सरकारलाई हेरफेरको अधिकार छैन आयोगका सदस्य अधिवक्ता सुनिलरन्जन सिंहले आयोगको कार्यादेश स्थानीय तहको निर्धाणका लागि सिफारिस गर्ने नभएर निर्धारण नै गर्ने भएको भन्दै सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्र गर्नुपर्ने बताए ।