यस्तै , समितिले सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार प्रयोग गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर आयोग र गृहमन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर यथाशीघ्र काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।