प्रस्तावित ऐनमा विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ‘राष्ट्रिय उच्च शिक्षा परिषद्’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।