‘यहाँका जनप्रतिनिधिहरूसहित विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा पुगिसक्यौं ,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष बोहरा भन्छन् , ‘तर हाम्रो काम कहिले वन मन्त्रालयले रोक्छ , कहिले भूमिसुधारले ।’ उनका अनुसार पछिल्लो पटक वन मन्त्रालयले सहमति नदिँदा लालपुर्जा पाउने बाटो रोकिएको हो ।