डंपिंग (मूल्य निर्धारण नीति)
अर्थशास्त्र में "डंपिंग" का मतलब किसी भी प्रकार के अत्याधिक कम मूल्य निर्धारण से है। हालांकि, आम तौर पर यह शब्द अब केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के संदर्भ में ही प्रयोग किया जाता है जहाँ डंपिंग की परिभाषा "किसी देश के एक निर्माता द्वारा किसी उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या इसकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने के रूप में दी जाती है।" इस शब्द का एक नकारात्मक संकेतार्थ है लेकिन मुक्त बाजार के पैरोकार "डंपिंग" को उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद रूप में देखते हैं और यह मानते हैं कि इसे रोकने के लिए संरक्षणवाद के "कुल मिलाकर" नकारात्मक परिणाम होंगे. हालांकि कामगारों और मजदूरों के पैरोकारों का मानना है कि डंपिंग जैसी ललचाने वाली कोशिशों के खिलाफ कारोबार की सुरक्षा विकास के विभिन्न चरणों में अर्थव्यवस्थाओं के बीच मुक्त व्यापार के कुछ कठोर परिणामों को कम करने में मदद करती है (देखें "संरक्षणवाद"). उदाहरण के लिए बोल्केस्टीन के निर्देशन पर यूरोप में एक तरह की "सामाजिक डंपिंग" के स्वरुप में होने का आरोप लगाया गया था क्योंकि इसने पोलिश प्लंबर स्टीरियोटाइप द्वारा उदाहरण देकर समझाये गए के अनुसार कामगारों के बीच प्रतियोगिता को पसंद किया था। जहाँ एक राष्ट्रीय स्तर की डंपिंग के केवल कुछ ही उदाहरण मौजूद हैं जिसने राष्ट्रीय-स्तर के एकाधिकार का उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की, वहीं एक ऐसी डंपिंग के कई उदाहरण मौजूद हैं जिसने कुछ ख़ास उद्योगों के लिए क्षेत्रीय बाजारों में एक तरह के एकाधिकार का निर्माण किया। रॉन चेनाव, "टाइटन: द लाइफ ऑफ जॉन डी. रॉकफेलर, सीनियर" में तेल के लिए क्षेत्रीय एकाधिकारों के उदाहरण पर नज़र डालते हैं जहाँ रॉकफेलर को कर्नल थॉम्पसन से एक स्वीकृत रणनीति की रूपरेखा देते हुए एक संदेश प्राप्त होता है जिसमें एक बाजार, सिनसिनाटी में प्रतिस्पर्धियों के मुनाफे को कम करने और उन्हें बाज़ार से निकलने के लिए मजबूर कर देने के लिए तेल को इसकी मौजूदा कीमत या इससे कम पर बेचा जाता. शिकागो नामक एक अन्य क्षेत्र जहाँ अन्य स्वतंत्र व्यापार पहले से ही सक्रिय थे, कीमतों को एक चौथाई तक बढ़ा दिया जाता था।
डंपिंग की एक मानक तकनीकी परिभाषा किसी चीज के लिए घरेलू बाजार में ली जाने वाली कीमत की तुलना में उसी चीज के लिए एक विदेशी बाजार में कम कीमत लेने की एक कोशिश है। इसे अक्सर "उचित मूल्य" से कम पर बेचने के रूप में संदर्भित किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौते के तहत डंपिंग की निंदा की गयी है (लेकिन इसे रोका नहीं गया है), अगर यह आयात करने वाले देश में एक घरेलू उद्योग को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है या इसके खतरे का कारण बनता है।  संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू कंपनियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग, जो "उचित मूल्य से कम" मूल्य निर्धारित करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग, जो "नुकसान" को निर्धारित करता है, द्वारा निर्धारित नियमों के तहत एक एंटी-डंपिंग याचिका दायर कर सकती हैं। इस तरह की कार्रवाइयाँ एक अमेरिकी कानून द्वारा संचालित समय सारणी के आधार पर कार्य करती हैं। वाणिज्य विभाग ने नियमित रूप से यह पाया है कि अमेरिकी बाजार में उत्पादों को उचित मूल्य से कम पर बेचा गया है। अगर घरेलू उद्योग यह तय करने में सक्षम रहता है कि इसे डंपिंग के जरिये नुकसान पहुँचाया जा रहा है तो डंप करने वाले देश से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर डंपिंग मार्जिन पर प्रतिक्रया स्वरुप एक प्रतिशत दर का हिसाब लगाकर एंटीडंपिंग ड्यूटी वसूल की जाती है।
एंटीडंपिंग ड्यूटी का संदर्भ "प्रतिकारी शुल्कों" से है। अंतर यह है कि प्रतिकारी शुल्क में हानिकारक छूट को संतुलित करने की जरूरत होती है, जबकि एंटीडंपिंग ड्यूटी हानिकारक डंपिंग को संतुलित करती है।
कुछ टिप्पणीकारों ने यह उल्लेख किया है कि घरेलू संरक्षणवाद और विदेशी उत्पादन लागत के संदर्भ में जानकारी की कमी अप्रत्याशित संस्थागत प्रक्रिया के आसपास जाँच का कारण बनती है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य एंटीडंपिंग उपायों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
अगर एक कंपनी किसी उत्पाद को अपने खुद के घरेलू बाजार में सामान्य रूप से इसके मूल्य की तुलना में एक कम कीमत पर निर्यात करती है तो इसे उस उत्पाद की "डंपिंग" करना कहते हैं। यह एक अनुचित प्रतिस्पर्धा है या नहीं, इस पर विचारों में भिन्नता है लेकिन कई सरकारों द्वारा अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के क्रम में डंपिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) समझौता फैसले को पास नहीं करता है। इसका ध्यान इस बात पर रहता है कि डंपिंग पर सरकारों द्वारा किस प्रकार प्रतिक्रिया की जा सकती है या नहीं की जा सकती है - यह एंटी-डंपिंग कार्रवाईयों को अनुशाषित करती है और इसे अक्सर "एंटी-डंपिंग समझौता" कहा जाता है। (यह सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों से संबंधित समझौते के दृष्टिकोण के विपरीत केवल डंपिंग की प्रतिक्रिया पर ही ध्यान केंद्रित करता है।)
कानूनी परिभाषाएं कहीं अधिक सटीक रही हैं लेकिन मोटे तौर पर कहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) समझौता सरकारों को उस स्थिति में डंपिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है जहाँ प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग को असली ("आर्थिक") नुकसान पहुँचाया गया होता है। ऐसा करने के क्रम में सरकार को यह दिखाने में सक्षम होना पड़ता है कि वास्तव में डंपिंग हो रही है, साथ ही डंपिंग के स्तर का हिसाब-किताब लगाना (निर्यातक के घरेलू बाजार मूल्य की तुलना में निर्यात मूल्य कितना कम से कम है) और यह दिखाना कि डंपिंग के कारण नुकसान हो रहा है या इसका खतरा पैदा हो गया है।
जबकि विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्वीकृति से, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (GATT) (अनुच्छेद VI) देशों को डंपिंग के खिलाफ कार्रवाई करने का विकल्प चुनने की अनुमति देता है। एंटी-डम्पिंग समझौता अनुच्छेद VI को स्पष्ट करता है और विस्तार देता है और दोनों साथ-साथ कार्य करते हैं। ये देशों को इस तरह कार्य करने की अनुमति देते हैं जिससे कि एक बाध्यकारी शुल्क रखने और व्यापार के भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं रखने संबंधी गैट (GATT) के सिद्धांत का आम तौर पर उल्लंघन होता है - विशेष रूप से एंटी-डंपिंग कार्रवाई का मतलब किसी ख़ास निर्यातक देश की किसी ख़ास वस्तु पर इसकी कीमत को "उचित मूल्य" के करीब लाने या आयातक देश में घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान को दूर करने के क्रम में इस पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाना है।
किसी ख़ास उत्पाद को भारी मात्रा में या इसे केवल थोड़ी मात्रा में डंप किया जा रहा है इसका हिसाब-किताब लगाने के कई तरीके हैं। समझौता संभावित विकल्पों के अंतर को कम से कम कर देता है। यह किसी उत्पाद के "उचित मूल्य" का हिसाब-किताब लगाने के तीन तरीके बताता है। सबसे प्रमुख तरीका निर्यातक के घरेलू बाजार में मौजूदा मूल्य पर आधारित है। जब इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो दो अन्य विकल्प उपलब्ध हैं - किसी दूसरे देश में निर्यातक द्वारा ली जा रही कीमत या निर्यातक की उत्पादन लागत, अन्य खर्चों और सामान्य मुनाफे के अंतर का संयुक्त रूप से हिसाब-किताब लगाने के आधार पर. साथ ही समझौता यह भी निर्देशित करता है कि निर्यात मूल्य और एक सामान्य कीमत क्या होगी, उसके बीच कैसे एक निष्पक्ष तुलना की जा सकती है।
किसी उत्पाद पर डंपिंग की हद का हिसाब-किताब लगा लेना ही पर्याप्त नहीं है। एंटी-डंपिंग उपायों को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब डंपिंग आयातक देश में उद्योग को नुकसान पहुँचा रहा हो. इसलिए पहले निर्दिष्ट नियमों के अनुसार इसकी एक विस्तृत जाँच कराई जाती है। जाँच में उन सभी प्रासंगिक आर्थिक पहलुओं का आवश्यक रूप से मूल्यांकन किया जाता है जिनका संबंधित उद्योग के प्रदेश में कोई प्रभाव पड़ता है। अगर जाँच से यह पता चलता है कि डंपिंग हो रही है और घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाया जा रहा है तो निर्यातक कंपनी एंटी-डंपिंग आयात शुल्क से बचने के क्रम में इसकी कीमत को एक सहमति योग्य स्तर तक बढ़ाने के उपाय कर सकती है।
एंटी-डंपिंग मामलों को कैसे निपटाया जाए, जाँच की प्रक्रिया कैसी पूरी की जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी इच्छुक पार्टियों को अपने प्रमाण प्रस्तुत करने का एक मौक़ा दिया गया है, इसके लिए विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित की गयी हैं। एंटी-डंपिंग उपाय इसके लागू करने की तारीख के पाँच वर्ष बाद आवश्यक रूप से समाप्त हो जाते हैं जब तक कि एक समीक्षा से यह पता नहीं चलता है कि इस उपाय को समाप्त करने से नुकसान हो सकता है।
एंटी-डंपिंग जाँच उन मामलों को तुरंत समाप्त करने के लिए होते हैं जहाँ अधिकारियों द्वारा यह तय किया जाता है कि डंपिंग का मार्जिन कम से कम ("डी मिनिमिस") है या उल्लेखनीय ढंग से कम है (उत्पाद के निर्यात मूल्य से 2% कम के रूप में पारिभाषित किया गया है). अन्य शर्तें भी निर्धारित की गयी हैं। उदाहरण के लिए, अगर डंप किये गए आयात की मात्रा नगण्य होती है तब भी मामले को समाप्त करने के लिए जाँच की जाती है (जैसे अगर एक देश से किसी उत्पाद के आयात की मात्रा इसके कुल मिलाकर आयात के 3% से कम होती है - हालांकि ऐसे कई देश जिनमें से प्रत्येक द्वारा आयात के 3% से कम की आपूर्ति की जाती है और यह कुल मिलाकर संपूर्ण आयात के 7% या इससे कम होता है तो जाँच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। समझौता यह कहता है कि सदस्य देशों को सभी प्रारंभिक और अंतिम एंटी-डंपिंग गतिविधियों के बारे में तुरंत और विस्तार से एंटी-डम्पिंग कार्रवाईयों की समिति को आवश्यक रूप से सूचित करना चाहिए. उन्हें सभी जाँच प्रक्रियाओं पर भी आवश्यक रूप से वर्ष में दो बार रिपोर्ट देना होगा. जब मतभेद पैदा होते हैं तो सदस्यों को एक दूसरे से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वे विश्व व्यापार संगठन (WTO) की विवाद निपटान प्रक्रिया का भी उपयोग कर सकते हैं।
यूरोपीय संघ की एंटी-डंपिंग यूरोपीय परिषद के दायरे के तहत आती है। यह यूरोपीय परिषद विनियमन 384/96 से संचालित है। हालांकि, एंटी-डंपिंग कार्रवाइयों (व्यापार सुरक्षा संबंधी कार्रवाइयां) का कार्यान्वयन सदस्य राज्य के प्रतिनिधित्व के साथ विभिन्न समितियों द्वारा मतदान के बाद किया जाता है।
एंटी-डंपिंग कार्रवाइयों पर सदस्य राज्यों को सलाह देने के लिए जिम्मेदार आधिकारिक संस्था ब्रुसेल्स में स्थित व्यापार महानिदेशालय (डीजी ट्रेड) है। सामुदायिक उद्योग एक एंटी-डंपिंग जाँच शुरू करने के लिए आवेदन कर सकता है। व्यापार महानिदेशक (डीजी ट्रेड) पहले शिकायतकर्ताओं के दावे की जाँच करता है। अगर उन्हें सामुदायिक उद्योग के कम से कम 25% का प्रतिनिधित्व मिलता है तो संभवतः जाँच शुरू हो जायेगी. यह प्रक्रिया नियमावलियों में मौजूद कुछ विशिष्ट मार्गदर्शन द्वारा निर्देशित है। व्यापार महानिदेशक (डीजी ट्रेड) द्वारा एंटी-डम्पिंग सलाहकार समिति के रूप में जानी जाने वाली एक समिति को एक सिफारिश कर दिया जाएगा, जिस पर प्रत्येक सदस्य राज्य के पास एक वोट है। सदस्य राज्य के मतदान में भाग नहीं लेने को यह माना जाएगा की उसने औद्योगिक सुरक्षा के पक्ष में मतदान किया है, जो एक ऐसी मतदान प्रणाली है जिसे काफी आलोचना के दायरे में लाया गया है।
जाँच शुरू करने के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार यूरोपीय संघ की एंटी-डंपिंग कार्रवाइयों को मुख्य रूप से "व्यापार सुरक्षा" पोर्टफोलियो का एक हिस्सा माना जाता है। जाँच के दौरान उपभोक्ता हितों और गैर-उद्योग से संबंधित हितों ("समुदाय के हितों") पर जोर नहीं दिया जाता है। किसी भी जाँच में विशेष रूप से सामुदायिक निर्माताओं को डंपिंग के कारण हुए नुकसान पर ध्यान दिया जाता है और निर्धारित शुल्क का स्तर डंपिंग के जरिये सामुदायिक निर्माताओं को हुए नुकसान के आधार पर तय होता है।
अगर आम सहमति नहीं मिलती है तो फैसला यूरोपीय परिषद के पास चला जाता है।
लागू किये जाने पर शुल्क सैद्धांतिक तौर पर पाँच वर्षों तक मान्य रहता है। व्यावहारिक तौर पर ये कम से कम एक वर्ष तक लागू रहते हैं क्योंकि समाप्ति की समीक्षा आम तौर पर पाँच वर्ष के अंत में शुरू होती है और समीक्षा प्रक्रिया दौरान यथास्थिति कायम रखी जाती है।
डंपिंग जाँच में आरोपित डंपिंग राष्ट्र की घरेलू कीमतों की तुलना यूरोपीय बाजार में आयातित उत्पाद की कीमतों के साथ अनिवार्य रूप से की जाती है। हालांकि डंपिंग मार्जिन की गणना करने से पहले आंकड़ों पर कई तरह के नियम लागू होते हैं। सबसे विवादास्पद "समानांतर बाजार" की अवधारणा है। कुछ निर्यातक देशों को यूरोपीय संघ द्वारा "बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा" नहीं दिया जाता है: चीन इसका एक प्रमुख उदाहरण है। ऐसे मामलों में व्यापार महानिदेशक (डीजी ट्रेड) को घरेलू मूल्य के उचित उपाय के रूप में घरेलू कीमतों का उपयोग करने से रोक दिया जाता है। एक विशेष निर्यातक उद्योग भी बाजार का दर्जा खो सकता है अगर व्यापार महानिदेशक (डीजी ट्रेड) द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस उद्योग को सरकारी सहायता प्राप्त होती है। अन्य लागू परीक्षणों में अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों और दिवालियापन संबंधी कानूनों के आवेदन शामिल हैं।
बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिए जाने के परिणाम स्वरुप जाँच प्रक्रिया पर एक व्यापक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर चीन पर विगेट्स की डंपिंग का आरोप है तो बुनियादी दृष्टिकोण यूरोप में चीनी विगेट्स के मूल्य के खिलाफ चीन में विगेट्स के मूल्य पर विचार करना है। लेकिन चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल नहीं है इसीलिये चीनी की घरेलू कीमतों को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसकी बजाय व्यापार महानिदेशक (डीजी ट्रेड) को अनिवार्य रूप से एक समानांतर बाजार के आधार पर फैसला करना होता है: एक ऐसा बाजार जिसे बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल है और जो काफी हद तक चीन के समान है। इसके लिए ब्राजील और मैक्सिको प्रयोग किया गया है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका एक लोकप्रिय समानांतर बाजार है। इस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका में विगेट्स के मूल्य को चीन में विगेट्स के मूल्य के लिए विकल्प के रूप में माना जाता है। एक समानांतर बाजार चुनने की यह प्रक्रिया शिकायतकर्ता के प्रभाव के अधीन है जिसने कुछ ऐसी आलोचनाओं को जन्म दिया है कि यह प्रक्रिया में एक निहित पूर्वाग्रह है।
हालांकि, चीन ऐसे देशों में से एक है जहाँ श्रम शक्ति सबसे सस्ती है। आलोचनाओं के अनुसार चीन की वस्तुओं के मूल्य की तुलना संयुक्त राज्य अमरीका के साथ एक समानांतर रूप में करना काफी हद तक अनुचित है। चीन 60 के दशक की शुरुआत में अपनी एक सुनियोजित-अर्थव्यवस्था के विपरीत अब एक अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र और खुले बाजार के रूप में विकसित हो रहा है, चीन का बाजार वैश्विक प्रतिस्पर्धा को अधिक से अधिक गले लगाने को तैयार है। इसीलिये इसे अपने "डंपिंग" आचरण का आकलन करने के लिए अपनी स्थिति को सुधारने और एक उचित रूप से तय किया गया मूल्य स्तर तैयार करने के क्रम में अपने बाजार के नियमों को सुधारने और मुक्त व्यापार की बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है।
यूरोपीय संघ की आम कृषि नीति पर अक्सर डंपिंग का आरोप लगाया गया है हालांकि 1992 में गैट (GATT) वार्ता के उरुग्वे दौर में और इसके बाद के वृद्धिशील सुधारों, विशेषकर 2003 में लक्समबर्ग समझौते में, कृषि संबंधी समझौते के एक हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण सुधारों के उपाय तैयार किये गए थे। शुरुआत में कैप (CAP) ने यूरोपीय कृषि उत्पादन को बढ़ाने और एक विशेष कोष - यूरोपीय कृषि मार्गदर्शन और गारंटी कोष (EAGGF) - के माध्यम से बाजार के हस्तक्षेप की प्रक्रिया के जरिये यूरोपीय किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए, मूल्य के केंद्रीय तौर पर एक निश्चित निर्धारित स्तर (हस्तक्षेप का स्तर) से नीचे गिर जाने की स्थिति में अतिरिक्त कृषि उत्पादन को खरीदने का प्रयास किया था। इस उपाय के जरिये यूरोपीय किसानों को यूरोपीय समुदाय में अपने उत्पादन को बेचने की स्थिति में एक "गारंटी मूल्य" दिया गया था। इस आंतरिक उपाय के अतिरिक्त एक निर्यात संबंधी धन की वापसी की व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया कि यूरोपीय समुदाय के बाहर बेचे जाने वाले यूरोपीय उत्पाद को वैश्विक मूल्य या इससे कम पर बेचा जाएगा ताकि यूरोपीय निर्माता को इससे कोई नुकसान ना पहुँचे। विश्व व्यापार को विकृत करने के लिए इस नीति की भारी आलोचना की गयी थी और 1992 की नीति के बाद से इस नीति को बाजार के हस्तक्षेप और उत्पादन की परवाह किए बिना ("अलग करने की एक प्रक्रिया") किसानों को सीधे भुगतान करने के प्रयास की दिशा से दूर कर दिया गया है। इसके अलावा आम तौर पर भुगतानों के लिए किसानों को कुछ ख़ास पर्यावरण या पशु कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर तय किया जाता है जिससे कि एक जिम्मेदार, दीर्घकालिक खेती को प्रोत्साहित किया जा सके जिसे "बहुउद्देश्यीय" कृषि सब्सिडी कहा जाता है - यानी जहाँ सब्सिडी के जरिये सामाजिक, पर्यावरणीय और अन्य लाभ दिए जाते हैं जिसमें उत्पादन में एक साधारण वृद्धि शामिल नहीं होती है।