न्याय निरूपणसम्बन्धी कुनै जानकारीबिना न्यायिक समिति गठन गरिँदा त्यसको नेतृत्व गरिरहेका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखहरूलाई मुद्दा किनारा लगाउन समस्या परेको छ ।