नेपाली सेना , न्यायालय , गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी सुधारमा सरकार आफै अलमलमा परेको भान हुन्छ ।