आत्मनिर्भर भारत
आत्मनिर्भर भारत (अंग्रेजी में शाब्दिक अर्थ: ) देश में अर्थव्यवस्था दृष्टि और अर्थव्यवस्था विकास के संबंध में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार द्वारा एक लोकप्रिय वाक्यांश है। इस संदर्भ में, इस शब्द का उपयोग भारत को विश्व अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और अधिक शामिल हिस्सा बनाने, कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीला नीतियों का पालन करने, जो इक्विटी को प्रोत्साहित करने, और स्व-उत्पादक होने के संबंध में एक छत्र अवधारणा के रूप में किया जाता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी।
12 मई 2020 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पहले बार सार्वजनिक उल्लेख किया था जब वे कोरोना-वाइरस विश्वमारी संबंधिथ एक आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहे थे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण के लिए घोषणाएँ की गईं और गरीबों, श्रमिकों और किसानों के लिए अनेक घोषणाएँ की गईं।
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए रक्षा निर्माण के संबंध में जून 2014 में 'आत्मनिर्भरता' शब्द का प्रयोग किया था । इसके बाद उन्होंने कई बार नारे का इस्तेमाल किया। अगस्त 2014 में उन्होंने आत्मनिर्भरता को डिजिटल इंडिया से जोड़ा । सितंबर 2014 में गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में बतायें । आत्मनिर्भर भारत अभियान के पाँच स्तम्भ – अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी, जनसंख्यिकी (डेमोग्राफी), माँग।
भारत ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, स्वराज के लिए राजनीतिक आत्मनिर्भरता के तरफ बढ़ाव देखा। महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे उस समय के विचारकों ने भी न केवल एक राष्ट्र के संदर्भ में, बल्कि स्वयं के संदर्भ में भी आत्मनिर्भरता की व्याख्या की। इसमें एक व्यक्ति का अनुशासन और एक समाज में के मूल्य शामिल थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों की नींव के साथ, टैगोर की भी भारत को शिक्षा में आत्मनिर्भरता के करीब लाने में भूमिका थी। एम एस स्वामीनाथन लिखते हैं कि उनकी युवावस्था में, "1930 के दशक के भारत में अधिकांश अन्य लोगों की तरह, आदर्शवाद और राष्ट्रवाद का दौर था। युवा और बड़ों ने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साझा किया। पूर्ण स्वराज (पूर्ण स्वतंत्रता) और स्वदेशी (आत्मनिर्भरता) हमारे लक्ष्य थे..."।
भारत के योजना आयोग का प्रमुख दस्तावेज, 1951 से 2014 तक प्रकाशित बारह पंचवर्षीय योजनाएं है, जिसमें लक्ष्य के रूप में आत्मनिर्भरता शामिल है। पहली दो योजनाओं ने सरकारी नीति में आत्मनिर्भरता की नींव रखी, जिसे आयात-प्रतिस्थापन जैसी अवधारणाओं के माध्यम से लागू किया गया। जब पर्याप्त प्रगति हासिल नहीं हुई, तो योजनाएं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर स्थानांतरित हो गईं। इसका उद्देश्य यह था कि भारत के पास अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। 1991 के जून के विपरीत, भारत के पास केवल दो सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था। लाइसेंस राज के दौरान इन स्थितियों और प्रथाओं ने आत्मनिर्भरता के लिए नए सिरे से आह्वान किया। योजनाएंं आत्मनिर्भरता की बात करती थीं, जब्की बिमल जालान, जोे आरबीआई गवर्नर बने, बताते हैं कि आत्मनिर्भरता दृष्टिकोण योजनाओं के बीच झूलता और दोलन करता है, जो भारत के बाहर के कारकों से भी प्रभावित होता है। उनका स्पष्ट था कि आत्मनिर्भरता को अन्य आर्थिक संकेतकों में सुधार के साथ-साथ चलना होगा, और इस प्रकार आत्मनिर्भरता को उसी के अनुसार समझना और परिभाषित करना होगा।
भारत में कोरोनावायरस महामारी की पृष्ठभूमि में, महामारी प्रेरित लॉकडाउन, और घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास में पहले से मौजूद मंदी और महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण, सरकार आत्मनिर्भरता के एक अनुकूलित विचार के साथ सामने आई। 12 मई 2020 को, प्रधान मंत्री मोदी ने पहली बार लोकप्रिय रूप से हिंदी वाक्यांश का इस्तेमाल किया जब उन्होंने कहा "विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है- "आत्मनिर्भर भारत"। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है- एष: पंथा: यानि यही रास्ता है- आत्मनिर्भर भारत।" जबकि भाषण हिंदी में था, प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा "आत्मनिर्भरता"  के इस संदर्भ ने कुछ भ्रम पैदा किया। भारत सरकार आने वाले दिनों में एक आर्थिक पैकेज लेकर आई जिसे  ‘आत्मनिर्भर भारत मिशन’ के रूप में लेबल किया गया।
1960-70 के दशक में भारत ने आत्मनिर्भरता की कोशिश की और यह कारगर नहीं हुआ। स्वामीनाथन अय्यर कहते हैं कि "1960s के आत्मनिर्भरता की ओर वापस जाना फिर से गलत दिशा में जाना प्रतीत होगा।" सदानंद धूमे ने वाक्यांश से संबंधित शब्दावली और भाषा से संबंधित संदेह को उठाया, की अगर यह पूर्व-उदारीकरण के पुनरुद्धार का संकेत था।
अनुकूलित आत्मनिर्भरता जो उभरी, वैश्वीकृत दुनिया के साथ जुड़ने और चुनौती देने के लिए तैयार थी, वह पिछले दशकों के स्वतंत्रता पूर्व स्वदेशी आंदोलन से विपरीत थी। हालाँकि, स्वदेशी को भी 'वोकल फॉर लोकल' जैसे नारों के साथ रूपांतरित किया गया है, साथ ही साथ वैश्विक अंतर्संबंध को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इसे समेटना है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बताती है, "मोदी की नीति का उद्देश्य घरेलू बाजार में आयात को कम करना है, लेकिन साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को खोलना और दुनिया के बाकी हिस्सों में निर्यात करना है"।  मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को आर्थिक रूप से सक्ष्म बनाने के लिए इसकी परिभाषा में संशोधन किया है। सूक्ष्म या माइक्रो इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 1 करोड़ रुपये और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये होना चाहिए। लघु इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 10 करोड़ रुपये और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये होना चाहिए। मध्यम इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 50 करोड़ रुपये और 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए।
संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, इससे 2 लाख एमएसएमई को मदद मिलेगी। फ़ण्ड ऑफ़ फ़ण्ड्स के माध्यम से एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की पूँजी लगाए जाने को स्वीकृति दी गई है। एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन कार्यशील पूँजी सुविधा दी गई है।
सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 45 दिन के भीतर एमएसएमई के बकायों का भुगतान करना होगा। सूक्ष्‍म खाद्य उद्यमों (एमएफई) को औपचारिक रूप देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की योजना शुरू की गई। 2 लाख एमएफई की सहायता के लिए ‘वैश्विक पहुँच के साथ वोकल फ़ॉर लोकल’ का शुभारम्भ किया जाएगा। एमएसएमई की सहायता और कारोबार के नए अवसर के लिए ‘चैंपियंस’ पोर्टल लॉन्च किया गया है।
ज्ञातव्य है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई जीडीपी में 29 प्रतिशत और निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत योगदान करते हैं। इस क्षेत्र में 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है।
सरकार द्वारा इस क्षेत्र के लिए घोषित 16 नीतियाँ निम्नलिखित हैं-
प्रधानमन्त्री मोदी ने 4 जुलाई, 2020 को ऐप के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए 'ऐप इनोवेशन चैलेंज' लॉन्च किया। एप इनोवेशन चैलेंज का मंत्र है ‘भारत में भारत और विश्व के लिए बनाओ' (मेक इन इण्डिया फ़ॉर इण्डिया एण्ड द वर्ल्ड)।
भारत आज पीपीई किट का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। सीएसआईआर-एनएएल ने 35 दिनों के भीतर बाईपैप वेण्टिलेटर का विकास किया। वस्त्र समिति (मुम्बई) ने पूर्ण रूप से स्वदेशी डिजाइन और ‘मेक इन इण्डिया’ वाला पीपीई जाँच उपकरण बनाया। बिजली क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइन टॉवर से लेकर, ट्रांसफार्मर और इन्सुलेटर तक देश में ही बनाने पर जोर दिया गया है। सभी सेवाओं में सरकारी खरीद व अन्य के लिए ‘मेक इन इण्डिया’ नीति में संशोधन किया गया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए ‘मेक इन इण्डिया’ को बढ़ावा दिया जाएगा। एक निश्चित समयावधि के भीतर आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए हथियारों / प्लेटफार्मों की एक सूची को अधिसूचित किया जाएगा। आयातित पुर्जों का स्वदेशीकरण किया जाएगा और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। आयुध निर्माणियों (ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों) को कॉर्पोरेट का दर्जा दिया जाएगा और उनको शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा।
कोरोना काल के तीन-चार महीने में ही पीपीई की करोड़ों की इण्डस्ट्री भारतीय उद्यमियों ने ही खड़ी की है। रक्षामन्त्री ने घोषणा की है कि 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगा दी गयी है।
भारत में कोरोना महामारी से लॉकडाउन के कारण नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें व कपड़े धोने की दूकानें, रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका पर सबसे ज्‍यादा असर पड़ा है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक नई योजना की घोषणा की है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इस योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को सरकार द्वारा 10,000 रूपये का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत दी जा रही अल्पकालिक सहायता 10,000 रुपया छोटे सड़क विक्रेताओं को अपना काम फिर से शुरू करने में सक्षम बनाएंगे। इस योजना के ज़रिये भी आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी।
14 मई 2020 को घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत मुख्यतः गरीब, श्रमिक और किसानों के लिए जो घोषणाएँ की गई हैं, वह निम्नलिखित हैं-
आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मुख्यतः ग्यारह प्रकार की घोषणा की गई है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के लाभ देश के गरीब नागरिक, श्रमिक, प्रवासी मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, किसान, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति, काश्तकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यमवर्गीय उद्योग को मिलेंगे। जिससे 10 करोड़ मजदूरों को लाभ होगा, एमएसएमई से जुड़े 11 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा, उद्योग से जुड़े 3.8 करोड़ लोगों को लाभ पहुँचेगा और वस्त्र उद्योग से जुड़े साढ़े चार करोड़ कर्मचारियों को लाभ पहुँचेगा।