जनजाति आयोगले ऐनअनुसार आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थिति अध्ययन गरी नीतिगत , कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ ।