नेपाल कानुन समाजले आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको नागरिक संवादमा सहभागी जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारबाट सिफारिस लिएर प्राकृतिक स्रोत साधनको कामहरू गर्नुपर्ने भए पनि ऐन नबन्दा स्थानीय सरकार अघि बढ्न नसकेको बताए ।