मुद्रास्फीतिजनित मंदी (स्टैगफ्लेशन)
अर्थशास्त्र में, अंग्रेजी शब्द स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को दर्शाता है जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही उच्च रहते हैं। यह एक देश के लिए आर्थिक रूप से एक मुश्किल स्थिति होती है, चूंकि, इस समय दोनों ही मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता की समस्या एक साथ उत्पन्न होती हैं और कोई भी व्यापक आर्थिक नीति एक ही समय में इन समस्याओं पर एक साथ ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकती है।
दो शब्दों की ध्वनियों से मिलकर बने शब्द "स्टैगफ्लेशन" की उत्पत्ति के लिए आम तौर पर ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लेन मैकलीओड को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिन्होंने 1965 में इस शब्द को वहां की संसद में दिए गए अपने एक भाषण के दौरान गढ़ा. यह अवधारणा आंशिक रूप से इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि, युद्ध के बाद के स्थूल-आर्थिक सिद्धांत में, मुद्रास्फीति और मंदी को परस्पर अनन्य माना जाता था और इसलिए भी क्योंकि मुद्रास्फीतिजनित मंदी आम तौर पर बहुत मुश्किल साबित हुई है और एक बार शुरू हो जाने पर, मानव संदर्भ में और साथ ही बजट घाटे के रूप में, इसका उन्मूलन बहुत महंगा पड़ता है। राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रास्फीतिजनित मंदी का एक सामान्य मापक जिसे मिज़री इंडेक्स (जिसे मुद्रास्फीति की दर को बेरोज़गारी दर में संयुक्त कर के व्युत्पन्न किया गया है) कहते हैं इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में 1976 और 1980 के राष्ट्रपति चुनावों को पलटने के लिए किया गया।
अर्थशास्त्रियों ने, मुद्रास्फीतिजनित मंदी क्यों होती है इस पर दो प्रमुख स्पष्टीकरण प्रदान किए हैं। सबसे पहले, मुद्रास्फीतिजनित मंदी उस समय फलित हो सकती है जब अचानक से हुए प्रतिकूल आपूर्ति के द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता कम हो जाती है, जैसे तेल आयात करने वाले देश के लिए तेल की कीमतों में वृद्धि. इस तरह के एक अचानक से हुए प्रतिकूल आपूर्ति के कारण एक ही समय में कीमतों में भी वृद्धि होने लगती है और साथ ही उत्पादन मूल्य में अधिक वृद्धि और कम मुनाफा अर्थव्यवस्था को धीमी गति प्रदान करता है। इस प्रकार की मुद्रास्फीतिजनित मंदी एक नीति संबंधी दुविधा को सामने लाती है क्योंकि जिन क्रियाओं को मुद्रास्फीति से जूझने के लिए तैयार किया जाता है वे आर्थिक स्थिरता को और बदतर बना देते हैं और इसके विपरीत.
दूसरी, स्थिरता और मुद्रास्फीति दोनों ही अनुचित व्यापक आर्थिक नीतियों के परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, केंद्रीय बैंकें, धन आपूर्ति के अत्यधिक विकास की अनुमति देकर मुद्रास्फीति का कारण बन सकती है, और सरकार माल बाजार और श्रम बाजार के अत्यधिक विनियमन द्वारा स्थिरता का कारण बन सकती है, इन दोनों में से कोई भी कारक मुद्रास्फीतिजनित मंदी का कारण बन सकती है। धन की आपूर्ति में अत्यधिक विकास जिसे ऐसी चरम सीमा तक ले जाया जाता है कि उसे अचानक पलटाना पड़े, साफ तौर पर एक कारण हो सकता है। चरम सरकारी नीतियां जो खर्चों को व्यापक रूप से बढ़ाती है, जैसे, संरक्षणवादी आयात शुल्क, पर्यावरण नियमों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि या न्यूनतम वेतन में अत्यधिक वृद्धि भी इसका कारण हो सकती है। 1970 के दशक के वैश्विक मुद्रास्फीतिजनित मंदी के विश्लेषण में दोनों प्रकार के स्पष्टीकरण की पेशकश की गयी है: इसकी शुरुआत तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के साथ हुई, लेकिन उसके बाद भी यह जारी रही, जब केंद्रीय बैंकों ने परिणामी मंदी के प्रतिक्रिया स्वरूप अत्यधिक उत्तेजनात्मक मौद्रिक नीति का उपयोग किया, जिससे एक घोर मजदूरी- मूल्य उत्चक्र परिणामित हुआ।
1960 के दशक तक कई कीनेसियन अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीतिजनित मंदी की संभावना की उपेक्षा की, क्योंकि ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर यह देखा गया कि उच्च बेरोजगारी निम्न मुद्रास्फीति के साथ विशिष्ट रूप से जुड़ी हुई है और इसके विपरीत (इस संबंध को "फिलिप्स कर्व" कहा जाता है). धारणा यह थी कि माल की उच्च मांग कीमतों को बढ़ता है और साथ ही फर्मों को अधिक कर्मी नियुक्त करने के लिए प्रेरित करता है; और उसी तरह उच्च रोजगार, मांग में वृद्धि करता है। हालांकि, 1970 के दशक और 1980 के दशक में, जब मुद्रास्फीतिजनित मंदी सामने आई, तब यह ज़ाहिर हो गया कि मुद्रास्फीति की दर और रोजगार के स्तरों के बीच संबंध स्थिर हों यह जरूरी नहीं है: इसका मतलब यह था कि फिलिप्स संबंध को हटाया जा सकता था। व्यापक अर्थशास्त्री कीनेसियन सिद्धांत को लेकर और संशयी हो गए और केनेशियनों ने ही मुद्रास्फीतिजनित मंदी का विवरण ढूंढने के लिए स्वयं ही अपने विचारों पर पुनः विचार किया।
फिलिप्स कर्व को हटाये जाने के लिए विवरण प्रारम्भिक रूप से मुद्रावादी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडमैन और एडमंड फेल्प्स द्वारा दिए गए। दोनों ने तर्क दिया कि जब कार्यकर्ता और कंपनियां अधिक मुद्रास्फीति की उम्मीद करने लगते हैं, फिलिप्स वक्र ऊपर की ओर चला जाता है (जिसका मतलब यह हुआ कि किसी भी दिए हुए बेरोज़गारी स्तर पर अधिक मुद्रास्फीति सामने आती है). उनका सुझाव विशेष रूप से यह था कि यदि मुद्रास्फीति कई वर्षों तक चली, कर्मचारी और कंपनियां वेतन समझौता वार्ता के दौरान इसका ध्यान रखने लगेंगी, जिससे कर्मचारियों के वेतन और कंपनियों की लागत में तेज़ी से वृद्धि होती है और फलस्वरूप मुद्रास्फीति में भी और वृद्धि होती है। जबकि यह विचार कीनेसियन सिद्धांत की एक गंभीर आलोचना थी, इसे धीरे धीरे अधिकतर केनेसिअनों द्वारा अपना लिया गया और इसे नए कीनेसियन आर्थिक मॉडलों में शामिल कर लिया गया।
समकालीन कीनेसियन विश्लेषण का तर्क था कि मुद्रास्फीतिजनित मंदी को समग्र मांग को प्रभावित करने वाले और समग्र आपूर्ति को प्रभावित करने वाले दो विभेदक कारकों से समझा जा सकता है। जहां समग्र मांग में उतार चढ़ाव का सामना करते हुए अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीति का उपयोग किया जा सकता है, वहीं वे समग्र आपूर्ति के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए उपयोगी नहीं है। विशेष रूप से, समग्र आपूर्ति के लिए एक प्रतिकूल झटका, जैसे तेल की कीमतों में वृद्धि भी मुद्रास्फीतिजनित मंदी को जन्म दे सकता है।
नव कीनेसियन सिद्धांत ने दो भिन्न प्रकार के मुद्रास्फीति को प्रतिष्ठित किया: मांग-कर्षण (जो समग्र मांग वक्र के हटने के कारण बनता है) और लागत-दबाव (जो समग्र आपूर्ति वक्र के हटने के कारण बनता है). मुद्रास्फीतिजनित मंदी, इस दृश्य में, कॉस्ट-पुश मुद्रास्फीति के कारण होता है। कॉस्ट-पुश मुद्रास्फीति तब होती है जब कोई बल या स्थिति उत्पादन की लागत को बढ़ा देता है। यह सरकारी नीतियों (जैसे कि कर) के कारण हो सकता है, या यह विशुद्ध रूप से बाह्य कारकों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी या युद्ध के कारण हो सकता है।
आपूर्ति सिद्धांत नव-कीनेसियन कॉस्ट-पुश मॉडल पर आधारित है और मुद्रास्फीतिजनित मंदी को मांग-आपूर्ति बाजार समीकरण के मांग पक्ष के महत्वपूर्ण अवरोधों के लिए उत्तरदायी ठहराता है, उदाहरण के तौर पर, जब अचानक महत्वपूर्ण वस्तुओं, प्राकृतिक संसाधनों, या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक प्राकृतिक पूंजी की वास्तविक या सापेक्ष कमी हो जाती है। अन्य कारक भी आपूर्ति की समस्या का कारण हो सकते हैं, उदाहरण के लिए, सामाजिक और राजनीतिक अवस्था जैसे नीति में परिवर्तन, युद्ध के कृत्यों, समाजवादी प्रतिबंधक या उत्पादन पर राष्ट्रवादी नियंत्रण. इस विचार के अंतर्गत, यह माना जाता है कि मुद्रास्फीतिजनित मंदी एक प्रतिकूल आपूर्ति झटका लगने पर ही उत्पन्न होती है (उदाहरण के लिए, तेल की कीमतों में अकस्मात वृद्धि या एक नया कर) जो बाद में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में उछाल का कारण बनती हैं (अक्सर एक थोक स्तर पर). तकनीकी शब्दों में, यह अर्थव्यवस्था के समग्र आपूर्ति वक्र के संकुचन या नकारात्मक बदलाव को फलित करता है।
संसाधन अभाव परिदृश्य में (ज़िनाम 1982), मुद्रास्फीतिजनित मंदी तब फलित होती है जब आर्थिक विकास कच्चे माल की एक सीमित आपूर्ति के कारण बाधित होती है। अर्थात्, जब बुनियादी सामग्रियों (जीवाश्म ईंधन (ऊर्जा) खनिज, उत्पादन में लगी कृषि योग्य भूमि, लकड़ी, आदि) की वास्तविक या सापेक्ष आपूर्ति, बढ़ते या निरंतर मांग की प्रतिक्रिया में कम हो जाती है और/या पर्याप्त रूप से तेजी से बढ़ाई नहीं जा सकती है। संसाधन की कमी एक वास्तविक भौतिक कमी या एक सापेक्ष कमी हो सकती है जो करों या खराब मौद्रिक नीति के कारण हो सकती है जिसने कच्चे माल की कीमत या उपलब्धता को प्रभावित किया। यह नव-कीनेसियन सिद्धांत (ऊपर) के कॉस्ट-पुश मुद्रास्फीति कारकों के अनुरूप है। यह इस तरह से होता है कि आपूर्ति आघात के बाद, अर्थव्यवस्था पहले अपनी गति बनाए रखने की कोशिश करेगी - यानि उपभोक्ता और व्यापार अपने मांग का स्तर बनाए रखने के लिए उच्च मूल्य का भुगतान करने लगेंगे. केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करते हुए, इसे बढ़ा सकता है उदाहरण के लिए एक मंदी से निपटने के प्रयास में ब्याज दरों को कम करने के द्वारा. वर्धित मुद्रा आपूर्ति, माल और सेवाओं की मांग के लिए समर्थन देती है, हालांकि मंदी के दौरान मांग में सामान्य रूप से गिरावट आती है।
कीनेसियन मॉडल में, उच्च मूल्य से माल और सेवाओं की आपूर्ति में वृद्धि प्रेरित होगी. हालांकि, एक की आपूर्ति सदमे के दौरान (यानी कमी, संसाधनों में "गतिरोध", आदि), आपूर्ति उस रूप में प्रतिक्रिया नहीं करती जैसा वह सामान्य रूप इन मूल्य दबावों में करती हैं। इसलिए, मुद्रास्फीति उछलती है और उत्पादन गिर जाता है, जिससे मुद्रास्फीतिजनित मंदी का निर्माण होता है।
15 अगस्त 1971 को रिचर्ड निक्सन द्वारा मजदूरी और मूल्य नियंत्रण लागू करने के बाद, वस्तुओं में लागत-दबाव झटके की शुरूआती लहर को चढ़ती कीमतों के कारण के रूप में दोषी ठहराया गया। उस समय उद्धृत किया गया शायद सबसे कुख्यात कारक था 1972 में पेरुविआइ एंकवि मत्स्य की विफलता, जो पशुधन की खुराक का एक प्रमुख स्रोत था। दूसरा बड़ा झटका था, 1973 का तेल संकट जब ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (OPEC) ने दुनिया भर में तेल आपूर्ति को बाधित कर दिया. दोनों ही घटनाओं ने, समग्र ऊर्जा संकट के साथ मिल कर, जो 1970 के दशक की विशेषता रही, कच्चे माल की वास्तविक या सापेक्ष कमी को फलित किया। मूल्य नियंत्रणों ने परिणामस्वरूप खरीद के बिंदु पर कमी पैदा कर दी, जिससे उदाहरण के तौर पर, इंधन स्टेशनों पर उपभोक्ताओं की कतारों और उद्योग के लिए उत्पादन लागत में वृद्धि हुई.
सिद्धांतों के इस सेट के तहत, मुद्रास्फीतिजनित मंदी का समाधान सामग्री की आपूर्ति को बहाल किया जाना है। एक भौतिक कमी के मामले में, मुद्रास्फीतिजनित मंदी को कम किया जाता है या तो खोये हुए संसाधनों को प्रतिस्थापित करके या ऊर्जा क्षमता और आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाने के तरीके विकसित करके ताकि कम निविष्टि के साथ अधिक उत्पाद का उत्पादन किया जा सके. उदाहरण के लिए, 1970 के दशक के उत्तर्रार्ध में और 1980 के दशक के पूर्वार्ध में तेल की कमी को ऊर्जा क्षमता और वैश्विक तेल उत्पादन दोनों में वृद्धि से राहत मिली थी। यह पहलू, मौद्रिक नीतियों में समायोजन के साथ मिल कर मुद्रास्फीतिजनित मंदी को समाप्त करने में मददगार रहा.
स्थूल अर्थशास्त्र का एक विशुद्ध रूप से नवशास्त्रीय दृश्य इस विचार को खारिज करता है कि मौद्रिक नीति का वास्तव में कोई प्रभाव होता है। नवशास्त्रीय स्थूल अर्थशास्त्रियों का यह तर्क है कि वास्तविक आर्थिक मात्राएं, जैसे वास्तविक उत्पाद, रोजगार और बेरोजगारी, केवल असली कारकों द्वारा ही निर्धारित किए जा सकते है। नाममात्र के कारक जैसे मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन केवल नाममात्र की प्रभावित करने वाली वस्तुएं जैसे मुद्रास्फीति को ही प्रभावित करती है। यह नवशास्त्रीय विचार कि नाममात्र कारकों का वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है, 'मौद्रिक तटस्थता' कहलाता है या 'शास्त्रीय विरोधाभास' (क्लासिकल डाइकॉटमी) भी कहा जाता है।
जैसा कि नवशास्त्रीय दृष्टिकोण कहता है कि बेरोजगारी जैसे तथ्य अनिवार्य रूप से मुद्रास्फीति जैसी मामूली घटना से असंबंधित हैं, एक नवशास्त्रीय अर्थशास्त्री 'स्थिरता' और 'मुद्रास्फीति' के लिए दो अलग-अलग व्याख्या की पेशकश करेगा. स्थिरता के नवशास्त्रीय स्पष्टीकरण (कम विकास और उच्च बेरोजगारी) में शामिल है, अक्षम सरकारी विनिमय या बेरोजगारों के लिए अधिक लाभ जो लोगों को नौकरी ढूंढने के लिए कम प्रेरणामूलक प्रदान करता है। स्थिरता का एक और नवशास्त्रीय विवरण, वास्तविक व्यापार चक्र सिद्धांत के द्वारा दिया गया है, जिसमें श्रम उत्पादकता में कोई भी कमी, कम काम करने को कुशल बनाती है। मुद्रास्फीति का मुख्य नवशास्त्रीय स्पष्टीकरण बहुत सरल है: यह तब होता है जब मौद्रिक अधिकारी धन की आपूर्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं।
नवशास्त्रीय दृष्टिकोण में, वास्तविक कारक जो उत्पादन और बेरोजगारी का निर्धारण करती है केवल कुल आपूर्ति वक्र को ही प्रभावित करती है। नाममात्र के कारक जो कि मुद्रास्फीति को निर्धारित करते हैं केवल कुल मांग वक्र को ही प्रभावित करते हैं। जब वास्तविक कारक में कुछ प्रतिकूल परिवर्तन कुल आपूर्ति वक्र को बाएं हटाता है उसी समय वह अनुपयुक्त मौद्रिक नीतियां कुल मांग वक्र को दाईं ओर हटाती हैं, तो परिणाम मुद्रास्फीतिजनित मंदी होती है।
इस तरह से अर्थव्यवस्था के शास्त्रीय दृष्टिकोण के तहत मुद्रास्फीतिजनित मंदी का मुख्य विवरण एक साधारण रूप से नीतिगत त्रुटियां हैं जो मुद्रास्फीति और श्रम बाजार दोनों को प्रभावित करती है। व्‍यंग्‍यपूर्वक, मुद्रास्फीतिजनित मंदी के शास्त्रीय व्याख्या के पक्ष में एक बहुत स्पष्ट तर्क स्वयं कीन्स द्वारा प्रदान किया गया। 1919 में, जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी किताब द इकनॉमिक कोंसिक्वेंसेज़ ऑफ़ द पीस में वर्णित किया कि मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता यूरोप को अपनी जकड़ में ले रही है। कीन्स ने लिखा है:
कीन्स ने सरकार द्वारा मुद्रा के मुद्रण और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से इंगित किया।
कीन्स ने यह भी इंगित किया कि कैसे सरकारी मूल्य नियंत्रण, उत्पादन को हतोत्साहित करते हैं।
कीन्स ने जर्मन सरकार के घाटे और मुद्रास्फीति के बीच सम्बन्ध को विस्तृत रूप से वर्णित किया।
जबकि अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन का अल्पकालीन समय में कुछ वास्तविक प्रभाव हो सकता है, नवशास्त्रीय और नव-कीनेसियन अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन के कोई दीर्घ कालीन परिणाम नहीं है। इसलिए, जो अर्थशास्त्री खुद को नव-कीनेसियन मानते हैं आम तौर पर यह मानते हैं कि दीर्घकाल में मुद्रा तटस्थ है। दूसरे शब्दों में, जहां नवशास्त्रीय और नव-कीनेसियन मॉडलों को प्रायः एक प्रतिस्पर्धात्मक विचारधाराओं के रूप में देखा जाता है, उन्हें दो अलग विवरणों के रूप में भी देखा जा सकता है जो दो अलग समय क्षितिजों के लिए उपयुक्त हैं। आज कई मुख्यधारा की पाठ्यपुस्तकें नव-कीनेसियन मॉडल को अल्पकाल में अर्थव्यवस्था का सटीक विवरण मानती हैं, उस समय जब कीमतें 'अवरुद्ध' हो और नवशास्त्रीय मॉडल को एक दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सटीक विवरण मानते हैं, जब कीमतों के पास पूर्ण रूप से समायोजित होने के लिए पर्याप्त समय हो.
इसलिए, आज जब मुख्यधारा के अर्थशास्त्री प्रायः अल्पकालीन मुद्रास्फीतिजनित मंदी के लिए (कुछ वर्षों से अधिक नहीं) आपूर्ति में प्रतिकूल परिवर्तन को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, वे इसे दीर्घकालिक मुद्रास्फीतिजनित मंदी के लिए एक व्याख्या के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे. अधिक लंबे समय तक चलने वाली मुद्रास्फीतिजनित मंदी को अनुचित सरकारी नीतियों के प्रभाव के रूप में वर्णित किया जाएगा: उत्पाद बाज़ार और श्रम बाजार का अत्यधिक नियमन जो दीर्घकालिक ठहराव में फलित होता है और मुद्रा आपूर्ति की अत्यधिक वृद्धि दीर्घकालिक मुद्रास्फीति में फलित होती है।
राजनीतिक अर्थशास्त्री जोनाथन नित्ज़ान और शिमशॉन बिच्लर ने मुद्रास्फीतिजनित मंदी को एक सिद्धांत के, जिसे वे विभेदक संचयन कहते हैं, भाग के रूप में एक स्पष्टीकरण प्रस्तावित किया है, जो कहता है कि कंपनियां औसत लाभ को और पूंजीकरण को बढ़ाने के बजाय उन्हें पीछे छोड़ देने के मौके तलाश करती है। इस सिद्धांत के अनुसार, विलय और अधिग्रहण के समय मुद्रास्फीतिजनित मंदी के समय के साथ दोलायमान होते हैं। जब विलय और अधिग्रहण राजनीतिक रूप से साध्य नहीं रह जाते हैं, (सरकारें विरोधी एकाधिकार नियमों के साथ बंध जाती है), मुद्रास्फीतिजनित मंदी को प्रतियोगिता से भी उच्च सापेक्ष लाभ के एक विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। बढ़ती विलय और अधिग्रहण के साथ, मुद्रास्फीतिजनित मंदी को लागू करने की शक्ति बढ़ जाती है।
मुद्रास्फीतिजनित मंदी एक सामाजिक संकट के रूप में प्रकट होती है, उदाहरण के तौर पर 70 के दशक और 2008-2006 में हुए तेल संकट की अवधि के दौरान. तथापि, मुद्रास्फीतिजनित मंदी में मुद्रास्फीति, सभी कंपनियों को समान रूप से प्रभावित नहीं करती. प्रमुख कंपनियां प्रतियोगियों की तुलना में तेज़ी से अपने स्वयं की कीमतों में वृद्धि कर सकती हैं। जबकि समग्र रूप से कोई भी लाभान्वित होता नहीं दिखाई देता, भिन्न होकर प्रमुख कंपनियां उच्च सापेक्ष लाभ और उच्च सापेक्ष पूंजीवाद के साथ अपनी स्थिति सुधार लेती हैं। मुद्रास्फीतिजनित मंदी किसी वास्तविक आपूर्ति सदमे के कारण नहीं होती है, बल्कि यह उस सामाजिक संकट के कारण होती है जो एक आपूर्ति संकट की ओर संकेत करती है। यह अधिकतर एक 20वीं और 21वीं सदी की घटना है जो मुख्य रूप से "वेप्नडॉलर-पेट्रोडॉलर कोएलिशन" द्वारा प्रयोग किया गया था जिसमें आर्थिक हितों के लिए मध्य पूर्व संकट को उत्पन्न या प्रयोग किया गया।
मांग-खिंचाव मुद्रास्फीतिजनित मंदी सिद्धांत इस विचार का पड़ताल करता है कि मुद्रास्फीतिजनित मंदी विशेष रूप से मौद्रिक झटके से उत्पन्न हो सकती है, बिना किसी भी समवर्ती आपूर्ति झटके या आर्थिक उत्पादन क्षमता में नकारात्मक बदलाव के. मांग-खिंचाव सिद्धांत एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जहां मुद्रास्फीतिजनित मंदी मुद्रास्फीति को जन्म देने वाली एक मौद्रिक नीति कार्यान्वयन अवधि के बाद हो सकता है। यह सिद्धांत प्रथम बार 1999 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ़ गोरमेंट के एडुआर्डो लोयो द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
आपूर्ति-पक्ष अर्थशास्त्र 1970 में अमेरिका के मुद्रास्फीतिजनित मंदी के प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा. इसने मुद्रास्फीति के लिए काफी हद तक 1971 के ब्रेटोन वुड्स प्रणाली के समाप्त होने को और बाद के मौद्रिक नीतियों में विशिष्ट मूल्य संदर्भ की कमी को ज़िम्मेदार ठहराया (कीनेसियन और मुद्रावादिता). आपूर्ति-पक्ष अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मुद्रास्फीति उत्प्रेरित वास्तविक कर दरों में वृद्धि से मुद्रास्फीतिजनित मंदी के संकुचन घटक फलित होते हैं (ब्रैकेट क्रीप देखें)
मुद्रास्फीतिजनित मंदी मौद्रिक नीति के लिए दुविधा बन जाती है, जब आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए बनी नीतियां आम तौर पर मुद्रास्फीति को आगे और बढ़ाने लगती है जबकि मुद्रास्फीति से जूझने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नीतियां पहले से ही गिरती हुई अर्थव्यवस्था को और गिरा देती है।
आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक तंत्र है ब्याज दरों में कमी, जो उपभोक्ताओं के लिए क्रेडिट पर उत्पादों को खरीदने की और कारोबार के उत्पादन विस्तारण के लिए उधार लेने की लागत कम कर देता है। हालांकि यह आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकता हैं, यह मुद्रास्फीति में वृद्धि को भी फलित करता हैं। मुद्रास्फीति कम करने के लिए मौद्रिक व्यवस्था, ब्याज दरों को कम करके की जाती है, जो उपभोक्ताओं के लिए उधार पर उत्पाद खरीदारी करने और व्यापार में उत्पादन विस्तारन के लिए ऋण की लागत को बढ़ा देता है। हालांकि यह मुद्रास्फीति को कम कर सकता है, लेकिन यह आर्थिक गतिविधि में कमी के रूप में परिणत हो सकता है।
मुद्रास्फीतिजनित मंदी एक समस्या केवल तभी बनती है जब मुख्य मौद्रिक नीति साधन जो घरेलू अर्थव्यवस्था के केन्द्रीय बैंक दिशा-निर्देशों की सहायता करने के लिए उपलब्ध है, इस्तेमाल किए जाने पर अधिक सीमांत फायदे की तुलना अधिक सीमांत नुक्सान पहुंचाते हैं। अंततः, केंद्रीय बैंक या तो अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकता है या उसके मुख्य उपकरण, घरेलू ब्याज दर को समायोजित करने के तंत्र के माध्यम से अधिकार कर लेने का प्रयास कर सकता है।
विकास को बेहतर बनाने के लिए एक विकल्प को लागू किया जा सकता है, लेकिन क्या यह प्रणालीगत मुद्रास्फीति को ज्वलित कर पाता है? एक विकल्प को लागू किया जा सकता है जो मुद्रास्फीति से लड़ने में सहायक हो, लेकिन यह कितनी बुरी तरह से विकास के साथ टकराएगा? मुद्रास्फीतिजनित मंदी के रूप में उचित रूप से वर्णित अवधि के दौरान दोनों ही समस्याएं एक साथ अस्तित्व में होती हैं। आधुनिक समय में, मुद्रास्फीतिजनित मंदी केवल तभी हो सकती है, जब केंद्रीय बैंक अपने अधिकार में होने वाले सबसे बेहतरीन मात्रात्मक उपायों के इस्तेमाल द्वारा, दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपकरणों का इस्तेमाल कर ले. असामान्य अनुपात की प्रमुख आर्थिक स्थितियां पहले से ही दोनों मोर्चों में लगभग-संकट पैदा कर चुकी होती हैं इससे पहले कि मुद्रास्फीतिजनित मंदी फिर से शुरू हो जाए. मुद्रास्फीतिजनित मंदी उस दुविधा का नाम है जो तब रहती है जब केंद्रीय बैंक या तो मुद्रास्फीति या स्थिरता को ठीक कर पाने में स्वयं को शक्तिहीन घोषित कर देता है।
राजकोषीय नीति के लिए समस्या अब तक कम स्पष्ट है। राजस्व और व्यय दोनों ही मुद्रास्फीति के साथ बढ़ते हैं और संतुलित बजट राजनीति के साथ, वे विकास की गति धीमी होते ही गिर जाते हैं। जब तक की मुद्रास्फीतिजनित मंदी के कारण राजस्व या खर्चे पर एक अंतर प्रभाव नहीं होता, बजट के संतुलन पर मुद्रास्फीतिजनित मंदी का प्रभाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। विचारों की एक धारा का यह मानना है कि सर्वोत्तम नीति मिश्रण वह है जिसमें सरकार खर्च को बढ़ा कर और करों को घटा कर विकास को बढ़ावा देती है, जबकि केंद्रीय बैंक उच्च ब्याज दरों के माध्यम से मुद्रास्फीति से जूझती है। जो भी सिद्धांत प्रयुक्त है, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के बीच समन्वय कायम करना आसान कार्य नहीं है।
मुद्रास्फीतिजनित मंदी ने कीनेसियन सर्वसम्मति में विश्वास को खोखला कर दिया और सूक्ष्मअर्थशास्त्र के व्यवहार पर विशेष कर नीओक्लासिकल अर्थशास्त्र, सूक्ष्मअर्थशास्त्र आकारवाद में व्यापक अर्थशास्त्र की जड़ों को स्थापित करने के प्रयासों के साथ नए सिरे से ज़ोर डाला. मुद्रावाद सहित, अर्थशास्त्र के रूढ़िवादी सिद्धांतों के उदय को मुद्रास्फीतिजनित मंदी से लड़ने में कीनेसियन नीतियों की कथित विफलता में देखा जा सकता है या अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं की संतुष्टि के लिए व्याख्या की जा सकती है।
फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष पॉल वोल्कर ने 1979-1983 बहुत तेजी से ब्याज दरों में वृद्धि की, जिसे "विस्फीति परिदृश्य" कहा जाता है। अमेरिका की प्रमुख ब्याज दरों के दो अंकों में पहुंचने के बाद, मुद्रास्फीति नीचे आई. वोल्कर को अक्सर कम से कम मुद्रास्फीतिजनित मंदी के मुद्रास्फीति पक्ष को रोकने का श्रेय दिया जाता है, हालांकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी मंदी में डूबी. लगभग 1983 में प्रारंभ होकर, विकास फिर शुरू हुआ। राजकोषीय प्रोत्साहन और धन आपूर्ति, दोनों ही इस समय विकास नीति थे। वोल्कर विस्फीति के दौरान बेरोजगारी में एक पांच-से-छः वर्षों का उछाल यह सुझाता है कि वोल्कर को यह विश्वास था कि बेरोज़गारी स्वयं-सुधारक है और एक उचित समय के भीतर अपने प्राकृतिक दर में वापस लौट आएगी.