अहिले डीपीआर भइसकेका र रातो किताबमा परेका हजारौं योजनालाई स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर पूरा गर्नुको सट्टा रोकिएका र कार्यक्षेत्र विवादमा पारिएका छन् ।