यसले समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत दलित अधिकारका रूपमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिएका संवैधानिक अङ्ग र निकाय , सेवा क्षेत्रका– लोकसेवा आयोग , शिक्षा आयोग , निजामती , सेना , प्रहरी आदि सबै क्षेत्र र निकायमा नजिर बन्ने देखिन्छ ।