अहिले स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिले जुन रूपमा काम गर्न सकेनन् भन्ने जसरी कुरा आएको छ , त्यसमा पहिलो हात संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयकै छ ।