जनताले चाहेको पनि निर्वाचनपछि पद्धतिसंगत राज्य सञ्चालन गर्न आफूसम्बद्ध दलहरूलाई र आफैँलाई समेत बाध्य बनाउने कानुन निर्माण गर्न सकून् भन्ने हो ।