आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धमा कार्यरत संस्था सिप्रेडले आयोजना गरेको ‘प्राकृतिक स्रोतमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकार’ विषयक संवाद कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले हाल बनेको मस्यौदा नै कानुनका रूपमा आए त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउने चेतावनी दिएका छन् ।