वीटो
वीटो, लैटिन शब्द का अर्थ है "मैं निषेध करता हूँ ", किसी देश के अधिकारी को एकतरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का यह एक अधिकार है।
अभ्यास में, वीटो निरपेक्ष हो सकता है (जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में, इसके स्थायी सदस्य (संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन) किसी प्रस्ताव को रोक सकते हैं या सीमित कर सकते हैं, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की विधायी प्रक्रिया में होता है, किसी कानून पर राष्ट्रपति का वीटो को दोनों सदन और सीनेट का दो-तिहाई वोट रद्द कर सकता है।
एक वीटो किन्हीं तरह के परिवर्तनों को रोकने का; न कि उन्हें अपनाने का, संभवतः असीमित अधिकार देता है। मोटे तौर पर इसे इस तरह परिभाषित किया गया है कि वीटो अपने धारक को जो प्रभाव समर्पित करता है वह इस तरह सीधे तौर पर धारक की रुढिवादिता के आनुपातिक होता है। धारक जितना अधिक यथास्थिति के समर्थन में वीटो का प्रयोग करता है, वीटो उतना ही अधिक उपयोगी होता है।
इटली, पुर्तगाल, आयरलैंड, फ्रांस, लातविया, यूक्रेन और हंगरी समेत यूरोप के संसदीय गणराज्यों में हमेशा से विधान पर राष्ट्रपति के सीमित वीटो जैसी अनुमति दी गयी है।
ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति के पास तकनीकी तौर पर वीटो जैसा कोई अधिकार नहीं है। हालांकि विधानसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक पर हस्ताक्षर करने से अगर वे इंकार कर दे तो राष्ट्रपति जनमत संग्रह का आदेश दे सकते हैं।
आइसलैंड के राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं, इसके बाद इसे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के लिए रख लिया जाता है। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति केवल दो बार हस्ताक्षर से इनकार कर सकता है और जनमत संग्रह केवल एक बार कराया जाता है।
आयरलैंड के राष्ट्रपति, ऐसे किसी विधेयक को, जिसे वे असांवैधानिक मानते हैं, मंजूरी देने से इंकार कर सकते हैं; इस विधेयक के मामले में पहली बार काउंसिल ऑफ स्टेट में मश्विरा करने के बाद आयरलैंड के सुप्रीम कोर्ट के पास विचार के लिए भेज दिया जाता है, वही इस पर अंतिम फैसला करता है। यह व्यापक रूप से इस्तेमाल होनेवाला आरक्षित अधिकार है। सीनेट के बहुसंख्यक और डाइल ईरेएन (Dáil Éireann) (विपक्षी दल) के एक-तिहाई राष्ट्रपति से के अनुरोध पर और काउंसिल ऑफ स्टेट की सलाह पर राष्ट्रपति, जिसे वे "ऐसे राष्ट्रीय महत्व का विषय मानते/मानती हैं और जनता की इच्छा इस पर जनमत संग्रह से निश्चित होने की है" या वह आठ महीने के भीतर आम चुनाव के बाद नया डाइल ईरेएन का फिर से गठन करना चाहती है; तब राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना भी कर सकते/सकती हैं। बाद वाले इस अधिकार का प्रयोग इस तथ्य के कारण कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि सीनेट के बहुमत पर आज की सरकार का नियंत्रण लगभग हमेशा होता हैं, जो आमतौर पर डाइल ईरेएन के एक तिहाई को विपक्ष के साथ मिल जाने से रोकता है।
संसद द्वारा पारित विधेयक की घोषणा करने से पहले इटली के राष्ट्रपति इस पर दूसरी बार विवेचना का अनुरोध कर सकते हैं। चूंकि संसद सामान्य बहुमत से वीटो की अवहेलना कर सकता है, इसलिए यह बहुत कमजोर किस्म का वीटो है। यही प्रावधान फ्रांस और लातविया में भी मौजूद है। जबकि इस तरह के सीमित वीटो एक दृढ़संकल्पी संसदीय बहुमत की इच्छा को विफल नहीं कर सकता है, हो सकता है इसका देर से हो और हो सकता है संसदीय बहुमत को इस मामले पर पुनर्विचार करना पड़े. इटली में, गणराज्य के राष्ट्रपति नई संसद के चुनावों का आह्वान भी कर सकते हैं। जो इनकी स्थिति को मजबूत बनाता है।
पुर्तगाल के राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर सकते हैं या इसे अथवा इसके कुछ अंश को पुर्तगाली संवैधानिक न्यायालय को भेज सकते हैं। अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को बगैर असंवैधानिक घोषित किए हस्ताक्षर करने से इंकार कर दे तो एसेंबली ऑफ रिपब्लिक (संसद) इसे फिर से पारित कर सकता है और तब वह राष्ट्रपति की राय के बगैर ही कानून बन जाता है।
लातविया के राष्ट्रपति किसी विधेयक को दो महीने की अवधि के लिए स्थगित कर सकते हैं, इस दौरान उस पर जनता से जनमत संग्रह कराया जा सकता है, ताकि निर्दिष्ट संख्या में हस्ताक्षर संग्रह करा लिये जाएं. संभावित तौर पर यह मजबूत किस्म का वीटो है, क्योंकि इसमें संसद और सरकार की मर्जी के विरुद्ध राष्ट्रपति जनता से अपील कर सकते हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर सकते हैं और अपने प्रस्ताव के साथ संसद को वापस भेज सकते हैं। अगर संसद उनके प्रस्तावों पर सहमत हो जाता हैं, तो राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। वरना संसद 2/3 बहुमत से उस वीटो को उलट सकता है। अगर संसद उनके वीटो को पलट देता है तो राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। अगर 10 दिनों के भीतर वे ऐसा नहीं करते हैं तो संसद का अध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर करता है।
हंगरी के राष्ट्रपति के पास विधेयक पर वीटों के लिए दो विकल्प होते हैं: अगर उन्हें इस बात का संदेह कि यह संविधान का उल्लंघन है तो वे संवैधानिक न्यायालय को विचारार्थ भेज सकते/सकती हैं या संसद को वापस कर सकते/सकती हैं और विधेयक पर दूसरी बार बहस करने और मतदान के लिए भेज सकते/सकती हैं। अगर न्यायालय फैसला सुनाता है कि विधेयक असंवैधानिक नहीं है या क्रमश: संसद द्वारा फिर से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है।
सत्रहवीं और अठारहवीं सदी के पोलैंड के संविधान में, एक संस्था हुआ करती थी, जो "लिबेरुम वीटो" कहलाती थी। सभी विधेयक को सर्वसम्मत से "सेजम" (संसद) में पारित होना होता था और अगर कोई विधायक किसी मामले को "अस्वीकृत" कर मतदान देता तो इससे न केवल विधेयक पर वीटो लगता; बल्कि वह विधानसभा सत्र ही भंग हो जाता. यह अवधारणा "पोलिश लोकतंत्र" के सिद्धांत से निकल कर आया, कि किसी भी क्षेत्र के अभिजात का सार उतना ही अच्छा है जितना की दूसरों का, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी भौतिक स्थिति कितनी उच्च या निम्न है। मजबूत पोलिश शाही राजवंशों के शासन में इसे कभी व्यवहार में नहीं लगाया गया, बल्कि 17वीं सदी के मध्य में इसका अंत हो गया और इसके बाद वैकल्पिक शासन चलने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, विधायिका के अधिकार को पंगु बनाने के लिए इस वीटो शक्ति का अधिक से अधिक लगातार उपयोग किया जाने लगा और, इसमें नाममात्र के कमजोर राजाअओं की कड़ी जुड़ गयी, जिसके कारण अंतत: आनेवाली सदी में पोलिश देश का विभाजन और विघटन हो गया। Rikesh