स्वर्ण मानक
सोने का मानक या स्वर्ण मानक एक मौद्रिक प्रणाली है, जिसमें सोने का एक तय वजन मानक आर्थिक मूल्य की इकाई होती है। सोने के मानक के भिन्न प्रकार होते हैं। सबसे पहले, स्वर्ण मुद्रा मानक एक प्रणाली है जिसमें मौद्रिक इकाई सोने के सिक्कों के साथ संबद्ध होती है या फिर किसी कम मूल्यवान धातु से बने पूरक सिक्के के साथ संयोजन में एक ख़ास परिसंचारी स्वर्ण मुद्रा के मामले में मूल्य की इकाई परिभाषित होती है।
इसी प्रकार, स्वर्ण विनिमय मानक में आमतौर पर सिर्फ चांदी या अन्य धातुओं से बने सिक्कों का प्रचलन अंतर्भूत होता है, लेकिन जहां सरकारें अन्य देश के साथ एक तय विनिमय दर की गारंटी करती हैं तब वह सोने के मानक पर तय होता है। यह "निजत:" एक सोने के मानक का निर्माण करता है, उसमें चांदी के अंतर्जात मूल्य से स्वतंत्र सोने के सन्दर्भ में चांदी के सिक्कों के मूल्य के एक तय बाह्य मूल्य होते हैं। अंत में, स्वर्ण बुलियन मानक एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सोने के सिक्के प्रचलन में नहीं होते, मगर जिसमें सरकारों ने प्रचलित करेंसी (मुद्रा) के साथ विनिमय की मांग पर एक तय कीमत पर स्वर्ण बुलियन (सोने की ईंटें) बेचने पर सहमति व्यक्त की है।
पुराने जमाने के कुछ बड़े साम्राज्यों में स्वर्ण मुद्रा मानक विद्यमान था। बिजन्टाइन साम्राज्य (यूनानी साम्राज्य) इसका एक उदाहरण है, जिसमें बिजान्ट नामक स्वर्ण मुद्रा का उपयोग किया जाता था। लेकिन बिजन्टाइन साम्राज्य की समाप्ति के बाद यूरोपीय विश्व ने चांदी के मानक के इस्तेमाल का रुख अपनाया. उदाहरण के तौर पर, ई.सं. 796 में राजा ओफ्फा के काल के आसपास चांदी का सिक्का ब्रिटेन का मुख्य सिक्का बन गया था। 16 वीं सदी में पोटोसी और मेक्सिको में चांदी के बड़े भंडारों की स्पेनिश खोज से प्रसिद्ध पीसेस ऑफ़ ऐट (स्पेनिश डॉलर) के संयोजन के साथ एक अंतरराष्ट्रीय चांदी मानक की शुरुआत हुई, जो उन्नीसवीं सदी तक जारी रहा।
आधुनिक समय में ब्रिटिश वेस्ट इंडीज स्वर्ण मुद्रा मानक को अपनाने वाला एक पहला क्षेत्र बना। रानी एनी की 1704 की घोषणा के बाद, ब्रिटिश वेस्टइंडीज का सोने का मानक, एक 'निजतः' (डि फैक्टो) स्पेनिश स्वर्ण डब्लून (सोने का सिक्का) सिक्के पर आधारित एक स्वर्ण मानक था। वर्ष 1717 में, शाही टकसाल के स्वामी सर इसाक न्यूटन ने चांदी और सोने के बीच अनुपात के लिए एक नए टकसाल की स्थापना की, जिससे चांदी प्रचलन से बाहर होती गयी और ब्रिटेन में स्वर्ण मानक शुरू हुआ। हालांकि, 1816 में टावर हिल स्थित शाही टकसाल द्वारा गोल्ड सॉवरेन सिक्के के जारी होने के बाद ही 1821 में, औपचारिक रूप से यूनाइटेड किंगडम में स्वर्ण मुद्रा मानक आरंभ हुआ।
यूनाइटेड किंगडम बड़ी औद्योगिक शक्तियों में पहला था, जिसने रजत मानक की जगह स्वर्ण मुद्रा मानक को अपनाया. जल्द ही कनाडा ने 1853 में, न्यूफ़ाउंडलैंड ने 1865 में और यूएसए (USA) और जर्मनी ने 1873 में विधिवत इसे अपना लिया। यूएसए (USA) ने अपनी इकाई के रूप में अमेरिकन गोल्ड ईगल का उपयोग किया और जर्मनी ने नए गोल्ड मार्क का आरंभ किया, जबकि कनाडा ने अमेरिकी गोल्ड ईगल तथा ब्रिटिश गोल्ड सॉवरेन दोनों पर आधारित एक दोहरी प्रणाली को अपनाया.
ब्रिटिश वेस्ट इंडीज की ही तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ब्रिटिश स्वर्ण मानक को अपनाया, जबकि न्यूफाउंडलैंड ब्रिटिश साम्राज्य का एक ऐसा देश रहा जिसने मानक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रा आरंभ की। आस्ट्रेलिया के समृद्ध स्वर्ण खदानों से गोल्ड सॉवरेन सिक्कों को ढालने के उद्देश्य से सिडनी, न्यू साउथ वेल्स, मेलबोर्न, विक्टोरिया, और पर्थ, पश्चिमी आस्ट्रेलिया में शाही टकसाल की शाखाओं की स्थापना की गयी।
19वीं सदी के अंत में शेष बचे रजत मानक वाले कुछ देशों ने अपने चांदी के सिक्कों के बजाय यूनाइटेड किंगडम या यूएसए (USA) के सोने के मानकों को आधार बनाना शुरू किया। 1898 में, ब्रिटिश भारत ने 1s 4d की तय दर पर चांदी के रूपये के लिए पाउंड स्टर्लिंग को आधार बनाया, जबकि 1906 में, स्ट्रेट्स सेटलमेंट्स (दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिटिश उपनिवेश) ने पाउंड स्टर्लिंग का स्वर्ण विनिमय मानक अपनाया, जिसके तहत चांदी के स्ट्रेट्स डॉलर 2s 4d की दर पर तय किये गये।
इस बीच सदी के आरंभ में, फिलीपींस ने 50 सेंट में यूएस (US) डॉलर को चांदी के पेसो/डॉलर का आधार बनाया। 50 सेंट में ऐसा ही उद्‍बंधन लगभग एक ही समय मेंक्सिको के चांदी के पेसो और जापान के चांदी के येन के साथ हुआ। जब 1908 में स्याम ने स्वर्ण विनिमय मानक को अपनाया, तब सिर्फ चीन और हांगकांग ही रजत मानक के साथ बचे रहे।
प्रथम विश्व युद्घ छिड़ने पर यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटिश साम्राज्य के बाकी हिस्सों में स्वर्ण मुद्रा मानक समाप्त हो गया। गोल्ड सॉवरेन और गोल्ड हाफ सॉवरेन के प्रचलन की जगह राजकोषीय नोटों ने ले लिया। हालांकि, स्वर्ण मुद्रा मानक को कानूनी तौर पर निरस्त नहीं किया गया। स्वर्ण मानक का अंत देशभक्ति की अपीलों द्वारा सफलतापूर्वक प्रभावित हुआ, जब लोगों ने स्वर्ण मुद्रा के लिए अपने कागजी धन (पेपर मनी) को छुडाने का बैंक ऑफ इंग्लैंड से अनुरोध किया। 1925 में जब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के संयोजन से ब्रिटेन स्वर्ण मानक में वापस आया, तब स्वर्ण मुद्रा मानक आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था।
संसद के जिस ब्रिटिश क़ानून ने 1925 में स्वर्ण बुलियन मानक की शुरुआत की, उसीने साथ ही साथ स्वर्ण मुद्रा मानक को निरस्त कर दिया। नए स्वर्ण बुलियन मानक ने स्वर्ण नकदी सिक्कों के परिसंचरण की वापसी पर विचार नहीं किया। इसके बजाय, कानून ने अधिकारियों को मांग पर एक तयशुदा कीमत पर स्वर्ण बुलियन बेचने को बाध्य किया। यह स्वर्ण बुलियन मानक 1931 तक चला. 1931 में, बड़ी तादाद में सोने के अटलांटिक महासागर के पार चले जाने के कारण यूनाइटेड किंगडम को स्वर्ण बुलियन मानक स्थगित करना पड़ा. महामंदी के ही दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने पहले से ही स्वर्ण मानक को बंद करने के लिए बाध्य हो चुके थे और कनाडा ने भी जल्द ही यूनाइटेड किंगडम का अनुसरण किया।उच्च स्तर के व्यय के लिए सरकारों को कर राजस्व के सीमित स्रोत के साथ धन की जरूरत होती है, लेकिन 19 वीं शताब्दी में बहुत सारे कई मौकों पर सोने की मुद्रा में विनिमेयता पर रोक लग गयी थी। ब्रिटिश सरकार ने नेपोलियन युद्धों के दौरान इस विनिमेयता पर रोक लगा दिया और यूएस (US) सरकार ने यूएस (US) गृह युद्ध के दौरान. दोनों ही मामलों में, युद्ध के बाद विनिमेयता शुरू कर दी गयी थी।
1914 में प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान सैन्य अभियानों के लिए ब्रिटिश सरकार ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के नोटों की सोने में विनिमेयता को निलंबित कर दिया, जैसा कि सोना मानक के तहत पिछले प्रमुख युद्धों में हुआ था। युद्ध समाप्त होने तक ब्रिटेन फिएट मुद्रा विनिमय की श्रृंखला पर चलता था, जिसने पोस्टल मनी ऑर्डर और ट्रेजरी नोटों को मुद्रीकृत कर दिया था। बाद में सरकार ने इन नोटों को बैंक नोट कहा, ‍जो कि यूएस (US) ट्रेजरी नोट से भिन्न था। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने इसी तरह के उपाय किए। युद्ध के बाद, जर्मनी का बहुत सारा सोना हर्जाना चुकाने में चला गया था, इसीलिए वह "रिच्समार्क्स" (Reichsmarks) सोने का उत्पादन नहीं कर सकता था और उसे बगैर किसीके सहयोग के कागज के पैसे जारी करने के लिए मजबूर किया गया, इससे 1920 में बेलगाम मुद्रा-स्फीति का सामना करना पड़ा.
फ्रेंको-प्रुशिया युद्ध के बाद स्वर्ण मानक को सुगम बनाने की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की जर्मनी क‍ी मिसाल को देखते हुए, जापान ने 1894-1895 के चीन-जापान युद्ध के बाद आवश्यक भण्डार प्राप्त किया। विदेश से क़र्ज़ लेने के लिए स्वर्ण मानक किसी सरकार के लिए पर्याप्त प्रामाणिकता प्रदान करता है या नहीं, इस पर बहस संभव है।
जापान के लिए, पश्चिमी पूंजी बाज़ारों में पहुंच प्राप्त करने के लिए सोने की ओर बढ़ने को महत्वपूर्ण माना गया था।
ग्रेट ब्रिटेन, जापान और स्कैंडिनेवियाई देशों ने 1931 में स्वर्ण मानक को छोड़ दिया।
यूसी बर्कले के प्रोफेसर बैरी आइचेनग्रीन जैसे कुछ आर्थिक इतिहासकारों ने महामंदी के दीर्घीकरण के लिए 1920 के दशक के स्वर्ण मानक को जिम्मेवार बताया। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष बेन बर्नान्के और नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रेडमैन सहित दूसरों ने फेडरल रिजर्व को दोषी ठहराया. स्वर्ण मानक धन की आपूर्ति की उनकी क्षमता को सीमित करने के जरिये केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति के लचीलेपन को सीमित करता है और इस तरह कम ब्याज दरों की उनकी क्षमता होती है। यूएस (US) में, कानून के द्वारा फेडरल रिजर्व के लिए जरूरी किया गया था कि वह फेडरल रिजर्व की नोटों की मांग के 40% के बराबर का सोना अपने भंडार में रखे और इस तरह, अपने वाल्टों में जमा सोने के भंडार से अधिक धन की आपूर्ति के विस्तार की अनुमति उसे नहीं मिल सकती थी।
1930 के दशक के प्रारंभ में, फेडरल रिजर्व ने डॉलर की मांग बढ़ाने की कोशिश में ब्याज दरें बढ़ाकर स्वर्ण मानक की तुलना में डॉलर की तय कीमत का बचाव किया। उच्च ब्याज दरों ने डॉलर पर अपस्फीति का दबाव बढ़ा दिया और यू.एस. (U.S.) बैंकों में निवेश कम हो गया। वाणिज्यिक बैंकों ने भी 1931 में रिजर्व फेडरल नोट्स को सोने में परिवर्तित किया, इससे फेडरल रिजर्व के स्वर्ण भंडार में कमी आई और इस कारण तदनुसार फेडरल रिजर्व के नोटों के परिमाण के परिसंचरण में कमी आयी। डॉलर पर इस सट्टेबाजी के हमले ने यू.एस. (U.S.) की बैंकिंग प्रणाली में एक आतंक का माहौल बना दिया। डॉलर के आसन्न अवमूल्यन के भय से, कई विदेशी और घरेलू जमाकर्ताओं ने सोना या अन्य संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए यू.एस. (U.S.) के बैंकों से अपना धन निकाल लिया।
बैंक आतंक के दौरान आम लोगों द्वारा बैंकिंग प्रणाली से धन निकाल लेने से धन आपूर्ति में जबरन सिकुडन आ गया जिससे अपस्फीति पैदा हुई; और ब्याज दरों में नाममात्र की कमी आने से भी, मुद्रास्फीति-समायोजित वास्तविक ब्याज दरें ऊंची ही बनी रहीं, इससे खर्च करने के बजाय धन को जमा रखे लोगों को फायदा हुआ, इस वजह से अर्थव्यवस्था में और भी अधिक धीमापन आया। ब्रिटेन की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिकवरी धीमी थी, आंशिक रूप से इसका कारण था स्वर्ण मानक के परित्याग और ब्रिटेन की तरह यू.एस. (U.S.) डॉलर को संतुलित करने की कांग्रेस की अनिच्छा. 1933 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वर्ण मानक को त्यागने का फैसला किया, तब जाकर अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हुआ।
1939-1942 के दौरान, ब्रिटेन ने यू.एस. (U.S.) और अन्य देशों से "नकद दो और माल लो" के आधार पर युद्ध सामग्री और हथियारों की खरीदगी में अपना अधिकांश स्वर्ण भंडार खाली कर दिया। यूके (UK) के भंडार की इस समाप्ति से युद्ध-पूर्व तरह के स्वर्ण मानक में वापसी की अव्यवहारिकता को विंस्टन चर्चिल समझ गये। बस यह समझ लिया जाय कि युद्ध ने ब्रिटेन को दिवालिया बना दिया था।
इस तरह के स्वर्ण मानक के विरुद्ध बोलने वाले जॉन मेनार्ड कीन्स ने निजी स्वामित्व वाले बैक ऑफ़ इंग्लैंड के हाथों में नोट छापने की शक्ति दे देने का प्रस्ताव रखा। मुद्रास्फीति के खतरे के बारे में चेतावनी देते हुए कीन्स ने कहा, "मुद्रास्फीति की एक सतत प्रक्रिया से, गुप्त रूप से और अलक्षित रूप से सरकारें अपने नागरिकों की संपत्ति के एक महत्वपूर्ण हिस्से को जब्त कर लिया करती हैं। इस तरीके से, वे न केवल जब्त करती हैं, बल्कि वे मनमाने ढंग से जब्त करती हैं; और, जहां यह प्रक्रिया अनेक लोगों को गरीब बना देती है, वहीं दरअसल कुछ को धनाढ्य बनाती है।"
बहुत संभवतः इसी कारण से, 1944 ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई और एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थापना की गयी, जो विभिन्न राष्ट्रीय मुद्राओं के यू.एस. (U.S.) डॉलर में परिवर्तनीयता और बदले में सोने में उसकी परिवर्तनीयता पर आधारित हुई। इसने देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़त हासिल करने के लिए अपनी मुद्रा के मूल्य में हेरफेर करने से भी रोका.
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ब्रेटन वुड्स समझौते द्वारा स्वर्ण मानक के समान ही एक प्रणाली स्थापित की गयी। इस प्रणाली के तहत, अनेक देशों ने यू.एस. (U.S.) डॉलर के तुलना में अपने विनिमय दर तय किये। यू.एस. (U.S.) ने सोने की कीमत 35 डॉलर प्रति औंस में तय करने का वादा किया। निःसंदेह रूप से तबसे सभी मुद्राएं डॉलर से आंकी जाने लगीं, जिनका सोने से संबंधित एक निश्चित मूल्य भी हुआ करता था। फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल के शासनान्तर्गत 1970 तक, फ्रांस ने अपना डॉलर भंडार कम कर दिया, उनसे यू.एस. (U.S.) सरकार से सोना खरीद लिया, जिससे विदेश में यू.एस. (U.S.) का आर्थिक प्रभाव कम हुआ। वियतनाम युद्ध के लिए संघीय खर्चों के वित्तीय दबाव के साथ-साथ इसने 1971 में सोने के साथ डॉलर की सीधी परिवर्तनीयता को समाप्त करने को रिचर्ड निक्सन को बाध्य किया, इसके परिणामस्वरूप व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी, जिसे आम तौर पर निक्सन आघात कहा जाता है।
पण्य पदार्थ मुद्रा (कोमोडिटी मनी) का भंडारण और परिवहन असुविधाजनक है। मानकीकृत मुद्रा की तरह सहूलियत के साथ यह सरकार को उसके अधिकार क्षेत्र में वाणिज्य के प्रवाह को नियंत्रित या विनियमित करने की अनुमति नहीं देता है। इसी प्रकार, कोमोडिटी मनी प्रतिनिधि मुद्रा (रिप्रेजेंटेटिव मनी) को रास्ता देती है और सोना तथा अन्य रोकड़े इसकी सहायता के लिए प्रतिधारित होते हैं।
सोना अपनी दुर्लभता, स्थायित्व, विभाज्यता, विनिमेयता और पहचान की सहजता की वजह से, प्रायः चांदी के संयोजन के साथ, धन का एक आम रूप था। सोने के साथ, मौद्रिक रिज़र्व धातु के रूप में आम तौर पर चांदी मुख्य परिसंचारी माध्यम थी।
अर्थव्यवस्था द्वारा धन की मांग किये जाने पर स्वर्ण मानक में फेरबदल करना मुश्किल होता है, इससे आर्थिक संकट के समाधान के लिए केन्द्रीय बैंकों द्वारा किये जाने वाले उपायों के सामने व्यावहारिक अडचनें आया करती हैं।
स्वर्ण मानक विविध रूप से विनिर्दिष्ट करता है कि सोने की सहायता को कैसे लागू किया जाएगा, साथ ही मुद्रा (करेंसी) की प्रति इकाई के रोकड़े की राशि को भी विनिर्दिष्ट करता है। करेंसी अपने आपमें महज एक कागज़ है और इसीलिए उसका कोई "अंतर्भूत" मूल्य नहीं होता है, लेकिन व्यापारियों द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया क्योंकि किसी भी समय इससे समकक्ष नकदी या मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। मसलन, एक अमेरिकी चांदी प्रमाणपत्र से असली चांदी प्राप्त की जा सकती है।
प्रतिनिधि धन और स्वर्ण मानक बेलगाम मुद्रास्फीति तथा मौद्रिक नीति के अन्य बुरे प्रभावों से नागरिकों की सुरक्षा करता है। महामंदी के दौरान कुछ देशों में ऐसे बुरे प्रभाव देखे गये थे। हालांकि, ये भी समस्यारहित और आलोचनाओं से परे नहीं हैं और इसीलिए ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अंतरराष्ट्रीय अभिग्रहण के मार्फ़त इसे आंशिक रूप से त्याग दिया गया। वो प्रणाली अंततः 1971 में ध्वस्त हो गई, उस समय लगभग सभी देशों ने पूर्ण आधिकारिक आदेशिती रूपये या मुद्रा को अपना लिया।
बाद के विश्लेषण के अनुसार, शीघ्रतापूर्वक जिस देश ने स्वर्ण मानक का त्याग किया, उसने महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था के निजात पाने की विश्वसनीय भविष्यवाणी की। उदाहरण के लिए, ग्रेट ब्रिटेन और स्कैंडिनेविया, जिन्होंने 1931 में स्वर्ण मानक का त्याग किया, वे स्वर्ण मानक के साथ काफी दिनों तक बने रहने वाले फ्रांस और बेल्जियम की तुलना में बहुत पहले ही उबर आये। रजत मानक रखनेवाले चीन जैसे देश, मंदी से लगभग पूरी तरह बच गये। अपनी मंदी से देश की कठिनाई के एक मजबूत भविष्यवक्ता के रूप में स्वर्ण मानक का त्याग करने और इससे उबर पाने में लगनेवाले समय की अवधि के बीच संबंध विकासशील देशों सहित दर्जनों देशों में एक-समान देखा गया। यह आंशिक रूप से बताता है कि विभिन्न देशों में मंदी के अनुभव और उसकी अवधि क्योंकर अलग-अलग रही।
100% आरक्षित स्वर्ण मानक, या एक पूर्ण स्वर्ण मानक तब विद्यमान होता है जब कोई मौद्रिक प्राधिकारी अपने द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिनिधि मुद्रा को दिए गये वचन की विनिमय दर पर परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त सोना जमा रखता है। यह कभी-कभी स्वर्ण मुद्रा मानक के रूप में निर्दिष्ट होता है, जो विभिन्न समय में विद्यमान रहे स्वर्ण मानक के अन्य रूपों की तुलना में कहीं अधिक आसानी से पहचानने योग्य होता है। वर्तमान सोने की कीमत पर वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधि को बनाये रखने के लिए दुनिया में सोने की मात्रा बहुत कम होने से एक 100% आरक्षित मानक को आम तौर पर मुश्किल माना जाता है. इसके कार्यान्वयन से सोने की कीमत में अनेक-गुना वृद्धि अपरिहार्य होगी।
आंशिक-आरक्षित बैंकिंग प्रणाली की वजह से यह होता है। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा का सृजन होता है और इसे परिसंचरण में प्रयुक्त किया जाता है, तब पैसा धन गुणक के मार्फत विस्तृत होता है। प्रत्येक अनुवर्ती ऋण और पुनः-जमा के परिणामस्वरूप मौद्रिक आधार का विस्तार होता है। इसलिए, दिए गये वचन की विनिमय दर को लगातार समायोजित करना पड़ता है।
एक अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मानक प्रणाली में (जो सबंधित देशों के आंतरिक स्वर्ण मानक पर आवश्यक रूप से आधारित होता है) सोना या कागजी मुद्रा जो कि एक तय कीमत पर सोने में परिवर्तनीय है, का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय भुगतान करने में एक साधन के रूप में होता है। ऐसी प्रणाली के तहत, जब विनिमय दर से निश्चित टकसाल दर से ऊपर या नीचे चली जाती है, एक देश से दूसरे देश में सोने के परिवहन के खर्च से भी अधिक, तब बड़े स्तर पर अंतर्वाह या बहिर्प्रवाह होता रहता है जब तक कि दरें आधिकारिक स्तर पर वापस नहीं आ जातीं. अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मानक अक्सर उन्हें सीमाबद्ध करता है जिन देशों के पास कागजी मुद्रा को सोने में परिवर्तित करने के अधिकार हैं। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत, इन्हें "SDRs" कहा जाता है, जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स (Special Drawing Rights) का संक्षिप्तीकरण है। ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अनात्मवादियों, सख्त संविधानवादियों और इच्छास्वातंत्र्यवादियों द्वारा व्यापक तौर पर फिर से स्वर्ण मानक पर लौटने का समर्थन किया गया है, क्योंकि इन्होंने केंद्रीय बैंकों के जरिए फिएट करेंसी जारी करने में सरकार की भूमिका पर आपत्ति जतायी है। कुछ विशिष्ट संख्या में मानक सोने के पैरोकारों ने आंशिक आरक्षित बैंकिंग के आदेश को खत्म करने की भी मांग की है।
ऑस्ट्रिया स्कूल के अनुयायियों और कुछ आपूर्ति पक्षों की तुलना में कुछ कानून निर्माता आजकल स्वर्ण मानक पर लौट जाने की वकालत करते हैं। हालांकि, पूर्व यू.एस. फेडरल रिजर्व अध्‍यक्ष एलेन ग्रीनस्पैन (जो खुद एक पूर्व अनात्मवादी हैं) और स्थूल अर्थशास्त्री रॉबर्ट बारो समेत कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने दुर्लभ मुद्रा के आधार को लेकर सहामुभूति जाहिर की है और कागजी मुद्रा के खिलाफ तर्क पेश किया है। 1966 में अपने शोधपत्र "गोल्ड एण्ड इकोनॉमिक फ्रीडम" में स्वर्ण मानक पर लौट जाने के मामले पर ग्रीनस्पैन द्वारा दिया गया तर्क प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने कागजी मुद्रा के समर्थकों का वर्णन "कल्याणकारी सांख्यिक" कह कर किया है, जिनका उद्देश्य मौद्रिक नीतियों का उपयोग कर वित्तीय घाटा व्यय करने का होता है। उन्होंने तर्क दिया है कि कागजी मुद्रा प्रणाली ने उनके समय में (पूर्व-निक्सन आघात) स्वर्ण मानक के अनुकूल गुणों को बनाए रखा था, क्योंकि स्वर्ण मानक तब भी मौजूद है यह सोचकर केंद्रीय बैंकर मौद्रिक नीति का पालन किया करते थे। यू.एस. (U.S.) कांग्रेस सदस्य रॉन पॉल लगातार स्वर्ण मानक की पुन:स्थापना के लिए कहते रहे, लेकिन वे इसके कठोर पैरोकार नहीं रहे, बल्कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का समर्थन किया जो मुक्त बाजार में उभरा करती हैं।
मौजूदा वैश्विक आर्थिक प्रणाली संचित मुद्रा के रूप में यू.एस. (U.S.) डॉलर पर भरोसा करते है, जिसके द्वारा प्रमुख लेनदेन, जैसे यही कि सोने का भाव, को मापा जाता है। विकल्पों के एक मेजबान के रूप में देखा जाता है, ऊर्जा आधारित मुद्राओं, बाजार में मुद्राओं या वस्तुओं के पिटारे के साथ सोना भी एक विकल्प है।
2001 में मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद ने एक नयी मुद्रा का प्रस्ताव दिया, जिसका इस्तेमाल मुसलिम देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जा सकता है। जिस मुद्रा का उन्होंने प्रस्ताव रखा उसे इस्लामी स्वर्ण दिनार कहा गया और इसे 4.25 ग्रा. के विशुद्ध सोना (24 कैरेट) के रूप में परिभाषित किया गया था। महाथिर मोहम्मद ने इस अवधारणा को इसकी आर्थिक उत्कृष्टता के आधार पर एक स्थिर मूल्य इकाई के रूप में और साथ में इस्लामिक देशों के बीच मजबूत एकता बनाने के लिए राजनीतिक प्रतीक के रूप में भी इसे बढ़ावा दिया था। इस कदम का कथित उद्देश्य एक संचित मुद्रा के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉलर पर निर्भरशीलता को कम करना था और साथ में व्याज लेने के खिलाफ इस्लामी कानून के तहत गैर-ऋण-समर्थित मुद्रा स्थापित करना था। हालांकि, आज की तारीख में, महाथिर का प्रस्तावित स्वर्ण-दिनार करेंसी नियंत्रण रखने में नाकाम रही है।
2000 तक स्विस फ्रैंक पूरी तरह से सोने की विनिमयता पर आधारित था। हालांकि, अपनी मुद्रा की सुरक्षा के लिए और यू.एस. (U.S.) डॉलर से प्रतिरक्षा के रूप में बहुत सारे राष्ट्रों द्वारा विशिष्ट मात्रा में सोना का भंडारण किया जाता है, जो बड़े परिमाण पर तरल मुद्रा का संचय करता है। सोना विदेशी मुद्राओं और सरकारी बॉन्ड के साथ ही साथ लगभग सभी केंद्रीय बैंकों की एक प्रमुख वित्तीय संपत्ति है। एक "आंतरिक सुरक्षा" के रूप में अपनी सरकारों को दिए ऋण की प्रतिरक्षा के तरीके के रूप में भी केंद्रीय बैंकों द्वारा ऐसा किया जाता है।
तरल बाजार में सोने के सिक्के और सोने के बार दोनों का ही व्यापक कारोबार होता है और इसलिए अब भी धन के एक निजी भंडार के रूप में यह काम आता है। कुछ निजी तौर पर जारी मुद्रा जैसे कि डिजिटल स्वर्ण मुद्रा, जारी करते हैं; यह सोने का भंडार के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है।
1999 में, संचय के रूप में सोने के मूल्य को बनाये रखने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंकरों ने वॉशिंगटन एग्रीमेंट ऑन गोल्ड पर हस्ताक्षर किये, जिसका कहना था कि वे सट्टा लगाने के उद्देश्य से सोने पट्टे की अनुमति नहीं देंगे, न ही विक्रेता के रूप में बाजार में कदम रखेंगे, सिवाय बिक्री के लिए पहले से रजामंद हुए मामलों को छोड़कर.अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं: