सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययन तथा प्रतिवेदनमा केही कमी–कमजोरी भए सरकारले सार्वजनिक लेखा समिति , महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँंग बसी छलफल गरेको भए यथार्थ कुरा थाहा भइहाल्थ्यो ।