द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना
"अन्य अवधियों के लिए भारतीय सेना (1895-1947) देखें"  1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में मात्र 200,000 लोग शामिल थे। युद्ध के अंत तक यह इतिहास की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना बन गई जिसमें कार्यरत लोगों की संख्या बढ़कर अगस्त 1945 तक 25 लाख से अधिक हो गई। पैदल सेना (इन्फैन्ट्री), बख्तरबंद और अनुभवहीन हवाई बल के डिवीजनों के रूप में अपनी सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने अफ्रीका, यूरोप और एशिया के महाद्वीपों में युद्ध किया।
बिटिश भारतीय सेना ने इथियोपिया में इतालवी सेना के खिलाफ; मिस्र, लीबिया और ट्यूनीशिया में इतालवी और जर्मन सेना के खिलाफ; और इतालवी सेना के आत्मसमर्पण के बाद इटली में जर्मन सेना के खिलाफ युद्ध किया। हालांकि अधिकांश बिटिश भारतीय सेना को जापानी सेना के खिलाफ लड़ाई में झोंक दिया गया था, सबसे पहले मलाया में हार और उसके बाद बर्मा से भारतीय सीमा तक पीछे हटने के दौरान; और आराम करने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की अब तक की विशालतम सेना के एक हिस्से के रूप में बर्मा में फिर से विजयी अभियान पर आगे बढ़ने के दौरान. इन सैन्य अभियानों में 36,000 से अधिक भारतीय सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, 34,354 से अधिक घायल हुए और लगभग 67,340 सैनिक युद्ध में बंदी बना लिए गए। उनकी वीरता को 4,000 पदकों से सम्मानित किया गया और बिटिश भारतीय सेना के 38 सदस्यों को विक्टोरिया क्रॉस या जॉर्ज क्रॉस प्रदान किया गया।
बिटिश भारतीय सेना एक अनुभवी सेना थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद से उत्तर पश्चिम सीमांत के छोटे-मोटे संघर्षों में और 1919–1920 और 1936–1939 के दौरान वजीरिस्तान में दो प्रमुख अभियानों और तृतीय अफगान युद्ध में युद्ध किया था। बिटिश भारतीय सेना में मानव बल की कमी नहीं थी लेकिन उनके बीच कुशल तकनीकी अधिकारियों का अभाव अवश्य था। घुड़सवार सेना (कैवलरी) को एक यंत्रीकृत टैंक सेना में रूपांतरित करने का काम शुरू ही हुआ था कि अपर्याप्त संख्या में टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की आपूर्ति की असमर्थता एक रूकावट बन कर खड़ी हो गई।
1939 की भारतीय सेना प्रथम विश्व युद्ध के समय की भारतीय सेना से अलग थी जिसमें 1922 में सुधार किया गया था और जो एकल बटालियन वाले रेजिमेंटों से एकाधिक-बटालियन वाले रेजिमेंटों में तब्दील हो गयी थी। कुल मिलाकर सेना को 21 कैवलरी रेजिमेंट और 107 इन्फैन्ट्री बटालियनों में बदल दिया गया था। जमीनी सेना में अब चार इन्फैन्ट्री डिवीजन और पांच कैवलरी ब्रिगेड शामिल थे। घुसपैठ से उत्तर पश्चिम सीमांत की रक्षा करने के लिए 12 इन्फैन्ट्री ब्रिगेडों के एक रक्षात्मक बल को तैनात किया गया था और इन्फैन्ट्री के एक तिहाई 43 बटालियनों को आतंरिक सुरक्षा और नागरिक शक्ति की सहायता करने का काम सौंपा गया था। 1930 के दशक में भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण का एक कार्यक्रम शुरू किया और अब उनके पास अपना खुद का तोपखाना इंडियन आर्टिलरी रेजिमेंट था और कैवलरी ने यंत्रचालन का सहारा लेना शुरू कर दिया था। 1936 तक भारतीय सेना ने युद्ध के समय में सिंगापुर, फारस की खाड़ी, लाल सागर और बर्मा के लिए एक-एक ब्रिगेड और मिस्र के लिए दो ब्रिगेडों की आपूर्ति की थी। लेकिन 1939 तक अतिरिक्त कटौती के फलस्वरूप भारतीय सेना में 18 कैवलरी रेजिमेंट और 96 इन्फैन्ट्री रेजिमेंट रह गए जिनकी संख्या कुल मिलाकर 194,373 थी जिसमें 34,155 गैर-लड़ाके भी शामिल थी। वे सीमांत अनियमित बल से 15,000, सहकारी बल (भारत) से 22,000 जिसमें यूरोपीय और एंग्लो-भारतीय स्वयंसेवी भी शामिल थे, भारतीय प्रादेशिक बल से 19,000 और भारतीय राज्य बल से 53,000 लोगों को भी बुला सकते थे।
भारतीय सेना ने अपर्याप्त तैयारी और आधुनिक हथियारों और उपकरण की कमी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ना शुरू किया। इसे किसी भी दुश्मनी में शामिल होने की उम्मीद नहीं थी और यूरोप में युद्ध शुरू होने के बाद ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए उस समय काफी आश्चर्य प्रकट किया गया जब चौथी इन्फैन्ट्री और पांचवीं इन्फैन्ट्री डिवीजन को उत्तर अफ़्रीकी और पूर्व अफ़्रीकी अभियानों में लड़ने का अनुरोध किया गया और चार खच्चर-सवार कंपनियों को फ़्रांस में ब्रिटिश अभियान बल में शामिल होने का अनुरोध किया गया।
मई 1940 में और पांच इन्फैन्ट्री डिवीजनों और एक बख्तरबंद डिवीजन के गठन पर ब्रिटिश और भारतीय सरकारों के बीच एक समझौता हुआ जो 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां इन्फैन्ट्री डिवीजन और 31वां भारतीय बख्तरबंद डिवीजन बना. इन नए डिवीजनों को मलाया (9वां डिवीजन) और इराक (6वां, 8वां और 10वां डिवीजन) की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाना था। बख्तरबंद डिवीजन के तीसरे भारतीय मोटर ब्रिगेड को मिस्र जाना था लेकिन बाकी बख्तरबंद डिवीजन के गठन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया क्योंकि बख्तरबंद वाहनों की संख्या कम थी।
मार्च 1941 में भारत सरकार ने भारत के लिए रक्षा योजना को संशोधित किया। जापानियों की योजना और विदेश भेजे जाने वाले डिवीजनों को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता को देखते हुए पहले से निर्मित पांच नए इन्फैन्ट्री डिवीजनों, चौदहवें, सत्रहवें, उन्नीसवें, बीसवें और चौतीसवें डिवीजनों और दो बख्तरबंद रचनाओं, बत्तीसवें भारतीय बख्तरबंद डिवीजन और पचासवें भारतीय टैंक ब्रिगेड के लिए सात नए बख्तरबंद रेजिमेंटों और 50 नई इन्फैन्ट्री बटालियनों की जरूरत थी।
1942 में ज्यादातर विदेशों में कार्यरत पहले से गठित डिवीजनों के साथ सेना ने और चार इन्फैन्ट्री डिवीजनों (तेईसवां, पच्चीसवां, अट्ठाईसवां, छत्तीसवां) और तैंतालीसवें भारतीय बख्तरबंद डिवीजन का गठन किया। हालांकि 1942 के दौरान घटने वाली घटनाओं और जापानी विजयों के लिए मायने रखने वाले अट्ठाईसवें डिवीजन का गठन नहीं किया गया था और इसके लिए निर्धारित इकाइयों का इस्तेमाल कहीं और किया जाता था। विशिष्ट रूप से छत्तीसवें डिवीजन का निर्माण एक ब्रिटिश भारतीय सेना संगठन के रूप में किया गया था लेकिन उसका गठन मेडागास्कर अभियान और ब्रिटेन से भारत पहुँचने वाले ब्रिटिश ब्रिगेडों से किया गया था। 1942 में निर्मित अंतिम डिवीजन छब्बीसवां भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन था जिसका गठन जल्दबाजी में कलकत्ता के पास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे या डेरा डाले विभिन्न यूनिटों से किया गया था।
1942 में मलाया और बर्मा में लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में कथित खराब प्रदर्शन के बाद यह निर्णय लिया गया कि मौजूदा इन्फैन्ट्री डिवीजन जरूरत से ज्यादा मशीनीकृत थे। इसके खंडन के लिए सत्रहवें और उनतालीसवें डिवीजन को चुनकर हल्के डिवीजनों के रूप में गठित किया गया जिसमें केवल दो ब्रिगेड थे जो काफी हद तक जानवरों और चार पहिए वाले वाहन पर निर्भर थे।
दिसम्बर 1942 तक एक एक समझौता किया गया जिसके तहत भारत को आक्रामक अभियानों का आधार बनाने पर बल दिया गया। 34 डिवीजनों के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए जिसमें दो ब्रिटिश, एक पश्चिम अफ़्रीकी, एक पूर्व अफ़्रीकी और ग्यारह भारतीय डिवीजन और बर्मा सेना के बचे हिस्से शामिल होंगे.
1943 की योजनाओं में एक और इन्फैन्ट्री डिवीजन, एक हवाई डिवीजन और एक भारी बख्तरबंद ब्रिगेड शामिल था। तैंतीसवें और तैंतालीसवें बख्तरबंद डिवीजनों को मिलाकर केवल चौवालीसवें भारतीय बख्तरबंद डिवीजन का गठन किया गया। इन्फैन्ट्री डिवीजन रचना में एक बदलाव किया गया जब उन्हें डिवीजनल सैन्य टुकड़ियों के रूप में दो अतिरिक्त इन्फैन्ट्री बटालियन प्राप्त हुए.
सेना की तत्परता की खबर देने के लिए और सुधार का सुझाव देने के लिए 1943 में एक समिति गठित की गई। इसकी सिफारिशें इस प्रकार थीं:
जुलाई 1943 से इन्फैन्ट्री के जंगल प्रशिक्षण में मदद करने के लिए चौदहवें और उनतालीसवें डिवीजन को प्रशिक्षण डिवीजनों में बदल दिया गया। 116वें भारतीय इन्फैन्ट्री ब्रिगेड, उनतालीसवें डिवीजन का हिस्सा, द्वारा विशेष जंगल रूपांतरण प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। लड़ाई में भाग लेने वाले डिवीजनों में से एक में थकी हुई बटालियन की जगह लेने के लिए युद्ध के मैदान में जाने से पहले एक इन्फैन्ट्री बटालियन को ब्रिगेड के साथ चार से छः महीने बिताने होते थे। चौदहवें डिवीजन के ब्रिगेडों और यूनिटों द्वारा बर्मा के युद्ध के मैदान में पहले से सेवारत भारतीय बटालियनों के सुदृढ़ीकरण की अनिवार्य भर्ती के लिए जंगल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था।
योजनाबद्ध चौवालीसवें भारतीय हवाई डिवीजन को अंत में चौवालीसवें बख्तरबंद डिवीजन से गठित किया गया और इकतीसवें बख्तरबंद डिवीजन को सेना के एकमात्र बख्तरबंद डिवीजन के रूप में छोड़ दिया गया। इन्फैन्ट्री डिवीजन रचना में फिर से बदलाव हुआ; उन्हें अब तीन इन्फैन्ट्री ब्रिगेडों और डिवीजनल सैन्य टुकड़ियों के रूप में सौंपे गए तीन इन्फैन्ट्री बटालियनों के साथ मानकीकृत कर दिया गया।
जंगल युद्ध के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण में 116वें ब्रिगेड की सफलता की सराहना की गई। मई 1944 से 116वें ब्रिगेड ने चौदहवीं सेना के लिए निर्धारित यूनिटों को प्रशिक्षण दिया और रिसलपुर प्रशिक्षण ब्रिगेड से रूपांतरित 150वें ब्रिगेड ने दक्षिणी सेना के लिए निर्धारित यूनिटों को प्रशिक्षित किया। पश्चिमी युद्धक्षेत्र के लिए निर्धारित यूनिटों को प्रशिक्षण देने के लिए 155वें भारतीय इन्फैन्ट्री ब्रिगेड का गठन किया गया।
इन्फैन्ट्री डिवीजनों में तीन इन्फैन्ट्री ब्रिगेड और तीन इन्फैन्ट्री बटालियन होते थे। आम तौर पर प्रत्येक ब्रिगेड में एक बटालियन ब्रिटिश और दो बटालियन भारतीय या गोरखा थे। तीन ब्रिगेडों को पूरी तरह से गोरखा बटालियनों से निर्मित किया गया था। युद्ध में बाद में ब्रिटिश इन्फैन्ट्री सुदृढ़ीकरण खास तौर पर दक्षिण पूर्व एशियाई युद्धभूमि में अधिक दुर्लभ होने की वजह से बर्मा में लड़ने वाले ब्रिगेडों में ब्रिटिश बटालियनों की जगह भारतीय यूनिटों को रखा गया।
एक मानक एमटी (मेकैनिकल ट्रांसपोर्ट) स्थापन वाले एक डिवीजन में डिवीजनल यूनिट एक टोही यूनिट थे जिनके पास एक यंत्रीकृत कैवलरी रेजिमेंट और विकर्स मशीन गन से लैस एक भार मशीन गन बटालियन भी होता था। (भारतीय सेना के प्रत्येक रेजिमेंट को इसकी इन्फैन्ट्री बटालियनों के अलावा एक मशीन गन बटालियन के रूप में विकसित किया गया।) डिवीजनल तोपखाने (आर्टिलरी) में तीन फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट, एक टैंक-भेदी और एक विमान-भेदी रेजिमेंट था। तीन इंजीनियर फील्ड कंपनियों और एक इंजीनियर फील्ड पार्क कंपनी के साथ संकेत, चिकित्सा और परिवहन यूनिट थे।
भूमिका के आधार पर इन्फैन्ट्री रचना में भिन्नता थी। 1942 में गठित हल्के डिवीजनों (चौदहवां, सत्रहवां और उनतालीसवां) में केवल दो ब्रिगेड थे और उसमें काफी भारी उपकरण का अभाव था। छः खच्चर और चार जीप कंपनियों द्वारा परिवहन सुविधा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार के डिवीजन को बाद में हटा दिया गया। जैसा कि नाम से पता चलता है, पशु एवं यंत्रीकृत परिवहन डिवीजन (ए एण्ड एमटी) (सातवाँ, बीसवां और तेईसवां और बाद में पांचवां) पशु और वाहन परिवहन का एक मिश्रण था। खास तौर पर वाहन पर ले जाए जाने वाले फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंटों में से एक रेजिमेंट को खच्चरों पर ले जाए जाने वाले एक पर्वत आर्टिलरी रेजिमेंट द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। डिवीजनल टोही यूनिट को एक हल्के ढंग से सुसज्जित इन्फैन्ट्री बटालियन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और एक अन्य मानक इन्फैन्ट्री बटालियन में एचक्यू डिफेन्स यूनिट की व्यवस्था थी।
27 मई 1944 को जनरल जॉर्ज गिफर्ड (ग्यारहवें सेना समूह के कमांडर) ने आदेश दिया कि बर्मा में लड़ने वाले सभी भारतीय डिवीजनों को ए एण्ड एमटी स्थापन को अपना लेना चाहिए. हालांकि उस वर्ष बाद में लेफ्टिनेंट जनरल विलियम स्लिम (चौदहवीं सेना के कमांडिंग ऑफिसर) ने अपेक्षाकृत ढंग से मध्य बर्मा की खुली तराई में यंत्रीकृत ऑपरेशनों की उम्मीद में दो डिवीजनों (पांचवां और सत्रहवाँ) को दो मोटरयुक्त ब्रिगेडों और एक एयरपोर्टेबल ब्रिगेड वाले एक मिश्रित प्रतिस्थापन में तब्दील कर दिया. अप्रैल 1945 में बीसवें डिवीजन को भी बर्मा से वापस लौटने वाले कर्मियों वाले एक ब्रिटिश डिवीजन के वाहनों को प्राप्त करके एक आंशिक रूप से मोटरयुक्त स्थापन में तब्दील कर दिया गया।
इसे 1940, 1941 और 1942 की योजनाओं के तहत एक बख्तरबंद डिवीजन के रूप में गठित करने का इरादा था। हालांकि, भारतीय बख्तरबंद रचनाओं को उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ा. 1940 में इकतीसवें बख्तरबंद डिवीजन के गठन में टैंकों की कमी झलक रही थी जिसमें सबसे पहले एक बख्तरबंद और दो मोटर ब्रिगेड थे। 1940 के अंत में इसे दो बख्तरबंद और एक मोटर ब्रिगेड में बदल दिया गया। जब तीसरे भारतीय मोटर ब्रिगेड को मिस्र भेजा गया तब दो बख्तरबंद ब्रिगेडों और एक सहायक समूह के ब्रिटिश बख्तरबंद डिवीजन को अपना लिया गया।
जून 1942 में डिवीजन की स्थापना को एक बख्तरबंद और एक इन्फैन्ट्री ब्रिगेड के रूप में निर्दिष्ट किया गया। अधिशेष बख्तरबंद ब्रिगेड (50वां, 254वां, 255वां और 267वां) स्वतंत्र ब्रिगेड बन गए और उन्होंने बर्मा अभियान में अपनी सेवा प्रदान की. मार्च 1943 में तकनीकी कर्मचारियों की कमी के फलस्वरूप बख्तरबंद बल की और समीक्षा करनी पड़ी और बत्तीसवें और तैंतालीसवें बख्तरबंद डिवीजनों को मिलाकर चौवालीसवें भारतीय बख्तरबंद डिवीजन बनाया गया। मार्च 1944 में एक अतिरिक्त समीक्षा के फलस्वरूप बख्तरबंद बल में एक डिवीजन (इकतीसवां बख्तरबंद डिवीजन जो मध्य पूर्व में सेवारत था) और बर्मा में सेवारत तीन टैंक ब्रिगेड (50वां, 254वां और 255वां) रह गए।
29 अक्टूबर 1941 को ब्रिटिश 151वें पैराशूट बटालियन, 152वें भारतीय पैराशूट बटालियन और 153वें गोरखा पैराशूट बटालियन, एक मध्यम मशीन गन कंपनी और एक मध्यम मोर्टार टुकड़ी की सहायता से भारतीय 50वें स्वतंत्र पैराशूट ब्रिगेड का गठन किया गया। 151वें बटालियन का नाम बाद में 156वां बटालियन रखा गया और वह ब्रिटेन लौट गया और एक अन्य गोरखा बटालियन (154वां) का गठन किया गया लेकिन मार्च 1944 में संगशाक की लड़ाई में बहुत ज्यादा अंतर्भुक्त होने के दौरान यह ब्रिगेड के साथ शामिल नहीं था।
चौवालीसवें भारतीय बख्तरबंद डिवीजन के मुख्यालय को अप्रैल 1944 में 9वें भारतीय हवाई डिवीजन में बदल दिया गया जिसे कुछ सप्ताह बाद 44वां हवाई डिवीजन नाम दिया गया। भारत के जापानी हमले की वजह से देर होने के बाद जुलाई में डिवीजन को गठित करने का काम फिर से शुरू हुआ। इसमें 50वें पैराशूट ब्रिगेड को और बाद में छिन्न-भिन्न हो रहे चिन्दित बल के दो ब्रिगेडों को समाहित कर लिया गया। इस डिवीजन में अब 50वां, 77वां पैराशूट ब्रिगेड और 14वां एयरलैंडिंग ब्रिगेड, दो फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट, दो विमान-भेदी रेजिमेंट और एक संयुक्त विमान-भेदी और टैंक-भेदी रेजिमेंट शामिल था।
रॉयल आर्टिलरी अभी भी भारतीय सेना के गठन के लिए आवश्यक कुछ आर्टिलरी प्रदान करता था लेकिन भारतीय आर्टिलरी रेजिमेंट का गठन 1935 में शुरू में चार घोड़ों से चलने वाली बैटरियों की सहायता से किया गया था। युद्ध के दौरान रेजिमेंट का विस्तार किया गया और 1945 तक 10 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट, 13 पर्वत आर्टिलरी रेजिमेंट, 10 टैंक-भेदी आर्टिलरी रेजिमेंट का गठन किया गया। निर्मित चार भारी विमान-भेदी आर्टिलरी रेजिमेंटों और पांच हल्के विमान-भेदी आर्टिलरी रेजिमेंटों से तीन विमान-भेदी ब्रिगेडों का गठन किया गया। युद्ध के दौरान रेजिमेंटों की सेवा के लिए 1945 में इसे "रॉयल इंडियन आर्टिलरी" के ख़िताब से सम्मानित किया गया।
भारतीय इंजीनियर, सेना के प्रत्येक डिवीजन का एक हिस्सा थे। इंजीनियर्स सैन्यदल ने दो सैनिक टुकड़ी कंपनियों, 11 फील्ड कंपनियों और एक फील्ड पार्क कंपनी के साथ युद्ध शुरू किया। युद्ध के दौरान हुए विस्तार से इंजीनियरों की कुल संख्या में भी वृद्धि हुई; पांच आर्मी ट्रूप कंपनियां, 67 फील्ड कंपनियां, छः स्वतंत्र फील्ड स्क्वाड्रन, 20 फील्ड पार्क कंपनियां और दो स्वतंत्र फील्ड पार्क स्क्वाड्रन.
महिला सहायक सैन्यदल का गठन मई 1942 में किया गया था जिसके रंगरूटों की न्यूनतम आयु 18 साल थी और उन्हें क्लेरिकल या घरेलू ड्यूटी प्रदान की गई थी। दिसंबर 1942 में न्यूनतम आयु को कम करके 17 साल कर दिया गया और युद्ध के अंत तक 11500 महिलाओं को सूचीबद्ध किया गया था। स्वयंसेवी स्थानीय सेवा या सामान्य सेवा शर्तों पर भर्ती हो सकते थे। सामान्य सेवा के लिए भर्ती किए गए रंगरूटों को भारत में कहीं भी अपनी सेवा प्रदान करने के लिए भेजा जा सकता था। दो मिलियन पुरुषों की तुलना में 11500 महिलाओं का एक सैन्यदल ज्यादा नहीं लगता है लेकिन भर्ती में हमेशा जातिगत और साम्प्रदायिक संकोच एक रूकावट बंकर खड़ी हो जाती थी। उस समय भारतीय महिलाएं सामाजिक रूप से या काम के समय पुरुषों से मिलती जुलती नहीं थी और सैन्यदल के एक बहुत बड़े हिस्से का गठन एंग्लो-एशियाई संप्रदाय से हुआ था।
द्ध के दौरान भारतीय राज्यों या सामंती राज्यों ने 25,00,00 लोग उपलब्ध कराए थे। उन्होंने पांच कैवलरी रेजिमेंटों और 36 इन्फैन्ट्री बटालियनों का योगदान दिया था और उनके बीच 16 इन्फैन्ट्री बटालियनों के साथ-साथ सक्रिय सेवा प्रदान करने वाली संकेत, परिवहन और अग्रदूत कंपनियां भी थीं। जापानी कैद में होने के दौरान उनमें से एक कप्तान महमूद खान दुर्रानी को जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया।
चिन्दित (जिसका नामकरण एक पौराणिक जानवर के नाम पर किया गया था जिसकी मूर्तियां बर्मा के मंदिरों की पहरेदार थीं) ब्रिगेडियर ओर्डे विंगेट के दिमाग की उपज थी जिनका सोचना था कि शत्रु रेखा के पीछे लंबी दूरी वाले भेदी हमले बर्मा में जापानियों के खिलाफ मुख्य प्रयास साबित होंगे. 1943 में उन्होंने 77वें भारतीय इन्फैन्ट्री ब्रिगेड द्वारा ऑपरेशन "लांगक्लॉथ" चलाया। 1944 में उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसमें 70वें ब्रिटिश इन्फैन्ट्री डिवीजन शामिल था। तीन और ब्रिगेडों के साथ इसके तीन ब्रिगेडों को मिलाकर "स्पेशल फ़ोर्स" का निर्माण किया गया और जिसका काम तीसरे भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन को कवर करना था। चिन्दित वास्तव में साधारण इन्फैन्ट्री यूनिट थी जिन्हें उनकी उपलब्धता के आधार पर मिशन के लिए मनमाने ढंग से चुना गया था। उनकी चयन प्रक्रिया में कोई कमांडो, हवाई या अन्य चयन प्रक्रिया नहीं थी हालांकि ऑपरेशनों के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान कम अनुकूल कार्मिकों की कुछ "छंटाई" की गई थी।
चिन्दित को फरवरी 1945 में भंग कर दिया गया। कई ब्रिगेड मुख्यालय और चिन्दित ऑपरेशन के कई दिग्गजों को पुनर्गठित किया गया और उन्हें 44वें हवाई डिवीजन में मिला लिया गया जबकि सेना के मुख्यालयों और संकेत यूनिटों से XXXIV भारतीय सैन्यदल का गठन किया गया।
भारतीय सेना निम्नलिखित मित्र सेनाओं के गठन की आपूर्ति की:
आठवीं सेना का गठन लेफ्टिनेंट जनरल सर एलन कनिंघम की कमान में सितम्बर 1941 में वेस्टर्न डेजर्ट फ़ोर्स से किया गया। समय के साथ आठवीं सेना की कमान जनरल नील रिची, क्लाउड औचिंलेक और बर्नार्ड मोंटगोमरी ने संभाली. युद्ध के आरंभिक वर्षों में आठवीं सेना को एल अलामीन की दूसरी लड़ाई तक खराब नेतृत्व और बार-बार भाग्य परिवर्तन से गुजरना पड़ा जब यह लीबिया को पार करके ट्यूनीशिया की तरफ बढ़ा.
नौवीं सेना का गठन 1 नवम्बर 1941 को मैंडेट फिलिस्तीन और ट्रांसजोर्डन में ब्रिटिश टुकडियों के मुख्यालय की पुनर्प्रतिष्ठापन के साथ हुआ। इसने पूर्वी भूमध्यसागरीय प्रदेश में तैनात ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ भूमि बलों को नियंत्रित किया। इसके कमांडर जनरल सर हेनरी मैटलैंड विल्सन और लेफ्टिनेंट-जनरल सर विलियम जॉर्ज होम्स थे।
दसवीं सेना का गठन इराक में और एंग्लो-इराकी युद्ध के बाद पाइफोर्स के एक बहुत बड़े हिस्से से हुआ था। यह 1942-1943 में लेफ्टिनेंट-जनरल सर एडवर्ड क्विनान की कमान में सक्रिय था और इसमें III सैन्यदल और XXI भारतीय सैन्यदल शामिल थे। इसका मुख्य कार्य फ़ारस की खाड़ी से कैस्पियन तक सोवियत संघ की संचार लाइनों का रखरखाव और दक्षिण फ़ारसी और इराकी तेल क्षेत्रों की रक्षा करना था जो ब्रिटेन को इसके सभी गैर अमेरिकी स्रोत से प्राप्त होने वाले तेल की आपूर्ति करता था।
चौदहवीं सेना से बर्मा में चल रहे ऑपरेशनों का नियंत्रण हासिल करने के लिए मई 1945 में बारहवीं सेना का पुनर्गठन किया गया। लेफ्टिनेंट-जनरल सर मोंतागु स्टॉपफोर्ड के नेतृत्व में XXXIII भारतीय सैन्यदल के मुख्यालयों को फिर से डिजाइन करके सेना मुख्यालयों का निर्माण किया गया।
चौदहवीं सेना एक बहुराष्ट्रीय सेना थी जिसका निर्माण कॉमनवेल्थ देशों की यूनिटों, भारतीय सेना की यूनिटों के साथ-साथ ब्रिटिश यूनिटों से हुआ था और इसमें 81वें, 82वें और 11वें अफ़्रीकी डिवीजनों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इसे अक्सर "भूली बिसरी सेना" के रूप में संदर्भित किया जाता था क्योंकि बर्मा अभियान में इसके ऑपरेशनों को समकालीन प्रेस ने नजरअंदाज कर दिया था और युद्ध के बाद काफी लंबे समय तक यूरोप की समरूपी रचनाओं की तुलना में यह अधिक अस्पष्ट बना रहा. इसका गठन 1943 में लेफ्टिनेंट जनरल विलियम स्लिम की कमान के अधीन किया गया था। चौदहवीं सेना युद्ध के दौरान सबसे बड़ी कॉमनवेल्थ सेना थी जिसमें 1944 के अंत तक लगभग एक मिलियन सैनिक थे। कई बार विभिन्न अवसरों पर सेना को चार सैन्यदल सौंपे गए: IV सैन्यदल, XV भारतीय सैन्यदल, XXXIII भारतीय सैन्यदल और XXXIV भारतीय सैन्यदल.
दक्षिणी सेना का गठन 1942 में दक्षिणी कमांड से हुआ था और उसे अगस्त 1945 में भंग कर दिया गया था। आतंरिक सुरक्षा और आगे की पंक्ति से बाहर की यूनिटों के लिए ज्यादातर एक ब्रिटिश संरचना का इस्तेमाल किया गया था। 19वां भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन 1942 से 1944 तक की इसकी यूनिटों में से एक था।
उत्तर पश्चिमी सेना का गठन अप्रैल 1942 में उत्तर पश्चिमी कमान से उत्तर पश्चिम सीमांत की रक्षा करने के लिए किया गया था जिसके नियंत्रण में कोहट, पेशावर, रावलपिंडी, बलूचिस्तान और वजीरिस्तान जिले थे।
युद्ध की घोषणा से ठीक पहले एक भारतीय इन्फैन्ट्री ब्रिगेड को मिस्र में ब्रिटिश चौकी को मजबूत करने के लिए भेजा गया था। अक्टूबर 1939 में एक और ब्रिगेड भेजा गया और दोनों को मिलाकर चौथे भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन का निर्माण किया गया। मार्च 1940 तक मिस्र में दो और ब्रिगेड और एक डिवीजनल मुख्यालय भेजा गया जो पांचवां भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन बना.
ऑपरेशन कम्पास (चौथा भारतीय और सातवाँ बख्तरबंद डिवीजन) द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वेस्टर्न डेजर्ट अभियान का सबसे पहला और प्रमुख गठबंधन सैन्य ऑपरेशन था। इसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ की सेना ने लीबिया के एक बहुत बड़े क्षेत्र में घुस गई और उसने लगभग सम्पूर्ण साइरेनैका, 115000 इतालवी सैनिकों, सैकड़ों टैंकों और तोपों और 1100 से अधिक विमानों पर कब्ज़ा कर लिया जिसमें उसके बहुत कम लोग घायल हुए.
इतालवियों के खिलाफ मित्र राष्ट्र की सफलता ने जर्मनों को उत्तर अफ्रीका को मजबूत करने पर मजबूत कर दिया. इरविन रोमेल की कमान में अफ्रीकी सैन्यदल ने मार्च 1941 में हमला किया। तीसरे भारतीय मोटर ब्रिगेड ने 6 अप्रैल को मेइकिली में काफी देर तक युद्ध किया जिससे नौवें ऑस्ट्रेलियाई डिवीजन को सुरक्षित ढंग से टोब्रुक लौटने का मौका मिल गया।
जून 1941 में ऑपरेशन बैटलएक्स (चौथा भारतीय और सातवाँ बख्तरबंद) का मकसद पूर्वी साइरेनैका को जर्मन और इतालवी सेना से खाली करना था; इसके प्रमुख फायदों में से एक फायदा यह हुआ कि टोब्रुक की घेराबंदी हटा ली गई। यह ऑपरेशन उतना सफल साबित नहीं हुआ क्योंकि पहले दिन इसे अपने आधे से अधिक टैंक गंवाने पड़े और इसे अपने तीन हमलों में से केवल एक में ही जीत हासिल हुई थी। दूसरे दिन उन्हें मिश्रित परिणाम हासिल हुआ जहाँ उन्हें अपने पश्चिमी दिशा में पीछे की तरफ हटना पड़ा और अपने केन्द्र में उन्होंने एक महत्वपूर्ण जर्मन जवाबी हमला करके उन्हें भगा दिया. तीसरे तीन ठीक जर्मन घेराबंदी अभियान से पहले ब्रिटिश सेना पीछे हटने में कामयाब हो गई जिससे वह इस भयानक विपद से बाल-बाल बच गई नहीं तो उनकी वापसी का रास्ता बंद हो गया होता.
18 नवम्बर से 30 दिसम्बर 1941 तक ऑपरेशन क्रूसेडर (चौथा भारतीय, सातवाँ बख्तरबंद, पहला दक्षिण अफ़्रीकी, दूसरा न्यूजीलैंड और सत्तरवां ब्रिटिश डिवीजन) चलाया गया। शुरू-शुरू में एक्सिस बख्तरबंद सेना की इन्फैन्ट्री के आगे बढ़ने से पहले इसे नष्ट करने की योजना बनाई गई थी। सीडी रेजेघ में अफ्रीका कोर्प्स द्वारा सातवें बख्तरबंद को भारी हार का सामना करना पड़ा. बाद में मिस्र की सीमा पर एक्सिस किले की मोर्चेबंदी के लिए रोमेल के बख्तरबंद डिवीजनों के आगे बढ़ने पर उन्हें मित्र इन्फैन्ट्री का कोई मुख्य निकाय दिखाई नहीं दिया जो किले से होकर गुजरते हुए टोब्रुक के लिए रवाना हो गया था इसलिए रोमेल को टोब्रुक की लड़ाई में सहायता करने के लिए अपने बख्तरबंद यूनिटों को लेकर पीछे हटना पड़ा. टोब्रुक में कुछ सामरिक सफलता प्राप्त करने के बावजूद अपने शेष सैनिकों की रक्षा की जरूरत को महसूस करते हुए रोमेल को अपनी सेना को लेकर टोब्रुक के पश्चिम में गजाला की रक्षा रेखा की तरफ और उसके बाद एल अघीला के रास्ते वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा.
चौथा डिवीजन अप्रैल 1942 में साइप्रस और सीरिया के लिए रेगिस्तान से रवाना हुआ। मई 1942 तक टोब्रुक के दक्षिण में लड़ रहे पांचवीं भारतीय से जुड़ा उनका 11वां ब्रिगेड लौट आया था। उनका पांचवां ब्रिगेड जून 1942 में लौट आया और मरसा मत्रुह में युद्ध किया। मई से जून 1942 तक गजाला की लड़ाई में भाग लेने के समय सीरिया से दसवां भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन पहुँच गया उसके बाद एल अलामीन की पहली लड़ाई में 72 घंटे तक एक्सिस सेना को रोके रखा जिससे आठवीं सेना को सुरक्षित ढंग से पीछे हटने का मौका मिला. एल अलामीन की दूसरी लड़ाई के लिए एचक्यू चौथा डिवीजन लौट आया और उसने आठवीं सेना की पंक्ति के केन्द्र में रुवेसत रिज पर कब्ज़ा किया और सीमा के केन्द्र की तरफ ध्यान भटकाने के इरादे से एक नकली और दो छोटे हमले किए.
ऑपरेशन पुगिलिस्ट (चौथा भारतीय, दूसरा न्यूजीलैंड और पचासवां नॉर्थम्ब्रियन डिवीजन) ट्यूनिशियाई अभियान का एक ऑपरेशन था। इसका मकसद मारेथ लाइन में एक्सिस सेना को नष्ट करना और स्फाक्स पर कब्ज़ा करना था। पुगिलिस्ट खुद दुविधा में पड़ गया और एक निर्णायक सफलता हासिल करने में नाकामयाब हो गया। हालांकि इसने हमले का एक वैकल्पिक मार्ग अपनाया था और इस प्रकार इसने सुपरचार्ज II का मार्ग प्रशस्त कर दिया जो तेबागा गैप के माध्यम से एक चौंकानेवाली पैतरेबाजी थी।
ब्रिटिश सोमालीलैंड की इतालवी जीत की शुरुआत 3 अगस्त 1940 को हुई और 3/15वां पंजाब रेजिमेंट पहले से हाथ में मौजूद सेना में से था और उसे 7 अगस्त को 1/2रे पंजाब रेजिमेंट द्वारा अदन से तुरंत मजबूत किया गया। टग आर्गन की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना को पीछने हटने पर मजबूर होना पड़ा और 3/15वां पंजाब चंदावल के हिस्से का निर्माण कर रही थी। 19 अगस्त तक ब्रिटिश और भारतीय बटालियनों को अदन ले जाया गया। ब्रिटिश सेना को 38 सैनिकों की मौत, 102 घायल सैनिकों और 120 लापता सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा जबकि इतालवी सेना को 465 सैनिक की मौत, 1530 घायल और 34 लापता सैनिकों का नुकसान हुआ था।
दिसंबर 1940 में सूडान में पांचवें भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन में शामिल होने के लिए मिस्र से तुरंत चौथे भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन को भेजा गया। फरवरी से अप्रैल 1941 तक चौथे और पांचवें भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन ने करेन की लड़ाई में भाग लिया और अभियान के अंत तक एरिट्रिया और एबिसिनिया से इतालवी सेना को खदेड़ दिया गया और उनमें से 220000 को युद्ध में बंदी बना लिया गया।
1941 में सोवियत संघ के थलचर आपूर्ति मार्ग की रक्षा के लिए सेना को एंग्लो-इराकी युद्ध में भाग लेना पड़ा. प्रो जर्मन रशीद अली से मित्र राष्ट्र के हित के लिए इराक को सुरक्षित करने के लिए अप्रैल में 8वें भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन ने बसरा में उतरकर बग़दाद के लिए कूच किया। जून 1941 में सोवियत संघ के जर्मन आक्रमण ऑपरेशन बरबरोसा के तहत जर्मन सेना के आगे बढ़ने की वजह से फ़ारसी तेल क्षेत्र खतरे में आ गया। अगस्त 1941 में 8वें और 10वें भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजनों ने तेल अधिष्ठापनों को सुरक्षित करने के लिए दक्षिणी फारस पर हमला कर दिया.
ईरान (अगस्त-सितम्बर 1941) के तेज और आसान एंग्लो-सोवियत हमले में 8वां और 10वां भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन, दूसरा भारतीय बख्तरबंद ब्रिगेड और चौथा ब्रिटिश कैवलरी ब्रिगेड सब शामिल थे। दक्षिण से 8वें डिवीजन और 24 वें भारतीय ब्रिगेड की दो बटालियनों ने शत अल-अरब के जल-थल को पार करते हुए अबादान के पेट्रोलियम अधिष्ठापनों पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद 8वां डिवीजन बसरा से कसार शेख की तरफ रवाना हुआ और 28 अगस्त तक अहवाज पहुँच गया जब शाह ने दुश्मनी बंद करने का आदेश दिया. और आगे उत्तर की तरफ मेजर जनरल विलियम स्लिम के नेतृत्व में ब्रिटिश और भारतीय सैन्य टुकड़ियों की आठ बटालियनों ने खानाकिन से नफ्त-इ-शाह तेलक्षेत्र में प्रवेश किया और कर्मनशाह और हमादान की तरफ ले जाने वाले पाई ताक पास की तरफ रूख किया। रात में रक्षकों के पीछे हटने के बाद पाई ताक स्थिति पर 27 अगस्त को कब्ज़ा कर लिया गया और 29 अगस्त को कर्मनशाह पर हमले की योजना को रद्द कर दिया गया जब रक्षकों ने आत्मसमर्पण की शर्तों पर बातचीत करने के लिए लड़ाई बंद करने का अनुरोध किया।
दुश्मनी खत्म होने के बाद दूसरे भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन, 6वें भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन और 12वें भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन सभी को आतंरिक सुरक्षा ड्यूटी पर क्षेत्र में रहना पड़ा.
भारतीय सेना ने 5वें ब्रिगेड और चौथे भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन की आपूर्ति की जिसने ऑस्ट्रेलियाई I सैन्यदल और 10वें भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन के साथ दक्षिण से हमला किया जिसमें 17वां भारतीय इन्फैन्ट्री ब्रिगेड भी शामिल था और कमान के तहत 8वां भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन पूर्व से उत्तरी और मध्य सीरिया पर इराकी सेना पर किए गए हमले का हिस्सा था। 5वें ब्रिगेड ने जून 1941 में किसू की लड़ाई और दमास्कस की लड़ाई में भाग लिया और 10वें डिवीजन ने जुलाई में दीर एज-जोर की लड़ाई में भाग लिया।
पर्ल हार्बर पर हमला करने के आठ घंटे से भीतर जापानी सेना ने 8 दिसम्बर 1941 को हांग कांग पर हमला कर दिया जिसके रक्षकों में 5/7वां राजपूत रेजिमेंट और 2/14वां पंजाब रेजिमेंट भी शामिल था। आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होने से पहले 18 दिनों तक इस टुकड़ी ने मोर्चा संभाले रखा था।
मिस्र की तरह भारतीय सेना ने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले मलाया में अपना एक इन्फैन्ट्री ब्रिगेड भेज दिया. 1941 तक सभी प्रशिक्षण और उपकरण को उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व में लड़ने के लिए तैयार किया गया और बर्मा और मलाया में मौजूद सेना को पश्चिम में तैनात सेना की सहायता के लिए भेज दिया गया। इसलिए 1941 के वसंत के मौसम में 9वें भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन को मलाया भेज दिया गया।
8 दिसम्बर को जापानी सेना ने मलाया प्रायद्वीप पर हमला कर दिया जिसके रक्षकों में 9वां और 11वां भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन, 12वां भारतीय इन्फैन्ट्री ब्रिगेड और III भारतीय सैन्यदल में इम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स की कई स्वतंत्र बटालियन और यूनिट शामिल थी। 11वें भारतीय डिवीजन ने 11 से 13 दिसम्बर पर जिट्रा की लड़ाई, 30 दिसम्बर से 2 जनवरी तक कम्पार की लड़ाई और 6 से 8 जनवरी 1942 तक स्लिम नदी की लड़ाई में युद्ध किया। जनवरी 1942 में इनके सुदृढ़ीकरण के लिए 44वें भारतीय इन्फैन्ट्री ब्रिगेड और 45वें भारतीय इन्फैन्ट्री ब्रिगेड को भेजा गया था। 45वें ब्रिगेड ने 14 से 22 जनवरी तक मुआर की लड़ाई में युद्ध किया और लड़ाई के अंत में इस ब्रिगेड के 4000 लोगों में से केवल 800 लोग ही जीवित बचे थे।
9वें और 11वें भारतीय डिवीजनों पर कब्ज़ा करने के साथ 31 जनवरी से 15 फ़रवरी तक चलने वाली सिंगापुर की लड़ाई का अंत हुआ जिसमें 12वें, 44वें और 45वें ब्रिगेड और 55000 भारतीय सैनिकों को युद्ध में बंदी बना लिया गया था। . सिंगापुर की लड़ाई में भारतीय यूनिटों ने बुकित तिमाह की लड़ाई और पसिर पंजांग की लड़ाई में युद्ध किया।
उसी समय 1941 के वसंत के मौसम में 9वें डिवीजन को मलाया के सुदृढ़ीकरण के लिए भेजा गया और एक इन्फैन्ट्री ब्रिगेड को बर्मा के सुदृढ़ीकरण के लिए बहजा गया जिसके बाद उसी वर्ष बाद में एक दूसरे ब्रिगेड को भेजा गया। 8 दिसम्बर को जापानी सेना ने सियाम से बर्मा पर हमला कर दिया. जुलाई 1942 में अंतिम ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों ने बर्मा से भाग कर भारत लौट गए।
बिलीन नदी की लड़ाई फरवरी 1942 में 17वें भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन द्वारा लड़ी गई थी। 17वें डिवीजन ने दो दिनों की निकट-क्वार्टर जंगल लड़ाई में बिलीन नदी पर जापानियों को रोके रखा. जापानियों ने चक्कर में डाल देने वाली रणनीति अपनाई और अंत में घेराबंदी के फलस्वरूप उन्हें पीछे हटना पड़ा. अंधेरे की आड़ में डिवीजन अलग हो गया और सित्तांग पुल की तरफ धुल भरे रास्ते से पीछे हटना शुरू कर दिया. सित्तांग पुल की लड़ाई के बाद 17वें डिवीजन को अपने अधिकांश टॉप, वाहन और अन्य भारी उपकरण गंवाने पड़े. इसकी पैदल सेना में 3484 सैनिक थे जो इसकी स्थापना से 40 प्रतिशत अधिक था हालांकि लड़ाई शुरू होने से पहले इसकी शक्ति पहले से ही कम थी। 17वें डिवीजन के बचे खुचे सैनिकों और मध्य पूर्व वहां पहुंचे 7वें ब्रिटिश बख्तरबंद ब्रिगेड द्वारा मार्च में पेगु की लड़ाई लड़ी गई। येनंगयौंग तेल क्षेत्रों के नियंत्रण के लिए 7वें बख्तरबंद ब्रिगेड, 48वें भारतीय इन्फैन्ट्री ब्रिगेड और प्रथम बर्मा डिवीजन के बीच अप्रैल में येनंगयौंग की लड़ाई छिड़ गई। इस लड़ाई में जापानियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा लेकिन मित्र राष्ट्र की सेना तेल क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने के लिए काफी कमजोर थी और उन्हें उत्तर की तरफ पीछे हटना पड़ा. मानसून के कारण अलग-थलग पड़ने से ठीक पहले मई में वे सही सलामत भारत लौट गए। मोहन सिंह ने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय थलसेना के रूप में मलाया के अभियान के दौरान बंदी बनाए गए या सिंगापुर में हथियार डालने वाले युद्ध में बंदी 40000 भारतीय कैदियों में से लगभग 12000 कैदियों का नेतृत्व किया जो दिसंबर 1942 में भंग हो गया।
दिसंबर 1942 में शुरू होने वाले अराकान अभियान की शुरुआत उस समय एक तात्कालिक गठन के रूप में 14वें भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन द्वारा की गई थी जो विफल रही. औसत ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों को जंगल में लड़ने के लिए सही ढंग से प्रशिक्षित नहीं किया गया था और इसके साथ-साथ बार-बार की हार ने उनका मनोबल तोड़ दिया. पीछे के क्षेत्रों में खराब प्रशासन की वजह से हालत और बिगड़ती चली गई। हताहतों की जगह लेने के लिए अनिवार्य रूप से भेजे गए सहायक सैनिकों में भी कुछ हद तक सम्पूर्ण बुनियादी प्रशिक्षण का अभाव देखा गया। भारतीय सेना की हाई कमान की योग्यता पर भी सवाल खड़ा किया गया जिसके फलस्वरूप सुप्रीम अलाइड कमांडर साउथ ईस्ट एशिया कमांड के पद का निर्माण हुआ और आर्मी हाई कमान के कंधे पर आतंरिक सुरक्षा और प्रशासन पर ध्यान देने का काम डाल दिया गया। इम्फाल के दक्षिण में लगातार गश्ती गतिविधि और कम महत्वपूर्ण लड़ाइयां चलती रही लेकिन किसी भी सेना के पास निर्णायक ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए संसाधन नहीं थे। 17वें डिवीजन ने इम्फाल के दक्षिण में तिद्दिम नगर के आसपास डेरा डाला जहाँ 33वें जापानी डिवीजन की यूनिटों के साथ इसकी छोटी-मोटी झड़प हुई. जापानियों के कब्जे में चिंद्विन नदी पर कलेवा बंदरगाह से एक छोटा और आसान आपूर्ति लाइन थी और 1942 के ज्यादातर समय तक और 1943 तक ऊपरी हिस्से पर उनका कब्ज़ा था।
एक सीमित संबद्ध आक्रमण के बाद फरवरी में एडमिन बॉक्स की लड़ाई (5वां, 7वां और 26वां भारतीय, 81वां (पश्चिम अफ्रीका) डिवीजन, 36वां ब्रिटिश इन्फैन्ट्री डिवीजन) लड़ी गई। जापानियों ने 7वें डिवीजन की विभिन्न लाइनों में व्यापक रूप से घुसपैठ कर लिया था और बिना पता चले वे उत्तर की तरफ चले गए और कलापंजिन नदी को पार कर लिया और पश्चिम और दक्षिण में फ़ैल गए और 7वें डिवीजन के मुख्यालय पर हमला कर दिया. आगे के डिवीजनों को पीछे हटने के बजाय अपनी स्थिति को बनाए रखने और वहीं अड़े रहने का आदेश दिया गया जबकि आरक्षित डिवीजनों को उनकी मदद के लिए आगे बढ़ने का हुक्म दिया गया। युद्ध के मैदान में एडमिन बॉक्स की लड़ाई बहुत गंभीर थी और जापानी गोलाबारी की वजह से भीड़ भरी रक्षा सेना की भारी क्षति हुई और दो बार गोला बारूद में आग लग गया। हालांकि रक्षकों के बाहर निकलने की सभी कोशिशों को 25वें द्रैगूंस की टैंकों द्वारा नाकाम कर दिया गया। हालांकि मित्र राष्ट्र के हताहतों की संख्या जापानियों से अधिक थी लेकिन फिर भी जापानियों को अपने कई जख्मी सैनिकों को मरने के लिए छोड़ देना पड़ा. बर्मा अभियान में पहली बार जापानियों की रणनीति का मुकाबला किया गया था उअर उन्हें उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया था और ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों ने एक बड़े जापानी हमले को नाकाम कर दिया था।
इम्फाल की लड़ाई और संगशाक की लड़ाई (17वां, 20वां, 23वां भारतीय डिवीजन, 50वां भारतीय पैराशूट ब्रिगेड और 254वां भारतीय टैंक ब्रिगेड) मार्च से जुलाई 1944 तक उत्तर-पूर्व भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल शहर के आसपास के क्षेत्र में हुई थी। जापानी सेना ने इम्फाल में मित्र राष्ट्र की सेना को नष्ट करने की कोशिश की और भारत पर हमला किया लेकिन उन्हें भारी नुकसान के साथ बर्मा लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया।
कोहिमा की लड़ाई (50वां भारतीय पैराशूट ब्रिगेड, 5वां, 7वां भारतीय और दूसरा ब्रिटिश डिवीजन) जापानी यू गो आक्रमण के लिए एक मोड़ साबित हुई. जापानियों ने कोहिमा रिज पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जो इम्फाल में प्रमुख ब्रिटिश और भारतीय सेना की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सड़क के लिए बहुत मायने रखता था। जापानियों को उनके कब्जे वाले मोर्चे से खदेड़ने के लिए ब्रिटिश और भारतीय सहायता सेना ने जवाबी हमला किया। जापानियों ने रिज को छोड़ दिया लेकिन कोहिमा-इम्फाल सड़क को अवरुद्ध करना जारी रखा. 16 मई से 22 जून तक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों ने पीछे हट रहे जापानियों का पीछा किया और सड़क को फिर से खोल दिया. 22 जून को इस लड़ाई का अंत हो गया जब कोहिमा और इम्फाल से आगे बढ़ रहे ब्रिटिश और भारतीय सैनिक माइलस्टोन 109 पर मिले.
जनवरी और मार्च 1945 के बीच लड़ी गई मेइक्तिला और मंडले की लड़ाइयां (5वां, 7वां, 17वां, 19वां, 20वां भारतीय, दूसरा ब्रिटिश डिवीजन और 254वां और 255वां भारतीय टैंक ब्रिगेड) बर्मा अभियान की चरम सीमा पर निर्णायक लड़ाइयां साबित हुई. सैन्य प्रचालन सम्बन्धी मुश्किलों के बावजूद मित्र राष्ट्रों ने मध्य बर्मा में बहुत बड़े पैमाने पर बख्तरबंद और मशीनीकृत सेना को तैनात करने में कामयाबी हासिल की और हवाई वर्चस्व को भी अपने कब्जे में रखा. इन लड़ाइयों के दौरान बर्मा में तैनात ज्यादातर जापानी सेना को नष्ट कर दिया गया जिससे मित्र राष्ट्र को बाद में राजधानी रंगून और बहुत कम संगठित विरोध के साथ देश के अधिकांश हिस्से पर फिर से कब्ज़ा करने में आसानी हुई.
रामरी द्वीप की लड़ाई (26वां भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन) जनवरी और फरवरी 1945 के दौरान छः सप्ताह तक बर्मा अभियान के दक्षिणी मोर्चे पर XV भारतीय सैन्यदल 1944-45 के हिस्से के रूप में लड़ी गई। 1942 में तेजी से आगे बढ़ रही शाही जापानी सेना ने अभियान के आरंभिक चरणों में शेष दक्षिणी बर्मा के साथ बर्मा तट से कुछ दूर स्थित रामरी द्वीप पर कब्ज़ा कर लिया। जनवरी 1945 में मित्र राष्ट्र रामरी और इसके पड़ोसी क्षेत्र चेदुबा को फिर से हासिल करने के लिए हमला करने में सक्षम थे और वे उस पर समुद्र आपूर्ति एयरबेस बनाना चाहते थे।
ऑपरेशन ड्रैकुला और एलिफैंट प्वाइंट की लड़ाई (5वां, 17वां इन्फैन्ट्री और 44वां भारतीय हवाई डिवीजन, दूसरा, 36वां ब्रिटिश डिवीजन और 255वां टैंक ब्रिगेड) का नाम ब्रिटिश और भारतीय सेना द्वारा रंगून की एक हवाई और जलथल हमले के लिए दिया गया था। जब इस हमले की शुरुआत की गई थी तब शाही जापानी सेना ने पहले से शहर को छोड़ दिया था।
जनवरी 1945 में 3 कमांडो ब्रिगेड के साथ 25वें भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन ने दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार बहुत बड़े पैमाने पर जलथल ऑपरेशन में भाग लिया, अक्यब द्वीप के उत्तरी तटों पर उतरने के लिए उन्हें चार मील चौड़े मायू एस्चुअरी के पार ले जाया गया और उसके अगले सप्ताह उन्होंने मायर्बाव और रुयवा पर कब्ज़ा कर लिया। अप्रैल 1945 में आक्रमण लैंडिंग भूमिका के लिए चुने जाने पर इस डिवीजन को मलाया पर आक्रमण करने के लिए ऑपरेशन जिपर की तैयारी के लिए दक्षिण भारत बुला लिया गया। हालांकि उस समय दुश्मनी बंद हो गई थी लेकिन फिर भी ऑपरेशन को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया और 9 सितम्बर को मलाया में सबसे पहले 23वें और 25वें डिवीजन को उतारा गया और उसके बाद उन्होंने जापानी सेना के आत्मसमर्पण को स्वीकार किया।
ऑपरेशन टाइडरेस (5वां भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन) की शुरुआत तब हुई जब सैनिकों को 21 अगस्त को सिंगापुर के लिए त्रिंकोमाली और रंगून से रवाना किया गया। यह बेड़ा 4 सितम्बर 1945 को सिंगापुर पहुंचा और जापानी सैनिकों ने 12 सितम्बर 1945 को एडमिरल लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, सुप्रीम अलाइड कमांडर साउथ ईस्ट एशिया कमांड के सामने आधिकारिक रूप से सिंगापुर में आत्मसमर्पण कर दिया.
जापानियों के आत्मसमर्पण के बाद कुछ डिवीजनों को जापानियों के हथियार छीन लेने और स्थानीय सरकार की मदद करने के लिए भेजा गया। 7वें डिवीजन ने थाइलैंड की तरफ कदम बढ़ाया जहां इसने जापानी सेना को निरस्त्र किया और युद्ध में बंदी बनाए गए मित्र राष्ट्र के सैनिकों को आजाद कराया और उन्हें स्वदेश भेज दिया. 20वें डिवीजन को देश के दक्षिणी भाग पर कब्ज़ा करने के लिए इंडो चीन भेजा गया। वहां विएट मिन्ह के साथ कई लड़ाइयां लड़ी गई जो आजादी पाने पर आमादा थे। 23वें डिवीजन को जावा भेजा गया जहां युद्ध के समापन पर डच औपनिवेशिक शासन और स्वाधीनता संग्रामों के बीच काफी अव्यवस्था और विवाद उत्पन्न हुआ।
शायद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना की किसी भी यूनिट की सबसे असामान्य तैनाती 1940 में हुई थी जब भारतीय सेना सेवा सैन्यदल की चार खच्चर कंपनियों ने फ़्रांस में ब्रिटिश अभियान बल (बीईएफ) को शामिल होना पड़ा और उन्हें मई 1940 में बीईएफ के शेष सैनिकों के साथ डंकिर्क से खदेड़ दिया गया और उन्हें जुलाई 1942 में इन्गालिंद में ही डेरा डालना पड़ा.
मित्र राष्ट्रों की सेना ने 9 सितम्बर 1943 को इटली में कदम रखा और इस अभियान में चौथा, 8वां, 10वां डिवीजन और 43वां स्वतंत्र गोरखा इन्फैन्ट्री ब्रिगेड सब शामिल थे।  अक्टूबर 1943 में एड्रियाटिक मोर्चे पर लड़ने वाला 8वां भारतीय डिवीजन बारबरा लाइन पर पहुंचा जिससे नवंबर के आरम्भ में सम्बन्ध-विच्छेद हो गया था। 8वें डिवीजन ने जर्मन रक्षात्मक बर्नहार्ड लाइन पर किए गए हमले का नेतृत्व किया, सैन्ग्रो नदी को पार किया और ठीक पेस्कारा तक पहुँच गया जहाँ आठवीं सेना वसंत में बेहतर मौसम के आने का इंतजार कर रही थी।
चौथे भारतीय डिवीजन ने मोंटे कैसीनो की दूसरी लड़ाई में भाग लिया। आठवीं सेना के मोर्चे पर 11 मई को मोंटे कैसीनो की अंतिम चौथी लड़ाई में XIII सैन्यदल ने चौथे ब्रिटिश इन्फैन्ट्री डिवीजन और आठवें भारतीय डिवीजन द्वारा रैपिदो की क्रॉसिंग पर दो बार जमकर मुकाबला किया। 18 मई तक जर्मनों को अपनी अगली लाइन तक पीछे हटना पड़ा.
अपेनिंस के शिखर सम्मलेन के साथ युद्द के अंतिम चरणों में गोथिक लाइन ने रक्षा की अंतिम प्रमुख लाइन का निर्माण किया। अगस्त में गेमानो की लड़ाई (यूनान की तरफ बढ़ने से पहले चौथे भारतीय डिवीजनों की अंतिम लड़ाई) में एड्रियाटिक और सेन्ट्रल अपेनिन मोर्चे पर गोथिक लाइन से संपर्क टूट गया था। 18 सितम्बर को XIII सैन्यदल के मोर्चे की दायीं तरफ 5वीं सेना की सुदूर राइट विंग और ट्रैक रहित मैदान में लड़ने वाले 8वें भारतीय डिवीजन ने फेमिना मोर्टा की ऊंचाइयों पर कब्ज़ा कर लिया और 6वें ब्रिटिश बख्तरबंद डिवीजन ने फोर्ली जाने वाले रूट 67 पर सैन गोदेंजो पास पर कब्ज़ा कर लिया था। 5 अक्टूबर को ब्रिटिश X सैन्यदल से ब्रिटिश V सैन्यदल में रूपांतरित होने वाले 10वें भारतीय डिवीजन ने पहाडियों में फिउमिसिनो नदी के ऊपरी हिस्से को पार कर लिया था और नदी के जर्मन रक्षात्मक लाइन पर डेरा जमाए जर्मन टेंथ आर्मी यूनिटों को बोलोग्ना की तरफ पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। मोंटे कैसीनो की अंतिम लड़ाई में रैपिदो को पार करने के दौरान निभाई गई भूमिका के बदले में 8वें डिवीजन को 1945 के वसंत के मौसम में किए गए आक्रमण में रक्षात्मक सुरंगों और आगे-पीछे के बंकरों से भरे हुए सेनियो के उस पार जाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिला. 29 अप्रैल 1945 को जर्मनों ने आत्मसमर्पण करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया और 2 मई को औपचारिक रूप से इटली में दुश्मनी समाप्त हो गई।
जर्मनों की वापसी के बाद देश को स्थिर करने के लिए 24 अक्टूबर 1944 को चौथे भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन को जहाज से यूनान भेजा गया। व्यापक रूप से फैले तीन क्षेत्रों में फैलने के लिए चौथे डिवीजन के लिए योजना की आवश्यकता थी। डिवीजनल सैनिक टुकड़ियों वाले 7वें भारतीय ब्रिगेड को यूनानी मैसेडोनिया, थ्रेस और थेसली आबंटित किया गया और उन्हें युगोस्लाविया और बुल्गारिया की सीमा पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। 11वां भारतीय ब्रिगेड पश्चिमी यूनान और आयोनियन द्वीपों के नगरों की मोर्चाबंदी करेगा. 5वां भारतीय ब्रिगेड एजियन क्षेत्र और साइक्लेड्स पर कब्ज़ा करेगा और उस द्वीप में दुश्मनों की मोर्चे को बर्बाद करके क्रीट की तरफ आगे बढ़ेगा.
3 दिसम्बर को यूनानी सरकार के ईएलएएस सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया. एक आम हड़ताल की घोषणा की गई और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई. इटली में चौथे ब्रिटिश इन्फैन्ट्री डिवीजन और 46वें ब्रिटिश इन्फैन्ट्री डिवीजनों को यूनान के लिए रवाना होने का आदेश दिया गया। 15 जनवरी को एथेंस में एक संघर्ष विराम संपन्न हो चूका था जिसकी शर्तों के तहत ईएलएएस ने राजधानी और सलोनिका से पीछे हटने और ग्रामीण घने क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने का फैसला किया। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर यूनान में इस संघर्ष विराम के ऑपरेशनों का अंत हुआ।
14वें भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन और 39वें भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन को 1943 में प्रशिक्षण संरचनाओं में बदल दिया गया और वे युद्ध के अंत तक भारत में बने रहे. सिर्फ भारत में अपनी सेवा प्रदान करने वाले अन्य यूनिटों में 32वां भारतीय बख्तरबंद डिवीजन और 43वां भारतीय बख्तरबंद डिवीजन शामिल था जिसे 1943 में 44वें भारतीय हवाई डिवीजन के रूप में बदले जाने से पहले उसका गठन कभी पूरा नहीं हुआ। असम आधारित 21वें भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन को भी 1944 में 44वें हवाई डिवीजन का निर्माण करने के लिए तोड़ दिया गया। 34वें भारतीय इन्फैन्ट्री डिवीजन ने सीलोन के लिए मोर्चेबंदी की और युद्ध के दौरान वहीं बना रहा लेकिन 1945 में उन्हें भंग कर दिया गया और उसके बाद से उनकी सक्रीय सेवा कभीं नहीं दिखाई दी.
भारतीय कर्मियों को अपनी वीरता के लिए 4000 पुरस्कार और 31 विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुए. विक्टोरिया क्रॉस (वीसी) सबसे ऊंचा सैन्य पदक है जिसे राष्ट्रमंडल देशों और पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य प्रदेशों की हथियारबंद सेना के सदस्यों को "दुश्मन के सामने" अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए प्रदान किया जाता है या किया जाता रहा है। विक्टोरिया क्रॉस के लिए प्रदान किया जाता है।
भारतीय सेना के निम्नलिखित सदस्यों को द्वितीय विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था;जॉर्ज क्रॉस (जीसी) विक्टोरिया क्रॉस का प्रतिरूप है और नागरिकों के साथ-साथ कार्यरत सैन्य कर्मियों के लिए सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार है जिनका सामना दुश्मनों से न हुआ हो या जिसके लिए विशुद्ध रूप से आम तौर पर सैन्य सम्मान प्रदान नहीं किया जाता.  भारतीय सेना के निम्नलिखित सदस्यों को द्वितीय विश्व युद्ध में जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया था;द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 36000 भारतीय सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और लगभग 34354 सैनिक घायल हुए और 67340 युद्ध में बंदी बना लिए गए। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में अंतिम बार युद्ध किया था, क्योंकि उसके बाद 1947 में भारत आजाद हो गया और उसका विभाजन कर दिया गया। विभाजन के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना को नई भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में विभाजित कर दिया गया। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने इस उपमहाद्वीप को भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित करने की योजना की घोषणा की. 30 जून 1947 को सशस्त्र बलों के विभाजन की प्रक्रिया पर सहमति व्यक्त की गई। फील्ड मार्शल क्लाउड औचिंलेक, भारत के तत्कालीन कमांडर-इन-चीफ, को यूनिटों, स्टोरों इत्यादि के सहज विभाजन को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कमांडर बनाया गया। 1 जुलाई 1947 को घोषणा की गई कि 15 अगस्त 1947 तक दोनों देशों के सशस्त बलों का नियंत्रण उनके स्वयं के हाथों में सौंप दिया जायेगा.