बैठकको निर्णय आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्दै तमलोपाले प्रस्तावित सङ्घीय प्रदेश संरचनामा प्रस्तावित स्थानीय तहको मधेसमा न्यून सङ्ख्या एवम् प्रकृति पनि विगतको विभेदकारी मानसिकता र नीतिको निरन्तरता हो भन्दै यस्तो निर्णय आफूलाई कदापि मान्य नहुने जनाएको छ ।