फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्ति सेनामा बहाल रहेकै कारण ‘सैनिक अदालत’ बाट मुद्दा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।