2020 भारत में कोरोनावायरस महामारी
2019–20 कोरोनावायरस महामारी चीन से 30 जनवरी 2020 को भारत में फैलने की पुष्टि हुई थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने तक इस वायरस से भारत में मामलों की पुष्टि की है जिसमें लोगों की मृत्यु हुई है। भारत में वर्तमान में एशिया में सबसे अधिक पुष्ट मामले हैं। भारत में COVID-19 संक्रमण के 2.67 करोड़ मामले , दुनिया में (संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद) दूसरे सबसे अधिक पुष्ट मौत के मामले हैं और COVID-19 मौतों - 307,231 के साथ , तीसरी सबसे बड़ी संख्या (संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद) हैं।
इस प्रकोप को एक दर्जन से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी घोषित किया गया है, जहां महामारी रोग अधिनियम, 1897 के प्रावधानों को लागू किया गया है, और शैक्षणिक संस्थानों और कई वाणिज्यिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। साथ भारत ने सभी पर्यटक वीजा को भी निलंबित कर दिया है, क्योंकि अधिकांश पुष्ट मामले अन्य देशों से लौटे लोगों में पाये गए है। सरकार ने देश भर के 75 जिलों में लॉकडाउन जारी किया था, जहां 31 मार्च तक कोविड-19 मामलों की पुष्टि की गई थी।
16 नवंबर 2021 को, भारत ने 287 दिनों में कोरोना वायरस के मामलों की सबसे कम संख्या दर्ज की। भारत में सिर्फ 8865 नए मामले सामने आए। पिछले 525 दिनों में सबसे कम सक्रिय मामलों की संख्या 1,30,793 हो गई है।
30 जनवरी को, भारत के केरल राज्य में कोविड-19 का पहला मामला दर्ज किया गया था, 3 फरवरी तक बढ़कर संख्या तीन हो गयी; सभी छात्र चीन के वूहान से लौटे थे। इसके बाद मार्च के महीने में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़ गयी जिसमें से ज्यादातर लोग विदेश से लौटे थे। 12 मार्च को, एक 76 वर्षीय व्यक्ति जो सऊदी अरब से लौटा था जिसकी मृत्यु हुई और यह देश में कोरोना वायरस से होने वाली पहली मृत्यु थी। 15 मार्च को पुष्ट मामलों की संख्या 100 हुई जबकि, 28 मार्च को 1,000, 2 अप्रैल को 2,000 और 4 अप्रैल को 3,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। 1 अप्रैल को मरने वालों की संख्या 50 और 5 अप्रैल को 100 पार कर गई। वहीं 6 अप्रैल को कुल संक्रमित मामले 4000 पार कर गए।
7 मार्च को, इटली और जर्मनी की यात्रा करके वापस लौटे एक सिख उपदेशक जो बाद में आनंदपुर साहिब में एक सिख उत्सव में भाग लिया था, से सत्ताईस लोगों में पॉज़िटिव कोरोना वायरस पाया गया। यह उत्सव 10-12 मार्च को आयोजित किया गया था, और उसमें तकरीबन रोजाना 10,000 लोगों ने भाग लिया। इसके बाद पंजाब के 20 गांवों में 40,000 से अधिक लोग महामारी के प्रसार को रोकने के लिए संगरोध (quarantine) में रखे गए।
31 मार्च को, तबलीग़ी जमात धार्मिक मण्डली जिसे दिल्ली में रखी गयी थी, जिससे देश भर में बड़ी संख्या में मामलों में बढ़ोतरी हुई। इसमें लगभग 9,000 से अधिक मिशनरियों ने भाग लिया, जिनमें से अधिकांश भारत के विभिन्न राज्यों से हैं, और 40 अन्य देशों के 960 लोग थे। 4 अप्रैल तक, 1,023 पुष्ट मामले 17 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज किए गए जो इस घटना से जुड़े थे।
12 अप्रैल 2020 को भारत भर में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या 8,447 पहुंची जिसमें 273 लोगों की जान जा चुकी है और 766 लोग ठीक हुए है।
टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी, 2021 से शुरू हुआ। फरवरी 2021 तक, दैनिक मामले 9,000 प्रति दिन तक गिर गए थे। फरवरी 2021 में प्रकाशित एक बेहतर सिमुलेशन मॉडल पर एक पेपर में, सुपरमॉडल के लेखकों ने भारतीय आबादी की प्रतिरक्षा को 60% के करीब होने का अनुमान लगाया, और दावा किया कि भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था हो सकती है जिसने सफलतापूर्वक एक झुंड प्रतिरक्षा रणनीति को लागू किया था।
9 अप्रैल को, भारत ने 1 मिलियन सक्रिय मामलों को पार कर लिया। हरिद्वार कुंभ मेले को सुपरस्प्रेडर के रूप में वर्णित किया गया था, अकेले 10 से 14 अप्रैल के बीच कम से कम 1,700 सकारात्मक मामलों और 5-14 अप्रैल के बीच हिंदू द्रष्टाओं के बीच 68 मामलों से जुड़ा हुआ था। आम तौर पर चार महीने की अवधि में, महामारी के कारण त्योहार को एक महीने के लिए छोटा कर दिया गया था। अप्रैल के अंत तक, भारत ने 2.5 मिलियन सक्रिय मामले पारित किए और हर दिन 300,000 नए मामले और 2,000 मौतें हो रही थीं। कुछ विश्लेषकों ने आशंका जताई कि यह एक अंडरकाउंट था; महामारी विज्ञानी भ्रामर मुखर्जी ने अनुमान लगाया है कि भारत में महामारी की वास्तविक मृत्यु आधिकारिक योग से दो से पांच गुना अधिक हो सकती है। 26 अप्रैल को, भारत में एक दिन में 350,000 नए मामले और 2,800 से अधिक मौतें हुईं। माना जाता है कि नए संस्करण के कारण वृद्धि हुई है।
25 अप्रैल को, पीएम CARES फंड ने घोषणा की कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव स्विंग सोखना का उपयोग कर 551 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए धन आवंटित करेगा। अन्य देशों ने घोषणा की कि वे भारत को आपातकालीन सहायता प्रदान करेंगे, जिसमें यूरोपीय संघ के सदस्य देश शामिल हैं - जो कि ईयू नागरिक सुरक्षा तंत्र के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाइयां और वेंटिलेटर भेज रहे हैं। 16 वर्षों में यह पहली बार था जब भारत ने चीन सहित विदेशी देशों से उपहार, दान और सहायता स्वीकार करना शुरू किया। यह 2004 के हिंद महासागर में आए भूकंप और सूनामी के बाद था, तब पीएम मनमोहन सिंह ने किसी भी विदेशी सहायता को स्वीकार नहीं किया था। 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ के बाद, २००५ कश्मीर भूकम्प और 2014 में कश्मीर में आई बाढ़ के बाद भारत ने विदेशी मदद से इनकार कर दिया।
स्पूतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप, 1,50,000 खुराक लेकर 1 मई 2021 को हैदराबाद पहुंची, जिस दिन भारत सरकार ने 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के नागरिकों के लिए टीकाकरण शुरू किया था।
22 नवंबर को पिछले 24 घंटों में भारत में 8,488 नए मामले सामने आए, जो 538 दिनों में सबसे कम आंकड़ा था।
19 मार्च को, 30 मिनट के लाइव टेलीकास्ट के दौरान, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों को 22 मार्च को सुबह 7 से 9 बजे तक 'जनता कर्फ्यू' करने के लिए कहा। इस कर्फ्यू के दौरान उन्होंने सभी को घर में रहने के लिए कहा था। उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ को कम करने के लिए नियमित जांच और वैकल्पिक सर्जरी से बचने के लिए भी कहा। उन्होंने एक COVID-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्य बल के गठन की घोषणा की। प्रकोप के दौरान विभिन्न क्षेत्रों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना के लिए उन्होंने लोगों से शाम 5 बजे अपने दरवाजे, खिड़कियों या बालकनियों के सामने इकट्ठा होने और पांच मिनट के लिए उनकी सराहना करने का आग्रह किया। राज्य और स्थानीय अधिकारियों से कहा गया कि वे लोगों को सायरन बजाने के लिए कहें। 24 मार्च को, मोदी ने 21 दिनों की अवधि के लिए उस दिन की मध्यरात्रि से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए की सहायता की भी घोषणा की। इस धन का उपयोग परीक्षण सुविधाओं, पीपीई, आईसीयू, वेंटिलेटर और प्रशिक्षण चिकित्सा कर्मचारियों के विकास के लिए किया जाएगा। 3 अप्रैल को, प्रधान मंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि 5 अप्रैल को पूरे देश में सभी नौ मिनट के लिए रोशनी बंद करें और मोमबत्ती, दीया या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएँ।
13 मार्च को, मोदी ने प्रस्ताव दिया कि सार्क राष्ट्र संयुक्त रूप से महामारी से लड़ेंगे। इस विचार पर नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नेताओं ने स्वागत किया। 15 मार्च को, सार्क नेताओं की एक वीडियो सम्मेलन के बाद, उन्होंने सार्क देशों के लिए कोविड-19 आपातकालीन निधि के रूप में वर्गीकृत धन का आवंटित किया।
11 मार्च 2020 को, भारत के कैबिनेट सचिव, राजीव गौबा ने घोषणा की कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करना चाहिए।
14 मार्च को केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत महामारी को "अधिसूचित आपदा" घोषित किया, जिससे राज्यों को वायरस से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से धन का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने को मिला।
30 जनवरी में भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए विशेष रूप से वूहान के लिए एक यात्रा सलाहकार जारी किया, जहां लगभग 500 भारतीय चिकित्सा छात्र अध्ययन कर रहे है। सरकार ने सात प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चीन से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने का फैसला लिया।
मध्य मार्च की शुरुआत में सरकार ने देश में महामारी के इस बदतर स्थिति से निपटने के लिए योजना तैयार की जिसमें देश भर में अतिरिक्त संगरोध और उपचार सुविधाओं की स्थापना के लिए एक साथ काम करने वाले सात मंत्रालय शामिल हैं। गृह, रक्षा, रेलवे, श्रम, अल्पसंख्यक मामलों, विमानन और पर्यटन सहित राज्यों और बीस मंत्रालयों को नियोजन योजना के बारे में सूचित किया गया है। भगदड़ जैसी स्थिति से बचने की योजना भी बनाई गई है। कपड़ा मंत्रालय को सुरक्षा और चिकित्सा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग को आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
15 मार्च को, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कोरोनोवायरस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सार्वजनिक अभियान चलाया।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने केरल के तिरुवनंतपुरम में बायो-मीट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, विकलांग प्रवेश टर्नस्टाइल और सीमित आंतरिक बैठकों को निलंबित कर दिया है और चिकित्सा निगरानी को आगे बढ़ाते हुए न्यूनतम यात्राएं की है। हालांकि, मिशन कार्यक्रम प्रभावित नहीं होने दिये।
17 मार्च को, भारत सरकार ने सभी भारतीय राज्यों को 31 मार्च तक कार्यान्वयन के लिए एक निवारक रणनीति के रूप में सामाजिक दूरगामी उपाय करने के लिए एक सलाह देने का आग्रह किया। एक सरकारी निर्देश जारी किया गया जिसमें सभी अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) को युद्ध मोड में लाने के लिए कहा गया था; सभी गैर-आवश्यक अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही एक कोविड-19 आर्थिक प्रतिक्रिया कार्य बल भी बनाया गया है।
27 मार्च को, तमिलनाडु सरकार ने कोरोनोवायरस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 1508 लैब तकनीशियनों, 500 डॉक्टरों और 1000 नर्सों को तत्काल प्रभाव से नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही राज्य में 200 नई एम्बुलेंस बढ़ाने के भी आदेश दिए गए हैं।
असम सरकार ने गुवाहाटी के सरसजाई स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम में अलगाव (isolation) की सुविधा शुरू की।
कोरोना वायरस की इस महामारी से निपटने के लिए भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने क्रमशः राष्ट्रीय और राजकीय सेवाएँ लागू की हैं।
22 मार्च को, भारत सरकार ने देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 82 जिलों को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया, जहां 31 मार्च तक पुष्टि होने की खबर है। 23 मार्च को दिल्ली में कम से कम 31 मार्च तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया।
24 मार्च को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे भारत में 21 दिनों के लिए आधी रात से लॉकडाउन करने का आदेश दिया, मतलब 14 अप्रैल तक सभी लोगों को घर से न निकलने को कहा है। हालांकि लॉकडाउन होने के बाद भी जरूरी चीजों के लिए दुकानें और मेडिकल स्टोर खुलें रहेंगे। 14 अप्रैल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ाकर 3 मई करने का फैसला लिया और कहा कि अगले एक हफ्ते नियम और सख्त होंगे। साथ ही मोदी ने कहा कि जहां नए मामले सामने नहीं आएंगे वहाँ कुछ छूट दी जाएगी।
मार्च के प्रारंभ में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में होने वाला तबलीगी जमात नामक मजहबी जनसमूह कोरोनवायरस के एक तिव्र-प्रसारक घटना के रूप में सामने आया, जिसके बाद 900 से अधिक मामलों की पुष्टी हुई तथा देश भर में इस घटना से जुड़े कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। 9,000 से अधिक मजहबी-प्रचारकों ने जनसमूह में भाग लिया, जिनमें से अधिकांश भारत के विभिन्न राज्यों से थे, तथा 40 अन्य देशों से 960 लोग उपस्थित थे। 4 अप्रैल तक, 17 राज्यों में 1,023 मामले तबलीगी जमात महामारी विस्फिट-केन्द्र (हॉटस्पॉट) से जुड़े हैं, जो भारत में पुष्टि किए गए सभी मामलों के 30% का प्रतिनिधित्व करते हैं। तबलीगी जमात के सदस्यों और देश भर में उनके संपर्कों सहित कुल 22,000 लोगों को क्वारंटाइन (संगरोध) में रखा गया है।
13 मार्च को दिल्ली सरकार द्वारा सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद इस जनसभा को आयोजित करने के लिए तबलीगी जमात को मुस्लिम समुदाय द्वारा व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा।
कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) के प्रारंभिक प्रकोप के बाद, कई अफ़वाहें (गलत सूचना और दुस्सूचना) फैली हैं, जिनका सम्बंध अक्सर रोग की उत्पत्ति, विदेशी षड्यन्त्रों, रोग-उपचार रोकथाम, और रोग के अन्य पहलुओं से होता है। ऑनलाइन सोशल मीडिया, पाठ संदेश (text message), और कुछ चीनी, और रूसी और ईरानी सरकारी मीडिया एजेंसियों द्वारा गलत सूचना फैलाई गई है। कुछ गलत सूचना और दुष्प्रचार में यह दावा किया गया कि वायरस एक जैव हथियार है जिसका टीका पेटेंट हो चुका है, या यह एक जनसंख्या नियंत्रण योजना है, या एक का जासूसी आपरेशन का परिणाम है।
कोरोना महामारी के उपरान्त लगाये गए लॉकडाउन के कारण देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई एवं करोड़ो लोगों का रोज़गार चला गया। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था की सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। [[श्रेणी:2020 में भारत में शिक्षा में असर