साथै हालै संसद्ले उनीहरूका लागि आवश्यक विधेयक पारित गरी यस अघिदेखि नै व्यवहारमा अभ्यास हुँदै आएको तर कानुनी रूपमा अस्पष्ट रहेको अचल सम्पत्तिमा उनीहरूको हकलाई समेत सुरक्षित गरिसकेको छ ।