यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि यसअघिका कानुनअनुसार गठित जिल्ला विकास समिति , गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको स्वरूप वा संरचनाबाट मात्र सम्भव नहुने प्राय : निश्चितै भएकाले समग्र स्थानीय निकायको संरचना , अधिकार र जिम्मेवारीमा आमूल परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य नै थियो ।