संविधान संशोधन गर्दा नेपाली समाजमा राज्यसत्ता र शक्तिकै बलमा बहिष्कृत र सीमान्तकृत दलित समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गरिनुपर्छ ।