बैठकमा कांग्रेसले हाल संसद्मा पेस भएका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् , राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिने खालको प्रावधान रहेको विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेको थियो ।