सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी म्याद थप्ने निर्णय गरेपछि पीडितहरूको छाता संगठन ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ ले हालै दुवै आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर हालसम्म भएका कामका सम्बन्धमा सोधपुछसमेत गरेका थिए ।