आदेशमा नागरिकता ऐन संघीय संसदमा संशोधनका क्रममा रहेकाले गृह मन्त्रालयको त्यहीसम्बन्धी पत्र यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको जानकारी अदालत स्रोतले दिएको छ ।