सबै अहम् आर्थिक अजेन्डालाई सरकारले सीके राउतसँग गरेको एघारबुँदे सम्झौता र नेकपा विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्धको मुद्दाले खग्रास ग्रहण लगाइदिएको छ ।