यो चिन्ताको विषय हो ।’ भारतलगायत देशमा मानव अधिकार आयोगका सिफारिस अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चलन भए पनि नेपालमा यसलाई पूरै बेवास्ता गरिएको उनले बताइन् ।