यी वित्त संस्थाहरूलाई कृषि , ऊर्जा र पर्यटनसँगै निर्यात , साना तथा मझौला , औषधि उत्पादन , सिमेन्ट र गार्मेन्ट उद्योगमा भएको लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋणमा गणना गर्न छुट छ ।