उमा देवी बदी
उमा देवी बादी (जन्म 1965) नेपाल में सुदूर पासीम प्रांत की एक प्रांतीय विधानसभा सदस्य हैं, जो 2017 में चुनी गईं। वह एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और बाडी आंदोलन की नेता हैं, जो अपने समुदाय के अधिकारों की मान्यता के लिए सक्रिय रूप से विरोध करती रही हैं, जिसमें अस्पृश्यता और वेश्यावृत्ति, भूमि स्वामित्व और नागरिकता शामिल हैं।
उमा देवी बदी का जन्म 1965 में नेपाल के सलियान जिले के थापागांव में हुआ था। छोटी उम्र से, उसने वेश्या के रूप में जीवन शुरू किया, उस समय में बाडी जाति की महिलाओं के लिए एकमात्र पेशा उपलब्ध था। 21 साल की उम्र में, उन्होंने ब्राह्मण जाति से प्रेम भट्ट से शादी की। उनके अंतर-जातीय विवाह ने उस समय एक विवाद पैदा कर दिया था, क्योंकि बादी जाति को नेपाल में सबसे कम में से एक माना जाता है और इसे अछूत माना जाता है। बादी की अपनी कोई संतान नहीं है, बल्कि उसने अपनी बहन के दो बेटों की परवरिश की।
उमा देवी बदी ने अपनी जाति की महिलाओं की समाज की अपेक्षाओं के लिए समझौता करने से इनकार कर दिया और अपने समुदाय को उनके भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने की दिशा में काम करने के लिए एक वेश्या के रूप में जीवन से बच गईं। 40 साल की उम्र में, एक्शन एड के समर्थन के साथ, वह स्थानीय संगठन सामुदायिक सहायता समूह की प्रमुख बन गई और पश्चिमी नेपाल के तिकापुर में किराए की संपत्ति में बाडी जाति के 25 लड़कों और लड़कियों के लिए एक छात्रावास स्थापित किया। बच्चों को वहां आवास दिया जाता है और स्थानीय स्कूलों में भेजा जाता है और साथ ही उनकी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल के साथ स्कूल के बाद अतिरिक्त सहायता दी जाती है। इस परियोजना की सफलता ने वर्तमान में निर्माणाधीन एक बड़ी परियोजना को जन्म दिया है जिसका उद्देश्य भविष्य में 100 से अधिक बच्चों की मेजबानी करना है।
छात्रावास की स्थापना के दो साल बाद, 2007 में, उमा देवी बदी एक आंदोलन की नेता बन गईं, जिन्होंने बाडी समुदाय के अधिकारों के लिए विरोध किया। यह 48 दिन लंबे बाडी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। उस अवधि के दौरान, उमा देवी बदी ने काठमांडू के 23 जिलों के लगभग 500 बाडी कार्यकर्ताओं को उनके गांवों से लेकर सिंघ दरबार तक पहुंचाया। उनके आगमन पर, उन्होंने प्रधान मंत्री कार्यालय और पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांगें थीं कि सरकार को संबोधित करने के लिए मुद्दों की 26-बिंदु सूची के साथ बाडी समुदाय की रहने की स्थिति में सुधार के लिए 2005 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए। इनमें वेश्यावृत्ति और अस्पृश्यता का अंत, अन्यथा एक खानाबदोश समुदाय के लिए स्थायी आश्रय, अपने बच्चों के लिए माता के नाम पर उनके जन्म और नागरिकता का पंजीकरण शामिल है। जब उनकी मांगों को अनसुना किया गया, तो उमा देवी बदी ने विरोध को बढ़ा दिया, अपने कपड़ों को अपने शीर्ष आधे से हटा दिया और नारे लगाते हुए सरकार की सीट के गेट से लटक गईं। विरोध में अन्य महिलाओं ने उसके उदाहरण का अनुसरण किया। इस व्यवहार ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय कवरेज दिया गया जिससे सरकार को अंतर कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। 10 सितंबर 2007 को, सरकार उमा देवी बडी के साथ बैठक करने और बदी समुदाय के लिए एक सार्वजनिक आवासीय कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुई।
उनकी सक्रियता की मान्यता में, उन्हें 2018 के दौरान बीबीसी की 100 महिलाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
2017 में, उमा देवी बदी को उत्तरी नेपाल में प्रांत संख्या 7 के लिए नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में चुना गया था। यह एक ऐतिहासिक घटना थी क्योंकि वह बाडी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली निर्वाचित अधिकारी बनीं। उमा देवी बदी ने इस तथ्य के जवाब में सरकार के लिए दौड़ लगाई कि, 2007 के बाद से, नेपाली सरकार द्वारा बदी समुदाय के लिए रहने की स्थिति, शिक्षा और अवसरों में सुधार करने के प्रयास धीमा रहे हैं। उमा देवी बदी ने कहा कि वह सरकार के भीतर से काम करके उन परिवर्तनों को तेज करने की उम्मीद करती हैं।