पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019
पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 (पीडीपी बिल 2019) 11 दिसंबर 2019 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारतीय संसद में पेश किया गया था। मार्च, 2020 तक इस विधेयक का विश्लेषण विशेषज्ञों और हितधारकों के परामर्श से एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा किया जा रहा है। JPC, जिसे दिसंबर, 2019 में छोड़ दिया गया था, का नेतृत्व भाजपा सांसद (सांसद) मीनाक्षी लेखी कर रही हैं। जबकि JPC को 2020 के बजट सत्र से पहले मसौदा कानून को अंतिम रूप देने के लिए एक छोटी समय सीमा के साथ काम सौंपा गया था, इसने विधेयक का अध्ययन करने और हितधारकों से परामर्श करने के लिए अधिक समय मांगा है। JPC रिपोर्ट भारतीय संसद के आगामी मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह तक प्रस्तुत होने की उम्मीद है।
विधेयक में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए तंत्र शामिल है और इसके लिए एक डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव भी है। 2019 विधेयक के प्रमुख कुछ प्रावधान प्रदान करते हैं, जो लिए 2018 के मसौदा विधेयक में नहीं था, जैसे कि केंद्र सरकार किसी भी सरकारी एजेंसी को विधेयक से छूट दे सकती है और इसमें राइट टू बी फॉरगॉटन को शामिल किया गया है।
फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट है कि "चिंताएं हैं कि बिल [...] सरकार को नागरिकों के डेटा तक पहुंचने के लिए कंबल की शक्तियां देता है।"
जुलाई 2017 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण ने की । समिति ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक, 2018 का मसौदा जुलाई 2018 में प्रस्तुत किया। आगे के विचार-विमर्श के बाद विधेयक को भारत के कैबिनेट मंत्रालय द्वारा 4 दिसंबर 2019 को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के रूप में अनुमोदित किया गया और 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया।
विधेयक का उद्देश्य है:
अपने व्यक्तिगत डेटा से संबंधित व्यक्तियों की गोपनीयता की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, व्यक्तिगत डेटा के प्रवाह और उपयोग को निर्दिष्ट करें, व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच विश्वास का एक संबंध बनाएं, उन व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें जिनके व्यक्तिगत डेटा संसाधित होते हैं, डेटा के प्रसंस्करण में संगठनात्मक और तकनीकी उपायों के लिए एक ढांचा बनाने के लिए, सोशल मीडिया मध्यस्थ, सीमा पार हस्तांतरण, व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसिंग करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही, अनधिकृत और हानिकारक प्रसंस्करण के लिए उपाय, और डेटा सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित करने के लिए भारत का मानदंड बनाना उक्त उद्देश्यों के लिए और आकस्मिक चिकित्सा के साथ जुड़े मामलों के लिए।
संशोधित 2019 विधेयक न्यायमूर्ति ने आलोचना की थी बी एन श्रीकृष्ण, मूल विधेयक के प्रारूपक, एक "में भारत बंद करने की क्षमता होने के रूप में ओर्वेलियाई राज्य "। नवभारत टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में, श्रीकृष्ण ने कहा यह कि, "सरकार किसी भी समय संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर निजी डेटा या सरकारी एजेंसी के डेटा का उपयोग कर सकती है। इसके खतरनाक निहितार्थ हैं। " इस विचार को उनके टिप्पणी नंबर 3 में एक थिंक टैंक द्वारा साझा किया गया है
इंटरनेट फ़्रीडम फ़ाउंडेशन के अपार गुप्ता का कहना है कि "गोपनीयता का उल्लेख इस स्वैच्छिक दस्तावेज़ में केवल एक बार किया गया है - 'सुरक्षा' के 49 उल्लेख और 'तकनीक' के 56 उल्लेखों का अर्थ है कि विधेयक सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। एक व्यक्ति की निजता।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ताजा आलोचना एक सलाहकार से लेकर एक समूह तक वैकल्पिक पाठ का प्रस्ताव देती है। अमेरिका के सह-लेखक के साथ काम करने वाले भारत के एक विद्वान का मामूली आलोचनात्मक सारांश उपलब्ध है।
सोशल मीडिया बिचौलियों की भूमिका को कई मोर्चों पर अधिक कसकर विनियमित किया जा रहा है। विकिमीडिया फाउंडेशन उम्मीद कर रहा है कि पीडीपी बिल मसौदा सूचना प्रौद्योगिकी [मध्यवर्ती दिशानिर्देश (संशोधन) नियम] 2018 की तुलना में कम बुराई साबित होगा।