उपसमितिलाई दुई साताभित्र सबै दलका शीर्षनेतासँग छलफल गरी नागरिता प्राप्तिमा सहमति हुन नसकेका सबै विषयमा सहमति जुटाई प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यभार दिइएको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।