संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप सामानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त इमान्दारिताका साथ अवलम्बन गर्ने र गराउने तर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ ।