मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्नेगरी सरकारले संसदमा फौजदारी कसुर सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्ने विधेयक र देवानी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक अगाडि बढाएको छ ।