भारत में समाजवाद
भारत में समाजवाद : भारत में समाजवाद औपनिवेशिक ब्रिटिश राज के खिलाफ व्यापक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक हिस्से के रूप में, 20 वीं शताब्दी के आरंभ में स्थापित एक राजनीतिक आंदोलन है। यह तेजी से लोकप्रियता में बढ़ गया क्योंकि यह भारत के किसानों और मजदूरों के कारणों को ज़मीनदारों, रियासतों और उतरा सज्जनों के खिलाफ प्रेरित करता था। समाजवाद ने स्वतंत्रता के बाद 1990 के दशक तक स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार की सिद्धांतिक आर्थिक और सामाजिक नीतियों को आकार दिया, जब भारत एक और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ गया। हालांकि, इसका भारतीय राजनीति पर एक प्रभावशाली प्रभाव बना हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन करते हैं।
भारतवर्ष में आधुनिक काल के प्रथम प्रमुख समाजवादी महात्मा गांधी हैं, परंतु उनका समाजवाद एक विशेष प्रकार का है। गांधी जी के विचारों पर हिंदू, जैन, ईसाई आदि धर्म और रस्किन, टाल्सटाय और थोरो जैसे दार्शनिकों का प्रभाव स्पष्ट है। वे औद्योगीकरण के विरोधी थे क्योंकि वे उसको आर्थिक समानता, शोषण, बेकारी, राजनीतिक तानाशाही आदि का कारण समझते थे। मोक्षप्राप्ति के इच्छुक महात्मा गांधी इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर त्याग द्वारा एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता स्थापित करना चाहते थे जो हो न सका। प्राचीन भारत के स्वतंत्र और स्वपर्याप्त ग्रामीण गणराज्य गांधी जी के आदर्श थे। ध्येय की प्राप्ति के लिए गांधी जी नैतिक साधनों - सत्य, अंहिसा, सत्याग्रह - पर जोर देते हैं हिंसात्मक क्रांति पर नहीं। गाँधी जी प्रेम द्वारा शत्रु का हृदयपरिवर्तन करना चाहते थे, हिंसा और द्वेष द्वारा उसका विनाश नहीं। गांधीवाद धार्मिक अराजकतावाद है। इस समय विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण गांधीवाद की व्याख्या और उसका प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने श्रम, भू, ग्राम, संपत्ति आदि के दान द्वारा अहिंसात्मक ढंग से समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रयत्न किया है।
भारतीय समाजवादी विचारधारा के अनुसार नि:स्वार्थ सेवा, त्याग और आध्यात्मिक प्रवृत्ति - इनमें शोषक और शोषित के लिए कोई स्थान नहीं। यदि किसी के पास कोई संपत्ति है तो वह समाज की धरोहर मात्र है, देखा जाये तो इसके अनुसार सभी लोग एक समान स्थिति में होने चाहिए। सबके लिए समानता। किन्तु इस स्थिति में जब कि सभी एक समान हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करना ही नहीं चाहेगा और समाज में अराजकता फ़ैल जाएगी, अतः यह विचारधारा एक विचारधारा के रूप में ही ठीक हो सकती है।
रूसी क्रांति के साथ भारत में समाजवादी आंदोलन विकसित होना शुरू हुआ। हालांकि, 1871 में कलकत्ता के एक समूह ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के भारतीय खंड का आयोजन करने के उद्देश्य से कार्ल मार्क्स से संपर्क किया था। यह भौतिक नहीं था। भारतीय प्रकाशन (अंग्रेजी में) में पहला लेख जो मार्च 1912 में आधुनिक समीक्षा में मुद्रित मार्क्स और एंजल्स के नामों का उल्लेख करता है। कार्ल मार्क्स नामक लघु जीवनी लेख - एक आधुनिक ऋषि जर्मन आधारित भारतीय द्वारा लिखा गया था क्रांतिकारी लाला हर दयाल। 1914 में आर राम कृष्ण पिल्लई ने भारतीय भाषा में कार्ल मार्क्स की पहली जीवनी लिखी थी।
रूसी क्रांति के समय मार्क्सवाद ने भारतीय मीडिया में एक बड़ा प्रभाव डाला। कई भारतीय कागजात और पत्रिकाओं के लिए विशेष रुचि सभी देशों के आत्मनिर्भरता के अधिकार की बोल्शेविक नीति थी। विपिनचंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक उन प्रमुख भारतीयों में से थे जिन्होंने रूस में लेनिन और नए शासकों की प्रशंसा व्यक्त की। अब्दुल सतरार खैरी और अब्दुल जब्बर खैरी क्रांति के बारे में सुनकर तुरंत मास्को गए। मॉस्को में, वे लेनिन से मिले और उन्हें बधाई दी। रूसी क्रांति ने भारतीय क्रांतिकारियों जैसे उत्तरी अमेरिका में गदर पार्टी को भी प्रभावित किया।  रूस में अक्टूबर क्रांति के बाद भारत में छोटे समाजवादी क्रांतिकारी समूह उभरे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी, लेकिन विचारधारा के रूप में समाजवाद ने राष्ट्रवादी नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रव्यापी अपील की। कट्टरपंथी समाजवादी ब्रिटेन में पूरी तरह से भारतीय आजादी के लिए बुलाए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। नेहरू के तहत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने 1936 में सामाजिक-आर्थिक नीतियों के लिए समाजवाद को एक विचारधारा के रूप में अपनाया। कट्टरपंथी समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने बंगाल में किसानों के उभरे हुए सज्जनों के खिलाफ तेभागा आंदोलन को भी इंजीनियर बनाया। हालांकि, मुख्यधारा के भारतीय समाजवाद ने खुद को गांधीवाद के साथ जोड़ा और वर्ग युद्ध के बजाय शांतिपूर्ण संघर्ष अपनाया।
औपनिवेशिक स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में मानवेंद्रनाथ राय के अपने विचार थे। उनका मत था कि भावी समाजवादी क्रांति में औपनिवेशिक क्रांतियों का प्रमुख स्थान होगा। चीनी साम्यवादियों का भी आज यही मत है, परंतु सोवियत विचारकों ने इसको कभी स्वीकार नहीं किया। राय की यह भी धारणा थी कि औपनिवेशिक पूँजीवाद ने साम्राज्यशाही से गठबंधन कर लिया है अत: वह प्रतिक्रियावादी है और क्रांतिकारी दल उसके साथ संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते। यद्यपि साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय ने इस विचार को भी स्वीकार नहीं किया, तथापि भारतीय साम्यवादियों ने अधिकांशत: इस नीति का अनुसरण किया और बहुधा राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग रहे।
बोल्शेविक क्रांति के बाद शीघ्र ही भारत के बड़े नगरों में साम्यवादियों के स्वतंत्र संगठन बने, एक किसान मजदूर पार्टी की स्थापना हुई और सन् 1924 तक एक अखिल भारतीय साम्यवादी दल का संगठन भी हुआ, परंतु यह दल शीघ्र ही अवैध घोषित कर दिया गया। इसके बाद सन् 1936 से इसकी शक्ति बढ़ी और इस समय यह भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में से है।
दूसरा समाजवादी दल कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी। इसकी स्थापना सन् 1934 में हुई। भारतीय समाजवादी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, आदि नेता प्रथम महायुद्ध के बाद से ही समाजवाद का प्रचार कर रहे थे। परंतु भद्र अवज्ञा आंदोलन (1930-33) की असफलता और सन् 1929 के आर्थिक संकट के समय पूँजीवादी देशों की दुर्गति तथा इन देशों में फासिजम की विजय और दूसरी ओर सोवियत देश की आर्थिक संकट से मुक्ति तथा उसकी सफलता, इन सब कारणों से अनेक राष्ट्रभक्त समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। इनमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्रदेव, मीनू मसानी, डॉ॰ राममनोहर लोहिया, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता उल्लेखनीय हैं। इनका उद्देश्य कांग्रेसी मंच द्वारा समाजवादी ढंग से स्वराज्यप्राप्ति और उसके बाद समाजवाद की स्थापना था।
स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय शक्तियों का संयुक्त मोर्चा न रहकर एक राजनीतिक दल बन गई, अत: अन्य स्वायत्त और संगठित दलों को कांग्रेस से निकलना पड़ा। इनमें कांग्रेस समाजवादी दल भी था। उसने कांग्रेस शब्द को अपने नाम से हटा दिया। बाद में आचार्य कृपालानी द्वारा संगठित कृषक मजदूर प्रजापार्टी इसमें मिल गई और इसका नाम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो गया, परंतु डाक्टर राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में समाजवादी दल का एक अंग इससे अलग हो गया और उसने एक समाजवादी पार्टी बना ली। इस समय प्रजा सोशलिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई। किंतु संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के वाराणसी अधिवेशन (1965) में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने अलग होकर पुन: अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम कर लिया। उसी समय अशोक मेहता के नेतृत्व में कुछ प्रजा सोशलिस्ट कार्यकर्ता कांग्रेस में शमिल हो गए हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद वह समाजवादी विचारधारा सोवियत तानाशाही का विरोध करती है तथा अपने को पाश्चात्य देशों के लोकतंत्रात्मक और विकासवादी समाजवाद के निकट पाती है।
समय समय पर समाजवादी विचारों को स्वीकार करनेवाले कई और दल भी भारत में रहे हैं। साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय से संबंध विच्छेद के बाद एम. एन. राय के समर्थक भारतीय साम्यवादी दल से अलग हो गए। भारतीय बोल्शेविक पार्टी, सुभाषचंद्र बोस का फार्वर्ड ब्लाक और क्रांतिकारी समाजवादी दल भी समाजवादी हैं। कुछ ऐसे समाजवादी दल भी हैं जिनका प्रभाव केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा है जैसे महाराष्ट्र क्षेत्रों की किसान मजदूर पार्टी।
स्वराज्यप्राप्ति के बाद भारतीय कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से समाजवाद को स्वीकार किया है। उसके पूर्व वह समाजवादी और उसकी विरोधी सभी राष्ट्रीय विचारधाराओं का एक संयुक्त मोर्चा थी, परंतु उस समय भी वह समाजवादी विचारों से प्रभावित थी। एक प्रकार से उसने कराची प्रस्ताव (1931) में कल्याणकारी राज्य का आदर्श स्वीकार किया था, कांग्रेस मंत्रिमंडलों (1937) के बनने के बाद (सुभाषचंद्रबोस की अध्यक्षता में) एक योजना समिति की नियुक्ति की गई थी; और स्वराज्यप्राप्ति के बाद तुरंत ही वर्गविहीन समाज का विचार सामने आ गया। स्वराज्य के बाद यद्यपि संगठित समाजवादी दल कांग्रेस से अलग हो गए, तथापि उसके अंदर समाजवादी तत्व, विशेषकर उसके सर्वप्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू, प्रभावशील रहे, अत: कांग्रेस के आवढी अधिवेशन (1957) में "समाजवादी ढंग का समाज" और भुवनेश्वर अधिवेशन (1964) में लोकतंत्रात्मक समाजवाद का लक्ष्य स्वीकार किया गया। उसका नियोजित अर्थव्यवस्था, समाजसुधार, कल्याण राज्य और लोकतंत्र में विश्वास है और उसकी परराष्ट्र की नीति पाश्चात्य तथा पूर्वी गुटों के शक्ति संघर्ष से अलग रहकर शांति की शक्तियों को मजबूत करने की है। खिलाफत आंदोलन ने प्रारंभिक भारतीय साम्यवाद के उद्भव में योगदान दिया। कई भारतीय मुसलमानों ने खलीफा की रक्षा में शामिल होने के लिए भारत छोड़ दिया। सोवियत क्षेत्र में जाने के दौरान उनमें से कई कम्युनिस्ट बन गए। कुछ हिंदू सोवियत क्षेत्रों की यात्रा में मुस्लिम मुहाजिरों में भी शामिल हो गए।
भारत में बोल्शेविक सहानुभूति के बढ़ते प्रभाव से औपनिवेशिक अधिकारियों को स्पष्ट रूप से परेशान किया गया था। मुसलमानों को साम्यवाद को अस्वीकार करने का आग्रह करते हुए एक पहला काउंटर-कदम एक फतवा जारी करना था। गृह विभाग ने कम्युनिस्ट प्रभाव की निगरानी के लिए एक विशेष शाखा की स्थापना की। सीमा शुल्क को भारत में मार्क्सवादी साहित्य के आयात की जांच करने का आदेश दिया गया था। बड़ी संख्या में विरोधी कम्युनिस्ट प्रचार प्रकाशन प्रकाशित किए गए थे।
प्रथम विश्व युद्ध के साथ भारत में उद्योगों की तेजी से वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक सर्वहारा की वृद्धि हुई। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। ये कारक थे जो भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के निर्माण में योगदान देते थे। पूरे भारत में शहरी केंद्रों में यूनियनों का गठन किया गया था, और हमलों का आयोजन किया गया था। 1920 में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
रूस में विकास के साथ प्रभावित एक भारतीय बॉम्बे में एसए डांगे था। 1921 में, उन्होंने गांधी बनाम एक पुस्तिका प्रकाशित की । लेनिन , लेनिन के साथ दोनों नेताओं के दृष्टिकोण के तुलनात्मक अध्ययन दोनों के बेहतर के रूप में बाहर आ रहे हैं। स्थानीय मिल मालिक, रांचीदादास भवन लोटवाला के साथ मिलकर, मार्क्सवादी साहित्य की एक पुस्तकालय स्थापित की गई और मार्क्सवादी क्लासिक्स के अनुवादों का प्रकाशन शुरू हुआ। 1922 में, लोटवाला की मदद से, डांग ने अंग्रेजी साप्ताहिक, सोशलिस्ट , पहला भारतीय मार्क्सवादी पत्रिका लॉन्च किया।
उपनिवेशवादी दुनिया में राजनीतिक स्थिति के बारे में, 1920 के कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि उपनिवेशवादी देशों में सर्वहारा, किसान और राष्ट्रीय पूंजीपति के बीच एक संयुक्त मोर्चा बनना चाहिए। कांग्रेस से पहले लेनिन द्वारा तैयार की गई बीस स्थितियों में से 11 वीं थीसिस थी, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि सभी कम्युनिस्ट पार्टियों को उपनिवेशों में बुर्जुआ-लोकतांत्रिक मुक्ति आंदोलनों का समर्थन करना चाहिए। कुछ प्रतिनिधियों ने बुर्जुआ के साथ गठबंधन के विचार का विरोध किया, और इसके बजाय इन देशों के कम्युनिस्ट आंदोलनों को समर्थन दिया। उनकी आलोचना भारतीय क्रांतिकारी एमएन रॉय ने साझा की थी, जिन्होंने मेक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। कांग्रेस ने 8 वीं हालत बनने में 'बुर्जुआ-लोकतांत्रिक' शब्द को हटा दिया।  भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस के तुरंत बाद ताशकंद में हुई थी। पार्टी के संस्थापक सदस्य एमएन रॉय, एवलिना ट्रेंच रॉय (रॉय की पत्नी), अब्नी मुखर्जी, रोसा फिटिंगोफ (अब्नी की पत्नी), मोहम्मद अली (अहमद हसन), मोहम्मद शफीक सिद्दीकी और एमपीबीटी आचार्य थे।
सीपीआई ने भारत के अंदर एक पार्टी संगठन बनाने के प्रयास शुरू किए। रॉय ने बंगाल में अनुष्लन और जुगांटर समूहों के साथ संपर्क बनाए। बंगाल (मुजफ्फर अहमद के नेतृत्व में), बॉम्बे (एसए डांगे के नेतृत्व में), मद्रास ( सिंगरवेलू चेतियार के नेतृत्व में), संयुक्त प्रांत ( शौकत उस्मानी के नेतृत्व में) और पंजाब (गुलाम हुसैन के नेतृत्व में) में छोटे कम्युनिस्ट समूह बनाए गए थे। हालांकि, केवल उस्मानी एक सीपीआई पार्टी सदस्य बन गए।
1 मई 1923 को सिंगरवेलू चेतेयार द्वारा मद्रास में हिंदुस्तान की श्रम किसान पार्टी की स्थापना की गई थी। एलकेपीएच ने भारत में पहला मई दिवस समारोह आयोजित किया, और यह पहली बार भारत में लाल झंडा का भी इस्तेमाल किया गया था।  25 दिसंबर 1925 को कानपुर में एक कम्युनिस्ट सम्मेलन आयोजित किया गया था। औपनिवेशिक अधिकारियों का अनुमान है कि सम्मेलन में 500 लोगों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन को सत्याभाता नामक एक व्यक्ति द्वारा बुलाया गया था, जिनमें से बहुत कम ज्ञात है। कहा जाता है कि सत्याभाता ने 'राष्ट्रीय साम्यवाद' और कम्युनिटी के अधीन अधीनता के खिलाफ तर्क दिया था। अन्य प्रतिनिधियों द्वारा बहिष्कृत होने के कारण, सत्याभाता ने विरोध में सम्मेलन स्थल दोनों को छोड़ दिया। सम्मेलन ने 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया' नाम अपनाया। एलकेपीएच जैसे समूह एकीकृत सीपीआई में भंग हो गए। एमिग्री सीपीआई, जो कि शायद थोड़ा कार्बनिक चरित्र था, अब संगठन के द्वारा प्रभावी ढंग से प्रतिस्थापित किया गया था जो अब भारत के अंदर काम कर रहा है।
1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सत्र में, विकास के समाजवादी पैटर्न को भारत के लिए लक्ष्य के रूप में स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1955 अवदी संकल्प के माध्यम से, विकास के एक समाजवादी पैटर्न को पार्टी के लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। एक साल बाद, भारतीय संसद ने आधिकारिक नीति के रूप में 'विकास के सामाजिकवादी पैटर्न' को अपनाया, एक नीति जिसमें भूमि सुधार और उद्योगों के नियम शामिल थे। आपातकाल के दौरान 1976 के 42 वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। यह सामाजिक और आर्थिक समानता का तात्पर्य है। इस संदर्भ में सामाजिक समानता का मतलब केवल जाति, रंग, पंथ, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव की अनुपस्थिति है। सामाजिक समानता के तहत, हर किसी के बराबर स्थिति और अवसर होते हैं। इस संदर्भ में आर्थिक समानता का अर्थ है कि सरकार धन का वितरण अधिक बराबर बनाने और सभी के लिए एक सभ्य मानक प्रदान करने का प्रयास करेगी।
आजादी के बाद, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर गैर-संरेखण की नीति अपनाई, हालांकि भारत के यूएसएसआर के साथ संबंध थे। हाल के वर्षों में समाजवाद के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता कम हो गई है, खासकर इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी की हत्या के बाद। 1991 में निर्वाचित नरसिम्हा राव सरकार ने भारत के पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के समर्थन से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ कम्युनिस्ट भी सक्रिय थे और उन्होंने भारत के राजनीतिक जीवन में भूमिका निभाई थी, हालांकि वे विभिन्न पार्टियों में विभाजित थे। तात्कालीन संसद में प्रतिनिधित्व करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां : (2004 के आम चुनावों के आंकड़े) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (लोकसभा में 43 सीटें), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (10 सीटें), क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी (तीन सीटें) और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक (तीन सीटें)। लोकसभा के पूर्व वक्ता, सोमनाथ चटर्जी, सीपीआई (एम) के सदस्य हैं। वाम मोर्चा पार्टियां दोनों सरकारों और मुख्यधारा के विपक्षी दलों की नीतियों की आलोचना करते हुए संसद में एक स्वतंत्र गुट बनाए रहती हैं।
कांग्रेस और वाम मोर्चा के अलावा, भारत में अन्य समाजवादी दल सक्रिय हैं, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी, जो जनता दल से उभरा है और इसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव करते हैं। 16 वीं लोक सभा में इसकी 5 सीटें हैं।
उल्लेखनीय भारतीय समाजवादियों में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक और भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस और देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के संस्थापक नेता शामिल हैं।
1947 में भारत की आजादी के बाद प्रधान मंत्री नेहरू और इंदिरा गांधी के तहत भारत सरकार ने भूमि सुधार और प्रमुख उद्योगों और बैंकिंग क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण पर नजर डाली। स्वतंत्र रूप से, कार्यकर्ता विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय आंदोलन के तहत शांतिपूर्ण भूमि पुनर्वितरण के लिए काम किया, जहां मकान मालिकों ने कृषि मजदूरों को अपनी स्वतंत्र इच्छा से जमीन प्रदान की। 1960 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत की पहली लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार बनाई जब उसने केरल राज्यों और बाद में पश्चिम बंगाल में चुनाव जीते। हालांकि, जब 1970 के दशक के अंत में वैश्विक मंदी शुरू हुई, तो आर्थिक स्थिरता, पुरानी कमी और राज्य की अक्षमता ने राज्य समाजवाद के साथ कई भ्रमित हो गए। 1980 और 1990 के उत्तरार्ध में, भारत की सरकार ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से निजीकरण का पीछा करके भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रूप से उदार बनाना शुरू कर दिया। फिर भी, कांग्रेस पार्टी कुछ समाजवादी कारणों का पालन करती रही है, और कम्युनिस्टों और कई अन्य प्रमुख दलों जैसे खुले तौर पर समाजवाद का समर्थन करते हैं।
भारतवर्ष में दूसरी प्रमुख समाजवादी विचारधारा मार्क्सवादी है। ये निरंकुश शासन बहुधा राज्यविरोधी, अराजकतावादी और क्रांतिकारी विचारों के पोषक होते हैं। भारतवर्ष में मार्क्सवाद के प्रमुख प्रचारक मानवेंद्रनाथ राय थे। बोल्शेविक क्रांति के बाद तुरंत ही आप साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय के संपर्क में आए और उसकी ओर से विदेश से ही भारत में साम्यवादी आंदोलन का निर्देशन करने लगे। साम्यवादी आंदोलन पूँजीवाद और उसकी उच्च्तम अवस्था साम्राज्यवाद को अपना प्रमुख शत्रु समझता है और उपनिवेशों के स्वाधीनता संग्रामों को प्रोत्साहित करके उसको कमजोर करना चाहता है।
वर्तमान में, मार्क्सवाद विशेष रूप से केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में प्रचलित है। भारतीय राजनीति में दो कम्युनिस्ट पार्टियां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख हैं। आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक कुछ राज्यों में उनका समर्थन करते हैं। ये चार पार्टियां वाम डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन करती हैं।
भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), झारखंड में मार्क्सवादी समन्वय समिति, जनपथिपति समृद्धि समिति, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी और बीटीआर-ईएमएस-एकेजी जनकेय वेद सहित बड़ी संख्या में छोटी मार्क्सवादी पार्टियां हैं। केरल में मजदूर मुक्ति (श्रमिकों की मुक्ति) और पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक समाजवाद की पार्टी, त्रिपुरा में जंगलोतंत्रिक मोर्चा, पंजाब में राम पासला समूह और उड़ीसा में उड़ीसा कम्युनिस्ट पार्टी आदि कुछ दल है जो इस विचारधारा का समर्थन करते है।
पिछले कुछ समय से केरल के अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों में इन दलों को जन समर्कीथन न मिलने के कारण इनकी सत्ता में भागीदारी नहीं है।