आकाश (कम्प्यूटिंग डिवाइस)
साक्षात भारत में डिजाइन किया गया एक ऍण्ड्रॉइड प्लेटफॉर्म आधारित टैबलेट संगणन यन्त्र है। यह तकनीकी विभाजन को पाटने हेतु एक सस्ते डिवाइस के तौर पर डिजाइन किया गया है। यह उपकरण सूचना तथा संचार तकनालॉजी के द्वारा शिक्षा के राष्ट्रीय मिशन के तहत विकसित किया गया है जिसका उद्देश्य उपमहाद्वीप के २५,००० कॉलेज तथा ४०० विश्वविद्यालयों को एक मौजूदा साक्षात पोर्टल के द्वारा एक ई-लर्निंग प्रोग्राम से जोड़ना है। यह १५०० रुपये ($३५ अमेरिकी) के मूल्य के लक्ष्य के साथ घोषित किया गया है। इससे पहले २००९ में भी $ १० के इस तरह का एक उपकरण बनाने की बात हुयी थी जो कि अन्ततः एक पैन ड्राइव जैसा स्टोरेज डिवाइस निकला।
यद्यपि एक बार इसे लैपटॉप कम्प्यूटर के रूप में प्रचारित किया गया था, परन्तु यह एक लैपटॉप नहीं बल्कि एक टैबलेट कम्प्यूटिंग डिवाइस है। यूनियन मानव संसाधन मन्त्रालय द्वारा मंगलवार को आयोजित राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्घाटन अवसर पर इस बात को स्पष्ट करते हुये, ज्वाइंट सैक्रेटरी ऍन के सिन्हा ने कहा कि यह कम्प्यूटिंग डिवाइस १० इंच लम्बा तथा ५ इंच चौड़ा तथा लगभग $३० मूल्य होगा। यद्यपि उन्होंने इस बात पर टिप्पणी करने से मना कर दिया कि यह लैपटॉप न होने के बावजूद लैपटॉप के तौर पर क्यों प्रचारित किया जा रहा है
साक्षात के विक्रय मूल्य के बारे में कई रिपोर्टें हैं, इसे दुनिया के सबसे सस्ते कम्प्यूटर के रूप में बताया जा रहा है। भारतीय मानव संसाधन विकास मन्त्री, कपिल सिब्बल ने २२ जुलाई २०१० को एक प्रोटोटाइप का अनावरण किया। प्रदर्शित किये गये उपकरण का मूल्य $३५ एक प्रति के लगभग रखा जाना तय किया गया है जिसे बाद में घटाकर क्रमशः $२० तथा अन्ततः $१० किये जाने की योजना है। After the new device was unveiled, OLPC Chairman निकोलस नेग्रोपोंट offered full access to OLPC technology, cost free to the Indian team. कपिल सिब्बल ने घोषणा की कि यह यूनिट १५०० रुपये ($३५) में बेची जायेगी तथा इसे छात्रों को सब्सिडी के पश्चात ७५० रुपये में उपलब्ध करवाया जायेगा, बाद में इसे घटाकर ५०० रुपये ($१०) तक किये जाने की योजना है।
इस टैबलेट के एक वैपरवेयर होने की शंकाओं पर विराम एक दूरदर्शन कार्यक्रम "गैजेट गुरु" से लगा जो कि अगस्त २०१० में ऍनडीटीवी पर प्रसारित हुआ। उपकरण का डेमो प्रदर्शित किया गया तथा इसे ऍण्ड्रॉइड प्रचालन तन्त्र चलाते हुये दिखाया गया। साथ ही इसे वीडियो चलाते, वाइ-फाइ, ३जी, २ जीबी रैम आदि क्षमताओं से युक्त दिखाया गया।
मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित Invitation to Innovate के अनुसार, इस उपकरण की स्पैशिफिकेशन तथा न्यूनतम कार्यप्रणाली निम्निलिखित है:
वीडियो वेब काँफ्रेंसिंग सुविधा/मल्टीमीडिया सामग्री देखने हेतु समर्थन जैसे .pdf, docx, .ods, .adp, .doc, .xls, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .odt, .zip, AVI, AC3 आदि/खोज करने में सक्षम पीडीऍफ रीडर/जिप फाइलों को अनजिप करने हेतु अनजिप टूल/उपयुक्त फर्मवेयर अपग्रेड इंस्टाल करने हेतु संभावना/कम्प्यूटिंग क्षमतायें जैसे ओपन ऑफिस, साइलैब, कप्स (प्रिंटिंग समर्थन हेतु)/स्ट्रीम्ड तथा स्टोर की गयी मीडिया फाइलों को चलाने में सक्षम मीडिया प्लेयर/इण्टरनेट ब्राउजिंग, जावास्क्रिप्ट, पीडीऍफ प्लग-इन जावा/ऑडियो-वीडियो I/O हेतु वायरलैस संचार/क्लाउड कम्प्यूटिंग विकल्प/रिमोट डिवाइस मैंनेजमेंट क्षमता, यूट्यूब तथा अन्य ऑनलाइन वीडियो सेवाओं को रैण्डर करने की क्षमता (ओपन सोर्स फ्लैश प्लेयर जैसे gnash या swfdec)।ऊपर बतायी गयी कार्यप्रणालियों को उपलब्ध करवाने हेतु उपयुक्त मदरबोर्ड/सिस्टम ऑन चिप/क्वर्टी कीबोर्ड, माउस तथा कम से कम ७” रंगीन ऍलसीडी/टीऍफटी (टचस्क्रीन वैकल्पिक) या उपयुक्त ऑल-इन-वन प्रोजैक्शन सिस्टम/न्यूनतम २ यूऍसबी २.० पोर्ट तथा यूऍसबी होस्ट/RF, सर्टिफिकेशन- ऑल “CE Certificate” (FCC गाइडलाइन)/बैटरी या बैटरीविहीन उपकरण द्वारा तीन घंटे या अधिक अनइंट्रप्टि़ड ऑपरेशन/अडैप्टर युक्त बैटरी चार्जर या हाइब्रिड सुपर कैपैस्टर क्विक चार्जर/ऍसडी कार्ड स्लॉट (न्यूनतम ८ जीबी समर्थन सहित)/RGB/ऍलसीडी प्रोजैक्टर जोड़ने हेतु समर्थन/बाहरी हार्ड डिस्क ड्राइव जोड़ने हेतु समर्थन (न्यूनतम ३२ जीबी)/उपयुक्त इथरनेट पोर्ट/WLAN कार्ड (IEEE 802.11 a, b, g, n) वाँछित/सौर सैल के द्वारा वैकल्पिक बैटरी सपोर्ट, या हाइब्रिड कैपेस्टर वाँछित होगा/वेबकैम (संलग्न वेबकैम वाँछित)/पर्याप्त रैम तथा हार्ड डिस्क या NAND फ्लैश उपलब्ध करवायी जायेगी ताकि वाँछित कार्यप्रणाली प्राप्त की जा सके/उपकरण हेतु उपयुक्त फॉर्म फैक्टर की शॉक रजिस्टेंट केसिंग, ऍन्वायरनमेण्टल शील्ड वाँछित/ऑपरेटिंग तापमान जीरो डिग्री सेण्टीग्रेड से ४८ डिग्री सेण्टीग्रेड। Max humidity ८०% शॉक रजिस्ट = 2g/ROHS Compliant पहले इसे बनाने का ठेका ऍचसीऍल इन्फोसिस्टम्स को दिये जाने की सूचना थी तथा इसका उत्पादन जनवरी २०११ से आरम्भ होना था। परन्तु यह टैण्डर रद्द हो गया। मन्त्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी ने इकोनॉमिक्स टाइम्स को बताया कि यह निर्माता ६० करोड़ की बैंक गारण्टी देने में असफल रहा जो कि सरकार के सामान्य फाइनेंशियल नियम २००५ के तहत आवश्यक है। यदि निर्माता परियोजना पूरी करने में असफल रहता है तो बैंक गारण्टी सरकार की क्षतिपूर्ति करती है। परिणास्वरुप मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने पुराना ऑर्डर रद्द कर दिया है तथा फिर विज्ञापन दिया है।
कपिल सिब्बल ने कहा कि २०११ में विद्यार्थियों को १० लाख उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगे। उपकरण १५०० रुपये की कीमत पर निर्मित किया जायेगा जिसका आधा सरकार तथा आधा उस संस्थान द्वारा दिया जायेगा जो इसे प्रयोग करेंगे।