यो सोचलाई संघीय संसदले जति चाँडो आत्मवरण गर्छ , त्यति चाँडो प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन कानुनी सहजीकरणको ढोका खोल्न सक्छन् ।