यसअघि पटक–पटक गठन गरिएका सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगहरूले शीर्षकगत रूपमा तोकेर खर्च कटौती गर्न सकिने ठाउँहरू देखाइदिएको भए पनि ती सुझावहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् ।