संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले दुई महिनाअघि नै माइग्राम , ओएसीलगायत संस्थाले कामदारबाट अवैध रुपमा रकम उठाइरहेको भन्दै ती संस्थालाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।