‘कानुन बनेपछि प्रदेश सरकारको सर्कुलर अनुसार काम गर्न आतुर छौं ,’ ज्ञवालीले भने , ‘संघले कानुन संशोधन गरेपछि प्रदेशले ऐन/कानुन बनाउँछ र काम गर्न निर्देशन आएपछि वनसम्बन्धी दैनिक काम अघि बढ्छ ।’ छिट्टै कानुन बन्नेमा उनी आशावादी छन् ।