‘संविधानले स्थानीय सरकारलाई बजेट र अधिकार दुवै प्रदान गरेको छ तर पुरानै प्रकृतिका कामलाई निरन्तरता दिए , रचनात्मक योजना ल्याउन सकेनन् ,’ स्थानीय तहको विकास अनुगमनकर्ता नित्यानन्द मण्डलले भने ।