शिक्षा नियमावलीले निश्चित प्रतिशत उत्तीर्ण नगराउने विद्यालय र शिक्षकलाई अनुदान रकम कटौती गर्ने विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा नै शैक्षिक गुणस्तरमाथि खेलाँची भइरहेको हो ।