बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएको कमि कमजोरी हटाउन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।