रिपब्लिक टीवी
रिपब्लिक टीवी (Republic TV) एक फ्री-टू-एयर भारतीय दक्षिणपन्थी न्यूज टीवी चैनल है जो मई २०१७-में लॉन्च किया गया था। अर्नब गोस्वामी और राजीव चंद्रशेखर द्वारा इसकी सह-स्थापना की गई थी . चंद्रशेखर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक स्वतंत्र विधायक थे जो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और गोस्वामी टाइम्स नाउ के पूर्व प्रधान संपादक थे। उद्यम मुख्य रूप से चंद्रशेखर द्वारा उनकी कंपनी एशियानेट न्यूज़ के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था। मई 2019 में चंद्रशेखर द्वारा अपनी हिस्सेदारी त्यागने के बाद, गोस्वामी बहुसंख्यक हिस्सेदार बन गए।
इसके सम्पादक अर्णव गोस्वामी है जो इस चैनेल के बड़े अंश के स्वामी भी हैं। इस चैनेल के अल्पांश का स्वामित्व एशियानेट न्यूज के पास है। इसका आधार मुम्बई और बंगलुरु में है।
चैनल का आलोचनात्मक स्वागत नकारात्मक रहा है। चैनल पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग का अभ्यास करने का आरोप लगाया गया है, और उसने भाजपा का समर्थन करने वाली फर्जी खबर प्रकाशित की है। इसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया है। इसकी वजह से चैनल की आलोचना हुई ; भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधायक शशि थरूर ने चैनल पर एक हाई-प्रोफाइल सिविल मानहानि मामला दायर किया ।
मई 2017 में, सांसद शशि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ 8 से 13 मई तक चैनल द्वारा समाचार आइटमों के प्रसारण के संबंध में दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें 2014 में उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के संबंध में उनके लिंक का दावा किया गया था। चैनल की प्रतिक्रिया की मांग करते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, "बयानबाजी को कम करें। आप अपनी कहानी बाहर रख सकते हैं, आप तथ्यों को सामने रख सकते हैं। आप उसे नाम नहीं बता सकते। "
चैनल के रिपोर्टरों को उनके राजनीतिक दल की आलोचना का हवाला देते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी संवाददाता सम्मेलन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
मई 2017 में, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (BCCL) ने गोस्वामी और प्रेमा श्रीदेवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत रिपब्लिक टीवी के एक पत्रकार के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। दोनों ने पहले टाइम्स नाउ के साथ काम किया था, जिसके मालिक बीसीसीएल थे और संचालित करते थे, बीसीसीएल ने आरोप लगाया कि दोनों ने टाइम्स नाउ की बौद्धिक संपदा (आईपी) का इस्तेमाल कुछ ऑडियो टेपों को प्रसारित करने में करते थे जो कि पूर्व चैनल में उनके समय के दौरान थे। आईपी उल्लंघन के साथ-साथ, शिकायत में चैनल के लॉन्च के बाद कई मौकों पर दोनों पर, चोरी के अपराधों, ट्रस्ट के आपराधिक उल्लंघन और संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप भी लगे।
अक्तूबर २०२० में इस चैनल पर अपने टीआरपी को कृत्रिम तरीके से प्रभावित करके, टीआरपी घोटाला करने का आरोप लगा. अक्टूबर 2020 में, मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी की दर्शकों की रेटिंग की जांच शुरू की और आरोप लगाया कि चैनल ने कम आय वाले व्यक्तियों को रिश्वत देकर अपनी रेटिंग बढ़ा दी है. चैनल द्वारा रिश्वत दिए गए दर्शकों में वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने अंग्रेजी नहीं समझी थी, अपने टीवी को चालू रखने के लिए और रिपब्लिक टीवी से जुड़े थे। चैनल पर आरोप है की, इसने चुनिन्दा दर्शक (जिनके टीवी पर टी-आर-पी मीटर लगा था) उनको घूस देकर उन्हें अपना चैनल टीवी में लगाकर हमेशा टीवी चालू रखने को बोला गया. ऐसा करने से रिपब्लिक टीवी की टी-आर-पी बढ़ गयी, जिससे की चैनल को विज्ञापन का पैसा मिलने लगा. गोस्वामी ने आरोपों से इनकार किया और मुंबई पुलिस पर चैनल की हालिया आलोचना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का आरोप लगाया। 21 अक्टूबर को, केंद्रीय जांच ब्यूरो की भागीदारी के बाद टीआरपी के हेरफेर की जांच देशव्यापी मामला बन गया। यह मामला अब भारत के प्रत्येक समाचार चैनल को संभावित रूप से शामिल करता है। 13 दिसंबर को रिपब्लिक टीवी के सीईओ को मुंबई में गिरफ्तार किया गया था।