भारतीय शांति रक्षा सेना
भारतीय शांति रक्षा सेना (IPKF ; ) भारतीय सेना दल था जो 1987 से 1990 के मध्य श्रीलंका में शांति स्थापना ऑपरेशन क्रियान्वित कर रहा था। इसका गठन भारत-श्रीलंका संधि के अधिदेश के अंतर्गत किया गया था जिस पर भारत और श्रीलंका ने 1987 में हस्ताक्षर किये थे जिसका उद्देश्य युद्धरत श्रीलंकाई तमिल राष्ट्रवादियों जैसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) और श्रीलंकाई सेना के मध्य श्रीलंकाई गृहयुद्ध को समाप्त करना था।
IPKF का मुख्य कार्य केवल LTTE ही नहीं बल्कि विभिन्न उग्रवादी गुटों को निःशस्त्र करना था। इसके शीघ्र बाद एक अंतरिम प्रशासनिक परिषद का गठन किया जाना था। ये भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज्ञा से भारत और श्रीलंका के बीच हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों के अनुसार था। श्रीलंका में संघर्ष के स्तर में वृद्धि को देखते हुए और भारत में शरणार्थियों की घनघोर भीड़ उमड़ पड़ने पर, राजीव गांधी, ने इस समझौते को बढाने के लिए निर्णायक कदम उठाया. श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के अनुरोध पर भारत-श्रीलंका समझौते की शर्तों के अंतर्गत IPKF को श्रीलंका में तैनात किया गया था। वर्तमान में LTTE को यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में निषिद्ध समझा जाता है।
शुरूआत में भारतीय उच्च कमान को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि सेना किसी भी महत्वपूर्ण मुकाबले में शामिल होगी। हालांकि, कुछ महीनों के भीतर ही, IPKF शांति लागू करने के लिए LTTE के साथ लड़ाई में फंस गए। मतभेदों की शुरुआत LTTE द्वारा अंतरिम प्रशासनिक परिषद पर हावी होने की कोशिश करने और साथ ही नि:शस्त्रीकरण से इंकार करने, के कारण हुई, जो कि इस द्वीप में शांति लागू करने के लिये एक पूर्व-शर्त थी। जल्द ही, इन मतभेदों के परिणामस्वरूप LTTE ने IPKF पर आक्रमण कर दिया और उस बिंदु पर IPKF ने LTTE उग्रवादियों को निःशस्त्र करने, आवश्यकता होने पर बल-प्रयोग के द्वारा, का निर्णय लिया। दो साल में, IPKF ने उत्तरी श्री लंका में LTTE के नेतृत्व वाले विद्रोह को नष्ट करने के उद्देश्य से बहुत सारे प्रतिरोधक ऑपरेशनों की शुरुआत की। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में LTTE की रणनीतियों और युद्ध लड़ने के लिये महिलाओं एवं बाल-सैनिकों के प्रयोग को देखते हुए जल्द ही IPKF और LTTE के बीच पुनरावृत्त झड़पों में वृद्धि हुई।
भारत में विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के चुनाव के बाद और नवनिर्वाचित श्रीलंकाई राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास के अनुरोध पर IPKF 1989 में श्रीलंका से वापस जाने लगे। आखिरी IPKF दल ने मार्च 1990 में श्रीलंका छोड़ दिया था।
श्रीलंका, 1980 के दशक के प्रारंभ से, श्रीलंकाई नागरिक युद्ध में लगातार बढ़ते हिंसक जातीय संघर्ष का सामना कर रहा था। 1948 में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद श्रीलंका की आजादी से श्रीलंकाई नागरिक युद्ध की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। उस समय, एक सिंहली बहुमत सरकार गठित की गयी थी। इस सरकार ने कानून पारित किया जिसे कुछ लोगों द्वारा श्रीलंका में अल्पसंख्यक तमिल के खिलाफ भेदभावपूर्ण वाला समझा गया।
1970 के दशक में, दो प्रमुख तमिल पार्टियों ने एकजुट होकर तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट (TULF) का निर्माण किया, यह एक अलगाववादी तमिल राष्ट्रवादी समूह था जो तमिल ईलम के लिए उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में एक अलग राज्य के लिए उत्तेजित था जो संघीय ढांचे के भीतर तमिलों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा।
हालांकि, श्रीलंका के संविधान के छठे संशोधन, अगस्त 1983 में अधिनियमित, में सभी अलगाववादी आंदोलनों को असंवैधानिक के रूप में वर्गीकृत किया है, TULF के बाहर, जल्द ही ज्यादा उग्रवादी क्रिया-कलापों की वकालत करने वाले तमिल उपद्रवी दल उभरने लगे और अंततः जातीय विभाजन के कारण हिंसक नागरिक युद्ध होने लगे।
भारतीय राज्य तमिल नाडु के भीतर तमिल आंदोलन के प्रति मज़बूत समर्थन की वजह से, शुरूआत में पहले इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी के नेतृत्व में भारतीय सरकार ने श्रीलंका में तमिल विद्रोह के साथ सहानुभूति प्रकट की। इस समर्थन से उत्साहित, तमिलनाडु में समर्थकों ने अलगाववादियों के लिए एक अभयारण्य प्रदान किया और श्रीलंका में हथियार और गोला बारूद की तस्करी के लिए LTTE की बहुत सहायता की, जिसने उन्हें इस द्वीप पर सबसे मजबूत ताकत बना दिया। वास्तव में 1982 में, LTTE सुप्रीमो प्रभाकरण को अपने प्रतिद्वंद्वी उमा महेस्वरण के साथ शहर के मध्य में गोलीबारी करते हुए तमिलनाडु की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इस गतिविधि की जांच नहीं की गई क्योंकि भारत के क्षेत्रीय और घरेलू हित तमिलों व सिंहलियों के बीच एक नस्लीय मुद्दे के रूप में देखी जा रही समस्या में विदेशी हस्तक्षेप को सीमित रखना चाहते थे। इस तरफ, इंदिरा गांधी सरकार श्रीलंका के राष्ट्रपति ज्युनियस रिचर्ड जयवर्धने को यह स्पष्ट कर देना चाहती थी कि तमिल आंदोलन के समर्थन में सशस्त्र हस्तक्षेप एक ऐसा विकल्प है जिस पर भारत तभी विचार करेगा जब कूटनीतिक समाधान विफल हो जायेगा.
नागरिक हिंसा का पहला दौर 1983 में भड़का जब श्रीलंका की सेना के 13 सैनिकों की हत्या ने तमिल विरोधी दल -द ब्लैक जुलाई रॉएट्स (The Black July Roits) - को भड़का दिया जिसमें 3000 से अधिक तमिल मारे गए थे। दंगों ने केवल जातीय संबंधों की गिरावट में वृद्धि की। इस बार LTTE सहित आतंकवादी गुटों ने बड़ी संख्या में भर्ती की और लोकप्रिय तमिल विरोध का निर्माण करना जारी रखा और गुरिल्ला युद्ध पर कार्य करना शुरू कर दिया। मई 1985 तक, गुरिल्ला इतने मजबूत हो गए थे कि वे अनुराधापुरा पर हमला शुरू कर दें, बोधी ट्री मंदिर (Bodhi Tree Shrine), बौद्ध सिंहलियों का एक तीर्थ-स्थान, पर हमला कर दें और उसके बाद शहर में हिसात्मक आचरण करें। कम से कम 150 नागरिकों की इस एक घंटे लंबे हमले में मौत हो गई।
राजीव गांधी की सरकार ने कूटनीतिक प्रयासों को व्यवस्थित रखते हुए श्रीलंका के विभिन्न गुटों के साथ फिर से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की जिससे इस संघर्ष का समाधान खोजा जा सके और तमिल लड़ाकों को मिलने वाली प्रत्यक्ष सहायता को सीमित किया जा सके।
तमिल विद्रोहियों को भारत से मिलनेवाले समर्थन में गिरावट का अनुमान होने पर, श्रीलंकाई सरकार ने बड़े पैमाने पर अपनी विद्रोही-विरोधी भूमिका के लिए पाकिस्तान, इसराइल, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका के समर्थन के साथ खुद को सशस्त्र करने की कोशिश की। 1986 में उग्रवाद के खिलाफ अभियान तेज किया गया। 1987 में, लगातार बढ़ते हुए खूनी विद्रोही आंदोलन के खिलाफ बदला लेने के लिए, जाफना प्रायद्वीप में LTTE के गढ़ों के खिलाफ वदामराच्ची ऑपरेशन (ऑपरेशन लिबरेशन) का शुभारंभ किया गया था। आपरेशन में हैलीकॉप्टर जंगी जहाज और साथ ही जमीन पर हमला करने वाले विमान द्वारा समर्थित लगभग 4,000 सैनिकों को शामिल किया गया था। जून 1987 में श्रीलंकाई सेना ने जाफना शहर की घेराबंदी की। इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर नागरिक घायल हुए और मानवीय संकट की स्थिति निर्मित हो गयी। भारत, जहां दक्षिण भारत में पर्याप्त तमिल जनसंख्या है, अपने घर में तमिल प्रतिघात की संभावना का सामना कर रहा था, अतः उसने किसी राजनैतिक समाधान पर पहुंचने के लिये आक्रमण को रोकने के बारे में श्रीलंकाई सरकार से बात की। हालांकि, भारतीय के प्रयासों को अनसुना कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तानी सलाहकारों की बढ़ती हुई भागीदारी को देखते हुए, भारतीय हित के लिये यह आवश्यक था कि वे अपने बल का शो आयोजित करें। संकट की समाप्ति के लिये श्रीलंका से कोई समझौता कर पाने में विफल रहने पर, 2 जून 1987 को भारत ने घोषणा की कि वह उत्तरी श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए निहत्थे जहाजों का एक काफिला भेजेगा, लेकिन श्रीलंकाई नौसेना ने इसे बीच में ही रोक दिया और वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया।
नौसैनिक मिशन में असफलता के बाद भारतीय सरकार ने यह निर्णय लिए कि वे जाफना शहर में घिरे नागरिकों की सहायता के लिए हवाई संभरण द्वारा राहत आपूर्ति आयोजित करेंगे। 4 जून 1987 को, राहत प्रदान करने के लिए एक बोली में भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन पूमलाई (Operation Poomalai) की शुरुआत की। लड़ाकू विमानों के संरक्षण में पांच एंटोनोव एन-32एस (Antonov An-32s) विमानों ने जाफना के ऊपर 25 टन सामग्री की हवाई-आपूर्ति करन के लिये उड़ान भरी और वे पूरे समय श्रीलंकाई रडार कवरेज की सीमा के भीतर रहे। उसी समय, नई दिल्ली में श्रीलंकाई राजदूत, बर्नार्ड तिलकरत्ना, को के. नटवर सिंह, राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय द्वारा अविरत ऑपरेशन के बारे में सूचित करने के लिए विदेश कार्यालय बुलाया गया और यह भी संकेत दिया गया कि ऐसी उम्मीद की जाती है कि श्रीलंका की एयर फोर्स आपरेशन में बाधा नहीं पहुचायेगी. आपरेशन का परम लक्ष्य श्रीलंका सरकार को सक्रिय हस्तक्षेप के लिए भारतीय विकल्प की पुनः पुष्टि करना और तमिल नागरिक जनसंख्या के लिए घरेलू तमिलों की गंभीर चिंता दोनों को प्रदर्शित करना था।
ऑपरेशन पूमलाई के बाद, सक्रिय भारतीय हस्तक्षेप और किसी भी संभावित सहयोगी को खो देने की संभावना के कारण राष्ट्रपति जे. आर. जयवर्धने ने भावी योजनाओं पर राजीव गांधी सरकार से वार्ता की पेशकश की। जाफना की घेराबंदी को जल्द ही हटा लिया गया था जिसके बाद बातचीत का एक दौर शुरू हुआ जिसके परिणामस्वरूप 29 जुलाई 1987 को भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किये गए जिसने संघर्ष पर एक अस्थायी विराम लगा दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि बातचीत में वार्ता के लिए LTTE को एक पार्टी के रूप में शामिल नहीं किया गया था।
29 जुलाई 1987 भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर ने श्री लंकाई नागरिक युद्ध पर एक अस्थायी विराम लगा दिया। समझौते की शर्तों के अंतर्गत,  कोलंबो सत्ता का प्रांतों में हस्तांतरण करने के लिए सहमत हो गया, उत्तर में श्रीलंकाई सैनिकों ने अपनी बैरकों को वापस ले लिया था, तमिल विद्रोहियों को निःशस्त्र करना था।
भारत-श्रीलंका समझौते द्वारा अधोहस्ताक्षरित प्रावधानों में श्रीलंका सरकार द्वारा अनुरोध किये जाने पर भारतीय सैन्य सहायता की प्रतिबद्धता व साथ ही भारतीय शांति रक्षा सेना के प्रावधान "युद्ध समाप्ति की गारंटी और उसे क्रियात्मका रूप में लाना" की प्रतिबद्धता भी थी। इसके आधार पर और श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के अनुरोध पर ही भारतीय सैनिक उत्तरी श्रीलंका में नियुक्त किये गए थे। जे.एन. दीक्षित, कोलंबो में तत्कालीन भारतीय राजदूत ने 2000 में rediff.com को एक साक्षात्कार में बताया कि जाहिरा तौर पर जयवर्धने ने भारत से सहायता करने के लिए अनुरोध करने का निर्णय राजधानी कोलंबो सहित, दक्षिणी सिहंली के ज्यादातर क्षेत्रों के भीतर दंगों और हिंसा की बढ़त देखते हुए लिया जो जनथा विमुक्थी पेरामुना (Janatha Vimukthi Peramuna) और श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (Sri Lanka Freedom Party) द्वारा शुरू किये गए थे जिसने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरी श्रीलंका के तमिल क्षेत्रों में से श्रीलंकाई सेना की वापसी को आवश्यक कर दिया।
मूल रूप से छोटी नौसेना और वायु तत्वों के एक मजबूत प्रभाग के साथ, अपने चरम पर IPKF ने चार डिवीजनों और लगभग 80,000 सैनिकों को एक पहाड़ी (चौथे) और तीन इन्फैण्ट्री डिवीजनों (36वां, 54वां, 57वां) और साथ ही समर्थक हथियारों व सेवाओं को तैनात किया। संचालनात्मक तैनाती के चरम पर, IPKF ऑपरेशनों में बड़ी संख्या में भारतीय अर्ध-सैनिक बल (Indian Paramilitary Force) तथा भारतीय विशेष बलों (Indian Special Forces) के तत्व भी शामिल थे। दरअसल भारतीय नौसेना कमांडो के लिए श्रीलंका सक्रिय आपरेशन का पहला रंगमंच था। IPKF की मुख्य रूप से तैनाती उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका में की गयी थी। श्रीलंका से अपनी वापसी पर IPKF को 21वीं वाहिनी (21st Corps) नाम दिया गया था और इसका मुख्यालय भोपाल के निकट बनाया गया था और ये भारतीय सेना के लिए एक शीघ्र प्रतिक्रिया बल बन गयी।
श्रीलंका में नियुक्त भारतीय सेना का पहला दल 54वें इन्फैण्ट्री डिवीजन के दस हज़ार शक्तिशाली जवानों का दल था, जो सिख लाइट इन्फैण्ट्री, मराठा लाइट इन्फैण्ट्री और महार रेजिमेंट के तत्वों से बनी थी जो 30 जुलाई के बाद से पैले एयरबेस में उड़ान भरने लगी। इसके बाद 36वें इन्फैण्ट्री डिवीजन की नियुक्ति की गई। अगस्त तक मेजर जनरल हरकीरत सिंह के नेतृत्व में 54वें इन्फैण्ट्री डिवीजन ने तथा 340वें भारतीय Inf Bde ने श्रीलंका में कदम रखा 1987 तक, IPKF में निन्मलिखित सम्मिलित थेजल्द ही श्रीलंका में इसके हस्तक्षेप के बाद और विशेष रूप से LTTE के साथ टकराव के बाद IPKF को  भारतीय वायु सेना, मुख्य रूप से परिवहन और हैलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, से पर्याप्त प्रतिबद्धता प्राप्त हुई, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
भारतीय नौसेना नियमित रूप से श्रीलंका की जलीय सीमा में नौसेना के जहाज़ों, ज्यादातर छोटे जहाजों जैसे गश्ती नौकाओं को घुमाया करती थी।IPKF को इस कार्रवाई में 1,255 लोगों की मौत का सामना करना पड़ा और कई हजार घायल हो गए। कई वर्षों के बाद, श्रीलंकाई सशस्त्र बलों को IPKF की भूमिका का एहसास हुआ और उन्होंने श्रीलंका में मृत भारतवासियों के लिए एक स्मारक के निर्माण का प्रस्ताव रखा।
LTTE के घायलों की संख्या विश्वसनीय ढंग से ज्ञात नहीं हैं लेकिन कई हजारों लोग घायल हुए होंगे। कुछ अनुमान यह अभिव्यक्त करते है कि IPKF के साथ विभिन्न मुठभेड़ों में 7000 से अधिक कार्यकर्ता मारें गए।
भारतीय खुफिया एजेंसियां बलों को लगातार सटीक जानकारी प्रदान करने में असफल रहीं। इसका एक उदाहरण जाफना के फुटबॉल मैदान का नरसंहार है। LTTE की दुष्प्रचार मशीनरी ने भारतीय सेना को यह जानकारी प्रदान की कि LTTE का नेता वेलुपिल्लाई प्रभाकरण जाफना विश्वविद्याल के फुटबॉल मैदान के पास की एक इमारत में छिपा था। ऑपरेशन की योजना बनाई गयी। जमीन पर कमांडो का हवाई संभरण करने का फैसला किया गया, जबकि यह सुनिश्चित किया गया कि टैंक निर्माण के अनुवर्ती आंदोलन द्वारा प्रभाकरन जिंदा पकड़ा जायेगा. कागज पर यह एक अच्छी योजना थी। गठन ने अपना स्थान छोड़ दिया। ऑपरेशन के लिए युद्ध-कठोर कमांडोज़ का चयन किया गया। कमांडोज़ ने हैलीकॉप्टर से नीचे आना शुरू किया। लेकिन जल्द ही पेड़ पर बैठे हुए LTTE के लड़ाकों और निशानेबाजों ने कमांडो पर गोलियों की बारिश करना शुरू कर दिया। हेलिकॉप्टर भी आग की चपेट में आ गए थे। पिन्सर गठन में जमीन पर चलने वाले टैंकों की किस्मत भी बहुत अलग नहीं थी। LTTE ने परिचालन क्षेत्र के अग्रणी रास्ते में टैंक-विरोधी विस्फोटक बिछा रखे थे। और फुटबॉल मैदान का नरसंहार पूर्ण हो गया। पूरी कहानी की विडंबना यह थी कि वे जिस आदमी के शिकार के लिए आये थे उस कार्यवाही के दिन उस क्षेत्र के आस-पास कहीं था ही नहीं।
IPKF ने शिकायत की कि विभिन्न खुफिया एजेंसियों द्वारा परिचालन थिएटरों के सटीक नक्शे उन्हें उपलब्ध नहीं कराये गए थे।
एक और घटना भी हुई थी, जिसमें IPKF द्वारा लगाई गई घात में अनुसंधान और विश्लेषण विंग (RAW) का एक एजेंट मारा गया। वह LTTE के साथ बैक चैनल कूटनीति और शांतिवार्ता करने के आदेश पर कार्य कर रहा था।
जबकि IPKF मिशन ने सामरिक सफलता प्राप्त कर ली थी, पर वह अपने इच्छित लक्ष्य में सफल नहीं हो पाया था। 21 मई 1991 को LTTE ने श्री लंका में IPKF को भेजने में राजीव गांधी की भूमिका के लिए उनकी हत्या कर दी।
IPKF का प्राथमिक प्रभाव यह रहा है कि इसने भारत की आतंकवाद विरोधी तकनीकों और सैन्य सिद्धांतों को आकार प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर, इसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सैन्य इतिहास में महत्वपूर्ण उल्लेख नहीं मिला है। हालांकि, राजनैतिक हार, IPKF के घायलों की संख्या तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गिरावट ने श्रीलंकाई संघर्ष की दिशा में भारत की विदेश नीति का गठन किया। (नीचें देखें)
श्रीलंका में IPKF को भेजने का निर्णय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, राजीव गांधी, का था जिन्होंने 1989 तक कार्यालय का संचालन किया था। श्रीलंका में ऑपरेशन भी एक कारक है जिसके कारण 1989 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस (I) सरकार का निष्कासन हुआ था।
21 मई 1991 को श्रीपेरुंबुदुर की रैली में धनु नामक एक आत्मघाती हमलावर, जो LTTE का एक सदस्य था, ने राजीव गांधी की हत्या कर दी, जब वह 1991 के भारतीय सार्वजनिक चुनाव के दौरान पुनः चुनाव हेतु प्रचार कर रहे थे।
जब भी श्रीलंका की स्थिति बिगड़ने के लक्षण दिखाई दिये हैं और किसी मध्यस्थता का प्रश्न उठा है; या श्रीलंकाई राजनीति में (विशिष्टतः LTTE द्वारा) जब भी यह प्रस्तावित किया गया है कि इस द्वीप-राष्ट्र में शांति को बढ़ावा देने के लिये भारत, या अधिक व्यापक रूप से, अन्य विदेशियों की कोई भूमिका होनी चाहिए, तब-तब श्रीलंका में मध्यस्थता के दौरान IPKF की पराजय की चर्चा भी भारतीय राजनैतिक प्रवचनों में की जाती रही है।
परिणामस्वरूप, भारत और श्रीलंका के बीच संबंध बहुत खट्टे हो गए और भारत ने दोबारा श्रीलंका को कोई भी सैन्य मदद न देने का निर्णय लिया। उसके बाद से यह नीति नहीं बदली है और भारत और श्रीलंका के बीच किसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। प्रत्यक्ष रूप से भारत LTTE और श्रीलंका के बीच शांति वार्ता में कभी शामिल नहीं हुआ है लेकिन उसने नॉर्वे के प्रयासों का समर्थन किया है।
श्रीलंकाई संघर्ष में IPKF की भूमिका को वहां और घर दोनों में बहुत बदनाम किया गया था। LTTE द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप लगाया गया था। कुछ निष्पक्ष संगठनों ने यह आरोप लगाया कि IPKF और LTTE नागरिक सुरक्षा के लिए अल्प संबंध में लगे रहते हैं और मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ये आरोप भारत और श्रीलंका के भीतर भयंकर विरोध और सार्वजनिक नाराजगी का कारण बने, विशिष्ट रूप से तमिलनाडु में जहां IPKF को एक हमलावर और विषादग्रस्त बल के रूप में देखा गया था।
भारतीय सेना को श्रीलंका के पूर्वोत्तर प्रांत में प्रवास के दौरान नागरिक , अस्वैच्छिक गायब होने और बलात्कार में लिप्त होने के लिए आरोपित किया गया। घटनाओं में सहापराधिता शामिल है, जैसे वैल्वेत्तितुरै नरसंहार, जिसमें  2, 3 और 4 अगस्त 1989 को वल्वेत्तितुरै, जाफना में भारतीय शांति रक्षा सेना द्वारा 50 तमिलों की हत्या कर दी गयी थी। हत्या के अलावा 100 से अधिक घरों, दुकानों और अन्य संपत्तियों को भी जलाया और नष्ट कर दिया गया। 22 अक्टूबर 1987 को जाफना शिक्षण अस्पताल नरसंहार एक और उल्लेखनीय घटना थी, अस्पताल के निकट तमिल आतंकवादियों के साथ एक टकराव में IPKF जल्दी से अस्पताल परिसर में प्रवेश कर गयी और 70 नागरिकों की हत्या कर दी। इन नागरिकों में रोगी, दो डॉक्टर, तीन नर्स और एक बाल चिकित्सा सलाहकार शामिल थे, जिनमें से सभी अपनी वर्दी में थे। इस नरसंहार के बाद अस्पताल कभी भी पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाया। IPKF पर 1987 के त्रिंकोमाली नरसंहार में सिंहली नागरिकों की हत्या में मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया था, जहां एशियन टाइम्स (Asian Times) के अनुसार अगस्त 1987 में बड़ी संख्या में सिंहली नागरिकों की हत्या की गयी थी। इसके बाद तत्कालीन श्रीलंकाई सरकार ने त्रिंकोमाली जिले में तैनात मद्रास रेजीमेंट पर सहापराध का आरोप लगाया, हालांकि भारतीय अधिकारियों ने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और मद्रास रेजीमेंट त्रिंकोमाली जिले से वापस बुला लिया गया।