सत्य निरूपण आयोगले आफ्ना सर्त पहिल्यै लेखी पठाइसकेकाले त्यसैअनुसार काम गर्न सरकारलाई जवाफ पठाएको थियो भने बेपत्ता आयोगले ऐन बनाउने , बेपत्ताको अवस्थालाई कानुनी सहजीकरण गर्नेलगायत पाँच सर्तसहित तीन वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।