स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना र आम्दानीका हिसाबले प्रभावकारी माध्यम बनेको ढुंगाखानी कानुनी दायरामा नआउँदा राज्यका निकायले राजस्वको स्रोत गुमाएको छ ।