नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संविधानमै सञ्चारसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएकोले उक्त व्यवस्थालाई कुण्ठित गर्ने अर्को कानुन जरुरी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।