शिक्षामा सबैको पहँुच सुनिश्चित गर्न , संविधानले नागरिकलाई दिएको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक अघि सारिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।