नागरिक समाज
नागरिक समाज, सरकार द्वारा समर्थित संरचनाओं (राज्य की राजनीतिक प्रणाली का लिहाज़ किए बिना) और बाजार के वाणिज्यिक संस्थानों से बिलकुल अलग, क्रियात्मक समाज के आधार को रूप देने वाले स्वैच्छिक नागरिक और सामाजिक संगठनों और संस्थाओं की समग्रता से बना है। कानूनी राज्य का सिद्धान्त ("Rechtsstaat", यानी कानूनी के नियमान्तर्गत राज्य) राज्य और नागरिक समाज की समानता को अपनी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानता है। उदाहरण के लिए, लिथुआनिया गणराज्य का संविधान लिथुआनियाई राष्ट्र को "कानून के शासन के तहत एक मुक्त, न्यायोचित और सामंजस्यपूर्ण नागरिक समाज और सरकार के लिए प्रयासरतस" के रूप में परिभाषित करता है।
आधुनिकोत्तर अर्थ में "नागरिक समाज" की असंख्य परिभाषाएँ मौजूद हैं। नागरिक समाज के केन्द्र लन्दन स्कूल ऑफ़ इकॉनॉमिक्स की कार्यकारी परिभाषा निदर्शी है:
एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, नागरिक समाज की अवधारणा का वास्तविक अर्थ, दो बार अपने मूल, शास्त्रीय रूप से परिवर्तित हुआ है। पहला परिवर्तन फ्रांसीसी क्रांति के बाद, दूसरा यूरोप में साम्यवाद के पतन के दौरान हुआ।
अपने पूर्व-आधुनिक शास्त्रीय सामाजिक समझ के अनुसार नागरिक समाज की अवधारणा आम तौर पर 18वीं सदी के प्रबोधन युग की प्रारंभिक आधुनिक मान्यता से जुड़ी है। तथापि, राजनीतिक विचार के दायरे में इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है।
सामान्यतः, नागरिक समाज को नागरिकों द्वारा एक दूसरे को हानि पहुंचाने से रोकने वाले नियमों के आरोपण के ज़रिए सामाजिक विरोध पर नियंत्रित करने वाले राजनीतिक संघ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। प्राचीन युग में, अवधारणा का उपयोग अच्छे समाज के एक पर्याय के रूप में किया गया और इसे राज्य से अप्रभेद्य के रूप में देखा गया। उदाहरण के लिए, सुकरात ने शिक्षा दी कि समाज के भीतरी संघर्ष को सच्चाई उजागर करने के लिए तर्कसंगत वार्ता के एक रूप, 'द्वंद्वात्मक पद्धति' के उपयोग द्वारा सार्वजनिक वाद-विवाद के माध्यम से निपटाना चाहिए। सुकरात के अनुसार 'द्वंद्वात्मक पद्धति' के माध्यम से वाद-विवाद जनता में 'नागरिकता' और लोगों के 'अच्छे जीवन' को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। प्लेटो के लिए, आदर्श राष्ट्र ऐसा न्यायसंगत समाज था जिसमें लोग सामान्य जनता की भलाई, विवेक, साहस, संयम और न्याय जैसे नागरिक सद्गुणों के अभ्यास के प्रति समर्पित हैं और ऐसी व्यावसायिक भूमिका निभाते हैं जो उनके अनुकूल हो। नागर लोगों की देखभाल 'दार्शनिक राजा' का कर्तव्य था। अरस्तू ने माना कि नागरिकता ‘संघों का संघ’ है जो नागरिकों को शासन करने और शासित होने के नैतिक कार्य को साझा करने में सक्षम बनाता है। उनका "koinonia politike (कोइनोनिआ पोलिटिके)" राजनीतिक समुदाय के रूप में है।
"societas civilis (सोसाइटस सिविलिस)" की अवधारणा रोमन है और यह सिसेरो द्वारा प्रवर्तित थी। प्राचीन युग में राजनीतिक भाषण, लोगों के बीच शांति और सुव्यवस्था सुनिश्चित करने में 'अच्छे समाज' के विचार को महत्व देता है। प्राचीन युग के दार्शनिकों ने राज्य और समाज के बीच कोई भेद नहीं किया। बल्कि उनकी मान्यता थी कि राष्ट्र समाज के नागरिक रूप का प्रतिनिधित्व करता है और 'शिष्टाचार' अच्छी नागरिकता की ज़रूरत का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा, उनका मानना था कि मानव स्वाभाविक रूप से तर्कसंगत है जिससे वे सामूहिक रूप से उस समाज की प्रकृति को आकार दे सकते हैं, जिसमें वे रहते हैं। साथ ही, मनुष्य में स्वेच्छा से सामान्य हित में एकत्रित होने और समाज में शांति कायम रखने की क्षमता मौजूद है। इस दृष्टिकोण को मानते हुए, हम कह सकते हैं कि प्राचीन राजनीतिक विचारकों ने अपने मूल अर्थ में नागरिक समाज की उत्पत्ति का समर्थन किया।
मध्य युग ने राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा चर्चित विषयों में प्रमुख बदलाव देखा. सामंतवाद की अद्वितीय राजनीतिक व्यवस्था के कारण, नागरिक समाज की शास्त्रीय अवधारणा चर्चा की मुख्यधारा से व्यावहारिक रूप से गायब हो गई। इसके स्थान पर बातचीत न्यायसंगत युद्ध की समस्याओं पर केंद्रित हो गई, जो ऐसा मुख्य काम था जो पुनर्जागरण के अंत तक बना रहा।
तीस साल का युद्ध और उसके बाद वेस्टफ़ेलिया की संधि ने संप्रभु राष्ट्रों की प्रणाली के जन्म की घोषणा की। संधि ने राष्ट्रों को संप्रभुता प्राप्त क्षेत्रीय-आधार वाली राजनीतिक इकाइयों के रूप में समर्थित किया। परिणामस्वरूप, सम्राट सामंतशाहों को कमज़ोर बनाते हुए और सशस्त्र सैनिकों के लिए उन पर निर्भर रहना बंद करते हुए आंतरिक रूप से नियंत्रण रखने में सक्षम हुए. तब से, सम्राट राष्ट्रीय सेना के गठन और पेशेवर नौकरशाही और वित्तीय विभागों को तैनात कर सके, जिसने उन्हें अपनी प्रजा पर प्रत्यक्ष नियंत्रण और सर्वोच्च अधिकार बनाए रखने में सक्षम बनाया. प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के उद्देश्य से सम्राटों ने अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखा. इसने तानाशाही को जन्म दिया। अठारहवीं सदी के मध्य तक, तानाशाही यूरोप की पहचान थी।
राज्य की निरंकुश प्रकृति पर प्रबोधन युग में विवाद उठा. पुनर्जागरण, मानववाद और वैज्ञानिक क्रांति के स्वाभाविक परिणामस्वरूप, प्रबुद्ध विचारकों ने "आनुवंशिकता कैसी वैधता प्रदान करती है?", "सरकार की स्थापना क्यों की जाती है?", "क्यों कुछ लोगों के पास दूसरों की अपेक्षा अधिक मूलभूत अधिकार होने चाहिए?" और इन जैसे अन्य बुनियादी सवाल उठाए। इन सवालों ने उन्हें मानव मन की प्रकृति, राजनीतिक और नैतिक अधिकार के स्रोतों, तानाशाही के पीछे मौजूद कारणों और निरंकुश शासन से बाहर निकलने के बारे में कतिपय मान्यताओं का पथ प्रशस्त किया। प्रबुद्ध विचारकों ने मानव मन में निहित अच्छाई पर विश्वास किया। उन्होंने राज्य और चर्च के बीच गठबंधन का मानव प्रगति और कल्याण के शत्रु के रूप में विरोध किया क्योंकि राष्ट्र के बलपूर्वक तंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं और चर्च ने दैवी मूल के सिद्धांत की मान्यता द्वारा सम्राटों को उचित ठहराया. इसलिए, दोनों ही लोगों की पसंद के खिलाफ़ माने गए।
तीस साल तक चलने वाली युद्ध की विभीषिका से विशिष्ट रूप से प्रभावित होकर, तत्कालीन राजनीतिक दार्शनिकों ने माना कि सामाजिक संबंधों को मानव-धर्म की स्थितियों से भिन्न व्यवस्थित किया जाना चाहिए। उनके कुछ प्रयासों से सामाजिक अनुबंध सिद्धांत सामने आया जिसने मानव प्रकृति के अनुसार मौजूदा सामाजिक संबंधों को अमान्य सिद्ध करने का प्रयास किया। उनकी मान्यता थी कि मानव प्रकृति को वस्तुगत वास्तविकताओं और प्राकृतिक क़ानूनी स्थितियों के विश्लेषण द्वारा समझा जा सकता है। इस प्रकार उन्होंने समर्थित किया कि मनुष्य के स्वभाव में राष्ट्र की रूपरेखा और स्थापित सकारात्मक क़ानून समाविष्ट होनी चाहिए। थॉमस होब्स ने समाज में सभ्यता बनाए रखने के लिए शक्तिशाली राज्य की आवश्यकता को रेखांकित किया। होब्स के लिए, मनुष्य स्वार्थ से प्रेरित होता है (ग्राहम 1997:23). इसके अलावा, स्वार्थ की प्रकृति अक्सर विरोधाभासी होती है। इसलिए, राष्ट्र की प्रकृति में, सभी के खिलाफ़ सभी के युद्ध की स्थिति शामिल थी। ऐसी स्थिति में, जीवन "निःसंग, ख़राब, बुरी, पाश्विक और छोटी" थी (वही: 25). अराजकता का खतरा महसूस होने पर, मानव अपने बचाव के लिए एक तंत्र की आवश्यकता के प्रति जागरूक हुआ। जहां तक होब्स का संबंध था, समझदारी और स्वार्थ ने मनुष्य को एक समझौते में शामिल होने, संप्रभुता को एक साझा शक्ति के सामने समर्पित करने के लिए प्रेरित किया (कविराज 2001:289). होब्स ने इस साझा शक्ति, राष्ट्र को तिमिंगल (लेविथान) कहा.
थॉमस होब्स के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत ने दो प्रकार के संबंधों को सामने रखा. एक तिमिंगल और लोगों के बीच सीधा संबंध; इसलिए लोगों का तिमिंगल को खुद का समर्पण. दूसरी प्रणाली लोगों के बीच क्षैतिज संबंधों का दायरा था। इस प्रणाली में, तिमिंगल की निगरानी में, लोग, अपने स्वाभाविक अधिकारों को इस प्रकार सीमित करने के लिए बाध्य थे कि वह दूसरों के अधिकारों को हानि न पहुंचाए. पहली प्रणाली राष्ट्र को द्योतित करती है और दूसरी सभ्य समाज का प्रतिनिधित्व करती है। होब्स के प्रतिमान में, नागरिक समाज के गठन ने सरकार, राष्ट्र और कानून निर्माण का पथ प्रशस्त किया। इसलिए, उनके विचार में, राष्ट्र लोगों के बीच सभ्यता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार, 'राष्ट्र की प्रकृति' और 'संप्रभु राष्ट्र' के संबंध में होब्स की अवधारणाओं ने यथार्थवाद के बीज अंकुरित किए जिसने राष्ट्र और नागरिक समाज के बीच संबंधों की प्रकृति को परिभाषित किया।
इंग्लैंड की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जॉन लोके की अवधारणा होब्स के समान ही थी। यह भव्य क्रांति का युग था, जो राजगद्दी के दैवी अधिकार और संसद के राजनीतिक अधिकारों के बीच संघर्ष द्वारा चिह्नित हुआ। इसने लोके को सीमित राष्ट्र और शक्तिशाली समाज के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत गढ़ने के लिए प्रभावित किया। लोके की दृष्टि में, मनुष्य प्रकृति के राष्ट्र में अशांत जीवन जी रहे थे। तथापि, एक समुचित प्रणाली की अनुपस्थिति में इसे उप-इष्टतम स्तर पर बनाए रखा जा सकता है (ब्राउन 2001:73). उस प्रमुख चिंता से, लोग एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए और एक आम लोक प्राधिकरण का गठन किया गया। फिर भी, लोके का मानना था कि राजनीतिक सत्ता का समेकन निरंकुशता में बदल सकता है, अगर उसे भरोसेमंद प्रतिबंध के तहत नहीं लाया जाता है (कविराज 2001:291). इसलिए, लोके ने सरकार पर पारस्परिक दायित्वों के साथ दो संधियों को निर्धारित किया। पहली संधि में, लोगों ने स्वयं को आम जनता के प्राधिकार के समक्ष समर्पित किया। इस प्राधिकार को कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरी संधि में प्राधिकार की सीमाएं हैं, यानी राष्ट्र के पास मनुष्य के बुनियादी अधिकारों को जोखिम में डालने की कोई शक्ति नहीं है। जहां तक लोके का संबंध था, मनुष्य के बुनियादी अधिकार हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का संरक्षण. इसके अलावा, उनकी मान्यता थी कि राष्ट्र को नागरिक और प्राकृतिक क़ानूनों की सीमा के भीतर काम करना होगा।
होब्स और लोके, दोनों ने एक ऐसी प्रणाली निर्धारित की, जिसमें सामाजिक समझौते या अनुबंध के माध्यम से मनुष्यों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित किया जा सकता है। उनका मानना था कि नागरिक समाज एक ऐसा समुदाय है, जो नागरिक जीवन का रख-रखाव करता है, ऐसा राष्ट्र जहां नागरिक गुण और अधिकार प्राकृतिक क़ानूनों से प्राप्त किए गए हों. हालांकि, उन्होंने यह नहीं माना कि सभ्य समाज राष्ट्र के लिए एक अलग क्षेत्र है। बल्कि, उन्होंने राष्ट्र और नागरिक समाज के सह-अस्तित्व को रेखांकित किया। होब्स और लोके के व्यवस्थित दृष्टिकोण (सामाजिक संबंधों के अपने विश्लेषण में) काफी हद तक उस युग के अनुभवों से प्रभावित थे। मानव प्रकृति, प्राकृतिक कानून, सामाजिक अनुबंध और सरकार की व्याख्या करने के उनके प्रयास ने दैवी अधिकार सिद्धांत को चुनौती दी। दैवी अधिकार के विपरीत, होब्स और लोके का दावा था कि मनुष्य अपनी राजनीतिक व्यवस्था परिकल्पित कर सकते हैं। इस विचार का प्रबोधन युग के विचारकों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा.
प्रबुद्ध विचारकों ने तर्क दिया कि मनुष्य तर्कसंगत हैं और अपने भाग्य को संवार सकते हैं। इसलिए, उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक परम सत्ता की कोई जरूरत नहीं है। जीन-जेक्स राउसियु और इमानुअल कांट, दोनों ने तर्क दिया कि लोग शांतिप्रिय हैं और युद्ध निरंकुश शासन की देन है (बरचिल 2001:33). जहा तक कांट का संबंध है, यह प्रणाली एकल स्वार्थ के वर्चस्व और बहुमत के अत्याचार के प्रति प्रतिरक्षा के लिए प्रभावी है (अलगप्पा 2004:30).
GWF हेगेल ने नागरिक समाज के अर्थ को पूरी तरह से बदल दिया, जिसने उसकी आधुनिक नागरिक राष्ट्र संस्था के बजाय बाज़ार समाज के रूप में आधुनिक उदार व्याख्या को जन्म दिया। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, स्वच्छंदतावाद के इस प्रमुख विचारक ने नागरिक समाज को एक अलग क्षेत्र, एक "आवश्यकताओं की प्रणाली" माना, जो व्यक्तिगत हितों और निजी संपत्ति की संतुष्टि के लिए खड़ा है। हेगेल का मानना था कि सभ्य समाज पूंजीवाद की विशेष अवधि में उभरा था और उसके स्वार्थ की पूर्ति की थी: व्यक्तिगत अधिकार और निजी संपत्ति (धनगारे 2001:169). इसलिए, उन्होंने "नागरिक समाज" को निरूपित करने के लिए जर्मन शब्द "bürgerliche Gesellschaft" का प्रयोग किया - एक ऐसा क्षेत्र जो नागरिक संहिता द्वारा विनियमित हो। हेगेल के लिए, नागरिक समाज विरोधाभासी बलों द्वारा प्रमाणित होता है। पूंजीवादी हितों के दायरे में होने के नाते, उसके अंतर्गत संघर्ष और असमानताओं की संभावना है। इसलिए, समाज में नैतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की सतत निगरानी आवश्यक है। हेगेल ने राज्य को नैतिक जीवन का सर्वोच्च स्वरूप माना. इसलिए, राजनीतिक राष्ट्र के पास नागरिक समाज के दोषों को सुधारने की क्षमता और अधिकार है। एलेक्सिस डी टॉक्वेविले ने निरंकुश फ्रांस और लोकतांत्रिक अमेरिका की तुलना करने के बाद, राष्ट्र के उदार व्यक्तिवाद और केंद्रीकरण, दोनों के प्रतिसंतुलन के रूप में नागरिक और राजनीतिक संघों की प्रणाली पर ज़ोर देते हुए हेगेल की बात को अमान्य सिद्ध करने का प्रयास किया। इसलिए, हेगेल की सामाजिक सत्ता की धारणा का टॉक्वेविले द्वारा सामान्य रूप से अनुकरण किया गया, जिसने राजनीतिक समाज और नागरिक समाज के बीच भेद दिखलाया।
इस विषय को कार्ल मार्क्स ने आगे बढ़ाया. मार्क्स के लिए, नागरिक समाज 'नींव' थी जहां उत्पादक बल और सामाजिक संबंध घटित हो रहे थे, जबकि राजनीतिक समाज एक 'बाहरी ढांचा' था। पूंजीवाद और नागरिक समाज के बीच की कड़ी से सहमति जताते हुए, मार्क्स का मानना था कि नागरिक समाज पूंजीपति वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करता है (एडवर्ड्स 2004:10). इसलिए, बाहरी ढांचे के रूप में राष्ट्र प्रमुख वर्ग के हितों का भी प्रतिनिधित्व करता है; पूंजीवाद के अंतर्गत, यह पूंजीपति वर्ग के वर्चस्व को बनाए रखता है। इसलिए, मार्क्स ने हेगेल द्वारा प्रस्तुत राष्ट्र की सकारात्मक भूमिका को अस्वीकृत किया। मार्क्स ने तर्क दिया कि राष्ट्र एक तटस्थ समस्या का समाधान करने वाला नहीं हो सकता. बल्कि, उसने राष्ट्र को पूंजीपति वर्ग के हितों के रक्षक के रूप में दर्शाया. उसने राष्ट्र और नागरिक समाज को पूंजीपति वर्ग के कार्यकारी हाथ माना; इसलिए दोनों तिरस्कृत होने चाहिए (ब्राउन 2001:74).
सभ्य समाज के बारे में इस नकारात्मक दृष्टिकोण को एन्टोनियो ग्रामस्की ने सुधारा (एडवर्ड्स 2004:10). किसी हद तक मार्क्स की बात से हटते हुए, ग्राम्स्की ने नागरिक समाज को राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक आधार से संलग्न नहीं माना. बल्कि, ग्राम्स्की ने राजनीतिक ढांचे को नागरिक समाज में अवस्थित पाया। उन्होंने पूंजीवाद के आधिपत्य के अस्तित्व के लिए अपेक्षित सांस्कृतिक और वैचारिक पूंजी के योगदानकर्ता के रूप में नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया (एहरेनबर्ग 1999:208). इसे एक समस्या के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय, विगत मार्क्सवादी अवधारणाओं की भांति, ग्राम्स्की ने नागरिक समाज को समस्या सुलझाने वाले के रूप में देखा. ग्राम्स्की से सहमति जताते हुए, नव वामपंथी ने राष्ट्र और बाज़ार के खिलाफ़ लोगों के बचाव में तथा राष्ट्र को प्रभावित करने के लिए लोकतांत्रिक संकल्प को बनाए रखने में नागरिक समाज को महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की (वही:30). इसी समय, नव-उदारवादी विचारकों ने कम्युनिस्ट और सत्तावादी शासन को हटाने के लिए संघर्ष स्थल माना (वही:33). इस प्रकार, नागरिक समाज शब्द का नव-वामपंथियों और नव उदारवादियों के राजनीतिक भाषण में एक महत्वपूर्ण स्थान है।
सभ्य समाज को समझने की आधुनिकोत्तर पद्धति प्रथमतः पूर्व सोवियत ब्लॉक पूर्वी यूरोपीय देशों में राजनीतिक विरोध द्वारा 1980 के दशक में विकसित हुई। उस समय से राजनीतिक क्षेत्र के भीतर राजनीतिक समाज के बजाय नागरिक समाज के विचार के उपयोग का अभ्यास उपजा. हालांकि, 1990 के दशक में वैश्विक पैमाने पर गैर सरकारी संगठनों और नए सामाजिक आंदोलनों (NSM) के उद्भव के साथ, तीसरे क्षेत्र के रूप में सभ्य समाज 'एक वैकल्पिक सामाजिक और विश्व व्यवस्था' के निर्माण के लिए सामरिक कार्रवाई का महत्वपूर्ण इलाक़ा बन गया। इसके बाद, नागरिक समाज के विचार का आधुनिकोत्तर प्रयोग, परिभाषाओं की भरमार के अलावा-दो प्रमुख भागों में बंट गया: राजनीतिक समाज के रूप में और तृतीय क्षेत्र के रूप में.
1990 दशक की वाशिंगटन मतैक्य ने भी, जिसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋणों के बोझ से दबे विकसित देशों को सशर्त ऋण शामिल है, ग़रीब देशों में राज्यों को पीछे हटने पर दबाव डाला. बदले में इसकी वजह से नागरिक समाज के लिए व्यावहारिक परिवर्तन करना पड़ा जिसने सैद्धांतिक बहस को प्रभावित किया। शुरूआत में नई प्रतिबंधता ने राष्ट्र के सेवा प्रावधान और सामाजिक देख-रेख को प्रतिस्थापित करते हुए 'नागरिक समाज' पर रामबाण के रूप में और भी अधिक ज़ोर डाला, हुल्म और एडवर्ड ने सुझाव दिया है कि अब इसे 'जादू की गोली' के रूप में देखा जाने लगा है। कुछ विकासशील राजनीतिक वैज्ञानिकों ने चेताया कि इस दृष्टिकोण ने नए खतरे पैदा किए हैं। उदाहरण के लिए, 'लेट अस गेट सिविल सोसाइटी स्ट्रेट' में व्हाइट्स ने तर्क दिया कि अक्सर नागरिक समाज के राजनीतिकरण और संभावित विभाजनकारी प्रकृति को कुछ नीति निर्माताओं द्वारा अनदेखा किया जा रहा है।
1990 के अंत तक नागरिक समाज को भूमंडलीकरण विरोधी आंदोलन की वृद्धि और कई देशों के लोकतंत्र में परिवर्तन के बीच रामबाण के रूप में कम देखा जाने लगा, इसके स्थान पर नागरिक समाज से अपनी वैधता और लोकतांत्रिक प्रत्यायकों के औचित्य को सिद्ध करने के लिए अधिकाधिक मांग की जाने लगी. इसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा नागरिक समाज पर उच्च स्तरीय पैनल के गठन का पथ प्रशस्त किया . आधुनिकोत्तर सभ्य समाज सिद्धांत अब काफी हद तक एक तटस्थ रुख़ पर लौट आया है, लेकिन समृद्ध समाजों में इस तथ्य के अध्ययन और विकासशील राष्ट्रों में सभ्य समाज पर लेखन के बीच सुस्पष्ट मतभेद है। तथापि, दोनों क्षेत्रों में नागरिक समाज, अक्सर राष्ट्र के संबंध में एक विकल्प की जगह संतुलन और पूरक के रूप में देखा जाता है, या जैसा कि व्हाइट्स ने अपने 1996 के लेख में कहा, 'राष्ट्र को नागरिक समाज की पूर्व शर्त के रूप में देखा जाता है'
लोकतान्त्रिक समाज और राजनीतिक समाज के बीच सम्बन्धों पर साहित्य की जड़ें एलेक्सिस डी टॉक्वेविले जैसे प्रारम्भिक उदारवादी लेखन में जमी हुई हैं। लेकिन वे विशिष्ट रूप से गेब्रियल आलमण्ड तथा सिड्नी वर्बा जैसे 20वीं सदी के सिद्धान्तकारों द्वारा विकसित की गई, जिन्होंने लोकतान्त्रिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति की भूमिका को महत्वपूर्ण माना।
उन्होंने तर्क दिया कि कई स्वैच्छिक संगठनों के राजनीतिक तत्व बेहतर जागरूकता और अधिक जानकार नागरिक तैयार करते हैं, जो परिणामस्वरूप बेहतर तरीके से मतदान का चयन करते हैं, राजनीति में भाग लेते हैं और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाते हैं। इन संगठनों की विधियों को अक्सर सूक्ष्म संविधान माना जाता है क्योंकि वे प्रतिभागियों को लोकतान्त्रिक निर्णय लेने की औपचारिकताओं के प्रति अभ्यस्त बनाते हैं।
हाल ही में, रॉबर्ट डी. पुटनाम ने तर्क दिया है कि नागरिक समाज में गैर राजनीतिक संगठन भी लोकतन्त्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह इसलिए कि वे सामाजिक पूँजी, विश्वास, साझा मूल्यों का निर्माण करते हैं, जो राजनैतिक क्षेत्र में अन्तरित किए जाते हैं और समाज तथा उसमें निहित हितों की परस्पर संयोजकता की समझ सुविधाजनक बनाते हुए समाज को एक साथ बाँधे रखने में मदद करते हैं।
तथापि, अन्य लोगों ने जानना चाहा है कि वास्तव में लोकतान्त्रिक सभ्य समाज कैसा है। कुछ लोगों ने नोट किया है कि सभ्य समाज के अभिनेताओं ने अब अपनी बिना किसी के प्रत्यक्ष चयन या नियुक्ति के ही, उल्लेखनीय मात्रा में राजनीतिक शक्ति हासिल की है। पार्थ चटर्जी ने तर्क दिया है कि, दुनिया के अधिकांश हिस्सों में, "सभ्य समाज जनसंख्या की दृष्टि से सीमित है।" जय सेन के अनुसार सभ्य समाज वैश्विक विशिष्ट वर्ग द्वारा अपने स्वार्थ के लिए संचालित एक नव-औपनिवेशिक परियोजना है। अन्ततः, अन्य विद्वानों का कहना है कि, सभ्य समाज की अवधारणा लोकतन्त्र और प्रतिनिधित्व से नजदीक से जुड़ी होने के कारण, बदले में उसे राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के विचार से जोड़ना चाहिए।
सरकारों ने विभिन्न नज़रियों को प्रदर्शित किया है और नागरिक समाज व संगठनों तथा उनकी रचना करने वाले की ओर निर्देशित विविध नीतियों को लागू किया है।
कुछ सत्तावादी सरकारों ने अधिकांश राजनीतिक और सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता संगठनों को प्रतिबंधित किया है और नागरिक जीवन केवल उन समूहों के लिए मौजूद है जो स्थापित व्यवस्था के लिए कोई चुनौती प्रस्तुत नहीं करते. संयुक्त राज्य अमेरिका में, "राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण, हिंसा की रोकथाम और मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के अनुरक्षण" के कथित उद्देश्य से सरकार ने अग्रणी संगठनों और महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलनों को बदनाम और भंग करने के लिए अभियान चलाए हैं। उदाहरण के लिए, COINTELPRO एक दशक लंबा एफ़बीआई कार्यक्रम था जिसने महिला आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, मूल अमेरिकी आंदोलन और युद्ध-विरोधी आंदोलनों में अग्रणी संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ़ मनोवैज्ञानिक युद्ध, अनुचित क़ैद, अवैध हिंसा और हत्या तथा अन्य तकनीकों का उपयोग किया।
संप्रति आलोचक और कार्यकर्ता अक्सर भूमंडलीकरण के खिलाफ़ संरक्षण की ज़रूरत वाले सामाजिक जीवन के क्षेत्र और उनके प्रति प्रतिरोध स्रोतों के लिए "सभ्य समाज" शब्द लागू करते हैं, क्योंकि यह सीमा से परे और विभिन्न क्षेत्रों के आर-पार काम करता नज़र आता है। तथापि, विभिन्न परिभाषाओं के अधीन, नागरिक समाज में शामिल और वैश्वीकरण का समर्थन करने वाले व्यवसाय और संस्थाओं (विशेषकर यूरोपीय और उत्तरी राज्यों से जुड़े दाता) द्वारा वित्तपोषित तथा निर्देशित यह प्रयोग विवादास्पद है। साम्यवादी प्रणाली के पतन के बाद, वैश्विक स्तर पर नागरिक समाज का तेजी से विकास, वॉशिंगटन मतैक्य से जुड़े नव-उदारवादी रणनीतियों का एक हिस्सा था। कुछ ऐसे अध्ययन भी प्रकाशित किए गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रणाली के प्रभाव और वैचारिक शक्ति के संबंध में इस शब्द के उपयोग से संबंधित अनसुलझे मुद्दों से व्यवहार करते हैं। (उदाहरण के लिए देखें Tvedt 1998).  दूसरी ओर, अन्य लोग भूमंडलीकरण को प्राचीन उदारवादी मूल्यों के घेरे से बाहर विस्तृत होने वाली सामाजिक घटना के रूप में देखते हैं, जो राजनीति से व्युत्पन्न राष्ट्रीय संस्थानों की क़ीमत पर नागरिक समाज के लिए अनिवार्य रूप से विशाल भूमिका में परिणत होते हैं।
संवैधानिक अर्थशास्त्र, बजट प्रक्रिया सहित संवैधानिक मामले और आर्थिक क्रियाकलापों के बीच विशिष्ट अंतर्संबंधों को वर्णित और विश्लेषित करने वाले अर्थशास्त्र तथा संविधानवाद का क्षेत्र है। शब्द "संवैधानिक अर्थशास्त्र" का प्रयोग अमेरिकी अर्थशास्त्री-जेम्स एम.बुकानन-द्वारा एक नए अकादमिक उप-विषय के नाम के रूप में किया गया जिसने 1986 में उन्हें अपने "आर्थिक और राजनीतिक निर्णय लेने के सिद्धांत के लिए अनुबंधीय तथा संवैधानिक आधार के विकास" हेतु आर्थिक विज्ञान के लिए नोबल पुरस्कार दिलवाया. बुकानन ने "अपने सदस्य व्यक्तियों की तुलना में राष्ट्र का विवेक श्रेष्ठ मानने वाले किसी भी जैविक अवधारणा" को खारिज कर दिया। बुकानन का मानना है कि कम से कम नागरिकों की कई पीढ़ियों द्वारा उपयोग के लिए अभिप्रेत संविधान अपने व्यावहारिक आर्थिक निर्णयों के प्रति ख़ुद का ताल-मेल बैठाने और व्यक्तियों तथा उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता व निजी ख़ुशी के प्रति उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति राष्ट्र और समाज के हितों के बीच संतुलन बनाने में सक्षम हो।
इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ में संवैधानिक अर्थशास्त्र का रूसी स्कूल इस विचार के साथ बनाया गया कि संवैधानिक अर्थशास्त्र, विधायी तौर पर विशेषकर बजट प्रक्रिया में, अर्थशास्त्र और संवैधानिक विश्लेषण को अनुमत करता है, जिससे आर्थिक और वित्तीय निर्णय लेने में मध्यस्थता से उबरने में मदद मिलेगी और नागरिक समाज को बजट प्रक्रिया में शामिल करने का प्रवेश द्वार खुलेगा. रूसी मॉडल इस समझ पर आधारित है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को व्यावहारिक रूप से तथा वार्षिक बजट विधान व सरकार द्वारा संचालित प्रशासनिक नीतियों के बीच अंतराल को सीमित करने की आवश्यकता है। संवैधानिक अर्थशास्त्र ऐसे मुद्दों पर उचित राष्ट्रीय धन वितरण के रूप में अध्ययन करता है। इसमें सरकार द्वारा न्यायपालिका पर किया गया खर्च भी शामिल है, जो अधिकांश परिवर्ती और विकासशील देशों में पूर्णतया कार्यकारिणी द्वारा नियंत्रित है। कार्यकारिणी द्वारा न्यायपालिका पर गंभीर वित्तीय निर्भरता उत्पन्न करने के कारण वह अधिकारों के सिद्धांत "चेक और शेष" को क्षति पहुंचाती है। न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के दो तरीकों के बीच अंतर करना ज़रूरी है: राष्ट्र (बजट योजना और विभिन्न अधिकारों के माध्यम से - जो सबसे खतरनाक है) और निजी. राष्ट्र द्वारा न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के कारण राष्ट्रीय बाज़ार अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास को इष्टतम रूप से सुविधाजनक बनाना किसी भी व्यवसाय के लिए लगभग असंभव बनाता है। "कानून और आर्थिक विकास के नियम" के प्रति बिना किसी संवैधानिक अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण का उपयोग किए किसी राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के भीतर शक्तियों के वास्तविक अलगाव के मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रकार का सूचकांक निर्मित करना बहुत मुश्किल हो सकता है। संवैधानिक अर्थशास्त्र के मानकों को जब वार्षिक बजट की योजना और साथ ही, समाज के प्रति उसकी पारदर्शिता के दौरान उपयोग में लाया जाता है, तो वह क़ानूनी नियम के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण दिशानिर्देश है। इसके अलावा, सरकार द्वारा अनुचित व्यय और किसी विगत प्राधिकृत विनियोजनों की कार्यकारी ज़ब्तियों वाली स्थितियों में नागरिक समाज द्वारा प्रभावी न्यायालय प्रणाली की उपलब्धता का उपयोग, किसी भी प्रभावशाली सभ्य समाज की सफलता का महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। नागरिक समाज की प्रत्येक संस्था राज्य के लिए 'प्रतिकारी शक्ति' नहीं है।