राय सहमतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पुगे पनि त्यसउपर समयमै राय प्रतीक्रिया तथा सहमति प्रदान नगर्ने र सो ढिलासुस्तीका कारण विकास निर्माण, कानुन निर्माण तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विभिन्न सरकारी निकायका कामहरूमा असर परेपछि मन्त्रिपरिषदले यस्तो निर्णय गरेको हो ।