ऐन र नियमावलीमा भएका सुविधा प्रदेश सरकारले संशोधनमार्फत कटौती गरेको र पदाधिकारीहरु विचमा नै असमान व्यवहार गरेको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले विधेयकमा संशोधन हालेका थिए ।