आफूहरुको माग सम्बोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको कामै नभएको भन्दै ढकाल र कोइरालाले आपत्तिसमेत जनाएका छन् ।