नेपाल सरकारको सहयोगमा कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरमा विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार , वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रसँंग समन्वय गरेर तीन वर्षभित्र घर–घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच वर्षभित्र सबै प्रकारका उद्यमीसमेतको मागबमोजिम विद्युत् उपलब्ध गराउन विशेष जोड दिने नीति लिएको छ ।