वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
भारत की स्वतन्त्रता के बाद वैज्ञानिक-तकनीकी शब्दावली के लिए शिक्षा मन्त्रालय ने सन् 1950 में बोर्ड की स्थापना की। सन् 1952 में बोर्ड के तत्त्वावधान में शब्दावली निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ। अन्तत: 1960 में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और 1961 ई॰ में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई। इस प्रकार विभिन्न अवसरों पर तैयार शब्दावली को 'पारिभाषिक शब्द संग्रह' शीर्षक से प्रकाशित किया गया, जिसका उद्देश्य एक ओर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के समन्वय कार्य के लिए आधार प्रदान करना था और दूसरी ओर अन्तरिम अवधि में लेखकों को नयी संकल्पनाओं के लिये सर्वसम्मत पारिभाषिक शब्द प्रदान करना था।
स्वतन्त्रता के बाद भारत के संविधान के निर्माताओं का ध्यान देश की सभी प्रमुख भाषाओं के विकास की ओर गया। संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गयी और केन्द्रीय सरकार को यह दायित्व सौंपा गया कि वह हिन्दी का विकास-प्रसार करें एवं उसे समृद्ध करे। तदनुसार भारत सरकार के केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 351 के अधीन हिन्दी का विकास एवं समृद्धि की अनेक योजनाएँ आरम्भ कीं। इन योजनाओं में हिन्दी में तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्यक्रम भी शामिल किया गया ताकी ज्ञान-विज्ञान की सभी शाखाओं में हिन्दी के माध्यम से अध्ययन एवं अध्यापन हो सके। शब्दावली निर्माण कार्यक्रम को सही दिशा देने के लिये 1950 में शिक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड की स्थापना की गयी।
पहले यह कार्य शिक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत हिन्दी एकक द्वारा किया जाता था किन्तु बाद में विभिन्न विषयों की हिन्दी शब्दावली का निर्माण करने के दौरान यह ज्ञात हुआ कि यह काम बहुत ही अधिक विशाल, गहन और बहुआयामी है। इसके पूरे होने में बहुत समय लगेगा और इस कार्य के लिये सभी विषयों के विशेषज्ञों एवं भाषाविदों की आवश्यकता होगी। अतः भारत सरकार ने 1 अक्तूबर, 1961 को प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ॰ डी॰एस॰ कोठारी की अध्यक्षता में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की ताकि शब्दावली निर्माण का कार्य सही एवं व्यापक परिप्रेक्ष्य में कार्यान्वित किया जा सके।
हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं को प्रशासन, शिक्षा तथा परीक्षा का माध्यम बनाने का सपना तथा संकल्प स्वंतत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत सूझ-बूझ तथा विधार मथन के पश्चात् भारत की जनता के सम्मुख रखा। यह संकल्प, यह सपना भारत की सांस्कृतिक तथा भाषायी विविधता को ध्यान में रखकर लिया गया एक आदर्श ऐतिहासिक फैसला था। यह एक ऐसा संकल्प था, जो भारत की मिट्टी में जन्मी प्रज्ञा को ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में मौलिकता प्रदान करने तथा भारतीयता को सुरक्षित रखने के लिए लिया गया था। यह राष्ट्रीय एकता तथा सामाजिक विकास के लिए आवश्यक था तथा एक ऐसा भविष्यगामी फैसला था जिसमें ‘सर्वेभवन्तु सुखिनः’ की भावना निहित थी।
जब कोई सपना देखा जाता है, जब कोई संकल्प लिया जाता है, जब कोई आदर्श सामने रखा जाता है, तो उसे मूर्तरूप देने के लिए कारगर योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की आवश्यकता भी होती है। संविधान की 351वीं धारा में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिए जो विधान किए गए, उन्हें कार्यरूप देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई जिसमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का विकास, मानकीकरण तथा एकरूपता की महत्वाकांक्षी योजना भी थी जो बाद में चलकर भारत सरकार की शिक्षा नीति में भी सम्मिलित की गई।
स्वतंत्रता के समय ज्ञान की विभिन्न विधाओं में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व था तथा परिश्चम से लिए हुए उधार के ज्ञान के लिए एक ऐसी शब्दावली भारतीय भाषाओं में विकसित करनी थी जिसका जन्म भारत की मिट्टी में नहीं हुआ था। इसी कारण यह एक सहज प्रयास न होकर कुछ अप्राकृतिक स्वरूप ग्रहण करने के लिए बाध्य थी। इस सायास और नियोजित प्रयास में तकनीकी पर्यायों या समानर्थी शब्दों का विधान किया जाना था। ऐसे पर्याय, जो अन्वेषक या विद्वान की कृति नहीं, बल्कि विषय विशेषज्ञ तथा भाषाविद् द्वारा मूल तकनीकी संकल्पना की सूचना अनूदित भाषा में संप्रेक्षित कर सके।
शब्दावली निर्माण की इस असहज प्रक्रिया ने उस समय कई विसंगतियों को जन्म दिया। कई विद्वानों ने उस समय वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के विकास का काम प्रारंभ कर दिया। कुछ विद्वानों ने शब्दावली को संस्कृतनिष्ठ करना चाहा, तो कुछ ने इसे उर्दू-फारसी और हिन्दुस्तानी कही जाने वाली भाषा में ढालना चाहा। उस समय कुछ ऐसे भी विद्वान थे जिन्होंने अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों को देवनागरी में लिप्यांतरण करके स्वीकार करने की पेशकश रखी परंतु इन सबसे वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों के बहुयामी तथा विशाल शब्द भंडार को अपनी भाषा के व्याकरण, उसकी प्रकृति तथा विद्यार्थियो, प्राध्यापकों, शोधार्थियों, अनुवादकों, ग्रंथ लेखकों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही थी और जिस ढंग से लोग शब्दावली का निर्माण कर रहे थे उससे संविधान की गरिमा में निहित आशय की पूर्ति भी नहीं हो रही थी। एक ही तकनीकी शब्द के कई-कई पर्याय उपलब्ध होने से एक ऐसी अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई जिसने शब्दावली निर्माण के नियोजन तथा प्रबंधन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ऐसे में भारत सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लेना ही उचित समझा और 1 अक्टूबर 1961 को स्थाई आयोग के रूम में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के आदेश के अधीन की गई।
पद्म विभूषण प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी जैसे स्वप्नद्रष्टा, प्रसिद्ध शिक्षाविद् तथा मूर्धन्य वैज्ञानिक को आयोग का पहला अध्यक्ष बनाकर भारत सरकार ने यह सिद्ध किया कि वे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के विकास हेतु गंभीर प्रयास के लिए कटिबद्ध है।
प्रो. कोठारी ने वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाया तथा शब्दावली निर्माण, उसकी समीक्षा एवं समन्वयन के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का निरूपण किया जिसके पालन करने से भारत की सामसिक संस्कृति भाषायी विविधता, राष्ट्रीय एकता तथा अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की आधुनिक तथा आधुनिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली को विकसित करने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आ सहती थी।
अपनी स्थापना से अब तक के वर्षों में शब्दावली आयोग ने ज्ञान की विभिन्न शाखाओं, यथा-विज्ञान, मानविकी, समाजशास्त्र, कृषि, आयुर्विज्ञान तथा इंजीनियरिंग इत्यादि में लगभग 8 लाख तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्याय निर्धारित कर उन्हें विभिन्न शब्द संग्रहों तथा परिभाषा कोशों के रूप में प्रकाशित किया है। साथ ही साथ सन् 1968 में ग्रंथ निर्माण की योजना के अंतर्गत 15 राज्यों में ‘ग्रंथ अकादमी’ तथा ‘पाठ्य पुस्तक मंडलों’ की स्थापना की है जिससे कि हिंदी के साथ-साथ भारत की अन्य आधुनिक भाषाओं में तकनीकी शब्दावली का विकास तथा पाठ्य-पुस्तक का प्रकाशन किया जा सके। शब्दावली आयोग तथा विभिन्न राज्यों में स्थापित ग्रंथ अकादमियों तथा पाठ्य-पुस्तक मंडलों के समन्वित प्रयास से अब तक लगभग 12 हजार पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पूरक सामग्री के रूप में ग्रंथ मालाओं, चयनिकाओं तथा पत्र-पत्रिकाओं की एक लंबी सूची प्रस्तुत की जा सकती है। अखिल भारतीय शब्दावली, विभागीय शब्दावलियाँ तथा प्रशासनिक शब्दावली अपने आप में आयोग के अनूठे प्रयास है। शब्दावली आयोग ने कप्यूटरीकृत राष्ट्रीय शब्दावली बैंक की स्थापना भी की है।
विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला अब ऐसा कोई विषय नहीं होगा या प्रयोजनमूलक हिन्दी की ऐसी कोई विधा अब नहीं बची है जिसकी अंग्रेजी आधारित संकल्पनाओं को व्यक्त करने वाले हिन्दी पर्याय स्थिर न हो गए हों। आयोग की अखिल भारतीय शब्दावली योजना के अंतर्गत 18 शब्दावलियाँ प्रकाशित की जा चुकी हैं जिसमें 20,000 ऐसे शब्दों को विषयवार संकलित किया गया है जिन्हें अखिल भारतीय शब्दावली के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
विज्ञान में उच्च-स्तरीय लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग विज्ञान की त्रैमासिक पत्रिका ‘विज्ञान गरिमा सिंधु’ का प्रकाशन करता है। मानविकी तथा समाज विज्ञान विषयों में इसी उद्देश्य से ‘ज्ञान गरिमा सिंधु’ नामक पत्रिका का प्रकाशन भी जनवरी 2000 से प्रारंभ किया गया है। आयोग जो कार्य कर रहा है वे इस प्रकार हैं :
1. वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण के सिद्धान्तों का निर्धारण करना तथा तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में अब तक किये गए कार्य का पुनरीक्षण, समन्वय तथा समेकन।
2. विभिन्न विषयों की मानक वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण, प्रकाशन, प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण।
3. आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली के प्रयोग को परिलक्षित करते हुए विभिन्न पारिभाषिक शब्दकोशों का निर्माण एवं प्रकाशन।
4. पाठमालाओं, मोनोग्राफ, चयनिकाओं (डाइजेस्ट) एवं पाठ-संग्रहों (रीडिङ्ग्स) का निर्माण एवं प्रकाशन।
5. विज्ञान तथा मानविकी आदि में उच्च स्तरीय विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्य ग्रन्थों के निर्माण एवं प्रकाशन के लिए सभी हिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों/विश्वविद्यालय एककों की स्थापना करना, उन्हें अनुदान देना एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
6. अखिल भारतीय शब्दावली का संकलन, प्रकाशन, प्रचार एवं अनुप्रयोग।
7. विज्ञान तथा मानविकी में उच्च स्तरीय लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए क्रमशः त्रैमासिक पत्रिकाओं ‘विज्ञान गरिमा सिन्धु’ तथा ज्ञान गरिमा सिन्धु’ का प्रकाशन।
8. विश्वविद्यालयों एवं उच्च तकनीकी संस्थानों के प्राध्यापकों/वैज्ञानिकों आदि को आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली का प्रशिक्षण देने तथा हिन्दी में विज्ञान लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए शब्दावली कार्यशालाओं का आयोजन करना।
9. आयोग द्वारा निर्मित समस्त शब्दावली का कम्प्यूटरीकरण करते हुए कम्प्यूटर-आधारित राष्ट्रीय शब्दावली बैंक की स्थापना करना ताकि देश भर में सभी विषयों की अद्यतन मानक शब्दावली सर्वसुलभ हो जाये।
10. कृषि, आयुर्विज्ञान एवं इंजीनियरी के सभी विषयों में विश्वविद्यालय-स्तरीय पाठ्यपुस्तकों, सन्दर्भ-ग्रन्थों एवं सहायक सामग्री का निर्माण एवं प्रकाशन।
11. शब्दावली का मानकीकरण तथा प्रयोक्ताओं के बीच सर्वेक्षण कार्य।
12. अहिन्दी-भाषी राज्यों में स्थापित पाठ्य पुस्तक मण्डलों के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, शब्दावली निर्माण एवं अन्य सन्दर्भ-ग्रन्थों के निर्माण आदि के लिए केन्द्रीय अनुदान, मार्गदर्शन, परामर्श एवं विशेषज्ञता प्रदान करना, उनके कार्यों का अखिल भारतीय स्तर पर समन्वय एवं पुनरीक्षण करना।
13. तकनीकी शब्दावली के अभ्यास, प्रशिक्षण एवं पुनरीक्षण के लिए इन अहिन्दी-भाषी राज्यों के पाठ्य पुस्तक मण्डलों को तकनीकी शब्दावली कार्यशाला के आयोजन के लिए आर्थिक सहायता, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करना।
14. आयुर्विज्ञान के शब्दों और वाक्यांशों के द्विभाषी संस्करण अर्थात् तमिल-हिन्दी, मराठी-हिन्दी, गुजराती-हिन्दी आदि संस्करणों का निर्माण एवं प्रकाशन।
आयोग के कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार, विज्ञापन, प्रकाश्नों का मुद्रण, बिक्री, वितरण, प्रदर्शनियों का आयोजन, विशेषज्ञ समितियों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, समीक्षा समितियों, मूल्यांकन समितियों आदि की बैठकों का आयोजन आदि विविध कार्य करना।
राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश के अनुसार सभी विषयों की शब्दावली के हिन्दी पर्यायों के निर्माण का उत्तरदायित्व केवल वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपा गया है। अतः शिक्षा, प्रशासन, अध्यापन आदि सभी क्षेत्रों में सभी पर यह बाध्यता है कि केवल शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित मानक शब्दावली का ही सर्वत्र प्रयोग किया जाये। वस्तुतः पूरे देश में मानक शब्दावली के प्रयोग की वांछनीयता और एकरूपता की दृष्टि से यह अनिवार्य भी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी सभी विश्वविद्यालयों आदि को यह निर्देश दिया है कि हिन्दी तथा अन्य भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों में केवल शब्दावली आयोग की शब्दावली का ही प्रयोग किया जाये। इसी प्रकार राजभाषा विभाग, गृह मन्त्रालय ने भी प्रशासन के क्षेत्र में आयोग द्वारा निर्मित प्रशासनिक तथा अन्य शब्दावलियों के प्रयोग की बाध्यता का निर्देश दिया है।
विभिन्न विज्ञानों, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों की मूलभूत शब्दावली के निर्माण का कार्य सन् 1971 में पूरा कर लिया गया। तत्पश्चात् उक्त शब्दावली के समन्वय तथा समेकन का कार्य प्रारम्भ हुआ। इन सभी शब्द संग्रहों की स्थिति इस प्रकार है: विभिन्न विषयों की तकनीकी शब्दावली का निर्माण सन् 1950 से ही शिक्षा मन्त्रालय के हिन्दी एकक में शुरू हो गया था। मन्त्रालय ने विविध विषयों की अनेक आरम्भिक और अन्तिम शब्दावलियाँ छापीं और उन्हें निःशुल्क विश्वविद्यालयों आदि के प्राध्यापकों को वितरित किया। इसके बाद अनेक विषयों की अन्तिम रूप से स्वीकृत शब्दावली भी अलग-अलग छापी गई। सन् 1962 में इन सभी शब्दों को एकत्र कर ‘पारिभाषिक शब्द-संग्रह’ के नाम से पहली बार छापा गया। इस शब्द-संग्रह में लगभग 9,000 शब्द थे। शब्दावी आयोग की स्थापना के बाद इस कार्य में बहुत गति आई। तब से आयोग ने विभिनन विषयों की शब्दावलियों को अनेक शब्द संग्रहों के रूप में प्रकाशित किया है। अब तक कुल मिलाकर लगभग 35 शब्द-संग्रह/शब्दावलियाँ छापी जा चुकी जिनमें कुल मिलाकर लगभग 8.5 लाख (8,50,000) तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्याय दिये गये हैं।
आयोग ने अब तक ज्ञान-विज्ञान की लगभग सभी आधुनिकतम शाखाओं की अधिकांश शब्दावलियों के हिन्दी पर्याय बना दिये हैं। संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गयी है। तदनुसार हिन्दी की प्रशासनिक शब्दावली की मानकता, एकरूपता और सर्वत्र स्वीकार्यता की दृष्टि से आयोग ने प्रशासन से सम्बन्धित लगभग 15,000 शब्दों का संकलन ‘प्रशासनिक शब्दावली’ के नाम से किया है। अब तक इस पुस्तक के आठ संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। यह शब्दावली सभी सरकारी विभागों, कार्यालयों आदि को दस रूपये के शुल्क पर उपलब्ध है। अन्यों के लिये यह बीस रूपये की दर पर उपलब्ध है। इसके अंग्रेजी-हिन्दी तथा हिन्दी-अंग्रेजी दोनों ही संस्करण आयोग ने प्रकाशित किये हैं।  विश्वविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषयों के साथ-साथ आयोग विभिन्न सरकारी विभागों के अनुरोध पर उन विभागों की तकनीकी शब्दावली के हिन्दी पर्यायों के निर्माण का भी कार्य करता है। विभागीय शब्दावलियों में अब तक डाक-तार शब्दावली, रेलवे शब्दावली, रक्षा शब्दावली, राजस्व शब्दावली, वैमानिकी शब्दावली, वानिकी शब्दावली, मौसम विज्ञान शब्दावली, स्वास्थ्य भौतिकी तथा विकिरण जैविकी शब्दावली। रेशम शब्दावली, कपास शब्दावली, कोयला शब्दावली, इलेक्ट्रॉनिकी शब्दावली, पेंशन शब्दावली, आसूचना ब्यूरो शब्दावली, आदि का प्रकाशन किया जा चुका है। दूर संचार शब्दावली (15,000 शब्द), नाभिकीय भौतिकी आदि के पर्यायों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। कुछ विभागीय शब्दावली को सम्बन्धित विभागों को प्रकाशनार्थ भेज दी गई हैं तथा कुछ विचाराधीन हैं। विभिन्न विभागों से हिन्दी पर्यायों के निर्माण के लिए तकनीकी शब्दों की सूचियाँ आयोग में समय-समय पर प्राप्त होती ही तथा इनकें हिन्दी पयार्यो का निर्धारण यथा समय कर दिया जाता है।
शब्दावली निर्माण एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। हर साल विश्व में विविध विषयों में हजारों नये शब्द प्रयोग में आते हैं। जिनमें से कुछ हजार शब्द ही वैज्ञानिकों द्वारा स्थायी रूप से अपनाये जाते हैं। इन शब्दों के हिन्दी पर्याय बनाने का कार्य भी आयोग के विभिन्न विषय एकक निरन्तर करते रहते हैं। इस प्रकार सभी विषयों की शब्दावलियों में संशोधन, परिवर्धन एवं अद्यतनीकरण निरन्तर होता रहता है।  प्रारम्भ में आयोग ने अलग-अलग विषयों की शब्दावलियाँ छापी थीं। बहुत शब्दों के निर्माण के निर्माण के बाद उन्हें विषय-समूहवार बृहत् शब्द-संग्रहों के रूप में छापा गया। विज्ञान के शब्दों को एक संकलन में और मानविकी के शब्दों को अन्य संकलन में छापा गया। बाद में इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान, कृषि, पशु-चिकित्सा, लोक प्रशसन, रक्षा, वाणिज्य, प्रशासन, कम्प्यूटर-विज्ञान, अन्तरिक्ष-विज्ञान, मुद्रण इंजीनियरी, धातुकर्म आदि विषयों के अनुसार इन्हें अलग-अलग भी छापा गया। वस्तुतः अनेक शब्दावली की माँग काफी समय से होती रही हैं ताकि वह प्रयोक्ता को कम मूल्य में ही प्राप्त हो जाए। तदनुसार अब आयोग अपनी एक योजना के अन्तर्गत विषयवार शब्दावलियाँ ही परिवर्धित रूप में प्रकाशित कर रहा है।
1994 से आयोग ने विज्ञान तथा अन्य विषयों की महत्वपूर्ण शाखाओं में विकसित शब्दावलियों में प्रकाशित आमतौर पर प्रयोग किये जाने वाले शब्दों का चयन कर ‘मूलभूत शब्दावली’ के प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया है। इन शब्दावलियों को विद्यार्थियों/अध्यापकों तथा अन्य प्रयोक्ता वर्ग में निःशुल्क वितरित किया जाता है जिससे हिन्दी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के प्रयोग को बढ़ावा मिल सके तथा वह लोकप्रिय हो सके। इन शब्दावलियों में ऐसे शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान रखा जाता है जो स्नातक तथा परास्नातक स्तर के विद्यार्थी, शोध छात्र तथा प्राध्यापक सामान्यतः प्रयोग करते हैं। आयोग ने अब तक कम्प्यूटर विज्ञान, गणित, भूगोल, भूविज्ञान, भौतिकी, पशुचिकित्सा विज्ञान, यान्त्रिक इंजीनियरी जैसे विषयों की मूलभूत शब्दावलियॉं प्रकाशित की हैं तथा इलेक्ट्रानिक्स, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, वास्तुकला, पुरातत्व, इतिहास, रक्षा, राजनीति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा सूत्र कृमि विज्ञान की मूलभूत शब्दावलियॉं प्रकाशनार्थ तैयार की जा रही हैं।  आयोग के सभी शब्द-संग्रह मूलतः अंग्रेजी-हिन्दी में हैं, क्योंकि स्रोत भाषा अंग्रेजी रही है। आयोग ने इनमें से अनेक शब्द-संग्रहों के हिन्दी-अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित किए हैं। इनमें विज्ञान के विषयों का शब्द-संग्रह, मानविकी के विषयों का शब्द-संग्रह, आयुर्विज्ञान, कृषि एवं इंजीनियरी शब्द-संग्रह एवं प्रशासनिक शब्दावली के हिन्दी-अंग्रजी संस्करण अब तक प्रकाशित किए जा चुके हैं। भाषाविज्ञान शब्दावली का द्विभाषी संस्करण (अर्थात् एक ही संग्रथित / जिल्द में अंग्रेजी संस्करण) भी प्रकाशित किया गया है। शेष सभी शब्दावलियों के हिंदी-अंग्रेजी संस्करण) भी प्रकाशित किये गये हैं।
आयोग ने अपनी शब्दावलियों के प्रस्तुतीकरण एवं प्रकाशन की प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने के लिए कम्प्यूटर-आधारित राष्ट्रीय शब्दावली बैंक की स्थापना की है ताकि आयोग की शब्दावली सभी प्रयोगकर्ताओं को तुरन्त उपलब्ध हो सके। इस कम्प्यूटरीकृत शब्दावली बैंक से यह लाभ होगा कि-फरवरी 2000 में आयोग ने राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के सर्वर पर वेबसाइट https://web.archive.org/web/20100314073926/http://cstt.nic.in/ प्रारम्भ किया है। इस वेबसाइट पर आयोग के विषय में अग्रेंजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में पूरी जानकारी दी गयी है तथा कई महत्वपूर्ण विषयों की शब्दावलियॉं भी उपलब्ध करायी गयी है।
सभी शिक्षाविदों, भाषाविदों एवं विद्वानों की यह धारणा है कि भारतीय भाषाओं की तकनीकी शब्दावली ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी भाषाओं में परस्पर समरूपता हो ताकि उच्च शिक्षा, अनुसन्धान, विज्ञान के आदान-प्रदान एवं संप्रेषण में सुविधा रहे तथा उनमें अखिल भारतीय स्तर पर एकरूपता एवं समानता स्थापित हो। सभी भारतीय भाषाओं में समानता का पहला आधार यह है कि हमारी अधिकांश भाषाएँ संस्कृतमूलक हैं। संस्कृत मूल के शब्द बहुतायत राज्यों में आसानी से स्वीकृत किए जाते हैं। फिर प्रशासन एवं उच्च तकनीकी शिक्षा में अंग्रेजी के शब्द और अदालतों आदि के काम में उर्दू के शब्द सभी भारतीय भाषाओं में समान रूप से मिलते हैं। इस प्रकार सभी राज्यों के लिए समान तकनीकी शब्दावली की खोज करना भी वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का एक उत्त्रदायित्व रहा है। तदनुसार 1980 से आयोग ने अखिल भारतीय शब्दावली योजना शुरू की जिसके अन्तर्गत सभी राज्यों की भाषाओं से ऐसे शब्दों का संकलन किया गया जिन्हें अखिल भारतीय प्रयोग के लिए स्वीकार किया जा सकता था। इन शब्दों की सूचियों के निर्माण में विभिन्न भाषाओं के विद्वानों, वैज्ञानिकों एवं भाषाविदों की सहायता ली गयी और उन्हें विषयवार सूचीबद्ध किया गया। इन शब्द-सूचियों को सभी राज्यों में भेजकर उनके पाठ्य पुस्तक निर्माण मण्डलों में काम करने वाले वैज्ञानिकों/भाषाविदों से उनकी भाषा में उन शब्दों के मानक पर्याय मँगाए गए। विभिन्न राज्यों के बोर्डों से सभी भाषाओं के पर्याय प्राप्त हो जाने के बाद आयोग ने विभिन्न स्थलों पर अखिल भारतीय संगोष्ठियाँ आयोजित कीं जिनमें सभी राज्यों के विषयविदों एवं भाषाविदों को आमंत्रित किया गया। इन संगोष्ठियों के परिणमस्वरूप विभिन्न विषयों के लगभग 20,000 ऐसे शब्द संकलित कर दिये गये हैं जिन्हें अखिल भारतीय शब्दावली के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इन शब्दों को आयोग ने विभिन्न विषयों की अखिल भारतीय शब्दावली के रूप में विषयवार प्रकाशित किया है। अब तक ऐसी 19 शब्दावलियाँ प्रकाशित की जा चुकी हैं। जिन विषयों में अखिल भारतीय शब्दावली की पहचान की जा चुकी है, उनका विवरण निम्नलिखित है :
ये शब्दावलियाँ विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों, भाषाविदों, लेखकों, अनुवादकों, कोशकारों, पत्रकारों एवं राज्यों के पाठ्य पुस्तक निर्माण बोर्डों को निःशुल्क वितरित की जाती है। आयोग की यह योजना है कि सभी विषयों की अखिल भारतीय शब्दावली को अब एक ही संग्रह में प्रकाशित कर दिया जाए ताकि शब्द-निर्माताओं को ये शब्दावलियाँ एक ही ग्रन्थ में उपलब्ध हो सकें।
सन् 1982 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के अनुरोध पर आयोग ने आयुर्विज्ञान के आम प्रयोग के शब्दों और वाक्यांशों के दक्षिण भाषायी पर्यायों का संकलन करके उन्हें हिन्दी के साथ प्रकाशित करने की योजना बनाई। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 5-6 हजार शब्दों का संकलन किया जा चुका है। पहले चरण के रूप में अंग्रेजी शब्दों और वाक्याशों के हिन्दी पर्याय निश्चित करने के बाद उनके तमिल पर्याय तैयार कर लिये गये हैं तथा बंगला, पंजाबी, मराठी तथा उड़िया भाषाओं के पयार्यो को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली का उद्देश्य शब्द-संग्रह तक सीमित रहना नहीं है बल्कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण में उसका प्रयोग होना भी उसका अन्तिम लक्ष्य है। सभी पाठ्य ग्रन्थों में आयोग की शब्दावली का ही प्रयोग हो, सभी मौलिक लेखक, अनुवादक तथा सन्दर्भ-साहित्य के निर्माता, छात्र एवं प्राध्यापक आयोग की शब्दावली का प्रयोग करें, इसके लिए आयोग ने अनेक योजनाएँ चालू की हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना तकनीकी शब्दावली कार्यशालाओं के आयोजन की है।
शब्दावली कार्यशाला योजना के अन्तर्गत आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं उच्चतर तकनीकी संस्थाओं में विभिन्न विषयों में ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन करता है जिनमें आयोग के संकाय के सदस्य अथवा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ विद्वान, भाषाविद् एवं शब्द-निर्माता आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली का परिचय देते हुए तथा उनकी व्याख्या करते हुए उनके सम्बन्ध में कार्यशाला में उपस्थित प्राध्यापकों, वैज्ञानिकों, लेखकों, अनुवादकों से विचार-विमर्श करते हैं। इन कार्यशालाओं में प्रायः दो-तीन विषयों को एक-साथ रखा जाता है और इनमें उन विषयों से सम्बन्धित आसपास के महाविद्यालयों के प्राध्यापक सहभागी के रूप में आमन्त्रित किये जाते हैं।
यह देखा गया है कि ये कार्यशालाएँ अपने उद्देश्य में बहुत ही सफल रही हैं क्योंकि इन कार्यशालाओं में विचार-विमर्श के माध्यम से आयोग द्वारा निर्मित तकनीकी शब्दावली के प्रयोग की परीक्षा हो जाती है, सभी सहभागी प्राध्यापकों को आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली की मानकता की जानकारी देने से उन्हें अपने विषयों के अध्यापन में मानक शब्दावली का प्रयोग करने की दिशा प्राप्त हो जाती है और अपने विषय को हिंदी माध्यम से पढ़ाने में उनका संकोच समाप्त हो जाता है। शब्दावली-निर्माण की प्रक्रिया की जानकारी सक्षम विद्वानों से प्राप्त होने के बाद उन प्राध्यापकों को आयोग की शब्दावली स्वीकार करने में सुविधा होती है। उन्हें यह भी ज्ञान हो जाता है कि तकनीकी शब्दों के लिए सर्वत्र एक समान हिन्दी पर्यायों का प्रयोग अनिवार्य है ताकि एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शब्दों के प्रयोग से अराजकता उत्पन्न न हो। कार्यशाला में विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप अनेक शब्दों के हिन्दी पर्यायों पर पुनर्विचार भी किया जाता है।
विभिन्न विषयों में तकनीकी शब्दावली के निर्माण के बाद आयोग ने परिभाषा-कोशों के निर्माण की योजना भी आरम्भ की। शब्दावली या शब्द-संग्रहों में अंग्रेजी तकनीकी शब्दावली तथा उनके हिन्दी पर्याय मात्र होते हैं, किन्तु परिभाषा-कोशों में अंग्रेजी तकनीकी शब्द, उसका हिन्दी पर्याय और उसके बाद तीन-चार पंक्तियों में हिन्दी में उसकी परिभाषा दी जाती है। परिभाषा-कोश किसी भी विषय के तकनीकी शब्द की संकल्पना को सही रूप से समझने में छात्र, अध्यापक अथवा अनुसन्धानकर्ता की बहुत सहायता करते हैं। वस्तुतः परिभाषा के आधार पर ही किसी शब्द को उपयुक्त ठहराया जा सकता है। साथ ही परिभाषाओं से तकनीकी शब्दों के प्रयोग की क्षमता भी स्पष्ट हो जाती है। इस तरह परिभाषा-कोश एक प्रकार से शब्दावली-निर्माण की प्रक्रिया के ही विस्तार के रूप में है क्योंकि तकनीकी शब्दों को उनकी परिभाषाओं अथवा व्याख्याओं के माध्यम से ही ठीक से समझा जा सकता है।
शब्दावली आयोग ने अब तक लगभग 56 परिभाषा कोश प्रकाशित किए हैं। इनका संबंध समाजविज्ञान एवं मानविकी, मूलभूत विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान आदि सभी से है। इनमें विज्ञान के नवीनतम विषय, उदाहरणार्थ- अर्थमिति, इलेक्ट्रॉनिकी, तरल यान्त्रिकी, मानचित्र-विज्ञान, शैल विज्ञान, पादप आनुवंशिकी, कृषि-कीट विज्ञान आदि भी शामिल हैं। इन परिभाषा-कोशों की उपयोगिता की दृष्टि से अनेक विषयों के एक से अधिक परिभाषा कोश भी प्रकाशित किए गये हैं। उदाहरणार्थ, वनस्पति विज्ञान के पांच परिभाषा-कोश, रसायन विज्ञान के तीन परिभाषा-कोश, शिक्षा के दो परिभाषा-कोश आदि।
तकनीकी शब्दावली का निर्माण हिन्दी में पाठ्य पुस्तकों के निर्माण का पहला चरण है। माध्यम परिवर्तन के पूर्व यह अनिवार्य है कि प्रत्येक विषय में उचित संख्या में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाए। ये पुस्तकें न केवल विषय की दृष्टि से उच्च स्तरीय हों अपितु इनकी शब्दावली भी मानक हो और उनमें सर्वत्र एकरूपता हो। तदनुसार शिक्षा मन्त्रालय ने 1959 से ही हिन्दी में ग्रन्थ-निर्माण योजना का सूत्रपात किया। इस योजना के अंतर्गत स्वयं आयोग द्वारा एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों, अकादमिक संस्थाओं और राज्य सरकारों के माध्यम से और साथ ही निजी प्रकाशकों के सहयोग से पुस्तकों के अनुवाद, मौलिक लेखन एवं प्रकाशन का कार्यक्रम आरंभ किया गया। शब्दावली आयोग ने अनुवाद, मौलिक लेखन एवं प्रकाशन का कार्यक्रम आरम्भ किया। शब्दावली आयोग ने अनुवाद, मौलिक लेखन के लिए शीर्षकों का चुनाव करने के उद्देश्य से विविध विषयों में 16 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया और उनके परामर्श से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक पुस्तकें प्रकाशित कीं।
सन् 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं को विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिये तेजी से प्रयास करने पर बल दिया गया। तदनुसार शिक्षा मन्त्रालय ने प्रत्येक राज्य सरकार को विश्वविद्यालय स्तर के ग्रन्थों के निर्माण के लिए एक-एक करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी। तब से ही इस योजना के अधीन विभिन्न राज्यों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना पर पुनर्विचार करने के लिए 1987 में दलाल समिति तथा 1994 में कोलहाटकर समिति का गठन किया गया।
संक्षेप में इस प्रकार है : विश्वविद्यालय-स्तरीय उच्च विषयों में अध्ययन तथा अध्यापन के लिए पाठ्य पुस्तकें ही पर्याप्त नहीं होतीं। अनेक गहन विषयों को ठीक से समझने के लिये उच्च स्तरीय पत्रिकाओं एवं सन्दर्भ-ग्रन्थों में उपलब्ध सामग्री को पाठमाला, मोनोग्राफ, चयनिका (डाइजेस्ट) एवं पाठ-संग्रह के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। पाठमाला एक लेखक द्वारा एक ही विषय में लिखित पुस्तिका के रूप में होती है जबकि पाठ-संग्रह में एक ही विषय पर विभिन्न लेखकों के लेख संकलित किये जाते हैं। चयनिकाओं में भी अनेक शीर्षकों के अन्तर्गत किसी विषय या विषय-समूह की अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की जाती है।
शब्दावली आयोग ने ज्ञान-विज्ञान की अनेक पाठमालाओं, चयनिकाओं और पाठ-संग्रहों का निर्माण और प्रकाशन 1980 से आरम्भ किया था। अब तक लगभग 10 पाठमालाओं/पाठ-संग्रहों एवं 10 चयनिकाओं का प्रकाशन हो चुका है।
विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों एवं उच्च शिक्षा तथा अनुसन्धान कार्य में रत छात्रों को उनके विषय की अद्यतन जानकारी देने, हिन्दी में मौलिक विज्ञान लेखन एवं स्तरीय अनुवाद को प्रोत्साहित करने तथा वैज्ञानिक लेखन में आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए एवं हिन्दी के विज्ञान लेखकों को स्तरीय मंच प्रदान करने तथा विज्ञान लेखन के क्षेत्र में हिन्दी को सशक्त माध्यम बनाने के लिए आयोग 1986 से ‘विज्ञान गरिमा सिन्धु’ नामक त्रैमासिक पत्रिका का नियमित रूप से प्रकाशन कर रहा है। इस पत्रिका में उच्च स्तरीय लेख प्रकाशित किये जाते हैं।
हाल ही में ऐसा अनुभव किया गया कि सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी के क्षेत्र में भी पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त ऐसे पूरक एवं लोकप्रिय साहित्य की आवश्यकता है जो उच्च शिक्षण के स्तर पर हिन्दी माध्यम से पठन-पाठन करने वालों के साथ-साथ सामान्य जन को भी अपने चारों ओर के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक आदि क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों, नये सिद्धान्तों, विचारों तथा अन्य अवयतन जानकारी से अवगत करा सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ‘ज्ञान गरिमा सिन्धु’ नामक त्रैमासिक पत्रिका के प्रकाशन का कार्य जनवरी 2000 से प्रारम्भ किया है। पत्रिका का उद्देश्य हिन्दी में लेखन की तकनीकी शैली को प्रोत्साहन देना तथा सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी के क्षेत्र से सम्बन्धित अद्यतन उपयोगी बौद्धिक जानकारी को हिन्दी माध्यम से पठन पाठन करने वालों के साथ-साथ सामान्यजन को सुलभ कराना है।
आयोग ने समय-समय पर शिक्षा माध्यम परिवर्तन की सरलता के लिए अनुसन्धानात्मक / विवरणात्मक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। इनके नाम इस प्रकार हैं :आयोग ने अब तक हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में हजारों पुस्तकें प्रकाशित कर ली हैं और अनेक शब्द-संग्रह, परिभाषा-कोश, पाठमालाएँ, चयनिकाएँ, अखिल भारतीय शब्दावलियाँ, वैज्ञानिक पत्रिका आदि भी। आयोग के प्रकाशनों एवं अन्य कार्यों के उचित प्रचार-प्रसार के लिए आयोग का प्रदर्शनी एकक समय-समय पर प्रदर्शनियों का आयोजन करता रहता है। ये प्रदर्शनियाँ विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा उच्च तकनीकी संस्थाओं की माँग पर अथवा अखिल भारतीय प्रदर्शनियों एवं आयोग द्वारा आयोजित तकनीकी शब्दावली कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं बैठकों के अवसर पर विभिन्न स्थलों पर आयोजित की जाती हैं। आयोग का वितरण एकक प्रशासन शब्दावली तथा विभिन्न विषयों की अखिल भारतीय शब्दावलियों तथा मूलभूत शब्दावलियों का निःशुल्क वितरण भी करता है। आयोग इनकी बिक्री स्वयं भी करता है और ये पुस्तकें भारत सरकार के प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110006 से भी उपलब्ध होती हैं।
सन् 1994 में शिक्षा विभाग द्वारा ‘कोल्हाटकर समिति’ का गठन किया गया तथा हिन्दी प्रदेशों की ग्रन्थ अकादमियों तथा अहिन्दी भाषी राज्यों के पाठ्य-पुस्तक मण्डलों के क्रिया-कलापों की समीक्षा का कार्य सौंपा गया था। कोल्हाटकर समिति ने मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी भाषाओं में पाठ्य-पुस्तक मण्डलों की स्थापना की संस्तुति दी।
पूर्वोत्तर राज्यों में भाषागत विविधताओं, अंग्रेजी को कई राज्यों द्वारा राज्य की भाषा घोषित किया जाना तथा शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं की शैशव अवस्था को देखते हुए आयोग ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है तथा सर्वप्रथम मणिपुर राज्य में मई 1999 में 7 दिनों की एक कार्यशाला मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल में राज्य के शिक्षा निदेशालय के भाषा प्रभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गयी।
शब्दावली आयोग में विभिन्न विषयों के एकक एवं अधिकारी हैं जो अपने-अपने विशिष्ट विषय की पाठ्य पुस्तकों, अद्यतन शब्दकोशों, विश्वकोशों एवं सन्दर्भ-ग्रन्थों की सहायता से पर्यायों का चयन करते हैं। पर्यायों को अंतिम रूप देने के लिए आयोग के ये अधिकारी अपने-अपने विषयों/उपविषयों/विषय की शाखाओं के विशिष्ट विद्वानों, विश्वविद्यालय एवं उच्चतर तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञों आदि को परामर्श के लिए आमंत्रित करते हैं। इन विशेषज्ञों एवं अनुभवी भाषाविदों के परामर्श से ही प्रत्येक विषय के पर्याय को अन्तिम रूप दिया जाता है ताकि आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली को मानक स्वीकृति प्राप्त हो। इन शब्दावलियों पर समय-समय पर अनेक कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं बैठकों में पुनिर्विचार भी किया जाता है और आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्धन भी।
आयोग द्वारा शब्दावली निर्माण के लिए स्वीकृत सिद्धान्तों का सार इस प्रकार है: