पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनमा रहेका छिद्रको दुरूपयोग हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेको छ ।