बहुउद्देश्यीय र ठूलो लगानीको आयोजना भएकाले तत्काल प्रतिफल नआउने भएकाले स्थानीय प्रभावितलाई सहभागी गराउने वा नगराउने भन्ने बारेमा अन्यौल रहेको बेला सरकारले स्थानीयवासीको लगानीको हक कायमै रहेको जनाएको हो ।