मूल्य वर्धित कर
मूल्य वर्धित कर (, VAT, संक्षेप में - वैट), या वस्तु और सेवा कर (, GST) एक उपभोग कर (CT) है, किसी भी मूल्य पर जो एक उत्पाद में जोड़ी जाती है। बिक्री कर के विपरीत, वैट, उत्पादक और अंतिम उपभोक्ता के बीच मार्ग की संख्या के संबंध में तटस्थ है; जहां बिक्री कर प्रत्येक चरण में कुल मूल्य पर लगाया जाता है (हालांकि अमेरिकी और कई अन्य देशों में बिक्री कर सिर्फ अंतिम उपभोक्ता को अंतिम बिक्री पर लगाया जाता है और अंतिम उपयोगकर्ता उपयोग कर, इस तरह वहां थोक या उत्पादन स्तर पर कोई बिक्री कर नहीं दिया जाता), इसका परिणाम एक सोपान है (नीचे के कर ऊपर के करों पर लगाए जाते हैं)।  वैट एक अप्रत्यक्ष कर है, इस रूप में कि कर को ऐसे किसी से एकत्र किया जाता है जो कर का पूरा खर्च नहीं उठाता.
मौरिस लौरे फ्रेंच कर प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक, "" प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 10 अप्रैल 1954 को वैट पेश किया, हालांकि जर्मन उद्योगपति डॉ॰ विल्हेम वॉन सीमेंस ने 1918 में इस अवधारणा का प्रस्ताव दिया था। शुरू में बड़े पैमाने के कारोबारों पर लक्ष्यित, समय के साथ सभी व्यावसायिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया। फ्रांस में यह देश के वित्त का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जो देश के राजस्व में 52% का योगदान करता है।
उत्पादों और सेवाओं के निजी अंतिम उपभोक्ता, खरीद पर वैट को वसूल नहीं सकते, लेकिन उद्योग उन माल और सेवाओं पर जिन्हें वे आगे की आपूर्ति या सेवा प्रदान करने के लिए खरीदते हैं, जिसे सीधे या परोक्ष रूप से अंतिम उपयोगकर्ता को बेचा जाएगा, वैट को वसूल सकते हैं। इस तरह, आपूर्ति की आर्थिक श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर लगाया गया कुल कर, मूल्य का एक निरंतर अंश है जो एक व्यवसाय द्वारा अपने उत्पादों में जोड़ा जाता है और कर संग्रह की लागत का अधिकांश, राज्य के बजाय कारोबार द्वारा वहन किया जाता है। वैट का आविष्कार इसलिए किया गया क्योंकि बहुत अधिक बिक्री करों और शुल्कों ने धोखाधड़ी और तस्करी को प्रोत्साहित किया। आलोचकों का कहना है कि इससे मध्यम वर्गीय और कम आय वाले घरों पर असंगत रूप से कर का बोझ बढ़ जाता है।
मूल्य योजित कर, उत्पादन के हर चरण में "योजित मूल्य" पर कर लगा कर बिक्री कर के सोपान असर से बचाता है। पारंपरिक बिक्री कर की बजाय मूल्य योजित कराधान को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। सिद्धांत रूप में, मूल्य योजित कर उन सभी वाणिज्यिक गतिविधियों पर लागू होते हैं जिसमें माल का उत्पादन और वितरण तथा सेवाओं का प्रावधान शामिल होता है। एक व्यवसाय के प्रत्येक लेनदेन में माल में जुड़े मूल्य पर वैट का मूल्यांकन और एकत्रण किया जाता है। इस अवधारणा के तहत सरकार को प्रत्येक लेनदेन के सकल मार्जिन पर कर दिया जाता है।
भारत जैसे कई विकासशील देशों में, बिक्री कर/वैट एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत हैं चूंकि उच्च बेरोज़गारी और न्यून प्रति व्यक्ति आय, अन्य आय स्रोतों को अपर्याप्त बना देती है। हालांकि, कई उप-राष्ट्रीय सरकारों द्वारा इसका विरोध होता है चूंकि इससे उनके द्वारा एकत्रित कुल राजस्व संग्रह में कमी होती है साथ ही साथ स्वायत्तता का कुछ नुकसान भी होता है।
बिक्री कर आमतौर पर उपभोक्ताओं को केवल अंतिम बिक्री पर लगाए जाते हैं: प्रतिपूर्ति की वजह से, वैट का अंतिम कीमतों पर वैसा ही समग्र आर्थिक प्रभाव पड़ता है। मुख्य अंतर, सिर्फ अतिरिक्त लेखांकन का है जिसे उन लोगों द्वारा करने की आवश्यकता होती है जो आपूर्ति श्रृंखला के बीच में आते हैं, वैट की इस कमी को, उत्पादन श्रृंखला के प्रत्येक सदस्य पर, उनकी और ग्राहकों की इस श्रृंखला में स्थिति को ध्यान ना देकर और उनकी स्थिति की जांच करने और प्रमाणित करने के प्रयास को ख़त्म कर, समान कर के प्रयोग द्वारा संतुलित किया जाता है। जब वैट प्रणाली में कुछ छूट हो तो, यदि कोई हो, जैसा की न्यूजीलैंड में GST के साथ, वैट का भुगतान करना और भी आसान हो जाता है।
एक सामान्य आर्थिक विचार यह है कि यदि बिक्री कर 10% से अधिक हो जाता है तो लोग बड़े पैमाने पर करापवंचन गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं (जैसे इंटरनेट पर खरीददारी करना, एक कारोबार होने का नाटक करना, थोक में खरीदना, एक नियोक्ता के माध्यम से उत्पादों की खरीद आदि)। दूसरी ओर, कुल वैट दर, अभिनव संग्रह प्रणाली के कारण व्यापक चोरी के बिना 10% से अधिक हो सकती है। तथापि, क्योंकि अपने संग्रह की विशेष व्यवस्था के कारण, वैट काफी आसानी से विशिष्ट धोखाधड़ी का निशाना बन जाती है जैसे कैरोज़ल फ्रॉड जो राज्यों के लिए कर आमदनी में कमी के मामले में बहुत महंगा हो सकता है।
वैट लागू करने के लिए मानक तरीका यह सिद्धांत है कि एक व्यापार उत्पाद की कीमत से पूर्व में चुकाए गए सभी कर को घटाते हुए कुछ प्रतिशत का अधिकार रखता है। यदि वैट दर 10% है, तो एक संतरे का रस निर्माता प्रति गैलन कीमत £5 के 10% (£ 0.50) को संतरे के किसान द्वारा पूर्व में भुगतान किये गए कर से घटा कर देगा (शायद £ 0.20)। इस उदाहरण में, संतरे का रस निर्माता £0.30 कर देयता होगा। प्रत्येक व्यवसाय के आपूर्तिकर्ताओं के लिए अपने करों का भुगतान करने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन होता है, जिससे एक खुदरा बिक्री कर की तुलना में वैट दर, कम कर चोरी के साथ ऊंची हो जाती है। इस सरल सिद्धांत के पीछे इसके कार्यान्वयन में भिन्नताएं हैं, जैसा कि अगले भाग में चर्चा की गई है
संग्रह की पद्धति से, वैट लेखा आधारित या बीजक आधारित हो सकता है। संग्रह की चालान विधि के तहत, प्रत्येक विक्रेता अपने उत्पाद पर वैट दर लगाता है और खरीदार को एक विशेष बीजक देता है जो लगाए गए कर की राशि को इंगित करता है। खरीदार जो अपनी बिक्री पर वैट के दायरे में हैं, इन बीजकों का प्रयोग वैट की अपनी देनदारी के प्रति एक क्रेडिट (छूट) प्राप्त करने के लिए करते हैं। पारित बीजक और प्राप्त बीजक पर दिखाए गए कर के अंतर को तब सरकार को दिया जाता है (या नकारात्मक देनदारी के मामले में एक वापसी का दावा किया जाता है)। लेखा आधारित तरीके में, ऐसा कोई विशेष बीजक प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बजाय, कर की गणना योजित मूल्य पर की जाती है, जिसे राजस्व और स्वीकार्य खरीद के बीच एक अंतर के रूप में मापा जाता है। अधिकांश देशों में आज बीजक विधि का उपयोग किया जाता है, एकमात्र अपवाद है जापान जहां लेखा पद्धति का उपयोग करता है।
संग्रह के समय द्वारा, वैट (साथ ही साथ सामान्य रूप में लेखांकन) या तो प्रोद्भवन या नकद आधारित हो सकता है। नकद आधारित लेखांकन, लेखांकन का एक बहुत ही सरल रूप है। जब वस्तु या सेवा की बिक्री के लिए एक भुगतान प्राप्त होता है, एक संचय बनता है और राजस्व को निधियों की प्राप्ति की तिथि में दर्ज किया जाता है - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिक्री कब की गई। चेक तब लिखे जाते हैं जब बिल देने के लिए धन उपलब्ध हो और व्यय को चेक की तारीख में दर्ज किया जाता है - इसकी बिना परवाह किये कि खर्च कब किया गया।
प्राथमिक ध्यान, बैंक में नकदी की राशि पर केंद्रित होता है और माध्यमिक ध्यान यह सुनिश्चित करने में कि सभी बिलों का भुगतान कर दिया गया है। राजस्व को उस समय अवधि के साथ जब उन्हें अर्जित किया गया, तुलना करने में अधिक प्रयास नहीं किया जाता, या खर्चों को उस अवधि से मिलान करने में जब उन्हें व्यय किया गया।  प्रोद्भवन आधारित लेखांकन, राजस्व का मिलान उस अवधि से करता है जब उन्हें अर्जित किया गया और खर्चों का मिलान उस अवधि से करता है जब उन्हें व्यय किया गया। हालांकि यह नकदी आधारित लेखांकन से ज्यादा जटिल है, यह आपके व्यवसाय के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है। प्रोद्भवन आधार आपको, प्राप्तियों को ट्रैक करने में सक्षम करता है (उधार की बिक्री पर ग्राहकों की बकाया राशि) और देय (उधार खरीद पर दुकानदारों को दी जाने वाली राशि)। प्रोद्भवन आधार आपको उन्हें कमाने में किए गए व्यय के लिए राजस्व के मिलान में मदद करता है, आपको और अधिक सार्थक वित्तीय रिपोर्ट देता है।
किसी भी वस्तु के निर्माण और बिक्री पर गौर करें, जिसे हम इस मामले में एक विजेट कहेंगे.एक 10% बिक्री कर के साथ:
अतः उपभोक्ता ने शून्य कर योजना की तुलना में, 10% ($0.15) अतिरिक्त भुगतान किया और सरकार ने इस राशि को एकत्र कर लिया। खुदरा विक्रेता ने टैक्स में सीधे कुछ नहीं खोया और खुदरा विक्रेताओं को अतिरिक्त कागजी कार्रवाई करनी होती है ताकि उनके द्वारा इकट्ठा किये गए बिक्री कर को सही ढंग से सरकार तक पहुंचाया जा सके। आपूर्तिकर्ता और निर्माताओं पर सही प्रमाणपत्र की आपूर्ति करने का प्रशासनिक बोझ रहता है और यह जांच करना कि उनके ग्राहक (खुदरा) उपभोक्ता नहीं हैं।
10% वैट के साथ:
यानी उपभोक्ता ने शून्य कर योजना की तुलना में, 10% ($0.15) अतिरिक्त भुगतान किया और सरकार ने यह रकम कराधान में एकत्र की। कारोबार ने कर में सीधे कुछ नहीं खोया। उन्हें खरीदारों से जो अंतिम उपयोगकर्ता नहीं हैं, प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध की जरुरत नहीं है, लेकिन उन्हें अतिरिक्त लेखांकन करना होगा ताकि वे सही ढंग से सरकार को, जो उन्होंने वैट से एकत्रित किया (आउटपुट वैट, उनकी आय का 11वां हिस्सा) और जो उन्होंने वैट में खर्च किया (इनपुट वैट, उनके खर्च का 11वां हिस्सा) के बीच के अंतर को दे सकें.
ध्यान दें कि प्रत्येक मामले में प्रदत्त वैट, लाभ या योजित मूल्य के 10% के बराबर है।
बिक्री कर व्यवस्था की तुलना में वैट प्रणाली का लाभ यह है कि उद्योग, खपत को, यह प्रमाणित करते हुए कि यह एक उपभोक्ता नहीं है, छिपा नहीं सकते (जैसे कि बर्बाद सामग्री)।
उपरोक्त उदाहरण में, हमने माना कि कर की शुरूआत से पहले और बाद में विजेट की उतनी ही संख्या में निर्माण हुआ और बिक्री हुई। यह वास्तविक जीवन में सच नहीं है।
आपूर्ति और मांग के मूल तत्व सुझाते हैं कि कोई भी कर "किसी" के लिए लेनदेन की कीमत को बढ़ा देता है, चाहे वह क्रेता हो या विक्रेता. कीमत में बढ़ोतरी से या तो मांग वक्र बायी तरफ जाता है, या आपूर्ति वक्र ऊपर की तरफ. दोनों ही कार्यात्मक रूप से बराबर हैं। नतीजतन, खरीदे गए सामान की मात्रा घट जाती है और/या जिस कीमत इसे बेचा जाता है वह बढ़ जाती है।
ऊपर के उदाहरण में आपूर्ति और मांग का यह बदलाव शामिल नहीं है, सरलता के लिए और क्योंकि ये प्रभाव हर प्रकार की वस्तु के लिए भिन्न हैं। उपरोक्त उदाहरण मानता है कि कर "गैर विरूपणयोग्य" है।
बाकी सभी करों की तरह, एक वैट, इसके बिना होता, इसे विरूपित करता है। क्योंकि "किसी" के लिए कीमत बढ़ जाती है, माल की मात्रा घट जाती है। तदनुसार, कुछ लोग "अधिक" द्वारा "बदतर" हो जाते हैं जहां सरकार कर की आय से "बेहतर" हो जाती है। यानी, आपूर्ति और मांग परिवर्तन के कारण टैक्स में होने वाले फायदे की तुलना में कहीं ज्यादा हानि होती है। इसे डेडवेट हानि के रूप में जाना जाता है। अर्थव्यवस्था द्वारा खो दी गई आय, सरकार की आय से अधिक होती है; कर अक्षम है। सरकार की आय (कर राजस्व) की पूरी राशि हो सकता है एक डेडवेट ड्रैग ना हो, अगर कर राजस्व को लाभदायक खर्च के लिए इस्तेमाल किया जाय या सकारात्मक बाह्यता हो - दूसरे शब्दों में, सरकारें बस कर आय का "उपभोग" करने की बजाय कहीं अधिक कुछ कर सकतीं हैं। जबकि विरूपण होते हैं, वैट जैसे उपभोग कर, अक्सर बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे प्रोत्साहन को निवेश के लिए विरूपित करते हैं, अन्य प्रकार के अधिकांश कराधान की तुलना में बचत और कार्य कम होता है - दूसरे शब्दों में, एक वैट उत्पादन के बजाय खपत को हतोत्साहित करता है। ऊपर चित्र में,"मूल्य योजित कर" की आलोचना की गई चूंकि इसका बोझ निजी अंतिम उत्पादों के उपभोक्ताओं पर निर्भर करता है और इसलिए यह एक प्रतिगामी कर है (अमीरों की तुलना में गरीब, अपनी आय के प्रतिशत के रूप में अधिक भुगतान करते हैं), हालांकि यह समझना चाहिए कि सभी कंपनी कर अंत में उपभोक्ताओं पर एक कर के रूप में पहुंचते हैं। बचाव पक्षों का दावा है कि आय के माध्यम से कराधान को निकाल देना एक मनमाना मानक है और मूल्य योजित कर वास्तव में एक आनुपातिक कर है और इसमें अधिक आमदनी वाले लोग अधिक भुगतान करते हैं उसी दर पर जिस पर वे खपत अधिक करते हैं। दोनों ही मापन, वैट को एक प्रगतिशील आयकर बनाने के बजाय अधिक प्रतिगामी बनाते हैं। एक वैट प्रणाली का प्रभावी प्रतिगामी गुण, बढ़ भी सकता है क्योंकि माल के विभिन्न वर्गों पर अलग-अलग दरों से कर लगाए जाते हैं। इसलिए वैट अधिकांश रूप से एक फ्लैट कर है और व्यवहार में प्रतिगामी हो सकता है।
एक मूल्य योजित कर से प्राप्त राजस्व अक्सर अपेक्षा से कम होते हैं क्योंकि वे कठिन हैं और उनका प्रबंधन और संग्रह करना महंगा होता है। कई देशों में, जहां व्यक्तिगत आय कर और कंपनियों के लाभ कर का संग्रह ऐतिहासिक रूप से कमजोर रहा है, वहां वैट संग्रह अन्य करों के मुकाबले अधिक सफल रहा है। वैट कई क्षेत्राधिकारों में और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है चूंकि व्यापार उदारीकरण के कारण टैरिफ स्तर दुनिया भर में गिरा है और अनिवार्य रूप से वैट ने खोये हुए टैरिफ राजस्व को प्रतिस्थापित किया है। लागत और मूल्य योजित कर का विरूपण, आर्थिक अक्षमताओं और प्रवर्तन मुद्दों (जैसे तस्करी) के उच्च आयात शुल्क से कम है, यह विवादित है, लेकिन सिद्धांत के अनुसार मूल्य योजित कर कहीं ज़्यादा कारगर हैं।
कुछ उद्योगों (उदाहरण के लिए, छोटे पैमाने की सेवाएं) में वैट का अधिक परिहार पाया जाता है, विशेष रूप से जहां नकद लेनदेन प्रबल होता है और इसे बढ़ावा देने के लिए वैट की आलोचना की जा सकती है। सरकार के दृष्टिकोण से, तथापि, वैट, बेहतर हो सकता है क्योंकि यह कम से कम कुछ मूल्य योजन को पकड़ सकता है। उदाहरण के लिए, एक बढ़ई "नकदी के लिए" एक गृहस्वामी को, जो आमतौर पर एक इनपुट वैट का वापस दावा नहीं कर सकता, सेवाएं उपलब्ध करा सकता है (यानी, बिना एक रसीद और बिना वैट के)। इसलिए गृहस्वामी को कम लागत लगेगी और बढ़ई अन्य करों से बच सकता है (लाभ या पेरोल कर)। सरकार को, तथापि, अभी भी कई अन्य इनपुट (लकड़ी, पेंट, गैसोलिन, उपकरण, आदि) के लिए जो बढ़ई को बेचा गया है वैट प्राप्त होगा और बढ़ई इन इनपुट पर वैट को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ होगा। जबकि, "पूर्ण अनुपालन करने की तुलना" में कुल आय कम होगी, यह अन्य संभाव्य कराधान प्रणाली के अंतर्गत आय से कम नहीं होगी।
क्योंकि निर्यात सामान्य तौर पर ज़ीरो-रेटेड होते हैं (और वैट वापस या अन्य करों के खिलाफ ऑफसेट), यह अक्सर वहां, जहां वैट में धोखाधड़ी होती है। यूरोप में, समस्याओं का मुख्य स्रोत कैरोज़ल फ्रॉड कहा जाता है। मूल्यवान वस्तुओं की एक बड़ी मात्रा (अक्सर माइक्रोचिप्स या मोबाइल फोन) एक सदस्य राज्य से दूसरे में ले जाई जाती है। इन लेनदेन के दौरान, कुछ कंपनियां वैट की देनदार होती हैं, दूसरों को वैट को पुनः प्राप्त करने का अधिकार होता है। पहली कंपनियां, जो 'मिसिंग ट्रेडर्स' कहलाती हैं बिना भुगतान किये दिवालिया हो जाती हैं। कंपनियों का दूसरा समूह, सीधे राष्ट्रीय कोष से पैसा 'पंप' कर सकता है। इस प्रकार की धोखाधड़ी 1970 के दशक में बेनेलक्स देशों में उत्पन्न हुई। आज, ब्रिटिश कोष एक बड़ा शिकार है। एक देश के भीतर इसी प्रकार की धोखाधड़ी की अन्य संभावनाएं हैं। इससे बचने के लिए स्वीडन जैसे कुछ देशों में, एक लिमिटेड कंपनी का प्रमुख स्वामी करों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है। इसे, बिना संपत्ति के एक बेरोजगार व्यक्ति को औपचारिक मालिक बना कर रोका जाता है।
यूरोपीय संघ वैल्यू एडेड टैक्स ("EU वैट") एक मूल्य योजित कर है जो यूरोपीय संघ वैल्यू एडेड टैक्स क्षेत्र में सदस्य देशों को शामिल करता है। XX यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के लिए इसमें शामिल होना अनिवार्य है।  एक उपभोग कर के रूप में, EU वैट, EU वैट क्षेत्र में माल और सेवाओं की खपत पर कर लगाता है। EU वैट का प्रमुख मुद्दा वहां पूछता है, जहां आपूर्ति और खपत होती है, इस प्रकार यह निर्धारण करता है कि कौन सा सदस्य देश वैट एकत्र करेगा और वैट का दर कितना लगाया जाएगा.
प्रत्येक सदस्य देश के राष्ट्रीय वैट कानून को, EU वैट कानून के प्रावधानों का पालन करना चाहिए जो डाईरेक्टिव 2006/112/EC में वर्णित हैं। यह डाईरेक्टिव EU वैट के बुनियादी ढांचे को स्पष्ट करता है, पर सदस्य देशों को वैट कानून के क्रियान्वयन में थोड़े लचीलेपन की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ के भिन्न सदस्य देशों में, वैट की भिन्न दरों की अनुमति दी गई है। लेकिन निर्देश 2006/112 के अनुसार सदस्य देशों में वैट की मानक दर कम से कम 15% होनी चाहिए और एक या दो घटित दरें 5% से कम नहीं होनी चाहिए। कुछ सदस्य देशों में, कुछ निश्चित आपूर्तियों पर 0% वैट दर है - इन सदस्य देशों ने इसे, EU एसेसन ट्रीटी के के हिस्से के रूप में स्वीकार किया होगा (उदाहरण के लिए बेल्जियम में समाचार पत्र और कुछ पत्रिकाएं)। यूरोपीय संघ में व्यवहार में मौजूदा अधिकतम दर 25% है, हालांकि सदस्य देश उच्चतर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।
वैट जिसे एक व्यवसाय द्वारा लगाया जाता है और इसके ग्राहकों द्वारा दिया जाता है, उसे "आउटपुट वैट" कहते हैं (अर्थात, इसके उत्पादन की आपूर्ति पर वैट)। प्राप्त आपूर्तियों पर एक व्यवसाय द्वारा अन्य व्यवसायों को दिया जाने वाला वैट "इनपुट वैट" कहलाता है, (वैट इसके इनपुट आपूर्ति पर)। आम तौर पर एक उद्योग उस सीमा तक इनपुट वैट को वापस वसूल सकता है जितना इसके कर योग्य आउटपुट पर इनपुट वैट मना जा सकता है (यानि, बनाया करते थे)। इनपुट वैट को आउटपुट वैट के विपरीत स्थापित करके वसूला जाता है जिसके लिए व्यवसाय का सरकार के खाते में होना आवश्यकता है, या, अगर वहां एक आधिक्य है, तो सरकार से एक चुकौती का दावा करते हुए.
वैट डाईरेक्टिव (1 जनवरी 2007 से पूर्व, छठा वैट डाईरेक्टिव के रूप में उद्धृत है) के अनुसार कुछ वस्तुओं और सेवाओं को वैट से मुक्त होना चाहिए (उदाहरण के लिए, डाक सेवा, चिकित्सा सेवा, ऋण, बीमा, सट्टेबाजी) और कुछ अन्य वस्तुओं और सेवाओं को वैट से मुक्त होना चाहिए लेकिन उन आपूर्तियों पर वैट का विकल्प एक यूरोपीय संघ के सदस्य देश के अधीन हो (जैसे कि भूमि और कुछ वित्तीय सेवाएं)। इनपुट वैट जो आपूर्ति को मुक्त करने के लिए आरोप्य है, प्राप्य नहीं है, यद्यपि एक व्यवसाय अपनी कीमतों में वृद्धि कर सकता है, ताकि ग्राहक प्रभावी तरीके से 'चिपके' वैट की लागत वहन करे (प्रभावी दर, शीर्षक दर से कम होगी और पहले के कर इनपुट और छूट के स्तर पर श्रम के बीच संतुलन पर निर्भर होगी)।
MOMS (पूर्व में "m" eroms ætningsafgift), (bokmål) या "meirverdiavgift" (nynorsk) (संक्षिप्त MVA), (पूर्व में mervärdesomsättningsskatt), (संक्षिप्त VSK) या Finnish: arvonlisävero (संक्षिप्त ALV), वैट के लिए नॉर्डिक शब्द हैं। दूसरे देशों के बिक्री कर और वैट की तरह, यह एक प्रतिगामी अप्रत्यक्ष कर है।
डेनमार्क में, आम तौर पर वैट एक दर से लागू है और कुछ अपवादों के साथ अन्य देशों की तरह, दो या दो से अधिक दर में विभाजित नहीं है (उदाहरण के लिए जर्मनी), जहां घटित दरें आवश्यक वस्तुओं पर लागू होती हैं जैसे, खाद्य पदार्थ. वर्तमान में डेनमार्क में वैट की मानक दर 25% है। यह दर डेनमार्क को, सबसे उच्च मूल्य योजित कर वाले देशों में से एक बनाती है, जहां उसके साथ हैं नार्वे और स्वीडन. कई सेवाएं कर योग्य नहीं हैं, जैसे निजी व्यक्तियों का सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं, समाचार पत्र प्रकाशन, परिसर का किराया, (पट्टादाता, यद्यपि, स्वेच्छा से वैट दाता के रूप में दर्ज करा सकता है, आवासीय परिसरों के अलावा) और ट्रैवेल एजेंसी परिचालन.
फिनलैंड में वैट की मानक दर 22% है, लेकिन जुलाई 2010 में इसे एक प्रतिशत बढ़ाकर 23% किया जाएगा, अन्य सभी वैट दर के साथ, शून्य दर को छोड़कर. इसके अतिरिक्त, दो घटित दरें उपयोग में हैं: 17% (अक्टूबर 2009 में खाने के लिए 12% तक कम होगा और जुलाई 2010 से रेस्तरां का खाना भी शामिल होगा), जो भोजन और पशु खाद्य पर लागू है और 8% जो यात्री परिवहन सेवाओं, सिनेमा प्रदर्शन, शारीरिक व्यायाम सेवा, किताबें, फार्मास्यूटिकल्स, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम के प्रवेश शुल्क और सुविधाओं पर लागो होता है। फिनिश वैट अधिनियम में परिभाषित परिस्थितियों के अतर्गत कुछ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को मुक्त किया गया है: अस्पताल और चिकित्सा देखभाल; समाज कल्याण सेवा; शिक्षा, वित्तीय और बीमा सेवा; लॉटरी और पैसे के खेल; वैध मुद्रा के रूप में प्रयुक्त बैंक नोट और सिक्के के साथ लेनदेन; निर्माण भूमि सहित भू संपत्ति; अंधे व्यक्तियों द्वारा किया गया कुछ लेनदेन और बहरे लोगों के लिए व्याख्या सेवा. इन कर मुक्त सेवाओं या वस्तुओं का विक्रेता, वैट के अधीन नहीं है और बिक्री पर कर का भुगतान नहीं करता है। ऐसे विक्रेता इसलिए वैट को काट नहीं सकते जो उनके निवेश की खरीद की कीमतों में शामिल है।
आइसलैंड में वैट दो स्तरों में विभाजित है: अधिकांश माल और सेवाओं के लिए 24.5%, लेकिन कुछ विशेष वस्तुओं और सेवाओं के लिए 7%. 7% स्तर, होटल और डाक बंगले में ठहराव पर लागू होता है, रेडियो स्टेशनों के लिए लाइसेंस शुल्क (RÚV नाम का), समाचार पत्र और पत्रिकाएं, किताबें; गर्म पानी, घरों को गरम करने के लिए बिजली और तेल, मानव उपभोग के लिए खाद्य (पर शराब नहीं), टोल रोड और संगीत के लिए अभिगम.
नार्वे में वैट तीन स्तरों में विभाजित है: 25% सामान्य वैट, 14% (पूर्व में 13%, 1 जनवरी, 2007 को वृद्धि) भोजन और रेस्तरां से बाहर जाने वाले खाद्य पर (रेस्तरां में खाने पर 25% है), 8% व्यक्ति परिवहन, मूवी टिकट और होटल में ठहराव पर. पुस्तकों और समाचार पत्रों को वैट से मुक्त रखा गया है, जबकि 80% की सदस्यता दर से कम वाली पत्र-पत्रिकाओं पर कर लगाया गया है। स्वालबार्ड में, स्वालबर्ड संधि में एक खंड के कारण कोई वैट नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को वैट से बाहर रखा गया है।
स्वीडन में वैट तीन स्तर में विभाजित है: 25% अधिकांश माल और सेवाओं के लिए जिसमें रेस्तरां बिल शामिल है, होटल में ठहराव (पर नाश्ता पर 25%) और खाद्य पदार्थों के लिए 12% (रेस्तरां से घर लाने वाले खाद्य समेत) और छपी हुई सामग्री, सांस्कृतिक सेवाएं और निजी व्यक्तियों के परिवहन के लिए 6%. कुछ सेवाएं कर योग्य नहीं हैं, जैसे, बच्चों और वयस्कों की शिक्षा अगर सार्वजनिक उपयोगिता है और स्वास्थ्य एवं दंत चिकित्सा, लेकिन एक निजी स्कूल में वयस्कों के लिए पाठ्यक्रम के मामले में शिक्षा पर 25% का कर है। नृत्य कार्यक्रम पर (मेहमानों के लिए) 25%, संगीत और स्टेज शो 6% और कुछ प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर 0% है।
MOMS ने 1967 में OMS को प्रतिस्थापित किया (डेनमार्क ""omsætningsafgift" ", स्वीडिश ""omsättningsskatt" "), जो विशेष रूप से खुदरा विक्रेताओं के लिए लागू एक कर था।
भारत में वैट ने 1 अप्रैल 2005 को बिक्री कर को प्रतिस्थापित किया। भारत के 28 राज्यों में से, आठ ने वैट को नहीं अपनाया. हरियाणा ने इसे 1 अप्रैल 2004 को पहले से ही अपना लिया था। भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप के कारण, राज्यों को अपनी वैट दर निर्धारित करने की शक्ति है।
OECD (2008, 112-13) अनुमोदन स्वरूप चंचल कुमार शर्मा (2005) का हवाला देते हुए जवाब देता है कि क्यों भारत में एक संघीय वैट लागू करना मुश्किल साबित हुआ है। किताब में लिखा है:
"यद्यपि, व्यापक आधार वाले संघीय वैट प्रणाली के कार्यान्वयन को, 1990 के दशक के आरम्भ से ही भारत के लिए सबसे अधिक वांछनीय उपभोग कर के रूप में माना गया है, ऐसे सुधारों में क्षेत्रीय सरकारों के वित्त के लिए गंभीर समस्याएं शामिल होंगी. इसके अतिरिक्त, मौजूदा आर्थिक सुधारों के संदर्भ में भारत में वैट को लागू करना भारत की संघीय व्यवस्था के लिए उलटा आयाम सिद्ध होगा. एक तरफ आर्थिक सुधारों ने खर्च की जिम्मेदारियों के विकेन्द्रीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, जो बदले में वित्तीय जवाबदेही को बनाए रखने के लिए, राजस्व उगाही शक्ति के अधिक विकेन्द्रीकरण की मांग करते हैं। दूसरी ओर, वैट लागू करने से (भारत को एक एकीकृत बाजार बनाने के लिए) राज्यों को राजस्व घाटा होगा और अधिक केंद्रीकरण के साथ उनकी स्वायत्तता में कमी होगी" (शर्मा, 2005, जैसा OECD, 2008, 112-13 में उद्धृत है)  चंचल कुमार शर्मा (2005:929) जोर देकर कहते हैं: "राजनीतिक मजबूरियों ने सरकार को वैट का एक असंगत मॉडल पेश करने के लिए प्रेरित किया" 'भारतीय वैट प्रणाली अपूर्ण' है, इस हद तक कि यह 'वैट के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाती है'. भारत के पास लगता है एक 'बेकार वैट' है, क्योंकि जिन कारणों से वैट को शैक्षिक समर्थन मिलता है, वैट की भारतीय शैली में उनकी अवहेलना की गई है, अर्थात्: राज्यों में माल की आवाजाही में विरूपण को दूर करना; कर ढांचे में एकरूपता. चंचल कुमार शर्मा (2005:929) स्पष्ट रूप से कहते हैं, "स्थानीय अथवा राज्य स्तर के कर, जैसे चुंगी, प्रवेश कर, पट्टा कर, श्रमिक अनुबंध कर, मनोरंजन कर और विलासिता कर को नई शासन व्यवस्था में एकीकृत नहीं किया गया है जो वैट के मूल तत्वों के विरुद्ध जाता है जिसके अनुसार कर ढांचे में एकरूपता होनी चाहिए. यह तथ्य कि, अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए किसी टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जाएगी, गंभीरता से एक वैट प्रणाली लागू करने के बुनियादी लाभ को नजरअंदाज करता है, यानी राज्यों में माल की आवाजाही में विरूपण को दूर करना."
"यहां तक की वैट की सफलता के लिए सबसे ज़रूरी शर्त, अर्थात् [केन्द्रीय बिक्री कर (CST)] के उन्मूलन, को टाल दिया गया है। CST को स्रोत के आधार पर लगाया जाता है और निर्यातक राज्य द्वारा एकत्रित किया जता है; आयातक राज्य के उपभोक्ता इस भार को वहन करते हैं। CST भारतीय बाजार को एकीकृत करने के लिए, कर अवरोध पैदा करता है और उत्पादन की लागत पर सोपानी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, अंतर-राज्यीय बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की मनाही और अंतर-राज्यीय हस्तांतरण से वस्तुओं के मुक्त प्रवाह पर असर पड़ेगा." (शर्मा, 2005:922)
भारत में सबसे बड़ी चुनौती, शर्मा (2005) दावा करते हैं कि, एक बिक्री कर प्रणाली को विकसित करने की है जो, दक्षता से बिना समझौता किये या लागू करने की समस्याओं को बिना उत्पन्न किये, उपराष्ट्रीय स्तरों को कर की दर तय करने के लिए स्वायत्तता प्रदान करे.
भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ और इसमें छह अनुसूचियां शामिल हैं। अनुसूची I में आम तौर पर कर से मुक्त सामान शामिल हैं। अनुसूची II, निर्यात जैसे ज़ीरो रेटेड लेनदेन के साथ सम्बंधित है और अनुसूची III 1% की दर से लगने वाले कर योग्य माल की चर्चा करता है, यानी बुलियन और कीमती पत्थरों से बने गहने. 4% से लगने वाले कर योग्य वस्तुओं को अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध किया गया है। अनाज और राष्ट्रीय महत्व के माल जैसे लोहा और इस्पात, इस शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। अनुसूची V मानक दर वस्तुओं से संबंधित है जो 12.5% पर कर योग्य हैं। सभी वस्तुएं जो अधिनियम के अन्य भागों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत आतीं हैं। अनुसूची VI में वे माल शामिल हैं जिन पर विशेष दर से कर लगता है, जैसे कुछ शराब और पेट्रोलियम उत्पाद.
यह अधिनियम वैट पंजीकरण के लिए सीमा निर्धारित करता है - 12 महीने की कर अवधि के, Rs.40.00 लाख से अधिक के कर योग्य कारोबारी, अनिवार्य रूप से वैट व्यापारियों के रूप में पंजीकृत हैं। 12 महीने की कर अवधि में, Rs.5.00 से 40.00 लाख के कर योग्य कमाई वाले कारोबारी, टर्नओवर टैक्स (TOT) के रूप में पंजीकृत हैं। हालांकि कारोबारियों का पहला वर्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए योग्य है, बाद का डीलर वर्ग नहीं है। एक व्यापारी वैट अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट दर पर कर देता है। एक TOT डीलर की सभी बिक्री, 1% के कर योग्य है। एक वैट व्यापारी को खरीद और बिक्री बताने वाली एक मासिक घोषणा जमा करनी होती है। एक TOT डीलर को कुल विक्रय राशि बताते हुए, तिमाही घोषणा जमा करना होता है। जबकि एक वैट व्यापारी, व्यापार के लिए देश में कहीं से भी माल खरीद सकता है, एक TOT डीलर को आन्ध्र प्रदेश राज्य के बाहर खरीददारी की मनाही है।
यह अधिनियम भारत में सबसे अधिक उदार वैट कानून प्रतीत होता है। इसने पंजीकरण प्रक्रिया को सरल किया है और व्यापार लेनदेन के लिए सभी स्तरों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रदान करता है (कुछ अपवादों को छोड़कर)। आंध्र प्रदेश में पंजीकरण की एक अनूठी विशेषता है स्वैच्छिक वैट पंजीकरण और छोटे उद्यमों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा.
यथा 1 अप्रैल 2005 यह अधिनियम उपलब्ध माल के लिए संक्रमणकालीन राहत (TR) प्रदान करता है। हालांकि, ये वस्तुएं 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2006 के बीच किसी पंजीकृत डीलरों से खरीदी गई हों. कई विकसित देशों द्वारा प्रदान किये गए 3 माह के TR की तुलना में यह एक साहसिक कदम है।
यह अधिनियम न केवल निर्यातकों के लिए कर वापसी प्रदान करता है (निर्यात वाली वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर दिए कर की वापसी), बल्कि यह उन मामलों में भी कर वापसी प्रदान करता है, जहां इनपुट पर 12.5% की दर से और आउटपुट पर 4% की दर से कर लगा हो।
आंध्र प्रदेश में वैट अधिनियम, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रबंधित होता है (वैट और अन्य करों को संग्रह करने का विभाग) जिसके लिए वैटIS नाम के एक नेटवर्क सॉफ्टवेयर पैकेज का इस्तेमाल किया जाता है। कर्मियों को इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही प्रशिक्षित किया गया। वैटIS का इस्तेमाल प्राप्त दस्तावेजों और प्रपत्रों को संसाधित करने और पंजीकरण प्रमाण पत्र और कर मांग नोटिस उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
सफल होने के लिए वैट, स्वैच्छिक कर अनुपालन पर निर्भर करता है। चूंकि वैट स्व-मूल्यांकन में विश्वास करता है, व्यापारियों के लिए समुचित रिकार्ड बनाए रखना, टैक्स बीजक जारी करना, सही टैक्स रिटर्न दाखिल करना आदि आवश्यक है। देखा जा रहा है कि भारत में इसका विपरीत हो रहा है। कारोबार अभी भी परंपरागत आधार पर चलाया जाता है। नकद लेनदेन प्रतिदिन के काम हैं। असंगठित क्षेत्र बाजार पर हावी है। उच्च कर अनुपालन की आशा और कमतर चोरी, आंध्र प्रदेश में अभी दूर है। यह तथ्य बकाएदारों (14%), क्रेडिट रिटर्न (35%) और शून्य रिटर्न (20%) के उच्च प्रतिशत में परिलक्षित होता है। यानी, वैट डीलरों का लगभग 70% इस समय किसी भी कर का भुगतान नहीं कर रहा है। क्रेडिट रिटर्न दाखिल करना FMCG, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु, औषधियां और उर्वरक में बड़े पैमाने पर है। इस क्षेत्र में मार्जिन कम (2-5% के बीच) है। राजस्व की उपज के लिए मूल्य संवर्धन अभी पर्याप्त नहीं है। निर्माताओं द्वारा दिया जाने वाला क्रेडिट, समस्या का शमन करता है। सवाल यह है, एक ठेठ खरीद और बिक्री के मामले में, क्या निवेश कर से अधिक उत्पादन कर हो सकता है? जब खरीद, बिक्री से लगातार अधिक होती है, तो क्या उत्पादन कर निवेश कर से अधिक हो सकता है? अगर कोई वैट व्यापारी अपनी खरीद और बिक्री को संतुलित करता है, तो क्या राज्य के लिए एक शुद्ध कर हो सकता है? क्या कोई एक गणितीय मॉडल या प्रतिमान है जो मूल्य योजित कर को क्रेडिट रिटर्न दे सकता है और जो क्रेडिट रिटर्न के प्रतिशत को कम कर सकता है? इन सवालों का कोई तौयार जवाब नहीं हैं। बिक्री के लिए रखे गए माल के खरीद मूल्य पर इनपुट कर पर प्रतिबंध लगना ही, एकमात्र उपचार दिखता है। बल्कि, क्रेडिट रिटर्न का सामना करने के लिए एक दो स्तरीय प्रणाली को अपनाया जा सकता है - निर्माताओं को पूर्ण इनपुट टैक्स की अनुमति देना और व्यापारियों को बिक्री के लिए रखे माल के खरीद मूल्य पर इनपुट टैक्स को सीमित करना। अंतर राज्यीय बिक्री के मामले में और 12.5% पर कर योग्य उत्पादों के मामले में इनपुट टैक्स को 4% पर सीमित करना एक समाधान लगता है।
"Impuesto al Valor Agregado" (IVA, "मूल्य योजित कर स्पेनिश में) एक कर है जो मैक्सिको और लैटिन अमेरिका के अन्य देशों में लागू होता है। चिली में इसे "Impuesto al Valor Agregado" कहा जाता है और पेरू में "mpuesto General a las Ventas" या "IGV" .
IVA से पहले, "impuesto a las ventas" ("बिक्री कर") नाम का एक समान कर मेक्सिको में लागू किया गया था। सितम्बर, 1966 में IVA को लागू करने का प्रथम प्रयास हुआ, जब राजस्व विशेषज्ञों ने घोषणा की कि IVA, बिक्री कर के एक आधुनिक समकक्ष के रूप में होगा जैसा फ्रांस में हुआ। अप्रैल और मई, 1967 में अंतर अमेरिकी राजस्व प्रशासक केंद्र के सम्मेलन में, मैक्सिकन प्रतिनिधित्व ने घोषणा की कि वर्तमान समय में एक मूल्य योजित कर मेक्सिको में संभव नहीं होगा। नवंबर, 1967, में अन्य विशेषज्ञों ने घोषणा की कि हालांकि, यह सर्वाधिक समान अप्रत्यक्ष करों में से एक है, मैक्सिको में इसका क्रियान्वयन नहीं हो सकता है।
इन बयानों के उत्तर में, निजी क्षेत्र में सदस्यों के प्रत्यक्ष नमूने लिए गए साथ ही साथ यूरोप के उन देशों की यात्राएं की गईं जहां इस कर को लागू किया गया था या जल्द ही लागू होने वाला था। 1969 में, व्यापारिक-राजस्व कर को मूल्य योजित कर से प्रतिस्थापित करने का प्रथम प्रयास किया गया। 29 दिसम्बर, 1978 को संघीय सरकार ने 1 जनवरी 1980 को शुरू होने वाले कर के आधिकारिक आवेदन पत्र को ओफ़िशिअल जर्नल ऑफ़ द फेडरेशन (Diario Oficial de Federación) में प्रकाशित किया।
यथा 01/01/2010, 15% के सामान्य वैट दर को बढ़ाकर 16% किया जाएगा. इस दर को पूरे मेक्सिको में लागू किया जाएगा, सिवाय उन मैक्सिकन क्षेत्रों के जो कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, न्यू मेक्सिको और टेक्सास के अमेरिकी राज्यों की सीमा से लगे हैं, जहां वैट (IVA) कर 10% है (यथा 01/01/2010 11% किया जाएगा)। 0% आधार पर मुख्य छूट किताबों, खाद्य और दवाइयों के लिए होगी। चिकित्सा डॉक्टरों के ध्यान की तरह कुछ सेवाओं को मुक्त रखा गया है।
माल और सेवा कर (GST), एक मूल्य संवर्धित कर है जिसे 1986 में न्यूजीलैंड में शुरू किया गया, जो वर्तमान में 12.5% है। कुछ चीज़ों के लिए छूट देने के लिए यह उल्लेखनीय है।
माल और सेवा कर (GST), एक मूल्य संवर्धित कर है जिसे 2000 में ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया, जो संघीय सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है लेकिन राज्य सरकारों को दिया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान, व्यक्तिगत राज्यों की सीमा कर या बिक्री कर को एकत्र करने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है। जबकि, वर्तमान दर 10% है, ऐसी कई घरेलू उपभोक्ता वस्तुएं हैं जो प्रभावी ढंग से शून्य-दर हैं (GST-फ्री) जैसे ताजा खाद्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, साथ ही साथ सरकारी शुल्क और वैसे शुल्क जो खुद एक कर के रूप में हैं, उनसे छूट.
माल और सेवा कर (GST) एक मूल्य योजित कर है जिसे 7% की दर से 1991 में शुरू किया गया। वर्तमान दर 5% है और प्रांतीय बिक्री कर के अलावा लगाई जाती है, सिवाय अलबर्टा के, जहां कोई प्रांतीय बिक्री कर नहीं है; और न्यू ब्रुन्ज़विक, न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कॉशिया, जहां एक संगत बिक्री कर (5% GST + 8% PST = 13% HST) (GST और प्रांतीय बिक्री कर सम्मिलित) एकत्र किया जाता है। माल के लिए विज्ञापित कीमतें आम तौर पर करों को शामिल नहीं करतीं; इसके बजाय, टैक्स की गणना नकदी रजिस्टर पर की जाती है।
ज़्यादातर राज्यों में अंतिम खरीदार पर लगने वाला खुदरा बिक्री कर है, अन्य व्यवसायों को बिक्री पर, वैट के विपरीत, कोई कर नहीं हैं। राज्य बिक्री कर 0% -13% के बीच होते हैं और नगरपालिकाएं अक्सर एक अतिरिक्त स्थानीय बिक्री कर जोड़ती हैं। कई दुकानों में, प्राइस टैग और/अथवा विज्ञापित कीमतों में कर शामिल नहीं होते; इनको ग्राहक के भुगतान करने से पहले नकदी रजिस्टर पर जोड़ा जाता है। कई राज्यों में, सेवाओं के लिए कोई बिक्री कर नहीं लिया जाता है। पूरे अमेरिका में लगाए जाने वाले अधिकांश बिक्री कर और अन्य देशों के मूल्य योजित कर में यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में, मिशिगन राज्य ने अपने सामान्य व्यापार कराधान के फार्म के रूप में, "सिंगल बिज़नेस टैक्स" (SBT) नाम से ज्ञात, एक वैट फार्म का उपयोग किया। अमेरिका में केवल इसी राज्य ने वैट का प्रयोग किया। जब इसे 1975 में अपनाया गया, इसने एक कंपनी आयकर सहित सात व्यापार कर को प्रतिस्थापित किया। 9 अगस्त 2006 को मिशिगन विधानमंडल ने सिंगल बिज़नेस टैक्स को निरस्त करने के लिए मतदाता-पहल कानून को मंजूरी दी, जो 1 जनवरी 2009 से प्रभावी हो गया।
अक्टूबर 2009 में, सभा अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के यह कहने के बाद कि आवश्यक राजस्व जुटाने में संघीय सरकार की मदद के लिए एक नया राष्ट्रीय वैट "मेज पर है", अमेरिकंस फॉर टैक्स रिफ़ॉर्म जैसे समूहों ने जनता से आग्रह किया कि वे इस प्रभावी मापन का विरोध करने के लिए, कांग्रेस के अपने सदस्यों से संपर्क करें।
नोट 2: कोई वास्तविक "घटित दर" नहीं, लेकिन नए आवास के लिए आम तौर पर उपलब्ध छूट, कर को प्रभावी ढंग से 4.5% तक कम कर देती है।
नोट 6: ऐलात को छोड़कर, जहां वैट को बढ़ाया नहीं गया।
नोट 10: फिलीपींस के राष्ट्रपति के पास 1 जनवरी 2006 के बाद कर को 12% तक बढ़ाने की शक्ति है। कर को 1 फरवरी को 12% कर दिया गया।
"वैट पंजीकृत" का अर्थ है वैट प्रयोजनों के लिए पंजीकृत, यानि एक देश के एक आधिकारिक वैट दाता रजिस्टर में शामिल. प्राकृतिक व्यक्ति और कानूनी संस्थाएं, दोनों ही वैट पंजीकृत हो सकती हैं। वैट का उपयोग करने वाले देशों ने एक कैलेंडर वर्ष के दौरान प्राकृतिक व्यक्तियों/कानूनी संस्थाओं द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के लिए विभिन्न द्वार स्थापित किये हैं (या एक अलग अवधि) जिसे पार करने पर वैट पंजीकरण अनिवार्य है। प्राकृतिक व्यक्ति/कानूनी संस्थाएं जो वैट पंजीकृत हैं, वे कुछ ख़ास सामानों/सेवाओं पर वैट की गणना करने के लिए बाध्य हैं जिन्हें वे आपूर्ति करते हैं और एक विशेष राज्य के बजट में वैट भुगतान करते हैं। वैट पंजीकृत व्यक्ति/संस्थाएं, किसी विशेष देश के विधायी नियमों के तहत वैट कटौती की हकदार हैं। वैट की शुरुआत नकदी अर्थव्यवस्था को कम कर सकती है क्योंकि ऐसे कारोबार जो अन्य वैट पंजीकृत व्यवसाय के साथ क्रय-विक्रय करना चाहते हैं उन्हें खुद वैट पंजीकृत होना होगा।! " अंतरराष्ट्रीय टैक्स और सार्वजनिक वित्त, 7: 741-51.