विगतका वर्ष तेलको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारबाट रकम माग्नुपर्ने र निगम मगन्ते बन्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिन्छ र अत्यन्त घाटामा जाने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्छ ।