ज़ियाउद्दीन अहमद
सर ज़ियाउद्दीन अहमद: (13 फरवरी 1878 को जियाउद्दीन अहमद जुबेरी का जन्म हुआ - 23 दिसंबर 1947 को मृत्यु हो गई) गणितज्ञ, संसद, तर्कज्ञ, प्राकृतिक दार्शनिक, राजनेता, राजनीतिक सिद्धांतवादी, शिक्षाविद और एक विद्वान थे।. वह अलीगढ़ आंदोलन के सदस्य थे और एमएओ कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर थे। और भारत के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रेक्टर थे। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में तीन पदों पर कार्य किया।.
1917 में, उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया जिसे सैडलर आयोग भी कहा जाता है।. वह ब्रिटिश भारतीय सेना के भारतीयकरण के लिए भारतीय संधर्स्ट समिति और शिया आयोग के रूप में भी जाने वाली स्कीन समिति के सदस्य भी थे। ज़ियाउद्दीन अहमद का जन्म 13 फरवरी 1873 को ब्रिटिश भारत के मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था।. इन्होंने प्राथमिक शिक्षा मदरसे से की और बाद में मुहम्मद एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ से प्राप्त की। अलीगढ़ के साथ डॉ ज़ियाउद्दीन का सहयोग 1889 में शुरू हुआ, जब 16 साल की उम्र में, एमएओ कॉलेज कॉलेज में 'प्रथम वर्ष' में शामिल हो गए। इन्होंने प्रथम श्रेणी में हाईस्कूल पास किया और इन्हें लैंग पदक और सरकारी छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। इन्हें सरकारी कॉलेज, इलाहाबाद में शामिल होना पड़ा, क्योंकि मुहम्मद एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज में विज्ञान पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं थे। वह अलीगढ़ लौट आए और 1895 में विज्ञान विभाग के छात्रों के बीच खड़े हुए, और उन्हें स्ट्रैची गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। बीए पास करने के तुरंत बाद, इन्हें मुहम्मद एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज में गणित में सहायक व्याख्याता नियुक्त किया गया। योग्यता के आधार पर इन्हें डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए नामित किया गया था, लेकिन ज़ियाउद्दीन ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कॉलेज की सेवा में जारी रखने के लिए चुने गए। सर सैयद ने इन्हें 60-100 रुपये के ग्रेड में स्थायी नियुक्ति की पेशकश की, बशर्ते उन्होंने हस्ताक्षर किए पांच साल की अवधि के लिए सेवा करने के लिए एक बंधन किया।.
ज़ियाउद्दीन ने 1895 में मुहम्मद एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज से गणित में अपना बीए पूरा किया। वह डीएससी प्राप्त करने वाले पहले मुस्लिम थे। (गणित), इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इनका क्षेत्र जटिल लॉगरिदम अनुप्रयोग था। उन्होंने अंतर ज्यामिति और बीजगणित ज्यामिति में प्रकाशित किया। इन्होंने 1897 में लिट्टन स्ट्रैची गोल्ड मेडल जीता।. शिक्षण के दौरान, इन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और कलकत्ता और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों से एमए डिग्री और बाद में 1901 में डीएससी भी अर्जित की।
1901 में, ज़ियाउद्दीन ने सरकारी छात्रवृत्ति पर इंग्लैंड के लिए गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से गणित में अपनी सम्मान की डिग्री प्राप्त की। इन्हें 1904 में आइजैक न्यूटन छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया, पहले भारतीय पुरस्कार विजेता बन गए। और वह रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी और लंदन गणितीय सोसाइटी के फेलो चुने गए। उसके बाद वह 1904 में जर्मनी में गोइन्टिंगेन विश्वविद्यालय में शामिल हो गए और जर्मनी के गौटिंगेन विश्वविद्यालय से पीएचडी उपाधि प्राप्त की। इन्होंने आधुनिक ज्यामिति में उन्नत अध्ययन के लिए पेरिस विश्वविद्यालय और बोलोग्ना विश्वविद्यालय का दौरा किया।. इन्होंने बोलोग्ना, इटली में खगोल विज्ञान में शोध किया। और अपने अकादमिक पद्धतियों को समझने के लिए अल अज़हर विश्वविद्यालय, काहिरा का दौरा किया।.
1907 में भारत लौटने पर अहमद अपने एएमयू फाउंडेशन में शामिल हो गए। 1911 में, इन्हें एएमयू फाउंडेशन और संविधान समितियों के सचिव नियुक्त किया गया था। वह मुहम्मद एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज में गणित के प्रोफेसर बने और 1918 में प्रिंसिपल का चयन किया गया। 1915 के किंग्स बर्थडे ऑनर्स सूची में उन्हें ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर (सीआईई) का एक सहयोगी नियुक्त किया गया था।.
इन्होंने उन छात्रों को प्रशिक्षित किया जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश चाहते थे। इन्होंने इंजीनियरिंग और वानिकी में सेमिनार और प्रशिक्षित छात्रों का आयोजन किया।.  अहमद ने मुहम्मद एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज में छात्रों को लाने के लिए भुगतान किया। सबसे उल्लेखनीय में से एक हैसरत मोहन, जो कानपुर से सम्मानित थे और लखनऊ जाने की योजना बना रहे थे। अहमद ने मोहन की गणित प्रतिभा को देखा और एमएओ कॉलेज में भाग लेने के लिए उन्हें और उनके परिवार को मनाने के लिए कानपुर गए। अहमद को एमएओ कॉलेज में सहायक मास्टर नियुक्त किया गया था और 1913 में एक समय के लिए अभिनय प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया था।
1913 में भारत सरकार के संकल्प के समय पांच विश्वविद्यालयों ने भारत में संचालित किया। कॉलेज विभिन्न विश्वविद्यालयों के नियंत्रण से बाहर थे। इस समय लंदन विश्वविद्यालय को रॉयल कमीशन की प्रति सिफारिशों का पुनर्गठन किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालयों को सुधारने का एक निर्णय 1917 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के दूसरे विश्वविद्यालय आयोग के लिए नेतृत्व किया। आयोग के सदस्य सर ज़ियाउद्दीन थे, डॉ ग्रेगरी, रामसे मुइर, सर हार्टोग, डॉ हॉर्नियल और सर असुतोश मुखर्जी।.
1913 में भारत सरकार के संकल्प के समय भारत में केवल पांच विश्वविद्यालय थे और कॉलेजों की संख्या उनके क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर विभिन्न विश्वविद्यालयों के नियंत्रण से बाहर थी। नतीजतन, उस अवधि में विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं को ढेर कर दिया। सर असुतोश मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे।. इन्होंने 1916 में विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करना शुरू किया जैसा कि 1902 के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा अनुशंसित किया गया था। इसने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस समय तक लंदन विश्वविद्यालय को लॉर्ड हल्डन की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन की सिफारिशों के अनुसार पुनर्गठित और सुधार किया गया था। इसलिए, यह भारतीय विश्वविद्यालयों को भी सुधारने की आवश्यकता बन गई। इन सभी परिस्थितियों ने दूसरे विश्वविद्यालय आयोग के गठन का नेतृत्व किया। यानी, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, 1917 आयोग ने स्कूल शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा तक पूरे क्षेत्र की समीक्षा की। सदरल आयोग ने यह विचार किया कि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार एक आवश्यक शर्त थी।.
1911 में, एमएओ कॉलेज को एक विश्वविद्यालय में बदलने के लिए केंद्रीय समिति की स्थापना की गई, राजा महामुदाबाद के अध्यक्ष, सैयद अली बिल्ग्रामि सचिव और अहमद के रूप में संयुक्त सचिव के रूप में। कॉलेज को विश्वविद्यालय की स्थिति के लिए 30 लाख (3 मिलियन), जिसे 1915 में हासिल किया गया था। उस समय छात्र निकाय 1500 से कम था। अहमद ने धन जुटाने के लिए भारत भर में यात्रा की।
अहमद 1934 में कुलपति चुने गए, 1946 तक शेष रहे, जो सबसे लंबे समय तक सेवा कर रहे वीसी बन गए। इन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर दोनों में पाठ्यक्रम पढ़ाए। . वह एएमयू का एकमात्र शिक्षण वीसी थे। उनकी मदद से, लाहौर में इस्लामिया कॉलेज की स्थापना हुई थी। अहमद ने कॉलेज के लिए और इस्लामिया कॉलेज, पेशावर के लिए आधारशिला रखी।
1920 में, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की में खिलफात को बहाल करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। तुर्कों के पास खिलफात के लिए कोई उपयोग नहीं था और उन्होंने मुस्तफा कमाल पाशा को अपने नेता के रूप में चुना था; अरब इसे नहीं चाहते थे और अंग्रेजों ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रयासों का समर्थन किया और 9 सितंबर 1920 को, एक प्रस्ताव पारित किया जिसने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को भारत में हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया गया था।
11 अक्टूबर 1920 को, अली भाइयों ने स्वामी सत्य देव और गांधीजी के साथ अलीगढ़ का दौरा किया। इन नेताओं को एमएओ कॉलेज स्टूडेंट यूनियन को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। छात्रों ने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया, तुर्की के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण की निंदा की, मांग की कि कॉलेज सरकार से कोई अनुदान स्वीकार नहीं करेगा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता को बंद कर देगा। इसके अलावा, संकल्प ने एमएओ कॉलेज को सरकार से स्वतंत्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में बदलने के लिए कहा।
अहमद ने अहमद खान की थीसिस स्वीकार कर ली थी कि अन्य भारतीय समुदायों के साथ शैक्षणिक समानता तक पहुंचने तक मुसलमानों को राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय के अधिकारियों से संपर्क किया, और उन्हें इस संघर्ष से बाहर रखने के लिए आश्वस्त किया। जब संकट गहरा हुआ, उसने कॉलेज बंद कर दिया और छात्रों को घर भेज दिया।
डॉ अहमद ने ट्रस्टी बोर्ड के सदस्यों के बीच सुलह लाने के लिए बड़े प्रयास किए, और अधिकांश छात्रों को परिसर में वापस लाने में सफल रहे। अहमद के सम्मान में, जिसे अब डॉक्टर साहिब के नाम से जाना जाता था, परिसर में संकाय और कर्मचारियों ने एक रात्रिभोज दिया जिसमें कॉलेज ट्रस्टी के साथ-साथ अलीगढ़ और आगरा के ब्रिटिश अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। खजजा अब्दुल मजीद, उन ट्रस्टी में से एक जिन्होंने प्रारंभ में उनका समर्थन नहीं किया था, ने कहा: "मैं प्रधानाचार्य के रूप में डॉ साहिब की नियुक्ति के खिलाफ था, लेकिन उनके नेतृत्व में हुए सुधारों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि यह छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा होगा , कर्मचारी, मानद सचिव, जनता और सरकार के साथ संबंध।
डॉ अहमद ने एक लोकप्रिय आंदोलन का विरोध किया था और मुस्लिम जनता को अलगाव करने का जोखिम उठाया था। उन्हें एक लोकप्रिय आंदोलन का समर्थन करने और सरकारी सहायता (वित्तीय और अन्यथा) खोने या सरकारी सहायता के साथ एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के बीच चयन करना पड़ा। जब कक्षाएं फिर से शुरू हुईं, तो बड़ी संख्या में छात्र घर पर रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि कॉलेज नामांकन में तेज गिरावट से कॉलेज की उन्नति ना होगी। डॉ साहिब ने कई शहरों का दौरा किया और अधिकांश छात्रों को वापस लौटने के लिए मनाया, जबकि नए छात्रों ने दाखिला लिया। हालांकि, डॉ अहमद ने उन लोगों के क्रोध को अर्जित किया जिन्होंने उसके बाद उनका विरोध करना जारी रखा। उसी समय उन्हें एक ठोस आधार मिला जो उन्हें समर्थित था।
1 दिसंबर 1 9 20 को मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, और इस प्रकार एमएओ कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। राजा महमूदबाद पहले कुलपति और अहमद, उपकुलपति बने। राजा साहिब विशेष रूप से डॉ। साहिब के पक्ष में पीवीसी बनने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि एक अंग्रेज पसंद करते थे। जब कोई यूरोपीय इस स्थिति को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं था और कोई अन्य सक्षम मुस्लिम उपलब्ध नहीं था, तो उन्होंने डॉ अहमद को स्वीकार कर लिया। विश्वविद्यालय अधिनियम ने कहा कि पीवीसी "विश्वविद्यालय के प्रमुख शैक्षणिक अधिकारी" बन जाएगा। यह आगे निर्धारित किया गया था कि कुलपति की अनुपस्थिति में पीवीसी अकादमिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगी। डॉ साहिब और राजा साहिब अक्सर विश्वविद्यालय मामलों के प्रबंधन पर अलग-अलग विचार रखते थे। एक साल बाद, राजा साहिब ने इस्तीफा दे दिया और नवाबजादा अफताब अहमद खान वी.सी। बने 1922 में, डॉ साहिब को राज्य विधानसभा में फिर से निर्वाचित किया गया था।
1915 तक वह सार्वजनिक मामलों और तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में रुचि ले रहे थे। 1919 और 1922 में उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में यूपी की विधान सभा (विधायक) सदस्य नियुक्त किया गया था। उन्होंने 21 और 22 अप्रैल 1935 को मारिसन इस्लामिया स्कूल में मारेरा (जिला एथ यूपी) में आयोजित दूसरे मुस्लिम कंबोह सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1924 में वह उत्तरपुरी विधान सभा के लिए मेनपुरी, एटा और फर्रुखाबाद के मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे।
अहमद 1930 में केंद्रीय असेंबली के सदस्य चुने गए थे। उन्हें बार-बार विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किया गया था और 1947 तक केंद्रीय विधानमंडल में कार्य किया गया था। 1946 में, वह केंद्रीय असेंबली में मुस्लिम लीग के मुख्य कार्यकर्ताओं में से एक थे। इन्होंने संसद में भारतीय विदेश संबंध अधिनियम को प्रायोजित किया। अहमद ने भारतीय रेलवे के लिए और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ बजट पर काम किया। जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो वह कानून को और अधिक कुशल कार्य करने के लिए आगे बढ़ने में शामिल थे।.
डॉ अहमद स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र पार्टी के सदस्य थे, जिनमें हिंदुओं, मुस्लिम और सिख शामिल थे। जब इस पार्टी को भंग कर दिया गया तो वह मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और इसके संसदीय सचिव के रूप में कार्य किया। ज़ियाउद्दीन अहमद की 22 दिसंबर 1947 को लंदन में उनकी मृत्यु हो गई। उनके शरीर के रूप में अनुरोध किया गया था, जिसके बाद अहमद को अलीगढ़ में दफनाया गया था।