विगत लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो ।