असम प्रांत
असम प्रांत ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था, जिसे 1911 में पूर्वी बंगाल और असम प्रांत के विभाजन से बनाया था। इसकी राजधानी शिलांग में थी। असम क्षेत्र को पहली बार 1874 में बंगाल से 'नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर' गैर-विनियमन प्रांत के रूप में अलग किया गया था। इसे 1905 में पूर्वी बंगाल और असम के नए प्रांत में शामिल किया गया था और 1 9 12 में एक प्रांत के रूप में फिर से स्थापित किया गया था। 1824 में असम को पहले एंग्लो-बर्मी युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था और 24 फरवरी 1826 को इसे बर्मा द्वारा ब्रिटेन को दिया गया था।. 1826 और 1832 के बीच असम को बंगाल प्रेसीडेंसी के तहत बंगाल का हिस्सा बनाया गया था। 1832 से अक्टूबर 1838 तक असम रियासत को ऊपरी असम में बहाल कर दिया गया, जबकि अंग्रेजों ने लोअर असम में शासन किया। 1833 में पुरंदर सिंह को ऊपरी असम के राजा के रूप में शासन करने की इजाजत थी, लेकिन उस संक्षिप्त अवधि के बाद असम ब्रिटिशों द्वारा बंगाल से जुड़ा हुआ था। 1873 में पश्चिमी नागा समुदायों पर ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण लगाया गया था। 6 फरवरी 1874 को सिले समेत असम को असम की मुख्य-कमीशन बनाने के लिए बंगाल से अलग कर दिया गया, जिसे 'उत्तर-पूर्व फ्रंटियर' भी कहा जाता है। शिलांग को सितंबर 1874 में असम के गैर-विनियमन प्रांत की राजधानी के रूप में चुना गया था। लुशाई पहाड़ियों को 1897 में असम में स्थानांतरित कर दिया गया था। नई कमीशन में असम के पांच जिलों में उचित (कामरूप, नागांव, दरंग, सिब्सगर और लखीमपुर) शामिल थे, खासी-जयंती हिल्स, गारो हिल्स, नागा हिल्स, गोलपाड़ा और सिलेत-कैचर में 54,100 वर्ग मील शामिल हैं। असम का ऐतिहासिक हिस्सा कूच बिहार छोड़ दिया गया था।.
16 अक्टूबर 1905 से असम पूर्वी बंगाल और असम प्रांत का हिस्सा बन गया। 1911 में प्रांत को निरंतर बड़े पैमाने पर विरोध अभियान के बाद रद्द कर दिया गया था और 1 अप्रैल 1912 को बंगाल के दो हिस्सों को फिर से एकत्रित किया गया था और भाषा के आधार पर एक नया विभाजन, उडिया और असमिया क्षेत्रों को नई प्रशासनिक इकाइयों के रूप में अलग किया गया था: बिहार और उड़ीसा प्रांत पश्चिम में बनाया गया, और पूर्व में असम प्रांत।
ब्रिटिश भारत के मोंटगु-चेम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से अधिनियमित असम विधान परिषद का विस्तार किया और डायरैची के सिद्धांत की शुरुआत की, जिससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय सरकार जैसे कुछ जिम्मेदारियों को निर्वाचित मंत्रियों में स्थानांतरित कर दिया गया। डायरैची योजना के तहत कुछ भारतीय मंत्रियों सर सैयद मुहम्मद सादुल्ला (शिक्षा और कृषि 1924-1934) और राय बहादुर प्रोमोड चंद्र दत्ता (स्थानीय स्व-सरकार) थे।.
भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की और निर्वाचित प्रांतीय विधायिका को 108 निर्वाचित सदस्यों तक बढ़ा दिया।. 1937 में शिलांग में स्थापित नव निर्मित असम विधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 38 सदस्यों के साथ अधिकतम सीटें थीं लेकिन सरकार बनाने से इंकार कर दिया था। इसलिए, सर सैयद मुहम्मद सादुल्ला को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। सादुल्ला की सरकार ने सितंबर, 1938 में इस्तीफा दे दिया और राज्यपाल ने गोपीनाथ बोर्डोली को आमंत्रित किया। बोर्डोली के कैबिनेट में भारत के भविष्य के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद शामिल थे। 1939 में, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के सभी कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया और सादुल्ला के तहत एक नई सरकार बनाई गई।
1946 तक सर सैयद मुहम्मद सादुल्ला असम के प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री बने रहे, जो गवर्नर नियम की एक संक्षिप्त अवधि को छोड़कर थे। 1944 में भारत के जापानी आक्रमण के दौरान, नागा हिल्स जिले और मणिपुर रियासत राज्य के हिस्से सहित असम प्रांत के कुछ क्षेत्रों पर जापानी सेनाओं ने मार्च और जुलाई के बीच कब्जा कर लिया था।
जब 1 9 46 में प्रांतीय विधायिकाओं के नए चुनाव बुलाए गए, तो कांग्रेस ने असम में बहुमत जीता और बोर्डोली फिर से मुख्यमंत्री थे। भारत की आजादी से पहले, 1 अप्रैल 1946 को, असम प्रांत को आत्म-शासन दिया गया था और 15 अगस्त 1947 को यह भारतीय संघ का हिस्सा बन गया।. 1947 में भारत की आजादी के बाद भी बोर्डोली मुख्यमंत्री के रूप में जारी रहे।