अज़रबैजान प्रजातांत्रिक गणतंत्र
अज़रबैजान प्रजातांत्रिक गणतंत्र "(Azerbaijan Democratic Republic)", जिसे अजरबैजान पीपुल्स रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि पेरिस शांति सम्मेलन में अजरबैजान, 1919-1920, कोकेशियान अजरबैजान के रूप में विदेश के कुछ राजनयिक दस्तावेजों में, क्रीमिया पीपुल्स रिपब्लिक और इदेल-उरल गणराज्य के बाद तुर्किक दुनिया और मुस्लिम दुनिया में तीसरा लोकतांत्रिक गणराज्य थाएडीआर की स्थापना अज़रबैजान नेशनल काउंसिल ने तिफ्लिस में 28 मई 1918 को रूसी साम्राज्य के पतन के बाद की थी। इसकी स्थापित सीमाएँ उत्तर में रूस, उत्तर-पश्चिम में जॉर्जिया का लोकतांत्रिक गणराज्य, पश्चिम में आर्मेनिया का पहला गणराज्य और दक्षिण में ईरान तक थीं। इसकी आबादी 2.86 मिलियन थी। गांजा गणतंत्र की अस्थायी राजधानी थी क्योंकि बाकू बोल्शेविक नियंत्रण में था। "अजरबैजान" का नाम जिसे राजनीतिक कारणों से मुसव्वत पार्टी ने अपनाया, 1918 में अजरबैजान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना से पहले, विशेष रूप से समकालीन उत्तर पश्चिमी ईरान के निकटवर्ती क्षेत्र की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
एडीआर के तहत, एक सरकारी प्रणाली विकसित की गई जिसमें एक संसद को सार्वभौमिक, स्वतंत्र और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना गया, जो राज्य प्राधिकरण का सर्वोच्च अंग था; इसके पहले मंत्रिपरिषद को जिम्मेदार ठहराया गया था । फताली खान खोयेस्की इसके पहले प्रधानमंत्री बने। संसद में मुसावत बहुमत के अलावा, अहरार, इत्तिहाद, मुस्लिम सोशल डेमोक्रेट और साथ ही अर्मेनियाई (120 में से 21 सीटें) के प्रतिनिधि, रूसी, पोलिश, यहूदी और जर्मन अल्पसंख्यकों ने सीटें हासिल कीं। कुछ सदस्यों ने पैन-इस्लामिस्ट और पैन-तुर्कवादी विचारों का समर्थन किया।
संसद की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में महिलाओं के लिए मताधिकार का विस्तार था, अजरबैजान को दुनिया के पहले देशों में से एक, और महिलाओं को पुरुषों के साथ समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करने वाला पहला बहुसंख्यक मुस्लिम राष्ट्र बना। एडीआर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि बाकू राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना थी, जो अज़रबैजान में स्थापित पहला आधुनिक प्रकार का विश्वविद्यालय था।
केवल दो वर्षों के लिए विद्यमान होने के बावजूद, मल्टीपार्टी अज़रबैजान संसदीय गणतंत्र और गठबंधन सरकारें राष्ट्र और राज्य निर्माण, शिक्षा, एक सेना के निर्माण, स्वतंत्र वित्तीय और आर्थिक प्रणालियों, एक वास्तविक तथ्य के रूप में ADR की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता लंबित डी ज्यूर की मान्यता,कई राज्यों के साथ आधिकारिक मान्यता और राजनयिक संबंध, एक संविधान तैयार करना, सभी के लिए समान अधिकार, आदि पर कई उपायों को प्राप्त करने में कामयाब रहीं।
इसने 1991 में स्वतंत्रता की पुनः स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण नींव रखी। हालाँकि, संसद जटिल परिस्थितियों में थी, शिक्षा, जनसंख्या का ज्ञान इसकी नीति में महत्वपूर्ण कारक थे। अज़रबैजान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में लड़कियों के लिए नए स्कूल, गांवों में अस्पताल, पुस्तकालय, शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम स्थापित किए गए थे । 1 सितंबर, 1919 को बाकू राज्य विश्वविद्यालय की नींव यह दर्शाती है कि अजरबैजान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की नीति में शिक्षा एक अनिवार्य कारक थी। यद्यपि अजरबैजान लोकतांत्रिक गणराज्य का पतन हो गया, लेकिन बाकू राज्य विश्वविद्यालय ने भविष्य में फिर से स्वतंत्रता प्राप्त करने में महान भूमिका निभाई। संसद ने विदेश में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए एक युवा पीढ़ी के लिए एक अवसर तैयार करना शुरू किया। 100 छात्रों को राज्य निधि की मदद से विदेश भेजा गया 1917 के संविधान सभा के स्थानीय विजेता, मुसावत पार्टी में ADR में राजनीतिक जीवन का प्रभुत्व था। गणतंत्र की पहली संसद 5 दिसंबर, 1918 को खुली। संसद में मुसावत के 38 सदस्य थे, जिसमें 96 विधायक/प्रतिनिधी शामिल थे और कुछ स्वतंत्र सांसदों ने सबसे बड़ा गुट बनाया। गणतंत्र पांच मंत्रिमंडलों द्वारा शासित था (6 ठी इस प्रक्रिया में था जब अजरबैजान बोल्शेविकों के कब्जे में था) सभी मंत्रिमंडलों का गठन मुस्लिम समाजवादी ब्लाक, द इंडिपेंडेंट्स, ईहर, और मुस्लिम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सहित मुसावत और अन्य दलों के गठबंधन द्वारा किया गया था। रूढ़िवादी इत्तिहाद पार्टी प्रमुख विपक्षी दल थी और उसने मंत्रिमंडल के गठन में भाग नहीं लिया था, सिवाय इसके सदस्य पिछले मंत्रिमंडल में राज्य महानिरीक्षक थे। पहले तीन मंत्रिमंडलों में प्रमुख थे फतेली खान खोयस्की; अंतिम दो में, नशीब यूसुफबेली। अगली कैबिनेट का गठन मम्माद हसन हाजिन्स्की को सौंपा गया था, लेकिन संसद में समय और बहुमत के समर्थन और बोल्शेविक आक्रमण के कारण वह इसे बनाने में असमर्थ थे। संसद के अध्यक्ष, अलीमर्दन टोपकुबाशेव को राज्य के प्रमुख के रूप में मान्यता दी गई थी। इस क्षमता में, उन्होंने 1919 में वर्साय पेरिस शांति सम्मेलन में अज़रबैजान का प्रतिनिधित्व किया।
काकेशस में अपने अन्य समकक्षों की तरह, एडीआर के प्रारंभिक वर्षों के क्षेत्रीय विवादों से ग्रस्त था। विशेष रूप से, इनमें पहले गणराज्य आर्मेनिया (नखचिवान, नागोर्नो-कराबाख, झंगेज़ुर (आज के साइबियाई प्रांत) और क़ज़ाख) और जॉर्जिया के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (बलकान, ज़काताल और क़ख़) के साथ विवाद शामिल थे।एडीआर ने पर्वतीय गणराज्य उत्तरी काकेशस (डर्बेंट) के क्षेत्रों का भी दावा किया है, लेकिन वे इन दावों के बारे में उतने लगातार नहीं थे क्योंकि वे उन क्षेत्रों के बारे में थे जो वे आर्मेनिया और जॉर्जिया के बीच विवादित थे
1918 की गर्मियों में, एसआर और मेन्शेविकों के साथ दश्नाकों ने बोल्शेविकों को निष्कासित कर दिया, जिन्होंने ब्रिटिश समर्थन मांगने से इनकार कर दिया, और सेंट्रो कैस्पियन तानाशाही (1 अगस्त 1818 - 15 सितंबर 1918) की स्थापना की। सीसीडी को ब्रिटिशों द्वारा समर्थित किया गया था, जिन्होंने अर्मेनियाई और मेन्शेविकों की मदद करने के लिए बाकू में एक अभियान दल भेजा था। ब्रिटिश सेना का उद्देश्य (मेजर जनरल लियोनेल डंस्टेरविले के नेतृत्व में, जो एक 1,000-मजबूत कुलीन बल के प्रमुख फारस के एन्ज़ेली से आए थे) का उद्देश्य एवर पाशा के सलाहकार तुर्की सैनिकों (इस्लाम की सेना) या कैसर की जर्मन सेना (जो पड़ोसी जॉर्जिया में थी) से आगे बाकू में तेल क्षेत्रों को जब्त करना था और काकेशस और मध्य एशिया में बोल्शेविक समेकन को अवरुद्ध करना था ।
सितंबर 1918 में बाकू शहर केवल गणराज्य की राजधानी बना।
बाकू की लड़ाई के दौरान तुर्की सैनिकों को आगे बढ़ाने का विरोध करने में असमर्थ, डुन्स्टेरविले ने 14 सितंबर को कब्जे के छह सप्ताह बाद शहर को खाली करने का आदेश दिया, और ईरान में वापस आ गया, अधिकांश अर्मेनियाई आबादी ब्रिटिश सेनाओं के साथ भाग गई। इस्लाम की तुर्क सेना और उसके अज़ीरी सहयोगी, नूरी पाशा के नेतृत्व में, 15 सितंबर को बाकू में प्रवेश किया और मुसलमानों के मार्च नरसंहार के प्रतिशोध में 10,000 - 20,000 के बीच अर्मेनियाई लोगों हत्या कर दी। एडीआर की राजधानी अंततः गांजा से बाकू तक स्थानांतरित कर दी गई थी। हालांकि, 30 अक्टूबर को ग्रेट ब्रिटेन और तुर्की के बीच मुद्रोस के आर्मिस्टिस के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की सैनिकों को बदल दिया गया था। ब्रिटिश जनरल विलियम मॉन्टगोमरी थॉमसन के नेतृत्व में, जिन्होंने खुद को बाकू का सैन्य गवर्नर घोषित किया था, 17 नवंबर 1918 को 5,000 राष्ट्रमंडल सैनिक बाकू पहुंचे। जनरल थॉमसन के आदेश से बाकू में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। आर्मेनिया और अजरबैजान 1919 में करबाख पर कुछ हिस्से के लिए लड़ने में लगे हुए थे। फरवरी 1920 से लड़ाई में तीव्रता आ गई और कराबख में मार्शल लॉ लागू किया गया, जिसे नवगठित राष्ट्रीय सेना द्वारा लागू किया गया था, जिसका नेतृत्व जनरल सैयदबाह महमंदरोव ने किया था।