यसमा अघिल्लो मस्यौदाका केही राम्रा प्रावधान हटाएर र नराम्रा व्यवस्था थपेर नागरिक शिक्षाको अधिकारलाई कुण्ठित बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्ने आरोप आएका छन् ।