प्रत्येक वर्ष अपडेट गरिने कृषि विभागअन्तर्गतको निकायले बनाएको तथ्यांकलाई नै आधार मानेर किसानलाई निश्चित मार्जिन राखेर समर्थन मूल्य तोक्न सकिन्छ ।