यूनाइटेड किंगडम में अवक्रमण
यूनाइटेड किंगडम में विधायी शक्तियों का अवक्रमण, हमें, ब्रिटिश संसद के अलावा स्तापित अन्य विधायी "सांसदों" के रूप में दीखता है, जिनपर अपने नियत क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ विधान पारित करने का विशेषाधिकार ब्रिटिश संसद द्वारा प्रदान किया गया है। हालाँकि, यूनाइटेड किंगडम में सर्वोच्च विधानाधिकार, लंदन-स्थित ब्रिटिश संसद को है, परंतु यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न संघटक देशों:स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स तथा लंदन क्षेत्र के लिए भी अनुक्रमित संसदों को स्थापित किया गया है, जिन्हें, संबंधित उपराष्ट्रीय इकाइयों के संदर्भ में सीमित विधानाधिकार प्रदान किया गया है, परंतु इस कारणवश संघीय या महासंघिया ढाँचे के विधानसभाओं के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये केवल अनुक्रमित संसद हैं, और इनके द्वारा पारित किसी भी विधान को राष्ट्रीय संसद स्व-इच्छानुसार, कभी भी, पलट सकती है।
लंदन-स्थित ब्रिटिश संसद, सरकार और साँझा-राजमुकुट के अधीन होने के बावजूद, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स प्रत्येक के अपने स्वयं के सरकारें या कार्यपालिकाएं हैं, जो प्रथम मंत्री और मंत्रिमंडल समेत एक न्यागत विधायिका के नेतृत्व में कार्य करते हैं। इन सांसदों और सरकारों के पास अपने क्षेत्र से जुड़े मामलो पर कुछ विधायी अधिकार है। बहरहाल, ये तमाम विधायिकाएँ बराबर स्तर की शाक्तियां नहीं रखती हैं:
स्कॉटलैंड की सरकार और संसद को स्कॉटलैंड से जुड़े ऐसे किसी भी मामले में व्यापक अधिकार हैं जो की विशिष्ट रूप से ब्रिटिश संसद के लिए 'आरक्षित' नहीं है: अतः शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सकॉटियाई विधि और स्थानीय प्रशासन शामिल हैं। 2007 के चुनावों में अपनी जीत के बाद, स्कॉटिश इंडिपेंडेंस पार्टी और स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने अल्पमत सरकार का गठन किया जिसके नेता थे, एलेक्स सैलमोंड, जो स्कॉट्लैंड के प्रथम मंत्री बने।
वेल्श विधायी सरकार और राष्ट्रिय सभा को स्कॉटलैंड की संसद के मुक़ाबले सीमित अधिकारें हैं, हलाँकि वेल्स सरकार अधिनियम, 2006 के पारित होने के बाद, विधानसभा विधान योग्यता आदेश द्वारा अब कुछ मामलों में कार्य कर सकती है। वर्तमान वेल्श विधायी सरकार का 2007 के चुनाव के कई हफ्तों के बाद गठन किया गया था, अल्पसंख्यक प्रशासन की संक्षिप्त अवधि के बाद, जब प्लेड कैमरी गठबंधन सरकार बनाने के लिए लेबर पार्टी में शामिल हुए। इसमें सबसे पहले प्रथम मंत्री रोड्री मॉर्गन बने.
उत्तरी आयरलैंड सरकार और सभा के पास स्कॉटलैंड में न्यागत जितनी शक्तियाँ है, अतः वह उत्तर आयरलैंड से जुड़े ऐसे किसी भी मामले में विधान पारित कर सकती है, जो ब्रिटिश संसद की आरक्षित सूचि में नहीं आते। उत्तरी आयरलैंड कार्यपालिका के वर्तमान प्रथम मंत्री पीटर रॉबिन्सन और प्रथम उप मंत्री मार्टीन मैकगुंइनेस (सिन् फेइन) के नेतृत्व में है।
इन सांसदों और सरकारों के पास अपने क्षेत्र से जुड़े मामलो पर कुछ विधायी अधिकार है मगर ये तमाम विधायिकाएँ बराबर स्तर की शाक्तियां नहीं रखती हैं, निम्न तालिका में जिन सभी विधायिकाओं को विभिन्न मामलों में विधान पारित करने के किस प्रकार के अधिकार हैं, उनका वर्णन किया गया है: कुछ विषयों पर इन विधायिकाओं के पास विशिष्ट अधिकार है, परंतु कुछ विषय ऐसे हैं, जिनपर केवल लंदन स्थित यूनाइटेड किंगडम की संसद ही विधान बना सकती हैं, इन्हें आरक्षित मामले कहा जाता है. इसके अलावा, कुछ मामलों में दोनों सांसदों को विधान पारित करने का अधिकार है, ये साझा विषयों की श्रेणी में आते हैं। निम्न तालिका को देखें:
इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा देश है, और उसमें अलग से कोई भी न्यागत कार्यपालिका या विधायिका नहीं है, अतः वह सभी मुद्दों पर सीधे ब्रिटिश सरकार और संसद द्वारा प्रशासित और व्यवस्थित होता है। इस स्थिति ने यह प्रश्न भी खड़ा किया है कि उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के सांसद मतदान से इंग्लैंड से जुड़े मामलों को जो की न्यागत विधायिकाओं के नियंत्रण में आते हैं, को बिना जवाबदेही के कभी-कभी निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, इस चिंता को "पश्चिम लोथियान प्रश्न" कहा जाता है।