दक्षिण कोरिया में एलजीबीटी अधिकार
दक्षिण कोरिया में समलैंगिक स्त्री (Lesbian), समलैंगिक पुरुष (Gay), उभयलिंगी (Bisexual) और विपरीतलिंगी (Transgender) (LGBT, एलजीबीटी) लोगों को कानूनी चुनौतियों और भेदभाव का सामना करना पड़ता है जो गैर-एलजीबीटी व्यक्तियों द्वारा अनुभव नहीं किया जाता है। जबकि दक्षिण कोरिया में पुरुष और महिला समलैंगिक यौन गतिविधि कानूनी है, विवाह या कानूनी साझेदारी के अन्य रूप समलैंगिक भागीदारों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
दक्षिण कोरिया में समलैंगिकता को दक्षिण कोरियाई संविधान या नागरिक दंड संहिता में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम के अनुच्छेद 31 में कहा गया है कि "किसी भी व्यक्ति के साथ उसके यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए"। हालाँकि, सैन्य दंड संहिता का अनुच्छेद 92, जो वर्तमान में एक कानूनी चुनौती के तहत है, समलैंगिकों के सदस्य के बीच यौन संबंधों को "यौन उत्पीड़न" के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें अधिकतम एक वर्ष की जेल की सजा हो सकती है। 2010 में, एक सैन्य अदालत ने फैसला सुनाया कि यह कानून अवैध है और कहा कि समलैंगिकता पूरी तरह से एक व्यक्तिगत मुद्दा है। हालांकि, इस फैसले के खिलाफ दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय में अपील की गई, जिसने 2011 में कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखा।
विपरीत लिंग के लोगों को 20 साल की उम्र के बाद दक्षिण कोरिया में सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी कराने की अनुमति है, और वे आधिकारिक दस्तावेजों पर अपनी लिंग जानकारी बदल सकते हैं। हारीसु (), दक्षिण कोरिया की पहली विपरीतलिंगी एंटरटेनर हैं, और 2002 में कानूनी रूप से लिंग परिवर्तन करने वाली दक्षिण कोरिया की दूसरी व्यक्ति बनी।
कोरियाई समलैंगिक पुरुषों और समलैंगिक स्त्रियों को अभी भी घर और काम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और कई परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के सामने अपना यौन अभिविन्यास को प्रकट नहीं करना पसंद करते हैं।
अगस्त 2017 में, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को "बियॉन्ड द रेनबो" (कोरियाई भाषा में:비온뒤무지개재단), एक एलजीबीटी राइट्स फाउंडेशन, को न्याय मंत्रालय के साथ एक दान पुण्य के रूप में पंजीकरण करने के लिए अनुमति देने का आदेश दिया। आधिकारिक पंजीकरण के बिना, फाउंडेशन कर-कटौती योग्य दान प्राप्त करने और कानून के पूर्ण अनुपालन में काम करने में असमर्थ था। 2014 में, दक्षिण कोरियाई सरकार ने एलजीबीटी लोगों के खिलाफ भेदभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
सभी स्रोतों को शामिल करते हुए, दक्षिण कोरिया में समलैंगिकता कभी भी अवैध नहीं रही है।
हालांकि कोरियाई साहित्य या पारंपरिक ऐतिहासिक वृत्तांतों में समलैंगिकता का बहुत कम उल्लेख है, कुलीन वर्ग के कई सदस्य और बौद्ध भिक्षु या तो समलैंगिक के सदस्यों के प्रति अपने आकर्षण का दावा करने के लिए या फिर उनके साथ सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए जाने जाते हैं।
सिला राजवंश के दौरान, कई महान पुरुषों और महिलाओं को समलैंगिक गतिविधियों में शामिल होने और एक ही लिंग के व्यक्ति के लिए अपने प्यार का इजहार करने के लिए जाना जाता है। इनमें राजा हेगोंग () भी शामिल है। इसके अलावा, ह्वारांग (कोरियाई भाषा में: 화랑; हानजा: 花郞), फ्लावरिंग नाइट्स या फ्लावरिंग बॉयज़ के रूप में भी जाना जाता है, पुरुष सिला योद्धाओं का एक कुलीन समूह था, जो अपने समलैंगिकता और स्त्रीत्व के लिए प्रसिद्ध थे। समगुक युसा, कोरियाई किंवदंतियों, लोककथाओं और ऐतिहासिक वृत्तांतों का एक संग्रह है, जिसमें छंद शामिल हैं जो ह्वारंग की समलैंगिक प्रकृति को प्रकट करते हैं।
गोरियो राजवंश के दौरान, राजा मोकजोंग (980-1009) और राजा गोंगमिन (1325-1374) दोनों ही रिकॉर्ड में हैं, जो अपने दरबार में "छोटे-भाई परिचारक" (चाजेवी) के रूप में कई वोनचुंग ("पुरुष प्रेमी") रखे थे जिन्होंने यौन साथी के रूप में कार्य किया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद, राजा गोंगमिन ने एक मंत्रालय बनाया, जिसका एकमात्र उद्देश्य पूरे देश से युवाओं को अपने दरबार में सेवा देने के लिए भर्ती करना और भर्ती करना था। राजा चौंगसॉन () सहित अन्य लोगों के पुरुषों के साथ दीर्घकालिक संबंध थे। जो लोग समान-लिंग संबंधों में थे, उन्हें योंगयांग जिचोंग कहा जाता था, जिसका अनुवाद तर्क के अधीन रहा है, लेकिन आम तौर पर इसे "ड्रैगन एंड द सन" के अर्थ के रूप में देखा जाता है।
जोसन युग में, कई कुलीन पुरुषों और कुलीन महिलाओं को समान-यौन संबंध रखने के लिए जाना जाता है, जिसमें रॉयल नोबल कंसोर्ट सुन-बिन बोंग शामिल हैं, जो जोसन के मुनजोंग की दूसरी पत्नी थीं और राजा सेजोंग की बहू थीं, जिन्हें यह पता चलने के बाद कि वह अपनी एक नौकरानी के साथ सो रही थी निर्वासित कर दिया गया था। इस अवधि के दौरान, नमसदांग के नाम से जाने, जाने वाले यात्रा थिएटर समूह थे जिनमें मिडोंग ("सुंदर लड़के") नामक कम उम्र के पुरुष शामिल थे। मंडलियों ने "विभिन्न प्रकार के मनोरंजन प्रदान करते थे, जिसमें बैंड संगीत, गीत, नकाबपोश नृत्य, सर्कस और कठपुतली नाटक शामिल हैं," कभी-कभी समान-लिंग संभोग के ग्राफिक प्रतिनिधित्व के साथ। नमसंदांग को आगे दो समूहों में विभाजित किया गया था; "बुच" सदस्य (숫동모, सूटडोंगमो) और "रानी" (여동모, योडोंगमो, or 암동모, आमडोंगमो).
दक्षिण कोरिया में नव-कन्फ्यूशीवाद के प्रसार ने कोरियाई समाज की नैतिक व्यवस्था, जीवन शैली और सामाजिक संबंधों को आकार दिया। नव-कन्फ्यूशीवाद सामाजिक व्यवस्था और परिवार इकाई के लिए सख्त आज्ञाकारिता पर जोर देता है, जो एक पति और पत्नी को संदर्भित करता है। समलैंगिकता और समान-लिंग संबंधों को इस प्रणाली को परेशान करने वाले के रूप में देखा गया था और इस प्रकार उन्हें "विचलित" या "अनैतिक" के रूप में माना जाता था। 1910 के दशक से, नव-कन्फ्यूशीवाद ने बहुत अधिक प्रभाव खो दिया है, हालांकि आज भी कन्फ्यूशियस के विचार और व्यवहार दक्षिण कोरियाई संस्कृति और समाज को महत्वपूर्ण रूप से परिभाषित करते हैं।
2003 में समलैंगिकता को आधिकारिक तौर पर "हानिकारक और अश्लील" के रूप में अवर्गीकृत किया गया था।
दक्षिण कोरिया में समलैंगिक विवाह और नागरिक संघ को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। अक्टूबर 2019 में, दक्षिण कोरिया की सरकार ने घोषणा की कि वह विदेशी राजनयिकों के समान-लिंग वाले जीवन साथी को मान्यता देगी, लेकिन यह दक्षिण कोरियाई राजनयिकों के समान-लिंग वाले जीवन साथी को मान्यता नहीं देगी, जो विदेशों में सेवा करते हैं।
अक्टूबर 2014 में, डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सदस्यों ने नेशनल असेंबली में समलैंगिक साझेदारी को मान्यता देने के लिए एक विधेयक पेश किया। हालांकि, बिल को कभी वोट के लिए नहीं लाया गया था।
जुलाई 2015 में, अभिनेता किम झो ग्वांगसू ()और उनके साथी किम संग-ह्वान ने अपनी शादी के लिए कानूनी स्थिति की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। मुकदमा मई 2016 में सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय और दिसंबर 2016 में एक अपील अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था। बाद में जोड़े ने घोषणा की कि वे अपने मामले को उच्चतम न्यायालय में लाएंगे।
जनवरी 2021 में, सियोल के लैंगिक समानता और परिवार मंत्रालय ने घोषणा की कि वह नागरिक और कल्याण नियमों में बदलाव का प्रस्ताव करेगा ताकि एकल माता-पिता और अविवाहित, सहवास करने वाले साथी कानूनी परिवार बन सकें। मंत्रालय के एक अधिकारी ने हालांकि कहा कि सुधार केवल विषमलैंगिक जोड़ों पर लागू होगा। मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं और नाम न छापने की मांग करने वाले अधिकारी ने एक ईमेल में लिखा, "इसमें न तो समलैंगिक जोड़ों के बारे में कोई चर्चा हुई और न ही इस पर कोई विचार किया गया।"
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम (कोरियाई भाषा में: 국가인권위원회법), 2001 में अधिनियमित, कोरिया के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (, NHRCK) की स्थापना की। दक्षिण कोरियाई कानून के तहत, एनएचआरसीके (NHRCK) मानवाधिकारों की रक्षा, वकालत और बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र आयोग है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में स्पष्ट रूप से यौन अभिविन्यास को भेदभाव विरोधी आधार के रूप में शामिल किया गया है। जब भेदभावपूर्ण कार्य होते हुए पाए जाते हैं, कोरिया का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐसे कृत्यों की जांच कर सकता है और गैर-बाध्यकारी राहत उपायों, अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की सिफारिश कर सकता है या अधिकारियों को उनकी रिपोर्ट कर सकता है।
हालांकि, दक्षिण कोरिया का भेदभाव-विरोधी कानून यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित नहीं करता है। वर्षों से, भेदभाव विरोधी कानून का एक दोहराया चक्र प्रस्तावित और त्याग दिया गया है। न्याय मंत्रालय द्वारा 2007 में एक भेदभाव-विरोधी बिल प्रस्तुत किया गया था, लेकिन विरोध का एक आंदोलन खड़ा हो गया और इस बिल को छोड़ दिया गया। 2013 में, देश के भेदभाव विरोधी कानून में यौन अभिविन्यास, धर्म और राजनीतिक विचारधारा को शामिल करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया था। इसे रूढ़िवादी समूहों से तीखा विरोध मिला। 17वीं नेशनल असेंबली के दौरान, स्वर्गीय रोह हो-चान () द्वारा एक भेदभाव-विरोधी बिल प्रायोजित किया गया था। एक अन्य विधेयक को 18वीं नेशनल असेंबली के दौरान पूर्व सांसद क्वोन यंग-गिल द्वारा प्रायोजित किया गया था। कोई भी बहस होने से पहले दोनों बिलों को हटा दिया गया था। 19वीं नेशनल असेंबली के दौरान, पूर्व सांसदों किम हान-गिल () और चोई वोन-सिक ने आपत्तियों का सामना करने के बाद केवल उन्हें वापस लेने के लिए बिल प्रायोजित किए। 2019 में, नेशनल असेंबली व्यापक भेदभाव विरोधी कानून पर बहस करने में विफल रही। भेदभाव विरोधी विधेयकों पर आपत्तियां मुख्यतः रूढ़िवादी प्रोटेस्टेंटों की ओर से आती हैं। 20वीं नेशनल असेंबली के दौरान, कानूनविद किम ताए-हेम (लिबर्टी कोरिया पार्टी) ने एक बिल पेश किया जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम से यौन अभिविन्यास की श्रेणी को हटा देता। 2019 में, राजनेता अहन सांग-सू () ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में यौन अभिविन्यास के संरक्षण को निरस्त करने और लिंग की कानूनी मान्यता को जैविक आधार पर प्रतिबंधित करने के लिए एक और विधेयक पेश किया। इस बिल को असेंबली के 300 में से 40 सांसदों ने समर्थन दिया, जिसकी एलजीबीटी अधिवक्ताओं और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आलोचना और विरोध किया।
2019 तक, जस्टिस पार्टी ने एक व्यापक भेदभाव-विरोधी बिल तैयार करने की योजना बनाई। 2014 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 85% दक्षिण कोरियाई लोगों का मानना ​​था कि समलैंगिक लोगों को भेदभाव से बचाना चाहिए। 2017 में गैलप कोरिया द्वारा किए गए एक और हाल का सर्वेक्षण के अनुसार, 90% दक्षिण कोरियाई लोगों ने कहा कि उन्होंने एलजीबीटी लोगों के लिए समान रोजगार के अवसरों का समर्थन किया है।
23 दिसंबर को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी एक विशेष रिपोर्ट में, राष्ट्रपति मून जे-इन ने समानता कानून की आवश्यकता पर बल दिया। यह स्वीकार करते हुए कि भेदभाव विरोधी कानून के अधिनियमन का कुछ विरोध है, मून ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि निकट भविष्य में नेशनल असेंबली इस तरह के कानून पर सक्रिय रूप से चर्चा करेगी। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति, बाल अधिकारों पर समिति, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर समिति, और मानवाधिकार समिति ने भेदभाव विरोधी कानून अधिनियम को अधिनियमित करने की सिफारिश की है। 2012 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में, मून ने अपनी मानवाधिकार नीति की शीर्ष 10 प्राथमिकताओं में से एक के रूप में एक व्यापक भेदभाव-विरोधी अधिनियम का हवाला दिया ​​था । 2017 में पदभार ग्रहण करने के बाद से, मून कोरिया की अपनी गवर्निंग डेमोक्रेटिक पार्टी के विरोध के बीच इस तरह के कानून को लागू करने के लिए अनिच्छुक रहे हैं।
वर्तमान में, दक्षिण कोरिया में 15 स्थानीय सरकारों ने भेदभाव-विरोधी नीतियां और प्रावधान (कानून नहीं) बनाए हैं जिनमें यौन अभिविन्यास शामिल है। इसमें पांच प्रथम-स्तरीय उपखंड शामिल हैं: दक्षिण ग्योंगसांग प्रांत, सियोल, जेजू प्रांत, उत्तरी चुंगचौंग प्रांत और दक्षिण चुंगचौंग प्रांत।
दक्षिण ग्योंगसांग प्रांत ने मार्च 2010 में भेदभाव विरोधी नीतियां लागू कीं। नीति में कहा गया है कि "नागरिकों के साथ बिना उचित आधार के, लिंग, धर्म, विकलांगता, उम्र, सामाजिक स्थिति, मूल क्षेत्र, मूल स्थिति, जातीय मूल, शारीरिक स्थिति जैसे रूप-रंग, चिकित्सा इतिहास, वैवाहिक स्थिति, राजनीतिक राय और यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।"
सियोल ने सितंबर 2012 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में उल्लिखित आधारों पर भेदभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय नीतियां पारित कीं। इस नीति के पारित होने का रूढ़िवादी समूहों से भयंकर और हिंसक विरोध हुआ।
इसी तरह, जेजू प्रांत और उत्तरी चुंगचौंग प्रांत दोनों ने अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में उल्लिखित आधारों पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए समान नीतियां पारित कीं। दक्षिण चुंगचौंग प्रांत ने अक्टूबर 2018 में इसका अनुसरण किया।
कई दूसरे स्तर के न्यायालयों ने भी भेदभाव विरोधी प्रावधान बनाए हैं जो यौन अभिविन्यास को आवरण करते हैं। य़े हैं-ग्योंगगी प्रांत ने अक्टूबर 2010 में यौन अभिविन्यास के आधार पर छात्रों के खिलाफ धमकाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अक्टूबर 2011 में ग्वांगजू और जनवरी 2012 में सियोल ने इसका अनुसरण किया। बच्चों और युवाओं की सुरक्षा पर सियोल के अध्यादेश में लिंग पहचान भी शामिल है, जिससे विपरीतलिंग छात्रों को भेदभाव से बचाया जा सके। उत्तरी जोल्ला प्रांत ने जनवरी 2013 में "यौन अल्पसंख्यकों" के खिलाफ धमकाने पर प्रतिबंध लगाने वाला एक अध्यादेश अधिनियमित किया।
इसी तरह के कानून को पारित करने के लिए दक्षिण ग्योंगसांग प्रांत, इंचॉन और बुसान में बहस और चर्चा बढ़ रही है।
इसके अलावा, "यौन अल्पसंख्यकों" के लिए अन्य प्रतीकात्मक सुरक्षा। पुलिस अधिकारियों और तटरक्षक बल के कर्मियों को अपनी मर्जी के खिलाफ एलजीबीटी व्यक्ति की आउटिंग करने से मना किया गया है।
नवंबर 2017 में, गौजे शहर ने एक नीति पारित की जो प्रसारण एजेंसियों को "यौन अल्पसंख्यकों" के खिलाफ भेदभाव को प्रोत्साहित करने वाली जानकारी फैलाने से रोकती है। होंगचॉन काउंटी और गंगनुंग ने क्रमशः नवंबर और दिसंबर 2018 में इसका अनुसरण किया।
दक्षिण कोरिया का संविधान लिंग, धर्म और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। न्याय मंत्रालय के अनुसार, "सामाजिक स्थिति" शब्द में एलजीबीटी लोग शामिल हैं। हालांकि, भेदभाव के शिकार एलजीबीटी पीड़ितों के लिए कोई उपाय नहीं हैं और न ही इन "सुरक्षाओं" को लागू किया गया है।
दक्षिण कोरिया में सभी पुरुष नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। सैन्य जनशक्ति प्रशासन (एमएमए; कोरियाई भाषा में: 병무청 ) के माध्यम से सूची तैयार की जाती है, जो भर्ती के समय "मनोविज्ञान परीक्षण" का संचालन करती है जिसमें भर्ती की यौन प्राथमिकताओं के बारे में कई प्रश्न शामिल हैं। सक्रिय कर्तव्य में समलैंगिक सैन्य सदस्यों को "व्यक्तित्व विकार" या "व्यवहार अक्षमता" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें संस्थागत या बेईमानी से छुट्टी दी जा सकती है। सैन्य दंड संहिता सहमति और गैर-सहमति वाले अपराधों के बीच भेद नहीं करती है और समलैंगिक वयस्कों के बीच सहमतिपूर्ण संभोग को "पारस्परिक बलात्कार" (कोरियाई भाषा में: 상호강간; हानजा: 相互强姦) का नाम देती है। एक सैन्य अदालत ने 2010 में फैसला सुनाया कि यह कानून अवैध है, यह कहते हुए कि समलैंगिकता एक सख्ती से व्यक्तिगत मुद्दा है। हालांकि, इस फैसले को दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय में अपील की गई, जिसने 2011 में कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखा। 2017 में, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सेना पर समलैंगिक कर्मियों को बेनकाब करने और दंडित करने के लिए "समलैंगिक वीच हंट" में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसमें "सोडोमी या अन्य अपमानजनक आचरण" के लिए 32 सैन्य कर्मियों को आपराधिक रूप से चार्ज किया गया था, जिसमें एक समलैंगिक सैनिक को एक निजी स्थान पर एक अन्य समलैंगिक सैनिक के साथ सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए छह महीने के कारावास की सजा सुनाई गई थी।
जनवरी 2020 में, स्टाफ सार्जेंट ब्युन हुई-सु () को उसकी विपरीतलिंग स्थिति और सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी से गुजरने के लिए सेना से बर्खास्त कर दिया गया था।
दक्षिण कोरिया के उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी व्यक्ति को लिंग परिवर्तन ऑपरेशन के पात्र होने के लिए उसकी आयु 20 वर्ष से अधिक, अविवाहित और बिना बच्चों वाली होनी चाहिए। पुरुष-से-महिला लिंग पुनर्मूल्यांकन संचालन के मामले में, व्यक्ति को ड्राफ्ट से संबंधित मुद्दे को साबित करना होगा कि या तो सेवा कर रहे हैं या छूट प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि, 22 जून 2006 को, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सफल सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी हुई है, उन्हें सभी कानूनी दस्तावेजों में अपने नए लिंग की घोषणा करने का अधिकार है। इसमें सभी सार्वजनिक और सरकारी रिकॉर्ड जैसे कि जनगणना रजिस्ट्री में अपने लिंग-ऑन-फाइल में सुधार का अनुरोध करने का अधिकार शामिल है। मार्च 2013 में, सियोल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पांच महिला-से-पुरुष ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी के पुरुष के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। 16 फरवरी 2017 को, चॉगजू जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक पुरुष से महिला ट्रांसजेंडर व्यक्ति को बिना सर्जरी के महिला के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।
कुछ रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि देश की विपरीतलिंगी आबादी लगभग 1,000-1,200 लोगों की है।
2016 के एक सर्वेक्षण के अनुसार, एलजीबीटी के 16.1% लोग जो बाहर आए थे, उन्हें रूपांतरण चिकित्सा से गुजरने की सलाह दी गई थी। इनमें से 65.4% ने कहा कि इसका उनके जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है, 94% ने मनोवैज्ञानिक आघात का अनुभव किया है।
दक्षिण कोरिया ने पिछले एक साल के भीतर यौन संबंध रखने वाले लोगों को रक्तदान करने से मना किया है। ये नियम सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनकी यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान कुछ भी हो।
"समलैंगिक" के लिए कोरियाई शब्द दोंगसॉगेजा है (हानगुल:동성애자; हानजा: 同性愛)। एक कम राजनीतिक रूप से सही शब्द है दोंगसॉगयोनेजा (हानगुल: 동성연애자; हानजा: 同性戀愛者)। दक्षिण कोरियाई समलैंगिक, हालांकि, इबानिन (हानगुल: 이반인; हानजा: 異般人, 二般人) शब्द का लगातार उपयोग करते हैं, जिसका अनुवाद "अलग प्रकार के व्यक्ति" के रूप में किया जा सकता है, और आमतौर पर इसे इबान (हानगुल: 이반 ; हानजा: 異般) के रूप में छोटा किया जाता है। यह शब्द इल्बन-इन (हानगुल: 일반인; हानजा: 一般人) शब्द पर एक सीधा नाटक है जिसका अर्थ है "सामान्य व्यक्ति" या "साधारण व्यक्ति"। इसके अलावा, एलजीबीटी लोगों का वर्णन करने के लिए दक्षिण कोरिया में अंग्रेजी ऋणशब्दों का उपयोग किया जाता है। ये शब्द हंगुल में अंग्रेजी शब्दों के सरल लिप्यंतरण हैं: लेस्बियन को लेजुबिओन या योसॉन्गे (हानगुल: 레즈비언या 여성애; हानजा: 女性愛), ‘गे’ को गे या नामसौंगे (हानगुल: 게이 या 남성애; हानजा: 男性愛), क्वीर को कुइओ (हानगुल: 퀴어) है, ट्रांसजेंडर को तेउरेन्सुजेंडो (हानगुल: 트랜스젠더) है, और उभयलिंगी को यांगसेओंगेजा (हानगुल: 양성애자; हानजा: 兩性愛者) है।
दक्षिण कोरियाई समाज में समलैंगिकता काफी वर्जित है। दृश्यता की यह कमी दक्षिण कोरिया के कुछ समलैंगिक क्लबों द्वारा बनाए गए लो प्रोफाइल में भी परिलक्षित होती है। महानगरीय क्षेत्रों में कुछ हैं, ज्यादातर इतेवॉन के विदेशी क्षेत्र में (विशेषकर "होमो-हिल" के रूप में जाना जाने वाला खंड)। हालांकि, जोंग-नो गैर-पश्चिमी ग्राहकों को सेवा करने के लिए जाना जाता है और इसमें विभिन्न समलैंगिक-अनुकूल दुकानें, कैफे और समलैंगिक-केंद्रित गैर सरकारी संगठन हैं। हाल ही में 2017 के एक अध्ययन ने सियोल के एक लोकप्रिय क्षेत्र जोंग-नो में "समलैंगिक जीवन शैली" समुदाय के विकास पर जोर दिया, जहां एलजीबीटी व्यक्ति अर्ध-विषमलैंगिक स्थानों में सुरक्षित महसूस करते हैं। हालांकि अध्ययन ने केवल एक प्रसिद्ध कैफे, प्रसिद्ध गे बीन को देखा, जोंग-नो क्षेत्र में कई अन्य स्थान हैं जिन्हें स्ट्रेट माना जाता है लेकिन नॉन -स्ट्रेट व्यक्तियों का तेजी से स्वागत हो रहा है।
हाल के वर्षों में, इतेवॉन क्षेत्र के वर्जित, उपभोक्ता पूंजीवाद, और समलैंगिक-नेतृत्व वाले जेंट्रीफिकेशन (तथाकथित "गेट्रीफिकेशन इफेक्ट") के संयोजन ने नए समलैंगिक व्यावसायीकरण को इतेवॉन के बाहर आगे बढ़ाया है, जबकि शेष स्थानों को अलग कर दिया है।
एलजीबीटी अधिकारों का विरोध ज्यादातर देश के ईसाई क्षेत्रों (विशेषकर प्रोटेस्टेंट) से होता है। हाल के वर्षों में, बड़े पैमाने पर दक्षिण कोरियाई समाज से समलैंगिकता और समान-सेक्स संबंधों के लिए बढ़ते समर्थन के कारण, रूढ़िवादी समूहों ने एलजीबीटी अधिकारों के खिलाफ सार्वजनिक कार्यक्रमों और मार्चों का आयोजन किया है, साथ ही साथ गर्व परेड का विरोध किया है, आमतौर पर एलजीबीटी लोगों से आग्रह करने वाले संकेतों के साथ "अपने पापों से पश्चाताप"। इन मार्चों में हजारों और विभिन्न राजनेताओं ने भाग लिया है।
दक्षिण कोरिया की पहली समलैंगिक-थीम वाली पत्रिका, बडी, 1998 में लॉन्च हुई, और कई लोकप्रिय समलैंगिक-थीम वाले विज्ञापन भी प्रसारित हुए।
1998 में, फिल्म समीक्षा अधिकारियों ने फिल्मों में समलैंगिक आचरण को चित्रित करने पर प्रतिबंध हटा दिया।
टेलीविज़न के लिए मार्ग प्रशस्त करना 2005 की दक्षिण कोरियाई फिल्म "द किंग एंड द क्लाउन" (")" थी, जो एक समलैंगिक-थीम वाली फिल्म थी जो एक राजा और उसके पुरुष विदूषक के बीच अदालती मामले पर आधारित थी। यह फिल्म कोरियाई फिल्म इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, जिसने "सिल्मिडो" ("") और "तेगुकगी" (")" दोनों को पीछे छोड़ दिया। द किंग एंड द क्लाउन के लिए कोरियाई शीर्षक "왕의 남자" है जो "द किंग्स मैन" के रूप में अनुवाद करता है, इस निहितार्थ के साथ कि यह उस व्यक्ति को राजा का प्रेमी होने के रूप में संदर्भित करता है। अन्य हालिया फिल्मों में 2008 की फिल्म "ए फ्रोजन फ्लावर" ("," कोरियाई भाषा में: 쌍화점 ) और "नो रेग्रेट" ("," कोरियाई भाषा में: 후회하지 않아) शामिल हैं, जो प्रसिद्ध निर्देशक लीसोंग ही-इल द्वारा बनाई गई थी, जिसने 2006 के बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल () में स्क्रीन किया था।
मुख्यधारा के कोरियाई टेलीविजन शो में समलैंगिक पात्रों और विषयों को प्रदर्शित करना शुरू हो गया है। 2010 में, सोप ओपेरा "लाइफ इज़ ब्यूटीफुल" ("," कोरियाई भाषा में: 인생은 아름다워) का प्रीमियर एसबीएस प्रसारण टीवी पर हुआ, जो एक समलैंगिक पुरुष जोड़े के रिश्ते का पता लगाने वाला पहला प्राइम-टाइम ड्रामा बन गया क्योंकि उनके अनजाने परिवारों ने उन्हें महिलाओं के साथ डेट पर सेट किया। उसी वर्ष, "पर्सनल टेस्ट" ("", कोरियाई भाषा में: 개인의 취향, " पर्सनल प्रेफरेन्स" भी) एमबीसी () पर प्रसारित किया गया था और एक स्ट्रेट आदमी के इर्द-गिर्द घूमता था जो एक महिला के रूममेट बनने के लिए समलैंगिक होने का दिखावा करता है। इससे पहले कमिंग आउट था, जो 2008 में देर रात में केबल चैनल टीवीएन () पर शुरू हुआ, जिसमें एक समलैंगिक अभिनेता और स्ट्रेट अभिनेत्री ने समलैंगिकों को सार्वजनिक रूप से उनके यौन अभिविन्यास को स्वीकार करने के लिए परामर्श दिया।
खुले तौर पर एलजीबीटी मनोरंजन के आंकड़ों में मॉडल और अभिनेत्री हारीसु (), शामिल हैं, जो एक ट्रांस महिला है जो टेलीविजन पर अक्सर दिखाई देती है। 2000 में बाहर आने और नौकरी से निकाले जाने के बाद अभिनेता होंग सोक-चॉन () ने अपने अभिनय करियर में वापसी की है। वह समलैंगिक अधिकारों के समर्थन में कई वाद-विवाद कार्यक्रमों में दिखाई दिए हैं।
लोकप्रिय अभिनेता किम जी-हू ने, जो खुले तौर पर समलैंगिक थे, 8 अक्टूबर 2008 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने उनकी आत्महत्या के लिए समलैंगिकता के खिलाफ सार्वजनिक पूर्वाग्रह को जिम्मेदार ठहराया।
समलैंगिक महिलाओं के जीवन के बारे में एक केबीएस ड्रामा स्पेशल "द डॉटर्स ऑफ बिलिटिस", 7 अगस्त 2011 को प्रसारित हुआ। इसके प्रसारित होने के तुरंत बाद, इंटरनेट संदेश बोर्ड नाराज प्रदर्शनकारियों के साथ जगमगा उठे, जिन्होंने नेटवर्क का बहिष्कार करने की धमकी दी थी। प्रसारण के चार दिन बाद प्रोडक्शन क्रू ने अंततः ऑनलाइन री-रन सेवा को बंद कर दिया।
पुरुष-से-महिला (एमटीएफ) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में केबीएस जॉय केबल टॉक शो एक्सवाई शी, जनता के विरोध के कारण अपने पहले एपिसोड के बाद वस्तुतः रद्द कर दिया गया था। नेटवर्क ने रद्द करने के आधिकारिक कारण के रूप में एमसी और अन्य कलाकारों पर हमलों पर चिंता का हवाला दिया।
2013 में, फिल्म निर्देशक किम झो क्वांग-सू और उनके साथी किम संग-ह्वान सार्वजनिक रूप से शादी करने वाले पहले दक्षिण कोरियाई समलैंगिक जोड़े बन गए, हालांकि यह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त विवाह नहीं था।
2016 में, एक ईसाई प्रसारण कंपनी को कोरिया संचार मानक आयोग द्वारा एक रेडियो कार्यक्रम पर एक एलजीबीटीआई विरोधी साक्षात्कार के प्रसारण के लिए स्वीकृत किया गया था, जिसमें साक्षात्कारकर्ता ने दावा किया था कि, यदि "एलजीबीटीआई लोगों के लिए भेदभाव-विरोधी कानून" पारित किया जाता है, तो "पीडोफिलिया पशुता, आदि को वैध कर दिया जाएगा" और यह कि दक्षिण कोरिया "एड्स जैसी अकथनीय बीमारियों से त्रस्त हो जाएगा"।
मार्च 2016 में, के-पॉप ()गर्ल ग्रुप मर्करी ने सदस्य चोई हान-बिट (), एक ट्रांसजेंडर मॉडल, अभिनेत्री और अब गायिका के साथ शुरुआत की। जनवरी 2018 में, गायक हॉलैंड () दक्षिण कोरिया में पहली बार खुले तौर पर समलैंगिक के-पॉप आइडल बन गए, जिन्होंने अपना गीत "नेवरलैंड" जारी किया।
2017 में फिल्म "मेथड" () रिलीज हुई थी। फिल्म एक अभिनेता और एक आइडल के बीच समलैंगिक संबंधों के बारे में बात करती है। 2020 में, टेलीविजन श्रृंखला इतेवॉन क्लास (")" का प्रसारण शुरू हुआ। इस शो में प्रमुख रूप से अभिनेत्री ली जू-यंग द्वारा निभाए गए एक ट्रांसजेंडर सहायक चरित्र के साथ-साथ हांग सेओक-चॉन द्वारा कैमियो की उपस्थिति भी शामिल है।
मई 2020 में, कई मीडिया आउटलेट्स ने COVID-19 मामलों के एक समूह को सियोल में एक समलैंगिक बार से जोड़ा।
सियोल क्वीर कल्चर फेस्टिवल या सियोल समलैंगिक पुरुष संस्कृति उत्सव, जिसे "कोरिया क्वीर कल्चर फेस्टिवल" या बस "सियोल प्राइड" के रूप में भी जाना जाता है, देश का सबसे बड़ा एलजीबीटी इवेंट है। यह पहली बार 2000 में आयोजित किया गया था जब केवल 50 ने भाग लिया था और तब से हर साल मतदान में वृद्धि हुई है। 2015 में, रूढ़िवादी ईसाई समूहों के विरोध के बाद, सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी ने सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं और यातायात व्यवधान को कारण बताते हुए इस आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। सियोल प्रशासनिक न्यायालय ने परेड की अनुमति देते हुए निर्णय को पलट दिया, जिसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया। 2016 में, 50,000 उपस्थित थे। जुलाई 2017 में, अनुमानित 85,000 लोगों (आयोजकों के अनुसार) ने एलजीबीटी अधिकारों के समर्थन में सियोल की सड़कों पर मार्च किया। 2018 के आयोजन से पहले, लगभग 220,000 लोगों ने एक ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मांग की गई थी कि अधिकारी उत्सव को होने से रोकने के लिए कार्रवाई करें। हालांकि, 2018 सियोल प्राइड परेड हुई और इसमें अनुमानित 120,000 लोगों ने भाग लिया। जुलाई 2019 में, रूढ़िवादी ईसाई समूहों ने फिर से उत्सव को अवरुद्ध करने का प्रयास किया, यह तर्क देते हुए कि यह "बच्चों के लिए हानिकारक होगा और यह उनके अधिकारों का उल्लंघन करेगा"। एक अदालत ने उनके आवेदन को निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया। कुछ दिनों बाद, उत्सव का 20वां संस्करण लगभग 150,000 प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया गया।
डेगू 2009 से वार्षिक प्राइड मार्च आयोजित कर रहा है, और बुसान ने 23 सितंबर 2017 को अपना पहला प्राइड कार्यक्रम आयोजित किया। 2018 में, बुसान में दूसरे समलैंगिक प्राइड के दौरान, घटना को हिंसा मुक्त रखने और सुरक्षा के लिए लगभग 2,000 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया था ताकि 15,000 शामिल हुए प्रदर्शनकारियों को हिंसक समलैंगिक विरोधी से रक्षा कर सके। ग्वांगजू और जेजू ने भी 2017 में अपना पहला एलजीबीटी कार्यक्रम आयोजित किया। ग्वांगजू के रैली एलजीबीटी विरोधी के खिलाफ विरोध रैली था। अगले वर्ष शहर ने अपना पहला आधिकारिक प्राइड कार्यक्रम आयोजित किया। इंचॉन और जोंजू सहित अन्य शहरों ने 2018 में अपना पहला प्राइड कार्यक्रम आयोजित किया। इंचॉन के अधिकारियों ने शुरू में पार्किंग की कमी का हवाला देते हुए एलजीबीटी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। आयोजकों ने एक अपील दर्ज की और बिना परवाह किए मार्च करने की कसम खाई। लगभग 1,000 ईसाई प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रतिभागियों पर हिंसक रूप से हमला करने के बाद यह आयोजन हिंसा में समाप्त हो गई। अप्रैल 2019 में, इंचॉन में समलैंगिक प्राइड कार्यक्रम के आयोजकों ने कई ईसाई पादरियों के खिलाफ आरोप दायर किए जिन्होंने इस घटना को हिंसक रूप से बाधित किया। उन्होंने भी पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय मानवाधिकार निकाय में शिकायत दर्ज कराई।
मई 2018 में, दक्षिण कोरिया में पहली ड्रैग परेड हुई जिसमें दर्जनों लोग राजधानी सियोल में घटना-मुक्त विरोध मार्च में शामिल हुए।
2020 में, तीन शहरों ने COVID-19 के कारण क्वेर कल्चर फेस्टिवल आयोजित करना छोड़ दिया। न्यू मीडिया स्टार्टअप 'डॉटफेस' ने ऑनलाइन क्वीर परेड का आयोजन किया। लोगों ने डॉटफेस के होमपेज के माध्यम से अपने अवतार बनाकर और हैशटैग के साथ अवतारों को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर भाग लिया #우리는없던길도만들지 #온라인퀴퍼 (ऑनलाइन क्वीर परेड)।
दक्षिण कोरियाई लोग 2010 और उसके बाद के दशक में समलैंगिकता और एलजीबीटी अधिकारों को काफी अधिक स्वीकार करने लगे हैं, भले ही रूढ़िवादी दृष्टिकोण हावी रहे। 2013 के गैलप सर्वेक्षण में पाया गया कि 39% लोगों का मानना ​​था कि समलैंगिकता को समाज द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, जबकि 2007 में इस दृष्टिकोण को रखने वाले केवल 18% लोगों की तुलना में। दक्षिण कोरिया ने दुनिया भर में सर्वेक्षण किए गए 39 देशों में समलैंगिकता की अधिक स्वीकृति की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव दर्ज किया। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर उम्र का बहुत बड़ा अंतर था: 2013  में, 18 से 29 वर्ष की आयु के 71% दक्षिण कोरियाई लोगों का मानना ​​था कि समलैंगिकता को स्वीकार किया जाना चाहिए, जबकि 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र के केवल 16% दक्षिण कोरियाई लोगों की तुलना में।
अप्रैल 2013 में, एक रूढ़िवादी ईसाई समूह द्वारा कमीशन किए गए गैलप पोल में पाया गया कि 25% दक्षिण कोरियाई लोगों ने समलैंगिक विवाह का समर्थन किया, जबकि 67% ने इसका विरोध किया और 8% ने इसका जवाब नहीं दिया या जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि, मई 2013 के इप्सोस सर्वेक्षण में पाया गया कि 26% उत्तरदाता समान-लिंग विवाह के पक्ष में थे और अन्य 31% ने समान-लिंग वाले जोड़ों के लिए मान्यता के अन्य रूपों का समर्थन किया।
2017 के गैलप कोरिया सर्वेक्षण में पाया गया कि 58% कोरियाई समलैंगिक विवाह के खिलाफ थे, जबकि 34% ने इसका समर्थन किया और 8% अनिर्णीत बने रहे। दिसंबर 2017 में एमबीसी के लिए गैलप और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष द्वारा किए गए एक अन्य सर्वेक्षण में बताया गया कि 41% दक्षिण कोरियाई लोगों ने सोचा कि समलैंगिक विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए, 53% इसके खिलाफ थे।
समलैंगिक विवाह के लिए जनता का समर्थन तेजी से बढ़ रहा है। 2010 में, 31% और 21% दक्षिण कोरियाई लोगों ने क्रमशः 20 और 30 के उम्र के, समान-लिंग विवाह के वैधीकरण का समर्थन किया। 2014 में, ये संख्या लगभग दोगुनी होकर 60% और 40% हो गई थी। हालांकि, 60 से अधिक लोगों के बीच समर्थन अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रहा (14% से 15%)। इन नंबरों को आसन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज द्वारा प्रकाशित किया गया था।
फरवरी 2019 में, "2018 कोरिया सोशल इंटीग्रेशन सर्वे", जो कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा आयोजित किया गया था, ने खुलासा किया कि जिन लोगों ने कहा कि वे "समलैंगिकों को स्वीकार नहीं कर सकते" सर्वेक्षण के इतिहास में पहली बार 50% से नीचे गिर गए। यह प्रतिशत 2013 में 62% से घटकर 2017 में 57% हो गया, 2018 में 49 हो गया। 2018 में, साक्षात्कार में शामिल बाकी लोगों ने उत्तर दिया कि वे उन्हें पड़ोसी (31%), सहकर्मियों (15%), करीबी दोस्तों (6%), या जीवनसाथी (0.4%) के रूप में स्वीकार कर सकते हैं।
2020 प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण से पता चला है कि 44% दक्षिण कोरियाई लोगों का मानना ​​​​है कि समाज को समलैंगिकता को स्वीकार करना चाहिए। दक्षिण कोरिया ने सर्वेक्षण किए गए 34 देशों में सबसे बड़ा पीढ़ीगत अंतर दर्ज किया, जिसमें 18-29 वर्ष के 79% बच्चे सहमत थे, लेकिन 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के केवल 23% थे। महिलाओं (51%), अधिक शिक्षित (51%), राजनीतिक स्पेक्ट्रम के बाईं ओर (67%), और धार्मिक रूप से असंबद्ध (60%) भी सहमत होने की अधिक संभावना थी।
मई २०२१ में एक सर्वेक्षण के अनुसार, 81% उत्तरदाताओं ने इस प्रश्न को ना कहा "क्या किसी कार्यकर्ता को उसकी लैंगिकता के आधार पर निकाल देना उचित है?" और 12% ने हाँ कहा। विवाह समानता के संदर्भ में, 38% समलैंगिक विवाह के पक्ष में थे जबकि 52% इसके खिलाफ थे।
2008 के विधायी चुनाव में, चोई ह्यून-सूक देश में पहली बार खुले तौर पर एलजीबीटी संसदीय उम्मीदवार बनी । एक खुले तौर पर समलैंगिक उम्मीदवार के रूप में, वह न्यू प्रोग्रेसिव पार्टी के लिए दौड़ी। चुनाव के दौरान उनकी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली.
यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी एलजीबीटी अधिकारों, सियोल क्वीर कल्चर फेस्टिवल, एलजीबीटी लोगों के लिए भेदभाव-विरोधी सुरक्षा और समलैंगिक विवाह का विरोध करती है। इसके कुछ सदस्यों ने कई सार्वजनिक होमोफोबिक बयान दिए हैं।
दक्षिण कोरिया में एलजीबीटी अधिकारों के लिए राजनीतिक समर्थन सीमित है क्योंकि रूढ़िवादी ईसाई समूहों द्वारा महत्वपूर्ण पैरवी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। एलजीबीटी अधिकारों के लिए समर्थन अन्यथा कोरिया की डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके नेता, पूर्व मानवाधिकार वकील और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन से भी सीमित है। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, जिसमें वह विजयी हुए, मून ने कहा कि उन्होंने समलैंगिकता का विरोध किया, और यह कि समलैंगिक सैनिक कोरियाई सेना को कमजोर कर सकते हैं। मून को अल्पसंख्यक अधिकारों पर अपनी असंगत स्थिति के लिए समलैंगिक अधिकारों के अधिवक्ताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा, यह देखते हुए कि वह रूढ़िवादी ईसाई मतदाताओं से वोट जीतने के लिए सिविल यूनियनों के लिए पिछले समर्थन और एलजीबीटी अधिकारों का त्याग करने के लिए तैयार थे। मून ने बाद में कहा कि उन्होंने समलैंगिक विवाह का विरोध किया जबकि समलैंगिक लोगों के साथ भेदभाव का भी विरोध किया। 2017 में राष्ट्रपति पद के 14 उम्मीदवारों में से केवल एक, जस्टिस पार्टी के सिम संग-जुंग ने एलजीबीटी अधिकारों के लिए स्पष्ट समर्थन व्यक्त किया और एलजीबीटी लोगों के लिए भेदभाव संरक्षण शुरू किया।
दक्षिण कोरिया के 2018 के चुनावों के दौरान, खुले तौर पर ट्रांसजेंडर उम्मीदवार किम की-होंग (김기홍) दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली में एक सीट के लिए दौड़ी। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली के लिए किम 2020 में ग्रीन पार्टी कोरिया के तहत फिर से दौड़े। अभियान के दौरान ट्रांसफोबिक दुर्व्यवहार सहन करने के कारण किम ने 24 फरवरी, 2021 को अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया।
2019 सियोल क्वीर कल्चर फेस्टिवल के दौरान, जस्टिस पार्टी और ग्रीन पार्टी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया (डीपीके) के कुछ सदस्यों ने भी भाग लिया, जिसमें कुम टे-सुप भी शामिल था। ऐसा माना जाता है कि इस आयोजन में डीपीके की यह पहली भागीदारी है।
अक्टूबर 2019 में, बौद्ध और ईसाई धार्मिक नेताओं से बात करते हुए, राष्ट्रपति मून जे-इन ने कहा, "समान-लिंग विवाह के लिए एक राष्ट्रीय सहमति प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि, यौन अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के संबंध में, उन्हें सामाजिक रूप से सताया नहीं जाना चाहिए या उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।"
दक्षिण कोरिया की सरकार ने 2001 से 2003 तक अपनी सूचना और संचार नैतिकता समिति (정보통신윤리위원회), सूचना और संचार मंत्रालय के एक आधिकारिक अंग, के माध्यम से समलैंगिक सामग्री वेबसाइटों की सेंसरशिप का अभ्यास किया। तब से उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है।
एलजीबीटी लोगों के लिए सुरक्षा की कमी के लिए दक्षिण कोरियाई सरकार की आलोचना की गई है। 2020 तक, दक्षिण कोरिया के पास यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव को रोकने वाला कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, जो इसे एलजीबीटी अधिकारों के संबंध में ओईसीडी देशों की सूची में सबसे नीचे रखता है। इसके अलावा, COVID-19 महामारी के लिए दक्षिण कोरिया के आक्रामक ट्रैक और परीक्षण पद्धति के परिणामस्वरूप कई एलजीबीटी दक्षिण कोरियाई लोगों को या तो प्रेस द्वारा या परीक्षण से संबंधित सार्वजनिक सरकार के रिकॉर्ड द्वारा उनका अभिविन्यास सामने लाया गया। मामलों के एक समूह को मई 2020 में सियोल में एक समलैंगिक बार से जोड़ा गया था, जिसमें सभी की उपस्थिति में उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं थीं, और कुछ मामलों में उनका व्यवसाय भी, जनता के लिए जारी किया गया था। बिना सुरक्षा वाले देश में, सार्वजनिक सरकारी रिकॉर्ड में एलजीबीटी के रूप में सूचीबद्ध होने का विचार "दुर्गम" है और इससे "दीर्घकालिक नकारात्मक सामाजिक प्रभाव" हो सकते हैं। कई एलजीबीटी लोग, जो बार गए थे, अपनी सकारात्मक COVID स्थिति की रिपोर्ट नहीं करने का निर्णय लिया। सरकारी अधिकारियों ने उस महीने के अंत में अनाम परीक्षण प्रक्रियाओं की घोषणा की। कई COVID समूहों को कुख्यात होमोफोबिक ईसाई चर्चों या संगठनों से भी जोड़ा गया था।