त्यसैले त्यो ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्छ र प्रदेशसँग पनि समन्वय गरेर सुरक्षा परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ’ गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।