यसको ज्वलन्त उदाहरण यसै साता काठमाडौंमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा प्रादेशिक सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ ।