स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षामा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने सोचमा आधारित केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव नै वाम सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।