मूल कुरा के हो भने संविधान जारी हुँदा नै असन्तुष्टहरुलाई सम्वोधन गर्न हामी तयार छौं , आवश्यकताअनुसार छलफल गरी पछि संशोधन गरिनेछ भनी त्यतिबेला नै भनियो ।