काठमाडौँः सरकारले राजनीति नियुक्ति भन्दै हटाएका तर सर्वोच्चबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएका विभिन्न संस्थान तथा बोर्डका पदाधिकारीका मुद्दा सर्वोच्च प्रशासन स्वयंमले स्थगित गरेको छ ।