र प्रदेश सरकारको निर्णयलाई संघमातहतका निकायले नटेर्दा संघीय सरकारमा ऊ त्यस्ता संघीयताविरोधी गतिविधिबारे रहस्यमयी मौनता साँधेर बस्छ ।