तर त्यो मतादेश र संसदीय बहुमत प्राप्त सरकारको कार्यक्षेत्र हो , बहुमतका आधारमा त्यसलाई सरकारले पारित गर्न सक्छ , कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउन सक्छ ।