खानेपानी अभाव भएपछि उक्त क्षेत्रलाई लक्षित गरी केन्द्र सरकारबाट करोडौंको बजेट आएपछि उपभोक्ता समिति गठन विवादले उक्त योजनासमेत फ्रिज भएको छ ।