चिकित्साजस्तो संवेदनशील प्राविधिक विषयमा जनप्रतिनिधिहरूलाई पर्याप्त ज्ञान नहुने भएकाले यससँग सम्बन्धित कानुनका बुँदा सुझाउनका लागि विज्ञहरू सामेल गरेर माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।