पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रिताल समितिले नै नेपाल सरकारको निर्णय खारेज गर्न सिफारिस गरेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो निर्णय सच्याउनुपर्ने ठहर गरेको छ ।