त्यस्तो हुन्थ्यो भने सरकारका त्यस्ता निकाय कारबाहीमा परिसक्थे तर परेका छैनन् मात्र होइन , तिनका बारेमा सरकारहरूले प्रश्नसम्म उच्चारण गरेका छैनन् ।