संवैधानिक अर्थशास्त्र
संवैधानिक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र और संविधानवाद के क्षेत्र में एक अनुसंधान कार्यक्रम है जिसे महज 'संवैधानिक कानून के आर्थिक विश्लेषण' की परिभाषा से परे "आर्थिक और राजनीतिक एजेंटों के विकल्पों और गतिविधियों को बाधित करने वाले कानूनी-संस्थागत-संवैधानिक नियमों के वैकल्पिक समूहों से संबंधित विकल्प" के रूप में वर्णित किया गया है। यह उन नियमों के भीतर आर्थिक और राजनीतिक एजेंटों के विकल्पों की व्याख्या से अलग है, जो एक "रूढ़िवादी" अर्थशास्त्र का विषय है। संवैधानिक अर्थशास्त्र  "मौजूदा संवैधानिक ढांचे और सीमाओं या उस ढांचे द्वारा बनाई गयी अनुकूल परिस्थितियों के साथ प्रभावी आर्थिक फैसलों की संगतता" का अध्ययन करता है। इसका वर्णन संवैधानिक मामलों पर अर्थशास्त्र के साधनों का प्रयोग करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण के रूप में किया गया है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक देश की एक प्रमुख चिंता, उपलब्ध राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संसाधनों के समुचित रूप से आवंटन के संबंध होती है। इस समस्या का कानूनी समाधान संवैधानिक अर्थशास्त्र के दायरे के भीतर आता है।
संवैधानिक अर्थशास्त्र "बिक्री योग्य" सामानों और सेवाओं के वितरण की गतिशीलता के कार्यों के रूप में आर्थिक संबंधों को सीमित करने वाले विश्लेषण के विपरीत, राजनीतिक आर्थिक फैसलों के महत्वपूर्ण प्रभावों पर ध्यान देता है। "राजनीतिक अर्थशास्त्री जो मानक सलाह प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक रूप से उस प्रक्रिया या संरचना पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिसके अंतर्गत राजनीतक फैसले लिए जाते हैं। मौजूदा संविधान या संरचनाएं या नियम "गंभीर जांच का विषय हैं".  "राजनीतिक अर्थशास्त्र" शब्द को पहली बार 1982 में अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड मैकेंजी द्वारा वाशिंगटन डी.सी. में हुए एक सम्मलेन में चर्चा के मुख्य विषय को नामित करने के लिए गढ़ा गया था। मैकेंजी के नवनिर्मित प्रयोग को उस समय एक अन्य अमेरिकी अर्थशास्त्री - जेम्स एम. बुकानन - ने एक नए शैक्षिक उप-विषय के रूप में अपनाया था। यह उस उप-विषय पर किया गया बुकानन का कार्य ही था जिसने 1996 में उनके "आर्थिक और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया के सिद्धांत के लिए आनुबंधिक और संवैधानिक आधारों के विकास" के लिए उन्हें आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिलाया था।
बुकानन "बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ राष्ट्र की किसी मूलभूत अवधारणा को, उन व्यक्तियों के लिए जो इसके सदस्य हैं" अस्वीकार करते हैं। यह दार्शनिक स्थिति वास्तव में संवैधानिक अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय-वस्तु है। संवैधानिक अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण एक संयुक्त आर्थिक और संवैधानिक विश्लेषण की अनुमति देता है जो एक आयामी समझ से बचने में मदद करता है। बुकानन का मानना है कि कम से कम नागरिकों की कई पीढ़ियों द्वारा उपयोग के लिए अभिप्रेत संविधान को व्यक्तिगत स्वतंत्रता व निजी ख़ुशी के प्रति अपने आप में व्यावहारिक आर्थिक फैसलों के लिए और व्यक्तियों एवं उनके अधिकारों के विरुद्ध देश और समाज के हितों का ताल-मेल बिठाने में अनिवार्य रूप से सक्षम होना चाहिए।
बुकानन ने "संवैधानिक नागरिकता" और "संवैधानिक अव्यवस्था" की मजबूत परस्पर-विषयक अवधारणाओं की शुरुआत की। संवैधानिक अव्यवस्था एक आधुनिक नीति है जिसकी व्याख्या समाज-बूझ के बिना किये गए कार्यों के रूप में या उन नियमों को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छी तरह की जा सकती है जो संवैधानिक व्यवस्था को परिभाषित करते हैं। इस नीति को प्रतिस्पर्धी हितों के आधार पर निर्मित रणनीतिक कार्यों के संदर्भों द्वारा राजनीतिक संरचना पर उनके बाद में होने वाले प्रभाव की परवाह किए बिना न्यायोचित ठहराया जा सकता है। इसके साथ ही बुकानन "संवैधानिक नागरिकता" की अवधारणा की शुरुआत करते हैं जिसे उन्होंने नागरिकों द्वारा उनके संवैधानिक अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के अनुपालन के रूप में नामित करते हैं जिन्हें संवैधानिक नीति के एक मौलिक भाग के रूप में माना जाना चाहिए। बुकानन अंतर्निहित संवैधानिक मानदंडों के नैतिक सिद्धांतों के संरक्षण के महत्व को भी रेखांकित करते हैं।
जेम्स बुकानन ने लिखा था "संवैधानिक नागरिकता की नैतिकता की तुलना किसी मौजूदा शासन के नियमों द्वारा लगाई गयी बाधाओं के भीतर अन्य व्यक्तियों के साथ परस्पर संवाद में सीधे तौर पर नैतिक व्यवहार से नहीं की जा सकती है। मानक नैतिक अर्थ में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से जिम्मेदार हो सकता है और इस प्रकार संवैधानिक नागरिकता की नैतिक आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ होता है।" बुकानन ने "संवैधानिकता" शब्द को व्यापक अर्थ में माना और इसका प्रयोग परिवारों, कंपनियों और सार्वजनिक संस्थाओं में लेकिन सबसे पहले देश के लिए किया।
बुकानन के नोबेल व्याख्यान में 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध के स्वीडिश अर्थशास्त्री नट विकसेल के कार्य का उल्लेख किया जिन्होंने बुकानन के शोध को काफी प्रभावित किया था: "अगर समुदाय के प्रत्येक अलग-अलग सदस्य के लिए उपयोगिता शून्य होती है तो समुदाय के लिए कुल उपयोगिता शून्य के अलावा कुछ नहीं हो सकती है।" यह "द कांस्टिच्यूशन ऑफ इकोनोमिक पॉलिसी" शीर्षक नोबेल व्याख्यान के अध्याय के पुरालेख में विकसेल कहते हैं कि "चाहे अलग-अलग नागरिकों के लिए प्रस्तावित कार्य के फायदे उनको लगने वाली इसकी लागत से अधिक हों, इसका अनुमान स्वयं उन अलग-अलग व्यक्तियों से बेहतर कोई नहीं लगा सकता है।
लुडविग वान डेन हॉवे की एक महत्वपूर्ण राय है कि संवैधानिक अर्थशास्त्र सुधारवादी प्रवृत्ति की पर्याप्त प्रेरणा को आकर्षित करती है जो एडम स्मिथ के दृष्टिकोण की पहचान है और यह कि बुकानन की अवधारणा को आधुनिक-काल में उसके समकक्ष माना जा सकता है जिसे स्मिथ ने "क़ानून का विज्ञान" कहा था।"
संवैधानिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत और अभ्यास में आम जनता की बढ़ती दिलचस्पी ने पहले ही ""कान्स्टिटूशनल पॉलिटिकल इकोनोमी" " (1990 में स्थापित) जैसी विशिष्ट शैक्षिक पत्रिकाओं को जन्म दिया है।
न्यायाधीश रिचर्ड पोस्नर ने आर्थिक विकास के लिए एक संविधान के महत्व पर जोर दिया था। वे एक संविधान और आर्थिक विकास के बीच आपसी संबंध की जांच करते हैं। पोस्नर संवैधानिक विश्लेषण को मुख्य रूप से न्यायाधीशों की समझ के दृष्टिकोण से देखते हैं जो किसी संविधान की व्याख्या और प्रयोग के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति का गठन करते हैं, इस प्रकार आम कानून में वस्तुतः संवैधानिक क़ानून के ढांचे का निर्माण करते हैं। वे "न्यायिक विवेक के प्रयोग के लिए व्यापक बाहरी सीमाओं को स्थापित करने में" संवैधानिक प्रावधानों के महत्व पर जोर देते हैं। इस प्रकार किसी मामले पर कोशिश करते समय एक न्यायाधीश सबसे पहले विवेक और संविधान के पत्र द्वारा निर्देशित होता है। इस प्रक्रिया में अर्थशास्त्र की भूमिका संविधान की "वैकल्पिक व्याख्या के परिणामों की पहचान" में मदद करना है। वह आगे बताते हैं कि "अर्थशास्त्र उन सवालों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जो उचित कानूनी व्याख्या पर लागू होते हैं।" अंत में जैसा कि न्यायाधीश पोस्नर जोर देते हैं, "संवैधानिक मामलों का फैसला करने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण की सीमाएं संविधान द्वारा निर्धारित की जाती [हैं]." इसके अलावा उनका तर्क है कि "बुनियादी आर्थिक अधिकारों का प्रभावी संरक्षण आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।"
1980 के दशक में अमेरिका में संवैधानिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शैक्षिक अनुसंधान में हुई वृद्धि के साथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग एक दशक तक भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों की एक बहुत ही व्यापक व्याख्या का उपयोग करते हुए गरीबों और दलितों की ओर से जनहित संबंधी मुकदमों को बढ़ावा दिया। यह संवैधानिक अर्थशास्त्र की प्रक्रिया के "वास्तविक" व्यावहारिक प्रयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है।
कान्स्टिटूशनल कोर्ट ऑफ रसियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट वेलरी जॉर्किन ने संवैधानिक अर्थशास्त्र की शैक्षिक भूमिका के लिए एक विशेष संदर्भ बनाया एक, "रूस में संवैधानिक अर्थशास्त्र जैसे नए शैक्षिक विषयों को विश्वविद्यालय के क़ानून एवं अर्थशास्त्र विभागों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।"
रसियन स्कूल ऑफ कान्स्टिटूशनल इकोनोमिक्स की स्थापना इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में इस विचारधारा के साथ हुई थी कि संवैधानिक अर्थशास्त्र कानूनी (विशेष रूप से बजट संबंधी) प्रक्रिया में एक संयुक्त आर्थिक और संवैधानिक विश्लेषण की अनुमति देता है, इस प्रकार यह आर्थिक और वित्तीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में मनमानेपन से उबरने में मदद करता है। उदाहरण के लिए जब सैन्य खर्च (और इस तरह के खर्च) शिक्षा और संस्कृति पर बजट के खर्च को कम कर देते हैं। संवैधानिक अर्थशास्त्र ऐसे मुद्दों को राष्ट्रीय धन के उचित वितरण के रूप में अध्ययन करता है। इसमें सरकार द्वारा न्यायपालिका पर किया गया खर्च भी शामिल है, जो अधिकांश परिवर्तनशील और विकासशील देशों में पूर्णतया कार्यकारिणी द्वारा नियंत्रित होता है। इससे कार्यकारी शक्तियों पर "निगरानी (चेक और बैलेंस)" के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यह न्यायपालिका की एक गंभीर वित्तीय निर्भरता उत्पन्न करता है। न्यायपालिका के भ्रष्टाचार के दो तरीकों के बीच अंतर करना ज़रूरी है: राष्ट्र (बजट योजना और विभिन्न अधिकारों के माध्यम से - जो सबसे खतरनाक है) और निजी. न्यायपालिका का राष्ट्रीय भ्रष्टाचार, किसी भी व्यवसाय के लिए राष्ट्रीय बाज़ार अर्थव्यवस्था की इष्टतम वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना लगभग असंभव बना देता है। अंग्रेजी भाषा में "संविधान" शब्द में में अनेक अर्थ निहित हैं जिसमें ना केवल इस प्रकार के राष्ट्रीय संविधान बल्कि निगमों के चार्टर, विभिन्न क्लबों के अलिखित नियम, अनौपचारिक समूह आदि सन्निहित हैं। संवैधानिक अर्थशास्त्र का रूसी मॉडल जिसे मूलतः परिवर्ती और विकासशील देशों के लिए बनाया गया है, पूरी तरह से देश के संविधान की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करता है। संवैधानिक अर्थशास्त्र का यह मॉडल इस समझ पर आधारित है कि संविधान और वार्षिक (या मध्यावधि) आर्थिक नीति, बजट के क़ानून और सरकार द्वारा बनायी गयी प्रशासनिक नीतियों द्वारा प्रदत्त आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के बीच के अंतर को कम करना आवश्यक है। 2006 में रसियन एकेडमी ऑफ साइंसेस ने संवैधानिक अर्थशास्त्र को एक अलग शैक्षिक उप-विषय के रूप में आधिकारिक मान्यता दी है।
चूंकि परवर्ती राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली वाले कई देश अपने संविधान को देश की आर्थिक नीति से अलग एक संक्षिप्त कानूनी दस्तावेज मानते आ रहे हैं, इस प्रकार संवैधानिक अर्थशास्त्र का प्रयोग देश और समाज के लोकतांत्रिक विकास के लिए एक निर्णायक शर्त बन जाता है।