सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताका अनुभव र सिकाईको आदानप्रदान एवं संघीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय , महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विज्ञको छलफललाई निरन्तरता दिने घोषणापत्रमा छ ।