ब्रिटिश भारतीय सेना
ब्रिटिश भारतीय सेना 1947 में भारत के विभाजन से पहले भारत में ब्रिटिश राज की प्रमुख सेना थी। इसे अक्सर "ब्रिटिश भारतीय सेना" के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता था बल्कि "भारतीय सेना" कहा जाता था और जब इस शब्द का उपयोग एक स्पष्ट ऐतिहासिक सन्दर्भ में किसी लेख या पुस्तक में किया जाता है, तो इसे अक्सर "भारतीय सेना" ही कहा जाता है। ब्रिटिश शासन के दिनों में, विशेष रूप से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारतीय सेना न केवल भारत में बल्कि अन्य स्थानों में भी ब्रिटिश बलों के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई।
भारत में, यह प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रशासन (भारतीय प्रान्त, अथवा, ब्रिटिश भारत) और ब्रिटिश आधिपत्य (सामंती राज्य) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी थी।
पहली सेना जिसे अधिकारिक रूप से "भारतीय सेना" कहा जाता था, उसे 1895 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, इसके साथ ही ब्रिटिश भारत की प्रेसीडेंसियों की तीन प्रेसिडेंसी सेनाएं (बंगाल सेना, मद्रास सेना और बम्बई सेना) भी मौजूद थीं। हालांकि, 1903 में इन तीनों सेनाओं को भारतीय सेना में मिला दिया गया।
शब्द "भारतीय सेना" का उपयोग कभी कभी अनौपचारिक रूप से पूर्व प्रेसिडेंसी सेनाओं के सामूहिक विवरण के लिए भी किया जाता था, विशेष रूप से भारतीय विद्रोह के बाद. भारतीय सेना (Indian Army) और "भारत की सेना (Army of India)" दो अलग शब्द हैं, इनके बीच भ्रमित नहीं होना चाहिए। 1903 और 1947 के बीच इसमें दो अलग संस्थाएं शामिल थीं: खुद भारतीय सेना (भारतीय मूल के भारतीय रेजीमेंटों से निर्मित) और भारत में ब्रिटिश सेना (British Army in India), जिसमें ब्रिटिश सेना की इकाइयां शामिल थीं (जो संयुक्त राष्ट्र मूल की थीं) जो भारत में ड्यूटी के दौरे पर थीं।
भारतीय सेना की उत्पत्ति 1857 के भारतीय विद्रोह के के बाद के सालों में हुई, जब 1858 में ताज ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से सीधे ब्रिटिश भारत के प्रत्यक्ष शासन पर टेक ओवर कर लिया।  1858 से पहले, भारतीय सेना की अग्रदूत इकाइयां कम्पनी के द्वारा नियंत्रित इकाइयां थीं, जिन्हें उनकी सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान किया जाता था।  ये साथ ही ब्रिटिश सेना की इकाइयों का भी संचालन करती थीं, इनका वित्त पोषण भी लन्दन में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता था। प्राथमिक रूप से ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेनाओं में बंगाल प्रेसिडेंसी के मुसलमानों को भर्ती किया गया था, जिसमें बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम शामिल थे, तथा उंची जाति के हिन्दुओं को अवध के ग्रामीण मैदानों से भर्ती किया गया।  इनमें से कई सैन्य दलों ने भारतीय विद्रोह में हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य था दिल्ली में मुग़ल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को फिर से उसके सिंहासन पर बैठाना. आंशिक रूप से ऐसा ब्रिटिश अधिकारियों के असंवेदनशील व्यवहार के कारण हुआ था। विद्रोह के बाद, विशेष रूप से राजपूतों, सिक्खों, गौरखाओं, पाश्तुनों, गढ़वालियों, अहीरों, मोहयालों, डोगरों, जाटों और बालुचियों में से सैनिकों की भर्ती पर स्विच किया गया। ब्रिटिश के द्वारा इन जातियों को "लड़ाकू जातियां" कहा जाता था।
शब्द "भारतीय सेना" का अर्थ समय के साथ बदल गया:
भारत की सेना को कमांड देने वाला अधिकारी भारत में कमांडर-इन-चीफ था जो भारत के सिविलियन गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता था। उसे और उसके स्टाफ को जीएचक्यू इण्डिया में स्थापित किया जाता था।  भारतीय सेना की पोस्टिंग को ब्रिटिश सेना की स्थिति की तुलना में कम प्रतिष्ठित माना जाता था, लेकिन उन्हें अधिक वेतन का भुगतान किया जाता था, ताकि अधिकारी अपनी निजी आय के बजाय उनके वेतन पर निर्भर कर सकें.  भारतीय सेना में ब्रिटिश अधिकारियों से उम्मीद की जाती थी की वे अपने सैनिकों से भारतीय भाषा में बात करना सीख जायें, जिन्हें प्राथमिक रूप से हिंदी भाषी क्षेत्रों से भर्ती किया जाता था।
प्रमुख ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारियों में फ्रेडरिक रोबर्ट्स, पहले अर्ल रोबर्ट्स, विलियम बर्डवुड, क्लाउड ओकिनलेक और विलियम स्लिम, पहले विस्काउंट स्लिम शामिल थे। भारतीय सेना की मुख्य भुमिका थी अफगानिस्तान के माध्यम से रुसी आक्रमण के खिलाफ उत्तर-पश्चिमि सीमा प्रान्त की रक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा और भारतीय समुद्री क्षेत्र में युद्ध अभियान.
ब्रिटिश और भारतीय, कमीशन अधिकारी, ब्रिटिश सेना के कमीशन अधिकारियों के समान रैंकों पर नियुक्त किये जाते थे।  किंग कमीशन भारतीय अधिकारी (King's Commissioned Indian Officers (KCIOs)), जिनका गठन 1920 के दशक में किया गया, के पास ब्रिटिश अधिकारियों के समान शक्तियां थीं।
वायसराय कमीशन अधिकारी भारतीय होते थे, जिनके पास अधिकारी रैंक होता था।  उन्हें लगभग सभी मामलों में कमीशन अधिकारियों का दर्जा दिया जाता था, लेकिन उनका अधिकार केवल भारतीय सैन्य दलों पर ही था और वे सभी ब्रिटिश राजाओं (और रानियों) के कमीशन अधिकारियों और किंग कमीशन भारतीय अधिकारियों के अधीन थे।  इनमें सूबेदार मेजर या रिसालदार मेजर (कैवलरी) शामिल होते थे, जो एक ब्रिटिश मेजर के समकक्ष थे; सूबेदार या रिसालदार (कैवलरी) कैप्टिन के समकक्ष थे; और जमींदार लेफ्टिनेंट के समकक्ष होते थे। भर्ती पूरी तरह से स्वैच्छिक थी; लगभग 1.3 मिलियन पुरुषों ने प्रथम विश्व युद्ध में, कई लोगों ने पश्चिमी फ्रंट में और 2.5 मिलियन लोगों ने दूसरे विश्व युद्ध में अपनी सेवाएं प्रदान की थीं।  गैर कमीशन अधिकारियों में कम्पनी हवलदार मेजर शामिल होते थे जो कम्पनी सार्जेंट मेजर के समकक्ष थे; कम्पनी क्वार्टरमास्टर हवलदार, कम्पनी क्वार्टरमास्टर सार्जेंट के समकक्ष थे; हवलदार या दाफदार (कैवलरी), सार्जेंट के समकक्ष थे; नायक या लांस-दाफदार (कैवलरी), ब्रिटिश कॉर्पोरल के समकक्ष थे; और लांस-नायक या एक्टिंग लांस- दाफदार (कैवलरी) लांस-कॉर्पोरल के समकक्ष थे।
सैनिक की रैंकों में सिपाही और घुड़सवार (कैवलरी) शामिल थे, जो ब्रिटिश प्राइवेट के समकक्ष थे।  ब्रिटिश सेना के रैंक जैसे गनर (Gunner) और सैपर (Sapper) का उपयोग अन्य कोर के द्वारा किया जाता था। "यह भी देखें: द ग्रेट गेम और यूरोपियन इन्फ़्ल्युएन्स इन अफगानिस्तान अधिक विस्तृत विवरण के लिए. प्रेसीडेंसी सेनाओं के प्रभाव को सेना विभाग की आदेश संख्या 981 दिनांकित 26 अक्टूबर 1894 के माध्यम से भारत सरकार की एक अधिसूचना के द्वारा 1 अप्रैल 1895 से समाप्त कर दिया गया और तीन प्रेसिडेंसी सेनाओं को विलय करके एक भारतीय सेना बना दी गयी।  सेनाओं को मिलाकर चार कमांड बनाये गयें उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी.  कमांडों के अलावा, 1903 में आठ डिविजन बनाये गए: पहला (पेशावर) डिविजन, दूसरा (रावलपिंडी) डिविजन, तीसरा (लाहौर) डिविजन, चौथा (क्वेटा) डिविजन, पांचवां (मऊ) डिविजन, छठा (पूना (डिविजन), सातवां (मेरठ) डिविजन और आठवां लखनऊ डिविजन. इसके अलावा कई कैवलरी ब्रिगेड भी बनाये गए थे। प्रेसीडेंसी सेनाओं की तरह, भारतीय सेना निरंतर नागरिक अधिकारियों को सशस्त्र सहायता प्रदान करती थी। यह सहयता डाकुओं के हमलों, दंगों और विद्रोह के दौरान प्रदान की जाती थी।  पहला बाहरी विद्रोह जिसका सामना एकीकृत सेना ने किया, वह था 1899 से 1901 के बीच चीन में बॉक्सर विद्रोह. भारतीय सेना का प्रमुख "पारंपरिक" कार्य था अफगानिस्तान और उत्तरी-पश्चिमी सीमा के "माध्यम से" भारत पर आक्रमण को रोकना.  साथ ही भारतीय सेना जंगी स्थानीय लोगों को शांत करने एवं डाकुओं के हमलों को रोकने के लिए भी काम करती थी। इसके लिए छोटे पैमाने पर कई प्रकार की कार्रवाई की जाती थी। भारतीय सेना ने 1907 में क्वेटा में कमांड और स्टाफ कॉलेज की स्थापना की, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। इसके द्वारा सेना को स्टाफ अधिकारी उपलब्ध कराये जाते थे जिन्हें स्थानीय भारतीय परिस्थितियों का ज्ञान होता था। ]] इस महान युद्ध के शुरू होने से पहले, ब्रिटिश भारतीय सेना में 155,000 सैनिक थे।  1914 में या इससे पहले, एक नौवें (सिकंदराबाद) डिविजन का गठन किया गया। नवंबर 1918 तक भारतीय सेना में 573,000 पुरुष शामिल हो चुके थे। 1902-1909 के बीच किचनर के द्वारा किये गए सुधारों के बाद, भारतीय सेना को ब्रिटिश लाइनों के साथ जोड़ा गया, हालांकि उपकरणों की दृष्टि से यह हमेशा पीछे थी। एक भारतीय सेना डिवीजन तीन ब्रिगेड्स से बना हुआ था, प्रत्येक में चार बटालियनें शामिल होती थीं।
इनमें से तीन बटालियनें भारतीय सेना की होती थीं और एक ब्रिटिश होती थी।  भारतीय बटालियनों को अक्सर जाति, धर्म या जनजाति के आधार पर पृथक्कृत कर दिया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में अनुमानित 315 मिलियन की आबादी में से डेढ़ मिलियन स्वयंसेवी खुद आगे आये। भारतीय सेना का तोपखाना बहुत छोटा था (माउन्टेन आर्टिलरी की केवल 12 बैटरियां) और रॉयल तोपखाने (रॉयल इन्डियन आर्टिलरी) की बैटरियों को डिविजन से जोड़ा जाता था।  रॉयल इंजीनियरों के समकक्ष इंजीनियरों का भी कोई कोर नहीं था, हालांकि पायनियर्स या सैपर्स और माइनर्स के रूप में बटालियनों को नियुक्त किया गया था, जो पूरे अतिरिक्त पैदल सेना बटालियन के रूप में कुछ डिविजनों को विशेष प्रशिक्षण देते थे।
युद्ध से पहले, भारत सरकार ने फैसला लिया था कि यूरोपीय युद्ध के दौरान भारत को दो पैदल सेना डिविजन और एक कैवलरी (घुड़सवार) डिविजन उपलब्ध कराये जायेंगे. 140,000 सैनिकों ने फ़्रांस और बेल्जियम में पश्चिमी सीमा पर सक्रिय सेवाएं प्रदान कीं, 90,000 सैनिकों ने फ्रंट-लाइन भारतीय कोर में और 50,000 सैनिकों ने सहायक बटालियनों में अपनी सेवाएं प्रदान कीं थी।
तभी उन्हें महसूस हुआ की वे अगर ऐस करते रहे तो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे।
चार डिवीजनों को अंततः भारतीय अभियान बलों के रूप में भेजा गया, जिन्होंने भारतीय कोर और भारतीय कैवलरी कोर का गठन किया, ये 1914 में पश्चिमी मोर्चे पर पहुंच गयीं।  शुरुआत में ही बड़ी संख्या में कोर के अधिकारी हताहत हुए जिसका प्रभाव इसके बाद के प्रदर्शन पर पड़ा. ब्रिटिश अधिकारी जो अपने सैनिकों की भाषा, आदतों और उनके मनोविज्ञान को समझते थे, उन्हें जल्दी से प्रतिस्थापित भी नहीं किया जा सकता था। और पश्चिमी सीमा के विदेशी माहौल का कुछ प्रभाव सैनिकों पर पडॉ॰ हालांकि, भारत में अशांति की आशंका कभी भी पैदा नहीं हुई और जब 1915 में भारतीय कोर को मध्य पूर्व में स्थानांतरित किया गया, तब युद्ध के दौरान सक्रिय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई और डिविजन भी उपलब्ध कराये गए।
भारतीयों को सबसे पहले युद्ध की शुरुआत के एक माह के भीतर पश्चिमी सीमा पर येप्रेस के पहले युद्ध में भेजा गया था।  यहां, 9-10 नवम्बर 1914 को गढ़वाल राइफलों को दागा गया और खुदादाद खान एक विक्टोरिया क्रोस को जीतने वाला पहला भारतीय बन गया।  फ्रंट-लाइन पर एक साल तक ड्यूटी करने के बाद, बीमारी और हताहतों के कारण भारतीय कोर में कमी आई और इन्हें यहां से हटाना पडॉ॰ उस समय लगभग 700000 लोग मध्य पूर्व में तैनात थे, वे मेसोपोटेमिया अभियान में तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे।
यहां पर आपूर्ति के लिए परिवहन की कमी थी और उन्हें गर्म और धूलभरी परिस्थितियों में रहना पड़ता था।  मेजर जनरल सर चार्ल्स टाउनशेंड के नेतृत्व में, उन्हें बग़दाद पर कब्ज़ा करने के लिए भेजा गया, लेकिन तुर्की बलों के द्वारा उन्हें लौटा दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने व्यापक सेवाएं उपलब्ध करायीं, इनमें शामिल हैं:भारतीय उपमहाद्वीप के प्रतिभागियों ने 13,000 पदक और 12 विक्टोरिया क्रॉस जीते। युद्ध के अंत तक कुल 47,746 भारतीय मृत या लापता हो चुके थे; 65,126 घायल हो चुके थे। इसके अलावा विश्व युद्ध में सेवाएं प्रदान करने वाले तथाकथित "इम्पीरियल सेवा दलों" को अर्द्ध स्वायत्त सामंती राज्यों के द्वारा उपलब्ध कराया गया था।  प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 21,000 लोग शामिल हुए, इनमें पंजाब से सिक्ख और राजपुताना से राजपूत शामिल थे (जैसे बीकानेर ऊंट कोर और जोधपुर लांसर्स) इन बलों ने सिनाई और फिलिस्तीन के अभियान में प्रमुख भुमिका निभाई.
सेना के अंग 1918-19 में मेरी, तुर्कमेनिस्तान के आस पास अपनी गतिविधियों का संचालन करते थे।  देखें एन्तेंते इंटरवेंशन इन द रशियन सिविल वार इसके बाद सेना ने 1919 के तीसरे आंग्ल-अफगान युद्ध में भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप, भारतीय प्रादेशिक सेना (Indian Territorial Force) और सहायक बल (Auxiliary Force) (भारत) का गठन 1920 में किया गया।
भारतीय प्रादेशिक सेना, सेना में एक अंश कालिक, वेतनभोगी और स्वयंसेवी संगठन था।  इसकी इकाइयां प्राथमिक रूप से यूरोपीय अधिकारियों और अन्य भारतीय रैंकों से बनी होती थीं।
आईटीएफ का गठन 1920 के भारतीय प्रादेशिक सेना अधिनियम के द्वारा किया गया, इसका गठन भारतीय रक्षा बल के भारतीय वर्ग को प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया था।  यह एक पूर्ण स्वयंसेवी बल था जिसे ब्रिटिश प्रादेशिक सेना के बाद गठित किया गया।  यूरोपीय आईटीएफ के समानांतर सहायक बल (भारत) था।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश ने भारतीयकरण की प्रक्रिया शुरू की जिसके द्वारा भारतीयों को उच्च अधिकारी रैंकों पर पदोन्नत किया गया।
भारतीय कैडेटों को रॉयल सैन्य अकादमी सैंडहर्स्ट में अध्ययन के लिए भेजा जाता था और उन्हें किंग कमीशन से युक्त भारतीय अधिकारी का पूरा कमीशन दिया जाता था। किंग कमीशन भारतीय अधिकारी हर तरह से ब्रिटिश कमीशन अधिकारियों के समकक्ष होते थे और उनके पास ब्रिटिश बलों पर भी पूरा अधिकार होता था (वीसीओ के विपरीत).  कुछ किंग कमीशन भारतीय अधिकारियों को उनके कैरियर में कुछ समय के लिए ब्रिटिश सेना इकाइयों से जोड़ा जाता था।
1922 में, जब यह पाया गया कि एक बटालियन रेजिमेंट के बड़े समूह बोझल थे, कई बड़े रेजिमेंट्स का गठन किया गया और असंख्य कैवलरी रेजिमेंट्स को इनमें शामिल किया गया।  भारतीय सेना के रेजिमेंट्स की सूची (1922) बड़े रेजिमेंट्स की कम संख्या को दर्शाती है।
1932 तक ब्रिटिश और भारतीय दोनों प्रकार के अधिकांश ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों को रॉयल सैन्य अकादमी सैंडहर्स्ट में प्रशिक्षित किया जाता था, इसके बाद भारतीय अधिकारी बड़ी संख्या में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे, जिसे उसी वर्ष स्थापित किया गया था।
द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में भारतीय सेना में 205,000 पुरुष थे।  बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना इतिहास में सबसे बड़ा स्वयंसेवक बल बन गयी, इसमें 2.5 मिलियन से अधिक पुरुष शामिल हो गए।
इस में भारतीय III कोर, भारतीय IV कोर, भारतीय XV कोर, भारतीय XXXIII कोर, भारतीय XXXIV कोर, चौथा, पांचवां, चता, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, चौदहवां, सत्रहवां, उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां और तेईसवां भारतीय डिविजनों का गठन किया गया, इसके साथ कई अन्य बलों का भी गठन किया गया।  इसके अतिरिक्त दो बख़्तरबंद डिवीजनों और एक हवाई डिविजन का भी गठन किया गया।
प्रशासन, हथियार, प्रशिक्षण और उपकरणों के मामलों में भारतीय सेना के पास पर्याप्त स्वतंत्रता थी; उदाहरण के लिए युद्ध से पहले भारतीय सेना ने ब्रिटिश सेना की ब्रेन गन के बजाय विकर्स-बर्थियर (VB) लाईट मशीन गन को अपनाया, जबकि युद्ध के मध्य से ब्रिटिश सेना को जारी की जाने वाली ली-एनफील्ड No.4 Mk I के बजाय, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पुराने SMLE No. 1 Mk III राइफल का निर्माण जरी रखा गया। इस संघर्ष में भारतीय सेना के विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान थे:87000 भारतीय सैनिकों ने संघर्ष के दौरान अपना जीवन खो दिया।  भारतीय सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 30 विक्टोरिया क्रॉस जीते। देखें: भारतीय विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता.
जर्मन और जापानी युद्ध के भारतीय कैदियों से सैन्य बलों की भर्ती करने में अपेक्षाकृत सफल हुए.  इन बलों को टाइगर लेजियन और इन्डियन नेशनल आर्मी (INA) कहा जाता था।  भारतीय राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस ने 40,000 व्यक्तियों से युक्त INA का नेतृत्व किया। फरवरी 1942 में कुल 55,000 भारतीयों को मलय और सिंगापूर में कैदी बना कर लाया गया, जिनमें से लगभग 30,000 INA में शामिल हो गए, जिन्होंने बर्मा अभियान में मित्र बलों के साथ युद्ध किया।  अन्य जापानी POW कैम्पों में गार्ड बन गए।  यह भर्ती मेजर फुजिवारा इवैची के दिमाग की उपज थी, जिन्होंने उल्लेख किया कि केप्टिन मोहन सिंह देब, जिसने जितरा के पतन के बाद आत्म समर्पण कर दिया था, वह INA का संस्थापक बन गया। हालांकि, ज्यादातर भारतीय सेना कर्मियों ने भर्ती का विरोध किया और POW बने रहे। सिंगापुर और मलाया में पकडे गए अज्ञात संख्या के लोगों को श्रमिक कर्मचारियों के रूप में न्यू गिनी के जापानी अधिकृत क्षेत्रों में लाया गया।  इनमें से अधिकांश लोगों को गंभीर कठिनाइयों और क्रूरता का सामना करना पड़ा, इसी प्रकार का अनुभाव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के अन्य कैदियों को भी करना पड़ा था।
इनमें से लगभग 6000 लोग उस समय तक जीवित थे जब उन्हें 1943-45 में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी बलों के द्वारा आजाद किया गया।
द्वितीय विश्व युद्घ के दौरान, 1942 के प्रारंभ में सिंगापुर के पतन के बाद और ABDACOM की समाप्ति के बाद, अगस्त 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया कमांड (SEAC) के निर्माण तक, कुछ अमेरिकी और चीनी इकाइयों को ब्रिटिश सैन्य कमांड के तहत रखा गया था। 1947 में भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप भारतीय सेना के निर्माण, इकाइयां, संपत्ति और स्वदेशी कर्मी विभाजित हो गए, संपत्ति का दो तिहाई हिस्सा भारतीय संघ के पास आया और एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के डोमिनियन के पास आया।  चार गोरखा रेजिमेंटों (जो नेपाल में भर्ती किये गए थे, भारत के बाहर थे), को पूर्व भारतीय सेना से ब्रिटिश सेना में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे गोरखा के ब्रिगेड का निर्माण हुआ और इसे मलाया में नए स्टेशन को भेज दिया गया।  भारत में तैनात ब्रिटिश सैन्य इकाइयां संयुक्त राष्ट्र लौट गयीं या उन्हें भारत और पाकिस्तान के बाहर अन्य स्टेशनों में नियुक्त किया गया।  विभाजन के बाद संक्रमण अवधि के दौरान, मेजर जनरल लाश्मेर व्हिल्स्टर के तहत भारत के ब्रिटिश सैन्य दलों के मुख्यालयों ने प्रस्थान करने वाली ब्रिटिश इकाइयों का नियंत्रण किया।  अंतिम ब्रिटिश इकाई, पहली बटालियन, सोमरसेट लाइट इन्फैन्ट्री 28 फ़रवरी 1948 को शेष रह गयी थी। भारतीय सेना के द्वारा अधिकांश ब्रिटिश इकाइयों के उपकरणों को बनाये रखा गया, चूंकि एकमात्र इन्फैंट्री डिवीजन, सातवीं भारतीय इन्फैंट्री डिवीजन विभाजन से पहले पाकिस्तान में स्थापित की गयी थी। भारतीय सेना में शेष बचे अधिकांश मुस्लिम कर्मी नव निर्मित पाकिस्तान की सेना में शामिल हो गए। अनुभवी अधिकारियों की कमी के कारण, कई सौ ब्रिटिश अधिकारी अनुबंध पर पाकिस्तान में 1950 तक रहे। 1947 से 1948 तक, भारत के विभाजन के तुरंत बाद, दो नयी सेनाओं ने कश्मीर का पहला युद्ध लड़ा, यह कड़वी प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत थी जो 21 वीं सदी में भी जारी है। इस प्रकार से वर्तमान भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं का निर्माण विभाजन से पहले की इकाइयों से ही हुआ था।  ये दोनों बल और बांग्लादेश सेना, जिसका निर्माण बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय हुआ, भारतीय परम्पराओं को बनाये हुए हैं।