गंगा सिंह
गंगासिंह (13 अक्टूबर 1880, बीकानेर – 2 फरवरी 1943, मुम्बई) १८८८ से १९४३ तक बीकानेर रियासत के भूतपूर्व महाराजा थे। उन्हें अपने राज्य के एक आधुनिक सुधारवादी भविष्यद्रष्टा राजा के रूप में याद किया जाता है। पहले महायुद्ध के दौरान ‘ब्रिटिश इम्पीरियल वार केबिनेट’ के वह अकेले गैर-अँगरेज़ सदस्य थे।
बीकानेर के महाराजा लाल सिंह की तीसरी सन्तान गंगा सिंह का जन्म १३ अक्तूबर १८८० को हुआ था। डूंगर सिंह उनके बड़े भाई थे जिनके देहान्त के बाद १८८७ ईस्वी में १६ दिसम्बर को वे बीकानेर-नरेश बने।
उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंडित रामचंद्र दुबे से प्राप्त की। मेयो कॉलेज, अजमेर में उन्होंने निजी तौर पर शिक्षा प्राप्त की, जहाँ बोर्डिंग में रह कर उन्होंने 5 साल तक स्कूली अध्ययन किया। बाद में, उन्हें सर ब्रायन एगर्टन द्वारा भी पढ़ाया गया, जिन्होंने उन्हें प्रशासनिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया। इस तरह उनकी प्रारंभिक शिक्षा पहले घर ही में, फिर बाद में अजमेर के मेयो कॉलेज में १८८९ से १८९४ के बीच हुई। ठाकुर लाल सिंह के मार्गदर्शन में १८९५ से १८९८ के बीच इन्हें प्रशासनिक प्रशिक्षण मिला। १८९८ में गंगा सिंह फ़ौजी-प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए देवली रेजिमेंट भेजे गए जो तब ले.कर्नल बैल के अधीन देश की सर्वोत्तम मिलिट्री प्रशिक्षण रेजिमेंट मानी जाती थी।
इनका पहला विवाह प्रतापगढ़ राज्य की बेटी वल्लभ कँवर से १८९७ में, और दूसरा विवाह बीकमकोर की राजकन्या भटियानी अजब कँवर से हुआ जिनसे इनके दो पुत्रियाँ और चार पुत्र हुए|
पहले विश्वयुद्ध में एक फ़ौजी अफसर के बतौर गंगासिंह ने अंग्रेजों की तरफ से ‘बीकानेर कैमल कार्प्स’ के प्रधान के रूप में फिलिस्तीन, मिश्र और फ़्रांस के युद्धों में सक्रिय हिस्सा लिया। १९०२ में ये प्रिंस ऑफ़ वेल्स के और १९१० में किंग जॉर्ज पंचम के ए डी सी भी रहे।
महायुद्ध-समाप्ति के बाद अपनी पुश्तैनी बीकानेर रियासत में लौट कर उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और विकास की गंगा बहाने के लिए जो-जो काम किये वे किसी भी लिहाज़ से साधारण नहीं कहे जा सकते| १९१३ में उन्होंने एक चुनी हुई जन-प्रतिनिधि सभा का गठन किया, १९२२ में एक मुख्य न्यायाधीश के अधीन अन्य दो न्यायाधीशों का एक उच्च-न्यायालय स्थापित किया और बीकानेर को न्यायिक-सेवा के क्षेत्र में अपनी ऐसी पहल से देश की पहली रियासत बनाया। अपनी सरकार के कर्मचारियों के लिए उन्होंने ‘एंडोमेंट एश्योरेंस स्कीम’ और जीवन-बीमा योजना लागू की, निजी बेंकों की सेवाएं आम नागरिकों को भी मुहैय्या करवाईं, और पूरे राज्य में बाल-विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट कड़ाई से लागू किया! १९१७ में ये ‘सेन्ट्रल रिक्रूटिंग बोर्ड ऑफ़ इण्डिया’ के सदस्य नामांकित हुए और इसी वर्ष उन्होंने ‘इम्पीरियल वार कांफ्रेंस’ में, १९१९ में ‘पेरिस शांति सम्मलेन’ में और ‘इम्पीरियल वार केबिनेट’ में भारत का प्रतिनिधित्व किया।  १९२० से १९२६ के बीच गंगा सिंह ‘इन्डियन चेंबर ऑफ़ प्रिन्सेज़’ के चांसलर बनाये गए। इस बीच १९२४ में ‘लीग ऑफ़ नेशंस’ के पांचवें अधिवेशन में भी इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत से हिस्सा लिया।
ये ‘श्री भारत-धर्म महामंडल’ और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संरक्षक, ‘रॉयल कोलोनियल इंस्टीट्यूट’ और ‘ईस्ट इण्डिया एसोसियेशन’ के उपाध्यक्ष, ‘इन्डियन आर्मी टेम्परेन्स एसोसियेशन’ ‘बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी’ लन्दन की ‘इन्डियन सोसाइटी’ ‘इन्डियन जिमखाना’ मेयो कॉलेज, अजमेर की जनरल कांसिल, ‘इन्डियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट’ जैसी संस्थाओं के सदस्य और, ‘इन्डियन रेड-क्रॉस के पहले सदस्य थे|
उन्होंने १८९९-१९०० के बीच पड़े कुख्यात ‘छप्पनिया काल’ की ह्रदय-विदारक विभीषिका देखी थी, और अपनी रियासत के लिए पानी का इंतजाम एक स्थाई समाधान के रूप में करने का संकल्प लिया था और इसीलिये सबसे क्रांतिकारी और दूरदृष्टिवान काम, जो इनके द्वारा अपने राज्य के लिए किया गया वह था- पंजाब की सतलज नदी का पानी ‘गंग-केनाल’ के ज़रिये बीकानेर जैसे सूखे प्रदेश तक लाना और नहरी सिंचित-क्षेत्र में किसानों को खेती करने और बसने के लिए मुफ्त ज़मीनें देना|
श्रीगंगानगर शहर के विकास को भी उन्होंने प्राथमिकता दी वहां कई निर्माण करवाए और बीकानेर में अपने निवास के लिए पिता लालसिंह के नाम से ‘लालगढ़ पैलेस’ बनवाया| बीकानेर को जोधपुर शहर से जोड़ते हुए रेलवे के विकास और बिजली लाने की दिशा में भी ये बहुत सक्रिय रहे। जेल और भूमि-सुधारों की दिशा में इन्होंने नए कायदे कानून लागू करवाए, नगरपालिकाओं के स्वायत्त शासन सम्बन्धी चुनावों की प्रक्रिया शुरू की, और राजसी सलाह-मशविरे के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन भी किया। १९३३ में लोक देवता रामदेवजी की समाधि पर एक पक्के मंदिर के निर्माण का श्रेय भी इन्हें है! सार-संक्षेप में उनके मुख्य योगदानों को यों क्रमबद्ध किया जायगा-सन १८८० से १९४३ तक इन्हें १४ से भी ज्यादा कई महत्वपूर्ण सैन्य-सम्मानों के अलावा सन १९०० में ‘केसरेहिंद’ की उपाधि से विभूषित किया गया। १९१८ में इन्हें पहली बार 19 तोपों की सलामी दी गयी, वहीं १९२१ में दो साल बाद इन्हें अंग्रेज़ी शासन द्वारा स्थाई तौर 19 तोपों की सलामी योग्य शासक माना गया।२ फरवरी १९४३ को बंबई में ६२ साल की उम्र में आधुनिक बीकानेर के निर्माता जनरल गंगासिंह का केंसर से निधन हुआ।
महाराजा गंगासिंह का चरित्र बड़ा विरोधाभासी है अगर वह अपने राज्य के सबसे बड़े हितचिन्तक थे तो दूसरी ओर उनके अनेक मौलिक योगदानों और पहलों के बावजूद कुछ लोग उन्हें मनमौजी, निहायत अलोकतांत्रिक, घोर सुधार-विरोधी, स्त्री-शिक्षा-आंदोलनों को कुचलने वाले, अप्रतिम जातिवादी, जनता पर तरह-तरह के टेक्स लगाने वाले अंगरेज़परस्त और बीकानेर राज्य से आर्य समाज और प्रजा परिषद के सदस्यों को देश निकाला देने वाले, गुस्सैल शासक गंगासिंह के रूप में भी याद करते हैं। जनरल गंगासिंह के पक्ष में जितनी बातें स्थानीय इतिहास में लिखी मिलती हैं- उतनी ही उनके विपक्ष में भी| बीकानेर में स्वाधीनता-सेनानियों, कांग्रेस से जुड़े पुराने नेताओं और प्रजामंडल जैसे आन्दोलनों को कुचलने वाले इस असाधारण राजा के बारे में खुली निंदा से भरे इतिहास के पृष्ठ भी लिखे गए हैं! १९२१ में प्रिंस ऑफ़ वेल्स के बीकानेर आगमन पर आयोजित समारोह में खादी की टोपी लगाने वाले दो छात्रों को बीकानेर पुलिस ने डंडों से पीट डाला था
एक ही उदाहरण शायद काफी हो- राजस्थान सरकार द्वारा संस्थापित 'राजस्थान स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति' की इत्तिहास-पुस्तक 'रियासती राजपूताना से जनतांत्रिक राजस्थान' नामक ग्रन्थ में लेखक-संचयनकर्ता कन्हैया लाल कोचर ने पृष्ठ १२ पर बीकानेर में धारा-सभा शीर्षक से साफ़ सब्दों में लिखा है- "बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने अपनी रियासत में १९१३ में ही धारा सभा की स्थापना कर इस दिशा में पहल करने का श्रेय प्राप्त कर लिया था | लेकिन यह धारा सभा वास्तव में एक छलावा थी क्यों कि इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का कोई प्रावधान ही नहीं था "  इसी तरह अन्य पुस्तकों में भी यह लिखा मिलता है-
बीकानेर के महाराजा गंगासिंह एक प्रतिक्रियावादी व निरंकुश शासक थे! 1931 में स्थापित 'नरेंद्र मंडल' के संस्थापकों में से थे- बीकानेर क्षेत्र के प्रारंभिक नेता कन्हैया लाल व स्वामी गोपाल दास, इन्होने 1907 में चूरु में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी| यह एक सामाजिक शैक्षणिक संस्था और किसी हद तक अराजनीतिक संस्था ही थी | सर्वहितकारिणी सभा ने चुरू में लड़कियों की शिक्षा हेतु एक पाठशाला खोली और अनुसूचित जाति के छात्रों की मुफ्त शिक्षा के लिए 'कबीर पाठशाला' स्थापित की पर महाराजा गंगा सिंह इस रचनात्मक कार्य के प्रति भी आशंकित हो उठे और इस सभा की स्थापना को बीकानेर राज्य के विरुद्ध संगठित षड्यंत्र बता कर उन्होंने संस्था को ही प्रतिबंधित कर दिया | इस तरह यों तो बीकानेर में राष्ट्रीय चेतना/ राजनीतिक चेतना महाराजा गंगा सिंह के शासन काल में प्रारंभ हो गई थी पर वह अपनी रियासत में बीकानेर में राष्ट्रीय विचारों खास तौर पर स्वाधीनता संबंधी मांगों को पनपने देना ही नहीं चाहते थे !
महाराजा गंगा सिंह द्वारा जहां अपनी जनता को सुखी बनाने के लिए कई प्रयास किए गए वहीं इन का दूसरा पहलू बहुत ही शर्मनाक था| अपने राज्य में इन्होने सारे राजनीतिक आंदोलनों को पूरी तरह से कुचला | सुखबीर सिह गहलोत ने लिखा है कि "जब यहाँ भी दूसरे प्रांतों से असहयोग आंदोलन की हवा आने लगी और जनता में रियासती शासन के प्रति असंतोष फैलने लगा तो महाराजा ने 4 जुलाई 1932 से बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया|" कई अखबारों और किताबों को प्रतिबंधित किया गया -
यह अधिनियम मार्शल लॉ की ही भाति कठोर कानून था | शारंगधर दास ने लिखा है कि " रियासत में नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन इस सीमा तक प्रबल था कि लोग तब जेल में ठूंस दिए जाने के डर से बस कानाफूसी में बात किया करते थे| बीकानेर की पूरी रियासत जिससे जैसे एक जेलखाना सा बन गयी थी | 1920 में बीकानेर में सदविद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई इस संस्था का उद्देश्य था- रिश्वतखोरी और अन्याय के विरुद्ध अभियान चलाना | 'महकमा खास' बीकानेर की रिपोर्ट में लिखा गया कि इस संस्था में राज्य में धर्म विजय और सत्य विजय नामक दो राजनैतिक दृष्टि से लिखे व्यंग्य नाटक मंचित किए थे इन नाटको से समस्त सरकारी क्षेत्र में हलचल मच गई थी| "
26 जनवरी 1930 को चूरू में धर्मस्तूप पर महंत गणपति दास, चंदन मल बहड़, वेदशांत शर्मा  द्वारा तिरंगा झंडा फहराने पर महाराजा ने महंत से मंदिर ही राज्य के पक्ष जप्त कर लिया: पंडित मदन मोहन मालवीय और घनश्याम दास बिड़ला के हस्तक्षेप पर महाराजा ने यह मंदिर पुन: खोल तो दिया पर नियंत्रण अपने मर्जीदान नगरपालिका चुरू के एक सदस्य को सौंप दिया| महाराजा की स्वेच्छाचारिता पर प्रकाश डालते हुए "विजयसिंह मोहता ने ‘बीकानेर राज्य में नादिरशाही’ नामक एक पुस्तक लिखी तो सत्यनारायण सर्राफ, खूबराम सर्राफ और उनके साथियों ने ‘बीकानेर राज्य की निरंकुशता और अत्याचारों का पर्दाफाश’ शीर्षक से एक लम्बे सोदाहरण प्रभावशाली लेख द्वारा दिल्ली के ‘प्रिंसली इंडिया’ और ‘रियासती’ तथा अजमेर के ‘त्यागभूमि’ नामक समाचार पत्र में बीकानेर राज्य में गंगा सिंह जी की की निरंकुशता और अत्याचारों के समाचार प्रकाशित करवाए!" इन खबरों के प्रकाशन से बीकानेर सरकार बौखला उठी !
बीकानेर राज्य के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने ‘बीकानेर : एक दिग्दर्शन’ नामक विरोध-ज्ञापन तैयार करके गोलमेज़ सम्मेलन के सदस्यों में बांटा | इस पेंपलेट में बीकानेर की वास्तविकता और महाराजा की दमनकारी नीतियों का खुलासा किया गया था| गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष लार्ड सेंकी ने उस ज्ञापन को महाराजा गंगा सिंह के सामने ठीक उस समय रख दिया जब वे बड़े जोश के साथ बीकानेर में प्रशासनिक- सुधार संबंधी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे ! लार्ड सेंकी ने ज्ञापन पर यह भी लिख दिया था कि “”बीकानेर महाराजा को इस ज्ञापन का भी समुचित उत्तर देना चाहिए" ज्ञापन को देख कर महाराज अत्यधिक खिन्न हुए और गोलमेज सम्मेलन के पूरा समाप्त होने से पहले ही बीमार होने का बहाना कर गुस्से में भर कर भारत लौट आए | गोलमेज सम्मेलन से लौटने के तुरंत बाद महाराजा ने अपने राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया और स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड, सत्यनारायण सर्राफ, खूबचंद सर्राफ आदि कई देशभक्त राष्टट्रीय लोगों को 'बीकानेर षड्यंत्र' के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया! 'स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान' १८५७-१९५६ : लेखक : ओमप्रकाश सारस्वत : अध्याय ७ :   बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना  4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना के बाद किसानो पर होने वाले अत्याचार, लाग-बाग, हरिजन समस्याएं और पुलिस द्वारा जनता पर किए जाने वाले अत्याचार के विरुद्ध अनेक कार्यक्रम चलाए गए| इस समय बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह का शासन था| मार्च 1937 में महाराज सरकार ने प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया| कुछ समय बाद रिहा करके तत्काल बाद 6 वर्ष के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया गया | राज्य से निर्वासित किये गये नेताओं में वकील मुक्ता प्रसाद, मघाराम वैद, लक्ष्मी दास आदि शामिल थे| प्रजामंडल के नेताओं को बीकानेर से बाहर निकाल कर प्रजामंडल को निष्क्रिय बना दिया गया | बीकानेर महाराज गंगासिह द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना के कुछ समय बाद ही उसे निष्क्रिय कर देने की इस घटना को बीकानेर प्रजामंडल की भ्रूण हत्या भी कहा गया | 22 मार्च 1937 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के तत्वाधान में दिल्ली स्थित मारवाड़ी लाइब्रेरी में एक सभा का आयोजन किया गया, इस सभा में प्रमुख रूप से बीकानेर राज्य में गंगा सिंह जी की इस मनमानी की निंदा की गई | बीकानेर से निष्कासित लोगों में से एक मघाराम ने कलकत्ता में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की और बीकानेर की थोथी-पोथी नाम की पुस्तिका भी प्रकाशित करवाई गई | इस प्रकार बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर ही हो पायी ! महाराजा गंगा सिंह के दमन का एक और उदाहरण पुस्तक 'स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान' : लेखक : ओम प्रकाश सारस्वत में इस प्रकार आया है "बीकानेर में सरकार द्वारा किये जा रहे दमन व अत्याचार पर टिप्पणी करते हुए पंडित जवाहर लाल नेहरु  ने कहा था : ""जहाँ बीकानेर राज्य में विवाह-शादी की कुमकुम पत्रिका तक सरकार द्वारा सेंसर की जाती हो , परदे की ओट से जनता पर भीषण अत्याचार किये जाते हों, तथा अपने बचाव में अनगिनत दलीलें दी जातीं हों, उस राज्य के शासक इंसान नहीं हैवान हैं!"
महाराजा गंगा सिंह के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कुछ लोमहर्षक कहानियां (जैसे विजय सिंह द्वारा एक गैर-राजपूत युवती से प्रेम में की गयी आत्महत्या / हत्या आदि ) मौखिक इतिहास के तौर पर आज भी बीकानेर के पुराने लोगों को याद हैं। पर इस सब से ये बात तो निर्विवाद ही है कि उन जैसा विवादास्पद राजा बीकानेर राज्य में कभी नहीं हुआ था।