नामांतर आंदोलन
मराठवाडा विश्वविद्यालय नामांतर आंदोलन यह मराठवाडा विश्वविद्यालय के नाम को बदलवाने के लिए किया गया व्यापक व लम्बा आन्दोलन था। यह महाराष्ट्र में १९७६ इसवी में दलित आंदोलन के रूप में उभरा था। इस आंदोलन से औरंगाबाद में स्थित मराठवाडा विश्वविद्यालय का ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय ऐसा नामकरण हुआ।
नामांतर आंदोलन के इतिहास की आयु 35 वर्ष है। 27 जुलाई 1978 में विधानमंडल के दोनों सभागृहों में मराठवाडा विश्वविद्यालय को डॉ॰ भीमराव आंबेडकर जी का नाम देने का निर्णय लिया गया व इसकी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार ने की। इसका महाराष्ट्र की बौद्ध, दलित तथा पुरोगामी जनता द्वारा स्वागत हुआ किंतु अधिकांश हिन्दुओं ने इसका विरोध किया और विरोध प्रदर्शन के लिए रैलियां तथा मार्च निकाले। विरोध करने में मराठा जाति व शिवसेना पार्टी सबसे आगे थी। बौद्ध व दलित समाज ने भी विश्वविद्यालय को आम्बेडकर का नाम देने के लिए रैलियां निकाली, दलित पँथर ने इसमें सक्रियता से भाग लिया था। तब महाराष्ट्र में रैलियां व प्रति-रैलियों का दौर था। उस दौरान हिन्दुओं द्वारा अनगिणत बौद्ध (महार) लोगों पर कई तरह के अत्याचार किये गये। बौद्धों पर अपमान, उनपर हमला, उनकी हत्या, महिलांओ के साथ बलात्कार, उनका सामाजिक बहिष्कार तथा उनके घर व उन्हें भी जलाया गया। यह सिलसिला 35 वर्षों तक चलता रहा।
गैर-दलित छात्र समूहों ने शुरू में विश्वविद्यालय का नाम बदलने की मांग का समर्थन किया, लेकिन दलितों, ज्यादातर महार (अब बौद्ध), छात्रों को सामान्य तह में लाने की व्यावहारिक इच्छा की तुलना में हठधर्मिता के कारणों के लिए ऐसा कम किया। दलित छात्रों ने परंपरागत रूप से कम फीस और सस्ती पाठ्यपुस्तकों जैसे कारणों का समर्थन करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन वे छात्र आबादी का लगभग 26 प्रतिशत थे और उन्होंने बदले की उम्मीद की थी। परिवर्तन के लिए विश्वविद्यालय की परिषद में याचिका दायर करने के इरादे से दलित और गैर-दलित छात्रों को शामिल करते हुए एक मार्च का आयोजन किया गया था। दलित पैंथर के नेता गंगाधर गाडे के नेतृत्व में जुलूस एक अन्य के साथ मिला, जिन्होंने गैर-दलित दल पर गाली-गलौज की शुरुआत की, क्योंकि उन्होंने नाम में बदलाव का सारा श्रेय लेने के लिए दलितों के अधिकार पर जोर दिया। इसने गैर-दलित छात्रों को अलग-थलग कर दिया और, दीपांकर गुप्ता के अनुसार, "विभाजन हिंदू जाति के पूर्वाग्रहों और विश्वविद्यालय के नाम बदलने का समर्थन करने के लिए मितभाषी नहीं था, बल्कि गढ़े द्वारा ली गई विभाजनवादी और सांप्रदायिक स्थिति के कारण हुआ था," जो यह भी चिंतित हो सकता है कि दलितों और गैर-दलितों के बीच कोई गठबंधन पैंथर्स की शक्ति को प्रभावित कर सकता है। वामपंथी संगठनों में, केवल स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और युक्रांत ने अभियान का समर्थन करना जारी रखा।
१९७७ में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वसंतदादा पाटिल ने वादा किया था कि नामकरण होगा, और जुलाई १९७८ में, महाराष्ट्र विधानमंडल ने इसे मंजूरी दे दी। उत्तरा शास्त्री ने नोट किया कि इस समय के अभियान ने समाज में एक बेहतर छवि और स्थिति के लिए नव-बौद्धों की इच्छा को प्रतिबिंबित किया, जिसके एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उन्होंने अम्बेडकर के प्रतीकात्मक विचारों को बुलाया, जो उनके उदय से पहले थे। विश्वविद्यालय के कार्यकारी निकाय ने विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और निर्णयों की यह श्रृंखला दंगों के लिए उत्प्रेरक थी, जो 27 जुलाई 1978 को शुरू हुई और कई हफ्तों तक चली।
गेल ओमवेट जैसे टिप्पणीकारों का मानना ​​है कि यह हिंसा घृणा पर आधारित जातिगत युद्ध था; जबकि अन्य, जैसे गुप्ता, का मानना ​​है कि इसके कारण अधिक विविध थे। ओमवेट और गुप्ता दोनों ने उल्लेख किया कि हिंसा महारों (अब बौद्धों) के उद्देश्य से थी और अन्य दलित समूहों तक नहीं फैली थी, जबकि गुप्ता ने यह भी नोट किया कि यह मराठवाड़ा के तीन जिलों - औरंगाबाद, नांदेड़ और परभणी में केंद्रित था - जहां दलित पंजीकरण स्कूलों और कॉलेजों में विशेष रूप से उच्च थे, और आर्थिक प्रतिस्पर्धा सबसे भयंकर थी। विशेष रूप से, अशांति के केंद्र शहरी क्षेत्र थे, जहां महार आकांक्षाओं का प्रभाव रोजगार, सामाजिक और आर्थिक भूमिकाओं को सबसे अधिक प्रभावित करेगा, जिसे हिंदू जातियां अपना संरक्षण मानती थीं। अन्य दो जिलों, बीड और उस्मानाबाद से समस्याएं काफी हद तक अनुपस्थित थीं, और ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं का फैलाव आम तौर पर कम था। गुप्ता के अनुसार, भौगोलिक और जनसांख्यिकीय लक्ष्यीकरण के ये मुद्दे इंगित करते हैं कि हिंसा के वास्तविक कारण थे हिंदू और दलित जाति के बीच युद्ध से ज्यादा सूक्ष्म थे। अन्य जगहों पर दंगों के बहाने हिंसक कृत्यों के भी उदाहरण थे। इन विचारों के विपरीत, वाईसी दामले का कहना है कि हिंसा "विशेष रूप से गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को प्रभावित करती है, हालांकि डॉ अंबेडकर के नाम पर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलने के आंदोलन का नेतृत्व दलित पैंथर्स और ऐसे नेताओं ने मुख्य रूप से शहरी केंद्रों में किया था। एक देने में आंदोलन का आह्वान किया, गांवों या ग्रामीणों की रक्षा के लिए शायद ही कोई प्रयास किया गया था।"
गोविंदभाई श्रॉफ विश्वविद्यालय का नाम बदलने के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने लोगों से अहिंसा के साथ नए नाम को स्वीकार करने का अनुरोध किया। साथ ही, उन्होंने गैर-दलितों, विशेष रूप से दुर्भावनापूर्ण लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के मामलों को वापस लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। परभणी और अमरावती में कुछ घटनाओं की सूचना के साथ घोषणा की पूर्व संध्या पर कड़ी सुरक्षा तैनात की गई थी। पुलिस ने तुलजापुर में कर्फ्यू लगा दिया और बीड में पुलिस द्वारा गोली चलाने की सूचना मिली. विश्वविद्यालय का नाम बदलने के बाद, कम से कम चार दलितों को चाकू मार दिया गया, दलित संपत्ति को आग लगा दी गई और परभणी और उस्मानाबाद में अम्बेडकर की मूर्तियों का अपमान किया गया। हालांकि उस्मानाबाद जिले के काठी सावरगांव में नाम बदलने के फैसले का गांव के मराठा सरपंच ने जश्न के साथ स्वागत किया.
मराठवाड़ा क्षेत्र की एक विविध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसलिए कई नाम सुझाए गए थे। अंत में "विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय कर दिया गया ताकि मरावाड़ा क्षेत्र के शैक्षिक विकास के लिए डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर द्वारा किए गए कार्यों को श्रद्धांजलि दी जा सके।" अंततः 14 जनवरी 1994 को विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया। चुना हुआ रूप - डॉ बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय - पूर्ण परिवर्तन (नमनतर) के बजाय मौजूदा नाम (एक नामविस्तर) के विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। शरद पवार ने यह भी घोषणा की कि जाति, वर्ग, धर्म और जातीयता के बावजूद सभी के लिए उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने की नीति होगी। इसके अलावा, नए नामित विश्वविद्यालय को अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए कुछ विभागों में बेहतर सुविधाओं के साथ विकसित किया गया था, जो विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण मानकों में से एक था। उसी समय, विश्वविद्यालय ने अजंता मेहराब को अपनाया, जिसमें हाथी अपने प्राथमिक लोगो के रूप में थे, जो अजंता गुफाओं के बौद्ध सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है।
हर 14 जनवरी को अंबेडकर के अनुयायी विश्वविद्यालय में आते हैं। अम्बेडकर की सोच पर आधारित राजनीतिक दल और संगठन इस दिन को मनाते हैं। नामविस्तार दिवस मनाने के लिए बहुत से लोग विश्वविद्यालय जाते हैं, इसलिए राजनीतिक दल पारंपरिक रूप से अपनी रैलियों की व्यवस्था करते हैं। विश्वविद्यालय भवन और गेट को रोशनी से सजाया गया है। इस अवसर पर बहुत से लोग बौद्ध गुफाओं में जाते हैं। महिलाएं नील (इंडिगो कलर पाउडर) लगाकर एक-दूसरे का अभिवादन करती हैं। यह दिन डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के अलावा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी मनाया जाता है।
दंगों ने मराठवाड़ा में 1,200 गांवों को प्रभावित किया, 25,000 मराठी बौद्ध दलितों को प्रभावित किया और उनमें से हजारों को जंगलों में सुरक्षा की तलाश करनी पड़ी। आतंकित दलित भूखमरी के बावजूद अपने गांव नहीं लौटे। यह हिंसा कथित तौर पर मराठा समुदाय के सदस्यों द्वारा आयोजित की गई थी और कई रूप ले चुकी थी, जिसमें हत्याएं, घरों और झोपड़ियों को जलाना, दलित कॉलोनियों को तोड़ना, दलितों को गांवों से बाहर निकालना, पीने के पानी के कुओं को प्रदूषित करना, मवेशियों को नष्ट करना और रोजगार से इनकार करना शामिल था। यह सिलसिला 67 दिनों तक चलता रहा। युक्रांत नेता के अनुसार, दलितों पर हमले सामूहिक और पूर्व नियोजित थे। कई गांवों में दलित कॉलोनियां जला दी गईं। मराठवाड़ा क्षेत्र में जलते घरों ने 900 दलित परिवारों को प्रभावित किया। उच्च जाति के दंगाइयों ने दलित के पास मौजूद आवश्यक घरेलू सामान को ध्वस्त कर दिया। यहां तक ​​कि उन्होंने दलितों के स्वामित्व वाले चारे के भंडार को भी जला दिया. हमलों के समय गांवों में सैन्य और पुलिस सहायता को पंगु बनाने के लिए पुलों और पुलियों को जानबूझकर तोड़ा या क्षतिग्रस्त किया गया था। उच्च जाति की भीड़ ने सरकारी अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, ग्राम पंचायत कार्यालयों, राज्य परिवहन बसों, जिला परिषद संचालित स्कूल भवनों, टेलीफोन प्रणाली और सरकारी गोदामों सहित सरकारी संपत्ति पर हमला किया। ₹30 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। मराठवाड़ा क्षेत्र दो वर्षों से अधिक समय से हिंसा की घेराबंदी में था। दलितों को आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तबाह कर दिया गया था। कई दलित प्रदर्शनकारी शारीरिक रूप से घायल हो गए और पुलिस दमन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले पांच प्रदर्शनकारियों सहित उन्नीस लोगों की मौत हो गई।
सबसे ज्यादा हिंसा नांदेड़ जिले में हुई। उदाहरणों में शामिल हैं:
परभणी जिले में भी हिंसा हुई। उदाहरणों में शामिल हैं:
परभणी कस्बा : भीम नगर में हिंदू छात्रों और युवकों ने अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा.
परभणी शहर : 17 जुलाई 1978 को आंदोलनकारियों ने बसों और ट्रेनों को रोक दिया और टेलीफोन लाइनें भी काट दीं. पुलिस ने हस्तक्षेप नहीं किया, और 30 जुलाई के बाद दलित बस्तियों को निशाना बनाया गया।
अडगांव गांव: दलितों को धमकाया गया; मवेशी शेड और कृषि उपकरणों को आग लगा दी गई।
समिति ने कोरेगांव, कौलगांव, नंदगांव, सोदगांव, हल्टा, कोहगांव, नंदापुर और परभणी जिले के कई अन्य गांवों में इसी तरह की हिंसक घटनाएं (जैसे नांदेड़ जिले) देखीं।
औरंगाबाद जिले में हिंसा के उदाहरणों में शामिल हैं:
बीड जिले में हिंसा के उदाहरणों में शामिल हैं:उस्मानाबाद जिले में हिंसा के उदाहरणों में शामिल हैं:
हिंगोली जिले में हिंसा के उदाहरणों में शामिल हैं:नासिक जिले में हिंसा के उदाहरणों में शामिल हैं:
नागपुर में हिंसा के उदाहरणों में शामिल हैं:जलगोट गांव में, फौजदार भुरेवर को एक पुलिस चौकी पर भीड़ ने पीटा और फिर जिंदा जला दिया। पुणे में हिंसा की सूचना मिली थी। मुंबई में प्रदर्शनकारियों ने आंसू गैस के गोले दागे। क्षेत्र के माध्यम से अम्बेडकर और बुद्ध की मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया गया था।
क्षेत्रीय प्रेस ने हिंसा के दौरान एक पक्षपाती भूमिका निभाई। मराठी समाचार पत्र, प्रजावानी और गोदतीर समाचार, ने "नगरों में दंगों का व्यापक प्रचार करके और ग्रामीण क्षेत्रों में समाचारों को दबा कर" नामंतर का विरोध किया। औरंगाबाद दैनिक के अनुसार, मराठवाड़ा द नमंतर मराठवाड़ा अस्तित्व के लिए एक सांस्कृतिक उल्लंघन था। प्रेस ने ग्रामीण हिंसा की खबर प्रकाशित नहीं की. उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और दलित पैंथर की घोषणाओं की रिपोर्ट नहीं दी। एक प्रसिद्ध मराठी समाचार पत्र के पहले पन्ने ने उच्च जाति के हिंदुओं को आंदोलन का समर्थन करने के लिए एक नोटिस प्रकाशित किया। इसी तरह, लोगों से आंदोलन में शामिल होने के लिए पत्र, फ़्लायर्स और हैंड-आउट्स के माध्यम से आग्रह किया गया। संसदीय समिति ने तालुकों में रेडियो संचार, टेलीफोन और मोटर वाहनों के साथ पुलिस की खुफिया जानकारी को सुदृढ़ करने की सलाह दी। लेकिन मीडिया इस आरोप पर तेज हो गया कि पीसीआर अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। [3] भालचंद्र नेमाडे ने टिप्पणी की "सभी मराठी समाचार पत्र सांप्रदायिक हैं और वे अपने स्वयं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथाकथित 'प्रेस की स्वतंत्रता' पर फलते-फूलते हैं।" महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रेस की एकतरफा भूमिका को स्वीकार किया।
हिंदुत्व राजनीतिक दल, शिवसेना ने शुरू में खुद को नमनतर के विरोध में घोषित किया। आंदोलन के दौरान बाल ठाकरे के समर्थकों ने दलितों के घर जला दिए. लोगों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाया गया, जिसमें तलवारों से हमले भी शामिल थे। साक्षात्कारकर्ताओं ने बताया कि हमलावर मराठा समुदाय से थे, जिन्होंने नांदेड़ जिले में दलित संपत्तियों को भी जला दिया था। इन आगजनी में पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया (पीडब्ल्यूपी) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक शामिल थे। उसी क्षेत्र में, दो महिलाओं के साथ बलात्कार और तीन बच्चों की हत्या के आरोप लगे, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। गोपाल गुरु के अनुसार:
"पीडब्ल्यूपी और शिवसेना ने परभणी, नांदेड़, बीड और उस्मानाबाद में तनाव बढ़ा दिया। कांग्रेस ने तनाव को कम करने के लिए कोई झुकाव नहीं दिखाया और विशेष रूप से बीड और उस्मानाबाद जिलों के कांग्रेस नेताओं द्वारा जो भी प्रयास किए गए थे, वे अपर्याप्त या स्थानीय थे। पर दूसरी ओर, विशेष रूप से लातूर, औरंगाबाद, जालना और कुछ हद तक बीड जिलों के कांग्रेस नेताओं ने दलितों की पहचान की और इन जिलों में राजनीतिक प्रभाव बनाए रखने के लिए दलित सद्भाव के लिए काम किया।"
कई दलितों को पुलिस द्वारा परेशान किया गया क्योंकि उन्होंने बदलाव के लिए अभियान जारी रखा। पुलिस ने कथित तौर पर देरी और सबूतों को छिपाने जैसी रणनीति अपनाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ गांवों में, हिंदू पुलिस पाटिल और सभी दंगा प्रभावित गांवों के सरपंचों ने दलितों के गरीब किसानों और खेतिहर मजदूरों पर हमला करने के लिए अमीर हिंदू जाति के जमींदारों के साथ मिलकर काम किया। पुलिस हिंसक तरीके से भीड़ में शामिल हो गई। नांदेड़ के जिला कलेक्टर दलित समुदाय से थे, और जब उनके सहायक अधिकारियों ने उनके आदेशों को अस्वीकार कर दिया तो वे शक्तिहीन थे। अकोला गांव में, पुलिस ने जानबूझकर सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के दौरान शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया. नांदेड़ शहर में, आंदोलन के दौरान कर्फ्यू लागू किया गया था। दंगे में रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर, गृह निरीक्षक व अंचल निरीक्षक के पुत्रों ने भाग लिया। प्रतिबंध के समय के दौरान, दलित होमगार्डों ने उन्हें बाधित किया। होमगार्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। दलितों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को पुलिस ने ठंडे दिमाग से लिया. एक संसदीय समिति ने निष्कर्ष निकाला कि अत्याचारों के दौरान पुलिस "घटनाओं के लिए केवल दर्शक" थी।
16 वर्ष की लढाई के बाद मराठवाडा विश्वविद्यालय को १४ जनवरी १९९४ को "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय" नाम दिया गया। नामांतर की औपचारिक घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार ने कि थी। इस आन्दोलन को सफल बनाने में कई लोगों की जांने गई तो कई लोगों को इसकी बहुत बडी कितम चूकानी पडी। हर साल 14 जनवरी इन लोगों भी का स्मरण कर उन्हें अभिवादन किया जाता हैं।
दंगों के बाद, कई जमींदारों ने होटल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर भी दलितों को काम पर रखने से मना कर दिया। उन्होंने उनके साथ भेदभाव किया। दंगाइयों ने मौन बहिष्कार किया। डरावने माहौल के कारण दलित शहरों की ओर पलायन कर गए, और अपने गाँव नहीं लौटे। दलितों की फसल में आग लग गई। १९८५ में, सिल्लोड तालुका के वाकोड गांव में, दलितों के स्वामित्व वाली उनकी जमीन पर खड़ी फसलों को सरपंच ने खुद जोता था। कुछ कॉलेज शिक्षकों और शिक्षाविदों ने समुदाय में सद्भाव बहाल करने के लिए दलित पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक समिति का गठन किया। मराठवाड़ा के मुसलमानों ने शिवसेना द्वारा घोषित बंद का विरोध किया। उन्होंने नमंतर के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद नहीं किया। संसदीय समिति ने खुलासा किया कि दलितों की मदद के लिए प्रदान की गई मानवीय सहायता नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा, समिति ने इसमें भ्रष्टाचार देखा। अत्याचारों के तुरंत बाद, अधिकारियों ने लगभग ३००० व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लाया, लेकिन पीड़ितों ने बताया कि बहुत कम लोग अदालत में गए, और शेष मामले ज्यादा तेज नहीं थे। यहां तक ​​कि मूल निवासियों ने भी सभी मामलों को खारिज करने का दबाव बनाया। संसदीय समिति ने "बड़े पैमाने पर आगजनी और लूटपाट के सभी मामलों में दलितों से जुड़े सभी मामलों में एक स्वचालित न्यायिक जांच" की सलाह दी। लेकिन, न्यायिक जांच का महाराष्ट्र सरकार ने विरोध किया था।
4 अगस्त 1978 को, जोगेंद्र कावड़े ने विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिए दीक्षाभूमि से नागपुर में जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय तक एक मार्च का नेतृत्व किया। उसी दिन आकाशवाणी चौक में एक सभा हुई जिसमें भारी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल हुए। इसके बाद लोग उत्साह से घर वापस जा रहे थे। भड़काई गई हिंसा तब शुरू हुई जब कुछ असामाजिक तत्वों ने परिवहन लिंक पर पथराव किया। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। इस घटना के बाद लॉन्ग मार्च की घोषणा की गई। दिल्ली, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से दलित प्रदर्शनकारी नागपुर पहुंचे।
हिंसा के कारण दलितों ने कुछ समय के लिए अपने अभियान को स्थगित कर दिया, लेकिन जब मुख्यमंत्री के रूप में एक नए नेता, शरद पवार ने नाम बदलने को स्थगित करने के विभिन्न कारणों को पाया, तो प्रतिक्रिया थी एक लॉन्ग मार्च का संगठन और नमनतर आंदोलन को भड़काना। मार्च चीनी लांग मार्च से प्रेरित था और 6 दिसंबर 1979 को औरंगाबाद में अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर प्रतीकात्मक रूप से अभिसरण के साथ समाप्त होने का इरादा था। ओमवेट के अनुसार, "लॉन्ग मार्च का आयोजन बहुत गुटबद्ध समितियों द्वारा किया गया था जिसमें दलित पैंथर्स, छोटे दलित संगठन, रिपब्लिकन पार्टी के गुट, समाजवादी व्यक्ति और समूह और कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल थीं। विरोध मार्च का नेतृत्व जोगेंद्र कावड़े ने किया और हजारों प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी का कारण बना। कावड़े के अनुसार "यह लोकतंत्र और मानवतावाद की रक्षा के लिए लड़ाई थी"।
लॉन्ग मार्च की शुरुआत दीक्षाभूमि, नागपुर से एक धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पर हुई, जो कई बौद्धों की आबादी वाला क्षेत्र है, औरंगाबाद की ओर, भदंत आनंद कौशल्यान का आशीर्वाद है। हर दिन, प्रदर्शनकारियों ने कड़ाके की ठंड में १८ दिनों में ४७० किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ३० किलोमीटर की दूरी तय की। यह भारतीय इतिहास में सबसे उल्लेखनीय आंदोलन में से एक था, 1927 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बाद दलित महिलाओं की सक्रिय महत्वपूर्ण भूमिका के कारण - उन्होंने जेल भरो आंदोलन में गर्व के साथ भाग लिया। लांग मार्च में हर गांव में लोगों की भीड़ शामिल हुई। "यह मार्च दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च था।" [३५] युक्रांत नेता के अनुसार, अंबेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिए लगभग ३ लाख लोगों के लॉन्ग मार्च में शामिल होने की उम्मीद थी। एक छोटा प्रतिशत औरंगाबाद पहुंचा, लेकिन कम से कम 3 लाख ने सामूहिक विरोध का आयोजन किया - सत्याग्रह, जेल भरो आंदोलन, मार्च। 25 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। नागपुर, उदगीर और सतारा से चलने वाले हजारों लॉन्ग मार्च कार्यकर्ताओं को मराठवाड़ा की सीमाओं पर हिरासत में ले लिया गया। हजारों लोगों को उनके कस्बों और शहरों में स्थगन संघर्ष के दौरान गिरफ्तार किया गया था। 6 दिसंबर को अंबेडकर की पुण्यतिथि के दौरान, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया और पुलिस ने उन पर गोलियां चलाईं। उसी दिन, विदर्भ बंद मनाया गया। 27 नवंबर को दोपहर में पुलिस ने खड़कपूर्णा रिवर ब्रिज पर प्रदर्शनकारियों को रोका. हजारों प्रदर्शनकारियों ने खड़कपूर्णा नदी पुल पर धरना शुरू कर दिया। रात 12 बजे के बाद नींद में उन पर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान कई लोग भाग गए, और सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया।
3 दिसंबर को दलित युवकों ने बसों में आग लगा दी थी। उनमें से 4 नागपुर में पुलिस के साथ संघर्ष में मारे गए। पुलिस ने लगभग 12,000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने औरगाबाद में क्रांति चौक से विश्वविद्यालय की ओर मार्च करने की योजना बनाई थी। दलित पैंथर्स के प्रदर्शनकारियों को भदकल गेट और विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर गिरफ्तार किया गया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया गया, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए और हवाई फायरिंग की गई। राज्य का इरादा प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करना और तितर-बितर करना और उन्हें दलित विरोधी से दूर रखना था, जिन्होंने नामांतर विरोधी समूह (नाम बदलने का विरोध करने वाला एक समूह) बनाया था। उनमें से अधिकांश एक ही शाम को जेलों से मुक्त हो गए लेकिन कुछ ने सत्याग्रह जारी रखने के लिए जेलों को छोड़ने से इनकार कर दिया। इस लॉन्ग मार्च का मुख्य एजेंडा जाति उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई था।
यह आंदोलन दलित साहित्य का हिस्सा बन गया। ओमवेट के अनुसार, "लॉन्ग मार्च अभियान के उभार, उथल-पुथल और हताशा ने आंदोलन को एक नए मोड़ पर ला दिया। दलित जनता द्वारा दिखाई गई कार्रवाई के लिए तत्परता ने क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए उनके शक्तिशाली आग्रह का प्रदर्शन प्रदान किया। लांग मार्च के दौरान, पुरुषों ने शहीदों के गीत गाए। इस क्रांति को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं ने बच्चों को भी शामिल किया। आंदोलन धीरे-धीरे आगरा, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद में निकला, जहां लोगों ने मार्च का विरोध किया। १६ वर्षों तक, कई बैठकें हुईं, लोगों ने मार्च का विरोध किया, और उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया।
लोग दर्शन करने के लिए विश्वविद्यालय के द्वार पर आते हैं, जो सांची स्तूप द्वार जैसा दिखता है, और एक प्रसाद छोड़ देते हैं जैसे कि विश्वविद्यालय तीर्थ स्थान हो। 2013 में, नागपुर नगर निगम ने नागपुर में आंदोलन में मारे गए दलितों को समर्पित नमंतर शहीद स्मारक (शहीद स्मारक) बनाया।