संसदको समेत विषय भएकाले अब नजरअन्दाज गरेर बस्ने विषय भएन ।' मधेस केन्द्रित दलहरुले उठाउँदै आएको विषय अब संसदले विशेष समिति गठन गरेर सभामुखकै पहलमा समाधान दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।