त्यसकारण संविधानमा वित्तीय सङ्घीयता उल्लेख गरिए पनि सरकारले तल्ला तहलाई ‘गाइडलाइन्स’ दिन सकेको छैन , उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेको छैन ।