सरकारले छाउपडी प्रथालाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरी दण्डको व्यवस्था गरे पनि यो व्यावहारिक नभएकाले चेतना जागरण नै छाउ प्रथा उन्मूलनको एकमात्र विकल्प भएको उनीहरूको धारणा थियो ।