ह्यूमन राइट्स अब्यूसस इन कश्मीर
कश्मीर भारत (जम्मू-कश्मीर) द्वारा प्रशासित दोनों वर्गों और पाकिस्तान (आजाद कश्मीर और गिलगिट-बाल्टिस्तान) द्वारा प्रशासित दोनों खंडों में मानवाधिकारों के दुरुपयोग के साथ एक विवादित और विभाजित क्षेत्र रहा है। विवाद 1 9 47 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के विभाजन के साथ भारत और पाकिस्तान में शुरू हुआ था।
नियंत्रण रेखा (एलओसी) कश्मीर के भारतीय और पाकिस्तानी नियंत्रित हिस्सों के बीच एक सैन्य नियंत्रण रेखा है। यह रेखा कानूनी रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा का गठन नहीं करती है, लेकिन यह एक वास्तविक सीमा है, जिसे 1 9 48 में संघर्ष विराम रेखा के रूप में नामित किया गया था, इसने कश्मीर को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया और कश्मीर घाटी का एकमात्र प्रवेश, जहांम घाटी मार्ग बंद कर दिया। यह क्षेत्रीय विभाजन जो इस दिन तक अभी भी कई गांवों और अलग-अलग परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से अलग कर देता है। लाइन के सेना के किनारे पाकिस्तान आतंकवादियों के लगाए गए लैंडमाइन्स ने कई निर्दोष लोगों को मार दिया है और हजारों को विकलांग के रूप में छोड़ दिया है। मुआवजे के साथ, भारतीय कश्मीर में इन विकलांग व्यक्ति जीवन जी रहे हैं।
2008 के कश्मीर अशांति के दौरान, हिंदू राष्ट्रवादी समूहों और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 1 ए) को अवरुद्ध कर दिया। कश्मीर घाटी को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग कई दिनों तक बंद रहा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को रोक दिया।  नाकाबंदी के जवाब में, 11 अगस्त 2008 को, शेख अब्दुल अज़ीज़ के नेतृत्व में, 50,000 से 2,50,000 कश्मीरी प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद में नियंत्रण रेखा पार करने का प्रयास किया। उड़ी में प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया और वापस भेज दिया गया।  प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाया गया एक नारा था, खुनी झीलर टोड डो आर पार जोद करते हैं (नियंत्रण की खून की भिगोली रेखा को तोड़ दो कश्मीर को दोबारा एकजुट करने दें)।
भारत की तत्कालीन सरकारों के द्वारा प्रशासित जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के नाम पर मुस्लिम तुष्टिकरण किया गया हैं  राजनीतिक दमन और भाषण की आजादी के दमन के लिए। 1 99 0 से इस क्षेत्र में कई नरसंहार हुए हैं। Pakistani groups Lashkar e taiba, Hijbul Mujahideen और विभिन्न आतंकवादी समूहों पर आरोप लगाया गया है और कश्मीरी नागरिकों के खिलाफ गंभीर मानवाधिकारों के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।  विकीलीक्स के मुद्दे ने भारत को व्यवस्थित मानवाधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।जो सरासर गलत और झूठ है।
सितंबर 1 99 0 में कश्मीर विद्रोह में वृद्धि को संभालने के लिए भारत की संसद में गुजरने के बाद जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बलों (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू किया गया था।   मानवाधिकार समूह एमनेस्टी का दावा है कि (एएफएसपीए) के तहत विशेष शक्तियां कथित उल्लंघन से सुरक्षा बल प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, और यह निंदा है ।   मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त नवनाथम पिल्लै ने भारत से एएफएसपीए को रद्द करने और कश्मीर में गायब होने की जांच करने का आग्रह किया है।
26 फरवरी 200 9 को मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिनियम को निरस्त किया जाना चाहिए, सुरक्षा बलों ने हालांकि कहा कि अधिनियम को रद्द करना सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा और आतंकवादी नैतिक मदद करेगा, हालांकि आतंकवाद ने इस अधिनियम को अस्वीकार कर दिया है  अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ अमेरिकी राज्य विभाग ने भारत के आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान गायब होने, उत्पीड़न और मनमाने ढंग से निष्पादन जैसे अतिरिक्त दस्तावेज दस्तावेज किए थे जो बाद में गलत पाये गये।
मानवाधिकारों के नजरिए ने भारतीय सुरक्षा बलों को जासूसों और दूतों के रूप में बच्चों का उपयोग करने का भी आरोप लगाया है, जो कि झूठ है भारत सेना ने संवाददाताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को कभी लक्षित नही किया गया है, उन पर भी स्थानीय आबादी को डराने के प्रयास में 200 से अधिक बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। जो कि सरासर गलत और निराधार है।