खासगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग , मिडिया काउन्सिल तथा संघसंस्था सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानले पेसागत संगठनहरूलगायत नागरिक समाजलाई आन्दोलित बनाइरहेको छ ।