सचिवालयले सार्वजनिक लेखा , राज्यव्यवस्था , कृषि–जलस्रोतलगायतका मन्त्रालय हेर्ने गरी प्राकृतिक स्रोत र अर्थ , उद्योग तथा वाणिज्यको एउटै समिति प्रस्ताव गरेको छ ।