यस्तै , विकासे मन्त्रालयहरू हेर्न विकास समिति , शिक्षा , स्वास्थ्य , जनसंख्या र महिला मन्त्रालय हेर्ने गरी सामाजिक समिति तथा कानुन , न्याय , श्रम एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने गरी सातौं समिति प्रस्ताव गरिएको छ ।