आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भागलाई कसरी राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न लिखित अनुरोध गरेको छ ।