प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानुन ब्यवसायीहरू तयार भए सर्वाच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा समेत प्रविधीको प्रयोग गरेर बहस गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनुभयो ।