सांसद रामप्रित पासवानले दलितलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने भन्ने व्यवस्था भए पनि उच्च शिक्षा कुन तहको पढाइलाई लिइने हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउँदै देशको विविधताअनुरुप पाठ्यक्रम बनाइनुपर्ने सुझाव दिए ।