भारत में हाई-स्पीड रेल
भारत में ऐसे कोई रेलवे नहीं हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा हाई-स्पीड रेल के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। यानी 200 कि० मी० /घंटा (120 मील प्रति घंटे) से अधिक परिचालन गति वाले रेलवे भारत में अभी नहीं हैं। भारत में वर्तमान में सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस हैं जिसकी गति 160 कि० मी०/घंटा (99 मील प्रति घंटे) है। यह भी केवल दिल्ली और आगरा के बीच चलती है।
2014 के आम चुनाव से पहले, दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों (भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हाई-स्पीड रेल पेश करने का वचन दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को उच्च गति रेल से जोड़ने का वचन दिया। जबकि बीजेपी ने चुनाव जीता था और बीजेपी ने डायमंड चतुर्भुज परियोजना का निर्माण करने का वायदा किया था जो चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई शहरों को हाई स्पीड रेल के माध्यम से जोड़ देगा। इस परियोजना को राष्ट्रपति के भाषण में नई सरकार बनाने पर प्राथमिकता के रूप में मंजूरी दे दी गई थी। एक किलोमीटर के हाई स्पीड रेलवे ट्रैक का निर्माण ₹100 करोड़ - ₹140 करोड़ होगा जो मानक रेलवे के निर्माण की लागत से 10-14 गुना अधिक है।
भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हाई-स्पीड रेलवे बनाने के जापान के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह मंजूर की गई रेल 320 किमी/घंटा (200 मील प्रति घंटे) की गति से मुंबई और अहमदाबाद के पश्चिमी शहर के बीच लगभग 500 किमी (310 मील) चलाई जाएगी। इस प्रस्ताव के तहत, निर्माण 2017 में शुरू हुआ और 2022 में पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹980 अरब है और इसे जापान से कम ब्याज ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। संचालन आधिकारिक तौर पर 2023 में शुरू करने के लिए लक्षित है, लेकिन भारत ने एक साल पहले इस लाइन को संचालन में लाने की कोशिश करने के इरादे की घोषणा की है। यह यात्रियों को अहमदाबाद से मुंबई तक केवल 3 घंटों में ले जाएगा और इसका टिकट किराया हवाई विमानों से सस्ता होगा यानी 2500-3000 रु के बीच होगा।
यह एक प्रस्तावित 1000 किमी/घंटा हाइपरलूप प्रणाली है जिसमें प्रति घंटे 10,000 यात्रियों (प्रत्येक दिशा में 5,000) लेते हुए इन दो शहरों के बीच यात्रा करने के लिए मौजूदा 3 घंटों की तुलना में 14 मिनट लगेंगे। यह मार्ग व्यवहार्य पाया गया था और जनवरी 2018 में वर्जिन हाइपरलूप द्वारा पुणे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इस मार्ग को 2026 तक परिचालित किया जा सकता है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में मुंबई में तीन व्यवहार्य टर्मिनल एंड-पॉइंट विकल्प प्रदान किए जिनमे दादर, सैंटाक्रुज़ और मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हैं। वर्तमान में 1,00,000 वाहनों (80,000 कारों और 6,000 बसों सहित) में इन दो शहरों के बीच प्रतिदिन 3,00,000 लोग यात्रा करते हैं।
आंध्र प्रदेश राज्य सरकार वर्तमान में परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रही है और यदि इसका निर्माण किया गया तो दोनों शहरों के बीच 40 किमी की दूरी केवल छह मिनट में कवर की जा सकती है। आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और अमेरिका स्थित हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज ने इसके लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। आंध्र प्रदेश ने पहले से ही मैग्लेव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मेट्रो ट्रेन सिस्टम बनाने का फैसला किया है और परिचालन मैग्लेव आधारित मेट्रो ट्रेन सिस्टम के व्यावहारिक अध्ययन के लिए अध्ययन अपनी टीमों को चीन भेजा है। लॉस एंजिल्स स्थित हाइपरलूप वन ने बैंगलोर और चेन्नई के बीच के मार्ग के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी को केवल 20 मिनट में पूरा कर लिया जा करेगा।भारत में स्वदेशी उच्च गति या सुपर-स्पीड रेलवे तकनीक नहीं है। भारत वर्तमान में अन्य देशों पर इस तकनीक के लिए निर्भर है। जनवरी 2014 में किए गए एक अभियान वादे में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने चार रेलवे विश्वविद्यालयों का निर्माण करने का वादा किया ताकि भारत उच्च गति वाली रेलवे प्रौद्योगिकी में विश्व नेता बन सके।