राज्यका तीनवटै अंगका प्रमुखहरू सहितको संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइपश्चात राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुनु , महाभियोग बाहेक अन्य आधारमा हटाउन नमिल्ने व्यवस्था हुनु , यसका पदाधिकारी राजनीतिक बाहेकका पदमा नियुक्ति हुन नमिल्ने व्यवस्था हुनुले उनीहरूलाई आस र त्रासबाट मुक्त भई स्वतन्त्र भूमिका निर्भीक रूपमा गर्न मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।