स्थानिय तहबाट नागरिकता, राहादानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र लगाएतको सिफारिस गर्दा कानुनी व्यवस्था भन्दा पनि व्यावहारिक पक्षलाई हेरेर सिफारिष गर्दा सास्ती हुने गरेको रूपन्देहीका स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।