भारतीय सांख्यिकी सेवा
भारतीय सांख्यिकी सेवा (संक्षिप्त में आईएसएसके रूप में; ) भारत सरकार की कार्यकारी शाखा की केंद्रीय सिविल सेवा के ग्रुप ए के तहत एक सिविल सेवा है। आईएसएस सांख्यिकीय तरीकों और अनुप्रयोगों में प्रवीणता के उच्च डिग्री के साथ एक तकनीकी सेवा है। बेहतर तरीकों और तकनीकों के साथ गुणवत्ता वाले सरकारी सांख्यिकी के उत्पादन के मुख्य अधिदेश के साथ, आंकड़ों और सूचना की जरूरतों और आंकड़ों की व्याख्या और विश्लेषण के समाधान प्रदान करने के लिए, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अधिकांश हिस्सा आधिकारिक सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, वित्तीय सांख्यिकी, सर्वेक्षण पद्धति आदि के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पित किया जाना है। पदों पर यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाती है। न्यूनतम पात्रता मानदंड सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी या एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के साथ स्नातक की डिग्री विषय में से एक के रूप में है।
26 जुलाई 1952 के कैबिनेट के फैसले के बाद सांख्यिकीय संवर्गों की स्थापना के मामले की जांच के लिए तत्कालीन योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री वी. टी. कृष्णमाचारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने सितंबर 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सांख्यिकीय और आर्थिक सलाहकार सेवा के गठन की सिफारिश की। हालांकि, कैबिनेट के तत्कालीन मानद सांख्यिकीय सलाहकार प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने संयुक्त सांख्यिकीय और आर्थिक सलाहकार सेवा के विचार के पक्ष में नहीं थे, और केंद्रीय सांख्यिकी पूल के निर्माण के लिए एक वैकल्पिक योजना का सुझाव दिया। विभिन्न विरोधाभासी विचारों पर विचार-विमर्श करने के बाद 12 फरवरी १९५८ को मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि सांख्यिकी सेवा और आर्थिक सेवा नाम से दो अलग-अलग सेवाएं बनाई जानी चाहिए। इस निर्णय ने आईएसएस के गठन का मार्ग प्रशस्त किया और अंत में इस सेवा का गठन १९६१ में सांख्यिकी के मुख्य अनुशासन के साथ योग्य पेशेवर के एक संवर्ग के रूप में किया गया था।
भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के साथ भारतीय सांख्यिकी सेवा का गठन गजट अधिसूचना द्वारा 1 नवंबर 1961 को एक केंद्रीय सेवा के रूप में किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से 1967 में सेवा में सीधी भर्ती शुरू की गई थी और पहला बैच अक्टूबर 1968 में शामिल हुआ था। भारतीय सांख्यिकी प्रणाली एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है और सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए केंद्रीय स्तर पर आधिकारिक सांख्यिकी संकलन में भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओपीआई) आईएसएस अधिकारियों के लिए कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी (सीसीए) है। 814 स्वीकृत पदों के बल पर आईएसएस कैडर के अधिकारी देश भर के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों में विभिन्न स्तरों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सीसीए सेवा मामलों से संबंधित नीतिगत निर्णय और सेवा के प्रबंधन के लिए समय-समय पर अधिसूचित सेवा नियमों के आधार पर जिम्मेदार होते है।
आईएसएस के एंट्री ग्रेड यानी जूनियर टाइम स्केल पर यूपीएससी परीक्षा के जरिए 50 फीसद पदों पर भर्ती होती है। न्यूनतम पात्रता मानदंड सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी या एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के साथ स्नातक की डिग्री विषय में से एक के रूप में है । किसी भी अन्य सरकारी सेवा की तरह, आईएसएस अधिकारियों को सेवा में शामिल होने पर दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा के लिए रखा जाता है । शेष 50 प्रतिशत अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) के अधिकारियों की पदोन्नति से। नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी (एनएसएसटीए), ग्रेटर नोएडा (यूपी) आईएसएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अकादमी है। प्रत्यक्ष भर्तियों में फाउंडेशन कोर्स, सर्वेक्षण पद्धति पर प्रशिक्षण, भारतीय सांख्यिकी संस्थानोंमें सूक्ष्म एवं वृहद अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्रों, देश भर में ख्याति प्राप्त कई राष्ट्रीय संस्थानों में विभिन्न मॉड्यूल पर प्रशिक्षण, विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) और राज्य अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) आदि के साथ लगाव सहित दो साल का व्यापक परिवीक्षा प्रशिक्षण शामिल है।
आईएसएस की कैडर स्ट्रेंथ की समय-समय पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में आईएसएस बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है और अंतिम कैडर स्ट्रेंथ को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाती है। नवीनतम कैडर रिव्यू को कैबिनेट ने 29 जुलाई 2015 को मंजूरी दी थी और आईएसएस नियम 2016 को 7 जून 2016 को अधिसूचित किया गया था। वर्तमान में, सेवा की संवर्ग संख्या 814 है और विभिन्न ग्रेड में वितरित की गई है:
आम तौर पर, आईएसएस अधिकारी हमारे देश के विभिन्न भागों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कार्य करते हैं। आईएसएस के कैडर पद केंद्र सरकार के 40 विभिन्न मंत्रालयों में फैले हुए हैं। कैडर पदों पर तैनात होने के अलावा, आईएसएस अधिकारी केंद्रीय स्टाफिंग योजना, संयुक्त राष्ट्र निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि जैसे विभिन्न घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं।
प्रत्येक मंत्रालय/विभाग से संबंधित डाटाबेस बनाए रखने और सभी संबंधित परियोजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन करने की भी अपेक्षा की जाती है। आईएसएस अधिकारी इन मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न योजनाओं के विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी और निर्माण/निगरानी/मूल्यांकन के संकलन में शामिल हैं और संबंधित मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।