पद्दति अनुसार गृह मन्त्रालयले उठाएको टिप्पणी अनुसार गृहमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा दुवै संगठनका महानिरीक्षकबारे प्रस्ताव राख्ने र प्रधानमन्त्रीले अन्तिम निर्णय गर्ने प्रचलन छ ।