उत्सर्जन व्यापार
उत्सर्जन व्यापार (कैप एंड ट्रेड के रूप में भी ज्ञात) एक प्रशासनिक दृष्टिकोण है जिसका प्रयोग प्रदूषकों के उत्सर्जन में कटौती को प्राप्त करने पर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
एक केन्द्रीय प्राधिकरण (आमतौर पर एक सरकारी निकाय), उत्सर्जित किए जा सकने वाले प्रदूषक की मात्रा पर एक सीमा या "कैप" निर्धारित करता है। कंपनियों या अन्य समूहों को उत्सर्जन परमिट जारी किए जाते हैं और उन्हें एक बराबर संख्या में "छूटें" (या "क्रेडिट") रखने की आवश्यकता होती है जो उत्सर्जन करने की एक विशिष्ट मात्रा के अधिकार को दर्शाता है। छूट और क्रेडिट की कुल मात्रा, सीमा से अधिक नहीं हो सकती, जो कुल उत्सर्जन को उस स्तर तक के लिए सीमित कर देती है। वे कंपनियां जिन्हें अपने उत्सर्जन छूट को बढ़ाने की जरूरत है, उनके लिए यह आवश्यक है कि वे उन लोगों से क्रेडिट खरीदें जो कम प्रदूषण करते हैं। इन छूटों का स्थानांतरण व्यापार कहलाता है। जवाब में, खरीददार, प्रदूषण के लिए एक शुल्क दे रहा है, जबकि विक्रेता को, उत्सर्जन को आवश्यकता से अधिक कम करने के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इस प्रकार, सिद्धांत रूप में, जो लोग उत्सर्जन को सबसे सस्ते तरीके से कम कर सकते हैं वे ऐसा करेंगे, समाज पर न्यूनतम असर के साथ प्रदूषण में कमी को प्राप्त करना।
विभिन्न वायु प्रदूषकों में सक्रिय व्यापार कार्यक्रम मौजूद हैं। ग्रीनहाउस गैसों के लिए सबसे बड़ी यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अम्ल वर्षा को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय बाज़ार है और नाइट्रोजन आक्साइड में कई क्षेत्रीय बाज़ार हैं। अन्य प्रदूषकों के लिए बाज़ार अपेक्षाकृत छोटे और अधिक स्थानीयकृत हुआ करते हैं।
एक उत्सर्जन व्यापार योजना का समग्र लक्ष्य, निर्धारित उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की लागत को न्यूनतम करना है। "कैप", उत्सर्जन पर प्रवर्तनीय सीमा है जिसे आमतौर पर समय के साथ कम किया जाता है - जिसकी दिशा एक राष्ट्रीय उत्सर्जन लक्ष्य की ओर होती है। अन्य प्रणालियों में कारोबार किए गए सभी क्रेडिट के एक हिस्से को लौटाना आवश्यक होता है, जिससे प्रत्येक व्यापार के समय उत्सर्जन में एक शुद्ध कमी होती है। कई कैप एंड ट्रेड प्रणाली में, जो संगठन प्रदूषण नहीं फैलाते हैं वे भी भाग ले सकते हैं, इस प्रकार पर्यावरण समूह छूट या क्रेडिट को खरीद सकते हैं और निवृत्त कर सकते हैं और इस प्रकार मांग के नियम के अनुसार बचे हुए की कीमत को बढ़ा सकते हैं। निगम, छूटों को किसी गैर-लाभ संस्था को दान करके समय से पहले भी उन्हें लौटा सकते हैं और फिर एक कर कटौती के लिए पात्र हो सकते हैं।
अर्थशास्त्रियों ने, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निदेशात्मक "आदेश और नियंत्रण" विनियमन के बजाय, "बाज़ार-आधारित" उपकरणों के प्रयोग का आग्रह किया है जैसे कि उत्सर्जन व्यापार. आदेश और नियंत्रण विनियमन के अत्यधिक कठोर, प्रौद्योगिकीय और भौगोलिक भिन्नताओं के प्रति असंवेदनशील और अप्रभावकारी होने के कारण आलोचना की गई है। हालांकि, उत्सर्जन में प्रभावी ढंग से कटौती करने के लिए, उत्सर्जन व्यापार को एक कैप (सीमा) की आवश्यकता होती है और कैप एक सरकारी नियामक तंत्र है। एक सरकारी राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा एक सीमा को निर्धारित किए जाने के बाद, व्यक्तिगत कंपनियां यह चुनाव करने के लिए मुक्त हैं कि क्या और कितना वे अपने उत्सर्जन को कम करेंगी। उत्सर्जन को कम करने में विफलता को अक्सर एक अन्य सरकारी विनियामक तंत्र द्वारा दण्डित किया जाता है, एक जुर्माना जो उत्पादन की लागत को बढ़ा देता है। प्रदूषण विनियमन का पालन करने के लिए कंपनियां सबसे कम लागत वाले तरीके को चुनेंगी, जो कटौती को प्रेरित करेगा जहां सबसे कम महंगे समाधान हों, जबकि उन उत्सर्जन की अनुमति देगा जिन्हें कम करना अधिक महंगा है।
आगे चलकर "कैप-एंड-ट्रेड" कहे जाने वाले इस वायु प्रदूषण नियंत्रण दृष्टिकोण की प्रभावकारिता को सूक्ष्म-आर्थिक कंप्यूटर छद्म अध्ययन की श्रृंखला में प्रदर्शित किया गया। इसे 1967 और 1970 के बीच नैशनल एयर पौल्युशन कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए (यूनाईटेड स्टेट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के वायु और विकिरण कार्यालय का पूर्ववर्ती) के लिए एलिसन बर्टन और विलियम संजोर्न द्वारा किया गया। इन अध्ययनों ने विभिन्न शहरों उनके उत्सर्जन स्रोतों के गणितीय मॉडल का इस्तेमाल किया ताकि विभिन्न नियंत्रण रणनीतियों की लागत और प्रभावकारिता की तुलना की जा सके। कटौती की प्रत्येक रणनीति का, एक कंप्यूटर अनुकूलन प्रोग्राम द्वारा निर्मित "न्यूनतम लागत समाधान" से मिलान किया जाता है ताकि दिए गए घटाव लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम लागत वाले स्रोत कटौती के संयोजन की पहचान की जा सके। प्रत्येक मामले में यह पाया गया कि न्यूनतम लागत समाधान नाटकीय रूप से, कटौती की किसी भी पारंपरिक रणनीति से फलित प्रदूषण की समान मात्रा में कमी से सस्ता था। इसने "कैप एंड ट्रेड" की अवधारणा को, कटौती के दिए गए स्तर के लिए "न्यूनतम लागत समाधान" प्राप्त करने के एक उपाय के रूप में प्रेरित किया।
इतिहास के क्रम में उत्सर्जन व्यापार के विकास को चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है:टेक्स्टबुक उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम को एक "कैप एंड ट्रेड" दृष्टिकोण कहा जा सकता है जिसमें सभी स्रोतों पर एक समग्र कैप स्थापित किया जाता है और फिर इन स्रोतों को आपस में व्यापार करने की अनुमति दी जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन से स्रोत वास्तव में कुल प्रदूषण भार फैलाते हैं। महत्वपूर्ण अंतरों वाला एक वैकल्पिक दृष्टिकोण एक आधार-रेखा और क्रेडिट कार्यक्रम है।
एक आधार-रेखा और क्रेडिट कार्यक्रम प्रदूषक में जो एक समग्र कैप के तहत नहीं हैं, अपने उत्सर्जन को उत्सर्जन के एक आधार-रेखा स्तर से नीचे पहुंचाते हुए क्रेडिट बना सकते हैं, आमतौर पर जिसे ऑफसेट कहा जाता है। इस तरह के क्रेडिट को प्रदूषकों द्वारा खरीदा जा सकता है जिनके पास एक नियामक सीमा है।
यह संभव है कि कोई देश आदेश और नियंत्रण दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए उत्सर्जन को कम कर ले, जैसे विनियमन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर. विभिन्न देशों में इस दृष्टिकोण की लागत अलग-अलग है क्योंकि मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट कर्व (MAC) - प्रदूषण की एक अतिरिक्त इकाई को समाप्त करने की लागत - देशों के अनुसार भिन्न. एक टन CO को समाप्त करने में चीन को $2 लग सकता है जबकि स्वीडन या अमेरिका को शायद इससे ज्यादा लगे। अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार बाज़ार, भिन्न MACs का लाभ उठाने के लिए निर्मित किए गए।
एक सरल उत्सर्जन कैपिंग स्कीम की तुलना में, "गेन्स फ्रॉम ट्रेड" के माध्यम से व्यापार उत्सर्जन, विक्रेता और खरीददार, दोनों के लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है।
दो यूरोपीय देशों पर विचार कीजिए, जैसे स्वीडन और जर्मनी. दोनों देश चाहें तो उत्सर्जन की पूरी आवश्यक मात्रा को स्वयं कम कर सकते हैं या फिर वे इसे बाज़ार में खरीदने या बेचने का चुनाव कर सकते हैं। इस उदाहरण के लिए हम यह मान लेते हैं कि स्वीडन की तुलना में जर्मनी काफी कम लागत से अपने CO में कटौती कर सकता है, उदाहरण, MAC > MAC जहां स्वीडन का MAC वक्र जर्मनी की तुलना में अधिक गहरा है (उच्च ढाल) और R उत्सर्जन की कुल मात्रा है जिसे एक देश द्वारा कम किए जाने की जरूरत है।
ग्राफ के बाईं ओर जर्मनी के लिए MAC वक्र है। R, जर्मनी के लिए आवश्यक कटौती की मात्रा है, लेकिन R पर MAC वक्र, CO की बाज़ार छूट कीमत से प्रतिच्छेद नहीं करता है (बाज़ार छूट मूल्य = P = λ). इस प्रकार, CO छूट के बाज़ार मूल्य के आधार पर, जर्मनी के पास अधिक लाभान्वित होने की संभावना है यदि वह उत्सर्जन में आवश्यकता से अधिक कटौती करता है।
दाईं तरफ स्वीडन के लिए MAC वक्र है। R, स्वीडन के लिए कटौती की आवश्यक मात्रा है, लेकिन MAC वक्र, R तक पहुंचने से पहले ही CO छूट के बाज़ार मूल्य को प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार, CO की बाज़ार छूट कीमत को देखते हुए, स्वीडन के पास लागत बचत की क्षमता है अगर वह उत्सर्जन में, आतंरिक रूप से आवश्यक कटौती से कम कटौती करता है और बल्कि उन्हें कहीं और कटौती करता है।
इस उदाहरण में, स्वीडन उत्सर्जन में तब तक कटौती करेगा जब तक इसका MAC P के साथ (R* पर) प्रतिच्छेद न करे, लेकिन इससे स्वीडन की कुल आवश्यक कटौती से केवल थोड़ा ही अंश कम होगा।  उसके बाद वह जर्मनी से "P" (प्रति यूनिट) मूल्य पर उत्सर्जन क्रेडिट खरीद सकता है। बाज़ार में जर्मनी से ख़रीदे गए क्रेडिट की कीमत के साथ संयुक्त, स्वीडन की अपनी कटौती की आंतरिक लागत, स्वीडन के लिए आवश्यक कुल कटौती (R) तक पहुंचती है। इस प्रकार स्वीडन, बाज़ार (Δ d-e-f) में क्रेडिट खरीद कर बचत कर सकता है। यह "गेन्स फ्रॉम ट्रेड" को दर्शाता है, अतिरिक्त खर्च की राशि जिसे स्वीडन को अन्यथा खर्च करना पड़ता अगर उसने बिना व्यापार किये अपने कुल आवश्यक उत्सर्जन को खुद कम किया होता।
जर्मनी ने अपने अतिरिक्त उत्सर्जन कटौती पर लाभ कमाया, जितनी आवश्यकता थी उससे ऊपर पर: उसने, जितना उससे अपेक्षित था (R), उस सारे उत्सर्जन में कटौती करके नियमों को पूरा किया। इसके अलावा, जर्मनी ने अपने अधिशेष को क्रेडिट के रूप में स्वीडन को बेच दिया और उसे कटौती की गई प्रति इकाई के लिए "P" का भुगतान प्राप्त हुआ, जबकि उसने "P" से कम खर्च किया। उसका कुल राजस्व, ग्राफ का क्षेत्रफल है (R"Req" 1 2 R*), उसकी कुल कटौती लागत क्षेत्रफल है (R 3 2 R*) और इसलिए उत्सर्जन क्रेडिट बेचने से उसका शुद्ध लाभ है क्षेत्रफल (Δ 1-2 -3) अर्थात गेन्स फ्रॉम ट्रेड (व्यापार से लाभ)
दो R* (दोनों ग्राफ पर) व्यापार से उत्पन्न होने वाले कुशल आवंटन को दर्शाते हैं। अगर "कमांड कंट्रोल" परिदृश्य में उत्सर्जन की विशिष्ट मात्रा की कटौती की कुल लागत "X" है, तो जर्मनी और स्वीडन में संयुक्त प्रदूषण की समान मात्रा की कटौती करने में, कुल कटती लागत "उत्सर्जन व्यापार" परिदृश्य में कम होगी अर्थात (X - Δ 123 - Δ def).
उपरोक्त उदाहरण न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है: बल्कि यह भिन्न देशों में स्थित दो कंपनियों पर, या फिर एक ही कंपनी के भीतर दो सहायक कंपनियों पर भी लागू होता है।
प्रदूषक की प्रकृति उस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब नीति निर्माता इस बात का निर्णय लेते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा ढांचा इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
CO विश्व स्तर पर कार्य करता है, इस प्रकार धरती पर चाहे जहां कहीं भी इसे छोड़ा जाए, पर्यावरण पर इसका प्रभाव समान है। पर्यावरणीय दृष्टि से, उत्सर्जन की उत्पत्ति के स्थान से वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता.
नीतिगत ढांचे, क्षेत्रीय प्रदूषकों के लिए अलग-अलग होना चाहिए (जैसे SO और NO और पारा भी), क्योंकि हो सकता है इन प्रदूषकों का प्रभाव सभी स्थानों में एक जैसा ना हो। समान मात्रा का एक क्षेत्रीय प्रदूषक, कुछ स्थानों में बहुत उच्च प्रभाव डाल सकता है और अन्य स्थानों में कम प्रभाव, इसलिए यह वास्तव में मायने रखता है कि प्रदूषक को कहां छोड़ा जा रहा है। इसे "हॉट स्पॉट" समस्या के रूप में जाना जाता है।
एक लैगरेंज ढांचे का आम तौर पर इस्तेमाल, एक उद्देश्य को प्राप्त करने की न्यूनतम लागत को निर्धारित करने के लिए होता है, इस मामले में एक वर्ष में आवश्यक उत्सर्जन में कुल कमी है। कुछ मामलों में, प्रत्येक देश के लिए (उनके MAC पर आधारित) आवश्यक कटौती का निर्धारण करने के लिए लैगरेंज अनुकूलन ढांचे का उपयोग करना संभव है, ताकि कटौती की कुल लागत को न्यूनतम किया जा सके। ऐसे परिदृश्य में एक, लैगरेंज गुणक, प्रदूषक के बाज़ार छूट मूल्य (P) को दर्शाता है, जैसे यूरोप और अमरीका में उत्सर्जन की मौजूदा बाज़ार छूट कीमत.
सभी देशों को उस बाज़ार छूट कीमत का सामना करना पड़ता है जो उस दिन बाज़ार में मौजूद है, ताकि वे ऐसे व्यक्तिगत निर्णय लेने में सक्षम रहे जो उनकी लागत को न्यूनतम करे, जबकि नियामक अनुपालन को भी साथ-साथ प्राप्त करे. यह सम-सीमांत-सिद्धांत का एक अन्य संस्करण है, जिसे आम तौर पर आर्थिक रूप से सर्वाधिक कुशल निर्णय के चुनाव के लिए अर्थशास्त्र में प्रयोग किया जाता है।
उत्सर्जन में कटौती हासिल करने के लिए "मूल्य" बनाम "मात्रा" युक्तियों की तुलनात्मक खूबियों पर काफी पुरानी बहस चली आ रही है।
एक उत्सर्जन कैप और परमिट व्यापार प्रणाली एक "मात्रा" साधन है, क्योंकि यह समग्र उत्सर्जन स्तर (मात्रा) को ठीक करती है और कीमत के भिन्न होने की अनुमति देती है। भविष्य में मांग और आपूर्ति की स्थितियों में अनिश्चितता (बाज़ार की अस्थिरता), प्रदूषण क्रेडिट की एक निश्चित संख्या के साथ युग्मित होकर, प्रदूषण क्रेडिट की भविष्य की कीमत में अनिश्चितता लाता है और उद्योग को तदनुसार बाज़ार की इन अस्थिर स्थितियों के अनुरूप ढलने के खर्च को वहन करना होगा। इस प्रकार, एक अस्थिर बाज़ार का बोझ उद्योग के साथ निहित होता है, न कि नियंत्रण एजेंसी के साथ, जो आम तौर पर अधिक कुशल होती है। हालांकि, अस्थिर बाज़ार स्थितियों के तहत, नियंत्रण एजेंसी की कैप को बदलने की क्षमता "विजेताओं और पराजितों" को चुनने की क्षमता में परिवर्तित हो जाएगी और इस प्रकार भ्रष्टाचार के लिए एक अवसर प्रस्तुत करेगी।
इसके विपरीत, एक उत्सर्जन कर एक "मूल्य" साधन है क्योंकि यह कीमत को निश्चित कर देता है जबकि उत्सर्जन स्तर को आर्थिक गतिविधियों के अनुसार बदलने की अनुमति है। एक उत्सर्जन कर का एक प्रमुख दोष यह है कि पर्यावरणीय परिणाम (जैसे, उत्सर्जन की मात्रा पर सीमा) की गारंटी नहीं होती है। एक तरफ एक कर, संभवतः किसी उपयोगी आर्थिक गतिविधि को दबा कर उद्योग से पूंजी को निकाल देगा, लेकिन इसके विपरीत, प्रदूषक को भविष्य की अनिश्चितता के खिलाफ बहुत अधिक हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कर की राशि लाभ के साथ चलेगी. एक अस्थिर बाज़ार के बोझ को, स्वयं उद्योग के बजाय नियंत्रण (कर लगाने वाली) एजेंसी वहन करेगी, जो आम तौर पर कम कुशल होती है। एक फायदा यह है कि, एक समान कर की दर और एक अस्थिर बाज़ार में, कर लगाने वाली संस्था "विजेताओं और अपराजितों" को चुनने की स्थिति में नहीं होगी और भ्रष्टाचार के लिए अवसर कम होंगे।
यह मानते हुए कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है और यह मानते हुए कि नियंत्रण एजेंसी और उद्योग बाज़ार की अस्थिर स्थितियों के अनुरूप ढलने में समान रूप से कुशल हैं, सबसे अच्छा विकल्प लाभ की संवेदनशीलता की तुलना में, उत्सर्जन में कमी की लागत की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है (यानी, कटौती द्वारा बचाया गया जलवायु नुकसान) जब उत्सर्जन नियंत्रण का स्तर भिन्न है।
चूंकि कंपनियों की अनुपालन लागत में उच्च अनिश्चितता है, कुछ लोगों का तर्क है कि मूल्य तंत्र इष्टतम पसंद है। हालांकि, अनिश्चितता का बोझ, समाप्त नहीं किया जा सकता है और इस मामले में यह टैक्स एजेंसी में ही स्थानांतरित हो गया है।
कुछ वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडलीय सांद्रता में एक सीमा की चेतावनी दी है, जिसके परे अत्यंत ताप प्रभाव पैदा हो सकता है, जिससे अपूरणीय क्षति होने की काफी संभावना है। यदि यह एक बोधगम्य जोखिम है तो एक मात्रात्मक साधन एक बेहतर विकल्प हो सकता है क्योंकि उत्सर्जन की मात्रा को निश्चितता के एक उच्च स्तर के साथ रोका जा सकता है। बहरहाल, यदि यह जोखिम मौजूद रहता है तो यह सच नहीं हो सकता है, लेकिन इसे GHG संकेन्द्रण के ज्ञात स्तर अथवा ज्ञात उत्सर्जन पथ के साथ जोड़ा नहीं जा सकता.
"सुरक्षा वाल्व" के रूप में ज्ञात, एक तीसरा विकल्प, मूल्य और मात्रा साधनों का एक संकर है। यह प्रणाली मूलतः एक उत्सर्जन सीमा और परमिट व्यापार प्रणाली है लेकिन अधिकतम (या न्यूनतम) स्वीकार्य कीमत को सीमित किया गया है। प्रदूषण फैलाने वालों के पास यह विकल्प है कि वे चाहे तो बाज़ार से परमिट हासिल कर लें या फिर सरकार से एक निर्दिष्ट ट्रिगर मूल्य पर खरीदें (जिसे वक्त के साथ समायोजित किया जा सकता है). नई जानकारी के प्रकाश में आने पर सरकार को इस प्रणाली को समायोजित करने का लचीलापन देकर, दोनों प्रणालियों की मौलिक खराबियों पर काबू पाने के एक तरीके के रूप में कभी-कभी इस प्रणाली की सिफारिश की जाती है। यह दर्शाया जा सकता है कि ट्रिगर कीमत को पर्याप्त ऊंचा रखकर या परमिट की संख्या को पर्याप्त नीचे रखकर, सुरक्षा वाल्व को शुद्ध मात्रात्मक या शुद्ध मूल्य तंत्र की नक़ल करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
सभी तीन तरीकों को, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत साधन के रूप में उपयोग किया जाता है: EU-ETS एक "मात्रात्मक" योजना है जो नेशनल ऐलोकेशन प्लान्स द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कैप और व्यापार प्रणाली का उपयोग करती; डेनमार्क में एक मूल्य प्रणाली है जो कार्बन टैक्स का उपयोग करती है (वर्ल्ड बैंक, 2010, p. 218), जबकि चीन अपनी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए CO बाज़ार मूल्य का उपयोग करता है, लेकिन CO के प्रति टन पर न्यूनतम मूल्य का एक "सुरक्षा वाल्व" लगाता है।
कार्बन रिसाव वह प्रभाव है जो एक देश/सेक्टर का उत्सर्जन विनियमन अन्य देशों/सेक्टरों के उत्सर्जन पर डालता है जो समान विनियमन के अंतर्गत नहीं आते हैं (बार्कर व अन्य, 2007). लम्बी अवधि के कार्बन रिसाव के परिमाण पर कोई आम सहमति नहीं है (गोल्डमबर्ग व अन्य, 1996, p. 31).
क्योटो प्रोटोकॉल में, अनुलग्नक I देश उत्सर्जन की सीमा के अधीन हैं, लेकिन गैर-अनुलग्नक I देश नहीं हैं। बार्कर "एट अल." (2007) ने रिसाव पर साहित्य का मूल्यांकन किया। रिसाव दर को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि यह देशों के बाहर घरेलू शमन कार्रवाई करने वाले CO के उत्सर्जन में वृद्धि को घरेलू शमन कार्रवाई करने वाले देशों के उत्सर्जन में कमी से भाग देना है। तदनुसार, 100% से अधिक के एक रिसाव दर का मतलब होगा कि उत्सर्जन को कम करने के लिए की गई घरेलू कार्रवाइयों के प्रभावस्वरूप अन्य देशों में काफी हद तक उत्सर्जन बढ़ा है, अर्थात, घरेलू शमन कार्रवाई ने वास्तव में वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि को प्रेरित किया है।
क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई किए जाने वाले रिसाव दर का अनुमान, मूल्य प्रतिस्पर्धा में हानि के परिणामस्वरूप 5 से 20% के बीच है, लेकिन इन रिसाव दरों को बहुत अनिश्चित होने के रूप में देखा गया। ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए, प्रौद्योगिकीय विकास के माध्यम से अनुलग्नक I की कार्रवाई के लाभदायक प्रभाव को संभावित रूप से ठोस रूप में देखा जा सकता है। इस लाभकारी प्रभाव को, हालांकि भरोसेमंद तरीके से परिमाणित नहीं किया गया है। अनुभवजन्य साक्ष्य से उन्होंने मूल्यांकन किया, बार्कर "तथा अन्य." (2007) ने निष्कर्ष निकाला कि तब-वर्तमान शमन क्रिया के प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान, जैसे, EU ETS, महत्वपूर्ण नहीं थे।
इस प्रकार कार्बन शमन नीति के बारे में विवादों में से एक है कि कैसे सीमा समायोजन के साथ "खेल के मैदान को समतल" किया जाए. उदाहरण के लिए, अमेरिकन क्लीन एनर्जी एंड सिक्योरिटी एक्ट का एक घटक, बिना कैप-एंड-ट्रेड कार्यक्रम वाले देशों से आयातित माल पर कार्बन अधिभार की मांग करता है। यहां तक कि शुल्क और व्यापार के सामान्य समझौते के अनुपालन के अलावा, इस तरह के सीमा समायोजन, यह अनुमान करते हैं कि कार्बन उत्सर्जन के लिए उत्पादक देश जिम्मेदारी वहन करें।
विकासशील देशों के बीच एक सामान्य धारणा यह है कि में व्यापारिक वार्ताओं में जलवायु परिवर्तन की चर्चा, उच्च आय वाले देशों द्वारा "हरित संरक्षणवाद" को प्रेरित कर सकती है (वर्ल्ड बैंक, 2010, p. 251). $50 ton/CO के कार्बन मूल्य के साथ संगत, आयात पर शुल्क ("आभासी कार्बन") विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। विश्व बैंक (2010) ने टिप्पणी की है कि सीमा शुल्क शुरू करने से, व्यापार उपायों का प्रसार हो सकता है जहां प्रतिस्पर्धात्मक खेल मैदान को असमान होने के रूप में देखा जा रहा है। ये शुल्क, कम आय वाले देशों के लिए एक बोझ भी हो सकता है जिन्होंने जलवायु परिवर्तन की समस्या में बहुत कम योगदान दिया है।
क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो 2005 में अस्तित्व में आई. संधि में, अधिकांश विकसित देश, छह प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों के अपने उत्सर्जन के लिए कानूनी तौर पर बाध्यकारी लक्ष्यों के लिए सहमत हो गए। उत्सर्जन कोटा ("नियत मात्रा" के रूप में ज्ञात) पर, शामिल प्रत्येक 'अनुलग्न 1' देश राजी हो गया, जिसके तहत समग्र उत्सर्जन को 1990 के स्तर से कम करके 2012 के अंत तक 5.2% करने का इरादा था। अनुलग्न I के अंतर्गत, संयुक्त राज्य अमेरिका ही ऐसा एकमात्र औद्योगिक देश है जिसने इस संधि की पुष्टि नहीं की है और इसलिए वह इसके द्वारा बाध्य नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल का अनुमान है कि क्योटो प्रतिबद्धता अवधि के भीतर, व्यापार के माध्यम से अनुपालन के वित्तीय प्रभाव को व्यापार करने वाले देशों के मध्य GDP के 0.1-1.1% के बीच सीमित किया जाएगा.
यह प्रोटोकॉल विभिन्न तंत्रों को परिभाषित करता है ("लचीले तंत्र") जिन्हें अनुलग्नक I देशों को, उत्सर्जन में अपनी कटौती प्रतिबद्धताओं (caps) के लक्ष्य को घटित आर्थिक प्रभाव के साथ हासिल करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है (IPCC, 2007).
क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3.3 के तहत, अनुलग्नक 1 पार्टियां, उत्सर्जन में कमी की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए GHG रीमुवल का उपयोग कर सकती हैं, वनीकरण से और पुनः वनीकरण (वन सिंक) और वनों की कटाई (सूत्रों) 1990 के बाद से.
अनुलग्न 1 पार्टियां अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार (IET) का भी उपयोग कर सकती हैं। संधि के तहत, 2008 से 2012 तक की 5 साल की अनुपालन अवधि तक जो देश अपने कोटा से कम उत्सर्जन करते हैं, वे निर्धारित राशि को उन देशों को बेचने में सक्षम होंगे जो अपने कोटा की सीमा को पार कर जाते हैं। अनुलग्न 1 देशों के लिए ऐसी कार्बन परियोजनाएं प्रायोजित करना संभव होगा जो अन्य देशों में ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करती हैं। ये परियोजनाएं व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करती हैं जिसका इस्तेमाल अनुलग्न 1 देशों द्वारा अपनी सीमा को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। परियोजना-आधारित क्योटो तंत्र, स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) और संयुक्त कार्यान्वयन (JI) हैं।
CDM उन परियोजनाओं को आवृत्त करता है जो गैर-अनुलग्न 1 देशों में कार्यान्वित होती हैं, जबकि JI, अनुलग्न 1 देशों में होने वाली परियोजनाओं को शामिल करता है। CDM परियोजनाओं से आशा है कि वे विकासशील देशों में सततपोषणीय विकास में योगदान करेंगे और "असली" और "अतिरिक्त" उत्सर्जन बचत भी उत्पन्न करेंगे, अर्थात्, ऐसी बचत जो केवल घटित होती है, प्रश्न में CDM परियोजना के लिए धन्यवाद (कार्बन ट्रस्ट, 2009, p. 14) ये उत्सर्जन बचत असली है या नहीं, साबित करना हालांकि मुश्किल है (विश्व बैंक, 2010, pp 265–267.)
2003 में न्यू साउथ वेल्स (NSW) राज्य सरकार ने उत्सर्जन को कम करने के लिए NSW ग्रीनहाउस गैस कटौती योजना की एकतरफा स्थापना की जिसके लिए विद्युत् जनरेटर और NSW ग्रीनहाउस गैस कटौती प्रमाण पत्र खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं की आवश्यकता थी। इसने, क्रेडिट द्वारा वित्त पोषित मुफ्त ऊर्जा-कुशल कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट प्रकाश-बल्बों को और अन्य ऊर्जा-दक्ष उपायों को प्रेरित किया। UNSW के सेंटर फॉर एनर्जी एंड इन्वायरमेंट मार्केट्स (CEEM) ने, उत्सर्जन में कटौती करने में इसकी अकुशलता, पारदर्शिता की कमी और इसके उत्सर्जन में कटौती की अतिरिक्तता के सत्यापन की कमी की वजह से, इस योजना की आलोचना की है।
4 जून 2007 को पूर्व प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड ने 2012 तक शुरू होने वाली एक ऑस्ट्रेलियाई कार्बन ट्रेडिंग योजना की घोषणा की, लेकिन विपक्षी दलों ने इस योजना को "बहुत तुच्छ, बहुत देरी से" उल्लिखित किया है। 24 नवम्बर 2007 को हावर्ड की गठबंधन सरकार चुनाव हार गई और उसकी जगह लेबर पार्टी ने शासन सम्भाला और केविन रुड प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री रूड ने घोषणा की कि एक कैप-एंड-ट्रेड उत्सर्जन व्यापार योजना 2010 में शुरू की जाएगी, हालांकि इस योजना को एक साल के लिए, मध्य 2011 तक विलंबित कर दिया गया।
ऑस्ट्रेलिया का कॉमनवेल्थ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों ने गार्नौट जलवायु परिवर्तन समीक्षा को गठित किया, एक क्षमतावान उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के तंत्र पर प्रो॰ रॉस गार्नौट द्वारा एक अध्ययन. इसकी अंतरिम रिपोर्ट 21 फ़रवरी 2008 में जारी की गई। इसने एक उत्सर्जन व्यापार योजना की सिफारिश की जिसमें परिवहन शामिल है लेकिन कृषि नहीं और कहा कि कार्बन प्रदूषकों के लिए उत्सर्जन परमिट को प्रतिस्पर्धी रूप से बेचा जाना चाहिए और मुफ्त आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। इसने पाया कि ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि होगी और कहा कि कम आय वाले परिवारों को मुआवजा की आवश्यकता होगी। इसने, निम्न उत्सर्जन प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए और अधिक समर्थन की सिफारिश की और इस तरह के अनुसंधान की देखरेख करने के लिए एक निकाय होने की बात कही. इसने कोयला खनन क्षेत्रों के लिए संक्रमण सहायता की जरूरत की भी पहचान की।
गार्नौट ड्राफ्ट रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में, रुड की लेबर सरकार ने 16 जुलाई को एक ग्रीन पेपर जारी किया जिसमें वास्तविक व्यापार योजना के सोचे गए स्वरूप का वर्णन था।
यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार योजना (या EU ETS) विश्व की सबसे बड़ी बहु राष्ट्रीय, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है। क्योटो प्रोटोकॉल में निर्धारित अपनी सीमा को प्राप्त करने के लिए, यह यूरोपीय संघ की केन्द्रीय नीति का उपाय है (जोन्स, व अन्य, 2007, पी. 64).
ब्रिटेन और डेनमार्क में स्वैच्छिक परीक्षणों के बाद, जनवरी 2005 में प्रथम चरण शुरू हुआ जिसमें यूरोपीय संघ के सभी 15 सदस्य राज्यों (अब 27 में से 25) ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम, 20 MW के शुद्ध ताप आपूर्ति के साथ, बड़े प्रतिष्ठानों से उत्सर्जित किए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर सीमा तय करता है, ऊर्जा संयंत्र और कार्बन गहन कारखाने और यूरोपीय संघ के लगभग आधे (46%) कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को समाविष्ट करता है। पहला चरण, प्रतिभागियों को आपस में और क्योटो के स्वच्छ विकास तंत्र के माध्यम से विकासशील देशों से मान्य क्रेडिट में व्यापार करने की अनुमति देता है।
पहले और दूसरे चरण के दौरान, उत्सर्जन के लिए छूटों को कंपनियों को आमतौर पर मुफ्त में दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अप्रत्याशित लाभ हुआ (CCC, 2008, p. 149). एलरमन और बुखनर (2008) ("ग्रब व अन्य द्वारा सन्दर्भित, 2009, p. 11) ने सुझाव दिया कि अपने संचालन के आरंभिक दो वर्षों के दौरान, EU ETS ने प्रति वर्ष उत्सर्जन में 1-2 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि को एक लघु निरपेक्ष गिरावट में बदला." ग्रब व अन्य (2009, p. 11) का सुझाव है कि इसके पहले दो वर्षों के संचालन के दौरान उत्सर्जन में कटौती का एक उचित अनुमान था 50-100 MtCO प्रति वर्ष या 2.5-5 प्रतिशत.
डिज़ाइन में व्याप्त कई दोषों ने के इस योजना की प्रभावशीलता को सीमित किया है (जोन्स व अन्य, 2007, p. 64). प्रारंभिक 2005-07 की अवधि में, उत्सर्जन सीमाएं इंतनी कठोर नहीं थीं कि वे उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी को दर्शाएं (CCC, 2008, p. 149). छूट का कुल आवंटन, वास्तविक उत्सर्जन से अधिक निकला। इससे कार्बन का मूल्य 2007 में शून्य हो गया। यह अति-आपूर्ति, भविष्य के उत्सर्जन की भविष्यवाणी करने में कठिनाई को दर्शाता है जो एक सीमा की स्थापना के लिए आवश्यक है।
द्वितीय चरण में कुछ कठोरता देखी गई, लेकिन JI और CDM ऑफ़सेट का उपयोग करने की अनुमति थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि द्वितीय चरण की सीमा को प्राप्त करने के लिए EU में किसी कटौती की आवश्यकता नहीं होगी (CCC, 2008, pp. 145, 149.) किसी सीमा के अभाव में अपेक्षित उत्सर्जन की तुलना में, द्वितीय चरण के लिए आशा की जाती है कि यह सीमा 2010 में 2.4% के उत्सर्जन कटौती को फलित करेगी (बिज़नेस-ऐज़-यूज़ुअल एमिशन) (जोन्स व अन्य, 2007, p. 64). तीसरे चरण के लिए (2013-20), यूरोपीय आयोग ने कई परिवर्तनों का प्रस्ताव किया है, जैसे:
न्यूजीलैंड उत्सर्जन व्यापार योजना (NZ ETS), एक राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार योजना है, जिसे न्यूजीलैंड की पांचवीं लेबर सरकार द्वारा सितंबर 2008 में निर्मित किया गया और न्यूजीलैंड की पांचवीं राष्ट्रीय सरकार द्वारा नवंबर 2009 में संशोधित किया गया।
NZ ETS, सभी-क्षेत्रों की सभी-गैसों की तीव्रता आधारित उत्सर्जन व्यापार योजना होगी। . एक तीव्रता आधारित ETS, ऐसा ETS है जिसमें आवंटन, ऐतिहासिक उत्सर्जन के बजाय कंपनियों के वर्तमान उत्पादन दर पर आधारित है।
हालांकि यह योजना 'सभी-क्षेत्रों' की है, अपशिष्ट निपटान और कृषि प्रक्रियाओं से उत्सर्जित मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का इस योजना में शामिल होना क्रमशः 2013 और 2015 में निर्धारित है। जीवाश्म उत्सर्जन पर 1 जुलाई 2010 से दायित्व होगा, जबकि वानिकी पर 1 जनवरी 2008 से कटौती और उत्सर्जन के लिए दायित्व होगा।
1 जुलाई 2010 से लेकर 31 दिसम्बर 2012 तक एक संक्रमण काल काम करेगा। . इस अवधि के दौरान, न्यूजीलैंड उत्सर्जन इकाइयों (NZUs) की कीमत को NZ$25 पर सीमित किया जाएगा. इसके अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड के दो टन के बराबर उत्सर्जन के लिए एक ही इकाई को जमा करने की आवश्यकता होगी, जो प्रभावी रूप से उत्सर्जन की लागत को प्रति टन NZ$12.50 कर देगा।
जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा 3 के अनुसार इस अधिनियम का उद्देश्य उत्सर्जन को बिज़नेस-ऐज़-युज़ुअल स्तर से कम करना है ओर (यूनाईटेड नेशंस फ्रेम वर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) और क्योटो प्रोटोकॉल के तहत न्यूजीलैंड के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करना है। कुछ हितधारकों ने, पूर्ण कटौती को लक्ष्य बनाने की बजाय, उत्सर्जन को बिज़नेस-ऐज़-युज़ुअल स्तर की तुलना में कम करने के प्रयास की आलोचना की है। अधिनियम के खिलाफ कटौती को निशाना बनाने के लिए, बिज़नेस-ऐज़-युज़ुअल स्तर को मानदंड के रूप में प्रयोग करने से, उत्सर्जन को समय के साथ बढ़ने की अनुमति देता है।
उत्सर्जन व्यापार प्रणाली का एक आरंभिक उदाहरण है, अमेरिका में 1990 के स्वच्छ वायु अधिनियम के अम्ल वर्षा कार्यक्रम के ढांचे के तहत SO व्यापार प्रणाली तो व्यापार उत्सर्जन व्यापार प्रणाली. इस कार्यक्रम के तहत, जो अनिवार्य रूप से कैप-एंड-ट्रेड उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है, उत्सर्जन को 1980 के स्तर से 2007 में 50% तक कम किया गया। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि SO उत्सर्जन कटौती की कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली ने अम्ल वर्षा को नियंत्रित करने की लागत में सोर्स-बाई-सोर्स कटौती की तुलना में 80% की कमी की है।
1997 में, इलिनॉय राज्य ने शिकागो के अधिकांश क्षेत्र में विस्फोटक कार्बनिक यौगिक के लिए एक व्यापार कार्यक्रम अपनाया है, जिसे एमिशन्स रिडक्शन मार्केट सिस्टम कहा जाता है। 2000 में शुरु करते हुए, इलिनोइस के आठ काउंटियों में प्रदूषण के 100 से अधिक प्रमुख स्रोतों ने प्रदूषण क्रेडिट का व्यापार शुरू किया।
2003 में, उर्जा उत्पादकों के लिए एक कैप-एंड-ट्रेड कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कार्यक्रम का गठन करने के लिए, न्यूयॉर्क राज्य ने प्रस्ताव पेश किया और नौ पूर्वोत्तर राज्यों से प्रतिबद्धताएं प्राप्त की, जिसे रीजनल ग्रीनहाउस गैस इनिशिएटिव (RGGI) के नाम से जाना गया। 1 जनवरी 2009 को शुरू हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य था प्रत्येक राज्य के विद्युत् उत्पादन सेक्टर के कार्बन "बजट" को, 2018 तक, 2009 की उनकी छूट से 10% नीचे तक लाना था।
2003 में इसके अलावा, अमेरिका के निगम, एक स्वैच्छिक योजना के तहत शिकागो क्लाइमेट एक्सचेंज पर CO उत्सर्जन छूट का व्यापार करने में सक्षम थे। अगस्त 2007 में, एक्सचेंज ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्दर परियोजनाओं के लिए उत्सर्जन ऑफ़सेट बनाने के लिए एक तंत्र की घोषणा की जो ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों को सफाई से नष्ट करता है।
2007 में, कैलिफोर्निया विधानमंडल ने कैलिफोर्निया ग्लोबल वार्मिंग समाधान अधिनियम, AB-32 पारित किया, जिसे अर्नोल्ड श्वार्जनेगर अपने हस्ताक्षर द्वारा क़ानून का रूप दिया। इस प्रकार, परियोजना आधारित ऑफ़सेट के रूप में, पांच मुख्य परियोजना प्रकार के लिए काफी लचीले तंत्र का सुझाव दिया गया है। एक कार्बन परियोजना यह दिखाने के द्वारा कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य समकक्ष गैसों में कटौती की है, ऑफसेट निर्मित करेगी। परियोजना के प्रकार में शामिल हैं: खाद प्रबंधन, वानिकी, निर्माण ऊर्जा, SF और लैंडफिल गैस कैप्चर.
फरवरी 2007 के बाद से, सात अमेरिकी राज्यों और कनाडा के चार प्रांतों ने वेस्टर्न क्लाइमेट इनिशिएटिव (WCI) के गठन के लिए हाथ मिलाया है, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन व्यापार की एक क्षेत्रीय प्रणाली.
17 नवम्बर 2008 को राष्ट्रपति के लिए चुने गए बराक ओबामा ने यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड की गई एक वार्ता में स्पष्ट किया कि, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अमेरिका एक कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली में प्रवेश करेगा।
2010 के संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय बजट ने स्वच्छ ऊर्जा विकास के समर्थन का प्रस्ताव पेश किया है जिसमें प्रति वर्ष US$15 बीलियन का निवेश होगा, जिसके लिए वह ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन क्रेडिट की बिक्री से धन जुटाएगा. प्रस्तावित कैप-एंड-ट्रेड कार्यक्रम के तहत, सभी GHG उत्सर्जन क्रेडिट को नीलाम किया जाएगा, जिससे, वित्त-वर्ष 2012 के लिए अनुमानित रूप से अतिरिक्त $78.7 बीलियन का राजस्व प्राप्त होगा, जो लगातार बढ़ते हुए 2019 के वित्त-वर्ष तक $83 बीलियन हो जाएगा.
अमेरिकी स्वच्छ ऊर्जा और सुरक्षा अधिनियम (एच.आर. 2454) एक कैप-एंड-ट्रेड बिल, को 26 जून 2009 को 219-212 के एक वोट से प्रतिनिधि सभा में पारित किया गया। यह बिल हाउस एनेर्जी एंड कॉमर्स कमिटी में उत्पन्न हुआ और इसे रेप. हेनरी ए. वैक्समन और रेप. एडवर्ड जे. मार्के द्वारा पेश किया गया।
अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र, या "ग्रीन टैग", कुछ अमेरिकी राज्यों के भीतर अक्षय ऊर्जा के लिए हस्तांतरणीय अधिकार हैं। एक अक्षय ऊर्जा प्रदाता के लिए, प्रत्येक 1,000 kWh के उसके ऊर्जा उत्पादन के लिए एक हरित टैग जारी किया जाता है। इस ऊर्जा को विद्युत ग्रिड में बेच दिया जाता है और प्रमाणपत्र को लाभ के लिए खुले बाज़ार में बेचा जा सकता है। उन्हें, कंपनियों या व्यक्तियों द्वारा यह दर्शाने के लिए खरीद लिया जाता है कि उनकी ऊर्जा का एक हिस्सा अक्षय स्रोतों के साथ है और यह स्वैच्छिक होता है।
इन्हें आम तौर पर एक ऑफ़सेट योजना की तरह इस्तेमाल किया जाता है या कॉर्पोरेट दायित्व दिखाने के लिए, हालांकि उनका जारी किया जाना अविनियमित है, जिसके तहत ऐसी कोई राष्ट्रीय रजिस्ट्री नहीं है जो यह सुनिश्चित करे कि वहां कोई दोहरी-गिनती नहीं है। हालांकि, यह एक तरीका है जिसके माध्यम से एक संगठन, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले एक स्थानीय प्रदाता से अपनी ऊर्जा खरीद सकता है, लेकिन उसके समर्थन में एक प्रमाणपत्र रखता है जो एक विशिष्ट वायु या पनबिजली परियोजना का समर्थन करता है।
कार्बन उत्सर्जन व्यापार, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड (कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष टन या tCOe में गणना) के लिए उत्सर्जन व्यापार है और वर्तमान के उत्सर्जन बाज़ार का एक बड़ा हिस्सा इस पर आधारित है। यह भी एक तरीका है जिससे विभिन्न देश क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकते हैं और इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं।
कार्बन उत्सर्जन व्यापार, हाल के वर्षों में लगातार बढ़ा है। विश्व बैंक के कार्बन वित्त इकाई के अनुसार, 374 मीलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCOe) को परियोजनाओं के माध्यम से 2005 में आदान-प्रदान किया गया, 2004 (110 mtCOe) की तुलना में यह 240% अधिक था जो स्वयं 2003 (78 mtCOe) की अपेक्षा 41% ज़्यादा था।
डॉलर के सन्दर्भ में, Felipe de Jesus Garduño Vazquez विश्व बैंक का अनुमान है कि कार्बन बाज़ार का आकार 2005 में 11 बीलियन USD था, 2006 में 30 बीलियन, और 2007 में 64 बीलियन था।
क्योटो प्रोटोकॉल के माराकेश अकौर्ड्स ने देशों के बीच व्यापार का समर्थन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था और आवश्यक रजिस्ट्रियों को परिभाषित किया, जहां छूट व्यापार अब यूरोपीय देशों और एशियाई देशों के बीच हो रहा है। जबकि एक राष्ट्र के रूप में, अमेरिका ने प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की, उसके कई राज्य अब कैप-एंड-ट्रेड प्रणाली को विकसित कर रहे हैं और अपने उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को आपस में जोड़ने के तरीके की खोज कर रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सबसे कम लागत की तलाश और बाज़ार की तरलता में सुधार. हालांकि, ये राज्य, अपनी व्यक्तिगत निष्ठा और अनूठी विशेषताओं को भी संरक्षित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, क्योटो-संगत अन्य प्रणालियों के विपरीत, कुछ राज्य ग्रीनहाउस गैस के अन्य प्रकार के स्रोतों, अलग-अलग माप तरीकों, छूटों की कीमतों पर अधिकतम का निर्धारण करने, या CDM परियोजनाओं के अभिगम को सीमित करने का प्रस्ताव करते हैं। ऐसे उपकरणों का निर्माण करने से जो पूर्ण अर्थ में प्रतिमोच्य नहीं हैं, अस्थिरता की शुरुआत और मूल्य निर्धारण मुश्किल हो जाएगा. यह देखने के लिए विभिन्न प्रस्तावों की जांच की जा रही है कि कैसे एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में इन प्रणालियों को जोड़ा जा सकता है, जिसके लिए इंटरनैशनल कार्बन एक्शन पार्टनरशिप (ICAP) इस कार्य में एक अंतरराष्ट्रीय निकाय के रूप में मदद कर रहा है।
क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के अनिवार्य व्यापार के लिए एक बाज़ार के निर्माण के साथ, लंदन के वित्तीय बाज़ार ने खुद को कार्बन वित्त बाज़ार के केन्द्र के रूप में स्थापित किया है और उम्मीद है कि 2007 में यह एक $60 बीलियन मूल्य के बाज़ार में विकसित हो गया है। तुलनात्मक रूप से, स्वैच्छिक ऑफसेट बाज़ार को 2010 तक करीब $4 बीलियन तक विकास करते हुए दर्शाया गया है।
23 बहुराष्ट्रीय निगम, G8 जलवायु परिवर्तन गोलमेज पर एक साथ आए, यह एक व्यापार समूह है जिसका गठन विश्व आर्थिक फोरम में जनवरी 2005 को हुआ। इस समूह में फोर्ड, टोयोटा, ब्रिटिश एयरवेज़, BP और यूनीलिवर शामिल हैं। 9 जून 2005 को इस समूह ने यह बताते हुए एक बयान प्रकाशित किया कि जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है और बाज़ार आधारित समाधानों के महत्व पर बल दिया। इसने सरकारों से "लंबी अवधि के निति ढांचे के सृजन" के माध्यम से "स्पष्ट, पारदर्शी और स्थाई मूल्य संकेत" की स्थापना करने की मांग की, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख उत्सर्जक शामिल होंगे। दिसंबर 2007 तक, विकास करते हुए इसमें 150 वैश्विक कारोबार शामिल हो गए।
ब्रिटेन का व्यापार जगत, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उत्सर्जन व्यापार के समर्थन में ज़ोरदार तरीके से सामने आया है, जिसका समर्थन गैर सरकारी संगठनों ने भी किया है। हालांकि, सभी कारोबारों ने एक व्यापारिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया है। 11 दिसम्बर 2008 को रेक्स टिलर्सन, इक्सोनमोबिल के CEO ने कहा है कि एक कार्बन टैक्स, कैप-एंड-ट्रेड कार्यक्रम की तुलना में "एक अधिक प्रत्यक्ष, अधिक पारदर्शी और एक अधिक प्रभावी दृष्टिकोण है" जो उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से अनावश्यक खर्च और जटिलता उत्पन्न करता है". उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें आशा है कि कार्बन टैक्स से प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल अन्य करों को कम करने के लिए किया जाएगा ताकि वह राजस्व तटस्थ बना रहे।
इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का रुख, जिसकी 230 सदस्य एयरलाइनें सम्पूर्ण अंतरराष्ट्रीय यातायात का 93% का निर्माण करती हैं, यह है कि व्यापार को "मानदंडों" पर आधारित होना चाहिए, जो उद्योग के औसत के आधार पर उत्सर्जन स्तर को निर्धारित करेगा, न कि "ग्रैंडफादरिंग" के आधार पर जो व्यक्तिगत कंपनियों के पिछले उत्सर्जन स्तर का प्रयोग, उनके भविष्य की छूटों के निर्धारण के लिए करता है। उनका तर्क है कि ग्रैंडफादरिंग "उन एयरलाइनों को दंडित करेगा जो अपने जहाज़ों को आधुनिक बनाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करेंगे, जबकि एक मानदंड दृष्टिकोण, अगर ठीक से तैयार किया जाए तो अधिक कुशल संचालनों को पुरस्कृत करेगा".
एक उत्सर्जन व्यापार प्रणाली में ऑपरेटर या स्थापना के स्तर पर मापन की आवश्यकता होती है। इन मापन को इसके बाद एक नियामक को सूचित किया जाता है। ग्रीनहाउस गैसों के लिए, सभी व्यापारिक देश, राष्ट्रीय और स्थापना स्तर पर उत्सर्जन की एक सूची बनाए रखते हैं; इसके अलावा, उत्तरी अमेरिका के अन्दर के व्यापारिक समूह क्लाइमेट रजिस्ट्री के माध्यम से राज्य स्तर पर सूची बनाए रखते हैं। क्षेत्रों के बीच व्यापार के लिए, समकक्ष इकाइयों और माप तकनीकों के साथ संगत होनी चाहिए।
कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं में उत्सर्जन को भौतिक रूप से सेंसर और फ्लोमीटर को चिमनी और स्टैक में डाल कर मापा जा सकता है, लेकिन कई प्रकार की गतिविधि मापन के लिए सैद्धांतिक गणना पर निर्भर करती है। स्थानीय कानून के आधार पर, इन मापन को सरकार द्वारा अतिरिक्त जांच और सत्यापन या स्थानीय नियामक के पास जमा करने से पहले या बाद में तृतीय पक्ष के लेखा परीक्षक की आवश्यकता हो सकती है।
एक अन्य महत्वपूर्ण, फिर भी मुश्किल भरा पहलू है प्रवर्तन. बिना प्रभावी MRV और प्रवर्तन के छूटों का मूल्य घट जाता है। प्रवर्तन को कई तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें शामिल है जुर्माना या जिन्होंने अपनी छूट की सीमा को लांघा है उन्हें पुरस्कृत करके. चिंताओं में शामिल है MRV और प्रवर्तन की लागत और यह खतरा कि सुविधाओं का प्रयोग वास्तविक कटौती करने के बजाय गुमराह करने के लिए किया जा सकता है या अपनी कमी को पूरा करने के लिए किसी अन्य संस्था से छूट या ऑफ़सेट खरीदने के लिए किया जा सकता है। एक भ्रष्ट रिपोर्टिंग प्रणाली या खराब प्रबंधित या वित्त-पोषित नियामक का असली प्रभाव, उत्सर्जन की कीमत पर छूट और वास्तविक उत्सर्जन में एक (गुप्त) वृद्धि के रूप में हो सकता है।
नोर्डहॉउस के अनुसार (2007, p. 27), क्योटो प्रोटोकॉल का सख्त प्रवर्तन, उन देशों और उद्योगों में देखे जाने की संभावना है, जो EU ETS द्वारा आवृत हैं। एलर्मन और बुखनर (2007, p. 71) ने EU ETS के भीतर परमिट की कमी के प्रवर्तन पर यूरोपीय आयोग (EC) की भूमिका पर टिप्पणी की है। आयोग ने ऐसा, परमिट की कुल संख्या की समीक्षा द्वारा किया, जो सदस्य राज्यों ने अपने उद्योगों के आवंटन के लिए प्रस्तावित किया था। संस्थागत और प्रवर्तन विवेचना के आधार पर, क्रूगर व अन्य ने (2007, pp. 130–131) सुझाव दिया कि विकासशील देशों में उत्सर्जन व्यापार हो सकता है कि निकट अवधि में एक यथार्थवादी लक्ष्य न हो। बुर्निऔक्स व अन्य ने (2008, p. 56) तर्क दिया कि संप्रभु राज्यों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय नियमों को लागू करने में कठिनाई की वजह से, कार्बन बाज़ार के विकास के लिए वार्ता और आम सहमति की आवश्यकता होगी।
आलोचनाएं
उत्सर्जन व्यापार के आलोचकों में शामिल हैं पर्यावरण संगठन, अर्थशास्त्री, श्रम संगठन और वे लोग जो ऊर्जा की आपूर्ति और अत्यधिक कराधान के बारे में चिंतित हैं। लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका "न्यू साइंटिस्ट" में, लोमन (2006) ने तर्क दिया है कि प्रदूषण छूटों के व्यापार से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि वे लेखांकन में विफलताओं, संदिग्ध विज्ञान को फलित करते हैं और स्थानीय लोगों और वातावरण पर परियोजनाओं के विनाशकारी प्रभावों को दर्शाते हैं।
लोमन (2006b) ने उन पारंपरिक विनियमन, हरित कर और ऊर्जा नीतियों का समर्थन किया है जो "न्याय-आधारित" और "समुदाय चालित" हैं। ट्रांसनैशनल इंस्टीटयूट (एन.डी.) के अनुसार, कार्बन ट्रेडिंग का एक "विनाशकारी इतिहास रहा है।" EU ETS की प्रभावशीलता की आलोचना की गई और यह तर्क दिया गया कि CDM ने नियमित रूप से "पर्यावरणीय दृष्टि से अप्रभावी और सामाजिक रूप से अन्यायपूर्ण परियोजनाओं" का समर्थन किया है।
ऑफ़सेट्स
यूरोपीय पर्यावरण समूह, FERN के वन प्रचारक जुट्टा किल (2006) का तर्क है कि उत्सर्जन कटौती के लिए ऑफ़सेट, उत्सर्जन में वास्तविक कटौती का विकल्प नहीं हैं। किल ने कहा कि "पेड़ों में [कार्बन] अस्थायी है: आग, रोग, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक क्षय और लकड़ी कटाई के माध्यम से पेड़ आसानी से वातावरण में कार्बन छोड़ सकते हैं".
परमिट की आपूर्ति
नियामक एजेंसियों द्वारा ढेर सारे उत्सर्जन क्रेडिट जारी करने का खतरा बना रहता है, जो उत्सर्जन परमिट पर न्यून कीमत को फलित कर सकता है (CCC, 2008, p. 140). यह उस प्रोत्साहन को कम कर देता है जो परमिट-ऋणी कंपनियों को अपने उत्सर्जन में कटौती करनी होती है। दूसरी ओर, बहुत कम परमिट जारी करने से परमिट की कीमत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है (हेपबर्न, 2006, p. 239). संकर उपकरण के पक्ष में यह एक तर्क है, जिसकी एक मूल्य-सतह है, यानी एक न्यूनतम परमिट मूल्य और एक मूल्य-सीमा, यानी, परमिट कीमत पर एक सीमा. एक मूल्य-सीमा (सुरक्षा मान), तथापि, उत्सर्जन की एक विशेष मात्रा की सीमा की निश्चितता को हटा देती है (बाशमकोव व अन्य. 2001).
प्रोत्साहन
उत्सर्जन व्यापार विकृत प्रोत्साहन में में फलित हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को, उत्सर्जन परमिट मुफ्त ("ग्रैंडफादरिंग") में दिए जाते हैं तो यह उनके लिए एक कारण होगा कि वे अपने उत्सर्जन में कटौती नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्सर्जन में बड़ी कटौती करने वाली कंपनी को संभावित रूप से भविष्य में कम उत्सर्जन परमिट प्रदान किया जाएगा (IMF, 2008, 25-26). इस विकृत प्रोत्साहन को कम किया जा सकता है अगर परमिट की नीलाम की जाए, यानी, परमिट को मुफ्त में देने के बजाय, प्रदूषकों को उसे बेचा जाए (हेपबर्न, 2006. 236-237).
दूसरी ओर, परमिट के आवंटन को, घरेलू फर्मों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा से रक्षा के उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता (p. 237). यह तब होता है जब घरेलू फर्म, अन्य ऐसे फर्मों के खिलाफ मुकाबला करती हैं जो समान नियमोम के अधीन नहीं हैं। परमिट के आवंटन के पक्ष में दिए जाने वाले इस तर्क को EU ETS में प्रयोग किया गया है, जहां उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुला पाया गया, उदाहरण के लिए, सीमेंट और इस्पात उत्पादन को मुफ्त में परमिट दिया गया है (4CMR, 2008).
नीलामी
नीलामी से प्राप्त राजस्व सरकार के पास जाता है। इन राजस्व का उपयोग, उदाहरण के लिए, संपोषणीय प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, राजस्व का इस्तेमाल विकृत करों में कटौती के लिए किया जा सकता है, इस प्रकार समग्र कैप नीति की दक्षता में सुधार किया जा सकता है (फिशर व अन्य 1996, p. 417).
वितरणात्मक प्रभाव
कांग्रेशनल बजट ऑफिस (CBO, 2009) ने अमेरिका के परिवारों पर अमेरिकी स्वच्छ ऊर्जा और सुरक्षा अधिनियम के संभावित प्रभावों की जांच की। यह अधिनियम, परमिट के मुफ्त आवंटन पर काफी निर्भर करता है। देखा गया कि यह विधेयक, कम आय वाले उपभोक्ताओं की सुरक्षा करता था, लेकिन यह सिफारिश की गई इस विधेयक को अधिक कुशल बनाने के लिए बदला जाए. यह सुझाव दिया गया कि विधेयक को बदला जाए ताकि निगमों के लिए कल्याणकारी प्रावधानों को कम किया जा सके और उपभोक्ता राहत के लिए अधिक संसाधनों को उपलब्ध कराया जाए.