उनको शैक्षिक योग्यता र नागरिकताको विवरण फरक देखिएको सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले पुरानै मिति हुने भनी कठोर निर्णय गरिदिएका थिए भने त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत बारम्बार शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकताका तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाउँदै पेस गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।