छलफलका क्रममा समितिका अधिकांश सांसदले समाजकल्याण परिषदमा एकपछि अर्को आर्थिक अनियमितता बाहिर आएको र परिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार एनजिओ तथा आइएनजिओको प्रभावकारी नियमन अनुगमन गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो ।