बोर्ड के इस कदम से जहां उपभोक्ताओं को भविष्य में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी, वहीं बोर्ड के डिफाल्टर उपभोक्ताओं पर भी शिकंजा कसा जाएगा