सरकारी निर्णयहरू कानुनी दायराबाट बाहिर गएको भए अदालतले आफ्नो कर्तव्यअनुसार हस्तक्षेप गरेको हुन सक्ने भन्दै उनले ‘कानुनबमोजिम सरकारले गर्ने निर्णयमा अदालतले प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर असहयोग नगर्ने बताए ।