तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका मुख्यमन्त्री कार्कीले ऐन कानुनअनुसार आवश्यक बजेट संसोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि प्रदेश सांसदहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।