जिल्ला विकास समितिको इञ्जिनियरदेखि दलको स्थानीय नेता , उपभोक्ता समूहदेखि त्यसका अध्यक्ष , ठेकेदारदेखि एलडीओ अनि एकाउन्टेन्टसम्म आफूआफैं भित्रभित्रै सेटिङ मिलाएर करडौं सरकारी रकम बाँडीचुडी खाने प्रचलन सबैले बुझेको हो ।