बालश्रमिक राख्ने परिवारलाई सेवासुविधाबाट बञ्चित गराउनुका साथै उनीहरूलाई दण्ड जरिवाना तिराउने , सञ्चारमाध्यममा उनीहरूको तीनपुस्ते नामावली प्रकाशन गर्न कार्यदलले मापदण्ड बनाएर नगरपालिकालाई सिफारिश गरेको थियो ।