यसअघि विधेयकमा राजनीतिक दललाई सार्वजनिक निकायको रूपमा लिएको छैन , जसको कारण सूचनाको हक सम्बन्धी दायित्वबाट राजनीतिक दलहरू मुक्त हुने खतरा छ ।