अब नेपाली नागरिकको थाप्लोमा रहेको ऋणको भार घटाउन र वैदेशिक ऋणमा कमी ल्याउन आयकर कानुनको परिपालना गर्दै ठूला बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन जरुरी भएको छ ।