अझै केही कानुनहरू संशोधन तथा निर्माण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार सञ्चालनको अभ्यासका क्रममा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको आवश्यकता महसुस भएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत माग भएकाले परिमार्जन प्रकृया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।