मुख्यमन्त्रीकै आदेश र संविधानको मर्म नै तामेलीमा परेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत वन फँडानीबारे केही निर्णय गरेको पाइन्न ।