संसद्मा इच्छापत्रसम्बन्धी प्रस्ताव आइसकेपछि सम्पन्न सबै दलका महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज र निर्वाचन घोषणापत्रमा फेरि पनि सम्पत्तिमाथि समान अधिकार लागू गर्ने कुरा नै उल्लेख छ ।