बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायधीश डम्बर बहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।