यसका रणनीतिमा ऋण तिर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने क्षेत्रमा मात्र ऋण लिने तथा सार्वजनिक ऋणलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न खर्च र राजस्वको कुशल व्यवस्थापन गर्ने लेखिएको छ ।