प्रतिस्पर्धामा जाँदा राजस्व वृद्धि हुने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना , विधिको शासन र सार्वजनिक सम्पत्ति सबैले समान उपयोग गर्न पाउने अवसर मिल्ने र लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।