अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (फ्रेंच: "Cour Pénale Internationale" ; प्रायः आईसीसी (ICC) या आईसीसीटी (ICCt) के रूप में संदर्भित) एक स्थायी न्यायाधिकरण है जिसमें जन-संहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराधों और आक्रमण का अपराध (हालांकि वर्तमान में यह आक्रमण के अपराध पर अपने न्यायाधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है) के लिए अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है।
आईसीसी का निर्माण, 1945 के बाद से अंतरराष्ट्रीय कानून का शायद सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के दो निकायों को जो व्यक्तियों के साथ होने वाले व्यवहारों पर नज़र रखते हैं ताकत देता है: मानव अधिकार और मानवीय कानून.
यह अदालत 1 जुलाई 2002 को अस्तित्व में आई - वह तिथि जब इसकी स्थापना संधि, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि को लागू किया गया,- और यह केवल उस तिथि या उसके बाद के दिनों में किए गए अपराधों पर मुकदमा चला सकती है। अदालत की आधिकारिक बैठक द हेग, नीदरलैंड, में होती है, लेकिन इसकी कार्यवाही कहीं भी हो सकती है।
आमतौर पर आईसीसी अपने न्यायाधिकार का प्रयोग केवल उन्हीं मुकदमों के लिए कर सकता है जहां अभियुक्त, सदस्य देश का नागरिक हो, कथित अपराध सदस्य देश के क्षेत्र में हुआ हो, या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भेजा गया कोई मामला हो। न्यायालय का गठन मौजूदा राष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली के पूरक के रूप में किया गया है: यह अपने अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग तभी कर सकता है जब राष्ट्रीय अदालत ऐसे मामलों की जांच करने या मुकदमा चलाने में असमर्थ या अनिच्छुक हों. जांच और दंड देने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी सदस्य देश पर छोड़ दी जाती है।
वर्तमान में, अदालत पांच स्थानों में जांच करती है: उत्तरी युगांडा, लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दारफुर (सूडान) और केन्या गणराज्य. अदालत ने सोलह लोगों को दोषी पाया, जिसमें से सात भगोड़ें थे, दो मारे गए थे (या अदालत को उनके मर जाने का विश्वास था), चार हिरासत में थे और तीन अदालत में स्वेच्छा से उपस्थित हुए.
आईसीसी की पहली जांच कांगोलीज मिलीशिया नेता थॉमस लुबंगा के खिलाफ 26 जनवरी 2009 को शुरू हुई थी। 24 नवम्बर 2009 को कोंगोलीज मिलीशिया नेता जर्मेन काटंगा और मथेउ गुडजोलो चूई के खिलाफ दूसरी जांच शुरू हुई। फिलीपींस ने अपना नाम वापस लिया ।
1919 में पेरिस पीस कंफ्रेंस के दौरान कमीशन ऑफ रेसपोंसिबिलिटीज के द्वारा युद्ध अपराध के आरोपी राजनीतिक नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए पहली बार अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। 1-16 नवम्बर 1937 को लीग ऑफ नेशंस के तत्वावधान में जेनेवा में आयोजित सम्मेलन में इस मुद्दे को एक बार फिर उठाया गया, लेकिन कोई व्यावहारिक परिणाम हासिल नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि नुरेमबर्ग और टोक्यो न्यायाधिकरण के बाद 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए इस प्रकार के अत्याचार को निपटने के लिए महासभा ने पहली बार स्थायी अंतरराष्ट्रीय अदालत की होने की आवश्यकता को पहचाना है। महासभा के अनुरोध पर, 1950 के दशक के प्रारम्भ में अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने दो विधियों को तैयार किया लेकिन इन्हें एक शीत युद्ध की तरह स्थगित कर दिया गया और एक राजनीतिक रूप से अवास्तविक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत का निर्माण किया गया।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाज़ी युद्ध अपराधियों के जांचकर्ता और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा नुरेमबर्ग पर आयोजित 12 सैन्य जांचों में से एक आइनसाट्ज़ग्रूपेन मुकदमे पर संयुक्त राष्ट्र सेना के लिए एक मुख्य अभियोजक, बेंजामिन बी फेरेंच्ज़ बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन के स्थापना के साथ ही उसके एक मुखर पैरोकार बन गए। 1975 में उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम "डिफाइनिंग इंटरनेशनल अग्रेशन-द सर्च फॉर वर्ल्ड पीस" था, इसमें उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय अदालत की स्थापना के लिए तर्क दिया है।
1989 में यह विचार पुनर्जीवित हुआ जब तत्कालीन त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री ए॰एन॰आर॰ रॉबिन्सन ने अवैध दवा व्यापार से निपटने के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय अदालत के निर्माण का प्रस्ताव किया। जबकि प्रारूप अधिनियम पर काम शुरू किया गया, अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पूर्व यूगोस्लाविया और रवांडा में युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए "तदर्थ" अधिकरणों की स्थापना की और एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की आवश्यकता को उजागर किया।
अगले वर्षों की बातचीत के बाद, महासभा ने संधि को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से जून 1998 में रोम में एक सम्मेलन बुलाया। 17 जुलाई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की रोम संविधि को 120 समर्थन वोट और 7 विरोधी वोट द्वारा अपनाया गया जिसमें 21 देशों ने भाग नहीं लिया था। वे सात देश जिन्होंने संधि के खिलाफ अपना वोट दिया था वे थे - चीन, इराक, इजरायल, लीबिया, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका और यमन.
11 अप्रैल 2002 को रोम संविधि एक बाध्यकारी संधि बनी, जब 60 देशों ने इसे मंजूरी दी। कानूनी तौर पर 1 जुलाई 2002 को संविधि को लागू किया गया, और आईसीसी केवल उस तिथि के बाद हुए अपराधों पर ही मुकदमा चला सकती है। फरवरी 2003 में सदस्य देशों की सभा द्वारा 18 न्यायाधीशों के पहले बेंच का चुनाव किया गया। 1 मार्च 2003 को अदालत के उद्घाटन सत्र में उन्होंने शपथ ग्रहण की। अदालत ने अपना पहला गिरफ्तारी वारंट 8 जुलाई 2005 को जारी किया, और पहली पूर्व-जांच की सुनवाई 2006 में आयोजित की गई।
अगस्त 2010 तक 113 देशों ने इस अदालत में भाग लिया, जिसमें यूरोप और दक्षिण अमेरिका के लगभग सभी देश और अफ्रीका के लगभग आधे देश इसमें शामिल हुए. 1 नवम्बर 2010 को सेशेल्स और सेंट लूसिया इसके 112 और 113 संख्या की सदस्य देश बने; 10 अगस्त 2010 में सेशेल्स ने संविधि की पुष्टि की, और 18 अगस्त 2010, को सेंट लूसिया ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को रोम संविधि के अनुसमर्थन के अपने दस्तावेज दिए।
इसके अलावा अन्य 35 देशों ने हस्ताक्षर तो किया लेकिन रोम संविधि का अनुसमर्थन नहीं किया, संधि का कानून इन देशों को "उन अधिनियमों से जो संधि के उद्देश्य और प्रयोजनों को विफल करते हैं" दूर रहने पर बाध्य करता है। इन तीन देशों- इजरायल, सूडान और संयुक्त राज्य- ने रोम संविधि को त्याग दिया है, जो उनके सदस्य देशों में शामिल न होने के इरादे को दर्शाता है और वैसे भी संविधि में उनके हस्ताक्षर से उनके ऊपर कोई क़ानूनी दायित्व नहीं आता है।
रोम संविधि का अनुच्छेद 5 अपराध के चार समूहों के बारे में अदालती अधिकारों की अनुमति देता है, जिसे यह "सम्पूर्ण रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे गंभीर अपराध" के रूप में संदर्भित करता है: नरसंहार का अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता का अपराध. आक्रमण के अलावा संविधि इन अपराधों में से प्रत्येक को परिभाषित करती है: इसमें प्रावधान है कि अदालत आक्रमण के अपराध के लिए अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक सदस्य देश अपराध की परिभाषा पर सहमति नहीं जताते और उन आधारों को जब तक वे स्थापित नहीं करते जिन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
कई देश आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी को रोम संविधि की अपराध सूची में जोड़ना चाहते थे; हालांकि आतंकवाद की परिभाषा पर सदस्य देश सहमति बनाने में असमर्थ थे और यह फैसला किया गया कि मादक पदार्थों की तस्करी को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि हो सकता है इससे अदालत के सीमित संसाधन समाप्त हो जाएं. भारत ने परमाणु हथियारों और जन विनाश के अन्य हथियारों के प्रयोग को युद्ध अपराध में शामिल करने की पैरवी की, लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा। भारत ने चिंता व्यक्त की है कि "आईसीसी की संविधि स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करती है कि सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रयोग एक युद्ध अपराध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भेजने के लिए यह एक असाधारण संदेश है।"
कुछ टिप्पणीकारों का तर्क है कि रोम संविधि, अपराधों को मोटे तौर पर या बहुत थोड़े रूप में परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, चीन ने तर्क दिया है कि 'अपराधों की परिभाषा' प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून के परे है।
इसी कारण 2010 की पहली छमाही में एक समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। अन्य बातों के अलावा, यह सम्मेलन अनुच्छेद 5 में निहित अपराधों की सूची की समीक्षा करेगा। रोम संविधि को अपनाने पर अंतिम प्रस्ताव में विशेष रूप से सिफारिश की गई है कि आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी पर इस सम्मेलन में फिर से विचार किया जाए.
रोम संविधि के लिए बातचीत के दौरान अधिकांश देशों ने तर्क दिया कि इस अदालत को सार्वभौमिक न्यायाधिकार प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोध की वजह से इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जा सका। और अंततः एक समझौता किया गया, जिसमें अदालत को निम्नलिखित सीमित परिस्थितियों में ही अपने अधिकारिता का प्रयोग करने की अनुमति दी गई:
अदालत का क्षेत्राधिकार पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होता है: यह केवल 1 जुलाई 2002 या उसके बाद किए गए अपराधों पर ही मुकदमा चला सकता है (जिस तारीख को रोम संविधि को लागू किया गया था). जहां उस तारीख के बाद एक देश रोम संविधि का सदस्य बना, उस देश के संविधि के लागू होने के बाद अपराध के संबंध में स्वतः ही अदालत अपने क्षेत्राधिकार को लागू कर सकती थी।
जहां राष्ट्रीय अदालत नाकाम हो जाती है वहीं आईसीसी अंतिम उपाय के न्यायालय के रूप में जांच और अभियोग चलाती है। संविधि के अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान है कि एक मामला तब अग्राह्य है अगर:
अनुच्छेद 20, पैरा 3, निर्दिष्ट करता है कि, अगर एक व्यक्ति पहले से ही एक अन्य अदालत में कोशिश कर चुका है, आईसीसी फिर से समान चरित्र के लिए अदालती कार्यवाही नहीं करता जब तक अन्य अदालत में कार्यवाही जारी हो।
आईसीसी सदस्य देशों की एक सभा द्वारा शासित है। अदालत के चार अंग होते हैं: प्रेसीडेंसी, न्यायिक प्रभाग, अभियोजक का कार्यालय और रजिस्ट्री.
अदालत का प्रबंधन निरीक्षण और विधायी निकाय, सदस्य देशों की सभा, प्रत्येक देश के एक प्रतिनिधि से बनी है। प्रत्येक सदस्य देश के पास एक वोट होता है और आम सहमति द्वारा किसी फैसले पर पहुंचने का "हर प्रयास" किया जाना चाहिए। यदि आम सहमति से फैसला नहीं हो पाता है तब वोट के द्वारा फैसला किया जाता है। सभा की अध्यक्षता एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है जिन्हें तीन-साल के कार्यकाल वाले सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
साल में एक बार पूर्ण सत्र में सभा की बैठक न्यूयॉर्क या द हेग में होती है और आवश्यकता के समय में एक विशेष सत्र में भी बैठक का आयोजन किया जाता है। ये सत्र प्रेक्षक देशों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए खुले होते है।
यह सभा, न्यायाधीशों और अभियोजकों का चुनाव करती है, अदालत के बजट का फैसला करती है, महत्त्वपूर्ण ग्रंथों को अपनाती है (जैसे रूल्स ऑफ़ प्रोसीजर एंड एविडेंस) और अदालत के अन्य अंगों के परीक्षण के लिए प्रबंधन निगरानी प्रदान करती है। रोम संविधि के अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत इस सभा को कार्यालय से किसी न्यायाधीश या वकील को बाहर करने की अनुमति है जो "गंभीर कदाचार या उसके कर्तव्यों की एक गंभीर उल्लंघन करते हुए पाया जाता है" या "संविधि द्वारा आवश्यक कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो."
अदालत के न्यायिक कार्यों में सदस्य देश हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। व्यक्तिगत मामलों से संबंधित विवादों को न्यायिक प्रभागों द्वारा सुलझाया जाता है।
नवम्बर 2008 में सदस्य देशों की सभा के सातवें सत्र में इस सभा ने फैसला किया कि 2010 के पहले सत्र के दौरान रोम संविधि की समीक्षा सम्मेलन को कम्पाला, युगांडा में आयोजित किया जाएगा.
अदालत के समुचित प्रशासन के लिए प्रेसीडेंसी जिम्मेदार होता है (अभियोजक कार्यालय से अलग). इसमें राष्ट्रपति और प्रथम और द्वितीय उप-राष्ट्रपति - अदालत के तीन न्यायाधीश, जो अपने सहयोगी न्यायाधीशों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव अधिकतम दो तीन-वर्ष के कार्यकाल के लिए करते हैं, शामिल होते हैं। मौजूदा राष्ट्रपति सैंग-ह्यून साँग हैं, जिन्हें 11 मार्च 2009 को चुना गया था।
न्यायिक प्रभाग शाखा में अदालत के 18 न्यायाधीश शामिल हैं, जिसे तीन शाखाओं में विभाजित किया गया है - पूर्व परीक्षण शाखा, परीक्षण शाखा और अपील शाखा - जो अदालत की न्यायिक कार्यों का वहन करते हैं। सदस्य देशों की सभा द्वारा अदालत के लिए न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। उनकी सेवा नौ वर्षों की होती है और आमतौर पर पुनः चुनाव के लिए वे अयोग्य होते हैं। सभी न्यायाधीशों को रोम संविधि के सदस्य देशों का नागरिक होना चाहिए और दो न्यायाधीश एक ही देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। उन्हें "उच्च नैतिक चरित्र, निष्पक्षता और ईमानदारी से परिपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए जो अपने देश के उच्चतम न्यायिक कार्यालयों में भर्ती होने की आवश्यक योग्यता रखते हैं।
अभियोजक या किसी भी व्यक्ति के किसी भी मामले में जांच या मुकदमा होने के बाद, जिसमें उसकी निष्पक्षता पर शक किया गया हो, उसे न्यायधीश पद से अयोग्य हो जाने का अनुरोध किया जा सकता है। किसी विशेष मामले से किसी न्यायधीश को अयोग्य साबित करने के लिए अन्य न्यायाधीशों के पूर्ण बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता है। एक जज को कार्यालय से हटाया जा सकता है अगर उसे "अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते या गंभीर कदाचार करते पाया गया" या अपने कार्यों को करने में उसे असमर्थ पाया गया। एक न्यायाधीश को हटाने के लिए अन्य न्यायधीशों की दो-तिहाई बहुमत और सदस्य देशों की दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
अभियोजक कार्यालय, जांच और मुकदमों के आयोजन के लिए जिम्मदार होता है। इसमें अभियोजक नेतृत्व करता है, जिसे दो उप अभियोजक सहायता करते हैं। रोम संविधि अभियोजक के कार्यालय को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देती है, कार्यालय का कोई भी सदस्य किसी बाहरी स्त्रोत, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन या किसी व्यक्ति के निर्देशन पर कार्य नहीं कर सकता है।
तीन परिस्थितियों के तहत अभियोजक जांच कार्य शुरू करता है:
पूछ-ताछ या अभियोजन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एक अभियोजक को किसी भी मामले से अयोग्य ठहराने का अनुरोध कर सकता है "जिसमें किसी भी किसी भी आधार पर उनकी निष्पक्षता पर शक किया जा सके". अभियोजक की अयोग्यता के अनुरोध पर फैसला, अपील प्रभाग द्वारा किया जाता है। किसी अभियोजक को कार्यालय से सदस्य देशों के पूर्ण बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, अगर उसे "अपने गंभीर कदाचार या कर्तव्यों का उल्लंघन करते पाया गया" या अपने कार्यों को करने में उसे असमर्थ पाया गया। हालांकि, अदालत के आलोचकों का तर्क है कि "आईसीसी के अभियोजक और न्यायाधीशों के अधिकारों पर अपर्याप्त नियंत्रण और संतुलन मौजूद है" और "राजनीतिक अभियोजन और अन्य दुर्व्यवहारों के खिलाफ अपर्याप्त सुरक्षा है". हेनरी किसिंजर का कहना है कि नियंत्रण और संतुलन इतना कमजोर है कि अभियोजक के पास "वस्तुतः असीमित अधिकार होता है।"
अक्टूबर 2009 तक, अर्जेंटीना के अभियोजक लुईस मोरेनो ओकांपो थे जिनका चुनाव नौ वर्षों के कार्यकाल के लिए सदस्य देशों की सभा द्वारा 21 अप्रैल 2003 को किया गया था।
प्रशासन के गैर न्यायिक पहलुओं और अदालत की सर्विसिंग के लिए रजिस्ट्री जिम्मेदार होती है। इसमें अन्य चीजों के अलावा, "प्रशासन की कानूनी सहायता मामले, अदालत प्रबंधन, पीड़ित और गवाह मामले, वकील बचाव, निरोध इकाई और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई पारम्परिक सेवाएं जैसे वित्त, अनुवाद, प्रबंधन निर्माण, वसूली और कार्मिक शामिल हैं।" रजिस्ट्री का नेतृत्व रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है जिसका चुनाव 5 वर्षो के कार्यकाल के लिए न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। वर्तमान रजिस्ट्रार सिल्वाना अरबिया है, जिन्हें 28 फ़रवरी 2009 में चुना गया था।
अदालत का आधिकारिक कार्यालय द हेग, नीदरलैंड में है, लेकिन इसकी कार्यवाही कहीं भी हो सकती हैं। वर्तमान में यह न्यायालय द हेग के पूर्वी छोर पर अंतरिम परिसर में स्थित है। द हेग के उत्तर में, अलेक्जेंडरकेज़र्न में स्थायी रूप से अदालत का निर्माण करने का इरादा है।
आईसीसी, न्यूयॉर्क में संपर्क कार्यालय को बनाए रखा है और क्षेत्रीय कार्यालयों जहां यह अपने गतिविधियों को आयोजित करता है, को भी बनाए हुए है। 18 अक्टूबर 2007 तक, अदालत का क्षेत्रीय कार्यालय कम्पाला, किनशासा, बुनिया, अबेचे और बंगुइ में था।
आईसीसी का निरोध केंद्र द हेग के हागलैंडन पेनल इंस्टीट्यूशन के शेवेनिंगेन शाखा के परिसर में बारह कक्षों से बना है। पूर्व यूगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण द्वारा पकड़े गए संदिग्धों को उसी जेल में रखा गया है और वे समान सुविधा साझा करते हैं जैसे फिटनेस कमरा, लेकिन आईसीसी द्वारा पकड़े गए संदिग्धों के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है। अलेक्जेडरकाजेर्न में आईसीसी के भावी मुख्यालय के लिए निरोध इकाई को बंद कर दिया गया है।
अक्टूबर 2009 तक निरोध केंद्रों में पांच संदिग्धों को रखा गया था: थॉमस लुबंगा, जर्मेन कटंगा, मथेउ गुडजोलो चूई, जीन-पियरे बेम्बा और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर. टेलर पर सिएरा लियोन के लिए विशेष अदालत के अधिदेश और तत्वावधान के तहत मुकदमा चल रहा है, लेकिन उनके मुकदमे को फ़्रीटाउन में मुकदमे के आयोजन पर राजनीतिक और सुरक्षा चिंताओं के चलते द हेग में आईसीसी की सुविधा में आयोजित किया जा रहा है।
रोम संविधि में प्रावधान है कि सभी व्यक्तियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उन्हें उचित संदेह से परे दोषी नहीं सिद्ध किया जाता, और जांच के दौरान आरोपियों और व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकार स्थापित किये गए है। इसमें शामिल है अपने खिलाफ आरोपों के बारे में पूर्ण जानकारी पाने का अधिकार, नि:शुल्क रूप से एक वकील की नियुक्त का अधिकार; एक त्वरित परीक्षण करने का अधिकार; और उसके खिलाफ गवाहों की जांच करने का अधिकार और अपनी ओर से गवाहों की उपस्थिति और परीक्षण प्राप्त करने का अधिकार.
कुछ लोगों का तर्क है कि आईसीसी द्वारा पेशकश की गई सुरक्षा अपर्याप्त हैं। हैरीटेज फाउंडेशन के एक रूढ़िवादी विचारक के अनुसार "वे अमेरिकी जो अदालत में उपस्थित होते हैं उन्हें बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, जैसे जूरी के समकक्ष के द्वारा मुकदमा, दोहरे खतरे से सुरक्षा और दूसरे आरोपी से सामना करने का अंधिकार." ह्यूमन राइट्स वॉच का तर्क है कि, आईसीसी का मानक पर्याप्त है, उन्होंने कहा कि "आईसीसी के पास आज तक की लिखी गई योग्य प्रक्रिया गारंटी की सबसे व्यापक सूची है", जिसमें बेकसूरी की प्रकल्पना; परामर्श का अधिकार; सबूतों को पेश करने और गवाहों का सामना करने का अधिकार; चुप्पी बनाए रखने का अधिकार; जांच पर उपस्थित होने का अधिकार; उचित संदेह से परे आरोप साबित करने और दोहरे खतरे के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।" डेविड शेफर जो रोम सम्मेलन के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हैं (और जिन्होंने संधि को धारण करने के खिलाफ वोट किया था), के अनुसार "जब हमलोग रोम संधि पर बातचीत कर रहे थे, हमलोग हमेशा इस बात पर नज़र रखते थे कि, 'क्या यह अमेरिकी संवैधानिक परीक्षण के साख आमने-सामने होगी, इस अदालत का गठन और कारण प्रक्रिया अधिकार बचाव पक्ष प्रदान करेगी?" और रोम के अंत में हम लोग काफी आश्वस्त थे कि वह योग्य प्रक्रिया अधिकार, वास्तव में सुरक्षित थे और वह संधि संवैधानिक जांच पर खरी है।" श्री शेफर के इस बात पर विचार कि क्या यह संधि अमेरिकी संविधान की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाएगी केवल एक राजनयिक का विचार था; किसी अमेरिकी अदालत ने मुद्दे को विवाद के लिए खुला छोड़ने की राय नहीं दी.
रक्षा और अभियोजन दलों के बीच "हथियार की समानता" को सुनिश्चित करने के लिए आईसीसी ने सैन्य सहायता, परामर्श और बचाव पक्ष और उनके सलाह प्रदान करने के लिए रक्षा के लिए लोक परामर्श (ओपीसीडी) के एक स्वतंत्र कार्यालय की स्थापना की। ओपीसीडी एक जांच के प्रारम्भिक चरणों के दौरान आरोपी के अधिकारों को बनाए रखने में मदद भी करता है। हालांकि, थॉमस लुबंगा के बचाव दल का कहना है कि अभियोजकों की तुलना में उन्हें कम बजट दिया गया है और वे सबूत और गवाहों के बयान काफी धीमी गति से उनके पास पहुंचती है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अधिनियम और प्रक्रिया और साक्ष्य के नियम का एक महान नवाचार है पीड़ित को दी गई अधिकारों की श्रृंखला. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय के इतिहास में पहली बार, संविधि के तहत पीड़ित के न्यायालय के समक्ष अपने विचार और टिप्पणी रखने की संभावना होती है।
न्यायालय के समक्ष भागीदारी, कार्यवाही के विभिन्न चरणों में होती है और यह अलग-अलग रूपों में हो सकती है। हालांकि यह न्यायाधीशों पर आधारित होती है और वे समय और भागीदारी के तरीके के लिए निर्देश देते हैं।
ज्यादातर मामलों में कोर्ट की कार्यवाही में भाग लेना एक कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से होता है और "आरोपी के अधिकार और न्यायपूर्ण और निष्पक्ष जांच के साथ एक तरह से जो प्रतिकूल या असंगत का अधिकार नहीं है", में आयोजित किया जाता है।
रोम संविधि के अनतर्गत पीड़ित-आधारित प्रावधानों में पीड़ितों के पास यह अवसर होता है कि वे अपनी बात रख सकते हैं और जहां उपयुक्त हो अपने कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह दंड देनेवाला और दृढ न्याय के बीच संतुलन है जो कि आईसीसी को सक्षम बनाता है, न केवल न्याय के लिए अपराधियों को लाने बल्कि पीड़ितों को खुद न्याय प्राप्त करने में मदद करता है।
अनुच्छेद 43 (6) एक पीड़ित और साक्ष्य इकाई को स्थापित करता है जिसमें "सुरक्षात्मक उपाय और सुरक्षा व्यवस्था और गवाहों और पीड़ित के लिए परामर्श और अन्य उपयुक्त सहायता प्रदान करता है जो अदालत में उपस्थित होते हैं और गवाहों द्वारा दिए गए बयान के कारण जिन दूसरो लोगों को खतरा होती है उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाता है।" अनुच्छेद 68 "पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा और कार्यवाही में उनकी भागीदारी" के लिए नियमों को स्थापित करता है। अदालत ने पीड़ितों के लिए सार्वजनिक परामर्श के एक कार्यालय की भी स्थापना की है, जिसके तहत पीड़ितों और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को सहायता प्रदान की जाती है। रोम संविधि का अनुच्छेद 79 पीड़ितों और उनके परिवार वालों के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए एक ट्रस्ट फंड को स्थापित करती है।
रोम संविधि प्रावधानों में न्यायालय की कार्यवाही के सभी चरणों में पीड़ितों के भाग लेने में सक्षम होना शामिल है।
इसलिए पीड़ित, प्री-ट्रायल चैम्बर के समक्ष निवेदन दाखिल कर सकते हैं जब अभियोजक इसके प्राधिकरण को जांच करने के लिए अनुरोध करता है। अदालत की क्षमता या मामलों की स्वीकार्यता से संबंधित सभी मामलों पर वे निवेदन दाखिल कर सकते हैं।
अतिसामान्य रूप से कार्यवाही या अपील चरण के दौरान पीड़ित, पूर्व परीक्षण चरण में न्यायालय कक्षों के सामने निवेदन दायर करने के हकदार होते हैं।
अदालत के सामने कार्यवाही में पीड़ित की भागीदारी के लिए कार्यवाही और सबूत के नियम में समय निर्धारित होता है। उन्हें कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक लिखित आवेदन पत्र भेजना जरूरी होता है और विशेष रूप से पीड़ित भागीदारी और हानिपूर्ति विभाग को भी, जो उस आवेदन को सक्षम चैम्बर को प्रस्तुत करता है और यह चैंबर कार्यवाही में पीड़ित की भागीदारी के लिए व्यवस्था करने का फैसला करती है। यदि वह चैम्बर उस व्यक्ति को पीड़ित नहीं मानता है तो वह आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। वे व्यक्ति जो अदालत की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आवेदन पत्र देना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें यह प्रमाण देना पड़ेगा कि वे उन अपराधों से पीड़ित हैं जो कि जारी कार्यवाही में न्यायालय की क्षमता के अंतर्गत आते हैं। कार्यवाही में भाग लेने के लिए पीड़ित को अपनी याचिका दायर करने में सरलता प्रदान करने के लिए यह धारा एक मानक प्रारूप और पुस्तिका तैयार करती है।
यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि एक याचिका को पीड़ित की सहमति से कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है या अगर पीड़ित बच्चा है तो उसके नाम पर किया जा सकता है या किसी विकलांगता के कारण ऐसा आवश्यक हो तो.
पीड़ितों को अपने कानूनी प्रतिनिधि चुनने की आजादी होती है, जिसे बचाव वकील के समान ही योग्यता रखना जरूरी होता है (यह एक वकील या एक न्यायाधीश या वकील के रूप में अनुभव के साथ एक व्यक्ति हो सकता है) और उसे न्यायालय के दो कार्यकारी भाषाओं में धाराप्रवाह होना चाहिए (अंग्रेजी या फ्रेंच).
कुशल कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष कर ऐसे मामलों में जिसमें कई पीड़ित होते हैं, सम्बंधित चैंबर, पीड़ितों से साझा कानूनी प्रतिनिधि चुनने के लिए मांग कर सकते हैं। यदि पीड़ित नियुक्ति करने में असमर्थ हैं, तो चैंबर, रजिस्ट्रार से एक या अधिक साझा कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग कर सकता है। पीड़ितों की भागीदारी और हर्जाने की धारा उनके न्यायालय में कानूनी प्रतिनिधित्व के संगठन के साथ पीड़ितों की सहायता के लिए जिम्मेदार है। जब एक पीड़ित या पीड़ित लोगों के एक समूह के पास अदालत द्वारा नियुक्त किए गए साझा कानूनी प्रतिनिधि को भुगतान करने का साधन नहीं होता है तो वे अदालत से आर्थिक सहायता की विनती कर सकते हैं। निवेदन दाखिला करने और सुनवाई में भाग लेने के द्वारा वकील, न्यायालय की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।
रजिस्ट्री और इसके अंतर्गत पीड़ित भागीदारी और हानिपूर्ति प्रभाग का यह दायित्व होता है कि वे पीड़ितों को कार्यवाही की प्रगति के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी दे। इस प्रकार, यह निर्धारित किया जाता है कि प्रभाग, उन पीड़ितों को सूचित करे, जो किसी मामले या स्थिति में न्यायालय के संपर्क में होते हैं, अभियोजक द्वारा किसी भी फैसले को जांच के दौरान खुलासा नहीं किया जाता है या अभियोजन शुरू नहीं किया जाता, ताकि ये पीड़ित पूर्व जांच चैंबर के समक्ष निवेदन दाखिल कर सके जो कि संविधि के नियमों के तहत अभियोजक द्वारा लिए गए फैसले का निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। समान अधिसूचना की आवश्यकता प्री-ट्रायल चैंबर में सुनवाई की पुष्टि होने से पहले होती है ताकि पीड़ित को सभी आवश्यक निवेदन दाखिल करने की अनुमति दी जा सके। न्यायालय द्वारा लिए गए सभी निर्णय को कार्यवाही में भाग लेने वाले पीड़ितों या उनके वकील को सूचित किया जाता है। पीड़ित भागीदारी और हानिपूर्ति प्रभाग में अदालत के सामने कार्यवाही के सभी उचित प्रचार के प्रत्येक संभव प्रयोग के लिए विस्तृत विशेषाधिकार होता है (स्थानीय मीडिया, सहयोग के लिए सरकार को भेजे गए अनुरोध, गैर सरकारी संगठनों या अन्य साधनों से सहायता का अनुरोध).
मानवता के इतिहास में पहली बार, एक अंतरराष्ट्रीय अदालत के पास एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश देने की शक्ति है; साथ यह भी पहली बार है कि एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के पास ऐसी शक्ति है।
अनुच्छेद 75 के अनुसार अदालत पीड़ितों के क्षतिपूर्ति के लिए सिद्धांतों को निर्धारित कर सकती है, जिसमें बहाली, क्षतिपूर्ति और पुनर्वास शामिल हो सकते हैं। इस अर्थ में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की रोम संविधि के किए गए सभी कार्यों से पीड़ितों को लाभ हुआ है विशेष कर संयुक्त राष्ट्र के भीतर.
पीड़ितों या उनके लाभार्थियों के लिए उचित हानिपूर्ति घोषित करते हुए न्यायालय को एक सजायाफ्ता व्यक्ति के खिलाफ आदेश देना होता है। यह हर्जाना भी बहाली, क्षतिपूर्ति, या पुनर्वास का रूप में हो सकता है। हो सकता है कोर्ट पीड़ितों के हानिपूर्ति के लिए ट्रस्ट फंड के माध्यम से भुगतान करने का आदेश दे सकता है, जिसकी स्थापना 2002 में सदस्य पार्टियों की सभा द्वारा किया गया था।
हानिपूर्ति की मांग के लिए रजिस्ट्री को पीड़ितों द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र दायर करना होता है, जिसमें प्रक्रिया और साक्ष्य नियम के नियम 94 में निर्धारित सबूत होने चाहिए। पीड़ित भागीदारी और हर्जाना प्रभाग ने पीड़ितों के लिए इसे आसान करने के लिए मानक प्रारूप तैयार किए हैं। वे अभियोजित व्यक्ति से जब्त संपत्ति को पाने के उद्देश्य से सुरक्षा उपायों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं।
पीड़ित भागीदारी और हानिपूर्ति प्रभाग, पीड़ितों के अपने आवेदन को सक्षम बनाने के लिए हानिपूर्ति कार्यवाहियों को उचित प्रचार देने का जिम्मेदार होता है। ये कार्रवाइयां एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाए जाने और कथित तथ्यों के लिए दोषी घोषित कर दिए जाने के बाद की जाती हैं।
न्यायालय के पास व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, पीड़ितों के समूचे समूह के रूप में, या एक समुदाय या दोनों के रूप में हानिपूर्ति करने का विकल्प होता है। अगर अदालत सामूहिक हर्जाना के लिए आदेश देने का फैसला करती है, हो सकता है इसके लिए अदालत विक्टिम फंड के माध्यम से करने का आदेश दे और उसके बाद एक-सरकारी, अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय संगठन को भी भुगतान कर सकती है।
अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों में से एक है कि एक संधि तीसरे देशों के लिए उनकी सहमती के बिना न तो बाध्यकारी होती है और न ही कोई अधिकार निर्मित करती है ("pacta tertiis nec nocent nec prosunt") और 1969 के वियना कंवेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रिटिज में यही निहित है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि द्वारा आईसीसी के साथ गैर सदस्यीय देशों की कल्पना एक स्वैच्छिक प्रकृति के रूप में की गई थी। हालांकि, यहां तक कि कुछ देश जिन्होंने अभी तक रोम संविधि को स्वीकार नहीं किया है हो सकता है कुछ मामलों में आईसीसी के साथ सहयोग के लिए दायित्व का विषय अभी भी बनी रहेगा. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जब एक मामले को आईसीसी के पास भेजा जाता है तब सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश सहयोग के लिए बाध्य होते हैं, जब से इसका फैसला सब के लिए बाध्य हुआ। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के लिए सम्मान सुनिश्चित करने का दायित्व होता है, जो जिनेवा कन्वेंशन और अडिशनल प्रोटोकॉल I से उपजा है, जो IHL की निरपेक्ष प्रकृति को दर्शाता है। हालांकि सम्मलेन के निर्णय में यह स्पष्ट नहीं भी हो सकता है कि कौन से कदम उठाए जाने हैं, यह तर्क दिया गया है कि उन सम्मेलनों के गंभीर उल्लंघन की प्रतिक्रिया में आईसीसी के कार्रवाई को न रोकने के प्रयासों के लिए कम से कम गैर-सदस्यीय देशों की आवश्यकता होती है। जांच और सबूत इकट्ठा करने में सहायता के संबंध में, रोम संविधि द्वारा यह गर्भित है कि आईसीसी अभियोजक के अपने क्षेत्र के भीतर एक जांच के आयोजन के लिए गैर-सदस्यीय देशों की सहमति आवश्यक है और ऐसा लगता है कि उस देश द्वारा उठाए गए उचित शर्त उसके लिए और भी आवश्यक है, चूंकि संविधि के लिए ऐसे प्रतिबंध सदस्यीय देशों के लिए ही होते हैं। ICTY (जिसने संपूरकता के बजाय प्रधानता के सिद्धांत के साथ काम किया) के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, सहयोग के संबंध में, कुछ विद्वानों ने आईसीसी के लिए गैर-सदस्य देशों से सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं पर अपने निराशावाद को व्यक्त किया है। जहां तक उस कार्रवाई का सवाल है जो आईसीसी सहायता ना करने वाले गैर सदस्यीय देशों के लिए ले सकती है, रोम संविधि यह निर्धारित करता है कि अदालत सदस्य देशों की सभा को या सुरक्षा परिषद को सूचित कर सकता है, जब इसके द्वारा मामले को भेजा जाता है, जब गैर सदस्य सहयोग करने से मना कर देते हैं उसके बाद यह "तदर्थ" व्यवस्था या अदालत के साथ एक व्यवस्था में प्रवेश करती है।
यह स्पष्ट नहीं है कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौते के हिस्से के रूप में मानवाधिकारों का हनन करने वालों को माफी देने में आईसीसी सुलह प्रक्रिया में किस हद तक समर्थ है। रोम संविधि का अनुच्छेद 16, सुरक्षा परिषद को एक मामले की जांच या अभियोग को रोकने की अनुमति देता है, और अनुच्छेद 53, अभियोजक को स्वनिर्णय द्वारा जांच न करने की अनुमति देता है यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि "न्याय की हितों की रक्षा जांच से नहीं हो सकती है।" पूर्व आईसीसी अध्यक्ष फिलिप किर्श ने कहा है कि संविधि के तहत जांच या अभियोग के लिए देश के वास्तविक दायित्व के साथ "कुछ सीमित अपराध-क्षमा संगत हो सकता है"
कभी-कभी यह तर्क दिया जाता है कि अपमानजनक शासनों से सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए माफी की अनुमति आवश्यक है। मानव अधिकारों के गुनहगारों के लिए आम माफी की पेशकश के अधिकार को नकार कर अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, संघर्ष को समाप्त करने और लोकतंत्र स्थापित करने की बातचीत को और अधिक कठिन बना सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों द्वारा लौर्ड्स रेसिसटेंस आर्मी के चार नेताओं की महत्त्वपूर्ण गिरफ्तारी युगांडा में बगावत को समाप्त करने के लिए एक बाधा के रूप में माना जाता है। चेक राजनीतिज्ञ मारेक बेंडा का तर्क है कि "हमारे विचार से निवारक सत्ता के रूप में आईसीसी का अर्थ है कि केवल निकृष्टतम तानाशाह ही हर कीमत पर सत्ता को बनाए रखने की कोशिश करेंगे." हालांकि, संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का कहना है कि युद्ध अपराध और अन्य गंभीर अपराधों के लिए अभियुक्तों को माफी देना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के विपरीत, आईसीसी, संयुक्त राष्ट्र से कानूनी और कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र है। हालांकि, रोम संविधि, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कुछ विशेष शक्तियों का अधिकार देती है। अनुच्छेद 13 सुरक्षा परिषद को अदालती स्थितियों को भेजने की अनुमति देती है जो अन्यथा अदालत की अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं आती (जैसा कि डारफुर की स्थिति के संबंध में इसने किया था, अन्यथा अदालत मुकदमा नहीं चलाती क्योंकि सुडान इसका सदस्य देश नहीं है). अनुच्छेद 16 सुरक्षा परिषद को एक मामले में 12 महीने के लिए जांच को टालने की अनुमति देता है इस तरह के स्थगन सुरक्षा परिषद द्वारा नए सिरे से अनिश्चित काल के लिए हो सकते हैं।
कई अलग-अलग क्षेत्रों में यूएन के साथ अदालत समर्थन करता है जिसमें सूचना का आदान-प्रदान और सैन्य सहयोग शामिल है। यह अदालत प्रत्येक वर्ष की अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट यूएन को देती है, सदस्य देशों की सभा की कुछ बैठकों का आयोजन यूएन सुविधाओं के तहत किया जाता है। अदालत और संयुक्त राष्ट्र के बीच संबंध, "अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक सम्बन्ध समझौते" के द्वारा संचालित है।
आईसीसी का वित्त पोषण सदस्य देशों के योगदान द्वारा होता है। प्रत्येक सदस्य देश द्वारा देय राशि, संयुक्त राष्ट्र पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है: प्रत्येक देश का योगदान देश की भुगतान क्षमता के आधार पर होता है, जो जनसंख्या और राष्ट्रीय आय के कारकों को दर्शाता है। एक देश द्वारा किसी भी वर्ष में अदालत के बजट का अधिकतम राशि भुगतान करने का 22% तक ही सीमित है, 2008 में जापान ने यह राशि का भुगतान किया था।
अदालत ने 2007 में € 80.5 खर्च किया, और सदस्यीय देशों की सभा ने वर्ष 2008 के लिए € 90382100, और 2009 के लिए € 101229900 की बजट को मंजूरी दी। सितम्बर 2008 तक, आईसीसी में 83 देशों से 571 कर्मचारी शामिल हैं।
करीब 139 देशों से अदालत को कथित अपराधों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, लेकिन मार्च 2010 तक, अभियोजक ने केवल पांच स्थितियों के जांच करने का ही फैसला किया है: युगांडा, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, डारफुर और केन्या. दिसंबर 2003 में, एक सदस्य देश, युगांडा की सरकार, उत्तरी युगांडा में लौर्ड्स रेसिसटेंस आर्मी से संबंधित एक मामले को अभियोजक के पास भेजा था। जुलाई 8, 2005 को अदालत ने लौर्ड्स रेसिसटेंस आर्मी के नेता जोसेफ कोनी, उनके सहायक विन्सेन्ट ओट्टी और एलआरए कमांडर रस्का लुक्विया, ओकोट ओडिंबो और डोमिनिक ओंग्वें के लिए पहली बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया। लुक्विया 12 अगस्त 2006 को युद्ध में मारा गया और ओट्टी 2007 में जाहिरा तौर पर कोनी द्वारा मारा गया। एलआरए नेताओं ने विद्रोह को समाप्त करने के लिए आईसीसी अभियोजन पक्ष से बार-बार प्रतिरक्षा की मांग की। युगांडा की सरकार ने कहा कि वह राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण की स्थापना पर विचार कर रही है जो कि अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है, इसीलिए आईसीसी वारंट के अलग निर्धारण की अनुमति देती है।
मार्च 2004 में एक सदस्य देश, डेमोक्रेटिक रीपब्लिक ऑफ द काँगो की सरकार ने "डीआरसी के किसी क्षेत्र में कथित तौर पर हुए अदालत के अधिकार-क्षेत्र के भीतर के अपराध की स्थिति को अभियोजक को भेजा था जब से रोम संविधि 1 जुलाई 2002 में लागू हुई थी।"
17 मार्च 2006 को इटुरी में कॉगोंलीज पेट्रियोट्स मिलिशिया संघ के पूर्व नेता थॉमस लुबंगा, अदालत द्वारा जारी किए गिरफ्तारी वारंट के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति बने, जिन पर कथित तौर पर "15 वर्ष से कम के बच्चों को सेना में जबरदस्ती भर्ती करने और उनका इस्तेमाल युद्ध में सक्रिय रूप से करने" का आरोप था। इस कारण उनका मुकदमा 23 जून 2008 को शुरू हुआ, लेकिन 13 जून को इसे स्थगित कर दिया गया जब अदालत ने यह फैसला सुनाया कि अभियोजक ने संभावित दोषमुक्ति संबंधी सामग्री का खुलासा से इंकार करने से लुबंगा के एक उचित मुकदमा के प्रति अधिकारों का उल्लंघन किया था। अभियोजक ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य स्त्रोतों से गोपनीयता की शर्त पर सबूत प्राप्त किया था, लेकिन जजों ने फैसला सुनाया कि अभियोजक ने गलत तरीकों से रोम संविधि के प्रासंगिक प्रावधान का आवेदन किया था और एक परिणाम के रूप में, "जांच की प्रक्रिया को भंग कर दिया गया जो कि अब "एक निष्पक्ष मुकदमे के घटक तत्व को एक साथ जोड़ना असंभव था।" अदालत ने 18 नवम्बर 2008 तक इस निलंबन को बनाए रखा और लुबंगा की जांच 26 जनवरी 2009 को शुरू हुई।
कांगो के अधिकारियों द्वारा दो अन्य संदिग्धों जर्मेन कटंगा और मैथ्यु गुडजोलो चूई को अदालत के सामने पेश किया गया। दोनों पर 24 फ़रवरी 2003 में बोगोरो गांव पर हुए हमले से संबंधित युद्ध अपराध के छह इल्जाम और मानवता के विरुद्ध अपराधों के तीन इल्जाम लगाए गए थे, जिसमें कम से कम 200 नागरिक मारे गए थे और बचे हुए लोगों को लाशों वाले कमरे में बंद कर दिया गया था और महिलाओं और लड़कियों को यौन दास बनाया गया था। दोनों लोगों के खिलाफ आरोपों में हत्या, यौन दासता 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जबरदस्ती सक्रिय रूप से युद्ध में भाग दिलवाना शामिल था।
दिसंबर 2004 में, सदस्य देश सेन्ट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक की सरकार ने "सेन्ट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक के किसी क्षेत्र में कथित तौर पर हुए अदालत के अधिकार-क्षेत्र के भीतर के अपराध की स्थिति को अभियोजक को भेजा था जब से रोम संविधि 1 जुलाई 2002 में लागू हुई थी।" 22 मई 2007 को अभियोजक ने जांच करने की अपने फैसले की घोषणा की, 2002 और 2003 में सरकार और विद्रोही सेना के बीच तीव्र लड़ाई अवधि के दौरान हुए हत्या और बलात्कार पर ध्यान केंद्रित किया।
23 मई 2008 को, अदालत ने डेमोक्रेटिक रीपब्लिक ऑफ द काँगो के पूर्व उप-राष्ट्रपति जीन-पियरा बेम्बा के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और उन पर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया, यह अपराध तब हुआ जब 2002 और 2003 में सेन्ट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक के एक इवेंट में उन्होंने दखल दिया। अगले ही दिन उन्हें ब्रुसेल्स के पास गिरफ्तार किया गया। 3 जुलाई 2008 को उन्हें आईसीसी को सौंप दिया गया।
31 मार्च 2005 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रेजुलुशन 1593 पारित किया और "1 जुलाई 2002 तक के डारफुर में विद्यमान स्थिति" से संबंधित मामले को अभियोजक के पास भेजा.
27 फ़रवरी 2007 को अभियोजक ने घोषणा की कि दो व्यक्तियों - सूडानी मानवीय मामलों के मंत्री मोहम्मद अहमद हारून और जंजावीड मिलिशिया नेता अली कुशायब - की मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों के प्रमुख संदिग्ध आरोपियों के रूप में पहचान की गई थी। 2 मई 2007 को अदालत ने दोनों हस्तियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। हालांकि, सूडान का कहना है कि अदालत के पास इस मामले पर कोई अधिकार-क्षेत्र नहीं है, और संदिग्धों को सौंपने से इन्कार कर दिया।
14 जुलाई 2008 को अभियोजक ने सूडानी राष्ट्रपति उमर अल बशीर पर नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध का आरोप लगाया. अदालत ने युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए 4 मार्च 2009 को अल-बशीर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, लेकिन नरसंहार के लिए अपर्याप्त सबूत होने के चलते मुकदमा न चलाने का फैसला सुनाया. अल बशीर पहले ऐसे व्यक्ति थे जो देश के राष्ट्रपति के पद पर काबिज़ थे और आईसीसी द्वारा दोषी ठहराए गए थे। अल-बशीर ने सभी आरोपों को खारिज किया और उन्होंने कहा कि "जिन आरोपों को मढ़ा गया है उसके वे हकदार नहीं हैं।" जुलाई 2009 में अफ्रीकी संघ सदस्य देशों ने उनकी गिरफ्तार में साथ नहीं देने का फैसला किया। फिर भी, कई अफ्रीकी संघ के सदस्यों को जो आईसीसी के सदस्य देश हैं जिसमें दक्षिण अफ्रीका और युगांडा शामिल हैं, मालूम था कि अगर उनके क्षेत्रों में अल-बशीर प्रवेश करेगें तो उनकी गिरफ्तार हो सकती है। हालांकि, जुलाई और अगस्त 2010 अल बशीर ने चाड और केन्या की यात्रा की, लेकिन आईसीसी की कदम नहीं उठे हालांकि दोनो ही देश आईसीसी के सदस्य देश हैं; आईसीसी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और सदस्य देशों की आईसीसी सभा दोनों के लिए सदस्य देशों के सूचना दी है।
3 फ़रवरी 2010 को आईसीसी के अपील चैंबर ने प्री-ट्रायल चैंबर के नरसंहार के आरोप के नामंजूरी को उलट दिया, कहा कि पीटीसी ने सबूत के एक बहुत कड़े मानक लागू किया था। बाद में, 12 जुलाई 2010 को प्री-ट्रायल चैंबर ने अल-बशीर के खिलाफ दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसमें डारफुर के तीन जातीय समूह के खिलाफ नरसंहार का आरोप लगाया गया।
17 मई 2009 को ऐसा पहली बार हुआ कि एक संदिग्ध स्वेच्छा से अदालत के समक्ष पेश हुआ। डारफुरी का एक विद्रोही समूह यूनाइटेड रेसिसटेस फ्रंट का कमांडर बह्र इदरिस अबू गर्डा पर 29 सितम्बर 2007 को हस्कनिटा (उत्तरी डारफुर) में अफ़्रीकी यूनियन पीस मिशन पर हमला करने की जिम्मेदारी का आरोप लगाया गया था। इस हमले में कथित तौर पर 12 सैनिक मारे गए थे और आठ घायल हो गए थे। अबू गर्डा ने आरोप से तो इनकार किया, लेकिन स्वेच्छा से सूचित करते हुए कहा कि "हर नेता को न्याय का साथ देना चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए." अबू गर्डा के खिलाफ एक सम्मन जारी किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी का कोई वारंट जारी नहीं किया गया। उन्हें आगे की कार्यवाही तक स्वतंत्र रहने की अनुमति दी गई।
8 फ़रवरी 2010 को अदालत की प्री-ट्रायल चैंबर I ने कहा कि अबू गर्डा के खिलाफ अपर्याप्त सबूतों के चलते मुकदमा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। 23 अप्रैल 2010 को इस निर्णय की अपील के लिए अभियोजक के आवेदन तक को भी इस चेम्बर ने रद्द कर दिया। रोम संविधि के तहत, अपील चैंबर में इस तरह का कदम केवल तभी किया जा सकता है जब प्री-ट्रायल चैम्बर की छुट्टी मंजूर कर ली गई हो। यदि अतिरिक्त सबूतों के द्वारा ऐसे अनुरोध समर्थित हुए तो दोनों फैसले अंततः अबु गर्डा के खिलाफ आरोपों को पुष्टि करने से अभियोजन को रोका नहीं जा सकता है।
16 जून 2010 को दो अन्य बागी नेता अदालत में स्वेच्छा से आए। डारफुरी के छोटे विद्रोही समूह के नेता अब्दुल्लाह बांदा अबाकइर नौरेन (बांदा) और सालेह मोहम्मद जेर्बो जमुस (जेर्बो), पर भी उपर्युक्त वर्णित हस्कनिटा के हमले में इनकी भूमिका के लिए युद्ध अपराध का आरोप लगाया गया था। अभियोजक मोरेनो ओकाम्पो ने कहा कि उनकी स्वैच्छिक उपस्थिति उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए महीनों के प्रयास का परिणाम थी। 17 जून 2010 को उन्हें पूर्व जांच चैंबर I में पेश किया गया जिसमें कहा गया उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उचित आधार हैं। सिर्फ अबू गर्डा के खिलाफ मामले में, अभियोजक ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए अनुरोध नहीं किया।
रीपब्लिक ऑफ केन्या में 1 जून 2005 और 26 नवम्बर 2005 के बीच हुई घटना के दौरान कथित तौर पर मानवता के खिलाफ हुए अपराधों के लिए अभियोजक द्वारा अदालत से "प्रोप्रियो मोटु" जांच की शुरूआत की मांग करने के बाद आईसीसी के पूर्व जांच चैंबर II ने बहुमत से, 31 मार्च 2010 को अभियोजक के दरख्वास्त को हरी झंडी दिखाई.
4 अक्टूबर 2007 तक कम से कम 139 देशों में कथित अपराधों के बारे में अभियोजक ने 2889 मामले प्राप्त किए। हालांकि आरंभिक जांच के बाद इनमें से अधिकांश मामले "अदालत के अधिकार-क्षेत्र से स्पष्ट रूप से बर्खास्त कर दिए गए".
10 फ़रवरी 2006 को अभियोजक ने 2003 में इराक के आक्रमण के विषय में प्राप्त शिकायतों के दिए गए एक जवाब को प्रकाशित किया। उन्होंने कहा कि "अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के पास "संघर्ष के दौरान आचरण" की जांच के अधिकार हैं, लेकिन इसके नहीं हैं कि सशस्त्र "संघर्ष में शामिल होने का निर्णय" कानूनी था या नहीं" और न्यायालय का अधिकार-क्षेत्र केवल सदस्य देशों के नागरिकों के आचरण तक सीमित है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विश्वास करने का उचित आधार यह है कि इराक में सीमित संख्या में युद्ध अपराध हुए हैं, लेकिन कथित तौर पर वह अपराध सदस्य देशों के नागरिकों द्वारा किया गया, आईसीसी के जांच के लिए एक भारी भरकम आवश्यक सीमा दिखाई नहीं देती.