बॉस्टन चाय पार्टी
बॉस्टन चाय पार्टी ब्रिटिश उपनिवेश मैसाचुसेट्स के एक उपनिवेश बॉस्टन के उपनिवेशवासियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्यवाही थी। 16 दिसम्बर 1773 को जब बॉस्टन के अधिकारियों द्वारा करयुक्त चाय के तीन जहाज़ों को ब्रिटेन को लौटने से इंकार कर दिया गया तो, उपनिवेशवासियों का एक समूह जहाज़ पर सवार हुआ और चाय को बॉस्टन हार्बर में फेंक कर नष्ट कर दिया गया। यह घटना अमेरिकी इतिहास की एक प्रमुख घटना है और अन्य राजनीतिक प्रदर्शन अक्सर इसका हवाला देते हैं।to follow in india and technology University to follow in
चाय पार्टी की शुरुआत सम्पूर्ण ब्रिटिश अमेरिका में चाय अधिनियम के खिलाफ एक प्रतिरोध आन्दोलन के दौरान हुई थी, जिसे ब्रिटिश संसद ने 1773 में पारित किया था। उपनिवेशवासियों ने कई कारणों से इसका विरोध किया, खासकर इसलिए क्योंकि वे मानते थे कि इससे उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा कर लगाने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने सफलतापूर्वक कर युक्त चाय को तीन अन्य उपनिवेशों में उतरने से रोक दिया, लेकिन बॉस्टन में समस्याओं से घिरे शाही राज्यपाल थॉमस हचिसन ने ब्रिटेन को चाय लौटाने से इंकार कर दिया। उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर यह उम्मीद नहीं थी कि प्रदर्शनकारी कानून के अधिकार को मानने की बजाए, जिसमे उनका सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं था, चाय को नष्ट करने का चुनाव करेंगे।
बॉस्टन चाय पार्टी का अमेरिकी क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। जवाब में 1774 में संसद ने एक अनिवार्य नियम बनाया जिसमे अन्य प्रावधानों के साथ बॉस्टन के व्यापार पर तब तक रोक लगा दी गयी जब तक कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी को नष्ट की गयी चाय का भुगतान नहीं किया गया। इसके जवाब में उपनिवेशवासियों ने अनिवार्य नियम का और अधिक प्रदर्शनों के साथ विरोध किया और पहली कांटिनेंटल कांग्रेस का आयोजन किया जिसने ब्रिटिश शासन को नियम निरस्त करने के लिए कहा और उपनिवेशवासियों के प्रतिरोध में सहायता की। संकट बढ़ा और 1775 में बॉस्टन के पास अमेरिकी क्रन्तिकारी युद्ध शुरू हुआ।
बॉस्टन चाय पार्टी 1773 में ब्रिटिश शासन के दो मुद्दों के विरोध के परिणामस्वरूप हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी की आर्थिक समस्याओं के कारण तथा बिना किसी निर्वाचित प्रतिनिधि के ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों पर संसद के अधिकार पर चल रहे विवाद के कारण. नॉर्थ मंत्रालय द्वारा इन मुद्दों को हल करने के प्रयासों का परिणाम अंततः क्रांति के उदय के रूप में हुआ।
जबकि 17वीं सदी में यूरोपियनों में चाय लोकप्रिय हो गयी थी, पूर्वी इंडीज से उत्पाद का आयात करने के लिए प्रतिद्वंद्वी कम्पनियों का गठन हुआ। इंग्लैंड में, 1698 में संसद ने ईस्ट इंडिया को चाय के आयात का एकाधिकार दे दिया। जब चाय ब्रिटिश उपनिवेशों में लोकप्रिय बन गई तो, 1721 में संसद ने एक अधिनियम जारी करके विदेशी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने की कोशिश की, जिसके अनुसार उपनिवेश केवल ग्रेट ब्रिटेन से ही चाय का आयात कर सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी उपनिवेशों को चाय निर्यात नहीं करती थी। कानून बनने के बाद कंपनी को अपनी सारी चाय इंग्लैंड में नीलामी द्वारा थोक में बेचनी थी। ब्रिटिश कम्पनियों ने इस चाय को खरीदा और उपनिवेशों को निर्यात किया जहां उन्होनें बॉस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और चार्ल्सटन में इसे दोबारा व्यापारियों को बेचा।
1767 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ग्रेट ब्रिटेन में आयात होने वाली चाय पर [[मूल्यानुसार]] लगभग 25% कर का भुगतान किया। ब्रिटेन में खपत के लिए बेचीं जाने वाली चाय पर संसद ने अतिरिक्त कर लगा दिया। यह देखते हुए कि हॉलैंड में आयात होने वाली चाय पर डच सरकार ने कर नहीं लगाया था, इन उच्च करों का अर्थ यह था कि ब्रिटिश और ब्रिटिश अमेरिकी तस्करी द्वारा डच चाय कहीं अधिक सस्ते दामों में खरीद सकते थे। इंग्लैंड अवैध चाय का सबसे बड़ा बाज़ार था। 1760 तक ग्रेट ब्रिटेन में तस्करों की वजह से ईस्ट इंडिया कम्पनी को प्रतिवर्ष 400,000 पाउंड का नुकसान हो रहा था-लेकिन ब्रिटिश अमेरिका में डच चाय की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही थी।
1767 में तस्करी द्वारा लाई जाने वाली चाय का मुकाबला करने में ईस्ट इंडिया कम्पनी की सहायता करने के लिए संसद ने क्षतिपूर्ति अधिनियम (इन्डेमनिटी एक्ट) पारित किया जिसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन में चाय की खपत पर कर कम कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कम्पनी को उस चाय पर 25% शुल्क का वापिस भुगतान (रिफंड) किया गया जिसे उपनिवेशों को पुनः निर्यात किया गया था। सरकार को इस राजस्व हानि से बचने के लिए, संसद ने 1767 में टाउनशेंड राजस्व अधिनियम भी पारित किया जिसके द्वारा उपनिवेशों पर चाय के अतिरिक्त, नए कर लगाये गये। हालांकि, तस्करी की समस्या को हल करने के बजाए, टाउनशेड शुल्कों ने संसद द्वारा उपनिवेशों पर कर लगाने के अधिकार के एक नए विवाद को जन्म दे दिया।
1760 में ग्रेट ब्रिटेन और उपनिवेशों के बीच विवाद आरम्भ हुआ जब पहली बार, संसद में राजस्व को बढ़ाने के लिए उपनिवेशों पर सीधे कर लगाने की मांग उठी. कुछ उपनिवेशों, जिन्हें उपनिवेशों में व्हिग्स (Whigs) के नाम से जाना जाता था, ने नए करों का यह कहते हुए विरोध किया कि यह ब्रिटिश संविधान का उल्लंघन था। ब्रिटिश और ब्रिटिश अमेरिकेन इस बात पर सहमत हुए कि संविधान के अनुसार, उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहमति के बिना, [[ब्रिटिश वस्तुओं]] पर कर नहीं लगाया जा सकता. ग्रेट ब्रिटेन में, इस का अर्थ था कि केवल संसद द्वारा ही कर लगाये जा सकते थे। उपनिवेशवासियों ने संसद के सदस्यों का चुनाव नहीं किया था और इसलिए अमेरिकी व्हिग्स ने बहस की कि उपनिवेशों पर इस समिति द्वारा कर नहीं लगाया जा सकता था। व्हिग्स के अनुसार, उपनिवेशवासियों पर केवल उनकी स्वयं की औपनिवेशिक विधानसभा द्वारा ही कर लगाया जा सकता था। औपनिवेशिक विरोध के परिणामस्वरूप 1765 में स्टाम्प अधिनियम को निरस्त कर दिया गया, किन्तु 1766 में घोषणात्मक (डिक्लेरेटरी) अधिनियम के द्वारा संसद ने इस बात पर ज़ोर देना जारी रखा कि उसके पास उपनिवेशों के लिए सब मामलों में कानून बनाने का अधिकार था।
जब 1767 में टाउनशेंड अधिनियम के द्वारा नये कर लगाये गये, व्हिग्स उपनिवेशों ने फिर से विरोध और बहिष्कार के साथ जवाब दिया। व्यापारियों ने एक गैर आयात समझौता किया और कई उपनिवेशों में ब्रिटिश चाय नहीं पीने की शपथ दिलाई गयी, जबकि नये इंग्लैंड में कार्यकर्ताओं ने इसके स्थान पर स्थानीय लेब्राडोर चाय को बढ़ावा दिया। तस्करी जारी रही, विशेषकर न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में, जहां चाय की तस्करी बॉस्टन से हमेशा अधिक ही थी। तथापि, करयुक्त चाय का, विशेषकर रिचर्ड क्लार्क और मैसाचुसेट्स के राज्यपाल थॉमस हचिसन के बेटों द्वारा बॉस्टन में आयात जारी रहा, जब तक कि मैसाचुसेट्स व्हिग्स के दबाव में आ कर उन्हें गैर आयात समझौते का पालन नहीं करना पड़ा.
आख़िरकार विरोधों के कारण 1770 में संसद ने टाउनशेड शुल्क को निरस्त कर दिया, चाय कर को छोड़ कर, जिसे प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने "अमेरिकियों पर कर लगाने का अधिकार" कह कर जारी रखा। करों का यह आंशिक निरस्तीकरण अक्टूबर 1770 तक गैर-आयात आन्दोलन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त था। 1771 से 1773 तक, एक बार फिर ब्रिटिश उपनिवेशों में बड़े पैमाने पर चाय का आयात हुआ, जिस पर व्यापारी प्रति पौंड 3 पेंस टाउनशेंड शुल्क का भुगतान करते थे। हालांकि तस्करों का अभी भी न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया के बाजारों के अधिकांश भाग पर कब्ज़ा था, बॉस्टन वैध चाय का सबसे बड़ा आयातक था।
1767 का क्षतिपूर्ति अधिनियम, जिसके द्वारा उपनिवेशों को पुनः निर्यात की जाने वाली चाय पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 25% शुल्क वापिस मिलता था, 1772 में समाप्त हो गया। 1772 में संसद ने एक नया अधिनियम पारित किया जिसमे शुल्क वापसी को 25% का तीन/पांच कर दिया, जिससे ब्रिटेन में आयात होने वाली चाय पर वास्तव में 10% का ही शुल्क रह गया। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटेन में 1767 में निरस्त किये गये करों को भी पुनः बहाल कर दिया गया और उपनिवेशों पर तीन पेंस प्रति पौंड का शुल्क लागू कर दिया गया। इस नए कर के बोझ से ब्रिटिश चाय की कीमत बढ़ने से बिक्री में कमी आयी। कम्पनी ने ग्रेट ब्रिटेन में चाय का आयात जारी रखा, हालांकि उत्पाद का एक विशाल भंडार इकठ्ठा हो गया था जिसे कोई खरीदना नहीं चाहता था। इन और अन्य कारणों से 1772 के अंत तक ब्रिटेन की सबसे महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्था, ईस्ट इंडिया कंपनी, गंभीर वित्तीय संकट में पड़ गयी थी।
इनमे से कुछ करों को समाप्त करना इस संकट का एक स्पष्ट समाधान था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू में टाउनशेंड शुल्क को निरस्त करने की मांग की, लेकिन नॉर्थ मंत्रालय तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इस कार्यवाही से यह सन्देश जा सकता था कि संसद उपनिवेशों पर कर लगाने के अधिकार से पीछे हट रही है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि टाउनशेंड शुल्क से एकत्रित करों का प्रयोग कुछ औपनिवेशिक राज्यपालों तथा न्यायधीशों के वेतन का भुगतान करने के लिए किया जाता था। वास्तव में टाउनशेंड शुल्क का यही उद्देश्य था। पूर्व में इन अधिकारियों को औपनिवेशिक विधान सभाओं द्वारा भुगतान किया जाता था, लेकिन संसद उन्हें वेतन का भुगतान इसलिए करती थी ताकि वे उपनिवेशवासियों के प्रति जवाबदेह बनने की बजाए ब्रिटिश सरकार पर निर्भर रहें.
ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदामों में चाय के बढ़ते भंडार को कम करने का एक और संभव उपाय था कि इसे सस्ते दामों पर यूरोप में बेचा जाए. इस संभावना की जांच की गयी, किन्तु यह निष्कर्ष निकाला गया कि चाय की पुनः ग्रेट ब्रिटेन में तस्करी होगी, जहां यह करयुक्त चाय से कम कीमत पर बिकेगी. इसलिए ऐसा लगा कि कम्पनी की अतिरिक्त चाय को बेचने का सबसे अच्छे बाज़ार अमेरिकी उपनिवेश होंगे, यदि इसे तस्करी द्वारा लाई जाने वाली डच चाय की तुलना में सस्ता बनाने का तरीका खोजा जा सके।
नॉर्थ मंत्रालय का समाधान चाय अधिनियम था जिसे 10 मई 1773 को किंग जॉर्ज की अनुमति मिली। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटेन में आयात की जाने वाली चाय पर ईस्ट इंडिया कम्पनी की 25% शुल्क वापसी को बहाल कर दिया गया और पहली बार कम्पनी को भी, स्वयं उपनिवेशों में चाय निर्यात करने की अनुमति दी गयी। इससे कम्पनी लंदन में होने वाली थोक नीलामी में चाय खरीदने वाले बिचौलियों को हटा कर कीमतों में कमी कर सकती थी। बिचौलियों को बेचने के बजाय, कंपनी ने माल लेने के लिए औपनिवेशिक व्यापारियों को नियुक्त किया, बदले में व्यापारी कमीशन के आधार पर चाय बेचते थे। जुलाई 1773 में न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बॉस्टन और चार्ल्सटन में चाय व्यापारियों को चुना गया।
चाय अधिनियम द्वारा उपनिवेशों में आयात की जाने वाली चाय पर तीन पेंस टाउनशेड शुल्क को जारी रखा गया। संसद के कुछ सदस्य इस कर यह तर्क देते हुए समाप्त करना चाहते थे कि एक और औपनिवेशिक विवाद को भड़काने की कोई वजह नहीं थी। उदहारण के लिए राजकोष के पूर्व चांसलर विलियम डाऊडस्वेल ने लॉर्ड नॉर्थ को चेतावनी दी थी कि टाउनशेंड शुल्क को बनाये रखने पर अमेरिकी चाय को स्वीकार नहीं करेंगे। किन्तु नॉर्थ टाउनशेंड कर से प्राप्त राजस्व को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि यह मुख्य रूप से औपनिवेशिक अधिकारीयों के वेतन का भुगतान करने में प्रयुक्त होता था; अमेरिकियों पर कर लगाने का अधिकार भी एक अन्य चिंता का विषय था। इतिहासकार बेन्जामिन लबारी के अनुसार, "जिद्दी लॉर्ड नॉर्थ ने अनजाने में प्राचीन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील ठोक दी थी।"
टाउनशेंड शुल्क के प्रभावी होने के बावजूद, चाय अधिनियम ईस्ट इंडिया कम्पनी को पहले से अधिक सस्ती चाय बेचने की अनुमति देता था, जिससे इसके दाम तस्करों द्वारा प्रस्तावित दामों से कम थे। 1772 में, वैध तौर पर आयात की जाने वाली चाय के सबसे सामान्य किस्म बोहिया 3 शिलिंग (3s) प्रति पौंड तक बिकी. चाय अधिनियम के बाद, औपनिवेशिक व्यापारी इसे 2 शिलिंग प्रति पौंड (2s) तक बेच सकते थे, जोकि तस्करों की 2 शिलिंग और 1 पैनी (2s 1d) कीमत से कुछ कम थी। यह समझते हुए कि टाउनशेंड शुल्क का भुगतान राजनैतिक तौर पर संवेदनशील था, कम्पनी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कर के कर बचाना चाहती थी कि एक बार उपनिवेशों में उतरने पर या तो एक बार में ही लंदन में इसका भुगतान कर दिया जाए, अथवा चाय बेचने के बाद व्यापारी चुपचाप शुल्क का भुगतान करें। उपनिवेशवासियों से यह कर छिपाने का प्रयास असफल रहा।
सितम्बर और अक्टूबर 1773 में, चाय से लदे हुए ईस्ट इंडिया कम्पनी के सात जहाज़ उपनिवेशों में भेजे गये: चार बॉस्टन की तरफ तथा न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और चार्ल्सटन में प्रत्येक के लिए एक. जहाजों में 2000 से अधिक पेटियों में लगभग 600000 पौंड चाय भरी हुई थी। जब जहाज़ रास्ते में थे, अमेरिकियों को चाय अधिनियम का विवरण पता चल गया और विरोध बढ़ने लगा। व्हिग्स जो कई बार खुद को सन ऑफ़ लिबर्टी(Son of Liberty) कहते थे, ने जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की और व्यापारियों को इस्तीफे के लिए आश्वस्त या मजबूर किया, उसी ढंग से जिस ढंग से 1765 में स्टाम्प अधिनियम संकट के दौरान स्टाम्प विक्रेताओं को किया गया था।
विरोध आन्दोलन जो बॉस्टन टी पार्टी के साथ समाप्त हुआ, उच्च करों से उत्पन्न विवादों के बारे में नहीं था। वास्तव में वैध रूप से आयात की जाने वाली चाय की कीमत 1773 में चाय अधिनियम द्वारा कम कर दी गयी थी। प्रदर्शनकारी इस के बजाय अन्य मुद्दों पर चिंतित थे। परिचित उक्ति "प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं" के साथ उपनिवेशों पर संसद के अधिकारों का वर्चस्व प्रमुख मुद्दे थे। कुछ लोगों ने कर कार्यक्रम का उद्देश्य-मुख्य अधिकारियों को औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त करना बताया -जो औपनिवेशिक अधिकारों का खतरनाक उल्लंघन था। यह विशेषकर मैसाचुसेट्स के लिए सच था क्योंकि यही अकेला उपनिवेश था जहां टाउनशेंड कार्यक्रम पूरी तरह से लागू किया गया था।
औपनिवेशिक व्यापारियों, जिनमे से कुछ तस्कर थे, ने विरोधों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई. चूंकि चाय अधिनियम ने वैध रूप से आयातित चाय को सस्ता बना दिया था, इससे डच चाय के तस्करों को व्यापार से बाहर होने का खतरा लगने लगा। वैध चाय आयातक, जिन्हें ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा व्यापारी का दर्ज़ा नहीं दिया गया था, भी चाय अधिनियम के कारण आर्थिक संकट की स्थिति में थे। व्यापारियों के लिए चिंता का एक अन्य कारण यह था कि चाय अधिनियम से ईस्ट इंडिया कम्पनी का चाय के व्यापर पर एकाधिकार हो गया और इससे यह आशंका जताई जा रही थी कि भविष्य में सरकार द्वारा बनाई जाने वाली एकाधिकार नीति में अन्य वस्तुओं को भी शामिल किया जा सकता था।
बॉस्टन के दक्षिण में, प्रदर्शनकारियों ने चाय व्यापारियों को सफलतापूर्वक इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। चार्ल्सटन में, दिसंबर की शुरुआत तक व्यापारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और लावारिस चाय को कस्टम अधिकारियों ने जब्त कर लिया। फिलाडेल्फिया में बड़े पैमाने पर विरोध बैठकें हुईं. बेंजामिन रश ने देशवासियों से चाय को उतारने का विरोध करने का आग्रह किया, क्योंकि माल में "गुलामी के बीज" थे। दिसंबर की शुरुआत तक फिलाडेल्फिया के व्यापारियों ने इस्तीफा दे दिया, जहाज के कप्तान को माल से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ा और चाय से लदा जहाज़ अपने माल के साथ इंग्लैंड की ओर लौट गया. न्यूयॉर्क शहर को जाने वाला जहाज़ खराब मौसम की वजह से देरी से पहुंचा, जब तक यह पहुंचा, व्यापारी इस्तीफ़ा दे चुके थे और जहाज़ चाय के साथ इंग्लैंड लौट आया।
मैसाचुसेट्स के अलावा हर उपनिवेश में प्रदर्शनकारी चाय व्यापारियों को इस्तीफ़ा देने के लिए बाध्य करने या चाय को वापिस भेजने में सक्षम रहे। हालांकि, बॉस्टन में, राज्यपाल हचिसन अपने दृढ़ निश्चय के साथ डटे हुए थे। उसने चाय व्यापारियों, जिनमे से दो उसके बेटे थे, को पीछे न हटने के लिए मना लिया।
जब चाय से लदा जहाज "डार्टमाउथ" नवम्बर के अंत में बॉस्टन हार्बर पर पहुंचा, व्हिग नेता सैम्युअल एडम्स ने 29 नवंबर,1773 में फेंयूइल हॉल में एक बड़ी सामूहिक बैठक आयोजित की। हजारों लोग पहुंचे, इतने अधिक कि बैठक अधिक बड़े ओल्ड साउथ मीटिंग हाउस में स्थानांतरित कर दी गई। ब्रिटिश नियमों के अनुसार "डार्टमाउथ" को माल उतारना था तथा बीस दिनों के भीतर शुल्क का भुगतान करना था नहीं तो कस्टम अधिकारी माल को जब्त कर सकते थे। सामूहिक बैठक में एडम्स द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव पारित किया गया जो फिलाडल्फिया में पहले प्रख्यापित, समान प्रस्ताव पर आधारित था,  "डार्टमाउथ" के कप्तान को बिना आयात शुल्क का भुगतान किए जहाज़ वापस ले जाने का आग्रह किया गया। इस बीच, बैठक में 25 लोगों को जहाज़ की निगरानी तथा चाय की पेटियों को उतरने से रोकने के लिए नियुक्त किया गया-जिनमे से कई पेटियां लंदन की डेविसन, न्यूमैन एंड कम्पनी की थीं।
राज्यपाल हचिसन ने बिना शुल्क अदायगी के "डार्टमाउथ" को छोड़ने से इंकार कर दिया। चाय से लदे दो और जहाज़ "एलिआनोर" और द "बीवर", बॉस्टन हार्बर पर पहुंचे (एक अन्य चाय से लदा जहाज़ द "विलियम" भी भेजा गया था, लेकिन इसे एक तूफान का सामना करना पड़ा तथा यह अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गया।) 16 दिसंबर-जो "डार्टमाउथ" की समय सीमा की अंतिम तिथि थी-लगभग 7000 लोग ओल्ड साउथ मीटिंग हाउस में इकट्ठे हुए. यह जानने के पश्चात् कि राज्यपाल हचिसन ने जहाज़ों को छोड़ने से इंकार कर दिया है, एडम्स ने घोषणा की कि "यह बैठक इस देश को बचाने के लिए और कुछ नहीं कर सकती." एक लोकप्रिय कथा के अनुसार, एडम्स का बयान "चाय पार्टी" शुरू करने के लिए एक सुनियोजित संकेत था। हालांकि, इस दावे की तब तक पुष्टि नहीं हो सकी जब तक कि घटना की एक सदी बीतने के पश्चात् एडम्स के पड़पोते द्वारा लिखी गयी जीवनी नहीं देखी गयी, जिसने कि निश्चित तौर पर घटना की गलत व्याख्या की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एडम्स के कथित संकेत के दस या पन्द्रह मिनट तक लोगों ने बैठक नहीं छोड़ी तथा वास्तव में एडम्स ने लोगों को रोकने का प्रयास किया क्योंकि बैठक अभी ख़त्म नहीं हुई थी।
जबकि सैम्युअल एडम्स ने बैठक का नियंत्रण करने की कोशिश की, लोग ओल्ड साउथ मीटिंग हाउस से बाहर निकल कर बॉस्टन हार्बर की ओर बढ़ने लगे। उस शाम, 30 से 130 पुरुषों का एक समूह, जिनमे से कुछ मोहाव्क इंडियन (Mohawk Indians) के भेष में थे, तीन जहाज़ों पर चढ़े और तीन घंटों में सभी 342 पेटियों को पानी में फेंक दिया। चाय पार्टी के ग्रिफिन व्हार्फ़ द्वारा बताये गये स्थल की सटीकता प्रमाणित नहीं है, एक व्यापक अध्ययन के अनुसार ऐसा हचिसन स्ट्रीट (आज के दौर में पर्ल स्ट्रीट) के छोर पर हुआ।
सैम्युअल एडम्स द्वारा बॉस्टन चाय पार्टी में सहायता की गयी या नहीं, अज्ञात है, लेकिन उसने तुरंत इसे प्रचारित करने तथा बचाव पर काम किया। उसने तर्क दिया कि चाय पार्टी कानून को न मानने वाली भीड़ का काम नहीं है, अपितु यह एक सैद्धांतिक विरोध था और लोगों द्वारा अपने संविधान की रक्षा का एकमात्र शेष विकल्प था।
राज्यपाल थॉमस हचिसन ने संस ऑफ़ लिबर्टी (Sons of Liberty) के साथ कठोर तरीके से पेश आने का आग्रह किया। अगर उसने वही किया होता जो अन्य राज्यपालों ने किया था और जहाज़ के मालिकों तथा कप्तानों को उपनिवेशवासियों के साथ मुद्दे को सुलझाने दिया होता, तो "डार्टमाउथ," " एलिआनोर" और द "बीवर" बिना चाय उतारे चले गये होते.
ब्रिटेन में, वो राजनेता जिन्हें उपनिवेशों का हितैषी समझा जाता था, भी चकित थे और इस कृत्य ने वहां सभी दलों को उपनिवेशों के विरुद्ध एकजुट कर दिया। प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने कहा, "परिणाम जो भी हो, हमें कुछ जोखिम लेना चाहिए, अगर हम नहीं लेंगे तो सब कुछ खत्म हो जायेगा." ब्रिटिश सरकार को लगा कि इस कृत्य को माफ़ नहीं किया जा सकता, तथा इसका जवाब उन्होनें बॉस्टन की बंदरगाह को बंद कर के तथा अन्य कानूनों की जगह "अनिवार्य अधिनियमों" को लागू कर के दिया।
उपनिवेशों में बेंजामिन फ्रेंकलिन ने कहा कि सभी 90000 पाउंड की नष्ट की गयी चाय का भुगतान किया जाना चाहिए। रॉबर्ट मूर्रे, एक न्यूयॉर्क व्यापारी तीन अन्य व्यापारियों के साथ लॉर्ड नॉर्थ के पास गया और नुक्सान की भरपाई की पेशकश की, लेकिन इस पेशकश को ठुकरा दिया गया। बड़ी संख्या में उपनिवेशवासी इसी तरह के कार्यों को करने के लिए प्रेरित हुए, जैसे "पैगी स्टीवर्ट" का जलना. बॉस्टन चाय पार्टी अंततः एक ऐसी प्रतिक्रिया साबित हुई जिसने अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध का नेतृत्व किया।
फरवरी 1775 में, ब्रिटेन ने संकल्प समाधान पारित किया, जिसके द्वारा उस उपनिवेश पर कर समाप्त कर दिया गया जो शाही अधिकारियों को संतोषजनक शाही रक्षा प्रदान करने में सक्षम था। चाय अधिनियम को औपनिवेशिक कराधान अधिनियम 1778 द्वारा निरस्त कर दिया गया।
कम से कम, बॉस्टन चाय पार्टी और उससे उत्पन्न हुई प्रतिक्रिया ने क्रांतिकारियों का समर्थन तेरह उपनिवेशों में किया जो आख़िरकार अपनी आज़ादी की लड़ाई में सफल रहे।
इतिहासकार अल्फ्रेड यंग के अनुसार, शब्द "बॉस्टन टी पार्टी" 1834 तक प्रकाशित नहीं हुआ था। उस समय से पहले, घटना को आम तौर पर "चाय के विनाश" के रूप में जाना जाता था। यंग के मुताबिक, अमेरिका के कई लेखक जाहिरा तौर पर संपत्ति के विनाश का जश्न मनाने के अनिच्छुक थे और इसलिए अमेरिकी क्रांति के इतिहास में इस घटना को आम तौर पर अनदेखा किया गया। तथापि, 1830 के दशक में बदलाव की शुरुआत हुई, विशेष रूप से जॉर्ज रॉबर्ट ट्वेल्व्स हेव्स की जीवनी के प्रकाशन के बाद, जो "चाय पार्टी" के जीवित प्रतिभागियों में से एक था", चूंकि अब यह ज्ञात हो चुका था।
बॉस्टन चाय पार्टी को अक्सर अन्य राजनीतिक विरोधों में संदर्भित किया गया है। जब मोहनदास क. गांधी ने 1908 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय पंजीकरण कार्डों को बड़ी संख्या में जलाने का नेतृत्व किया, एक ब्रिटिश अखबार ने घटना की तुलना बॉस्टन चाय पार्टी से की. जब 1930 में गांधी भारतीय नमक विरोध अभियान के दौरान ब्रिटिश वायसराय से मिले, तो गांधी ने थोड़ा शुल्क मुक्त नमक अपनी शाल से लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि यह नमक "हमें प्रसिद्ध बॉस्टन चाय पार्टी की याद दिलाने के लिए हैं".
कई राजनीतिक दृष्टिकोणों से अमेरिकी कार्यकर्ताओं ने विरोध के प्रतीक के रूप में चाय पार्टी को याद किया है। 1973 में, चाय पार्टी की 200वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पर दोषारोपण के लिए फेंयूइल हाल में एक बड़ी बैठक बुलाई गयी और बढ़ते तेल संकट के मद्देनज़र तेल कंपनियों का विरोध किया गया। बाद में, प्रदर्शनकारी बॉस्टन हार्बर में एक नकली जहाज में सवार हुए, निक्सन के पुतले को फांसी दी और बंदरगाह में तेल के कई खाली ड्रम फेंके. 1998 में, दो अमेरिकी रूढ़िवादी कांग्रेसियों ने संघीय कर संहिता को एक पेटी में डाला जिस पर "चाय" लिखा हुआ था और इसे बंदरगाह में फेंक दिया।
2006 में, एक मुक्तिवादी राजनीतिक दल, जिसे बॉस्टन टी पार्टी कहा जाता है, की स्थापना की गई। 2007 में, रॉन पॉल "टी पार्टी" मनी बम, जो बॉस्टन चाय पार्टी की 234वीं सालगिरह पर आयोजित की गई थी, ने 24 घंटे में 6.04 मिलियन डॉलर इकट्ठे कर के एक दिन में दान इकठ्ठा करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
2009 की शुरुआत में, नागरिक सम्मेलनों की एक श्रृंखला, जो "चाय पार्टी" के नाम से जानी जाती थी, ने सरकारी खर्चों, विशेष रूप से राष्ट्रपति ओबामा के बजट और आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज में बढ़ोत्तरी का विरोध किया। इनमे से एक का आयोजन 15 अप्रैल 2009 को बॉस्टन कॉमन पर किया गया, जो मूल बॉस्टन चाय पार्टी से कुछ ही ब्लॉक की दूरी पर था।