आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा नि : शुल्कको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला गाउँपालिकाले भने यस्तो निर्णय गरेको हो ।