने वाली एक चतुर्भुज सुरक्षा व्यवस्था के लिए मिश्रित दृष्टिकोण दिखाया
भारत-अमेरिका सैन्य संबंध
भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद 1991 में सक्रिय यूएस-भारतीय सैन्य सहयोग का विस्तार हुआ, जब अमेरिकी लेफ्टिनेंट जनरल क्लाउड सी. किकलाइटर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक के तत्कालीन कमांडर थे, ने सेना-से-सेना सहयोग का प्रस्ताव रखा। 1990 के दशक के मध्य में एक प्रारंभिक भारतीय केंद्र-दक्षिण गठबंधन के तहत इस सहयोग का और विस्तार हुआ, और 2001 में भारत ने अफगानिस्तान में आक्रामक अभियानों के लिए अपने क्षेत्र के भीतर संयुक्त राज्य की सैन्य सुविधाओं की पेशकश की। अमेरिकी रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड और उनके भारतीय समकक्ष प्रणब मुखर्जी ने भारतीय संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के तहत 2005 में "भारत-अमेरिका रक्षा के लिए नए ढांचे" पर हस्ताक्षर किए, सैन्य संबंधों, रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझाकरण के संबंध में सहयोग बढ़ाना, और एक की स्थापना " समुद्री सुरक्षा सहयोग पर ढांचा।" भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने चतुष्कोणीय संवाद के विकास से पहले आने वाले वर्षों में दर्जनों संयुक्त सैन्य अभ्यास किए, जिसकी व्याख्या चीन को "रोकने" के प्रयास के रूप में की गई। भारतीय राजनीतिक टिप्पणीकार ब्रह्म चेलानी ने एशिया में एक नए "महान खेल" के हिस्से के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच उभरती चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता का उल्लेख किया, और भारतीय राजनयिक एमके रसगोत्रा ​​ने कहा है कि एशिया में सुरक्षा समझौतों को आकार देने के अमेरिकी प्रयास इसका परिणाम "एशियाई सदी" में नहीं, बल्कि "एशिया में अमेरिकी सदी" में होगा।
कुछ, जैसे यूएस लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी बी. कोहलर, ने यूएस-भारत रक्षा समझौतों को अमेरिकी रक्षा उद्योगों के लिए संभावित रूप से आकर्षक माना और बाद में भारत को अमेरिकी सैन्य प्रणालियों की बिक्री का निरीक्षण किया। फिर भी, कुछ भारतीय टिप्पणीकारों ने इराक में अमेरिकी उपस्थिति, ईरान के प्रति शत्रुता और "चीन को घेरने के प्रयासों" का हवाला देते हुए, एशियाई शांति के लिए मूल रूप से अस्थिर करने के रूप में, और परमाणु क्षमताओं के साथ अमेरिकी युद्धपोतों की उपस्थिति पर आपत्ति जताते हुए, भारत के साथ अमेरिकी सैन्य सहयोग में वृद्धि का विरोध किया। गोवा या कोच्चि में अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की स्थायी मेजबानी के लिए दक्षिण भारत के तट, या अमेरिकी कॉल|
चीन का विरोध
चीन ने अपने सदस्यों के किसी भी औपचारिक सम्मेलन से पहले चतुर्भुज के सभी चार सदस्यों को राजनयिक विरोध भेजा। मई 2007 में मनीला में, ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री जॉन हॉवर्ड ने भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा टोक्यो के पास संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के एक महीने बाद चेनी के आग्रह पर चतुर्भुज की उद्घाटन बैठक में अन्य सदस्यों के साथ भाग लिया। सितंबर 2007 में ऑस्ट्रेलिया सहित बंगाल की खाड़ी में और नौसैनिक अभ्यास आयोजित किए गए। इसके बाद अक्टूबर में जापान और भारत के बीच एक और सुरक्षा समझौता हुआ, जिसे भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की टोक्यो यात्रा के दौरान समुद्री लेन सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित किया गया था; जापान ने पहले केवल ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा समझौता किया था।
हालांकि बुश प्रशासन की चतुर्भुज पहल ने नई दिल्ली के साथ संबंधों में सुधार किया, इसने चीन को "घेरने" का आभास दिया। जापान और भारत के बीच सुरक्षा समझौते ने इसके अलावा चीन को एशिया में जापान के रणनीतिक साझेदारों की सूची में अनुपस्थित बना दिया। ये कदम चीन, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान) को "संस्थागत रूप से अलग-थलग" करने और एशिया में गठबंधनों के "वाशिंगटन-केंद्रित" रिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रकट हुए।
आबे, तारो एसो के उत्तराधिकारी जापानी प्रधान मंत्री ने चतुर्भुज के निर्माण के बाद हस्ताक्षरित जापान-भारत संधि में चीन के महत्व को कम करके कहा, "चीन का उल्लेख था - और हमारे पास तीसरे देश की कोई धारणा नहीं है चीन जैसा लक्ष्य।" भारतीय विदेश सचिव शिव शंकर मेनन ने इसी तरह तर्क दिया कि जापान के साथ भारतीय माल व्यापार के कारण रक्षा समझौता लंबे समय से लंबित था, और विशेष रूप से चीन को लक्षित नहीं करता था। जनवरी 2008 में चीन के दौरे और प्रधान मंत्री वेन जियाबाओ और राष्ट्रपति हू जिंताओ के साथ बैठकों के दौरान, भारतीय प्रधान मंत्री, मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि "भारत किसी भी तथाकथित चीन के प्रयास का हिस्सा नहीं है," पूछे जाने पर चतुर्भुज के बारे में।
ऑस्ट्रेलिया का प्रस्थान
चीनी सैन्य खर्च और मिसाइल क्षमताओं के डर ने ऑस्ट्रेलिया को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रक्षा समझौते की ओर ले जाने में मदद की, जैसा कि 2007 के कैनबरा रक्षा खाका द्वारा उल्लिखित है; ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान के सैंडी गॉर्डन ने इसी तरह के विचारों के आधार पर भारत को यूरेनियम की बिक्री की सिफारिश की थी, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसे "उभरते चीन के प्रतिवाद" के रूप में समर्थन दे रहा था। हालाँकि चतुर्भुज ने समझौते शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के भीतर बेचैनी पैदा कर दी थी।
प्रधान मंत्री बनने पर, केविन रुड ने जापान जाने से पहले ही चीन के विदेश मंत्री, यांग जिएची का दौरा किया, और बाद में यांग और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री, स्टीफन स्मिथ के बीच एक बैठक आयोजित की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने एकतरफा घोषणा की कि यह एक दूसरे का "प्रस्ताव नहीं करेगा" चार भागीदारों के बीच संवाद का दौर। ऑस्ट्रेलिया के भीतर, इस निर्णय को चीन-संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों की अनिश्चितता से प्रेरित माना गया और इस तथ्य से कि ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख आर्थिक भागीदार, चीन उसका प्रमुख रणनीतिक भागीदार नहीं था। रुड ने इसके अलावा संघर्ष में क्षेत्रीय वृद्धि की आशंका जताई और "एशिया-प्रशांत संघ" के माध्यम से इन्हें फैलाने का प्रयास किया।
कुछ अमेरिकी रणनीतिक विचारकों ने रुड के चतुर्भुज छोड़ने के फैसले की आलोचना की; संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व एशिया निदेशक, माइक ग्रीन ने कहा कि रुड ने चीन को खुश करने के प्रयास में पीछे हटना शुरू कर दिया था, जिसने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कूटनीतिक प्रयास किए थे। दिसंबर 2008 में अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट मैक्कलम द्वारा लिखित और विकीलीक्स द्वारा प्रकाशित एक केबल से पता चलता है कि रुड ने चतुर्भुज छोड़ने से पहले संयुक्त राज्य से परामर्श नहीं किया था।
भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, एक ऐसा क्षेत्र जिसे चीन ने तिब्बत का हिस्सा होने का दावा किया है।
नवंबर 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के अमेरिका-भारतीय संबंधों में सुधार के प्रयासों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में चिंता पैदा कर दी कि इन शक्तियों के बीच एक गहरा सैन्य गठबंधन क्षेत्रीय वृद्धि को जन्म दे सकता है। विश्लेषक जॉन ली के अनुसार, "यथार्थवादियों के लिए...नई दिल्ली 1947 में भारत के निर्माण के क्षण से ही बीजिंग के खिलाफ युद्धरत संतुलन और प्रतिस्पर्धा करती रही है;" चीन और भारत के बीच महत्वपूर्ण तनाव अरुणाचल प्रदेश के विवादित भारतीय प्रांत और तिब्बती पठार पर चीनी परमाणु हथियारों से जुड़े थे। रुड की गणना यह हो सकती है कि एक क्षेत्रीय आर्थिक शक्ति के रूप में, चीन 2007 में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू की गई एक सरल चतुर्भुज पहल के माध्यम से शामिल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जब कई क्षेत्रीय शक्तियां एक जापानी की स्थिति में अपने गठबंधनों को हेज कर रही थीं और एक अमेरिकी गिरावट।
त्रिपक्षीय रणनीतिक संवाद
त्रिपक्षीय सामरिक वार्ता (TSD) संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिपक्षीय बैठकों की एक श्रृंखला थी। टीएसडी मूल रूप से 2002 में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर आयोजित किया गया था, फिर 2005 में मंत्री स्तर पर अपग्रेड किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्षेत्रीय सहयोगियों से आतंकवाद और परमाणु प्रसार के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिकी वैश्विक रणनीति विकसित करने में मदद की उम्मीद की थी। बदले में, जापान और ऑस्ट्रेलिया को निरंतर अमेरिकी रणनीतिक भागीदारी और क्षेत्र में रणनीतिक गारंटी के रखरखाव सहित लाभों की उम्मीद थी
मध्यांतर (2009-2017)
निरंतर नौसैनिक अभ्यास क्वाड की समाप्ति और फिर से शुरू होने के बीच के वर्षों में, क्वाड सदस्यों ने द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय स्तर पर सहयोग करना जारी रखा, कभी-कभी गैर-क्वाड सदस्यों के साथ। संयुक्त सैन्य अभ्यास में यह विशेष रूप से मामला था: जापान पहली बार ऑस्ट्रेलियाई काकाडू और निची ट्रौ ट्राइडेंट नौसैनिक अभ्यास में क्रमशः 2008 और 2009 में शामिल हुआ, जापान और भारत ने पहली बार 2012 में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया और ऑस्ट्रेलिया और भारत ने किया। वही 2015 में, ऑस्ट्रेलिया 2014 में पहली बार यूएस-फिलीपींस बालिकटन अभ्यास में शामिल हुआ और जापान ने 2017 में भी ऐसा ही किया, जापान पहली बार 2015 में भारतीय मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ, और जापान पहली बार ऑस्ट्रेलियाई- 2015 में अमेरिका का संयुक्त रक्षा अभ्यास तावीज़ सेबर।
उदार-राष्ट्रीय सरकारों के तहत ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति
जून 2010 में अमेरिकी राजदूत जेफ ब्लिच के साथ ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री जूलिया गिलार्ड। जून 2010 में जूलिया गिलार्ड द्वारा ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री के रूप में रुड की जगह ऑस्ट्रेलियाई विदेश नीति में बदलाव के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध और चीन से दूरी बनाने से जुड़ा था। ऑस्ट्रेलियाई, जिसने चतुर्भुज और ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मुद्दों पर व्यापक रूप से लिखा है, ने रुड के प्रतिस्थापन के बाद तर्क दिया कि "ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय हित को इस क्षेत्र में अपनी प्रधानता बनाए रखने के लिए हमारे लंबे समय से सहयोगी, अमेरिका को शामिल करने और प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम सेवा प्रदान की जाती है। " अमेरिका के साथ गिलार्ड के मेलजोल और यूएस-ऑस्ट्रेलियाई सैन्य सहयोग में वृद्धि के बावजूद, रुड का चतुर्भुज छोड़ने का निर्णय टोनी एबॉट और लिबरल पार्टी की आलोचना का विषय बना रहा।
भारत को यूरेनियम नहीं बेचने के ऑस्ट्रेलिया के फैसले ने क्वाड को कमजोर कर दिया था, इस कदम की लिबरल पार्टी ने भी आलोचना की थी; हालांकि पार्टी ने तिमोर सागर और लोम्बोक जलडमरूमध्य को देखते हुए डार्विन के पास अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के लिए गिलार्ड के समर्थन का समर्थन किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से, गिलार्ड और लेबर पार्टी ने तब से नीति को उलट दिया है और भारत को यूरेनियम की बिक्री का समर्थन किया है, जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। 5 सितंबर 2014 को, ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री टोनी एबॉट भारत को यूरेनियम बेचने पर सहमत हुए।
अमेरिका "एशिया की धुरी"
ओबामा प्रशासन के 2011 के यूएस "पिवट टू एशिया" ने मध्य पूर्वी/यूरोपीय क्षेत्र से दूर संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति में संसाधनों और प्राथमिकताओं के एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व किया और अमेरिका ने पूर्वी एशियाई देशों में भारी निवेश करना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के करीब। धुरी में ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार समझौते में नेतृत्व करना और दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर चीनी दावों को खारिज करना भी शामिल था। पूर्वी-चीन की ओर अमेरिकी नीति के बदलाव को आम तौर पर इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का विरोध करने के लिए एक कदम के रूप में देखा गया था। जुलाई 2013 में, जब ओबामा ने सुसान राइस को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नामित किया, तो राइस ने चीन के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाने की मांग की।
इंडो-पैसिफिक में जापान का पुनर्अभिविन्यास
जापान ने 2011 में जिबूती में एक नौसैनिक अड्डा खोला, जो विदेशों में अपना पहला दीर्घकालिक नौसैनिक अड्डा था, और व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में इसकी बढ़ती भागीदारी का हिस्सा था। दिसंबर 2012 में, शिंजो आबे ने जापान में अपने दूसरे प्रशासन से पहले एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन से प्रकाशित होने के लिए रणनीतिक ढांचे "एशिया के डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड [जेए]" पर एक प्रस्ताव तैयार किया था, और इसे प्रकाशित किया गया था। उनके मनोनीत प्रधान मंत्री के अगले दिन। जापानी सरकार ने प्रधान मंत्री अबे के 2012 के प्रस्ताव में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए काम किया, राजनयिक बयानों में लागू किया, और 2016 में "फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक" की आधिकारिक घोषणा तैयार की।
शी जिनपिंग के तहत चीन की विदेश नीति
2012 में, शी जिनपिंग चीन के नेता के उत्तराधिकारी के रूप में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। तब से, चीन और चार क्वाड देशों में से प्रत्येक के बीच तनाव बढ़ गया है। शी के पूर्ववर्ती हू जिंताओ द्वारा उन्नत चीन की शांतिपूर्ण उदय नीति के मामले की तुलना में शी ने सुरक्षा मुद्दों के साथ-साथ विदेशी मामलों पर भी कड़ा रुख अपनाया है, विश्व मंच पर एक अधिक राष्ट्रवादी और मुखर चीन को पेश किया है।शी का राजनीतिक कार्यक्रम चीन को अधिक एकजुट और अपनी स्वयं की मूल्य प्रणाली और राजनीतिक संरचना के प्रति आश्वस्त होने का आह्वान करता है।
शी के नेतृत्व में, पीआरसी ने स्प्रैटली द्वीप और पैरासेल द्वीप क्षेत्र में द्वीप निर्माण का सहारा लिया है। रॉयटर्स के अनुसार, दक्षिण चीन सागर में मुख्य रूप से वियतनाम और फिलीपींस द्वारा द्वीप निर्माण दशकों से चल रहा है; जबकि चीन द्वीप निर्माण के खेल में देर से आया है, उसके प्रयास अभूतपूर्व पैमाने पर रहे हैं क्योंकि उसने 2014 से 2016 तक पूरे इतिहास में अन्य सभी देशों की तुलना में अधिक नई द्वीप सतह का निर्माण किया था और 2016 तक अपने एक पर सैन्य उपकरण रखे थे। अन्य दावेदारों के विपरीत कृत्रिम द्वीप। वॉयस ऑफ अमेरिका में 2019 के एक लेख में दक्षिण चीन सागर में चीन और वियतनाम के द्वीप निर्माण अभियान की तुलना में इसी तरह उल्लेख किया गया है कि चीन के विरोधाभास में वियतनाम की कम अंतरराष्ट्रीय आलोचना का विषय रहा है और यहां तक ​​कि समर्थन भी धीमी गति और व्यापक रूप से माना जाता था। इसकी द्वीप-निर्माण परियोजना की रक्षात्मक प्रकृति।
2020 के एक ओपिनियन कॉलम में, पूर्व भारतीय जनरल एस. के. चटर्जी ने चीन की विदेश नीति को "सलामी स्लाइसिंग" के रूप में वर्णित किया। 2015 और 2017 के मध्य के बीच, अमेरिका ने इस क्षेत्र में पांच नेविगेशन नौसैनिक संचालन (एफओएनओपी) की स्वतंत्रता का संचालन किया है। जुलाई 2016 में, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के अनुबंध VII के तहत गठित एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने फिलीपींस बनाम चीन में पीआरसी के समुद्री दावों के खिलाफ फैसला सुनाया। ट्रिब्यूनल ने द्वीपों के स्वामित्व या समुद्री सीमाओं के परिसीमन पर शासन नहीं किया। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना (ताइवान) दोनों ने कहा कि वे ट्रिब्यूनल को मान्यता नहीं देते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि इस मामले को अन्य दावेदारों के साथ द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए।
भारत की स्थिति में बदलाव और "पूर्व की ओर देखें"
क्वाड की समाप्ति के बाद के वर्षों में, भारत समूह को बहाल करने का इच्छुक नहीं था, इस डर से कि वह चीन का विरोध करेगा। कई विषयों पर चीन के साथ कई वर्षों के बढ़ते तनाव के बाद, और विशेष रूप से 2017 के सीमा गतिरोध के बाद, भारत ने नए सिरे से रुचि व्यक्त करना शुरू कर दिया।
क्वाड को फिर से शुरू करना -2017
2017 आसियान शिखर सम्मेलन
अगस्त 2017 में, जापान ने ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका को नवंबर में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया।
नवंबर में, अमेरिकी राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधान मंत्री अबे मिले और जापान द्वारा "फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक" रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए, मूल रूप से अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन द्वारा विकसित एक अवधारणा। समझौते को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रतिक्रिया के रूप में माना गया, और चीनी मंत्री गेंग शुआंग ने यह कहते हुए जवाब दिया कि "इस तरह की बहुपक्षीय पहलों को संबंधित देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए और बहिष्करण ढांचे में नहीं बदलना चाहिए।"
यह यात्रा नवंबर 2017 में आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से पहले सैन्य सहयोग जारी रखने के लिए जापानी, भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी अधिकारियों की एक बैठक के साथ हुई। बैठक में दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती प्रमुखता की चर्चा शामिल थी, और हो सकता है कि औपचारिक चतुर्भुज को पुनर्जीवित करने में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की रुचि का संकेत हो।
अनुवर्ती बैठकें
2017-2019 में चतुर्भुज पांच बार मिले। 2018 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दौरान, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नौसेना प्रमुख एक साथ आए, जो क्वाड के सुरक्षा ढांचे के पुनरुद्धार के पहले संकेतों में से एक था।
2019 में, चार मंत्रियों ने क्वाड में सुधार पर चर्चा करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में मुलाकात की, और फिर बैंकॉक में।अगली गर्मियों में, भारत, जापान और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को मालाबार में समन्वित नौसेना अभ्यास के लिए आमंत्रित किया; कोरोनावायरस महामारी के कारण अभ्यास में देरी हुई।