साथै प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँड गर्ने राजस्वको आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने हक पनि संविधानले आयोगलाई नै सुम्पेको छ ।