प्रदेश तथा स्थानीय करसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनले समेत केही प्रदेश तथा स्थानीय तहले आम करदाता र सेवाग्राहीलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरी राजस्वका दरहरू तोकेको , कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रकै राजस्वसमेत नउठाउने र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कर उत्प्रेषणको घोषणा गर्ने कार्य गरेको ठहर गरेको छ ।