नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व
नरेन्द्र मोदी नरेन्द्र मोदी को २६ मई २०१४ को राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रधानमन्त्री के पद की शपथ दिलाई गयी थी। वे भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री हैं जिनका जन्म भारत की स्वतन्त्रता (१५ अगस्त १९४७) के बाद हुआ है। उनके मंत्रिमण्डल में ४५ मन्त्री हैं जो इसके पूर्व के यूपीए सरकार में मंत्रियों की संख्या से २५ कम है। नवम्बर २०१४ में पुनः २१ ने मन्त्री बनाए गए। सम्प्रति उनके मन्त्रिमण्डल में कुल ७८ मन्त्री हैं।
24 मई 2019 को, उन्हें राष्ट्रपति भवन में लगातार दूसरी बार भारत के प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया। उनकी दूसरी कैबिनेट में 54 मंत्री शामिल थे और वर्तमान में 51 मंत्री हैं।
प्रधान मंत्री के रूप में मोदी के पहले वर्ष में पिछले प्रशासन के सापेक्ष शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्रीकरण हुआ। केंद्रीयकरण के उनके प्रयासों को उनके पदों से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ प्रशासन अधिकारियों की संख्या में वृद्धि से जोड़ा गया है। प्रारंभ में राज्य सभा, या भारतीय संसद के उच्च सदन में बहुमत की कमी के कारण, मोदी ने अपनी नीतियों को लागू करने के लिए कई अध्यादेश पारित किए, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्ति पर नियंत्रण बढ़ाने और न्यायपालिका को कम करने वाले विधेयक को भी पारित किया।
दिसंबर 2014 में मोदी ने योजना आयोग को बदल दिया, इसकी जगह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग को दे दिया गया। इस कदम से प्रधानमंत्री के व्यक्ति में योजना आयोग के साथ पहले की शक्ति को केंद्रीयकृत करने का प्रभाव पड़ा। योजना आयोग को सरकार में अक्षमता पैदा करने और सामाजिक कल्याण में सुधार की अपनी भूमिका को नहीं भरने के लिए पिछले वर्षों में भारी आलोचना मिली थी: हालांकि, 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद से संबंधित उपायों के लिए यह प्रमुख सरकारी निकाय था सामाजिक न्याय।
मोदी सरकार ने प्रशासन के पहले वर्ष में कई नागरिक समाज संगठनों और विदेशी गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा जांच शुरू की। जांच, इस आधार पर कि ये संगठन आर्थिक विकास को धीमा कर रहे थे, एक चुड़ैल के रूप में आलोचना की गई थी। अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता संगठन मेडिसिन्स सेन्स फ्रंटियर उन समूहों में शामिल थे जिन्हें दबाव में रखा गया था। प्रभावित अन्य संगठनों में सिएरा क्लब और अवाज़ शामिल थे। सरकार की आलोचना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए। इसने मोदी की कार्यशैली को लेकर भाजपा के भीतर असंतोष पैदा किया और इंदिरा गांधी की शासन शैली की तुलना की।
मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पहले तीन वर्षों में 1,200 अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया; 64 वर्षों की अवधि में इस तरह के कुल 1,301 कानून पिछली सरकारों द्वारा निरस्त किए गए थे। उन्होंने 3 अक्टूबर 2014 को "मन की बात" नामक एक मासिक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया। मोदी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भी शुरू किया, यह सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ कि सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति की इंटरनेट पहुंच प्रदान करने के लिए बुनियादी ढाँचे का निर्माण, देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान के विनिर्माण को बढ़ावा देना, और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।
मोदी ने ग्रामीण परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए उज्जवला योजना शुरू की। इस योजना ने 2014 की तुलना में 2019 में एलपीजी की खपत में 56% की वृद्धि की है। 2019 में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक कानून पारित किया गया।
उन्हें 30 मई 2019 को फिर से प्रधान मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। 30 जुलाई 2019 को, भारत की संसद ने ट्रिपल तालक की प्रथा को अवैध, असंवैधानिक घोषित किया और इसे 1 अगस्त 2019 से दंडनीय कार्य बना दिया, जिसे इसके प्रभाव में माना जाता है 19 सितंबर 2018। 5 अगस्त 2019 को, सरकार ने राज्य सभा में अनुच्छेद 370 को रद्द करने का संकल्प लिया, और राज्य को जम्मू और कश्मीर के साथ पुनर्गठित किया और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक के रूप में कार्य किया और लद्दाख क्षेत्र एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग हो गया।
मोदी के कार्यकाल में, भारत ने लोकतांत्रिक बैकस्लेडिंग का अनुभव किया है। [जी] एक अध्ययन के अनुसार, "भाजपा सरकार ने आकस्मिक रूप से, लेकिन व्यवस्थित रूप से लगभग सभी मौजूदा तंत्रों पर हमला किया जो राजनीतिक कार्यपालिका को संभालने के लिए हैं, या तो यह सुनिश्चित करके कि ये तंत्र सब-वे हो गए राजनीतिक कार्यपालिका या पार्टी के वफादारों द्वारा कब्जा कर लिया गया था।" विद्वानों ने यह भी बताया कि मोदी सरकार ने मीडिया और शिक्षाविदों में आलोचकों को डराने और धमकाने के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग कैसे किया है, इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के वैकल्पिक स्रोतों को कमजोर किया है।"
मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने नवउदारवादी ढांचे के आधार पर अर्थव्यवस्था के निजीकरण और उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। मोदी ने भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीतियों को उदार बनाया, रक्षा और रेलवे सहित कई उद्योगों में अधिक विदेशी निवेश की अनुमति दी। अन्य प्रस्तावित सुधारों में श्रमिकों के लिए यूनियनों को तैयार करना और नियोक्ताओं के लिए उन्हें किराए पर लेना और उन्हें आग देना आसान बना दिया; इन प्रस्तावों में से कुछ को विरोध के बाद हटा दिया गया था। सुधारों ने यूनियनों का कड़ा विरोध किया: 2 सितंबर 2015 को देश की ग्यारह सबसे बड़ी यूनियनें हड़ताल पर चली गईं, जिनमें एक भाजपा से संबद्ध थी। संघ परिवार के एक घटक भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि श्रम सुधारों की अंतर्निहित प्रेरणा ने श्रमिकों पर निगमों का पक्ष लिया।
गरीबी निवारण कार्यक्रमों और सामाजिक कल्याण उपायों के लिए समर्पित धन को मोदी प्रशासन द्वारा बहुत कम कर दिया गया था। सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च किए गए धन को कांग्रेस सरकार के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 14.6% से घटकर मोदी के कार्यालय में पहले वर्ष के दौरान 12.6% हो गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर खर्च में 15% और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में 16% की गिरावट आई है। सर्व शिक्षा अभियान, या "सभी के लिए शिक्षा" कार्यक्रम के लिए बजटीय आवंटन में 22% की गिरावट आई है। सरकार ने कॉर्पोरेट करों को भी कम कर दिया, धन कर को समाप्त कर दिया, बिक्री करों को बढ़ा दिया, और सोने और आभूषणों पर सीमा शुल्क घटा दिया। अक्टूबर 2014 में, मोदी सरकार ने डीजल की कीमतों को कम कर दिया।
सितंबर 2014 में, मोदी ने मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत करते हुए विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि देश को वैश्विक स्तर पर केंद्र में बदल दिया जाए। आर्थिक उदारीकरण के समर्थकों ने इस पहल का समर्थन किया, जबकि आलोचकों का तर्क था कि इससे विदेशी निगमों को भारतीय बाजार में अधिक हिस्सेदारी हासिल होगी। मोदी के प्रशासन ने एक भूमि-सुधार विधेयक पारित किया, जिसने इसे सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन किए बिना, और इसके स्वामित्व वाले किसानों की सहमति के बिना निजी कृषि भूमि प्राप्त करने की अनुमति दी। संसद में विरोध का सामना करने के बाद बिल को एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से पारित किया गया था, लेकिन अंततः चूक की अनुमति दी गई थी। मोदी सरकार ने आजादी के बाद से देश में सबसे बड़े कर सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया। इसने लगभग 17 अलग-अलग करों को जमा किया और 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया।
अपने पहले कैबिनेट फैसले में मोदी ने काले धन की जांच के लिए एक टीम का गठन किया। 9 नवंबर 2016 को, सरकार ने भ्रष्टाचार, काले धन, जाली मुद्रा के उपयोग और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के इरादे से ₹ ​​500 और the 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया। नकदी की कमी के कारण इस कदम से भारतीय शेयर सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भारी गिरावट आई और पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ। कई मौतों को नकदी का आदान-प्रदान करने के लिए भीड़ से जोड़ा गया था। बाद के वर्ष में, व्यक्तियों के लिए दायर आयकर रिटर्न की संख्या में 25% की वृद्धि हुई, और डिजिटल लेनदेन की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई।
मोदी के प्रीमियर के पहले चार वर्षों में, भारत की जीडीपी 7.23% की औसत दर से बढ़ी, जो पिछली सरकार के तहत 6.39% की दर से अधिक थी। आय असमानता का स्तर बढ़ा, जबकि एक आंतरिक सरकारी रिपोर्ट ने कहा कि 2017 में, बेरोजगारी 45 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर तक बढ़ गई थी। नौकरियों के नुकसान को 2016 के विमुद्रीकरण, और माल और सेवा कर के प्रभावों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।