संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र स्थानीय तहका आ(आफ्नो क्षेत्रभित्रका सडक , खानेपानी , ढल व्यवस्थापन , सिँचाइ , ऊर्जा , सहरी विकास , शिक्षा , स्वास्थ्य , पुनर्निर्माण , पर्यटन , वन , सामुदायिक पूर्वाधार , कृषि तथा सहकारी , सूचना प्रविधि , वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनमा रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।