काठमाडौँ — कूटनीतिक समुदाय तथा मानव अधिकार पक्षधरहरूले माओवादी द्वन्द्वका बेला भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्न सरकार र दलहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।