भारत में स्वास्थ्य देखभाल
भारतीय संविधान सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को राज्य का प्राथमिक कर्तव्य मानता है। हालांकि, व्यवहार में भारत की अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएँ निजी क्षेत्र में हैं, और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकांश खर्चों का भुगतान बीमा के बजाय रोगियों और उनके परिवारों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार सरकारी स्वास्थ्य नीति ने बड़े पैमाने पर अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए लेकिन सीमित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ निजी क्षेत्र के विस्तार को प्रोत्साहित किया है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा गरीबी रेखा से नीचे लोगों के लिए मुफ्त हैं।सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल चलनक्षम देखभाल का 18% और कुल दाखिल किया हुआ रोगी देखभाल का 44% शामिल है। मध्यम और उच्च वर्ग के व्यक्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का उपयोग कम जीवन स्तर वाले लोगों की तुलना में कम करते हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं और बुजुर्गों को सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करने की अधिक संभावना रहती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली मूल रूप से सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना स्वास्थ्य सेवा के साधन प्रदान करने के लिए विकसित की गई थी। हालांकि, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों पर निर्भरता राज्यों के बीच काफी भिन्न होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय निजी पर भरोसा करने के लिए कई कारणों का हवाला दिया जाता है; राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र में देखभाल की खराब गुणवत्ता, 57% से अधिक घरों में निजी स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्राथमिकता का कारण है। अधिकांश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया कराई जाती है; और खराब गुणवत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं की जाने की अनिच्छा से उत्पन्न होती है। नतीजतन, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली अधिकांशत: अनुभवहीन और अप्रेरित प्रशिक्षु पर निर्भर रहते हैं जिन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य क्लीनिकों में समय बिताना अनिवार्य होता है। अन्य प्रमुख कारणों में सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र की दूरी, लंबी प्रतीक्षा अवधि और संचालन के असुविधाजनक घंटे आदि हैं।
2014 के चुनाव के बाद चुने गये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा मिशन के रूप में जाना जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का अनावरण किया, जो सभी नागरिकों को मुफ्त दवा, नैदानिक उपचार और गंभीर बीमारियों के लिए बीमा प्रदान करेगा। 2015 में, बजटीय चिंताओं के कारण एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के कार्यान्वयन में देरी हुई। अप्रैल 2018 में सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की जिसका उद्देश्य 100,000,000 कमजोर परिवारों (लगभग 500,000,000 व्यक्ति - देश की आबादी का 40%) का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इस पर हर साल करीब 1.7 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा। प्रावधान आंशिक रूप से निजी प्रदाताओं के माध्यम से होगा।
2005 के बाद से, स्वास्थ्य सेवा की अधिकांश क्षमता निजी क्षेत्र में, या निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में रही है। निजी क्षेत्र के देश में 58% अस्पताल, अस्पतालों में 29% बेड और 81% डॉक्टर शामिल हैं। भारतीयों ने 2010 में दुनिया में प्रति व्यक्ति पर सबसे अधिक एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन किया था। 2018 में देश में कई एंटीबायोटिक्स बिक्री के लिये उपलब्ध थे जिन्हें भारत में या मूल देश में अनुमोदित नहीं किया गया था, हालांकि यह निषिद्ध है। 2017 में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 3.16% दवाइयां घटिया और 0.0245% नकली थीं। कुछ दवाएं अनुसूची एच1 पर सूचीबद्ध हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें डॉक्टर के पर्चे के बिना बेचा नहीं जाना चाहिए। फार्मासिस्ट को निर्धारित चिकित्सक और रोगी के विवरण के साथ बिक्री का रिकॉर्ड रखना होता हैं।
भारत में 14 लाख चिकित्सक है। फिर भी, भारत स्वास्थ्य से संबंधित अपने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों तक पहुंचने में विफल रहा है। 'पहुंच की परिभाषा एक विशिष्ट लागत और सुविधा पर एक निश्चित गुणवत्ता की सेवाएं प्राप्त करने की क्षमता है। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच तीन कारकों से प्रभावित है: प्रावधान, उपयोग और लाभ। प्रावधान, या स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूर्ति, उपयोग का संचालन कर सकती हैं, और अंत में अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति। हालांकि, वर्तमान में इन कारकों के बीच एक बड़ा अंतर मौजूद है, जिससे स्वास्थ्य के लिए अपर्याप्त पहुंच के साथ एक ध्वस्त प्रणाली का निर्माण होता है। सेवाओं, शक्ति और संसाधनों के विभेदक वितरण के कारण स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में असमानताएँ पैदा हुई हैं। अस्पतालों में प्रवेश और लैंगिग, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा, धन और निवास स्थान (शहरी बनाम ग्रामीण) पर निर्भर करता है। इसके अलावा, वित्तपोषण में असमानताएँ और स्वास्थ्य सुविधाओं से दूरी, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच की प्रमुख बाधाएँ हैं। इसके अतिरिक्त, गरीब व्यक्तियों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी है। जनजातियों और पूर्व-अछूतों की बड़ी संख्या जो अलग-थलग और बिखरी हुई जगहों पर रहती हैं, वहाँ अक्सर पेशेवरों की संख्या कम होती है। अंत में, स्वास्थ्य सेवाओं के लिये लंबे समय की प्रतीक्षा या ज्यादा गंभीर बिमारी न होने पर उपचार के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है। सबसे ज्यादा जरूरत वाले लोगों को अक्सर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच नहीं होती है।
2001 में भारत की शहरी आबादी 285 मिलियन से बढ़कर 2011 में 377 मिलियन (31%) हो गई। 2026 तक यह बढ़कर 535 मिलियन (38%) होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2075 तक 875 मिलियन लोग भारतीय शहरों और कस्बों में रहेंगे। यदि शहरी भारत एक अलग देश होता, तो यह चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश होता। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 50% शहरी निवासी 0.5 मिलियन से कम आबादी वाले शहरों और शहरों में रहते हैं। चार सबसे बड़े शहरी समूह ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई भारत की शहरी आबादी का 15% हिस्सा हैं। नैदानिक ​​उपकरणों की अनुपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों में अभ्यास करने के लिए योग्य और अनुभवी स्वास्थ्य पेशेवरों की बढ़ती अनिच्छा, कम-सुविधाओं से सुसज्जित और वित्तीय रूप से कम आकर्षक बड़ी चुनौतियां बन रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशानिक चिकित्सकों की अत्यधिक मांग रहती है। क्योंकि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ज्यादा निर्भर होते है जोकि आर्थिक रूप से सस्ती और भौगोलिक रूप से सुलभ होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जहां ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों पर हमला किये गये और यहां तक ​​कि मारे भी गए। 2015 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने कोलकाता से डॉ. गैड्रे की एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में कदाचार की सीमा को उजागर किया गया। उन्होंने 78 डॉक्टरों का साक्षात्कार लिया और पाया कि रेफरल के लिए किकबैक, तर्कहीन दवा निर्धारित करना और अनावश्यक हस्तक्षेप आम बात है।
मार्टिन पैट्रिक द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 2017 में जारी सीपीपीआर के मुख्य अर्थशास्त्री ने अनुमान लगाया है कि लोग स्वास्थ्य सेवा के लिए निजी क्षेत्र पर अधिक निर्भर हैं और निजी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक घर द्वारा खर्च की जाने वाली राशि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खर्च किए गए खर्च से लगभग 24 गुना अधिक है।