उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य, परिवहन, कृषि, पर्यटन, उड्डयन सेवाओ को निजी हाथों में सौंपना चाहती है।