अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले पनि सरकारले एउटा मात्रै निकाय बनाएर अनुगमन र कारवाहीका लागि स्पष्ट कानूनी आधार बनाउनु आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।