अर्कोतर्फ निर्देशिका जारी गरी सरकारी गलत रबैयाको सामाजिक सञ्जालबाट हुने आलोचनात्मक टिप्पणी रोक्न शिक्षक र कर्मचारीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।