सरकारी निकाय र पुल निर्माण कम्पनीकै बेवास्ताका कारण ढिलाइ भएकाले यसमा सम्बद्ध पक्षलाई कारबाही गर्नु पर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताए ।