1866 का उड़ीसा अकाल
1866 के उड़ीसा अकाल ने भारत के पूर्वी तट पर मद्रास प्रैज़िडन्सी के उत्तर वाले क्षेत्र को प्रभावित किया। यह क्षेत्र 180,000 वर्ग मील का था और इसकी आबादी 4,75,00,000 थी। अकाल का प्रभाव, हालांकि, उड़ीसा (अब ओडिशा) में सर्वाधिक था, जो उस समय की सीमित परिवहन सुविधाओं के कारण शेष भारत से कटा हुआ था। इस अकाल ने ओडिशा की एक तिहाई आबादी को मार डाला।
1865 में वर्षा में कमी के साथ, भोजन की कमी के कारण पैदावार में गिरावट आई। बंगाल के राजस्व विभाग ने स्थिति की गंभीरता नहीं भाँप पाया और अकाल से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की। मई 1866 में अकाल की गंभीरता का एहसास होने के बाद, ब्रिटिश सरकार ने राहत कार्य की व्यवस्था की। खराब मौसम से उड़ीसा में समुद्र के किनारे भोजन करने के प्रयास में देरी हुई। उड़ीसा के समुद्र तट पर भेज दी जाने वाली खाद्य आपूर्ति परिवहन की कमी के कारण उड़ीसा के आंतरिक इलाकों में नहीं भेजी जा सकी। अकाल से निपटने के लिए औपनिवेशिक शासकों द्वारा आयात किए गए 10,000 टन चावल लोगों तक सितंबर 1866 में पहुंच पाए। तब तक अकेले उड़ीसा में दस लाख लोग भुखमरी और महामारी से मर चुके थे। दो वर्षों में पूरे क्षेत्र में कुल चालीस से पचास लाख लोग अकाल से मारे गए।
सरकार ने अगले साल 40,000 टन चावल का आयात किया, जिससे उम्मीद थी कि अकाल पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। लेकिन 1866 और 1867 में मानसून कम ही रहा, और पैदावार इतनी अधिक थी कि 1868 में अकाल समाप्त हो गया। सरकार ने अकाल राहत कार्यों पर कुल 95 लाख खर्च किए।
19 वीं सदी के अन्य सभी भारतीय अकालों की तरह इसमें भी पहले सूखा पड़ा था। इस क्षेत्र की आबादी जीवन-निर्वाह के लिए रबी (सर्दी) की चावल की फसल पर निर्भर थी, हालांकि 1865 की मानसून-वर्षा समय से पहले ही समाप्त हो गई। इसके अलावा, बंगाल के राजस्व बोर्ड ने उन लोगों की संख्या का गलत अनुमान लगाया जिन्हें मदद की आवश्यकता थी। इसके अलावा बोर्ड फ़सल की ग़लत क़ीमतों द्वारा भी गुमराह हुआ था। नतीजतन, जैसे-जैसे भोजन का भंडार कम होने लगा, मई 1866 के अंत तक स्थिति गंभीर हो चुकी थी, और तब तक मानसून शुरू हो चुका था।
खराब मौसम के कारण भोजन को अलग-थलग करने के प्रयास में बाधा आ रही थी, और जब कुछ शिपमेंट ओडिशा के तट पर पहुंच गए, तो उन्हें अंतर्देशीय नहीं ले जाया जा सका। ब्रिटिश भारत सरकार ने कुछ 10,000 टन चावल का आयात किया, जो सितंबर में केवल प्रभावित आबादी तक पहुंच गया। हालांकि कई लोग भुखमरी से मर गए, और अधिक मौतें मानसून से पहले और मलेरिया के बाद हैजा से हुईं। अकेले ओडिशा में, कम से कम 1 मिलियन लोग, आबादी का एक तिहाई, 1866 में मर गया, और कुल मिलाकर क्षेत्र में लगभग 4 से 5 मिलियन लोगों की दो साल की अवधि में मृत्यु हो गई।
1866 की भारी बारिश ने बाढ़ का कारण बना जिसने निचले इलाकों में चावल की फसल को नष्ट कर दिया। नतीजतन, अगले वर्ष में, फिर से फ़सल की कमी होने की उम्मीद की गई। ब्रिटिश भारत सरकार ने सामान्य मूल्य से लगभग चार गुना क़ीमत पर 40,000 टन चावल का आयात किया। हालांकि, इस बार उन्होंने जरूरत से ज़्यादा चावल मँगवा लिया, और 1867 के ग्रीष्मकालीन मानसून के बाद केवल इसका आधा हिस्सा ही प्रयोग में लाया जा सका। इसके बाद 1868 में अच्छी फसल होने के कारण अकाल समाप्त हो गया। अकाल के दो वर्षों में, ब्रिटिश सरकार ने 35 मिलियन यूनिट (1 यूनिट मतलब प्रति दिन एक व्यक्ति) के लिए अकाल राहत पर लगभग 95,00,000 रुपये खर्च किए। हालाँकि इस लागत का एक बड़ा हिस्सा आयातित अनाज के महँगे होने की वजह से था।
ब्रिटिश शासकों द्वारा इस अकाल से सीखे गए सबक में "संचार के पर्याप्त नेटवर्क को विकसित करने का महत्व" और "आपदा का पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता" शामिल थे। भारतीय अकाल संहिताओं को धीरे-धीरे विकसित किया गया था, जिसे "मानसून की विफलता, या अन्य चेतावनी-संकेत के रूप में जल्द से जल्द लागू करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, एक संभावित कमी का संकेत"। इस नए दृष्टिकोण की एक प्रारंभिक सफलता 1873-74के बिहार अकालमें देखी गई जब सर रिचर्ड टेम्पल के तहत अकाल राहत के परिणामस्वरूप लगभग सभी मृत्यु दर से बचा गया।
अकाल ने शिक्षित भारतीयों को भारत पर ब्रिटिश शासन के दुशप्रभाव के बारे में जागृत किया। उड़ीसा के अकाल पड़ने के बावजूद इस दौरान भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को 20 करोड़ पाउंड से अधिक चावल का निर्यात किया जबकि 10 लाख से अधिक लोग भारत में ही भूखे मर रहे थे। इस तथ्य ने अकाल के कारण भारतीय राष्ट्रवादियों को नाराज कर दिया। दादाभाई नौरोजी ने इसे ड्रेन थ्योरी विकसित करने के लिए सबूत के रूप में इस्तेमाल किया, यह विचार कि ब्रिटेन की मंशा "भारत को बाहर जीवनभर चूसकर" खुद को समृद्ध करने की थी।