बन्दी प्रत्यक्षीकरण
बंदी प्रत्यक्षीकरण (लातिनी: habeas corpus, हेबियस कॉर्पस, "(हमारा आदेश है कि) आपके पास शरीर है") एक प्रकार का क़ानूनी आज्ञापत्र (writ, रिट) होता है जिसके द्वारा किसी ग़ैर-क़ानूनी कारणों से गिरफ़्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण आज्ञापत्र अदालत द्वारा पुलिस या अन्य गिरफ़्तार करने वाली राजकीय संस्था को यह आदेश जारी करता है कि बंदी को अदालत में पेश किया जाए और उसके विरुद्ध लगे हुए आरोपों को अदालत को बताया जाए। यह आज्ञापत्र गिरफ़्तार हुआ व्यक्ति स्वयं या उसका कोई सहयोगी (जैसे कि उसका वकील) न्यायलय से याचना करके प्राप्त कर सकता है। पुराने ज़माने में पुलिस पर कोई लगाम नहीं थी और वे किसी भी साधारण नागरिक को गिरफ़्तार कर लें तो किसी को भी जवाबदेह नहीं होते थे। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत ऐसी मनमानियों पर रोक लगाकर साधारण नागरिकों को सुरक्षा देता है। मूलतः यह अंग्रेज़ी कानून में उत्पन्न हुई एक सुविधा थी जो अब विश्व के कई देशों में फैल गई है। ब्रिटिश विधिवेत्ता अल्बर्ट वेन डाईसी ने लिखा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिनियमों "में कोई सिद्धांत घोषित नहीं और कोई अधिकार परिभाषित नहीं, लेकिन वास्तव में ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ज़मानत देने वाले सौ संवैधानिक अनुच्छेदों की बराबरी रखते हैं।"
अधिकांश देशों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया को राष्ट्रीय आपातकाल के समय में निलंबित किया जा सकता है। अधिकांश नागरिक कानून न्यायालयों में, तुलनीय प्रावधान मौजूद हैं, परन्तु उन्हें "बंदी प्रत्यक्षीकरण" नहीं कहा जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रादेश "असाधारण", "आम कानून", या "परमाधिकार प्रादेश" कहे जाने वालों में से एक है, जो न्यायालय द्वारा राष्ट्र के भीतर अधीन न्यायालयों और सार्वजनिक अधिकारियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राजा के नाम पर ऐतिहासिक रूप से जारी किया जाता था। अन्य ऐसे परमाधिकार प्रादेशों में सबसे आम है "क्वो वारंटो" (अधिकारपृच्छा प्रादेश), "प्रोहिबिटो" (निषेधादेश), "मेंडेमस" (परमादेश), "प्रोसिडेंडो" और "सरोरि" (उत्प्रेषणादेश). जब 13 मूल अमेरिकी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा की और एक ऐसे संवैधानिक गणतंत्र बन गए जिसमें लोगों की प्रभुसत्ता होती है, तो किसी भी व्यक्ति के पास, जनता के नाम पर, इस प्रकार के प्रादेशों को आरंभ करने का अधिकार आ गया।
ऐसी याचिकाओं की प्राप्य प्रक्रिया केवल नागरिक या आपराधिक नहीं है, क्योंकि वे गैर प्राधिकारी की अवधारणा को समाविष्ट करता है। अधिकारी जो प्रतिवादी होता है, उस पर यह ज़िम्मेदारी होती है कि वह कुछ करने या ना करने के स्वयं के अधिकार को साबित करे. इसमें असफल होने पर, अदालत को याचिकाकर्ता के लिए निर्णय लेना जरुरी है, जो केवल एक संबद्ध पार्टी ना होकर, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यह एक दीवानी प्रक्रिया में एक प्रस्ताव से भिन्न है जिसमें प्रस्तावकर्ता के पास मज़बूत सबूत और प्रमाण-भार होना चाहिए.
कानूनी ग्रंथों में बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को पूर्ण रूप में हैबियस कॉरपस एड सबजीसीएन्डम" या कभी-कभार एड सबजीसीएन्डम एट रेसिपिएंडम" कहा जाता है। इस नाम को मध्यकालीन लैटिन में प्रादेश के कार्यकारी शब्द से लिया गया है:
प्रादेश में "बंदी प्रत्यक्षीकरण" शब्द निर्देशात्मक अर्थ ("आपके पास है।..") में नहीं है, बल्कि संभाव्य में है (विशेष रूप से इच्छा शक्ति संभाव्य):"हम आदेश देते हैं कि "आपके पास है" ...". इस प्रादेश के सम्पूर्ण नाम का प्रयोग अक्सर इसे इसी तरह के प्राचीन प्रादेशों से अलग पहचानने के लिए किया जाता है:बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश का मूल रूप, जिसे अब अंग्रेजी में लिखा जाता है, कुछ सदियों के दौरान थोड़ा बदल गया है जिसे निम्न उदाहरण से देखा जा सकता है:
बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए नींव 1215 के मैग्ना कार्टा द्वारा रखी गई थी। ब्लैकस्टोन, "हैबियस कॉरपस एड सबजीसीएन्डम" के प्रथम दर्ज उपयोग को 1305 में किंग एडवर्ड I के शासनकाल के दौरान उल्लिखित करते हैं। हालांकि, समान प्रभाव वाले प्रादेशों को 12वीं शताब्दी में हेनरी द्वितीय के शासनकाल में जारी किया गया था। ब्लैकस्टोन ने प्रादेश के आधार को समझाते हुए कहा:
बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश को जारी करने की प्रक्रिया को पहली बार बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम 1679 द्वारा संहिताबद्ध किया गया, जिसे उन न्यायिक आदेशों के बाद किया गया जिसने प्रादेश की प्रभावशीलता को प्रतिबंधित किया था। 1640 में एक पूर्व अधिनियम को उस आदेश को उलटने के लिए पारित किया गया था जिसमें यह प्रावधान था कि राजा का आदेश बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का पर्याप्त जवाब था।
और जैसा अभी है उस वक्त, बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रादेश को प्रभुसत्ता के नाम पर एक उच्च अदालत द्वारा जारी किया जाता था और उसमें प्राप्तकर्ता (एक निचली अदालत, मुखिया, या निजी व्यक्ति) के लिए कैदी को शाही कानूनी अदालत के सामने पेश करने का आदेश होता था। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खुद कैदी द्वारा या उसकी ओर से एक तृतीय पक्ष द्वारा बनाया जा सकता है और बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियमों के परिणामस्वरूप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अदालत का सत्र चालू है या नहीं, क्योंकि याचिका को एक न्यायाधीश को पेश किया जा सकता है।
18वीं सदी से निजी व्यक्तियों द्वारा गैर-कानूनी नजरबंदी के मामलों में भी इस प्रादेश का इस्तेमाल किया जाता रहा है, सबसे प्रसिद्द रूप से "सॉमर्सेट प्रकरण" में (1771), जहां अश्वेत दास सॉमर्सेट को मुक्त करने का आदेश दिया गया था, विख्यात शब्दों को उद्धृत किया गया है (या गलत उद्धृत किया गया है, सॉमर्सेट प्रकरण देखिये):
बंदी प्रत्यक्षीकरण के विशेषाधिकार को अंग्रेज़ी इतिहास के दौरान कई बार निलंबित या प्रतिबंधित किया गया है, सबसे हाल ही में 18वीं और 19वीं शताब्दियों के दौरान. हालांकि अभियोग के बिना नजरबंदी को उसी समय से क़ानून द्वारा प्राधिकृत किया गया है, उदाहरण के लिए दो विश्व युद्धों और उत्तरी आयरलैंड में संकट के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया ऐसे नज़रबंदियों के लिए आधुनिक समय में तकनीकी रूप से हमेशा उपलब्ध बनी रही. चूंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक कैदी के निरोध की कानूनी वैधता जांचने के लिए केवल एक प्रक्रियात्मक साधन है, जब तक यह निरोध संसद के अधिनियम के अनुसार है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका असफल हो जाएगी. मानवाधिकार अधिनियम 1998 के पारित होने के बाद से अदालतें, संसद के किसी अधिनियम को मानवाधिकार पर यूरोपीय परंपरा के साथ असंगत घोषित करने में सक्षम हो गईं. हालांकि, असंगति की इस तरह की किसी घोषणा का कोई तत्काल कानूनी प्रभाव नहीं होता जब तक इस पर सरकार की कार्रवाई ना हो.
बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश के फैसले का अर्थ है कि कैदी के कारावास की वैधता को निर्धारित करने के लिए उसे अदालत में लाया जाता है। हालांकि, प्रादेश को तुरंत जारी करने और संरक्षक द्वारा इसे वापस करने के इंतज़ार की बजाय इंग्लैंड में आधुनिक अभ्यास के तहत यह होता है कि मूल आवेदन के बाद एक सुनवाई होती है जिसमें दोनों दल मौजूद होते हैं ताकि बिना कोई प्रादेश जारी किए निरोध की वैधता का निर्णय हो सके. अगर निरोध को अवैध पाया जाता है तो, कैदी को आमतौर पर रिहा कर दिया जाता है या अदालत के आदेश द्वारा उसे उसके समक्ष बिना पेश किये जमानत मिल जाती है। राज्य द्वारा कैद किये गए व्यक्तियों के लिए यह भी संभव है कि वे न्यायिक समीक्षा के लिए याचिका कर सकें और गैर-राज्य संस्थाओं द्वारा कैद किये गए व्यक्ति निषेधाज्ञा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
स्कॉटलैंड की संसद ने 1701 में बंदी प्रत्यक्षीकरण के समान ही प्रभाव वाले कानून को पारित किया, "अन्यायपूर्ण कैद को रोकने और अभियोग में अनुचित देरी के खिलाफ अधिनियम", जिसे अब Criminal Procedure Act 1701 c.6 के रूप में जाना जाता है (संविधि क़ानून संशोधन (स्कॉटलैंड) अधिनियम 1964 द्वारा लघु शीर्षक दिए जाने के लिए) यह अधिनियम अभी भी सक्रिय है, हालांकि कुछ भागों को निरस्त कर दिया गया है।
प्रक्रियात्मक उपाय के रूप में बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश ऑस्ट्रेलिया द्वारा ग्रहण किये गए अंग्रेज़ी क़ानून का एक हिस्सा है।
2005 में, ऑस्ट्रेलियाई संसद ने ऑस्ट्रेलियाई आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2005 पारित किया। कुछ कानूनी विशेषज्ञों ने, इसके द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण को सीमित किये जाने के कारण इस अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल खड़े किये.
बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार कनाडा द्वारा विरासत में मिली ब्रिटिश कौमन लॉ परंपरा का हिस्सा है। चार्टर ऑफ़ राइट्स एंड फ्रीडम के खंड दस के माध्यम से संविधान अधिनियम 1982 में समाहित किये जाने से पूर्व वे मुकदमे क़ानून में अस्तित्व में थे।
"प्रत्येक व्यक्ति के पास गिरफ्तारी या हिरासत सम्बंधी अधिकार है।..c) बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत निर्धारित हिरासत की वैधता जानने के लिए और हिरासत के अवैध होने पर मुक्त होने के लिए. "
कनाडा के इतिहास में प्रादेश निरस्तीकरण प्रख्यात रूप से अक्टूबर संकट के दौरान दिखा, जिस दौरान क्युबेक सरकार के निवेदन पर प्रधानमंत्री पिअर ट्रुडेवु द्वारा वॉर मेज़र ऐक्ट लागू किया गया। इस अधिनियम का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन, स्लाविक और यूक्रेनी कनाडियाई नजरबन्दी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी कनाडियाई नजरबन्दी को न्यायसंगत बनाने के लिए किया गया। दोनों नजरबन्दीयों को अंततः संसद के अधिनियमों के द्वारा ऐतिहासिक गलतियों के रूप में पहचान मिली.
भारतीय न्यायपालिका ने मुकदमों की एक शृंखला में बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश का केवल उन व्यक्तियों को रिहा करने के लिए प्रभावी ढंग से सहारा लिया जो अवैध रूप से हिरासत में लिए गए थे।
भारतीय न्यायपालिका ने "लोकस स्टैंडी" के पारंपरिक सिद्धांत को त्याग दिया. यदि हिरासत में रह रहा व्यक्ति एक याचिका दायर कर पाने की स्थिति में नहीं है, तो याचिका को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से दायर किया जा सकता है। बन्दी राहत का पैमाना, भारतीय न्यायपालिका की कार्रवाइयों से हाल ही में विस्तृत हुआ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश का प्रयोग राजन आपराधिक मामले में किया गया था।
आयरलैंड में बंदी प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत की आयरिश संविधान की धारा 4, अनुच्छेद 40, द्वारा गारंटी दी गई है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" की गारंटी देता है और वास्तव में बिना लैटिन शब्द का उल्लेख किए, एक विस्तृत बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। हालांकि, इसमें यह भी उल्लिखित है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण सुरक्षा बलों के लिए युद्ध की स्थिति में या सशस्त्र विद्रोह के दौरान बाध्यकारी नहीं है।
राज्य ने बंदी प्रत्यक्षीकरण को सामान्य कानून के भाग के रूप में विरासत में पाया जब 1922 में यह ब्रिटेन से अलग हुआ, परन्तु इसके सिद्धांत की, 1922 से 1937 तक प्रभावी रहे आयरिश मुक्त राज्य के संविधान के अनुछेद 6 द्वारा भी गारंटी दी गई थी। एक ऐसे ही प्रावधान को तब शामिल किया गया था जब 1937 में वर्तमान संविधान को अपनाया गया। उस तारीख के बाद से "बंदी प्रत्यक्षीकरण" को दो संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, 1941 में दूसरा संशोधन और 1996 में सोलहवां संशोधन.
दूसरे संशोधन से पहले, हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति का यह संवैधानिक अधिकार होता था कि वह हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए प्रादेश दायर करे और जितने चाहे उतने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के समक्ष करे. द्वितीय संशोधन के बाद से, एक कैदी केवल एक ही न्यायाधीश के समक्ष दरख्वास्त कर सकता था और, एक बार एक प्रादेश के जारी हो जाने पर, हाई कोर्ट के अध्यक्ष को न्यायाधीश या तीन न्यायाधीशों के पैनल को चुनने का अधिकार था जो मामले का फैसला करते. इस संशोधन मे एक और आवश्यकता भी जोड़ी गई जो थी जब एक उच्च न्यायालय को यह विश्वास हो कि किसी व्यक्ति का हिरासत में रखा जाना कानून की असंवैधानिकता के कारण अवैध है, तब उसे यह मामला आयरिश सुप्रीम कोर्ट को भेज देना चाहिए और हो सकता है कि वह उस व्यक्ति को ज़मानत पर छोड़ दे जो केवल अंतरिम हो.
1965 में, सुप्रीम कोर्ट ने "ओ'कैलघन" मामले में यह माना कि संविधान के प्रावधानों का मतलब है कि एक व्यक्ति जिस पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है, को जमानत से इनकार केवल तभी किया जा सकता है जब उसके फरार होने की या गवाहों या सबूत के साथ छेड़-छाड़ करने की आशंका हो. सोलहवें संशोधन के बाद से, एक अदालत के लिए इस बात को ध्यान में रखना संभव हो गया है कि क्या एक व्यक्ति ने अतीत में जमानत पर रिहा होने पर गंभीर अपराध किए हैं।
1967 के बाद से, इजरायली सेना द्वारा प्रशासित वेसट बैंक के क्षेत्रों में, सैन्य आदेश 378 फिलीस्तीनी कैदियों की न्यायिक समीक्षा अभिगम का आधार है। इसमें वारंट के बगैर गिरफ्तारी करने और बाद में अदालत की सुनवाई से पहले अधिक से अधिक 18 दिन तक की हिरासत में रखने की अनुमति है। अप्रैल 1982 में, चीफ ऑफ़ स्टाफ, राफेल इटन के कार्यालय ने एक दस्तावेज़ जारी किया जिसकी नीति के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुनः-गिरफ्तार करते है।
"जब आवश्यक हो, कानूनी उपायों का उपयोग करे जिससे कानून में निर्धारित अवधि तक पूछताछ के लिए गिरफ्तार करने और फिर एक या दो दिन के लिए आज़ाद करने के बाद पुनः गिरफ्तार करने में सक्षमता होती है।"
इजराइली सैनिक हिब्रू शब्द "टेरचर" का इस्तेमाल उस नई नीति का वर्णन करने के लिए करते थे जिसमें इस प्रथा की सिफारिश की गई थी।
इजरायल की सुरक्षा सेवाओं के "मेथड्स ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन" में 1987 लैंडो आयोग ने यह प्रस्ताव दिया कि जिस अवधि तक एक कैदी को बिना न्यायिक पर्यवेक्षण के कैद में रखा जाना चाहिए उसे घटा कर आठ दिन का किया जाए. सैन्य न्याय प्रणाली पर, 1991 के अपने रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह उल्लेख किया "कि बिना न्यायिक पर्यवेक्षण के हिरासत में रखे जाने की प्रस्तावित आठ दिन की अधिकतम अवधि भी इजरायली कानून की तुलना में सुरक्षा प्रदान कर पाने में बहुत कम है। यह न्यायिक उपयोग के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ असंगत भी है।"
एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा 1991 की एक रिपोर्ट के अनुसार सैन्य आदेश संख्या 378 का अनुच्छेद 78 (a) से (e) सैनिकों को अधिकार देता है "कि वे किसी भी व्यक्ति जो सुरक्षा अपराध के मामले में संदिग्ध हो, को बिना एक वारंट के गिरफ्तार कर सके और 96 घंटे के लिए हिरासत में ले सके. इस के बाद, बंदी को प्रथम बार एक न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता से पहले पुलिस अधिकारियों द्वारा दो बार सात-दिन की वृद्धि की जा सकती है।" रिपोर्ट के नुसार इज़राइल और पूर्वी जेरूसलम में कानून यह है कि एक व्यक्ति को "एक न्यायाधीश के समक्ष यथा शीघ्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, परन्तु उसकी गिरफ्तारी के 48 घंटों के बाद नहीं." विशेष स्थितियों में 48 घंटे की एक अधिकतम वृद्धि की अनुमति दी गई है।
मलेशिया में, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार, नाम का छोटा रूप, संघीय संविधान में निहित है। अनुच्छेद 5 (2) उल्लेख करता है कि "जहां उच्च न्यायालय या उसके किसी न्यायाधीश से शिकायत की जाती है कि एक व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में रखा गया, न्यायालय उस शिकायत की जांच करेगा और, जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाएगा कि उसका हिरासत में लिया जाना न्यायसंगत है, उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने और रिहा कर दिए जाने का आदेश देगा."
जैसा कि यहां कई संविधियां हैं, उदाहरण के लिए, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1960, जो अभी भी जांच के बिना हिरासत में रखने की अनुमति देता है, यह प्रक्रिया आम तौर पर केवल ऐसे मामलों में प्रभावी होती है जब केवल यह दिखाया जा सके कि हिरासत में लिए जाने के आदेश के तरीके में कोई त्रुटि थी।
जबकि आम तौर पर बंदी प्रत्यक्षीकरण सरकार पर प्रयोग किया जाता है, यह व्यक्तियों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2006 में, अभिरक्षा विवाद के पश्चात एक बच्चे का उसके नाना ने कथित तौर पर अपहरण कर लिया। बच्चे के पिता ने, मां, नाना, नानी, पर नानी और एक अन्य व्यक्ति जिसने कथित तौर पर बच्चे के अपहरण में सहायता की थी, के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर कर दिया गया। मां ने बच्चे को अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं किया और अदालत की अवमानना करने के लिए गिरफ्तार कर ली गई। उसे उस वक्त रिहा किया गया जब बच्चे के नाना ने उसे जनवरी 2007 के उतरार्ध में अदालत में पेश किया।
फिलिपिनो संविधान के बिल ऑफ़ राइट्स में, बंदी प्रत्यक्षीकरण को धारा 15, अनुच्छेद 3 में U.S संविधान के तकरीबन-हूबहू सूचीबद्ध किया गया है:
"बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश के विशेषाधिकार को आक्रमण या विद्रोह के मामलों में निलंबित नहीं किया जाएगा जब सार्वजनिक सुरक्षा को इसकी आवश्यकता होती है।"
1971 में, प्लाजा मिरांडा बमबारी के पश्चात, फरडीनैंड मार्कोस के शासन काल में मार्कोस प्रशासन, ने बंदी प्रत्यक्षीकरण को समाप्त कर दिया ऐसा आनेवाले विद्रोह को दबाने के प्रयास के रूप में, सीपीपी को 21 अगस्त के लिए दोषी ठहराने पर किया गया। इसके खिलाफ व्यापक विरोध के पश्चात, यद्यपि, मार्कोस प्रशासन ने प्रादेश को वापस लाने का फैसला किया। कई लोगों ने इसे मार्शल लॉ की प्रस्तावना माना.
दिसम्बर 2009 में, बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश के विशेषाधिकार को मेगुइनडानाओ में निलंबित कर दिया गया चूंकि उस प्रांत को मार्शल लॉ के अधीन घोषित किया गया था। यह उस अमानवीय मेगुइनडानाओ हत्याकांड के परिणाम स्वरूप हुआ। .
बंदी प्रत्यक्षीकरण के समान एक अधिनियम पोलैंड में 1430 के दशक में अपनाया गया था। नेमिनेम केप्टिवेबिमस, जो "" का संक्षिप्त रूप है, (लैटिन, "हम अदालत के फैसले के बिना किसी को भी गिरफ्तार नहीं करेंगे") पोलैंड और पोलिश लिथुआनियाई राष्ट्रमंडल का बुनियादी अधिकार था, जिसका यह कहना था कि राजा, अदालत के व्यवहार्य फैसले के बिना "szlachta (श्लाष्टा)" के किसी भी सदस्य को ना तो सज़ा दे सकता है और ना ही बंदी बना सकता है। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को मुक्त कराना है जिसे गैर-कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया है। "नेमिनेम केप्टिवेबिमस" का इससे कुछ लेना-देना नहीं है कि कैदी दोषी है कि नहीं है, बल्कि सिर्फ इससे है कि आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया है।
1526 में Señorío de Vizcaya का Fuero Nuevo अपने क्षेत्र में बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थापित करता है। वर्तमान स्पेन के संविधान का कहना है कि "कानून द्वारा एक बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया प्रदान की जाएगी ताकि अवैध रूप से गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को न्यायिक अधिकारियों को तत्काल सौंपना सुनिश्चित हो सके." जो कानून इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है वह "24 मई 1984 का बंदी प्रत्यक्षीकरण क़ानून" है जो यह सुविधा मुहैय्या कराता है कि कारावास में बंद एक कैदी खुद या फिर किसी तृतीय पक्ष द्वारा अपने बंदी प्रत्यक्षीकरण का दावा कर सकता है और एक जज के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए अनुरोध कर सकता है। इस अनुरोध में उन आधारों को निर्दिष्ट करना जरुरी है जिसके अनुसार हिरासत को गैरकानूनी माना गया है, उदाहरण के लिए, जैसे हो सकता है कि बंदी बनाने वाले के पास कानूनी अधिकार नहीं है, या फिर कैदी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया या उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, आदि. तो जज इसके बाद यदि जरुरत हो तो अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध कर सकता है और एक बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी कर सकता है जिस बिंदु पर हिरासत में रखने वाले प्राधिकारी के पास उस कैदी को न्यायाधीश के सामने लाने के लिए 24 घंटे होते हैं।
अमेरिकी संविधान ने निरस्तीकरण अनुच्छेद में अंग्रेज़ी आम कानून प्रक्रिया को विशेष रूप से शामिल किया, जो अनुच्छेद एक, खंड 9 में है। इसमें कहा गया है: "हैबियस कॉरपस एड सबजीसीएन्डम" का प्रादेश एक, एक पक्षीय दीवानी कार्रवाई है, फौजदारी नहीं, जिसमें एक अदालत एक कैदी की हिरासत की वैधता की जांच करती है। आमतौर पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही यह निर्धारित करने के लिए होती है कि जिस अदालत ने प्रतिवादी पर सजा लगाई उस अदालत के पास ऐसा करने के लिए न्याय-क्षेत्र और अधिकार था, या क्या प्रतिवादी की सजा समाप्त हो गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को अन्य प्रकार की हिरासत को चुनौती देने के लिए एक कानूनी मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जैसे अभियोग-पूर्व हिरासत या यूनाईटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट अनुवर्ती द्वारा निर्वासन कार्रवाई के लिए हिरासत.
बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रादेश, मूलतः यह समझा जाता था कि केवल उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें संघीय सरकार की कार्यकारी शाखा के अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया हो न कि राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा, जो स्वतन्त्र रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुवर्ती को उनके सम्बंधित संविधान और क़ानून को सौंप देते हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने सभी संघीय अदालतों को के अंतर्गत क्षेत्राधिकार दिया कि वे देश के भीतर किसी भी सरकारी संस्था द्वारा हिरासत में रखे कैदियों को मुक्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश को जारी कर सकते हैं:
1950 और 1960 के दशक में वॉरेन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने संघीय प्रादेश के प्रयोग और क्षेत्र को काफी विस्तारित किया और आधुनिक समय में बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश का उपयोग संघीय अदालतों को मृत्यु दंड की सजा की समीक्षा करने की अनुमति देना रहा है; तथापि, संघीय अदालतों द्वारा गैर-मृत्यदंड बंदी याचिकाओं की कहीं अधिक समीक्षा की जाती है। पिछले तीस वर्षों में, बर्गर एंड रेन्क्विस्ट कोर्ट के निर्णयों ने प्रादेश को कुछ हद तक संकुचित कर दिया है, हालांकि बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर करने की संख्या में वृद्धि होना जारी है।
आतंकवादविरोधी और प्रभावी मृत्यु दंड अधिनियम 1996 ने एक वर्षीय प्रतिबन्ध क़ानून को लगाकर इस संघीय प्रादेश के उपयोग को आगे और सीमित कर दिया और नाटकीय रूप से संघीय न्यायपालिका की अधीनता को राज्य अदालत की कार्रवाई में लिए गए पहले के निर्णयों तक बढ़ा दिया, चाहे दोषसिद्धि और सजा से सीधे अपील पर या एक राज्य की अदालत में बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्रवाई में और राज्य अपील के संबद्ध दूसरे दौर में (जहां दोनों ही, आम मामलों में, एक संघीय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने से पहले घटित होते हैं).
24 सितम्बर 1862 को, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण को मैरीलैंड और मध्य-पश्चिमी राज्यों के कुछ भागों में निलंबित कर दिया.
1870 के दशक के आरम्भ में, राष्ट्रपति युलिसिस एस. ग्रांट ने दक्षिण केरोलिना में नौ काउंटी में बंदी प्रत्यक्षीकरण को 1870 सेना अधिनियम और 1871 कू क्लूस अधिनियम के तहत संघीय नागरिक अधिकार कार्रवाई के हिस्से के रूप में निलंबित कर दिया.
1942 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पार्टे क्विरिन में यह आदेश दिया कि गैर-कानूनी लड़ाकू तोड़-फोड़ करने वाले को बंदी प्रत्यक्षीकरण से इनकार किया जा सकता है और उस पर सैन्य आयोग द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है और कानूनी और गैर-कानूनी लड़ाकों के बीच अंतर किया जा सकता है। इस प्रादेश को हवाई में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थगित कर दिया गया था, हवाईयन जैव अधिनियम के अनुसारी, जब पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के परिणामस्वरूप हवाई में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया था। हवाई में मार्शल लॉ की अवधि अक्टूबर 1944 में समाप्त हुई, "डंकन बनाम कहानामोकु" 327 US 304 (1946), में कहा गया कि यह मानते हुए कि पर्ल हार्बर हमले और आक्रमण के आसन्न खतरे के कारण दिसम्बर 1941 में लगाया गया आरंभिक मार्शल लॉ वैध था, क्योंकि 1944 तक आसन्न खतरा कम हो गया था और नागरिक अदालतें एक बार फिर हवाई में कार्य कर सकती थीं, जैविक अधिनियम सेना को, नागरिक अदालतों को बंद रखना जारी रखने के लिए अधिकृत नहीं करता था।
1950 के मामले आइसेनट्रेगर बनाम जॉनसन ने अमेरिकी प्रशासित विदेशी अदालत में पकड़े गए और हिरासत में बंद अनिवासी विदेशियों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का उपयोग करने से मना कर दिया.
1996 में ओक्लाहोमा सिटी बमबारी के बाद कांग्रेस ने पारित किया (सीनेट में 91-8-1, सभा में 293-133-7) और राष्ट्रपति क्लिंटन ने आतंकवादविरोधी और प्रभावी मृत्युदंड अधिनियम 1996 (AEDPA) के कानून पर हस्ताक्षर किए . AEDPA का काम था "आतंकवाद को रोकना, पीड़ितों के लिए न्याय प्रदान करना, एक प्रभावी मौत की सजा उपलब्ध कराना और अन्य प्रयोजनों को पूरा करना."
AEDPA में बंदी प्रत्यक्षीकरण को प्रतिबंधित करने वाले तत्वों में से एक शामिल था। पहली बार के लिए, इसकी धारा 101 ने प्रादेश पाप्त करने के लिए कैदियों के लिए अभिशंसा के बाद एक वर्ष के सीमा का अधिनियम निर्धारित कर दिया. यह अनुतोष प्रदान करने के संघीय न्यायाधीशों की शक्ति को सीमित करता है जब तक कि राज्य अदालत के दावे का अधिनिर्णय एक ऐसे निर्णय में फलित नहीं होता है जिसमें (1) अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित स्पष्ट रूप से स्थापित संघीय कानून का अनुचित या विपरीत अनुप्रयोग हो; जो (2) ऐसे निर्णय में फलित हो जो राज्य की अदालत की कार्यवाही में प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में तथ्यों के अनुचित संकल्पों पर आधारित है। इसने आम तौर पर, न कि पूरी तरह से दूसरी या लगातार याचिकाओं को कई अपवादों के साथ रोका. ऐसे याचिकाकर्ताओं को जिन्होंने पहले से ही एक संघीय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी उन्हें उचित अमेरिकी कोर्ट ऑफ़ अपील से पहले प्राधिकार प्राप्त करने की जरुरत होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस तरह का एक अपवाद कम से कम आमने-सामने समझा गया।
13 नवम्बर 2001 के राष्ट्रपति सैन्य आदेश ने अमेरिकी राष्ट्रपति को यह शक्ति दी कि वह बिना राष्ट्रीय संबद्धता वाले व्यक्तियों को जिन पर आतंकवादियों या आतंकवाद से जुड़े होने का संदेह है और जो अवैध लड़ाकू के रूप में हैं, उन्हें निरुद्ध कर सकते हैं। वैसे, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को अदालत की किसी सुनवाई के बिना या एक कानूनी सलाहकार के लिए पात्रता के बिना और उसके खिलाफ किसी आरोप को बिना दायर किये अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता है। हालांकि ये प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण के विरोध में थे, इस पर अभी भी बहस जारी है कि राष्ट्रपति के पास किसी संदिग्ध आतंकवादी को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने का अधिकार है या नहीं.
"हम्डी बनाम रम्सफेल्ड", 542 US. 507 (2004) में, सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश हासिल करने के संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के अधिकार की पुष्टि की, तब भी जब उसे शत्रु लड़ाकू घोषित किया गया हो.
"हमदान बनाम रम्सफेल्ड" 548 अमेरिकी 557 (2006), सलीम अहमद हमदान ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश के लिए एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने चुनौती दी कि गुआनटेनामो बे में कैदियों पर मुकदमा चलाए जाने के लिए बुश प्रशासन द्वारा स्थापित सैन्य आयोग "युनिफॉर्म कोड ऑफ़ मिलिटरी जस्टिस और फोर जेनेवा कन्वेंशन, दोनों का उल्लंघन करते हैं।". 5-3 के एक आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा गुआंटानामो बे के बंदियों के बंदी प्रत्यक्षीकरण अपील पर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया. कांग्रेस ने पूर्व में 2006 के रक्षा विभाग के विनियोजन अधिनियम को पारित किया था जिसमें धारा 1005(e) में कहा गया था, "संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर कैदियों की स्थिति समीक्षा के लिए प्रक्रियाएं":
29 सितम्बर 2006 को, सभा और सीनेट ने 65-34 वोट से सैन्य आयोग अधिनियम 2006 (MCA) को अनुमोदित कर दिया, एक विधेयक जो बंदी प्रत्यक्षीकरण को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रोक देगा जिसे "गैर-कानूनी शत्रु लड़ाकू" होना निर्धारित किया गया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध में शामिल था या उसने उसका समर्थन किया था।" (बंदियों पर सैन्य मुकदमे को स्वीकार करने के लिए विधेयक पर यह निर्णय लिया गया; "बंदी प्रत्यक्षीकरण" की अनुपलब्धता को दूर करने के लिए एक संशोधन 48-51 से असफल रहा.) राष्ट्रपति बुश ने सैन्य कमीशन अधिनियम 2006 पर 17 अक्टूबर 2006 को हस्ताक्षर करते हुए उसे कानून का रूप दिया. किसी व्यक्ति को "गैर-कानूनी शत्रु लड़ाकू" घोषित करना प्रशासन की अमेरिकी कार्यकारी शाखा के विवेक पर निर्भर करता है और वहां अपील का अधिकार नहीं है, जिसका परिणाम यह होता है कि इससे बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी गैर-नागरिक के लिए सक्षम रूप से समाप्त हो जाता है।
MCA के पारित होने पर, इस कानून ने भाषा को "गुआंटानामो बे ... विदेशी को हिरासत में लिया गया" से बदल दिया:
20 फ़रवरी 2007 को, डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया सर्किट के लिए अमेरिकी कोर्ट ऑफ़ अपील ने MCA के इस प्रावधान को "बोमेडिएन बनाम बुश" प्रकरण के 2-1 निर्णय में वैध ठहराया. सुप्रीम कोर्ट ने बंदी की अपील को सुनने से इनकार करते हुए सर्किट कोर्ट के निर्णय को बनाए रखा. 29 जून 2007 को, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2007 के अपने फैसले को उलट दिया और गुआंटानामो के उन बंदियों की अपील को सुनने को सहमत हो गया जो अपनी हिरासत के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण समीक्षा की मांग कर रहे थे।
MCA के अंतर्गत, यह कानून केवल उन विदेशियों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण अपील को प्रतिबंधित करता है जिन्हें "शत्रु लड़ाकू" के रूप में निरुद्ध किया गया है, या जो ऐसे किसी निर्धारण की प्रक्रिया में हैं। उस प्रावधान को अपरिवर्तित रखा गया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे निर्धारण के बाद यह अमेरिकी न्यायालय में अपील के अधीन है, जिसमें शामिल है इस बात की समीक्षा कि क्या सबूत निर्धारण को न्यायसंगत ठहराते हैं। यदि स्थिति को सही ठहराया जाता है, तो उनके कारावास को वैध समझा जाता है।
हालांकि, कोई कानूनी समय सीमा नहीं है जो सरकार को एक कॉम्बैटेन्ट स्टेटस रीव्यु ट्रिब्यूनल (CSRT) सुनवाई प्रदान करने के लिए मजबूर करे. CSRT सुनवाई से पहले, कैदियों को किसी भी अदालत में किसी भी कारण से याचिका दायर करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है।
17 जनवरी 2007 को, अटॉर्नी जनरल गोंज़ालेज़ ने सीनेट की गवाही में कहा कि जबकि बंदी प्रत्यक्षीकरण "हमारा सबसे पोषित अधिकार है," अमेरिकी संविधान अमेरिकी नागरिकों या निवासियों को बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकारों की स्पष्ट गारंटी नहीं देता है। वैसे, इस कानून को अमेरिकी नागरिकों तक विस्तारित किया जा सकता है और अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो रखा जा सकता है।
जैसा कि रॉबर्ट पैरी ने बाल्टीमोर क्रॉनिकल एंड सेंटिनल में लिखते हैं:
आज की तारीख तक, कम से कम एक ऐसा पुष्ट मामला है जिसमें गैर अमेरिकी नागरिकों को शत्रु लड़ाकू के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया।
7 जून 2007 को, बंदी प्रत्यक्षीकरण बहाली अधिनियम 2007 को पार्टी लाइनों के साथ विभाजित 11-8 वोट से सीनेट द्वारा अनुमोदित किया गया, जहां सिर्फ एक रिपब्लिकन मत को छोड़कर सभी समर्थन में पड़े. हालांकि इस अधिनियम ने सांविधिक बंदी प्रत्यक्षीकरण को शत्रु लड़ाकों के लिए बहाल कर दिया, इसने AEDPA के प्रावधानों को नहीं पलटा जिसने साधारण संघीय और राज्यीय कैदियों की तरफ से बंदी प्रत्यक्षीकरण के दावों पर सीमाएं निर्धारित की थीं।
11 जून 2007 को एक संघीय अपील अदालत ने फैसला सुनाया कि अली सालेह खलाह अल-मारी, अमेरिका का एक कानूनी निवासी, को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। फोर्थ सर्किट कोर्ट ऑफ़ अपील के दो-पर-एक फैसले में न्यायालय ने माना कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास अल-मारी को बिना किसी आरोप के हिरासत में रखने का कानूनी अधिकार नहीं है; सभी तीन न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि अल-मारी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की पारंपरिक सुरक्षा का हकदार है जो उसे एक अमेरिकी कोर्ट में अपनी हिरासत को चुनौती देने का अधिकार प्रदान करता है।
12 जून 2008 को, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बोमेडिएन बनाम बुश में 5-4 से फैसला दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गुआंटानामो बे बंदी शिविर में हिरासत में रखे गए संदिग्ध आतंकवादियों के पास अमेरिकी संघीय न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश की मांग करने का अधिकार है।
जुलाई 2008 को, रिचमंड आधारित 4th सर्किट कोर्ट ने फैसला सुनाया कि: "अगर ठीक से नामोद्दिष्ट किया जाए तो एक शत्रु लड़ाकू, राष्ट्रपति के कानूनी अधिकार का अनुसारी, ऐसे व्यक्तियों को प्रासंगिक अपराध की अवधि के लिए बिना आरोप या आपराधिक कार्यवाही के हिरासत में रखा जा सकता है।"
7 अक्टूबर 2008 को, अमेरिका के जिला न्यायालय के न्यायाधीश रिकार्डो एम. उर्बिना ने फैसला सुनाया कि 17 उईघुर, चीन के पश्चिमोत्तर झिंजियांग क्षेत्र से मुस्लिमों को, तीन दिन बाद वाशिंगटन DC में उसकी अदालत में लाना होगा: "क्योंकि संविधान, कारण के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत को प्रतिबंधित करता है, जारी हिरासत गैर कानूनी है।"
21 जनवरी 2009 को, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गुआंटानामो बे नौसेना अड्डे और वहां निरुद्ध किये गए व्यक्तियों के संबंध में एक कार्यकारी आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि "[उनके] पास बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश का संवैधानिक विशेषाधिकार है".
बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कार्रवाई है जो प्रायः एक ऐसे प्रतिवादी द्वारा सज़ा के बाद की जाती है जो अपने आपराधिक मुकदमे में कुछ कथित त्रुटि के कारण राहत के लिए प्रयासरत हो. इस तरह की कई मुकदमा-पश्चात क्रियाएं और कार्यवाही हैं, जिनके मतभेद संभावित रूप से भ्रमित करने वाले होते हैं, इसलिए इनमें कुछ स्पष्टीकरण की जरुरत होती हैं। कुछ सबसे आम, एक अपील हैं जिसमें प्रतिवादी को, उत्प्रेषणादेश प्रादेश, एक कोरम नोबिस (coram nobis) प्रादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश, का अधिकार है।
एक अपील, जिसका अधिकार प्रतिवादी के पास है उसे अदालत द्वारा संक्षिप्त नहीं किया जा सकता है जो, अपने क्षेत्राधिकार के अभिदान से, अपील सुनने के लिए बाध्यकारी है। इस तरह की एक अपील में, निवेदनकर्ता को ऐसा महसूस होता है कि उसके मुकदमे में कुछ त्रुटि रही होगी जिसके कारण एक अपील आवश्यक है। वह आधार एक महत्व का मुद्दा है जिस पर इस तरह की एक अपील को दायर किया जा सकता है: आम तौर पर अधिकार के मामले के तौर पर अपीलें केवल उन मुद्दों को उठा सकती हैं जो मूल रूप से मुकदमे के दौरान उठाये गए थे (जैसे आधिकारिक रिकॉर्ड में दस्तावेज़ीकरण के द्वारा प्रमाणित). कोई भी मुद्दा जो मूल रूप से मुकदमे में नहीं उठाया गया, उस पर अपील में विचार नहीं किया जायेगा और उसे विबंधन माना जाएगा. त्रुटियों के आधार पर एक याचिका के सफल होने की संभावना है या नहीं यह जानने के लिए एक सुविधाजनक परीक्षण है यह पुष्टि करना की (1) एक गलती वास्तव में हुई थी (2) वकील द्वारा उस गलती के लिए आपत्ति प्रस्तुत की गई थी और (3) इस गलती ने प्रतिवादी के मुकदमे को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया।
उत्प्रेषणादेश प्रादेश, आम तौर पर केवल सर्ट के रूप में जाना जाने वाला, उच्च अदालत द्वारा दिया गया एक आदेश है जिसमें निचली अदालत को यह निर्देश दिया जाता है की वह एक मामले को रिकॉर्ड समीक्षा के लिए भेजे और मुकदमा-पश्चात की प्रक्रिया में यह अगला तर्कसंगत कदम है। जबकि राज्यों में इसी तरह की प्रक्रियाएं होती होगी, सर्ट का एक प्रादेश आमतौर पर केवल, संयुक्त राज्य अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, यद्यपि कुछ राज्य इस प्रक्रिया को बनाए रखते हैं। उपरोक्त अपील के विपरीत, सर्ट का एक प्रादेश अधिकार का विषय नहीं है। सर्ट के एक प्रादेश के लिए याचिका दायर करनी पड़ती है, क्योंकि उच्च न्यायालय इस प्रकार के प्रादेश को बंधन के अनुसार सीमित आधार पर जारी करता है जैसे समय. एक और अर्थ में, सर्ट का प्रादेश अपनी सीमाओं में एक अपील की तरह होता है; इसमें भी मूल मुकदमे में उठाए गए आधारों पर अनुतोष की मांग की जा सकती है।
कोरम नोबिस प्रादेश के लिए एक याचिका, मामले के परिणाम पर निर्णय-पश्चात का हमला है। यह निचली अदालत में दिया जाता है और दावा करता है कि वहां कुछ गलतियां थीं जिससे अदालत को उस फैसले और/या सजा को दरकिनार करने की आवश्यकता है। कोरम नोबिस प्रादेश का प्रयोग एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे अधिकार क्षेत्र में बदलता रहता है। हालांकि, अधिकांश अधिकार क्षेत्रों में यह उन स्थितियों तक सीमित है जहां एक सीधी अपील पहले संभव नहीं थी - आमतौर पर इसलिए क्योंकि वह मुद्दा अपील के समय अज्ञात था (जिसका अर्थ है, एक "अव्यक्त" मुद्दा) या इसलिए क्योंकि उस मुद्दे को प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण अपील पर अन्यथा उठाया नहीं जा सका. कोरम नोबिस याचिकाओं के लिए एक आम आधार है वकील से मिली अक्षम सहायता का दावा जहां कथित अक्षमता को अदालत के रिकार्ड पर नहीं दिखाया जाता है। ऐसे मामलों में, सीधी अपील आम तौर पर असंभव है क्योंकि महत्वपूर्ण घटनाएं रिकॉर्ड पर दिखाई नहीं देती जहां अपीलीय अदालत उन्हें देख सकती है। इस प्रकार, एक त्वरित कोरम नोबिस याचिका उपयोग करने के लिए प्रतिवादी के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश, प्रतिवादी के लिए अपनी गलत सज़ा के खिलाफ अनुतोष पाने का अक्सर आखिरी मौका होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को प्रयोग किया जा सकता है यदि एक प्रतिवादी अपनी अपील के नतीजे से असंतुष्ट है और उसे सर्ट के प्रादेश से इनकार कर दिया गया है (या उसने उसे प्रयोग नहीं किया), जिस बिंदु पर वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के प्रादेश के लिए विभिन्न अदालतों में से किसी एक में याचिका दायर कर सकता है। इसमें भी, इनको अदालत के विवेक पर दिया जाता है और एक याचिका की आवश्यकता होती है। अपील या सर्ट के प्रादेश की तरह, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश, मूल मुकदमे में कुछ त्रुटि देखते हुए एक प्रतिवादी की गलत सजा को पलट सकता है। प्रमुख अंतर यह है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रादेश, हो सकता है और कई बार ऐसे मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित कर्ता है जो मुकदमे की मूल सीमा से बाहर होते हैं, यानी, ऐसे मुद्दे जिन्हें अपील या सर्ट प्रादेश द्वारा नहीं उठाया जा सका. ये अक्सर दो तर्कसंगत श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं (1) कि मुकदमे का वकील निष्प्रभावी या अक्षम था या (2) कि कुछ संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया गया।
जैसे-जैसे एक व्यक्ति मुकदमे-पश्चात की कार्रवाइयों में आगे बढ़ता है, अनुतोष उत्तरोत्तर अधिक असंभावित होता जाता है। इन कार्रवाइयों और उनके उपयोग के इरादे के बीच मतभेदों को जानना, अपने लिए एक अनुकूल फैसला प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए एक वकील का प्रयोग अक्सर एक उचित विचार होता है ताकि जो व्यक्ति मुकदमे-पश्चात के एक जटिल परिदृश्य को पार करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें मदद मिल सके.