भूमि व्यवस्था , सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्थानीय तहमा नापी कार्यालय दिएपछि कृषियोग्य भूमिको जथाभावी खण्डीकरण हुने सम्भावना रहेकाले स्थानीय तहको मातहत नापी कार्यालय नदिइएको बताउँछन् ।