कर्नाटक विधानसभा चुनाव, 2018
कर्नाटक विधानसभा चुनाव, 2018 भारतीय राज्य कर्नाटक के विधानसभा की 224 निवार्चन क्षेत्रों में से 222 विधानसभा क्षेत्रों में 12 मई 2018 को सम्पन्न हुए। जयनगर तथा राजराजेश्वरी नगर में क्रमशः निवर्तमान विधायक की मृत्यु तथा मतदाता पहचान पत्र घपले के कारण मतदान 28 मई 2018 को होंगे। इन चुनावों में कुल 72.13% मतदान हुआ जो कि 1952 से सम्पन्न हो रहे विधानसभा चुनावों का सबसे उच्चतम मत प्रतिशत है।
यहाँ पर मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (120 सीटें) तथा विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (43 सीटें) व बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ रही जनता दल (सेक्युलर) (29 सीटें) के मध्य है। आम आदमी पार्टी इन चुनावों के साथ कर्नाटक विधानसभा चुनावों में अपना पदार्पण कर रही है। 15 मई 2018 को घोषित हुए चुनाव परिणामों में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे अधिक मत प्रतिशत मिला परन्तु वह 78 सीट जीत पाने में ही सफल रही। जनता दल (सेक्युलर) को 37 सीटें प्राप्त हुईं।
कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 28 मई, 2018 को समाप्त हुआ। कर्नाटक में विधानसभा चुनावों में सभी मतदान केंद्रों में वोटर वैरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीनों का इस्तेमाल किया।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने 27 मार्च 2018 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके अनुसार 12 मई 2018 को मतदान तथा 15 मई 2018 को मतगणना तथा परिणामों की घोषणा होगी। इसके साथ ही आयोग ने तत्काल प्रभाव से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने की भी घोषणा की।
इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी मगर बहुमत से 8 सीटें कम रह गयीं। कांग्रेस ने सबसे अधिक मत पाये मगर 78 सीटें ही जीत सकी। इस प्रकार से चुनाव बाद त्रिशंकु विधानसभा का गठन हुआ। विभिन्न दलों द्वारा जीती गयी सीटें निम्न हैं -
इन चुनावों में त्रिशंकु विधानसभा का जनमत मिलने के पश्चात् भाजपा को सरकार बनाने से रोकने के उद्देश्य से कांग्रेस तथा जदएस ने गठबंधन कर लिया। कांग्रेस ने एच॰ डी॰ कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री के रूप स्वीकार कर लिया। मगर इसके बावजूद राज्यपाल वजुभाई वाला ने भाजपा को सबसे बड़ा दल होने के नाते सरकार गठन को बुलाया। उन्होंने पार्टी को बहुमत सिद्ध करने के लिये 15 दिन का समय दिया। इसके पश्चात् भाजपा के बी॰ एस॰ येदयुरप्पा ने 17 मई 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
इस दौरान जदएस व कांग्रेस ने भाजपा पर उनके विधायकों को तोड़ने के कई आरोप लगाये। कांग्रेस ने 6 ऑडियो जारी करके भाजपा पर उसके विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। एक आरोप स्वयं येदयुरप्पा पर लगा, जब कांग्रेस ने उनपर अपने बी॰ सी॰ पाटिल को तोड़ने का आरोप लगाया। जदएस प्रमुख कुमारस्वामी ने भाजपा पर बहुमत प्राप्त करने के लिये उनके विधायकों को 100-100 करोंड़ की घूस देने का आरोप लगाया। हालाँकि इन आरोपों को केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निराधार बताया।
इसके पश्चात् कांग्रेस व जदएस सर्वोच्च न्यायालय गये और शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की याचिका दायर की। इस याचिका को ए॰ के॰ सीकरी, एस॰ ए॰ बोबड़े तथा अशोक भूषण की तीन सदस्यीय पीठ ने सुना। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने शपथ ग्रहण पर रोक नहीं लगायी। 18 मई 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत सिद्ध करने का समय घटाकर सरकार को 24 घण्टे में बहुमत सिद्ध करने को कहा। न्यायालय ने इस सम्बन्ध में निम्न दिशानिर्देश दिये:राज्यपाल ने बहुमत परीक्षण हेतु भाजपा विधायक के॰ जी॰ बोपैय्या को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। कांग्रेस ने सबसे वरिष्ठ विधायक को अध्यक्ष बनाने मांग तथा बोपैय्या का विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रिकॉर्ड को आधार बनाकर राज्यपाल के इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय ने कांग्रेस की अर्जी ख़ारिज करते हुए बोपैय्या के ही निर्देशन में बहुमत परीक्षण कराने का निर्देश देने के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही की सीधा प्रसारण कराने का निर्देश दिया।
19 मई 2018 को मुख्यमंत्री येदयुरप्पा ने भावुक भाषण देते हुए बहुमत परिक्षण से पूर्व ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया।