संघीय निजामती ऐन आउन नसक्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन तथा खटनपटन पेचिलो बन्दै आएकोमा सरकारले कर्मचारी खटनपटनको व्यवस्था गरेको हो ।