सीमित व्यक्ति तथा समूहको आर्थिक स्वार्थमा हुने नदी–खोलाको अनियन्त्रित दोहनका कारण दूरगामी वातावरणीय असर सिर्जना गर्न सक्ने हुनाले त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न ढिलाइ भइरहेको छ ।