यस्तो प्रावधानले नेपालमा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत निर्यातमा समस्या हुने भएपश्चात् नेपाल सरकारले निरन्तर सो निर्देशिका पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिरहेको थियो ।