सरकार , प्रशासन सुधार आयोग , लोक सेवा आयोगले आवश्यकता महसुस गरी पटक–पटक सुझाव दिएको विषयमा पुनः अध्ययन गर्ने भन्ने र संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा यस विषयले प्रवेश नपाउने हो भने अध्ययन , सुझाव र सिफारिसको औचित्य के ?