एक वर्षअघि चैतमा ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पीटीएमा उल्लेख भएअनुसार नै नेपाल र भारतका सबै व्यापारी , उत्पादक र बिक्रेतालाई बिनाभेदभाव विद्युत् आदानप्रदान गर्न दिइनुपर्ने भन्दै पत्र पठाएको जनाएको थियो ।