विज्ञप्तिमा केन्द्रको नियमवलीमा स्वास्थ्य ऐनअनुसार अविलम्व संशोधन गरी उठान गरिएका जायज मागहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।