ईलम तमिल
श्रीलंका में, श्रृंखला में ईलम तमिल "(श्रीलंकाई तमिल)" का उपयोग श्रीलंका के तमिलों को उनके आनुवंशिक मूल के साथ संदर्भित करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में श्रीलंका के आधिकारिक दस्तावेजों में भी श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। उन्हें श्रीलंकाई तमिल भी कहा जाता है। ब्रिटिश के दौरान नियम, 'श्रृंखला परम्परा तमिलर' से अलग करने के लिए उपयोग किया गया भारतीय तमिलों जिन्होंने तमिलनाडु से लाया गया था और में बसे कॉफी और चाय बागानों। श्रीलंकाई तमिल, जो सदियों से श्रीलंका के उत्तर पूर्वी प्रांतों में बहुमत में रह रहे हैं, श्रीलंका के अन्य हिस्सों में भी अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं।
सामान्य अर्थों में, सभी श्रीलंकाई तमिल जो श्रीलंका के नागरिक हैं, उन्हें श्रीलंकाई तमिलों से प्यार करना चाहिए, लेकिन श्रीलंका के मामले में, तमिल भाषी श्रीलंकाई मुसलमान भाषाई रूप से अपनी पहचान नहीं रखते हैं। उन्हें श्रीलंकाई मुसलमानों के रूप में वर्गीकृत करने की प्रथा है। इस प्रकार तमिल भाषी मुस्लिम और पहाड़ी तमिल जिन्होंने हाल ही में श्रीलंका को अपनी मातृभूमि के रूप में अपनाया है, उन्हें श्रीलंकाई तमिलों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। यद्यपि क्षेत्र, जाति, धर्म आदि सहित विभिन्न पहलुओं में श्रीलंकाई तमिलों के बीच मतभेद हैं, वे भाषा और कई अन्य कारकों के मामले में श्रीलंका में अन्य जातीय समूहों से एक ही समूह के रूप में पाए जाते हैं।
1948 में श्रीलंका को अंग्रेजों से आजाद कराने के बाद से तमिलों और सिंहली के बीच संघर्ष चल रहा है। राजनीतिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष 1983 के बाद गृहयुद्ध में बदल गया, कई श्रीलंकाई तमिल भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देशों में रहकर श्रीलंका से भाग गए। लगभग एक तिहाई श्रीलंकाई तमिलों ने श्रीलंका छोड़ दिया है और दूसरे देशों में रह रहे हैं। कुछ अनुमानों ने संख्या को 800,000 से अधिक बताया है। इसके अलावा, एक लाख से अधिक श्रीलंकाई तमिलों ने गृहयुद्ध में अपनी जान गंवाई है। हालांकि २००९ में युद्ध के अंतिम चरण में श्रीलंकाई सरकार की जीत की तलाश में बड़े पैमाने पर हताहतों और संपत्ति के नुकसान के बीच युद्ध समाप्त हो गया, श्रीलंकाई तमिलों की मूलभूत समस्याएं अनसुलझी हैं।
श्रीलंकाई तमिलों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में कोई सहमति नहीं है। इसका मुख्य कारण उचित साक्ष्य का अभाव है। एक अन्य उल्लेखनीय कारण नस्लीय भावना के राजनीतिक संदर्भ के बीच में विद्वानों की विफलता है। इसके अलावा आरोप हैं कि श्रीलंकाई सरकार राजनीतिक कारणों से श्रीलंकाई तमिल क्षेत्रों में उचित खुदाई की अनुमति नहीं दे रही है। श्रीलंका के इतिहास को बताने वाली प्राचीन पुस्तक महावमिसम श्रीलंकाई पारंपरिक तमिलों की उत्पत्ति को जानने के लिए कोई सबूत नहीं देती है। मूल रूप से, महावमवाद बौद्ध धर्म और सिंहली पर केंद्रित है। तमिलों के सन्दर्भ केवल उन्हीं मामलों के संबंध में पाए जाते हैं जो इसके उक्त उद्देश्य के लिए प्रासंगिक या हानिकारक हैं। ऐसा लगता है कि विश्वनाथन काल के दौरान भी, जब महावंश को सिंहल जाति के पितामह के रूप में उल्लेख किया गया था, वैवाहिक संबंधों के कारण पांडिचेरी से बड़ी संख्या में तमिल श्रीलंका आए थे। हालांकि, यह मान लेना उचित है कि वे सिंहली जातीय समूह का हिस्सा थे। हालांकि, इस तरह के संदर्भ यह स्पष्ट करते हैं कि तमिलनाडु के लोग श्रीलंका से अच्छी तरह परिचित थे और यह कि सीलोन द्वीप और तमिलनाडु के बीच की कड़ी जनता के लिए आसानी से सुलभ थी।
इतना ही नहीं, महावमीसम द्वारा दिए गए संदर्भों से यह ज्ञात होता है कि कई तमिलों ने पूर्व-ईसाई काल से अनुराधापुर पर कब्जा कर लिया है। प्राचीन काल में प्रसिद्ध बंदरगाह मटोट्ट था, तमिलनाडु के व्यापारियों ने कई शोधकर्ताओं की राय पर बहुत प्रभाव डाला। ி. पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व से। १०वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर में तमिल व्यापारियों और मूर्तिकारों की मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं।
श्रीलंकाई तमिलों का खाना ज्यादातर दक्षिण भारतीय प्रभावशाली होता है। यह विशेष रूप से तमिलनाडु और केरल के व्यंजनों से निकटता से जुड़ा हुआ है। साथ ही, श्रीलंका पर शासन करने वाले यूरोपीय लोगों का भी प्रभाव है। परंपरागत रूप से, श्रीलंकाई तमिलों के मुख्य व्यंजन चावल पर आधारित होते हैं। बाजरा, तारो, करकुमा और वरगु जैसे छोटे अनाज का भी उपयोग किया जाता है। सभी श्रीलंकाई तमिल आमतौर पर दोपहर के भोजन के लिए दिन में कम से कम एक बार करी खाते हैं। कुछ इलाकों में रात में भी चावल खा रहे हैं। प्राचीन काल में, पहले दिन चावल को पानी पिलाने और अगले दिन नाश्ते के रूप में खाने की प्रथा थी। जाफना में अधिकांश तमिल उबले हुए चावल पसंद करते हैं जिन्हें कुट्टारीसी कहा जाता है। स्थानीय रूप से उपलब्ध समुद्री भोजन जैसे सब्जियां, मांस, मछली आदि का उपयोग करी पकाने के लिए किया जाता है। पारंपरिक सब्जियां जैसे बैंगन, केला, वेंडी, कद्दू, बीन्स, सहजन और कंद स्थानीय रूप से उत्पादित किए जाते हैं। आजकल, वे गाजर, चुकंदर और लीक जैसी पश्चिमी सब्जियां भी पैदा करते हैं। इसके अलावा पालक, पालक, वल्लरई, पोन्नंगकानी और सहजन पालक जैसे पालक का भी खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। श्रीलंका में तमिल क्षेत्रों में एक लंबी तटरेखा है जो मछली, शार्क, केकड़ा, स्क्विड, झींगा और ट्राउट जैसे समुद्री भोजन की एक विस्तृत विविधता प्रदान करती है।
श्रीलंकाई तमिलों का हालिया इतिहास, विशेष रूप से अंग्रेजों से श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद की अवधि में, सिंहली और तमिलों के लिए विभिन्न रूपों में संघर्ष का इतिहास रहा होगा। स्वतंत्रता-पूर्व काल में, तमिल और सिंहली नेताओं के बीच समानता प्रतीत होती थी, लेकिन जातीय मुद्दे की नींव स्वतंत्रता-पूर्व वर्षों में बनी थी।
विश्व मंच पर कुछ घटनाओं और उसके बाद के नीतिगत परिवर्तनों का लाभ उठाते हुए, श्रीलंकाई सरकार ने कई देशों की सहायता से, लिट्टे के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया। श्रीलंकाई सेना ने धीरे-धीरे पूर्वी प्रांत में लिट्टे के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और मुल्लातिवु में अंतिम लड़ाई में लिट्टे को हरा दिया।
जाफना साम्राज्य के गठन के बाद से, अधिकांश तमिल क्षेत्र लगातार एक अलग राजनीतिक इकाई रहे हैं। जाफना साम्राज्य को पुर्तगाली और डच शासन के दौरान एक अलग इकाई के रूप में माना और प्रबंधित किया गया था। 1815 में सीलोन के अंतिम स्वतंत्र राज्य कैंडी पर ब्रिटिश विजय के बाद, 1833 में लागू किए गए राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों के तहत पूरे द्वीप को एकजुट किया गया और पांच प्रांतों में विभाजित किया गया। प्रशासनिक सुविधा के लिए यह व्यवस्था श्रीलंकाई तमिलों के बाद के राजनीतिक पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस सुधार के आधार पर स्थापित विधान परिषद में छह गैर-सरकारी सदस्यों के लिए जगह थी। इसमें तमिलों और सिंहली को जाति के आधार पर एक-एक स्थान दिया गया था। 1889 में एक और सिंहली और एक मुसलमान को जगह मिली। इस सभा में तमिल प्रतिनिधि एक-एक करके धनी कुलीन थे जो तमिल क्षेत्रों को छोड़कर कोलंबो में बस गए थे। उनका व्यवसाय और निवेश तमिल क्षेत्रों से बाहर था। इस प्रकार, उन्हें श्रीलंका के तमिल क्षेत्रों को श्रीलंका के हिस्से के रूप में एकजुट करने का अवसर मिला। इसलिए इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। उनका लक्ष्य सरकारी परिषद में श्रीलंकाई लोगों का प्रतिनिधित्व करना था।
1910 में पेश किए गए पीपुल्स रिफॉर्म ने विधानमंडल के गैर-आधिकारिक सदस्यों की संख्या में दस की वृद्धि की। चूंकि तमिलों और सिंहली को राज्य का समान भागीदार माना जाता था, तमिल सिंहली के प्रतिनिधियों की संख्या अभी भी लगभग बराबर थी। २०वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, सिंहली तमिल नेताओं ने अधिक प्रतिनिधित्व और अधिक से अधिक राजनीतिक अधिकार हासिल करने की मांग की। सिंहली नेताओं ने जोर देकर कहा कि सिंहली की सदस्यता हासिल करने के लिए प्रतिनिधियों को मंडल के आधार पर जाना जाना चाहिए। हालांकि जाफना एसोसिएशन ने इसे नहीं माना। उन्होंने उसी नस्लीय प्रतिनिधित्व की मांग की जो जगह में था। हालांकि, एक प्रभावशाली कोलंबो तमिल नेता पोन्नम्बलम अरुणाचलम ने श्रीलंकाई स्वायत्तता के लिए एक संयुक्त आंदोलन बनाने के लिए सिंहल नेताओं के साथ काम किया। जाफना एसोसिएशन सिंहली नेताओं द्वारा कोलंबो में तमिलों को सदस्यता देने के वादे के आधार पर सिंहली के साथ काम करने के लिए सहमत हुई। इसके बाद, श्रीलंका राष्ट्रीय कांग्रेस, एक आंदोलन जिसमें सिंहली और तमिल शामिल थे, उभरा। 1920 के मैनिंग सुधारों ने कैंडी में सिंहली का पक्ष लिया और तटीय सिंहली तमिलों को दिए गए आश्वासन की भाषा से हट गए। निराश होकर अरुणाचलम ने श्रीलंका राष्ट्रीय कांग्रेस से नाम वापस ले लिया और तमिल महासन सभा का गठन किया । यह विभाजन श्रीलंका में तमिल राष्ट्र के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना बन गया। मैनिंग सुधारों के आधार पर गठित विधानसभा में तमिलों और सिंहली की सदस्यता असमान हो गई और तमिलों को बहुत नुकसान हुआ।
1948 में अंग्रेजों ने श्रीलंका को आजाद कराया और पूरे श्रीलंका को सिंहली बहुमत वाली सरकार के हवाले कर दिया। इसके बाद समस्याओं का एक सिलसिला शुरू हुआ। भारतीय नागरिकता अधिनियम, तमिल क्षेत्रों में नियोजित सिंहली आप्रवासन और केवल सिंहली कानून ने तमिलों के अधिकारों को प्रभावित किया। पोन्नम्बलम, जो एक मंत्री थे, ने भारतीय नागरिकता अधिनियम का समर्थन किया और तमिल कांग्रेस पार्टी दो में विभाजित हो गई। एस। जे। वी सेलवनयागम के नेतृत्व में कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी और श्रीलंका फेडरल पार्टी (श्रीलंका तमिल नेशनल पार्टी) की शुरुआत की। पार्टी ने जातीय समस्या के समाधान के रूप में एक संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। आजादी से पहले भी, कई सिंहली नेताओं ने जोर देकर कहा कि केवल सिंहली ही आधिकारिक भाषा है। 1956 में बौद्ध और सिंहली भावनाओं के साथ सत्ता में आए एस. डब्ल्यू आर। डी। भंडारनायके ने सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने वाला कानून पारित किया। टीएनए ने इसके खिलाफ कोलंबो में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। इसे हिंसा से दबा दिया गया था। देश भर में जातीय दंगे भड़क उठे और तमिल लोग बहुत प्रभावित हुए। भंडारनायके ने तमिल भाषा पर कुछ अधिकार देने के लिए सेलवनायक के साथ एक समझौता किया। इसे बांदा-सेल्वा समझौते के नाम से जाना गया। लेकिन सिंहली नेताओं के कड़े विरोध के कारण भंडारनायके ने अचानक इस सौदे को छोड़ दिया। उनकी पत्नी सिरिमा भंडारनायके, जो भंडारनायके की मृत्यु के बाद सत्ता में आईं, सिंहली-केवल कानून लागू करने में सक्रिय थीं। 1965 में, डडले सेनानायके के नेतृत्व में यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने फिर से सत्ता हासिल की। जिला आधार पर सत्ता के कुछ हस्तांतरण के वादे को स्वीकार करते हुए, टीएनए ने सरकार को समर्थन देने की पेशकश की। पार्टी ने कुछ साल बाद अपना समर्थन वापस ले लिया क्योंकि उसे अपेक्षित लाभ नहीं मिला।
फिर, 1931 में, डनमोर सुधार के आधार पर एक और नया संविधान लागू हुआ। इसने सिंहली की मांग को स्वीकार कर लिया और सभी लोगों के मताधिकार के साथ क्षेत्र के आधार पर सरकारी परिषद में सदस्यों के चुनाव का मार्ग प्रशस्त किया। श्रीलंका को 9 प्रांतों और कुल 50 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। इनमें से केवल 7 निर्वाचन क्षेत्र श्रीलंकाई तमिलों के लिए उपलब्ध थे। जाफना युवा कांग्रेस, एक वामपंथी युवा आंदोलन, जो उस समय जाफना में प्रभावशाली था, ने डोनोमोर में पहले संवैधानिक चुनाव के बहिष्कार के लिए अभियान चलाया। इसने इस आधार पर बहिष्कार का आह्वान किया कि उसने तमिल मुद्दे पर विचार नहीं किया और श्रीलंका के लोगों को पर्याप्त स्वायत्तता नहीं दी। इसने उन लोगों को भी राजी किया जो उत्तरी प्रांत के 4 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ने वाले थे। इसके आधार पर सरकारी परिषद में तमिलों की संख्या सिंहली की तुलना में 38 से घटकर 3 हो गई है। युवा कांग्रेस के विरोधियों ने बाद के चुनाव जीते, क्योंकि स्थिति को समझने वाले कई लोगों ने चुनाव की मांग की। सरकारी परिषद में तमिलों की संख्या 38 से 7 थी। उस समय बनी 10 सदस्यीय कैबिनेट में एक भी तमिल मंत्री नहीं था। जी। जी। पो्नम्बलम उप मंत्री पद समेत तीन तमिलों डब्ल्यू. दुरईचामी को अध्यक्ष का पद भी दिया गया था।
1934 में, ब्रिटिश सरकार ने श्रीलंका के संविधान में संशोधन के लिए लॉर्ड सोलबरी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। फिर, जी। जी। पोन्नम्बलम के नेतृत्व में, एस.पी. जे। वी सेल्वनायगम, ई. एम। वी कोलंबो स्थित तमिल नेताओं जैसे नागनाथन ने एक संतुलित प्रतिनिधित्व निकाय की मांग को आगे बढ़ाया जिसे तब फिफ्टी टू फिफ्टी के नाम से जाना जाता था। वहीं, जाफना में कुछ लोगों ने संघीय व्यवस्था की मांग की। लेकिन सोलबरी आयोग, जिसने इनमें से किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दिया, ने सिंहली बहुमत के पक्ष में एक राजनीतिक समझौता किया। हालाँकि, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने की आशा में संविधान में कुछ प्रावधान जोड़े गए थे। विशेष रूप से, धारा, जिसे व्यापक रूप से अनुच्छेद 29 के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ कानूनों के निर्माण को रोकना था। १९४७ के चुनाव में सोलबरी राजनीतिक कार्यक्रम पर आधारित, ६८ सिंहली सदस्यों के विरुद्ध केवल १३ श्रीलंकाई तमिल सदस्य चुने गए थे। फिफ्टी टू फिफ्टी मांगों की विफलता के बाद, ऐसी स्थिति में जहां कोई अन्य वैकल्पिक योजना नहीं थी, तमिल नेताओं ने डी। एस। सेनानायके की सरकार के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। निर्दलीय सदस्य सी. तमिल कांग्रेस पार्टी के नेता सुंदरलिंगम। जी। पोन्नम्बलम को मंत्री पद भी दिया गया था।
1970 में दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में आई सिरिमा भंडारनायके ने श्रीलंका को ब्रिटेन से अलग करने और इसे एक गणतंत्र में बदलने के लिए एक नया संविधान तैयार किया। यापू का गठन किया गया था और श्रीलंका गणराज्य की स्थापना 1972 में सिंहल के साथ आधिकारिक भाषा के रूप में और बौद्ध धर्म पूरे देश में प्रमुख धर्म के रूप में हुई थी। साथ ही, शिक्षा के क्षेत्र में मानकीकरण ने तमिल छात्रों को निराश किया है। युवाओं में उग्रवाद बढ़ने लगा। नरमपंथी तमिल नेता युवाओं के दबाव में आ गए। इस प्रकार, श्रीलंकाई तमिल राजनीतिक दलों, तमिल नेशनल पार्टी, तमिल कांग्रेस और सीलोन वर्कर्स कांग्रेस ने थोंडामन के नेतृत्व में तमिल यूनाइटेड फ्रंट का गठन किया और सरकार को कुछ मांगें रखीं। इसके बाद 1976 में श्रीलंका में तमिलों के लिए अलग राज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और तमिल यूनाइटेड फ्रंट का नाम बदलकर तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट कर दिया गया । मोर्चा का उद्देश्य शांति के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना था।
70 के दशक के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में, शांति प्रक्रिया में विश्वास खो चुके कुछ युवा छोटे समूहों में काम कर रहे थे। 1983 के जातीय दंगों के बाद, उदारवादी राजनीतिक दलों का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो गया। कई सशस्त्र आंदोलन फले-फूले। इनके बीच आंतरिक अंतर्विरोध भी बार-बार सामने आए। समय के साथ, लिट्टे उस बिंदु तक बढ़ गया जहां उसने उत्तर पूर्व के बड़े हिस्से को नियंत्रित किया। 1987 में श्रीलंकाई तमिलों की भागीदारी के बिना श्रीलंका-भारत समझौता हुआ था। इसके आधार पर सत्ता के हस्तांतरण के लिए प्रांतीय परिषदों का गठन किया गया और तमिल को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। शांति बनाए रखने के लिए उत्तर पूर्व में तैनात भारतीय शांतिदूत। बाद की घटनाओं ने भारतीय शांति सैनिकों और लिट्टे के बीच तनाव पैदा कर दिया और दोनों पक्षों के बीच युद्ध का कारण बना। 1989 में, भारतीय शांति सैनिकों को समझौते के उद्देश्य को पूरा किए बिना वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था। फिर से, उत्तर-पूर्व के कई हिस्से लिट्टे के नियंत्रण में आ गए। श्रीलंकाई सरकार और लिट्टे के बीच विदेशी मध्यस्थों के साथ कई शांति वार्ताएं हुई हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
युद्ध की समाप्ति के बावजूद श्रीलंकाई तमिलों का मुद्दा अनसुलझा है। वहीं श्रीलंकाई तमिलों का राजनीतिक नेतृत्व एक बार फिर उदारवादी राजनेताओं के हाथों में पड़ गया है। दूसरी ओर, विदेशों में रहने वाले कई श्रीलंकाई तमिल इस मामले में विभिन्न स्तरों पर शामिल रहे हैं। इस बीच सरकार ने कलमुनाई से युद्ध के दौरान लापता हुए तमिलों की सूची तैयार करने की शुरुआत कर दी है.