ऋण दिने विधि , प्रक्रिया र सुरक्षणका उपाय सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय , पुनर्निर्माण प्राधिकरण , राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच कुरो नमिल्दा नीति आएको दुई वर्षसम्म पनि पीडितले उक्त सुविधा नपाएका हुन् ।