बिहारी राजपूत
बिहारी राजपूत पूर्वी राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र के राजपूत समुदाय के लोगों को संदर्भित करता है । "बाबू साहेब" (या बबुआन) एक शब्द या संयम है जिसका उपयोग मुख्य रूप से भारतीय राज्यों बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में राजपूत जाति के सदस्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो पारंपरिक रूप से क्रमशः रॉयल्टी और सामंती अभिजात वर्ग का हिस्सा बनते हैं ।
पौराणिक खातों में कहा गया है कि 1200 ईस्वी से, कई राजपूत समूह पूर्व की ओर पूर्वी गंगा के मैदानों की ओर चले गए और अपने स्वयं के सरदारों का निर्माण किया। ये छोटे राजपूत राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा के मैदानी इलाकों में फैले हुए थे। इस प्रक्रिया के दौरान, स्थानीय आबादी के साथ छोटी-छोटी झड़पें हुईं और कुछ मामलों में गठबंधन भी बने। इन राजपूत सरदारों में भोजपुर के जमींदार और अवध के तालुका थे।
गंगा के मैदानी इलाकों के इन हिस्सों में राजपूत कबीले के प्रमुखों के आप्रवासन ने भी पहले के वन क्षेत्रों के कृषि विनियोग में योगदान दिया, खासकर दक्षिण बिहार में। कुछ ने इस पूर्व की ओर विस्तार को पश्चिम में घुरिद आक्रमण की शुरुआत के साथ जोड़ा है।
16वीं शताब्दी की शुरुआत से, बिहार और अवध के पूर्वी क्षेत्रों के राजपूत सैनिकों को, विशेष रूप से मालवा क्षेत्र में, पश्चिम में राजपूतों के लिए भाड़े के सैनिकों के रूप में भर्ती किया गया था।
कोल्फ़ ने बिहार, अवध और वाराणसी के कुछ राजपूतों का वर्णन "राजपूत या" " "छद्म राजपूत" " शब्दावली के साथ किया है। ये पूर्वी राजपूत अक्सर अपने समर्थकों की भीड़ के साथ राजस्थान के राजपूतों की लड़ाई में उनके साथ होते थे। उन्होंने "पूरबिया" नामक योद्धाओं के बैंड का नेतृत्व किया।
औपनिवेशिक काल 1947 से पहले की अवधि को संदर्भित करता है जब पारंपरिक कृषि समाज में, उत्तरी बिहार के राजपूतों ने "जमींदारी" अधिकारों के माध्यम से कृषि उत्पादन को नियंत्रित किया था। उच्च जाति जिसमें राजपूत नियंत्रित भूमि शामिल थी और इनमें से कुछ उच्च जातियों को भी ब्रिटिश शासकों के अधीन प्रशासन के निचले स्तर पर भर्ती किया गया था। ब्राह्मण जो महत्वपूर्ण भूमिधारक थे कुछ क्षेत्रों में प्रमुख थे, जबकि जो गरीब थे उन्हें कृषि भूमि के लिए "लाथाइल" और कर निर्धारिती के रूप में और चपरासी के रूप में भी भर्ती किया गया था । कायस्थ जैसी जातियां लेखा विभाग जैसे विभिन्न विभागों में काम करती हैं जबकि मध्यम किसान जातियां जिनमें यादव, कोइरी और कुर्मी शामिल हैं, अधिभोगी काश्तकारों के रूप में कार्य करती हैं। इन जातियों के कुछ किसान जो समृद्ध हो गए, उन्होंने जाति चेतना प्राप्त कर ली और यदि उच्च जातियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तो वे प्रतिशोध में शारीरिक हिंसा का सहारा ले सकते थे। साहूकार मुख्य रूप से सोनार और अन्य व्यापारिक जातियों के हैं। राजपूत संपत्ति जोतने में अधिक सक्रिय थे लेकिन अन्य उच्च जातियों की तुलना में कम साक्षर थे और इसलिए सार्वजनिक प्रशासन में कम सक्रिय थे। 1900-1920 के बीच, यह नोट किया गया कि राजपूतों ने दक्षिण बिहार के कुछ क्षेत्रों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बनाया। शाहाबाद क्षेत्र में वे सबसे प्रमुख रूप से उपस्थित थे, यह दर्ज किया गया था कि उन्होंने बौद्धिक गतिविधियों में बहुत कम या कोई दिलचस्पी नहीं ली। पूरे क्षेत्र और पूरे बिहार की साक्षरता दर भी अनिश्चित स्थिति में थी।
उस समय के रिकॉर्ड बताते हैं कि उच्च जाति के राजपूतों ने बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में डोला प्रथा का अभ्यास किया था, जिसमें दलितों और भूमिहीन मजदूरों (जो अपने खेतों में मजदूरी के लिए काम करते थे) उनकी नवविवाहित दुल्हन को अपने विवाह संस्कार शुरू करने से पहले मकान मालिक के साथ एक रात बितानी पड़ती थी । कृषि मजदूर परिवारों की महिलाओं के साथ प्रवचन सहित जमीनी स्तर की रिपोर्ट भी दुर्व्यवहार के विभिन्न पैटर्न को इंगित करती है जिसमें उन्हें बेगर ( अवैतनिक मासिक कार्य ) करने के लिए मजबूर किया गया था और राजपूत जमींदारों द्वारा "स्तन पर चुटकी" जैसे अशोभनीय चिढ़ा का सामना करना पड़ा था । जब इन महिलाओं ने मकान मालिक के यौन संपर्क के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो जमींदारों के लिए आपराधिक मामलों में अपने परिवार के पुरुष सदस्यों और उनके रिश्तेदारों को झूठा फंसाना आम था । बिहार के भोजपुर क्षेत्र के कुछ गांवों में, अपने जमींदारों द्वारा अपने पुरुषों को विनम्र स्थिति में रखने के लिए चमार और दुसाध महिलाओं के लगातार बलात्कार भी प्रचलित थे । यौन हमलों के अलावा, गांव के कुओं से पानी की ड्राइंग और राजपूत गांवों में जमींदारों के साथ रास्ते पर चलना भी निचली जातियों के लिए मना किया गया था ।
1960 के दशक तक, किसान सभाओं की सक्रियता के कारण अधिकांश प्रचलित सामंती प्रथाएं समाप्त हो गईं, मध्यम किसान जातियों के नेतृत्व वाले संगठन ने महिलाओं के अधिकारों और गरिमा के मुद्दों को भी अपने दायरे में लाया और कृषि मजदूर महिलाओं को खुद के लिए आवाज उठाने की अनुमति दी ।
राजपूतों ने कुछ किसान जातियों की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता का भी मुकाबला किया, जिन्होंने अपनी आर्थिक समृद्धि के आधार पर जनेऊ, एक पवित्र धागा या क्षत्रिय का दावा करके उच्च स्थिति की मांग की। अभिलेखों से संकेत मिलता है कि अवध में आसफ-उद-दौला के कार्यकाल के दौरान, जब अवधिया कुर्मी के एक वर्ग को राजा की उपाधि से सम्मानित किया जाने वाला था, आसफ के दरबार के राजपूत रईसों ने इस तथ्य के बावजूद इस कदम का कड़ा विरोध किया। राजपूत स्वयं दरबार में नवागंतुक थे और कुछ साल पहले किसान-सैनिक थे। इतिहासकार रिचर्ड बार्नेट के शब्दों में: विलियम पिंच के अनुसार : 1990 के पूर्व की अवधि में, ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ के साथ राजपूतों ने न केवल बिहार के सामाजिक और राजनीतिक स्थान पर बल्कि न्यायपालिका और नौकरशाही पर भी अपना दबदबा कायम रखा। यह आरोप लगाया गया है कि लंबे समय तक उच्च जाति के प्रभुत्व ने राज्य में "भूमि सुधारों" के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से बाधा डाली जिससे अनुसूचित जातियों और पिछड़ों को फायदा हो सकता था। मंडल के बाद के चरण में कुर्मी, कोएरी और यादव, तीन पिछड़ी जातियाँ, जो कृषि समाज के सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में अपनी लाभप्रद स्थिति के कारण उच्च- ओबीसी का गठन करती हैं, राज्य की नई राजनीतिक अभिजात वर्ग बन गईं। इस परिवर्तन के कारणों में से एक राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कमजोर होना था, जिस पर लंबे समय तक उच्च जातियों का वर्चस्व था। उच्च-ओबीसी के उभरते "कुलक" अपनी मुक्ति के लिए लोक दल के राजनीतिक दल पर सवार हुए और तत्कालीन राजनीतिक अभिजात वर्ग, उच्च जातियों के साथ संघर्ष किया। संजय कुमार के अनुसार, एक लंबे और लंबे संघर्ष के बाद इस चरण के दौरान उच्च जाति ने ओबीसी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया।
इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्राह्मणों ने प्रति व्यक्ति औसत आय में 28,093 रुपये के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है, बिहार की अन्य उच्च जातियों में राजपूतों की औसत प्रति व्यक्ति आय 20,655 रुपये है, इसके बाद कुशवाहा जैसी मध्यम कृषि जातियों का नंबर आता है। कुर्मी अपनी औसत प्रति व्यक्ति आय के रूप में क्रमश: 18,811 रुपये और 17,835 रुपये कमाते हैं। इसके विपरीत, यादवों की आय ओबीसी में सबसे कम 12,314 रुपये है, जो बाकी ओबीसी (12,617 रुपये) से थोड़ा कम है। अत; मंडल के बाद की अवधि में पिछड़ी जातियों की राजनीतिक लामबंदी के बावजूद, राजपूत अभी भी बिहार में उच्च आय वाले समूहों में से हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार, मंडल राजनीति के आर्थिक लाभों को कृषि पृष्ठभूमि की केवल कुछ पिछड़ी जातियों को प्रभावित करने के रूप में देखा जा सकता है, जिससे उनकी ऊर्ध्वगामी लामबंदी हुई।