कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेश स्थापित गर्ने निर्णय गरेअनुसार ‘कर्णाली प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन ऐन २०७६’ मार्फत रैथानेबाली प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्दै आएको छ ।