पाकिस्तान में मानवाधिकार
पाकिस्तान में मानवाधिकार () की स्थिति देश की विविधता, बड़ी आबादी, एक विकासशील देश के रूप में इसकी स्थिति और इस्लामी और धर्मनिरपेक्ष कानून के मिश्रण के साथ एक संप्रभु (सम्प्रभु) इस्लामी लोकतंत्र के रूप में जटिल है। पाकिस्तान का संविधान मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। क्लॉस एक स्वतंत्र (स्वतन्त्र) उच्चतम न्यायालय, कार्यकारी और न्यायपालिका के अलगाव, एक स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतंत्र (स्वतन्त्र) मानवाधिकार आयोग और देश और विदेश में आंदोलन (आन्दोलन) की स्वतंत्रता (स्वतन्त्रता) के लिए भी प्रदान करता है। हालाँकि इन धाराओं का व्यवहार में सम्मान नहीं किया जाता है।
पाकिस्तान के द्वितीय प्रधानमंत्री ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने कहा: "मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है और न ही मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस्लामिक राज्य में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार हैं, चाहे उसकी जाति, पंथ या आस्था कोई भी हो बनो ”। हालाँकि, पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के घटक विधानसभा को दिए एक संबोधन में कहा, "आप पाएँगे कि समय के साथ हिन्दुओं का हिन्दू होना बन्द हो जाएगा और मुसलमानों का मुसलमान होना बन्द हो जाएगा।", धार्मिक अर्थों में नहीं, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत विश्वास है, लेकिन राजनीतिक अर्थों में राज्य के नागरिक के रूप में।" हालाँकि संविधान में पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त आवास शामिल हैं, लेकिन गैर-सुन्नी मुसलमानों को सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है (उदाहरण के लिए - गैर मुस्लिम व्यक्ति देश की सरकार में कोई भी शीर्ष पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं), बढ़ते सांप्रदायिक (साम्प्रदायिक) और धार्मिक हिंसा के उत्तर में, पाकिस्तानी सरकार ने तनाव को कम करने और धार्मिक बहुलवाद को समर्थन देने के लिए कई उच्च-स्तरीय प्रयासों का अनावरण किया है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को नया अधिकार दिया और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री पद के लिए मंत्री बनाया। बहरहाल, धार्मिक हिंसा और धमकी, साथ ही ईशनिंदा (ईश-निन्दा) के आवधिक आरोप लग चुके हैं। शिया मुसलमानों के विरुद्ध हमले, जो पाकिस्तानी मुसलमानों के 5-20% के बीच होते हैं, जो टीटीपी और एलजे जैसे आतंकवादी संगठनों के द्वारा किए जाते हैं। हालाँकि, हाल के वर्षों में, पाकिस्तानी सैन्य और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ व्यापक और व्यापक अभियान चलाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा में नाटकीय कमी आई है और सापेक्ष शांति की बहाली हुई है। इसके अलावा, पाकिस्तानी अदालतों ने ईशनिंदा कानूनों के दुरुपयोग के विरुद्ध कार्रवाई की है, एक मामले में कई लोगों को जेल में जीवन और एक 'ईशनिंदा' भीड़ शुरू करने के लिए मौत की सजा सुनाई। पाकिस्तानी सांसदों ने ईशनिंदा कानूनों के दुरुपयोग के विरुद्ध भी कार्रवाई की है, आगे ऐसे संशोधन किए हैं जो वास्तव में ईशनिंदा के लिए सजा के लिए निंदा के झूठे आरोप के लिए दंडित (दण्डित) करने की माँग करते हैं।
यद्यपि पाकिस्तान को लोकतंत्र के सिद्धांतों (सिद्धान्तों) को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट सामान्य बात है, और स्वतंत्रता के बाद अपने अधिकांश इतिहास के लिए सैन्य तानाशाहों द्वारा शासन किया गया है जो खुद को राष्ट्रपति घोषित करते हैं। 2013 का पाकिस्तानी आम चुनाव देश का पहला चुनाव था जहाँ एक नागरिक सरकार से दूसरी नागरिक सरकार में सत्ता का संवैधानिक हस्तांतरण (हस्तान्तरण) हुआ था। पाकिस्तान में चुनाव, हालाँकि आंशिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अनियमितताओं के साथ व्याप्त हैं, लेकिन मतों की हेराफेरी, धमकियों और जबरदस्ती का उपयोग, मुस्लिम और गैर-मुस्लिमों के बीच भेदभाव और कई अन्य उल्लंघन तक सीमित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान सरकार ने स्वयं कई अवसरों पर स्वीकार किया है कि पाकिस्तान की सेना और संबंधित (सम्बन्धित) सुरक्षा एजेंसियों पर उसका कोई नियंत्रण (नियन्त्रण) नहीं है।