आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जमिन सरकारले निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा आयोजना अवधिभरिका लागि कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी उपलब्ध गराउने जिम्मा पनि सरकारले लिनेछ ।