भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा
१९४७ के भारत विभाजन के बाद मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक हिंसा के कई मिसाल है। प्रायशः हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ द्वारा मुसलमानों पर हिंसक हमले होते हैं जो हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच स्वाभाविक संप्रदायिक हिंसा का एक पैटर्न बनाते हैं। १९५४ से १९८२ तक सांप्रदायिक हिंसा के ६९३३ मामलों में १०००० से ज्यादा लोग मारे गए हैं हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों में।
मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा के बज़ह बहुत सारे हैं। इसके आक्रे भारत के इतिहास में है- एक आक्रोश है भारत की इस्लामी बिजय के प्रति जो ब्रिटिश उपनिवेश वादियों द्वारा स्थापित नीतियों और एक मुस्लिम अल्पसंख्यक के साथ भारत के इस्लामिक भाग पाकिस्तान और भारत में विभाजन। कई विद्वानों का मानना है कि मुस्लिम विरोधी हिंसा की घटनाएं राजनीतिक रूप से प्रेरित है और मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी (आरएसएस द्वारा अनुप्रेरित) की तरह हिन्दू राष्ट्रवाद से जुड़ी है। अन्य विद्वानों का मानना है कि  हिंसा व्यापक नहीं है किंतु यह स्थानीय सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है।
मुस्लिम विरोधी हिंसा की जड़ें मध्य युग के दौरान भारत की ऐतिहासिक इस्लामी विजय के प्रति भारत की अतीत की नाराजगी का पता लगा सकती हैं, जो ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा अपनी राजनैतिक पकड़ फिर से हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली "एट एम्बा" ("'डिवाइड एंड रूल"') की नीति है। १ (५ (के सफल विद्रोह के बाद (जो उस समय के मुस्लिम व्यापारियों और शासकों द्वारा अच्छे उपाय में सक्षम था), और भारत के हिंसक विभाजन को पाकिस्तान के एक इस्लामिक राज्य में और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम के साथ एक बड़े पैमाने पर-हिंदू भारत को आबादी।
मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के बढ़ते ज्वार का एक प्रमुख कारक हिंदू-राष्ट्रवादी दलों का प्रसार है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक छत्रछाया में या उसके साथ काम करते हैं। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी-सरकार भी आरएसएस से जुड़ी हुई है और विनायक दामोदर सावरकर और एमएस गोलवलकर की हिंदुत्व- विचारधारा का पालन करती है। आरएसएस और अन्य हिंदू-राष्ट्रवादी संगठनों के विचारकों के अनुसार, सावरकर और गोलवलकर क्रमशः हिटलर और मुसोलिनी और उनके नाजीवाद और फासीवाद के नियमों के खुले प्रशंसक थे। में यह स्पष्ट है। हिटलर के नाज़ी-जर्मनी के बारे में लिखते हुए, गोलवलकर ने कहा: "अपने उच्चतम स्तर पर रेस गर्व यहाँ प्रकट हुई है। जर्मनी ने यह भी दिखाया है कि दौड़ और संस्कृतियों के लिए यह कितना अच्छा असंभव है, जड़ में अंतर होने से, एक पूरे में एकजुट होने के लिए, हिंदुस्तान में उपयोग करने के लिए सीखने और लाभ के लिए एक अच्छा सबक। " चूंकि पूर्व भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा के रास्ते हिंदुत्व-विचारधारा को भारतीय राजनीति की मुख्यधारा में ले लिया था, इसलिए मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हिंसक हमले बढ़ गए हैं। विद्वानों का तर्क है कि मुस्लिम विरोधी बयानबाजी, राजनीति, और नीतियां हिंदुत्व-नेताओं, खासकर भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुई हैं, और इसलिए इसे राजनीति से प्रेरित कहा जा सकता है।
हिंदुओं द्वारा मुसलमानों पर भीड़ के हमलों के रूप में हिंसा अक्सर होती है। इन हमलों को भारत में सांप्रदायिक दंगों के रूप में जाना जाता है और बहुसंख्यक हिंदू और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायों के बीच छिटपुट सांप्रदायिक हिंसा के एक हिस्से के रूप में देखा जाता है, और पूरे इस्लामोफोबिया में वृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। 20 वीं सदी के अधिकांश घटनाएं भारत के उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में हुई हैं, जबकि दक्षिण में सांप्रदायिकता की प्रभाव कम है। १९४६ में ग्रेट कलकत्ता हत्याएं, १९४६ में पूर्वी बंगाल के नोयाखली दंगा के बाद बिहार और गर्मुखेश्वर दंगा, १९४६ में जम्मू में मुसलमानों का नरसंहार, १९४८ में हैदराबाद में हैदराबाद नरसंहार, १९६४ के पूर्वी पाकिस्तान के दंगों के बाद कलकत्ता के दंगा १९६४, १९६९ के गुजरात दंगों में, १९६४ के भिवंडी दंगों में, १९८५ के गुजरात दंगों में, १९८९ में भागलपुर दंगों में, बॉम्बे दंगों में, नेल्ली में १५१ में और २०१२ में गुजरात दंगों में। मुजफ्फरनगर दंगे ।
हिंसा के ये पैटर्न विभाजन के बाद से अच्छी तरह से स्थापित किए गए हैं, जिसमें दर्जनों अध्ययन अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा के उदाहरण हैं। १९५० के बाद से हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा में १०,००० से अधिक लोग मारे गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, १९५४ और १ ९ १९८२ २ के बीच सांप्रदायिक हिंसा के ६, ९ ३३ उदाहरण थे और १९६८ और १९८० के बीच ५३० हिंदू और सामूहिक हिंसा के कुल ३९४९ मामलों में मुसलमान १५९८ मारे गए।
१९८९ में, पूरे उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं हुईं। प्रवीण स्वामी का मानना है कि हिंसा के इन आवधिक कार्यों ने "भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास को धूमिल कर दिया है" और कश्मीर संघर्ष के संबंध में जम्मू-कश्मीर में भारत के कारण को भी बाधित किया है।
२०१७ में, इंडियास्पेंड ने बताया कि २०१० से २०१७ तक भारत में गाय विघटन हिंसा के पीड़ितों में से ८४% मुस्लिम थे, और इनमें से लगभग ९७% हमले मई २०१४ के बाद हुए थे।
इस हिंसा की जड़ें भारत के इतिहास में निहित हैं, मध्य युग के दौरान भारत के इस्लामिक वर्चस्व के प्रति नाराजगी, देश के ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा स्थापित नीतियों, एक मुस्लिम पाकिस्तान में भारत के हिंसक विभाजन, और एक बड़े लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग वाले भारत के प्रति। मुस्लिम आबादी ।   कुछ विद्वानों ने मुस्लिम विरोधी हिंसा की घटनाओं को राजनीति से प्रेरित और संगठित बताया और उन्हें पोग्रोम्स कहा या नरसंहार के कार्य, या "संगठित राजनीतिक नरसंहार" के साथ राज्य आतंकवाद का एक रूप " " " दंगल " मात्र से। अन्य लोगों का तर्क है कि, हालांकि उनके समुदाय को भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है, कुछ मुसलमान अत्यधिक सफल रहे हैं, यह है कि हिंसा उतनी व्यापक नहीं है जितनी दिखाई देती है, लेकिन स्थानीय सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कुछ शहरी क्षेत्रों तक सीमित है।, और ऐसे कई शहर हैं जहां मुस्लिम और हिंदू शांति से रहते हैं और लगभग कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं है।
कई सामाजिक वैज्ञानिकों को लगता है कि हिंसा के कई कथित कार्यों का संस्थागत रूप से समर्थन किया जाता है, विशेष रूप से राजनीतिक दलों और हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े संगठनों द्वारा। विशेष रूप से, विद्वानों ने हिंसा की इन घटनाओं में जटिलता के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिवसेना को दोष दिया और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल एक बड़ी चुनावी रणनीति के तहत किया। उदाहरण के लिए, रहेल धातिवाला और माइकल बिग्स के शोध में कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में भाजपा पहले से ही मजबूत है, उन क्षेत्रों में भाजपा की तुलना में हत्याएं अधिक हैं। १९ i९ में, भारत के उत्तर में मुसलमानों पर आर्केस्ट्रा के हमलों में वृद्धि देखी गई, और भाजपा को स्थानीय और राज्य चुनावों में आगे सफलता मिली। सामाजिक मानवविज्ञानी स्टैनले जेयराजा टैम्बियाह निष्कर्ष निकाला है कि में हिंसा भागलपुर में १९८९, में हशीमपुर १९८७ और में मुरादाबाद १९८० हत्याओं का आयोजन किया गया। Ram राम पुनियानी के अनुसार, १९९० के दशक में हिंसा के कारण शिवसेना चुनावों में विजयी रही और २००२ की हिंसा के बाद गुजरात में भाजपा। हालांकि ज्ञान प्रकाश ने चेतावनी दी है कि गुजरात में भाजपा की कार्रवाई भारत की संपूर्णता के बराबर नहीं है, और यह देखा जाना चाहिए कि क्या हिंदुत्व आंदोलन इस रणनीति के तहत देशव्यापी रूप से सफल रहा है।
हिंदू राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा हिंसा के लिए भारत के ऐतिहासिक अधीनता का उपयोग करते हैं। उन्हें लगता है कि विभाजन के बाद से, भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान से संबद्ध किया गया है और संभवतः कट्टरपंथी हैं और इसलिए, हिंदुओं को अतीत के गलतियों को दोहराने से बचने के लिए रक्षात्मक कदम उठाने चाहिए और अपने गौरव को फिर से बढ़ाना चाहिए।  मुसलमानों के बीच उच्च प्रजनन दर हिंदू अधिकार की बयानबाजी में एक आवर्ती विषय रहा है। वे दावा करते हैं कि मुसलमानों के बीच उच्च जन्म दर अपने ही देश के भीतर हिंदुओं को अल्पसंख्यक में बदलने की योजना का हिस्सा है।
हिंसा के इन प्रकोपों का एक और कारण अर्थव्यवस्था के विस्तार के कारण निचली जातियों की बढ़ती गतिशीलता है। हिंसा वर्ग के तनाव का पर्याय बन गई है। राष्ट्रवादी, निम्न वर्ग के दावों से निपटने के बजाय, मुसलमानों और ईसाइयों को अपने धर्म के कारण "पूर्ण भारतीय" के रूप में नहीं देखते हैं, और उन हमलों को चित्रित करने वालों को "नायकों" के रूप में चित्रित करते हैं जिन्होंने बहुमत से बचाव किया था " विरोधी नागरिकों "। मुसलमानों को संदिग्ध के रूप में देखा जाता है और विभाजन के बाद हुई हिंसा के बाद भी बीमार होने के कारण राज्य के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल उठाया जाता है। उमर खालिद के अनुसार :मुसलमानों को आर्थिक और सामाजिक रूप से अपंग बनाने के लिए मुस्लिम विरोधी हिंसा की योजना बनाई जाती है और उस आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के अंतिम परिणाम के रूप में उन्हें हिंदू समाज के निचले पायदानों पर आत्मसात किया जाता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को शिवसेना द्वारा की गई हिंसा के उदाहरणों के रूप में भी दिया गया है, जिसने शुरुआत में महाराष्ट्र के लोगों के लिए बोलने का दावा किया था, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को उकसाने के लिए जल्दी से बयानबाजी की । शिवसेना १९८४ में भिवंडी शहर में हुई हिंसा में उलझी हुई थी, और फिर १९९२ और १९९३ में बंबई में हुई हिंसा में। १९७१ और १९८६ में सेना द्वारा हिंसा की गई है। सुदीप्त कविराज, विश्व हिंदू परिषद अभी भी उन धार्मिक संघर्षों में लगे हुए हैं जो मध्यकाल में शुरू हुए थे।
मुस्लिम विरोधी हिंसा भारत के बाहर रहने वाले हिंदुओं के लिए एक सुरक्षा जोखिम पैदा करती है। १९५५ के दशक से, भारत में मुस्लिम विरोधी हिंसा के जवाब में पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जवाबी हमले हुए हैं। बॉम्बे में १९९२ की हिंसा के बाद, ब्रिटेन, दुबई और थाईलैंड में हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया था । यह आवर्ती हिंसा एक कठोर पारंपरिक परिपाटी बन गई है जिसने मुस्लिम और हिंदू समुदायों के बीच फूट पैदा कर दी है।
जमात-ए-इस्लामी हिंद ने इन सांप्रदायिक झड़पों के खिलाफ बात की है, क्योंकि यह मानता है कि हिंसा न केवल मुसलमानों पर, बल्कि पूरे भारत पर असर डालती है, और ये दंगे भारत की प्रगति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुजरात में, १९९२ और १९९३ में सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित घटनाओं में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) का इस्तेमाल किया गया था। अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में से अधिकांश मुस्लिम थे। इसके विपरीत, बंबई दंगों के दौरान मुसलमानों के खिलाफ की गई हिंसा के बाद टाडा का इस्तेमाल नहीं किया गया था।
भाजपा के राजनेताओं, साथ ही अन्य दलों के लोगों का तर्क है कि जनसांख्यिकी भारतीय चुनावों में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। भाजपा का मानना है कि एक निर्वाचन क्षेत्र के भीतर मुसलमानों की संख्या जितनी अधिक होती है, उतने ही अल्पसंख्यक समूहों के अनुरोधों के लिए मध्यमार्गी दलों की संभावना अधिक होती है, जो अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ "पुलों के निर्माण" की संभावना को कम करती है। जैसे, इस तर्क के अनुसार "मुस्लिम तुष्टिकरण" सांप्रदायिक हिंसा का मूल कारण है। सुसैन और लॉयड रूडोल्फ का तर्क है कि आर्थिक असमानता हिंदुओं द्वारा मुसलमानों के प्रति दिखाई गई आक्रामकता का एक कारण है। जैसा कि विदेशी कंपनियों से वैश्वीकरण और निवेश के कारण भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, हिंदू आबादी की उम्मीदों के अवसरों से मेल नहीं खाया गया। हिंदू राष्ट्रवादियों ने मुसलमानों को हिंदुओं की परेशानियों के स्रोत के रूप में धारणा को प्रोत्साहित किया।
कश्मीर और पाकिस्तान में भारत विरोधी हिंदू विरोधी समूहों की कार्रवाइयों ने भारत में मुस्लिम विरोधी भावनाओं को मजबूत किया है, जिससे हिंदू अधिकार मजबूत हुआ है। हिंदुत्व प्रवचन मुसलमानों को गद्दार और राज्य के दुश्मन के रूप में चित्रित करता है, जिनकी देशभक्ति पर संदेह है। सुमित गांगुली का तर्क है कि आतंकवाद में वृद्धि का श्रेय केवल सामाजिक आर्थिक कारकों को नहीं दिया जा सकता, बल्कि हिंदुत्व बलों द्वारा की गई हिंसा को भी दिया जा सकता है।
हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए दंगे में सौ से ज्यादा लोग मारे गए थे, ४३८ लोग घायल हुए थे। ७००० से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए। ७०००० मुसलमान अपने घरों से भाग गए हैं और ५५००० को भारतीय सेना ने सुरक्षा प्रदान की है। कोलकाता में मुसलमान इस दंगे के बाद पहले से ज्यादा गदगद हो गए। ग्रामीण पश्चिम बंगाल में भी हिंसा देखी गई।
१९८३ में असम राज्य में नेल्ली नरसंहार हुआ। बंगाली मूल के लगभग १८०० मुसलमानों को नेल्ली नामक एक गाँव में लालुंग आदिवासियों (जिन्हें तिवा के नाम से भी जाना जाता है) द्वारा कत्ल कर दिया गया था। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे गंभीर नरसंहारों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें अधिकांश पीड़ित महिलाएं और बच्चे हैं, असम आंदोलन के कार्यों के परिणामस्वरूप।
इस घटना के लिए उद्धृत एक कारण यह है कि यह आव्रजन पर नाराजगी का निर्माण हुआ। असम आंदोलन ने चुनावी रजिस्टर से अवैध प्रवासियों के नाम और राज्य से उनका निर्वासन हड़पने पर जोर दिया। आंदोलन के लिए व्यापक समर्थन था, जो १९८१ और १९८२ के बीच बंद हो गया।
आंदोलन की मांग थी कि १९५१ के बाद से किसी ने भी अवैध रूप से राज्य में प्रवेश किया हो। हालाँकि, केंद्र सरकार ने १९७१ की कटऑफ तारीख पर जोर दिया। १९८२ के अंत में, केंद्र सरकार ने चुनावों को बुलाया और लोगों को इसका बहिष्कार करने के लिए आंदोलन का आह्वान किया, जिसके कारण व्यापक हिंसा हुई।
नेल्ली नरसंहार पर आधिकारिक तिवारी आयोग की रिपोर्ट अभी भी एक गुप्त रूप से संरक्षित रहस्य है (केवल तीन प्रतियां मौजूद हैं)। १९८४ में असम सरकार को ६०० पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई और कांग्रेस सरकार ( हितेश्वर सैकिया की अध्यक्षता में) ने इसे सार्वजनिक नहीं करने का फैसला किया, और बाद की सरकारों ने इसका अनुसरण किया। असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और अन्य लोग तिवारी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए कानूनी प्रयास कर रहे हैं, ताकि घटना के २५ साल बाद कम से कम पीड़ितों को उचित न्याय मिले।
तब से, ऊपरी असम में सांप्रदायिक हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है।
१९६९ के गुजरात दंगों के दौरान, यह अनुमान है कि ६३० लोगों ने अपनी जान गंवाई। १९७० के भिवंडी दंगा मुस्लिम विरोधी हिंसा का एक उदाहरण था, जो ७ और ८ मई के बीच भारतीय शहरों भिवंडी, जलगाँव और महाड में हुआ था। बड़ी संख्या में आगजनी और मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों की बर्बरता हुई। १९८० में मुरादाबाद में, अनुमानित २५०० लोग मारे गए थे। आधिकारिक अनुमान ४०० है और अन्य पर्यवेक्षकों का अनुमान १,५०० से २००० के बीच है। स्थानीय पुलिस को सीधे हिंसा की योजना बनाने में फंसाया गया। १९ ९ में भागलपुर में, यह अनुमान लगाया गया है कि हिंसक हमलों में लगभग १००० लोगों की जान चली गई, अयोध्या विवाद और विहिप के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाले गए जुलूसों को लेकर हुए तनाव का परिणाम माना गया, शक्ति दिखाने और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक चेतावनी के रूप में सेवा करने के लिए।
हाशिमपुरा नरसंहार २२ मई १९८७ को, उत्तर प्रदेश राज्य, भारत के मेरठ शहर में हिंदू-मुस्लिम दंगों के दौरान हुआ, जब प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (PAC) के १९ कर्मियों ने कथित तौर पर हाशिमपुरा "मुहल्ले" (इलाके) के ४२ मुस्लिम युवाओं को गोलबंद कर दिया था। शहर, उन्हें ट्रक में गाजियाबाद जिले के मुराद नगर के पास बाहरी इलाके में ले गए, जहां उन्हें गोली मार दी गई और उनके शवों को पानी की नहरों में फेंक दिया गया। कुछ दिनों बाद शव नहरों में तैरते हुए मिले थे। मई २००० में, १९ अभियुक्तों में से १६ ने आत्मसमर्पण किया, और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि 3 पहले ही मर चुके थे। मामले की सुनवाई २००२ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गाजियाबाद से दिल्ली के तीस हजारी परिसर में एक सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दी, जहां यह सबसे पुराना लंबित मामला था। २१ मार्च २०१५ में, १९८७ के हशीमपुर नरसंहार मामले में आरोपी सभी १६ लोगों को अपर्याप्त साक्ष्य के कारण तीस हजारी कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि बचे लोग आरोपी पीएसी के किसी भी जवान को नहीं पहचान सकते। ३१ अक्टूबर, २०१८ को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीएसी के १६ कर्मियों को दोषी ठहराया और उन्हें ट्रायल अदालतों के फैसले को पलटते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
२४ अक्टूबर १९८९ को बिहार के भागलपुर जिले में दो महीने से अधिक समय तक हिंसक घटनाएं हुईं। हिंसा ने भागलपुर शहर और उसके आसपास के २५० गांवों को प्रभावित किया। हिंसा के फल स्वरूप १००० से अधिक लोग मारे गए थे, और अन्य ५०००० लोग विस्थापित हुए थे। यह उस समय स्वतंत्र भारत में सबसे खराब हिंदू-मुस्लिम हिंसा थी।
हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा बाबरी मस्जिद को नष्ट करने से १९९२ के बॉम्बे दंगों का सीधा सामना हुआ । द हिंदू की फ्रंटलाइन पत्रिका में प्रकाशित लेख के अनुसार, "गोरी विंटर" शीर्षक से, "आधिकारिक तौर पर, पुलिस द्वारा भीड़ के दंगों और गोलीबारी में ९०० लोग मारे गए, २०३६ घायल और हजारों लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए।" बीबीसी संवाददाता तोरल वरिया ने दंगों को "एक पूर्व नियोजित तमाशा" कहा, जो १९९० से बना रहा था, और कहा कि मस्जिद का विनाश "अंतिम उकसावे" था।
कई विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि दंगों को पूर्व योजना से नियोजित किया गया होगा, और यह कि हिंदू दंगाइयों को गैर-सार्वजनिक स्रोतों से मुस्लिम घरों और व्यवसायों के बारे में जानकारी दी गई थी। इस हिंसा को व्यापक रूप से शिवसेना द्वारा बाल ठाकरे के नेतृत्व वाले एक हिंदू राष्ट्रवादी समूह शिवसेना द्वारा किया गया बताया गया है। विशेष शाखा के एक उच्च पदस्थ सदस्य वी। देशमुख ने दंगों की जांच करने के लिए कमीशन को सबूत दिया। उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी और रोकथाम में विफलताएं राजनीतिक आश्वासन के कारण हुई थीं कि अयोध्या में मस्जिद की रक्षा की जाएगी, कि पुलिस को शिवसेना की हिंसा की गतिविधियों के बारे में पूरी तरह से पता था, और उन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ घृणा उकसाया था ।  विभाजन के बाद से, मुस्लिम समुदाय गुजरात में हिंसा का विषय रहा है। २००२ में, एक घटना में "फासीवादी राज्य आतंक" के रूप में वर्णित एक घटना में, In In हिंदू अतिवादियों ने मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ हिंसा का काम किया।
घटना के लिए शुरुआती बिंदु गोधरा ट्रेन जलाना था जो कथित रूप से मुसलमानों द्वारा किया गया था। Incident घटना के दौरान, युवा लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया गया, जलाया गया या उनकी हत्या कर दी गई। इन बलात्कारों की सत्तारूढ़ भाजपा ने निंदा की, जिसके हस्तक्षेप से इनकार करने से २००,००० विस्थापित हो गए। मौत के आंकड़े २५४ हिंदुओं के आधिकारिक अनुमान और ७९० से २००० मुस्लिम मारे गए। तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हिंसा शुरू करने और उनकी निंदा करने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया है, क्योंकि उन्होंने दंगाइयों को निर्देशित किया था और चरमपंथियों को मुस्लिम-स्वामित्व वाली संपत्तियों की सूची दी थी।
मल्लिका साराभाई, जिन्होंने हिंसा में राज्य की जटिलता के बारे में शिकायत की थी, भाजपा द्वारा मानव तस्करी के लिए परेशान, डराया और झूठा आरोप लगाया गया था। तीन पुलिस अधिकारियों को भाजपा द्वारा दंडात्मक स्थानान्तरण दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने वार्डों में दंगों को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया था, ताकि हिंसा को रोकने में आगे हस्तक्षेप न किया जा सके। ब्रास के अनुसार, साक्ष्य से एकमात्र निष्कर्ष जो एक व्यवस्थित पोग्रोम से उपलब्ध अंक है, जो "असाधारण क्रूरता और अत्यधिक समन्वित" के साथ किया गया था।
२००७ में, "तहलका" पत्रिका ने " द ट्रुथ: गुजरात २००२ " एक रिपोर्ट जारी की, जिसने राज्य सरकार को हिंसा में फँसा दिया, और दावा किया कि जिसे बदला लेने का एक सहज कार्य कहा गया था, वह वास्तव में एक "राज्य-स्वीकृत पोग्रोम" था। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, २००२ में गुजरात में हिंसा पूर्व नियोजित थी, और पुलिस और राज्य सरकार ने हिंसा में भाग लिया। २०१२ में, मोदी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल द्वारा हिंसा में मिलीभगत के बारे में स्पष्ट किया गया था। मुस्लिम समुदाय को "क्रोध और अविश्वास" के साथ प्रतिक्रिया करने की सूचना मिली है, और कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा है कि कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें अपील करने का अधिकार था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने हिंदुओं, दलितों और आदिवासियों द्वारा असाधारण वीरता के कृत्यों पर रिपोर्ट की है, जिन्होंने मुसलमानों को हिंसा से बचाने की कोशिश की।
वर्ष २०१३ में अगस्त से सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले में दो प्रमुख धार्मिक समुदायों हिंदू और मुस्लिमों के बीच टकराव हुआ। इस दंगे में ४२ मुसलमानों और २० हिंदुओं सहित कम से कम ६२ लोग मारे गए और २०० घाएल हुए और ५०००० से अधिक विस्थापित हुए।
२०२० के दिल्ली के दंगों, जिसमें ५३ लोग मारे गए और २०० से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए, को आलोचकों द्वारा मुस्लिम विरोधी के रूप में देखे गए नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से शुरू हुआ। दंगों को कुछ लोगों ने एक पोग्रोम के रूप में संदर्भित किया है।
१८ जून २०१९ में, झारखंड के सेराकेला खरसावां जिले के धातकीडीह गाँव में, वर्षीय तबरेज़ अंसारी को मार दिया गया था, जहाँ हमले के वीडियो में वह भीड़ से गुहार लगा रहा था और “जय श्री राम” का जाप करने के लिए मजबूर था। "जय हनुमान"।
१५ जून २०२० में, कर्नाटक के मैंगलोर में, एक टेम्पो चालक मोहम्मद हनीफ को गाय विघटित गाय की भीड़ ने बेरहमी से पीटा और टेम्पो वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। कथित तौर पर, पुरुष बजरंग दल के थे।
८ अगस्त २०२० को राजस्थान के सीकर जिले में, ५२ वर्षीय गफ्फार अहमद की बेरहमी से पिटाई की गई और "जय श्री राम" और "मोदी जिंदाबाद" का जाप करने के लिए मजबूर किया गया। हमलावरों ने कथित तौर पर ड्राइवर की दाढ़ी खींची, उसके दांत को बाहर निकाला और उसे पाकिस्तान जाने के लिए कहा।
१६ अगस्त २०२० को जम्मू-कश्मीर के रियासी में, मुहम्मद असगर (४०) और उनके भतीजे जावीद अहमद (२६) को " "देश के गद्दारो को, गोलो वारो सलोना को" " (देशद्रोहियों को गोली मारो) और के साथ लाठी, डंडे और लात से पीटा गया। “भारत माता की जय” मंत्र।
२३ अगस्त २०२० को हरियाणा के पानीपत में, एक २८ वर्षीय अखलाक सलमानी को ईंटों और क्लबों से पीटा गया और उसके दाहिने हाथ को '७८६' ( न्यूमरोलॉजी आधारित मुस्लिम विश्वासियों को पवित्र मानते हुए ) चेनसा के साथ काट दिया गया।
3 सितंबर 2020 को हरियाणा के करनाल में, एक मस्जिद के एक इमाम मोहम्मद अहसन तेज धार वाली तलवारों, डंडों और डंडों से पीड़ित के सिर पर भारी चोट के साथ थे।
६ सितंबर २०२० में एनसीआर में, आफ़ताब आलम को शराब से तंग आने से पहले मौत के घाट उतार दिया गया और " जय श्री राम " कहने के लिए तैयार किया गया।
१६ सितंबर २०२० में महाराष्ट्र के बीड के होली गाँव में, सुहैल तम्बोली, असलम अथर, सैय्यद लैक और निज़ामुद्दीन काज़ी पर समुदाय को गाली देते हुए ईंटों और लाठियों से हमला किया गया।
१६ अप्रैल २०१८ को जम्मू-कश्मीर के कठुआ के पास रसाना गांव में, ८ साल की बच्ची आसिफा बानो का अपहरण कर लिया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।
2002 के हिंसा के दौरान हुई गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड पर आधारित फिल्म "परज़ानिया" का गुजरात में सिनेमाघरों द्वारा दूसरे दंगे भड़काने के डर से बहिष्कार किया गया था। फिल्म में हिंदू चरमपंथियों द्वारा अपने घरों में जलाए जा रहे परिवारों जैसे अत्याचार, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद आग लगाई जा रही है, और बच्चों के टुकड़े किए जा रहे हैं।
राकेश शर्मा द्वारा "अंतिम समाधान" 2002 में गुजरात में हिंसा को कवर करने वाले बेहतर वृत्तचित्रों में से एक माना जाता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, लेकिन 2004 में, अध्यक्ष अनुपम खेर ने एक प्रमाण पत्र प्रदान किया, जिसने एक प्रमाण पत्र की अनुमति दी अनचाहे संस्करण की जांच की जानी है।