बिहार में पिछड़ी जाति आंदोलन का इतिहास
बिहार में पिछड़ा जाति आंदोलन का पता 1930 के दशक में त्रिवेणी संघ, एक जाति गठबंधन और राजनीतिक दल के गठन से लगाया जा सकता है , जिसे 1950 के दशक में भूमि सुधारों की शुरुआत के बाद पुनर्जीवित किया गया था, जिसका उद्देश्य कृषि समाज से बिचौलियों को हटाना था। लेकिन, यह अभियान समाज के निचले तबके की स्थिति में लंबे समय तक चलने वाले बदलाव लाने में सफल नहीं हो सका, क्योंकि उनके पास राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आर्थिक शक्ति का अभाव था। भूमि सुधार के बाद की अवधि में जाति संघर्ष और वर्ग संघर्ष शामिल थे, जिसके कारण अंततः पिछड़ी जातियों के हाथों में पूर्ण राजनीतिक शक्ति का हस्तांतरण हुआ, जिन्हें पहले इससे दूर रखा गया था। वर्ग संघर्ष ने कुछ उच्च पिछड़ी जातियों के धार्मिक प्राधिकारियों के खिलाफ उनके कर्मकांड की स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष को सफल बनाया। 1990 के दशक तक, उच्च जातियों और निचली जातियों के बीच संघर्ष जारी रहा, इस अवधि के दौरान लगभग 17 नरसंहार हुए। लेकिन 1990 के दशक में सामाजिक न्याय और जनता दल की राजनीति के आगमन के साथ, निचली जाति राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय हो गई।
अधीनता और भेदभाव में वे विशेषताएं शामिल थीं जो मुगल और ईस्ट इंडिया कंपनी की अवधि के दौरान बिहार में कृषि संबंधों को परिभाषित करती थीं। भूमि जोत कृषि समाज में जातियों के पदानुक्रम को परिभाषित करती है जहां उच्च जातियां जिनमें ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत शामिल थे, मुगल केंद्रीय प्राधिकरण के लिए काम करते थे और भू-राजस्व के संग्रह में शामिल थे और अपने अधिपति, मुगलों के खिलाफ किसी भी किसान विद्रोह को दबाने में शामिल थे। "दीवानी" अधिकारों का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में पारित होने के बाद, राजस्व संग्रह को केंद्रीकृत करने का प्रयास 1793 के स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से किया गया, जिसने भूमि, जो पहले राज्य के स्वामित्व में थी, को जमींदारों के पक्ष में बसाया। कृषि समाज में स्थापित पदानुक्रम में तीन उच्च जातियों का वर्चस्व था जो शीर्ष पर थीं और इसमें राजा, महाराजा और छोटे जमींदार शामिल थे। हालांकि, जमीन पर काम करने वाले कई मध्यवर्ती किरायेदार भी उच्च जातियों के थे, मुख्य रूप से भूमिहार और राजपूत जाति के थे। उनमें से कुछ ही कायस्थ और ब्राह्मण थे।
हालाँकि, काश्तकारों का बहुमत यादव, कुर्मी और कोएरी जातियों से था, जबकि दलितों को भूमिहीन मजदूरों की श्रेणी में शामिल किया गया था, जिनकी इस पदानुक्रम में स्थिति दूसरों की तुलना में सबसे खराब थी। स्थायी बंदोबस्त ने जमींदार द्वारा कंपनी के लिए राजस्व संग्रहकर्ताओं (जमींदारों) के पारिश्रमिक के लिए एकत्र किए गए भू-राजस्व का 9/10वां हिस्सा तय किया, शेष 1/10 भाग सुरक्षित किया गया। हालांकि, जमींदारों ने काश्तकारों से अत्यधिक राजस्व वसूल किया और अभिलेखों में आधिकारिक संग्रह को हमेशा 'कम' के रूप में दिखाया गया। इन उच्च-जाति के काश्तकारों और पिछड़ी जातियों के काश्तकारों का हमेशा दोहरे मापदण्डों द्वारा मूल्यांकन किया जाता था, और राजस्व का भुगतान करते समय बाद वाले के लिए भेदभाव का सामना करना आम बात थी। एक किसान या खेतिहर मजदूर के लिए अलग-अलग "कार्यकाल की शर्तें" भी मौजूद थीं, जो उनकी जाति पर निर्भर करती थीं। "बिहार किसान जीवन (1920)" में ग्रियर्सन ", निम्न जाति के किसानों, तथाकथित रार" जाति के खिलाफ निहित पूर्वाग्रहों का वर्णन करने के लिए बिहार के ग्रामीण जीवन में प्रचलित निम्नलिखित कहावत पर प्रकाश डालते हैं:
हालांकि, अछूत या दलित इस पदानुक्रम में सबसे खराब पीड़ित थे, जैसा कि वे थे "kamia"-"मलिक" (मजदूर-मकान मालिक) मकान मालिकों के साथ संबंध । इस प्रणाली के तहत, जमींदारों ने उन्हें जरूरत के समय दिए गए छोटे ऋणों को काम पर रखने के लिए काम पर रखा । हालत चुकौती के लिए किया गया था कि इस तरह के ब्याज में वृद्धि हुई है और ऋण के पिता ऊपर समाप्त किया जा रहा है पर पारित करने के लिए बेटा. इस तरह, भूमिहीन मजदूर पूरी तरह से अपने गुरु और एक तरह के "बंधन" पर निर्भर हो जाते हैं या "दासत्व"प्रबल।
१९वीं में सदी में, बिहार के किसान संथाल हुल विद्रोह (1855-56) और 1899-1901 के मुंडा विद्रोह जैसी अलग-अलग घटनाओं में बिचौलियों के खिलाफ व्यक्तिगत वीर संघर्षों में शामिल थे। बाद में, नील विद्रोह ने गांधी को किसानों के साथ प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया। हालाँकि, ये घटनाएँ केवल स्थानीय मुद्दों तक ही सीमित थीं, और नेतृत्व स्थानीय किसान नेताओं द्वारा प्रदान किया गया था। समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव था। सहजानंद सरस्वती को बिहार के कुछ हिस्सों में किसान संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका प्रभाव केवल किसानों के कुछ वर्गों तक ही सीमित था। कर्यानंद शर्मा "को विशेष रूप से 1937-39 में" अपने बरहिया बखास्त संघर्ष के लिए कृषि आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। यह शर्मा ही थे जिनके अधीन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने 1950 के दशक में कुछ महत्वपूर्ण किसान संघर्ष किए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण चंपारण "का साथी" किसान संघर्ष था।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन (सीपीआई (एमएल)) द्वारा 1986 में जारी एक दस्तावेज "जिसका शीर्षक रिपोर्ट फ्रॉम द फ्लेमिंग फील्ड्स ऑफ बिहार" है, जिसे रणबीर सम्मादार जैसे लेखकों ने अपने काम में संदर्भित किया है, कृषि की प्रकृति को परिभाषित करता है। हरित क्रांति के तुरंत बाद की अवधि में बिहार का समाज। जमींदारों, जिनमें ज्यादातर उच्च जाति के जमींदार और "मध्यवर्ती कृषि जाति के कुछ उभरते हुए कुलक शामिल" थे, निम्न जाति के खेतिहर मजदूरों और भूमिहीन किरायेदारों के साथ संघर्ष में थे, जो अक्सर सशस्त्र संघर्ष की ओर ले जाते थे। जय प्रकाश नारायण और अन्य के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन, हालांकि मजबूत हो रहा था, ग्रामीण बिहार में स्वीकृति की बहुत कम गुंजाइश थी, जो "सामंतवाद" के सबसे खराब रूप का सामना कर रहा था। राज्य और जमींदारों ने अक्सर निचली जातियों के भूमिहीन मजदूरों के वर्चस्व वाली नक्सली ताकतों के खिलाफ मिलीभगत की। माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) और छात्र युवा संघर्ष समिति से जुड़े मजदूरों और अन्य समूहों और अति-वामपंथी कार्यकर्ताओं के संघर्ष का नेतृत्व सीपीआई (एमएल) कर रहा था, जो जय प्रकाश नारायण के विचारों पर आधारित संगठन था, जो बाद में कट्टरवाद की ओर बढ़ गया। बढ़ते वर्ग अंतर को कम करने के उद्देश्य से।
भूमि सुधारों ने मुख्य रूप से मध्यम किसान जातियों को लाभान्वित किया जो किरायेदारों की उच्च जाति के मकान मालिक थे स्वतंत्रता पूर्व काल. इन मध्यम किसान जातियों को विभिन्न तरीकों से जमींदारों से जोड़ा गया था, जिसमें कृषि कार्यों में ऋण और इनपुट की आपूर्ति के लिए व्यापार और धन उधार जैसे आर्थिक संबंध शामिल थे । इनमें से कुछ जातियों ने सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी पर सफलतापूर्वक चढ़ने के बाद सीधी खेती छोड़ दी । Awadhiya Kurmi था ऐसा ही एक समुदाय है । भूमिहार, जो जमींदार और मध्यम किसान दोनों श्रेणी में शामिल थे, ने कुछ क्षेत्रों में खेती की । वे अपनी परिश्रमी प्रकृति के लिए जाने जाते थे, अन्य उच्च जातियों के विपरीत जिनकी अनुष्ठान स्थिति ने उन्हें खेती से मना किया था । कोइरिस, एक और मध्यम जाति, की ओर अधिक आकर्षित थे माओवादी क्योंकि उच्च जातियों' लगातार दस्यु और उत्पीड़न के कार्यकर्ताओं । सम्मादार का तर्क है कि कोइरी और अन्य मध्यम जातियों के अमीर किसान भी जाति पदानुक्रम में अपनी अजीबोगरीब स्थिति के कारण आसानी से नक्सल कैडर की ओर आकर्षित हो गए थे । यादवों ने अक्सर कृषि समाज के दो सिरों—जमींदारों और मजदूरों के बीच आने से वर्ग संघर्ष को मुश्किल बना दिया । लेकिन, कुल मिलाकर मजदूरी, निहित भूमि, सामाजिक उत्पीड़न और 'जातिगत एकजुटता' के सवाल ने इन किसान जातियों को माओवाद का सहानुभूति दिया ।
एशियन डेवलपमेंट रिसर्च ग्रुप की एक रिपोर्ट बताती है कि कट्टरपंथी जनयुद्ध की राज्य समिति में कुर्मी जाति का वर्चस्व था; यादव जाति के सदस्यों का एमसीसी पर दबदबा था। सीपीआई (एमएल), एक अन्य कट्टरपंथी संगठन, कोइरी और यादव जातियों के बीच अपना समर्थन आधार था, जो राष्ट्रीय जनता दल (राजद अनुवाद : नेशनल पीपुल्स पार्टी) की स्थापना के बाद चुनावी राजनीति में स्थानांतरित हो गया। इस बदलाव ने औरंगाबाद और नालंदा जिलों में 'मुक्ति' को कमजोर कर दिया, लेकिन समूह की वैचारिक प्रतिबद्धता, जिसने यादव और कुछ उच्च जातियों के अलावा पिछड़ी जातियों से भी भर्ती की, ने इसे पूरी तरह से बर्बाद होने से बचा लिया। हालांकि, भाकपा (माले) जैसे नक्सली समूहों का जनाधार अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी जाति (ईबीसी) से संबंधित लड़ाकों का वर्चस्व बना रहा।
गंगा के मैदान पर कृषि समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू संस्कृतिकरण था, जो उच्च स्थिति की तलाश में किसान और कारीगर जातियों द्वारा जातिगत पहचान के ऐतिहासिक और पौराणिक आधार की घटना थी। इस प्रयास में जुटे लोगों में यादव, कुशवाहा और कुर्मी सबसे ज्यादा नजर आए। २० में से अधिकांश के लिए सदी में, इन किसान जातियों ने भारत-गंगा के मैदान की उपजाऊ मिट्टी को जोत दिया था और वे अपनी मेहनती प्रकृति और खेती के कौशल के लिए जाने जाते थे। जबकि उनमें से कई छोटे जमींदार और शक्तिशाली काश्तकार थे, उनमें से एक वर्ग में बड़े जमींदार और काश्तकार मजदूर शामिल थे। वर्ण व्यवस्था, जिस पर भारतीय समाज की ब्रिटिश समझ आधारित थी, जाति-पदानुक्रम से संबंधित मामलों में ब्राह्मणों की विशेषज्ञता के कारण, 1900 की शुरुआत से क्षत्रिय स्थिति के उनके दावे के खिलाफ उन्हें शूद्र के रूप में पहचानना जारी रखा।
एक महान क्षत्रिय अतीत का दावा करके, इन किसान समुदायों ने कुलीनों के सामाजिक-आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती दी। इसने कुलीन जाति समूहों से क्षत्रिय सुधार आंदोलनों के प्रति घृणा उत्पन्न की, जिन्हें सुधारकों द्वारा गरिमा और आत्म-सम्मान के प्रश्न के रूप में चित्रित किया गया था। इस विरोध का पहला उदाहरण कुंवर छेदा सिन्हा का काम था, जिन्होंने क्षत्रिय विरोधी सुधार आंदोलन पर एक किताब लिखी थी। इसने समकालीन समाज में चल रहे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को टाला और आंदोलन को उच्च सरकारी पदों पर रोजगार की तलाश करने वाले जाति कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं से जोड़ा और जाति वंशावली के साथ बढ़ती चिंता जो जनगणना कार्यालय में पदानुक्रमित रैंकिंग की नीति से जुड़ी थी। १९०७ में सिन्हा द्वारा प्रकाशित पुस्तक को राजपूत एंग्लो-ओरिएंटल प्रेस द्वारा किसानों की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता की गति को रोकने के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया गया था।
उच्च पिछड़ी जाति के प्रति सवर्णों का यह विरोध तब तक जारी रहा जब तक कि कांग्रेस ने राज्य के भीतर एक मजबूत स्थिति स्थापित नहीं कर ली। ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता के बाद जमींदारी के उन्मूलन के बाद इस विरोध का चरम देखा गया। कांग्रेस ने सवर्णों, दलितों और मुसलमानों का एक सफल गठबंधन बनाया और जमींदारी उन्मूलन से लाभान्वित होने वाली कृषि जातियों को दरकिनार कर दिया। रणबीर सम्मादार के अनुसार, उच्च जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जातियों विशेष रूप से कुर्मी और कोइरी जो कभी दूर नहीं हो सके और यादवों, एक चरवाहा जाति के बीच भूमि सुधारों द्वारा बनाई गई दुश्मनी। उनके पेशेवर अभ्यास के कारण उन्हें पूर्व के द्वारा सबसे बड़ी अवमानना के साथ देखा गया। यादव भी "charvaha" के रूप में (चरवाहों) ऊंची जाति के लिए अलग पारंपरिक कब्जे से की पशु-पालन में काम किया और दूध व्यवसाय जमींदारी उन्मूलन से लेकिन अन्य ओबीसी की तुलना में कुछ हद तक लाभान्वित किया था। सवर्णों द्वारा अपने खर्च पर किए गए उपहास या (लोक) चुटकुले, "यादव 60 वर्ष की आयु से पहले नहीं बुद्धि प्राप्त करते हैं", उन्हें सबसे देहाती बेवकूफ लोगों के रूप में चित्रित किया। यादव उच्च ओबीसी में सबसे अधिक भेदभाव वाली जाति थे।
यादव, जिन्होंने पौराणिक यदु "से वंश का दावा किया था, क्षत्रिय" स्थिति का दावा करने वाले ओबीसी में से एक थे, जिसे समुदाय के बड़े कारण के लिए जाति की महिलाओं पर नियंत्रण के साथ-साथ वकालत की गई थी। क्षत्रिय सुधारक और वाराणसी के निवासी बैजनाथ प्रसाद यादव ने महिलाओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक उत्सवों में उनकी भागीदारी की वकालत की, जहाँ वे भीड़ में घूमने वाली कई निम्न जातियों के अशुद्ध संपर्क के कारण होने वाले प्रदूषण से ग्रस्त थीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सभी अनावश्यक घरेलू खर्चों का मूल कारण महिलाओं की चंचल लालच है। क्षत्रियत्व की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करना मुश्किल बनाने के उद्देश्य से सुधारकों (यादवों) का बहिष्कार करने के लिए उच्च जाति के प्रयास के बावजूद, उनमें से बेहतर बाहरी ब्राह्मणों या नाई (हज्जाम) को पहल करने की व्यवस्था की। रसम रिवाज। अक्सर अनुष्ठानों के पद पर भी मजबूर कम भाग्यशाली यादव के परिणामस्वरूप "Goetha" (बिक्री से उनके महिलाओं को प्रतिबंधित करने के गाय आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में यह "Kshatriyahood" के समुदाय आकांक्षा की स्थिति के खिलाफ था के रूप में बाजार में गोबर केक)। हालाँकि, उनकी आवश्यकता के कारण महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति थी, लेकिन अन्य सभी मामलों में उन्हें उच्च जाति की महिलाओं की प्रथाओं का पालन करना था। पुरुषों के अलावा, क्षत्रिय सुधार आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी एक उल्लेखनीय घटना थी जो (पिंच के अनुसार) उनकी लिंग स्थिति को बढ़ाने के लिए थी। नतीजतन, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए बहुविवाह और शिक्षा पर कानून की मांग "महिला सम्मेलनों" (सम्मेलनों) का केंद्रीय आदर्श बन गई, जो क्षेत्रीय या राष्ट्रीय जाति सम्मेलनों के संयोजन में हुई।
भूमिहार यादव और कुशवाहा जैसी ओबीसी जातियों से बहुत पहले अपनी सामाजिक स्थिति में उत्थान की मांग करने वाली एक और जाति थी । उन्हें बिहार में "बबन" के रूप में संदर्भित किया गया था और वे वहां और कुछ हिस्सों में प्रमुखता से केंद्रित थे उत्तर प्रदेश. भूमिहारों को औपनिवेशिक जनगणना में वर्गीकृत किया गया था "शूद्र" मुंशी जाति के साथ-साथ कायस्थ जो शैक्षिक रूप से उच्च जातियों के समकक्ष थे । के गठन से पहले "भूमिहार ब्राह्मण महासभा" 1889 में सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति के उत्थान के लिए भूमिहारों की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत थे । जोगेंद्र नाथ भट्टाचार्य के अनुसार, वे कुछ "निचली जाति" के थे और एक के आदेश से ब्राह्मण की स्थिति में पदोन्नत हुए थे "राजा" जो अपने धार्मिक त्योहारों को मनाने के लिए बड़ी संख्या में ब्राह्मणों की उपस्थिति चाहते थे । अन्य लोकप्रिय कथा उन्हें एक जनजाति बुलाया से संबंधित के रूप में विशेष रुप से प्रदर्शित "Bhuyans" जिसने भूमि प्राप्त की और ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त किया । एक अन्य सिद्धांत के अनुसार, उनमें से एक समूह रति राउत के वंशज थे, एक "goala" (एक herder), या राजपूतों और ब्राह्मणों के बीच मिश्रित विवाह की एक शाखा ।
1930 के दशक तक, ग्रेट डिप्रेशन भारत पर बह गया था और कृषि भूमि से आय घट रही थी । यह स्पष्ट हो गया कि जैसे-जैसे स्वतंत्रता आगे बढ़ेगी, जमींदारी जल्द ही समाप्त हो जाएगी । जाति संघों के लिए समुदाय के समर्थन पैंतरेबाज़ी करने के लिए शुरू किया शहरीकरण. परिणामस्वरूप, समुदाय के सदस्यों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कई स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए ताकि वे सत्ता का एक हिस्सा पकड़ सकें और सरकारी सेवाओं में रोजगार के माध्यम से आय का अवसर प्रदान कर सकें । भूमिहार ब्राह्मण महासभा ने सूट किया और इसके सदस्य नौकरशाही क्षेत्र में एक हिस्सा हासिल करने में सक्रिय हो गए, जो कायस्थों पर दृढ़ता से हावी था ।
सर गणेश दत्त के नेतृत्व में भूमिहार ब्राह्मण महासभा, हालांकि, 1920 में सहजानंद सरस्वती के किरायेदारों और जाति के गरीब वर्ग के नेता के रूप में उभरने के बाद एक विभाजन की आशंका थी। बाद में सहजानंद सरस्वती किसान सभाओं के बैनर तले काश्तकारों को संगठित करने में अहम भूमिका निभाने लगे। भूमिहार का सामाजिक-राजनीतिक उत्थान, हालांकि, किसान सभा के जमींदारी उन्मूलन अभियान के बाद अप्रभावित रहा। इससे किसान सभा के नेता एसके सिन्हा को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने में मदद मिली।
कुर्मी बिहार में मौजूद एक अन्य कृषि जाति थी और 1930 के दशक में इसकी आबादी का लगभग तीन से चार प्रतिशत हिस्सा था। उन्होंने यादवों की तरह क्षत्रिय का दावा किया। शूद्र जातियों को मठीय व्यवस्था के दायरे में लाने के लिए शुरू किए गए एक सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन रामानंदी संप्रदाय ने इसके लिए जमीन तैयार की। १९वीं के अंत तक सदी में, कुर्मी नेता निचली जातियों के नेताओं में से पहले थे जिन्होंने मुद्रित बुलेटिनों के माध्यम से कहानियों का प्रचार करके "क्षत्रिय अतीत का दावा किया था।" इन कहानियों ने तर्क दिया कि कुर्मी और कोइरी (जिसे कुशवाहा भी कहा जाता है), एक समान जाति, राम और उनकी पत्नी सीता, लव और कुश के जुड़वां बेटों के वंशज थे। कच्छी और मुराओ जैसी विभिन्न कोएरियों की उपजातियां भी कुश से वंश का दावा करती थीं, लेकिन इन दो समूहों (कुरमी और कोएरी) को मिलाने का कोई प्रयास कभी नहीं हुआ।
कुर्मियों की भर्ती के लिए पुलिस में कोटा कम करने के औपनिवेशिक सरकार के फैसले के विरोध में 1894 में लखनऊ में पहला कुर्मी जाति संघ बनाया गया था। हालाँकि, अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा को आधिकारिक तौर पर 1910 में पंजीकृत किया गया था। जाति के सामाजिक-आर्थिक मुक्ति के लिए अपना आंदोलन शुरू करने से पहले, कुर्मी सभा जैसे अन्य संगठनों ने इसकी नींव से पहले गठित किया था, जिसने मराठा, कापू और पाटीदार जैसी जातियों को एक छतरी के नीचे एक साथ मिलाने का असफल प्रयास किया था। बाद में, उन्होंने त्रिवेणी संघ नामक एक राजनीतिक संघ बनाने के लिए कोइरी और यादव को एक साथ लाने की कोशिश की, जो कांग्रेस के लिए खतरनाक प्रतीत हुआ क्योंकि इसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी पर समान स्थिति साझा करने वाली किसान जाति को लामबंद करना था। नतीजतन, कांग्रेस द्वारा पिछड़ा वर्ग संघ के गठन के साथ, बीर चंद पटेल और राम लखन सिंह यादव जैसे किसान नेताओं के नेतृत्व और लामबंदी के साथ, त्रिवेणी संघ आंदोलन राजनीति में दीर्घकालिक प्रभाव पैदा करने में विफल रहा।
विद्वानों के अनुसार, कांग्रेस द्वारा कुर्मी नेताओं (जैसे बीर चंद पटेल) और यादव नेताओं (जैसे राम लखन सिंह यादव) के सह-विकल्प के कारण और यादवों में निहित एक श्रेष्ठता परिसर के कारण तीनों जातियां एकजुट होने में विफल रहीं- ए-विज़ कोइरी और कुर्मी। अपने तर्कों को महत्व देने के लिए छद्म ऐतिहासिक आधारों का उपयोग करके, यादवों ने पिछड़ों के स्वाभाविक नेता होने का दावा किया जिसने तीनों जातियों के बीच एक बहाव पैदा किया। कुर्मी 1894 से पहले एक जाति के बजाय एक जनजाति के रूप में जाने जाते थे। उन्हें हिंदू समाज में "कड़ी मेहनत करने वाले" कृषक के रूप में पेश किया गया था। १८९४ से पहले की उनकी हिंसक प्रथाओं के कारण औपनिवेशिक सरकार ने उन्हें एक आपराधिक जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया। "कुर्मी" शब्द को "कछुआ" से लिया गया समझा जाता है, जो एक आदिवासी कुलदेवता है। कुर्मियों के राजनीतिकरण और जाति के क्रमिक विस्तार ने पटना के अवधिया, छोटानागपुर के महतो और उत्तर बिहार के धनुक को उनके साथ पहचान बना ली। नतीजतन, ये समूह खुद को कुर्मी कहने लगे। अश्विनी कुमार के अनुसार: इसके विपरीत, कुमार के अनुसार, कोइरी एक बागवानी जाति है जिसे आमतौर पर गैर-आक्रामक और जाति दंगों में उदासीन माना जाता है । उन्होंने क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त करने का भी प्रयास किया और 1922 में अपने नोडल जाति संघ के रूप में कुशवाहा क्षत्रिय महासभा का गठन किया । ऐतिहासिक रूप से, कोएरियों ने बिहार में पिछड़ी जातियों के जाति संघ के क्षैतिज जुड़ाव को बढ़ाने में भाग लिया है । उन्होंने भाकपा (माले) के बैनर तले सशस्त्र आंदोलनों में भी भाग लिया है पटना, भोजपुर, औरंगाबाद और रोहतास जिले के Bihar । बिहार के कई जिलों में वे अपने कुख्यात, आपराधिक मामलों के लिए कुख्यात हैं । "इंडिया टुडे" 1994 में बताया गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ आस-पास के क्षेत्रों में, कोयरी और कुर्मी के जाति-आधारित गिरोह डैकोट्स मौजूद हैं । वे निवासियों और प्रतिद्वंद्वी जाति गिरोहों के सदस्यों के खिलाफ हिंसक प्रथाओं में लिप्त हैं ।  बिहार के कृषि प्रधान समाज में वंचित लोगों का एक बड़ा वर्ग भी शामिल था जो निचली पिछड़ी जातियों या दलित जातियों के थे। ऊपरी पिछड़े, कोइरी, कुर्मी और यादव के विपरीत, ये जाति समूह मुख्य रूप से कारीगर पृष्ठभूमि से थे और अतीत में विभिन्न प्रकार के निम्न स्तर की गैर-कृषि गतिविधियों से जुड़े रहे थे। इनमें से मुख्य नै (नाई जाति), थे मल्लाह (मछुआरे), Kumhars (कुम्हार) और Barhai (बढ़ई)। मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, निचले पिछड़ों को 108 जाति समूहों में वितरित किया गया था और इसमें बिहार की आबादी का 32% हिस्सा शामिल था। लेकिन उनकी बड़ी आबादी के बावजूद, इन जातियों को उच्च जातियों और बाद में उच्च पिछड़ों दोनों के हाथों राजनीतिक-आर्थिक गलियारे में हाशिए का सामना करना पड़ा था। लालू यादव के शासन के पहले वर्ष में, इन जाति समूहों के कुछ नेताओं ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त की। लेकिन एक व्यक्तित्व पंथ के उदय के साथ, और यादव के करिश्मे और उनके "मांसपेशी सामाजिक न्याय" की लोकप्रियता के साथ नेतृत्व पूरी तरह से यादव जाति में स्थानांतरित हो गया।
चूंकि ये जातियां भौगोलिक रूप से बिखरी हुई थीं और किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या संख्या के मामले में हावी नहीं थीं, इसलिए वे 2001 तक राज्य पर बड़े पैमाने पर राजनीतिक प्रभाव पैदा करने में अप्रभावी रहीं, जब उन्होंने "मुखिया" और जिला परिषद चुनावों में बड़ी संख्या में सीटें जीतीं। और सरकार के स्थानीय स्तर पर अन्य निकाय। नीतीश कुमार को इन जाति समूहों को "अतिपिछड़ा" (अत्यंत पिछड़ी जाति) पर अपना ध्यान केंद्रित करके राजनीतिक सुर्खियों में लाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने लालू यादव को सत्ता से बेदखल करने के लिए अपने मूल समर्थन समूहों के साथ इन जातियों का एक सामाजिक गठबंधन बनाया।
कारीगर समूहों के विपरीत, जिनके साथ कम भेदभाव किया गया था, दलितों जैसे अन्य समुदायों को उच्च जातियों द्वारा ऐतिहासिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। वे अछूत थे और ज्यादातर भूमिहीन खेतिहर मजदूर वर्ग के थे। वे विभिन्न जनगणनाओं के अनुसार बिहार राज्य का 15.7% शामिल थे और मुख्य रूप से गया, नवादा, किशनगंज, औरंगाबाद और कैमूर जिलों में वितरित किए गए थे। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मंडल पूर्व [१९९०] की अवधि में दलित राजनीति को लाभ प्रदान किया। जगजीवन राम जैसे नेता, जो चमार जाति के थे, कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़े नेता थे। दलित नियमित जाति नरसंहार के सबसे ज्यादा पीड़ित थे, जो कि ग्रामीण बिहार में स्वतंत्रता के बाद (1947) की घटना थी। बाद में उन्हें माओवादी समूहों द्वारा लामबंद किया गया और एक कृषि व्यवस्था में अपने अधिकारों का दावा किया। मंडल राजनीति की शुरुआत के साथ, दलितों ने लालू यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति का समर्थन करना शुरू कर दिया, लेकिन राजनीतिक रूप से चतुर समाजवादी नेता रामविलास पासवान के उदय के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में स्थानांतरित हो गए।