पूर्वाधार पुगेका शिक्षालयलाई अनुमति र स्वीकृति प्रदान गरी विस्तारित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुको सट्टा सकेसम्म सम्बन्धन रोक्न उद्यत देखिन्छ ।