विज्ञहरूका अनुसार यो विधेयक पारित भएपछि ऊर्जा , सिँचाइ तथा जलस्रोत , पर्यटन , भौतिक पूर्वाधार , सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय , खानेपानी तथा सरसफाईलगायत सबै मन्त्रालयहरूको अधिकारहरू घटेर जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा पुग्नेछन् ।