ग्रामीण दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी अनुमति पत्र लिएका कम्पनीहरूले तोकिएका स्थानमा पूर्वाधार तयार नपारेको र एकीकृत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र लिएका कम्पनीहरूले पनि सेवा विस्तार गर्न नसकेको भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।