सर्वोच्च अदालतले नीजि जग्गामा रंगशाला नबनाउन आदेश दिएको र जग्गा धनीले उपलब्ध गराएको प्रमाणका आधारमा मन्त्रालयले जग्गा दर्ता खारेजीको निर्णयमा पछि हटेको छ ।