राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा चार सय चारजना सभासद्को हस्ताक्षर बुझाएर सात प्रदेशको अवधारणाको प्रस्ताव संविधानसभामा लैजान माग गरिरहेका कांग्रेस-एमाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संख्याका आधारमा संविधान निर्माण नगर्न सुझाव दिएपछि अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।