आयोजनाको छनोट , निर्माण सहयोग र कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन र नियमित अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोजना निर्देशक समिति रहने व्यवस्थासमेत विधेयकमा ल्याइएको छ ।