त्यसमा पनि सपथ नलिएका सरकारले सिफारिस गरेका राष्ट्रियसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले तुरुन्तै सदर गरेर गलत नजिर बसालेको प्रसंग लोकतान्त्रिक विधि अनुकूल भएन ।