‘गुणस्तरयुक्त शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार : प्रदेश समृद्धिको आधार’ भन्ने मूलनाराका साथ तर्जुमा गरिएको प्रादेशिक शिक्षा नीतिले तीन वर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।