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लेबनान में धर्म की स्वतंत्रता
संविधान धर्म की स्वतंत्रता और सभी धार्मिक संस्कारों का अभ्यास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है बशर्ते कि सार्वजनिक व्यवस्था परेशान न हो। संविधान बिना भेदभाव या वरीयता के सभी नागरिकों के लिए अधिकारों और कर्तव्यों की समानता की घोषणा करता है लेकिन प्रमुख धार्मिक समूहों के बीच शक्ति का संतुलन स्थापित करता है। सरकार आमतौर पर इन अधिकारों का सम्मान करती है; हालांकि, कुछ प्रतिबंध थे, और धार्मिक संबद्धता के अनुसार राजनीतिक कार्यालयों को नियुक्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधान को अंतर्निहित भेदभाव के रूप में देखा जा सकता है। धार्मिक विश्वास या व्यवहार के आधार पर सामाजिक दुर्व्यवहार या भेदभाव की कोई रिपोर्ट नहीं थी। हालांकि, धार्मिक समूहों के बीच तनाव की आवधिक रिपोर्टें थीं, जो राजनीतिक शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण थी, और नागरिकों ने 15 साल के गृहयुद्ध की विरासत के साथ संघर्ष करना जारी रखा जो बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक लाइनों के साथ लड़ा गया था। राजनीतिक शक्ति, चर्चों, मस्जिदों और पूजा के अन्य स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले तनाव के बावजूद, धार्मिक असहिष्णुता से भाग रहे लोगों के लिए एक सदियों से चली आ रही राष्ट्रीय धरोहर के रूप में फैली हुई है। 1943 में आधुनिक राज्य के रूप में स्थापित इस देश की आबादी 6 मिलियन से अधिक है। क्योंकि इकबालिया समूहों के बीच समानता एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, 1932 से एक राष्ट्रीय जनगणना का आयोजन नहीं किया गया है। हालांकि, बेरूत स्थित एक शोध फर्म सांख्यिकी लेबनान द्वारा किए गए सबसे हालिया जनसांख्यिकीय अध्ययन में पाया गया है कि लगभग लेबनान की आबादी का अनुमान 54% है। मुस्लिम (27% शिया ; 27% सुन्नी ), 5.6% ड्रूज़, जो खुद को मुस्लिम नहीं मानते हैं, लेकिन लेबनानी राजनीतिक विभाजन (लेबनान सीट आवंटन की संसद) के तहत ड्रूज़ समुदाय को पाँच लेबनान मुस्लिम समुदायों में से एक के रूप में नामित किया गया है ( सुन्नी, शिया, ड्रूज़, अलावी, और इस्माइली); ४०.४% क्रिश्चियन (२१% मारोनाइट, ox % ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, ५% मेल्केइट, १% प्रोटेस्टेंट और ४ प्रतिशत आर्मीनियाई, १ प्रतिशत अन्य ईसाई। यहूदियों की बहुत कम संख्या भी है, बहु '। ís, मॉर्मन, बौद्ध और हिंदू ।
संविधान धर्म की स्वतंत्रता और सभी धार्मिक संस्कारों का अभ्यास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है बशर्ते कि सार्वजनिक व्यवस्था परेशान न हो। संविधान में राज्य को सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करने और प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्थिति और धार्मिक हितों के लिए सम्मान की आवश्यकता है। संविधान बिना भेदभाव या वरीयता के सभी नागरिकों के लिए अधिकारों और कर्तव्यों की समानता की घोषणा करता है लेकिन प्रमुख धार्मिक समूहों के बीच वितरित शक्ति के संतुलन को निर्धारित करता है। सरकार आमतौर पर व्यवहार में इन अधिकारों का सम्मान करती है; हालांकि, कुछ प्रतिबंध थे, और धार्मिक संबद्धता के अनुसार राजनीतिक कार्यालयों को नियुक्त करने के लिए संवैधानिक प्रावधान को अंतर्निहित भेदभाव के रूप में देखा जा सकता है। = सन्दर्भ =
2019 दक्षिण अमेरिकी क्रिकेट चैम्पियनशिप-पुरुषों का टूर्नामेंट
2019 साउथ अमेरिकन क्रिकेट चैंपियनशिप 3 से 6 अक्टूबर 2019 तक पेरू के लीमा में एक क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था। यह पुरुषों की दक्षिण अमेरिकी क्रिकेट चैम्पियनशिप का सोलहवाँ संस्करण था, और जिसमें पहला मैच टी20ई के लिए पात्र था, क्योंकि आईसीसी ने अपने सभी सदस्यों के बीच ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय (टी20ई) का दर्जा दिया था। मेक्सिको डिफेंडिंग चैंपियन थे।
भाग लेने वाली सात टीमें अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, मैक्सिको और उरुग्वे के साथ मेजबान पेरू के राष्ट्रीय पक्ष थीं। कोलंबिया और उरुग्वे आईसीसी के एसोसिएट सदस्य नहीं थे और इसलिए इन टीमों में से किसी भी मैच में टी20ई की स्थिति नहीं थी।
अर्जेंटीना ने फाइनल में मेक्सिको को चार विकेट से हराया।
मलेशिया में धर्म की स्वतंत्रता
मलेशियाई संविधान में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। सबसे पहले, अनुच्छेद 11 यह प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने और (और अन्य धर्मों के मुसलमानों के प्रसार को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के अधीन) इसका प्रचार करने का अधिकार है। दूसरा, संविधान यह भी प्रदान करता है कि इस्लाम देश का धर्म है, लेकिन अन्य धर्म शांति और सद्भाव में हो सकते हैं (अनुच्छेद 3)। मलेशिया में धर्म की स्वतंत्रता की स्थिति एक विवादास्पद मुद्दा है। मलेशिया सहित प्रश्न एक इस्लामिक राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य अनसुलझे हैं। हाल के समय में, कई विवादास्पद मुद्दे और घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने मलेशिया में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संबंधों का परीक्षण किया है। देश देश में दो समानांतर न्याय प्रणाली रखता है (देखें: मलेशिया के न्यायालय )। एक संसद द्वारा राजपत्रित कानूनों पर आधारित धर्मनिरपेक्ष न्याय प्रणाली है। दूसरे शरीयत (इस्लामी कानून) है। मूल रूप से सीरिया के न्यायालयों का केवल उन व्यक्तियों पर अधिकार क्षेत्र है जो खुद को मुस्लिम घोषित करते हैं। नतीजतन, यह गैर-मुस्लिमों के लिए सीरिया के न्यायालयों में कानूनी रूप से स्थायी नहीं है। जहाँ सियारियाह अदालत के फैसले एक गैर-मुस्लिम को प्रभावित करते हैं, वह धर्मनिरपेक्ष अदालतों में संभोग की मांग कर सकता है, जो कि सिद्धांत रूप में, दरबारियों को दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि सीरिया के न्यायालय संघीय संविधान के अनुच्छेद 121 द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में सीमित हैं। 2006 में एक जज ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 121 ने संघीय अदालतों को सियारिया अदालत द्वारा शासित मामलों पर शासन करने से सीमित कर दिया जब वह इस्लामी मामलों को छूता था। इसे कुछ लोगों द्वारा लेख की गलत व्याख्या के रूप में देखा गया था और अपील की अदालत में मामला चल रहा है। शरिया के नियम राज्यों के विभिन्न सुल्तानों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से एक सुल्तान का राज्य पर पूर्ण अधिकार था। आजादी से पहले, टुंकू अब्दुल रहमान ने कुछ सुल्तानों को संघीय सरकार को कुछ राज्यों की शक्तियों को खत्म करने के लिए मनाने में कामयाब रहे। इस समझौते की एक शर्त यह है कि सुल्तान अभी भी अपने-अपने राज्यों में इस्लामी कानून के अंतिम अधिकारी हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भी यही व्यवस्था लंबे समय तक चली थी। सेलांगर में, सेलांगर गैर-इस्लामिक धर्म (मुसलमानों के बीच प्रसार का नियंत्रण) अधिनियम 1988 में सेलांगर के सुल्तान द्वारा "मुस्लिम" शब्द का उपयोग करने से गैर-मुस्लिमों को मना करने पर हस्ताक्षर किए गए थे। = सन्दर्भ =
क्रंचबेझ
क्रंचबेस निजी और सार्वजनिक कंपनियों के बारे में व्यावसायिक जानकारी खोजने के लिए एक मंच है।
क्रंचबेस जानकारी में निवेश और धन की जानकारी, संस्थापक सदस्यों और व्यक्तियों को नेतृत्व की स्थिति, विलय और अधिग्रहण, समाचार और उद्योग के रुझान शामिल हैं। मूल रूप से स्टार्टअप को ट्रैक करने के लिए बनाया गया, क्रंचबेस वेबसाइट में वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक और निजी कंपनियों की जानकारी शामिल है।
क्रंचबेस अपने डेटा को चार तरीकों से पेश करता है: वेंचर प्रोग्राम, मशीन लर्निंग , इन-हाउस डेटा टीम और क्रंचबेस कम्युनिटी। जनता के सदस्य क्रंचबेस डेटाबेस में जानकारी जमा कर सकते हैं। ये प्रस्तुतियाँ पंजीकरण, सामाजिक सत्यापन के अधीन हैं, और अक्सर प्रकाशन के लिए स्वीकार किए जाने से पहले एक मॉडरेटर द्वारा समीक्षा की जाती है।
क्रंचबेस मूल रूप से माइकल अर्रिंगटन द्वारा 2007 में स्थापित किया गया था , एक स्टार्टअप के रूप में नज़र रखने के लिए, जिसे मूल कंपनी टेकक्रंच ने लेखों में चित्रित किया था। 2007 से सितंबर 2015 तक, टेकक्रंच ने क्रंचबेस डेटाबेस का नियंत्रण बनाए रखा।
सितंबर 2010 में, AOL ने टेकक्रंच की पोर्टफोलियो कंपनियों में से एक के रूप में टेकक्रंच और क्रंचबेस का अधिग्रहण किया।
नवंबर 2013 में, AOL ने कंपनी के संपूर्ण क्रंचबेस डेटासेट के ऐप में कंपनी के उपयोग को लेकर स्टार्ट-अप प्रो पॉपुली के साथ एक विवाद में प्रवेश किया, जो कि प्रो पॉपुली ने क्रिएटिव कॉमन्स CC-BY अटेंशन लाइसेंस के तहत डेटा वितरित करने के बावजूद विकसित किया था। प्रो पॉपुली का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन द्वारा किया गया था । AOL ने अंततः स्वीकार किया कि प्रो पोपुली डेटासेट का उपयोग करना जारी रख सकता है लेकिन भविष्य के संशोधनों के लिए CC BY-NC लाइसेंस को अपनाया है। अगस्त २०१ ९ तक, 2013 डेटासेट का एक स्नैपशॉट अभी भी क्रंचबेस वेबसाइट पर CC-BY लाइसेंस के तहत डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
2014 में, क्रंचबेस ने स्टार्टअप डेटाबेस में इनक्यूबेटर्स, वेंचर कैपिटल पार्टनर्स और एक नया लीडरबोर्ड फीचर जोड़ा।
2015 में, क्रंचबेस AOL / Verizon / टेकक्रंच से अलग होकर एक निजी संस्था बन गई। सितंबर २०१५ में, स्पिन आउट के संयोजन में, क्रंचबेस ने इमर्जिंग कैपिटल से जुटाई गई निधि में $ ६.५ मिलियन डॉलर की घोषणा की। इसके तुरंत बाद नवंबर २०१५ में $ २ मिलियन का अनुवर्ती राउंड हुआ।
2016 में, कंपनी ने क्रंचबेस को रीब्रांड किया और अपना पहला उत्पाद: क्रंचबेस प्रो लॉन्च किया।
अप्रैल 2017 में, क्रंचबेस ने मेफील्ड फंड से $ 18 मिलियन की श्रृंखला बी की घोषणा की । उसी समय, क्रंचबेस ने दो नए उत्पाद लॉन्च किए - क्रंचबेस एंटरप्राइस और क्रंचबेस फॉर एप्लिकेशन।
2018 में, क्रंचबेस ने "क्रंचबेस मार्केटप्लेस" लॉन्च किया।
अक्टूबर 2019 में, क्रंचबेस ने ओमर्स वेंचर्स के नेतृत्व में $ 30 मिलियन सीरीज़ की घोषणा की। मौजूदा बैकर्स एमर्जेंस, मेफील्ड, काउबॉय वेंचर्स और वेराइजन ने भी भाग लिया।
यह उपकरण उपयोगकर्ताओं को अपने उत्पाद में क्रंचबेस डेटा को एकीकृत करने की अनुमति देता है, जिससे उनके ग्राहकों को अपनी बिक्री पाइपलाइन को प्राथमिकता देने और प्रमुख खरीद संकेतों की पहचान करने की संभावनाओं को स्वचालित रूप से प्रासंगिक बनाने की क्षमता मिलती है।
क्रंचबेस के प्लेटफॉर्म पर 560,000 से अधिक सक्रिय सामुदायिक योगदानकर्ता हैं। प्रत्येक माह पाँच मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता क्रंचबेस वेबसाइट तक पहुँचते हैं।
अल अहसा मरूद्यान
अल अहसा मरूद्यान दुनिया में सबसे बड़ा मरूद्यान है जो सउदी अरब के पूर्वी हिस्से में स्ठित है। इसे २०१८ में युनेस्को के विश्व धरोहर स्थानों में शामिल किया गया। यह मरूद्यान फ़ारस की खाड़ी के तट से लगभग ६० किमी (३७ मील) की दूरी पर स्थित है।
अल अहसा यह "अल-हिसा" का एक बहुवचन शब्द है। इस का अर्थ होता है किसी ठोस सतह के उपर संचित रेत। इस प्रकार, यदि बारिश होती है, तो यह रेत सूरज को पानी सूखने से रोक देगी, और ठोस सतह इस रेत को डूबने से रोक देगा। इसलिए यह स्थल एक ठंडी जगह बन जाती है।
अल-अहसा प्रागैतिहासिक काल से बसा हुआ है, क्योंकि एक अन्यथा शुष्क क्षेत्र में यहा पानी की विपुलता है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक ताजे पानी के झरने उग आए हैं। प्रागैतिहासिक काल से मानव आवास और कृषि प्रयासों (विशेष रूप से खजूर की खेती) को सहस्राब्दियों से प्रोत्साहित किया गया है। १५५० में, अल-अहसा और पास का क़तीफ़ प्रदेश उस्मानी साम्राज्य के सुल्तान सुलेमान प्रथम के साम्राज्य में आए। १६७० में अल-अहसा से उस्मानी साम्राज्य को निष्कासित कर दिया गया और यह क्षेत्र बनी खालिद जनजाति के प्रमुखों के शासन में आ गया।
ऐतिहासिक रूप से, अल-हस्सा अरब प्रायद्वीप में चावल उगाने वाले कुछ क्षेत्रों में से एक था। सन् १९३८ में दम्माम के पास पेट्रोलियम भंडार की खोज की गई, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र का तेजी से आधुनिकीकरण हुआ। १९६० के दशक की शुरुआत में, उत्पादन स्तर १ मिलियन बैरल (१६०,००० मी क्यू) प्रति दिन तक पहुंच गया। आज, अल-अहसा में दुनिया का सबसे बड़ा पारंपरिक तेल क्षेत्र, घावर फील्ड है। अल-अहसा अपने खजूर के पेड़ और खजूर के लिए जाना जाता है। अल-अहसा में २ मिलियन से अधिक ताड़ के पेड़ हैं जो हर साल १०० हजार टन से अधिक खजूर का उत्पादन करते हैं। अल-अहसा सिलाई में अपने उच्च कौशल के लिए ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है, विशेष रूप से बिश्ट बनाने में।
करतारपुर गुरुद्वारा
करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जिसे मूल रूप से गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है, सिखों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है,जहां गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। इस स्थान पर गुरु नानक जी ने 16 सालों तक अपना जीवन व्यतीत किया।बाद में इसी गुरुद्वारे की जगह पर गुरु नानक देव जी ने अपना देह 22 सितंबर 1539 को छोड़ा था,जिसके बाद गुरुद्वारा दरबार साहिब बनवाया गया।
पाकिस्तान के नारोवाल जिले में बसा करतारपुर पाकिस्तान स्थित पंजाब में आता है।यह जगह लाहौर से 120 किलोमीटर दूर है।जहां पर आज गुरुद्वारा है वहीं पर 22 सितंबर 1539 को गुरुनानक देवजी ने आखिरी सांस ली।यह गुरुद्वारा रावी नदी के करीब स्थित है और डेरा साहिब रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी चार किलोमीटर है। यह गुरुद्वारा भारत-पाकिस्तान सीमा से सिर्फ तीन किलोमीटर दूर है। श्राइन भारत की तरफ से साफ नजर आती है।
मान्यता के अनुसार  1,35,600 रुपए की लागत से तैयार इस गुरुद्वारे की रकम को पटियाल के महाराज सरदार भूपिंदर सिंह की ओर से दान में दिया गया था।बाद में साल 1995 में पाकिस्तान की सरकार ने इसकी मरम्मत कराई थी।और साल 2004 में यह काम पूरा हो सका। हालांकि इसके करीब स्थित रावी नदी इसकी देखभाल में कई मुश्किलें भी पैदा करती है। साल 2000 में पाकिस्तान ने भारत से आने वाले सिख श्रद्धालुओं को बॉर्डर पर एक पुल बनाकर वीजा फ्री एंट्री देने का फैसला किया था। साल 2017 में भारत की संसदीय समिति ने कहा कि आपसी संबंध इतने बिगड़ चुके हैं कि किसी भी तरह का कॉरीडोर संभव नहीं है।
भारत सरकार पंजाब के गुरदासपुर में स्थित करतारपुर कॉरिडोर अंतरराट्रीय बॉर्डर तक निर्माण करेगी। गरुनानक देव ने करतारपुर को बसाया।यहीं पर नानक की मिट्टी भी है
राष्ट्रीय राजमार्ग १३७ (भारत)
राष्ट्रीय राजमार्ग १३७ (National Highway 137) भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह पूरी तरह मणिपुर में है और उत्तर में रेंगपंग से दक्षिण में तमेंगलोंग तक जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग ३७ का एक शाखा मार्ग है।
इस राजमार्ग के कुछ मुख्य पड़ाव इस प्रकार हैं: रेंगपंग, खोंगसंग, तमेंगलोंग।
मयंग इम्फाल
मयंग इम्फाल (Mayang Imphal) भारत के मणिपुर के इम्फाल पश्चिम ज़िले का एक नगर है। राष्ट्रीय राजमार्ग १३७ए यहाँ से गुज़रता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग १३७ए (भारत)
राष्ट्रीय राजमार्ग १३७ए (National Highway 137A) भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह पूरी तरह मणिपुर में है और उत्तर में वाहेंगबाम लेइकई से दक्षिण में ककचिंग लमखाई तक जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग ३७ का एक शाखा मार्ग है।
इस राजमार्ग के कुछ मुख्य पड़ाव इस प्रकार हैं: वाहेंगबाम लेइकई, हियांगथांग, वांगोइ, मयंग इम्फाल, ककचिंग, ककचिंग लमखाई।
पालयमकोट्टे
पालयमकोट्टे (Palayamkottai) भारत के तमिल नाडु राज्य के तिरूनेलवेली ज़िले में स्थित तिरूनेलवेली शहर की एक प्रमुख बस्ती है। यह ताम्रपर्णी नदी के किनारे बसा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग १३८ यहाँ से गुज़रता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग १३८ (भारत)
राष्ट्रीय राजमार्ग १३८ (National Highway 138) भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह पूरी तरह तमिल नाडु में है और पूर्व में तिरूनेलवेली शहर की पालयमकोट्टे बस्ती से पश्चिम में तूतुकुड़ी तक जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग ३८ का एक शाखा मार्ग है।
मालदीव में धर्म की स्वतंत्रता
मालदीव का 2008 का संविधान इस्लाम को राजकीय धर्म के रूप में नामित करता है । केवल मुसलमानों को देश में नागरिकता रखने की अनुमति है और इस्लाम के अलावा किसी भी विश्वास का अभ्यास करने से रोक दिया जाता है। अन्य राष्ट्रों के गैर-मुस्लिम नागरिक केवल निजी में अपने विश्वास का अभ्यास कर सकते हैं और अन्य धर्मों के प्रचार से प्रतिबंधित हैं। किसी भी निवासी को मुस्लिम आस्था में अपने बच्चे को पढ़ाना आवश्यक है। राष्ट्रपति, मंत्रियों, सांसदों और एटोल के प्रमुखों को सुन्नी मुसलमान होना आवश्यक है। सरकारी नियम इस्लामी कानून पर आधारित हैं। केवल प्रमाणित मुस्लिम विद्वान ही फतवा दे सकते हैं। जनसंख्या दक्षिण भारतीय, सिंहली और अरब समुदायों में ऐतिहासिक जड़ों वाला एक विशिष्ट जातीय समूह है मुस्लिम आबादी का अधिकांश हिस्सा सुन्नी इस्लाम का पालन करता है । गैर-मुस्लिम विदेशी, जिनमें 500,000 से अधिक पर्यटक शामिल हैं, जो सालाना (मुख्य रूप से यूरोपीय और जापानी ) आते हैं और लगभग 54,000 विदेशी कर्मचारी (मुख्य रूप से पाकिस्तानी, श्रीलंकाई, भारतीय और बांग्लादेशी ), सामान्य रूप से केवल अपने धर्मों का पालन करने की अनुमति देते हैं। यद्यपि मुस्लिम पर्यटकों और मुस्लिम विदेशी श्रमिकों को स्थानीय मस्जिद सेवाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, लेकिन अधिकांश लोग निजी तौर पर या रिसॉर्ट्स में स्थित मस्जिदों में इस्लाम का अभ्यास करते हैं जहां वे काम करते हैं और रहते हैं। इसके अलावा, "कई नागरिक, सभी स्तरों पर, संविधान को समझते हैं कि सभी मालदीवियों को मुस्लिम होने की आवश्यकता है। संविधान यह भी निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति को सुन्नी मुस्लिम होना चाहिए और" इस्लाम के सिद्धांतों का प्रचार करने का सर्वोच्च अधिकार है। "  "इस्लामिक निर्देश स्कूल पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा था, और सरकार ने इस्लाम के प्रशिक्षकों के वेतन को वित्त पोषित किया। जबकि इस्लामी निर्देश, अधिकांश स्कूलों में इस्तेमाल होने वाले पाठ्यक्रम का केवल एक घटक था, एक स्कूल था जो अरबी को अपने माध्यम के रूप में इस्तेमाल करता था। निर्देशन और मुख्य रूप से इस्लाम पर ध्यान केंद्रित करने वाले। बहुत से लोग जिन्होंने आगे धार्मिक शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने इसे सऊदी अरब, पाकिस्तान या अन्य इस्लामी देशों में प्राप्त किया। स्कूलों ने महिलाओं के लिए धार्मिक शिक्षा की पेशकश की; हालांकि, कोई महिला इमाम नहीं थीं।
= सन्दर्भ =
गुलाब महाराज
महाराष्ट्र के खानदेश (धूलिया नंदुरबार जलगांव )जिले में संत श्री गुला महाराज या गुलाब भगवान नाम के एक बड़े संत जन्मे उनका जन्म वर्तमान कालीन नंदुरबार जिले के तलोदा के पास मारवाड़ रंजन पुर गांव के एक भील सरदार परिवार में हुआ ।उनके पिता श्री का नाम भादरिया और मां का नाम मीना बाई था ।बाल्यकाल से ही वे नित्य स्नान उपरांत दर्शन करते थे और तुलसी को पानी देते थे ।उन्होंने सूर्योपासना कि। सूर्य दर्शन किए बगैर अन्न - जल को ग्रहण नहीं करते थे तथा वर्षा ऋतु में लगातार दो से 3 दिन का निर्जल उपवास भी हो जाता था । गुलाब महाराज ने लकड़ी के तख्ते पर कुछ वाक्य उन्होंने लिखे थे इसे संत लीला कर सकते हैं । उस लिखी बात को वे अपने अंतःकरण में रहने वाले विचार देवता का प्रतीक मानते थे उनको अमोक वाणी का वरदान प्राप्त था । जन भाषा में इस तत्व चिंतन को उन्होंने आप देव इस नाम से कहा उनका तात्पर्य था जनता ही जनार्दन जनता जनार्दन जनता उसी भगवान की संताने ऐसा भाव इस शब्द में वे से प्रकट होता है । हम सभी आपके यानी जनता जनार्दन के गुलाम हैं व्यस्त होता को गुलाम भगवान कहलाते थे । वे समाज पुरुष के उत्थान के लिए भी कटिबंध हुए थे वैवाहिक संबंधों में पावित्र रखने का उनका आग्रह था , व्यसनमुक्ती पर जोर था यही सीख दी थी उन्होंने हम उसी एक भगवान के संतान हैं , अतः बंधुभाव क्षमता, क्षमता का भाव का उद्घोष हुआ अपने उपदेश से उन्होंने आपसी भेदों को जमीन में गाड़ दिया, परस्पर समानता सामंजस्य और सम्मान युक्त व्यवहार को निर्मित किया सामाजिक वातावरण उन्होंने अच्छा बनाया एक दूसरे से मिलते समय प्राय: आप की जय बोलते थे। जागरण के साथ ही अंग्रेजों के विरोध में असहकर आंदोलन का सूत्रपात किया । गुलाम महाराज ने अंग्रेजों कोकर ना देने के लिए आम जनता से आह्वान किया, उस समय भारत में उन्होंने महत्वपूर्ण बदलाव किए आम लोगों को जागरूक किया और अंग्रेजो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया ।
बागेरहाट का मस्जिद शहर
बागेरहाट का मस्जिद शहर बांग्लादेश के बगेरहाट जिले में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। इसमें १५वीं शताब्दी में बंगाल सल्तनत के दौरान निर्मित कई मस्जिदें हैं, जिनमें से साठ गुंबद मस्जिद सबसे बड़ी है। अन्य मस्जिदों में सिंगैर मस्जिद, नौ गुंबद मस्जिद, खान जहान का मकबरा, बीबी बेगनी मस्जिद और रोनविजयपुर मस्जिद शामिल हैं। मस्जिदों का निर्माण उलूग खान जहान उर्फ खान जहान अली के शासनकाल के दौरान हुआ। ये बंगाल के सुल्तान महमूद शाह द्वारा सुंदरबन में शासक के रूप में नियुक्त एक तुर्क सैन्य अधिकारी थे।
बागेरहाट का मस्जिद शहर दक्षिणी बंगाल में बंगाल डेल्टा के विशाल मुहाने के पास स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी के तट से ६० किलोमीटर (३७ मील) दूर स्थित है। यह शहर ५० वर्ग किलोमीटर (१९ वर्ग मील) के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भैरब नदी की मोरिबुंड शाखा के किनारे ६ किलोमीटर (३.७ मील) (पूर्व-पश्चिम दिशा में) और लगभग २५ किलोमीटर (१६ मील) में फैला हुआ है। ये सुंदरबन वनों का हिस्सा था। सल्तनत काल के टाक के अनुसार, यह १५वीं शताब्दी में बनाया गया था और १६वीं शताब्दी के दौरान खलीफाबाद के नाम से जाना जाता था। भारी वन निवास की प्रकृति को देखते हुए और चूंकि यह बाघों का निवास स्थान है, इसे रहने योग्य बनाने के लिए शहर को अद्वितीय बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया गया था। आज सभी स्मारकों को ताड़ के पेड़ों से घिरे खेती के वातावरण में स्थापित किया गया है।
बागेरहाट में शिलालेख से पता चलता है कि मस्जिद १४५० और १४५९ के बीच सुल्तान महमूद शाह के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। महमूद शाह के शासनकाल को महत्वपूर्ण वास्तु विकास द्वारा चिह्नित किया गया था। दक्षिण बंगाल में, बागेरहाट का मस्जिद शहर बंगाली इस्लामी वास्तुकला की सरलीकृत 'खान जहान शैली' को प्रदर्शित करता है। उलुग खान जहान सड़कों, पुलों, और पानी की टंकियों और कई मस्जिदों और मकबरों के साथ एक नियोजित नगरी स्थापित करने के लिए जिम्मेदार था। उलुग खान जहान इसी नगर में रहता था और एक सूफी परोपकारी था।
१८९५ में, ब्रिटिश भारत के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस क्षेत्र का एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया था, और १९०३-०४ में साठ गुंबद मस्जिद की मरम्मत का काम शुरू किया गया था। छत के कुछ भाग और भाग में और २८ गुंबदों को १९०७-०८ में बहाल किया गया था। १९८२-८३ में, यूनेस्को ने बागेरहाट क्षेत्र के लिए एक योजना बनाई और यह १९८५ में विश्व धरोहर बन गया।
हेलेनिक प्रीमियर लीग 2019
2019 हेलेनिक प्रीमियर लीग (एचपीएल) एक ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय (टी20ई) क्रिकेट टूर्नामेंट था जो 14 से 19 अक्टूबर 2019 के बीच ग्रीस के कोर्फू में आयोजित किया गया था। प्रतिभागी टीमें मेजबान ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया और तीन ग्रीक क्लब पक्षों (एथेंस पाक, कोर्फू पाक और फोर्ज एथेंस) के साथ थीं। 1 जनवरी 2019 से अपने सभी सदस्यों को पूर्ण ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के निर्णय के बाद, टूर्नामेंट के दौरान सभी राष्ट्रीय टीमों ने टी20ई स्थिति के साथ अपना पहला मैच खेला।
अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने एक समूह में और तीन क्लब पक्षों ने एक दूसरे समूह में प्रतिस्पर्धा की। अंतर्राष्ट्रीय समूह में शीर्ष दो पक्षों ने एक स्टैंड-अलोन फ़ाइनल खेला, जो कि एचपीएल का हिस्सा नहीं था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के विजेता को निर्धारित करने के लिए था; बुल्गारिया ने फाइनल में ग्रीस को 18 रनों से हराया।
ग्रुप स्टेज के बाद सेमीफाइनल हुआ और समग्र एचपीएल इवेंट के लिए फाइनल हुआ। पहले सेमीफाइनल में ग्रीस ने कोर्फू पाक को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में, फोर्ज एथेंस ने बुल्गारिया को हराकर फाइनल में शामिल किया। ग्रीस ने 81 रन से फाइनल जीता। बुल्गारिया ने तीसरे स्थान पर खेलते हुए जीत दर्ज की।
मंगोलिया में धर्म की स्वतंत्रता
मंगोलिया का संविधान धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और मंगोलियाई सरकार आमतौर पर व्यवहार में इस अधिकार का सम्मान करती है; हालाँकि, कानून कुछ हद तक अभियोजनवाद को सीमित करता है, और कुछ धार्मिक समूहों ने नौकरशाही उत्पीड़न का सामना किया है या पंजीकरण से इनकार किया गया है। धार्मिक विश्वास या व्यवहार के आधार पर सामाजिक दुर्व्यवहार या भेदभाव की कुछ रिपोर्टें मिली हैं । कजाख, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं, सबसे बड़ी जातीय अल्पसंख्यक हैं, जिनकी आबादी देश भर में लगभग 4 प्रतिशत है और पश्चिमी प्रांत, ब्यान-अलगि में 85 प्रतिशत है। कज़ाख अपने बच्चों के लिए इस्लामिक स्कूल संचालित करते हैं। वे कभी-कभी कजाकिस्तान और तुर्की में धार्मिक संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। संविधान धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और सरकार आमतौर पर व्यवहार में इस अधिकार का सम्मान करती है; हालाँकि, कानून कानूनी रूप से सीमित करता है, और पंजीकरण का सामना करने वाले कुछ धार्मिक समूहों को नौकरशाही की आवश्यकताओं और लंबी देरी की आवश्यकता होती है। संविधान स्पष्ट रूप से चर्च और राज्य के अलगाव को मान्यता देता है। एक धार्मिक समूह को एक संगठन के रूप में कानूनी रूप से कार्य करने के लिए न्याय और गृह मंत्रालय, एक विकेन्द्रीकृत और नौकरशाही प्रक्रिया के साथ पंजीकृत होना चाहिए। धार्मिक संस्थानों को सालाना रेरिगिस्टर करना चाहिए। कानून सरकार को पूजा स्थलों की संख्या और पादरी की संख्या की देखरेख और सीमित करने की अनुमति देता है। सरकार ने धार्मिक पूजा के लिए स्थानों की संख्या को सीमित करने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया का उपयोग एक तंत्र के रूप में किया; हालाँकि, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी कि इसने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पादरी की संख्या को सीमित कर दिया है। यद्यपि कोई राज्य धर्म नहीं है, जातीय मंगोलियाई परंपरावादी मानते हैं कि बौद्ध धर्म देश का "प्राकृतिक धर्म" है। सरकार ने कई बौद्ध स्थलों की बहाली में योगदान दिया जो महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं। सरकार ने अन्यथा बौद्ध या किसी अन्य धार्मिक समूहों को सब्सिडी नहीं दी। = सन्दर्भ =
म्यांमार में धर्म की स्वतंत्रता
म्यांमार 1962 के बाद से दमनकारी अधिनायकवादी सैन्य शासन के शासन में रहा है। 1974 के बाद समाजवादी संविधान 1988 में निलंबित कर दिया गया था, 8888 विद्रोह के खूनी दमन के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का संवैधानिक संरक्षण मौजूद नहीं था। अधिकारियों ने आमतौर पर पंजीकृत धार्मिक समूहों के अधिकांश अनुयायियों को चुनने के लिए पूजा करने की अनुमति दी; हालांकि, सरकार ने कुछ धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया और उन पर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करने का आरोप लगाया। सरकार पर अन्य धर्मों, विशेष रूप से जातीय अल्पसंख्यकों के सदस्यों के बीच थेरवाद बौद्ध धर्म (90% आबादी द्वारा प्रचलित) को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने का आरोप है। ईसाई और इस्लामी समूहों को पूजा के मौजूदा स्थानों की मरम्मत या नए निर्माण की अनुमति प्राप्त करने में परेशानी होती रही। मुस्लिम विरोधी हिंसा जारी रही, जैसा कि मुस्लिम गतिविधियों की करीबी निगरानी थी। यद्यपि गैर-बौद्धों के जबरन धर्मांतरण की कोई नई रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन सरकार ने छात्रों और गरीब युवाओं पर बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के लिए दबाव डाला। बौद्ध धर्म का पालन या रूपांतरण आम तौर पर वरिष्ठ सरकार और सैन्य रैंक को बढ़ावा देने के लिए एक शर्त है।
म्यांमार में बौद्ध धर्म का लोकप्रिय रूप थेरवाद बौद्ध धर्म है जिसमें ज्योतिष, अंक ज्योतिष, भाग्य बताने और स्वदेशी पूर्व-बौद्ध युग के देवताओं की वंदना की जाती है, जिन्हें " नट " कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु, नौसिखियों सहित, 400,000 से अधिक की संख्या और कपड़ों और भोजन के दैनिक दान सहित अपनी सामग्री की जरूरतों के लिए हठ पर निर्भर करते हैं। बौद्ध ननों की एक छोटी आबादी भी मौजूद है। प्रमुख अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों में ईसाई समूह (ज्यादातर बैपटिस्ट (~ 70%) और रोमन कैथोलिक (~ 25%), और एंग्लिकन की एक छोटी संख्या, और अन्य प्रोटेस्टेंट संप्रदायों की एक सरणी), मुस्लिम (ज्यादातर सुन्नी, हिंदू, और शामिल हैं) पारंपरिक चीनी और स्वदेशी धर्मों के चिकित्सक। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या बौद्ध धर्म, 6 प्रतिशत ईसाई धर्म और 4 प्रतिशत इस्लाम का अभ्यास करते हैं। अमेरिकी सरकार का दावा है कि संख्या बौद्धों के पक्ष में विकृत हो सकती है, हालांकि, यह सत्यापित नहीं किया जा सकता है। लगभग 25 अनुयायियों और एक आराधनालय के यंगून में एक छोटा यहूदी समुदाय भी है, लेकिन सेवाओं का संचालन करने के लिए कोई निवासी रब्बी नहीं है। जातीयता और धर्म के बीच कुछ संबंध के साथ, देश जातीय रूप से विविध है। थेरवाद बौद्ध धर्म बहुसंख्यक बर्मन जातीय समूह और पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के शान, अराकानी और सोम जातीय अल्पसंख्यकों के बीच प्रमुख धर्म है। पश्चिमी क्षेत्र के चिन जातीय समूह के बीच ईसाई धर्म प्रमुख धर्म है और काचिन और नागा जातीय समूहों के बीच कुछ अनुयायी हैं, जो पारंपरिक स्वदेशी धर्मों का पालन करना जारी रखते हैं। = सन्दर्भ =
ओमान में धर्म की स्वतंत्रता
मूल कानून, परंपरा के अनुसार, यह घोषणा करता है कि इस्लाम राजकीय धर्म है और शरीयत कानून का स्रोत है। यह धर्म पर आधारित भेदभाव पर भी रोक लगाता है और धार्मिक संस्कारों का अभ्यास करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है क्योंकि ऐसा करने से सार्वजनिक व्यवस्था बाधित नहीं होती है। सरकार ने आम तौर पर इस अधिकार का सम्मान किया, लेकिन परिभाषित मापदंडों के भीतर जिसने व्यवहार में अधिकार पर सीमाएं रखीं। जबकि सरकार सामान्य रूप से धर्म के मुक्त अभ्यास की रक्षा करना जारी रखती है, इसने पूजा-पाठ के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित घरों के अलावा अन्य स्थानों पर धार्मिक समारोहों में पूर्व में अलिखित प्रतिबंधों को औपचारिक रूप दिया और गैर-इस्लामी संस्थानों ने अपने समुदायों के भीतर प्रकाशन जारी किए, बिना पूर्व अनुमोदन के। एंडोमेंट एंड धार्मिक मामलों के मंत्रालय (MERA)। धार्मिक विश्वास या व्यवहार के आधार पर सामाजिक दुर्व्यवहार या भेदभाव की कोई रिपोर्ट नहीं थी। गैर-इबादी और गैर-सुन्नी धार्मिक समुदाय व्यक्तिगत रूप से आबादी के 5 प्रतिशत से कम का गठन करते हैं और इसमें हिंदू, बौद्ध, सिख और ईसाई शामिल हैं। ईसाई समुदाय मस्कट, सोहर और सलालाह के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं और रोमन कैथोलिक, पूर्वी रूढ़िवादी और विभिन्न प्रोटेस्टेंट मंडलियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाते हैं। ये समूह भाषाई और जातीय रेखाओं के साथ संगठित होते हैं। मस्कट महानगरीय क्षेत्र में 50 से अधिक विभिन्न ईसाई समूह, फैलोशिप और असेंबली सक्रिय हैं। शिया मुसलमान एक छोटा लेकिन अच्छी तरह से एकीकृत अल्पसंख्यक है, जो राजधानी क्षेत्र और उत्तरी तट के साथ केंद्रित है। हालांकि, गैर-मुस्लिम बहुसंख्यक दक्षिण एशिया से गैर-नागरिक आप्रवासी श्रमिक हैं। जातीय भारतीय हिंदुओं के समुदाय भी हैं। मस्कट में दो हिंदू मंदिर हैं। उनमें से एक सौ साल से अधिक पुराना है। ओमान में एक महत्वपूर्ण सिख समुदाय भी है। हालांकि कोई स्थायी गुरुद्वारे नहीं हैं, लेकिन कई छोटे गुरुद्वारों में अस्थायी शिविर मौजूद हैं और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। भारत सरकार ने 2008 में एक स्थायी गुरुद्वारा बनाने के लिए ओमानी सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इस मामले पर बहुत कम प्रगति हुई है। मूल कानून यह घोषित करता है कि इस्लाम राजकीय धर्म है और शरीयत (इस्लामी कानून) कानून का स्रोत है। यह धर्म या धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव पर भी प्रतिबंध लगाता है और धार्मिक संस्कारों को चलाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है जब तक कि ऐसा करने से सार्वजनिक व्यवस्था बाधित न हो। मई 2006 में मुस्लिम धर्मगुरुओं और राजनयिक मिशनों को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें उनके मूल्यों, रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार अपने स्वयं के धार्मिक क्रियाकलापों का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति के अधिकार की पुष्टि की गई; हालांकि, परिपत्र ने उन्हें सूचित किया कि धार्मिक घरों की सभाओं को निजी घरों या पूजा के सरकारी घरों को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर अनुमति नहीं है। सर्कुलर, जो मौजूदा, लेकिन अलिखित, सरकारी नीति को औपचारिक रूप देता है, गैर-इस्लामिक संस्थानों को भी पूर्व मंत्री की मंजूरी के बिना अपने समुदायों में प्रकाशन जारी करने से रोकता है। = सन्दर्भ =
वालेटा कप 2019
2019 वालेटा कप, 17 और 20 अक्टूबर 2019 के बीच माल्टा में आयोजित एक ट्वेंटी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट था। भाग लेने वाले राष्ट्रों में चेक गणराज्य, हंगरी और आइसलैंड के साथ मेजबान माल्टा भी थे। माल्टा और चेक गणराज्य के बीच खेले गए मैचों में आधिकारिक ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय (टी20ई) का दर्जा था, लेकिन क्योंकि आइसलैंड आईसीसी का एसोसिएट सदस्य नहीं था और चयनित हंगरी टीम एक आधिकारिक राष्ट्रीय पक्ष नहीं था, इन टीमों में से किसी भी मैच में टी20ई नहीं थी। स्थिति। यह मैच मार्सा के मार्सा स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए थे। हंगेरियन इलेवन ने अपने सभी राउंड-रॉबिन मैच और अपने सेमीफाइनल में जीत हासिल की, लेकिन फाइनल में चेक गणराज्य ने उसे हरा दिया।
राजहरा
राजहरा (Rajhara) भारत के झारखंड राज्य के पलामू ज़िले में स्थित एक शहर और सामुदायिक विकास खंड है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग १३९ पर स्थित है।
इस जगह को कोयला खनन के लिये भी जाना जाता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग १३९ (भारत)
राष्ट्रीय राजमार्ग १३९ (National Highway 139) भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह दक्षिण में झारखंड में राजहरा से उत्तर में बिहार की राजधानी पटना तक जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग ३९ का एक शाखा मार्ग है।
इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव इस प्रकार हैं:
प्रफुल्ल चन्द्र घोष
प्रफुल्ल चंद्र घोष (1891-1983) भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे।  वे पश्चिम बंगाल के दो बार मुख्यमंत्री रहे, पहली बार 15 अगस्त 1947 से 14 अगस्त 1948 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार में, फिर 2 नवंबर 1967 से 20 फरवरी 1968 तक प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार में।
उनकी शिक्षा प्रेसीडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में हुई जहां उन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी किया तथा गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। ये भारतीय मूल के पहले एएसए मास्टर, ब्रिटिश भारत में थे। उन्होंने मैडम मैरी क्यूरी और अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ वैज्ञानिक विचारों का भी आदान-प्रदान किया।
प्रफुल्ल घोष का जन्म 24 दिसंबर 1891 को ढाका जिले के एक दूरदराज के गांव, मलिकंदा, ब्रिटिश भारत (अब बांग्लादेश) में पूर्ण चंद्र घोष और बिनोदिनी देवी के पुत्र के रूप में हुआ था।  उनके माता-पिता दोनों धार्मिक धार्मिक और सरल व्यक्ति थे।  प्रफुल्ल घोष अपने शैक्षणिक जीवन में एक शानदार छात्र थे और हमेशा छात्रवृत्ति के साथ पहले स्थान पर रहे।  प्रफुल्ल ने बहुत ग्रामीण परवरिश की और जात्रा, कीर्तन, पदावली गण जैसे सांस्कृतिक उत्सवों का आनंद लिया, और कृषि गतिविधियों में भी भाग लिया [6]।
प्रफुल्ल ने पहली बार जगन्नाथ कॉलेज में दाखिला लिया और फिर ढाका चले गए जहाँ उन्होंने 1913 में बीए (प्रथम श्रेणी प्रथम) और बी.एससी (रसायन विज्ञान) के साथ स्नातक किया। 1916 में, उन्होंने अपने एमए और एमएससी (रसायन विज्ञान) दोनों में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तुरंत, उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान में अनुसंधान में शामिल हो गए।  1919 में, वे प्रेसीडेंसी कॉलेज, कलकत्ता में प्रदर्शनकारी के रूप में शामिल हुए।  जनवरी 1920 में, उन्होंने एएसए मास्टर के रूप में कलकत्ता मिंट में काम शुरू किया और वह उस पद पर कार्यरत होने वाले पहले भारतीय थे।  उन्हें 1920 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई।
घोष ने स्वदेशी आन्दोलन में रुचि विकसित की, लेकिन ढाका अनुशीलन समिति द्वारा प्रचारित सशस्त्र क्रांति के विचारों से सबसे अधिक प्रभावित और प्रेरित थे, जो उन्होंने 1909 में ज्वाइन किया था। हालाँकि, चोरी के माध्यम से धन जुटाने के लिए समिति के तरीके और फिर  कोर्ट में उसी का बचाव करते हुए अंततः उसे अलग कर दिया, और आखिरकार उन्होंने 1913 में शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया।  उसी दौरान, दामोदर बाढ़ राहत के लिए काम करते हुए, उन्होंने सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और अन्य उदारवादी नेताओं से मुलाकात की।  योगेंद्र नाथ साहा ने उन्हें महात्मा गांधी के अहिंसक सिद्धांतों से परिचित कराया।  शुरुआत में, गांधीवादी सिद्धांतों ने उन्हें प्रभावित नहीं किया, लेकिन दिसंबर 1920 में ढाका में गांधी के भाषण को सुनकर वह बहुत प्रभावित हुए और जल्द ही कलकत्ता में गांधी के साथ उनकी मुलाकात हुई।  जनवरी 1921 में, उन्होंने कलकत्ता टकसाल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही अनामी संघ के अन्य सदस्य स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए।
लैन्शिया
लैन्शिया एक इतालवी ऑटोमोबाइल निर्माता है जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी।
लैन्शिया की स्थापना 29 नवंबर 1906 को ट्यूरिन में Fiat रेसिंग ड्राइवरों, विन्सेन्ज़ो लैंसिया (1881-1937) और उनके दोस्त, क्लाउडियो फोगोलिन द्वारा की गई थी।लैंसिया द्वारा निर्मित पहली कार "टिपो 51" या "12 एचपी" थी (जिसे बाद में "अल्फा" कहा गया)
कंपनी एक ही समय में ट्रकों और सैन्य वाहनों का उत्पादन शुरू करती है। कंपनी का संस्थापक 1937 में विश्राम करता है। उसका बेटा प्रबंधन संभालता है। स्पोर्ट्स कारों के लिए परियोजनाओं में उनकी भागीदारी ने कंपनी को लगभग दिवालिया कर दिया।
1969 में लैंसिया को फिएट ने खरीदा है फिएट।
लैंसिया स्ट्रैटोस 1974, 1975 और 1976 में विश्व रैली चैम्पियनशिप जीत रही है।
लैंसिया डेल्टा विश्व रैली कप में सबसे सफल कार है।
फिलीपींस में धर्म की स्वतंत्रता
फिलीपींस में धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी फिलीपींस के संविधान द्वारा दी गई है। 1987 का फिलीपींस का संविधान घोषित करता है: चर्च और राज्य का पृथक्करण हिंसात्मक होगा। (अनुच्छेद II, धारा 6), और, कोई भी कानून धर्म की स्थापना का सम्मान करने या उसके मुक्त अभ्यास पर रोक लगाने के लिए नहीं बनाया जाएगा। बिना किसी भेदभाव या वरीयता के धार्मिक पेशे और पूजा का मुफ्त अभ्यास और आनंद हमेशा के लिए दिया जाएगा। नागरिक या राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के लिए किसी भी धार्मिक परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। (अनुच्छेद III, धारा 5) ...। फिलीपींस के सुप्रीम कोर्ट ने एस्ट्राडा बनाम एस्क्रेटर के ऐतिहासिक मामले में 2003 और 2006 में फैसला सुनाते हुए उदारवादी तटस्थता-आवास के सिद्धांत की स्थापना की। सत्तारूढ़ एक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया था जिसमें कहा गया था कि अगर धर्म का पालन करना आम तौर पर लागू होने और अन्यथा वैध प्रावधान का आकस्मिक प्रभाव है, तो पहले संशोधन को नाराज नहीं किया गया है। हालांकि निर्णय में सहमति व्यक्त करते हुए, न्यायमूर्ति ओ'कॉनर ने तर्क से दृढ़ता से विघटित किया, यह तर्क देते हुए कि एक सम्मोहक राज्य हित परीक्षण लागू किया जाना चाहिए था।
औपनिवेशिक कब्जे के कई चरणों से गुजरते हुए, फिलीपींस में धर्म और सरकार के बीच संबंध बार-बार बदल गए हैं। 1565 से 1898 तक स्पेनिश औपनिवेशिक काल में कैथोलिक चर्च और सरकार के बीच घनिष्ठ संबंध थे। 1899 के फिलीपीन संविधान में अमेरिकी औपनिवेशिक काल के दौरान चर्च और राज्य के पृथक्करण की अमेरिकी अवधारणा को आज फिलीपीन संविधान का एक हिस्सा बना हुआ है। 16 वीं शताब्दी में अधिकांश फिलीपींस के ईसाईकरण के साथ शुरू हुआ, राजनीतिक शक्ति कैथोलिक चर्च और स्पेनिश नागरिक अधिकारियों द्वारा साझा की गई थी। होरासियो डे ला कोस्टा, एक फिलिपिनो जेसुइट इतिहासकार, उल्लेख करते हैं कि दो संस्थाओं के सहयोग को नियंत्रित करने वाले नियमों को "पैट्रोनैटो रियल डे लास इंडियास" में स्थापित किया गया था, कानून और न्यायशास्त्र का एक संयोजन जो कि होली सी के नाजुक रिश्ते को नियंत्रित करता है और औपनिवेशिक मामलों के बारे में स्पेनिश राजशाही। समझौतों में, कैथोलिक पादरियों ने स्पेनिश राजशाही को ... सभी स्पेनिश प्रभुत्व (1) विदेशों में कैथोलिक धर्म को बढ़ावा देने, बनाए रखने और बचाव करने की जिम्मेदारी दी। बदले में, स्पेनिश को औपनिवेशिक कैथोलिक चर्च को रोमन अधिकार क्षेत्र से स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए स्वायत्त रूप से कई अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। दूसरी ओर, फिलीपींस विश्वविद्यालय के एक फिलिपिनो इतिहासकार टेदोरो एगोन्सीलो ने उल्लेख किया है कि इस सहयोग ने स्पैनिश को धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक शक्तियों के एक शक्तिशाली संयोजन द्वारा इंडियस (फिलीपींस के मूल निवासी) को आसानी से वश में करने में सक्षम बनाया। = सन्दर्भ =
राष्ट्रीय राजमार्ग १४० (भारत)
राष्ट्रीय राजमार्ग १४० (National Highway 140) भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह पूरी तरह आन्ध्र प्रदेश में है और पश्चिम में पूतलपट्टु से पूर्व में तिरुपति तक जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग ४० का एक शाखा मार्ग है।
कतर में धर्म की स्वतंत्रता
कतर में, संविधान, साथ ही कुछ कानून, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता की आवश्यकताओं के अनुसार संघ, सार्वजनिक सभा, और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इसके बावजूद, कानून गैर-मुस्लिमों द्वारा मुकदमा चलाने पर प्रतिबंध लगाता है और सार्वजनिक पूजा पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। इस्लाम राजकीय धर्म है। धार्मिक संबद्धता के बारे में जनसांख्यिकीय आँकड़े जारी नहीं करती है, कुछ सदस्यता आँकड़े ईसाई समुदाय समूहों से उपलब्ध हैं। तदनुसार, ईसाई समुदाय में रोमन कैथोलिक (80,000), पूर्वी और ग्रीक रूढ़िवादी, एंग्लिकन (10,000), कॉप्स (3,000), और अन्य प्रोटेस्टेंट शामिल हैं । हिंदू समुदाय लगभग विशेष रूप से भारतीय है, जबकि बौद्धों में दक्षिण, दक्षिणपूर्व और पूर्वी एशियाई शामिल हैं। अधिकांश बहाई ईरान से आते हैं। राष्ट्रीयता कानून के अनुसार, धर्म नागरिकता का मापदण्ड नहीं है। हालाँकि, लगभग सभी क़तरी नागरिक या तो शिया या सुन्नी मुसलमान हैं, सिवाय कम से कम एक ईसाई और एक नास्तिक, कुछ बहाइयों और उनके सम्बन्धित परिवारों के लिए जिन्हें नागरिकता प्रदान की गई थी।
संविधान, साथ ही कुछ कानून, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता की आवश्यकताओं के अनुसार संघ, सार्वजनिक सभा, और पूजा की स्वतंत्रता के लिए प्रदान करते हैं। हालाँकि, कानून गैर-मुसलमानों द्वारा मुकदमा चलाने पर प्रतिबंध लगाता है और सार्वजनिक पूजा पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। राज्य धर्म इस्लाम है। जबकि ज्यादातर कतर सुन्नी हैं, शिया मुसलमान स्वतंत्र रूप से अपने विश्वास का अभ्यास करते हैं। राष्ट्रीयता कानून धार्मिक पहचान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। कानूनी मान्यता के लिए धार्मिक समूहों को सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए। सरकार ने कैथोलिक, एंग्लिकन, ग्रीक और अन्य पूर्वी रूढ़िवादी, कॉप्टिक और भारतीय ईसाई चर्चों को कानूनी दर्जा दिया है। यह अनुमोदित धार्मिक समूहों का एक आधिकारिक रजिस्टर रखता है। पहचाने जाने के लिए, देश में प्रत्येक समूह में कम से कम 1,500 सदस्य होने चाहिए। जबकि इंजील मण्डली कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं हैं क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से आवश्यक सदस्यता की कमी है, वे स्वतंत्र रूप से पूजा करते हैं और आवश्यक होने पर आंतरिक मंत्रालय द्वारा उनके समारोहों के लिए शारीरिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। = सन्दर्भ =
राष्ट्रीय राजमार्ग १४१ (भारत)
राष्ट्रीय राजमार्ग १४१ (National Highway 141) भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह पूरी तरह गुजरात में है और उत्तर में गांधीधाम से दक्षिण में कंडला तक जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग ४१ का एक शाखा मार्ग है।
बारकोट, ओड़िशा
बारकोट (Barkote) भारत के ओड़िशा राज्य के देवगढ़ ज़िले में स्थित एक नगर है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग १४३ गुज़रता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग १४३ (भारत)
राष्ट्रीय राजमार्ग १४३ (National Highway 143) भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह उत्तर में झारखंड में गुमला से दक्षिण में ओड़िशा में बारकोट तक जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग ४३ का एक शाखा मार्ग है।
रूस में धर्म की स्वतंत्रता
रूस, विभिन्न धार्मिक समूहों की प्रमुखता और अधिकार देश की राजनीतिक स्थिति से निकटता से जुड़ा हुआ है। 10 वीं शताब्दी में, प्रिंस व्लादिमीर I, जिसे बीजान्टियम के मिशनरियों द्वारा परिवर्तित किया गया था, ने ईसाई धर्म को आधिकारिक रूसी धर्म के रूप में अपनाया। इसके बाद लगभग 1,000 वर्षों तक, रूसी रूढ़िवादी देश का प्राथमिक संप्रदाय बन गया। यद्यपि पूर्व सोवियत संघ के संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता की नाममात्र गारंटी दी थी, धार्मिक गतिविधियों को बहुत कम किया गया था और धार्मिक संगठनों में सदस्यता को कम्युनिस्ट पार्टी में सदस्यता के साथ असंगत माना गया था। इस प्रकार, धार्मिक मान्यताओं के अतिवादी दावे व्यक्तिगत उन्नति में बाधक थे। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईसाई मान्यताओं की खुली अभिव्यक्ति की अनुमति थी, क्योंकि सरकार ने फासीवाद के खिलाफ लड़ाई में ईसाइयों और यहूदियों का समर्थन मांगा था, युद्ध समाप्त होने पर प्रतिबंध फिर से लगाए गए थे। रूसी सरकार के पास धार्मिक अतिवाद और गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी धन के खिलाफ कई कानून हैं, जिनमें यारोव्या कानून शामिल है, जिसका उपयोग धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कि इंजीलवाद या विदेशी धार्मिक साहित्य के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए किया जा सकता है। इन कानूनों के आलोचकों का तर्क है कि रूसी सरकार रूसी रूढ़िवादी चर्च को प्राथमिकता देती है, जो इसे एक अनौपचारिक राज्य चर्च में बनाती है। संविधान धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, और सरकार आमतौर पर व्यवहार में इस अधिकार का सम्मान करती है; हालाँकि, कुछ मामलों में अधिकारियों ने कुछ समूहों पर प्रतिबंध लगाया, जो कि अक्सर पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से होता है। संविधान कानून और चर्च और राज्य के अलग होने से पहले सभी धर्मों की समानता के लिए भी प्रदान करता है; हालाँकि, सरकार ने इस प्रावधान का हमेशा सम्मान नहीं किया। धर्म में सरकारी हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है, और धार्मिक समूहों के लिए सरल पंजीकरण प्रक्रियाओं को स्थापित करता है। देश राज्य धर्म के बिना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 1997 के कानून की प्रस्तावना, हालांकि, ईसाई धर्म, इस्लाम, बौद्ध, यहूदी धर्म और अन्य धर्मों को देश की ऐतिहासिक विरासत का एक अविभाज्य अंग बनाने के रूप में स्वीकार करती है और देश के इतिहास और स्थापना के लिए रूढ़िवादी के "विशेष योगदान" को भी मान्यता देती है। इसकी आध्यात्मिकता और संस्कृति का विकास। सबसे बुनियादी इकाई "धार्मिक समूह" है जिसे पूजा सेवाओं और अनुष्ठानों का संचालन करने और अपने सदस्यों को धर्म सिखाने का अधिकार है। एक समूह सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है और फलस्वरूप बैंक खाता खोलने, अपनी संपत्ति, विदेशी मेहमानों को निमंत्रण जारी करने, साहित्य प्रकाशित करने, कर लाभ प्राप्त करने या जेलों, राज्य के स्वामित्व वाले अस्पतालों में पूजा सेवाओं का संचालन करने की कानूनी स्थिति नहीं है। और सशस्त्र बल। हालांकि, एक समूह के व्यक्तिगत सदस्य समूह के उपयोग के लिए संपत्ति खरीद सकते हैं, व्यक्तिगत मेहमानों को धार्मिक शिक्षा में संलग्न होने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, और धार्मिक सामग्री आयात कर सकते हैं। = सन्दर्भ =
क्वान्टम प्रकाशिकी
आइंस्टीन ने 1905 में प्रकाश क्वांटम सिद्धांत की खोज की थी। उन्होंने बताया कि प्रकाश ऊर्जा बंडलों, जिन्हे क्वांटा कहते हैं, के रूप में होता है। प्रकाश के इन बंडलो को फोटोन कहा जाता है।
सऊदी अरब में धर्म की स्वतंत्रता
सऊदी अरब का साम्राज्य एक इस्लामिक पूर्ण राजशाही है जिसमें सुन्नी इस्लाम मज़हब शरिया कानून पर आधारित आधिकारिक राज्य धर्म है । किसी भी कानून के लिए सभी नागरिकों को मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गैर-मुस्लिमों को अपने धर्म को निजी तौर पर अभ्यास करना चाहिए और भेदभाव और निर्वासन के लिए असुरक्षित हैं। मुस्लिम पिता से पैदा हुए बच्चे कानून के अनुसार मुस्लिम हैं, और इस्लाम से दूसरे धर्म में धर्मांतरण को मृत्यु द्वारा धर्मद्रोही और दंडनीय माना जाता है। सुन्नी इस्लाम के खिलाफ ईश निंदा भी मौत की सजा है, लेकिन अधिक सामान्य दंड एक लंबी जेल की सजा है। अमेरिकी राज्य विभाग की २०१३ की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट, १ ९ १३ और २०१३ के बीच 'धर्मत्यागी या ईशनिंदा' के लिए फांसी की कोई पुष्टि नहीं की गई है।  धार्मिक स्वतंत्रता वस्तुतः अस्तित्वहीन है। सरकार धर्म की स्वतंत्रता के लिए कानूनी मान्यता या संरक्षण प्रदान नहीं करती है, और यह व्यवहार में गंभीर रूप से प्रतिबंधित है। नीति के रूप में, सरकार सभी के लिए निजी पूजा के अधिकार की गारंटी देती है और उनकी रक्षा करती है, जिसमें गैर-मुस्लिम भी शामिल हैं जो धार्मिक अभ्यास के लिए घरों में इकट्ठा होते हैं; हालाँकि, यह अधिकार हमेशा व्यवहार में सम्मानित नहीं है और कानून में परिभाषित नहीं है। देश का कुल भूमि क्षेत्र लगभग 2,150,000 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 27 मिलियन है, जिनमें से लगभग 19 मिलियन नागरिक हैं। देश में कई अनिर्दिष्ट प्रवासियों सहित विदेशी आबादी 12 मिलियन से अधिक हो सकती है। विदेशियों के धार्मिक संप्रदायों के लिए व्यापक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उनमें इस्लाम, ईसाई ( पूर्वी रूढ़िवादी, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक सहित ) की विभिन्न शाखाओं और स्कूलों के मुसलमान शामिल हैं, यहूदी, 250,000 से अधिक हिंदू, 70,000 से अधिक बौद्ध, लगभग 45,000 सिख, और अन्य।  नागरिकों की सटीक धार्मिक जनसांख्यिकी को प्राप्त करना मुश्किल है। सऊदी के अधिकांश नागरिक सलाफी मुसलमान हैं, और सलाफी या वहाबी (जिसे प्रारंभिक इस्लाम में सूफानी के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब सलाफी के रूप में जाना जाता है) संप्रदाय द्वारा इस्लाम की सख्त व्याख्या आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त धर्म है। नागरिकों में से एक अल्पसंख्यक शिया मुसलमान हैं । 2006 में, उन्होंने लगभग 15% मूल जनसंख्या का गठन किया। वे ज्यादातर पूर्वी जिलों में फ़ारस की खाड़ी ( क़तीफ़, अल-हस्सा, दम्मम ) पर रहते हैं, जहाँ वे लगभग तीन-चौथाई मूल आबादी का निर्माण करते हैं, और अरब के पश्चिमी हाइलैंड्स ( ज़ज़ान, नाज़रान जिलों में) असिर, मदीना, ता'इफ़ और हिजाज़ )। इस्लाम (छोड़ने मुसलमानों स्वधर्म त्याग ) देश द्वारा अपनाया इस्लामी कानून का संस्करण के तहत मौत की सजा है, लेकिन 2011 के अनुसार  हाल के वर्षों में धर्मत्याग के लिए फांसी की कोई पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन असाधारण निष्पादन की संभावना अभी भी बनी हुई है। गैलप पोल के अनुसार, १ ९% सउदी धार्मिक नहीं हैं और ५% नास्तिक हैं।
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सिंगापुर में धर्म की स्वतंत्रता
सिंगापुर में संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी है। हालांकि, सिंगापुर सरकार कुछ परिस्थितियों में इस अधिकार को प्रतिबंधित करती है। सरकार ने यहोवा के साक्षियों को प्रतिबंधित कर दिया है और यूनिफिकेशन चर्च पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार भाषण या कार्यों को बर्दाश्त नहीं करती है कि यह देवता नस्लीय या धार्मिक सद्भाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। लगभग 77.8% निवासी जनसंख्या जातीय चीनी, 14% जातीय मलय और 7% जातीय भारतीय है। लगभग सभी जातीय मलेशियाई मुस्लिम हैं और अधिकांश जातीय भारतीय हिंदू हैं। जातीय चीनी आबादी बौद्ध धर्म, ताओवाद और ईसाई धर्म के बीच विभाजित है, या गैर-अविश्वसनीय है। संविधान धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है; हालाँकि, सरकार कुछ परिस्थितियों में इस अधिकार को प्रतिबंधित करती है। संविधान यह प्रदान करता है कि देश में प्रत्येक नागरिक या व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास को प्रवीण करने, अभ्यास करने या प्रचार करने का संवैधानिक अधिकार है, जब तक कि ऐसी गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, या नैतिकता से संबंधित किसी भी अन्य कानून का उल्लंघन नहीं करती हैं। कोई राज्य धर्म नहीं है। सरकार धार्मिक मामलों में सक्रिय लेकिन सीमित भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि नागरिक, जिनमें से अधिकांश सरकार द्वारा निर्मित आवास में रहते हैं, ने ऐसे धार्मिक संगठनों के साथ पारंपरिक रूप से अपने जातीय समूहों के साथ संपर्क स्थापित किया है, जो इन आवास परिसरों में जगह खोजने में मदद करते हैं। सरकार इस्लामिक धार्मिक परिषद (MUIS) के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के साथ एक अनौपचारिक संबंध बनाए रखती है। MUIS सरकार को मुस्लिम समुदाय की चिंताओं पर सलाह देता है, अनुमोदित साप्ताहिक उपदेश का मसौदा तैयार करता है, कुछ मुस्लिम धार्मिक मामलों को नियंत्रित करता है, और स्वैच्छिक पेरोल कटौती द्वारा वित्तपोषित एक मस्जिद-निर्माण निधि की देखरेख करता है। संविधान मलय / मुसलमानों को "सिंगापुर के स्वदेशी लोगों" के रूप में स्वीकार करता है और सरकार से उनके राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से शुल्क लेता है। = सन्दर्भ =
श्रीलंका में धर्म की स्वतंत्रता
श्रीलंका में धर्म की स्वतंत्रता अध्याय II, श्रीलंका के संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत एक संरक्षित अधिकार है । यह सभी धर्मों पर लागू होता है, हालांकि बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म के रूप में प्राथमिक संरक्षण दिया जाता है । 1978 में राष्ट्रपति जेआर जयवर्धने द्वारा बौद्ध धर्म को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, हालांकि श्रीलंका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है: "श्रीलंका गणराज्य बौद्ध धर्म को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देगा और उसके अनुसार यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह सभी 10 धर्मों के लिए दिए गए अधिकारों का आश्वासन देते हुए, बुद्ध सासाना की रक्षा और उसे बढ़ावा दे। लेख 10 और 14 (1) (ई) राज्य: "प्रत्येक व्यक्ति विचार, स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता का हकदार है, जिसमें अपनी पसंद के धर्म या विश्वास को अपनाने या रखने की स्वतंत्रता शामिल है।" और "प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता के हकदार है, या तो स्वयं या दूसरों के साथ, या सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर, अपने धर्म या पूजा, पालन, अभ्यास या शिक्षण में विश्वास प्रकट करने के लिए।
पारिवारिक कानून, जैसे, तलाक, बाल हिरासत और विरासत से संबंधित मामले को लागू जातीय या धार्मिक समूह के प्रथागत कानून के तहत ठहराया जाता है। उदाहरण के लिए, महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, सिवाय मुसलमानों के मामले में, जो युवावस्था और पुरुषों की शुरुआत के साथ विवाह करने वाली लड़कियों की अपनी धार्मिक धार्मिक प्रथाओं का पालन करना जारी रखती हैं, जब वे परिवार का समर्थन करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं । 2014 में, सरकार ने धार्मिक शिकायतों से निपटने के लिए एक विशेष धार्मिक पुलिस इकाई की स्थापना की। नई इकाई कानून और व्यवस्था मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, हालांकि इसे बौद्ध सासाना और धार्मिक मामलों के मंत्रालय के बौद्ध प्रभाग में रखा गया है। आलोचकों का तर्क है कि यह बोडू बाला सेना (बीबीएस) जैसे हिंसक बौद्ध राष्ट्रवादी समूहों को मजबूत और मजबूत करेगा। = सन्दर्भ =
दिग्विजय चौटाला
दिग्विजय चैटाला एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा हरियाणा के छात्रनेता हैं। वे Indian National Student organization के राजनेता हैं। वह अजय सिंह चौटाला के बेटे हैं। लोकदल से निष्कासित होने के बाद जननायक जनता पार्टी का गठन किया है।
सीरिया में धर्म की स्वतंत्रता
सीरियाई अरब गणराज्य का संविधान धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। सीरिया दो संविधानों पड़ा है: एक के माध्यम से 2012 में 1973 में पारित कर दिया, और एक 2012 सीरिया के संवैधानिक जनमत संग्रह । विपक्षी समूहों ने जनमत संग्रह को खारिज कर दिया; यह दावा करते हुए कि वोट में धांधली हुई थी। 1973 में, सख्त इस्लामी कानून के लिए विपक्ष की मांगों के बाद एक नया संविधान तैयार किया गया था। जनवरी 1973 के अंत में पीपुल्स काउंसिल द्वारा संविधान को अपनाया गया था, लेकिन उस प्रभाव का कोई प्रावधान नहीं था। संविधान को एक अल्वाइट-वर्चस्व वाले, धर्मनिरपेक्ष, बाथिस्ट शासक कुलीन वर्ग के उत्पाद के रूप में देखते हुए, सुन्नी आतंकवादियों ने फरवरी 1973 में हम्हा और होम्स जैसे सुन्नी और मुख्य रूप से सुन्नी शहरों में दंगों की एक श्रृंखला का मंचन किया। सैनिकों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में कई प्रदर्शनकारी मारे गए या घायल हुए। इन प्रदर्शनों के होने के बाद, असद सरकार के पास एक प्रावधान शामिल करने के लिए संशोधित मसौदा था, जिसमें सीरिया के राष्ट्रपति को मुस्लिम होना चाहिए, और यह कि इस्लामी कानून, इस्लामवादियों के लिए एक समझौता के रूप में कानून का मुख्य स्रोत है। 13 मार्च, 1973 को, नया संविधान (जो अब लागू नहीं हुआ है, 2012 में संशोधित किया गया) प्रभावी हो गया।  अनुच्छेद 3 के अनुच्छेद 2 में घोषणा की गई है कि इस्लामी न्यायशास्त्र "कानून का स्रोत" है, लेकिन "निरपेक्ष स्रोत" नहीं है। बर्नार्ड बोटिएवु ने ध्यान दिया कि एक बाथिस्ट दृष्टिकोण से "इस्लाम अरब के बुनियादी घटकों में से एक था, लेकिन धार्मिक और राजनीतिक अंत में नहीं बल्कि इसके लिए आवश्यक था।" सुन्नी शेख मुहम्मद अल-हबश ने इस प्रावधान की व्याख्या की है कि यह "उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां कानून का एक और स्रोत है। इस्लाम एक मुख्य स्रोत है, लेकिन अद्वितीय स्रोत नहीं है। कानून के व्यापक क्षेत्र के लिए अन्य स्रोत हैं। " विद्वान टिप्पणीकार नाएल जॉर्जेस कहते हैं कि यदि कोई इस्लामी कानून नहीं है जो एक विशिष्ट परिस्थिति को नियंत्रित करता है, तो धर्मनिरपेक्ष कानून लागू होता है। हालांकि, जार्ज का निष्कर्ष है कि अपने वर्तमान संवैधानिक सेटअप में इस्लाम और राज्य के बीच सख्त अलगाव नहीं है। संविधान में इस अनुच्छेद के बावजूद, सीरिया खुद को धर्मनिरपेक्ष के रूप में पहचानता है, और इस्लामी कानून का पालन नहीं करता है। 2013 में बशर अल-असद के भाषण में, उन्होंने सीरिया को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। = सन्दर्भ =