नेपाल-चीन संबंध
वर्तमान नेपाल और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध को दोनों देशों द्वारा २८ अप्रैल, १९६० को हस्ताक्षरित "शांति और मित्रता की चीन-नेपाली संधि" द्वारा परिभाषित किया गया है।  नेपाल और चीन दोनों की सरकार ने ५ अक्टूबर, १९६१ को सीमा समझौते की संधि की पुष्टि की।  १९७५ से, नेपाल ने चीन और नेपाल के दक्षिणी पड़ोसी भारत के प्रतिस्पर्धी प्रभाव को संतुलित करने की नीति को बनाए रखा है।  हाल के वर्षों में, चीन सार्क में प्रवेश पाने का प्रयास कर रहा है, और नेपाल ने क्षेत्रीय समूह में चीन को सदस्य के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है।  १९७५ के बाद से चीन-नेपाल संबंध घनिष्ठ और बड़े हो गए हैं, और चीन एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है जबकि नेपाल के लिए भारत अभी भी प्रेषण का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है।
नेपाल और तिब्बत का रिश्ता सदियों पुराना है, शेरपा, गुरुंग और नेपाल के लोगों के साथ तिब्बत का भाषाई, सांस्कृतिक, वैवाहिक और जातीय संबंध है। नेपाली राजकुमारी भृकुटी (तिब्बत में बाल-मो-बाजा 'खारी-बाटन) का विवाह तिब्बत के सम्राट सोंत्सपन गम्पो से ६०० - ६५० ईस्वी सन् में हुआ था। माना जाता है कि राजकुमारी भृकुटि अपने दहेज के एक हिस्से के रूप में बौद्ध अवशेष और थंगका तिब्बत लायीं थीं, और उन्हें तिब्बत में बौद्ध धर्म को राजसी धर्म के रूप में स्थापित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
भृकुटि को तिब्बती आइकनोग्राफी में हरा तारा के रूप में दर्शाया जाता है। ल्हासा में मार्पो री (लाल पर्वत) पर लाल पैलेस (मार-पो-री-डोरंग), जिसे बाद में पांचवे दलाई लामा द्वारा तेरह मंजिला पोताला पैलेस में फिर से बनाया गया, उनके इच्छा के अनुसार नेवार के कारीगरों द्वारा निर्मित किया गया था। यह कारीगर काठमांडू से तिब्बत उनके साथ दहेज के एक भाग के रूप में लाये गए थे। उन्होंने अपने कारीगरों को तिब्बत में पहले बौद्ध गोम्पा सैम्य में टब-वैंग और अन्य मूर्तियों के निर्माण का निर्देश दिया था।  उनके शिल्पकारों ने चेनरेसिग (एवलोकितेश्वरा) की पूजित प्रतिमा को भी बनाया था।
सन् १२६० में युआन राजवंश के दौरान, चीनी / मंगोल सम्राट कुबलई खान के फरमान पर, नेपाली कारीगरों ने शांगडू की यात्रा की और बीजिंग में व्हाइट स्तूपा का निर्माण किया, जो उस समय बीजिंग का सबसे बड़ा संरचना था। यह स्तूपा जिसे पूरा करने के लिए लगभग दस साल (१२७८-१२८८ सीई) लगे, जिसे 'व्हाइट दागोबा' के नाम से जाना जाता है, आज भी खड़ा है और इसे चीन के सबसे पुराने बौद्ध स्तूप में से एक माना जाता है।
१७८९ में, तिब्बती सरकार ने तिब्बत में व्यापार के लिए नेपाली सिक्कों के उपयोग पर रोक लगा दी, जिसमें नेपाली सरकार द्वारा खनन किए गए तांबे और चांदी के सिक्कों पर शुद्धता की चिंता थी, जिसके कारण पहला तिब्बत-नेपाल युद्ध हुआ। प्रथम तिब्बत-नेपाल युद्ध में तिब्बतियों पर गोरखा बलों की शानदार जीत के कारण तिब्बतियों ने चीन के किंग सम्राट से सहायता मांगी जिसके परिणामस्वरूप पहला चीन-नेपाल युद्ध हुआ।
चीन-नेपाल युद्ध (१७८९-१७९२) के तत्काल बाद में, नेपाल को 'बेत्रवती की संधि' पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।  इसके अनुसार तिब्बत में क्विंग सेना द्वारा गोरखा बलों की पराजय के बाद, नेपाल सरकार को हर पांच साल में एक बार पेकिंग में किंग सम्राट को श्रद्धांजलि का भुगतान करना पड़ा।
२ अक्टूबर १७९२ को नेपाल और तिब्बत द्वारा हस्ताक्षरित 'बेत्रवती की संधि' ने निर्धारित किया कि नेपाल और तिब्बत दोनों ही किंग सम्राट जियाक्विंग की आधिपत्य को मान्यता देते हैं, और आगे कहा है कि जियाक्विंग सम्राट अदालत किसी भी बाहरी आक्रमण के खिलाफ नेपाल की रक्षा मदद करने के लिए बाध्य होंगे। हालाँकि, एंग्लो-नेपाली युद्ध (१16१४-१६) के दौरान, किंग सम्राट ने नेपाली सेनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए नेपाली सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।  इसके बाद, नेपाल ने इंपीरियल चीन और ब्रिटिश भारत के प्रभाव को संतुलित करने की नीति शुरू की। चौतरिया पुष्कर शाह के नेतृत्व में चीन (१८३७) में दसवें क्विनक्वेनियल मिशन के माध्यम से नेपाली सरकार ने फिर से किंग डोगुआंग सम्राट से अनुरोध किया कि या तो सैनिकों को भेजें या बीस करोड़ रुपये की सब्सिडी दें, अंग्रेजों के विरोध युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन किंग अदालत ने नेपाली प्रतिनिधिमंडल को मौद्रिक समर्थन करने से कड़ाई से इनकार किया और अंग्रेजों के खिलाफ नेपाल द्वारा आगे की शत्रुता को रोकने के निर्देश दिए। एंग्लो-नेपाली युद्ध में नेपाल की हार के तुरंत बाद, १८४० से, तिब्बती सरकार ने फिर से व्यापार के लिए नेपाली सिक्कों का उपयोग बंद कर दिया। सिक्कों के निर्यात व्यापार और व्यापार के फायदे को संरक्षित करने के प्रयास में जंग बहादुर राणा के नेतृत्व में, नेपाली साम्राज्य ने १८५५ में फिर से तिब्बत पर आक्रमण किया, जिसे दूसरा नेपाली-तिब्बती युद्ध कहा जाता है। उस समय शिगात्से में पंचेन लामा के घर तशिल्हनपो मठ पर भी छापा मारा गया। किंग सम्राट ने आक्रमणकारी नेपाली सेना को तिब्बत को खाली करने का आदेश दिया लेकिन, नेपाल ने आदेश को मानने से इनकार कर दिया। नेपाल के तशिलहंपो मठ का नियंत्रण वापस करने से इनकार करने के कारण दूसरा चीन-नेपाली युद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप गतिरोध उत्पन्न हुआ; 24 मार्च, 1856 को तिब्बतियों के लिए एक बड़ा झटका, अंततः थापथली की संधि में परिणत हुआ।  थापथली की संधि के माध्यम से, नेपाल विदेशी आक्रमण की स्थिति में तिब्बत की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ जबकि तिब्बत नेपाल को नेपाली रुपए १०,००० का भुगतान करने के लिए बाध्य हुआ  इसके अलावा, नेपाली सरकार ने बीजिंग में शासकों को श्रद्धांजलि देना बंद कर दिया। १८५६ में तिब्बत-नेपाल सीमा से सटे तिब्बती क्षेत्रों से नेपाली सेना की वापसी ने क्विंग अदालत को ल्हासा और पूरे तिब्बत में मजबूती से अपनी पकड़ बनाने का अवसर प्रदान किया। थापथली की संधि के तुरंत बाद, किंग अदालत ने आदेश जारी किया, जिसमें अन्य प्रस्तावों के बीच तिब्बत में कियानगोंग सम्राट के नाम से एक नए चांदी के सिक्के की शुरूआत को निर्धारित किया गया और तिब्बत में नेपाली सिक्कों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
१९ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान, ब्रिटिश राज के उप-महाद्वीप में अप्रकाशित और प्रमुख शक्ति के रूप में उदय के बाद, नेपाल ने भारत में ब्रिटिश राज के साथ खुद को संरेखित किया और १९०८ में तिब्बत पर ब्रिटिश राज के आक्रमण का समर्थन किया। जब चीन ने 1910 में तिब्बत पर दावा करने की कोशिश की, तो नेपाल ने तिब्बत और ब्रिटेन के साथ मिल कर चीन के साथ संबंध तोड़ दिए, जब तिब्बत ने 1911 में चीनी सेना को बाहर कर दिया।
तिब्बत के चीन द्वारा कब्जा किये जाने के बाद नेपाल और तिब्बत के लोगों के बीच संबंधो पर प्रभाव पड़ा है।
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा तिब्बत के 1950 के सैन्य कब्जे ने नेपाल में सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की महत्वपूर्ण चिंताओं को उठाया और नेपाल को भारत के व्यापक आर्थिक और सैन्य संबंधों के साथ घनिष्ठ संबंध में चित्रित किया। चीन ने नेपाली तीर्थयात्रियों के प्रवेश और तिब्बत के साथ संपर्क पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।
१९५५ में नेपाल ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंधों को बहाल किया और १९६० में राजदूत का आदान-प्रदान किया। १९५६ में, दोनों राष्ट्रों ने १८५६ की थापथली की संधि को समाप्त करते हुए एक नई संधि पर हस्ताक्षर किए और नेपाल ने तिब्बत को चीन का एक हिस्सा माना। १९६० में, नेपाल और चीन ने एक सीमा समझौता और एक अलग 'चीन-नेपाल शांति और मित्रता समझौते' पर हस्ताक्षर किए। १९६१ में, नेपाल और चीन ने नेपाल की राजधानी काठमांडू को तिब्बत से जोड़ने के लिए एक ऑल वेदर रोड बनाने पर सहमति व्यक्त की। १९६२ के भारत-चीन युद्ध के दौरान, हालांकि नेपाल ने लगातार तटस्थता को बनाए रखा, लेकिन नेपाल सरकार ने भारतीय सरकार के अनुरोध पर भारतीय सैनिकों को चीन-नेपाल सीमा पर १८ 'बॉर्डर ऑब्जरवेशन पोस्ट' स्थापित करने की अनुमति दे दी।
नेपाली क्षेत्र पर चीन द्वारा दावा पहली बार १९३० में किया गया था जब माओ ज़ेडॉन्ग ने "द चाइनीज़ रेवोल्यूशन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी " के मूल संस्करण में घोषित किया था कि "चीन की सही सीमाओं में बर्मा, भूटान और नेपाल शामिल होंगे। उन्होंने अपनी तिब्बत की पांच उंगलियां वाली नीति में दावा किया कि तिब्बत, चीन का दाहिनी हथेली है, और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और NEFA (अरुणाचल प्रदेश) उस हथेली की पांच अंगुलियां हैं।
नवंबर २०१९ में, नेपाल के सर्वेक्षण विभाग ने नेपाल के चार जिलों (संभुस्वाभा, रसुवा, सिंधुपालचोक और हमला) में ३६ हेक्टेयर पर चीनी अतिक्रमण की सूचना दी और यह भी कहा कि और भी कई सौ हेक्टेयर जमीन खोने का खतरा था। नेपाल के कृषि विभाग के दस्तावेज ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सड़क विकास परियोजनाओं की रिपोर्ट की है, जिससे अरुण नदी अपने मार्ग को बदल सकती हैं और नेपाल के उत्तरी क्षेत्रों में चीन की सीमा का विस्तार कर सकती हैं। और चेतावनी दी कि अगर और भी नदियाँ बदलती रहेंगी तो और भी नेपाली भूमि चीनियों द्वारा अतिक्रमण की जाएगी।
मई २०२० में, चीनी मीडिया ने माउंट एवरेस्ट (जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है) को माउंट कोमोलंगमा कहते हुए दावा किया कि यह चीनी क्षेत्र का हिस्सा है, जिससे नेपाली नागरिकों ने चीन के प्रति क्रोध प्रकट किया। १९६१ में, नेपाल के तत्कालीन शासक राजा महेंद्र, ने घोषणा की थी कि माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर स्थित है। चीन-नेपाल सीमा मुद्दे को नहीं उठाने के लिए विपक्षी नेताओं ने प्रधान मंत्री ओली की आलोचना की है।