प्रधानमन्त्रीको समृद्धिको मुद्दालाई न्याय गर्न सकिने ठानेर आफूहरूले राखेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्वीकार गरेको पाण्डेले बताए ।