भारतीय आयकर विभाग
1 जनवरी 1964 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को प्रभारित किया गया, जिसे भारत के विभिन्न प्रत्यक्ष करों का अधिकार दिया गया और यह केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अपने अधिकार प्राप्त करता है। सीबीडीटी, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक अंग है। एक तरफ से, सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना को एक आवश्यक निवेश प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानून के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है।
एक सांविधिक प्राधिकरण में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्यशील है। बोर्ड के अधिकारी अपने पदेन क्षमता में मंत्रालय की एक शाखा के रूप में कार्य करते हैं और लेवी और प्रत्यक्ष करों के संग्रह से संबंधित मामलों का लेन-देन करते हैं और प्रशासनिक सुधार और आयकर विभाग के प्रभावशील कार्यों के लिए बदलाव से संबंधित नीतियां तैयार करते हैं।
करों के प्रशासन के साथ केन्द्रीय राजस्व बोर्ड विभागीय शीर्ष निकाय के रूप में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1924 के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। प्रारम्भ में बोर्ड प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों के लिए प्रभारी था। हालांकि, जब करों का प्रशासन एक बोर्ड के लिए अप्रबंधनीय बन गया तब बोर्ड को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसका नाम केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क बोर्ड रखा गया और 1.1.1964 से इसे लागू किया गया। यह विभाजन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के दोनों बोर्डों के संविधान u/s 3 द्वारा लाया गया था।
सीबीडीटी का नेतृत्व अध्यक्ष करते हैं, जो कि भारत सरकार के पूर्व पदेन विशेष सचिव भी होते हैं। इसके अलावा, सीबीडीटी में छह सदस्य शामिल होते हैं, जो भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव होते हैं। सीबीडीटी के अध्यक्ष और सदस्य का निर्वाचन भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस), भारत के प्रमुख नागरिक सेवा, जिसके सदस्य आयकर विभाग के शीर्ष प्रबंधन का गठन करते हैं, द्वारा किया जाता है। सीबीडीटी के लिए सहायक कर्मचारियों को आईआरएस के साथ-साथ ही देश के अन्य प्रमुख नागरिक सेवाओं से चयनित किया जाता है और कई संबद्ध कार्यालयों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित पांच सदस्य होते हैं: - 1. अध्यक्ष
2. सदस्य (आयकर)
3. सदस्य (अन्वेषण)
4. सदस्य (लेखापरीक्षा और न्यायिक)
5. सदस्य (कानून)
6. सदस्य (कार्मिक)
7. सदस्य (राजस्व और लेखा परीक्षा)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य अपने प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव, सचिव के अधीन और अनुसचिवीय कर्मचारी द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज / क्षेत्र संरचनाओं पर सीबीडीटी नज़र रखते हैं, वे इस प्रकार हैं:
1. मुख्य आयुक्त/आयकर आयुक्त
2. महानिदेशक (Inv.)/आयकर के निदेशक (Inv.)
3. महानिदेशक (Exemp.)/आयकर निदेशक (Exemp.)
4. महा निदेशक (विदेश टैक्स)/आय कर निदेशक (फॉरेन टैक्स)
5. आयकर आयुक्त (अपील)
6. आयकर आयुक्त (न्यायिक)
7. आयकर आयुक्त (कम्प्यूटर ऑपरेशन्स)
8. आयकर आयुक्त (अंकेक्षण)।
9. आयकर आयुक्त (न्यायिक)।
10. आय कर आयुक्त (सीआईबी)।
11. आयकर आयुक्त (विभागीय प्रतिनिधि), आयकर निपटारा आयोग.
12. आयकर आयुक्त (विभागीय प्रतिनिधि), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण.
फील्ड संरचनाओं के प्रतिदिन के कामकाज की निगरानी के लिए सीबीडीटी निम्नलिखित संलग्न कार्यालयों/निदेशालयों द्वारा सहायता प्राप्त करती है:
इस निदेशालय में दो खंड हैं:
(क) निरीक्षण- बोर्ड एक कुशल नियंत्रण का इस्तेमाल करती है और देश भर में आयकर अधिकारियों के काम का निरीक्षण करती है।
(ख) परीक्षा - विभागीय पदोन्नति के लिए केंद्रीकृत विभागीय परीक्षाओं का आयोजन करती है
शीघ्र निपटान और रसीद ऑडिट आपत्तियों के निपटान को सुनिश्चित करता है और अलग आयुक्त प्रभार में काम की समीक्षा भी करता है।
इस निदेशालय का मुख्य कार्य, कर मामलों पर अनुसंधान अध्ययन करना, अखिल भारतीय राजस्व आंकड़े की छपाई, करदाताओं सूचना श्रृंखला, विभागीय प्रकाशन, प्रचार और जनसंपर्क की तैयारी है।
इस निदेशालय को प्रशासनिक योजना, संगठनात्मक विकास, प्रबंधन सूचना प्रणाली और कार्य मापन का काम सौंपा गया है।
इस निदेशालय का मुख्य कार्य विभागीय जांच का आयोजन करना, आरोप पत्र का मसौदा तैयार करने के लिए विभाग की ओर से मामले में पेशी करना, अतिरिक्त चार्ज और अंतिम आदेश के समाप्त होने से अधिकारियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट की तैयारी करना है।
इस निदेशालय का प्रबंधन सूचना प्रणाली विभाग और आयकर विभाग के लिए एकीकृत कम्प्यूटरीकरण डिजाइनिंग प्रणाली के कंप्यूटरीकरण कार्य करना है।
यह निदेशालय बुनियादी ढांचे मामलों में भाग लेने में सीबीडीटी की सहायता करता है।
इस निदेशालय का मुख्य कार्य विभागीय जांच का आयोजन करना, आरोप पत्र का मसौदा तैयार करना, विभाग की ओर से मामले की पेशी करना, अतिरिक्त आरोपी अधिकारियों के खिलाफ जांच रिपोर्ट की तैयारी करना और शुल्क और अंतिम आदेश का पारित करना है।
राष्ट्रीय प्रत्यक्षकर अकादमी, नागपुर अधिकारियों के लिए देश में प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है और आयकर विभाग के कर्मचारी हैं। इसका प्राथमिक कार्य सीधे भर्ती हुए भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों को प्रवेशण प्रशिक्षण प्रदान करना है। अकादमी अपने अधिकारियों और आयकर विभाग के कर्माचारियों को 5 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान की मदद से प्रशिक्षण प्रदान करना है, ये क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान बंगलूरू, कोलकाता, हजारी बाग, लखनऊ और मुंबई में स्थित हैं।