इसके लिए कई अधिनियमों जैसे की सेबी अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम, आयकर अधिनियम आदि में संशोधन की दरकार होगी