नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले निर्यात , साना तथा मझौला , औषधि उत्पादन , सिमेन्ट र गार्मेन्ट उद्योगमा भएको लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋणमा गणना गर्ने छुट पाउने छैनन् ।