श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले मजदुरलाई थुप्रै सुविधा दिएको र ति सुविधा न्यूनतम पारिश्रमिककै आधारमा हुने भएकाले आफूहरूमाथि ठूलो भार पर्ने रोजगारदाताको तर्क छ ।