ग्वालियर रेज़िडेन्सी
ग्वालियर रेज़िडेन्सी ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में एक राजनीतिक कार्यालय था, जो 1782 से 1947 में भारत के आज़ाद होने तक रहा।
ग्वालियर रेजीडेंसी को 1854 में सेंट्रल इंडिया एजेंसी के तहत रखा गया था, और 1921 में यह इससे अलग हो गया।
ग्वालियर रेजिडेंसी के मध्य भारत की कई रियासतों से सम्बंध थे।
पूर्वता के क्रम में, सलामी रियासतों की सूची: ग़ैर-सलामी रियासतें-इनके साथ टोंक राज्य का छबड़ा परगना (जिला) भी आता था।
1782 में अंग्रेज़ों और ग्वालियर के महाराजा महादजी सिंधिया के बीच सालबाई की संधि होने के बाद, डेविड एंडरसन (जिन्होंने संधि का मसौदा तैयार करने में योगदान दिया) को ग्वालियर अदालत में रेज़िडेंट नियुक्त किया गया। दरबार 1810 तक एक चलते-फिरते कैंप के रूप में रहा, जब महादजी के उत्तराधिकारी दौलत राव सिंधिया ने ग्वालियर के किले के पास स्थायी रूप से अपना मुख्यालय बनाया, यह स्थान आज ग्वालियरके लश्कर इलाक़े में आता है। दौलत राव सिंधिया को 1817 में तीसरे एंग्लो-मराठा युद्ध के समापन पर ब्रिटिश भारत की सरकार के साथ सहायक गठबंधन की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। ग्वालियर का रेज़िडेंट 1854 तक सीधे भारत के गवर्नर-जनरल को जवाबदेह हुआ करता था, क्योंकि इस वर्ष तक ग्वालियर रेज़ीडेंसी को मध्य भारत एजेंसी के अधिकार के तहत रखा गया था।
1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया था। 1858 में ब्रिटिश सैनिकों ने वापस उसे हथिया लिया द्वारा और 1886 तक किले पर कब्जा करके रखा। 1860 में गुना में सेंट्रल इंडिया हाउस संभालने वाले अधिकारी के तहत छोटे राज्यों को एक अलग प्रभार में गठित किया गया।
1896 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जब इन राज्यों को फिर से रेज़िडेंट के तहत रखा गया था, जिसमें गुना में अधिकारी की कमान बहुत ही सीमित शक्तियों के साथ रेज़िडेंट के "पदेन"सहायक ("ex officio" assistant) के रूप में जारी थी। 1888 में खनियाधाना रियासत को बुंदेलखंड एजेंसी से ग्वालियर रेज़िडेंट के हवाले कर दिया गया था, और 1895 में ग्वालियर राज्य के जिले भीलसा (विदिशा) और ईसागढ़ को भोपाल एजेंसी से निकालकर ग्वालियर रेजीडेंसी में स्थानांतरित कर दिया गया था।
1921 में ग्वालियर रेज़िडेंसी को मध्य भारत एजेंसी से अलग कर दिया गया, और रेज़िडेंट फिर से सीधे भारत के गवर्नर-जनरल को जवाबदेह बना। 1936 में बनारस और रामपुर की रियासतें, जो पहले संयुक्त प्रांत के अधिकार में थीं, को अब ग्वालियर रेज़िडेंट के अधिकार में रखा गया।
ग्वालियर शासक के रूप में मान्यता प्राप्त अधिकारी के रूप में रेज़िडेंट सामान्य नीति के सभी मामलों में भी शासक और अन्य राजनीतिक अधिकारियों, जैसे मालवा और भोपावर के एजेंटों के बीच संचार का चैनल होता था, जिसके प्रभार में ग्वालियर राज्य के अलग-अलग हिस्से आते थे। स्थित। वह रेज़िडेंसी की मामूली जोत (minor holdings), जो किसी भी महत्व के सभी आपराधिक मामलों में व्यक्तिगत रूप से उनके साथ निपटाया गया था या अनुमोदन और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था, की मामूली पकड़ पर कड़ी निगरानी रखता था। उसके पास महान भारतीय प्रायद्वीप रेलवे के मिडलैंड और बीना-बाराँ वर्गों के कुछ हिस्सों के लिए एक जिला और सत्र न्यायाधीश की शक्तियां भी थीं, जो ग्वालियर, दतिया, समथर, खनियाधाना और छबड़ा परगना राज्यों से होकर गुजरती थीं।
राजनीतिक अधिकारी का मुख्यालय उस क्षेत्र में स्थित था, जिसे "द रेज़िडेंसी"के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल है, और यह मुरार के पास स्थित है, जो ग्वालियर किले के पूर्व में लगभग चार मील (6 किमी) पड़ता है। यह क्षेत्र रेज़िडेंट द्वारा प्रशासित होता था, और इसमें तीन गांव शामिल थे, जिनसे आने वाला राजस्व रेज़िडेंसी सीमा के रखरखाव के लिए समर्पित था। 1901 में रेजीडेंसी की जनसंख्या 1,391 थी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलमार्ग और ग्वालियर लाइट रेलवे और आगरा- बॉम्बे और भिंड- झाँसी हाइवे यहाँ से होकर गुज़रते हैं।
15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता पर जब ब्रिटिश ताज और भारत की रियासतों के बीच सभी संधि संबंध शून्य हो गए, तब ग्वालियर रेज़िडेंसी को समाप्त कर दिया गया।
1947 और 1950 के बीच भारत के राज्यों में शासित राज्यों के शासकों और ग्वालियर राज्य सहित अधिकांश ग्वालियर रेजीडेंसी को मध्य भारत के नए भारतीय राज्य में, और रामपुर और बनारस के साथ उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया था।
1 नवंबर 1956 को मध्य भारत को मध्य प्रदेश राज्य में मिला दिया गया।
1901 में निवास की जनसंख्या 2,187,612 थी, जिनमें से हिंदू 1,883,038 या 86 प्रतिशत थे; जीववादी 170,316, या 8 प्रतिशत; मुसलमान 103,430, या 4 प्रतिशत; और जैन 30,129, या 1 प्रतिशत थे।
1901 में रेजीडेंसी का क्षेत्रफल था, जिसमें से ग्वालियर रियासत का था। जनसंख्या का घनत्व 123 व्यक्ति प्रति वर्ग मील था। 1931 तक रेजीडेंसी द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों की आबादी 35 लाख से अधिक हो गई थी।
इस प्रभार में 1901 में 6820 गाँव और 16 नगर थे, जिनमें से प्रमुख लश्कर, मोरार, ग्वालियर, गुना, भिंड, भिलसा, नरवर, उज्जैन और चंदेरी थे। भिल्सा, मुरैना, उज्जैन और गुना अनाज की बिक्री के लिए मुख्य केंद्र थे, और कपड़ा उद्योग के लिए चंदेरी मशहूर था।