जब , ऊ उमेरको हिसावले बृद्ध अवस्थामा पुग्छ , त्यस अवस्थामा नागरिकको योगदान स्वरुप राज्यले उसलाई केही भएपछि राहत र सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार नै हामीले यो निर्णय गरेका हौैं ।