ती देशहरुमा राज्यले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र सरकारका समाचार प्रकाशन गर्न पाइन्छ भने सरकारको आलोचना गर्न बन्देज गरिएको छ ।