संसदको उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिले निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सञ्चालक समिति र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरिसकेको थियो ।