यसले सरकारका गतिविधिमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती कम हुँदै गएको र विभिन्न मन्त्रालयले अन्य मन्त्राललयलाई दिनुपर्ने रायका विषयमा झुलाएर राख्ने प्रवृत्ति कम हुँदै गएको छ ।