सरकारी अनुगमन र नियमन कमजोर भएका कारण सरकारद्वारा निजी क्षेत्र जिम्मेवार बनाइएका क्षेत्रहरूमा उपभोक्ताहरूका निम्ति कठिन अवस्था आउने गरेको छ ।