मूलतः एउटै प्रकृतिमा आयोजनाहरू कुनै लगानी बोर्डको मातहतमा रहने त कुनै ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा हुने भएकाले पनि लगानीकर्तामा अन्योल रहेको पाइन्छ ।