एकातिर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा गठन भएका उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट सकाउनमा जनप्रतिनिधि व्यस्त छन् भने अर्को आर्थिक वर्षका लागि योजना छनोट भन्दै गाउँगाउँमा भेला भइरहेको उनीहरूको दाबी छ ।