कार्ययोजनामा , ‘उपत्यकाभित्रका सरकारी जग्गा विभिन्न पेसागत तथा सामुदायिक संघ–संस्थालाई वितरण गर्ने कार्यलाई तत्काल रोक लगाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिने’ उल्लेख छ ।