संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति महाभियोग
संयुक्त राज्य का संविधान कांग्रेस को दो अलग-अलग कार्यवाहियों में संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार देता है। पहला प्रतिनिधि सभा में होता है, जो एक साधारण बहुमत के माध्यम से महाभियोग के लेखों को अनुमोदित करके राष्ट्रपति पर अभियोग लगाता है । दूसरी कार्यवाही, महाभियोग का मुकदमा सीनेट में होता है । वहां, किसी भी लेख पर दोषी ठहराए जाने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है और सफल महाभियोग का परिणाम कार्यालय से निष्कासन में होता है।
तीन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों पर  महाभियोग लगाया गया है, हालांकि किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया: 1868 में एंड्रयू जॉनसन, 1998 में बिल क्लिंटन और 2019 में डोनाल्ड ट्रम्प । रिचर्ड निक्सन ने 1974 में वाटरगेट स्कैंडल के परिणामस्वरूप इस्तीफा दे दिया, अगर वह पद पर बने रहते तो उन्हे निश्चित रूप से महाभियोग और निष्कासन का सामना करना पड़ता।
अनुच्छेद I, धारा 2, अमेरिकी संविधान का खंड 5 प्रदान करता है:
प्रतिनिधि सभा के पास महाभियोग की एकमात्र शक्ति होगी
अनुच्छेद I, धारा 3, खंड 6 और 7 प्रदान करते हैं: सभी महाभियोग का परीक्षण करने के लिए सीनेट के पास एकमात्र शक्ति होगी। उस उद्देश्य के लिए बैठने पर, वे शपथ पर या प्रतिज्ञाबद्ध होंगे। जब संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति पर महाभियोग का मुकदमा चलेगा, तो मुख्य न्यायाधीश अध्यक्षता करेंगे: और किसी भी व्यक्ति को उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों की सहमति के बिना दोषी नहीं ठहराया जाएगा।
महाभियोग के मामलों में निर्णय कार्यालय से हटाने की कार्यवाही से आगे नहीं बढ़ेंगे, और महाभियोगित व्यक्ति,  संयुक्त राज्य अमेरिका के तहत किसी भी कार्यालय को सम्मान, विश्वास या लाभ के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है;  लेकिन दोषी ठहराए गया व्यक्ति  फिर भी कानून के अनुसार, उत्तरदायी और अभियोग, परीक्षण, निर्णय और सजा के अधीन हो सकते है |
अनुच्छेद II, अमेरिकी संविधान की धारा 4 में "राजद्रोह, रिश्वत, या अन्य उच्च अपराध और दुष्कर्म" के लिए राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने के आधार को सीमित किया गया है। चूँकि " उच्च अपराध और दुष्कर्म " वाक्यांश का सटीक अर्थ संविधान में ही परिभाषित नहीं है, इसलिए इसे कांग्रेस की व्याख्या के लिए खुला छोड़ दिया गया है, खासकर जब से अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने "निक्सन v" में निर्णय लिया है "।" "संयुक्त राज्य अमेरिका के" पास यह निर्धारित करने का अधिकार नहीं था कि सीनेट ने प्रतिवादी को "ठीक से" कोशिश की या नहीं। हालाँकि, कांग्रेस ने महाभियोग के लिए आधार बनाने वाले तीन सामान्य प्रकारों की पहचान की है, हालाँकि इन श्रेणियों को संपूर्ण नहीं समझा जाना चाहिए: उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों से इतर, राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया का सटीक विवरण कांग्रेस पर छोड़ दिया गया है। इस प्रकार, कई नियमों को सदन और सीनेट द्वारा अपनाया गया है और परंपरा द्वारा सम्मानित किया गया है। उनमें से, "द हाउस प्रैक्टिस: ए गाइड टू द रूल्स, हाउस" प्रेसीडेंट द्वारा तैयार "सदन की प्रक्रियाएं और प्रक्रियाएँ", नियमों की जानकारी और सदन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली चुनिंदा मिसालों के लिए एक संदर्भ स्रोत है। प्रत्येक कांग्रेस अपने स्वयं के नियमों को अपनाती है। 1974 में, निक्सन महाभियोग जाँच में प्रारंभिक जाँच के हिस्से के रूप में, हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी की महाभियोग जाँच के कर्मचारियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, "राष्ट्रपति चुनाव के लिए संवैधानिक आधार" । 1974 की इस रिपोर्ट का कांग्रेस के अनुसंधान सेवा द्वारा कई मौकों पर विस्तार और संशोधन किया गया, जिसे अब "महाभियोग और निष्कासन के" रूप में जाना जाता है। सीनेट में "महाभियोग के परीक्षण पर" औपचारिक "नियम और प्रक्रिया के अभ्यास हैं" । फिर भी, दोनों सदन और सीनेट क्रमशः प्रत्येक राष्ट्रपति महाभियोग और परीक्षण के लिए प्रक्रियाओं को संशोधित करने के लिए स्वतंत्र हैं।
महाभियोग की कार्यवाही औपचारिक रूप से पूर्ण प्रतिनिधि सभा द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव के साथ शुरू होती है, जिसमें आम तौर पर महाभियोग जाँच के लिए आगे बढ़ने के लिए सदन समिति का एक रेफरल शामिल होता है। हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी यह निर्धारित करती है कि महाभियोग के लिए आधार मौजूद है या नहीं। यदि समिति को महाभियोग के लिए आधार मिल जाता है, तो यह महाभियोग के एक या अधिक लेखों में कदाचार के विशिष्ट आरोपों को सामने लाएगा। महाभियोग के इन लेखों को समिति की सिफारिशों के साथ पूर्ण सदन को सूचित किया जाता है।
सदन तब महाभियोग के लेख पर व्यक्तिगत रूप से या पूर्ण प्रस्ताव पर बहस करता है। प्रस्ताव को पारित करने के लिए प्रत्येक लेख के लिए उपस्थित और मतदान के लिए एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। पारित होने पर, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया। सदन तब सीनेट को मामला पेश करने के लिए "हाउस मैनेजर" का चयन करता है, एक मानक आपराधिक मुकदमे में अभियोजन या जिला अटॉर्नी के अनुरूप भूमिका में। अंत में, सदन औपचारिक रूप से अधिसूचित करने और महाभियोग के पारित लेखों को सीनेट के समक्ष पेश करने का संकल्प अपनाता है।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता और ज्यूरी के रूप में कार्य करने वाले सीनेट सदस्यों के साथ सीनेट में कार्यवाही जूरी ट्रायल के समान होती है। हाउस मैनेजर अपना मामला प्रस्तुत करते हैं और अध्यक्ष को अपने स्वयं के वकीलों के साथ एक रक्षा माउंट करने का अधिकार है। आरोपों को सुनने के बाद, सीनेट आमतौर पर मतदान करने से पहले निजी तौर पर विचार-विमर्श करता है कि क्या दोषी है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए दो तिहाई सुपर बहुमत वाले वोट की आवश्यकता होती है।
दो-तिहाई मतों का अति-विश्वास मत केवल राष्ट्रपति को पद से हटाता है। एक दृढ़ विश्वास के बाद, सीनेट भी एक साधारण बहुमत द्वारा व्यक्ति को भविष्य के संघीय कार्यालय, निर्वाचित या नियुक्त होने से रोककर आगे दंडित करने के लिए वोट दे सकता है। इस प्रकार, यदि सीनेट को अपने पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए दो तिहाई सुपर-बहुमत वाले वोट की आवश्यकता होती है, तो उन्हें पुनर्मिलन के लिए चलने से पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा वोट रखना होगा। एक बार हटाए जाने के बाद, दोषी व्यक्ति अभी भी उसी वास्तविक स्थितियों के लिए कानून की वास्तविक अदालत में आपराधिक मुकदमों के अधीन होंगे।
अमेरिका के इतिहास में तीन राष्ट्रपति चुने गए हैं: 1868 में एंड्रयू जॉनसन, 1998 में बिल क्लिंटन और 2019 में डोनाल्ड ट्रम्प । सीनेट के परीक्षण में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। यदि किसी राष्ट्रपति को दोषी ठहराया जाता है, तो उसे पद से हटा दिया जाएगा और वह पूर्व राष्ट्रपति अधिनियम का हकदार नहीं होगा।
राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने कांग्रेस के साथ खुली असहमति रखी, जिसने उन्हें कई बार हटाने की कोशिश की। अपनी शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए जॉनसन के वीटो पर ऑफ़िस एक्ट का कार्यकाल लागू किया गया और 1868 की शुरुआत में उन्होंने इसका खुलेआम उल्लंघन किया।
प्रतिनिधि सभा ने जॉनसन के खिलाफ महाभियोग के 11 लेखों को अपनाया। लेख ने जॉनसन पर आरोप लगाया:मुख्य न्यायाधीश सैल्मन पी। चेज़ ने जॉनसन की सीनेट परीक्षण की अध्यक्षता की। मई 1868 में एक मत से रूपांतरण विफल हो गया। महाभियोग का मुकदमा 130 साल तक एक अनोखी घटना रही।
महाभियोग के दो लेख सभा द्वारा अनुमोदित किया गया, राष्ट्रपति चार्ज बिल क्लिंटन के साथ झूठी गवाही और न्याय में बाधा डालने । अर्कांसस के राज्य कर्मचारी पाउला जोन्स द्वारा क्लिंटन के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न के मुकदमे और क्लिंटन की गवाही से उन पर लगे आरोपों से इनकार किया गया कि उन्होंने व्हाइट हाउस की इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ यौन संबंध बनाए थे। वे थे:
आर्टिकल I, क्लिंटन को पेरजुरी के साथ चार्ज करना, भाग में आरोप लगाया गया कि:
17 अगस्त 1998 को, विलियम जेफरसन क्लिंटन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के एक संघीय भव्य जूरी के सामने सच्चाई, पूरी सच्चाई और कुछ भी नहीं बताने के लिए शपथ ली। उस शपथ के विपरीत, विलियम जेफरसन क्लिंटन ने निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक भव्य जूरी को खतरनाक, गलत और भ्रामक गवाही प्रदान की:
१, अधीनस्थ सरकारी कर्मचारी के साथ उसके संबंधों की प्रकृति और विवरण;
२। पूर्व के प्रति गलत, झूठी और भ्रामक गवाही जो उन्होंने अपने खिलाफ लाए गए संघीय नागरिक अधिकारों की कार्रवाई में दी;
३। पूर्व के झूठे और भ्रामक बयानों से उन्होंने अपने वकील को उस नागरिक अधिकारों की कार्रवाई में एक संघीय न्यायाधीश को बनाने की अनुमति दी;
तथा
४। गवाहों की गवाही को प्रभावित करने और उस नागरिक अधिकारों की कार्रवाई में सबूतों की खोज को बाधित करने के उनके भ्रष्ट प्रयास।
अनुच्छेद II, न्याय के अवरोध के साथ क्लिंटन पर आरोप लगाते हुए आरोप लगाया कि:
आचरण या योजना के इस पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों में निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्य शामिल हैं:
... एक संघीय नागरिक अधिकार कार्रवाई में एक गवाह को भ्रष्ट तरीके से प्रोत्साहित किया गया, जो उसके खिलाफ शपथ पत्र को निष्पादित करने के लिए उस कार्यवाही में लाया गया था कि वह खतरनाक, गलत और भ्रामक होना जानता था।
... भ्रष्ट रूप से एक संघीय नागरिक अधिकार कार्रवाई में एक गवाह को प्रोत्साहित किया गया था ताकि वह उस कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से गवाही देने के लिए बुलाए जाने पर गलत, झूठी और भ्रामक गवाही दे सके।
... अपने खिलाफ लाए गए संघीय नागरिक अधिकारों की कार्रवाई में उप-सबूतों को छिपाने के लिए भ्रष्ट तरीके से एक योजना को प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, या समर्थन किया।
... एक संघीय नागरिक अधिकारों की कार्रवाई में एक गवाह को नौकरी की सहायता को सुरक्षित करने के प्रयास में तेज और सफल हुआ, ताकि गवाह की सच्ची गवाही के समय उस कार्यवाही में उस गवाह की सच्ची गवाही को भ्रष्ट तरीके से रोका जा सके। उसके लिए हानिकारक रहा है।
... उनके खिलाफ लाए गए एक संघीय नागरिक अधिकारों की कार्रवाई में उनके बयान पर, विलियम जेफरसन क्लिंटन ने अपने वकील को एक न्यायाधीश के झूठे और भ्रामक बयान देने की अनुमति दी, जिसमें एक हलफनामे की विशेषता थी, ताकि न्यायाधीश द्वारा प्रासंगिक को समझा जा सके। इस तरह के झूठे और भ्रामक बयानों को बाद में उनके वकील ने उस न्यायाधीश को दिए एक संचार में स्वीकार किया।
... एक संघीय नागरिक अधिकार कार्रवाई के लिए प्रासंगिक घटनाओं का एक गलत और भ्रामक खाता संबंधित है जो उस कार्यवाही में संभावित गवाह के लिए लाया गया था, ताकि उस गवाह की गवाही को गलत तरीके से प्रभावित किया जा सके।
... उन गवाहों की गवाही को गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए एक संघीय भव्य जूरी में संभावित गवाहों को गलत और भ्रामक बयान दिए।
विलियम जेफरसन क्लिंटन द्वारा दिए गए झूठे और भ्रामक बयानों को गवाहों ने भव्य जूरी को दोहराया था, जिससे भव्य जूरी को झूठी और भ्रामक जानकारी प्राप्त हुई थी।
चीफ जस्टिस विलियम रेन्क्विस्ट ने क्लिंटन के सीनेट परीक्षण की अध्यक्षता की। जैसा कि महाभियोग के दोनों लेख आवश्यक सुपर-बहुमत प्राप्त करने में विफल रहे, क्लिंटन को बरी कर दिया गया और उन्हें पद से नहीं हटाया गया।
एक व्हिसलब्लोअर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर 2020 के चुनाव में ट्रम्प की ओर से हस्तक्षेप करने के लिए एक विदेशी सरकार पर दबाव डालने का आरोप लगाने के बाद, सदन ने महाभियोग जाँच शुरू की। 10 दिसंबर, 2019 को, न्यायपालिका समिति ने महाभियोग (एच। आर। 755) के दो लेखों को मंजूरी दी: सत्ता का दुरुपयोग और कांग्रेस का अवरोध । 18 दिसंबर, 2019 को, सदन ने ट्रम्प पर दो आरोप लगाने के लिए मतदान किया : 31 जनवरी, 2020 को, सीनेट ने गवाहों को बुलाने या किसी भी अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए सबपोना जारी करने के खिलाफ 51-49 वोट दिए। 5 फरवरी, 2020 को, सीनेट ने ट्रम्प को सत्ता के दुरुपयोग के लिए दोषी नहीं पाया, 48-52 के वोट से, रिपब्लिकन सीनेटर मिट रोमनी एकमात्र सीनेटर थे और अमेरिकी इतिहास में पहले सीनेटर थे - वोट देने के लिए पार्टी लाइनों को पार करने के लिए दोषी, और 47-५३ के मत से कांग्रेस की बाधा का दोषी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रम्प के परीक्षण की अध्यक्षता की। जैसा कि महाभियोग के दोनों लेख आवश्यक सुपर-बहुमत प्राप्त करने में विफल रहे, ट्रम्प को बरी कर दिया गया और उन्हें पद से नहीं हटाया गया।
हालाँकि, ट्रम्प को पद से हटाने के प्रयासों को जनवरी 2021 में जारी रखा गया था, जो उन्हें पद से हटाने के लक्ष्य के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ विद्रोह को उकसाते हुए पाया गया था कि जो बाइडेन को उनके नुकसान के बाद 2020 के राष्ट्रपति चुनाव परिणामों को पलटने का प्रयास किया गया था।
राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। महाभियोग और सजा की संभावना से बचने के लिए, उन्होंने 9 अगस्त, 1974 को इस्तीफा दे दिया।
हाउस की न्यायिक समिति ने राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के खिलाफ महाभियोग के तीन लेख अनुमोदित किये न्याय में बाधा डालने, सत्ता के दुरुपयोग और कांग्रेस की अवमानना के लिये ।
30 अक्टूबर, 1973 को निक्सन ने शनिवार की रात के नरसंहार के बाद, विशेष अभियोजक आर्चीबाल्ड कॉक्स की गोलीबारी का आदेश दिया। बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया हुई, विशेष रूप से कांग्रेस में, जहां 17 प्रस्तावों को 1 नवंबर, 1974 और जनवरी 1974 के बीच पेश किया गया: एच. रेस 625, एच. रेस 635, एच. रेस 643, एच. रेस 648, एच. रेस 649, एच. रेस 650, एच. रेस 652, एच. रेस 661, एच. रेस 666, एच. रेस 686, एच. रेस 692, एच. रेस 703, एच. रेस 513, एच. रेस 631, एच. रेस 638, और एच. रेस 662. एच. रेस 803, 6 फरवरी को पारित हुआ, एक न्यायपालिका समिति की जांच को अधिकृत करता है। जुलाई में, हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी ने एच. आरईपीटी 1305 नामित, महाभियोग के तीन लेखों को सदन मे वोट किया। । निक्सन के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही 9 अगस्त, 1974 को निक्सन के इस्तीफा देने के कारण रोक दी गयी । २० अगस्त 1974 को पूर्ण सदन द्वारा 412–3 के वोट से महाभियोग के लेख वाली एक रिपोर्ट स्वीकार की गई।
जबकि निक्सन को औपचारिक रूप से महाभियोग नहीं दिया गया , यह महाभियोग के फलस्वरूप राष्ट्रपति का पद छोड़ने के परिणाम के लिए एकमात्र प्रक्रिया है |
प्रतिनिधि जॉन बोट्स ( व्हिग् -वीए), जो राष्ट्रपति जॉन टायलर के विरोधी थे, ने उनके खिलाफ 10 जुलाई 1842 को महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। इसने टायलर के खिलाफ राष्ट्रपति के वीटो पावर के इस्तेमाल के संबंध में कई आरोप लगाए और नौ सदस्यीय समिति को कार्यों की जांच करने के लिए सिफारिश की, औपचारिक महाभियोग कार्रवाई की अपेक्षा के साथ । महाभियोग प्रस्ताव को 83–127 मतो के साथ पराजित किया गया था, ।
प्रतिनिधि सभा ने सरकार में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए यूनाइटेड स्टेट हाउस सेलेक्ट कमेटी का गठन किया, जिसे उसके अध्यक्ष प्रतिनिधि के जॉन कोवोडे (आर-पीए) के नाम कि वजह से कोवोड समिति के रूप में जाना जाता है। रिश्वत और अन्य आरोपों के संदेह पर राष्ट्रपति जेम्स बुकानन की जांच करने के लिए लगभग एक साल की सुनवाई के बाद, समिति ने निष्कर्ष निकाला कि बुकानन के कार्यों में महाभियोग का गुण नहीं था।
22 अप्रैल, 1952 को प्रतिनिधि नूह एम। मेसन (आर-आईएल) ने सुझाव दिया कि राष्ट्र के स्टील मिलों को जब्त करने के लिए राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। मेसन की टिप्पणी के तुरंत बाद, प्रतिनिधि रॉबर्ट हेल (आर-एमई ) ने एक संकल्प (एच. रेस 604) पेश किया। सदन के पटल पर तीन दिनों की बहस के बाद, इसे सदन न्यायपालिका समिति के पास भेजा गया जहाँ इसकी मृत्यु हो गई।
5 मार्च, 1987 को प्रतिनिधि हेनरी बी। गोंज़ालेज़ (डी-टीऍक्स्) ने राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के खिलाफ छह लेखों के साथ, ईरान-कॉन्ट्रा संबंध के बारे में, सदन न्यायपालिका समिति में एच. रेस 111 की शुरुआत की, जहां आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इस विशेष विधेयक पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इसने सीधे उस विषय पर संयुक्त सुनवाई का कारण बना जो उस वर्ष बाद में समाचार पर हावी हो गया। सुनवाई समाप्त होने के बाद, "यूएसए टुडे" ने बताया कि महाभियोग के लेखों पर चर्चा की गई थी, लेकिन इसके खिलाफ निर्णय लिया गया।
कई राष्ट्रपति समूहों और व्यक्तियों द्वारा महाभियोग की मांगों के अधीन रहे हैं।
प्रतिनिधि जोसेफ क्ले स्टाइल्स ब्लैकबर्न (डी-केवाई) ने 1876 में राष्ट्रपति उल्सिस एस ग्रांट के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था, प्रस्ताव ग्रांट के व्हाइट हाउस से अनुपस्थित रहने के दिनों के बारे में थी। संकल्प को कभी भी गति नहीं मिली और दिसंबर 1876 में इसे बदल दिया गया।
प्रतिनिधि मिलफोर्ड डब्ल्यू हावर्ड (डी-एएल) ने 23 मई, 1896 को अनधिकृत संघीय बांड बेचने और पुलमैन स्ट्राइक को तोड़ने के लिए राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड पर महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया। इस पर न तो मतदान हुआ और न ही किसी समिति को भेजा गया।
1932 में और 1933 की शुरुआत में, प्रतिनिधि लुई थॉमस मैकफैडेन (आर-पीए) ने आर्थिक शिकायतों पर राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर के खिलाफ दो महाभियोग प्रस्ताव पेश किए। प्रस्तावों पर कई घंटों तक विचार किया गया था और फिर उन्हें अक्षम कर दिया गया था।
3 मई, 1968 को, राष्ट्रपति लिंडन बी। जॉनसन को "सैन्य और राजनीतिक कपट" के लिए महाभियोग चलाने की याचिका को हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी ने स्वीकार कर लिया। मामले पर आगे कुछ नहीं किया गया।
राष्ट्रपति जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश 1991 में खाड़ी युद्ध के ऊपर प्रतिनिधि हेनरी बी गोंज़ालेज़ (D-TX) द्वारा दो प्रस्तावों के अधीन थे । । एच. रेस 34 को 16 जनवरी, 1991 को पेश किया गया था, और 18 मार्च, 1992 को न्यायपालिका सदन समिति (हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी) और फिर इसकी आर्थिक और वाणिज्यिक कानून उपसमिति को संदर्भित किया गया था। एच. रेस 86, 21 फरवरी, 1991 को न्यायपालिका सदन समिति को संदर्भित किया गया, जहाँ उस पर कोई और कार्रवाई नहीं की गई।
राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू बुश के प्रशासन के दौरान, कई अमेरिकी राजनेताओं ने संभावित अयोग्य अपराधों के लिए या तो जांच करने की मांग की या सदन न्यायपालिका समिति के फर्श पर वास्तविक महाभियोग के आरोप लगाए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 10 जून, 2008 को हुआ जब प्रतिनिधि डेनिस कुचिंच (डी-ओएच) और प्रतिनिधि रॉबर्ट वेक्सलर (D-FL) ने एच. रेस १२५८ की शुरुआत की जिसमे बुश के खिलाफ महाभियोग के 35 लेख थे । लगभग एक दिन की बहस के बाद, 11 जून, 2008 को सदन ने न्यायपालिका समिति को महाभियोग प्रस्ताव को संदर्भित करने के लिए 251-166 को वोट दिया, जहाँ उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई।
3 दिसंबर 2013 को, हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी ने राष्ट्रपति बराक ओबामा पर एक सुनवाई की, जिसे औपचारिक रूप से "द प्रेजिडेंशियल कॉन्स्टीट्यूशनल ड्यूटी टू फेथली एक्सक्यूट द लॉज" शीर्षक दिया गया था, जिसे राजनीतिक पत्रकारों ने महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के प्रयास के रूप में देखा। पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या यह महाभियोग के बारे में सुनवाई थी, प्रतिनिधि लामर स्मिथ (R-TX) ने दावा किया कि नहीं, "मैंने महाभियोग का उल्लेख नहीं किया और न ही न्यायपालिका समिति की सुनवाई में मेरे सवालों के जवाब में किसी भी गवाह ने।" हालांकि उनके दावों के विपरीत, एक गवाह ने सीधे महाभियोग का उल्लेख किया: पक्षपातपूर्ण जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के कानून के प्रोफेसर निकोलस क्विन रोसेन्क्रान्ज़ ने कहा कि "कार्यकारी अधर्म पर एक रोक महाभियोग है" क्योंकि उन्होंने ओबामा पर "दावा" करने का आरोप लगाया था, जो अनिवार्य रूप से ऊपर खड़े होने का राजा का अधिकार था। कानून।" महाभियोग के प्रयास इससे आगे कभी नहीं बढ़ पाये और 28 वर्षों में ओबामा वह पहले राष्ट्रपति बन गये, जिन्हे उनके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ महाभियोग के लेख सदन न्यायपालिका समिति को कभी संदर्भित नहीं हुए ।