महालेखा नियन्त्रकले नमान्दा नमान्दै पनि सरकारले कार्यविधि संशोधन गरे डेढ वर्षपछि स्थानीय तहको पैसा बाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप राख्न पाउने ब्यवस्था भएको हो ।