बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश
बांग्लादेश के मुख्या न्यायाधीश या प्रधान विचारपति( ), बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। वे देश की न्यायिक प्रणाली के प्रमुख एवं बांग्लादेश की उच्चतम न्यायालय के प्रमुख होते हैं। वे सर्वोच्च न्यायालय के तमाम न्यायाधीशों के प्रमुख होने के साथ साथ, बांग्लादेश की पूरी न्यायिक व्यवस्थापिका एवं तमाम अधिनस्त न्यायालयों के भी प्रमुख होते हैं। उन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। परम्परानुसार, सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठताम् पदस्थ न्यायाधीश पर यह पद निहित किया जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होने के नाते वे, न्यायलय के कार्यों में अहम् भूमिका निभाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदोन्नति एवं न्यायलय के अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उच्च न्यायालय विभाग के अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनकी स्थायी रूप से नियुक्ति एवं उच्च न्यायालय विभाग से अपीलीय विभाग में पदोन्नति, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यन्यायाधीश की सलाह पर होता है। वे बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय विभाग में मुकदमों की सुनवाई के लिए बैठते हैं।
बांग्लादेशी संविधान के अनुछेद ९५ की पहली धारा के अनुसार मुख्या न्यायाधीश की नियुक्ति बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस सन्दर्भ में, परंपरागत रूप से, सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठताम् न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। तथा, अनुछेद ९७ के अनुसार, यदि मुख्या न्यायाधीश, अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य अक्षमता के कारण अपने पद का निर्वाह करने में अस्थायी रूप से असफल होते हैं तो राष्ट्रपति उनके स्थान पर, अस्थायी तौर पर अगले वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं।
वे मुकदमों की सुनवाई के लिए अपीलीय विभाग में बैठते है। इसके अतिरिक्त, वे अदालती प्रशासन, तथा आचार से सम्बंधित बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं। तथा, अदालत की कार्रवाई एवं कार्यप्रक्रिया से सम्बंधित सारे नियमों तथा विधानों, जिनमें कम्पनीज एक्ट, 1994 जैसे वैधायिक अधिनियम शामिल है, की समीक्षा तथा स्वीकृति सम्बंधित बैठकों की भी अध्यक्षता करते हैं। एवं वे उच्च न्यायालय के न्यायपीठों का भी गठन करते हैं।
मुख्या न्यायाधीश के पद को बांग्लादेश के संविधान के भाग ६ के अध्याय १ के अनुछेद ९५ द्वारा स्थापित किया गया था, टेथिस पद से सम्बंधित न्यायिक कार्य व कर्त्तव्य, कथित भाग के अनुछेद ९५, ९६, ९७ व १०० में, दिया गया है। इस पद पर विराजमान होने वाले पहले पदाधिकारी न्यायमूर्ति अब सादात मोहम्मह खान सयम थे, जोकि १६ दिसंबर १९७२ से नवंबर १९७५ तक इस पद पर रहे थे। तत्पश्चात, जनवरी २०१५ तक इस पद पर कुल २१ लोग विराजमान हो चुके हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार सिन्हा इस पद पर १७ जनवरी २०१५ विराजमान हैं। वे हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं, तथा बिष्णुप्रिय मणिपुरी समुदाय से आते हैं, तथा वे बांग्लादेश में किसी भी अल्पसंख्यक जातीय समूहों से नियुक्त पहली मुख्य न्यायाधीश है। न्यायमूर्ति भावनी प्रसाद सिन्हा भी एक ही समुदाय से हैं। न्यायमूर्ति महौदय नाज़मन आरा सुल्ताना इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला न्यायाधीश थीं, और मैडम जस्टिस कृष्णा देबनाथ बांग्लादेश की पहली महिला हिंदू न्यायाधीश है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में छह महिला न्यायाधीशों रहे हैं।
उल्लेहनीय यह भी है कि सर्वोच्च न्यायालय को १९७६ के सैन्य शासन के आदेश द्वारा द्विभाजित कर दो भिन्न अदालतों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया था। इस बीच तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, सैयद ए बी महमूद हुसैन ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यन्यायाधीश के पद पर बने रहे, जबकि न्यायमूर्ति रुहुल इस्लाम को उच्च न्यायालय के मुख्या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। इस व्यवस्था को १९७७ के सैन्य शासन के आदेश तक वितत रखा गया था, एवं उक्त न्यायमूर्तिगण अपने सम्बंधित पदों पर बने रहे थे।