यसअघि सहकारीको अध्ययनका लागि गठन भएका विभिन्न आयोज तथा विज्ञ समितिहरूले पनि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संघसंस्थाको अनुगमनका लागि छुट्टै नियमन निकाय गठन गर्न सुझाव दिएपनि सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।