त्यसैले आर्थिक अवस्थालाई मुख्य मापदण्ड बनाएर वर्गीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ ।