त्यो पनि विश्वास गर्न सकिन्न भने लगानी इजाजत गर्ने निकायको वेबसाइटमा स्थानीय निकायमार्फत दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।