त्यसक्रममा सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन , औद्योगिक व्यवसाय ऐन , सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन , राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सम्बन्धी ऐन लगायतका ऐन परिमार्जन गर्न लागेको छ ।