मन्त्री विष्टले कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रले सहमति गरेका चार अतिरिक्त विषयगत क्षेत्र कन्सुलर सहायता , आप्रवासनसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन , आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य र महिला आप्रवासी कामदारको ज्यालामा समानताको सन्दर्भमा समेत छलफल हुने बताए ।