सरकारको बुधबारको बैठकले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने विभिन्न संघसंस्थालाई आर्थिक अनुदान सहयोग दिने निर्णय गरेको छ ।