जारी नियमावली छलफलमा समितिले शून्य समयमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ विभागीय मन्त्री वा मन्त्रालयले तीन दिनभित्र सभामुखमार्फत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।