“बोर्डबाट पत्र प्राप्त भएको छ , प्रचलित कानुनमा लाइसेन्स दिने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेकोले अब के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ , टुंगो लागेको छैन ,” उनले भने ।