यो कार्यक्रमअन्तर्गत केही वर्षयता सरकारले लगातार अनुदान दिँदै आए पनि प्रभावकारी बन्न नसकेकाले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागेको हो ।