' विशेष समितिको बैठकमा कांग्रेस , एमाले र एमाओवादी पार्टीबाट पहिचान र सामर्थ्यको परिभाषित आधारलाई निषेध गर्दै छ प्रदेशको प्रस्ताव प्रस्तुत भयो ।