वर्तमान सरकार गठन र यस मन्त्रालयमा मेरो नेतृत्व हुनु भन्दा अगाडिको उल्लेखित सम्पूर्ण विकासक्रम तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नजर अन्दाज गरी कानूनी एवं बैधानिक रुपमा मैले भुक्तानी रोक्ने आदेश दिन सक्ने अवस्था कुनै प्रकारले पनि थिएन ।