सरदार हुकम सिंह
सरदार हुकम सिंह (अगस्त 30, 1895-मई 27, 1983) एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा 1962 से 1967 के बीच लोक सभा के स्पीकर थे। वे 1967 से 1972 के बीच राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे।
हुकम सिंह का जन्म सहिवाल जिले (वर्तमान में पकिस्तान में) के मोन्टगोमरी में हुआ था। उनके पिता शाम सिंह एक व्यापारी थे। उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल, मोन्टगोमरी से उत्तीर्ण की और से स्नातक खालसा कॉलेज, अमृतसर से 1917 में किया। उन्होंने एलएल.बी. परीक्षा लॉ कालेज, लाहौर से 1921 में पूर्ण की, तत्पश्चात वे मोन्टगोमरी में वकील के रूप में कार्य करने लगे.
हुकम सिंह ने, एक श्रद्धालु सिक्ख होने के कारण, सिख गुरुद्वारों को ब्रिटिश राजनैतिक प्रभाव से मुक्त कराने के आन्दोलन में भाग लिया। जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (सर्वोच्च गुरुद्वारा प्रबंधन समिति) को गैरकानूनी घोषित किया गया तथा अक्टूबर 1923 में अधिकांश सिक्ख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तब सिक्खों ने उसी नाम से एक और संस्था बना ली. सरदार हुकम सिंह इस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के सदस्य थे और जिन लोगों को 7 जनवरी 1924 को गिरफ्तार करके दो साल के कारावास की सजा सुनाई गयी, उनमे से एक थे। इसके बाद उन्हें सिख गुरुद्वारे अधिनियम, 1925 के तहत आयोजित प्रथम चुनाव में एसजीपीसी का सदस्य निर्वाचित किया गया और इसके बाद कई वर्षों तक वे पुनर्निर्वाचित होते रहे. उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शनों में भाग लिया तथा मोंटगोमरी की सड़कों पर पुलिस द्वारा एक जुलूस पर लाठी-चार्ज के दौरान उन्हें घायल व गिरफ्तार किया गया।
मोंटगोमरी शहर, साथ ही इसी नाम का जिला प्रधान रूप से पंजाब के मुस्लिम बहुल इलाकों में आ गया, तथा यहां के हिन्दू तथा सिक्खों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा प्राणों का भय स्थापित हो गया, विशेष रूप से जब अगस्त 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तथा पाकिस्तान का जन्म हुआ। जिले के अधिकांश हिंदू और सिखों ने, जिसमें हुकम सिंह का परिवार भी शामिल था, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के परिसर की चारदीवारी में शरण पायी, जिसमें वह खुद अध्यक्ष थे। उन्होंने शहर जाकर लोगों को घरों से निकाल कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा, मृत लोगों को दफ़न किया, साथ ही मरणासन्न लोगों को भी बाहर निकला, जिसमें स्वयं उनके प्राणों को खतरा था। वे दंगाइयों की शीर्ष सूची में थे जब उन्हें सीमा बल के एक यूरोपीय सैन्य अधिकारी ने खाकी वर्दी में भेस बदल कर सुरक्षित फिरोजपुर सैन्य अड्डे पर पहुंचाया, उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी।
लगभग दस दिनों के बाद हुकम सिंह को पता चला कि उनका परिवार सुरक्षित रूप से जालंधर आ गया है। तत्पश्चात उन्होंने शरणार्थी शिविर का पता लगाकर अपने परिवार को खोज लिया और फिर वे उनके साथ ही हो गए। ज्ञानी करतार सिंह, जो उन दिनों के एक बेहद प्रभावशाली सिख नेता थे, उन्होंने सरदार हुकम सिंह का परिचय न्यायाधीश के पद के लिए कपूरथला के महाराजा से करवाया. महाराजा, जो स्वयं अंग्रेजी तरीके की पोशाक पहनते थे, अपने होने वाले कर्मचारी को एक पारंपरिक पंजाबी अंगरखा पहने देख कर प्रसन्न नहीं हुए. जैसे ही यह हुआ, प्रधानमंत्री ने सरदार हुकम सिंह के लिए यह कह कर बहाना बना दिया कि शरणार्थी होने के कारण वे उचित पोशाक खरीदने में असमर्थ थे। इस के साथ ही, उन्हें कपूरथला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम पर रख लिया गया।
हुकम सिंह ने राजनीति में प्रवेश शिरोमणि अकाली दल के माध्यम से किया और वे तीन सालों तक इसके अध्यक्ष रहे. वे तीन साल के लिए मोंटगोमरी सिंह सभा के सदस्य और इसके अध्यक्ष भी रहे. विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में कुछ सीटें खाली हो गयीं थीं। 27 जनवरी 1948 को गुरमुख सिंह मुसाफिर के प्रस्ताव पर विधानसभा पूर्वी पंजाब से दो सिक्खों तथा दो हिन्दुओं को सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमत हो गयी। हुकम सिंह को 30 अप्रैल 1948 को भारत की संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में शिरोमणि अकाली दल से निर्वाचित किया गया। उन्होंने सक्रिय रूप से संविधान सभा की बहस में भाग लिया और अपनी प्रविष्टि के एक वर्ष के भीतर ही वे इसके अध्यक्ष के पैनल के लिए नामित कर दिए गए। 20 मार्च 1956 को लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति से चुने जाने तक वे इसके पेनल में बने रहे और इस निर्णय के समय वे विरोधी दल के सदस्य थे। यह सिर्फ उनकी लोकप्रियता की ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा कुशल और निष्पक्ष तरीके से सदन चलाने की क्षमता में सदस्यों के विश्वास की भी गवाही थी। हालांकि मार्च, 1948 में शिरोमणि अकाली दल का निर्देश था कि सभी अकाली विधायक सामूहिक रूप से कांग्रेस विधायक दल में शामिल हो जायें, परन्तु हुकम सिंह ने विपक्ष में ही कार्य करना जारी रखा. वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हठपूर्वक लड़े, सिखों के लिए धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में सुरक्षा प्राप्त करने में असफल रहने पर उन्होंने नए संविधान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. वे अंतरिम संसद (1950-52) के सदस्य भी थे।
प्रथम लोकसभा में हुकम सिंह को अकाली दल के उम्मीदवार के रूप में पीईपीएसयू प्रान्त के कपूरथला भटिंडा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित किया गया। वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में संचालित राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रंट के सचिव बन गए। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए तथा उस में ही बने रहे. मार्च 20, 1956 को हुकम सिंह को सर्वसम्मति से लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना गया। 1957 में, दूसरी लोकसभा में वे कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में भटिंडा संसदीय क्षेत्र से चुने गए। मई 17, 1957 को वे दूसरी लोकसभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। 1962 में, तीसरी लोकसभा में वे कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में पटियाला संसदीय क्षेत्र से चुने गए।
अप्रैल 17, 1962 को वे तीसरी लोकसभा (भारत में संसद का निचला सदन) के अध्यक्ष बनाये गए। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, सरदार हुकम सिंह ने मजबूती से सरकार की कार्यकारी शाखा पर विधायिका की सर्वोच्चता को बरकरार रखा. उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सदन में मर्यादा और अनुशासन बना रहे. यदि कोई सदस्य उठ कर अध्यक्ष की पहचान के बिना बोलना प्रारंभ करता था, तो स्पीकर उसकी और ध्यान ही नहीं देते थे। यदि सदस्य बोलना ज़ारी रखता था, तो उसको भविष्य में बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। चरम मामलों में, लोकसभा अध्यक्ष संवाददाताओं को इस तरह के भाषणों को रिकॉर्ड नहीं करने की हिदायत देते थे।
हुकम सिंह ने कई विषयों पर बहस की निष्पक्ष अध्यक्षता की. 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद सदन द्वारा पारित मुख्य विधेयकों में भारत रक्षा अधिनियम था। उन्होंने तूफानी बहसों के दौरान भी मर्यादा को बनाए रखा, जब लोकसभा के इतिहास में प्रथम बार मंत्रियों की परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया तथा सदन में उस पर बहस की गयी।
वे उस लोकसभा समिति के भी सदस्य थे जिसे अक्टूबर 1965 में पंजाबी सूबों का हल तलाशने के लिए गठित किया गया था। इस मुद्दे पर पुराना गतिरोध तब दूर हुआ जब समिति ने पंजाबी राज्य को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के पक्ष में अपना फैसला दे दिया.
सरदार हुकम सिंह को निर्वाचित कर्तव्यों से 1967 में सेवानिवृत्ति के बाद 0}राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने जुलाई 1, 1972 तक राज्यपाल के रूप में कार्य किया, इसके बाद वह दिल्ली में बस गये।  हालाँकि सरदार हुकम सिंह की सेवानिवृत्ति लम्बे समय तक नहीं चली. मार्च 1973 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने श्री गुरु सिंह सभा शताब्दी समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य 1873 में प्रारंभ सिंह सभा आंदोलन की शताब्दी समारोह को मनाने के लिए किया गया तथा हुकम सिंह इसके अध्यक्ष बनाये गए। इस भूमिका में उन्होंने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के एक दौरे में भाग लिया जिसमें उन्होंने पश्चिमी गोलार्ध में सिक्ख पंथ के नए प्रक्षेत्र का दौरा किया, जिसमें सीरी सिंह साहिब हरभजन सिंह खालसा योगीजी (योगी भजन) द्वारा स्थापित किये गए लक्ष्य पर विशेष ध्यान दिया. ग्रीष्म 1974 की इस यात्रा में सरदार हुकम सिंह के साथ गुरचरण सिंह तोहड़ा, एसजीपीसी अध्यक्ष तथा सुरजीत सिंह बरनाला भी थे।
बाद के वर्षों में हुकम सिंह की समिति ने केन्दारी सिंह सभा के नाम के तहत सिख धर्म के शिक्षण और अनुसंधान के लिए एक स्थायी गैर राजनीतिक निकाय के रूप में कार्य करना जारी रखा. अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे. सरदार हुकम सिंह ने योगी भजन के साथ एक अपने मधुर और खुले रिश्ते को बनाए रखा, कभी-कभी उन्होंने पश्चिम और पूरब के सिखों के बीच समझ की स्थापना और संचार के तरीकों पर सेवा-सलाहकार के रूप में कार्य किया और अक्सर मेजबान के रूप में और कभी कभी विभिन्न कार्यों के लिए प्रतिनिधि के रूप में.
सिख धर्म के सुवक्ता प्रेमी के रूप में, सरदार हुकम सिंह ने 1951 में दिल्ली में अंग्रेजी साप्ताहिक "स्पोक्समैन" की शुरुआत की और कई सालों तक संपादक के रूप में अपनी सेवाएं दीं. उन्होंने दो अंग्रेजी पुस्तकों का लेखन भी किया, "दि सिख कॉस" तथा "दि प्रॉब्लम ऑफ सिक्खस्" .