आयोजना छनोट र बजेट खर्चमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको मात्रै संलग्नता रहेको र आफ्नो भूमिका नभएको भन्दै समानुपातिक , मनोनीत तथा प्रदेश सांसदहरूले विरोध जनाइरहेका छन् ।