सरकारले पछिल्लो समयमा पश्चिम सेती , बूढीगण्डकीसहितका आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिइएपछि योसमेत विवादको विषय बनेको छ ।