सार्वजनिक वितरण प्रणाली
भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली द्वारा स्थापित किया गया था भारत सरकार के तहत उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्य और गैर खाद्य पदार्थों वितरित करने के लिए भारत के गरीब सब्सिडी दरों पर। वितरित की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में देश भर के कई राज्यों में स्थापित उचित मूल्य की दुकानों (जिन्हें राशन की दुकानों के रूप में भी जाना जाता है) के नेटवर्क के माध्यम से मुख्य खाद्यान्न, जैसे गेहूं , चावल , चीनी और मिट्टी के तेल जैसे आवश्यक ईंधन शामिल हैं । भारतीय खाद्य निगम , एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम , सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की खरीद और रखरखाव करता है।
आज भारत के पास चीन के अलावा दुनिया में अनाज का सबसे बड़ा भंडार है, सरकार रुपये खर्च करती है। 750 अरब। पूरे देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न का वितरण राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। २०११ तक भारत भर में ५०५,८७९ उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस) थीं । पीडीएस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे का प्रत्येक परिवार हर महीने ३५ किलोग्राम चावल या गेहूं के लिए पात्र है, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार मासिक आधार पर १५ किलोग्राम खाद्यान्न का हकदार है। गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारक को ३५ किलो अनाज दिया जाना चाहिए और गरीबी रेखा से ऊपर के कार्ड धारक को पीडीएस के मानदंडों के अनुसार १५ किलो अनाज दिया जाना चाहिए। हालांकि, वितरण प्रक्रिया की दक्षता के बारे में चिंताएं हैं।
कवरेज और सार्वजनिक व्यय में , इसे सबसे महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा नेटवर्क माना जाता है । हालांकि, राशन की दुकानों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला खाद्यान्न गरीबों की खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत में पीडीएस बीजों की खपत का औसत स्तर प्रति व्यक्ति प्रति माह केवल 1 किलोग्राम है। पीडीएस की शहरी पूर्वाग्रह और आबादी के गरीब वर्गों की प्रभावी ढंग से सेवा करने में विफलता के लिए आलोचना की गई है । लक्षित पीडीएस महंगा है और गरीबों को कम जरूरतमंद लोगों से निकालने की प्रक्रिया में बहुत अधिक भ्रष्टाचार को जन्म देता है ।
यह योजना पहली बार 14 जनवरी 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू की गई थी, और जून 1947 में वर्तमान स्वरूप में शुरू की गई थी। भारत में राशन की शुरुआत 1940 के बंगाल के अकाल से हुई थी। हरित क्रांति से पहले, 1960 के दशक की शुरुआत में तीव्र भोजन की कमी के मद्देनजर इस राशन प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया था । इसमें दो प्रकार, आरपीडीएस और टीपीडीएस शामिल हैं। 1992 में, पीडीएस गरीब परिवारों, विशेष रूप से दूर-दराज, पहाड़ी, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करते हुए आरपीडीएस (पुनर्निर्मित पीडीएस) बन गया। 1997 में RPDS TPDS (लक्षित PDS) बन गया जिसने रियायती दरों पर खाद्यान्न के वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की।
पीडीएस को विनियमित करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारें साझा करती हैं। जबकि केंद्र सरकार खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन के लिए जिम्मेदार है, राज्य सरकारें उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के स्थापित नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को इसे वितरित करने की जिम्मेदारी रखती हैं। राज्य सरकारें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के आवंटन और पहचान, राशन कार्ड जारी करने और एफपीएस के कामकाज की निगरानी और निगरानी सहित परिचालन जिम्मेदारियों के लिए भी जिम्मेदार हैं।
एक सार्वजनिक वितरण की दुकान, जिसे उचित मूल्य की दुकान (FPS) के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की सार्वजनिक प्रणाली का एक हिस्सा है जो गरीबों को रियायती मूल्य पर राशन वितरित करती है। स्थानीय रूप से इन्हें राशन के रूप में जाना जाता हैदुकानें और सार्वजनिक वितरण की दुकानें, और मुख्य रूप से गेहूं, चावल और चीनी को बाजार मूल्य से कम कीमत पर बेचते हैं जिसे इश्यू प्राइस कहा जाता है। अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी बिक्री हो सकती है। सामान खरीदने के लिए राशन कार्ड होना जरूरी है। ये दुकानें केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त सहायता से पूरे देश में संचालित की जाती हैं। इन दुकानों के सामान काफी सस्ते होते हैं लेकिन औसत गुणवत्ता के होते हैं। अधिकांश इलाकों, गांवों, कस्बों और शहरों में अब राशन की दुकानें मौजूद हैं। भारत में 5.5 लाख (0.55 मिलियन) से अधिक दुकानें हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा वितरण नेटवर्क है। भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसके दोषों के बिना नहीं है। लगभग 40 मिलियन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के कवरेज के साथ, एक समीक्षा ने निम्नलिखित संरचनात्मक कमियों और गड़बड़ी की खोज की:
कई योजनाओं ने पीडीएस से सहायता प्राप्त लोगों की संख्या में वृद्धि की है, लेकिन यह संख्या बहुत कम है। एफपीएस की खराब निगरानी और जवाबदेही की कमी ने बिचौलियों को प्रेरित किया है जो गरीबों के लिए स्टॉक का एक अच्छा हिस्सा उपभोग करते हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि किन परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे की सूची में शामिल किया जाना चाहिए और कौन से नहीं। इसके परिणामस्वरूप वास्तव में गरीबों को बाहर रखा जाता है जबकि अपात्रों को कई कार्ड मिलते हैं। गरीबी से त्रस्त समाजों, अर्थात् ग्रामीण गरीबों में पीडीएस और एफपीएस की उपस्थिति के बारे में जागरूकता निराशाजनक रही है।
एक परिवार को सौंपा गया स्टॉक किश्तों में नहीं खरीदा जा सकता है। यह भारत में पीडीएस के कुशल कामकाज और समग्र सफलता के लिए एक निर्णायक बाधा है। गरीबी रेखा से नीचे के कई परिवार या तो मौसमी प्रवासी श्रमिक होने के कारण या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने के कारण राशन कार्ड प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं । कई परिवार पैसे के लिए अपने राशन कार्ड गिरवी रख देते हैं। भारत में सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा कार्यक्रमों की योजना और संरचना में स्पष्टता की कमी के परिणामस्वरूप गरीबों के लिए कई कार्ड तैयार किए गए हैं। कार्ड के समग्र उपयोग के बारे में सीमित जानकारी ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को नए कार्ड के लिए पंजीकरण करने से हतोत्साहित किया है और परिवार के सदस्यों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए ऐसे परिवारों द्वारा कार्ड के अवैध निर्माण में वृद्धि की है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं: मार्च 2008 में जारी योजना आयोग के एक अध्ययन के अनुसार, कुल मिलाकर, केंद्रीय पूल द्वारा जारी किए गए सब्सिडी वाले अनाज का केवल 42% ही लक्ष्य समूह तक पहुंचता है।
कूपन, वाउचर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ट्रांसफर आदि जारी करके जरूरतमंदों और वंचितों को दिए जाने वाले फूड स्टैम्प्स वे किसी भी दुकान या आउटलेट से सामान खरीद सकते हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट में कहा कि राज्य सरकार तब टिकटों के लिए किराने की दुकानों का भुगतान करेगी। लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जो २००४ में सत्ता में आया, ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम (सीएमपी) पर फैसला किया और एजेंडा खाद्य और पोषण सुरक्षा था। इसके तहत सरकार की खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम डीएस को मजबूत करने की योजना थी
हालांकि, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में सीएमपी में प्रस्तावित विचार के विपरीत किया और फूड स्टाम्प योजना के विचार का प्रस्ताव रखा। उन्होंने भारत के कुछ जिलों में इसकी व्यवहार्यता देखने के लिए इस योजना को आजमाने का प्रस्ताव दिया है।सीएमपी में सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि यदि यह व्यवहार्य है तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण करेगी; यदि खाद्य टिकटों को पेश किया जाता है तो यह एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली होगी। लगभग 40 अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनएसी को खाद्य सुरक्षा विधेयक के खिलाफ आगाह किया है क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके बजाय उन्होंने आगे बढ़ने और खाद्य टिकटों और अन्य वैकल्पिक तरीकों के साथ प्रयोग करने की सलाह दी और पीडीएस में खामियों की ओर इशारा किया। अर्थशास्त्रियों का यह समूह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, हार्वर्ड, एमआईटी, कोलंबिया, प्रिंसटन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जैसे संस्थानों से है। , कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और वारविक विश्वविद्यालय। एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि उचित मूल्य की दुकानों को गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारकको आवंटित नहीं किया जा सकता है।
आज तक न्यूज चैनल ने 14 अक्टूबर 2013 को पीडीएस पर ऑपरेशन ब्लैक नाम से एक स्टिंग ऑपरेशन किया । इससे पता चलता है कि वितरण उचित मूल्य की दुकानों के बजाय मिलों तक कैसे पहुंचता है। कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से सभी दस्तावेज साफ हैं।
NDTV ने एक शो किया जिसमें यह दिखाया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य विभाग ने अपनी टूटी हुई व्यवस्था को कैसे ठीक किया ताकि अनाज का डायवर्जन 2004-5 में लगभग 50% से घटकर 2009-10 में लगभग 10% हो जाए।
पीडीएस पर शोध से पता चलता है (जैसा कि इन दो कार्यक्रमों से पता चलता है) कि देश भर में स्थिति काफी भिन्न है।