फिदिम- संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले सञ्चालनको स्पष्ट कार्यादेश दिए पनि यहाँका न्यायिक समिति अझै सङ्घीय सरकारको मुख ताकिरहेका छन् ।