निजीकरण
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निजीकरण व्यवसाय, उद्यम, एजेंसी या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र (राज्य या सरकार) से निजी क्षेत्र (निजी लाभ के लिए संचालित व्यवसाय) या निजी गैर-लाभ संगठनों के पास स्थानांतरित होने की घटना या प्रक्रिया है। एक व्यापक अर्थ में, निजीकरण राजस्व संग्रहण तथा कानून प्रवर्तन जैसे सरकारी प्रकार्यों सहित, सरकारी प्रकार्यों के निजी क्षेत्र में स्थानांतरण को संदर्भित करता है।
शब्द "निजीकरण" का दो असंबंधित लेनदेनों के वर्णन के लिए भी उपयोग किया गया है। पहला खरीद है, जैसे किसी सार्वजनिक निगम या स्वामित्व वाली कंपनी के स्टॉक के सभी शेयर बहुमत वाली कंपनी द्वारा खरीदा जाना, सार्वजनिक रूप से कारोबार वाले स्टॉक का निजीकरण है, जिसे प्रायः निजी इक्विटी भी कहते हैं। दूसरा है एक पारस्परिक संगठन या सहकारी संघ का पारस्परिक समझौता रद्द कर के एक संयुक्त स्टॉक कंपनी बनाना.
एडवर्ड्स कहते हैं कि "द इकोनोमिस्ट" ने 1930 के दशक में नाजी जर्मन आर्थिक नीति को कवर करने के लिए इस शब्द को गढ़ा था।
ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश के उल्लेख के अनुसार इसका उपयोग 1942 में "इकोनोमिक" "जर्नल" 52, 398 में हुआ था।
प्राचीन ग्रीस से निजीकरण का एक लंबा इतिहास मिलता है जब सरकारों ने लगभग सब कुछ निजी क्षेत्र को अनुबंधित कर दिया था। रोमन गणराज्य में कर संग्रह (कर-पालन), सैन्य आपूर्ति (सैन्य ठेकेदार), धार्मिक बलिदान और निर्माण सहित अधिकतर सेवाएं निजी व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा दी जाती थीं। हालांकि, रोमन साम्राज्य ने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम भी बनाए थे- उदाहरण के लिए, अधिकांश अनाज का उत्पादन अंततः सम्राट के स्वामित्व वाली भूसंपत्ति पर होता था। कुछ विद्वानों का मत है कि नौकरशाही की लागत रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक था।
ब्रिटेन में आम भूमि के निजीकरण को बाड़े के रूप में संदर्भित किया जाता है (स्कॉटलैंड में तराई स्वीकृतियों और पर्वतीय-भूमि स्वीकृतियों के रूप में). इस प्रकार का महत्वपूर्ण निजीकरण उस देश में औद्योगिक क्रांति के समकालीन 1760 से 1820 में हुआ था।
अभी हाल के समय में, विंस्टन चर्चिल की सरकार ने 1950 में ब्रिटिश इस्पात उद्योग का निजीकरण किया था और पश्चिम जर्मनी की सरकार ने 1961 में वोक्सवैगन में अपनी बहुमत हिस्सेदारी के  सार्वजनिक शेयरों को छोटे निवेशकों को बेचने सहित, बड़े पैमाने पर निजीकरण प्रारंभ किया था। 1970 के दशक में जनरल पिनोशे ने चिली में महत्वपूर्ण निजीकरण कार्यक्रम लागू किया था। हालांकि, 1980 के दशक में ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर और संयुक्त राज्य अमेरिका में रोनाल्ड रीगन के नेतृत्व में निजीकरण ने वैश्विक गति हासिल की। ब्रिटेन में इस की पराकाष्ठा 1993 में थैचर के उत्तराधिकारी जॉन मेजर द्वारा ब्रिटिश रेल के निजीकरण के रूप में हुई, ब्रिटिश रेल को पूर्व में निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके गठित किया गया था।
विश्वबैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकन एजेंसी, जर्मन ट्रूहैंड तथा अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से, 1990 के दशक में पूर्वी और मध्य यूरोप में तथा पूर्व सोवियत यूनियन में सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण किया गया।
एक प्रमुख रूप से चल रहे निजीकरण में, जो कि जापान डाक सेवा से संबंधित है, में जापानी डाक सेवा तथा दुनिया का सबसे बड़ा बैंक शामिल हैं। कई पीढ़ियों की बहस के बाद, जूनीचिरो कोइज़ुमी के नेतृत्व में यह निजीकरण 2007 में शुरू हुआ था। निजीकरण की इस प्रक्रिया के 2017 तक ख़त्म होने की आशा है।
निजीकरण की मुख्य रूप से चार विधियां हैं:बिक्री विधि का चयन पूंजी बाजार, राजनीतिक एवं कंपनी-विशेष के कारकों पर निर्भर करता है। जब पूंजी बाजार कम विकसित होते हैं तथा आय असमानता कम होती है, तब एसआईपी (SIP) की संभावना अधिक होती है। शेयर निर्गम, तरलता बढ़ा कर तथा (संभावित) आर्थिक विकास द्वारा घरेलू पूंजी बाजार को विस्तृत और सघन कर सकते हैं, किंतु यदि अपर्याप्त रूप से विकसित हैं, तो अधिक खरीददार मिलने कठिन होंगे तथा लेनदेन लागत (जैसे अवमूल्यन की आवश्यकता) अधिक हो सकती है। इस कारण से, कई सरकारें अधिक विकसित और तरलता युक्त बाजारों में सूचीबद्ध होने का विकल्प चुनती हैं, उदाहरण के लिए यूरोनेक्स्ट, तथा लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग के शेयर बाज़ार.
अत्यधिक राजनीतिक और मुद्रा जोखिम से विदेशी निवेशकों के भयभीत होने के परिणामस्वरूप विकासशील देशों में संपदा बिक्री होना अधिक आम है।
वाउचर निजीकरण मुख्य रूप से केंद्रीय और पूर्वी यूरोप की संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं जैसे रूस, पोलैंड, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया में हुआ है। इसके अतिरिक्त, नीचे से निजीकरण संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण विधि है/रही है।
शेयर या संपत्ति-बिक्री निजीकरण का एक बड़ा लाभ यह है कि बोलीदाताओं के द्वारा सबसे अधिक मूल्य की पेशकश कर प्रतिस्पर्धा करने से कर राजस्व के अलावा राज्य के लिए आय का निर्माण होता है। दूसरी तरफ, वाउचर निजीकरण में, भागीदारी और शामिल किए जाने की एक वास्तविक भावना पैदा करते हुए आम जनता को संपत्ति का वास्तविक हस्तांतरण हो सकता है। अगर वाउचर के हस्तांतरण की अनुमति दी जाती है, तो कंपनियों द्वारा इनके भुगतान करने की पेशकश के साथ एक वाउचर बाजार का सृजन हो सकता है।
निजीकरण के समर्थकों का मानना है कि निजी बाजार कारक मुक्त बाजार प्रतियोगिता के कारण सरकारों की तुलना में अधिक कुशलता से माल अथवा सेवा प्रदान कर सकते हैं। सामान्यतः यह तर्क दिया जाता है कि समय के साथ इससे कीमतें कम होंगी, गुणवत्ता में सुधार होगा, अधिक विकल्प मिलेंगे, भ्रष्टाचार कम होगा, लाल फीता शाही नहीं होगी और त्वरित वितरण होगा। कई समर्थक यह तर्क नहीं देते हैं कि हर चीज का निजीकरण किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, बाजार की विफलता और प्राकृतिक एकाधिकार समस्याजनक हो सकते हैं। हालांकि, कुछ ऑस्ट्रियाई विचारधारा के अर्थशास्त्री और अराजक-पूंजीपति चाहते हैं कि रक्षा और विवाद समाधान सहित राज्य के हर कार्य का निजीकरण होना चाहिए।
निजीकरण के लिए बुनियादी आर्थिक तर्क यह दिया जाता है कि अपने उद्यमों को सुनिश्चित रूप से अच्छी तरह चलाने के लिए सरकारों के पास बहुत ही कम प्रोत्साहन होते हैं। राज्य के एकाधिकार में, तुलना की कमी एक समस्या है। तुलना करने के लिए प्रतियोगी के उपस्थित न होने से, यह कहना बहुत कठिन होता है कि उद्यम कुशल है या नहीं। दूसरे यह कि केंद्र सरकार प्रशासन और मतदाता जिन्होंने उन्हें चुना है, को इतने सारे और अलग-अलग उद्यमों की क्षमता का मूल्यांकन करने में कठिनाई होती है। एक निजी मालिक, अक्सर जिसे विशेषज्ञता और एक निश्चित औद्योगिक क्षेत्र के बारे में अधिक ज्ञान होता है, मूल्यांकन कर सकता है और कम संख्या के उद्यमों में अधिक कुशलता से प्रबंधन को दंडित या पुरस्कृत कर सकता है। इसके अतिरिक्त, एक निजी मालिक के विपरीत, सरकारें राजस्व अपर्याप्त होने पर, कराधान से या केवल मुद्रा का मुद्रण करके धन जुटा सकती हैं।
यदि निजी और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम एक दूसरे के विरुद्ध प्रतियोगिता करते हैं तो, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को निजी उद्यमों की तुलना में सस्ती दर पर ऋण बाजार से ऋण मिल जाता है, क्योंकि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के पीछे अंततः राज्य के कराधान और छापेखाने की ताकत होती है, जिससे उन्हें अनुचित लाभ मिलता है।
राज्य के स्वामित्व वाली एक अलाभदायक कंपनी का निजीकरण करने से, वह कंपनी लाभोत्पादक बनने के लिए कीमतें बढ़ा सकती है। हालांकि, इस से घाटे की पूर्ति के लिए सरकार को करों से प्राप्त धन को इसमें लगाने की जरूरत नहीं रहेगी.
निजीकरण के समर्थक निम्नलिखित तर्क देते हैं:निजीकरण के विरोधी इस आधार पर कि सरकार प्रतिनिधि मालिक होने के नाते लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, सार्वजनिक सेवाओं को अच्छी तरह चलाने के लिए सरकार के पास प्रोत्साहनों की कमी होने के दावे का विरोध करते हैं। यह तर्क दिया गया है कि जो सरकार राष्ट्रीयकृत उद्यमों को खराब ढंग से चलाएगी वह लोगों का समर्थन और मत खो देगी, जबकि उद्यमों को अच्छी तरह चलाने वाली सरकारों को लोगों का समर्थन और मत मिलेंगे. इस प्रकार, लोकतांत्रिक सरकारों के पास भी, भविष्य के चुनावों के दबाव के कारण राष्ट्रीयकृत कंपनियों में अधिकतम दक्षता बढ़ाने के रूप में प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।
निजीकरण के कुछ विरोधियों का मानना है कि कुछ सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को मुख्य रूप से सरकार के हाथ में रहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की उन तक पहुंच हो सके (जैसे कानून प्रवर्तन, बुनियादी स्वास्थ्य तथा बुनियादी शिक्षा). इसी तरह, कुछ निजी वस्तुओं और सेवाओं को निजी क्षेत्र के हाथों में रहना चाहिए। जब सरकार बड़े पैमाने पर समाज के लिए सार्वजनिक माल और सेवाएं उपलब्ध कराती है, तो एक सकारात्मक बाह्यता होती है, जैसे रक्षा और रोग नियंत्रण. प्राकृतिक एकाधिकार के लिए अपने स्वभाव के कारण ही वे निष्पक्ष प्रतियोगिता के अधीन नहीं हैं और इन्हें राज्य द्वारा प्रशासित करना ही बेहतर है।
निजीकरण विरोधी परिप्रेक्ष्य में नैतिक मुद्दा नियंत्रित करना सामाजिक समर्थन मिशन के लिए जिम्मेदार नेतृत्व की जरूरत है। बाजार की पारस्परिक क्रियाएं निजी स्वार्थ से निर्देशित होती हैं और एक स्वस्थ बाजार में सफल प्रदर्शकों को जितना बाजार सहन कर सके, अधिकतम मूल्य वसूल करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। निजीकरण विरोधियों का मानना है कि यह मॉडल सामाजिक सहायता के लिए सरकारी मिशन, जिसका प्राथमिक उद्देश्य समाज को सस्ती और गुणवत्ता वाली सेवा देना है, के साथ संगत नहीं है।
कई निजीकरण विरोधियों ने इस प्रक्रिया में अंतर्निहित भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति के खिलाफ भी चेतावनी दी है। कई क्षेत्र जो सरकार प्रदान कर सकती है, अनिवार्य रूप से लाभरहित हैं, एक तरीका जिससे निजी कंपनियां उनमें काम कर सकें, वह अनुबंध या भुगतान रोकने के माध्यम से हो सकता है। इन मामलों में, एक विशेष परियोजना में निजी फर्म के प्रदर्शन को उनके प्रदर्शन से हटा दिया जाएगा और गबन और खतरनाक लागत कटौती के उपाय करके लाभ को अधिकतम किया जा सकता है।
इसके अलावा, बड़े निगम निर्णयकर्ताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए कि निजीकरण एक समझदार विचार है, जन संपर्क पेशेवरों को, भुगतान कर सकते हैं। निगमों के पास आम तौर पर निजीकरण विरोधियों की तुलना में कहीं अधिक विशेषज्ञ कथन, विज्ञापन, सम्मेलन और अन्य प्रचार हेतु संसाधन हैं।
कुछ इस ओर भी संकेत करेंगे कि सरकार के कुछ कार्यों का निजीकरण होने से समन्वय प्रभावित होता है और कंपनियों पर कार्य प्रदर्शन की विशिष्टीकृत और सीमित क्षमता के साथ उनके उपयुक्त न होने का आरोप लगाते हैं। युद्ध से विदीर्ण देश के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में उदाहरण के लिए, एक निजी फर्म, के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए या तो सुरक्षा किराये पर लेनी होती है जो निश्चित रूप से सीमित और उनके कार्यों को जटिल बनाने वाली होगी, अथवा सरकार के साथ समन्वय करना होता है, जो फर्म और सरकार के बीच साझा कमान ढांचे की कमी के कारण बहुत मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ एक सरकारी एजेंसी के पास सुरक्षा के लिए बुलाने को पूरी सेना है, जिसकी कमान श्रृंखला स्पष्ट रूप से परिभाषित है। विरोधियों का कहना है कि यह एक झूठ दावा है: कितनी ही पुस्तकों में सरकारी विभागों के बीच कमजोर संगठन के संदर्भ हैं (उदाहरण के लिए, हरीकेन कैटरीना की घटना).
हालांकि निजी कंपनियां सरकार के समान अच्छा माल या सेवा प्रदान करेंगी, निजीकरण के विरोधी सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं और संपत्तियों को पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपने के लिए निम्नलिखित कारणों से सतर्क हैं:अन्य लोग इस पर विवाद नहीं करते कि अच्छी तरह चल रही लाभ-कमाने वाली इकाईयां, किसी अकुशल सरकारी नौकरशाही या एनजीओ (NGO) के मुकाबले मजबूत निगमित सुशासन के साथ अधिक दक्ष होती हैं, हालांकि व्यवहार में निजीकरण के कई क्रियान्वयनों के परिणामस्वरूप और/या अक्षम या भ्रष्ट- लाभके-लिए प्रबंधन के लिए, सार्वजनिक संपत्ति की कौड़ियों के भाव बिक्री होती है।
सूचना की विषमता के कारण एक शीर्ष कार्यकारी आसानी से एक संपत्ति के अनुमानित मूल्य को कम कर सकता है। अनुमानित खर्च के लेखांकन में तेजी लाकर, अनुमानित आय के लेखांकन में देरी करके, अस्थाई रूप से कंपनी की लाभप्रदता कमजोर दिखाने के लिए तुलन-पत्र से बाहर लेन-देन कर के, या सीधे भविष्य की आय का गंभीर रूप से रूढ़िवादी (जैसे, निराशावादी) अनुमान प्रस्तुत करके एक कार्यकारी ऐसा कर सकता है। इस तरह प्रतिकूल लगने वाली आय की खबर (कम से कम अस्थायी रूप से) बिक्री मूल्य को कम कर देगी. (ऐसा फिर से सूचना की विषमता के कारण हुआ है क्योंकि एक शीर्ष कार्यकारी के लिए यह आम है कि अपने आय के पूर्वानुमान की झूठी तसवीर पेश करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं।) आम तौर पर किसी के लेखांकन और आय अनुमान में 'अत्यधिक संकीर्ण' होने पर बहुत कम कानूनी खतरे हैं।
जब इकाई (संपत्ति) को निजी संस्था द्वारा लिया जाता है - एक नाटकीय रूप से कम कीमत पर - नए निजी मालिक को शीर्ष कार्यकारी के बिक्री मूल्य को कम करने के कृत्य (चोरी-छिपे) से एक अप्रत्याशित लाभ होता है। इस प्रकार दसियों अरब डॉलर (संदिग्ध रूप से) पिछले मालिकों (सार्वजनिक) से अधिग्रहण करने वाले को स्थानांतरित हो जाते हैं। पूर्व शीर्ष अधिकारी को तब कौड़ियों के दाम बिक्री, जो कभी-कभी एक-दो साल के काम के बदले दसियों या सैकड़ों लाख डॉलर हो सकती है, करने वाले काम की अध्यक्षता करने के लिए गोल्डन हैंडशेक (स्वर्णिम विदाई) से पुरस्कृत किया जाता है। (फिर भी, यह अधिग्रहण करने वाले के लिए उत्कृष्ट सौदा है जिससे उसे अब विदा होते शीर्ष कार्यकारी के प्रति अति उदार होने की प्रतिष्ठा मिलने जा रही है।)
जब एक सार्वजनिक रूप से धारित संपत्ति, पारस्परिक या लाभरहित संगठन का निजीकरण होता है तो शीर्ष अधिकारी अक्सर जबरदस्त मौद्रिक लाभ लेते हैं। कार्यकारी इस प्रक्रिया को इकाई को वित्तीय संकट में दिखा कर, सुगम बना देते हैं- इससे बिक्री मूल्य (क्रेता के लाभ के लिए) घट जाता है और उसे लाभरहित बना देते हैं, तथा जिससे सरकार द्वारा उसे बेचने की संभावना बढ़ जाती है।
विडंबना यह है कि, इस सार्वजनिक धारणा से सार्वजनिक संपत्ति को बेच देने की राजनीतिक इच्छाशक्ति को बल मिलता है कि निजी संस्थाएं अधिक कुशलता से संचालित होती हैं। पुनः विषम सूचना के कारण नीति निर्माता और आम जनता देखते हैं कि एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी जो एक वित्तीय आपदा थी - निजी क्षेत्र द्वारा चमत्कारिक ढंग से (आम तौर से पुनर्बिक्री) कुछ ही दिन में उसकी काया पलट ही गई।
बहुत अधिक भ्रष्टाचार वाले एक समाज में, निजीकरण से वर्तमान में सत्तारूढ़ सरकार और इसके समर्थकों को स्वामित्व वाली परिसंपत्ति के शुद्ध वर्तमान मूल्य का एक बड़ा भाग बेईमानी से जनता से ले कर उनकी पसंदीदा ताकत के दलालों के खाते में डालने का मौका मिल जाता है। निजीकरण के बिना, भ्रष्ट अधिकारियों को समय के साथ धीरे धीरे अपनी भ्रष्ट कमाई की फसल काटनी होती. अतः एक कुशल निजीकरण इस पर निर्भर करता है कि वर्तमान सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार का वर्तमान स्तर बहुत कम हो, क्योंकि इसमें भ्रष्ट राशि के कहीं अधिक कुशल निष्कर्षण की संभावना होती है।
बेशक, भ्रष्ट सरकारें अन्य तरीकों से भी भ्रष्ट कमाई का बड़ी कुशलता के साथ निष्कर्षण कर सकती हैं - विशेष रूप से बेतहाशा उधार लेकर अपने बहुत ज्यादा पसंदीदा समर्थकों के अनुबंधों में खर्च करके (या कर बचतों पर या सब्सिडीज पर या अन्य मुफ्त विज्ञापन वस्तुओं पर). दशाब्दियों पूर्व भ्रष्ट हस्तांतरण के द्वारा लिया गया ऋण करदाताओं की पीढ़ियों को चुकाना पड़ता है। जाहिर है, इस का परिणाम सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री में हो सकता है।...
अंत में, जनता एक ऐसी सरकार के साथ रह जाती है, जो उन पर भारी कर लगाती है और बदले में कुछ नहीं देती. ऋण वापसी अंतरराष्ट्रीय समझौतों और आईएमएफ (IMF) जैसी एजेंसियों द्वारा लागू की जाती है। बुनियादी ढांचा और रखरखाव का बलिदान हो जाता है - समयांतर में देश की आर्थिक क्षमता और क्षीण हो जाती है।
साहित्य की समीक्षा से पता चलता है कि अच्छी तरह से वाकिफ उपभोक्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धी उद्योग, के साथ निजीकरण की दक्षता में लगातार सुधार होता है। ऐसे दक्षता लाभ का मतलब है जीडीपी (GDP) में एकबारगी वृद्धि, किंतु सुधरे हुए प्रोत्साहनों के माध्यम से नया करने और लागत कम करने के साथ आर्थिक विकास की दर बढ़ने की भी प्रवृत्ति होती है। जिन प्रकार के उद्योगों पर यह सामान्यतः लागू होती है उनमें शामिल हैं विनिर्माण और खुदरा बिक्री. यद्यपि आमतौर पर इन दक्षता लाभों के साथ सामाजिक लागत भी संबद्ध हैं, कई अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि इन से सरकार के उचित समर्थन द्वारा पुनर्वितरण और संभवतः पुनर्प्रशिक्षण के माध्यम से निपटा जा सकता है।
प्राकृतिक एकाधिकार और सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों में (जैसे, संयुक्त राज्य अमेरिका में यात्री रेल), निजीकरण के परिणाम बहुत अधिक मिश्रित हैं, क्योंकि उदार आर्थिक सिद्धांत में निजी एकाधिकार भी बहुत कुछ सार्वजनिक की तरह ही व्यवहार करता है। सरकार वास्तव में सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की एक और अधिक प्राकृतिक प्रदाता के रूप में देखी जाती है। हालांकि, मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रचालन की क्षमता पर प्रश्न किया जा सकता है कि उसमें परिवर्तनों की आवश्यकता है। परिवर्तन में अन्य बातों के साथ ये शामिल हो सकती हैं, संबंधित सुधारों जैसे अधिक पारदर्शिता और प्रबंधन की जवाबदेही, एक बेहतर लागत-लाभ विश्लेषण, बेहतर आंतरिक नियंत्रण, नियामक प्रणाली और बजाय खुद के निजीकरण के बेहतर वित्तपोषण.
राजनीतिक भ्रष्टाचार के संबंध में, यह एक विवादास्पद मुद्दा है कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र का आकार स्वतः भ्रष्टाचार में परिणत होता है। नॉर्डिक देशों में बड़े सार्वजनिक क्षेत्र हैं लेकिन भ्रष्टाचार कम है। हालांकि, अच्छे और प्रायः सरल विनियम, राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता, उच्च सरकारी जवाबदेही ओर पारदर्शिता के कारण इन देशों के व्यवसाय करने की सरलता का सूचकांक का स्कोर उच्च रहता है। नॉर्डिक देशों में सफल, भ्रष्टाचारमुक्त निजीकरण और सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, दूरसंचार एकाधिकार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कई नए उद्यमियों ने बाजार में प्रवेश किया है और मूल्य और सेवा के साथ तीव्र प्रतिस्पर्धा हुई है।
इसके अलावा भ्रष्टाचार के बारे में भी, बिक्री खुद भव्य भ्रष्टाचार के लिए एक बड़ा अवसर देती हैं। रूस और लैटिन अमेरिका में निजीकरण के साथ राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों की बिक्री के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी आया। राजनीतिक संबंधों वाले लोगों ने अनुचित ढंग से बड़ा धन प्राप्त किया, जिसने इन क्षेत्रों में निजीकरण को बदनाम किया है। जबकि मीडिया ने व्यापक रूप से बिक्री के साथ जुड़े भव्य भ्रष्टाचार के बारे में सूचित किया है, अध्ययनों का कहना है कि बढ़ी हुई परिचालन दक्षता के अलावा दैनिक क्षुद्र भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, या निजीकरण के बिना बड़ा हो सकता है और गैर-निजीकरण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार अधिक प्रचलित है। इसके अलावा, प्रमाण बताते हैं कि जिन देशों में कम निजीकरण हुआ है वहां अतिरिक्त कानूनी और अनौपचारिक गतिविधियां अधिक प्रचलित हैं।
उद्यम एक सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में रह सकता है।
एक निजी लाभ रहित संगठन उद्यम का प्रबंधन कर सकता है।
नियंत्रण नगर निगम सरकार को स्थानांतरित करना
राष्ट्रीय सेवाएं अपने कार्यों को निजी उद्यमों को उप अनुबंध या बाहरी-स्रोत को ठेके पर दे सकती हैं। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण ब्रिटेन का है जहां कई नगरपालिकाओं ने कचरा संग्रहण या पार्किंग जुर्माना लगाने के काम के लिए निजी कंपनियों को अनुबंधित कर दिया है। इसके अलावा, ब्रिटिश सरकार ने मुख्यतः नये अस्पतालों का निर्माण और प्रचालन निजी कंपनियों को ठेके पर दे कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के कार्यों में निजी क्षेत्र को अधिक शामिल किया है। वहां वर्तमान एनएचएस मानव संसाधन पर भार को कम करने के लिए, इसकी लागत को कवर करते हुए मरीजों को निजी शल्य चिकित्सालयों में भेजने का भी प्रस्ताव है।
एक उद्यम का निजीकरण किया जा सकता है लेकिन सरकार उसके एवज में नई कंपनी के शेयरों की काफी संख्या अपने पास रख लेती है। यह विशेष रूप से फ्रांस में एक उल्लेखनीय घटना है, जहां सरकार प्रायः निजी उद्योगों में एक "अवरोधक हिस्सेदारी" अपने पास रखती है। जर्मनी में, सरकार ने ड्यूश टेलीकॉम का छोटे-छोटे भागों में निजीकरण किया है और लगभग एक तिहाई कंपनी अभी भी उसके पास है। 2005 से उत्तरी राइन-वेस्टफेलिया राज्य भी, जैसा कि दावा किया गया है, बढ़ती लागत को नियंत्रित करने के प्रयास में, ऊर्जा कंपनी ई.ऑन (E.ON) के शेयर खरीदने की योजना बना रहा है।
जबकि आंशिक निजीकरण एक विकल्प हो सकता है, यह अक्सर अधिक पूर्ण निजीकरण की ओर एक कदम है। यह व्यापार को एक निर्बाध संक्रमण अवधि प्रदान करता है, जिसके दौरान वह धीरे-धीरे बाजार की प्रतिस्पर्धा के साथ समायोजन कर सकता हैं। राज्य के स्वामित्व वाली कुछ कंपनियां इतनी बड़ी है कि वहां के बाजार के बाकी हिस्सों से, सबसे अधिक तरल बाजारों में भी, नकदी चूसे जाने का खतरा है, इस कारण क्रमिक निजीकरण को पसंद किया जा सकता है। बहु-चरण निजीकरण के पहले भाग में भी, पहले "अवसर" पर कम-मूल्य की शिकायतों को कम करने के लिए उद्यम के लिए एक मूल्यांकन स्थापित होगा।
अनुबंधित सेवाओं के आंशिक निजीकरण के कुछ उदाहरणों में, राज्य के स्वामित्व वाली सेवा के कुछ भाग निजी क्षेत्र के ठेकेदारों द्वारा प्रदान किये जाते हैं, लेकिन सरकार यह क्षमता रखती है कि अनुबंध अंतराल पर स्वयं प्रचालित कर सके, यदि वह ऐसा करना चाहे. आंशिक निजीकरण का एक उदाहरण होगा स्कूल बस सेवा अनुबंध का कोई रूप, ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें उपकरण और अन्य सरकारी पूंजी से खरीदे गए तथा सरकारी इकाई के पास पहले से उपलब्ध संसाधनों का एक समयावधि में सेवा प्रदान करने के लिए ठेकेदार द्वारा उपयोग किया जाता है, लोकिन स्वामित्व सरकारी इकाई के पास ही रहता है। आंशिक निजीकरण के इस रूप में इस चिंता को दूर किया गया है कि एक बार एक प्रचालन अनुबंधित होने पर, सरकार पर्याप्त प्रतिस्पर्धी बोली प्राप्त करने में असमर्थ हो सकती है और राज्य के स्वामित्व के तहत पूर्व प्रचालन की तुलना में कम वांछनीय शर्तें रखनी पड़ सकती हैं। उस परिदृश्य के अंतर्गत सरकार के लिए एक "उलट निजीकरण" संभव हो जाएगा. (नीचे अनुभाग देखें)
इतिहास का सबसे बड़ा निजीकरण जापान डाक सेवा का हुआ है। यह देश की सबसे बड़ी नियोक्ता थी और सभी जापानी सरकारी कर्मचारियों में से एक तिहाई जापान डाक सेवा के लिए काम करते थे। जापान डाक सेवा को अक्सर दुनिया में निजी बचत का सबसे बड़ा धारक बताया जाता था।
प्रधानमंत्री कोइज़ुमी जूनीचिरो इसका निजीकरण करना जाहते थे क्योंकि इसे अकुशल और भ्रष्टाचार का स्रोत माना गया था। सितंबर 2003 में, कोइज़ुमी मंत्रीमंडल ने जापान पोस्ट का चार अलग कंपनियों में बंटवारे का प्रस्ताव रखाः एक बैंक, एक बीमा कंपनी, एक डाक सेवा कंपनी और एक चौथी कंपनी शेष तीनों के खुदरा स्टोरफ्रंट्स के रूप में डाकघरों को संभालने के लिए।
बाद ऊपरी सदन द्वारा निजीकरण अस्वीकार कर देने के बाद कोइजुमी ने 11 सितंबर 2005 को राष्ट्रव्यापी चुनाव अधिसूचित कर दिए। उन्होंने घोषणा की कि ये चुनाव डाक निजीकरण पर एक जनमत संग्रह होंगे। तदनन्तर कोइजुमी ने जुनाव जीता, आवश्यक सुपरबहुमत और सुधार करने का जनमत प्राप्त किया और अक्टूबर 2005 में 2007 में जापान डाक सेवा का निजीकरण करने का बिल पारित हो गया।
1987 में निप्पॉन टेलीग्राफ और टेलीफोन के निजीकरण के समय वित्तीय इतिहास की सबसे बड़ी हिस्सेदारी की पेशकश शामिल है। दुनिया की 20 सबसे बड़ी सार्वजनिक शेयर पेशकश में से 15 में टेलीकॉम्स का निजीकरण किया गया है।
ब्रिटेन की सबसे बड़ी सार्वजनिक शेयर पेशकश ब्रिटिश टेलीकॉम और ब्रिटिश गैस के निजीकरण थे। फ्रांस में सबसे बड़ी सार्वजनिक शेयर पेशकश फ्रांस टेलीकॉम की थी।
प्रमुख सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों, जैसे पानी और बिजली के निजीकरण के कई मामलों में निजीकरण प्रस्तावों को विपक्षी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जिनमें से अधिकतर इन्हें प्राकृतिक एकाधिकार मानते हैं। अभियानों में आमतौर पर प्रदर्शन और लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधियां शामिल हैं, कभी कभी अधिकारी हिंसा का उपयोग करते हुए विपक्ष को दबाने के प्रयास करते हैं (जैसे बोलीविया में 2000 के कोचाबम्बा विरोध और जून 2002 में अरेकिपा, पेरू के विरोध). विपक्ष को अक्सर मजदूर संघों का मजबूत समर्थन मिलता है। विरोध आमतौर पर पानी के निजीकरण के खिलाफ सर्वाधिक मजबूत है- कोचाबम्बा के साथ हाल के उदाहरणों में हैती, घाना और उरुग्वे (2004) शामिल हैं। उत्तरार्द्ध मामले में एक नागरिक समाज द्वारा शुरू जनमत संग्रह में पानी निजीकरण प्रतिबंध अक्टूबर 2004 में पारित किया गया था।
एक अनुबंधित स्वामित्व उद्यम या सेवाओं के सरकारी स्वामित्व में प्रतिगमन और/या प्रावधान को "उलट निजीकरण" या राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। ऐसी स्थिति अक्सर तब होती है जब एक निजीकरण ठेकेदार आर्थिक रूप से विफल रहता है और/या सरकारी इकाई, सेवाओं के सरकारी स्वामित्व या आत्म-प्रचालन के समय की कीमतों से नीचे कीमतों पर संतोषजनक सेवाएं खरीदने में विफल रहती है। एक अन्य घटना तब हो सकती है जब निजीकरण के तहत व्यवहार्य से अधिक नियंत्रण को सरकारी यूनिट के सर्वोत्तम हित में निर्धारित किया जाता है।
जब सबसे अधिक संभावित प्रदाता गैर घरेलू या अंतरराष्ट्रीय निगम या संस्था हों तो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं उलट निजीकरण क्रियाओं का स्रोत हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, 2001 में, 11 सितंबर के हमलों की प्रतिक्रिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में तत्कालीन निजी हवाई अड्डा सुरक्षा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था और परिवहन सुरक्षा प्रशासन के प्राधिकार के अधीन रखा गया था।मामले के अध्ययन:
विकास रणनीतियां: आर्थिक साहित्य 39(2) का पत्रिका, जून 2001, 321-89.