‘तर , परिवर्तितराज्य संरचनामा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नै नरहने भएपछि र यो कार्यक्रम कुनै मन्त्रालयको सीमित शाखाअन्तर्गत रहने स्थिति आएपछि अहिलेसम्मको काम देखाउनै भए पनि वितरण थालिएको देखिन्छ ,’ मन्त्रालयका अधिकारीले सुनाए ।