दक्षिण एशिया में इस्लाम
दक्षिण एशिया में इस्लाम: दक्षिण एशिया में इस्लाम भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों की भूराजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान की चिंता करता है। इस्लाम इतिहास की शुरुआत के बाद से दक्षिण एशिया में इस्लाम का अस्तित्व है। इस्लाम दक्षिण एशिया में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। लगभग ६०० मिलियन दक्षिण एशियाई मुसलमान हैं , जिन्हें अनौपचारिक रूप से देसी मुसलमानों के रूप में जाना जाता है, जो दक्षिण एशिया की ३१.४% आबादी का मुख्य रूप से सात विभिन्न देशों के बीच वितरित किया जाता है। इसके अलावा, लगभग ३०.६% सभी मुसलमान दक्षिण एशिया में रहते हैं, जो दुनिया में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है। इस्लाम पहली बार अरब व्यापारियों के माध्यम से। वीं शताब्दी के प्रारंभ में तटीय मालाबार दक्षिण एशिया में आया था। केरल में चेरामन जुमा मस्जिद को भारत में पहली मस्जिद माना जाता है, जिसे ६२ ९ ईस्वी में मलिक इब्न दीनार ने बनवाया था।
पहला अरब छापा 635 ईस्वी में आया जब बहरीन के गवर्नर ने गुजरात के एक तटीय शहर भरूच के खिलाफ एक अभियान भेजा। फारस की इस्लामी विजय के पूरा होने के बाद, मुस्लिम अरबों ने फ़ारस के पूर्व की ओर बढ़ना शुरू किया और ६५२ में हेरात पर कब्जा कर लिया। 27१२ ई.प. में , एक युवा अरब जनरल मुहम्मद बिन कासिम ने उमय्यद साम्राज्य के लिए सिंधु क्षेत्र को जीत लिया, जिसे अल- मंसूराह में अपनी राजधानी के साथ "अस-सिंध" प्रांत बनाया गया। सिंध उमय्यद खलीफा का सबसे पूर्वी प्रांत बन गया। 10 वीं शताब्दी सीई के अंत तक, इस क्षेत्र पर कई हिंदू शाही राजाओं का शासन था, जो गजनवीडों के अधीन थे। दाउदी बोहरा इस्माईली शिया गुजरात में 11 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थापित किया गया था, जब फातिमिद इमाम मुस्तानसीर ने 467 एएच / 1073 ईस्वी में गुजरात में मिशनरियों को भेजा था। इस्लाम १२ वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणों के माध्यम से उत्तर भारत में पहुंचा और तब से यह भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा बन गया। मुसलमानों ने भारत के आर्थिक उदय और सांस्कृतिक प्रभाव में प्रमुख भूमिका निभाई है।
दक्षिण एशिया में एक छोटी मुस्लिम उपस्थिति की शुरुआत भारत और श्रीलंका के दक्षिणी तटों पर आठवीं शताब्दी में हुई थी। दक्षिण एशिया के पश्चिमी तटों पर एक वाणिज्यिक मध्य पूर्वी उपस्थिति ने इस्लाम के उद्भव को पूर्व-दिनांकित किया। इस्लाम के उदय के साथ अरब की आमद मुस्लिम हो गई। मुस्लिम व्यापारी समुदाय को स्थानीय गैर-मुस्लिम शासकों से संरक्षण प्राप्त हुआ। आगे की आगमन और रूपांतरणों के अलावा स्थानीय आबादी के साथ अंतर्जातीय विवाह ने मुस्लिम आबादी में वृद्धि की। मुस्लिम आबादी स्थानीय महिलाओं के साथ शादी करने वाले अरब व्यापारियों के बच्चों के जन्म के साथ अधिक स्वदेशी हो गई। इसके अलावा, स्थानीय गैर-मुस्लिम अधिकारियों ने बच्चों को समुद्री कौशल सीखने के लिए अरबों में भेजा।
मालाबार क्षेत्र में इस्लाम के प्रारंभिक, लेकिन विवादित, मुसलमानों को एक हिंदू राजा के वंशज के रूप में वर्णित किया जाता है, जिन्होंने पैगंबर मुहम्मद द्वारा किए गए चंद्रमा विभाजन के चमत्कार को देखा था। इसी तरह के एक नोट पर, पूर्वी तटों पर तमिल मुसलमानों का यह भी दावा है कि उन्होंने पैगंबर के जीवनकाल में इस्लाम में धर्मांतरण किया। स्थानीय मस्जिदें 700 के दशक की शुरुआत में थीं। दक्षिण के विद्वान, शासक, व्यापारी और साक्षर मुसलमान उत्तर मध्य एशियाई कनेक्शनों की तुलना में अपने हिंद महासागर के लिंक से अधिक प्रभावित थे। दक्षिणी मुसलमानों ने फ़ारसी के बजाय अरबी को नियोजित किया और मध्य एशिया के हनाफ़ी न्यायशास्त्र के बजाय शफ़ीई न्यायशास्त्र का पालन किया। क्योंकि मध्य पूर्व में इस्लामिक प्राधिकरण ने हिंद महासागर बेसिन के वाणिज्यिक समुदाय के लिए एक भाषा के रूप में अरबी भाषा की स्थापना की, मालाबार में मुस्लिम अरबों की स्थिति अरबी साक्षरता द्वारा बढ़ाई गई थी।
मालाबार के तटों के विपरीत, उत्तर-पूर्वी तट मध्य पूर्वी आगमन के लिए ग्रहणशील नहीं थे। सिंध और गुजरात में हिंदू व्यापारी अरब व्यापारियों को प्रतिस्पर्धी मानते थे। समुद्री व्यापार मार्गों में समुद्री डकैती को लेकर सिंध के हिंदू शासकों के साथ उमय्यद संघर्ष में आए। सिंध के शासक इस चोरी को नियंत्रित करने में विफल रहे थे (या शायद उन्हें इससे फायदा हुआ था)। जब the११ में स्थानीय लोगों ने एक जहाज को उमय्यद राजवंश की यात्रा पर भेजा था, तो उमायदास द्वारा सिंध को जीतने के लिए एक अभियान भेजा गया था। अभियान, युवा मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, एक भूमि और नौसेना दोनों सेनाओं से बना था। राजनैतिक कारणों से ब्राह्मणों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले महायान बौद्धों की सहायता की जा सकती थी।
अरब विजेता, मुसलमानों के बारे में लोकप्रिय मान्यताओं के विपरीत, स्थानीय आबादी को परिवर्तित करने में रुचि नहीं रखते थे। स्थानीय सिंधी हिंदुओं और बौद्धों को धामी का दर्जा दिया गया। कुरान में उल्लेख नहीं किए गए लोगों पर यह दर्जा दिए जाने की यह पहली घटना थी। हालांकि कुछ चुनिंदा मंदिरों को शुरू में ही नष्ट कर दिया गया था, लेकिन धार्मिक जीवन वैसा ही जारी रहा जैसा कि पहले हुआ था। [४३] आखिरकार, अधिकांश सिंधी मुस्लिम बन गए। जबकि 44०० के दशक की शुरुआत में सिंध पर एक ब्राह्मण का शासन था, तब स्थानीय आबादी में जैन, बौद्ध और विभिन्न धर्मों के अनुयायी भी शामिल थे, इस धारणा के विपरीत कि दक्षिण एशियाई मुसलमान बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म से धर्मांतरित हुए थे। अरब शासन के शुरुआती दौर में सिंधी धर्मांतरण के बारे में साक्ष्य इंगित करते हैं कि स्थानीय समाज के उच्चतर, निम्नतर क्षेत्रों से उत्पन्न धर्मान्तरित, एक सामान्य धार्मिक पहचान के आधार पर खुद को मुस्लिम शासक वर्ग में शामिल करने के लिए चुनते हैं।
इन्हें भी देखें: गज़नावीड्स अब्बासिद खलीफा के कमजोर पड़ने के साथ, ममलुक्स ने खुद को स्वतंत्र सल्तनत घोषित कर दिया। मुस्लिम विद्वानों ने विशेष रूप से अब्बासिद खलीफा के अंत के बाद यह प्रतिपादित किया कि प्रत्येक सुल्तान को अपने अपने क्षेत्र में खलीफा की भूमिका माननी चाहिए, एक प्रस्ताव जिसे "पवित्र सुल्तान" के रूप में जाना जाता है। महमूद जिसने ग़ज़ना की सल्तनत पर शासन किया, ने पंजाब में अपने शासन का विस्तार किया, लाहौर को एक सीमा छावनी और इस्लामिक छात्रवृत्ति के लिए महत्वपूर्ण केंद्र में बदल दिया। महमूद का दरबार बर्बर और परिष्कृत दोनों था। उन्होंने कविता, विज्ञान और सूफीवाद पर काम करने के लिए संरक्षक प्रदान किया। दक्षिण एशिया में पहला फ़ारसी सूफी पाठ, काश्फ अल-महजूब, गज़नाविद लाहौर में शेख अबुल हसन 'अली हुज्विरी द्वारा रचित था, जिसका मंदिर दक्षिण एशिया में सबसे महत्वपूर्ण है। उनका काम शुरुआती सूफी दर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बनना था।
सूफी समूहों ने सुन्नी मिशनरियों के रूप में सल्तनत में प्रवेश किया; सुहरावर्दी सूफियों ने इस्माइलिस का सक्रिय विरोध किया। इनमें मुल्तान में केन्द्रित बहाउद्दीन ज़कारिया, उच के सैय्यद जलाल बुखारी और लाहौर के अली हुजवीरी शामिल थे। महमूद ने धार्मिकतावादी मुद्दों में भी भाग लिया। उसने सिंध में फातिम की उपस्थिति का विरोध किया और सिंध पर आक्रमण किया। उन्होंने गंगा के मैदानों में गहन छापे मारे और राजनीतिक खातों में दावा किया गया कि उनकी नीति हिंदू मंदिरों को लूटने की थी। इतिहासकारों के बीच विवाद है कि क्या धर्म लूटपाट का मकसद था और इन गतिविधियों की सीमा क्या थी। हालाँकि, सर्वसम्मति है कि लूट ने वित्त पोषित अभियानों को सल्तनत के पश्चिम में हासिल कर लिया।
मुहम्मद गोरी के नेतृत्व में फारसीकृत तुर्कों के एक नए वर्तमान ने पंजाब में गजनवी रियासतों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने दिल्ली को 1192 और अजमेर और कन्नौज को बाद में लिया। गुणवत्ता वाले घोड़ों और घुड़सवारों ने अपने युद्ध शस्त्रागार की विशेषता बताई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग़ोरी के निधन पर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उनके राजवंश को "गुलाम वंश" के रूप में जाना जाता है। खिलजी वंश ने दिल्ली के अधिकार को दक्कन में बढ़ाया और तुगलक वंश द्वारा सफल हुआ जो 1398 में दिल्ली चले गए तैमूर के छापों का शिकार हो गया। अधिकांश सल्तनत के लोग इस तरह जीना जारी रखते थे क्योंकि वे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से पहले ही चले गए थे। सुल्तानों के शासनकाल में हुई। इनमें पूरे दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के साथ और अरब और फारसी परंपराओं की खेती के साथ नेटवर्क का विकास शामिल था।
उनकी सैन्य प्रगति ने तेरहवीं शताब्दी में मंगोलों के कारण होने वाली उथल-पुथल से दक्षिण एशिया को संरक्षण दिया। विद्वान और अन्य लोग जो मंगोलों के विनाश से भाग रहे थे, दक्षिण एशिया में अभयारण्य मिला। इस अवधि में पंजाब और बंगाल के नए बसे कृषकों का रूपांतरण शुरू हुआ। सुल्तानों ने कहा कि उनके शासन ने स्थिरता प्रदान की जिससे इस्लामी जीवन समृद्ध हुआ। उनकी इस्लामी बयानबाजी का अर्थ था अफगान और सुन्नी तुर्क अभिजात वर्ग का राजनीतिक वर्चस्व। ऐसी बयानबाजी के बावजूद, सल्तनत के बाहर बढ़ते दक्षिण एशियाई मुस्लिम समुदायों को उन हिंदू राजाओं की सेनाओं में भर्ती किया गया जो तुर्क सुल्तानों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। इसी तरह, सल्तनत ने भी अपने सैनिकों में हिंदू सैनिकों को शामिल किया।
दिल्ली सल्तनत ने शफीई कानून का समर्थन किया, हालांकि अधिकांश उपमहाद्वीप के मुसलमानों ने हनफी न्यायशास्त्र का पालन किया। प्रशासन की आधिकारिक संरचना में आधिकारिक इस्लामी विद्वान शामिल थे जिन्होंने क़ादियों, या इस्लामी न्यायाधीशों का मार्गदर्शन किया। जबकि दिल्ली सल्तनत औपचारिक रूप से इस्लामी थी और इस्लामी विद्वानों को उच्च कार्यालयों में नियुक्त करती थी, उनकी राज्य नीति इस्लामी कानून पर आधारित नहीं थी। उनकी सरकार एक विशाल आबादी पर अल्पसंख्यक शासन के रखरखाव के आसपास की व्यावहारिकताओं पर आधारित थी। चौदहवीं सदी की आकृति ज़िया अल-दीन बरानी ने इस्लामी कानून के साथ चिंता की कमी के लिए अला अल-दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलग दोनों की आलोचना की। एक इस्लामिक विद्वान के अनुसार, अला अल-दीन ने दावा किया कि उनकी नीतियां इस्लामिक निषेधाज्ञा के बजाय राज्य हित पर आधारित थीं।
इल्तुमिश ने मुख्यतः गैर-मुस्लिम क्षेत्र की राजनीति को आकार देने में शरीयत की भूमिका को चित्रित किया। कुछ विद्वानों ने अनुरोध किया था कि वह हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए मजबूर करने के लिए इस्लामिक कानून लागू करते हैं या फिर मारे जाते हैं। लेकिन कम मुस्लिम आबादी के कारण विजीयर ने इसे अवास्तविक कहा। इल्तुमिश ने अपनी बेटी को उत्तराधिकारी के रूप में चुनकर इस्लामी कानून की अनदेखी की। उन्होंने चंगेज खान से ख्वाराम शाह को शरण देने से इनकार करते हुए घोषणा की कि दिल्ली का तुर्की प्राधिकरण पूर्वी इस्लामिक देशों में राजनीतिक संघर्ष में भाग नहीं लेगा। उन्होंने बगदाद में खलीफा से नियुक्ति पत्र प्राप्त करके अपने लक्ष्यों को वैध कर दिया। उनकी घोषणा कि भारतीय कानून पूरी तरह से इस्लामी कानून पर नहीं बनाया जाएगा, स्पष्ट रूप से कुलीनों द्वारा समर्थित था। आखिरकार, तुर्की प्राधिकरण को समकालीन जरूरतों के साथ शरिया के सावधानीपूर्वक संतुलन की विशेषता थी। भारत के बाहर के मुस्लिम विद्वानों ने पहले ही परिवार और मालिकाना मामलों के लिए धार्मिक कानून की सीमा को प्रभावी रूप से स्वीकार कर लिया था, क्योंकि शासकों ने जीवन के सभी पहलुओं पर औपचारिक रूप से शरीयत के अधिकार को अस्वीकार नहीं किया था।
क्षेत्रीय राज्य 1400 और 1500 के दशक की शुरुआत में उभरे, जो एक सांस्कृतिक फूल प्रदान करते थे। जबकि सुल्तानों ने अभी भी दिल्ली पर शासन किया था, उनका क्षेत्रीय अधिकार प्रतिबंधित था। जैसे ही दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई, कई क्षेत्रों में राज्यपालों ने स्वतंत्रता की घोषणा की। १४०६ में, दिल्ली के दक्षिण में मालवा , स्वतंत्र हो गया। शर्की वंश के तहत जौनपुर ने दिल्ली को महत्व दिया। बंगाल फिरोज शाह तुगलक के शासन के दौरान स्वतंत्र हो गया। ये राज्य सभी बौद्धिक केंद्र बन गए और महत्वपूर्ण सूफियों को रखा। क्षेत्रीय राजवंशों ने दिल्ली से अपनी स्वतंत्रता का औचित्य साबित करने के लिए सूफी नेताओं को संरक्षण प्रदान किया।
1300 के दशक के मध्य तक, दक्कन के बहमनिद वंश दिल्ली से स्वतंत्र हो गया। 1500 के दशक की शुरुआत तक यह राज्य पांच छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, जो मुगल शासन के दौरान जारी रहा। दखनी उर्दू का विकास इस समय में एक प्रमुख सांस्कृतिक मील का पत्थर था। ये क्षेत्रीय साम्राज्य अक्सर एक-दूसरे से लड़ते थे और कभी-कभी हिंदू शासित विजयनगर साम्राज्य से भी लड़ते थे। उन्होंने बातचीत भी की और पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में आ गए, जो तटों पर थे। "लंबी पंद्रहवीं शताब्दी" मुहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ समाप्त हुई, जिसे बाद में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना गया, जिसने १५२६ में अंतिम लोधी सुल्तान को हराया।
बाबर का शासन केवल चार साल तक चला और उसके और उसके उत्तराधिकारी हुमायूँ दोनों ने सीमावर्ती गैरों को स्थापित करने के लिए कुछ अधिक नहीं किया। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में हुमायूँ के सत्ता से हटने तक शासक, पुनरुत्थान करने वाले अफगानों ने सड़क के बुनियादी ढांचे और कृषि सर्वेक्षणों की नींव रखी। मुग़ल राजवंश को हुमायूँ के उत्तराधिकारी अकबर के अधीन एक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया जाना था, जिसने मुग़ल सरहदों का विस्तार किया। अकबर ने एक विशिष्ट कुलीन वर्ग पर साम्राज्य बनाने की मांग की। उन्होंने राजपूत दुल्हनों को इस्लाम में परिवर्तित किए बिना अपने राजवंश के दीक्षा लेने की प्रथा शुरू की। मुगल अभिजात वर्ग में शिया फारसी, कुछ स्थानीय और अरब मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण और मराठा शामिल थे। राज्य की एकजुट विचारधारा शासक आदिवासियों की समृद्धि या इस्लामी पहचान के बजाय शासक के प्रति वफादारी पर आधारित थी। विचारधारा में मुख्य रूप से गैर-मुस्लिम निचले अधिकारियों को शामिल किया गया था।
अकबर की शिक्षाएं, जिन्हें दीन-ए-इलही के नाम से जाना जाता है, इस्लाम, हिंदू धर्म और पारसी धर्म से खींची गई, कुछ दरबारी सदस्यों के लिए एक धुरी थीं, जो शाही, सिर के अलावा, अकबर को अपना आध्यात्मिक मानते थे। आंतरिक चक्र में बीरबल और टोडल मल सहित कुछ हिंदू शामिल थे। अब्दुल कादिर बदायुनी से सबसे प्रसिद्ध, अदालत उलमा से विपक्ष आया था, जिसके कारण अकबर को धर्मत्याग के लिए याद किया गया था। अकबर ने महाभारत के संस्कृत ग्रंथों और रामायण का फ़ारसी में अनुवाद करने का समर्थन किया और उसने ग़ैर मुस्लिमों से लिए जाने वाले जजिया को समाप्त कर दिया।
एक बड़ा मुद्दा संबंधित आत्मसात और समन्वयवाद है। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य दोनों ने आमतौर पर हिंदुओं की रक्षा और कमीशन किया। इस प्रवृत्ति को अकबर की नीतियों के अनुसार स्वीकार किया गया था। एक मुश्किल मुद्दा यह था कि इस्लाम में परिवर्तित होने वाले हिंदू अक्सर अपने पुराने विश्वासों को बनाए रखते थे। इससे भी बदतर, सूफी और हिंदू मनीषियों ने निकटता विकसित की। सूफियों और हिंदुओं के बीच निकट संपर्क को चैतन्य, कबीर और नानक के प्रभाव से प्रोत्साहित किया गया था। इन बातों ने धार्मिक मुसलमानों को चिंतित किया, विशेष रूप से राजनीतिक अशांति के बीच। उन्होंने फकीरों के खिलाफ और धर्मान्तरित लोगों को शिक्षित करने के लिए लिखा। सिंकैतवाद का विरोध शेख अहमद सरहिंदी ने किया, जो एक लोकप्रिय नक्शबंदी नेता थे। उनके अनुयायियों ने सूफी और उपनिषदिक दर्शन के मिश्रण की भी निंदा की।
अकबर की धार्मिक भविष्यवाणियाँ जहाँगीर के तहत जारी रहीं, जो कादिरी संत, मियाँ मीर और वैष्णव योगी , गोसाईं जद्रुप दोनों के लिए समर्पित थे। शुरुआत में, जहाँगीर ने सूफी नक़ाबबंदियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों का भी आनंद लिया, जो चिश्ती लोगों से कड़े थे। लेकिन वह शेख अहमद सरहिंदी की आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सके जिन्होंने इस्लामी शरीयत कानून का पालन करने में विफल रहने के लिए सरकार की आलोचना की।
अकबर की सफलता का एक कारण उसका प्रशासनिक सुधार भी था। औरंगजेब को अक्सर साम्राज्य की प्रशासनिक दक्षता और बहुलवाद को नष्ट करने के लिए दोषी ठहराया जाता है। उन्होंने सिंहासन के लिए अपने भाई दारा शिकोह के साथ प्रतिस्पर्धा की थी और दोनों को वैचारिक विरोधी माना गया है। दारा शिकोह ने अकबर की परंपरा का पालन किया और सभी धर्मों के सामान्य धार्मिक सत्य की खोज की। उनके कार्यों में संस्कृत उपनिषदों और मजमुआ'एल-बहरीन का अनुवाद, सूफ़ी और उपनिषदिक दर्शन को जोड़ने वाला ग्रंथ था। औरंगजेब ने दारा शिकोह पर धर्मत्याग का आरोप लगाया। औरंगज़ेब ने अपने पिता की अवहेलना करने पर शरीयत का उल्लंघन करने के लिए एक पवित्र मुस्लिम शासक के रूप में खुद की एक छवि बनाई। अपने शासन को मजबूत करने के लिए औरंगजेब ने जल्दी से एक अलग तरह का इस्लाम लागू कर दिया। यह आसान नहीं था क्योंकि उनके पिता के कारावास ने शरीयत और लोगों की संवेदनाओं दोनों को प्रभावित किया था। औरंगजेब ने अपनी छवि सुधारने और इस तरह की आलोचना का सामना करने के लिए मेकान अधिकारियों को बड़े उपहार दिए। जबकि औरंगजेब ने साम्राज्य की धार्मिक नीति को बदल दिया, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं बदला। औरंगजेब ने उलमा का समर्थन किया और फतवा आलमगिरी में संकलित इस्लामी न्यायिक राय रखी।
उनकी व्यक्तिगत धर्मनिष्ठता के कारण अदालत की जीवनशैली और अधिक मजबूत हो गई। उन्होंने अदालत के संगीत और पुरुष कपड़ों में सोने के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। पेंटिंग में भी गिरावट आई। उन्होंने कई मस्जिदों का निर्माण किया था, जैसे कि बादशाही मस्जिद जो आज भी दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी है, और दिल्ली में शाहजहाँ के किले के अंदर एक मस्जिद है। औरंगजेब ने कब्रों के लिए एक सरल वास्तुशिल्प परंपरा भी शुरू की। औरंगज़ेब ने शरिया के लिए, गैर-मुस्लिम आबादी पर, जो गैर-मुस्लिम आबादी से तिरस्कार की भावना रखते थे, लगाया। इस्लामिक रूढ़िवादी ने उन राजपूतों को अलग करने में भूमिका निभाई जिन पर वंश शुरू से ही निर्भर था।
मुगल पतन की ओर अग्रसर कारकों में मराठा शक्ति के उभरने, अदालती गुटबाजी, प्रशासनिक टूटने, [73] औरंगज़ेब के चरमपंथ [74] और दक्कन में युद्धों के साथ उसका निर्धारण, मुग़ल प्रभुत्व की चुनौती शामिल थी। [Eb५] औरंगजेब के सैन्य अभियानों ने साम्राज्य के लिए महंगा साबित कर दिया था और आगे चलकर मराठा , सिख और जाटों द्वारा ग्रामीण विद्रोह के साथ समस्याएँ पैदा हुईं। [Early६] १s०० के दशक की शुरुआत में मुगल प्राधिकरण ने क्षेत्रीय शक्तियों के सामने आने से इनकार कर दिया था, [ some some ] जिनमें से कुछ गोलबंद प्रांत थे, जबकि अन्य शक्तिशाली स्थानीय प्रमुख थे जिन्होंने मुगलों के अधीन शासन का अनुभव प्राप्त किया था। राजपूत, जिनमें से कुछ पहले ही औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर चुके थे, इनमें से सबसे प्रमुख थे। अन्य मराठा, पंजाब में सिख और जाट थे। बंगाल, हैदराबाद और अवध के टूटते हुए प्रांतों ने मुगलों के प्रति औपचारिक निष्ठा रखने का संकल्प लिया। [78]
मुस्लिम शक्ति जल्दी से अठारहवीं शताब्दी में वाष्पित हो गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले हिंदू, सिख और मुस्लिम राज्यों को बदल दिया गया। मराठों और सिखों जैसे गैर-मुस्लिमों को मुस्लिम शक्ति का नुकसान "शुद्ध इस्लाम" के लिए कॉल को मजबूत करता है। शाह वली अल्लाह, एक उल्लेखनीय अठारहवीं शताब्दी के इस्लामी पुनरुत्थानवादी, ने धर्म की भारत में धर्मस्थलों में जिस तरह से प्रचलित किया, उसकी आलोचना की और काफिरों के खिलाफ जिहाद के महत्व पर जोर दिया। जीवित रहते हुए उनके निर्देश का कम से कम प्रभाव था - यहां तक ​​कि अफगान आक्रमणकारी, अहमद शाह अब्दाली को उपमहाद्वीप में इस्लाम के मुक्तिदाता के रूप में देखने के प्रयास के लिए काव्य व्यंग्य - लेकिन उन्होंने सुन्नी मुस्लिम विद्वानों के लिए प्रेरणा प्रदान की।
1761 में पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों हार के बावजूद, मराठों ने उपमहाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्रों पर तब तक प्रभुत्व बनाए रखा, जब तक कि वे 1818 में ब्रिटिशों द्वारा जीत नहीं गए। मराठों को पराजित करने के बाद, ब्रिटिश प्रमुख शक्ति बन गए। मुस्लिम आबादी के विभिन्न वर्गों के लिए ब्रिटिश शासन का प्रभाव अलग था। अभिजात वर्ग के लिए इसका मतलब उनकी संस्कृति का नुकसान था। सामंतवाद की संस्था का मुस्लिम किसानों और जमींदारों पर उतना ही प्रभाव था जितना कि गैर-मुस्लिमों पर। लेकिन प्रभावित होने के लिए बंगाल में अधिक मुस्लिम किसान थे। इसी तरह, दक्का में अधिकांश बुनकर मुस्लिम थे, इसलिए मुसलमानों को अधिक नुकसान उठाना पड़ा, जबकि हिंदुओं के बुनकर भी लंकाशर प्रतियोगिता से प्रभावित थे।
इस्लामी विद्वानों ने ब्रिटिश शासन में धीरे-धीरे प्रतिक्रिया व्यक्त की। शाह अब्दुल अजीज , दिल्ली के एक प्रमुख विद्वान, अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध थे। उन्होंने एक शैक्षणिक निर्णय जारी किया कि ब्रिटिश द्वारा शासित भारतीय क्षेत्र अल-हर्ब थे , उन लोगों के दिमागों को कम करने के लिए जिन्हें गैर-मुस्लिम प्रशासन के अधीन रहना पड़ता था और उन मुद्दों पर व्यावहारिक रूप से मार्गदर्शन देना जो विभिन्न भोगों को उकसाते हैं। एक दार उल-हर्ब सेटिंग में; यानी ब्याज दरें। भले ही औपनिवेशिक विरोधी राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जिहाद का समर्थन करने के लिए इस फतवे की व्याख्या की, शाह अब्दुल अजीज का मानना ​​था कि ब्रिटिश अधिकार के खिलाफ विद्रोह गैरकानूनी था क्योंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। राय बरेली के सैय्यद अहमद ने इस्लामिक संस्कृति की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को सक्रिय रूप से विरोध करने से भी परहेज किया।
सैय्यद अहमद के विचारों ने उत्तर भारत में महत्वपूर्ण समर्थन जीता और हजारों उनके सूफी आदेश में शामिल हुए। १ 89२६ में वे और उनके अनुयायी तीन हजार मील की यात्रा पर रवाना हुए, हालांकि राजपूताना, सिंध, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान, और चारसद्दा पहुंचे, जहाँ उन्होंने पंजाब पर राज करने वाले सिखों के खिलाफ जिहाद की घोषणा की। पेशावर के सरदारों सहित निकटवर्ती पठान प्रमुख, सैय्यद अहमद ने एक राज्य की स्थापना की। उन्हें जनवरी १ में इमाम घोषित किया गया और उन्हें बाईया दिया गया। हालांकि, मार्च में पेशावर के एक सरदार, यार मुहम्मद खान द्वारा सईद अहमद के मुजाहिदीन को हराया गया था, उन्हें धोखा दिया। यार मुहम्मद खान को बाद में सैय्यद अहमद ने हराया था जिसने पेशावर में खुद को स्थापित किया था। पठानों ने विदेशी शासन को नापसंद किया, भले ही यह इस्लाम के नाम पर था, और विद्रोह किया, सैय्यद अहमद को बाहर कर दिया और उनके कई कर संग्राहकों को मार डाला। सिखों ने ३१ में बालाकोट की लड़ाई में सैय्यद अहमद, शाह इस्माइल और लगभग छह सौ अनुयायियों को मार डाला। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा १४९ में सिखों की अपनी हार के साथ, सभी उपमहाद्वीप के अधीन था। कंपनी का नियम।
एक दशक से भी कम समय में भारत के उत्तरी और मध्य हिस्सों में सेना के विद्रोह और नागरिक अशांति से ब्रिटिश नियंत्रण बाधित हुआ था। विद्रोह को खिलाने वाले कई कारक थे जैसे कर, सेना की स्थिति और राजकुमारों की यादृच्छिक बर्खास्तगी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के चारों ओर सैनिकों ने एक प्रतीकात्मक नेता के रूप में रैली की। हिंदू सैनिक शुरू में प्रमुख थे और सबसे मजबूत विद्रोहियों में हिंदू मराठा शामिल थे। कुछ उलमा ने भी विद्रोह का समर्थन किया लेकिन उनकी भूमिका मामूली थी। फिर भी ब्रिटिश विद्रोहियों ने विशेष रूप से मुसलमानों को निशाना बनाया; दिल्ली और लखनऊ में बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया।
कई, विशेष रूप से युवा, ब्रिटिश प्रशासकों को विद्रोह के पीछे एक मुस्लिम हाथ होने का संदेह था। लेकिन हिंदू भी प्रमुख थे। पहला विद्रोह हिंदुओं द्वारा उनकी जाति और सम्मान के कारण हुआ था, नागरिक विद्रोह आमतौर पर हिंदुओं के नेतृत्व में होते थे और अवध में अधिकांश विद्रोही तालुकेदार हिंदू थे। इसके अलावा, सैय्यद अहमद खान जैसे प्रमुख मुसलमान अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। बंगाली मुसलमानों से बगावत को कोई समर्थन नहीं मिला और पंजाबी मुसलमान सुदृढ़ीकरण के रूप में ब्रिटिश सैनिकों में शामिल हो गए।
विद्रोह, मुस्लिम विद्रोह होने के बजाय, मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा किया गया था जिन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत पीड़ा महसूस की थी। विद्रोह के बाद, अंग्रेजों ने मुसलमानों का अविश्वास किया। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश स्थिति बदल गई जब मुसलमानों ने हिंदू आबादी से अपने हितों के लिए ब्रिटिश सुरक्षा की मांग की। सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश के साथ मुस्लिम सगाई की प्रक्रिया का नेतृत्व किया और बड़े हिस्से में मुसलमानों की नई छवि को अंग्रेजों के वफादार के रूप में विकसित किया।
ब्रिटिश बंगाल प्रशासनिक कारणों से विभाजित था। नए प्रांत में मुस्लिम बहुमत था। बर्खास्त बंगाली हिंदुओं ने इस कदम के खिलाफ आंदोलन किया, राजनीतिक आतंकवाद उनके आंदोलन की विशेषता है। हिंदू व्यवहार से परेशान मुस्लिम नेतृत्व ने नए प्रांत में सुरक्षा की मांग की। मुस्लिम लीग का गठन विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए इसकी स्थापना १९०६ में ढाका में मुस्लिम अभिजात वर्ग द्वारा की गई थी। लीग ने १९०६ में लॉर्ड मिंटो को एक प्रतिनियुक्ति भेजी, जिसमें मुसलमानों के लिए उनके राजनीतिक महत्व को दर्शाते हुए संसदीय प्रतिनिधित्व मांगा गया। [१०२] १९०९ में मिंटो-मॉर्ले रिफॉर्म्स ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित थीं।
1919 में प्रमुख उलमा ने ऑटोमन खिलाफत का बचाव करने का अभियान चलाया। वे गांधी द्वारा समर्थित थे, आंशिक रूप से सिद्धांत से बाहर और आंशिक रूप से ब्रिटिश अधिकार का समर्थन करने के लिए मुसलमानों के पुन: उपयोग को रोकने के लिए। गांधीजी को १९२४ में कारावास से रिहा करने के समय तक हिंदू मुस्लिम संबंध बिगड़ गए थे। जिन्ना , एक बार हिंदू-मुस्लिम एकता के राजदूत और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के सदस्य अलग-थलग महसूस करते थे और कांग्रेस द्वारा अवांछित थे। जबकि लंदन में उन्होंने रहमत अली के पाकिस्तान नामक मुस्लिम राज्य के प्रस्ताव का सामना किया और अस्वीकार कर दिया।
वह भारत लौट आया और 1936 के चुनावों में मुस्लिम लीग ने केवल एक चौथाई मुस्लिम वोट, कांग्रेस ने 6 प्रतिशत जबकि शेष 69 प्रतिशत मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों में क्षेत्रीय दलों द्वारा जीते। परिणामों ने प्रदर्शित किया कि न तो लीग और न ही कांग्रेस ने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किया, जिनकी राजनीति प्रांतीय रूप से उन्मुख थी। जिन्ना ने मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों की ओर ध्यान आकर्षित किया और १९४० में लाहौर में एक मुस्लिम लीग सत्र में एक अलग मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा।
लाहौर के प्रस्ताव के आगामी वर्षों में जिन्ना और लीग की शक्ति धीरे-धीरे समेकित हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक लीग एक जन आंदोलन था [११४] और १ ९ ४५-१९ ४६ के चुनावों में पूरी तरह से पाकिस्तान अभियान पर चला गया। यह विजयी रहा और अधिकांश प्रांतीय और सभी केंद्रीय मुस्लिम सीटों पर जीत हासिल की; बंगाल में मुस्लिम सीटों और मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतों और पंजाब में बहुलता से बहुमत हासिल करना। कई मध्यम वर्ग के मुसलमानों ने लीग को हिंदू प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए वोट दिया था, जबकि अन्य ने इस्लामी कानून और नैतिक अधिकार के बारे में महत्वाकांक्षाओं के लिए मतदान किया था। कुछ उलमा, जिनमें देवबंदी भी शामिल हैं, ने इस्लाम के कानून के तहत पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया।
चुनाव जीत के बाद जिन्ना को कांग्रेस और अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए एक मजबूत हाथ मिला था। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने भारतीय संघ के लिए सरकार का तीन-स्तरीय रूप प्रस्तावित किया। प्रभावी रूप से, संघ के पास एक ढीले महासंघ के अंदर दो बड़े अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र होंगे। लीग और कांग्रेस दोनों ने योजना को स्वीकार किया लेकिन १० जुलाई को नेहरू ने प्रांतीय समूहों की धारणा को जन्म दिया जिसमें योजना शामिल थी। गतिरोध को तोड़ने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। अंतरिम सरकार में संघ के साथ सत्ता साझा करने से निराश कांग्रेस पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए सहमत हो गई। माउंटबेटन ने २ जून १९४७ को भारतीय नेतृत्व को विभाजन योजना प्रस्तुत की। जिन्ना के लिए यह एक कड़वी गोली थी और लीग के नेताओं के लिए एक निराशा थी जो उन्हें पूरे छह प्रांतों को नहीं देने के लिए ब्रिटिश और कांग्रेस के साथ थे।
पाकिस्तान में मुसलमानों ने खुद को एकमात्र "मुस्लिम" मातृभूमि में पाया। दशकों से पहले के विभाजन में नए मुस्लिम राजनीति का चरित्र अनिश्चित था। विभाजन के समय पाकिस्तान के नए नागरिक अप्रस्तुत थे। पाकिस्तान ने केंद्रीय संस्थानों को विरासत में नहीं दिया जैसा कि भारत ने किया। विरासत में मिली देश की सबसे मजबूत संस्था सैन्य थी, इस तथ्य के कारण कि अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिमी मुस्लिम आबादी से महत्वपूर्ण रूप से भर्ती किया था। सेना ने आजादी के बाद की अवधि के लिए पाकिस्तान पर शासन किया। राज्य का वैचारिक चरित्र विवादित हो गया है, जिन्ना के ११ अगस्त के भाषण से स्पष्ट रूप से इस धारणा का समर्थन होता है कि राज्य का गठन मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए किया गया था और उलमा पाकिस्तान को एक इस्लामिक राज्य के रूप में लागू कर रहे थे। इस्लामवादी विचारक अबुल ए मौदूद पाकिस्तान में प्रभावशाली रहा है और देश के उलमा ने तेजी से अपने विचारों को साझा किया।
लाखों अफगान शरणार्थियों और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को डाला गया। सैन्य शासकों, जनरल ज़िया उल हक के शासन को मजबूत किया गया क्योंकि उन्होंने इस्लामी कानूनों को पेश किया था। ज़िया के इस्लामीकरण को उसकी देवबंदी शालीनता, दूसरों को उसके राजनीतिक हितों के लिए जिम्मेदार ठहराना। जमात ए इस्लामी ने ज़िया उल हक के तहत राजनीतिक लाभ प्राप्त किया। सैन्य और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने जिहादी इस्लाम के समर्थन को उपयोगी माना। ज़िया की नीतियों और जिहाद को बढ़ावा देने के अप्रत्याशित परिणामों में सोवियत वापसी के बाद अफगानिस्तान में संप्रदायवाद और गृह युद्ध की वृद्धि शामिल थी, जिसे ज्यादातर १९९० के मध्य तक तालिबान द्वारा नियंत्रित किया गया था। 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान की शक्ति को पाकिस्तान के अनिच्छुक समर्थन से नष्ट कर दिया। देश उस समय सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में था, जिन्होंने ज़िया के इस्लामिक कानून के प्रचार को साझा नहीं किया था, लेकिन जब वह सत्ता में थे, तो उनकी अमेरिका समर्थक नीतियों के विरोध में धार्मिक दलों का समर्थन बढ़ गया था। 2008 में चुनावों ने मुशर्रफ या धार्मिक दलों के बजाय प्रमुख राजनीतिक दलों को वापस ला दिया।
कई पूर्वी पाकिस्तानी जल्द ही नए देश से मोहभंग हो गए, मुख्यतः पंजाबी सेना और नौकरशाही द्वारा उपनिवेशित महसूस किया। बंगाली भाषा पर उर्दू और अंग्रेजी का विशेषाधिकार भी गड़बड़ी का कारण था। 1971 में शेख मुजीब की अवामी लीग को अपनी चुनावी जीत के बावजूद पद से वंचित कर दिया गया था। पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ। भारत, शरणार्थियों से भरा, हिंसक गृहयुद्ध में बंगाल के साथ बह गया। पहले संविधान ने बांग्लादेश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया और धार्मिक दलों को दंडित किया, बंगाली जमात ए इस्लामी जैसे युद्धकालीन समर्थन समूहों ने पाकिस्तान को दिया।
हालाँकि, 1970 के दशक के मध्य के बाद इस्लाम अधिक महत्वपूर्ण हो गया। यह वैश्विक घटना, जो पाकिस्तान में भी प्रासंगिक है, आंशिक रूप से तेल उछाल की प्रतिक्रिया थी जो मुस्लिम देशों में गरीब देशों के लिए अवसरों के साथ थी। धर्म में लोकलुभावन सरकारों की अभिव्यक्ति का हिस्सा भी शामिल था। १९४५ में मुजीब के खिलाफ तख्तापलट प्रशासन में आया जिसने धार्मिक संस्थानों का समर्थन किया और मुस्लिम दुनिया के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। १९१७ में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा इस्लाम राजकीय धर्म बन गया। बांग्लादेश की राजनीति में दो दलों का वर्चस्व रहा है: अवामी पार्टी और उसके दावेदार, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी।
भारत में मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान एक जीत थी जो तुरंत हार में बदल गई। १९४५-६ के चुनावों में मतदान करके उन्होंने कहा था कि इस्लाम को अपने राज्य की आवश्यकता है। लेकिन वे १९४८ के बाद पूर्णता के बिना इस्लामी जीवन जीने वाले थे। भारत, १९५० के दशक में नए देशों के लिए, सफलतापूर्वक एक जीवंत लोकतंत्र कायम रहा। 1960 के दशक में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया था, जिसने उन्हें याचना की थी, लेकिन तब से जो भी पार्टी को वोट दिया है, मुस्लिम हितों को पूरा करने की संभावना है। मुसलमानों को नकारात्मकता और पाकिस्तानी सहानुभूति के साथ नकारात्मक रूप से चित्रित किया गया था, खासकर 1980 के दशक के बाद। यह आंशिक रूप से हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एक रणनीति थी और आंशिक रूप से सरकारी विरोध के लिए सरोगेट था।
हिंदू राष्ट्रवादी समूहों और राज्य के अधिकारियों ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ अभियान चलाया, जिसका कथित रूप से राम जन्मस्थान पर निर्माण किया गया था। गुजरात में २००२ में एक युद्धविराम हुआ। भाजपा की पराजय एक अधिक मिलनसार सरकार में हुई जिसके तहत मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर एक समिति बनाई गई। समिति की सच्चर रिपोर्ट ने भारत के मुसलमानों की खराब और कमतर स्थिति को दर्शाते हुए मुस्लिम "तुष्टिकरण" की धारणा को खारिज कर दिया। सफलता के अलग-अलग मामलों के बावजूद रिपोर्ट में बड़ी मुस्लिम आबादी के सामने आने वाली महत्वपूर्ण बाधाओं को इंगित किया गया।
सुल्तानों और मुगलों की इस्लामिक महत्वाकांक्षाओं ने मुस्लिम सत्ता का विस्तार करने में ध्यान केंद्रित किया था, न कि धर्मान्तरित होने में। धर्मांतरण के लिए व्यवस्थित कार्यक्रमों की अनुपस्थिति के साक्ष्य पूर्वी बंगाल और पश्चिम पंजाब में मुस्लिम राजनेताओं के मुख्य केंद्र के बाहर दक्षिण एशिया की मुस्लिम आबादी की एकाग्रता है, जो मुस्लिम राज्यों की परिधि में थे।
एक अन्य सिद्धांत कहता है कि भारतीयों ने विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए इस्लाम को अपनाया। कई ऐतिहासिक मामले हैं जो स्पष्ट रूप से इस दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। इब्न बत्तूता ने रिकॉर्ड किया कि खलाजी सुल्तानों ने पुरस्कृत को लुटेरों से बदला। पुराने सेंसरस की रिपोर्ट है कि कई उतरा उत्तर भारतीय परिवार करों का भुगतान करने में विफलता के लिए दंड से बचने के लिए मुस्लिम बन गए। यह दृश्य सिंध की एमिल्स, महाराष्ट्र की पारसियों और कायस्थों और खत्रियों को शामिल कर सकता है जिन्होंने सरकारी सेवा के तहत इस्लामी परंपराओं को बढ़ावा दिया। हालाँकि, यह सिद्धांत बंगाल और पंजाब के परिधीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में रूपांतरणों को हल नहीं कर सकता है क्योंकि राज्य का समर्थन उनके मुख्य क्षेत्रों से और कम हो जाएगा।
इतिहासकारों के बीच एक दृष्टिकोण यह है कि ब्राह्मण बहुल जाति संरचना से बचने की कोशिश करने वाले धर्मान्तरित लोग सूफी समतावाद के प्रति आकर्षित थे। यह धारणा दक्षिण एशियाई, विशेष रूप से मुस्लिम, इतिहासकारों के बीच लोकप्रिय रही है। लेकिन ब्राह्मणवादी प्रभाव वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों और उन क्षेत्रों के बीच कोई संबंध नहीं है। जिन क्षेत्रों में 1872 की जनगणना में मुस्लिम प्रमुखताएँ पाई गईं, वे न केवल मुस्लिम राज्यों के मूल से दूर थीं, बल्कि उन क्षेत्रों में इस्लाम के आगमन के समय तक हिंदू और बौद्ध सांप्रदायिक संरचनाओं में आत्मसात नहीं हुई थीं। बंगाली धर्मान्तरित ज्यादातर स्वदेशी लोग थे, जिनका केवल ब्राह्मणवाद से हल्का संपर्क था। जाट वंशों के साथ एक समान परिदृश्य लागू हुआ, जिसने अंततः पंजाबी मुस्लिम समुदाय का जनसमूह बना दिया।
सूफ़ियों ने समतावाद का प्रचार नहीं किया, लेकिन कृषि की बस्तियों को बड़े समकालीन संस्कृतियों के साथ एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिन क्षेत्रों में सूफ़ियों को अनुदान मिला और उन्होंने वानिकी को साफ़ करने का काम किया, वहाँ उन्हें सांसारिक और ईश्वरीय अधिकार के साथ मध्यस्थता की भूमिका मिली। रिचर्ड ईटन ने मुस्लिम प्रमुखताओं को विकसित करने के लिए दो मुख्य क्षेत्रों पश्चिम पंजाब और पूर्वी बंगाल के संदर्भ में इसका महत्व बताया है। उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व भारत में मुस्लिम प्रमुखताओं की एकाग्रता के कारण विभाजन अंततः संभव हो गया। उपमहाद्वीप के बहुसंख्यक मुसलमान उन क्षेत्रों में रहते हैं जो 1947 में पाकिस्तान बन गया।  बंगाल और दक्षिण एशिया का इस्लामीकरण बहुत धीमा था। इस प्रक्रिया को तीन अलग-अलग विशेषताओं को शामिल करते हुए देखा जा सकता है। रिचर्ड ईटन उन्हें शामिल करता है, क्रम में, समावेश, पहचान और विस्थापन के रूप में। समावेश प्रक्रिया में बंगाली कॉस्मोलॉजी में इस्लामी एजेंसियों को जोड़ा गया था। पहचान प्रक्रिया में इस्लामी एजेंसियों ने बंगाली देवताओं के साथ फ़्यूज़ किया। विस्थापन प्रक्रिया में इस्लामी एजेंसियों ने स्थानीय देवताओं की जगह ले ली।
पंजाबियों और बंगालियों ने अपनी पूर्व-इस्लामिक प्रथाओं को बरकरार रखा। मध्ययुगीन दक्षिण एशिया में इस्लाम की शुद्धता के लिए सबसे बड़ी चुनौती न तो अदालत से थी और न ही मराठा छापे से, बल्कि ग्रामीण अभिसरण से, जो इस्लामी आवश्यकताओं से अनभिज्ञ थे, और उनके जीवन में हिंदू धर्म के कपटी प्रभाव से। मोहम्मद मुजीब के शब्दों में, पंजाबियों ने आध्यात्मिक रूप से जादू पर भरोसा किया, जबकि बंगाली मुसलमानों को दुर्गा पूजा में भाग लेने, शीतला और रक्षिका काली की पूजा करने और हिंदू ज्योतिषियों का सहारा लेने की सूचना दी गई थी। पंजाब और बंगाल दोनों में इस्लाम को साधारण समस्याओं के निवारण के लिए कई तरीकों में से एक के रूप में देखा गया था।
इस्लाम के लिए ये नाममात्र रूपांतरण, क्षेत्रीय मुस्लिम राजनीति द्वारा लाया गया, सुधारों के बाद, विशेष रूप से 17 वीं शताब्दी के बाद, जिसमें मुस्लिम बड़े मुस्लिम दुनिया के साथ एकीकृत हुए। उन्नीसवीं शताब्दी में बेहतर परिवहन सेवाओं ने मुस्लिम जनता को मक्का के संपर्क में लाया, जिसने सुधारवादी आंदोलनों को कुरान की साहित्यिकता पर बल दिया और लोगों को इस्लामी आदेशों और उनकी वास्तविक प्रथाओं के बीच अंतर के बारे में जागरूक किया।
उन्नीसवीं शताब्दी के ग्रामीण बंगाल में इस्लामिक सुधारवादी आंदोलनों, जैसे कि फ़ारिज़ी , का उद्देश्य बंगाली इस्लाम से स्वदेशी लोक प्रथाओं को हटाना और आबादी को विशेष रूप से अल्लाह और मुहम्मद तक पहुंचाना था। राजनीतिक रूप से रूपांतरण का सुधार पहलू, विशिष्टता पर बल देना, एक अलग मुस्लिम राज्य के लिए पाकिस्तान आंदोलन के साथ जारी रहा और एक सांस्कृतिक पहलू अरब संस्कृति की धारणा थी।
पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। भारत, मुख्य रूप से गैर-मुस्लिम देश, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है।
ब्रिटिश अधिकारियों की पश्चिमीकरण की नीतियों ने शिक्षा पर उलमा की विशेष पकड़ को प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया और उनके प्रशासनिक प्रभाव को रोक दिया। ऐसे माहौल में जहां मुस्लिम समुदाय के पास शक्ति की कमी थी, उलमा ने मुस्लिम समाज को बनाए रखने में अपने प्रयासों का निवेश किया। सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में उन उलमाओं द्वारा भाग लिया गया जो शाह वली अल्लाह का अनुसरण करते थे और सैय्यद अहमद बरेलवी के जिहाद से प्रेरित थे। हालांकि, 1857 के विद्रोह की विफलता और ब्रिटिश प्रतिक्रिया ने यह सुनिश्चित किया कि उनका जिहाद एक अलग रूप लेगा। बरेलवी के सुधारवाद के बाद उन्होंने तर्कसंगत विज्ञानों के बजाय शायरियों का खुलासा करने और अध्ययन पर जोर दिया।
उन्होंने सभी ब्रिटिश, हिंदू और शिया प्रभावों को दूर कर दिया और केवल कुछ सूफी प्रथाओं की अनुमति दी, जबकि पूरी तरह से धर्मस्थलों पर अंतरिमता की अवधारणा के खिलाफ मुकदमा चलाया। ये उलमा देवबंद मदरसे में केंद्रित थे, जिसे 1867 में मुहम्मद कासिम नानावटी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने शास्त्र पर जोर दिया। उनके अनुसार ईश्वरीय कानून का ज्ञान और अपेक्षित मुस्लिम व्यवहार ब्रिटिश काल में मुस्लिम समुदाय के संरक्षण के लिए एक शर्त थी। राज्य की शक्ति में कमी, उन्होंने कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत विवेक की भूमिका को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने अनुयायियों से अपने कार्यों पर विचार करने का आग्रह किया और जजमेंट डे को मनाया।
सुधार के प्रतिरोध के आधार पर पूर्व सुधारवादी धारणाएं, 19 वीं सदी के उत्तरार्ध के विद्वान अहमद रादा खान के बरेली से सख्त हो गए। उन्होंने अपने विद्वतापूर्ण हनफी साख के साथ, संतों से ईश्वर को अंतरदशा प्राप्त करने से जुड़े प्रथागत इस्लाम को उचित ठहराया। यदि देवबंदियों ने इस्लाम को संरक्षित करना चाहा था क्योंकि वे इसे हनफी ग्रंथों में मानते थे, तो बरेलवी इस्लाम को संरक्षित करने की इच्छा रखते थे क्योंकि वे इसे उन्नीसवीं शताब्दी के उपमहाद्वीप में समझते थे। उन्होंने अपने विचारों को उत्सुकता और निंदा के रूप में प्रचारित किया, कभी-कभी हिंसा भी, अहले इ हदीस और देवबंदियों के साथ अपने संबंधों को चित्रित किया।
अहमद रादा खान ने पैगंबर की स्थिति को और भी अधिक उजागर करने की मांग की। उन्होंने पैगंबर के प्रकाश से संबंधित सूफी विश्वास पर जोर दिया। मंदिरों को मंजूरी देकर अहमद रादा खान ने अनपढ़ ग्रामीण आबादी की जरूरतों को पूरा किया। उन्होंने अपने समकालीनों के साथ पैगंबर पर जोर दिया, जिन्होंने अपने जीवन के अनुकरण पर जोर दिया।
अहल ए हदीथ ने देवबंदियों के सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी जड़ों को साझा किया लेकिन उनका मानना ​​था कि वे पर्याप्त नहीं थे। उनके धार्मिक विचार अधिक कट्टरपंथी, अधिक सांप्रदायिक थे और वे अधिक अभिजात्य वर्ग से आए थे। उन्होंने शरियत के अनुपालन में नहीं मुस्लिम कृत्यों की सफाई के लिए देवबंदियों की प्रतिबद्धता को साझा किया। लेकिन जब देवबंदियों ने तक्लिद की जासूसी की और उन्हें मिली इस्लामी छात्रवृत्ति को वापस ले लिया, तो अहल इ हदीस ने इसे निरस्त कर दिया और सीधे कुरान और सुन्नत के पाठ स्रोतों का इस्तेमाल किया और इस्लामिक विद्यालयों के मूल न्यायविदों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कार्यप्रणाली को लागू करने की वकालत की। इस पद्धति का अर्थ था कि अनुयायियों का एक भारी व्यक्तिगत कर्तव्य होगा। इस कर्तव्य को लागू करने के लिए अहल इ हदीस ने पूरी तरह से सूफीवाद को जन्म दिया। उन्होंने निर्णय के दिन की आशंका जताई और नवाब सिद्दीक हसन के लेखन, एक प्रमुख सदस्य ने प्रलय के समय के डर को दर्शाया।
भारतीय मुसलमानों को मुख्य रूप से अशरफ, अफगान और मध्य पूर्वी आगमन के वंशज, और अजलाफ के बीच विभाजित किया गया था , जो देशी धर्मान्तरित वंशज थे। अशरफ को उनकी बर्फीली संस्कृति से अलग किया गया था और उनमें सायद, शेख, मुगल और पठान शामिल थे। विदेशी वंशावली का दावा करने वाला उच्चतम प्रतिशत यूपी में था (जहां 1931 की जनगणना में 41.1 प्रतिशत ने विदेशी जड़ों की घोषणा की) उर्दू के साथ उनकी भाषा के रूप में। अशरफ में समाज के भूस्वामी, प्रशासनिक और व्यावसायिक क्षेत्र शामिल थे और उन्हें मुस्लिम अलगाववाद के प्रमुख अग्रदूत के रूप में जाना जाता था क्योंकि वे हिंदू प्रभुत्व से सबसे अधिक प्रभावित होते थे।  अधिकांश भारतीय मुसलमान अंजलाफ थे और उन्होंने पंजाबी, बंगाली और गुजराती जैसी क्षेत्रीय भाषाएं बोलीं। वे मुख्य रूप से किसानों, व्यापारियों और कारीगरों जैसे बुनकर थे। पूरे भारत में मुसलमान मुख्यतः कृषि प्रधान थे। समृद्ध हिंदू कुलीन और मध्यम वर्ग की तुलना में गरीबी की भावना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी।