भारत में मौत की सज़ा
भारत में मौत की सज़ा कुछ गंभीर अपराधों के लिए दी जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने १९९५ के बाद ५ घटनाओं में मौत की सज़ा दी है जबकि १९९१ से अब तक इसकी कुल संख्या २६ है।
"मिथु बनाम पंजाब राज्य" मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०३ के तहत आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे किसी व्यक्ति को आवश्यक रूप से मौत की सज़ा देने को गैरकानूनी माना है। भारत में १९४७ में स्वतंत्रता के बाद मौत की सजा प्राप्त लोगों की संख्या विवादित है; अधिकारिक सरकारी आँकड़ों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद अब तक केवल ५२ लोगों को फाँसी की सजा दी गयी है। यद्यपि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के एक शोध के अनुसार यह संख्या बहुत अधिक है और इसके अनुसार केवल १९५३ से १९६३ के दशक में ही यह संख्या १,४२२ है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के एक शोध के अनुसार भारत में वर्ष २००० से अब तक नीचली अदालतों द्वारा कुल १,६१७ कैदियों को मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है, जिनमें से केवल ७१ मामलों में मृत्यु दण्ड की पुष्टि केवल ७१ मामलों में हुई। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अनुसार १९४७ से अब तक भारत में कुल ७५५ लोगों को मृत्यु दण्ड दिया जा चुका है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली की जाँच में पाया गया कि १९४७ से स्वतंत्रता के बाद के बाद उपलब्ध अपराधियों की सूची में १,४१४ कैदियों को फाँसी पर लटकाना पाया गया। भारतीय विधि आयोग (१९६७) की एक रपट के अनुसार १९५३ से १९६३ तक मृत्यु दण्ड को प्राप्त लोगों की संख्या १,४१० है।
दिसम्बर २००७ में, भारत ने मौत की सजा पर रोक के संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प के विरुद्ध मतदान किया था। नवम्बर २०१२ में, मौत की सजा को प्रतिबन्धित करने के लिए रखे गये संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदे के विरुद्ध मतदान करते हुये अपने फैसले को बरकरार रखा।
३१ अगस्त २०१५ को, भारत के विधि आयोग ने सरकार को एक प्रतिवेदन सौंपा जिसमें देश्द्रोह अथवा आतंकी अपराधों के अतिरिक्त अन्य अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त करने की संस्तुति की। इस प्रतिवेदन में मौत की सजा को समाप्त करने के लिए विभिन्न कारकों को उद्धृत किया गया है जिसमें १४० अन्य देशों में इसकी समाप्त का भी उल्लेख है। यह एक त्रुटिपूर्ण तथा एकपक्षीय सोच वाला प्रतिवेदन था तथा इसमें अपराधियों में भय पैदा करने वाले किसी भी प्रभाव का उल्लेख नहीं था।
औपनिवेशिक भारत में, भारतीय दण्ड संहिता, १८६० के अनुसार मौत की सजा को निर्धारित किया गया था, जो विभिन्न संगीन अपराधों के लिए निर्धारित थी। यह १९४७ में देश की स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। स्वतंत्र भारत में पहली मौत की सजा १५ नवम्बर १९४९ को महात्मा गांधी की हत्या मामले में नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे को दी गयी।
भारतीय संविधान के के अनुसार विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता।
"बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य" (१९८०) में भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले के अनुसार भारत में विरल से विरले मामलों में ही मौत की सजा दी जा सकती है। यह निर्णय "जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (१९७३)" और उसके बाद "राजेन्द्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (१९७९)" पूर्व निर्णयों के उल्लेख के साथ हुआ। भारत के उच्चतम न्यायालय ने रेखांकित किया कि मौत की सजा "विरले से विरले मामलों" में ही देनी चाहिए। जबकि इसके साथ यह भी कहा कि सम्मान के लिए हत्या "विरले से विरले" श्रेणी में ही आती है, न्यायालय ने इसकी संस्तुति की कि "सम्मान के लिए हत्या" के मामलों में मौत की सजा बढ़ाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने उन पुलिस अधिकारियों के लिए भी मौत की सजा सुनाई जो फ़र्जी मुठभेड़ के मामलों में बर्बरता फैलाते हैं।
विक्रम सिंह और मृत्यु-दण्ड की सजा प्राप्त अन्य व्यक्ति ने २०१३ में भारतीय पैनल संहिता के अनुच्छेद ३६४ए की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुये अपील दायर की।
भारतीय दण्ड संहिता के साथ-साथ भारतीय संसद द्वारा कानूनों की नयी शृंखला अधिनियमित की गयी जिनमें मौत की सजा का प्रावधान है।
हत्या धारा ३०७ भाग दो एवं धारा ३७६(ड़) में भी मृत्यूदंड का प्रावधान है। एक सत्र न्यायालय द्वारा मौत की सजा देने के बाद, उच्च न्यायालय द्वारा इसकी अंतिम पुष्टि होनी चाहिए। पुष्टि के बाद, अपराधी को सर्वोच्च न्यायालय से अपील करने का विकल्प होता है। अगर यह संभव नहीं है, या यदि सर्वोच्च न्यायालय याचिका को सुनकर या अपील को अस्वीकार कर देता है, तो अपराधी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को दया याचिका प्रस्तुत कर सकता है।
ऐतिहासिक दृष्टि से राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह अधीकार भारत सरकार अधिनियम, १९३५ से आते है। पर भारत के संविधान के खंड ७२ (१) के तहत हि इन अधिकारों का इस्तेमाल किया जा सकता है।