जग्गाको स्वामित्व या भोगाधिकार समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नभएको अवस्थामा त्यहाँ भएका निर्माणहरूको वैधानिकतामा समेत कानुनी प्रश्न उठ्छ ।