अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या क्षेत्रों के आर-पार पूंजी, माल और सेवाओं का आदान-प्रदान है।. अधिकांश देशों में, यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के महत्त्वपूर्ण अंश का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इतिहास के अधिकांश भाग में मौजूद रहा है (देखें सिल्क रोड, एम्बर रोड) इसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व हाल की सदियों में बढ़ने लगा है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर औद्योगीकरण, उन्नत परिवहन, वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय निगम और बाह्यस्रोत से कार्यनिष्पादन, इन सभी का व्यापक प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण की निरंतरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी महत्त्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना, देश सिर्फ़ अपनी खुद की सीमा के भीतर उत्पादित माल और सेवाओं तक सीमित रह जाएंगे.
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सिद्धांत रूप में घरेलू व्यापार से भिन्न नहीं है क्योंकि एक व्यापार में शामिल पक्षों की अभिप्रेरणा और व्यवहार मौलिक रूप से बदलता नहीं है भले ही व्यापार सीमा पार का हो या नहीं। मुख्य अंतर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आम तौर पर घरेलू व्यापार से अधिक महंगा है। इसका कारण है कि एक सीमा आम तौर पर अतिरिक्त शुल्क लगाती है जैसे प्रशुल्क, सीमा पर विलंब के कारण आवधिक लागत और भाषा, कानूनी प्रणाली या संस्कृति जैसे देशीय भिन्नताओं से जुड़ी लागतें.
घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच एक और अंतर यह है कि पूंजी और श्रम जैसे उत्पादन कारक आम तौर पर बाहर की तुलना में देशों के भीतर अधिक गतिशील होते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज्यादातर माल और सेवाओं के व्यापार तक सीमित है और पूंजी, श्रम या उत्पादन के अन्य कारकों के व्यापार में केवल एक छोटे पैमाने पर. इसके अलावा माल और सेवाओं का व्यापार, उत्पादन कारकों में व्यापार के लिए एक विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है। उत्पादन का एक कारक आयात करने के बजाय, एक देश माल आयात कर सकता है जो उत्पादन के कारक का गहन इस्तेमाल करे और इस प्रकार संबंधित कारक को सम्मिलित कर ले. एक उदाहरण है, चीन से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा श्रम-प्रधान वस्तुओं का आयात. चीनी श्रम का आयात करने के बजाय अमेरिका, चीन से ऐसे माल आयात कर रहा है जिसे चीनी श्रम के इस्तेमाल से उत्पादित किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र की एक शाखा भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विस्तृत शाखा का निर्माण करती है।
व्यापार की पद्धति का पूर्वानुमान लगाने और प्रशुल्क जैसी व्यापार नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए अनेक अलग नमूने प्रस्तावित किए गए हैं।
रिकार्डियन मॉडल तुलनात्मक लाभ पर केंद्रित है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में शायद सबसे महत्त्वपूर्ण अवधारणा है। एक रिकार्डियन मॉडल में, देश उन चीज़ों के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल करते हैं जिन चीज़ों का उत्पादन वे अच्छा करते हैं। अन्य मॉडलों के विपरीत, रिकार्डियन ढांचा पूर्वानुमान लगाता है कि देश, माल की एक विस्तृत शृंखला का उत्पादन करने के बजाय विशेषज्ञ होंगे।
इसके अलावा, रिकार्डियन मॉडल कारक निधि पर सीधे विचार नहीं करता, जैसे देश के भीतर श्रम और पूंजी की सापेक्ष मात्रा. रिकार्डिन मॉडल का प्रमुख लाभ यह है कि यह देशों के बीच प्रौद्योगिकी भिन्नताओं की कल्पना करता है। प्रौद्योगिकी अंतर, रिकार्डियन और रिकार्डो-स्राफा मॉडल में आसानी से शामिल होता है (अगला उपखंड देखें).
रिकार्डियन मॉडल निम्नलिखित अनुमान लगाता है:
रिकार्डियन मॉडल लघु-अवधि में मापन करता है, इसलिए प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न होती है। यह इस तथ्य का समर्थन करता है कि देश अपने तुलनात्मक लाभ का पालन करते हैं और विशेषज्ञता के लिए अनुमति देते हैं।
रिकार्डियन व्यापार मॉडल का अध्ययन ग्राहम, जोन्स, मेकेंज़ी और अन्य द्वारा किया गया। सभी सिद्धांतों में मध्यवर्ती माल, वस्तुएं और पूंजीगत माल जैसे व्यापारित इनपुट माल को बाहर रखा गया। मेकेंजी (1954), जोन्स (1961) और सैमुएलसन (2001) ने जोर दिया कि व्यापार से मध्यवर्ती वस्तुओं को बाहर रखे जाने से काफी लाभ खो जाएगा. एक प्रसिद्ध टिप्पणी में मेकेंजी ने (1954, पृ.179) कहा कि "एक पल का विचार एक व्यक्ति को समझा देगा कि सूती कपड़े का उत्पादन करने के लिए लंकाशायर असम्भाव्य होगा, यदि कपास को इंग्लैंड में उगाना पड़े.
हाल ही में, इस सिद्धांत को विस्तारित करते हुए इसमें व्यापारिक मध्यवर्ती मामले को भी शामिल किया गया। इस प्रकार "केवल श्रम" धारणा (ऊपर #1) सिद्धांत से निकाल दी गई। इस प्रकार नया रिकार्डियन सिद्धांत, जिसे कभी-कभी रिकार्डो-स्राफा मॉडल का नाम भी दिया जाता है, सैद्धांतिक रूप से पूंजीगत वस्तुओं को शामिल करता है जैसे मशीनें और सामग्रियां, जिनका देशों के बीच कारोबार होता है। वैश्विक व्यापार के समय में, यह धारणा हेक्शेर-ओलिन मॉडल की अपेक्षा अधिक यथार्थवादी है, जो यह मानता है कि पूंजी, देश के अन्दर स्थिर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिशील नहीं है।
1900 के दशक के आरम्भ में, दो स्वीडिश अर्थशास्त्रियों, एली हेक्शेर और बेर्तिल ओलिन ने कारक अनुपात सिद्धांत नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत का सृजन किया। इस सिद्धांत को हेक्शेर-ओलिन सिद्धांत भी कहा जाता है। हेक्शेर-ओलिन सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि देशों को ऐसे माल का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए जिसे ऐसे संसाधनों (कारकों) की आवश्यकता हो, जो प्रचुर हों और ऐसे माल का आयात करना चाहिए जिसे अल्प-आपूर्ति वाले संसाधनों की आवश्यकता हो। यह सिद्धांत, तुलनात्मक लाभ और पूर्ण लाभ के सिद्धांतों से भिन्न है क्योंकि ये सिद्धांत एक विशेष वस्तु के लिए उत्पादन प्रक्रिया की उत्पादकता पर केंद्रित हैं। इसके विपरीत, हेक्शेर-ओलिन सिद्धांत कहता है कि एक देश को उत्पादन और निर्यात में उन कारकों का उपयोग करते हुए विशेषज्ञ होना चाहिए जो सबसे प्रचुर मात्रा में हों और इसलिए सस्ते हों. उन माल का उत्पादन ना करें, जैसा कि पहले के सिद्धांतों ने कहा, जो वे सबसे अधिक कुशलता से उत्पादित करते हैं।
हेक्शेर-ओलिन मॉडल को बुनियादी तुलनात्मक लाभ के रिकार्डियन मॉडल के लिए एक विकल्प के रूप में निर्मित किया गया था। इसकी अधिक जटिलता के बावजूद यह अपने पूर्वानुमानों में अधिक सटीक साबित नहीं हुआ। लेकिन एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखने पर यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में नव-शास्त्रीय मूल्य तंत्र को शामिल करके एक सुरुचिपूर्ण समाधान प्रदान करता है।
इस सिद्धांत का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पैटर्न, कारक निधि में अंतर से निर्धारित होता है। यह पूर्वानुमान लगाता है कि देश, उन मालों का निर्यात करेंगे, जो स्थानीय रूप से प्रचुर कारकों का उपयोग करते हैं और उन मालों का आयात करेंगे, जो ऐसे कारकों का उपयोग करते हैं जो स्थानीय रूप से अत्यंत अल्प हैं। H-O मॉडल के साथ अनुभवजन्य समस्याएं, जिसे लिओनटिफ विरोधाभास के रूप में जाना जाता है, वेसिली लिओनटिफ द्वारा अनुभवजन्य परीक्षणों में सामने आईं जिन्होंने पाया कि पूंजी की बहुतायत होने के बावजूद अमेरिका श्रम-प्रधान मालों को निर्यात कर रहा था।
H-O मॉडल निम्नलिखित मुख्य धारणाएं बनाता है:
H-O सिद्धांत के साथ समस्या यह है कि यह पूंजीगत वस्तुओं के व्यापार को शामिल नहीं करता है (सामग्री और ईंधन सहित). H-O सिद्धांत में, श्रम और पूंजी, प्रत्येक देश के लिए स्थिर पदार्थ हैं। एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में, पूंजीगत वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं के व्यापार से लाभ काफी होता हैं, जैसा कि सैमुएलसन द्वारा बल दिया गया था (2001).
कई अर्थशास्त्री रिकार्डो सिद्धांत की तुलना में हेक्शेर-ओलिन सिद्धांत को पसंद करते हैं, क्योंकि यह कम सरल धारणाओं को बनाता है। 1953 में, वेसिली लिओनटिफ ने एक अध्ययन प्रकाशित किया, जहां उन्होंने हेक्शेर-ओलिन सिद्धांत की वैधता का परीक्षण किया. अध्ययन से पता चला कि अन्य देशों की तुलना में अमेरिका पूंजी में अधिक प्रचुर था, इसलिए अमेरिका पूंजी-प्रधान माल का निर्यात कर रहा था और श्रम-प्रधान माल का आयात. लिओनटिफ ने पाया कि आयात की तुलना में अमेरिका का निर्यात कम पूंजी-प्रधान था।
लिओनटिफ विरोधाभास के उभरने के बाद, कई शोधकर्ताओं ने हेक्शेर-ओलिन सिद्धांत को बचाने की कोशिश की, या तो मापन के नए तरीकों द्वारा, या नई व्याख्याओं के द्वारा. लीमर ने बल दिया कि लिओनटिफ ने H-O सिद्धांत की सही व्याख्या नहीं की और दावा किया कि एक सही व्याख्या के साथ विरोधाभास घटित नहीं हुआ। ब्रेचर और चौदरी ने पाया कि, अगर लीमर सही था, तो अमेरिकी मज़दूरों की प्रति व्यक्ति खपत, मजदूरों के विश्व औसत खपत से कम होनी चाहिए।
बाद में कई अन्य परीक्षण हुए लेकिन उनमें से ज्यादातर असफल रहे। कई प्रसिद्ध पाठ्यपुस्तक लेखक, जिनमें शामिल हैं क्रूगमन और ओब्स्टफेल्ड और बोवेन, होलेन्डर और वीएन, H-O मॉडल की वैधता के बारे में नकारात्मक हैं।. अनुभवजन्य अनुसंधान के लंबे इतिहास का परीक्षण करने के बाद, बोवेन, होलेन्डर और वीएन ने निष्कर्ष दिया: "कारक बहुतायत सिद्धांत [H-O सिद्धांत और उसका बहु-पण्य और बहु-कारक मामले में विकसित रूप] के हाल के परीक्षण जो सीधे HOV समीकरणों की जांच करते हैं, वे सिद्धांत की अस्वीकृति का भी संकेत देते हैं".
हेक्शेर-ओलिन सिद्धांत को दक्षिण-उत्तर व्यापार समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए अच्छी तरह अनुकूलित नहीं किया गया है। HO के अनुमान, N-N व्यापार (या S-S) की तुलना में N-S के सम्बन्ध में कम यथार्थवादी हैं। उत्तर और दक्षिण के बीच आय भिन्नता ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी तीसरी दुनिया को सबसे ज्यादा परवाह होती है। कारक मूल्य समकरण [H-O सिद्धांत का एक परिणाम] ने वसूली का अधिक संकेत नहीं दिखाया है। HO मॉडल मानता है कि देशों के बीच समान उत्पादन कार्य करता है। यह बेहद अवास्तविक है। विकसित और विकासशील देशों के बीच प्रौद्योगिकी की भिन्नता, गरीब देशों के लिए चिंता का मुख्य विषय है.
इस मॉडल में, उद्योगों के बीच श्रम गतिशीलता संभव है, जबकि अल्पावधि में उद्योगों के बीच पूंजी स्थिर है। इस प्रकार, इस मॉडल को हेक्शेर-ओलिन मॉडल के एक 'अल्पकालीन' संस्करण के रूप में व्याख्या की जा सकती है। विशिष्ट कारक नाम, प्रदान किए जाने वाले के लिए यह सन्दर्भित करता है कि अल्पावधि में, भौतिक पूंजी जैसे उत्पादन के विशिष्ट कारक उद्योगों के बीच आसानी से अंतरणीय नहीं हैं। सिद्धांत यह सुझाव देता है कि अगर माल की कीमत में वृद्धि होती है, तो उस माल के विशिष्ट सन्दर्भ में उत्पादन के कारक के मालिकों को वास्तविक रूप से अच्छा लाभ होगा।
इसके अलावा, विरोधी उत्पादन के विशिष्ट कारकों (यानी श्रम और पूंजी) के मालिकों के पास विरोधी कार्यसूची होने की संभावना होती जब वे श्रम के आप्रवास पर नियंत्रण के लिए पक्ष जुटाते हैं। इसके विपरीत, पूंजी और श्रम, दोनों के मालिकों को पूंजी निधि में वृद्धि से वास्तविक रूप में लाभ होता है। यह मॉडल विशेष उद्योगों के लिए आदर्श है। यह मॉडल आय वितरण को समझने के लिए आदर्श है लेकिन व्यापार की पद्धति की चर्चा करने के लिए भद्दा है।
नवीन व्यापार सिद्धांत, व्यापार के बारे में कई तथ्यों को समझाने की कोशिश करता है, जो ऊपर उल्लिखित दो मुख्य मॉडलों के लिए मुश्किल है। इसमें यह तथ्य भी शामिल है कि ज्यादातर व्यापार, समान कारक बंदोबस्ती और उत्पादकता स्तर और मौजूद बहुराष्ट्रीय उत्पादन (अर्थात् विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) की बड़ी मात्रा वाले देशों के बीच होता है। इस ढांचे के एक उदाहरण में, अर्थव्यवस्था, एकाधिकार प्रतियोगिता और पैमाने पर बढ़ते लाभ का प्रदर्शन करती है। ऐसे तीन बुनियादी सिद्धांत हैं जिन्हें वैश्विक बाज़ारियों को समझना चाहिए: 1. तुलनात्मक लाभ सिद्धांत 2. व्यापार या उत्पाद व्यापार चक्र सिद्धांत 3. व्यापार अभिमुखीकरण सिद्धांत
व्यापार का गुरुत्व मॉडल, ऊपर चर्चित अधिक सैद्धांतिक मॉडलों के बजाय व्यापार पद्धति का एक अधिक अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अपने मूल रूप में गुरुत्वाकर्षण मॉडल, देशों के बीच की दूरी और देशों के आर्थिक आकार की परस्पर क्रिया के आधार पर व्यापार का पूर्वानुमान लगाता है। यह मॉडल, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की नक़ल करता है जो दो वस्तुओं के बीच की दूरी और भौतिक आकार को भी मानता है। यह मॉडल अर्थमितीय विश्लेषण के माध्यम से भी अनुभवजन्य तौर पर मजबूत सिद्ध हुआ है। अन्य कारक जैसे आय का स्तर, देशों के बीच राजनयिक संबंध और व्यापार नीतियों को भी मॉडल के विस्तारित संस्करणों में शामिल किया गया है।
नीचे २१ सर्वाधिक व्यापार करने वाले देशों की सूची दी गयी है (विश्व व्यापार संघ के अनुसार, 2016)।
Source: International Trade Centre
परंपरागत रूप से दो देशों के बीच व्यापार द्विपक्षीय संधियों के माध्यम से विनियमित किया जाता था। कई सदियों तक वणिकवाद में विश्वास के तहत अधिकांश देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सीमा शुल्क उच्च था और कई प्रतिबंध थे। 19वीं सदी में, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम में, मुक्त व्यापार में विश्वास सर्वोपरि बन गया। उसके बाद से यह धारणा पश्चिमी देशों के बीच प्रभावी सोच बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में, विवादास्पद बहुपक्षीय संधियों जैसे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (GATT) और विश्व व्यापार संगठन ने वैश्विक स्तर पर विनियमित व्यापार ढांचे को निर्मित करते हुए मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इन व्यापार समझौतों ने, अनुचित व्यापार के दावों के साथ जो विकासशील देशों के लिए लाभदायक नहीं हैं, अक्सर विरोध और असंतोष को जन्म दिया है।
मुक्त व्यापार का आम तौर पर, आर्थिक रूप से सर्वाधिक मज़बूत देशों द्वारा सबसे अधिक समर्थन किया जाता है, हालांकि वे अक्सर उन उद्योगों के लिए चयनात्मक संरक्षणवाद में संलग्न होते हैं जो रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, जैसे अमेरिका और यूरोप द्वारा कृषि पर लगाया जाने वाला सुरक्षात्मक प्रशुल्क. नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम उस वक्त मुक्त व्यापार के कट्टर पैरोकार थे जब वे आर्थिक रूप से प्रभावशाली थे, आज संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसके सबसे बड़े समर्थक हैं। हालांकि, कई अन्य देश (जैसे भारत, चीन और रूस) तेज़ी से मुक्त व्यापार के हिमायती बनते जा रहे हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से खुद अधिक शक्तिशाली बन रहे हैं। जैसे-जैसे प्रशुल्क स्तर में गिरावट आ रही है, गैर-प्रशुल्क उपायों पर चर्चा करने की इच्छा भी बढ़ रही है, जिसमें शामिल है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वसूली और व्यापार सरलीकरण. व्यापार सरलीकरण में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और व्यापार को पूरा करने से संबंधित लेनदेन लागत पर ध्यान दिया जाता है।
परंपरागत रूप से कृषि हित, आम तौर पर मुक्त व्यापार के पक्ष में हैं जबकि विनिर्माण क्षेत्र अक्सर संरक्षणवाद का समर्थन करते हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में इसमें कुछ हद तक बदलाव आया है। वास्तव में, कृषि से जुड़े गुट, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान में, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधियों में ख़ास नियमों के लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं जो अधिकांश अन्य वस्तुओं और सेवाओं की अपेक्षा कृषि में अधिक संरक्षणवादी उपायों की अनुमति देते हैं।
मंदी के दौरान, घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए प्रशुल्क बढ़ाने का अक्सर अत्यधिक घरेलू दबाव होता है। महान मंदी के दौरान यह दुनिया भर में हुआ। कई अर्थशास्त्रियों ने विश्व व्यापार में पतन के लिए प्रशुल्क को अंदरूनी कारण के रूप में रेखांकित करने का प्रयास किया है जिसके लिए कई लोगों का मानना है कि इसने मंदी को अधिक विकट कर दिया।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक स्तर पर किया जाता है और कई अन्य क्षेत्रीय व्यवस्था के माध्यम से जैसे दक्षिण अमेरिका में MERCOSUR, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (NAFTA) और 27 स्वतंत्र देशों के बीच यूरोपीय संघ. फ्री ट्रेड एरिया ऑफ़ द अमेरिका (FTAA) की योजनाबद्ध स्थापना पर 2005 ब्यूनस आयर्स वार्ता, मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी देशों की आबादी के विरोध से विफल हो गई। ऐसे ही अन्य समान समझौते जैसे कि मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट (MAI) भी हाल के वर्षों में विफल हो गए।
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यापार कर रही कंपनियां, उन्हीं समान जोखिमों का सामना करती हैं जो सामान्य रूप से कट्टर घरेलू लेन-देन में प्रदर्शित होता है। उदाहरण के लिए,
त विनिर्देशों से भिन्न होने पर खरीदार माल खारिज कर देता है);
इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, प्रतिकूल विनिमय दर आंदोलनों के जोखिम का भी सामना करता है (और अनुकूल आंदोलनों का संभावित लाभ).
पिछले लेख में चर्चा की है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय कारोबार का समर्थन पारिस्थितिकी प्रणालियों और व्यापार के अनुकूल नीतियों की जरूरत है, तो वे उभरते बाजारों में सफल होने के लिए कर रहे हैं। विशेष महत्व तय है कि वे सेटअप उनके संचालन के लिए अंतरराष्ट्रीय कारोबार की अनुमति देने और उन्हें आगे बढ़ने और सफल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा में सरकारों की भूमिका है। अक्सर, कई देशों की सरकारों के लिए एक विकल्प नहीं है लेकिन अंतरराष्ट्रीय कारोबार का स्वागत करने के रूप में वे "नकदी" या डॉलर की जरूरत है, क्योंकि वे भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए, निर्यात और आयात के बीच के अंतर को चालू खाते के घाटे या सीएडी के रूप में जाना जाता है। कई उभरते बाजारों (चीन जो एक सकारात्मक सीएडी है, को छोड़कर) के बाद से घाटे डॉलर के साथ वित्त पोषण की जरूरत है कि लोगों की है। फिर, सरकारों उच्च दरों पर इन डॉलर उधार लेने या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और इक्विटी के माध्यम से घाटा वित्त एफआईआई या विदेशी संस्थागत निवेशकों से शेयर बाजारों में बहती कर सकते हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग क्षमताओं को एक विशेष क्षेत्र है और न ही विशेषज्ञता है कि क्षेत्र का विकास करने में सफल होने के लिए नहीं हो सकता है। इसलिए, एफडीआई कि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था के खुलने विश्व व्यापार संगठन या विश्व व्यापार संगठन, जिसका मतलब है कि आदेश में, अन्य देशों को निर्यात करने के लिए उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में खोलने के लिए है कि में प्रवेश के लिए आवश्यक है। इन वजहों से विकासशील देशों में कई सरकारें अपने-अपने देशों में सेटअप के संचालन के लिए अंतरराष्ट्रीय कारोबार में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और अनुमति देने के कुछ कर रहे हैं। हालांकि, एक ही सरकारों की नीतियों को जारी रखने या नहीं कारक है कि सरकारों की वैचारिक तुला, राजनीति की मजबूरियों, और तथ्य यह है कि विदेशी निवेश की योजना बनाई अर्थव्यवस्था के रूप में शुरू किक में सफल नहीं हो सकता है शामिल की एक मेजबान पर निर्भर करता है। यहां महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के कई सरकारें अक्सर क्योंकि उपरोक्त कारणों का खुली बाहों से अंतरराष्ट्रीय कारोबार का स्वागत है। हालांकि, बीच में ही प्रक्रिया के माध्यम से, उनमें से कुछ नीतिगत पक्षाघात की वजह से ठंड पैर विकसित करने, और कारकों से ऊपर सूचीबद्ध है। यह समझा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय कारोबार उभरती अर्थव्यवस्थाओं में प्रवेश करने की इजाजत दी द्विदलीय अर्थ है कि वहाँ सभी हितधारकों से इस मुद्दे पर व्यापक सहमति होना चाहिए होना चाहिए की जरूरत है। तभी तो अंतरराष्ट्रीय कारोबार उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में कामयाब होगी। इसके अलावा, विदेशी पूंजी के लिए प्रतिस्पर्धा है कि किसी में प्रक्रिया पर प्रतिकूल अर्थव्यवस्था और इसलिए, इस प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिए और कारण प्रोत्साहन दिया अंतरराष्ट्रीय कारोबार को प्रभावित करते हैं इतनी तीव्र है। अंत में, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, और वियतनाम के उदाहरण (जो अभी भी उभर रहा है) अर्थव्यवस्थाओं में से खोलने और इस प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित पर आम सहमति के लिए की आवश्यकता को दर्शाते हैं। दूसरी ओर, भारत और रूस के उदाहरण के अन्य तरीके से इन देशों खुली बाहों के साथ मजबूरियों के कारण उनकी अर्थव्यवस्थाओं को खोला और फिर लेकिन गति को बनाए रखने के रूप में असफल आसपास हैं। इसका मतलब यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण ही होगा जब सुधारों की प्रक्रिया को तहे दिल से और रुक जाता है या यू-टर्न के बिना किया जाता है।निर्यात और आयात की मात्रा और उनके मूल्य पर आंकड़े अक्सर उत्पादों की विस्तृत सूची से खंडित होते हैं जो अंतर-सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान की सांख्यिकीय सेवाओं द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय संग्रहों में उपलब्ध हैं:
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विभिन्न सांख्यिकीय संग्रहों के लिए लागू की जाने वाली परिभाषाएं और कार्यप्रणाली अवधारणाएं अक्सर सन्दर्भ के मामले में भिन्न होती हैं (उदाहरण, विशेष व्यापार बनाम सामान्य व्यापार) और कवरेज (प्रारंभिक रिपोर्टिंग, सेवाओं में व्यापार को शामिल करना, तस्करी के माल का अनुमान और सीमा पार अवैध सेवाओं का प्रावधान). परिभाषाओं और तरीकों पर जानकारी प्रदान करते मेटाडेटा को अक्सर डेटा के साथ प्रकाशित किया जाता है।