संवैधानिक अंगका रुपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाईसमेत स्वायत्त ढंगले काम गर्न नदिने र महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहेजस्तो देखिनेदेखि आर्थिक अधिकारसमेत कटौती गर्ने गरी विधेयक बनाउने काम सरकारले गरेको छ ।