यस्तै , डुईङ बिजनेसको लागत घटाउने , कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्ने , औद्योगिक विकास तथा विदेशी लगानी विषय सुझावका बुँंदाहरू पनि प्रतिवेदनमा रहेको श्रेष्ठले बताए ।