कानुनी रूपमा दण्डनीय मानिने छुवाछूतजस्तो गम्भीर मुद्दालाई स्थानीय सरकारले ‘सामान्य झैंझगडा’ ठानेर मिलापत्र गराउने प्रवृत्ति कायमै छ ।